ਵਿਕੀਪੀਡੀਆ pawiki https://pa.wikipedia.org/wiki/%E0%A8%AE%E0%A9%81%E0%A9%B1%E0%A8%96_%E0%A8%B8%E0%A8%AB%E0%A8%BC%E0%A8%BE MediaWiki 1.45.0-wmf.3 first-letter ਮੀਡੀਆ ਖ਼ਾਸ ਗੱਲ-ਬਾਤ ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਗੱਲ-ਬਾਤ ਵਿਕੀਪੀਡੀਆ ਵਿਕੀਪੀਡੀਆ ਗੱਲ-ਬਾਤ ਤਸਵੀਰ ਤਸਵੀਰ ਗੱਲ-ਬਾਤ ਮੀਡੀਆਵਿਕੀ ਮੀਡੀਆਵਿਕੀ ਗੱਲ-ਬਾਤ ਫਰਮਾ ਫਰਮਾ ਗੱਲ-ਬਾਤ ਮਦਦ ਮਦਦ ਗੱਲ-ਬਾਤ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਗੱਲ-ਬਾਤ ਫਾਟਕ ਫਾਟਕ ਗੱਲ-ਬਾਤ TimedText TimedText talk ਮੌਡਿਊਲ ਮੌਡਿਊਲ ਗੱਲ-ਬਾਤ Event Event talk Topic 0 4988 809669 809662 2025-06-02T13:57:07Z 2409:40D1:101B:4ADA:8000:0:0:0 809669 wikitext text/x-wiki {{Infobox Country | established_date3 = 4 ਅਗਸਤ 1982–10 ਜੂਨ 1984 | established_event4 = [[ਸਾਕਾ ਨੀਲਾ ਤਾਰਾ]] | established_date4 = 1 ਜੂਨ 1984–10 ਜੂਨ 1984 | established_event5 = ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਵੁਡਰੋਜ਼ | established_date5 = ਜੂਨ–ਸਤੰਬਰ 1984 | established_date2 = 28 ਅਗਸਤ 1977 | established_event3 = ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਮੋਰਚਾ | established_event2 = [[ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮਤਾ]] | image_flag = Flag-of-Khalistan.svg | image_coat = Emblem of Khalistan.svg | symbol_width = 60px | symbol_type = ਮੋਹਰ | motto = "[[ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ#ਅਕਾਲ ਸਹਾਇ|ਅਕਾਲ ਸਹਾਇ]]" | national_anthem = "[[ਦੇਗ ਤੇਗ਼ ਫ਼ਤਿਹ]]"<br>[[File:Deg Teg Fateh.ogg]] | image_map = {{Switcher |[[File:Punjab in India (claimed and disputed hatched).svg | frameless]] | ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਖ਼ੇਤਰੀ ਦਾਅਵੇ ਲਾਲ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਏ ਗਏ ਹਨ | [[File:Proposed Map of Khalistan (1982).jpg | frameless]] | ਆਲ ਪਾਰਟੀ ਸਿੱਖ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ (1982) ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ | [[File:Khalistan map.jpg | frameless]] | ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ) ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ | [[File:Map of Khalistan.png | frameless]] | ਸਿੱਖ ਫ਼ਾਰ ਜਸਟਿਸ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਸਤਵਿਤ}} | admin_center = | admin_center_type = | largest_city = | official_languages = | national_languages = | ethnic_groups = | conventional_long_name = ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ | common_name = | established_date1 = 9 ਮਾਰਚ 1946 | demonym = | org_type = | government_type = | sovereignty_type = ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਲਹਿਰ | established_event1 = [[ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ]] ਦੁਆਰਾ ਵੱਖਰੇ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਲਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵ | established_event6 = ਰਾਜੀਵ–ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਸਮਝੌਤਾ | established_date6 = 24 ਜੁਲਾਈ 1985 | established_event7 = ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਐਲਾਨ | established_date7 = 29 ਅਪ੍ਰੈਲ 1986 | established_event8 = ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਬਲੈਕ ਥੰਡਰ I | established_date8 = 30 ਅਪ੍ਰੈਲ 1986 | established_event9 = ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਬਲੈਕ ਥੰਡਰ II | established_date9 = 9–18 ਮਈ 1988 | established_event10 = [[ਪੰਜਾਬ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬਗਾਵਤ|ਪੰਜਾਬ ਬਗ਼ਾਵਤ]] | established_date10 = 1984–1995 | established_event11 = | established_date11 = | established_event12 = | established_date12 = | currency = }} '''ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ''' (ਭਾਵ: "[[ਖ਼ਾਲਸਾ|ਖ਼ਾਲਸੇ]] ਦੀ ਸਰਜ਼ਮੀਨ") [[ਭਾਰਤ]] ਦੇ [[ਪੰਜਾਬ, ਭਾਰਤ|ਪੰਜਾਬ]] ਰਾਜ ਦੇ [[ਸਿੱਖ]] [[ਵੱਖਵਾਦ|ਵੱਖਵਾਦੀਆਂ]] ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਨਾਮ ਹੈ। ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਖ਼ੇਤਰੀ ਦਾਅਵੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਵਾਲਾ ਸੂਬਾ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਸੰਭਾਵੀ ਤੌਰ ਤੇ ਗੁਆਂਢੀ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਖ਼ੇਤਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨੀ ਵੱਖਵਾਦੀਆਂ ਨੇ 29 ਅਪ੍ਰੈਲ 1986 ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਆਪਣੀ [[ਇਕਪਾਸੜਵਾਦ|ਇੱਕਪਾਸੜ]] [[ਆਜ਼ਾਦੀ]] ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ 1993 ਵਿੱਚ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਲਈ [[:en::Unrepresented_Nations_and_Peoples_Organization|UNPO]] ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣਿਆ। 1980 ਅਤੇ 1990 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੌਰਾਨ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਲਹਿਰ ਆਪਣੇ ਸਿਖ਼ਰ ਤੇ ਸੀ ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ 1995 ਤੱਕ [[ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ]] ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਦਬਾ ਦਿੱਤਾ। ਸੰਨ 1699 ਵਿੱਚ [[ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ|ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ]] ਦੁਆਰਾ [[ਖ਼ਾਲਸਾ]] ਪੰਥ ਦੀ ਸਾਜਨਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ "ਰਾਜ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਨਹਿ ਧਰਮ ਚਲੈਂ ਹੈਂ, ਧਰਮ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਸਭ ਦਲੈਂ ਮਲੈਂ ਹੈ" ਨਾਲ ਆਈ ਧਾਰਮਿਕ–ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨੇ [[ਸਿੱਖ|ਸਿੱਖਾਂ]] ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਭਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ [[ਪੰਜਾਬ, ਭਾਰਤ|ਪੰਜਾਬ]] ਉੱਤੇ ਰਾਜ ਕਰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੱਬੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਸੰਨ 1709 ਵਿੱਚ [[ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ]] ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ, ਸਿੱਖ ਫ਼ੌਜਾਂ ਨੇ [[ਦਿੱਲੀ]] ਅਤੇ [[ਲਹੌਰ|ਲਾਹੌਰ]] ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸਥਿਤ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ [[ਮੁਗ਼ਲ ਸਲਤਨਤ|ਮੁਗ਼ਲ]] ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਕੇਂਦਰ [[ਸਰਹਿੰਦ]] ਫ਼ਤਿਹ ਕਰਕੇ [[ਪਹਿਲਾ ਸਿੱਖ ਰਾਜ|ਪਹਿਲੇ ਸਿੱਖ ਰਾਜ]] ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ। ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੇ [[ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ|ਸਿੱਖ ਗੁਰੂਆਂ]] ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਸਿੱਕੇ ਚਲਾਏ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ [[ਹੁਕਮਨਾਮਾ|ਹੁਕਮਨਾਮੇ]] ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਪਰ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦਾ ਇਹ ਰਾਜ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਨਾ ਟਿਕ ਸਕਿਆ ਅਤੇ ਸੰਨ 1715 ਵਿੱਚ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੇ ਇਸ ਰਾਜ ਦਾ ਅੰਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਭਾਵੇਂ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦਾ ਰਾਜ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਹੀ ਰਿਹਾ ਪਰ ਇਹ ਰਾਜ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਉੱਤੇ ਰਾਜ ਕਰਨ ਦੀ ਦ੍ਰਿੜ ਇੱਛਾ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇ ਗਿਆ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ 18ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਅੱਧ ਵਿੱਚ ਇਹ ਰਾਜ [[ਮਿਸਲ|ਸਿੱਖ ਮਿਸਲਾਂ]] (1748–1799) ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਉੱਭਰਿਆ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ [[ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ|ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ]] ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿੱਖ ਮਿਸਲਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ [[ਸਿੱਖ ਸਾਮਰਾਜ|ਖ਼ਾਲਸਾ ਰਾਜ]] (1799–1849) ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ। ਇਸਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਤਕਰੀਬਨ 50 ਸਾਲ ਤੱਕ ਇਸ ਖ਼ਿੱਤੇ ਉੱਤੇ ਰਾਜ ਕੀਤਾ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਅਕਾਲ ਚਲਾਣੇ ਮਗਰੋਂ ਖ਼ਾਲਸਾ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਗੱਦੀ ਲਈ ਖਿੱਚੋਤਾਣ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਜਿਸਦਾ ਫ਼ਾਇਦਾ [[ਅੰਗਰੇਜ਼|ਅੰਗਰੇਜ਼ਾ]] ਨੇ ਉਠਾਇਆ, ਖ਼ਾਲਸਾ ਰਾਜ ਅਤੇ [[ਬਰਤਾਨਵੀ ਭਾਰਤ|ਬਰਤਾਨਵੀ ਰਾਜ]] ਵਿਚਕਾਰ ਦੋ ਜੰਗਾਂ ਹੋਈਆਂ ਜਿਸਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਖ਼ਾਲਸਾ ਰਾਜ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਅਤੇ ਖ਼ਾਲਸਾ ਰਾਜ ਦਾ ਪਤਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਖ਼ਾਲਸਾ ਰਾਜ ਦਾ ਪਤਨ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਦਰਦਨਾਕ ਅਨੁਭਵ ਸੀ ਪਰ ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਇਸ ਉਮੀਦ ਨੂੰ ਬੁਝਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫ਼ਲ ਰਿਹਾ ਕਿ ਖ਼ਾਲਸਾ ਰਾਜ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਆਵੇਗਾ। 1947 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵੰਡ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਈਆਂ ਲੰਬੀਆਂ ਵਾਰਤਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਜ਼ਾਦ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਨਾਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੋਰ ਵਸਨੀਕਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸਿੱਖ ਆਬਾਦੀ ਦੀ ਸੰਖਿਆਤਮਕ ਘਾਟ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਵਿਵਹਾਰਕ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਕਈ ਰੂਪਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਉੱਭਰਿਆ। 1980 ਅਤੇ 1990 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੌਰਾਨ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਚੱਲੀ ਹਿੰਸਕ ਵੱਖਵਾਦੀ ਲਹਿਰ ਨੇ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅਧਰੰਗ ਬਣਾਈ ਰੱਖਿਆ। ਇਸ ਵੱਖਵਾਦੀ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸਿੱਖ ਸਟੂਡੈਂਟ ਫ਼ੈਡਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਸਮਰਥਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਅਤੇ [[ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ]] ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਲਹਿਰ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਹਿੰਸਕ ਲਹਿਰ ਦੌਰਾਨ ਸੈਂਕੜੇ ਪੁਲਸ ਕਰਮੀ ਤੇ ਫ਼ੌਜੀ ਜਵਾਨ ਮਾਰੇ ਗਏ ਅਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਇਸ ਲਹਿਰ ਵਿੱਚ ਜਾਨ ਗਈ, ਪਰ ਇਹ ਲਹਿਰ ਕਈ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਉਦੇਸ਼ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫ਼ਲ ਰਹੀ। ਪਰ ਖ਼ਾਲਸਾ ਰਾਜ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਤਬਕੇ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦ ਮੁਲਕ‌ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਗ਼ੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਰਾਏਸ਼ੁਮਾਰੀ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ [[ਭਾਰਤ|ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ]] ਨੇ ਵੱਖਵਾਦ ਅਤੇ [[ਅੱਤਵਾਦ]] ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ [[ਕੈਨੇਡਾ]] ਵਰਗੇ ਸਿੱਖ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਰਾਏਸ਼ੁਮਾਰੀ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗਾ ਪਰ ਸਿੱਖ ਖ਼ਾਲਸਾ ਰਾਜ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸੰਕਲਪ ਉੱਤੇ ਕਾਇਮ ਹਨ ਅਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ "ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ ਖ਼ਾਲਸਾ..." ਗੂੰਜਦਾ ਸੁਣਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ==1950 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ== [[ਤਸਵੀਰ:Map of India 1823.jpg|thumb|1823 'ਚ [[ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ|ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ]] ਦਾ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਆਪਣੇ ਸਿਖਰ 'ਤੇ]]ਸਿੱਖ [[ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆ|ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆ]] ਦੇ [[ਪੰਜਾਬ|ਪੰਜਾਬ ਖਿੱਤੇ]] ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹਨ। ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਉੱਤੇ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੁਆਰਾ ਸਥਾਪਿਤ [[ਮਿਸਲ|ਸਿੱਖ ਮਿਸਲਾਂ]] ਦਾ ਰਾਜ ਸੀ। ਸਿੱਖ ਮਿਸਲਾਂ ਨੇ 1767 ਤੋਂ 1799 ਤੱਕ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਉੱਤੇ ਰਾਜ ਕੀਤਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਿੱਖ ਮਿਸਲਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਮਿਲਾ ਲਿਆ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ 1799‐1849 ਤੱਕ ਇਹ ਖਿੱਤਾ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਦੇ ਅਧੀਨ ਰਿਹਾ। 1849 'ਚ [[ਦੂਜੀ ਐਂਗਲੋ-ਸਿੱਖ ਜੰਗ|ਦੂਜੀ ਐਂਗਲੋ‐ਸਿੱਖ ਜੰਗ]] ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਵੱਖ‐ਵੱਖ ਰਿਆਸਤਾਂ ਅਤੇ [[ਪੰਜਾਬ (ਬਰਤਾਨਵੀ ਭਾਰਤ)|ਬਰਤਾਨਵੀ ਪੰਜਾਬ]] ਵਿੱਚ ਭੰਗ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਰਤਾਨੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਨਵੇਂ ਜਿੱਤੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀ "ਪਾੜੋ ਅਤੇ ਰਾਜ ਕਰੋਂ" ਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਧਾਰਮਿਕ‐ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਲਹਿਰਾਂ ਉੱਭਰੀਆਂ। ਹਿੰਦੂ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ 'ਤੇ ਸਿੱਖ ਦਾ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਈਸਾਈ ਮਿਸ਼ਨਰੀਆਂ ਦੀ ਅਪਾਰ ਸਫ਼ਲਤਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਿੰਦੂਆਂ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ 'ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਮ ਧਾਰਨਾ ਬਣੀ ਕਿ ਇਸ ਪਤਨ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਮੁਦਾਇਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪੁਨਰ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰੈਫ਼ਰੈਂਸ 1929 'ਚ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮੋਤੀ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਪੂਰਨ ਸਵਰਾਜ ਦਾ ਇੱਕ ਐਲਾਨਨਾਮਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਲਾਹੌਰ ਸੈਸ਼ਨ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਤਿੰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਤਿੰਨ ਲੋਕ ਸਨ [[ਭੀਮਰਾਓ ਅੰਬੇਡਕਰ|ਅੰਬੇਡਕਰ]], [[ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ ਜਿੰਨਾਹ|ਜਿੰਨਾਹ]] ਅਤੇ [[ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ]], ਜਿਵੇਂ ਹੀ 1930 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ [[ਬਰਤਾਨਵੀ ਸਾਮਰਾਜ]] ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜ਼ੱਦੀ ਘਰ ਲਈ ਪਹਿਲੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ। ਜਦੋਂ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਦੇ ਲਾਹੌਰ ਮਤੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮੁਸਲਿਮ ਦੇਸ਼ ਬਨਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਖਿੱਤੇ ਨੂੰ ਹੜੱਪਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ। ਇਸਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਪਾਰਟੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਦੇ ਇਸ ਮਤੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵੱਖਰੇ ਦੇਸ਼ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਲਈ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਯਾਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਇਕ ਧਰਮ ਅਧਾਰਿਤ ਦੇਸ਼ ਵਜੋਂ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ [[ਪਟਿਆਲਾ ਰਿਆਸਤ|ਪਟਿਆਲਾ]], ਜਿੰਦ, ਕਪੂਰਥਲਾ ਆਦਿ ਰਿਆਸਤਾਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਇਲਾਕੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ 1946 ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਤਾ ਫ਼ਿਰ ਦੁਹਰਾਇਆ ਸੀ। ===ਬਰਤਾਨਵੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵੰਡ,1947=== [[ਤਸਵੀਰ:Punjab 1909.jpg|thumb|ਬਰਤਾਨਵੀ ਪੰਜਾਬ, 1909]]1947 ਦੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵੰਡ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, [[ਲੁਧਿਆਣਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ|ਲੁਧਿਆਣੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ]] (ਜਿੱਥੋਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਅਬਾਦੀ ਦਾ ਸਿੱਖ 41.6% ਸੀ) ਤੋਂ ਇਲਾਵਾਂ ਸਿੱਖ ਬਰਤਾਨਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੂਸਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਇਸਦੇ ਬਜਾਇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂਆਂ ਜਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਸੀ। ਬਰਤਾਨਵੀ ਭਾਰਤ 1947 ਵਿੱਚ ਧਾਰਮਿਕ ਅਧਾਰ ਉੱਤੇ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵੀ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਬਣੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ, ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਅਬਾਦੀ ਲਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ 'ਤੋਂ ਚੜ੍ਹਦੇ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲ ਹਿਜਰਤ ਕਰ ਗਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ। ਸਿੱਖ ਆਬਾਦੀ ਜੋ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕੁਝ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ 19.8% ਤੱਕ ਵਧ ਗਈ ਸੀ, ਇੱਕਦਮ ਘਟ ਕੇ 0.1% ਰਹਿ ਗਈ ਅਤੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਿ ਸਿੱਖ ਅਜੇ ਵੀ ਹਿੰਦੂ‐ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਵਾਲੇ ਸੰਯੁਕਤ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਘਟਗਿਣਤੀ ਹੀ ਰਹੇ। ===ਗਾਂਧੀ‐ਨਹਿਰੂ ਅਤੇ ਜਿੰਨਾਹ ਦਾ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸਤਾਵ=== [[ਤਸਵੀਰ:Lord Mountbatten meets Nehru, Jinnah and other Leaders to plan Partition of India.jpg|thumb|ਨਹਿਰੂ ਅਤੇ ਜਿੰਨਾਹ ਗੋਲਮੇਜ਼ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ]]ਕੁਝ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜਦਕਿ ਕੁਝ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖਰਾ ਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦਾ ਕੋਈ ਇਰਾਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ [[ਪਾਕਿਸਤਾਨ]] ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਹਮਦਰਦੀ ਸੀ ਬਲਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਵਰਤਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਦਰਅਸਲ ਉਸ ਸਮੇਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨਿਆਂ ਵਿੱਚ [[ਕਮਿਊਨਿਜ਼ਮ]] ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ 'ਤੇ [[ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ|ਸੋਵਿਅਤ ਸੰਘ]] ਇਕ ਮਹਾਸ਼ਕਤੀ ਵਜੋਂ ਉੱਭਰ ਰਿਹਾ ਜਿਸਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾ [[ਅਫ਼ਗ਼ਾਨਿਸਤਾਨ|ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ]] ਤੱਕ ਆ ਚੁੱਕੀਆਂ ਸਨ, ਨਹਿਰੂ ਸਮੇਤ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਈ ਲੀਡਰ ਕਮਿਊਨਿਜ਼ਮ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਸਨ ਇਸ ਲਈ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾ ਨੂੰ ਇਹ ਡਰ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਦੇਸ਼ ਨਾ ਬਣ ਜਾਏ, ਅੰਗਰੇਜ਼ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਦੇਸ਼ ਕਮਿਊਨਿਜ਼ਮ ਦੇ ਧੁਰ ਵਿਰੋਧੀ ਸਨ ਇਸ ਲਈ ਭਾਰਤ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਦੋ ਟੁਕੜੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਤਾਂਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਦੇਸ਼ ਬਣ ਵੀ ਜਾਏ ਤਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਉਹ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਦਬਦਬਾ ਕਾਇਮ ਰੱਖ ਸਕਣ ਅਤੇ ਲੋੜ ਪੈਣ 'ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਹਾਰੇ ਭਾਰਤ ਉੱਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾ ਸਕਣ ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਫ਼ਰ ਸਟੇਟ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜ਼ਰਿਏ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦਬਾਅ 'ਚ ਨਾਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ। ਇਸਦੇ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਦੀ ਦਲੀਲ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾ ਨੇ ਇੰਡੀਅਨ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਸ ਐਕਟ ਦਾ ਡਰਾਫ਼ਟ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿੱਚ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਉਪਮਹਾਂਦੀਪ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆਂ ਜਾਵੇਗਾ ਇਕ ਹਿੱਸਾ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ, ਇੱਕ ਸਿੱਖਾਂ 'ਤੇ ਬਾਕਿ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਦੂਜੇ ਸਮੂਹਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਦੂਸਰੇ ਬੰਨ੍ਹੇ [[ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਆਈ. ਸੀ. ਐਸ|ਸਰਦਾਰ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ]] ਲਿਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਤਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਪਰ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਕੋਲ ਦੂਰਦਰਸ਼ੀ ਸੋਚ ਨਾਂ ਹੋਣ ਕਾਰਣ ਸਿੱਖ ਬੇਵਤਨੇ ਹੀ ਰਹਿ ਗਏ, ਉਹ ਲਿਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇਕ ਵੱਖਰਾ ਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਉਹ ਉਲਟਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਉਲਝ ਗਏ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ– {{Quote|text=ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਹਕੂਮਤ ਤੋਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਅੰਗਰੇਜ਼ ਆਪਣੇ ਬੋਰੀਆ‐ਬਿਸਤਰਾ ਸਮੇਟਨ ਅਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚੋਂ ਦਫ਼ਾ ਹੋ ਜਾਣ ਅਤੇ ਰਹਿ ਗੱਲ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ}}ਦੂਸਰੇ ਬੰਨ੍ਹੇ ਜਿੰਨਾਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਹੋ ਸਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਡਾ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣੇ, ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਸਿੱਖ ਭਾਰਤ ਦੀ ਥਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਮਿਲ ਜਾਣ, ਜਿੰਨਾਹ ਨੇ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੱਤਾ ਕਿ – {{Quote|text=ਜੇਕਰ ਸਿੱਖ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਰਾਵੀ ਤੋਂ ਘੱਗਰ ਤੱਕ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਖ਼ੁਦਮੁਖਤਿਆਰ ਅਰਥ–ਰਾਸ਼ਟਰ ਦਿੱਤਾ ਜੇਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਇਸ ਅਰਥ–ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਸਕਣਗੇ}} ਜੇਕਰ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਜਿੰਨਾਹ ਦਾ ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ 'ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਹੱਦ [[ਅੰਬਾਲਾ]] ਤੱਕ ਜਾਕੇ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ, ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਿੰਨਾਹ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਵੀ ਠੁਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ – {{Quote|text=ਜੇ ਸਿੱਖ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋ ਸਕਣਗੇ?}} ਇਸਦਾ ਜੁਆਬ ਜਿੰਨਾਹ ਨੇ ਨਾਂਹ ਵਿਚ ਦਿੱਤਾ, ਇਸ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਇਹ ਮੰਨ ਬਣਾ ਚੁੱਕੇ ਸਨ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ। ਇਸਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੰਨਾਹ ਨੇ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ [[ਯਾਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ|ਮਹਾਰਾਜ ਯਾਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ]] ਨਾਲ ਵੀ ਕਈ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਘੱਟੋਂ‐ਘੱਟ ਪਟਿਆਲਾ, ਕਪੂਰਥਲਾ 'ਤੇ ਜਿੰਦ ਵਰਗੀਆਂ ਰਿਆਸਤਾਂ ਹੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਜਾਣ, ਮਹਾਰਾਜਾ ਯਾਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਲਈ ਤਿਆਰ ਵੀ ਹੋ ਗਏ ਸਨ ਪਰ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵਿਰੋਧ 'ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਾਪਿਸ ਹਟਣਾ ਪਿਆ। ਜਿੰਨਾਹ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਮੰਨਣ 'ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੁਖਾਲਫ਼ਤ ਕਰਨ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ 1947 ਵਿੱਚ ਭੁਗਤਣਾ ਪਿਆ, 1947 ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਦੰਗੇ ਭੜਕੇ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਿੱਖ 'ਤੇ ਹਿੰਦੂ ਸਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ 1929 ਦੇ ਲਾਹੌਰ ਐਲਾਨਨਾਮੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਇਹ ਡਰ ਪੈ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਤੇ ਸਿੱਖ ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਮੰਗ ਨਾ ਕਰ ਦੇਣ ਜਾਂ ਬਗ਼ਾਵਤ ਦਾ ਰਾਹ ਨਾ ਫੜ ਲੈਣ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਭਾਰਤੀ ਫ਼ੌਜ ਵਿੱਚ 40‐50% ਸਿੱਖ ਸਨ ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਬਨਾਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਸਿਖਾਂ ਲਈ ਵੀ ਧਰਮ‐ਅਧਾਰਿਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਨਾਲੋਂ [[ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ|ਧਰਮ‐ਨਿਰਪੱਖ]] ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣਾ ਸਹਿਜ ਸੀ। 1929 ਦੇ ਲਾਹੌਰ ਐਲਾਨਨਾਮੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਾਂਧੀ, ਨਹਿਰੂ 'ਤੇ [[ਵੱਲਭਭਾਈ ਪਟੇਲ|ਪਟੇਲ]] [[ਬਾਬਾ ਖੜਕ ਸਿੰਘ]] ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿਵਾਸ‐ਸਥਾਨ ਪਹੁੰਚੇ ਅਤੇ ਬਾਬਾ ਖੜਕ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਉੱਤਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰ ਖਿੱਤਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਵੀ ਸਿੱਖ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਸਕਣਗੇ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਨਿੱਘ ਮਾਣ ਸਕਣਗੇ ਨਾਲ ਹੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਜਾਂ ਵਿਧਾਨ ਨ,ਹੀਂ ਬਣਾਇਆਂ ਜਾਵੇਗਾ ਜੋ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਗੱਲ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ 1930 ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ [[ਗੁਰੂਦੁਆਰਾ ਸ਼ੀਸ਼ ਗੰਜ ਸਾਹਿਬ|ਸ਼ੀਸ਼ ਗੰਜ ਸਾਹਿਬ]] ਵਿਖੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦਿੰਦਿਆਂ ਵੀ ਦੁਹਰਾਈ ਸੀ,ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਇੱਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਬੇਦੀ ਮਧੁਸੁਧਨ ਨੇ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਤੋਂ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦੇ 'ਤੋਂ ਮੁਕਰ ਗਏ ਤਾਂ? ਇਸਦੇ ਜੁਆਬ ਵਿੱਚ ਮਹਾਤਮਾਂ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ – {{Quote|text=ਜੇਕਰ ਕਾਂਗਰਸ ਆਪਣੇ ਕੀਤੇ ਵਾਦਿਆਂ ਤੋਂ ਮੁਕਰ ਜਾਏ ਤਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰ ਉਠਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਲੈਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ}}ਜੁਲਾਈ 1946 'ਚ [[ਕੋਲਕਾਤਾ|ਕਲਕੱਤੇ]] ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਜਲੂਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਦਿਆਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ– {{Quote|text=ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਹਾਦਰ ਸਿੱਖ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਲੂਕ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ, ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਆਪੱਤੀ ਨਹੀਂ ਲਗਦੀ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਦੇ ਉੱਤਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰ ਖਿੱਤਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ ਜਿੱਥੇ ਸਿੱਖ ਵੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਨਿੱਘ ਮਾਣ ਸਕਣਗੇ}}1929 ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1947 ਤੱਕ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਈ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੇਠਾਂ ਰੱਖਿਆ ਬਕਾਇਦਾ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਇੱਕ ਵਿਧਾਨ ਵੀ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਰਿਆਸਤਾਂ 'ਤੇ ਖਿੱਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣਗੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਰੱਖਿਆ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮਾਮਲਿਆਂ, ਸੰਚਾਰ, ਆਵਾਜਾਈ 'ਤੇ ਡਾਕ ਸੇਵਾ ਆਦਿ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰ ਹੋਵੇਗੀ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾ 1946 ਵਿੱਚ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਇਸ ਵਿਧਾਨ 'ਤੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਕਿ – {{Quote|text=ਜੇਕਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿਧਾਨ ਤੋਂ ਪੈਰ ਪਿੱਛੇ ਖਿੱਚਣੇ ਪੈਣ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਇਸ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਹੈ}} ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੱਖ‐ਵੱਖ ਸਮੁਦਾਇਆਂ ਦੁਆਰਾ ਨਹਿਰੂ ਦੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵਿਰੋਧ ਹੋਇਆ ਸੀ ਪਰ ਨਹਿਰੂ ਆਪਣੇ ਇਸ ਬਿਆਨ 'ਤੇ ਅੜੇ ਰਹੇ। ===ਕਾਮਰੇਡਾਂ ਦਾ ਸਿੱਖਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸਤਾਵ=== ਕੁਝ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ 1947 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਮਰੇਡਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰ ਸੂਬੇ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪਰ 1947 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਮਰੇਡ ਕਦੇ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕੇ ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਵੀ ਅਮਲੀ – ਜਾਮਾ ਨਹੀਂ ਪਹਿਨਾਇਆ ਜਾ ਸਕਿਆ। ===ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤਾ=== [[ਤਸਵੀਰ:Punjab, India districts 22 pa.png|thumb|ਮੌਜੂਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ]] ਵਿਸ਼ਵ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 3 ਕਰੋੜ ਸਿੱਖ ਹਨ ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ 75% ਸਿੱਖ ਭਾਰਤ ਦੇ [[ਪੰਜਾਬ, ਭਾਰਤ|ਪੰਜਾਬ]] ਪ੍ਰਾਂਤ ਵਿੱਚ ਵੱਸਦੇ ਹਨ, ਪੰਜਾਬ ਭਾਰਤ ਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਪੂਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਦਾ ਇੱਕੋ‐ਇੱਕ ਸੂਬਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸਿੱਖ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਗਭਗ 60% ਲੋਗ [[ਸਿੱਖੀ|ਸਿੱਖ ਧਰਮ]] ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਉਬਰਾਏ ਦਾ ਇਹ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸੰਬੰਧਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹ ਖਿੱਤੇ ਕਦੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਸਵੈ‐ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਨਾਲ ਲਗਾਵ 1940 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੀ ਇੱਕ ਹਾਲੀਆ ਘਟਨਾ ਹੈ, ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦਿਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਪੂਰੇ [[ਭਾਰਤੀ ਉਪਮਹਾਂਦੀਪ]] ਫੈਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ [[ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ]] ਵਿੱਚ ਉੱਤਰ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਦੱਖਣ ਭਾਰਤ ਦੋਹਾਂ ਖਿੱਤਿਆਂ ਦੇ ਸੰਤਾਂ 'ਤੇ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਰਜ ਹੈ ਇਸਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਕਈ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਿਵੇਂ [[ਪਾਕਿਸਤਾਨ]] ਵਿੱਚ [[ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ|ਸ੍ਰੀ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ]], [[ਬਿਹਾਰ]] ਵਿੱਚ [[ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ|ਸ੍ਰੀ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ]] 'ਤੇ [[ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ|ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ]] ਵਿੱਚ [[ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ|ਸ੍ਰੀ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ]] ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸਥਿਤ ਹਨ। ਡਾ. ਉਬਰਾਏ ਦਾ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ 1930 ਅਤੇ 1940 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਉਪਮਹਾਂਦੀਪ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਦਬਦਬਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੱਖਰੇ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਉਣ ਲਈ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਦਲੀਲ ਦੇਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਹੈ 'ਤੇ ਸਿੱਖ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਇਲਾਕਾਈਕਰਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਇਸ ਇਲਾਕਾਈਕਰਨ ਨੂੰ ਮਾਰਚ 1946 ਵਿੱਚ ਰਸਮੀ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ [[ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ|ਸ੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ]] ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਕੁਦਰਤੀ ਸਾਂਝ ਦਾ ਐਲਾਣ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ। ਡਾ. ਉਬਰਾਏ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਇਲਾਕਾਈਕਰਨ ਦੀ 20ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਇੱਕ ਵੱਖਵਾਦੀ ਲਹਿਰ ਵਜੋਂ 1970 ਅਤੇ 1980 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਕਦੇ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣਿਆ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਫ਼ੌਜੀਕਰਨ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ==1950 ਤੋਂ 1970 ਤੱਕ== [[ਤਸਵੀਰ:Ranjit Singh at Harmandir Sahib - August Schoefft - Vienna 1850 - Princess Bamba Collection - Lahore Fort.jpg|thumb|ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ [[ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ]] [[ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ|ਅਮ੍ਰਿਤਸਰ]] ਵਿਖੇ [[ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ|ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ]] ਦਾ ਪਾਠ ਸਰਵਣ ਕਰਦੇ ਹੋਏ।]]1947 ਦੀ ਭਾਰਤ‐ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਵੰਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾ ਪ੍ਰਤੀ ਇੱਕਦਮ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਹੋਈ, ਸ਼ਾਇਦ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਇਹ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਕਿ 1947 ਦੀ ਵੰਡ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਪਛਤਾਵਾ ਵੀ ਸੀ ਇਸ ਲਈ ਉਹ 1947 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗਾਂਧੀ 'ਤੇ ਨਹਿਰੂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਈ ਸਾਖ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। ===ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਉਭਾਰ=== [[ਤਸਵੀਰ:Master Tara Singh.png|thumb|ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ]]1947 ਤੋਂ ਠੀਕ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵਫ਼ਦ ਨਹਿਰੂ ਕੋਲ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਾਅਦੇ ਯਾਦ ਦਿਲਾਉਣ ਗਿਆ ਤਾਂ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਮੁਸਕਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ– {{Quote|text=ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਬਦਲ ਗਿਆ ਹੈ}} ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰ ਖਿੱਤੇ ਦੀ ਮੰਗ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਰੰਗ ਹੀ ਵਾਪਿਸ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਨਹਿਰੂ ਦੇ ਇਸ ਵਿਵਹਾਰ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋਏ ਅਤੇ ਉਹ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨ ਲਈ ਧੋਖਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 1950 ਤੱਕ ਸੰਵਿਧਾਨ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੱਕ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰ ਕਈ ਵਾਰ ਨਹਿਰੂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਉਸਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੀਆਂ ਪਰ ਨਹਿਰੂ ਦਾ ਜੁਆਬ ਹਰ ਵਾਰ ਨਾਂਹ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਿਹਾ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਆਖਰੀ ਉਮੀਦ ਵੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਟੁੱਟ ਗਈ ਜਦੋਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਆਰਟੀਕਲ 25 (2)(B) ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿੱਖ, ਜੈਨ ਅਤੇ ਬੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਹੀ ਅੰਗ ਮੰਨ ਲਿਆ ਗਿਆ ਇਸ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭੜਕ ਗਏ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਇੰਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਸਿੱਖ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਹੁਕਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿਹਾ ਕਿ– {{Quote|text=ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਹਾ, ਸਿੱਖ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਿੱਖ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਭੁਲੇਖਾ ਨਾ ਰਹੇ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੇ ਇਸ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਵਿਰੋਧ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ, ਮੇਰਾ ਭਾਈਚਾਰਾ ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਲਈ ਆਪਣੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ}} ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਹੀ ਇੱਕਮਾਤਰ ਅਜਿਹੀ ਕੌਮ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਖਰੜੇ ਉੱਤੇ ਹਸਤਾਖਰ ਨਹੀਂ ਸਨ ਕੀਤੇ। ===ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਲਹਿਰ=== [[ਤਸਵੀਰ:Punjab, India (1956-1966).png|thumb|1966 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਸੰਯੁਕਤ ਪੰਜਾਬ ]] 1950ਵਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤ ਭਰ ਦੇ ਭਾਸ਼ਾਈ ਸਮੂਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲਈ ਅੱਡ‐ਅੱਡ ਭਾਸ਼ਾ‐ਆਧਾਰਿਤ ਪ੍ਰਾਂਤਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਸੰਬਰ 1953 ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਪੁਨਰਗਠਨ ਕਮੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਾਂਤ ਵਿੱਚ ਅਜੋਕੇ ਰਾਜ [[ਪੰਜਾਬ, ਭਾਰਤ|ਪੰਜਾਬ]], [[ਹਰਿਆਣਾ]] ਅਤੇ [[ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼]] (ਕੁਝ ਹਿੱਸੇ) ਨਾਲੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਇਸ ਹਿੰਦੂ-ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਵੀ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਦਰਅਸਲ ਉਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਹਾੜੀ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਹਾੜੀ 'ਤੇ ਪੂਰਬੀ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਵੀ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਸੰਯੁਕਤ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸਨ, ਸਕੂਲਾਂ ਆਦਿ 'ਚ ਸਿਰਫ਼ ਹਿੰਦੀ‐ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਹੀ ਪੜਾਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਨੌਕਰੀ ਆਦਿ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਹਿੰਦੀ ਦਾ ਗਿਆਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ 'ਤੇ ਹਮਲੇ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆਂ ਸਿੱਖ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਜਾਂ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਾਂਤ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜੇਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵੱਖ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਪਰ ਰਾਜ ਪੁਨਰਗਠਨ ਕਮੀਸ਼ਨ ਨੇ ਇਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਪੜਾਉਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੰਦਾ ਇੱਕ ਸਰਕੂਲਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਧਰਾਤਲ 'ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਤਦ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਮੰਗ ਨਾਲ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਢ ਦਿੱਤਾ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਨਹਿਰੂ ਦਾ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਆੜ ਹੇਠ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਸੂਬਾ ਸਿਰਜਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕਰਨਗੇ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਖਾਨਾਜੰਗੀ ਸਹਿਣ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਉੱਤਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਹਰਗਿਜ਼ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਖਤ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਸਨ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਰਾਜਪਾਲ ਚੰਦੂ ਲਾਲ ਤ੍ਰਿਵੇਦੀ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ੁਰਾਇਮ ਪੇਸ਼ਾ ਕੌਮ ਵਜੋਂ ਵਿਹਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ– {{Quote|text=ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗਵਰਨਰ, ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਸੀ.ਐਮ. ਤ੍ਰਿਵੇਦੀ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਅਤੇ ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਸਰਦਾਰ ਪਟੇਲ ਦੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਦਾ ਆਦਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ ਕਿ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਅਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ "ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਬੀਲੇ" ਵਜੋਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਖ਼ਤ ਸਲੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ... ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਹਕੀਕਤਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਸਕਣ ਅਤੇ ਪਛਾਣ ਸਕਣ ਕਿ 'ਸ਼ਾਸਕ ਕੌਣ ਹਨ ਅਤੇ ਪਰਜਾ ਕੌਣ।}} ਹਾਲਾਕਿ ਇਸ ਬਿਆਨ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸਬੂਤ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਆਪਣਾ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ–{{Quote|text=ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ੀ ਸੂਬਾ ਨਾ ਬਨਾਉਣ ਦਾ ਇਹ ਅਰਥ ਹਰਗਿਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵਿਤਕਰਾਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਬਲਕਿ ਇਸਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਗਾਂ ਦੀ ਮਾਤਰ–ਭਾਸ਼ਾ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਮੰਗ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਹੀ ਹੈ}}ਪਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ 'ਤੇ ਅੜਿਆ ਰਿਹਾ, ਦੂਜੇ ਬੰਨੇ ਆਰਿਆ ਸਮਾਜ 'ਤੇ ਜਨ ਸੰਘ ਨੇ ਇਸ ਮੰਗ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਆਰਿਆ ਸਮਾਜ 'ਤੇ ਜਨ ਸੰਘ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸੂਬੇ ਦਾ ਖੂਬ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਹਿੰਦੂ ਖਾਸਕਰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਹਿੰਦੂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਹਿੰਦੀ ਲਿਖਵਾਈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧ‐ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿੱਖਾਂ 'ਤੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਤਲਖੀ ਆ ਗਈ, 1955 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ "ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ" ਨਾਅਰਾ ਬੈਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਦਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਜਬਰਦਸਤ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 10 ਦਿਨਾਂ ਅੰਦਰ "ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ" ਨਾਅਰੇ ਤੋਂ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹਟਾਈ ਤਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇਸਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰੇਗਾ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਾਹਰੇ ਤੋਂ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹਟਾਈ, 10 ਮਈ ਨੂੰ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ,ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਦਸ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ "ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ" ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ,  ਅਗਲੇ ਪੰਜ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ 1,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ;  ਲਗਭਗ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ, 12,000 ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਲਈ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ,  ਅਤੇ ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ 21,000 ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਧ ਰਹੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਾਰਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਦੋ ਵਾਰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਇਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ। ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦਾ ਦੇਖ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਾਬੰਦੀ ਹਟਾਉਣੀ ਪਈ। ===1955 ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ 'ਤੇ ਹਮਲਾ=== ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਸਾਰੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਅੰਦੋਲਨ 'ਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਹੀ ਅੰਦੋਲਨ 'ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਗੜ੍ਹ ਬਣ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਨਜ਼ਰ 'ਚ ਆ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਫ਼ਤਿਹ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਮੂਹ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਦਾਖਲ ਹੋਇਆ, ਜੋ ਕਿ ਰੋਸ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਗੰਗਾਨਗਰ ਤੋਂ ਆਇਆ ਤਦ ਡੀ.ਆਈ.ਜੀ. ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ  ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਸਰਕਾਰੀ ਪੁਲਿਸ ਬਲ ਮੰਦਰ ਦੇ ਅਹਾਤੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਅਤੇ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੈੱਡ ਗ੍ਰੰਥੀਆਂ, ਵਲੰਟੀਅਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਰਸੋਈਏ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਸਮੂਹ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ। ਮੰਦਰ ਦਾ ਲੰਗਰ ਗੁਰੂ ਰਾਮ ਦਾਸ ਸਰਾਏ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਦਫਤਰਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਅਤੇ ਮੰਦਰ ਦੀ ਪਰਿਕਰਮਾ 'ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਖਿੰਡਾਉਣ ਲਈ ਲਾਠੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਅੱਥਰੂ ਗੈਸ ਅਤੇ ਗੋਲੇ ਛੱਡੇ ਗਏ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੰਦਰ ਦੇ ਘੇਰੇ ਅਤੇ ਸਰੋਵਰ ਜਾਂ ਤਲਾਬ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਿਆ।  ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਲੰਟੀਅਰਾਂ ਨੂੰ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ, ਅਤੇ ਫੌਜਾਂ ਨੂੰ ਸਾਈਟ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਅਤੇ ਗਲੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਫਲੈਗ-ਮਾਰਚ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਸਾਰੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ 'ਚ 200 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਮਾਰੇ ਗਏ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ 'ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਸਮੇਤ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਦੇ ਉਲਟ, ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਗਤੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ, 12 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ, ਸੱਚਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੁਦ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ 'ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੋਂ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗੀ। ਉਸਨੇ ਅਕਾਲੀ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਕਿ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਹੌਲੀ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ; ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ 8 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ===ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦਾ ਗਠਨ=== [[ਤਸਵੀਰ:Punjab 1951-66.svg|thumb|ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਗਠਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ]]1950 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਅੰਦੋਲਨ 1966 ਤੱਕ ਚੱਲਿਆ, ਸਿੱਖਾਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ 1962 ਦੀ ਚੀਨ‐ਭਾਰਤ ਜੰਗ ਵਿਚ ਭਾਰੀ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ,ਜਿਸ ਵਿਚ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਨੇ ਨਹਿਰੂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ 50,000 ਰੁਪਏ ਸਮੇਤ ਸਿੱਖਾਂ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤਾ 20 ਮਿਲੀਅਨ ਰੁਪਏ ਦਾ ਫ਼ੰਡ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਹਿਰੂ ਦੇ ਭਾਰ ਤੋਂ ਦੁੱਗਣਾ ਸੋਨਾ ਵੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅਕਾਲੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਰੋਧੀ ਸਮੂਹਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਸ਼ ਧ੍ਰੋਹੀ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਹੁਣ ਉਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਇਸ ਵਿਵਹਾਰ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਸਨ ਨਾਲ ਹੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਅਤੇ 1965 ਦੀ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜਿਸ ਨੇ ਸਿੱਖ ਅਬਾਦੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​​​ਸਮਰਥਨ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਕਾਰਣ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ ਸਿੱਖ ਮੰਗ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਰਕਾਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਤੇ ਚੀਨ ਨਾਲ ਦੋ ਵੱਡੀਆਂ ਜੰਗਾਂ 'ਤੇ ਬਦਲੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਅਸ਼ਾਂਤੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਾਹੁੰਦੀ। 1965 ਦੀ ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜੰਗ 21 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ 22 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਜੰਗਬੰਦੀ ਨਾਲ ਸਮਾਪਤ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਜਿੱਤ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ। 1964 ਵਿੱਚ ਨਹਿਰੂ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਵੀਂ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਆਈ ਜੋ ਕਿ ਖੇਤਰੀ ਮੰਗਾਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਸੀ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੁਆਰਾ ਜੰਗ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ,  ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਅਵਿਸ਼ਵਾਸ ਅਤੇ ਡਰ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਸਰਕਾਰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਈ। ਯੁੱਧ ਦੌਰਾਨ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਬਹਾਦਰੀ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਸਨ, ਅਤੇ 6 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ, ਗੁਲਜ਼ਾਰੀਲਾਲ ਨੰਦਾ, ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ– "ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਗਠਨ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਦਿਮਾਗ ਨਾਲ ਦੁਬਾਰਾ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।"  ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ 23 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਗਠਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਲੰਮੀ ਬਹਿਸ ਕੀਤੀ ਜਿਸਨੂੰ [[ਗਿਆਨੀ ਜ਼ੈਲ ਸਿੰਘ|ਜ਼ੈਲ ਸਿੰਘ]], ਜਨਰਲ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਨਰੈਣ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਹਬਾਜ਼ਪੁਰੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਸਮਰਥਨ ਦਿੱਤਾ।  ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ, ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਦਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਅੰਤਮ 22 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਕਾਂਗਰਸ, ਜਨਸੰਘ, ਸੁਤੰਤਰ ਪਾਰਟੀ, ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਤੋਂ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਲੈਣ ਦੀ ਮਿਆਦ ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ 5 ਨਵੰਬਰ 1965 ਤੱਕ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ 26 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ 25 ਦਸੰਬਰ 1965 ਤੱਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। 10 ਜਨਵਰੀ 1966 ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਅਤੇ ਕਾਰਜਕਾਰਨੀ ਮੈਂਬਰ ਰਾਵੇਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਸੂਬੇ ਲਈ ਕੇਸ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। 27 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਗਿਆਨੀ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਦਲੀਲਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 2200 ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ 903 ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ।  ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮ ਸਿੰਘ ਇਸ ਦੀ ਰਚਨਾ ਲਈ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੀ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਸਤਰ ਸਮਰਥਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਸੀ। ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ 15 ਮਾਰਚ 1966 ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਸੀ; ਕਾਂਗਰਸ ਵਰਕਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 6 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣੇ ਪੂਰਬੀ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲਾ ਸੂਬਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ।  ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ 18 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਅਤੇ 23 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਮੰਗ ਮੰਨ ਲਈ ਗਈ ਸੀ, 17 ਅਪ੍ਰੈਲ  ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਨਵੇਂ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਹੱਦਬੰਦੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕੁਝ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ 1966, 18 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ 1 ਨਵੰਬਰ 1966 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦਾ ਸੂਬਾ ਬਣ ਗਿਆ। ===ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ=== [[ਤਸਵੀਰ:Punjabi in india.png|thumb|ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਇਲਾਕੇ (ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਅਨੁਸਾਰ)]] 1 ਨਵੰਬਰ 1966 ਨੂੰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਸਾਕਾਰ ਹੋਇਆ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਇਸ ਐਕਟ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਐਕਟ ਤਹਿਰ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਜਿਸ਼ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਇਲਾਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖੇ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਬਨਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਤੇ ਸੰਚਾਈ ਪਰਿਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕੇੰਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਧੀਨ ਰੱਖਿਆ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਸੀ ਕਿ ਕਮੀਸ਼ਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਹੱਦਬੰਦੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਤਹਿਸੀਲ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਪਿੰਡ ਤੇ ਕਸਬੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿ ਗਏ। ਪੰਜਾਬ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਲਈ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਈ ਅਣਸੁਲਝੇ ਮੁੱਦੇ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰਾਜਧਾਨੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਰਾਜ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿਸੇ ਦੋ ਪ੍ਰਾਂਤਾ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੁਝ ਖੇਤਰੀ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਯੋਜਨ, ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਰਾਜ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿ ਗਏ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵੱਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਜੋ ਅਣਸੁਲਝੀ ਰਹਿ ਗਈ। ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ, ਪਾਣੀ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਸਰੋਤਾਂ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਤਰੱਕੀ 'ਤੇ "ਸਿਆਸੀ ਬ੍ਰੇਕ" ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਅਣਸੁਲਝਿਆ ਤਣਾਅ 1970 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੌਰਾਨ ਵਧੇਰੇ ਰਾਜ ਦੀ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਲਈ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਵੱਲ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮਕਸਦ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ 1970 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਤੇ ਦਾ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ 1982 ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ; 1983 ਤੱਕ 40,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਕਾਲੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਮੁੱਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਨਾਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਅਤੇ ਰਾਜ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਰਮਿਆਨ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਬਿੰਦੂ ਬਣੇ ਰਹੇ। ===ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮਤਾ=== [[ਤਸਵੀਰ:Takhat-Sri-Kesgarh-Sahib-Anandpur-Sahib.jpg|thumb|[[ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ]]<nowiki/> (ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ)]]ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਨਾਲ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਸੀ, ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਹਿਰਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਿ [[ਰਾਵੀ]] ਤੇ [[ਬਿਆਸ ਦਰਿਆ|ਬਿਆਸ]] ਦਾ ਪਾਣੀ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕੇ, ਇਸਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਆਪਣੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਕੇਵਲ 23% ਪਾਣੀ ਹੀ ਬਚਿਆ ਜਦਕਿ ਬਾਕਿ ਦਾ ਪਾਣੀ ਦੂਸਰੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲੱਗਾ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੁਆਰਾ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਤੀ ਰੋਸ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਧ ਗਿਆ। 1972 ਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਹਾਰ ਹੋਈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸਾਖ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮਤਾ ਲਿਆਂਦਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਖ਼ੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ, ਇਸ ਮਤੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦੋਵੇਂ ਮੰਗਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਇਸ ਮਤੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰੇ ਧਰਮ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਇਲਾਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਸੀ। ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮਤਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੇ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਤੱਕ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਇਸ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, 1982 ਵਿੱਚ ਇਸ ਮੰਗ ਨੇ ਫ਼ਿਰ ਜ਼ੋਰ ਫੜਿਆ ਤਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਨੇ ਇਸ ਮਤੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਮੋਰਚਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ, ਇਸ ਮੋਰਚਾ 1982 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1984 ਤੱਕ ਚੱਲਿਆ ਇਸ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਪਰ ਇਸ ਮੋਰਚਾ ਆਪਣੇ ਉਦੇਸ਼ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫ਼ਲ ਰਿਹਾ। ===ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਉਭਾਰ=== ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਸਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਸੰਪੰਨ, ਸੁਤੰਤਰ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਦੀ ਧਾਰਨਾ 1971 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ, 1980 ਵਿੱਚ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਗਠਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਧਾਰਨਾ ਹੋਰ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੁੰਦੀ ਗਈ, ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਕੌਂਸਲ ਦਾ ਗਠਨ [[ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ]] ਨੇ 12 ਅਪ੍ਰੈਲ 1980 ਨੂੰ ਪੱਛਮੀ ਲੰਡਨ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਲਹਿਰ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਅਤੇ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਪੱਖੀ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਰਮਾਰ 1954 ਵਿੱਚ ਲੰਡਨ ਗਏ। ਪਰਮਾਰ ਆਪਣੀ ਜੀਵਨੀ ਵਿੱਚ ਲਿੱਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਪੱਖੀ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ 20 ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ ਅਤੇ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਾਗਲ ਤੱਕ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ। ਪਰਮਾਰ ਨੇ 1970 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੌਰਾਨ ਬਰਮਿੰਘਮ ਵਿਖੇ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਝੰਡਾ ਬੁਲੰਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਨੁਯਾਈਆਂ ਦੀ ਕਮੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਆਪਣੇ ਯਤਨ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇ। 1969 ਵਿੱਚ [[ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ]] ਚੋਣਾਂ ਹਾਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ ਵੀ ਲੰਡਨ ਚਲੇ ਗਏ ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਰਮਾਰ ਨਾਲ ਹੋਈ ਅਤੇ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਅਤੇ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਗਏ। 1970 ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਰ ਤੇ ਚੌਹਾਨ ਨੇ [[ਲੰਡਨ]] ਦੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਲਹਿਰ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਸ ਐਲਾਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਸਮਰਥਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲਿਆ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਯਤਰ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇ। ===ਚੌਹਾਨ ਦੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਯਾਤਰਾ=== 1971 ਦੀ ਭਾਰਤ‐ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਨੇਤਾ ਚੌਧਰੀ ਜ਼ਹੂਰ ਇਲਾਹੀ ਦੇ ਮਹਿਮਾਨ ਵਜੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤੀ। ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਕਈ ਇਤਿਹਾਸਕ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ, ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਪ੍ਰੈੱਸ ਨੇ ਚੌਹਾਨ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਆਪਕ ਤੌਰ ਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ, ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਪ੍ਰੈੱਸ ਨੇ ਚੌਹਾਨ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਤੌਰ ਤੇ ਕਵਰੇਜ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ ਸਮੇਤ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਚੌਹਾਨ ਦੀ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੰਗ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ। ਜਨਤਕ ਸਮਰਥਨ ਦੀ ਘਾਟ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਸ਼ਬਦ ਵਧੇਰੇ ਮਾਣਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆ। 30 ਅਕਤੂਬਰ 1971 ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਦੇ ਸੱਦੇ ਉੱਤੇ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕੀਤੀ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਅਖਬਾਰ "[[ਨਿਊਯਾਰਕ ਟਾਈਮਜ਼|ਨਿਊਯਾਰਕ ਟਾਈਮਜ਼]]" ਵਿੱਚ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਪੱਖੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਉਸਦੀਆਂ ਵੱਖਵਾਦੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਉਸ ਉੱਪਰ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ===ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਕੌਂਸਲ=== 12 ਅਪ੍ਰੈਲ 1980 ਨੂੰ [[ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ|ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ]] ਵਿਖੇ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੌਂਸਲ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਨੂੰ ਇਸਦੇ ਜਰਨਲ ਸਕੱਤਰ ਵਜੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ। ਮਈ 1980 ਵਿੱਚ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਗਠਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਲਈ [[ਲੰਡਨ]] ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕੀਤੀ, ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਇੱਕ ਐਲਾਨ ਸੰਧੂ ਨੇ [[ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ]] ਵਿਖੇ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਟਿਕਟਾਂ ਅਤੇ ਕਰੰਸੀ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕੀਤਾ। ਲੰਡਨ ਤੋਂ "ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਹਾਊਸ" ਨਾਮਕ ਇਮਾਰਤ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਇੱਕ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ "ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਗਣਰਾਜ" ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕ 'ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ [[ਪਾਸਪੋਰਟ]]', 'ਡਾਕ ਟਿਕਟਾਂ' ਤੇ 'ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਡਾਲਰ' ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ, ਇਸਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਚੌਹਾਨ ਦੁਆਰਾ ਬਰਤਾਨੀਆ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਯੂਰਪੀਅਨ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਦੂਤਾਵਾਸ ਵੀ ਖੋਲੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ [[ਕੈਲੀਫ਼ੋਰਨੀਆ|ਕੈਲੀਫ਼ੋਰਨੀਆਂ]] ਦੇ ਇੱਕ ਅਮੀਰ ਆੜੂਆਂ ਦੇ ਵਪਾਰੀ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਨਾਲ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇਣ ਲਈ ਇੱਕ [[ਇਕੂਆਡੋਰ|ਇਕੂਆਡੋਰਿਅਨ]] ਬੈਂਕ ਖਾਤਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ। [[ਕੈਨੇਡਾ]], [[ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ|ਅਮਰੀਕਾ]] ਅਤੇ [[ਜਰਮਨੀ]] ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮੂਹਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਚੌਹਾਨ ਸਿੱਖ ਆਗੂ [[ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ]] ਨਾਲ ਵੀ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਵੀ ਵੱਧ‐ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਆਪਣੇ ਧੰਨ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਪਰ ਫ਼ਿਰ ਵੀ ਜੂਨ 1984 ਦੇ [[ਸਾਕਾ ਨੀਲਾ ਤਾਰਾ]] ਤੱਕ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਲਹਿਰ ਵਿਸ਼ਵ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ ਅਦ੍ਰਿਸ਼ ਹੀ ਰਹੀ। ===RAW ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ=== RAW ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਕੱਤਰ ਜੀ.ਬੀ.ਐੱਸ. ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਖੁਲਾਸੇ ਅਨੁਸਾਰ RAW ਨੇ ਖ਼ੁਦ ਸਾਕਾ ਨੀਲਾ ਤਾਰਾ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ RAW ਵੱਲੋਂ 1976 ਵਿੱਚ [[ਓਟਾਵਾ|ਓਟਾਵਾ, ਕੈਨੇਡਾ]] ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਸਿੱਧੂ ਉੱਥੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਰਹੇ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਵੀ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ। ਸਿੱਧੂ ਅਨੁਸਾਰ, "ਦਿੱਲੀ ਸਿਰਫ਼ ਰਾਈ ਦਾ ਪਹਾੜ ਬਣਾ ਰਹੀ ਸੀ, RAW ਨੇ ਨਾ‐ਮੌਜੂਦ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ [[ਪੱਛਮੀ ਯੂਰਪ]] ਅਤੇ [[ਉੱਤਰੀ ਅਮਰੀਕਾ (ਖੇਤਰ)|ਉੱਤਰੀ ਅਮਰੀਕਾ]] ਵਿੱਚ ਸੰਨ 1981 ਤੱਕ ਕੁੱਲ 7 ਪੋਸਟਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਅਤੇ RAW ਵੱਲੋਂ ਤਾਇਨਾਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਿੱਖਾਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮਲਿਆਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਨਹੀਂ ਸਨ।" ਸਿੱਧੂ ਅਨੁਸਾਰ ਫ਼ੌਜੀ ਕਾਰਵਾਈ (ਸਾਕਾ ਨੀਲਾ ਤਾਰਾ) ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੱਖਵਾਦੀ ਲਹਿਰ ਨਾ ਮਾਤਰ ਹੀ ਮੌਜੂਦ ਸੀ ਅਤੇ ਫ਼ੌਜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਹੀ ਅਸਲ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਲਹਿਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। ਸਾਕਾ ਨੀਲਾ ਤਾਰਾ ਦੇ ਕੁਝ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਬਾਅਦ ਲਿਖੇ ਗਏ ਨਿਊਯਾਰਕ ਟਾਈਮਜ਼ ਦੇ ਇੱਕ ਲੇਖ ਅਨੁਸਾਰ, "[[ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ|ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ]] ਤੇ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਨਾ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਲਹਿਰ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦਾ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਸੀ, ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਨੇ ਖੁਦ ਵਾਰ‐ਵਾਰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ, "ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਆਜ਼ਾਦ ਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਸਿਰਫ਼ ਭਾਰਤੀ ਯੂਨੀਅਨ ਅੰਦਰ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਵੱਧ ਖ਼ੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ... ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਹਊਆ ਖੜਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਇਹ ਵਿਆਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਬਹਾਨਾ ਜਾਂ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਚਾਹਿਦਾ ਸੀ।" [[ਖ਼ੁਸ਼ਵੰਤ ਸਿੰਘ|ਖੁਸ਼ਵੰਤ ਸਿੰਘ]] ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਕਾ ਨੀਲਾ ਤਾਰਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਭਾਰੀ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ– {{Quote|text=ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨੀ ਭਾਵਨਾ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਜਾਪਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖਾਂ, ਜੇ ਬਹੁਤੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ, ਫ਼ੌਜ ਦੇ ਹਮਲੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਅਤੇ ਸੰਵੇਦਨਾਵਾਂ ਲਈ ਡੂੰਘੇ ਅਪਰਾਧ ਵਜੋਂ ਲਿਆ ਹੈ।}} ==1970 ਤੋਂ 1983 ਤੱਕ== {{Main article|ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਮੋਰਚਾ}} === ਦਿੱਲੀ ਏਸ਼ੀਅਨ ਖੇਡਾਂ (1982) === ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਜਿੱਤ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜਤਾਈ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚਕਾਰ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਸੰਬੰਧੀ ਅਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਆਖਰੀ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਕਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਅਸਫਲ ਰਹੀ। ਨਵੰਬਰ 1982 ਵਿੱਚ, ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ [[ਹਰਚੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ]] ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ 9ਵੀਆਂ ਸਾਲਾਨਾ [[ਏਸ਼ੀਆਈ ਖੇਡਾਂ]] ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪਾਵੇਗਾ‌ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਦੇਣ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਰਵਾਨਾ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਜਾਣਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਖੇਡਾਂ ਨੂੰ ਵਿਆਪਕ ਕਵਰੇਜ ਮਿਲੇਗੀ, ਅਕਾਲੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਮੋਰਚਿਆਂ ਦੇ ਹੜ੍ਹ ਨਾਲ ਭਰ ਦੇਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ।‌ ਖੇਡਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤਾ ਪਹਿਲਾਂ, ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ [[ਭਜਨ ਲਾਲ]] ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ-ਪੰਜਾਬ ਸਰਹੱਦ ਨੂੰ ਸੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲੈਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵਿਤਕਰੇ ਅਤੇ ਅਪਮਾਨ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਜੋ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀਆਂ ਅਤੇ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਅਕਾਲੀ ਮੋਰਚੇ ਨਾਲ ਹਮਦਰਦੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਖੇਡਾਂ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਨੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਸਿੱਖ ਸਾਬਕਾ ਸੈਨਿਕਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਸੰਮੇਲਨ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਸਾਬਕਾ ਸੈਨਿਕਾਂ ਨੇ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ <abbr>ਸੇਵਾਮੁਕਤ</abbr> ਮੇਜਰ ਜਨਰਲ [[ਸੁਬੇਗ ਸਿੰਘ]] ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਜੋ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਫ਼ੌਜੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਬਣੇ। ==1984== ===ਵੱਧਦੀਆਂ ਖਾੜਕੂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ=== 1980 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ [[ਖਾੜਕੂ|ਖਾੜਕੂਆਂ]] ਦੁਆਰਾ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਹਿੰਸਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। 1984 ਵਿੱਚ, ਸਿਰਫ਼ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ 775 ਹਿੰਸਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੋਈਆਂ ਜਿਸਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ 298 ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਅਤੇ 525 ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਤਲਾਂ ਅਤੇ ਬੰਬ ਧਮਾਕਿਆਂ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਲੋਕ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਨਾਹ ਲੈ ਰਹੇ ਸਨ, ਪਰ [[ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ]] ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਹਥਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਭਰੇ ਟਰੱਕਾਂ ਦੀ ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ [[ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ]] ਨੂੰ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਭੇਜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਅਕਤੂਬਰ 1983 ਵਿੱਚ ਛੇ ਹਿੰਦੂ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਕਤਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ [[ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ਾਸ਼ਨ|ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ਾਸਨ]] ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜੋ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ। ===ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮੁੱਦਾ=== ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਫਰਵਰੀ 1984 ਵਿੱਚ [[ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ|ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ]] ਦੇ ਅਨੁਛੇਦ 25, ਧਾਰਾ (2)(ਬੀ) ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅੰਦੋਲਨ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਧਾਰਾ ਅਸਪਸ਼ਟ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ, "ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨੂੰ ਸਿੱਖ, ਜੈਨ ਜਾਂ ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਵਜੋਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।" ਹਾਲਾਕਿ ਇਸੇ ਅਨੁਛੇਦ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੁਆਰਾ [[ਕਿਰਪਾਨ|ਕ੍ਰਿਪਾਨ]] ਪਹਿਨਣ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਪੇਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਧਾਰਾ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਧਾਰਾ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਧਰਮਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ ਹੈ।ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਇਹ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਵਜੋਂ ਦਰਸਾਉਣ ਵਾਲੀ ਇਸ ਅਸਪਸ਼ਟ ਧਾਰਾ ਨੂੰ ਬਦਲਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਿਧਾਂਤਕ ਅਤੇ ਅਮਲੀ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਂਵਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ, ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਜੋੜਾ ਜੋ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦੇ ਰੀਤੀ-ਰਿਵਾਜਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਆਹ ਕਰੇਗਾ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਵਿਆਹ [[ਹਿੰਦੂ ਵਿਆਹ ਐਕਟ 1955]] ਦੇ ਤਹਿਤ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਵਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ । ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨਾਲ ਬਦਲਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ । ===ਸਾਕਾ ਨੀਲਾ ਤਾਰਾ=== {{Main article|ਸਾਕਾ ਨੀਲਾ ਤਾਰਾ}} ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ 1 ਜੂਨ 1984 ਨੂੰ [[ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ|ਭਾਰਤੀ ਫ਼ੌਜ]] ਨੂੰ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਪੈਰੋਕਾਰਾਂ ਨੂੰ [[ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ|ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ]] ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ, ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਕੋਡ ਨੇਮ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬਲੂ ਸਟਾਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਜੁਲਾਈ 1983, ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ [[ਹਰਚੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ]] ਨੇ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਨੂੰ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿੱਚ ਨਿਵਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਬਾਬਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਸੀ ਕਿ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਬਗ਼ਾਵਤ ਲਈ ਅਸਲਾਖਾਨਾ ਅਤੇ ਹੈਡਕੁਆਰਟਰ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਾਕੇ ਨੀਲੇ ਤਾਰੇ ਤੱਕ 165 ਹਿੰਦੂਆਂ ਅਤੇ ਨਿਰੰਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਹੋਈ, ਨਾਲ ਹੀ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 39 ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਖਾੜਕੂਆਂ ਦੁਆਰਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਸਾਰੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਦੰਗਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 410 ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਅਤੇ 1,180 ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਸਨ। ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਬੇਸਿੱਟਾ ਰਹਿਣ ਮਗਰੋਂ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਫ਼ੌਜ ਨੂੰ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬਲੂ ਸਟਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ। ਫ਼ੌਜ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ [[ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ (ਭਾਰਤ)|ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ]], ਕੇਂਦਰੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਪੁਲਿਸ ਬਲ ਅਤੇ ਸੀਮਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸੀ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਰਾਬਤਾ ਬਾਕੀ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਸੰਸਾਰ ਨਾਲੋਂ ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਸੰਚਾਰ ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਜਨਰਲ [[ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ]] ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਫ਼ੌਜ ਨੇ 3 ਜੂਨ 1984 ਨੂੰ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਕੰਪਲੈਕਸ ਨੂੰ ਘੇਰ ਲਿਆ। ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਜਨਰਲ ਬਰਾੜ ਨੇ ਫ਼ੌਜੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ– {{Quote|text=ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਸਿੱਖਾਂ ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਨਹੀਂ ਹੈ; ਇਹ ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸਦੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਨਾਲ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਉਹ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।}} ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਫ਼ੌਜੀ ਨੇ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣ ਦੀ ਚੋਣ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਅਫਸਰ, ਜੂਨੀਅਰ ਕਮਿਸ਼ਨਡ ਅਫਸਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਰੈਂਕ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਫੌਜ ਨੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਖਾੜਕੂਆਂ ਨੂੰ ਆਤਮ ਸਮਰਪਣ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੜਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੂੰ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਕੰਪਲੈਕਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਣ। ਭਾਰੀ ਤੋਪਖਾਨੇ ਨਾਲ ਲੈਸ ਖਾੜਕੂਆਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਫ਼ੌਜ ਨੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸਮਝਿਆ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਟੈਂਕ-ਰੋਕੂ ਅਤੇ ਮਸ਼ੀਨ-ਗਨ ਫਾਇਰ ਨਾਲ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਚੀਨੀ ਰਾਕੇਟ-ਪ੍ਰੋਪੇਲਡ ਗ੍ਰਨੇਡ ਲਾਂਚਰ ਅਤੇ ਸ਼ਸਤਰ-ਵਿੰਨ੍ਹਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਸੀ। ਭਾਰੀ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਫ਼ੌਜ ਨੇ ਅੰਤ 6 ਜੂਨ ਤੱਕ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ। ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਨੂੰ ਮ੍ਰਿਤਕ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਫ਼ੌਜ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ 83 ਫ਼ੌਜੀ ਮਾਰੇ ਗਏ ਅਤੇ 249 ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ, ਹਾਲਾਂਕਿ [[ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ]] ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮੰਨਿਆ ਕਿ 700 ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਾਰਤੀ ਫ਼ੌਜੀ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਧਿਕਾਰਤ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਕੁੱਲ 493 ਖਾੜਕੂ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕ ਮਾਰੇ ਗਏ, ਨਾਲ ਹੀ 1,592 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਹੋਈ। ਪਰ ਸੁਤੰਤਰ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ 5,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਾਗਰਿਕ ਅਤੇ 200 ਖਾੜਕੂ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਸਕੱਤਰ ਵਿਲੀਅਮ ਹੇਗ ਨੇ ਖਾੜਕੂਆਂ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ਉੱਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਮਲੇ ਨੂੰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਦੱਸਿਆ। ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਕਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ। ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਜਨਰਲ ਬਰਾੜ ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ: {{Quote|text=ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਕੋਈ ਹੋਰ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਰਾਜ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਖਾੜਕੂਆਂ ਦੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਨੇੜੇ ਸੀ, ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਲਈ ਆਪਣਾ ਸਮਰਥਨ ਐਲਾਨਦਾ ਹੋਇਆ ਤਸਵੀਰ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ।}} ਮਿਤਰੋਖਿਨ ਆਰਕਾਈਵ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, 1982 ਵਿੱਚ [[ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ|ਸੋਵੀਅਤ ਸੰਘ]] ਨੇ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਬਾਰੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ "ਏਜੰਟ ਐੱਸ" ਨਾਮਕ ਇੱਕ ਭਾਰਤੀ ਨੂੰ ਵਰਤਿਆ ਜੋ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਸੀ। ਏਜੰਟ ਐੱਸ ਨੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਜੋ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਵਿੱਚ [[ਪਾਕਿਸਤਾਨ|ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ]] ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦਿਖਾਉਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਸਨ। 1983 ਵਿੱਚ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਦੀ [[ਮਾਸਕੋ]] ਫੇਰੀ ਦੌਰਾਨ ਸੋਵੀਅਤ ਸੰਘ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਮਨਾ ਲਿਆ ਕਿ [[ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ|ਅਮਰੀਕਾ]] ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਗੁਪਤ ਸਮਰਥਨ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮਿਤਰੋਖਿਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, 1984 ਤੱਕ ਸੋਵੀਅਤ ਸੰਘ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬਲੂ ਸਟਾਰ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਵਿੱਚ ਵਿਫਲ ਰਹੀ। ===ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ=== {{Main article|ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਹੱਤਿਆ}} 31 ਅਕਤੂਬਰ 1984 ਦੀ ਸਵੇਰ ਨੂੰ, ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੋ ਨਿੱਜੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਗਾਰਡਾਂ [[ਸਤਵੰਤ ਸਿੰਘ]] ਅਤੇ [[ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ (ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਕਾਤਲ)|ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ]] ਨੇ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬਲੂ ਸਟਾਰ ਦਾ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਹੱਤਿਆ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ [[1984 ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਦੰਗੇ|ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ]] ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਆਲੋਚਕਾਂ ਅਨੁਸਾਰ [[ਭਾਰਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਂਗਰਸ|ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ]] ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਖ਼ੁਦ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਤਲੇਆਮ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਤਲੇਆਮ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਬਣਾਏ ਗਏ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਮਿਸ਼ਨ, [[ਨਾਨਾਵਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ]] ਨੇ ਇਹ ਸਿੱਟਾ ਕੱਢਿਆ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾਵਾਂ (ਜਗਦੀਸ਼ ਟਾਈਟਲਰ, ਐਚ.ਕੇ.ਐਲ. ਭਗਤ ਅਤੇ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ) ਨੇ ਕਤਲੇਆਮ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੇ ਜਾਂ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਸੀ।ਹੋਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਕਤਲੇਆਮ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ। ਦੋ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਨਾਗਰਿਕ-ਅਜ਼ਾਦੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਕਤਲੇਆਮ ਤੇ ਇੱਕ ਸਾਂਝੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 16 ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ, 13 ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ 198 ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਚੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਚਸ਼ਮਦੀਦਾਂ ਦੁਆਰਾ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ==1985 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ== ==ਇਹ ਵੀ ਵੇਖੋ== * [[ਖ਼ਾਲਸਾ|ਖ਼ਾਲਸਾ]] * [[ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਧਰਮ]] *{{Commons category-inline|Khalistan movement|ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਲਹਿਰ}}। [[ਸ਼੍ਰੇਣੀ:ਸਿੱਖ ਰਾਜਨੀਤੀ]] [[ਸ਼੍ਰੇਣੀ:ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਲਹਿਰ]] [[ਸ਼੍ਰੇਣੀ:ਪੰਜਾਬ, ਭਾਰਤ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ (1947–ਵਰਤਮਾਨ)]] [[ਸ਼੍ਰੇਣੀ:ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ]] o3lr7qvy71oc5n75xrpkzscytfzlu9p 809670 809669 2025-06-02T13:59:46Z 2409:40D1:101B:4ADA:8000:0:0:0 809670 wikitext text/x-wiki {{Infobox Country | established_date3 = 4 ਅਗਸਤ 1982–10 ਜੂਨ 1984 | established_event4 = [[ਸਾਕਾ ਨੀਲਾ ਤਾਰਾ]] | established_date4 = 1 ਜੂਨ 1984–10 ਜੂਨ 1984 | established_event5 = ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਵੁਡਰੋਜ਼ | established_date5 = ਜੂਨ–ਸਤੰਬਰ 1984 | established_date2 = 28 ਅਗਸਤ 1977 | established_event3 = ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਮੋਰਚਾ | established_event2 = [[ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮਤਾ]] | image_flag = Flag-of-Khalistan.svg | image_coat = Emblem of Khalistan.svg | symbol_width = 60px | symbol_type = ਮੋਹਰ | motto = "[[ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ#ਅਕਾਲ ਸਹਾਇ|ਅਕਾਲ ਸਹਾਇ]]" | national_anthem = "[[ਦੇਗ ਤੇਗ਼ ਫ਼ਤਿਹ]]"<br>[[File:Deg Teg Fateh.ogg]] | image_map = {{Switcher |[[File:Punjab in India (claimed and disputed hatched).svg | frameless]] | ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਖ਼ੇਤਰੀ ਦਾਅਵੇ ਲਾਲ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਏ ਗਏ ਹਨ | [[File:Proposed Map of Khalistan (1982).jpg | frameless]] | ਆਲ ਪਾਰਟੀ ਸਿੱਖ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ (1982) ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ | [[File:Khalistan map.jpg | frameless]] | ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ) ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ | [[File:Map of Khalistan.png | frameless]] | ਸਿੱਖ ਫ਼ਾਰ ਜਸਟਿਸ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਸਤਵਿਤ}} | admin_center = | admin_center_type = | largest_city = | official_languages = | national_languages = | ethnic_groups = | conventional_long_name = ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ | common_name = | established_date1 = 9 ਮਾਰਚ 1946 | demonym = | org_type = | government_type = | sovereignty_type = ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਲਹਿਰ | established_event1 = [[ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ]] ਦੁਆਰਾ ਵੱਖਰੇ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਲਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵ | established_event6 = ਰਾਜੀਵ–ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਸਮਝੌਤਾ | established_date6 = 24 ਜੁਲਾਈ 1985 | established_event7 = ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਐਲਾਨ | established_date7 = 29 ਅਪ੍ਰੈਲ 1986 | established_event8 = ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਬਲੈਕ ਥੰਡਰ I | established_date8 = 30 ਅਪ੍ਰੈਲ 1986 | established_event9 = ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਬਲੈਕ ਥੰਡਰ II | established_date9 = 9–18 ਮਈ 1988 | established_event10 = [[ਪੰਜਾਬ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬਗਾਵਤ|ਪੰਜਾਬ ਬਗ਼ਾਵਤ]] | established_date10 = 1984–1995 | established_event11 = | established_date11 = | established_event12 = | established_date12 = | currency = }} '''ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ''' (ਭਾਵ: "[[ਖ਼ਾਲਸਾ|ਖ਼ਾਲਸੇ]] ਦੀ ਸਰਜ਼ਮੀਨ") [[ਭਾਰਤ]] ਦੇ [[ਪੰਜਾਬ, ਭਾਰਤ|ਪੰਜਾਬ]] ਰਾਜ ਦੇ [[ਸਿੱਖ]] [[ਵੱਖਵਾਦ|ਵੱਖਵਾਦੀਆਂ]] ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਨਾਮ ਹੈ। ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਖ਼ੇਤਰੀ ਦਾਅਵੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਵਾਲਾ ਸੂਬਾ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਸੰਭਾਵੀ ਤੌਰ ਤੇ ਗੁਆਂਢੀ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਖ਼ੇਤਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨੀ ਵੱਖਵਾਦੀਆਂ ਨੇ 29 ਅਪ੍ਰੈਲ 1986 ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਆਪਣੀ [[ਇਕਪਾਸੜਵਾਦ|ਇੱਕਪਾਸੜ]] [[ਆਜ਼ਾਦੀ]] ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ 1993 ਵਿੱਚ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਲਈ [[:en::Unrepresented_Nations_and_Peoples_Organization|UNPO]] ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣਿਆ। 1980 ਅਤੇ 1990 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੌਰਾਨ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਲਹਿਰ ਆਪਣੇ ਸਿਖ਼ਰ ਤੇ ਸੀ ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ 1995 ਤੱਕ [[ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ]] ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਦਬਾ ਦਿੱਤਾ। ਸੰਨ 1699 ਵਿੱਚ [[ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ|ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ]] ਦੁਆਰਾ [[ਖ਼ਾਲਸਾ]] ਪੰਥ ਦੀ ਸਾਜਨਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ "ਰਾਜ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਨਹਿ ਧਰਮ ਚਲੈਂ ਹੈਂ, ਧਰਮ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਸਭ ਦਲੈਂ ਮਲੈਂ ਹੈ" ਨਾਲ ਆਈ ਧਾਰਮਿਕ–ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨੇ [[ਸਿੱਖ|ਸਿੱਖਾਂ]] ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਭਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ [[ਪੰਜਾਬ, ਭਾਰਤ|ਪੰਜਾਬ]] ਉੱਤੇ ਰਾਜ ਕਰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੱਬੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਸੰਨ 1709 ਵਿੱਚ [[ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ]] ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ, ਸਿੱਖ ਫ਼ੌਜਾਂ ਨੇ [[ਦਿੱਲੀ]] ਅਤੇ [[ਲਹੌਰ|ਲਾਹੌਰ]] ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸਥਿਤ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ [[ਮੁਗ਼ਲ ਸਲਤਨਤ|ਮੁਗ਼ਲ]] ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਕੇਂਦਰ [[ਸਰਹਿੰਦ]] ਫ਼ਤਿਹ ਕਰਕੇ [[ਪਹਿਲਾ ਸਿੱਖ ਰਾਜ|ਪਹਿਲੇ ਸਿੱਖ ਰਾਜ]] ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ। ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੇ [[ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ|ਸਿੱਖ ਗੁਰੂਆਂ]] ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਸਿੱਕੇ ਚਲਾਏ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ [[ਹੁਕਮਨਾਮਾ|ਹੁਕਮਨਾਮੇ]] ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਪਰ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦਾ ਇਹ ਰਾਜ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਨਾ ਟਿਕ ਸਕਿਆ ਅਤੇ ਸੰਨ 1715 ਵਿੱਚ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੇ ਇਸ ਰਾਜ ਦਾ ਅੰਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਭਾਵੇਂ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦਾ ਰਾਜ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਹੀ ਰਿਹਾ ਪਰ ਇਹ ਰਾਜ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਉੱਤੇ ਰਾਜ ਕਰਨ ਦੀ ਦ੍ਰਿੜ ਇੱਛਾ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇ ਗਿਆ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ 18ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਅੱਧ ਵਿੱਚ ਇਹ ਰਾਜ [[ਮਿਸਲ|ਸਿੱਖ ਮਿਸਲਾਂ]] (1748–1799) ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਉੱਭਰਿਆ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ [[ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ|ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ]] ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿੱਖ ਮਿਸਲਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ [[ਸਿੱਖ ਸਾਮਰਾਜ|ਖ਼ਾਲਸਾ ਰਾਜ]] (1799–1849) ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ। ਇਸਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਤਕਰੀਬਨ 50 ਸਾਲ ਤੱਕ ਇਸ ਖ਼ਿੱਤੇ ਉੱਤੇ ਰਾਜ ਕੀਤਾ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਅਕਾਲ ਚਲਾਣੇ ਮਗਰੋਂ ਖ਼ਾਲਸਾ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਗੱਦੀ ਲਈ ਖਿੱਚੋਤਾਣ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਜਿਸਦਾ ਫ਼ਾਇਦਾ [[ਅੰਗਰੇਜ਼|ਅੰਗਰੇਜ਼ਾ]] ਨੇ ਉਠਾਇਆ, ਖ਼ਾਲਸਾ ਰਾਜ ਅਤੇ [[ਬਰਤਾਨਵੀ ਭਾਰਤ|ਬਰਤਾਨਵੀ ਰਾਜ]] ਵਿਚਕਾਰ ਦੋ ਜੰਗਾਂ ਹੋਈਆਂ ਜਿਸਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਖ਼ਾਲਸਾ ਰਾਜ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਅਤੇ ਖ਼ਾਲਸਾ ਰਾਜ ਦਾ ਪਤਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਖ਼ਾਲਸਾ ਰਾਜ ਦਾ ਪਤਨ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਦਰਦਨਾਕ ਅਨੁਭਵ ਸੀ ਪਰ ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਇਸ ਉਮੀਦ ਨੂੰ ਬੁਝਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫ਼ਲ ਰਿਹਾ ਕਿ ਖ਼ਾਲਸਾ ਰਾਜ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਆਵੇਗਾ। 1947 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵੰਡ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਈਆਂ ਲੰਬੀਆਂ ਵਾਰਤਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਜ਼ਾਦ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਨਾਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੋਰ ਵਸਨੀਕਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸਿੱਖ ਆਬਾਦੀ ਦੀ ਸੰਖਿਆਤਮਕ ਘਾਟ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਵਿਵਹਾਰਕ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਕਈ ਰੂਪਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਉੱਭਰਿਆ। 1980 ਅਤੇ 1990 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੌਰਾਨ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਚੱਲੀ ਹਿੰਸਕ ਵੱਖਵਾਦੀ ਲਹਿਰ ਨੇ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅਧਰੰਗ ਬਣਾਈ ਰੱਖਿਆ। ਇਸ ਵੱਖਵਾਦੀ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸਿੱਖ ਸਟੂਡੈਂਟ ਫ਼ੈਡਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਸਮਰਥਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਅਤੇ [[ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ]] ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਲਹਿਰ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਹਿੰਸਕ ਲਹਿਰ ਦੌਰਾਨ ਸੈਂਕੜੇ ਪੁਲਸ ਕਰਮੀ ਤੇ ਫ਼ੌਜੀ ਜਵਾਨ ਮਾਰੇ ਗਏ ਅਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਇਸ ਲਹਿਰ ਵਿੱਚ ਜਾਨ ਗਈ, ਪਰ ਇਹ ਲਹਿਰ ਕਈ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਉਦੇਸ਼ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫ਼ਲ ਰਹੀ। ਪਰ ਖ਼ਾਲਸਾ ਰਾਜ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਤਬਕੇ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦ ਮੁਲਕ‌ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਗ਼ੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਰਾਏਸ਼ੁਮਾਰੀ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ [[ਭਾਰਤ|ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ]] ਨੇ ਵੱਖਵਾਦ ਅਤੇ [[ਅੱਤਵਾਦ]] ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ [[ਕੈਨੇਡਾ]] ਵਰਗੇ ਸਿੱਖ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਰਾਏਸ਼ੁਮਾਰੀ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗਾ ਪਰ ਸਿੱਖ ਖ਼ਾਲਸਾ ਰਾਜ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸੰਕਲਪ ਉੱਤੇ ਕਾਇਮ ਹਨ ਅਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ "ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ ਖ਼ਾਲਸਾ..." ਗੂੰਜਦਾ ਸੁਣਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ==1950 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ== [[ਤਸਵੀਰ:Map of India 1823.jpg|thumb|1823 'ਚ [[ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ|ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ]] ਦਾ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਆਪਣੇ ਸਿਖਰ 'ਤੇ]]ਸਿੱਖ [[ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆ|ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆ]] ਦੇ [[ਪੰਜਾਬ|ਪੰਜਾਬ ਖਿੱਤੇ]] ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹਨ। ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਉੱਤੇ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੁਆਰਾ ਸਥਾਪਿਤ [[ਮਿਸਲ|ਸਿੱਖ ਮਿਸਲਾਂ]] ਦਾ ਰਾਜ ਸੀ। ਸਿੱਖ ਮਿਸਲਾਂ ਨੇ 1767 ਤੋਂ 1799 ਤੱਕ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਉੱਤੇ ਰਾਜ ਕੀਤਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਿੱਖ ਮਿਸਲਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਮਿਲਾ ਲਿਆ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ 1799‐1849 ਤੱਕ ਇਹ ਖਿੱਤਾ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਦੇ ਅਧੀਨ ਰਿਹਾ। 1849 'ਚ [[ਦੂਜੀ ਐਂਗਲੋ-ਸਿੱਖ ਜੰਗ|ਦੂਜੀ ਐਂਗਲੋ‐ਸਿੱਖ ਜੰਗ]] ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਵੱਖ‐ਵੱਖ ਰਿਆਸਤਾਂ ਅਤੇ [[ਪੰਜਾਬ (ਬਰਤਾਨਵੀ ਭਾਰਤ)|ਬਰਤਾਨਵੀ ਪੰਜਾਬ]] ਵਿੱਚ ਭੰਗ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਰਤਾਨੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਨਵੇਂ ਜਿੱਤੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀ "ਪਾੜੋ ਅਤੇ ਰਾਜ ਕਰੋਂ" ਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਧਾਰਮਿਕ‐ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਲਹਿਰਾਂ ਉੱਭਰੀਆਂ। ਹਿੰਦੂ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ 'ਤੇ ਸਿੱਖ ਦਾ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਈਸਾਈ ਮਿਸ਼ਨਰੀਆਂ ਦੀ ਅਪਾਰ ਸਫ਼ਲਤਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਿੰਦੂਆਂ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ 'ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਮ ਧਾਰਨਾ ਬਣੀ ਕਿ ਇਸ ਪਤਨ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਮੁਦਾਇਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪੁਨਰ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰੈਫ਼ਰੈਂਸ 1929 'ਚ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮੋਤੀ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਪੂਰਨ ਸਵਰਾਜ ਦਾ ਇੱਕ ਐਲਾਨਨਾਮਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਲਾਹੌਰ ਸੈਸ਼ਨ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਤਿੰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਤਿੰਨ ਲੋਕ ਸਨ [[ਭੀਮਰਾਓ ਅੰਬੇਡਕਰ|ਅੰਬੇਡਕਰ]], [[ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ ਜਿੰਨਾਹ|ਜਿੰਨਾਹ]] ਅਤੇ [[ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ]], ਜਿਵੇਂ ਹੀ 1930 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ [[ਬਰਤਾਨਵੀ ਸਾਮਰਾਜ]] ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜ਼ੱਦੀ ਘਰ ਲਈ ਪਹਿਲੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ। ਜਦੋਂ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਦੇ ਲਾਹੌਰ ਮਤੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮੁਸਲਿਮ ਦੇਸ਼ ਬਨਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਖਿੱਤੇ ਨੂੰ ਹੜੱਪਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ। ਇਸਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਪਾਰਟੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਦੇ ਇਸ ਮਤੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵੱਖਰੇ ਦੇਸ਼ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਲਈ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਯਾਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਇਕ ਧਰਮ ਅਧਾਰਿਤ ਦੇਸ਼ ਵਜੋਂ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ [[ਪਟਿਆਲਾ ਰਿਆਸਤ|ਪਟਿਆਲਾ]], ਜਿੰਦ, ਕਪੂਰਥਲਾ ਆਦਿ ਰਿਆਸਤਾਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਇਲਾਕੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ 1946 ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਤਾ ਫ਼ਿਰ ਦੁਹਰਾਇਆ ਸੀ। ===ਬਰਤਾਨਵੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵੰਡ,1947=== [[ਤਸਵੀਰ:Punjab 1909.jpg|thumb|ਬਰਤਾਨਵੀ ਪੰਜਾਬ, 1909]]1947 ਦੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵੰਡ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, [[ਲੁਧਿਆਣਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ|ਲੁਧਿਆਣੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ]] (ਜਿੱਥੋਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਅਬਾਦੀ ਦਾ ਸਿੱਖ 41.6% ਸੀ) ਤੋਂ ਇਲਾਵਾਂ ਸਿੱਖ ਬਰਤਾਨਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੂਸਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਇਸਦੇ ਬਜਾਇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂਆਂ ਜਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਸੀ। ਬਰਤਾਨਵੀ ਭਾਰਤ 1947 ਵਿੱਚ ਧਾਰਮਿਕ ਅਧਾਰ ਉੱਤੇ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵੀ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਬਣੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ, ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਅਬਾਦੀ ਲਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ 'ਤੋਂ ਚੜ੍ਹਦੇ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲ ਹਿਜਰਤ ਕਰ ਗਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ। ਸਿੱਖ ਆਬਾਦੀ ਜੋ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕੁਝ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ 19.8% ਤੱਕ ਵਧ ਗਈ ਸੀ, ਇੱਕਦਮ ਘਟ ਕੇ 0.1% ਰਹਿ ਗਈ ਅਤੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਿ ਸਿੱਖ ਅਜੇ ਵੀ ਹਿੰਦੂ‐ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਵਾਲੇ ਸੰਯੁਕਤ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਘਟਗਿਣਤੀ ਹੀ ਰਹੇ। ===ਗਾਂਧੀ‐ਨਹਿਰੂ ਅਤੇ ਜਿੰਨਾਹ ਦਾ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸਤਾਵ=== [[ਤਸਵੀਰ:Lord Mountbatten meets Nehru, Jinnah and other Leaders to plan Partition of India.jpg|thumb|ਨਹਿਰੂ ਅਤੇ ਜਿੰਨਾਹ ਗੋਲਮੇਜ਼ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ]]ਕੁਝ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜਦਕਿ ਕੁਝ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖਰਾ ਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦਾ ਕੋਈ ਇਰਾਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ [[ਪਾਕਿਸਤਾਨ]] ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਹਮਦਰਦੀ ਸੀ ਬਲਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਵਰਤਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਦਰਅਸਲ ਉਸ ਸਮੇਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨਿਆਂ ਵਿੱਚ [[ਕਮਿਊਨਿਜ਼ਮ]] ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ 'ਤੇ [[ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ|ਸੋਵਿਅਤ ਸੰਘ]] ਇਕ ਮਹਾਸ਼ਕਤੀ ਵਜੋਂ ਉੱਭਰ ਰਿਹਾ ਜਿਸਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾ [[ਅਫ਼ਗ਼ਾਨਿਸਤਾਨ|ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ]] ਤੱਕ ਆ ਚੁੱਕੀਆਂ ਸਨ, ਨਹਿਰੂ ਸਮੇਤ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਈ ਲੀਡਰ ਕਮਿਊਨਿਜ਼ਮ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਸਨ ਇਸ ਲਈ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾ ਨੂੰ ਇਹ ਡਰ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਦੇਸ਼ ਨਾ ਬਣ ਜਾਏ, ਅੰਗਰੇਜ਼ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਦੇਸ਼ ਕਮਿਊਨਿਜ਼ਮ ਦੇ ਧੁਰ ਵਿਰੋਧੀ ਸਨ ਇਸ ਲਈ ਭਾਰਤ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਦੋ ਟੁਕੜੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਤਾਂਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਦੇਸ਼ ਬਣ ਵੀ ਜਾਏ ਤਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਉਹ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਦਬਦਬਾ ਕਾਇਮ ਰੱਖ ਸਕਣ ਅਤੇ ਲੋੜ ਪੈਣ 'ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਹਾਰੇ ਭਾਰਤ ਉੱਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾ ਸਕਣ ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਫ਼ਰ ਸਟੇਟ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜ਼ਰਿਏ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦਬਾਅ 'ਚ ਨਾਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ। ਇਸਦੇ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਦੀ ਦਲੀਲ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾ ਨੇ ਇੰਡੀਅਨ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਸ ਐਕਟ ਦਾ ਡਰਾਫ਼ਟ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿੱਚ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਉਪਮਹਾਂਦੀਪ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆਂ ਜਾਵੇਗਾ ਇਕ ਹਿੱਸਾ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ, ਇੱਕ ਸਿੱਖਾਂ 'ਤੇ ਬਾਕਿ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਦੂਜੇ ਸਮੂਹਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਦੂਸਰੇ ਬੰਨ੍ਹੇ [[ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਆਈ. ਸੀ. ਐਸ|ਸਰਦਾਰ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ]] ਲਿਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਤਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਪਰ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਕੋਲ ਦੂਰਦਰਸ਼ੀ ਸੋਚ ਨਾਂ ਹੋਣ ਕਾਰਣ ਸਿੱਖ ਬੇਵਤਨੇ ਹੀ ਰਹਿ ਗਏ, ਉਹ ਲਿਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇਕ ਵੱਖਰਾ ਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਉਹ ਉਲਟਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਉਲਝ ਗਏ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ– {{Quote|text=ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਹਕੂਮਤ ਤੋਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਅੰਗਰੇਜ਼ ਆਪਣੇ ਬੋਰੀਆ‐ਬਿਸਤਰਾ ਸਮੇਟਨ ਅਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚੋਂ ਦਫ਼ਾ ਹੋ ਜਾਣ ਅਤੇ ਰਹਿ ਗੱਲ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ}}ਦੂਸਰੇ ਬੰਨ੍ਹੇ ਜਿੰਨਾਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਹੋ ਸਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਡਾ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣੇ, ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਸਿੱਖ ਭਾਰਤ ਦੀ ਥਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਮਿਲ ਜਾਣ, ਜਿੰਨਾਹ ਨੇ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੱਤਾ ਕਿ – {{Quote|text=ਜੇਕਰ ਸਿੱਖ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਰਾਵੀ ਤੋਂ ਘੱਗਰ ਤੱਕ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਖ਼ੁਦਮੁਖਤਿਆਰ ਅਰਥ–ਰਾਸ਼ਟਰ ਦਿੱਤਾ ਜੇਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਇਸ ਅਰਥ–ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਸਕਣਗੇ}} ਜੇਕਰ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਜਿੰਨਾਹ ਦਾ ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ 'ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਹੱਦ [[ਅੰਬਾਲਾ]] ਤੱਕ ਜਾਕੇ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ, ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਿੰਨਾਹ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਵੀ ਠੁਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ – {{Quote|text=ਜੇ ਸਿੱਖ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋ ਸਕਣਗੇ?}} ਇਸਦਾ ਜੁਆਬ ਜਿੰਨਾਹ ਨੇ ਨਾਂਹ ਵਿਚ ਦਿੱਤਾ, ਇਸ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਇਹ ਮੰਨ ਬਣਾ ਚੁੱਕੇ ਸਨ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ। ਇਸਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੰਨਾਹ ਨੇ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ [[ਯਾਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ|ਮਹਾਰਾਜ ਯਾਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ]] ਨਾਲ ਵੀ ਕਈ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਘੱਟੋਂ‐ਘੱਟ ਪਟਿਆਲਾ, ਕਪੂਰਥਲਾ 'ਤੇ ਜਿੰਦ ਵਰਗੀਆਂ ਰਿਆਸਤਾਂ ਹੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਜਾਣ, ਮਹਾਰਾਜਾ ਯਾਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਲਈ ਤਿਆਰ ਵੀ ਹੋ ਗਏ ਸਨ ਪਰ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵਿਰੋਧ 'ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਾਪਿਸ ਹਟਣਾ ਪਿਆ। ਜਿੰਨਾਹ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਮੰਨਣ 'ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੁਖਾਲਫ਼ਤ ਕਰਨ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ 1947 ਵਿੱਚ ਭੁਗਤਣਾ ਪਿਆ, 1947 ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਦੰਗੇ ਭੜਕੇ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਿੱਖ 'ਤੇ ਹਿੰਦੂ ਸਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ 1929 ਦੇ ਲਾਹੌਰ ਐਲਾਨਨਾਮੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਇਹ ਡਰ ਪੈ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਤੇ ਸਿੱਖ ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਮੰਗ ਨਾ ਕਰ ਦੇਣ ਜਾਂ ਬਗ਼ਾਵਤ ਦਾ ਰਾਹ ਨਾ ਫੜ ਲੈਣ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਭਾਰਤੀ ਫ਼ੌਜ ਵਿੱਚ 40‐50% ਸਿੱਖ ਸਨ ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਬਨਾਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਸਿਖਾਂ ਲਈ ਵੀ ਧਰਮ‐ਅਧਾਰਿਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਨਾਲੋਂ [[ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ|ਧਰਮ‐ਨਿਰਪੱਖ]] ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣਾ ਸਹਿਜ ਸੀ। 1929 ਦੇ ਲਾਹੌਰ ਐਲਾਨਨਾਮੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਾਂਧੀ, ਨਹਿਰੂ 'ਤੇ [[ਵੱਲਭਭਾਈ ਪਟੇਲ|ਪਟੇਲ]] [[ਬਾਬਾ ਖੜਕ ਸਿੰਘ]] ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿਵਾਸ‐ਸਥਾਨ ਪਹੁੰਚੇ ਅਤੇ ਬਾਬਾ ਖੜਕ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਉੱਤਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰ ਖਿੱਤਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਵੀ ਸਿੱਖ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਸਕਣਗੇ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਨਿੱਘ ਮਾਣ ਸਕਣਗੇ ਨਾਲ ਹੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਜਾਂ ਵਿਧਾਨ ਨ,ਹੀਂ ਬਣਾਇਆਂ ਜਾਵੇਗਾ ਜੋ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਗੱਲ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ 1930 ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ [[ਗੁਰੂਦੁਆਰਾ ਸ਼ੀਸ਼ ਗੰਜ ਸਾਹਿਬ|ਸ਼ੀਸ਼ ਗੰਜ ਸਾਹਿਬ]] ਵਿਖੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦਿੰਦਿਆਂ ਵੀ ਦੁਹਰਾਈ ਸੀ,ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਇੱਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਬੇਦੀ ਮਧੁਸੁਧਨ ਨੇ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਤੋਂ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦੇ 'ਤੋਂ ਮੁਕਰ ਗਏ ਤਾਂ? ਇਸਦੇ ਜੁਆਬ ਵਿੱਚ ਮਹਾਤਮਾਂ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ – {{Quote|text=ਜੇਕਰ ਕਾਂਗਰਸ ਆਪਣੇ ਕੀਤੇ ਵਾਦਿਆਂ ਤੋਂ ਮੁਕਰ ਜਾਏ ਤਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰ ਉਠਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਲੈਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ}}ਜੁਲਾਈ 1946 'ਚ [[ਕੋਲਕਾਤਾ|ਕਲਕੱਤੇ]] ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਜਲੂਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਦਿਆਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ– {{Quote|text=ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਹਾਦਰ ਸਿੱਖ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਲੂਕ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ, ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਆਪੱਤੀ ਨਹੀਂ ਲਗਦੀ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਦੇ ਉੱਤਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰ ਖਿੱਤਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ ਜਿੱਥੇ ਸਿੱਖ ਵੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਨਿੱਘ ਮਾਣ ਸਕਣਗੇ}}1929 ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1947 ਤੱਕ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਈ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੇਠਾਂ ਰੱਖਿਆ ਬਕਾਇਦਾ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਇੱਕ ਵਿਧਾਨ ਵੀ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਰਿਆਸਤਾਂ 'ਤੇ ਖਿੱਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣਗੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਰੱਖਿਆ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮਾਮਲਿਆਂ, ਸੰਚਾਰ, ਆਵਾਜਾਈ 'ਤੇ ਡਾਕ ਸੇਵਾ ਆਦਿ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰ ਹੋਵੇਗੀ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾ 1946 ਵਿੱਚ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਇਸ ਵਿਧਾਨ 'ਤੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਕਿ – {{Quote|text=ਜੇਕਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿਧਾਨ ਤੋਂ ਪੈਰ ਪਿੱਛੇ ਖਿੱਚਣੇ ਪੈਣ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਇਸ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਹੈ}} ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੱਖ‐ਵੱਖ ਸਮੁਦਾਇਆਂ ਦੁਆਰਾ ਨਹਿਰੂ ਦੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵਿਰੋਧ ਹੋਇਆ ਸੀ ਪਰ ਨਹਿਰੂ ਆਪਣੇ ਇਸ ਬਿਆਨ 'ਤੇ ਅੜੇ ਰਹੇ। ===ਕਾਮਰੇਡਾਂ ਦਾ ਸਿੱਖਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸਤਾਵ=== ਕੁਝ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ 1947 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਮਰੇਡਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰ ਸੂਬੇ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪਰ 1947 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਮਰੇਡ ਕਦੇ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕੇ ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਵੀ ਅਮਲੀ – ਜਾਮਾ ਨਹੀਂ ਪਹਿਨਾਇਆ ਜਾ ਸਕਿਆ। ===ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤਾ=== [[ਤਸਵੀਰ:Punjab, India districts 22 pa.png|thumb|ਮੌਜੂਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ]] ਵਿਸ਼ਵ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 3 ਕਰੋੜ ਸਿੱਖ ਹਨ ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ 75% ਸਿੱਖ ਭਾਰਤ ਦੇ [[ਪੰਜਾਬ, ਭਾਰਤ|ਪੰਜਾਬ]] ਪ੍ਰਾਂਤ ਵਿੱਚ ਵੱਸਦੇ ਹਨ, ਪੰਜਾਬ ਭਾਰਤ ਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਪੂਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਦਾ ਇੱਕੋ‐ਇੱਕ ਸੂਬਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸਿੱਖ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਗਭਗ 60% ਲੋਗ [[ਸਿੱਖੀ|ਸਿੱਖ ਧਰਮ]] ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਉਬਰਾਏ ਦਾ ਇਹ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸੰਬੰਧਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹ ਖਿੱਤੇ ਕਦੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਸਵੈ‐ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਨਾਲ ਲਗਾਵ 1940 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੀ ਇੱਕ ਹਾਲੀਆ ਘਟਨਾ ਹੈ, ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦਿਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਪੂਰੇ [[ਭਾਰਤੀ ਉਪਮਹਾਂਦੀਪ]] ਫੈਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ [[ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ]] ਵਿੱਚ ਉੱਤਰ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਦੱਖਣ ਭਾਰਤ ਦੋਹਾਂ ਖਿੱਤਿਆਂ ਦੇ ਸੰਤਾਂ 'ਤੇ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਰਜ ਹੈ ਇਸਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਕਈ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਿਵੇਂ [[ਪਾਕਿਸਤਾਨ]] ਵਿੱਚ [[ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ|ਸ੍ਰੀ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ]], [[ਬਿਹਾਰ]] ਵਿੱਚ [[ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ|ਸ੍ਰੀ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ]] 'ਤੇ [[ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ|ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ]] ਵਿੱਚ [[ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ|ਸ੍ਰੀ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ]] ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸਥਿਤ ਹਨ। ਡਾ. ਉਬਰਾਏ ਦਾ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ 1930 ਅਤੇ 1940 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਉਪਮਹਾਂਦੀਪ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਦਬਦਬਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੱਖਰੇ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਉਣ ਲਈ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਦਲੀਲ ਦੇਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਹੈ 'ਤੇ ਸਿੱਖ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਇਲਾਕਾਈਕਰਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਇਸ ਇਲਾਕਾਈਕਰਨ ਨੂੰ ਮਾਰਚ 1946 ਵਿੱਚ ਰਸਮੀ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ [[ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ|ਸ੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ]] ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਕੁਦਰਤੀ ਸਾਂਝ ਦਾ ਐਲਾਣ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ। ਡਾ. ਉਬਰਾਏ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਇਲਾਕਾਈਕਰਨ ਦੀ 20ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਇੱਕ ਵੱਖਵਾਦੀ ਲਹਿਰ ਵਜੋਂ 1970 ਅਤੇ 1980 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਕਦੇ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣਿਆ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਫ਼ੌਜੀਕਰਨ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ==1950 ਤੋਂ 1970 ਤੱਕ== [[ਤਸਵੀਰ:Ranjit Singh at Harmandir Sahib - August Schoefft - Vienna 1850 - Princess Bamba Collection - Lahore Fort.jpg|thumb|ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ [[ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ]] [[ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ|ਅਮ੍ਰਿਤਸਰ]] ਵਿਖੇ [[ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ|ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ]] ਦਾ ਪਾਠ ਸਰਵਣ ਕਰਦੇ ਹੋਏ।]]1947 ਦੀ ਭਾਰਤ‐ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਵੰਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾ ਪ੍ਰਤੀ ਇੱਕਦਮ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਹੋਈ, ਸ਼ਾਇਦ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਇਹ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਕਿ 1947 ਦੀ ਵੰਡ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਪਛਤਾਵਾ ਵੀ ਸੀ ਇਸ ਲਈ ਉਹ 1947 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗਾਂਧੀ 'ਤੇ ਨਹਿਰੂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਈ ਸਾਖ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। ===ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਉਭਾਰ=== [[ਤਸਵੀਰ:Master Tara Singh.png|thumb|ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ]]1947 ਤੋਂ ਠੀਕ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵਫ਼ਦ ਨਹਿਰੂ ਕੋਲ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਾਅਦੇ ਯਾਦ ਦਿਲਾਉਣ ਗਿਆ ਤਾਂ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਮੁਸਕਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ– {{Quote|text=ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਬਦਲ ਗਿਆ ਹੈ}} ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰ ਖਿੱਤੇ ਦੀ ਮੰਗ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਰੰਗ ਹੀ ਵਾਪਿਸ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਨਹਿਰੂ ਦੇ ਇਸ ਵਿਵਹਾਰ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋਏ ਅਤੇ ਉਹ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨ ਲਈ ਧੋਖਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 1950 ਤੱਕ ਸੰਵਿਧਾਨ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੱਕ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰ ਕਈ ਵਾਰ ਨਹਿਰੂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਉਸਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੀਆਂ ਪਰ ਨਹਿਰੂ ਦਾ ਜੁਆਬ ਹਰ ਵਾਰ ਨਾਂਹ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਿਹਾ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਆਖਰੀ ਉਮੀਦ ਵੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਟੁੱਟ ਗਈ ਜਦੋਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਆਰਟੀਕਲ 25 (2)(B) ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿੱਖ, ਜੈਨ ਅਤੇ ਬੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਹੀ ਅੰਗ ਮੰਨ ਲਿਆ ਗਿਆ ਇਸ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭੜਕ ਗਏ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਇੰਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਸਿੱਖ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਹੁਕਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿਹਾ ਕਿ– {{Quote|text=ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਹਾ, ਸਿੱਖ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਿੱਖ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਭੁਲੇਖਾ ਨਾ ਰਹੇ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੇ ਇਸ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਵਿਰੋਧ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ, ਮੇਰਾ ਭਾਈਚਾਰਾ ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਲਈ ਆਪਣੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ}} ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਹੀ ਇੱਕਮਾਤਰ ਅਜਿਹੀ ਕੌਮ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਖਰੜੇ ਉੱਤੇ ਹਸਤਾਖਰ ਨਹੀਂ ਸਨ ਕੀਤੇ। ===ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਲਹਿਰ=== [[ਤਸਵੀਰ:Punjab, India (1956-1966).png|thumb|1966 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਸੰਯੁਕਤ ਪੰਜਾਬ ]] 1950ਵਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤ ਭਰ ਦੇ ਭਾਸ਼ਾਈ ਸਮੂਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲਈ ਅੱਡ‐ਅੱਡ ਭਾਸ਼ਾ‐ਆਧਾਰਿਤ ਪ੍ਰਾਂਤਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਸੰਬਰ 1953 ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਪੁਨਰਗਠਨ ਕਮੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਾਂਤ ਵਿੱਚ ਅਜੋਕੇ ਰਾਜ [[ਪੰਜਾਬ, ਭਾਰਤ|ਪੰਜਾਬ]], [[ਹਰਿਆਣਾ]] ਅਤੇ [[ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼]] (ਕੁਝ ਹਿੱਸੇ) ਨਾਲੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਇਸ ਹਿੰਦੂ-ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਵੀ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਦਰਅਸਲ ਉਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਹਾੜੀ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਹਾੜੀ 'ਤੇ ਪੂਰਬੀ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਵੀ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਸੰਯੁਕਤ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸਨ, ਸਕੂਲਾਂ ਆਦਿ 'ਚ ਸਿਰਫ਼ ਹਿੰਦੀ‐ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਹੀ ਪੜਾਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਨੌਕਰੀ ਆਦਿ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਹਿੰਦੀ ਦਾ ਗਿਆਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ 'ਤੇ ਹਮਲੇ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆਂ ਸਿੱਖ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਜਾਂ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਾਂਤ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜੇਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵੱਖ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਪਰ ਰਾਜ ਪੁਨਰਗਠਨ ਕਮੀਸ਼ਨ ਨੇ ਇਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਪੜਾਉਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੰਦਾ ਇੱਕ ਸਰਕੂਲਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਧਰਾਤਲ 'ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਤਦ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਮੰਗ ਨਾਲ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਢ ਦਿੱਤਾ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਨਹਿਰੂ ਦਾ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਆੜ ਹੇਠ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਸੂਬਾ ਸਿਰਜਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕਰਨਗੇ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਖਾਨਾਜੰਗੀ ਸਹਿਣ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਉੱਤਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਹਰਗਿਜ਼ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਖਤ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਸਨ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਰਾਜਪਾਲ ਚੰਦੂ ਲਾਲ ਤ੍ਰਿਵੇਦੀ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ੁਰਾਇਮ ਪੇਸ਼ਾ ਕੌਮ ਵਜੋਂ ਵਿਹਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ– {{Quote|text=ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗਵਰਨਰ, ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਸੀ.ਐਮ. ਤ੍ਰਿਵੇਦੀ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਅਤੇ ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਸਰਦਾਰ ਪਟੇਲ ਦੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਦਾ ਆਦਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ ਕਿ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਅਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ "ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਬੀਲੇ" ਵਜੋਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਖ਼ਤ ਸਲੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ... ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਹਕੀਕਤਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਸਕਣ ਅਤੇ ਪਛਾਣ ਸਕਣ ਕਿ 'ਸ਼ਾਸਕ ਕੌਣ ਹਨ ਅਤੇ ਪਰਜਾ ਕੌਣ।}} ਹਾਲਾਕਿ ਇਸ ਬਿਆਨ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸਬੂਤ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਆਪਣਾ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ–{{Quote|text=ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ੀ ਸੂਬਾ ਨਾ ਬਨਾਉਣ ਦਾ ਇਹ ਅਰਥ ਹਰਗਿਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵਿਤਕਰਾਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਬਲਕਿ ਇਸਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਗਾਂ ਦੀ ਮਾਤਰ–ਭਾਸ਼ਾ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਮੰਗ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਹੀ ਹੈ}}ਪਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ 'ਤੇ ਅੜਿਆ ਰਿਹਾ, ਦੂਜੇ ਬੰਨੇ ਆਰਿਆ ਸਮਾਜ 'ਤੇ ਜਨ ਸੰਘ ਨੇ ਇਸ ਮੰਗ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਆਰਿਆ ਸਮਾਜ 'ਤੇ ਜਨ ਸੰਘ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸੂਬੇ ਦਾ ਖੂਬ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਹਿੰਦੂ ਖਾਸਕਰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਹਿੰਦੂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਹਿੰਦੀ ਲਿਖਵਾਈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧ‐ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿੱਖਾਂ 'ਤੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਤਲਖੀ ਆ ਗਈ, 1955 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ "ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ" ਨਾਅਰਾ ਬੈਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਦਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਜਬਰਦਸਤ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 10 ਦਿਨਾਂ ਅੰਦਰ "ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ" ਨਾਅਰੇ ਤੋਂ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹਟਾਈ ਤਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇਸਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰੇਗਾ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਾਹਰੇ ਤੋਂ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹਟਾਈ, 10 ਮਈ ਨੂੰ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ,ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਦਸ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ "ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ" ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ,  ਅਗਲੇ ਪੰਜ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ 1,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ;  ਲਗਭਗ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ, 12,000 ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਲਈ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ,  ਅਤੇ ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ 21,000 ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਧ ਰਹੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਾਰਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਦੋ ਵਾਰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਇਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ। ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦਾ ਦੇਖ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਾਬੰਦੀ ਹਟਾਉਣੀ ਪਈ। ===1955 ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ 'ਤੇ ਹਮਲਾ=== ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਸਾਰੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਅੰਦੋਲਨ 'ਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਹੀ ਅੰਦੋਲਨ 'ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਗੜ੍ਹ ਬਣ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਨਜ਼ਰ 'ਚ ਆ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਫ਼ਤਿਹ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਮੂਹ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਦਾਖਲ ਹੋਇਆ, ਜੋ ਕਿ ਰੋਸ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਗੰਗਾਨਗਰ ਤੋਂ ਆਇਆ ਤਦ ਡੀ.ਆਈ.ਜੀ. ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ  ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਸਰਕਾਰੀ ਪੁਲਿਸ ਬਲ ਮੰਦਰ ਦੇ ਅਹਾਤੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਅਤੇ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੈੱਡ ਗ੍ਰੰਥੀਆਂ, ਵਲੰਟੀਅਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਰਸੋਈਏ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਸਮੂਹ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ। ਮੰਦਰ ਦਾ ਲੰਗਰ ਗੁਰੂ ਰਾਮ ਦਾਸ ਸਰਾਏ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਦਫਤਰਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਅਤੇ ਮੰਦਰ ਦੀ ਪਰਿਕਰਮਾ 'ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਖਿੰਡਾਉਣ ਲਈ ਲਾਠੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਅੱਥਰੂ ਗੈਸ ਅਤੇ ਗੋਲੇ ਛੱਡੇ ਗਏ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੰਦਰ ਦੇ ਘੇਰੇ ਅਤੇ ਸਰੋਵਰ ਜਾਂ ਤਲਾਬ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਿਆ।  ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਲੰਟੀਅਰਾਂ ਨੂੰ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ, ਅਤੇ ਫੌਜਾਂ ਨੂੰ ਸਾਈਟ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਅਤੇ ਗਲੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਫਲੈਗ-ਮਾਰਚ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਸਾਰੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ 'ਚ 200 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਮਾਰੇ ਗਏ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ 'ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਸਮੇਤ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਦੇ ਉਲਟ, ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਗਤੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ, 12 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ, ਸੱਚਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੁਦ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ 'ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੋਂ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗੀ। ਉਸਨੇ ਅਕਾਲੀ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਕਿ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਹੌਲੀ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ; ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ 8 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ===ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦਾ ਗਠਨ=== [[ਤਸਵੀਰ:Punjab 1951-66.svg|thumb|ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਗਠਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ]]1950 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਅੰਦੋਲਨ 1966 ਤੱਕ ਚੱਲਿਆ, ਸਿੱਖਾਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ 1962 ਦੀ ਚੀਨ‐ਭਾਰਤ ਜੰਗ ਵਿਚ ਭਾਰੀ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ,ਜਿਸ ਵਿਚ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਨੇ ਨਹਿਰੂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ 50,000 ਰੁਪਏ ਸਮੇਤ ਸਿੱਖਾਂ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤਾ 20 ਮਿਲੀਅਨ ਰੁਪਏ ਦਾ ਫ਼ੰਡ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਹਿਰੂ ਦੇ ਭਾਰ ਤੋਂ ਦੁੱਗਣਾ ਸੋਨਾ ਵੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅਕਾਲੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਰੋਧੀ ਸਮੂਹਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਸ਼ ਧ੍ਰੋਹੀ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਹੁਣ ਉਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਇਸ ਵਿਵਹਾਰ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਸਨ ਨਾਲ ਹੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਅਤੇ 1965 ਦੀ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜਿਸ ਨੇ ਸਿੱਖ ਅਬਾਦੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​​​ਸਮਰਥਨ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਕਾਰਣ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ ਸਿੱਖ ਮੰਗ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਰਕਾਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਤੇ ਚੀਨ ਨਾਲ ਦੋ ਵੱਡੀਆਂ ਜੰਗਾਂ 'ਤੇ ਬਦਲੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਅਸ਼ਾਂਤੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਾਹੁੰਦੀ। 1965 ਦੀ ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜੰਗ 21 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ 22 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਜੰਗਬੰਦੀ ਨਾਲ ਸਮਾਪਤ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਜਿੱਤ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ। 1964 ਵਿੱਚ ਨਹਿਰੂ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਵੀਂ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਆਈ ਜੋ ਕਿ ਖੇਤਰੀ ਮੰਗਾਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਸੀ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੁਆਰਾ ਜੰਗ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ,  ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਅਵਿਸ਼ਵਾਸ ਅਤੇ ਡਰ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਸਰਕਾਰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਈ। ਯੁੱਧ ਦੌਰਾਨ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਬਹਾਦਰੀ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਸਨ, ਅਤੇ 6 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ, ਗੁਲਜ਼ਾਰੀਲਾਲ ਨੰਦਾ, ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ– "ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਗਠਨ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਦਿਮਾਗ ਨਾਲ ਦੁਬਾਰਾ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।"  ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ 23 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਗਠਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਲੰਮੀ ਬਹਿਸ ਕੀਤੀ ਜਿਸਨੂੰ [[ਗਿਆਨੀ ਜ਼ੈਲ ਸਿੰਘ|ਜ਼ੈਲ ਸਿੰਘ]], ਜਨਰਲ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਨਰੈਣ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਹਬਾਜ਼ਪੁਰੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਸਮਰਥਨ ਦਿੱਤਾ।  ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ, ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਦਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਅੰਤਮ 22 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਕਾਂਗਰਸ, ਜਨਸੰਘ, ਸੁਤੰਤਰ ਪਾਰਟੀ, ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਤੋਂ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਲੈਣ ਦੀ ਮਿਆਦ ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ 5 ਨਵੰਬਰ 1965 ਤੱਕ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ 26 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ 25 ਦਸੰਬਰ 1965 ਤੱਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। 10 ਜਨਵਰੀ 1966 ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਅਤੇ ਕਾਰਜਕਾਰਨੀ ਮੈਂਬਰ ਰਾਵੇਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਸੂਬੇ ਲਈ ਕੇਸ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। 27 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਗਿਆਨੀ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਦਲੀਲਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 2200 ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ 903 ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ।  ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮ ਸਿੰਘ ਇਸ ਦੀ ਰਚਨਾ ਲਈ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੀ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਸਤਰ ਸਮਰਥਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਸੀ। ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ 15 ਮਾਰਚ 1966 ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਸੀ; ਕਾਂਗਰਸ ਵਰਕਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 6 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣੇ ਪੂਰਬੀ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲਾ ਸੂਬਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ।  ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ 18 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਅਤੇ 23 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਮੰਗ ਮੰਨ ਲਈ ਗਈ ਸੀ, 17 ਅਪ੍ਰੈਲ  ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਨਵੇਂ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਹੱਦਬੰਦੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕੁਝ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ 1966, 18 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ 1 ਨਵੰਬਰ 1966 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦਾ ਸੂਬਾ ਬਣ ਗਿਆ। ===ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ=== [[ਤਸਵੀਰ:Punjabi in india.png|thumb|ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਇਲਾਕੇ (ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਅਨੁਸਾਰ)]] 1 ਨਵੰਬਰ 1966 ਨੂੰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਸਾਕਾਰ ਹੋਇਆ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਇਸ ਐਕਟ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਐਕਟ ਤਹਿਰ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਜਿਸ਼ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਇਲਾਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖੇ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਬਨਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਤੇ ਸੰਚਾਈ ਪਰਿਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕੇੰਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਧੀਨ ਰੱਖਿਆ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਸੀ ਕਿ ਕਮੀਸ਼ਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਹੱਦਬੰਦੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਤਹਿਸੀਲ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਪਿੰਡ ਤੇ ਕਸਬੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿ ਗਏ। ਪੰਜਾਬ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਲਈ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਈ ਅਣਸੁਲਝੇ ਮੁੱਦੇ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰਾਜਧਾਨੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਰਾਜ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿਸੇ ਦੋ ਪ੍ਰਾਂਤਾ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੁਝ ਖੇਤਰੀ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਯੋਜਨ, ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਰਾਜ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿ ਗਏ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵੱਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਜੋ ਅਣਸੁਲਝੀ ਰਹਿ ਗਈ। ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ, ਪਾਣੀ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਸਰੋਤਾਂ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਤਰੱਕੀ 'ਤੇ "ਸਿਆਸੀ ਬ੍ਰੇਕ" ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਅਣਸੁਲਝਿਆ ਤਣਾਅ 1970 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੌਰਾਨ ਵਧੇਰੇ ਰਾਜ ਦੀ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਲਈ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਵੱਲ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮਕਸਦ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ 1970 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਤੇ ਦਾ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ 1982 ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ; 1983 ਤੱਕ 40,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਕਾਲੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਮੁੱਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਨਾਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਅਤੇ ਰਾਜ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਰਮਿਆਨ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਬਿੰਦੂ ਬਣੇ ਰਹੇ। ===ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮਤਾ=== [[ਤਸਵੀਰ:Takhat-Sri-Kesgarh-Sahib-Anandpur-Sahib.jpg|thumb|[[ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ]]<nowiki/> (ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ)]]ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਨਾਲ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਸੀ, ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਹਿਰਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਿ [[ਰਾਵੀ]] ਤੇ [[ਬਿਆਸ ਦਰਿਆ|ਬਿਆਸ]] ਦਾ ਪਾਣੀ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕੇ, ਇਸਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਆਪਣੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਕੇਵਲ 23% ਪਾਣੀ ਹੀ ਬਚਿਆ ਜਦਕਿ ਬਾਕਿ ਦਾ ਪਾਣੀ ਦੂਸਰੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲੱਗਾ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੁਆਰਾ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਤੀ ਰੋਸ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਧ ਗਿਆ। 1972 ਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਹਾਰ ਹੋਈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸਾਖ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮਤਾ ਲਿਆਂਦਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਖ਼ੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ, ਇਸ ਮਤੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦੋਵੇਂ ਮੰਗਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਇਸ ਮਤੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰੇ ਧਰਮ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਇਲਾਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਸੀ। ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮਤਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੇ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਤੱਕ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਇਸ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, 1982 ਵਿੱਚ ਇਸ ਮੰਗ ਨੇ ਫ਼ਿਰ ਜ਼ੋਰ ਫੜਿਆ ਤਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਨੇ ਇਸ ਮਤੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਮੋਰਚਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ, ਇਸ ਮੋਰਚਾ 1982 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1984 ਤੱਕ ਚੱਲਿਆ ਇਸ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਪਰ ਇਸ ਮੋਰਚਾ ਆਪਣੇ ਉਦੇਸ਼ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫ਼ਲ ਰਿਹਾ। ===ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਉਭਾਰ=== ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਸਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਸੰਪੰਨ, ਸੁਤੰਤਰ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਦੀ ਧਾਰਨਾ 1971 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ, 1980 ਵਿੱਚ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਗਠਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਧਾਰਨਾ ਹੋਰ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੁੰਦੀ ਗਈ, ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਕੌਂਸਲ ਦਾ ਗਠਨ [[ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ]] ਨੇ 12 ਅਪ੍ਰੈਲ 1980 ਨੂੰ ਪੱਛਮੀ ਲੰਡਨ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਲਹਿਰ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਅਤੇ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਪੱਖੀ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਰਮਾਰ 1954 ਵਿੱਚ ਲੰਡਨ ਗਏ। ਪਰਮਾਰ ਆਪਣੀ ਜੀਵਨੀ ਵਿੱਚ ਲਿੱਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਪੱਖੀ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ 20 ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ ਅਤੇ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਾਗਲ ਤੱਕ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ। ਪਰਮਾਰ ਨੇ 1970 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੌਰਾਨ ਬਰਮਿੰਘਮ ਵਿਖੇ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਝੰਡਾ ਬੁਲੰਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਨੁਯਾਈਆਂ ਦੀ ਕਮੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਆਪਣੇ ਯਤਨ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇ। 1969 ਵਿੱਚ [[ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ]] ਚੋਣਾਂ ਹਾਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ ਵੀ ਲੰਡਨ ਚਲੇ ਗਏ ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਰਮਾਰ ਨਾਲ ਹੋਈ ਅਤੇ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਅਤੇ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਗਏ। 1970 ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਰ ਤੇ ਚੌਹਾਨ ਨੇ [[ਲੰਡਨ]] ਦੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਲਹਿਰ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਸ ਐਲਾਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਸਮਰਥਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲਿਆ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਯਤਰ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇ। ===ਚੌਹਾਨ ਦੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਯਾਤਰਾ=== 1971 ਦੀ ਭਾਰਤ‐ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਨੇਤਾ ਚੌਧਰੀ ਜ਼ਹੂਰ ਇਲਾਹੀ ਦੇ ਮਹਿਮਾਨ ਵਜੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤੀ। ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਕਈ ਇਤਿਹਾਸਕ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ, ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਪ੍ਰੈੱਸ ਨੇ ਚੌਹਾਨ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਆਪਕ ਤੌਰ ਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ, ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਪ੍ਰੈੱਸ ਨੇ ਚੌਹਾਨ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਤੌਰ ਤੇ ਕਵਰੇਜ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ ਸਮੇਤ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਚੌਹਾਨ ਦੀ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੰਗ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ। ਜਨਤਕ ਸਮਰਥਨ ਦੀ ਘਾਟ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਸ਼ਬਦ ਵਧੇਰੇ ਮਾਣਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆ। 30 ਅਕਤੂਬਰ 1971 ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਦੇ ਸੱਦੇ ਉੱਤੇ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕੀਤੀ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਅਖਬਾਰ "[[ਨਿਊਯਾਰਕ ਟਾਈਮਜ਼|ਨਿਊਯਾਰਕ ਟਾਈਮਜ਼]]" ਵਿੱਚ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਪੱਖੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਉਸਦੀਆਂ ਵੱਖਵਾਦੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਉਸ ਉੱਪਰ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ===ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਕੌਂਸਲ=== 12 ਅਪ੍ਰੈਲ 1980 ਨੂੰ [[ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ|ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ]] ਵਿਖੇ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੌਂਸਲ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਨੂੰ ਇਸਦੇ ਜਰਨਲ ਸਕੱਤਰ ਵਜੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ। ਮਈ 1980 ਵਿੱਚ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਗਠਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਲਈ [[ਲੰਡਨ]] ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕੀਤੀ, ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਇੱਕ ਐਲਾਨ ਸੰਧੂ ਨੇ [[ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ]] ਵਿਖੇ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਟਿਕਟਾਂ ਅਤੇ ਕਰੰਸੀ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕੀਤਾ। ਲੰਡਨ ਤੋਂ "ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਹਾਊਸ" ਨਾਮਕ ਇਮਾਰਤ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਇੱਕ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ "ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਗਣਰਾਜ" ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕ 'ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ [[ਪਾਸਪੋਰਟ]]', 'ਡਾਕ ਟਿਕਟਾਂ' ਤੇ 'ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਡਾਲਰ' ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ, ਇਸਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਚੌਹਾਨ ਦੁਆਰਾ ਬਰਤਾਨੀਆ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਯੂਰਪੀਅਨ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਦੂਤਾਵਾਸ ਵੀ ਖੋਲੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ [[ਕੈਲੀਫ਼ੋਰਨੀਆ|ਕੈਲੀਫ਼ੋਰਨੀਆਂ]] ਦੇ ਇੱਕ ਅਮੀਰ ਆੜੂਆਂ ਦੇ ਵਪਾਰੀ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਨਾਲ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇਣ ਲਈ ਇੱਕ [[ਇਕੂਆਡੋਰ|ਇਕੂਆਡੋਰਿਅਨ]] ਬੈਂਕ ਖਾਤਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ। [[ਕੈਨੇਡਾ]], [[ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ|ਅਮਰੀਕਾ]] ਅਤੇ [[ਜਰਮਨੀ]] ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮੂਹਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਚੌਹਾਨ ਸਿੱਖ ਆਗੂ [[ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ]] ਨਾਲ ਵੀ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਵੀ ਵੱਧ‐ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਆਪਣੇ ਧੰਨ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਪਰ ਫ਼ਿਰ ਵੀ ਜੂਨ 1984 ਦੇ [[ਸਾਕਾ ਨੀਲਾ ਤਾਰਾ]] ਤੱਕ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਲਹਿਰ ਵਿਸ਼ਵ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ ਅਦ੍ਰਿਸ਼ ਹੀ ਰਹੀ। ===RAW ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ=== RAW ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਕੱਤਰ ਜੀ.ਬੀ.ਐੱਸ. ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਖੁਲਾਸੇ ਅਨੁਸਾਰ RAW ਨੇ ਖ਼ੁਦ ਸਾਕਾ ਨੀਲਾ ਤਾਰਾ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ RAW ਵੱਲੋਂ 1976 ਵਿੱਚ [[ਓਟਾਵਾ|ਓਟਾਵਾ, ਕੈਨੇਡਾ]] ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਸਿੱਧੂ ਉੱਥੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਰਹੇ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਵੀ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ। ਸਿੱਧੂ ਅਨੁਸਾਰ, "ਦਿੱਲੀ ਸਿਰਫ਼ ਰਾਈ ਦਾ ਪਹਾੜ ਬਣਾ ਰਹੀ ਸੀ, RAW ਨੇ ਨਾ‐ਮੌਜੂਦ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ [[ਪੱਛਮੀ ਯੂਰਪ]] ਅਤੇ [[ਉੱਤਰੀ ਅਮਰੀਕਾ (ਖੇਤਰ)|ਉੱਤਰੀ ਅਮਰੀਕਾ]] ਵਿੱਚ ਸੰਨ 1981 ਤੱਕ ਕੁੱਲ 7 ਪੋਸਟਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਅਤੇ RAW ਵੱਲੋਂ ਤਾਇਨਾਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਿੱਖਾਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮਲਿਆਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਨਹੀਂ ਸਨ।" ਸਿੱਧੂ ਅਨੁਸਾਰ ਫ਼ੌਜੀ ਕਾਰਵਾਈ (ਸਾਕਾ ਨੀਲਾ ਤਾਰਾ) ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੱਖਵਾਦੀ ਲਹਿਰ ਨਾ ਮਾਤਰ ਹੀ ਮੌਜੂਦ ਸੀ ਅਤੇ ਫ਼ੌਜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਹੀ ਅਸਲ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਲਹਿਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। ਸਾਕਾ ਨੀਲਾ ਤਾਰਾ ਦੇ ਕੁਝ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਬਾਅਦ ਲਿਖੇ ਗਏ ਨਿਊਯਾਰਕ ਟਾਈਮਜ਼ ਦੇ ਇੱਕ ਲੇਖ ਅਨੁਸਾਰ, "[[ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ|ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ]] ਤੇ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਨਾ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਲਹਿਰ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦਾ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਸੀ, ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਨੇ ਖੁਦ ਵਾਰ‐ਵਾਰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ, "ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਆਜ਼ਾਦ ਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਸਿਰਫ਼ ਭਾਰਤੀ ਯੂਨੀਅਨ ਅੰਦਰ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਵੱਧ ਖ਼ੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ... ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਹਊਆ ਖੜਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਇਹ ਵਿਆਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਬਹਾਨਾ ਜਾਂ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਚਾਹਿਦਾ ਸੀ।" [[ਖ਼ੁਸ਼ਵੰਤ ਸਿੰਘ|ਖੁਸ਼ਵੰਤ ਸਿੰਘ]] ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਕਾ ਨੀਲਾ ਤਾਰਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਭਾਰੀ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ– {{Quote|text=ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨੀ ਭਾਵਨਾ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਜਾਪਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖਾਂ, ਜੇ ਬਹੁਤੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ, ਫ਼ੌਜ ਦੇ ਹਮਲੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਅਤੇ ਸੰਵੇਦਨਾਵਾਂ ਲਈ ਡੂੰਘੇ ਅਪਰਾਧ ਵਜੋਂ ਲਿਆ ਹੈ।}} ==1970 ਤੋਂ 1983 ਤੱਕ== {{Main article|ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਮੋਰਚਾ}} === ਦਿੱਲੀ ਏਸ਼ੀਅਨ ਖੇਡਾਂ (1982) === ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਜਿੱਤ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜਤਾਈ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚਕਾਰ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਸੰਬੰਧੀ ਅਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਆਖਰੀ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਕਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਅਸਫਲ ਰਹੀ। ਨਵੰਬਰ 1982 ਵਿੱਚ, ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ [[ਹਰਚੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ]] ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ 9ਵੀਆਂ ਸਾਲਾਨਾ [[ਏਸ਼ੀਆਈ ਖੇਡਾਂ]] ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪਾਵੇਗਾ‌ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਦੇਣ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਰਵਾਨਾ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਜਾਣਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਖੇਡਾਂ ਨੂੰ ਵਿਆਪਕ ਕਵਰੇਜ ਮਿਲੇਗੀ, ਅਕਾਲੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਮੋਰਚਿਆਂ ਦੇ ਹੜ੍ਹ ਨਾਲ ਭਰ ਦੇਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ।‌ ਖੇਡਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤਾ ਪਹਿਲਾਂ, ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ [[ਭਜਨ ਲਾਲ]] ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ-ਪੰਜਾਬ ਸਰਹੱਦ ਨੂੰ ਸੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲੈਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵਿਤਕਰੇ ਅਤੇ ਅਪਮਾਨ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਜੋ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀਆਂ ਅਤੇ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਅਕਾਲੀ ਮੋਰਚੇ ਨਾਲ ਹਮਦਰਦੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਖੇਡਾਂ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਨੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਸਿੱਖ ਸਾਬਕਾ ਸੈਨਿਕਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਸੰਮੇਲਨ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਸਾਬਕਾ ਸੈਨਿਕਾਂ ਨੇ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ <abbr>ਸੇਵਾਮੁਕਤ</abbr> ਮੇਜਰ ਜਨਰਲ [[ਸੁਬੇਗ ਸਿੰਘ]] ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਜੋ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਫ਼ੌਜੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਬਣੇ। ==1984== ===ਵੱਧਦੀਆਂ ਖਾੜਕੂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ=== 1980 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ [[ਖਾੜਕੂ|ਖਾੜਕੂਆਂ]] ਦੁਆਰਾ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਹਿੰਸਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। 1984 ਵਿੱਚ, ਸਿਰਫ਼ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ 775 ਹਿੰਸਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੋਈਆਂ ਜਿਸਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ 298 ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਅਤੇ 525 ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਤਲਾਂ ਅਤੇ ਬੰਬ ਧਮਾਕਿਆਂ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਲੋਕ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਨਾਹ ਲੈ ਰਹੇ ਸਨ, ਪਰ [[ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ]] ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਹਥਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਭਰੇ ਟਰੱਕਾਂ ਦੀ ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ [[ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ]] ਨੂੰ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਭੇਜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਅਕਤੂਬਰ 1983 ਵਿੱਚ ਛੇ ਹਿੰਦੂ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਕਤਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ [[ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ਾਸ਼ਨ|ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ਾਸਨ]] ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜੋ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ। ===ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮੁੱਦਾ=== ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਫਰਵਰੀ 1984 ਵਿੱਚ [[ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ|ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ]] ਦੇ ਅਨੁਛੇਦ 25, ਧਾਰਾ (2)(ਬੀ) ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅੰਦੋਲਨ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਧਾਰਾ ਅਸਪਸ਼ਟ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ, "ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨੂੰ ਸਿੱਖ, ਜੈਨ ਜਾਂ ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਵਜੋਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।" ਹਾਲਾਕਿ ਇਸੇ ਅਨੁਛੇਦ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੁਆਰਾ [[ਕਿਰਪਾਨ|ਕ੍ਰਿਪਾਨ]] ਪਹਿਨਣ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਪੇਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਧਾਰਾ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਧਾਰਾ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਧਰਮਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ ਹੈ।ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਇਹ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਵਜੋਂ ਦਰਸਾਉਣ ਵਾਲੀ ਇਸ ਅਸਪਸ਼ਟ ਧਾਰਾ ਨੂੰ ਬਦਲਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਿਧਾਂਤਕ ਅਤੇ ਅਮਲੀ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਂਵਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ, ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਜੋੜਾ ਜੋ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦੇ ਰੀਤੀ-ਰਿਵਾਜਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਆਹ ਕਰੇਗਾ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਵਿਆਹ [[ਹਿੰਦੂ ਵਿਆਹ ਐਕਟ 1955]] ਦੇ ਤਹਿਤ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਵਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ । ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨਾਲ ਬਦਲਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ । ===ਸਾਕਾ ਨੀਲਾ ਤਾਰਾ=== {{Main article|ਸਾਕਾ ਨੀਲਾ ਤਾਰਾ}} ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ 1 ਜੂਨ 1984 ਨੂੰ [[ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ|ਭਾਰਤੀ ਫ਼ੌਜ]] ਨੂੰ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਪੈਰੋਕਾਰਾਂ ਨੂੰ [[ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ|ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ]] ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ, ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਕੋਡ ਨੇਮ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬਲੂ ਸਟਾਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਜੁਲਾਈ 1983, ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ [[ਹਰਚੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ]] ਨੇ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਨੂੰ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿੱਚ ਨਿਵਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਬਾਬਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਸੀ ਕਿ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਬਗ਼ਾਵਤ ਲਈ ਅਸਲਾਖਾਨਾ ਅਤੇ ਹੈਡਕੁਆਰਟਰ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਾਕੇ ਨੀਲੇ ਤਾਰੇ ਤੱਕ 165 ਹਿੰਦੂਆਂ ਅਤੇ ਨਿਰੰਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਹੋਈ, ਨਾਲ ਹੀ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 39 ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਖਾੜਕੂਆਂ ਦੁਆਰਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਸਾਰੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਦੰਗਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 410 ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਅਤੇ 1,180 ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਸਨ। ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਬੇਸਿੱਟਾ ਰਹਿਣ ਮਗਰੋਂ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਫ਼ੌਜ ਨੂੰ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬਲੂ ਸਟਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ। ਫ਼ੌਜ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ [[ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ (ਭਾਰਤ)|ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ]], ਕੇਂਦਰੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਪੁਲਿਸ ਬਲ ਅਤੇ ਸੀਮਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸੀ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਰਾਬਤਾ ਬਾਕੀ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਸੰਸਾਰ ਨਾਲੋਂ ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਸੰਚਾਰ ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਜਨਰਲ [[ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ]] ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਫ਼ੌਜ ਨੇ 3 ਜੂਨ 1984 ਨੂੰ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਕੰਪਲੈਕਸ ਨੂੰ ਘੇਰ ਲਿਆ। ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਜਨਰਲ ਬਰਾੜ ਨੇ ਫ਼ੌਜੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ– {{Quote|text=ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਸਿੱਖਾਂ ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਨਹੀਂ ਹੈ; ਇਹ ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸਦੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਨਾਲ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਉਹ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।}} ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਫ਼ੌਜੀ ਨੇ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣ ਦੀ ਚੋਣ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਅਫਸਰ, ਜੂਨੀਅਰ ਕਮਿਸ਼ਨਡ ਅਫਸਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਰੈਂਕ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਫੌਜ ਨੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਖਾੜਕੂਆਂ ਨੂੰ ਆਤਮ ਸਮਰਪਣ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੜਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੂੰ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਕੰਪਲੈਕਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਣ। ਭਾਰੀ ਤੋਪਖਾਨੇ ਨਾਲ ਲੈਸ ਖਾੜਕੂਆਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਫ਼ੌਜ ਨੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸਮਝਿਆ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਟੈਂਕ-ਰੋਕੂ ਅਤੇ ਮਸ਼ੀਨ-ਗਨ ਫਾਇਰ ਨਾਲ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਚੀਨੀ ਰਾਕੇਟ-ਪ੍ਰੋਪੇਲਡ ਗ੍ਰਨੇਡ ਲਾਂਚਰ ਅਤੇ ਸ਼ਸਤਰ-ਵਿੰਨ੍ਹਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਸੀ। ਭਾਰੀ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਫ਼ੌਜ ਨੇ ਅੰਤ 6 ਜੂਨ ਤੱਕ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ। ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਨੂੰ ਮ੍ਰਿਤਕ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਫ਼ੌਜ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ 83 ਫ਼ੌਜੀ ਮਾਰੇ ਗਏ ਅਤੇ 249 ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ, ਹਾਲਾਂਕਿ [[ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ]] ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮੰਨਿਆ ਕਿ 700 ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਾਰਤੀ ਫ਼ੌਜੀ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਧਿਕਾਰਤ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਕੁੱਲ 493 ਖਾੜਕੂ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕ ਮਾਰੇ ਗਏ, ਨਾਲ ਹੀ 1,592 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਹੋਈ। ਪਰ ਸੁਤੰਤਰ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ 5,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਾਗਰਿਕ ਅਤੇ 200 ਖਾੜਕੂ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਸਕੱਤਰ ਵਿਲੀਅਮ ਹੇਗ ਨੇ ਖਾੜਕੂਆਂ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ਉੱਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਮਲੇ ਨੂੰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਦੱਸਿਆ। ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਕਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ। ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਜਨਰਲ ਬਰਾੜ ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ: {{Quote|text=ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਕੋਈ ਹੋਰ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਰਾਜ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਖਾੜਕੂਆਂ ਦੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਨੇੜੇ ਸੀ, ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਲਈ ਆਪਣਾ ਸਮਰਥਨ ਐਲਾਨਦਾ ਹੋਇਆ ਤਸਵੀਰ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ।}} ਮਿਤਰੋਖਿਨ ਆਰਕਾਈਵ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, 1982 ਵਿੱਚ [[ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ|ਸੋਵੀਅਤ ਸੰਘ]] ਨੇ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਬਾਰੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ "ਏਜੰਟ ਐੱਸ" ਨਾਮਕ ਇੱਕ ਭਾਰਤੀ ਨੂੰ ਵਰਤਿਆ ਜੋ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਸੀ। ਏਜੰਟ ਐੱਸ ਨੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਜੋ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਵਿੱਚ [[ਪਾਕਿਸਤਾਨ|ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ]] ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦਿਖਾਉਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਸਨ। 1983 ਵਿੱਚ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਦੀ [[ਮਾਸਕੋ]] ਫੇਰੀ ਦੌਰਾਨ ਸੋਵੀਅਤ ਸੰਘ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਮਨਾ ਲਿਆ ਕਿ [[ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ|ਅਮਰੀਕਾ]] ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਗੁਪਤ ਸਮਰਥਨ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮਿਤਰੋਖਿਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, 1984 ਤੱਕ ਸੋਵੀਅਤ ਸੰਘ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬਲੂ ਸਟਾਰ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਵਿੱਚ ਵਿਫਲ ਰਹੀ। ===ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ=== {{Main article|ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਹੱਤਿਆ}} [[ਤਸਵੀਰ:Indira Gandhi official portrait.png|thumb|ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ]] 31 ਅਕਤੂਬਰ 1984 ਦੀ ਸਵੇਰ ਨੂੰ, ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੋ ਨਿੱਜੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਗਾਰਡਾਂ [[ਸਤਵੰਤ ਸਿੰਘ]] ਅਤੇ [[ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ (ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਕਾਤਲ)|ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ]] ਨੇ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬਲੂ ਸਟਾਰ ਦਾ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਹੱਤਿਆ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ [[1984 ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਦੰਗੇ|ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ]] ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਆਲੋਚਕਾਂ ਅਨੁਸਾਰ [[ਭਾਰਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਂਗਰਸ|ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ]] ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਖ਼ੁਦ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਤਲੇਆਮ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਤਲੇਆਮ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਬਣਾਏ ਗਏ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਮਿਸ਼ਨ, [[ਨਾਨਾਵਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ]] ਨੇ ਇਹ ਸਿੱਟਾ ਕੱਢਿਆ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾਵਾਂ (ਜਗਦੀਸ਼ ਟਾਈਟਲਰ, ਐਚ.ਕੇ.ਐਲ. ਭਗਤ ਅਤੇ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ) ਨੇ ਕਤਲੇਆਮ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੇ ਜਾਂ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਸੀ।ਹੋਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਕਤਲੇਆਮ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ। ਦੋ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਨਾਗਰਿਕ-ਅਜ਼ਾਦੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਕਤਲੇਆਮ ਤੇ ਇੱਕ ਸਾਂਝੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 16 ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ, 13 ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ 198 ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਚੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਚਸ਼ਮਦੀਦਾਂ ਦੁਆਰਾ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ==1985 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ== ==ਇਹ ਵੀ ਵੇਖੋ== * [[ਖ਼ਾਲਸਾ|ਖ਼ਾਲਸਾ]] * [[ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਧਰਮ]] *{{Commons category-inline|Khalistan movement|ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਲਹਿਰ}}। [[ਸ਼੍ਰੇਣੀ:ਸਿੱਖ ਰਾਜਨੀਤੀ]] [[ਸ਼੍ਰੇਣੀ:ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਲਹਿਰ]] [[ਸ਼੍ਰੇਣੀ:ਪੰਜਾਬ, ਭਾਰਤ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ (1947–ਵਰਤਮਾਨ)]] [[ਸ਼੍ਰੇਣੀ:ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ]] 7hbu517tne957aj1f23wo0ahmtctaay 809671 809670 2025-06-02T14:01:32Z 2409:40D1:101B:4ADA:8000:0:0:0 809671 wikitext text/x-wiki {{Infobox Country | established_date3 = 4 ਅਗਸਤ 1982–10 ਜੂਨ 1984 | established_event4 = [[ਸਾਕਾ ਨੀਲਾ ਤਾਰਾ]] | established_date4 = 1 ਜੂਨ 1984–10 ਜੂਨ 1984 | established_event5 = ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਵੁਡਰੋਜ਼ | established_date5 = ਜੂਨ–ਸਤੰਬਰ 1984 | established_date2 = 28 ਅਗਸਤ 1977 | established_event3 = ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਮੋਰਚਾ | established_event2 = [[ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮਤਾ]] | image_flag = Flag-of-Khalistan.svg | image_coat = Emblem of Khalistan.svg | symbol_width = 60px | symbol_type = ਮੋਹਰ | motto = "[[ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ#ਅਕਾਲ ਸਹਾਇ|ਅਕਾਲ ਸਹਾਇ]]" | national_anthem = "[[ਦੇਗ ਤੇਗ਼ ਫ਼ਤਿਹ]]"<br>[[File:Deg Teg Fateh.ogg]] | image_map = {{Switcher |[[File:Punjab in India (claimed and disputed hatched).svg | frameless]] | ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਖ਼ੇਤਰੀ ਦਾਅਵੇ ਲਾਲ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਏ ਗਏ ਹਨ | [[File:Proposed Map of Khalistan (1982).jpg | frameless]] | ਆਲ ਪਾਰਟੀ ਸਿੱਖ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ (1982) ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ | [[File:Khalistan map.jpg | frameless]] | ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ) ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ | [[File:Map of Khalistan.png | frameless]] | ਸਿੱਖ ਫ਼ਾਰ ਜਸਟਿਸ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਸਤਵਿਤ}} | admin_center = | admin_center_type = | largest_city = | official_languages = | national_languages = | ethnic_groups = | conventional_long_name = ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ | common_name = | established_date1 = 9 ਮਾਰਚ 1946 | demonym = | org_type = | government_type = | sovereignty_type = ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਲਹਿਰ | established_event1 = [[ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ]] ਦੁਆਰਾ ਵੱਖਰੇ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਲਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵ | established_event6 = ਰਾਜੀਵ–ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਸਮਝੌਤਾ | established_date6 = 24 ਜੁਲਾਈ 1985 | established_event7 = ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਐਲਾਨ | established_date7 = 29 ਅਪ੍ਰੈਲ 1986 | established_event8 = ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਬਲੈਕ ਥੰਡਰ I | established_date8 = 30 ਅਪ੍ਰੈਲ 1986 | established_event9 = ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਬਲੈਕ ਥੰਡਰ II | established_date9 = 9–18 ਮਈ 1988 | established_event10 = [[ਪੰਜਾਬ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬਗਾਵਤ|ਪੰਜਾਬ ਬਗ਼ਾਵਤ]] | established_date10 = 1984–1995 | established_event11 = | established_date11 = | established_event12 = | established_date12 = | currency = }} '''ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ''' (ਭਾਵ: "[[ਖ਼ਾਲਸਾ|ਖ਼ਾਲਸੇ]] ਦੀ ਸਰਜ਼ਮੀਨ") [[ਭਾਰਤ]] ਦੇ [[ਪੰਜਾਬ, ਭਾਰਤ|ਪੰਜਾਬ]] ਰਾਜ ਦੇ [[ਸਿੱਖ]] [[ਵੱਖਵਾਦ|ਵੱਖਵਾਦੀਆਂ]] ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਨਾਮ ਹੈ। ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਖ਼ੇਤਰੀ ਦਾਅਵੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਵਾਲਾ ਸੂਬਾ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਸੰਭਾਵੀ ਤੌਰ ਤੇ ਗੁਆਂਢੀ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਖ਼ੇਤਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨੀ ਵੱਖਵਾਦੀਆਂ ਨੇ 29 ਅਪ੍ਰੈਲ 1986 ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਆਪਣੀ [[ਇਕਪਾਸੜਵਾਦ|ਇੱਕਪਾਸੜ]] [[ਆਜ਼ਾਦੀ]] ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ 1993 ਵਿੱਚ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਲਈ [[:en::Unrepresented_Nations_and_Peoples_Organization|UNPO]] ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣਿਆ। 1980 ਅਤੇ 1990 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੌਰਾਨ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਲਹਿਰ ਆਪਣੇ ਸਿਖ਼ਰ ਤੇ ਸੀ ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ 1995 ਤੱਕ [[ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ]] ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਦਬਾ ਦਿੱਤਾ। ਸੰਨ 1699 ਵਿੱਚ [[ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ|ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ]] ਦੁਆਰਾ [[ਖ਼ਾਲਸਾ]] ਪੰਥ ਦੀ ਸਾਜਨਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ "ਰਾਜ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਨਹਿ ਧਰਮ ਚਲੈਂ ਹੈਂ, ਧਰਮ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਸਭ ਦਲੈਂ ਮਲੈਂ ਹੈ" ਨਾਲ ਆਈ ਧਾਰਮਿਕ–ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨੇ [[ਸਿੱਖ|ਸਿੱਖਾਂ]] ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਭਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ [[ਪੰਜਾਬ, ਭਾਰਤ|ਪੰਜਾਬ]] ਉੱਤੇ ਰਾਜ ਕਰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੱਬੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਸੰਨ 1709 ਵਿੱਚ [[ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ]] ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ, ਸਿੱਖ ਫ਼ੌਜਾਂ ਨੇ [[ਦਿੱਲੀ]] ਅਤੇ [[ਲਹੌਰ|ਲਾਹੌਰ]] ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸਥਿਤ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ [[ਮੁਗ਼ਲ ਸਲਤਨਤ|ਮੁਗ਼ਲ]] ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਕੇਂਦਰ [[ਸਰਹਿੰਦ]] ਫ਼ਤਿਹ ਕਰਕੇ [[ਪਹਿਲਾ ਸਿੱਖ ਰਾਜ|ਪਹਿਲੇ ਸਿੱਖ ਰਾਜ]] ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ। ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੇ [[ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ|ਸਿੱਖ ਗੁਰੂਆਂ]] ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਸਿੱਕੇ ਚਲਾਏ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ [[ਹੁਕਮਨਾਮਾ|ਹੁਕਮਨਾਮੇ]] ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਪਰ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦਾ ਇਹ ਰਾਜ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਨਾ ਟਿਕ ਸਕਿਆ ਅਤੇ ਸੰਨ 1715 ਵਿੱਚ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੇ ਇਸ ਰਾਜ ਦਾ ਅੰਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਭਾਵੇਂ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦਾ ਰਾਜ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਹੀ ਰਿਹਾ ਪਰ ਇਹ ਰਾਜ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਉੱਤੇ ਰਾਜ ਕਰਨ ਦੀ ਦ੍ਰਿੜ ਇੱਛਾ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇ ਗਿਆ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ 18ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਅੱਧ ਵਿੱਚ ਇਹ ਰਾਜ [[ਮਿਸਲ|ਸਿੱਖ ਮਿਸਲਾਂ]] (1748–1799) ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਉੱਭਰਿਆ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ [[ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ|ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ]] ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿੱਖ ਮਿਸਲਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ [[ਸਿੱਖ ਸਾਮਰਾਜ|ਖ਼ਾਲਸਾ ਰਾਜ]] (1799–1849) ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ। ਇਸਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਤਕਰੀਬਨ 50 ਸਾਲ ਤੱਕ ਇਸ ਖ਼ਿੱਤੇ ਉੱਤੇ ਰਾਜ ਕੀਤਾ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਅਕਾਲ ਚਲਾਣੇ ਮਗਰੋਂ ਖ਼ਾਲਸਾ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਗੱਦੀ ਲਈ ਖਿੱਚੋਤਾਣ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਜਿਸਦਾ ਫ਼ਾਇਦਾ [[ਅੰਗਰੇਜ਼|ਅੰਗਰੇਜ਼ਾ]] ਨੇ ਉਠਾਇਆ, ਖ਼ਾਲਸਾ ਰਾਜ ਅਤੇ [[ਬਰਤਾਨਵੀ ਭਾਰਤ|ਬਰਤਾਨਵੀ ਰਾਜ]] ਵਿਚਕਾਰ ਦੋ ਜੰਗਾਂ ਹੋਈਆਂ ਜਿਸਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਖ਼ਾਲਸਾ ਰਾਜ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਅਤੇ ਖ਼ਾਲਸਾ ਰਾਜ ਦਾ ਪਤਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਖ਼ਾਲਸਾ ਰਾਜ ਦਾ ਪਤਨ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਦਰਦਨਾਕ ਅਨੁਭਵ ਸੀ ਪਰ ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਇਸ ਉਮੀਦ ਨੂੰ ਬੁਝਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫ਼ਲ ਰਿਹਾ ਕਿ ਖ਼ਾਲਸਾ ਰਾਜ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਆਵੇਗਾ। 1947 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵੰਡ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਈਆਂ ਲੰਬੀਆਂ ਵਾਰਤਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਜ਼ਾਦ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਨਾਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੋਰ ਵਸਨੀਕਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸਿੱਖ ਆਬਾਦੀ ਦੀ ਸੰਖਿਆਤਮਕ ਘਾਟ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਵਿਵਹਾਰਕ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਕਈ ਰੂਪਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਉੱਭਰਿਆ। 1980 ਅਤੇ 1990 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੌਰਾਨ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਚੱਲੀ ਹਿੰਸਕ ਵੱਖਵਾਦੀ ਲਹਿਰ ਨੇ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅਧਰੰਗ ਬਣਾਈ ਰੱਖਿਆ। ਇਸ ਵੱਖਵਾਦੀ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸਿੱਖ ਸਟੂਡੈਂਟ ਫ਼ੈਡਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਸਮਰਥਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਅਤੇ [[ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ]] ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਲਹਿਰ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਹਿੰਸਕ ਲਹਿਰ ਦੌਰਾਨ ਸੈਂਕੜੇ ਪੁਲਸ ਕਰਮੀ ਤੇ ਫ਼ੌਜੀ ਜਵਾਨ ਮਾਰੇ ਗਏ ਅਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਇਸ ਲਹਿਰ ਵਿੱਚ ਜਾਨ ਗਈ, ਪਰ ਇਹ ਲਹਿਰ ਕਈ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਉਦੇਸ਼ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫ਼ਲ ਰਹੀ। ਪਰ ਖ਼ਾਲਸਾ ਰਾਜ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਤਬਕੇ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦ ਮੁਲਕ‌ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਗ਼ੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਰਾਏਸ਼ੁਮਾਰੀ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ [[ਭਾਰਤ|ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ]] ਨੇ ਵੱਖਵਾਦ ਅਤੇ [[ਅੱਤਵਾਦ]] ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ [[ਕੈਨੇਡਾ]] ਵਰਗੇ ਸਿੱਖ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਰਾਏਸ਼ੁਮਾਰੀ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗਾ ਪਰ ਸਿੱਖ ਖ਼ਾਲਸਾ ਰਾਜ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸੰਕਲਪ ਉੱਤੇ ਕਾਇਮ ਹਨ ਅਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ "ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ ਖ਼ਾਲਸਾ..." ਗੂੰਜਦਾ ਸੁਣਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ==1950 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ== [[ਤਸਵੀਰ:Map of India 1823.jpg|thumb|1823 'ਚ [[ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ|ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ]] ਦਾ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਆਪਣੇ ਸਿਖਰ 'ਤੇ]]ਸਿੱਖ [[ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆ|ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆ]] ਦੇ [[ਪੰਜਾਬ|ਪੰਜਾਬ ਖਿੱਤੇ]] ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹਨ। ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਉੱਤੇ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੁਆਰਾ ਸਥਾਪਿਤ [[ਮਿਸਲ|ਸਿੱਖ ਮਿਸਲਾਂ]] ਦਾ ਰਾਜ ਸੀ। ਸਿੱਖ ਮਿਸਲਾਂ ਨੇ 1767 ਤੋਂ 1799 ਤੱਕ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਉੱਤੇ ਰਾਜ ਕੀਤਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਿੱਖ ਮਿਸਲਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਮਿਲਾ ਲਿਆ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ 1799‐1849 ਤੱਕ ਇਹ ਖਿੱਤਾ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਦੇ ਅਧੀਨ ਰਿਹਾ। 1849 'ਚ [[ਦੂਜੀ ਐਂਗਲੋ-ਸਿੱਖ ਜੰਗ|ਦੂਜੀ ਐਂਗਲੋ‐ਸਿੱਖ ਜੰਗ]] ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਵੱਖ‐ਵੱਖ ਰਿਆਸਤਾਂ ਅਤੇ [[ਪੰਜਾਬ (ਬਰਤਾਨਵੀ ਭਾਰਤ)|ਬਰਤਾਨਵੀ ਪੰਜਾਬ]] ਵਿੱਚ ਭੰਗ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਰਤਾਨੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਨਵੇਂ ਜਿੱਤੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀ "ਪਾੜੋ ਅਤੇ ਰਾਜ ਕਰੋਂ" ਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਧਾਰਮਿਕ‐ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਲਹਿਰਾਂ ਉੱਭਰੀਆਂ। ਹਿੰਦੂ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ 'ਤੇ ਸਿੱਖ ਦਾ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਈਸਾਈ ਮਿਸ਼ਨਰੀਆਂ ਦੀ ਅਪਾਰ ਸਫ਼ਲਤਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਿੰਦੂਆਂ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ 'ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਮ ਧਾਰਨਾ ਬਣੀ ਕਿ ਇਸ ਪਤਨ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਮੁਦਾਇਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪੁਨਰ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰੈਫ਼ਰੈਂਸ 1929 'ਚ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮੋਤੀ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਪੂਰਨ ਸਵਰਾਜ ਦਾ ਇੱਕ ਐਲਾਨਨਾਮਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਲਾਹੌਰ ਸੈਸ਼ਨ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਤਿੰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਤਿੰਨ ਲੋਕ ਸਨ [[ਭੀਮਰਾਓ ਅੰਬੇਡਕਰ|ਅੰਬੇਡਕਰ]], [[ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ ਜਿੰਨਾਹ|ਜਿੰਨਾਹ]] ਅਤੇ [[ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ]], ਜਿਵੇਂ ਹੀ 1930 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ [[ਬਰਤਾਨਵੀ ਸਾਮਰਾਜ]] ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜ਼ੱਦੀ ਘਰ ਲਈ ਪਹਿਲੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ। ਜਦੋਂ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਦੇ ਲਾਹੌਰ ਮਤੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮੁਸਲਿਮ ਦੇਸ਼ ਬਨਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਖਿੱਤੇ ਨੂੰ ਹੜੱਪਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ। ਇਸਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਪਾਰਟੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਦੇ ਇਸ ਮਤੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵੱਖਰੇ ਦੇਸ਼ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਲਈ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਯਾਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਇਕ ਧਰਮ ਅਧਾਰਿਤ ਦੇਸ਼ ਵਜੋਂ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ [[ਪਟਿਆਲਾ ਰਿਆਸਤ|ਪਟਿਆਲਾ]], ਜਿੰਦ, ਕਪੂਰਥਲਾ ਆਦਿ ਰਿਆਸਤਾਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਇਲਾਕੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ 1946 ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਤਾ ਫ਼ਿਰ ਦੁਹਰਾਇਆ ਸੀ। ===ਬਰਤਾਨਵੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵੰਡ,1947=== [[ਤਸਵੀਰ:Punjab 1909.jpg|thumb|ਬਰਤਾਨਵੀ ਪੰਜਾਬ, 1909]]1947 ਦੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵੰਡ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, [[ਲੁਧਿਆਣਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ|ਲੁਧਿਆਣੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ]] (ਜਿੱਥੋਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਅਬਾਦੀ ਦਾ ਸਿੱਖ 41.6% ਸੀ) ਤੋਂ ਇਲਾਵਾਂ ਸਿੱਖ ਬਰਤਾਨਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੂਸਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਇਸਦੇ ਬਜਾਇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂਆਂ ਜਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਸੀ। ਬਰਤਾਨਵੀ ਭਾਰਤ 1947 ਵਿੱਚ ਧਾਰਮਿਕ ਅਧਾਰ ਉੱਤੇ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵੀ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਬਣੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ, ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਅਬਾਦੀ ਲਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ 'ਤੋਂ ਚੜ੍ਹਦੇ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲ ਹਿਜਰਤ ਕਰ ਗਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ। ਸਿੱਖ ਆਬਾਦੀ ਜੋ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕੁਝ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ 19.8% ਤੱਕ ਵਧ ਗਈ ਸੀ, ਇੱਕਦਮ ਘਟ ਕੇ 0.1% ਰਹਿ ਗਈ ਅਤੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਿ ਸਿੱਖ ਅਜੇ ਵੀ ਹਿੰਦੂ‐ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਵਾਲੇ ਸੰਯੁਕਤ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਘਟਗਿਣਤੀ ਹੀ ਰਹੇ। ===ਗਾਂਧੀ‐ਨਹਿਰੂ ਅਤੇ ਜਿੰਨਾਹ ਦਾ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸਤਾਵ=== [[ਤਸਵੀਰ:Lord Mountbatten meets Nehru, Jinnah and other Leaders to plan Partition of India.jpg|thumb|ਨਹਿਰੂ ਅਤੇ ਜਿੰਨਾਹ ਗੋਲਮੇਜ਼ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ]]ਕੁਝ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜਦਕਿ ਕੁਝ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖਰਾ ਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦਾ ਕੋਈ ਇਰਾਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ [[ਪਾਕਿਸਤਾਨ]] ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਹਮਦਰਦੀ ਸੀ ਬਲਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਵਰਤਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਦਰਅਸਲ ਉਸ ਸਮੇਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨਿਆਂ ਵਿੱਚ [[ਕਮਿਊਨਿਜ਼ਮ]] ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ 'ਤੇ [[ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ|ਸੋਵਿਅਤ ਸੰਘ]] ਇਕ ਮਹਾਸ਼ਕਤੀ ਵਜੋਂ ਉੱਭਰ ਰਿਹਾ ਜਿਸਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾ [[ਅਫ਼ਗ਼ਾਨਿਸਤਾਨ|ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ]] ਤੱਕ ਆ ਚੁੱਕੀਆਂ ਸਨ, ਨਹਿਰੂ ਸਮੇਤ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਈ ਲੀਡਰ ਕਮਿਊਨਿਜ਼ਮ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਸਨ ਇਸ ਲਈ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾ ਨੂੰ ਇਹ ਡਰ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਦੇਸ਼ ਨਾ ਬਣ ਜਾਏ, ਅੰਗਰੇਜ਼ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਦੇਸ਼ ਕਮਿਊਨਿਜ਼ਮ ਦੇ ਧੁਰ ਵਿਰੋਧੀ ਸਨ ਇਸ ਲਈ ਭਾਰਤ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਦੋ ਟੁਕੜੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਤਾਂਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਦੇਸ਼ ਬਣ ਵੀ ਜਾਏ ਤਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਉਹ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਦਬਦਬਾ ਕਾਇਮ ਰੱਖ ਸਕਣ ਅਤੇ ਲੋੜ ਪੈਣ 'ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਹਾਰੇ ਭਾਰਤ ਉੱਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾ ਸਕਣ ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਫ਼ਰ ਸਟੇਟ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜ਼ਰਿਏ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦਬਾਅ 'ਚ ਨਾਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ। ਇਸਦੇ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਦੀ ਦਲੀਲ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾ ਨੇ ਇੰਡੀਅਨ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਸ ਐਕਟ ਦਾ ਡਰਾਫ਼ਟ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿੱਚ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਉਪਮਹਾਂਦੀਪ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆਂ ਜਾਵੇਗਾ ਇਕ ਹਿੱਸਾ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ, ਇੱਕ ਸਿੱਖਾਂ 'ਤੇ ਬਾਕਿ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਦੂਜੇ ਸਮੂਹਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਦੂਸਰੇ ਬੰਨ੍ਹੇ [[ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਆਈ. ਸੀ. ਐਸ|ਸਰਦਾਰ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ]] ਲਿਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਤਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਪਰ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਕੋਲ ਦੂਰਦਰਸ਼ੀ ਸੋਚ ਨਾਂ ਹੋਣ ਕਾਰਣ ਸਿੱਖ ਬੇਵਤਨੇ ਹੀ ਰਹਿ ਗਏ, ਉਹ ਲਿਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇਕ ਵੱਖਰਾ ਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਉਹ ਉਲਟਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਉਲਝ ਗਏ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ– {{Quote|text=ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਹਕੂਮਤ ਤੋਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਅੰਗਰੇਜ਼ ਆਪਣੇ ਬੋਰੀਆ‐ਬਿਸਤਰਾ ਸਮੇਟਨ ਅਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚੋਂ ਦਫ਼ਾ ਹੋ ਜਾਣ ਅਤੇ ਰਹਿ ਗੱਲ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ}}ਦੂਸਰੇ ਬੰਨ੍ਹੇ ਜਿੰਨਾਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਹੋ ਸਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਡਾ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣੇ, ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਸਿੱਖ ਭਾਰਤ ਦੀ ਥਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਮਿਲ ਜਾਣ, ਜਿੰਨਾਹ ਨੇ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੱਤਾ ਕਿ – {{Quote|text=ਜੇਕਰ ਸਿੱਖ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਰਾਵੀ ਤੋਂ ਘੱਗਰ ਤੱਕ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਖ਼ੁਦਮੁਖਤਿਆਰ ਅਰਥ–ਰਾਸ਼ਟਰ ਦਿੱਤਾ ਜੇਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਇਸ ਅਰਥ–ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਸਕਣਗੇ}} ਜੇਕਰ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਜਿੰਨਾਹ ਦਾ ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ 'ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਹੱਦ [[ਅੰਬਾਲਾ]] ਤੱਕ ਜਾਕੇ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ, ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਿੰਨਾਹ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਵੀ ਠੁਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ – {{Quote|text=ਜੇ ਸਿੱਖ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋ ਸਕਣਗੇ?}} ਇਸਦਾ ਜੁਆਬ ਜਿੰਨਾਹ ਨੇ ਨਾਂਹ ਵਿਚ ਦਿੱਤਾ, ਇਸ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਇਹ ਮੰਨ ਬਣਾ ਚੁੱਕੇ ਸਨ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ। ਇਸਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੰਨਾਹ ਨੇ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ [[ਯਾਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ|ਮਹਾਰਾਜ ਯਾਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ]] ਨਾਲ ਵੀ ਕਈ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਘੱਟੋਂ‐ਘੱਟ ਪਟਿਆਲਾ, ਕਪੂਰਥਲਾ 'ਤੇ ਜਿੰਦ ਵਰਗੀਆਂ ਰਿਆਸਤਾਂ ਹੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਜਾਣ, ਮਹਾਰਾਜਾ ਯਾਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਲਈ ਤਿਆਰ ਵੀ ਹੋ ਗਏ ਸਨ ਪਰ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵਿਰੋਧ 'ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਾਪਿਸ ਹਟਣਾ ਪਿਆ। ਜਿੰਨਾਹ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਮੰਨਣ 'ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੁਖਾਲਫ਼ਤ ਕਰਨ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ 1947 ਵਿੱਚ ਭੁਗਤਣਾ ਪਿਆ, 1947 ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਦੰਗੇ ਭੜਕੇ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਿੱਖ 'ਤੇ ਹਿੰਦੂ ਸਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ 1929 ਦੇ ਲਾਹੌਰ ਐਲਾਨਨਾਮੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਇਹ ਡਰ ਪੈ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਤੇ ਸਿੱਖ ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਮੰਗ ਨਾ ਕਰ ਦੇਣ ਜਾਂ ਬਗ਼ਾਵਤ ਦਾ ਰਾਹ ਨਾ ਫੜ ਲੈਣ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਭਾਰਤੀ ਫ਼ੌਜ ਵਿੱਚ 40‐50% ਸਿੱਖ ਸਨ ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਬਨਾਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਸਿਖਾਂ ਲਈ ਵੀ ਧਰਮ‐ਅਧਾਰਿਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਨਾਲੋਂ [[ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ|ਧਰਮ‐ਨਿਰਪੱਖ]] ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣਾ ਸਹਿਜ ਸੀ। 1929 ਦੇ ਲਾਹੌਰ ਐਲਾਨਨਾਮੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਾਂਧੀ, ਨਹਿਰੂ 'ਤੇ [[ਵੱਲਭਭਾਈ ਪਟੇਲ|ਪਟੇਲ]] [[ਬਾਬਾ ਖੜਕ ਸਿੰਘ]] ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿਵਾਸ‐ਸਥਾਨ ਪਹੁੰਚੇ ਅਤੇ ਬਾਬਾ ਖੜਕ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਉੱਤਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰ ਖਿੱਤਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਵੀ ਸਿੱਖ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਸਕਣਗੇ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਨਿੱਘ ਮਾਣ ਸਕਣਗੇ ਨਾਲ ਹੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਜਾਂ ਵਿਧਾਨ ਨ,ਹੀਂ ਬਣਾਇਆਂ ਜਾਵੇਗਾ ਜੋ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਗੱਲ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ 1930 ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ [[ਗੁਰੂਦੁਆਰਾ ਸ਼ੀਸ਼ ਗੰਜ ਸਾਹਿਬ|ਸ਼ੀਸ਼ ਗੰਜ ਸਾਹਿਬ]] ਵਿਖੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦਿੰਦਿਆਂ ਵੀ ਦੁਹਰਾਈ ਸੀ,ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਇੱਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਬੇਦੀ ਮਧੁਸੁਧਨ ਨੇ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਤੋਂ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦੇ 'ਤੋਂ ਮੁਕਰ ਗਏ ਤਾਂ? ਇਸਦੇ ਜੁਆਬ ਵਿੱਚ ਮਹਾਤਮਾਂ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ – {{Quote|text=ਜੇਕਰ ਕਾਂਗਰਸ ਆਪਣੇ ਕੀਤੇ ਵਾਦਿਆਂ ਤੋਂ ਮੁਕਰ ਜਾਏ ਤਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰ ਉਠਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਲੈਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ}}ਜੁਲਾਈ 1946 'ਚ [[ਕੋਲਕਾਤਾ|ਕਲਕੱਤੇ]] ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਜਲੂਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਦਿਆਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ– {{Quote|text=ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਹਾਦਰ ਸਿੱਖ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਲੂਕ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ, ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਆਪੱਤੀ ਨਹੀਂ ਲਗਦੀ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਦੇ ਉੱਤਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰ ਖਿੱਤਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ ਜਿੱਥੇ ਸਿੱਖ ਵੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਨਿੱਘ ਮਾਣ ਸਕਣਗੇ}}1929 ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1947 ਤੱਕ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਈ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੇਠਾਂ ਰੱਖਿਆ ਬਕਾਇਦਾ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਇੱਕ ਵਿਧਾਨ ਵੀ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਰਿਆਸਤਾਂ 'ਤੇ ਖਿੱਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣਗੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਰੱਖਿਆ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮਾਮਲਿਆਂ, ਸੰਚਾਰ, ਆਵਾਜਾਈ 'ਤੇ ਡਾਕ ਸੇਵਾ ਆਦਿ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰ ਹੋਵੇਗੀ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾ 1946 ਵਿੱਚ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਇਸ ਵਿਧਾਨ 'ਤੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਕਿ – {{Quote|text=ਜੇਕਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿਧਾਨ ਤੋਂ ਪੈਰ ਪਿੱਛੇ ਖਿੱਚਣੇ ਪੈਣ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਇਸ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਹੈ}} ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੱਖ‐ਵੱਖ ਸਮੁਦਾਇਆਂ ਦੁਆਰਾ ਨਹਿਰੂ ਦੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵਿਰੋਧ ਹੋਇਆ ਸੀ ਪਰ ਨਹਿਰੂ ਆਪਣੇ ਇਸ ਬਿਆਨ 'ਤੇ ਅੜੇ ਰਹੇ। ===ਕਾਮਰੇਡਾਂ ਦਾ ਸਿੱਖਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸਤਾਵ=== ਕੁਝ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ 1947 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਮਰੇਡਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰ ਸੂਬੇ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪਰ 1947 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਮਰੇਡ ਕਦੇ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕੇ ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਵੀ ਅਮਲੀ – ਜਾਮਾ ਨਹੀਂ ਪਹਿਨਾਇਆ ਜਾ ਸਕਿਆ। ===ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤਾ=== [[ਤਸਵੀਰ:Punjab, India districts 22 pa.png|thumb|ਮੌਜੂਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ]] ਵਿਸ਼ਵ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 3 ਕਰੋੜ ਸਿੱਖ ਹਨ ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ 75% ਸਿੱਖ ਭਾਰਤ ਦੇ [[ਪੰਜਾਬ, ਭਾਰਤ|ਪੰਜਾਬ]] ਪ੍ਰਾਂਤ ਵਿੱਚ ਵੱਸਦੇ ਹਨ, ਪੰਜਾਬ ਭਾਰਤ ਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਪੂਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਦਾ ਇੱਕੋ‐ਇੱਕ ਸੂਬਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸਿੱਖ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਗਭਗ 60% ਲੋਗ [[ਸਿੱਖੀ|ਸਿੱਖ ਧਰਮ]] ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਉਬਰਾਏ ਦਾ ਇਹ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸੰਬੰਧਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹ ਖਿੱਤੇ ਕਦੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਸਵੈ‐ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਨਾਲ ਲਗਾਵ 1940 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੀ ਇੱਕ ਹਾਲੀਆ ਘਟਨਾ ਹੈ, ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦਿਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਪੂਰੇ [[ਭਾਰਤੀ ਉਪਮਹਾਂਦੀਪ]] ਫੈਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ [[ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ]] ਵਿੱਚ ਉੱਤਰ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਦੱਖਣ ਭਾਰਤ ਦੋਹਾਂ ਖਿੱਤਿਆਂ ਦੇ ਸੰਤਾਂ 'ਤੇ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਰਜ ਹੈ ਇਸਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਕਈ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਿਵੇਂ [[ਪਾਕਿਸਤਾਨ]] ਵਿੱਚ [[ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ|ਸ੍ਰੀ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ]], [[ਬਿਹਾਰ]] ਵਿੱਚ [[ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ|ਸ੍ਰੀ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ]] 'ਤੇ [[ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ|ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ]] ਵਿੱਚ [[ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ|ਸ੍ਰੀ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ]] ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸਥਿਤ ਹਨ। ਡਾ. ਉਬਰਾਏ ਦਾ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ 1930 ਅਤੇ 1940 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਉਪਮਹਾਂਦੀਪ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਦਬਦਬਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੱਖਰੇ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਉਣ ਲਈ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਦਲੀਲ ਦੇਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਹੈ 'ਤੇ ਸਿੱਖ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਇਲਾਕਾਈਕਰਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਇਸ ਇਲਾਕਾਈਕਰਨ ਨੂੰ ਮਾਰਚ 1946 ਵਿੱਚ ਰਸਮੀ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ [[ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ|ਸ੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ]] ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਕੁਦਰਤੀ ਸਾਂਝ ਦਾ ਐਲਾਣ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ। ਡਾ. ਉਬਰਾਏ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਇਲਾਕਾਈਕਰਨ ਦੀ 20ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਇੱਕ ਵੱਖਵਾਦੀ ਲਹਿਰ ਵਜੋਂ 1970 ਅਤੇ 1980 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਕਦੇ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣਿਆ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਫ਼ੌਜੀਕਰਨ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ==1950 ਤੋਂ 1970 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਤੱਕ== [[ਤਸਵੀਰ:Ranjit Singh at Harmandir Sahib - August Schoefft - Vienna 1850 - Princess Bamba Collection - Lahore Fort.jpg|thumb|ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ [[ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ]] [[ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ|ਅਮ੍ਰਿਤਸਰ]] ਵਿਖੇ [[ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ|ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ]] ਦਾ ਪਾਠ ਸਰਵਣ ਕਰਦੇ ਹੋਏ।]]1947 ਦੀ ਭਾਰਤ‐ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਵੰਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾ ਪ੍ਰਤੀ ਇੱਕਦਮ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਹੋਈ, ਸ਼ਾਇਦ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਇਹ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਕਿ 1947 ਦੀ ਵੰਡ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਪਛਤਾਵਾ ਵੀ ਸੀ ਇਸ ਲਈ ਉਹ 1947 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗਾਂਧੀ 'ਤੇ ਨਹਿਰੂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਈ ਸਾਖ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। ===ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਉਭਾਰ=== [[ਤਸਵੀਰ:Master Tara Singh.png|thumb|ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ]]1947 ਤੋਂ ਠੀਕ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵਫ਼ਦ ਨਹਿਰੂ ਕੋਲ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਾਅਦੇ ਯਾਦ ਦਿਲਾਉਣ ਗਿਆ ਤਾਂ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਮੁਸਕਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ– {{Quote|text=ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਬਦਲ ਗਿਆ ਹੈ}} ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰ ਖਿੱਤੇ ਦੀ ਮੰਗ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਰੰਗ ਹੀ ਵਾਪਿਸ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਨਹਿਰੂ ਦੇ ਇਸ ਵਿਵਹਾਰ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋਏ ਅਤੇ ਉਹ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨ ਲਈ ਧੋਖਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 1950 ਤੱਕ ਸੰਵਿਧਾਨ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੱਕ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰ ਕਈ ਵਾਰ ਨਹਿਰੂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਉਸਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੀਆਂ ਪਰ ਨਹਿਰੂ ਦਾ ਜੁਆਬ ਹਰ ਵਾਰ ਨਾਂਹ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਿਹਾ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਆਖਰੀ ਉਮੀਦ ਵੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਟੁੱਟ ਗਈ ਜਦੋਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਆਰਟੀਕਲ 25 (2)(B) ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿੱਖ, ਜੈਨ ਅਤੇ ਬੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਹੀ ਅੰਗ ਮੰਨ ਲਿਆ ਗਿਆ ਇਸ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭੜਕ ਗਏ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਇੰਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਸਿੱਖ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਹੁਕਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿਹਾ ਕਿ– {{Quote|text=ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਹਾ, ਸਿੱਖ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਿੱਖ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਭੁਲੇਖਾ ਨਾ ਰਹੇ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੇ ਇਸ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਵਿਰੋਧ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ, ਮੇਰਾ ਭਾਈਚਾਰਾ ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਲਈ ਆਪਣੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ}} ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਹੀ ਇੱਕਮਾਤਰ ਅਜਿਹੀ ਕੌਮ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਖਰੜੇ ਉੱਤੇ ਹਸਤਾਖਰ ਨਹੀਂ ਸਨ ਕੀਤੇ। ===ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਲਹਿਰ=== [[ਤਸਵੀਰ:Punjab, India (1956-1966).png|thumb|1966 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਸੰਯੁਕਤ ਪੰਜਾਬ ]] 1950ਵਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤ ਭਰ ਦੇ ਭਾਸ਼ਾਈ ਸਮੂਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲਈ ਅੱਡ‐ਅੱਡ ਭਾਸ਼ਾ‐ਆਧਾਰਿਤ ਪ੍ਰਾਂਤਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਸੰਬਰ 1953 ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਪੁਨਰਗਠਨ ਕਮੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਾਂਤ ਵਿੱਚ ਅਜੋਕੇ ਰਾਜ [[ਪੰਜਾਬ, ਭਾਰਤ|ਪੰਜਾਬ]], [[ਹਰਿਆਣਾ]] ਅਤੇ [[ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼]] (ਕੁਝ ਹਿੱਸੇ) ਨਾਲੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਇਸ ਹਿੰਦੂ-ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਵੀ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਦਰਅਸਲ ਉਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਹਾੜੀ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਹਾੜੀ 'ਤੇ ਪੂਰਬੀ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਵੀ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਸੰਯੁਕਤ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸਨ, ਸਕੂਲਾਂ ਆਦਿ 'ਚ ਸਿਰਫ਼ ਹਿੰਦੀ‐ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਹੀ ਪੜਾਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਨੌਕਰੀ ਆਦਿ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਹਿੰਦੀ ਦਾ ਗਿਆਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ 'ਤੇ ਹਮਲੇ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆਂ ਸਿੱਖ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਜਾਂ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਾਂਤ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜੇਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵੱਖ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਪਰ ਰਾਜ ਪੁਨਰਗਠਨ ਕਮੀਸ਼ਨ ਨੇ ਇਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਪੜਾਉਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੰਦਾ ਇੱਕ ਸਰਕੂਲਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਧਰਾਤਲ 'ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਤਦ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਮੰਗ ਨਾਲ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਢ ਦਿੱਤਾ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਨਹਿਰੂ ਦਾ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਆੜ ਹੇਠ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਸੂਬਾ ਸਿਰਜਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕਰਨਗੇ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਖਾਨਾਜੰਗੀ ਸਹਿਣ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਉੱਤਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਹਰਗਿਜ਼ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਖਤ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਸਨ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਰਾਜਪਾਲ ਚੰਦੂ ਲਾਲ ਤ੍ਰਿਵੇਦੀ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ੁਰਾਇਮ ਪੇਸ਼ਾ ਕੌਮ ਵਜੋਂ ਵਿਹਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ– {{Quote|text=ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗਵਰਨਰ, ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਸੀ.ਐਮ. ਤ੍ਰਿਵੇਦੀ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਅਤੇ ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਸਰਦਾਰ ਪਟੇਲ ਦੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਦਾ ਆਦਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ ਕਿ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਅਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ "ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਬੀਲੇ" ਵਜੋਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਖ਼ਤ ਸਲੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ... ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਹਕੀਕਤਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਸਕਣ ਅਤੇ ਪਛਾਣ ਸਕਣ ਕਿ 'ਸ਼ਾਸਕ ਕੌਣ ਹਨ ਅਤੇ ਪਰਜਾ ਕੌਣ।}} ਹਾਲਾਕਿ ਇਸ ਬਿਆਨ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸਬੂਤ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਆਪਣਾ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ–{{Quote|text=ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ੀ ਸੂਬਾ ਨਾ ਬਨਾਉਣ ਦਾ ਇਹ ਅਰਥ ਹਰਗਿਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵਿਤਕਰਾਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਬਲਕਿ ਇਸਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਗਾਂ ਦੀ ਮਾਤਰ–ਭਾਸ਼ਾ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਮੰਗ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਹੀ ਹੈ}}ਪਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ 'ਤੇ ਅੜਿਆ ਰਿਹਾ, ਦੂਜੇ ਬੰਨੇ ਆਰਿਆ ਸਮਾਜ 'ਤੇ ਜਨ ਸੰਘ ਨੇ ਇਸ ਮੰਗ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਆਰਿਆ ਸਮਾਜ 'ਤੇ ਜਨ ਸੰਘ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸੂਬੇ ਦਾ ਖੂਬ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਹਿੰਦੂ ਖਾਸਕਰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਹਿੰਦੂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਹਿੰਦੀ ਲਿਖਵਾਈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧ‐ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿੱਖਾਂ 'ਤੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਤਲਖੀ ਆ ਗਈ, 1955 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ "ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ" ਨਾਅਰਾ ਬੈਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਦਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਜਬਰਦਸਤ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 10 ਦਿਨਾਂ ਅੰਦਰ "ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ" ਨਾਅਰੇ ਤੋਂ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹਟਾਈ ਤਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇਸਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰੇਗਾ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਾਹਰੇ ਤੋਂ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹਟਾਈ, 10 ਮਈ ਨੂੰ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ,ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਦਸ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ "ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ" ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ,  ਅਗਲੇ ਪੰਜ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ 1,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ;  ਲਗਭਗ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ, 12,000 ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਲਈ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ,  ਅਤੇ ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ 21,000 ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਧ ਰਹੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਾਰਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਦੋ ਵਾਰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਇਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ। ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦਾ ਦੇਖ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਾਬੰਦੀ ਹਟਾਉਣੀ ਪਈ। ===1955 ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ 'ਤੇ ਹਮਲਾ=== ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਸਾਰੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਅੰਦੋਲਨ 'ਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਹੀ ਅੰਦੋਲਨ 'ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਗੜ੍ਹ ਬਣ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਨਜ਼ਰ 'ਚ ਆ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਫ਼ਤਿਹ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਮੂਹ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਦਾਖਲ ਹੋਇਆ, ਜੋ ਕਿ ਰੋਸ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਗੰਗਾਨਗਰ ਤੋਂ ਆਇਆ ਤਦ ਡੀ.ਆਈ.ਜੀ. ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ  ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਸਰਕਾਰੀ ਪੁਲਿਸ ਬਲ ਮੰਦਰ ਦੇ ਅਹਾਤੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਅਤੇ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੈੱਡ ਗ੍ਰੰਥੀਆਂ, ਵਲੰਟੀਅਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਰਸੋਈਏ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਸਮੂਹ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ। ਮੰਦਰ ਦਾ ਲੰਗਰ ਗੁਰੂ ਰਾਮ ਦਾਸ ਸਰਾਏ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਦਫਤਰਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਅਤੇ ਮੰਦਰ ਦੀ ਪਰਿਕਰਮਾ 'ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਖਿੰਡਾਉਣ ਲਈ ਲਾਠੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਅੱਥਰੂ ਗੈਸ ਅਤੇ ਗੋਲੇ ਛੱਡੇ ਗਏ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੰਦਰ ਦੇ ਘੇਰੇ ਅਤੇ ਸਰੋਵਰ ਜਾਂ ਤਲਾਬ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਿਆ।  ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਲੰਟੀਅਰਾਂ ਨੂੰ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ, ਅਤੇ ਫੌਜਾਂ ਨੂੰ ਸਾਈਟ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਅਤੇ ਗਲੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਫਲੈਗ-ਮਾਰਚ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਸਾਰੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ 'ਚ 200 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਮਾਰੇ ਗਏ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ 'ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਸਮੇਤ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਦੇ ਉਲਟ, ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਗਤੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ, 12 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ, ਸੱਚਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੁਦ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ 'ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੋਂ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗੀ। ਉਸਨੇ ਅਕਾਲੀ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਕਿ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਹੌਲੀ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ; ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ 8 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ===ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦਾ ਗਠਨ=== [[ਤਸਵੀਰ:Punjab 1951-66.svg|thumb|ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਗਠਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ]]1950 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਅੰਦੋਲਨ 1966 ਤੱਕ ਚੱਲਿਆ, ਸਿੱਖਾਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ 1962 ਦੀ ਚੀਨ‐ਭਾਰਤ ਜੰਗ ਵਿਚ ਭਾਰੀ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ,ਜਿਸ ਵਿਚ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਨੇ ਨਹਿਰੂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ 50,000 ਰੁਪਏ ਸਮੇਤ ਸਿੱਖਾਂ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤਾ 20 ਮਿਲੀਅਨ ਰੁਪਏ ਦਾ ਫ਼ੰਡ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਹਿਰੂ ਦੇ ਭਾਰ ਤੋਂ ਦੁੱਗਣਾ ਸੋਨਾ ਵੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅਕਾਲੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਰੋਧੀ ਸਮੂਹਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਸ਼ ਧ੍ਰੋਹੀ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਹੁਣ ਉਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਇਸ ਵਿਵਹਾਰ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਸਨ ਨਾਲ ਹੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਅਤੇ 1965 ਦੀ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜਿਸ ਨੇ ਸਿੱਖ ਅਬਾਦੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​​​ਸਮਰਥਨ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਕਾਰਣ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ ਸਿੱਖ ਮੰਗ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਰਕਾਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਤੇ ਚੀਨ ਨਾਲ ਦੋ ਵੱਡੀਆਂ ਜੰਗਾਂ 'ਤੇ ਬਦਲੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਅਸ਼ਾਂਤੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਾਹੁੰਦੀ। 1965 ਦੀ ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜੰਗ 21 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ 22 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਜੰਗਬੰਦੀ ਨਾਲ ਸਮਾਪਤ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਜਿੱਤ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ। 1964 ਵਿੱਚ ਨਹਿਰੂ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਵੀਂ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਆਈ ਜੋ ਕਿ ਖੇਤਰੀ ਮੰਗਾਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਸੀ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੁਆਰਾ ਜੰਗ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ,  ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਅਵਿਸ਼ਵਾਸ ਅਤੇ ਡਰ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਸਰਕਾਰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਈ। ਯੁੱਧ ਦੌਰਾਨ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਬਹਾਦਰੀ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਸਨ, ਅਤੇ 6 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ, ਗੁਲਜ਼ਾਰੀਲਾਲ ਨੰਦਾ, ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ– "ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਗਠਨ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਦਿਮਾਗ ਨਾਲ ਦੁਬਾਰਾ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।"  ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ 23 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਗਠਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਲੰਮੀ ਬਹਿਸ ਕੀਤੀ ਜਿਸਨੂੰ [[ਗਿਆਨੀ ਜ਼ੈਲ ਸਿੰਘ|ਜ਼ੈਲ ਸਿੰਘ]], ਜਨਰਲ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਨਰੈਣ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਹਬਾਜ਼ਪੁਰੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਸਮਰਥਨ ਦਿੱਤਾ।  ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ, ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਦਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਅੰਤਮ 22 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਕਾਂਗਰਸ, ਜਨਸੰਘ, ਸੁਤੰਤਰ ਪਾਰਟੀ, ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਤੋਂ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਲੈਣ ਦੀ ਮਿਆਦ ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ 5 ਨਵੰਬਰ 1965 ਤੱਕ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ 26 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ 25 ਦਸੰਬਰ 1965 ਤੱਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। 10 ਜਨਵਰੀ 1966 ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਅਤੇ ਕਾਰਜਕਾਰਨੀ ਮੈਂਬਰ ਰਾਵੇਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਸੂਬੇ ਲਈ ਕੇਸ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। 27 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਗਿਆਨੀ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਦਲੀਲਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 2200 ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ 903 ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ।  ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮ ਸਿੰਘ ਇਸ ਦੀ ਰਚਨਾ ਲਈ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੀ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਸਤਰ ਸਮਰਥਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਸੀ। ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ 15 ਮਾਰਚ 1966 ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਸੀ; ਕਾਂਗਰਸ ਵਰਕਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 6 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣੇ ਪੂਰਬੀ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲਾ ਸੂਬਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ।  ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ 18 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਅਤੇ 23 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਮੰਗ ਮੰਨ ਲਈ ਗਈ ਸੀ, 17 ਅਪ੍ਰੈਲ  ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਨਵੇਂ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਹੱਦਬੰਦੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕੁਝ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ 1966, 18 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ 1 ਨਵੰਬਰ 1966 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦਾ ਸੂਬਾ ਬਣ ਗਿਆ। ===ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ=== [[ਤਸਵੀਰ:Punjabi in india.png|thumb|ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਇਲਾਕੇ (ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਅਨੁਸਾਰ)]] 1 ਨਵੰਬਰ 1966 ਨੂੰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਸਾਕਾਰ ਹੋਇਆ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਇਸ ਐਕਟ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਐਕਟ ਤਹਿਰ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਜਿਸ਼ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਇਲਾਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖੇ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਬਨਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਤੇ ਸੰਚਾਈ ਪਰਿਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕੇੰਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਧੀਨ ਰੱਖਿਆ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਸੀ ਕਿ ਕਮੀਸ਼ਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਹੱਦਬੰਦੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਤਹਿਸੀਲ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਪਿੰਡ ਤੇ ਕਸਬੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿ ਗਏ। ਪੰਜਾਬ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਲਈ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਈ ਅਣਸੁਲਝੇ ਮੁੱਦੇ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰਾਜਧਾਨੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਰਾਜ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿਸੇ ਦੋ ਪ੍ਰਾਂਤਾ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੁਝ ਖੇਤਰੀ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਯੋਜਨ, ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਰਾਜ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿ ਗਏ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵੱਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਜੋ ਅਣਸੁਲਝੀ ਰਹਿ ਗਈ। ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ, ਪਾਣੀ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਸਰੋਤਾਂ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਤਰੱਕੀ 'ਤੇ "ਸਿਆਸੀ ਬ੍ਰੇਕ" ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਅਣਸੁਲਝਿਆ ਤਣਾਅ 1970 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੌਰਾਨ ਵਧੇਰੇ ਰਾਜ ਦੀ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਲਈ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਵੱਲ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮਕਸਦ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ 1970 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਤੇ ਦਾ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ 1982 ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ; 1983 ਤੱਕ 40,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਕਾਲੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਮੁੱਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਨਾਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਅਤੇ ਰਾਜ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਰਮਿਆਨ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਬਿੰਦੂ ਬਣੇ ਰਹੇ। ===ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮਤਾ=== [[ਤਸਵੀਰ:Takhat-Sri-Kesgarh-Sahib-Anandpur-Sahib.jpg|thumb|[[ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ]]<nowiki/> (ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ)]]ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਨਾਲ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਸੀ, ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਹਿਰਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਿ [[ਰਾਵੀ]] ਤੇ [[ਬਿਆਸ ਦਰਿਆ|ਬਿਆਸ]] ਦਾ ਪਾਣੀ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕੇ, ਇਸਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਆਪਣੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਕੇਵਲ 23% ਪਾਣੀ ਹੀ ਬਚਿਆ ਜਦਕਿ ਬਾਕਿ ਦਾ ਪਾਣੀ ਦੂਸਰੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲੱਗਾ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੁਆਰਾ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਤੀ ਰੋਸ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਧ ਗਿਆ। 1972 ਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਹਾਰ ਹੋਈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸਾਖ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮਤਾ ਲਿਆਂਦਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਖ਼ੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ, ਇਸ ਮਤੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦੋਵੇਂ ਮੰਗਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਇਸ ਮਤੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰੇ ਧਰਮ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਇਲਾਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਸੀ। ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮਤਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੇ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਤੱਕ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਇਸ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, 1982 ਵਿੱਚ ਇਸ ਮੰਗ ਨੇ ਫ਼ਿਰ ਜ਼ੋਰ ਫੜਿਆ ਤਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਨੇ ਇਸ ਮਤੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਮੋਰਚਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ, ਇਸ ਮੋਰਚਾ 1982 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1984 ਤੱਕ ਚੱਲਿਆ ਇਸ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਪਰ ਇਸ ਮੋਰਚਾ ਆਪਣੇ ਉਦੇਸ਼ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫ਼ਲ ਰਿਹਾ। ===ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਉਭਾਰ=== ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਸਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਸੰਪੰਨ, ਸੁਤੰਤਰ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਦੀ ਧਾਰਨਾ 1971 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ, 1980 ਵਿੱਚ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਗਠਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਧਾਰਨਾ ਹੋਰ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੁੰਦੀ ਗਈ, ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਕੌਂਸਲ ਦਾ ਗਠਨ [[ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ]] ਨੇ 12 ਅਪ੍ਰੈਲ 1980 ਨੂੰ ਪੱਛਮੀ ਲੰਡਨ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਲਹਿਰ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਅਤੇ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਪੱਖੀ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਰਮਾਰ 1954 ਵਿੱਚ ਲੰਡਨ ਗਏ। ਪਰਮਾਰ ਆਪਣੀ ਜੀਵਨੀ ਵਿੱਚ ਲਿੱਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਪੱਖੀ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ 20 ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ ਅਤੇ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਾਗਲ ਤੱਕ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ। ਪਰਮਾਰ ਨੇ 1970 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੌਰਾਨ ਬਰਮਿੰਘਮ ਵਿਖੇ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਝੰਡਾ ਬੁਲੰਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਨੁਯਾਈਆਂ ਦੀ ਕਮੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਆਪਣੇ ਯਤਨ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇ। 1969 ਵਿੱਚ [[ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ]] ਚੋਣਾਂ ਹਾਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ ਵੀ ਲੰਡਨ ਚਲੇ ਗਏ ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਰਮਾਰ ਨਾਲ ਹੋਈ ਅਤੇ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਅਤੇ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਗਏ। 1970 ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਰ ਤੇ ਚੌਹਾਨ ਨੇ [[ਲੰਡਨ]] ਦੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਲਹਿਰ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਸ ਐਲਾਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਸਮਰਥਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲਿਆ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਯਤਰ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇ। ===ਚੌਹਾਨ ਦੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਯਾਤਰਾ=== 1971 ਦੀ ਭਾਰਤ‐ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਨੇਤਾ ਚੌਧਰੀ ਜ਼ਹੂਰ ਇਲਾਹੀ ਦੇ ਮਹਿਮਾਨ ਵਜੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤੀ। ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਕਈ ਇਤਿਹਾਸਕ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ, ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਪ੍ਰੈੱਸ ਨੇ ਚੌਹਾਨ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਆਪਕ ਤੌਰ ਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ, ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਪ੍ਰੈੱਸ ਨੇ ਚੌਹਾਨ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਤੌਰ ਤੇ ਕਵਰੇਜ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ ਸਮੇਤ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਚੌਹਾਨ ਦੀ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੰਗ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ। ਜਨਤਕ ਸਮਰਥਨ ਦੀ ਘਾਟ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਸ਼ਬਦ ਵਧੇਰੇ ਮਾਣਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆ। 30 ਅਕਤੂਬਰ 1971 ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਦੇ ਸੱਦੇ ਉੱਤੇ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕੀਤੀ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਅਖਬਾਰ "[[ਨਿਊਯਾਰਕ ਟਾਈਮਜ਼|ਨਿਊਯਾਰਕ ਟਾਈਮਜ਼]]" ਵਿੱਚ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਪੱਖੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਉਸਦੀਆਂ ਵੱਖਵਾਦੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਉਸ ਉੱਪਰ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ===ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਕੌਂਸਲ=== 12 ਅਪ੍ਰੈਲ 1980 ਨੂੰ [[ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ|ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ]] ਵਿਖੇ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੌਂਸਲ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਨੂੰ ਇਸਦੇ ਜਰਨਲ ਸਕੱਤਰ ਵਜੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ। ਮਈ 1980 ਵਿੱਚ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਗਠਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਲਈ [[ਲੰਡਨ]] ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕੀਤੀ, ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਇੱਕ ਐਲਾਨ ਸੰਧੂ ਨੇ [[ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ]] ਵਿਖੇ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਟਿਕਟਾਂ ਅਤੇ ਕਰੰਸੀ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕੀਤਾ। ਲੰਡਨ ਤੋਂ "ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਹਾਊਸ" ਨਾਮਕ ਇਮਾਰਤ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਇੱਕ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ "ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਗਣਰਾਜ" ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕ 'ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ [[ਪਾਸਪੋਰਟ]]', 'ਡਾਕ ਟਿਕਟਾਂ' ਤੇ 'ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਡਾਲਰ' ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ, ਇਸਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਚੌਹਾਨ ਦੁਆਰਾ ਬਰਤਾਨੀਆ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਯੂਰਪੀਅਨ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਦੂਤਾਵਾਸ ਵੀ ਖੋਲੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ [[ਕੈਲੀਫ਼ੋਰਨੀਆ|ਕੈਲੀਫ਼ੋਰਨੀਆਂ]] ਦੇ ਇੱਕ ਅਮੀਰ ਆੜੂਆਂ ਦੇ ਵਪਾਰੀ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਨਾਲ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇਣ ਲਈ ਇੱਕ [[ਇਕੂਆਡੋਰ|ਇਕੂਆਡੋਰਿਅਨ]] ਬੈਂਕ ਖਾਤਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ। [[ਕੈਨੇਡਾ]], [[ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ|ਅਮਰੀਕਾ]] ਅਤੇ [[ਜਰਮਨੀ]] ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮੂਹਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਚੌਹਾਨ ਸਿੱਖ ਆਗੂ [[ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ]] ਨਾਲ ਵੀ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਵੀ ਵੱਧ‐ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਆਪਣੇ ਧੰਨ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਪਰ ਫ਼ਿਰ ਵੀ ਜੂਨ 1984 ਦੇ [[ਸਾਕਾ ਨੀਲਾ ਤਾਰਾ]] ਤੱਕ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਲਹਿਰ ਵਿਸ਼ਵ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ ਅਦ੍ਰਿਸ਼ ਹੀ ਰਹੀ। ===RAW ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ=== RAW ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਕੱਤਰ ਜੀ.ਬੀ.ਐੱਸ. ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਖੁਲਾਸੇ ਅਨੁਸਾਰ RAW ਨੇ ਖ਼ੁਦ ਸਾਕਾ ਨੀਲਾ ਤਾਰਾ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ RAW ਵੱਲੋਂ 1976 ਵਿੱਚ [[ਓਟਾਵਾ|ਓਟਾਵਾ, ਕੈਨੇਡਾ]] ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਸਿੱਧੂ ਉੱਥੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਰਹੇ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਵੀ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ। ਸਿੱਧੂ ਅਨੁਸਾਰ, "ਦਿੱਲੀ ਸਿਰਫ਼ ਰਾਈ ਦਾ ਪਹਾੜ ਬਣਾ ਰਹੀ ਸੀ, RAW ਨੇ ਨਾ‐ਮੌਜੂਦ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ [[ਪੱਛਮੀ ਯੂਰਪ]] ਅਤੇ [[ਉੱਤਰੀ ਅਮਰੀਕਾ (ਖੇਤਰ)|ਉੱਤਰੀ ਅਮਰੀਕਾ]] ਵਿੱਚ ਸੰਨ 1981 ਤੱਕ ਕੁੱਲ 7 ਪੋਸਟਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਅਤੇ RAW ਵੱਲੋਂ ਤਾਇਨਾਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਿੱਖਾਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮਲਿਆਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਨਹੀਂ ਸਨ।" ਸਿੱਧੂ ਅਨੁਸਾਰ ਫ਼ੌਜੀ ਕਾਰਵਾਈ (ਸਾਕਾ ਨੀਲਾ ਤਾਰਾ) ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੱਖਵਾਦੀ ਲਹਿਰ ਨਾ ਮਾਤਰ ਹੀ ਮੌਜੂਦ ਸੀ ਅਤੇ ਫ਼ੌਜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਹੀ ਅਸਲ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਲਹਿਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। ਸਾਕਾ ਨੀਲਾ ਤਾਰਾ ਦੇ ਕੁਝ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਬਾਅਦ ਲਿਖੇ ਗਏ ਨਿਊਯਾਰਕ ਟਾਈਮਜ਼ ਦੇ ਇੱਕ ਲੇਖ ਅਨੁਸਾਰ, "[[ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ|ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ]] ਤੇ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਨਾ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਲਹਿਰ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦਾ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਸੀ, ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਨੇ ਖੁਦ ਵਾਰ‐ਵਾਰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ, "ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਆਜ਼ਾਦ ਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਸਿਰਫ਼ ਭਾਰਤੀ ਯੂਨੀਅਨ ਅੰਦਰ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਵੱਧ ਖ਼ੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ... ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਹਊਆ ਖੜਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਇਹ ਵਿਆਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਬਹਾਨਾ ਜਾਂ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਚਾਹਿਦਾ ਸੀ।" [[ਖ਼ੁਸ਼ਵੰਤ ਸਿੰਘ|ਖੁਸ਼ਵੰਤ ਸਿੰਘ]] ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਕਾ ਨੀਲਾ ਤਾਰਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਭਾਰੀ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ– {{Quote|text=ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨੀ ਭਾਵਨਾ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਜਾਪਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖਾਂ, ਜੇ ਬਹੁਤੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ, ਫ਼ੌਜ ਦੇ ਹਮਲੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਅਤੇ ਸੰਵੇਦਨਾਵਾਂ ਲਈ ਡੂੰਘੇ ਅਪਰਾਧ ਵਜੋਂ ਲਿਆ ਹੈ।}} ==1970 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਅਖੀਰ ਤੋਂ 1983 ਤੱਕ== {{Main article|ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਮੋਰਚਾ}} === ਦਿੱਲੀ ਏਸ਼ੀਅਨ ਖੇਡਾਂ (1982) === ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਜਿੱਤ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜਤਾਈ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚਕਾਰ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਸੰਬੰਧੀ ਅਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਆਖਰੀ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਕਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਅਸਫਲ ਰਹੀ। ਨਵੰਬਰ 1982 ਵਿੱਚ, ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ [[ਹਰਚੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ]] ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ 9ਵੀਆਂ ਸਾਲਾਨਾ [[ਏਸ਼ੀਆਈ ਖੇਡਾਂ]] ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪਾਵੇਗਾ‌ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਦੇਣ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਰਵਾਨਾ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਜਾਣਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਖੇਡਾਂ ਨੂੰ ਵਿਆਪਕ ਕਵਰੇਜ ਮਿਲੇਗੀ, ਅਕਾਲੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਮੋਰਚਿਆਂ ਦੇ ਹੜ੍ਹ ਨਾਲ ਭਰ ਦੇਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ।‌ ਖੇਡਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤਾ ਪਹਿਲਾਂ, ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ [[ਭਜਨ ਲਾਲ]] ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ-ਪੰਜਾਬ ਸਰਹੱਦ ਨੂੰ ਸੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲੈਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵਿਤਕਰੇ ਅਤੇ ਅਪਮਾਨ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਜੋ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀਆਂ ਅਤੇ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਅਕਾਲੀ ਮੋਰਚੇ ਨਾਲ ਹਮਦਰਦੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਖੇਡਾਂ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਨੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਸਿੱਖ ਸਾਬਕਾ ਸੈਨਿਕਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਸੰਮੇਲਨ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਸਾਬਕਾ ਸੈਨਿਕਾਂ ਨੇ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ <abbr>ਸੇਵਾਮੁਕਤ</abbr> ਮੇਜਰ ਜਨਰਲ [[ਸੁਬੇਗ ਸਿੰਘ]] ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਜੋ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਫ਼ੌਜੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਬਣੇ। ==1984== ===ਵੱਧਦੀਆਂ ਖਾੜਕੂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ=== 1980 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ [[ਖਾੜਕੂ|ਖਾੜਕੂਆਂ]] ਦੁਆਰਾ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਹਿੰਸਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। 1984 ਵਿੱਚ, ਸਿਰਫ਼ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ 775 ਹਿੰਸਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੋਈਆਂ ਜਿਸਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ 298 ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਅਤੇ 525 ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਤਲਾਂ ਅਤੇ ਬੰਬ ਧਮਾਕਿਆਂ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਲੋਕ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਨਾਹ ਲੈ ਰਹੇ ਸਨ, ਪਰ [[ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ]] ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਹਥਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਭਰੇ ਟਰੱਕਾਂ ਦੀ ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ [[ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ]] ਨੂੰ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਭੇਜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਅਕਤੂਬਰ 1983 ਵਿੱਚ ਛੇ ਹਿੰਦੂ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਕਤਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ [[ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ਾਸ਼ਨ|ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ਾਸਨ]] ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜੋ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ। ===ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮੁੱਦਾ=== ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਫਰਵਰੀ 1984 ਵਿੱਚ [[ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ|ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ]] ਦੇ ਅਨੁਛੇਦ 25, ਧਾਰਾ (2)(ਬੀ) ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅੰਦੋਲਨ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਧਾਰਾ ਅਸਪਸ਼ਟ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ, "ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨੂੰ ਸਿੱਖ, ਜੈਨ ਜਾਂ ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਵਜੋਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।" ਹਾਲਾਕਿ ਇਸੇ ਅਨੁਛੇਦ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੁਆਰਾ [[ਕਿਰਪਾਨ|ਕ੍ਰਿਪਾਨ]] ਪਹਿਨਣ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਪੇਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਧਾਰਾ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਧਾਰਾ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਧਰਮਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ ਹੈ।ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਇਹ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਵਜੋਂ ਦਰਸਾਉਣ ਵਾਲੀ ਇਸ ਅਸਪਸ਼ਟ ਧਾਰਾ ਨੂੰ ਬਦਲਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਿਧਾਂਤਕ ਅਤੇ ਅਮਲੀ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਂਵਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ, ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਜੋੜਾ ਜੋ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦੇ ਰੀਤੀ-ਰਿਵਾਜਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਆਹ ਕਰੇਗਾ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਵਿਆਹ [[ਹਿੰਦੂ ਵਿਆਹ ਐਕਟ 1955]] ਦੇ ਤਹਿਤ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਵਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ । ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨਾਲ ਬਦਲਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ । ===ਸਾਕਾ ਨੀਲਾ ਤਾਰਾ=== {{Main article|ਸਾਕਾ ਨੀਲਾ ਤਾਰਾ}} ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ 1 ਜੂਨ 1984 ਨੂੰ [[ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ|ਭਾਰਤੀ ਫ਼ੌਜ]] ਨੂੰ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਪੈਰੋਕਾਰਾਂ ਨੂੰ [[ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ|ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ]] ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ, ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਕੋਡ ਨੇਮ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬਲੂ ਸਟਾਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਜੁਲਾਈ 1983, ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ [[ਹਰਚੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ]] ਨੇ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਨੂੰ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿੱਚ ਨਿਵਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਬਾਬਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਸੀ ਕਿ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਬਗ਼ਾਵਤ ਲਈ ਅਸਲਾਖਾਨਾ ਅਤੇ ਹੈਡਕੁਆਰਟਰ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਾਕੇ ਨੀਲੇ ਤਾਰੇ ਤੱਕ 165 ਹਿੰਦੂਆਂ ਅਤੇ ਨਿਰੰਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਹੋਈ, ਨਾਲ ਹੀ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 39 ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਖਾੜਕੂਆਂ ਦੁਆਰਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਸਾਰੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਦੰਗਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 410 ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਅਤੇ 1,180 ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਸਨ। ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਬੇਸਿੱਟਾ ਰਹਿਣ ਮਗਰੋਂ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਫ਼ੌਜ ਨੂੰ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬਲੂ ਸਟਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ। ਫ਼ੌਜ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ [[ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ (ਭਾਰਤ)|ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ]], ਕੇਂਦਰੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਪੁਲਿਸ ਬਲ ਅਤੇ ਸੀਮਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸੀ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਰਾਬਤਾ ਬਾਕੀ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਸੰਸਾਰ ਨਾਲੋਂ ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਸੰਚਾਰ ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਜਨਰਲ [[ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ]] ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਫ਼ੌਜ ਨੇ 3 ਜੂਨ 1984 ਨੂੰ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਕੰਪਲੈਕਸ ਨੂੰ ਘੇਰ ਲਿਆ। ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਜਨਰਲ ਬਰਾੜ ਨੇ ਫ਼ੌਜੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ– {{Quote|text=ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਸਿੱਖਾਂ ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਨਹੀਂ ਹੈ; ਇਹ ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸਦੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਨਾਲ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਉਹ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।}} ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਫ਼ੌਜੀ ਨੇ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣ ਦੀ ਚੋਣ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਅਫਸਰ, ਜੂਨੀਅਰ ਕਮਿਸ਼ਨਡ ਅਫਸਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਰੈਂਕ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਫੌਜ ਨੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਖਾੜਕੂਆਂ ਨੂੰ ਆਤਮ ਸਮਰਪਣ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੜਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੂੰ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਕੰਪਲੈਕਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਣ। ਭਾਰੀ ਤੋਪਖਾਨੇ ਨਾਲ ਲੈਸ ਖਾੜਕੂਆਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਫ਼ੌਜ ਨੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸਮਝਿਆ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਟੈਂਕ-ਰੋਕੂ ਅਤੇ ਮਸ਼ੀਨ-ਗਨ ਫਾਇਰ ਨਾਲ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਚੀਨੀ ਰਾਕੇਟ-ਪ੍ਰੋਪੇਲਡ ਗ੍ਰਨੇਡ ਲਾਂਚਰ ਅਤੇ ਸ਼ਸਤਰ-ਵਿੰਨ੍ਹਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਸੀ। ਭਾਰੀ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਫ਼ੌਜ ਨੇ ਅੰਤ 6 ਜੂਨ ਤੱਕ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ। ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਨੂੰ ਮ੍ਰਿਤਕ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਫ਼ੌਜ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ 83 ਫ਼ੌਜੀ ਮਾਰੇ ਗਏ ਅਤੇ 249 ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ, ਹਾਲਾਂਕਿ [[ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ]] ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮੰਨਿਆ ਕਿ 700 ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਾਰਤੀ ਫ਼ੌਜੀ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਧਿਕਾਰਤ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਕੁੱਲ 493 ਖਾੜਕੂ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕ ਮਾਰੇ ਗਏ, ਨਾਲ ਹੀ 1,592 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਹੋਈ। ਪਰ ਸੁਤੰਤਰ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ 5,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਾਗਰਿਕ ਅਤੇ 200 ਖਾੜਕੂ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਸਕੱਤਰ ਵਿਲੀਅਮ ਹੇਗ ਨੇ ਖਾੜਕੂਆਂ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ਉੱਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਮਲੇ ਨੂੰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਦੱਸਿਆ। ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਕਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ। ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਜਨਰਲ ਬਰਾੜ ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ: {{Quote|text=ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਕੋਈ ਹੋਰ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਰਾਜ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਖਾੜਕੂਆਂ ਦੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਨੇੜੇ ਸੀ, ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਲਈ ਆਪਣਾ ਸਮਰਥਨ ਐਲਾਨਦਾ ਹੋਇਆ ਤਸਵੀਰ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ।}} ਮਿਤਰੋਖਿਨ ਆਰਕਾਈਵ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, 1982 ਵਿੱਚ [[ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ|ਸੋਵੀਅਤ ਸੰਘ]] ਨੇ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਬਾਰੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ "ਏਜੰਟ ਐੱਸ" ਨਾਮਕ ਇੱਕ ਭਾਰਤੀ ਨੂੰ ਵਰਤਿਆ ਜੋ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਸੀ। ਏਜੰਟ ਐੱਸ ਨੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਜੋ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਵਿੱਚ [[ਪਾਕਿਸਤਾਨ|ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ]] ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦਿਖਾਉਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਸਨ। 1983 ਵਿੱਚ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਦੀ [[ਮਾਸਕੋ]] ਫੇਰੀ ਦੌਰਾਨ ਸੋਵੀਅਤ ਸੰਘ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਮਨਾ ਲਿਆ ਕਿ [[ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ|ਅਮਰੀਕਾ]] ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਗੁਪਤ ਸਮਰਥਨ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮਿਤਰੋਖਿਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, 1984 ਤੱਕ ਸੋਵੀਅਤ ਸੰਘ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬਲੂ ਸਟਾਰ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਵਿੱਚ ਵਿਫਲ ਰਹੀ। ===ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ=== {{Main article|ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਹੱਤਿਆ}} [[ਤਸਵੀਰ:Indira Gandhi official portrait.png|thumb|ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ]] 31 ਅਕਤੂਬਰ 1984 ਦੀ ਸਵੇਰ ਨੂੰ, ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੋ ਨਿੱਜੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਗਾਰਡਾਂ [[ਸਤਵੰਤ ਸਿੰਘ]] ਅਤੇ [[ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ (ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਕਾਤਲ)|ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ]] ਨੇ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬਲੂ ਸਟਾਰ ਦਾ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਹੱਤਿਆ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ [[1984 ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਦੰਗੇ|ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ]] ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਆਲੋਚਕਾਂ ਅਨੁਸਾਰ [[ਭਾਰਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਂਗਰਸ|ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ]] ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਖ਼ੁਦ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਤਲੇਆਮ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਤਲੇਆਮ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਬਣਾਏ ਗਏ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਮਿਸ਼ਨ, [[ਨਾਨਾਵਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ]] ਨੇ ਇਹ ਸਿੱਟਾ ਕੱਢਿਆ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾਵਾਂ (ਜਗਦੀਸ਼ ਟਾਈਟਲਰ, ਐਚ.ਕੇ.ਐਲ. ਭਗਤ ਅਤੇ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ) ਨੇ ਕਤਲੇਆਮ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੇ ਜਾਂ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਸੀ।ਹੋਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਕਤਲੇਆਮ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ। ਦੋ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਨਾਗਰਿਕ-ਅਜ਼ਾਦੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਕਤਲੇਆਮ ਤੇ ਇੱਕ ਸਾਂਝੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 16 ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ, 13 ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ 198 ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਚੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਚਸ਼ਮਦੀਦਾਂ ਦੁਆਰਾ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ==1985 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ== ==ਇਹ ਵੀ ਵੇਖੋ== * [[ਖ਼ਾਲਸਾ|ਖ਼ਾਲਸਾ]] * [[ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਧਰਮ]] *{{Commons category-inline|Khalistan movement|ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਲਹਿਰ}}। [[ਸ਼੍ਰੇਣੀ:ਸਿੱਖ ਰਾਜਨੀਤੀ]] [[ਸ਼੍ਰੇਣੀ:ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਲਹਿਰ]] [[ਸ਼੍ਰੇਣੀ:ਪੰਜਾਬ, ਭਾਰਤ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ (1947–ਵਰਤਮਾਨ)]] [[ਸ਼੍ਰੇਣੀ:ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ]] a103ofz8qb1kylagwkmgau6l9i84kap 809672 809671 2025-06-02T14:03:16Z 2409:40D1:101B:4ADA:8000:0:0:0 809672 wikitext text/x-wiki {{Infobox Country | established_date3 = 4 ਅਗਸਤ 1982–10 ਜੂਨ 1984 | established_event4 = [[ਸਾਕਾ ਨੀਲਾ ਤਾਰਾ]] | established_date4 = 1 ਜੂਨ 1984–10 ਜੂਨ 1984 | established_event5 = ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਵੁਡਰੋਜ਼ | established_date5 = ਜੂਨ–ਸਤੰਬਰ 1984 | established_date2 = 28 ਅਗਸਤ 1977 | established_event3 = ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਮੋਰਚਾ | established_event2 = [[ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮਤਾ]] | image_flag = Flag-of-Khalistan.svg | image_coat = Emblem of Khalistan.svg | symbol_width = 60px | symbol_type = ਮੋਹਰ | motto = "[[ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ#ਅਕਾਲ ਸਹਾਇ|ਅਕਾਲ ਸਹਾਇ]]" | national_anthem = "[[ਦੇਗ ਤੇਗ਼ ਫ਼ਤਿਹ]]"<br>[[File:Deg Teg Fateh.ogg]] | image_map = {{Switcher |[[File:Punjab in India (claimed and disputed hatched).svg | frameless]] | ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਖ਼ੇਤਰੀ ਦਾਅਵੇ ਲਾਲ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਏ ਗਏ ਹਨ | [[File:Proposed Map of Khalistan (1982).jpg | frameless]] | ਆਲ ਪਾਰਟੀ ਸਿੱਖ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ (1982) ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ | [[File:Khalistan map.jpg | frameless]] | ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ) ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ | [[File:Map of Khalistan.png | frameless]] | ਸਿੱਖ ਫ਼ਾਰ ਜਸਟਿਸ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਸਤਵਿਤ}} | admin_center = | admin_center_type = | largest_city = | official_languages = | national_languages = | ethnic_groups = | conventional_long_name = ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ | common_name = | established_date1 = 9 ਮਾਰਚ 1946 | demonym = | org_type = | government_type = | sovereignty_type = ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਲਹਿਰ | established_event1 = [[ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ]] ਦੁਆਰਾ ਵੱਖਰੇ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਲਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵ | established_event6 = ਰਾਜੀਵ–ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਸਮਝੌਤਾ | established_date6 = 24 ਜੁਲਾਈ 1985 | established_event7 = ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਐਲਾਨ | established_date7 = 29 ਅਪ੍ਰੈਲ 1986 | established_event8 = ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਬਲੈਕ ਥੰਡਰ I | established_date8 = 30 ਅਪ੍ਰੈਲ 1986 | established_event9 = ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਬਲੈਕ ਥੰਡਰ II | established_date9 = 9–18 ਮਈ 1988 | established_event10 = [[ਪੰਜਾਬ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬਗਾਵਤ|ਪੰਜਾਬ ਬਗ਼ਾਵਤ]] | established_date10 = 1984–1995 | established_event11 = | established_date11 = | established_event12 = | established_date12 = | currency = }} '''ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ''' (ਭਾਵ: "[[ਖ਼ਾਲਸਾ|ਖ਼ਾਲਸੇ]] ਦੀ ਸਰਜ਼ਮੀਨ") [[ਭਾਰਤ]] ਦੇ [[ਪੰਜਾਬ, ਭਾਰਤ|ਪੰਜਾਬ]] ਰਾਜ ਦੇ [[ਸਿੱਖ]] [[ਵੱਖਵਾਦ|ਵੱਖਵਾਦੀਆਂ]] ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਨਾਮ ਹੈ। ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਖ਼ੇਤਰੀ ਦਾਅਵੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਵਾਲਾ ਸੂਬਾ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਸੰਭਾਵੀ ਤੌਰ ਤੇ ਗੁਆਂਢੀ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਖ਼ੇਤਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨੀ ਵੱਖਵਾਦੀਆਂ ਨੇ 29 ਅਪ੍ਰੈਲ 1986 ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਆਪਣੀ [[ਇਕਪਾਸੜਵਾਦ|ਇੱਕਪਾਸੜ]] [[ਆਜ਼ਾਦੀ]] ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ 1993 ਵਿੱਚ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਲਈ [[:en::Unrepresented_Nations_and_Peoples_Organization|UNPO]] ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣਿਆ। 1980 ਅਤੇ 1990 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੌਰਾਨ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਲਹਿਰ ਆਪਣੇ ਸਿਖ਼ਰ ਤੇ ਸੀ ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ 1995 ਤੱਕ [[ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ]] ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਦਬਾ ਦਿੱਤਾ। ਸੰਨ 1699 ਵਿੱਚ [[ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ|ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ]] ਦੁਆਰਾ [[ਖ਼ਾਲਸਾ]] ਪੰਥ ਦੀ ਸਾਜਨਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ "ਰਾਜ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਨਹਿ ਧਰਮ ਚਲੈਂ ਹੈਂ, ਧਰਮ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਸਭ ਦਲੈਂ ਮਲੈਂ ਹੈ" ਨਾਲ ਆਈ ਧਾਰਮਿਕ–ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨੇ [[ਸਿੱਖ|ਸਿੱਖਾਂ]] ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਭਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ [[ਪੰਜਾਬ, ਭਾਰਤ|ਪੰਜਾਬ]] ਉੱਤੇ ਰਾਜ ਕਰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੱਬੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਸੰਨ 1709 ਵਿੱਚ [[ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ]] ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ, ਸਿੱਖ ਫ਼ੌਜਾਂ ਨੇ [[ਦਿੱਲੀ]] ਅਤੇ [[ਲਹੌਰ|ਲਾਹੌਰ]] ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸਥਿਤ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ [[ਮੁਗ਼ਲ ਸਲਤਨਤ|ਮੁਗ਼ਲ]] ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਕੇਂਦਰ [[ਸਰਹਿੰਦ]] ਫ਼ਤਿਹ ਕਰਕੇ [[ਪਹਿਲਾ ਸਿੱਖ ਰਾਜ|ਪਹਿਲੇ ਸਿੱਖ ਰਾਜ]] ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ। ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੇ [[ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ|ਸਿੱਖ ਗੁਰੂਆਂ]] ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਸਿੱਕੇ ਚਲਾਏ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ [[ਹੁਕਮਨਾਮਾ|ਹੁਕਮਨਾਮੇ]] ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਪਰ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦਾ ਇਹ ਰਾਜ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਨਾ ਟਿਕ ਸਕਿਆ ਅਤੇ ਸੰਨ 1715 ਵਿੱਚ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੇ ਇਸ ਰਾਜ ਦਾ ਅੰਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਭਾਵੇਂ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦਾ ਰਾਜ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਹੀ ਰਿਹਾ ਪਰ ਇਹ ਰਾਜ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਉੱਤੇ ਰਾਜ ਕਰਨ ਦੀ ਦ੍ਰਿੜ ਇੱਛਾ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇ ਗਿਆ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ 18ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਅੱਧ ਵਿੱਚ ਇਹ ਰਾਜ [[ਮਿਸਲ|ਸਿੱਖ ਮਿਸਲਾਂ]] (1748–1799) ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਉੱਭਰਿਆ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ [[ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ|ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ]] ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿੱਖ ਮਿਸਲਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ [[ਸਿੱਖ ਸਾਮਰਾਜ|ਖ਼ਾਲਸਾ ਰਾਜ]] (1799–1849) ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ। ਇਸਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਤਕਰੀਬਨ 50 ਸਾਲ ਤੱਕ ਇਸ ਖ਼ਿੱਤੇ ਉੱਤੇ ਰਾਜ ਕੀਤਾ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਅਕਾਲ ਚਲਾਣੇ ਮਗਰੋਂ ਖ਼ਾਲਸਾ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਗੱਦੀ ਲਈ ਖਿੱਚੋਤਾਣ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਜਿਸਦਾ ਫ਼ਾਇਦਾ [[ਅੰਗਰੇਜ਼|ਅੰਗਰੇਜ਼ਾ]] ਨੇ ਉਠਾਇਆ, ਖ਼ਾਲਸਾ ਰਾਜ ਅਤੇ [[ਬਰਤਾਨਵੀ ਭਾਰਤ|ਬਰਤਾਨਵੀ ਰਾਜ]] ਵਿਚਕਾਰ ਦੋ ਜੰਗਾਂ ਹੋਈਆਂ ਜਿਸਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਖ਼ਾਲਸਾ ਰਾਜ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਅਤੇ ਖ਼ਾਲਸਾ ਰਾਜ ਦਾ ਪਤਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਖ਼ਾਲਸਾ ਰਾਜ ਦਾ ਪਤਨ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਦਰਦਨਾਕ ਅਨੁਭਵ ਸੀ ਪਰ ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਇਸ ਉਮੀਦ ਨੂੰ ਬੁਝਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫ਼ਲ ਰਿਹਾ ਕਿ ਖ਼ਾਲਸਾ ਰਾਜ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਆਵੇਗਾ। 1947 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵੰਡ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਈਆਂ ਲੰਬੀਆਂ ਵਾਰਤਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਜ਼ਾਦ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਨਾਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੋਰ ਵਸਨੀਕਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸਿੱਖ ਆਬਾਦੀ ਦੀ ਸੰਖਿਆਤਮਕ ਘਾਟ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਵਿਵਹਾਰਕ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਕਈ ਰੂਪਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਉੱਭਰਿਆ। 1980 ਅਤੇ 1990 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੌਰਾਨ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਚੱਲੀ ਹਿੰਸਕ ਵੱਖਵਾਦੀ ਲਹਿਰ ਨੇ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅਧਰੰਗ ਬਣਾਈ ਰੱਖਿਆ। ਇਸ ਵੱਖਵਾਦੀ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸਿੱਖ ਸਟੂਡੈਂਟ ਫ਼ੈਡਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਸਮਰਥਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਅਤੇ [[ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ]] ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਲਹਿਰ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਹਿੰਸਕ ਲਹਿਰ ਦੌਰਾਨ ਸੈਂਕੜੇ ਪੁਲਸ ਕਰਮੀ ਤੇ ਫ਼ੌਜੀ ਜਵਾਨ ਮਾਰੇ ਗਏ ਅਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਇਸ ਲਹਿਰ ਵਿੱਚ ਜਾਨ ਗਈ, ਪਰ ਇਹ ਲਹਿਰ ਕਈ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਉਦੇਸ਼ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫ਼ਲ ਰਹੀ। ਪਰ ਖ਼ਾਲਸਾ ਰਾਜ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਤਬਕੇ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦ ਮੁਲਕ‌ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਗ਼ੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਰਾਏਸ਼ੁਮਾਰੀ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ [[ਭਾਰਤ|ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ]] ਨੇ ਵੱਖਵਾਦ ਅਤੇ [[ਅੱਤਵਾਦ]] ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ [[ਕੈਨੇਡਾ]] ਵਰਗੇ ਸਿੱਖ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਰਾਏਸ਼ੁਮਾਰੀ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗਾ ਪਰ ਸਿੱਖ ਖ਼ਾਲਸਾ ਰਾਜ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸੰਕਲਪ ਉੱਤੇ ਕਾਇਮ ਹਨ ਅਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ "ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ ਖ਼ਾਲਸਾ..." ਗੂੰਜਦਾ ਸੁਣਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ==1950 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ== [[ਤਸਵੀਰ:Map of India 1823.jpg|thumb|1823 'ਚ [[ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ|ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ]] ਦਾ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਆਪਣੇ ਸਿਖਰ 'ਤੇ]]ਸਿੱਖ [[ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆ|ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆ]] ਦੇ [[ਪੰਜਾਬ|ਪੰਜਾਬ ਖਿੱਤੇ]] ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹਨ। ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਉੱਤੇ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੁਆਰਾ ਸਥਾਪਿਤ [[ਮਿਸਲ|ਸਿੱਖ ਮਿਸਲਾਂ]] ਦਾ ਰਾਜ ਸੀ। ਸਿੱਖ ਮਿਸਲਾਂ ਨੇ 1767 ਤੋਂ 1799 ਤੱਕ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਉੱਤੇ ਰਾਜ ਕੀਤਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਿੱਖ ਮਿਸਲਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਮਿਲਾ ਲਿਆ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ 1799‐1849 ਤੱਕ ਇਹ ਖਿੱਤਾ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਦੇ ਅਧੀਨ ਰਿਹਾ। 1849 'ਚ [[ਦੂਜੀ ਐਂਗਲੋ-ਸਿੱਖ ਜੰਗ|ਦੂਜੀ ਐਂਗਲੋ‐ਸਿੱਖ ਜੰਗ]] ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਵੱਖ‐ਵੱਖ ਰਿਆਸਤਾਂ ਅਤੇ [[ਪੰਜਾਬ (ਬਰਤਾਨਵੀ ਭਾਰਤ)|ਬਰਤਾਨਵੀ ਪੰਜਾਬ]] ਵਿੱਚ ਭੰਗ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਰਤਾਨੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਨਵੇਂ ਜਿੱਤੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀ "ਪਾੜੋ ਅਤੇ ਰਾਜ ਕਰੋਂ" ਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਧਾਰਮਿਕ‐ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਲਹਿਰਾਂ ਉੱਭਰੀਆਂ। ਹਿੰਦੂ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ 'ਤੇ ਸਿੱਖ ਦਾ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਈਸਾਈ ਮਿਸ਼ਨਰੀਆਂ ਦੀ ਅਪਾਰ ਸਫ਼ਲਤਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਿੰਦੂਆਂ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ 'ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਮ ਧਾਰਨਾ ਬਣੀ ਕਿ ਇਸ ਪਤਨ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਮੁਦਾਇਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪੁਨਰ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰੈਫ਼ਰੈਂਸ 1929 'ਚ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮੋਤੀ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਪੂਰਨ ਸਵਰਾਜ ਦਾ ਇੱਕ ਐਲਾਨਨਾਮਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਲਾਹੌਰ ਸੈਸ਼ਨ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਤਿੰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਤਿੰਨ ਲੋਕ ਸਨ [[ਭੀਮਰਾਓ ਅੰਬੇਡਕਰ|ਅੰਬੇਡਕਰ]], [[ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ ਜਿੰਨਾਹ|ਜਿੰਨਾਹ]] ਅਤੇ [[ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ]], ਜਿਵੇਂ ਹੀ 1930 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ [[ਬਰਤਾਨਵੀ ਸਾਮਰਾਜ]] ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜ਼ੱਦੀ ਘਰ ਲਈ ਪਹਿਲੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ। ਜਦੋਂ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਦੇ ਲਾਹੌਰ ਮਤੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮੁਸਲਿਮ ਦੇਸ਼ ਬਨਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਖਿੱਤੇ ਨੂੰ ਹੜੱਪਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ। ਇਸਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਪਾਰਟੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਦੇ ਇਸ ਮਤੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵੱਖਰੇ ਦੇਸ਼ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਲਈ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਯਾਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਇਕ ਧਰਮ ਅਧਾਰਿਤ ਦੇਸ਼ ਵਜੋਂ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ [[ਪਟਿਆਲਾ ਰਿਆਸਤ|ਪਟਿਆਲਾ]], ਜਿੰਦ, ਕਪੂਰਥਲਾ ਆਦਿ ਰਿਆਸਤਾਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਇਲਾਕੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ 1946 ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਤਾ ਫ਼ਿਰ ਦੁਹਰਾਇਆ ਸੀ। ===ਬਰਤਾਨਵੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵੰਡ,1947=== [[ਤਸਵੀਰ:Punjab 1909.jpg|thumb|ਬਰਤਾਨਵੀ ਪੰਜਾਬ, 1909]]1947 ਦੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵੰਡ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, [[ਲੁਧਿਆਣਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ|ਲੁਧਿਆਣੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ]] (ਜਿੱਥੋਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਅਬਾਦੀ ਦਾ ਸਿੱਖ 41.6% ਸੀ) ਤੋਂ ਇਲਾਵਾਂ ਸਿੱਖ ਬਰਤਾਨਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੂਸਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਇਸਦੇ ਬਜਾਇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂਆਂ ਜਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਸੀ। ਬਰਤਾਨਵੀ ਭਾਰਤ 1947 ਵਿੱਚ ਧਾਰਮਿਕ ਅਧਾਰ ਉੱਤੇ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵੀ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਬਣੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ, ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਅਬਾਦੀ ਲਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ 'ਤੋਂ ਚੜ੍ਹਦੇ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲ ਹਿਜਰਤ ਕਰ ਗਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ। ਸਿੱਖ ਆਬਾਦੀ ਜੋ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕੁਝ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ 19.8% ਤੱਕ ਵਧ ਗਈ ਸੀ, ਇੱਕਦਮ ਘਟ ਕੇ 0.1% ਰਹਿ ਗਈ ਅਤੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਿ ਸਿੱਖ ਅਜੇ ਵੀ ਹਿੰਦੂ‐ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਵਾਲੇ ਸੰਯੁਕਤ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਘਟਗਿਣਤੀ ਹੀ ਰਹੇ। ===ਗਾਂਧੀ‐ਨਹਿਰੂ ਅਤੇ ਜਿੰਨਾਹ ਦਾ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸਤਾਵ=== [[ਤਸਵੀਰ:Lord Mountbatten meets Nehru, Jinnah and other Leaders to plan Partition of India.jpg|thumb|ਨਹਿਰੂ ਅਤੇ ਜਿੰਨਾਹ ਗੋਲਮੇਜ਼ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ]]ਕੁਝ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜਦਕਿ ਕੁਝ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖਰਾ ਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦਾ ਕੋਈ ਇਰਾਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ [[ਪਾਕਿਸਤਾਨ]] ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਹਮਦਰਦੀ ਸੀ ਬਲਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਵਰਤਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਦਰਅਸਲ ਉਸ ਸਮੇਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨਿਆਂ ਵਿੱਚ [[ਕਮਿਊਨਿਜ਼ਮ]] ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ 'ਤੇ [[ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ|ਸੋਵਿਅਤ ਸੰਘ]] ਇਕ ਮਹਾਸ਼ਕਤੀ ਵਜੋਂ ਉੱਭਰ ਰਿਹਾ ਜਿਸਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾ [[ਅਫ਼ਗ਼ਾਨਿਸਤਾਨ|ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ]] ਤੱਕ ਆ ਚੁੱਕੀਆਂ ਸਨ, ਨਹਿਰੂ ਸਮੇਤ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਈ ਲੀਡਰ ਕਮਿਊਨਿਜ਼ਮ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਸਨ ਇਸ ਲਈ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾ ਨੂੰ ਇਹ ਡਰ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਦੇਸ਼ ਨਾ ਬਣ ਜਾਏ, ਅੰਗਰੇਜ਼ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਦੇਸ਼ ਕਮਿਊਨਿਜ਼ਮ ਦੇ ਧੁਰ ਵਿਰੋਧੀ ਸਨ ਇਸ ਲਈ ਭਾਰਤ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਦੋ ਟੁਕੜੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਤਾਂਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਦੇਸ਼ ਬਣ ਵੀ ਜਾਏ ਤਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਉਹ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਦਬਦਬਾ ਕਾਇਮ ਰੱਖ ਸਕਣ ਅਤੇ ਲੋੜ ਪੈਣ 'ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਹਾਰੇ ਭਾਰਤ ਉੱਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾ ਸਕਣ ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਫ਼ਰ ਸਟੇਟ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜ਼ਰਿਏ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦਬਾਅ 'ਚ ਨਾਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ। ਇਸਦੇ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਦੀ ਦਲੀਲ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾ ਨੇ ਇੰਡੀਅਨ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਸ ਐਕਟ ਦਾ ਡਰਾਫ਼ਟ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿੱਚ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਉਪਮਹਾਂਦੀਪ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆਂ ਜਾਵੇਗਾ ਇਕ ਹਿੱਸਾ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ, ਇੱਕ ਸਿੱਖਾਂ 'ਤੇ ਬਾਕਿ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਦੂਜੇ ਸਮੂਹਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਦੂਸਰੇ ਬੰਨ੍ਹੇ [[ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਆਈ. ਸੀ. ਐਸ|ਸਰਦਾਰ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ]] ਲਿਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਤਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਪਰ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਕੋਲ ਦੂਰਦਰਸ਼ੀ ਸੋਚ ਨਾਂ ਹੋਣ ਕਾਰਣ ਸਿੱਖ ਬੇਵਤਨੇ ਹੀ ਰਹਿ ਗਏ, ਉਹ ਲਿਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇਕ ਵੱਖਰਾ ਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਉਹ ਉਲਟਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਉਲਝ ਗਏ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ– {{Quote|text=ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਹਕੂਮਤ ਤੋਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਅੰਗਰੇਜ਼ ਆਪਣੇ ਬੋਰੀਆ‐ਬਿਸਤਰਾ ਸਮੇਟਨ ਅਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚੋਂ ਦਫ਼ਾ ਹੋ ਜਾਣ ਅਤੇ ਰਹਿ ਗੱਲ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ}}ਦੂਸਰੇ ਬੰਨ੍ਹੇ ਜਿੰਨਾਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਹੋ ਸਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਡਾ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣੇ, ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਸਿੱਖ ਭਾਰਤ ਦੀ ਥਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਮਿਲ ਜਾਣ, ਜਿੰਨਾਹ ਨੇ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੱਤਾ ਕਿ – {{Quote|text=ਜੇਕਰ ਸਿੱਖ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਰਾਵੀ ਤੋਂ ਘੱਗਰ ਤੱਕ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਖ਼ੁਦਮੁਖਤਿਆਰ ਅਰਥ–ਰਾਸ਼ਟਰ ਦਿੱਤਾ ਜੇਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਇਸ ਅਰਥ–ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਸਕਣਗੇ}} ਜੇਕਰ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਜਿੰਨਾਹ ਦਾ ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ 'ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਹੱਦ [[ਅੰਬਾਲਾ]] ਤੱਕ ਜਾਕੇ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ, ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਿੰਨਾਹ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਵੀ ਠੁਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ – {{Quote|text=ਜੇ ਸਿੱਖ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋ ਸਕਣਗੇ?}} ਇਸਦਾ ਜੁਆਬ ਜਿੰਨਾਹ ਨੇ ਨਾਂਹ ਵਿਚ ਦਿੱਤਾ, ਇਸ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਇਹ ਮੰਨ ਬਣਾ ਚੁੱਕੇ ਸਨ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ। ਇਸਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੰਨਾਹ ਨੇ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ [[ਯਾਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ|ਮਹਾਰਾਜ ਯਾਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ]] ਨਾਲ ਵੀ ਕਈ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਘੱਟੋਂ‐ਘੱਟ ਪਟਿਆਲਾ, ਕਪੂਰਥਲਾ 'ਤੇ ਜਿੰਦ ਵਰਗੀਆਂ ਰਿਆਸਤਾਂ ਹੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਜਾਣ, ਮਹਾਰਾਜਾ ਯਾਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਲਈ ਤਿਆਰ ਵੀ ਹੋ ਗਏ ਸਨ ਪਰ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵਿਰੋਧ 'ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਾਪਿਸ ਹਟਣਾ ਪਿਆ। ਜਿੰਨਾਹ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਮੰਨਣ 'ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੁਖਾਲਫ਼ਤ ਕਰਨ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ 1947 ਵਿੱਚ ਭੁਗਤਣਾ ਪਿਆ, 1947 ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਦੰਗੇ ਭੜਕੇ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਿੱਖ 'ਤੇ ਹਿੰਦੂ ਸਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ 1929 ਦੇ ਲਾਹੌਰ ਐਲਾਨਨਾਮੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਇਹ ਡਰ ਪੈ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਤੇ ਸਿੱਖ ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਮੰਗ ਨਾ ਕਰ ਦੇਣ ਜਾਂ ਬਗ਼ਾਵਤ ਦਾ ਰਾਹ ਨਾ ਫੜ ਲੈਣ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਭਾਰਤੀ ਫ਼ੌਜ ਵਿੱਚ 40‐50% ਸਿੱਖ ਸਨ ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਬਨਾਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਸਿਖਾਂ ਲਈ ਵੀ ਧਰਮ‐ਅਧਾਰਿਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਨਾਲੋਂ [[ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ|ਧਰਮ‐ਨਿਰਪੱਖ]] ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣਾ ਸਹਿਜ ਸੀ। 1929 ਦੇ ਲਾਹੌਰ ਐਲਾਨਨਾਮੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਾਂਧੀ, ਨਹਿਰੂ 'ਤੇ [[ਵੱਲਭਭਾਈ ਪਟੇਲ|ਪਟੇਲ]] [[ਬਾਬਾ ਖੜਕ ਸਿੰਘ]] ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿਵਾਸ‐ਸਥਾਨ ਪਹੁੰਚੇ ਅਤੇ ਬਾਬਾ ਖੜਕ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਉੱਤਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰ ਖਿੱਤਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਵੀ ਸਿੱਖ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਸਕਣਗੇ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਨਿੱਘ ਮਾਣ ਸਕਣਗੇ ਨਾਲ ਹੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਜਾਂ ਵਿਧਾਨ ਨ,ਹੀਂ ਬਣਾਇਆਂ ਜਾਵੇਗਾ ਜੋ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਗੱਲ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ 1930 ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ [[ਗੁਰੂਦੁਆਰਾ ਸ਼ੀਸ਼ ਗੰਜ ਸਾਹਿਬ|ਸ਼ੀਸ਼ ਗੰਜ ਸਾਹਿਬ]] ਵਿਖੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦਿੰਦਿਆਂ ਵੀ ਦੁਹਰਾਈ ਸੀ,ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਇੱਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਬੇਦੀ ਮਧੁਸੁਧਨ ਨੇ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਤੋਂ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦੇ 'ਤੋਂ ਮੁਕਰ ਗਏ ਤਾਂ? ਇਸਦੇ ਜੁਆਬ ਵਿੱਚ ਮਹਾਤਮਾਂ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ – {{Quote|text=ਜੇਕਰ ਕਾਂਗਰਸ ਆਪਣੇ ਕੀਤੇ ਵਾਦਿਆਂ ਤੋਂ ਮੁਕਰ ਜਾਏ ਤਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰ ਉਠਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਲੈਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ}}ਜੁਲਾਈ 1946 'ਚ [[ਕੋਲਕਾਤਾ|ਕਲਕੱਤੇ]] ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਜਲੂਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਦਿਆਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ– {{Quote|text=ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਹਾਦਰ ਸਿੱਖ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਲੂਕ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ, ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਆਪੱਤੀ ਨਹੀਂ ਲਗਦੀ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਦੇ ਉੱਤਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰ ਖਿੱਤਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ ਜਿੱਥੇ ਸਿੱਖ ਵੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਨਿੱਘ ਮਾਣ ਸਕਣਗੇ}}1929 ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1947 ਤੱਕ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਈ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੇਠਾਂ ਰੱਖਿਆ ਬਕਾਇਦਾ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਇੱਕ ਵਿਧਾਨ ਵੀ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਰਿਆਸਤਾਂ 'ਤੇ ਖਿੱਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣਗੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਰੱਖਿਆ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮਾਮਲਿਆਂ, ਸੰਚਾਰ, ਆਵਾਜਾਈ 'ਤੇ ਡਾਕ ਸੇਵਾ ਆਦਿ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰ ਹੋਵੇਗੀ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾ 1946 ਵਿੱਚ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਇਸ ਵਿਧਾਨ 'ਤੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਕਿ – {{Quote|text=ਜੇਕਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿਧਾਨ ਤੋਂ ਪੈਰ ਪਿੱਛੇ ਖਿੱਚਣੇ ਪੈਣ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਇਸ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਹੈ}} ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੱਖ‐ਵੱਖ ਸਮੁਦਾਇਆਂ ਦੁਆਰਾ ਨਹਿਰੂ ਦੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵਿਰੋਧ ਹੋਇਆ ਸੀ ਪਰ ਨਹਿਰੂ ਆਪਣੇ ਇਸ ਬਿਆਨ 'ਤੇ ਅੜੇ ਰਹੇ। ===ਕਾਮਰੇਡਾਂ ਦਾ ਸਿੱਖਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸਤਾਵ=== ਕੁਝ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ 1947 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਮਰੇਡਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰ ਸੂਬੇ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪਰ 1947 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਮਰੇਡ ਕਦੇ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕੇ ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਵੀ ਅਮਲੀ – ਜਾਮਾ ਨਹੀਂ ਪਹਿਨਾਇਆ ਜਾ ਸਕਿਆ। ===ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤਾ=== [[ਤਸਵੀਰ:Punjab, India districts 22 pa.png|thumb|ਮੌਜੂਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ]] ਵਿਸ਼ਵ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 3 ਕਰੋੜ ਸਿੱਖ ਹਨ ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ 75% ਸਿੱਖ ਭਾਰਤ ਦੇ [[ਪੰਜਾਬ, ਭਾਰਤ|ਪੰਜਾਬ]] ਪ੍ਰਾਂਤ ਵਿੱਚ ਵੱਸਦੇ ਹਨ, ਪੰਜਾਬ ਭਾਰਤ ਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਪੂਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਦਾ ਇੱਕੋ‐ਇੱਕ ਸੂਬਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸਿੱਖ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਗਭਗ 60% ਲੋਗ [[ਸਿੱਖੀ|ਸਿੱਖ ਧਰਮ]] ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਉਬਰਾਏ ਦਾ ਇਹ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸੰਬੰਧਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹ ਖਿੱਤੇ ਕਦੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਸਵੈ‐ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਨਾਲ ਲਗਾਵ 1940 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੀ ਇੱਕ ਹਾਲੀਆ ਘਟਨਾ ਹੈ, ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦਿਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਪੂਰੇ [[ਭਾਰਤੀ ਉਪਮਹਾਂਦੀਪ]] ਫੈਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ [[ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ]] ਵਿੱਚ ਉੱਤਰ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਦੱਖਣ ਭਾਰਤ ਦੋਹਾਂ ਖਿੱਤਿਆਂ ਦੇ ਸੰਤਾਂ 'ਤੇ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਰਜ ਹੈ ਇਸਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਕਈ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਿਵੇਂ [[ਪਾਕਿਸਤਾਨ]] ਵਿੱਚ [[ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ|ਸ੍ਰੀ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ]], [[ਬਿਹਾਰ]] ਵਿੱਚ [[ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ|ਸ੍ਰੀ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ]] 'ਤੇ [[ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ|ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ]] ਵਿੱਚ [[ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ|ਸ੍ਰੀ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ]] ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸਥਿਤ ਹਨ। ਡਾ. ਉਬਰਾਏ ਦਾ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ 1930 ਅਤੇ 1940 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਉਪਮਹਾਂਦੀਪ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਦਬਦਬਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੱਖਰੇ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਉਣ ਲਈ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਦਲੀਲ ਦੇਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਹੈ 'ਤੇ ਸਿੱਖ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਇਲਾਕਾਈਕਰਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਇਸ ਇਲਾਕਾਈਕਰਨ ਨੂੰ ਮਾਰਚ 1946 ਵਿੱਚ ਰਸਮੀ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ [[ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ|ਸ੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ]] ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਕੁਦਰਤੀ ਸਾਂਝ ਦਾ ਐਲਾਣ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ। ਡਾ. ਉਬਰਾਏ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਇਲਾਕਾਈਕਰਨ ਦੀ 20ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਇੱਕ ਵੱਖਵਾਦੀ ਲਹਿਰ ਵਜੋਂ 1970 ਅਤੇ 1980 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਕਦੇ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣਿਆ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਫ਼ੌਜੀਕਰਨ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ==1950 ਤੋਂ 1970 ਤੱਕ== [[ਤਸਵੀਰ:Ranjit Singh at Harmandir Sahib - August Schoefft - Vienna 1850 - Princess Bamba Collection - Lahore Fort.jpg|thumb|ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ [[ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ]] [[ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ|ਅਮ੍ਰਿਤਸਰ]] ਵਿਖੇ [[ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ|ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ]] ਦਾ ਪਾਠ ਸਰਵਣ ਕਰਦੇ ਹੋਏ।]]1947 ਦੀ ਭਾਰਤ‐ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਵੰਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾ ਪ੍ਰਤੀ ਇੱਕਦਮ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਹੋਈ, ਸ਼ਾਇਦ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਇਹ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਕਿ 1947 ਦੀ ਵੰਡ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਪਛਤਾਵਾ ਵੀ ਸੀ ਇਸ ਲਈ ਉਹ 1947 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗਾਂਧੀ 'ਤੇ ਨਹਿਰੂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਈ ਸਾਖ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। ===ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਉਭਾਰ=== [[ਤਸਵੀਰ:Master Tara Singh.png|thumb|ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ]]1947 ਤੋਂ ਠੀਕ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵਫ਼ਦ ਨਹਿਰੂ ਕੋਲ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਾਅਦੇ ਯਾਦ ਦਿਲਾਉਣ ਗਿਆ ਤਾਂ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਮੁਸਕਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ– {{Quote|text=ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਬਦਲ ਗਿਆ ਹੈ}} ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰ ਖਿੱਤੇ ਦੀ ਮੰਗ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਰੰਗ ਹੀ ਵਾਪਿਸ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਨਹਿਰੂ ਦੇ ਇਸ ਵਿਵਹਾਰ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋਏ ਅਤੇ ਉਹ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨ ਲਈ ਧੋਖਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 1950 ਤੱਕ ਸੰਵਿਧਾਨ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੱਕ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰ ਕਈ ਵਾਰ ਨਹਿਰੂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਉਸਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੀਆਂ ਪਰ ਨਹਿਰੂ ਦਾ ਜੁਆਬ ਹਰ ਵਾਰ ਨਾਂਹ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਿਹਾ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਆਖਰੀ ਉਮੀਦ ਵੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਟੁੱਟ ਗਈ ਜਦੋਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਆਰਟੀਕਲ 25 (2)(B) ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿੱਖ, ਜੈਨ ਅਤੇ ਬੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਹੀ ਅੰਗ ਮੰਨ ਲਿਆ ਗਿਆ ਇਸ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭੜਕ ਗਏ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਇੰਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਸਿੱਖ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਹੁਕਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿਹਾ ਕਿ– {{Quote|text=ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਹਾ, ਸਿੱਖ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਿੱਖ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਭੁਲੇਖਾ ਨਾ ਰਹੇ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੇ ਇਸ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਵਿਰੋਧ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ, ਮੇਰਾ ਭਾਈਚਾਰਾ ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਲਈ ਆਪਣੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ}} ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਹੀ ਇੱਕਮਾਤਰ ਅਜਿਹੀ ਕੌਮ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਖਰੜੇ ਉੱਤੇ ਹਸਤਾਖਰ ਨਹੀਂ ਸਨ ਕੀਤੇ। ===ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਲਹਿਰ=== [[ਤਸਵੀਰ:Punjab, India (1956-1966).png|thumb|1966 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਸੰਯੁਕਤ ਪੰਜਾਬ ]] 1950ਵਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤ ਭਰ ਦੇ ਭਾਸ਼ਾਈ ਸਮੂਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲਈ ਅੱਡ‐ਅੱਡ ਭਾਸ਼ਾ‐ਆਧਾਰਿਤ ਪ੍ਰਾਂਤਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਸੰਬਰ 1953 ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਪੁਨਰਗਠਨ ਕਮੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਾਂਤ ਵਿੱਚ ਅਜੋਕੇ ਰਾਜ [[ਪੰਜਾਬ, ਭਾਰਤ|ਪੰਜਾਬ]], [[ਹਰਿਆਣਾ]] ਅਤੇ [[ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼]] (ਕੁਝ ਹਿੱਸੇ) ਨਾਲੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਇਸ ਹਿੰਦੂ-ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਵੀ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਦਰਅਸਲ ਉਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਹਾੜੀ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਹਾੜੀ 'ਤੇ ਪੂਰਬੀ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਵੀ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਸੰਯੁਕਤ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸਨ, ਸਕੂਲਾਂ ਆਦਿ 'ਚ ਸਿਰਫ਼ ਹਿੰਦੀ‐ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਹੀ ਪੜਾਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਨੌਕਰੀ ਆਦਿ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਹਿੰਦੀ ਦਾ ਗਿਆਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ 'ਤੇ ਹਮਲੇ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆਂ ਸਿੱਖ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਜਾਂ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਾਂਤ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜੇਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵੱਖ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਪਰ ਰਾਜ ਪੁਨਰਗਠਨ ਕਮੀਸ਼ਨ ਨੇ ਇਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਪੜਾਉਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੰਦਾ ਇੱਕ ਸਰਕੂਲਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਧਰਾਤਲ 'ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਤਦ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਮੰਗ ਨਾਲ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਢ ਦਿੱਤਾ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਨਹਿਰੂ ਦਾ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਆੜ ਹੇਠ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਸੂਬਾ ਸਿਰਜਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕਰਨਗੇ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਖਾਨਾਜੰਗੀ ਸਹਿਣ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਉੱਤਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਹਰਗਿਜ਼ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਖਤ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਸਨ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਰਾਜਪਾਲ ਚੰਦੂ ਲਾਲ ਤ੍ਰਿਵੇਦੀ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ੁਰਾਇਮ ਪੇਸ਼ਾ ਕੌਮ ਵਜੋਂ ਵਿਹਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ– {{Quote|text=ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗਵਰਨਰ, ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਸੀ.ਐਮ. ਤ੍ਰਿਵੇਦੀ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਅਤੇ ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਸਰਦਾਰ ਪਟੇਲ ਦੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਦਾ ਆਦਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ ਕਿ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਅਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ "ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਬੀਲੇ" ਵਜੋਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਖ਼ਤ ਸਲੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ... ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਹਕੀਕਤਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਸਕਣ ਅਤੇ ਪਛਾਣ ਸਕਣ ਕਿ 'ਸ਼ਾਸਕ ਕੌਣ ਹਨ ਅਤੇ ਪਰਜਾ ਕੌਣ।}} ਹਾਲਾਕਿ ਇਸ ਬਿਆਨ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸਬੂਤ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਆਪਣਾ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ–{{Quote|text=ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ੀ ਸੂਬਾ ਨਾ ਬਨਾਉਣ ਦਾ ਇਹ ਅਰਥ ਹਰਗਿਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵਿਤਕਰਾਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਬਲਕਿ ਇਸਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਗਾਂ ਦੀ ਮਾਤਰ–ਭਾਸ਼ਾ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਮੰਗ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਹੀ ਹੈ}}ਪਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ 'ਤੇ ਅੜਿਆ ਰਿਹਾ, ਦੂਜੇ ਬੰਨੇ ਆਰਿਆ ਸਮਾਜ 'ਤੇ ਜਨ ਸੰਘ ਨੇ ਇਸ ਮੰਗ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਆਰਿਆ ਸਮਾਜ 'ਤੇ ਜਨ ਸੰਘ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸੂਬੇ ਦਾ ਖੂਬ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਹਿੰਦੂ ਖਾਸਕਰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਹਿੰਦੂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਹਿੰਦੀ ਲਿਖਵਾਈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧ‐ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿੱਖਾਂ 'ਤੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਤਲਖੀ ਆ ਗਈ, 1955 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ "ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ" ਨਾਅਰਾ ਬੈਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਦਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਜਬਰਦਸਤ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 10 ਦਿਨਾਂ ਅੰਦਰ "ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ" ਨਾਅਰੇ ਤੋਂ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹਟਾਈ ਤਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇਸਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰੇਗਾ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਾਹਰੇ ਤੋਂ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹਟਾਈ, 10 ਮਈ ਨੂੰ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ,ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਦਸ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ "ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ" ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ,  ਅਗਲੇ ਪੰਜ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ 1,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ;  ਲਗਭਗ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ, 12,000 ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਲਈ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ,  ਅਤੇ ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ 21,000 ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਧ ਰਹੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਾਰਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਦੋ ਵਾਰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਇਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ। ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦਾ ਦੇਖ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਾਬੰਦੀ ਹਟਾਉਣੀ ਪਈ। ===1955 ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ 'ਤੇ ਹਮਲਾ=== ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਸਾਰੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਅੰਦੋਲਨ 'ਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਹੀ ਅੰਦੋਲਨ 'ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਗੜ੍ਹ ਬਣ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਨਜ਼ਰ 'ਚ ਆ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਫ਼ਤਿਹ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਮੂਹ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਦਾਖਲ ਹੋਇਆ, ਜੋ ਕਿ ਰੋਸ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਗੰਗਾਨਗਰ ਤੋਂ ਆਇਆ ਤਦ ਡੀ.ਆਈ.ਜੀ. ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ  ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਸਰਕਾਰੀ ਪੁਲਿਸ ਬਲ ਮੰਦਰ ਦੇ ਅਹਾਤੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਅਤੇ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੈੱਡ ਗ੍ਰੰਥੀਆਂ, ਵਲੰਟੀਅਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਰਸੋਈਏ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਸਮੂਹ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ। ਮੰਦਰ ਦਾ ਲੰਗਰ ਗੁਰੂ ਰਾਮ ਦਾਸ ਸਰਾਏ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਦਫਤਰਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਅਤੇ ਮੰਦਰ ਦੀ ਪਰਿਕਰਮਾ 'ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਖਿੰਡਾਉਣ ਲਈ ਲਾਠੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਅੱਥਰੂ ਗੈਸ ਅਤੇ ਗੋਲੇ ਛੱਡੇ ਗਏ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੰਦਰ ਦੇ ਘੇਰੇ ਅਤੇ ਸਰੋਵਰ ਜਾਂ ਤਲਾਬ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਿਆ।  ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਲੰਟੀਅਰਾਂ ਨੂੰ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ, ਅਤੇ ਫੌਜਾਂ ਨੂੰ ਸਾਈਟ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਅਤੇ ਗਲੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਫਲੈਗ-ਮਾਰਚ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਸਾਰੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ 'ਚ 200 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਮਾਰੇ ਗਏ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ 'ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਸਮੇਤ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਦੇ ਉਲਟ, ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਗਤੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ, 12 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ, ਸੱਚਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੁਦ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ 'ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੋਂ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗੀ। ਉਸਨੇ ਅਕਾਲੀ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਕਿ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਹੌਲੀ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ; ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ 8 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ===ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦਾ ਗਠਨ=== [[ਤਸਵੀਰ:Punjab 1951-66.svg|thumb|ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਗਠਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ]]1950 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਅੰਦੋਲਨ 1966 ਤੱਕ ਚੱਲਿਆ, ਸਿੱਖਾਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ 1962 ਦੀ ਚੀਨ‐ਭਾਰਤ ਜੰਗ ਵਿਚ ਭਾਰੀ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ,ਜਿਸ ਵਿਚ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਨੇ ਨਹਿਰੂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ 50,000 ਰੁਪਏ ਸਮੇਤ ਸਿੱਖਾਂ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤਾ 20 ਮਿਲੀਅਨ ਰੁਪਏ ਦਾ ਫ਼ੰਡ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਹਿਰੂ ਦੇ ਭਾਰ ਤੋਂ ਦੁੱਗਣਾ ਸੋਨਾ ਵੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅਕਾਲੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਰੋਧੀ ਸਮੂਹਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਸ਼ ਧ੍ਰੋਹੀ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਹੁਣ ਉਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਇਸ ਵਿਵਹਾਰ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਸਨ ਨਾਲ ਹੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਅਤੇ 1965 ਦੀ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜਿਸ ਨੇ ਸਿੱਖ ਅਬਾਦੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​​​ਸਮਰਥਨ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਕਾਰਣ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ ਸਿੱਖ ਮੰਗ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਰਕਾਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਤੇ ਚੀਨ ਨਾਲ ਦੋ ਵੱਡੀਆਂ ਜੰਗਾਂ 'ਤੇ ਬਦਲੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਅਸ਼ਾਂਤੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਾਹੁੰਦੀ। 1965 ਦੀ ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜੰਗ 21 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ 22 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਜੰਗਬੰਦੀ ਨਾਲ ਸਮਾਪਤ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਜਿੱਤ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ। 1964 ਵਿੱਚ ਨਹਿਰੂ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਵੀਂ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਆਈ ਜੋ ਕਿ ਖੇਤਰੀ ਮੰਗਾਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਸੀ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੁਆਰਾ ਜੰਗ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ,  ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਅਵਿਸ਼ਵਾਸ ਅਤੇ ਡਰ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਸਰਕਾਰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਈ। ਯੁੱਧ ਦੌਰਾਨ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਬਹਾਦਰੀ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਸਨ, ਅਤੇ 6 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ, ਗੁਲਜ਼ਾਰੀਲਾਲ ਨੰਦਾ, ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ– "ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਗਠਨ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਦਿਮਾਗ ਨਾਲ ਦੁਬਾਰਾ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।"  ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ 23 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਗਠਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਲੰਮੀ ਬਹਿਸ ਕੀਤੀ ਜਿਸਨੂੰ [[ਗਿਆਨੀ ਜ਼ੈਲ ਸਿੰਘ|ਜ਼ੈਲ ਸਿੰਘ]], ਜਨਰਲ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਨਰੈਣ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਹਬਾਜ਼ਪੁਰੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਸਮਰਥਨ ਦਿੱਤਾ।  ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ, ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਦਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਅੰਤਮ 22 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਕਾਂਗਰਸ, ਜਨਸੰਘ, ਸੁਤੰਤਰ ਪਾਰਟੀ, ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਤੋਂ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਲੈਣ ਦੀ ਮਿਆਦ ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ 5 ਨਵੰਬਰ 1965 ਤੱਕ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ 26 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ 25 ਦਸੰਬਰ 1965 ਤੱਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। 10 ਜਨਵਰੀ 1966 ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਅਤੇ ਕਾਰਜਕਾਰਨੀ ਮੈਂਬਰ ਰਾਵੇਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਸੂਬੇ ਲਈ ਕੇਸ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। 27 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਗਿਆਨੀ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਦਲੀਲਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 2200 ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ 903 ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ।  ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮ ਸਿੰਘ ਇਸ ਦੀ ਰਚਨਾ ਲਈ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੀ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਸਤਰ ਸਮਰਥਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਸੀ। ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ 15 ਮਾਰਚ 1966 ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਸੀ; ਕਾਂਗਰਸ ਵਰਕਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 6 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣੇ ਪੂਰਬੀ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲਾ ਸੂਬਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ।  ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ 18 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਅਤੇ 23 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਮੰਗ ਮੰਨ ਲਈ ਗਈ ਸੀ, 17 ਅਪ੍ਰੈਲ  ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਨਵੇਂ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਹੱਦਬੰਦੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕੁਝ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ 1966, 18 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ 1 ਨਵੰਬਰ 1966 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦਾ ਸੂਬਾ ਬਣ ਗਿਆ। ===ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ=== [[ਤਸਵੀਰ:Punjabi in india.png|thumb|ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਇਲਾਕੇ (ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਅਨੁਸਾਰ)]] 1 ਨਵੰਬਰ 1966 ਨੂੰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਸਾਕਾਰ ਹੋਇਆ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਇਸ ਐਕਟ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਐਕਟ ਤਹਿਰ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਜਿਸ਼ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਇਲਾਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖੇ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਬਨਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਤੇ ਸੰਚਾਈ ਪਰਿਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕੇੰਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਧੀਨ ਰੱਖਿਆ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਸੀ ਕਿ ਕਮੀਸ਼ਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਹੱਦਬੰਦੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਤਹਿਸੀਲ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਪਿੰਡ ਤੇ ਕਸਬੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿ ਗਏ। ਪੰਜਾਬ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਲਈ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਈ ਅਣਸੁਲਝੇ ਮੁੱਦੇ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰਾਜਧਾਨੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਰਾਜ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿਸੇ ਦੋ ਪ੍ਰਾਂਤਾ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੁਝ ਖੇਤਰੀ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਯੋਜਨ, ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਰਾਜ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿ ਗਏ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵੱਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਜੋ ਅਣਸੁਲਝੀ ਰਹਿ ਗਈ। ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ, ਪਾਣੀ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਸਰੋਤਾਂ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਤਰੱਕੀ 'ਤੇ "ਸਿਆਸੀ ਬ੍ਰੇਕ" ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਅਣਸੁਲਝਿਆ ਤਣਾਅ 1970 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੌਰਾਨ ਵਧੇਰੇ ਰਾਜ ਦੀ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਲਈ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਵੱਲ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮਕਸਦ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ 1970 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਤੇ ਦਾ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ 1982 ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ; 1983 ਤੱਕ 40,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਕਾਲੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਮੁੱਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਨਾਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਅਤੇ ਰਾਜ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਰਮਿਆਨ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਬਿੰਦੂ ਬਣੇ ਰਹੇ। ===ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮਤਾ=== [[ਤਸਵੀਰ:Takhat-Sri-Kesgarh-Sahib-Anandpur-Sahib.jpg|thumb|[[ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ]]<nowiki/> (ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ)]]ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਨਾਲ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਸੀ, ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਹਿਰਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਿ [[ਰਾਵੀ]] ਤੇ [[ਬਿਆਸ ਦਰਿਆ|ਬਿਆਸ]] ਦਾ ਪਾਣੀ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕੇ, ਇਸਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਆਪਣੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਕੇਵਲ 23% ਪਾਣੀ ਹੀ ਬਚਿਆ ਜਦਕਿ ਬਾਕਿ ਦਾ ਪਾਣੀ ਦੂਸਰੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲੱਗਾ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੁਆਰਾ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਤੀ ਰੋਸ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਧ ਗਿਆ। 1972 ਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਹਾਰ ਹੋਈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸਾਖ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮਤਾ ਲਿਆਂਦਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਖ਼ੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ, ਇਸ ਮਤੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦੋਵੇਂ ਮੰਗਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਇਸ ਮਤੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰੇ ਧਰਮ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਇਲਾਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਸੀ। ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮਤਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੇ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਤੱਕ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਇਸ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, 1982 ਵਿੱਚ ਇਸ ਮੰਗ ਨੇ ਫ਼ਿਰ ਜ਼ੋਰ ਫੜਿਆ ਤਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਨੇ ਇਸ ਮਤੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਮੋਰਚਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ, ਇਸ ਮੋਰਚਾ 1982 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1984 ਤੱਕ ਚੱਲਿਆ ਇਸ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਪਰ ਇਸ ਮੋਰਚਾ ਆਪਣੇ ਉਦੇਸ਼ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫ਼ਲ ਰਿਹਾ। ===ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਉਭਾਰ=== ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਸਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਸੰਪੰਨ, ਸੁਤੰਤਰ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਦੀ ਧਾਰਨਾ 1971 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ, 1980 ਵਿੱਚ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਗਠਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਧਾਰਨਾ ਹੋਰ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੁੰਦੀ ਗਈ, ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਕੌਂਸਲ ਦਾ ਗਠਨ [[ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ]] ਨੇ 12 ਅਪ੍ਰੈਲ 1980 ਨੂੰ ਪੱਛਮੀ ਲੰਡਨ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਲਹਿਰ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਅਤੇ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਪੱਖੀ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਰਮਾਰ 1954 ਵਿੱਚ ਲੰਡਨ ਗਏ। ਪਰਮਾਰ ਆਪਣੀ ਜੀਵਨੀ ਵਿੱਚ ਲਿੱਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਪੱਖੀ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ 20 ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ ਅਤੇ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਾਗਲ ਤੱਕ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ। ਪਰਮਾਰ ਨੇ 1970 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੌਰਾਨ ਬਰਮਿੰਘਮ ਵਿਖੇ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਝੰਡਾ ਬੁਲੰਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਨੁਯਾਈਆਂ ਦੀ ਕਮੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਆਪਣੇ ਯਤਨ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇ। 1969 ਵਿੱਚ [[ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ]] ਚੋਣਾਂ ਹਾਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ ਵੀ ਲੰਡਨ ਚਲੇ ਗਏ ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਰਮਾਰ ਨਾਲ ਹੋਈ ਅਤੇ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਅਤੇ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਗਏ। 1970 ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਰ ਤੇ ਚੌਹਾਨ ਨੇ [[ਲੰਡਨ]] ਦੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਲਹਿਰ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਸ ਐਲਾਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਸਮਰਥਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲਿਆ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਯਤਰ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇ। ===ਚੌਹਾਨ ਦੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਯਾਤਰਾ=== 1971 ਦੀ ਭਾਰਤ‐ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਨੇਤਾ ਚੌਧਰੀ ਜ਼ਹੂਰ ਇਲਾਹੀ ਦੇ ਮਹਿਮਾਨ ਵਜੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤੀ। ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਕਈ ਇਤਿਹਾਸਕ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ, ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਪ੍ਰੈੱਸ ਨੇ ਚੌਹਾਨ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਆਪਕ ਤੌਰ ਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ, ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਪ੍ਰੈੱਸ ਨੇ ਚੌਹਾਨ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਤੌਰ ਤੇ ਕਵਰੇਜ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ ਸਮੇਤ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਚੌਹਾਨ ਦੀ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੰਗ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ। ਜਨਤਕ ਸਮਰਥਨ ਦੀ ਘਾਟ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਸ਼ਬਦ ਵਧੇਰੇ ਮਾਣਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆ। 30 ਅਕਤੂਬਰ 1971 ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਦੇ ਸੱਦੇ ਉੱਤੇ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕੀਤੀ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਅਖਬਾਰ "[[ਨਿਊਯਾਰਕ ਟਾਈਮਜ਼|ਨਿਊਯਾਰਕ ਟਾਈਮਜ਼]]" ਵਿੱਚ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਪੱਖੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਉਸਦੀਆਂ ਵੱਖਵਾਦੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਉਸ ਉੱਪਰ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ===ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਕੌਂਸਲ=== 12 ਅਪ੍ਰੈਲ 1980 ਨੂੰ [[ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ|ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ]] ਵਿਖੇ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੌਂਸਲ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਨੂੰ ਇਸਦੇ ਜਰਨਲ ਸਕੱਤਰ ਵਜੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ। ਮਈ 1980 ਵਿੱਚ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਗਠਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਲਈ [[ਲੰਡਨ]] ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕੀਤੀ, ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਇੱਕ ਐਲਾਨ ਸੰਧੂ ਨੇ [[ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ]] ਵਿਖੇ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਟਿਕਟਾਂ ਅਤੇ ਕਰੰਸੀ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕੀਤਾ। ਲੰਡਨ ਤੋਂ "ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਹਾਊਸ" ਨਾਮਕ ਇਮਾਰਤ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਇੱਕ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ "ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਗਣਰਾਜ" ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕ 'ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ [[ਪਾਸਪੋਰਟ]]', 'ਡਾਕ ਟਿਕਟਾਂ' ਤੇ 'ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਡਾਲਰ' ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ, ਇਸਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਚੌਹਾਨ ਦੁਆਰਾ ਬਰਤਾਨੀਆ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਯੂਰਪੀਅਨ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਦੂਤਾਵਾਸ ਵੀ ਖੋਲੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ [[ਕੈਲੀਫ਼ੋਰਨੀਆ|ਕੈਲੀਫ਼ੋਰਨੀਆਂ]] ਦੇ ਇੱਕ ਅਮੀਰ ਆੜੂਆਂ ਦੇ ਵਪਾਰੀ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਨਾਲ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇਣ ਲਈ ਇੱਕ [[ਇਕੂਆਡੋਰ|ਇਕੂਆਡੋਰਿਅਨ]] ਬੈਂਕ ਖਾਤਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ। [[ਕੈਨੇਡਾ]], [[ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ|ਅਮਰੀਕਾ]] ਅਤੇ [[ਜਰਮਨੀ]] ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮੂਹਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਚੌਹਾਨ ਸਿੱਖ ਆਗੂ [[ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ]] ਨਾਲ ਵੀ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਵੀ ਵੱਧ‐ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਆਪਣੇ ਧੰਨ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਪਰ ਫ਼ਿਰ ਵੀ ਜੂਨ 1984 ਦੇ [[ਸਾਕਾ ਨੀਲਾ ਤਾਰਾ]] ਤੱਕ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਲਹਿਰ ਵਿਸ਼ਵ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ ਅਦ੍ਰਿਸ਼ ਹੀ ਰਹੀ। ===RAW ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ=== RAW ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਕੱਤਰ ਜੀ.ਬੀ.ਐੱਸ. ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਖੁਲਾਸੇ ਅਨੁਸਾਰ RAW ਨੇ ਖ਼ੁਦ ਸਾਕਾ ਨੀਲਾ ਤਾਰਾ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ RAW ਵੱਲੋਂ 1976 ਵਿੱਚ [[ਓਟਾਵਾ|ਓਟਾਵਾ, ਕੈਨੇਡਾ]] ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਸਿੱਧੂ ਉੱਥੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਰਹੇ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਵੀ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ। ਸਿੱਧੂ ਅਨੁਸਾਰ, "ਦਿੱਲੀ ਸਿਰਫ਼ ਰਾਈ ਦਾ ਪਹਾੜ ਬਣਾ ਰਹੀ ਸੀ, RAW ਨੇ ਨਾ‐ਮੌਜੂਦ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ [[ਪੱਛਮੀ ਯੂਰਪ]] ਅਤੇ [[ਉੱਤਰੀ ਅਮਰੀਕਾ (ਖੇਤਰ)|ਉੱਤਰੀ ਅਮਰੀਕਾ]] ਵਿੱਚ ਸੰਨ 1981 ਤੱਕ ਕੁੱਲ 7 ਪੋਸਟਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਅਤੇ RAW ਵੱਲੋਂ ਤਾਇਨਾਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਿੱਖਾਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮਲਿਆਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਨਹੀਂ ਸਨ।" ਸਿੱਧੂ ਅਨੁਸਾਰ ਫ਼ੌਜੀ ਕਾਰਵਾਈ (ਸਾਕਾ ਨੀਲਾ ਤਾਰਾ) ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੱਖਵਾਦੀ ਲਹਿਰ ਨਾ ਮਾਤਰ ਹੀ ਮੌਜੂਦ ਸੀ ਅਤੇ ਫ਼ੌਜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਹੀ ਅਸਲ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਲਹਿਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। ਸਾਕਾ ਨੀਲਾ ਤਾਰਾ ਦੇ ਕੁਝ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਬਾਅਦ ਲਿਖੇ ਗਏ ਨਿਊਯਾਰਕ ਟਾਈਮਜ਼ ਦੇ ਇੱਕ ਲੇਖ ਅਨੁਸਾਰ, "[[ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ|ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ]] ਤੇ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਨਾ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਲਹਿਰ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦਾ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਸੀ, ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਨੇ ਖੁਦ ਵਾਰ‐ਵਾਰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ, "ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਆਜ਼ਾਦ ਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਸਿਰਫ਼ ਭਾਰਤੀ ਯੂਨੀਅਨ ਅੰਦਰ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਵੱਧ ਖ਼ੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ... ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਹਊਆ ਖੜਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਇਹ ਵਿਆਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਬਹਾਨਾ ਜਾਂ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਚਾਹਿਦਾ ਸੀ।" [[ਖ਼ੁਸ਼ਵੰਤ ਸਿੰਘ|ਖੁਸ਼ਵੰਤ ਸਿੰਘ]] ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਕਾ ਨੀਲਾ ਤਾਰਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਭਾਰੀ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ– {{Quote|text=ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨੀ ਭਾਵਨਾ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਜਾਪਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖਾਂ, ਜੇ ਬਹੁਤੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ, ਫ਼ੌਜ ਦੇ ਹਮਲੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਅਤੇ ਸੰਵੇਦਨਾਵਾਂ ਲਈ ਡੂੰਘੇ ਅਪਰਾਧ ਵਜੋਂ ਲਿਆ ਹੈ।}} ==1970 ਤੋਂ 1983 ਤੱਕ== {{Main article|ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਮੋਰਚਾ}} === ਦਿੱਲੀ ਏਸ਼ੀਅਨ ਖੇਡਾਂ (1982) === ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਜਿੱਤ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜਤਾਈ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚਕਾਰ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਸੰਬੰਧੀ ਅਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਆਖਰੀ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਕਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਅਸਫਲ ਰਹੀ। ਨਵੰਬਰ 1982 ਵਿੱਚ, ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ [[ਹਰਚੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ]] ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ 9ਵੀਆਂ ਸਾਲਾਨਾ [[ਏਸ਼ੀਆਈ ਖੇਡਾਂ]] ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪਾਵੇਗਾ‌ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਦੇਣ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਰਵਾਨਾ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਜਾਣਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਖੇਡਾਂ ਨੂੰ ਵਿਆਪਕ ਕਵਰੇਜ ਮਿਲੇਗੀ, ਅਕਾਲੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਮੋਰਚਿਆਂ ਦੇ ਹੜ੍ਹ ਨਾਲ ਭਰ ਦੇਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ।‌ ਖੇਡਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤਾ ਪਹਿਲਾਂ, ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ [[ਭਜਨ ਲਾਲ]] ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ-ਪੰਜਾਬ ਸਰਹੱਦ ਨੂੰ ਸੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲੈਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵਿਤਕਰੇ ਅਤੇ ਅਪਮਾਨ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਜੋ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀਆਂ ਅਤੇ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਅਕਾਲੀ ਮੋਰਚੇ ਨਾਲ ਹਮਦਰਦੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਖੇਡਾਂ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਨੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਸਿੱਖ ਸਾਬਕਾ ਸੈਨਿਕਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਸੰਮੇਲਨ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਸਾਬਕਾ ਸੈਨਿਕਾਂ ਨੇ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ <abbr>ਸੇਵਾਮੁਕਤ</abbr> ਮੇਜਰ ਜਨਰਲ [[ਸੁਬੇਗ ਸਿੰਘ]] ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਜੋ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਫ਼ੌਜੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਬਣੇ। ==1984== ===ਵੱਧਦੀਆਂ ਖਾੜਕੂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ=== 1980 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ [[ਖਾੜਕੂ|ਖਾੜਕੂਆਂ]] ਦੁਆਰਾ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਹਿੰਸਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। 1984 ਵਿੱਚ, ਸਿਰਫ਼ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ 775 ਹਿੰਸਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੋਈਆਂ ਜਿਸਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ 298 ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਅਤੇ 525 ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਤਲਾਂ ਅਤੇ ਬੰਬ ਧਮਾਕਿਆਂ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਲੋਕ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਨਾਹ ਲੈ ਰਹੇ ਸਨ, ਪਰ [[ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ]] ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਹਥਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਭਰੇ ਟਰੱਕਾਂ ਦੀ ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ [[ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ]] ਨੂੰ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਭੇਜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਅਕਤੂਬਰ 1983 ਵਿੱਚ ਛੇ ਹਿੰਦੂ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਕਤਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ [[ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ਾਸ਼ਨ|ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ਾਸਨ]] ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜੋ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ। ===ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮੁੱਦਾ=== ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਫਰਵਰੀ 1984 ਵਿੱਚ [[ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ|ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ]] ਦੇ ਅਨੁਛੇਦ 25, ਧਾਰਾ (2)(ਬੀ) ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅੰਦੋਲਨ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਧਾਰਾ ਅਸਪਸ਼ਟ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ, "ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨੂੰ ਸਿੱਖ, ਜੈਨ ਜਾਂ ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਵਜੋਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।" ਹਾਲਾਕਿ ਇਸੇ ਅਨੁਛੇਦ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੁਆਰਾ [[ਕਿਰਪਾਨ|ਕ੍ਰਿਪਾਨ]] ਪਹਿਨਣ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਪੇਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਧਾਰਾ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਧਾਰਾ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਧਰਮਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ ਹੈ।ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਇਹ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਵਜੋਂ ਦਰਸਾਉਣ ਵਾਲੀ ਇਸ ਅਸਪਸ਼ਟ ਧਾਰਾ ਨੂੰ ਬਦਲਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਿਧਾਂਤਕ ਅਤੇ ਅਮਲੀ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਂਵਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ, ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਜੋੜਾ ਜੋ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦੇ ਰੀਤੀ-ਰਿਵਾਜਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਆਹ ਕਰੇਗਾ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਵਿਆਹ [[ਹਿੰਦੂ ਵਿਆਹ ਐਕਟ 1955]] ਦੇ ਤਹਿਤ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਵਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ । ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨਾਲ ਬਦਲਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ । ===ਸਾਕਾ ਨੀਲਾ ਤਾਰਾ=== {{Main article|ਸਾਕਾ ਨੀਲਾ ਤਾਰਾ}} ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ 1 ਜੂਨ 1984 ਨੂੰ [[ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ|ਭਾਰਤੀ ਫ਼ੌਜ]] ਨੂੰ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਪੈਰੋਕਾਰਾਂ ਨੂੰ [[ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ|ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ]] ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ, ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਕੋਡ ਨੇਮ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬਲੂ ਸਟਾਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਜੁਲਾਈ 1983, ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ [[ਹਰਚੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ]] ਨੇ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਨੂੰ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿੱਚ ਨਿਵਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਬਾਬਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਸੀ ਕਿ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਬਗ਼ਾਵਤ ਲਈ ਅਸਲਾਖਾਨਾ ਅਤੇ ਹੈਡਕੁਆਰਟਰ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਾਕੇ ਨੀਲੇ ਤਾਰੇ ਤੱਕ 165 ਹਿੰਦੂਆਂ ਅਤੇ ਨਿਰੰਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਹੋਈ, ਨਾਲ ਹੀ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 39 ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਖਾੜਕੂਆਂ ਦੁਆਰਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਸਾਰੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਦੰਗਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 410 ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਅਤੇ 1,180 ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਸਨ। ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਬੇਸਿੱਟਾ ਰਹਿਣ ਮਗਰੋਂ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਫ਼ੌਜ ਨੂੰ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬਲੂ ਸਟਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ। ਫ਼ੌਜ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ [[ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ (ਭਾਰਤ)|ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ]], ਕੇਂਦਰੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਪੁਲਿਸ ਬਲ ਅਤੇ ਸੀਮਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸੀ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਰਾਬਤਾ ਬਾਕੀ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਸੰਸਾਰ ਨਾਲੋਂ ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਸੰਚਾਰ ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਜਨਰਲ [[ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ]] ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਫ਼ੌਜ ਨੇ 3 ਜੂਨ 1984 ਨੂੰ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਕੰਪਲੈਕਸ ਨੂੰ ਘੇਰ ਲਿਆ। ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਜਨਰਲ ਬਰਾੜ ਨੇ ਫ਼ੌਜੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ– {{Quote|text=ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਸਿੱਖਾਂ ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਨਹੀਂ ਹੈ; ਇਹ ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸਦੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਨਾਲ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਉਹ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।}} ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਫ਼ੌਜੀ ਨੇ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣ ਦੀ ਚੋਣ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਅਫਸਰ, ਜੂਨੀਅਰ ਕਮਿਸ਼ਨਡ ਅਫਸਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਰੈਂਕ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਫੌਜ ਨੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਖਾੜਕੂਆਂ ਨੂੰ ਆਤਮ ਸਮਰਪਣ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੜਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੂੰ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਕੰਪਲੈਕਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਣ। ਭਾਰੀ ਤੋਪਖਾਨੇ ਨਾਲ ਲੈਸ ਖਾੜਕੂਆਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਫ਼ੌਜ ਨੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸਮਝਿਆ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਟੈਂਕ-ਰੋਕੂ ਅਤੇ ਮਸ਼ੀਨ-ਗਨ ਫਾਇਰ ਨਾਲ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਚੀਨੀ ਰਾਕੇਟ-ਪ੍ਰੋਪੇਲਡ ਗ੍ਰਨੇਡ ਲਾਂਚਰ ਅਤੇ ਸ਼ਸਤਰ-ਵਿੰਨ੍ਹਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਸੀ। ਭਾਰੀ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਫ਼ੌਜ ਨੇ ਅੰਤ 6 ਜੂਨ ਤੱਕ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ। ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਨੂੰ ਮ੍ਰਿਤਕ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਫ਼ੌਜ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ 83 ਫ਼ੌਜੀ ਮਾਰੇ ਗਏ ਅਤੇ 249 ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ, ਹਾਲਾਂਕਿ [[ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ]] ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮੰਨਿਆ ਕਿ 700 ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਾਰਤੀ ਫ਼ੌਜੀ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਧਿਕਾਰਤ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਕੁੱਲ 493 ਖਾੜਕੂ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕ ਮਾਰੇ ਗਏ, ਨਾਲ ਹੀ 1,592 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਹੋਈ। ਪਰ ਸੁਤੰਤਰ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ 5,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਾਗਰਿਕ ਅਤੇ 200 ਖਾੜਕੂ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਸਕੱਤਰ ਵਿਲੀਅਮ ਹੇਗ ਨੇ ਖਾੜਕੂਆਂ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ਉੱਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਮਲੇ ਨੂੰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਦੱਸਿਆ। ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਕਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ। ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਜਨਰਲ ਬਰਾੜ ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ: {{Quote|text=ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਕੋਈ ਹੋਰ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਰਾਜ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਖਾੜਕੂਆਂ ਦੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਨੇੜੇ ਸੀ, ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਲਈ ਆਪਣਾ ਸਮਰਥਨ ਐਲਾਨਦਾ ਹੋਇਆ ਤਸਵੀਰ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ।}} ਮਿਤਰੋਖਿਨ ਆਰਕਾਈਵ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, 1982 ਵਿੱਚ [[ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ|ਸੋਵੀਅਤ ਸੰਘ]] ਨੇ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਬਾਰੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ "ਏਜੰਟ ਐੱਸ" ਨਾਮਕ ਇੱਕ ਭਾਰਤੀ ਨੂੰ ਵਰਤਿਆ ਜੋ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਸੀ। ਏਜੰਟ ਐੱਸ ਨੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਜੋ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਵਿੱਚ [[ਪਾਕਿਸਤਾਨ|ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ]] ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦਿਖਾਉਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਸਨ। 1983 ਵਿੱਚ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਦੀ [[ਮਾਸਕੋ]] ਫੇਰੀ ਦੌਰਾਨ ਸੋਵੀਅਤ ਸੰਘ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਮਨਾ ਲਿਆ ਕਿ [[ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ|ਅਮਰੀਕਾ]] ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਗੁਪਤ ਸਮਰਥਨ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮਿਤਰੋਖਿਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, 1984 ਤੱਕ ਸੋਵੀਅਤ ਸੰਘ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬਲੂ ਸਟਾਰ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਵਿੱਚ ਵਿਫਲ ਰਹੀ। ===ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ=== {{Main article|ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਹੱਤਿਆ}} [[ਤਸਵੀਰ:Indira Gandhi official portrait.png|thumb|ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ]] 31 ਅਕਤੂਬਰ 1984 ਦੀ ਸਵੇਰ ਨੂੰ, ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੋ ਨਿੱਜੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਗਾਰਡਾਂ [[ਸਤਵੰਤ ਸਿੰਘ]] ਅਤੇ [[ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ (ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਕਾਤਲ)|ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ]] ਨੇ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬਲੂ ਸਟਾਰ ਦਾ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਹੱਤਿਆ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ [[1984 ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਦੰਗੇ|ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ]] ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਆਲੋਚਕਾਂ ਅਨੁਸਾਰ [[ਭਾਰਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਂਗਰਸ|ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ]] ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਖ਼ੁਦ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਤਲੇਆਮ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਤਲੇਆਮ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਬਣਾਏ ਗਏ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਮਿਸ਼ਨ, [[ਨਾਨਾਵਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ]] ਨੇ ਇਹ ਸਿੱਟਾ ਕੱਢਿਆ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾਵਾਂ (ਜਗਦੀਸ਼ ਟਾਈਟਲਰ, ਐਚ.ਕੇ.ਐਲ. ਭਗਤ ਅਤੇ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ) ਨੇ ਕਤਲੇਆਮ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੇ ਜਾਂ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਸੀ।ਹੋਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਕਤਲੇਆਮ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ। ਦੋ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਨਾਗਰਿਕ-ਅਜ਼ਾਦੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਕਤਲੇਆਮ ਤੇ ਇੱਕ ਸਾਂਝੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 16 ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ, 13 ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ 198 ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਚੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਚਸ਼ਮਦੀਦਾਂ ਦੁਆਰਾ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ==1985 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ== ==ਇਹ ਵੀ ਵੇਖੋ== * [[ਖ਼ਾਲਸਾ|ਖ਼ਾਲਸਾ]] * [[ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਧਰਮ]] *{{Commons category-inline|Khalistan movement|ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਲਹਿਰ}}। [[ਸ਼੍ਰੇਣੀ:ਸਿੱਖ ਰਾਜਨੀਤੀ]] [[ਸ਼੍ਰੇਣੀ:ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਲਹਿਰ]] [[ਸ਼੍ਰੇਣੀ:ਪੰਜਾਬ, ਭਾਰਤ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ (1947–ਵਰਤਮਾਨ)]] [[ਸ਼੍ਰੇਣੀ:ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ]] 7hbu517tne957aj1f23wo0ahmtctaay 809675 809672 2025-06-02T14:50:17Z 2409:40D1:101B:4ADA:8000:0:0:0 809675 wikitext text/x-wiki {{Infobox Country | established_date3 = 4 ਅਗਸਤ 1982–10 ਜੂਨ 1984 | established_event4 = [[ਸਾਕਾ ਨੀਲਾ ਤਾਰਾ]] | established_date4 = 1 ਜੂਨ 1984–10 ਜੂਨ 1984 | established_event5 = ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਵੁਡਰੋਜ਼ | established_date5 = ਜੂਨ–ਸਤੰਬਰ 1984 | established_date2 = 28 ਅਗਸਤ 1977 | established_event3 = ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਮੋਰਚਾ | established_event2 = [[ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮਤਾ]] | image_flag = Flag-of-Khalistan.svg | image_coat = Emblem of Khalistan.svg | symbol_width = 60px | symbol_type = ਮੋਹਰ | motto = "[[ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ#ਅਕਾਲ ਸਹਾਇ|ਅਕਾਲ ਸਹਾਇ]]" | national_anthem = "[[ਦੇਗ ਤੇਗ਼ ਫ਼ਤਿਹ]]"<br>[[File:Deg Teg Fateh.ogg]] | image_map = {{Switcher |[[File:Punjab in India (claimed and disputed hatched).svg | frameless]] | ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਖ਼ੇਤਰੀ ਦਾਅਵੇ ਲਾਲ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਏ ਗਏ ਹਨ | [[File:Proposed Map of Khalistan (1982).jpg | frameless]] | ਆਲ ਪਾਰਟੀ ਸਿੱਖ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ (1982) ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ | [[File:Khalistan map.jpg | frameless]] | ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ) ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ | [[File:Map of Khalistan.png | frameless]] | ਸਿੱਖ ਫ਼ਾਰ ਜਸਟਿਸ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਸਤਵਿਤ}} | admin_center = | admin_center_type = | largest_city = | official_languages = | national_languages = | ethnic_groups = | conventional_long_name = ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ | common_name = | established_date1 = 9 ਮਾਰਚ 1946 | demonym = | org_type = | government_type = | sovereignty_type = ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਲਹਿਰ | established_event1 = [[ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ]] ਦੁਆਰਾ ਵੱਖਰੇ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਲਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵ | established_event6 = ਰਾਜੀਵ–ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਸਮਝੌਤਾ | established_date6 = 24 ਜੁਲਾਈ 1985 | established_event7 = ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਐਲਾਨ | established_date7 = 29 ਅਪ੍ਰੈਲ 1986 | established_event8 = ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਬਲੈਕ ਥੰਡਰ I | established_date8 = 30 ਅਪ੍ਰੈਲ 1986 | established_event9 = ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਬਲੈਕ ਥੰਡਰ II | established_date9 = 9–18 ਮਈ 1988 | established_event10 = [[ਪੰਜਾਬ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬਗਾਵਤ|ਪੰਜਾਬ ਬਗ਼ਾਵਤ]] | established_date10 = 1984–1995 | established_event11 = | established_date11 = | established_event12 = | established_date12 = | currency = }} '''ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ''' (ਭਾਵ: "[[ਖ਼ਾਲਸਾ|ਖ਼ਾਲਸੇ]] ਦੀ ਸਰਜ਼ਮੀਨ") [[ਭਾਰਤ]] ਦੇ [[ਪੰਜਾਬ, ਭਾਰਤ|ਪੰਜਾਬ]] ਰਾਜ ਦੇ [[ਸਿੱਖ]] [[ਵੱਖਵਾਦ|ਵੱਖਵਾਦੀਆਂ]] ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਨਾਮ ਹੈ। ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਖ਼ੇਤਰੀ ਦਾਅਵੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਵਾਲਾ ਸੂਬਾ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਸੰਭਾਵੀ ਤੌਰ ਤੇ ਗੁਆਂਢੀ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਖ਼ੇਤਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨੀ ਵੱਖਵਾਦੀਆਂ ਨੇ 29 ਅਪ੍ਰੈਲ 1986 ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਆਪਣੀ [[ਇਕਪਾਸੜਵਾਦ|ਇੱਕਪਾਸੜ]] [[ਆਜ਼ਾਦੀ]] ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ 1993 ਵਿੱਚ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਲਈ [[:en::Unrepresented_Nations_and_Peoples_Organization|UNPO]] ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣਿਆ। 1980 ਅਤੇ 1990 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੌਰਾਨ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਲਹਿਰ ਆਪਣੇ ਸਿਖ਼ਰ ਤੇ ਸੀ ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ 1995 ਤੱਕ [[ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ]] ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਦਬਾ ਦਿੱਤਾ। ਸੰਨ 1699 ਵਿੱਚ [[ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ|ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ]] ਦੁਆਰਾ [[ਖ਼ਾਲਸਾ]] ਪੰਥ ਦੀ ਸਾਜਨਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ "ਰਾਜ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਨਹਿ ਧਰਮ ਚਲੈਂ ਹੈਂ, ਧਰਮ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਸਭ ਦਲੈਂ ਮਲੈਂ ਹੈ" ਨਾਲ ਆਈ ਧਾਰਮਿਕ–ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨੇ [[ਸਿੱਖ|ਸਿੱਖਾਂ]] ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਭਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ [[ਪੰਜਾਬ, ਭਾਰਤ|ਪੰਜਾਬ]] ਉੱਤੇ ਰਾਜ ਕਰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੱਬੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਸੰਨ 1709 ਵਿੱਚ [[ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ]] ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ, ਸਿੱਖ ਫ਼ੌਜਾਂ ਨੇ [[ਦਿੱਲੀ]] ਅਤੇ [[ਲਹੌਰ|ਲਾਹੌਰ]] ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸਥਿਤ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ [[ਮੁਗ਼ਲ ਸਲਤਨਤ|ਮੁਗ਼ਲ]] ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਕੇਂਦਰ [[ਸਰਹਿੰਦ]] ਫ਼ਤਿਹ ਕਰਕੇ [[ਪਹਿਲਾ ਸਿੱਖ ਰਾਜ|ਪਹਿਲੇ ਸਿੱਖ ਰਾਜ]] ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ। ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੇ [[ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ|ਸਿੱਖ ਗੁਰੂਆਂ]] ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਸਿੱਕੇ ਚਲਾਏ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ [[ਹੁਕਮਨਾਮਾ|ਹੁਕਮਨਾਮੇ]] ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਪਰ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦਾ ਇਹ ਰਾਜ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਨਾ ਟਿਕ ਸਕਿਆ ਅਤੇ ਸੰਨ 1715 ਵਿੱਚ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੇ ਇਸ ਰਾਜ ਦਾ ਅੰਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਭਾਵੇਂ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦਾ ਰਾਜ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਹੀ ਰਿਹਾ ਪਰ ਇਹ ਰਾਜ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਉੱਤੇ ਰਾਜ ਕਰਨ ਦੀ ਦ੍ਰਿੜ ਇੱਛਾ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇ ਗਿਆ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ 18ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਅੱਧ ਵਿੱਚ ਇਹ ਰਾਜ [[ਮਿਸਲ|ਸਿੱਖ ਮਿਸਲਾਂ]] (1748–1799) ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਉੱਭਰਿਆ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ [[ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ|ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ]] ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿੱਖ ਮਿਸਲਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ [[ਸਿੱਖ ਸਾਮਰਾਜ|ਖ਼ਾਲਸਾ ਰਾਜ]] (1799–1849) ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ। ਇਸਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਤਕਰੀਬਨ 50 ਸਾਲ ਤੱਕ ਇਸ ਖ਼ਿੱਤੇ ਉੱਤੇ ਰਾਜ ਕੀਤਾ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਅਕਾਲ ਚਲਾਣੇ ਮਗਰੋਂ ਖ਼ਾਲਸਾ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਗੱਦੀ ਲਈ ਖਿੱਚੋਤਾਣ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਜਿਸਦਾ ਫ਼ਾਇਦਾ [[ਅੰਗਰੇਜ਼|ਅੰਗਰੇਜ਼ਾ]] ਨੇ ਉਠਾਇਆ, ਖ਼ਾਲਸਾ ਰਾਜ ਅਤੇ [[ਬਰਤਾਨਵੀ ਭਾਰਤ|ਬਰਤਾਨਵੀ ਰਾਜ]] ਵਿਚਕਾਰ ਦੋ ਜੰਗਾਂ ਹੋਈਆਂ ਜਿਸਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਖ਼ਾਲਸਾ ਰਾਜ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਅਤੇ ਖ਼ਾਲਸਾ ਰਾਜ ਦਾ ਪਤਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਖ਼ਾਲਸਾ ਰਾਜ ਦਾ ਪਤਨ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਦਰਦਨਾਕ ਅਨੁਭਵ ਸੀ ਪਰ ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਇਸ ਉਮੀਦ ਨੂੰ ਬੁਝਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫ਼ਲ ਰਿਹਾ ਕਿ ਖ਼ਾਲਸਾ ਰਾਜ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਆਵੇਗਾ। 1947 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵੰਡ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਈਆਂ ਲੰਬੀਆਂ ਵਾਰਤਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਜ਼ਾਦ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਨਾਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੋਰ ਵਸਨੀਕਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸਿੱਖ ਆਬਾਦੀ ਦੀ ਸੰਖਿਆਤਮਕ ਘਾਟ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਵਿਵਹਾਰਕ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਕਈ ਰੂਪਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਉੱਭਰਿਆ। 1980 ਅਤੇ 1990 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੌਰਾਨ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਚੱਲੀ ਹਿੰਸਕ ਵੱਖਵਾਦੀ ਲਹਿਰ ਨੇ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅਧਰੰਗ ਬਣਾਈ ਰੱਖਿਆ। ਇਸ ਵੱਖਵਾਦੀ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸਿੱਖ ਸਟੂਡੈਂਟ ਫ਼ੈਡਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਸਮਰਥਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਅਤੇ [[ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ]] ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਲਹਿਰ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਹਿੰਸਕ ਲਹਿਰ ਦੌਰਾਨ ਸੈਂਕੜੇ ਪੁਲਸ ਕਰਮੀ ਤੇ ਫ਼ੌਜੀ ਜਵਾਨ ਮਾਰੇ ਗਏ ਅਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਇਸ ਲਹਿਰ ਵਿੱਚ ਜਾਨ ਗਈ, ਪਰ ਇਹ ਲਹਿਰ ਕਈ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਉਦੇਸ਼ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫ਼ਲ ਰਹੀ। ਪਰ ਖ਼ਾਲਸਾ ਰਾਜ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਤਬਕੇ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦ ਮੁਲਕ‌ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਗ਼ੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਰਾਏਸ਼ੁਮਾਰੀ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ [[ਭਾਰਤ|ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ]] ਨੇ ਵੱਖਵਾਦ ਅਤੇ [[ਅੱਤਵਾਦ]] ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ [[ਕੈਨੇਡਾ]] ਵਰਗੇ ਸਿੱਖ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਰਾਏਸ਼ੁਮਾਰੀ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗਾ ਪਰ ਸਿੱਖ ਖ਼ਾਲਸਾ ਰਾਜ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸੰਕਲਪ ਉੱਤੇ ਕਾਇਮ ਹਨ ਅਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ "ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ ਖ਼ਾਲਸਾ..." ਗੂੰਜਦਾ ਸੁਣਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ==1950 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ== [[ਤਸਵੀਰ:Map of India 1823.jpg|thumb|1823 'ਚ [[ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ|ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ]] ਦਾ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਆਪਣੇ ਸਿਖਰ 'ਤੇ]]ਸਿੱਖ [[ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆ|ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆ]] ਦੇ [[ਪੰਜਾਬ|ਪੰਜਾਬ ਖਿੱਤੇ]] ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹਨ। ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਉੱਤੇ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੁਆਰਾ ਸਥਾਪਿਤ [[ਮਿਸਲ|ਸਿੱਖ ਮਿਸਲਾਂ]] ਦਾ ਰਾਜ ਸੀ। ਸਿੱਖ ਮਿਸਲਾਂ ਨੇ 1767 ਤੋਂ 1799 ਤੱਕ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਉੱਤੇ ਰਾਜ ਕੀਤਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਿੱਖ ਮਿਸਲਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਮਿਲਾ ਲਿਆ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ 1799‐1849 ਤੱਕ ਇਹ ਖਿੱਤਾ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਦੇ ਅਧੀਨ ਰਿਹਾ। 1849 'ਚ [[ਦੂਜੀ ਐਂਗਲੋ-ਸਿੱਖ ਜੰਗ|ਦੂਜੀ ਐਂਗਲੋ‐ਸਿੱਖ ਜੰਗ]] ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਵੱਖ‐ਵੱਖ ਰਿਆਸਤਾਂ ਅਤੇ [[ਪੰਜਾਬ (ਬਰਤਾਨਵੀ ਭਾਰਤ)|ਬਰਤਾਨਵੀ ਪੰਜਾਬ]] ਵਿੱਚ ਭੰਗ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਰਤਾਨੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਨਵੇਂ ਜਿੱਤੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀ "ਪਾੜੋ ਅਤੇ ਰਾਜ ਕਰੋਂ" ਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਧਾਰਮਿਕ‐ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਲਹਿਰਾਂ ਉੱਭਰੀਆਂ। ਹਿੰਦੂ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ 'ਤੇ ਸਿੱਖ ਦਾ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਈਸਾਈ ਮਿਸ਼ਨਰੀਆਂ ਦੀ ਅਪਾਰ ਸਫ਼ਲਤਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਿੰਦੂਆਂ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ 'ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਮ ਧਾਰਨਾ ਬਣੀ ਕਿ ਇਸ ਪਤਨ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਮੁਦਾਇਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪੁਨਰ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰੈਫ਼ਰੈਂਸ 1929 'ਚ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮੋਤੀ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਪੂਰਨ ਸਵਰਾਜ ਦਾ ਇੱਕ ਐਲਾਨਨਾਮਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਲਾਹੌਰ ਸੈਸ਼ਨ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਤਿੰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਤਿੰਨ ਲੋਕ ਸਨ [[ਭੀਮਰਾਓ ਅੰਬੇਡਕਰ|ਅੰਬੇਡਕਰ]], [[ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ ਜਿੰਨਾਹ|ਜਿੰਨਾਹ]] ਅਤੇ [[ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ]], ਜਿਵੇਂ ਹੀ 1930 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ [[ਬਰਤਾਨਵੀ ਸਾਮਰਾਜ]] ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜ਼ੱਦੀ ਘਰ ਲਈ ਪਹਿਲੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ। ਜਦੋਂ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਦੇ ਲਾਹੌਰ ਮਤੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮੁਸਲਿਮ ਦੇਸ਼ ਬਨਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਖਿੱਤੇ ਨੂੰ ਹੜੱਪਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ। ਇਸਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਪਾਰਟੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਦੇ ਇਸ ਮਤੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵੱਖਰੇ ਦੇਸ਼ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਲਈ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਯਾਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਇਕ ਧਰਮ ਅਧਾਰਿਤ ਦੇਸ਼ ਵਜੋਂ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ [[ਪਟਿਆਲਾ ਰਿਆਸਤ|ਪਟਿਆਲਾ]], ਜਿੰਦ, ਕਪੂਰਥਲਾ ਆਦਿ ਰਿਆਸਤਾਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਇਲਾਕੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ 1946 ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਤਾ ਫ਼ਿਰ ਦੁਹਰਾਇਆ ਸੀ। ===ਬਰਤਾਨਵੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵੰਡ,1947=== [[ਤਸਵੀਰ:Punjab 1909.jpg|thumb|ਬਰਤਾਨਵੀ ਪੰਜਾਬ, 1909]]1947 ਦੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵੰਡ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, [[ਲੁਧਿਆਣਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ|ਲੁਧਿਆਣੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ]] (ਜਿੱਥੋਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਅਬਾਦੀ ਦਾ ਸਿੱਖ 41.6% ਸੀ) ਤੋਂ ਇਲਾਵਾਂ ਸਿੱਖ ਬਰਤਾਨਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੂਸਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਇਸਦੇ ਬਜਾਇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂਆਂ ਜਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਸੀ। ਬਰਤਾਨਵੀ ਭਾਰਤ 1947 ਵਿੱਚ ਧਾਰਮਿਕ ਅਧਾਰ ਉੱਤੇ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵੀ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਬਣੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ, ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਅਬਾਦੀ ਲਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ 'ਤੋਂ ਚੜ੍ਹਦੇ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲ ਹਿਜਰਤ ਕਰ ਗਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ। ਸਿੱਖ ਆਬਾਦੀ ਜੋ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕੁਝ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ 19.8% ਤੱਕ ਵਧ ਗਈ ਸੀ, ਇੱਕਦਮ ਘਟ ਕੇ 0.1% ਰਹਿ ਗਈ ਅਤੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਿ ਸਿੱਖ ਅਜੇ ਵੀ ਹਿੰਦੂ‐ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਵਾਲੇ ਸੰਯੁਕਤ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਘਟਗਿਣਤੀ ਹੀ ਰਹੇ। ===ਗਾਂਧੀ‐ਨਹਿਰੂ ਅਤੇ ਜਿੰਨਾਹ ਦਾ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸਤਾਵ=== [[ਤਸਵੀਰ:Lord Mountbatten meets Nehru, Jinnah and other Leaders to plan Partition of India.jpg|thumb|ਨਹਿਰੂ ਅਤੇ ਜਿੰਨਾਹ ਗੋਲਮੇਜ਼ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ]]ਕੁਝ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜਦਕਿ ਕੁਝ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖਰਾ ਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦਾ ਕੋਈ ਇਰਾਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ [[ਪਾਕਿਸਤਾਨ]] ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਹਮਦਰਦੀ ਸੀ ਬਲਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਵਰਤਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਦਰਅਸਲ ਉਸ ਸਮੇਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨਿਆਂ ਵਿੱਚ [[ਕਮਿਊਨਿਜ਼ਮ]] ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ 'ਤੇ [[ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ|ਸੋਵਿਅਤ ਸੰਘ]] ਇਕ ਮਹਾਸ਼ਕਤੀ ਵਜੋਂ ਉੱਭਰ ਰਿਹਾ ਜਿਸਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾ [[ਅਫ਼ਗ਼ਾਨਿਸਤਾਨ|ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ]] ਤੱਕ ਆ ਚੁੱਕੀਆਂ ਸਨ, ਨਹਿਰੂ ਸਮੇਤ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਈ ਲੀਡਰ ਕਮਿਊਨਿਜ਼ਮ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਸਨ ਇਸ ਲਈ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾ ਨੂੰ ਇਹ ਡਰ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਦੇਸ਼ ਨਾ ਬਣ ਜਾਏ, ਅੰਗਰੇਜ਼ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਦੇਸ਼ ਕਮਿਊਨਿਜ਼ਮ ਦੇ ਧੁਰ ਵਿਰੋਧੀ ਸਨ ਇਸ ਲਈ ਭਾਰਤ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਦੋ ਟੁਕੜੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਤਾਂਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਦੇਸ਼ ਬਣ ਵੀ ਜਾਏ ਤਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਉਹ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਦਬਦਬਾ ਕਾਇਮ ਰੱਖ ਸਕਣ ਅਤੇ ਲੋੜ ਪੈਣ 'ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਹਾਰੇ ਭਾਰਤ ਉੱਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾ ਸਕਣ ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਫ਼ਰ ਸਟੇਟ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜ਼ਰਿਏ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦਬਾਅ 'ਚ ਨਾਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ। ਇਸਦੇ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਦੀ ਦਲੀਲ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾ ਨੇ ਇੰਡੀਅਨ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਸ ਐਕਟ ਦਾ ਡਰਾਫ਼ਟ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿੱਚ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਉਪਮਹਾਂਦੀਪ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆਂ ਜਾਵੇਗਾ ਇਕ ਹਿੱਸਾ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ, ਇੱਕ ਸਿੱਖਾਂ 'ਤੇ ਬਾਕਿ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਦੂਜੇ ਸਮੂਹਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਦੂਸਰੇ ਬੰਨ੍ਹੇ [[ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਆਈ. ਸੀ. ਐਸ|ਸਰਦਾਰ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ]] ਲਿਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਤਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਪਰ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਕੋਲ ਦੂਰਦਰਸ਼ੀ ਸੋਚ ਨਾਂ ਹੋਣ ਕਾਰਣ ਸਿੱਖ ਬੇਵਤਨੇ ਹੀ ਰਹਿ ਗਏ, ਉਹ ਲਿਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇਕ ਵੱਖਰਾ ਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਉਹ ਉਲਟਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਉਲਝ ਗਏ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ– {{Quote|text=ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਹਕੂਮਤ ਤੋਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਅੰਗਰੇਜ਼ ਆਪਣੇ ਬੋਰੀਆ‐ਬਿਸਤਰਾ ਸਮੇਟਨ ਅਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚੋਂ ਦਫ਼ਾ ਹੋ ਜਾਣ ਅਤੇ ਰਹਿ ਗੱਲ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ}}ਦੂਸਰੇ ਬੰਨ੍ਹੇ ਜਿੰਨਾਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਹੋ ਸਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਡਾ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣੇ, ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਸਿੱਖ ਭਾਰਤ ਦੀ ਥਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਮਿਲ ਜਾਣ, ਜਿੰਨਾਹ ਨੇ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੱਤਾ ਕਿ – {{Quote|text=ਜੇਕਰ ਸਿੱਖ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਰਾਵੀ ਤੋਂ ਘੱਗਰ ਤੱਕ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਖ਼ੁਦਮੁਖਤਿਆਰ ਅਰਥ–ਰਾਸ਼ਟਰ ਦਿੱਤਾ ਜੇਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਇਸ ਅਰਥ–ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਸਕਣਗੇ}} ਜੇਕਰ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਜਿੰਨਾਹ ਦਾ ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ 'ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਹੱਦ [[ਅੰਬਾਲਾ]] ਤੱਕ ਜਾਕੇ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ, ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਿੰਨਾਹ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਵੀ ਠੁਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ – {{Quote|text=ਜੇ ਸਿੱਖ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋ ਸਕਣਗੇ?}} ਇਸਦਾ ਜੁਆਬ ਜਿੰਨਾਹ ਨੇ ਨਾਂਹ ਵਿਚ ਦਿੱਤਾ, ਇਸ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਇਹ ਮੰਨ ਬਣਾ ਚੁੱਕੇ ਸਨ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ। ਇਸਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੰਨਾਹ ਨੇ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ [[ਯਾਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ|ਮਹਾਰਾਜ ਯਾਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ]] ਨਾਲ ਵੀ ਕਈ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਘੱਟੋਂ‐ਘੱਟ ਪਟਿਆਲਾ, ਕਪੂਰਥਲਾ 'ਤੇ ਜਿੰਦ ਵਰਗੀਆਂ ਰਿਆਸਤਾਂ ਹੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਜਾਣ, ਮਹਾਰਾਜਾ ਯਾਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਲਈ ਤਿਆਰ ਵੀ ਹੋ ਗਏ ਸਨ ਪਰ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵਿਰੋਧ 'ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਾਪਿਸ ਹਟਣਾ ਪਿਆ। ਜਿੰਨਾਹ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਮੰਨਣ 'ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੁਖਾਲਫ਼ਤ ਕਰਨ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ 1947 ਵਿੱਚ ਭੁਗਤਣਾ ਪਿਆ, 1947 ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਦੰਗੇ ਭੜਕੇ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਿੱਖ 'ਤੇ ਹਿੰਦੂ ਸਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ 1929 ਦੇ ਲਾਹੌਰ ਐਲਾਨਨਾਮੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਇਹ ਡਰ ਪੈ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਤੇ ਸਿੱਖ ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਮੰਗ ਨਾ ਕਰ ਦੇਣ ਜਾਂ ਬਗ਼ਾਵਤ ਦਾ ਰਾਹ ਨਾ ਫੜ ਲੈਣ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਭਾਰਤੀ ਫ਼ੌਜ ਵਿੱਚ 40‐50% ਸਿੱਖ ਸਨ ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਬਨਾਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਸਿਖਾਂ ਲਈ ਵੀ ਧਰਮ‐ਅਧਾਰਿਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਨਾਲੋਂ [[ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ|ਧਰਮ‐ਨਿਰਪੱਖ]] ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣਾ ਸਹਿਜ ਸੀ। 1929 ਦੇ ਲਾਹੌਰ ਐਲਾਨਨਾਮੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਾਂਧੀ, ਨਹਿਰੂ 'ਤੇ [[ਵੱਲਭਭਾਈ ਪਟੇਲ|ਪਟੇਲ]] [[ਬਾਬਾ ਖੜਕ ਸਿੰਘ]] ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿਵਾਸ‐ਸਥਾਨ ਪਹੁੰਚੇ ਅਤੇ ਬਾਬਾ ਖੜਕ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਉੱਤਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰ ਖਿੱਤਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਵੀ ਸਿੱਖ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਸਕਣਗੇ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਨਿੱਘ ਮਾਣ ਸਕਣਗੇ ਨਾਲ ਹੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਜਾਂ ਵਿਧਾਨ ਨ,ਹੀਂ ਬਣਾਇਆਂ ਜਾਵੇਗਾ ਜੋ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਗੱਲ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ 1930 ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ [[ਗੁਰੂਦੁਆਰਾ ਸ਼ੀਸ਼ ਗੰਜ ਸਾਹਿਬ|ਸ਼ੀਸ਼ ਗੰਜ ਸਾਹਿਬ]] ਵਿਖੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦਿੰਦਿਆਂ ਵੀ ਦੁਹਰਾਈ ਸੀ,ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਇੱਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਬੇਦੀ ਮਧੁਸੁਧਨ ਨੇ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਤੋਂ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦੇ 'ਤੋਂ ਮੁਕਰ ਗਏ ਤਾਂ? ਇਸਦੇ ਜੁਆਬ ਵਿੱਚ ਮਹਾਤਮਾਂ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ – {{Quote|text=ਜੇਕਰ ਕਾਂਗਰਸ ਆਪਣੇ ਕੀਤੇ ਵਾਦਿਆਂ ਤੋਂ ਮੁਕਰ ਜਾਏ ਤਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰ ਉਠਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਲੈਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ}}ਜੁਲਾਈ 1946 'ਚ [[ਕੋਲਕਾਤਾ|ਕਲਕੱਤੇ]] ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਜਲੂਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਦਿਆਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ– {{Quote|text=ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਹਾਦਰ ਸਿੱਖ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਲੂਕ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ, ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਆਪੱਤੀ ਨਹੀਂ ਲਗਦੀ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਦੇ ਉੱਤਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰ ਖਿੱਤਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ ਜਿੱਥੇ ਸਿੱਖ ਵੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਨਿੱਘ ਮਾਣ ਸਕਣਗੇ}}1929 ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1947 ਤੱਕ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਈ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੇਠਾਂ ਰੱਖਿਆ ਬਕਾਇਦਾ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਇੱਕ ਵਿਧਾਨ ਵੀ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਰਿਆਸਤਾਂ 'ਤੇ ਖਿੱਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣਗੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਰੱਖਿਆ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮਾਮਲਿਆਂ, ਸੰਚਾਰ, ਆਵਾਜਾਈ 'ਤੇ ਡਾਕ ਸੇਵਾ ਆਦਿ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰ ਹੋਵੇਗੀ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾ 1946 ਵਿੱਚ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਇਸ ਵਿਧਾਨ 'ਤੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਕਿ – {{Quote|text=ਜੇਕਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿਧਾਨ ਤੋਂ ਪੈਰ ਪਿੱਛੇ ਖਿੱਚਣੇ ਪੈਣ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਇਸ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਹੈ}} ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੱਖ‐ਵੱਖ ਸਮੁਦਾਇਆਂ ਦੁਆਰਾ ਨਹਿਰੂ ਦੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵਿਰੋਧ ਹੋਇਆ ਸੀ ਪਰ ਨਹਿਰੂ ਆਪਣੇ ਇਸ ਬਿਆਨ 'ਤੇ ਅੜੇ ਰਹੇ। ===ਕਾਮਰੇਡਾਂ ਦਾ ਸਿੱਖਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸਤਾਵ=== ਕੁਝ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ 1947 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਮਰੇਡਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰ ਸੂਬੇ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪਰ 1947 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਮਰੇਡ ਕਦੇ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕੇ ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਵੀ ਅਮਲੀ – ਜਾਮਾ ਨਹੀਂ ਪਹਿਨਾਇਆ ਜਾ ਸਕਿਆ। ===ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤਾ=== [[ਤਸਵੀਰ:Punjab, India districts 22 pa.png|thumb|ਮੌਜੂਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ]] ਵਿਸ਼ਵ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 3 ਕਰੋੜ ਸਿੱਖ ਹਨ ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ 75% ਸਿੱਖ ਭਾਰਤ ਦੇ [[ਪੰਜਾਬ, ਭਾਰਤ|ਪੰਜਾਬ]] ਪ੍ਰਾਂਤ ਵਿੱਚ ਵੱਸਦੇ ਹਨ, ਪੰਜਾਬ ਭਾਰਤ ਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਪੂਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਦਾ ਇੱਕੋ‐ਇੱਕ ਸੂਬਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸਿੱਖ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਗਭਗ 60% ਲੋਗ [[ਸਿੱਖੀ|ਸਿੱਖ ਧਰਮ]] ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਉਬਰਾਏ ਦਾ ਇਹ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸੰਬੰਧਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹ ਖਿੱਤੇ ਕਦੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਸਵੈ‐ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਨਾਲ ਲਗਾਵ 1940 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੀ ਇੱਕ ਹਾਲੀਆ ਘਟਨਾ ਹੈ, ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦਿਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਪੂਰੇ [[ਭਾਰਤੀ ਉਪਮਹਾਂਦੀਪ]] ਫੈਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ [[ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ]] ਵਿੱਚ ਉੱਤਰ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਦੱਖਣ ਭਾਰਤ ਦੋਹਾਂ ਖਿੱਤਿਆਂ ਦੇ ਸੰਤਾਂ 'ਤੇ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਰਜ ਹੈ ਇਸਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਕਈ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਿਵੇਂ [[ਪਾਕਿਸਤਾਨ]] ਵਿੱਚ [[ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ|ਸ੍ਰੀ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ]], [[ਬਿਹਾਰ]] ਵਿੱਚ [[ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ|ਸ੍ਰੀ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ]] 'ਤੇ [[ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ|ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ]] ਵਿੱਚ [[ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ|ਸ੍ਰੀ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ]] ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸਥਿਤ ਹਨ। ਡਾ. ਉਬਰਾਏ ਦਾ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ 1930 ਅਤੇ 1940 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਉਪਮਹਾਂਦੀਪ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਦਬਦਬਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੱਖਰੇ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਉਣ ਲਈ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਦਲੀਲ ਦੇਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਹੈ 'ਤੇ ਸਿੱਖ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਇਲਾਕਾਈਕਰਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਇਸ ਇਲਾਕਾਈਕਰਨ ਨੂੰ ਮਾਰਚ 1946 ਵਿੱਚ ਰਸਮੀ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ [[ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ|ਸ੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ]] ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਕੁਦਰਤੀ ਸਾਂਝ ਦਾ ਐਲਾਣ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ। ਡਾ. ਉਬਰਾਏ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਇਲਾਕਾਈਕਰਨ ਦੀ 20ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਇੱਕ ਵੱਖਵਾਦੀ ਲਹਿਰ ਵਜੋਂ 1970 ਅਤੇ 1980 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਕਦੇ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣਿਆ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਫ਼ੌਜੀਕਰਨ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ==1950 ਤੋਂ 1970 ਤੱਕ== [[ਤਸਵੀਰ:Ranjit Singh at Harmandir Sahib - August Schoefft - Vienna 1850 - Princess Bamba Collection - Lahore Fort.jpg|thumb|ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ [[ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ]] [[ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ|ਅਮ੍ਰਿਤਸਰ]] ਵਿਖੇ [[ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ|ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ]] ਦਾ ਪਾਠ ਸਰਵਣ ਕਰਦੇ ਹੋਏ।]]1947 ਦੀ ਭਾਰਤ‐ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਵੰਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾ ਪ੍ਰਤੀ ਇੱਕਦਮ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਹੋਈ, ਸ਼ਾਇਦ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਇਹ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਕਿ 1947 ਦੀ ਵੰਡ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਪਛਤਾਵਾ ਵੀ ਸੀ ਇਸ ਲਈ ਉਹ 1947 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗਾਂਧੀ 'ਤੇ ਨਹਿਰੂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਈ ਸਾਖ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। ===ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਉਭਾਰ=== [[ਤਸਵੀਰ:Master Tara Singh.png|thumb|ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ]]1947 ਤੋਂ ਠੀਕ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵਫ਼ਦ ਨਹਿਰੂ ਕੋਲ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਾਅਦੇ ਯਾਦ ਦਿਲਾਉਣ ਗਿਆ ਤਾਂ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਮੁਸਕਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ– {{Quote|text=ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਬਦਲ ਗਿਆ ਹੈ}} ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰ ਖਿੱਤੇ ਦੀ ਮੰਗ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਰੰਗ ਹੀ ਵਾਪਿਸ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਨਹਿਰੂ ਦੇ ਇਸ ਵਿਵਹਾਰ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋਏ ਅਤੇ ਉਹ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨ ਲਈ ਧੋਖਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 1950 ਤੱਕ ਸੰਵਿਧਾਨ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੱਕ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰ ਕਈ ਵਾਰ ਨਹਿਰੂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਉਸਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੀਆਂ ਪਰ ਨਹਿਰੂ ਦਾ ਜੁਆਬ ਹਰ ਵਾਰ ਨਾਂਹ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਿਹਾ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਆਖਰੀ ਉਮੀਦ ਵੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਟੁੱਟ ਗਈ ਜਦੋਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਆਰਟੀਕਲ 25 (2)(B) ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿੱਖ, ਜੈਨ ਅਤੇ ਬੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਹੀ ਅੰਗ ਮੰਨ ਲਿਆ ਗਿਆ ਇਸ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭੜਕ ਗਏ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਇੰਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਸਿੱਖ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਹੁਕਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿਹਾ ਕਿ– {{Quote|text=ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਹਾ, ਸਿੱਖ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਿੱਖ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਭੁਲੇਖਾ ਨਾ ਰਹੇ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੇ ਇਸ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਵਿਰੋਧ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ, ਮੇਰਾ ਭਾਈਚਾਰਾ ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਲਈ ਆਪਣੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ}} ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਹੀ ਇੱਕਮਾਤਰ ਅਜਿਹੀ ਕੌਮ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਖਰੜੇ ਉੱਤੇ ਹਸਤਾਖਰ ਨਹੀਂ ਸਨ ਕੀਤੇ। ===ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਲਹਿਰ=== [[ਤਸਵੀਰ:Punjab, India (1956-1966).png|thumb|1966 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਸੰਯੁਕਤ ਪੰਜਾਬ ]] 1950ਵਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤ ਭਰ ਦੇ ਭਾਸ਼ਾਈ ਸਮੂਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲਈ ਅੱਡ‐ਅੱਡ ਭਾਸ਼ਾ‐ਆਧਾਰਿਤ ਪ੍ਰਾਂਤਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਸੰਬਰ 1953 ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਪੁਨਰਗਠਨ ਕਮੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਾਂਤ ਵਿੱਚ ਅਜੋਕੇ ਰਾਜ [[ਪੰਜਾਬ, ਭਾਰਤ|ਪੰਜਾਬ]], [[ਹਰਿਆਣਾ]] ਅਤੇ [[ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼]] (ਕੁਝ ਹਿੱਸੇ) ਨਾਲੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਇਸ ਹਿੰਦੂ-ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਵੀ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਦਰਅਸਲ ਉਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਹਾੜੀ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਹਾੜੀ 'ਤੇ ਪੂਰਬੀ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਵੀ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਸੰਯੁਕਤ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸਨ, ਸਕੂਲਾਂ ਆਦਿ 'ਚ ਸਿਰਫ਼ ਹਿੰਦੀ‐ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਹੀ ਪੜਾਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਨੌਕਰੀ ਆਦਿ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਹਿੰਦੀ ਦਾ ਗਿਆਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ 'ਤੇ ਹਮਲੇ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆਂ ਸਿੱਖ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਜਾਂ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਾਂਤ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜੇਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵੱਖ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਪਰ ਰਾਜ ਪੁਨਰਗਠਨ ਕਮੀਸ਼ਨ ਨੇ ਇਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਪੜਾਉਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੰਦਾ ਇੱਕ ਸਰਕੂਲਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਧਰਾਤਲ 'ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਤਦ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਮੰਗ ਨਾਲ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਢ ਦਿੱਤਾ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਨਹਿਰੂ ਦਾ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਆੜ ਹੇਠ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਸੂਬਾ ਸਿਰਜਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕਰਨਗੇ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਖਾਨਾਜੰਗੀ ਸਹਿਣ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਉੱਤਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਹਰਗਿਜ਼ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਖਤ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਸਨ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਰਾਜਪਾਲ ਚੰਦੂ ਲਾਲ ਤ੍ਰਿਵੇਦੀ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ੁਰਾਇਮ ਪੇਸ਼ਾ ਕੌਮ ਵਜੋਂ ਵਿਹਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ– {{Quote|text=ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗਵਰਨਰ, ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਸੀ.ਐਮ. ਤ੍ਰਿਵੇਦੀ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਅਤੇ ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਸਰਦਾਰ ਪਟੇਲ ਦੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਦਾ ਆਦਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ ਕਿ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਅਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ "ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਬੀਲੇ" ਵਜੋਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਖ਼ਤ ਸਲੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ... ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਹਕੀਕਤਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਸਕਣ ਅਤੇ ਪਛਾਣ ਸਕਣ ਕਿ 'ਸ਼ਾਸਕ ਕੌਣ ਹਨ ਅਤੇ ਪਰਜਾ ਕੌਣ।}} ਹਾਲਾਕਿ ਇਸ ਬਿਆਨ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸਬੂਤ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਆਪਣਾ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ–{{Quote|text=ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ੀ ਸੂਬਾ ਨਾ ਬਨਾਉਣ ਦਾ ਇਹ ਅਰਥ ਹਰਗਿਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵਿਤਕਰਾਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਬਲਕਿ ਇਸਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਗਾਂ ਦੀ ਮਾਤਰ–ਭਾਸ਼ਾ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਮੰਗ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਹੀ ਹੈ}}ਪਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ 'ਤੇ ਅੜਿਆ ਰਿਹਾ, ਦੂਜੇ ਬੰਨੇ ਆਰਿਆ ਸਮਾਜ 'ਤੇ ਜਨ ਸੰਘ ਨੇ ਇਸ ਮੰਗ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਆਰਿਆ ਸਮਾਜ 'ਤੇ ਜਨ ਸੰਘ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸੂਬੇ ਦਾ ਖੂਬ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਹਿੰਦੂ ਖਾਸਕਰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਹਿੰਦੂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਹਿੰਦੀ ਲਿਖਵਾਈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧ‐ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿੱਖਾਂ 'ਤੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਤਲਖੀ ਆ ਗਈ, 1955 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ "ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ" ਨਾਅਰਾ ਬੈਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਦਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਜਬਰਦਸਤ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 10 ਦਿਨਾਂ ਅੰਦਰ "ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ" ਨਾਅਰੇ ਤੋਂ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹਟਾਈ ਤਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇਸਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰੇਗਾ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਾਹਰੇ ਤੋਂ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹਟਾਈ, 10 ਮਈ ਨੂੰ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ,ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਦਸ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ "ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ" ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ,  ਅਗਲੇ ਪੰਜ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ 1,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ;  ਲਗਭਗ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ, 12,000 ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਲਈ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ,  ਅਤੇ ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ 21,000 ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਧ ਰਹੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਾਰਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਦੋ ਵਾਰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਇਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ। ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦਾ ਦੇਖ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਾਬੰਦੀ ਹਟਾਉਣੀ ਪਈ। ===1955 ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ 'ਤੇ ਹਮਲਾ=== ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਸਾਰੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਅੰਦੋਲਨ 'ਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਹੀ ਅੰਦੋਲਨ 'ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਗੜ੍ਹ ਬਣ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਨਜ਼ਰ 'ਚ ਆ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਫ਼ਤਿਹ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਮੂਹ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਦਾਖਲ ਹੋਇਆ, ਜੋ ਕਿ ਰੋਸ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਗੰਗਾਨਗਰ ਤੋਂ ਆਇਆ ਤਦ ਡੀ.ਆਈ.ਜੀ. ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ  ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਸਰਕਾਰੀ ਪੁਲਿਸ ਬਲ ਮੰਦਰ ਦੇ ਅਹਾਤੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਅਤੇ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੈੱਡ ਗ੍ਰੰਥੀਆਂ, ਵਲੰਟੀਅਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਰਸੋਈਏ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਸਮੂਹ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ। ਮੰਦਰ ਦਾ ਲੰਗਰ ਗੁਰੂ ਰਾਮ ਦਾਸ ਸਰਾਏ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਦਫਤਰਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਅਤੇ ਮੰਦਰ ਦੀ ਪਰਿਕਰਮਾ 'ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਖਿੰਡਾਉਣ ਲਈ ਲਾਠੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਅੱਥਰੂ ਗੈਸ ਅਤੇ ਗੋਲੇ ਛੱਡੇ ਗਏ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੰਦਰ ਦੇ ਘੇਰੇ ਅਤੇ ਸਰੋਵਰ ਜਾਂ ਤਲਾਬ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਿਆ।  ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਲੰਟੀਅਰਾਂ ਨੂੰ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ, ਅਤੇ ਫੌਜਾਂ ਨੂੰ ਸਾਈਟ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਅਤੇ ਗਲੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਫਲੈਗ-ਮਾਰਚ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਸਾਰੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ 'ਚ 200 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਮਾਰੇ ਗਏ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ 'ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਸਮੇਤ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਦੇ ਉਲਟ, ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਗਤੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ, 12 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ, ਸੱਚਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੁਦ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ 'ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੋਂ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗੀ। ਉਸਨੇ ਅਕਾਲੀ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਕਿ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਹੌਲੀ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ; ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ 8 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ===ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦਾ ਗਠਨ=== [[ਤਸਵੀਰ:Punjab 1951-66.svg|thumb|ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਗਠਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ]]1950 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਅੰਦੋਲਨ 1966 ਤੱਕ ਚੱਲਿਆ, ਸਿੱਖਾਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ 1962 ਦੀ ਚੀਨ‐ਭਾਰਤ ਜੰਗ ਵਿਚ ਭਾਰੀ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ,ਜਿਸ ਵਿਚ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਨੇ ਨਹਿਰੂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ 50,000 ਰੁਪਏ ਸਮੇਤ ਸਿੱਖਾਂ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤਾ 20 ਮਿਲੀਅਨ ਰੁਪਏ ਦਾ ਫ਼ੰਡ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਹਿਰੂ ਦੇ ਭਾਰ ਤੋਂ ਦੁੱਗਣਾ ਸੋਨਾ ਵੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅਕਾਲੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਰੋਧੀ ਸਮੂਹਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਸ਼ ਧ੍ਰੋਹੀ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਹੁਣ ਉਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਇਸ ਵਿਵਹਾਰ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਸਨ ਨਾਲ ਹੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਅਤੇ 1965 ਦੀ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜਿਸ ਨੇ ਸਿੱਖ ਅਬਾਦੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​​​ਸਮਰਥਨ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਕਾਰਣ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ ਸਿੱਖ ਮੰਗ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਰਕਾਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਤੇ ਚੀਨ ਨਾਲ ਦੋ ਵੱਡੀਆਂ ਜੰਗਾਂ 'ਤੇ ਬਦਲੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਅਸ਼ਾਂਤੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਾਹੁੰਦੀ। 1965 ਦੀ ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜੰਗ 21 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ 22 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਜੰਗਬੰਦੀ ਨਾਲ ਸਮਾਪਤ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਜਿੱਤ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ। 1964 ਵਿੱਚ ਨਹਿਰੂ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਵੀਂ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਆਈ ਜੋ ਕਿ ਖੇਤਰੀ ਮੰਗਾਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਸੀ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੁਆਰਾ ਜੰਗ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ,  ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਅਵਿਸ਼ਵਾਸ ਅਤੇ ਡਰ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਸਰਕਾਰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਈ। ਯੁੱਧ ਦੌਰਾਨ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਬਹਾਦਰੀ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਸਨ, ਅਤੇ 6 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ, ਗੁਲਜ਼ਾਰੀਲਾਲ ਨੰਦਾ, ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ– "ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਗਠਨ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਦਿਮਾਗ ਨਾਲ ਦੁਬਾਰਾ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।"  ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ 23 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਗਠਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਲੰਮੀ ਬਹਿਸ ਕੀਤੀ ਜਿਸਨੂੰ [[ਗਿਆਨੀ ਜ਼ੈਲ ਸਿੰਘ|ਜ਼ੈਲ ਸਿੰਘ]], ਜਨਰਲ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਨਰੈਣ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਹਬਾਜ਼ਪੁਰੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਸਮਰਥਨ ਦਿੱਤਾ।  ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ, ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਦਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਅੰਤਮ 22 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਕਾਂਗਰਸ, ਜਨਸੰਘ, ਸੁਤੰਤਰ ਪਾਰਟੀ, ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਤੋਂ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਲੈਣ ਦੀ ਮਿਆਦ ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ 5 ਨਵੰਬਰ 1965 ਤੱਕ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ 26 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ 25 ਦਸੰਬਰ 1965 ਤੱਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। 10 ਜਨਵਰੀ 1966 ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਅਤੇ ਕਾਰਜਕਾਰਨੀ ਮੈਂਬਰ ਰਾਵੇਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਸੂਬੇ ਲਈ ਕੇਸ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। 27 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਗਿਆਨੀ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਦਲੀਲਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 2200 ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ 903 ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ।  ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮ ਸਿੰਘ ਇਸ ਦੀ ਰਚਨਾ ਲਈ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੀ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਸਤਰ ਸਮਰਥਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਸੀ। ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ 15 ਮਾਰਚ 1966 ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਸੀ; ਕਾਂਗਰਸ ਵਰਕਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 6 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣੇ ਪੂਰਬੀ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲਾ ਸੂਬਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ।  ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ 18 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਅਤੇ 23 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਮੰਗ ਮੰਨ ਲਈ ਗਈ ਸੀ, 17 ਅਪ੍ਰੈਲ  ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਨਵੇਂ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਹੱਦਬੰਦੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕੁਝ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ 1966, 18 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ 1 ਨਵੰਬਰ 1966 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦਾ ਸੂਬਾ ਬਣ ਗਿਆ। ===ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ=== [[ਤਸਵੀਰ:Punjabi in india.png|thumb|ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਇਲਾਕੇ (ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਅਨੁਸਾਰ)]] 1 ਨਵੰਬਰ 1966 ਨੂੰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਸਾਕਾਰ ਹੋਇਆ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਇਸ ਐਕਟ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਐਕਟ ਤਹਿਰ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਜਿਸ਼ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਇਲਾਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖੇ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਬਨਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਤੇ ਸੰਚਾਈ ਪਰਿਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕੇੰਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਧੀਨ ਰੱਖਿਆ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਸੀ ਕਿ ਕਮੀਸ਼ਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਹੱਦਬੰਦੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਤਹਿਸੀਲ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਪਿੰਡ ਤੇ ਕਸਬੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿ ਗਏ। ਪੰਜਾਬ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਲਈ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਈ ਅਣਸੁਲਝੇ ਮੁੱਦੇ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰਾਜਧਾਨੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਰਾਜ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿਸੇ ਦੋ ਪ੍ਰਾਂਤਾ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੁਝ ਖੇਤਰੀ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਯੋਜਨ, ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਰਾਜ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿ ਗਏ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵੱਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਜੋ ਅਣਸੁਲਝੀ ਰਹਿ ਗਈ। ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ, ਪਾਣੀ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਸਰੋਤਾਂ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਤਰੱਕੀ 'ਤੇ "ਸਿਆਸੀ ਬ੍ਰੇਕ" ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਅਣਸੁਲਝਿਆ ਤਣਾਅ 1970 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੌਰਾਨ ਵਧੇਰੇ ਰਾਜ ਦੀ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਲਈ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਵੱਲ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮਕਸਦ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ 1970 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਤੇ ਦਾ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ 1982 ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ; 1983 ਤੱਕ 40,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਕਾਲੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਮੁੱਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਨਾਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਅਤੇ ਰਾਜ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਰਮਿਆਨ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਬਿੰਦੂ ਬਣੇ ਰਹੇ। ===ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮਤਾ=== [[ਤਸਵੀਰ:Takhat-Sri-Kesgarh-Sahib-Anandpur-Sahib.jpg|thumb|[[ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ]]<nowiki/> (ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ)]]ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਨਾਲ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਸੀ, ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਹਿਰਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਿ [[ਰਾਵੀ]] ਤੇ [[ਬਿਆਸ ਦਰਿਆ|ਬਿਆਸ]] ਦਾ ਪਾਣੀ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕੇ, ਇਸਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਆਪਣੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਕੇਵਲ 23% ਪਾਣੀ ਹੀ ਬਚਿਆ ਜਦਕਿ ਬਾਕਿ ਦਾ ਪਾਣੀ ਦੂਸਰੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲੱਗਾ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੁਆਰਾ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਤੀ ਰੋਸ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਧ ਗਿਆ। 1972 ਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਹਾਰ ਹੋਈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸਾਖ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮਤਾ ਲਿਆਂਦਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਖ਼ੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ, ਇਸ ਮਤੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦੋਵੇਂ ਮੰਗਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਇਸ ਮਤੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰੇ ਧਰਮ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਇਲਾਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਸੀ। ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮਤਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੇ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਤੱਕ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਇਸ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, 1982 ਵਿੱਚ ਇਸ ਮੰਗ ਨੇ ਫ਼ਿਰ ਜ਼ੋਰ ਫੜਿਆ ਤਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਨੇ ਇਸ ਮਤੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਮੋਰਚਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ, ਇਸ ਮੋਰਚਾ 1982 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1984 ਤੱਕ ਚੱਲਿਆ ਇਸ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਪਰ ਇਸ ਮੋਰਚਾ ਆਪਣੇ ਉਦੇਸ਼ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫ਼ਲ ਰਿਹਾ। ===ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਉਭਾਰ=== ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਸਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਸੰਪੰਨ, ਸੁਤੰਤਰ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਦੀ ਧਾਰਨਾ 1971 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ, 1980 ਵਿੱਚ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਗਠਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਧਾਰਨਾ ਹੋਰ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੁੰਦੀ ਗਈ, ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਕੌਂਸਲ ਦਾ ਗਠਨ [[ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ]] ਨੇ 12 ਅਪ੍ਰੈਲ 1980 ਨੂੰ ਪੱਛਮੀ ਲੰਡਨ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਲਹਿਰ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਅਤੇ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਪੱਖੀ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਰਮਾਰ 1954 ਵਿੱਚ ਲੰਡਨ ਗਏ। ਪਰਮਾਰ ਆਪਣੀ ਜੀਵਨੀ ਵਿੱਚ ਲਿੱਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਪੱਖੀ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ 20 ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ ਅਤੇ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਾਗਲ ਤੱਕ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ। ਪਰਮਾਰ ਨੇ 1970 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੌਰਾਨ ਬਰਮਿੰਘਮ ਵਿਖੇ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਝੰਡਾ ਬੁਲੰਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਨੁਯਾਈਆਂ ਦੀ ਕਮੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਆਪਣੇ ਯਤਨ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇ। 1969 ਵਿੱਚ [[ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ]] ਚੋਣਾਂ ਹਾਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ ਵੀ ਲੰਡਨ ਚਲੇ ਗਏ ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਰਮਾਰ ਨਾਲ ਹੋਈ ਅਤੇ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਅਤੇ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਗਏ। 1970 ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਰ ਤੇ ਚੌਹਾਨ ਨੇ [[ਲੰਡਨ]] ਦੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਲਹਿਰ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਸ ਐਲਾਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਸਮਰਥਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲਿਆ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਯਤਰ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇ। ===ਚੌਹਾਨ ਦੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਯਾਤਰਾ=== 1971 ਦੀ ਭਾਰਤ‐ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਨੇਤਾ ਚੌਧਰੀ ਜ਼ਹੂਰ ਇਲਾਹੀ ਦੇ ਮਹਿਮਾਨ ਵਜੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤੀ। ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਕਈ ਇਤਿਹਾਸਕ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ, ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਪ੍ਰੈੱਸ ਨੇ ਚੌਹਾਨ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਆਪਕ ਤੌਰ ਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ, ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਪ੍ਰੈੱਸ ਨੇ ਚੌਹਾਨ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਤੌਰ ਤੇ ਕਵਰੇਜ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ ਸਮੇਤ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਚੌਹਾਨ ਦੀ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੰਗ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ। ਜਨਤਕ ਸਮਰਥਨ ਦੀ ਘਾਟ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਸ਼ਬਦ ਵਧੇਰੇ ਮਾਣਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆ। 30 ਅਕਤੂਬਰ 1971 ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਦੇ ਸੱਦੇ ਉੱਤੇ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕੀਤੀ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਅਖਬਾਰ "[[ਨਿਊਯਾਰਕ ਟਾਈਮਜ਼|ਨਿਊਯਾਰਕ ਟਾਈਮਜ਼]]" ਵਿੱਚ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਪੱਖੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਉਸਦੀਆਂ ਵੱਖਵਾਦੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਉਸ ਉੱਪਰ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ===ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਕੌਂਸਲ=== 12 ਅਪ੍ਰੈਲ 1980 ਨੂੰ [[ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ|ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ]] ਵਿਖੇ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੌਂਸਲ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਨੂੰ ਇਸਦੇ ਜਰਨਲ ਸਕੱਤਰ ਵਜੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ। ਮਈ 1980 ਵਿੱਚ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਗਠਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਲਈ [[ਲੰਡਨ]] ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕੀਤੀ, ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਇੱਕ ਐਲਾਨ ਸੰਧੂ ਨੇ [[ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ]] ਵਿਖੇ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਟਿਕਟਾਂ ਅਤੇ ਕਰੰਸੀ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕੀਤਾ। ਲੰਡਨ ਤੋਂ "ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਹਾਊਸ" ਨਾਮਕ ਇਮਾਰਤ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਇੱਕ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ "ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਗਣਰਾਜ" ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕ 'ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ [[ਪਾਸਪੋਰਟ]]', 'ਡਾਕ ਟਿਕਟਾਂ' ਤੇ 'ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਡਾਲਰ' ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ, ਇਸਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਚੌਹਾਨ ਦੁਆਰਾ ਬਰਤਾਨੀਆ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਯੂਰਪੀਅਨ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਦੂਤਾਵਾਸ ਵੀ ਖੋਲੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ [[ਕੈਲੀਫ਼ੋਰਨੀਆ|ਕੈਲੀਫ਼ੋਰਨੀਆਂ]] ਦੇ ਇੱਕ ਅਮੀਰ ਆੜੂਆਂ ਦੇ ਵਪਾਰੀ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਨਾਲ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇਣ ਲਈ ਇੱਕ [[ਇਕੂਆਡੋਰ|ਇਕੂਆਡੋਰਿਅਨ]] ਬੈਂਕ ਖਾਤਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ। [[ਕੈਨੇਡਾ]], [[ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ|ਅਮਰੀਕਾ]] ਅਤੇ [[ਜਰਮਨੀ]] ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮੂਹਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਚੌਹਾਨ ਸਿੱਖ ਆਗੂ [[ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ]] ਨਾਲ ਵੀ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਵੀ ਵੱਧ‐ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਆਪਣੇ ਧੰਨ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਪਰ ਫ਼ਿਰ ਵੀ ਜੂਨ 1984 ਦੇ [[ਸਾਕਾ ਨੀਲਾ ਤਾਰਾ]] ਤੱਕ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਲਹਿਰ ਵਿਸ਼ਵ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ ਅਦ੍ਰਿਸ਼ ਹੀ ਰਹੀ। ===RAW ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ=== RAW ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਕੱਤਰ ਜੀ.ਬੀ.ਐੱਸ. ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਖੁਲਾਸੇ ਅਨੁਸਾਰ RAW ਨੇ ਖ਼ੁਦ ਸਾਕਾ ਨੀਲਾ ਤਾਰਾ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ RAW ਵੱਲੋਂ 1976 ਵਿੱਚ [[ਓਟਾਵਾ|ਓਟਾਵਾ, ਕੈਨੇਡਾ]] ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਸਿੱਧੂ ਉੱਥੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਰਹੇ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਵੀ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ। ਸਿੱਧੂ ਅਨੁਸਾਰ, "ਦਿੱਲੀ ਸਿਰਫ਼ ਰਾਈ ਦਾ ਪਹਾੜ ਬਣਾ ਰਹੀ ਸੀ, RAW ਨੇ ਨਾ‐ਮੌਜੂਦ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ [[ਪੱਛਮੀ ਯੂਰਪ]] ਅਤੇ [[ਉੱਤਰੀ ਅਮਰੀਕਾ (ਖੇਤਰ)|ਉੱਤਰੀ ਅਮਰੀਕਾ]] ਵਿੱਚ ਸੰਨ 1981 ਤੱਕ ਕੁੱਲ 7 ਪੋਸਟਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਅਤੇ RAW ਵੱਲੋਂ ਤਾਇਨਾਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਿੱਖਾਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮਲਿਆਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਨਹੀਂ ਸਨ।" ਸਿੱਧੂ ਅਨੁਸਾਰ ਫ਼ੌਜੀ ਕਾਰਵਾਈ (ਸਾਕਾ ਨੀਲਾ ਤਾਰਾ) ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੱਖਵਾਦੀ ਲਹਿਰ ਨਾ ਮਾਤਰ ਹੀ ਮੌਜੂਦ ਸੀ ਅਤੇ ਫ਼ੌਜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਹੀ ਅਸਲ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਲਹਿਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। ਸਾਕਾ ਨੀਲਾ ਤਾਰਾ ਦੇ ਕੁਝ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਬਾਅਦ ਲਿਖੇ ਗਏ ਨਿਊਯਾਰਕ ਟਾਈਮਜ਼ ਦੇ ਇੱਕ ਲੇਖ ਅਨੁਸਾਰ, "[[ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ|ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ]] ਤੇ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਨਾ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਲਹਿਰ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦਾ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਸੀ, ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਨੇ ਖੁਦ ਵਾਰ‐ਵਾਰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ, "ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਆਜ਼ਾਦ ਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਸਿਰਫ਼ ਭਾਰਤੀ ਯੂਨੀਅਨ ਅੰਦਰ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਵੱਧ ਖ਼ੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ... ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਹਊਆ ਖੜਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਇਹ ਵਿਆਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਬਹਾਨਾ ਜਾਂ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਚਾਹਿਦਾ ਸੀ।" [[ਖ਼ੁਸ਼ਵੰਤ ਸਿੰਘ|ਖੁਸ਼ਵੰਤ ਸਿੰਘ]] ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਕਾ ਨੀਲਾ ਤਾਰਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਭਾਰੀ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ– {{Quote|text=ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨੀ ਭਾਵਨਾ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਜਾਪਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖਾਂ, ਜੇ ਬਹੁਤੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ, ਫ਼ੌਜ ਦੇ ਹਮਲੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਅਤੇ ਸੰਵੇਦਨਾਵਾਂ ਲਈ ਡੂੰਘੇ ਅਪਰਾਧ ਵਜੋਂ ਲਿਆ ਹੈ।}} ==1970 ਤੋਂ 1983 ਤੱਕ== {{Main article|ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਮੋਰਚਾ}} === ਦਿੱਲੀ ਏਸ਼ੀਅਨ ਖੇਡਾਂ (1982) === ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਜਿੱਤ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜਤਾਈ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚਕਾਰ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਸੰਬੰਧੀ ਅਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਆਖਰੀ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਕਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਅਸਫਲ ਰਹੀ। ਨਵੰਬਰ 1982 ਵਿੱਚ, ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ [[ਹਰਚੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ]] ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ 9ਵੀਆਂ ਸਾਲਾਨਾ [[ਏਸ਼ੀਆਈ ਖੇਡਾਂ]] ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪਾਵੇਗਾ‌ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਦੇਣ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਰਵਾਨਾ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਜਾਣਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਖੇਡਾਂ ਨੂੰ ਵਿਆਪਕ ਕਵਰੇਜ ਮਿਲੇਗੀ, ਅਕਾਲੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਮੋਰਚਿਆਂ ਦੇ ਹੜ੍ਹ ਨਾਲ ਭਰ ਦੇਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ।‌ ਖੇਡਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤਾ ਪਹਿਲਾਂ, ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ [[ਭਜਨ ਲਾਲ]] ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ-ਪੰਜਾਬ ਸਰਹੱਦ ਨੂੰ ਸੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲੈਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵਿਤਕਰੇ ਅਤੇ ਅਪਮਾਨ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਜੋ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀਆਂ ਅਤੇ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਅਕਾਲੀ ਮੋਰਚੇ ਨਾਲ ਹਮਦਰਦੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਖੇਡਾਂ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਨੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਸਿੱਖ ਸਾਬਕਾ ਸੈਨਿਕਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਸੰਮੇਲਨ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਸਾਬਕਾ ਸੈਨਿਕਾਂ ਨੇ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ <abbr>ਸੇਵਾਮੁਕਤ</abbr> ਮੇਜਰ ਜਨਰਲ [[ਸੁਬੇਗ ਸਿੰਘ]] ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਜੋ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਫ਼ੌਜੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਬਣੇ। ==1984== ===ਵੱਧਦੀਆਂ ਖਾੜਕੂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ=== 1980 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ [[ਖਾੜਕੂ|ਖਾੜਕੂਆਂ]] ਦੁਆਰਾ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਹਿੰਸਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। 1984 ਵਿੱਚ, ਸਿਰਫ਼ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ 775 ਹਿੰਸਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੋਈਆਂ ਜਿਸਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ 298 ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਅਤੇ 525 ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਤਲਾਂ ਅਤੇ ਬੰਬ ਧਮਾਕਿਆਂ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਲੋਕ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਨਾਹ ਲੈ ਰਹੇ ਸਨ, ਪਰ [[ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ]] ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਹਥਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਭਰੇ ਟਰੱਕਾਂ ਦੀ ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ [[ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ]] ਨੂੰ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਭੇਜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਅਕਤੂਬਰ 1983 ਵਿੱਚ ਛੇ ਹਿੰਦੂ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਕਤਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ [[ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ਾਸ਼ਨ|ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ਾਸਨ]] ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜੋ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ। ===ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮੁੱਦਾ=== ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਫਰਵਰੀ 1984 ਵਿੱਚ [[ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ|ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ]] ਦੇ ਅਨੁਛੇਦ 25, ਧਾਰਾ (2)(ਬੀ) ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅੰਦੋਲਨ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਧਾਰਾ ਅਸਪਸ਼ਟ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ, "ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨੂੰ ਸਿੱਖ, ਜੈਨ ਜਾਂ ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਵਜੋਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।" ਹਾਲਾਕਿ ਇਸੇ ਅਨੁਛੇਦ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੁਆਰਾ [[ਕਿਰਪਾਨ|ਕ੍ਰਿਪਾਨ]] ਪਹਿਨਣ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਪੇਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਧਾਰਾ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਧਾਰਾ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਧਰਮਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ ਹੈ।ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਇਹ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਵਜੋਂ ਦਰਸਾਉਣ ਵਾਲੀ ਇਸ ਅਸਪਸ਼ਟ ਧਾਰਾ ਨੂੰ ਬਦਲਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਿਧਾਂਤਕ ਅਤੇ ਅਮਲੀ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਂਵਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ, ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਜੋੜਾ ਜੋ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦੇ ਰੀਤੀ-ਰਿਵਾਜਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਆਹ ਕਰੇਗਾ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਵਿਆਹ [[ਹਿੰਦੂ ਵਿਆਹ ਐਕਟ 1955]] ਦੇ ਤਹਿਤ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਵਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ । ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨਾਲ ਬਦਲਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ । ===ਸਾਕਾ ਨੀਲਾ ਤਾਰਾ=== {{Main article|ਸਾਕਾ ਨੀਲਾ ਤਾਰਾ}} ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ 1 ਜੂਨ 1984 ਨੂੰ [[ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ|ਭਾਰਤੀ ਫ਼ੌਜ]] ਨੂੰ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਪੈਰੋਕਾਰਾਂ ਨੂੰ [[ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ|ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ]] ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ, ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਕੋਡ ਨੇਮ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬਲੂ ਸਟਾਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਜੁਲਾਈ 1983, ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ [[ਹਰਚੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ]] ਨੇ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਨੂੰ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿੱਚ ਨਿਵਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਬਾਬਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਸੀ ਕਿ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਬਗ਼ਾਵਤ ਲਈ ਅਸਲਾਖਾਨਾ ਅਤੇ ਹੈਡਕੁਆਰਟਰ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਾਕੇ ਨੀਲੇ ਤਾਰੇ ਤੱਕ 165 ਹਿੰਦੂਆਂ ਅਤੇ ਨਿਰੰਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਹੋਈ, ਨਾਲ ਹੀ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 39 ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਖਾੜਕੂਆਂ ਦੁਆਰਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਸਾਰੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਦੰਗਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 410 ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਅਤੇ 1,180 ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਸਨ। ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਬੇਸਿੱਟਾ ਰਹਿਣ ਮਗਰੋਂ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਫ਼ੌਜ ਨੂੰ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬਲੂ ਸਟਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ। ਫ਼ੌਜ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ [[ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ (ਭਾਰਤ)|ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ]], ਕੇਂਦਰੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਪੁਲਿਸ ਬਲ ਅਤੇ ਸੀਮਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸੀ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਰਾਬਤਾ ਬਾਕੀ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਸੰਸਾਰ ਨਾਲੋਂ ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਸੰਚਾਰ ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਜਨਰਲ [[ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ]] ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਫ਼ੌਜ ਨੇ 3 ਜੂਨ 1984 ਨੂੰ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਕੰਪਲੈਕਸ ਨੂੰ ਘੇਰ ਲਿਆ। ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਜਨਰਲ ਬਰਾੜ ਨੇ ਫ਼ੌਜੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ– {{Quote|text=ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਸਿੱਖਾਂ ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਨਹੀਂ ਹੈ; ਇਹ ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸਦੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਨਾਲ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਉਹ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।}} ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਫ਼ੌਜੀ ਨੇ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣ ਦੀ ਚੋਣ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਅਫਸਰ, ਜੂਨੀਅਰ ਕਮਿਸ਼ਨਡ ਅਫਸਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਰੈਂਕ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਫੌਜ ਨੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਖਾੜਕੂਆਂ ਨੂੰ ਆਤਮ ਸਮਰਪਣ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੜਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੂੰ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਕੰਪਲੈਕਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਣ। ਭਾਰੀ ਤੋਪਖਾਨੇ ਨਾਲ ਲੈਸ ਖਾੜਕੂਆਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਫ਼ੌਜ ਨੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸਮਝਿਆ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਟੈਂਕ-ਰੋਕੂ ਅਤੇ ਮਸ਼ੀਨ-ਗਨ ਫਾਇਰ ਨਾਲ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਚੀਨੀ ਰਾਕੇਟ-ਪ੍ਰੋਪੇਲਡ ਗ੍ਰਨੇਡ ਲਾਂਚਰ ਅਤੇ ਸ਼ਸਤਰ-ਵਿੰਨ੍ਹਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਸੀ। ਭਾਰੀ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਫ਼ੌਜ ਨੇ ਅੰਤ 6 ਜੂਨ ਤੱਕ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ। ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਨੂੰ ਮ੍ਰਿਤਕ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਫ਼ੌਜ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ 83 ਫ਼ੌਜੀ ਮਾਰੇ ਗਏ ਅਤੇ 249 ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ, ਹਾਲਾਂਕਿ [[ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ]] ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮੰਨਿਆ ਕਿ 700 ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਾਰਤੀ ਫ਼ੌਜੀ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਧਿਕਾਰਤ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਕੁੱਲ 493 ਖਾੜਕੂ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕ ਮਾਰੇ ਗਏ, ਨਾਲ ਹੀ 1,592 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਹੋਈ। ਪਰ ਸੁਤੰਤਰ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ 5,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਾਗਰਿਕ ਅਤੇ 200 ਖਾੜਕੂ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਸਕੱਤਰ ਵਿਲੀਅਮ ਹੇਗ ਨੇ ਖਾੜਕੂਆਂ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ਉੱਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਮਲੇ ਨੂੰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਦੱਸਿਆ। ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਕਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ। ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਜਨਰਲ ਬਰਾੜ ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ: {{Quote|text=ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਕੋਈ ਹੋਰ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਰਾਜ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਖਾੜਕੂਆਂ ਦੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਨੇੜੇ ਸੀ, ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਲਈ ਆਪਣਾ ਸਮਰਥਨ ਐਲਾਨਦਾ ਹੋਇਆ ਤਸਵੀਰ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ।}} ਮਿਤਰੋਖਿਨ ਆਰਕਾਈਵ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, 1982 ਵਿੱਚ [[ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ|ਸੋਵੀਅਤ ਸੰਘ]] ਨੇ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਬਾਰੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ "ਏਜੰਟ ਐੱਸ" ਨਾਮਕ ਇੱਕ ਭਾਰਤੀ ਨੂੰ ਵਰਤਿਆ ਜੋ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਸੀ। ਏਜੰਟ ਐੱਸ ਨੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਜੋ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਵਿੱਚ [[ਪਾਕਿਸਤਾਨ|ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ]] ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦਿਖਾਉਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਸਨ। 1983 ਵਿੱਚ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਦੀ [[ਮਾਸਕੋ]] ਫੇਰੀ ਦੌਰਾਨ ਸੋਵੀਅਤ ਸੰਘ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਮਨਾ ਲਿਆ ਕਿ [[ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ|ਅਮਰੀਕਾ]] ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਗੁਪਤ ਸਮਰਥਨ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮਿਤਰੋਖਿਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, 1984 ਤੱਕ ਸੋਵੀਅਤ ਸੰਘ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬਲੂ ਸਟਾਰ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਵਿੱਚ ਵਿਫਲ ਰਹੀ। ===ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ=== {{Main article|ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਹੱਤਿਆ}} [[ਤਸਵੀਰ:Indira Gandhi official portrait.png|thumb|ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ]] 31 ਅਕਤੂਬਰ 1984 ਦੀ ਸਵੇਰ ਨੂੰ, ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੋ ਨਿੱਜੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਗਾਰਡਾਂ [[ਸਤਵੰਤ ਸਿੰਘ]] ਅਤੇ [[ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ (ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਕਾਤਲ)|ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ]] ਨੇ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬਲੂ ਸਟਾਰ ਦਾ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਹੱਤਿਆ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ [[1984 ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਦੰਗੇ|ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ]] ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਆਲੋਚਕਾਂ ਅਨੁਸਾਰ [[ਭਾਰਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਂਗਰਸ|ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ]] ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਖ਼ੁਦ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਤਲੇਆਮ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਤਲੇਆਮ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਬਣਾਏ ਗਏ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਮਿਸ਼ਨ, [[ਨਾਨਾਵਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ]] ਨੇ ਇਹ ਸਿੱਟਾ ਕੱਢਿਆ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾਵਾਂ (ਜਗਦੀਸ਼ ਟਾਈਟਲਰ, ਐਚ.ਕੇ.ਐਲ. ਭਗਤ ਅਤੇ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ) ਨੇ ਕਤਲੇਆਮ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੇ ਜਾਂ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਸੀ।ਹੋਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਕਤਲੇਆਮ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ। ਦੋ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਨਾਗਰਿਕ-ਅਜ਼ਾਦੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਕਤਲੇਆਮ ਤੇ ਇੱਕ ਸਾਂਝੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 16 ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ, 13 ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ 198 ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਚੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਚਸ਼ਮਦੀਦਾਂ ਦੁਆਰਾ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ==1985 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ== ==ਇਹ ਵੀ ਵੇਖੋ== * [[ਖਾੜਕੂ]] * [[ਖ਼ਾਲਸਾ]] * [[ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਅੰਦੋਲਨ]] * [[ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਧਰਮ]] * [[ਪੰਜਾਬ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵਿਦ੍ਰੋਹ]] ==ਬਾਹਰੀ ਲਿੰਕ== *{{Commons category-inline|Khalistan movement|ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਲਹਿਰ}}। [[ਸ਼੍ਰੇਣੀ:ਸਿੱਖ ਰਾਜਨੀਤੀ]] [[ਸ਼੍ਰੇਣੀ:ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਲਹਿਰ]] [[ਸ਼੍ਰੇਣੀ:ਪੰਜਾਬ, ਭਾਰਤ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ (1947–ਵਰਤਮਾਨ)]] [[ਸ਼੍ਰੇਣੀ:ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ]] 2ei6ey988af2s4fj5vw7obrv959hxyw 809676 809675 2025-06-02T15:03:13Z 2409:40D1:101B:4ADA:8000:0:0:0 809676 wikitext text/x-wiki {{Infobox Country | established_date3 = 4 ਅਗਸਤ 1982–10 ਜੂਨ 1984 | established_event4 = [[ਸਾਕਾ ਨੀਲਾ ਤਾਰਾ]] | established_date4 = 1 ਜੂਨ 1984–10 ਜੂਨ 1984 | established_event5 = ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਵੁਡਰੋਜ਼ | established_date5 = ਜੂਨ–ਸਤੰਬਰ 1984 | established_date2 = 28 ਅਗਸਤ 1977 | established_event3 = ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਮੋਰਚਾ | established_event2 = [[ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮਤਾ]] | image_flag = Flag-of-Khalistan.svg | image_coat = Emblem of Khalistan.svg | symbol_width = 60px | symbol_type = ਮੋਹਰ | motto = "[[ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ#ਅਕਾਲ ਸਹਾਇ|ਅਕਾਲ ਸਹਾਇ]]" | national_anthem = "[[ਦੇਗ ਤੇਗ਼ ਫ਼ਤਿਹ]]"<br>[[File:Deg Teg Fateh.ogg]] | image_map = {{Switcher |[[File:Punjab in India (claimed and disputed hatched).svg | frameless]] | ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਖ਼ੇਤਰੀ ਦਾਅਵੇ ਲਾਲ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਏ ਗਏ ਹਨ | [[File:Proposed Map of Khalistan (1982).jpg | frameless]] | ਆਲ ਪਾਰਟੀ ਸਿੱਖ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ (1982) ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ | [[File:Khalistan map.jpg | frameless]] | ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ) ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ | [[File:Map of Khalistan.png | frameless]] | ਸਿੱਖ ਫ਼ਾਰ ਜਸਟਿਸ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਸਤਵਿਤ}} | admin_center = | admin_center_type = | largest_city = | official_languages = | national_languages = | ethnic_groups = | conventional_long_name = ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ | common_name = | established_date1 = 9 ਮਾਰਚ 1946 | demonym = | org_type = | government_type = | sovereignty_type = ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਲਹਿਰ | established_event1 = [[ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ]] ਦੁਆਰਾ ਵੱਖਰੇ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਲਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵ | established_event6 = ਰਾਜੀਵ–ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਸਮਝੌਤਾ | established_date6 = 24 ਜੁਲਾਈ 1985 | established_event7 = ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਐਲਾਨ | established_date7 = 29 ਅਪ੍ਰੈਲ 1986 | established_event8 = ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਬਲੈਕ ਥੰਡਰ I | established_date8 = 30 ਅਪ੍ਰੈਲ 1986 | established_event9 = ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਬਲੈਕ ਥੰਡਰ II | established_date9 = 9–18 ਮਈ 1988 | established_event10 = [[ਪੰਜਾਬ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬਗਾਵਤ|ਪੰਜਾਬ ਬਗ਼ਾਵਤ]] | established_date10 = 1984–1995 | established_event11 = | established_date11 = | established_event12 = | established_date12 = | currency = }} '''ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ''' (ਭਾਵ: "[[ਖ਼ਾਲਸਾ|ਖ਼ਾਲਸੇ]] ਦੀ ਸਰਜ਼ਮੀਨ")<ref>{{Cite web |last=Sanjha |first=A. B. P. |date=2024-12-16 |title='ਖਾਲਿਸਤਾਨ' ਤਾਂ ਸੁਣਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਪਰ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਪਿੱਛੇ ਕਿਉਂ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ 'ਸਤਾਨ' ? |url=https://punjabi.abplive.com/general-knowledge/why-countries-names-end-with-stan-know-what-it-means-and-why-this-word-used-829379 |access-date=2025-06-02 |website=punjabi.abplive.com |language=pa}}</ref> [[ਭਾਰਤ]] ਦੇ [[ਪੰਜਾਬ, ਭਾਰਤ|ਪੰਜਾਬ]] ਰਾਜ ਦੇ [[ਸਿੱਖ]] [[ਵੱਖਵਾਦ|ਵੱਖਵਾਦੀਆਂ]] ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਨਾਮ ਹੈ। ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਖ਼ੇਤਰੀ ਦਾਅਵੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਵੱਖ–ਵੱਖ ਸੰਗਠਨ ਵੱਖ–ਵੱਖ ਖ਼ੇਤਰਾਂ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਵਾਲਾ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਅਤੇ ਸੰਭਾਵੀ ਤੌਰ ਤੇ ਗੁਆਂਢੀ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਖ਼ੇਤਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨੀ ਵੱਖਵਾਦੀਆਂ ਨੇ 29 ਅਪ੍ਰੈਲ 1986 ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਆਪਣੀ [[ਇਕਪਾਸੜਵਾਦ|ਇੱਕਪਾਸੜ]] [[ਆਜ਼ਾਦੀ]] ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ 1993 ਵਿੱਚ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਲਈ [[:en::Unrepresented_Nations_and_Peoples_Organization|UNPO]] ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣਿਆ। 1980 ਅਤੇ 1990 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੌਰਾਨ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਲਹਿਰ ਆਪਣੇ ਸਿਖ਼ਰ ਤੇ ਸੀ ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ 1995 ਤੱਕ [[ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ]] ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਦਬਾ ਦਿੱਤਾ।<ref>{{Cite web |date=2023-02-26 |title=ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਿੰਨੀ ਪੁਰਾਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਕਦੋਂ -ਕਦੋਂ, ਕਿਸ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਉੱਠਦੀ ਰਹੀ ਹੈ |url=https://www.bbc.com/punjabi/articles/cxe3dy5kp87o |access-date=2025-06-02 |website=BBC News ਪੰਜਾਬੀ |language=pa}}</ref> ਸੰਨ 1699 ਵਿੱਚ [[ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ|ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ]] ਦੁਆਰਾ [[ਖ਼ਾਲਸਾ]] ਪੰਥ ਦੀ ਸਾਜਨਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ "ਰਾਜ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਨਹਿ ਧਰਮ ਚਲੈਂ ਹੈਂ, ਧਰਮ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਸਭ ਦਲੈਂ ਮਲੈਂ ਹੈ" ਨਾਲ ਆਈ ਧਾਰਮਿਕ–ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨੇ [[ਸਿੱਖ|ਸਿੱਖਾਂ]] ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਭਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ [[ਪੰਜਾਬ, ਭਾਰਤ|ਪੰਜਾਬ]] ਉੱਤੇ ਰਾਜ ਕਰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੱਬੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਸੰਨ 1709 ਵਿੱਚ [[ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ]] ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ, ਸਿੱਖ ਫ਼ੌਜਾਂ ਨੇ [[ਦਿੱਲੀ]] ਅਤੇ [[ਲਹੌਰ|ਲਾਹੌਰ]] ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸਥਿਤ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ [[ਮੁਗ਼ਲ ਸਲਤਨਤ|ਮੁਗ਼ਲ]] ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਕੇਂਦਰ [[ਸਰਹਿੰਦ]] ਫ਼ਤਿਹ ਕਰਕੇ [[ਪਹਿਲਾ ਸਿੱਖ ਰਾਜ|ਪਹਿਲੇ ਸਿੱਖ ਰਾਜ]] ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ। ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੇ [[ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ|ਸਿੱਖ ਗੁਰੂਆਂ]] ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਸਿੱਕੇ ਚਲਾਏ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ [[ਹੁਕਮਨਾਮਾ|ਹੁਕਮਨਾਮੇ]] ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਪਰ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦਾ ਇਹ ਰਾਜ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਨਾ ਟਿਕ ਸਕਿਆ ਅਤੇ ਸੰਨ 1715 ਵਿੱਚ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੇ ਇਸ ਰਾਜ ਦਾ ਅੰਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਭਾਵੇਂ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦਾ ਰਾਜ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਹੀ ਰਿਹਾ ਪਰ ਇਹ ਰਾਜ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਉੱਤੇ ਰਾਜ ਕਰਨ ਦੀ ਦ੍ਰਿੜ ਇੱਛਾ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇ ਗਿਆ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ 18ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਅੱਧ ਵਿੱਚ ਇਹ ਰਾਜ [[ਮਿਸਲ|ਸਿੱਖ ਮਿਸਲਾਂ]] (1748–1799) ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਉੱਭਰਿਆ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ [[ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ|ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ]] ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿੱਖ ਮਿਸਲਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ [[ਸਿੱਖ ਸਾਮਰਾਜ|ਖ਼ਾਲਸਾ ਰਾਜ]] (1799–1849) ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ। ਇਸਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਤਕਰੀਬਨ 50 ਸਾਲ ਤੱਕ ਇਸ ਖ਼ਿੱਤੇ ਉੱਤੇ ਰਾਜ ਕੀਤਾ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਅਕਾਲ ਚਲਾਣੇ ਮਗਰੋਂ ਖ਼ਾਲਸਾ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਗੱਦੀ ਲਈ ਖਿੱਚੋਤਾਣ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਜਿਸਦਾ ਫ਼ਾਇਦਾ [[ਅੰਗਰੇਜ਼|ਅੰਗਰੇਜ਼ਾ]] ਨੇ ਉਠਾਇਆ, ਖ਼ਾਲਸਾ ਰਾਜ ਅਤੇ [[ਬਰਤਾਨਵੀ ਭਾਰਤ|ਬਰਤਾਨਵੀ ਰਾਜ]] ਵਿਚਕਾਰ ਦੋ ਜੰਗਾਂ ਹੋਈਆਂ ਜਿਸਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਖ਼ਾਲਸਾ ਰਾਜ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਅਤੇ ਖ਼ਾਲਸਾ ਰਾਜ ਦਾ ਪਤਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਖ਼ਾਲਸਾ ਰਾਜ ਦਾ ਪਤਨ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਦਰਦਨਾਕ ਅਨੁਭਵ ਸੀ ਪਰ ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਇਸ ਉਮੀਦ ਨੂੰ ਬੁਝਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫ਼ਲ ਰਿਹਾ ਕਿ ਖ਼ਾਲਸਾ ਰਾਜ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਆਵੇਗਾ। 1947 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵੰਡ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਈਆਂ ਲੰਬੀਆਂ ਵਾਰਤਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਜ਼ਾਦ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਨਾਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੋਰ ਵਸਨੀਕਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸਿੱਖ ਆਬਾਦੀ ਦੀ ਸੰਖਿਆਤਮਕ ਘਾਟ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਵਿਵਹਾਰਕ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਕਈ ਰੂਪਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਉੱਭਰਿਆ। 1980 ਅਤੇ 1990 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੌਰਾਨ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਚੱਲੀ ਹਿੰਸਕ ਵੱਖਵਾਦੀ ਲਹਿਰ ਨੇ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅਧਰੰਗ ਬਣਾਈ ਰੱਖਿਆ। ਇਸ ਵੱਖਵਾਦੀ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸਿੱਖ ਸਟੂਡੈਂਟ ਫ਼ੈਡਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਸਮਰਥਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਅਤੇ [[ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ]] ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਲਹਿਰ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਹਿੰਸਕ ਲਹਿਰ ਦੌਰਾਨ ਸੈਂਕੜੇ ਪੁਲਸ ਕਰਮੀ ਤੇ ਫ਼ੌਜੀ ਜਵਾਨ ਮਾਰੇ ਗਏ ਅਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਇਸ ਲਹਿਰ ਵਿੱਚ ਜਾਨ ਗਈ, ਪਰ ਇਹ ਲਹਿਰ ਕਈ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਉਦੇਸ਼ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫ਼ਲ ਰਹੀ। ਪਰ ਖ਼ਾਲਸਾ ਰਾਜ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਤਬਕੇ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦ ਮੁਲਕ‌ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਗ਼ੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਰਾਏਸ਼ੁਮਾਰੀ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ<ref>{{Cite web |date=2023-01-26 |title='ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਰੈਫਰੈਂਡਮ' ਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿੱਥੇ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ? |url=https://www.sbs.com.au/language/punjabi/pa/podcast-episode/what-is-the-khalistan-referendum-and-what-is-the-australian-governments-stand-on-the-issue/avhbhjjn4 |access-date=2025-06-02 |website=SBS Language |language=pa}}</ref><ref>{{Cite web |last=Sanjha |first=A. B. P. |date=2024-11-13 |title=ਕੈਨੇਡਾ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਮਗਰੋਂ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ 'ਚ ਵੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀਆਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਐਕਸ਼ਨ! ਖੁਫੀਆ ਰਿਪੋਰਟ ਨੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ |url=https://punjabi.abplive.com/news/world/gangster-module-of-india-is-funding-khalistan-referendum-in-new-zealand-details-inside-825937 |access-date=2025-06-02 |website=punjabi.abplive.com |language=pa}}</ref>, ਜਿਸਨੂੰ [[ਭਾਰਤ|ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ]] ਨੇ ਵੱਖਵਾਦ ਅਤੇ [[ਅੱਤਵਾਦ]] ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ [[ਕੈਨੇਡਾ]] ਵਰਗੇ ਸਿੱਖ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਰਾਏਸ਼ੁਮਾਰੀ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗਾ<ref>{{Cite web |date=2024-04-30 |title=‘ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਸਮਰਥਕਾਂ ਦਾ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ਦਾ ਮਾਧਿਅਮ ਬਣ ਰਹੀ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ’ |url=https://jagbani.punjabkesari.in/punjab/news/canada-is-becoming-a-medium-of-propaganda-of-khalistan-supporters-1478289 |access-date=2025-06-02 |website=jagbani}}</ref> ਪਰ ਸਿੱਖ ਖ਼ਾਲਸਾ ਰਾਜ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸੰਕਲਪ ਉੱਤੇ ਕਾਇਮ ਹਨ ਅਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ "ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ ਖ਼ਾਲਸਾ..." ਗੂੰਜਦਾ ਸੁਣਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ==1950 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ== [[ਤਸਵੀਰ:Map of India 1823.jpg|thumb|1823 'ਚ [[ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ|ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ]] ਦਾ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਆਪਣੇ ਸਿਖਰ 'ਤੇ]]ਸਿੱਖ [[ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆ|ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆ]] ਦੇ [[ਪੰਜਾਬ|ਪੰਜਾਬ ਖਿੱਤੇ]] ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹਨ। ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਉੱਤੇ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੁਆਰਾ ਸਥਾਪਿਤ [[ਮਿਸਲ|ਸਿੱਖ ਮਿਸਲਾਂ]] ਦਾ ਰਾਜ ਸੀ। ਸਿੱਖ ਮਿਸਲਾਂ ਨੇ 1767 ਤੋਂ 1799 ਤੱਕ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਉੱਤੇ ਰਾਜ ਕੀਤਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਿੱਖ ਮਿਸਲਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਮਿਲਾ ਲਿਆ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ 1799‐1849 ਤੱਕ ਇਹ ਖਿੱਤਾ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਦੇ ਅਧੀਨ ਰਿਹਾ। 1849 'ਚ [[ਦੂਜੀ ਐਂਗਲੋ-ਸਿੱਖ ਜੰਗ|ਦੂਜੀ ਐਂਗਲੋ‐ਸਿੱਖ ਜੰਗ]] ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਵੱਖ‐ਵੱਖ ਰਿਆਸਤਾਂ ਅਤੇ [[ਪੰਜਾਬ (ਬਰਤਾਨਵੀ ਭਾਰਤ)|ਬਰਤਾਨਵੀ ਪੰਜਾਬ]] ਵਿੱਚ ਭੰਗ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਰਤਾਨੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਨਵੇਂ ਜਿੱਤੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀ "ਪਾੜੋ ਅਤੇ ਰਾਜ ਕਰੋਂ" ਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਧਾਰਮਿਕ‐ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਲਹਿਰਾਂ ਉੱਭਰੀਆਂ। ਹਿੰਦੂ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ 'ਤੇ ਸਿੱਖ ਦਾ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਈਸਾਈ ਮਿਸ਼ਨਰੀਆਂ ਦੀ ਅਪਾਰ ਸਫ਼ਲਤਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਿੰਦੂਆਂ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ 'ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਮ ਧਾਰਨਾ ਬਣੀ ਕਿ ਇਸ ਪਤਨ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਮੁਦਾਇਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪੁਨਰ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰੈਫ਼ਰੈਂਸ 1929 'ਚ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮੋਤੀ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਪੂਰਨ ਸਵਰਾਜ ਦਾ ਇੱਕ ਐਲਾਨਨਾਮਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਲਾਹੌਰ ਸੈਸ਼ਨ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਤਿੰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਤਿੰਨ ਲੋਕ ਸਨ [[ਭੀਮਰਾਓ ਅੰਬੇਡਕਰ|ਅੰਬੇਡਕਰ]], [[ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ ਜਿੰਨਾਹ|ਜਿੰਨਾਹ]] ਅਤੇ [[ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ]], ਜਿਵੇਂ ਹੀ 1930 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ [[ਬਰਤਾਨਵੀ ਸਾਮਰਾਜ]] ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜ਼ੱਦੀ ਘਰ ਲਈ ਪਹਿਲੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ। ਜਦੋਂ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਦੇ ਲਾਹੌਰ ਮਤੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮੁਸਲਿਮ ਦੇਸ਼ ਬਨਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਖਿੱਤੇ ਨੂੰ ਹੜੱਪਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ। ਇਸਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਪਾਰਟੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਦੇ ਇਸ ਮਤੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵੱਖਰੇ ਦੇਸ਼ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਲਈ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਯਾਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਇਕ ਧਰਮ ਅਧਾਰਿਤ ਦੇਸ਼ ਵਜੋਂ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ [[ਪਟਿਆਲਾ ਰਿਆਸਤ|ਪਟਿਆਲਾ]], ਜਿੰਦ, ਕਪੂਰਥਲਾ ਆਦਿ ਰਿਆਸਤਾਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਇਲਾਕੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ 1946 ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਤਾ ਫ਼ਿਰ ਦੁਹਰਾਇਆ ਸੀ। ===ਬਰਤਾਨਵੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵੰਡ,1947=== [[ਤਸਵੀਰ:Punjab 1909.jpg|thumb|ਬਰਤਾਨਵੀ ਪੰਜਾਬ, 1909]]1947 ਦੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵੰਡ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, [[ਲੁਧਿਆਣਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ|ਲੁਧਿਆਣੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ]] (ਜਿੱਥੋਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਅਬਾਦੀ ਦਾ ਸਿੱਖ 41.6% ਸੀ) ਤੋਂ ਇਲਾਵਾਂ ਸਿੱਖ ਬਰਤਾਨਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੂਸਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਇਸਦੇ ਬਜਾਇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂਆਂ ਜਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਸੀ। ਬਰਤਾਨਵੀ ਭਾਰਤ 1947 ਵਿੱਚ ਧਾਰਮਿਕ ਅਧਾਰ ਉੱਤੇ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵੀ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਬਣੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ, ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਅਬਾਦੀ ਲਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ 'ਤੋਂ ਚੜ੍ਹਦੇ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲ ਹਿਜਰਤ ਕਰ ਗਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ। ਸਿੱਖ ਆਬਾਦੀ ਜੋ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕੁਝ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ 19.8% ਤੱਕ ਵਧ ਗਈ ਸੀ, ਇੱਕਦਮ ਘਟ ਕੇ 0.1% ਰਹਿ ਗਈ ਅਤੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਿ ਸਿੱਖ ਅਜੇ ਵੀ ਹਿੰਦੂ‐ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਵਾਲੇ ਸੰਯੁਕਤ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਘਟਗਿਣਤੀ ਹੀ ਰਹੇ। ===ਗਾਂਧੀ‐ਨਹਿਰੂ ਅਤੇ ਜਿੰਨਾਹ ਦਾ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸਤਾਵ=== [[ਤਸਵੀਰ:Lord Mountbatten meets Nehru, Jinnah and other Leaders to plan Partition of India.jpg|thumb|ਨਹਿਰੂ ਅਤੇ ਜਿੰਨਾਹ ਗੋਲਮੇਜ਼ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ]]ਕੁਝ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜਦਕਿ ਕੁਝ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖਰਾ ਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦਾ ਕੋਈ ਇਰਾਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ [[ਪਾਕਿਸਤਾਨ]] ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਹਮਦਰਦੀ ਸੀ ਬਲਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਵਰਤਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਦਰਅਸਲ ਉਸ ਸਮੇਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨਿਆਂ ਵਿੱਚ [[ਕਮਿਊਨਿਜ਼ਮ]] ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ 'ਤੇ [[ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ|ਸੋਵਿਅਤ ਸੰਘ]] ਇਕ ਮਹਾਸ਼ਕਤੀ ਵਜੋਂ ਉੱਭਰ ਰਿਹਾ ਜਿਸਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾ [[ਅਫ਼ਗ਼ਾਨਿਸਤਾਨ|ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ]] ਤੱਕ ਆ ਚੁੱਕੀਆਂ ਸਨ, ਨਹਿਰੂ ਸਮੇਤ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਈ ਲੀਡਰ ਕਮਿਊਨਿਜ਼ਮ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਸਨ ਇਸ ਲਈ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾ ਨੂੰ ਇਹ ਡਰ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਦੇਸ਼ ਨਾ ਬਣ ਜਾਏ, ਅੰਗਰੇਜ਼ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਦੇਸ਼ ਕਮਿਊਨਿਜ਼ਮ ਦੇ ਧੁਰ ਵਿਰੋਧੀ ਸਨ ਇਸ ਲਈ ਭਾਰਤ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਦੋ ਟੁਕੜੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਤਾਂਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਦੇਸ਼ ਬਣ ਵੀ ਜਾਏ ਤਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਉਹ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਦਬਦਬਾ ਕਾਇਮ ਰੱਖ ਸਕਣ ਅਤੇ ਲੋੜ ਪੈਣ 'ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਹਾਰੇ ਭਾਰਤ ਉੱਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾ ਸਕਣ ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਫ਼ਰ ਸਟੇਟ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜ਼ਰਿਏ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦਬਾਅ 'ਚ ਨਾਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ। ਇਸਦੇ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਦੀ ਦਲੀਲ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾ ਨੇ ਇੰਡੀਅਨ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਸ ਐਕਟ ਦਾ ਡਰਾਫ਼ਟ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿੱਚ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਉਪਮਹਾਂਦੀਪ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆਂ ਜਾਵੇਗਾ ਇਕ ਹਿੱਸਾ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ, ਇੱਕ ਸਿੱਖਾਂ 'ਤੇ ਬਾਕਿ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਦੂਜੇ ਸਮੂਹਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਦੂਸਰੇ ਬੰਨ੍ਹੇ [[ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਆਈ. ਸੀ. ਐਸ|ਸਰਦਾਰ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ]] ਲਿਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਤਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਪਰ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਕੋਲ ਦੂਰਦਰਸ਼ੀ ਸੋਚ ਨਾਂ ਹੋਣ ਕਾਰਣ ਸਿੱਖ ਬੇਵਤਨੇ ਹੀ ਰਹਿ ਗਏ, ਉਹ ਲਿਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇਕ ਵੱਖਰਾ ਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਉਹ ਉਲਟਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਉਲਝ ਗਏ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ– {{Quote|text=ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਹਕੂਮਤ ਤੋਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਅੰਗਰੇਜ਼ ਆਪਣੇ ਬੋਰੀਆ‐ਬਿਸਤਰਾ ਸਮੇਟਨ ਅਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚੋਂ ਦਫ਼ਾ ਹੋ ਜਾਣ ਅਤੇ ਰਹਿ ਗੱਲ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ}}ਦੂਸਰੇ ਬੰਨ੍ਹੇ ਜਿੰਨਾਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਹੋ ਸਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਡਾ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣੇ, ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਸਿੱਖ ਭਾਰਤ ਦੀ ਥਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਮਿਲ ਜਾਣ, ਜਿੰਨਾਹ ਨੇ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੱਤਾ ਕਿ – {{Quote|text=ਜੇਕਰ ਸਿੱਖ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਰਾਵੀ ਤੋਂ ਘੱਗਰ ਤੱਕ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਖ਼ੁਦਮੁਖਤਿਆਰ ਅਰਥ–ਰਾਸ਼ਟਰ ਦਿੱਤਾ ਜੇਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਇਸ ਅਰਥ–ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਸਕਣਗੇ}} ਜੇਕਰ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਜਿੰਨਾਹ ਦਾ ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ 'ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਹੱਦ [[ਅੰਬਾਲਾ]] ਤੱਕ ਜਾਕੇ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ, ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਿੰਨਾਹ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਵੀ ਠੁਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ – {{Quote|text=ਜੇ ਸਿੱਖ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋ ਸਕਣਗੇ?}} ਇਸਦਾ ਜੁਆਬ ਜਿੰਨਾਹ ਨੇ ਨਾਂਹ ਵਿਚ ਦਿੱਤਾ, ਇਸ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਇਹ ਮੰਨ ਬਣਾ ਚੁੱਕੇ ਸਨ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ। ਇਸਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੰਨਾਹ ਨੇ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ [[ਯਾਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ|ਮਹਾਰਾਜ ਯਾਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ]] ਨਾਲ ਵੀ ਕਈ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਘੱਟੋਂ‐ਘੱਟ ਪਟਿਆਲਾ, ਕਪੂਰਥਲਾ 'ਤੇ ਜਿੰਦ ਵਰਗੀਆਂ ਰਿਆਸਤਾਂ ਹੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਜਾਣ, ਮਹਾਰਾਜਾ ਯਾਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਲਈ ਤਿਆਰ ਵੀ ਹੋ ਗਏ ਸਨ ਪਰ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵਿਰੋਧ 'ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਾਪਿਸ ਹਟਣਾ ਪਿਆ। ਜਿੰਨਾਹ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਮੰਨਣ 'ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੁਖਾਲਫ਼ਤ ਕਰਨ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ 1947 ਵਿੱਚ ਭੁਗਤਣਾ ਪਿਆ, 1947 ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਦੰਗੇ ਭੜਕੇ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਿੱਖ 'ਤੇ ਹਿੰਦੂ ਸਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ 1929 ਦੇ ਲਾਹੌਰ ਐਲਾਨਨਾਮੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਇਹ ਡਰ ਪੈ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਤੇ ਸਿੱਖ ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਮੰਗ ਨਾ ਕਰ ਦੇਣ ਜਾਂ ਬਗ਼ਾਵਤ ਦਾ ਰਾਹ ਨਾ ਫੜ ਲੈਣ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਭਾਰਤੀ ਫ਼ੌਜ ਵਿੱਚ 40‐50% ਸਿੱਖ ਸਨ ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਬਨਾਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਸਿਖਾਂ ਲਈ ਵੀ ਧਰਮ‐ਅਧਾਰਿਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਨਾਲੋਂ [[ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ|ਧਰਮ‐ਨਿਰਪੱਖ]] ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣਾ ਸਹਿਜ ਸੀ। 1929 ਦੇ ਲਾਹੌਰ ਐਲਾਨਨਾਮੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਾਂਧੀ, ਨਹਿਰੂ 'ਤੇ [[ਵੱਲਭਭਾਈ ਪਟੇਲ|ਪਟੇਲ]] [[ਬਾਬਾ ਖੜਕ ਸਿੰਘ]] ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿਵਾਸ‐ਸਥਾਨ ਪਹੁੰਚੇ ਅਤੇ ਬਾਬਾ ਖੜਕ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਉੱਤਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰ ਖਿੱਤਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਵੀ ਸਿੱਖ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਸਕਣਗੇ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਨਿੱਘ ਮਾਣ ਸਕਣਗੇ ਨਾਲ ਹੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਜਾਂ ਵਿਧਾਨ ਨ,ਹੀਂ ਬਣਾਇਆਂ ਜਾਵੇਗਾ ਜੋ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਗੱਲ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ 1930 ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ [[ਗੁਰੂਦੁਆਰਾ ਸ਼ੀਸ਼ ਗੰਜ ਸਾਹਿਬ|ਸ਼ੀਸ਼ ਗੰਜ ਸਾਹਿਬ]] ਵਿਖੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦਿੰਦਿਆਂ ਵੀ ਦੁਹਰਾਈ ਸੀ,ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਇੱਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਬੇਦੀ ਮਧੁਸੁਧਨ ਨੇ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਤੋਂ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦੇ 'ਤੋਂ ਮੁਕਰ ਗਏ ਤਾਂ? ਇਸਦੇ ਜੁਆਬ ਵਿੱਚ ਮਹਾਤਮਾਂ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ – {{Quote|text=ਜੇਕਰ ਕਾਂਗਰਸ ਆਪਣੇ ਕੀਤੇ ਵਾਦਿਆਂ ਤੋਂ ਮੁਕਰ ਜਾਏ ਤਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰ ਉਠਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਲੈਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ}}ਜੁਲਾਈ 1946 'ਚ [[ਕੋਲਕਾਤਾ|ਕਲਕੱਤੇ]] ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਜਲੂਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਦਿਆਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ– {{Quote|text=ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਹਾਦਰ ਸਿੱਖ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਲੂਕ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ, ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਆਪੱਤੀ ਨਹੀਂ ਲਗਦੀ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਦੇ ਉੱਤਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰ ਖਿੱਤਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ ਜਿੱਥੇ ਸਿੱਖ ਵੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਨਿੱਘ ਮਾਣ ਸਕਣਗੇ}}1929 ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1947 ਤੱਕ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਈ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੇਠਾਂ ਰੱਖਿਆ ਬਕਾਇਦਾ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਇੱਕ ਵਿਧਾਨ ਵੀ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਰਿਆਸਤਾਂ 'ਤੇ ਖਿੱਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣਗੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਰੱਖਿਆ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮਾਮਲਿਆਂ, ਸੰਚਾਰ, ਆਵਾਜਾਈ 'ਤੇ ਡਾਕ ਸੇਵਾ ਆਦਿ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰ ਹੋਵੇਗੀ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾ 1946 ਵਿੱਚ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਇਸ ਵਿਧਾਨ 'ਤੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਕਿ – {{Quote|text=ਜੇਕਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿਧਾਨ ਤੋਂ ਪੈਰ ਪਿੱਛੇ ਖਿੱਚਣੇ ਪੈਣ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਇਸ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਹੈ}} ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੱਖ‐ਵੱਖ ਸਮੁਦਾਇਆਂ ਦੁਆਰਾ ਨਹਿਰੂ ਦੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵਿਰੋਧ ਹੋਇਆ ਸੀ ਪਰ ਨਹਿਰੂ ਆਪਣੇ ਇਸ ਬਿਆਨ 'ਤੇ ਅੜੇ ਰਹੇ। ===ਕਾਮਰੇਡਾਂ ਦਾ ਸਿੱਖਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸਤਾਵ=== ਕੁਝ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ 1947 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਮਰੇਡਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰ ਸੂਬੇ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪਰ 1947 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਮਰੇਡ ਕਦੇ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕੇ ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਵੀ ਅਮਲੀ – ਜਾਮਾ ਨਹੀਂ ਪਹਿਨਾਇਆ ਜਾ ਸਕਿਆ। ===ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤਾ=== [[ਤਸਵੀਰ:Punjab, India districts 22 pa.png|thumb|ਮੌਜੂਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ]] ਵਿਸ਼ਵ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 3 ਕਰੋੜ ਸਿੱਖ ਹਨ ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ 75% ਸਿੱਖ ਭਾਰਤ ਦੇ [[ਪੰਜਾਬ, ਭਾਰਤ|ਪੰਜਾਬ]] ਪ੍ਰਾਂਤ ਵਿੱਚ ਵੱਸਦੇ ਹਨ, ਪੰਜਾਬ ਭਾਰਤ ਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਪੂਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਦਾ ਇੱਕੋ‐ਇੱਕ ਸੂਬਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸਿੱਖ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਗਭਗ 60% ਲੋਗ [[ਸਿੱਖੀ|ਸਿੱਖ ਧਰਮ]] ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਉਬਰਾਏ ਦਾ ਇਹ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸੰਬੰਧਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹ ਖਿੱਤੇ ਕਦੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਸਵੈ‐ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਨਾਲ ਲਗਾਵ 1940 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੀ ਇੱਕ ਹਾਲੀਆ ਘਟਨਾ ਹੈ, ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦਿਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਪੂਰੇ [[ਭਾਰਤੀ ਉਪਮਹਾਂਦੀਪ]] ਫੈਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ [[ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ]] ਵਿੱਚ ਉੱਤਰ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਦੱਖਣ ਭਾਰਤ ਦੋਹਾਂ ਖਿੱਤਿਆਂ ਦੇ ਸੰਤਾਂ 'ਤੇ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਰਜ ਹੈ ਇਸਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਕਈ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਿਵੇਂ [[ਪਾਕਿਸਤਾਨ]] ਵਿੱਚ [[ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ|ਸ੍ਰੀ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ]], [[ਬਿਹਾਰ]] ਵਿੱਚ [[ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ|ਸ੍ਰੀ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ]] 'ਤੇ [[ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ|ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ]] ਵਿੱਚ [[ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ|ਸ੍ਰੀ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ]] ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸਥਿਤ ਹਨ। ਡਾ. ਉਬਰਾਏ ਦਾ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ 1930 ਅਤੇ 1940 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਉਪਮਹਾਂਦੀਪ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਦਬਦਬਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੱਖਰੇ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਉਣ ਲਈ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਦਲੀਲ ਦੇਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਹੈ 'ਤੇ ਸਿੱਖ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਇਲਾਕਾਈਕਰਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਇਸ ਇਲਾਕਾਈਕਰਨ ਨੂੰ ਮਾਰਚ 1946 ਵਿੱਚ ਰਸਮੀ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ [[ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ|ਸ੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ]] ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਕੁਦਰਤੀ ਸਾਂਝ ਦਾ ਐਲਾਣ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ। ਡਾ. ਉਬਰਾਏ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਇਲਾਕਾਈਕਰਨ ਦੀ 20ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਇੱਕ ਵੱਖਵਾਦੀ ਲਹਿਰ ਵਜੋਂ 1970 ਅਤੇ 1980 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਕਦੇ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣਿਆ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਫ਼ੌਜੀਕਰਨ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ==1950 ਤੋਂ 1970 ਤੱਕ== [[ਤਸਵੀਰ:Ranjit Singh at Harmandir Sahib - August Schoefft - Vienna 1850 - Princess Bamba Collection - Lahore Fort.jpg|thumb|ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ [[ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ]] [[ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ|ਅਮ੍ਰਿਤਸਰ]] ਵਿਖੇ [[ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ|ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ]] ਦਾ ਪਾਠ ਸਰਵਣ ਕਰਦੇ ਹੋਏ।]]1947 ਦੀ ਭਾਰਤ‐ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਵੰਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾ ਪ੍ਰਤੀ ਇੱਕਦਮ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਹੋਈ, ਸ਼ਾਇਦ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਇਹ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਕਿ 1947 ਦੀ ਵੰਡ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਪਛਤਾਵਾ ਵੀ ਸੀ ਇਸ ਲਈ ਉਹ 1947 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗਾਂਧੀ 'ਤੇ ਨਹਿਰੂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਈ ਸਾਖ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। ===ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਉਭਾਰ=== [[ਤਸਵੀਰ:Master Tara Singh.png|thumb|ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ]]1947 ਤੋਂ ਠੀਕ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵਫ਼ਦ ਨਹਿਰੂ ਕੋਲ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਾਅਦੇ ਯਾਦ ਦਿਲਾਉਣ ਗਿਆ ਤਾਂ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਮੁਸਕਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ– {{Quote|text=ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਬਦਲ ਗਿਆ ਹੈ}} ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰ ਖਿੱਤੇ ਦੀ ਮੰਗ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਰੰਗ ਹੀ ਵਾਪਿਸ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਨਹਿਰੂ ਦੇ ਇਸ ਵਿਵਹਾਰ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋਏ ਅਤੇ ਉਹ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨ ਲਈ ਧੋਖਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 1950 ਤੱਕ ਸੰਵਿਧਾਨ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੱਕ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰ ਕਈ ਵਾਰ ਨਹਿਰੂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਉਸਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੀਆਂ ਪਰ ਨਹਿਰੂ ਦਾ ਜੁਆਬ ਹਰ ਵਾਰ ਨਾਂਹ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਿਹਾ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਆਖਰੀ ਉਮੀਦ ਵੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਟੁੱਟ ਗਈ ਜਦੋਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਆਰਟੀਕਲ 25 (2)(B) ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿੱਖ, ਜੈਨ ਅਤੇ ਬੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਹੀ ਅੰਗ ਮੰਨ ਲਿਆ ਗਿਆ ਇਸ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭੜਕ ਗਏ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਇੰਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਸਿੱਖ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਹੁਕਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿਹਾ ਕਿ– {{Quote|text=ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਹਾ, ਸਿੱਖ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਿੱਖ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਭੁਲੇਖਾ ਨਾ ਰਹੇ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੇ ਇਸ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਵਿਰੋਧ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ, ਮੇਰਾ ਭਾਈਚਾਰਾ ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਲਈ ਆਪਣੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ}} ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਹੀ ਇੱਕਮਾਤਰ ਅਜਿਹੀ ਕੌਮ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਖਰੜੇ ਉੱਤੇ ਹਸਤਾਖਰ ਨਹੀਂ ਸਨ ਕੀਤੇ। ===ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਲਹਿਰ=== [[ਤਸਵੀਰ:Punjab, India (1956-1966).png|thumb|1966 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਸੰਯੁਕਤ ਪੰਜਾਬ ]] 1950ਵਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤ ਭਰ ਦੇ ਭਾਸ਼ਾਈ ਸਮੂਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲਈ ਅੱਡ‐ਅੱਡ ਭਾਸ਼ਾ‐ਆਧਾਰਿਤ ਪ੍ਰਾਂਤਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਸੰਬਰ 1953 ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਪੁਨਰਗਠਨ ਕਮੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਾਂਤ ਵਿੱਚ ਅਜੋਕੇ ਰਾਜ [[ਪੰਜਾਬ, ਭਾਰਤ|ਪੰਜਾਬ]], [[ਹਰਿਆਣਾ]] ਅਤੇ [[ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼]] (ਕੁਝ ਹਿੱਸੇ) ਨਾਲੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਇਸ ਹਿੰਦੂ-ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਵੀ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਦਰਅਸਲ ਉਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਹਾੜੀ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਹਾੜੀ 'ਤੇ ਪੂਰਬੀ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਵੀ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਸੰਯੁਕਤ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸਨ, ਸਕੂਲਾਂ ਆਦਿ 'ਚ ਸਿਰਫ਼ ਹਿੰਦੀ‐ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਹੀ ਪੜਾਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਨੌਕਰੀ ਆਦਿ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਹਿੰਦੀ ਦਾ ਗਿਆਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ 'ਤੇ ਹਮਲੇ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆਂ ਸਿੱਖ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਜਾਂ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਾਂਤ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜੇਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵੱਖ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਪਰ ਰਾਜ ਪੁਨਰਗਠਨ ਕਮੀਸ਼ਨ ਨੇ ਇਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਪੜਾਉਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੰਦਾ ਇੱਕ ਸਰਕੂਲਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਧਰਾਤਲ 'ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਤਦ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਮੰਗ ਨਾਲ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਢ ਦਿੱਤਾ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਨਹਿਰੂ ਦਾ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਆੜ ਹੇਠ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਸੂਬਾ ਸਿਰਜਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕਰਨਗੇ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਖਾਨਾਜੰਗੀ ਸਹਿਣ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਉੱਤਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਹਰਗਿਜ਼ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਖਤ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਸਨ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਰਾਜਪਾਲ ਚੰਦੂ ਲਾਲ ਤ੍ਰਿਵੇਦੀ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ੁਰਾਇਮ ਪੇਸ਼ਾ ਕੌਮ ਵਜੋਂ ਵਿਹਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ– {{Quote|text=ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗਵਰਨਰ, ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਸੀ.ਐਮ. ਤ੍ਰਿਵੇਦੀ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਅਤੇ ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਸਰਦਾਰ ਪਟੇਲ ਦੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਦਾ ਆਦਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ ਕਿ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਅਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ "ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਬੀਲੇ" ਵਜੋਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਖ਼ਤ ਸਲੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ... ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਹਕੀਕਤਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਸਕਣ ਅਤੇ ਪਛਾਣ ਸਕਣ ਕਿ 'ਸ਼ਾਸਕ ਕੌਣ ਹਨ ਅਤੇ ਪਰਜਾ ਕੌਣ।}} ਹਾਲਾਕਿ ਇਸ ਬਿਆਨ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸਬੂਤ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਆਪਣਾ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ–{{Quote|text=ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ੀ ਸੂਬਾ ਨਾ ਬਨਾਉਣ ਦਾ ਇਹ ਅਰਥ ਹਰਗਿਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵਿਤਕਰਾਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਬਲਕਿ ਇਸਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਗਾਂ ਦੀ ਮਾਤਰ–ਭਾਸ਼ਾ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਮੰਗ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਹੀ ਹੈ}}ਪਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ 'ਤੇ ਅੜਿਆ ਰਿਹਾ, ਦੂਜੇ ਬੰਨੇ ਆਰਿਆ ਸਮਾਜ 'ਤੇ ਜਨ ਸੰਘ ਨੇ ਇਸ ਮੰਗ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਆਰਿਆ ਸਮਾਜ 'ਤੇ ਜਨ ਸੰਘ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸੂਬੇ ਦਾ ਖੂਬ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਹਿੰਦੂ ਖਾਸਕਰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਹਿੰਦੂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਹਿੰਦੀ ਲਿਖਵਾਈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧ‐ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿੱਖਾਂ 'ਤੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਤਲਖੀ ਆ ਗਈ, 1955 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ "ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ" ਨਾਅਰਾ ਬੈਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਦਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਜਬਰਦਸਤ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 10 ਦਿਨਾਂ ਅੰਦਰ "ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ" ਨਾਅਰੇ ਤੋਂ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹਟਾਈ ਤਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇਸਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰੇਗਾ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਾਹਰੇ ਤੋਂ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹਟਾਈ, 10 ਮਈ ਨੂੰ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ,ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਦਸ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ "ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ" ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ,  ਅਗਲੇ ਪੰਜ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ 1,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ;  ਲਗਭਗ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ, 12,000 ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਲਈ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ,  ਅਤੇ ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ 21,000 ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਧ ਰਹੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਾਰਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਦੋ ਵਾਰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਇਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ। ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦਾ ਦੇਖ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਾਬੰਦੀ ਹਟਾਉਣੀ ਪਈ। ===1955 ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ 'ਤੇ ਹਮਲਾ=== ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਸਾਰੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਅੰਦੋਲਨ 'ਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਹੀ ਅੰਦੋਲਨ 'ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਗੜ੍ਹ ਬਣ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਨਜ਼ਰ 'ਚ ਆ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਫ਼ਤਿਹ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਮੂਹ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਦਾਖਲ ਹੋਇਆ, ਜੋ ਕਿ ਰੋਸ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਗੰਗਾਨਗਰ ਤੋਂ ਆਇਆ ਤਦ ਡੀ.ਆਈ.ਜੀ. ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ  ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਸਰਕਾਰੀ ਪੁਲਿਸ ਬਲ ਮੰਦਰ ਦੇ ਅਹਾਤੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਅਤੇ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੈੱਡ ਗ੍ਰੰਥੀਆਂ, ਵਲੰਟੀਅਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਰਸੋਈਏ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਸਮੂਹ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ। ਮੰਦਰ ਦਾ ਲੰਗਰ ਗੁਰੂ ਰਾਮ ਦਾਸ ਸਰਾਏ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਦਫਤਰਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਅਤੇ ਮੰਦਰ ਦੀ ਪਰਿਕਰਮਾ 'ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਖਿੰਡਾਉਣ ਲਈ ਲਾਠੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਅੱਥਰੂ ਗੈਸ ਅਤੇ ਗੋਲੇ ਛੱਡੇ ਗਏ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੰਦਰ ਦੇ ਘੇਰੇ ਅਤੇ ਸਰੋਵਰ ਜਾਂ ਤਲਾਬ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਿਆ।  ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਲੰਟੀਅਰਾਂ ਨੂੰ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ, ਅਤੇ ਫੌਜਾਂ ਨੂੰ ਸਾਈਟ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਅਤੇ ਗਲੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਫਲੈਗ-ਮਾਰਚ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਸਾਰੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ 'ਚ 200 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਮਾਰੇ ਗਏ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ 'ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਸਮੇਤ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਦੇ ਉਲਟ, ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਗਤੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ, 12 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ, ਸੱਚਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੁਦ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ 'ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੋਂ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗੀ। ਉਸਨੇ ਅਕਾਲੀ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਕਿ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਹੌਲੀ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ; ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ 8 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ===ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦਾ ਗਠਨ=== [[ਤਸਵੀਰ:Punjab 1951-66.svg|thumb|ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਗਠਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ]]1950 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਅੰਦੋਲਨ 1966 ਤੱਕ ਚੱਲਿਆ, ਸਿੱਖਾਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ 1962 ਦੀ ਚੀਨ‐ਭਾਰਤ ਜੰਗ ਵਿਚ ਭਾਰੀ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ,ਜਿਸ ਵਿਚ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਨੇ ਨਹਿਰੂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ 50,000 ਰੁਪਏ ਸਮੇਤ ਸਿੱਖਾਂ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤਾ 20 ਮਿਲੀਅਨ ਰੁਪਏ ਦਾ ਫ਼ੰਡ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਹਿਰੂ ਦੇ ਭਾਰ ਤੋਂ ਦੁੱਗਣਾ ਸੋਨਾ ਵੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅਕਾਲੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਰੋਧੀ ਸਮੂਹਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਸ਼ ਧ੍ਰੋਹੀ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਹੁਣ ਉਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਇਸ ਵਿਵਹਾਰ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਸਨ ਨਾਲ ਹੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਅਤੇ 1965 ਦੀ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜਿਸ ਨੇ ਸਿੱਖ ਅਬਾਦੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​​​ਸਮਰਥਨ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਕਾਰਣ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ ਸਿੱਖ ਮੰਗ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਰਕਾਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਤੇ ਚੀਨ ਨਾਲ ਦੋ ਵੱਡੀਆਂ ਜੰਗਾਂ 'ਤੇ ਬਦਲੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਅਸ਼ਾਂਤੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਾਹੁੰਦੀ। 1965 ਦੀ ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜੰਗ 21 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ 22 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਜੰਗਬੰਦੀ ਨਾਲ ਸਮਾਪਤ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਜਿੱਤ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ। 1964 ਵਿੱਚ ਨਹਿਰੂ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਵੀਂ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਆਈ ਜੋ ਕਿ ਖੇਤਰੀ ਮੰਗਾਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਸੀ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੁਆਰਾ ਜੰਗ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ,  ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਅਵਿਸ਼ਵਾਸ ਅਤੇ ਡਰ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਸਰਕਾਰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਈ। ਯੁੱਧ ਦੌਰਾਨ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਬਹਾਦਰੀ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਸਨ, ਅਤੇ 6 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ, ਗੁਲਜ਼ਾਰੀਲਾਲ ਨੰਦਾ, ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ– "ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਗਠਨ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਦਿਮਾਗ ਨਾਲ ਦੁਬਾਰਾ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।"  ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ 23 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਗਠਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਲੰਮੀ ਬਹਿਸ ਕੀਤੀ ਜਿਸਨੂੰ [[ਗਿਆਨੀ ਜ਼ੈਲ ਸਿੰਘ|ਜ਼ੈਲ ਸਿੰਘ]], ਜਨਰਲ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਨਰੈਣ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਹਬਾਜ਼ਪੁਰੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਸਮਰਥਨ ਦਿੱਤਾ।  ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ, ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਦਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਅੰਤਮ 22 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਕਾਂਗਰਸ, ਜਨਸੰਘ, ਸੁਤੰਤਰ ਪਾਰਟੀ, ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਤੋਂ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਲੈਣ ਦੀ ਮਿਆਦ ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ 5 ਨਵੰਬਰ 1965 ਤੱਕ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ 26 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ 25 ਦਸੰਬਰ 1965 ਤੱਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। 10 ਜਨਵਰੀ 1966 ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਅਤੇ ਕਾਰਜਕਾਰਨੀ ਮੈਂਬਰ ਰਾਵੇਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਸੂਬੇ ਲਈ ਕੇਸ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। 27 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਗਿਆਨੀ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਦਲੀਲਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 2200 ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ 903 ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ।  ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮ ਸਿੰਘ ਇਸ ਦੀ ਰਚਨਾ ਲਈ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੀ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਸਤਰ ਸਮਰਥਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਸੀ। ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ 15 ਮਾਰਚ 1966 ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਸੀ; ਕਾਂਗਰਸ ਵਰਕਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 6 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣੇ ਪੂਰਬੀ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲਾ ਸੂਬਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ।  ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ 18 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਅਤੇ 23 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਮੰਗ ਮੰਨ ਲਈ ਗਈ ਸੀ, 17 ਅਪ੍ਰੈਲ  ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਨਵੇਂ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਹੱਦਬੰਦੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕੁਝ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ 1966, 18 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ 1 ਨਵੰਬਰ 1966 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦਾ ਸੂਬਾ ਬਣ ਗਿਆ। ===ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ=== [[ਤਸਵੀਰ:Punjabi in india.png|thumb|ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਇਲਾਕੇ (ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਅਨੁਸਾਰ)]] 1 ਨਵੰਬਰ 1966 ਨੂੰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਸਾਕਾਰ ਹੋਇਆ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਇਸ ਐਕਟ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਐਕਟ ਤਹਿਰ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਜਿਸ਼ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਇਲਾਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖੇ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਬਨਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਤੇ ਸੰਚਾਈ ਪਰਿਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕੇੰਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਧੀਨ ਰੱਖਿਆ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਸੀ ਕਿ ਕਮੀਸ਼ਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਹੱਦਬੰਦੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਤਹਿਸੀਲ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਪਿੰਡ ਤੇ ਕਸਬੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿ ਗਏ। ਪੰਜਾਬ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਲਈ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਈ ਅਣਸੁਲਝੇ ਮੁੱਦੇ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰਾਜਧਾਨੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਰਾਜ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿਸੇ ਦੋ ਪ੍ਰਾਂਤਾ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੁਝ ਖੇਤਰੀ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਯੋਜਨ, ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਰਾਜ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿ ਗਏ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵੱਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਜੋ ਅਣਸੁਲਝੀ ਰਹਿ ਗਈ। ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ, ਪਾਣੀ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਸਰੋਤਾਂ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਤਰੱਕੀ 'ਤੇ "ਸਿਆਸੀ ਬ੍ਰੇਕ" ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਅਣਸੁਲਝਿਆ ਤਣਾਅ 1970 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੌਰਾਨ ਵਧੇਰੇ ਰਾਜ ਦੀ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਲਈ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਵੱਲ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮਕਸਦ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ 1970 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਤੇ ਦਾ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ 1982 ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ; 1983 ਤੱਕ 40,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਕਾਲੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਮੁੱਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਨਾਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਅਤੇ ਰਾਜ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਰਮਿਆਨ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਬਿੰਦੂ ਬਣੇ ਰਹੇ। ===ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮਤਾ=== [[ਤਸਵੀਰ:Takhat-Sri-Kesgarh-Sahib-Anandpur-Sahib.jpg|thumb|[[ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ]]<nowiki/> (ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ)]]ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਨਾਲ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਸੀ, ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਹਿਰਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਿ [[ਰਾਵੀ]] ਤੇ [[ਬਿਆਸ ਦਰਿਆ|ਬਿਆਸ]] ਦਾ ਪਾਣੀ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕੇ, ਇਸਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਆਪਣੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਕੇਵਲ 23% ਪਾਣੀ ਹੀ ਬਚਿਆ ਜਦਕਿ ਬਾਕਿ ਦਾ ਪਾਣੀ ਦੂਸਰੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲੱਗਾ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੁਆਰਾ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਤੀ ਰੋਸ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਧ ਗਿਆ। 1972 ਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਹਾਰ ਹੋਈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸਾਖ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮਤਾ ਲਿਆਂਦਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਖ਼ੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ, ਇਸ ਮਤੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦੋਵੇਂ ਮੰਗਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਇਸ ਮਤੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰੇ ਧਰਮ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਇਲਾਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਸੀ। ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮਤਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੇ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਤੱਕ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਇਸ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, 1982 ਵਿੱਚ ਇਸ ਮੰਗ ਨੇ ਫ਼ਿਰ ਜ਼ੋਰ ਫੜਿਆ ਤਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਨੇ ਇਸ ਮਤੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਮੋਰਚਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ, ਇਸ ਮੋਰਚਾ 1982 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1984 ਤੱਕ ਚੱਲਿਆ ਇਸ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਪਰ ਇਸ ਮੋਰਚਾ ਆਪਣੇ ਉਦੇਸ਼ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫ਼ਲ ਰਿਹਾ। ===ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਉਭਾਰ=== ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਸਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਸੰਪੰਨ, ਸੁਤੰਤਰ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਦੀ ਧਾਰਨਾ 1971 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ, 1980 ਵਿੱਚ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਗਠਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਧਾਰਨਾ ਹੋਰ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੁੰਦੀ ਗਈ, ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਕੌਂਸਲ ਦਾ ਗਠਨ [[ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ]] ਨੇ 12 ਅਪ੍ਰੈਲ 1980 ਨੂੰ ਪੱਛਮੀ ਲੰਡਨ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਲਹਿਰ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਅਤੇ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਪੱਖੀ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਰਮਾਰ 1954 ਵਿੱਚ ਲੰਡਨ ਗਏ। ਪਰਮਾਰ ਆਪਣੀ ਜੀਵਨੀ ਵਿੱਚ ਲਿੱਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਪੱਖੀ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ 20 ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ ਅਤੇ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਾਗਲ ਤੱਕ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ। ਪਰਮਾਰ ਨੇ 1970 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੌਰਾਨ ਬਰਮਿੰਘਮ ਵਿਖੇ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਝੰਡਾ ਬੁਲੰਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਨੁਯਾਈਆਂ ਦੀ ਕਮੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਆਪਣੇ ਯਤਨ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇ। 1969 ਵਿੱਚ [[ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ]] ਚੋਣਾਂ ਹਾਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ ਵੀ ਲੰਡਨ ਚਲੇ ਗਏ ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਰਮਾਰ ਨਾਲ ਹੋਈ ਅਤੇ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਅਤੇ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਗਏ। 1970 ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਰ ਤੇ ਚੌਹਾਨ ਨੇ [[ਲੰਡਨ]] ਦੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਲਹਿਰ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਸ ਐਲਾਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਸਮਰਥਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲਿਆ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਯਤਰ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇ। ===ਚੌਹਾਨ ਦੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਯਾਤਰਾ=== 1971 ਦੀ ਭਾਰਤ‐ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਨੇਤਾ ਚੌਧਰੀ ਜ਼ਹੂਰ ਇਲਾਹੀ ਦੇ ਮਹਿਮਾਨ ਵਜੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤੀ। ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਕਈ ਇਤਿਹਾਸਕ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ, ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਪ੍ਰੈੱਸ ਨੇ ਚੌਹਾਨ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਆਪਕ ਤੌਰ ਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ, ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਪ੍ਰੈੱਸ ਨੇ ਚੌਹਾਨ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਤੌਰ ਤੇ ਕਵਰੇਜ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ ਸਮੇਤ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਚੌਹਾਨ ਦੀ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੰਗ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ। ਜਨਤਕ ਸਮਰਥਨ ਦੀ ਘਾਟ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਸ਼ਬਦ ਵਧੇਰੇ ਮਾਣਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆ। 30 ਅਕਤੂਬਰ 1971 ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਦੇ ਸੱਦੇ ਉੱਤੇ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕੀਤੀ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਅਖਬਾਰ "[[ਨਿਊਯਾਰਕ ਟਾਈਮਜ਼|ਨਿਊਯਾਰਕ ਟਾਈਮਜ਼]]" ਵਿੱਚ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਪੱਖੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਉਸਦੀਆਂ ਵੱਖਵਾਦੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਉਸ ਉੱਪਰ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ===ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਕੌਂਸਲ=== 12 ਅਪ੍ਰੈਲ 1980 ਨੂੰ [[ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ|ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ]] ਵਿਖੇ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੌਂਸਲ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਨੂੰ ਇਸਦੇ ਜਰਨਲ ਸਕੱਤਰ ਵਜੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ। ਮਈ 1980 ਵਿੱਚ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਗਠਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਲਈ [[ਲੰਡਨ]] ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕੀਤੀ, ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਇੱਕ ਐਲਾਨ ਸੰਧੂ ਨੇ [[ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ]] ਵਿਖੇ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਟਿਕਟਾਂ ਅਤੇ ਕਰੰਸੀ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕੀਤਾ। ਲੰਡਨ ਤੋਂ "ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਹਾਊਸ" ਨਾਮਕ ਇਮਾਰਤ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਇੱਕ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ "ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਗਣਰਾਜ" ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕ 'ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ [[ਪਾਸਪੋਰਟ]]', 'ਡਾਕ ਟਿਕਟਾਂ' ਤੇ 'ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਡਾਲਰ' ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ, ਇਸਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਚੌਹਾਨ ਦੁਆਰਾ ਬਰਤਾਨੀਆ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਯੂਰਪੀਅਨ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਦੂਤਾਵਾਸ ਵੀ ਖੋਲੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ [[ਕੈਲੀਫ਼ੋਰਨੀਆ|ਕੈਲੀਫ਼ੋਰਨੀਆਂ]] ਦੇ ਇੱਕ ਅਮੀਰ ਆੜੂਆਂ ਦੇ ਵਪਾਰੀ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਨਾਲ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇਣ ਲਈ ਇੱਕ [[ਇਕੂਆਡੋਰ|ਇਕੂਆਡੋਰਿਅਨ]] ਬੈਂਕ ਖਾਤਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ। [[ਕੈਨੇਡਾ]], [[ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ|ਅਮਰੀਕਾ]] ਅਤੇ [[ਜਰਮਨੀ]] ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮੂਹਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਚੌਹਾਨ ਸਿੱਖ ਆਗੂ [[ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ]] ਨਾਲ ਵੀ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਵੀ ਵੱਧ‐ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਆਪਣੇ ਧੰਨ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਪਰ ਫ਼ਿਰ ਵੀ ਜੂਨ 1984 ਦੇ [[ਸਾਕਾ ਨੀਲਾ ਤਾਰਾ]] ਤੱਕ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਲਹਿਰ ਵਿਸ਼ਵ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ ਅਦ੍ਰਿਸ਼ ਹੀ ਰਹੀ। ===RAW ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ=== RAW ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਕੱਤਰ ਜੀ.ਬੀ.ਐੱਸ. ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਖੁਲਾਸੇ ਅਨੁਸਾਰ RAW ਨੇ ਖ਼ੁਦ ਸਾਕਾ ਨੀਲਾ ਤਾਰਾ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ RAW ਵੱਲੋਂ 1976 ਵਿੱਚ [[ਓਟਾਵਾ|ਓਟਾਵਾ, ਕੈਨੇਡਾ]] ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਸਿੱਧੂ ਉੱਥੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਰਹੇ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਵੀ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ। ਸਿੱਧੂ ਅਨੁਸਾਰ, "ਦਿੱਲੀ ਸਿਰਫ਼ ਰਾਈ ਦਾ ਪਹਾੜ ਬਣਾ ਰਹੀ ਸੀ, RAW ਨੇ ਨਾ‐ਮੌਜੂਦ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ [[ਪੱਛਮੀ ਯੂਰਪ]] ਅਤੇ [[ਉੱਤਰੀ ਅਮਰੀਕਾ (ਖੇਤਰ)|ਉੱਤਰੀ ਅਮਰੀਕਾ]] ਵਿੱਚ ਸੰਨ 1981 ਤੱਕ ਕੁੱਲ 7 ਪੋਸਟਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਅਤੇ RAW ਵੱਲੋਂ ਤਾਇਨਾਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਿੱਖਾਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮਲਿਆਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਨਹੀਂ ਸਨ।" ਸਿੱਧੂ ਅਨੁਸਾਰ ਫ਼ੌਜੀ ਕਾਰਵਾਈ (ਸਾਕਾ ਨੀਲਾ ਤਾਰਾ) ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੱਖਵਾਦੀ ਲਹਿਰ ਨਾ ਮਾਤਰ ਹੀ ਮੌਜੂਦ ਸੀ ਅਤੇ ਫ਼ੌਜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਹੀ ਅਸਲ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਲਹਿਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। ਸਾਕਾ ਨੀਲਾ ਤਾਰਾ ਦੇ ਕੁਝ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਬਾਅਦ ਲਿਖੇ ਗਏ ਨਿਊਯਾਰਕ ਟਾਈਮਜ਼ ਦੇ ਇੱਕ ਲੇਖ ਅਨੁਸਾਰ, "[[ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ|ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ]] ਤੇ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਨਾ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਲਹਿਰ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦਾ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਸੀ, ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਨੇ ਖੁਦ ਵਾਰ‐ਵਾਰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ, "ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਆਜ਼ਾਦ ਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਸਿਰਫ਼ ਭਾਰਤੀ ਯੂਨੀਅਨ ਅੰਦਰ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਵੱਧ ਖ਼ੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ... ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਹਊਆ ਖੜਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਇਹ ਵਿਆਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਬਹਾਨਾ ਜਾਂ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਚਾਹਿਦਾ ਸੀ।" [[ਖ਼ੁਸ਼ਵੰਤ ਸਿੰਘ|ਖੁਸ਼ਵੰਤ ਸਿੰਘ]] ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਕਾ ਨੀਲਾ ਤਾਰਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਭਾਰੀ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ– {{Quote|text=ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨੀ ਭਾਵਨਾ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਜਾਪਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖਾਂ, ਜੇ ਬਹੁਤੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ, ਫ਼ੌਜ ਦੇ ਹਮਲੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਅਤੇ ਸੰਵੇਦਨਾਵਾਂ ਲਈ ਡੂੰਘੇ ਅਪਰਾਧ ਵਜੋਂ ਲਿਆ ਹੈ।}} ==1970 ਤੋਂ 1983 ਤੱਕ== {{Main article|ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਮੋਰਚਾ}} === ਦਿੱਲੀ ਏਸ਼ੀਅਨ ਖੇਡਾਂ (1982) === ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਜਿੱਤ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜਤਾਈ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚਕਾਰ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਸੰਬੰਧੀ ਅਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਆਖਰੀ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਕਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਅਸਫਲ ਰਹੀ। ਨਵੰਬਰ 1982 ਵਿੱਚ, ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ [[ਹਰਚੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ]] ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ 9ਵੀਆਂ ਸਾਲਾਨਾ [[ਏਸ਼ੀਆਈ ਖੇਡਾਂ]] ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪਾਵੇਗਾ‌ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਦੇਣ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਰਵਾਨਾ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਜਾਣਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਖੇਡਾਂ ਨੂੰ ਵਿਆਪਕ ਕਵਰੇਜ ਮਿਲੇਗੀ, ਅਕਾਲੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਮੋਰਚਿਆਂ ਦੇ ਹੜ੍ਹ ਨਾਲ ਭਰ ਦੇਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ।‌ ਖੇਡਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤਾ ਪਹਿਲਾਂ, ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ [[ਭਜਨ ਲਾਲ]] ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ-ਪੰਜਾਬ ਸਰਹੱਦ ਨੂੰ ਸੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲੈਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵਿਤਕਰੇ ਅਤੇ ਅਪਮਾਨ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਜੋ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀਆਂ ਅਤੇ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਅਕਾਲੀ ਮੋਰਚੇ ਨਾਲ ਹਮਦਰਦੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਖੇਡਾਂ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਨੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਸਿੱਖ ਸਾਬਕਾ ਸੈਨਿਕਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਸੰਮੇਲਨ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਸਾਬਕਾ ਸੈਨਿਕਾਂ ਨੇ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ <abbr>ਸੇਵਾਮੁਕਤ</abbr> ਮੇਜਰ ਜਨਰਲ [[ਸੁਬੇਗ ਸਿੰਘ]] ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਜੋ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਫ਼ੌਜੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਬਣੇ। ==1984== ===ਵੱਧਦੀਆਂ ਖਾੜਕੂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ=== 1980 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ [[ਖਾੜਕੂ|ਖਾੜਕੂਆਂ]] ਦੁਆਰਾ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਹਿੰਸਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। 1984 ਵਿੱਚ, ਸਿਰਫ਼ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ 775 ਹਿੰਸਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੋਈਆਂ ਜਿਸਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ 298 ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਅਤੇ 525 ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਤਲਾਂ ਅਤੇ ਬੰਬ ਧਮਾਕਿਆਂ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਲੋਕ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਨਾਹ ਲੈ ਰਹੇ ਸਨ, ਪਰ [[ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ]] ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਹਥਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਭਰੇ ਟਰੱਕਾਂ ਦੀ ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ [[ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ]] ਨੂੰ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਭੇਜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਅਕਤੂਬਰ 1983 ਵਿੱਚ ਛੇ ਹਿੰਦੂ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਕਤਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ [[ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ਾਸ਼ਨ|ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ਾਸਨ]] ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜੋ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ। ===ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮੁੱਦਾ=== ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਫਰਵਰੀ 1984 ਵਿੱਚ [[ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ|ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ]] ਦੇ ਅਨੁਛੇਦ 25, ਧਾਰਾ (2)(ਬੀ) ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅੰਦੋਲਨ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਧਾਰਾ ਅਸਪਸ਼ਟ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ, "ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨੂੰ ਸਿੱਖ, ਜੈਨ ਜਾਂ ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਵਜੋਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।" ਹਾਲਾਕਿ ਇਸੇ ਅਨੁਛੇਦ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੁਆਰਾ [[ਕਿਰਪਾਨ|ਕ੍ਰਿਪਾਨ]] ਪਹਿਨਣ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਪੇਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਧਾਰਾ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਧਾਰਾ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਧਰਮਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ ਹੈ।ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਇਹ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਵਜੋਂ ਦਰਸਾਉਣ ਵਾਲੀ ਇਸ ਅਸਪਸ਼ਟ ਧਾਰਾ ਨੂੰ ਬਦਲਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਿਧਾਂਤਕ ਅਤੇ ਅਮਲੀ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਂਵਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ, ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਜੋੜਾ ਜੋ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦੇ ਰੀਤੀ-ਰਿਵਾਜਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਆਹ ਕਰੇਗਾ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਵਿਆਹ [[ਹਿੰਦੂ ਵਿਆਹ ਐਕਟ 1955]] ਦੇ ਤਹਿਤ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਵਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ । ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨਾਲ ਬਦਲਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ । ===ਸਾਕਾ ਨੀਲਾ ਤਾਰਾ=== {{Main article|ਸਾਕਾ ਨੀਲਾ ਤਾਰਾ}} ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ 1 ਜੂਨ 1984 ਨੂੰ [[ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ|ਭਾਰਤੀ ਫ਼ੌਜ]] ਨੂੰ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਪੈਰੋਕਾਰਾਂ ਨੂੰ [[ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ|ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ]] ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ, ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਕੋਡ ਨੇਮ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬਲੂ ਸਟਾਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਜੁਲਾਈ 1983, ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ [[ਹਰਚੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ]] ਨੇ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਨੂੰ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿੱਚ ਨਿਵਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਬਾਬਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਸੀ ਕਿ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਬਗ਼ਾਵਤ ਲਈ ਅਸਲਾਖਾਨਾ ਅਤੇ ਹੈਡਕੁਆਰਟਰ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਾਕੇ ਨੀਲੇ ਤਾਰੇ ਤੱਕ 165 ਹਿੰਦੂਆਂ ਅਤੇ ਨਿਰੰਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਹੋਈ, ਨਾਲ ਹੀ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 39 ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਖਾੜਕੂਆਂ ਦੁਆਰਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਸਾਰੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਦੰਗਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 410 ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਅਤੇ 1,180 ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਸਨ। ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਬੇਸਿੱਟਾ ਰਹਿਣ ਮਗਰੋਂ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਫ਼ੌਜ ਨੂੰ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬਲੂ ਸਟਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ। ਫ਼ੌਜ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ [[ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ (ਭਾਰਤ)|ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ]], ਕੇਂਦਰੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਪੁਲਿਸ ਬਲ ਅਤੇ ਸੀਮਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸੀ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਰਾਬਤਾ ਬਾਕੀ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਸੰਸਾਰ ਨਾਲੋਂ ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਸੰਚਾਰ ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਜਨਰਲ [[ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ]] ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਫ਼ੌਜ ਨੇ 3 ਜੂਨ 1984 ਨੂੰ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਕੰਪਲੈਕਸ ਨੂੰ ਘੇਰ ਲਿਆ। ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਜਨਰਲ ਬਰਾੜ ਨੇ ਫ਼ੌਜੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ– {{Quote|text=ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਸਿੱਖਾਂ ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਨਹੀਂ ਹੈ; ਇਹ ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸਦੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਨਾਲ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਉਹ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।}} ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਫ਼ੌਜੀ ਨੇ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣ ਦੀ ਚੋਣ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਅਫਸਰ, ਜੂਨੀਅਰ ਕਮਿਸ਼ਨਡ ਅਫਸਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਰੈਂਕ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਫੌਜ ਨੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਖਾੜਕੂਆਂ ਨੂੰ ਆਤਮ ਸਮਰਪਣ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੜਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੂੰ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਕੰਪਲੈਕਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਣ। ਭਾਰੀ ਤੋਪਖਾਨੇ ਨਾਲ ਲੈਸ ਖਾੜਕੂਆਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਫ਼ੌਜ ਨੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸਮਝਿਆ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਟੈਂਕ-ਰੋਕੂ ਅਤੇ ਮਸ਼ੀਨ-ਗਨ ਫਾਇਰ ਨਾਲ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਚੀਨੀ ਰਾਕੇਟ-ਪ੍ਰੋਪੇਲਡ ਗ੍ਰਨੇਡ ਲਾਂਚਰ ਅਤੇ ਸ਼ਸਤਰ-ਵਿੰਨ੍ਹਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਸੀ। ਭਾਰੀ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਫ਼ੌਜ ਨੇ ਅੰਤ 6 ਜੂਨ ਤੱਕ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ। ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਨੂੰ ਮ੍ਰਿਤਕ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਫ਼ੌਜ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ 83 ਫ਼ੌਜੀ ਮਾਰੇ ਗਏ ਅਤੇ 249 ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ, ਹਾਲਾਂਕਿ [[ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ]] ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮੰਨਿਆ ਕਿ 700 ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਾਰਤੀ ਫ਼ੌਜੀ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਧਿਕਾਰਤ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਕੁੱਲ 493 ਖਾੜਕੂ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕ ਮਾਰੇ ਗਏ, ਨਾਲ ਹੀ 1,592 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਹੋਈ। ਪਰ ਸੁਤੰਤਰ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ 5,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਾਗਰਿਕ ਅਤੇ 200 ਖਾੜਕੂ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਸਕੱਤਰ ਵਿਲੀਅਮ ਹੇਗ ਨੇ ਖਾੜਕੂਆਂ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ਉੱਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਮਲੇ ਨੂੰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਦੱਸਿਆ। ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਕਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ। ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਜਨਰਲ ਬਰਾੜ ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ: {{Quote|text=ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਕੋਈ ਹੋਰ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਰਾਜ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਖਾੜਕੂਆਂ ਦੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਨੇੜੇ ਸੀ, ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਲਈ ਆਪਣਾ ਸਮਰਥਨ ਐਲਾਨਦਾ ਹੋਇਆ ਤਸਵੀਰ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ।}} ਮਿਤਰੋਖਿਨ ਆਰਕਾਈਵ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, 1982 ਵਿੱਚ [[ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ|ਸੋਵੀਅਤ ਸੰਘ]] ਨੇ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਬਾਰੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ "ਏਜੰਟ ਐੱਸ" ਨਾਮਕ ਇੱਕ ਭਾਰਤੀ ਨੂੰ ਵਰਤਿਆ ਜੋ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਸੀ। ਏਜੰਟ ਐੱਸ ਨੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਜੋ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਵਿੱਚ [[ਪਾਕਿਸਤਾਨ|ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ]] ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦਿਖਾਉਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਸਨ। 1983 ਵਿੱਚ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਦੀ [[ਮਾਸਕੋ]] ਫੇਰੀ ਦੌਰਾਨ ਸੋਵੀਅਤ ਸੰਘ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਮਨਾ ਲਿਆ ਕਿ [[ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ|ਅਮਰੀਕਾ]] ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਗੁਪਤ ਸਮਰਥਨ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮਿਤਰੋਖਿਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, 1984 ਤੱਕ ਸੋਵੀਅਤ ਸੰਘ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬਲੂ ਸਟਾਰ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਵਿੱਚ ਵਿਫਲ ਰਹੀ। ===ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ=== {{Main article|ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਹੱਤਿਆ}} [[ਤਸਵੀਰ:Indira Gandhi official portrait.png|thumb|ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ]] 31 ਅਕਤੂਬਰ 1984 ਦੀ ਸਵੇਰ ਨੂੰ, ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੋ ਨਿੱਜੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਗਾਰਡਾਂ [[ਸਤਵੰਤ ਸਿੰਘ]] ਅਤੇ [[ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ (ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਕਾਤਲ)|ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ]] ਨੇ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬਲੂ ਸਟਾਰ ਦਾ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਹੱਤਿਆ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ [[1984 ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਦੰਗੇ|ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ]] ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਆਲੋਚਕਾਂ ਅਨੁਸਾਰ [[ਭਾਰਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਂਗਰਸ|ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ]] ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਖ਼ੁਦ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਤਲੇਆਮ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਤਲੇਆਮ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਬਣਾਏ ਗਏ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਮਿਸ਼ਨ, [[ਨਾਨਾਵਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ]] ਨੇ ਇਹ ਸਿੱਟਾ ਕੱਢਿਆ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾਵਾਂ (ਜਗਦੀਸ਼ ਟਾਈਟਲਰ, ਐਚ.ਕੇ.ਐਲ. ਭਗਤ ਅਤੇ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ) ਨੇ ਕਤਲੇਆਮ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੇ ਜਾਂ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਸੀ।ਹੋਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਕਤਲੇਆਮ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ। ਦੋ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਨਾਗਰਿਕ-ਅਜ਼ਾਦੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਕਤਲੇਆਮ ਤੇ ਇੱਕ ਸਾਂਝੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 16 ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ, 13 ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ 198 ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਚੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਚਸ਼ਮਦੀਦਾਂ ਦੁਆਰਾ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ==1985 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ== ==ਇਹ ਵੀ ਵੇਖੋ== * [[ਖਾੜਕੂ]] * [[ਖ਼ਾਲਸਾ]] * [[ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਅੰਦੋਲਨ]] * [[ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਧਰਮ]] * [[ਪੰਜਾਬ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵਿਦ੍ਰੋਹ]] ==ਬਾਹਰੀ ਲਿੰਕ== *{{Commons category-inline|Khalistan movement|ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਲਹਿਰ}}। [[ਸ਼੍ਰੇਣੀ:ਸਿੱਖ ਰਾਜਨੀਤੀ]] [[ਸ਼੍ਰੇਣੀ:ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਲਹਿਰ]] [[ਸ਼੍ਰੇਣੀ:ਪੰਜਾਬ, ਭਾਰਤ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ (1947–ਵਰਤਮਾਨ)]] [[ਸ਼੍ਰੇਣੀ:ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ]] 6glynor851qd9cpl9du10clcwqmqyag 809677 809676 2025-06-02T15:04:33Z 2409:40D1:101B:4ADA:8000:0:0:0 809677 wikitext text/x-wiki {{Infobox Country | established_date3 = 4 ਅਗਸਤ 1982–10 ਜੂਨ 1984 | established_event4 = [[ਸਾਕਾ ਨੀਲਾ ਤਾਰਾ]] | established_date4 = 1 ਜੂਨ 1984–10 ਜੂਨ 1984 | established_event5 = ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਵੁਡਰੋਜ਼ | established_date5 = ਜੂਨ–ਸਤੰਬਰ 1984 | established_date2 = 28 ਅਗਸਤ 1977 | established_event3 = ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਮੋਰਚਾ | established_event2 = [[ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮਤਾ]] | image_flag = Flag-of-Khalistan.svg | image_coat = Emblem of Khalistan.svg | symbol_width = 60px | symbol_type = ਮੋਹਰ | motto = "[[ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ#ਅਕਾਲ ਸਹਾਇ|ਅਕਾਲ ਸਹਾਇ]]" | national_anthem = "[[ਦੇਗ ਤੇਗ਼ ਫ਼ਤਿਹ]]"<br>[[File:Deg Teg Fateh.ogg]] | image_map = {{Switcher |[[File:Punjab in India (claimed and disputed hatched).svg | frameless]] | ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਖ਼ੇਤਰੀ ਦਾਅਵੇ ਲਾਲ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਏ ਗਏ ਹਨ | [[File:Proposed Map of Khalistan (1982).jpg | frameless]] | ਆਲ ਪਾਰਟੀ ਸਿੱਖ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ (1982) ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ | [[File:Khalistan map.jpg | frameless]] | ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ) ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ | [[File:Map of Khalistan.png | frameless]] | ਸਿੱਖ ਫ਼ਾਰ ਜਸਟਿਸ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਸਤਵਿਤ}} | admin_center = | admin_center_type = | largest_city = | official_languages = | national_languages = | ethnic_groups = | conventional_long_name = ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ | common_name = | established_date1 = 9 ਮਾਰਚ 1946 | demonym = | org_type = | government_type = | sovereignty_type = ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਲਹਿਰ | established_event1 = [[ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ]] ਦੁਆਰਾ ਵੱਖਰੇ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਲਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵ | established_event6 = ਰਾਜੀਵ–ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਸਮਝੌਤਾ | established_date6 = 24 ਜੁਲਾਈ 1985 | established_event7 = ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਐਲਾਨ | established_date7 = 29 ਅਪ੍ਰੈਲ 1986 | established_event8 = ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਬਲੈਕ ਥੰਡਰ I | established_date8 = 30 ਅਪ੍ਰੈਲ 1986 | established_event9 = ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਬਲੈਕ ਥੰਡਰ II | established_date9 = 9–18 ਮਈ 1988 | established_event10 = [[ਪੰਜਾਬ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬਗਾਵਤ|ਪੰਜਾਬ ਬਗ਼ਾਵਤ]] | established_date10 = 1984–1995 | established_event11 = | established_date11 = | established_event12 = | established_date12 = | currency = }} '''ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ''' (ਭਾਵ: "[[ਖ਼ਾਲਸਾ|ਖ਼ਾਲਸੇ]] ਦੀ ਸਰਜ਼ਮੀਨ")<ref>{{Cite web |last=Sanjha |first=A. B. P. |date=2024-12-16 |title='ਖਾਲਿਸਤਾਨ' ਤਾਂ ਸੁਣਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਪਰ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਪਿੱਛੇ ਕਿਉਂ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ 'ਸਤਾਨ' ? |url=https://punjabi.abplive.com/general-knowledge/why-countries-names-end-with-stan-know-what-it-means-and-why-this-word-used-829379 |access-date=2025-06-02 |website=punjabi.abplive.com |language=pa}}</ref> [[ਭਾਰਤ]] ਦੇ [[ਪੰਜਾਬ, ਭਾਰਤ|ਪੰਜਾਬ]] ਰਾਜ ਦੇ [[ਸਿੱਖ]] [[ਵੱਖਵਾਦ|ਵੱਖਵਾਦੀਆਂ]] ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਨਾਮ ਹੈ। ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਖ਼ੇਤਰੀ ਦਾਅਵੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਵੱਖ–ਵੱਖ ਸੰਗਠਨ ਵੱਖ–ਵੱਖ ਖ਼ੇਤਰਾਂ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਵਾਲਾ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਅਤੇ ਸੰਭਾਵੀ ਤੌਰ ਤੇ ਗੁਆਂਢੀ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਖ਼ੇਤਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨੀ ਵੱਖਵਾਦੀਆਂ ਨੇ 29 ਅਪ੍ਰੈਲ 1986 ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਆਪਣੀ [[ਇਕਪਾਸੜਵਾਦ|ਇੱਕਪਾਸੜ]] [[ਆਜ਼ਾਦੀ]] ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ‌। 1980 ਅਤੇ 1990 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੌਰਾਨ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਲਹਿਰ ਆਪਣੇ ਸਿਖ਼ਰ ਤੇ ਸੀ ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ 1995 ਤੱਕ [[ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ]] ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਦਬਾ ਦਿੱਤਾ।<ref>{{Cite web |date=2023-02-26 |title=ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਿੰਨੀ ਪੁਰਾਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਕਦੋਂ -ਕਦੋਂ, ਕਿਸ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਉੱਠਦੀ ਰਹੀ ਹੈ |url=https://www.bbc.com/punjabi/articles/cxe3dy5kp87o |access-date=2025-06-02 |website=BBC News ਪੰਜਾਬੀ |language=pa}}</ref> ਸੰਨ 1699 ਵਿੱਚ [[ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ|ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ]] ਦੁਆਰਾ [[ਖ਼ਾਲਸਾ]] ਪੰਥ ਦੀ ਸਾਜਨਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ "ਰਾਜ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਨਹਿ ਧਰਮ ਚਲੈਂ ਹੈਂ, ਧਰਮ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਸਭ ਦਲੈਂ ਮਲੈਂ ਹੈ" ਨਾਲ ਆਈ ਧਾਰਮਿਕ–ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨੇ [[ਸਿੱਖ|ਸਿੱਖਾਂ]] ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਭਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ [[ਪੰਜਾਬ, ਭਾਰਤ|ਪੰਜਾਬ]] ਉੱਤੇ ਰਾਜ ਕਰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੱਬੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਸੰਨ 1709 ਵਿੱਚ [[ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ]] ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ, ਸਿੱਖ ਫ਼ੌਜਾਂ ਨੇ [[ਦਿੱਲੀ]] ਅਤੇ [[ਲਹੌਰ|ਲਾਹੌਰ]] ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸਥਿਤ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ [[ਮੁਗ਼ਲ ਸਲਤਨਤ|ਮੁਗ਼ਲ]] ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਕੇਂਦਰ [[ਸਰਹਿੰਦ]] ਫ਼ਤਿਹ ਕਰਕੇ [[ਪਹਿਲਾ ਸਿੱਖ ਰਾਜ|ਪਹਿਲੇ ਸਿੱਖ ਰਾਜ]] ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ। ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੇ [[ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ|ਸਿੱਖ ਗੁਰੂਆਂ]] ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਸਿੱਕੇ ਚਲਾਏ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ [[ਹੁਕਮਨਾਮਾ|ਹੁਕਮਨਾਮੇ]] ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਪਰ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦਾ ਇਹ ਰਾਜ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਨਾ ਟਿਕ ਸਕਿਆ ਅਤੇ ਸੰਨ 1715 ਵਿੱਚ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੇ ਇਸ ਰਾਜ ਦਾ ਅੰਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਭਾਵੇਂ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦਾ ਰਾਜ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਹੀ ਰਿਹਾ ਪਰ ਇਹ ਰਾਜ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਉੱਤੇ ਰਾਜ ਕਰਨ ਦੀ ਦ੍ਰਿੜ ਇੱਛਾ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇ ਗਿਆ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ 18ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਅੱਧ ਵਿੱਚ ਇਹ ਰਾਜ [[ਮਿਸਲ|ਸਿੱਖ ਮਿਸਲਾਂ]] (1748–1799) ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਉੱਭਰਿਆ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ [[ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ|ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ]] ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿੱਖ ਮਿਸਲਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ [[ਸਿੱਖ ਸਾਮਰਾਜ|ਖ਼ਾਲਸਾ ਰਾਜ]] (1799–1849) ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ। ਇਸਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਤਕਰੀਬਨ 50 ਸਾਲ ਤੱਕ ਇਸ ਖ਼ਿੱਤੇ ਉੱਤੇ ਰਾਜ ਕੀਤਾ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਅਕਾਲ ਚਲਾਣੇ ਮਗਰੋਂ ਖ਼ਾਲਸਾ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਗੱਦੀ ਲਈ ਖਿੱਚੋਤਾਣ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਜਿਸਦਾ ਫ਼ਾਇਦਾ [[ਅੰਗਰੇਜ਼|ਅੰਗਰੇਜ਼ਾ]] ਨੇ ਉਠਾਇਆ, ਖ਼ਾਲਸਾ ਰਾਜ ਅਤੇ [[ਬਰਤਾਨਵੀ ਭਾਰਤ|ਬਰਤਾਨਵੀ ਰਾਜ]] ਵਿਚਕਾਰ ਦੋ ਜੰਗਾਂ ਹੋਈਆਂ ਜਿਸਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਖ਼ਾਲਸਾ ਰਾਜ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਅਤੇ ਖ਼ਾਲਸਾ ਰਾਜ ਦਾ ਪਤਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਖ਼ਾਲਸਾ ਰਾਜ ਦਾ ਪਤਨ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਦਰਦਨਾਕ ਅਨੁਭਵ ਸੀ ਪਰ ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਇਸ ਉਮੀਦ ਨੂੰ ਬੁਝਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫ਼ਲ ਰਿਹਾ ਕਿ ਖ਼ਾਲਸਾ ਰਾਜ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਆਵੇਗਾ। 1947 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵੰਡ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਈਆਂ ਲੰਬੀਆਂ ਵਾਰਤਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਜ਼ਾਦ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਨਾਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੋਰ ਵਸਨੀਕਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸਿੱਖ ਆਬਾਦੀ ਦੀ ਸੰਖਿਆਤਮਕ ਘਾਟ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਵਿਵਹਾਰਕ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਕਈ ਰੂਪਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਉੱਭਰਿਆ। 1980 ਅਤੇ 1990 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੌਰਾਨ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਚੱਲੀ ਹਿੰਸਕ ਵੱਖਵਾਦੀ ਲਹਿਰ ਨੇ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅਧਰੰਗ ਬਣਾਈ ਰੱਖਿਆ। ਇਸ ਵੱਖਵਾਦੀ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸਿੱਖ ਸਟੂਡੈਂਟ ਫ਼ੈਡਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਸਮਰਥਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਅਤੇ [[ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ]] ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਲਹਿਰ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਹਿੰਸਕ ਲਹਿਰ ਦੌਰਾਨ ਸੈਂਕੜੇ ਪੁਲਸ ਕਰਮੀ ਤੇ ਫ਼ੌਜੀ ਜਵਾਨ ਮਾਰੇ ਗਏ ਅਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਇਸ ਲਹਿਰ ਵਿੱਚ ਜਾਨ ਗਈ, ਪਰ ਇਹ ਲਹਿਰ ਕਈ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਉਦੇਸ਼ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫ਼ਲ ਰਹੀ। ਪਰ ਖ਼ਾਲਸਾ ਰਾਜ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਤਬਕੇ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦ ਮੁਲਕ‌ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਗ਼ੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਰਾਏਸ਼ੁਮਾਰੀ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ<ref>{{Cite web |date=2023-01-26 |title='ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਰੈਫਰੈਂਡਮ' ਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿੱਥੇ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ? |url=https://www.sbs.com.au/language/punjabi/pa/podcast-episode/what-is-the-khalistan-referendum-and-what-is-the-australian-governments-stand-on-the-issue/avhbhjjn4 |access-date=2025-06-02 |website=SBS Language |language=pa}}</ref><ref>{{Cite web |last=Sanjha |first=A. B. P. |date=2024-11-13 |title=ਕੈਨੇਡਾ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਮਗਰੋਂ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ 'ਚ ਵੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀਆਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਐਕਸ਼ਨ! ਖੁਫੀਆ ਰਿਪੋਰਟ ਨੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ |url=https://punjabi.abplive.com/news/world/gangster-module-of-india-is-funding-khalistan-referendum-in-new-zealand-details-inside-825937 |access-date=2025-06-02 |website=punjabi.abplive.com |language=pa}}</ref>, ਜਿਸਨੂੰ [[ਭਾਰਤ|ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ]] ਨੇ ਵੱਖਵਾਦ ਅਤੇ [[ਅੱਤਵਾਦ]] ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ [[ਕੈਨੇਡਾ]] ਵਰਗੇ ਸਿੱਖ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਰਾਏਸ਼ੁਮਾਰੀ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗਾ<ref>{{Cite web |date=2024-04-30 |title=‘ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਸਮਰਥਕਾਂ ਦਾ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ਦਾ ਮਾਧਿਅਮ ਬਣ ਰਹੀ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ’ |url=https://jagbani.punjabkesari.in/punjab/news/canada-is-becoming-a-medium-of-propaganda-of-khalistan-supporters-1478289 |access-date=2025-06-02 |website=jagbani}}</ref> ਪਰ ਸਿੱਖ ਖ਼ਾਲਸਾ ਰਾਜ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸੰਕਲਪ ਉੱਤੇ ਕਾਇਮ ਹਨ ਅਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ "ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ ਖ਼ਾਲਸਾ..." ਗੂੰਜਦਾ ਸੁਣਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ==1950 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ== [[ਤਸਵੀਰ:Map of India 1823.jpg|thumb|1823 'ਚ [[ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ|ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ]] ਦਾ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਆਪਣੇ ਸਿਖਰ 'ਤੇ]]ਸਿੱਖ [[ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆ|ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆ]] ਦੇ [[ਪੰਜਾਬ|ਪੰਜਾਬ ਖਿੱਤੇ]] ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹਨ। ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਉੱਤੇ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੁਆਰਾ ਸਥਾਪਿਤ [[ਮਿਸਲ|ਸਿੱਖ ਮਿਸਲਾਂ]] ਦਾ ਰਾਜ ਸੀ। ਸਿੱਖ ਮਿਸਲਾਂ ਨੇ 1767 ਤੋਂ 1799 ਤੱਕ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਉੱਤੇ ਰਾਜ ਕੀਤਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਿੱਖ ਮਿਸਲਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਮਿਲਾ ਲਿਆ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ 1799‐1849 ਤੱਕ ਇਹ ਖਿੱਤਾ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਦੇ ਅਧੀਨ ਰਿਹਾ। 1849 'ਚ [[ਦੂਜੀ ਐਂਗਲੋ-ਸਿੱਖ ਜੰਗ|ਦੂਜੀ ਐਂਗਲੋ‐ਸਿੱਖ ਜੰਗ]] ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਵੱਖ‐ਵੱਖ ਰਿਆਸਤਾਂ ਅਤੇ [[ਪੰਜਾਬ (ਬਰਤਾਨਵੀ ਭਾਰਤ)|ਬਰਤਾਨਵੀ ਪੰਜਾਬ]] ਵਿੱਚ ਭੰਗ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਰਤਾਨੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਨਵੇਂ ਜਿੱਤੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀ "ਪਾੜੋ ਅਤੇ ਰਾਜ ਕਰੋਂ" ਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਧਾਰਮਿਕ‐ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਲਹਿਰਾਂ ਉੱਭਰੀਆਂ। ਹਿੰਦੂ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ 'ਤੇ ਸਿੱਖ ਦਾ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਈਸਾਈ ਮਿਸ਼ਨਰੀਆਂ ਦੀ ਅਪਾਰ ਸਫ਼ਲਤਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਿੰਦੂਆਂ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ 'ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਮ ਧਾਰਨਾ ਬਣੀ ਕਿ ਇਸ ਪਤਨ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਮੁਦਾਇਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪੁਨਰ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰੈਫ਼ਰੈਂਸ 1929 'ਚ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮੋਤੀ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਪੂਰਨ ਸਵਰਾਜ ਦਾ ਇੱਕ ਐਲਾਨਨਾਮਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਲਾਹੌਰ ਸੈਸ਼ਨ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਤਿੰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਤਿੰਨ ਲੋਕ ਸਨ [[ਭੀਮਰਾਓ ਅੰਬੇਡਕਰ|ਅੰਬੇਡਕਰ]], [[ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ ਜਿੰਨਾਹ|ਜਿੰਨਾਹ]] ਅਤੇ [[ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ]], ਜਿਵੇਂ ਹੀ 1930 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ [[ਬਰਤਾਨਵੀ ਸਾਮਰਾਜ]] ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜ਼ੱਦੀ ਘਰ ਲਈ ਪਹਿਲੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ। ਜਦੋਂ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਦੇ ਲਾਹੌਰ ਮਤੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮੁਸਲਿਮ ਦੇਸ਼ ਬਨਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਖਿੱਤੇ ਨੂੰ ਹੜੱਪਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ। ਇਸਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਪਾਰਟੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਦੇ ਇਸ ਮਤੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵੱਖਰੇ ਦੇਸ਼ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਲਈ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਯਾਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਇਕ ਧਰਮ ਅਧਾਰਿਤ ਦੇਸ਼ ਵਜੋਂ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ [[ਪਟਿਆਲਾ ਰਿਆਸਤ|ਪਟਿਆਲਾ]], ਜਿੰਦ, ਕਪੂਰਥਲਾ ਆਦਿ ਰਿਆਸਤਾਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਇਲਾਕੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ 1946 ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਤਾ ਫ਼ਿਰ ਦੁਹਰਾਇਆ ਸੀ। ===ਬਰਤਾਨਵੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵੰਡ,1947=== [[ਤਸਵੀਰ:Punjab 1909.jpg|thumb|ਬਰਤਾਨਵੀ ਪੰਜਾਬ, 1909]]1947 ਦੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵੰਡ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, [[ਲੁਧਿਆਣਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ|ਲੁਧਿਆਣੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ]] (ਜਿੱਥੋਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਅਬਾਦੀ ਦਾ ਸਿੱਖ 41.6% ਸੀ) ਤੋਂ ਇਲਾਵਾਂ ਸਿੱਖ ਬਰਤਾਨਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੂਸਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਇਸਦੇ ਬਜਾਇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂਆਂ ਜਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਸੀ। ਬਰਤਾਨਵੀ ਭਾਰਤ 1947 ਵਿੱਚ ਧਾਰਮਿਕ ਅਧਾਰ ਉੱਤੇ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵੀ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਬਣੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ, ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਅਬਾਦੀ ਲਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ 'ਤੋਂ ਚੜ੍ਹਦੇ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲ ਹਿਜਰਤ ਕਰ ਗਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ। ਸਿੱਖ ਆਬਾਦੀ ਜੋ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕੁਝ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ 19.8% ਤੱਕ ਵਧ ਗਈ ਸੀ, ਇੱਕਦਮ ਘਟ ਕੇ 0.1% ਰਹਿ ਗਈ ਅਤੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਿ ਸਿੱਖ ਅਜੇ ਵੀ ਹਿੰਦੂ‐ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਵਾਲੇ ਸੰਯੁਕਤ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਘਟਗਿਣਤੀ ਹੀ ਰਹੇ। ===ਗਾਂਧੀ‐ਨਹਿਰੂ ਅਤੇ ਜਿੰਨਾਹ ਦਾ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸਤਾਵ=== [[ਤਸਵੀਰ:Lord Mountbatten meets Nehru, Jinnah and other Leaders to plan Partition of India.jpg|thumb|ਨਹਿਰੂ ਅਤੇ ਜਿੰਨਾਹ ਗੋਲਮੇਜ਼ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ]]ਕੁਝ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜਦਕਿ ਕੁਝ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖਰਾ ਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦਾ ਕੋਈ ਇਰਾਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ [[ਪਾਕਿਸਤਾਨ]] ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਹਮਦਰਦੀ ਸੀ ਬਲਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਵਰਤਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਦਰਅਸਲ ਉਸ ਸਮੇਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨਿਆਂ ਵਿੱਚ [[ਕਮਿਊਨਿਜ਼ਮ]] ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ 'ਤੇ [[ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ|ਸੋਵਿਅਤ ਸੰਘ]] ਇਕ ਮਹਾਸ਼ਕਤੀ ਵਜੋਂ ਉੱਭਰ ਰਿਹਾ ਜਿਸਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾ [[ਅਫ਼ਗ਼ਾਨਿਸਤਾਨ|ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ]] ਤੱਕ ਆ ਚੁੱਕੀਆਂ ਸਨ, ਨਹਿਰੂ ਸਮੇਤ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਈ ਲੀਡਰ ਕਮਿਊਨਿਜ਼ਮ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਸਨ ਇਸ ਲਈ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾ ਨੂੰ ਇਹ ਡਰ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਦੇਸ਼ ਨਾ ਬਣ ਜਾਏ, ਅੰਗਰੇਜ਼ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਦੇਸ਼ ਕਮਿਊਨਿਜ਼ਮ ਦੇ ਧੁਰ ਵਿਰੋਧੀ ਸਨ ਇਸ ਲਈ ਭਾਰਤ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਦੋ ਟੁਕੜੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਤਾਂਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਦੇਸ਼ ਬਣ ਵੀ ਜਾਏ ਤਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਉਹ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਦਬਦਬਾ ਕਾਇਮ ਰੱਖ ਸਕਣ ਅਤੇ ਲੋੜ ਪੈਣ 'ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਹਾਰੇ ਭਾਰਤ ਉੱਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾ ਸਕਣ ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਫ਼ਰ ਸਟੇਟ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜ਼ਰਿਏ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦਬਾਅ 'ਚ ਨਾਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ। ਇਸਦੇ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਦੀ ਦਲੀਲ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾ ਨੇ ਇੰਡੀਅਨ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਸ ਐਕਟ ਦਾ ਡਰਾਫ਼ਟ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿੱਚ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਉਪਮਹਾਂਦੀਪ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆਂ ਜਾਵੇਗਾ ਇਕ ਹਿੱਸਾ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ, ਇੱਕ ਸਿੱਖਾਂ 'ਤੇ ਬਾਕਿ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਦੂਜੇ ਸਮੂਹਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਦੂਸਰੇ ਬੰਨ੍ਹੇ [[ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਆਈ. ਸੀ. ਐਸ|ਸਰਦਾਰ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ]] ਲਿਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਤਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਪਰ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਕੋਲ ਦੂਰਦਰਸ਼ੀ ਸੋਚ ਨਾਂ ਹੋਣ ਕਾਰਣ ਸਿੱਖ ਬੇਵਤਨੇ ਹੀ ਰਹਿ ਗਏ, ਉਹ ਲਿਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇਕ ਵੱਖਰਾ ਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਉਹ ਉਲਟਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਉਲਝ ਗਏ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ– {{Quote|text=ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਹਕੂਮਤ ਤੋਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਅੰਗਰੇਜ਼ ਆਪਣੇ ਬੋਰੀਆ‐ਬਿਸਤਰਾ ਸਮੇਟਨ ਅਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚੋਂ ਦਫ਼ਾ ਹੋ ਜਾਣ ਅਤੇ ਰਹਿ ਗੱਲ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ}}ਦੂਸਰੇ ਬੰਨ੍ਹੇ ਜਿੰਨਾਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਹੋ ਸਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਡਾ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣੇ, ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਸਿੱਖ ਭਾਰਤ ਦੀ ਥਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਮਿਲ ਜਾਣ, ਜਿੰਨਾਹ ਨੇ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੱਤਾ ਕਿ – {{Quote|text=ਜੇਕਰ ਸਿੱਖ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਰਾਵੀ ਤੋਂ ਘੱਗਰ ਤੱਕ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਖ਼ੁਦਮੁਖਤਿਆਰ ਅਰਥ–ਰਾਸ਼ਟਰ ਦਿੱਤਾ ਜੇਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਇਸ ਅਰਥ–ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਸਕਣਗੇ}} ਜੇਕਰ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਜਿੰਨਾਹ ਦਾ ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ 'ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਹੱਦ [[ਅੰਬਾਲਾ]] ਤੱਕ ਜਾਕੇ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ, ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਿੰਨਾਹ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਵੀ ਠੁਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ – {{Quote|text=ਜੇ ਸਿੱਖ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋ ਸਕਣਗੇ?}} ਇਸਦਾ ਜੁਆਬ ਜਿੰਨਾਹ ਨੇ ਨਾਂਹ ਵਿਚ ਦਿੱਤਾ, ਇਸ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਇਹ ਮੰਨ ਬਣਾ ਚੁੱਕੇ ਸਨ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ। ਇਸਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੰਨਾਹ ਨੇ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ [[ਯਾਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ|ਮਹਾਰਾਜ ਯਾਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ]] ਨਾਲ ਵੀ ਕਈ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਘੱਟੋਂ‐ਘੱਟ ਪਟਿਆਲਾ, ਕਪੂਰਥਲਾ 'ਤੇ ਜਿੰਦ ਵਰਗੀਆਂ ਰਿਆਸਤਾਂ ਹੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਜਾਣ, ਮਹਾਰਾਜਾ ਯਾਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਲਈ ਤਿਆਰ ਵੀ ਹੋ ਗਏ ਸਨ ਪਰ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵਿਰੋਧ 'ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਾਪਿਸ ਹਟਣਾ ਪਿਆ। ਜਿੰਨਾਹ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਮੰਨਣ 'ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੁਖਾਲਫ਼ਤ ਕਰਨ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ 1947 ਵਿੱਚ ਭੁਗਤਣਾ ਪਿਆ, 1947 ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਦੰਗੇ ਭੜਕੇ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਿੱਖ 'ਤੇ ਹਿੰਦੂ ਸਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ 1929 ਦੇ ਲਾਹੌਰ ਐਲਾਨਨਾਮੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਇਹ ਡਰ ਪੈ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਤੇ ਸਿੱਖ ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਮੰਗ ਨਾ ਕਰ ਦੇਣ ਜਾਂ ਬਗ਼ਾਵਤ ਦਾ ਰਾਹ ਨਾ ਫੜ ਲੈਣ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਭਾਰਤੀ ਫ਼ੌਜ ਵਿੱਚ 40‐50% ਸਿੱਖ ਸਨ ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਬਨਾਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਸਿਖਾਂ ਲਈ ਵੀ ਧਰਮ‐ਅਧਾਰਿਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਨਾਲੋਂ [[ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ|ਧਰਮ‐ਨਿਰਪੱਖ]] ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣਾ ਸਹਿਜ ਸੀ। 1929 ਦੇ ਲਾਹੌਰ ਐਲਾਨਨਾਮੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਾਂਧੀ, ਨਹਿਰੂ 'ਤੇ [[ਵੱਲਭਭਾਈ ਪਟੇਲ|ਪਟੇਲ]] [[ਬਾਬਾ ਖੜਕ ਸਿੰਘ]] ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿਵਾਸ‐ਸਥਾਨ ਪਹੁੰਚੇ ਅਤੇ ਬਾਬਾ ਖੜਕ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਉੱਤਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰ ਖਿੱਤਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਵੀ ਸਿੱਖ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਸਕਣਗੇ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਨਿੱਘ ਮਾਣ ਸਕਣਗੇ ਨਾਲ ਹੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਜਾਂ ਵਿਧਾਨ ਨ,ਹੀਂ ਬਣਾਇਆਂ ਜਾਵੇਗਾ ਜੋ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਗੱਲ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ 1930 ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ [[ਗੁਰੂਦੁਆਰਾ ਸ਼ੀਸ਼ ਗੰਜ ਸਾਹਿਬ|ਸ਼ੀਸ਼ ਗੰਜ ਸਾਹਿਬ]] ਵਿਖੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦਿੰਦਿਆਂ ਵੀ ਦੁਹਰਾਈ ਸੀ,ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਇੱਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਬੇਦੀ ਮਧੁਸੁਧਨ ਨੇ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਤੋਂ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦੇ 'ਤੋਂ ਮੁਕਰ ਗਏ ਤਾਂ? ਇਸਦੇ ਜੁਆਬ ਵਿੱਚ ਮਹਾਤਮਾਂ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ – {{Quote|text=ਜੇਕਰ ਕਾਂਗਰਸ ਆਪਣੇ ਕੀਤੇ ਵਾਦਿਆਂ ਤੋਂ ਮੁਕਰ ਜਾਏ ਤਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰ ਉਠਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਲੈਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ}}ਜੁਲਾਈ 1946 'ਚ [[ਕੋਲਕਾਤਾ|ਕਲਕੱਤੇ]] ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਜਲੂਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਦਿਆਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ– {{Quote|text=ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਹਾਦਰ ਸਿੱਖ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਲੂਕ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ, ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਆਪੱਤੀ ਨਹੀਂ ਲਗਦੀ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਦੇ ਉੱਤਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰ ਖਿੱਤਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ ਜਿੱਥੇ ਸਿੱਖ ਵੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਨਿੱਘ ਮਾਣ ਸਕਣਗੇ}}1929 ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1947 ਤੱਕ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਈ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੇਠਾਂ ਰੱਖਿਆ ਬਕਾਇਦਾ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਇੱਕ ਵਿਧਾਨ ਵੀ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਰਿਆਸਤਾਂ 'ਤੇ ਖਿੱਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣਗੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਰੱਖਿਆ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮਾਮਲਿਆਂ, ਸੰਚਾਰ, ਆਵਾਜਾਈ 'ਤੇ ਡਾਕ ਸੇਵਾ ਆਦਿ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰ ਹੋਵੇਗੀ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾ 1946 ਵਿੱਚ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਇਸ ਵਿਧਾਨ 'ਤੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਕਿ – {{Quote|text=ਜੇਕਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿਧਾਨ ਤੋਂ ਪੈਰ ਪਿੱਛੇ ਖਿੱਚਣੇ ਪੈਣ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਇਸ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਹੈ}} ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੱਖ‐ਵੱਖ ਸਮੁਦਾਇਆਂ ਦੁਆਰਾ ਨਹਿਰੂ ਦੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵਿਰੋਧ ਹੋਇਆ ਸੀ ਪਰ ਨਹਿਰੂ ਆਪਣੇ ਇਸ ਬਿਆਨ 'ਤੇ ਅੜੇ ਰਹੇ। ===ਕਾਮਰੇਡਾਂ ਦਾ ਸਿੱਖਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸਤਾਵ=== ਕੁਝ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ 1947 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਮਰੇਡਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰ ਸੂਬੇ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪਰ 1947 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਮਰੇਡ ਕਦੇ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕੇ ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਵੀ ਅਮਲੀ – ਜਾਮਾ ਨਹੀਂ ਪਹਿਨਾਇਆ ਜਾ ਸਕਿਆ। ===ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤਾ=== [[ਤਸਵੀਰ:Punjab, India districts 22 pa.png|thumb|ਮੌਜੂਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ]] ਵਿਸ਼ਵ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 3 ਕਰੋੜ ਸਿੱਖ ਹਨ ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ 75% ਸਿੱਖ ਭਾਰਤ ਦੇ [[ਪੰਜਾਬ, ਭਾਰਤ|ਪੰਜਾਬ]] ਪ੍ਰਾਂਤ ਵਿੱਚ ਵੱਸਦੇ ਹਨ, ਪੰਜਾਬ ਭਾਰਤ ਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਪੂਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਦਾ ਇੱਕੋ‐ਇੱਕ ਸੂਬਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸਿੱਖ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਗਭਗ 60% ਲੋਗ [[ਸਿੱਖੀ|ਸਿੱਖ ਧਰਮ]] ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਉਬਰਾਏ ਦਾ ਇਹ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸੰਬੰਧਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹ ਖਿੱਤੇ ਕਦੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਸਵੈ‐ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਨਾਲ ਲਗਾਵ 1940 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੀ ਇੱਕ ਹਾਲੀਆ ਘਟਨਾ ਹੈ, ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦਿਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਪੂਰੇ [[ਭਾਰਤੀ ਉਪਮਹਾਂਦੀਪ]] ਫੈਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ [[ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ]] ਵਿੱਚ ਉੱਤਰ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਦੱਖਣ ਭਾਰਤ ਦੋਹਾਂ ਖਿੱਤਿਆਂ ਦੇ ਸੰਤਾਂ 'ਤੇ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਰਜ ਹੈ ਇਸਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਕਈ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਿਵੇਂ [[ਪਾਕਿਸਤਾਨ]] ਵਿੱਚ [[ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ|ਸ੍ਰੀ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ]], [[ਬਿਹਾਰ]] ਵਿੱਚ [[ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ|ਸ੍ਰੀ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ]] 'ਤੇ [[ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ|ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ]] ਵਿੱਚ [[ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ|ਸ੍ਰੀ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ]] ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸਥਿਤ ਹਨ। ਡਾ. ਉਬਰਾਏ ਦਾ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ 1930 ਅਤੇ 1940 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਉਪਮਹਾਂਦੀਪ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਦਬਦਬਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੱਖਰੇ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਉਣ ਲਈ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਦਲੀਲ ਦੇਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਹੈ 'ਤੇ ਸਿੱਖ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਇਲਾਕਾਈਕਰਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਇਸ ਇਲਾਕਾਈਕਰਨ ਨੂੰ ਮਾਰਚ 1946 ਵਿੱਚ ਰਸਮੀ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ [[ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ|ਸ੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ]] ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਕੁਦਰਤੀ ਸਾਂਝ ਦਾ ਐਲਾਣ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ। ਡਾ. ਉਬਰਾਏ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਇਲਾਕਾਈਕਰਨ ਦੀ 20ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਇੱਕ ਵੱਖਵਾਦੀ ਲਹਿਰ ਵਜੋਂ 1970 ਅਤੇ 1980 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਕਦੇ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣਿਆ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਫ਼ੌਜੀਕਰਨ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ==1950 ਤੋਂ 1970 ਤੱਕ== [[ਤਸਵੀਰ:Ranjit Singh at Harmandir Sahib - August Schoefft - Vienna 1850 - Princess Bamba Collection - Lahore Fort.jpg|thumb|ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ [[ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ]] [[ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ|ਅਮ੍ਰਿਤਸਰ]] ਵਿਖੇ [[ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ|ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ]] ਦਾ ਪਾਠ ਸਰਵਣ ਕਰਦੇ ਹੋਏ।]]1947 ਦੀ ਭਾਰਤ‐ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਵੰਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾ ਪ੍ਰਤੀ ਇੱਕਦਮ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਹੋਈ, ਸ਼ਾਇਦ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਇਹ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਕਿ 1947 ਦੀ ਵੰਡ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਪਛਤਾਵਾ ਵੀ ਸੀ ਇਸ ਲਈ ਉਹ 1947 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗਾਂਧੀ 'ਤੇ ਨਹਿਰੂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਈ ਸਾਖ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। ===ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਉਭਾਰ=== [[ਤਸਵੀਰ:Master Tara Singh.png|thumb|ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ]]1947 ਤੋਂ ਠੀਕ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵਫ਼ਦ ਨਹਿਰੂ ਕੋਲ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਾਅਦੇ ਯਾਦ ਦਿਲਾਉਣ ਗਿਆ ਤਾਂ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਮੁਸਕਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ– {{Quote|text=ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਬਦਲ ਗਿਆ ਹੈ}} ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰ ਖਿੱਤੇ ਦੀ ਮੰਗ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਰੰਗ ਹੀ ਵਾਪਿਸ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਨਹਿਰੂ ਦੇ ਇਸ ਵਿਵਹਾਰ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋਏ ਅਤੇ ਉਹ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨ ਲਈ ਧੋਖਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 1950 ਤੱਕ ਸੰਵਿਧਾਨ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੱਕ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰ ਕਈ ਵਾਰ ਨਹਿਰੂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਉਸਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੀਆਂ ਪਰ ਨਹਿਰੂ ਦਾ ਜੁਆਬ ਹਰ ਵਾਰ ਨਾਂਹ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਿਹਾ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਆਖਰੀ ਉਮੀਦ ਵੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਟੁੱਟ ਗਈ ਜਦੋਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਆਰਟੀਕਲ 25 (2)(B) ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿੱਖ, ਜੈਨ ਅਤੇ ਬੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਹੀ ਅੰਗ ਮੰਨ ਲਿਆ ਗਿਆ ਇਸ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭੜਕ ਗਏ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਇੰਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਸਿੱਖ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਹੁਕਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿਹਾ ਕਿ– {{Quote|text=ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਹਾ, ਸਿੱਖ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਿੱਖ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਭੁਲੇਖਾ ਨਾ ਰਹੇ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੇ ਇਸ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਵਿਰੋਧ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ, ਮੇਰਾ ਭਾਈਚਾਰਾ ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਲਈ ਆਪਣੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ}} ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਹੀ ਇੱਕਮਾਤਰ ਅਜਿਹੀ ਕੌਮ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਖਰੜੇ ਉੱਤੇ ਹਸਤਾਖਰ ਨਹੀਂ ਸਨ ਕੀਤੇ। ===ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਲਹਿਰ=== [[ਤਸਵੀਰ:Punjab, India (1956-1966).png|thumb|1966 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਸੰਯੁਕਤ ਪੰਜਾਬ ]] 1950ਵਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤ ਭਰ ਦੇ ਭਾਸ਼ਾਈ ਸਮੂਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲਈ ਅੱਡ‐ਅੱਡ ਭਾਸ਼ਾ‐ਆਧਾਰਿਤ ਪ੍ਰਾਂਤਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਸੰਬਰ 1953 ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਪੁਨਰਗਠਨ ਕਮੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਾਂਤ ਵਿੱਚ ਅਜੋਕੇ ਰਾਜ [[ਪੰਜਾਬ, ਭਾਰਤ|ਪੰਜਾਬ]], [[ਹਰਿਆਣਾ]] ਅਤੇ [[ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼]] (ਕੁਝ ਹਿੱਸੇ) ਨਾਲੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਇਸ ਹਿੰਦੂ-ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਵੀ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਦਰਅਸਲ ਉਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਹਾੜੀ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਹਾੜੀ 'ਤੇ ਪੂਰਬੀ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਵੀ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਸੰਯੁਕਤ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸਨ, ਸਕੂਲਾਂ ਆਦਿ 'ਚ ਸਿਰਫ਼ ਹਿੰਦੀ‐ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਹੀ ਪੜਾਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਨੌਕਰੀ ਆਦਿ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਹਿੰਦੀ ਦਾ ਗਿਆਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ 'ਤੇ ਹਮਲੇ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆਂ ਸਿੱਖ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਜਾਂ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਾਂਤ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜੇਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵੱਖ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਪਰ ਰਾਜ ਪੁਨਰਗਠਨ ਕਮੀਸ਼ਨ ਨੇ ਇਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਪੜਾਉਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੰਦਾ ਇੱਕ ਸਰਕੂਲਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਧਰਾਤਲ 'ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਤਦ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਮੰਗ ਨਾਲ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਢ ਦਿੱਤਾ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਨਹਿਰੂ ਦਾ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਆੜ ਹੇਠ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਸੂਬਾ ਸਿਰਜਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕਰਨਗੇ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਖਾਨਾਜੰਗੀ ਸਹਿਣ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਉੱਤਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਹਰਗਿਜ਼ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਖਤ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਸਨ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਰਾਜਪਾਲ ਚੰਦੂ ਲਾਲ ਤ੍ਰਿਵੇਦੀ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ੁਰਾਇਮ ਪੇਸ਼ਾ ਕੌਮ ਵਜੋਂ ਵਿਹਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ– {{Quote|text=ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗਵਰਨਰ, ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਸੀ.ਐਮ. ਤ੍ਰਿਵੇਦੀ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਅਤੇ ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਸਰਦਾਰ ਪਟੇਲ ਦੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਦਾ ਆਦਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ ਕਿ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਅਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ "ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਬੀਲੇ" ਵਜੋਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਖ਼ਤ ਸਲੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ... ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਹਕੀਕਤਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਸਕਣ ਅਤੇ ਪਛਾਣ ਸਕਣ ਕਿ 'ਸ਼ਾਸਕ ਕੌਣ ਹਨ ਅਤੇ ਪਰਜਾ ਕੌਣ।}} ਹਾਲਾਕਿ ਇਸ ਬਿਆਨ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸਬੂਤ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਆਪਣਾ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ–{{Quote|text=ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ੀ ਸੂਬਾ ਨਾ ਬਨਾਉਣ ਦਾ ਇਹ ਅਰਥ ਹਰਗਿਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵਿਤਕਰਾਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਬਲਕਿ ਇਸਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਗਾਂ ਦੀ ਮਾਤਰ–ਭਾਸ਼ਾ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਮੰਗ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਹੀ ਹੈ}}ਪਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ 'ਤੇ ਅੜਿਆ ਰਿਹਾ, ਦੂਜੇ ਬੰਨੇ ਆਰਿਆ ਸਮਾਜ 'ਤੇ ਜਨ ਸੰਘ ਨੇ ਇਸ ਮੰਗ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਆਰਿਆ ਸਮਾਜ 'ਤੇ ਜਨ ਸੰਘ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸੂਬੇ ਦਾ ਖੂਬ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਹਿੰਦੂ ਖਾਸਕਰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਹਿੰਦੂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਹਿੰਦੀ ਲਿਖਵਾਈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧ‐ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿੱਖਾਂ 'ਤੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਤਲਖੀ ਆ ਗਈ, 1955 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ "ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ" ਨਾਅਰਾ ਬੈਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਦਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਜਬਰਦਸਤ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 10 ਦਿਨਾਂ ਅੰਦਰ "ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ" ਨਾਅਰੇ ਤੋਂ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹਟਾਈ ਤਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇਸਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰੇਗਾ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਾਹਰੇ ਤੋਂ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹਟਾਈ, 10 ਮਈ ਨੂੰ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ,ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਦਸ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ "ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ" ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ,  ਅਗਲੇ ਪੰਜ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ 1,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ;  ਲਗਭਗ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ, 12,000 ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਲਈ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ,  ਅਤੇ ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ 21,000 ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਧ ਰਹੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਾਰਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਦੋ ਵਾਰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਇਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ। ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦਾ ਦੇਖ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਾਬੰਦੀ ਹਟਾਉਣੀ ਪਈ। ===1955 ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ 'ਤੇ ਹਮਲਾ=== ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਸਾਰੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਅੰਦੋਲਨ 'ਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਹੀ ਅੰਦੋਲਨ 'ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਗੜ੍ਹ ਬਣ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਨਜ਼ਰ 'ਚ ਆ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਫ਼ਤਿਹ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਮੂਹ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਦਾਖਲ ਹੋਇਆ, ਜੋ ਕਿ ਰੋਸ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਗੰਗਾਨਗਰ ਤੋਂ ਆਇਆ ਤਦ ਡੀ.ਆਈ.ਜੀ. ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ  ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਸਰਕਾਰੀ ਪੁਲਿਸ ਬਲ ਮੰਦਰ ਦੇ ਅਹਾਤੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਅਤੇ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੈੱਡ ਗ੍ਰੰਥੀਆਂ, ਵਲੰਟੀਅਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਰਸੋਈਏ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਸਮੂਹ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ। ਮੰਦਰ ਦਾ ਲੰਗਰ ਗੁਰੂ ਰਾਮ ਦਾਸ ਸਰਾਏ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਦਫਤਰਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਅਤੇ ਮੰਦਰ ਦੀ ਪਰਿਕਰਮਾ 'ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਖਿੰਡਾਉਣ ਲਈ ਲਾਠੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਅੱਥਰੂ ਗੈਸ ਅਤੇ ਗੋਲੇ ਛੱਡੇ ਗਏ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੰਦਰ ਦੇ ਘੇਰੇ ਅਤੇ ਸਰੋਵਰ ਜਾਂ ਤਲਾਬ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਿਆ।  ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਲੰਟੀਅਰਾਂ ਨੂੰ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ, ਅਤੇ ਫੌਜਾਂ ਨੂੰ ਸਾਈਟ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਅਤੇ ਗਲੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਫਲੈਗ-ਮਾਰਚ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਸਾਰੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ 'ਚ 200 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਮਾਰੇ ਗਏ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ 'ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਸਮੇਤ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਦੇ ਉਲਟ, ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਗਤੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ, 12 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ, ਸੱਚਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੁਦ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ 'ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੋਂ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗੀ। ਉਸਨੇ ਅਕਾਲੀ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਕਿ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਹੌਲੀ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ; ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ 8 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ===ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦਾ ਗਠਨ=== [[ਤਸਵੀਰ:Punjab 1951-66.svg|thumb|ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਗਠਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ]]1950 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਅੰਦੋਲਨ 1966 ਤੱਕ ਚੱਲਿਆ, ਸਿੱਖਾਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ 1962 ਦੀ ਚੀਨ‐ਭਾਰਤ ਜੰਗ ਵਿਚ ਭਾਰੀ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ,ਜਿਸ ਵਿਚ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਨੇ ਨਹਿਰੂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ 50,000 ਰੁਪਏ ਸਮੇਤ ਸਿੱਖਾਂ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤਾ 20 ਮਿਲੀਅਨ ਰੁਪਏ ਦਾ ਫ਼ੰਡ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਹਿਰੂ ਦੇ ਭਾਰ ਤੋਂ ਦੁੱਗਣਾ ਸੋਨਾ ਵੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅਕਾਲੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਰੋਧੀ ਸਮੂਹਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਸ਼ ਧ੍ਰੋਹੀ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਹੁਣ ਉਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਇਸ ਵਿਵਹਾਰ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਸਨ ਨਾਲ ਹੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਅਤੇ 1965 ਦੀ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜਿਸ ਨੇ ਸਿੱਖ ਅਬਾਦੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​​​ਸਮਰਥਨ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਕਾਰਣ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ ਸਿੱਖ ਮੰਗ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਰਕਾਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਤੇ ਚੀਨ ਨਾਲ ਦੋ ਵੱਡੀਆਂ ਜੰਗਾਂ 'ਤੇ ਬਦਲੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਅਸ਼ਾਂਤੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਾਹੁੰਦੀ। 1965 ਦੀ ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜੰਗ 21 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ 22 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਜੰਗਬੰਦੀ ਨਾਲ ਸਮਾਪਤ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਜਿੱਤ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ। 1964 ਵਿੱਚ ਨਹਿਰੂ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਵੀਂ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਆਈ ਜੋ ਕਿ ਖੇਤਰੀ ਮੰਗਾਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਸੀ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੁਆਰਾ ਜੰਗ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ,  ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਅਵਿਸ਼ਵਾਸ ਅਤੇ ਡਰ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਸਰਕਾਰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਈ। ਯੁੱਧ ਦੌਰਾਨ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਬਹਾਦਰੀ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਸਨ, ਅਤੇ 6 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ, ਗੁਲਜ਼ਾਰੀਲਾਲ ਨੰਦਾ, ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ– "ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਗਠਨ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਦਿਮਾਗ ਨਾਲ ਦੁਬਾਰਾ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।"  ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ 23 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਗਠਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਲੰਮੀ ਬਹਿਸ ਕੀਤੀ ਜਿਸਨੂੰ [[ਗਿਆਨੀ ਜ਼ੈਲ ਸਿੰਘ|ਜ਼ੈਲ ਸਿੰਘ]], ਜਨਰਲ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਨਰੈਣ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਹਬਾਜ਼ਪੁਰੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਸਮਰਥਨ ਦਿੱਤਾ।  ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ, ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਦਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਅੰਤਮ 22 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਕਾਂਗਰਸ, ਜਨਸੰਘ, ਸੁਤੰਤਰ ਪਾਰਟੀ, ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਤੋਂ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਲੈਣ ਦੀ ਮਿਆਦ ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ 5 ਨਵੰਬਰ 1965 ਤੱਕ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ 26 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ 25 ਦਸੰਬਰ 1965 ਤੱਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। 10 ਜਨਵਰੀ 1966 ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਅਤੇ ਕਾਰਜਕਾਰਨੀ ਮੈਂਬਰ ਰਾਵੇਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਸੂਬੇ ਲਈ ਕੇਸ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। 27 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਗਿਆਨੀ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਦਲੀਲਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 2200 ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ 903 ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ।  ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮ ਸਿੰਘ ਇਸ ਦੀ ਰਚਨਾ ਲਈ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੀ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਸਤਰ ਸਮਰਥਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਸੀ। ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ 15 ਮਾਰਚ 1966 ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਸੀ; ਕਾਂਗਰਸ ਵਰਕਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 6 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣੇ ਪੂਰਬੀ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲਾ ਸੂਬਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ।  ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ 18 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਅਤੇ 23 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਮੰਗ ਮੰਨ ਲਈ ਗਈ ਸੀ, 17 ਅਪ੍ਰੈਲ  ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਨਵੇਂ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਹੱਦਬੰਦੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕੁਝ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ 1966, 18 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ 1 ਨਵੰਬਰ 1966 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦਾ ਸੂਬਾ ਬਣ ਗਿਆ। ===ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ=== [[ਤਸਵੀਰ:Punjabi in india.png|thumb|ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਇਲਾਕੇ (ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਅਨੁਸਾਰ)]] 1 ਨਵੰਬਰ 1966 ਨੂੰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਸਾਕਾਰ ਹੋਇਆ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਇਸ ਐਕਟ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਐਕਟ ਤਹਿਰ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਜਿਸ਼ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਇਲਾਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖੇ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਬਨਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਤੇ ਸੰਚਾਈ ਪਰਿਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕੇੰਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਧੀਨ ਰੱਖਿਆ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਸੀ ਕਿ ਕਮੀਸ਼ਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਹੱਦਬੰਦੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਤਹਿਸੀਲ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਪਿੰਡ ਤੇ ਕਸਬੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿ ਗਏ। ਪੰਜਾਬ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਲਈ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਈ ਅਣਸੁਲਝੇ ਮੁੱਦੇ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰਾਜਧਾਨੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਰਾਜ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿਸੇ ਦੋ ਪ੍ਰਾਂਤਾ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੁਝ ਖੇਤਰੀ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਯੋਜਨ, ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਰਾਜ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿ ਗਏ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵੱਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਜੋ ਅਣਸੁਲਝੀ ਰਹਿ ਗਈ। ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ, ਪਾਣੀ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਸਰੋਤਾਂ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਤਰੱਕੀ 'ਤੇ "ਸਿਆਸੀ ਬ੍ਰੇਕ" ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਅਣਸੁਲਝਿਆ ਤਣਾਅ 1970 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੌਰਾਨ ਵਧੇਰੇ ਰਾਜ ਦੀ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਲਈ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਵੱਲ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮਕਸਦ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ 1970 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਤੇ ਦਾ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ 1982 ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ; 1983 ਤੱਕ 40,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਕਾਲੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਮੁੱਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਨਾਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਅਤੇ ਰਾਜ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਰਮਿਆਨ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਬਿੰਦੂ ਬਣੇ ਰਹੇ। ===ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮਤਾ=== [[ਤਸਵੀਰ:Takhat-Sri-Kesgarh-Sahib-Anandpur-Sahib.jpg|thumb|[[ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ]]<nowiki/> (ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ)]]ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਨਾਲ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਸੀ, ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਹਿਰਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਿ [[ਰਾਵੀ]] ਤੇ [[ਬਿਆਸ ਦਰਿਆ|ਬਿਆਸ]] ਦਾ ਪਾਣੀ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕੇ, ਇਸਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਆਪਣੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਕੇਵਲ 23% ਪਾਣੀ ਹੀ ਬਚਿਆ ਜਦਕਿ ਬਾਕਿ ਦਾ ਪਾਣੀ ਦੂਸਰੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲੱਗਾ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੁਆਰਾ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਤੀ ਰੋਸ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਧ ਗਿਆ। 1972 ਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਹਾਰ ਹੋਈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸਾਖ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮਤਾ ਲਿਆਂਦਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਖ਼ੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ, ਇਸ ਮਤੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦੋਵੇਂ ਮੰਗਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਇਸ ਮਤੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰੇ ਧਰਮ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਇਲਾਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਸੀ। ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮਤਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੇ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਤੱਕ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਇਸ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, 1982 ਵਿੱਚ ਇਸ ਮੰਗ ਨੇ ਫ਼ਿਰ ਜ਼ੋਰ ਫੜਿਆ ਤਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਨੇ ਇਸ ਮਤੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਮੋਰਚਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ, ਇਸ ਮੋਰਚਾ 1982 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1984 ਤੱਕ ਚੱਲਿਆ ਇਸ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਪਰ ਇਸ ਮੋਰਚਾ ਆਪਣੇ ਉਦੇਸ਼ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫ਼ਲ ਰਿਹਾ। ===ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਉਭਾਰ=== ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਸਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਸੰਪੰਨ, ਸੁਤੰਤਰ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਦੀ ਧਾਰਨਾ 1971 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ, 1980 ਵਿੱਚ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਗਠਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਧਾਰਨਾ ਹੋਰ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੁੰਦੀ ਗਈ, ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਕੌਂਸਲ ਦਾ ਗਠਨ [[ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ]] ਨੇ 12 ਅਪ੍ਰੈਲ 1980 ਨੂੰ ਪੱਛਮੀ ਲੰਡਨ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਲਹਿਰ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਅਤੇ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਪੱਖੀ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਰਮਾਰ 1954 ਵਿੱਚ ਲੰਡਨ ਗਏ। ਪਰਮਾਰ ਆਪਣੀ ਜੀਵਨੀ ਵਿੱਚ ਲਿੱਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਪੱਖੀ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ 20 ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ ਅਤੇ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਾਗਲ ਤੱਕ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ। ਪਰਮਾਰ ਨੇ 1970 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੌਰਾਨ ਬਰਮਿੰਘਮ ਵਿਖੇ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਝੰਡਾ ਬੁਲੰਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਨੁਯਾਈਆਂ ਦੀ ਕਮੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਆਪਣੇ ਯਤਨ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇ। 1969 ਵਿੱਚ [[ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ]] ਚੋਣਾਂ ਹਾਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ ਵੀ ਲੰਡਨ ਚਲੇ ਗਏ ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਰਮਾਰ ਨਾਲ ਹੋਈ ਅਤੇ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਅਤੇ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਗਏ। 1970 ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਰ ਤੇ ਚੌਹਾਨ ਨੇ [[ਲੰਡਨ]] ਦੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਲਹਿਰ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਸ ਐਲਾਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਸਮਰਥਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲਿਆ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਯਤਰ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇ। ===ਚੌਹਾਨ ਦੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਯਾਤਰਾ=== 1971 ਦੀ ਭਾਰਤ‐ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਨੇਤਾ ਚੌਧਰੀ ਜ਼ਹੂਰ ਇਲਾਹੀ ਦੇ ਮਹਿਮਾਨ ਵਜੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤੀ। ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਕਈ ਇਤਿਹਾਸਕ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ, ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਪ੍ਰੈੱਸ ਨੇ ਚੌਹਾਨ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਆਪਕ ਤੌਰ ਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ, ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਪ੍ਰੈੱਸ ਨੇ ਚੌਹਾਨ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਤੌਰ ਤੇ ਕਵਰੇਜ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ ਸਮੇਤ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਚੌਹਾਨ ਦੀ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੰਗ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ। ਜਨਤਕ ਸਮਰਥਨ ਦੀ ਘਾਟ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਸ਼ਬਦ ਵਧੇਰੇ ਮਾਣਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆ। 30 ਅਕਤੂਬਰ 1971 ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਦੇ ਸੱਦੇ ਉੱਤੇ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕੀਤੀ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਅਖਬਾਰ "[[ਨਿਊਯਾਰਕ ਟਾਈਮਜ਼|ਨਿਊਯਾਰਕ ਟਾਈਮਜ਼]]" ਵਿੱਚ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਪੱਖੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਉਸਦੀਆਂ ਵੱਖਵਾਦੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਉਸ ਉੱਪਰ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ===ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਕੌਂਸਲ=== 12 ਅਪ੍ਰੈਲ 1980 ਨੂੰ [[ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ|ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ]] ਵਿਖੇ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੌਂਸਲ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਨੂੰ ਇਸਦੇ ਜਰਨਲ ਸਕੱਤਰ ਵਜੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ। ਮਈ 1980 ਵਿੱਚ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਗਠਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਲਈ [[ਲੰਡਨ]] ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕੀਤੀ, ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਇੱਕ ਐਲਾਨ ਸੰਧੂ ਨੇ [[ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ]] ਵਿਖੇ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਟਿਕਟਾਂ ਅਤੇ ਕਰੰਸੀ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕੀਤਾ। ਲੰਡਨ ਤੋਂ "ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਹਾਊਸ" ਨਾਮਕ ਇਮਾਰਤ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਇੱਕ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ "ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਗਣਰਾਜ" ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕ 'ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ [[ਪਾਸਪੋਰਟ]]', 'ਡਾਕ ਟਿਕਟਾਂ' ਤੇ 'ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਡਾਲਰ' ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ, ਇਸਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਚੌਹਾਨ ਦੁਆਰਾ ਬਰਤਾਨੀਆ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਯੂਰਪੀਅਨ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਦੂਤਾਵਾਸ ਵੀ ਖੋਲੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ [[ਕੈਲੀਫ਼ੋਰਨੀਆ|ਕੈਲੀਫ਼ੋਰਨੀਆਂ]] ਦੇ ਇੱਕ ਅਮੀਰ ਆੜੂਆਂ ਦੇ ਵਪਾਰੀ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਨਾਲ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇਣ ਲਈ ਇੱਕ [[ਇਕੂਆਡੋਰ|ਇਕੂਆਡੋਰਿਅਨ]] ਬੈਂਕ ਖਾਤਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ। [[ਕੈਨੇਡਾ]], [[ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ|ਅਮਰੀਕਾ]] ਅਤੇ [[ਜਰਮਨੀ]] ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮੂਹਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਚੌਹਾਨ ਸਿੱਖ ਆਗੂ [[ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ]] ਨਾਲ ਵੀ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਵੀ ਵੱਧ‐ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਆਪਣੇ ਧੰਨ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਪਰ ਫ਼ਿਰ ਵੀ ਜੂਨ 1984 ਦੇ [[ਸਾਕਾ ਨੀਲਾ ਤਾਰਾ]] ਤੱਕ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਲਹਿਰ ਵਿਸ਼ਵ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ ਅਦ੍ਰਿਸ਼ ਹੀ ਰਹੀ। ===RAW ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ=== RAW ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਕੱਤਰ ਜੀ.ਬੀ.ਐੱਸ. ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਖੁਲਾਸੇ ਅਨੁਸਾਰ RAW ਨੇ ਖ਼ੁਦ ਸਾਕਾ ਨੀਲਾ ਤਾਰਾ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ RAW ਵੱਲੋਂ 1976 ਵਿੱਚ [[ਓਟਾਵਾ|ਓਟਾਵਾ, ਕੈਨੇਡਾ]] ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਸਿੱਧੂ ਉੱਥੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਰਹੇ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਵੀ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ। ਸਿੱਧੂ ਅਨੁਸਾਰ, "ਦਿੱਲੀ ਸਿਰਫ਼ ਰਾਈ ਦਾ ਪਹਾੜ ਬਣਾ ਰਹੀ ਸੀ, RAW ਨੇ ਨਾ‐ਮੌਜੂਦ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ [[ਪੱਛਮੀ ਯੂਰਪ]] ਅਤੇ [[ਉੱਤਰੀ ਅਮਰੀਕਾ (ਖੇਤਰ)|ਉੱਤਰੀ ਅਮਰੀਕਾ]] ਵਿੱਚ ਸੰਨ 1981 ਤੱਕ ਕੁੱਲ 7 ਪੋਸਟਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਅਤੇ RAW ਵੱਲੋਂ ਤਾਇਨਾਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਿੱਖਾਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮਲਿਆਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਨਹੀਂ ਸਨ।" ਸਿੱਧੂ ਅਨੁਸਾਰ ਫ਼ੌਜੀ ਕਾਰਵਾਈ (ਸਾਕਾ ਨੀਲਾ ਤਾਰਾ) ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੱਖਵਾਦੀ ਲਹਿਰ ਨਾ ਮਾਤਰ ਹੀ ਮੌਜੂਦ ਸੀ ਅਤੇ ਫ਼ੌਜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਹੀ ਅਸਲ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਲਹਿਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। ਸਾਕਾ ਨੀਲਾ ਤਾਰਾ ਦੇ ਕੁਝ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਬਾਅਦ ਲਿਖੇ ਗਏ ਨਿਊਯਾਰਕ ਟਾਈਮਜ਼ ਦੇ ਇੱਕ ਲੇਖ ਅਨੁਸਾਰ, "[[ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ|ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ]] ਤੇ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਨਾ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਲਹਿਰ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦਾ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਸੀ, ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਨੇ ਖੁਦ ਵਾਰ‐ਵਾਰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ, "ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਆਜ਼ਾਦ ਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਸਿਰਫ਼ ਭਾਰਤੀ ਯੂਨੀਅਨ ਅੰਦਰ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਵੱਧ ਖ਼ੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ... ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਹਊਆ ਖੜਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਇਹ ਵਿਆਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਬਹਾਨਾ ਜਾਂ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਚਾਹਿਦਾ ਸੀ।" [[ਖ਼ੁਸ਼ਵੰਤ ਸਿੰਘ|ਖੁਸ਼ਵੰਤ ਸਿੰਘ]] ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਕਾ ਨੀਲਾ ਤਾਰਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਭਾਰੀ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ– {{Quote|text=ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨੀ ਭਾਵਨਾ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਜਾਪਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖਾਂ, ਜੇ ਬਹੁਤੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ, ਫ਼ੌਜ ਦੇ ਹਮਲੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਅਤੇ ਸੰਵੇਦਨਾਵਾਂ ਲਈ ਡੂੰਘੇ ਅਪਰਾਧ ਵਜੋਂ ਲਿਆ ਹੈ।}} ==1970 ਤੋਂ 1983 ਤੱਕ== {{Main article|ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਮੋਰਚਾ}} === ਦਿੱਲੀ ਏਸ਼ੀਅਨ ਖੇਡਾਂ (1982) === ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਜਿੱਤ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜਤਾਈ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚਕਾਰ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਸੰਬੰਧੀ ਅਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਆਖਰੀ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਕਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਅਸਫਲ ਰਹੀ। ਨਵੰਬਰ 1982 ਵਿੱਚ, ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ [[ਹਰਚੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ]] ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ 9ਵੀਆਂ ਸਾਲਾਨਾ [[ਏਸ਼ੀਆਈ ਖੇਡਾਂ]] ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪਾਵੇਗਾ‌ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਦੇਣ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਰਵਾਨਾ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਜਾਣਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਖੇਡਾਂ ਨੂੰ ਵਿਆਪਕ ਕਵਰੇਜ ਮਿਲੇਗੀ, ਅਕਾਲੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਮੋਰਚਿਆਂ ਦੇ ਹੜ੍ਹ ਨਾਲ ਭਰ ਦੇਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ।‌ ਖੇਡਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤਾ ਪਹਿਲਾਂ, ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ [[ਭਜਨ ਲਾਲ]] ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ-ਪੰਜਾਬ ਸਰਹੱਦ ਨੂੰ ਸੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲੈਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵਿਤਕਰੇ ਅਤੇ ਅਪਮਾਨ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਜੋ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀਆਂ ਅਤੇ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਅਕਾਲੀ ਮੋਰਚੇ ਨਾਲ ਹਮਦਰਦੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਖੇਡਾਂ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਨੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਸਿੱਖ ਸਾਬਕਾ ਸੈਨਿਕਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਸੰਮੇਲਨ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਸਾਬਕਾ ਸੈਨਿਕਾਂ ਨੇ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ <abbr>ਸੇਵਾਮੁਕਤ</abbr> ਮੇਜਰ ਜਨਰਲ [[ਸੁਬੇਗ ਸਿੰਘ]] ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਜੋ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਫ਼ੌਜੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਬਣੇ। ==1984== ===ਵੱਧਦੀਆਂ ਖਾੜਕੂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ=== 1980 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ [[ਖਾੜਕੂ|ਖਾੜਕੂਆਂ]] ਦੁਆਰਾ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਹਿੰਸਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। 1984 ਵਿੱਚ, ਸਿਰਫ਼ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ 775 ਹਿੰਸਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੋਈਆਂ ਜਿਸਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ 298 ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਅਤੇ 525 ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਤਲਾਂ ਅਤੇ ਬੰਬ ਧਮਾਕਿਆਂ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਲੋਕ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਨਾਹ ਲੈ ਰਹੇ ਸਨ, ਪਰ [[ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ]] ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਹਥਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਭਰੇ ਟਰੱਕਾਂ ਦੀ ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ [[ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ]] ਨੂੰ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਭੇਜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਅਕਤੂਬਰ 1983 ਵਿੱਚ ਛੇ ਹਿੰਦੂ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਕਤਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ [[ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ਾਸ਼ਨ|ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ਾਸਨ]] ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜੋ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ। ===ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮੁੱਦਾ=== ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਫਰਵਰੀ 1984 ਵਿੱਚ [[ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ|ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ]] ਦੇ ਅਨੁਛੇਦ 25, ਧਾਰਾ (2)(ਬੀ) ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅੰਦੋਲਨ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਧਾਰਾ ਅਸਪਸ਼ਟ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ, "ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨੂੰ ਸਿੱਖ, ਜੈਨ ਜਾਂ ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਵਜੋਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।" ਹਾਲਾਕਿ ਇਸੇ ਅਨੁਛੇਦ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੁਆਰਾ [[ਕਿਰਪਾਨ|ਕ੍ਰਿਪਾਨ]] ਪਹਿਨਣ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਪੇਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਧਾਰਾ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਧਾਰਾ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਧਰਮਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ ਹੈ।ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਇਹ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਵਜੋਂ ਦਰਸਾਉਣ ਵਾਲੀ ਇਸ ਅਸਪਸ਼ਟ ਧਾਰਾ ਨੂੰ ਬਦਲਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਿਧਾਂਤਕ ਅਤੇ ਅਮਲੀ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਂਵਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ, ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਜੋੜਾ ਜੋ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦੇ ਰੀਤੀ-ਰਿਵਾਜਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਆਹ ਕਰੇਗਾ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਵਿਆਹ [[ਹਿੰਦੂ ਵਿਆਹ ਐਕਟ 1955]] ਦੇ ਤਹਿਤ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਵਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ । ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨਾਲ ਬਦਲਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ । ===ਸਾਕਾ ਨੀਲਾ ਤਾਰਾ=== {{Main article|ਸਾਕਾ ਨੀਲਾ ਤਾਰਾ}} ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ 1 ਜੂਨ 1984 ਨੂੰ [[ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ|ਭਾਰਤੀ ਫ਼ੌਜ]] ਨੂੰ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਪੈਰੋਕਾਰਾਂ ਨੂੰ [[ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ|ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ]] ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ, ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਕੋਡ ਨੇਮ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬਲੂ ਸਟਾਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਜੁਲਾਈ 1983, ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ [[ਹਰਚੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ]] ਨੇ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਨੂੰ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿੱਚ ਨਿਵਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਬਾਬਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਸੀ ਕਿ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਬਗ਼ਾਵਤ ਲਈ ਅਸਲਾਖਾਨਾ ਅਤੇ ਹੈਡਕੁਆਰਟਰ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਾਕੇ ਨੀਲੇ ਤਾਰੇ ਤੱਕ 165 ਹਿੰਦੂਆਂ ਅਤੇ ਨਿਰੰਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਹੋਈ, ਨਾਲ ਹੀ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 39 ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਖਾੜਕੂਆਂ ਦੁਆਰਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਸਾਰੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਦੰਗਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 410 ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਅਤੇ 1,180 ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਸਨ। ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਬੇਸਿੱਟਾ ਰਹਿਣ ਮਗਰੋਂ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਫ਼ੌਜ ਨੂੰ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬਲੂ ਸਟਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ। ਫ਼ੌਜ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ [[ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ (ਭਾਰਤ)|ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ]], ਕੇਂਦਰੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਪੁਲਿਸ ਬਲ ਅਤੇ ਸੀਮਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸੀ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਰਾਬਤਾ ਬਾਕੀ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਸੰਸਾਰ ਨਾਲੋਂ ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਸੰਚਾਰ ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਜਨਰਲ [[ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ]] ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਫ਼ੌਜ ਨੇ 3 ਜੂਨ 1984 ਨੂੰ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਕੰਪਲੈਕਸ ਨੂੰ ਘੇਰ ਲਿਆ। ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਜਨਰਲ ਬਰਾੜ ਨੇ ਫ਼ੌਜੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ– {{Quote|text=ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਸਿੱਖਾਂ ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਨਹੀਂ ਹੈ; ਇਹ ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸਦੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਨਾਲ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਉਹ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।}} ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਫ਼ੌਜੀ ਨੇ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣ ਦੀ ਚੋਣ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਅਫਸਰ, ਜੂਨੀਅਰ ਕਮਿਸ਼ਨਡ ਅਫਸਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਰੈਂਕ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਫੌਜ ਨੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਖਾੜਕੂਆਂ ਨੂੰ ਆਤਮ ਸਮਰਪਣ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੜਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੂੰ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਕੰਪਲੈਕਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਣ। ਭਾਰੀ ਤੋਪਖਾਨੇ ਨਾਲ ਲੈਸ ਖਾੜਕੂਆਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਫ਼ੌਜ ਨੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸਮਝਿਆ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਟੈਂਕ-ਰੋਕੂ ਅਤੇ ਮਸ਼ੀਨ-ਗਨ ਫਾਇਰ ਨਾਲ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਚੀਨੀ ਰਾਕੇਟ-ਪ੍ਰੋਪੇਲਡ ਗ੍ਰਨੇਡ ਲਾਂਚਰ ਅਤੇ ਸ਼ਸਤਰ-ਵਿੰਨ੍ਹਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਸੀ। ਭਾਰੀ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਫ਼ੌਜ ਨੇ ਅੰਤ 6 ਜੂਨ ਤੱਕ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ। ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਨੂੰ ਮ੍ਰਿਤਕ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਫ਼ੌਜ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ 83 ਫ਼ੌਜੀ ਮਾਰੇ ਗਏ ਅਤੇ 249 ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ, ਹਾਲਾਂਕਿ [[ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ]] ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮੰਨਿਆ ਕਿ 700 ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਾਰਤੀ ਫ਼ੌਜੀ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਧਿਕਾਰਤ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਕੁੱਲ 493 ਖਾੜਕੂ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕ ਮਾਰੇ ਗਏ, ਨਾਲ ਹੀ 1,592 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਹੋਈ। ਪਰ ਸੁਤੰਤਰ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ 5,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਾਗਰਿਕ ਅਤੇ 200 ਖਾੜਕੂ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਸਕੱਤਰ ਵਿਲੀਅਮ ਹੇਗ ਨੇ ਖਾੜਕੂਆਂ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ਉੱਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਮਲੇ ਨੂੰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਦੱਸਿਆ। ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਕਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ। ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਜਨਰਲ ਬਰਾੜ ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ: {{Quote|text=ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਕੋਈ ਹੋਰ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਰਾਜ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਖਾੜਕੂਆਂ ਦੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਨੇੜੇ ਸੀ, ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਲਈ ਆਪਣਾ ਸਮਰਥਨ ਐਲਾਨਦਾ ਹੋਇਆ ਤਸਵੀਰ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ।}} ਮਿਤਰੋਖਿਨ ਆਰਕਾਈਵ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, 1982 ਵਿੱਚ [[ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ|ਸੋਵੀਅਤ ਸੰਘ]] ਨੇ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਬਾਰੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ "ਏਜੰਟ ਐੱਸ" ਨਾਮਕ ਇੱਕ ਭਾਰਤੀ ਨੂੰ ਵਰਤਿਆ ਜੋ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਸੀ। ਏਜੰਟ ਐੱਸ ਨੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਜੋ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਵਿੱਚ [[ਪਾਕਿਸਤਾਨ|ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ]] ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦਿਖਾਉਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਸਨ। 1983 ਵਿੱਚ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਦੀ [[ਮਾਸਕੋ]] ਫੇਰੀ ਦੌਰਾਨ ਸੋਵੀਅਤ ਸੰਘ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਮਨਾ ਲਿਆ ਕਿ [[ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ|ਅਮਰੀਕਾ]] ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਗੁਪਤ ਸਮਰਥਨ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮਿਤਰੋਖਿਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, 1984 ਤੱਕ ਸੋਵੀਅਤ ਸੰਘ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬਲੂ ਸਟਾਰ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਵਿੱਚ ਵਿਫਲ ਰਹੀ। ===ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ=== {{Main article|ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਹੱਤਿਆ}} [[ਤਸਵੀਰ:Indira Gandhi official portrait.png|thumb|ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ]] 31 ਅਕਤੂਬਰ 1984 ਦੀ ਸਵੇਰ ਨੂੰ, ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੋ ਨਿੱਜੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਗਾਰਡਾਂ [[ਸਤਵੰਤ ਸਿੰਘ]] ਅਤੇ [[ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ (ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਕਾਤਲ)|ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ]] ਨੇ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬਲੂ ਸਟਾਰ ਦਾ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਹੱਤਿਆ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ [[1984 ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਦੰਗੇ|ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ]] ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਆਲੋਚਕਾਂ ਅਨੁਸਾਰ [[ਭਾਰਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਂਗਰਸ|ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ]] ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਖ਼ੁਦ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਤਲੇਆਮ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਤਲੇਆਮ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਬਣਾਏ ਗਏ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਮਿਸ਼ਨ, [[ਨਾਨਾਵਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ]] ਨੇ ਇਹ ਸਿੱਟਾ ਕੱਢਿਆ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾਵਾਂ (ਜਗਦੀਸ਼ ਟਾਈਟਲਰ, ਐਚ.ਕੇ.ਐਲ. ਭਗਤ ਅਤੇ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ) ਨੇ ਕਤਲੇਆਮ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੇ ਜਾਂ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਸੀ।ਹੋਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਕਤਲੇਆਮ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ। ਦੋ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਨਾਗਰਿਕ-ਅਜ਼ਾਦੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਕਤਲੇਆਮ ਤੇ ਇੱਕ ਸਾਂਝੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 16 ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ, 13 ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ 198 ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਚੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਚਸ਼ਮਦੀਦਾਂ ਦੁਆਰਾ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ==1985 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ== ==ਇਹ ਵੀ ਵੇਖੋ== * [[ਖਾੜਕੂ]] * [[ਖ਼ਾਲਸਾ]] * [[ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਅੰਦੋਲਨ]] * [[ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਧਰਮ]] * [[ਪੰਜਾਬ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵਿਦ੍ਰੋਹ]] ==ਬਾਹਰੀ ਲਿੰਕ== *{{Commons category-inline|Khalistan movement|ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਲਹਿਰ}}। [[ਸ਼੍ਰੇਣੀ:ਸਿੱਖ ਰਾਜਨੀਤੀ]] [[ਸ਼੍ਰੇਣੀ:ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਲਹਿਰ]] [[ਸ਼੍ਰੇਣੀ:ਪੰਜਾਬ, ਭਾਰਤ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ (1947–ਵਰਤਮਾਨ)]] [[ਸ਼੍ਰੇਣੀ:ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ]] msd1l6j48abqcd63pwpjsj37yn7npme 809679 809677 2025-06-02T15:08:39Z 2409:40D1:101B:4ADA:8000:0:0:0 809679 wikitext text/x-wiki {{Infobox Country | established_date3 = 4 ਅਗਸਤ 1982–10 ਜੂਨ 1984 | established_event4 = [[ਸਾਕਾ ਨੀਲਾ ਤਾਰਾ]] | established_date4 = 1 ਜੂਨ 1984–10 ਜੂਨ 1984 | established_event5 = ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਵੁਡਰੋਜ਼ | established_date5 = ਜੂਨ–ਸਤੰਬਰ 1984 | established_date2 = 28 ਅਗਸਤ 1977 | established_event3 = ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਮੋਰਚਾ | established_event2 = [[ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮਤਾ]] | image_flag = Flag-of-Khalistan.svg | image_coat = Emblem of Khalistan.svg | symbol_width = 60px | symbol_type = ਮੋਹਰ | motto = "[[ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ#ਅਕਾਲ ਸਹਾਇ|ਅਕਾਲ ਸਹਾਇ]]" | national_anthem = "[[ਦੇਗ ਤੇਗ਼ ਫ਼ਤਿਹ]]"<br>[[File:Deg Teg Fateh.ogg]] | image_map = {{Switcher |[[File:Punjab in India (claimed and disputed hatched).svg | frameless]] | ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਖ਼ੇਤਰੀ ਦਾਅਵੇ ਲਾਲ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਏ ਗਏ ਹਨ | [[File:Proposed Map of Khalistan (1982).jpg | frameless]] | ਆਲ ਪਾਰਟੀ ਸਿੱਖ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ (1982) ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ | [[File:Khalistan map.jpg | frameless]] | ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ) ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ | [[File:Map of Khalistan.png | frameless]] | ਸਿੱਖ ਫ਼ਾਰ ਜਸਟਿਸ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਸਤਵਿਤ}} | admin_center = | admin_center_type = | largest_city = | official_languages = | national_languages = | ethnic_groups = | conventional_long_name = ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ | common_name = | established_date1 = 9 ਮਾਰਚ 1946 | demonym = | org_type = | government_type = | sovereignty_type = ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਲਹਿਰ | established_event1 = [[ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ]] ਦੁਆਰਾ ਵੱਖਰੇ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਲਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵ | established_event6 = ਰਾਜੀਵ–ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਸਮਝੌਤਾ | established_date6 = 24 ਜੁਲਾਈ 1985 | established_event7 = ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਐਲਾਨ | established_date7 = 29 ਅਪ੍ਰੈਲ 1986 | established_event8 = ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਬਲੈਕ ਥੰਡਰ I | established_date8 = 30 ਅਪ੍ਰੈਲ 1986 | established_event9 = ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਬਲੈਕ ਥੰਡਰ II | established_date9 = 9–18 ਮਈ 1988 | established_event10 = [[ਪੰਜਾਬ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬਗਾਵਤ|ਪੰਜਾਬ ਬਗ਼ਾਵਤ]] | established_date10 = 1984–1995 | established_event11 = | established_date11 = | established_event12 = | established_date12 = | currency = }} '''ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ''' (ਭਾਵ: "[[ਖ਼ਾਲਸਾ|ਖ਼ਾਲਸੇ]] ਦੀ ਸਰਜ਼ਮੀਨ")<ref>{{Cite web |last=Sanjha |first=A. B. P. |date=2024-12-16 |title='ਖਾਲਿਸਤਾਨ' ਤਾਂ ਸੁਣਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਪਰ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਪਿੱਛੇ ਕਿਉਂ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ 'ਸਤਾਨ' ? |url=https://punjabi.abplive.com/general-knowledge/why-countries-names-end-with-stan-know-what-it-means-and-why-this-word-used-829379 |access-date=2025-06-02 |website=punjabi.abplive.com |language=pa}}</ref> [[ਭਾਰਤ]] ਦੇ [[ਪੰਜਾਬ, ਭਾਰਤ|ਪੰਜਾਬ]] ਰਾਜ ਦੇ [[ਸਿੱਖ]] [[ਵੱਖਵਾਦ|ਵੱਖਵਾਦੀਆਂ]] ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਨਾਮ ਹੈ। ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਖ਼ੇਤਰੀ ਦਾਅਵੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਵੱਖ–ਵੱਖ ਸੰਗਠਨ ਵੱਖ–ਵੱਖ ਖ਼ੇਤਰਾਂ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਵਾਲਾ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਅਤੇ ਸੰਭਾਵੀ ਤੌਰ ਤੇ ਗੁਆਂਢੀ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਖ਼ੇਤਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨੀ ਵੱਖਵਾਦੀਆਂ ਨੇ 29 ਅਪ੍ਰੈਲ 1986 ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਆਪਣੀ [[ਇਕਪਾਸੜਵਾਦ|ਇੱਕਪਾਸੜ]] [[ਆਜ਼ਾਦੀ]] ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ‌।<ref>{{Cite web |last=ਬਿਊਰੋ |first=ਸਿੱਖ ਸਿਆਸਤ |date=2016-04-28 |title=29 ਅਪ੍ਰੈਲ 1986 ਦੇ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਐਲਾਨਨਾਮੇ ਤੋਂ 30 ਸਾਲ ਬਾਅਦ [ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲੇਖ] |url=https://punjabi-news.in/declaration-of-khalistan/ |access-date=2025-06-02 |website=Sikh Siyasat News |language=en}}</ref> 1980 ਅਤੇ 1990 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਲਹਿਰ ਆਪਣੇ ਸਿਖ਼ਰ ਤੇ ਸੀ ਪਰ 1995 ਤੱਕ [[ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ]] ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਦਬਾ ਦਿੱਤਾ।<ref>{{Cite web |date=2023-02-26 |title=ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਿੰਨੀ ਪੁਰਾਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਕਦੋਂ -ਕਦੋਂ, ਕਿਸ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਉੱਠਦੀ ਰਹੀ ਹੈ |url=https://www.bbc.com/punjabi/articles/cxe3dy5kp87o |access-date=2025-06-02 |website=BBC News ਪੰਜਾਬੀ |language=pa}}</ref> ਸੰਨ 1699 ਵਿੱਚ [[ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ|ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ]] ਦੁਆਰਾ [[ਖ਼ਾਲਸਾ]] ਪੰਥ ਦੀ ਸਾਜਨਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ "ਰਾਜ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਨਹਿ ਧਰਮ ਚਲੈਂ ਹੈਂ, ਧਰਮ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਸਭ ਦਲੈਂ ਮਲੈਂ ਹੈ" ਨਾਲ ਆਈ ਧਾਰਮਿਕ–ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨੇ [[ਸਿੱਖ|ਸਿੱਖਾਂ]] ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਭਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ [[ਪੰਜਾਬ, ਭਾਰਤ|ਪੰਜਾਬ]] ਉੱਤੇ ਰਾਜ ਕਰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੱਬੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਸੰਨ 1709 ਵਿੱਚ [[ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ]] ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ, ਸਿੱਖ ਫ਼ੌਜਾਂ ਨੇ [[ਦਿੱਲੀ]] ਅਤੇ [[ਲਹੌਰ|ਲਾਹੌਰ]] ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸਥਿਤ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ [[ਮੁਗ਼ਲ ਸਲਤਨਤ|ਮੁਗ਼ਲ]] ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਕੇਂਦਰ [[ਸਰਹਿੰਦ]] ਫ਼ਤਿਹ ਕਰਕੇ [[ਪਹਿਲਾ ਸਿੱਖ ਰਾਜ|ਪਹਿਲੇ ਸਿੱਖ ਰਾਜ]] ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ। ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੇ [[ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ|ਸਿੱਖ ਗੁਰੂਆਂ]] ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਸਿੱਕੇ ਚਲਾਏ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ [[ਹੁਕਮਨਾਮਾ|ਹੁਕਮਨਾਮੇ]] ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਪਰ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦਾ ਇਹ ਰਾਜ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਨਾ ਟਿਕ ਸਕਿਆ ਅਤੇ ਸੰਨ 1715 ਵਿੱਚ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੇ ਇਸ ਰਾਜ ਦਾ ਅੰਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਭਾਵੇਂ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦਾ ਰਾਜ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਹੀ ਰਿਹਾ ਪਰ ਇਹ ਰਾਜ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਉੱਤੇ ਰਾਜ ਕਰਨ ਦੀ ਦ੍ਰਿੜ ਇੱਛਾ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇ ਗਿਆ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ 18ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਅੱਧ ਵਿੱਚ ਇਹ ਰਾਜ [[ਮਿਸਲ|ਸਿੱਖ ਮਿਸਲਾਂ]] (1748–1799) ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਉੱਭਰਿਆ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ [[ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ|ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ]] ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿੱਖ ਮਿਸਲਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ [[ਸਿੱਖ ਸਾਮਰਾਜ|ਖ਼ਾਲਸਾ ਰਾਜ]] (1799–1849) ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ। ਇਸਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਤਕਰੀਬਨ 50 ਸਾਲ ਤੱਕ ਇਸ ਖ਼ਿੱਤੇ ਉੱਤੇ ਰਾਜ ਕੀਤਾ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਅਕਾਲ ਚਲਾਣੇ ਮਗਰੋਂ ਖ਼ਾਲਸਾ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਗੱਦੀ ਲਈ ਖਿੱਚੋਤਾਣ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਜਿਸਦਾ ਫ਼ਾਇਦਾ [[ਅੰਗਰੇਜ਼|ਅੰਗਰੇਜ਼ਾ]] ਨੇ ਉਠਾਇਆ, ਖ਼ਾਲਸਾ ਰਾਜ ਅਤੇ [[ਬਰਤਾਨਵੀ ਭਾਰਤ|ਬਰਤਾਨਵੀ ਰਾਜ]] ਵਿਚਕਾਰ ਦੋ ਜੰਗਾਂ ਹੋਈਆਂ ਜਿਸਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਖ਼ਾਲਸਾ ਰਾਜ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਅਤੇ ਖ਼ਾਲਸਾ ਰਾਜ ਦਾ ਪਤਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਖ਼ਾਲਸਾ ਰਾਜ ਦਾ ਪਤਨ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਦਰਦਨਾਕ ਅਨੁਭਵ ਸੀ ਪਰ ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਇਸ ਉਮੀਦ ਨੂੰ ਬੁਝਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫ਼ਲ ਰਿਹਾ ਕਿ ਖ਼ਾਲਸਾ ਰਾਜ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਆਵੇਗਾ। 1947 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵੰਡ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਈਆਂ ਲੰਬੀਆਂ ਵਾਰਤਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਜ਼ਾਦ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਨਾਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੋਰ ਵਸਨੀਕਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸਿੱਖ ਆਬਾਦੀ ਦੀ ਸੰਖਿਆਤਮਕ ਘਾਟ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਵਿਵਹਾਰਕ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਕਈ ਰੂਪਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਉੱਭਰਿਆ। 1980 ਅਤੇ 1990 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੌਰਾਨ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਚੱਲੀ ਹਿੰਸਕ ਵੱਖਵਾਦੀ ਲਹਿਰ ਨੇ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅਧਰੰਗ ਬਣਾਈ ਰੱਖਿਆ। ਇਸ ਵੱਖਵਾਦੀ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸਿੱਖ ਸਟੂਡੈਂਟ ਫ਼ੈਡਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਸਮਰਥਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਅਤੇ [[ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ]] ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਲਹਿਰ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਹਿੰਸਕ ਲਹਿਰ ਦੌਰਾਨ ਸੈਂਕੜੇ ਪੁਲਸ ਕਰਮੀ ਤੇ ਫ਼ੌਜੀ ਜਵਾਨ ਮਾਰੇ ਗਏ ਅਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਇਸ ਲਹਿਰ ਵਿੱਚ ਜਾਨ ਗਈ, ਪਰ ਇਹ ਲਹਿਰ ਕਈ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਉਦੇਸ਼ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫ਼ਲ ਰਹੀ। ਪਰ ਖ਼ਾਲਸਾ ਰਾਜ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਤਬਕੇ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦ ਮੁਲਕ‌ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਗ਼ੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਰਾਏਸ਼ੁਮਾਰੀ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ<ref>{{Cite web |date=2023-01-26 |title='ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਰੈਫਰੈਂਡਮ' ਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿੱਥੇ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ? |url=https://www.sbs.com.au/language/punjabi/pa/podcast-episode/what-is-the-khalistan-referendum-and-what-is-the-australian-governments-stand-on-the-issue/avhbhjjn4 |access-date=2025-06-02 |website=SBS Language |language=pa}}</ref><ref>{{Cite web |last=Sanjha |first=A. B. P. |date=2024-11-13 |title=ਕੈਨੇਡਾ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਮਗਰੋਂ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ 'ਚ ਵੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀਆਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਐਕਸ਼ਨ! ਖੁਫੀਆ ਰਿਪੋਰਟ ਨੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ |url=https://punjabi.abplive.com/news/world/gangster-module-of-india-is-funding-khalistan-referendum-in-new-zealand-details-inside-825937 |access-date=2025-06-02 |website=punjabi.abplive.com |language=pa}}</ref>, ਜਿਸਨੂੰ [[ਭਾਰਤ|ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ]] ਨੇ ਵੱਖਵਾਦ ਅਤੇ [[ਅੱਤਵਾਦ]] ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ [[ਕੈਨੇਡਾ]] ਵਰਗੇ ਸਿੱਖ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਰਾਏਸ਼ੁਮਾਰੀ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗਾ<ref>{{Cite web |date=2024-04-30 |title=‘ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਸਮਰਥਕਾਂ ਦਾ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ਦਾ ਮਾਧਿਅਮ ਬਣ ਰਹੀ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ’ |url=https://jagbani.punjabkesari.in/punjab/news/canada-is-becoming-a-medium-of-propaganda-of-khalistan-supporters-1478289 |access-date=2025-06-02 |website=jagbani}}</ref> ਪਰ ਸਿੱਖ ਖ਼ਾਲਸਾ ਰਾਜ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸੰਕਲਪ ਉੱਤੇ ਕਾਇਮ ਹਨ ਅਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ "ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ ਖ਼ਾਲਸਾ..." ਗੂੰਜਦਾ ਸੁਣਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ==1950 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ== [[ਤਸਵੀਰ:Map of India 1823.jpg|thumb|1823 'ਚ [[ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ|ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ]] ਦਾ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਆਪਣੇ ਸਿਖਰ 'ਤੇ]]ਸਿੱਖ [[ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆ|ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆ]] ਦੇ [[ਪੰਜਾਬ|ਪੰਜਾਬ ਖਿੱਤੇ]] ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹਨ। ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਉੱਤੇ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੁਆਰਾ ਸਥਾਪਿਤ [[ਮਿਸਲ|ਸਿੱਖ ਮਿਸਲਾਂ]] ਦਾ ਰਾਜ ਸੀ। ਸਿੱਖ ਮਿਸਲਾਂ ਨੇ 1767 ਤੋਂ 1799 ਤੱਕ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਉੱਤੇ ਰਾਜ ਕੀਤਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਿੱਖ ਮਿਸਲਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਮਿਲਾ ਲਿਆ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ 1799‐1849 ਤੱਕ ਇਹ ਖਿੱਤਾ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਦੇ ਅਧੀਨ ਰਿਹਾ। 1849 'ਚ [[ਦੂਜੀ ਐਂਗਲੋ-ਸਿੱਖ ਜੰਗ|ਦੂਜੀ ਐਂਗਲੋ‐ਸਿੱਖ ਜੰਗ]] ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਵੱਖ‐ਵੱਖ ਰਿਆਸਤਾਂ ਅਤੇ [[ਪੰਜਾਬ (ਬਰਤਾਨਵੀ ਭਾਰਤ)|ਬਰਤਾਨਵੀ ਪੰਜਾਬ]] ਵਿੱਚ ਭੰਗ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਰਤਾਨੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਨਵੇਂ ਜਿੱਤੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀ "ਪਾੜੋ ਅਤੇ ਰਾਜ ਕਰੋਂ" ਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਧਾਰਮਿਕ‐ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਲਹਿਰਾਂ ਉੱਭਰੀਆਂ। ਹਿੰਦੂ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ 'ਤੇ ਸਿੱਖ ਦਾ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਈਸਾਈ ਮਿਸ਼ਨਰੀਆਂ ਦੀ ਅਪਾਰ ਸਫ਼ਲਤਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਿੰਦੂਆਂ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ 'ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਮ ਧਾਰਨਾ ਬਣੀ ਕਿ ਇਸ ਪਤਨ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਮੁਦਾਇਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪੁਨਰ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰੈਫ਼ਰੈਂਸ 1929 'ਚ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮੋਤੀ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਪੂਰਨ ਸਵਰਾਜ ਦਾ ਇੱਕ ਐਲਾਨਨਾਮਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਲਾਹੌਰ ਸੈਸ਼ਨ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਤਿੰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਤਿੰਨ ਲੋਕ ਸਨ [[ਭੀਮਰਾਓ ਅੰਬੇਡਕਰ|ਅੰਬੇਡਕਰ]], [[ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ ਜਿੰਨਾਹ|ਜਿੰਨਾਹ]] ਅਤੇ [[ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ]], ਜਿਵੇਂ ਹੀ 1930 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ [[ਬਰਤਾਨਵੀ ਸਾਮਰਾਜ]] ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜ਼ੱਦੀ ਘਰ ਲਈ ਪਹਿਲੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ। ਜਦੋਂ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਦੇ ਲਾਹੌਰ ਮਤੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮੁਸਲਿਮ ਦੇਸ਼ ਬਨਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਖਿੱਤੇ ਨੂੰ ਹੜੱਪਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ। ਇਸਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਪਾਰਟੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਦੇ ਇਸ ਮਤੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵੱਖਰੇ ਦੇਸ਼ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਲਈ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਯਾਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਇਕ ਧਰਮ ਅਧਾਰਿਤ ਦੇਸ਼ ਵਜੋਂ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ [[ਪਟਿਆਲਾ ਰਿਆਸਤ|ਪਟਿਆਲਾ]], ਜਿੰਦ, ਕਪੂਰਥਲਾ ਆਦਿ ਰਿਆਸਤਾਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਇਲਾਕੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ 1946 ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਤਾ ਫ਼ਿਰ ਦੁਹਰਾਇਆ ਸੀ। ===ਬਰਤਾਨਵੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵੰਡ,1947=== [[ਤਸਵੀਰ:Punjab 1909.jpg|thumb|ਬਰਤਾਨਵੀ ਪੰਜਾਬ, 1909]]1947 ਦੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵੰਡ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, [[ਲੁਧਿਆਣਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ|ਲੁਧਿਆਣੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ]] (ਜਿੱਥੋਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਅਬਾਦੀ ਦਾ ਸਿੱਖ 41.6% ਸੀ) ਤੋਂ ਇਲਾਵਾਂ ਸਿੱਖ ਬਰਤਾਨਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੂਸਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਇਸਦੇ ਬਜਾਇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂਆਂ ਜਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਸੀ। ਬਰਤਾਨਵੀ ਭਾਰਤ 1947 ਵਿੱਚ ਧਾਰਮਿਕ ਅਧਾਰ ਉੱਤੇ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵੀ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਬਣੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ, ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਅਬਾਦੀ ਲਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ 'ਤੋਂ ਚੜ੍ਹਦੇ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲ ਹਿਜਰਤ ਕਰ ਗਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ। ਸਿੱਖ ਆਬਾਦੀ ਜੋ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕੁਝ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ 19.8% ਤੱਕ ਵਧ ਗਈ ਸੀ, ਇੱਕਦਮ ਘਟ ਕੇ 0.1% ਰਹਿ ਗਈ ਅਤੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਿ ਸਿੱਖ ਅਜੇ ਵੀ ਹਿੰਦੂ‐ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਵਾਲੇ ਸੰਯੁਕਤ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਘਟਗਿਣਤੀ ਹੀ ਰਹੇ। ===ਗਾਂਧੀ‐ਨਹਿਰੂ ਅਤੇ ਜਿੰਨਾਹ ਦਾ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸਤਾਵ=== [[ਤਸਵੀਰ:Lord Mountbatten meets Nehru, Jinnah and other Leaders to plan Partition of India.jpg|thumb|ਨਹਿਰੂ ਅਤੇ ਜਿੰਨਾਹ ਗੋਲਮੇਜ਼ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ]]ਕੁਝ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜਦਕਿ ਕੁਝ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖਰਾ ਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦਾ ਕੋਈ ਇਰਾਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ [[ਪਾਕਿਸਤਾਨ]] ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਹਮਦਰਦੀ ਸੀ ਬਲਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਵਰਤਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਦਰਅਸਲ ਉਸ ਸਮੇਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨਿਆਂ ਵਿੱਚ [[ਕਮਿਊਨਿਜ਼ਮ]] ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ 'ਤੇ [[ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ|ਸੋਵਿਅਤ ਸੰਘ]] ਇਕ ਮਹਾਸ਼ਕਤੀ ਵਜੋਂ ਉੱਭਰ ਰਿਹਾ ਜਿਸਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾ [[ਅਫ਼ਗ਼ਾਨਿਸਤਾਨ|ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ]] ਤੱਕ ਆ ਚੁੱਕੀਆਂ ਸਨ, ਨਹਿਰੂ ਸਮੇਤ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਈ ਲੀਡਰ ਕਮਿਊਨਿਜ਼ਮ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਸਨ ਇਸ ਲਈ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾ ਨੂੰ ਇਹ ਡਰ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਦੇਸ਼ ਨਾ ਬਣ ਜਾਏ, ਅੰਗਰੇਜ਼ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਦੇਸ਼ ਕਮਿਊਨਿਜ਼ਮ ਦੇ ਧੁਰ ਵਿਰੋਧੀ ਸਨ ਇਸ ਲਈ ਭਾਰਤ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਦੋ ਟੁਕੜੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਤਾਂਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਦੇਸ਼ ਬਣ ਵੀ ਜਾਏ ਤਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਉਹ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਦਬਦਬਾ ਕਾਇਮ ਰੱਖ ਸਕਣ ਅਤੇ ਲੋੜ ਪੈਣ 'ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਹਾਰੇ ਭਾਰਤ ਉੱਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾ ਸਕਣ ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਫ਼ਰ ਸਟੇਟ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜ਼ਰਿਏ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦਬਾਅ 'ਚ ਨਾਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ। ਇਸਦੇ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਦੀ ਦਲੀਲ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾ ਨੇ ਇੰਡੀਅਨ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਸ ਐਕਟ ਦਾ ਡਰਾਫ਼ਟ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿੱਚ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਉਪਮਹਾਂਦੀਪ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆਂ ਜਾਵੇਗਾ ਇਕ ਹਿੱਸਾ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ, ਇੱਕ ਸਿੱਖਾਂ 'ਤੇ ਬਾਕਿ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਦੂਜੇ ਸਮੂਹਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਦੂਸਰੇ ਬੰਨ੍ਹੇ [[ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਆਈ. ਸੀ. ਐਸ|ਸਰਦਾਰ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ]] ਲਿਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਤਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਪਰ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਕੋਲ ਦੂਰਦਰਸ਼ੀ ਸੋਚ ਨਾਂ ਹੋਣ ਕਾਰਣ ਸਿੱਖ ਬੇਵਤਨੇ ਹੀ ਰਹਿ ਗਏ, ਉਹ ਲਿਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇਕ ਵੱਖਰਾ ਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਉਹ ਉਲਟਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਉਲਝ ਗਏ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ– {{Quote|text=ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਹਕੂਮਤ ਤੋਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਅੰਗਰੇਜ਼ ਆਪਣੇ ਬੋਰੀਆ‐ਬਿਸਤਰਾ ਸਮੇਟਨ ਅਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚੋਂ ਦਫ਼ਾ ਹੋ ਜਾਣ ਅਤੇ ਰਹਿ ਗੱਲ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ}}ਦੂਸਰੇ ਬੰਨ੍ਹੇ ਜਿੰਨਾਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਹੋ ਸਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਡਾ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣੇ, ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਸਿੱਖ ਭਾਰਤ ਦੀ ਥਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਮਿਲ ਜਾਣ, ਜਿੰਨਾਹ ਨੇ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੱਤਾ ਕਿ – {{Quote|text=ਜੇਕਰ ਸਿੱਖ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਰਾਵੀ ਤੋਂ ਘੱਗਰ ਤੱਕ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਖ਼ੁਦਮੁਖਤਿਆਰ ਅਰਥ–ਰਾਸ਼ਟਰ ਦਿੱਤਾ ਜੇਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਇਸ ਅਰਥ–ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਸਕਣਗੇ}} ਜੇਕਰ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਜਿੰਨਾਹ ਦਾ ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ 'ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਹੱਦ [[ਅੰਬਾਲਾ]] ਤੱਕ ਜਾਕੇ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ, ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਿੰਨਾਹ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਵੀ ਠੁਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ – {{Quote|text=ਜੇ ਸਿੱਖ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋ ਸਕਣਗੇ?}} ਇਸਦਾ ਜੁਆਬ ਜਿੰਨਾਹ ਨੇ ਨਾਂਹ ਵਿਚ ਦਿੱਤਾ, ਇਸ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਇਹ ਮੰਨ ਬਣਾ ਚੁੱਕੇ ਸਨ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ। ਇਸਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੰਨਾਹ ਨੇ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ [[ਯਾਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ|ਮਹਾਰਾਜ ਯਾਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ]] ਨਾਲ ਵੀ ਕਈ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਘੱਟੋਂ‐ਘੱਟ ਪਟਿਆਲਾ, ਕਪੂਰਥਲਾ 'ਤੇ ਜਿੰਦ ਵਰਗੀਆਂ ਰਿਆਸਤਾਂ ਹੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਜਾਣ, ਮਹਾਰਾਜਾ ਯਾਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਲਈ ਤਿਆਰ ਵੀ ਹੋ ਗਏ ਸਨ ਪਰ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵਿਰੋਧ 'ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਾਪਿਸ ਹਟਣਾ ਪਿਆ। ਜਿੰਨਾਹ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਮੰਨਣ 'ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੁਖਾਲਫ਼ਤ ਕਰਨ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ 1947 ਵਿੱਚ ਭੁਗਤਣਾ ਪਿਆ, 1947 ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਦੰਗੇ ਭੜਕੇ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਿੱਖ 'ਤੇ ਹਿੰਦੂ ਸਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ 1929 ਦੇ ਲਾਹੌਰ ਐਲਾਨਨਾਮੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਇਹ ਡਰ ਪੈ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਤੇ ਸਿੱਖ ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਮੰਗ ਨਾ ਕਰ ਦੇਣ ਜਾਂ ਬਗ਼ਾਵਤ ਦਾ ਰਾਹ ਨਾ ਫੜ ਲੈਣ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਭਾਰਤੀ ਫ਼ੌਜ ਵਿੱਚ 40‐50% ਸਿੱਖ ਸਨ ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਬਨਾਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਸਿਖਾਂ ਲਈ ਵੀ ਧਰਮ‐ਅਧਾਰਿਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਨਾਲੋਂ [[ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ|ਧਰਮ‐ਨਿਰਪੱਖ]] ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣਾ ਸਹਿਜ ਸੀ। 1929 ਦੇ ਲਾਹੌਰ ਐਲਾਨਨਾਮੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਾਂਧੀ, ਨਹਿਰੂ 'ਤੇ [[ਵੱਲਭਭਾਈ ਪਟੇਲ|ਪਟੇਲ]] [[ਬਾਬਾ ਖੜਕ ਸਿੰਘ]] ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿਵਾਸ‐ਸਥਾਨ ਪਹੁੰਚੇ ਅਤੇ ਬਾਬਾ ਖੜਕ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਉੱਤਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰ ਖਿੱਤਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਵੀ ਸਿੱਖ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਸਕਣਗੇ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਨਿੱਘ ਮਾਣ ਸਕਣਗੇ ਨਾਲ ਹੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਜਾਂ ਵਿਧਾਨ ਨ,ਹੀਂ ਬਣਾਇਆਂ ਜਾਵੇਗਾ ਜੋ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਗੱਲ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ 1930 ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ [[ਗੁਰੂਦੁਆਰਾ ਸ਼ੀਸ਼ ਗੰਜ ਸਾਹਿਬ|ਸ਼ੀਸ਼ ਗੰਜ ਸਾਹਿਬ]] ਵਿਖੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦਿੰਦਿਆਂ ਵੀ ਦੁਹਰਾਈ ਸੀ,ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਇੱਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਬੇਦੀ ਮਧੁਸੁਧਨ ਨੇ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਤੋਂ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦੇ 'ਤੋਂ ਮੁਕਰ ਗਏ ਤਾਂ? ਇਸਦੇ ਜੁਆਬ ਵਿੱਚ ਮਹਾਤਮਾਂ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ – {{Quote|text=ਜੇਕਰ ਕਾਂਗਰਸ ਆਪਣੇ ਕੀਤੇ ਵਾਦਿਆਂ ਤੋਂ ਮੁਕਰ ਜਾਏ ਤਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰ ਉਠਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਲੈਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ}}ਜੁਲਾਈ 1946 'ਚ [[ਕੋਲਕਾਤਾ|ਕਲਕੱਤੇ]] ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਜਲੂਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਦਿਆਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ– {{Quote|text=ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਹਾਦਰ ਸਿੱਖ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਲੂਕ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ, ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਆਪੱਤੀ ਨਹੀਂ ਲਗਦੀ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਦੇ ਉੱਤਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰ ਖਿੱਤਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ ਜਿੱਥੇ ਸਿੱਖ ਵੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਨਿੱਘ ਮਾਣ ਸਕਣਗੇ}}1929 ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1947 ਤੱਕ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਈ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੇਠਾਂ ਰੱਖਿਆ ਬਕਾਇਦਾ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਇੱਕ ਵਿਧਾਨ ਵੀ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਰਿਆਸਤਾਂ 'ਤੇ ਖਿੱਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣਗੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਰੱਖਿਆ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮਾਮਲਿਆਂ, ਸੰਚਾਰ, ਆਵਾਜਾਈ 'ਤੇ ਡਾਕ ਸੇਵਾ ਆਦਿ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰ ਹੋਵੇਗੀ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾ 1946 ਵਿੱਚ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਇਸ ਵਿਧਾਨ 'ਤੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਕਿ – {{Quote|text=ਜੇਕਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿਧਾਨ ਤੋਂ ਪੈਰ ਪਿੱਛੇ ਖਿੱਚਣੇ ਪੈਣ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਇਸ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਹੈ}} ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੱਖ‐ਵੱਖ ਸਮੁਦਾਇਆਂ ਦੁਆਰਾ ਨਹਿਰੂ ਦੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵਿਰੋਧ ਹੋਇਆ ਸੀ ਪਰ ਨਹਿਰੂ ਆਪਣੇ ਇਸ ਬਿਆਨ 'ਤੇ ਅੜੇ ਰਹੇ। ===ਕਾਮਰੇਡਾਂ ਦਾ ਸਿੱਖਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸਤਾਵ=== ਕੁਝ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ 1947 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਮਰੇਡਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰ ਸੂਬੇ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪਰ 1947 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਮਰੇਡ ਕਦੇ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕੇ ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਵੀ ਅਮਲੀ – ਜਾਮਾ ਨਹੀਂ ਪਹਿਨਾਇਆ ਜਾ ਸਕਿਆ। ===ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤਾ=== [[ਤਸਵੀਰ:Punjab, India districts 22 pa.png|thumb|ਮੌਜੂਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ]] ਵਿਸ਼ਵ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 3 ਕਰੋੜ ਸਿੱਖ ਹਨ ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ 75% ਸਿੱਖ ਭਾਰਤ ਦੇ [[ਪੰਜਾਬ, ਭਾਰਤ|ਪੰਜਾਬ]] ਪ੍ਰਾਂਤ ਵਿੱਚ ਵੱਸਦੇ ਹਨ, ਪੰਜਾਬ ਭਾਰਤ ਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਪੂਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਦਾ ਇੱਕੋ‐ਇੱਕ ਸੂਬਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸਿੱਖ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਗਭਗ 60% ਲੋਗ [[ਸਿੱਖੀ|ਸਿੱਖ ਧਰਮ]] ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਉਬਰਾਏ ਦਾ ਇਹ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸੰਬੰਧਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹ ਖਿੱਤੇ ਕਦੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਸਵੈ‐ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਨਾਲ ਲਗਾਵ 1940 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੀ ਇੱਕ ਹਾਲੀਆ ਘਟਨਾ ਹੈ, ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦਿਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਪੂਰੇ [[ਭਾਰਤੀ ਉਪਮਹਾਂਦੀਪ]] ਫੈਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ [[ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ]] ਵਿੱਚ ਉੱਤਰ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਦੱਖਣ ਭਾਰਤ ਦੋਹਾਂ ਖਿੱਤਿਆਂ ਦੇ ਸੰਤਾਂ 'ਤੇ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਰਜ ਹੈ ਇਸਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਕਈ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਿਵੇਂ [[ਪਾਕਿਸਤਾਨ]] ਵਿੱਚ [[ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ|ਸ੍ਰੀ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ]], [[ਬਿਹਾਰ]] ਵਿੱਚ [[ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ|ਸ੍ਰੀ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ]] 'ਤੇ [[ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ|ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ]] ਵਿੱਚ [[ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ|ਸ੍ਰੀ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ]] ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸਥਿਤ ਹਨ। ਡਾ. ਉਬਰਾਏ ਦਾ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ 1930 ਅਤੇ 1940 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਉਪਮਹਾਂਦੀਪ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਦਬਦਬਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੱਖਰੇ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਉਣ ਲਈ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਦਲੀਲ ਦੇਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਹੈ 'ਤੇ ਸਿੱਖ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਇਲਾਕਾਈਕਰਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਇਸ ਇਲਾਕਾਈਕਰਨ ਨੂੰ ਮਾਰਚ 1946 ਵਿੱਚ ਰਸਮੀ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ [[ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ|ਸ੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ]] ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਕੁਦਰਤੀ ਸਾਂਝ ਦਾ ਐਲਾਣ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ। ਡਾ. ਉਬਰਾਏ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਇਲਾਕਾਈਕਰਨ ਦੀ 20ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਇੱਕ ਵੱਖਵਾਦੀ ਲਹਿਰ ਵਜੋਂ 1970 ਅਤੇ 1980 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਕਦੇ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣਿਆ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਫ਼ੌਜੀਕਰਨ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ==1950 ਤੋਂ 1970 ਤੱਕ== [[ਤਸਵੀਰ:Ranjit Singh at Harmandir Sahib - August Schoefft - Vienna 1850 - Princess Bamba Collection - Lahore Fort.jpg|thumb|ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ [[ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ]] [[ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ|ਅਮ੍ਰਿਤਸਰ]] ਵਿਖੇ [[ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ|ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ]] ਦਾ ਪਾਠ ਸਰਵਣ ਕਰਦੇ ਹੋਏ।]]1947 ਦੀ ਭਾਰਤ‐ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਵੰਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾ ਪ੍ਰਤੀ ਇੱਕਦਮ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਹੋਈ, ਸ਼ਾਇਦ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਇਹ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਕਿ 1947 ਦੀ ਵੰਡ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਪਛਤਾਵਾ ਵੀ ਸੀ ਇਸ ਲਈ ਉਹ 1947 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗਾਂਧੀ 'ਤੇ ਨਹਿਰੂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਈ ਸਾਖ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। ===ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਉਭਾਰ=== [[ਤਸਵੀਰ:Master Tara Singh.png|thumb|ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ]]1947 ਤੋਂ ਠੀਕ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵਫ਼ਦ ਨਹਿਰੂ ਕੋਲ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਾਅਦੇ ਯਾਦ ਦਿਲਾਉਣ ਗਿਆ ਤਾਂ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਮੁਸਕਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ– {{Quote|text=ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਬਦਲ ਗਿਆ ਹੈ}} ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰ ਖਿੱਤੇ ਦੀ ਮੰਗ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਰੰਗ ਹੀ ਵਾਪਿਸ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਨਹਿਰੂ ਦੇ ਇਸ ਵਿਵਹਾਰ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋਏ ਅਤੇ ਉਹ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨ ਲਈ ਧੋਖਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 1950 ਤੱਕ ਸੰਵਿਧਾਨ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੱਕ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰ ਕਈ ਵਾਰ ਨਹਿਰੂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਉਸਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੀਆਂ ਪਰ ਨਹਿਰੂ ਦਾ ਜੁਆਬ ਹਰ ਵਾਰ ਨਾਂਹ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਿਹਾ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਆਖਰੀ ਉਮੀਦ ਵੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਟੁੱਟ ਗਈ ਜਦੋਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਆਰਟੀਕਲ 25 (2)(B) ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿੱਖ, ਜੈਨ ਅਤੇ ਬੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਹੀ ਅੰਗ ਮੰਨ ਲਿਆ ਗਿਆ ਇਸ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭੜਕ ਗਏ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਇੰਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਸਿੱਖ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਹੁਕਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿਹਾ ਕਿ– {{Quote|text=ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਹਾ, ਸਿੱਖ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਿੱਖ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਭੁਲੇਖਾ ਨਾ ਰਹੇ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੇ ਇਸ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਵਿਰੋਧ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ, ਮੇਰਾ ਭਾਈਚਾਰਾ ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਲਈ ਆਪਣੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ}} ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਹੀ ਇੱਕਮਾਤਰ ਅਜਿਹੀ ਕੌਮ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਖਰੜੇ ਉੱਤੇ ਹਸਤਾਖਰ ਨਹੀਂ ਸਨ ਕੀਤੇ। ===ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਲਹਿਰ=== [[ਤਸਵੀਰ:Punjab, India (1956-1966).png|thumb|1966 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਸੰਯੁਕਤ ਪੰਜਾਬ ]] 1950ਵਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤ ਭਰ ਦੇ ਭਾਸ਼ਾਈ ਸਮੂਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲਈ ਅੱਡ‐ਅੱਡ ਭਾਸ਼ਾ‐ਆਧਾਰਿਤ ਪ੍ਰਾਂਤਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਸੰਬਰ 1953 ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਪੁਨਰਗਠਨ ਕਮੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਾਂਤ ਵਿੱਚ ਅਜੋਕੇ ਰਾਜ [[ਪੰਜਾਬ, ਭਾਰਤ|ਪੰਜਾਬ]], [[ਹਰਿਆਣਾ]] ਅਤੇ [[ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼]] (ਕੁਝ ਹਿੱਸੇ) ਨਾਲੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਇਸ ਹਿੰਦੂ-ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਵੀ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਦਰਅਸਲ ਉਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਹਾੜੀ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਹਾੜੀ 'ਤੇ ਪੂਰਬੀ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਵੀ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਸੰਯੁਕਤ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸਨ, ਸਕੂਲਾਂ ਆਦਿ 'ਚ ਸਿਰਫ਼ ਹਿੰਦੀ‐ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਹੀ ਪੜਾਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਨੌਕਰੀ ਆਦਿ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਹਿੰਦੀ ਦਾ ਗਿਆਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ 'ਤੇ ਹਮਲੇ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆਂ ਸਿੱਖ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਜਾਂ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਾਂਤ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜੇਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵੱਖ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਪਰ ਰਾਜ ਪੁਨਰਗਠਨ ਕਮੀਸ਼ਨ ਨੇ ਇਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਪੜਾਉਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੰਦਾ ਇੱਕ ਸਰਕੂਲਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਧਰਾਤਲ 'ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਤਦ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਮੰਗ ਨਾਲ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਢ ਦਿੱਤਾ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਨਹਿਰੂ ਦਾ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਆੜ ਹੇਠ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਸੂਬਾ ਸਿਰਜਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕਰਨਗੇ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਖਾਨਾਜੰਗੀ ਸਹਿਣ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਉੱਤਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਹਰਗਿਜ਼ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਖਤ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਸਨ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਰਾਜਪਾਲ ਚੰਦੂ ਲਾਲ ਤ੍ਰਿਵੇਦੀ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ੁਰਾਇਮ ਪੇਸ਼ਾ ਕੌਮ ਵਜੋਂ ਵਿਹਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ– {{Quote|text=ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗਵਰਨਰ, ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਸੀ.ਐਮ. ਤ੍ਰਿਵੇਦੀ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਅਤੇ ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਸਰਦਾਰ ਪਟੇਲ ਦੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਦਾ ਆਦਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ ਕਿ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਅਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ "ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਬੀਲੇ" ਵਜੋਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਖ਼ਤ ਸਲੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ... ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਹਕੀਕਤਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਸਕਣ ਅਤੇ ਪਛਾਣ ਸਕਣ ਕਿ 'ਸ਼ਾਸਕ ਕੌਣ ਹਨ ਅਤੇ ਪਰਜਾ ਕੌਣ।}} ਹਾਲਾਕਿ ਇਸ ਬਿਆਨ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸਬੂਤ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਆਪਣਾ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ–{{Quote|text=ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ੀ ਸੂਬਾ ਨਾ ਬਨਾਉਣ ਦਾ ਇਹ ਅਰਥ ਹਰਗਿਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵਿਤਕਰਾਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਬਲਕਿ ਇਸਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਗਾਂ ਦੀ ਮਾਤਰ–ਭਾਸ਼ਾ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਮੰਗ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਹੀ ਹੈ}}ਪਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ 'ਤੇ ਅੜਿਆ ਰਿਹਾ, ਦੂਜੇ ਬੰਨੇ ਆਰਿਆ ਸਮਾਜ 'ਤੇ ਜਨ ਸੰਘ ਨੇ ਇਸ ਮੰਗ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਆਰਿਆ ਸਮਾਜ 'ਤੇ ਜਨ ਸੰਘ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸੂਬੇ ਦਾ ਖੂਬ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਹਿੰਦੂ ਖਾਸਕਰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਹਿੰਦੂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਹਿੰਦੀ ਲਿਖਵਾਈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧ‐ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿੱਖਾਂ 'ਤੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਤਲਖੀ ਆ ਗਈ, 1955 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ "ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ" ਨਾਅਰਾ ਬੈਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਦਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਜਬਰਦਸਤ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 10 ਦਿਨਾਂ ਅੰਦਰ "ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ" ਨਾਅਰੇ ਤੋਂ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹਟਾਈ ਤਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇਸਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰੇਗਾ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਾਹਰੇ ਤੋਂ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹਟਾਈ, 10 ਮਈ ਨੂੰ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ,ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਦਸ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ "ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ" ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ,  ਅਗਲੇ ਪੰਜ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ 1,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ;  ਲਗਭਗ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ, 12,000 ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਲਈ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ,  ਅਤੇ ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ 21,000 ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਧ ਰਹੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਾਰਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਦੋ ਵਾਰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਇਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ। ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦਾ ਦੇਖ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਾਬੰਦੀ ਹਟਾਉਣੀ ਪਈ। ===1955 ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ 'ਤੇ ਹਮਲਾ=== ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਸਾਰੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਅੰਦੋਲਨ 'ਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਹੀ ਅੰਦੋਲਨ 'ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਗੜ੍ਹ ਬਣ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਨਜ਼ਰ 'ਚ ਆ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਫ਼ਤਿਹ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਮੂਹ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਦਾਖਲ ਹੋਇਆ, ਜੋ ਕਿ ਰੋਸ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਗੰਗਾਨਗਰ ਤੋਂ ਆਇਆ ਤਦ ਡੀ.ਆਈ.ਜੀ. ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ  ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਸਰਕਾਰੀ ਪੁਲਿਸ ਬਲ ਮੰਦਰ ਦੇ ਅਹਾਤੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਅਤੇ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੈੱਡ ਗ੍ਰੰਥੀਆਂ, ਵਲੰਟੀਅਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਰਸੋਈਏ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਸਮੂਹ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ। ਮੰਦਰ ਦਾ ਲੰਗਰ ਗੁਰੂ ਰਾਮ ਦਾਸ ਸਰਾਏ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਦਫਤਰਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਅਤੇ ਮੰਦਰ ਦੀ ਪਰਿਕਰਮਾ 'ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਖਿੰਡਾਉਣ ਲਈ ਲਾਠੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਅੱਥਰੂ ਗੈਸ ਅਤੇ ਗੋਲੇ ਛੱਡੇ ਗਏ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੰਦਰ ਦੇ ਘੇਰੇ ਅਤੇ ਸਰੋਵਰ ਜਾਂ ਤਲਾਬ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਿਆ।  ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਲੰਟੀਅਰਾਂ ਨੂੰ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ, ਅਤੇ ਫੌਜਾਂ ਨੂੰ ਸਾਈਟ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਅਤੇ ਗਲੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਫਲੈਗ-ਮਾਰਚ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਸਾਰੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ 'ਚ 200 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਮਾਰੇ ਗਏ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ 'ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਸਮੇਤ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਦੇ ਉਲਟ, ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਗਤੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ, 12 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ, ਸੱਚਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੁਦ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ 'ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੋਂ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗੀ। ਉਸਨੇ ਅਕਾਲੀ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਕਿ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਹੌਲੀ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ; ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ 8 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ===ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦਾ ਗਠਨ=== [[ਤਸਵੀਰ:Punjab 1951-66.svg|thumb|ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਗਠਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ]]1950 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਅੰਦੋਲਨ 1966 ਤੱਕ ਚੱਲਿਆ, ਸਿੱਖਾਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ 1962 ਦੀ ਚੀਨ‐ਭਾਰਤ ਜੰਗ ਵਿਚ ਭਾਰੀ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ,ਜਿਸ ਵਿਚ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਨੇ ਨਹਿਰੂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ 50,000 ਰੁਪਏ ਸਮੇਤ ਸਿੱਖਾਂ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤਾ 20 ਮਿਲੀਅਨ ਰੁਪਏ ਦਾ ਫ਼ੰਡ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਹਿਰੂ ਦੇ ਭਾਰ ਤੋਂ ਦੁੱਗਣਾ ਸੋਨਾ ਵੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅਕਾਲੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਰੋਧੀ ਸਮੂਹਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਸ਼ ਧ੍ਰੋਹੀ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਹੁਣ ਉਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਇਸ ਵਿਵਹਾਰ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਸਨ ਨਾਲ ਹੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਅਤੇ 1965 ਦੀ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜਿਸ ਨੇ ਸਿੱਖ ਅਬਾਦੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​​​ਸਮਰਥਨ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਕਾਰਣ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ ਸਿੱਖ ਮੰਗ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਰਕਾਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਤੇ ਚੀਨ ਨਾਲ ਦੋ ਵੱਡੀਆਂ ਜੰਗਾਂ 'ਤੇ ਬਦਲੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਅਸ਼ਾਂਤੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਾਹੁੰਦੀ। 1965 ਦੀ ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜੰਗ 21 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ 22 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਜੰਗਬੰਦੀ ਨਾਲ ਸਮਾਪਤ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਜਿੱਤ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ। 1964 ਵਿੱਚ ਨਹਿਰੂ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਵੀਂ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਆਈ ਜੋ ਕਿ ਖੇਤਰੀ ਮੰਗਾਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਸੀ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੁਆਰਾ ਜੰਗ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ,  ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਅਵਿਸ਼ਵਾਸ ਅਤੇ ਡਰ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਸਰਕਾਰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਈ। ਯੁੱਧ ਦੌਰਾਨ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਬਹਾਦਰੀ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਸਨ, ਅਤੇ 6 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ, ਗੁਲਜ਼ਾਰੀਲਾਲ ਨੰਦਾ, ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ– "ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਗਠਨ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਦਿਮਾਗ ਨਾਲ ਦੁਬਾਰਾ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।"  ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ 23 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਗਠਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਲੰਮੀ ਬਹਿਸ ਕੀਤੀ ਜਿਸਨੂੰ [[ਗਿਆਨੀ ਜ਼ੈਲ ਸਿੰਘ|ਜ਼ੈਲ ਸਿੰਘ]], ਜਨਰਲ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਨਰੈਣ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਹਬਾਜ਼ਪੁਰੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਸਮਰਥਨ ਦਿੱਤਾ।  ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ, ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਦਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਅੰਤਮ 22 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਕਾਂਗਰਸ, ਜਨਸੰਘ, ਸੁਤੰਤਰ ਪਾਰਟੀ, ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਤੋਂ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਲੈਣ ਦੀ ਮਿਆਦ ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ 5 ਨਵੰਬਰ 1965 ਤੱਕ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ 26 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ 25 ਦਸੰਬਰ 1965 ਤੱਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। 10 ਜਨਵਰੀ 1966 ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਅਤੇ ਕਾਰਜਕਾਰਨੀ ਮੈਂਬਰ ਰਾਵੇਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਸੂਬੇ ਲਈ ਕੇਸ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। 27 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਗਿਆਨੀ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਦਲੀਲਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 2200 ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ 903 ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ।  ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮ ਸਿੰਘ ਇਸ ਦੀ ਰਚਨਾ ਲਈ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੀ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਸਤਰ ਸਮਰਥਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਸੀ। ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ 15 ਮਾਰਚ 1966 ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਸੀ; ਕਾਂਗਰਸ ਵਰਕਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 6 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣੇ ਪੂਰਬੀ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲਾ ਸੂਬਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ।  ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ 18 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਅਤੇ 23 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਮੰਗ ਮੰਨ ਲਈ ਗਈ ਸੀ, 17 ਅਪ੍ਰੈਲ  ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਨਵੇਂ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਹੱਦਬੰਦੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕੁਝ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ 1966, 18 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ 1 ਨਵੰਬਰ 1966 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦਾ ਸੂਬਾ ਬਣ ਗਿਆ। ===ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ=== [[ਤਸਵੀਰ:Punjabi in india.png|thumb|ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਇਲਾਕੇ (ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਅਨੁਸਾਰ)]] 1 ਨਵੰਬਰ 1966 ਨੂੰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਸਾਕਾਰ ਹੋਇਆ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਇਸ ਐਕਟ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਐਕਟ ਤਹਿਰ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਜਿਸ਼ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਇਲਾਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖੇ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਬਨਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਤੇ ਸੰਚਾਈ ਪਰਿਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕੇੰਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਧੀਨ ਰੱਖਿਆ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਸੀ ਕਿ ਕਮੀਸ਼ਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਹੱਦਬੰਦੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਤਹਿਸੀਲ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਪਿੰਡ ਤੇ ਕਸਬੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿ ਗਏ। ਪੰਜਾਬ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਲਈ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਈ ਅਣਸੁਲਝੇ ਮੁੱਦੇ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰਾਜਧਾਨੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਰਾਜ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿਸੇ ਦੋ ਪ੍ਰਾਂਤਾ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੁਝ ਖੇਤਰੀ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਯੋਜਨ, ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਰਾਜ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿ ਗਏ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵੱਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਜੋ ਅਣਸੁਲਝੀ ਰਹਿ ਗਈ। ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ, ਪਾਣੀ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਸਰੋਤਾਂ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਤਰੱਕੀ 'ਤੇ "ਸਿਆਸੀ ਬ੍ਰੇਕ" ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਅਣਸੁਲਝਿਆ ਤਣਾਅ 1970 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੌਰਾਨ ਵਧੇਰੇ ਰਾਜ ਦੀ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਲਈ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਵੱਲ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮਕਸਦ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ 1970 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਤੇ ਦਾ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ 1982 ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ; 1983 ਤੱਕ 40,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਕਾਲੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਮੁੱਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਨਾਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਅਤੇ ਰਾਜ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਰਮਿਆਨ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਬਿੰਦੂ ਬਣੇ ਰਹੇ। ===ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮਤਾ=== [[ਤਸਵੀਰ:Takhat-Sri-Kesgarh-Sahib-Anandpur-Sahib.jpg|thumb|[[ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ]]<nowiki/> (ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ)]]ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਨਾਲ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਸੀ, ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਹਿਰਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਿ [[ਰਾਵੀ]] ਤੇ [[ਬਿਆਸ ਦਰਿਆ|ਬਿਆਸ]] ਦਾ ਪਾਣੀ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕੇ, ਇਸਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਆਪਣੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਕੇਵਲ 23% ਪਾਣੀ ਹੀ ਬਚਿਆ ਜਦਕਿ ਬਾਕਿ ਦਾ ਪਾਣੀ ਦੂਸਰੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲੱਗਾ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੁਆਰਾ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਤੀ ਰੋਸ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਧ ਗਿਆ। 1972 ਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਹਾਰ ਹੋਈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸਾਖ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮਤਾ ਲਿਆਂਦਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਖ਼ੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ, ਇਸ ਮਤੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦੋਵੇਂ ਮੰਗਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਇਸ ਮਤੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰੇ ਧਰਮ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਇਲਾਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਸੀ। ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮਤਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੇ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਤੱਕ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਇਸ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, 1982 ਵਿੱਚ ਇਸ ਮੰਗ ਨੇ ਫ਼ਿਰ ਜ਼ੋਰ ਫੜਿਆ ਤਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਨੇ ਇਸ ਮਤੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਮੋਰਚਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ, ਇਸ ਮੋਰਚਾ 1982 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1984 ਤੱਕ ਚੱਲਿਆ ਇਸ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਪਰ ਇਸ ਮੋਰਚਾ ਆਪਣੇ ਉਦੇਸ਼ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫ਼ਲ ਰਿਹਾ। ===ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਉਭਾਰ=== ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਸਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਸੰਪੰਨ, ਸੁਤੰਤਰ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਦੀ ਧਾਰਨਾ 1971 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ, 1980 ਵਿੱਚ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਗਠਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਧਾਰਨਾ ਹੋਰ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੁੰਦੀ ਗਈ, ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਕੌਂਸਲ ਦਾ ਗਠਨ [[ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ]] ਨੇ 12 ਅਪ੍ਰੈਲ 1980 ਨੂੰ ਪੱਛਮੀ ਲੰਡਨ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਲਹਿਰ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਅਤੇ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਪੱਖੀ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਰਮਾਰ 1954 ਵਿੱਚ ਲੰਡਨ ਗਏ। ਪਰਮਾਰ ਆਪਣੀ ਜੀਵਨੀ ਵਿੱਚ ਲਿੱਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਪੱਖੀ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ 20 ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ ਅਤੇ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਾਗਲ ਤੱਕ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ। ਪਰਮਾਰ ਨੇ 1970 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੌਰਾਨ ਬਰਮਿੰਘਮ ਵਿਖੇ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਝੰਡਾ ਬੁਲੰਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਨੁਯਾਈਆਂ ਦੀ ਕਮੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਆਪਣੇ ਯਤਨ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇ। 1969 ਵਿੱਚ [[ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ]] ਚੋਣਾਂ ਹਾਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ ਵੀ ਲੰਡਨ ਚਲੇ ਗਏ ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਰਮਾਰ ਨਾਲ ਹੋਈ ਅਤੇ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਅਤੇ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਗਏ। 1970 ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਰ ਤੇ ਚੌਹਾਨ ਨੇ [[ਲੰਡਨ]] ਦੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਲਹਿਰ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਸ ਐਲਾਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਸਮਰਥਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲਿਆ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਯਤਰ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇ। ===ਚੌਹਾਨ ਦੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਯਾਤਰਾ=== 1971 ਦੀ ਭਾਰਤ‐ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਨੇਤਾ ਚੌਧਰੀ ਜ਼ਹੂਰ ਇਲਾਹੀ ਦੇ ਮਹਿਮਾਨ ਵਜੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤੀ। ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਕਈ ਇਤਿਹਾਸਕ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ, ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਪ੍ਰੈੱਸ ਨੇ ਚੌਹਾਨ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਆਪਕ ਤੌਰ ਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ, ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਪ੍ਰੈੱਸ ਨੇ ਚੌਹਾਨ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਤੌਰ ਤੇ ਕਵਰੇਜ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ ਸਮੇਤ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਚੌਹਾਨ ਦੀ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੰਗ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ। ਜਨਤਕ ਸਮਰਥਨ ਦੀ ਘਾਟ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਸ਼ਬਦ ਵਧੇਰੇ ਮਾਣਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆ। 30 ਅਕਤੂਬਰ 1971 ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਦੇ ਸੱਦੇ ਉੱਤੇ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕੀਤੀ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਅਖਬਾਰ "[[ਨਿਊਯਾਰਕ ਟਾਈਮਜ਼|ਨਿਊਯਾਰਕ ਟਾਈਮਜ਼]]" ਵਿੱਚ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਪੱਖੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਉਸਦੀਆਂ ਵੱਖਵਾਦੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਉਸ ਉੱਪਰ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ===ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਕੌਂਸਲ=== 12 ਅਪ੍ਰੈਲ 1980 ਨੂੰ [[ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ|ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ]] ਵਿਖੇ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੌਂਸਲ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਨੂੰ ਇਸਦੇ ਜਰਨਲ ਸਕੱਤਰ ਵਜੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ। ਮਈ 1980 ਵਿੱਚ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਗਠਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਲਈ [[ਲੰਡਨ]] ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕੀਤੀ, ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਇੱਕ ਐਲਾਨ ਸੰਧੂ ਨੇ [[ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ]] ਵਿਖੇ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਟਿਕਟਾਂ ਅਤੇ ਕਰੰਸੀ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕੀਤਾ। ਲੰਡਨ ਤੋਂ "ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਹਾਊਸ" ਨਾਮਕ ਇਮਾਰਤ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਇੱਕ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ "ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਗਣਰਾਜ" ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕ 'ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ [[ਪਾਸਪੋਰਟ]]', 'ਡਾਕ ਟਿਕਟਾਂ' ਤੇ 'ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਡਾਲਰ' ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ, ਇਸਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਚੌਹਾਨ ਦੁਆਰਾ ਬਰਤਾਨੀਆ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਯੂਰਪੀਅਨ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਦੂਤਾਵਾਸ ਵੀ ਖੋਲੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ [[ਕੈਲੀਫ਼ੋਰਨੀਆ|ਕੈਲੀਫ਼ੋਰਨੀਆਂ]] ਦੇ ਇੱਕ ਅਮੀਰ ਆੜੂਆਂ ਦੇ ਵਪਾਰੀ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਨਾਲ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇਣ ਲਈ ਇੱਕ [[ਇਕੂਆਡੋਰ|ਇਕੂਆਡੋਰਿਅਨ]] ਬੈਂਕ ਖਾਤਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ। [[ਕੈਨੇਡਾ]], [[ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ|ਅਮਰੀਕਾ]] ਅਤੇ [[ਜਰਮਨੀ]] ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮੂਹਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਚੌਹਾਨ ਸਿੱਖ ਆਗੂ [[ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ]] ਨਾਲ ਵੀ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਵੀ ਵੱਧ‐ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਆਪਣੇ ਧੰਨ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਪਰ ਫ਼ਿਰ ਵੀ ਜੂਨ 1984 ਦੇ [[ਸਾਕਾ ਨੀਲਾ ਤਾਰਾ]] ਤੱਕ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਲਹਿਰ ਵਿਸ਼ਵ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ ਅਦ੍ਰਿਸ਼ ਹੀ ਰਹੀ। ===RAW ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ=== RAW ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਕੱਤਰ ਜੀ.ਬੀ.ਐੱਸ. ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਖੁਲਾਸੇ ਅਨੁਸਾਰ RAW ਨੇ ਖ਼ੁਦ ਸਾਕਾ ਨੀਲਾ ਤਾਰਾ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ RAW ਵੱਲੋਂ 1976 ਵਿੱਚ [[ਓਟਾਵਾ|ਓਟਾਵਾ, ਕੈਨੇਡਾ]] ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਸਿੱਧੂ ਉੱਥੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਰਹੇ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਵੀ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ। ਸਿੱਧੂ ਅਨੁਸਾਰ, "ਦਿੱਲੀ ਸਿਰਫ਼ ਰਾਈ ਦਾ ਪਹਾੜ ਬਣਾ ਰਹੀ ਸੀ, RAW ਨੇ ਨਾ‐ਮੌਜੂਦ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ [[ਪੱਛਮੀ ਯੂਰਪ]] ਅਤੇ [[ਉੱਤਰੀ ਅਮਰੀਕਾ (ਖੇਤਰ)|ਉੱਤਰੀ ਅਮਰੀਕਾ]] ਵਿੱਚ ਸੰਨ 1981 ਤੱਕ ਕੁੱਲ 7 ਪੋਸਟਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਅਤੇ RAW ਵੱਲੋਂ ਤਾਇਨਾਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਿੱਖਾਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮਲਿਆਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਨਹੀਂ ਸਨ।" ਸਿੱਧੂ ਅਨੁਸਾਰ ਫ਼ੌਜੀ ਕਾਰਵਾਈ (ਸਾਕਾ ਨੀਲਾ ਤਾਰਾ) ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੱਖਵਾਦੀ ਲਹਿਰ ਨਾ ਮਾਤਰ ਹੀ ਮੌਜੂਦ ਸੀ ਅਤੇ ਫ਼ੌਜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਹੀ ਅਸਲ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਲਹਿਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। ਸਾਕਾ ਨੀਲਾ ਤਾਰਾ ਦੇ ਕੁਝ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਬਾਅਦ ਲਿਖੇ ਗਏ ਨਿਊਯਾਰਕ ਟਾਈਮਜ਼ ਦੇ ਇੱਕ ਲੇਖ ਅਨੁਸਾਰ, "[[ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ|ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ]] ਤੇ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਨਾ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਲਹਿਰ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦਾ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਸੀ, ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਨੇ ਖੁਦ ਵਾਰ‐ਵਾਰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ, "ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਆਜ਼ਾਦ ਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਸਿਰਫ਼ ਭਾਰਤੀ ਯੂਨੀਅਨ ਅੰਦਰ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਵੱਧ ਖ਼ੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ... ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਹਊਆ ਖੜਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਇਹ ਵਿਆਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਬਹਾਨਾ ਜਾਂ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਚਾਹਿਦਾ ਸੀ।" [[ਖ਼ੁਸ਼ਵੰਤ ਸਿੰਘ|ਖੁਸ਼ਵੰਤ ਸਿੰਘ]] ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਕਾ ਨੀਲਾ ਤਾਰਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਭਾਰੀ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ– {{Quote|text=ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨੀ ਭਾਵਨਾ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਜਾਪਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖਾਂ, ਜੇ ਬਹੁਤੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ, ਫ਼ੌਜ ਦੇ ਹਮਲੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਅਤੇ ਸੰਵੇਦਨਾਵਾਂ ਲਈ ਡੂੰਘੇ ਅਪਰਾਧ ਵਜੋਂ ਲਿਆ ਹੈ।}} ==1970 ਤੋਂ 1983 ਤੱਕ== {{Main article|ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਮੋਰਚਾ}} === ਦਿੱਲੀ ਏਸ਼ੀਅਨ ਖੇਡਾਂ (1982) === ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਜਿੱਤ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜਤਾਈ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚਕਾਰ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਸੰਬੰਧੀ ਅਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਆਖਰੀ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਕਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਅਸਫਲ ਰਹੀ। ਨਵੰਬਰ 1982 ਵਿੱਚ, ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ [[ਹਰਚੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ]] ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ 9ਵੀਆਂ ਸਾਲਾਨਾ [[ਏਸ਼ੀਆਈ ਖੇਡਾਂ]] ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪਾਵੇਗਾ‌ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਦੇਣ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਰਵਾਨਾ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਜਾਣਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਖੇਡਾਂ ਨੂੰ ਵਿਆਪਕ ਕਵਰੇਜ ਮਿਲੇਗੀ, ਅਕਾਲੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਮੋਰਚਿਆਂ ਦੇ ਹੜ੍ਹ ਨਾਲ ਭਰ ਦੇਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ।‌ ਖੇਡਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤਾ ਪਹਿਲਾਂ, ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ [[ਭਜਨ ਲਾਲ]] ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ-ਪੰਜਾਬ ਸਰਹੱਦ ਨੂੰ ਸੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲੈਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵਿਤਕਰੇ ਅਤੇ ਅਪਮਾਨ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਜੋ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀਆਂ ਅਤੇ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਅਕਾਲੀ ਮੋਰਚੇ ਨਾਲ ਹਮਦਰਦੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਖੇਡਾਂ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਨੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਸਿੱਖ ਸਾਬਕਾ ਸੈਨਿਕਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਸੰਮੇਲਨ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਸਾਬਕਾ ਸੈਨਿਕਾਂ ਨੇ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ <abbr>ਸੇਵਾਮੁਕਤ</abbr> ਮੇਜਰ ਜਨਰਲ [[ਸੁਬੇਗ ਸਿੰਘ]] ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਜੋ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਫ਼ੌਜੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਬਣੇ। ==1984== ===ਵੱਧਦੀਆਂ ਖਾੜਕੂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ=== 1980 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ [[ਖਾੜਕੂ|ਖਾੜਕੂਆਂ]] ਦੁਆਰਾ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਹਿੰਸਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। 1984 ਵਿੱਚ, ਸਿਰਫ਼ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ 775 ਹਿੰਸਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੋਈਆਂ ਜਿਸਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ 298 ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਅਤੇ 525 ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਤਲਾਂ ਅਤੇ ਬੰਬ ਧਮਾਕਿਆਂ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਲੋਕ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਨਾਹ ਲੈ ਰਹੇ ਸਨ, ਪਰ [[ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ]] ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਹਥਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਭਰੇ ਟਰੱਕਾਂ ਦੀ ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ [[ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ]] ਨੂੰ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਭੇਜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਅਕਤੂਬਰ 1983 ਵਿੱਚ ਛੇ ਹਿੰਦੂ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਕਤਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ [[ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ਾਸ਼ਨ|ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ਾਸਨ]] ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜੋ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ। ===ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮੁੱਦਾ=== ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਫਰਵਰੀ 1984 ਵਿੱਚ [[ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ|ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ]] ਦੇ ਅਨੁਛੇਦ 25, ਧਾਰਾ (2)(ਬੀ) ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅੰਦੋਲਨ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਧਾਰਾ ਅਸਪਸ਼ਟ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ, "ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨੂੰ ਸਿੱਖ, ਜੈਨ ਜਾਂ ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਵਜੋਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।" ਹਾਲਾਕਿ ਇਸੇ ਅਨੁਛੇਦ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੁਆਰਾ [[ਕਿਰਪਾਨ|ਕ੍ਰਿਪਾਨ]] ਪਹਿਨਣ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਪੇਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਧਾਰਾ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਧਾਰਾ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਧਰਮਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ ਹੈ।ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਇਹ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਵਜੋਂ ਦਰਸਾਉਣ ਵਾਲੀ ਇਸ ਅਸਪਸ਼ਟ ਧਾਰਾ ਨੂੰ ਬਦਲਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਿਧਾਂਤਕ ਅਤੇ ਅਮਲੀ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਂਵਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ, ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਜੋੜਾ ਜੋ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦੇ ਰੀਤੀ-ਰਿਵਾਜਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਆਹ ਕਰੇਗਾ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਵਿਆਹ [[ਹਿੰਦੂ ਵਿਆਹ ਐਕਟ 1955]] ਦੇ ਤਹਿਤ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਵਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ । ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨਾਲ ਬਦਲਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ । ===ਸਾਕਾ ਨੀਲਾ ਤਾਰਾ=== {{Main article|ਸਾਕਾ ਨੀਲਾ ਤਾਰਾ}} ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ 1 ਜੂਨ 1984 ਨੂੰ [[ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ|ਭਾਰਤੀ ਫ਼ੌਜ]] ਨੂੰ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਪੈਰੋਕਾਰਾਂ ਨੂੰ [[ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ|ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ]] ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ, ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਕੋਡ ਨੇਮ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬਲੂ ਸਟਾਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਜੁਲਾਈ 1983, ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ [[ਹਰਚੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ]] ਨੇ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਨੂੰ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿੱਚ ਨਿਵਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਬਾਬਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਸੀ ਕਿ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਬਗ਼ਾਵਤ ਲਈ ਅਸਲਾਖਾਨਾ ਅਤੇ ਹੈਡਕੁਆਰਟਰ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਾਕੇ ਨੀਲੇ ਤਾਰੇ ਤੱਕ 165 ਹਿੰਦੂਆਂ ਅਤੇ ਨਿਰੰਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਹੋਈ, ਨਾਲ ਹੀ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 39 ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਖਾੜਕੂਆਂ ਦੁਆਰਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਸਾਰੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਦੰਗਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 410 ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਅਤੇ 1,180 ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਸਨ। ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਬੇਸਿੱਟਾ ਰਹਿਣ ਮਗਰੋਂ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਫ਼ੌਜ ਨੂੰ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬਲੂ ਸਟਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ। ਫ਼ੌਜ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ [[ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ (ਭਾਰਤ)|ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ]], ਕੇਂਦਰੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਪੁਲਿਸ ਬਲ ਅਤੇ ਸੀਮਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸੀ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਰਾਬਤਾ ਬਾਕੀ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਸੰਸਾਰ ਨਾਲੋਂ ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਸੰਚਾਰ ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਜਨਰਲ [[ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ]] ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਫ਼ੌਜ ਨੇ 3 ਜੂਨ 1984 ਨੂੰ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਕੰਪਲੈਕਸ ਨੂੰ ਘੇਰ ਲਿਆ। ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਜਨਰਲ ਬਰਾੜ ਨੇ ਫ਼ੌਜੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ– {{Quote|text=ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਸਿੱਖਾਂ ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਨਹੀਂ ਹੈ; ਇਹ ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸਦੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਨਾਲ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਉਹ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।}} ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਫ਼ੌਜੀ ਨੇ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣ ਦੀ ਚੋਣ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਅਫਸਰ, ਜੂਨੀਅਰ ਕਮਿਸ਼ਨਡ ਅਫਸਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਰੈਂਕ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਫੌਜ ਨੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਖਾੜਕੂਆਂ ਨੂੰ ਆਤਮ ਸਮਰਪਣ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੜਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੂੰ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਕੰਪਲੈਕਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਣ। ਭਾਰੀ ਤੋਪਖਾਨੇ ਨਾਲ ਲੈਸ ਖਾੜਕੂਆਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਫ਼ੌਜ ਨੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸਮਝਿਆ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਟੈਂਕ-ਰੋਕੂ ਅਤੇ ਮਸ਼ੀਨ-ਗਨ ਫਾਇਰ ਨਾਲ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਚੀਨੀ ਰਾਕੇਟ-ਪ੍ਰੋਪੇਲਡ ਗ੍ਰਨੇਡ ਲਾਂਚਰ ਅਤੇ ਸ਼ਸਤਰ-ਵਿੰਨ੍ਹਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਸੀ। ਭਾਰੀ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਫ਼ੌਜ ਨੇ ਅੰਤ 6 ਜੂਨ ਤੱਕ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ। ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਨੂੰ ਮ੍ਰਿਤਕ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਫ਼ੌਜ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ 83 ਫ਼ੌਜੀ ਮਾਰੇ ਗਏ ਅਤੇ 249 ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ, ਹਾਲਾਂਕਿ [[ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ]] ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮੰਨਿਆ ਕਿ 700 ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਾਰਤੀ ਫ਼ੌਜੀ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਧਿਕਾਰਤ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਕੁੱਲ 493 ਖਾੜਕੂ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕ ਮਾਰੇ ਗਏ, ਨਾਲ ਹੀ 1,592 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਹੋਈ। ਪਰ ਸੁਤੰਤਰ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ 5,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਾਗਰਿਕ ਅਤੇ 200 ਖਾੜਕੂ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਸਕੱਤਰ ਵਿਲੀਅਮ ਹੇਗ ਨੇ ਖਾੜਕੂਆਂ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ਉੱਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਮਲੇ ਨੂੰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਦੱਸਿਆ। ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਕਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ। ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਜਨਰਲ ਬਰਾੜ ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ: {{Quote|text=ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਕੋਈ ਹੋਰ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਰਾਜ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਖਾੜਕੂਆਂ ਦੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਨੇੜੇ ਸੀ, ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਲਈ ਆਪਣਾ ਸਮਰਥਨ ਐਲਾਨਦਾ ਹੋਇਆ ਤਸਵੀਰ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ।}} ਮਿਤਰੋਖਿਨ ਆਰਕਾਈਵ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, 1982 ਵਿੱਚ [[ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ|ਸੋਵੀਅਤ ਸੰਘ]] ਨੇ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਬਾਰੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ "ਏਜੰਟ ਐੱਸ" ਨਾਮਕ ਇੱਕ ਭਾਰਤੀ ਨੂੰ ਵਰਤਿਆ ਜੋ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਸੀ। ਏਜੰਟ ਐੱਸ ਨੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਜੋ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਵਿੱਚ [[ਪਾਕਿਸਤਾਨ|ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ]] ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦਿਖਾਉਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਸਨ। 1983 ਵਿੱਚ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਦੀ [[ਮਾਸਕੋ]] ਫੇਰੀ ਦੌਰਾਨ ਸੋਵੀਅਤ ਸੰਘ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਮਨਾ ਲਿਆ ਕਿ [[ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ|ਅਮਰੀਕਾ]] ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਗੁਪਤ ਸਮਰਥਨ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮਿਤਰੋਖਿਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, 1984 ਤੱਕ ਸੋਵੀਅਤ ਸੰਘ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬਲੂ ਸਟਾਰ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਵਿੱਚ ਵਿਫਲ ਰਹੀ। ===ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ=== {{Main article|ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਹੱਤਿਆ}} [[ਤਸਵੀਰ:Indira Gandhi official portrait.png|thumb|ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ]] 31 ਅਕਤੂਬਰ 1984 ਦੀ ਸਵੇਰ ਨੂੰ, ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੋ ਨਿੱਜੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਗਾਰਡਾਂ [[ਸਤਵੰਤ ਸਿੰਘ]] ਅਤੇ [[ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ (ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਕਾਤਲ)|ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ]] ਨੇ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬਲੂ ਸਟਾਰ ਦਾ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਹੱਤਿਆ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ [[1984 ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਦੰਗੇ|ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ]] ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਆਲੋਚਕਾਂ ਅਨੁਸਾਰ [[ਭਾਰਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਂਗਰਸ|ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ]] ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਖ਼ੁਦ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਤਲੇਆਮ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਤਲੇਆਮ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਬਣਾਏ ਗਏ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਮਿਸ਼ਨ, [[ਨਾਨਾਵਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ]] ਨੇ ਇਹ ਸਿੱਟਾ ਕੱਢਿਆ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾਵਾਂ (ਜਗਦੀਸ਼ ਟਾਈਟਲਰ, ਐਚ.ਕੇ.ਐਲ. ਭਗਤ ਅਤੇ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ) ਨੇ ਕਤਲੇਆਮ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੇ ਜਾਂ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਸੀ।ਹੋਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਕਤਲੇਆਮ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ। ਦੋ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਨਾਗਰਿਕ-ਅਜ਼ਾਦੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਕਤਲੇਆਮ ਤੇ ਇੱਕ ਸਾਂਝੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 16 ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ, 13 ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ 198 ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਚੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਚਸ਼ਮਦੀਦਾਂ ਦੁਆਰਾ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ==1985 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ== ==ਇਹ ਵੀ ਵੇਖੋ== * [[ਖਾੜਕੂ]] * [[ਖ਼ਾਲਸਾ]] * [[ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਅੰਦੋਲਨ]] * [[ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਧਰਮ]] * [[ਪੰਜਾਬ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵਿਦ੍ਰੋਹ]] ==ਬਾਹਰੀ ਲਿੰਕ== *{{Commons category-inline|Khalistan movement|ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਲਹਿਰ}}। [[ਸ਼੍ਰੇਣੀ:ਸਿੱਖ ਰਾਜਨੀਤੀ]] [[ਸ਼੍ਰੇਣੀ:ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਲਹਿਰ]] [[ਸ਼੍ਰੇਣੀ:ਪੰਜਾਬ, ਭਾਰਤ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ (1947–ਵਰਤਮਾਨ)]] [[ਸ਼੍ਰੇਣੀ:ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ]] 1jqprt51z4dfb1snwk7ckig7c0i461h 809680 809679 2025-06-02T15:09:59Z 2409:40D1:101B:4ADA:8000:0:0:0 809680 wikitext text/x-wiki {{Infobox Country | established_date3 = 4 ਅਗਸਤ 1982–10 ਜੂਨ 1984 | established_event4 = [[ਸਾਕਾ ਨੀਲਾ ਤਾਰਾ]] | established_date4 = 1 ਜੂਨ 1984–10 ਜੂਨ 1984 | established_event5 = ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਵੁਡਰੋਜ਼ | established_date5 = ਜੂਨ–ਸਤੰਬਰ 1984 | established_date2 = 28 ਅਗਸਤ 1977 | established_event3 = ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਮੋਰਚਾ | established_event2 = [[ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮਤਾ]] | image_flag = Flag-of-Khalistan.svg | image_coat = Emblem of Khalistan.svg | symbol_width = 60px | symbol_type = ਮੋਹਰ | motto = "[[ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ#ਅਕਾਲ ਸਹਾਇ|ਅਕਾਲ ਸਹਾਇ]]" | national_anthem = "[[ਦੇਗ ਤੇਗ਼ ਫ਼ਤਿਹ]]"<br>[[File:Deg Teg Fateh.ogg]] | image_map = {{Switcher |[[File:Punjab in India (claimed and disputed hatched).svg | frameless]] | ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਖ਼ੇਤਰੀ ਦਾਅਵੇ ਲਾਲ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਏ ਗਏ ਹਨ | [[File:Proposed Map of Khalistan (1982).jpg | frameless]] | ਆਲ ਪਾਰਟੀ ਸਿੱਖ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ (1982) ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ | [[File:Khalistan map.jpg | frameless]] | ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ) ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ | [[File:Map of Khalistan.png | frameless]] | ਸਿੱਖ ਫ਼ਾਰ ਜਸਟਿਸ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਸਤਵਿਤ}} | admin_center = | admin_center_type = | largest_city = | official_languages = | national_languages = | ethnic_groups = | conventional_long_name = ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ | common_name = | established_date1 = 9 ਮਾਰਚ 1946 | demonym = | org_type = | government_type = | sovereignty_type = ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਲਹਿਰ | established_event1 = [[ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ]] ਦੁਆਰਾ ਵੱਖਰੇ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਲਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵ | established_event6 = ਰਾਜੀਵ–ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਸਮਝੌਤਾ | established_date6 = 24 ਜੁਲਾਈ 1985 | established_event7 = ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਐਲਾਨ | established_date7 = 29 ਅਪ੍ਰੈਲ 1986 | established_event8 = ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਬਲੈਕ ਥੰਡਰ I | established_date8 = 30 ਅਪ੍ਰੈਲ 1986 | established_event9 = ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਬਲੈਕ ਥੰਡਰ II | established_date9 = 9–18 ਮਈ 1988 | established_event10 = [[ਪੰਜਾਬ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬਗਾਵਤ|ਪੰਜਾਬ ਬਗ਼ਾਵਤ]] | established_date10 = 1984–1995 | established_event11 = | established_date11 = | established_event12 = | established_date12 = | currency = }} '''ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ''' (ਭਾਵ: "[[ਖ਼ਾਲਸਾ|ਖ਼ਾਲਸੇ]] ਦੀ ਸਰਜ਼ਮੀਨ")<ref>{{Cite web |last=Sanjha |first=A. B. P. |date=2024-12-16 |title='ਖਾਲਿਸਤਾਨ' ਤਾਂ ਸੁਣਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਪਰ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਪਿੱਛੇ ਕਿਉਂ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ 'ਸਤਾਨ' ? |url=https://punjabi.abplive.com/general-knowledge/why-countries-names-end-with-stan-know-what-it-means-and-why-this-word-used-829379 |access-date=2025-06-02 |website=punjabi.abplive.com |language=pa}}</ref> [[ਭਾਰਤ]] ਦੇ [[ਪੰਜਾਬ, ਭਾਰਤ|ਪੰਜਾਬ]] ਰਾਜ ਦੇ [[ਸਿੱਖ]] [[ਵੱਖਵਾਦ|ਵੱਖਵਾਦੀਆਂ]] ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਨਾਮ ਹੈ। ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਖ਼ੇਤਰੀ ਦਾਅਵੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਵੱਖ–ਵੱਖ ਸੰਗਠਨ ਵੱਖ–ਵੱਖ ਖ਼ੇਤਰਾਂ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਵਾਲਾ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਅਤੇ ਸੰਭਾਵੀ ਤੌਰ ਤੇ ਗੁਆਂਢੀ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਖ਼ੇਤਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨੀ ਵੱਖਵਾਦੀਆਂ ਨੇ 29 ਅਪ੍ਰੈਲ 1986 ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਆਪਣੀ [[ਇਕਪਾਸੜਵਾਦ|ਇੱਕਪਾਸੜ]] [[ਆਜ਼ਾਦੀ]] ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ‌।<ref>{{Cite web |last=ਬਿਊਰੋ |first=ਸਿੱਖ ਸਿਆਸਤ |date=2016-04-28 |title=29 ਅਪ੍ਰੈਲ 1986 ਦੇ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਐਲਾਨਨਾਮੇ ਤੋਂ 30 ਸਾਲ ਬਾਅਦ [ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲੇਖ] |url=https://punjabi-news.in/declaration-of-khalistan/ |access-date=2025-06-02 |website=Sikh Siyasat News |language=en}}</ref> 1980 ਅਤੇ 1990 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੌਰਾਨ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਲਹਿਰ ਆਪਣੇ ਸਿਖ਼ਰ ਤੇ ਸੀ ਪਰ 1995 ਤੱਕ [[ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ]] ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਦਬਾ ਦਿੱਤਾ।<ref>{{Cite web |date=2023-02-26 |title=ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਿੰਨੀ ਪੁਰਾਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਕਦੋਂ -ਕਦੋਂ, ਕਿਸ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਉੱਠਦੀ ਰਹੀ ਹੈ |url=https://www.bbc.com/punjabi/articles/cxe3dy5kp87o |access-date=2025-06-02 |website=BBC News ਪੰਜਾਬੀ |language=pa}}</ref> ਸੰਨ 1699 ਵਿੱਚ [[ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ|ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ]] ਦੁਆਰਾ [[ਖ਼ਾਲਸਾ]] ਪੰਥ ਦੀ ਸਾਜਨਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ "ਰਾਜ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਨਹਿ ਧਰਮ ਚਲੈਂ ਹੈਂ, ਧਰਮ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਸਭ ਦਲੈਂ ਮਲੈਂ ਹੈ" ਨਾਲ ਆਈ ਧਾਰਮਿਕ–ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨੇ [[ਸਿੱਖ|ਸਿੱਖਾਂ]] ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਭਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ [[ਪੰਜਾਬ, ਭਾਰਤ|ਪੰਜਾਬ]] ਉੱਤੇ ਰਾਜ ਕਰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੱਬੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਸੰਨ 1709 ਵਿੱਚ [[ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ]] ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ, ਸਿੱਖ ਫ਼ੌਜਾਂ ਨੇ [[ਦਿੱਲੀ]] ਅਤੇ [[ਲਹੌਰ|ਲਾਹੌਰ]] ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸਥਿਤ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ [[ਮੁਗ਼ਲ ਸਲਤਨਤ|ਮੁਗ਼ਲ]] ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਕੇਂਦਰ [[ਸਰਹਿੰਦ]] ਫ਼ਤਿਹ ਕਰਕੇ [[ਪਹਿਲਾ ਸਿੱਖ ਰਾਜ|ਪਹਿਲੇ ਸਿੱਖ ਰਾਜ]] ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ। ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੇ [[ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ|ਸਿੱਖ ਗੁਰੂਆਂ]] ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਸਿੱਕੇ ਚਲਾਏ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ [[ਹੁਕਮਨਾਮਾ|ਹੁਕਮਨਾਮੇ]] ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਪਰ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦਾ ਇਹ ਰਾਜ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਨਾ ਟਿਕ ਸਕਿਆ ਅਤੇ ਸੰਨ 1715 ਵਿੱਚ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੇ ਇਸ ਰਾਜ ਦਾ ਅੰਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਭਾਵੇਂ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦਾ ਰਾਜ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਹੀ ਰਿਹਾ ਪਰ ਇਹ ਰਾਜ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਉੱਤੇ ਰਾਜ ਕਰਨ ਦੀ ਦ੍ਰਿੜ ਇੱਛਾ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇ ਗਿਆ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ 18ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਅੱਧ ਵਿੱਚ ਇਹ ਰਾਜ [[ਮਿਸਲ|ਸਿੱਖ ਮਿਸਲਾਂ]] (1748–1799) ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਉੱਭਰਿਆ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ [[ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ|ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ]] ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿੱਖ ਮਿਸਲਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ [[ਸਿੱਖ ਸਾਮਰਾਜ|ਖ਼ਾਲਸਾ ਰਾਜ]] (1799–1849) ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ। ਇਸਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਤਕਰੀਬਨ 50 ਸਾਲ ਤੱਕ ਇਸ ਖ਼ਿੱਤੇ ਉੱਤੇ ਰਾਜ ਕੀਤਾ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਅਕਾਲ ਚਲਾਣੇ ਮਗਰੋਂ ਖ਼ਾਲਸਾ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਗੱਦੀ ਲਈ ਖਿੱਚੋਤਾਣ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਜਿਸਦਾ ਫ਼ਾਇਦਾ [[ਅੰਗਰੇਜ਼|ਅੰਗਰੇਜ਼ਾ]] ਨੇ ਉਠਾਇਆ, ਖ਼ਾਲਸਾ ਰਾਜ ਅਤੇ [[ਬਰਤਾਨਵੀ ਭਾਰਤ|ਬਰਤਾਨਵੀ ਰਾਜ]] ਵਿਚਕਾਰ ਦੋ ਜੰਗਾਂ ਹੋਈਆਂ ਜਿਸਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਖ਼ਾਲਸਾ ਰਾਜ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਅਤੇ ਖ਼ਾਲਸਾ ਰਾਜ ਦਾ ਪਤਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਖ਼ਾਲਸਾ ਰਾਜ ਦਾ ਪਤਨ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਦਰਦਨਾਕ ਅਨੁਭਵ ਸੀ ਪਰ ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਇਸ ਉਮੀਦ ਨੂੰ ਬੁਝਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫ਼ਲ ਰਿਹਾ ਕਿ ਖ਼ਾਲਸਾ ਰਾਜ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਆਵੇਗਾ। 1947 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵੰਡ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਈਆਂ ਲੰਬੀਆਂ ਵਾਰਤਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਜ਼ਾਦ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਨਾਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੋਰ ਵਸਨੀਕਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸਿੱਖ ਆਬਾਦੀ ਦੀ ਸੰਖਿਆਤਮਕ ਘਾਟ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਵਿਵਹਾਰਕ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਕਈ ਰੂਪਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਉੱਭਰਿਆ। 1980 ਅਤੇ 1990 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੌਰਾਨ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਚੱਲੀ ਹਿੰਸਕ ਵੱਖਵਾਦੀ ਲਹਿਰ ਨੇ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅਧਰੰਗ ਬਣਾਈ ਰੱਖਿਆ। ਇਸ ਵੱਖਵਾਦੀ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸਿੱਖ ਸਟੂਡੈਂਟ ਫ਼ੈਡਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਸਮਰਥਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਅਤੇ [[ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ]] ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਲਹਿਰ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਹਿੰਸਕ ਲਹਿਰ ਦੌਰਾਨ ਸੈਂਕੜੇ ਪੁਲਸ ਕਰਮੀ ਤੇ ਫ਼ੌਜੀ ਜਵਾਨ ਮਾਰੇ ਗਏ ਅਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਇਸ ਲਹਿਰ ਵਿੱਚ ਜਾਨ ਗਈ, ਪਰ ਇਹ ਲਹਿਰ ਕਈ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਉਦੇਸ਼ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫ਼ਲ ਰਹੀ। ਪਰ ਖ਼ਾਲਸਾ ਰਾਜ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਤਬਕੇ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦ ਮੁਲਕ‌ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਗ਼ੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਰਾਏਸ਼ੁਮਾਰੀ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ<ref>{{Cite web |date=2023-01-26 |title='ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਰੈਫਰੈਂਡਮ' ਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿੱਥੇ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ? |url=https://www.sbs.com.au/language/punjabi/pa/podcast-episode/what-is-the-khalistan-referendum-and-what-is-the-australian-governments-stand-on-the-issue/avhbhjjn4 |access-date=2025-06-02 |website=SBS Language |language=pa}}</ref><ref>{{Cite web |last=Sanjha |first=A. B. P. |date=2024-11-13 |title=ਕੈਨੇਡਾ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਮਗਰੋਂ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ 'ਚ ਵੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀਆਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਐਕਸ਼ਨ! ਖੁਫੀਆ ਰਿਪੋਰਟ ਨੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ |url=https://punjabi.abplive.com/news/world/gangster-module-of-india-is-funding-khalistan-referendum-in-new-zealand-details-inside-825937 |access-date=2025-06-02 |website=punjabi.abplive.com |language=pa}}</ref>, ਜਿਸਨੂੰ [[ਭਾਰਤ|ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ]] ਨੇ ਵੱਖਵਾਦ ਅਤੇ [[ਅੱਤਵਾਦ]] ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ [[ਕੈਨੇਡਾ]] ਵਰਗੇ ਸਿੱਖ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਰਾਏਸ਼ੁਮਾਰੀ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗਾ<ref>{{Cite web |date=2024-04-30 |title=‘ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਸਮਰਥਕਾਂ ਦਾ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ਦਾ ਮਾਧਿਅਮ ਬਣ ਰਹੀ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ’ |url=https://jagbani.punjabkesari.in/punjab/news/canada-is-becoming-a-medium-of-propaganda-of-khalistan-supporters-1478289 |access-date=2025-06-02 |website=jagbani}}</ref> ਪਰ ਸਿੱਖ ਖ਼ਾਲਸਾ ਰਾਜ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸੰਕਲਪ ਉੱਤੇ ਕਾਇਮ ਹਨ ਅਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ "ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ ਖ਼ਾਲਸਾ..." ਗੂੰਜਦਾ ਸੁਣਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ==1950 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ== [[ਤਸਵੀਰ:Map of India 1823.jpg|thumb|1823 'ਚ [[ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ|ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ]] ਦਾ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਆਪਣੇ ਸਿਖਰ 'ਤੇ]]ਸਿੱਖ [[ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆ|ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆ]] ਦੇ [[ਪੰਜਾਬ|ਪੰਜਾਬ ਖਿੱਤੇ]] ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹਨ। ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਉੱਤੇ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੁਆਰਾ ਸਥਾਪਿਤ [[ਮਿਸਲ|ਸਿੱਖ ਮਿਸਲਾਂ]] ਦਾ ਰਾਜ ਸੀ। ਸਿੱਖ ਮਿਸਲਾਂ ਨੇ 1767 ਤੋਂ 1799 ਤੱਕ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਉੱਤੇ ਰਾਜ ਕੀਤਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਿੱਖ ਮਿਸਲਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਮਿਲਾ ਲਿਆ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ 1799‐1849 ਤੱਕ ਇਹ ਖਿੱਤਾ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਦੇ ਅਧੀਨ ਰਿਹਾ। 1849 'ਚ [[ਦੂਜੀ ਐਂਗਲੋ-ਸਿੱਖ ਜੰਗ|ਦੂਜੀ ਐਂਗਲੋ‐ਸਿੱਖ ਜੰਗ]] ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਵੱਖ‐ਵੱਖ ਰਿਆਸਤਾਂ ਅਤੇ [[ਪੰਜਾਬ (ਬਰਤਾਨਵੀ ਭਾਰਤ)|ਬਰਤਾਨਵੀ ਪੰਜਾਬ]] ਵਿੱਚ ਭੰਗ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਰਤਾਨੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਨਵੇਂ ਜਿੱਤੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀ "ਪਾੜੋ ਅਤੇ ਰਾਜ ਕਰੋਂ" ਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਧਾਰਮਿਕ‐ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਲਹਿਰਾਂ ਉੱਭਰੀਆਂ। ਹਿੰਦੂ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ 'ਤੇ ਸਿੱਖ ਦਾ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਈਸਾਈ ਮਿਸ਼ਨਰੀਆਂ ਦੀ ਅਪਾਰ ਸਫ਼ਲਤਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਿੰਦੂਆਂ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ 'ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਮ ਧਾਰਨਾ ਬਣੀ ਕਿ ਇਸ ਪਤਨ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਮੁਦਾਇਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪੁਨਰ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰੈਫ਼ਰੈਂਸ 1929 'ਚ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮੋਤੀ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਪੂਰਨ ਸਵਰਾਜ ਦਾ ਇੱਕ ਐਲਾਨਨਾਮਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਲਾਹੌਰ ਸੈਸ਼ਨ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਤਿੰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਤਿੰਨ ਲੋਕ ਸਨ [[ਭੀਮਰਾਓ ਅੰਬੇਡਕਰ|ਅੰਬੇਡਕਰ]], [[ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ ਜਿੰਨਾਹ|ਜਿੰਨਾਹ]] ਅਤੇ [[ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ]], ਜਿਵੇਂ ਹੀ 1930 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ [[ਬਰਤਾਨਵੀ ਸਾਮਰਾਜ]] ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜ਼ੱਦੀ ਘਰ ਲਈ ਪਹਿਲੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ। ਜਦੋਂ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਦੇ ਲਾਹੌਰ ਮਤੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮੁਸਲਿਮ ਦੇਸ਼ ਬਨਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਖਿੱਤੇ ਨੂੰ ਹੜੱਪਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ। ਇਸਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਪਾਰਟੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਦੇ ਇਸ ਮਤੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵੱਖਰੇ ਦੇਸ਼ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਲਈ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਯਾਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਇਕ ਧਰਮ ਅਧਾਰਿਤ ਦੇਸ਼ ਵਜੋਂ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ [[ਪਟਿਆਲਾ ਰਿਆਸਤ|ਪਟਿਆਲਾ]], ਜਿੰਦ, ਕਪੂਰਥਲਾ ਆਦਿ ਰਿਆਸਤਾਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਇਲਾਕੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ 1946 ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਤਾ ਫ਼ਿਰ ਦੁਹਰਾਇਆ ਸੀ। ===ਬਰਤਾਨਵੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵੰਡ,1947=== [[ਤਸਵੀਰ:Punjab 1909.jpg|thumb|ਬਰਤਾਨਵੀ ਪੰਜਾਬ, 1909]]1947 ਦੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵੰਡ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, [[ਲੁਧਿਆਣਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ|ਲੁਧਿਆਣੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ]] (ਜਿੱਥੋਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਅਬਾਦੀ ਦਾ ਸਿੱਖ 41.6% ਸੀ) ਤੋਂ ਇਲਾਵਾਂ ਸਿੱਖ ਬਰਤਾਨਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੂਸਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਇਸਦੇ ਬਜਾਇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂਆਂ ਜਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਸੀ। ਬਰਤਾਨਵੀ ਭਾਰਤ 1947 ਵਿੱਚ ਧਾਰਮਿਕ ਅਧਾਰ ਉੱਤੇ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵੀ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਬਣੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ, ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਅਬਾਦੀ ਲਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ 'ਤੋਂ ਚੜ੍ਹਦੇ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲ ਹਿਜਰਤ ਕਰ ਗਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ। ਸਿੱਖ ਆਬਾਦੀ ਜੋ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕੁਝ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ 19.8% ਤੱਕ ਵਧ ਗਈ ਸੀ, ਇੱਕਦਮ ਘਟ ਕੇ 0.1% ਰਹਿ ਗਈ ਅਤੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਿ ਸਿੱਖ ਅਜੇ ਵੀ ਹਿੰਦੂ‐ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਵਾਲੇ ਸੰਯੁਕਤ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਘਟਗਿਣਤੀ ਹੀ ਰਹੇ। ===ਗਾਂਧੀ‐ਨਹਿਰੂ ਅਤੇ ਜਿੰਨਾਹ ਦਾ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸਤਾਵ=== [[ਤਸਵੀਰ:Lord Mountbatten meets Nehru, Jinnah and other Leaders to plan Partition of India.jpg|thumb|ਨਹਿਰੂ ਅਤੇ ਜਿੰਨਾਹ ਗੋਲਮੇਜ਼ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ]]ਕੁਝ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜਦਕਿ ਕੁਝ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖਰਾ ਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦਾ ਕੋਈ ਇਰਾਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ [[ਪਾਕਿਸਤਾਨ]] ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਹਮਦਰਦੀ ਸੀ ਬਲਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਵਰਤਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਦਰਅਸਲ ਉਸ ਸਮੇਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨਿਆਂ ਵਿੱਚ [[ਕਮਿਊਨਿਜ਼ਮ]] ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ 'ਤੇ [[ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ|ਸੋਵਿਅਤ ਸੰਘ]] ਇਕ ਮਹਾਸ਼ਕਤੀ ਵਜੋਂ ਉੱਭਰ ਰਿਹਾ ਜਿਸਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾ [[ਅਫ਼ਗ਼ਾਨਿਸਤਾਨ|ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ]] ਤੱਕ ਆ ਚੁੱਕੀਆਂ ਸਨ, ਨਹਿਰੂ ਸਮੇਤ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਈ ਲੀਡਰ ਕਮਿਊਨਿਜ਼ਮ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਸਨ ਇਸ ਲਈ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾ ਨੂੰ ਇਹ ਡਰ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਦੇਸ਼ ਨਾ ਬਣ ਜਾਏ, ਅੰਗਰੇਜ਼ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਦੇਸ਼ ਕਮਿਊਨਿਜ਼ਮ ਦੇ ਧੁਰ ਵਿਰੋਧੀ ਸਨ ਇਸ ਲਈ ਭਾਰਤ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਦੋ ਟੁਕੜੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਤਾਂਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਦੇਸ਼ ਬਣ ਵੀ ਜਾਏ ਤਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਉਹ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਦਬਦਬਾ ਕਾਇਮ ਰੱਖ ਸਕਣ ਅਤੇ ਲੋੜ ਪੈਣ 'ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਹਾਰੇ ਭਾਰਤ ਉੱਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾ ਸਕਣ ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਫ਼ਰ ਸਟੇਟ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜ਼ਰਿਏ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦਬਾਅ 'ਚ ਨਾਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ। ਇਸਦੇ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਦੀ ਦਲੀਲ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾ ਨੇ ਇੰਡੀਅਨ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਸ ਐਕਟ ਦਾ ਡਰਾਫ਼ਟ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿੱਚ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਉਪਮਹਾਂਦੀਪ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆਂ ਜਾਵੇਗਾ ਇਕ ਹਿੱਸਾ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ, ਇੱਕ ਸਿੱਖਾਂ 'ਤੇ ਬਾਕਿ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਦੂਜੇ ਸਮੂਹਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਦੂਸਰੇ ਬੰਨ੍ਹੇ [[ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਆਈ. ਸੀ. ਐਸ|ਸਰਦਾਰ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ]] ਲਿਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਤਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਪਰ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਕੋਲ ਦੂਰਦਰਸ਼ੀ ਸੋਚ ਨਾਂ ਹੋਣ ਕਾਰਣ ਸਿੱਖ ਬੇਵਤਨੇ ਹੀ ਰਹਿ ਗਏ, ਉਹ ਲਿਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇਕ ਵੱਖਰਾ ਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਉਹ ਉਲਟਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਉਲਝ ਗਏ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ– {{Quote|text=ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਹਕੂਮਤ ਤੋਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਅੰਗਰੇਜ਼ ਆਪਣੇ ਬੋਰੀਆ‐ਬਿਸਤਰਾ ਸਮੇਟਨ ਅਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚੋਂ ਦਫ਼ਾ ਹੋ ਜਾਣ ਅਤੇ ਰਹਿ ਗੱਲ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ}}ਦੂਸਰੇ ਬੰਨ੍ਹੇ ਜਿੰਨਾਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਹੋ ਸਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਡਾ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣੇ, ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਸਿੱਖ ਭਾਰਤ ਦੀ ਥਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਮਿਲ ਜਾਣ, ਜਿੰਨਾਹ ਨੇ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੱਤਾ ਕਿ – {{Quote|text=ਜੇਕਰ ਸਿੱਖ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਰਾਵੀ ਤੋਂ ਘੱਗਰ ਤੱਕ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਖ਼ੁਦਮੁਖਤਿਆਰ ਅਰਥ–ਰਾਸ਼ਟਰ ਦਿੱਤਾ ਜੇਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਇਸ ਅਰਥ–ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਸਕਣਗੇ}} ਜੇਕਰ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਜਿੰਨਾਹ ਦਾ ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ 'ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਹੱਦ [[ਅੰਬਾਲਾ]] ਤੱਕ ਜਾਕੇ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ, ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਿੰਨਾਹ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਵੀ ਠੁਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ – {{Quote|text=ਜੇ ਸਿੱਖ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋ ਸਕਣਗੇ?}} ਇਸਦਾ ਜੁਆਬ ਜਿੰਨਾਹ ਨੇ ਨਾਂਹ ਵਿਚ ਦਿੱਤਾ, ਇਸ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਇਹ ਮੰਨ ਬਣਾ ਚੁੱਕੇ ਸਨ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ। ਇਸਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੰਨਾਹ ਨੇ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ [[ਯਾਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ|ਮਹਾਰਾਜ ਯਾਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ]] ਨਾਲ ਵੀ ਕਈ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਘੱਟੋਂ‐ਘੱਟ ਪਟਿਆਲਾ, ਕਪੂਰਥਲਾ 'ਤੇ ਜਿੰਦ ਵਰਗੀਆਂ ਰਿਆਸਤਾਂ ਹੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਜਾਣ, ਮਹਾਰਾਜਾ ਯਾਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਲਈ ਤਿਆਰ ਵੀ ਹੋ ਗਏ ਸਨ ਪਰ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵਿਰੋਧ 'ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਾਪਿਸ ਹਟਣਾ ਪਿਆ। ਜਿੰਨਾਹ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਮੰਨਣ 'ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੁਖਾਲਫ਼ਤ ਕਰਨ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ 1947 ਵਿੱਚ ਭੁਗਤਣਾ ਪਿਆ, 1947 ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਦੰਗੇ ਭੜਕੇ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਿੱਖ 'ਤੇ ਹਿੰਦੂ ਸਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ 1929 ਦੇ ਲਾਹੌਰ ਐਲਾਨਨਾਮੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਇਹ ਡਰ ਪੈ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਤੇ ਸਿੱਖ ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਮੰਗ ਨਾ ਕਰ ਦੇਣ ਜਾਂ ਬਗ਼ਾਵਤ ਦਾ ਰਾਹ ਨਾ ਫੜ ਲੈਣ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਭਾਰਤੀ ਫ਼ੌਜ ਵਿੱਚ 40‐50% ਸਿੱਖ ਸਨ ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਬਨਾਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਸਿਖਾਂ ਲਈ ਵੀ ਧਰਮ‐ਅਧਾਰਿਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਨਾਲੋਂ [[ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ|ਧਰਮ‐ਨਿਰਪੱਖ]] ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣਾ ਸਹਿਜ ਸੀ। 1929 ਦੇ ਲਾਹੌਰ ਐਲਾਨਨਾਮੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਾਂਧੀ, ਨਹਿਰੂ 'ਤੇ [[ਵੱਲਭਭਾਈ ਪਟੇਲ|ਪਟੇਲ]] [[ਬਾਬਾ ਖੜਕ ਸਿੰਘ]] ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿਵਾਸ‐ਸਥਾਨ ਪਹੁੰਚੇ ਅਤੇ ਬਾਬਾ ਖੜਕ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਉੱਤਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰ ਖਿੱਤਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਵੀ ਸਿੱਖ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਸਕਣਗੇ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਨਿੱਘ ਮਾਣ ਸਕਣਗੇ ਨਾਲ ਹੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਜਾਂ ਵਿਧਾਨ ਨ,ਹੀਂ ਬਣਾਇਆਂ ਜਾਵੇਗਾ ਜੋ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਗੱਲ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ 1930 ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ [[ਗੁਰੂਦੁਆਰਾ ਸ਼ੀਸ਼ ਗੰਜ ਸਾਹਿਬ|ਸ਼ੀਸ਼ ਗੰਜ ਸਾਹਿਬ]] ਵਿਖੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦਿੰਦਿਆਂ ਵੀ ਦੁਹਰਾਈ ਸੀ,ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਇੱਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਬੇਦੀ ਮਧੁਸੁਧਨ ਨੇ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਤੋਂ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦੇ 'ਤੋਂ ਮੁਕਰ ਗਏ ਤਾਂ? ਇਸਦੇ ਜੁਆਬ ਵਿੱਚ ਮਹਾਤਮਾਂ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ – {{Quote|text=ਜੇਕਰ ਕਾਂਗਰਸ ਆਪਣੇ ਕੀਤੇ ਵਾਦਿਆਂ ਤੋਂ ਮੁਕਰ ਜਾਏ ਤਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰ ਉਠਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਲੈਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ}}ਜੁਲਾਈ 1946 'ਚ [[ਕੋਲਕਾਤਾ|ਕਲਕੱਤੇ]] ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਜਲੂਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਦਿਆਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ– {{Quote|text=ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਹਾਦਰ ਸਿੱਖ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਲੂਕ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ, ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਆਪੱਤੀ ਨਹੀਂ ਲਗਦੀ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਦੇ ਉੱਤਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰ ਖਿੱਤਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ ਜਿੱਥੇ ਸਿੱਖ ਵੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਨਿੱਘ ਮਾਣ ਸਕਣਗੇ}}1929 ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1947 ਤੱਕ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਈ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੇਠਾਂ ਰੱਖਿਆ ਬਕਾਇਦਾ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਇੱਕ ਵਿਧਾਨ ਵੀ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਰਿਆਸਤਾਂ 'ਤੇ ਖਿੱਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣਗੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਰੱਖਿਆ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮਾਮਲਿਆਂ, ਸੰਚਾਰ, ਆਵਾਜਾਈ 'ਤੇ ਡਾਕ ਸੇਵਾ ਆਦਿ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰ ਹੋਵੇਗੀ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾ 1946 ਵਿੱਚ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਇਸ ਵਿਧਾਨ 'ਤੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਕਿ – {{Quote|text=ਜੇਕਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿਧਾਨ ਤੋਂ ਪੈਰ ਪਿੱਛੇ ਖਿੱਚਣੇ ਪੈਣ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਇਸ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਹੈ}} ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੱਖ‐ਵੱਖ ਸਮੁਦਾਇਆਂ ਦੁਆਰਾ ਨਹਿਰੂ ਦੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵਿਰੋਧ ਹੋਇਆ ਸੀ ਪਰ ਨਹਿਰੂ ਆਪਣੇ ਇਸ ਬਿਆਨ 'ਤੇ ਅੜੇ ਰਹੇ। ===ਕਾਮਰੇਡਾਂ ਦਾ ਸਿੱਖਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸਤਾਵ=== ਕੁਝ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ 1947 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਮਰੇਡਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰ ਸੂਬੇ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪਰ 1947 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਮਰੇਡ ਕਦੇ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕੇ ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਵੀ ਅਮਲੀ – ਜਾਮਾ ਨਹੀਂ ਪਹਿਨਾਇਆ ਜਾ ਸਕਿਆ। ===ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤਾ=== [[ਤਸਵੀਰ:Punjab, India districts 22 pa.png|thumb|ਮੌਜੂਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ]] ਵਿਸ਼ਵ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 3 ਕਰੋੜ ਸਿੱਖ ਹਨ ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ 75% ਸਿੱਖ ਭਾਰਤ ਦੇ [[ਪੰਜਾਬ, ਭਾਰਤ|ਪੰਜਾਬ]] ਪ੍ਰਾਂਤ ਵਿੱਚ ਵੱਸਦੇ ਹਨ, ਪੰਜਾਬ ਭਾਰਤ ਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਪੂਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਦਾ ਇੱਕੋ‐ਇੱਕ ਸੂਬਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸਿੱਖ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਗਭਗ 60% ਲੋਗ [[ਸਿੱਖੀ|ਸਿੱਖ ਧਰਮ]] ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਉਬਰਾਏ ਦਾ ਇਹ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸੰਬੰਧਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹ ਖਿੱਤੇ ਕਦੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਸਵੈ‐ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਨਾਲ ਲਗਾਵ 1940 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੀ ਇੱਕ ਹਾਲੀਆ ਘਟਨਾ ਹੈ, ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦਿਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਪੂਰੇ [[ਭਾਰਤੀ ਉਪਮਹਾਂਦੀਪ]] ਫੈਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ [[ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ]] ਵਿੱਚ ਉੱਤਰ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਦੱਖਣ ਭਾਰਤ ਦੋਹਾਂ ਖਿੱਤਿਆਂ ਦੇ ਸੰਤਾਂ 'ਤੇ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਰਜ ਹੈ ਇਸਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਕਈ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਿਵੇਂ [[ਪਾਕਿਸਤਾਨ]] ਵਿੱਚ [[ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ|ਸ੍ਰੀ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ]], [[ਬਿਹਾਰ]] ਵਿੱਚ [[ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ|ਸ੍ਰੀ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ]] 'ਤੇ [[ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ|ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ]] ਵਿੱਚ [[ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ|ਸ੍ਰੀ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ]] ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸਥਿਤ ਹਨ। ਡਾ. ਉਬਰਾਏ ਦਾ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ 1930 ਅਤੇ 1940 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਉਪਮਹਾਂਦੀਪ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਦਬਦਬਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੱਖਰੇ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਉਣ ਲਈ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਦਲੀਲ ਦੇਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਹੈ 'ਤੇ ਸਿੱਖ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਇਲਾਕਾਈਕਰਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਇਸ ਇਲਾਕਾਈਕਰਨ ਨੂੰ ਮਾਰਚ 1946 ਵਿੱਚ ਰਸਮੀ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ [[ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ|ਸ੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ]] ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਕੁਦਰਤੀ ਸਾਂਝ ਦਾ ਐਲਾਣ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ। ਡਾ. ਉਬਰਾਏ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਇਲਾਕਾਈਕਰਨ ਦੀ 20ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਇੱਕ ਵੱਖਵਾਦੀ ਲਹਿਰ ਵਜੋਂ 1970 ਅਤੇ 1980 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਕਦੇ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣਿਆ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਫ਼ੌਜੀਕਰਨ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ==1950 ਤੋਂ 1970 ਤੱਕ== [[ਤਸਵੀਰ:Ranjit Singh at Harmandir Sahib - August Schoefft - Vienna 1850 - Princess Bamba Collection - Lahore Fort.jpg|thumb|ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ [[ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ]] [[ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ|ਅਮ੍ਰਿਤਸਰ]] ਵਿਖੇ [[ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ|ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ]] ਦਾ ਪਾਠ ਸਰਵਣ ਕਰਦੇ ਹੋਏ।]]1947 ਦੀ ਭਾਰਤ‐ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਵੰਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾ ਪ੍ਰਤੀ ਇੱਕਦਮ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਹੋਈ, ਸ਼ਾਇਦ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਇਹ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਕਿ 1947 ਦੀ ਵੰਡ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਪਛਤਾਵਾ ਵੀ ਸੀ ਇਸ ਲਈ ਉਹ 1947 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗਾਂਧੀ 'ਤੇ ਨਹਿਰੂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਈ ਸਾਖ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। ===ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਉਭਾਰ=== [[ਤਸਵੀਰ:Master Tara Singh.png|thumb|ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ]]1947 ਤੋਂ ਠੀਕ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵਫ਼ਦ ਨਹਿਰੂ ਕੋਲ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਾਅਦੇ ਯਾਦ ਦਿਲਾਉਣ ਗਿਆ ਤਾਂ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਮੁਸਕਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ– {{Quote|text=ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਬਦਲ ਗਿਆ ਹੈ}} ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰ ਖਿੱਤੇ ਦੀ ਮੰਗ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਰੰਗ ਹੀ ਵਾਪਿਸ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਨਹਿਰੂ ਦੇ ਇਸ ਵਿਵਹਾਰ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋਏ ਅਤੇ ਉਹ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨ ਲਈ ਧੋਖਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 1950 ਤੱਕ ਸੰਵਿਧਾਨ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੱਕ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰ ਕਈ ਵਾਰ ਨਹਿਰੂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਉਸਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੀਆਂ ਪਰ ਨਹਿਰੂ ਦਾ ਜੁਆਬ ਹਰ ਵਾਰ ਨਾਂਹ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਿਹਾ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਆਖਰੀ ਉਮੀਦ ਵੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਟੁੱਟ ਗਈ ਜਦੋਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਆਰਟੀਕਲ 25 (2)(B) ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿੱਖ, ਜੈਨ ਅਤੇ ਬੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਹੀ ਅੰਗ ਮੰਨ ਲਿਆ ਗਿਆ ਇਸ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭੜਕ ਗਏ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਇੰਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਸਿੱਖ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਹੁਕਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿਹਾ ਕਿ– {{Quote|text=ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਹਾ, ਸਿੱਖ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਿੱਖ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਭੁਲੇਖਾ ਨਾ ਰਹੇ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੇ ਇਸ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਵਿਰੋਧ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ, ਮੇਰਾ ਭਾਈਚਾਰਾ ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਲਈ ਆਪਣੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ}} ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਹੀ ਇੱਕਮਾਤਰ ਅਜਿਹੀ ਕੌਮ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਖਰੜੇ ਉੱਤੇ ਹਸਤਾਖਰ ਨਹੀਂ ਸਨ ਕੀਤੇ। ===ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਲਹਿਰ=== [[ਤਸਵੀਰ:Punjab, India (1956-1966).png|thumb|1966 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਸੰਯੁਕਤ ਪੰਜਾਬ ]] 1950ਵਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤ ਭਰ ਦੇ ਭਾਸ਼ਾਈ ਸਮੂਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲਈ ਅੱਡ‐ਅੱਡ ਭਾਸ਼ਾ‐ਆਧਾਰਿਤ ਪ੍ਰਾਂਤਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਸੰਬਰ 1953 ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਪੁਨਰਗਠਨ ਕਮੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਾਂਤ ਵਿੱਚ ਅਜੋਕੇ ਰਾਜ [[ਪੰਜਾਬ, ਭਾਰਤ|ਪੰਜਾਬ]], [[ਹਰਿਆਣਾ]] ਅਤੇ [[ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼]] (ਕੁਝ ਹਿੱਸੇ) ਨਾਲੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਇਸ ਹਿੰਦੂ-ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਵੀ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਦਰਅਸਲ ਉਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਹਾੜੀ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਹਾੜੀ 'ਤੇ ਪੂਰਬੀ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਵੀ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਸੰਯੁਕਤ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸਨ, ਸਕੂਲਾਂ ਆਦਿ 'ਚ ਸਿਰਫ਼ ਹਿੰਦੀ‐ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਹੀ ਪੜਾਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਨੌਕਰੀ ਆਦਿ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਹਿੰਦੀ ਦਾ ਗਿਆਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ 'ਤੇ ਹਮਲੇ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆਂ ਸਿੱਖ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਜਾਂ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਾਂਤ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜੇਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵੱਖ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਪਰ ਰਾਜ ਪੁਨਰਗਠਨ ਕਮੀਸ਼ਨ ਨੇ ਇਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਪੜਾਉਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੰਦਾ ਇੱਕ ਸਰਕੂਲਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਧਰਾਤਲ 'ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਤਦ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਮੰਗ ਨਾਲ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਢ ਦਿੱਤਾ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਨਹਿਰੂ ਦਾ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਆੜ ਹੇਠ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਸੂਬਾ ਸਿਰਜਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕਰਨਗੇ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਖਾਨਾਜੰਗੀ ਸਹਿਣ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਉੱਤਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਹਰਗਿਜ਼ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਖਤ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਸਨ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਰਾਜਪਾਲ ਚੰਦੂ ਲਾਲ ਤ੍ਰਿਵੇਦੀ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ੁਰਾਇਮ ਪੇਸ਼ਾ ਕੌਮ ਵਜੋਂ ਵਿਹਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ– {{Quote|text=ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗਵਰਨਰ, ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਸੀ.ਐਮ. ਤ੍ਰਿਵੇਦੀ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਅਤੇ ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਸਰਦਾਰ ਪਟੇਲ ਦੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਦਾ ਆਦਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ ਕਿ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਅਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ "ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਬੀਲੇ" ਵਜੋਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਖ਼ਤ ਸਲੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ... ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਹਕੀਕਤਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਸਕਣ ਅਤੇ ਪਛਾਣ ਸਕਣ ਕਿ 'ਸ਼ਾਸਕ ਕੌਣ ਹਨ ਅਤੇ ਪਰਜਾ ਕੌਣ।}} ਹਾਲਾਕਿ ਇਸ ਬਿਆਨ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸਬੂਤ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਆਪਣਾ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ–{{Quote|text=ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ੀ ਸੂਬਾ ਨਾ ਬਨਾਉਣ ਦਾ ਇਹ ਅਰਥ ਹਰਗਿਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵਿਤਕਰਾਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਬਲਕਿ ਇਸਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਗਾਂ ਦੀ ਮਾਤਰ–ਭਾਸ਼ਾ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਮੰਗ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਹੀ ਹੈ}}ਪਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ 'ਤੇ ਅੜਿਆ ਰਿਹਾ, ਦੂਜੇ ਬੰਨੇ ਆਰਿਆ ਸਮਾਜ 'ਤੇ ਜਨ ਸੰਘ ਨੇ ਇਸ ਮੰਗ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਆਰਿਆ ਸਮਾਜ 'ਤੇ ਜਨ ਸੰਘ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸੂਬੇ ਦਾ ਖੂਬ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਹਿੰਦੂ ਖਾਸਕਰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਹਿੰਦੂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਹਿੰਦੀ ਲਿਖਵਾਈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧ‐ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿੱਖਾਂ 'ਤੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਤਲਖੀ ਆ ਗਈ, 1955 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ "ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ" ਨਾਅਰਾ ਬੈਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਦਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਜਬਰਦਸਤ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 10 ਦਿਨਾਂ ਅੰਦਰ "ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ" ਨਾਅਰੇ ਤੋਂ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹਟਾਈ ਤਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇਸਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰੇਗਾ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਾਹਰੇ ਤੋਂ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹਟਾਈ, 10 ਮਈ ਨੂੰ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ,ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਦਸ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ "ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ" ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ,  ਅਗਲੇ ਪੰਜ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ 1,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ;  ਲਗਭਗ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ, 12,000 ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਲਈ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ,  ਅਤੇ ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ 21,000 ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਧ ਰਹੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਾਰਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਦੋ ਵਾਰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਇਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ। ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦਾ ਦੇਖ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਾਬੰਦੀ ਹਟਾਉਣੀ ਪਈ। ===1955 ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ 'ਤੇ ਹਮਲਾ=== ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਸਾਰੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਅੰਦੋਲਨ 'ਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਹੀ ਅੰਦੋਲਨ 'ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਗੜ੍ਹ ਬਣ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਨਜ਼ਰ 'ਚ ਆ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਫ਼ਤਿਹ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਮੂਹ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਦਾਖਲ ਹੋਇਆ, ਜੋ ਕਿ ਰੋਸ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਗੰਗਾਨਗਰ ਤੋਂ ਆਇਆ ਤਦ ਡੀ.ਆਈ.ਜੀ. ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ  ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਸਰਕਾਰੀ ਪੁਲਿਸ ਬਲ ਮੰਦਰ ਦੇ ਅਹਾਤੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਅਤੇ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੈੱਡ ਗ੍ਰੰਥੀਆਂ, ਵਲੰਟੀਅਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਰਸੋਈਏ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਸਮੂਹ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ। ਮੰਦਰ ਦਾ ਲੰਗਰ ਗੁਰੂ ਰਾਮ ਦਾਸ ਸਰਾਏ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਦਫਤਰਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਅਤੇ ਮੰਦਰ ਦੀ ਪਰਿਕਰਮਾ 'ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਖਿੰਡਾਉਣ ਲਈ ਲਾਠੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਅੱਥਰੂ ਗੈਸ ਅਤੇ ਗੋਲੇ ਛੱਡੇ ਗਏ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੰਦਰ ਦੇ ਘੇਰੇ ਅਤੇ ਸਰੋਵਰ ਜਾਂ ਤਲਾਬ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਿਆ।  ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਲੰਟੀਅਰਾਂ ਨੂੰ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ, ਅਤੇ ਫੌਜਾਂ ਨੂੰ ਸਾਈਟ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਅਤੇ ਗਲੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਫਲੈਗ-ਮਾਰਚ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਸਾਰੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ 'ਚ 200 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਮਾਰੇ ਗਏ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ 'ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਸਮੇਤ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਦੇ ਉਲਟ, ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਗਤੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ, 12 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ, ਸੱਚਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੁਦ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ 'ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੋਂ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗੀ। ਉਸਨੇ ਅਕਾਲੀ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਕਿ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਹੌਲੀ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ; ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ 8 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ===ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦਾ ਗਠਨ=== [[ਤਸਵੀਰ:Punjab 1951-66.svg|thumb|ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਗਠਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ]]1950 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਅੰਦੋਲਨ 1966 ਤੱਕ ਚੱਲਿਆ, ਸਿੱਖਾਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ 1962 ਦੀ ਚੀਨ‐ਭਾਰਤ ਜੰਗ ਵਿਚ ਭਾਰੀ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ,ਜਿਸ ਵਿਚ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਨੇ ਨਹਿਰੂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ 50,000 ਰੁਪਏ ਸਮੇਤ ਸਿੱਖਾਂ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤਾ 20 ਮਿਲੀਅਨ ਰੁਪਏ ਦਾ ਫ਼ੰਡ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਹਿਰੂ ਦੇ ਭਾਰ ਤੋਂ ਦੁੱਗਣਾ ਸੋਨਾ ਵੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅਕਾਲੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਰੋਧੀ ਸਮੂਹਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਸ਼ ਧ੍ਰੋਹੀ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਹੁਣ ਉਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਇਸ ਵਿਵਹਾਰ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਸਨ ਨਾਲ ਹੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਅਤੇ 1965 ਦੀ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜਿਸ ਨੇ ਸਿੱਖ ਅਬਾਦੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​​​ਸਮਰਥਨ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਕਾਰਣ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ ਸਿੱਖ ਮੰਗ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਰਕਾਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਤੇ ਚੀਨ ਨਾਲ ਦੋ ਵੱਡੀਆਂ ਜੰਗਾਂ 'ਤੇ ਬਦਲੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਅਸ਼ਾਂਤੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਾਹੁੰਦੀ। 1965 ਦੀ ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜੰਗ 21 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ 22 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਜੰਗਬੰਦੀ ਨਾਲ ਸਮਾਪਤ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਜਿੱਤ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ। 1964 ਵਿੱਚ ਨਹਿਰੂ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਵੀਂ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਆਈ ਜੋ ਕਿ ਖੇਤਰੀ ਮੰਗਾਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਸੀ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੁਆਰਾ ਜੰਗ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ,  ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਅਵਿਸ਼ਵਾਸ ਅਤੇ ਡਰ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਸਰਕਾਰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਈ। ਯੁੱਧ ਦੌਰਾਨ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਬਹਾਦਰੀ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਸਨ, ਅਤੇ 6 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ, ਗੁਲਜ਼ਾਰੀਲਾਲ ਨੰਦਾ, ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ– "ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਗਠਨ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਦਿਮਾਗ ਨਾਲ ਦੁਬਾਰਾ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।"  ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ 23 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਗਠਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਲੰਮੀ ਬਹਿਸ ਕੀਤੀ ਜਿਸਨੂੰ [[ਗਿਆਨੀ ਜ਼ੈਲ ਸਿੰਘ|ਜ਼ੈਲ ਸਿੰਘ]], ਜਨਰਲ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਨਰੈਣ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਹਬਾਜ਼ਪੁਰੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਸਮਰਥਨ ਦਿੱਤਾ।  ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ, ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਦਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਅੰਤਮ 22 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਕਾਂਗਰਸ, ਜਨਸੰਘ, ਸੁਤੰਤਰ ਪਾਰਟੀ, ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਤੋਂ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਲੈਣ ਦੀ ਮਿਆਦ ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ 5 ਨਵੰਬਰ 1965 ਤੱਕ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ 26 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ 25 ਦਸੰਬਰ 1965 ਤੱਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। 10 ਜਨਵਰੀ 1966 ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਅਤੇ ਕਾਰਜਕਾਰਨੀ ਮੈਂਬਰ ਰਾਵੇਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਸੂਬੇ ਲਈ ਕੇਸ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। 27 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਗਿਆਨੀ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਦਲੀਲਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 2200 ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ 903 ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ।  ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮ ਸਿੰਘ ਇਸ ਦੀ ਰਚਨਾ ਲਈ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੀ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਸਤਰ ਸਮਰਥਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਸੀ। ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ 15 ਮਾਰਚ 1966 ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਸੀ; ਕਾਂਗਰਸ ਵਰਕਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 6 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣੇ ਪੂਰਬੀ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲਾ ਸੂਬਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ।  ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ 18 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਅਤੇ 23 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਮੰਗ ਮੰਨ ਲਈ ਗਈ ਸੀ, 17 ਅਪ੍ਰੈਲ  ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਨਵੇਂ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਹੱਦਬੰਦੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕੁਝ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ 1966, 18 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ 1 ਨਵੰਬਰ 1966 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦਾ ਸੂਬਾ ਬਣ ਗਿਆ। ===ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ=== [[ਤਸਵੀਰ:Punjabi in india.png|thumb|ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਇਲਾਕੇ (ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਅਨੁਸਾਰ)]] 1 ਨਵੰਬਰ 1966 ਨੂੰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਸਾਕਾਰ ਹੋਇਆ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਇਸ ਐਕਟ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਐਕਟ ਤਹਿਰ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਜਿਸ਼ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਇਲਾਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖੇ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਬਨਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਤੇ ਸੰਚਾਈ ਪਰਿਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕੇੰਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਧੀਨ ਰੱਖਿਆ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਸੀ ਕਿ ਕਮੀਸ਼ਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਹੱਦਬੰਦੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਤਹਿਸੀਲ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਪਿੰਡ ਤੇ ਕਸਬੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿ ਗਏ। ਪੰਜਾਬ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਲਈ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਈ ਅਣਸੁਲਝੇ ਮੁੱਦੇ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰਾਜਧਾਨੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਰਾਜ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿਸੇ ਦੋ ਪ੍ਰਾਂਤਾ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੁਝ ਖੇਤਰੀ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਯੋਜਨ, ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਰਾਜ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿ ਗਏ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵੱਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਜੋ ਅਣਸੁਲਝੀ ਰਹਿ ਗਈ। ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ, ਪਾਣੀ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਸਰੋਤਾਂ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਤਰੱਕੀ 'ਤੇ "ਸਿਆਸੀ ਬ੍ਰੇਕ" ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਅਣਸੁਲਝਿਆ ਤਣਾਅ 1970 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੌਰਾਨ ਵਧੇਰੇ ਰਾਜ ਦੀ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਲਈ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਵੱਲ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮਕਸਦ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ 1970 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਤੇ ਦਾ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ 1982 ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ; 1983 ਤੱਕ 40,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਕਾਲੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਮੁੱਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਨਾਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਅਤੇ ਰਾਜ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਰਮਿਆਨ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਬਿੰਦੂ ਬਣੇ ਰਹੇ। ===ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮਤਾ=== [[ਤਸਵੀਰ:Takhat-Sri-Kesgarh-Sahib-Anandpur-Sahib.jpg|thumb|[[ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ]]<nowiki/> (ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ)]]ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਨਾਲ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਸੀ, ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਹਿਰਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਿ [[ਰਾਵੀ]] ਤੇ [[ਬਿਆਸ ਦਰਿਆ|ਬਿਆਸ]] ਦਾ ਪਾਣੀ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕੇ, ਇਸਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਆਪਣੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਕੇਵਲ 23% ਪਾਣੀ ਹੀ ਬਚਿਆ ਜਦਕਿ ਬਾਕਿ ਦਾ ਪਾਣੀ ਦੂਸਰੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲੱਗਾ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੁਆਰਾ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਤੀ ਰੋਸ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਧ ਗਿਆ। 1972 ਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਹਾਰ ਹੋਈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸਾਖ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮਤਾ ਲਿਆਂਦਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਖ਼ੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ, ਇਸ ਮਤੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦੋਵੇਂ ਮੰਗਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਇਸ ਮਤੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰੇ ਧਰਮ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਇਲਾਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਸੀ। ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮਤਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੇ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਤੱਕ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਇਸ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, 1982 ਵਿੱਚ ਇਸ ਮੰਗ ਨੇ ਫ਼ਿਰ ਜ਼ੋਰ ਫੜਿਆ ਤਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਨੇ ਇਸ ਮਤੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਮੋਰਚਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ, ਇਸ ਮੋਰਚਾ 1982 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1984 ਤੱਕ ਚੱਲਿਆ ਇਸ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਪਰ ਇਸ ਮੋਰਚਾ ਆਪਣੇ ਉਦੇਸ਼ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫ਼ਲ ਰਿਹਾ। ===ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਉਭਾਰ=== ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਸਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਸੰਪੰਨ, ਸੁਤੰਤਰ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਦੀ ਧਾਰਨਾ 1971 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ, 1980 ਵਿੱਚ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਗਠਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਧਾਰਨਾ ਹੋਰ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੁੰਦੀ ਗਈ, ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਕੌਂਸਲ ਦਾ ਗਠਨ [[ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ]] ਨੇ 12 ਅਪ੍ਰੈਲ 1980 ਨੂੰ ਪੱਛਮੀ ਲੰਡਨ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਲਹਿਰ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਅਤੇ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਪੱਖੀ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਰਮਾਰ 1954 ਵਿੱਚ ਲੰਡਨ ਗਏ। ਪਰਮਾਰ ਆਪਣੀ ਜੀਵਨੀ ਵਿੱਚ ਲਿੱਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਪੱਖੀ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ 20 ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ ਅਤੇ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਾਗਲ ਤੱਕ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ। ਪਰਮਾਰ ਨੇ 1970 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੌਰਾਨ ਬਰਮਿੰਘਮ ਵਿਖੇ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਝੰਡਾ ਬੁਲੰਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਨੁਯਾਈਆਂ ਦੀ ਕਮੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਆਪਣੇ ਯਤਨ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇ। 1969 ਵਿੱਚ [[ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ]] ਚੋਣਾਂ ਹਾਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ ਵੀ ਲੰਡਨ ਚਲੇ ਗਏ ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਰਮਾਰ ਨਾਲ ਹੋਈ ਅਤੇ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਅਤੇ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਗਏ। 1970 ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਰ ਤੇ ਚੌਹਾਨ ਨੇ [[ਲੰਡਨ]] ਦੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਲਹਿਰ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਸ ਐਲਾਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਸਮਰਥਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲਿਆ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਯਤਰ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇ। ===ਚੌਹਾਨ ਦੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਯਾਤਰਾ=== 1971 ਦੀ ਭਾਰਤ‐ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਨੇਤਾ ਚੌਧਰੀ ਜ਼ਹੂਰ ਇਲਾਹੀ ਦੇ ਮਹਿਮਾਨ ਵਜੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤੀ। ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਕਈ ਇਤਿਹਾਸਕ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ, ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਪ੍ਰੈੱਸ ਨੇ ਚੌਹਾਨ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਆਪਕ ਤੌਰ ਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ, ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਪ੍ਰੈੱਸ ਨੇ ਚੌਹਾਨ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਤੌਰ ਤੇ ਕਵਰੇਜ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ ਸਮੇਤ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਚੌਹਾਨ ਦੀ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੰਗ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ। ਜਨਤਕ ਸਮਰਥਨ ਦੀ ਘਾਟ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਸ਼ਬਦ ਵਧੇਰੇ ਮਾਣਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆ। 30 ਅਕਤੂਬਰ 1971 ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਦੇ ਸੱਦੇ ਉੱਤੇ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕੀਤੀ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਅਖਬਾਰ "[[ਨਿਊਯਾਰਕ ਟਾਈਮਜ਼|ਨਿਊਯਾਰਕ ਟਾਈਮਜ਼]]" ਵਿੱਚ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਪੱਖੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਉਸਦੀਆਂ ਵੱਖਵਾਦੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਉਸ ਉੱਪਰ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ===ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਕੌਂਸਲ=== 12 ਅਪ੍ਰੈਲ 1980 ਨੂੰ [[ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ|ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ]] ਵਿਖੇ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੌਂਸਲ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਨੂੰ ਇਸਦੇ ਜਰਨਲ ਸਕੱਤਰ ਵਜੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ। ਮਈ 1980 ਵਿੱਚ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਗਠਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਲਈ [[ਲੰਡਨ]] ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕੀਤੀ, ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਇੱਕ ਐਲਾਨ ਸੰਧੂ ਨੇ [[ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ]] ਵਿਖੇ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਟਿਕਟਾਂ ਅਤੇ ਕਰੰਸੀ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕੀਤਾ। ਲੰਡਨ ਤੋਂ "ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਹਾਊਸ" ਨਾਮਕ ਇਮਾਰਤ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਇੱਕ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ "ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਗਣਰਾਜ" ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕ 'ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ [[ਪਾਸਪੋਰਟ]]', 'ਡਾਕ ਟਿਕਟਾਂ' ਤੇ 'ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਡਾਲਰ' ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ, ਇਸਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਚੌਹਾਨ ਦੁਆਰਾ ਬਰਤਾਨੀਆ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਯੂਰਪੀਅਨ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਦੂਤਾਵਾਸ ਵੀ ਖੋਲੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ [[ਕੈਲੀਫ਼ੋਰਨੀਆ|ਕੈਲੀਫ਼ੋਰਨੀਆਂ]] ਦੇ ਇੱਕ ਅਮੀਰ ਆੜੂਆਂ ਦੇ ਵਪਾਰੀ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਨਾਲ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇਣ ਲਈ ਇੱਕ [[ਇਕੂਆਡੋਰ|ਇਕੂਆਡੋਰਿਅਨ]] ਬੈਂਕ ਖਾਤਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ। [[ਕੈਨੇਡਾ]], [[ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ|ਅਮਰੀਕਾ]] ਅਤੇ [[ਜਰਮਨੀ]] ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮੂਹਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਚੌਹਾਨ ਸਿੱਖ ਆਗੂ [[ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ]] ਨਾਲ ਵੀ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਵੀ ਵੱਧ‐ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਆਪਣੇ ਧੰਨ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਪਰ ਫ਼ਿਰ ਵੀ ਜੂਨ 1984 ਦੇ [[ਸਾਕਾ ਨੀਲਾ ਤਾਰਾ]] ਤੱਕ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਲਹਿਰ ਵਿਸ਼ਵ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ ਅਦ੍ਰਿਸ਼ ਹੀ ਰਹੀ। ===RAW ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ=== RAW ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਕੱਤਰ ਜੀ.ਬੀ.ਐੱਸ. ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਖੁਲਾਸੇ ਅਨੁਸਾਰ RAW ਨੇ ਖ਼ੁਦ ਸਾਕਾ ਨੀਲਾ ਤਾਰਾ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ RAW ਵੱਲੋਂ 1976 ਵਿੱਚ [[ਓਟਾਵਾ|ਓਟਾਵਾ, ਕੈਨੇਡਾ]] ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਸਿੱਧੂ ਉੱਥੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਰਹੇ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਵੀ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ। ਸਿੱਧੂ ਅਨੁਸਾਰ, "ਦਿੱਲੀ ਸਿਰਫ਼ ਰਾਈ ਦਾ ਪਹਾੜ ਬਣਾ ਰਹੀ ਸੀ, RAW ਨੇ ਨਾ‐ਮੌਜੂਦ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ [[ਪੱਛਮੀ ਯੂਰਪ]] ਅਤੇ [[ਉੱਤਰੀ ਅਮਰੀਕਾ (ਖੇਤਰ)|ਉੱਤਰੀ ਅਮਰੀਕਾ]] ਵਿੱਚ ਸੰਨ 1981 ਤੱਕ ਕੁੱਲ 7 ਪੋਸਟਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਅਤੇ RAW ਵੱਲੋਂ ਤਾਇਨਾਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਿੱਖਾਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮਲਿਆਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਨਹੀਂ ਸਨ।" ਸਿੱਧੂ ਅਨੁਸਾਰ ਫ਼ੌਜੀ ਕਾਰਵਾਈ (ਸਾਕਾ ਨੀਲਾ ਤਾਰਾ) ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੱਖਵਾਦੀ ਲਹਿਰ ਨਾ ਮਾਤਰ ਹੀ ਮੌਜੂਦ ਸੀ ਅਤੇ ਫ਼ੌਜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਹੀ ਅਸਲ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਲਹਿਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। ਸਾਕਾ ਨੀਲਾ ਤਾਰਾ ਦੇ ਕੁਝ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਬਾਅਦ ਲਿਖੇ ਗਏ ਨਿਊਯਾਰਕ ਟਾਈਮਜ਼ ਦੇ ਇੱਕ ਲੇਖ ਅਨੁਸਾਰ, "[[ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ|ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ]] ਤੇ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਨਾ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਲਹਿਰ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦਾ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਸੀ, ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਨੇ ਖੁਦ ਵਾਰ‐ਵਾਰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ, "ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਆਜ਼ਾਦ ਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਸਿਰਫ਼ ਭਾਰਤੀ ਯੂਨੀਅਨ ਅੰਦਰ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਵੱਧ ਖ਼ੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ... ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਹਊਆ ਖੜਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਇਹ ਵਿਆਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਬਹਾਨਾ ਜਾਂ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਚਾਹਿਦਾ ਸੀ।" [[ਖ਼ੁਸ਼ਵੰਤ ਸਿੰਘ|ਖੁਸ਼ਵੰਤ ਸਿੰਘ]] ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਕਾ ਨੀਲਾ ਤਾਰਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਭਾਰੀ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ– {{Quote|text=ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨੀ ਭਾਵਨਾ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਜਾਪਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖਾਂ, ਜੇ ਬਹੁਤੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ, ਫ਼ੌਜ ਦੇ ਹਮਲੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਅਤੇ ਸੰਵੇਦਨਾਵਾਂ ਲਈ ਡੂੰਘੇ ਅਪਰਾਧ ਵਜੋਂ ਲਿਆ ਹੈ।}} ==1970 ਤੋਂ 1983 ਤੱਕ== {{Main article|ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਮੋਰਚਾ}} === ਦਿੱਲੀ ਏਸ਼ੀਅਨ ਖੇਡਾਂ (1982) === ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਜਿੱਤ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜਤਾਈ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚਕਾਰ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਸੰਬੰਧੀ ਅਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਆਖਰੀ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਕਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਅਸਫਲ ਰਹੀ। ਨਵੰਬਰ 1982 ਵਿੱਚ, ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ [[ਹਰਚੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ]] ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ 9ਵੀਆਂ ਸਾਲਾਨਾ [[ਏਸ਼ੀਆਈ ਖੇਡਾਂ]] ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪਾਵੇਗਾ‌ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਦੇਣ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਰਵਾਨਾ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਜਾਣਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਖੇਡਾਂ ਨੂੰ ਵਿਆਪਕ ਕਵਰੇਜ ਮਿਲੇਗੀ, ਅਕਾਲੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਮੋਰਚਿਆਂ ਦੇ ਹੜ੍ਹ ਨਾਲ ਭਰ ਦੇਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ।‌ ਖੇਡਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤਾ ਪਹਿਲਾਂ, ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ [[ਭਜਨ ਲਾਲ]] ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ-ਪੰਜਾਬ ਸਰਹੱਦ ਨੂੰ ਸੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲੈਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵਿਤਕਰੇ ਅਤੇ ਅਪਮਾਨ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਜੋ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀਆਂ ਅਤੇ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਅਕਾਲੀ ਮੋਰਚੇ ਨਾਲ ਹਮਦਰਦੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਖੇਡਾਂ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਨੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਸਿੱਖ ਸਾਬਕਾ ਸੈਨਿਕਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਸੰਮੇਲਨ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਸਾਬਕਾ ਸੈਨਿਕਾਂ ਨੇ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ <abbr>ਸੇਵਾਮੁਕਤ</abbr> ਮੇਜਰ ਜਨਰਲ [[ਸੁਬੇਗ ਸਿੰਘ]] ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਜੋ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਫ਼ੌਜੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਬਣੇ। ==1984== ===ਵੱਧਦੀਆਂ ਖਾੜਕੂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ=== 1980 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ [[ਖਾੜਕੂ|ਖਾੜਕੂਆਂ]] ਦੁਆਰਾ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਹਿੰਸਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। 1984 ਵਿੱਚ, ਸਿਰਫ਼ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ 775 ਹਿੰਸਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੋਈਆਂ ਜਿਸਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ 298 ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਅਤੇ 525 ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਤਲਾਂ ਅਤੇ ਬੰਬ ਧਮਾਕਿਆਂ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਲੋਕ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਨਾਹ ਲੈ ਰਹੇ ਸਨ, ਪਰ [[ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ]] ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਹਥਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਭਰੇ ਟਰੱਕਾਂ ਦੀ ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ [[ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ]] ਨੂੰ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਭੇਜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਅਕਤੂਬਰ 1983 ਵਿੱਚ ਛੇ ਹਿੰਦੂ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਕਤਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ [[ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ਾਸ਼ਨ|ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ਾਸਨ]] ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜੋ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ। ===ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮੁੱਦਾ=== ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਫਰਵਰੀ 1984 ਵਿੱਚ [[ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ|ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ]] ਦੇ ਅਨੁਛੇਦ 25, ਧਾਰਾ (2)(ਬੀ) ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅੰਦੋਲਨ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਧਾਰਾ ਅਸਪਸ਼ਟ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ, "ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨੂੰ ਸਿੱਖ, ਜੈਨ ਜਾਂ ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਵਜੋਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।" ਹਾਲਾਕਿ ਇਸੇ ਅਨੁਛੇਦ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੁਆਰਾ [[ਕਿਰਪਾਨ|ਕ੍ਰਿਪਾਨ]] ਪਹਿਨਣ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਪੇਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਧਾਰਾ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਧਾਰਾ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਧਰਮਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ ਹੈ।ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਇਹ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਵਜੋਂ ਦਰਸਾਉਣ ਵਾਲੀ ਇਸ ਅਸਪਸ਼ਟ ਧਾਰਾ ਨੂੰ ਬਦਲਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਿਧਾਂਤਕ ਅਤੇ ਅਮਲੀ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਂਵਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ, ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਜੋੜਾ ਜੋ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦੇ ਰੀਤੀ-ਰਿਵਾਜਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਆਹ ਕਰੇਗਾ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਵਿਆਹ [[ਹਿੰਦੂ ਵਿਆਹ ਐਕਟ 1955]] ਦੇ ਤਹਿਤ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਵਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ । ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨਾਲ ਬਦਲਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ । ===ਸਾਕਾ ਨੀਲਾ ਤਾਰਾ=== {{Main article|ਸਾਕਾ ਨੀਲਾ ਤਾਰਾ}} ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ 1 ਜੂਨ 1984 ਨੂੰ [[ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ|ਭਾਰਤੀ ਫ਼ੌਜ]] ਨੂੰ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਪੈਰੋਕਾਰਾਂ ਨੂੰ [[ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ|ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ]] ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ, ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਕੋਡ ਨੇਮ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬਲੂ ਸਟਾਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਜੁਲਾਈ 1983, ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ [[ਹਰਚੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ]] ਨੇ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਨੂੰ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿੱਚ ਨਿਵਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਬਾਬਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਸੀ ਕਿ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਬਗ਼ਾਵਤ ਲਈ ਅਸਲਾਖਾਨਾ ਅਤੇ ਹੈਡਕੁਆਰਟਰ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਾਕੇ ਨੀਲੇ ਤਾਰੇ ਤੱਕ 165 ਹਿੰਦੂਆਂ ਅਤੇ ਨਿਰੰਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਹੋਈ, ਨਾਲ ਹੀ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 39 ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਖਾੜਕੂਆਂ ਦੁਆਰਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਸਾਰੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਦੰਗਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 410 ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਅਤੇ 1,180 ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਸਨ। ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਬੇਸਿੱਟਾ ਰਹਿਣ ਮਗਰੋਂ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਫ਼ੌਜ ਨੂੰ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬਲੂ ਸਟਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ। ਫ਼ੌਜ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ [[ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ (ਭਾਰਤ)|ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ]], ਕੇਂਦਰੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਪੁਲਿਸ ਬਲ ਅਤੇ ਸੀਮਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸੀ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਰਾਬਤਾ ਬਾਕੀ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਸੰਸਾਰ ਨਾਲੋਂ ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਸੰਚਾਰ ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਜਨਰਲ [[ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ]] ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਫ਼ੌਜ ਨੇ 3 ਜੂਨ 1984 ਨੂੰ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਕੰਪਲੈਕਸ ਨੂੰ ਘੇਰ ਲਿਆ। ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਜਨਰਲ ਬਰਾੜ ਨੇ ਫ਼ੌਜੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ– {{Quote|text=ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਸਿੱਖਾਂ ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਨਹੀਂ ਹੈ; ਇਹ ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸਦੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਨਾਲ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਉਹ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।}} ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਫ਼ੌਜੀ ਨੇ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣ ਦੀ ਚੋਣ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਅਫਸਰ, ਜੂਨੀਅਰ ਕਮਿਸ਼ਨਡ ਅਫਸਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਰੈਂਕ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਫੌਜ ਨੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਖਾੜਕੂਆਂ ਨੂੰ ਆਤਮ ਸਮਰਪਣ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੜਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੂੰ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਕੰਪਲੈਕਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਣ। ਭਾਰੀ ਤੋਪਖਾਨੇ ਨਾਲ ਲੈਸ ਖਾੜਕੂਆਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਫ਼ੌਜ ਨੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸਮਝਿਆ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਟੈਂਕ-ਰੋਕੂ ਅਤੇ ਮਸ਼ੀਨ-ਗਨ ਫਾਇਰ ਨਾਲ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਚੀਨੀ ਰਾਕੇਟ-ਪ੍ਰੋਪੇਲਡ ਗ੍ਰਨੇਡ ਲਾਂਚਰ ਅਤੇ ਸ਼ਸਤਰ-ਵਿੰਨ੍ਹਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਸੀ। ਭਾਰੀ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਫ਼ੌਜ ਨੇ ਅੰਤ 6 ਜੂਨ ਤੱਕ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ। ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਨੂੰ ਮ੍ਰਿਤਕ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਫ਼ੌਜ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ 83 ਫ਼ੌਜੀ ਮਾਰੇ ਗਏ ਅਤੇ 249 ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ, ਹਾਲਾਂਕਿ [[ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ]] ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮੰਨਿਆ ਕਿ 700 ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਾਰਤੀ ਫ਼ੌਜੀ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਧਿਕਾਰਤ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਕੁੱਲ 493 ਖਾੜਕੂ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕ ਮਾਰੇ ਗਏ, ਨਾਲ ਹੀ 1,592 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਹੋਈ। ਪਰ ਸੁਤੰਤਰ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ 5,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਾਗਰਿਕ ਅਤੇ 200 ਖਾੜਕੂ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਸਕੱਤਰ ਵਿਲੀਅਮ ਹੇਗ ਨੇ ਖਾੜਕੂਆਂ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ਉੱਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਮਲੇ ਨੂੰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਦੱਸਿਆ। ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਕਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ। ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਜਨਰਲ ਬਰਾੜ ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ: {{Quote|text=ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਕੋਈ ਹੋਰ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਰਾਜ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਖਾੜਕੂਆਂ ਦੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਨੇੜੇ ਸੀ, ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਲਈ ਆਪਣਾ ਸਮਰਥਨ ਐਲਾਨਦਾ ਹੋਇਆ ਤਸਵੀਰ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ।}} ਮਿਤਰੋਖਿਨ ਆਰਕਾਈਵ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, 1982 ਵਿੱਚ [[ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ|ਸੋਵੀਅਤ ਸੰਘ]] ਨੇ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਬਾਰੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ "ਏਜੰਟ ਐੱਸ" ਨਾਮਕ ਇੱਕ ਭਾਰਤੀ ਨੂੰ ਵਰਤਿਆ ਜੋ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਸੀ। ਏਜੰਟ ਐੱਸ ਨੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਜੋ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਵਿੱਚ [[ਪਾਕਿਸਤਾਨ|ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ]] ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦਿਖਾਉਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਸਨ। 1983 ਵਿੱਚ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਦੀ [[ਮਾਸਕੋ]] ਫੇਰੀ ਦੌਰਾਨ ਸੋਵੀਅਤ ਸੰਘ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਮਨਾ ਲਿਆ ਕਿ [[ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ|ਅਮਰੀਕਾ]] ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਗੁਪਤ ਸਮਰਥਨ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮਿਤਰੋਖਿਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, 1984 ਤੱਕ ਸੋਵੀਅਤ ਸੰਘ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬਲੂ ਸਟਾਰ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਵਿੱਚ ਵਿਫਲ ਰਹੀ। ===ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ=== {{Main article|ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਹੱਤਿਆ}} [[ਤਸਵੀਰ:Indira Gandhi official portrait.png|thumb|ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ]] 31 ਅਕਤੂਬਰ 1984 ਦੀ ਸਵੇਰ ਨੂੰ, ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੋ ਨਿੱਜੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਗਾਰਡਾਂ [[ਸਤਵੰਤ ਸਿੰਘ]] ਅਤੇ [[ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ (ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਕਾਤਲ)|ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ]] ਨੇ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬਲੂ ਸਟਾਰ ਦਾ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਹੱਤਿਆ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ [[1984 ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਦੰਗੇ|ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ]] ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਆਲੋਚਕਾਂ ਅਨੁਸਾਰ [[ਭਾਰਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਂਗਰਸ|ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ]] ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਖ਼ੁਦ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਤਲੇਆਮ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਤਲੇਆਮ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਬਣਾਏ ਗਏ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਮਿਸ਼ਨ, [[ਨਾਨਾਵਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ]] ਨੇ ਇਹ ਸਿੱਟਾ ਕੱਢਿਆ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾਵਾਂ (ਜਗਦੀਸ਼ ਟਾਈਟਲਰ, ਐਚ.ਕੇ.ਐਲ. ਭਗਤ ਅਤੇ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ) ਨੇ ਕਤਲੇਆਮ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੇ ਜਾਂ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਸੀ।ਹੋਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਕਤਲੇਆਮ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ। ਦੋ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਨਾਗਰਿਕ-ਅਜ਼ਾਦੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਕਤਲੇਆਮ ਤੇ ਇੱਕ ਸਾਂਝੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 16 ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ, 13 ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ 198 ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਚੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਚਸ਼ਮਦੀਦਾਂ ਦੁਆਰਾ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ==1985 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ== ==ਇਹ ਵੀ ਵੇਖੋ== * [[ਖਾੜਕੂ]] * [[ਖ਼ਾਲਸਾ]] * [[ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਅੰਦੋਲਨ]] * [[ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਧਰਮ]] * [[ਪੰਜਾਬ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵਿਦ੍ਰੋਹ]] ==ਬਾਹਰੀ ਲਿੰਕ== *{{Commons category-inline|Khalistan movement|ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਲਹਿਰ}}। [[ਸ਼੍ਰੇਣੀ:ਸਿੱਖ ਰਾਜਨੀਤੀ]] [[ਸ਼੍ਰੇਣੀ:ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਲਹਿਰ]] [[ਸ਼੍ਰੇਣੀ:ਪੰਜਾਬ, ਭਾਰਤ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ (1947–ਵਰਤਮਾਨ)]] [[ਸ਼੍ਰੇਣੀ:ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ]] eaahghlkkgluoz834v5ztxajg9z6i6q 809681 809680 2025-06-02T15:29:02Z 2409:40D1:101B:4ADA:8000:0:0:0 809681 wikitext text/x-wiki {{Infobox Country | established_date3 = 4 ਅਗਸਤ 1982–10 ਜੂਨ 1984 | established_event4 = [[ਸਾਕਾ ਨੀਲਾ ਤਾਰਾ]] | established_date4 = 1 ਜੂਨ 1984–10 ਜੂਨ 1984 | established_event5 = ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਵੁਡਰੋਜ਼ | established_date5 = ਜੂਨ–ਸਤੰਬਰ 1984 | established_date2 = 28 ਅਗਸਤ 1977 | established_event3 = ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਮੋਰਚਾ | established_event2 = [[ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮਤਾ]] | image_flag = Flag-of-Khalistan.svg | image_coat = Emblem of Khalistan.svg | symbol_width = 60px | symbol_type = ਮੋਹਰ | motto = "[[ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ#ਅਕਾਲ ਸਹਾਇ|ਅਕਾਲ ਸਹਾਇ]]" | national_anthem = "[[ਦੇਗ ਤੇਗ਼ ਫ਼ਤਿਹ]]"<br>[[File:Deg Teg Fateh.ogg]] | image_map = {{Switcher |[[File:Punjab in India (claimed and disputed hatched).svg | frameless]] | ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਖ਼ੇਤਰੀ ਦਾਅਵੇ ਲਾਲ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਏ ਗਏ ਹਨ | [[File:Proposed Map of Khalistan (1982).jpg | frameless]] | ਆਲ ਪਾਰਟੀ ਸਿੱਖ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ (1982) ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ | [[File:Khalistan map.jpg | frameless]] | ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ) ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ | [[File:Map of Khalistan.png | frameless]] | ਸਿੱਖ ਫ਼ਾਰ ਜਸਟਿਸ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਸਤਵਿਤ}} | admin_center = | admin_center_type = | largest_city = | official_languages = | national_languages = | ethnic_groups = | conventional_long_name = ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ | common_name = | established_date1 = 9 ਮਾਰਚ 1946 | demonym = | org_type = | government_type = | sovereignty_type = ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਲਹਿਰ | established_event1 = [[ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ]] ਦੁਆਰਾ ਵੱਖਰੇ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਲਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵ | established_event6 = ਰਾਜੀਵ–ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਸਮਝੌਤਾ | established_date6 = 24 ਜੁਲਾਈ 1985 | established_event7 = ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਐਲਾਨ | established_date7 = 29 ਅਪ੍ਰੈਲ 1986 | established_event8 = ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਬਲੈਕ ਥੰਡਰ I | established_date8 = 30 ਅਪ੍ਰੈਲ 1986 | established_event9 = ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਬਲੈਕ ਥੰਡਰ II | established_date9 = 9–18 ਮਈ 1988 | established_event10 = [[ਪੰਜਾਬ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬਗਾਵਤ|ਪੰਜਾਬ ਬਗ਼ਾਵਤ]] | established_date10 = 1984–1995 | established_event11 = | established_date11 = | established_event12 = | established_date12 = | currency = }} '''ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ''' (ਭਾਵ: "[[ਖ਼ਾਲਸਾ|ਖ਼ਾਲਸੇ]] ਦੀ ਸਰਜ਼ਮੀਨ")<ref>{{Cite web |last=Sanjha |first=A. B. P. |date=2024-12-16 |title='ਖਾਲਿਸਤਾਨ' ਤਾਂ ਸੁਣਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਪਰ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਪਿੱਛੇ ਕਿਉਂ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ 'ਸਤਾਨ' ? |url=https://punjabi.abplive.com/general-knowledge/why-countries-names-end-with-stan-know-what-it-means-and-why-this-word-used-829379 |access-date=2025-06-02 |website=punjabi.abplive.com |language=pa}}</ref> [[ਭਾਰਤ]] ਦੇ [[ਪੰਜਾਬ, ਭਾਰਤ|ਪੰਜਾਬ]] ਰਾਜ ਦੇ [[ਸਿੱਖ]] [[ਵੱਖਵਾਦ|ਵੱਖਵਾਦੀਆਂ]] ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਨਾਮ ਹੈ। ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਖ਼ੇਤਰੀ ਦਾਅਵੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਵੱਖ–ਵੱਖ ਸੰਗਠਨ ਵੱਖ–ਵੱਖ ਖ਼ੇਤਰਾਂ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਵਾਲਾ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਅਤੇ ਸੰਭਾਵੀ ਤੌਰ ਤੇ ਗੁਆਂਢੀ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਖ਼ੇਤਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨੀ ਵੱਖਵਾਦੀਆਂ ਨੇ 29 ਅਪ੍ਰੈਲ 1986 ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਆਪਣੀ [[ਇਕਪਾਸੜਵਾਦ|ਇੱਕਪਾਸੜ]] [[ਆਜ਼ਾਦੀ]] ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ‌।<ref>{{Cite web |last=ਬਿਊਰੋ |first=ਸਿੱਖ ਸਿਆਸਤ |date=2016-04-28 |title=29 ਅਪ੍ਰੈਲ 1986 ਦੇ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਐਲਾਨਨਾਮੇ ਤੋਂ 30 ਸਾਲ ਬਾਅਦ [ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲੇਖ] |url=https://punjabi-news.in/declaration-of-khalistan/ |access-date=2025-06-02 |website=Sikh Siyasat News |language=en}}</ref> 1980 ਅਤੇ 1990 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੌਰਾਨ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਲਹਿਰ ਆਪਣੇ ਸਿਖ਼ਰ ਤੇ ਸੀ ਪਰ 1995 ਤੱਕ [[ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ]] ਨੇ ਇਸ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਦਬਾ ਦਿੱਤਾ।<ref>{{Cite web |date=2023-02-26 |title=ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਿੰਨੀ ਪੁਰਾਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਕਦੋਂ -ਕਦੋਂ, ਕਿਸ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਉੱਠਦੀ ਰਹੀ ਹੈ |url=https://www.bbc.com/punjabi/articles/cxe3dy5kp87o |access-date=2025-06-02 |website=BBC News ਪੰਜਾਬੀ |language=pa}}</ref> ਸੰਨ 1699 ਵਿੱਚ [[ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ|ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ]] ਦੁਆਰਾ [[ਖ਼ਾਲਸਾ]] ਪੰਥ ਦੀ ਸਾਜਨਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ "ਰਾਜ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਨਹਿ ਧਰਮ ਚਲੈਂ ਹੈਂ, ਧਰਮ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਸਭ ਦਲੈਂ ਮਲੈਂ ਹੈ" ਨਾਲ ਆਈ ਧਾਰਮਿਕ–ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨੇ [[ਸਿੱਖ|ਸਿੱਖਾਂ]] ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਭਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ [[ਪੰਜਾਬ, ਭਾਰਤ|ਪੰਜਾਬ]] ਉੱਤੇ ਰਾਜ ਕਰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੱਬੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ।<ref>{{Cite web |last=kumar |first=joginder |date=2024-04-13 |title=ਖ਼ਾਲਸਾ ਸਾਜਨਾ ਦਿਵਸ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਮਹੱਤਵ |url=https://www.punjabitribuneonline.com/news/features/historical-significance-of-khalsa-sajna-day |access-date=2025-06-02 |website=Punjabi Tribune |language=pa}}</ref> ਸੰਨ 1709 ਵਿੱਚ [[ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ]] ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ, ਸਿੱਖ ਫ਼ੌਜਾਂ ਨੇ [[ਦਿੱਲੀ]] ਅਤੇ [[ਲਹੌਰ|ਲਾਹੌਰ]] ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸਥਿਤ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ [[ਮੁਗ਼ਲ ਸਲਤਨਤ|ਮੁਗ਼ਲ]] ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਕੇਂਦਰ [[ਸਰਹਿੰਦ]] ਫ਼ਤਿਹ ਕਰਕੇ [[ਪਹਿਲਾ ਸਿੱਖ ਰਾਜ|ਪਹਿਲੇ ਸਿੱਖ ਰਾਜ]] ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ। ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੇ [[ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ|ਸਿੱਖ ਗੁਰੂਆਂ]] ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਸਿੱਕੇ ਚਲਾਏ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ [[ਹੁਕਮਨਾਮਾ|ਹੁਕਮਨਾਮੇ]] ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਪਰ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦਾ ਇਹ ਰਾਜ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਨਾ ਟਿਕ ਸਕਿਆ ਅਤੇ ਸੰਨ 1715 ਵਿੱਚ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੇ ਇਸ ਰਾਜ ਦਾ ਅੰਤ ਹੋ ਗਿਆ।<ref>{{Cite news|url=https://www.bbc.com/punjabi/india-61450685|title=ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਤਾਕਤਵਰ ਮੁਗਲ ਸਾਮਰਾਜ ਨਾਲ ਲੋਹਾ ਲਿਆ ਸੀ|work=BBC News ਪੰਜਾਬੀ|access-date=2025-06-02|language=pa}}</ref> ਭਾਵੇਂ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦਾ ਰਾਜ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਹੀ ਰਿਹਾ ਪਰ ਇਹ ਰਾਜ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਉੱਤੇ ਰਾਜ ਕਰਨ ਦੀ ਦ੍ਰਿੜ ਇੱਛਾ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇ ਗਿਆ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ 18ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਅੱਧ ਵਿੱਚ ਇਹ ਰਾਜ [[ਮਿਸਲ|ਸਿੱਖ ਮਿਸਲਾਂ]] (1748–1799) ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਉੱਭਰਿਆ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ [[ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ|ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ]] ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿੱਖ ਮਿਸਲਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ [[ਸਿੱਖ ਸਾਮਰਾਜ|ਖ਼ਾਲਸਾ ਰਾਜ]] (1799–1849) ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ।<ref>{{Cite web |date=2022-07-10 |title=ਖ਼ਾਲਸਾ ਰਾਜ ਦਾ ਮਹਾਨ ਸਿਰਜਣਹਾਰਾ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ |url=https://www.rozanaspokesman.in/opinion/special-article/100722/maharaja-ranjit-singh-the-great-creator-of-the-khalsa-raaj.html |access-date=2025-06-02 |website=Rozana Spokesman}}</ref> ਇਸਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਤਕਰੀਬਨ 50 ਸਾਲ ਤੱਕ ਇਸ ਖ਼ਿੱਤੇ ਉੱਤੇ ਰਾਜ ਕੀਤਾ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਅਕਾਲ ਚਲਾਣੇ ਮਗਰੋਂ ਖ਼ਾਲਸਾ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਗੱਦੀ ਲਈ ਖਿੱਚੋਤਾਣ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਜਿਸਦਾ ਫ਼ਾਇਦਾ [[ਅੰਗਰੇਜ਼|ਅੰਗਰੇਜ਼ਾ]] ਨੇ ਉਠਾਇਆ, ਖ਼ਾਲਸਾ ਰਾਜ ਅਤੇ [[ਬਰਤਾਨਵੀ ਭਾਰਤ|ਬਰਤਾਨਵੀ ਰਾਜ]] ਵਿਚਕਾਰ ਦੋ ਜੰਗਾਂ ਹੋਈਆਂ ਜਿਸਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਖ਼ਾਲਸਾ ਰਾਜ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਅਤੇ ਖ਼ਾਲਸਾ ਰਾਜ ਦਾ ਪਤਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਖ਼ਾਲਸਾ ਰਾਜ ਦਾ ਪਤਨ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਦਰਦਨਾਕ ਅਨੁਭਵ ਸੀ ਪਰ ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਇਸ ਉਮੀਦ ਨੂੰ ਬੁਝਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫ਼ਲ ਰਿਹਾ ਕਿ ਖ਼ਾਲਸਾ ਰਾਜ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਆਵੇਗਾ।<ref>{{Cite web |last=mediology |date=2023-01-19 |title=ਮੁੱਦਕੀ ਦੀ ਜੰਗ ਦੀ ਦਾਸਤਾਨ |url=https://www.punjabitribuneonline.com/news/features/the-story-of-mudkis-war/ |access-date=2025-06-02 |website=Punjabi Tribune |language=pa}}</ref> 1947 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵੰਡ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਈਆਂ ਲੰਬੀਆਂ ਵਾਰਤਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਜ਼ਾਦ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਨਾਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੋਰ ਵਸਨੀਕਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸਿੱਖ ਆਬਾਦੀ ਦੀ ਸੰਖਿਆਤਮਕ ਘਾਟ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਵਿਵਹਾਰਕ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਕਈ ਰੂਪਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਉੱਭਰਿਆ। 1980 ਅਤੇ 1990 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੌਰਾਨ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਚੱਲੀ ਹਿੰਸਕ ਵੱਖਵਾਦੀ ਲਹਿਰ ਨੇ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅਧਰੰਗ ਬਣਾਈ ਰੱਖਿਆ। ਇਸ ਵੱਖਵਾਦੀ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸਿੱਖ ਸਟੂਡੈਂਟ ਫ਼ੈਡਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਸਮਰਥਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਅਤੇ [[ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ]] ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਲਹਿਰ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਹਿੰਸਕ ਲਹਿਰ ਦੌਰਾਨ ਸੈਂਕੜੇ ਪੁਲਸ ਕਰਮੀ ਤੇ ਫ਼ੌਜੀ ਜਵਾਨ ਮਾਰੇ ਗਏ ਅਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਇਸ ਲਹਿਰ ਵਿੱਚ ਜਾਨ ਗਈ, ਪਰ ਇਹ ਲਹਿਰ ਕਈ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਉਦੇਸ਼ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫ਼ਲ ਰਹੀ।<ref>{{Cite web |date=2018-06-05 |title=ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬਲੂ ਸਟਾਰ: ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ 'ਤੇ ਫੌਜੀ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਕੀ-ਕੀ ਹੋਇਆ |url=https://www.bbc.com/punjabi/articles/c989j9l1d49o |access-date=2025-06-02 |website=BBC News ਪੰਜਾਬੀ |language=pa}}</ref> ਪਰ ਖ਼ਾਲਸਾ ਰਾਜ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਤਬਕੇ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦ ਮੁਲਕ‌ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਗ਼ੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਰਾਏਸ਼ੁਮਾਰੀ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ<ref>{{Cite web |date=2023-01-26 |title='ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਰੈਫਰੈਂਡਮ' ਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿੱਥੇ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ? |url=https://www.sbs.com.au/language/punjabi/pa/podcast-episode/what-is-the-khalistan-referendum-and-what-is-the-australian-governments-stand-on-the-issue/avhbhjjn4 |access-date=2025-06-02 |website=SBS Language |language=pa}}</ref>, ਜਿਸਨੂੰ [[ਭਾਰਤ|ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ]] ਨੇ ਵੱਖਵਾਦ ਅਤੇ [[ਅੱਤਵਾਦ]] ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ [[ਕੈਨੇਡਾ]] ਵਰਗੇ ਸਿੱਖ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਰਾਏਸ਼ੁਮਾਰੀ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗਾ<ref>{{Cite web |date=2024-04-30 |title=‘ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਸਮਰਥਕਾਂ ਦਾ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ਦਾ ਮਾਧਿਅਮ ਬਣ ਰਹੀ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ’ |url=https://jagbani.punjabkesari.in/punjab/news/canada-is-becoming-a-medium-of-propaganda-of-khalistan-supporters-1478289 |access-date=2025-06-02 |website=jagbani}}</ref> ਪਰ ਸਿੱਖ ਖ਼ਾਲਸਾ ਰਾਜ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸੰਕਲਪ ਉੱਤੇ ਕਾਇਮ ਹਨ ਅਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ "ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ ਖ਼ਾਲਸਾ..." ਗੂੰਜਦਾ ਸੁਣਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ==1950 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ== [[ਤਸਵੀਰ:Map of India 1823.jpg|thumb|1823 'ਚ [[ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ|ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ]] ਦਾ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਆਪਣੇ ਸਿਖਰ 'ਤੇ]]ਸਿੱਖ [[ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆ|ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆ]] ਦੇ [[ਪੰਜਾਬ|ਪੰਜਾਬ ਖਿੱਤੇ]] ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹਨ। ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਉੱਤੇ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੁਆਰਾ ਸਥਾਪਿਤ [[ਮਿਸਲ|ਸਿੱਖ ਮਿਸਲਾਂ]] ਦਾ ਰਾਜ ਸੀ। ਸਿੱਖ ਮਿਸਲਾਂ ਨੇ 1767 ਤੋਂ 1799 ਤੱਕ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਉੱਤੇ ਰਾਜ ਕੀਤਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਿੱਖ ਮਿਸਲਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਮਿਲਾ ਲਿਆ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ 1799‐1849 ਤੱਕ ਇਹ ਖਿੱਤਾ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਦੇ ਅਧੀਨ ਰਿਹਾ। 1849 'ਚ [[ਦੂਜੀ ਐਂਗਲੋ-ਸਿੱਖ ਜੰਗ|ਦੂਜੀ ਐਂਗਲੋ‐ਸਿੱਖ ਜੰਗ]] ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਵੱਖ‐ਵੱਖ ਰਿਆਸਤਾਂ ਅਤੇ [[ਪੰਜਾਬ (ਬਰਤਾਨਵੀ ਭਾਰਤ)|ਬਰਤਾਨਵੀ ਪੰਜਾਬ]] ਵਿੱਚ ਭੰਗ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਰਤਾਨੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਨਵੇਂ ਜਿੱਤੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀ "ਪਾੜੋ ਅਤੇ ਰਾਜ ਕਰੋਂ" ਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਧਾਰਮਿਕ‐ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਲਹਿਰਾਂ ਉੱਭਰੀਆਂ। ਹਿੰਦੂ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ 'ਤੇ ਸਿੱਖ ਦਾ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਈਸਾਈ ਮਿਸ਼ਨਰੀਆਂ ਦੀ ਅਪਾਰ ਸਫ਼ਲਤਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਿੰਦੂਆਂ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ 'ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਮ ਧਾਰਨਾ ਬਣੀ ਕਿ ਇਸ ਪਤਨ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਮੁਦਾਇਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪੁਨਰ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰੈਫ਼ਰੈਂਸ 1929 'ਚ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮੋਤੀ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਪੂਰਨ ਸਵਰਾਜ ਦਾ ਇੱਕ ਐਲਾਨਨਾਮਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਲਾਹੌਰ ਸੈਸ਼ਨ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਤਿੰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਤਿੰਨ ਲੋਕ ਸਨ [[ਭੀਮਰਾਓ ਅੰਬੇਡਕਰ|ਅੰਬੇਡਕਰ]], [[ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ ਜਿੰਨਾਹ|ਜਿੰਨਾਹ]] ਅਤੇ [[ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ]], ਜਿਵੇਂ ਹੀ 1930 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ [[ਬਰਤਾਨਵੀ ਸਾਮਰਾਜ]] ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜ਼ੱਦੀ ਘਰ ਲਈ ਪਹਿਲੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ। ਜਦੋਂ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਦੇ ਲਾਹੌਰ ਮਤੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮੁਸਲਿਮ ਦੇਸ਼ ਬਨਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਖਿੱਤੇ ਨੂੰ ਹੜੱਪਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ। ਇਸਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਪਾਰਟੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਦੇ ਇਸ ਮਤੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵੱਖਰੇ ਦੇਸ਼ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਲਈ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਯਾਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਇਕ ਧਰਮ ਅਧਾਰਿਤ ਦੇਸ਼ ਵਜੋਂ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ [[ਪਟਿਆਲਾ ਰਿਆਸਤ|ਪਟਿਆਲਾ]], ਜਿੰਦ, ਕਪੂਰਥਲਾ ਆਦਿ ਰਿਆਸਤਾਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਇਲਾਕੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ 1946 ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਤਾ ਫ਼ਿਰ ਦੁਹਰਾਇਆ ਸੀ। ===ਬਰਤਾਨਵੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵੰਡ,1947=== [[ਤਸਵੀਰ:Punjab 1909.jpg|thumb|ਬਰਤਾਨਵੀ ਪੰਜਾਬ, 1909]]1947 ਦੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵੰਡ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, [[ਲੁਧਿਆਣਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ|ਲੁਧਿਆਣੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ]] (ਜਿੱਥੋਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਅਬਾਦੀ ਦਾ ਸਿੱਖ 41.6% ਸੀ) ਤੋਂ ਇਲਾਵਾਂ ਸਿੱਖ ਬਰਤਾਨਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੂਸਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਇਸਦੇ ਬਜਾਇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂਆਂ ਜਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਸੀ। ਬਰਤਾਨਵੀ ਭਾਰਤ 1947 ਵਿੱਚ ਧਾਰਮਿਕ ਅਧਾਰ ਉੱਤੇ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵੀ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਬਣੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ, ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਅਬਾਦੀ ਲਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ 'ਤੋਂ ਚੜ੍ਹਦੇ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲ ਹਿਜਰਤ ਕਰ ਗਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ। ਸਿੱਖ ਆਬਾਦੀ ਜੋ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕੁਝ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ 19.8% ਤੱਕ ਵਧ ਗਈ ਸੀ, ਇੱਕਦਮ ਘਟ ਕੇ 0.1% ਰਹਿ ਗਈ ਅਤੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਿ ਸਿੱਖ ਅਜੇ ਵੀ ਹਿੰਦੂ‐ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਵਾਲੇ ਸੰਯੁਕਤ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਘਟਗਿਣਤੀ ਹੀ ਰਹੇ। ===ਗਾਂਧੀ‐ਨਹਿਰੂ ਅਤੇ ਜਿੰਨਾਹ ਦਾ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸਤਾਵ=== [[ਤਸਵੀਰ:Lord Mountbatten meets Nehru, Jinnah and other Leaders to plan Partition of India.jpg|thumb|ਨਹਿਰੂ ਅਤੇ ਜਿੰਨਾਹ ਗੋਲਮੇਜ਼ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ]]ਕੁਝ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜਦਕਿ ਕੁਝ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖਰਾ ਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦਾ ਕੋਈ ਇਰਾਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ [[ਪਾਕਿਸਤਾਨ]] ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਹਮਦਰਦੀ ਸੀ ਬਲਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਵਰਤਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਦਰਅਸਲ ਉਸ ਸਮੇਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨਿਆਂ ਵਿੱਚ [[ਕਮਿਊਨਿਜ਼ਮ]] ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ 'ਤੇ [[ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ|ਸੋਵਿਅਤ ਸੰਘ]] ਇਕ ਮਹਾਸ਼ਕਤੀ ਵਜੋਂ ਉੱਭਰ ਰਿਹਾ ਜਿਸਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾ [[ਅਫ਼ਗ਼ਾਨਿਸਤਾਨ|ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ]] ਤੱਕ ਆ ਚੁੱਕੀਆਂ ਸਨ, ਨਹਿਰੂ ਸਮੇਤ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਈ ਲੀਡਰ ਕਮਿਊਨਿਜ਼ਮ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਸਨ ਇਸ ਲਈ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾ ਨੂੰ ਇਹ ਡਰ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਦੇਸ਼ ਨਾ ਬਣ ਜਾਏ, ਅੰਗਰੇਜ਼ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਦੇਸ਼ ਕਮਿਊਨਿਜ਼ਮ ਦੇ ਧੁਰ ਵਿਰੋਧੀ ਸਨ ਇਸ ਲਈ ਭਾਰਤ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਦੋ ਟੁਕੜੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਤਾਂਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਦੇਸ਼ ਬਣ ਵੀ ਜਾਏ ਤਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਉਹ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਦਬਦਬਾ ਕਾਇਮ ਰੱਖ ਸਕਣ ਅਤੇ ਲੋੜ ਪੈਣ 'ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਹਾਰੇ ਭਾਰਤ ਉੱਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾ ਸਕਣ ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਫ਼ਰ ਸਟੇਟ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜ਼ਰਿਏ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦਬਾਅ 'ਚ ਨਾਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ। ਇਸਦੇ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਦੀ ਦਲੀਲ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾ ਨੇ ਇੰਡੀਅਨ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਸ ਐਕਟ ਦਾ ਡਰਾਫ਼ਟ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿੱਚ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਉਪਮਹਾਂਦੀਪ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆਂ ਜਾਵੇਗਾ ਇਕ ਹਿੱਸਾ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ, ਇੱਕ ਸਿੱਖਾਂ 'ਤੇ ਬਾਕਿ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਦੂਜੇ ਸਮੂਹਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਦੂਸਰੇ ਬੰਨ੍ਹੇ [[ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਆਈ. ਸੀ. ਐਸ|ਸਰਦਾਰ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ]] ਲਿਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਤਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਪਰ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਕੋਲ ਦੂਰਦਰਸ਼ੀ ਸੋਚ ਨਾਂ ਹੋਣ ਕਾਰਣ ਸਿੱਖ ਬੇਵਤਨੇ ਹੀ ਰਹਿ ਗਏ, ਉਹ ਲਿਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇਕ ਵੱਖਰਾ ਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਉਹ ਉਲਟਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਉਲਝ ਗਏ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ– {{Quote|text=ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਹਕੂਮਤ ਤੋਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਅੰਗਰੇਜ਼ ਆਪਣੇ ਬੋਰੀਆ‐ਬਿਸਤਰਾ ਸਮੇਟਨ ਅਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚੋਂ ਦਫ਼ਾ ਹੋ ਜਾਣ ਅਤੇ ਰਹਿ ਗੱਲ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ}}ਦੂਸਰੇ ਬੰਨ੍ਹੇ ਜਿੰਨਾਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਹੋ ਸਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਡਾ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣੇ, ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਸਿੱਖ ਭਾਰਤ ਦੀ ਥਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਮਿਲ ਜਾਣ, ਜਿੰਨਾਹ ਨੇ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੱਤਾ ਕਿ – {{Quote|text=ਜੇਕਰ ਸਿੱਖ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਰਾਵੀ ਤੋਂ ਘੱਗਰ ਤੱਕ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਖ਼ੁਦਮੁਖਤਿਆਰ ਅਰਥ–ਰਾਸ਼ਟਰ ਦਿੱਤਾ ਜੇਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਇਸ ਅਰਥ–ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਸਕਣਗੇ}} ਜੇਕਰ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਜਿੰਨਾਹ ਦਾ ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ 'ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਹੱਦ [[ਅੰਬਾਲਾ]] ਤੱਕ ਜਾਕੇ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ, ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਿੰਨਾਹ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਵੀ ਠੁਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ – {{Quote|text=ਜੇ ਸਿੱਖ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋ ਸਕਣਗੇ?}} ਇਸਦਾ ਜੁਆਬ ਜਿੰਨਾਹ ਨੇ ਨਾਂਹ ਵਿਚ ਦਿੱਤਾ, ਇਸ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਇਹ ਮੰਨ ਬਣਾ ਚੁੱਕੇ ਸਨ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ। ਇਸਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੰਨਾਹ ਨੇ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ [[ਯਾਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ|ਮਹਾਰਾਜ ਯਾਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ]] ਨਾਲ ਵੀ ਕਈ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਘੱਟੋਂ‐ਘੱਟ ਪਟਿਆਲਾ, ਕਪੂਰਥਲਾ 'ਤੇ ਜਿੰਦ ਵਰਗੀਆਂ ਰਿਆਸਤਾਂ ਹੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਜਾਣ, ਮਹਾਰਾਜਾ ਯਾਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਲਈ ਤਿਆਰ ਵੀ ਹੋ ਗਏ ਸਨ ਪਰ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵਿਰੋਧ 'ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਾਪਿਸ ਹਟਣਾ ਪਿਆ। ਜਿੰਨਾਹ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਮੰਨਣ 'ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੁਖਾਲਫ਼ਤ ਕਰਨ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ 1947 ਵਿੱਚ ਭੁਗਤਣਾ ਪਿਆ, 1947 ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਦੰਗੇ ਭੜਕੇ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਿੱਖ 'ਤੇ ਹਿੰਦੂ ਸਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ 1929 ਦੇ ਲਾਹੌਰ ਐਲਾਨਨਾਮੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਇਹ ਡਰ ਪੈ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਤੇ ਸਿੱਖ ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਮੰਗ ਨਾ ਕਰ ਦੇਣ ਜਾਂ ਬਗ਼ਾਵਤ ਦਾ ਰਾਹ ਨਾ ਫੜ ਲੈਣ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਭਾਰਤੀ ਫ਼ੌਜ ਵਿੱਚ 40‐50% ਸਿੱਖ ਸਨ ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਬਨਾਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਸਿਖਾਂ ਲਈ ਵੀ ਧਰਮ‐ਅਧਾਰਿਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਨਾਲੋਂ [[ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ|ਧਰਮ‐ਨਿਰਪੱਖ]] ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣਾ ਸਹਿਜ ਸੀ। 1929 ਦੇ ਲਾਹੌਰ ਐਲਾਨਨਾਮੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਾਂਧੀ, ਨਹਿਰੂ 'ਤੇ [[ਵੱਲਭਭਾਈ ਪਟੇਲ|ਪਟੇਲ]] [[ਬਾਬਾ ਖੜਕ ਸਿੰਘ]] ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿਵਾਸ‐ਸਥਾਨ ਪਹੁੰਚੇ ਅਤੇ ਬਾਬਾ ਖੜਕ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਉੱਤਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰ ਖਿੱਤਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਵੀ ਸਿੱਖ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਸਕਣਗੇ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਨਿੱਘ ਮਾਣ ਸਕਣਗੇ ਨਾਲ ਹੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਜਾਂ ਵਿਧਾਨ ਨ,ਹੀਂ ਬਣਾਇਆਂ ਜਾਵੇਗਾ ਜੋ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਗੱਲ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ 1930 ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ [[ਗੁਰੂਦੁਆਰਾ ਸ਼ੀਸ਼ ਗੰਜ ਸਾਹਿਬ|ਸ਼ੀਸ਼ ਗੰਜ ਸਾਹਿਬ]] ਵਿਖੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦਿੰਦਿਆਂ ਵੀ ਦੁਹਰਾਈ ਸੀ,ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਇੱਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਬੇਦੀ ਮਧੁਸੁਧਨ ਨੇ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਤੋਂ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦੇ 'ਤੋਂ ਮੁਕਰ ਗਏ ਤਾਂ? ਇਸਦੇ ਜੁਆਬ ਵਿੱਚ ਮਹਾਤਮਾਂ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ – {{Quote|text=ਜੇਕਰ ਕਾਂਗਰਸ ਆਪਣੇ ਕੀਤੇ ਵਾਦਿਆਂ ਤੋਂ ਮੁਕਰ ਜਾਏ ਤਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰ ਉਠਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਲੈਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ}}ਜੁਲਾਈ 1946 'ਚ [[ਕੋਲਕਾਤਾ|ਕਲਕੱਤੇ]] ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਜਲੂਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਦਿਆਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ– {{Quote|text=ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਹਾਦਰ ਸਿੱਖ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਲੂਕ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ, ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਆਪੱਤੀ ਨਹੀਂ ਲਗਦੀ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਦੇ ਉੱਤਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰ ਖਿੱਤਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ ਜਿੱਥੇ ਸਿੱਖ ਵੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਨਿੱਘ ਮਾਣ ਸਕਣਗੇ}}1929 ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1947 ਤੱਕ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਈ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੇਠਾਂ ਰੱਖਿਆ ਬਕਾਇਦਾ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਇੱਕ ਵਿਧਾਨ ਵੀ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਰਿਆਸਤਾਂ 'ਤੇ ਖਿੱਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣਗੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਰੱਖਿਆ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮਾਮਲਿਆਂ, ਸੰਚਾਰ, ਆਵਾਜਾਈ 'ਤੇ ਡਾਕ ਸੇਵਾ ਆਦਿ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰ ਹੋਵੇਗੀ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾ 1946 ਵਿੱਚ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਇਸ ਵਿਧਾਨ 'ਤੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਕਿ – {{Quote|text=ਜੇਕਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿਧਾਨ ਤੋਂ ਪੈਰ ਪਿੱਛੇ ਖਿੱਚਣੇ ਪੈਣ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਇਸ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਹੈ}} ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੱਖ‐ਵੱਖ ਸਮੁਦਾਇਆਂ ਦੁਆਰਾ ਨਹਿਰੂ ਦੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵਿਰੋਧ ਹੋਇਆ ਸੀ ਪਰ ਨਹਿਰੂ ਆਪਣੇ ਇਸ ਬਿਆਨ 'ਤੇ ਅੜੇ ਰਹੇ। ===ਕਾਮਰੇਡਾਂ ਦਾ ਸਿੱਖਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸਤਾਵ=== ਕੁਝ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ 1947 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਮਰੇਡਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰ ਸੂਬੇ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪਰ 1947 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਮਰੇਡ ਕਦੇ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕੇ ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਵੀ ਅਮਲੀ – ਜਾਮਾ ਨਹੀਂ ਪਹਿਨਾਇਆ ਜਾ ਸਕਿਆ। ===ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤਾ=== [[ਤਸਵੀਰ:Punjab, India districts 22 pa.png|thumb|ਮੌਜੂਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ]] ਵਿਸ਼ਵ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 3 ਕਰੋੜ ਸਿੱਖ ਹਨ ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ 75% ਸਿੱਖ ਭਾਰਤ ਦੇ [[ਪੰਜਾਬ, ਭਾਰਤ|ਪੰਜਾਬ]] ਪ੍ਰਾਂਤ ਵਿੱਚ ਵੱਸਦੇ ਹਨ, ਪੰਜਾਬ ਭਾਰਤ ਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਪੂਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਦਾ ਇੱਕੋ‐ਇੱਕ ਸੂਬਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸਿੱਖ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਗਭਗ 60% ਲੋਗ [[ਸਿੱਖੀ|ਸਿੱਖ ਧਰਮ]] ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਉਬਰਾਏ ਦਾ ਇਹ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸੰਬੰਧਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹ ਖਿੱਤੇ ਕਦੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਸਵੈ‐ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਨਾਲ ਲਗਾਵ 1940 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੀ ਇੱਕ ਹਾਲੀਆ ਘਟਨਾ ਹੈ, ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦਿਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਪੂਰੇ [[ਭਾਰਤੀ ਉਪਮਹਾਂਦੀਪ]] ਫੈਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ [[ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ]] ਵਿੱਚ ਉੱਤਰ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਦੱਖਣ ਭਾਰਤ ਦੋਹਾਂ ਖਿੱਤਿਆਂ ਦੇ ਸੰਤਾਂ 'ਤੇ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਰਜ ਹੈ ਇਸਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਕਈ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਿਵੇਂ [[ਪਾਕਿਸਤਾਨ]] ਵਿੱਚ [[ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ|ਸ੍ਰੀ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ]], [[ਬਿਹਾਰ]] ਵਿੱਚ [[ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ|ਸ੍ਰੀ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ]] 'ਤੇ [[ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ|ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ]] ਵਿੱਚ [[ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ|ਸ੍ਰੀ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ]] ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸਥਿਤ ਹਨ। ਡਾ. ਉਬਰਾਏ ਦਾ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ 1930 ਅਤੇ 1940 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਉਪਮਹਾਂਦੀਪ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਦਬਦਬਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੱਖਰੇ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਉਣ ਲਈ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਦਲੀਲ ਦੇਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਹੈ 'ਤੇ ਸਿੱਖ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਇਲਾਕਾਈਕਰਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਇਸ ਇਲਾਕਾਈਕਰਨ ਨੂੰ ਮਾਰਚ 1946 ਵਿੱਚ ਰਸਮੀ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ [[ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ|ਸ੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ]] ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਕੁਦਰਤੀ ਸਾਂਝ ਦਾ ਐਲਾਣ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ। ਡਾ. ਉਬਰਾਏ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਇਲਾਕਾਈਕਰਨ ਦੀ 20ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਇੱਕ ਵੱਖਵਾਦੀ ਲਹਿਰ ਵਜੋਂ 1970 ਅਤੇ 1980 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਕਦੇ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣਿਆ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਫ਼ੌਜੀਕਰਨ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ==1950 ਤੋਂ 1970 ਤੱਕ== [[ਤਸਵੀਰ:Ranjit Singh at Harmandir Sahib - August Schoefft - Vienna 1850 - Princess Bamba Collection - Lahore Fort.jpg|thumb|ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ [[ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ]] [[ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ|ਅਮ੍ਰਿਤਸਰ]] ਵਿਖੇ [[ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ|ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ]] ਦਾ ਪਾਠ ਸਰਵਣ ਕਰਦੇ ਹੋਏ।]]1947 ਦੀ ਭਾਰਤ‐ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਵੰਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾ ਪ੍ਰਤੀ ਇੱਕਦਮ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਹੋਈ, ਸ਼ਾਇਦ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਇਹ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਕਿ 1947 ਦੀ ਵੰਡ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਪਛਤਾਵਾ ਵੀ ਸੀ ਇਸ ਲਈ ਉਹ 1947 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗਾਂਧੀ 'ਤੇ ਨਹਿਰੂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਈ ਸਾਖ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। ===ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਉਭਾਰ=== [[ਤਸਵੀਰ:Master Tara Singh.png|thumb|ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ]]1947 ਤੋਂ ਠੀਕ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵਫ਼ਦ ਨਹਿਰੂ ਕੋਲ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਾਅਦੇ ਯਾਦ ਦਿਲਾਉਣ ਗਿਆ ਤਾਂ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਮੁਸਕਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ– {{Quote|text=ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਬਦਲ ਗਿਆ ਹੈ}} ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰ ਖਿੱਤੇ ਦੀ ਮੰਗ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਰੰਗ ਹੀ ਵਾਪਿਸ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਨਹਿਰੂ ਦੇ ਇਸ ਵਿਵਹਾਰ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋਏ ਅਤੇ ਉਹ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨ ਲਈ ਧੋਖਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 1950 ਤੱਕ ਸੰਵਿਧਾਨ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੱਕ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰ ਕਈ ਵਾਰ ਨਹਿਰੂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਉਸਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੀਆਂ ਪਰ ਨਹਿਰੂ ਦਾ ਜੁਆਬ ਹਰ ਵਾਰ ਨਾਂਹ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਿਹਾ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਆਖਰੀ ਉਮੀਦ ਵੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਟੁੱਟ ਗਈ ਜਦੋਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਆਰਟੀਕਲ 25 (2)(B) ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿੱਖ, ਜੈਨ ਅਤੇ ਬੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਹੀ ਅੰਗ ਮੰਨ ਲਿਆ ਗਿਆ ਇਸ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭੜਕ ਗਏ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਇੰਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਸਿੱਖ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਹੁਕਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿਹਾ ਕਿ– {{Quote|text=ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਹਾ, ਸਿੱਖ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਿੱਖ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਭੁਲੇਖਾ ਨਾ ਰਹੇ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੇ ਇਸ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਵਿਰੋਧ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ, ਮੇਰਾ ਭਾਈਚਾਰਾ ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਲਈ ਆਪਣੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ}} ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਹੀ ਇੱਕਮਾਤਰ ਅਜਿਹੀ ਕੌਮ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਖਰੜੇ ਉੱਤੇ ਹਸਤਾਖਰ ਨਹੀਂ ਸਨ ਕੀਤੇ। ===ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਲਹਿਰ=== [[ਤਸਵੀਰ:Punjab, India (1956-1966).png|thumb|1966 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਸੰਯੁਕਤ ਪੰਜਾਬ ]] 1950ਵਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤ ਭਰ ਦੇ ਭਾਸ਼ਾਈ ਸਮੂਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲਈ ਅੱਡ‐ਅੱਡ ਭਾਸ਼ਾ‐ਆਧਾਰਿਤ ਪ੍ਰਾਂਤਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਸੰਬਰ 1953 ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਪੁਨਰਗਠਨ ਕਮੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਾਂਤ ਵਿੱਚ ਅਜੋਕੇ ਰਾਜ [[ਪੰਜਾਬ, ਭਾਰਤ|ਪੰਜਾਬ]], [[ਹਰਿਆਣਾ]] ਅਤੇ [[ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼]] (ਕੁਝ ਹਿੱਸੇ) ਨਾਲੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਇਸ ਹਿੰਦੂ-ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਵੀ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਦਰਅਸਲ ਉਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਹਾੜੀ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਹਾੜੀ 'ਤੇ ਪੂਰਬੀ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਵੀ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਸੰਯੁਕਤ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸਨ, ਸਕੂਲਾਂ ਆਦਿ 'ਚ ਸਿਰਫ਼ ਹਿੰਦੀ‐ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਹੀ ਪੜਾਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਨੌਕਰੀ ਆਦਿ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਹਿੰਦੀ ਦਾ ਗਿਆਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ 'ਤੇ ਹਮਲੇ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆਂ ਸਿੱਖ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਜਾਂ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਾਂਤ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜੇਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵੱਖ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਪਰ ਰਾਜ ਪੁਨਰਗਠਨ ਕਮੀਸ਼ਨ ਨੇ ਇਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਪੜਾਉਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੰਦਾ ਇੱਕ ਸਰਕੂਲਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਧਰਾਤਲ 'ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਤਦ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਮੰਗ ਨਾਲ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਢ ਦਿੱਤਾ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਨਹਿਰੂ ਦਾ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਆੜ ਹੇਠ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਸੂਬਾ ਸਿਰਜਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕਰਨਗੇ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਖਾਨਾਜੰਗੀ ਸਹਿਣ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਉੱਤਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਹਰਗਿਜ਼ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਖਤ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਸਨ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਰਾਜਪਾਲ ਚੰਦੂ ਲਾਲ ਤ੍ਰਿਵੇਦੀ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ੁਰਾਇਮ ਪੇਸ਼ਾ ਕੌਮ ਵਜੋਂ ਵਿਹਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ– {{Quote|text=ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗਵਰਨਰ, ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਸੀ.ਐਮ. ਤ੍ਰਿਵੇਦੀ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਅਤੇ ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਸਰਦਾਰ ਪਟੇਲ ਦੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਦਾ ਆਦਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ ਕਿ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਅਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ "ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਬੀਲੇ" ਵਜੋਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਖ਼ਤ ਸਲੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ... ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਹਕੀਕਤਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਸਕਣ ਅਤੇ ਪਛਾਣ ਸਕਣ ਕਿ 'ਸ਼ਾਸਕ ਕੌਣ ਹਨ ਅਤੇ ਪਰਜਾ ਕੌਣ।}} ਹਾਲਾਕਿ ਇਸ ਬਿਆਨ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸਬੂਤ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਆਪਣਾ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ–{{Quote|text=ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ੀ ਸੂਬਾ ਨਾ ਬਨਾਉਣ ਦਾ ਇਹ ਅਰਥ ਹਰਗਿਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵਿਤਕਰਾਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਬਲਕਿ ਇਸਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਗਾਂ ਦੀ ਮਾਤਰ–ਭਾਸ਼ਾ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਮੰਗ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਹੀ ਹੈ}}ਪਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ 'ਤੇ ਅੜਿਆ ਰਿਹਾ, ਦੂਜੇ ਬੰਨੇ ਆਰਿਆ ਸਮਾਜ 'ਤੇ ਜਨ ਸੰਘ ਨੇ ਇਸ ਮੰਗ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਆਰਿਆ ਸਮਾਜ 'ਤੇ ਜਨ ਸੰਘ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸੂਬੇ ਦਾ ਖੂਬ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਹਿੰਦੂ ਖਾਸਕਰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਹਿੰਦੂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਹਿੰਦੀ ਲਿਖਵਾਈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧ‐ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿੱਖਾਂ 'ਤੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਤਲਖੀ ਆ ਗਈ, 1955 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ "ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ" ਨਾਅਰਾ ਬੈਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਦਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਜਬਰਦਸਤ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 10 ਦਿਨਾਂ ਅੰਦਰ "ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ" ਨਾਅਰੇ ਤੋਂ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹਟਾਈ ਤਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇਸਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰੇਗਾ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਾਹਰੇ ਤੋਂ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹਟਾਈ, 10 ਮਈ ਨੂੰ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ,ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਦਸ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ "ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ" ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ,  ਅਗਲੇ ਪੰਜ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ 1,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ;  ਲਗਭਗ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ, 12,000 ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਲਈ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ,  ਅਤੇ ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ 21,000 ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਧ ਰਹੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਾਰਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਦੋ ਵਾਰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਇਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ। ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦਾ ਦੇਖ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਾਬੰਦੀ ਹਟਾਉਣੀ ਪਈ। ===1955 ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ 'ਤੇ ਹਮਲਾ=== ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਸਾਰੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਅੰਦੋਲਨ 'ਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਹੀ ਅੰਦੋਲਨ 'ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਗੜ੍ਹ ਬਣ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਨਜ਼ਰ 'ਚ ਆ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਫ਼ਤਿਹ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਮੂਹ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਦਾਖਲ ਹੋਇਆ, ਜੋ ਕਿ ਰੋਸ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਗੰਗਾਨਗਰ ਤੋਂ ਆਇਆ ਤਦ ਡੀ.ਆਈ.ਜੀ. ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ  ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਸਰਕਾਰੀ ਪੁਲਿਸ ਬਲ ਮੰਦਰ ਦੇ ਅਹਾਤੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਅਤੇ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੈੱਡ ਗ੍ਰੰਥੀਆਂ, ਵਲੰਟੀਅਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਰਸੋਈਏ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਸਮੂਹ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ। ਮੰਦਰ ਦਾ ਲੰਗਰ ਗੁਰੂ ਰਾਮ ਦਾਸ ਸਰਾਏ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਦਫਤਰਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਅਤੇ ਮੰਦਰ ਦੀ ਪਰਿਕਰਮਾ 'ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਖਿੰਡਾਉਣ ਲਈ ਲਾਠੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਅੱਥਰੂ ਗੈਸ ਅਤੇ ਗੋਲੇ ਛੱਡੇ ਗਏ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੰਦਰ ਦੇ ਘੇਰੇ ਅਤੇ ਸਰੋਵਰ ਜਾਂ ਤਲਾਬ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਿਆ।  ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਲੰਟੀਅਰਾਂ ਨੂੰ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ, ਅਤੇ ਫੌਜਾਂ ਨੂੰ ਸਾਈਟ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਅਤੇ ਗਲੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਫਲੈਗ-ਮਾਰਚ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਸਾਰੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ 'ਚ 200 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਮਾਰੇ ਗਏ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ 'ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਸਮੇਤ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਦੇ ਉਲਟ, ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਗਤੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ, 12 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ, ਸੱਚਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੁਦ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ 'ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੋਂ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗੀ। ਉਸਨੇ ਅਕਾਲੀ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਕਿ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਹੌਲੀ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ; ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ 8 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ===ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦਾ ਗਠਨ=== [[ਤਸਵੀਰ:Punjab 1951-66.svg|thumb|ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਗਠਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ]]1950 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਅੰਦੋਲਨ 1966 ਤੱਕ ਚੱਲਿਆ, ਸਿੱਖਾਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ 1962 ਦੀ ਚੀਨ‐ਭਾਰਤ ਜੰਗ ਵਿਚ ਭਾਰੀ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ,ਜਿਸ ਵਿਚ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਨੇ ਨਹਿਰੂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ 50,000 ਰੁਪਏ ਸਮੇਤ ਸਿੱਖਾਂ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤਾ 20 ਮਿਲੀਅਨ ਰੁਪਏ ਦਾ ਫ਼ੰਡ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਹਿਰੂ ਦੇ ਭਾਰ ਤੋਂ ਦੁੱਗਣਾ ਸੋਨਾ ਵੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅਕਾਲੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਰੋਧੀ ਸਮੂਹਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਸ਼ ਧ੍ਰੋਹੀ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਹੁਣ ਉਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਇਸ ਵਿਵਹਾਰ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਸਨ ਨਾਲ ਹੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਅਤੇ 1965 ਦੀ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜਿਸ ਨੇ ਸਿੱਖ ਅਬਾਦੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​​​ਸਮਰਥਨ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਕਾਰਣ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ ਸਿੱਖ ਮੰਗ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਰਕਾਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਤੇ ਚੀਨ ਨਾਲ ਦੋ ਵੱਡੀਆਂ ਜੰਗਾਂ 'ਤੇ ਬਦਲੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਅਸ਼ਾਂਤੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਾਹੁੰਦੀ। 1965 ਦੀ ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜੰਗ 21 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ 22 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਜੰਗਬੰਦੀ ਨਾਲ ਸਮਾਪਤ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਜਿੱਤ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ। 1964 ਵਿੱਚ ਨਹਿਰੂ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਵੀਂ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਆਈ ਜੋ ਕਿ ਖੇਤਰੀ ਮੰਗਾਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਸੀ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੁਆਰਾ ਜੰਗ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ,  ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਅਵਿਸ਼ਵਾਸ ਅਤੇ ਡਰ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਸਰਕਾਰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਈ। ਯੁੱਧ ਦੌਰਾਨ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਬਹਾਦਰੀ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਸਨ, ਅਤੇ 6 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ, ਗੁਲਜ਼ਾਰੀਲਾਲ ਨੰਦਾ, ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ– "ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਗਠਨ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਦਿਮਾਗ ਨਾਲ ਦੁਬਾਰਾ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।"  ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ 23 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਗਠਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਲੰਮੀ ਬਹਿਸ ਕੀਤੀ ਜਿਸਨੂੰ [[ਗਿਆਨੀ ਜ਼ੈਲ ਸਿੰਘ|ਜ਼ੈਲ ਸਿੰਘ]], ਜਨਰਲ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਨਰੈਣ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਹਬਾਜ਼ਪੁਰੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਸਮਰਥਨ ਦਿੱਤਾ।  ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ, ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਦਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਅੰਤਮ 22 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਕਾਂਗਰਸ, ਜਨਸੰਘ, ਸੁਤੰਤਰ ਪਾਰਟੀ, ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਤੋਂ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਲੈਣ ਦੀ ਮਿਆਦ ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ 5 ਨਵੰਬਰ 1965 ਤੱਕ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ 26 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ 25 ਦਸੰਬਰ 1965 ਤੱਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। 10 ਜਨਵਰੀ 1966 ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਅਤੇ ਕਾਰਜਕਾਰਨੀ ਮੈਂਬਰ ਰਾਵੇਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਸੂਬੇ ਲਈ ਕੇਸ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। 27 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਗਿਆਨੀ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਦਲੀਲਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 2200 ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ 903 ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ।  ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮ ਸਿੰਘ ਇਸ ਦੀ ਰਚਨਾ ਲਈ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੀ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਸਤਰ ਸਮਰਥਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਸੀ। ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ 15 ਮਾਰਚ 1966 ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਸੀ; ਕਾਂਗਰਸ ਵਰਕਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 6 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣੇ ਪੂਰਬੀ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲਾ ਸੂਬਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ।  ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ 18 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਅਤੇ 23 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਮੰਗ ਮੰਨ ਲਈ ਗਈ ਸੀ, 17 ਅਪ੍ਰੈਲ  ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਨਵੇਂ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਹੱਦਬੰਦੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕੁਝ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ 1966, 18 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ 1 ਨਵੰਬਰ 1966 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦਾ ਸੂਬਾ ਬਣ ਗਿਆ। ===ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ=== [[ਤਸਵੀਰ:Punjabi in india.png|thumb|ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਇਲਾਕੇ (ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਅਨੁਸਾਰ)]] 1 ਨਵੰਬਰ 1966 ਨੂੰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਸਾਕਾਰ ਹੋਇਆ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਇਸ ਐਕਟ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਐਕਟ ਤਹਿਰ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਜਿਸ਼ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਇਲਾਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖੇ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਬਨਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਤੇ ਸੰਚਾਈ ਪਰਿਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕੇੰਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਧੀਨ ਰੱਖਿਆ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਸੀ ਕਿ ਕਮੀਸ਼ਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਹੱਦਬੰਦੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਤਹਿਸੀਲ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਪਿੰਡ ਤੇ ਕਸਬੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿ ਗਏ। ਪੰਜਾਬ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਲਈ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਈ ਅਣਸੁਲਝੇ ਮੁੱਦੇ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰਾਜਧਾਨੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਰਾਜ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿਸੇ ਦੋ ਪ੍ਰਾਂਤਾ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੁਝ ਖੇਤਰੀ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਯੋਜਨ, ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਰਾਜ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿ ਗਏ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵੱਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਜੋ ਅਣਸੁਲਝੀ ਰਹਿ ਗਈ। ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ, ਪਾਣੀ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਸਰੋਤਾਂ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਤਰੱਕੀ 'ਤੇ "ਸਿਆਸੀ ਬ੍ਰੇਕ" ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਅਣਸੁਲਝਿਆ ਤਣਾਅ 1970 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੌਰਾਨ ਵਧੇਰੇ ਰਾਜ ਦੀ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਲਈ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਵੱਲ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮਕਸਦ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ 1970 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਤੇ ਦਾ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ 1982 ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ; 1983 ਤੱਕ 40,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਕਾਲੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਮੁੱਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਨਾਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਅਤੇ ਰਾਜ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਰਮਿਆਨ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਬਿੰਦੂ ਬਣੇ ਰਹੇ। ===ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮਤਾ=== [[ਤਸਵੀਰ:Takhat-Sri-Kesgarh-Sahib-Anandpur-Sahib.jpg|thumb|[[ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ]]<nowiki/> (ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ)]]ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਨਾਲ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਸੀ, ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਹਿਰਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਿ [[ਰਾਵੀ]] ਤੇ [[ਬਿਆਸ ਦਰਿਆ|ਬਿਆਸ]] ਦਾ ਪਾਣੀ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕੇ, ਇਸਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਆਪਣੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਕੇਵਲ 23% ਪਾਣੀ ਹੀ ਬਚਿਆ ਜਦਕਿ ਬਾਕਿ ਦਾ ਪਾਣੀ ਦੂਸਰੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲੱਗਾ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੁਆਰਾ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਤੀ ਰੋਸ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਧ ਗਿਆ। 1972 ਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਹਾਰ ਹੋਈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸਾਖ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮਤਾ ਲਿਆਂਦਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਖ਼ੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ, ਇਸ ਮਤੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦੋਵੇਂ ਮੰਗਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਇਸ ਮਤੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰੇ ਧਰਮ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਇਲਾਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਸੀ। ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮਤਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੇ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਤੱਕ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਇਸ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, 1982 ਵਿੱਚ ਇਸ ਮੰਗ ਨੇ ਫ਼ਿਰ ਜ਼ੋਰ ਫੜਿਆ ਤਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਨੇ ਇਸ ਮਤੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਮੋਰਚਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ, ਇਸ ਮੋਰਚਾ 1982 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1984 ਤੱਕ ਚੱਲਿਆ ਇਸ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਪਰ ਇਸ ਮੋਰਚਾ ਆਪਣੇ ਉਦੇਸ਼ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫ਼ਲ ਰਿਹਾ। ===ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਉਭਾਰ=== ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਸਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਸੰਪੰਨ, ਸੁਤੰਤਰ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਦੀ ਧਾਰਨਾ 1971 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ, 1980 ਵਿੱਚ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਗਠਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਧਾਰਨਾ ਹੋਰ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੁੰਦੀ ਗਈ, ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਕੌਂਸਲ ਦਾ ਗਠਨ [[ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ]] ਨੇ 12 ਅਪ੍ਰੈਲ 1980 ਨੂੰ ਪੱਛਮੀ ਲੰਡਨ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਲਹਿਰ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਅਤੇ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਪੱਖੀ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਰਮਾਰ 1954 ਵਿੱਚ ਲੰਡਨ ਗਏ। ਪਰਮਾਰ ਆਪਣੀ ਜੀਵਨੀ ਵਿੱਚ ਲਿੱਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਪੱਖੀ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ 20 ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ ਅਤੇ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਾਗਲ ਤੱਕ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ। ਪਰਮਾਰ ਨੇ 1970 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੌਰਾਨ ਬਰਮਿੰਘਮ ਵਿਖੇ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਝੰਡਾ ਬੁਲੰਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਨੁਯਾਈਆਂ ਦੀ ਕਮੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਆਪਣੇ ਯਤਨ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇ। 1969 ਵਿੱਚ [[ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ]] ਚੋਣਾਂ ਹਾਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ ਵੀ ਲੰਡਨ ਚਲੇ ਗਏ ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਰਮਾਰ ਨਾਲ ਹੋਈ ਅਤੇ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਅਤੇ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਗਏ। 1970 ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਰ ਤੇ ਚੌਹਾਨ ਨੇ [[ਲੰਡਨ]] ਦੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਲਹਿਰ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਸ ਐਲਾਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਸਮਰਥਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲਿਆ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਯਤਰ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇ। ===ਚੌਹਾਨ ਦੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਯਾਤਰਾ=== 1971 ਦੀ ਭਾਰਤ‐ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਨੇਤਾ ਚੌਧਰੀ ਜ਼ਹੂਰ ਇਲਾਹੀ ਦੇ ਮਹਿਮਾਨ ਵਜੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤੀ। ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਕਈ ਇਤਿਹਾਸਕ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ, ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਪ੍ਰੈੱਸ ਨੇ ਚੌਹਾਨ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਆਪਕ ਤੌਰ ਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ, ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਪ੍ਰੈੱਸ ਨੇ ਚੌਹਾਨ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਤੌਰ ਤੇ ਕਵਰੇਜ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ ਸਮੇਤ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਚੌਹਾਨ ਦੀ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੰਗ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ। ਜਨਤਕ ਸਮਰਥਨ ਦੀ ਘਾਟ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਸ਼ਬਦ ਵਧੇਰੇ ਮਾਣਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆ। 30 ਅਕਤੂਬਰ 1971 ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਦੇ ਸੱਦੇ ਉੱਤੇ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕੀਤੀ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਅਖਬਾਰ "[[ਨਿਊਯਾਰਕ ਟਾਈਮਜ਼|ਨਿਊਯਾਰਕ ਟਾਈਮਜ਼]]" ਵਿੱਚ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਪੱਖੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਉਸਦੀਆਂ ਵੱਖਵਾਦੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਉਸ ਉੱਪਰ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ===ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਕੌਂਸਲ=== 12 ਅਪ੍ਰੈਲ 1980 ਨੂੰ [[ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ|ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ]] ਵਿਖੇ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੌਂਸਲ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਨੂੰ ਇਸਦੇ ਜਰਨਲ ਸਕੱਤਰ ਵਜੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ। ਮਈ 1980 ਵਿੱਚ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਗਠਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਲਈ [[ਲੰਡਨ]] ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕੀਤੀ, ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਇੱਕ ਐਲਾਨ ਸੰਧੂ ਨੇ [[ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ]] ਵਿਖੇ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਟਿਕਟਾਂ ਅਤੇ ਕਰੰਸੀ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕੀਤਾ। ਲੰਡਨ ਤੋਂ "ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਹਾਊਸ" ਨਾਮਕ ਇਮਾਰਤ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਇੱਕ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ "ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਗਣਰਾਜ" ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕ 'ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ [[ਪਾਸਪੋਰਟ]]', 'ਡਾਕ ਟਿਕਟਾਂ' ਤੇ 'ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਡਾਲਰ' ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ, ਇਸਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਚੌਹਾਨ ਦੁਆਰਾ ਬਰਤਾਨੀਆ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਯੂਰਪੀਅਨ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਦੂਤਾਵਾਸ ਵੀ ਖੋਲੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ [[ਕੈਲੀਫ਼ੋਰਨੀਆ|ਕੈਲੀਫ਼ੋਰਨੀਆਂ]] ਦੇ ਇੱਕ ਅਮੀਰ ਆੜੂਆਂ ਦੇ ਵਪਾਰੀ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਨਾਲ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇਣ ਲਈ ਇੱਕ [[ਇਕੂਆਡੋਰ|ਇਕੂਆਡੋਰਿਅਨ]] ਬੈਂਕ ਖਾਤਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ। [[ਕੈਨੇਡਾ]], [[ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ|ਅਮਰੀਕਾ]] ਅਤੇ [[ਜਰਮਨੀ]] ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮੂਹਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਚੌਹਾਨ ਸਿੱਖ ਆਗੂ [[ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ]] ਨਾਲ ਵੀ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਵੀ ਵੱਧ‐ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਆਪਣੇ ਧੰਨ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਪਰ ਫ਼ਿਰ ਵੀ ਜੂਨ 1984 ਦੇ [[ਸਾਕਾ ਨੀਲਾ ਤਾਰਾ]] ਤੱਕ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਲਹਿਰ ਵਿਸ਼ਵ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ ਅਦ੍ਰਿਸ਼ ਹੀ ਰਹੀ। ===RAW ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ=== RAW ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਕੱਤਰ ਜੀ.ਬੀ.ਐੱਸ. ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਖੁਲਾਸੇ ਅਨੁਸਾਰ RAW ਨੇ ਖ਼ੁਦ ਸਾਕਾ ਨੀਲਾ ਤਾਰਾ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ RAW ਵੱਲੋਂ 1976 ਵਿੱਚ [[ਓਟਾਵਾ|ਓਟਾਵਾ, ਕੈਨੇਡਾ]] ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਸਿੱਧੂ ਉੱਥੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਰਹੇ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਵੀ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ। ਸਿੱਧੂ ਅਨੁਸਾਰ, "ਦਿੱਲੀ ਸਿਰਫ਼ ਰਾਈ ਦਾ ਪਹਾੜ ਬਣਾ ਰਹੀ ਸੀ, RAW ਨੇ ਨਾ‐ਮੌਜੂਦ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ [[ਪੱਛਮੀ ਯੂਰਪ]] ਅਤੇ [[ਉੱਤਰੀ ਅਮਰੀਕਾ (ਖੇਤਰ)|ਉੱਤਰੀ ਅਮਰੀਕਾ]] ਵਿੱਚ ਸੰਨ 1981 ਤੱਕ ਕੁੱਲ 7 ਪੋਸਟਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਅਤੇ RAW ਵੱਲੋਂ ਤਾਇਨਾਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਿੱਖਾਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮਲਿਆਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਨਹੀਂ ਸਨ।" ਸਿੱਧੂ ਅਨੁਸਾਰ ਫ਼ੌਜੀ ਕਾਰਵਾਈ (ਸਾਕਾ ਨੀਲਾ ਤਾਰਾ) ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੱਖਵਾਦੀ ਲਹਿਰ ਨਾ ਮਾਤਰ ਹੀ ਮੌਜੂਦ ਸੀ ਅਤੇ ਫ਼ੌਜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਹੀ ਅਸਲ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਲਹਿਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। ਸਾਕਾ ਨੀਲਾ ਤਾਰਾ ਦੇ ਕੁਝ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਬਾਅਦ ਲਿਖੇ ਗਏ ਨਿਊਯਾਰਕ ਟਾਈਮਜ਼ ਦੇ ਇੱਕ ਲੇਖ ਅਨੁਸਾਰ, "[[ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ|ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ]] ਤੇ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਨਾ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਲਹਿਰ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦਾ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਸੀ, ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਨੇ ਖੁਦ ਵਾਰ‐ਵਾਰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ, "ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਆਜ਼ਾਦ ਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਸਿਰਫ਼ ਭਾਰਤੀ ਯੂਨੀਅਨ ਅੰਦਰ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਵੱਧ ਖ਼ੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ... ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਹਊਆ ਖੜਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਇਹ ਵਿਆਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਬਹਾਨਾ ਜਾਂ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਚਾਹਿਦਾ ਸੀ।" [[ਖ਼ੁਸ਼ਵੰਤ ਸਿੰਘ|ਖੁਸ਼ਵੰਤ ਸਿੰਘ]] ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਕਾ ਨੀਲਾ ਤਾਰਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਭਾਰੀ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ– {{Quote|text=ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨੀ ਭਾਵਨਾ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਜਾਪਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖਾਂ, ਜੇ ਬਹੁਤੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ, ਫ਼ੌਜ ਦੇ ਹਮਲੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਅਤੇ ਸੰਵੇਦਨਾਵਾਂ ਲਈ ਡੂੰਘੇ ਅਪਰਾਧ ਵਜੋਂ ਲਿਆ ਹੈ।}} ==1970 ਤੋਂ 1983 ਤੱਕ== {{Main article|ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਮੋਰਚਾ}} === ਦਿੱਲੀ ਏਸ਼ੀਅਨ ਖੇਡਾਂ (1982) === ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਜਿੱਤ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜਤਾਈ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚਕਾਰ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਸੰਬੰਧੀ ਅਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਆਖਰੀ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਕਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਅਸਫਲ ਰਹੀ। ਨਵੰਬਰ 1982 ਵਿੱਚ, ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ [[ਹਰਚੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ]] ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ 9ਵੀਆਂ ਸਾਲਾਨਾ [[ਏਸ਼ੀਆਈ ਖੇਡਾਂ]] ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪਾਵੇਗਾ‌ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਦੇਣ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਰਵਾਨਾ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਜਾਣਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਖੇਡਾਂ ਨੂੰ ਵਿਆਪਕ ਕਵਰੇਜ ਮਿਲੇਗੀ, ਅਕਾਲੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਮੋਰਚਿਆਂ ਦੇ ਹੜ੍ਹ ਨਾਲ ਭਰ ਦੇਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ।‌ ਖੇਡਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤਾ ਪਹਿਲਾਂ, ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ [[ਭਜਨ ਲਾਲ]] ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ-ਪੰਜਾਬ ਸਰਹੱਦ ਨੂੰ ਸੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲੈਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵਿਤਕਰੇ ਅਤੇ ਅਪਮਾਨ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਜੋ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀਆਂ ਅਤੇ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਅਕਾਲੀ ਮੋਰਚੇ ਨਾਲ ਹਮਦਰਦੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਖੇਡਾਂ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਨੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਸਿੱਖ ਸਾਬਕਾ ਸੈਨਿਕਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਸੰਮੇਲਨ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਸਾਬਕਾ ਸੈਨਿਕਾਂ ਨੇ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ <abbr>ਸੇਵਾਮੁਕਤ</abbr> ਮੇਜਰ ਜਨਰਲ [[ਸੁਬੇਗ ਸਿੰਘ]] ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਜੋ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਫ਼ੌਜੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਬਣੇ। ==1984== ===ਵੱਧਦੀਆਂ ਖਾੜਕੂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ=== 1980 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ [[ਖਾੜਕੂ|ਖਾੜਕੂਆਂ]] ਦੁਆਰਾ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਹਿੰਸਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। 1984 ਵਿੱਚ, ਸਿਰਫ਼ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ 775 ਹਿੰਸਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੋਈਆਂ ਜਿਸਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ 298 ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਅਤੇ 525 ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਤਲਾਂ ਅਤੇ ਬੰਬ ਧਮਾਕਿਆਂ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਲੋਕ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਨਾਹ ਲੈ ਰਹੇ ਸਨ, ਪਰ [[ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ]] ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਹਥਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਭਰੇ ਟਰੱਕਾਂ ਦੀ ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ [[ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ]] ਨੂੰ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਭੇਜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਅਕਤੂਬਰ 1983 ਵਿੱਚ ਛੇ ਹਿੰਦੂ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਕਤਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ [[ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ਾਸ਼ਨ|ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ਾਸਨ]] ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜੋ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ। ===ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮੁੱਦਾ=== ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਫਰਵਰੀ 1984 ਵਿੱਚ [[ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ|ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ]] ਦੇ ਅਨੁਛੇਦ 25, ਧਾਰਾ (2)(ਬੀ) ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅੰਦੋਲਨ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਧਾਰਾ ਅਸਪਸ਼ਟ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ, "ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨੂੰ ਸਿੱਖ, ਜੈਨ ਜਾਂ ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਵਜੋਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।" ਹਾਲਾਕਿ ਇਸੇ ਅਨੁਛੇਦ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੁਆਰਾ [[ਕਿਰਪਾਨ|ਕ੍ਰਿਪਾਨ]] ਪਹਿਨਣ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਪੇਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਧਾਰਾ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਧਾਰਾ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਧਰਮਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ ਹੈ।ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਇਹ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਵਜੋਂ ਦਰਸਾਉਣ ਵਾਲੀ ਇਸ ਅਸਪਸ਼ਟ ਧਾਰਾ ਨੂੰ ਬਦਲਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਿਧਾਂਤਕ ਅਤੇ ਅਮਲੀ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਂਵਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ, ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਜੋੜਾ ਜੋ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦੇ ਰੀਤੀ-ਰਿਵਾਜਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਆਹ ਕਰੇਗਾ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਵਿਆਹ [[ਹਿੰਦੂ ਵਿਆਹ ਐਕਟ 1955]] ਦੇ ਤਹਿਤ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਵਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ । ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨਾਲ ਬਦਲਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ । ===ਸਾਕਾ ਨੀਲਾ ਤਾਰਾ=== {{Main article|ਸਾਕਾ ਨੀਲਾ ਤਾਰਾ}} ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ 1 ਜੂਨ 1984 ਨੂੰ [[ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ|ਭਾਰਤੀ ਫ਼ੌਜ]] ਨੂੰ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਪੈਰੋਕਾਰਾਂ ਨੂੰ [[ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ|ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ]] ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ, ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਕੋਡ ਨੇਮ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬਲੂ ਸਟਾਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਜੁਲਾਈ 1983, ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ [[ਹਰਚੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ]] ਨੇ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਨੂੰ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿੱਚ ਨਿਵਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਬਾਬਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਸੀ ਕਿ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਬਗ਼ਾਵਤ ਲਈ ਅਸਲਾਖਾਨਾ ਅਤੇ ਹੈਡਕੁਆਰਟਰ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਾਕੇ ਨੀਲੇ ਤਾਰੇ ਤੱਕ 165 ਹਿੰਦੂਆਂ ਅਤੇ ਨਿਰੰਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਹੋਈ, ਨਾਲ ਹੀ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 39 ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਖਾੜਕੂਆਂ ਦੁਆਰਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਸਾਰੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਦੰਗਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 410 ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਅਤੇ 1,180 ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਸਨ। ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਬੇਸਿੱਟਾ ਰਹਿਣ ਮਗਰੋਂ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਫ਼ੌਜ ਨੂੰ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬਲੂ ਸਟਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ। ਫ਼ੌਜ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ [[ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ (ਭਾਰਤ)|ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ]], ਕੇਂਦਰੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਪੁਲਿਸ ਬਲ ਅਤੇ ਸੀਮਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸੀ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਰਾਬਤਾ ਬਾਕੀ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਸੰਸਾਰ ਨਾਲੋਂ ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਸੰਚਾਰ ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਜਨਰਲ [[ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ]] ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਫ਼ੌਜ ਨੇ 3 ਜੂਨ 1984 ਨੂੰ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਕੰਪਲੈਕਸ ਨੂੰ ਘੇਰ ਲਿਆ। ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਜਨਰਲ ਬਰਾੜ ਨੇ ਫ਼ੌਜੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ– {{Quote|text=ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਸਿੱਖਾਂ ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਨਹੀਂ ਹੈ; ਇਹ ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸਦੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਨਾਲ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਉਹ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।}} ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਫ਼ੌਜੀ ਨੇ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣ ਦੀ ਚੋਣ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਅਫਸਰ, ਜੂਨੀਅਰ ਕਮਿਸ਼ਨਡ ਅਫਸਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਰੈਂਕ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਫੌਜ ਨੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਖਾੜਕੂਆਂ ਨੂੰ ਆਤਮ ਸਮਰਪਣ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੜਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੂੰ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਕੰਪਲੈਕਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਣ। ਭਾਰੀ ਤੋਪਖਾਨੇ ਨਾਲ ਲੈਸ ਖਾੜਕੂਆਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਫ਼ੌਜ ਨੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸਮਝਿਆ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਟੈਂਕ-ਰੋਕੂ ਅਤੇ ਮਸ਼ੀਨ-ਗਨ ਫਾਇਰ ਨਾਲ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਚੀਨੀ ਰਾਕੇਟ-ਪ੍ਰੋਪੇਲਡ ਗ੍ਰਨੇਡ ਲਾਂਚਰ ਅਤੇ ਸ਼ਸਤਰ-ਵਿੰਨ੍ਹਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਸੀ। ਭਾਰੀ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਫ਼ੌਜ ਨੇ ਅੰਤ 6 ਜੂਨ ਤੱਕ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ। ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਨੂੰ ਮ੍ਰਿਤਕ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਫ਼ੌਜ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ 83 ਫ਼ੌਜੀ ਮਾਰੇ ਗਏ ਅਤੇ 249 ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ, ਹਾਲਾਂਕਿ [[ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ]] ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮੰਨਿਆ ਕਿ 700 ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਾਰਤੀ ਫ਼ੌਜੀ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਧਿਕਾਰਤ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਕੁੱਲ 493 ਖਾੜਕੂ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕ ਮਾਰੇ ਗਏ, ਨਾਲ ਹੀ 1,592 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਹੋਈ। ਪਰ ਸੁਤੰਤਰ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ 5,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਾਗਰਿਕ ਅਤੇ 200 ਖਾੜਕੂ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਸਕੱਤਰ ਵਿਲੀਅਮ ਹੇਗ ਨੇ ਖਾੜਕੂਆਂ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ਉੱਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਮਲੇ ਨੂੰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਦੱਸਿਆ। ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਕਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ। ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਜਨਰਲ ਬਰਾੜ ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ: {{Quote|text=ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਕੋਈ ਹੋਰ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਰਾਜ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਖਾੜਕੂਆਂ ਦੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਨੇੜੇ ਸੀ, ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਲਈ ਆਪਣਾ ਸਮਰਥਨ ਐਲਾਨਦਾ ਹੋਇਆ ਤਸਵੀਰ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ।}} ਮਿਤਰੋਖਿਨ ਆਰਕਾਈਵ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, 1982 ਵਿੱਚ [[ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ|ਸੋਵੀਅਤ ਸੰਘ]] ਨੇ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਬਾਰੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ "ਏਜੰਟ ਐੱਸ" ਨਾਮਕ ਇੱਕ ਭਾਰਤੀ ਨੂੰ ਵਰਤਿਆ ਜੋ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਸੀ। ਏਜੰਟ ਐੱਸ ਨੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਜੋ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਵਿੱਚ [[ਪਾਕਿਸਤਾਨ|ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ]] ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦਿਖਾਉਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਸਨ। 1983 ਵਿੱਚ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਦੀ [[ਮਾਸਕੋ]] ਫੇਰੀ ਦੌਰਾਨ ਸੋਵੀਅਤ ਸੰਘ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਮਨਾ ਲਿਆ ਕਿ [[ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ|ਅਮਰੀਕਾ]] ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਗੁਪਤ ਸਮਰਥਨ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮਿਤਰੋਖਿਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, 1984 ਤੱਕ ਸੋਵੀਅਤ ਸੰਘ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬਲੂ ਸਟਾਰ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਵਿੱਚ ਵਿਫਲ ਰਹੀ। ===ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ=== {{Main article|ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਹੱਤਿਆ}} [[ਤਸਵੀਰ:Indira Gandhi official portrait.png|thumb|ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ]] 31 ਅਕਤੂਬਰ 1984 ਦੀ ਸਵੇਰ ਨੂੰ, ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੋ ਨਿੱਜੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਗਾਰਡਾਂ [[ਸਤਵੰਤ ਸਿੰਘ]] ਅਤੇ [[ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ (ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਕਾਤਲ)|ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ]] ਨੇ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬਲੂ ਸਟਾਰ ਦਾ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਹੱਤਿਆ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ [[1984 ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਦੰਗੇ|ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ]] ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਆਲੋਚਕਾਂ ਅਨੁਸਾਰ [[ਭਾਰਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਂਗਰਸ|ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ]] ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਖ਼ੁਦ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਤਲੇਆਮ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਤਲੇਆਮ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਬਣਾਏ ਗਏ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਮਿਸ਼ਨ, [[ਨਾਨਾਵਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ]] ਨੇ ਇਹ ਸਿੱਟਾ ਕੱਢਿਆ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾਵਾਂ (ਜਗਦੀਸ਼ ਟਾਈਟਲਰ, ਐਚ.ਕੇ.ਐਲ. ਭਗਤ ਅਤੇ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ) ਨੇ ਕਤਲੇਆਮ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੇ ਜਾਂ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਸੀ।ਹੋਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਕਤਲੇਆਮ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ। ਦੋ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਨਾਗਰਿਕ-ਅਜ਼ਾਦੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਕਤਲੇਆਮ ਤੇ ਇੱਕ ਸਾਂਝੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 16 ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ, 13 ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ 198 ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਚੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਚਸ਼ਮਦੀਦਾਂ ਦੁਆਰਾ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ==1985 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ== ==ਇਹ ਵੀ ਵੇਖੋ== * [[ਖਾੜਕੂ]] * [[ਖ਼ਾਲਸਾ]] * [[ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਅੰਦੋਲਨ]] * [[ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਧਰਮ]] * [[ਪੰਜਾਬ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵਿਦ੍ਰੋਹ]] ==ਬਾਹਰੀ ਲਿੰਕ== *{{Commons category-inline|Khalistan movement|ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਲਹਿਰ}}। [[ਸ਼੍ਰੇਣੀ:ਸਿੱਖ ਰਾਜਨੀਤੀ]] [[ਸ਼੍ਰੇਣੀ:ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਲਹਿਰ]] [[ਸ਼੍ਰੇਣੀ:ਪੰਜਾਬ, ਭਾਰਤ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ (1947–ਵਰਤਮਾਨ)]] [[ਸ਼੍ਰੇਣੀ:ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ]] scmmjcti944cxuw3niuvix31tpzq204 809682 809681 2025-06-02T15:30:41Z 2409:40D1:101B:4ADA:8000:0:0:0 /* ਇਹ ਵੀ ਵੇਖੋ */ 809682 wikitext text/x-wiki {{Infobox Country | established_date3 = 4 ਅਗਸਤ 1982–10 ਜੂਨ 1984 | established_event4 = [[ਸਾਕਾ ਨੀਲਾ ਤਾਰਾ]] | established_date4 = 1 ਜੂਨ 1984–10 ਜੂਨ 1984 | established_event5 = ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਵੁਡਰੋਜ਼ | established_date5 = ਜੂਨ–ਸਤੰਬਰ 1984 | established_date2 = 28 ਅਗਸਤ 1977 | established_event3 = ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਮੋਰਚਾ | established_event2 = [[ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮਤਾ]] | image_flag = Flag-of-Khalistan.svg | image_coat = Emblem of Khalistan.svg | symbol_width = 60px | symbol_type = ਮੋਹਰ | motto = "[[ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ#ਅਕਾਲ ਸਹਾਇ|ਅਕਾਲ ਸਹਾਇ]]" | national_anthem = "[[ਦੇਗ ਤੇਗ਼ ਫ਼ਤਿਹ]]"<br>[[File:Deg Teg Fateh.ogg]] | image_map = {{Switcher |[[File:Punjab in India (claimed and disputed hatched).svg | frameless]] | ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਖ਼ੇਤਰੀ ਦਾਅਵੇ ਲਾਲ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਏ ਗਏ ਹਨ | [[File:Proposed Map of Khalistan (1982).jpg | frameless]] | ਆਲ ਪਾਰਟੀ ਸਿੱਖ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ (1982) ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ | [[File:Khalistan map.jpg | frameless]] | ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ) ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ | [[File:Map of Khalistan.png | frameless]] | ਸਿੱਖ ਫ਼ਾਰ ਜਸਟਿਸ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਸਤਵਿਤ}} | admin_center = | admin_center_type = | largest_city = | official_languages = | national_languages = | ethnic_groups = | conventional_long_name = ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ | common_name = | established_date1 = 9 ਮਾਰਚ 1946 | demonym = | org_type = | government_type = | sovereignty_type = ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਲਹਿਰ | established_event1 = [[ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ]] ਦੁਆਰਾ ਵੱਖਰੇ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਲਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵ | established_event6 = ਰਾਜੀਵ–ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਸਮਝੌਤਾ | established_date6 = 24 ਜੁਲਾਈ 1985 | established_event7 = ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਐਲਾਨ | established_date7 = 29 ਅਪ੍ਰੈਲ 1986 | established_event8 = ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਬਲੈਕ ਥੰਡਰ I | established_date8 = 30 ਅਪ੍ਰੈਲ 1986 | established_event9 = ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਬਲੈਕ ਥੰਡਰ II | established_date9 = 9–18 ਮਈ 1988 | established_event10 = [[ਪੰਜਾਬ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬਗਾਵਤ|ਪੰਜਾਬ ਬਗ਼ਾਵਤ]] | established_date10 = 1984–1995 | established_event11 = | established_date11 = | established_event12 = | established_date12 = | currency = }} '''ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ''' (ਭਾਵ: "[[ਖ਼ਾਲਸਾ|ਖ਼ਾਲਸੇ]] ਦੀ ਸਰਜ਼ਮੀਨ")<ref>{{Cite web |last=Sanjha |first=A. B. P. |date=2024-12-16 |title='ਖਾਲਿਸਤਾਨ' ਤਾਂ ਸੁਣਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਪਰ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਪਿੱਛੇ ਕਿਉਂ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ 'ਸਤਾਨ' ? |url=https://punjabi.abplive.com/general-knowledge/why-countries-names-end-with-stan-know-what-it-means-and-why-this-word-used-829379 |access-date=2025-06-02 |website=punjabi.abplive.com |language=pa}}</ref> [[ਭਾਰਤ]] ਦੇ [[ਪੰਜਾਬ, ਭਾਰਤ|ਪੰਜਾਬ]] ਰਾਜ ਦੇ [[ਸਿੱਖ]] [[ਵੱਖਵਾਦ|ਵੱਖਵਾਦੀਆਂ]] ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਨਾਮ ਹੈ। ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਖ਼ੇਤਰੀ ਦਾਅਵੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਵੱਖ–ਵੱਖ ਸੰਗਠਨ ਵੱਖ–ਵੱਖ ਖ਼ੇਤਰਾਂ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਵਾਲਾ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਅਤੇ ਸੰਭਾਵੀ ਤੌਰ ਤੇ ਗੁਆਂਢੀ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਖ਼ੇਤਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨੀ ਵੱਖਵਾਦੀਆਂ ਨੇ 29 ਅਪ੍ਰੈਲ 1986 ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਆਪਣੀ [[ਇਕਪਾਸੜਵਾਦ|ਇੱਕਪਾਸੜ]] [[ਆਜ਼ਾਦੀ]] ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ‌।<ref>{{Cite web |last=ਬਿਊਰੋ |first=ਸਿੱਖ ਸਿਆਸਤ |date=2016-04-28 |title=29 ਅਪ੍ਰੈਲ 1986 ਦੇ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਐਲਾਨਨਾਮੇ ਤੋਂ 30 ਸਾਲ ਬਾਅਦ [ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲੇਖ] |url=https://punjabi-news.in/declaration-of-khalistan/ |access-date=2025-06-02 |website=Sikh Siyasat News |language=en}}</ref> 1980 ਅਤੇ 1990 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੌਰਾਨ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਲਹਿਰ ਆਪਣੇ ਸਿਖ਼ਰ ਤੇ ਸੀ ਪਰ 1995 ਤੱਕ [[ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ]] ਨੇ ਇਸ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਦਬਾ ਦਿੱਤਾ।<ref>{{Cite web |date=2023-02-26 |title=ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਿੰਨੀ ਪੁਰਾਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਕਦੋਂ -ਕਦੋਂ, ਕਿਸ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਉੱਠਦੀ ਰਹੀ ਹੈ |url=https://www.bbc.com/punjabi/articles/cxe3dy5kp87o |access-date=2025-06-02 |website=BBC News ਪੰਜਾਬੀ |language=pa}}</ref> ਸੰਨ 1699 ਵਿੱਚ [[ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ|ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ]] ਦੁਆਰਾ [[ਖ਼ਾਲਸਾ]] ਪੰਥ ਦੀ ਸਾਜਨਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ "ਰਾਜ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਨਹਿ ਧਰਮ ਚਲੈਂ ਹੈਂ, ਧਰਮ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਸਭ ਦਲੈਂ ਮਲੈਂ ਹੈ" ਨਾਲ ਆਈ ਧਾਰਮਿਕ–ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨੇ [[ਸਿੱਖ|ਸਿੱਖਾਂ]] ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਭਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ [[ਪੰਜਾਬ, ਭਾਰਤ|ਪੰਜਾਬ]] ਉੱਤੇ ਰਾਜ ਕਰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੱਬੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ।<ref>{{Cite web |last=kumar |first=joginder |date=2024-04-13 |title=ਖ਼ਾਲਸਾ ਸਾਜਨਾ ਦਿਵਸ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਮਹੱਤਵ |url=https://www.punjabitribuneonline.com/news/features/historical-significance-of-khalsa-sajna-day |access-date=2025-06-02 |website=Punjabi Tribune |language=pa}}</ref> ਸੰਨ 1709 ਵਿੱਚ [[ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ]] ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ, ਸਿੱਖ ਫ਼ੌਜਾਂ ਨੇ [[ਦਿੱਲੀ]] ਅਤੇ [[ਲਹੌਰ|ਲਾਹੌਰ]] ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸਥਿਤ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ [[ਮੁਗ਼ਲ ਸਲਤਨਤ|ਮੁਗ਼ਲ]] ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਕੇਂਦਰ [[ਸਰਹਿੰਦ]] ਫ਼ਤਿਹ ਕਰਕੇ [[ਪਹਿਲਾ ਸਿੱਖ ਰਾਜ|ਪਹਿਲੇ ਸਿੱਖ ਰਾਜ]] ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ। ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੇ [[ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ|ਸਿੱਖ ਗੁਰੂਆਂ]] ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਸਿੱਕੇ ਚਲਾਏ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ [[ਹੁਕਮਨਾਮਾ|ਹੁਕਮਨਾਮੇ]] ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਪਰ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦਾ ਇਹ ਰਾਜ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਨਾ ਟਿਕ ਸਕਿਆ ਅਤੇ ਸੰਨ 1715 ਵਿੱਚ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੇ ਇਸ ਰਾਜ ਦਾ ਅੰਤ ਹੋ ਗਿਆ।<ref>{{Cite news|url=https://www.bbc.com/punjabi/india-61450685|title=ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਤਾਕਤਵਰ ਮੁਗਲ ਸਾਮਰਾਜ ਨਾਲ ਲੋਹਾ ਲਿਆ ਸੀ|work=BBC News ਪੰਜਾਬੀ|access-date=2025-06-02|language=pa}}</ref> ਭਾਵੇਂ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦਾ ਰਾਜ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਹੀ ਰਿਹਾ ਪਰ ਇਹ ਰਾਜ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਉੱਤੇ ਰਾਜ ਕਰਨ ਦੀ ਦ੍ਰਿੜ ਇੱਛਾ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇ ਗਿਆ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ 18ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਅੱਧ ਵਿੱਚ ਇਹ ਰਾਜ [[ਮਿਸਲ|ਸਿੱਖ ਮਿਸਲਾਂ]] (1748–1799) ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਉੱਭਰਿਆ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ [[ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ|ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ]] ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿੱਖ ਮਿਸਲਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ [[ਸਿੱਖ ਸਾਮਰਾਜ|ਖ਼ਾਲਸਾ ਰਾਜ]] (1799–1849) ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ।<ref>{{Cite web |date=2022-07-10 |title=ਖ਼ਾਲਸਾ ਰਾਜ ਦਾ ਮਹਾਨ ਸਿਰਜਣਹਾਰਾ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ |url=https://www.rozanaspokesman.in/opinion/special-article/100722/maharaja-ranjit-singh-the-great-creator-of-the-khalsa-raaj.html |access-date=2025-06-02 |website=Rozana Spokesman}}</ref> ਇਸਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਤਕਰੀਬਨ 50 ਸਾਲ ਤੱਕ ਇਸ ਖ਼ਿੱਤੇ ਉੱਤੇ ਰਾਜ ਕੀਤਾ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਅਕਾਲ ਚਲਾਣੇ ਮਗਰੋਂ ਖ਼ਾਲਸਾ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਗੱਦੀ ਲਈ ਖਿੱਚੋਤਾਣ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਜਿਸਦਾ ਫ਼ਾਇਦਾ [[ਅੰਗਰੇਜ਼|ਅੰਗਰੇਜ਼ਾ]] ਨੇ ਉਠਾਇਆ, ਖ਼ਾਲਸਾ ਰਾਜ ਅਤੇ [[ਬਰਤਾਨਵੀ ਭਾਰਤ|ਬਰਤਾਨਵੀ ਰਾਜ]] ਵਿਚਕਾਰ ਦੋ ਜੰਗਾਂ ਹੋਈਆਂ ਜਿਸਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਖ਼ਾਲਸਾ ਰਾਜ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਅਤੇ ਖ਼ਾਲਸਾ ਰਾਜ ਦਾ ਪਤਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਖ਼ਾਲਸਾ ਰਾਜ ਦਾ ਪਤਨ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਦਰਦਨਾਕ ਅਨੁਭਵ ਸੀ ਪਰ ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਇਸ ਉਮੀਦ ਨੂੰ ਬੁਝਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫ਼ਲ ਰਿਹਾ ਕਿ ਖ਼ਾਲਸਾ ਰਾਜ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਆਵੇਗਾ।<ref>{{Cite web |last=mediology |date=2023-01-19 |title=ਮੁੱਦਕੀ ਦੀ ਜੰਗ ਦੀ ਦਾਸਤਾਨ |url=https://www.punjabitribuneonline.com/news/features/the-story-of-mudkis-war/ |access-date=2025-06-02 |website=Punjabi Tribune |language=pa}}</ref> 1947 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵੰਡ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਈਆਂ ਲੰਬੀਆਂ ਵਾਰਤਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਜ਼ਾਦ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਨਾਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੋਰ ਵਸਨੀਕਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸਿੱਖ ਆਬਾਦੀ ਦੀ ਸੰਖਿਆਤਮਕ ਘਾਟ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਵਿਵਹਾਰਕ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਕਈ ਰੂਪਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਉੱਭਰਿਆ। 1980 ਅਤੇ 1990 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੌਰਾਨ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਚੱਲੀ ਹਿੰਸਕ ਵੱਖਵਾਦੀ ਲਹਿਰ ਨੇ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅਧਰੰਗ ਬਣਾਈ ਰੱਖਿਆ। ਇਸ ਵੱਖਵਾਦੀ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸਿੱਖ ਸਟੂਡੈਂਟ ਫ਼ੈਡਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਸਮਰਥਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਅਤੇ [[ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ]] ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਲਹਿਰ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਹਿੰਸਕ ਲਹਿਰ ਦੌਰਾਨ ਸੈਂਕੜੇ ਪੁਲਸ ਕਰਮੀ ਤੇ ਫ਼ੌਜੀ ਜਵਾਨ ਮਾਰੇ ਗਏ ਅਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਇਸ ਲਹਿਰ ਵਿੱਚ ਜਾਨ ਗਈ, ਪਰ ਇਹ ਲਹਿਰ ਕਈ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਉਦੇਸ਼ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫ਼ਲ ਰਹੀ।<ref>{{Cite web |date=2018-06-05 |title=ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬਲੂ ਸਟਾਰ: ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ 'ਤੇ ਫੌਜੀ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਕੀ-ਕੀ ਹੋਇਆ |url=https://www.bbc.com/punjabi/articles/c989j9l1d49o |access-date=2025-06-02 |website=BBC News ਪੰਜਾਬੀ |language=pa}}</ref> ਪਰ ਖ਼ਾਲਸਾ ਰਾਜ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਤਬਕੇ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦ ਮੁਲਕ‌ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਗ਼ੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਰਾਏਸ਼ੁਮਾਰੀ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ<ref>{{Cite web |date=2023-01-26 |title='ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਰੈਫਰੈਂਡਮ' ਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿੱਥੇ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ? |url=https://www.sbs.com.au/language/punjabi/pa/podcast-episode/what-is-the-khalistan-referendum-and-what-is-the-australian-governments-stand-on-the-issue/avhbhjjn4 |access-date=2025-06-02 |website=SBS Language |language=pa}}</ref>, ਜਿਸਨੂੰ [[ਭਾਰਤ|ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ]] ਨੇ ਵੱਖਵਾਦ ਅਤੇ [[ਅੱਤਵਾਦ]] ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ [[ਕੈਨੇਡਾ]] ਵਰਗੇ ਸਿੱਖ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਰਾਏਸ਼ੁਮਾਰੀ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗਾ<ref>{{Cite web |date=2024-04-30 |title=‘ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਸਮਰਥਕਾਂ ਦਾ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ਦਾ ਮਾਧਿਅਮ ਬਣ ਰਹੀ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ’ |url=https://jagbani.punjabkesari.in/punjab/news/canada-is-becoming-a-medium-of-propaganda-of-khalistan-supporters-1478289 |access-date=2025-06-02 |website=jagbani}}</ref> ਪਰ ਸਿੱਖ ਖ਼ਾਲਸਾ ਰਾਜ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸੰਕਲਪ ਉੱਤੇ ਕਾਇਮ ਹਨ ਅਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ "ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ ਖ਼ਾਲਸਾ..." ਗੂੰਜਦਾ ਸੁਣਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ==1950 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ== [[ਤਸਵੀਰ:Map of India 1823.jpg|thumb|1823 'ਚ [[ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ|ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ]] ਦਾ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਆਪਣੇ ਸਿਖਰ 'ਤੇ]]ਸਿੱਖ [[ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆ|ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆ]] ਦੇ [[ਪੰਜਾਬ|ਪੰਜਾਬ ਖਿੱਤੇ]] ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹਨ। ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਉੱਤੇ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੁਆਰਾ ਸਥਾਪਿਤ [[ਮਿਸਲ|ਸਿੱਖ ਮਿਸਲਾਂ]] ਦਾ ਰਾਜ ਸੀ। ਸਿੱਖ ਮਿਸਲਾਂ ਨੇ 1767 ਤੋਂ 1799 ਤੱਕ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਉੱਤੇ ਰਾਜ ਕੀਤਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਿੱਖ ਮਿਸਲਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਮਿਲਾ ਲਿਆ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ 1799‐1849 ਤੱਕ ਇਹ ਖਿੱਤਾ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਦੇ ਅਧੀਨ ਰਿਹਾ। 1849 'ਚ [[ਦੂਜੀ ਐਂਗਲੋ-ਸਿੱਖ ਜੰਗ|ਦੂਜੀ ਐਂਗਲੋ‐ਸਿੱਖ ਜੰਗ]] ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਵੱਖ‐ਵੱਖ ਰਿਆਸਤਾਂ ਅਤੇ [[ਪੰਜਾਬ (ਬਰਤਾਨਵੀ ਭਾਰਤ)|ਬਰਤਾਨਵੀ ਪੰਜਾਬ]] ਵਿੱਚ ਭੰਗ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਰਤਾਨੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਨਵੇਂ ਜਿੱਤੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀ "ਪਾੜੋ ਅਤੇ ਰਾਜ ਕਰੋਂ" ਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਧਾਰਮਿਕ‐ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਲਹਿਰਾਂ ਉੱਭਰੀਆਂ। ਹਿੰਦੂ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ 'ਤੇ ਸਿੱਖ ਦਾ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਈਸਾਈ ਮਿਸ਼ਨਰੀਆਂ ਦੀ ਅਪਾਰ ਸਫ਼ਲਤਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਿੰਦੂਆਂ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ 'ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਮ ਧਾਰਨਾ ਬਣੀ ਕਿ ਇਸ ਪਤਨ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਮੁਦਾਇਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪੁਨਰ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰੈਫ਼ਰੈਂਸ 1929 'ਚ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮੋਤੀ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਪੂਰਨ ਸਵਰਾਜ ਦਾ ਇੱਕ ਐਲਾਨਨਾਮਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਲਾਹੌਰ ਸੈਸ਼ਨ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਤਿੰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਤਿੰਨ ਲੋਕ ਸਨ [[ਭੀਮਰਾਓ ਅੰਬੇਡਕਰ|ਅੰਬੇਡਕਰ]], [[ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ ਜਿੰਨਾਹ|ਜਿੰਨਾਹ]] ਅਤੇ [[ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ]], ਜਿਵੇਂ ਹੀ 1930 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ [[ਬਰਤਾਨਵੀ ਸਾਮਰਾਜ]] ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜ਼ੱਦੀ ਘਰ ਲਈ ਪਹਿਲੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ। ਜਦੋਂ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਦੇ ਲਾਹੌਰ ਮਤੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮੁਸਲਿਮ ਦੇਸ਼ ਬਨਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਖਿੱਤੇ ਨੂੰ ਹੜੱਪਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ। ਇਸਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਪਾਰਟੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਦੇ ਇਸ ਮਤੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵੱਖਰੇ ਦੇਸ਼ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਲਈ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਯਾਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਇਕ ਧਰਮ ਅਧਾਰਿਤ ਦੇਸ਼ ਵਜੋਂ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ [[ਪਟਿਆਲਾ ਰਿਆਸਤ|ਪਟਿਆਲਾ]], ਜਿੰਦ, ਕਪੂਰਥਲਾ ਆਦਿ ਰਿਆਸਤਾਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਇਲਾਕੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ 1946 ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਤਾ ਫ਼ਿਰ ਦੁਹਰਾਇਆ ਸੀ। ===ਬਰਤਾਨਵੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵੰਡ,1947=== [[ਤਸਵੀਰ:Punjab 1909.jpg|thumb|ਬਰਤਾਨਵੀ ਪੰਜਾਬ, 1909]]1947 ਦੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵੰਡ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, [[ਲੁਧਿਆਣਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ|ਲੁਧਿਆਣੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ]] (ਜਿੱਥੋਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਅਬਾਦੀ ਦਾ ਸਿੱਖ 41.6% ਸੀ) ਤੋਂ ਇਲਾਵਾਂ ਸਿੱਖ ਬਰਤਾਨਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੂਸਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਇਸਦੇ ਬਜਾਇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂਆਂ ਜਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਸੀ। ਬਰਤਾਨਵੀ ਭਾਰਤ 1947 ਵਿੱਚ ਧਾਰਮਿਕ ਅਧਾਰ ਉੱਤੇ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵੀ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਬਣੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ, ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਅਬਾਦੀ ਲਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ 'ਤੋਂ ਚੜ੍ਹਦੇ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲ ਹਿਜਰਤ ਕਰ ਗਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ। ਸਿੱਖ ਆਬਾਦੀ ਜੋ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕੁਝ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ 19.8% ਤੱਕ ਵਧ ਗਈ ਸੀ, ਇੱਕਦਮ ਘਟ ਕੇ 0.1% ਰਹਿ ਗਈ ਅਤੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਿ ਸਿੱਖ ਅਜੇ ਵੀ ਹਿੰਦੂ‐ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਵਾਲੇ ਸੰਯੁਕਤ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਘਟਗਿਣਤੀ ਹੀ ਰਹੇ। ===ਗਾਂਧੀ‐ਨਹਿਰੂ ਅਤੇ ਜਿੰਨਾਹ ਦਾ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸਤਾਵ=== [[ਤਸਵੀਰ:Lord Mountbatten meets Nehru, Jinnah and other Leaders to plan Partition of India.jpg|thumb|ਨਹਿਰੂ ਅਤੇ ਜਿੰਨਾਹ ਗੋਲਮੇਜ਼ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ]]ਕੁਝ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜਦਕਿ ਕੁਝ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖਰਾ ਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦਾ ਕੋਈ ਇਰਾਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ [[ਪਾਕਿਸਤਾਨ]] ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਹਮਦਰਦੀ ਸੀ ਬਲਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਵਰਤਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਦਰਅਸਲ ਉਸ ਸਮੇਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨਿਆਂ ਵਿੱਚ [[ਕਮਿਊਨਿਜ਼ਮ]] ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ 'ਤੇ [[ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ|ਸੋਵਿਅਤ ਸੰਘ]] ਇਕ ਮਹਾਸ਼ਕਤੀ ਵਜੋਂ ਉੱਭਰ ਰਿਹਾ ਜਿਸਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾ [[ਅਫ਼ਗ਼ਾਨਿਸਤਾਨ|ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ]] ਤੱਕ ਆ ਚੁੱਕੀਆਂ ਸਨ, ਨਹਿਰੂ ਸਮੇਤ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਈ ਲੀਡਰ ਕਮਿਊਨਿਜ਼ਮ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਸਨ ਇਸ ਲਈ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾ ਨੂੰ ਇਹ ਡਰ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਦੇਸ਼ ਨਾ ਬਣ ਜਾਏ, ਅੰਗਰੇਜ਼ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਦੇਸ਼ ਕਮਿਊਨਿਜ਼ਮ ਦੇ ਧੁਰ ਵਿਰੋਧੀ ਸਨ ਇਸ ਲਈ ਭਾਰਤ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਦੋ ਟੁਕੜੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਤਾਂਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਦੇਸ਼ ਬਣ ਵੀ ਜਾਏ ਤਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਉਹ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਦਬਦਬਾ ਕਾਇਮ ਰੱਖ ਸਕਣ ਅਤੇ ਲੋੜ ਪੈਣ 'ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਹਾਰੇ ਭਾਰਤ ਉੱਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾ ਸਕਣ ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਫ਼ਰ ਸਟੇਟ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜ਼ਰਿਏ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦਬਾਅ 'ਚ ਨਾਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ। ਇਸਦੇ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਦੀ ਦਲੀਲ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾ ਨੇ ਇੰਡੀਅਨ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਸ ਐਕਟ ਦਾ ਡਰਾਫ਼ਟ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿੱਚ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਉਪਮਹਾਂਦੀਪ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆਂ ਜਾਵੇਗਾ ਇਕ ਹਿੱਸਾ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ, ਇੱਕ ਸਿੱਖਾਂ 'ਤੇ ਬਾਕਿ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਦੂਜੇ ਸਮੂਹਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਦੂਸਰੇ ਬੰਨ੍ਹੇ [[ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਆਈ. ਸੀ. ਐਸ|ਸਰਦਾਰ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ]] ਲਿਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਤਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਪਰ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਕੋਲ ਦੂਰਦਰਸ਼ੀ ਸੋਚ ਨਾਂ ਹੋਣ ਕਾਰਣ ਸਿੱਖ ਬੇਵਤਨੇ ਹੀ ਰਹਿ ਗਏ, ਉਹ ਲਿਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇਕ ਵੱਖਰਾ ਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਉਹ ਉਲਟਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਉਲਝ ਗਏ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ– {{Quote|text=ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਹਕੂਮਤ ਤੋਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਅੰਗਰੇਜ਼ ਆਪਣੇ ਬੋਰੀਆ‐ਬਿਸਤਰਾ ਸਮੇਟਨ ਅਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚੋਂ ਦਫ਼ਾ ਹੋ ਜਾਣ ਅਤੇ ਰਹਿ ਗੱਲ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ}}ਦੂਸਰੇ ਬੰਨ੍ਹੇ ਜਿੰਨਾਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਹੋ ਸਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਡਾ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣੇ, ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਸਿੱਖ ਭਾਰਤ ਦੀ ਥਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਮਿਲ ਜਾਣ, ਜਿੰਨਾਹ ਨੇ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੱਤਾ ਕਿ – {{Quote|text=ਜੇਕਰ ਸਿੱਖ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਰਾਵੀ ਤੋਂ ਘੱਗਰ ਤੱਕ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਖ਼ੁਦਮੁਖਤਿਆਰ ਅਰਥ–ਰਾਸ਼ਟਰ ਦਿੱਤਾ ਜੇਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਇਸ ਅਰਥ–ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਸਕਣਗੇ}} ਜੇਕਰ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਜਿੰਨਾਹ ਦਾ ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ 'ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਹੱਦ [[ਅੰਬਾਲਾ]] ਤੱਕ ਜਾਕੇ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ, ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਿੰਨਾਹ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਵੀ ਠੁਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ – {{Quote|text=ਜੇ ਸਿੱਖ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋ ਸਕਣਗੇ?}} ਇਸਦਾ ਜੁਆਬ ਜਿੰਨਾਹ ਨੇ ਨਾਂਹ ਵਿਚ ਦਿੱਤਾ, ਇਸ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਇਹ ਮੰਨ ਬਣਾ ਚੁੱਕੇ ਸਨ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ। ਇਸਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੰਨਾਹ ਨੇ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ [[ਯਾਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ|ਮਹਾਰਾਜ ਯਾਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ]] ਨਾਲ ਵੀ ਕਈ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਘੱਟੋਂ‐ਘੱਟ ਪਟਿਆਲਾ, ਕਪੂਰਥਲਾ 'ਤੇ ਜਿੰਦ ਵਰਗੀਆਂ ਰਿਆਸਤਾਂ ਹੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਜਾਣ, ਮਹਾਰਾਜਾ ਯਾਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਲਈ ਤਿਆਰ ਵੀ ਹੋ ਗਏ ਸਨ ਪਰ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵਿਰੋਧ 'ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਾਪਿਸ ਹਟਣਾ ਪਿਆ। ਜਿੰਨਾਹ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਮੰਨਣ 'ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੁਖਾਲਫ਼ਤ ਕਰਨ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ 1947 ਵਿੱਚ ਭੁਗਤਣਾ ਪਿਆ, 1947 ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਦੰਗੇ ਭੜਕੇ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਿੱਖ 'ਤੇ ਹਿੰਦੂ ਸਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ 1929 ਦੇ ਲਾਹੌਰ ਐਲਾਨਨਾਮੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਇਹ ਡਰ ਪੈ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਤੇ ਸਿੱਖ ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਮੰਗ ਨਾ ਕਰ ਦੇਣ ਜਾਂ ਬਗ਼ਾਵਤ ਦਾ ਰਾਹ ਨਾ ਫੜ ਲੈਣ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਭਾਰਤੀ ਫ਼ੌਜ ਵਿੱਚ 40‐50% ਸਿੱਖ ਸਨ ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਬਨਾਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਸਿਖਾਂ ਲਈ ਵੀ ਧਰਮ‐ਅਧਾਰਿਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਨਾਲੋਂ [[ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ|ਧਰਮ‐ਨਿਰਪੱਖ]] ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣਾ ਸਹਿਜ ਸੀ। 1929 ਦੇ ਲਾਹੌਰ ਐਲਾਨਨਾਮੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਾਂਧੀ, ਨਹਿਰੂ 'ਤੇ [[ਵੱਲਭਭਾਈ ਪਟੇਲ|ਪਟੇਲ]] [[ਬਾਬਾ ਖੜਕ ਸਿੰਘ]] ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿਵਾਸ‐ਸਥਾਨ ਪਹੁੰਚੇ ਅਤੇ ਬਾਬਾ ਖੜਕ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਉੱਤਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰ ਖਿੱਤਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਵੀ ਸਿੱਖ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਸਕਣਗੇ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਨਿੱਘ ਮਾਣ ਸਕਣਗੇ ਨਾਲ ਹੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਜਾਂ ਵਿਧਾਨ ਨ,ਹੀਂ ਬਣਾਇਆਂ ਜਾਵੇਗਾ ਜੋ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਗੱਲ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ 1930 ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ [[ਗੁਰੂਦੁਆਰਾ ਸ਼ੀਸ਼ ਗੰਜ ਸਾਹਿਬ|ਸ਼ੀਸ਼ ਗੰਜ ਸਾਹਿਬ]] ਵਿਖੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦਿੰਦਿਆਂ ਵੀ ਦੁਹਰਾਈ ਸੀ,ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਇੱਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਬੇਦੀ ਮਧੁਸੁਧਨ ਨੇ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਤੋਂ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦੇ 'ਤੋਂ ਮੁਕਰ ਗਏ ਤਾਂ? ਇਸਦੇ ਜੁਆਬ ਵਿੱਚ ਮਹਾਤਮਾਂ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ – {{Quote|text=ਜੇਕਰ ਕਾਂਗਰਸ ਆਪਣੇ ਕੀਤੇ ਵਾਦਿਆਂ ਤੋਂ ਮੁਕਰ ਜਾਏ ਤਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰ ਉਠਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਲੈਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ}}ਜੁਲਾਈ 1946 'ਚ [[ਕੋਲਕਾਤਾ|ਕਲਕੱਤੇ]] ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਜਲੂਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਦਿਆਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ– {{Quote|text=ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਹਾਦਰ ਸਿੱਖ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਲੂਕ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ, ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਆਪੱਤੀ ਨਹੀਂ ਲਗਦੀ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਦੇ ਉੱਤਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰ ਖਿੱਤਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ ਜਿੱਥੇ ਸਿੱਖ ਵੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਨਿੱਘ ਮਾਣ ਸਕਣਗੇ}}1929 ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1947 ਤੱਕ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਈ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੇਠਾਂ ਰੱਖਿਆ ਬਕਾਇਦਾ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਇੱਕ ਵਿਧਾਨ ਵੀ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਰਿਆਸਤਾਂ 'ਤੇ ਖਿੱਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣਗੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਰੱਖਿਆ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮਾਮਲਿਆਂ, ਸੰਚਾਰ, ਆਵਾਜਾਈ 'ਤੇ ਡਾਕ ਸੇਵਾ ਆਦਿ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰ ਹੋਵੇਗੀ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾ 1946 ਵਿੱਚ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਇਸ ਵਿਧਾਨ 'ਤੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਕਿ – {{Quote|text=ਜੇਕਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿਧਾਨ ਤੋਂ ਪੈਰ ਪਿੱਛੇ ਖਿੱਚਣੇ ਪੈਣ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਇਸ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਹੈ}} ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੱਖ‐ਵੱਖ ਸਮੁਦਾਇਆਂ ਦੁਆਰਾ ਨਹਿਰੂ ਦੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵਿਰੋਧ ਹੋਇਆ ਸੀ ਪਰ ਨਹਿਰੂ ਆਪਣੇ ਇਸ ਬਿਆਨ 'ਤੇ ਅੜੇ ਰਹੇ। ===ਕਾਮਰੇਡਾਂ ਦਾ ਸਿੱਖਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸਤਾਵ=== ਕੁਝ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ 1947 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਮਰੇਡਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰ ਸੂਬੇ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪਰ 1947 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਮਰੇਡ ਕਦੇ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕੇ ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਵੀ ਅਮਲੀ – ਜਾਮਾ ਨਹੀਂ ਪਹਿਨਾਇਆ ਜਾ ਸਕਿਆ। ===ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤਾ=== [[ਤਸਵੀਰ:Punjab, India districts 22 pa.png|thumb|ਮੌਜੂਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ]] ਵਿਸ਼ਵ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 3 ਕਰੋੜ ਸਿੱਖ ਹਨ ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ 75% ਸਿੱਖ ਭਾਰਤ ਦੇ [[ਪੰਜਾਬ, ਭਾਰਤ|ਪੰਜਾਬ]] ਪ੍ਰਾਂਤ ਵਿੱਚ ਵੱਸਦੇ ਹਨ, ਪੰਜਾਬ ਭਾਰਤ ਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਪੂਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਦਾ ਇੱਕੋ‐ਇੱਕ ਸੂਬਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸਿੱਖ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਗਭਗ 60% ਲੋਗ [[ਸਿੱਖੀ|ਸਿੱਖ ਧਰਮ]] ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਉਬਰਾਏ ਦਾ ਇਹ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸੰਬੰਧਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹ ਖਿੱਤੇ ਕਦੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਸਵੈ‐ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਨਾਲ ਲਗਾਵ 1940 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੀ ਇੱਕ ਹਾਲੀਆ ਘਟਨਾ ਹੈ, ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦਿਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਪੂਰੇ [[ਭਾਰਤੀ ਉਪਮਹਾਂਦੀਪ]] ਫੈਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ [[ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ]] ਵਿੱਚ ਉੱਤਰ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਦੱਖਣ ਭਾਰਤ ਦੋਹਾਂ ਖਿੱਤਿਆਂ ਦੇ ਸੰਤਾਂ 'ਤੇ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਰਜ ਹੈ ਇਸਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਕਈ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਿਵੇਂ [[ਪਾਕਿਸਤਾਨ]] ਵਿੱਚ [[ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ|ਸ੍ਰੀ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ]], [[ਬਿਹਾਰ]] ਵਿੱਚ [[ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ|ਸ੍ਰੀ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ]] 'ਤੇ [[ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ|ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ]] ਵਿੱਚ [[ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ|ਸ੍ਰੀ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ]] ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸਥਿਤ ਹਨ। ਡਾ. ਉਬਰਾਏ ਦਾ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ 1930 ਅਤੇ 1940 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਉਪਮਹਾਂਦੀਪ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਦਬਦਬਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੱਖਰੇ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਉਣ ਲਈ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਦਲੀਲ ਦੇਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਹੈ 'ਤੇ ਸਿੱਖ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਇਲਾਕਾਈਕਰਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਇਸ ਇਲਾਕਾਈਕਰਨ ਨੂੰ ਮਾਰਚ 1946 ਵਿੱਚ ਰਸਮੀ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ [[ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ|ਸ੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ]] ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਕੁਦਰਤੀ ਸਾਂਝ ਦਾ ਐਲਾਣ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ। ਡਾ. ਉਬਰਾਏ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਇਲਾਕਾਈਕਰਨ ਦੀ 20ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਇੱਕ ਵੱਖਵਾਦੀ ਲਹਿਰ ਵਜੋਂ 1970 ਅਤੇ 1980 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਕਦੇ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣਿਆ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਫ਼ੌਜੀਕਰਨ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ==1950 ਤੋਂ 1970 ਤੱਕ== [[ਤਸਵੀਰ:Ranjit Singh at Harmandir Sahib - August Schoefft - Vienna 1850 - Princess Bamba Collection - Lahore Fort.jpg|thumb|ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ [[ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ]] [[ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ|ਅਮ੍ਰਿਤਸਰ]] ਵਿਖੇ [[ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ|ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ]] ਦਾ ਪਾਠ ਸਰਵਣ ਕਰਦੇ ਹੋਏ।]]1947 ਦੀ ਭਾਰਤ‐ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਵੰਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾ ਪ੍ਰਤੀ ਇੱਕਦਮ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਹੋਈ, ਸ਼ਾਇਦ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਇਹ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਕਿ 1947 ਦੀ ਵੰਡ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਪਛਤਾਵਾ ਵੀ ਸੀ ਇਸ ਲਈ ਉਹ 1947 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗਾਂਧੀ 'ਤੇ ਨਹਿਰੂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਈ ਸਾਖ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। ===ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਉਭਾਰ=== [[ਤਸਵੀਰ:Master Tara Singh.png|thumb|ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ]]1947 ਤੋਂ ਠੀਕ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵਫ਼ਦ ਨਹਿਰੂ ਕੋਲ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਾਅਦੇ ਯਾਦ ਦਿਲਾਉਣ ਗਿਆ ਤਾਂ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਮੁਸਕਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ– {{Quote|text=ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਬਦਲ ਗਿਆ ਹੈ}} ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰ ਖਿੱਤੇ ਦੀ ਮੰਗ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਰੰਗ ਹੀ ਵਾਪਿਸ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਨਹਿਰੂ ਦੇ ਇਸ ਵਿਵਹਾਰ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋਏ ਅਤੇ ਉਹ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨ ਲਈ ਧੋਖਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 1950 ਤੱਕ ਸੰਵਿਧਾਨ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੱਕ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰ ਕਈ ਵਾਰ ਨਹਿਰੂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਉਸਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੀਆਂ ਪਰ ਨਹਿਰੂ ਦਾ ਜੁਆਬ ਹਰ ਵਾਰ ਨਾਂਹ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਿਹਾ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਆਖਰੀ ਉਮੀਦ ਵੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਟੁੱਟ ਗਈ ਜਦੋਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਆਰਟੀਕਲ 25 (2)(B) ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿੱਖ, ਜੈਨ ਅਤੇ ਬੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਹੀ ਅੰਗ ਮੰਨ ਲਿਆ ਗਿਆ ਇਸ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭੜਕ ਗਏ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਇੰਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਸਿੱਖ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਹੁਕਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿਹਾ ਕਿ– {{Quote|text=ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਹਾ, ਸਿੱਖ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਿੱਖ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਭੁਲੇਖਾ ਨਾ ਰਹੇ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੇ ਇਸ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਵਿਰੋਧ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ, ਮੇਰਾ ਭਾਈਚਾਰਾ ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਲਈ ਆਪਣੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ}} ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਹੀ ਇੱਕਮਾਤਰ ਅਜਿਹੀ ਕੌਮ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਖਰੜੇ ਉੱਤੇ ਹਸਤਾਖਰ ਨਹੀਂ ਸਨ ਕੀਤੇ। ===ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਲਹਿਰ=== [[ਤਸਵੀਰ:Punjab, India (1956-1966).png|thumb|1966 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਸੰਯੁਕਤ ਪੰਜਾਬ ]] 1950ਵਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤ ਭਰ ਦੇ ਭਾਸ਼ਾਈ ਸਮੂਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲਈ ਅੱਡ‐ਅੱਡ ਭਾਸ਼ਾ‐ਆਧਾਰਿਤ ਪ੍ਰਾਂਤਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਸੰਬਰ 1953 ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਪੁਨਰਗਠਨ ਕਮੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਾਂਤ ਵਿੱਚ ਅਜੋਕੇ ਰਾਜ [[ਪੰਜਾਬ, ਭਾਰਤ|ਪੰਜਾਬ]], [[ਹਰਿਆਣਾ]] ਅਤੇ [[ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼]] (ਕੁਝ ਹਿੱਸੇ) ਨਾਲੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਇਸ ਹਿੰਦੂ-ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਵੀ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਦਰਅਸਲ ਉਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਹਾੜੀ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਹਾੜੀ 'ਤੇ ਪੂਰਬੀ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਵੀ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਸੰਯੁਕਤ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸਨ, ਸਕੂਲਾਂ ਆਦਿ 'ਚ ਸਿਰਫ਼ ਹਿੰਦੀ‐ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਹੀ ਪੜਾਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਨੌਕਰੀ ਆਦਿ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਹਿੰਦੀ ਦਾ ਗਿਆਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ 'ਤੇ ਹਮਲੇ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆਂ ਸਿੱਖ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਜਾਂ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਾਂਤ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜੇਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵੱਖ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਪਰ ਰਾਜ ਪੁਨਰਗਠਨ ਕਮੀਸ਼ਨ ਨੇ ਇਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਪੜਾਉਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੰਦਾ ਇੱਕ ਸਰਕੂਲਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਧਰਾਤਲ 'ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਤਦ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਮੰਗ ਨਾਲ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਢ ਦਿੱਤਾ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਨਹਿਰੂ ਦਾ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਆੜ ਹੇਠ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਸੂਬਾ ਸਿਰਜਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕਰਨਗੇ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਖਾਨਾਜੰਗੀ ਸਹਿਣ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਉੱਤਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਹਰਗਿਜ਼ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਖਤ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਸਨ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਰਾਜਪਾਲ ਚੰਦੂ ਲਾਲ ਤ੍ਰਿਵੇਦੀ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ੁਰਾਇਮ ਪੇਸ਼ਾ ਕੌਮ ਵਜੋਂ ਵਿਹਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ– {{Quote|text=ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗਵਰਨਰ, ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਸੀ.ਐਮ. ਤ੍ਰਿਵੇਦੀ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਅਤੇ ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਸਰਦਾਰ ਪਟੇਲ ਦੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਦਾ ਆਦਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ ਕਿ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਅਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ "ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਬੀਲੇ" ਵਜੋਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਖ਼ਤ ਸਲੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ... ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਹਕੀਕਤਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਸਕਣ ਅਤੇ ਪਛਾਣ ਸਕਣ ਕਿ 'ਸ਼ਾਸਕ ਕੌਣ ਹਨ ਅਤੇ ਪਰਜਾ ਕੌਣ।}} ਹਾਲਾਕਿ ਇਸ ਬਿਆਨ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸਬੂਤ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਆਪਣਾ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ–{{Quote|text=ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ੀ ਸੂਬਾ ਨਾ ਬਨਾਉਣ ਦਾ ਇਹ ਅਰਥ ਹਰਗਿਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵਿਤਕਰਾਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਬਲਕਿ ਇਸਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਗਾਂ ਦੀ ਮਾਤਰ–ਭਾਸ਼ਾ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਮੰਗ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਹੀ ਹੈ}}ਪਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ 'ਤੇ ਅੜਿਆ ਰਿਹਾ, ਦੂਜੇ ਬੰਨੇ ਆਰਿਆ ਸਮਾਜ 'ਤੇ ਜਨ ਸੰਘ ਨੇ ਇਸ ਮੰਗ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਆਰਿਆ ਸਮਾਜ 'ਤੇ ਜਨ ਸੰਘ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸੂਬੇ ਦਾ ਖੂਬ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਹਿੰਦੂ ਖਾਸਕਰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਹਿੰਦੂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਹਿੰਦੀ ਲਿਖਵਾਈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧ‐ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿੱਖਾਂ 'ਤੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਤਲਖੀ ਆ ਗਈ, 1955 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ "ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ" ਨਾਅਰਾ ਬੈਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਦਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਜਬਰਦਸਤ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 10 ਦਿਨਾਂ ਅੰਦਰ "ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ" ਨਾਅਰੇ ਤੋਂ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹਟਾਈ ਤਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇਸਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰੇਗਾ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਾਹਰੇ ਤੋਂ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹਟਾਈ, 10 ਮਈ ਨੂੰ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ,ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਦਸ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ "ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ" ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ,  ਅਗਲੇ ਪੰਜ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ 1,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ;  ਲਗਭਗ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ, 12,000 ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਲਈ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ,  ਅਤੇ ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ 21,000 ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਧ ਰਹੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਾਰਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਦੋ ਵਾਰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਇਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ। ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦਾ ਦੇਖ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਾਬੰਦੀ ਹਟਾਉਣੀ ਪਈ। ===1955 ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ 'ਤੇ ਹਮਲਾ=== ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਸਾਰੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਅੰਦੋਲਨ 'ਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਹੀ ਅੰਦੋਲਨ 'ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਗੜ੍ਹ ਬਣ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਨਜ਼ਰ 'ਚ ਆ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਫ਼ਤਿਹ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਮੂਹ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਦਾਖਲ ਹੋਇਆ, ਜੋ ਕਿ ਰੋਸ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਗੰਗਾਨਗਰ ਤੋਂ ਆਇਆ ਤਦ ਡੀ.ਆਈ.ਜੀ. ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ  ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਸਰਕਾਰੀ ਪੁਲਿਸ ਬਲ ਮੰਦਰ ਦੇ ਅਹਾਤੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਅਤੇ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੈੱਡ ਗ੍ਰੰਥੀਆਂ, ਵਲੰਟੀਅਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਰਸੋਈਏ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਸਮੂਹ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ। ਮੰਦਰ ਦਾ ਲੰਗਰ ਗੁਰੂ ਰਾਮ ਦਾਸ ਸਰਾਏ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਦਫਤਰਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਅਤੇ ਮੰਦਰ ਦੀ ਪਰਿਕਰਮਾ 'ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਖਿੰਡਾਉਣ ਲਈ ਲਾਠੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਅੱਥਰੂ ਗੈਸ ਅਤੇ ਗੋਲੇ ਛੱਡੇ ਗਏ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੰਦਰ ਦੇ ਘੇਰੇ ਅਤੇ ਸਰੋਵਰ ਜਾਂ ਤਲਾਬ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਿਆ।  ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਲੰਟੀਅਰਾਂ ਨੂੰ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ, ਅਤੇ ਫੌਜਾਂ ਨੂੰ ਸਾਈਟ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਅਤੇ ਗਲੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਫਲੈਗ-ਮਾਰਚ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਸਾਰੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ 'ਚ 200 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਮਾਰੇ ਗਏ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ 'ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਸਮੇਤ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਦੇ ਉਲਟ, ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਗਤੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ, 12 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ, ਸੱਚਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੁਦ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ 'ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੋਂ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗੀ। ਉਸਨੇ ਅਕਾਲੀ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਕਿ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਹੌਲੀ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ; ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ 8 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ===ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦਾ ਗਠਨ=== [[ਤਸਵੀਰ:Punjab 1951-66.svg|thumb|ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਗਠਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ]]1950 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਅੰਦੋਲਨ 1966 ਤੱਕ ਚੱਲਿਆ, ਸਿੱਖਾਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ 1962 ਦੀ ਚੀਨ‐ਭਾਰਤ ਜੰਗ ਵਿਚ ਭਾਰੀ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ,ਜਿਸ ਵਿਚ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਨੇ ਨਹਿਰੂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ 50,000 ਰੁਪਏ ਸਮੇਤ ਸਿੱਖਾਂ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤਾ 20 ਮਿਲੀਅਨ ਰੁਪਏ ਦਾ ਫ਼ੰਡ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਹਿਰੂ ਦੇ ਭਾਰ ਤੋਂ ਦੁੱਗਣਾ ਸੋਨਾ ਵੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅਕਾਲੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਰੋਧੀ ਸਮੂਹਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਸ਼ ਧ੍ਰੋਹੀ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਹੁਣ ਉਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਇਸ ਵਿਵਹਾਰ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਸਨ ਨਾਲ ਹੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਅਤੇ 1965 ਦੀ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜਿਸ ਨੇ ਸਿੱਖ ਅਬਾਦੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​​​ਸਮਰਥਨ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਕਾਰਣ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ ਸਿੱਖ ਮੰਗ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਰਕਾਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਤੇ ਚੀਨ ਨਾਲ ਦੋ ਵੱਡੀਆਂ ਜੰਗਾਂ 'ਤੇ ਬਦਲੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਅਸ਼ਾਂਤੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਾਹੁੰਦੀ। 1965 ਦੀ ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜੰਗ 21 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ 22 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਜੰਗਬੰਦੀ ਨਾਲ ਸਮਾਪਤ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਜਿੱਤ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ। 1964 ਵਿੱਚ ਨਹਿਰੂ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਵੀਂ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਆਈ ਜੋ ਕਿ ਖੇਤਰੀ ਮੰਗਾਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਸੀ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੁਆਰਾ ਜੰਗ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ,  ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਅਵਿਸ਼ਵਾਸ ਅਤੇ ਡਰ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਸਰਕਾਰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਈ। ਯੁੱਧ ਦੌਰਾਨ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਬਹਾਦਰੀ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਸਨ, ਅਤੇ 6 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ, ਗੁਲਜ਼ਾਰੀਲਾਲ ਨੰਦਾ, ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ– "ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਗਠਨ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਦਿਮਾਗ ਨਾਲ ਦੁਬਾਰਾ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।"  ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ 23 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਗਠਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਲੰਮੀ ਬਹਿਸ ਕੀਤੀ ਜਿਸਨੂੰ [[ਗਿਆਨੀ ਜ਼ੈਲ ਸਿੰਘ|ਜ਼ੈਲ ਸਿੰਘ]], ਜਨਰਲ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਨਰੈਣ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਹਬਾਜ਼ਪੁਰੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਸਮਰਥਨ ਦਿੱਤਾ।  ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ, ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਦਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਅੰਤਮ 22 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਕਾਂਗਰਸ, ਜਨਸੰਘ, ਸੁਤੰਤਰ ਪਾਰਟੀ, ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਤੋਂ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਲੈਣ ਦੀ ਮਿਆਦ ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ 5 ਨਵੰਬਰ 1965 ਤੱਕ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ 26 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ 25 ਦਸੰਬਰ 1965 ਤੱਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। 10 ਜਨਵਰੀ 1966 ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਅਤੇ ਕਾਰਜਕਾਰਨੀ ਮੈਂਬਰ ਰਾਵੇਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਸੂਬੇ ਲਈ ਕੇਸ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। 27 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਗਿਆਨੀ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਦਲੀਲਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 2200 ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ 903 ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ।  ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮ ਸਿੰਘ ਇਸ ਦੀ ਰਚਨਾ ਲਈ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੀ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਸਤਰ ਸਮਰਥਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਸੀ। ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ 15 ਮਾਰਚ 1966 ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਸੀ; ਕਾਂਗਰਸ ਵਰਕਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 6 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣੇ ਪੂਰਬੀ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲਾ ਸੂਬਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ।  ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ 18 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਅਤੇ 23 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਮੰਗ ਮੰਨ ਲਈ ਗਈ ਸੀ, 17 ਅਪ੍ਰੈਲ  ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਨਵੇਂ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਹੱਦਬੰਦੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕੁਝ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ 1966, 18 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ 1 ਨਵੰਬਰ 1966 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦਾ ਸੂਬਾ ਬਣ ਗਿਆ। ===ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ=== [[ਤਸਵੀਰ:Punjabi in india.png|thumb|ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਇਲਾਕੇ (ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਅਨੁਸਾਰ)]] 1 ਨਵੰਬਰ 1966 ਨੂੰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਸਾਕਾਰ ਹੋਇਆ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਇਸ ਐਕਟ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਐਕਟ ਤਹਿਰ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਜਿਸ਼ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਇਲਾਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖੇ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਬਨਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਤੇ ਸੰਚਾਈ ਪਰਿਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕੇੰਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਧੀਨ ਰੱਖਿਆ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਸੀ ਕਿ ਕਮੀਸ਼ਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਹੱਦਬੰਦੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਤਹਿਸੀਲ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਪਿੰਡ ਤੇ ਕਸਬੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿ ਗਏ। ਪੰਜਾਬ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਲਈ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਈ ਅਣਸੁਲਝੇ ਮੁੱਦੇ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰਾਜਧਾਨੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਰਾਜ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿਸੇ ਦੋ ਪ੍ਰਾਂਤਾ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੁਝ ਖੇਤਰੀ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਯੋਜਨ, ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਰਾਜ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿ ਗਏ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵੱਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਜੋ ਅਣਸੁਲਝੀ ਰਹਿ ਗਈ। ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ, ਪਾਣੀ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਸਰੋਤਾਂ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਤਰੱਕੀ 'ਤੇ "ਸਿਆਸੀ ਬ੍ਰੇਕ" ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਅਣਸੁਲਝਿਆ ਤਣਾਅ 1970 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੌਰਾਨ ਵਧੇਰੇ ਰਾਜ ਦੀ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਲਈ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਵੱਲ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮਕਸਦ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ 1970 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਤੇ ਦਾ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ 1982 ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ; 1983 ਤੱਕ 40,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਕਾਲੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਮੁੱਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਨਾਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਅਤੇ ਰਾਜ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਰਮਿਆਨ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਬਿੰਦੂ ਬਣੇ ਰਹੇ। ===ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮਤਾ=== [[ਤਸਵੀਰ:Takhat-Sri-Kesgarh-Sahib-Anandpur-Sahib.jpg|thumb|[[ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ]]<nowiki/> (ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ)]]ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਨਾਲ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਸੀ, ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਹਿਰਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਿ [[ਰਾਵੀ]] ਤੇ [[ਬਿਆਸ ਦਰਿਆ|ਬਿਆਸ]] ਦਾ ਪਾਣੀ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕੇ, ਇਸਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਆਪਣੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਕੇਵਲ 23% ਪਾਣੀ ਹੀ ਬਚਿਆ ਜਦਕਿ ਬਾਕਿ ਦਾ ਪਾਣੀ ਦੂਸਰੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲੱਗਾ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੁਆਰਾ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਤੀ ਰੋਸ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਧ ਗਿਆ। 1972 ਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਹਾਰ ਹੋਈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸਾਖ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮਤਾ ਲਿਆਂਦਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਖ਼ੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ, ਇਸ ਮਤੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦੋਵੇਂ ਮੰਗਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਇਸ ਮਤੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰੇ ਧਰਮ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਇਲਾਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਸੀ। ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮਤਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੇ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਤੱਕ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਇਸ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, 1982 ਵਿੱਚ ਇਸ ਮੰਗ ਨੇ ਫ਼ਿਰ ਜ਼ੋਰ ਫੜਿਆ ਤਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਨੇ ਇਸ ਮਤੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਮੋਰਚਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ, ਇਸ ਮੋਰਚਾ 1982 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1984 ਤੱਕ ਚੱਲਿਆ ਇਸ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਪਰ ਇਸ ਮੋਰਚਾ ਆਪਣੇ ਉਦੇਸ਼ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫ਼ਲ ਰਿਹਾ। ===ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਉਭਾਰ=== ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਸਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਸੰਪੰਨ, ਸੁਤੰਤਰ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਦੀ ਧਾਰਨਾ 1971 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ, 1980 ਵਿੱਚ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਗਠਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਧਾਰਨਾ ਹੋਰ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੁੰਦੀ ਗਈ, ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਕੌਂਸਲ ਦਾ ਗਠਨ [[ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ]] ਨੇ 12 ਅਪ੍ਰੈਲ 1980 ਨੂੰ ਪੱਛਮੀ ਲੰਡਨ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਲਹਿਰ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਅਤੇ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਪੱਖੀ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਰਮਾਰ 1954 ਵਿੱਚ ਲੰਡਨ ਗਏ। ਪਰਮਾਰ ਆਪਣੀ ਜੀਵਨੀ ਵਿੱਚ ਲਿੱਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਪੱਖੀ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ 20 ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ ਅਤੇ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਾਗਲ ਤੱਕ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ। ਪਰਮਾਰ ਨੇ 1970 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੌਰਾਨ ਬਰਮਿੰਘਮ ਵਿਖੇ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਝੰਡਾ ਬੁਲੰਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਨੁਯਾਈਆਂ ਦੀ ਕਮੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਆਪਣੇ ਯਤਨ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇ। 1969 ਵਿੱਚ [[ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ]] ਚੋਣਾਂ ਹਾਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ ਵੀ ਲੰਡਨ ਚਲੇ ਗਏ ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਰਮਾਰ ਨਾਲ ਹੋਈ ਅਤੇ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਅਤੇ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਗਏ। 1970 ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਰ ਤੇ ਚੌਹਾਨ ਨੇ [[ਲੰਡਨ]] ਦੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਲਹਿਰ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਸ ਐਲਾਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਸਮਰਥਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲਿਆ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਯਤਰ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇ। ===ਚੌਹਾਨ ਦੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਯਾਤਰਾ=== 1971 ਦੀ ਭਾਰਤ‐ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਨੇਤਾ ਚੌਧਰੀ ਜ਼ਹੂਰ ਇਲਾਹੀ ਦੇ ਮਹਿਮਾਨ ਵਜੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤੀ। ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਕਈ ਇਤਿਹਾਸਕ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ, ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਪ੍ਰੈੱਸ ਨੇ ਚੌਹਾਨ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਆਪਕ ਤੌਰ ਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ, ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਪ੍ਰੈੱਸ ਨੇ ਚੌਹਾਨ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਤੌਰ ਤੇ ਕਵਰੇਜ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ ਸਮੇਤ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਚੌਹਾਨ ਦੀ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੰਗ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ। ਜਨਤਕ ਸਮਰਥਨ ਦੀ ਘਾਟ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਸ਼ਬਦ ਵਧੇਰੇ ਮਾਣਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆ। 30 ਅਕਤੂਬਰ 1971 ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਦੇ ਸੱਦੇ ਉੱਤੇ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕੀਤੀ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਅਖਬਾਰ "[[ਨਿਊਯਾਰਕ ਟਾਈਮਜ਼|ਨਿਊਯਾਰਕ ਟਾਈਮਜ਼]]" ਵਿੱਚ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਪੱਖੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਉਸਦੀਆਂ ਵੱਖਵਾਦੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਉਸ ਉੱਪਰ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ===ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਕੌਂਸਲ=== 12 ਅਪ੍ਰੈਲ 1980 ਨੂੰ [[ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ|ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ]] ਵਿਖੇ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੌਂਸਲ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਨੂੰ ਇਸਦੇ ਜਰਨਲ ਸਕੱਤਰ ਵਜੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ। ਮਈ 1980 ਵਿੱਚ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਗਠਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਲਈ [[ਲੰਡਨ]] ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕੀਤੀ, ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਇੱਕ ਐਲਾਨ ਸੰਧੂ ਨੇ [[ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ]] ਵਿਖੇ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਟਿਕਟਾਂ ਅਤੇ ਕਰੰਸੀ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕੀਤਾ। ਲੰਡਨ ਤੋਂ "ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਹਾਊਸ" ਨਾਮਕ ਇਮਾਰਤ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਇੱਕ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ "ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਗਣਰਾਜ" ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕ 'ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ [[ਪਾਸਪੋਰਟ]]', 'ਡਾਕ ਟਿਕਟਾਂ' ਤੇ 'ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਡਾਲਰ' ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ, ਇਸਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਚੌਹਾਨ ਦੁਆਰਾ ਬਰਤਾਨੀਆ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਯੂਰਪੀਅਨ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਦੂਤਾਵਾਸ ਵੀ ਖੋਲੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ [[ਕੈਲੀਫ਼ੋਰਨੀਆ|ਕੈਲੀਫ਼ੋਰਨੀਆਂ]] ਦੇ ਇੱਕ ਅਮੀਰ ਆੜੂਆਂ ਦੇ ਵਪਾਰੀ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਨਾਲ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇਣ ਲਈ ਇੱਕ [[ਇਕੂਆਡੋਰ|ਇਕੂਆਡੋਰਿਅਨ]] ਬੈਂਕ ਖਾਤਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ। [[ਕੈਨੇਡਾ]], [[ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ|ਅਮਰੀਕਾ]] ਅਤੇ [[ਜਰਮਨੀ]] ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮੂਹਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਚੌਹਾਨ ਸਿੱਖ ਆਗੂ [[ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ]] ਨਾਲ ਵੀ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਵੀ ਵੱਧ‐ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਆਪਣੇ ਧੰਨ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਪਰ ਫ਼ਿਰ ਵੀ ਜੂਨ 1984 ਦੇ [[ਸਾਕਾ ਨੀਲਾ ਤਾਰਾ]] ਤੱਕ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਲਹਿਰ ਵਿਸ਼ਵ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ ਅਦ੍ਰਿਸ਼ ਹੀ ਰਹੀ। ===RAW ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ=== RAW ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਕੱਤਰ ਜੀ.ਬੀ.ਐੱਸ. ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਖੁਲਾਸੇ ਅਨੁਸਾਰ RAW ਨੇ ਖ਼ੁਦ ਸਾਕਾ ਨੀਲਾ ਤਾਰਾ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ RAW ਵੱਲੋਂ 1976 ਵਿੱਚ [[ਓਟਾਵਾ|ਓਟਾਵਾ, ਕੈਨੇਡਾ]] ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਸਿੱਧੂ ਉੱਥੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਰਹੇ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਵੀ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ। ਸਿੱਧੂ ਅਨੁਸਾਰ, "ਦਿੱਲੀ ਸਿਰਫ਼ ਰਾਈ ਦਾ ਪਹਾੜ ਬਣਾ ਰਹੀ ਸੀ, RAW ਨੇ ਨਾ‐ਮੌਜੂਦ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ [[ਪੱਛਮੀ ਯੂਰਪ]] ਅਤੇ [[ਉੱਤਰੀ ਅਮਰੀਕਾ (ਖੇਤਰ)|ਉੱਤਰੀ ਅਮਰੀਕਾ]] ਵਿੱਚ ਸੰਨ 1981 ਤੱਕ ਕੁੱਲ 7 ਪੋਸਟਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਅਤੇ RAW ਵੱਲੋਂ ਤਾਇਨਾਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਿੱਖਾਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮਲਿਆਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਨਹੀਂ ਸਨ।" ਸਿੱਧੂ ਅਨੁਸਾਰ ਫ਼ੌਜੀ ਕਾਰਵਾਈ (ਸਾਕਾ ਨੀਲਾ ਤਾਰਾ) ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੱਖਵਾਦੀ ਲਹਿਰ ਨਾ ਮਾਤਰ ਹੀ ਮੌਜੂਦ ਸੀ ਅਤੇ ਫ਼ੌਜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਹੀ ਅਸਲ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਲਹਿਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। ਸਾਕਾ ਨੀਲਾ ਤਾਰਾ ਦੇ ਕੁਝ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਬਾਅਦ ਲਿਖੇ ਗਏ ਨਿਊਯਾਰਕ ਟਾਈਮਜ਼ ਦੇ ਇੱਕ ਲੇਖ ਅਨੁਸਾਰ, "[[ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ|ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ]] ਤੇ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਨਾ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਲਹਿਰ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦਾ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਸੀ, ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਨੇ ਖੁਦ ਵਾਰ‐ਵਾਰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ, "ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਆਜ਼ਾਦ ਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਸਿਰਫ਼ ਭਾਰਤੀ ਯੂਨੀਅਨ ਅੰਦਰ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਵੱਧ ਖ਼ੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ... ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਹਊਆ ਖੜਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਇਹ ਵਿਆਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਬਹਾਨਾ ਜਾਂ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਚਾਹਿਦਾ ਸੀ।" [[ਖ਼ੁਸ਼ਵੰਤ ਸਿੰਘ|ਖੁਸ਼ਵੰਤ ਸਿੰਘ]] ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਕਾ ਨੀਲਾ ਤਾਰਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਭਾਰੀ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ– {{Quote|text=ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨੀ ਭਾਵਨਾ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਜਾਪਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖਾਂ, ਜੇ ਬਹੁਤੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ, ਫ਼ੌਜ ਦੇ ਹਮਲੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਅਤੇ ਸੰਵੇਦਨਾਵਾਂ ਲਈ ਡੂੰਘੇ ਅਪਰਾਧ ਵਜੋਂ ਲਿਆ ਹੈ।}} ==1970 ਤੋਂ 1983 ਤੱਕ== {{Main article|ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਮੋਰਚਾ}} === ਦਿੱਲੀ ਏਸ਼ੀਅਨ ਖੇਡਾਂ (1982) === ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਜਿੱਤ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜਤਾਈ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚਕਾਰ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਸੰਬੰਧੀ ਅਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਆਖਰੀ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਕਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਅਸਫਲ ਰਹੀ। ਨਵੰਬਰ 1982 ਵਿੱਚ, ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ [[ਹਰਚੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ]] ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ 9ਵੀਆਂ ਸਾਲਾਨਾ [[ਏਸ਼ੀਆਈ ਖੇਡਾਂ]] ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪਾਵੇਗਾ‌ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਦੇਣ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਰਵਾਨਾ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਜਾਣਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਖੇਡਾਂ ਨੂੰ ਵਿਆਪਕ ਕਵਰੇਜ ਮਿਲੇਗੀ, ਅਕਾਲੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਮੋਰਚਿਆਂ ਦੇ ਹੜ੍ਹ ਨਾਲ ਭਰ ਦੇਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ।‌ ਖੇਡਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤਾ ਪਹਿਲਾਂ, ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ [[ਭਜਨ ਲਾਲ]] ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ-ਪੰਜਾਬ ਸਰਹੱਦ ਨੂੰ ਸੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲੈਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵਿਤਕਰੇ ਅਤੇ ਅਪਮਾਨ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਜੋ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀਆਂ ਅਤੇ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਅਕਾਲੀ ਮੋਰਚੇ ਨਾਲ ਹਮਦਰਦੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਖੇਡਾਂ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਨੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਸਿੱਖ ਸਾਬਕਾ ਸੈਨਿਕਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਸੰਮੇਲਨ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਸਾਬਕਾ ਸੈਨਿਕਾਂ ਨੇ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ <abbr>ਸੇਵਾਮੁਕਤ</abbr> ਮੇਜਰ ਜਨਰਲ [[ਸੁਬੇਗ ਸਿੰਘ]] ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਜੋ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਫ਼ੌਜੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਬਣੇ। ==1984== ===ਵੱਧਦੀਆਂ ਖਾੜਕੂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ=== 1980 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ [[ਖਾੜਕੂ|ਖਾੜਕੂਆਂ]] ਦੁਆਰਾ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਹਿੰਸਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। 1984 ਵਿੱਚ, ਸਿਰਫ਼ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ 775 ਹਿੰਸਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੋਈਆਂ ਜਿਸਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ 298 ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਅਤੇ 525 ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਤਲਾਂ ਅਤੇ ਬੰਬ ਧਮਾਕਿਆਂ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਲੋਕ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਨਾਹ ਲੈ ਰਹੇ ਸਨ, ਪਰ [[ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ]] ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਹਥਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਭਰੇ ਟਰੱਕਾਂ ਦੀ ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ [[ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ]] ਨੂੰ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਭੇਜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਅਕਤੂਬਰ 1983 ਵਿੱਚ ਛੇ ਹਿੰਦੂ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਕਤਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ [[ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ਾਸ਼ਨ|ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ਾਸਨ]] ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜੋ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ। ===ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮੁੱਦਾ=== ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਫਰਵਰੀ 1984 ਵਿੱਚ [[ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ|ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ]] ਦੇ ਅਨੁਛੇਦ 25, ਧਾਰਾ (2)(ਬੀ) ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅੰਦੋਲਨ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਧਾਰਾ ਅਸਪਸ਼ਟ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ, "ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨੂੰ ਸਿੱਖ, ਜੈਨ ਜਾਂ ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਵਜੋਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।" ਹਾਲਾਕਿ ਇਸੇ ਅਨੁਛੇਦ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੁਆਰਾ [[ਕਿਰਪਾਨ|ਕ੍ਰਿਪਾਨ]] ਪਹਿਨਣ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਪੇਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਧਾਰਾ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਧਾਰਾ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਧਰਮਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ ਹੈ।ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਇਹ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਵਜੋਂ ਦਰਸਾਉਣ ਵਾਲੀ ਇਸ ਅਸਪਸ਼ਟ ਧਾਰਾ ਨੂੰ ਬਦਲਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਿਧਾਂਤਕ ਅਤੇ ਅਮਲੀ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਂਵਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ, ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਜੋੜਾ ਜੋ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦੇ ਰੀਤੀ-ਰਿਵਾਜਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਆਹ ਕਰੇਗਾ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਵਿਆਹ [[ਹਿੰਦੂ ਵਿਆਹ ਐਕਟ 1955]] ਦੇ ਤਹਿਤ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਵਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ । ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨਾਲ ਬਦਲਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ । ===ਸਾਕਾ ਨੀਲਾ ਤਾਰਾ=== {{Main article|ਸਾਕਾ ਨੀਲਾ ਤਾਰਾ}} ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ 1 ਜੂਨ 1984 ਨੂੰ [[ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ|ਭਾਰਤੀ ਫ਼ੌਜ]] ਨੂੰ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਪੈਰੋਕਾਰਾਂ ਨੂੰ [[ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ|ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ]] ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ, ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਕੋਡ ਨੇਮ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬਲੂ ਸਟਾਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਜੁਲਾਈ 1983, ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ [[ਹਰਚੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ]] ਨੇ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਨੂੰ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿੱਚ ਨਿਵਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਬਾਬਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਸੀ ਕਿ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਬਗ਼ਾਵਤ ਲਈ ਅਸਲਾਖਾਨਾ ਅਤੇ ਹੈਡਕੁਆਰਟਰ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਾਕੇ ਨੀਲੇ ਤਾਰੇ ਤੱਕ 165 ਹਿੰਦੂਆਂ ਅਤੇ ਨਿਰੰਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਹੋਈ, ਨਾਲ ਹੀ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 39 ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਖਾੜਕੂਆਂ ਦੁਆਰਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਸਾਰੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਦੰਗਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 410 ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਅਤੇ 1,180 ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਸਨ। ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਬੇਸਿੱਟਾ ਰਹਿਣ ਮਗਰੋਂ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਫ਼ੌਜ ਨੂੰ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬਲੂ ਸਟਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ। ਫ਼ੌਜ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ [[ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ (ਭਾਰਤ)|ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ]], ਕੇਂਦਰੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਪੁਲਿਸ ਬਲ ਅਤੇ ਸੀਮਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸੀ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਰਾਬਤਾ ਬਾਕੀ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਸੰਸਾਰ ਨਾਲੋਂ ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਸੰਚਾਰ ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਜਨਰਲ [[ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ]] ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਫ਼ੌਜ ਨੇ 3 ਜੂਨ 1984 ਨੂੰ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਕੰਪਲੈਕਸ ਨੂੰ ਘੇਰ ਲਿਆ। ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਜਨਰਲ ਬਰਾੜ ਨੇ ਫ਼ੌਜੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ– {{Quote|text=ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਸਿੱਖਾਂ ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਨਹੀਂ ਹੈ; ਇਹ ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸਦੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਨਾਲ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਉਹ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।}} ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਫ਼ੌਜੀ ਨੇ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣ ਦੀ ਚੋਣ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਅਫਸਰ, ਜੂਨੀਅਰ ਕਮਿਸ਼ਨਡ ਅਫਸਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਰੈਂਕ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਫੌਜ ਨੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਖਾੜਕੂਆਂ ਨੂੰ ਆਤਮ ਸਮਰਪਣ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੜਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੂੰ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਕੰਪਲੈਕਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਣ। ਭਾਰੀ ਤੋਪਖਾਨੇ ਨਾਲ ਲੈਸ ਖਾੜਕੂਆਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਫ਼ੌਜ ਨੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸਮਝਿਆ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਟੈਂਕ-ਰੋਕੂ ਅਤੇ ਮਸ਼ੀਨ-ਗਨ ਫਾਇਰ ਨਾਲ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਚੀਨੀ ਰਾਕੇਟ-ਪ੍ਰੋਪੇਲਡ ਗ੍ਰਨੇਡ ਲਾਂਚਰ ਅਤੇ ਸ਼ਸਤਰ-ਵਿੰਨ੍ਹਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਸੀ। ਭਾਰੀ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਫ਼ੌਜ ਨੇ ਅੰਤ 6 ਜੂਨ ਤੱਕ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ। ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਨੂੰ ਮ੍ਰਿਤਕ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਫ਼ੌਜ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ 83 ਫ਼ੌਜੀ ਮਾਰੇ ਗਏ ਅਤੇ 249 ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ, ਹਾਲਾਂਕਿ [[ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ]] ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮੰਨਿਆ ਕਿ 700 ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਾਰਤੀ ਫ਼ੌਜੀ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਧਿਕਾਰਤ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਕੁੱਲ 493 ਖਾੜਕੂ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕ ਮਾਰੇ ਗਏ, ਨਾਲ ਹੀ 1,592 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਹੋਈ। ਪਰ ਸੁਤੰਤਰ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ 5,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਾਗਰਿਕ ਅਤੇ 200 ਖਾੜਕੂ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਸਕੱਤਰ ਵਿਲੀਅਮ ਹੇਗ ਨੇ ਖਾੜਕੂਆਂ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ਉੱਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਮਲੇ ਨੂੰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਦੱਸਿਆ। ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਕਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ। ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਜਨਰਲ ਬਰਾੜ ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ: {{Quote|text=ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਕੋਈ ਹੋਰ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਰਾਜ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਖਾੜਕੂਆਂ ਦੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਨੇੜੇ ਸੀ, ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਲਈ ਆਪਣਾ ਸਮਰਥਨ ਐਲਾਨਦਾ ਹੋਇਆ ਤਸਵੀਰ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ।}} ਮਿਤਰੋਖਿਨ ਆਰਕਾਈਵ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, 1982 ਵਿੱਚ [[ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ|ਸੋਵੀਅਤ ਸੰਘ]] ਨੇ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਬਾਰੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ "ਏਜੰਟ ਐੱਸ" ਨਾਮਕ ਇੱਕ ਭਾਰਤੀ ਨੂੰ ਵਰਤਿਆ ਜੋ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਸੀ। ਏਜੰਟ ਐੱਸ ਨੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਜੋ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਵਿੱਚ [[ਪਾਕਿਸਤਾਨ|ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ]] ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦਿਖਾਉਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਸਨ। 1983 ਵਿੱਚ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਦੀ [[ਮਾਸਕੋ]] ਫੇਰੀ ਦੌਰਾਨ ਸੋਵੀਅਤ ਸੰਘ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਮਨਾ ਲਿਆ ਕਿ [[ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ|ਅਮਰੀਕਾ]] ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਗੁਪਤ ਸਮਰਥਨ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮਿਤਰੋਖਿਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, 1984 ਤੱਕ ਸੋਵੀਅਤ ਸੰਘ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬਲੂ ਸਟਾਰ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਵਿੱਚ ਵਿਫਲ ਰਹੀ। ===ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ=== {{Main article|ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਹੱਤਿਆ}} [[ਤਸਵੀਰ:Indira Gandhi official portrait.png|thumb|ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ]] 31 ਅਕਤੂਬਰ 1984 ਦੀ ਸਵੇਰ ਨੂੰ, ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੋ ਨਿੱਜੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਗਾਰਡਾਂ [[ਸਤਵੰਤ ਸਿੰਘ]] ਅਤੇ [[ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ (ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਕਾਤਲ)|ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ]] ਨੇ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬਲੂ ਸਟਾਰ ਦਾ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਹੱਤਿਆ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ [[1984 ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਦੰਗੇ|ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ]] ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਆਲੋਚਕਾਂ ਅਨੁਸਾਰ [[ਭਾਰਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਂਗਰਸ|ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ]] ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਖ਼ੁਦ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਤਲੇਆਮ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਤਲੇਆਮ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਬਣਾਏ ਗਏ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਮਿਸ਼ਨ, [[ਨਾਨਾਵਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ]] ਨੇ ਇਹ ਸਿੱਟਾ ਕੱਢਿਆ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾਵਾਂ (ਜਗਦੀਸ਼ ਟਾਈਟਲਰ, ਐਚ.ਕੇ.ਐਲ. ਭਗਤ ਅਤੇ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ) ਨੇ ਕਤਲੇਆਮ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੇ ਜਾਂ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਸੀ।ਹੋਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਕਤਲੇਆਮ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ। ਦੋ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਨਾਗਰਿਕ-ਅਜ਼ਾਦੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਕਤਲੇਆਮ ਤੇ ਇੱਕ ਸਾਂਝੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 16 ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ, 13 ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ 198 ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਚੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਚਸ਼ਮਦੀਦਾਂ ਦੁਆਰਾ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ==1985 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ== ==ਇਹ ਵੀ ਵੇਖੋ== * [[ਖਾੜਕੂ]] * [[ਖ਼ਾਲਸਾ]] * [[ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਅੰਦੋਲਨ]] * [[ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਧਰਮ]] * [[ਪੰਜਾਬ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵਿਦ੍ਰੋਹ]] ==ਹਵਾਲੇ== {{Reflist}} ==ਬਾਹਰੀ ਲਿੰਕ== *{{Commons category-inline|Khalistan movement|ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਲਹਿਰ}}। [[ਸ਼੍ਰੇਣੀ:ਸਿੱਖ ਰਾਜਨੀਤੀ]] [[ਸ਼੍ਰੇਣੀ:ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਲਹਿਰ]] [[ਸ਼੍ਰੇਣੀ:ਪੰਜਾਬ, ਭਾਰਤ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ (1947–ਵਰਤਮਾਨ)]] [[ਸ਼੍ਰੇਣੀ:ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ]] 1oli2w8gpkc1aj74wv5lcvour03ajow 809683 809682 2025-06-02T15:33:40Z 2409:40D1:101B:4ADA:8000:0:0:0 809683 wikitext text/x-wiki {{Infobox Country | established_date3 = 4 ਅਗਸਤ 1982–10 ਜੂਨ 1984 | established_event4 = [[ਸਾਕਾ ਨੀਲਾ ਤਾਰਾ]] | established_date4 = 1 ਜੂਨ 1984–10 ਜੂਨ 1984 | established_event5 = ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਵੁਡਰੋਜ਼ | established_date5 = ਜੂਨ–ਸਤੰਬਰ 1984 | established_date2 = 28 ਅਗਸਤ 1977 | established_event3 = ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਮੋਰਚਾ | established_event2 = [[ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮਤਾ]] | image_flag = Flag-of-Khalistan.svg | image_coat = Emblem of Khalistan.svg | symbol_width = 60px | symbol_type = ਮੋਹਰ | motto = "[[ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ#ਅਕਾਲ ਸਹਾਇ|ਅਕਾਲ ਸਹਾਇ]]" | national_anthem = "[[ਦੇਗ ਤੇਗ਼ ਫ਼ਤਿਹ]]"<br>[[File:Deg Teg Fateh.ogg]] | image_map = {{Switcher |[[File:Punjab in India (claimed and disputed hatched).svg | frameless]] | ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਖ਼ੇਤਰੀ ਦਾਅਵੇ ਲਾਲ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਏ ਗਏ ਹਨ | [[File:Proposed Map of Khalistan (1982).jpg | frameless]] | ਆਲ ਪਾਰਟੀ ਸਿੱਖ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ (1982) ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ | [[File:Khalistan map.jpg | frameless]] | ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ) ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ | [[File:Map of Khalistan.png | frameless]] | ਸਿੱਖ ਫ਼ਾਰ ਜਸਟਿਸ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਸਤਵਿਤ}} | admin_center = | admin_center_type = | largest_city = | official_languages = | national_languages = | ethnic_groups = | conventional_long_name = ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ | common_name = | established_date1 = 9 ਮਾਰਚ 1946 | demonym = | org_type = | government_type = | sovereignty_type = ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਲਹਿਰ | established_event1 = [[ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ]] ਦੁਆਰਾ ਵੱਖਰੇ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਲਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵ | established_event6 = ਰਾਜੀਵ–ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਸਮਝੌਤਾ | established_date6 = 24 ਜੁਲਾਈ 1985 | established_event7 = ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਐਲਾਨ | established_date7 = 29 ਅਪ੍ਰੈਲ 1986 | established_event8 = ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਬਲੈਕ ਥੰਡਰ I | established_date8 = 30 ਅਪ੍ਰੈਲ 1986 | established_event9 = ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਬਲੈਕ ਥੰਡਰ II | established_date9 = 9–18 ਮਈ 1988 | established_event10 = [[ਪੰਜਾਬ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬਗਾਵਤ|ਪੰਜਾਬ ਬਗ਼ਾਵਤ]] | established_date10 = 1984–1995 | established_event11 = | established_date11 = | established_event12 = | established_date12 = | currency = }} '''ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ''' (ਭਾਵ: "[[ਖ਼ਾਲਸਾ|ਖ਼ਾਲਸੇ]] ਦੀ ਸਰਜ਼ਮੀਨ")<ref>{{Cite web |last=Sanjha |first=A. B. P. |date=2024-12-16 |title='ਖਾਲਿਸਤਾਨ' ਤਾਂ ਸੁਣਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਪਰ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਪਿੱਛੇ ਕਿਉਂ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ 'ਸਤਾਨ' ? |url=https://punjabi.abplive.com/general-knowledge/why-countries-names-end-with-stan-know-what-it-means-and-why-this-word-used-829379 |access-date=2025-06-02 |website=punjabi.abplive.com |language=pa}}</ref> [[ਭਾਰਤ]] ਦੇ [[ਪੰਜਾਬ, ਭਾਰਤ|ਪੰਜਾਬ]] ਰਾਜ ਦੇ [[ਸਿੱਖ]] [[ਵੱਖਵਾਦ|ਵੱਖਵਾਦੀਆਂ]] ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਨਾਮ ਹੈ। ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਖ਼ੇਤਰੀ ਦਾਅਵੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਵੱਖ–ਵੱਖ ਸੰਗਠਨ ਵੱਖ–ਵੱਖ ਖ਼ੇਤਰਾਂ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਵਾਲਾ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਅਤੇ ਸੰਭਾਵੀ ਤੌਰ ਤੇ ਗੁਆਂਢੀ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਖ਼ੇਤਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨੀ ਵੱਖਵਾਦੀਆਂ ਨੇ 29 ਅਪ੍ਰੈਲ 1986 ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਆਪਣੀ [[ਇਕਪਾਸੜਵਾਦ|ਇੱਕਪਾਸੜ]] [[ਆਜ਼ਾਦੀ]] ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ‌।<ref>{{Cite web |last=ਬਿਊਰੋ |first=ਸਿੱਖ ਸਿਆਸਤ |date=2016-04-28 |title=29 ਅਪ੍ਰੈਲ 1986 ਦੇ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਐਲਾਨਨਾਮੇ ਤੋਂ 30 ਸਾਲ ਬਾਅਦ [ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲੇਖ] |url=https://punjabi-news.in/declaration-of-khalistan/ |access-date=2025-06-02 |website=Sikh Siyasat News |language=en}}</ref> 1980 ਅਤੇ 1990 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੌਰਾਨ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਲਹਿਰ ਆਪਣੇ ਸਿਖ਼ਰ ਤੇ ਸੀ ਪਰ 1995 ਤੱਕ [[ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ]] ਨੇ ਇਸ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਦਬਾ ਦਿੱਤਾ।<ref>{{Cite web |date=2023-02-26 |title=ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਿੰਨੀ ਪੁਰਾਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਕਦੋਂ -ਕਦੋਂ, ਕਿਸ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਉੱਠਦੀ ਰਹੀ ਹੈ |url=https://www.bbc.com/punjabi/articles/cxe3dy5kp87o |access-date=2025-06-02 |website=BBC News ਪੰਜਾਬੀ |language=pa}}</ref> ਸੰਨ 1699 ਵਿੱਚ [[ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ|ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ]] ਦੁਆਰਾ [[ਖ਼ਾਲਸਾ]] ਪੰਥ ਦੀ ਸਾਜਨਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ "ਰਾਜ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਨਹਿ ਧਰਮ ਚਲੈਂ ਹੈਂ, ਧਰਮ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਸਭ ਦਲੈਂ ਮਲੈਂ ਹੈ" ਨਾਲ ਆਈ ਧਾਰਮਿਕ–ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨੇ [[ਸਿੱਖ|ਸਿੱਖਾਂ]] ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਭਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ [[ਪੰਜਾਬ, ਭਾਰਤ|ਪੰਜਾਬ]] ਉੱਤੇ ਰਾਜ ਕਰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੱਬੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ।<ref>{{Cite web |last=kumar |first=joginder |date=2024-04-13 |title=ਖ਼ਾਲਸਾ ਸਾਜਨਾ ਦਿਵਸ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਮਹੱਤਵ |url=https://www.punjabitribuneonline.com/news/features/historical-significance-of-khalsa-sajna-day |access-date=2025-06-02 |website=Punjabi Tribune |language=pa}}</ref> ਸੰਨ 1709 ਵਿੱਚ [[ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ]] ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ, ਸਿੱਖ ਫ਼ੌਜਾਂ ਨੇ [[ਦਿੱਲੀ]] ਅਤੇ [[ਲਹੌਰ|ਲਾਹੌਰ]] ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸਥਿਤ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ [[ਮੁਗ਼ਲ ਸਲਤਨਤ|ਮੁਗ਼ਲ]] ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਕੇਂਦਰ [[ਸਰਹਿੰਦ]] ਫ਼ਤਿਹ ਕਰਕੇ [[ਪਹਿਲਾ ਸਿੱਖ ਰਾਜ|ਪਹਿਲੇ ਸਿੱਖ ਰਾਜ]] ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ। ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੇ [[ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ|ਸਿੱਖ ਗੁਰੂਆਂ]] ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਸਿੱਕੇ ਚਲਾਏ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ [[ਹੁਕਮਨਾਮਾ|ਹੁਕਮਨਾਮੇ]] ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਪਰ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦਾ ਇਹ ਰਾਜ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਨਾ ਟਿਕ ਸਕਿਆ ਅਤੇ ਸੰਨ 1715 ਵਿੱਚ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੇ ਇਸ ਰਾਜ ਦਾ ਅੰਤ ਹੋ ਗਿਆ।<ref>{{Cite news|url=https://www.bbc.com/punjabi/india-61450685|title=ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਤਾਕਤਵਰ ਮੁਗਲ ਸਾਮਰਾਜ ਨਾਲ ਲੋਹਾ ਲਿਆ ਸੀ|work=BBC News ਪੰਜਾਬੀ|access-date=2025-06-02|language=pa}}</ref> ਭਾਵੇਂ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦਾ ਰਾਜ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਹੀ ਰਿਹਾ ਪਰ ਇਹ ਰਾਜ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਉੱਤੇ ਰਾਜ ਕਰਨ ਦੀ ਦ੍ਰਿੜ ਇੱਛਾ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇ ਗਿਆ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ 18ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਅੱਧ ਵਿੱਚ ਇਹ ਰਾਜ [[ਮਿਸਲ|ਸਿੱਖ ਮਿਸਲਾਂ]] (1748–1799) ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਉੱਭਰਿਆ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ [[ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ|ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ]] ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿੱਖ ਮਿਸਲਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ [[ਸਿੱਖ ਸਾਮਰਾਜ|ਖ਼ਾਲਸਾ ਰਾਜ]] (1799–1849) ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ।<ref>{{Cite web |date=2022-07-10 |title=ਖ਼ਾਲਸਾ ਰਾਜ ਦਾ ਮਹਾਨ ਸਿਰਜਣਹਾਰਾ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ |url=https://www.rozanaspokesman.in/opinion/special-article/100722/maharaja-ranjit-singh-the-great-creator-of-the-khalsa-raaj.html |access-date=2025-06-02 |website=Rozana Spokesman}}</ref> ਇਸਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਤਕਰੀਬਨ 50 ਸਾਲ ਤੱਕ ਇਸ ਖ਼ਿੱਤੇ ਉੱਤੇ ਰਾਜ ਕੀਤਾ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਅਕਾਲ ਚਲਾਣੇ ਮਗਰੋਂ ਖ਼ਾਲਸਾ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਗੱਦੀ ਲਈ ਖਿੱਚੋਤਾਣ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਜਿਸਦਾ ਫ਼ਾਇਦਾ [[ਅੰਗਰੇਜ਼|ਅੰਗਰੇਜ਼ਾ]] ਨੇ ਉਠਾਇਆ, ਖ਼ਾਲਸਾ ਰਾਜ ਅਤੇ [[ਬਰਤਾਨਵੀ ਭਾਰਤ|ਬਰਤਾਨਵੀ ਰਾਜ]] ਵਿਚਕਾਰ ਦੋ ਜੰਗਾਂ ਹੋਈਆਂ ਜਿਸਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਖ਼ਾਲਸਾ ਰਾਜ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਅਤੇ ਖ਼ਾਲਸਾ ਰਾਜ ਦਾ ਪਤਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਖ਼ਾਲਸਾ ਰਾਜ ਦਾ ਪਤਨ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਦਰਦਨਾਕ ਅਨੁਭਵ ਸੀ ਪਰ ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਇਸ ਉਮੀਦ ਨੂੰ ਬੁਝਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫ਼ਲ ਰਿਹਾ ਕਿ ਖ਼ਾਲਸਾ ਰਾਜ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਆਵੇਗਾ।<ref>{{Cite web |last=mediology |date=2023-01-19 |title=ਮੁੱਦਕੀ ਦੀ ਜੰਗ ਦੀ ਦਾਸਤਾਨ |url=https://www.punjabitribuneonline.com/news/features/the-story-of-mudkis-war/ |access-date=2025-06-02 |website=Punjabi Tribune |language=pa}}</ref> 1947 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵੰਡ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਈਆਂ ਲੰਬੀਆਂ ਵਾਰਤਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਜ਼ਾਦ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਨਾਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੋਰ ਵਸਨੀਕਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸਿੱਖ ਆਬਾਦੀ ਦੀ ਸੰਖਿਆਤਮਕ ਘਾਟ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਵਿਵਹਾਰਕ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਕਈ ਰੂਪਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਉੱਭਰਿਆ। 1980 ਅਤੇ 1990 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੌਰਾਨ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਚੱਲੀ ਹਿੰਸਕ ਵੱਖਵਾਦੀ ਲਹਿਰ ਨੇ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅਧਰੰਗ ਬਣਾਈ ਰੱਖਿਆ। ਇਸ ਵੱਖਵਾਦੀ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸਿੱਖ ਸਟੂਡੈਂਟ ਫ਼ੈਡਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਸਮਰਥਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਅਤੇ [[ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ]] ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਲਹਿਰ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਹਿੰਸਕ ਲਹਿਰ ਦੌਰਾਨ ਸੈਂਕੜੇ ਪੁਲਸ ਕਰਮੀ ਤੇ ਫ਼ੌਜੀ ਜਵਾਨ ਮਾਰੇ ਗਏ ਅਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਇਸ ਲਹਿਰ ਵਿੱਚ ਜਾਨ ਗਈ, ਪਰ ਇਹ ਲਹਿਰ ਕਈ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਉਦੇਸ਼ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫ਼ਲ ਰਹੀ।<ref>{{Cite web |date=2018-06-05 |title=ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬਲੂ ਸਟਾਰ: ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ 'ਤੇ ਫੌਜੀ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਕੀ-ਕੀ ਹੋਇਆ |url=https://www.bbc.com/punjabi/articles/c989j9l1d49o |access-date=2025-06-02 |website=BBC News ਪੰਜਾਬੀ |language=pa}}</ref> ਪਰ ਖ਼ਾਲਸਾ ਰਾਜ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਤਬਕੇ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦ ਮੁਲਕ‌ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਗ਼ੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਰਾਏਸ਼ੁਮਾਰੀ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ<ref>{{Cite web |date=2023-01-26 |title='ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਰੈਫਰੈਂਡਮ' ਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿੱਥੇ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ? |url=https://www.sbs.com.au/language/punjabi/pa/podcast-episode/what-is-the-khalistan-referendum-and-what-is-the-australian-governments-stand-on-the-issue/avhbhjjn4 |access-date=2025-06-02 |website=SBS Language |language=pa}}</ref>, ਜਿਸਨੂੰ [[ਭਾਰਤ|ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ]] ਨੇ ਵੱਖਵਾਦ ਅਤੇ [[ਅੱਤਵਾਦ]] ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ [[ਕੈਨੇਡਾ]] ਵਰਗੇ ਸਿੱਖ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਰਾਏਸ਼ੁਮਾਰੀ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗਾ<ref>{{Cite web |date=2024-04-30 |title=‘ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਸਮਰਥਕਾਂ ਦਾ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ਦਾ ਮਾਧਿਅਮ ਬਣ ਰਹੀ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ’ |url=https://jagbani.punjabkesari.in/punjab/news/canada-is-becoming-a-medium-of-propaganda-of-khalistan-supporters-1478289 |access-date=2025-06-02 |website=jagbani}}</ref> ਪਰ ਸਿੱਖ ਖ਼ਾਲਸਾ ਰਾਜ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸੰਕਲਪ ਉੱਤੇ ਕਾਇਮ ਹਨ ਅਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ "ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ ਖ਼ਾਲਸਾ..." ਗੂੰਜਦਾ ਸੁਣਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ==1950 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ== [[ਤਸਵੀਰ:Map of India 1823.jpg|thumb|1823 'ਚ [[ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ|ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ]] ਦਾ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਆਪਣੇ ਸਿਖਰ 'ਤੇ]]ਸਿੱਖ [[ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆ|ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆ]] ਦੇ [[ਪੰਜਾਬ|ਪੰਜਾਬ ਖਿੱਤੇ]] ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹਨ। ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਉੱਤੇ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੁਆਰਾ ਸਥਾਪਿਤ [[ਮਿਸਲ|ਸਿੱਖ ਮਿਸਲਾਂ]] ਦਾ ਰਾਜ ਸੀ। ਸਿੱਖ ਮਿਸਲਾਂ ਨੇ 1767 ਤੋਂ 1799 ਤੱਕ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਉੱਤੇ ਰਾਜ ਕੀਤਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਿੱਖ ਮਿਸਲਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਮਿਲਾ ਲਿਆ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ 1799‐1849 ਤੱਕ ਇਹ ਖਿੱਤਾ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਦੇ ਅਧੀਨ ਰਿਹਾ। 1849 'ਚ [[ਦੂਜੀ ਐਂਗਲੋ-ਸਿੱਖ ਜੰਗ|ਦੂਜੀ ਐਂਗਲੋ‐ਸਿੱਖ ਜੰਗ]] ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਵੱਖ‐ਵੱਖ ਰਿਆਸਤਾਂ ਅਤੇ [[ਪੰਜਾਬ (ਬਰਤਾਨਵੀ ਭਾਰਤ)|ਬਰਤਾਨਵੀ ਪੰਜਾਬ]] ਵਿੱਚ ਭੰਗ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਰਤਾਨੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਨਵੇਂ ਜਿੱਤੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀ "ਪਾੜੋ ਅਤੇ ਰਾਜ ਕਰੋਂ" ਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਧਾਰਮਿਕ‐ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਲਹਿਰਾਂ ਉੱਭਰੀਆਂ। ਹਿੰਦੂ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ 'ਤੇ ਸਿੱਖ ਦਾ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਈਸਾਈ ਮਿਸ਼ਨਰੀਆਂ ਦੀ ਅਪਾਰ ਸਫ਼ਲਤਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਿੰਦੂਆਂ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ 'ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਮ ਧਾਰਨਾ ਬਣੀ ਕਿ ਇਸ ਪਤਨ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਮੁਦਾਇਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪੁਨਰ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰੈਫ਼ਰੈਂਸ 1929 'ਚ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮੋਤੀ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਪੂਰਨ ਸਵਰਾਜ ਦਾ ਇੱਕ ਐਲਾਨਨਾਮਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਲਾਹੌਰ ਸੈਸ਼ਨ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਤਿੰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਤਿੰਨ ਲੋਕ ਸਨ [[ਭੀਮਰਾਓ ਅੰਬੇਡਕਰ|ਅੰਬੇਡਕਰ]], [[ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ ਜਿੰਨਾਹ|ਜਿੰਨਾਹ]] ਅਤੇ [[ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ]], ਜਿਵੇਂ ਹੀ 1930 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ [[ਬਰਤਾਨਵੀ ਸਾਮਰਾਜ]] ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜ਼ੱਦੀ ਘਰ ਲਈ ਪਹਿਲੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ। ਜਦੋਂ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਦੇ ਲਾਹੌਰ ਮਤੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮੁਸਲਿਮ ਦੇਸ਼ ਬਨਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਖਿੱਤੇ ਨੂੰ ਹੜੱਪਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ। ਇਸਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਪਾਰਟੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਦੇ ਇਸ ਮਤੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵੱਖਰੇ ਦੇਸ਼ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਲਈ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਯਾਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਇਕ ਧਰਮ ਅਧਾਰਿਤ ਦੇਸ਼ ਵਜੋਂ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ [[ਪਟਿਆਲਾ ਰਿਆਸਤ|ਪਟਿਆਲਾ]], ਜਿੰਦ, ਕਪੂਰਥਲਾ ਆਦਿ ਰਿਆਸਤਾਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਇਲਾਕੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ 1946 ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਤਾ ਫ਼ਿਰ ਦੁਹਰਾਇਆ ਸੀ। ===ਬਰਤਾਨਵੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵੰਡ,1947=== [[ਤਸਵੀਰ:Punjab 1909.jpg|thumb|ਬਰਤਾਨਵੀ ਪੰਜਾਬ, 1909]]1947 ਦੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵੰਡ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, [[ਲੁਧਿਆਣਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ|ਲੁਧਿਆਣੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ]] (ਜਿੱਥੋਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਅਬਾਦੀ ਦਾ ਸਿੱਖ 41.6% ਸੀ) ਤੋਂ ਇਲਾਵਾਂ ਸਿੱਖ ਬਰਤਾਨਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੂਸਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਇਸਦੇ ਬਜਾਇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂਆਂ ਜਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਸੀ। ਬਰਤਾਨਵੀ ਭਾਰਤ 1947 ਵਿੱਚ ਧਾਰਮਿਕ ਅਧਾਰ ਉੱਤੇ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵੀ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਬਣੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ, ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਅਬਾਦੀ ਲਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ 'ਤੋਂ ਚੜ੍ਹਦੇ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲ ਹਿਜਰਤ ਕਰ ਗਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ। ਸਿੱਖ ਆਬਾਦੀ ਜੋ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕੁਝ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ 19.8% ਤੱਕ ਵਧ ਗਈ ਸੀ, ਇੱਕਦਮ ਘਟ ਕੇ 0.1% ਰਹਿ ਗਈ ਅਤੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਿ ਸਿੱਖ ਅਜੇ ਵੀ ਹਿੰਦੂ‐ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਵਾਲੇ ਸੰਯੁਕਤ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਘਟਗਿਣਤੀ ਹੀ ਰਹੇ। ===ਗਾਂਧੀ‐ਨਹਿਰੂ ਅਤੇ ਜਿੰਨਾਹ ਦਾ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸਤਾਵ=== [[ਤਸਵੀਰ:Lord Mountbatten meets Nehru, Jinnah and other Leaders to plan Partition of India.jpg|thumb|ਨਹਿਰੂ ਅਤੇ ਜਿੰਨਾਹ ਗੋਲਮੇਜ਼ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ]]ਕੁਝ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜਦਕਿ ਕੁਝ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖਰਾ ਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦਾ ਕੋਈ ਇਰਾਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ [[ਪਾਕਿਸਤਾਨ]] ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਹਮਦਰਦੀ ਸੀ ਬਲਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਵਰਤਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਦਰਅਸਲ ਉਸ ਸਮੇਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨਿਆਂ ਵਿੱਚ [[ਕਮਿਊਨਿਜ਼ਮ]] ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ 'ਤੇ [[ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ|ਸੋਵਿਅਤ ਸੰਘ]] ਇਕ ਮਹਾਸ਼ਕਤੀ ਵਜੋਂ ਉੱਭਰ ਰਿਹਾ ਜਿਸਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾ [[ਅਫ਼ਗ਼ਾਨਿਸਤਾਨ|ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ]] ਤੱਕ ਆ ਚੁੱਕੀਆਂ ਸਨ, ਨਹਿਰੂ ਸਮੇਤ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਈ ਲੀਡਰ ਕਮਿਊਨਿਜ਼ਮ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਸਨ ਇਸ ਲਈ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾ ਨੂੰ ਇਹ ਡਰ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਦੇਸ਼ ਨਾ ਬਣ ਜਾਏ, ਅੰਗਰੇਜ਼ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਦੇਸ਼ ਕਮਿਊਨਿਜ਼ਮ ਦੇ ਧੁਰ ਵਿਰੋਧੀ ਸਨ ਇਸ ਲਈ ਭਾਰਤ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਦੋ ਟੁਕੜੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਤਾਂਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਦੇਸ਼ ਬਣ ਵੀ ਜਾਏ ਤਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਉਹ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਦਬਦਬਾ ਕਾਇਮ ਰੱਖ ਸਕਣ ਅਤੇ ਲੋੜ ਪੈਣ 'ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਹਾਰੇ ਭਾਰਤ ਉੱਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾ ਸਕਣ ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਫ਼ਰ ਸਟੇਟ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜ਼ਰਿਏ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦਬਾਅ 'ਚ ਨਾਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ। ਇਸਦੇ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਦੀ ਦਲੀਲ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾ ਨੇ ਇੰਡੀਅਨ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਸ ਐਕਟ ਦਾ ਡਰਾਫ਼ਟ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿੱਚ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਉਪਮਹਾਂਦੀਪ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆਂ ਜਾਵੇਗਾ ਇਕ ਹਿੱਸਾ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ, ਇੱਕ ਸਿੱਖਾਂ 'ਤੇ ਬਾਕਿ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਦੂਜੇ ਸਮੂਹਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਦੂਸਰੇ ਬੰਨ੍ਹੇ [[ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਆਈ. ਸੀ. ਐਸ|ਸਰਦਾਰ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ]] ਲਿਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਤਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਪਰ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਕੋਲ ਦੂਰਦਰਸ਼ੀ ਸੋਚ ਨਾਂ ਹੋਣ ਕਾਰਣ ਸਿੱਖ ਬੇਵਤਨੇ ਹੀ ਰਹਿ ਗਏ, ਉਹ ਲਿਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇਕ ਵੱਖਰਾ ਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਉਹ ਉਲਟਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਉਲਝ ਗਏ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ– {{Quote|text=ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਹਕੂਮਤ ਤੋਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਅੰਗਰੇਜ਼ ਆਪਣੇ ਬੋਰੀਆ‐ਬਿਸਤਰਾ ਸਮੇਟਨ ਅਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚੋਂ ਦਫ਼ਾ ਹੋ ਜਾਣ ਅਤੇ ਰਹਿ ਗੱਲ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ}}ਦੂਸਰੇ ਬੰਨ੍ਹੇ ਜਿੰਨਾਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਹੋ ਸਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਡਾ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣੇ, ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਸਿੱਖ ਭਾਰਤ ਦੀ ਥਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਮਿਲ ਜਾਣ, ਜਿੰਨਾਹ ਨੇ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੱਤਾ ਕਿ – {{Quote|text=ਜੇਕਰ ਸਿੱਖ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਰਾਵੀ ਤੋਂ ਘੱਗਰ ਤੱਕ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਖ਼ੁਦਮੁਖਤਿਆਰ ਅਰਥ–ਰਾਸ਼ਟਰ ਦਿੱਤਾ ਜੇਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਇਸ ਅਰਥ–ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਸਕਣਗੇ}} ਜੇਕਰ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਜਿੰਨਾਹ ਦਾ ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ 'ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਹੱਦ [[ਅੰਬਾਲਾ]] ਤੱਕ ਜਾਕੇ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ, ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਿੰਨਾਹ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਵੀ ਠੁਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ – {{Quote|text=ਜੇ ਸਿੱਖ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋ ਸਕਣਗੇ?}} ਇਸਦਾ ਜੁਆਬ ਜਿੰਨਾਹ ਨੇ ਨਾਂਹ ਵਿਚ ਦਿੱਤਾ, ਇਸ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਇਹ ਮੰਨ ਬਣਾ ਚੁੱਕੇ ਸਨ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ। ਇਸਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੰਨਾਹ ਨੇ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ [[ਯਾਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ|ਮਹਾਰਾਜ ਯਾਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ]] ਨਾਲ ਵੀ ਕਈ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਘੱਟੋਂ‐ਘੱਟ ਪਟਿਆਲਾ, ਕਪੂਰਥਲਾ 'ਤੇ ਜਿੰਦ ਵਰਗੀਆਂ ਰਿਆਸਤਾਂ ਹੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਜਾਣ, ਮਹਾਰਾਜਾ ਯਾਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਲਈ ਤਿਆਰ ਵੀ ਹੋ ਗਏ ਸਨ ਪਰ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵਿਰੋਧ 'ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਾਪਿਸ ਹਟਣਾ ਪਿਆ। ਜਿੰਨਾਹ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਮੰਨਣ 'ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੁਖਾਲਫ਼ਤ ਕਰਨ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ 1947 ਵਿੱਚ ਭੁਗਤਣਾ ਪਿਆ, 1947 ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਦੰਗੇ ਭੜਕੇ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਿੱਖ 'ਤੇ ਹਿੰਦੂ ਸਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ 1929 ਦੇ ਲਾਹੌਰ ਐਲਾਨਨਾਮੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਇਹ ਡਰ ਪੈ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਤੇ ਸਿੱਖ ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਮੰਗ ਨਾ ਕਰ ਦੇਣ ਜਾਂ ਬਗ਼ਾਵਤ ਦਾ ਰਾਹ ਨਾ ਫੜ ਲੈਣ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਭਾਰਤੀ ਫ਼ੌਜ ਵਿੱਚ 40‐50% ਸਿੱਖ ਸਨ ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਬਨਾਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਸਿਖਾਂ ਲਈ ਵੀ ਧਰਮ‐ਅਧਾਰਿਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਨਾਲੋਂ [[ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ|ਧਰਮ‐ਨਿਰਪੱਖ]] ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣਾ ਸਹਿਜ ਸੀ। 1929 ਦੇ ਲਾਹੌਰ ਐਲਾਨਨਾਮੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਾਂਧੀ, ਨਹਿਰੂ 'ਤੇ [[ਵੱਲਭਭਾਈ ਪਟੇਲ|ਪਟੇਲ]] [[ਬਾਬਾ ਖੜਕ ਸਿੰਘ]] ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿਵਾਸ‐ਸਥਾਨ ਪਹੁੰਚੇ ਅਤੇ ਬਾਬਾ ਖੜਕ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਉੱਤਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰ ਖਿੱਤਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਵੀ ਸਿੱਖ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਸਕਣਗੇ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਨਿੱਘ ਮਾਣ ਸਕਣਗੇ ਨਾਲ ਹੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਜਾਂ ਵਿਧਾਨ ਨ,ਹੀਂ ਬਣਾਇਆਂ ਜਾਵੇਗਾ ਜੋ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਗੱਲ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ 1930 ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ [[ਗੁਰੂਦੁਆਰਾ ਸ਼ੀਸ਼ ਗੰਜ ਸਾਹਿਬ|ਸ਼ੀਸ਼ ਗੰਜ ਸਾਹਿਬ]] ਵਿਖੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦਿੰਦਿਆਂ ਵੀ ਦੁਹਰਾਈ ਸੀ,ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਇੱਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਬੇਦੀ ਮਧੁਸੁਧਨ ਨੇ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਤੋਂ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦੇ 'ਤੋਂ ਮੁਕਰ ਗਏ ਤਾਂ? ਇਸਦੇ ਜੁਆਬ ਵਿੱਚ ਮਹਾਤਮਾਂ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ – {{Quote|text=ਜੇਕਰ ਕਾਂਗਰਸ ਆਪਣੇ ਕੀਤੇ ਵਾਦਿਆਂ ਤੋਂ ਮੁਕਰ ਜਾਏ ਤਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰ ਉਠਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਲੈਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ}}ਜੁਲਾਈ 1946 'ਚ [[ਕੋਲਕਾਤਾ|ਕਲਕੱਤੇ]] ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਜਲੂਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਦਿਆਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ– {{Quote|text=ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਹਾਦਰ ਸਿੱਖ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਲੂਕ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ, ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਆਪੱਤੀ ਨਹੀਂ ਲਗਦੀ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਦੇ ਉੱਤਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰ ਖਿੱਤਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ ਜਿੱਥੇ ਸਿੱਖ ਵੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਨਿੱਘ ਮਾਣ ਸਕਣਗੇ}}1929 ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1947 ਤੱਕ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਈ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੇਠਾਂ ਰੱਖਿਆ ਬਕਾਇਦਾ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਇੱਕ ਵਿਧਾਨ ਵੀ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਰਿਆਸਤਾਂ 'ਤੇ ਖਿੱਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣਗੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਰੱਖਿਆ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮਾਮਲਿਆਂ, ਸੰਚਾਰ, ਆਵਾਜਾਈ 'ਤੇ ਡਾਕ ਸੇਵਾ ਆਦਿ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰ ਹੋਵੇਗੀ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾ 1946 ਵਿੱਚ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਇਸ ਵਿਧਾਨ 'ਤੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਕਿ – {{Quote|text=ਜੇਕਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿਧਾਨ ਤੋਂ ਪੈਰ ਪਿੱਛੇ ਖਿੱਚਣੇ ਪੈਣ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਇਸ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਹੈ}} ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੱਖ‐ਵੱਖ ਸਮੁਦਾਇਆਂ ਦੁਆਰਾ ਨਹਿਰੂ ਦੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵਿਰੋਧ ਹੋਇਆ ਸੀ ਪਰ ਨਹਿਰੂ ਆਪਣੇ ਇਸ ਬਿਆਨ 'ਤੇ ਅੜੇ ਰਹੇ। ===ਕਾਮਰੇਡਾਂ ਦਾ ਸਿੱਖਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸਤਾਵ=== ਕੁਝ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ 1947 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਮਰੇਡਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰ ਸੂਬੇ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪਰ 1947 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਮਰੇਡ ਕਦੇ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕੇ ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਵੀ ਅਮਲੀ – ਜਾਮਾ ਨਹੀਂ ਪਹਿਨਾਇਆ ਜਾ ਸਕਿਆ। ===ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤਾ=== [[ਤਸਵੀਰ:Punjab, India districts 22 pa.png|thumb|ਮੌਜੂਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ]] ਵਿਸ਼ਵ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 3 ਕਰੋੜ ਸਿੱਖ ਹਨ ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ 75% ਸਿੱਖ ਭਾਰਤ ਦੇ [[ਪੰਜਾਬ, ਭਾਰਤ|ਪੰਜਾਬ]] ਪ੍ਰਾਂਤ ਵਿੱਚ ਵੱਸਦੇ ਹਨ, ਪੰਜਾਬ ਭਾਰਤ ਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਪੂਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਦਾ ਇੱਕੋ‐ਇੱਕ ਸੂਬਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸਿੱਖ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਗਭਗ 60% ਲੋਗ [[ਸਿੱਖੀ|ਸਿੱਖ ਧਰਮ]] ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਉਬਰਾਏ ਦਾ ਇਹ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸੰਬੰਧਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹ ਖਿੱਤੇ ਕਦੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਸਵੈ‐ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਨਾਲ ਲਗਾਵ 1940 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੀ ਇੱਕ ਹਾਲੀਆ ਘਟਨਾ ਹੈ, ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦਿਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਪੂਰੇ [[ਭਾਰਤੀ ਉਪਮਹਾਂਦੀਪ]] ਫੈਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ [[ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ]] ਵਿੱਚ ਉੱਤਰ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਦੱਖਣ ਭਾਰਤ ਦੋਹਾਂ ਖਿੱਤਿਆਂ ਦੇ ਸੰਤਾਂ 'ਤੇ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਰਜ ਹੈ ਇਸਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਕਈ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਿਵੇਂ [[ਪਾਕਿਸਤਾਨ]] ਵਿੱਚ [[ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ|ਸ੍ਰੀ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ]], [[ਬਿਹਾਰ]] ਵਿੱਚ [[ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ|ਸ੍ਰੀ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ]] 'ਤੇ [[ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ|ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ]] ਵਿੱਚ [[ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ|ਸ੍ਰੀ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ]] ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸਥਿਤ ਹਨ। ਡਾ. ਉਬਰਾਏ ਦਾ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ 1930 ਅਤੇ 1940 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਉਪਮਹਾਂਦੀਪ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਦਬਦਬਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੱਖਰੇ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਉਣ ਲਈ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਦਲੀਲ ਦੇਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਹੈ 'ਤੇ ਸਿੱਖ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਇਲਾਕਾਈਕਰਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਇਸ ਇਲਾਕਾਈਕਰਨ ਨੂੰ ਮਾਰਚ 1946 ਵਿੱਚ ਰਸਮੀ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ [[ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ|ਸ੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ]] ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਕੁਦਰਤੀ ਸਾਂਝ ਦਾ ਐਲਾਣ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ। ਡਾ. ਉਬਰਾਏ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਇਲਾਕਾਈਕਰਨ ਦੀ 20ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਇੱਕ ਵੱਖਵਾਦੀ ਲਹਿਰ ਵਜੋਂ 1970 ਅਤੇ 1980 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਕਦੇ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣਿਆ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਫ਼ੌਜੀਕਰਨ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ==1950 ਤੋਂ 1970 ਤੱਕ== [[ਤਸਵੀਰ:Ranjit Singh at Harmandir Sahib - August Schoefft - Vienna 1850 - Princess Bamba Collection - Lahore Fort.jpg|thumb|ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ [[ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ]] [[ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ|ਅਮ੍ਰਿਤਸਰ]] ਵਿਖੇ [[ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ|ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ]] ਦਾ ਪਾਠ ਸਰਵਣ ਕਰਦੇ ਹੋਏ।]]1947 ਦੀ ਭਾਰਤ‐ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਵੰਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾ ਪ੍ਰਤੀ ਇੱਕਦਮ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਹੋਈ, ਸ਼ਾਇਦ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਇਹ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਕਿ 1947 ਦੀ ਵੰਡ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਪਛਤਾਵਾ ਵੀ ਸੀ ਇਸ ਲਈ ਉਹ 1947 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗਾਂਧੀ 'ਤੇ ਨਹਿਰੂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਈ ਸਾਖ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। ===ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਉਭਾਰ=== [[ਤਸਵੀਰ:Master Tara Singh.png|thumb|ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ]]1947 ਤੋਂ ਠੀਕ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵਫ਼ਦ ਨਹਿਰੂ ਕੋਲ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਾਅਦੇ ਯਾਦ ਦਿਲਾਉਣ ਗਿਆ ਤਾਂ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਮੁਸਕਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ– {{Quote|text=ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਬਦਲ ਗਿਆ ਹੈ}} ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰ ਖਿੱਤੇ ਦੀ ਮੰਗ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਰੰਗ ਹੀ ਵਾਪਿਸ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਨਹਿਰੂ ਦੇ ਇਸ ਵਿਵਹਾਰ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋਏ ਅਤੇ ਉਹ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨ ਲਈ ਧੋਖਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 1950 ਤੱਕ ਸੰਵਿਧਾਨ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੱਕ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰ ਕਈ ਵਾਰ ਨਹਿਰੂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਉਸਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੀਆਂ ਪਰ ਨਹਿਰੂ ਦਾ ਜੁਆਬ ਹਰ ਵਾਰ ਨਾਂਹ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਿਹਾ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਆਖਰੀ ਉਮੀਦ ਵੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਟੁੱਟ ਗਈ ਜਦੋਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਆਰਟੀਕਲ 25 (2)(B) ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿੱਖ, ਜੈਨ ਅਤੇ ਬੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਹੀ ਅੰਗ ਮੰਨ ਲਿਆ ਗਿਆ ਇਸ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭੜਕ ਗਏ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਇੰਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਸਿੱਖ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਹੁਕਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿਹਾ ਕਿ– {{Quote|text=ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਹਾ, ਸਿੱਖ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਿੱਖ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਭੁਲੇਖਾ ਨਾ ਰਹੇ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੇ ਇਸ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਵਿਰੋਧ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ, ਮੇਰਾ ਭਾਈਚਾਰਾ ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਲਈ ਆਪਣੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ}} ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਹੀ ਇੱਕਮਾਤਰ ਅਜਿਹੀ ਕੌਮ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਖਰੜੇ ਉੱਤੇ ਹਸਤਾਖਰ ਨਹੀਂ ਸਨ ਕੀਤੇ। ===ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਲਹਿਰ=== [[ਤਸਵੀਰ:Punjab, India (1956-1966).png|thumb|1966 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਸੰਯੁਕਤ ਪੰਜਾਬ ]] 1950ਵਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤ ਭਰ ਦੇ ਭਾਸ਼ਾਈ ਸਮੂਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲਈ ਅੱਡ‐ਅੱਡ ਭਾਸ਼ਾ‐ਆਧਾਰਿਤ ਪ੍ਰਾਂਤਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਸੰਬਰ 1953 ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਪੁਨਰਗਠਨ ਕਮੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਾਂਤ ਵਿੱਚ ਅਜੋਕੇ ਰਾਜ [[ਪੰਜਾਬ, ਭਾਰਤ|ਪੰਜਾਬ]], [[ਹਰਿਆਣਾ]] ਅਤੇ [[ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼]] (ਕੁਝ ਹਿੱਸੇ) ਨਾਲੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਇਸ ਹਿੰਦੂ-ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਵੀ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਦਰਅਸਲ ਉਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਹਾੜੀ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਹਾੜੀ 'ਤੇ ਪੂਰਬੀ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਵੀ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਸੰਯੁਕਤ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸਨ, ਸਕੂਲਾਂ ਆਦਿ 'ਚ ਸਿਰਫ਼ ਹਿੰਦੀ‐ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਹੀ ਪੜਾਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਨੌਕਰੀ ਆਦਿ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਹਿੰਦੀ ਦਾ ਗਿਆਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ 'ਤੇ ਹਮਲੇ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆਂ ਸਿੱਖ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਜਾਂ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਾਂਤ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜੇਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵੱਖ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਪਰ ਰਾਜ ਪੁਨਰਗਠਨ ਕਮੀਸ਼ਨ ਨੇ ਇਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਪੜਾਉਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੰਦਾ ਇੱਕ ਸਰਕੂਲਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਧਰਾਤਲ 'ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਤਦ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਮੰਗ ਨਾਲ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਢ ਦਿੱਤਾ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਨਹਿਰੂ ਦਾ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਆੜ ਹੇਠ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਸੂਬਾ ਸਿਰਜਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕਰਨਗੇ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਖਾਨਾਜੰਗੀ ਸਹਿਣ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਉੱਤਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਹਰਗਿਜ਼ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਖਤ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਸਨ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਰਾਜਪਾਲ ਚੰਦੂ ਲਾਲ ਤ੍ਰਿਵੇਦੀ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ੁਰਾਇਮ ਪੇਸ਼ਾ ਕੌਮ ਵਜੋਂ ਵਿਹਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ– {{Quote|text=ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗਵਰਨਰ, ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਸੀ.ਐਮ. ਤ੍ਰਿਵੇਦੀ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਅਤੇ ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਸਰਦਾਰ ਪਟੇਲ ਦੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਦਾ ਆਦਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ ਕਿ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਅਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ "ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਬੀਲੇ" ਵਜੋਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਖ਼ਤ ਸਲੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ... ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਹਕੀਕਤਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਸਕਣ ਅਤੇ ਪਛਾਣ ਸਕਣ ਕਿ 'ਸ਼ਾਸਕ ਕੌਣ ਹਨ ਅਤੇ ਪਰਜਾ ਕੌਣ।}} ਹਾਲਾਕਿ ਇਸ ਬਿਆਨ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸਬੂਤ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਆਪਣਾ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ–{{Quote|text=ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ੀ ਸੂਬਾ ਨਾ ਬਨਾਉਣ ਦਾ ਇਹ ਅਰਥ ਹਰਗਿਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵਿਤਕਰਾਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਬਲਕਿ ਇਸਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਗਾਂ ਦੀ ਮਾਤਰ–ਭਾਸ਼ਾ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਮੰਗ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਹੀ ਹੈ}}ਪਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ 'ਤੇ ਅੜਿਆ ਰਿਹਾ, ਦੂਜੇ ਬੰਨੇ ਆਰਿਆ ਸਮਾਜ 'ਤੇ ਜਨ ਸੰਘ ਨੇ ਇਸ ਮੰਗ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਆਰਿਆ ਸਮਾਜ 'ਤੇ ਜਨ ਸੰਘ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸੂਬੇ ਦਾ ਖੂਬ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਹਿੰਦੂ ਖਾਸਕਰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਹਿੰਦੂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਹਿੰਦੀ ਲਿਖਵਾਈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧ‐ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿੱਖਾਂ 'ਤੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਤਲਖੀ ਆ ਗਈ, 1955 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ "ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ" ਨਾਅਰਾ ਬੈਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਦਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਜਬਰਦਸਤ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 10 ਦਿਨਾਂ ਅੰਦਰ "ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ" ਨਾਅਰੇ ਤੋਂ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹਟਾਈ ਤਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇਸਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰੇਗਾ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਾਹਰੇ ਤੋਂ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹਟਾਈ, 10 ਮਈ ਨੂੰ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ,ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਦਸ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ "ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ" ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ,  ਅਗਲੇ ਪੰਜ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ 1,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ;  ਲਗਭਗ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ, 12,000 ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਲਈ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ,  ਅਤੇ ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ 21,000 ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਧ ਰਹੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਾਰਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਦੋ ਵਾਰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਇਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ। ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦਾ ਦੇਖ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਾਬੰਦੀ ਹਟਾਉਣੀ ਪਈ। ===1955 ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ 'ਤੇ ਹਮਲਾ=== ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਸਾਰੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਅੰਦੋਲਨ 'ਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਹੀ ਅੰਦੋਲਨ 'ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਗੜ੍ਹ ਬਣ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਨਜ਼ਰ 'ਚ ਆ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਫ਼ਤਿਹ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਮੂਹ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਦਾਖਲ ਹੋਇਆ, ਜੋ ਕਿ ਰੋਸ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਗੰਗਾਨਗਰ ਤੋਂ ਆਇਆ ਤਦ ਡੀ.ਆਈ.ਜੀ. ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ  ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਸਰਕਾਰੀ ਪੁਲਿਸ ਬਲ ਮੰਦਰ ਦੇ ਅਹਾਤੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਅਤੇ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੈੱਡ ਗ੍ਰੰਥੀਆਂ, ਵਲੰਟੀਅਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਰਸੋਈਏ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਸਮੂਹ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ। ਮੰਦਰ ਦਾ ਲੰਗਰ ਗੁਰੂ ਰਾਮ ਦਾਸ ਸਰਾਏ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਦਫਤਰਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਅਤੇ ਮੰਦਰ ਦੀ ਪਰਿਕਰਮਾ 'ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਖਿੰਡਾਉਣ ਲਈ ਲਾਠੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਅੱਥਰੂ ਗੈਸ ਅਤੇ ਗੋਲੇ ਛੱਡੇ ਗਏ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੰਦਰ ਦੇ ਘੇਰੇ ਅਤੇ ਸਰੋਵਰ ਜਾਂ ਤਲਾਬ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਿਆ।  ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਲੰਟੀਅਰਾਂ ਨੂੰ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ, ਅਤੇ ਫੌਜਾਂ ਨੂੰ ਸਾਈਟ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਅਤੇ ਗਲੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਫਲੈਗ-ਮਾਰਚ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਸਾਰੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ 'ਚ 200 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਮਾਰੇ ਗਏ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ 'ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਸਮੇਤ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਦੇ ਉਲਟ, ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਗਤੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ, 12 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ, ਸੱਚਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੁਦ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ 'ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੋਂ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗੀ। ਉਸਨੇ ਅਕਾਲੀ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਕਿ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਹੌਲੀ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ; ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ 8 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ===ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦਾ ਗਠਨ=== [[ਤਸਵੀਰ:Punjab 1951-66.svg|thumb|ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਗਠਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ]]1950 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਅੰਦੋਲਨ 1966 ਤੱਕ ਚੱਲਿਆ, ਸਿੱਖਾਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ 1962 ਦੀ ਚੀਨ‐ਭਾਰਤ ਜੰਗ ਵਿਚ ਭਾਰੀ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ,ਜਿਸ ਵਿਚ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਨੇ ਨਹਿਰੂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ 50,000 ਰੁਪਏ ਸਮੇਤ ਸਿੱਖਾਂ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤਾ 20 ਮਿਲੀਅਨ ਰੁਪਏ ਦਾ ਫ਼ੰਡ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਹਿਰੂ ਦੇ ਭਾਰ ਤੋਂ ਦੁੱਗਣਾ ਸੋਨਾ ਵੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅਕਾਲੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਰੋਧੀ ਸਮੂਹਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਸ਼ ਧ੍ਰੋਹੀ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਹੁਣ ਉਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਇਸ ਵਿਵਹਾਰ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਸਨ ਨਾਲ ਹੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਅਤੇ 1965 ਦੀ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜਿਸ ਨੇ ਸਿੱਖ ਅਬਾਦੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​​​ਸਮਰਥਨ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਕਾਰਣ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ ਸਿੱਖ ਮੰਗ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਰਕਾਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਤੇ ਚੀਨ ਨਾਲ ਦੋ ਵੱਡੀਆਂ ਜੰਗਾਂ 'ਤੇ ਬਦਲੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਅਸ਼ਾਂਤੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਾਹੁੰਦੀ। 1965 ਦੀ ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜੰਗ 21 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ 22 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਜੰਗਬੰਦੀ ਨਾਲ ਸਮਾਪਤ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਜਿੱਤ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ। 1964 ਵਿੱਚ ਨਹਿਰੂ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਵੀਂ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਆਈ ਜੋ ਕਿ ਖੇਤਰੀ ਮੰਗਾਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਸੀ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੁਆਰਾ ਜੰਗ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ,  ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਅਵਿਸ਼ਵਾਸ ਅਤੇ ਡਰ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਸਰਕਾਰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਈ। ਯੁੱਧ ਦੌਰਾਨ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਬਹਾਦਰੀ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਸਨ, ਅਤੇ 6 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ, ਗੁਲਜ਼ਾਰੀਲਾਲ ਨੰਦਾ, ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ– "ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਗਠਨ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਦਿਮਾਗ ਨਾਲ ਦੁਬਾਰਾ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।"  ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ 23 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਗਠਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਲੰਮੀ ਬਹਿਸ ਕੀਤੀ ਜਿਸਨੂੰ [[ਗਿਆਨੀ ਜ਼ੈਲ ਸਿੰਘ|ਜ਼ੈਲ ਸਿੰਘ]], ਜਨਰਲ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਨਰੈਣ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਹਬਾਜ਼ਪੁਰੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਸਮਰਥਨ ਦਿੱਤਾ।  ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ, ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਦਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਅੰਤਮ 22 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਕਾਂਗਰਸ, ਜਨਸੰਘ, ਸੁਤੰਤਰ ਪਾਰਟੀ, ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਤੋਂ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਲੈਣ ਦੀ ਮਿਆਦ ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ 5 ਨਵੰਬਰ 1965 ਤੱਕ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ 26 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ 25 ਦਸੰਬਰ 1965 ਤੱਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। 10 ਜਨਵਰੀ 1966 ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਅਤੇ ਕਾਰਜਕਾਰਨੀ ਮੈਂਬਰ ਰਾਵੇਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਸੂਬੇ ਲਈ ਕੇਸ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। 27 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਗਿਆਨੀ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਦਲੀਲਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 2200 ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ 903 ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ।  ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮ ਸਿੰਘ ਇਸ ਦੀ ਰਚਨਾ ਲਈ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੀ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਸਤਰ ਸਮਰਥਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਸੀ। ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ 15 ਮਾਰਚ 1966 ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਸੀ; ਕਾਂਗਰਸ ਵਰਕਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 6 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣੇ ਪੂਰਬੀ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲਾ ਸੂਬਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ।  ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ 18 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਅਤੇ 23 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਮੰਗ ਮੰਨ ਲਈ ਗਈ ਸੀ, 17 ਅਪ੍ਰੈਲ  ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਨਵੇਂ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਹੱਦਬੰਦੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕੁਝ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ 1966, 18 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ 1 ਨਵੰਬਰ 1966 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦਾ ਸੂਬਾ ਬਣ ਗਿਆ। ===ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ=== [[ਤਸਵੀਰ:Punjabi in india.png|thumb|ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਇਲਾਕੇ (ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਅਨੁਸਾਰ)]] 1 ਨਵੰਬਰ 1966 ਨੂੰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਸਾਕਾਰ ਹੋਇਆ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਇਸ ਐਕਟ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਐਕਟ ਤਹਿਰ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਜਿਸ਼ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਇਲਾਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖੇ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਬਨਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਤੇ ਸੰਚਾਈ ਪਰਿਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕੇੰਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਧੀਨ ਰੱਖਿਆ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਸੀ ਕਿ ਕਮੀਸ਼ਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਹੱਦਬੰਦੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਤਹਿਸੀਲ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਪਿੰਡ ਤੇ ਕਸਬੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿ ਗਏ। ਪੰਜਾਬ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਲਈ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਈ ਅਣਸੁਲਝੇ ਮੁੱਦੇ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰਾਜਧਾਨੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਰਾਜ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿਸੇ ਦੋ ਪ੍ਰਾਂਤਾ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੁਝ ਖੇਤਰੀ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਯੋਜਨ, ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਰਾਜ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿ ਗਏ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵੱਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਜੋ ਅਣਸੁਲਝੀ ਰਹਿ ਗਈ। ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ, ਪਾਣੀ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਸਰੋਤਾਂ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਤਰੱਕੀ 'ਤੇ "ਸਿਆਸੀ ਬ੍ਰੇਕ" ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਅਣਸੁਲਝਿਆ ਤਣਾਅ 1970 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੌਰਾਨ ਵਧੇਰੇ ਰਾਜ ਦੀ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਲਈ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਵੱਲ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮਕਸਦ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ 1970 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਤੇ ਦਾ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ 1982 ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ; 1983 ਤੱਕ 40,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਕਾਲੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਮੁੱਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਨਾਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਅਤੇ ਰਾਜ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਰਮਿਆਨ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਬਿੰਦੂ ਬਣੇ ਰਹੇ। ===ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮਤਾ=== [[ਤਸਵੀਰ:Takhat-Sri-Kesgarh-Sahib-Anandpur-Sahib.jpg|thumb|[[ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ]]<nowiki/> (ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ)]]ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਨਾਲ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਸੀ, ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਹਿਰਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਿ [[ਰਾਵੀ]] ਤੇ [[ਬਿਆਸ ਦਰਿਆ|ਬਿਆਸ]] ਦਾ ਪਾਣੀ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕੇ, ਇਸਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਆਪਣੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਕੇਵਲ 23% ਪਾਣੀ ਹੀ ਬਚਿਆ ਜਦਕਿ ਬਾਕਿ ਦਾ ਪਾਣੀ ਦੂਸਰੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲੱਗਾ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੁਆਰਾ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਤੀ ਰੋਸ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਧ ਗਿਆ। 1972 ਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਹਾਰ ਹੋਈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸਾਖ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮਤਾ ਲਿਆਂਦਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਖ਼ੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ, ਇਸ ਮਤੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦੋਵੇਂ ਮੰਗਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਇਸ ਮਤੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰੇ ਧਰਮ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਇਲਾਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਸੀ। ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮਤਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੇ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਤੱਕ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਇਸ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, 1982 ਵਿੱਚ ਇਸ ਮੰਗ ਨੇ ਫ਼ਿਰ ਜ਼ੋਰ ਫੜਿਆ ਤਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਨੇ ਇਸ ਮਤੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਮੋਰਚਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ, ਇਸ ਮੋਰਚਾ 1982 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1984 ਤੱਕ ਚੱਲਿਆ ਇਸ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਪਰ ਇਸ ਮੋਰਚਾ ਆਪਣੇ ਉਦੇਸ਼ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫ਼ਲ ਰਿਹਾ। ===ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਉਭਾਰ=== ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਸਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਸੰਪੰਨ, ਸੁਤੰਤਰ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਦੀ ਧਾਰਨਾ 1971 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ, 1980 ਵਿੱਚ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਗਠਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਧਾਰਨਾ ਹੋਰ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੁੰਦੀ ਗਈ, ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਕੌਂਸਲ ਦਾ ਗਠਨ [[ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ]] ਨੇ 12 ਅਪ੍ਰੈਲ 1980 ਨੂੰ ਪੱਛਮੀ ਲੰਡਨ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਲਹਿਰ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਅਤੇ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਪੱਖੀ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਰਮਾਰ 1954 ਵਿੱਚ ਲੰਡਨ ਗਏ। ਪਰਮਾਰ ਆਪਣੀ ਜੀਵਨੀ ਵਿੱਚ ਲਿੱਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਪੱਖੀ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ 20 ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ ਅਤੇ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਾਗਲ ਤੱਕ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ। ਪਰਮਾਰ ਨੇ 1970 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੌਰਾਨ ਬਰਮਿੰਘਮ ਵਿਖੇ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਝੰਡਾ ਬੁਲੰਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਨੁਯਾਈਆਂ ਦੀ ਕਮੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਆਪਣੇ ਯਤਨ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇ। 1969 ਵਿੱਚ [[ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ]] ਚੋਣਾਂ ਹਾਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ ਵੀ ਲੰਡਨ ਚਲੇ ਗਏ ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਰਮਾਰ ਨਾਲ ਹੋਈ ਅਤੇ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਅਤੇ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਗਏ। 1970 ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਰ ਤੇ ਚੌਹਾਨ ਨੇ [[ਲੰਡਨ]] ਦੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਲਹਿਰ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਸ ਐਲਾਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਸਮਰਥਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲਿਆ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਯਤਰ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇ। ===ਚੌਹਾਨ ਦੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਯਾਤਰਾ=== 1971 ਦੀ ਭਾਰਤ‐ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਨੇਤਾ ਚੌਧਰੀ ਜ਼ਹੂਰ ਇਲਾਹੀ ਦੇ ਮਹਿਮਾਨ ਵਜੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤੀ। ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਕਈ ਇਤਿਹਾਸਕ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ, ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਪ੍ਰੈੱਸ ਨੇ ਚੌਹਾਨ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਆਪਕ ਤੌਰ ਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ, ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਪ੍ਰੈੱਸ ਨੇ ਚੌਹਾਨ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਤੌਰ ਤੇ ਕਵਰੇਜ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ ਸਮੇਤ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਚੌਹਾਨ ਦੀ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੰਗ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ। ਜਨਤਕ ਸਮਰਥਨ ਦੀ ਘਾਟ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਸ਼ਬਦ ਵਧੇਰੇ ਮਾਣਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆ। 30 ਅਕਤੂਬਰ 1971 ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਦੇ ਸੱਦੇ ਉੱਤੇ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕੀਤੀ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਅਖਬਾਰ "[[ਨਿਊਯਾਰਕ ਟਾਈਮਜ਼|ਨਿਊਯਾਰਕ ਟਾਈਮਜ਼]]" ਵਿੱਚ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਪੱਖੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਉਸਦੀਆਂ ਵੱਖਵਾਦੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਉਸ ਉੱਪਰ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ===ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਕੌਂਸਲ=== 12 ਅਪ੍ਰੈਲ 1980 ਨੂੰ [[ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ|ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ]] ਵਿਖੇ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੌਂਸਲ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਨੂੰ ਇਸਦੇ ਜਰਨਲ ਸਕੱਤਰ ਵਜੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ। ਮਈ 1980 ਵਿੱਚ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਗਠਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਲਈ [[ਲੰਡਨ]] ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕੀਤੀ, ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਇੱਕ ਐਲਾਨ ਸੰਧੂ ਨੇ [[ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ]] ਵਿਖੇ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਟਿਕਟਾਂ ਅਤੇ ਕਰੰਸੀ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕੀਤਾ। ਲੰਡਨ ਤੋਂ "ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਹਾਊਸ" ਨਾਮਕ ਇਮਾਰਤ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਇੱਕ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ "ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਗਣਰਾਜ" ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕ 'ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ [[ਪਾਸਪੋਰਟ]]', 'ਡਾਕ ਟਿਕਟਾਂ' ਤੇ 'ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਡਾਲਰ' ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ, ਇਸਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਚੌਹਾਨ ਦੁਆਰਾ ਬਰਤਾਨੀਆ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਯੂਰਪੀਅਨ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਦੂਤਾਵਾਸ ਵੀ ਖੋਲੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ [[ਕੈਲੀਫ਼ੋਰਨੀਆ|ਕੈਲੀਫ਼ੋਰਨੀਆਂ]] ਦੇ ਇੱਕ ਅਮੀਰ ਆੜੂਆਂ ਦੇ ਵਪਾਰੀ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਨਾਲ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇਣ ਲਈ ਇੱਕ [[ਇਕੂਆਡੋਰ|ਇਕੂਆਡੋਰਿਅਨ]] ਬੈਂਕ ਖਾਤਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ। [[ਕੈਨੇਡਾ]], [[ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ|ਅਮਰੀਕਾ]] ਅਤੇ [[ਜਰਮਨੀ]] ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮੂਹਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਚੌਹਾਨ ਸਿੱਖ ਆਗੂ [[ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ]] ਨਾਲ ਵੀ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਵੀ ਵੱਧ‐ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਆਪਣੇ ਧੰਨ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਪਰ ਫ਼ਿਰ ਵੀ ਜੂਨ 1984 ਦੇ [[ਸਾਕਾ ਨੀਲਾ ਤਾਰਾ]] ਤੱਕ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਲਹਿਰ ਵਿਸ਼ਵ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ ਅਦ੍ਰਿਸ਼ ਹੀ ਰਹੀ। ===RAW ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ=== RAW ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਕੱਤਰ ਜੀ.ਬੀ.ਐੱਸ. ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਖੁਲਾਸੇ ਅਨੁਸਾਰ RAW ਨੇ ਖ਼ੁਦ ਸਾਕਾ ਨੀਲਾ ਤਾਰਾ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ RAW ਵੱਲੋਂ 1976 ਵਿੱਚ [[ਓਟਾਵਾ|ਓਟਾਵਾ, ਕੈਨੇਡਾ]] ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਸਿੱਧੂ ਉੱਥੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਰਹੇ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਵੀ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ। ਸਿੱਧੂ ਅਨੁਸਾਰ, "ਦਿੱਲੀ ਸਿਰਫ਼ ਰਾਈ ਦਾ ਪਹਾੜ ਬਣਾ ਰਹੀ ਸੀ, RAW ਨੇ ਨਾ‐ਮੌਜੂਦ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ [[ਪੱਛਮੀ ਯੂਰਪ]] ਅਤੇ [[ਉੱਤਰੀ ਅਮਰੀਕਾ (ਖੇਤਰ)|ਉੱਤਰੀ ਅਮਰੀਕਾ]] ਵਿੱਚ ਸੰਨ 1981 ਤੱਕ ਕੁੱਲ 7 ਪੋਸਟਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਅਤੇ RAW ਵੱਲੋਂ ਤਾਇਨਾਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਿੱਖਾਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮਲਿਆਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਨਹੀਂ ਸਨ।" ਸਿੱਧੂ ਅਨੁਸਾਰ ਫ਼ੌਜੀ ਕਾਰਵਾਈ (ਸਾਕਾ ਨੀਲਾ ਤਾਰਾ) ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੱਖਵਾਦੀ ਲਹਿਰ ਨਾ ਮਾਤਰ ਹੀ ਮੌਜੂਦ ਸੀ ਅਤੇ ਫ਼ੌਜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਹੀ ਅਸਲ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਲਹਿਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। ਸਾਕਾ ਨੀਲਾ ਤਾਰਾ ਦੇ ਕੁਝ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਬਾਅਦ ਲਿਖੇ ਗਏ ਨਿਊਯਾਰਕ ਟਾਈਮਜ਼ ਦੇ ਇੱਕ ਲੇਖ ਅਨੁਸਾਰ, "[[ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ|ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ]] ਤੇ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਨਾ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਲਹਿਰ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦਾ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਸੀ, ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਨੇ ਖੁਦ ਵਾਰ‐ਵਾਰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ, "ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਆਜ਼ਾਦ ਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਸਿਰਫ਼ ਭਾਰਤੀ ਯੂਨੀਅਨ ਅੰਦਰ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਵੱਧ ਖ਼ੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ... ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਹਊਆ ਖੜਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਇਹ ਵਿਆਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਬਹਾਨਾ ਜਾਂ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਚਾਹਿਦਾ ਸੀ।" [[ਖ਼ੁਸ਼ਵੰਤ ਸਿੰਘ|ਖੁਸ਼ਵੰਤ ਸਿੰਘ]] ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਕਾ ਨੀਲਾ ਤਾਰਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਭਾਰੀ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ– {{Quote|text=ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨੀ ਭਾਵਨਾ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਜਾਪਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖਾਂ, ਜੇ ਬਹੁਤੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ, ਫ਼ੌਜ ਦੇ ਹਮਲੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਅਤੇ ਸੰਵੇਦਨਾਵਾਂ ਲਈ ਡੂੰਘੇ ਅਪਰਾਧ ਵਜੋਂ ਲਿਆ ਹੈ।}} ==1970 ਤੋਂ 1983 ਤੱਕ== {{Main article|ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਮੋਰਚਾ}} === ਦਿੱਲੀ ਏਸ਼ੀਅਨ ਖੇਡਾਂ (1982) === ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਜਿੱਤ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜਤਾਈ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚਕਾਰ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਸੰਬੰਧੀ ਅਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਆਖਰੀ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਕਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਅਸਫਲ ਰਹੀ। ਨਵੰਬਰ 1982 ਵਿੱਚ, ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ [[ਹਰਚੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ]] ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ 9ਵੀਆਂ ਸਾਲਾਨਾ [[ਏਸ਼ੀਆਈ ਖੇਡਾਂ]] ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪਾਵੇਗਾ‌ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਦੇਣ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਰਵਾਨਾ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਜਾਣਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਖੇਡਾਂ ਨੂੰ ਵਿਆਪਕ ਕਵਰੇਜ ਮਿਲੇਗੀ, ਅਕਾਲੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਮੋਰਚਿਆਂ ਦੇ ਹੜ੍ਹ ਨਾਲ ਭਰ ਦੇਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ।‌ ਖੇਡਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤਾ ਪਹਿਲਾਂ, ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ [[ਭਜਨ ਲਾਲ]] ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ-ਪੰਜਾਬ ਸਰਹੱਦ ਨੂੰ ਸੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲੈਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵਿਤਕਰੇ ਅਤੇ ਅਪਮਾਨ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਜੋ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀਆਂ ਅਤੇ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਅਕਾਲੀ ਮੋਰਚੇ ਨਾਲ ਹਮਦਰਦੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਖੇਡਾਂ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਨੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਸਿੱਖ ਸਾਬਕਾ ਸੈਨਿਕਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਸੰਮੇਲਨ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਸਾਬਕਾ ਸੈਨਿਕਾਂ ਨੇ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ <abbr>ਸੇਵਾਮੁਕਤ</abbr> ਮੇਜਰ ਜਨਰਲ [[ਸੁਬੇਗ ਸਿੰਘ]] ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਜੋ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਫ਼ੌਜੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਬਣੇ। ==1984== ===ਵੱਧਦੀਆਂ ਖਾੜਕੂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ=== 1980 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ [[ਖਾੜਕੂ|ਖਾੜਕੂਆਂ]] ਦੁਆਰਾ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਹਿੰਸਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। 1984 ਵਿੱਚ, ਸਿਰਫ਼ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ 775 ਹਿੰਸਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੋਈਆਂ ਜਿਸਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ 298 ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਅਤੇ 525 ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਤਲਾਂ ਅਤੇ ਬੰਬ ਧਮਾਕਿਆਂ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਲੋਕ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਨਾਹ ਲੈ ਰਹੇ ਸਨ, ਪਰ [[ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ]] ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਹਥਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਭਰੇ ਟਰੱਕਾਂ ਦੀ ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ [[ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ]] ਨੂੰ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਭੇਜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਅਕਤੂਬਰ 1983 ਵਿੱਚ ਛੇ ਹਿੰਦੂ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਕਤਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ [[ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ਾਸ਼ਨ|ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ਾਸਨ]] ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜੋ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ। ===ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮੁੱਦਾ=== ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਫਰਵਰੀ 1984 ਵਿੱਚ [[ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ|ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ]] ਦੇ ਅਨੁਛੇਦ 25, ਧਾਰਾ (2)(ਬੀ) ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅੰਦੋਲਨ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਧਾਰਾ ਅਸਪਸ਼ਟ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ, "ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨੂੰ ਸਿੱਖ, ਜੈਨ ਜਾਂ ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਵਜੋਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।" ਹਾਲਾਕਿ ਇਸੇ ਅਨੁਛੇਦ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੁਆਰਾ [[ਕਿਰਪਾਨ|ਕ੍ਰਿਪਾਨ]] ਪਹਿਨਣ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਪੇਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਧਾਰਾ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਧਾਰਾ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਧਰਮਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ ਹੈ।ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਇਹ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਵਜੋਂ ਦਰਸਾਉਣ ਵਾਲੀ ਇਸ ਅਸਪਸ਼ਟ ਧਾਰਾ ਨੂੰ ਬਦਲਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਿਧਾਂਤਕ ਅਤੇ ਅਮਲੀ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਂਵਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ, ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਜੋੜਾ ਜੋ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦੇ ਰੀਤੀ-ਰਿਵਾਜਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਆਹ ਕਰੇਗਾ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਵਿਆਹ [[ਹਿੰਦੂ ਵਿਆਹ ਐਕਟ 1955]] ਦੇ ਤਹਿਤ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਵਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ । ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨਾਲ ਬਦਲਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ । ===ਸਾਕਾ ਨੀਲਾ ਤਾਰਾ=== {{Main article|ਸਾਕਾ ਨੀਲਾ ਤਾਰਾ}} ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ 1 ਜੂਨ 1984 ਨੂੰ [[ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ|ਭਾਰਤੀ ਫ਼ੌਜ]] ਨੂੰ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਪੈਰੋਕਾਰਾਂ ਨੂੰ [[ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ|ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ]] ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ, ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਕੋਡ ਨੇਮ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬਲੂ ਸਟਾਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਜੁਲਾਈ 1983, ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ [[ਹਰਚੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ]] ਨੇ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਨੂੰ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿੱਚ ਨਿਵਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਬਾਬਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਸੀ ਕਿ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਬਗ਼ਾਵਤ ਲਈ ਅਸਲਾਖਾਨਾ ਅਤੇ ਹੈਡਕੁਆਰਟਰ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਾਕੇ ਨੀਲੇ ਤਾਰੇ ਤੱਕ 165 ਹਿੰਦੂਆਂ ਅਤੇ ਨਿਰੰਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਹੋਈ, ਨਾਲ ਹੀ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 39 ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਖਾੜਕੂਆਂ ਦੁਆਰਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਸਾਰੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਦੰਗਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 410 ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਅਤੇ 1,180 ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਸਨ। ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਬੇਸਿੱਟਾ ਰਹਿਣ ਮਗਰੋਂ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਫ਼ੌਜ ਨੂੰ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬਲੂ ਸਟਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ। ਫ਼ੌਜ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ [[ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ (ਭਾਰਤ)|ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ]], ਕੇਂਦਰੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਪੁਲਿਸ ਬਲ ਅਤੇ ਸੀਮਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸੀ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਰਾਬਤਾ ਬਾਕੀ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਸੰਸਾਰ ਨਾਲੋਂ ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਸੰਚਾਰ ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਜਨਰਲ [[ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ]] ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਫ਼ੌਜ ਨੇ 3 ਜੂਨ 1984 ਨੂੰ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਕੰਪਲੈਕਸ ਨੂੰ ਘੇਰ ਲਿਆ। ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਜਨਰਲ ਬਰਾੜ ਨੇ ਫ਼ੌਜੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ– {{Quote|text=ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਸਿੱਖਾਂ ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਨਹੀਂ ਹੈ; ਇਹ ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸਦੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਨਾਲ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਉਹ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।}} ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਫ਼ੌਜੀ ਨੇ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣ ਦੀ ਚੋਣ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਅਫਸਰ, ਜੂਨੀਅਰ ਕਮਿਸ਼ਨਡ ਅਫਸਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਰੈਂਕ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਫੌਜ ਨੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਖਾੜਕੂਆਂ ਨੂੰ ਆਤਮ ਸਮਰਪਣ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੜਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੂੰ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਕੰਪਲੈਕਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਣ। ਭਾਰੀ ਤੋਪਖਾਨੇ ਨਾਲ ਲੈਸ ਖਾੜਕੂਆਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਫ਼ੌਜ ਨੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸਮਝਿਆ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਟੈਂਕ-ਰੋਕੂ ਅਤੇ ਮਸ਼ੀਨ-ਗਨ ਫਾਇਰ ਨਾਲ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਚੀਨੀ ਰਾਕੇਟ-ਪ੍ਰੋਪੇਲਡ ਗ੍ਰਨੇਡ ਲਾਂਚਰ ਅਤੇ ਸ਼ਸਤਰ-ਵਿੰਨ੍ਹਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਸੀ। ਭਾਰੀ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਫ਼ੌਜ ਨੇ ਅੰਤ 6 ਜੂਨ ਤੱਕ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ। ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਨੂੰ ਮ੍ਰਿਤਕ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਫ਼ੌਜ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ 83 ਫ਼ੌਜੀ ਮਾਰੇ ਗਏ ਅਤੇ 249 ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ, ਹਾਲਾਂਕਿ [[ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ]] ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮੰਨਿਆ ਕਿ 700 ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਾਰਤੀ ਫ਼ੌਜੀ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਧਿਕਾਰਤ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਕੁੱਲ 493 ਖਾੜਕੂ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕ ਮਾਰੇ ਗਏ, ਨਾਲ ਹੀ 1,592 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਹੋਈ। ਪਰ ਸੁਤੰਤਰ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ 5,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਾਗਰਿਕ ਅਤੇ 200 ਖਾੜਕੂ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਸਕੱਤਰ ਵਿਲੀਅਮ ਹੇਗ ਨੇ ਖਾੜਕੂਆਂ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ਉੱਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਮਲੇ ਨੂੰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਦੱਸਿਆ। ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਕਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ। ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਜਨਰਲ ਬਰਾੜ ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ: {{Quote|text=ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਕੋਈ ਹੋਰ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਰਾਜ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਖਾੜਕੂਆਂ ਦੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਨੇੜੇ ਸੀ, ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਲਈ ਆਪਣਾ ਸਮਰਥਨ ਐਲਾਨਦਾ ਹੋਇਆ ਤਸਵੀਰ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ।}} ਮਿਤਰੋਖਿਨ ਆਰਕਾਈਵ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, 1982 ਵਿੱਚ [[ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ|ਸੋਵੀਅਤ ਸੰਘ]] ਨੇ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਬਾਰੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ "ਏਜੰਟ ਐੱਸ" ਨਾਮਕ ਇੱਕ ਭਾਰਤੀ ਨੂੰ ਵਰਤਿਆ ਜੋ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਸੀ। ਏਜੰਟ ਐੱਸ ਨੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਜੋ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਵਿੱਚ [[ਪਾਕਿਸਤਾਨ|ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ]] ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦਿਖਾਉਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਸਨ। 1983 ਵਿੱਚ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਦੀ [[ਮਾਸਕੋ]] ਫੇਰੀ ਦੌਰਾਨ ਸੋਵੀਅਤ ਸੰਘ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਮਨਾ ਲਿਆ ਕਿ [[ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ|ਅਮਰੀਕਾ]] ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਗੁਪਤ ਸਮਰਥਨ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮਿਤਰੋਖਿਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, 1984 ਤੱਕ ਸੋਵੀਅਤ ਸੰਘ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬਲੂ ਸਟਾਰ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਵਿੱਚ ਵਿਫਲ ਰਹੀ। ===ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ=== {{Main article|ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਹੱਤਿਆ}} [[ਤਸਵੀਰ:Indira Gandhi official portrait.png|thumb|ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ]] 31 ਅਕਤੂਬਰ 1984 ਦੀ ਸਵੇਰ ਨੂੰ, ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੋ ਨਿੱਜੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਗਾਰਡਾਂ [[ਸਤਵੰਤ ਸਿੰਘ]] ਅਤੇ [[ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ (ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਕਾਤਲ)|ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ]] ਨੇ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬਲੂ ਸਟਾਰ ਦਾ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਹੱਤਿਆ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ [[1984 ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਦੰਗੇ|ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ]] ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਆਲੋਚਕਾਂ ਅਨੁਸਾਰ [[ਭਾਰਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਂਗਰਸ|ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ]] ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਖ਼ੁਦ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਤਲੇਆਮ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਤਲੇਆਮ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਬਣਾਏ ਗਏ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਮਿਸ਼ਨ, [[ਨਾਨਾਵਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ]] ਨੇ ਇਹ ਸਿੱਟਾ ਕੱਢਿਆ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾਵਾਂ (ਜਗਦੀਸ਼ ਟਾਈਟਲਰ, ਐਚ.ਕੇ.ਐਲ. ਭਗਤ ਅਤੇ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ) ਨੇ ਕਤਲੇਆਮ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੇ ਜਾਂ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਸੀ।ਹੋਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਕਤਲੇਆਮ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ। ਦੋ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਨਾਗਰਿਕ-ਅਜ਼ਾਦੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਕਤਲੇਆਮ ਤੇ ਇੱਕ ਸਾਂਝੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 16 ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ, 13 ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ 198 ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਚੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਚਸ਼ਮਦੀਦਾਂ ਦੁਆਰਾ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ==1985 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ== ==ਇਹ ਵੀ ਵੇਖੋ== * [[ਖਾੜਕੂ]] * [[ਖ਼ਾਲਸਾ]] * [[ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਅੰਦੋਲਨ]] * [[ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਧਰਮ]] * [[ਪੰਜਾਬ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵਿਦ੍ਰੋਹ]] ==ਹਵਾਲੇ== {{Reflist}} ==ਬਾਹਰੀ ਲਿੰਕ== *{{Commons category-inline|Khalistan movement|ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਲਹਿਰ}}। [[ਸ਼੍ਰੇਣੀ:ਸਿੱਖ ਰਾਜਨੀਤੀ]] [[ਸ਼੍ਰੇਣੀ:ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਲਹਿਰ]] [[ਸ਼੍ਰੇਣੀ:ਪੰਜਾਬ, ਭਾਰਤ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ (1947–ਵਰਤਮਾਨ)]] [[ਸ਼੍ਰੇਣੀ:ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ]] j8c1164g1aqzemwq5lnn5dbtq09ptts 809684 809683 2025-06-02T15:35:15Z 2409:40D1:101B:4ADA:8000:0:0:0 809684 wikitext text/x-wiki {{Infobox Country | established_date3 = 4 ਅਗਸਤ 1982–10 ਜੂਨ 1984 | established_event4 = [[ਸਾਕਾ ਨੀਲਾ ਤਾਰਾ]] | established_date4 = 1 ਜੂਨ 1984–10 ਜੂਨ 1984 | established_event5 = ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਵੁਡਰੋਜ਼ | established_date5 = ਜੂਨ–ਸਤੰਬਰ 1984 | established_date2 = 28 ਅਗਸਤ 1977 | established_event3 = ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਮੋਰਚਾ | established_event2 = [[ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮਤਾ]] | image_flag = Flag-of-Khalistan.svg | image_coat = Emblem of Khalistan.svg | symbol_width = 60px | symbol_type = ਮੋਹਰ | motto = "[[ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ#ਅਕਾਲ ਸਹਾਇ|ਅਕਾਲ ਸਹਾਇ]]" | national_anthem = "[[ਦੇਗ ਤੇਗ਼ ਫ਼ਤਿਹ]]"<br>[[File:Deg Teg Fateh.ogg]] | image_map = {{Switcher |[[File:Punjab in India (claimed and disputed hatched).svg | frameless]] | ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਖ਼ੇਤਰੀ ਦਾਅਵੇ ਲਾਲ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਏ ਗਏ ਹਨ | [[File:Proposed Map of Khalistan (1982).jpg | frameless]] | ਆਲ ਪਾਰਟੀ ਸਿੱਖ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ (1982) ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ | [[File:Khalistan map.jpg | frameless]] | ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ) ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ | [[File:Map of Khalistan.png | frameless]] | ਸਿੱਖ ਫ਼ਾਰ ਜਸਟਿਸ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਸਤਵਿਤ}} | admin_center = | admin_center_type = | largest_city = | official_languages = | national_languages = | ethnic_groups = | conventional_long_name = ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ | common_name = | established_date1 = 9 ਮਾਰਚ 1946 | demonym = | org_type = | government_type = | sovereignty_type = ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਲਹਿਰ | established_event1 = [[ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ]] ਦੁਆਰਾ ਵੱਖਰੇ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਲਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵ | established_event6 = ਰਾਜੀਵ–ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਸਮਝੌਤਾ | established_date6 = 24 ਜੁਲਾਈ 1985 | established_event7 = ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਐਲਾਨ | established_date7 = 29 ਅਪ੍ਰੈਲ 1986 | established_event8 = ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਬਲੈਕ ਥੰਡਰ I | established_date8 = 30 ਅਪ੍ਰੈਲ 1986 | established_event9 = ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਬਲੈਕ ਥੰਡਰ II | established_date9 = 9–18 ਮਈ 1988 | established_event10 = [[ਪੰਜਾਬ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬਗਾਵਤ|ਪੰਜਾਬ ਬਗ਼ਾਵਤ]] | established_date10 = 1984–1995 | established_event11 = | established_date11 = | established_event12 = | established_date12 = | currency = }} '''ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ''' (ਭਾਵ: "[[ਖ਼ਾਲਸਾ|ਖ਼ਾਲਸੇ]] ਦੀ ਸਰਜ਼ਮੀਨ")<ref>{{Cite web |last=Sanjha |first=A. B. P. |date=2024-12-16 |title='ਖਾਲਿਸਤਾਨ' ਤਾਂ ਸੁਣਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਪਰ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਪਿੱਛੇ ਕਿਉਂ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ 'ਸਤਾਨ' ? |url=https://punjabi.abplive.com/general-knowledge/why-countries-names-end-with-stan-know-what-it-means-and-why-this-word-used-829379 |access-date=2025-06-02 |website=punjabi.abplive.com |language=pa}}</ref> [[ਭਾਰਤ]] ਦੇ [[ਪੰਜਾਬ, ਭਾਰਤ|ਪੰਜਾਬ]] ਰਾਜ ਦੇ [[ਸਿੱਖ]] [[ਵੱਖਵਾਦ|ਵੱਖਵਾਦੀਆਂ]] ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਨਾਮ ਹੈ। ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਖ਼ੇਤਰੀ ਦਾਅਵੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਵੱਖ–ਵੱਖ ਸੰਗਠਨ ਵੱਖ–ਵੱਖ ਖ਼ੇਤਰਾਂ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਵਾਲਾ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਅਤੇ ਸੰਭਾਵੀ ਤੌਰ ਤੇ ਗੁਆਂਢੀ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਖ਼ੇਤਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨੀ ਵੱਖਵਾਦੀਆਂ ਨੇ 29 ਅਪ੍ਰੈਲ 1986 ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਆਪਣੀ [[ਇਕਪਾਸੜਵਾਦ|ਇੱਕਪਾਸੜ]] [[ਆਜ਼ਾਦੀ]] ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ‌।<ref>{{Cite web |last=ਬਿਊਰੋ |first=ਸਿੱਖ ਸਿਆਸਤ |date=2016-04-28 |title=29 ਅਪ੍ਰੈਲ 1986 ਦੇ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਐਲਾਨਨਾਮੇ ਤੋਂ 30 ਸਾਲ ਬਾਅਦ [ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲੇਖ] |url=https://punjabi-news.in/declaration-of-khalistan/ |access-date=2025-06-02 |website=Sikh Siyasat News |language=en}}</ref> 1980 ਅਤੇ 1990 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੌਰਾਨ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਲਹਿਰ ਆਪਣੇ ਸਿਖ਼ਰ ਤੇ ਸੀ ਪਰ 1995 ਤੱਕ [[ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ]] ਨੇ ਇਸ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਦਬਾ ਦਿੱਤਾ।<ref>{{Cite web |date=2023-02-26 |title=ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਿੰਨੀ ਪੁਰਾਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਕਦੋਂ -ਕਦੋਂ, ਕਿਸ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਉੱਠਦੀ ਰਹੀ ਹੈ |url=https://www.bbc.com/punjabi/articles/cxe3dy5kp87o |access-date=2025-06-02 |website=BBC News ਪੰਜਾਬੀ |language=pa}}</ref> ਸੰਨ 1699 ਵਿੱਚ [[ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ|ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ]] ਦੁਆਰਾ [[ਖ਼ਾਲਸਾ]] ਪੰਥ ਦੀ ਸਾਜਨਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ "ਰਾਜ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਨਹਿ ਧਰਮ ਚਲੈਂ ਹੈਂ, ਧਰਮ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਸਭ ਦਲੈਂ ਮਲੈਂ ਹੈ" ਨਾਲ ਆਈ ਧਾਰਮਿਕ–ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨੇ [[ਸਿੱਖ|ਸਿੱਖਾਂ]] ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਭਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ [[ਪੰਜਾਬ, ਭਾਰਤ|ਪੰਜਾਬ]] ਉੱਤੇ ਰਾਜ ਕਰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੱਬੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ।<ref>{{Cite web |last=kumar |first=joginder |date=2024-04-13 |title=ਖ਼ਾਲਸਾ ਸਾਜਨਾ ਦਿਵਸ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਮਹੱਤਵ |url=https://www.punjabitribuneonline.com/news/features/historical-significance-of-khalsa-sajna-day |access-date=2025-06-02 |website=Punjabi Tribune |language=pa}}</ref> ਸੰਨ 1709 ਵਿੱਚ [[ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ]] ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ, ਸਿੱਖ ਫ਼ੌਜਾਂ ਨੇ [[ਦਿੱਲੀ]] ਅਤੇ [[ਲਹੌਰ|ਲਾਹੌਰ]] ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸਥਿਤ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ [[ਮੁਗ਼ਲ ਸਲਤਨਤ|ਮੁਗ਼ਲ]] ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਕੇਂਦਰ [[ਸਰਹਿੰਦ]] ਫ਼ਤਿਹ ਕਰਕੇ [[ਪਹਿਲਾ ਸਿੱਖ ਰਾਜ|ਪਹਿਲੇ ਸਿੱਖ ਰਾਜ]] ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ। ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੇ [[ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ|ਸਿੱਖ ਗੁਰੂਆਂ]] ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਸਿੱਕੇ ਚਲਾਏ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ [[ਹੁਕਮਨਾਮਾ|ਹੁਕਮਨਾਮੇ]] ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਪਰ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦਾ ਇਹ ਰਾਜ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਨਾ ਟਿਕ ਸਕਿਆ ਅਤੇ ਸੰਨ 1715 ਵਿੱਚ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੇ ਇਸ ਰਾਜ ਦਾ ਅੰਤ ਹੋ ਗਿਆ।<ref>{{Cite news|url=https://www.bbc.com/punjabi/india-61450685|title=ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਤਾਕਤਵਰ ਮੁਗਲ ਸਾਮਰਾਜ ਨਾਲ ਲੋਹਾ ਲਿਆ ਸੀ|work=BBC News ਪੰਜਾਬੀ|access-date=2025-06-02|language=pa}}</ref> ਭਾਵੇਂ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦਾ ਰਾਜ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਹੀ ਰਿਹਾ ਪਰ ਇਹ ਰਾਜ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਉੱਤੇ ਰਾਜ ਕਰਨ ਦੀ ਦ੍ਰਿੜ ਇੱਛਾ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇ ਗਿਆ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ 18ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਅੱਧ ਵਿੱਚ ਇਹ ਰਾਜ [[ਮਿਸਲ|ਸਿੱਖ ਮਿਸਲਾਂ]] (1748–1799) ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਉੱਭਰਿਆ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ [[ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ|ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ]] ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿੱਖ ਮਿਸਲਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ [[ਸਿੱਖ ਸਾਮਰਾਜ|ਖ਼ਾਲਸਾ ਰਾਜ]] (1799–1849) ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ।<ref>{{Cite web |date=2022-07-10 |title=ਖ਼ਾਲਸਾ ਰਾਜ ਦਾ ਮਹਾਨ ਸਿਰਜਣਹਾਰਾ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ |url=https://www.rozanaspokesman.in/opinion/special-article/100722/maharaja-ranjit-singh-the-great-creator-of-the-khalsa-raaj.html |access-date=2025-06-02 |website=Rozana Spokesman}}</ref> ਇਸਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਤਕਰੀਬਨ 50 ਸਾਲ ਤੱਕ ਇਸ ਖ਼ਿੱਤੇ ਉੱਤੇ ਰਾਜ ਕੀਤਾ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਅਕਾਲ ਚਲਾਣੇ ਮਗਰੋਂ ਖ਼ਾਲਸਾ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਗੱਦੀ ਲਈ ਖਿੱਚੋਤਾਣ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਜਿਸਦਾ ਫ਼ਾਇਦਾ [[ਅੰਗਰੇਜ਼|ਅੰਗਰੇਜ਼ਾ]] ਨੇ ਉਠਾਇਆ, ਖ਼ਾਲਸਾ ਰਾਜ ਅਤੇ [[ਬਰਤਾਨਵੀ ਭਾਰਤ|ਬਰਤਾਨਵੀ ਰਾਜ]] ਵਿਚਕਾਰ ਦੋ ਜੰਗਾਂ ਹੋਈਆਂ ਜਿਸਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਖ਼ਾਲਸਾ ਰਾਜ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਅਤੇ ਖ਼ਾਲਸਾ ਰਾਜ ਦਾ ਪਤਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਖ਼ਾਲਸਾ ਰਾਜ ਦਾ ਪਤਨ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਦਰਦਨਾਕ ਅਨੁਭਵ ਸੀ ਪਰ ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਇਸ ਉਮੀਦ ਨੂੰ ਬੁਝਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫ਼ਲ ਰਿਹਾ ਕਿ ਖ਼ਾਲਸਾ ਰਾਜ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਆਵੇਗਾ।<ref>{{Cite web |last=mediology |date=2023-01-19 |title=ਮੁੱਦਕੀ ਦੀ ਜੰਗ ਦੀ ਦਾਸਤਾਨ |url=https://www.punjabitribuneonline.com/news/features/the-story-of-mudkis-war/ |access-date=2025-06-02 |website=Punjabi Tribune |language=pa}}</ref> 1947 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵੰਡ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਈਆਂ ਲੰਬੀਆਂ ਵਾਰਤਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਜ਼ਾਦ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਨਾਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੋਰ ਵਸਨੀਕਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸਿੱਖ ਆਬਾਦੀ ਦੀ ਸੰਖਿਆਤਮਕ ਘਾਟ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਵਿਵਹਾਰਕ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਕਈ ਰੂਪਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਉੱਭਰਿਆ। 1980 ਅਤੇ 1990 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੌਰਾਨ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਚੱਲੀ ਹਿੰਸਕ ਵੱਖਵਾਦੀ ਲਹਿਰ ਨੇ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅਧਰੰਗ ਬਣਾਈ ਰੱਖਿਆ। ਇਸ ਵੱਖਵਾਦੀ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸਿੱਖ ਸਟੂਡੈਂਟ ਫ਼ੈਡਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਸਮਰਥਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਅਤੇ [[ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ]] ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਲਹਿਰ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਹਿੰਸਕ ਲਹਿਰ ਦੌਰਾਨ ਸੈਂਕੜੇ ਪੁਲਸ ਕਰਮੀ ਤੇ ਫ਼ੌਜੀ ਜਵਾਨ ਮਾਰੇ ਗਏ ਅਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਇਸ ਲਹਿਰ ਵਿੱਚ ਜਾਨ ਗਈ, ਪਰ ਇਹ ਲਹਿਰ ਕਈ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਉਦੇਸ਼ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫ਼ਲ ਰਹੀ।<ref>{{Cite web |date=2018-06-05 |title=ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬਲੂ ਸਟਾਰ: ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ 'ਤੇ ਫੌਜੀ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਕੀ-ਕੀ ਹੋਇਆ |url=https://www.bbc.com/punjabi/articles/c989j9l1d49o |access-date=2025-06-02 |website=BBC News ਪੰਜਾਬੀ |language=pa}}</ref> ਪਰ ਖ਼ਾਲਸਾ ਰਾਜ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਤਬਕੇ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦ ਮੁਲਕ‌ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਗ਼ੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਰਾਏਸ਼ੁਮਾਰੀ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ<ref>{{Cite web |date=2023-01-26 |title='ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਰੈਫਰੈਂਡਮ' ਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿੱਥੇ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ? |url=https://www.sbs.com.au/language/punjabi/pa/podcast-episode/what-is-the-khalistan-referendum-and-what-is-the-australian-governments-stand-on-the-issue/avhbhjjn4 |access-date=2025-06-02 |website=SBS Language |language=pa}}</ref>, ਜਿਸਨੂੰ [[ਭਾਰਤ|ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ]] ਨੇ ਵੱਖਵਾਦ ਅਤੇ [[ਅੱਤਵਾਦ]] ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ [[ਕੈਨੇਡਾ]] ਵਰਗੇ ਸਿੱਖ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਰਾਏਸ਼ੁਮਾਰੀ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗਾ<ref>{{Cite web |date=2024-04-30 |title=‘ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਸਮਰਥਕਾਂ ਦਾ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ਦਾ ਮਾਧਿਅਮ ਬਣ ਰਹੀ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ’ |url=https://jagbani.punjabkesari.in/punjab/news/canada-is-becoming-a-medium-of-propaganda-of-khalistan-supporters-1478289 |access-date=2025-06-02 |website=jagbani}}</ref> ਪਰ ਸਿੱਖ ਖ਼ਾਲਸਾ ਰਾਜ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸੰਕਲਪ ਉੱਤੇ ਕਾਇਮ ਹਨ ਅਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ "ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ ਖ਼ਾਲਸਾ..." ਗੂੰਜਦਾ ਸੁਣਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ==1950 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ== [[ਤਸਵੀਰ:Map of India 1823.jpg|thumb|1823 'ਚ [[ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ|ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ]] ਦਾ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਆਪਣੇ ਸਿਖਰ 'ਤੇ]]ਸਿੱਖ [[ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆ|ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆ]] ਦੇ [[ਪੰਜਾਬ|ਪੰਜਾਬ ਖਿੱਤੇ]] ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹਨ। ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਉੱਤੇ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੁਆਰਾ ਸਥਾਪਿਤ [[ਮਿਸਲ|ਸਿੱਖ ਮਿਸਲਾਂ]] ਦਾ ਰਾਜ ਸੀ। ਸਿੱਖ ਮਿਸਲਾਂ ਨੇ 1767 ਤੋਂ 1799 ਤੱਕ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਉੱਤੇ ਰਾਜ ਕੀਤਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਿੱਖ ਮਿਸਲਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਮਿਲਾ ਲਿਆ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ 1799‐1849 ਤੱਕ ਇਹ ਖਿੱਤਾ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਦੇ ਅਧੀਨ ਰਿਹਾ। 1849 'ਚ [[ਦੂਜੀ ਐਂਗਲੋ-ਸਿੱਖ ਜੰਗ|ਦੂਜੀ ਐਂਗਲੋ‐ਸਿੱਖ ਜੰਗ]] ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਵੱਖ‐ਵੱਖ ਰਿਆਸਤਾਂ ਅਤੇ [[ਪੰਜਾਬ (ਬਰਤਾਨਵੀ ਭਾਰਤ)|ਬਰਤਾਨਵੀ ਪੰਜਾਬ]] ਵਿੱਚ ਭੰਗ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਰਤਾਨੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਨਵੇਂ ਜਿੱਤੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀ "ਪਾੜੋ ਅਤੇ ਰਾਜ ਕਰੋਂ" ਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਧਾਰਮਿਕ‐ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਲਹਿਰਾਂ ਉੱਭਰੀਆਂ। ਹਿੰਦੂ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ 'ਤੇ ਸਿੱਖ ਦਾ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਈਸਾਈ ਮਿਸ਼ਨਰੀਆਂ ਦੀ ਅਪਾਰ ਸਫ਼ਲਤਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਿੰਦੂਆਂ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ 'ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਮ ਧਾਰਨਾ ਬਣੀ ਕਿ ਇਸ ਪਤਨ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਮੁਦਾਇਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪੁਨਰ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰੈਫ਼ਰੈਂਸ 1929 'ਚ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮੋਤੀ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਪੂਰਨ ਸਵਰਾਜ ਦਾ ਇੱਕ ਐਲਾਨਨਾਮਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਲਾਹੌਰ ਸੈਸ਼ਨ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਤਿੰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਤਿੰਨ ਲੋਕ ਸਨ [[ਭੀਮਰਾਓ ਅੰਬੇਡਕਰ|ਅੰਬੇਡਕਰ]], [[ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ ਜਿੰਨਾਹ|ਜਿੰਨਾਹ]] ਅਤੇ [[ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ]], ਜਿਵੇਂ ਹੀ 1930 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ [[ਬਰਤਾਨਵੀ ਸਾਮਰਾਜ]] ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜ਼ੱਦੀ ਘਰ ਲਈ ਪਹਿਲੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ। ਜਦੋਂ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਦੇ ਲਾਹੌਰ ਮਤੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮੁਸਲਿਮ ਦੇਸ਼ ਬਨਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਖਿੱਤੇ ਨੂੰ ਹੜੱਪਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ। ਇਸਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਪਾਰਟੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਦੇ ਇਸ ਮਤੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵੱਖਰੇ ਦੇਸ਼ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਲਈ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਯਾਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਇਕ ਧਰਮ ਅਧਾਰਿਤ ਦੇਸ਼ ਵਜੋਂ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ [[ਪਟਿਆਲਾ ਰਿਆਸਤ|ਪਟਿਆਲਾ]], ਜਿੰਦ, ਕਪੂਰਥਲਾ ਆਦਿ ਰਿਆਸਤਾਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਇਲਾਕੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ 1946 ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਤਾ ਫ਼ਿਰ ਦੁਹਰਾਇਆ ਸੀ। ===ਬਰਤਾਨਵੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵੰਡ,1947=== [[ਤਸਵੀਰ:Punjab 1909.jpg|thumb|ਬਰਤਾਨਵੀ ਪੰਜਾਬ, 1909]]1947 ਦੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵੰਡ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, [[ਲੁਧਿਆਣਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ|ਲੁਧਿਆਣੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ]] (ਜਿੱਥੋਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਅਬਾਦੀ ਦਾ ਸਿੱਖ 41.6% ਸੀ) ਤੋਂ ਇਲਾਵਾਂ ਸਿੱਖ ਬਰਤਾਨਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੂਸਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਇਸਦੇ ਬਜਾਇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂਆਂ ਜਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਸੀ। ਬਰਤਾਨਵੀ ਭਾਰਤ 1947 ਵਿੱਚ ਧਾਰਮਿਕ ਅਧਾਰ ਉੱਤੇ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵੀ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਬਣੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ, ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਅਬਾਦੀ ਲਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ 'ਤੋਂ ਚੜ੍ਹਦੇ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲ ਹਿਜਰਤ ਕਰ ਗਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ। ਸਿੱਖ ਆਬਾਦੀ ਜੋ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕੁਝ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ 19.8% ਤੱਕ ਵਧ ਗਈ ਸੀ, ਇੱਕਦਮ ਘਟ ਕੇ 0.1% ਰਹਿ ਗਈ ਅਤੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਿ ਸਿੱਖ ਅਜੇ ਵੀ ਹਿੰਦੂ‐ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਵਾਲੇ ਸੰਯੁਕਤ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਘਟਗਿਣਤੀ ਹੀ ਰਹੇ। ===ਗਾਂਧੀ‐ਨਹਿਰੂ ਅਤੇ ਜਿੰਨਾਹ ਦਾ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸਤਾਵ=== [[ਤਸਵੀਰ:Lord Mountbatten meets Nehru, Jinnah and other Leaders to plan Partition of India.jpg|thumb|ਨਹਿਰੂ ਅਤੇ ਜਿੰਨਾਹ ਗੋਲਮੇਜ਼ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ]]ਕੁਝ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜਦਕਿ ਕੁਝ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖਰਾ ਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦਾ ਕੋਈ ਇਰਾਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ [[ਪਾਕਿਸਤਾਨ]] ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਹਮਦਰਦੀ ਸੀ ਬਲਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਵਰਤਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਦਰਅਸਲ ਉਸ ਸਮੇਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨਿਆਂ ਵਿੱਚ [[ਕਮਿਊਨਿਜ਼ਮ]] ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ 'ਤੇ [[ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ|ਸੋਵਿਅਤ ਸੰਘ]] ਇਕ ਮਹਾਸ਼ਕਤੀ ਵਜੋਂ ਉੱਭਰ ਰਿਹਾ ਜਿਸਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾ [[ਅਫ਼ਗ਼ਾਨਿਸਤਾਨ|ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ]] ਤੱਕ ਆ ਚੁੱਕੀਆਂ ਸਨ, ਨਹਿਰੂ ਸਮੇਤ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਈ ਲੀਡਰ ਕਮਿਊਨਿਜ਼ਮ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਸਨ ਇਸ ਲਈ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾ ਨੂੰ ਇਹ ਡਰ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਦੇਸ਼ ਨਾ ਬਣ ਜਾਏ, ਅੰਗਰੇਜ਼ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਦੇਸ਼ ਕਮਿਊਨਿਜ਼ਮ ਦੇ ਧੁਰ ਵਿਰੋਧੀ ਸਨ ਇਸ ਲਈ ਭਾਰਤ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਦੋ ਟੁਕੜੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਤਾਂਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਦੇਸ਼ ਬਣ ਵੀ ਜਾਏ ਤਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਉਹ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਦਬਦਬਾ ਕਾਇਮ ਰੱਖ ਸਕਣ ਅਤੇ ਲੋੜ ਪੈਣ 'ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਹਾਰੇ ਭਾਰਤ ਉੱਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾ ਸਕਣ ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਫ਼ਰ ਸਟੇਟ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜ਼ਰਿਏ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦਬਾਅ 'ਚ ਨਾਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ। ਇਸਦੇ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਦੀ ਦਲੀਲ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾ ਨੇ ਇੰਡੀਅਨ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਸ ਐਕਟ ਦਾ ਡਰਾਫ਼ਟ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿੱਚ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਉਪਮਹਾਂਦੀਪ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆਂ ਜਾਵੇਗਾ ਇਕ ਹਿੱਸਾ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ, ਇੱਕ ਸਿੱਖਾਂ 'ਤੇ ਬਾਕਿ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਦੂਜੇ ਸਮੂਹਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਦੂਸਰੇ ਬੰਨ੍ਹੇ [[ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਆਈ. ਸੀ. ਐਸ|ਸਰਦਾਰ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ]] ਲਿਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਤਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਪਰ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਕੋਲ ਦੂਰਦਰਸ਼ੀ ਸੋਚ ਨਾਂ ਹੋਣ ਕਾਰਣ ਸਿੱਖ ਬੇਵਤਨੇ ਹੀ ਰਹਿ ਗਏ, ਉਹ ਲਿਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇਕ ਵੱਖਰਾ ਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਉਹ ਉਲਟਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਉਲਝ ਗਏ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ– {{Quote|text=ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਹਕੂਮਤ ਤੋਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਅੰਗਰੇਜ਼ ਆਪਣੇ ਬੋਰੀਆ‐ਬਿਸਤਰਾ ਸਮੇਟਨ ਅਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚੋਂ ਦਫ਼ਾ ਹੋ ਜਾਣ ਅਤੇ ਰਹਿ ਗੱਲ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ}}ਦੂਸਰੇ ਬੰਨ੍ਹੇ ਜਿੰਨਾਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਹੋ ਸਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਡਾ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣੇ, ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਸਿੱਖ ਭਾਰਤ ਦੀ ਥਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਮਿਲ ਜਾਣ, ਜਿੰਨਾਹ ਨੇ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੱਤਾ ਕਿ – {{Quote|text=ਜੇਕਰ ਸਿੱਖ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਰਾਵੀ ਤੋਂ ਘੱਗਰ ਤੱਕ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਖ਼ੁਦਮੁਖਤਿਆਰ ਅਰਥ–ਰਾਸ਼ਟਰ ਦਿੱਤਾ ਜੇਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਇਸ ਅਰਥ–ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਸਕਣਗੇ}} ਜੇਕਰ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਜਿੰਨਾਹ ਦਾ ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ 'ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਹੱਦ [[ਅੰਬਾਲਾ]] ਤੱਕ ਜਾਕੇ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ, ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਿੰਨਾਹ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਵੀ ਠੁਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ – {{Quote|text=ਜੇ ਸਿੱਖ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋ ਸਕਣਗੇ?}} ਇਸਦਾ ਜੁਆਬ ਜਿੰਨਾਹ ਨੇ ਨਾਂਹ ਵਿਚ ਦਿੱਤਾ, ਇਸ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਇਹ ਮੰਨ ਬਣਾ ਚੁੱਕੇ ਸਨ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ। ਇਸਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੰਨਾਹ ਨੇ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ [[ਯਾਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ|ਮਹਾਰਾਜ ਯਾਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ]] ਨਾਲ ਵੀ ਕਈ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਘੱਟੋਂ‐ਘੱਟ ਪਟਿਆਲਾ, ਕਪੂਰਥਲਾ 'ਤੇ ਜਿੰਦ ਵਰਗੀਆਂ ਰਿਆਸਤਾਂ ਹੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਜਾਣ, ਮਹਾਰਾਜਾ ਯਾਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਲਈ ਤਿਆਰ ਵੀ ਹੋ ਗਏ ਸਨ ਪਰ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵਿਰੋਧ 'ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਾਪਿਸ ਹਟਣਾ ਪਿਆ। ਜਿੰਨਾਹ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਮੰਨਣ 'ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੁਖਾਲਫ਼ਤ ਕਰਨ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ 1947 ਵਿੱਚ ਭੁਗਤਣਾ ਪਿਆ, 1947 ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਦੰਗੇ ਭੜਕੇ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਿੱਖ 'ਤੇ ਹਿੰਦੂ ਸਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ 1929 ਦੇ ਲਾਹੌਰ ਐਲਾਨਨਾਮੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਇਹ ਡਰ ਪੈ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਤੇ ਸਿੱਖ ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਮੰਗ ਨਾ ਕਰ ਦੇਣ ਜਾਂ ਬਗ਼ਾਵਤ ਦਾ ਰਾਹ ਨਾ ਫੜ ਲੈਣ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਭਾਰਤੀ ਫ਼ੌਜ ਵਿੱਚ 40‐50% ਸਿੱਖ ਸਨ ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਬਨਾਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਸਿਖਾਂ ਲਈ ਵੀ ਧਰਮ‐ਅਧਾਰਿਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਨਾਲੋਂ [[ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ|ਧਰਮ‐ਨਿਰਪੱਖ]] ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣਾ ਸਹਿਜ ਸੀ। 1929 ਦੇ ਲਾਹੌਰ ਐਲਾਨਨਾਮੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਾਂਧੀ, ਨਹਿਰੂ 'ਤੇ [[ਵੱਲਭਭਾਈ ਪਟੇਲ|ਪਟੇਲ]] [[ਬਾਬਾ ਖੜਕ ਸਿੰਘ]] ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿਵਾਸ‐ਸਥਾਨ ਪਹੁੰਚੇ ਅਤੇ ਬਾਬਾ ਖੜਕ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਉੱਤਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰ ਖਿੱਤਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਵੀ ਸਿੱਖ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਸਕਣਗੇ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਨਿੱਘ ਮਾਣ ਸਕਣਗੇ ਨਾਲ ਹੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਜਾਂ ਵਿਧਾਨ ਨ,ਹੀਂ ਬਣਾਇਆਂ ਜਾਵੇਗਾ ਜੋ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਗੱਲ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ 1930 ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ [[ਗੁਰੂਦੁਆਰਾ ਸ਼ੀਸ਼ ਗੰਜ ਸਾਹਿਬ|ਸ਼ੀਸ਼ ਗੰਜ ਸਾਹਿਬ]] ਵਿਖੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦਿੰਦਿਆਂ ਵੀ ਦੁਹਰਾਈ ਸੀ,ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਇੱਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਬੇਦੀ ਮਧੁਸੁਧਨ ਨੇ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਤੋਂ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦੇ 'ਤੋਂ ਮੁਕਰ ਗਏ ਤਾਂ? ਇਸਦੇ ਜੁਆਬ ਵਿੱਚ ਮਹਾਤਮਾਂ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ – {{Quote|text=ਜੇਕਰ ਕਾਂਗਰਸ ਆਪਣੇ ਕੀਤੇ ਵਾਦਿਆਂ ਤੋਂ ਮੁਕਰ ਜਾਏ ਤਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰ ਉਠਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਲੈਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ}}ਜੁਲਾਈ 1946 'ਚ [[ਕੋਲਕਾਤਾ|ਕਲਕੱਤੇ]] ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਜਲੂਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਦਿਆਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ– {{Quote|text=ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਹਾਦਰ ਸਿੱਖ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਲੂਕ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ, ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਆਪੱਤੀ ਨਹੀਂ ਲਗਦੀ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਦੇ ਉੱਤਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰ ਖਿੱਤਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ ਜਿੱਥੇ ਸਿੱਖ ਵੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਨਿੱਘ ਮਾਣ ਸਕਣਗੇ}}1929 ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1947 ਤੱਕ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਈ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੇਠਾਂ ਰੱਖਿਆ ਬਕਾਇਦਾ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਇੱਕ ਵਿਧਾਨ ਵੀ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਰਿਆਸਤਾਂ 'ਤੇ ਖਿੱਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣਗੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਰੱਖਿਆ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮਾਮਲਿਆਂ, ਸੰਚਾਰ, ਆਵਾਜਾਈ 'ਤੇ ਡਾਕ ਸੇਵਾ ਆਦਿ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰ ਹੋਵੇਗੀ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾ 1946 ਵਿੱਚ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਇਸ ਵਿਧਾਨ 'ਤੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਕਿ – {{Quote|text=ਜੇਕਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿਧਾਨ ਤੋਂ ਪੈਰ ਪਿੱਛੇ ਖਿੱਚਣੇ ਪੈਣ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਇਸ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਹੈ}} ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੱਖ‐ਵੱਖ ਸਮੁਦਾਇਆਂ ਦੁਆਰਾ ਨਹਿਰੂ ਦੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵਿਰੋਧ ਹੋਇਆ ਸੀ ਪਰ ਨਹਿਰੂ ਆਪਣੇ ਇਸ ਬਿਆਨ 'ਤੇ ਅੜੇ ਰਹੇ। ===ਕਾਮਰੇਡਾਂ ਦਾ ਸਿੱਖਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸਤਾਵ=== ਕੁਝ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ 1947 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਮਰੇਡਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰ ਸੂਬੇ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪਰ 1947 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਮਰੇਡ ਕਦੇ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕੇ ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਵੀ ਅਮਲੀ – ਜਾਮਾ ਨਹੀਂ ਪਹਿਨਾਇਆ ਜਾ ਸਕਿਆ। ===ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤਾ=== [[ਤਸਵੀਰ:Punjab, India districts 22 pa.png|thumb|ਮੌਜੂਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ]] ਵਿਸ਼ਵ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 3 ਕਰੋੜ ਸਿੱਖ ਹਨ ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ 75% ਸਿੱਖ ਭਾਰਤ ਦੇ [[ਪੰਜਾਬ, ਭਾਰਤ|ਪੰਜਾਬ]] ਪ੍ਰਾਂਤ ਵਿੱਚ ਵੱਸਦੇ ਹਨ, ਪੰਜਾਬ ਭਾਰਤ ਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਪੂਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਦਾ ਇੱਕੋ‐ਇੱਕ ਸੂਬਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸਿੱਖ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਗਭਗ 60% ਲੋਗ [[ਸਿੱਖੀ|ਸਿੱਖ ਧਰਮ]] ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਉਬਰਾਏ ਦਾ ਇਹ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸੰਬੰਧਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹ ਖਿੱਤੇ ਕਦੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਸਵੈ‐ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਨਾਲ ਲਗਾਵ 1940 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੀ ਇੱਕ ਹਾਲੀਆ ਘਟਨਾ ਹੈ, ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦਿਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਪੂਰੇ [[ਭਾਰਤੀ ਉਪਮਹਾਂਦੀਪ]] ਫੈਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ [[ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ]] ਵਿੱਚ ਉੱਤਰ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਦੱਖਣ ਭਾਰਤ ਦੋਹਾਂ ਖਿੱਤਿਆਂ ਦੇ ਸੰਤਾਂ 'ਤੇ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਰਜ ਹੈ ਇਸਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਕਈ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਿਵੇਂ [[ਪਾਕਿਸਤਾਨ]] ਵਿੱਚ [[ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ|ਸ੍ਰੀ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ]], [[ਬਿਹਾਰ]] ਵਿੱਚ [[ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ|ਸ੍ਰੀ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ]] 'ਤੇ [[ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ|ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ]] ਵਿੱਚ [[ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ|ਸ੍ਰੀ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ]] ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸਥਿਤ ਹਨ। ਡਾ. ਉਬਰਾਏ ਦਾ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ 1930 ਅਤੇ 1940 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਉਪਮਹਾਂਦੀਪ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਦਬਦਬਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੱਖਰੇ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਉਣ ਲਈ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਦਲੀਲ ਦੇਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਹੈ 'ਤੇ ਸਿੱਖ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਇਲਾਕਾਈਕਰਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਇਸ ਇਲਾਕਾਈਕਰਨ ਨੂੰ ਮਾਰਚ 1946 ਵਿੱਚ ਰਸਮੀ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ [[ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ|ਸ੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ]] ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਕੁਦਰਤੀ ਸਾਂਝ ਦਾ ਐਲਾਣ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ। ਡਾ. ਉਬਰਾਏ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਇਲਾਕਾਈਕਰਨ ਦੀ 20ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਇੱਕ ਵੱਖਵਾਦੀ ਲਹਿਰ ਵਜੋਂ 1970 ਅਤੇ 1980 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਕਦੇ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣਿਆ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਫ਼ੌਜੀਕਰਨ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ==1950 ਤੋਂ 1970 ਤੱਕ== [[ਤਸਵੀਰ:Ranjit Singh at Harmandir Sahib - August Schoefft - Vienna 1850 - Princess Bamba Collection - Lahore Fort.jpg|thumb|ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ [[ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ]] [[ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ|ਅਮ੍ਰਿਤਸਰ]] ਵਿਖੇ [[ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ|ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ]] ਦਾ ਪਾਠ ਸਰਵਣ ਕਰਦੇ ਹੋਏ।]]1947 ਦੀ ਭਾਰਤ‐ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਵੰਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾ ਪ੍ਰਤੀ ਇੱਕਦਮ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਹੋਈ, ਸ਼ਾਇਦ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਇਹ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਕਿ 1947 ਦੀ ਵੰਡ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਪਛਤਾਵਾ ਵੀ ਸੀ ਇਸ ਲਈ ਉਹ 1947 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗਾਂਧੀ 'ਤੇ ਨਹਿਰੂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਈ ਸਾਖ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। ===ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਉਭਾਰ=== [[ਤਸਵੀਰ:Master Tara Singh.png|thumb|ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ]]1947 ਤੋਂ ਠੀਕ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵਫ਼ਦ ਨਹਿਰੂ ਕੋਲ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਾਅਦੇ ਯਾਦ ਦਿਲਾਉਣ ਗਿਆ ਤਾਂ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਮੁਸਕਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ– {{Quote|text=ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਬਦਲ ਗਿਆ ਹੈ}} ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰ ਖਿੱਤੇ ਦੀ ਮੰਗ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਰੰਗ ਹੀ ਵਾਪਿਸ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਨਹਿਰੂ ਦੇ ਇਸ ਵਿਵਹਾਰ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋਏ ਅਤੇ ਉਹ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨ ਲਈ ਧੋਖਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 1950 ਤੱਕ ਸੰਵਿਧਾਨ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੱਕ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰ ਕਈ ਵਾਰ ਨਹਿਰੂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਉਸਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੀਆਂ ਪਰ ਨਹਿਰੂ ਦਾ ਜੁਆਬ ਹਰ ਵਾਰ ਨਾਂਹ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਿਹਾ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਆਖਰੀ ਉਮੀਦ ਵੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਟੁੱਟ ਗਈ ਜਦੋਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਆਰਟੀਕਲ 25 (2)(B) ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿੱਖ, ਜੈਨ ਅਤੇ ਬੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਹੀ ਅੰਗ ਮੰਨ ਲਿਆ ਗਿਆ ਇਸ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭੜਕ ਗਏ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਇੰਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਸਿੱਖ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਹੁਕਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿਹਾ ਕਿ– {{Quote|text=ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਹਾ, ਸਿੱਖ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਿੱਖ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਭੁਲੇਖਾ ਨਾ ਰਹੇ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੇ ਇਸ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਵਿਰੋਧ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ, ਮੇਰਾ ਭਾਈਚਾਰਾ ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਲਈ ਆਪਣੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ}} ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਹੀ ਇੱਕਮਾਤਰ ਅਜਿਹੀ ਕੌਮ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਖਰੜੇ ਉੱਤੇ ਹਸਤਾਖਰ ਨਹੀਂ ਸਨ ਕੀਤੇ। ===ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਲਹਿਰ=== [[ਤਸਵੀਰ:Punjab, India (1956-1966).png|thumb|1966 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਸੰਯੁਕਤ ਪੰਜਾਬ ]] 1950ਵਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤ ਭਰ ਦੇ ਭਾਸ਼ਾਈ ਸਮੂਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲਈ ਅੱਡ‐ਅੱਡ ਭਾਸ਼ਾ‐ਆਧਾਰਿਤ ਪ੍ਰਾਂਤਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਸੰਬਰ 1953 ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਪੁਨਰਗਠਨ ਕਮੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਾਂਤ ਵਿੱਚ ਅਜੋਕੇ ਰਾਜ [[ਪੰਜਾਬ, ਭਾਰਤ|ਪੰਜਾਬ]], [[ਹਰਿਆਣਾ]] ਅਤੇ [[ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼]] (ਕੁਝ ਹਿੱਸੇ) ਨਾਲੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਇਸ ਹਿੰਦੂ-ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਵੀ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਦਰਅਸਲ ਉਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਹਾੜੀ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਹਾੜੀ 'ਤੇ ਪੂਰਬੀ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਵੀ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਸੰਯੁਕਤ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸਨ, ਸਕੂਲਾਂ ਆਦਿ 'ਚ ਸਿਰਫ਼ ਹਿੰਦੀ‐ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਹੀ ਪੜਾਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਨੌਕਰੀ ਆਦਿ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਹਿੰਦੀ ਦਾ ਗਿਆਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ 'ਤੇ ਹਮਲੇ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆਂ ਸਿੱਖ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਜਾਂ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਾਂਤ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜੇਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵੱਖ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਪਰ ਰਾਜ ਪੁਨਰਗਠਨ ਕਮੀਸ਼ਨ ਨੇ ਇਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਪੜਾਉਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੰਦਾ ਇੱਕ ਸਰਕੂਲਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਧਰਾਤਲ 'ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਤਦ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਮੰਗ ਨਾਲ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਢ ਦਿੱਤਾ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਨਹਿਰੂ ਦਾ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਆੜ ਹੇਠ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਸੂਬਾ ਸਿਰਜਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕਰਨਗੇ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਖਾਨਾਜੰਗੀ ਸਹਿਣ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਉੱਤਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਹਰਗਿਜ਼ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਖਤ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਸਨ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਰਾਜਪਾਲ ਚੰਦੂ ਲਾਲ ਤ੍ਰਿਵੇਦੀ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ੁਰਾਇਮ ਪੇਸ਼ਾ ਕੌਮ ਵਜੋਂ ਵਿਹਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ– {{Quote|text=ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗਵਰਨਰ, ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਸੀ.ਐਮ. ਤ੍ਰਿਵੇਦੀ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਅਤੇ ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਸਰਦਾਰ ਪਟੇਲ ਦੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਦਾ ਆਦਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ ਕਿ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਅਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ "ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਬੀਲੇ" ਵਜੋਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਖ਼ਤ ਸਲੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ... ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਹਕੀਕਤਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਸਕਣ ਅਤੇ ਪਛਾਣ ਸਕਣ ਕਿ 'ਸ਼ਾਸਕ ਕੌਣ ਹਨ ਅਤੇ ਪਰਜਾ ਕੌਣ।}} ਹਾਲਾਕਿ ਇਸ ਬਿਆਨ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸਬੂਤ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਆਪਣਾ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ–{{Quote|text=ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ੀ ਸੂਬਾ ਨਾ ਬਨਾਉਣ ਦਾ ਇਹ ਅਰਥ ਹਰਗਿਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵਿਤਕਰਾਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਬਲਕਿ ਇਸਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਗਾਂ ਦੀ ਮਾਤਰ–ਭਾਸ਼ਾ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਮੰਗ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਹੀ ਹੈ}}ਪਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ 'ਤੇ ਅੜਿਆ ਰਿਹਾ, ਦੂਜੇ ਬੰਨੇ ਆਰਿਆ ਸਮਾਜ 'ਤੇ ਜਨ ਸੰਘ ਨੇ ਇਸ ਮੰਗ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਆਰਿਆ ਸਮਾਜ 'ਤੇ ਜਨ ਸੰਘ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸੂਬੇ ਦਾ ਖੂਬ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਹਿੰਦੂ ਖਾਸਕਰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਹਿੰਦੂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਹਿੰਦੀ ਲਿਖਵਾਈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧ‐ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿੱਖਾਂ 'ਤੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਤਲਖੀ ਆ ਗਈ, 1955 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ "ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ" ਨਾਅਰਾ ਬੈਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਦਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਜਬਰਦਸਤ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 10 ਦਿਨਾਂ ਅੰਦਰ "ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ" ਨਾਅਰੇ ਤੋਂ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹਟਾਈ ਤਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇਸਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰੇਗਾ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਾਹਰੇ ਤੋਂ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹਟਾਈ, 10 ਮਈ ਨੂੰ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ,ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਦਸ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ "ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ" ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ,  ਅਗਲੇ ਪੰਜ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ 1,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ;  ਲਗਭਗ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ, 12,000 ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਲਈ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ,  ਅਤੇ ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ 21,000 ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਧ ਰਹੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਾਰਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਦੋ ਵਾਰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਇਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ। ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦਾ ਦੇਖ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਾਬੰਦੀ ਹਟਾਉਣੀ ਪਈ। ===1955 ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ 'ਤੇ ਹਮਲਾ=== ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਸਾਰੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਅੰਦੋਲਨ 'ਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਹੀ ਅੰਦੋਲਨ 'ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਗੜ੍ਹ ਬਣ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਨਜ਼ਰ 'ਚ ਆ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਫ਼ਤਿਹ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਮੂਹ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਦਾਖਲ ਹੋਇਆ, ਜੋ ਕਿ ਰੋਸ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਗੰਗਾਨਗਰ ਤੋਂ ਆਇਆ ਤਦ ਡੀ.ਆਈ.ਜੀ. ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ  ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਸਰਕਾਰੀ ਪੁਲਿਸ ਬਲ ਮੰਦਰ ਦੇ ਅਹਾਤੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਅਤੇ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੈੱਡ ਗ੍ਰੰਥੀਆਂ, ਵਲੰਟੀਅਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਰਸੋਈਏ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਸਮੂਹ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ। ਮੰਦਰ ਦਾ ਲੰਗਰ ਗੁਰੂ ਰਾਮ ਦਾਸ ਸਰਾਏ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਦਫਤਰਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਅਤੇ ਮੰਦਰ ਦੀ ਪਰਿਕਰਮਾ 'ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਖਿੰਡਾਉਣ ਲਈ ਲਾਠੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਅੱਥਰੂ ਗੈਸ ਅਤੇ ਗੋਲੇ ਛੱਡੇ ਗਏ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੰਦਰ ਦੇ ਘੇਰੇ ਅਤੇ ਸਰੋਵਰ ਜਾਂ ਤਲਾਬ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਿਆ।  ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਲੰਟੀਅਰਾਂ ਨੂੰ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ, ਅਤੇ ਫੌਜਾਂ ਨੂੰ ਸਾਈਟ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਅਤੇ ਗਲੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਫਲੈਗ-ਮਾਰਚ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਸਾਰੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ 'ਚ 200 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਮਾਰੇ ਗਏ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ 'ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਸਮੇਤ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਦੇ ਉਲਟ, ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਗਤੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ, 12 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ, ਸੱਚਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੁਦ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ 'ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੋਂ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗੀ। ਉਸਨੇ ਅਕਾਲੀ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਕਿ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਹੌਲੀ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ; ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ 8 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ===ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦਾ ਗਠਨ=== [[ਤਸਵੀਰ:Punjab 1951-66.svg|thumb|ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਗਠਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ]]1950 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਅੰਦੋਲਨ 1966 ਤੱਕ ਚੱਲਿਆ, ਸਿੱਖਾਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ 1962 ਦੀ ਚੀਨ‐ਭਾਰਤ ਜੰਗ ਵਿਚ ਭਾਰੀ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ,ਜਿਸ ਵਿਚ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਨੇ ਨਹਿਰੂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ 50,000 ਰੁਪਏ ਸਮੇਤ ਸਿੱਖਾਂ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤਾ 20 ਮਿਲੀਅਨ ਰੁਪਏ ਦਾ ਫ਼ੰਡ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਹਿਰੂ ਦੇ ਭਾਰ ਤੋਂ ਦੁੱਗਣਾ ਸੋਨਾ ਵੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅਕਾਲੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਰੋਧੀ ਸਮੂਹਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਸ਼ ਧ੍ਰੋਹੀ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਹੁਣ ਉਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਇਸ ਵਿਵਹਾਰ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਸਨ ਨਾਲ ਹੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਅਤੇ 1965 ਦੀ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜਿਸ ਨੇ ਸਿੱਖ ਅਬਾਦੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​​​ਸਮਰਥਨ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਕਾਰਣ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ ਸਿੱਖ ਮੰਗ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਰਕਾਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਤੇ ਚੀਨ ਨਾਲ ਦੋ ਵੱਡੀਆਂ ਜੰਗਾਂ 'ਤੇ ਬਦਲੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਅਸ਼ਾਂਤੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਾਹੁੰਦੀ। 1965 ਦੀ ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜੰਗ 21 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ 22 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਜੰਗਬੰਦੀ ਨਾਲ ਸਮਾਪਤ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਜਿੱਤ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ। 1964 ਵਿੱਚ ਨਹਿਰੂ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਵੀਂ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਆਈ ਜੋ ਕਿ ਖੇਤਰੀ ਮੰਗਾਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਸੀ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੁਆਰਾ ਜੰਗ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ,  ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਅਵਿਸ਼ਵਾਸ ਅਤੇ ਡਰ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਸਰਕਾਰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਈ। ਯੁੱਧ ਦੌਰਾਨ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਬਹਾਦਰੀ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਸਨ, ਅਤੇ 6 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ, ਗੁਲਜ਼ਾਰੀਲਾਲ ਨੰਦਾ, ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ– "ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਗਠਨ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਦਿਮਾਗ ਨਾਲ ਦੁਬਾਰਾ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।"  ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ 23 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਗਠਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਲੰਮੀ ਬਹਿਸ ਕੀਤੀ ਜਿਸਨੂੰ [[ਗਿਆਨੀ ਜ਼ੈਲ ਸਿੰਘ|ਜ਼ੈਲ ਸਿੰਘ]], ਜਨਰਲ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਨਰੈਣ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਹਬਾਜ਼ਪੁਰੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਸਮਰਥਨ ਦਿੱਤਾ।  ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ, ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਦਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਅੰਤਮ 22 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਕਾਂਗਰਸ, ਜਨਸੰਘ, ਸੁਤੰਤਰ ਪਾਰਟੀ, ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਤੋਂ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਲੈਣ ਦੀ ਮਿਆਦ ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ 5 ਨਵੰਬਰ 1965 ਤੱਕ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ 26 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ 25 ਦਸੰਬਰ 1965 ਤੱਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। 10 ਜਨਵਰੀ 1966 ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਅਤੇ ਕਾਰਜਕਾਰਨੀ ਮੈਂਬਰ ਰਾਵੇਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਸੂਬੇ ਲਈ ਕੇਸ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। 27 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਗਿਆਨੀ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਦਲੀਲਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 2200 ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ 903 ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ।  ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮ ਸਿੰਘ ਇਸ ਦੀ ਰਚਨਾ ਲਈ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੀ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਸਤਰ ਸਮਰਥਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਸੀ। ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ 15 ਮਾਰਚ 1966 ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਸੀ; ਕਾਂਗਰਸ ਵਰਕਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 6 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣੇ ਪੂਰਬੀ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲਾ ਸੂਬਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ।  ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ 18 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਅਤੇ 23 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਮੰਗ ਮੰਨ ਲਈ ਗਈ ਸੀ, 17 ਅਪ੍ਰੈਲ  ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਨਵੇਂ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਹੱਦਬੰਦੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕੁਝ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ 1966, 18 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ 1 ਨਵੰਬਰ 1966 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦਾ ਸੂਬਾ ਬਣ ਗਿਆ। ===ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ=== [[ਤਸਵੀਰ:Punjabi in india.png|thumb|ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਇਲਾਕੇ (ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਅਨੁਸਾਰ)]] 1 ਨਵੰਬਰ 1966 ਨੂੰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਸਾਕਾਰ ਹੋਇਆ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਇਸ ਐਕਟ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਐਕਟ ਤਹਿਰ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਜਿਸ਼ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਇਲਾਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖੇ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਬਨਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਤੇ ਸੰਚਾਈ ਪਰਿਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕੇੰਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਧੀਨ ਰੱਖਿਆ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਸੀ ਕਿ ਕਮੀਸ਼ਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਹੱਦਬੰਦੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਤਹਿਸੀਲ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਪਿੰਡ ਤੇ ਕਸਬੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿ ਗਏ। ਪੰਜਾਬ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਲਈ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਈ ਅਣਸੁਲਝੇ ਮੁੱਦੇ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰਾਜਧਾਨੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਰਾਜ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿਸੇ ਦੋ ਪ੍ਰਾਂਤਾ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੁਝ ਖੇਤਰੀ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਯੋਜਨ, ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਰਾਜ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿ ਗਏ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵੱਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਜੋ ਅਣਸੁਲਝੀ ਰਹਿ ਗਈ। ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ, ਪਾਣੀ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਸਰੋਤਾਂ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਤਰੱਕੀ 'ਤੇ "ਸਿਆਸੀ ਬ੍ਰੇਕ" ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਅਣਸੁਲਝਿਆ ਤਣਾਅ 1970 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੌਰਾਨ ਵਧੇਰੇ ਰਾਜ ਦੀ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਲਈ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਵੱਲ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮਕਸਦ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ 1970 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਤੇ ਦਾ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ 1982 ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ; 1983 ਤੱਕ 40,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਕਾਲੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਮੁੱਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਨਾਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਅਤੇ ਰਾਜ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਰਮਿਆਨ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਬਿੰਦੂ ਬਣੇ ਰਹੇ। ===ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮਤਾ=== [[ਤਸਵੀਰ:Takhat-Sri-Kesgarh-Sahib-Anandpur-Sahib.jpg|thumb|[[ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ]]<nowiki/> (ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ)]]ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਨਾਲ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਸੀ, ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਹਿਰਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਿ [[ਰਾਵੀ]] ਤੇ [[ਬਿਆਸ ਦਰਿਆ|ਬਿਆਸ]] ਦਾ ਪਾਣੀ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕੇ, ਇਸਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਆਪਣੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਕੇਵਲ 23% ਪਾਣੀ ਹੀ ਬਚਿਆ ਜਦਕਿ ਬਾਕਿ ਦਾ ਪਾਣੀ ਦੂਸਰੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲੱਗਾ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੁਆਰਾ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਤੀ ਰੋਸ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਧ ਗਿਆ। 1972 ਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਹਾਰ ਹੋਈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸਾਖ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮਤਾ ਲਿਆਂਦਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਖ਼ੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ, ਇਸ ਮਤੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦੋਵੇਂ ਮੰਗਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਇਸ ਮਤੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰੇ ਧਰਮ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਇਲਾਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਸੀ। ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮਤਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੇ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਤੱਕ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਇਸ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, 1982 ਵਿੱਚ ਇਸ ਮੰਗ ਨੇ ਫ਼ਿਰ ਜ਼ੋਰ ਫੜਿਆ ਤਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਨੇ ਇਸ ਮਤੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਮੋਰਚਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ, ਇਸ ਮੋਰਚਾ 1982 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1984 ਤੱਕ ਚੱਲਿਆ ਇਸ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਪਰ ਇਸ ਮੋਰਚਾ ਆਪਣੇ ਉਦੇਸ਼ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫ਼ਲ ਰਿਹਾ। ===ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਉਭਾਰ=== ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਸਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਸੰਪੰਨ, ਸੁਤੰਤਰ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਦੀ ਧਾਰਨਾ 1971 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ, 1980 ਵਿੱਚ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਗਠਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਧਾਰਨਾ ਹੋਰ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੁੰਦੀ ਗਈ, ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਕੌਂਸਲ ਦਾ ਗਠਨ [[ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ]] ਨੇ 12 ਅਪ੍ਰੈਲ 1980 ਨੂੰ ਪੱਛਮੀ ਲੰਡਨ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਲਹਿਰ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਅਤੇ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਪੱਖੀ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਰਮਾਰ 1954 ਵਿੱਚ ਲੰਡਨ ਗਏ। ਪਰਮਾਰ ਆਪਣੀ ਜੀਵਨੀ ਵਿੱਚ ਲਿੱਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਪੱਖੀ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ 20 ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ ਅਤੇ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਾਗਲ ਤੱਕ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ। ਪਰਮਾਰ ਨੇ 1970 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੌਰਾਨ ਬਰਮਿੰਘਮ ਵਿਖੇ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਝੰਡਾ ਬੁਲੰਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਨੁਯਾਈਆਂ ਦੀ ਕਮੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਆਪਣੇ ਯਤਨ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇ। 1969 ਵਿੱਚ [[ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ]] ਚੋਣਾਂ ਹਾਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ ਵੀ ਲੰਡਨ ਚਲੇ ਗਏ ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਰਮਾਰ ਨਾਲ ਹੋਈ ਅਤੇ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਅਤੇ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਗਏ। 1970 ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਰ ਤੇ ਚੌਹਾਨ ਨੇ [[ਲੰਡਨ]] ਦੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਲਹਿਰ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਸ ਐਲਾਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਸਮਰਥਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲਿਆ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਯਤਰ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇ। ===ਚੌਹਾਨ ਦੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਯਾਤਰਾ=== 1971 ਦੀ ਭਾਰਤ‐ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਨੇਤਾ ਚੌਧਰੀ ਜ਼ਹੂਰ ਇਲਾਹੀ ਦੇ ਮਹਿਮਾਨ ਵਜੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤੀ। ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਕਈ ਇਤਿਹਾਸਕ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ, ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਪ੍ਰੈੱਸ ਨੇ ਚੌਹਾਨ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਆਪਕ ਤੌਰ ਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ, ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਪ੍ਰੈੱਸ ਨੇ ਚੌਹਾਨ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਤੌਰ ਤੇ ਕਵਰੇਜ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ ਸਮੇਤ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਚੌਹਾਨ ਦੀ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੰਗ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ। ਜਨਤਕ ਸਮਰਥਨ ਦੀ ਘਾਟ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਸ਼ਬਦ ਵਧੇਰੇ ਮਾਣਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆ। 30 ਅਕਤੂਬਰ 1971 ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਦੇ ਸੱਦੇ ਉੱਤੇ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕੀਤੀ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਅਖਬਾਰ "[[ਨਿਊਯਾਰਕ ਟਾਈਮਜ਼|ਨਿਊਯਾਰਕ ਟਾਈਮਜ਼]]" ਵਿੱਚ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਪੱਖੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਉਸਦੀਆਂ ਵੱਖਵਾਦੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਉਸ ਉੱਪਰ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ===ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਕੌਂਸਲ=== 12 ਅਪ੍ਰੈਲ 1980 ਨੂੰ [[ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ|ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ]] ਵਿਖੇ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੌਂਸਲ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਨੂੰ ਇਸਦੇ ਜਰਨਲ ਸਕੱਤਰ ਵਜੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ। ਮਈ 1980 ਵਿੱਚ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਗਠਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਲਈ [[ਲੰਡਨ]] ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕੀਤੀ, ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਇੱਕ ਐਲਾਨ ਸੰਧੂ ਨੇ [[ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ]] ਵਿਖੇ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਟਿਕਟਾਂ ਅਤੇ ਕਰੰਸੀ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕੀਤਾ। ਲੰਡਨ ਤੋਂ "ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਹਾਊਸ" ਨਾਮਕ ਇਮਾਰਤ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਇੱਕ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ "ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਗਣਰਾਜ" ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕ 'ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ [[ਪਾਸਪੋਰਟ]]', 'ਡਾਕ ਟਿਕਟਾਂ' ਤੇ 'ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਡਾਲਰ' ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ, ਇਸਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਚੌਹਾਨ ਦੁਆਰਾ ਬਰਤਾਨੀਆ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਯੂਰਪੀਅਨ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਦੂਤਾਵਾਸ ਵੀ ਖੋਲੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ [[ਕੈਲੀਫ਼ੋਰਨੀਆ|ਕੈਲੀਫ਼ੋਰਨੀਆਂ]] ਦੇ ਇੱਕ ਅਮੀਰ ਆੜੂਆਂ ਦੇ ਵਪਾਰੀ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਨਾਲ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇਣ ਲਈ ਇੱਕ [[ਇਕੂਆਡੋਰ|ਇਕੂਆਡੋਰਿਅਨ]] ਬੈਂਕ ਖਾਤਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ। [[ਕੈਨੇਡਾ]], [[ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ|ਅਮਰੀਕਾ]] ਅਤੇ [[ਜਰਮਨੀ]] ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮੂਹਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਚੌਹਾਨ ਸਿੱਖ ਆਗੂ [[ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ]] ਨਾਲ ਵੀ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਵੀ ਵੱਧ‐ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਆਪਣੇ ਧੰਨ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਪਰ ਫ਼ਿਰ ਵੀ ਜੂਨ 1984 ਦੇ [[ਸਾਕਾ ਨੀਲਾ ਤਾਰਾ]] ਤੱਕ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਲਹਿਰ ਵਿਸ਼ਵ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ ਅਦ੍ਰਿਸ਼ ਹੀ ਰਹੀ। ===RAW ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ=== RAW ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਕੱਤਰ ਜੀ.ਬੀ.ਐੱਸ. ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਖੁਲਾਸੇ ਅਨੁਸਾਰ RAW ਨੇ ਖ਼ੁਦ ਸਾਕਾ ਨੀਲਾ ਤਾਰਾ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ RAW ਵੱਲੋਂ 1976 ਵਿੱਚ [[ਓਟਾਵਾ|ਓਟਾਵਾ, ਕੈਨੇਡਾ]] ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਸਿੱਧੂ ਉੱਥੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਰਹੇ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਵੀ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ। ਸਿੱਧੂ ਅਨੁਸਾਰ, "ਦਿੱਲੀ ਸਿਰਫ਼ ਰਾਈ ਦਾ ਪਹਾੜ ਬਣਾ ਰਹੀ ਸੀ, RAW ਨੇ ਨਾ‐ਮੌਜੂਦ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ [[ਪੱਛਮੀ ਯੂਰਪ]] ਅਤੇ [[ਉੱਤਰੀ ਅਮਰੀਕਾ (ਖੇਤਰ)|ਉੱਤਰੀ ਅਮਰੀਕਾ]] ਵਿੱਚ ਸੰਨ 1981 ਤੱਕ ਕੁੱਲ 7 ਪੋਸਟਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਅਤੇ RAW ਵੱਲੋਂ ਤਾਇਨਾਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਿੱਖਾਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮਲਿਆਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਨਹੀਂ ਸਨ।" ਸਿੱਧੂ ਅਨੁਸਾਰ ਫ਼ੌਜੀ ਕਾਰਵਾਈ (ਸਾਕਾ ਨੀਲਾ ਤਾਰਾ) ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੱਖਵਾਦੀ ਲਹਿਰ ਨਾ ਮਾਤਰ ਹੀ ਮੌਜੂਦ ਸੀ ਅਤੇ ਫ਼ੌਜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਹੀ ਅਸਲ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਲਹਿਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। ਸਾਕਾ ਨੀਲਾ ਤਾਰਾ ਦੇ ਕੁਝ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਬਾਅਦ ਲਿਖੇ ਗਏ ਨਿਊਯਾਰਕ ਟਾਈਮਜ਼ ਦੇ ਇੱਕ ਲੇਖ ਅਨੁਸਾਰ, "[[ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ|ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ]] ਤੇ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਨਾ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਲਹਿਰ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦਾ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਸੀ, ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਨੇ ਖੁਦ ਵਾਰ‐ਵਾਰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ, "ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਆਜ਼ਾਦ ਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਸਿਰਫ਼ ਭਾਰਤੀ ਯੂਨੀਅਨ ਅੰਦਰ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਵੱਧ ਖ਼ੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ... ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਹਊਆ ਖੜਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਇਹ ਵਿਆਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਬਹਾਨਾ ਜਾਂ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਚਾਹਿਦਾ ਸੀ।" [[ਖ਼ੁਸ਼ਵੰਤ ਸਿੰਘ|ਖੁਸ਼ਵੰਤ ਸਿੰਘ]] ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਕਾ ਨੀਲਾ ਤਾਰਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਭਾਰੀ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ– {{Quote|text=ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨੀ ਭਾਵਨਾ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਜਾਪਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖਾਂ, ਜੇ ਬਹੁਤੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ, ਫ਼ੌਜ ਦੇ ਹਮਲੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਅਤੇ ਸੰਵੇਦਨਾਵਾਂ ਲਈ ਡੂੰਘੇ ਅਪਰਾਧ ਵਜੋਂ ਲਿਆ ਹੈ।}} ==1970 ਤੋਂ 1983 ਤੱਕ== {{Main article|ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਮੋਰਚਾ}} === ਦਿੱਲੀ ਏਸ਼ੀਅਨ ਖੇਡਾਂ (1982) === ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਜਿੱਤ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜਤਾਈ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚਕਾਰ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਸੰਬੰਧੀ ਅਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਆਖਰੀ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਕਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਅਸਫਲ ਰਹੀ। ਨਵੰਬਰ 1982 ਵਿੱਚ, ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ [[ਹਰਚੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ]] ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ 9ਵੀਆਂ ਸਾਲਾਨਾ [[ਏਸ਼ੀਆਈ ਖੇਡਾਂ]] ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪਾਵੇਗਾ‌ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਦੇਣ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਰਵਾਨਾ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਜਾਣਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਖੇਡਾਂ ਨੂੰ ਵਿਆਪਕ ਕਵਰੇਜ ਮਿਲੇਗੀ, ਅਕਾਲੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਮੋਰਚਿਆਂ ਦੇ ਹੜ੍ਹ ਨਾਲ ਭਰ ਦੇਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ।‌ ਖੇਡਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤਾ ਪਹਿਲਾਂ, ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ [[ਭਜਨ ਲਾਲ]] ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ-ਪੰਜਾਬ ਸਰਹੱਦ ਨੂੰ ਸੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲੈਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵਿਤਕਰੇ ਅਤੇ ਅਪਮਾਨ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਜੋ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀਆਂ ਅਤੇ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਅਕਾਲੀ ਮੋਰਚੇ ਨਾਲ ਹਮਦਰਦੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਖੇਡਾਂ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਨੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਸਿੱਖ ਸਾਬਕਾ ਸੈਨਿਕਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਸੰਮੇਲਨ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਸਾਬਕਾ ਸੈਨਿਕਾਂ ਨੇ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ <abbr>ਸੇਵਾਮੁਕਤ</abbr> ਮੇਜਰ ਜਨਰਲ [[ਸੁਬੇਗ ਸਿੰਘ]] ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਜੋ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਫ਼ੌਜੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਬਣੇ। ==1984== ===ਵੱਧਦੀਆਂ ਖਾੜਕੂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ=== 1980 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ [[ਖਾੜਕੂ|ਖਾੜਕੂਆਂ]] ਦੁਆਰਾ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਹਿੰਸਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। 1984 ਵਿੱਚ, ਸਿਰਫ਼ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ 775 ਹਿੰਸਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੋਈਆਂ ਜਿਸਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ 298 ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਅਤੇ 525 ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਤਲਾਂ ਅਤੇ ਬੰਬ ਧਮਾਕਿਆਂ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਲੋਕ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਨਾਹ ਲੈ ਰਹੇ ਸਨ, ਪਰ [[ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ]] ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਹਥਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਭਰੇ ਟਰੱਕਾਂ ਦੀ ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ [[ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ]] ਨੂੰ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਭੇਜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਅਕਤੂਬਰ 1983 ਵਿੱਚ ਛੇ ਹਿੰਦੂ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਕਤਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ [[ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ਾਸ਼ਨ|ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ਾਸਨ]] ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜੋ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ। ===ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮੁੱਦਾ=== ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਫਰਵਰੀ 1984 ਵਿੱਚ [[ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ|ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ]] ਦੇ ਅਨੁਛੇਦ 25, ਧਾਰਾ (2)(ਬੀ) ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅੰਦੋਲਨ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਧਾਰਾ ਅਸਪਸ਼ਟ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ, "ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨੂੰ ਸਿੱਖ, ਜੈਨ ਜਾਂ ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਵਜੋਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।" ਹਾਲਾਕਿ ਇਸੇ ਅਨੁਛੇਦ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੁਆਰਾ [[ਕਿਰਪਾਨ|ਕ੍ਰਿਪਾਨ]] ਪਹਿਨਣ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਪੇਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਧਾਰਾ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਧਾਰਾ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਧਰਮਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ ਹੈ।ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਇਹ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਵਜੋਂ ਦਰਸਾਉਣ ਵਾਲੀ ਇਸ ਅਸਪਸ਼ਟ ਧਾਰਾ ਨੂੰ ਬਦਲਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਿਧਾਂਤਕ ਅਤੇ ਅਮਲੀ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਂਵਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ, ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਜੋੜਾ ਜੋ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦੇ ਰੀਤੀ-ਰਿਵਾਜਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਆਹ ਕਰੇਗਾ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਵਿਆਹ [[ਹਿੰਦੂ ਵਿਆਹ ਐਕਟ 1955]] ਦੇ ਤਹਿਤ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਵਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ । ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨਾਲ ਬਦਲਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ । ===ਸਾਕਾ ਨੀਲਾ ਤਾਰਾ=== {{Main article|ਸਾਕਾ ਨੀਲਾ ਤਾਰਾ}} ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ 1 ਜੂਨ 1984 ਨੂੰ [[ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ|ਭਾਰਤੀ ਫ਼ੌਜ]] ਨੂੰ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਪੈਰੋਕਾਰਾਂ ਨੂੰ [[ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ|ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ]] ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ, ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਕੋਡ ਨੇਮ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬਲੂ ਸਟਾਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਜੁਲਾਈ 1983, ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ [[ਹਰਚੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ]] ਨੇ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਨੂੰ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿੱਚ ਨਿਵਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਬਾਬਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਸੀ ਕਿ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਬਗ਼ਾਵਤ ਲਈ ਅਸਲਾਖਾਨਾ ਅਤੇ ਹੈਡਕੁਆਰਟਰ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਾਕੇ ਨੀਲੇ ਤਾਰੇ ਤੱਕ 165 ਹਿੰਦੂਆਂ ਅਤੇ ਨਿਰੰਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਹੋਈ, ਨਾਲ ਹੀ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 39 ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਖਾੜਕੂਆਂ ਦੁਆਰਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਸਾਰੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਦੰਗਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 410 ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਅਤੇ 1,180 ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਸਨ। ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਬੇਸਿੱਟਾ ਰਹਿਣ ਮਗਰੋਂ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਫ਼ੌਜ ਨੂੰ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬਲੂ ਸਟਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ। ਫ਼ੌਜ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ [[ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ (ਭਾਰਤ)|ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ]], ਕੇਂਦਰੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਪੁਲਿਸ ਬਲ ਅਤੇ ਸੀਮਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸੀ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਰਾਬਤਾ ਬਾਕੀ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਸੰਸਾਰ ਨਾਲੋਂ ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਸੰਚਾਰ ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਜਨਰਲ [[ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ]] ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਫ਼ੌਜ ਨੇ 3 ਜੂਨ 1984 ਨੂੰ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਕੰਪਲੈਕਸ ਨੂੰ ਘੇਰ ਲਿਆ। ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਜਨਰਲ ਬਰਾੜ ਨੇ ਫ਼ੌਜੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ– {{Quote|text=ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਸਿੱਖਾਂ ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਨਹੀਂ ਹੈ; ਇਹ ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸਦੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਨਾਲ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਉਹ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।}} ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਫ਼ੌਜੀ ਨੇ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣ ਦੀ ਚੋਣ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਅਫਸਰ, ਜੂਨੀਅਰ ਕਮਿਸ਼ਨਡ ਅਫਸਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਰੈਂਕ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਫੌਜ ਨੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਖਾੜਕੂਆਂ ਨੂੰ ਆਤਮ ਸਮਰਪਣ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੜਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੂੰ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਕੰਪਲੈਕਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਣ। ਭਾਰੀ ਤੋਪਖਾਨੇ ਨਾਲ ਲੈਸ ਖਾੜਕੂਆਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਫ਼ੌਜ ਨੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸਮਝਿਆ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਟੈਂਕ-ਰੋਕੂ ਅਤੇ ਮਸ਼ੀਨ-ਗਨ ਫਾਇਰ ਨਾਲ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਚੀਨੀ ਰਾਕੇਟ-ਪ੍ਰੋਪੇਲਡ ਗ੍ਰਨੇਡ ਲਾਂਚਰ ਅਤੇ ਸ਼ਸਤਰ-ਵਿੰਨ੍ਹਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਸੀ। ਭਾਰੀ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਫ਼ੌਜ ਨੇ ਅੰਤ 6 ਜੂਨ ਤੱਕ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ। ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਨੂੰ ਮ੍ਰਿਤਕ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਫ਼ੌਜ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ 83 ਫ਼ੌਜੀ ਮਾਰੇ ਗਏ ਅਤੇ 249 ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ, ਹਾਲਾਂਕਿ [[ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ]] ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮੰਨਿਆ ਕਿ 700 ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਾਰਤੀ ਫ਼ੌਜੀ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਧਿਕਾਰਤ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਕੁੱਲ 493 ਖਾੜਕੂ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕ ਮਾਰੇ ਗਏ, ਨਾਲ ਹੀ 1,592 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਹੋਈ। ਪਰ ਸੁਤੰਤਰ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ 5,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਾਗਰਿਕ ਅਤੇ 200 ਖਾੜਕੂ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਸਕੱਤਰ ਵਿਲੀਅਮ ਹੇਗ ਨੇ ਖਾੜਕੂਆਂ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ਉੱਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਮਲੇ ਨੂੰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਦੱਸਿਆ। ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਕਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ। ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਜਨਰਲ ਬਰਾੜ ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ: {{Quote|text=ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਕੋਈ ਹੋਰ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਰਾਜ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਖਾੜਕੂਆਂ ਦੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਨੇੜੇ ਸੀ, ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਲਈ ਆਪਣਾ ਸਮਰਥਨ ਐਲਾਨਦਾ ਹੋਇਆ ਤਸਵੀਰ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ।}} ਮਿਤਰੋਖਿਨ ਆਰਕਾਈਵ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, 1982 ਵਿੱਚ [[ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ|ਸੋਵੀਅਤ ਸੰਘ]] ਨੇ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਬਾਰੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ "ਏਜੰਟ ਐੱਸ" ਨਾਮਕ ਇੱਕ ਭਾਰਤੀ ਨੂੰ ਵਰਤਿਆ ਜੋ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਸੀ। ਏਜੰਟ ਐੱਸ ਨੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਜੋ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਵਿੱਚ [[ਪਾਕਿਸਤਾਨ|ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ]] ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦਿਖਾਉਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਸਨ। 1983 ਵਿੱਚ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਦੀ [[ਮਾਸਕੋ]] ਫੇਰੀ ਦੌਰਾਨ ਸੋਵੀਅਤ ਸੰਘ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਮਨਾ ਲਿਆ ਕਿ [[ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ|ਅਮਰੀਕਾ]] ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਗੁਪਤ ਸਮਰਥਨ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮਿਤਰੋਖਿਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, 1984 ਤੱਕ ਸੋਵੀਅਤ ਸੰਘ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬਲੂ ਸਟਾਰ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਵਿੱਚ ਵਿਫਲ ਰਹੀ। ===ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ=== {{Main article|ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਹੱਤਿਆ}} [[ਤਸਵੀਰ:Indira Gandhi official portrait.png|thumb|ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ]] 31 ਅਕਤੂਬਰ 1984 ਦੀ ਸਵੇਰ ਨੂੰ, ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੋ ਨਿੱਜੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਗਾਰਡਾਂ [[ਸਤਵੰਤ ਸਿੰਘ]] ਅਤੇ [[ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ (ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਕਾਤਲ)|ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ]] ਨੇ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬਲੂ ਸਟਾਰ ਦਾ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਹੱਤਿਆ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ [[1984 ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਦੰਗੇ|ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ]] ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਆਲੋਚਕਾਂ ਅਨੁਸਾਰ [[ਭਾਰਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਂਗਰਸ|ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ]] ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਖ਼ੁਦ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਤਲੇਆਮ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਤਲੇਆਮ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਬਣਾਏ ਗਏ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਮਿਸ਼ਨ, [[ਨਾਨਾਵਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ]] ਨੇ ਇਹ ਸਿੱਟਾ ਕੱਢਿਆ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾਵਾਂ (ਜਗਦੀਸ਼ ਟਾਈਟਲਰ, ਐਚ.ਕੇ.ਐਲ. ਭਗਤ ਅਤੇ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ) ਨੇ ਕਤਲੇਆਮ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੇ ਜਾਂ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਸੀ।ਹੋਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਕਤਲੇਆਮ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ। ਦੋ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਨਾਗਰਿਕ-ਅਜ਼ਾਦੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਕਤਲੇਆਮ ਤੇ ਇੱਕ ਸਾਂਝੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 16 ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ, 13 ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ 198 ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਚੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਚਸ਼ਮਦੀਦਾਂ ਦੁਆਰਾ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ==1985 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ== ==ਇਹ ਵੀ ਵੇਖੋ== * [[ਖਾੜਕੂ]] * [[ਖ਼ਾਲਸਾ]] * [[ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਅੰਦੋਲਨ]] * [[ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਧਰਮ]] * [[ਪੰਜਾਬ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵਿਦ੍ਰੋਹ]] ==ਹਵਾਲੇ== {{Reflist}} ==ਬਾਹਰੀ ਲਿੰਕ== *{{Commons category-inline|Khalistan movement|ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਲਹਿਰ}}। [[ਸ਼੍ਰੇਣੀ:ਸਿੱਖ ਰਾਜਨੀਤੀ]] [[ਸ਼੍ਰੇਣੀ:ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਲਹਿਰ]] [[ਸ਼੍ਰੇਣੀ:ਪੰਜਾਬ, ਭਾਰਤ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ (1947–ਵਰਤਮਾਨ)]] [[ਸ਼੍ਰੇਣੀ:ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ]] 1oli2w8gpkc1aj74wv5lcvour03ajow 0 42281 809696 706802 2025-06-02T19:33:59Z Prodocs 52614 Added information 809696 wikitext text/x-wiki {{ਜਾਣਕਾਰੀਡੱਬਾ ਬਸਤੀ | ਨਾਂ = ਮਾਹਿਲਪੁਰ | ਬਸਤੀ_ਕਿਸਮ = [[ਕਸਬਾ]] | ਚਿੱਤਰ_ਦਿੱਸਹੱਦਾ = | ਚਿੱਤਰ_ਸਿਰਲੇਖ = | ਉਪਨਾਮ = | pushpin_ਨਕਸ਼ਾ = ਭਾਰਤ ਪੰਜਾਬ | pushpin_label_position = ਖੱਬੇ | pushpin_ਨਕਸ਼ਾ_ਸਿਰਲੇਖ = ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮਾਹਿਲਪੁਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ | latd = 31.36 | latm = | lats = | latNS = N | longd = 76.04 | longm = | longs = | longEW = E | ਉਪਵਿਭਾਗ_ਕਿਸਮ = ਦੇਸ਼ | ਉਪਵਿਭਾਗ_ਨਾਂ = {{ਝੰਡਾ|ਭਾਰਤ}} | ਉਪਵਿਭਾਗ_ਕਿਸਮ3 = ਤਹਿਸੀਲ | ਉਪਵਿਭਾਗ_ਨਾਂ3 = ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ | ਉਪਵਿਭਾਗ_ਕਿਸਮ2 = [[ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ]] | ਉਪਵਿਭਾਗ_ਨਾਂ2 = [[ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ]] | ਉਪਵਿਭਾਗ_ਕਿਸਮ1 = ਰਾਜ | ਉਪਵਿਭਾਗ_ਨਾਂ1 = [[ਪੰਜਾਬ, ਭਾਰਤ|ਪੰਜਾਬ]] | ਸਥਾਪਨਾ_ਸਿਰਲੇਖ = | ਸਥਾਪਨਾ_ਮਿਤੀ = | ਟਿਕਾਣਾ_ਕਿਸਮ = | ਟਿਕਾਣਾ = | ਮੁਖੀ_ਸਿਰਲੇਖ1 = | ਮੁਖੀ_ਨਾਂ1 = | ਮੁਖੀ_ਸਿਰਲੇਖ2 = | ਮੁਖੀ_ਨਾਂ2 = | ਮੁਖੀ_ਸਿਰਲੇਖ3 = | ਮੁਖੀ_ਨਾਂ3 = | unit_pref = ਦਸ਼ਮਿਕ | ਖੇਤਰਫਲ_ਦਰਜਾ = | ਖੇਤਰਫਲ_ਕੁੱਲ_ਕਿਮੀ2 = | ਉੱਚਾਈ_ਮੀਟਰ = 208 | ਅਬਾਦੀ_ਕੁੱਲ = | ਅਬਾਦੀ_ਦਰਜਾ = | ਅਬਾਦੀ_ਘਣਤਾ_ਕਿਮੀ2 = | ਅਬਾਦੀ_ਮੁੱਖ-ਨਗਰ = | ਅਬਾਦੀ_ਮੁੱਖ-ਨਗਰ_ਪਗਨੋਟ= | ਅਬਾਦੀ_ਵਾਸੀ-ਸੂਚਕ = | ਅਬਾਦੀ_ਨੋਟ = | demographics_ਕਿਸਮ1 = ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ | demographics1_ਸਿਰਲੇਖ1 = ਅਧਿਕਾਰਕ | demographics1_ਜਾਣ1 = [[ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ|ਪੰਜਾਬੀ]] | ਸਮਾਂ_ਜੋਨ1 = [[ਭਾਰਤੀ ਮਿਆਰੀ ਸਮਾਂ]] | utc_offset1 = +5:30 | ਡਾਕ_ਕੋਡ_ਕਿਸਮ = ਪਿਨ ਕੋਡ | ਡਾਕ_ਕੋਡ = 146105 | ਖੇਤਰ_ਕੋਡ_ਕਿਸਮ = ਟੈਲੀਫੋਨ ਕੋਡ | ਖੇਤਰ_ਕੋਡ = 01882 | iso_ਕੋਡ = | registration_plate = }} '''ਮਾਹਿਲਪੁਰ''' ਕਸਬਾ, [[ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ]] ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ 22 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਅਤੇ ਦੱਖਣ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ [[ਗੜ੍ਹਸ਼ੰਕਰ]] ਤੋਂ 18 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰੀ ‘ਤੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ-ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸੜਕ ਉੱਪਰ ਸਥਿਤ ਹੈ। ਆਮ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਕਸਬੇ ਦਾ ਨਾਂ ਮਾਹਿਲਪੁਰ ਬਾੜੀਆਂ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਭ ਧਰਮਾਂ ਤੇ ਜਾਤਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਹ ਪਿੰਡ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚਰਚਿਤ ਰਿਹਾ। ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਗ਼ਦਰੀ [[ਬਾਬਾ ਹਰਜਾਪ ਸਿੰਘ]] ਨੇ ਪੰਜ ਹਜ਼ਾਰ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਔਖਾ ਪੈਂਡਾ ਤੈਅ ਕਰ ਕੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਜੋਤ ਨੂੰ ਦੂਰ-ਦੁਰੇਡੇ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੈਂਸ ਬੰਸ ਦੇ ਵੱਡੇ-ਵਡੇਰਿਆਂ ਨੇ ਨਗਰ ਵਸਾਇਆ ਅਤੇ ਚੌਧਰ ਚੌਧਰੀ ਮਾਹਲਾ ਬੈਂਸ ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਤੇ ਹੈ , ਮਾਹਲਪੁਰ , ਮੱਤਲੱਬ ਮਾਹਲੇ ਦਾ ਨਗਰ । ਮੁਗ਼ਲ ਕਾਲ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਚੌਧਰੀ- ਜਾਗੀਰਦਾਰ ਚੌਧਰੀ ਗੁਲਾਬ ਰਾਏ ਬੈਂਸ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਸਰਦਾਰ ਹਿੰਮਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਜੋ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਜਾਗੀਰਦਾਰ ਅਤੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਸੰਨ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ, ਜਸਟਿਸ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ, ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਐਮ:ਪੀ ਪਰਮ ਬੈਂਸ , ਮਨਿਸਟਰ ਨਵਦੀਪ ਬੈਂਸ , ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਹਰਦਿਆਲ ਬੈਂਸ , ਖਿਡਾਰੀ ਹਾਰਮਿਲਾਨ ਬੈਂਸ, ਅਮਨਦੀਪ ਬੈਂਸ ਇਸ ਕਸਬੇ ਦੀਆਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹਸਤੀਆਂ ਹਨ। ==ਹਵਾਲੇ== {{ਹਵਾਲੇ}} http://punjabitribuneonline.com/2011/07/%E0%A8%AE%E0%A8%BE%E0%A8%B9%E0%A8%BF%E0%A8%B2%E0%A8%AA%E0%A9%81%E0%A8%B0-%E0%A8%A6%E0%A8%BE-%E0%A8%87%E0%A8%A4%E0%A8%BF%E0%A8%B9%E0%A8%BE%E0%A8%B8%E0%A8%95-%E0%A8%AA%E0%A8%BF%E0%A8%9B%E0%A9%8B/ [[ਸ਼੍ਰੇਣੀ:ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਅਤੇ ਕਸਬੇ]] 8p0wfrvua2l9t0e6wazlk3522sslofb 809699 809696 2025-06-03T09:16:55Z Jagmit Singh Brar 17898 809699 wikitext text/x-wiki {{Unreferenced|date=ਜੂਨ 2025}}{{ਜਾਣਕਾਰੀਡੱਬਾ ਬਸਤੀ | ਨਾਂ = ਮਾਹਿਲਪੁਰ | ਬਸਤੀ_ਕਿਸਮ = [[ਕਸਬਾ]] | ਚਿੱਤਰ_ਦਿੱਸਹੱਦਾ = | ਚਿੱਤਰ_ਸਿਰਲੇਖ = | ਉਪਨਾਮ = | pushpin_ਨਕਸ਼ਾ = ਭਾਰਤ ਪੰਜਾਬ | pushpin_label_position = ਖੱਬੇ | pushpin_ਨਕਸ਼ਾ_ਸਿਰਲੇਖ = ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮਾਹਿਲਪੁਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ | latd = 31.36 | latm = | lats = | latNS = N | longd = 76.04 | longm = | longs = | longEW = E | ਉਪਵਿਭਾਗ_ਕਿਸਮ = ਦੇਸ਼ | ਉਪਵਿਭਾਗ_ਨਾਂ = {{ਝੰਡਾ|ਭਾਰਤ}} | ਉਪਵਿਭਾਗ_ਕਿਸਮ3 = ਤਹਿਸੀਲ | ਉਪਵਿਭਾਗ_ਨਾਂ3 = ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ | ਉਪਵਿਭਾਗ_ਕਿਸਮ2 = [[ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ]] | ਉਪਵਿਭਾਗ_ਨਾਂ2 = [[ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ]] | ਉਪਵਿਭਾਗ_ਕਿਸਮ1 = ਰਾਜ | ਉਪਵਿਭਾਗ_ਨਾਂ1 = [[ਪੰਜਾਬ, ਭਾਰਤ|ਪੰਜਾਬ]] | ਸਥਾਪਨਾ_ਸਿਰਲੇਖ = | ਸਥਾਪਨਾ_ਮਿਤੀ = | ਟਿਕਾਣਾ_ਕਿਸਮ = | ਟਿਕਾਣਾ = | ਮੁਖੀ_ਸਿਰਲੇਖ1 = | ਮੁਖੀ_ਨਾਂ1 = | ਮੁਖੀ_ਸਿਰਲੇਖ2 = | ਮੁਖੀ_ਨਾਂ2 = | ਮੁਖੀ_ਸਿਰਲੇਖ3 = | ਮੁਖੀ_ਨਾਂ3 = | unit_pref = ਦਸ਼ਮਿਕ | ਖੇਤਰਫਲ_ਦਰਜਾ = | ਖੇਤਰਫਲ_ਕੁੱਲ_ਕਿਮੀ2 = | ਉੱਚਾਈ_ਮੀਟਰ = 208 | ਅਬਾਦੀ_ਕੁੱਲ = | ਅਬਾਦੀ_ਦਰਜਾ = | ਅਬਾਦੀ_ਘਣਤਾ_ਕਿਮੀ2 = | ਅਬਾਦੀ_ਮੁੱਖ-ਨਗਰ = | ਅਬਾਦੀ_ਮੁੱਖ-ਨਗਰ_ਪਗਨੋਟ= | ਅਬਾਦੀ_ਵਾਸੀ-ਸੂਚਕ = | ਅਬਾਦੀ_ਨੋਟ = | demographics_ਕਿਸਮ1 = ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ | demographics1_ਸਿਰਲੇਖ1 = ਅਧਿਕਾਰਕ | demographics1_ਜਾਣ1 = [[ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ|ਪੰਜਾਬੀ]] | ਸਮਾਂ_ਜੋਨ1 = [[ਭਾਰਤੀ ਮਿਆਰੀ ਸਮਾਂ]] | utc_offset1 = +5:30 | ਡਾਕ_ਕੋਡ_ਕਿਸਮ = ਪਿਨ ਕੋਡ | ਡਾਕ_ਕੋਡ = 146105 | ਖੇਤਰ_ਕੋਡ_ਕਿਸਮ = ਟੈਲੀਫੋਨ ਕੋਡ | ਖੇਤਰ_ਕੋਡ = 01882 | iso_ਕੋਡ = | registration_plate = }} '''ਮਾਹਿਲਪੁਰ''' ਕਸਬਾ, [[ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ]] ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ 22 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਅਤੇ ਦੱਖਣ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ [[ਗੜ੍ਹਸ਼ੰਕਰ]] ਤੋਂ 18 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰੀ ‘ਤੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ-ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸੜਕ ਉੱਪਰ ਸਥਿਤ ਹੈ। ਆਮ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਕਸਬੇ ਦਾ ਨਾਂ ਮਾਹਿਲਪੁਰ ਬਾੜੀਆਂ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।{{ਹਵਾਲਾ ਲੋੜੀਂਦਾ|date=ਜੂਨ 2025}} ==ਹਵਾਲੇ== {{ਹਵਾਲੇ}} [[ਸ਼੍ਰੇਣੀ:ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਅਤੇ ਕਸਬੇ]] 7at7zgolyf70bo2d3fh2nnxxbv5qgp4 0 53234 809678 214309 2025-06-02T15:05:45Z 2409:40D1:101B:4ADA:8000:0:0:0 809678 wikitext text/x-wiki '''ਇਕਪਾਸੜਵਾਦ''' ਅਜਿਹਾ ਅਸੂਲ ਜਾਂ ਏਜੰਡਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਇੱਕ-ਪੱਖੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰੇ। ਅਜਿਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਬਾਕੀ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆਂ ਕਰ ਕੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ਼ ਬਾਕੀ ਧਿਰਾਂ ਅਸਹਿਮਤ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ==ਅਗਾਂਹ ਪੜ੍ਹੋ== *Walter A. McDougall's ''Promised Land, Crusader State'' (1997) *John Lewis Gaddis's ''Surprise, Security, and the American Experience'' (2004) *Bradley F. Podliska's ''Acting Alone'' (2010) {{ਅਧਾਰ}} 0o6qhutcu8azr52cd7ktrhump70x3wq 0 95083 809690 702935 2025-06-02T17:40:26Z 59.178.71.181 809690 wikitext text/x-wiki {{Infobox settlement | name = ਮਾਣੂੰਕੇ | native_name = | native_name_lang = pa | other_name = | nickname = | settlement_type = | image_skyline = | image_alt = | image_caption = | pushpin_map = India Punjab | pushpin_label_position = | pushpin_map_alt = | pushpin_map_caption =ਪੰਜਾਬ, ਭਾਰਤ ਚ ਸਥਿਤੀ | coordinates_display = | subdivision_type = ਦੇਸ਼ | subdivision_name = {{flag|ਭਾਰਤ}} | subdivision_type1 = [[ਰਾਜ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਲਾਕੇ|ਰਾਜ]] | subdivision_name1 = [[ਪੰਜਾਬ, ਭਾਰਤ|ਪੰਜਾਬ]] | subdivision_type2 = [[ਭਾਰਤ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ|ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ]] | subdivision_name2 = [[ਮੋਗਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ| ਮੋਗਾ]] | established_title = <!-- Established --> | established_date = | founder = | named_for = | parts_type = | parts = | government_type = | governing_body = | unit_pref = Metric | area_footnotes = | area_rank = | area_total_km2 = | elevation_footnotes = | elevation_m = | population_total = | population_as_of = | population_rank = | population_density_km2 = auto | population_demonym = | population_footnotes = | demographics_type1 = ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ | demographics1_title1 = ਸਰਕਾਰੀ | demographics1_info1 = [[ਗੁਰਮੁਖੀ|ਪੰਜਾਬੀ (ਗੁਰਮੁਖੀ)]] | demographics1_title2 = ਸਥਾਨਕ | demographics1_info2 = [[ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ|ਪੰਜਾਬੀ]] | timezone1 = [[ਭਾਰਤੀ ਮਿਆਰੀ ਸਮਾਂ|ਆਈਐੱਸਟੀ]] | utc_offset1 = +5:30 | postal_code_type = [[ਪਿੰਨ ਕੋਡ]] | postal_code = 142045 | registration_plate = | blank1_name_sec1 =ਨੇੜੇ ਦਾ ਸ਼ਹਿਰ | blank1_info_sec1 = | footnotes = }} '''ਮਾਣੂੰਕੇ''' [[ਪੰਜਾਬ, ਭਾਰਤ]] ਵਿੱਚ [[ਮੋਗਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ|ਮੋਗਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ]] ਦੀ ਤਹਿਸੀਲ [[ਨਿਹਾਲ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ]] ਦਾ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਹੈ ਜੋ ਬਾਘਾ ਪੁਰਾਣਾ- ਨਿਹਾਲ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਸੜਕ ਤੇ ਸਥਿੱਤ ਹੈ। ਇਹ ਪਿੰਡ ਮੋਗੇ ਤੋਂ ਕਰੀਬ 28 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਹੈ। ਇਸ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਗੜ੍ਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਘਰ ਗਿੱਲ ਗੋਤ ਦੇ ਜੱਟਾਂ ਦੇ ਹਨ। ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਛੇ ਗੁਰੂਦੁਆਰੇ ਹਨ। ਪਿੰਡ ਦੇ ਬਾਹਰ ਬਾਬਾ ਬਸੰਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਬਾਬਾ ਸੁਹੇਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਦੋ ਡੇਰਿਆਂ ਵਿਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਯਾਦਗਾਰਾਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਜਿਥੇ ਹਰ ਸਾਲ ਧਾਰਮਿਕ ਸਮਾਗਮ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਜੋ ਕਿ ਕੱਕੜੇ ਦਾ ਮੇਲਾ ਬਹੁਤ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ। ਇਸ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ 3 ਬੈਂਕਾ ਹਨ। ਇਹ ਪਿੰਡ ਲਗਭਗ 6500 ਏਕੜ ਵਿੱਚ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਡਾਕਘਰ ਸਥਿੱਤ ਹੈ, ਪਿੰਨ ਕੋਡ 142045 ਹੈ। ਇਸ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਮਸਜਿਦ ਵੀ ਸਥਿੱਤ ਹੈ। ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕ ਇਹਨੇ ਕੁ ਇੱਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਉੱਤੇ ਮੁਸੀਬਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤਾ ਇਹ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦੇ ਹਨ । ਇਹ ਪਿੰਡ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਨਿਹਾਲ ਸਿੰਘ ਵਾਲੇ ਦਾ ਅਖੀਰਲਾ ਪਿੰਡ ਹੈ । ਇਹ ਪਿੰਡ ਦੀ ਇਹ ਖਾਸੀਅਤ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਚਾਰੇ ਪਾਸਿਓ ਗੋਲ ਹੈ । ਇਸ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਕ ਪਰ ਹੁਣ ਦੋ ਸਰਪੰਚ ਚੁਣੇ ਜਾਦੇਂ ਹਨ । ==ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ== ਇਸ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਛੇ ਸਕੂਲ ਹਨ । ਤਿੰਨ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਪਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਹਨ । ਕਿਡਜ਼ੀ ਪੀ੍ ਸਕੂਲ ਪਿੰਡ ਮਾਣੂੰਕੇ ਦਾ ਇੱਕ ਵਿਲੱਖਣ ਸਕੂਲ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਜ਼ੀ ਲਰਨ ਦੀ ਇੱਕ ਸ਼ਾਖਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਕੂਲ ਦਾ ਸਿਲੇਬਸ ਪੈ੍ਕਟੀਕਲ ਤੇ ਅਧਾਰਿਕ ਹੈ ਜੋ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਿੱਖਣ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਕੂਲ ਰੌਂਤਾ ਰੋਡ ਤੇ ਸਥਿਤ ਹੈ। ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸੀਨੀਅਰ ਸੰਕੈਂਡਰੀ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲਾਇਬਰੇਰੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ 350 ਦੇ ਕਰੀਬ ਪੁਸਤਕਾਂ ਹਨ ਤੇ ਇਸ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਛੇਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤੋਂ ਬਾਰ੍ਹਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤੱਕ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ==ਜਨਸੰਖਿਆ== 2011ਦੀ ਜਨਸੰਖਿਆ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੀ ਆਬਾਦੀ 10406 ​​ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ 5548 ਪੁਰਸ਼ ਹਨ ਜਦਕਿ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ 2011 ਅਨੁਸਾਰ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਦੇ 4858 ਔਰਤਾਂ ਹਨ. 0-6 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਆਸ਼ਰਮ ਵਿੱਚ ਮਾਣੂੰਕੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਅਬਾਦੀ 1050 ਹੈ ਜੋ ਪਿੰਡ ਦੀ ਕੁੱਲ ਆਬਾਦੀ ਦਾ 10.09% ਹੈ. ਮਾਣੂੰਕੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਔਸਤ ਲਿੰਗ ਅਨੁਪਾਤ 876 ਹੈ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਔਸਤ 895 ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ. ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਲਈ ਬਾਲ ਲਿੰਗ ਅਨੁਪਾਤ 862 ਹੈ, ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਔਸਤ 846 ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ. ਮਾਣੂੰਕੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ ਸਾਖਰਤਾ ਦਰ ਘੱਟ ਹੈ. 2011 ਵਿੱਚ, ਮਾਣੂੰਕੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਸਾਖਰਤਾ ਦਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 75.84% ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 64.79% ਸੀ. ਮਰਦਾਂ ਦੀ ਸਾਖਰਤਾ ਦਰ 67.26% ਜਦਕਿ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸਾਖਰਤਾ ਦਰ 61.99% ਹੈ. ==ਸੜਕ ਮਾਰਗ ਰਾਂਹੀ== ਇਹ ਪਿੰਡ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ 186 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਅਤੇ ਜਿਲ੍ਹਾ ਮੋਗਾ ਤੋਂ 28 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰੀ ਤੇ ਸਥਿਤ ਹੈ। ਬਾਘਾਪੁਰਾਣਾ ਤੋਂ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੀ ਦੂਰੀ 11 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਅਤੇ ਨਿਹਾਲ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਤੋਂ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੀ ਦੂਰੀ ਲਗਭਗ 09 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੈ। ਬਾਘਾ ਪੁਰਾਣਾ ਦੇ ਬੱਸ ਅੱਡੇ ਤੋਂ ਪਿੰਡ ਮਾਣੂੰਕੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਬੱਸ ਕਿਰਾਇਆ 15 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਨਿਹਾਲ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਤੋਂ ਪਿੰਡ ਮਾਣੂੰਕੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਬੱਸ ਕਿਰਾਇਆ 10 ਰੁਪਏ ਹੈ। ==ਪਿਛੋਕੜ== ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪਿੰਡ ਲਗਭਗ ਸਾਢੇ ਤਿੰਨ ਸੌ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਧੂ ਗੋਤ ਦੇ ਗਾਹੂ ਨਾਂ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਮਾਣੂੰ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਵਸਾਇਆ। ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਿੰਡ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਾ ਰਿਹਾ ਕਿਓਂਕਿ ਮਹਾਰਾਜਾ ਆਲਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਫੌਜੀ 'ਹੁੰਨਦਾ' ਦੀ ਬਹਾਦਰੀ ਤੋਂ ਖ਼ੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਇਹ ਇਲਾਕਾ ਉਸਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਗਾਹੂ ਨੇ ਅੱਠ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲੈ ਕੇ ਪਿੰਡ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। 'ਹੁੰਦਾ' ਨੇ ਘੱਲਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਪੋਤਰਿਆਂ ਸਾਉਲ ਤੇ ਨੰਦ ਨੂੰ ਇਥੇ ਲਿਆ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਪਿੰਡ ਦੀ ਮੋਹੜੀ ਗੱਡੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਗੋਤ ਗਿੱਲ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਲਗਾ ਕੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਨਾਂ ਮਾਣੂੰਕੇ ਗਿੱਲ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਹੁਣ ਇਸ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਕਾਗਜਾਂ ਵਿੱਚ ਦੋ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਮਾਣੂਕੇ ਪੱਤੀ ਫੇਰੂ ਤੇ ਦੰਦੂ । ਪਰ ਉਂਝ ਇਹ ਪਿੰਡ ਇੱਕ ਹੀ ਹੈ । ==ਗੁਆਂਢੀ ਪਿੰਡ== ਫੂਲੇਵਾਲਾ,ਰੌਤਾਂ,ਖੋਟੇ,ਰਾਉਕੇ ਕਲਾਂ,ਸਮਾਧ ਭਾਈ,ਘੋਲੀਆ ਖੁਰਦ । ==ਗੈਲਰੀ== <gallery> ਤਸਵੀਰ:Monument of Amrik Singh, Manuke.jpg|ਯਾਦਗਾਰ ਸ਼ਹੀਦ ਸ: ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ, ਮਾਣੂੰਕੇ ਤਸਵੀਰ:Jgah, Dhan Dhan Baba Bhuri Wale Darwesh at Village-Manuke.jpg|ਜਗ੍ਹਾ ਧੰਨ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਭੂਰੀ ਵਾਲੇ ਦਰਵੇਸ਼ ਤਸਵੀਰ:Govt.Sen.Sec.School Manuke.jpg|ਸਰਕਾਰੀ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਮਾਣੁਕੇ </gallery> ==ਹਵਾਲੇ== {{ਹਵਾਲੇ}} ਡਾ. ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਡਾ. ਹਰਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਅਤੇ ਨਾਮਕਰਨ, ਪਬਲੀਕੇਸ਼ਨ ਬਿਊਰੋ, ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ, 2014, ਪੰਨਾ 296-297 [[ਸ਼੍ਰੇਣੀ:ਮੋਗਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ]] 06tqqou6qs10zk42rpw73fk9m3v1p69 0 111741 809695 696392 2025-06-02T19:20:31Z Prodocs 52614 Added information 809695 wikitext text/x-wiki '''ਬਾਬਾ ਹਰਜਾਪ ਸਿੰਘ''' ਦਾ ਜਨਮ 26 ਮਈ 1892 ਵਿੱਚ [[ਪੰਜਾਬ]] ਦੇ [[ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ|ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ]] ਦੇ ਪਿੰਡ [[ਮਾਹਿਲਪੁਰ]] ਵਿੱਚ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਦੇ ਘਰ ਹੋਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਹੀ ਵਰਨੈਕੂਲਰ ਮਿਡਲ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਅੱਠਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਬੁੱਧੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪ੍ਰਬਲ ਤੇ ਤੀਖਣ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਉਣ ਵੱਲ ਖਿਚਿਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਘਰ ਦੀ ਗਰੀਬੀ ਅਤੇ ਭੁੱਖ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ 5 ਦਸੰਬਰ 1909 ਨੂੰ ਆਪਣੀ 17 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਅਮਰੀਕਾ ਚਲੇ ਗਏ। ਪਰ ਉਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਮਾਈ ਦਾ ਲਾਲਚ ਛੱਡ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਦਾ ਰਾਹ ਫੜ ਲਿਆ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਦੇਸ਼ ਭਗਤਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਾਇਮ ਕਰ ਲਿਆ। ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਗਦਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਧਾਰਨ ਮੈਂਬਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਐਗਜ਼ੈਕੇਟਿਵ ਬੋਰਡ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੱਕ ਬਣੇ। 1927 ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਹਰਜਾਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਗਦਰ-ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਲਹਿਰ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਦਫਤਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਹੈਂਡਕੋ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਪ੍ਰਸਿਧ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਐੱਮਐੱਨ ਰਾਓ ਨੂੰ ਮਿਲੇ। 1927 ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਖੇ ‘ਕਿਰਤੀ’ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸੰਪਾਦਕ ਨੂੰ ਲੇਖ ਭੇਜਦੇ ਰਹੇ। 1928 ਵਿੱਚ ਉਹ ਮਾਸਕੋ ਤੋਂ ਗਦਰੀ ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਧੂਤ ਦੇ ਸਾਥ ਨਾਲ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਰਾਹੀਂ ਭਾਰਤ ਲਈ ਚੱਲ ਪਏ ਅਤੇ ਉਹ ਹੈਦਰ ਅਲੀ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਜਰਮਨ ਪਾਸਪੋਰਟ ਤੋਂ ਯਾਤਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਚਟੋਪਾਧਿਆ ਜੀ ਨੇ ਬਣਵਾਇਆ ਸੀ ਪਰ ਉਹ ਅਫਗਾਨ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਫੜੇ ਗਏ ਅਤੇ ਜਲਦੀ ਹੀ ਜਮਾਨਤ ’ਤੇ ਰਿਹਾ ਹੋ ਗਏ। ਮਾਰਚ 1930 ਵਿੱਚ ਉਹ ਲਾਲਪੁਰਾ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। 1930 ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਰਤੀ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭਰਤੀ ਕਰਕੇ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਯੁੱਧ ਲਈ ਮਿਲਟਰੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਲਈ ਰੂਸ ਭੇਜਣ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਉਹ 14 ਅਪਰੈਲ 1931 ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿੰਟਗੁਮਰੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਈ ਸਾਲ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀਆਂ ਸਲਾਖਾਂ ਪਿਛੇ ਕੱਟੇ। ਫਿਰ 1936-37 ਵਿੱਚ ਉਹ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਮੁਕਾਬਲਾ ਮੈਂਬਰ ਚੁਣੇ ਗਏ।<ref>{{Cite news|url=https://www.punjabitribuneonline.com/2018/10/%E0%A9%9A%E0%A8%A6%E0%A8%B0-%E0%A8%AA%E0%A8%BE%E0%A8%B0%E0%A8%9F%E0%A9%80-%E0%A8%A6%E0%A9%87-%E0%A8%B8%E0%A8%BF%E0%A8%B0%E0%A8%AE%E0%A9%8C%E0%A8%B0-%E0%A8%86%E0%A8%97%E0%A9%82-%E0%A8%AC%E0%A8%BE/|title=ਗ਼ਦਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਿਰਮੌਰ ਆਗੂ ਬਾਬਾ ਹਰਜਾਪ ਸਿੰਘ - Tribune Punjabi|date=2018-10-02|work=Tribune Punjabi|access-date=2018-10-09|language=en-US}}{{ਮੁਰਦਾ ਕੜੀ|date=ਜੁਲਾਈ 2023 |bot=InternetArchiveBot |fix-attempted=yes }}</ref> == ਹਵਾਲੇ == [[ਸ਼੍ਰੇਣੀ:ਗ਼ਦਰ ਪਾਰਟੀ]] [[ਸ਼੍ਰੇਣੀ:ਭਾਰਤ ਦੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸੰਗਰਾਮੀਏ]] [[ਸ਼੍ਰੇਣੀ:ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕ]] [[ਸ਼੍ਰੇਣੀ:ਜਨਮ 1892]] bm8tygu1nyp7y9g36ambo5qnpoclv9s 809700 809695 2025-06-03T09:18:33Z Jagmit Singh Brar 17898 809700 wikitext text/x-wiki {{Tone|date=ਜੂਨ 2025}}{{More citations needed|date=ਜੂਨ 2025}} '''ਬਾਬਾ ਹਰਜਾਪ ਸਿੰਘ''' ਦਾ ਜਨਮ 26 ਮਈ 1892 ਵਿੱਚ [[ਪੰਜਾਬ]] ਦੇ [[ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ|ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ]] ਦੇ ਪਿੰਡ [[ਮਾਹਿਲਪੁਰ]] ਵਿੱਚ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਦੇ ਘਰ ਹੋਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਹੀ ਵਰਨੈਕੂਲਰ ਮਿਡਲ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਅੱਠਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਬੁੱਧੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪ੍ਰਬਲ ਤੇ ਤੀਖਣ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਉਣ ਵੱਲ ਖਿਚਿਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਘਰ ਦੀ ਗਰੀਬੀ ਅਤੇ ਭੁੱਖ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ 5 ਦਸੰਬਰ 1909 ਨੂੰ ਆਪਣੀ 17 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਅਮਰੀਕਾ ਚਲੇ ਗਏ। ਪਰ ਉਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਮਾਈ ਦਾ ਲਾਲਚ ਛੱਡ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਦਾ ਰਾਹ ਫੜ ਲਿਆ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਦੇਸ਼ ਭਗਤਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਾਇਮ ਕਰ ਲਿਆ। ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਗਦਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਧਾਰਨ ਮੈਂਬਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਐਗਜ਼ੈਕੇਟਿਵ ਬੋਰਡ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੱਕ ਬਣੇ। 1927 ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਹਰਜਾਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਗਦਰ-ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਲਹਿਰ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਦਫਤਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਹੈਂਡਕੋ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਪ੍ਰਸਿਧ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਐੱਮਐੱਨ ਰਾਓ ਨੂੰ ਮਿਲੇ। 1927 ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਖੇ ‘ਕਿਰਤੀ’ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸੰਪਾਦਕ ਨੂੰ ਲੇਖ ਭੇਜਦੇ ਰਹੇ। 1928 ਵਿੱਚ ਉਹ ਮਾਸਕੋ ਤੋਂ ਗਦਰੀ ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਧੂਤ ਦੇ ਸਾਥ ਨਾਲ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਰਾਹੀਂ ਭਾਰਤ ਲਈ ਚੱਲ ਪਏ ਅਤੇ ਉਹ ਹੈਦਰ ਅਲੀ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਜਰਮਨ ਪਾਸਪੋਰਟ ਤੋਂ ਯਾਤਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਚਟੋਪਾਧਿਆ ਜੀ ਨੇ ਬਣਵਾਇਆ ਸੀ ਪਰ ਉਹ ਅਫਗਾਨ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਫੜੇ ਗਏ ਅਤੇ ਜਲਦੀ ਹੀ ਜਮਾਨਤ ’ਤੇ ਰਿਹਾ ਹੋ ਗਏ। ਮਾਰਚ 1930 ਵਿੱਚ ਉਹ ਲਾਲਪੁਰਾ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। 1930 ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਰਤੀ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭਰਤੀ ਕਰਕੇ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਯੁੱਧ ਲਈ ਮਿਲਟਰੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਲਈ ਰੂਸ ਭੇਜਣ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਉਹ 14 ਅਪਰੈਲ 1931 ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿੰਟਗੁਮਰੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਈ ਸਾਲ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀਆਂ ਸਲਾਖਾਂ ਪਿਛੇ ਕੱਟੇ। ਫਿਰ 1936-37 ਵਿੱਚ ਉਹ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਮੁਕਾਬਲਾ ਮੈਂਬਰ ਚੁਣੇ ਗਏ।<ref>{{Cite news|url=https://www.punjabitribuneonline.com/2018/10/%E0%A9%9A%E0%A8%A6%E0%A8%B0-%E0%A8%AA%E0%A8%BE%E0%A8%B0%E0%A8%9F%E0%A9%80-%E0%A8%A6%E0%A9%87-%E0%A8%B8%E0%A8%BF%E0%A8%B0%E0%A8%AE%E0%A9%8C%E0%A8%B0-%E0%A8%86%E0%A8%97%E0%A9%82-%E0%A8%AC%E0%A8%BE/|title=ਗ਼ਦਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਿਰਮੌਰ ਆਗੂ ਬਾਬਾ ਹਰਜਾਪ ਸਿੰਘ - Tribune Punjabi|date=2018-10-02|work=Tribune Punjabi|access-date=2018-10-09|language=en-US}}{{ਮੁਰਦਾ ਕੜੀ|date=ਜੁਲਾਈ 2023 |bot=InternetArchiveBot |fix-attempted=yes }}</ref> == ਹਵਾਲੇ == [[ਸ਼੍ਰੇਣੀ:ਗ਼ਦਰ ਪਾਰਟੀ]] [[ਸ਼੍ਰੇਣੀ:ਭਾਰਤ ਦੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸੰਗਰਾਮੀਏ]] [[ਸ਼੍ਰੇਣੀ:ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕ]] [[ਸ਼੍ਰੇਣੀ:ਜਨਮ 1892]] ejnphu3lkl2q8ux3fhdw28l3iqafllx 0 193653 809674 809230 2025-06-02T14:43:08Z 2409:40D1:101B:4ADA:8000:0:0:0 809674 wikitext text/x-wiki {{Sikhism sidebar}} '''ਖਾੜਕੂ''' ([[ਸ਼ਾਹਮੁਖੀ|ਸ਼ਾਹਮੁਖੀ]]: {{Nastaliq|کھاڑکو}})<ref>{{Cite web |last=Shabdkosh.com |title=ਖਾੜਕੂ - Meaning in English - ਖਾੜਕੂ Translation in English |url=https://www.shabdkosh.com/dictionary/punjabi-english/ਖਾੜਕੂ/ਖਾੜਕੂ-meaning-in-english |access-date=2023-03-09 |website=SHABDKOSH |language=en}}</ref> ਇਹ ਇੱਕ [[ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ|ਪੰਜਾਬੀ]] ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਾੜਕੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਪਨਾਮ ਦੇਣ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ [[ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਲਹਿਰ|ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਲਹਿਰ]] ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸਨ।<ref>{{Cite book |last=Stepan |first=Alfred C. |url=https://www.worldcat.org/oclc/793202946 |title=Crafting State-Nations : India and other multinational democracies |date=2011 |publisher=Johns Hopkins University Press |others=Yogendra Yadav, Juan J. Linz |isbn=978-0-8018-9942-3 |location=Baltimore |pages=97 |oclc=793202946}}</ref> == ਇਹ ਵੀ ਦੇਖੋ == * [[ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਾਦਤ]] * [[ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਲਹਿਰ]] * [[ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਮੋਰਚਾ]] * [[ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮਤਾ]] * [[ਸਤਲੁਜ ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ]] * [[ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ]] * [[ਖ਼ਾਲਸਾ ਬੋਲੇ]] == ਹਵਾਲੇ == [[ਸ਼੍ਰੇਣੀ:ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ]] [[ਸ਼੍ਰੇਣੀ:ਪੰਜਾਬ, ਭਾਰਤ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ (1947–ਵਰਤਮਾਨ)]] [[ਸ਼੍ਰੇਣੀ:ਸਿੱਖ ਰਾਜਨੀਤੀ]] 2eyw9y8vh1s30omit6dqnhpjsqjnsh2 0 198671 809664 809661 2025-06-02T13:03:58Z Gurtej Chauhan 27423 809664 wikitext text/x-wiki {{Infobox settlement | name = '''ਬਖੋਪੀਰ''' | other_name = | nickname = | settlement_type = ਪਿੰਡ | image_skyline = | image_alt = | image_caption = | pushpin_map = India Punjab#India3 | pushpin_label_position = right | pushpin_map_alt = | pushpin_map_caption = ਪੰਜਾਬ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤੀ | coordinates = {{coord|30.305023|N|76.064562|E|display=inline,title}} | subdivision_type = ਦੇਸ਼ | subdivision_name = {{flag|ਭਾਰਤ}} | subdivision_type1 = [[ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਜ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦੇਸ਼|ਰਾਜ]] | subdivision_name1 = [[ਪੰਜਾਬ, ਭਾਰਤ|ਪੰਜਾਬ]] | subdivision_type2 = [[ਭਾਰਤ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ|ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ]] | subdivision_name2 = [[ਸੰਗਰੂਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ|ਸੰਗਰੂਰ ]] | established_title = <!-- Established --> | established_date = 1999 | founder = | named_for = | government_type = | governing_body = | unit_pref = Metric | area_footnotes = | area_rank = | area_total_km2 = | elevation_footnotes = | elevation_m = 247 | population_total = 1176 | population_as_of = 2011 ਜਨਗਣਨਾ | demographics_type1 = ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ | demographics1_title1 = ਅਧਿਕਾਰਤ | demographics1_info1 =[[ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ|ਪੰਜਾਬੀ]] | population_rank = | population_density_km2 = auto | population_demonym = | population_footnotes = | timezone1 = [[ਭਾਰਤੀ ਮਿਆਰੀ ਸਮਾਂ|ਆਈਐੱਸਟੀ]] | utc_offset1 = +5:30 | parts_type = [[ਬਲਾਕ]] | parts = ਭਵਾਨੀਗੜ੍ਹ | postal_code_type = [[ਪਿੰਨ_ਕੋਡ|ਡਾਕ ਕੋਡ]] | postal_code = 1418026 | area_code_type = ਟੈਲੀਫ਼ੋਨ ਕੋਡ | registration_plate = PB:13/ PB:84 | area_code = 01765****** | blank1_name_sec1 = ਨੇੜੇ ਦਾ ਸ਼ਹਿਰ | blank1_info_sec1 = [[ਭਵਾਨੀਗੜ੍ਹ ]] }} '''ਬਖੋਪੀਰ''', [[ਭਾਰਤ]] ਦੇ [[ਪੰਜਾਬ]] ਰਾਜ ਦੇ [[ਸੰਗਰੂਰ]] ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ [[ਭਵਾਨੀਗੜ੍ਹ]] ਤਹਿਸੀਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਹੈ। ਇਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ [[ਸੰਗਰੂਰ]] ਤੋਂ 26 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪੂਰਬ ਵੱਲ ਸਥਿਤ ਹੈ। [[ਭਵਾਨੀਗੜ੍ਹ]] ਤੋਂ 5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ [[ਨਾਭਾ]] [[ਭਵਾਨੀਗੜ੍ਹ]] ਮੁਖ ਸੜਕ ਉੱਪਰ ਹੈ। ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ [[ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ]] ਤੋਂ 97 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ ਤੇ ਹੈ। ਬਖੋਪੀਰ ਦਾ ਪਿੰਨ ਕੋਡ 148026 ਹੈ ਅਤੇ ਡਾਕਘਰ ਭਵਾਨੀਗੜ੍ਹ ਹੈ। ਬਖੋਪੀਰ ਉੱਤਰ ਵੱਲ [[ਨਾਭਾ]] ਤਹਿਸੀਲ, ਪੱਛਮ ਵੱਲ [[ਧੂਰੀ]] ਤਹਿਸੀਲ, ਦੱਖਣ ਵੱਲ [[ਸਮਾਣਾ]] ਤਹਿਸੀਲ, ਪੱਛਮ ਵੱਲ [[ਸੰਗਰੂਰ]] ਤਹਿਸੀਲ ਨਾਲ ਘਿਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਥਾਨ [[ਸੰਗਰੂਰ]] ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ]] ਅਤੇ [[ਪਟਿਆਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ]] ਦੀ ਸਰਹੱਦ ਵਿੱਚ ਹੈ। [[ਪਟਿਆਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ]] [[ਨਾਭਾ]] ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਉੱਤਰ ਵੱਲ ਹੈ। ==ਬਖੋਪੀਰ ਦੇ ਨੇੜਲੇ ਪਿੰਡ== #ਬਖਤੜਾ (1 ਕਿਲੋਮੀਟਰ), #ਪੰਨਵਾਂ (3 ਕਿਲੋਮੀਟਰ), #ਮਾਝਾ (3 ਕਿਲੋਮੀਟਰ), #ਮਾਝੀ (4 ਕਿਲੋਮੀਟਰ), #ਤੂਰੀ (4 ਕਿਲੋਮੀਟਰ), ==ਬਖੋਪੀਰ ਦੇ ਨੇੜਲੇ ਸ਼ਹਿਰ== #[[ਨਾਭਾ]], #[[ਭਵਾਨੀਗੜ੍ਹ]], #[[ਮੰਡੀ ਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹ]], #[[ਸਰਹਿੰਦ]], #[[ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ]], #[[ਸਮਾਣਾ]], ਬਖੋਪੀਰ ਦੇ ਨੇੜਲੇ ਸ਼ਹਿਰ ਹਨ। ==ਭਾਸ਼ਾ== ਬਖੋਪੀਰ ਪਿੰਡ ਦੀ ਸਥਾਨਕ ਭਾਸ਼ਾ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ। ==ਨੇੜਲੇ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ== #[[ਨਾਭਾ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ]], #ਕਕਰਾਲਾ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ, #[[ਛੀਟਾਂਵਾਲਾ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ]], ਬਖੋਪੀਰ ਦੇ ਬਹੁਤ ਨੇੜਲੇ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਹਨ ==ਆਬਾਦੀ== ਬਖੋਪੀਰ 2011 ਦੀ ਜਨਗਣਨਾ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਕੁੱਲ ਆਬਾਦੀ 1176 ਹੈ ਅਤੇ ਘਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 237 ਹੈ। ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ 47.2% ਹੈ। ਪਿੰਡ ਦੀ ਸਾਖਰਤਾ ਦਰ 66.2% ਹੈ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸਾਖਰਤਾ ਦਰ 27.6% ਹੈ। ==ਹਵਾਲੇ== #https://sangrur.nic.in/ {{ਹਵਾਲੇ}} {{ਸੰਗਰੂਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ}} {{ਅਧਾਰ}} [[ਸ਼੍ਰੇਣੀ:ਸੰਗਰੂਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਪਿੰਡ]] [[ਸ਼੍ਰੇਣੀ:ਸੰਗਰੂਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ]] [[ਸ਼੍ਰੇਣੀ:ਸੰਗਰੂਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਅਤੇ ਕਸਬੇ]] [[ਸ਼੍ਰੇਣੀ:ਸੰਗਰੂਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ]] 0x562k1lcjy10i7unckecibv6c0xy3z 3 198672 809663 2025-06-02T12:01:11Z New user message 10694 Adding [[Template:Welcome|welcome message]] to new user's talk page 809663 wikitext text/x-wiki {{Template:Welcome|realName=|name=YehudaHubert}} -- [[ਵਰਤੋਂਕਾਰ:New user message|New user message]] ([[ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਗੱਲ-ਬਾਤ:New user message|ਗੱਲ-ਬਾਤ]]) 12:01, 2 ਜੂਨ 2025 (UTC) o51rl2dkguzepspie76sv2hqhakkmlo 3 198673 809665 2025-06-02T13:12:35Z New user message 10694 Adding [[Template:Welcome|welcome message]] to new user's talk page 809665 wikitext text/x-wiki {{Template:Welcome|realName=|name=Daljitdaroli}} -- [[ਵਰਤੋਂਕਾਰ:New user message|New user message]] ([[ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਗੱਲ-ਬਾਤ:New user message|ਗੱਲ-ਬਾਤ]]) 13:12, 2 ਜੂਨ 2025 (UTC) 8s33vn210vd18de0i2h4el4y0c8ubz9 0 198674 809666 2025-06-02T13:22:28Z Gurtej Chauhan 27423 "'''ਛੀਟਾਂਵਾਲਾ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ'''ਭਾਰਤੀ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਦੇ ਪਟਿਆਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜੋ ਇਸਨੂੰ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਛੀਟਾਂਵਾਲਾ ਦਾ ਸਟੇਸ਼ਨ ਕੋਡ ਨਾਮ '''CTW''' ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵਿਅਸਤ ਅਤੇ..." ਨਾਲ਼ ਸਫ਼ਾ ਬਣਾਇਆ 809666 wikitext text/x-wiki '''ਛੀਟਾਂਵਾਲਾ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ'''ਭਾਰਤੀ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਦੇ ਪਟਿਆਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜੋ ਇਸਨੂੰ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਛੀਟਾਂਵਾਲਾ ਦਾ ਸਟੇਸ਼ਨ ਕੋਡ ਨਾਮ '''CTW''' ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵਿਅਸਤ ਅਤੇ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ, ਛੀਟਾਂਵਾਲਾ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਭਾਰਤੀ ਰੇਲਵੇ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੌ ਰੇਲ ਟਿਕਟ ਬੁਕਿੰਗ ਅਤੇ ਰੇਲ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਛੀਟਾਂਵਾਲਾ (CTW) ਜੰਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਲੰਘਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੁੱਲ ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 20 ਹੈ। ==ਸਟੇਸ਼ਨ ਦਾ ਪਤਾ== ਨਾਭਾ ਰੋਡ, ਛੀਂਟਾਂਵਾਲਾ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਟਿਆਲਾ - 147201 ਰਾਜ: ਪੰਜਾਬ ==ਹਵਾਲੇ== #https://indiarailinfo.com/station/map/chhintanwala-ctw/4873 #https://www.railyatri.in/stations/chhintanwala-ctw [[ਸ਼੍ਰੇਣੀ:ਪਟਿਆਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ]] [[ਸ਼੍ਰੇਣੀ:ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ]] chen32f76fzx3gfbtwdwehqbm0ytnnk 809667 809666 2025-06-02T13:28:19Z Gurtej Chauhan 27423 809667 wikitext text/x-wiki {{Infobox station | name = '''ਛੀਟਾਂਵਾਲਾ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ''' | style = Indian Railways | type = [[ਭਾਰਤੀ ਰੇਲਵੇ|ਭਾਰਤੀ ਰੇਲਵੇ]] [[ਜੰਕਸ਼ਨ|ਸਟੇਸ਼ਨ]] | image = | caption = | address = ਨਾਭਾ ਰੋਡ, ਛੀਂਟਾਂਵਾਲਾ, [[ਪਟਿਆਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ]], [[ਪੰਜਾਬ, ਭਾਰਤ|ਪੰਜਾਬ]] | country = ਭਾਰਤ | coordinates = {{coord|30.365809|76.006817|type:railwaystation_region:IN|display=inline,title}} | elevation = {{convert|239|m|ft}} | owned = [[ਭਾਰਤੀ ਰੇਲਵੇ]] | operator = [[ਉੱਤਰੀ ਰੇਲਵੇ ਜ਼ੋਨ|ਉੱਤਰੀ ਰੇਲਵੇ]] | lines = [[ਬਠਿੰਡਾ-ਰਾਜਪੁਰਾ ਲਾਈਨ]] | platforms = 2 | tracks = 7 {{Track gauge|5ft6in|lk=on}} [[broad gauge]] | structure = Standard on ground | parking = ਹਾਂ | bicycle = | accessible = | status = ਚਾਲੂ | code = {{Indian railway code | code = NBA | division = {{rwd|Ambala}} }} | opened = 1905 | electrified = 2020 | former = | passengers = | pass_system = | pass_year = | pass_percent = | map_type = India Punjab#India3 | map_dot_label = ਛੀਟਾਂਵਾਲਾ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ | map_caption = [[ਪੰਜਾਬ, ਭਾਰਤ|ਪੰਜਾਬ]] ਵਿੱਚ ਸਥਾਨ##ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਥਾਨ }} '''ਛੀਟਾਂਵਾਲਾ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ''' ਭਾਰਤੀ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਦੇ ਪਟਿਆਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜੋ ਇਸਨੂੰ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਛੀਟਾਂਵਾਲਾ ਦਾ ਸਟੇਸ਼ਨ ਕੋਡ ਨਾਮ '''CTW''' ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵਿਅਸਤ ਅਤੇ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ, ਛੀਟਾਂਵਾਲਾ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਭਾਰਤੀ ਰੇਲਵੇ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੌ ਰੇਲ ਟਿਕਟ ਬੁਕਿੰਗ ਅਤੇ ਰੇਲ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਛੀਟਾਂਵਾਲਾ (CTW) ਜੰਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਲੰਘਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੁੱਲ ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 20 ਹੈ। ==ਸਟੇਸ਼ਨ ਦਾ ਪਤਾ== ਨਾਭਾ ਰੋਡ, ਛੀਂਟਾਂਵਾਲਾ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਟਿਆਲਾ - 147201 ਰਾਜ: ਪੰਜਾਬ ==ਹਵਾਲੇ== #https://indiarailinfo.com/station/map/chhintanwala-ctw/4873 #https://www.railyatri.in/stations/chhintanwala-ctw [[ਸ਼੍ਰੇਣੀ:ਪਟਿਆਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ]] [[ਸ਼੍ਰੇਣੀ:ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ]] met8e1623r8yoery4cwy69qlb42ea8u 809668 809667 2025-06-02T13:29:03Z Gurtej Chauhan 27423 809668 wikitext text/x-wiki {{Infobox station | name = '''ਛੀਟਾਂਵਾਲਾ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ''' | style = Indian Railways | type = [[ਭਾਰਤੀ ਰੇਲਵੇ|ਭਾਰਤੀ ਰੇਲਵੇ]] [[ਜੰਕਸ਼ਨ|ਸਟੇਸ਼ਨ]] | image = | caption = | address = ਨਾਭਾ ਰੋਡ, ਛੀਂਟਾਂਵਾਲਾ, [[ਪਟਿਆਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ]], [[ਪੰਜਾਬ, ਭਾਰਤ|ਪੰਜਾਬ]] | country = ਭਾਰਤ | coordinates = {{coord|30.365809|76.006817|type:railwaystation_region:IN|display=inline,title}} | elevation = {{convert|239|m|ft}} | owned = [[ਭਾਰਤੀ ਰੇਲਵੇ]] | operator = [[ਉੱਤਰੀ ਰੇਲਵੇ ਜ਼ੋਨ|ਉੱਤਰੀ ਰੇਲਵੇ]] | lines = [[ਬਠਿੰਡਾ-ਰਾਜਪੁਰਾ ਲਾਈਨ]] | platforms = 2 | tracks = 7 {{Track gauge|5ft6in|lk=on}} [[broad gauge]] | structure = Standard on ground | parking = ਹਾਂ | bicycle = | accessible = | status = ਚਾਲੂ | code = {{Indian railway code | code = CTW | division = {{rwd|Ambala}} }} | opened = 1905 | electrified = 2020 | former = | passengers = | pass_system = | pass_year = | pass_percent = | map_type = India Punjab#India3 | map_dot_label = ਛੀਟਾਂਵਾਲਾ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ | map_caption = [[ਪੰਜਾਬ, ਭਾਰਤ|ਪੰਜਾਬ]] ਵਿੱਚ ਸਥਾਨ##ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਥਾਨ }} '''ਛੀਟਾਂਵਾਲਾ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ''' ਭਾਰਤੀ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਦੇ ਪਟਿਆਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜੋ ਇਸਨੂੰ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਛੀਟਾਂਵਾਲਾ ਦਾ ਸਟੇਸ਼ਨ ਕੋਡ ਨਾਮ '''CTW''' ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵਿਅਸਤ ਅਤੇ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ, ਛੀਟਾਂਵਾਲਾ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਭਾਰਤੀ ਰੇਲਵੇ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੌ ਰੇਲ ਟਿਕਟ ਬੁਕਿੰਗ ਅਤੇ ਰੇਲ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਛੀਟਾਂਵਾਲਾ (CTW) ਜੰਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਲੰਘਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੁੱਲ ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 20 ਹੈ। ==ਸਟੇਸ਼ਨ ਦਾ ਪਤਾ== ਨਾਭਾ ਰੋਡ, ਛੀਂਟਾਂਵਾਲਾ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਟਿਆਲਾ - 147201 ਰਾਜ: ਪੰਜਾਬ ==ਹਵਾਲੇ== #https://indiarailinfo.com/station/map/chhintanwala-ctw/4873 #https://www.railyatri.in/stations/chhintanwala-ctw [[ਸ਼੍ਰੇਣੀ:ਪਟਿਆਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ]] [[ਸ਼੍ਰੇਣੀ:ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ]] hbyg8em7cndqq96gpbqv4btw4ugy8zk 3 198675 809673 2025-06-02T14:20:35Z New user message 10694 Adding [[Template:Welcome|welcome message]] to new user's talk page 809673 wikitext text/x-wiki {{Template:Welcome|realName=|name=Zinderboff}} -- [[ਵਰਤੋਂਕਾਰ:New user message|New user message]] ([[ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਗੱਲ-ਬਾਤ:New user message|ਗੱਲ-ਬਾਤ]]) 14:20, 2 ਜੂਨ 2025 (UTC) ecig39fx03h45q0i9rtaha0gqwvfrda 3 198676 809685 2025-06-02T16:00:11Z New user message 10694 Adding [[Template:Welcome|welcome message]] to new user's talk page 809685 wikitext text/x-wiki {{Template:Welcome|realName=|name=Rahooda}} -- [[ਵਰਤੋਂਕਾਰ:New user message|New user message]] ([[ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਗੱਲ-ਬਾਤ:New user message|ਗੱਲ-ਬਾਤ]]) 16:00, 2 ਜੂਨ 2025 (UTC) 60tmaxho0ndxmp4r3gk7aukw9pekym2 3 198677 809686 2025-06-02T16:12:12Z New user message 10694 Adding [[Template:Welcome|welcome message]] to new user's talk page 809686 wikitext text/x-wiki {{Template:Welcome|realName=|name=Chandra600}} -- [[ਵਰਤੋਂਕਾਰ:New user message|New user message]] ([[ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਗੱਲ-ਬਾਤ:New user message|ਗੱਲ-ਬਾਤ]]) 16:12, 2 ਜੂਨ 2025 (UTC) 4bxvfyou0cdq45hdqyu6wmflmubm9n0 0 198678 809687 2025-06-02T17:05:06Z Nitesh Gill 8973 "[[:en:Special:Redirect/revision/1291216576|Gul Akhtara Begum]]" ਸਫ਼ੇ ਦਾ ਤਰਜਮਾ ਕਰਕੇ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ 809687 wikitext text/x-wiki {{Infobox officeholder | name = Gul Akhtara Begum | image = | birth_date = | death_date = | birth_place = | residence = | alma_mater = | death_place = | office1 = [[Bilasipara East (Vidhan Sabha constituency)|MLA of Bilasipara East Vidhan Sabha Constituency]] | constituency1 = | termstart1 = 2011 | termend1 = 2016 | predecessor1 = Proshanta Kumar Baruah | successor1 = [[Ashok Kumar Singhi]] | party = [[Indian National Congress]] | children = | source = }} '''ਗੁਲ ਅਖ਼ਤਾਰਾ ਬੇਗਮ''' ਇੱਕ ਭਾਰਤੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਹੈ। ਉਹ 2011 ਵਿੱਚ ਅਸਾਮ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਬਿਲਾਸਿਪਾਰਾ ਪੂਰਬੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਦੀ ਵਿਧਾਇਕ ਚੁਣੀ ਗਈ ਸੀ।<ref>{{Cite web |title=MEMBERS OF 13th ASSAM LEGISLATIVE ASSEMBLY |url=http://assamassembly.gov.in/mla-all-list.html |access-date=6 August 2019 |website=Assam Legislative Assembly}}</ref><ref>{{Cite web |title=List of Winners in Assam 2011 |url=http://myneta.info/assam2011/index.php?action=show_winners&sort=default |access-date=6 August 2019 |website=My Neta}}</ref><ref>{{Cite web |title=Assam Assembly Election Results in 2011 |url=http://www.elections.in/assam/assembly-constituencies/2011-election-results.html |access-date=6 August 2019 |website=elections.in}}</ref> ਉਹ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਡੈਮੋਕਰੇਟਿਕ ਫਰੰਟ ਦੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਸੀ। ਉਹ 2016 ਵਿੱਚ [[ਭਾਰਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਂਗਰਸ]] ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਈ। ਡਡਡਗ ਗਗਗਡਡ ਗਗਗਗ ਡਡਡਗਚ ਡਡਡਗ ਗਗਗ ਗਗਗ ਵਹਗਗ ਡਡਡਗ ਹਹਹਹ ਗਗਵਵ ਗਗਗਗ == ਹਵਾਲੇ == {{Reflist}} [[ਸ਼੍ਰੇਣੀ:ਜ਼ਿੰਦਾ ਲੋਕ]] [[ਸ਼੍ਰੇਣੀ:ਭਾਰਤੀ ਲੋਕ]] [[ਸ਼੍ਰੇਣੀ:ਭਾਰਤੀ ਔਰਤਾਂ]] [[ਸ਼੍ਰੇਣੀ:ਭਾਰਤੀ ਔਰਤਾਂ ਕਿੱਤੇ ਅਨੁਸਾਰ]] [[ਸ਼੍ਰੇਣੀ:ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਲੀਡਰ]] [[ਸ਼੍ਰੇਣੀ:21ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੀਆਂ ਭਾਰਤੀ ਮਹਿਲਾਵਾਂ]] [[ਸ਼੍ਰੇਣੀ:21ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੀਆਂ ਭਾਰਤੀ ਔਰਤ ਸਿਆਸਤਦਾਨ]] iqyz6qpde2snjdsl7i4wvpenx0i3xlt 809688 809687 2025-06-02T17:07:26Z Nitesh Gill 8973 809688 wikitext text/x-wiki {{Infobox officeholder | name = ਗੁਲ ਅਖ਼ਤਾਰਾ ਬੇਗਮ | image = | birth_date = | death_date = | birth_place = | residence = | alma_mater = | death_place = | office1 = [[Bilasipara East (Vidhan Sabha constituency)|MLA of Bilasipara East Vidhan Sabha Constituency]] | constituency1 = | termstart1 = 2011 | termend1 = 2016 | predecessor1 = ਪ੍ਰੋਸ਼ਤਨਾ ਕੁਮਾਰ ਬਰੂਹਾ | successor1 = [[ਅਸ਼ੋਕ ਕੁਮਾਰ ਸਿੰਘੀ]] | party = [[ਭਾਰਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਂਗਰਸ]] | children = | source = }} '''ਗੁਲ ਅਖ਼ਤਾਰਾ ਬੇਗਮ''' ਇੱਕ ਭਾਰਤੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਹੈ। ਉਹ 2011 ਵਿੱਚ ਅਸਾਮ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਬਿਲਾਸਿਪਾਰਾ ਪੂਰਬੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਦੀ ਵਿਧਾਇਕ ਚੁਣੀ ਗਈ ਸੀ।<ref>{{Cite web |title=MEMBERS OF 13th ASSAM LEGISLATIVE ASSEMBLY |url=http://assamassembly.gov.in/mla-all-list.html |access-date=6 August 2019 |website=Assam Legislative Assembly}}</ref><ref>{{Cite web |title=List of Winners in Assam 2011 |url=http://myneta.info/assam2011/index.php?action=show_winners&sort=default |access-date=6 August 2019 |website=My Neta}}</ref><ref>{{Cite web |title=Assam Assembly Election Results in 2011 |url=http://www.elections.in/assam/assembly-constituencies/2011-election-results.html |access-date=6 August 2019 |website=elections.in}}</ref> ਉਹ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਡੈਮੋਕਰੇਟਿਕ ਫਰੰਟ ਦੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਸੀ। ਉਹ 2016 ਵਿੱਚ [[ਭਾਰਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਂਗਰਸ]] ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਈ। == ਹਵਾਲੇ == {{Reflist}} [[ਸ਼੍ਰੇਣੀ:ਜ਼ਿੰਦਾ ਲੋਕ]] [[ਸ਼੍ਰੇਣੀ:ਭਾਰਤੀ ਲੋਕ]] [[ਸ਼੍ਰੇਣੀ:ਭਾਰਤੀ ਔਰਤਾਂ]] [[ਸ਼੍ਰੇਣੀ:ਭਾਰਤੀ ਔਰਤਾਂ ਕਿੱਤੇ ਅਨੁਸਾਰ]] [[ਸ਼੍ਰੇਣੀ:ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਲੀਡਰ]] [[ਸ਼੍ਰੇਣੀ:21ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੀਆਂ ਭਾਰਤੀ ਮਹਿਲਾਵਾਂ]] [[ਸ਼੍ਰੇਣੀ:21ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੀਆਂ ਭਾਰਤੀ ਔਰਤ ਸਿਆਸਤਦਾਨ]] duzyz6ou2h6mraavgtmn6s1adngydet 3 198679 809689 2025-06-02T17:09:21Z New user message 10694 Adding [[Template:Welcome|welcome message]] to new user's talk page 809689 wikitext text/x-wiki {{Template:Welcome|realName=|name=Tinxr}} -- [[ਵਰਤੋਂਕਾਰ:New user message|New user message]] ([[ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਗੱਲ-ਬਾਤ:New user message|ਗੱਲ-ਬਾਤ]]) 17:09, 2 ਜੂਨ 2025 (UTC) jmryx3kw958mrnvq0spiyathpu2n9cu 3 198680 809691 2025-06-02T17:47:08Z New user message 10694 Adding [[Template:Welcome|welcome message]] to new user's talk page 809691 wikitext text/x-wiki {{Template:Welcome|realName=|name=Suraj1key}} -- [[ਵਰਤੋਂਕਾਰ:New user message|New user message]] ([[ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਗੱਲ-ਬਾਤ:New user message|ਗੱਲ-ਬਾਤ]]) 17:47, 2 ਜੂਨ 2025 (UTC) mcuttij8mxwqng15yngms4d3dayme5d 3 198681 809692 2025-06-02T18:00:00Z New user message 10694 Adding [[Template:Welcome|welcome message]] to new user's talk page 809692 wikitext text/x-wiki {{Template:Welcome|realName=|name=Marita Devore}} -- [[ਵਰਤੋਂਕਾਰ:New user message|New user message]] ([[ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਗੱਲ-ਬਾਤ:New user message|ਗੱਲ-ਬਾਤ]]) 18:00, 2 ਜੂਨ 2025 (UTC) oj9bl7tgkf8uxn7gxl2tsae7pt4l2q6 3 198682 809693 2025-06-02T18:32:48Z New user message 10694 Adding [[Template:Welcome|welcome message]] to new user's talk page 809693 wikitext text/x-wiki {{Template:Welcome|realName=|name=Computergeneratedname}} -- [[ਵਰਤੋਂਕਾਰ:New user message|New user message]] ([[ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਗੱਲ-ਬਾਤ:New user message|ਗੱਲ-ਬਾਤ]]) 18:32, 2 ਜੂਨ 2025 (UTC) m6vbyyoj946ny1qp5yeny2cwmo08jo5 3 198683 809694 2025-06-02T18:35:02Z New user message 10694 Adding [[Template:Welcome|welcome message]] to new user's talk page 809694 wikitext text/x-wiki {{Template:Welcome|realName=|name=Jumpspineat}} -- [[ਵਰਤੋਂਕਾਰ:New user message|New user message]] ([[ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਗੱਲ-ਬਾਤ:New user message|ਗੱਲ-ਬਾਤ]]) 18:35, 2 ਜੂਨ 2025 (UTC) sp1ydtn9loewf2xjey2uftz54z7s8tq 3 198684 809697 2025-06-03T03:07:54Z New user message 10694 Adding [[Template:Welcome|welcome message]] to new user's talk page 809697 wikitext text/x-wiki {{Template:Welcome|realName=|name=Seeratz 01}} -- [[ਵਰਤੋਂਕਾਰ:New user message|New user message]] ([[ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਗੱਲ-ਬਾਤ:New user message|ਗੱਲ-ਬਾਤ]]) 03:07, 3 ਜੂਨ 2025 (UTC) pp7vox6iku9hk2x4tpmsuy5lh02566x 3 198685 809698 2025-06-03T07:18:17Z New user message 10694 Adding [[Template:Welcome|welcome message]] to new user's talk page 809698 wikitext text/x-wiki {{Template:Welcome|realName=|name=Harpal Bjp}} -- [[ਵਰਤੋਂਕਾਰ:New user message|New user message]] ([[ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਗੱਲ-ਬਾਤ:New user message|ਗੱਲ-ਬਾਤ]]) 07:18, 3 ਜੂਨ 2025 (UTC) dws1vsl7isxv1rub14bo9nbjf9qddww