ਵਿਕੀਪੀਡੀਆ pawiki https://pa.wikipedia.org/wiki/%E0%A8%AE%E0%A9%81%E0%A9%B1%E0%A8%96_%E0%A8%B8%E0%A8%AB%E0%A8%BC%E0%A8%BE MediaWiki 1.45.0-wmf.7 first-letter ਮੀਡੀਆ ਖ਼ਾਸ ਗੱਲ-ਬਾਤ ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਗੱਲ-ਬਾਤ ਵਿਕੀਪੀਡੀਆ ਵਿਕੀਪੀਡੀਆ ਗੱਲ-ਬਾਤ ਤਸਵੀਰ ਤਸਵੀਰ ਗੱਲ-ਬਾਤ ਮੀਡੀਆਵਿਕੀ ਮੀਡੀਆਵਿਕੀ ਗੱਲ-ਬਾਤ ਫਰਮਾ ਫਰਮਾ ਗੱਲ-ਬਾਤ ਮਦਦ ਮਦਦ ਗੱਲ-ਬਾਤ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਗੱਲ-ਬਾਤ ਫਾਟਕ ਫਾਟਕ ਗੱਲ-ਬਾਤ TimedText TimedText talk ਮੌਡਿਊਲ ਮੌਡਿਊਲ ਗੱਲ-ਬਾਤ Event Event talk Topic 10 3586 811820 763369 2025-06-25T15:46:16Z Ophyrius 54035 ਸੁਧਾਰੀ 811820 wikitext text/x-wiki {{userbox-level | level = 2 | id = [[ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ|en]] | info = This user can contribute with an '''[[:Category:User en-2|intermediate]]''' level of '''[[:Category:User en|english]]'''. | usercategory = User en-2 | nocat = {{{nocat|}}} }}<noinclude> {{documentation}} </noinclude> 70r9pamsybccjny4g1isjmmsvlxbass 0 4988 811772 810963 2025-06-25T12:29:17Z 2409:40D1:102B:6728:8000:0:0:0 811772 wikitext text/x-wiki {{Infobox Country | established_date3 = 4 ਅਗਸਤ 1982–10 ਜੂਨ 1984 | established_event4 = [[ਸਾਕਾ ਨੀਲਾ ਤਾਰਾ]] | established_date4 = 1 ਜੂਨ 1984–10 ਜੂਨ 1984 | established_event5 = ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਵੁਡਰੋਜ਼ | established_date5 = ਜੂਨ–ਸਤੰਬਰ 1984 | established_date2 = 28 ਅਗਸਤ 1977 | established_event3 = ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਮੋਰਚਾ | established_event2 = [[ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮਤਾ]] | image_flag = Flag-of-Khalistan.svg | image_coat = Emblem of Khalistan.svg | symbol_width = 60px | symbol_type = ਮੋਹਰ | motto = "[[ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ#ਅਕਾਲ ਸਹਾਇ|ਅਕਾਲ ਸਹਾਇ]]" | national_anthem = "[[ਦੇਗ ਤੇਗ਼ ਫ਼ਤਿਹ]]"<br>[[File:Deg Teg Fateh.ogg]] | image_map = {{Switcher |[[File:Punjab in India (claimed and disputed hatched).svg | frameless]] | ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਖ਼ੇਤਰੀ ਦਾਅਵੇ ਲਾਲ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਏ ਗਏ ਹਨ | [[File:Proposed Map of Khalistan (1982).jpg | frameless]] | ਆਲ ਪਾਰਟੀ ਸਿੱਖ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ (1982) ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ | [[File:Khalistan map.jpg | frameless]] | ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ) ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ | [[File:Map of Khalistan.png | frameless]] | ਸਿੱਖ ਫ਼ਾਰ ਜਸਟਿਸ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਸਤਵਿਤ}} | admin_center = | admin_center_type = | largest_city = | official_languages = | national_languages = | ethnic_groups = | conventional_long_name = ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ | common_name = | established_date1 = 9 ਮਾਰਚ 1946 | demonym = | org_type = | government_type = | sovereignty_type = ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਲਹਿਰ | established_event1 = [[ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ]] ਦੁਆਰਾ ਵੱਖਰੇ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਲਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵ | established_event6 = ਰਾਜੀਵ–ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਸਮਝੌਤਾ | established_date6 = 24 ਜੁਲਾਈ 1985 | established_event7 = ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਐਲਾਨ | established_date7 = 29 ਅਪ੍ਰੈਲ 1986 | established_event8 = [[ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਬਲੈਕ ਥੰਡਰ#ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਬਲੈਕ ਥੰਡਰ 1|ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਬਲੈਕ ਥੰਡਰ I]] | established_date8 = 30 ਅਪ੍ਰੈਲ 1986 | established_event9 = [[ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਬਲੈਕ ਥੰਡਰ#ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਬਲੈਕ ਥੰਡਰ 2|ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਬਲੈਕ ਥੰਡਰ II]] | established_date9 = 9–18 ਮਈ 1988 | established_event10 = [[ਪੰਜਾਬ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬਗਾਵਤ|ਪੰਜਾਬ ਬਗ਼ਾਵਤ]] | established_date10 = 1984–1995 | established_event11 = | established_date11 = | established_event12 = | established_date12 = | currency = }} '''ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ''' (ਭਾਵ: "[[ਖ਼ਾਲਸਾ|ਖ਼ਾਲਸੇ]] ਦੀ ਸਰਜ਼ਮੀਨ")<ref>{{Cite web |last=Sanjha |first=A. B. P. |date=2024-12-16 |title='ਖਾਲਿਸਤਾਨ' ਤਾਂ ਸੁਣਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਪਰ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਪਿੱਛੇ ਕਿਉਂ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ 'ਸਤਾਨ' ? |url=https://punjabi.abplive.com/general-knowledge/why-countries-names-end-with-stan-know-what-it-means-and-why-this-word-used-829379 |access-date=2025-06-02 |website=punjabi.abplive.com |language=pa}}</ref> [[ਭਾਰਤ]] ਦੇ [[ਪੰਜਾਬ, ਭਾਰਤ|ਪੰਜਾਬ]] ਰਾਜ ਦੇ [[ਸਿੱਖ]] [[ਵੱਖਵਾਦ|ਵੱਖਵਾਦੀਆਂ]] ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਨਾਮ ਹੈ। ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਖ਼ੇਤਰੀ ਦਾਅਵੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਵੱਖ–ਵੱਖ ਸੰਗਠਨ ਵੱਖ–ਵੱਖ ਖ਼ੇਤਰਾਂ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਵਾਲਾ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਅਤੇ ਸੰਭਾਵੀ ਤੌਰ ਤੇ ਗੁਆਂਢੀ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਖ਼ੇਤਰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨੀ ਵੱਖਵਾਦੀਆਂ ਨੇ 29 ਅਪ੍ਰੈਲ 1986 ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਆਪਣੀ [[ਇਕਪਾਸੜਵਾਦ|ਇੱਕਪਾਸੜ]] [[ਆਜ਼ਾਦੀ]] ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ‌।<ref>{{Cite web |last=ਬਿਊਰੋ |first=ਸਿੱਖ ਸਿਆਸਤ |date=2016-04-28 |title=29 ਅਪ੍ਰੈਲ 1986 ਦੇ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਐਲਾਨਨਾਮੇ ਤੋਂ 30 ਸਾਲ ਬਾਅਦ [ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲੇਖ] |url=https://punjabi-news.in/declaration-of-khalistan/ |access-date=2025-06-02 |website=Sikh Siyasat News |language=en}}</ref> 1980 ਅਤੇ 1990 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੌਰਾਨ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਲਹਿਰ ਆਪਣੇ ਸਿਖ਼ਰ ਤੇ ਸੀ ਪਰ 1995 ਤੱਕ [[ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ]] ਨੇ ਇਸ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਦਬਾ ਦਿੱਤਾ।<ref>{{Cite web |date=2023-02-26 |title=ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਿੰਨੀ ਪੁਰਾਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਕਦੋਂ -ਕਦੋਂ, ਕਿਸ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਉੱਠਦੀ ਰਹੀ ਹੈ |url=https://www.bbc.com/punjabi/articles/cxe3dy5kp87o |access-date=2025-06-02 |website=BBC News ਪੰਜਾਬੀ |language=pa}}</ref> ਸੰਨ 1699 ਵਿੱਚ [[ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ|ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ]] ਦੁਆਰਾ [[ਖ਼ਾਲਸਾ]] ਪੰਥ ਦੀ ਸਾਜਨਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ "ਰਾਜ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਨਹਿ ਧਰਮ ਚਲੈਂ ਹੈਂ, ਧਰਮ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਸਭ ਦਲੈਂ ਮਲੈਂ ਹੈ" ਨਾਲ ਆਈ ਧਾਰਮਿਕ–ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨੇ [[ਸਿੱਖ|ਸਿੱਖਾਂ]] ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਭਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ [[ਪੰਜਾਬ, ਭਾਰਤ|ਪੰਜਾਬ]] ਉੱਤੇ ਰਾਜ ਕਰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੱਬੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ।<ref>{{Cite web |last=kumar |first=joginder |date=2024-04-13 |title=ਖ਼ਾਲਸਾ ਸਾਜਨਾ ਦਿਵਸ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਮਹੱਤਵ |url=https://www.punjabitribuneonline.com/news/features/historical-significance-of-khalsa-sajna-day |access-date=2025-06-02 |website=Punjabi Tribune |language=pa}}</ref> ਸੰਨ 1709 ਵਿੱਚ [[ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ]] ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ, ਸਿੱਖ ਫ਼ੌਜਾਂ ਨੇ [[ਦਿੱਲੀ]] ਅਤੇ [[ਲਹੌਰ|ਲਾਹੌਰ]] ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸਥਿਤ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ [[ਮੁਗ਼ਲ ਸਲਤਨਤ|ਮੁਗ਼ਲ]] ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਕੇਂਦਰ [[ਸਰਹਿੰਦ]] ਫ਼ਤਿਹ ਕਰਕੇ [[ਪਹਿਲਾ ਸਿੱਖ ਰਾਜ|ਪਹਿਲੇ ਸਿੱਖ ਰਾਜ]] ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ। ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੇ [[ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ|ਸਿੱਖ ਗੁਰੂਆਂ]] ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਸਿੱਕੇ ਚਲਾਏ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ [[ਹੁਕਮਨਾਮਾ|ਹੁਕਮਨਾਮੇ]] ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਪਰ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦਾ ਇਹ ਰਾਜ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਨਾ ਟਿਕ ਸਕਿਆ ਅਤੇ ਸੰਨ 1715 ਵਿੱਚ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੇ ਇਸ ਰਾਜ ਦਾ ਅੰਤ ਹੋ ਗਿਆ।<ref>{{Cite news|url=https://www.bbc.com/punjabi/india-61450685|title=ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਤਾਕਤਵਰ ਮੁਗਲ ਸਾਮਰਾਜ ਨਾਲ ਲੋਹਾ ਲਿਆ ਸੀ|work=BBC News ਪੰਜਾਬੀ|access-date=2025-06-02|language=pa}}</ref> ਭਾਵੇਂ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦਾ ਰਾਜ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਹੀ ਰਿਹਾ ਪਰ ਇਹ ਰਾਜ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਉੱਤੇ ਰਾਜ ਕਰਨ ਦੀ ਦ੍ਰਿੜ ਇੱਛਾ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇ ਗਿਆ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ 18ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਅੱਧ ਵਿੱਚ ਇਹ ਰਾਜ [[ਮਿਸਲ|ਸਿੱਖ ਮਿਸਲਾਂ]] (1748–1799) ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਉੱਭਰਿਆ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ [[ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ|ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ]] ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿੱਖ ਮਿਸਲਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ [[ਸਿੱਖ ਸਾਮਰਾਜ|ਖ਼ਾਲਸਾ ਰਾਜ]] (1799–1849) ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ।<ref>{{Cite web |date=2022-07-10 |title=ਖ਼ਾਲਸਾ ਰਾਜ ਦਾ ਮਹਾਨ ਸਿਰਜਣਹਾਰਾ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ |url=https://www.rozanaspokesman.in/opinion/special-article/100722/maharaja-ranjit-singh-the-great-creator-of-the-khalsa-raaj.html |access-date=2025-06-02 |website=Rozana Spokesman}}</ref> ਇਸਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਤਕਰੀਬਨ 50 ਸਾਲ ਤੱਕ ਇਸ ਖ਼ਿੱਤੇ ਉੱਤੇ ਰਾਜ ਕੀਤਾ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਅਕਾਲ ਚਲਾਣੇ ਮਗਰੋਂ ਖ਼ਾਲਸਾ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਗੱਦੀ ਲਈ ਖਿੱਚੋਤਾਣ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਜਿਸਦਾ ਫ਼ਾਇਦਾ [[ਅੰਗਰੇਜ਼|ਅੰਗਰੇਜ਼ਾ]] ਨੇ ਉਠਾਇਆ, ਖ਼ਾਲਸਾ ਰਾਜ ਅਤੇ [[ਬਰਤਾਨਵੀ ਭਾਰਤ|ਬਰਤਾਨਵੀ ਰਾਜ]] ਵਿਚਕਾਰ ਦੋ ਜੰਗਾਂ ਹੋਈਆਂ ਜਿਸਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਖ਼ਾਲਸਾ ਰਾਜ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਅਤੇ ਖ਼ਾਲਸਾ ਰਾਜ ਦਾ ਪਤਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਖ਼ਾਲਸਾ ਰਾਜ ਦਾ ਪਤਨ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਦਰਦਨਾਕ ਅਨੁਭਵ ਸੀ ਪਰ ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਇਸ ਉਮੀਦ ਨੂੰ ਬੁਝਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫ਼ਲ ਰਿਹਾ ਕਿ ਖ਼ਾਲਸਾ ਰਾਜ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਆਵੇਗਾ।<ref>{{Cite web |last=mediology |date=2023-01-19 |title=ਮੁੱਦਕੀ ਦੀ ਜੰਗ ਦੀ ਦਾਸਤਾਨ |url=https://www.punjabitribuneonline.com/news/features/the-story-of-mudkis-war/ |access-date=2025-06-02 |website=Punjabi Tribune |language=pa}}</ref> 1947 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵੰਡ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਈਆਂ ਲੰਬੀਆਂ ਵਾਰਤਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਜ਼ਾਦ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਨਾਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੋਰ ਵਸਨੀਕਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸਿੱਖ ਆਬਾਦੀ ਦੀ ਸੰਖਿਆਤਮਕ ਘਾਟ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਵਿਵਹਾਰਕ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਕਈ ਰੂਪਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਉੱਭਰਿਆ। 1980 ਅਤੇ 1990 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੌਰਾਨ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਚੱਲੀ ਹਿੰਸਕ ਵੱਖਵਾਦੀ ਲਹਿਰ ਨੇ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅਧਰੰਗ ਬਣਾਈ ਰੱਖਿਆ। ਇਸ ਵੱਖਵਾਦੀ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸਿੱਖ ਸਟੂਡੈਂਟ ਫ਼ੈਡਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਸਮਰਥਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਅਤੇ [[ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ]] ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਲਹਿਰ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਹਿੰਸਕ ਲਹਿਰ ਦੌਰਾਨ ਸੈਂਕੜੇ ਪੁਲਸ ਕਰਮੀ ਤੇ ਫ਼ੌਜੀ ਜਵਾਨ ਮਾਰੇ ਗਏ ਅਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਇਸ ਲਹਿਰ ਵਿੱਚ ਜਾਨ ਗਈ, ਪਰ ਇਹ ਲਹਿਰ ਕਈ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਉਦੇਸ਼ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫ਼ਲ ਰਹੀ।<ref>{{Cite web |date=2018-06-05 |title=ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬਲੂ ਸਟਾਰ: ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ 'ਤੇ ਫੌਜੀ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਕੀ-ਕੀ ਹੋਇਆ |url=https://www.bbc.com/punjabi/articles/c989j9l1d49o |access-date=2025-06-02 |website=BBC News ਪੰਜਾਬੀ |language=pa}}</ref> ਪਰ ਖ਼ਾਲਸਾ ਰਾਜ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਤਬਕੇ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦ ਮੁਲਕ‌ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਗ਼ੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਰਾਏਸ਼ੁਮਾਰੀ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ<ref>{{Cite web |date=2023-01-26 |title='ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਰੈਫਰੈਂਡਮ' ਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿੱਥੇ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ? |url=https://www.sbs.com.au/language/punjabi/pa/podcast-episode/what-is-the-khalistan-referendum-and-what-is-the-australian-governments-stand-on-the-issue/avhbhjjn4 |access-date=2025-06-02 |website=SBS Language |language=pa}}</ref>, ਜਿਸਨੂੰ [[ਭਾਰਤ|ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ]] ਨੇ ਵੱਖਵਾਦ ਅਤੇ [[ਅੱਤਵਾਦ]] ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ [[ਕੈਨੇਡਾ]] ਵਰਗੇ ਸਿੱਖ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਰਾਏਸ਼ੁਮਾਰੀ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗਾ<ref>{{Cite web |date=2024-04-30 |title=‘ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਸਮਰਥਕਾਂ ਦਾ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ਦਾ ਮਾਧਿਅਮ ਬਣ ਰਹੀ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ’ |url=https://jagbani.punjabkesari.in/punjab/news/canada-is-becoming-a-medium-of-propaganda-of-khalistan-supporters-1478289 |access-date=2025-06-02 |website=jagbani}}</ref> ਪਰ ਸਿੱਖ ਖ਼ਾਲਸਾ ਰਾਜ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸੰਕਲਪ ਉੱਤੇ ਕਾਇਮ ਹਨ ਅਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ "ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ ਖ਼ਾਲਸਾ..." ਗੂੰਜਦਾ ਸੁਣਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ==1950 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ== [[ਤਸਵੀਰ:Sikh Empire.svg|thumb|1839 'ਚ [[ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ|ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ]] ਦੀ ਮੌਤ ਸਮੇਂ ਖ਼ਾਲਸਾ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ।]] ਸਿੱਖ [[ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆ|ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆ]] ਦੇ [[ਪੰਜਾਬ|ਪੰਜਾਬ ਖਿੱਤੇ]] ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹਨ। ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਉੱਤੇ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੁਆਰਾ ਸਥਾਪਿਤ [[ਮਿਸਲ|ਸਿੱਖ ਮਿਸਲਾਂ]] ਦਾ ਰਾਜ ਸੀ। ਸਿੱਖ ਮਿਸਲਾਂ ਨੇ 1767 ਤੋਂ 1799 ਤੱਕ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਉੱਤੇ ਰਾਜ ਕੀਤਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਿੱਖ ਮਿਸਲਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਮਿਲਾ ਲਿਆ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ 1799‐1849 ਤੱਕ ਇਹ ਖਿੱਤਾ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਦੇ ਅਧੀਨ ਰਿਹਾ। 1849 'ਚ [[ਦੂਜੀ ਐਂਗਲੋ-ਸਿੱਖ ਜੰਗ|ਦੂਜੀ ਐਂਗਲੋ‐ਸਿੱਖ ਜੰਗ]] ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਵੱਖ‐ਵੱਖ ਰਿਆਸਤਾਂ ਅਤੇ [[ਪੰਜਾਬ (ਬਰਤਾਨਵੀ ਭਾਰਤ)|ਬਰਤਾਨਵੀ ਪੰਜਾਬ]] ਵਿੱਚ ਭੰਗ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਰਤਾਨੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਨਵੇਂ ਜਿੱਤੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀ "ਪਾੜੋ ਅਤੇ ਰਾਜ ਕਰੋਂ" ਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਧਾਰਮਿਕ‐ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਲਹਿਰਾਂ ਉੱਭਰੀਆਂ। ਹਿੰਦੂ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ 'ਤੇ ਸਿੱਖ ਦਾ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਈਸਾਈ ਮਿਸ਼ਨਰੀਆਂ ਦੀ ਅਪਾਰ ਸਫ਼ਲਤਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਿੰਦੂਆਂ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ 'ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਮ ਧਾਰਨਾ ਬਣੀ ਕਿ ਇਸ ਪਤਨ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਮੁਦਾਇਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪੁਨਰ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰੈਫ਼ਰੈਂਸ 1929 'ਚ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮੋਤੀ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਪੂਰਨ ਸਵਰਾਜ ਦਾ ਇੱਕ ਐਲਾਨਨਾਮਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਲਾਹੌਰ ਸੈਸ਼ਨ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਤਿੰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਤਿੰਨ ਲੋਕ ਸਨ [[ਭੀਮਰਾਓ ਅੰਬੇਡਕਰ|ਅੰਬੇਡਕਰ]], [[ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ ਜਿੰਨਾਹ|ਜਿੰਨਾਹ]] ਅਤੇ [[ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ]], ਜਿਵੇਂ ਹੀ 1930 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ [[ਬਰਤਾਨਵੀ ਸਾਮਰਾਜ]] ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜ਼ੱਦੀ ਘਰ ਲਈ ਪਹਿਲੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ। ਜਦੋਂ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਦੇ ਲਾਹੌਰ ਮਤੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮੁਸਲਿਮ ਦੇਸ਼ ਬਨਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਖਿੱਤੇ ਨੂੰ ਹੜੱਪਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ। ਇਸਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਪਾਰਟੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਦੇ ਇਸ ਮਤੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵੱਖਰੇ ਦੇਸ਼ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਲਈ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਯਾਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਇਕ ਧਰਮ ਅਧਾਰਿਤ ਦੇਸ਼ ਵਜੋਂ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ [[ਪਟਿਆਲਾ ਰਿਆਸਤ|ਪਟਿਆਲਾ]], ਜਿੰਦ, ਕਪੂਰਥਲਾ ਆਦਿ ਰਿਆਸਤਾਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਇਲਾਕੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ 1946 ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਤਾ ਫ਼ਿਰ ਦੁਹਰਾਇਆ ਸੀ। ===ਆਜ਼ਾਦ‌ ਪੰਜਾਬ, 1943=== ਆਜ਼ਾਦ ਪੰਜਾਬ, ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਉਲੀਕਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਜੇਹਲਮ ਦਰਿਆ ਦੇ ਪੱਛਮ ਵੱਲ ਸਥਿਤ ਮੁਸਲਿਮ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਵਾਲੇ ਉੱਤਰ–ਪੱਛਮੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਸਕੇ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਸਨ ਪਰ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲਏ ਗਏ ਸਨ। ਆਜ਼ਾਦ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਬਣਤਰ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 40% ਮੁਸਲਿਮ, 40% ਹਿੰਦੂ ਅਤੇ 20% ਸਿੱਖ ਜਨਸੰਖਿਆ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੰਤੁਲਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਹੱਦਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਉਲੀਕਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਕ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਈਚਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜਨਸੰਖਿਆ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਬਣ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ 'ਤੇ ਹਾਵੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਸਿੱਖ ਬਰਾਬਰ ਗਿਣਤੀ ਵਾਲੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਬਫ਼ਰ ਬਣੇ ਰਹਿਣ। ਆਜ਼ਾਦ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਾ ਕਦੇ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਆਜ਼ਾਦ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਅੰਬਾਲਾ, ਜਲੰਧਰ ਅਤੇ ਲਾਹੌਰ ਡਿਵੀਜ਼ਨ, ਮੁਲਤਾਨ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਦਾ ਲਾਇਲਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ, ਮੋਂਟਗੋਮਰੀ ਅਤੇ ਮੁਲਤਾਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਕੁਝ ਖੇਤਰਾਂ 'ਤੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਆਜ਼ਾਦ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਦਲ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਨਹੀਂ ਸੀ। ===ਸਿੱਖਿਸਤਾਨ, 1944–1946=== ਸਿੱਖਿਸਤਾਨ 1940 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ "ਸੁਤੰਤਰ ਸਿੱਖ ਰਾਸ਼ਟਰ" ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਸੀ। 1940 ਵਿੱਚ, ਵੀ.ਐਸ. ਭੱਟੀ ਨੇ ਪਟਿਆਲੇ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ "ਸਿੱਖਿਸਤਾਨ‌‌" ਨਾਮਕ ਇੱਕ ਪੁਸਤਕ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਰਾਸ਼ਟਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ "ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ" ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕੀਤੀ ਜਿੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਵੱਖ–ਵੱਖ ਸੰਘੀ ਇਕਾਈਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਕੈਬਨਿਟ ਦਾ ਮੁੱਖੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਇਕਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ ਜੋ ਉਸ ਸਮੇਂ ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੁਆਰਾ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਿਤ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਲੁਧਿਆਣਾ, ਜਲੰਧਰ, ਅੰਬਾਲਾ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਅਤੇ ਲਾਹੌਰ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸੀਸ–ਸਤਲੁਜ ਖ਼ੇਤਰ ਦੀਆਂ ਰਿਆਸਤਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪਟਿਆਲਾ, ਨਾਭਾ, ਫਰੀਦਕੋਟ ਅਤੇ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸ਼ਿਮਲਾ ਸਮੂਹ ਦੇ ਰਾਜ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਸਿੱਖਿਸਤਾਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ 1944 ਦੇ ਅੱਧ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਆਲ-–ਪਾਰਟੀ ਸਿੱਖ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਸੀਆਰ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਸਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਿੱਖ ਆਬਾਦੀ ਦੋ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਜਾਂਦੀ। ਸਿੱਖਿਸਤਾਨ ਆਜ਼ਾਦ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਸੀ ਜਿਸਦਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ 1943 ਵਿੱਚ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਸਿੱਖਿਸਤਾਨ ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਆਜ਼ਾਦ ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਵਧੇਰੇ ਜਨਸੰਖਿਆਤਮਕ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੰਤੁਲਿਤ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਲਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਸੀ। 1946 ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਸਤਾਨ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। 22 ਮਾਰਚ 1946 ਨੂੰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮਿਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸਿੱਖਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ। ਸਿੱਖਿਸਤਾਨ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਸੰਘ ਵਜੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਅਤੇ ਪੂਰਬੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖ਼ੇਤਰ ਜਿੱਥੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਿੱਖ ਸ਼ਾਸਿਤ ਰਿਆਸਤਾਂ ਪਟਿਆਲਾ, ਨਾਭਾ, ਜੀਂਦ, ਫਰੀਦਕੋਟ, ਕਲਸੀਆ ਅਤੇ ਕਪੂਰਥਲਾ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਾਲੇ ਖ਼ੇਤਰ ਮਿਲ ਕੇ ਇੱਕ ਆਜ਼ਾਦ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਨਗੇ। ਗਿਆਨੀ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਿੱਖਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਲਾਹੌਰ, ਕਰਨਾਲ, ਸ਼ਿਮਲਾ, ਮੋਂਟਗੋਮਰੀ ਅਤੇ ਲਾਇਲਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੰਬਾਲਾ, ਜਲੰਧਰ ਅਤੇ ਲਾਹੌਰ ਡਿਵੀਜ਼ਨਾਂ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖਿਸਤਾਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੱਤਾ। ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਦਾ ਸਿੱਖਿਸਤਾਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਾਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮਿਲਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖੇਗਾ। ਟੈਨ ਤਾਈ ਯੋਂਗ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਿੱਖਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੰਗ ਸਿੱਖ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਸੀ, ਜੋ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ "ਮੁਸਲਿਮ ਰਾਜ" ਅਧੀਨ ਹੋਣ ਦੇ ਆਪਣੇ ਡਰ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਲਈ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਅਤੇ ਸ਼ਕਤੀ ਲਈ ਆਪਣੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿੱਖਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਦੀ ਨਕਲ ਕੀਤੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਿੱਖ ਆਗੂ ਜਾਣਦੇ ਸਨ ਕਿ ਸਿੱਖਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੈਬਨਿਟ ਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਿੱਖਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਅਸੰਭਵ ਦੱਸ ਕੇ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ===ਗਾਂਧੀ–ਨਹਿਰੂ ਅਤੇ ਜਿੰਨਾਹ ਦਾ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸਤਾਵ=== [[ਤਸਵੀਰ:Lord Mountbatten meets Nehru, Jinnah and other Leaders to plan Partition of India.jpg|thumb|ਨਹਿਰੂ ਅਤੇ ਜਿੰਨਾਹ ਗੋਲਮੇਜ਼ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ।]]ਕੁਝ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜਦਕਿ ਕੁਝ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖਰਾ ਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦਾ ਕੋਈ ਇਰਾਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ [[ਪਾਕਿਸਤਾਨ]] ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਹਮਦਰਦੀ ਸੀ ਬਲਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਵਰਤਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਦਰਅਸਲ ਉਸ ਸਮੇਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨਿਆਂ ਵਿੱਚ [[ਕਮਿਊਨਿਜ਼ਮ]] ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ 'ਤੇ [[ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ|ਸੋਵਿਅਤ ਸੰਘ]] ਇਕ ਮਹਾਸ਼ਕਤੀ ਵਜੋਂ ਉੱਭਰ ਰਿਹਾ ਜਿਸਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾ [[ਅਫ਼ਗ਼ਾਨਿਸਤਾਨ|ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ]] ਤੱਕ ਆ ਚੁੱਕੀਆਂ ਸਨ, ਨਹਿਰੂ ਸਮੇਤ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਈ ਲੀਡਰ ਕਮਿਊਨਿਜ਼ਮ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਸਨ ਇਸ ਲਈ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾ ਨੂੰ ਇਹ ਡਰ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਦੇਸ਼ ਨਾ ਬਣ ਜਾਏ, ਅੰਗਰੇਜ਼ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਦੇਸ਼ ਕਮਿਊਨਿਜ਼ਮ ਦੇ ਧੁਰ ਵਿਰੋਧੀ ਸਨ ਇਸ ਲਈ ਭਾਰਤ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਦੋ ਟੁਕੜੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਤਾਂਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਦੇਸ਼ ਬਣ ਵੀ ਜਾਏ ਤਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਉਹ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਦਬਦਬਾ ਕਾਇਮ ਰੱਖ ਸਕਣ ਅਤੇ ਲੋੜ ਪੈਣ 'ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਹਾਰੇ ਭਾਰਤ ਉੱਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾ ਸਕਣ ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਫ਼ਰ ਸਟੇਟ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜ਼ਰਿਏ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦਬਾਅ 'ਚ ਨਾਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ। ਇਸਦੇ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਦੀ ਦਲੀਲ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾ ਨੇ ਇੰਡੀਅਨ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਸ ਐਕਟ ਦਾ ਡਰਾਫ਼ਟ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿੱਚ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਉਪਮਹਾਂਦੀਪ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆਂ ਜਾਵੇਗਾ ਇਕ ਹਿੱਸਾ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ, ਇੱਕ ਸਿੱਖਾਂ 'ਤੇ ਬਾਕਿ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਦੂਜੇ ਸਮੂਹਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਦੂਸਰੇ ਬੰਨ੍ਹੇ [[ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਆਈ. ਸੀ. ਐਸ|ਸਰਦਾਰ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ]] ਲਿਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਤਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਪਰ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਕੋਲ ਦੂਰਦਰਸ਼ੀ ਸੋਚ ਨਾਂ ਹੋਣ ਕਾਰਣ ਸਿੱਖ ਬੇਵਤਨੇ ਹੀ ਰਹਿ ਗਏ, ਉਹ ਲਿਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇਕ ਵੱਖਰਾ ਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਉਹ ਉਲਟਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਉਲਝ ਗਏ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ– {{Quote|text=ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਹਕੂਮਤ ਤੋਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਅੰਗਰੇਜ਼ ਆਪਣੇ ਬੋਰੀਆ‐ਬਿਸਤਰਾ ਸਮੇਟਨ ਅਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚੋਂ ਦਫ਼ਾ ਹੋ ਜਾਣ ਅਤੇ ਰਹਿ ਗੱਲ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ|author=ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ}} ਦੂਸਰੇ ਬੰਨ੍ਹੇ ਜਿੰਨਾਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਹੋ ਸਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਡਾ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣੇ, ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਸਿੱਖ ਭਾਰਤ ਦੀ ਥਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਮਿਲ ਜਾਣ, ਜਿੰਨਾਹ ਨੇ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੱਤਾ ਕਿ– {{Quote|text=ਜੇਕਰ ਸਿੱਖ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਰਾਵੀ ਤੋਂ ਘੱਗਰ ਤੱਕ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਖ਼ੁਦਮੁਖਤਿਆਰ ਅਰਥ–ਰਾਸ਼ਟਰ ਦਿੱਤਾ ਜੇਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਇਸ ਅਰਥ–ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਸਕਣਗੇ|author=ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ ਜਿਨਾਹ}} ਜੇਕਰ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਜਿੰਨਾਹ ਦਾ ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ 'ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਹੱਦ [[ਅੰਬਾਲਾ]] ਤੱਕ ਜਾਕੇ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ, ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਿੰਨਾਹ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਵੀ ਠੁਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ– {{Quote|text=ਜੇ ਸਿੱਖ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਵੇਗਾ?|author=ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ}} ਇਸਦਾ ਜੁਆਬ ਜਿੰਨਾਹ ਨੇ ਨਾਂਹ ਵਿਚ ਦਿੱਤਾ, ਇਸ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਇਹ ਮੰਨ ਬਣਾ ਚੁੱਕੇ ਸਨ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ। ਇਸਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੰਨਾਹ ਨੇ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ [[ਯਾਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ|ਮਹਾਰਾਜ ਯਾਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ]] ਨਾਲ ਵੀ ਕਈ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਘੱਟੋਂ‐ਘੱਟ ਪਟਿਆਲਾ, ਕਪੂਰਥਲਾ 'ਤੇ ਜਿੰਦ ਵਰਗੀਆਂ ਰਿਆਸਤਾਂ ਹੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਜਾਣ, ਮਹਾਰਾਜਾ ਯਾਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਲਈ ਤਿਆਰ ਵੀ ਹੋ ਗਏ ਸਨ ਪਰ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵਿਰੋਧ 'ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਾਪਿਸ ਹਟਣਾ ਪਿਆ। ਜਿੰਨਾਹ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਮੰਨਣ 'ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੁਖਾਲਫ਼ਤ ਕਰਨ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ 1947 ਵਿੱਚ ਭੁਗਤਣਾ ਪਿਆ, 1947 ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਦੰਗੇ ਭੜਕੇ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਿੱਖ 'ਤੇ ਹਿੰਦੂ ਸਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ 1929 ਦੇ ਲਾਹੌਰ ਐਲਾਨਨਾਮੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਇਹ ਡਰ ਪੈ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਤੇ ਸਿੱਖ ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਮੰਗ ਨਾ ਕਰ ਦੇਣ ਜਾਂ ਬਗ਼ਾਵਤ ਦਾ ਰਾਹ ਨਾ ਫੜ ਲੈਣ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਭਾਰਤੀ ਫ਼ੌਜ ਵਿੱਚ 40‐50% ਸਿੱਖ ਸਨ ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਬਨਾਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਸਿਖਾਂ ਲਈ ਵੀ ਧਰਮ‐ਅਧਾਰਿਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਨਾਲੋਂ [[ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ|ਧਰਮ‐ਨਿਰਪੱਖ]] ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣਾ ਸਹਿਜ ਸੀ। 1929 ਦੇ ਲਾਹੌਰ ਐਲਾਨਨਾਮੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਾਂਧੀ, ਨਹਿਰੂ 'ਤੇ [[ਵੱਲਭਭਾਈ ਪਟੇਲ|ਪਟੇਲ]] [[ਬਾਬਾ ਖੜਕ ਸਿੰਘ]] ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿਵਾਸ‐ਸਥਾਨ ਪਹੁੰਚੇ ਅਤੇ ਬਾਬਾ ਖੜਕ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਉੱਤਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰ ਖਿੱਤਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਵੀ ਸਿੱਖ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਸਕਣਗੇ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਨਿੱਘ ਮਾਣ ਸਕਣਗੇ ਨਾਲ ਹੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਜਾਂ ਵਿਧਾਨ ਨ,ਹੀਂ ਬਣਾਇਆਂ ਜਾਵੇਗਾ ਜੋ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਗੱਲ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ 1930 ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ [[ਗੁਰੂਦੁਆਰਾ ਸ਼ੀਸ਼ ਗੰਜ ਸਾਹਿਬ|ਸ਼ੀਸ਼ ਗੰਜ ਸਾਹਿਬ]] ਵਿਖੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦਿੰਦਿਆਂ ਵੀ ਦੁਹਰਾਈ ਸੀ,ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਇੱਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਬੇਦੀ ਮਧੁਸੁਧਨ ਨੇ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਤੋਂ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦੇ 'ਤੋਂ ਮੁਕਰ ਗਏ ਤਾਂ? ਇਸਦੇ ਜੁਆਬ ਵਿੱਚ ਮਹਾਤਮਾਂ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ– {{Quote|text=ਜੇਕਰ ਕਾਂਗਰਸ ਆਪਣੇ ਕੀਤੇ ਵਾਦਿਆਂ ਤੋਂ ਮੁਕਰ ਜਾਏ ਤਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰ ਉਠਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਲੈਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ|author=ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ}}ਜੁਲਾਈ 1946 'ਚ [[ਕੋਲਕਾਤਾ|ਕਲਕੱਤੇ]] ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਜਲੂਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਦਿਆਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ– {{Quote|text=ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਹਾਦਰ ਸਿੱਖ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਲੂਕ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ, ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਆਪੱਤੀ ਨਹੀਂ ਲਗਦੀ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਦੇ ਉੱਤਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰ ਖਿੱਤਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ ਜਿੱਥੇ ਸਿੱਖ ਵੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਨਿੱਘ ਮਾਣ ਸਕਣਗੇ|author=ਜਵਾਹਰਲਾਲ ਨਹਿਰੂ}} 1929 ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1947 ਤੱਕ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਈ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੇਠਾਂ ਰੱਖਿਆ ਬਕਾਇਦਾ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਇੱਕ ਵਿਧਾਨ ਵੀ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਰਿਆਸਤਾਂ 'ਤੇ ਖਿੱਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣਗੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਰੱਖਿਆ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮਾਮਲਿਆਂ, ਸੰਚਾਰ, ਆਵਾਜਾਈ 'ਤੇ ਡਾਕ ਸੇਵਾ ਆਦਿ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰ ਹੋਵੇਗੀ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾ 1946 ਵਿੱਚ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਇਸ ਵਿਧਾਨ 'ਤੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਕਿ– {{Quote|text=ਜੇਕਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿਧਾਨ ਤੋਂ ਪੈਰ ਪਿੱਛੇ ਖਿੱਚਣੇ ਪੈਣ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਇਸ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਹੈ|author=ਜਵਾਹਰਲਾਲ ਨਹਿਰੂ}} ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੱਖ‐ਵੱਖ ਸਮੁਦਾਇਆਂ ਦੁਆਰਾ ਨਹਿਰੂ ਦੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵਿਰੋਧ ਹੋਇਆ ਸੀ ਪਰ ਨਹਿਰੂ ਆਪਣੇ ਇਸ ਬਿਆਨ 'ਤੇ ਅੜੇ ਰਹੇ। ===ਬਰਤਾਨਵੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵੰਡ, 1947=== [[ਤਸਵੀਰ:Punjab 1909.jpg|thumb|ਬਰਤਾਨਵੀ ਪੰਜਾਬ (1909)]]1947 ਦੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵੰਡ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, [[ਲੁਧਿਆਣਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ|ਲੁਧਿਆਣੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ]] (ਜਿੱਥੋਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਅਬਾਦੀ ਦਾ ਸਿੱਖ 41.6% ਸੀ) ਤੋਂ ਇਲਾਵਾਂ ਸਿੱਖ ਬਰਤਾਨਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੂਸਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਇਸਦੇ ਬਜਾਇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂਆਂ ਜਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਸੀ। ਬਰਤਾਨਵੀ ਭਾਰਤ 1947 ਵਿੱਚ ਧਾਰਮਿਕ ਅਧਾਰ ਉੱਤੇ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵੀ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਬਣੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ, ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਅਬਾਦੀ ਲਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ 'ਤੋਂ ਚੜ੍ਹਦੇ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲ ਹਿਜਰਤ ਕਰ ਗਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ। ਸਿੱਖ ਆਬਾਦੀ ਜੋ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕੁਝ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ 19.8% ਤੱਕ ਵਧ ਗਈ ਸੀ, ਇੱਕਦਮ ਘਟ ਕੇ 0.1% ਰਹਿ ਗਈ ਅਤੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਿ ਸਿੱਖ ਅਜੇ ਵੀ ਹਿੰਦੂ‐ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਵਾਲੇ ਸੰਯੁਕਤ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਘਟਗਿਣਤੀ ਹੀ ਰਹੇ। ===ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤਾ=== [[ਤਸਵੀਰ:Punjab, India districts 22 pa.png|thumb|ਮੌਜੂਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ।]] ਵਿਸ਼ਵ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 3 ਕਰੋੜ ਸਿੱਖ ਹਨ ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ 75% ਸਿੱਖ ਭਾਰਤ ਦੇ [[ਪੰਜਾਬ, ਭਾਰਤ|ਪੰਜਾਬ]] ਪ੍ਰਾਂਤ ਵਿੱਚ ਵੱਸਦੇ ਹਨ, ਪੰਜਾਬ ਭਾਰਤ ਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਪੂਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਦਾ ਇੱਕੋ‐ਇੱਕ ਸੂਬਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸਿੱਖ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਗਭਗ 60% ਲੋਗ [[ਸਿੱਖੀ|ਸਿੱਖ ਧਰਮ]] ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਉਬਰਾਏ ਦਾ ਇਹ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸੰਬੰਧਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹ ਖਿੱਤੇ ਕਦੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਸਵੈ‐ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਨਾਲ ਲਗਾਵ 1940 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੀ ਇੱਕ ਹਾਲੀਆ ਘਟਨਾ ਹੈ, ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦਿਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਪੂਰੇ [[ਭਾਰਤੀ ਉਪਮਹਾਂਦੀਪ]] ਫੈਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ [[ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ]] ਵਿੱਚ ਉੱਤਰ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਦੱਖਣ ਭਾਰਤ ਦੋਹਾਂ ਖਿੱਤਿਆਂ ਦੇ ਸੰਤਾਂ 'ਤੇ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਰਜ ਹੈ ਇਸਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਕਈ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਿਵੇਂ [[ਪਾਕਿਸਤਾਨ]] ਵਿੱਚ [[ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ|ਸ੍ਰੀ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ]], [[ਬਿਹਾਰ]] ਵਿੱਚ [[ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ|ਸ੍ਰੀ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ]] 'ਤੇ [[ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ|ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ]] ਵਿੱਚ [[ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ|ਸ੍ਰੀ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ]] ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸਥਿਤ ਹਨ। ਡਾ. ਉਬਰਾਏ ਦਾ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ 1930 ਅਤੇ 1940 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਉਪਮਹਾਂਦੀਪ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਦਬਦਬਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੱਖਰੇ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਉਣ ਲਈ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਦਲੀਲ ਦੇਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਹੈ 'ਤੇ ਸਿੱਖ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਇਲਾਕਾਈਕਰਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਇਸ ਇਲਾਕਾਈਕਰਨ ਨੂੰ ਮਾਰਚ 1946 ਵਿੱਚ ਰਸਮੀ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ [[ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ|ਸ੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ]] ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਕੁਦਰਤੀ ਸਾਂਝ ਦਾ ਐਲਾਣ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ। ਡਾ. ਉਬਰਾਏ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਇਲਾਕਾਈਕਰਨ ਦੀ 20ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਇੱਕ ਵੱਖਵਾਦੀ ਲਹਿਰ ਵਜੋਂ 1970 ਅਤੇ 1980 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਕਦੇ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣਿਆ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਫ਼ੌਜੀਕਰਨ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ==1950 ਤੋਂ 1970 ਤੱਕ== [[ਤਸਵੀਰ:Ranjit Singh at Harmandir Sahib - August Schoefft - Vienna 1850 - Princess Bamba Collection - Lahore Fort.jpg|thumb|ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ [[ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ]] [[ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ|ਅਮ੍ਰਿਤਸਰ]] ਵਿਖੇ [[ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ|ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ]] ਦਾ ਪਾਠ ਸਰਵਣ ਕਰਦੇ ਹੋਏ।]]1947 ਦੀ ਭਾਰਤ‐ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਵੰਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾ ਪ੍ਰਤੀ ਇੱਕਦਮ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਹੋਈ, ਸ਼ਾਇਦ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਇਹ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਕਿ 1947 ਦੀ ਵੰਡ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਪਛਤਾਵਾ ਵੀ ਸੀ ਇਸ ਲਈ ਉਹ 1947 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗਾਂਧੀ 'ਤੇ ਨਹਿਰੂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਈ ਸਾਖ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। ===ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਉਭਾਰ=== [[ਤਸਵੀਰ:Master Tara Singh.png|thumb|ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ]]1947 ਤੋਂ ਠੀਕ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵਫ਼ਦ ਨਹਿਰੂ ਕੋਲ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਾਅਦੇ ਯਾਦ ਦਿਲਾਉਣ ਗਿਆ ਤਾਂ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਮੁਸਕਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ– {{Quote|text=ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਬਦਲ ਗਿਆ ਹੈ}} ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰ ਖਿੱਤੇ ਦੀ ਮੰਗ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਰੰਗ ਹੀ ਵਾਪਿਸ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਨਹਿਰੂ ਦੇ ਇਸ ਵਿਵਹਾਰ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋਏ ਅਤੇ ਉਹ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨ ਲਈ ਧੋਖਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 1950 ਤੱਕ ਸੰਵਿਧਾਨ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੱਕ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰ ਕਈ ਵਾਰ ਨਹਿਰੂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਉਸਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੀਆਂ ਪਰ ਨਹਿਰੂ ਦਾ ਜੁਆਬ ਹਰ ਵਾਰ ਨਾਂਹ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਿਹਾ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਆਖਰੀ ਉਮੀਦ ਵੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਟੁੱਟ ਗਈ ਜਦੋਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਆਰਟੀਕਲ 25 (2)(B) ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿੱਖ, ਜੈਨ ਅਤੇ ਬੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਹੀ ਅੰਗ ਮੰਨ ਲਿਆ ਗਿਆ ਇਸ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭੜਕ ਗਏ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਇੰਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਸਿੱਖ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਹੁਕਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿਹਾ ਕਿ– {{Quote|text=ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਹਾ, ਸਿੱਖ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਿੱਖ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਭੁਲੇਖਾ ਨਾ ਰਹੇ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੇ ਇਸ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਵਿਰੋਧ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ, ਮੇਰਾ ਭਾਈਚਾਰਾ ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਲਈ ਆਪਣੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ}} ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਹੀ ਇੱਕਮਾਤਰ ਅਜਿਹੀ ਕੌਮ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਖਰੜੇ ਉੱਤੇ ਹਸਤਾਖਰ ਨਹੀਂ ਸਨ ਕੀਤੇ। ===ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਲਹਿਰ=== [[ਤਸਵੀਰ:Punjab, India (1956-1966).png|thumb|1966 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਸੰਯੁਕਤ ਪੰਜਾਬ ]] 1950ਵਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤ ਭਰ ਦੇ ਭਾਸ਼ਾਈ ਸਮੂਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲਈ ਅੱਡ‐ਅੱਡ ਭਾਸ਼ਾ‐ਆਧਾਰਿਤ ਪ੍ਰਾਂਤਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਸੰਬਰ 1953 ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਪੁਨਰਗਠਨ ਕਮੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਾਂਤ ਵਿੱਚ ਅਜੋਕੇ ਰਾਜ [[ਪੰਜਾਬ, ਭਾਰਤ|ਪੰਜਾਬ]], [[ਹਰਿਆਣਾ]] ਅਤੇ [[ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼]] (ਕੁਝ ਹਿੱਸੇ) ਨਾਲੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਇਸ ਹਿੰਦੂ-ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਵੀ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਦਰਅਸਲ ਉਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਹਾੜੀ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਹਾੜੀ 'ਤੇ ਪੂਰਬੀ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਵੀ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਸੰਯੁਕਤ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸਨ, ਸਕੂਲਾਂ ਆਦਿ 'ਚ ਸਿਰਫ਼ ਹਿੰਦੀ‐ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਹੀ ਪੜਾਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਨੌਕਰੀ ਆਦਿ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਹਿੰਦੀ ਦਾ ਗਿਆਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ 'ਤੇ ਹਮਲੇ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆਂ ਸਿੱਖ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਜਾਂ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਾਂਤ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜੇਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵੱਖ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਪਰ ਰਾਜ ਪੁਨਰਗਠਨ ਕਮੀਸ਼ਨ ਨੇ ਇਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਪੜਾਉਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੰਦਾ ਇੱਕ ਸਰਕੂਲਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਧਰਾਤਲ 'ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਤਦ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਮੰਗ ਨਾਲ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਢ ਦਿੱਤਾ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਨਹਿਰੂ ਦਾ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਆੜ ਹੇਠ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਸੂਬਾ ਸਿਰਜਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕਰਨਗੇ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਖਾਨਾਜੰਗੀ ਸਹਿਣ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਉੱਤਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਹਰਗਿਜ਼ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਖਤ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਸਨ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਰਾਜਪਾਲ ਚੰਦੂ ਲਾਲ ਤ੍ਰਿਵੇਦੀ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ੁਰਾਇਮ ਪੇਸ਼ਾ ਕੌਮ ਵਜੋਂ ਵਿਹਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ– {{Quote|text=ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗਵਰਨਰ, ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਸੀ.ਐਮ. ਤ੍ਰਿਵੇਦੀ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਅਤੇ ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਸਰਦਾਰ ਪਟੇਲ ਦੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਦਾ ਆਦਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ ਕਿ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਅਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ "ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਬੀਲੇ" ਵਜੋਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਖ਼ਤ ਸਲੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ... ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਹਕੀਕਤਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਸਕਣ ਅਤੇ ਪਛਾਣ ਸਕਣ ਕਿ 'ਸ਼ਾਸਕ ਕੌਣ ਹਨ ਅਤੇ ਪਰਜਾ ਕੌਣ।}} ਹਾਲਾਕਿ ਇਸ ਬਿਆਨ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸਬੂਤ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਆਪਣਾ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ–{{Quote|text=ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ੀ ਸੂਬਾ ਨਾ ਬਨਾਉਣ ਦਾ ਇਹ ਅਰਥ ਹਰਗਿਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵਿਤਕਰਾਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਬਲਕਿ ਇਸਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਗਾਂ ਦੀ ਮਾਤਰ–ਭਾਸ਼ਾ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਮੰਗ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਹੀ ਹੈ}}ਪਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ 'ਤੇ ਅੜਿਆ ਰਿਹਾ, ਦੂਜੇ ਬੰਨੇ ਆਰਿਆ ਸਮਾਜ 'ਤੇ ਜਨ ਸੰਘ ਨੇ ਇਸ ਮੰਗ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਆਰਿਆ ਸਮਾਜ 'ਤੇ ਜਨ ਸੰਘ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸੂਬੇ ਦਾ ਖੂਬ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਹਿੰਦੂ ਖਾਸਕਰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਹਿੰਦੂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਹਿੰਦੀ ਲਿਖਵਾਈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧ‐ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿੱਖਾਂ 'ਤੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਤਲਖੀ ਆ ਗਈ, 1955 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ "ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ" ਨਾਅਰਾ ਬੈਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਦਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਜਬਰਦਸਤ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 10 ਦਿਨਾਂ ਅੰਦਰ "ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ" ਨਾਅਰੇ ਤੋਂ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹਟਾਈ ਤਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇਸਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰੇਗਾ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਾਹਰੇ ਤੋਂ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹਟਾਈ, 10 ਮਈ ਨੂੰ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ,ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਦਸ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ "ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ" ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ,  ਅਗਲੇ ਪੰਜ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ 1,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ;  ਲਗਭਗ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ, 12,000 ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਲਈ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ,  ਅਤੇ ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ 21,000 ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਧ ਰਹੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਾਰਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਦੋ ਵਾਰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਇਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ। ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦਾ ਦੇਖ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਾਬੰਦੀ ਹਟਾਉਣੀ ਪਈ। ===1955 ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ 'ਤੇ ਹਮਲਾ=== ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਸਾਰੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਅੰਦੋਲਨ 'ਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਹੀ ਅੰਦੋਲਨ 'ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਗੜ੍ਹ ਬਣ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਨਜ਼ਰ 'ਚ ਆ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਫ਼ਤਿਹ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਮੂਹ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਦਾਖਲ ਹੋਇਆ, ਜੋ ਕਿ ਰੋਸ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਗੰਗਾਨਗਰ ਤੋਂ ਆਇਆ ਤਦ ਡੀ.ਆਈ.ਜੀ. ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ  ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਸਰਕਾਰੀ ਪੁਲਿਸ ਬਲ ਮੰਦਰ ਦੇ ਅਹਾਤੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਅਤੇ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੈੱਡ ਗ੍ਰੰਥੀਆਂ, ਵਲੰਟੀਅਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਰਸੋਈਏ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਸਮੂਹ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ। ਮੰਦਰ ਦਾ ਲੰਗਰ ਗੁਰੂ ਰਾਮ ਦਾਸ ਸਰਾਏ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਦਫਤਰਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਅਤੇ ਮੰਦਰ ਦੀ ਪਰਿਕਰਮਾ 'ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਖਿੰਡਾਉਣ ਲਈ ਲਾਠੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਅੱਥਰੂ ਗੈਸ ਅਤੇ ਗੋਲੇ ਛੱਡੇ ਗਏ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੰਦਰ ਦੇ ਘੇਰੇ ਅਤੇ ਸਰੋਵਰ ਜਾਂ ਤਲਾਬ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਿਆ।  ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਲੰਟੀਅਰਾਂ ਨੂੰ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ, ਅਤੇ ਫੌਜਾਂ ਨੂੰ ਸਾਈਟ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਅਤੇ ਗਲੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਫਲੈਗ-ਮਾਰਚ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਸਾਰੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ 'ਚ 200 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਮਾਰੇ ਗਏ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ 'ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਸਮੇਤ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਦੇ ਉਲਟ, ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਗਤੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ, 12 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ, ਸੱਚਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੁਦ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ 'ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੋਂ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗੀ। ਉਸਨੇ ਅਕਾਲੀ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਕਿ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਹੌਲੀ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ; ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ 8 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ===ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦਾ ਗਠਨ=== [[ਤਸਵੀਰ:Punjab 1951-66.svg|thumb|ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਗਠਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ]]1950 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਅੰਦੋਲਨ 1966 ਤੱਕ ਚੱਲਿਆ, ਸਿੱਖਾਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ 1962 ਦੀ ਚੀਨ‐ਭਾਰਤ ਜੰਗ ਵਿਚ ਭਾਰੀ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ,ਜਿਸ ਵਿਚ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਨੇ ਨਹਿਰੂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ 50,000 ਰੁਪਏ ਸਮੇਤ ਸਿੱਖਾਂ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤਾ 20 ਮਿਲੀਅਨ ਰੁਪਏ ਦਾ ਫ਼ੰਡ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਹਿਰੂ ਦੇ ਭਾਰ ਤੋਂ ਦੁੱਗਣਾ ਸੋਨਾ ਵੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅਕਾਲੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਰੋਧੀ ਸਮੂਹਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਸ਼ ਧ੍ਰੋਹੀ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਹੁਣ ਉਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਇਸ ਵਿਵਹਾਰ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਸਨ ਨਾਲ ਹੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਅਤੇ 1965 ਦੀ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜਿਸ ਨੇ ਸਿੱਖ ਅਬਾਦੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​​​ਸਮਰਥਨ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਕਾਰਣ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ ਸਿੱਖ ਮੰਗ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਰਕਾਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਤੇ ਚੀਨ ਨਾਲ ਦੋ ਵੱਡੀਆਂ ਜੰਗਾਂ 'ਤੇ ਬਦਲੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਅਸ਼ਾਂਤੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਾਹੁੰਦੀ। 1965 ਦੀ ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜੰਗ 21 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ 22 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਜੰਗਬੰਦੀ ਨਾਲ ਸਮਾਪਤ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਜਿੱਤ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ। 1964 ਵਿੱਚ ਨਹਿਰੂ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਵੀਂ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਆਈ ਜੋ ਕਿ ਖੇਤਰੀ ਮੰਗਾਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਸੀ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੁਆਰਾ ਜੰਗ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ,  ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਅਵਿਸ਼ਵਾਸ ਅਤੇ ਡਰ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਸਰਕਾਰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਈ। ਯੁੱਧ ਦੌਰਾਨ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਬਹਾਦਰੀ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਸਨ, ਅਤੇ 6 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ, ਗੁਲਜ਼ਾਰੀਲਾਲ ਨੰਦਾ, ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ– "ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਗਠਨ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਦਿਮਾਗ ਨਾਲ ਦੁਬਾਰਾ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।"  ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ 23 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਗਠਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਲੰਮੀ ਬਹਿਸ ਕੀਤੀ ਜਿਸਨੂੰ [[ਗਿਆਨੀ ਜ਼ੈਲ ਸਿੰਘ|ਜ਼ੈਲ ਸਿੰਘ]], ਜਨਰਲ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਨਰੈਣ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਹਬਾਜ਼ਪੁਰੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਸਮਰਥਨ ਦਿੱਤਾ।  ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ, ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਦਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਅੰਤਮ 22 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਕਾਂਗਰਸ, ਜਨਸੰਘ, ਸੁਤੰਤਰ ਪਾਰਟੀ, ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਤੋਂ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਲੈਣ ਦੀ ਮਿਆਦ ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ 5 ਨਵੰਬਰ 1965 ਤੱਕ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ 26 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ 25 ਦਸੰਬਰ 1965 ਤੱਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। 10 ਜਨਵਰੀ 1966 ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਅਤੇ ਕਾਰਜਕਾਰਨੀ ਮੈਂਬਰ ਰਾਵੇਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਸੂਬੇ ਲਈ ਕੇਸ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। 27 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਗਿਆਨੀ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਦਲੀਲਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 2200 ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ 903 ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ।  ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮ ਸਿੰਘ ਇਸ ਦੀ ਰਚਨਾ ਲਈ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੀ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਸਤਰ ਸਮਰਥਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਸੀ। ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ 15 ਮਾਰਚ 1966 ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਸੀ; ਕਾਂਗਰਸ ਵਰਕਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 6 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣੇ ਪੂਰਬੀ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲਾ ਸੂਬਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ।  ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ 18 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਅਤੇ 23 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਮੰਗ ਮੰਨ ਲਈ ਗਈ ਸੀ, 17 ਅਪ੍ਰੈਲ  ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਨਵੇਂ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਹੱਦਬੰਦੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕੁਝ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ 1966, 18 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ 1 ਨਵੰਬਰ 1966 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦਾ ਸੂਬਾ ਬਣ ਗਿਆ। ===ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ=== [[ਤਸਵੀਰ:Punjabi in india.png|thumb|ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਇਲਾਕੇ (ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਅਨੁਸਾਰ)]] 1 ਨਵੰਬਰ 1966 ਨੂੰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਸਾਕਾਰ ਹੋਇਆ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਇਸ ਐਕਟ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਐਕਟ ਤਹਿਰ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਜਿਸ਼ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਇਲਾਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖੇ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਬਨਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਤੇ ਸੰਚਾਈ ਪਰਿਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕੇੰਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਧੀਨ ਰੱਖਿਆ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਸੀ ਕਿ ਕਮੀਸ਼ਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਹੱਦਬੰਦੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਤਹਿਸੀਲ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਪਿੰਡ ਤੇ ਕਸਬੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿ ਗਏ। ਪੰਜਾਬ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਲਈ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਈ ਅਣਸੁਲਝੇ ਮੁੱਦੇ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰਾਜਧਾਨੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਰਾਜ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿਸੇ ਦੋ ਪ੍ਰਾਂਤਾ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੁਝ ਖੇਤਰੀ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਯੋਜਨ, ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਰਾਜ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿ ਗਏ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵੱਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਜੋ ਅਣਸੁਲਝੀ ਰਹਿ ਗਈ। ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ, ਪਾਣੀ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਸਰੋਤਾਂ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਤਰੱਕੀ 'ਤੇ "ਸਿਆਸੀ ਬ੍ਰੇਕ" ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਅਣਸੁਲਝਿਆ ਤਣਾਅ 1970 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੌਰਾਨ ਵਧੇਰੇ ਰਾਜ ਦੀ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਲਈ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਵੱਲ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮਕਸਦ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ 1970 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਤੇ ਦਾ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ 1982 ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ; 1983 ਤੱਕ 40,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਕਾਲੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਮੁੱਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਨਾਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਅਤੇ ਰਾਜ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਰਮਿਆਨ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਬਿੰਦੂ ਬਣੇ ਰਹੇ। ===ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮਤਾ=== [[ਤਸਵੀਰ:Takhat-Sri-Kesgarh-Sahib-Anandpur-Sahib.jpg|thumb|[[ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ]]<nowiki/> (ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ)]]ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਨਾਲ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਸੀ, ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਹਿਰਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਿ [[ਰਾਵੀ]] ਤੇ [[ਬਿਆਸ ਦਰਿਆ|ਬਿਆਸ]] ਦਾ ਪਾਣੀ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕੇ, ਇਸਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਆਪਣੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਕੇਵਲ 23% ਪਾਣੀ ਹੀ ਬਚਿਆ ਜਦਕਿ ਬਾਕਿ ਦਾ ਪਾਣੀ ਦੂਸਰੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲੱਗਾ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੁਆਰਾ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਤੀ ਰੋਸ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਧ ਗਿਆ। 1972 ਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਹਾਰ ਹੋਈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸਾਖ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮਤਾ ਲਿਆਂਦਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਖ਼ੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ, ਇਸ ਮਤੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦੋਵੇਂ ਮੰਗਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਇਸ ਮਤੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰੇ ਧਰਮ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਇਲਾਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਸੀ। ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮਤਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੇ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਤੱਕ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਇਸ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, 1982 ਵਿੱਚ ਇਸ ਮੰਗ ਨੇ ਫ਼ਿਰ ਜ਼ੋਰ ਫੜਿਆ ਤਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਨੇ ਇਸ ਮਤੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਮੋਰਚਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ, ਇਸ ਮੋਰਚਾ 1982 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1984 ਤੱਕ ਚੱਲਿਆ ਇਸ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਪਰ ਇਸ ਮੋਰਚਾ ਆਪਣੇ ਉਦੇਸ਼ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫ਼ਲ ਰਿਹਾ। ===ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਉਭਾਰ=== ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਸਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਸੰਪੰਨ, ਸੁਤੰਤਰ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਦੀ ਧਾਰਨਾ 1971 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ, 1980 ਵਿੱਚ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਗਠਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਧਾਰਨਾ ਹੋਰ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੁੰਦੀ ਗਈ, ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਕੌਂਸਲ ਦਾ ਗਠਨ [[ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ]] ਨੇ 12 ਅਪ੍ਰੈਲ 1980 ਨੂੰ ਪੱਛਮੀ ਲੰਡਨ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਲਹਿਰ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਅਤੇ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਪੱਖੀ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਰਮਾਰ 1954 ਵਿੱਚ ਲੰਡਨ ਗਏ। ਪਰਮਾਰ ਆਪਣੀ ਜੀਵਨੀ ਵਿੱਚ ਲਿੱਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਪੱਖੀ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ 20 ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ ਅਤੇ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਾਗਲ ਤੱਕ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ। ਪਰਮਾਰ ਨੇ 1970 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੌਰਾਨ ਬਰਮਿੰਘਮ ਵਿਖੇ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਝੰਡਾ ਬੁਲੰਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਨੁਯਾਈਆਂ ਦੀ ਕਮੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਆਪਣੇ ਯਤਨ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇ। 1969 ਵਿੱਚ [[ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ]] ਚੋਣਾਂ ਹਾਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ ਵੀ ਲੰਡਨ ਚਲੇ ਗਏ ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਰਮਾਰ ਨਾਲ ਹੋਈ ਅਤੇ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਅਤੇ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਗਏ। 1970 ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਰ ਤੇ ਚੌਹਾਨ ਨੇ [[ਲੰਡਨ]] ਦੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਲਹਿਰ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਸ ਐਲਾਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਸਮਰਥਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲਿਆ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਯਤਰ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇ। ===ਚੌਹਾਨ ਦੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਯਾਤਰਾ=== 1971 ਦੀ ਭਾਰਤ‐ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਨੇਤਾ ਚੌਧਰੀ ਜ਼ਹੂਰ ਇਲਾਹੀ ਦੇ ਮਹਿਮਾਨ ਵਜੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤੀ। ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਕਈ ਇਤਿਹਾਸਕ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ, ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਪ੍ਰੈੱਸ ਨੇ ਚੌਹਾਨ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਆਪਕ ਤੌਰ ਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ, ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਪ੍ਰੈੱਸ ਨੇ ਚੌਹਾਨ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਤੌਰ ਤੇ ਕਵਰੇਜ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ ਸਮੇਤ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਚੌਹਾਨ ਦੀ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੰਗ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ। ਜਨਤਕ ਸਮਰਥਨ ਦੀ ਘਾਟ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਸ਼ਬਦ ਵਧੇਰੇ ਮਾਣਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆ। 30 ਅਕਤੂਬਰ 1971 ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਦੇ ਸੱਦੇ ਉੱਤੇ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕੀਤੀ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਅਖਬਾਰ "[[ਨਿਊਯਾਰਕ ਟਾਈਮਜ਼|ਨਿਊਯਾਰਕ ਟਾਈਮਜ਼]]" ਵਿੱਚ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਪੱਖੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਉਸਦੀਆਂ ਵੱਖਵਾਦੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਉਸ ਉੱਪਰ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ===ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਕੌਂਸਲ=== 12 ਅਪ੍ਰੈਲ 1980 ਨੂੰ [[ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ|ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ]] ਵਿਖੇ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੌਂਸਲ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਨੂੰ ਇਸਦੇ ਜਰਨਲ ਸਕੱਤਰ ਵਜੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ। ਮਈ 1980 ਵਿੱਚ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਗਠਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਲਈ [[ਲੰਡਨ]] ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕੀਤੀ, ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਇੱਕ ਐਲਾਨ ਸੰਧੂ ਨੇ [[ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ]] ਵਿਖੇ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਟਿਕਟਾਂ ਅਤੇ ਕਰੰਸੀ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕੀਤਾ। ਲੰਡਨ ਤੋਂ "ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਹਾਊਸ" ਨਾਮਕ ਇਮਾਰਤ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਇੱਕ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ "ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਗਣਰਾਜ" ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕ 'ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ [[ਪਾਸਪੋਰਟ]]', 'ਡਾਕ ਟਿਕਟਾਂ' ਤੇ 'ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਡਾਲਰ' ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ, ਇਸਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਚੌਹਾਨ ਦੁਆਰਾ ਬਰਤਾਨੀਆ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਯੂਰਪੀਅਨ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਦੂਤਾਵਾਸ ਵੀ ਖੋਲੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ [[ਕੈਲੀਫ਼ੋਰਨੀਆ|ਕੈਲੀਫ਼ੋਰਨੀਆਂ]] ਦੇ ਇੱਕ ਅਮੀਰ ਆੜੂਆਂ ਦੇ ਵਪਾਰੀ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਨਾਲ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇਣ ਲਈ ਇੱਕ [[ਇਕੂਆਡੋਰ|ਇਕੂਆਡੋਰਿਅਨ]] ਬੈਂਕ ਖਾਤਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ। [[ਕੈਨੇਡਾ]], [[ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ|ਅਮਰੀਕਾ]] ਅਤੇ [[ਜਰਮਨੀ]] ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮੂਹਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਚੌਹਾਨ ਸਿੱਖ ਆਗੂ [[ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ]] ਨਾਲ ਵੀ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਵੀ ਵੱਧ‐ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਆਪਣੇ ਧੰਨ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਪਰ ਫ਼ਿਰ ਵੀ ਜੂਨ 1984 ਦੇ [[ਸਾਕਾ ਨੀਲਾ ਤਾਰਾ]] ਤੱਕ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਲਹਿਰ ਵਿਸ਼ਵ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ ਅਦ੍ਰਿਸ਼ ਹੀ ਰਹੀ। ===RAW ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ=== RAW ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਕੱਤਰ ਜੀ.ਬੀ.ਐੱਸ. ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਖੁਲਾਸੇ ਅਨੁਸਾਰ RAW ਨੇ ਖ਼ੁਦ ਸਾਕਾ ਨੀਲਾ ਤਾਰਾ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ RAW ਵੱਲੋਂ 1976 ਵਿੱਚ [[ਓਟਾਵਾ|ਓਟਾਵਾ, ਕੈਨੇਡਾ]] ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਸਿੱਧੂ ਉੱਥੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਰਹੇ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਵੀ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ। ਸਿੱਧੂ ਅਨੁਸਾਰ, "ਦਿੱਲੀ ਸਿਰਫ਼ ਰਾਈ ਦਾ ਪਹਾੜ ਬਣਾ ਰਹੀ ਸੀ, RAW ਨੇ ਨਾ‐ਮੌਜੂਦ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ [[ਪੱਛਮੀ ਯੂਰਪ]] ਅਤੇ [[ਉੱਤਰੀ ਅਮਰੀਕਾ (ਖੇਤਰ)|ਉੱਤਰੀ ਅਮਰੀਕਾ]] ਵਿੱਚ ਸੰਨ 1981 ਤੱਕ ਕੁੱਲ 7 ਪੋਸਟਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਅਤੇ RAW ਵੱਲੋਂ ਤਾਇਨਾਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਿੱਖਾਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮਲਿਆਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਨਹੀਂ ਸਨ।" ਸਿੱਧੂ ਅਨੁਸਾਰ ਫ਼ੌਜੀ ਕਾਰਵਾਈ (ਸਾਕਾ ਨੀਲਾ ਤਾਰਾ) ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੱਖਵਾਦੀ ਲਹਿਰ ਨਾ ਮਾਤਰ ਹੀ ਮੌਜੂਦ ਸੀ ਅਤੇ ਫ਼ੌਜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਹੀ ਅਸਲ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਲਹਿਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। ਸਾਕਾ ਨੀਲਾ ਤਾਰਾ ਦੇ ਕੁਝ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਬਾਅਦ ਲਿਖੇ ਗਏ ਨਿਊਯਾਰਕ ਟਾਈਮਜ਼ ਦੇ ਇੱਕ ਲੇਖ ਅਨੁਸਾਰ, "[[ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ|ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ]] ਤੇ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਨਾ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਲਹਿਰ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦਾ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਸੀ, ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਨੇ ਖੁਦ ਵਾਰ‐ਵਾਰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ, "ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਆਜ਼ਾਦ ਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਸਿਰਫ਼ ਭਾਰਤੀ ਯੂਨੀਅਨ ਅੰਦਰ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਵੱਧ ਖ਼ੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ... ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਹਊਆ ਖੜਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਇਹ ਵਿਆਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਬਹਾਨਾ ਜਾਂ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਚਾਹਿਦਾ ਸੀ।" [[ਖ਼ੁਸ਼ਵੰਤ ਸਿੰਘ|ਖੁਸ਼ਵੰਤ ਸਿੰਘ]] ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਕਾ ਨੀਲਾ ਤਾਰਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਭਾਰੀ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ– {{Quote|text=ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨੀ ਭਾਵਨਾ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਜਾਪਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖਾਂ, ਜੇ ਬਹੁਤੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ, ਫ਼ੌਜ ਦੇ ਹਮਲੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਅਤੇ ਸੰਵੇਦਨਾਵਾਂ ਲਈ ਡੂੰਘੇ ਅਪਰਾਧ ਵਜੋਂ ਲਿਆ ਹੈ।}} ==1970 ਤੋਂ 1983 ਤੱਕ== {{Main article|ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਮੋਰਚਾ}} === ਦਿੱਲੀ ਏਸ਼ੀਅਨ ਖੇਡਾਂ (1982) === ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਜਿੱਤ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜਤਾਈ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚਕਾਰ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਸੰਬੰਧੀ ਅਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਆਖਰੀ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਕਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਅਸਫਲ ਰਹੀ। ਨਵੰਬਰ 1982 ਵਿੱਚ, ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ [[ਹਰਚੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ]] ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ 9ਵੀਆਂ ਸਾਲਾਨਾ [[ਏਸ਼ੀਆਈ ਖੇਡਾਂ]] ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪਾਵੇਗਾ‌ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਦੇਣ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਰਵਾਨਾ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਜਾਣਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਖੇਡਾਂ ਨੂੰ ਵਿਆਪਕ ਕਵਰੇਜ ਮਿਲੇਗੀ, ਅਕਾਲੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਮੋਰਚਿਆਂ ਦੇ ਹੜ੍ਹ ਨਾਲ ਭਰ ਦੇਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ।‌ ਖੇਡਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤਾ ਪਹਿਲਾਂ, ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ [[ਭਜਨ ਲਾਲ]] ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ-ਪੰਜਾਬ ਸਰਹੱਦ ਨੂੰ ਸੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲੈਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵਿਤਕਰੇ ਅਤੇ ਅਪਮਾਨ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਜੋ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀਆਂ ਅਤੇ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਅਕਾਲੀ ਮੋਰਚੇ ਨਾਲ ਹਮਦਰਦੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਖੇਡਾਂ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਨੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਸਿੱਖ ਸਾਬਕਾ ਸੈਨਿਕਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਸੰਮੇਲਨ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਸਾਬਕਾ ਸੈਨਿਕਾਂ ਨੇ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ <abbr>ਸੇਵਾਮੁਕਤ</abbr> ਮੇਜਰ ਜਨਰਲ [[ਸੁਬੇਗ ਸਿੰਘ]] ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਜੋ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਫ਼ੌਜੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਬਣੇ। ==1984== ===ਵੱਧਦੀਆਂ ਖਾੜਕੂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ=== 1980 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ [[ਖਾੜਕੂ|ਖਾੜਕੂਆਂ]] ਦੁਆਰਾ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਹਿੰਸਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। 1984 ਵਿੱਚ, ਸਿਰਫ਼ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ 775 ਹਿੰਸਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੋਈਆਂ ਜਿਸਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ 298 ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਅਤੇ 525 ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਤਲਾਂ ਅਤੇ ਬੰਬ ਧਮਾਕਿਆਂ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਲੋਕ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਨਾਹ ਲੈ ਰਹੇ ਸਨ, ਪਰ [[ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ]] ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਹਥਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਭਰੇ ਟਰੱਕਾਂ ਦੀ ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ [[ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ]] ਨੂੰ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਭੇਜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਅਕਤੂਬਰ 1983 ਵਿੱਚ ਛੇ ਹਿੰਦੂ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਕਤਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ [[ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ਾਸ਼ਨ|ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ਾਸਨ]] ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜੋ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ। ===ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮੁੱਦਾ=== ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਫਰਵਰੀ 1984 ਵਿੱਚ [[ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ|ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ]] ਦੇ ਅਨੁਛੇਦ 25, ਧਾਰਾ (2)(ਬੀ) ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅੰਦੋਲਨ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਧਾਰਾ ਅਸਪਸ਼ਟ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ, "ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨੂੰ ਸਿੱਖ, ਜੈਨ ਜਾਂ ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਵਜੋਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।" ਹਾਲਾਕਿ ਇਸੇ ਅਨੁਛੇਦ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੁਆਰਾ [[ਕਿਰਪਾਨ|ਕ੍ਰਿਪਾਨ]] ਪਹਿਨਣ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਪੇਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਧਾਰਾ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਧਾਰਾ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਧਰਮਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ ਹੈ।ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਇਹ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਵਜੋਂ ਦਰਸਾਉਣ ਵਾਲੀ ਇਸ ਅਸਪਸ਼ਟ ਧਾਰਾ ਨੂੰ ਬਦਲਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਿਧਾਂਤਕ ਅਤੇ ਅਮਲੀ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਂਵਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ, ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਜੋੜਾ ਜੋ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦੇ ਰੀਤੀ-ਰਿਵਾਜਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਆਹ ਕਰੇਗਾ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਵਿਆਹ [[ਹਿੰਦੂ ਵਿਆਹ ਐਕਟ 1955]] ਦੇ ਤਹਿਤ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਵਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ । ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨਾਲ ਬਦਲਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ । ===ਸਾਕਾ ਨੀਲਾ ਤਾਰਾ=== {{Main article|ਸਾਕਾ ਨੀਲਾ ਤਾਰਾ}} ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ 1 ਜੂਨ 1984 ਨੂੰ [[ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ|ਭਾਰਤੀ ਫ਼ੌਜ]] ਨੂੰ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਪੈਰੋਕਾਰਾਂ ਨੂੰ [[ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ|ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ]] ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ, ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਕੋਡ ਨੇਮ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬਲੂ ਸਟਾਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਜੁਲਾਈ 1983, ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ [[ਹਰਚੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ]] ਨੇ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਨੂੰ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿੱਚ ਨਿਵਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਬਾਬਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਸੀ ਕਿ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਬਗ਼ਾਵਤ ਲਈ ਅਸਲਾਖਾਨਾ ਅਤੇ ਹੈਡਕੁਆਰਟਰ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਾਕੇ ਨੀਲੇ ਤਾਰੇ ਤੱਕ 165 ਹਿੰਦੂਆਂ ਅਤੇ ਨਿਰੰਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਹੋਈ, ਨਾਲ ਹੀ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 39 ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਖਾੜਕੂਆਂ ਦੁਆਰਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਸਾਰੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਦੰਗਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 410 ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਅਤੇ 1,180 ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਸਨ। ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਬੇਸਿੱਟਾ ਰਹਿਣ ਮਗਰੋਂ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਫ਼ੌਜ ਨੂੰ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬਲੂ ਸਟਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ। ਫ਼ੌਜ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ [[ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ (ਭਾਰਤ)|ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ]], ਕੇਂਦਰੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਪੁਲਿਸ ਬਲ ਅਤੇ ਸੀਮਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸੀ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਰਾਬਤਾ ਬਾਕੀ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਸੰਸਾਰ ਨਾਲੋਂ ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਸੰਚਾਰ ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਜਨਰਲ [[ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ]] ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਫ਼ੌਜ ਨੇ 3 ਜੂਨ 1984 ਨੂੰ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਕੰਪਲੈਕਸ ਨੂੰ ਘੇਰ ਲਿਆ। ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਜਨਰਲ ਬਰਾੜ ਨੇ ਫ਼ੌਜੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ– {{Quote|text=ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਸਿੱਖਾਂ ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਨਹੀਂ ਹੈ; ਇਹ ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸਦੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਨਾਲ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਉਹ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।}} ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਫ਼ੌਜੀ ਨੇ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣ ਦੀ ਚੋਣ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਅਫਸਰ, ਜੂਨੀਅਰ ਕਮਿਸ਼ਨਡ ਅਫਸਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਰੈਂਕ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਫੌਜ ਨੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਖਾੜਕੂਆਂ ਨੂੰ ਆਤਮ ਸਮਰਪਣ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੜਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੂੰ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਕੰਪਲੈਕਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਣ। ਭਾਰੀ ਤੋਪਖਾਨੇ ਨਾਲ ਲੈਸ ਖਾੜਕੂਆਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਫ਼ੌਜ ਨੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸਮਝਿਆ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਟੈਂਕ-ਰੋਕੂ ਅਤੇ ਮਸ਼ੀਨ-ਗਨ ਫਾਇਰ ਨਾਲ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਚੀਨੀ ਰਾਕੇਟ-ਪ੍ਰੋਪੇਲਡ ਗ੍ਰਨੇਡ ਲਾਂਚਰ ਅਤੇ ਸ਼ਸਤਰ-ਵਿੰਨ੍ਹਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਸੀ। ਭਾਰੀ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਫ਼ੌਜ ਨੇ ਅੰਤ 6 ਜੂਨ ਤੱਕ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ। ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਨੂੰ ਮ੍ਰਿਤਕ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਫ਼ੌਜ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ 83 ਫ਼ੌਜੀ ਮਾਰੇ ਗਏ ਅਤੇ 249 ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ, ਹਾਲਾਂਕਿ [[ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ]] ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮੰਨਿਆ ਕਿ 700 ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਾਰਤੀ ਫ਼ੌਜੀ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਧਿਕਾਰਤ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਕੁੱਲ 493 ਖਾੜਕੂ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕ ਮਾਰੇ ਗਏ, ਨਾਲ ਹੀ 1,592 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਹੋਈ। ਪਰ ਸੁਤੰਤਰ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ 5,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਾਗਰਿਕ ਅਤੇ 200 ਖਾੜਕੂ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਸਕੱਤਰ ਵਿਲੀਅਮ ਹੇਗ ਨੇ ਖਾੜਕੂਆਂ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ਉੱਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਮਲੇ ਨੂੰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਦੱਸਿਆ। ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਕਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ। ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਜਨਰਲ ਬਰਾੜ ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ: {{Quote|text=ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਕੋਈ ਹੋਰ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਰਾਜ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਖਾੜਕੂਆਂ ਦੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਨੇੜੇ ਸੀ, ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਲਈ ਆਪਣਾ ਸਮਰਥਨ ਐਲਾਨਦਾ ਹੋਇਆ ਤਸਵੀਰ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ।}} ਮਿਤਰੋਖਿਨ ਆਰਕਾਈਵ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, 1982 ਵਿੱਚ [[ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ|ਸੋਵੀਅਤ ਸੰਘ]] ਨੇ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਬਾਰੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ "ਏਜੰਟ ਐੱਸ" ਨਾਮਕ ਇੱਕ ਭਾਰਤੀ ਨੂੰ ਵਰਤਿਆ ਜੋ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਸੀ। ਏਜੰਟ ਐੱਸ ਨੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਜੋ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਵਿੱਚ [[ਪਾਕਿਸਤਾਨ|ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ]] ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦਿਖਾਉਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਸਨ। 1983 ਵਿੱਚ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਦੀ [[ਮਾਸਕੋ]] ਫੇਰੀ ਦੌਰਾਨ ਸੋਵੀਅਤ ਸੰਘ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਮਨਾ ਲਿਆ ਕਿ [[ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ|ਅਮਰੀਕਾ]] ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਗੁਪਤ ਸਮਰਥਨ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮਿਤਰੋਖਿਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, 1984 ਤੱਕ ਸੋਵੀਅਤ ਸੰਘ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬਲੂ ਸਟਾਰ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਵਿੱਚ ਵਿਫਲ ਰਹੀ। ===ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ=== {{Main article|ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਹੱਤਿਆ}} [[ਤਸਵੀਰ:Indira Gandhi official portrait.png|thumb|ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ]] 31 ਅਕਤੂਬਰ 1984 ਦੀ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੋ ਨਿੱਜੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਗਾਰਡਾਂ [[ਸਤਵੰਤ ਸਿੰਘ]] ਅਤੇ [[ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ (ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਕਾਤਲ)|ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ]] ਨੇ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬਲੂ ਸਟਾਰ ਦਾ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਹੱਤਿਆ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ [[1984 ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਦੰਗੇ|ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ]] ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਆਲੋਚਕਾਂ ਅਨੁਸਾਰ [[ਭਾਰਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਂਗਰਸ|ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ]] ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਖ਼ੁਦ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਤਲੇਆਮ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਤਲੇਆਮ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਬਣਾਏ ਗਏ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਮਿਸ਼ਨ, [[ਨਾਨਾਵਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ]] ਨੇ ਇਹ ਸਿੱਟਾ ਕੱਢਿਆ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾਵਾਂ (ਜਗਦੀਸ਼ ਟਾਈਟਲਰ, ਐਚ.ਕੇ.ਐਲ. ਭਗਤ ਅਤੇ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ) ਨੇ ਕਤਲੇਆਮ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੇ ਜਾਂ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਸੀ।ਹੋਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਕਤਲੇਆਮ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ। ਦੋ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਨਾਗਰਿਕ-ਅਜ਼ਾਦੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਕਤਲੇਆਮ ਤੇ ਇੱਕ ਸਾਂਝੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 16 ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ, 13 ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ 198 ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਚੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਚਸ਼ਮਦੀਦਾਂ ਦੁਆਰਾ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ==1985 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ== ===ਰਾਜੀਵ–ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਸਮਝੌਤਾ, 1985=== ਸਿੱਖ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਰਹੇ ਕੱਟੜਪੰਥ‌ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਭਿਆਨਕ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਭਾਂਪਦਿਆਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਚੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਨੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਲਈ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਕੀਤੀ,‌ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਨਿਖੇਦੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। 1985 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਜੀਵ–ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਸਮਝੌਤੇ ਰਾਹੀਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਕਿ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਧਾਰਮਿਕ, ਖੇਤਰੀ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿੰਦਾ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਸਮਝੌਤਾਯੋਗ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਨਾਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਦੇ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸੁਤੰਤਰ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣੀ। ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਦੁਆਰਾ ਸਿੱਖ ਖਾੜਕੂਆਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਿੱਚ ਲਏ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਤੇ ਹਸਤਾਖਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਇਸ ਕਾਰਨ ਸਿੱਖ ਖਾੜਕੂਆਂ ਨੇ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਨਿਖੇਦੀ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੁਤੰਤਰ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੰਗ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਹਰਚੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੱਤੀ, ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚਕਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੁਕ ਗਈ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੇ ਖਾੜਕੂਆਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਖਾੜਕੂ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਹਰਲੇ ਸਰੋਤਾਂ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰਲੇ ਸਰੋਤਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਵਿਕਸਤ ਕਰਕੇ ਆਧੁਨਿਕ ਹਥਿਆਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ‌ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਸੀ ਕਿ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਗੈਰ–ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਖਾੜਕੂਆਂ ਨੂੰ ਪਨਾਹ, ਹਥਿਆਰ, ਪੈਸਾ ਅਤੇ ਨੈਤਿਕ ਸਮਰਥਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਦੋਸ਼ ਹਾਲਾਤੀ ਸਬੂਤਾਂ ਤੇ ਹੀ ਅਧਾਰਤ ਸਨ। ===ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਫਲਾਈਟ 182=== {{Main article|ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਫਲਾਈਟ 182}} [[ਤਸਵੀਰ:Irish Naval Service recovering bodies from the Air India Flight 182 disaster.jpg|thumb|ਆਇਰਿਸ਼ ਨੇਵਲ ਸਰਵਿਸ, ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਫਲਾਈਟ 182 ਵਿੱਚੋਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਬਰਾਮਦ ਕਰਦੀ ਹੋਈ]] ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਫਲਾਈਟ 182 ਮਾਂਟਰੀਅਲ–ਲੰਡਨ–ਦਿੱਲੀ–ਬੰਬਈ ਰੂਟ ਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਇੱਕ ਉਡਾਣ ਸੀ। 23 ਜੂਨ 1985 ਨੂੰ ਇਸ ਰੂਟ ਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਬੋਇੰਗ 747 ਨੂੰ [[ਆਇਰਲੈਂਡ ਗਣਰਾਜ|ਆਇਰਲੈਂਡ]] ਦੇ ਤੱਟ ਦੇ ਲਾਗੇ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ ਨਾਲ ਉਡਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ । ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰ ਕੁੱਲ 329 ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 268 ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਨਾਗਰਿਕ, 27 ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਨਾਗਰਿਕ ਅਤੇ 24 ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਫਲਾਈਟ ਚਾਲਕ ਦਲ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਇਸੇ ਦਿਨ ਇੱਕ ਹੋਰ ਧਮਾਕਾ [[ਜਪਾਨ|ਜਾਪਾਨ]] ਦੇ [[ਟੋਕੀਓ]] ਦੇ ਨਾਰੀਤਾ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਤੇ ਵੀ ਹੋਇਆ, ਜਿਸਦਾ ਮਕਸਦ ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਫਲਾਈਟ 301‌ ਨੂੰ ਉਡਾਉਣਾ ਸੀ, ਪਰ ਜਹਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਧਮਾਕਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੋ ਸਮਾਨ ਸੰਭਾਲਣ ਵਾਲੇ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਘਟਨਾ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 331 ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਵੱਖ–ਵੱਖ ਮਹਾਂਦੀਪਾਂ ਦੇ ਪੰਜ ਦੇਸ਼ਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ: ਕੈਨੇਡਾ, ਬਰਤਾਨੀਆ, ਭਾਰਤ, ਜਾਪਾਨ ਅਤੇ ਆਇਰਲੈਂਡ। ਇਸ ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸ਼ੱਕੀ [[ਬੱਬਰ ਖ਼ਾਲਸਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ|ਬੱਬਰ ਖ਼ਾਲਸਾ]] ਨਾਮਕ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਖਾੜਕੂ ਜੱਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਨ। ਸਤੰਬਰ 2007 ਵਿੱਚ, ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਇਨਕੁਆਰੀ ਨੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜਾਂਚ ਨਿਊਜ਼ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ''ਤਹਿਲਕਾ'' ਵਿੱਚ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਅਣਜਾਣ ਵਿਅਕਤੀ [[ਲਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰੋਡੇ]] ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਧਮਾਕਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਜਾਂਚਾਂ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦਾ ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ ਅਸਲ ਵਿੱਚ [[ਤਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਰਮਾਰ]] ਸੀ। ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ ਲਈ ਕਈ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਚਲਾਏ ਗਏ। ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਿਆਤ‌ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਇਕਲੌਤਾ ਵਿਅਕਤੀ ਸੀ। ਉਸਨੂੰ ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਫਲਾਈਟ 182 ਅਤੇ ਨਾਰੀਤਾ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਤੇ ਫਟਣ ਵਾਲੇ ਬੰਬਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਪੰਦਰਾਂ ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ। ===1980 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਅਖ਼ੀਰ ਵਿੱਚ=== {{Main|ਪੰਜਾਬ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵਿਦ੍ਰੋਹ}} 1986 ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਬਗ਼ਾਵਤ ਆਪਣੇ ਸਿਖਰ ਤੇ ਸੀ ਤਾਂ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸਿੱਖ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਖਾੜਕੂਆਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਖਾੜਕੂਆਂ ਨੇ ਸਰਬੱਤ ਖ਼ਾਲਸਾ‌ ਬੁਲਾਇਆ 26 ਜਨਵਰੀ 1986 ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਾੜਕੂਆਂ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਆਪਣਾ ਜਥੇਦਾਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। 29 ਅਪ੍ਰੈਲ 1986 ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਸਰਬੱਤ ਖ਼ਾਲਸੇ ਨੇ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ‌ ਅਤੇ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਕਈ ਬਾਗ਼ੀ ਖਾੜਕੂ ਸਮੂਹਾਂ ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਬਗ਼ਾਵਤ ਛੇੜ ਦਿੱਤੀ। ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨੀ ਖਾੜਕੂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਕਈ ਹਮਲਿਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਈਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ 1987 ਵਿੱਚ [[ਲਾਲੜੂ]] ਨੇੜੇ 32 ਹਿੰਦੂ ਬੱਸ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਅਤੇ 1991 ਵਿੱਚ [[ਲੁਧਿਆਣਾ]] ਵਿੱਚ 80 ਰੇਲ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਹੱਤਿਆ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ 1990 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ 1984 ਦੇ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੁਚਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 1989 ਦੀਆਂ ਸੰਸਦੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ, ਸਿੱਖ ਵੱਖਵਾਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 13 ਸੰਸਦੀ ਸੀਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 10 ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਜੇਤੂ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਰਥਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਖਾਕੀ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਕੀਤੀ ਪਰ ਵੱਖਵਾਦੀਆਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕੀਤਾ‌ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕੇਵਲ 24% ਰਹੀ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਇਹ ਚੋਣ ਜਿੱਤੀ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਆਪਣੀ ਖਾੜਕੂ ਵਿਰੋਧੀ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀ, [[ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ (ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ)|ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ]] ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1993 ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦਿਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਵੱਖਵਾਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਸਫਾਇਆ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਸਮਰਥਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ===1990 ਦਾ ਦਹਾਕਾ=== ਭਾਰਤੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਨੇ 1990 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂ਼ਾਆਤ ਵਿੱਚ ਬਗ਼ਾਵਤ ਨੂੰ ਦਬਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਖ਼ਾਲਸਾ ਰਾਜ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ [[ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ)]] ਵਰਗੇ ਸਿੱਖ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਮੂਹ ਅਹਿੰਸਕ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸੁਤੰਤਰ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਅਗਸਤ 1991 ਵਿੱਚ, [[ਰੋਮਾਨੀਆ]] ਵਿੱਚ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਭਾਰਤੀ ਸਫ਼ੀਰ [[ਜੂਲੀਓ ਰਿਬੇਰੋ]] ‌ਤੇ [[ਬੁਖ਼ਾਰੈਸਟ|ਬੁਖ਼ਾਰੈਸਟ]] ਵਿੱਚ ਖਾੜਕੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰਿਬੇਰੋ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਖਾੜਕੂ ਜੱਥੇਬੰਦੀ ਨੇ 1991 ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਰੋਮਾਨੀਆਈ ਸਫ਼ੀਰ ਲਿਵੀਯੂ ਰਾਡੂ ਨੂੰ ਅਗਵਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਈ, ਇਹ ਰਿਬੇਰੋ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਸ਼ੱਕ ਵਿੱਚ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਫੋਰਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਰੋਮਾਨੀਆਈ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦਾ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਿੱਖ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਡੂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਖਾੜਕੂਆਂ ਦੁਆਰਾ ਰਿਹਾਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅਕਤੂਬਰ 1991 ਵਿੱਚ‌ ਨਿਊਯਾਰਕ ਟਾਈਮਜ਼ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਅਗਵਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਿੰਸਾ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਸੀ,‌ ਭਾਰਤੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਜਾਂ ਖਾੜਕੂਆਂ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ 20 ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਮਰ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਖਾੜਕੂ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗੋਲੀਆਂ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਵਿਦਵਾਨ ਇਆਨ ਟੈਲਬੋਟ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ, ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਖਾੜਕੂ ਸਮੇਤ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਧਿਰਾਂ ਕਤਲ ਅਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਵਰਗੇ ਅਪਰਾਧ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ। 24 ਜਨਵਰੀ 1993 ਤੋਂ 4 ਅਗਸਤ 1993 ਤੱਕ, ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਗ਼ੈਰ–ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨ ਅਨਰਿਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟੇਡ ਨੇਸ਼ਨਜ਼ ਐਂਡ ਪੀਪਲਜ਼ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਰਿਹਾ ਪਰ 22 ਜਨਵਰੀ 1995 ਨੂੰ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਤੌਰ ਤੇ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। 31 ਅਗਸਤ 1995 ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਇੱਕ ਆਤਮਘਾਤੀ ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਗਏ, ਜਿਸਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਪੱਖੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਬੱਬਰ ਖ਼ਾਲਸਾ ਨੇ ਲਈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕੀ ਦੱਸਿਆ। [[ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ]] ਵਿੱਚ [[ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ|ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ]] ਦੇ ਦੂਤਾਵਾਸ ਦੁਆਰਾ 2006 ਦੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਰਿਲੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਕਮਾਂਡੋ ਫੋਰਸ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸੀ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਖਾੜਕੂਆਂ ਨੂੰ ਜੋ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸੀ, ਉਹ ਸਮਰਥਨ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਅਲੋਪ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਗ਼ਾਵਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਹਿੰਸਾ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ। ਘੱਟਦੇ ਸਮਰਥਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਸਤਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਬਾਗ਼ੀ ਲੜਾਕਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਤਾਂ ਕਾਰਨ ਖਾੜਕੂਵਾਦ 1990 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ===2000 ਦਾ ਦਹਾਕਾ=== ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ‌ (ਕੇਪੀਐਸ ਗਿੱਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ) ਵਿਰੁੱਧ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ‌ ਕਿ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਬੇਗੁਨਾਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਹੀ ਪਛਾਣ ਜਾਂ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਸਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਵਾਚ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਕਿ, 1984 ਤੋਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਬਲਾਂ ਨੇ ਖਾੜਕੂਆਂ ਨਾਲ ਲੜਨ ਦੇ ਨਾਮ ਹੇਠ ਵਿਆਪਕ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ– ਮਨਮਾਨੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ, ਬਿਨਾਂ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ, ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਤਸ਼ੱਦਦ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ, ਸ਼ੱਕੀ ਖਾੜਕੂਆਂ ਦੀ ਸੰਖੇਪ ਫ਼ਾਂਸੀ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੁਆਰਾ ਮੰਗੇ ਗਏ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਠਿਕਾਣਿਆਂ ਦਾ ਖ਼ੁਲਾਸਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਤਸੀਹੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਐਮਨੈਸਟੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਬਗ਼ਾਵਤ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲਿਸ ਉੱਪਰ ਲਾਪਤਾ, ਤਸ਼ੱਦਦ, ਬਲਾਤਕਾਰ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਿਰਾਸਤ ਦੇ ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਦਸੰਬਰ 2002 ਤੱਕ 75-100 ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ। ===2010 ਦਾ ਦਹਾਕਾ=== 2010 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨੀ ਖਾੜਕੂਆਂ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ [[ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ|ਤਰਨਤਾਰਨ]] ਧਮਾਕਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਦੁਆਰਾ 4 ਖਾੜਕੂਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨੇ ਖ਼ੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਸ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਈ ਡੇਰਾ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਦਲ ਖ਼ਾਲਸਾ ਵਰਗੇ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਪੱਖੀ ਸੰਗਠਨ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵੀ ਸਰਗਰਮ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਇੱਕ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ। ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ, ਭਾਰਤੀ ਮੀਡੀਆ ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੱਬਰ ਖ਼ਾਲਸਾ ਅਤੇ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਫੋਰਸ ਦੁਆਰਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੰਭਾਵੀ ਹਮਲੇ ਬਾਰੇ ਖੁਫ਼ੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਇਨਪੁਟ ਮਿਲੇ ਹਨ, ਕਥਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਖਾੜਕੂ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਹੈਂਡਲਰਾਂ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਨਵੰਬਰ 2015 ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੇ ਹਮਲੇ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵੱਲੋਂ [[ਸਰਬੱਤ ਖ਼ਾਲਸਾ]] ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਸਰਬੱਤ ਖ਼ਾਲਸੇ ਨੇ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ 13 ਮਤੇ ਅਪਣਾਏ। 12ਵੇਂ ਮਤੇ ਨੇ 1986 ਦੇ ਸਰਬੱਤ ਖ਼ਾਲਸੇ ਦੁਆਰਾ ਅਪਣਾਏ ਗਏ ਮਤਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਪੱਖੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ) ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ [[ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ]] ਨੇ ਸੂਰਤ ਸਿੰਘ ਖ਼ਾਲਸਾ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਯਾਨੰਦ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਮਾਨ ਏਸੀਪੀ ਸਤੀਸ਼ ਮਲਹੋਤਰਾ ਨਾਲ ਬਹਿਸ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਤਾਂ ਡੀਐਮਸੀਐਚ ਦੇ ਮੁੱਖ ਗੇਟ ਤੇ ਖੜ੍ਹੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਨੇ ਭਾਰੀ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਪੱਖੀ ਨਾਰੇ ਲਗਾਏ। ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਲਗਭਗ 15–20 ਮਿੰਟ ਤੱਕ ਚੱਲੇ ਟਕਰਾਅ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਮਾਨ ਨੂੰ ਏਡੀਸੀਪੀ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਨਾਲ ਖ਼ਾਲਸਾ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਰਫਿਊਜੀ ਬੋਰਡ ਆਫ਼ ਕੈਨੇਡਾ (IRB) ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤਸੀਹੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬਲੂਸਟਾਰ ਦੀ 31ਵੀਂ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਪੱਖੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਗਾਏ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ 25 ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ ਸੀ।‌‌ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ [[ਪਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ|ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ]] ਦੇ ਇੱਕ ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਪੱਖੀ ਨਾਅਰੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ) ਦੇ ਦੋ ਮੈਂਬਰਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਸਰੂਪ ਸਿੰਘ ਸੰਧਾ ਅਤੇ ਰਾਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚੰਨਾ ਵਜੋਂ ਹੋਈ ਹੈ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦੌਰਾਨ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਪੱਖੀ ਅਤੇ ਬਾਦਲ ਵਿਰੋਧੀ ਨਾਅਰੇ ਲਗਾਏ। ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸਿੱਖ ਡਾਇਸਪੋਰਾ ਲਗਾਤਾਰ ਆਪੋ–ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲਾਬਿੰਗ ਦੁਆਰਾ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਲਹਿਰ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਵਧਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਾਲ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਬੰਧਾਂ ਦੁਆਰਾ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ, ਡਾਇਸਪੋਰਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਸ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਅਤੇ ਕੂਟਨੀਤਕ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਲਈ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਉਪਲਬਧ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਲਈ ਸਮਰਥਨ ਜੁਟਾਉਣ ਲਈ ਇੰਟਰਨੈਟ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਵਰਗੇ ਆਧੁਨਿਕ ਸੰਚਾਰ ਢੰਗਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ===2020 ਦਾ ਦਹਾਕਾ=== 2021 ਵਿੱਚ ਵੱਖਵਾਦੀ ਸਮੂਹ, ਸਿੱਖਸ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ (SFJ) ਨੇ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗ਼ੈਰ–ਸਰਕਾਰੀ ਰਾਏਸ਼ੁਮਾਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। [[ਆਸਟਰੇਲੀਆ|ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ]], [[ਕੈਨੇਡਾ]], [[ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ]], [[ਇਟਲੀ]], [[ਇੰਗਲੈਂਡ]] ਅਤੇ [[ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ|ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ]] ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਕਈ ਜਨਮਤ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਵੋਟਾਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਲੱਖਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੋਟਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਜਨਵਰੀ 2023 ਵਿੱਚ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ [[ਮੈਲਬਰਨ|ਮੈਲਬੌਰਨ]] ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਰਾਏਸ਼ੁਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ, ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਸਮਰਥਕਾਂ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਪੱਖੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਦੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਝੜਪਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਦੋ ਲੋਕ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਦੋ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਕਿ: "ਲੜਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਕਈ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਝੰਡਿਆਂ ਦੇ ਡੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰਾਂ ਵਜੋਂ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਈ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਸਰੀਰਕ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੋ ਪੀੜਤਾਂ ਦਾ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪੈਰਾਮੈਡਿਕਸ ਦੁਆਰਾ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ" ਅਤੇ "ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਇੱਕ 34 ਸਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਅਤੇ ਇੱਕ 39 ਸਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ ਦੰਗਾਕਾਰੀ ਵਿਵਹਾਰ ਲਈ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।" ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਬੈਰੀ ਓ'ਫੈਰਲ ਨੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ। ਫਰਵਰੀ 2022 ਵਿੱਚ ਦੀਪਕ ਪੁੰਜ, ਜੋ ਕਿ [[ਬਰੈਂਪਟਨ]] ਦੇ ਇੱਕ ਰੇਡੀਓ ਹੋਸਟ ਅਤੇ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਲਹਿਰ ਦੇ ਇੱਕ ਮੁਖ ਆਲੋਚਕ ਸਨ, 'ਤੇ ਤਿੰਨ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸਨੂੰ [[ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ]] ਅਤੇ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਬਾਰੇ ਬੋਲਣ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਦ ਗਲੋਬ ਐਂਡ ਮੇਲ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ, ਪੁੰਜ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ, "ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨੇ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਬੰਦੂਕ ਤਾਣੀ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਨੇ ਬੀਅਰ ਦੀ ਬੋਤਲ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਵਾਰ ਕੀਤਾ।" ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਮੇਅਰ ਪੈਟ੍ਰਿਕ ਬ੍ਰਾਊਨ ਨੇ ਹਮਲੇ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਹਿੰਸਾ ਜਾਂ ਧਮਕੀ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।" ਪੀਲ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਸ ਘਟਨਾ ਬਾਰੇ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਅਗਸਤ 2022 ਵਿੱਚ‌ [[ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ]], ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ [[ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ]] (ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਜਥੇਬੰਦੀ ਜੋ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਪੱਖੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਅਤੇ ਸਮੂਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ) ਦੇ ਮੁਖੀ ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਉਸਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਸ਼ੇ ਤਿਆਗਣ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਅਤੇ ਕਈ ਪ੍ਰਚਾਰ ਟੂਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬੁਰਾਈਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਸਨੇ ਜਨਤਕ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕੀਤੀ।‌ 18 ਮਾਰਚ 2023 ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੰਗਠਨ 'ਤੇ ਕਤਲ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼, ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਹਮਲੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਸ਼ਾਂਤੀ ਫੈਲਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ। ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਫ਼ਰਾਰ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਨੂੰ 23 ਅਪ੍ਰੈਲ 2023 ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਭਾਰਤੀ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਸਿੰਘ ਦੀ ਭਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਕਈ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਘਟਨਾ ਦੇ ਹੋਏ ਪਰ ਕੁਝ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਕਈ ਹਿੰਸਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵੀ ਹੋਈਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਭੀੜ ਨੇ [[ਸਾਨ ਫ਼ਰਾਂਸਿਸਕੋ|ਸੈਨ ਫਰਾਂਸਿਸਕੋ]] ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਕੌਂਸਲੇਟ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਭੀੜ ਨੇ ਲੰਡਨ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਖੰਭੇ ਤੋਂ ਭਾਰਤੀ ਝੰਡੇ ਨੂੰ ਉਤਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਖਿੜਕੀਆਂ ਤੋੜ ਦਿੱਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਮੂਲੀ ਸੱਟਾਂ ਲਗਾਈਆਂ। NIA ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੈਨ ਫਰਾਂਸਿਸਕੋ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਇੱਕ ਸਮੂਹ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ। 21 ਮਾਰਚ 2023 ਨੂੰ ਦੋ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ ਕੌਂਸਲੇਟ ਦੇ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਦੁਆਰ 'ਤੇ ਜਲਣਸ਼ੀਲ ਪਦਾਰਥ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਸੈਨ ਫਰਾਂਸਿਸਕੋ ਕੌਂਸਲੇਟ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। 18 ਜੂਨ 2023 ਨੂੰ [[ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ]] ਨੂੰ [[ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ]] ਦੇ [[ਸਰ੍ਹੀ, ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ|ਸਰੀ]] ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀ ਪਾਰਕਿੰਗ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਨਿੱਝਰ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਦੋ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਪੱਖੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦਾ ਮੁਖੀ ਸੀ, ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਉਸ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਤਲਾਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਲਈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਸਦੀ ਹਵਾਲਗੀ ਦੀ ਅਸਫਲ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। 2 ਜੁਲਾਈ 2023 ਨੂੰ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨੀ ਸਮਰਥਕਾਂ ਨੇ ਸੈਨ ਫਰਾਂਸਿਸਕੋ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਕੌਂਸਲੇਟ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਪਰ ਸੈਨ ਫਰਾਂਸਿਸਕੋ ਫਾਇਰ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੁਆਰਾ ਅੱਗ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਬੁਝਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਇਮਾਰਤ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸੱਟ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ। ਅਮਰੀਕੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਮੈਥਿਊ ਮਿਲਰ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨੀ ਸਮਰਥਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਟਵਿੱਟਰ 'ਤੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਹਮਲਾ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਝਰ ਦੀ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਮੌਤ ਦਾ ਬਦਲਾ ਸੀ। ਨਿੱਝਰ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਗਲੋਬ ਐਂਡ ਮੇਲ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਕੁਝ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਸੀ ਕਿ ਨਿੱਝਰ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਨਿੱਝਰ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨਾਲ ਇੰਟਰਵਿਊਆਂ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਆਪਣੇ ਖ਼ੁਲਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ 1995 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕਤਲ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਰੱਖਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਬੱਬਰ ਖ਼ਾਲਸਾ ਦੇ ਮੁਖੀ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਤਾਰਾ ਨਾਲ ਉਸਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਸਬੰਧ ਸਨ। 1 ਸਤੰਬਰ 2024 ਨੂੰ ਸਿੱਖਸ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ [[ਟੋਰਾਂਟੋ]] ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰੈਲੀ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਰੈਲੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫਲੋਟਾਂ 'ਤੇ [[ਦਿਲਾਵਰ ਸਿੰਘ ਬੱਬਰ]]‌ (ਬੱਬਰ ਖ਼ਾਲਸਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇੱਕ ਆਤਮਘਾਤੀ ਹਮਲਾਵਰ) ਜਿਸਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਰਾਹਗੀਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਸੀ, ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕੀਤੀ। SFJ ਦੇ ਜਨਰਲ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ, "ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਦਿਲਾਵਰ ਦੀ ਔਲਾਦ ਹਾਂ‌ 1995 ਵਿੱਚ ਉਸ ਸਮੇਂ, ਹਥਿਆਰ ਦੀ ਚੋਣ ਬੰਬ ਸੀ, ਪਰ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੋਟ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਹੈ।" ਰੈਲੀ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਹਾਜ਼ਰੀਨ ਨੇ "ਕਿੱਲ ਇੰਡੀਆ" ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਵੀ ਲਗਾਏ। ਨਵੰਬਰ 2024 ਵਿੱਚ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਪੱਖੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਬਰੈਂਪਟਨ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ ਸਭਾ ਮੰਦਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਇੱਕ ਝੜਪ ਹੋਈ। [[ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ]], ਪੀਅਰੇ ਪੋਇਲੀਵਰ, [[ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ]] ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ। ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਮੇਅਰ ਪੈਟ੍ਰਿਕ ਬ੍ਰਾਊਨ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਬਰੈਂਪਟਨ ਵਿੱਚ ਪੂਜਾ ਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਸਿਟੀ ਕੌਂਸਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਰੱਖਦੇ ਹਨ।‌ ਪੀਲ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਇੱਕ ਆਫ ਡਿਊਟੀ ਸਾਰਜੈਂਟ ਹਰਿੰਦਰ ਸੋਹੀ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਡਿਊਟੀ ਤੋਂ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸੋਹੀ ਨੂੰ ਮੰਦਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਝੰਡਾ ਫੜੇ ਹੋਏ ਫਿਲਮਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੰਦਿਰ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਝੜਪ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਭਾਰਤੀ ਕੌਂਸਲੇਟ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਡਾਇਸਪੋਰਾ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਮੰਦਰ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸਿੱਖਸ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਕੌਂਸਲੇਟ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਜਾਸੂਸੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵੱਖਵਾਦੀ ਲਹਿਰ ਬਾਰੇ ਖੁਫੀਆ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਰੱਖਦਾ ਸੀ। ਕੈਨੇਡਾ ਲਈ ਸਿੱਖਸ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗੋਸਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, "ਇਹ ਹਿੰਦੂ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖ ਬਨਾਮ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਉਹ (ਕੌਂਸਲਰ ਅਧਿਕਾਰੀ) ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ।" ===ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਪੱਖੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦਾ ਚੋਣ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ=== {{Main article|2022 ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ|2024 ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ}} [[2022 ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ|2022 ਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ]] ਵਿੱਚ‌ [[ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ)]], ਦੋ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਪੱਖੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ 117 ਸੀਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 81 ਸੀਟਾਂ 'ਤੇ ਚੋਣ ਲੜੀ ਅਤੇ 386,176 ਵੋਟਾਂ ਜਾਂ ਵੋਟ ਸ਼ੇਅਰ ਦਾ 2.48% ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ) ਨੂੰ 2017 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ 49,260 ਵੋਟਾਂ (ਵੋਟ ਸ਼ੇਅਰ ਦਾ 0.3%) ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ) ਦੇ ਮੁਖੀ [[ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ]] ਨੇ ਜੂਨ 2022 ਵਿੱਚ ਹੋਈ [[ਸੰਗਰੂਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ|ਸੰਗਰੂਰ]] ਲੋਕ ਸਭਾ ਉਪ ਚੋਣ ਜਿੱਤੀ, ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ 253,154 ਵੋਟਾਂ ਜਾਂ ਵੋਟ ਸ਼ੇਅਰ ਦਾ 35.61% ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮਾਨ 2024 ਦੀ ਸੰਗਰੂਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣ ਹਾਰ ਗਏ ਸਨ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ 187,246 ਵੋਟਾਂ ਜਾਂ ਵੋਟ ਸ਼ੇਅਰ ਦਾ 18.55% ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਸੀ। [[2024 ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ|2024 ਦੀਆਂ ਭਾਰਤੀ ਆਮ ਚੋਣਾਂ]] ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਤੇਰਾਂ ਸੰਸਦੀ ਹਲਕਿਆਂ 'ਤੇ ਚੋਣ ਲੜੀ ਗਈ ਸੀ। ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਲਹਿਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਦੋ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਅਤੇ [[ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਖ਼ਾਲਸਾ|ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ]], ਨੇ ਆਪੋ–ਆਪਣੇ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਚੁਣੇ ਗਏ।  ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ) ਨੇ 13 ਵਿੱਚੋਂ 12 ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਮੀਦਵਾਰ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ, ਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਚੋਣ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤੀ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ 500,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੋਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ। ==ਖਾੜਕੂਵਾਦ== 1980 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਅੱਧ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੱਖਵਾਦ ਅਤੇ ਖਾੜਕੂਵਾਦ ਵਿੱਚ ਨਾਟਕੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ‌। 1984 ਵਿੱਚ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਫ਼ੌਜੀ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬਲੂ ਸਟਾਰ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਨਾਰਾਜ਼ ਕੀਤਾ। ਵੱਖਵਾਦੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੇ ਨਾਲ–ਨਾਲ 1984 ਦੇ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਕਤਲੇਆਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵਰਗ ਵੀ ਵੱਖਵਾਦੀਆਂ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਅਤੇ ਕੂਟਨੀਤਕ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਲੱਗਾ। ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਖਾੜਕੂਵਾਦ ਵੱਲ ਮੁੜਿਆ ਜਿਸ ਕਾਰਨ 1980 ਅਤੇ 1990 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸਿੱਖ ਖਾੜਕੂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ। ਕੁਝ ਖਾੜਕੂ ਸਮੂਹਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ, ਫ਼ੌਜ ਜਾਂ ਫੌਜ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ 'ਤੇ ਹਿੰਸਾ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਰਾਹੀਂ ਇੱਕ ਸੁਤੰਤਰ ਰਾਜ ਬਣਾਉਣਾ ਸੀ। ਮਾਨਵ–ਵਿਗਿਆਨਕ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਖਾੜਕੂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਧਾਰਮਿਕ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਸਮੂਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਮੌਜ–ਮਸਤੀ, ਉਤਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਮਰਦਾਨਗੀ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਸਨ। ਪੁਰੀ ਜੱਜ ਅਤੇ ਸੇਖੋਂ (1999) ਸੁਝਾਅ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਨਪੜ੍ਹ ਜਾਂ ਘੱਟ ਪੜ੍ਹੇ–ਲਿਖੇ ਨੌਜਵਾਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਨੌਕਰੀ ਦੀਆਂ ਕਾਫ਼ੀ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਸਨ, "ਮਨੋਰੰਜਨ" ਦੇ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਪੱਖੀ ਖਾੜਕੂ ਸਮੂਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਸਨ। ਉਹ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਖ਼ੁਦ ਸਿਰਫ਼ 5% ਖਾੜਕੂਆਂ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਸੀ। ===ਪਤਨ=== ਅਮਰੀਕੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਅਨੁਸਾਰ 1992 ਤੋਂ 1997 ਤੱਕ ਸਿੱਖ ਵੱਖਵਾਦ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ 1997 ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ, "ਸਿੱਖ ਵੱਖਵਾਦੀ ਸੈੱਲ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸਰਗਰਮ ਹਨ ਅਤੇ ਵੱਖਵਾਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਤੋਂ ਫੰਡ ਇਕੱਠੇ ਕਰਦੇ ਹਨ।" "ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਤੋਂ ਬਿਨ ਲਾਦੇਨ ਤੱਕ: ਧਾਰਮਿਕ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ" ਸਿਰਲੇਖ ਵਾਲੀ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚ ਓਰਫੈਲੀਆ ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਗਲੋਬਲ ਐਂਡ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੱਡੀਜ਼, ਯੂਸੀਐਸਬੀ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਮਾਰਕ ਜੁਰਗੇਨਸਮੇਅਰ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਖਵਾਦੀ ਦਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲਿਆ ਜਿਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, "ਲਹਿਰ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।" ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਾਥੀ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ, ਕੈਦ ਕਰ ਲਏ ਗਏ ਸਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਲੁਕਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਸਮਰਥਨ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ===ਖਾੜਕੂਵਾਦ ਦੇ ਅਸਫ਼ਲ ਰਹਿਣ ਦੇ ਕਾਰਨ=== ਖਾੜਕੂਵਾਦ‌ ਕਈ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ ਹੈ: • ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਮੁੱਖੀ ਕੇਪੀਐਸ ਗਿੱਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਖਾੜਕੂਆਂ ਤੇ ਭਾਰੀ ਪੁਲਿਸ ਕਾਰਵਾਈ। ਕਈ ਖਾੜਕੂ ਆਗੂ ਮਾਰੇ ਗਏ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਆਤਮ ਸਮਰਪਣ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।‌ • ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦੇ ਖਾੜਕੂਵਾਦ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ। • ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਲਈ "ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ" ਦੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਧਾਰਨਾ ਦੀ ਘਾਟ। ਕੁਮਾਰ (1997) ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਨਾਮ ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਇੱਛਾਵਾਦੀ ਸੋਚ ਸੀ, ਸਿਰਫ਼ ਭਾਰਤੀ ਸਥਾਪਨਾ ਵਿਰੁੱਧ ਉਨ੍ਹਾਂ (ਖਾੜਕੂਆਂ) ਦੀ ਘ੍ਰਿਣਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਇਸਦਾ ਕੋਈ ਬਦਲਵਾਂ ਵਿਕਲਪ ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਸਕੇ। • ਲਹਿਰ ਦੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿੱਚ, ਖਾੜਕੂਆਂ ਕੋਲ ਵਿਚਾਰਾਤਮਰਕ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਦੀ ਘਾਟ ਸੀ। • ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਫ਼ਾਦਾਰਾਂ ਦੇ ਖਾੜਕੂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਜਾਣ ਨਾਲ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਵੰਡੀਆਂ ਗਈਆਂ। • ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿੱਖ ਆਬਾਦੀ ਵਿੱਚ ਖਾੜਕੂਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਹਮਦਰਦੀ ਅਤੇ ਸਮਰਥਨ ਦਾ ਘਾਟਾ। • ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਸੀ ਫੁੱਟ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕੀਤਾ। • ਵੱਖਵਾਦੀ ਤੱਤਾਂ ਦੇ ਉਭਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਖ਼ੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਦੁਆਰਾ ਵਧਾਈ ਗਈ ਚੌਕਸੀ। ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ਼ ਪੀਸ ਐਂਡ ਕਨਫਲਿਕਟ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਲਈ ਲਿਖਦੇ ਹੋਏ ਸਿਮਰਤ ਢਿੱਲੋਂ (2007) ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ, "ਖਾੜਕੂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਆਪਸੀ ਲੜਾਈ ਕਾਰਨ ਲਹਿਰ ਨੇ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਡਾਇਸਪੋਰਾ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਸਮਰਥਨ ਗੁਆ ਦਿੱਤਾ।" ===ਖਾੜਕੂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ=== ਸਿਖ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ, ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਕੌਂਸਲ ਅਤੇ ਵਰਲਡ ਸਿੱਖ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਰਗੇ ਕਈ ਖਾੜਕੂ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਹਨ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਸੰਗਠਨ ਅਤੇ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕਈ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸੰਗਠਿਤ ਹਨ, ਜੋ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਫ਼ੌਜੀ ਯਤਨਾਂ ਦਾ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਸਮੂਹ 1980 ਅਤੇ 1990 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਰਗਰਮ ਸਨ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਈ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਜੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਡਾਇਸਪੋਰਾ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮੌਜੂਦਗੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ 1993 ਵਿੱਚ ਅੱਤਵਾਦ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੌਰਾਨ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮ ਸਮੂਹਾਂ ਵਿੱਚ [[ਬੱਬਰ ਖ਼ਾਲਸਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ|ਬੱਬਰ ਖ਼ਾਲਸਾ]], ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿੱਖ ਯੂਥ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ, [[ਦਲ ਖ਼ਾਲਸਾ (ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ)|ਦਲ ਖ਼ਾਲਸਾ]], ਅਤੇ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਟਾਈਗਰ ਫੋਰਸ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਅਣਜਾਣ ਸਮੂਹ, ਸ਼ਹੀਦ ਖ਼ਾਲਸਾ ਫੋਰਸ ਨੇ 1997 ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਬੰਬ ਧਮਾਕਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਈ ਸੀ ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਸਮੂਹ ਬਾਰੇ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ ਗਿਆ। ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਪੱਖੀ ਖਾੜਕੂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ: * ਬੱਬਰ ਖ਼ਾਲਸਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ (BKI) ** [[ਯੂਰਪੀ ਸੰਘ]], [[ਕੈਨੇਡਾ]], [[ਭਾਰਤ|ਭਾਰਤ‌]] ਅਤੇ [[ਯੂਨਾਈਟਡ ਕਿੰਗਡਮ|ਬਰਤਾਨੀਆ]] ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨ ਵਜੋਂ ਸੂਚੀਬੱਧ। ** 2004 ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅੱਤਵਾਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ । ** ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਫਲਾਈਟ 182 'ਤੇ ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ ਲਈ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੁਆਰਾ ਨਾਮਜ਼ਦ। * ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਟਾਈਗਰ ਫੋਰਸ ਆਫ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ (BTFK) ** ਇਹ ਸਮੂਹ 1984 ਵਿੱਚ [[ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਮਾਨੋਚਾਹਲ]] ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ** 1995 ਵਿੱਚ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਲਹਿਰ ਦੇ 4 ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਵੱਖਵਾਦੀ ਸਮੂਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵਜੋਂ ਸੂਚੀਬੱਧ। * ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਕਮਾਂਡੋ ਫੋਰਸ (KCF) ** 1986 ਵਿੱਚ ਸਰਬੱਤ ਖ਼ਾਲਸਾ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਈ ਗਈ ।  ਇਹ ਅਮਰੀਕੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਭਾਗ (DOS) ਦੁਆਰਾ ਘੋਸ਼ਿਤ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੈ । ** ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਦੇ ਸਹਾਇਕ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ KCF ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 1995 ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ। * ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਆਰਮੀ (KLA) ** ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਫੋਰਸ ਦਾ ਇੱਕ ਵਿੰਗ‌ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵੱਖ ਹੋਏ ਸਮੂਹ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਸਿੱਧ। * ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਫੋਰਸ ** 1986 ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ ** 1980 ਅਤੇ 1990 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਨਾਗਰਿਕਾਂ 'ਤੇ ਇਸਲਾਮੀ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਵੱਖਵਾਦੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕਈ ਬੰਬ ਧਮਾਕਿਆਂ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। * ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਫੋਰਸ (KZF) ** ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨ ਵਜੋਂ ਸੂਚੀਬੱਧ। * ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿੱਖ ਯੂਥ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ (ISYF) (ਜੋ ਕਿ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਕਿੰਗਡਮ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਹੈ।) * ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸਿੱਖ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ (AISSF) * ਦਸਮੇਸ਼ ਰੈਜੀਮੈਂਟ * ਸ਼ਹੀਦ ਖ਼ਾਲਸਾ ਫੋਰਸ ==ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ== ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬਲੂ ਸਟਾਰ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਹਿੰਸਕ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਖਿੰਡੇ ਹੋਏ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਬਣਾਇਆ। ਸਿੱਖ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਲਹਿਰ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਾਬਤ ਹੋਈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸਨੇ ਇਸ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਕੂਟਨੀਤਕ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ। ਬਰਤਾਨੀਆ, ਕੈਨੇਡਾ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਫ਼ੌਜੀ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਾਣ ਲਈ ਕਾਡਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ। ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸਿੱਖ ਸਮੂਹਾਂ ਨੇ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਜਲਾਵਤਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਸਿੱਖ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ, ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਲਈ ਭੂਗੋਲਿਕ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਗਤ ਤਾਲਮੇਲ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਸਿੱਖ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਧੜਿਆਂ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸੰਗਠਨ ਲਈ ਇੱਕ ਮੰਚ ਵਜੋਂ ਵਰਤਿਆ ਹੈ। ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਕਈ ਵਾਰ ਫੰਡ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਲਹਿਰ ਲਈ ਡਾਇਸਪੋਰਾ ਨੂੰ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਸਥਾਨ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਕਈ ਵਾਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਸ਼ੈਲੀਬੱਧ ਸੰਸਕਰਣ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਕੇ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਲਾਮਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਕੁਝ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨੀ ਆਗੂਆਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਵਿੱਚ, ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੁਝ ਧੜੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੜਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਵਾਲੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਫੰਡਾਂ ਨੂੰ ਲਹਿਰ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮੂਹ ਸੰਚਾਰ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਸੰਗਠਨਾਤਮਕ ਵਿਵਸਥਾ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਅਤੇ ਸੰਮੇਲਨਾਂ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਪ੍ਰੈਲ 1981 ਵਿੱਚ "ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਮੇਲਨ" ਨਿਊਯਾਰਕ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 200 ਡੈਲੀਗੇਟਾਂ ਨੇ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅਪ੍ਰੈਲ 1987 ਵਿੱਚ ਤੀਜਾ ਸੰਮੇਲਨ ਸਲੋਹ, ਬਰਕਸ਼ਾਇਰ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਸੰਮੇਲਨ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਲਹਿਰ ਵਿੱਚ ਏਕਤਾ ਲਿਆਉਣੀ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਕਾਰਕਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਉੱਭਰ ਰਹੇ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕੀਤਾ। ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਫੰਡ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ। ਸਿੱਖ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਨਸਲੀ ਵਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਪ੍ਰਸਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦਿਅਕ ਯਤਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਗੈਰ–ਸਿੱਖ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਚਿਹਰਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਸੀ ਜੋ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ "ਵੱਖਵਾਦੀ" ਮੰਨਦੇ ਸਨ। 1993 ਵਿੱਚ, ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਅਨਰਿਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟੇਡ ਨੇਸ਼ਨਜ਼ ਐਂਡ ਪੀਪਲਜ਼ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ (UNPO) ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਅੰਦਰ ਹੀ ਇਸਨੂੰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਬਾਅ ਅਤੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਉੱਤੇ ਹਿੰਸਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਕਾਰਨ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਮੁਅੱਤਲੀ 22 ਜਨਵਰੀ 1995 ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਐਸੋਸੀਏਟ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਐਡਵਰਡ ਟੀਜੀ ਐਂਡਰਸਨ, ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਲਹਿਰ ਦਾ ਵਰਣਨ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ: {{Quote|text=ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਣ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਲਹਿਰ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਸਵੈ-ਨਿਰਣੇ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਖਵਾਦੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਅਤੇ ਭੜਕਾਊ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ, ਕਠੋਰ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆਈ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਹਿੰਸਕ ਤਣਾਅ, ਅਤੇ ਵੱਖਵਾਦੀਆਂ ਲਈ 'ਲੰਬੀ ਦੂਰੀ' ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ ਹੈ।|author=ਐਡਵਰਡ ਟੀ.ਜੀ. ਐਂਡਰਸਨ, ਭਾਰਤੀ ਡਾਇਸਪੋਰਾ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ, ਆਕਸਫੋਰਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪ੍ਰੈਸ (2024)}} ===ਪਾਕਿਸਤਾਨ=== ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਲੰਮੇਂ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਆਪਣੀ "ਬਲੀਡ ਇੰਡੀਆ" ਰਣਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। [[ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਯੁੱਧ (1971)|1971 ਦੀ ਭਾਰਤ–ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜੰਗ]] ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ, [[ਜ਼ੁਲਫ਼ਿਕ਼ਾਰ ਅਲੀ ਭੁੱਟੋ|ਜ਼ੁਲਫ਼ਿਕਾਰ ਅਲੀ ਭੁੱਟੋ]] ਜੋ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਨਰਲ [[ਯਹੀਆ ਖਾਨ|ਯਾਹੀਆ ਖਾਨ]] ਦੇ ਫ਼ੌਜੀ ਸ਼ਾਸਨ ਦੌਰਾਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਨ, ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ, "ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਪੂਰਬ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਫ਼ੌਜਾਂ ਦੀ ਕਮਰ ਟੁੱਟ ਜਾਏ ਤਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਪੂਰਬੀ ਭਾਰਤ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਪੂਰਬੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਸਥਾਈ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ.... ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵੀ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।" ਸਿੱਖ ਵੱਖਵਾਦੀ ਨੇਤਾ [[ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ]] ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜ਼ੁਲਫਿਕਾਰ ਅਲੀ ਭੁੱਟੋ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਭੁੱਟੋ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ, "ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਬਣਾਵਾਂਗੇ।" ਭੁੱਟੋ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਮੁਖੀ ਬਣੇ ਜਨਰਲ [[ਮੁਹੰਮਦ ਜ਼ਿਆ-ਉਲ-ਹੱਕ਼|ਜ਼ਿਆ-ਉਲ-ਹੱਕ਼]] ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾ ਵਜੋਂ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ 1947 ਦੀ ਵੰਡ ਦੀ ਹਿੰਸਾ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਸਿੱਖਾਂ ਅਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਰਵਾਇਤੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਇੰਗਲੈਂਡ ਅਤੇ ਉੱਤਰੀ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਸਿੱਖ ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਆਉਂਦੇ ਸਨ, ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੰਗ ਦੇ ਮੋਹਰੀ ਸਨ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੇ ਠਹਿਰਨ ਦੌਰਾਨ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਸੀ। [[ਇੰਟਰ-ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ]] ਮੁਖੀ, ਜਨਰਲ ਅਬਦੁਲ ਰਹਿਮਾਨ ਨੇ‌ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਭਾਰਤ ਵਿਰੁੱਧ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਆਈਐਸਆਈ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਸੈੱਲ ਖੋਲ੍ਹਿਆ। ਇੰਟਰ-ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਵਿੱਚ ਰਹਿਮਾਨ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਮਾਣ ਸੀ ਕਿ, "ਸਿੱਖ ਪੂਰੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹਨ, ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਸ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਬੰਬ ਲਗਾਉਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸ ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।" ਜਨਰਲ ਹਾਮਿਦ ਗੁਲ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅਸਥਿਰ ਰੱਖਣਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਫ਼ੌਜ ਲਈ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕੀਮਤ ਦੇ ਇੱਕ ਵਾਧੂ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਰੱਖਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਸੀ। ਖਾੜਕੂਵਾਦ ਉਦੋਂ ਹੀ ਘਟਿਆ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਤਾਰ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ [[ਬੇਨਜ਼ੀਰ ਭੁੱਟੋ]] ਸਰਕਾਰ ਭਾਰਤੀ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਫ਼ੌਜਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਸਾਂਝੀ ਗਸ਼ਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਗਈ। 2006 ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਅਮਰੀਕੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਮੂਲ ਦੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਨਾਗਰਿਕ ਖਾਲਿਦ ਅਵਾਨ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਕਮਾਂਡੋ ਫੋਰਸ ਦੇ ਮੁਖੀ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੰਜਵੜ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਕੇ "ਅੱਤਵਾਦ ਦਾ ਸਮਰਥਨ" ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ। ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਕਮਾਂਡੋ ਫੋਰਸ‌ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿਰੁੱਧ ਘਾਤਕ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ ਸਨ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸੈਂਕੜੇ ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਅਵਾਨ ਅਕਸਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਉਸ 'ਤੇ ਸਿੱਖ ਖਾੜਕੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਹੋਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। 2008 ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤ ਦੇ [[ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਬਿਊਰੋ]] ਨੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਇੰਟਰ-ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਸੰਸਥਾ ਸਿੱਖ ਖਾੜਕੂਵਾਦ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ===ਬਰਤਾਨੀਆ=== ਫਰਵਰੀ 2008 ਵਿੱਚ, ਬੀਬੀਸੀ ਰੇਡੀਓ 4 ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਮੁਖੀ, ਐਨਪੀਐਸ ਔਲਖ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਖਾੜਕੂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਬਰਤਾਨਵੀ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਖੁਫ਼ੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਤੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿ [[ਬੱਬਰ ਖ਼ਾਲਸਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ|ਬੱਬਰ ਖ਼ਾਲਸਾ]] ਆਪਣੇ ਰੰਗਰੂਟਾਂ ਨੂੰ [[ਅਲ ਕਾਇਦਾ]] ਦੁਆਰਾ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਉਸੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਕੈਂਪਾਂ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਬ੍ਰਾਈਟਨ ਦੇ ਲਾਰਡ ਬਾਸਮ, ਜੋ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਸਨ, ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਰਤਾਨੀਆ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿੱਖ ਯੂਥ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ "ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ" ਕੀਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ "ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ" ਹਨ। ISYF ਨੂੰ ਬਰਤਾਨੀਆ ਵਿੱਚ "ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸਮੂਹ" ਵਜੋਂ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਇਸਨੂੰ 27 ਜੂਨ 2002 ਨੂੰ ਅਮਰੀਕੀ ਖਜ਼ਾਨਾ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਅੱਤਵਾਦ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਇਸਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਭਾਗ ਦੁਆਰਾ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਲੰਡਨ ਈਵਨਿੰਗ ਸਟੈਂਡਰਡ ਲਈ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਐਂਡਰਿਊ ਗਿਲਿਗਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ (ਬਰਤਾਨੀਆ) ISYF ਦਾ ਉੱਤਰਾਧਿਕਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਕਮੇਟੀ, ਉਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਮੈਂਬਰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸਿੱਖਾਂ ਤੋਂ ਫੰਡਿੰਗ ਮੰਗੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਪੱਖੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ===ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ=== ਜੂਨ 1984 ਵਿੱਚ [[ਨਿਊਯਾਰਕ ਟਾਈਮਜ਼]] ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਹੈਲਮਟ ਸ਼ਮਿਟ ਅਤੇ ਵਿਲੀ ਬ੍ਰੈਂਡਟ, ਜੋ ਦੋਵੇਂ ਪੱਛਮੀ ਜਰਮਨੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਚਾਂਸਲਰ ਸਨ, ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ [[ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ]] ਦੀ [[ਕੇਂਦ੍ਰੀ ਸੂਹੀਆ ਏਜੰਸੀ|ਕੇਂਦਰੀ ਸੂਹੀਆ ਏਜੰਸੀ]] (ਸੀਆਈਏ) ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਸ਼ਾਂਤੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸੀ। ਨਿਊਯਾਰਕ ਟਾਈਮਜ਼ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਕਿ [[ਦਾ ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ]] ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੂਹੀਆ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਅਗਿਆਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀਆਈਏ ਨੇ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਰਾਹੀਂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਕਰਕੇ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ "ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ" ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਦੂਤਾਵਾਸ ਨੇ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਖੰਡਣ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਸਕੱਤਰੇਤ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਵਧੀਕ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਖੋਜ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਵਿੰਗ ਦੇ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਬੀ. ਰਮਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ 1971 ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਜਨਰਲ ਯਾਹੀਆ ਖ਼ਾਨ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਬਗ਼ਾਵਤ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ। 2023 ਵਿੱਚ, ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਿਊਯਾਰਕ ਸਥਿਤ ਸਿੱਖ ਵੱਖਵਾਦੀ ਗੁਰਪਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ, ਜੋ ਕਿ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਪੱਖੀ ਸਮੂਹ ਸਿੱਖਸ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਸਨ, ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ। 29 ਨਵੰਬਰ 2023 ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਸੂਹੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਇੱਕ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਨਿਊਯਾਰਕ ਵਿੱਚ ਕਤਲ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਭੂਮਿਕਾ ਲਈ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ===ਕੈਨੇਡਾ=== ਟੈਰੀ ਮਾਈਲੇਵਸਕੀ ਨੇ ਸੀਬੀਸੀ‌ ਨੂੰ 2007 ਦੀ ਇੱਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਸੁਤੰਤਰ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਅੱਤਵਾਦੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦਾ ਜਨਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ, ਵਰਲਡ ਸਿੱਖ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਕੈਨੇਡਾ‌‌ (ਇੱਕ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਿੱਖ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਮੂਹ ਜੋ ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਕੱਟੜਤਾ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਾ ਹੈ) ਨੇ ਸੀਬੀਸੀ 'ਤੇ "ਮਾਣਹਾਨੀ, ਨਿੰਦਿਆ ਅਤੇ ਬਦਨਾਮੀ" ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਕੀਤਾ‌ ਅਤੇ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਮਾਈਲੇਵਸਕੀ ਨੇ ਡਬਲਯੂਐਸਓ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਡਬਲਯੂਐਸਓ ਦੀ ਸਾਖ਼ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ 2015 ਵਿੱਚ, ਡਬਲਯੂਐਸਓ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਆਪਣੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਦਿੱਤਾ। ਟੈਰੀ ਮਾਈਲੇਵਸਕੀ ਦੀ 2020 ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਸੰਚਾਲਿਤ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। 2017 ਵਿੱਚ [[ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ]] ਨੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ [[ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ]] ਨੂੰ "ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨੀ ਹਮਦਰਦ" ਕਿਹਾ ਅਤੇ 22 ਫਰਵਰੀ 2018 ਨੂੰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਟਰੂਡੋ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ। ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਵੱਖਵਾਦੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਪੁਨਰ ਸੁਰਜੀਤੀ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ [[ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ|ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ]] ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, "ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਕੋਈ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਾ ਤਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ।" ਸਤੰਬਰ 2023 ਵਿੱਚ, ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦੇ ਹੋਏ, ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਭਾਰਤ 'ਤੇ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਵੱਖਵਾਦੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕਾਰਕੁਨ [[ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ|ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਝਰ]] ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ, ਜਿਸਦੀ [[ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ]] ਦੇ [[ਸਰ੍ਹੀ, ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ|ਸਰੀ]] ਵਿੱਚ ਨਕਾਬਪੋਸ਼ ਬੰਦੂਕਧਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਨਿੱਝਰ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੁਆਰਾ ਖਾੜਕੂਵਾਦ ਨਾਲ ਸਬੰਧਾਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਭਾਰਤ ਨੇ ਉਸਦੀ ਹੱਤਿਆ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ–ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਕੂਟਨੀਤਕ ਵਿਵਾਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਇਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਸਿਫ਼ਾਰਤੀ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ। ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਖੁਫੀਆ ਸਰੋਤਾਂ ਅਤੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਨਿੱਝਰ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦੇ ਸਬੂਤ ਸਾਂਝੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਸਨ। ==ਇਹ ਵੀ ਵੇਖੋ== * [[ਖਾੜਕੂ]] * [[ਖ਼ਾਲਸਾ]] * [[ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਅੰਦੋਲਨ]] * [[ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਧਰਮ]] * [[ਪੰਜਾਬ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵਿਦ੍ਰੋਹ]] ==ਹਵਾਲੇ== {{Reflist}} ==ਬਾਹਰੀ ਲਿੰਕ== *{{Commons category-inline|Khalistan movement|ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਲਹਿਰ}}। [[ਸ਼੍ਰੇਣੀ:ਸਿੱਖ ਰਾਜਨੀਤੀ]] [[ਸ਼੍ਰੇਣੀ:ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਲਹਿਰ]] [[ਸ਼੍ਰੇਣੀ:ਪੰਜਾਬ, ਭਾਰਤ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ (1947–ਵਰਤਮਾਨ)]] [[ਸ਼੍ਰੇਣੀ:ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ]] ttvvhra29qu5quu8ufwwb3xjzcnf0wr 811774 811772 2025-06-25T12:30:53Z 2409:40D1:102B:6728:8000:0:0:0 811774 wikitext text/x-wiki {{Infobox Country | established_date3 = 4 ਅਗਸਤ 1982–10 ਜੂਨ 1984 | established_event4 = [[ਸਾਕਾ ਨੀਲਾ ਤਾਰਾ]] | established_date4 = 1 ਜੂਨ 1984–10 ਜੂਨ 1984 | established_event5 = ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਵੁਡਰੋਜ਼ | established_date5 = ਜੂਨ–ਸਤੰਬਰ 1984 | established_date2 = 28 ਅਗਸਤ 1977 | established_event3 = ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਮੋਰਚਾ | established_event2 = [[ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮਤਾ]] | image_flag = Flag-of-Khalistan.svg | image_coat = Emblem of Khalistan.svg | symbol_width = 60px | symbol_type = ਮੋਹਰ | motto = "[[ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ#ਅਕਾਲ ਸਹਾਇ|ਅਕਾਲ ਸਹਾਇ]]" | national_anthem = "[[ਦੇਗ ਤੇਗ਼ ਫ਼ਤਿਹ]]"<br>[[File:Deg Teg Fateh.ogg]] | image_map = {{Switcher |[[File:Punjab in India (claimed and disputed hatched).svg | frameless]] | ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਖ਼ੇਤਰੀ ਦਾਅਵੇ ਲਾਲ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਏ ਗਏ ਹਨ | [[File:Proposed Map of Khalistan (1982).jpg | frameless]] | ਆਲ ਪਾਰਟੀ ਸਿੱਖ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ (1982) ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ | [[File:Khalistan map.jpg | frameless]] | ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ) ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ | [[File:Map of Khalistan.png | frameless]] | ਸਿੱਖ ਫ਼ਾਰ ਜਸਟਿਸ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਸਤਵਿਤ}} | admin_center = | admin_center_type = | largest_city = | official_languages = | national_languages = | ethnic_groups = | conventional_long_name = ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ | common_name = | established_date1 = 9 ਮਾਰਚ 1946 | demonym = | org_type = | government_type = | sovereignty_type = ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਲਹਿਰ | established_event1 = [[ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ]] ਦੁਆਰਾ ਵੱਖਰੇ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਲਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵ | established_event6 = ਰਾਜੀਵ–ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਸਮਝੌਤਾ | established_date6 = 24 ਜੁਲਾਈ 1985 | established_event7 = ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਐਲਾਨ | established_date7 = 29 ਅਪ੍ਰੈਲ 1986 | established_event8 = [[ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਬਲੈਕ ਥੰਡਰ#ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਬਲੈਕ ਥੰਡਰ 1|ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਬਲੈਕ ਥੰਡਰ I]] | established_date8 = 30 ਅਪ੍ਰੈਲ 1986 | established_event9 = [[ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਬਲੈਕ ਥੰਡਰ#ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਬਲੈਕ ਥੰਡਰ 2|ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਬਲੈਕ ਥੰਡਰ II]] | established_date9 = 9–18 ਮਈ 1988 | established_event10 = [[ਪੰਜਾਬ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬਗਾਵਤ|ਪੰਜਾਬ ਬਗ਼ਾਵਤ]] | established_date10 = 1984–1995 | established_event11 = | established_date11 = | established_event12 = | established_date12 = | currency = }} '''ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ''' (ਭਾਵ: "[[ਖ਼ਾਲਸਾ|ਖ਼ਾਲਸੇ]] ਦੀ ਸਰਜ਼ਮੀਨ")<ref>{{Cite web |last=Sanjha |first=A. B. P. |date=2024-12-16 |title='ਖਾਲਿਸਤਾਨ' ਤਾਂ ਸੁਣਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਪਰ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਪਿੱਛੇ ਕਿਉਂ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ 'ਸਤਾਨ' ? |url=https://punjabi.abplive.com/general-knowledge/why-countries-names-end-with-stan-know-what-it-means-and-why-this-word-used-829379 |access-date=2025-06-02 |website=punjabi.abplive.com |language=pa}}</ref> [[ਭਾਰਤ]] ਦੇ [[ਪੰਜਾਬ, ਭਾਰਤ|ਪੰਜਾਬ]] ਰਾਜ ਦੇ [[ਸਿੱਖ]] [[ਵੱਖਵਾਦ|ਵੱਖਵਾਦੀਆਂ]] ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਨਾਮ ਹੈ। ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਖ਼ੇਤਰੀ ਦਾਅਵੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਵੱਖ–ਵੱਖ ਸੰਗਠਨ ਵੱਖ–ਵੱਖ ਖ਼ੇਤਰਾਂ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਵਾਲਾ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਅਤੇ ਸੰਭਾਵੀ ਤੌਰ ਤੇ ਗੁਆਂਢੀ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਖ਼ੇਤਰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨੀ ਵੱਖਵਾਦੀਆਂ ਨੇ 29 ਅਪ੍ਰੈਲ 1986 ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਆਪਣੀ [[ਇਕਪਾਸੜਵਾਦ|ਇੱਕਪਾਸੜ]] [[ਆਜ਼ਾਦੀ]] ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ‌।<ref>{{Cite web |last=ਬਿਊਰੋ |first=ਸਿੱਖ ਸਿਆਸਤ |date=2016-04-28 |title=29 ਅਪ੍ਰੈਲ 1986 ਦੇ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਐਲਾਨਨਾਮੇ ਤੋਂ 30 ਸਾਲ ਬਾਅਦ [ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲੇਖ] |url=https://punjabi-news.in/declaration-of-khalistan/ |access-date=2025-06-02 |website=Sikh Siyasat News |language=en}}</ref> 1980 ਅਤੇ 1990 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੌਰਾਨ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਲਹਿਰ ਆਪਣੇ ਸਿਖ਼ਰ ਤੇ ਸੀ ਪਰ 1995 ਤੱਕ [[ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ]] ਨੇ ਇਸ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਦਬਾ ਦਿੱਤਾ।<ref>{{Cite web |date=2023-02-26 |title=ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਿੰਨੀ ਪੁਰਾਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਕਦੋਂ -ਕਦੋਂ, ਕਿਸ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਉੱਠਦੀ ਰਹੀ ਹੈ |url=https://www.bbc.com/punjabi/articles/cxe3dy5kp87o |access-date=2025-06-02 |website=BBC News ਪੰਜਾਬੀ |language=pa}}</ref> ਸੰਨ 1699 ਵਿੱਚ [[ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ|ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ]] ਦੁਆਰਾ [[ਖ਼ਾਲਸਾ]] ਪੰਥ ਦੀ ਸਾਜਨਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ "ਰਾਜ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਨਹਿ ਧਰਮ ਚਲੈਂ ਹੈਂ, ਧਰਮ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਸਭ ਦਲੈਂ ਮਲੈਂ ਹੈ" ਨਾਲ ਆਈ ਧਾਰਮਿਕ–ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨੇ [[ਸਿੱਖ|ਸਿੱਖਾਂ]] ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਭਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ [[ਪੰਜਾਬ, ਭਾਰਤ|ਪੰਜਾਬ]] ਉੱਤੇ ਰਾਜ ਕਰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੱਬੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ।<ref>{{Cite web |last=kumar |first=joginder |date=2024-04-13 |title=ਖ਼ਾਲਸਾ ਸਾਜਨਾ ਦਿਵਸ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਮਹੱਤਵ |url=https://www.punjabitribuneonline.com/news/features/historical-significance-of-khalsa-sajna-day |access-date=2025-06-02 |website=Punjabi Tribune |language=pa}}</ref> ਸੰਨ 1709 ਵਿੱਚ [[ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ]] ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ, ਸਿੱਖ ਫ਼ੌਜਾਂ ਨੇ [[ਦਿੱਲੀ]] ਅਤੇ [[ਲਹੌਰ|ਲਾਹੌਰ]] ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸਥਿਤ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ [[ਮੁਗ਼ਲ ਸਲਤਨਤ|ਮੁਗ਼ਲ]] ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਕੇਂਦਰ [[ਸਰਹਿੰਦ]] ਫ਼ਤਿਹ ਕਰਕੇ [[ਪਹਿਲਾ ਸਿੱਖ ਰਾਜ|ਪਹਿਲੇ ਸਿੱਖ ਰਾਜ]] ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ। ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੇ [[ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ|ਸਿੱਖ ਗੁਰੂਆਂ]] ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਸਿੱਕੇ ਚਲਾਏ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ [[ਹੁਕਮਨਾਮਾ|ਹੁਕਮਨਾਮੇ]] ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਪਰ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦਾ ਇਹ ਰਾਜ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਨਾ ਟਿਕ ਸਕਿਆ ਅਤੇ ਸੰਨ 1715 ਵਿੱਚ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੇ ਇਸ ਰਾਜ ਦਾ ਅੰਤ ਹੋ ਗਿਆ।<ref>{{Cite news|url=https://www.bbc.com/punjabi/india-61450685|title=ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਤਾਕਤਵਰ ਮੁਗਲ ਸਾਮਰਾਜ ਨਾਲ ਲੋਹਾ ਲਿਆ ਸੀ|work=BBC News ਪੰਜਾਬੀ|access-date=2025-06-02|language=pa}}</ref> ਭਾਵੇਂ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦਾ ਰਾਜ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਹੀ ਰਿਹਾ ਪਰ ਇਹ ਰਾਜ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਉੱਤੇ ਰਾਜ ਕਰਨ ਦੀ ਦ੍ਰਿੜ ਇੱਛਾ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇ ਗਿਆ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ 18ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਅੱਧ ਵਿੱਚ ਇਹ ਰਾਜ [[ਮਿਸਲ|ਸਿੱਖ ਮਿਸਲਾਂ]] (1748–1799) ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਉੱਭਰਿਆ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ [[ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ|ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ]] ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿੱਖ ਮਿਸਲਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ [[ਸਿੱਖ ਸਾਮਰਾਜ|ਖ਼ਾਲਸਾ ਰਾਜ]] (1799–1849) ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ।<ref>{{Cite web |date=2022-07-10 |title=ਖ਼ਾਲਸਾ ਰਾਜ ਦਾ ਮਹਾਨ ਸਿਰਜਣਹਾਰਾ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ |url=https://www.rozanaspokesman.in/opinion/special-article/100722/maharaja-ranjit-singh-the-great-creator-of-the-khalsa-raaj.html |access-date=2025-06-02 |website=Rozana Spokesman}}</ref> ਇਸਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਤਕਰੀਬਨ 50 ਸਾਲ ਤੱਕ ਇਸ ਖ਼ਿੱਤੇ ਉੱਤੇ ਰਾਜ ਕੀਤਾ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਅਕਾਲ ਚਲਾਣੇ ਮਗਰੋਂ ਖ਼ਾਲਸਾ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਗੱਦੀ ਲਈ ਖਿੱਚੋਤਾਣ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਜਿਸਦਾ ਫ਼ਾਇਦਾ [[ਅੰਗਰੇਜ਼|ਅੰਗਰੇਜ਼ਾ]] ਨੇ ਉਠਾਇਆ, ਖ਼ਾਲਸਾ ਰਾਜ ਅਤੇ [[ਬਰਤਾਨਵੀ ਭਾਰਤ|ਬਰਤਾਨਵੀ ਰਾਜ]] ਵਿਚਕਾਰ ਦੋ ਜੰਗਾਂ ਹੋਈਆਂ ਜਿਸਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਖ਼ਾਲਸਾ ਰਾਜ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਅਤੇ ਖ਼ਾਲਸਾ ਰਾਜ ਦਾ ਪਤਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਖ਼ਾਲਸਾ ਰਾਜ ਦਾ ਪਤਨ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਦਰਦਨਾਕ ਅਨੁਭਵ ਸੀ ਪਰ ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਇਸ ਉਮੀਦ ਨੂੰ ਬੁਝਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫ਼ਲ ਰਿਹਾ ਕਿ ਖ਼ਾਲਸਾ ਰਾਜ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਆਵੇਗਾ।<ref>{{Cite web |last=mediology |date=2023-01-19 |title=ਮੁੱਦਕੀ ਦੀ ਜੰਗ ਦੀ ਦਾਸਤਾਨ |url=https://www.punjabitribuneonline.com/news/features/the-story-of-mudkis-war/ |access-date=2025-06-02 |website=Punjabi Tribune |language=pa}}</ref> 1947 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵੰਡ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਈਆਂ ਲੰਬੀਆਂ ਵਾਰਤਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਜ਼ਾਦ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਨਾਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੋਰ ਵਸਨੀਕਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸਿੱਖ ਆਬਾਦੀ ਦੀ ਸੰਖਿਆਤਮਕ ਘਾਟ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਵਿਵਹਾਰਕ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਕਈ ਰੂਪਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਉੱਭਰਿਆ। 1980 ਅਤੇ 1990 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੌਰਾਨ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਚੱਲੀ ਹਿੰਸਕ ਵੱਖਵਾਦੀ ਲਹਿਰ ਨੇ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅਧਰੰਗ ਬਣਾਈ ਰੱਖਿਆ। ਇਸ ਵੱਖਵਾਦੀ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸਿੱਖ ਸਟੂਡੈਂਟ ਫ਼ੈਡਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਸਮਰਥਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਅਤੇ [[ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ]] ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਲਹਿਰ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਹਿੰਸਕ ਲਹਿਰ ਦੌਰਾਨ ਸੈਂਕੜੇ ਪੁਲਸ ਕਰਮੀ ਤੇ ਫ਼ੌਜੀ ਜਵਾਨ ਮਾਰੇ ਗਏ ਅਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਇਸ ਲਹਿਰ ਵਿੱਚ ਜਾਨ ਗਈ, ਪਰ ਇਹ ਲਹਿਰ ਕਈ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਉਦੇਸ਼ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫ਼ਲ ਰਹੀ।<ref>{{Cite web |date=2018-06-05 |title=ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬਲੂ ਸਟਾਰ: ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ 'ਤੇ ਫੌਜੀ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਕੀ-ਕੀ ਹੋਇਆ |url=https://www.bbc.com/punjabi/articles/c989j9l1d49o |access-date=2025-06-02 |website=BBC News ਪੰਜਾਬੀ |language=pa}}</ref> ਪਰ ਖ਼ਾਲਸਾ ਰਾਜ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਤਬਕੇ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦ ਮੁਲਕ‌ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਗ਼ੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਰਾਏਸ਼ੁਮਾਰੀ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ<ref>{{Cite web |date=2023-01-26 |title='ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਰੈਫਰੈਂਡਮ' ਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿੱਥੇ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ? |url=https://www.sbs.com.au/language/punjabi/pa/podcast-episode/what-is-the-khalistan-referendum-and-what-is-the-australian-governments-stand-on-the-issue/avhbhjjn4 |access-date=2025-06-02 |website=SBS Language |language=pa}}</ref>, ਜਿਸਨੂੰ [[ਭਾਰਤ|ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ]] ਨੇ ਵੱਖਵਾਦ ਅਤੇ [[ਅੱਤਵਾਦ]] ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ [[ਕੈਨੇਡਾ]] ਵਰਗੇ ਸਿੱਖ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਰਾਏਸ਼ੁਮਾਰੀ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗਾ<ref>{{Cite web |date=2024-04-30 |title=‘ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਸਮਰਥਕਾਂ ਦਾ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ਦਾ ਮਾਧਿਅਮ ਬਣ ਰਹੀ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ’ |url=https://jagbani.punjabkesari.in/punjab/news/canada-is-becoming-a-medium-of-propaganda-of-khalistan-supporters-1478289 |access-date=2025-06-02 |website=jagbani}}</ref> ਪਰ ਸਿੱਖ ਖ਼ਾਲਸਾ ਰਾਜ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸੰਕਲਪ ਉੱਤੇ ਕਾਇਮ ਹਨ ਅਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ "ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ ਖ਼ਾਲਸਾ..." ਗੂੰਜਦਾ ਸੁਣਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ==1950 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ== [[ਤਸਵੀਰ:Sikh Empire.svg|thumb|1839 'ਚ [[ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ|ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ]] ਦੀ ਮੌਤ ਸਮੇਂ ਖ਼ਾਲਸਾ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ।]] ਸਿੱਖ [[ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆ|ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆ]] ਦੇ [[ਪੰਜਾਬ|ਪੰਜਾਬ ਖਿੱਤੇ]] ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹਨ। ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਉੱਤੇ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੁਆਰਾ ਸਥਾਪਿਤ [[ਮਿਸਲ|ਸਿੱਖ ਮਿਸਲਾਂ]] ਦਾ ਰਾਜ ਸੀ। ਸਿੱਖ ਮਿਸਲਾਂ ਨੇ 1767 ਤੋਂ 1799 ਤੱਕ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਉੱਤੇ ਰਾਜ ਕੀਤਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਿੱਖ ਮਿਸਲਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਮਿਲਾ ਲਿਆ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ 1799‐1849 ਤੱਕ ਇਹ ਖਿੱਤਾ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਦੇ ਅਧੀਨ ਰਿਹਾ। 1849 'ਚ [[ਦੂਜੀ ਐਂਗਲੋ-ਸਿੱਖ ਜੰਗ|ਦੂਜੀ ਐਂਗਲੋ‐ਸਿੱਖ ਜੰਗ]] ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਵੱਖ‐ਵੱਖ ਰਿਆਸਤਾਂ ਅਤੇ [[ਪੰਜਾਬ (ਬਰਤਾਨਵੀ ਭਾਰਤ)|ਬਰਤਾਨਵੀ ਪੰਜਾਬ]] ਵਿੱਚ ਭੰਗ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਰਤਾਨੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਨਵੇਂ ਜਿੱਤੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀ "ਪਾੜੋ ਅਤੇ ਰਾਜ ਕਰੋਂ" ਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਧਾਰਮਿਕ‐ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਲਹਿਰਾਂ ਉੱਭਰੀਆਂ। ਹਿੰਦੂ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ 'ਤੇ ਸਿੱਖ ਦਾ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਈਸਾਈ ਮਿਸ਼ਨਰੀਆਂ ਦੀ ਅਪਾਰ ਸਫ਼ਲਤਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਿੰਦੂਆਂ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ 'ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਮ ਧਾਰਨਾ ਬਣੀ ਕਿ ਇਸ ਪਤਨ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਮੁਦਾਇਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪੁਨਰ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰੈਫ਼ਰੈਂਸ 1929 'ਚ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮੋਤੀ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਪੂਰਨ ਸਵਰਾਜ ਦਾ ਇੱਕ ਐਲਾਨਨਾਮਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਲਾਹੌਰ ਸੈਸ਼ਨ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਤਿੰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਤਿੰਨ ਲੋਕ ਸਨ [[ਭੀਮਰਾਓ ਅੰਬੇਡਕਰ|ਅੰਬੇਡਕਰ]], [[ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ ਜਿੰਨਾਹ|ਜਿੰਨਾਹ]] ਅਤੇ [[ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ]], ਜਿਵੇਂ ਹੀ 1930 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ [[ਬਰਤਾਨਵੀ ਸਾਮਰਾਜ]] ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜ਼ੱਦੀ ਘਰ ਲਈ ਪਹਿਲੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ। ਜਦੋਂ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਦੇ ਲਾਹੌਰ ਮਤੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮੁਸਲਿਮ ਦੇਸ਼ ਬਨਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਖਿੱਤੇ ਨੂੰ ਹੜੱਪਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ। ਇਸਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਪਾਰਟੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਦੇ ਇਸ ਮਤੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵੱਖਰੇ ਦੇਸ਼ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਲਈ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਯਾਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਇਕ ਧਰਮ ਅਧਾਰਿਤ ਦੇਸ਼ ਵਜੋਂ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ [[ਪਟਿਆਲਾ ਰਿਆਸਤ|ਪਟਿਆਲਾ]], ਜਿੰਦ, ਕਪੂਰਥਲਾ ਆਦਿ ਰਿਆਸਤਾਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਇਲਾਕੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ 1946 ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਤਾ ਫ਼ਿਰ ਦੁਹਰਾਇਆ ਸੀ। ===ਆਜ਼ਾਦ‌ ਪੰਜਾਬ, 1943=== ਆਜ਼ਾਦ ਪੰਜਾਬ, ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਉਲੀਕਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਜੇਹਲਮ ਦਰਿਆ ਦੇ ਪੱਛਮ ਵੱਲ ਸਥਿਤ ਮੁਸਲਿਮ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਵਾਲੇ ਉੱਤਰ–ਪੱਛਮੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਸਕੇ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਸਨ ਪਰ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲਏ ਗਏ ਸਨ। ਆਜ਼ਾਦ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਬਣਤਰ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 40% ਮੁਸਲਿਮ, 40% ਹਿੰਦੂ ਅਤੇ 20% ਸਿੱਖ ਜਨਸੰਖਿਆ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੰਤੁਲਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਹੱਦਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਉਲੀਕਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਕ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਈਚਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜਨਸੰਖਿਆ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਬਣ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ 'ਤੇ ਹਾਵੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਸਿੱਖ ਬਰਾਬਰ ਗਿਣਤੀ ਵਾਲੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਬਫ਼ਰ ਬਣੇ ਰਹਿਣ। ਆਜ਼ਾਦ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਾ ਕਦੇ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਆਜ਼ਾਦ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਅੰਬਾਲਾ, ਜਲੰਧਰ ਅਤੇ ਲਾਹੌਰ ਡਿਵੀਜ਼ਨ, ਮੁਲਤਾਨ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਦਾ ਲਾਇਲਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ, ਮੋਂਟਗੋਮਰੀ ਅਤੇ ਮੁਲਤਾਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਕੁਝ ਖੇਤਰਾਂ 'ਤੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਆਜ਼ਾਦ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਦਲ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਨਹੀਂ ਸੀ। ===ਸਿੱਖਿਸਤਾਨ, 1944–1946=== ਸਿੱਖਿਸਤਾਨ 1940 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ "ਸੁਤੰਤਰ ਸਿੱਖ ਰਾਸ਼ਟਰ" ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਸੀ। 1940 ਵਿੱਚ, ਵੀ.ਐਸ. ਭੱਟੀ ਨੇ ਪਟਿਆਲੇ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ "ਸਿੱਖਿਸਤਾਨ‌‌" ਨਾਮਕ ਇੱਕ ਪੁਸਤਕ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਰਾਸ਼ਟਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ "ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ" ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕੀਤੀ ਜਿੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਵੱਖ–ਵੱਖ ਸੰਘੀ ਇਕਾਈਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਕੈਬਨਿਟ ਦਾ ਮੁੱਖੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਇਕਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ ਜੋ ਉਸ ਸਮੇਂ ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੁਆਰਾ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਿਤ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਲੁਧਿਆਣਾ, ਜਲੰਧਰ, ਅੰਬਾਲਾ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਅਤੇ ਲਾਹੌਰ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸੀਸ–ਸਤਲੁਜ ਖ਼ੇਤਰ ਦੀਆਂ ਰਿਆਸਤਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪਟਿਆਲਾ, ਨਾਭਾ, ਫਰੀਦਕੋਟ ਅਤੇ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸ਼ਿਮਲਾ ਸਮੂਹ ਦੇ ਰਾਜ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਸਿੱਖਿਸਤਾਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ 1944 ਦੇ ਅੱਧ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਆਲ-–ਪਾਰਟੀ ਸਿੱਖ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਸੀਆਰ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਸਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਿੱਖ ਆਬਾਦੀ ਦੋ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਜਾਂਦੀ। ਸਿੱਖਿਸਤਾਨ ਆਜ਼ਾਦ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਸੀ ਜਿਸਦਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ 1943 ਵਿੱਚ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਸਿੱਖਿਸਤਾਨ ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਆਜ਼ਾਦ ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਵਧੇਰੇ ਜਨਸੰਖਿਆਤਮਕ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੰਤੁਲਿਤ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਲਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਸੀ। 1946 ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਸਤਾਨ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। 22 ਮਾਰਚ 1946 ਨੂੰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮਿਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸਿੱਖਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ। ਸਿੱਖਿਸਤਾਨ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਸੰਘ ਵਜੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਅਤੇ ਪੂਰਬੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖ਼ੇਤਰ ਜਿੱਥੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਿੱਖ ਸ਼ਾਸਿਤ ਰਿਆਸਤਾਂ ਪਟਿਆਲਾ, ਨਾਭਾ, ਜੀਂਦ, ਫਰੀਦਕੋਟ, ਕਲਸੀਆ ਅਤੇ ਕਪੂਰਥਲਾ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਾਲੇ ਖ਼ੇਤਰ ਮਿਲ ਕੇ ਇੱਕ ਆਜ਼ਾਦ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਨਗੇ। ਗਿਆਨੀ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਿੱਖਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਲਾਹੌਰ, ਕਰਨਾਲ, ਸ਼ਿਮਲਾ, ਮੋਂਟਗੋਮਰੀ ਅਤੇ ਲਾਇਲਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੰਬਾਲਾ, ਜਲੰਧਰ ਅਤੇ ਲਾਹੌਰ ਡਿਵੀਜ਼ਨਾਂ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖਿਸਤਾਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੱਤਾ। ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਦਾ ਸਿੱਖਿਸਤਾਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਾਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮਿਲਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖੇਗਾ। ਟੈਨ ਤਾਈ ਯੋਂਗ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਿੱਖਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੰਗ ਸਿੱਖ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਸੀ, ਜੋ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ "ਮੁਸਲਿਮ ਰਾਜ" ਅਧੀਨ ਹੋਣ ਦੇ ਆਪਣੇ ਡਰ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਲਈ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਅਤੇ ਸ਼ਕਤੀ ਲਈ ਆਪਣੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿੱਖਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਦੀ ਨਕਲ ਕੀਤੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਿੱਖ ਆਗੂ ਜਾਣਦੇ ਸਨ ਕਿ ਸਿੱਖਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੈਬਨਿਟ ਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਿੱਖਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਅਸੰਭਵ ਦੱਸ ਕੇ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ===ਗਾਂਧੀ–ਨਹਿਰੂ ਅਤੇ ਜਿੰਨਾਹ ਦਾ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸਤਾਵ=== [[ਤਸਵੀਰ:Lord Mountbatten meets Nehru, Jinnah and other Leaders to plan Partition of India.jpg|thumb|ਨਹਿਰੂ ਅਤੇ ਜਿੰਨਾਹ ਗੋਲਮੇਜ਼ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ।]]ਕੁਝ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜਦਕਿ ਕੁਝ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖਰਾ ਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦਾ ਕੋਈ ਇਰਾਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ [[ਪਾਕਿਸਤਾਨ]] ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਹਮਦਰਦੀ ਸੀ ਬਲਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਵਰਤਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਦਰਅਸਲ ਉਸ ਸਮੇਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨਿਆਂ ਵਿੱਚ [[ਕਮਿਊਨਿਜ਼ਮ]] ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ 'ਤੇ [[ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ|ਸੋਵਿਅਤ ਸੰਘ]] ਇਕ ਮਹਾਸ਼ਕਤੀ ਵਜੋਂ ਉੱਭਰ ਰਿਹਾ ਜਿਸਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾ [[ਅਫ਼ਗ਼ਾਨਿਸਤਾਨ|ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ]] ਤੱਕ ਆ ਚੁੱਕੀਆਂ ਸਨ, ਨਹਿਰੂ ਸਮੇਤ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਈ ਲੀਡਰ ਕਮਿਊਨਿਜ਼ਮ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਸਨ ਇਸ ਲਈ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾ ਨੂੰ ਇਹ ਡਰ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਦੇਸ਼ ਨਾ ਬਣ ਜਾਏ, ਅੰਗਰੇਜ਼ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਦੇਸ਼ ਕਮਿਊਨਿਜ਼ਮ ਦੇ ਧੁਰ ਵਿਰੋਧੀ ਸਨ ਇਸ ਲਈ ਭਾਰਤ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਦੋ ਟੁਕੜੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਤਾਂਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਦੇਸ਼ ਬਣ ਵੀ ਜਾਏ ਤਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਉਹ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਦਬਦਬਾ ਕਾਇਮ ਰੱਖ ਸਕਣ ਅਤੇ ਲੋੜ ਪੈਣ 'ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਹਾਰੇ ਭਾਰਤ ਉੱਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾ ਸਕਣ ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਫ਼ਰ ਸਟੇਟ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜ਼ਰਿਏ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦਬਾਅ 'ਚ ਨਾਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ। ਇਸਦੇ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਦੀ ਦਲੀਲ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾ ਨੇ ਇੰਡੀਅਨ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਸ ਐਕਟ ਦਾ ਡਰਾਫ਼ਟ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿੱਚ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਉਪਮਹਾਂਦੀਪ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆਂ ਜਾਵੇਗਾ ਇਕ ਹਿੱਸਾ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ, ਇੱਕ ਸਿੱਖਾਂ 'ਤੇ ਬਾਕਿ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਦੂਜੇ ਸਮੂਹਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਦੂਸਰੇ ਬੰਨ੍ਹੇ [[ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਆਈ. ਸੀ. ਐਸ|ਸਰਦਾਰ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ]] ਲਿਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਤਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਪਰ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਕੋਲ ਦੂਰਦਰਸ਼ੀ ਸੋਚ ਨਾਂ ਹੋਣ ਕਾਰਣ ਸਿੱਖ ਬੇਵਤਨੇ ਹੀ ਰਹਿ ਗਏ, ਉਹ ਲਿਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇਕ ਵੱਖਰਾ ਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਉਹ ਉਲਟਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਉਲਝ ਗਏ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ– {{Quote|text=ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਹਕੂਮਤ ਤੋਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਅੰਗਰੇਜ਼ ਆਪਣੇ ਬੋਰੀਆ‐ਬਿਸਤਰਾ ਸਮੇਟਨ ਅਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚੋਂ ਦਫ਼ਾ ਹੋ ਜਾਣ ਅਤੇ ਰਹਿ ਗੱਲ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ|author=ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ}} ਦੂਸਰੇ ਬੰਨ੍ਹੇ ਜਿੰਨਾਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਹੋ ਸਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਡਾ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣੇ, ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਸਿੱਖ ਭਾਰਤ ਦੀ ਥਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਮਿਲ ਜਾਣ, ਜਿੰਨਾਹ ਨੇ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੱਤਾ ਕਿ– {{Quote|text=ਜੇਕਰ ਸਿੱਖ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਰਾਵੀ ਤੋਂ ਘੱਗਰ ਤੱਕ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਖ਼ੁਦਮੁਖਤਿਆਰ ਅਰਥ–ਰਾਸ਼ਟਰ ਦਿੱਤਾ ਜੇਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਇਸ ਅਰਥ–ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਸਕਣਗੇ|author=ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ ਜਿਨਾਹ}} ਜੇਕਰ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਜਿੰਨਾਹ ਦਾ ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ 'ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਹੱਦ [[ਅੰਬਾਲਾ]] ਤੱਕ ਜਾਕੇ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ, ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਿੰਨਾਹ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਵੀ ਠੁਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ– {{Quote|text=ਜੇ ਸਿੱਖ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਵੇਗਾ?|author=ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ}} ਇਸਦਾ ਜੁਆਬ ਜਿੰਨਾਹ ਨੇ ਨਾਂਹ ਵਿਚ ਦਿੱਤਾ, ਇਸ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਇਹ ਮੰਨ ਬਣਾ ਚੁੱਕੇ ਸਨ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ। ਇਸਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੰਨਾਹ ਨੇ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ [[ਯਾਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ|ਮਹਾਰਾਜ ਯਾਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ]] ਨਾਲ ਵੀ ਕਈ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਘੱਟੋਂ‐ਘੱਟ ਪਟਿਆਲਾ, ਕਪੂਰਥਲਾ 'ਤੇ ਜਿੰਦ ਵਰਗੀਆਂ ਰਿਆਸਤਾਂ ਹੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਜਾਣ, ਮਹਾਰਾਜਾ ਯਾਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਲਈ ਤਿਆਰ ਵੀ ਹੋ ਗਏ ਸਨ ਪਰ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵਿਰੋਧ 'ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਾਪਿਸ ਹਟਣਾ ਪਿਆ। ਜਿੰਨਾਹ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਮੰਨਣ 'ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੁਖਾਲਫ਼ਤ ਕਰਨ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ 1947 ਵਿੱਚ ਭੁਗਤਣਾ ਪਿਆ, 1947 ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਦੰਗੇ ਭੜਕੇ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਿੱਖ 'ਤੇ ਹਿੰਦੂ ਸਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ 1929 ਦੇ ਲਾਹੌਰ ਐਲਾਨਨਾਮੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਇਹ ਡਰ ਪੈ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਤੇ ਸਿੱਖ ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਮੰਗ ਨਾ ਕਰ ਦੇਣ ਜਾਂ ਬਗ਼ਾਵਤ ਦਾ ਰਾਹ ਨਾ ਫੜ ਲੈਣ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਭਾਰਤੀ ਫ਼ੌਜ ਵਿੱਚ 40‐50% ਸਿੱਖ ਸਨ ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਬਨਾਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਸਿਖਾਂ ਲਈ ਵੀ ਧਰਮ‐ਅਧਾਰਿਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਨਾਲੋਂ [[ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ|ਧਰਮ‐ਨਿਰਪੱਖ]] ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣਾ ਸਹਿਜ ਸੀ। 1929 ਦੇ ਲਾਹੌਰ ਐਲਾਨਨਾਮੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਾਂਧੀ, ਨਹਿਰੂ 'ਤੇ [[ਵੱਲਭਭਾਈ ਪਟੇਲ|ਪਟੇਲ]] [[ਬਾਬਾ ਖੜਕ ਸਿੰਘ]] ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿਵਾਸ‐ਸਥਾਨ ਪਹੁੰਚੇ ਅਤੇ ਬਾਬਾ ਖੜਕ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਉੱਤਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰ ਖਿੱਤਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਵੀ ਸਿੱਖ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਸਕਣਗੇ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਨਿੱਘ ਮਾਣ ਸਕਣਗੇ ਨਾਲ ਹੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਜਾਂ ਵਿਧਾਨ ਨ,ਹੀਂ ਬਣਾਇਆਂ ਜਾਵੇਗਾ ਜੋ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਗੱਲ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ 1930 ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ [[ਗੁਰੂਦੁਆਰਾ ਸ਼ੀਸ਼ ਗੰਜ ਸਾਹਿਬ|ਸ਼ੀਸ਼ ਗੰਜ ਸਾਹਿਬ]] ਵਿਖੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦਿੰਦਿਆਂ ਵੀ ਦੁਹਰਾਈ ਸੀ,ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਇੱਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਬੇਦੀ ਮਧੁਸੁਧਨ ਨੇ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਤੋਂ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦੇ 'ਤੋਂ ਮੁਕਰ ਗਏ ਤਾਂ? ਇਸਦੇ ਜੁਆਬ ਵਿੱਚ ਮਹਾਤਮਾਂ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ– {{Quote|text=ਜੇਕਰ ਕਾਂਗਰਸ ਆਪਣੇ ਕੀਤੇ ਵਾਦਿਆਂ ਤੋਂ ਮੁਕਰ ਜਾਏ ਤਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰ ਉਠਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਲੈਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ|author=ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ}}ਜੁਲਾਈ 1946 'ਚ [[ਕੋਲਕਾਤਾ|ਕਲਕੱਤੇ]] ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਜਲੂਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਦਿਆਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ– {{Quote|text=ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਹਾਦਰ ਸਿੱਖ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਲੂਕ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ, ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਆਪੱਤੀ ਨਹੀਂ ਲਗਦੀ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਦੇ ਉੱਤਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰ ਖਿੱਤਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ ਜਿੱਥੇ ਸਿੱਖ ਵੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਨਿੱਘ ਮਾਣ ਸਕਣਗੇ|author=ਜਵਾਹਰਲਾਲ ਨਹਿਰੂ}} 1929 ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1947 ਤੱਕ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਈ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੇਠਾਂ ਰੱਖਿਆ ਬਕਾਇਦਾ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਇੱਕ ਵਿਧਾਨ ਵੀ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਰਿਆਸਤਾਂ 'ਤੇ ਖਿੱਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣਗੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਰੱਖਿਆ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮਾਮਲਿਆਂ, ਸੰਚਾਰ, ਆਵਾਜਾਈ 'ਤੇ ਡਾਕ ਸੇਵਾ ਆਦਿ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰ ਹੋਵੇਗੀ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾ 1946 ਵਿੱਚ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਇਸ ਵਿਧਾਨ 'ਤੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਕਿ– {{Quote|text=ਜੇਕਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿਧਾਨ ਤੋਂ ਪੈਰ ਪਿੱਛੇ ਖਿੱਚਣੇ ਪੈਣ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਇਸ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਹੈ|author=ਜਵਾਹਰਲਾਲ ਨਹਿਰੂ}} ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੱਖ‐ਵੱਖ ਸਮੁਦਾਇਆਂ ਦੁਆਰਾ ਨਹਿਰੂ ਦੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵਿਰੋਧ ਹੋਇਆ ਸੀ ਪਰ ਨਹਿਰੂ ਆਪਣੇ ਇਸ ਬਿਆਨ 'ਤੇ ਅੜੇ ਰਹੇ। ===ਬਰਤਾਨਵੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵੰਡ, 1947=== [[ਤਸਵੀਰ:Punjab 1909.jpg|thumb|ਬਰਤਾਨਵੀ ਪੰਜਾਬ (1909)]]1947 ਦੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵੰਡ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, [[ਲੁਧਿਆਣਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ|ਲੁਧਿਆਣੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ]] (ਜਿੱਥੋਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਅਬਾਦੀ ਦਾ ਸਿੱਖ 41.6% ਸੀ) ਤੋਂ ਇਲਾਵਾਂ ਸਿੱਖ ਬਰਤਾਨਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੂਸਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਇਸਦੇ ਬਜਾਇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂਆਂ ਜਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਸੀ। ਬਰਤਾਨਵੀ ਭਾਰਤ 1947 ਵਿੱਚ ਧਾਰਮਿਕ ਅਧਾਰ ਉੱਤੇ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵੀ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਬਣੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ, ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਅਬਾਦੀ ਲਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ 'ਤੋਂ ਚੜ੍ਹਦੇ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲ ਹਿਜਰਤ ਕਰ ਗਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ। ਸਿੱਖ ਆਬਾਦੀ ਜੋ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕੁਝ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ 19.8% ਤੱਕ ਵਧ ਗਈ ਸੀ, ਇੱਕਦਮ ਘਟ ਕੇ 0.1% ਰਹਿ ਗਈ ਅਤੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਿ ਸਿੱਖ ਅਜੇ ਵੀ ਹਿੰਦੂ‐ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਵਾਲੇ ਸੰਯੁਕਤ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਘਟਗਿਣਤੀ ਹੀ ਰਹੇ। ===ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤਾ=== [[ਤਸਵੀਰ:Punjab, India districts 22 pa.png|thumb|ਮੌਜੂਦਾ ਪੰਜਾਬ]] ਵਿਸ਼ਵ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 3 ਕਰੋੜ ਸਿੱਖ ਹਨ ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ 75% ਸਿੱਖ ਭਾਰਤ ਦੇ [[ਪੰਜਾਬ, ਭਾਰਤ|ਪੰਜਾਬ]] ਪ੍ਰਾਂਤ ਵਿੱਚ ਵੱਸਦੇ ਹਨ, ਪੰਜਾਬ ਭਾਰਤ ਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਪੂਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਦਾ ਇੱਕੋ‐ਇੱਕ ਸੂਬਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸਿੱਖ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਗਭਗ 60% ਲੋਗ [[ਸਿੱਖੀ|ਸਿੱਖ ਧਰਮ]] ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਉਬਰਾਏ ਦਾ ਇਹ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸੰਬੰਧਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹ ਖਿੱਤੇ ਕਦੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਸਵੈ‐ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਨਾਲ ਲਗਾਵ 1940 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੀ ਇੱਕ ਹਾਲੀਆ ਘਟਨਾ ਹੈ, ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦਿਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਪੂਰੇ [[ਭਾਰਤੀ ਉਪਮਹਾਂਦੀਪ]] ਫੈਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ [[ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ]] ਵਿੱਚ ਉੱਤਰ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਦੱਖਣ ਭਾਰਤ ਦੋਹਾਂ ਖਿੱਤਿਆਂ ਦੇ ਸੰਤਾਂ 'ਤੇ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਰਜ ਹੈ ਇਸਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਕਈ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਿਵੇਂ [[ਪਾਕਿਸਤਾਨ]] ਵਿੱਚ [[ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ|ਸ੍ਰੀ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ]], [[ਬਿਹਾਰ]] ਵਿੱਚ [[ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ|ਸ੍ਰੀ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ]] 'ਤੇ [[ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ|ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ]] ਵਿੱਚ [[ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ|ਸ੍ਰੀ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ]] ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸਥਿਤ ਹਨ। ਡਾ. ਉਬਰਾਏ ਦਾ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ 1930 ਅਤੇ 1940 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਉਪਮਹਾਂਦੀਪ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਦਬਦਬਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੱਖਰੇ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਉਣ ਲਈ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਦਲੀਲ ਦੇਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਹੈ 'ਤੇ ਸਿੱਖ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਇਲਾਕਾਈਕਰਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਇਸ ਇਲਾਕਾਈਕਰਨ ਨੂੰ ਮਾਰਚ 1946 ਵਿੱਚ ਰਸਮੀ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ [[ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ|ਸ੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ]] ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਕੁਦਰਤੀ ਸਾਂਝ ਦਾ ਐਲਾਣ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ। ਡਾ. ਉਬਰਾਏ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਇਲਾਕਾਈਕਰਨ ਦੀ 20ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਇੱਕ ਵੱਖਵਾਦੀ ਲਹਿਰ ਵਜੋਂ 1970 ਅਤੇ 1980 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਕਦੇ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣਿਆ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਫ਼ੌਜੀਕਰਨ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ==1950 ਤੋਂ 1970 ਤੱਕ== [[ਤਸਵੀਰ:Ranjit Singh at Harmandir Sahib - August Schoefft - Vienna 1850 - Princess Bamba Collection - Lahore Fort.jpg|thumb|ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ [[ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ]] [[ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ|ਅਮ੍ਰਿਤਸਰ]] ਵਿਖੇ [[ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ|ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ]] ਦਾ ਪਾਠ ਸਰਵਣ ਕਰਦੇ ਹੋਏ।]]1947 ਦੀ ਭਾਰਤ‐ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਵੰਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾ ਪ੍ਰਤੀ ਇੱਕਦਮ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਹੋਈ, ਸ਼ਾਇਦ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਇਹ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਕਿ 1947 ਦੀ ਵੰਡ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਪਛਤਾਵਾ ਵੀ ਸੀ ਇਸ ਲਈ ਉਹ 1947 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗਾਂਧੀ 'ਤੇ ਨਹਿਰੂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਈ ਸਾਖ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। ===ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਉਭਾਰ=== [[ਤਸਵੀਰ:Master Tara Singh.png|thumb|ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ]]1947 ਤੋਂ ਠੀਕ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵਫ਼ਦ ਨਹਿਰੂ ਕੋਲ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਾਅਦੇ ਯਾਦ ਦਿਲਾਉਣ ਗਿਆ ਤਾਂ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਮੁਸਕਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ– {{Quote|text=ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਬਦਲ ਗਿਆ ਹੈ}} ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰ ਖਿੱਤੇ ਦੀ ਮੰਗ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਰੰਗ ਹੀ ਵਾਪਿਸ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਨਹਿਰੂ ਦੇ ਇਸ ਵਿਵਹਾਰ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋਏ ਅਤੇ ਉਹ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨ ਲਈ ਧੋਖਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 1950 ਤੱਕ ਸੰਵਿਧਾਨ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੱਕ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰ ਕਈ ਵਾਰ ਨਹਿਰੂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਉਸਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੀਆਂ ਪਰ ਨਹਿਰੂ ਦਾ ਜੁਆਬ ਹਰ ਵਾਰ ਨਾਂਹ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਿਹਾ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਆਖਰੀ ਉਮੀਦ ਵੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਟੁੱਟ ਗਈ ਜਦੋਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਆਰਟੀਕਲ 25 (2)(B) ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿੱਖ, ਜੈਨ ਅਤੇ ਬੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਹੀ ਅੰਗ ਮੰਨ ਲਿਆ ਗਿਆ ਇਸ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭੜਕ ਗਏ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਇੰਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਸਿੱਖ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਹੁਕਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿਹਾ ਕਿ– {{Quote|text=ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਹਾ, ਸਿੱਖ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਿੱਖ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਭੁਲੇਖਾ ਨਾ ਰਹੇ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੇ ਇਸ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਵਿਰੋਧ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ, ਮੇਰਾ ਭਾਈਚਾਰਾ ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਲਈ ਆਪਣੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ}} ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਹੀ ਇੱਕਮਾਤਰ ਅਜਿਹੀ ਕੌਮ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਖਰੜੇ ਉੱਤੇ ਹਸਤਾਖਰ ਨਹੀਂ ਸਨ ਕੀਤੇ। ===ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਲਹਿਰ=== [[ਤਸਵੀਰ:Punjab, India (1956-1966).png|thumb|1966 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਸੰਯੁਕਤ ਪੰਜਾਬ ]] 1950ਵਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤ ਭਰ ਦੇ ਭਾਸ਼ਾਈ ਸਮੂਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲਈ ਅੱਡ‐ਅੱਡ ਭਾਸ਼ਾ‐ਆਧਾਰਿਤ ਪ੍ਰਾਂਤਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਸੰਬਰ 1953 ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਪੁਨਰਗਠਨ ਕਮੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਾਂਤ ਵਿੱਚ ਅਜੋਕੇ ਰਾਜ [[ਪੰਜਾਬ, ਭਾਰਤ|ਪੰਜਾਬ]], [[ਹਰਿਆਣਾ]] ਅਤੇ [[ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼]] (ਕੁਝ ਹਿੱਸੇ) ਨਾਲੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਇਸ ਹਿੰਦੂ-ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਵੀ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਦਰਅਸਲ ਉਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਹਾੜੀ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਹਾੜੀ 'ਤੇ ਪੂਰਬੀ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਵੀ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਸੰਯੁਕਤ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸਨ, ਸਕੂਲਾਂ ਆਦਿ 'ਚ ਸਿਰਫ਼ ਹਿੰਦੀ‐ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਹੀ ਪੜਾਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਨੌਕਰੀ ਆਦਿ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਹਿੰਦੀ ਦਾ ਗਿਆਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ 'ਤੇ ਹਮਲੇ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆਂ ਸਿੱਖ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਜਾਂ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਾਂਤ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜੇਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵੱਖ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਪਰ ਰਾਜ ਪੁਨਰਗਠਨ ਕਮੀਸ਼ਨ ਨੇ ਇਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਪੜਾਉਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੰਦਾ ਇੱਕ ਸਰਕੂਲਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਧਰਾਤਲ 'ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਤਦ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਮੰਗ ਨਾਲ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਢ ਦਿੱਤਾ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਨਹਿਰੂ ਦਾ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਆੜ ਹੇਠ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਸੂਬਾ ਸਿਰਜਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕਰਨਗੇ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਖਾਨਾਜੰਗੀ ਸਹਿਣ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਉੱਤਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਹਰਗਿਜ਼ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਖਤ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਸਨ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਰਾਜਪਾਲ ਚੰਦੂ ਲਾਲ ਤ੍ਰਿਵੇਦੀ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ੁਰਾਇਮ ਪੇਸ਼ਾ ਕੌਮ ਵਜੋਂ ਵਿਹਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ– {{Quote|text=ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗਵਰਨਰ, ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਸੀ.ਐਮ. ਤ੍ਰਿਵੇਦੀ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਅਤੇ ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਸਰਦਾਰ ਪਟੇਲ ਦੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਦਾ ਆਦਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ ਕਿ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਅਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ "ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਬੀਲੇ" ਵਜੋਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਖ਼ਤ ਸਲੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ... ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਹਕੀਕਤਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਸਕਣ ਅਤੇ ਪਛਾਣ ਸਕਣ ਕਿ 'ਸ਼ਾਸਕ ਕੌਣ ਹਨ ਅਤੇ ਪਰਜਾ ਕੌਣ।}} ਹਾਲਾਕਿ ਇਸ ਬਿਆਨ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸਬੂਤ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਆਪਣਾ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ–{{Quote|text=ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ੀ ਸੂਬਾ ਨਾ ਬਨਾਉਣ ਦਾ ਇਹ ਅਰਥ ਹਰਗਿਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵਿਤਕਰਾਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਬਲਕਿ ਇਸਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਗਾਂ ਦੀ ਮਾਤਰ–ਭਾਸ਼ਾ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਮੰਗ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਹੀ ਹੈ}}ਪਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ 'ਤੇ ਅੜਿਆ ਰਿਹਾ, ਦੂਜੇ ਬੰਨੇ ਆਰਿਆ ਸਮਾਜ 'ਤੇ ਜਨ ਸੰਘ ਨੇ ਇਸ ਮੰਗ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਆਰਿਆ ਸਮਾਜ 'ਤੇ ਜਨ ਸੰਘ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸੂਬੇ ਦਾ ਖੂਬ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਹਿੰਦੂ ਖਾਸਕਰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਹਿੰਦੂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਹਿੰਦੀ ਲਿਖਵਾਈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧ‐ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿੱਖਾਂ 'ਤੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਤਲਖੀ ਆ ਗਈ, 1955 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ "ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ" ਨਾਅਰਾ ਬੈਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਦਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਜਬਰਦਸਤ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 10 ਦਿਨਾਂ ਅੰਦਰ "ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ" ਨਾਅਰੇ ਤੋਂ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹਟਾਈ ਤਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇਸਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰੇਗਾ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਾਹਰੇ ਤੋਂ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹਟਾਈ, 10 ਮਈ ਨੂੰ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ,ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਦਸ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ "ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ" ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ,  ਅਗਲੇ ਪੰਜ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ 1,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ;  ਲਗਭਗ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ, 12,000 ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਲਈ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ,  ਅਤੇ ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ 21,000 ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਧ ਰਹੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਾਰਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਦੋ ਵਾਰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਇਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ। ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦਾ ਦੇਖ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਾਬੰਦੀ ਹਟਾਉਣੀ ਪਈ। ===1955 ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ 'ਤੇ ਹਮਲਾ=== ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਸਾਰੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਅੰਦੋਲਨ 'ਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਹੀ ਅੰਦੋਲਨ 'ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਗੜ੍ਹ ਬਣ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਨਜ਼ਰ 'ਚ ਆ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਫ਼ਤਿਹ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਮੂਹ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਦਾਖਲ ਹੋਇਆ, ਜੋ ਕਿ ਰੋਸ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਗੰਗਾਨਗਰ ਤੋਂ ਆਇਆ ਤਦ ਡੀ.ਆਈ.ਜੀ. ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ  ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਸਰਕਾਰੀ ਪੁਲਿਸ ਬਲ ਮੰਦਰ ਦੇ ਅਹਾਤੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਅਤੇ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੈੱਡ ਗ੍ਰੰਥੀਆਂ, ਵਲੰਟੀਅਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਰਸੋਈਏ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਸਮੂਹ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ। ਮੰਦਰ ਦਾ ਲੰਗਰ ਗੁਰੂ ਰਾਮ ਦਾਸ ਸਰਾਏ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਦਫਤਰਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਅਤੇ ਮੰਦਰ ਦੀ ਪਰਿਕਰਮਾ 'ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਖਿੰਡਾਉਣ ਲਈ ਲਾਠੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਅੱਥਰੂ ਗੈਸ ਅਤੇ ਗੋਲੇ ਛੱਡੇ ਗਏ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੰਦਰ ਦੇ ਘੇਰੇ ਅਤੇ ਸਰੋਵਰ ਜਾਂ ਤਲਾਬ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਿਆ।  ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਲੰਟੀਅਰਾਂ ਨੂੰ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ, ਅਤੇ ਫੌਜਾਂ ਨੂੰ ਸਾਈਟ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਅਤੇ ਗਲੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਫਲੈਗ-ਮਾਰਚ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਸਾਰੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ 'ਚ 200 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਮਾਰੇ ਗਏ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ 'ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਸਮੇਤ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਦੇ ਉਲਟ, ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਗਤੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ, 12 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ, ਸੱਚਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੁਦ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ 'ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੋਂ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗੀ। ਉਸਨੇ ਅਕਾਲੀ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਕਿ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਹੌਲੀ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ; ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ 8 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ===ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦਾ ਗਠਨ=== [[ਤਸਵੀਰ:Punjab 1951-66.svg|thumb|ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਗਠਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ]]1950 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਅੰਦੋਲਨ 1966 ਤੱਕ ਚੱਲਿਆ, ਸਿੱਖਾਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ 1962 ਦੀ ਚੀਨ‐ਭਾਰਤ ਜੰਗ ਵਿਚ ਭਾਰੀ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ,ਜਿਸ ਵਿਚ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਨੇ ਨਹਿਰੂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ 50,000 ਰੁਪਏ ਸਮੇਤ ਸਿੱਖਾਂ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤਾ 20 ਮਿਲੀਅਨ ਰੁਪਏ ਦਾ ਫ਼ੰਡ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਹਿਰੂ ਦੇ ਭਾਰ ਤੋਂ ਦੁੱਗਣਾ ਸੋਨਾ ਵੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅਕਾਲੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਰੋਧੀ ਸਮੂਹਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਸ਼ ਧ੍ਰੋਹੀ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਹੁਣ ਉਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਇਸ ਵਿਵਹਾਰ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਸਨ ਨਾਲ ਹੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਅਤੇ 1965 ਦੀ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜਿਸ ਨੇ ਸਿੱਖ ਅਬਾਦੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​​​ਸਮਰਥਨ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਕਾਰਣ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ ਸਿੱਖ ਮੰਗ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਰਕਾਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਤੇ ਚੀਨ ਨਾਲ ਦੋ ਵੱਡੀਆਂ ਜੰਗਾਂ 'ਤੇ ਬਦਲੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਅਸ਼ਾਂਤੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਾਹੁੰਦੀ। 1965 ਦੀ ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜੰਗ 21 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ 22 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਜੰਗਬੰਦੀ ਨਾਲ ਸਮਾਪਤ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਜਿੱਤ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ। 1964 ਵਿੱਚ ਨਹਿਰੂ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਵੀਂ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਆਈ ਜੋ ਕਿ ਖੇਤਰੀ ਮੰਗਾਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਸੀ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੁਆਰਾ ਜੰਗ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ,  ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਅਵਿਸ਼ਵਾਸ ਅਤੇ ਡਰ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਸਰਕਾਰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਈ। ਯੁੱਧ ਦੌਰਾਨ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਬਹਾਦਰੀ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਸਨ, ਅਤੇ 6 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ, ਗੁਲਜ਼ਾਰੀਲਾਲ ਨੰਦਾ, ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ– "ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਗਠਨ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਦਿਮਾਗ ਨਾਲ ਦੁਬਾਰਾ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।"  ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ 23 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਗਠਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਲੰਮੀ ਬਹਿਸ ਕੀਤੀ ਜਿਸਨੂੰ [[ਗਿਆਨੀ ਜ਼ੈਲ ਸਿੰਘ|ਜ਼ੈਲ ਸਿੰਘ]], ਜਨਰਲ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਨਰੈਣ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਹਬਾਜ਼ਪੁਰੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਸਮਰਥਨ ਦਿੱਤਾ।  ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ, ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਦਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਅੰਤਮ 22 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਕਾਂਗਰਸ, ਜਨਸੰਘ, ਸੁਤੰਤਰ ਪਾਰਟੀ, ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਤੋਂ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਲੈਣ ਦੀ ਮਿਆਦ ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ 5 ਨਵੰਬਰ 1965 ਤੱਕ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ 26 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ 25 ਦਸੰਬਰ 1965 ਤੱਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। 10 ਜਨਵਰੀ 1966 ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਅਤੇ ਕਾਰਜਕਾਰਨੀ ਮੈਂਬਰ ਰਾਵੇਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਸੂਬੇ ਲਈ ਕੇਸ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। 27 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਗਿਆਨੀ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਦਲੀਲਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 2200 ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ 903 ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ।  ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮ ਸਿੰਘ ਇਸ ਦੀ ਰਚਨਾ ਲਈ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੀ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਸਤਰ ਸਮਰਥਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਸੀ। ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ 15 ਮਾਰਚ 1966 ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਸੀ; ਕਾਂਗਰਸ ਵਰਕਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 6 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣੇ ਪੂਰਬੀ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲਾ ਸੂਬਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ।  ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ 18 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਅਤੇ 23 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਮੰਗ ਮੰਨ ਲਈ ਗਈ ਸੀ, 17 ਅਪ੍ਰੈਲ  ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਨਵੇਂ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਹੱਦਬੰਦੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕੁਝ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ 1966, 18 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ 1 ਨਵੰਬਰ 1966 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦਾ ਸੂਬਾ ਬਣ ਗਿਆ। ===ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ=== [[ਤਸਵੀਰ:Punjabi in india.png|thumb|ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਇਲਾਕੇ (ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਅਨੁਸਾਰ)]] 1 ਨਵੰਬਰ 1966 ਨੂੰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਸਾਕਾਰ ਹੋਇਆ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਇਸ ਐਕਟ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਐਕਟ ਤਹਿਰ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਜਿਸ਼ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਇਲਾਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖੇ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਬਨਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਤੇ ਸੰਚਾਈ ਪਰਿਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕੇੰਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਧੀਨ ਰੱਖਿਆ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਸੀ ਕਿ ਕਮੀਸ਼ਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਹੱਦਬੰਦੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਤਹਿਸੀਲ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਪਿੰਡ ਤੇ ਕਸਬੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿ ਗਏ। ਪੰਜਾਬ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਲਈ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਈ ਅਣਸੁਲਝੇ ਮੁੱਦੇ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰਾਜਧਾਨੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਰਾਜ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿਸੇ ਦੋ ਪ੍ਰਾਂਤਾ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੁਝ ਖੇਤਰੀ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਯੋਜਨ, ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਰਾਜ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿ ਗਏ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵੱਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਜੋ ਅਣਸੁਲਝੀ ਰਹਿ ਗਈ। ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ, ਪਾਣੀ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਸਰੋਤਾਂ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਤਰੱਕੀ 'ਤੇ "ਸਿਆਸੀ ਬ੍ਰੇਕ" ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਅਣਸੁਲਝਿਆ ਤਣਾਅ 1970 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੌਰਾਨ ਵਧੇਰੇ ਰਾਜ ਦੀ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਲਈ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਵੱਲ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮਕਸਦ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ 1970 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਤੇ ਦਾ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ 1982 ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ; 1983 ਤੱਕ 40,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਕਾਲੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਮੁੱਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਨਾਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਅਤੇ ਰਾਜ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਰਮਿਆਨ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਬਿੰਦੂ ਬਣੇ ਰਹੇ। ===ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮਤਾ=== [[ਤਸਵੀਰ:Takhat-Sri-Kesgarh-Sahib-Anandpur-Sahib.jpg|thumb|[[ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ]]<nowiki/> (ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ)]]ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਨਾਲ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਸੀ, ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਹਿਰਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਿ [[ਰਾਵੀ]] ਤੇ [[ਬਿਆਸ ਦਰਿਆ|ਬਿਆਸ]] ਦਾ ਪਾਣੀ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕੇ, ਇਸਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਆਪਣੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਕੇਵਲ 23% ਪਾਣੀ ਹੀ ਬਚਿਆ ਜਦਕਿ ਬਾਕਿ ਦਾ ਪਾਣੀ ਦੂਸਰੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲੱਗਾ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੁਆਰਾ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਤੀ ਰੋਸ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਧ ਗਿਆ। 1972 ਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਹਾਰ ਹੋਈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸਾਖ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮਤਾ ਲਿਆਂਦਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਖ਼ੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ, ਇਸ ਮਤੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦੋਵੇਂ ਮੰਗਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਇਸ ਮਤੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰੇ ਧਰਮ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਇਲਾਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਸੀ। ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮਤਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੇ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਤੱਕ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਇਸ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, 1982 ਵਿੱਚ ਇਸ ਮੰਗ ਨੇ ਫ਼ਿਰ ਜ਼ੋਰ ਫੜਿਆ ਤਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਨੇ ਇਸ ਮਤੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਮੋਰਚਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ, ਇਸ ਮੋਰਚਾ 1982 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1984 ਤੱਕ ਚੱਲਿਆ ਇਸ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਪਰ ਇਸ ਮੋਰਚਾ ਆਪਣੇ ਉਦੇਸ਼ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫ਼ਲ ਰਿਹਾ। ===ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਉਭਾਰ=== ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਸਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਸੰਪੰਨ, ਸੁਤੰਤਰ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਦੀ ਧਾਰਨਾ 1971 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ, 1980 ਵਿੱਚ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਗਠਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਧਾਰਨਾ ਹੋਰ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੁੰਦੀ ਗਈ, ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਕੌਂਸਲ ਦਾ ਗਠਨ [[ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ]] ਨੇ 12 ਅਪ੍ਰੈਲ 1980 ਨੂੰ ਪੱਛਮੀ ਲੰਡਨ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਲਹਿਰ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਅਤੇ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਪੱਖੀ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਰਮਾਰ 1954 ਵਿੱਚ ਲੰਡਨ ਗਏ। ਪਰਮਾਰ ਆਪਣੀ ਜੀਵਨੀ ਵਿੱਚ ਲਿੱਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਪੱਖੀ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ 20 ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ ਅਤੇ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਾਗਲ ਤੱਕ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ। ਪਰਮਾਰ ਨੇ 1970 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੌਰਾਨ ਬਰਮਿੰਘਮ ਵਿਖੇ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਝੰਡਾ ਬੁਲੰਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਨੁਯਾਈਆਂ ਦੀ ਕਮੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਆਪਣੇ ਯਤਨ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇ। 1969 ਵਿੱਚ [[ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ]] ਚੋਣਾਂ ਹਾਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ ਵੀ ਲੰਡਨ ਚਲੇ ਗਏ ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਰਮਾਰ ਨਾਲ ਹੋਈ ਅਤੇ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਅਤੇ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਗਏ। 1970 ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਰ ਤੇ ਚੌਹਾਨ ਨੇ [[ਲੰਡਨ]] ਦੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਲਹਿਰ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਸ ਐਲਾਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਸਮਰਥਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲਿਆ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਯਤਰ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇ। ===ਚੌਹਾਨ ਦੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਯਾਤਰਾ=== 1971 ਦੀ ਭਾਰਤ‐ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਨੇਤਾ ਚੌਧਰੀ ਜ਼ਹੂਰ ਇਲਾਹੀ ਦੇ ਮਹਿਮਾਨ ਵਜੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤੀ। ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਕਈ ਇਤਿਹਾਸਕ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ, ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਪ੍ਰੈੱਸ ਨੇ ਚੌਹਾਨ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਆਪਕ ਤੌਰ ਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ, ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਪ੍ਰੈੱਸ ਨੇ ਚੌਹਾਨ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਤੌਰ ਤੇ ਕਵਰੇਜ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ ਸਮੇਤ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਚੌਹਾਨ ਦੀ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੰਗ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ। ਜਨਤਕ ਸਮਰਥਨ ਦੀ ਘਾਟ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਸ਼ਬਦ ਵਧੇਰੇ ਮਾਣਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆ। 30 ਅਕਤੂਬਰ 1971 ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਦੇ ਸੱਦੇ ਉੱਤੇ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕੀਤੀ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਅਖਬਾਰ "[[ਨਿਊਯਾਰਕ ਟਾਈਮਜ਼|ਨਿਊਯਾਰਕ ਟਾਈਮਜ਼]]" ਵਿੱਚ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਪੱਖੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਉਸਦੀਆਂ ਵੱਖਵਾਦੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਉਸ ਉੱਪਰ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ===ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਕੌਂਸਲ=== 12 ਅਪ੍ਰੈਲ 1980 ਨੂੰ [[ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ|ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ]] ਵਿਖੇ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੌਂਸਲ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਨੂੰ ਇਸਦੇ ਜਰਨਲ ਸਕੱਤਰ ਵਜੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ। ਮਈ 1980 ਵਿੱਚ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਗਠਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਲਈ [[ਲੰਡਨ]] ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕੀਤੀ, ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਇੱਕ ਐਲਾਨ ਸੰਧੂ ਨੇ [[ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ]] ਵਿਖੇ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਟਿਕਟਾਂ ਅਤੇ ਕਰੰਸੀ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕੀਤਾ। ਲੰਡਨ ਤੋਂ "ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਹਾਊਸ" ਨਾਮਕ ਇਮਾਰਤ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਇੱਕ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ "ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਗਣਰਾਜ" ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕ 'ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ [[ਪਾਸਪੋਰਟ]]', 'ਡਾਕ ਟਿਕਟਾਂ' ਤੇ 'ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਡਾਲਰ' ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ, ਇਸਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਚੌਹਾਨ ਦੁਆਰਾ ਬਰਤਾਨੀਆ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਯੂਰਪੀਅਨ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਦੂਤਾਵਾਸ ਵੀ ਖੋਲੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ [[ਕੈਲੀਫ਼ੋਰਨੀਆ|ਕੈਲੀਫ਼ੋਰਨੀਆਂ]] ਦੇ ਇੱਕ ਅਮੀਰ ਆੜੂਆਂ ਦੇ ਵਪਾਰੀ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਨਾਲ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇਣ ਲਈ ਇੱਕ [[ਇਕੂਆਡੋਰ|ਇਕੂਆਡੋਰਿਅਨ]] ਬੈਂਕ ਖਾਤਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ। [[ਕੈਨੇਡਾ]], [[ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ|ਅਮਰੀਕਾ]] ਅਤੇ [[ਜਰਮਨੀ]] ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮੂਹਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਚੌਹਾਨ ਸਿੱਖ ਆਗੂ [[ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ]] ਨਾਲ ਵੀ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਵੀ ਵੱਧ‐ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਆਪਣੇ ਧੰਨ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਪਰ ਫ਼ਿਰ ਵੀ ਜੂਨ 1984 ਦੇ [[ਸਾਕਾ ਨੀਲਾ ਤਾਰਾ]] ਤੱਕ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਲਹਿਰ ਵਿਸ਼ਵ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ ਅਦ੍ਰਿਸ਼ ਹੀ ਰਹੀ। ===RAW ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ=== RAW ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਕੱਤਰ ਜੀ.ਬੀ.ਐੱਸ. ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਖੁਲਾਸੇ ਅਨੁਸਾਰ RAW ਨੇ ਖ਼ੁਦ ਸਾਕਾ ਨੀਲਾ ਤਾਰਾ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ RAW ਵੱਲੋਂ 1976 ਵਿੱਚ [[ਓਟਾਵਾ|ਓਟਾਵਾ, ਕੈਨੇਡਾ]] ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਸਿੱਧੂ ਉੱਥੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਰਹੇ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਵੀ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ। ਸਿੱਧੂ ਅਨੁਸਾਰ, "ਦਿੱਲੀ ਸਿਰਫ਼ ਰਾਈ ਦਾ ਪਹਾੜ ਬਣਾ ਰਹੀ ਸੀ, RAW ਨੇ ਨਾ‐ਮੌਜੂਦ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ [[ਪੱਛਮੀ ਯੂਰਪ]] ਅਤੇ [[ਉੱਤਰੀ ਅਮਰੀਕਾ (ਖੇਤਰ)|ਉੱਤਰੀ ਅਮਰੀਕਾ]] ਵਿੱਚ ਸੰਨ 1981 ਤੱਕ ਕੁੱਲ 7 ਪੋਸਟਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਅਤੇ RAW ਵੱਲੋਂ ਤਾਇਨਾਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਿੱਖਾਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮਲਿਆਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਨਹੀਂ ਸਨ।" ਸਿੱਧੂ ਅਨੁਸਾਰ ਫ਼ੌਜੀ ਕਾਰਵਾਈ (ਸਾਕਾ ਨੀਲਾ ਤਾਰਾ) ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੱਖਵਾਦੀ ਲਹਿਰ ਨਾ ਮਾਤਰ ਹੀ ਮੌਜੂਦ ਸੀ ਅਤੇ ਫ਼ੌਜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਹੀ ਅਸਲ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਲਹਿਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। ਸਾਕਾ ਨੀਲਾ ਤਾਰਾ ਦੇ ਕੁਝ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਬਾਅਦ ਲਿਖੇ ਗਏ ਨਿਊਯਾਰਕ ਟਾਈਮਜ਼ ਦੇ ਇੱਕ ਲੇਖ ਅਨੁਸਾਰ, "[[ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ|ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ]] ਤੇ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਨਾ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਲਹਿਰ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦਾ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਸੀ, ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਨੇ ਖੁਦ ਵਾਰ‐ਵਾਰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ, "ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਆਜ਼ਾਦ ਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਸਿਰਫ਼ ਭਾਰਤੀ ਯੂਨੀਅਨ ਅੰਦਰ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਵੱਧ ਖ਼ੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ... ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਹਊਆ ਖੜਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਇਹ ਵਿਆਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਬਹਾਨਾ ਜਾਂ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਚਾਹਿਦਾ ਸੀ।" [[ਖ਼ੁਸ਼ਵੰਤ ਸਿੰਘ|ਖੁਸ਼ਵੰਤ ਸਿੰਘ]] ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਕਾ ਨੀਲਾ ਤਾਰਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਭਾਰੀ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ– {{Quote|text=ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨੀ ਭਾਵਨਾ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਜਾਪਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖਾਂ, ਜੇ ਬਹੁਤੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ, ਫ਼ੌਜ ਦੇ ਹਮਲੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਅਤੇ ਸੰਵੇਦਨਾਵਾਂ ਲਈ ਡੂੰਘੇ ਅਪਰਾਧ ਵਜੋਂ ਲਿਆ ਹੈ।}} ==1970 ਤੋਂ 1983 ਤੱਕ== {{Main article|ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਮੋਰਚਾ}} === ਦਿੱਲੀ ਏਸ਼ੀਅਨ ਖੇਡਾਂ (1982) === ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਜਿੱਤ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜਤਾਈ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚਕਾਰ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਸੰਬੰਧੀ ਅਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਆਖਰੀ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਕਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਅਸਫਲ ਰਹੀ। ਨਵੰਬਰ 1982 ਵਿੱਚ, ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ [[ਹਰਚੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ]] ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ 9ਵੀਆਂ ਸਾਲਾਨਾ [[ਏਸ਼ੀਆਈ ਖੇਡਾਂ]] ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪਾਵੇਗਾ‌ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਦੇਣ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਰਵਾਨਾ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਜਾਣਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਖੇਡਾਂ ਨੂੰ ਵਿਆਪਕ ਕਵਰੇਜ ਮਿਲੇਗੀ, ਅਕਾਲੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਮੋਰਚਿਆਂ ਦੇ ਹੜ੍ਹ ਨਾਲ ਭਰ ਦੇਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ।‌ ਖੇਡਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤਾ ਪਹਿਲਾਂ, ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ [[ਭਜਨ ਲਾਲ]] ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ-ਪੰਜਾਬ ਸਰਹੱਦ ਨੂੰ ਸੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲੈਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵਿਤਕਰੇ ਅਤੇ ਅਪਮਾਨ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਜੋ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀਆਂ ਅਤੇ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਅਕਾਲੀ ਮੋਰਚੇ ਨਾਲ ਹਮਦਰਦੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਖੇਡਾਂ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਨੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਸਿੱਖ ਸਾਬਕਾ ਸੈਨਿਕਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਸੰਮੇਲਨ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਸਾਬਕਾ ਸੈਨਿਕਾਂ ਨੇ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ <abbr>ਸੇਵਾਮੁਕਤ</abbr> ਮੇਜਰ ਜਨਰਲ [[ਸੁਬੇਗ ਸਿੰਘ]] ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਜੋ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਫ਼ੌਜੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਬਣੇ। ==1984== ===ਵੱਧਦੀਆਂ ਖਾੜਕੂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ=== 1980 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ [[ਖਾੜਕੂ|ਖਾੜਕੂਆਂ]] ਦੁਆਰਾ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਹਿੰਸਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। 1984 ਵਿੱਚ, ਸਿਰਫ਼ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ 775 ਹਿੰਸਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੋਈਆਂ ਜਿਸਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ 298 ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਅਤੇ 525 ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਤਲਾਂ ਅਤੇ ਬੰਬ ਧਮਾਕਿਆਂ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਲੋਕ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਨਾਹ ਲੈ ਰਹੇ ਸਨ, ਪਰ [[ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ]] ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਹਥਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਭਰੇ ਟਰੱਕਾਂ ਦੀ ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ [[ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ]] ਨੂੰ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਭੇਜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਅਕਤੂਬਰ 1983 ਵਿੱਚ ਛੇ ਹਿੰਦੂ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਕਤਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ [[ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ਾਸ਼ਨ|ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ਾਸਨ]] ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜੋ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ। ===ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮੁੱਦਾ=== ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਫਰਵਰੀ 1984 ਵਿੱਚ [[ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ|ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ]] ਦੇ ਅਨੁਛੇਦ 25, ਧਾਰਾ (2)(ਬੀ) ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅੰਦੋਲਨ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਧਾਰਾ ਅਸਪਸ਼ਟ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ, "ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨੂੰ ਸਿੱਖ, ਜੈਨ ਜਾਂ ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਵਜੋਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।" ਹਾਲਾਕਿ ਇਸੇ ਅਨੁਛੇਦ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੁਆਰਾ [[ਕਿਰਪਾਨ|ਕ੍ਰਿਪਾਨ]] ਪਹਿਨਣ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਪੇਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਧਾਰਾ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਧਾਰਾ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਧਰਮਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ ਹੈ।ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਇਹ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਵਜੋਂ ਦਰਸਾਉਣ ਵਾਲੀ ਇਸ ਅਸਪਸ਼ਟ ਧਾਰਾ ਨੂੰ ਬਦਲਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਿਧਾਂਤਕ ਅਤੇ ਅਮਲੀ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਂਵਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ, ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਜੋੜਾ ਜੋ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦੇ ਰੀਤੀ-ਰਿਵਾਜਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਆਹ ਕਰੇਗਾ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਵਿਆਹ [[ਹਿੰਦੂ ਵਿਆਹ ਐਕਟ 1955]] ਦੇ ਤਹਿਤ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਵਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ । ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨਾਲ ਬਦਲਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ । ===ਸਾਕਾ ਨੀਲਾ ਤਾਰਾ=== {{Main article|ਸਾਕਾ ਨੀਲਾ ਤਾਰਾ}} ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ 1 ਜੂਨ 1984 ਨੂੰ [[ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ|ਭਾਰਤੀ ਫ਼ੌਜ]] ਨੂੰ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਪੈਰੋਕਾਰਾਂ ਨੂੰ [[ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ|ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ]] ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ, ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਕੋਡ ਨੇਮ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬਲੂ ਸਟਾਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਜੁਲਾਈ 1983, ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ [[ਹਰਚੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ]] ਨੇ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਨੂੰ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿੱਚ ਨਿਵਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਬਾਬਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਸੀ ਕਿ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਬਗ਼ਾਵਤ ਲਈ ਅਸਲਾਖਾਨਾ ਅਤੇ ਹੈਡਕੁਆਰਟਰ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਾਕੇ ਨੀਲੇ ਤਾਰੇ ਤੱਕ 165 ਹਿੰਦੂਆਂ ਅਤੇ ਨਿਰੰਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਹੋਈ, ਨਾਲ ਹੀ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 39 ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਖਾੜਕੂਆਂ ਦੁਆਰਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਸਾਰੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਦੰਗਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 410 ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਅਤੇ 1,180 ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਸਨ। ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਬੇਸਿੱਟਾ ਰਹਿਣ ਮਗਰੋਂ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਫ਼ੌਜ ਨੂੰ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬਲੂ ਸਟਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ। ਫ਼ੌਜ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ [[ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ (ਭਾਰਤ)|ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ]], ਕੇਂਦਰੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਪੁਲਿਸ ਬਲ ਅਤੇ ਸੀਮਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸੀ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਰਾਬਤਾ ਬਾਕੀ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਸੰਸਾਰ ਨਾਲੋਂ ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਸੰਚਾਰ ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਜਨਰਲ [[ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ]] ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਫ਼ੌਜ ਨੇ 3 ਜੂਨ 1984 ਨੂੰ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਕੰਪਲੈਕਸ ਨੂੰ ਘੇਰ ਲਿਆ। ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਜਨਰਲ ਬਰਾੜ ਨੇ ਫ਼ੌਜੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ– {{Quote|text=ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਸਿੱਖਾਂ ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਨਹੀਂ ਹੈ; ਇਹ ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸਦੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਨਾਲ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਉਹ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।}} ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਫ਼ੌਜੀ ਨੇ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣ ਦੀ ਚੋਣ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਅਫਸਰ, ਜੂਨੀਅਰ ਕਮਿਸ਼ਨਡ ਅਫਸਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਰੈਂਕ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਫੌਜ ਨੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਖਾੜਕੂਆਂ ਨੂੰ ਆਤਮ ਸਮਰਪਣ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੜਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੂੰ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਕੰਪਲੈਕਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਣ। ਭਾਰੀ ਤੋਪਖਾਨੇ ਨਾਲ ਲੈਸ ਖਾੜਕੂਆਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਫ਼ੌਜ ਨੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸਮਝਿਆ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਟੈਂਕ-ਰੋਕੂ ਅਤੇ ਮਸ਼ੀਨ-ਗਨ ਫਾਇਰ ਨਾਲ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਚੀਨੀ ਰਾਕੇਟ-ਪ੍ਰੋਪੇਲਡ ਗ੍ਰਨੇਡ ਲਾਂਚਰ ਅਤੇ ਸ਼ਸਤਰ-ਵਿੰਨ੍ਹਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਸੀ। ਭਾਰੀ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਫ਼ੌਜ ਨੇ ਅੰਤ 6 ਜੂਨ ਤੱਕ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ। ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਨੂੰ ਮ੍ਰਿਤਕ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਫ਼ੌਜ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ 83 ਫ਼ੌਜੀ ਮਾਰੇ ਗਏ ਅਤੇ 249 ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ, ਹਾਲਾਂਕਿ [[ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ]] ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮੰਨਿਆ ਕਿ 700 ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਾਰਤੀ ਫ਼ੌਜੀ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਧਿਕਾਰਤ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਕੁੱਲ 493 ਖਾੜਕੂ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕ ਮਾਰੇ ਗਏ, ਨਾਲ ਹੀ 1,592 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਹੋਈ। ਪਰ ਸੁਤੰਤਰ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ 5,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਾਗਰਿਕ ਅਤੇ 200 ਖਾੜਕੂ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਸਕੱਤਰ ਵਿਲੀਅਮ ਹੇਗ ਨੇ ਖਾੜਕੂਆਂ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ਉੱਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਮਲੇ ਨੂੰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਦੱਸਿਆ। ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਕਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ। ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਜਨਰਲ ਬਰਾੜ ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ: {{Quote|text=ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਕੋਈ ਹੋਰ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਰਾਜ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਖਾੜਕੂਆਂ ਦੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਨੇੜੇ ਸੀ, ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਲਈ ਆਪਣਾ ਸਮਰਥਨ ਐਲਾਨਦਾ ਹੋਇਆ ਤਸਵੀਰ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ।}} ਮਿਤਰੋਖਿਨ ਆਰਕਾਈਵ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, 1982 ਵਿੱਚ [[ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ|ਸੋਵੀਅਤ ਸੰਘ]] ਨੇ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਬਾਰੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ "ਏਜੰਟ ਐੱਸ" ਨਾਮਕ ਇੱਕ ਭਾਰਤੀ ਨੂੰ ਵਰਤਿਆ ਜੋ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਸੀ। ਏਜੰਟ ਐੱਸ ਨੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਜੋ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਵਿੱਚ [[ਪਾਕਿਸਤਾਨ|ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ]] ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦਿਖਾਉਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਸਨ। 1983 ਵਿੱਚ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਦੀ [[ਮਾਸਕੋ]] ਫੇਰੀ ਦੌਰਾਨ ਸੋਵੀਅਤ ਸੰਘ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਮਨਾ ਲਿਆ ਕਿ [[ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ|ਅਮਰੀਕਾ]] ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਗੁਪਤ ਸਮਰਥਨ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮਿਤਰੋਖਿਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, 1984 ਤੱਕ ਸੋਵੀਅਤ ਸੰਘ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬਲੂ ਸਟਾਰ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਵਿੱਚ ਵਿਫਲ ਰਹੀ। ===ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ=== {{Main article|ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਹੱਤਿਆ}} [[ਤਸਵੀਰ:Indira Gandhi official portrait.png|thumb|ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ]] 31 ਅਕਤੂਬਰ 1984 ਦੀ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੋ ਨਿੱਜੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਗਾਰਡਾਂ [[ਸਤਵੰਤ ਸਿੰਘ]] ਅਤੇ [[ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ (ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਕਾਤਲ)|ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ]] ਨੇ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬਲੂ ਸਟਾਰ ਦਾ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਹੱਤਿਆ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ [[1984 ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਦੰਗੇ|ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ]] ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਆਲੋਚਕਾਂ ਅਨੁਸਾਰ [[ਭਾਰਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਂਗਰਸ|ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ]] ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਖ਼ੁਦ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਤਲੇਆਮ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਤਲੇਆਮ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਬਣਾਏ ਗਏ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਮਿਸ਼ਨ, [[ਨਾਨਾਵਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ]] ਨੇ ਇਹ ਸਿੱਟਾ ਕੱਢਿਆ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾਵਾਂ (ਜਗਦੀਸ਼ ਟਾਈਟਲਰ, ਐਚ.ਕੇ.ਐਲ. ਭਗਤ ਅਤੇ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ) ਨੇ ਕਤਲੇਆਮ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੇ ਜਾਂ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਸੀ।ਹੋਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਕਤਲੇਆਮ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ। ਦੋ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਨਾਗਰਿਕ-ਅਜ਼ਾਦੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਕਤਲੇਆਮ ਤੇ ਇੱਕ ਸਾਂਝੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 16 ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ, 13 ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ 198 ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਚੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਚਸ਼ਮਦੀਦਾਂ ਦੁਆਰਾ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ==1985 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ== ===ਰਾਜੀਵ–ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਸਮਝੌਤਾ, 1985=== ਸਿੱਖ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਰਹੇ ਕੱਟੜਪੰਥ‌ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਭਿਆਨਕ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਭਾਂਪਦਿਆਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਚੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਨੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਲਈ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਕੀਤੀ,‌ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਨਿਖੇਦੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। 1985 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਜੀਵ–ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਸਮਝੌਤੇ ਰਾਹੀਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਕਿ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਧਾਰਮਿਕ, ਖੇਤਰੀ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿੰਦਾ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਸਮਝੌਤਾਯੋਗ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਨਾਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਦੇ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸੁਤੰਤਰ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣੀ। ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਦੁਆਰਾ ਸਿੱਖ ਖਾੜਕੂਆਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਿੱਚ ਲਏ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਤੇ ਹਸਤਾਖਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਇਸ ਕਾਰਨ ਸਿੱਖ ਖਾੜਕੂਆਂ ਨੇ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਨਿਖੇਦੀ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੁਤੰਤਰ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੰਗ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਹਰਚੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੱਤੀ, ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚਕਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੁਕ ਗਈ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੇ ਖਾੜਕੂਆਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਖਾੜਕੂ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਹਰਲੇ ਸਰੋਤਾਂ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰਲੇ ਸਰੋਤਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਵਿਕਸਤ ਕਰਕੇ ਆਧੁਨਿਕ ਹਥਿਆਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ‌ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਸੀ ਕਿ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਗੈਰ–ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਖਾੜਕੂਆਂ ਨੂੰ ਪਨਾਹ, ਹਥਿਆਰ, ਪੈਸਾ ਅਤੇ ਨੈਤਿਕ ਸਮਰਥਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਦੋਸ਼ ਹਾਲਾਤੀ ਸਬੂਤਾਂ ਤੇ ਹੀ ਅਧਾਰਤ ਸਨ। ===ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਫਲਾਈਟ 182=== {{Main article|ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਫਲਾਈਟ 182}} [[ਤਸਵੀਰ:Irish Naval Service recovering bodies from the Air India Flight 182 disaster.jpg|thumb|ਆਇਰਿਸ਼ ਨੇਵਲ ਸਰਵਿਸ, ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਫਲਾਈਟ 182 ਵਿੱਚੋਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਬਰਾਮਦ ਕਰਦੀ ਹੋਈ]] ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਫਲਾਈਟ 182 ਮਾਂਟਰੀਅਲ–ਲੰਡਨ–ਦਿੱਲੀ–ਬੰਬਈ ਰੂਟ ਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਇੱਕ ਉਡਾਣ ਸੀ। 23 ਜੂਨ 1985 ਨੂੰ ਇਸ ਰੂਟ ਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਬੋਇੰਗ 747 ਨੂੰ [[ਆਇਰਲੈਂਡ ਗਣਰਾਜ|ਆਇਰਲੈਂਡ]] ਦੇ ਤੱਟ ਦੇ ਲਾਗੇ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ ਨਾਲ ਉਡਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ । ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰ ਕੁੱਲ 329 ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 268 ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਨਾਗਰਿਕ, 27 ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਨਾਗਰਿਕ ਅਤੇ 24 ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਫਲਾਈਟ ਚਾਲਕ ਦਲ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਇਸੇ ਦਿਨ ਇੱਕ ਹੋਰ ਧਮਾਕਾ [[ਜਪਾਨ|ਜਾਪਾਨ]] ਦੇ [[ਟੋਕੀਓ]] ਦੇ ਨਾਰੀਤਾ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਤੇ ਵੀ ਹੋਇਆ, ਜਿਸਦਾ ਮਕਸਦ ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਫਲਾਈਟ 301‌ ਨੂੰ ਉਡਾਉਣਾ ਸੀ, ਪਰ ਜਹਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਧਮਾਕਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੋ ਸਮਾਨ ਸੰਭਾਲਣ ਵਾਲੇ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਘਟਨਾ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 331 ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਵੱਖ–ਵੱਖ ਮਹਾਂਦੀਪਾਂ ਦੇ ਪੰਜ ਦੇਸ਼ਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ: ਕੈਨੇਡਾ, ਬਰਤਾਨੀਆ, ਭਾਰਤ, ਜਾਪਾਨ ਅਤੇ ਆਇਰਲੈਂਡ। ਇਸ ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸ਼ੱਕੀ [[ਬੱਬਰ ਖ਼ਾਲਸਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ|ਬੱਬਰ ਖ਼ਾਲਸਾ]] ਨਾਮਕ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਖਾੜਕੂ ਜੱਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਨ। ਸਤੰਬਰ 2007 ਵਿੱਚ, ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਇਨਕੁਆਰੀ ਨੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜਾਂਚ ਨਿਊਜ਼ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ''ਤਹਿਲਕਾ'' ਵਿੱਚ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਅਣਜਾਣ ਵਿਅਕਤੀ [[ਲਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰੋਡੇ]] ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਧਮਾਕਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਜਾਂਚਾਂ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦਾ ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ ਅਸਲ ਵਿੱਚ [[ਤਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਰਮਾਰ]] ਸੀ। ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ ਲਈ ਕਈ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਚਲਾਏ ਗਏ। ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਿਆਤ‌ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਇਕਲੌਤਾ ਵਿਅਕਤੀ ਸੀ। ਉਸਨੂੰ ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਫਲਾਈਟ 182 ਅਤੇ ਨਾਰੀਤਾ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਤੇ ਫਟਣ ਵਾਲੇ ਬੰਬਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਪੰਦਰਾਂ ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ। ===1980 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਅਖ਼ੀਰ ਵਿੱਚ=== {{Main|ਪੰਜਾਬ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵਿਦ੍ਰੋਹ}} 1986 ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਬਗ਼ਾਵਤ ਆਪਣੇ ਸਿਖਰ ਤੇ ਸੀ ਤਾਂ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸਿੱਖ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਖਾੜਕੂਆਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਖਾੜਕੂਆਂ ਨੇ ਸਰਬੱਤ ਖ਼ਾਲਸਾ‌ ਬੁਲਾਇਆ 26 ਜਨਵਰੀ 1986 ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਾੜਕੂਆਂ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਆਪਣਾ ਜਥੇਦਾਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। 29 ਅਪ੍ਰੈਲ 1986 ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਸਰਬੱਤ ਖ਼ਾਲਸੇ ਨੇ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ‌ ਅਤੇ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਕਈ ਬਾਗ਼ੀ ਖਾੜਕੂ ਸਮੂਹਾਂ ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਬਗ਼ਾਵਤ ਛੇੜ ਦਿੱਤੀ। ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨੀ ਖਾੜਕੂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਕਈ ਹਮਲਿਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਈਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ 1987 ਵਿੱਚ [[ਲਾਲੜੂ]] ਨੇੜੇ 32 ਹਿੰਦੂ ਬੱਸ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਅਤੇ 1991 ਵਿੱਚ [[ਲੁਧਿਆਣਾ]] ਵਿੱਚ 80 ਰੇਲ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਹੱਤਿਆ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ 1990 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ 1984 ਦੇ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੁਚਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 1989 ਦੀਆਂ ਸੰਸਦੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ, ਸਿੱਖ ਵੱਖਵਾਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 13 ਸੰਸਦੀ ਸੀਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 10 ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਜੇਤੂ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਰਥਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਖਾਕੀ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਕੀਤੀ ਪਰ ਵੱਖਵਾਦੀਆਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕੀਤਾ‌ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕੇਵਲ 24% ਰਹੀ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਇਹ ਚੋਣ ਜਿੱਤੀ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਆਪਣੀ ਖਾੜਕੂ ਵਿਰੋਧੀ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀ, [[ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ (ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ)|ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ]] ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1993 ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦਿਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਵੱਖਵਾਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਸਫਾਇਆ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਸਮਰਥਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ===1990 ਦਾ ਦਹਾਕਾ=== ਭਾਰਤੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਨੇ 1990 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂ਼ਾਆਤ ਵਿੱਚ ਬਗ਼ਾਵਤ ਨੂੰ ਦਬਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਖ਼ਾਲਸਾ ਰਾਜ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ [[ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ)]] ਵਰਗੇ ਸਿੱਖ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਮੂਹ ਅਹਿੰਸਕ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸੁਤੰਤਰ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਅਗਸਤ 1991 ਵਿੱਚ, [[ਰੋਮਾਨੀਆ]] ਵਿੱਚ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਭਾਰਤੀ ਸਫ਼ੀਰ [[ਜੂਲੀਓ ਰਿਬੇਰੋ]] ‌ਤੇ [[ਬੁਖ਼ਾਰੈਸਟ|ਬੁਖ਼ਾਰੈਸਟ]] ਵਿੱਚ ਖਾੜਕੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰਿਬੇਰੋ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਖਾੜਕੂ ਜੱਥੇਬੰਦੀ ਨੇ 1991 ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਰੋਮਾਨੀਆਈ ਸਫ਼ੀਰ ਲਿਵੀਯੂ ਰਾਡੂ ਨੂੰ ਅਗਵਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਈ, ਇਹ ਰਿਬੇਰੋ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਸ਼ੱਕ ਵਿੱਚ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਫੋਰਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਰੋਮਾਨੀਆਈ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦਾ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਿੱਖ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਡੂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਖਾੜਕੂਆਂ ਦੁਆਰਾ ਰਿਹਾਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅਕਤੂਬਰ 1991 ਵਿੱਚ‌ ਨਿਊਯਾਰਕ ਟਾਈਮਜ਼ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਅਗਵਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਿੰਸਾ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਸੀ,‌ ਭਾਰਤੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਜਾਂ ਖਾੜਕੂਆਂ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ 20 ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਮਰ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਖਾੜਕੂ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗੋਲੀਆਂ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਵਿਦਵਾਨ ਇਆਨ ਟੈਲਬੋਟ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ, ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਖਾੜਕੂ ਸਮੇਤ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਧਿਰਾਂ ਕਤਲ ਅਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਵਰਗੇ ਅਪਰਾਧ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ। 24 ਜਨਵਰੀ 1993 ਤੋਂ 4 ਅਗਸਤ 1993 ਤੱਕ, ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਗ਼ੈਰ–ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨ ਅਨਰਿਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟੇਡ ਨੇਸ਼ਨਜ਼ ਐਂਡ ਪੀਪਲਜ਼ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਰਿਹਾ ਪਰ 22 ਜਨਵਰੀ 1995 ਨੂੰ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਤੌਰ ਤੇ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। 31 ਅਗਸਤ 1995 ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਇੱਕ ਆਤਮਘਾਤੀ ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਗਏ, ਜਿਸਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਪੱਖੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਬੱਬਰ ਖ਼ਾਲਸਾ ਨੇ ਲਈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕੀ ਦੱਸਿਆ। [[ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ]] ਵਿੱਚ [[ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ|ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ]] ਦੇ ਦੂਤਾਵਾਸ ਦੁਆਰਾ 2006 ਦੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਰਿਲੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਕਮਾਂਡੋ ਫੋਰਸ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸੀ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਖਾੜਕੂਆਂ ਨੂੰ ਜੋ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸੀ, ਉਹ ਸਮਰਥਨ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਅਲੋਪ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਗ਼ਾਵਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਹਿੰਸਾ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ। ਘੱਟਦੇ ਸਮਰਥਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਸਤਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਬਾਗ਼ੀ ਲੜਾਕਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਤਾਂ ਕਾਰਨ ਖਾੜਕੂਵਾਦ 1990 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ===2000 ਦਾ ਦਹਾਕਾ=== ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ‌ (ਕੇਪੀਐਸ ਗਿੱਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ) ਵਿਰੁੱਧ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ‌ ਕਿ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਬੇਗੁਨਾਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਹੀ ਪਛਾਣ ਜਾਂ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਸਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਵਾਚ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਕਿ, 1984 ਤੋਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਬਲਾਂ ਨੇ ਖਾੜਕੂਆਂ ਨਾਲ ਲੜਨ ਦੇ ਨਾਮ ਹੇਠ ਵਿਆਪਕ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ– ਮਨਮਾਨੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ, ਬਿਨਾਂ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ, ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਤਸ਼ੱਦਦ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ, ਸ਼ੱਕੀ ਖਾੜਕੂਆਂ ਦੀ ਸੰਖੇਪ ਫ਼ਾਂਸੀ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੁਆਰਾ ਮੰਗੇ ਗਏ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਠਿਕਾਣਿਆਂ ਦਾ ਖ਼ੁਲਾਸਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਤਸੀਹੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਐਮਨੈਸਟੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਬਗ਼ਾਵਤ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲਿਸ ਉੱਪਰ ਲਾਪਤਾ, ਤਸ਼ੱਦਦ, ਬਲਾਤਕਾਰ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਿਰਾਸਤ ਦੇ ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਦਸੰਬਰ 2002 ਤੱਕ 75-100 ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ। ===2010 ਦਾ ਦਹਾਕਾ=== 2010 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨੀ ਖਾੜਕੂਆਂ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ [[ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ|ਤਰਨਤਾਰਨ]] ਧਮਾਕਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਦੁਆਰਾ 4 ਖਾੜਕੂਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨੇ ਖ਼ੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਸ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਈ ਡੇਰਾ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਦਲ ਖ਼ਾਲਸਾ ਵਰਗੇ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਪੱਖੀ ਸੰਗਠਨ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵੀ ਸਰਗਰਮ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਇੱਕ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ। ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ, ਭਾਰਤੀ ਮੀਡੀਆ ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੱਬਰ ਖ਼ਾਲਸਾ ਅਤੇ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਫੋਰਸ ਦੁਆਰਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੰਭਾਵੀ ਹਮਲੇ ਬਾਰੇ ਖੁਫ਼ੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਇਨਪੁਟ ਮਿਲੇ ਹਨ, ਕਥਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਖਾੜਕੂ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਹੈਂਡਲਰਾਂ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਨਵੰਬਰ 2015 ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੇ ਹਮਲੇ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵੱਲੋਂ [[ਸਰਬੱਤ ਖ਼ਾਲਸਾ]] ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਸਰਬੱਤ ਖ਼ਾਲਸੇ ਨੇ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ 13 ਮਤੇ ਅਪਣਾਏ। 12ਵੇਂ ਮਤੇ ਨੇ 1986 ਦੇ ਸਰਬੱਤ ਖ਼ਾਲਸੇ ਦੁਆਰਾ ਅਪਣਾਏ ਗਏ ਮਤਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਪੱਖੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ) ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ [[ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ]] ਨੇ ਸੂਰਤ ਸਿੰਘ ਖ਼ਾਲਸਾ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਯਾਨੰਦ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਮਾਨ ਏਸੀਪੀ ਸਤੀਸ਼ ਮਲਹੋਤਰਾ ਨਾਲ ਬਹਿਸ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਤਾਂ ਡੀਐਮਸੀਐਚ ਦੇ ਮੁੱਖ ਗੇਟ ਤੇ ਖੜ੍ਹੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਨੇ ਭਾਰੀ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਪੱਖੀ ਨਾਰੇ ਲਗਾਏ। ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਲਗਭਗ 15–20 ਮਿੰਟ ਤੱਕ ਚੱਲੇ ਟਕਰਾਅ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਮਾਨ ਨੂੰ ਏਡੀਸੀਪੀ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਨਾਲ ਖ਼ਾਲਸਾ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਰਫਿਊਜੀ ਬੋਰਡ ਆਫ਼ ਕੈਨੇਡਾ (IRB) ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤਸੀਹੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬਲੂਸਟਾਰ ਦੀ 31ਵੀਂ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਪੱਖੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਗਾਏ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ 25 ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ ਸੀ।‌‌ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ [[ਪਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ|ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ]] ਦੇ ਇੱਕ ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਪੱਖੀ ਨਾਅਰੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ) ਦੇ ਦੋ ਮੈਂਬਰਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਸਰੂਪ ਸਿੰਘ ਸੰਧਾ ਅਤੇ ਰਾਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚੰਨਾ ਵਜੋਂ ਹੋਈ ਹੈ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦੌਰਾਨ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਪੱਖੀ ਅਤੇ ਬਾਦਲ ਵਿਰੋਧੀ ਨਾਅਰੇ ਲਗਾਏ। ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸਿੱਖ ਡਾਇਸਪੋਰਾ ਲਗਾਤਾਰ ਆਪੋ–ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲਾਬਿੰਗ ਦੁਆਰਾ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਲਹਿਰ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਵਧਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਾਲ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਬੰਧਾਂ ਦੁਆਰਾ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ, ਡਾਇਸਪੋਰਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਸ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਅਤੇ ਕੂਟਨੀਤਕ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਲਈ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਉਪਲਬਧ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਲਈ ਸਮਰਥਨ ਜੁਟਾਉਣ ਲਈ ਇੰਟਰਨੈਟ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਵਰਗੇ ਆਧੁਨਿਕ ਸੰਚਾਰ ਢੰਗਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ===2020 ਦਾ ਦਹਾਕਾ=== 2021 ਵਿੱਚ ਵੱਖਵਾਦੀ ਸਮੂਹ, ਸਿੱਖਸ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ (SFJ) ਨੇ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗ਼ੈਰ–ਸਰਕਾਰੀ ਰਾਏਸ਼ੁਮਾਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। [[ਆਸਟਰੇਲੀਆ|ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ]], [[ਕੈਨੇਡਾ]], [[ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ]], [[ਇਟਲੀ]], [[ਇੰਗਲੈਂਡ]] ਅਤੇ [[ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ|ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ]] ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਕਈ ਜਨਮਤ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਵੋਟਾਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਲੱਖਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੋਟਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਜਨਵਰੀ 2023 ਵਿੱਚ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ [[ਮੈਲਬਰਨ|ਮੈਲਬੌਰਨ]] ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਰਾਏਸ਼ੁਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ, ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਸਮਰਥਕਾਂ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਪੱਖੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਦੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਝੜਪਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਦੋ ਲੋਕ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਦੋ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਕਿ: "ਲੜਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਕਈ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਝੰਡਿਆਂ ਦੇ ਡੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰਾਂ ਵਜੋਂ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਈ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਸਰੀਰਕ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੋ ਪੀੜਤਾਂ ਦਾ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪੈਰਾਮੈਡਿਕਸ ਦੁਆਰਾ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ" ਅਤੇ "ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਇੱਕ 34 ਸਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਅਤੇ ਇੱਕ 39 ਸਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ ਦੰਗਾਕਾਰੀ ਵਿਵਹਾਰ ਲਈ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।" ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਬੈਰੀ ਓ'ਫੈਰਲ ਨੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ। ਫਰਵਰੀ 2022 ਵਿੱਚ ਦੀਪਕ ਪੁੰਜ, ਜੋ ਕਿ [[ਬਰੈਂਪਟਨ]] ਦੇ ਇੱਕ ਰੇਡੀਓ ਹੋਸਟ ਅਤੇ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਲਹਿਰ ਦੇ ਇੱਕ ਮੁਖ ਆਲੋਚਕ ਸਨ, 'ਤੇ ਤਿੰਨ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸਨੂੰ [[ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ]] ਅਤੇ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਬਾਰੇ ਬੋਲਣ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਦ ਗਲੋਬ ਐਂਡ ਮੇਲ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ, ਪੁੰਜ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ, "ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨੇ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਬੰਦੂਕ ਤਾਣੀ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਨੇ ਬੀਅਰ ਦੀ ਬੋਤਲ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਵਾਰ ਕੀਤਾ।" ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਮੇਅਰ ਪੈਟ੍ਰਿਕ ਬ੍ਰਾਊਨ ਨੇ ਹਮਲੇ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਹਿੰਸਾ ਜਾਂ ਧਮਕੀ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।" ਪੀਲ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਸ ਘਟਨਾ ਬਾਰੇ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਅਗਸਤ 2022 ਵਿੱਚ‌ [[ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ]], ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ [[ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ]] (ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਜਥੇਬੰਦੀ ਜੋ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਪੱਖੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਅਤੇ ਸਮੂਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ) ਦੇ ਮੁਖੀ ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਉਸਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਸ਼ੇ ਤਿਆਗਣ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਅਤੇ ਕਈ ਪ੍ਰਚਾਰ ਟੂਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬੁਰਾਈਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਸਨੇ ਜਨਤਕ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕੀਤੀ।‌ 18 ਮਾਰਚ 2023 ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੰਗਠਨ 'ਤੇ ਕਤਲ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼, ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਹਮਲੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਸ਼ਾਂਤੀ ਫੈਲਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ। ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਫ਼ਰਾਰ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਨੂੰ 23 ਅਪ੍ਰੈਲ 2023 ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਭਾਰਤੀ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਸਿੰਘ ਦੀ ਭਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਕਈ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਘਟਨਾ ਦੇ ਹੋਏ ਪਰ ਕੁਝ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਕਈ ਹਿੰਸਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵੀ ਹੋਈਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਭੀੜ ਨੇ [[ਸਾਨ ਫ਼ਰਾਂਸਿਸਕੋ|ਸੈਨ ਫਰਾਂਸਿਸਕੋ]] ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਕੌਂਸਲੇਟ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਭੀੜ ਨੇ ਲੰਡਨ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਖੰਭੇ ਤੋਂ ਭਾਰਤੀ ਝੰਡੇ ਨੂੰ ਉਤਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਖਿੜਕੀਆਂ ਤੋੜ ਦਿੱਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਮੂਲੀ ਸੱਟਾਂ ਲਗਾਈਆਂ। NIA ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੈਨ ਫਰਾਂਸਿਸਕੋ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਇੱਕ ਸਮੂਹ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ। 21 ਮਾਰਚ 2023 ਨੂੰ ਦੋ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ ਕੌਂਸਲੇਟ ਦੇ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਦੁਆਰ 'ਤੇ ਜਲਣਸ਼ੀਲ ਪਦਾਰਥ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਸੈਨ ਫਰਾਂਸਿਸਕੋ ਕੌਂਸਲੇਟ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। 18 ਜੂਨ 2023 ਨੂੰ [[ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ]] ਨੂੰ [[ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ]] ਦੇ [[ਸਰ੍ਹੀ, ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ|ਸਰੀ]] ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀ ਪਾਰਕਿੰਗ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਨਿੱਝਰ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਦੋ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਪੱਖੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦਾ ਮੁਖੀ ਸੀ, ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਉਸ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਤਲਾਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਲਈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਸਦੀ ਹਵਾਲਗੀ ਦੀ ਅਸਫਲ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। 2 ਜੁਲਾਈ 2023 ਨੂੰ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨੀ ਸਮਰਥਕਾਂ ਨੇ ਸੈਨ ਫਰਾਂਸਿਸਕੋ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਕੌਂਸਲੇਟ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਪਰ ਸੈਨ ਫਰਾਂਸਿਸਕੋ ਫਾਇਰ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੁਆਰਾ ਅੱਗ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਬੁਝਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਇਮਾਰਤ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸੱਟ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ। ਅਮਰੀਕੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਮੈਥਿਊ ਮਿਲਰ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨੀ ਸਮਰਥਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਟਵਿੱਟਰ 'ਤੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਹਮਲਾ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਝਰ ਦੀ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਮੌਤ ਦਾ ਬਦਲਾ ਸੀ। ਨਿੱਝਰ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਗਲੋਬ ਐਂਡ ਮੇਲ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਕੁਝ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਸੀ ਕਿ ਨਿੱਝਰ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਨਿੱਝਰ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨਾਲ ਇੰਟਰਵਿਊਆਂ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਆਪਣੇ ਖ਼ੁਲਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ 1995 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕਤਲ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਰੱਖਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਬੱਬਰ ਖ਼ਾਲਸਾ ਦੇ ਮੁਖੀ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਤਾਰਾ ਨਾਲ ਉਸਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਸਬੰਧ ਸਨ। 1 ਸਤੰਬਰ 2024 ਨੂੰ ਸਿੱਖਸ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ [[ਟੋਰਾਂਟੋ]] ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰੈਲੀ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਰੈਲੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫਲੋਟਾਂ 'ਤੇ [[ਦਿਲਾਵਰ ਸਿੰਘ ਬੱਬਰ]]‌ (ਬੱਬਰ ਖ਼ਾਲਸਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇੱਕ ਆਤਮਘਾਤੀ ਹਮਲਾਵਰ) ਜਿਸਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਰਾਹਗੀਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਸੀ, ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕੀਤੀ। SFJ ਦੇ ਜਨਰਲ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ, "ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਦਿਲਾਵਰ ਦੀ ਔਲਾਦ ਹਾਂ‌ 1995 ਵਿੱਚ ਉਸ ਸਮੇਂ, ਹਥਿਆਰ ਦੀ ਚੋਣ ਬੰਬ ਸੀ, ਪਰ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੋਟ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਹੈ।" ਰੈਲੀ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਹਾਜ਼ਰੀਨ ਨੇ "ਕਿੱਲ ਇੰਡੀਆ" ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਵੀ ਲਗਾਏ। ਨਵੰਬਰ 2024 ਵਿੱਚ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਪੱਖੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਬਰੈਂਪਟਨ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ ਸਭਾ ਮੰਦਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਇੱਕ ਝੜਪ ਹੋਈ। [[ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ]], ਪੀਅਰੇ ਪੋਇਲੀਵਰ, [[ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ]] ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ। ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਮੇਅਰ ਪੈਟ੍ਰਿਕ ਬ੍ਰਾਊਨ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਬਰੈਂਪਟਨ ਵਿੱਚ ਪੂਜਾ ਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਸਿਟੀ ਕੌਂਸਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਰੱਖਦੇ ਹਨ।‌ ਪੀਲ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਇੱਕ ਆਫ ਡਿਊਟੀ ਸਾਰਜੈਂਟ ਹਰਿੰਦਰ ਸੋਹੀ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਡਿਊਟੀ ਤੋਂ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸੋਹੀ ਨੂੰ ਮੰਦਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਝੰਡਾ ਫੜੇ ਹੋਏ ਫਿਲਮਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੰਦਿਰ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਝੜਪ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਭਾਰਤੀ ਕੌਂਸਲੇਟ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਡਾਇਸਪੋਰਾ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਮੰਦਰ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸਿੱਖਸ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਕੌਂਸਲੇਟ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਜਾਸੂਸੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵੱਖਵਾਦੀ ਲਹਿਰ ਬਾਰੇ ਖੁਫੀਆ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਰੱਖਦਾ ਸੀ। ਕੈਨੇਡਾ ਲਈ ਸਿੱਖਸ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗੋਸਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, "ਇਹ ਹਿੰਦੂ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖ ਬਨਾਮ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਉਹ (ਕੌਂਸਲਰ ਅਧਿਕਾਰੀ) ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ।" ===ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਪੱਖੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦਾ ਚੋਣ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ=== {{Main article|2022 ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ|2024 ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ}} [[2022 ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ|2022 ਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ]] ਵਿੱਚ‌ [[ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ)]], ਦੋ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਪੱਖੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ 117 ਸੀਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 81 ਸੀਟਾਂ 'ਤੇ ਚੋਣ ਲੜੀ ਅਤੇ 386,176 ਵੋਟਾਂ ਜਾਂ ਵੋਟ ਸ਼ੇਅਰ ਦਾ 2.48% ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ) ਨੂੰ 2017 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ 49,260 ਵੋਟਾਂ (ਵੋਟ ਸ਼ੇਅਰ ਦਾ 0.3%) ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ) ਦੇ ਮੁਖੀ [[ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ]] ਨੇ ਜੂਨ 2022 ਵਿੱਚ ਹੋਈ [[ਸੰਗਰੂਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ|ਸੰਗਰੂਰ]] ਲੋਕ ਸਭਾ ਉਪ ਚੋਣ ਜਿੱਤੀ, ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ 253,154 ਵੋਟਾਂ ਜਾਂ ਵੋਟ ਸ਼ੇਅਰ ਦਾ 35.61% ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮਾਨ 2024 ਦੀ ਸੰਗਰੂਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣ ਹਾਰ ਗਏ ਸਨ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ 187,246 ਵੋਟਾਂ ਜਾਂ ਵੋਟ ਸ਼ੇਅਰ ਦਾ 18.55% ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਸੀ। [[2024 ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ|2024 ਦੀਆਂ ਭਾਰਤੀ ਆਮ ਚੋਣਾਂ]] ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਤੇਰਾਂ ਸੰਸਦੀ ਹਲਕਿਆਂ 'ਤੇ ਚੋਣ ਲੜੀ ਗਈ ਸੀ। ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਲਹਿਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਦੋ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਅਤੇ [[ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਖ਼ਾਲਸਾ|ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ]], ਨੇ ਆਪੋ–ਆਪਣੇ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਚੁਣੇ ਗਏ।  ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ) ਨੇ 13 ਵਿੱਚੋਂ 12 ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਮੀਦਵਾਰ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ, ਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਚੋਣ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤੀ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ 500,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੋਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ। ==ਖਾੜਕੂਵਾਦ== 1980 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਅੱਧ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੱਖਵਾਦ ਅਤੇ ਖਾੜਕੂਵਾਦ ਵਿੱਚ ਨਾਟਕੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ‌। 1984 ਵਿੱਚ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਫ਼ੌਜੀ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬਲੂ ਸਟਾਰ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਨਾਰਾਜ਼ ਕੀਤਾ। ਵੱਖਵਾਦੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੇ ਨਾਲ–ਨਾਲ 1984 ਦੇ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਕਤਲੇਆਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵਰਗ ਵੀ ਵੱਖਵਾਦੀਆਂ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਅਤੇ ਕੂਟਨੀਤਕ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਲੱਗਾ। ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਖਾੜਕੂਵਾਦ ਵੱਲ ਮੁੜਿਆ ਜਿਸ ਕਾਰਨ 1980 ਅਤੇ 1990 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸਿੱਖ ਖਾੜਕੂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ। ਕੁਝ ਖਾੜਕੂ ਸਮੂਹਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ, ਫ਼ੌਜ ਜਾਂ ਫੌਜ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ 'ਤੇ ਹਿੰਸਾ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਰਾਹੀਂ ਇੱਕ ਸੁਤੰਤਰ ਰਾਜ ਬਣਾਉਣਾ ਸੀ। ਮਾਨਵ–ਵਿਗਿਆਨਕ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਖਾੜਕੂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਧਾਰਮਿਕ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਸਮੂਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਮੌਜ–ਮਸਤੀ, ਉਤਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਮਰਦਾਨਗੀ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਸਨ। ਪੁਰੀ ਜੱਜ ਅਤੇ ਸੇਖੋਂ (1999) ਸੁਝਾਅ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਨਪੜ੍ਹ ਜਾਂ ਘੱਟ ਪੜ੍ਹੇ–ਲਿਖੇ ਨੌਜਵਾਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਨੌਕਰੀ ਦੀਆਂ ਕਾਫ਼ੀ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਸਨ, "ਮਨੋਰੰਜਨ" ਦੇ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਪੱਖੀ ਖਾੜਕੂ ਸਮੂਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਸਨ। ਉਹ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਖ਼ੁਦ ਸਿਰਫ਼ 5% ਖਾੜਕੂਆਂ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਸੀ। ===ਪਤਨ=== ਅਮਰੀਕੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਅਨੁਸਾਰ 1992 ਤੋਂ 1997 ਤੱਕ ਸਿੱਖ ਵੱਖਵਾਦ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ 1997 ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ, "ਸਿੱਖ ਵੱਖਵਾਦੀ ਸੈੱਲ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸਰਗਰਮ ਹਨ ਅਤੇ ਵੱਖਵਾਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਤੋਂ ਫੰਡ ਇਕੱਠੇ ਕਰਦੇ ਹਨ।" "ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਤੋਂ ਬਿਨ ਲਾਦੇਨ ਤੱਕ: ਧਾਰਮਿਕ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ" ਸਿਰਲੇਖ ਵਾਲੀ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚ ਓਰਫੈਲੀਆ ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਗਲੋਬਲ ਐਂਡ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੱਡੀਜ਼, ਯੂਸੀਐਸਬੀ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਮਾਰਕ ਜੁਰਗੇਨਸਮੇਅਰ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਖਵਾਦੀ ਦਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲਿਆ ਜਿਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, "ਲਹਿਰ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।" ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਾਥੀ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ, ਕੈਦ ਕਰ ਲਏ ਗਏ ਸਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਲੁਕਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਸਮਰਥਨ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ===ਖਾੜਕੂਵਾਦ ਦੇ ਅਸਫ਼ਲ ਰਹਿਣ ਦੇ ਕਾਰਨ=== ਖਾੜਕੂਵਾਦ‌ ਕਈ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ ਹੈ: • ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਮੁੱਖੀ ਕੇਪੀਐਸ ਗਿੱਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਖਾੜਕੂਆਂ ਤੇ ਭਾਰੀ ਪੁਲਿਸ ਕਾਰਵਾਈ। ਕਈ ਖਾੜਕੂ ਆਗੂ ਮਾਰੇ ਗਏ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਆਤਮ ਸਮਰਪਣ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।‌ • ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦੇ ਖਾੜਕੂਵਾਦ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ। • ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਲਈ "ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ" ਦੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਧਾਰਨਾ ਦੀ ਘਾਟ। ਕੁਮਾਰ (1997) ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਨਾਮ ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਇੱਛਾਵਾਦੀ ਸੋਚ ਸੀ, ਸਿਰਫ਼ ਭਾਰਤੀ ਸਥਾਪਨਾ ਵਿਰੁੱਧ ਉਨ੍ਹਾਂ (ਖਾੜਕੂਆਂ) ਦੀ ਘ੍ਰਿਣਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਇਸਦਾ ਕੋਈ ਬਦਲਵਾਂ ਵਿਕਲਪ ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਸਕੇ। • ਲਹਿਰ ਦੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿੱਚ, ਖਾੜਕੂਆਂ ਕੋਲ ਵਿਚਾਰਾਤਮਰਕ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਦੀ ਘਾਟ ਸੀ। • ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਫ਼ਾਦਾਰਾਂ ਦੇ ਖਾੜਕੂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਜਾਣ ਨਾਲ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਵੰਡੀਆਂ ਗਈਆਂ। • ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿੱਖ ਆਬਾਦੀ ਵਿੱਚ ਖਾੜਕੂਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਹਮਦਰਦੀ ਅਤੇ ਸਮਰਥਨ ਦਾ ਘਾਟਾ। • ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਸੀ ਫੁੱਟ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕੀਤਾ। • ਵੱਖਵਾਦੀ ਤੱਤਾਂ ਦੇ ਉਭਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਖ਼ੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਦੁਆਰਾ ਵਧਾਈ ਗਈ ਚੌਕਸੀ। ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ਼ ਪੀਸ ਐਂਡ ਕਨਫਲਿਕਟ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਲਈ ਲਿਖਦੇ ਹੋਏ ਸਿਮਰਤ ਢਿੱਲੋਂ (2007) ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ, "ਖਾੜਕੂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਆਪਸੀ ਲੜਾਈ ਕਾਰਨ ਲਹਿਰ ਨੇ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਡਾਇਸਪੋਰਾ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਸਮਰਥਨ ਗੁਆ ਦਿੱਤਾ।" ===ਖਾੜਕੂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ=== ਸਿਖ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ, ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਕੌਂਸਲ ਅਤੇ ਵਰਲਡ ਸਿੱਖ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਰਗੇ ਕਈ ਖਾੜਕੂ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਹਨ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਸੰਗਠਨ ਅਤੇ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕਈ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸੰਗਠਿਤ ਹਨ, ਜੋ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਫ਼ੌਜੀ ਯਤਨਾਂ ਦਾ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਸਮੂਹ 1980 ਅਤੇ 1990 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਰਗਰਮ ਸਨ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਈ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਜੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਡਾਇਸਪੋਰਾ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮੌਜੂਦਗੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ 1993 ਵਿੱਚ ਅੱਤਵਾਦ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੌਰਾਨ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮ ਸਮੂਹਾਂ ਵਿੱਚ [[ਬੱਬਰ ਖ਼ਾਲਸਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ|ਬੱਬਰ ਖ਼ਾਲਸਾ]], ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿੱਖ ਯੂਥ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ, [[ਦਲ ਖ਼ਾਲਸਾ (ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ)|ਦਲ ਖ਼ਾਲਸਾ]], ਅਤੇ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਟਾਈਗਰ ਫੋਰਸ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਅਣਜਾਣ ਸਮੂਹ, ਸ਼ਹੀਦ ਖ਼ਾਲਸਾ ਫੋਰਸ ਨੇ 1997 ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਬੰਬ ਧਮਾਕਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਈ ਸੀ ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਸਮੂਹ ਬਾਰੇ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ ਗਿਆ। ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਪੱਖੀ ਖਾੜਕੂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ: * ਬੱਬਰ ਖ਼ਾਲਸਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ (BKI) ** [[ਯੂਰਪੀ ਸੰਘ]], [[ਕੈਨੇਡਾ]], [[ਭਾਰਤ|ਭਾਰਤ‌]] ਅਤੇ [[ਯੂਨਾਈਟਡ ਕਿੰਗਡਮ|ਬਰਤਾਨੀਆ]] ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨ ਵਜੋਂ ਸੂਚੀਬੱਧ। ** 2004 ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅੱਤਵਾਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ । ** ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਫਲਾਈਟ 182 'ਤੇ ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ ਲਈ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੁਆਰਾ ਨਾਮਜ਼ਦ। * ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਟਾਈਗਰ ਫੋਰਸ ਆਫ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ (BTFK) ** ਇਹ ਸਮੂਹ 1984 ਵਿੱਚ [[ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਮਾਨੋਚਾਹਲ]] ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ** 1995 ਵਿੱਚ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਲਹਿਰ ਦੇ 4 ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਵੱਖਵਾਦੀ ਸਮੂਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵਜੋਂ ਸੂਚੀਬੱਧ। * ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਕਮਾਂਡੋ ਫੋਰਸ (KCF) ** 1986 ਵਿੱਚ ਸਰਬੱਤ ਖ਼ਾਲਸਾ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਈ ਗਈ ।  ਇਹ ਅਮਰੀਕੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਭਾਗ (DOS) ਦੁਆਰਾ ਘੋਸ਼ਿਤ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੈ । ** ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਦੇ ਸਹਾਇਕ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ KCF ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 1995 ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ। * ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਆਰਮੀ (KLA) ** ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਫੋਰਸ ਦਾ ਇੱਕ ਵਿੰਗ‌ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵੱਖ ਹੋਏ ਸਮੂਹ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਸਿੱਧ। * ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਫੋਰਸ ** 1986 ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ ** 1980 ਅਤੇ 1990 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਨਾਗਰਿਕਾਂ 'ਤੇ ਇਸਲਾਮੀ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਵੱਖਵਾਦੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕਈ ਬੰਬ ਧਮਾਕਿਆਂ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। * ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਫੋਰਸ (KZF) ** ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨ ਵਜੋਂ ਸੂਚੀਬੱਧ। * ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿੱਖ ਯੂਥ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ (ISYF) (ਜੋ ਕਿ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਕਿੰਗਡਮ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਹੈ।) * ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸਿੱਖ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ (AISSF) * ਦਸਮੇਸ਼ ਰੈਜੀਮੈਂਟ * ਸ਼ਹੀਦ ਖ਼ਾਲਸਾ ਫੋਰਸ ==ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ== ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬਲੂ ਸਟਾਰ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਹਿੰਸਕ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਖਿੰਡੇ ਹੋਏ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਬਣਾਇਆ। ਸਿੱਖ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਲਹਿਰ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਾਬਤ ਹੋਈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸਨੇ ਇਸ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਕੂਟਨੀਤਕ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ। ਬਰਤਾਨੀਆ, ਕੈਨੇਡਾ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਫ਼ੌਜੀ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਾਣ ਲਈ ਕਾਡਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ। ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸਿੱਖ ਸਮੂਹਾਂ ਨੇ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਜਲਾਵਤਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਸਿੱਖ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ, ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਲਈ ਭੂਗੋਲਿਕ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਗਤ ਤਾਲਮੇਲ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਸਿੱਖ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਧੜਿਆਂ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸੰਗਠਨ ਲਈ ਇੱਕ ਮੰਚ ਵਜੋਂ ਵਰਤਿਆ ਹੈ। ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਕਈ ਵਾਰ ਫੰਡ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਲਹਿਰ ਲਈ ਡਾਇਸਪੋਰਾ ਨੂੰ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਸਥਾਨ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਕਈ ਵਾਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਸ਼ੈਲੀਬੱਧ ਸੰਸਕਰਣ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਕੇ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਲਾਮਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਕੁਝ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨੀ ਆਗੂਆਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਵਿੱਚ, ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੁਝ ਧੜੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੜਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਵਾਲੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਫੰਡਾਂ ਨੂੰ ਲਹਿਰ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮੂਹ ਸੰਚਾਰ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਸੰਗਠਨਾਤਮਕ ਵਿਵਸਥਾ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਅਤੇ ਸੰਮੇਲਨਾਂ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਪ੍ਰੈਲ 1981 ਵਿੱਚ "ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਮੇਲਨ" ਨਿਊਯਾਰਕ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 200 ਡੈਲੀਗੇਟਾਂ ਨੇ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅਪ੍ਰੈਲ 1987 ਵਿੱਚ ਤੀਜਾ ਸੰਮੇਲਨ ਸਲੋਹ, ਬਰਕਸ਼ਾਇਰ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਸੰਮੇਲਨ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਲਹਿਰ ਵਿੱਚ ਏਕਤਾ ਲਿਆਉਣੀ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਕਾਰਕਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਉੱਭਰ ਰਹੇ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕੀਤਾ। ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਫੰਡ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ। ਸਿੱਖ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਨਸਲੀ ਵਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਪ੍ਰਸਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦਿਅਕ ਯਤਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਗੈਰ–ਸਿੱਖ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਚਿਹਰਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਸੀ ਜੋ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ "ਵੱਖਵਾਦੀ" ਮੰਨਦੇ ਸਨ। 1993 ਵਿੱਚ, ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਅਨਰਿਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟੇਡ ਨੇਸ਼ਨਜ਼ ਐਂਡ ਪੀਪਲਜ਼ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ (UNPO) ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਅੰਦਰ ਹੀ ਇਸਨੂੰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਬਾਅ ਅਤੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਉੱਤੇ ਹਿੰਸਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਕਾਰਨ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਮੁਅੱਤਲੀ 22 ਜਨਵਰੀ 1995 ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਐਸੋਸੀਏਟ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਐਡਵਰਡ ਟੀਜੀ ਐਂਡਰਸਨ, ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਲਹਿਰ ਦਾ ਵਰਣਨ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ: {{Quote|text=ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਣ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਲਹਿਰ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਸਵੈ-ਨਿਰਣੇ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਖਵਾਦੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਅਤੇ ਭੜਕਾਊ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ, ਕਠੋਰ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆਈ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਹਿੰਸਕ ਤਣਾਅ, ਅਤੇ ਵੱਖਵਾਦੀਆਂ ਲਈ 'ਲੰਬੀ ਦੂਰੀ' ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ ਹੈ।|author=ਐਡਵਰਡ ਟੀ.ਜੀ. ਐਂਡਰਸਨ, ਭਾਰਤੀ ਡਾਇਸਪੋਰਾ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ, ਆਕਸਫੋਰਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪ੍ਰੈਸ (2024)}} ===ਪਾਕਿਸਤਾਨ=== ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਲੰਮੇਂ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਆਪਣੀ "ਬਲੀਡ ਇੰਡੀਆ" ਰਣਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। [[ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਯੁੱਧ (1971)|1971 ਦੀ ਭਾਰਤ–ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜੰਗ]] ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ, [[ਜ਼ੁਲਫ਼ਿਕ਼ਾਰ ਅਲੀ ਭੁੱਟੋ|ਜ਼ੁਲਫ਼ਿਕਾਰ ਅਲੀ ਭੁੱਟੋ]] ਜੋ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਨਰਲ [[ਯਹੀਆ ਖਾਨ|ਯਾਹੀਆ ਖਾਨ]] ਦੇ ਫ਼ੌਜੀ ਸ਼ਾਸਨ ਦੌਰਾਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਨ, ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ, "ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਪੂਰਬ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਫ਼ੌਜਾਂ ਦੀ ਕਮਰ ਟੁੱਟ ਜਾਏ ਤਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਪੂਰਬੀ ਭਾਰਤ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਪੂਰਬੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਸਥਾਈ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ.... ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵੀ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।" ਸਿੱਖ ਵੱਖਵਾਦੀ ਨੇਤਾ [[ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ]] ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜ਼ੁਲਫਿਕਾਰ ਅਲੀ ਭੁੱਟੋ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਭੁੱਟੋ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ, "ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਬਣਾਵਾਂਗੇ।" ਭੁੱਟੋ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਮੁਖੀ ਬਣੇ ਜਨਰਲ [[ਮੁਹੰਮਦ ਜ਼ਿਆ-ਉਲ-ਹੱਕ਼|ਜ਼ਿਆ-ਉਲ-ਹੱਕ਼]] ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾ ਵਜੋਂ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ 1947 ਦੀ ਵੰਡ ਦੀ ਹਿੰਸਾ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਸਿੱਖਾਂ ਅਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਰਵਾਇਤੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਇੰਗਲੈਂਡ ਅਤੇ ਉੱਤਰੀ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਸਿੱਖ ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਆਉਂਦੇ ਸਨ, ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੰਗ ਦੇ ਮੋਹਰੀ ਸਨ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੇ ਠਹਿਰਨ ਦੌਰਾਨ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਸੀ। [[ਇੰਟਰ-ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ]] ਮੁਖੀ, ਜਨਰਲ ਅਬਦੁਲ ਰਹਿਮਾਨ ਨੇ‌ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਭਾਰਤ ਵਿਰੁੱਧ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਆਈਐਸਆਈ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਸੈੱਲ ਖੋਲ੍ਹਿਆ। ਇੰਟਰ-ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਵਿੱਚ ਰਹਿਮਾਨ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਮਾਣ ਸੀ ਕਿ, "ਸਿੱਖ ਪੂਰੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹਨ, ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਸ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਬੰਬ ਲਗਾਉਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸ ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।" ਜਨਰਲ ਹਾਮਿਦ ਗੁਲ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅਸਥਿਰ ਰੱਖਣਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਫ਼ੌਜ ਲਈ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕੀਮਤ ਦੇ ਇੱਕ ਵਾਧੂ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਰੱਖਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਸੀ। ਖਾੜਕੂਵਾਦ ਉਦੋਂ ਹੀ ਘਟਿਆ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਤਾਰ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ [[ਬੇਨਜ਼ੀਰ ਭੁੱਟੋ]] ਸਰਕਾਰ ਭਾਰਤੀ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਫ਼ੌਜਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਸਾਂਝੀ ਗਸ਼ਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਗਈ। 2006 ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਅਮਰੀਕੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਮੂਲ ਦੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਨਾਗਰਿਕ ਖਾਲਿਦ ਅਵਾਨ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਕਮਾਂਡੋ ਫੋਰਸ ਦੇ ਮੁਖੀ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੰਜਵੜ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਕੇ "ਅੱਤਵਾਦ ਦਾ ਸਮਰਥਨ" ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ। ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਕਮਾਂਡੋ ਫੋਰਸ‌ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿਰੁੱਧ ਘਾਤਕ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ ਸਨ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸੈਂਕੜੇ ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਅਵਾਨ ਅਕਸਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਉਸ 'ਤੇ ਸਿੱਖ ਖਾੜਕੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਹੋਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। 2008 ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤ ਦੇ [[ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਬਿਊਰੋ]] ਨੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਇੰਟਰ-ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਸੰਸਥਾ ਸਿੱਖ ਖਾੜਕੂਵਾਦ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ===ਬਰਤਾਨੀਆ=== ਫਰਵਰੀ 2008 ਵਿੱਚ, ਬੀਬੀਸੀ ਰੇਡੀਓ 4 ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਮੁਖੀ, ਐਨਪੀਐਸ ਔਲਖ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਖਾੜਕੂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਬਰਤਾਨਵੀ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਖੁਫ਼ੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਤੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿ [[ਬੱਬਰ ਖ਼ਾਲਸਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ|ਬੱਬਰ ਖ਼ਾਲਸਾ]] ਆਪਣੇ ਰੰਗਰੂਟਾਂ ਨੂੰ [[ਅਲ ਕਾਇਦਾ]] ਦੁਆਰਾ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਉਸੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਕੈਂਪਾਂ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਬ੍ਰਾਈਟਨ ਦੇ ਲਾਰਡ ਬਾਸਮ, ਜੋ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਸਨ, ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਰਤਾਨੀਆ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿੱਖ ਯੂਥ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ "ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ" ਕੀਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ "ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ" ਹਨ। ISYF ਨੂੰ ਬਰਤਾਨੀਆ ਵਿੱਚ "ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸਮੂਹ" ਵਜੋਂ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਇਸਨੂੰ 27 ਜੂਨ 2002 ਨੂੰ ਅਮਰੀਕੀ ਖਜ਼ਾਨਾ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਅੱਤਵਾਦ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਇਸਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਭਾਗ ਦੁਆਰਾ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਲੰਡਨ ਈਵਨਿੰਗ ਸਟੈਂਡਰਡ ਲਈ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਐਂਡਰਿਊ ਗਿਲਿਗਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ (ਬਰਤਾਨੀਆ) ISYF ਦਾ ਉੱਤਰਾਧਿਕਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਕਮੇਟੀ, ਉਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਮੈਂਬਰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸਿੱਖਾਂ ਤੋਂ ਫੰਡਿੰਗ ਮੰਗੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਪੱਖੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ===ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ=== ਜੂਨ 1984 ਵਿੱਚ [[ਨਿਊਯਾਰਕ ਟਾਈਮਜ਼]] ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਹੈਲਮਟ ਸ਼ਮਿਟ ਅਤੇ ਵਿਲੀ ਬ੍ਰੈਂਡਟ, ਜੋ ਦੋਵੇਂ ਪੱਛਮੀ ਜਰਮਨੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਚਾਂਸਲਰ ਸਨ, ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ [[ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ]] ਦੀ [[ਕੇਂਦ੍ਰੀ ਸੂਹੀਆ ਏਜੰਸੀ|ਕੇਂਦਰੀ ਸੂਹੀਆ ਏਜੰਸੀ]] (ਸੀਆਈਏ) ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਸ਼ਾਂਤੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸੀ। ਨਿਊਯਾਰਕ ਟਾਈਮਜ਼ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਕਿ [[ਦਾ ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ]] ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੂਹੀਆ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਅਗਿਆਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀਆਈਏ ਨੇ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਰਾਹੀਂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਕਰਕੇ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ "ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ" ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਦੂਤਾਵਾਸ ਨੇ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਖੰਡਣ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਸਕੱਤਰੇਤ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਵਧੀਕ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਖੋਜ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਵਿੰਗ ਦੇ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਬੀ. ਰਮਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ 1971 ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਜਨਰਲ ਯਾਹੀਆ ਖ਼ਾਨ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਬਗ਼ਾਵਤ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ। 2023 ਵਿੱਚ, ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਿਊਯਾਰਕ ਸਥਿਤ ਸਿੱਖ ਵੱਖਵਾਦੀ ਗੁਰਪਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ, ਜੋ ਕਿ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਪੱਖੀ ਸਮੂਹ ਸਿੱਖਸ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਸਨ, ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ। 29 ਨਵੰਬਰ 2023 ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਸੂਹੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਇੱਕ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਨਿਊਯਾਰਕ ਵਿੱਚ ਕਤਲ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਭੂਮਿਕਾ ਲਈ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ===ਕੈਨੇਡਾ=== ਟੈਰੀ ਮਾਈਲੇਵਸਕੀ ਨੇ ਸੀਬੀਸੀ‌ ਨੂੰ 2007 ਦੀ ਇੱਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਸੁਤੰਤਰ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਅੱਤਵਾਦੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦਾ ਜਨਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ, ਵਰਲਡ ਸਿੱਖ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਕੈਨੇਡਾ‌‌ (ਇੱਕ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਿੱਖ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਮੂਹ ਜੋ ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਕੱਟੜਤਾ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਾ ਹੈ) ਨੇ ਸੀਬੀਸੀ 'ਤੇ "ਮਾਣਹਾਨੀ, ਨਿੰਦਿਆ ਅਤੇ ਬਦਨਾਮੀ" ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਕੀਤਾ‌ ਅਤੇ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਮਾਈਲੇਵਸਕੀ ਨੇ ਡਬਲਯੂਐਸਓ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਡਬਲਯੂਐਸਓ ਦੀ ਸਾਖ਼ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ 2015 ਵਿੱਚ, ਡਬਲਯੂਐਸਓ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਆਪਣੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਦਿੱਤਾ। ਟੈਰੀ ਮਾਈਲੇਵਸਕੀ ਦੀ 2020 ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਸੰਚਾਲਿਤ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। 2017 ਵਿੱਚ [[ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ]] ਨੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ [[ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ]] ਨੂੰ "ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨੀ ਹਮਦਰਦ" ਕਿਹਾ ਅਤੇ 22 ਫਰਵਰੀ 2018 ਨੂੰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਟਰੂਡੋ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ। ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਵੱਖਵਾਦੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਪੁਨਰ ਸੁਰਜੀਤੀ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ [[ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ|ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ]] ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, "ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਕੋਈ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਾ ਤਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ।" ਸਤੰਬਰ 2023 ਵਿੱਚ, ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦੇ ਹੋਏ, ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਭਾਰਤ 'ਤੇ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਵੱਖਵਾਦੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕਾਰਕੁਨ [[ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ|ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਝਰ]] ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ, ਜਿਸਦੀ [[ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ]] ਦੇ [[ਸਰ੍ਹੀ, ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ|ਸਰੀ]] ਵਿੱਚ ਨਕਾਬਪੋਸ਼ ਬੰਦੂਕਧਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਨਿੱਝਰ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੁਆਰਾ ਖਾੜਕੂਵਾਦ ਨਾਲ ਸਬੰਧਾਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਭਾਰਤ ਨੇ ਉਸਦੀ ਹੱਤਿਆ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ–ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਕੂਟਨੀਤਕ ਵਿਵਾਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਇਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਸਿਫ਼ਾਰਤੀ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ। ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਖੁਫੀਆ ਸਰੋਤਾਂ ਅਤੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਨਿੱਝਰ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦੇ ਸਬੂਤ ਸਾਂਝੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਸਨ। ==ਇਹ ਵੀ ਵੇਖੋ== * [[ਖਾੜਕੂ]] * [[ਖ਼ਾਲਸਾ]] * [[ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਅੰਦੋਲਨ]] * [[ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਧਰਮ]] * [[ਪੰਜਾਬ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵਿਦ੍ਰੋਹ]] ==ਹਵਾਲੇ== {{Reflist}} ==ਬਾਹਰੀ ਲਿੰਕ== *{{Commons category-inline|Khalistan movement|ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਲਹਿਰ}}। [[ਸ਼੍ਰੇਣੀ:ਸਿੱਖ ਰਾਜਨੀਤੀ]] [[ਸ਼੍ਰੇਣੀ:ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਲਹਿਰ]] [[ਸ਼੍ਰੇਣੀ:ਪੰਜਾਬ, ਭਾਰਤ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ (1947–ਵਰਤਮਾਨ)]] [[ਸ਼੍ਰੇਣੀ:ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ]] c0ctd0xps8w9msdhq43rtm6esiv5lbk 811775 811774 2025-06-25T12:42:19Z 2409:40D1:102B:6728:8000:0:0:0 811775 wikitext text/x-wiki {{Infobox Country | established_date3 = 4 ਅਗਸਤ 1982–10 ਜੂਨ 1984 | established_event4 = [[ਸਾਕਾ ਨੀਲਾ ਤਾਰਾ]] | established_date4 = 1 ਜੂਨ 1984–10 ਜੂਨ 1984 | established_event5 = ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਵੁਡਰੋਜ਼ | established_date5 = ਜੂਨ–ਸਤੰਬਰ 1984 | established_date2 = 28 ਅਗਸਤ 1977 | established_event3 = ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਮੋਰਚਾ | established_event2 = [[ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮਤਾ]] | image_flag = Flag-of-Khalistan.svg | image_coat = Emblem of Khalistan.svg | symbol_width = 60px | symbol_type = ਮੋਹਰ | motto = "[[ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ#ਅਕਾਲ ਸਹਾਇ|ਅਕਾਲ ਸਹਾਇ]]" | national_anthem = "[[ਦੇਗ ਤੇਗ਼ ਫ਼ਤਿਹ]]"<br>[[File:Deg Teg Fateh.ogg]] | image_map = {{Switcher |[[File:Punjab in India (claimed and disputed hatched).svg | frameless]] | ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਖ਼ੇਤਰੀ ਦਾਅਵੇ ਲਾਲ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਏ ਗਏ ਹਨ | [[File:Proposed Map of Khalistan (1982).jpg | frameless]] | ਆਲ ਪਾਰਟੀ ਸਿੱਖ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ (1982) ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ | [[File:Khalistan map.jpg | frameless]] | ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ) ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ | [[File:Map of Khalistan.png | frameless]] | ਸਿੱਖ ਫ਼ਾਰ ਜਸਟਿਸ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਸਤਵਿਤ}} | admin_center = | admin_center_type = | largest_city = | official_languages = | national_languages = | ethnic_groups = | conventional_long_name = ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ | common_name = | established_date1 = 9 ਮਾਰਚ 1946 | demonym = | org_type = | government_type = | sovereignty_type = ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਲਹਿਰ | established_event1 = [[ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ]] ਦੁਆਰਾ ਵੱਖਰੇ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਲਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵ | established_event6 = ਰਾਜੀਵ–ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਸਮਝੌਤਾ | established_date6 = 24 ਜੁਲਾਈ 1985 | established_event7 = ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਐਲਾਨ | established_date7 = 29 ਅਪ੍ਰੈਲ 1986 | established_event8 = [[ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਬਲੈਕ ਥੰਡਰ#ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਬਲੈਕ ਥੰਡਰ 1|ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਬਲੈਕ ਥੰਡਰ I]] | established_date8 = 30 ਅਪ੍ਰੈਲ 1986 | established_event9 = [[ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਬਲੈਕ ਥੰਡਰ#ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਬਲੈਕ ਥੰਡਰ 2|ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਬਲੈਕ ਥੰਡਰ II]] | established_date9 = 9–18 ਮਈ 1988 | established_event10 = [[ਪੰਜਾਬ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬਗਾਵਤ|ਪੰਜਾਬ ਬਗ਼ਾਵਤ]] | established_date10 = 1984–1995 | established_event11 = | established_date11 = | established_event12 = | established_date12 = | currency = }} '''ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ''' (ਭਾਵ: "[[ਖ਼ਾਲਸਾ|ਖ਼ਾਲਸੇ]] ਦੀ ਸਰਜ਼ਮੀਨ")<ref>{{Cite web |last=Sanjha |first=A. B. P. |date=2024-12-16 |title='ਖਾਲਿਸਤਾਨ' ਤਾਂ ਸੁਣਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਪਰ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਪਿੱਛੇ ਕਿਉਂ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ 'ਸਤਾਨ' ? |url=https://punjabi.abplive.com/general-knowledge/why-countries-names-end-with-stan-know-what-it-means-and-why-this-word-used-829379 |access-date=2025-06-02 |website=punjabi.abplive.com |language=pa}}</ref> [[ਭਾਰਤ]] ਦੇ [[ਪੰਜਾਬ, ਭਾਰਤ|ਪੰਜਾਬ]] ਰਾਜ ਦੇ [[ਸਿੱਖ]] [[ਵੱਖਵਾਦ|ਵੱਖਵਾਦੀਆਂ]] ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਨਾਮ ਹੈ। ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਖ਼ੇਤਰੀ ਦਾਅਵੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਵੱਖ–ਵੱਖ ਸੰਗਠਨ ਵੱਖ–ਵੱਖ ਖ਼ੇਤਰਾਂ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਵਾਲਾ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਅਤੇ ਸੰਭਾਵੀ ਤੌਰ ਤੇ ਗੁਆਂਢੀ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਖ਼ੇਤਰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨੀ ਵੱਖਵਾਦੀਆਂ ਨੇ 29 ਅਪ੍ਰੈਲ 1986 ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਆਪਣੀ [[ਇਕਪਾਸੜਵਾਦ|ਇੱਕਪਾਸੜ]] [[ਆਜ਼ਾਦੀ]] ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ‌।<ref>{{Cite web |last=ਬਿਊਰੋ |first=ਸਿੱਖ ਸਿਆਸਤ |date=2016-04-28 |title=29 ਅਪ੍ਰੈਲ 1986 ਦੇ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਐਲਾਨਨਾਮੇ ਤੋਂ 30 ਸਾਲ ਬਾਅਦ [ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲੇਖ] |url=https://punjabi-news.in/declaration-of-khalistan/ |access-date=2025-06-02 |website=Sikh Siyasat News |language=en}}</ref> 1980 ਅਤੇ 1990 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੌਰਾਨ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਲਹਿਰ ਆਪਣੇ ਸਿਖ਼ਰ ਤੇ ਸੀ ਪਰ 1995 ਤੱਕ [[ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ]] ਨੇ ਇਸ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਦਬਾ ਦਿੱਤਾ।<ref>{{Cite web |date=2023-02-26 |title=ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਿੰਨੀ ਪੁਰਾਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਕਦੋਂ -ਕਦੋਂ, ਕਿਸ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਉੱਠਦੀ ਰਹੀ ਹੈ |url=https://www.bbc.com/punjabi/articles/cxe3dy5kp87o |access-date=2025-06-02 |website=BBC News ਪੰਜਾਬੀ |language=pa}}</ref> ਸੰਨ 1699 ਵਿੱਚ [[ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ|ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ]] ਦੁਆਰਾ [[ਖ਼ਾਲਸਾ]] ਪੰਥ ਦੀ ਸਾਜਨਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ "ਰਾਜ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਨਹਿ ਧਰਮ ਚਲੈਂ ਹੈਂ, ਧਰਮ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਸਭ ਦਲੈਂ ਮਲੈਂ ਹੈ" ਨਾਲ ਆਈ ਧਾਰਮਿਕ–ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨੇ [[ਸਿੱਖ|ਸਿੱਖਾਂ]] ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਭਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ [[ਪੰਜਾਬ, ਭਾਰਤ|ਪੰਜਾਬ]] ਉੱਤੇ ਰਾਜ ਕਰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੱਬੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ।<ref>{{Cite web |last=kumar |first=joginder |date=2024-04-13 |title=ਖ਼ਾਲਸਾ ਸਾਜਨਾ ਦਿਵਸ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਮਹੱਤਵ |url=https://www.punjabitribuneonline.com/news/features/historical-significance-of-khalsa-sajna-day |access-date=2025-06-02 |website=Punjabi Tribune |language=pa}}</ref> ਸੰਨ 1709 ਵਿੱਚ [[ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ]] ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ, ਸਿੱਖ ਫ਼ੌਜਾਂ ਨੇ [[ਦਿੱਲੀ]] ਅਤੇ [[ਲਹੌਰ|ਲਾਹੌਰ]] ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸਥਿਤ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ [[ਮੁਗ਼ਲ ਸਲਤਨਤ|ਮੁਗ਼ਲ]] ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਕੇਂਦਰ [[ਸਰਹਿੰਦ]] ਫ਼ਤਿਹ ਕਰਕੇ [[ਪਹਿਲਾ ਸਿੱਖ ਰਾਜ|ਪਹਿਲੇ ਸਿੱਖ ਰਾਜ]] ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ। ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੇ [[ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ|ਸਿੱਖ ਗੁਰੂਆਂ]] ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਸਿੱਕੇ ਚਲਾਏ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ [[ਹੁਕਮਨਾਮਾ|ਹੁਕਮਨਾਮੇ]] ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਪਰ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦਾ ਇਹ ਰਾਜ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਨਾ ਟਿਕ ਸਕਿਆ ਅਤੇ ਸੰਨ 1715 ਵਿੱਚ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੇ ਇਸ ਰਾਜ ਦਾ ਅੰਤ ਹੋ ਗਿਆ।<ref>{{Cite news|url=https://www.bbc.com/punjabi/india-61450685|title=ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਤਾਕਤਵਰ ਮੁਗਲ ਸਾਮਰਾਜ ਨਾਲ ਲੋਹਾ ਲਿਆ ਸੀ|work=BBC News ਪੰਜਾਬੀ|access-date=2025-06-02|language=pa}}</ref> ਭਾਵੇਂ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦਾ ਰਾਜ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਹੀ ਰਿਹਾ ਪਰ ਇਹ ਰਾਜ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਉੱਤੇ ਰਾਜ ਕਰਨ ਦੀ ਦ੍ਰਿੜ ਇੱਛਾ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇ ਗਿਆ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ 18ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਅੱਧ ਵਿੱਚ ਇਹ ਰਾਜ [[ਮਿਸਲ|ਸਿੱਖ ਮਿਸਲਾਂ]] (1748–1799) ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਉੱਭਰਿਆ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ [[ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ|ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ]] ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿੱਖ ਮਿਸਲਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ [[ਸਿੱਖ ਸਾਮਰਾਜ|ਖ਼ਾਲਸਾ ਰਾਜ]] (1799–1849) ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ।<ref>{{Cite web |date=2022-07-10 |title=ਖ਼ਾਲਸਾ ਰਾਜ ਦਾ ਮਹਾਨ ਸਿਰਜਣਹਾਰਾ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ |url=https://www.rozanaspokesman.in/opinion/special-article/100722/maharaja-ranjit-singh-the-great-creator-of-the-khalsa-raaj.html |access-date=2025-06-02 |website=Rozana Spokesman}}</ref> ਇਸਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਤਕਰੀਬਨ 50 ਸਾਲ ਤੱਕ ਇਸ ਖ਼ਿੱਤੇ ਉੱਤੇ ਰਾਜ ਕੀਤਾ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਅਕਾਲ ਚਲਾਣੇ ਮਗਰੋਂ ਖ਼ਾਲਸਾ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਗੱਦੀ ਲਈ ਖਿੱਚੋਤਾਣ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਜਿਸਦਾ ਫ਼ਾਇਦਾ [[ਅੰਗਰੇਜ਼|ਅੰਗਰੇਜ਼ਾ]] ਨੇ ਉਠਾਇਆ, ਖ਼ਾਲਸਾ ਰਾਜ ਅਤੇ [[ਬਰਤਾਨਵੀ ਭਾਰਤ|ਬਰਤਾਨਵੀ ਰਾਜ]] ਵਿਚਕਾਰ ਦੋ ਜੰਗਾਂ ਹੋਈਆਂ ਜਿਸਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਖ਼ਾਲਸਾ ਰਾਜ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਅਤੇ ਖ਼ਾਲਸਾ ਰਾਜ ਦਾ ਪਤਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਖ਼ਾਲਸਾ ਰਾਜ ਦਾ ਪਤਨ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਦਰਦਨਾਕ ਅਨੁਭਵ ਸੀ ਪਰ ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਇਸ ਉਮੀਦ ਨੂੰ ਬੁਝਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫ਼ਲ ਰਿਹਾ ਕਿ ਖ਼ਾਲਸਾ ਰਾਜ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਆਵੇਗਾ।<ref>{{Cite web |last=mediology |date=2023-01-19 |title=ਮੁੱਦਕੀ ਦੀ ਜੰਗ ਦੀ ਦਾਸਤਾਨ |url=https://www.punjabitribuneonline.com/news/features/the-story-of-mudkis-war/ |access-date=2025-06-02 |website=Punjabi Tribune |language=pa}}</ref> 1947 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵੰਡ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਈਆਂ ਲੰਬੀਆਂ ਵਾਰਤਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਜ਼ਾਦ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਨਾਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੋਰ ਵਸਨੀਕਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸਿੱਖ ਆਬਾਦੀ ਦੀ ਸੰਖਿਆਤਮਕ ਘਾਟ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਵਿਵਹਾਰਕ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਕਈ ਰੂਪਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਉੱਭਰਿਆ। 1980 ਅਤੇ 1990 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੌਰਾਨ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਚੱਲੀ ਹਿੰਸਕ ਵੱਖਵਾਦੀ ਲਹਿਰ ਨੇ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅਧਰੰਗ ਬਣਾਈ ਰੱਖਿਆ। ਇਸ ਵੱਖਵਾਦੀ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸਿੱਖ ਸਟੂਡੈਂਟ ਫ਼ੈਡਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਸਮਰਥਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਅਤੇ [[ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ]] ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਲਹਿਰ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਹਿੰਸਕ ਲਹਿਰ ਦੌਰਾਨ ਸੈਂਕੜੇ ਪੁਲਸ ਕਰਮੀ ਤੇ ਫ਼ੌਜੀ ਜਵਾਨ ਮਾਰੇ ਗਏ ਅਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਇਸ ਲਹਿਰ ਵਿੱਚ ਜਾਨ ਗਈ, ਪਰ ਇਹ ਲਹਿਰ ਕਈ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਉਦੇਸ਼ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫ਼ਲ ਰਹੀ।<ref>{{Cite web |date=2018-06-05 |title=ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬਲੂ ਸਟਾਰ: ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ 'ਤੇ ਫੌਜੀ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਕੀ-ਕੀ ਹੋਇਆ |url=https://www.bbc.com/punjabi/articles/c989j9l1d49o |access-date=2025-06-02 |website=BBC News ਪੰਜਾਬੀ |language=pa}}</ref> ਪਰ ਖ਼ਾਲਸਾ ਰਾਜ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਤਬਕੇ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦ ਮੁਲਕ‌ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਗ਼ੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਰਾਏਸ਼ੁਮਾਰੀ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ<ref>{{Cite web |date=2023-01-26 |title='ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਰੈਫਰੈਂਡਮ' ਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿੱਥੇ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ? |url=https://www.sbs.com.au/language/punjabi/pa/podcast-episode/what-is-the-khalistan-referendum-and-what-is-the-australian-governments-stand-on-the-issue/avhbhjjn4 |access-date=2025-06-02 |website=SBS Language |language=pa}}</ref>, ਜਿਸਨੂੰ [[ਭਾਰਤ|ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ]] ਨੇ ਵੱਖਵਾਦ ਅਤੇ [[ਅੱਤਵਾਦ]] ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ [[ਕੈਨੇਡਾ]] ਵਰਗੇ ਸਿੱਖ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਰਾਏਸ਼ੁਮਾਰੀ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗਾ<ref>{{Cite web |date=2024-04-30 |title=‘ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਸਮਰਥਕਾਂ ਦਾ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ਦਾ ਮਾਧਿਅਮ ਬਣ ਰਹੀ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ’ |url=https://jagbani.punjabkesari.in/punjab/news/canada-is-becoming-a-medium-of-propaganda-of-khalistan-supporters-1478289 |access-date=2025-06-02 |website=jagbani}}</ref> ਪਰ ਸਿੱਖ ਖ਼ਾਲਸਾ ਰਾਜ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸੰਕਲਪ ਉੱਤੇ ਕਾਇਮ ਹਨ ਅਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ "ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ ਖ਼ਾਲਸਾ..." ਗੂੰਜਦਾ ਸੁਣਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ==1950 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ== [[ਤਸਵੀਰ:Sikh Empire.svg|thumb|1839 'ਚ [[ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ|ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ]] ਦੀ ਮੌਤ ਸਮੇਂ ਖ਼ਾਲਸਾ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ।]] ਸਿੱਖ [[ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆ|ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆ]] ਦੇ [[ਪੰਜਾਬ|ਪੰਜਾਬ ਖਿੱਤੇ]] ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹਨ। ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਉੱਤੇ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੁਆਰਾ ਸਥਾਪਿਤ [[ਮਿਸਲ|ਸਿੱਖ ਮਿਸਲਾਂ]] ਦਾ ਰਾਜ ਸੀ। ਸਿੱਖ ਮਿਸਲਾਂ ਨੇ 1767 ਤੋਂ 1799 ਤੱਕ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਉੱਤੇ ਰਾਜ ਕੀਤਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਿੱਖ ਮਿਸਲਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਮਿਲਾ ਲਿਆ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ 1799‐1849 ਤੱਕ ਇਹ ਖਿੱਤਾ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਦੇ ਅਧੀਨ ਰਿਹਾ। 1849 'ਚ [[ਦੂਜੀ ਐਂਗਲੋ-ਸਿੱਖ ਜੰਗ|ਦੂਜੀ ਐਂਗਲੋ‐ਸਿੱਖ ਜੰਗ]] ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਵੱਖ‐ਵੱਖ ਰਿਆਸਤਾਂ ਅਤੇ [[ਪੰਜਾਬ (ਬਰਤਾਨਵੀ ਭਾਰਤ)|ਬਰਤਾਨਵੀ ਪੰਜਾਬ]] ਵਿੱਚ ਭੰਗ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਰਤਾਨੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਨਵੇਂ ਜਿੱਤੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀ "ਪਾੜੋ ਅਤੇ ਰਾਜ ਕਰੋਂ" ਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਧਾਰਮਿਕ‐ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਲਹਿਰਾਂ ਉੱਭਰੀਆਂ। ਹਿੰਦੂ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ 'ਤੇ ਸਿੱਖ ਦਾ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਈਸਾਈ ਮਿਸ਼ਨਰੀਆਂ ਦੀ ਅਪਾਰ ਸਫ਼ਲਤਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਿੰਦੂਆਂ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ 'ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਮ ਧਾਰਨਾ ਬਣੀ ਕਿ ਇਸ ਪਤਨ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਮੁਦਾਇਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪੁਨਰ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰੈਫ਼ਰੈਂਸ 1929 'ਚ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮੋਤੀ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਪੂਰਨ ਸਵਰਾਜ ਦਾ ਇੱਕ ਐਲਾਨਨਾਮਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਲਾਹੌਰ ਸੈਸ਼ਨ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਤਿੰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਤਿੰਨ ਲੋਕ ਸਨ [[ਭੀਮਰਾਓ ਅੰਬੇਡਕਰ|ਅੰਬੇਡਕਰ]], [[ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ ਜਿੰਨਾਹ|ਜਿੰਨਾਹ]] ਅਤੇ [[ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ]], ਜਿਵੇਂ ਹੀ 1930 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ [[ਬਰਤਾਨਵੀ ਸਾਮਰਾਜ]] ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜ਼ੱਦੀ ਘਰ ਲਈ ਪਹਿਲੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ। ਜਦੋਂ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਦੇ ਲਾਹੌਰ ਮਤੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮੁਸਲਿਮ ਦੇਸ਼ ਬਨਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਖਿੱਤੇ ਨੂੰ ਹੜੱਪਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ। ਇਸਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਪਾਰਟੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਦੇ ਇਸ ਮਤੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵੱਖਰੇ ਦੇਸ਼ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਲਈ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਯਾਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਇਕ ਧਰਮ ਅਧਾਰਿਤ ਦੇਸ਼ ਵਜੋਂ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ [[ਪਟਿਆਲਾ ਰਿਆਸਤ|ਪਟਿਆਲਾ]], ਜਿੰਦ, ਕਪੂਰਥਲਾ ਆਦਿ ਰਿਆਸਤਾਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਇਲਾਕੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ 1946 ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਤਾ ਫ਼ਿਰ ਦੁਹਰਾਇਆ ਸੀ। ===ਆਜ਼ਾਦ‌ ਪੰਜਾਬ, 1943=== ਆਜ਼ਾਦ ਪੰਜਾਬ, ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਉਲੀਕਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਜੇਹਲਮ ਦਰਿਆ ਦੇ ਪੱਛਮ ਵੱਲ ਸਥਿਤ ਮੁਸਲਿਮ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਵਾਲੇ ਉੱਤਰ–ਪੱਛਮੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਸਕੇ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਸਨ ਪਰ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲਏ ਗਏ ਸਨ। ਆਜ਼ਾਦ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਬਣਤਰ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 40% ਮੁਸਲਿਮ, 40% ਹਿੰਦੂ ਅਤੇ 20% ਸਿੱਖ ਜਨਸੰਖਿਆ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੰਤੁਲਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਹੱਦਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਉਲੀਕਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਕ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਈਚਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜਨਸੰਖਿਆ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਬਣ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ 'ਤੇ ਹਾਵੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਸਿੱਖ ਬਰਾਬਰ ਗਿਣਤੀ ਵਾਲੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਬਫ਼ਰ ਬਣੇ ਰਹਿਣ। ਆਜ਼ਾਦ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਾ ਕਦੇ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਆਜ਼ਾਦ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਅੰਬਾਲਾ, ਜਲੰਧਰ ਅਤੇ ਲਾਹੌਰ ਡਿਵੀਜ਼ਨ, ਮੁਲਤਾਨ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਦਾ ਲਾਇਲਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ, ਮੋਂਟਗੋਮਰੀ ਅਤੇ ਮੁਲਤਾਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਕੁਝ ਖੇਤਰਾਂ 'ਤੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਆਜ਼ਾਦ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਦਲ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਨਹੀਂ ਸੀ। ===ਸਿੱਖਿਸਤਾਨ, 1944–1946=== ਸਿੱਖਿਸਤਾਨ 1940 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ "ਸੁਤੰਤਰ ਸਿੱਖ ਰਾਸ਼ਟਰ" ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਸੀ। 1940 ਵਿੱਚ, ਵੀ.ਐਸ. ਭੱਟੀ ਨੇ ਪਟਿਆਲੇ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ "ਸਿੱਖਿਸਤਾਨ‌‌" ਨਾਮਕ ਇੱਕ ਪੁਸਤਕ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਰਾਸ਼ਟਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ "ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ" ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕੀਤੀ ਜਿੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਵੱਖ–ਵੱਖ ਸੰਘੀ ਇਕਾਈਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਕੈਬਨਿਟ ਦਾ ਮੁੱਖੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਇਕਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ ਜੋ ਉਸ ਸਮੇਂ ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੁਆਰਾ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਿਤ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਲੁਧਿਆਣਾ, ਜਲੰਧਰ, ਅੰਬਾਲਾ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਅਤੇ ਲਾਹੌਰ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸੀਸ–ਸਤਲੁਜ ਖ਼ੇਤਰ ਦੀਆਂ ਰਿਆਸਤਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪਟਿਆਲਾ, ਨਾਭਾ, ਫਰੀਦਕੋਟ ਅਤੇ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸ਼ਿਮਲਾ ਸਮੂਹ ਦੇ ਰਾਜ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਸਿੱਖਿਸਤਾਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ 1944 ਦੇ ਅੱਧ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਆਲ-–ਪਾਰਟੀ ਸਿੱਖ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਸੀਆਰ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਸਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਿੱਖ ਆਬਾਦੀ ਦੋ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਜਾਂਦੀ। ਸਿੱਖਿਸਤਾਨ ਆਜ਼ਾਦ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਸੀ ਜਿਸਦਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ 1943 ਵਿੱਚ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਸਿੱਖਿਸਤਾਨ ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਆਜ਼ਾਦ ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਵਧੇਰੇ ਜਨਸੰਖਿਆਤਮਕ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੰਤੁਲਿਤ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਲਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਸੀ। 1946 ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਸਤਾਨ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। 22 ਮਾਰਚ 1946 ਨੂੰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮਿਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸਿੱਖਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ। ਸਿੱਖਿਸਤਾਨ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਸੰਘ ਵਜੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਅਤੇ ਪੂਰਬੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖ਼ੇਤਰ ਜਿੱਥੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਿੱਖ ਸ਼ਾਸਿਤ ਰਿਆਸਤਾਂ ਪਟਿਆਲਾ, ਨਾਭਾ, ਜੀਂਦ, ਫਰੀਦਕੋਟ, ਕਲਸੀਆ ਅਤੇ ਕਪੂਰਥਲਾ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਾਲੇ ਖ਼ੇਤਰ ਮਿਲ ਕੇ ਇੱਕ ਆਜ਼ਾਦ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਨਗੇ। ਗਿਆਨੀ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਿੱਖਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਲਾਹੌਰ, ਕਰਨਾਲ, ਸ਼ਿਮਲਾ, ਮੋਂਟਗੋਮਰੀ ਅਤੇ ਲਾਇਲਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੰਬਾਲਾ, ਜਲੰਧਰ ਅਤੇ ਲਾਹੌਰ ਡਿਵੀਜ਼ਨਾਂ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖਿਸਤਾਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੱਤਾ। ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਦਾ ਸਿੱਖਿਸਤਾਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਾਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮਿਲਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖੇਗਾ। ਟੈਨ ਤਾਈ ਯੋਂਗ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਿੱਖਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੰਗ ਸਿੱਖ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਸੀ, ਜੋ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ "ਮੁਸਲਿਮ ਰਾਜ" ਅਧੀਨ ਹੋਣ ਦੇ ਆਪਣੇ ਡਰ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਲਈ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਅਤੇ ਸ਼ਕਤੀ ਲਈ ਆਪਣੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿੱਖਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਦੀ ਨਕਲ ਕੀਤੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਿੱਖ ਆਗੂ ਜਾਣਦੇ ਸਨ ਕਿ ਸਿੱਖਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੈਬਨਿਟ ਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਿੱਖਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਅਸੰਭਵ ਦੱਸ ਕੇ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ===ਗਾਂਧੀ–ਨਹਿਰੂ ਅਤੇ ਜਿੰਨਾਹ ਦਾ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸਤਾਵ=== [[ਤਸਵੀਰ:Lord Mountbatten meets Nehru, Jinnah and other Leaders to plan Partition of India.jpg|thumb|ਨਹਿਰੂ ਅਤੇ ਜਿੰਨਾਹ ਗੋਲਮੇਜ਼ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ।]]ਕੁਝ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜਦਕਿ ਕੁਝ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖਰਾ ਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦਾ ਕੋਈ ਇਰਾਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ [[ਪਾਕਿਸਤਾਨ]] ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਹਮਦਰਦੀ ਸੀ ਬਲਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਵਰਤਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਦਰਅਸਲ ਉਸ ਸਮੇਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨਿਆਂ ਵਿੱਚ [[ਕਮਿਊਨਿਜ਼ਮ]] ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ 'ਤੇ [[ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ|ਸੋਵਿਅਤ ਸੰਘ]] ਇਕ ਮਹਾਸ਼ਕਤੀ ਵਜੋਂ ਉੱਭਰ ਰਿਹਾ ਜਿਸਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾ [[ਅਫ਼ਗ਼ਾਨਿਸਤਾਨ|ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ]] ਤੱਕ ਆ ਚੁੱਕੀਆਂ ਸਨ, ਨਹਿਰੂ ਸਮੇਤ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਈ ਲੀਡਰ ਕਮਿਊਨਿਜ਼ਮ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਸਨ ਇਸ ਲਈ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾ ਨੂੰ ਇਹ ਡਰ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਦੇਸ਼ ਨਾ ਬਣ ਜਾਏ, ਅੰਗਰੇਜ਼ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਦੇਸ਼ ਕਮਿਊਨਿਜ਼ਮ ਦੇ ਧੁਰ ਵਿਰੋਧੀ ਸਨ ਇਸ ਲਈ ਭਾਰਤ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਦੋ ਟੁਕੜੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਤਾਂਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਦੇਸ਼ ਬਣ ਵੀ ਜਾਏ ਤਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਉਹ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਦਬਦਬਾ ਕਾਇਮ ਰੱਖ ਸਕਣ ਅਤੇ ਲੋੜ ਪੈਣ 'ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਹਾਰੇ ਭਾਰਤ ਉੱਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾ ਸਕਣ ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਫ਼ਰ ਸਟੇਟ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜ਼ਰਿਏ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦਬਾਅ 'ਚ ਨਾਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ। ਇਸਦੇ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਦੀ ਦਲੀਲ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾ ਨੇ ਇੰਡੀਅਨ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਸ ਐਕਟ ਦਾ ਡਰਾਫ਼ਟ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿੱਚ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਉਪਮਹਾਂਦੀਪ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆਂ ਜਾਵੇਗਾ ਇਕ ਹਿੱਸਾ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ, ਇੱਕ ਸਿੱਖਾਂ 'ਤੇ ਬਾਕਿ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਦੂਜੇ ਸਮੂਹਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਦੂਸਰੇ ਬੰਨ੍ਹੇ [[ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਆਈ. ਸੀ. ਐਸ|ਸਰਦਾਰ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ]] ਲਿਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਤਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਪਰ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਕੋਲ ਦੂਰਦਰਸ਼ੀ ਸੋਚ ਨਾਂ ਹੋਣ ਕਾਰਣ ਸਿੱਖ ਬੇਵਤਨੇ ਹੀ ਰਹਿ ਗਏ, ਉਹ ਲਿਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇਕ ਵੱਖਰਾ ਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਉਹ ਉਲਟਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਉਲਝ ਗਏ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ– {{Quote|text=ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਹਕੂਮਤ ਤੋਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਅੰਗਰੇਜ਼ ਆਪਣੇ ਬੋਰੀਆ‐ਬਿਸਤਰਾ ਸਮੇਟਨ ਅਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚੋਂ ਦਫ਼ਾ ਹੋ ਜਾਣ ਅਤੇ ਰਹਿ ਗੱਲ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ|author=ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ}} ਦੂਸਰੇ ਬੰਨ੍ਹੇ ਜਿੰਨਾਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਹੋ ਸਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਡਾ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣੇ, ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਸਿੱਖ ਭਾਰਤ ਦੀ ਥਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਮਿਲ ਜਾਣ, ਜਿੰਨਾਹ ਨੇ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੱਤਾ ਕਿ– {{Quote|text=ਜੇਕਰ ਸਿੱਖ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਰਾਵੀ ਤੋਂ ਘੱਗਰ ਤੱਕ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਖ਼ੁਦਮੁਖਤਿਆਰ ਅਰਥ–ਰਾਸ਼ਟਰ ਦਿੱਤਾ ਜੇਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਇਸ ਅਰਥ–ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਸਕਣਗੇ|author=ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ ਜਿਨਾਹ}} ਜੇਕਰ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਜਿੰਨਾਹ ਦਾ ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ 'ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਹੱਦ [[ਅੰਬਾਲਾ]] ਤੱਕ ਜਾਕੇ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ, ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਿੰਨਾਹ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਵੀ ਠੁਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ– {{Quote|text=ਜੇ ਸਿੱਖ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਵੇਗਾ?|author=ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ}} ਇਸਦਾ ਜੁਆਬ ਜਿੰਨਾਹ ਨੇ ਨਾਂਹ ਵਿਚ ਦਿੱਤਾ, ਇਸ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਇਹ ਮੰਨ ਬਣਾ ਚੁੱਕੇ ਸਨ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ। ਇਸਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੰਨਾਹ ਨੇ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ [[ਯਾਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ|ਮਹਾਰਾਜ ਯਾਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ]] ਨਾਲ ਵੀ ਕਈ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਘੱਟੋਂ‐ਘੱਟ ਪਟਿਆਲਾ, ਕਪੂਰਥਲਾ 'ਤੇ ਜਿੰਦ ਵਰਗੀਆਂ ਰਿਆਸਤਾਂ ਹੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਜਾਣ, ਮਹਾਰਾਜਾ ਯਾਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਲਈ ਤਿਆਰ ਵੀ ਹੋ ਗਏ ਸਨ ਪਰ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵਿਰੋਧ 'ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਾਪਿਸ ਹਟਣਾ ਪਿਆ। ਜਿੰਨਾਹ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਮੰਨਣ 'ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੁਖਾਲਫ਼ਤ ਕਰਨ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ 1947 ਵਿੱਚ ਭੁਗਤਣਾ ਪਿਆ, 1947 ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਦੰਗੇ ਭੜਕੇ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਿੱਖ 'ਤੇ ਹਿੰਦੂ ਸਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ 1929 ਦੇ ਲਾਹੌਰ ਐਲਾਨਨਾਮੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਇਹ ਡਰ ਪੈ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਤੇ ਸਿੱਖ ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਮੰਗ ਨਾ ਕਰ ਦੇਣ ਜਾਂ ਬਗ਼ਾਵਤ ਦਾ ਰਾਹ ਨਾ ਫੜ ਲੈਣ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਭਾਰਤੀ ਫ਼ੌਜ ਵਿੱਚ 40‐50% ਸਿੱਖ ਸਨ ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਬਨਾਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਸਿਖਾਂ ਲਈ ਵੀ ਧਰਮ‐ਅਧਾਰਿਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਨਾਲੋਂ [[ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ|ਧਰਮ‐ਨਿਰਪੱਖ]] ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣਾ ਸਹਿਜ ਸੀ। 1929 ਦੇ ਲਾਹੌਰ ਐਲਾਨਨਾਮੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਾਂਧੀ, ਨਹਿਰੂ 'ਤੇ [[ਵੱਲਭਭਾਈ ਪਟੇਲ|ਪਟੇਲ]] [[ਬਾਬਾ ਖੜਕ ਸਿੰਘ]] ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿਵਾਸ‐ਸਥਾਨ ਪਹੁੰਚੇ ਅਤੇ ਬਾਬਾ ਖੜਕ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਉੱਤਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰ ਖਿੱਤਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਵੀ ਸਿੱਖ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਸਕਣਗੇ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਨਿੱਘ ਮਾਣ ਸਕਣਗੇ ਨਾਲ ਹੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਜਾਂ ਵਿਧਾਨ ਨ,ਹੀਂ ਬਣਾਇਆਂ ਜਾਵੇਗਾ ਜੋ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਗੱਲ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ 1930 ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ [[ਗੁਰੂਦੁਆਰਾ ਸ਼ੀਸ਼ ਗੰਜ ਸਾਹਿਬ|ਸ਼ੀਸ਼ ਗੰਜ ਸਾਹਿਬ]] ਵਿਖੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦਿੰਦਿਆਂ ਵੀ ਦੁਹਰਾਈ ਸੀ,ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਇੱਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਬੇਦੀ ਮਧੁਸੁਧਨ ਨੇ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਤੋਂ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦੇ 'ਤੋਂ ਮੁਕਰ ਗਏ ਤਾਂ? ਇਸਦੇ ਜੁਆਬ ਵਿੱਚ ਮਹਾਤਮਾਂ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ– {{Quote|text=ਜੇਕਰ ਕਾਂਗਰਸ ਆਪਣੇ ਕੀਤੇ ਵਾਦਿਆਂ ਤੋਂ ਮੁਕਰ ਜਾਏ ਤਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰ ਉਠਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਲੈਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ|author=ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ}}ਜੁਲਾਈ 1946 'ਚ [[ਕੋਲਕਾਤਾ|ਕਲਕੱਤੇ]] ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਜਲੂਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਦਿਆਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ– {{Quote|text=ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਹਾਦਰ ਸਿੱਖ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਲੂਕ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ, ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਆਪੱਤੀ ਨਹੀਂ ਲਗਦੀ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਦੇ ਉੱਤਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰ ਖਿੱਤਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ ਜਿੱਥੇ ਸਿੱਖ ਵੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਨਿੱਘ ਮਾਣ ਸਕਣਗੇ|author=ਜਵਾਹਰਲਾਲ ਨਹਿਰੂ}} 1929 ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1947 ਤੱਕ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਈ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੇਠਾਂ ਰੱਖਿਆ ਬਕਾਇਦਾ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਇੱਕ ਵਿਧਾਨ ਵੀ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਰਿਆਸਤਾਂ 'ਤੇ ਖਿੱਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣਗੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਰੱਖਿਆ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮਾਮਲਿਆਂ, ਸੰਚਾਰ, ਆਵਾਜਾਈ 'ਤੇ ਡਾਕ ਸੇਵਾ ਆਦਿ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰ ਹੋਵੇਗੀ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾ 1946 ਵਿੱਚ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਇਸ ਵਿਧਾਨ 'ਤੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਕਿ– {{Quote|text=ਜੇਕਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿਧਾਨ ਤੋਂ ਪੈਰ ਪਿੱਛੇ ਖਿੱਚਣੇ ਪੈਣ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਇਸ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਹੈ|author=ਜਵਾਹਰਲਾਲ ਨਹਿਰੂ}} ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੱਖ‐ਵੱਖ ਸਮੁਦਾਇਆਂ ਦੁਆਰਾ ਨਹਿਰੂ ਦੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵਿਰੋਧ ਹੋਇਆ ਸੀ ਪਰ ਨਹਿਰੂ ਆਪਣੇ ਇਸ ਬਿਆਨ 'ਤੇ ਅੜੇ ਰਹੇ। ===ਬਰਤਾਨਵੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵੰਡ, 1947=== [[ਤਸਵੀਰ:Punjab 1909.jpg|thumb|ਬਰਤਾਨਵੀ ਪੰਜਾਬ (1909)]]1947 ਦੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵੰਡ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, [[ਲੁਧਿਆਣਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ|ਲੁਧਿਆਣੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ]] (ਜਿੱਥੋਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਅਬਾਦੀ ਦਾ ਸਿੱਖ 41.6% ਸੀ) ਤੋਂ ਇਲਾਵਾਂ ਸਿੱਖ ਬਰਤਾਨਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੂਸਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਇਸਦੇ ਬਜਾਇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂਆਂ ਜਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਸੀ। ਬਰਤਾਨਵੀ ਭਾਰਤ 1947 ਵਿੱਚ ਧਾਰਮਿਕ ਅਧਾਰ ਉੱਤੇ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵੀ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਬਣੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ, ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਅਬਾਦੀ ਲਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ 'ਤੋਂ ਚੜ੍ਹਦੇ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲ ਹਿਜਰਤ ਕਰ ਗਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ। ਸਿੱਖ ਆਬਾਦੀ ਜੋ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕੁਝ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ 19.8% ਤੱਕ ਵਧ ਗਈ ਸੀ, ਇੱਕਦਮ ਘਟ ਕੇ 0.1% ਰਹਿ ਗਈ ਅਤੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਿ ਸਿੱਖ ਅਜੇ ਵੀ ਹਿੰਦੂ‐ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਵਾਲੇ ਸੰਯੁਕਤ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਘਟਗਿਣਤੀ ਹੀ ਰਹੇ। ===ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤਾ=== [[ਤਸਵੀਰ:Punjab, India districts 22 pa.png|thumb|ਮੌਜੂਦਾ ਪੰਜਾਬ]] ਵਿਸ਼ਵ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 3 ਕਰੋੜ ਸਿੱਖ ਹਨ ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ 75% ਸਿੱਖ ਭਾਰਤ ਦੇ [[ਪੰਜਾਬ, ਭਾਰਤ|ਪੰਜਾਬ]] ਪ੍ਰਾਂਤ ਵਿੱਚ ਵੱਸਦੇ ਹਨ, ਪੰਜਾਬ ਭਾਰਤ ਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਪੂਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਦਾ ਇੱਕੋ‐ਇੱਕ ਸੂਬਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸਿੱਖ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਗਭਗ 60% ਲੋਗ [[ਸਿੱਖੀ|ਸਿੱਖ ਧਰਮ]] ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਉਬਰਾਏ ਦਾ ਇਹ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸੰਬੰਧਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹ ਖਿੱਤੇ ਕਦੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਸਵੈ‐ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਨਾਲ ਲਗਾਵ 1940 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੀ ਇੱਕ ਹਾਲੀਆ ਘਟਨਾ ਹੈ, ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦਿਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਪੂਰੇ [[ਭਾਰਤੀ ਉਪਮਹਾਂਦੀਪ]] ਫੈਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ [[ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ]] ਵਿੱਚ ਉੱਤਰ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਦੱਖਣ ਭਾਰਤ ਦੋਹਾਂ ਖਿੱਤਿਆਂ ਦੇ ਸੰਤਾਂ 'ਤੇ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਰਜ ਹੈ ਇਸਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਕਈ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਿਵੇਂ [[ਪਾਕਿਸਤਾਨ]] ਵਿੱਚ [[ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ|ਸ੍ਰੀ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ]], [[ਬਿਹਾਰ]] ਵਿੱਚ [[ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ|ਸ੍ਰੀ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ]] 'ਤੇ [[ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ|ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ]] ਵਿੱਚ [[ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ|ਸ੍ਰੀ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ]] ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸਥਿਤ ਹਨ। ਡਾ. ਉਬਰਾਏ ਦਾ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ 1930 ਅਤੇ 1940 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਉਪਮਹਾਂਦੀਪ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਦਬਦਬਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੱਖਰੇ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਉਣ ਲਈ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਦਲੀਲ ਦੇਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਹੈ 'ਤੇ ਸਿੱਖ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਇਲਾਕਾਈਕਰਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਇਸ ਇਲਾਕਾਈਕਰਨ ਨੂੰ ਮਾਰਚ 1946 ਵਿੱਚ ਰਸਮੀ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ [[ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ|ਸ੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ]] ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਕੁਦਰਤੀ ਸਾਂਝ ਦਾ ਐਲਾਣ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ। ਡਾ. ਉਬਰਾਏ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਇਲਾਕਾਈਕਰਨ ਦੀ 20ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਇੱਕ ਵੱਖਵਾਦੀ ਲਹਿਰ ਵਜੋਂ 1970 ਅਤੇ 1980 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਕਦੇ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣਿਆ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਫ਼ੌਜੀਕਰਨ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ==1950 ਤੋਂ 1970 ਤੱਕ== [[ਤਸਵੀਰ:Ranjit Singh at Harmandir Sahib - August Schoefft - Vienna 1850 - Princess Bamba Collection - Lahore Fort.jpg|thumb|ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ [[ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ]] [[ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ|ਅਮ੍ਰਿਤਸਰ]] ਵਿਖੇ [[ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ|ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ]] ਦਾ ਪਾਠ ਸਰਵਣ ਕਰਦੇ ਹੋਏ।]]1947 ਦੀ ਭਾਰਤ‐ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਵੰਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾ ਪ੍ਰਤੀ ਇੱਕਦਮ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਹੋਈ, ਸ਼ਾਇਦ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਇਹ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਕਿ 1947 ਦੀ ਵੰਡ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਪਛਤਾਵਾ ਵੀ ਸੀ ਇਸ ਲਈ ਉਹ 1947 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗਾਂਧੀ 'ਤੇ ਨਹਿਰੂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਈ ਸਾਖ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। ===ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਉਭਾਰ=== [[ਤਸਵੀਰ:Master Tara Singh.png|thumb|ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ]]1947 ਤੋਂ ਠੀਕ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵਫ਼ਦ ਨਹਿਰੂ ਕੋਲ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਾਅਦੇ ਯਾਦ ਦਿਲਾਉਣ ਗਿਆ ਤਾਂ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਮੁਸਕਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ– {{Quote|text=ਮਾਸਟਰ ਜੀ, ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਬਦਲ ਗਿਆ ਹੈ।|author=ਜਵਾਹਰਲਾਲ ਨਹਿਰੂ}} ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰ ਖਿੱਤੇ ਦੀ ਮੰਗ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਰੰਗ ਹੀ ਵਾਪਿਸ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਨਹਿਰੂ ਦੇ ਇਸ ਵਿਵਹਾਰ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋਏ ਅਤੇ ਉਹ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨ ਲਈ ਧੋਖਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 1950 ਤੱਕ ਸੰਵਿਧਾਨ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੱਕ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰ ਕਈ ਵਾਰ ਨਹਿਰੂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਉਸਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੀਆਂ ਪਰ ਨਹਿਰੂ ਦਾ ਜੁਆਬ ਹਰ ਵਾਰ ਨਾਂਹ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਿਹਾ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਆਖਰੀ ਉਮੀਦ ਵੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਟੁੱਟ ਗਈ ਜਦੋਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਆਰਟੀਕਲ 25 (2)(B) ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿੱਖ, ਜੈਨ ਅਤੇ ਬੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਹੀ ਅੰਗ ਮੰਨ ਲਿਆ ਗਿਆ ਇਸ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭੜਕ ਗਏ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਇੰਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਸਿੱਖ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਹੁਕਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿਹਾ ਕਿ– {{Quote|text=ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਹਾ, ਸਿੱਖ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਿੱਖ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਭੁਲੇਖਾ ਨਾ ਰਹੇ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੇ ਇਸ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਵਿਰੋਧ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ, ਮੇਰਾ ਭਾਈਚਾਰਾ ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਲਈ ਆਪਣੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ।|author=ਹੁਕਮ ਸਿੰਘ}} ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਹੀ ਇੱਕਮਾਤਰ ਅਜਿਹੀ ਕੌਮ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਖਰੜੇ ਉੱਤੇ ਹਸਤਾਖਰ ਨਹੀਂ ਸਨ ਕੀਤੇ। ===ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਲਹਿਰ=== [[ਤਸਵੀਰ:Punjab, India (1956-1966).png|thumb|1966 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਸੰਯੁਕਤ ਪੰਜਾਬ ]] 1950ਵਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤ ਭਰ ਦੇ ਭਾਸ਼ਾਈ ਸਮੂਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲਈ ਅੱਡ‐ਅੱਡ ਭਾਸ਼ਾ‐ਆਧਾਰਿਤ ਪ੍ਰਾਂਤਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਸੰਬਰ 1953 ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਪੁਨਰਗਠਨ ਕਮੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਾਂਤ ਵਿੱਚ ਅਜੋਕੇ ਰਾਜ [[ਪੰਜਾਬ, ਭਾਰਤ|ਪੰਜਾਬ]], [[ਹਰਿਆਣਾ]] ਅਤੇ [[ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼]] (ਕੁਝ ਹਿੱਸੇ) ਨਾਲੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਇਸ ਹਿੰਦੂ-ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਵੀ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਦਰਅਸਲ ਉਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਹਾੜੀ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਹਾੜੀ 'ਤੇ ਪੂਰਬੀ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਵੀ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਸੰਯੁਕਤ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸਨ, ਸਕੂਲਾਂ ਆਦਿ 'ਚ ਸਿਰਫ਼ ਹਿੰਦੀ‐ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਹੀ ਪੜਾਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਨੌਕਰੀ ਆਦਿ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਹਿੰਦੀ ਦਾ ਗਿਆਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ 'ਤੇ ਹਮਲੇ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆਂ ਸਿੱਖ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਜਾਂ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਾਂਤ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜੇਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵੱਖ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਪਰ ਰਾਜ ਪੁਨਰਗਠਨ ਕਮੀਸ਼ਨ ਨੇ ਇਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਪੜਾਉਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੰਦਾ ਇੱਕ ਸਰਕੂਲਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਧਰਾਤਲ 'ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਤਦ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਮੰਗ ਨਾਲ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਢ ਦਿੱਤਾ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਨਹਿਰੂ ਦਾ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਆੜ ਹੇਠ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਸੂਬਾ ਸਿਰਜਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕਰਨਗੇ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਖਾਨਾਜੰਗੀ ਸਹਿਣ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਉੱਤਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਹਰਗਿਜ਼ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਖਤ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਸਨ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਰਾਜਪਾਲ ਚੰਦੂ ਲਾਲ ਤ੍ਰਿਵੇਦੀ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ੁਰਾਇਮ ਪੇਸ਼ਾ ਕੌਮ ਵਜੋਂ ਵਿਹਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ– {{Quote|text=ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗਵਰਨਰ, ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਸੀ.ਐਮ. ਤ੍ਰਿਵੇਦੀ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਅਤੇ ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਸਰਦਾਰ ਪਟੇਲ ਦੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਦਾ ਆਦਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ ਕਿ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਅਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ "ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਬੀਲੇ" ਵਜੋਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਖ਼ਤ ਸਲੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ... ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਹਕੀਕਤਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਸਕਣ ਅਤੇ ਪਛਾਣ ਸਕਣ ਕਿ 'ਸ਼ਾਸਕ ਕੌਣ ਹਨ ਅਤੇ ਪਰਜਾ ਕੌਣ।}} ਹਾਲਾਕਿ ਇਸ ਬਿਆਨ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸਬੂਤ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਆਪਣਾ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ– {{Quote|text=ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ੀ ਸੂਬਾ ਨਾ ਬਨਾਉਣ ਦਾ ਇਹ ਅਰਥ ਹਰਗਿਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵਿਤਕਰਾਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਬਲਕਿ ਇਸਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਗਾਂ ਦੀ ਮਾਤ-ਭਾਸ਼ਾ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਮੰਗ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਹੈ।}}ਪਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ 'ਤੇ ਅੜਿਆ ਰਿਹਾ, ਦੂਜੇ ਬੰਨੇ ਆਰਿਆ ਸਮਾਜ 'ਤੇ ਜਨ ਸੰਘ ਨੇ ਇਸ ਮੰਗ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਆਰਿਆ ਸਮਾਜ 'ਤੇ ਜਨ ਸੰਘ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸੂਬੇ ਦਾ ਖੂਬ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਹਿੰਦੂ ਖਾਸਕਰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਹਿੰਦੂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਹਿੰਦੀ ਲਿਖਵਾਈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧ‐ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿੱਖਾਂ 'ਤੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਤਲਖੀ ਆ ਗਈ, 1955 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ "ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ" ਨਾਅਰਾ ਬੈਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਦਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਜਬਰਦਸਤ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 10 ਦਿਨਾਂ ਅੰਦਰ "ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ" ਨਾਅਰੇ ਤੋਂ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹਟਾਈ ਤਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇਸਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰੇਗਾ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਾਹਰੇ ਤੋਂ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹਟਾਈ, 10 ਮਈ ਨੂੰ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ,ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਦਸ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ "ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ" ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ,  ਅਗਲੇ ਪੰਜ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ 1,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ;  ਲਗਭਗ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ, 12,000 ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਲਈ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ,  ਅਤੇ ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ 21,000 ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਧ ਰਹੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਾਰਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਦੋ ਵਾਰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਇਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ। ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦਾ ਦੇਖ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਾਬੰਦੀ ਹਟਾਉਣੀ ਪਈ। ===1955 ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ 'ਤੇ ਹਮਲਾ=== ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਸਾਰੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਅੰਦੋਲਨ 'ਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਹੀ ਅੰਦੋਲਨ 'ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਗੜ੍ਹ ਬਣ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਨਜ਼ਰ 'ਚ ਆ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਫ਼ਤਿਹ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਮੂਹ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਦਾਖਲ ਹੋਇਆ, ਜੋ ਕਿ ਰੋਸ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਗੰਗਾਨਗਰ ਤੋਂ ਆਇਆ ਤਦ ਡੀ.ਆਈ.ਜੀ. ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ  ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਸਰਕਾਰੀ ਪੁਲਿਸ ਬਲ ਮੰਦਰ ਦੇ ਅਹਾਤੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਅਤੇ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੈੱਡ ਗ੍ਰੰਥੀਆਂ, ਵਲੰਟੀਅਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਰਸੋਈਏ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਸਮੂਹ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ। ਮੰਦਰ ਦਾ ਲੰਗਰ ਗੁਰੂ ਰਾਮ ਦਾਸ ਸਰਾਏ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਦਫਤਰਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਅਤੇ ਮੰਦਰ ਦੀ ਪਰਿਕਰਮਾ 'ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਖਿੰਡਾਉਣ ਲਈ ਲਾਠੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਅੱਥਰੂ ਗੈਸ ਅਤੇ ਗੋਲੇ ਛੱਡੇ ਗਏ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੰਦਰ ਦੇ ਘੇਰੇ ਅਤੇ ਸਰੋਵਰ ਜਾਂ ਤਲਾਬ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਿਆ।  ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਲੰਟੀਅਰਾਂ ਨੂੰ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ, ਅਤੇ ਫੌਜਾਂ ਨੂੰ ਸਾਈਟ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਅਤੇ ਗਲੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਫਲੈਗ-ਮਾਰਚ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਸਾਰੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ 'ਚ 200 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਮਾਰੇ ਗਏ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ 'ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਸਮੇਤ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਦੇ ਉਲਟ, ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਗਤੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ, 12 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ, ਸੱਚਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੁਦ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ 'ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੋਂ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗੀ। ਉਸਨੇ ਅਕਾਲੀ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਕਿ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਹੌਲੀ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ; ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ 8 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ===ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦਾ ਗਠਨ=== [[ਤਸਵੀਰ:Punjab 1951-66.svg|thumb|ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਗਠਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ]] 1950 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਅੰਦੋਲਨ 1966 ਤੱਕ ਚੱਲਿਆ, ਸਿੱਖਾਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ 1962 ਦੀ ਚੀਨ‐ਭਾਰਤ ਜੰਗ ਵਿਚ ਭਾਰੀ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ,ਜਿਸ ਵਿਚ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਨੇ ਨਹਿਰੂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ 50,000 ਰੁਪਏ ਸਮੇਤ ਸਿੱਖਾਂ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤਾ 20 ਮਿਲੀਅਨ ਰੁਪਏ ਦਾ ਫ਼ੰਡ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਹਿਰੂ ਦੇ ਭਾਰ ਤੋਂ ਦੁੱਗਣਾ ਸੋਨਾ ਵੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅਕਾਲੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਰੋਧੀ ਸਮੂਹਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਸ਼ ਧ੍ਰੋਹੀ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਹੁਣ ਉਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਇਸ ਵਿਵਹਾਰ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਸਨ ਨਾਲ ਹੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਅਤੇ 1965 ਦੀ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜਿਸ ਨੇ ਸਿੱਖ ਅਬਾਦੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​​​ਸਮਰਥਨ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਕਾਰਣ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ ਸਿੱਖ ਮੰਗ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਰਕਾਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਤੇ ਚੀਨ ਨਾਲ ਦੋ ਵੱਡੀਆਂ ਜੰਗਾਂ 'ਤੇ ਬਦਲੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਅਸ਼ਾਂਤੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਾਹੁੰਦੀ। 1965 ਦੀ ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜੰਗ 21 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ 22 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਜੰਗਬੰਦੀ ਨਾਲ ਸਮਾਪਤ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਜਿੱਤ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ। 1964 ਵਿੱਚ ਨਹਿਰੂ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਵੀਂ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਆਈ ਜੋ ਕਿ ਖੇਤਰੀ ਮੰਗਾਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਸੀ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੁਆਰਾ ਜੰਗ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ,  ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਅਵਿਸ਼ਵਾਸ ਅਤੇ ਡਰ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਸਰਕਾਰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਈ। ਯੁੱਧ ਦੌਰਾਨ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਬਹਾਦਰੀ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਸਨ, ਅਤੇ 6 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ, ਗੁਲਜ਼ਾਰੀਲਾਲ ਨੰਦਾ, ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ– "ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਗਠਨ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਦਿਮਾਗ ਨਾਲ ਦੁਬਾਰਾ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।"  ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ 23 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਗਠਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਲੰਮੀ ਬਹਿਸ ਕੀਤੀ ਜਿਸਨੂੰ [[ਗਿਆਨੀ ਜ਼ੈਲ ਸਿੰਘ|ਜ਼ੈਲ ਸਿੰਘ]], ਜਨਰਲ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਨਰੈਣ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਹਬਾਜ਼ਪੁਰੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਸਮਰਥਨ ਦਿੱਤਾ।  ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ, ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਦਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਅੰਤਮ 22 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਕਾਂਗਰਸ, ਜਨਸੰਘ, ਸੁਤੰਤਰ ਪਾਰਟੀ, ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਤੋਂ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਲੈਣ ਦੀ ਮਿਆਦ ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ 5 ਨਵੰਬਰ 1965 ਤੱਕ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ 26 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ 25 ਦਸੰਬਰ 1965 ਤੱਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। 10 ਜਨਵਰੀ 1966 ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਅਤੇ ਕਾਰਜਕਾਰਨੀ ਮੈਂਬਰ ਰਾਵੇਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਸੂਬੇ ਲਈ ਕੇਸ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। 27 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਗਿਆਨੀ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਦਲੀਲਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 2200 ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ 903 ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ।  ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮ ਸਿੰਘ ਇਸ ਦੀ ਰਚਨਾ ਲਈ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੀ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਸਤਰ ਸਮਰਥਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਸੀ। ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ 15 ਮਾਰਚ 1966 ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਸੀ; ਕਾਂਗਰਸ ਵਰਕਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 6 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣੇ ਪੂਰਬੀ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲਾ ਸੂਬਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ।  ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ 18 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਅਤੇ 23 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਮੰਗ ਮੰਨ ਲਈ ਗਈ ਸੀ, 17 ਅਪ੍ਰੈਲ  ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਨਵੇਂ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਹੱਦਬੰਦੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕੁਝ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ 1966, 18 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ 1 ਨਵੰਬਰ 1966 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦਾ ਸੂਬਾ ਬਣ ਗਿਆ। ===ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ=== [[ਤਸਵੀਰ:Geographical distribution of Punjabi language.png|thumb|ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ੀ ਇਲਾਕੇ (ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਅਨੁਸਾਰ)]] 1 ਨਵੰਬਰ 1966 ਨੂੰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਸਾਕਾਰ ਹੋਇਆ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਇਸ ਐਕਟ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਐਕਟ ਤਹਿਰ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਜਿਸ਼ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਇਲਾਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖੇ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਬਨਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਤੇ ਸੰਚਾਈ ਪਰਿਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕੇੰਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਧੀਨ ਰੱਖਿਆ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਸੀ ਕਿ ਕਮੀਸ਼ਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਹੱਦਬੰਦੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਤਹਿਸੀਲ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਪਿੰਡ ਤੇ ਕਸਬੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿ ਗਏ। ਪੰਜਾਬ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਲਈ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਈ ਅਣਸੁਲਝੇ ਮੁੱਦੇ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰਾਜਧਾਨੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਰਾਜ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿਸੇ ਦੋ ਪ੍ਰਾਂਤਾ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੁਝ ਖੇਤਰੀ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਯੋਜਨ, ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਰਾਜ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿ ਗਏ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵੱਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਜੋ ਅਣਸੁਲਝੀ ਰਹਿ ਗਈ। ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ, ਪਾਣੀ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਸਰੋਤਾਂ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਤਰੱਕੀ 'ਤੇ "ਸਿਆਸੀ ਬ੍ਰੇਕ" ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਅਣਸੁਲਝਿਆ ਤਣਾਅ 1970 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੌਰਾਨ ਵਧੇਰੇ ਰਾਜ ਦੀ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਲਈ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਵੱਲ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮਕਸਦ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ 1970 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਤੇ ਦਾ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ 1982 ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ; 1983 ਤੱਕ 40,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਕਾਲੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਮੁੱਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਨਾਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਅਤੇ ਰਾਜ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਰਮਿਆਨ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਬਿੰਦੂ ਬਣੇ ਰਹੇ। ===ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮਤਾ=== [[ਤਸਵੀਰ:Takhat-Sri-Kesgarh-Sahib-Anandpur-Sahib.jpg|thumb|[[ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ]]<nowiki/> (ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ)]]ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਨਾਲ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਸੀ, ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਹਿਰਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਿ [[ਰਾਵੀ]] ਤੇ [[ਬਿਆਸ ਦਰਿਆ|ਬਿਆਸ]] ਦਾ ਪਾਣੀ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕੇ, ਇਸਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਆਪਣੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਕੇਵਲ 23% ਪਾਣੀ ਹੀ ਬਚਿਆ ਜਦਕਿ ਬਾਕਿ ਦਾ ਪਾਣੀ ਦੂਸਰੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲੱਗਾ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੁਆਰਾ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਤੀ ਰੋਸ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਧ ਗਿਆ। 1972 ਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਹਾਰ ਹੋਈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸਾਖ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮਤਾ ਲਿਆਂਦਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਖ਼ੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ, ਇਸ ਮਤੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦੋਵੇਂ ਮੰਗਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਇਸ ਮਤੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰੇ ਧਰਮ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਇਲਾਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਸੀ। ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮਤਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੇ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਤੱਕ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਇਸ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, 1982 ਵਿੱਚ ਇਸ ਮੰਗ ਨੇ ਫ਼ਿਰ ਜ਼ੋਰ ਫੜਿਆ ਤਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਨੇ ਇਸ ਮਤੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਮੋਰਚਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ, ਇਸ ਮੋਰਚਾ 1982 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1984 ਤੱਕ ਚੱਲਿਆ ਇਸ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਪਰ ਇਸ ਮੋਰਚਾ ਆਪਣੇ ਉਦੇਸ਼ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫ਼ਲ ਰਿਹਾ। ===ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਉਭਾਰ=== ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਸਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਸੰਪੰਨ, ਸੁਤੰਤਰ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਦੀ ਧਾਰਨਾ 1971 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ, 1980 ਵਿੱਚ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਗਠਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਧਾਰਨਾ ਹੋਰ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੁੰਦੀ ਗਈ, ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਕੌਂਸਲ ਦਾ ਗਠਨ [[ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ]] ਨੇ 12 ਅਪ੍ਰੈਲ 1980 ਨੂੰ ਪੱਛਮੀ ਲੰਡਨ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਲਹਿਰ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਅਤੇ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਪੱਖੀ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਰਮਾਰ 1954 ਵਿੱਚ ਲੰਡਨ ਗਏ। ਪਰਮਾਰ ਆਪਣੀ ਜੀਵਨੀ ਵਿੱਚ ਲਿੱਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਪੱਖੀ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ 20 ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ ਅਤੇ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਾਗਲ ਤੱਕ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ। ਪਰਮਾਰ ਨੇ 1970 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੌਰਾਨ ਬਰਮਿੰਘਮ ਵਿਖੇ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਝੰਡਾ ਬੁਲੰਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਨੁਯਾਈਆਂ ਦੀ ਕਮੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਆਪਣੇ ਯਤਨ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇ। 1969 ਵਿੱਚ [[ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ]] ਚੋਣਾਂ ਹਾਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ ਵੀ ਲੰਡਨ ਚਲੇ ਗਏ ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਰਮਾਰ ਨਾਲ ਹੋਈ ਅਤੇ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਅਤੇ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਗਏ। 1970 ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਰ ਤੇ ਚੌਹਾਨ ਨੇ [[ਲੰਡਨ]] ਦੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਲਹਿਰ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਸ ਐਲਾਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਸਮਰਥਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲਿਆ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਯਤਰ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇ। ===ਚੌਹਾਨ ਦੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਯਾਤਰਾ=== [[ਤਸਵੀਰ:Pakistan - Punjab - Nankana Sahib.svg|thumb|[[ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ|ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ]], [[ਪੰਜਾਬ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ|ਪੰਜਾਬ (ਪਾਕਿਸਤਾਨ)]]]] 1971 ਦੀ ਭਾਰਤ‐ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਨੇਤਾ ਚੌਧਰੀ ਜ਼ਹੂਰ ਇਲਾਹੀ ਦੇ ਮਹਿਮਾਨ ਵਜੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤੀ। ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਕਈ ਇਤਿਹਾਸਕ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ, ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਪ੍ਰੈੱਸ ਨੇ ਚੌਹਾਨ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਆਪਕ ਤੌਰ ਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ, ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਪ੍ਰੈੱਸ ਨੇ ਚੌਹਾਨ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਤੌਰ ਤੇ ਕਵਰੇਜ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ ਸਮੇਤ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਚੌਹਾਨ ਦੀ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੰਗ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ। ਜਨਤਕ ਸਮਰਥਨ ਦੀ ਘਾਟ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਸ਼ਬਦ ਵਧੇਰੇ ਮਾਣਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆ। 30 ਅਕਤੂਬਰ 1971 ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਦੇ ਸੱਦੇ ਉੱਤੇ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕੀਤੀ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਅਖਬਾਰ "[[ਨਿਊਯਾਰਕ ਟਾਈਮਜ਼|ਨਿਊਯਾਰਕ ਟਾਈਮਜ਼]]" ਵਿੱਚ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਪੱਖੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਉਸਦੀਆਂ ਵੱਖਵਾਦੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਉਸ ਉੱਪਰ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ===ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਕੌਂਸਲ=== 12 ਅਪ੍ਰੈਲ 1980 ਨੂੰ [[ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ|ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ]] ਵਿਖੇ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੌਂਸਲ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਨੂੰ ਇਸਦੇ ਜਰਨਲ ਸਕੱਤਰ ਵਜੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ। ਮਈ 1980 ਵਿੱਚ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਗਠਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਲਈ [[ਲੰਡਨ]] ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕੀਤੀ, ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਇੱਕ ਐਲਾਨ ਸੰਧੂ ਨੇ [[ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ]] ਵਿਖੇ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਟਿਕਟਾਂ ਅਤੇ ਕਰੰਸੀ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕੀਤਾ। ਲੰਡਨ ਤੋਂ "ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਹਾਊਸ" ਨਾਮਕ ਇਮਾਰਤ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਇੱਕ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ "ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਗਣਰਾਜ" ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕ 'ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ [[ਪਾਸਪੋਰਟ]]', 'ਡਾਕ ਟਿਕਟਾਂ' ਤੇ 'ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਡਾਲਰ' ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ, ਇਸਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਚੌਹਾਨ ਦੁਆਰਾ ਬਰਤਾਨੀਆ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਯੂਰਪੀਅਨ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਦੂਤਾਵਾਸ ਵੀ ਖੋਲੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ [[ਕੈਲੀਫ਼ੋਰਨੀਆ|ਕੈਲੀਫ਼ੋਰਨੀਆਂ]] ਦੇ ਇੱਕ ਅਮੀਰ ਆੜੂਆਂ ਦੇ ਵਪਾਰੀ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਨਾਲ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇਣ ਲਈ ਇੱਕ [[ਇਕੂਆਡੋਰ|ਇਕੂਆਡੋਰਿਅਨ]] ਬੈਂਕ ਖਾਤਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ। [[ਕੈਨੇਡਾ]], [[ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ|ਅਮਰੀਕਾ]] ਅਤੇ [[ਜਰਮਨੀ]] ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮੂਹਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਚੌਹਾਨ ਸਿੱਖ ਆਗੂ [[ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ]] ਨਾਲ ਵੀ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਵੀ ਵੱਧ‐ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਆਪਣੇ ਧੰਨ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਪਰ ਫ਼ਿਰ ਵੀ ਜੂਨ 1984 ਦੇ [[ਸਾਕਾ ਨੀਲਾ ਤਾਰਾ]] ਤੱਕ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਲਹਿਰ ਵਿਸ਼ਵ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ ਅਦ੍ਰਿਸ਼ ਹੀ ਰਹੀ। ===RAW ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ=== RAW ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਕੱਤਰ ਜੀ.ਬੀ.ਐੱਸ. ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਖੁਲਾਸੇ ਅਨੁਸਾਰ RAW ਨੇ ਖ਼ੁਦ ਸਾਕਾ ਨੀਲਾ ਤਾਰਾ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ RAW ਵੱਲੋਂ 1976 ਵਿੱਚ [[ਓਟਾਵਾ|ਓਟਾਵਾ, ਕੈਨੇਡਾ]] ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਸਿੱਧੂ ਉੱਥੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਰਹੇ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਵੀ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ। ਸਿੱਧੂ ਅਨੁਸਾਰ, "ਦਿੱਲੀ ਸਿਰਫ਼ ਰਾਈ ਦਾ ਪਹਾੜ ਬਣਾ ਰਹੀ ਸੀ, RAW ਨੇ ਨਾ‐ਮੌਜੂਦ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ [[ਪੱਛਮੀ ਯੂਰਪ]] ਅਤੇ [[ਉੱਤਰੀ ਅਮਰੀਕਾ (ਖੇਤਰ)|ਉੱਤਰੀ ਅਮਰੀਕਾ]] ਵਿੱਚ ਸੰਨ 1981 ਤੱਕ ਕੁੱਲ 7 ਪੋਸਟਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਅਤੇ RAW ਵੱਲੋਂ ਤਾਇਨਾਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਿੱਖਾਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮਲਿਆਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਨਹੀਂ ਸਨ।" ਸਿੱਧੂ ਅਨੁਸਾਰ ਫ਼ੌਜੀ ਕਾਰਵਾਈ (ਸਾਕਾ ਨੀਲਾ ਤਾਰਾ) ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੱਖਵਾਦੀ ਲਹਿਰ ਨਾ ਮਾਤਰ ਹੀ ਮੌਜੂਦ ਸੀ ਅਤੇ ਫ਼ੌਜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਹੀ ਅਸਲ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਲਹਿਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। ਸਾਕਾ ਨੀਲਾ ਤਾਰਾ ਦੇ ਕੁਝ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਬਾਅਦ ਲਿਖੇ ਗਏ ਨਿਊਯਾਰਕ ਟਾਈਮਜ਼ ਦੇ ਇੱਕ ਲੇਖ ਅਨੁਸਾਰ, "[[ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ|ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ]] ਤੇ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਨਾ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਲਹਿਰ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦਾ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਸੀ, ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਨੇ ਖੁਦ ਵਾਰ‐ਵਾਰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ, "ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਆਜ਼ਾਦ ਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਸਿਰਫ਼ ਭਾਰਤੀ ਯੂਨੀਅਨ ਅੰਦਰ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਵੱਧ ਖ਼ੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ... ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਹਊਆ ਖੜਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਇਹ ਵਿਆਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਬਹਾਨਾ ਜਾਂ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਚਾਹਿਦਾ ਸੀ।" [[ਖ਼ੁਸ਼ਵੰਤ ਸਿੰਘ|ਖੁਸ਼ਵੰਤ ਸਿੰਘ]] ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਕਾ ਨੀਲਾ ਤਾਰਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਭਾਰੀ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ– {{Quote|text=ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨੀ ਭਾਵਨਾ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਜਾਪਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖਾਂ, ਜੇ ਬਹੁਤੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ, ਫ਼ੌਜ ਦੇ ਹਮਲੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਅਤੇ ਸੰਵੇਦਨਾਵਾਂ ਲਈ ਡੂੰਘੇ ਅਪਰਾਧ ਵਜੋਂ ਲਿਆ ਹੈ।}} ==1970 ਤੋਂ 1983 ਤੱਕ== {{Main article|ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਮੋਰਚਾ}} === ਦਿੱਲੀ ਏਸ਼ੀਅਨ ਖੇਡਾਂ (1982) === ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਜਿੱਤ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜਤਾਈ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚਕਾਰ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਸੰਬੰਧੀ ਅਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਆਖਰੀ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਕਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਅਸਫਲ ਰਹੀ। ਨਵੰਬਰ 1982 ਵਿੱਚ, ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ [[ਹਰਚੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ]] ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ 9ਵੀਆਂ ਸਾਲਾਨਾ [[ਏਸ਼ੀਆਈ ਖੇਡਾਂ]] ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪਾਵੇਗਾ‌ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਦੇਣ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਰਵਾਨਾ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਜਾਣਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਖੇਡਾਂ ਨੂੰ ਵਿਆਪਕ ਕਵਰੇਜ ਮਿਲੇਗੀ, ਅਕਾਲੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਮੋਰਚਿਆਂ ਦੇ ਹੜ੍ਹ ਨਾਲ ਭਰ ਦੇਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ।‌ ਖੇਡਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤਾ ਪਹਿਲਾਂ, ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ [[ਭਜਨ ਲਾਲ]] ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ-ਪੰਜਾਬ ਸਰਹੱਦ ਨੂੰ ਸੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲੈਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵਿਤਕਰੇ ਅਤੇ ਅਪਮਾਨ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਜੋ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀਆਂ ਅਤੇ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਅਕਾਲੀ ਮੋਰਚੇ ਨਾਲ ਹਮਦਰਦੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਖੇਡਾਂ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਨੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਸਿੱਖ ਸਾਬਕਾ ਸੈਨਿਕਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਸੰਮੇਲਨ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਸਾਬਕਾ ਸੈਨਿਕਾਂ ਨੇ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ <abbr>ਸੇਵਾਮੁਕਤ</abbr> ਮੇਜਰ ਜਨਰਲ [[ਸੁਬੇਗ ਸਿੰਘ]] ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਜੋ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਫ਼ੌਜੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਬਣੇ। ==1984== ===ਵੱਧਦੀਆਂ ਖਾੜਕੂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ=== 1980 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ [[ਖਾੜਕੂ|ਖਾੜਕੂਆਂ]] ਦੁਆਰਾ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਹਿੰਸਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। 1984 ਵਿੱਚ, ਸਿਰਫ਼ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ 775 ਹਿੰਸਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੋਈਆਂ ਜਿਸਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ 298 ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਅਤੇ 525 ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਤਲਾਂ ਅਤੇ ਬੰਬ ਧਮਾਕਿਆਂ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਲੋਕ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਨਾਹ ਲੈ ਰਹੇ ਸਨ, ਪਰ [[ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ]] ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਹਥਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਭਰੇ ਟਰੱਕਾਂ ਦੀ ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ [[ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ]] ਨੂੰ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਭੇਜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਅਕਤੂਬਰ 1983 ਵਿੱਚ ਛੇ ਹਿੰਦੂ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਕਤਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ [[ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ਾਸ਼ਨ|ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ਾਸਨ]] ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜੋ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ। ===ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮੁੱਦਾ=== ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਫਰਵਰੀ 1984 ਵਿੱਚ [[ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ|ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ]] ਦੇ ਅਨੁਛੇਦ 25, ਧਾਰਾ (2)(ਬੀ) ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅੰਦੋਲਨ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਧਾਰਾ ਅਸਪਸ਼ਟ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ, "ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨੂੰ ਸਿੱਖ, ਜੈਨ ਜਾਂ ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਵਜੋਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।" ਹਾਲਾਕਿ ਇਸੇ ਅਨੁਛੇਦ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੁਆਰਾ [[ਕਿਰਪਾਨ|ਕ੍ਰਿਪਾਨ]] ਪਹਿਨਣ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਪੇਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਧਾਰਾ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਧਾਰਾ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਧਰਮਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ ਹੈ।ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਇਹ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਵਜੋਂ ਦਰਸਾਉਣ ਵਾਲੀ ਇਸ ਅਸਪਸ਼ਟ ਧਾਰਾ ਨੂੰ ਬਦਲਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਿਧਾਂਤਕ ਅਤੇ ਅਮਲੀ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਂਵਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ, ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਜੋੜਾ ਜੋ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦੇ ਰੀਤੀ-ਰਿਵਾਜਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਆਹ ਕਰੇਗਾ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਵਿਆਹ [[ਹਿੰਦੂ ਵਿਆਹ ਐਕਟ 1955]] ਦੇ ਤਹਿਤ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਵਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ । ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨਾਲ ਬਦਲਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ । ===ਸਾਕਾ ਨੀਲਾ ਤਾਰਾ=== {{Main article|ਸਾਕਾ ਨੀਲਾ ਤਾਰਾ}} ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ 1 ਜੂਨ 1984 ਨੂੰ [[ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ|ਭਾਰਤੀ ਫ਼ੌਜ]] ਨੂੰ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਪੈਰੋਕਾਰਾਂ ਨੂੰ [[ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ|ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ]] ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ, ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਕੋਡ ਨੇਮ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬਲੂ ਸਟਾਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਜੁਲਾਈ 1983, ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ [[ਹਰਚੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ]] ਨੇ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਨੂੰ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿੱਚ ਨਿਵਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਬਾਬਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਸੀ ਕਿ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਬਗ਼ਾਵਤ ਲਈ ਅਸਲਾਖਾਨਾ ਅਤੇ ਹੈਡਕੁਆਰਟਰ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਾਕੇ ਨੀਲੇ ਤਾਰੇ ਤੱਕ 165 ਹਿੰਦੂਆਂ ਅਤੇ ਨਿਰੰਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਹੋਈ, ਨਾਲ ਹੀ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 39 ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਖਾੜਕੂਆਂ ਦੁਆਰਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਸਾਰੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਦੰਗਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 410 ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਅਤੇ 1,180 ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਸਨ। ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਬੇਸਿੱਟਾ ਰਹਿਣ ਮਗਰੋਂ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਫ਼ੌਜ ਨੂੰ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬਲੂ ਸਟਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ। ਫ਼ੌਜ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ [[ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ (ਭਾਰਤ)|ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ]], ਕੇਂਦਰੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਪੁਲਿਸ ਬਲ ਅਤੇ ਸੀਮਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸੀ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਰਾਬਤਾ ਬਾਕੀ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਸੰਸਾਰ ਨਾਲੋਂ ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਸੰਚਾਰ ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਜਨਰਲ [[ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ]] ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਫ਼ੌਜ ਨੇ 3 ਜੂਨ 1984 ਨੂੰ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਕੰਪਲੈਕਸ ਨੂੰ ਘੇਰ ਲਿਆ। ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਜਨਰਲ ਬਰਾੜ ਨੇ ਫ਼ੌਜੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ– {{Quote|text=ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਸਿੱਖਾਂ ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਨਹੀਂ ਹੈ; ਇਹ ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸਦੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਨਾਲ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਉਹ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।}} ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਫ਼ੌਜੀ ਨੇ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣ ਦੀ ਚੋਣ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਅਫਸਰ, ਜੂਨੀਅਰ ਕਮਿਸ਼ਨਡ ਅਫਸਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਰੈਂਕ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਫੌਜ ਨੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਖਾੜਕੂਆਂ ਨੂੰ ਆਤਮ ਸਮਰਪਣ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੜਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੂੰ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਕੰਪਲੈਕਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਣ। ਭਾਰੀ ਤੋਪਖਾਨੇ ਨਾਲ ਲੈਸ ਖਾੜਕੂਆਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਫ਼ੌਜ ਨੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸਮਝਿਆ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਟੈਂਕ-ਰੋਕੂ ਅਤੇ ਮਸ਼ੀਨ-ਗਨ ਫਾਇਰ ਨਾਲ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਚੀਨੀ ਰਾਕੇਟ-ਪ੍ਰੋਪੇਲਡ ਗ੍ਰਨੇਡ ਲਾਂਚਰ ਅਤੇ ਸ਼ਸਤਰ-ਵਿੰਨ੍ਹਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਸੀ। ਭਾਰੀ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਫ਼ੌਜ ਨੇ ਅੰਤ 6 ਜੂਨ ਤੱਕ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ। ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਨੂੰ ਮ੍ਰਿਤਕ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਫ਼ੌਜ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ 83 ਫ਼ੌਜੀ ਮਾਰੇ ਗਏ ਅਤੇ 249 ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ, ਹਾਲਾਂਕਿ [[ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ]] ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮੰਨਿਆ ਕਿ 700 ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਾਰਤੀ ਫ਼ੌਜੀ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਧਿਕਾਰਤ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਕੁੱਲ 493 ਖਾੜਕੂ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕ ਮਾਰੇ ਗਏ, ਨਾਲ ਹੀ 1,592 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਹੋਈ। ਪਰ ਸੁਤੰਤਰ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ 5,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਾਗਰਿਕ ਅਤੇ 200 ਖਾੜਕੂ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਸਕੱਤਰ ਵਿਲੀਅਮ ਹੇਗ ਨੇ ਖਾੜਕੂਆਂ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ਉੱਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਮਲੇ ਨੂੰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਦੱਸਿਆ। ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਕਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ। ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਜਨਰਲ ਬਰਾੜ ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ: {{Quote|text=ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਕੋਈ ਹੋਰ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਰਾਜ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਖਾੜਕੂਆਂ ਦੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਨੇੜੇ ਸੀ, ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਲਈ ਆਪਣਾ ਸਮਰਥਨ ਐਲਾਨਦਾ ਹੋਇਆ ਤਸਵੀਰ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ।}} ਮਿਤਰੋਖਿਨ ਆਰਕਾਈਵ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, 1982 ਵਿੱਚ [[ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ|ਸੋਵੀਅਤ ਸੰਘ]] ਨੇ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਬਾਰੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ "ਏਜੰਟ ਐੱਸ" ਨਾਮਕ ਇੱਕ ਭਾਰਤੀ ਨੂੰ ਵਰਤਿਆ ਜੋ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਸੀ। ਏਜੰਟ ਐੱਸ ਨੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਜੋ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਵਿੱਚ [[ਪਾਕਿਸਤਾਨ|ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ]] ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦਿਖਾਉਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਸਨ। 1983 ਵਿੱਚ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਦੀ [[ਮਾਸਕੋ]] ਫੇਰੀ ਦੌਰਾਨ ਸੋਵੀਅਤ ਸੰਘ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਮਨਾ ਲਿਆ ਕਿ [[ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ|ਅਮਰੀਕਾ]] ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਗੁਪਤ ਸਮਰਥਨ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮਿਤਰੋਖਿਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, 1984 ਤੱਕ ਸੋਵੀਅਤ ਸੰਘ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬਲੂ ਸਟਾਰ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਵਿੱਚ ਵਿਫਲ ਰਹੀ। ===ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ=== {{Main article|ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਹੱਤਿਆ}} [[ਤਸਵੀਰ:Indira Gandhi official portrait.png|thumb|ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ]] 31 ਅਕਤੂਬਰ 1984 ਦੀ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੋ ਨਿੱਜੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਗਾਰਡਾਂ [[ਸਤਵੰਤ ਸਿੰਘ]] ਅਤੇ [[ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ (ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਕਾਤਲ)|ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ]] ਨੇ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬਲੂ ਸਟਾਰ ਦਾ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਹੱਤਿਆ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ [[1984 ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਦੰਗੇ|ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ]] ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਆਲੋਚਕਾਂ ਅਨੁਸਾਰ [[ਭਾਰਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਂਗਰਸ|ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ]] ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਖ਼ੁਦ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਤਲੇਆਮ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਤਲੇਆਮ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਬਣਾਏ ਗਏ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਮਿਸ਼ਨ, [[ਨਾਨਾਵਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ]] ਨੇ ਇਹ ਸਿੱਟਾ ਕੱਢਿਆ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾਵਾਂ (ਜਗਦੀਸ਼ ਟਾਈਟਲਰ, ਐਚ.ਕੇ.ਐਲ. ਭਗਤ ਅਤੇ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ) ਨੇ ਕਤਲੇਆਮ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੇ ਜਾਂ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਸੀ।ਹੋਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਕਤਲੇਆਮ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ। ਦੋ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਨਾਗਰਿਕ-ਅਜ਼ਾਦੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਕਤਲੇਆਮ ਤੇ ਇੱਕ ਸਾਂਝੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 16 ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ, 13 ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ 198 ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਚੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਚਸ਼ਮਦੀਦਾਂ ਦੁਆਰਾ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ==1985 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ== ===ਰਾਜੀਵ–ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਸਮਝੌਤਾ, 1985=== ਸਿੱਖ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਰਹੇ ਕੱਟੜਪੰਥ‌ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਭਿਆਨਕ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਭਾਂਪਦਿਆਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਚੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਨੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਲਈ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਕੀਤੀ,‌ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਨਿਖੇਦੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। 1985 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਜੀਵ–ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਸਮਝੌਤੇ ਰਾਹੀਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਕਿ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਧਾਰਮਿਕ, ਖੇਤਰੀ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿੰਦਾ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਸਮਝੌਤਾਯੋਗ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਨਾਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਦੇ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸੁਤੰਤਰ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣੀ। ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਦੁਆਰਾ ਸਿੱਖ ਖਾੜਕੂਆਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਿੱਚ ਲਏ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਤੇ ਹਸਤਾਖਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਇਸ ਕਾਰਨ ਸਿੱਖ ਖਾੜਕੂਆਂ ਨੇ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਨਿਖੇਦੀ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੁਤੰਤਰ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੰਗ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਹਰਚੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੱਤੀ, ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚਕਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੁਕ ਗਈ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੇ ਖਾੜਕੂਆਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਖਾੜਕੂ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਹਰਲੇ ਸਰੋਤਾਂ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰਲੇ ਸਰੋਤਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਵਿਕਸਤ ਕਰਕੇ ਆਧੁਨਿਕ ਹਥਿਆਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ‌ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਸੀ ਕਿ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਗੈਰ–ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਖਾੜਕੂਆਂ ਨੂੰ ਪਨਾਹ, ਹਥਿਆਰ, ਪੈਸਾ ਅਤੇ ਨੈਤਿਕ ਸਮਰਥਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਦੋਸ਼ ਹਾਲਾਤੀ ਸਬੂਤਾਂ ਤੇ ਹੀ ਅਧਾਰਤ ਸਨ। ===ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਫਲਾਈਟ 182=== {{Main article|ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਫਲਾਈਟ 182}} [[ਤਸਵੀਰ:Irish Naval Service recovering bodies from the Air India Flight 182 disaster.jpg|thumb|ਆਇਰਿਸ਼ ਨੇਵਲ ਸਰਵਿਸ, ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਫਲਾਈਟ 182 ਵਿੱਚੋਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਬਰਾਮਦ ਕਰਦੀ ਹੋਈ]] ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਫਲਾਈਟ 182 ਮਾਂਟਰੀਅਲ–ਲੰਡਨ–ਦਿੱਲੀ–ਬੰਬਈ ਰੂਟ ਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਇੱਕ ਉਡਾਣ ਸੀ। 23 ਜੂਨ 1985 ਨੂੰ ਇਸ ਰੂਟ ਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਬੋਇੰਗ 747 ਨੂੰ [[ਆਇਰਲੈਂਡ ਗਣਰਾਜ|ਆਇਰਲੈਂਡ]] ਦੇ ਤੱਟ ਦੇ ਲਾਗੇ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ ਨਾਲ ਉਡਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ । ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰ ਕੁੱਲ 329 ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 268 ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਨਾਗਰਿਕ, 27 ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਨਾਗਰਿਕ ਅਤੇ 24 ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਫਲਾਈਟ ਚਾਲਕ ਦਲ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਇਸੇ ਦਿਨ ਇੱਕ ਹੋਰ ਧਮਾਕਾ [[ਜਪਾਨ|ਜਾਪਾਨ]] ਦੇ [[ਟੋਕੀਓ]] ਦੇ ਨਾਰੀਤਾ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਤੇ ਵੀ ਹੋਇਆ, ਜਿਸਦਾ ਮਕਸਦ ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਫਲਾਈਟ 301‌ ਨੂੰ ਉਡਾਉਣਾ ਸੀ, ਪਰ ਜਹਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਧਮਾਕਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੋ ਸਮਾਨ ਸੰਭਾਲਣ ਵਾਲੇ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਘਟਨਾ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 331 ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਵੱਖ–ਵੱਖ ਮਹਾਂਦੀਪਾਂ ਦੇ ਪੰਜ ਦੇਸ਼ਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ: ਕੈਨੇਡਾ, ਬਰਤਾਨੀਆ, ਭਾਰਤ, ਜਾਪਾਨ ਅਤੇ ਆਇਰਲੈਂਡ। ਇਸ ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸ਼ੱਕੀ [[ਬੱਬਰ ਖ਼ਾਲਸਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ|ਬੱਬਰ ਖ਼ਾਲਸਾ]] ਨਾਮਕ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਖਾੜਕੂ ਜੱਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਨ। ਸਤੰਬਰ 2007 ਵਿੱਚ, ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਇਨਕੁਆਰੀ ਨੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜਾਂਚ ਨਿਊਜ਼ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ''ਤਹਿਲਕਾ'' ਵਿੱਚ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਅਣਜਾਣ ਵਿਅਕਤੀ [[ਲਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰੋਡੇ]] ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਧਮਾਕਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਜਾਂਚਾਂ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦਾ ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ ਅਸਲ ਵਿੱਚ [[ਤਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਰਮਾਰ]] ਸੀ। ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ ਲਈ ਕਈ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਚਲਾਏ ਗਏ। ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਿਆਤ‌ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਇਕਲੌਤਾ ਵਿਅਕਤੀ ਸੀ। ਉਸਨੂੰ ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਫਲਾਈਟ 182 ਅਤੇ ਨਾਰੀਤਾ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਤੇ ਫਟਣ ਵਾਲੇ ਬੰਬਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਪੰਦਰਾਂ ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ। ===1980 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਅਖ਼ੀਰ ਵਿੱਚ=== {{Main|ਪੰਜਾਬ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵਿਦ੍ਰੋਹ}} 1986 ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਬਗ਼ਾਵਤ ਆਪਣੇ ਸਿਖਰ ਤੇ ਸੀ ਤਾਂ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸਿੱਖ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਖਾੜਕੂਆਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਖਾੜਕੂਆਂ ਨੇ ਸਰਬੱਤ ਖ਼ਾਲਸਾ‌ ਬੁਲਾਇਆ 26 ਜਨਵਰੀ 1986 ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਾੜਕੂਆਂ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਆਪਣਾ ਜਥੇਦਾਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। 29 ਅਪ੍ਰੈਲ 1986 ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਸਰਬੱਤ ਖ਼ਾਲਸੇ ਨੇ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ‌ ਅਤੇ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਕਈ ਬਾਗ਼ੀ ਖਾੜਕੂ ਸਮੂਹਾਂ ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਬਗ਼ਾਵਤ ਛੇੜ ਦਿੱਤੀ। ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨੀ ਖਾੜਕੂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਕਈ ਹਮਲਿਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਈਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ 1987 ਵਿੱਚ [[ਲਾਲੜੂ]] ਨੇੜੇ 32 ਹਿੰਦੂ ਬੱਸ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਅਤੇ 1991 ਵਿੱਚ [[ਲੁਧਿਆਣਾ]] ਵਿੱਚ 80 ਰੇਲ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਹੱਤਿਆ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ 1990 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ 1984 ਦੇ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੁਚਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 1989 ਦੀਆਂ ਸੰਸਦੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ, ਸਿੱਖ ਵੱਖਵਾਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 13 ਸੰਸਦੀ ਸੀਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 10 ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਜੇਤੂ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਰਥਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਖਾਕੀ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਕੀਤੀ ਪਰ ਵੱਖਵਾਦੀਆਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕੀਤਾ‌ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕੇਵਲ 24% ਰਹੀ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਇਹ ਚੋਣ ਜਿੱਤੀ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਆਪਣੀ ਖਾੜਕੂ ਵਿਰੋਧੀ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀ, [[ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ (ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ)|ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ]] ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1993 ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦਿਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਵੱਖਵਾਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਸਫਾਇਆ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਸਮਰਥਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ===1990 ਦਾ ਦਹਾਕਾ=== ਭਾਰਤੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਨੇ 1990 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂ਼ਾਆਤ ਵਿੱਚ ਬਗ਼ਾਵਤ ਨੂੰ ਦਬਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਖ਼ਾਲਸਾ ਰਾਜ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ [[ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ)]] ਵਰਗੇ ਸਿੱਖ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਮੂਹ ਅਹਿੰਸਕ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸੁਤੰਤਰ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਅਗਸਤ 1991 ਵਿੱਚ, [[ਰੋਮਾਨੀਆ]] ਵਿੱਚ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਭਾਰਤੀ ਸਫ਼ੀਰ [[ਜੂਲੀਓ ਰਿਬੇਰੋ]] ‌ਤੇ [[ਬੁਖ਼ਾਰੈਸਟ|ਬੁਖ਼ਾਰੈਸਟ]] ਵਿੱਚ ਖਾੜਕੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰਿਬੇਰੋ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਖਾੜਕੂ ਜੱਥੇਬੰਦੀ ਨੇ 1991 ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਰੋਮਾਨੀਆਈ ਸਫ਼ੀਰ ਲਿਵੀਯੂ ਰਾਡੂ ਨੂੰ ਅਗਵਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਈ, ਇਹ ਰਿਬੇਰੋ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਸ਼ੱਕ ਵਿੱਚ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਫੋਰਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਰੋਮਾਨੀਆਈ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦਾ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਿੱਖ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਡੂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਖਾੜਕੂਆਂ ਦੁਆਰਾ ਰਿਹਾਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅਕਤੂਬਰ 1991 ਵਿੱਚ‌ ਨਿਊਯਾਰਕ ਟਾਈਮਜ਼ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਅਗਵਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਿੰਸਾ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਸੀ,‌ ਭਾਰਤੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਜਾਂ ਖਾੜਕੂਆਂ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ 20 ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਮਰ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਖਾੜਕੂ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗੋਲੀਆਂ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਵਿਦਵਾਨ ਇਆਨ ਟੈਲਬੋਟ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ, ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਖਾੜਕੂ ਸਮੇਤ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਧਿਰਾਂ ਕਤਲ ਅਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਵਰਗੇ ਅਪਰਾਧ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ। 24 ਜਨਵਰੀ 1993 ਤੋਂ 4 ਅਗਸਤ 1993 ਤੱਕ, ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਗ਼ੈਰ–ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨ ਅਨਰਿਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟੇਡ ਨੇਸ਼ਨਜ਼ ਐਂਡ ਪੀਪਲਜ਼ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਰਿਹਾ ਪਰ 22 ਜਨਵਰੀ 1995 ਨੂੰ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਤੌਰ ਤੇ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। 31 ਅਗਸਤ 1995 ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਇੱਕ ਆਤਮਘਾਤੀ ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਗਏ, ਜਿਸਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਪੱਖੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਬੱਬਰ ਖ਼ਾਲਸਾ ਨੇ ਲਈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕੀ ਦੱਸਿਆ। [[ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ]] ਵਿੱਚ [[ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ|ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ]] ਦੇ ਦੂਤਾਵਾਸ ਦੁਆਰਾ 2006 ਦੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਰਿਲੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਕਮਾਂਡੋ ਫੋਰਸ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸੀ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਖਾੜਕੂਆਂ ਨੂੰ ਜੋ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸੀ, ਉਹ ਸਮਰਥਨ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਅਲੋਪ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਗ਼ਾਵਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਹਿੰਸਾ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ। ਘੱਟਦੇ ਸਮਰਥਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਸਤਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਬਾਗ਼ੀ ਲੜਾਕਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਤਾਂ ਕਾਰਨ ਖਾੜਕੂਵਾਦ 1990 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ===2000 ਦਾ ਦਹਾਕਾ=== ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ‌ (ਕੇਪੀਐਸ ਗਿੱਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ) ਵਿਰੁੱਧ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ‌ ਕਿ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਬੇਗੁਨਾਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਹੀ ਪਛਾਣ ਜਾਂ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਸਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਵਾਚ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਕਿ, 1984 ਤੋਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਬਲਾਂ ਨੇ ਖਾੜਕੂਆਂ ਨਾਲ ਲੜਨ ਦੇ ਨਾਮ ਹੇਠ ਵਿਆਪਕ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ– ਮਨਮਾਨੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ, ਬਿਨਾਂ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ, ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਤਸ਼ੱਦਦ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ, ਸ਼ੱਕੀ ਖਾੜਕੂਆਂ ਦੀ ਸੰਖੇਪ ਫ਼ਾਂਸੀ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੁਆਰਾ ਮੰਗੇ ਗਏ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਠਿਕਾਣਿਆਂ ਦਾ ਖ਼ੁਲਾਸਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਤਸੀਹੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਐਮਨੈਸਟੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਬਗ਼ਾਵਤ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲਿਸ ਉੱਪਰ ਲਾਪਤਾ, ਤਸ਼ੱਦਦ, ਬਲਾਤਕਾਰ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਿਰਾਸਤ ਦੇ ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਦਸੰਬਰ 2002 ਤੱਕ 75-100 ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ। ===2010 ਦਾ ਦਹਾਕਾ=== 2010 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨੀ ਖਾੜਕੂਆਂ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ [[ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ|ਤਰਨਤਾਰਨ]] ਧਮਾਕਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਦੁਆਰਾ 4 ਖਾੜਕੂਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨੇ ਖ਼ੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਸ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਈ ਡੇਰਾ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਦਲ ਖ਼ਾਲਸਾ ਵਰਗੇ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਪੱਖੀ ਸੰਗਠਨ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵੀ ਸਰਗਰਮ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਇੱਕ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ। ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ, ਭਾਰਤੀ ਮੀਡੀਆ ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੱਬਰ ਖ਼ਾਲਸਾ ਅਤੇ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਫੋਰਸ ਦੁਆਰਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੰਭਾਵੀ ਹਮਲੇ ਬਾਰੇ ਖੁਫ਼ੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਇਨਪੁਟ ਮਿਲੇ ਹਨ, ਕਥਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਖਾੜਕੂ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਹੈਂਡਲਰਾਂ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਨਵੰਬਰ 2015 ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੇ ਹਮਲੇ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵੱਲੋਂ [[ਸਰਬੱਤ ਖ਼ਾਲਸਾ]] ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਸਰਬੱਤ ਖ਼ਾਲਸੇ ਨੇ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ 13 ਮਤੇ ਅਪਣਾਏ। 12ਵੇਂ ਮਤੇ ਨੇ 1986 ਦੇ ਸਰਬੱਤ ਖ਼ਾਲਸੇ ਦੁਆਰਾ ਅਪਣਾਏ ਗਏ ਮਤਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਪੱਖੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ) ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ [[ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ]] ਨੇ ਸੂਰਤ ਸਿੰਘ ਖ਼ਾਲਸਾ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਯਾਨੰਦ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਮਾਨ ਏਸੀਪੀ ਸਤੀਸ਼ ਮਲਹੋਤਰਾ ਨਾਲ ਬਹਿਸ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਤਾਂ ਡੀਐਮਸੀਐਚ ਦੇ ਮੁੱਖ ਗੇਟ ਤੇ ਖੜ੍ਹੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਨੇ ਭਾਰੀ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਪੱਖੀ ਨਾਰੇ ਲਗਾਏ। ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਲਗਭਗ 15–20 ਮਿੰਟ ਤੱਕ ਚੱਲੇ ਟਕਰਾਅ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਮਾਨ ਨੂੰ ਏਡੀਸੀਪੀ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਨਾਲ ਖ਼ਾਲਸਾ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਰਫਿਊਜੀ ਬੋਰਡ ਆਫ਼ ਕੈਨੇਡਾ (IRB) ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤਸੀਹੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬਲੂਸਟਾਰ ਦੀ 31ਵੀਂ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਪੱਖੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਗਾਏ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ 25 ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ ਸੀ।‌‌ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ [[ਪਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ|ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ]] ਦੇ ਇੱਕ ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਪੱਖੀ ਨਾਅਰੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ) ਦੇ ਦੋ ਮੈਂਬਰਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਸਰੂਪ ਸਿੰਘ ਸੰਧਾ ਅਤੇ ਰਾਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚੰਨਾ ਵਜੋਂ ਹੋਈ ਹੈ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦੌਰਾਨ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਪੱਖੀ ਅਤੇ ਬਾਦਲ ਵਿਰੋਧੀ ਨਾਅਰੇ ਲਗਾਏ। ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸਿੱਖ ਡਾਇਸਪੋਰਾ ਲਗਾਤਾਰ ਆਪੋ–ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲਾਬਿੰਗ ਦੁਆਰਾ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਲਹਿਰ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਵਧਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਾਲ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਬੰਧਾਂ ਦੁਆਰਾ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ, ਡਾਇਸਪੋਰਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਸ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਅਤੇ ਕੂਟਨੀਤਕ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਲਈ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਉਪਲਬਧ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਲਈ ਸਮਰਥਨ ਜੁਟਾਉਣ ਲਈ ਇੰਟਰਨੈਟ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਵਰਗੇ ਆਧੁਨਿਕ ਸੰਚਾਰ ਢੰਗਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ===2020 ਦਾ ਦਹਾਕਾ=== 2021 ਵਿੱਚ ਵੱਖਵਾਦੀ ਸਮੂਹ, ਸਿੱਖਸ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ (SFJ) ਨੇ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗ਼ੈਰ–ਸਰਕਾਰੀ ਰਾਏਸ਼ੁਮਾਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। [[ਆਸਟਰੇਲੀਆ|ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ]], [[ਕੈਨੇਡਾ]], [[ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ]], [[ਇਟਲੀ]], [[ਇੰਗਲੈਂਡ]] ਅਤੇ [[ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ|ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ]] ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਕਈ ਜਨਮਤ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਵੋਟਾਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਲੱਖਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੋਟਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਜਨਵਰੀ 2023 ਵਿੱਚ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ [[ਮੈਲਬਰਨ|ਮੈਲਬੌਰਨ]] ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਰਾਏਸ਼ੁਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ, ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਸਮਰਥਕਾਂ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਪੱਖੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਦੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਝੜਪਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਦੋ ਲੋਕ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਦੋ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਕਿ: "ਲੜਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਕਈ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਝੰਡਿਆਂ ਦੇ ਡੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰਾਂ ਵਜੋਂ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਈ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਸਰੀਰਕ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੋ ਪੀੜਤਾਂ ਦਾ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪੈਰਾਮੈਡਿਕਸ ਦੁਆਰਾ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ" ਅਤੇ "ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਇੱਕ 34 ਸਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਅਤੇ ਇੱਕ 39 ਸਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ ਦੰਗਾਕਾਰੀ ਵਿਵਹਾਰ ਲਈ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।" ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਬੈਰੀ ਓ'ਫੈਰਲ ਨੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ। ਫਰਵਰੀ 2022 ਵਿੱਚ ਦੀਪਕ ਪੁੰਜ, ਜੋ ਕਿ [[ਬਰੈਂਪਟਨ]] ਦੇ ਇੱਕ ਰੇਡੀਓ ਹੋਸਟ ਅਤੇ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਲਹਿਰ ਦੇ ਇੱਕ ਮੁਖ ਆਲੋਚਕ ਸਨ, 'ਤੇ ਤਿੰਨ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸਨੂੰ [[ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ]] ਅਤੇ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਬਾਰੇ ਬੋਲਣ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਦ ਗਲੋਬ ਐਂਡ ਮੇਲ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ, ਪੁੰਜ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ, "ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨੇ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਬੰਦੂਕ ਤਾਣੀ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਨੇ ਬੀਅਰ ਦੀ ਬੋਤਲ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਵਾਰ ਕੀਤਾ।" ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਮੇਅਰ ਪੈਟ੍ਰਿਕ ਬ੍ਰਾਊਨ ਨੇ ਹਮਲੇ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਹਿੰਸਾ ਜਾਂ ਧਮਕੀ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।" ਪੀਲ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਸ ਘਟਨਾ ਬਾਰੇ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਅਗਸਤ 2022 ਵਿੱਚ‌ [[ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ]], ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ [[ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ]] (ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਜਥੇਬੰਦੀ ਜੋ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਪੱਖੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਅਤੇ ਸਮੂਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ) ਦੇ ਮੁਖੀ ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਉਸਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਸ਼ੇ ਤਿਆਗਣ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਅਤੇ ਕਈ ਪ੍ਰਚਾਰ ਟੂਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬੁਰਾਈਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਸਨੇ ਜਨਤਕ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕੀਤੀ।‌ 18 ਮਾਰਚ 2023 ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੰਗਠਨ 'ਤੇ ਕਤਲ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼, ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਹਮਲੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਸ਼ਾਂਤੀ ਫੈਲਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ। ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਫ਼ਰਾਰ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਨੂੰ 23 ਅਪ੍ਰੈਲ 2023 ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਭਾਰਤੀ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਸਿੰਘ ਦੀ ਭਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਕਈ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਘਟਨਾ ਦੇ ਹੋਏ ਪਰ ਕੁਝ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਕਈ ਹਿੰਸਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵੀ ਹੋਈਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਭੀੜ ਨੇ [[ਸਾਨ ਫ਼ਰਾਂਸਿਸਕੋ|ਸੈਨ ਫਰਾਂਸਿਸਕੋ]] ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਕੌਂਸਲੇਟ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਭੀੜ ਨੇ ਲੰਡਨ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਖੰਭੇ ਤੋਂ ਭਾਰਤੀ ਝੰਡੇ ਨੂੰ ਉਤਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਖਿੜਕੀਆਂ ਤੋੜ ਦਿੱਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਮੂਲੀ ਸੱਟਾਂ ਲਗਾਈਆਂ। NIA ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੈਨ ਫਰਾਂਸਿਸਕੋ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਇੱਕ ਸਮੂਹ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ। 21 ਮਾਰਚ 2023 ਨੂੰ ਦੋ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ ਕੌਂਸਲੇਟ ਦੇ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਦੁਆਰ 'ਤੇ ਜਲਣਸ਼ੀਲ ਪਦਾਰਥ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਸੈਨ ਫਰਾਂਸਿਸਕੋ ਕੌਂਸਲੇਟ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। 18 ਜੂਨ 2023 ਨੂੰ [[ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ]] ਨੂੰ [[ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ]] ਦੇ [[ਸਰ੍ਹੀ, ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ|ਸਰੀ]] ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀ ਪਾਰਕਿੰਗ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਨਿੱਝਰ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਦੋ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਪੱਖੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦਾ ਮੁਖੀ ਸੀ, ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਉਸ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਤਲਾਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਲਈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਸਦੀ ਹਵਾਲਗੀ ਦੀ ਅਸਫਲ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। 2 ਜੁਲਾਈ 2023 ਨੂੰ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨੀ ਸਮਰਥਕਾਂ ਨੇ ਸੈਨ ਫਰਾਂਸਿਸਕੋ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਕੌਂਸਲੇਟ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਪਰ ਸੈਨ ਫਰਾਂਸਿਸਕੋ ਫਾਇਰ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੁਆਰਾ ਅੱਗ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਬੁਝਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਇਮਾਰਤ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸੱਟ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ। ਅਮਰੀਕੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਮੈਥਿਊ ਮਿਲਰ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨੀ ਸਮਰਥਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਟਵਿੱਟਰ 'ਤੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਹਮਲਾ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਝਰ ਦੀ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਮੌਤ ਦਾ ਬਦਲਾ ਸੀ। ਨਿੱਝਰ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਗਲੋਬ ਐਂਡ ਮੇਲ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਕੁਝ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਸੀ ਕਿ ਨਿੱਝਰ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਨਿੱਝਰ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨਾਲ ਇੰਟਰਵਿਊਆਂ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਆਪਣੇ ਖ਼ੁਲਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ 1995 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕਤਲ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਰੱਖਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਬੱਬਰ ਖ਼ਾਲਸਾ ਦੇ ਮੁਖੀ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਤਾਰਾ ਨਾਲ ਉਸਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਸਬੰਧ ਸਨ। 1 ਸਤੰਬਰ 2024 ਨੂੰ ਸਿੱਖਸ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ [[ਟੋਰਾਂਟੋ]] ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰੈਲੀ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਰੈਲੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫਲੋਟਾਂ 'ਤੇ [[ਦਿਲਾਵਰ ਸਿੰਘ ਬੱਬਰ]]‌ (ਬੱਬਰ ਖ਼ਾਲਸਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇੱਕ ਆਤਮਘਾਤੀ ਹਮਲਾਵਰ) ਜਿਸਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਰਾਹਗੀਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਸੀ, ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕੀਤੀ। SFJ ਦੇ ਜਨਰਲ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ, "ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਦਿਲਾਵਰ ਦੀ ਔਲਾਦ ਹਾਂ‌ 1995 ਵਿੱਚ ਉਸ ਸਮੇਂ, ਹਥਿਆਰ ਦੀ ਚੋਣ ਬੰਬ ਸੀ, ਪਰ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੋਟ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਹੈ।" ਰੈਲੀ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਹਾਜ਼ਰੀਨ ਨੇ "ਕਿੱਲ ਇੰਡੀਆ" ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਵੀ ਲਗਾਏ। ਨਵੰਬਰ 2024 ਵਿੱਚ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਪੱਖੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਬਰੈਂਪਟਨ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ ਸਭਾ ਮੰਦਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਇੱਕ ਝੜਪ ਹੋਈ। [[ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ]], ਪੀਅਰੇ ਪੋਇਲੀਵਰ, [[ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ]] ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ। ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਮੇਅਰ ਪੈਟ੍ਰਿਕ ਬ੍ਰਾਊਨ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਬਰੈਂਪਟਨ ਵਿੱਚ ਪੂਜਾ ਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਸਿਟੀ ਕੌਂਸਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਰੱਖਦੇ ਹਨ।‌ ਪੀਲ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਇੱਕ ਆਫ ਡਿਊਟੀ ਸਾਰਜੈਂਟ ਹਰਿੰਦਰ ਸੋਹੀ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਡਿਊਟੀ ਤੋਂ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸੋਹੀ ਨੂੰ ਮੰਦਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਝੰਡਾ ਫੜੇ ਹੋਏ ਫਿਲਮਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੰਦਿਰ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਝੜਪ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਭਾਰਤੀ ਕੌਂਸਲੇਟ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਡਾਇਸਪੋਰਾ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਮੰਦਰ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸਿੱਖਸ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਕੌਂਸਲੇਟ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਜਾਸੂਸੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵੱਖਵਾਦੀ ਲਹਿਰ ਬਾਰੇ ਖੁਫੀਆ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਰੱਖਦਾ ਸੀ। ਕੈਨੇਡਾ ਲਈ ਸਿੱਖਸ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗੋਸਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, "ਇਹ ਹਿੰਦੂ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖ ਬਨਾਮ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਉਹ (ਕੌਂਸਲਰ ਅਧਿਕਾਰੀ) ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ।" ===ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਪੱਖੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦਾ ਚੋਣ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ=== {{Main article|2022 ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ|2024 ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ}} [[2022 ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ|2022 ਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ]] ਵਿੱਚ‌ [[ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ)]], ਦੋ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਪੱਖੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ 117 ਸੀਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 81 ਸੀਟਾਂ 'ਤੇ ਚੋਣ ਲੜੀ ਅਤੇ 386,176 ਵੋਟਾਂ ਜਾਂ ਵੋਟ ਸ਼ੇਅਰ ਦਾ 2.48% ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ) ਨੂੰ 2017 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ 49,260 ਵੋਟਾਂ (ਵੋਟ ਸ਼ੇਅਰ ਦਾ 0.3%) ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ) ਦੇ ਮੁਖੀ [[ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ]] ਨੇ ਜੂਨ 2022 ਵਿੱਚ ਹੋਈ [[ਸੰਗਰੂਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ|ਸੰਗਰੂਰ]] ਲੋਕ ਸਭਾ ਉਪ ਚੋਣ ਜਿੱਤੀ, ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ 253,154 ਵੋਟਾਂ ਜਾਂ ਵੋਟ ਸ਼ੇਅਰ ਦਾ 35.61% ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮਾਨ 2024 ਦੀ ਸੰਗਰੂਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣ ਹਾਰ ਗਏ ਸਨ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ 187,246 ਵੋਟਾਂ ਜਾਂ ਵੋਟ ਸ਼ੇਅਰ ਦਾ 18.55% ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਸੀ। [[2024 ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ|2024 ਦੀਆਂ ਭਾਰਤੀ ਆਮ ਚੋਣਾਂ]] ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਤੇਰਾਂ ਸੰਸਦੀ ਹਲਕਿਆਂ 'ਤੇ ਚੋਣ ਲੜੀ ਗਈ ਸੀ। ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਲਹਿਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਦੋ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਅਤੇ [[ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਖ਼ਾਲਸਾ|ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ]], ਨੇ ਆਪੋ–ਆਪਣੇ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਚੁਣੇ ਗਏ।  ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ) ਨੇ 13 ਵਿੱਚੋਂ 12 ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਮੀਦਵਾਰ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ, ਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਚੋਣ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤੀ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ 500,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੋਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ। ==ਖਾੜਕੂਵਾਦ== 1980 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਅੱਧ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੱਖਵਾਦ ਅਤੇ ਖਾੜਕੂਵਾਦ ਵਿੱਚ ਨਾਟਕੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ‌। 1984 ਵਿੱਚ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਫ਼ੌਜੀ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬਲੂ ਸਟਾਰ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਨਾਰਾਜ਼ ਕੀਤਾ। ਵੱਖਵਾਦੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੇ ਨਾਲ–ਨਾਲ 1984 ਦੇ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਕਤਲੇਆਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵਰਗ ਵੀ ਵੱਖਵਾਦੀਆਂ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਅਤੇ ਕੂਟਨੀਤਕ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਲੱਗਾ। ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਖਾੜਕੂਵਾਦ ਵੱਲ ਮੁੜਿਆ ਜਿਸ ਕਾਰਨ 1980 ਅਤੇ 1990 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸਿੱਖ ਖਾੜਕੂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ। ਕੁਝ ਖਾੜਕੂ ਸਮੂਹਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ, ਫ਼ੌਜ ਜਾਂ ਫੌਜ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ 'ਤੇ ਹਿੰਸਾ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਰਾਹੀਂ ਇੱਕ ਸੁਤੰਤਰ ਰਾਜ ਬਣਾਉਣਾ ਸੀ। ਮਾਨਵ–ਵਿਗਿਆਨਕ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਖਾੜਕੂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਧਾਰਮਿਕ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਸਮੂਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਮੌਜ–ਮਸਤੀ, ਉਤਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਮਰਦਾਨਗੀ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਸਨ। ਪੁਰੀ ਜੱਜ ਅਤੇ ਸੇਖੋਂ (1999) ਸੁਝਾਅ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਨਪੜ੍ਹ ਜਾਂ ਘੱਟ ਪੜ੍ਹੇ–ਲਿਖੇ ਨੌਜਵਾਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਨੌਕਰੀ ਦੀਆਂ ਕਾਫ਼ੀ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਸਨ, "ਮਨੋਰੰਜਨ" ਦੇ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਪੱਖੀ ਖਾੜਕੂ ਸਮੂਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਸਨ। ਉਹ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਖ਼ੁਦ ਸਿਰਫ਼ 5% ਖਾੜਕੂਆਂ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਸੀ। ===ਪਤਨ=== ਅਮਰੀਕੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਅਨੁਸਾਰ 1992 ਤੋਂ 1997 ਤੱਕ ਸਿੱਖ ਵੱਖਵਾਦ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ 1997 ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ, "ਸਿੱਖ ਵੱਖਵਾਦੀ ਸੈੱਲ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸਰਗਰਮ ਹਨ ਅਤੇ ਵੱਖਵਾਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਤੋਂ ਫੰਡ ਇਕੱਠੇ ਕਰਦੇ ਹਨ।" "ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਤੋਂ ਬਿਨ ਲਾਦੇਨ ਤੱਕ: ਧਾਰਮਿਕ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ" ਸਿਰਲੇਖ ਵਾਲੀ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚ ਓਰਫੈਲੀਆ ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਗਲੋਬਲ ਐਂਡ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੱਡੀਜ਼, ਯੂਸੀਐਸਬੀ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਮਾਰਕ ਜੁਰਗੇਨਸਮੇਅਰ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਖਵਾਦੀ ਦਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲਿਆ ਜਿਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, "ਲਹਿਰ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।" ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਾਥੀ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ, ਕੈਦ ਕਰ ਲਏ ਗਏ ਸਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਲੁਕਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਸਮਰਥਨ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ===ਖਾੜਕੂਵਾਦ ਦੇ ਅਸਫ਼ਲ ਰਹਿਣ ਦੇ ਕਾਰਨ=== ਖਾੜਕੂਵਾਦ‌ ਕਈ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ ਹੈ: • ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਮੁੱਖੀ ਕੇਪੀਐਸ ਗਿੱਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਖਾੜਕੂਆਂ ਤੇ ਭਾਰੀ ਪੁਲਿਸ ਕਾਰਵਾਈ। ਕਈ ਖਾੜਕੂ ਆਗੂ ਮਾਰੇ ਗਏ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਆਤਮ ਸਮਰਪਣ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।‌ • ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦੇ ਖਾੜਕੂਵਾਦ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ। • ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਲਈ "ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ" ਦੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਧਾਰਨਾ ਦੀ ਘਾਟ। ਕੁਮਾਰ (1997) ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਨਾਮ ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਇੱਛਾਵਾਦੀ ਸੋਚ ਸੀ, ਸਿਰਫ਼ ਭਾਰਤੀ ਸਥਾਪਨਾ ਵਿਰੁੱਧ ਉਨ੍ਹਾਂ (ਖਾੜਕੂਆਂ) ਦੀ ਘ੍ਰਿਣਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਇਸਦਾ ਕੋਈ ਬਦਲਵਾਂ ਵਿਕਲਪ ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਸਕੇ। • ਲਹਿਰ ਦੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿੱਚ, ਖਾੜਕੂਆਂ ਕੋਲ ਵਿਚਾਰਾਤਮਰਕ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਦੀ ਘਾਟ ਸੀ। • ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਫ਼ਾਦਾਰਾਂ ਦੇ ਖਾੜਕੂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਜਾਣ ਨਾਲ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਵੰਡੀਆਂ ਗਈਆਂ। • ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿੱਖ ਆਬਾਦੀ ਵਿੱਚ ਖਾੜਕੂਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਹਮਦਰਦੀ ਅਤੇ ਸਮਰਥਨ ਦਾ ਘਾਟਾ। • ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਸੀ ਫੁੱਟ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕੀਤਾ। • ਵੱਖਵਾਦੀ ਤੱਤਾਂ ਦੇ ਉਭਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਖ਼ੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਦੁਆਰਾ ਵਧਾਈ ਗਈ ਚੌਕਸੀ। ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ਼ ਪੀਸ ਐਂਡ ਕਨਫਲਿਕਟ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਲਈ ਲਿਖਦੇ ਹੋਏ ਸਿਮਰਤ ਢਿੱਲੋਂ (2007) ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ, "ਖਾੜਕੂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਆਪਸੀ ਲੜਾਈ ਕਾਰਨ ਲਹਿਰ ਨੇ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਡਾਇਸਪੋਰਾ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਸਮਰਥਨ ਗੁਆ ਦਿੱਤਾ।" ===ਖਾੜਕੂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ=== ਸਿਖ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ, ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਕੌਂਸਲ ਅਤੇ ਵਰਲਡ ਸਿੱਖ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਰਗੇ ਕਈ ਖਾੜਕੂ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਹਨ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਸੰਗਠਨ ਅਤੇ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕਈ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸੰਗਠਿਤ ਹਨ, ਜੋ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਫ਼ੌਜੀ ਯਤਨਾਂ ਦਾ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਸਮੂਹ 1980 ਅਤੇ 1990 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਰਗਰਮ ਸਨ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਈ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਜੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਡਾਇਸਪੋਰਾ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮੌਜੂਦਗੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ 1993 ਵਿੱਚ ਅੱਤਵਾਦ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੌਰਾਨ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮ ਸਮੂਹਾਂ ਵਿੱਚ [[ਬੱਬਰ ਖ਼ਾਲਸਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ|ਬੱਬਰ ਖ਼ਾਲਸਾ]], ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿੱਖ ਯੂਥ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ, [[ਦਲ ਖ਼ਾਲਸਾ (ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ)|ਦਲ ਖ਼ਾਲਸਾ]], ਅਤੇ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਟਾਈਗਰ ਫੋਰਸ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਅਣਜਾਣ ਸਮੂਹ, ਸ਼ਹੀਦ ਖ਼ਾਲਸਾ ਫੋਰਸ ਨੇ 1997 ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਬੰਬ ਧਮਾਕਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਈ ਸੀ ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਸਮੂਹ ਬਾਰੇ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ ਗਿਆ। ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਪੱਖੀ ਖਾੜਕੂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ: * ਬੱਬਰ ਖ਼ਾਲਸਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ (BKI) ** [[ਯੂਰਪੀ ਸੰਘ]], [[ਕੈਨੇਡਾ]], [[ਭਾਰਤ|ਭਾਰਤ‌]] ਅਤੇ [[ਯੂਨਾਈਟਡ ਕਿੰਗਡਮ|ਬਰਤਾਨੀਆ]] ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨ ਵਜੋਂ ਸੂਚੀਬੱਧ। ** 2004 ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅੱਤਵਾਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ । ** ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਫਲਾਈਟ 182 'ਤੇ ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ ਲਈ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੁਆਰਾ ਨਾਮਜ਼ਦ। * ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਟਾਈਗਰ ਫੋਰਸ ਆਫ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ (BTFK) ** ਇਹ ਸਮੂਹ 1984 ਵਿੱਚ [[ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਮਾਨੋਚਾਹਲ]] ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ** 1995 ਵਿੱਚ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਲਹਿਰ ਦੇ 4 ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਵੱਖਵਾਦੀ ਸਮੂਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵਜੋਂ ਸੂਚੀਬੱਧ। * ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਕਮਾਂਡੋ ਫੋਰਸ (KCF) ** 1986 ਵਿੱਚ ਸਰਬੱਤ ਖ਼ਾਲਸਾ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਈ ਗਈ ।  ਇਹ ਅਮਰੀਕੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਭਾਗ (DOS) ਦੁਆਰਾ ਘੋਸ਼ਿਤ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੈ । ** ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਦੇ ਸਹਾਇਕ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ KCF ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 1995 ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ। * ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਆਰਮੀ (KLA) ** ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਫੋਰਸ ਦਾ ਇੱਕ ਵਿੰਗ‌ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵੱਖ ਹੋਏ ਸਮੂਹ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਸਿੱਧ। * ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਫੋਰਸ ** 1986 ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ ** 1980 ਅਤੇ 1990 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਨਾਗਰਿਕਾਂ 'ਤੇ ਇਸਲਾਮੀ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਵੱਖਵਾਦੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕਈ ਬੰਬ ਧਮਾਕਿਆਂ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। * ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਫੋਰਸ (KZF) ** ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨ ਵਜੋਂ ਸੂਚੀਬੱਧ। * ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿੱਖ ਯੂਥ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ (ISYF) (ਜੋ ਕਿ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਕਿੰਗਡਮ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਹੈ।) * ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸਿੱਖ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ (AISSF) * ਦਸਮੇਸ਼ ਰੈਜੀਮੈਂਟ * ਸ਼ਹੀਦ ਖ਼ਾਲਸਾ ਫੋਰਸ ==ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ== ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬਲੂ ਸਟਾਰ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਹਿੰਸਕ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਖਿੰਡੇ ਹੋਏ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਬਣਾਇਆ। ਸਿੱਖ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਲਹਿਰ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਾਬਤ ਹੋਈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸਨੇ ਇਸ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਕੂਟਨੀਤਕ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ। ਬਰਤਾਨੀਆ, ਕੈਨੇਡਾ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਫ਼ੌਜੀ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਾਣ ਲਈ ਕਾਡਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ। ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸਿੱਖ ਸਮੂਹਾਂ ਨੇ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਜਲਾਵਤਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਸਿੱਖ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ, ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਲਈ ਭੂਗੋਲਿਕ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਗਤ ਤਾਲਮੇਲ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਸਿੱਖ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਧੜਿਆਂ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸੰਗਠਨ ਲਈ ਇੱਕ ਮੰਚ ਵਜੋਂ ਵਰਤਿਆ ਹੈ। ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਕਈ ਵਾਰ ਫੰਡ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਲਹਿਰ ਲਈ ਡਾਇਸਪੋਰਾ ਨੂੰ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਸਥਾਨ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਕਈ ਵਾਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਸ਼ੈਲੀਬੱਧ ਸੰਸਕਰਣ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਕੇ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਲਾਮਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਕੁਝ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨੀ ਆਗੂਆਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਵਿੱਚ, ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੁਝ ਧੜੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੜਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਵਾਲੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਫੰਡਾਂ ਨੂੰ ਲਹਿਰ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮੂਹ ਸੰਚਾਰ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਸੰਗਠਨਾਤਮਕ ਵਿਵਸਥਾ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਅਤੇ ਸੰਮੇਲਨਾਂ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਪ੍ਰੈਲ 1981 ਵਿੱਚ "ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਮੇਲਨ" ਨਿਊਯਾਰਕ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 200 ਡੈਲੀਗੇਟਾਂ ਨੇ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅਪ੍ਰੈਲ 1987 ਵਿੱਚ ਤੀਜਾ ਸੰਮੇਲਨ ਸਲੋਹ, ਬਰਕਸ਼ਾਇਰ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਸੰਮੇਲਨ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਲਹਿਰ ਵਿੱਚ ਏਕਤਾ ਲਿਆਉਣੀ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਕਾਰਕਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਉੱਭਰ ਰਹੇ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕੀਤਾ। ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਫੰਡ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ। ਸਿੱਖ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਨਸਲੀ ਵਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਪ੍ਰਸਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦਿਅਕ ਯਤਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਗੈਰ–ਸਿੱਖ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਚਿਹਰਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਸੀ ਜੋ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ "ਵੱਖਵਾਦੀ" ਮੰਨਦੇ ਸਨ। 1993 ਵਿੱਚ, ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਅਨਰਿਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟੇਡ ਨੇਸ਼ਨਜ਼ ਐਂਡ ਪੀਪਲਜ਼ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ (UNPO) ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਅੰਦਰ ਹੀ ਇਸਨੂੰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਬਾਅ ਅਤੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਉੱਤੇ ਹਿੰਸਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਕਾਰਨ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਮੁਅੱਤਲੀ 22 ਜਨਵਰੀ 1995 ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਐਸੋਸੀਏਟ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਐਡਵਰਡ ਟੀਜੀ ਐਂਡਰਸਨ, ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਲਹਿਰ ਦਾ ਵਰਣਨ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ: {{Quote|text=ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਣ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਲਹਿਰ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਸਵੈ-ਨਿਰਣੇ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਖਵਾਦੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਅਤੇ ਭੜਕਾਊ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ, ਕਠੋਰ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆਈ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਹਿੰਸਕ ਤਣਾਅ, ਅਤੇ ਵੱਖਵਾਦੀਆਂ ਲਈ 'ਲੰਬੀ ਦੂਰੀ' ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ ਹੈ।|author=ਐਡਵਰਡ ਟੀ.ਜੀ. ਐਂਡਰਸਨ, ਭਾਰਤੀ ਡਾਇਸਪੋਰਾ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ, ਆਕਸਫੋਰਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪ੍ਰੈਸ (2024)}} ===ਪਾਕਿਸਤਾਨ=== ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਲੰਮੇਂ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਆਪਣੀ "ਬਲੀਡ ਇੰਡੀਆ" ਰਣਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। [[ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਯੁੱਧ (1971)|1971 ਦੀ ਭਾਰਤ–ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜੰਗ]] ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ, [[ਜ਼ੁਲਫ਼ਿਕ਼ਾਰ ਅਲੀ ਭੁੱਟੋ|ਜ਼ੁਲਫ਼ਿਕਾਰ ਅਲੀ ਭੁੱਟੋ]] ਜੋ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਨਰਲ [[ਯਹੀਆ ਖਾਨ|ਯਾਹੀਆ ਖਾਨ]] ਦੇ ਫ਼ੌਜੀ ਸ਼ਾਸਨ ਦੌਰਾਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਨ, ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ, "ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਪੂਰਬ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਫ਼ੌਜਾਂ ਦੀ ਕਮਰ ਟੁੱਟ ਜਾਏ ਤਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਪੂਰਬੀ ਭਾਰਤ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਪੂਰਬੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਸਥਾਈ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ.... ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵੀ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।" ਸਿੱਖ ਵੱਖਵਾਦੀ ਨੇਤਾ [[ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ]] ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜ਼ੁਲਫਿਕਾਰ ਅਲੀ ਭੁੱਟੋ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਭੁੱਟੋ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ, "ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਬਣਾਵਾਂਗੇ।" ਭੁੱਟੋ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਮੁਖੀ ਬਣੇ ਜਨਰਲ [[ਮੁਹੰਮਦ ਜ਼ਿਆ-ਉਲ-ਹੱਕ਼|ਜ਼ਿਆ-ਉਲ-ਹੱਕ਼]] ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾ ਵਜੋਂ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ 1947 ਦੀ ਵੰਡ ਦੀ ਹਿੰਸਾ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਸਿੱਖਾਂ ਅਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਰਵਾਇਤੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਇੰਗਲੈਂਡ ਅਤੇ ਉੱਤਰੀ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਸਿੱਖ ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਆਉਂਦੇ ਸਨ, ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੰਗ ਦੇ ਮੋਹਰੀ ਸਨ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੇ ਠਹਿਰਨ ਦੌਰਾਨ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਸੀ। [[ਇੰਟਰ-ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ]] ਮੁਖੀ, ਜਨਰਲ ਅਬਦੁਲ ਰਹਿਮਾਨ ਨੇ‌ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਭਾਰਤ ਵਿਰੁੱਧ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਆਈਐਸਆਈ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਸੈੱਲ ਖੋਲ੍ਹਿਆ। ਇੰਟਰ-ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਵਿੱਚ ਰਹਿਮਾਨ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਮਾਣ ਸੀ ਕਿ, "ਸਿੱਖ ਪੂਰੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹਨ, ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਸ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਬੰਬ ਲਗਾਉਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸ ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।" ਜਨਰਲ ਹਾਮਿਦ ਗੁਲ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅਸਥਿਰ ਰੱਖਣਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਫ਼ੌਜ ਲਈ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕੀਮਤ ਦੇ ਇੱਕ ਵਾਧੂ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਰੱਖਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਸੀ। ਖਾੜਕੂਵਾਦ ਉਦੋਂ ਹੀ ਘਟਿਆ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਤਾਰ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ [[ਬੇਨਜ਼ੀਰ ਭੁੱਟੋ]] ਸਰਕਾਰ ਭਾਰਤੀ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਫ਼ੌਜਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਸਾਂਝੀ ਗਸ਼ਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਗਈ। 2006 ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਅਮਰੀਕੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਮੂਲ ਦੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਨਾਗਰਿਕ ਖਾਲਿਦ ਅਵਾਨ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਕਮਾਂਡੋ ਫੋਰਸ ਦੇ ਮੁਖੀ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੰਜਵੜ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਕੇ "ਅੱਤਵਾਦ ਦਾ ਸਮਰਥਨ" ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ। ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਕਮਾਂਡੋ ਫੋਰਸ‌ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿਰੁੱਧ ਘਾਤਕ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ ਸਨ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸੈਂਕੜੇ ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਅਵਾਨ ਅਕਸਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਉਸ 'ਤੇ ਸਿੱਖ ਖਾੜਕੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਹੋਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। 2008 ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤ ਦੇ [[ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਬਿਊਰੋ]] ਨੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਇੰਟਰ-ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਸੰਸਥਾ ਸਿੱਖ ਖਾੜਕੂਵਾਦ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ===ਬਰਤਾਨੀਆ=== ਫਰਵਰੀ 2008 ਵਿੱਚ, ਬੀਬੀਸੀ ਰੇਡੀਓ 4 ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਮੁਖੀ, ਐਨਪੀਐਸ ਔਲਖ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਖਾੜਕੂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਬਰਤਾਨਵੀ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਖੁਫ਼ੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਤੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿ [[ਬੱਬਰ ਖ਼ਾਲਸਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ|ਬੱਬਰ ਖ਼ਾਲਸਾ]] ਆਪਣੇ ਰੰਗਰੂਟਾਂ ਨੂੰ [[ਅਲ ਕਾਇਦਾ]] ਦੁਆਰਾ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਉਸੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਕੈਂਪਾਂ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਬ੍ਰਾਈਟਨ ਦੇ ਲਾਰਡ ਬਾਸਮ, ਜੋ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਸਨ, ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਰਤਾਨੀਆ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿੱਖ ਯੂਥ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ "ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ" ਕੀਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ "ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ" ਹਨ। ISYF ਨੂੰ ਬਰਤਾਨੀਆ ਵਿੱਚ "ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸਮੂਹ" ਵਜੋਂ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਇਸਨੂੰ 27 ਜੂਨ 2002 ਨੂੰ ਅਮਰੀਕੀ ਖਜ਼ਾਨਾ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਅੱਤਵਾਦ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਇਸਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਭਾਗ ਦੁਆਰਾ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਲੰਡਨ ਈਵਨਿੰਗ ਸਟੈਂਡਰਡ ਲਈ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਐਂਡਰਿਊ ਗਿਲਿਗਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ (ਬਰਤਾਨੀਆ) ISYF ਦਾ ਉੱਤਰਾਧਿਕਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਕਮੇਟੀ, ਉਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਮੈਂਬਰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸਿੱਖਾਂ ਤੋਂ ਫੰਡਿੰਗ ਮੰਗੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਪੱਖੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ===ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ=== ਜੂਨ 1984 ਵਿੱਚ [[ਨਿਊਯਾਰਕ ਟਾਈਮਜ਼]] ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਹੈਲਮਟ ਸ਼ਮਿਟ ਅਤੇ ਵਿਲੀ ਬ੍ਰੈਂਡਟ, ਜੋ ਦੋਵੇਂ ਪੱਛਮੀ ਜਰਮਨੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਚਾਂਸਲਰ ਸਨ, ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ [[ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ]] ਦੀ [[ਕੇਂਦ੍ਰੀ ਸੂਹੀਆ ਏਜੰਸੀ|ਕੇਂਦਰੀ ਸੂਹੀਆ ਏਜੰਸੀ]] (ਸੀਆਈਏ) ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਸ਼ਾਂਤੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸੀ। ਨਿਊਯਾਰਕ ਟਾਈਮਜ਼ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਕਿ [[ਦਾ ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ]] ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੂਹੀਆ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਅਗਿਆਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀਆਈਏ ਨੇ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਰਾਹੀਂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਕਰਕੇ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ "ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ" ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਦੂਤਾਵਾਸ ਨੇ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਖੰਡਣ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਸਕੱਤਰੇਤ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਵਧੀਕ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਖੋਜ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਵਿੰਗ ਦੇ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਬੀ. ਰਮਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ 1971 ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਜਨਰਲ ਯਾਹੀਆ ਖ਼ਾਨ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਬਗ਼ਾਵਤ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ। 2023 ਵਿੱਚ, ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਿਊਯਾਰਕ ਸਥਿਤ ਸਿੱਖ ਵੱਖਵਾਦੀ ਗੁਰਪਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ, ਜੋ ਕਿ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਪੱਖੀ ਸਮੂਹ ਸਿੱਖਸ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਸਨ, ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ। 29 ਨਵੰਬਰ 2023 ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਸੂਹੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਇੱਕ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਨਿਊਯਾਰਕ ਵਿੱਚ ਕਤਲ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਭੂਮਿਕਾ ਲਈ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ===ਕੈਨੇਡਾ=== ਟੈਰੀ ਮਾਈਲੇਵਸਕੀ ਨੇ ਸੀਬੀਸੀ‌ ਨੂੰ 2007 ਦੀ ਇੱਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਸੁਤੰਤਰ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਅੱਤਵਾਦੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦਾ ਜਨਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ, ਵਰਲਡ ਸਿੱਖ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਕੈਨੇਡਾ‌‌ (ਇੱਕ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਿੱਖ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਮੂਹ ਜੋ ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਕੱਟੜਤਾ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਾ ਹੈ) ਨੇ ਸੀਬੀਸੀ 'ਤੇ "ਮਾਣਹਾਨੀ, ਨਿੰਦਿਆ ਅਤੇ ਬਦਨਾਮੀ" ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਕੀਤਾ‌ ਅਤੇ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਮਾਈਲੇਵਸਕੀ ਨੇ ਡਬਲਯੂਐਸਓ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਡਬਲਯੂਐਸਓ ਦੀ ਸਾਖ਼ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ 2015 ਵਿੱਚ, ਡਬਲਯੂਐਸਓ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਆਪਣੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਦਿੱਤਾ। ਟੈਰੀ ਮਾਈਲੇਵਸਕੀ ਦੀ 2020 ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਸੰਚਾਲਿਤ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। 2017 ਵਿੱਚ [[ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ]] ਨੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ [[ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ]] ਨੂੰ "ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨੀ ਹਮਦਰਦ" ਕਿਹਾ ਅਤੇ 22 ਫਰਵਰੀ 2018 ਨੂੰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਟਰੂਡੋ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ। ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਵੱਖਵਾਦੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਪੁਨਰ ਸੁਰਜੀਤੀ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ [[ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ|ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ]] ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, "ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਕੋਈ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਾ ਤਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ।" ਸਤੰਬਰ 2023 ਵਿੱਚ, ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦੇ ਹੋਏ, ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਭਾਰਤ 'ਤੇ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਵੱਖਵਾਦੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕਾਰਕੁਨ [[ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ|ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਝਰ]] ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ, ਜਿਸਦੀ [[ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ]] ਦੇ [[ਸਰ੍ਹੀ, ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ|ਸਰੀ]] ਵਿੱਚ ਨਕਾਬਪੋਸ਼ ਬੰਦੂਕਧਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਨਿੱਝਰ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੁਆਰਾ ਖਾੜਕੂਵਾਦ ਨਾਲ ਸਬੰਧਾਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਭਾਰਤ ਨੇ ਉਸਦੀ ਹੱਤਿਆ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ–ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਕੂਟਨੀਤਕ ਵਿਵਾਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਇਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਸਿਫ਼ਾਰਤੀ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ। ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਖੁਫੀਆ ਸਰੋਤਾਂ ਅਤੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਨਿੱਝਰ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦੇ ਸਬੂਤ ਸਾਂਝੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਸਨ। ==ਇਹ ਵੀ ਵੇਖੋ== * [[ਖਾੜਕੂ]] * [[ਖ਼ਾਲਸਾ]] * [[ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਅੰਦੋਲਨ]] * [[ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਧਰਮ]] * [[ਪੰਜਾਬ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵਿਦ੍ਰੋਹ]] ==ਹਵਾਲੇ== {{Reflist}} ==ਬਾਹਰੀ ਲਿੰਕ== *{{Commons category-inline|Khalistan movement|ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਲਹਿਰ}}। [[ਸ਼੍ਰੇਣੀ:ਸਿੱਖ ਰਾਜਨੀਤੀ]] [[ਸ਼੍ਰੇਣੀ:ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਲਹਿਰ]] [[ਸ਼੍ਰੇਣੀ:ਪੰਜਾਬ, ਭਾਰਤ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ (1947–ਵਰਤਮਾਨ)]] [[ਸ਼੍ਰੇਣੀ:ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ]] luedex6be5c2cz87wxx0ubrukllj4qq 811776 811775 2025-06-25T12:46:36Z 2409:40D1:102B:6728:8000:0:0:0 /* ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਉਭਾਰ */ 811776 wikitext text/x-wiki {{Infobox Country | established_date3 = 4 ਅਗਸਤ 1982–10 ਜੂਨ 1984 | established_event4 = [[ਸਾਕਾ ਨੀਲਾ ਤਾਰਾ]] | established_date4 = 1 ਜੂਨ 1984–10 ਜੂਨ 1984 | established_event5 = ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਵੁਡਰੋਜ਼ | established_date5 = ਜੂਨ–ਸਤੰਬਰ 1984 | established_date2 = 28 ਅਗਸਤ 1977 | established_event3 = ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਮੋਰਚਾ | established_event2 = [[ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮਤਾ]] | image_flag = Flag-of-Khalistan.svg | image_coat = Emblem of Khalistan.svg | symbol_width = 60px | symbol_type = ਮੋਹਰ | motto = "[[ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ#ਅਕਾਲ ਸਹਾਇ|ਅਕਾਲ ਸਹਾਇ]]" | national_anthem = "[[ਦੇਗ ਤੇਗ਼ ਫ਼ਤਿਹ]]"<br>[[File:Deg Teg Fateh.ogg]] | image_map = {{Switcher |[[File:Punjab in India (claimed and disputed hatched).svg | frameless]] | ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਖ਼ੇਤਰੀ ਦਾਅਵੇ ਲਾਲ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਏ ਗਏ ਹਨ | [[File:Proposed Map of Khalistan (1982).jpg | frameless]] | ਆਲ ਪਾਰਟੀ ਸਿੱਖ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ (1982) ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ | [[File:Khalistan map.jpg | frameless]] | ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ) ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ | [[File:Map of Khalistan.png | frameless]] | ਸਿੱਖ ਫ਼ਾਰ ਜਸਟਿਸ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਸਤਵਿਤ}} | admin_center = | admin_center_type = | largest_city = | official_languages = | national_languages = | ethnic_groups = | conventional_long_name = ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ | common_name = | established_date1 = 9 ਮਾਰਚ 1946 | demonym = | org_type = | government_type = | sovereignty_type = ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਲਹਿਰ | established_event1 = [[ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ]] ਦੁਆਰਾ ਵੱਖਰੇ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਲਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵ | established_event6 = ਰਾਜੀਵ–ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਸਮਝੌਤਾ | established_date6 = 24 ਜੁਲਾਈ 1985 | established_event7 = ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਐਲਾਨ | established_date7 = 29 ਅਪ੍ਰੈਲ 1986 | established_event8 = [[ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਬਲੈਕ ਥੰਡਰ#ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਬਲੈਕ ਥੰਡਰ 1|ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਬਲੈਕ ਥੰਡਰ I]] | established_date8 = 30 ਅਪ੍ਰੈਲ 1986 | established_event9 = [[ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਬਲੈਕ ਥੰਡਰ#ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਬਲੈਕ ਥੰਡਰ 2|ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਬਲੈਕ ਥੰਡਰ II]] | established_date9 = 9–18 ਮਈ 1988 | established_event10 = [[ਪੰਜਾਬ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬਗਾਵਤ|ਪੰਜਾਬ ਬਗ਼ਾਵਤ]] | established_date10 = 1984–1995 | established_event11 = | established_date11 = | established_event12 = | established_date12 = | currency = }} '''ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ''' (ਭਾਵ: "[[ਖ਼ਾਲਸਾ|ਖ਼ਾਲਸੇ]] ਦੀ ਸਰਜ਼ਮੀਨ")<ref>{{Cite web |last=Sanjha |first=A. B. P. |date=2024-12-16 |title='ਖਾਲਿਸਤਾਨ' ਤਾਂ ਸੁਣਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਪਰ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਪਿੱਛੇ ਕਿਉਂ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ 'ਸਤਾਨ' ? |url=https://punjabi.abplive.com/general-knowledge/why-countries-names-end-with-stan-know-what-it-means-and-why-this-word-used-829379 |access-date=2025-06-02 |website=punjabi.abplive.com |language=pa}}</ref> [[ਭਾਰਤ]] ਦੇ [[ਪੰਜਾਬ, ਭਾਰਤ|ਪੰਜਾਬ]] ਰਾਜ ਦੇ [[ਸਿੱਖ]] [[ਵੱਖਵਾਦ|ਵੱਖਵਾਦੀਆਂ]] ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਨਾਮ ਹੈ। ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਖ਼ੇਤਰੀ ਦਾਅਵੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਵੱਖ–ਵੱਖ ਸੰਗਠਨ ਵੱਖ–ਵੱਖ ਖ਼ੇਤਰਾਂ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਵਾਲਾ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਅਤੇ ਸੰਭਾਵੀ ਤੌਰ ਤੇ ਗੁਆਂਢੀ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਖ਼ੇਤਰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨੀ ਵੱਖਵਾਦੀਆਂ ਨੇ 29 ਅਪ੍ਰੈਲ 1986 ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਆਪਣੀ [[ਇਕਪਾਸੜਵਾਦ|ਇੱਕਪਾਸੜ]] [[ਆਜ਼ਾਦੀ]] ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ‌।<ref>{{Cite web |last=ਬਿਊਰੋ |first=ਸਿੱਖ ਸਿਆਸਤ |date=2016-04-28 |title=29 ਅਪ੍ਰੈਲ 1986 ਦੇ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਐਲਾਨਨਾਮੇ ਤੋਂ 30 ਸਾਲ ਬਾਅਦ [ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲੇਖ] |url=https://punjabi-news.in/declaration-of-khalistan/ |access-date=2025-06-02 |website=Sikh Siyasat News |language=en}}</ref> 1980 ਅਤੇ 1990 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੌਰਾਨ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਲਹਿਰ ਆਪਣੇ ਸਿਖ਼ਰ ਤੇ ਸੀ ਪਰ 1995 ਤੱਕ [[ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ]] ਨੇ ਇਸ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਦਬਾ ਦਿੱਤਾ।<ref>{{Cite web |date=2023-02-26 |title=ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਿੰਨੀ ਪੁਰਾਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਕਦੋਂ -ਕਦੋਂ, ਕਿਸ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਉੱਠਦੀ ਰਹੀ ਹੈ |url=https://www.bbc.com/punjabi/articles/cxe3dy5kp87o |access-date=2025-06-02 |website=BBC News ਪੰਜਾਬੀ |language=pa}}</ref> ਸੰਨ 1699 ਵਿੱਚ [[ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ|ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ]] ਦੁਆਰਾ [[ਖ਼ਾਲਸਾ]] ਪੰਥ ਦੀ ਸਾਜਨਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ "ਰਾਜ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਨਹਿ ਧਰਮ ਚਲੈਂ ਹੈਂ, ਧਰਮ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਸਭ ਦਲੈਂ ਮਲੈਂ ਹੈ" ਨਾਲ ਆਈ ਧਾਰਮਿਕ–ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨੇ [[ਸਿੱਖ|ਸਿੱਖਾਂ]] ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਭਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ [[ਪੰਜਾਬ, ਭਾਰਤ|ਪੰਜਾਬ]] ਉੱਤੇ ਰਾਜ ਕਰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੱਬੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ।<ref>{{Cite web |last=kumar |first=joginder |date=2024-04-13 |title=ਖ਼ਾਲਸਾ ਸਾਜਨਾ ਦਿਵਸ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਮਹੱਤਵ |url=https://www.punjabitribuneonline.com/news/features/historical-significance-of-khalsa-sajna-day |access-date=2025-06-02 |website=Punjabi Tribune |language=pa}}</ref> ਸੰਨ 1709 ਵਿੱਚ [[ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ]] ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ, ਸਿੱਖ ਫ਼ੌਜਾਂ ਨੇ [[ਦਿੱਲੀ]] ਅਤੇ [[ਲਹੌਰ|ਲਾਹੌਰ]] ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸਥਿਤ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ [[ਮੁਗ਼ਲ ਸਲਤਨਤ|ਮੁਗ਼ਲ]] ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਕੇਂਦਰ [[ਸਰਹਿੰਦ]] ਫ਼ਤਿਹ ਕਰਕੇ [[ਪਹਿਲਾ ਸਿੱਖ ਰਾਜ|ਪਹਿਲੇ ਸਿੱਖ ਰਾਜ]] ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ। ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੇ [[ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ|ਸਿੱਖ ਗੁਰੂਆਂ]] ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਸਿੱਕੇ ਚਲਾਏ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ [[ਹੁਕਮਨਾਮਾ|ਹੁਕਮਨਾਮੇ]] ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਪਰ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦਾ ਇਹ ਰਾਜ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਨਾ ਟਿਕ ਸਕਿਆ ਅਤੇ ਸੰਨ 1715 ਵਿੱਚ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੇ ਇਸ ਰਾਜ ਦਾ ਅੰਤ ਹੋ ਗਿਆ।<ref>{{Cite news|url=https://www.bbc.com/punjabi/india-61450685|title=ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਤਾਕਤਵਰ ਮੁਗਲ ਸਾਮਰਾਜ ਨਾਲ ਲੋਹਾ ਲਿਆ ਸੀ|work=BBC News ਪੰਜਾਬੀ|access-date=2025-06-02|language=pa}}</ref> ਭਾਵੇਂ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦਾ ਰਾਜ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਹੀ ਰਿਹਾ ਪਰ ਇਹ ਰਾਜ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਉੱਤੇ ਰਾਜ ਕਰਨ ਦੀ ਦ੍ਰਿੜ ਇੱਛਾ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇ ਗਿਆ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ 18ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਅੱਧ ਵਿੱਚ ਇਹ ਰਾਜ [[ਮਿਸਲ|ਸਿੱਖ ਮਿਸਲਾਂ]] (1748–1799) ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਉੱਭਰਿਆ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ [[ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ|ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ]] ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿੱਖ ਮਿਸਲਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ [[ਸਿੱਖ ਸਾਮਰਾਜ|ਖ਼ਾਲਸਾ ਰਾਜ]] (1799–1849) ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ।<ref>{{Cite web |date=2022-07-10 |title=ਖ਼ਾਲਸਾ ਰਾਜ ਦਾ ਮਹਾਨ ਸਿਰਜਣਹਾਰਾ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ |url=https://www.rozanaspokesman.in/opinion/special-article/100722/maharaja-ranjit-singh-the-great-creator-of-the-khalsa-raaj.html |access-date=2025-06-02 |website=Rozana Spokesman}}</ref> ਇਸਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਤਕਰੀਬਨ 50 ਸਾਲ ਤੱਕ ਇਸ ਖ਼ਿੱਤੇ ਉੱਤੇ ਰਾਜ ਕੀਤਾ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਅਕਾਲ ਚਲਾਣੇ ਮਗਰੋਂ ਖ਼ਾਲਸਾ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਗੱਦੀ ਲਈ ਖਿੱਚੋਤਾਣ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਜਿਸਦਾ ਫ਼ਾਇਦਾ [[ਅੰਗਰੇਜ਼|ਅੰਗਰੇਜ਼ਾ]] ਨੇ ਉਠਾਇਆ, ਖ਼ਾਲਸਾ ਰਾਜ ਅਤੇ [[ਬਰਤਾਨਵੀ ਭਾਰਤ|ਬਰਤਾਨਵੀ ਰਾਜ]] ਵਿਚਕਾਰ ਦੋ ਜੰਗਾਂ ਹੋਈਆਂ ਜਿਸਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਖ਼ਾਲਸਾ ਰਾਜ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਅਤੇ ਖ਼ਾਲਸਾ ਰਾਜ ਦਾ ਪਤਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਖ਼ਾਲਸਾ ਰਾਜ ਦਾ ਪਤਨ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਦਰਦਨਾਕ ਅਨੁਭਵ ਸੀ ਪਰ ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਇਸ ਉਮੀਦ ਨੂੰ ਬੁਝਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫ਼ਲ ਰਿਹਾ ਕਿ ਖ਼ਾਲਸਾ ਰਾਜ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਆਵੇਗਾ।<ref>{{Cite web |last=mediology |date=2023-01-19 |title=ਮੁੱਦਕੀ ਦੀ ਜੰਗ ਦੀ ਦਾਸਤਾਨ |url=https://www.punjabitribuneonline.com/news/features/the-story-of-mudkis-war/ |access-date=2025-06-02 |website=Punjabi Tribune |language=pa}}</ref> 1947 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵੰਡ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਈਆਂ ਲੰਬੀਆਂ ਵਾਰਤਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਜ਼ਾਦ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਨਾਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੋਰ ਵਸਨੀਕਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸਿੱਖ ਆਬਾਦੀ ਦੀ ਸੰਖਿਆਤਮਕ ਘਾਟ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਵਿਵਹਾਰਕ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਕਈ ਰੂਪਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਉੱਭਰਿਆ। 1980 ਅਤੇ 1990 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੌਰਾਨ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਚੱਲੀ ਹਿੰਸਕ ਵੱਖਵਾਦੀ ਲਹਿਰ ਨੇ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅਧਰੰਗ ਬਣਾਈ ਰੱਖਿਆ। ਇਸ ਵੱਖਵਾਦੀ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸਿੱਖ ਸਟੂਡੈਂਟ ਫ਼ੈਡਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਸਮਰਥਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਅਤੇ [[ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ]] ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਲਹਿਰ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਹਿੰਸਕ ਲਹਿਰ ਦੌਰਾਨ ਸੈਂਕੜੇ ਪੁਲਸ ਕਰਮੀ ਤੇ ਫ਼ੌਜੀ ਜਵਾਨ ਮਾਰੇ ਗਏ ਅਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਇਸ ਲਹਿਰ ਵਿੱਚ ਜਾਨ ਗਈ, ਪਰ ਇਹ ਲਹਿਰ ਕਈ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਉਦੇਸ਼ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫ਼ਲ ਰਹੀ।<ref>{{Cite web |date=2018-06-05 |title=ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬਲੂ ਸਟਾਰ: ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ 'ਤੇ ਫੌਜੀ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਕੀ-ਕੀ ਹੋਇਆ |url=https://www.bbc.com/punjabi/articles/c989j9l1d49o |access-date=2025-06-02 |website=BBC News ਪੰਜਾਬੀ |language=pa}}</ref> ਪਰ ਖ਼ਾਲਸਾ ਰਾਜ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਤਬਕੇ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦ ਮੁਲਕ‌ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਗ਼ੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਰਾਏਸ਼ੁਮਾਰੀ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ<ref>{{Cite web |date=2023-01-26 |title='ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਰੈਫਰੈਂਡਮ' ਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿੱਥੇ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ? |url=https://www.sbs.com.au/language/punjabi/pa/podcast-episode/what-is-the-khalistan-referendum-and-what-is-the-australian-governments-stand-on-the-issue/avhbhjjn4 |access-date=2025-06-02 |website=SBS Language |language=pa}}</ref>, ਜਿਸਨੂੰ [[ਭਾਰਤ|ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ]] ਨੇ ਵੱਖਵਾਦ ਅਤੇ [[ਅੱਤਵਾਦ]] ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ [[ਕੈਨੇਡਾ]] ਵਰਗੇ ਸਿੱਖ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਰਾਏਸ਼ੁਮਾਰੀ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗਾ<ref>{{Cite web |date=2024-04-30 |title=‘ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਸਮਰਥਕਾਂ ਦਾ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ਦਾ ਮਾਧਿਅਮ ਬਣ ਰਹੀ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ’ |url=https://jagbani.punjabkesari.in/punjab/news/canada-is-becoming-a-medium-of-propaganda-of-khalistan-supporters-1478289 |access-date=2025-06-02 |website=jagbani}}</ref> ਪਰ ਸਿੱਖ ਖ਼ਾਲਸਾ ਰਾਜ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸੰਕਲਪ ਉੱਤੇ ਕਾਇਮ ਹਨ ਅਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ "ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ ਖ਼ਾਲਸਾ..." ਗੂੰਜਦਾ ਸੁਣਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ==1950 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ== [[ਤਸਵੀਰ:Sikh Empire.svg|thumb|1839 'ਚ [[ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ|ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ]] ਦੀ ਮੌਤ ਸਮੇਂ ਖ਼ਾਲਸਾ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ।]] ਸਿੱਖ [[ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆ|ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆ]] ਦੇ [[ਪੰਜਾਬ|ਪੰਜਾਬ ਖਿੱਤੇ]] ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹਨ। ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਉੱਤੇ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੁਆਰਾ ਸਥਾਪਿਤ [[ਮਿਸਲ|ਸਿੱਖ ਮਿਸਲਾਂ]] ਦਾ ਰਾਜ ਸੀ। ਸਿੱਖ ਮਿਸਲਾਂ ਨੇ 1767 ਤੋਂ 1799 ਤੱਕ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਉੱਤੇ ਰਾਜ ਕੀਤਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਿੱਖ ਮਿਸਲਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਮਿਲਾ ਲਿਆ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ 1799‐1849 ਤੱਕ ਇਹ ਖਿੱਤਾ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਦੇ ਅਧੀਨ ਰਿਹਾ। 1849 'ਚ [[ਦੂਜੀ ਐਂਗਲੋ-ਸਿੱਖ ਜੰਗ|ਦੂਜੀ ਐਂਗਲੋ‐ਸਿੱਖ ਜੰਗ]] ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਵੱਖ‐ਵੱਖ ਰਿਆਸਤਾਂ ਅਤੇ [[ਪੰਜਾਬ (ਬਰਤਾਨਵੀ ਭਾਰਤ)|ਬਰਤਾਨਵੀ ਪੰਜਾਬ]] ਵਿੱਚ ਭੰਗ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਰਤਾਨੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਨਵੇਂ ਜਿੱਤੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀ "ਪਾੜੋ ਅਤੇ ਰਾਜ ਕਰੋਂ" ਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਧਾਰਮਿਕ‐ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਲਹਿਰਾਂ ਉੱਭਰੀਆਂ। ਹਿੰਦੂ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ 'ਤੇ ਸਿੱਖ ਦਾ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਈਸਾਈ ਮਿਸ਼ਨਰੀਆਂ ਦੀ ਅਪਾਰ ਸਫ਼ਲਤਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਿੰਦੂਆਂ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ 'ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਮ ਧਾਰਨਾ ਬਣੀ ਕਿ ਇਸ ਪਤਨ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਮੁਦਾਇਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪੁਨਰ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰੈਫ਼ਰੈਂਸ 1929 'ਚ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮੋਤੀ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਪੂਰਨ ਸਵਰਾਜ ਦਾ ਇੱਕ ਐਲਾਨਨਾਮਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਲਾਹੌਰ ਸੈਸ਼ਨ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਤਿੰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਤਿੰਨ ਲੋਕ ਸਨ [[ਭੀਮਰਾਓ ਅੰਬੇਡਕਰ|ਅੰਬੇਡਕਰ]], [[ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ ਜਿੰਨਾਹ|ਜਿੰਨਾਹ]] ਅਤੇ [[ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ]], ਜਿਵੇਂ ਹੀ 1930 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ [[ਬਰਤਾਨਵੀ ਸਾਮਰਾਜ]] ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜ਼ੱਦੀ ਘਰ ਲਈ ਪਹਿਲੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ। ਜਦੋਂ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਦੇ ਲਾਹੌਰ ਮਤੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮੁਸਲਿਮ ਦੇਸ਼ ਬਨਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਖਿੱਤੇ ਨੂੰ ਹੜੱਪਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ। ਇਸਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਪਾਰਟੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਦੇ ਇਸ ਮਤੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵੱਖਰੇ ਦੇਸ਼ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਲਈ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਯਾਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਇਕ ਧਰਮ ਅਧਾਰਿਤ ਦੇਸ਼ ਵਜੋਂ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ [[ਪਟਿਆਲਾ ਰਿਆਸਤ|ਪਟਿਆਲਾ]], ਜਿੰਦ, ਕਪੂਰਥਲਾ ਆਦਿ ਰਿਆਸਤਾਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਇਲਾਕੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ 1946 ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਤਾ ਫ਼ਿਰ ਦੁਹਰਾਇਆ ਸੀ। ===ਆਜ਼ਾਦ‌ ਪੰਜਾਬ, 1943=== ਆਜ਼ਾਦ ਪੰਜਾਬ, ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਉਲੀਕਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਜੇਹਲਮ ਦਰਿਆ ਦੇ ਪੱਛਮ ਵੱਲ ਸਥਿਤ ਮੁਸਲਿਮ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਵਾਲੇ ਉੱਤਰ–ਪੱਛਮੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਸਕੇ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਸਨ ਪਰ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲਏ ਗਏ ਸਨ। ਆਜ਼ਾਦ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਬਣਤਰ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 40% ਮੁਸਲਿਮ, 40% ਹਿੰਦੂ ਅਤੇ 20% ਸਿੱਖ ਜਨਸੰਖਿਆ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੰਤੁਲਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਹੱਦਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਉਲੀਕਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਕ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਈਚਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜਨਸੰਖਿਆ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਬਣ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ 'ਤੇ ਹਾਵੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਸਿੱਖ ਬਰਾਬਰ ਗਿਣਤੀ ਵਾਲੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਬਫ਼ਰ ਬਣੇ ਰਹਿਣ। ਆਜ਼ਾਦ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਾ ਕਦੇ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਆਜ਼ਾਦ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਅੰਬਾਲਾ, ਜਲੰਧਰ ਅਤੇ ਲਾਹੌਰ ਡਿਵੀਜ਼ਨ, ਮੁਲਤਾਨ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਦਾ ਲਾਇਲਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ, ਮੋਂਟਗੋਮਰੀ ਅਤੇ ਮੁਲਤਾਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਕੁਝ ਖੇਤਰਾਂ 'ਤੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਆਜ਼ਾਦ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਦਲ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਨਹੀਂ ਸੀ। ===ਸਿੱਖਿਸਤਾਨ, 1944–1946=== ਸਿੱਖਿਸਤਾਨ 1940 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ "ਸੁਤੰਤਰ ਸਿੱਖ ਰਾਸ਼ਟਰ" ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਸੀ। 1940 ਵਿੱਚ, ਵੀ.ਐਸ. ਭੱਟੀ ਨੇ ਪਟਿਆਲੇ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ "ਸਿੱਖਿਸਤਾਨ‌‌" ਨਾਮਕ ਇੱਕ ਪੁਸਤਕ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਰਾਸ਼ਟਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ "ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ" ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕੀਤੀ ਜਿੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਵੱਖ–ਵੱਖ ਸੰਘੀ ਇਕਾਈਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਕੈਬਨਿਟ ਦਾ ਮੁੱਖੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਇਕਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ ਜੋ ਉਸ ਸਮੇਂ ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੁਆਰਾ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਿਤ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਲੁਧਿਆਣਾ, ਜਲੰਧਰ, ਅੰਬਾਲਾ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਅਤੇ ਲਾਹੌਰ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸੀਸ–ਸਤਲੁਜ ਖ਼ੇਤਰ ਦੀਆਂ ਰਿਆਸਤਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪਟਿਆਲਾ, ਨਾਭਾ, ਫਰੀਦਕੋਟ ਅਤੇ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸ਼ਿਮਲਾ ਸਮੂਹ ਦੇ ਰਾਜ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਸਿੱਖਿਸਤਾਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ 1944 ਦੇ ਅੱਧ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਆਲ-–ਪਾਰਟੀ ਸਿੱਖ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਸੀਆਰ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਸਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਿੱਖ ਆਬਾਦੀ ਦੋ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਜਾਂਦੀ। ਸਿੱਖਿਸਤਾਨ ਆਜ਼ਾਦ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਸੀ ਜਿਸਦਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ 1943 ਵਿੱਚ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਸਿੱਖਿਸਤਾਨ ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਆਜ਼ਾਦ ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਵਧੇਰੇ ਜਨਸੰਖਿਆਤਮਕ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੰਤੁਲਿਤ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਲਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਸੀ। 1946 ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਸਤਾਨ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। 22 ਮਾਰਚ 1946 ਨੂੰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮਿਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸਿੱਖਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ। ਸਿੱਖਿਸਤਾਨ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਸੰਘ ਵਜੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਅਤੇ ਪੂਰਬੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖ਼ੇਤਰ ਜਿੱਥੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਿੱਖ ਸ਼ਾਸਿਤ ਰਿਆਸਤਾਂ ਪਟਿਆਲਾ, ਨਾਭਾ, ਜੀਂਦ, ਫਰੀਦਕੋਟ, ਕਲਸੀਆ ਅਤੇ ਕਪੂਰਥਲਾ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਾਲੇ ਖ਼ੇਤਰ ਮਿਲ ਕੇ ਇੱਕ ਆਜ਼ਾਦ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਨਗੇ। ਗਿਆਨੀ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਿੱਖਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਲਾਹੌਰ, ਕਰਨਾਲ, ਸ਼ਿਮਲਾ, ਮੋਂਟਗੋਮਰੀ ਅਤੇ ਲਾਇਲਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੰਬਾਲਾ, ਜਲੰਧਰ ਅਤੇ ਲਾਹੌਰ ਡਿਵੀਜ਼ਨਾਂ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖਿਸਤਾਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੱਤਾ। ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਦਾ ਸਿੱਖਿਸਤਾਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਾਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮਿਲਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖੇਗਾ। ਟੈਨ ਤਾਈ ਯੋਂਗ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਿੱਖਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੰਗ ਸਿੱਖ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਸੀ, ਜੋ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ "ਮੁਸਲਿਮ ਰਾਜ" ਅਧੀਨ ਹੋਣ ਦੇ ਆਪਣੇ ਡਰ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਲਈ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਅਤੇ ਸ਼ਕਤੀ ਲਈ ਆਪਣੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿੱਖਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਦੀ ਨਕਲ ਕੀਤੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਿੱਖ ਆਗੂ ਜਾਣਦੇ ਸਨ ਕਿ ਸਿੱਖਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੈਬਨਿਟ ਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਿੱਖਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਅਸੰਭਵ ਦੱਸ ਕੇ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ===ਗਾਂਧੀ–ਨਹਿਰੂ ਅਤੇ ਜਿੰਨਾਹ ਦਾ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸਤਾਵ=== [[ਤਸਵੀਰ:Lord Mountbatten meets Nehru, Jinnah and other Leaders to plan Partition of India.jpg|thumb|ਨਹਿਰੂ ਅਤੇ ਜਿੰਨਾਹ ਗੋਲਮੇਜ਼ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ।]]ਕੁਝ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜਦਕਿ ਕੁਝ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖਰਾ ਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦਾ ਕੋਈ ਇਰਾਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ [[ਪਾਕਿਸਤਾਨ]] ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਹਮਦਰਦੀ ਸੀ ਬਲਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਵਰਤਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਦਰਅਸਲ ਉਸ ਸਮੇਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨਿਆਂ ਵਿੱਚ [[ਕਮਿਊਨਿਜ਼ਮ]] ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ 'ਤੇ [[ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ|ਸੋਵਿਅਤ ਸੰਘ]] ਇਕ ਮਹਾਸ਼ਕਤੀ ਵਜੋਂ ਉੱਭਰ ਰਿਹਾ ਜਿਸਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾ [[ਅਫ਼ਗ਼ਾਨਿਸਤਾਨ|ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ]] ਤੱਕ ਆ ਚੁੱਕੀਆਂ ਸਨ, ਨਹਿਰੂ ਸਮੇਤ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਈ ਲੀਡਰ ਕਮਿਊਨਿਜ਼ਮ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਸਨ ਇਸ ਲਈ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾ ਨੂੰ ਇਹ ਡਰ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਦੇਸ਼ ਨਾ ਬਣ ਜਾਏ, ਅੰਗਰੇਜ਼ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਦੇਸ਼ ਕਮਿਊਨਿਜ਼ਮ ਦੇ ਧੁਰ ਵਿਰੋਧੀ ਸਨ ਇਸ ਲਈ ਭਾਰਤ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਦੋ ਟੁਕੜੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਤਾਂਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਦੇਸ਼ ਬਣ ਵੀ ਜਾਏ ਤਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਉਹ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਦਬਦਬਾ ਕਾਇਮ ਰੱਖ ਸਕਣ ਅਤੇ ਲੋੜ ਪੈਣ 'ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਹਾਰੇ ਭਾਰਤ ਉੱਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾ ਸਕਣ ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਫ਼ਰ ਸਟੇਟ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜ਼ਰਿਏ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦਬਾਅ 'ਚ ਨਾਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ। ਇਸਦੇ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਦੀ ਦਲੀਲ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾ ਨੇ ਇੰਡੀਅਨ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਸ ਐਕਟ ਦਾ ਡਰਾਫ਼ਟ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿੱਚ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਉਪਮਹਾਂਦੀਪ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆਂ ਜਾਵੇਗਾ ਇਕ ਹਿੱਸਾ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ, ਇੱਕ ਸਿੱਖਾਂ 'ਤੇ ਬਾਕਿ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਦੂਜੇ ਸਮੂਹਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਦੂਸਰੇ ਬੰਨ੍ਹੇ [[ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਆਈ. ਸੀ. ਐਸ|ਸਰਦਾਰ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ]] ਲਿਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਤਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਪਰ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਕੋਲ ਦੂਰਦਰਸ਼ੀ ਸੋਚ ਨਾਂ ਹੋਣ ਕਾਰਣ ਸਿੱਖ ਬੇਵਤਨੇ ਹੀ ਰਹਿ ਗਏ, ਉਹ ਲਿਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇਕ ਵੱਖਰਾ ਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਉਹ ਉਲਟਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਉਲਝ ਗਏ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ– {{Quote|text=ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਹਕੂਮਤ ਤੋਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਅੰਗਰੇਜ਼ ਆਪਣੇ ਬੋਰੀਆ‐ਬਿਸਤਰਾ ਸਮੇਟਨ ਅਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚੋਂ ਦਫ਼ਾ ਹੋ ਜਾਣ ਅਤੇ ਰਹਿ ਗੱਲ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ|author=ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ}} ਦੂਸਰੇ ਬੰਨ੍ਹੇ ਜਿੰਨਾਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਹੋ ਸਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਡਾ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣੇ, ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਸਿੱਖ ਭਾਰਤ ਦੀ ਥਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਮਿਲ ਜਾਣ, ਜਿੰਨਾਹ ਨੇ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੱਤਾ ਕਿ– {{Quote|text=ਜੇਕਰ ਸਿੱਖ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਰਾਵੀ ਤੋਂ ਘੱਗਰ ਤੱਕ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਖ਼ੁਦਮੁਖਤਿਆਰ ਅਰਥ–ਰਾਸ਼ਟਰ ਦਿੱਤਾ ਜੇਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਇਸ ਅਰਥ–ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਸਕਣਗੇ|author=ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ ਜਿਨਾਹ}} ਜੇਕਰ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਜਿੰਨਾਹ ਦਾ ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ 'ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਹੱਦ [[ਅੰਬਾਲਾ]] ਤੱਕ ਜਾਕੇ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ, ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਿੰਨਾਹ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਵੀ ਠੁਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ– {{Quote|text=ਜੇ ਸਿੱਖ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਵੇਗਾ?|author=ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ}} ਇਸਦਾ ਜੁਆਬ ਜਿੰਨਾਹ ਨੇ ਨਾਂਹ ਵਿਚ ਦਿੱਤਾ, ਇਸ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਇਹ ਮੰਨ ਬਣਾ ਚੁੱਕੇ ਸਨ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ। ਇਸਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੰਨਾਹ ਨੇ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ [[ਯਾਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ|ਮਹਾਰਾਜ ਯਾਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ]] ਨਾਲ ਵੀ ਕਈ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਘੱਟੋਂ‐ਘੱਟ ਪਟਿਆਲਾ, ਕਪੂਰਥਲਾ 'ਤੇ ਜਿੰਦ ਵਰਗੀਆਂ ਰਿਆਸਤਾਂ ਹੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਜਾਣ, ਮਹਾਰਾਜਾ ਯਾਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਲਈ ਤਿਆਰ ਵੀ ਹੋ ਗਏ ਸਨ ਪਰ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵਿਰੋਧ 'ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਾਪਿਸ ਹਟਣਾ ਪਿਆ। ਜਿੰਨਾਹ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਮੰਨਣ 'ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੁਖਾਲਫ਼ਤ ਕਰਨ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ 1947 ਵਿੱਚ ਭੁਗਤਣਾ ਪਿਆ, 1947 ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਦੰਗੇ ਭੜਕੇ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਿੱਖ 'ਤੇ ਹਿੰਦੂ ਸਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ 1929 ਦੇ ਲਾਹੌਰ ਐਲਾਨਨਾਮੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਇਹ ਡਰ ਪੈ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਤੇ ਸਿੱਖ ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਮੰਗ ਨਾ ਕਰ ਦੇਣ ਜਾਂ ਬਗ਼ਾਵਤ ਦਾ ਰਾਹ ਨਾ ਫੜ ਲੈਣ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਭਾਰਤੀ ਫ਼ੌਜ ਵਿੱਚ 40‐50% ਸਿੱਖ ਸਨ ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਬਨਾਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਸਿਖਾਂ ਲਈ ਵੀ ਧਰਮ‐ਅਧਾਰਿਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਨਾਲੋਂ [[ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ|ਧਰਮ‐ਨਿਰਪੱਖ]] ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣਾ ਸਹਿਜ ਸੀ। 1929 ਦੇ ਲਾਹੌਰ ਐਲਾਨਨਾਮੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਾਂਧੀ, ਨਹਿਰੂ 'ਤੇ [[ਵੱਲਭਭਾਈ ਪਟੇਲ|ਪਟੇਲ]] [[ਬਾਬਾ ਖੜਕ ਸਿੰਘ]] ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿਵਾਸ‐ਸਥਾਨ ਪਹੁੰਚੇ ਅਤੇ ਬਾਬਾ ਖੜਕ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਉੱਤਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰ ਖਿੱਤਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਵੀ ਸਿੱਖ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਸਕਣਗੇ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਨਿੱਘ ਮਾਣ ਸਕਣਗੇ ਨਾਲ ਹੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਜਾਂ ਵਿਧਾਨ ਨ,ਹੀਂ ਬਣਾਇਆਂ ਜਾਵੇਗਾ ਜੋ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਗੱਲ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ 1930 ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ [[ਗੁਰੂਦੁਆਰਾ ਸ਼ੀਸ਼ ਗੰਜ ਸਾਹਿਬ|ਸ਼ੀਸ਼ ਗੰਜ ਸਾਹਿਬ]] ਵਿਖੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦਿੰਦਿਆਂ ਵੀ ਦੁਹਰਾਈ ਸੀ,ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਇੱਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਬੇਦੀ ਮਧੁਸੁਧਨ ਨੇ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਤੋਂ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦੇ 'ਤੋਂ ਮੁਕਰ ਗਏ ਤਾਂ? ਇਸਦੇ ਜੁਆਬ ਵਿੱਚ ਮਹਾਤਮਾਂ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ– {{Quote|text=ਜੇਕਰ ਕਾਂਗਰਸ ਆਪਣੇ ਕੀਤੇ ਵਾਦਿਆਂ ਤੋਂ ਮੁਕਰ ਜਾਏ ਤਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰ ਉਠਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਲੈਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ|author=ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ}}ਜੁਲਾਈ 1946 'ਚ [[ਕੋਲਕਾਤਾ|ਕਲਕੱਤੇ]] ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਜਲੂਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਦਿਆਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ– {{Quote|text=ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਹਾਦਰ ਸਿੱਖ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਲੂਕ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ, ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਆਪੱਤੀ ਨਹੀਂ ਲਗਦੀ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਦੇ ਉੱਤਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰ ਖਿੱਤਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ ਜਿੱਥੇ ਸਿੱਖ ਵੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਨਿੱਘ ਮਾਣ ਸਕਣਗੇ|author=ਜਵਾਹਰਲਾਲ ਨਹਿਰੂ}} 1929 ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1947 ਤੱਕ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਈ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੇਠਾਂ ਰੱਖਿਆ ਬਕਾਇਦਾ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਇੱਕ ਵਿਧਾਨ ਵੀ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਰਿਆਸਤਾਂ 'ਤੇ ਖਿੱਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣਗੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਰੱਖਿਆ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮਾਮਲਿਆਂ, ਸੰਚਾਰ, ਆਵਾਜਾਈ 'ਤੇ ਡਾਕ ਸੇਵਾ ਆਦਿ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰ ਹੋਵੇਗੀ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾ 1946 ਵਿੱਚ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਇਸ ਵਿਧਾਨ 'ਤੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਕਿ– {{Quote|text=ਜੇਕਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿਧਾਨ ਤੋਂ ਪੈਰ ਪਿੱਛੇ ਖਿੱਚਣੇ ਪੈਣ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਇਸ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਹੈ|author=ਜਵਾਹਰਲਾਲ ਨਹਿਰੂ}} ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੱਖ‐ਵੱਖ ਸਮੁਦਾਇਆਂ ਦੁਆਰਾ ਨਹਿਰੂ ਦੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵਿਰੋਧ ਹੋਇਆ ਸੀ ਪਰ ਨਹਿਰੂ ਆਪਣੇ ਇਸ ਬਿਆਨ 'ਤੇ ਅੜੇ ਰਹੇ। ===ਬਰਤਾਨਵੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵੰਡ, 1947=== [[ਤਸਵੀਰ:Punjab 1909.jpg|thumb|ਬਰਤਾਨਵੀ ਪੰਜਾਬ (1909)]]1947 ਦੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵੰਡ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, [[ਲੁਧਿਆਣਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ|ਲੁਧਿਆਣੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ]] (ਜਿੱਥੋਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਅਬਾਦੀ ਦਾ ਸਿੱਖ 41.6% ਸੀ) ਤੋਂ ਇਲਾਵਾਂ ਸਿੱਖ ਬਰਤਾਨਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੂਸਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਇਸਦੇ ਬਜਾਇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂਆਂ ਜਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਸੀ। ਬਰਤਾਨਵੀ ਭਾਰਤ 1947 ਵਿੱਚ ਧਾਰਮਿਕ ਅਧਾਰ ਉੱਤੇ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵੀ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਬਣੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ, ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਅਬਾਦੀ ਲਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ 'ਤੋਂ ਚੜ੍ਹਦੇ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲ ਹਿਜਰਤ ਕਰ ਗਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ। ਸਿੱਖ ਆਬਾਦੀ ਜੋ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕੁਝ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ 19.8% ਤੱਕ ਵਧ ਗਈ ਸੀ, ਇੱਕਦਮ ਘਟ ਕੇ 0.1% ਰਹਿ ਗਈ ਅਤੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਿ ਸਿੱਖ ਅਜੇ ਵੀ ਹਿੰਦੂ‐ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਵਾਲੇ ਸੰਯੁਕਤ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਘਟਗਿਣਤੀ ਹੀ ਰਹੇ। ===ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤਾ=== [[ਤਸਵੀਰ:Punjab, India districts 22 pa.png|thumb|ਮੌਜੂਦਾ ਪੰਜਾਬ]] ਵਿਸ਼ਵ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 3 ਕਰੋੜ ਸਿੱਖ ਹਨ ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ 75% ਸਿੱਖ ਭਾਰਤ ਦੇ [[ਪੰਜਾਬ, ਭਾਰਤ|ਪੰਜਾਬ]] ਪ੍ਰਾਂਤ ਵਿੱਚ ਵੱਸਦੇ ਹਨ, ਪੰਜਾਬ ਭਾਰਤ ਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਪੂਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਦਾ ਇੱਕੋ‐ਇੱਕ ਸੂਬਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸਿੱਖ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਗਭਗ 60% ਲੋਗ [[ਸਿੱਖੀ|ਸਿੱਖ ਧਰਮ]] ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਉਬਰਾਏ ਦਾ ਇਹ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸੰਬੰਧਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹ ਖਿੱਤੇ ਕਦੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਸਵੈ‐ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਨਾਲ ਲਗਾਵ 1940 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੀ ਇੱਕ ਹਾਲੀਆ ਘਟਨਾ ਹੈ, ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦਿਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਪੂਰੇ [[ਭਾਰਤੀ ਉਪਮਹਾਂਦੀਪ]] ਫੈਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ [[ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ]] ਵਿੱਚ ਉੱਤਰ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਦੱਖਣ ਭਾਰਤ ਦੋਹਾਂ ਖਿੱਤਿਆਂ ਦੇ ਸੰਤਾਂ 'ਤੇ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਰਜ ਹੈ ਇਸਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਕਈ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਿਵੇਂ [[ਪਾਕਿਸਤਾਨ]] ਵਿੱਚ [[ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ|ਸ੍ਰੀ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ]], [[ਬਿਹਾਰ]] ਵਿੱਚ [[ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ|ਸ੍ਰੀ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ]] 'ਤੇ [[ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ|ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ]] ਵਿੱਚ [[ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ|ਸ੍ਰੀ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ]] ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸਥਿਤ ਹਨ। ਡਾ. ਉਬਰਾਏ ਦਾ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ 1930 ਅਤੇ 1940 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਉਪਮਹਾਂਦੀਪ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਦਬਦਬਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੱਖਰੇ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਉਣ ਲਈ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਦਲੀਲ ਦੇਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਹੈ 'ਤੇ ਸਿੱਖ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਇਲਾਕਾਈਕਰਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਇਸ ਇਲਾਕਾਈਕਰਨ ਨੂੰ ਮਾਰਚ 1946 ਵਿੱਚ ਰਸਮੀ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ [[ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ|ਸ੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ]] ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਕੁਦਰਤੀ ਸਾਂਝ ਦਾ ਐਲਾਣ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ। ਡਾ. ਉਬਰਾਏ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਇਲਾਕਾਈਕਰਨ ਦੀ 20ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਇੱਕ ਵੱਖਵਾਦੀ ਲਹਿਰ ਵਜੋਂ 1970 ਅਤੇ 1980 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਕਦੇ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣਿਆ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਫ਼ੌਜੀਕਰਨ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ==1950 ਤੋਂ 1970 ਤੱਕ== [[ਤਸਵੀਰ:Ranjit Singh at Harmandir Sahib - August Schoefft - Vienna 1850 - Princess Bamba Collection - Lahore Fort.jpg|thumb|ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ [[ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ]] [[ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ|ਅਮ੍ਰਿਤਸਰ]] ਵਿਖੇ [[ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ|ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ]] ਦਾ ਪਾਠ ਸਰਵਣ ਕਰਦੇ ਹੋਏ।]]1947 ਦੀ ਭਾਰਤ‐ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਵੰਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾ ਪ੍ਰਤੀ ਇੱਕਦਮ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਹੋਈ, ਸ਼ਾਇਦ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਇਹ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਕਿ 1947 ਦੀ ਵੰਡ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਪਛਤਾਵਾ ਵੀ ਸੀ ਇਸ ਲਈ ਉਹ 1947 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗਾਂਧੀ 'ਤੇ ਨਹਿਰੂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਈ ਸਾਖ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। ===ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਉਭਾਰ=== [[ਤਸਵੀਰ:Master Tara Singh.png|thumb|ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ]]1947 ਤੋਂ ਠੀਕ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵਫ਼ਦ ਨਹਿਰੂ ਕੋਲ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਾਅਦੇ ਯਾਦ ਦਿਲਾਉਣ ਗਿਆ ਤਾਂ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਮੁਸਕਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ– {{Quote|text=ਮਾਸਟਰ ਜੀ, ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਬਦਲ ਗਿਆ ਹੈ।|author=ਜਵਾਹਰਲਾਲ ਨਹਿਰੂ}} ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰ ਖਿੱਤੇ ਦੀ ਮੰਗ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਰੰਗ ਹੀ ਵਾਪਿਸ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਨਹਿਰੂ ਦੇ ਇਸ ਵਿਵਹਾਰ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋਏ ਅਤੇ ਉਹ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨ ਲਈ ਧੋਖਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 1950 ਤੱਕ ਸੰਵਿਧਾਨ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੱਕ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰ ਕਈ ਵਾਰ ਨਹਿਰੂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਉਸਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੀਆਂ ਪਰ ਨਹਿਰੂ ਦਾ ਜੁਆਬ ਹਰ ਵਾਰ ਨਾਂਹ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਿਹਾ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਆਖਰੀ ਉਮੀਦ ਵੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਟੁੱਟ ਗਈ ਜਦੋਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਆਰਟੀਕਲ 25 (2)(B) ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿੱਖ, ਜੈਨ ਅਤੇ ਬੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਹੀ ਅੰਗ ਮੰਨ ਲਿਆ ਗਿਆ ਇਸ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭੜਕ ਗਏ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਇੰਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਸਿੱਖ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਹੁਕਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿਹਾ ਕਿ– {{Quote|text=ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਹਾ, ਸਿੱਖ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਿੱਖ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਭੁਲੇਖਾ ਨਾ ਰਹੇ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੇ ਇਸ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਵਿਰੋਧ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ, ਮੇਰਾ ਭਾਈਚਾਰਾ ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਲਈ ਆਪਣੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ।|author=ਹੁਕਮ ਸਿੰਘ}} ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਹੀ ਇੱਕਮਾਤਰ ਅਜਿਹੀ ਕੌਮ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਖਰੜੇ ਉੱਤੇ ਹਸਤਾਖਰ ਨਹੀਂ ਸਨ ਕੀਤੇ। ===ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਲਹਿਰ=== [[ਤਸਵੀਰ:Punjab, India (1956-1966).png|thumb|1966 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਸੰਯੁਕਤ ਪੰਜਾਬ ]] 1950ਵਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤ ਭਰ ਦੇ ਭਾਸ਼ਾਈ ਸਮੂਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲਈ ਅੱਡ‐ਅੱਡ ਭਾਸ਼ਾ‐ਆਧਾਰਿਤ ਪ੍ਰਾਂਤਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਸੰਬਰ 1953 ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਪੁਨਰਗਠਨ ਕਮੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਾਂਤ ਵਿੱਚ ਅਜੋਕੇ ਰਾਜ [[ਪੰਜਾਬ, ਭਾਰਤ|ਪੰਜਾਬ]], [[ਹਰਿਆਣਾ]] ਅਤੇ [[ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼]] (ਕੁਝ ਹਿੱਸੇ) ਨਾਲੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਇਸ ਹਿੰਦੂ-ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਵੀ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਦਰਅਸਲ ਉਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਹਾੜੀ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਹਾੜੀ 'ਤੇ ਪੂਰਬੀ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਵੀ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਸੰਯੁਕਤ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸਨ, ਸਕੂਲਾਂ ਆਦਿ 'ਚ ਸਿਰਫ਼ ਹਿੰਦੀ‐ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਹੀ ਪੜਾਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਨੌਕਰੀ ਆਦਿ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਹਿੰਦੀ ਦਾ ਗਿਆਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ 'ਤੇ ਹਮਲੇ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆਂ ਸਿੱਖ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਜਾਂ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਾਂਤ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜੇਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵੱਖ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਪਰ ਰਾਜ ਪੁਨਰਗਠਨ ਕਮੀਸ਼ਨ ਨੇ ਇਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਪੜਾਉਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੰਦਾ ਇੱਕ ਸਰਕੂਲਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਧਰਾਤਲ 'ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਤਦ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਮੰਗ ਨਾਲ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਢ ਦਿੱਤਾ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਨਹਿਰੂ ਦਾ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਆੜ ਹੇਠ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਸੂਬਾ ਸਿਰਜਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕਰਨਗੇ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਖਾਨਾਜੰਗੀ ਸਹਿਣ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਉੱਤਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਹਰਗਿਜ਼ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਖਤ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਸਨ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਰਾਜਪਾਲ ਚੰਦੂ ਲਾਲ ਤ੍ਰਿਵੇਦੀ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ੁਰਾਇਮ ਪੇਸ਼ਾ ਕੌਮ ਵਜੋਂ ਵਿਹਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ– {{Quote|text=ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗਵਰਨਰ, ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਸੀ.ਐਮ. ਤ੍ਰਿਵੇਦੀ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਅਤੇ ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਸਰਦਾਰ ਪਟੇਲ ਦੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਦਾ ਆਦਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ ਕਿ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਅਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ "ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਬੀਲੇ" ਵਜੋਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਖ਼ਤ ਸਲੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ... ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਹਕੀਕਤਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਸਕਣ ਅਤੇ ਪਛਾਣ ਸਕਣ ਕਿ 'ਸ਼ਾਸਕ ਕੌਣ ਹਨ ਅਤੇ ਪਰਜਾ ਕੌਣ।}} ਹਾਲਾਕਿ ਇਸ ਬਿਆਨ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸਬੂਤ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਆਪਣਾ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ– {{Quote|text=ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ੀ ਸੂਬਾ ਨਾ ਬਨਾਉਣ ਦਾ ਇਹ ਅਰਥ ਹਰਗਿਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵਿਤਕਰਾਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਬਲਕਿ ਇਸਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਗਾਂ ਦੀ ਮਾਤ-ਭਾਸ਼ਾ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਮੰਗ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਹੈ।}}ਪਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ 'ਤੇ ਅੜਿਆ ਰਿਹਾ, ਦੂਜੇ ਬੰਨੇ ਆਰਿਆ ਸਮਾਜ 'ਤੇ ਜਨ ਸੰਘ ਨੇ ਇਸ ਮੰਗ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਆਰਿਆ ਸਮਾਜ 'ਤੇ ਜਨ ਸੰਘ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸੂਬੇ ਦਾ ਖੂਬ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਹਿੰਦੂ ਖਾਸਕਰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਹਿੰਦੂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਹਿੰਦੀ ਲਿਖਵਾਈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧ‐ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿੱਖਾਂ 'ਤੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਤਲਖੀ ਆ ਗਈ, 1955 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ "ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ" ਨਾਅਰਾ ਬੈਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਦਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਜਬਰਦਸਤ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 10 ਦਿਨਾਂ ਅੰਦਰ "ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ" ਨਾਅਰੇ ਤੋਂ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹਟਾਈ ਤਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇਸਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰੇਗਾ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਾਹਰੇ ਤੋਂ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹਟਾਈ, 10 ਮਈ ਨੂੰ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ,ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਦਸ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ "ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ" ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ,  ਅਗਲੇ ਪੰਜ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ 1,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ;  ਲਗਭਗ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ, 12,000 ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਲਈ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ,  ਅਤੇ ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ 21,000 ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਧ ਰਹੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਾਰਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਦੋ ਵਾਰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਇਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ। ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦਾ ਦੇਖ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਾਬੰਦੀ ਹਟਾਉਣੀ ਪਈ। ===1955 ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ 'ਤੇ ਹਮਲਾ=== ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਸਾਰੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਅੰਦੋਲਨ 'ਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਹੀ ਅੰਦੋਲਨ 'ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਗੜ੍ਹ ਬਣ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਨਜ਼ਰ 'ਚ ਆ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਫ਼ਤਿਹ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਮੂਹ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਦਾਖਲ ਹੋਇਆ, ਜੋ ਕਿ ਰੋਸ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਗੰਗਾਨਗਰ ਤੋਂ ਆਇਆ ਤਦ ਡੀ.ਆਈ.ਜੀ. ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ  ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਸਰਕਾਰੀ ਪੁਲਿਸ ਬਲ ਮੰਦਰ ਦੇ ਅਹਾਤੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਅਤੇ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੈੱਡ ਗ੍ਰੰਥੀਆਂ, ਵਲੰਟੀਅਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਰਸੋਈਏ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਸਮੂਹ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ। ਮੰਦਰ ਦਾ ਲੰਗਰ ਗੁਰੂ ਰਾਮ ਦਾਸ ਸਰਾਏ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਦਫਤਰਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਅਤੇ ਮੰਦਰ ਦੀ ਪਰਿਕਰਮਾ 'ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਖਿੰਡਾਉਣ ਲਈ ਲਾਠੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਅੱਥਰੂ ਗੈਸ ਅਤੇ ਗੋਲੇ ਛੱਡੇ ਗਏ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੰਦਰ ਦੇ ਘੇਰੇ ਅਤੇ ਸਰੋਵਰ ਜਾਂ ਤਲਾਬ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਿਆ।  ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਲੰਟੀਅਰਾਂ ਨੂੰ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ, ਅਤੇ ਫੌਜਾਂ ਨੂੰ ਸਾਈਟ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਅਤੇ ਗਲੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਫਲੈਗ-ਮਾਰਚ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਸਾਰੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ 'ਚ 200 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਮਾਰੇ ਗਏ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ 'ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਸਮੇਤ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਦੇ ਉਲਟ, ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਗਤੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ, 12 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ, ਸੱਚਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੁਦ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ 'ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੋਂ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗੀ। ਉਸਨੇ ਅਕਾਲੀ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਕਿ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਹੌਲੀ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ; ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ 8 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ===ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦਾ ਗਠਨ=== [[ਤਸਵੀਰ:Punjab 1951-66.svg|thumb|ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਗਠਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ]] 1950 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਅੰਦੋਲਨ 1966 ਤੱਕ ਚੱਲਿਆ, ਸਿੱਖਾਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ 1962 ਦੀ ਚੀਨ‐ਭਾਰਤ ਜੰਗ ਵਿਚ ਭਾਰੀ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ,ਜਿਸ ਵਿਚ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਨੇ ਨਹਿਰੂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ 50,000 ਰੁਪਏ ਸਮੇਤ ਸਿੱਖਾਂ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤਾ 20 ਮਿਲੀਅਨ ਰੁਪਏ ਦਾ ਫ਼ੰਡ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਹਿਰੂ ਦੇ ਭਾਰ ਤੋਂ ਦੁੱਗਣਾ ਸੋਨਾ ਵੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅਕਾਲੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਰੋਧੀ ਸਮੂਹਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਸ਼ ਧ੍ਰੋਹੀ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਹੁਣ ਉਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਇਸ ਵਿਵਹਾਰ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਸਨ ਨਾਲ ਹੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਅਤੇ 1965 ਦੀ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜਿਸ ਨੇ ਸਿੱਖ ਅਬਾਦੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​​​ਸਮਰਥਨ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਕਾਰਣ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ ਸਿੱਖ ਮੰਗ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਰਕਾਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਤੇ ਚੀਨ ਨਾਲ ਦੋ ਵੱਡੀਆਂ ਜੰਗਾਂ 'ਤੇ ਬਦਲੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਅਸ਼ਾਂਤੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਾਹੁੰਦੀ। 1965 ਦੀ ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜੰਗ 21 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ 22 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਜੰਗਬੰਦੀ ਨਾਲ ਸਮਾਪਤ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਜਿੱਤ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ। 1964 ਵਿੱਚ ਨਹਿਰੂ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਵੀਂ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਆਈ ਜੋ ਕਿ ਖੇਤਰੀ ਮੰਗਾਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਸੀ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੁਆਰਾ ਜੰਗ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ,  ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਅਵਿਸ਼ਵਾਸ ਅਤੇ ਡਰ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਸਰਕਾਰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਈ। ਯੁੱਧ ਦੌਰਾਨ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਬਹਾਦਰੀ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਸਨ, ਅਤੇ 6 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ, ਗੁਲਜ਼ਾਰੀਲਾਲ ਨੰਦਾ, ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ– "ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਗਠਨ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਦਿਮਾਗ ਨਾਲ ਦੁਬਾਰਾ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।"  ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ 23 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਗਠਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਲੰਮੀ ਬਹਿਸ ਕੀਤੀ ਜਿਸਨੂੰ [[ਗਿਆਨੀ ਜ਼ੈਲ ਸਿੰਘ|ਜ਼ੈਲ ਸਿੰਘ]], ਜਨਰਲ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਨਰੈਣ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਹਬਾਜ਼ਪੁਰੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਸਮਰਥਨ ਦਿੱਤਾ।  ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ, ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਦਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਅੰਤਮ 22 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਕਾਂਗਰਸ, ਜਨਸੰਘ, ਸੁਤੰਤਰ ਪਾਰਟੀ, ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਤੋਂ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਲੈਣ ਦੀ ਮਿਆਦ ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ 5 ਨਵੰਬਰ 1965 ਤੱਕ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ 26 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ 25 ਦਸੰਬਰ 1965 ਤੱਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। 10 ਜਨਵਰੀ 1966 ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਅਤੇ ਕਾਰਜਕਾਰਨੀ ਮੈਂਬਰ ਰਾਵੇਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਸੂਬੇ ਲਈ ਕੇਸ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। 27 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਗਿਆਨੀ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਦਲੀਲਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 2200 ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ 903 ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ।  ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮ ਸਿੰਘ ਇਸ ਦੀ ਰਚਨਾ ਲਈ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੀ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਸਤਰ ਸਮਰਥਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਸੀ। ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ 15 ਮਾਰਚ 1966 ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਸੀ; ਕਾਂਗਰਸ ਵਰਕਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 6 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣੇ ਪੂਰਬੀ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲਾ ਸੂਬਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ।  ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ 18 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਅਤੇ 23 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਮੰਗ ਮੰਨ ਲਈ ਗਈ ਸੀ, 17 ਅਪ੍ਰੈਲ  ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਨਵੇਂ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਹੱਦਬੰਦੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕੁਝ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ 1966, 18 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ 1 ਨਵੰਬਰ 1966 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦਾ ਸੂਬਾ ਬਣ ਗਿਆ। ===ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ=== [[ਤਸਵੀਰ:Geographical distribution of Punjabi language.png|thumb|ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ੀ ਇਲਾਕੇ (ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਅਨੁਸਾਰ)]] 1 ਨਵੰਬਰ 1966 ਨੂੰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਸਾਕਾਰ ਹੋਇਆ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਇਸ ਐਕਟ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਐਕਟ ਤਹਿਰ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਜਿਸ਼ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਇਲਾਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖੇ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਬਨਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਤੇ ਸੰਚਾਈ ਪਰਿਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕੇੰਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਧੀਨ ਰੱਖਿਆ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਸੀ ਕਿ ਕਮੀਸ਼ਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਹੱਦਬੰਦੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਤਹਿਸੀਲ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਪਿੰਡ ਤੇ ਕਸਬੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿ ਗਏ। ਪੰਜਾਬ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਲਈ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਈ ਅਣਸੁਲਝੇ ਮੁੱਦੇ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰਾਜਧਾਨੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਰਾਜ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿਸੇ ਦੋ ਪ੍ਰਾਂਤਾ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੁਝ ਖੇਤਰੀ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਯੋਜਨ, ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਰਾਜ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿ ਗਏ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵੱਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਜੋ ਅਣਸੁਲਝੀ ਰਹਿ ਗਈ। ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ, ਪਾਣੀ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਸਰੋਤਾਂ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਤਰੱਕੀ 'ਤੇ "ਸਿਆਸੀ ਬ੍ਰੇਕ" ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਅਣਸੁਲਝਿਆ ਤਣਾਅ 1970 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੌਰਾਨ ਵਧੇਰੇ ਰਾਜ ਦੀ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਲਈ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਵੱਲ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮਕਸਦ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ 1970 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਤੇ ਦਾ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ 1982 ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ; 1983 ਤੱਕ 40,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਕਾਲੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਮੁੱਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਨਾਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਅਤੇ ਰਾਜ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਰਮਿਆਨ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਬਿੰਦੂ ਬਣੇ ਰਹੇ। ===ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮਤਾ=== [[ਤਸਵੀਰ:Takhat-Sri-Kesgarh-Sahib-Anandpur-Sahib.jpg|thumb|[[ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ]]<nowiki/> (ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ)]]ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਨਾਲ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਸੀ, ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਹਿਰਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਿ [[ਰਾਵੀ]] ਤੇ [[ਬਿਆਸ ਦਰਿਆ|ਬਿਆਸ]] ਦਾ ਪਾਣੀ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕੇ, ਇਸਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਆਪਣੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਕੇਵਲ 23% ਪਾਣੀ ਹੀ ਬਚਿਆ ਜਦਕਿ ਬਾਕਿ ਦਾ ਪਾਣੀ ਦੂਸਰੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲੱਗਾ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੁਆਰਾ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਤੀ ਰੋਸ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਧ ਗਿਆ। 1972 ਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਹਾਰ ਹੋਈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸਾਖ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮਤਾ ਲਿਆਂਦਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਖ਼ੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ, ਇਸ ਮਤੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦੋਵੇਂ ਮੰਗਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਇਸ ਮਤੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰੇ ਧਰਮ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਇਲਾਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਸੀ। ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮਤਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੇ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਤੱਕ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਇਸ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, 1982 ਵਿੱਚ ਇਸ ਮੰਗ ਨੇ ਫ਼ਿਰ ਜ਼ੋਰ ਫੜਿਆ ਤਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਨੇ ਇਸ ਮਤੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਮੋਰਚਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ, ਇਸ ਮੋਰਚਾ 1982 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1984 ਤੱਕ ਚੱਲਿਆ ਇਸ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਪਰ ਇਸ ਮੋਰਚਾ ਆਪਣੇ ਉਦੇਸ਼ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫ਼ਲ ਰਿਹਾ। ===ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਉਭਾਰ=== [[ਤਸਵੀਰ:Global Map of Sikh Population (Estimated 2023).png|thumb| ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਆਬਾਦੀ (ਅੰਦਾਜ਼ਨ 2023)]] ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਸਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਸੰਪੰਨ, ਸੁਤੰਤਰ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਦੀ ਧਾਰਨਾ 1971 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ, 1980 ਵਿੱਚ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਗਠਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਧਾਰਨਾ ਹੋਰ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੁੰਦੀ ਗਈ, ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਕੌਂਸਲ ਦਾ ਗਠਨ [[ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ]] ਨੇ 12 ਅਪ੍ਰੈਲ 1980 ਨੂੰ ਪੱਛਮੀ ਲੰਡਨ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਲਹਿਰ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਅਤੇ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਪੱਖੀ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਰਮਾਰ 1954 ਵਿੱਚ ਲੰਡਨ ਗਏ। ਪਰਮਾਰ ਆਪਣੀ ਜੀਵਨੀ ਵਿੱਚ ਲਿੱਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਪੱਖੀ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ 20 ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ ਅਤੇ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਾਗਲ ਤੱਕ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ। ਪਰਮਾਰ ਨੇ 1970 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੌਰਾਨ ਬਰਮਿੰਘਮ ਵਿਖੇ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਝੰਡਾ ਬੁਲੰਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਨੁਯਾਈਆਂ ਦੀ ਕਮੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਆਪਣੇ ਯਤਨ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇ। 1969 ਵਿੱਚ [[ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ]] ਚੋਣਾਂ ਹਾਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ ਵੀ ਲੰਡਨ ਚਲੇ ਗਏ ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਰਮਾਰ ਨਾਲ ਹੋਈ ਅਤੇ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਅਤੇ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਗਏ। 1970 ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਰ ਤੇ ਚੌਹਾਨ ਨੇ [[ਲੰਡਨ]] ਦੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਲਹਿਰ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਸ ਐਲਾਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਸਮਰਥਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲਿਆ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਯਤਰ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇ। ===ਚੌਹਾਨ ਦੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਯਾਤਰਾ=== [[ਤਸਵੀਰ:Pakistan - Punjab - Nankana Sahib.svg|thumb|[[ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ|ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ]], [[ਪੰਜਾਬ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ|ਪੰਜਾਬ (ਪਾਕਿਸਤਾਨ)]]]] 1971 ਦੀ ਭਾਰਤ‐ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਨੇਤਾ ਚੌਧਰੀ ਜ਼ਹੂਰ ਇਲਾਹੀ ਦੇ ਮਹਿਮਾਨ ਵਜੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤੀ। ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਕਈ ਇਤਿਹਾਸਕ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ, ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਪ੍ਰੈੱਸ ਨੇ ਚੌਹਾਨ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਆਪਕ ਤੌਰ ਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ, ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਪ੍ਰੈੱਸ ਨੇ ਚੌਹਾਨ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਤੌਰ ਤੇ ਕਵਰੇਜ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ ਸਮੇਤ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਚੌਹਾਨ ਦੀ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੰਗ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ। ਜਨਤਕ ਸਮਰਥਨ ਦੀ ਘਾਟ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਸ਼ਬਦ ਵਧੇਰੇ ਮਾਣਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆ। 30 ਅਕਤੂਬਰ 1971 ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਦੇ ਸੱਦੇ ਉੱਤੇ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕੀਤੀ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਅਖਬਾਰ "[[ਨਿਊਯਾਰਕ ਟਾਈਮਜ਼|ਨਿਊਯਾਰਕ ਟਾਈਮਜ਼]]" ਵਿੱਚ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਪੱਖੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਉਸਦੀਆਂ ਵੱਖਵਾਦੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਉਸ ਉੱਪਰ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ===ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਕੌਂਸਲ=== 12 ਅਪ੍ਰੈਲ 1980 ਨੂੰ [[ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ|ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ]] ਵਿਖੇ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੌਂਸਲ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਨੂੰ ਇਸਦੇ ਜਰਨਲ ਸਕੱਤਰ ਵਜੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ। ਮਈ 1980 ਵਿੱਚ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਗਠਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਲਈ [[ਲੰਡਨ]] ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕੀਤੀ, ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਇੱਕ ਐਲਾਨ ਸੰਧੂ ਨੇ [[ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ]] ਵਿਖੇ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਟਿਕਟਾਂ ਅਤੇ ਕਰੰਸੀ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕੀਤਾ। ਲੰਡਨ ਤੋਂ "ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਹਾਊਸ" ਨਾਮਕ ਇਮਾਰਤ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਇੱਕ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ "ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਗਣਰਾਜ" ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕ 'ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ [[ਪਾਸਪੋਰਟ]]', 'ਡਾਕ ਟਿਕਟਾਂ' ਤੇ 'ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਡਾਲਰ' ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ, ਇਸਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਚੌਹਾਨ ਦੁਆਰਾ ਬਰਤਾਨੀਆ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਯੂਰਪੀਅਨ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਦੂਤਾਵਾਸ ਵੀ ਖੋਲੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ [[ਕੈਲੀਫ਼ੋਰਨੀਆ|ਕੈਲੀਫ਼ੋਰਨੀਆਂ]] ਦੇ ਇੱਕ ਅਮੀਰ ਆੜੂਆਂ ਦੇ ਵਪਾਰੀ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਨਾਲ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇਣ ਲਈ ਇੱਕ [[ਇਕੂਆਡੋਰ|ਇਕੂਆਡੋਰਿਅਨ]] ਬੈਂਕ ਖਾਤਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ। [[ਕੈਨੇਡਾ]], [[ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ|ਅਮਰੀਕਾ]] ਅਤੇ [[ਜਰਮਨੀ]] ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮੂਹਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਚੌਹਾਨ ਸਿੱਖ ਆਗੂ [[ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ]] ਨਾਲ ਵੀ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਵੀ ਵੱਧ‐ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਆਪਣੇ ਧੰਨ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਪਰ ਫ਼ਿਰ ਵੀ ਜੂਨ 1984 ਦੇ [[ਸਾਕਾ ਨੀਲਾ ਤਾਰਾ]] ਤੱਕ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਲਹਿਰ ਵਿਸ਼ਵ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ ਅਦ੍ਰਿਸ਼ ਹੀ ਰਹੀ। ===RAW ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ=== RAW ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਕੱਤਰ ਜੀ.ਬੀ.ਐੱਸ. ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਖੁਲਾਸੇ ਅਨੁਸਾਰ RAW ਨੇ ਖ਼ੁਦ ਸਾਕਾ ਨੀਲਾ ਤਾਰਾ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ RAW ਵੱਲੋਂ 1976 ਵਿੱਚ [[ਓਟਾਵਾ|ਓਟਾਵਾ, ਕੈਨੇਡਾ]] ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਸਿੱਧੂ ਉੱਥੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਰਹੇ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਵੀ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ। ਸਿੱਧੂ ਅਨੁਸਾਰ, "ਦਿੱਲੀ ਸਿਰਫ਼ ਰਾਈ ਦਾ ਪਹਾੜ ਬਣਾ ਰਹੀ ਸੀ, RAW ਨੇ ਨਾ‐ਮੌਜੂਦ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ [[ਪੱਛਮੀ ਯੂਰਪ]] ਅਤੇ [[ਉੱਤਰੀ ਅਮਰੀਕਾ (ਖੇਤਰ)|ਉੱਤਰੀ ਅਮਰੀਕਾ]] ਵਿੱਚ ਸੰਨ 1981 ਤੱਕ ਕੁੱਲ 7 ਪੋਸਟਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਅਤੇ RAW ਵੱਲੋਂ ਤਾਇਨਾਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਿੱਖਾਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮਲਿਆਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਨਹੀਂ ਸਨ।" ਸਿੱਧੂ ਅਨੁਸਾਰ ਫ਼ੌਜੀ ਕਾਰਵਾਈ (ਸਾਕਾ ਨੀਲਾ ਤਾਰਾ) ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੱਖਵਾਦੀ ਲਹਿਰ ਨਾ ਮਾਤਰ ਹੀ ਮੌਜੂਦ ਸੀ ਅਤੇ ਫ਼ੌਜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਹੀ ਅਸਲ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਲਹਿਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। ਸਾਕਾ ਨੀਲਾ ਤਾਰਾ ਦੇ ਕੁਝ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਬਾਅਦ ਲਿਖੇ ਗਏ ਨਿਊਯਾਰਕ ਟਾਈਮਜ਼ ਦੇ ਇੱਕ ਲੇਖ ਅਨੁਸਾਰ, "[[ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ|ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ]] ਤੇ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਨਾ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਲਹਿਰ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦਾ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਸੀ, ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਨੇ ਖੁਦ ਵਾਰ‐ਵਾਰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ, "ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਆਜ਼ਾਦ ਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਸਿਰਫ਼ ਭਾਰਤੀ ਯੂਨੀਅਨ ਅੰਦਰ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਵੱਧ ਖ਼ੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ... ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਹਊਆ ਖੜਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਇਹ ਵਿਆਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਬਹਾਨਾ ਜਾਂ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਚਾਹਿਦਾ ਸੀ।" [[ਖ਼ੁਸ਼ਵੰਤ ਸਿੰਘ|ਖੁਸ਼ਵੰਤ ਸਿੰਘ]] ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਕਾ ਨੀਲਾ ਤਾਰਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਭਾਰੀ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ– {{Quote|text=ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨੀ ਭਾਵਨਾ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਜਾਪਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖਾਂ, ਜੇ ਬਹੁਤੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ, ਫ਼ੌਜ ਦੇ ਹਮਲੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਅਤੇ ਸੰਵੇਦਨਾਵਾਂ ਲਈ ਡੂੰਘੇ ਅਪਰਾਧ ਵਜੋਂ ਲਿਆ ਹੈ।}} ==1970 ਤੋਂ 1983 ਤੱਕ== {{Main article|ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਮੋਰਚਾ}} === ਦਿੱਲੀ ਏਸ਼ੀਅਨ ਖੇਡਾਂ (1982) === ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਜਿੱਤ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜਤਾਈ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚਕਾਰ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਸੰਬੰਧੀ ਅਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਆਖਰੀ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਕਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਅਸਫਲ ਰਹੀ। ਨਵੰਬਰ 1982 ਵਿੱਚ, ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ [[ਹਰਚੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ]] ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ 9ਵੀਆਂ ਸਾਲਾਨਾ [[ਏਸ਼ੀਆਈ ਖੇਡਾਂ]] ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪਾਵੇਗਾ‌ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਦੇਣ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਰਵਾਨਾ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਜਾਣਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਖੇਡਾਂ ਨੂੰ ਵਿਆਪਕ ਕਵਰੇਜ ਮਿਲੇਗੀ, ਅਕਾਲੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਮੋਰਚਿਆਂ ਦੇ ਹੜ੍ਹ ਨਾਲ ਭਰ ਦੇਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ।‌ ਖੇਡਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤਾ ਪਹਿਲਾਂ, ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ [[ਭਜਨ ਲਾਲ]] ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ-ਪੰਜਾਬ ਸਰਹੱਦ ਨੂੰ ਸੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲੈਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵਿਤਕਰੇ ਅਤੇ ਅਪਮਾਨ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਜੋ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀਆਂ ਅਤੇ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਅਕਾਲੀ ਮੋਰਚੇ ਨਾਲ ਹਮਦਰਦੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਖੇਡਾਂ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਨੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਸਿੱਖ ਸਾਬਕਾ ਸੈਨਿਕਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਸੰਮੇਲਨ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਸਾਬਕਾ ਸੈਨਿਕਾਂ ਨੇ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ <abbr>ਸੇਵਾਮੁਕਤ</abbr> ਮੇਜਰ ਜਨਰਲ [[ਸੁਬੇਗ ਸਿੰਘ]] ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਜੋ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਫ਼ੌਜੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਬਣੇ। ==1984== ===ਵੱਧਦੀਆਂ ਖਾੜਕੂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ=== 1980 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ [[ਖਾੜਕੂ|ਖਾੜਕੂਆਂ]] ਦੁਆਰਾ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਹਿੰਸਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। 1984 ਵਿੱਚ, ਸਿਰਫ਼ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ 775 ਹਿੰਸਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੋਈਆਂ ਜਿਸਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ 298 ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਅਤੇ 525 ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਤਲਾਂ ਅਤੇ ਬੰਬ ਧਮਾਕਿਆਂ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਲੋਕ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਨਾਹ ਲੈ ਰਹੇ ਸਨ, ਪਰ [[ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ]] ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਹਥਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਭਰੇ ਟਰੱਕਾਂ ਦੀ ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ [[ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ]] ਨੂੰ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਭੇਜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਅਕਤੂਬਰ 1983 ਵਿੱਚ ਛੇ ਹਿੰਦੂ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਕਤਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ [[ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ਾਸ਼ਨ|ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ਾਸਨ]] ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜੋ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ। ===ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮੁੱਦਾ=== ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਫਰਵਰੀ 1984 ਵਿੱਚ [[ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ|ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ]] ਦੇ ਅਨੁਛੇਦ 25, ਧਾਰਾ (2)(ਬੀ) ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅੰਦੋਲਨ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਧਾਰਾ ਅਸਪਸ਼ਟ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ, "ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨੂੰ ਸਿੱਖ, ਜੈਨ ਜਾਂ ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਵਜੋਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।" ਹਾਲਾਕਿ ਇਸੇ ਅਨੁਛੇਦ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੁਆਰਾ [[ਕਿਰਪਾਨ|ਕ੍ਰਿਪਾਨ]] ਪਹਿਨਣ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਪੇਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਧਾਰਾ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਧਾਰਾ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਧਰਮਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ ਹੈ।ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਇਹ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਵਜੋਂ ਦਰਸਾਉਣ ਵਾਲੀ ਇਸ ਅਸਪਸ਼ਟ ਧਾਰਾ ਨੂੰ ਬਦਲਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਿਧਾਂਤਕ ਅਤੇ ਅਮਲੀ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਂਵਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ, ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਜੋੜਾ ਜੋ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦੇ ਰੀਤੀ-ਰਿਵਾਜਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਆਹ ਕਰੇਗਾ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਵਿਆਹ [[ਹਿੰਦੂ ਵਿਆਹ ਐਕਟ 1955]] ਦੇ ਤਹਿਤ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਵਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ । ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨਾਲ ਬਦਲਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ । ===ਸਾਕਾ ਨੀਲਾ ਤਾਰਾ=== {{Main article|ਸਾਕਾ ਨੀਲਾ ਤਾਰਾ}} ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ 1 ਜੂਨ 1984 ਨੂੰ [[ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ|ਭਾਰਤੀ ਫ਼ੌਜ]] ਨੂੰ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਪੈਰੋਕਾਰਾਂ ਨੂੰ [[ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ|ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ]] ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ, ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਕੋਡ ਨੇਮ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬਲੂ ਸਟਾਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਜੁਲਾਈ 1983, ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ [[ਹਰਚੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ]] ਨੇ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਨੂੰ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿੱਚ ਨਿਵਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਬਾਬਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਸੀ ਕਿ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਬਗ਼ਾਵਤ ਲਈ ਅਸਲਾਖਾਨਾ ਅਤੇ ਹੈਡਕੁਆਰਟਰ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਾਕੇ ਨੀਲੇ ਤਾਰੇ ਤੱਕ 165 ਹਿੰਦੂਆਂ ਅਤੇ ਨਿਰੰਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਹੋਈ, ਨਾਲ ਹੀ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 39 ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਖਾੜਕੂਆਂ ਦੁਆਰਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਸਾਰੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਦੰਗਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 410 ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਅਤੇ 1,180 ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਸਨ। ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਬੇਸਿੱਟਾ ਰਹਿਣ ਮਗਰੋਂ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਫ਼ੌਜ ਨੂੰ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬਲੂ ਸਟਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ। ਫ਼ੌਜ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ [[ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ (ਭਾਰਤ)|ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ]], ਕੇਂਦਰੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਪੁਲਿਸ ਬਲ ਅਤੇ ਸੀਮਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸੀ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਰਾਬਤਾ ਬਾਕੀ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਸੰਸਾਰ ਨਾਲੋਂ ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਸੰਚਾਰ ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਜਨਰਲ [[ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ]] ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਫ਼ੌਜ ਨੇ 3 ਜੂਨ 1984 ਨੂੰ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਕੰਪਲੈਕਸ ਨੂੰ ਘੇਰ ਲਿਆ। ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਜਨਰਲ ਬਰਾੜ ਨੇ ਫ਼ੌਜੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ– {{Quote|text=ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਸਿੱਖਾਂ ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਨਹੀਂ ਹੈ; ਇਹ ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸਦੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਨਾਲ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਉਹ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।}} ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਫ਼ੌਜੀ ਨੇ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣ ਦੀ ਚੋਣ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਅਫਸਰ, ਜੂਨੀਅਰ ਕਮਿਸ਼ਨਡ ਅਫਸਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਰੈਂਕ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਫੌਜ ਨੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਖਾੜਕੂਆਂ ਨੂੰ ਆਤਮ ਸਮਰਪਣ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੜਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੂੰ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਕੰਪਲੈਕਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਣ। ਭਾਰੀ ਤੋਪਖਾਨੇ ਨਾਲ ਲੈਸ ਖਾੜਕੂਆਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਫ਼ੌਜ ਨੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸਮਝਿਆ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਟੈਂਕ-ਰੋਕੂ ਅਤੇ ਮਸ਼ੀਨ-ਗਨ ਫਾਇਰ ਨਾਲ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਚੀਨੀ ਰਾਕੇਟ-ਪ੍ਰੋਪੇਲਡ ਗ੍ਰਨੇਡ ਲਾਂਚਰ ਅਤੇ ਸ਼ਸਤਰ-ਵਿੰਨ੍ਹਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਸੀ। ਭਾਰੀ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਫ਼ੌਜ ਨੇ ਅੰਤ 6 ਜੂਨ ਤੱਕ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ। ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਨੂੰ ਮ੍ਰਿਤਕ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਫ਼ੌਜ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ 83 ਫ਼ੌਜੀ ਮਾਰੇ ਗਏ ਅਤੇ 249 ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ, ਹਾਲਾਂਕਿ [[ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ]] ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮੰਨਿਆ ਕਿ 700 ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਾਰਤੀ ਫ਼ੌਜੀ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਧਿਕਾਰਤ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਕੁੱਲ 493 ਖਾੜਕੂ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕ ਮਾਰੇ ਗਏ, ਨਾਲ ਹੀ 1,592 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਹੋਈ। ਪਰ ਸੁਤੰਤਰ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ 5,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਾਗਰਿਕ ਅਤੇ 200 ਖਾੜਕੂ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਸਕੱਤਰ ਵਿਲੀਅਮ ਹੇਗ ਨੇ ਖਾੜਕੂਆਂ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ਉੱਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਮਲੇ ਨੂੰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਦੱਸਿਆ। ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਕਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ। ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਜਨਰਲ ਬਰਾੜ ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ: {{Quote|text=ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਕੋਈ ਹੋਰ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਰਾਜ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਖਾੜਕੂਆਂ ਦੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਨੇੜੇ ਸੀ, ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਲਈ ਆਪਣਾ ਸਮਰਥਨ ਐਲਾਨਦਾ ਹੋਇਆ ਤਸਵੀਰ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ।}} ਮਿਤਰੋਖਿਨ ਆਰਕਾਈਵ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, 1982 ਵਿੱਚ [[ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ|ਸੋਵੀਅਤ ਸੰਘ]] ਨੇ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਬਾਰੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ "ਏਜੰਟ ਐੱਸ" ਨਾਮਕ ਇੱਕ ਭਾਰਤੀ ਨੂੰ ਵਰਤਿਆ ਜੋ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਸੀ। ਏਜੰਟ ਐੱਸ ਨੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਜੋ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਵਿੱਚ [[ਪਾਕਿਸਤਾਨ|ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ]] ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦਿਖਾਉਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਸਨ। 1983 ਵਿੱਚ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਦੀ [[ਮਾਸਕੋ]] ਫੇਰੀ ਦੌਰਾਨ ਸੋਵੀਅਤ ਸੰਘ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਮਨਾ ਲਿਆ ਕਿ [[ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ|ਅਮਰੀਕਾ]] ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਗੁਪਤ ਸਮਰਥਨ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮਿਤਰੋਖਿਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, 1984 ਤੱਕ ਸੋਵੀਅਤ ਸੰਘ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬਲੂ ਸਟਾਰ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਵਿੱਚ ਵਿਫਲ ਰਹੀ। ===ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ=== {{Main article|ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਹੱਤਿਆ}} [[ਤਸਵੀਰ:Indira Gandhi official portrait.png|thumb|ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ]] 31 ਅਕਤੂਬਰ 1984 ਦੀ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੋ ਨਿੱਜੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਗਾਰਡਾਂ [[ਸਤਵੰਤ ਸਿੰਘ]] ਅਤੇ [[ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ (ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਕਾਤਲ)|ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ]] ਨੇ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬਲੂ ਸਟਾਰ ਦਾ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਹੱਤਿਆ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ [[1984 ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਦੰਗੇ|ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ]] ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਆਲੋਚਕਾਂ ਅਨੁਸਾਰ [[ਭਾਰਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਂਗਰਸ|ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ]] ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਖ਼ੁਦ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਤਲੇਆਮ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਤਲੇਆਮ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਬਣਾਏ ਗਏ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਮਿਸ਼ਨ, [[ਨਾਨਾਵਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ]] ਨੇ ਇਹ ਸਿੱਟਾ ਕੱਢਿਆ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾਵਾਂ (ਜਗਦੀਸ਼ ਟਾਈਟਲਰ, ਐਚ.ਕੇ.ਐਲ. ਭਗਤ ਅਤੇ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ) ਨੇ ਕਤਲੇਆਮ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੇ ਜਾਂ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਸੀ।ਹੋਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਕਤਲੇਆਮ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ। ਦੋ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਨਾਗਰਿਕ-ਅਜ਼ਾਦੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਕਤਲੇਆਮ ਤੇ ਇੱਕ ਸਾਂਝੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 16 ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ, 13 ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ 198 ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਚੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਚਸ਼ਮਦੀਦਾਂ ਦੁਆਰਾ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ==1985 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ== ===ਰਾਜੀਵ–ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਸਮਝੌਤਾ, 1985=== ਸਿੱਖ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਰਹੇ ਕੱਟੜਪੰਥ‌ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਭਿਆਨਕ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਭਾਂਪਦਿਆਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਚੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਨੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਲਈ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਕੀਤੀ,‌ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਨਿਖੇਦੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। 1985 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਜੀਵ–ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਸਮਝੌਤੇ ਰਾਹੀਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਕਿ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਧਾਰਮਿਕ, ਖੇਤਰੀ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿੰਦਾ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਸਮਝੌਤਾਯੋਗ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਨਾਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਦੇ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸੁਤੰਤਰ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣੀ। ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਦੁਆਰਾ ਸਿੱਖ ਖਾੜਕੂਆਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਿੱਚ ਲਏ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਤੇ ਹਸਤਾਖਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਇਸ ਕਾਰਨ ਸਿੱਖ ਖਾੜਕੂਆਂ ਨੇ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਨਿਖੇਦੀ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੁਤੰਤਰ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੰਗ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਹਰਚੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੱਤੀ, ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚਕਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੁਕ ਗਈ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੇ ਖਾੜਕੂਆਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਖਾੜਕੂ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਹਰਲੇ ਸਰੋਤਾਂ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰਲੇ ਸਰੋਤਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਵਿਕਸਤ ਕਰਕੇ ਆਧੁਨਿਕ ਹਥਿਆਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ‌ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਸੀ ਕਿ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਗੈਰ–ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਖਾੜਕੂਆਂ ਨੂੰ ਪਨਾਹ, ਹਥਿਆਰ, ਪੈਸਾ ਅਤੇ ਨੈਤਿਕ ਸਮਰਥਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਦੋਸ਼ ਹਾਲਾਤੀ ਸਬੂਤਾਂ ਤੇ ਹੀ ਅਧਾਰਤ ਸਨ। ===ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਫਲਾਈਟ 182=== {{Main article|ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਫਲਾਈਟ 182}} [[ਤਸਵੀਰ:Irish Naval Service recovering bodies from the Air India Flight 182 disaster.jpg|thumb|ਆਇਰਿਸ਼ ਨੇਵਲ ਸਰਵਿਸ, ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਫਲਾਈਟ 182 ਵਿੱਚੋਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਬਰਾਮਦ ਕਰਦੀ ਹੋਈ]] ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਫਲਾਈਟ 182 ਮਾਂਟਰੀਅਲ–ਲੰਡਨ–ਦਿੱਲੀ–ਬੰਬਈ ਰੂਟ ਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਇੱਕ ਉਡਾਣ ਸੀ। 23 ਜੂਨ 1985 ਨੂੰ ਇਸ ਰੂਟ ਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਬੋਇੰਗ 747 ਨੂੰ [[ਆਇਰਲੈਂਡ ਗਣਰਾਜ|ਆਇਰਲੈਂਡ]] ਦੇ ਤੱਟ ਦੇ ਲਾਗੇ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ ਨਾਲ ਉਡਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ । ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰ ਕੁੱਲ 329 ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 268 ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਨਾਗਰਿਕ, 27 ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਨਾਗਰਿਕ ਅਤੇ 24 ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਫਲਾਈਟ ਚਾਲਕ ਦਲ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਇਸੇ ਦਿਨ ਇੱਕ ਹੋਰ ਧਮਾਕਾ [[ਜਪਾਨ|ਜਾਪਾਨ]] ਦੇ [[ਟੋਕੀਓ]] ਦੇ ਨਾਰੀਤਾ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਤੇ ਵੀ ਹੋਇਆ, ਜਿਸਦਾ ਮਕਸਦ ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਫਲਾਈਟ 301‌ ਨੂੰ ਉਡਾਉਣਾ ਸੀ, ਪਰ ਜਹਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਧਮਾਕਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੋ ਸਮਾਨ ਸੰਭਾਲਣ ਵਾਲੇ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਘਟਨਾ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 331 ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਵੱਖ–ਵੱਖ ਮਹਾਂਦੀਪਾਂ ਦੇ ਪੰਜ ਦੇਸ਼ਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ: ਕੈਨੇਡਾ, ਬਰਤਾਨੀਆ, ਭਾਰਤ, ਜਾਪਾਨ ਅਤੇ ਆਇਰਲੈਂਡ। ਇਸ ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸ਼ੱਕੀ [[ਬੱਬਰ ਖ਼ਾਲਸਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ|ਬੱਬਰ ਖ਼ਾਲਸਾ]] ਨਾਮਕ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਖਾੜਕੂ ਜੱਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਨ। ਸਤੰਬਰ 2007 ਵਿੱਚ, ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਇਨਕੁਆਰੀ ਨੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜਾਂਚ ਨਿਊਜ਼ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ''ਤਹਿਲਕਾ'' ਵਿੱਚ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਅਣਜਾਣ ਵਿਅਕਤੀ [[ਲਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰੋਡੇ]] ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਧਮਾਕਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਜਾਂਚਾਂ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦਾ ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ ਅਸਲ ਵਿੱਚ [[ਤਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਰਮਾਰ]] ਸੀ। ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ ਲਈ ਕਈ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਚਲਾਏ ਗਏ। ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਿਆਤ‌ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਇਕਲੌਤਾ ਵਿਅਕਤੀ ਸੀ। ਉਸਨੂੰ ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਫਲਾਈਟ 182 ਅਤੇ ਨਾਰੀਤਾ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਤੇ ਫਟਣ ਵਾਲੇ ਬੰਬਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਪੰਦਰਾਂ ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ। ===1980 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਅਖ਼ੀਰ ਵਿੱਚ=== {{Main|ਪੰਜਾਬ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵਿਦ੍ਰੋਹ}} 1986 ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਬਗ਼ਾਵਤ ਆਪਣੇ ਸਿਖਰ ਤੇ ਸੀ ਤਾਂ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸਿੱਖ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਖਾੜਕੂਆਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਖਾੜਕੂਆਂ ਨੇ ਸਰਬੱਤ ਖ਼ਾਲਸਾ‌ ਬੁਲਾਇਆ 26 ਜਨਵਰੀ 1986 ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਾੜਕੂਆਂ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਆਪਣਾ ਜਥੇਦਾਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। 29 ਅਪ੍ਰੈਲ 1986 ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਸਰਬੱਤ ਖ਼ਾਲਸੇ ਨੇ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ‌ ਅਤੇ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਕਈ ਬਾਗ਼ੀ ਖਾੜਕੂ ਸਮੂਹਾਂ ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਬਗ਼ਾਵਤ ਛੇੜ ਦਿੱਤੀ। ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨੀ ਖਾੜਕੂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਕਈ ਹਮਲਿਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਈਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ 1987 ਵਿੱਚ [[ਲਾਲੜੂ]] ਨੇੜੇ 32 ਹਿੰਦੂ ਬੱਸ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਅਤੇ 1991 ਵਿੱਚ [[ਲੁਧਿਆਣਾ]] ਵਿੱਚ 80 ਰੇਲ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਹੱਤਿਆ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ 1990 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ 1984 ਦੇ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੁਚਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 1989 ਦੀਆਂ ਸੰਸਦੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ, ਸਿੱਖ ਵੱਖਵਾਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 13 ਸੰਸਦੀ ਸੀਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 10 ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਜੇਤੂ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਰਥਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਖਾਕੀ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਕੀਤੀ ਪਰ ਵੱਖਵਾਦੀਆਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕੀਤਾ‌ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕੇਵਲ 24% ਰਹੀ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਇਹ ਚੋਣ ਜਿੱਤੀ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਆਪਣੀ ਖਾੜਕੂ ਵਿਰੋਧੀ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀ, [[ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ (ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ)|ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ]] ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1993 ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦਿਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਵੱਖਵਾਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਸਫਾਇਆ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਸਮਰਥਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ===1990 ਦਾ ਦਹਾਕਾ=== ਭਾਰਤੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਨੇ 1990 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂ਼ਾਆਤ ਵਿੱਚ ਬਗ਼ਾਵਤ ਨੂੰ ਦਬਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਖ਼ਾਲਸਾ ਰਾਜ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ [[ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ)]] ਵਰਗੇ ਸਿੱਖ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਮੂਹ ਅਹਿੰਸਕ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸੁਤੰਤਰ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਅਗਸਤ 1991 ਵਿੱਚ, [[ਰੋਮਾਨੀਆ]] ਵਿੱਚ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਭਾਰਤੀ ਸਫ਼ੀਰ [[ਜੂਲੀਓ ਰਿਬੇਰੋ]] ‌ਤੇ [[ਬੁਖ਼ਾਰੈਸਟ|ਬੁਖ਼ਾਰੈਸਟ]] ਵਿੱਚ ਖਾੜਕੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰਿਬੇਰੋ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਖਾੜਕੂ ਜੱਥੇਬੰਦੀ ਨੇ 1991 ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਰੋਮਾਨੀਆਈ ਸਫ਼ੀਰ ਲਿਵੀਯੂ ਰਾਡੂ ਨੂੰ ਅਗਵਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਈ, ਇਹ ਰਿਬੇਰੋ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਸ਼ੱਕ ਵਿੱਚ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਫੋਰਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਰੋਮਾਨੀਆਈ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦਾ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਿੱਖ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਡੂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਖਾੜਕੂਆਂ ਦੁਆਰਾ ਰਿਹਾਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅਕਤੂਬਰ 1991 ਵਿੱਚ‌ ਨਿਊਯਾਰਕ ਟਾਈਮਜ਼ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਅਗਵਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਿੰਸਾ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਸੀ,‌ ਭਾਰਤੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਜਾਂ ਖਾੜਕੂਆਂ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ 20 ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਮਰ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਖਾੜਕੂ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗੋਲੀਆਂ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਵਿਦਵਾਨ ਇਆਨ ਟੈਲਬੋਟ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ, ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਖਾੜਕੂ ਸਮੇਤ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਧਿਰਾਂ ਕਤਲ ਅਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਵਰਗੇ ਅਪਰਾਧ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ। 24 ਜਨਵਰੀ 1993 ਤੋਂ 4 ਅਗਸਤ 1993 ਤੱਕ, ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਗ਼ੈਰ–ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨ ਅਨਰਿਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟੇਡ ਨੇਸ਼ਨਜ਼ ਐਂਡ ਪੀਪਲਜ਼ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਰਿਹਾ ਪਰ 22 ਜਨਵਰੀ 1995 ਨੂੰ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਤੌਰ ਤੇ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। 31 ਅਗਸਤ 1995 ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਇੱਕ ਆਤਮਘਾਤੀ ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਗਏ, ਜਿਸਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਪੱਖੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਬੱਬਰ ਖ਼ਾਲਸਾ ਨੇ ਲਈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕੀ ਦੱਸਿਆ। [[ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ]] ਵਿੱਚ [[ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ|ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ]] ਦੇ ਦੂਤਾਵਾਸ ਦੁਆਰਾ 2006 ਦੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਰਿਲੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਕਮਾਂਡੋ ਫੋਰਸ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸੀ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਖਾੜਕੂਆਂ ਨੂੰ ਜੋ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸੀ, ਉਹ ਸਮਰਥਨ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਅਲੋਪ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਗ਼ਾਵਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਹਿੰਸਾ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ। ਘੱਟਦੇ ਸਮਰਥਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਸਤਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਬਾਗ਼ੀ ਲੜਾਕਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਤਾਂ ਕਾਰਨ ਖਾੜਕੂਵਾਦ 1990 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ===2000 ਦਾ ਦਹਾਕਾ=== ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ‌ (ਕੇਪੀਐਸ ਗਿੱਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ) ਵਿਰੁੱਧ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ‌ ਕਿ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਬੇਗੁਨਾਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਹੀ ਪਛਾਣ ਜਾਂ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਸਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਵਾਚ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਕਿ, 1984 ਤੋਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਬਲਾਂ ਨੇ ਖਾੜਕੂਆਂ ਨਾਲ ਲੜਨ ਦੇ ਨਾਮ ਹੇਠ ਵਿਆਪਕ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ– ਮਨਮਾਨੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ, ਬਿਨਾਂ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ, ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਤਸ਼ੱਦਦ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ, ਸ਼ੱਕੀ ਖਾੜਕੂਆਂ ਦੀ ਸੰਖੇਪ ਫ਼ਾਂਸੀ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੁਆਰਾ ਮੰਗੇ ਗਏ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਠਿਕਾਣਿਆਂ ਦਾ ਖ਼ੁਲਾਸਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਤਸੀਹੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਐਮਨੈਸਟੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਬਗ਼ਾਵਤ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲਿਸ ਉੱਪਰ ਲਾਪਤਾ, ਤਸ਼ੱਦਦ, ਬਲਾਤਕਾਰ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਿਰਾਸਤ ਦੇ ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਦਸੰਬਰ 2002 ਤੱਕ 75-100 ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ। ===2010 ਦਾ ਦਹਾਕਾ=== 2010 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨੀ ਖਾੜਕੂਆਂ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ [[ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ|ਤਰਨਤਾਰਨ]] ਧਮਾਕਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਦੁਆਰਾ 4 ਖਾੜਕੂਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨੇ ਖ਼ੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਸ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਈ ਡੇਰਾ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਦਲ ਖ਼ਾਲਸਾ ਵਰਗੇ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਪੱਖੀ ਸੰਗਠਨ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵੀ ਸਰਗਰਮ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਇੱਕ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ। ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ, ਭਾਰਤੀ ਮੀਡੀਆ ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੱਬਰ ਖ਼ਾਲਸਾ ਅਤੇ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਫੋਰਸ ਦੁਆਰਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੰਭਾਵੀ ਹਮਲੇ ਬਾਰੇ ਖੁਫ਼ੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਇਨਪੁਟ ਮਿਲੇ ਹਨ, ਕਥਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਖਾੜਕੂ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਹੈਂਡਲਰਾਂ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਨਵੰਬਰ 2015 ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੇ ਹਮਲੇ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵੱਲੋਂ [[ਸਰਬੱਤ ਖ਼ਾਲਸਾ]] ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਸਰਬੱਤ ਖ਼ਾਲਸੇ ਨੇ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ 13 ਮਤੇ ਅਪਣਾਏ। 12ਵੇਂ ਮਤੇ ਨੇ 1986 ਦੇ ਸਰਬੱਤ ਖ਼ਾਲਸੇ ਦੁਆਰਾ ਅਪਣਾਏ ਗਏ ਮਤਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਪੱਖੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ) ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ [[ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ]] ਨੇ ਸੂਰਤ ਸਿੰਘ ਖ਼ਾਲਸਾ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਯਾਨੰਦ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਮਾਨ ਏਸੀਪੀ ਸਤੀਸ਼ ਮਲਹੋਤਰਾ ਨਾਲ ਬਹਿਸ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਤਾਂ ਡੀਐਮਸੀਐਚ ਦੇ ਮੁੱਖ ਗੇਟ ਤੇ ਖੜ੍ਹੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਨੇ ਭਾਰੀ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਪੱਖੀ ਨਾਰੇ ਲਗਾਏ। ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਲਗਭਗ 15–20 ਮਿੰਟ ਤੱਕ ਚੱਲੇ ਟਕਰਾਅ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਮਾਨ ਨੂੰ ਏਡੀਸੀਪੀ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਨਾਲ ਖ਼ਾਲਸਾ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਰਫਿਊਜੀ ਬੋਰਡ ਆਫ਼ ਕੈਨੇਡਾ (IRB) ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤਸੀਹੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬਲੂਸਟਾਰ ਦੀ 31ਵੀਂ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਪੱਖੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਗਾਏ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ 25 ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ ਸੀ।‌‌ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ [[ਪਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ|ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ]] ਦੇ ਇੱਕ ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਪੱਖੀ ਨਾਅਰੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ) ਦੇ ਦੋ ਮੈਂਬਰਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਸਰੂਪ ਸਿੰਘ ਸੰਧਾ ਅਤੇ ਰਾਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚੰਨਾ ਵਜੋਂ ਹੋਈ ਹੈ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦੌਰਾਨ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਪੱਖੀ ਅਤੇ ਬਾਦਲ ਵਿਰੋਧੀ ਨਾਅਰੇ ਲਗਾਏ। ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸਿੱਖ ਡਾਇਸਪੋਰਾ ਲਗਾਤਾਰ ਆਪੋ–ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲਾਬਿੰਗ ਦੁਆਰਾ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਲਹਿਰ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਵਧਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਾਲ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਬੰਧਾਂ ਦੁਆਰਾ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ, ਡਾਇਸਪੋਰਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਸ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਅਤੇ ਕੂਟਨੀਤਕ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਲਈ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਉਪਲਬਧ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਲਈ ਸਮਰਥਨ ਜੁਟਾਉਣ ਲਈ ਇੰਟਰਨੈਟ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਵਰਗੇ ਆਧੁਨਿਕ ਸੰਚਾਰ ਢੰਗਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ===2020 ਦਾ ਦਹਾਕਾ=== 2021 ਵਿੱਚ ਵੱਖਵਾਦੀ ਸਮੂਹ, ਸਿੱਖਸ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ (SFJ) ਨੇ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗ਼ੈਰ–ਸਰਕਾਰੀ ਰਾਏਸ਼ੁਮਾਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। [[ਆਸਟਰੇਲੀਆ|ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ]], [[ਕੈਨੇਡਾ]], [[ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ]], [[ਇਟਲੀ]], [[ਇੰਗਲੈਂਡ]] ਅਤੇ [[ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ|ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ]] ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਕਈ ਜਨਮਤ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਵੋਟਾਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਲੱਖਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੋਟਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਜਨਵਰੀ 2023 ਵਿੱਚ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ [[ਮੈਲਬਰਨ|ਮੈਲਬੌਰਨ]] ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਰਾਏਸ਼ੁਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ, ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਸਮਰਥਕਾਂ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਪੱਖੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਦੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਝੜਪਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਦੋ ਲੋਕ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਦੋ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਕਿ: "ਲੜਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਕਈ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਝੰਡਿਆਂ ਦੇ ਡੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰਾਂ ਵਜੋਂ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਈ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਸਰੀਰਕ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੋ ਪੀੜਤਾਂ ਦਾ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪੈਰਾਮੈਡਿਕਸ ਦੁਆਰਾ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ" ਅਤੇ "ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਇੱਕ 34 ਸਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਅਤੇ ਇੱਕ 39 ਸਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ ਦੰਗਾਕਾਰੀ ਵਿਵਹਾਰ ਲਈ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।" ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਬੈਰੀ ਓ'ਫੈਰਲ ਨੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ। ਫਰਵਰੀ 2022 ਵਿੱਚ ਦੀਪਕ ਪੁੰਜ, ਜੋ ਕਿ [[ਬਰੈਂਪਟਨ]] ਦੇ ਇੱਕ ਰੇਡੀਓ ਹੋਸਟ ਅਤੇ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਲਹਿਰ ਦੇ ਇੱਕ ਮੁਖ ਆਲੋਚਕ ਸਨ, 'ਤੇ ਤਿੰਨ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸਨੂੰ [[ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ]] ਅਤੇ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਬਾਰੇ ਬੋਲਣ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਦ ਗਲੋਬ ਐਂਡ ਮੇਲ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ, ਪੁੰਜ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ, "ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨੇ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਬੰਦੂਕ ਤਾਣੀ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਨੇ ਬੀਅਰ ਦੀ ਬੋਤਲ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਵਾਰ ਕੀਤਾ।" ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਮੇਅਰ ਪੈਟ੍ਰਿਕ ਬ੍ਰਾਊਨ ਨੇ ਹਮਲੇ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਹਿੰਸਾ ਜਾਂ ਧਮਕੀ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।" ਪੀਲ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਸ ਘਟਨਾ ਬਾਰੇ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਅਗਸਤ 2022 ਵਿੱਚ‌ [[ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ]], ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ [[ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ]] (ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਜਥੇਬੰਦੀ ਜੋ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਪੱਖੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਅਤੇ ਸਮੂਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ) ਦੇ ਮੁਖੀ ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਉਸਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਸ਼ੇ ਤਿਆਗਣ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਅਤੇ ਕਈ ਪ੍ਰਚਾਰ ਟੂਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬੁਰਾਈਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਸਨੇ ਜਨਤਕ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕੀਤੀ।‌ 18 ਮਾਰਚ 2023 ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੰਗਠਨ 'ਤੇ ਕਤਲ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼, ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਹਮਲੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਸ਼ਾਂਤੀ ਫੈਲਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ। ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਫ਼ਰਾਰ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਨੂੰ 23 ਅਪ੍ਰੈਲ 2023 ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਭਾਰਤੀ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਸਿੰਘ ਦੀ ਭਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਕਈ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਘਟਨਾ ਦੇ ਹੋਏ ਪਰ ਕੁਝ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਕਈ ਹਿੰਸਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵੀ ਹੋਈਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਭੀੜ ਨੇ [[ਸਾਨ ਫ਼ਰਾਂਸਿਸਕੋ|ਸੈਨ ਫਰਾਂਸਿਸਕੋ]] ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਕੌਂਸਲੇਟ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਭੀੜ ਨੇ ਲੰਡਨ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਖੰਭੇ ਤੋਂ ਭਾਰਤੀ ਝੰਡੇ ਨੂੰ ਉਤਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਖਿੜਕੀਆਂ ਤੋੜ ਦਿੱਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਮੂਲੀ ਸੱਟਾਂ ਲਗਾਈਆਂ। NIA ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੈਨ ਫਰਾਂਸਿਸਕੋ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਇੱਕ ਸਮੂਹ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ। 21 ਮਾਰਚ 2023 ਨੂੰ ਦੋ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ ਕੌਂਸਲੇਟ ਦੇ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਦੁਆਰ 'ਤੇ ਜਲਣਸ਼ੀਲ ਪਦਾਰਥ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਸੈਨ ਫਰਾਂਸਿਸਕੋ ਕੌਂਸਲੇਟ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। 18 ਜੂਨ 2023 ਨੂੰ [[ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ]] ਨੂੰ [[ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ]] ਦੇ [[ਸਰ੍ਹੀ, ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ|ਸਰੀ]] ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀ ਪਾਰਕਿੰਗ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਨਿੱਝਰ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਦੋ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਪੱਖੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦਾ ਮੁਖੀ ਸੀ, ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਉਸ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਤਲਾਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਲਈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਸਦੀ ਹਵਾਲਗੀ ਦੀ ਅਸਫਲ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। 2 ਜੁਲਾਈ 2023 ਨੂੰ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨੀ ਸਮਰਥਕਾਂ ਨੇ ਸੈਨ ਫਰਾਂਸਿਸਕੋ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਕੌਂਸਲੇਟ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਪਰ ਸੈਨ ਫਰਾਂਸਿਸਕੋ ਫਾਇਰ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੁਆਰਾ ਅੱਗ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਬੁਝਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਇਮਾਰਤ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸੱਟ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ। ਅਮਰੀਕੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਮੈਥਿਊ ਮਿਲਰ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨੀ ਸਮਰਥਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਟਵਿੱਟਰ 'ਤੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਹਮਲਾ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਝਰ ਦੀ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਮੌਤ ਦਾ ਬਦਲਾ ਸੀ। ਨਿੱਝਰ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਗਲੋਬ ਐਂਡ ਮੇਲ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਕੁਝ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਸੀ ਕਿ ਨਿੱਝਰ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਨਿੱਝਰ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨਾਲ ਇੰਟਰਵਿਊਆਂ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਆਪਣੇ ਖ਼ੁਲਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ 1995 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕਤਲ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਰੱਖਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਬੱਬਰ ਖ਼ਾਲਸਾ ਦੇ ਮੁਖੀ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਤਾਰਾ ਨਾਲ ਉਸਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਸਬੰਧ ਸਨ। 1 ਸਤੰਬਰ 2024 ਨੂੰ ਸਿੱਖਸ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ [[ਟੋਰਾਂਟੋ]] ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰੈਲੀ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਰੈਲੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫਲੋਟਾਂ 'ਤੇ [[ਦਿਲਾਵਰ ਸਿੰਘ ਬੱਬਰ]]‌ (ਬੱਬਰ ਖ਼ਾਲਸਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇੱਕ ਆਤਮਘਾਤੀ ਹਮਲਾਵਰ) ਜਿਸਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਰਾਹਗੀਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਸੀ, ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕੀਤੀ। SFJ ਦੇ ਜਨਰਲ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ, "ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਦਿਲਾਵਰ ਦੀ ਔਲਾਦ ਹਾਂ‌ 1995 ਵਿੱਚ ਉਸ ਸਮੇਂ, ਹਥਿਆਰ ਦੀ ਚੋਣ ਬੰਬ ਸੀ, ਪਰ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੋਟ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਹੈ।" ਰੈਲੀ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਹਾਜ਼ਰੀਨ ਨੇ "ਕਿੱਲ ਇੰਡੀਆ" ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਵੀ ਲਗਾਏ। ਨਵੰਬਰ 2024 ਵਿੱਚ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਪੱਖੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਬਰੈਂਪਟਨ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ ਸਭਾ ਮੰਦਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਇੱਕ ਝੜਪ ਹੋਈ। [[ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ]], ਪੀਅਰੇ ਪੋਇਲੀਵਰ, [[ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ]] ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ। ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਮੇਅਰ ਪੈਟ੍ਰਿਕ ਬ੍ਰਾਊਨ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਬਰੈਂਪਟਨ ਵਿੱਚ ਪੂਜਾ ਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਸਿਟੀ ਕੌਂਸਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਰੱਖਦੇ ਹਨ।‌ ਪੀਲ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਇੱਕ ਆਫ ਡਿਊਟੀ ਸਾਰਜੈਂਟ ਹਰਿੰਦਰ ਸੋਹੀ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਡਿਊਟੀ ਤੋਂ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸੋਹੀ ਨੂੰ ਮੰਦਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਝੰਡਾ ਫੜੇ ਹੋਏ ਫਿਲਮਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੰਦਿਰ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਝੜਪ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਭਾਰਤੀ ਕੌਂਸਲੇਟ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਡਾਇਸਪੋਰਾ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਮੰਦਰ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸਿੱਖਸ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਕੌਂਸਲੇਟ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਜਾਸੂਸੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵੱਖਵਾਦੀ ਲਹਿਰ ਬਾਰੇ ਖੁਫੀਆ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਰੱਖਦਾ ਸੀ। ਕੈਨੇਡਾ ਲਈ ਸਿੱਖਸ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗੋਸਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, "ਇਹ ਹਿੰਦੂ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖ ਬਨਾਮ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਉਹ (ਕੌਂਸਲਰ ਅਧਿਕਾਰੀ) ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ।" ===ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਪੱਖੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦਾ ਚੋਣ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ=== {{Main article|2022 ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ|2024 ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ}} [[2022 ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ|2022 ਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ]] ਵਿੱਚ‌ [[ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ)]], ਦੋ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਪੱਖੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ 117 ਸੀਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 81 ਸੀਟਾਂ 'ਤੇ ਚੋਣ ਲੜੀ ਅਤੇ 386,176 ਵੋਟਾਂ ਜਾਂ ਵੋਟ ਸ਼ੇਅਰ ਦਾ 2.48% ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ) ਨੂੰ 2017 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ 49,260 ਵੋਟਾਂ (ਵੋਟ ਸ਼ੇਅਰ ਦਾ 0.3%) ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ) ਦੇ ਮੁਖੀ [[ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ]] ਨੇ ਜੂਨ 2022 ਵਿੱਚ ਹੋਈ [[ਸੰਗਰੂਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ|ਸੰਗਰੂਰ]] ਲੋਕ ਸਭਾ ਉਪ ਚੋਣ ਜਿੱਤੀ, ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ 253,154 ਵੋਟਾਂ ਜਾਂ ਵੋਟ ਸ਼ੇਅਰ ਦਾ 35.61% ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮਾਨ 2024 ਦੀ ਸੰਗਰੂਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣ ਹਾਰ ਗਏ ਸਨ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ 187,246 ਵੋਟਾਂ ਜਾਂ ਵੋਟ ਸ਼ੇਅਰ ਦਾ 18.55% ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਸੀ। [[2024 ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ|2024 ਦੀਆਂ ਭਾਰਤੀ ਆਮ ਚੋਣਾਂ]] ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਤੇਰਾਂ ਸੰਸਦੀ ਹਲਕਿਆਂ 'ਤੇ ਚੋਣ ਲੜੀ ਗਈ ਸੀ। ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਲਹਿਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਦੋ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਅਤੇ [[ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਖ਼ਾਲਸਾ|ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ]], ਨੇ ਆਪੋ–ਆਪਣੇ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਚੁਣੇ ਗਏ।  ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ) ਨੇ 13 ਵਿੱਚੋਂ 12 ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਮੀਦਵਾਰ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ, ਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਚੋਣ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤੀ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ 500,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੋਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ। ==ਖਾੜਕੂਵਾਦ== 1980 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਅੱਧ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੱਖਵਾਦ ਅਤੇ ਖਾੜਕੂਵਾਦ ਵਿੱਚ ਨਾਟਕੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ‌। 1984 ਵਿੱਚ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਫ਼ੌਜੀ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬਲੂ ਸਟਾਰ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਨਾਰਾਜ਼ ਕੀਤਾ। ਵੱਖਵਾਦੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੇ ਨਾਲ–ਨਾਲ 1984 ਦੇ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਕਤਲੇਆਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵਰਗ ਵੀ ਵੱਖਵਾਦੀਆਂ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਅਤੇ ਕੂਟਨੀਤਕ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਲੱਗਾ। ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਖਾੜਕੂਵਾਦ ਵੱਲ ਮੁੜਿਆ ਜਿਸ ਕਾਰਨ 1980 ਅਤੇ 1990 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸਿੱਖ ਖਾੜਕੂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ। ਕੁਝ ਖਾੜਕੂ ਸਮੂਹਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ, ਫ਼ੌਜ ਜਾਂ ਫੌਜ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ 'ਤੇ ਹਿੰਸਾ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਰਾਹੀਂ ਇੱਕ ਸੁਤੰਤਰ ਰਾਜ ਬਣਾਉਣਾ ਸੀ। ਮਾਨਵ–ਵਿਗਿਆਨਕ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਖਾੜਕੂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਧਾਰਮਿਕ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਸਮੂਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਮੌਜ–ਮਸਤੀ, ਉਤਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਮਰਦਾਨਗੀ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਸਨ। ਪੁਰੀ ਜੱਜ ਅਤੇ ਸੇਖੋਂ (1999) ਸੁਝਾਅ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਨਪੜ੍ਹ ਜਾਂ ਘੱਟ ਪੜ੍ਹੇ–ਲਿਖੇ ਨੌਜਵਾਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਨੌਕਰੀ ਦੀਆਂ ਕਾਫ਼ੀ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਸਨ, "ਮਨੋਰੰਜਨ" ਦੇ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਪੱਖੀ ਖਾੜਕੂ ਸਮੂਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਸਨ। ਉਹ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਖ਼ੁਦ ਸਿਰਫ਼ 5% ਖਾੜਕੂਆਂ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਸੀ। ===ਪਤਨ=== ਅਮਰੀਕੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਅਨੁਸਾਰ 1992 ਤੋਂ 1997 ਤੱਕ ਸਿੱਖ ਵੱਖਵਾਦ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ 1997 ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ, "ਸਿੱਖ ਵੱਖਵਾਦੀ ਸੈੱਲ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸਰਗਰਮ ਹਨ ਅਤੇ ਵੱਖਵਾਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਤੋਂ ਫੰਡ ਇਕੱਠੇ ਕਰਦੇ ਹਨ।" "ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਤੋਂ ਬਿਨ ਲਾਦੇਨ ਤੱਕ: ਧਾਰਮਿਕ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ" ਸਿਰਲੇਖ ਵਾਲੀ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚ ਓਰਫੈਲੀਆ ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਗਲੋਬਲ ਐਂਡ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੱਡੀਜ਼, ਯੂਸੀਐਸਬੀ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਮਾਰਕ ਜੁਰਗੇਨਸਮੇਅਰ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਖਵਾਦੀ ਦਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲਿਆ ਜਿਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, "ਲਹਿਰ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।" ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਾਥੀ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ, ਕੈਦ ਕਰ ਲਏ ਗਏ ਸਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਲੁਕਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਸਮਰਥਨ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ===ਖਾੜਕੂਵਾਦ ਦੇ ਅਸਫ਼ਲ ਰਹਿਣ ਦੇ ਕਾਰਨ=== ਖਾੜਕੂਵਾਦ‌ ਕਈ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ ਹੈ: • ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਮੁੱਖੀ ਕੇਪੀਐਸ ਗਿੱਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਖਾੜਕੂਆਂ ਤੇ ਭਾਰੀ ਪੁਲਿਸ ਕਾਰਵਾਈ। ਕਈ ਖਾੜਕੂ ਆਗੂ ਮਾਰੇ ਗਏ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਆਤਮ ਸਮਰਪਣ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।‌ • ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦੇ ਖਾੜਕੂਵਾਦ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ। • ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਲਈ "ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ" ਦੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਧਾਰਨਾ ਦੀ ਘਾਟ। ਕੁਮਾਰ (1997) ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਨਾਮ ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਇੱਛਾਵਾਦੀ ਸੋਚ ਸੀ, ਸਿਰਫ਼ ਭਾਰਤੀ ਸਥਾਪਨਾ ਵਿਰੁੱਧ ਉਨ੍ਹਾਂ (ਖਾੜਕੂਆਂ) ਦੀ ਘ੍ਰਿਣਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਇਸਦਾ ਕੋਈ ਬਦਲਵਾਂ ਵਿਕਲਪ ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਸਕੇ। • ਲਹਿਰ ਦੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿੱਚ, ਖਾੜਕੂਆਂ ਕੋਲ ਵਿਚਾਰਾਤਮਰਕ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਦੀ ਘਾਟ ਸੀ। • ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਫ਼ਾਦਾਰਾਂ ਦੇ ਖਾੜਕੂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਜਾਣ ਨਾਲ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਵੰਡੀਆਂ ਗਈਆਂ। • ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿੱਖ ਆਬਾਦੀ ਵਿੱਚ ਖਾੜਕੂਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਹਮਦਰਦੀ ਅਤੇ ਸਮਰਥਨ ਦਾ ਘਾਟਾ। • ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਸੀ ਫੁੱਟ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕੀਤਾ। • ਵੱਖਵਾਦੀ ਤੱਤਾਂ ਦੇ ਉਭਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਖ਼ੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਦੁਆਰਾ ਵਧਾਈ ਗਈ ਚੌਕਸੀ। ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ਼ ਪੀਸ ਐਂਡ ਕਨਫਲਿਕਟ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਲਈ ਲਿਖਦੇ ਹੋਏ ਸਿਮਰਤ ਢਿੱਲੋਂ (2007) ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ, "ਖਾੜਕੂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਆਪਸੀ ਲੜਾਈ ਕਾਰਨ ਲਹਿਰ ਨੇ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਡਾਇਸਪੋਰਾ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਸਮਰਥਨ ਗੁਆ ਦਿੱਤਾ।" ===ਖਾੜਕੂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ=== ਸਿਖ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ, ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਕੌਂਸਲ ਅਤੇ ਵਰਲਡ ਸਿੱਖ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਰਗੇ ਕਈ ਖਾੜਕੂ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਹਨ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਸੰਗਠਨ ਅਤੇ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕਈ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸੰਗਠਿਤ ਹਨ, ਜੋ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਫ਼ੌਜੀ ਯਤਨਾਂ ਦਾ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਸਮੂਹ 1980 ਅਤੇ 1990 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਰਗਰਮ ਸਨ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਈ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਜੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਡਾਇਸਪੋਰਾ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮੌਜੂਦਗੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ 1993 ਵਿੱਚ ਅੱਤਵਾਦ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੌਰਾਨ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮ ਸਮੂਹਾਂ ਵਿੱਚ [[ਬੱਬਰ ਖ਼ਾਲਸਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ|ਬੱਬਰ ਖ਼ਾਲਸਾ]], ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿੱਖ ਯੂਥ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ, [[ਦਲ ਖ਼ਾਲਸਾ (ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ)|ਦਲ ਖ਼ਾਲਸਾ]], ਅਤੇ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਟਾਈਗਰ ਫੋਰਸ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਅਣਜਾਣ ਸਮੂਹ, ਸ਼ਹੀਦ ਖ਼ਾਲਸਾ ਫੋਰਸ ਨੇ 1997 ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਬੰਬ ਧਮਾਕਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਈ ਸੀ ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਸਮੂਹ ਬਾਰੇ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ ਗਿਆ। ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਪੱਖੀ ਖਾੜਕੂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ: * ਬੱਬਰ ਖ਼ਾਲਸਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ (BKI) ** [[ਯੂਰਪੀ ਸੰਘ]], [[ਕੈਨੇਡਾ]], [[ਭਾਰਤ|ਭਾਰਤ‌]] ਅਤੇ [[ਯੂਨਾਈਟਡ ਕਿੰਗਡਮ|ਬਰਤਾਨੀਆ]] ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨ ਵਜੋਂ ਸੂਚੀਬੱਧ। ** 2004 ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅੱਤਵਾਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ । ** ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਫਲਾਈਟ 182 'ਤੇ ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ ਲਈ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੁਆਰਾ ਨਾਮਜ਼ਦ। * ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਟਾਈਗਰ ਫੋਰਸ ਆਫ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ (BTFK) ** ਇਹ ਸਮੂਹ 1984 ਵਿੱਚ [[ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਮਾਨੋਚਾਹਲ]] ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ** 1995 ਵਿੱਚ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਲਹਿਰ ਦੇ 4 ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਵੱਖਵਾਦੀ ਸਮੂਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵਜੋਂ ਸੂਚੀਬੱਧ। * ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਕਮਾਂਡੋ ਫੋਰਸ (KCF) ** 1986 ਵਿੱਚ ਸਰਬੱਤ ਖ਼ਾਲਸਾ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਈ ਗਈ ।  ਇਹ ਅਮਰੀਕੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਭਾਗ (DOS) ਦੁਆਰਾ ਘੋਸ਼ਿਤ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੈ । ** ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਦੇ ਸਹਾਇਕ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ KCF ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 1995 ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ। * ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਆਰਮੀ (KLA) ** ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਫੋਰਸ ਦਾ ਇੱਕ ਵਿੰਗ‌ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵੱਖ ਹੋਏ ਸਮੂਹ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਸਿੱਧ। * ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਫੋਰਸ ** 1986 ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ ** 1980 ਅਤੇ 1990 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਨਾਗਰਿਕਾਂ 'ਤੇ ਇਸਲਾਮੀ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਵੱਖਵਾਦੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕਈ ਬੰਬ ਧਮਾਕਿਆਂ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। * ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਫੋਰਸ (KZF) ** ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨ ਵਜੋਂ ਸੂਚੀਬੱਧ। * ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿੱਖ ਯੂਥ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ (ISYF) (ਜੋ ਕਿ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਕਿੰਗਡਮ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਹੈ।) * ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸਿੱਖ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ (AISSF) * ਦਸਮੇਸ਼ ਰੈਜੀਮੈਂਟ * ਸ਼ਹੀਦ ਖ਼ਾਲਸਾ ਫੋਰਸ ==ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ== ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬਲੂ ਸਟਾਰ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਹਿੰਸਕ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਖਿੰਡੇ ਹੋਏ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਬਣਾਇਆ। ਸਿੱਖ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਲਹਿਰ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਾਬਤ ਹੋਈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸਨੇ ਇਸ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਕੂਟਨੀਤਕ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ। ਬਰਤਾਨੀਆ, ਕੈਨੇਡਾ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਫ਼ੌਜੀ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਾਣ ਲਈ ਕਾਡਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ। ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸਿੱਖ ਸਮੂਹਾਂ ਨੇ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਜਲਾਵਤਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਸਿੱਖ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ, ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਲਈ ਭੂਗੋਲਿਕ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਗਤ ਤਾਲਮੇਲ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਸਿੱਖ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਧੜਿਆਂ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸੰਗਠਨ ਲਈ ਇੱਕ ਮੰਚ ਵਜੋਂ ਵਰਤਿਆ ਹੈ। ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਕਈ ਵਾਰ ਫੰਡ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਲਹਿਰ ਲਈ ਡਾਇਸਪੋਰਾ ਨੂੰ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਸਥਾਨ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਕਈ ਵਾਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਸ਼ੈਲੀਬੱਧ ਸੰਸਕਰਣ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਕੇ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਲਾਮਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਕੁਝ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨੀ ਆਗੂਆਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਵਿੱਚ, ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੁਝ ਧੜੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੜਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਵਾਲੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਫੰਡਾਂ ਨੂੰ ਲਹਿਰ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮੂਹ ਸੰਚਾਰ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਸੰਗਠਨਾਤਮਕ ਵਿਵਸਥਾ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਅਤੇ ਸੰਮੇਲਨਾਂ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਪ੍ਰੈਲ 1981 ਵਿੱਚ "ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਮੇਲਨ" ਨਿਊਯਾਰਕ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 200 ਡੈਲੀਗੇਟਾਂ ਨੇ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅਪ੍ਰੈਲ 1987 ਵਿੱਚ ਤੀਜਾ ਸੰਮੇਲਨ ਸਲੋਹ, ਬਰਕਸ਼ਾਇਰ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਸੰਮੇਲਨ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਲਹਿਰ ਵਿੱਚ ਏਕਤਾ ਲਿਆਉਣੀ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਕਾਰਕਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਉੱਭਰ ਰਹੇ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕੀਤਾ। ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਫੰਡ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ। ਸਿੱਖ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਨਸਲੀ ਵਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਪ੍ਰਸਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦਿਅਕ ਯਤਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਗੈਰ–ਸਿੱਖ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਚਿਹਰਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਸੀ ਜੋ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ "ਵੱਖਵਾਦੀ" ਮੰਨਦੇ ਸਨ। 1993 ਵਿੱਚ, ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਅਨਰਿਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟੇਡ ਨੇਸ਼ਨਜ਼ ਐਂਡ ਪੀਪਲਜ਼ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ (UNPO) ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਅੰਦਰ ਹੀ ਇਸਨੂੰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਬਾਅ ਅਤੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਉੱਤੇ ਹਿੰਸਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਕਾਰਨ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਮੁਅੱਤਲੀ 22 ਜਨਵਰੀ 1995 ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਐਸੋਸੀਏਟ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਐਡਵਰਡ ਟੀਜੀ ਐਂਡਰਸਨ, ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਲਹਿਰ ਦਾ ਵਰਣਨ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ: {{Quote|text=ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਣ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਲਹਿਰ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਸਵੈ-ਨਿਰਣੇ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਖਵਾਦੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਅਤੇ ਭੜਕਾਊ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ, ਕਠੋਰ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆਈ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਹਿੰਸਕ ਤਣਾਅ, ਅਤੇ ਵੱਖਵਾਦੀਆਂ ਲਈ 'ਲੰਬੀ ਦੂਰੀ' ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ ਹੈ।|author=ਐਡਵਰਡ ਟੀ.ਜੀ. ਐਂਡਰਸਨ, ਭਾਰਤੀ ਡਾਇਸਪੋਰਾ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ, ਆਕਸਫੋਰਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪ੍ਰੈਸ (2024)}} ===ਪਾਕਿਸਤਾਨ=== ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਲੰਮੇਂ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਆਪਣੀ "ਬਲੀਡ ਇੰਡੀਆ" ਰਣਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। [[ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਯੁੱਧ (1971)|1971 ਦੀ ਭਾਰਤ–ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜੰਗ]] ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ, [[ਜ਼ੁਲਫ਼ਿਕ਼ਾਰ ਅਲੀ ਭੁੱਟੋ|ਜ਼ੁਲਫ਼ਿਕਾਰ ਅਲੀ ਭੁੱਟੋ]] ਜੋ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਨਰਲ [[ਯਹੀਆ ਖਾਨ|ਯਾਹੀਆ ਖਾਨ]] ਦੇ ਫ਼ੌਜੀ ਸ਼ਾਸਨ ਦੌਰਾਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਨ, ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ, "ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਪੂਰਬ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਫ਼ੌਜਾਂ ਦੀ ਕਮਰ ਟੁੱਟ ਜਾਏ ਤਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਪੂਰਬੀ ਭਾਰਤ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਪੂਰਬੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਸਥਾਈ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ.... ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵੀ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।" ਸਿੱਖ ਵੱਖਵਾਦੀ ਨੇਤਾ [[ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ]] ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜ਼ੁਲਫਿਕਾਰ ਅਲੀ ਭੁੱਟੋ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਭੁੱਟੋ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ, "ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਬਣਾਵਾਂਗੇ।" ਭੁੱਟੋ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਮੁਖੀ ਬਣੇ ਜਨਰਲ [[ਮੁਹੰਮਦ ਜ਼ਿਆ-ਉਲ-ਹੱਕ਼|ਜ਼ਿਆ-ਉਲ-ਹੱਕ਼]] ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾ ਵਜੋਂ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ 1947 ਦੀ ਵੰਡ ਦੀ ਹਿੰਸਾ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਸਿੱਖਾਂ ਅਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਰਵਾਇਤੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਇੰਗਲੈਂਡ ਅਤੇ ਉੱਤਰੀ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਸਿੱਖ ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਆਉਂਦੇ ਸਨ, ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੰਗ ਦੇ ਮੋਹਰੀ ਸਨ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੇ ਠਹਿਰਨ ਦੌਰਾਨ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਸੀ। [[ਇੰਟਰ-ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ]] ਮੁਖੀ, ਜਨਰਲ ਅਬਦੁਲ ਰਹਿਮਾਨ ਨੇ‌ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਭਾਰਤ ਵਿਰੁੱਧ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਆਈਐਸਆਈ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਸੈੱਲ ਖੋਲ੍ਹਿਆ। ਇੰਟਰ-ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਵਿੱਚ ਰਹਿਮਾਨ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਮਾਣ ਸੀ ਕਿ, "ਸਿੱਖ ਪੂਰੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹਨ, ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਸ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਬੰਬ ਲਗਾਉਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸ ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।" ਜਨਰਲ ਹਾਮਿਦ ਗੁਲ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅਸਥਿਰ ਰੱਖਣਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਫ਼ੌਜ ਲਈ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕੀਮਤ ਦੇ ਇੱਕ ਵਾਧੂ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਰੱਖਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਸੀ। ਖਾੜਕੂਵਾਦ ਉਦੋਂ ਹੀ ਘਟਿਆ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਤਾਰ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ [[ਬੇਨਜ਼ੀਰ ਭੁੱਟੋ]] ਸਰਕਾਰ ਭਾਰਤੀ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਫ਼ੌਜਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਸਾਂਝੀ ਗਸ਼ਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਗਈ। 2006 ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਅਮਰੀਕੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਮੂਲ ਦੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਨਾਗਰਿਕ ਖਾਲਿਦ ਅਵਾਨ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਕਮਾਂਡੋ ਫੋਰਸ ਦੇ ਮੁਖੀ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੰਜਵੜ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਕੇ "ਅੱਤਵਾਦ ਦਾ ਸਮਰਥਨ" ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ। ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਕਮਾਂਡੋ ਫੋਰਸ‌ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿਰੁੱਧ ਘਾਤਕ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ ਸਨ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸੈਂਕੜੇ ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਅਵਾਨ ਅਕਸਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਉਸ 'ਤੇ ਸਿੱਖ ਖਾੜਕੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਹੋਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। 2008 ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤ ਦੇ [[ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਬਿਊਰੋ]] ਨੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਇੰਟਰ-ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਸੰਸਥਾ ਸਿੱਖ ਖਾੜਕੂਵਾਦ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ===ਬਰਤਾਨੀਆ=== ਫਰਵਰੀ 2008 ਵਿੱਚ, ਬੀਬੀਸੀ ਰੇਡੀਓ 4 ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਮੁਖੀ, ਐਨਪੀਐਸ ਔਲਖ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਖਾੜਕੂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਬਰਤਾਨਵੀ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਖੁਫ਼ੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਤੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿ [[ਬੱਬਰ ਖ਼ਾਲਸਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ|ਬੱਬਰ ਖ਼ਾਲਸਾ]] ਆਪਣੇ ਰੰਗਰੂਟਾਂ ਨੂੰ [[ਅਲ ਕਾਇਦਾ]] ਦੁਆਰਾ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਉਸੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਕੈਂਪਾਂ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਬ੍ਰਾਈਟਨ ਦੇ ਲਾਰਡ ਬਾਸਮ, ਜੋ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਸਨ, ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਰਤਾਨੀਆ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿੱਖ ਯੂਥ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ "ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ" ਕੀਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ "ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ" ਹਨ। ISYF ਨੂੰ ਬਰਤਾਨੀਆ ਵਿੱਚ "ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸਮੂਹ" ਵਜੋਂ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਇਸਨੂੰ 27 ਜੂਨ 2002 ਨੂੰ ਅਮਰੀਕੀ ਖਜ਼ਾਨਾ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਅੱਤਵਾਦ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਇਸਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਭਾਗ ਦੁਆਰਾ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਲੰਡਨ ਈਵਨਿੰਗ ਸਟੈਂਡਰਡ ਲਈ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਐਂਡਰਿਊ ਗਿਲਿਗਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ (ਬਰਤਾਨੀਆ) ISYF ਦਾ ਉੱਤਰਾਧਿਕਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਕਮੇਟੀ, ਉਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਮੈਂਬਰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸਿੱਖਾਂ ਤੋਂ ਫੰਡਿੰਗ ਮੰਗੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਪੱਖੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ===ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ=== ਜੂਨ 1984 ਵਿੱਚ [[ਨਿਊਯਾਰਕ ਟਾਈਮਜ਼]] ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਹੈਲਮਟ ਸ਼ਮਿਟ ਅਤੇ ਵਿਲੀ ਬ੍ਰੈਂਡਟ, ਜੋ ਦੋਵੇਂ ਪੱਛਮੀ ਜਰਮਨੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਚਾਂਸਲਰ ਸਨ, ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ [[ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ]] ਦੀ [[ਕੇਂਦ੍ਰੀ ਸੂਹੀਆ ਏਜੰਸੀ|ਕੇਂਦਰੀ ਸੂਹੀਆ ਏਜੰਸੀ]] (ਸੀਆਈਏ) ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਸ਼ਾਂਤੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸੀ। ਨਿਊਯਾਰਕ ਟਾਈਮਜ਼ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਕਿ [[ਦਾ ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ]] ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੂਹੀਆ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਅਗਿਆਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀਆਈਏ ਨੇ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਰਾਹੀਂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਕਰਕੇ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ "ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ" ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਦੂਤਾਵਾਸ ਨੇ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਖੰਡਣ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਸਕੱਤਰੇਤ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਵਧੀਕ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਖੋਜ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਵਿੰਗ ਦੇ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਬੀ. ਰਮਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ 1971 ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਜਨਰਲ ਯਾਹੀਆ ਖ਼ਾਨ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਬਗ਼ਾਵਤ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ। 2023 ਵਿੱਚ, ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਿਊਯਾਰਕ ਸਥਿਤ ਸਿੱਖ ਵੱਖਵਾਦੀ ਗੁਰਪਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ, ਜੋ ਕਿ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਪੱਖੀ ਸਮੂਹ ਸਿੱਖਸ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਸਨ, ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ। 29 ਨਵੰਬਰ 2023 ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਸੂਹੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਇੱਕ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਨਿਊਯਾਰਕ ਵਿੱਚ ਕਤਲ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਭੂਮਿਕਾ ਲਈ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ===ਕੈਨੇਡਾ=== ਟੈਰੀ ਮਾਈਲੇਵਸਕੀ ਨੇ ਸੀਬੀਸੀ‌ ਨੂੰ 2007 ਦੀ ਇੱਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਸੁਤੰਤਰ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਅੱਤਵਾਦੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦਾ ਜਨਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ, ਵਰਲਡ ਸਿੱਖ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਕੈਨੇਡਾ‌‌ (ਇੱਕ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਿੱਖ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਮੂਹ ਜੋ ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਕੱਟੜਤਾ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਾ ਹੈ) ਨੇ ਸੀਬੀਸੀ 'ਤੇ "ਮਾਣਹਾਨੀ, ਨਿੰਦਿਆ ਅਤੇ ਬਦਨਾਮੀ" ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਕੀਤਾ‌ ਅਤੇ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਮਾਈਲੇਵਸਕੀ ਨੇ ਡਬਲਯੂਐਸਓ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਡਬਲਯੂਐਸਓ ਦੀ ਸਾਖ਼ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ 2015 ਵਿੱਚ, ਡਬਲਯੂਐਸਓ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਆਪਣੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਦਿੱਤਾ। ਟੈਰੀ ਮਾਈਲੇਵਸਕੀ ਦੀ 2020 ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਸੰਚਾਲਿਤ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। 2017 ਵਿੱਚ [[ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ]] ਨੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ [[ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ]] ਨੂੰ "ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨੀ ਹਮਦਰਦ" ਕਿਹਾ ਅਤੇ 22 ਫਰਵਰੀ 2018 ਨੂੰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਟਰੂਡੋ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ। ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਵੱਖਵਾਦੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਪੁਨਰ ਸੁਰਜੀਤੀ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ [[ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ|ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ]] ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, "ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਕੋਈ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਾ ਤਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ।" ਸਤੰਬਰ 2023 ਵਿੱਚ, ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦੇ ਹੋਏ, ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਭਾਰਤ 'ਤੇ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਵੱਖਵਾਦੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕਾਰਕੁਨ [[ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ|ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਝਰ]] ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ, ਜਿਸਦੀ [[ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ]] ਦੇ [[ਸਰ੍ਹੀ, ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ|ਸਰੀ]] ਵਿੱਚ ਨਕਾਬਪੋਸ਼ ਬੰਦੂਕਧਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਨਿੱਝਰ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੁਆਰਾ ਖਾੜਕੂਵਾਦ ਨਾਲ ਸਬੰਧਾਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਭਾਰਤ ਨੇ ਉਸਦੀ ਹੱਤਿਆ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ–ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਕੂਟਨੀਤਕ ਵਿਵਾਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਇਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਸਿਫ਼ਾਰਤੀ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ। ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਖੁਫੀਆ ਸਰੋਤਾਂ ਅਤੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਨਿੱਝਰ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦੇ ਸਬੂਤ ਸਾਂਝੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਸਨ। ==ਇਹ ਵੀ ਵੇਖੋ== * [[ਖਾੜਕੂ]] * [[ਖ਼ਾਲਸਾ]] * [[ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਅੰਦੋਲਨ]] * [[ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਧਰਮ]] * [[ਪੰਜਾਬ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵਿਦ੍ਰੋਹ]] ==ਹਵਾਲੇ== {{Reflist}} ==ਬਾਹਰੀ ਲਿੰਕ== *{{Commons category-inline|Khalistan movement|ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਲਹਿਰ}}। [[ਸ਼੍ਰੇਣੀ:ਸਿੱਖ ਰਾਜਨੀਤੀ]] [[ਸ਼੍ਰੇਣੀ:ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਲਹਿਰ]] [[ਸ਼੍ਰੇਣੀ:ਪੰਜਾਬ, ਭਾਰਤ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ (1947–ਵਰਤਮਾਨ)]] [[ਸ਼੍ਰੇਣੀ:ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ]] 3bh7jvob7a7cxgkqhg61y9ndylfimyn 811777 811776 2025-06-25T12:52:07Z 2409:40D1:102B:6728:8000:0:0:0 /* ਰਾਅ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ */ 811777 wikitext text/x-wiki {{Infobox Country | established_date3 = 4 ਅਗਸਤ 1982–10 ਜੂਨ 1984 | established_event4 = [[ਸਾਕਾ ਨੀਲਾ ਤਾਰਾ]] | established_date4 = 1 ਜੂਨ 1984–10 ਜੂਨ 1984 | established_event5 = ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਵੁਡਰੋਜ਼ | established_date5 = ਜੂਨ–ਸਤੰਬਰ 1984 | established_date2 = 28 ਅਗਸਤ 1977 | established_event3 = ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਮੋਰਚਾ | established_event2 = [[ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮਤਾ]] | image_flag = Flag-of-Khalistan.svg | image_coat = Emblem of Khalistan.svg | symbol_width = 60px | symbol_type = ਮੋਹਰ | motto = "[[ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ#ਅਕਾਲ ਸਹਾਇ|ਅਕਾਲ ਸਹਾਇ]]" | national_anthem = "[[ਦੇਗ ਤੇਗ਼ ਫ਼ਤਿਹ]]"<br>[[File:Deg Teg Fateh.ogg]] | image_map = {{Switcher |[[File:Punjab in India (claimed and disputed hatched).svg | frameless]] | ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਖ਼ੇਤਰੀ ਦਾਅਵੇ ਲਾਲ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਏ ਗਏ ਹਨ | [[File:Proposed Map of Khalistan (1982).jpg | frameless]] | ਆਲ ਪਾਰਟੀ ਸਿੱਖ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ (1982) ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ | [[File:Khalistan map.jpg | frameless]] | ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ) ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ | [[File:Map of Khalistan.png | frameless]] | ਸਿੱਖ ਫ਼ਾਰ ਜਸਟਿਸ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਸਤਵਿਤ}} | admin_center = | admin_center_type = | largest_city = | official_languages = | national_languages = | ethnic_groups = | conventional_long_name = ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ | common_name = | established_date1 = 9 ਮਾਰਚ 1946 | demonym = | org_type = | government_type = | sovereignty_type = ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਲਹਿਰ | established_event1 = [[ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ]] ਦੁਆਰਾ ਵੱਖਰੇ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਲਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵ | established_event6 = ਰਾਜੀਵ–ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਸਮਝੌਤਾ | established_date6 = 24 ਜੁਲਾਈ 1985 | established_event7 = ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਐਲਾਨ | established_date7 = 29 ਅਪ੍ਰੈਲ 1986 | established_event8 = [[ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਬਲੈਕ ਥੰਡਰ#ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਬਲੈਕ ਥੰਡਰ 1|ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਬਲੈਕ ਥੰਡਰ I]] | established_date8 = 30 ਅਪ੍ਰੈਲ 1986 | established_event9 = [[ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਬਲੈਕ ਥੰਡਰ#ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਬਲੈਕ ਥੰਡਰ 2|ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਬਲੈਕ ਥੰਡਰ II]] | established_date9 = 9–18 ਮਈ 1988 | established_event10 = [[ਪੰਜਾਬ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬਗਾਵਤ|ਪੰਜਾਬ ਬਗ਼ਾਵਤ]] | established_date10 = 1984–1995 | established_event11 = | established_date11 = | established_event12 = | established_date12 = | currency = }} '''ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ''' (ਭਾਵ: "[[ਖ਼ਾਲਸਾ|ਖ਼ਾਲਸੇ]] ਦੀ ਸਰਜ਼ਮੀਨ")<ref>{{Cite web |last=Sanjha |first=A. B. P. |date=2024-12-16 |title='ਖਾਲਿਸਤਾਨ' ਤਾਂ ਸੁਣਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਪਰ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਪਿੱਛੇ ਕਿਉਂ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ 'ਸਤਾਨ' ? |url=https://punjabi.abplive.com/general-knowledge/why-countries-names-end-with-stan-know-what-it-means-and-why-this-word-used-829379 |access-date=2025-06-02 |website=punjabi.abplive.com |language=pa}}</ref> [[ਭਾਰਤ]] ਦੇ [[ਪੰਜਾਬ, ਭਾਰਤ|ਪੰਜਾਬ]] ਰਾਜ ਦੇ [[ਸਿੱਖ]] [[ਵੱਖਵਾਦ|ਵੱਖਵਾਦੀਆਂ]] ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਨਾਮ ਹੈ। ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਖ਼ੇਤਰੀ ਦਾਅਵੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਵੱਖ–ਵੱਖ ਸੰਗਠਨ ਵੱਖ–ਵੱਖ ਖ਼ੇਤਰਾਂ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਵਾਲਾ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਅਤੇ ਸੰਭਾਵੀ ਤੌਰ ਤੇ ਗੁਆਂਢੀ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਖ਼ੇਤਰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨੀ ਵੱਖਵਾਦੀਆਂ ਨੇ 29 ਅਪ੍ਰੈਲ 1986 ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਆਪਣੀ [[ਇਕਪਾਸੜਵਾਦ|ਇੱਕਪਾਸੜ]] [[ਆਜ਼ਾਦੀ]] ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ‌।<ref>{{Cite web |last=ਬਿਊਰੋ |first=ਸਿੱਖ ਸਿਆਸਤ |date=2016-04-28 |title=29 ਅਪ੍ਰੈਲ 1986 ਦੇ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਐਲਾਨਨਾਮੇ ਤੋਂ 30 ਸਾਲ ਬਾਅਦ [ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲੇਖ] |url=https://punjabi-news.in/declaration-of-khalistan/ |access-date=2025-06-02 |website=Sikh Siyasat News |language=en}}</ref> 1980 ਅਤੇ 1990 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੌਰਾਨ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਲਹਿਰ ਆਪਣੇ ਸਿਖ਼ਰ ਤੇ ਸੀ ਪਰ 1995 ਤੱਕ [[ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ]] ਨੇ ਇਸ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਦਬਾ ਦਿੱਤਾ।<ref>{{Cite web |date=2023-02-26 |title=ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਿੰਨੀ ਪੁਰਾਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਕਦੋਂ -ਕਦੋਂ, ਕਿਸ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਉੱਠਦੀ ਰਹੀ ਹੈ |url=https://www.bbc.com/punjabi/articles/cxe3dy5kp87o |access-date=2025-06-02 |website=BBC News ਪੰਜਾਬੀ |language=pa}}</ref> ਸੰਨ 1699 ਵਿੱਚ [[ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ|ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ]] ਦੁਆਰਾ [[ਖ਼ਾਲਸਾ]] ਪੰਥ ਦੀ ਸਾਜਨਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ "ਰਾਜ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਨਹਿ ਧਰਮ ਚਲੈਂ ਹੈਂ, ਧਰਮ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਸਭ ਦਲੈਂ ਮਲੈਂ ਹੈ" ਨਾਲ ਆਈ ਧਾਰਮਿਕ–ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨੇ [[ਸਿੱਖ|ਸਿੱਖਾਂ]] ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਭਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ [[ਪੰਜਾਬ, ਭਾਰਤ|ਪੰਜਾਬ]] ਉੱਤੇ ਰਾਜ ਕਰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੱਬੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ।<ref>{{Cite web |last=kumar |first=joginder |date=2024-04-13 |title=ਖ਼ਾਲਸਾ ਸਾਜਨਾ ਦਿਵਸ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਮਹੱਤਵ |url=https://www.punjabitribuneonline.com/news/features/historical-significance-of-khalsa-sajna-day |access-date=2025-06-02 |website=Punjabi Tribune |language=pa}}</ref> ਸੰਨ 1709 ਵਿੱਚ [[ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ]] ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ, ਸਿੱਖ ਫ਼ੌਜਾਂ ਨੇ [[ਦਿੱਲੀ]] ਅਤੇ [[ਲਹੌਰ|ਲਾਹੌਰ]] ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸਥਿਤ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ [[ਮੁਗ਼ਲ ਸਲਤਨਤ|ਮੁਗ਼ਲ]] ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਕੇਂਦਰ [[ਸਰਹਿੰਦ]] ਫ਼ਤਿਹ ਕਰਕੇ [[ਪਹਿਲਾ ਸਿੱਖ ਰਾਜ|ਪਹਿਲੇ ਸਿੱਖ ਰਾਜ]] ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ। ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੇ [[ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ|ਸਿੱਖ ਗੁਰੂਆਂ]] ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਸਿੱਕੇ ਚਲਾਏ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ [[ਹੁਕਮਨਾਮਾ|ਹੁਕਮਨਾਮੇ]] ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਪਰ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦਾ ਇਹ ਰਾਜ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਨਾ ਟਿਕ ਸਕਿਆ ਅਤੇ ਸੰਨ 1715 ਵਿੱਚ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੇ ਇਸ ਰਾਜ ਦਾ ਅੰਤ ਹੋ ਗਿਆ।<ref>{{Cite news|url=https://www.bbc.com/punjabi/india-61450685|title=ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਤਾਕਤਵਰ ਮੁਗਲ ਸਾਮਰਾਜ ਨਾਲ ਲੋਹਾ ਲਿਆ ਸੀ|work=BBC News ਪੰਜਾਬੀ|access-date=2025-06-02|language=pa}}</ref> ਭਾਵੇਂ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦਾ ਰਾਜ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਹੀ ਰਿਹਾ ਪਰ ਇਹ ਰਾਜ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਉੱਤੇ ਰਾਜ ਕਰਨ ਦੀ ਦ੍ਰਿੜ ਇੱਛਾ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇ ਗਿਆ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ 18ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਅੱਧ ਵਿੱਚ ਇਹ ਰਾਜ [[ਮਿਸਲ|ਸਿੱਖ ਮਿਸਲਾਂ]] (1748–1799) ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਉੱਭਰਿਆ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ [[ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ|ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ]] ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿੱਖ ਮਿਸਲਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ [[ਸਿੱਖ ਸਾਮਰਾਜ|ਖ਼ਾਲਸਾ ਰਾਜ]] (1799–1849) ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ।<ref>{{Cite web |date=2022-07-10 |title=ਖ਼ਾਲਸਾ ਰਾਜ ਦਾ ਮਹਾਨ ਸਿਰਜਣਹਾਰਾ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ |url=https://www.rozanaspokesman.in/opinion/special-article/100722/maharaja-ranjit-singh-the-great-creator-of-the-khalsa-raaj.html |access-date=2025-06-02 |website=Rozana Spokesman}}</ref> ਇਸਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਤਕਰੀਬਨ 50 ਸਾਲ ਤੱਕ ਇਸ ਖ਼ਿੱਤੇ ਉੱਤੇ ਰਾਜ ਕੀਤਾ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਅਕਾਲ ਚਲਾਣੇ ਮਗਰੋਂ ਖ਼ਾਲਸਾ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਗੱਦੀ ਲਈ ਖਿੱਚੋਤਾਣ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਜਿਸਦਾ ਫ਼ਾਇਦਾ [[ਅੰਗਰੇਜ਼|ਅੰਗਰੇਜ਼ਾ]] ਨੇ ਉਠਾਇਆ, ਖ਼ਾਲਸਾ ਰਾਜ ਅਤੇ [[ਬਰਤਾਨਵੀ ਭਾਰਤ|ਬਰਤਾਨਵੀ ਰਾਜ]] ਵਿਚਕਾਰ ਦੋ ਜੰਗਾਂ ਹੋਈਆਂ ਜਿਸਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਖ਼ਾਲਸਾ ਰਾਜ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਅਤੇ ਖ਼ਾਲਸਾ ਰਾਜ ਦਾ ਪਤਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਖ਼ਾਲਸਾ ਰਾਜ ਦਾ ਪਤਨ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਦਰਦਨਾਕ ਅਨੁਭਵ ਸੀ ਪਰ ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਇਸ ਉਮੀਦ ਨੂੰ ਬੁਝਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫ਼ਲ ਰਿਹਾ ਕਿ ਖ਼ਾਲਸਾ ਰਾਜ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਆਵੇਗਾ।<ref>{{Cite web |last=mediology |date=2023-01-19 |title=ਮੁੱਦਕੀ ਦੀ ਜੰਗ ਦੀ ਦਾਸਤਾਨ |url=https://www.punjabitribuneonline.com/news/features/the-story-of-mudkis-war/ |access-date=2025-06-02 |website=Punjabi Tribune |language=pa}}</ref> 1947 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵੰਡ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਈਆਂ ਲੰਬੀਆਂ ਵਾਰਤਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਜ਼ਾਦ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਨਾਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੋਰ ਵਸਨੀਕਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸਿੱਖ ਆਬਾਦੀ ਦੀ ਸੰਖਿਆਤਮਕ ਘਾਟ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਵਿਵਹਾਰਕ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਕਈ ਰੂਪਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਉੱਭਰਿਆ। 1980 ਅਤੇ 1990 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੌਰਾਨ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਚੱਲੀ ਹਿੰਸਕ ਵੱਖਵਾਦੀ ਲਹਿਰ ਨੇ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅਧਰੰਗ ਬਣਾਈ ਰੱਖਿਆ। ਇਸ ਵੱਖਵਾਦੀ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸਿੱਖ ਸਟੂਡੈਂਟ ਫ਼ੈਡਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਸਮਰਥਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਅਤੇ [[ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ]] ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਲਹਿਰ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਹਿੰਸਕ ਲਹਿਰ ਦੌਰਾਨ ਸੈਂਕੜੇ ਪੁਲਸ ਕਰਮੀ ਤੇ ਫ਼ੌਜੀ ਜਵਾਨ ਮਾਰੇ ਗਏ ਅਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਇਸ ਲਹਿਰ ਵਿੱਚ ਜਾਨ ਗਈ, ਪਰ ਇਹ ਲਹਿਰ ਕਈ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਉਦੇਸ਼ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫ਼ਲ ਰਹੀ।<ref>{{Cite web |date=2018-06-05 |title=ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬਲੂ ਸਟਾਰ: ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ 'ਤੇ ਫੌਜੀ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਕੀ-ਕੀ ਹੋਇਆ |url=https://www.bbc.com/punjabi/articles/c989j9l1d49o |access-date=2025-06-02 |website=BBC News ਪੰਜਾਬੀ |language=pa}}</ref> ਪਰ ਖ਼ਾਲਸਾ ਰਾਜ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਤਬਕੇ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦ ਮੁਲਕ‌ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਗ਼ੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਰਾਏਸ਼ੁਮਾਰੀ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ<ref>{{Cite web |date=2023-01-26 |title='ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਰੈਫਰੈਂਡਮ' ਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿੱਥੇ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ? |url=https://www.sbs.com.au/language/punjabi/pa/podcast-episode/what-is-the-khalistan-referendum-and-what-is-the-australian-governments-stand-on-the-issue/avhbhjjn4 |access-date=2025-06-02 |website=SBS Language |language=pa}}</ref>, ਜਿਸਨੂੰ [[ਭਾਰਤ|ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ]] ਨੇ ਵੱਖਵਾਦ ਅਤੇ [[ਅੱਤਵਾਦ]] ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ [[ਕੈਨੇਡਾ]] ਵਰਗੇ ਸਿੱਖ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਰਾਏਸ਼ੁਮਾਰੀ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗਾ<ref>{{Cite web |date=2024-04-30 |title=‘ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਸਮਰਥਕਾਂ ਦਾ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ਦਾ ਮਾਧਿਅਮ ਬਣ ਰਹੀ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ’ |url=https://jagbani.punjabkesari.in/punjab/news/canada-is-becoming-a-medium-of-propaganda-of-khalistan-supporters-1478289 |access-date=2025-06-02 |website=jagbani}}</ref> ਪਰ ਸਿੱਖ ਖ਼ਾਲਸਾ ਰਾਜ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸੰਕਲਪ ਉੱਤੇ ਕਾਇਮ ਹਨ ਅਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ "ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ ਖ਼ਾਲਸਾ..." ਗੂੰਜਦਾ ਸੁਣਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ==1950 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ== [[ਤਸਵੀਰ:Sikh Empire.svg|thumb|1839 'ਚ [[ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ|ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ]] ਦੀ ਮੌਤ ਸਮੇਂ ਖ਼ਾਲਸਾ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ।]] ਸਿੱਖ [[ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆ|ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆ]] ਦੇ [[ਪੰਜਾਬ|ਪੰਜਾਬ ਖਿੱਤੇ]] ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹਨ। ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਉੱਤੇ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੁਆਰਾ ਸਥਾਪਿਤ [[ਮਿਸਲ|ਸਿੱਖ ਮਿਸਲਾਂ]] ਦਾ ਰਾਜ ਸੀ। ਸਿੱਖ ਮਿਸਲਾਂ ਨੇ 1767 ਤੋਂ 1799 ਤੱਕ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਉੱਤੇ ਰਾਜ ਕੀਤਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਿੱਖ ਮਿਸਲਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਮਿਲਾ ਲਿਆ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ 1799‐1849 ਤੱਕ ਇਹ ਖਿੱਤਾ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਦੇ ਅਧੀਨ ਰਿਹਾ। 1849 'ਚ [[ਦੂਜੀ ਐਂਗਲੋ-ਸਿੱਖ ਜੰਗ|ਦੂਜੀ ਐਂਗਲੋ‐ਸਿੱਖ ਜੰਗ]] ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਵੱਖ‐ਵੱਖ ਰਿਆਸਤਾਂ ਅਤੇ [[ਪੰਜਾਬ (ਬਰਤਾਨਵੀ ਭਾਰਤ)|ਬਰਤਾਨਵੀ ਪੰਜਾਬ]] ਵਿੱਚ ਭੰਗ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਰਤਾਨੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਨਵੇਂ ਜਿੱਤੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀ "ਪਾੜੋ ਅਤੇ ਰਾਜ ਕਰੋਂ" ਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਧਾਰਮਿਕ‐ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਲਹਿਰਾਂ ਉੱਭਰੀਆਂ। ਹਿੰਦੂ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ 'ਤੇ ਸਿੱਖ ਦਾ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਈਸਾਈ ਮਿਸ਼ਨਰੀਆਂ ਦੀ ਅਪਾਰ ਸਫ਼ਲਤਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਿੰਦੂਆਂ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ 'ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਮ ਧਾਰਨਾ ਬਣੀ ਕਿ ਇਸ ਪਤਨ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਮੁਦਾਇਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪੁਨਰ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰੈਫ਼ਰੈਂਸ 1929 'ਚ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮੋਤੀ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਪੂਰਨ ਸਵਰਾਜ ਦਾ ਇੱਕ ਐਲਾਨਨਾਮਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਲਾਹੌਰ ਸੈਸ਼ਨ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਤਿੰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਤਿੰਨ ਲੋਕ ਸਨ [[ਭੀਮਰਾਓ ਅੰਬੇਡਕਰ|ਅੰਬੇਡਕਰ]], [[ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ ਜਿੰਨਾਹ|ਜਿੰਨਾਹ]] ਅਤੇ [[ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ]], ਜਿਵੇਂ ਹੀ 1930 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ [[ਬਰਤਾਨਵੀ ਸਾਮਰਾਜ]] ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜ਼ੱਦੀ ਘਰ ਲਈ ਪਹਿਲੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ। ਜਦੋਂ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਦੇ ਲਾਹੌਰ ਮਤੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮੁਸਲਿਮ ਦੇਸ਼ ਬਨਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਖਿੱਤੇ ਨੂੰ ਹੜੱਪਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ। ਇਸਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਪਾਰਟੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਦੇ ਇਸ ਮਤੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵੱਖਰੇ ਦੇਸ਼ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਲਈ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਯਾਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਇਕ ਧਰਮ ਅਧਾਰਿਤ ਦੇਸ਼ ਵਜੋਂ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ [[ਪਟਿਆਲਾ ਰਿਆਸਤ|ਪਟਿਆਲਾ]], ਜਿੰਦ, ਕਪੂਰਥਲਾ ਆਦਿ ਰਿਆਸਤਾਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਇਲਾਕੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ 1946 ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਤਾ ਫ਼ਿਰ ਦੁਹਰਾਇਆ ਸੀ। ===ਆਜ਼ਾਦ‌ ਪੰਜਾਬ, 1943=== ਆਜ਼ਾਦ ਪੰਜਾਬ, ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਉਲੀਕਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਜੇਹਲਮ ਦਰਿਆ ਦੇ ਪੱਛਮ ਵੱਲ ਸਥਿਤ ਮੁਸਲਿਮ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਵਾਲੇ ਉੱਤਰ–ਪੱਛਮੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਸਕੇ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਸਨ ਪਰ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲਏ ਗਏ ਸਨ। ਆਜ਼ਾਦ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਬਣਤਰ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 40% ਮੁਸਲਿਮ, 40% ਹਿੰਦੂ ਅਤੇ 20% ਸਿੱਖ ਜਨਸੰਖਿਆ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੰਤੁਲਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਹੱਦਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਉਲੀਕਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਕ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਈਚਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜਨਸੰਖਿਆ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਬਣ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ 'ਤੇ ਹਾਵੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਸਿੱਖ ਬਰਾਬਰ ਗਿਣਤੀ ਵਾਲੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਬਫ਼ਰ ਬਣੇ ਰਹਿਣ। ਆਜ਼ਾਦ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਾ ਕਦੇ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਆਜ਼ਾਦ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਅੰਬਾਲਾ, ਜਲੰਧਰ ਅਤੇ ਲਾਹੌਰ ਡਿਵੀਜ਼ਨ, ਮੁਲਤਾਨ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਦਾ ਲਾਇਲਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ, ਮੋਂਟਗੋਮਰੀ ਅਤੇ ਮੁਲਤਾਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਕੁਝ ਖੇਤਰਾਂ 'ਤੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਆਜ਼ਾਦ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਦਲ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਨਹੀਂ ਸੀ। ===ਸਿੱਖਿਸਤਾਨ, 1944–1946=== ਸਿੱਖਿਸਤਾਨ 1940 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ "ਸੁਤੰਤਰ ਸਿੱਖ ਰਾਸ਼ਟਰ" ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਸੀ। 1940 ਵਿੱਚ, ਵੀ.ਐਸ. ਭੱਟੀ ਨੇ ਪਟਿਆਲੇ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ "ਸਿੱਖਿਸਤਾਨ‌‌" ਨਾਮਕ ਇੱਕ ਪੁਸਤਕ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਰਾਸ਼ਟਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ "ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ" ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕੀਤੀ ਜਿੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਵੱਖ–ਵੱਖ ਸੰਘੀ ਇਕਾਈਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਕੈਬਨਿਟ ਦਾ ਮੁੱਖੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਇਕਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ ਜੋ ਉਸ ਸਮੇਂ ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੁਆਰਾ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਿਤ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਲੁਧਿਆਣਾ, ਜਲੰਧਰ, ਅੰਬਾਲਾ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਅਤੇ ਲਾਹੌਰ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸੀਸ–ਸਤਲੁਜ ਖ਼ੇਤਰ ਦੀਆਂ ਰਿਆਸਤਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪਟਿਆਲਾ, ਨਾਭਾ, ਫਰੀਦਕੋਟ ਅਤੇ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸ਼ਿਮਲਾ ਸਮੂਹ ਦੇ ਰਾਜ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਸਿੱਖਿਸਤਾਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ 1944 ਦੇ ਅੱਧ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਆਲ-–ਪਾਰਟੀ ਸਿੱਖ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਸੀਆਰ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਸਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਿੱਖ ਆਬਾਦੀ ਦੋ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਜਾਂਦੀ। ਸਿੱਖਿਸਤਾਨ ਆਜ਼ਾਦ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਸੀ ਜਿਸਦਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ 1943 ਵਿੱਚ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਸਿੱਖਿਸਤਾਨ ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਆਜ਼ਾਦ ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਵਧੇਰੇ ਜਨਸੰਖਿਆਤਮਕ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੰਤੁਲਿਤ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਲਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਸੀ। 1946 ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਸਤਾਨ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। 22 ਮਾਰਚ 1946 ਨੂੰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮਿਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸਿੱਖਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ। ਸਿੱਖਿਸਤਾਨ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਸੰਘ ਵਜੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਅਤੇ ਪੂਰਬੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖ਼ੇਤਰ ਜਿੱਥੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਿੱਖ ਸ਼ਾਸਿਤ ਰਿਆਸਤਾਂ ਪਟਿਆਲਾ, ਨਾਭਾ, ਜੀਂਦ, ਫਰੀਦਕੋਟ, ਕਲਸੀਆ ਅਤੇ ਕਪੂਰਥਲਾ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਾਲੇ ਖ਼ੇਤਰ ਮਿਲ ਕੇ ਇੱਕ ਆਜ਼ਾਦ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਨਗੇ। ਗਿਆਨੀ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਿੱਖਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਲਾਹੌਰ, ਕਰਨਾਲ, ਸ਼ਿਮਲਾ, ਮੋਂਟਗੋਮਰੀ ਅਤੇ ਲਾਇਲਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੰਬਾਲਾ, ਜਲੰਧਰ ਅਤੇ ਲਾਹੌਰ ਡਿਵੀਜ਼ਨਾਂ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖਿਸਤਾਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੱਤਾ। ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਦਾ ਸਿੱਖਿਸਤਾਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਾਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮਿਲਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖੇਗਾ। ਟੈਨ ਤਾਈ ਯੋਂਗ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਿੱਖਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੰਗ ਸਿੱਖ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਸੀ, ਜੋ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ "ਮੁਸਲਿਮ ਰਾਜ" ਅਧੀਨ ਹੋਣ ਦੇ ਆਪਣੇ ਡਰ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਲਈ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਅਤੇ ਸ਼ਕਤੀ ਲਈ ਆਪਣੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿੱਖਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਦੀ ਨਕਲ ਕੀਤੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਿੱਖ ਆਗੂ ਜਾਣਦੇ ਸਨ ਕਿ ਸਿੱਖਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੈਬਨਿਟ ਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਿੱਖਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਅਸੰਭਵ ਦੱਸ ਕੇ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ===ਗਾਂਧੀ–ਨਹਿਰੂ ਅਤੇ ਜਿੰਨਾਹ ਦਾ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸਤਾਵ=== [[ਤਸਵੀਰ:Lord Mountbatten meets Nehru, Jinnah and other Leaders to plan Partition of India.jpg|thumb|ਨਹਿਰੂ ਅਤੇ ਜਿੰਨਾਹ ਗੋਲਮੇਜ਼ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ।]]ਕੁਝ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜਦਕਿ ਕੁਝ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖਰਾ ਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦਾ ਕੋਈ ਇਰਾਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ [[ਪਾਕਿਸਤਾਨ]] ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਹਮਦਰਦੀ ਸੀ ਬਲਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਵਰਤਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਦਰਅਸਲ ਉਸ ਸਮੇਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨਿਆਂ ਵਿੱਚ [[ਕਮਿਊਨਿਜ਼ਮ]] ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ 'ਤੇ [[ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ|ਸੋਵਿਅਤ ਸੰਘ]] ਇਕ ਮਹਾਸ਼ਕਤੀ ਵਜੋਂ ਉੱਭਰ ਰਿਹਾ ਜਿਸਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾ [[ਅਫ਼ਗ਼ਾਨਿਸਤਾਨ|ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ]] ਤੱਕ ਆ ਚੁੱਕੀਆਂ ਸਨ, ਨਹਿਰੂ ਸਮੇਤ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਈ ਲੀਡਰ ਕਮਿਊਨਿਜ਼ਮ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਸਨ ਇਸ ਲਈ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾ ਨੂੰ ਇਹ ਡਰ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਦੇਸ਼ ਨਾ ਬਣ ਜਾਏ, ਅੰਗਰੇਜ਼ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਦੇਸ਼ ਕਮਿਊਨਿਜ਼ਮ ਦੇ ਧੁਰ ਵਿਰੋਧੀ ਸਨ ਇਸ ਲਈ ਭਾਰਤ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਦੋ ਟੁਕੜੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਤਾਂਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਦੇਸ਼ ਬਣ ਵੀ ਜਾਏ ਤਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਉਹ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਦਬਦਬਾ ਕਾਇਮ ਰੱਖ ਸਕਣ ਅਤੇ ਲੋੜ ਪੈਣ 'ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਹਾਰੇ ਭਾਰਤ ਉੱਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾ ਸਕਣ ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਫ਼ਰ ਸਟੇਟ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜ਼ਰਿਏ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦਬਾਅ 'ਚ ਨਾਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ। ਇਸਦੇ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਦੀ ਦਲੀਲ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾ ਨੇ ਇੰਡੀਅਨ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਸ ਐਕਟ ਦਾ ਡਰਾਫ਼ਟ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿੱਚ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਉਪਮਹਾਂਦੀਪ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆਂ ਜਾਵੇਗਾ ਇਕ ਹਿੱਸਾ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ, ਇੱਕ ਸਿੱਖਾਂ 'ਤੇ ਬਾਕਿ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਦੂਜੇ ਸਮੂਹਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਦੂਸਰੇ ਬੰਨ੍ਹੇ [[ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਆਈ. ਸੀ. ਐਸ|ਸਰਦਾਰ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ]] ਲਿਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਤਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਪਰ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਕੋਲ ਦੂਰਦਰਸ਼ੀ ਸੋਚ ਨਾਂ ਹੋਣ ਕਾਰਣ ਸਿੱਖ ਬੇਵਤਨੇ ਹੀ ਰਹਿ ਗਏ, ਉਹ ਲਿਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇਕ ਵੱਖਰਾ ਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਉਹ ਉਲਟਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਉਲਝ ਗਏ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ– {{Quote|text=ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਹਕੂਮਤ ਤੋਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਅੰਗਰੇਜ਼ ਆਪਣੇ ਬੋਰੀਆ‐ਬਿਸਤਰਾ ਸਮੇਟਨ ਅਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚੋਂ ਦਫ਼ਾ ਹੋ ਜਾਣ ਅਤੇ ਰਹਿ ਗੱਲ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ|author=ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ}} ਦੂਸਰੇ ਬੰਨ੍ਹੇ ਜਿੰਨਾਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਹੋ ਸਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਡਾ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣੇ, ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਸਿੱਖ ਭਾਰਤ ਦੀ ਥਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਮਿਲ ਜਾਣ, ਜਿੰਨਾਹ ਨੇ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੱਤਾ ਕਿ– {{Quote|text=ਜੇਕਰ ਸਿੱਖ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਰਾਵੀ ਤੋਂ ਘੱਗਰ ਤੱਕ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਖ਼ੁਦਮੁਖਤਿਆਰ ਅਰਥ–ਰਾਸ਼ਟਰ ਦਿੱਤਾ ਜੇਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਇਸ ਅਰਥ–ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਸਕਣਗੇ|author=ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ ਜਿਨਾਹ}} ਜੇਕਰ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਜਿੰਨਾਹ ਦਾ ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ 'ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਹੱਦ [[ਅੰਬਾਲਾ]] ਤੱਕ ਜਾਕੇ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ, ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਿੰਨਾਹ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਵੀ ਠੁਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ– {{Quote|text=ਜੇ ਸਿੱਖ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਵੇਗਾ?|author=ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ}} ਇਸਦਾ ਜੁਆਬ ਜਿੰਨਾਹ ਨੇ ਨਾਂਹ ਵਿਚ ਦਿੱਤਾ, ਇਸ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਇਹ ਮੰਨ ਬਣਾ ਚੁੱਕੇ ਸਨ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ। ਇਸਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੰਨਾਹ ਨੇ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ [[ਯਾਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ|ਮਹਾਰਾਜ ਯਾਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ]] ਨਾਲ ਵੀ ਕਈ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਘੱਟੋਂ‐ਘੱਟ ਪਟਿਆਲਾ, ਕਪੂਰਥਲਾ 'ਤੇ ਜਿੰਦ ਵਰਗੀਆਂ ਰਿਆਸਤਾਂ ਹੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਜਾਣ, ਮਹਾਰਾਜਾ ਯਾਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਲਈ ਤਿਆਰ ਵੀ ਹੋ ਗਏ ਸਨ ਪਰ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵਿਰੋਧ 'ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਾਪਿਸ ਹਟਣਾ ਪਿਆ। ਜਿੰਨਾਹ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਮੰਨਣ 'ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੁਖਾਲਫ਼ਤ ਕਰਨ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ 1947 ਵਿੱਚ ਭੁਗਤਣਾ ਪਿਆ, 1947 ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਦੰਗੇ ਭੜਕੇ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਿੱਖ 'ਤੇ ਹਿੰਦੂ ਸਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ 1929 ਦੇ ਲਾਹੌਰ ਐਲਾਨਨਾਮੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਇਹ ਡਰ ਪੈ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਤੇ ਸਿੱਖ ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਮੰਗ ਨਾ ਕਰ ਦੇਣ ਜਾਂ ਬਗ਼ਾਵਤ ਦਾ ਰਾਹ ਨਾ ਫੜ ਲੈਣ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਭਾਰਤੀ ਫ਼ੌਜ ਵਿੱਚ 40‐50% ਸਿੱਖ ਸਨ ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਬਨਾਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਸਿਖਾਂ ਲਈ ਵੀ ਧਰਮ‐ਅਧਾਰਿਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਨਾਲੋਂ [[ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ|ਧਰਮ‐ਨਿਰਪੱਖ]] ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣਾ ਸਹਿਜ ਸੀ। 1929 ਦੇ ਲਾਹੌਰ ਐਲਾਨਨਾਮੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਾਂਧੀ, ਨਹਿਰੂ 'ਤੇ [[ਵੱਲਭਭਾਈ ਪਟੇਲ|ਪਟੇਲ]] [[ਬਾਬਾ ਖੜਕ ਸਿੰਘ]] ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿਵਾਸ‐ਸਥਾਨ ਪਹੁੰਚੇ ਅਤੇ ਬਾਬਾ ਖੜਕ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਉੱਤਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰ ਖਿੱਤਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਵੀ ਸਿੱਖ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਸਕਣਗੇ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਨਿੱਘ ਮਾਣ ਸਕਣਗੇ ਨਾਲ ਹੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਜਾਂ ਵਿਧਾਨ ਨ,ਹੀਂ ਬਣਾਇਆਂ ਜਾਵੇਗਾ ਜੋ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਗੱਲ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ 1930 ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ [[ਗੁਰੂਦੁਆਰਾ ਸ਼ੀਸ਼ ਗੰਜ ਸਾਹਿਬ|ਸ਼ੀਸ਼ ਗੰਜ ਸਾਹਿਬ]] ਵਿਖੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦਿੰਦਿਆਂ ਵੀ ਦੁਹਰਾਈ ਸੀ,ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਇੱਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਬੇਦੀ ਮਧੁਸੁਧਨ ਨੇ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਤੋਂ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦੇ 'ਤੋਂ ਮੁਕਰ ਗਏ ਤਾਂ? ਇਸਦੇ ਜੁਆਬ ਵਿੱਚ ਮਹਾਤਮਾਂ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ– {{Quote|text=ਜੇਕਰ ਕਾਂਗਰਸ ਆਪਣੇ ਕੀਤੇ ਵਾਦਿਆਂ ਤੋਂ ਮੁਕਰ ਜਾਏ ਤਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰ ਉਠਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਲੈਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ|author=ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ}}ਜੁਲਾਈ 1946 'ਚ [[ਕੋਲਕਾਤਾ|ਕਲਕੱਤੇ]] ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਜਲੂਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਦਿਆਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ– {{Quote|text=ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਹਾਦਰ ਸਿੱਖ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਲੂਕ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ, ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਆਪੱਤੀ ਨਹੀਂ ਲਗਦੀ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਦੇ ਉੱਤਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰ ਖਿੱਤਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ ਜਿੱਥੇ ਸਿੱਖ ਵੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਨਿੱਘ ਮਾਣ ਸਕਣਗੇ|author=ਜਵਾਹਰਲਾਲ ਨਹਿਰੂ}} 1929 ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1947 ਤੱਕ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਈ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੇਠਾਂ ਰੱਖਿਆ ਬਕਾਇਦਾ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਇੱਕ ਵਿਧਾਨ ਵੀ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਰਿਆਸਤਾਂ 'ਤੇ ਖਿੱਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣਗੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਰੱਖਿਆ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮਾਮਲਿਆਂ, ਸੰਚਾਰ, ਆਵਾਜਾਈ 'ਤੇ ਡਾਕ ਸੇਵਾ ਆਦਿ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰ ਹੋਵੇਗੀ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾ 1946 ਵਿੱਚ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਇਸ ਵਿਧਾਨ 'ਤੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਕਿ– {{Quote|text=ਜੇਕਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿਧਾਨ ਤੋਂ ਪੈਰ ਪਿੱਛੇ ਖਿੱਚਣੇ ਪੈਣ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਇਸ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਹੈ|author=ਜਵਾਹਰਲਾਲ ਨਹਿਰੂ}} ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੱਖ‐ਵੱਖ ਸਮੁਦਾਇਆਂ ਦੁਆਰਾ ਨਹਿਰੂ ਦੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵਿਰੋਧ ਹੋਇਆ ਸੀ ਪਰ ਨਹਿਰੂ ਆਪਣੇ ਇਸ ਬਿਆਨ 'ਤੇ ਅੜੇ ਰਹੇ। ===ਬਰਤਾਨਵੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵੰਡ, 1947=== [[ਤਸਵੀਰ:Punjab 1909.jpg|thumb|ਬਰਤਾਨਵੀ ਪੰਜਾਬ (1909)]]1947 ਦੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵੰਡ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, [[ਲੁਧਿਆਣਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ|ਲੁਧਿਆਣੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ]] (ਜਿੱਥੋਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਅਬਾਦੀ ਦਾ ਸਿੱਖ 41.6% ਸੀ) ਤੋਂ ਇਲਾਵਾਂ ਸਿੱਖ ਬਰਤਾਨਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੂਸਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਇਸਦੇ ਬਜਾਇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂਆਂ ਜਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਸੀ। ਬਰਤਾਨਵੀ ਭਾਰਤ 1947 ਵਿੱਚ ਧਾਰਮਿਕ ਅਧਾਰ ਉੱਤੇ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵੀ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਬਣੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ, ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਅਬਾਦੀ ਲਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ 'ਤੋਂ ਚੜ੍ਹਦੇ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲ ਹਿਜਰਤ ਕਰ ਗਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ। ਸਿੱਖ ਆਬਾਦੀ ਜੋ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕੁਝ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ 19.8% ਤੱਕ ਵਧ ਗਈ ਸੀ, ਇੱਕਦਮ ਘਟ ਕੇ 0.1% ਰਹਿ ਗਈ ਅਤੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਿ ਸਿੱਖ ਅਜੇ ਵੀ ਹਿੰਦੂ‐ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਵਾਲੇ ਸੰਯੁਕਤ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਘਟਗਿਣਤੀ ਹੀ ਰਹੇ। ===ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤਾ=== [[ਤਸਵੀਰ:Punjab, India districts 22 pa.png|thumb|ਮੌਜੂਦਾ ਪੰਜਾਬ]] ਵਿਸ਼ਵ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 3 ਕਰੋੜ ਸਿੱਖ ਹਨ ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ 75% ਸਿੱਖ ਭਾਰਤ ਦੇ [[ਪੰਜਾਬ, ਭਾਰਤ|ਪੰਜਾਬ]] ਪ੍ਰਾਂਤ ਵਿੱਚ ਵੱਸਦੇ ਹਨ, ਪੰਜਾਬ ਭਾਰਤ ਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਪੂਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਦਾ ਇੱਕੋ‐ਇੱਕ ਸੂਬਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸਿੱਖ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਗਭਗ 60% ਲੋਗ [[ਸਿੱਖੀ|ਸਿੱਖ ਧਰਮ]] ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਉਬਰਾਏ ਦਾ ਇਹ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸੰਬੰਧਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹ ਖਿੱਤੇ ਕਦੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਸਵੈ‐ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਨਾਲ ਲਗਾਵ 1940 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੀ ਇੱਕ ਹਾਲੀਆ ਘਟਨਾ ਹੈ, ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦਿਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਪੂਰੇ [[ਭਾਰਤੀ ਉਪਮਹਾਂਦੀਪ]] ਫੈਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ [[ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ]] ਵਿੱਚ ਉੱਤਰ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਦੱਖਣ ਭਾਰਤ ਦੋਹਾਂ ਖਿੱਤਿਆਂ ਦੇ ਸੰਤਾਂ 'ਤੇ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਰਜ ਹੈ ਇਸਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਕਈ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਿਵੇਂ [[ਪਾਕਿਸਤਾਨ]] ਵਿੱਚ [[ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ|ਸ੍ਰੀ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ]], [[ਬਿਹਾਰ]] ਵਿੱਚ [[ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ|ਸ੍ਰੀ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ]] 'ਤੇ [[ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ|ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ]] ਵਿੱਚ [[ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ|ਸ੍ਰੀ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ]] ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸਥਿਤ ਹਨ। ਡਾ. ਉਬਰਾਏ ਦਾ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ 1930 ਅਤੇ 1940 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਉਪਮਹਾਂਦੀਪ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਦਬਦਬਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੱਖਰੇ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਉਣ ਲਈ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਦਲੀਲ ਦੇਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਹੈ 'ਤੇ ਸਿੱਖ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਇਲਾਕਾਈਕਰਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਇਸ ਇਲਾਕਾਈਕਰਨ ਨੂੰ ਮਾਰਚ 1946 ਵਿੱਚ ਰਸਮੀ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ [[ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ|ਸ੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ]] ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਕੁਦਰਤੀ ਸਾਂਝ ਦਾ ਐਲਾਣ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ। ਡਾ. ਉਬਰਾਏ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਇਲਾਕਾਈਕਰਨ ਦੀ 20ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਇੱਕ ਵੱਖਵਾਦੀ ਲਹਿਰ ਵਜੋਂ 1970 ਅਤੇ 1980 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਕਦੇ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣਿਆ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਫ਼ੌਜੀਕਰਨ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ==1950 ਤੋਂ 1970 ਤੱਕ== [[ਤਸਵੀਰ:Ranjit Singh at Harmandir Sahib - August Schoefft - Vienna 1850 - Princess Bamba Collection - Lahore Fort.jpg|thumb|ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ [[ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ]] [[ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ|ਅਮ੍ਰਿਤਸਰ]] ਵਿਖੇ [[ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ|ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ]] ਦਾ ਪਾਠ ਸਰਵਣ ਕਰਦੇ ਹੋਏ।]]1947 ਦੀ ਭਾਰਤ‐ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਵੰਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾ ਪ੍ਰਤੀ ਇੱਕਦਮ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਹੋਈ, ਸ਼ਾਇਦ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਇਹ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਕਿ 1947 ਦੀ ਵੰਡ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਪਛਤਾਵਾ ਵੀ ਸੀ ਇਸ ਲਈ ਉਹ 1947 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗਾਂਧੀ 'ਤੇ ਨਹਿਰੂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਈ ਸਾਖ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। ===ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਉਭਾਰ=== [[ਤਸਵੀਰ:Master Tara Singh.png|thumb|ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ]]1947 ਤੋਂ ਠੀਕ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵਫ਼ਦ ਨਹਿਰੂ ਕੋਲ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਾਅਦੇ ਯਾਦ ਦਿਲਾਉਣ ਗਿਆ ਤਾਂ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਮੁਸਕਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ– {{Quote|text=ਮਾਸਟਰ ਜੀ, ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਬਦਲ ਗਿਆ ਹੈ।|author=ਜਵਾਹਰਲਾਲ ਨਹਿਰੂ}} ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰ ਖਿੱਤੇ ਦੀ ਮੰਗ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਰੰਗ ਹੀ ਵਾਪਿਸ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਨਹਿਰੂ ਦੇ ਇਸ ਵਿਵਹਾਰ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋਏ ਅਤੇ ਉਹ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨ ਲਈ ਧੋਖਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 1950 ਤੱਕ ਸੰਵਿਧਾਨ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੱਕ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰ ਕਈ ਵਾਰ ਨਹਿਰੂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਉਸਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੀਆਂ ਪਰ ਨਹਿਰੂ ਦਾ ਜੁਆਬ ਹਰ ਵਾਰ ਨਾਂਹ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਿਹਾ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਆਖਰੀ ਉਮੀਦ ਵੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਟੁੱਟ ਗਈ ਜਦੋਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਆਰਟੀਕਲ 25 (2)(B) ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿੱਖ, ਜੈਨ ਅਤੇ ਬੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਹੀ ਅੰਗ ਮੰਨ ਲਿਆ ਗਿਆ ਇਸ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭੜਕ ਗਏ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਇੰਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਸਿੱਖ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਹੁਕਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿਹਾ ਕਿ– {{Quote|text=ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਹਾ, ਸਿੱਖ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਿੱਖ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਭੁਲੇਖਾ ਨਾ ਰਹੇ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੇ ਇਸ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਵਿਰੋਧ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ, ਮੇਰਾ ਭਾਈਚਾਰਾ ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਲਈ ਆਪਣੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ।|author=ਹੁਕਮ ਸਿੰਘ}} ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਹੀ ਇੱਕਮਾਤਰ ਅਜਿਹੀ ਕੌਮ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਖਰੜੇ ਉੱਤੇ ਹਸਤਾਖਰ ਨਹੀਂ ਸਨ ਕੀਤੇ। ===ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਲਹਿਰ=== [[ਤਸਵੀਰ:Punjab, India (1956-1966).png|thumb|1966 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਸੰਯੁਕਤ ਪੰਜਾਬ ]] 1950ਵਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤ ਭਰ ਦੇ ਭਾਸ਼ਾਈ ਸਮੂਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲਈ ਅੱਡ‐ਅੱਡ ਭਾਸ਼ਾ‐ਆਧਾਰਿਤ ਪ੍ਰਾਂਤਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਸੰਬਰ 1953 ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਪੁਨਰਗਠਨ ਕਮੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਾਂਤ ਵਿੱਚ ਅਜੋਕੇ ਰਾਜ [[ਪੰਜਾਬ, ਭਾਰਤ|ਪੰਜਾਬ]], [[ਹਰਿਆਣਾ]] ਅਤੇ [[ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼]] (ਕੁਝ ਹਿੱਸੇ) ਨਾਲੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਇਸ ਹਿੰਦੂ-ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਵੀ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਦਰਅਸਲ ਉਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਹਾੜੀ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਹਾੜੀ 'ਤੇ ਪੂਰਬੀ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਵੀ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਸੰਯੁਕਤ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸਨ, ਸਕੂਲਾਂ ਆਦਿ 'ਚ ਸਿਰਫ਼ ਹਿੰਦੀ‐ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਹੀ ਪੜਾਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਨੌਕਰੀ ਆਦਿ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਹਿੰਦੀ ਦਾ ਗਿਆਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ 'ਤੇ ਹਮਲੇ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆਂ ਸਿੱਖ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਜਾਂ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਾਂਤ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜੇਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵੱਖ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਪਰ ਰਾਜ ਪੁਨਰਗਠਨ ਕਮੀਸ਼ਨ ਨੇ ਇਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਪੜਾਉਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੰਦਾ ਇੱਕ ਸਰਕੂਲਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਧਰਾਤਲ 'ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਤਦ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਮੰਗ ਨਾਲ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਢ ਦਿੱਤਾ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਨਹਿਰੂ ਦਾ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਆੜ ਹੇਠ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਸੂਬਾ ਸਿਰਜਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕਰਨਗੇ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਖਾਨਾਜੰਗੀ ਸਹਿਣ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਉੱਤਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਹਰਗਿਜ਼ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਖਤ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਸਨ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਰਾਜਪਾਲ ਚੰਦੂ ਲਾਲ ਤ੍ਰਿਵੇਦੀ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ੁਰਾਇਮ ਪੇਸ਼ਾ ਕੌਮ ਵਜੋਂ ਵਿਹਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ– {{Quote|text=ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗਵਰਨਰ, ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਸੀ.ਐਮ. ਤ੍ਰਿਵੇਦੀ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਅਤੇ ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਸਰਦਾਰ ਪਟੇਲ ਦੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਦਾ ਆਦਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ ਕਿ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਅਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ "ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਬੀਲੇ" ਵਜੋਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਖ਼ਤ ਸਲੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ... ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਹਕੀਕਤਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਸਕਣ ਅਤੇ ਪਛਾਣ ਸਕਣ ਕਿ 'ਸ਼ਾਸਕ ਕੌਣ ਹਨ ਅਤੇ ਪਰਜਾ ਕੌਣ।}} ਹਾਲਾਕਿ ਇਸ ਬਿਆਨ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸਬੂਤ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਆਪਣਾ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ– {{Quote|text=ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ੀ ਸੂਬਾ ਨਾ ਬਨਾਉਣ ਦਾ ਇਹ ਅਰਥ ਹਰਗਿਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵਿਤਕਰਾਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਬਲਕਿ ਇਸਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਗਾਂ ਦੀ ਮਾਤ-ਭਾਸ਼ਾ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਮੰਗ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਹੈ।}}ਪਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ 'ਤੇ ਅੜਿਆ ਰਿਹਾ, ਦੂਜੇ ਬੰਨੇ ਆਰਿਆ ਸਮਾਜ 'ਤੇ ਜਨ ਸੰਘ ਨੇ ਇਸ ਮੰਗ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਆਰਿਆ ਸਮਾਜ 'ਤੇ ਜਨ ਸੰਘ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸੂਬੇ ਦਾ ਖੂਬ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਹਿੰਦੂ ਖਾਸਕਰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਹਿੰਦੂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਹਿੰਦੀ ਲਿਖਵਾਈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧ‐ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿੱਖਾਂ 'ਤੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਤਲਖੀ ਆ ਗਈ, 1955 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ "ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ" ਨਾਅਰਾ ਬੈਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਦਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਜਬਰਦਸਤ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 10 ਦਿਨਾਂ ਅੰਦਰ "ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ" ਨਾਅਰੇ ਤੋਂ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹਟਾਈ ਤਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇਸਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰੇਗਾ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਾਹਰੇ ਤੋਂ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹਟਾਈ, 10 ਮਈ ਨੂੰ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ,ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਦਸ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ "ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ" ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ,  ਅਗਲੇ ਪੰਜ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ 1,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ;  ਲਗਭਗ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ, 12,000 ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਲਈ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ,  ਅਤੇ ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ 21,000 ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਧ ਰਹੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਾਰਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਦੋ ਵਾਰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਇਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ। ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦਾ ਦੇਖ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਾਬੰਦੀ ਹਟਾਉਣੀ ਪਈ। ===1955 ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ 'ਤੇ ਹਮਲਾ=== ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਸਾਰੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਅੰਦੋਲਨ 'ਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਹੀ ਅੰਦੋਲਨ 'ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਗੜ੍ਹ ਬਣ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਨਜ਼ਰ 'ਚ ਆ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਫ਼ਤਿਹ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਮੂਹ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਦਾਖਲ ਹੋਇਆ, ਜੋ ਕਿ ਰੋਸ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਗੰਗਾਨਗਰ ਤੋਂ ਆਇਆ ਤਦ ਡੀ.ਆਈ.ਜੀ. ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ  ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਸਰਕਾਰੀ ਪੁਲਿਸ ਬਲ ਮੰਦਰ ਦੇ ਅਹਾਤੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਅਤੇ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੈੱਡ ਗ੍ਰੰਥੀਆਂ, ਵਲੰਟੀਅਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਰਸੋਈਏ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਸਮੂਹ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ। ਮੰਦਰ ਦਾ ਲੰਗਰ ਗੁਰੂ ਰਾਮ ਦਾਸ ਸਰਾਏ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਦਫਤਰਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਅਤੇ ਮੰਦਰ ਦੀ ਪਰਿਕਰਮਾ 'ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਖਿੰਡਾਉਣ ਲਈ ਲਾਠੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਅੱਥਰੂ ਗੈਸ ਅਤੇ ਗੋਲੇ ਛੱਡੇ ਗਏ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੰਦਰ ਦੇ ਘੇਰੇ ਅਤੇ ਸਰੋਵਰ ਜਾਂ ਤਲਾਬ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਿਆ।  ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਲੰਟੀਅਰਾਂ ਨੂੰ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ, ਅਤੇ ਫੌਜਾਂ ਨੂੰ ਸਾਈਟ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਅਤੇ ਗਲੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਫਲੈਗ-ਮਾਰਚ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਸਾਰੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ 'ਚ 200 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਮਾਰੇ ਗਏ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ 'ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਸਮੇਤ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਦੇ ਉਲਟ, ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਗਤੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ, 12 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ, ਸੱਚਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੁਦ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ 'ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੋਂ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗੀ। ਉਸਨੇ ਅਕਾਲੀ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਕਿ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਹੌਲੀ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ; ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ 8 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ===ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦਾ ਗਠਨ=== [[ਤਸਵੀਰ:Punjab 1951-66.svg|thumb|ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਗਠਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ]] 1950 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਅੰਦੋਲਨ 1966 ਤੱਕ ਚੱਲਿਆ, ਸਿੱਖਾਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ 1962 ਦੀ ਚੀਨ‐ਭਾਰਤ ਜੰਗ ਵਿਚ ਭਾਰੀ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ,ਜਿਸ ਵਿਚ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਨੇ ਨਹਿਰੂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ 50,000 ਰੁਪਏ ਸਮੇਤ ਸਿੱਖਾਂ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤਾ 20 ਮਿਲੀਅਨ ਰੁਪਏ ਦਾ ਫ਼ੰਡ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਹਿਰੂ ਦੇ ਭਾਰ ਤੋਂ ਦੁੱਗਣਾ ਸੋਨਾ ਵੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅਕਾਲੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਰੋਧੀ ਸਮੂਹਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਸ਼ ਧ੍ਰੋਹੀ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਹੁਣ ਉਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਇਸ ਵਿਵਹਾਰ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਸਨ ਨਾਲ ਹੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਅਤੇ 1965 ਦੀ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜਿਸ ਨੇ ਸਿੱਖ ਅਬਾਦੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​​​ਸਮਰਥਨ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਕਾਰਣ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ ਸਿੱਖ ਮੰਗ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਰਕਾਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਤੇ ਚੀਨ ਨਾਲ ਦੋ ਵੱਡੀਆਂ ਜੰਗਾਂ 'ਤੇ ਬਦਲੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਅਸ਼ਾਂਤੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਾਹੁੰਦੀ। 1965 ਦੀ ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜੰਗ 21 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ 22 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਜੰਗਬੰਦੀ ਨਾਲ ਸਮਾਪਤ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਜਿੱਤ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ। 1964 ਵਿੱਚ ਨਹਿਰੂ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਵੀਂ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਆਈ ਜੋ ਕਿ ਖੇਤਰੀ ਮੰਗਾਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਸੀ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੁਆਰਾ ਜੰਗ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ,  ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਅਵਿਸ਼ਵਾਸ ਅਤੇ ਡਰ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਸਰਕਾਰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਈ। ਯੁੱਧ ਦੌਰਾਨ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਬਹਾਦਰੀ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਸਨ, ਅਤੇ 6 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ, ਗੁਲਜ਼ਾਰੀਲਾਲ ਨੰਦਾ, ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ– "ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਗਠਨ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਦਿਮਾਗ ਨਾਲ ਦੁਬਾਰਾ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।"  ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ 23 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਗਠਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਲੰਮੀ ਬਹਿਸ ਕੀਤੀ ਜਿਸਨੂੰ [[ਗਿਆਨੀ ਜ਼ੈਲ ਸਿੰਘ|ਜ਼ੈਲ ਸਿੰਘ]], ਜਨਰਲ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਨਰੈਣ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਹਬਾਜ਼ਪੁਰੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਸਮਰਥਨ ਦਿੱਤਾ।  ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ, ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਦਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਅੰਤਮ 22 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਕਾਂਗਰਸ, ਜਨਸੰਘ, ਸੁਤੰਤਰ ਪਾਰਟੀ, ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਤੋਂ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਲੈਣ ਦੀ ਮਿਆਦ ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ 5 ਨਵੰਬਰ 1965 ਤੱਕ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ 26 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ 25 ਦਸੰਬਰ 1965 ਤੱਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। 10 ਜਨਵਰੀ 1966 ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਅਤੇ ਕਾਰਜਕਾਰਨੀ ਮੈਂਬਰ ਰਾਵੇਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਸੂਬੇ ਲਈ ਕੇਸ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। 27 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਗਿਆਨੀ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਦਲੀਲਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 2200 ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ 903 ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ।  ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮ ਸਿੰਘ ਇਸ ਦੀ ਰਚਨਾ ਲਈ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੀ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਸਤਰ ਸਮਰਥਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਸੀ। ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ 15 ਮਾਰਚ 1966 ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਸੀ; ਕਾਂਗਰਸ ਵਰਕਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 6 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣੇ ਪੂਰਬੀ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲਾ ਸੂਬਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ।  ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ 18 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਅਤੇ 23 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਮੰਗ ਮੰਨ ਲਈ ਗਈ ਸੀ, 17 ਅਪ੍ਰੈਲ  ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਨਵੇਂ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਹੱਦਬੰਦੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕੁਝ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ 1966, 18 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ 1 ਨਵੰਬਰ 1966 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦਾ ਸੂਬਾ ਬਣ ਗਿਆ। ===ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ=== [[ਤਸਵੀਰ:Geographical distribution of Punjabi language.png|thumb|ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ੀ ਇਲਾਕੇ (ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਅਨੁਸਾਰ)]] 1 ਨਵੰਬਰ 1966 ਨੂੰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਸਾਕਾਰ ਹੋਇਆ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਇਸ ਐਕਟ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਐਕਟ ਤਹਿਰ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਜਿਸ਼ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਇਲਾਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖੇ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਬਨਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਤੇ ਸੰਚਾਈ ਪਰਿਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕੇੰਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਧੀਨ ਰੱਖਿਆ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਸੀ ਕਿ ਕਮੀਸ਼ਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਹੱਦਬੰਦੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਤਹਿਸੀਲ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਪਿੰਡ ਤੇ ਕਸਬੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿ ਗਏ। ਪੰਜਾਬ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਲਈ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਈ ਅਣਸੁਲਝੇ ਮੁੱਦੇ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰਾਜਧਾਨੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਰਾਜ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿਸੇ ਦੋ ਪ੍ਰਾਂਤਾ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੁਝ ਖੇਤਰੀ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਯੋਜਨ, ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਰਾਜ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿ ਗਏ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵੱਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਜੋ ਅਣਸੁਲਝੀ ਰਹਿ ਗਈ। ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ, ਪਾਣੀ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਸਰੋਤਾਂ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਤਰੱਕੀ 'ਤੇ "ਸਿਆਸੀ ਬ੍ਰੇਕ" ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਅਣਸੁਲਝਿਆ ਤਣਾਅ 1970 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੌਰਾਨ ਵਧੇਰੇ ਰਾਜ ਦੀ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਲਈ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਵੱਲ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮਕਸਦ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ 1970 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਤੇ ਦਾ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ 1982 ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ; 1983 ਤੱਕ 40,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਕਾਲੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਮੁੱਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਨਾਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਅਤੇ ਰਾਜ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਰਮਿਆਨ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਬਿੰਦੂ ਬਣੇ ਰਹੇ। ===ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮਤਾ=== [[ਤਸਵੀਰ:Takhat-Sri-Kesgarh-Sahib-Anandpur-Sahib.jpg|thumb|[[ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ]]<nowiki/> (ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ)]]ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਨਾਲ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਸੀ, ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਹਿਰਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਿ [[ਰਾਵੀ]] ਤੇ [[ਬਿਆਸ ਦਰਿਆ|ਬਿਆਸ]] ਦਾ ਪਾਣੀ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕੇ, ਇਸਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਆਪਣੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਕੇਵਲ 23% ਪਾਣੀ ਹੀ ਬਚਿਆ ਜਦਕਿ ਬਾਕਿ ਦਾ ਪਾਣੀ ਦੂਸਰੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲੱਗਾ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੁਆਰਾ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਤੀ ਰੋਸ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਧ ਗਿਆ। 1972 ਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਹਾਰ ਹੋਈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸਾਖ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮਤਾ ਲਿਆਂਦਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਖ਼ੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ, ਇਸ ਮਤੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦੋਵੇਂ ਮੰਗਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਇਸ ਮਤੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰੇ ਧਰਮ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਇਲਾਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਸੀ। ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮਤਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੇ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਤੱਕ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਇਸ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, 1982 ਵਿੱਚ ਇਸ ਮੰਗ ਨੇ ਫ਼ਿਰ ਜ਼ੋਰ ਫੜਿਆ ਤਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਨੇ ਇਸ ਮਤੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਮੋਰਚਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ, ਇਸ ਮੋਰਚਾ 1982 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1984 ਤੱਕ ਚੱਲਿਆ ਇਸ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਪਰ ਇਸ ਮੋਰਚਾ ਆਪਣੇ ਉਦੇਸ਼ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫ਼ਲ ਰਿਹਾ। ===ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਉਭਾਰ=== [[ਤਸਵੀਰ:Global Map of Sikh Population (Estimated 2023).png|thumb| ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਆਬਾਦੀ (ਅੰਦਾਜ਼ਨ 2023)]] ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਸਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਸੰਪੰਨ, ਸੁਤੰਤਰ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਦੀ ਧਾਰਨਾ 1971 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ, 1980 ਵਿੱਚ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਗਠਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਧਾਰਨਾ ਹੋਰ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੁੰਦੀ ਗਈ, ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਕੌਂਸਲ ਦਾ ਗਠਨ [[ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ]] ਨੇ 12 ਅਪ੍ਰੈਲ 1980 ਨੂੰ ਪੱਛਮੀ ਲੰਡਨ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਲਹਿਰ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਅਤੇ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਪੱਖੀ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਰਮਾਰ 1954 ਵਿੱਚ ਲੰਡਨ ਗਏ। ਪਰਮਾਰ ਆਪਣੀ ਜੀਵਨੀ ਵਿੱਚ ਲਿੱਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਪੱਖੀ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ 20 ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ ਅਤੇ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਾਗਲ ਤੱਕ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ। ਪਰਮਾਰ ਨੇ 1970 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੌਰਾਨ ਬਰਮਿੰਘਮ ਵਿਖੇ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਝੰਡਾ ਬੁਲੰਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਨੁਯਾਈਆਂ ਦੀ ਕਮੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਆਪਣੇ ਯਤਨ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇ। 1969 ਵਿੱਚ [[ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ]] ਚੋਣਾਂ ਹਾਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ ਵੀ ਲੰਡਨ ਚਲੇ ਗਏ ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਰਮਾਰ ਨਾਲ ਹੋਈ ਅਤੇ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਅਤੇ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਗਏ। 1970 ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਰ ਤੇ ਚੌਹਾਨ ਨੇ [[ਲੰਡਨ]] ਦੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਲਹਿਰ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਸ ਐਲਾਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਸਮਰਥਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲਿਆ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਯਤਰ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇ। ===ਚੌਹਾਨ ਦੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਯਾਤਰਾ=== [[ਤਸਵੀਰ:Pakistan - Punjab - Nankana Sahib.svg|thumb|[[ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ|ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ]], [[ਪੰਜਾਬ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ|ਪੰਜਾਬ (ਪਾਕਿਸਤਾਨ)]]]] 1971 ਦੀ ਭਾਰਤ‐ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਨੇਤਾ ਚੌਧਰੀ ਜ਼ਹੂਰ ਇਲਾਹੀ ਦੇ ਮਹਿਮਾਨ ਵਜੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤੀ। ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਕਈ ਇਤਿਹਾਸਕ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ, ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਪ੍ਰੈੱਸ ਨੇ ਚੌਹਾਨ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਆਪਕ ਤੌਰ ਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ, ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਪ੍ਰੈੱਸ ਨੇ ਚੌਹਾਨ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਤੌਰ ਤੇ ਕਵਰੇਜ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ ਸਮੇਤ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਚੌਹਾਨ ਦੀ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੰਗ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ। ਜਨਤਕ ਸਮਰਥਨ ਦੀ ਘਾਟ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਸ਼ਬਦ ਵਧੇਰੇ ਮਾਣਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆ। 30 ਅਕਤੂਬਰ 1971 ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਦੇ ਸੱਦੇ ਉੱਤੇ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕੀਤੀ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਅਖਬਾਰ "[[ਨਿਊਯਾਰਕ ਟਾਈਮਜ਼|ਨਿਊਯਾਰਕ ਟਾਈਮਜ਼]]" ਵਿੱਚ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਪੱਖੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਉਸਦੀਆਂ ਵੱਖਵਾਦੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਉਸ ਉੱਪਰ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ===ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਕੌਂਸਲ=== 12 ਅਪ੍ਰੈਲ 1980 ਨੂੰ [[ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ|ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ]] ਵਿਖੇ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੌਂਸਲ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਨੂੰ ਇਸਦੇ ਜਰਨਲ ਸਕੱਤਰ ਵਜੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ। ਮਈ 1980 ਵਿੱਚ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਗਠਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਲਈ [[ਲੰਡਨ]] ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕੀਤੀ, ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਇੱਕ ਐਲਾਨ ਸੰਧੂ ਨੇ [[ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ]] ਵਿਖੇ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਟਿਕਟਾਂ ਅਤੇ ਕਰੰਸੀ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕੀਤਾ। ਲੰਡਨ ਤੋਂ "ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਹਾਊਸ" ਨਾਮਕ ਇਮਾਰਤ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਇੱਕ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ "ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਗਣਰਾਜ" ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕ 'ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ [[ਪਾਸਪੋਰਟ]]', 'ਡਾਕ ਟਿਕਟਾਂ' ਤੇ 'ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਡਾਲਰ' ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ, ਇਸਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਚੌਹਾਨ ਦੁਆਰਾ ਬਰਤਾਨੀਆ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਯੂਰਪੀਅਨ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਦੂਤਾਵਾਸ ਵੀ ਖੋਲੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ [[ਕੈਲੀਫ਼ੋਰਨੀਆ|ਕੈਲੀਫ਼ੋਰਨੀਆਂ]] ਦੇ ਇੱਕ ਅਮੀਰ ਆੜੂਆਂ ਦੇ ਵਪਾਰੀ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਨਾਲ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇਣ ਲਈ ਇੱਕ [[ਇਕੂਆਡੋਰ|ਇਕੂਆਡੋਰਿਅਨ]] ਬੈਂਕ ਖਾਤਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ। [[ਕੈਨੇਡਾ]], [[ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ|ਅਮਰੀਕਾ]] ਅਤੇ [[ਜਰਮਨੀ]] ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮੂਹਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਚੌਹਾਨ ਸਿੱਖ ਆਗੂ [[ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ]] ਨਾਲ ਵੀ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਵੀ ਵੱਧ‐ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਆਪਣੇ ਧੰਨ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਪਰ ਫ਼ਿਰ ਵੀ ਜੂਨ 1984 ਦੇ [[ਸਾਕਾ ਨੀਲਾ ਤਾਰਾ]] ਤੱਕ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਲਹਿਰ ਵਿਸ਼ਵ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ ਅਦ੍ਰਿਸ਼ ਹੀ ਰਹੀ। ===ਰਾਅ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ=== [[ਤਸਵੀਰ:Research&analysisWING.jpg|thumb|ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲੋਧੀ ਰੋਡ ਵਿਖੇ ਰਾਅ ਦਾ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ।]] ਰਾਅ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਕੱਤਰ ਜੀ.ਬੀ.ਐੱਸ. ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਖੁਲਾਸੇ ਅਨੁਸਾਰ RAW ਨੇ ਖ਼ੁਦ ਸਾਕਾ ਨੀਲਾ ਤਾਰਾ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ RAW ਵੱਲੋਂ 1976 ਵਿੱਚ [[ਓਟਾਵਾ|ਓਟਾਵਾ, ਕੈਨੇਡਾ]] ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਸਿੱਧੂ ਉੱਥੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਰਹੇ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਵੀ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ। ਸਿੱਧੂ ਅਨੁਸਾਰ, "ਦਿੱਲੀ ਸਿਰਫ਼ ਰਾਈ ਦਾ ਪਹਾੜ ਬਣਾ ਰਹੀ ਸੀ, RAW ਨੇ ਨਾ‐ਮੌਜੂਦ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ [[ਪੱਛਮੀ ਯੂਰਪ]] ਅਤੇ [[ਉੱਤਰੀ ਅਮਰੀਕਾ (ਖੇਤਰ)|ਉੱਤਰੀ ਅਮਰੀਕਾ]] ਵਿੱਚ ਸੰਨ 1981 ਤੱਕ ਕੁੱਲ 7 ਪੋਸਟਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਅਤੇ RAW ਵੱਲੋਂ ਤਾਇਨਾਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਿੱਖਾਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮਲਿਆਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਨਹੀਂ ਸਨ।" ਸਿੱਧੂ ਅਨੁਸਾਰ ਫ਼ੌਜੀ ਕਾਰਵਾਈ (ਸਾਕਾ ਨੀਲਾ ਤਾਰਾ) ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੱਖਵਾਦੀ ਲਹਿਰ ਨਾ ਮਾਤਰ ਹੀ ਮੌਜੂਦ ਸੀ ਅਤੇ ਫ਼ੌਜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਹੀ ਅਸਲ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਲਹਿਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। ਸਾਕਾ ਨੀਲਾ ਤਾਰਾ ਦੇ ਕੁਝ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਬਾਅਦ ਲਿਖੇ ਗਏ ਨਿਊਯਾਰਕ ਟਾਈਮਜ਼ ਦੇ ਇੱਕ ਲੇਖ ਅਨੁਸਾਰ, "[[ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ|ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ]] ਤੇ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਨਾ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਲਹਿਰ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦਾ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਸੀ, ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਨੇ ਖੁਦ ਵਾਰ‐ਵਾਰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ, "ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਆਜ਼ਾਦ ਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਸਿਰਫ਼ ਭਾਰਤੀ ਯੂਨੀਅਨ ਅੰਦਰ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਵੱਧ ਖ਼ੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ... ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਹਊਆ ਖੜਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਇਹ ਵਿਆਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਬਹਾਨਾ ਜਾਂ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਚਾਹਿਦਾ ਸੀ।" [[ਖ਼ੁਸ਼ਵੰਤ ਸਿੰਘ|ਖੁਸ਼ਵੰਤ ਸਿੰਘ]] ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਕਾ ਨੀਲਾ ਤਾਰਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਭਾਰੀ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ– {{Quote|text=ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨੀ ਭਾਵਨਾ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਜਾਪਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖਾਂ, ਜੇ ਬਹੁਤੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ, ਫ਼ੌਜ ਦੇ ਹਮਲੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਅਤੇ ਸੰਵੇਦਨਾਵਾਂ ਲਈ ਡੂੰਘੇ ਅਪਰਾਧ ਵਜੋਂ ਲਿਆ ਹੈ।}} ==1970 ਤੋਂ 1983 ਤੱਕ== {{Main article|ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਮੋਰਚਾ}} === ਦਿੱਲੀ ਏਸ਼ੀਅਨ ਖੇਡਾਂ (1982) === ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਜਿੱਤ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜਤਾਈ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚਕਾਰ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਸੰਬੰਧੀ ਅਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਆਖਰੀ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਕਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਅਸਫਲ ਰਹੀ। ਨਵੰਬਰ 1982 ਵਿੱਚ, ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ [[ਹਰਚੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ]] ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ 9ਵੀਆਂ ਸਾਲਾਨਾ [[ਏਸ਼ੀਆਈ ਖੇਡਾਂ]] ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪਾਵੇਗਾ‌ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਦੇਣ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਰਵਾਨਾ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਜਾਣਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਖੇਡਾਂ ਨੂੰ ਵਿਆਪਕ ਕਵਰੇਜ ਮਿਲੇਗੀ, ਅਕਾਲੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਮੋਰਚਿਆਂ ਦੇ ਹੜ੍ਹ ਨਾਲ ਭਰ ਦੇਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ।‌ ਖੇਡਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤਾ ਪਹਿਲਾਂ, ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ [[ਭਜਨ ਲਾਲ]] ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ-ਪੰਜਾਬ ਸਰਹੱਦ ਨੂੰ ਸੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲੈਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵਿਤਕਰੇ ਅਤੇ ਅਪਮਾਨ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਜੋ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀਆਂ ਅਤੇ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਅਕਾਲੀ ਮੋਰਚੇ ਨਾਲ ਹਮਦਰਦੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਖੇਡਾਂ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਨੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਸਿੱਖ ਸਾਬਕਾ ਸੈਨਿਕਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਸੰਮੇਲਨ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਸਾਬਕਾ ਸੈਨਿਕਾਂ ਨੇ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ <abbr>ਸੇਵਾਮੁਕਤ</abbr> ਮੇਜਰ ਜਨਰਲ [[ਸੁਬੇਗ ਸਿੰਘ]] ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਜੋ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਫ਼ੌਜੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਬਣੇ। ==1984== ===ਵੱਧਦੀਆਂ ਖਾੜਕੂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ=== 1980 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ [[ਖਾੜਕੂ|ਖਾੜਕੂਆਂ]] ਦੁਆਰਾ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਹਿੰਸਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। 1984 ਵਿੱਚ, ਸਿਰਫ਼ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ 775 ਹਿੰਸਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੋਈਆਂ ਜਿਸਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ 298 ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਅਤੇ 525 ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਤਲਾਂ ਅਤੇ ਬੰਬ ਧਮਾਕਿਆਂ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਲੋਕ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਨਾਹ ਲੈ ਰਹੇ ਸਨ, ਪਰ [[ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ]] ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਹਥਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਭਰੇ ਟਰੱਕਾਂ ਦੀ ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ [[ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ]] ਨੂੰ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਭੇਜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਅਕਤੂਬਰ 1983 ਵਿੱਚ ਛੇ ਹਿੰਦੂ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਕਤਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ [[ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ਾਸ਼ਨ|ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ਾਸਨ]] ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜੋ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ। ===ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮੁੱਦਾ=== ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਫਰਵਰੀ 1984 ਵਿੱਚ [[ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ|ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ]] ਦੇ ਅਨੁਛੇਦ 25, ਧਾਰਾ (2)(ਬੀ) ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅੰਦੋਲਨ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਧਾਰਾ ਅਸਪਸ਼ਟ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ, "ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨੂੰ ਸਿੱਖ, ਜੈਨ ਜਾਂ ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਵਜੋਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।" ਹਾਲਾਕਿ ਇਸੇ ਅਨੁਛੇਦ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੁਆਰਾ [[ਕਿਰਪਾਨ|ਕ੍ਰਿਪਾਨ]] ਪਹਿਨਣ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਪੇਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਧਾਰਾ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਧਾਰਾ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਧਰਮਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ ਹੈ।ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਇਹ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਵਜੋਂ ਦਰਸਾਉਣ ਵਾਲੀ ਇਸ ਅਸਪਸ਼ਟ ਧਾਰਾ ਨੂੰ ਬਦਲਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਿਧਾਂਤਕ ਅਤੇ ਅਮਲੀ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਂਵਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ, ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਜੋੜਾ ਜੋ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦੇ ਰੀਤੀ-ਰਿਵਾਜਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਆਹ ਕਰੇਗਾ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਵਿਆਹ [[ਹਿੰਦੂ ਵਿਆਹ ਐਕਟ 1955]] ਦੇ ਤਹਿਤ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਵਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ । ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨਾਲ ਬਦਲਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ । ===ਸਾਕਾ ਨੀਲਾ ਤਾਰਾ=== {{Main article|ਸਾਕਾ ਨੀਲਾ ਤਾਰਾ}} ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ 1 ਜੂਨ 1984 ਨੂੰ [[ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ|ਭਾਰਤੀ ਫ਼ੌਜ]] ਨੂੰ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਪੈਰੋਕਾਰਾਂ ਨੂੰ [[ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ|ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ]] ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ, ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਕੋਡ ਨੇਮ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬਲੂ ਸਟਾਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਜੁਲਾਈ 1983, ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ [[ਹਰਚੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ]] ਨੇ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਨੂੰ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿੱਚ ਨਿਵਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਬਾਬਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਸੀ ਕਿ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਬਗ਼ਾਵਤ ਲਈ ਅਸਲਾਖਾਨਾ ਅਤੇ ਹੈਡਕੁਆਰਟਰ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਾਕੇ ਨੀਲੇ ਤਾਰੇ ਤੱਕ 165 ਹਿੰਦੂਆਂ ਅਤੇ ਨਿਰੰਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਹੋਈ, ਨਾਲ ਹੀ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 39 ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਖਾੜਕੂਆਂ ਦੁਆਰਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਸਾਰੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਦੰਗਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 410 ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਅਤੇ 1,180 ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਸਨ। ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਬੇਸਿੱਟਾ ਰਹਿਣ ਮਗਰੋਂ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਫ਼ੌਜ ਨੂੰ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬਲੂ ਸਟਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ। ਫ਼ੌਜ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ [[ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ (ਭਾਰਤ)|ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ]], ਕੇਂਦਰੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਪੁਲਿਸ ਬਲ ਅਤੇ ਸੀਮਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸੀ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਰਾਬਤਾ ਬਾਕੀ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਸੰਸਾਰ ਨਾਲੋਂ ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਸੰਚਾਰ ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਜਨਰਲ [[ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ]] ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਫ਼ੌਜ ਨੇ 3 ਜੂਨ 1984 ਨੂੰ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਕੰਪਲੈਕਸ ਨੂੰ ਘੇਰ ਲਿਆ। ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਜਨਰਲ ਬਰਾੜ ਨੇ ਫ਼ੌਜੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ– {{Quote|text=ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਸਿੱਖਾਂ ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਨਹੀਂ ਹੈ; ਇਹ ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸਦੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਨਾਲ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਉਹ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।}} ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਫ਼ੌਜੀ ਨੇ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣ ਦੀ ਚੋਣ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਅਫਸਰ, ਜੂਨੀਅਰ ਕਮਿਸ਼ਨਡ ਅਫਸਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਰੈਂਕ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਫੌਜ ਨੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਖਾੜਕੂਆਂ ਨੂੰ ਆਤਮ ਸਮਰਪਣ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੜਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੂੰ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਕੰਪਲੈਕਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਣ। ਭਾਰੀ ਤੋਪਖਾਨੇ ਨਾਲ ਲੈਸ ਖਾੜਕੂਆਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਫ਼ੌਜ ਨੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸਮਝਿਆ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਟੈਂਕ-ਰੋਕੂ ਅਤੇ ਮਸ਼ੀਨ-ਗਨ ਫਾਇਰ ਨਾਲ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਚੀਨੀ ਰਾਕੇਟ-ਪ੍ਰੋਪੇਲਡ ਗ੍ਰਨੇਡ ਲਾਂਚਰ ਅਤੇ ਸ਼ਸਤਰ-ਵਿੰਨ੍ਹਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਸੀ। ਭਾਰੀ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਫ਼ੌਜ ਨੇ ਅੰਤ 6 ਜੂਨ ਤੱਕ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ। ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਨੂੰ ਮ੍ਰਿਤਕ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਫ਼ੌਜ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ 83 ਫ਼ੌਜੀ ਮਾਰੇ ਗਏ ਅਤੇ 249 ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ, ਹਾਲਾਂਕਿ [[ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ]] ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮੰਨਿਆ ਕਿ 700 ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਾਰਤੀ ਫ਼ੌਜੀ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਧਿਕਾਰਤ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਕੁੱਲ 493 ਖਾੜਕੂ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕ ਮਾਰੇ ਗਏ, ਨਾਲ ਹੀ 1,592 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਹੋਈ। ਪਰ ਸੁਤੰਤਰ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ 5,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਾਗਰਿਕ ਅਤੇ 200 ਖਾੜਕੂ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਸਕੱਤਰ ਵਿਲੀਅਮ ਹੇਗ ਨੇ ਖਾੜਕੂਆਂ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ਉੱਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਮਲੇ ਨੂੰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਦੱਸਿਆ। ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਕਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ। ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਜਨਰਲ ਬਰਾੜ ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ: {{Quote|text=ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਕੋਈ ਹੋਰ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਰਾਜ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਖਾੜਕੂਆਂ ਦੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਨੇੜੇ ਸੀ, ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਲਈ ਆਪਣਾ ਸਮਰਥਨ ਐਲਾਨਦਾ ਹੋਇਆ ਤਸਵੀਰ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ।}} ਮਿਤਰੋਖਿਨ ਆਰਕਾਈਵ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, 1982 ਵਿੱਚ [[ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ|ਸੋਵੀਅਤ ਸੰਘ]] ਨੇ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਬਾਰੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ "ਏਜੰਟ ਐੱਸ" ਨਾਮਕ ਇੱਕ ਭਾਰਤੀ ਨੂੰ ਵਰਤਿਆ ਜੋ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਸੀ। ਏਜੰਟ ਐੱਸ ਨੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਜੋ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਵਿੱਚ [[ਪਾਕਿਸਤਾਨ|ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ]] ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦਿਖਾਉਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਸਨ। 1983 ਵਿੱਚ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਦੀ [[ਮਾਸਕੋ]] ਫੇਰੀ ਦੌਰਾਨ ਸੋਵੀਅਤ ਸੰਘ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਮਨਾ ਲਿਆ ਕਿ [[ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ|ਅਮਰੀਕਾ]] ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਗੁਪਤ ਸਮਰਥਨ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮਿਤਰੋਖਿਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, 1984 ਤੱਕ ਸੋਵੀਅਤ ਸੰਘ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬਲੂ ਸਟਾਰ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਵਿੱਚ ਵਿਫਲ ਰਹੀ। ===ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ=== {{Main article|ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਹੱਤਿਆ}} [[ਤਸਵੀਰ:Indira Gandhi official portrait.png|thumb|ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ]] 31 ਅਕਤੂਬਰ 1984 ਦੀ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੋ ਨਿੱਜੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਗਾਰਡਾਂ [[ਸਤਵੰਤ ਸਿੰਘ]] ਅਤੇ [[ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ (ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਕਾਤਲ)|ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ]] ਨੇ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬਲੂ ਸਟਾਰ ਦਾ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਹੱਤਿਆ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ [[1984 ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਦੰਗੇ|ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ]] ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਆਲੋਚਕਾਂ ਅਨੁਸਾਰ [[ਭਾਰਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਂਗਰਸ|ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ]] ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਖ਼ੁਦ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਤਲੇਆਮ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਤਲੇਆਮ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਬਣਾਏ ਗਏ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਮਿਸ਼ਨ, [[ਨਾਨਾਵਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ]] ਨੇ ਇਹ ਸਿੱਟਾ ਕੱਢਿਆ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾਵਾਂ (ਜਗਦੀਸ਼ ਟਾਈਟਲਰ, ਐਚ.ਕੇ.ਐਲ. ਭਗਤ ਅਤੇ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ) ਨੇ ਕਤਲੇਆਮ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੇ ਜਾਂ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਸੀ।ਹੋਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਕਤਲੇਆਮ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ। ਦੋ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਨਾਗਰਿਕ-ਅਜ਼ਾਦੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਕਤਲੇਆਮ ਤੇ ਇੱਕ ਸਾਂਝੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 16 ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ, 13 ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ 198 ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਚੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਚਸ਼ਮਦੀਦਾਂ ਦੁਆਰਾ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ==1985 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ== ===ਰਾਜੀਵ–ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਸਮਝੌਤਾ, 1985=== ਸਿੱਖ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਰਹੇ ਕੱਟੜਪੰਥ‌ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਭਿਆਨਕ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਭਾਂਪਦਿਆਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਚੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਨੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਲਈ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਕੀਤੀ,‌ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਨਿਖੇਦੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। 1985 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਜੀਵ–ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਸਮਝੌਤੇ ਰਾਹੀਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਕਿ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਧਾਰਮਿਕ, ਖੇਤਰੀ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿੰਦਾ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਸਮਝੌਤਾਯੋਗ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਨਾਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਦੇ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸੁਤੰਤਰ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣੀ। ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਦੁਆਰਾ ਸਿੱਖ ਖਾੜਕੂਆਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਿੱਚ ਲਏ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਤੇ ਹਸਤਾਖਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਇਸ ਕਾਰਨ ਸਿੱਖ ਖਾੜਕੂਆਂ ਨੇ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਨਿਖੇਦੀ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੁਤੰਤਰ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੰਗ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਹਰਚੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੱਤੀ, ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚਕਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੁਕ ਗਈ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੇ ਖਾੜਕੂਆਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਖਾੜਕੂ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਹਰਲੇ ਸਰੋਤਾਂ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰਲੇ ਸਰੋਤਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਵਿਕਸਤ ਕਰਕੇ ਆਧੁਨਿਕ ਹਥਿਆਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ‌ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਸੀ ਕਿ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਗੈਰ–ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਖਾੜਕੂਆਂ ਨੂੰ ਪਨਾਹ, ਹਥਿਆਰ, ਪੈਸਾ ਅਤੇ ਨੈਤਿਕ ਸਮਰਥਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਦੋਸ਼ ਹਾਲਾਤੀ ਸਬੂਤਾਂ ਤੇ ਹੀ ਅਧਾਰਤ ਸਨ। ===ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਫਲਾਈਟ 182=== {{Main article|ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਫਲਾਈਟ 182}} [[ਤਸਵੀਰ:Irish Naval Service recovering bodies from the Air India Flight 182 disaster.jpg|thumb|ਆਇਰਿਸ਼ ਨੇਵਲ ਸਰਵਿਸ, ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਫਲਾਈਟ 182 ਵਿੱਚੋਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਬਰਾਮਦ ਕਰਦੀ ਹੋਈ]] ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਫਲਾਈਟ 182 ਮਾਂਟਰੀਅਲ–ਲੰਡਨ–ਦਿੱਲੀ–ਬੰਬਈ ਰੂਟ ਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਇੱਕ ਉਡਾਣ ਸੀ। 23 ਜੂਨ 1985 ਨੂੰ ਇਸ ਰੂਟ ਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਬੋਇੰਗ 747 ਨੂੰ [[ਆਇਰਲੈਂਡ ਗਣਰਾਜ|ਆਇਰਲੈਂਡ]] ਦੇ ਤੱਟ ਦੇ ਲਾਗੇ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ ਨਾਲ ਉਡਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ । ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰ ਕੁੱਲ 329 ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 268 ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਨਾਗਰਿਕ, 27 ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਨਾਗਰਿਕ ਅਤੇ 24 ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਫਲਾਈਟ ਚਾਲਕ ਦਲ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਇਸੇ ਦਿਨ ਇੱਕ ਹੋਰ ਧਮਾਕਾ [[ਜਪਾਨ|ਜਾਪਾਨ]] ਦੇ [[ਟੋਕੀਓ]] ਦੇ ਨਾਰੀਤਾ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਤੇ ਵੀ ਹੋਇਆ, ਜਿਸਦਾ ਮਕਸਦ ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਫਲਾਈਟ 301‌ ਨੂੰ ਉਡਾਉਣਾ ਸੀ, ਪਰ ਜਹਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਧਮਾਕਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੋ ਸਮਾਨ ਸੰਭਾਲਣ ਵਾਲੇ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਘਟਨਾ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 331 ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਵੱਖ–ਵੱਖ ਮਹਾਂਦੀਪਾਂ ਦੇ ਪੰਜ ਦੇਸ਼ਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ: ਕੈਨੇਡਾ, ਬਰਤਾਨੀਆ, ਭਾਰਤ, ਜਾਪਾਨ ਅਤੇ ਆਇਰਲੈਂਡ। ਇਸ ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸ਼ੱਕੀ [[ਬੱਬਰ ਖ਼ਾਲਸਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ|ਬੱਬਰ ਖ਼ਾਲਸਾ]] ਨਾਮਕ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਖਾੜਕੂ ਜੱਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਨ। ਸਤੰਬਰ 2007 ਵਿੱਚ, ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਇਨਕੁਆਰੀ ਨੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜਾਂਚ ਨਿਊਜ਼ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ''ਤਹਿਲਕਾ'' ਵਿੱਚ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਅਣਜਾਣ ਵਿਅਕਤੀ [[ਲਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰੋਡੇ]] ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਧਮਾਕਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਜਾਂਚਾਂ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦਾ ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ ਅਸਲ ਵਿੱਚ [[ਤਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਰਮਾਰ]] ਸੀ। ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ ਲਈ ਕਈ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਚਲਾਏ ਗਏ। ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਿਆਤ‌ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਇਕਲੌਤਾ ਵਿਅਕਤੀ ਸੀ। ਉਸਨੂੰ ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਫਲਾਈਟ 182 ਅਤੇ ਨਾਰੀਤਾ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਤੇ ਫਟਣ ਵਾਲੇ ਬੰਬਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਪੰਦਰਾਂ ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ। ===1980 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਅਖ਼ੀਰ ਵਿੱਚ=== {{Main|ਪੰਜਾਬ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵਿਦ੍ਰੋਹ}} 1986 ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਬਗ਼ਾਵਤ ਆਪਣੇ ਸਿਖਰ ਤੇ ਸੀ ਤਾਂ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸਿੱਖ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਖਾੜਕੂਆਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਖਾੜਕੂਆਂ ਨੇ ਸਰਬੱਤ ਖ਼ਾਲਸਾ‌ ਬੁਲਾਇਆ 26 ਜਨਵਰੀ 1986 ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਾੜਕੂਆਂ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਆਪਣਾ ਜਥੇਦਾਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। 29 ਅਪ੍ਰੈਲ 1986 ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਸਰਬੱਤ ਖ਼ਾਲਸੇ ਨੇ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ‌ ਅਤੇ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਕਈ ਬਾਗ਼ੀ ਖਾੜਕੂ ਸਮੂਹਾਂ ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਬਗ਼ਾਵਤ ਛੇੜ ਦਿੱਤੀ। ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨੀ ਖਾੜਕੂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਕਈ ਹਮਲਿਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਈਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ 1987 ਵਿੱਚ [[ਲਾਲੜੂ]] ਨੇੜੇ 32 ਹਿੰਦੂ ਬੱਸ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਅਤੇ 1991 ਵਿੱਚ [[ਲੁਧਿਆਣਾ]] ਵਿੱਚ 80 ਰੇਲ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਹੱਤਿਆ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ 1990 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ 1984 ਦੇ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੁਚਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 1989 ਦੀਆਂ ਸੰਸਦੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ, ਸਿੱਖ ਵੱਖਵਾਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 13 ਸੰਸਦੀ ਸੀਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 10 ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਜੇਤੂ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਰਥਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਖਾਕੀ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਕੀਤੀ ਪਰ ਵੱਖਵਾਦੀਆਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕੀਤਾ‌ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕੇਵਲ 24% ਰਹੀ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਇਹ ਚੋਣ ਜਿੱਤੀ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਆਪਣੀ ਖਾੜਕੂ ਵਿਰੋਧੀ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀ, [[ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ (ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ)|ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ]] ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1993 ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦਿਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਵੱਖਵਾਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਸਫਾਇਆ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਸਮਰਥਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ===1990 ਦਾ ਦਹਾਕਾ=== ਭਾਰਤੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਨੇ 1990 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂ਼ਾਆਤ ਵਿੱਚ ਬਗ਼ਾਵਤ ਨੂੰ ਦਬਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਖ਼ਾਲਸਾ ਰਾਜ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ [[ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ)]] ਵਰਗੇ ਸਿੱਖ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਮੂਹ ਅਹਿੰਸਕ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸੁਤੰਤਰ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਅਗਸਤ 1991 ਵਿੱਚ, [[ਰੋਮਾਨੀਆ]] ਵਿੱਚ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਭਾਰਤੀ ਸਫ਼ੀਰ [[ਜੂਲੀਓ ਰਿਬੇਰੋ]] ‌ਤੇ [[ਬੁਖ਼ਾਰੈਸਟ|ਬੁਖ਼ਾਰੈਸਟ]] ਵਿੱਚ ਖਾੜਕੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰਿਬੇਰੋ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਖਾੜਕੂ ਜੱਥੇਬੰਦੀ ਨੇ 1991 ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਰੋਮਾਨੀਆਈ ਸਫ਼ੀਰ ਲਿਵੀਯੂ ਰਾਡੂ ਨੂੰ ਅਗਵਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਈ, ਇਹ ਰਿਬੇਰੋ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਸ਼ੱਕ ਵਿੱਚ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਫੋਰਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਰੋਮਾਨੀਆਈ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦਾ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਿੱਖ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਡੂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਖਾੜਕੂਆਂ ਦੁਆਰਾ ਰਿਹਾਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅਕਤੂਬਰ 1991 ਵਿੱਚ‌ ਨਿਊਯਾਰਕ ਟਾਈਮਜ਼ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਅਗਵਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਿੰਸਾ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਸੀ,‌ ਭਾਰਤੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਜਾਂ ਖਾੜਕੂਆਂ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ 20 ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਮਰ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਖਾੜਕੂ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗੋਲੀਆਂ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਵਿਦਵਾਨ ਇਆਨ ਟੈਲਬੋਟ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ, ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਖਾੜਕੂ ਸਮੇਤ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਧਿਰਾਂ ਕਤਲ ਅਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਵਰਗੇ ਅਪਰਾਧ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ। 24 ਜਨਵਰੀ 1993 ਤੋਂ 4 ਅਗਸਤ 1993 ਤੱਕ, ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਗ਼ੈਰ–ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨ ਅਨਰਿਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟੇਡ ਨੇਸ਼ਨਜ਼ ਐਂਡ ਪੀਪਲਜ਼ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਰਿਹਾ ਪਰ 22 ਜਨਵਰੀ 1995 ਨੂੰ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਤੌਰ ਤੇ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। 31 ਅਗਸਤ 1995 ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਇੱਕ ਆਤਮਘਾਤੀ ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਗਏ, ਜਿਸਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਪੱਖੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਬੱਬਰ ਖ਼ਾਲਸਾ ਨੇ ਲਈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕੀ ਦੱਸਿਆ। [[ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ]] ਵਿੱਚ [[ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ|ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ]] ਦੇ ਦੂਤਾਵਾਸ ਦੁਆਰਾ 2006 ਦੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਰਿਲੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਕਮਾਂਡੋ ਫੋਰਸ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸੀ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਖਾੜਕੂਆਂ ਨੂੰ ਜੋ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸੀ, ਉਹ ਸਮਰਥਨ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਅਲੋਪ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਗ਼ਾਵਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਹਿੰਸਾ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ। ਘੱਟਦੇ ਸਮਰਥਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਸਤਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਬਾਗ਼ੀ ਲੜਾਕਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਤਾਂ ਕਾਰਨ ਖਾੜਕੂਵਾਦ 1990 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ===2000 ਦਾ ਦਹਾਕਾ=== ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ‌ (ਕੇਪੀਐਸ ਗਿੱਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ) ਵਿਰੁੱਧ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ‌ ਕਿ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਬੇਗੁਨਾਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਹੀ ਪਛਾਣ ਜਾਂ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਸਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਵਾਚ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਕਿ, 1984 ਤੋਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਬਲਾਂ ਨੇ ਖਾੜਕੂਆਂ ਨਾਲ ਲੜਨ ਦੇ ਨਾਮ ਹੇਠ ਵਿਆਪਕ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ– ਮਨਮਾਨੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ, ਬਿਨਾਂ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ, ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਤਸ਼ੱਦਦ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ, ਸ਼ੱਕੀ ਖਾੜਕੂਆਂ ਦੀ ਸੰਖੇਪ ਫ਼ਾਂਸੀ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੁਆਰਾ ਮੰਗੇ ਗਏ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਠਿਕਾਣਿਆਂ ਦਾ ਖ਼ੁਲਾਸਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਤਸੀਹੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਐਮਨੈਸਟੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਬਗ਼ਾਵਤ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲਿਸ ਉੱਪਰ ਲਾਪਤਾ, ਤਸ਼ੱਦਦ, ਬਲਾਤਕਾਰ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਿਰਾਸਤ ਦੇ ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਦਸੰਬਰ 2002 ਤੱਕ 75-100 ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ। ===2010 ਦਾ ਦਹਾਕਾ=== 2010 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨੀ ਖਾੜਕੂਆਂ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ [[ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ|ਤਰਨਤਾਰਨ]] ਧਮਾਕਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਦੁਆਰਾ 4 ਖਾੜਕੂਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨੇ ਖ਼ੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਸ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਈ ਡੇਰਾ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਦਲ ਖ਼ਾਲਸਾ ਵਰਗੇ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਪੱਖੀ ਸੰਗਠਨ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵੀ ਸਰਗਰਮ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਇੱਕ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ। ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ, ਭਾਰਤੀ ਮੀਡੀਆ ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੱਬਰ ਖ਼ਾਲਸਾ ਅਤੇ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਫੋਰਸ ਦੁਆਰਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੰਭਾਵੀ ਹਮਲੇ ਬਾਰੇ ਖੁਫ਼ੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਇਨਪੁਟ ਮਿਲੇ ਹਨ, ਕਥਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਖਾੜਕੂ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਹੈਂਡਲਰਾਂ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਨਵੰਬਰ 2015 ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੇ ਹਮਲੇ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵੱਲੋਂ [[ਸਰਬੱਤ ਖ਼ਾਲਸਾ]] ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਸਰਬੱਤ ਖ਼ਾਲਸੇ ਨੇ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ 13 ਮਤੇ ਅਪਣਾਏ। 12ਵੇਂ ਮਤੇ ਨੇ 1986 ਦੇ ਸਰਬੱਤ ਖ਼ਾਲਸੇ ਦੁਆਰਾ ਅਪਣਾਏ ਗਏ ਮਤਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਪੱਖੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ) ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ [[ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ]] ਨੇ ਸੂਰਤ ਸਿੰਘ ਖ਼ਾਲਸਾ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਯਾਨੰਦ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਮਾਨ ਏਸੀਪੀ ਸਤੀਸ਼ ਮਲਹੋਤਰਾ ਨਾਲ ਬਹਿਸ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਤਾਂ ਡੀਐਮਸੀਐਚ ਦੇ ਮੁੱਖ ਗੇਟ ਤੇ ਖੜ੍ਹੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਨੇ ਭਾਰੀ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਪੱਖੀ ਨਾਰੇ ਲਗਾਏ। ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਲਗਭਗ 15–20 ਮਿੰਟ ਤੱਕ ਚੱਲੇ ਟਕਰਾਅ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਮਾਨ ਨੂੰ ਏਡੀਸੀਪੀ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਨਾਲ ਖ਼ਾਲਸਾ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਰਫਿਊਜੀ ਬੋਰਡ ਆਫ਼ ਕੈਨੇਡਾ (IRB) ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤਸੀਹੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬਲੂਸਟਾਰ ਦੀ 31ਵੀਂ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਪੱਖੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਗਾਏ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ 25 ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ ਸੀ।‌‌ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ [[ਪਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ|ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ]] ਦੇ ਇੱਕ ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਪੱਖੀ ਨਾਅਰੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ) ਦੇ ਦੋ ਮੈਂਬਰਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਸਰੂਪ ਸਿੰਘ ਸੰਧਾ ਅਤੇ ਰਾਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚੰਨਾ ਵਜੋਂ ਹੋਈ ਹੈ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦੌਰਾਨ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਪੱਖੀ ਅਤੇ ਬਾਦਲ ਵਿਰੋਧੀ ਨਾਅਰੇ ਲਗਾਏ। ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸਿੱਖ ਡਾਇਸਪੋਰਾ ਲਗਾਤਾਰ ਆਪੋ–ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲਾਬਿੰਗ ਦੁਆਰਾ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਲਹਿਰ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਵਧਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਾਲ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਬੰਧਾਂ ਦੁਆਰਾ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ, ਡਾਇਸਪੋਰਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਸ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਅਤੇ ਕੂਟਨੀਤਕ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਲਈ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਉਪਲਬਧ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਲਈ ਸਮਰਥਨ ਜੁਟਾਉਣ ਲਈ ਇੰਟਰਨੈਟ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਵਰਗੇ ਆਧੁਨਿਕ ਸੰਚਾਰ ਢੰਗਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ===2020 ਦਾ ਦਹਾਕਾ=== 2021 ਵਿੱਚ ਵੱਖਵਾਦੀ ਸਮੂਹ, ਸਿੱਖਸ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ (SFJ) ਨੇ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗ਼ੈਰ–ਸਰਕਾਰੀ ਰਾਏਸ਼ੁਮਾਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। [[ਆਸਟਰੇਲੀਆ|ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ]], [[ਕੈਨੇਡਾ]], [[ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ]], [[ਇਟਲੀ]], [[ਇੰਗਲੈਂਡ]] ਅਤੇ [[ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ|ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ]] ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਕਈ ਜਨਮਤ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਵੋਟਾਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਲੱਖਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੋਟਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਜਨਵਰੀ 2023 ਵਿੱਚ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ [[ਮੈਲਬਰਨ|ਮੈਲਬੌਰਨ]] ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਰਾਏਸ਼ੁਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ, ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਸਮਰਥਕਾਂ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਪੱਖੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਦੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਝੜਪਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਦੋ ਲੋਕ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਦੋ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਕਿ: "ਲੜਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਕਈ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਝੰਡਿਆਂ ਦੇ ਡੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰਾਂ ਵਜੋਂ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਈ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਸਰੀਰਕ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੋ ਪੀੜਤਾਂ ਦਾ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪੈਰਾਮੈਡਿਕਸ ਦੁਆਰਾ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ" ਅਤੇ "ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਇੱਕ 34 ਸਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਅਤੇ ਇੱਕ 39 ਸਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ ਦੰਗਾਕਾਰੀ ਵਿਵਹਾਰ ਲਈ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।" ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਬੈਰੀ ਓ'ਫੈਰਲ ਨੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ। ਫਰਵਰੀ 2022 ਵਿੱਚ ਦੀਪਕ ਪੁੰਜ, ਜੋ ਕਿ [[ਬਰੈਂਪਟਨ]] ਦੇ ਇੱਕ ਰੇਡੀਓ ਹੋਸਟ ਅਤੇ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਲਹਿਰ ਦੇ ਇੱਕ ਮੁਖ ਆਲੋਚਕ ਸਨ, 'ਤੇ ਤਿੰਨ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸਨੂੰ [[ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ]] ਅਤੇ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਬਾਰੇ ਬੋਲਣ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਦ ਗਲੋਬ ਐਂਡ ਮੇਲ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ, ਪੁੰਜ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ, "ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨੇ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਬੰਦੂਕ ਤਾਣੀ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਨੇ ਬੀਅਰ ਦੀ ਬੋਤਲ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਵਾਰ ਕੀਤਾ।" ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਮੇਅਰ ਪੈਟ੍ਰਿਕ ਬ੍ਰਾਊਨ ਨੇ ਹਮਲੇ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਹਿੰਸਾ ਜਾਂ ਧਮਕੀ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।" ਪੀਲ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਸ ਘਟਨਾ ਬਾਰੇ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਅਗਸਤ 2022 ਵਿੱਚ‌ [[ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ]], ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ [[ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ]] (ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਜਥੇਬੰਦੀ ਜੋ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਪੱਖੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਅਤੇ ਸਮੂਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ) ਦੇ ਮੁਖੀ ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਉਸਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਸ਼ੇ ਤਿਆਗਣ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਅਤੇ ਕਈ ਪ੍ਰਚਾਰ ਟੂਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬੁਰਾਈਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਸਨੇ ਜਨਤਕ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕੀਤੀ।‌ 18 ਮਾਰਚ 2023 ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੰਗਠਨ 'ਤੇ ਕਤਲ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼, ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਹਮਲੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਸ਼ਾਂਤੀ ਫੈਲਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ। ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਫ਼ਰਾਰ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਨੂੰ 23 ਅਪ੍ਰੈਲ 2023 ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਭਾਰਤੀ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਸਿੰਘ ਦੀ ਭਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਕਈ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਘਟਨਾ ਦੇ ਹੋਏ ਪਰ ਕੁਝ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਕਈ ਹਿੰਸਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵੀ ਹੋਈਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਭੀੜ ਨੇ [[ਸਾਨ ਫ਼ਰਾਂਸਿਸਕੋ|ਸੈਨ ਫਰਾਂਸਿਸਕੋ]] ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਕੌਂਸਲੇਟ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਭੀੜ ਨੇ ਲੰਡਨ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਖੰਭੇ ਤੋਂ ਭਾਰਤੀ ਝੰਡੇ ਨੂੰ ਉਤਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਖਿੜਕੀਆਂ ਤੋੜ ਦਿੱਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਮੂਲੀ ਸੱਟਾਂ ਲਗਾਈਆਂ। NIA ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੈਨ ਫਰਾਂਸਿਸਕੋ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਇੱਕ ਸਮੂਹ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ। 21 ਮਾਰਚ 2023 ਨੂੰ ਦੋ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ ਕੌਂਸਲੇਟ ਦੇ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਦੁਆਰ 'ਤੇ ਜਲਣਸ਼ੀਲ ਪਦਾਰਥ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਸੈਨ ਫਰਾਂਸਿਸਕੋ ਕੌਂਸਲੇਟ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। 18 ਜੂਨ 2023 ਨੂੰ [[ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ]] ਨੂੰ [[ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ]] ਦੇ [[ਸਰ੍ਹੀ, ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ|ਸਰੀ]] ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀ ਪਾਰਕਿੰਗ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਨਿੱਝਰ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਦੋ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਪੱਖੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦਾ ਮੁਖੀ ਸੀ, ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਉਸ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਤਲਾਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਲਈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਸਦੀ ਹਵਾਲਗੀ ਦੀ ਅਸਫਲ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। 2 ਜੁਲਾਈ 2023 ਨੂੰ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨੀ ਸਮਰਥਕਾਂ ਨੇ ਸੈਨ ਫਰਾਂਸਿਸਕੋ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਕੌਂਸਲੇਟ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਪਰ ਸੈਨ ਫਰਾਂਸਿਸਕੋ ਫਾਇਰ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੁਆਰਾ ਅੱਗ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਬੁਝਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਇਮਾਰਤ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸੱਟ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ। ਅਮਰੀਕੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਮੈਥਿਊ ਮਿਲਰ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨੀ ਸਮਰਥਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਟਵਿੱਟਰ 'ਤੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਹਮਲਾ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਝਰ ਦੀ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਮੌਤ ਦਾ ਬਦਲਾ ਸੀ। ਨਿੱਝਰ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਗਲੋਬ ਐਂਡ ਮੇਲ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਕੁਝ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਸੀ ਕਿ ਨਿੱਝਰ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਨਿੱਝਰ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨਾਲ ਇੰਟਰਵਿਊਆਂ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਆਪਣੇ ਖ਼ੁਲਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ 1995 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕਤਲ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਰੱਖਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਬੱਬਰ ਖ਼ਾਲਸਾ ਦੇ ਮੁਖੀ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਤਾਰਾ ਨਾਲ ਉਸਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਸਬੰਧ ਸਨ। 1 ਸਤੰਬਰ 2024 ਨੂੰ ਸਿੱਖਸ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ [[ਟੋਰਾਂਟੋ]] ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰੈਲੀ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਰੈਲੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫਲੋਟਾਂ 'ਤੇ [[ਦਿਲਾਵਰ ਸਿੰਘ ਬੱਬਰ]]‌ (ਬੱਬਰ ਖ਼ਾਲਸਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇੱਕ ਆਤਮਘਾਤੀ ਹਮਲਾਵਰ) ਜਿਸਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਰਾਹਗੀਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਸੀ, ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕੀਤੀ। SFJ ਦੇ ਜਨਰਲ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ, "ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਦਿਲਾਵਰ ਦੀ ਔਲਾਦ ਹਾਂ‌ 1995 ਵਿੱਚ ਉਸ ਸਮੇਂ, ਹਥਿਆਰ ਦੀ ਚੋਣ ਬੰਬ ਸੀ, ਪਰ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੋਟ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਹੈ।" ਰੈਲੀ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਹਾਜ਼ਰੀਨ ਨੇ "ਕਿੱਲ ਇੰਡੀਆ" ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਵੀ ਲਗਾਏ। ਨਵੰਬਰ 2024 ਵਿੱਚ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਪੱਖੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਬਰੈਂਪਟਨ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ ਸਭਾ ਮੰਦਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਇੱਕ ਝੜਪ ਹੋਈ। [[ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ]], ਪੀਅਰੇ ਪੋਇਲੀਵਰ, [[ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ]] ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ। ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਮੇਅਰ ਪੈਟ੍ਰਿਕ ਬ੍ਰਾਊਨ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਬਰੈਂਪਟਨ ਵਿੱਚ ਪੂਜਾ ਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਸਿਟੀ ਕੌਂਸਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਰੱਖਦੇ ਹਨ।‌ ਪੀਲ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਇੱਕ ਆਫ ਡਿਊਟੀ ਸਾਰਜੈਂਟ ਹਰਿੰਦਰ ਸੋਹੀ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਡਿਊਟੀ ਤੋਂ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸੋਹੀ ਨੂੰ ਮੰਦਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਝੰਡਾ ਫੜੇ ਹੋਏ ਫਿਲਮਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੰਦਿਰ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਝੜਪ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਭਾਰਤੀ ਕੌਂਸਲੇਟ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਡਾਇਸਪੋਰਾ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਮੰਦਰ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸਿੱਖਸ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਕੌਂਸਲੇਟ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਜਾਸੂਸੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵੱਖਵਾਦੀ ਲਹਿਰ ਬਾਰੇ ਖੁਫੀਆ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਰੱਖਦਾ ਸੀ। ਕੈਨੇਡਾ ਲਈ ਸਿੱਖਸ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗੋਸਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, "ਇਹ ਹਿੰਦੂ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖ ਬਨਾਮ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਉਹ (ਕੌਂਸਲਰ ਅਧਿਕਾਰੀ) ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ।" ===ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਪੱਖੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦਾ ਚੋਣ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ=== {{Main article|2022 ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ|2024 ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ}} [[2022 ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ|2022 ਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ]] ਵਿੱਚ‌ [[ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ)]], ਦੋ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਪੱਖੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ 117 ਸੀਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 81 ਸੀਟਾਂ 'ਤੇ ਚੋਣ ਲੜੀ ਅਤੇ 386,176 ਵੋਟਾਂ ਜਾਂ ਵੋਟ ਸ਼ੇਅਰ ਦਾ 2.48% ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ) ਨੂੰ 2017 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ 49,260 ਵੋਟਾਂ (ਵੋਟ ਸ਼ੇਅਰ ਦਾ 0.3%) ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ) ਦੇ ਮੁਖੀ [[ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ]] ਨੇ ਜੂਨ 2022 ਵਿੱਚ ਹੋਈ [[ਸੰਗਰੂਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ|ਸੰਗਰੂਰ]] ਲੋਕ ਸਭਾ ਉਪ ਚੋਣ ਜਿੱਤੀ, ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ 253,154 ਵੋਟਾਂ ਜਾਂ ਵੋਟ ਸ਼ੇਅਰ ਦਾ 35.61% ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮਾਨ 2024 ਦੀ ਸੰਗਰੂਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣ ਹਾਰ ਗਏ ਸਨ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ 187,246 ਵੋਟਾਂ ਜਾਂ ਵੋਟ ਸ਼ੇਅਰ ਦਾ 18.55% ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਸੀ। [[2024 ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ|2024 ਦੀਆਂ ਭਾਰਤੀ ਆਮ ਚੋਣਾਂ]] ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਤੇਰਾਂ ਸੰਸਦੀ ਹਲਕਿਆਂ 'ਤੇ ਚੋਣ ਲੜੀ ਗਈ ਸੀ। ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਲਹਿਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਦੋ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਅਤੇ [[ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਖ਼ਾਲਸਾ|ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ]], ਨੇ ਆਪੋ–ਆਪਣੇ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਚੁਣੇ ਗਏ।  ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ) ਨੇ 13 ਵਿੱਚੋਂ 12 ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਮੀਦਵਾਰ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ, ਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਚੋਣ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤੀ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ 500,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੋਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ। ==ਖਾੜਕੂਵਾਦ== 1980 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਅੱਧ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੱਖਵਾਦ ਅਤੇ ਖਾੜਕੂਵਾਦ ਵਿੱਚ ਨਾਟਕੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ‌। 1984 ਵਿੱਚ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਫ਼ੌਜੀ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬਲੂ ਸਟਾਰ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਨਾਰਾਜ਼ ਕੀਤਾ। ਵੱਖਵਾਦੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੇ ਨਾਲ–ਨਾਲ 1984 ਦੇ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਕਤਲੇਆਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵਰਗ ਵੀ ਵੱਖਵਾਦੀਆਂ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਅਤੇ ਕੂਟਨੀਤਕ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਲੱਗਾ। ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਖਾੜਕੂਵਾਦ ਵੱਲ ਮੁੜਿਆ ਜਿਸ ਕਾਰਨ 1980 ਅਤੇ 1990 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸਿੱਖ ਖਾੜਕੂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ। ਕੁਝ ਖਾੜਕੂ ਸਮੂਹਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ, ਫ਼ੌਜ ਜਾਂ ਫੌਜ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ 'ਤੇ ਹਿੰਸਾ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਰਾਹੀਂ ਇੱਕ ਸੁਤੰਤਰ ਰਾਜ ਬਣਾਉਣਾ ਸੀ। ਮਾਨਵ–ਵਿਗਿਆਨਕ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਖਾੜਕੂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਧਾਰਮਿਕ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਸਮੂਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਮੌਜ–ਮਸਤੀ, ਉਤਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਮਰਦਾਨਗੀ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਸਨ। ਪੁਰੀ ਜੱਜ ਅਤੇ ਸੇਖੋਂ (1999) ਸੁਝਾਅ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਨਪੜ੍ਹ ਜਾਂ ਘੱਟ ਪੜ੍ਹੇ–ਲਿਖੇ ਨੌਜਵਾਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਨੌਕਰੀ ਦੀਆਂ ਕਾਫ਼ੀ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਸਨ, "ਮਨੋਰੰਜਨ" ਦੇ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਪੱਖੀ ਖਾੜਕੂ ਸਮੂਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਸਨ। ਉਹ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਖ਼ੁਦ ਸਿਰਫ਼ 5% ਖਾੜਕੂਆਂ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਸੀ। ===ਪਤਨ=== ਅਮਰੀਕੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਅਨੁਸਾਰ 1992 ਤੋਂ 1997 ਤੱਕ ਸਿੱਖ ਵੱਖਵਾਦ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ 1997 ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ, "ਸਿੱਖ ਵੱਖਵਾਦੀ ਸੈੱਲ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸਰਗਰਮ ਹਨ ਅਤੇ ਵੱਖਵਾਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਤੋਂ ਫੰਡ ਇਕੱਠੇ ਕਰਦੇ ਹਨ।" "ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਤੋਂ ਬਿਨ ਲਾਦੇਨ ਤੱਕ: ਧਾਰਮਿਕ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ" ਸਿਰਲੇਖ ਵਾਲੀ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚ ਓਰਫੈਲੀਆ ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਗਲੋਬਲ ਐਂਡ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੱਡੀਜ਼, ਯੂਸੀਐਸਬੀ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਮਾਰਕ ਜੁਰਗੇਨਸਮੇਅਰ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਖਵਾਦੀ ਦਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲਿਆ ਜਿਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, "ਲਹਿਰ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।" ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਾਥੀ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ, ਕੈਦ ਕਰ ਲਏ ਗਏ ਸਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਲੁਕਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਸਮਰਥਨ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ===ਖਾੜਕੂਵਾਦ ਦੇ ਅਸਫ਼ਲ ਰਹਿਣ ਦੇ ਕਾਰਨ=== ਖਾੜਕੂਵਾਦ‌ ਕਈ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ ਹੈ: • ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਮੁੱਖੀ ਕੇਪੀਐਸ ਗਿੱਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਖਾੜਕੂਆਂ ਤੇ ਭਾਰੀ ਪੁਲਿਸ ਕਾਰਵਾਈ। ਕਈ ਖਾੜਕੂ ਆਗੂ ਮਾਰੇ ਗਏ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਆਤਮ ਸਮਰਪਣ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।‌ • ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦੇ ਖਾੜਕੂਵਾਦ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ। • ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਲਈ "ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ" ਦੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਧਾਰਨਾ ਦੀ ਘਾਟ। ਕੁਮਾਰ (1997) ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਨਾਮ ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਇੱਛਾਵਾਦੀ ਸੋਚ ਸੀ, ਸਿਰਫ਼ ਭਾਰਤੀ ਸਥਾਪਨਾ ਵਿਰੁੱਧ ਉਨ੍ਹਾਂ (ਖਾੜਕੂਆਂ) ਦੀ ਘ੍ਰਿਣਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਇਸਦਾ ਕੋਈ ਬਦਲਵਾਂ ਵਿਕਲਪ ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਸਕੇ। • ਲਹਿਰ ਦੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿੱਚ, ਖਾੜਕੂਆਂ ਕੋਲ ਵਿਚਾਰਾਤਮਰਕ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਦੀ ਘਾਟ ਸੀ। • ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਫ਼ਾਦਾਰਾਂ ਦੇ ਖਾੜਕੂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਜਾਣ ਨਾਲ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਵੰਡੀਆਂ ਗਈਆਂ। • ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿੱਖ ਆਬਾਦੀ ਵਿੱਚ ਖਾੜਕੂਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਹਮਦਰਦੀ ਅਤੇ ਸਮਰਥਨ ਦਾ ਘਾਟਾ। • ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਸੀ ਫੁੱਟ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕੀਤਾ। • ਵੱਖਵਾਦੀ ਤੱਤਾਂ ਦੇ ਉਭਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਖ਼ੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਦੁਆਰਾ ਵਧਾਈ ਗਈ ਚੌਕਸੀ। ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ਼ ਪੀਸ ਐਂਡ ਕਨਫਲਿਕਟ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਲਈ ਲਿਖਦੇ ਹੋਏ ਸਿਮਰਤ ਢਿੱਲੋਂ (2007) ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ, "ਖਾੜਕੂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਆਪਸੀ ਲੜਾਈ ਕਾਰਨ ਲਹਿਰ ਨੇ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਡਾਇਸਪੋਰਾ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਸਮਰਥਨ ਗੁਆ ਦਿੱਤਾ।" ===ਖਾੜਕੂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ=== ਸਿਖ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ, ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਕੌਂਸਲ ਅਤੇ ਵਰਲਡ ਸਿੱਖ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਰਗੇ ਕਈ ਖਾੜਕੂ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਹਨ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਸੰਗਠਨ ਅਤੇ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕਈ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸੰਗਠਿਤ ਹਨ, ਜੋ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਫ਼ੌਜੀ ਯਤਨਾਂ ਦਾ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਸਮੂਹ 1980 ਅਤੇ 1990 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਰਗਰਮ ਸਨ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਈ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਜੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਡਾਇਸਪੋਰਾ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮੌਜੂਦਗੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ 1993 ਵਿੱਚ ਅੱਤਵਾਦ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੌਰਾਨ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮ ਸਮੂਹਾਂ ਵਿੱਚ [[ਬੱਬਰ ਖ਼ਾਲਸਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ|ਬੱਬਰ ਖ਼ਾਲਸਾ]], ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿੱਖ ਯੂਥ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ, [[ਦਲ ਖ਼ਾਲਸਾ (ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ)|ਦਲ ਖ਼ਾਲਸਾ]], ਅਤੇ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਟਾਈਗਰ ਫੋਰਸ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਅਣਜਾਣ ਸਮੂਹ, ਸ਼ਹੀਦ ਖ਼ਾਲਸਾ ਫੋਰਸ ਨੇ 1997 ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਬੰਬ ਧਮਾਕਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਈ ਸੀ ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਸਮੂਹ ਬਾਰੇ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ ਗਿਆ। ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਪੱਖੀ ਖਾੜਕੂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ: * ਬੱਬਰ ਖ਼ਾਲਸਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ (BKI) ** [[ਯੂਰਪੀ ਸੰਘ]], [[ਕੈਨੇਡਾ]], [[ਭਾਰਤ|ਭਾਰਤ‌]] ਅਤੇ [[ਯੂਨਾਈਟਡ ਕਿੰਗਡਮ|ਬਰਤਾਨੀਆ]] ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨ ਵਜੋਂ ਸੂਚੀਬੱਧ। ** 2004 ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅੱਤਵਾਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ । ** ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਫਲਾਈਟ 182 'ਤੇ ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ ਲਈ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੁਆਰਾ ਨਾਮਜ਼ਦ। * ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਟਾਈਗਰ ਫੋਰਸ ਆਫ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ (BTFK) ** ਇਹ ਸਮੂਹ 1984 ਵਿੱਚ [[ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਮਾਨੋਚਾਹਲ]] ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ** 1995 ਵਿੱਚ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਲਹਿਰ ਦੇ 4 ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਵੱਖਵਾਦੀ ਸਮੂਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵਜੋਂ ਸੂਚੀਬੱਧ। * ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਕਮਾਂਡੋ ਫੋਰਸ (KCF) ** 1986 ਵਿੱਚ ਸਰਬੱਤ ਖ਼ਾਲਸਾ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਈ ਗਈ ।  ਇਹ ਅਮਰੀਕੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਭਾਗ (DOS) ਦੁਆਰਾ ਘੋਸ਼ਿਤ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੈ । ** ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਦੇ ਸਹਾਇਕ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ KCF ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 1995 ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ। * ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਆਰਮੀ (KLA) ** ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਫੋਰਸ ਦਾ ਇੱਕ ਵਿੰਗ‌ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵੱਖ ਹੋਏ ਸਮੂਹ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਸਿੱਧ। * ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਫੋਰਸ ** 1986 ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ ** 1980 ਅਤੇ 1990 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਨਾਗਰਿਕਾਂ 'ਤੇ ਇਸਲਾਮੀ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਵੱਖਵਾਦੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕਈ ਬੰਬ ਧਮਾਕਿਆਂ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। * ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਫੋਰਸ (KZF) ** ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨ ਵਜੋਂ ਸੂਚੀਬੱਧ। * ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿੱਖ ਯੂਥ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ (ISYF) (ਜੋ ਕਿ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਕਿੰਗਡਮ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਹੈ।) * ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸਿੱਖ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ (AISSF) * ਦਸਮੇਸ਼ ਰੈਜੀਮੈਂਟ * ਸ਼ਹੀਦ ਖ਼ਾਲਸਾ ਫੋਰਸ ==ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ== ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬਲੂ ਸਟਾਰ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਹਿੰਸਕ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਖਿੰਡੇ ਹੋਏ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਬਣਾਇਆ। ਸਿੱਖ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਲਹਿਰ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਾਬਤ ਹੋਈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸਨੇ ਇਸ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਕੂਟਨੀਤਕ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ। ਬਰਤਾਨੀਆ, ਕੈਨੇਡਾ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਫ਼ੌਜੀ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਾਣ ਲਈ ਕਾਡਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ। ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸਿੱਖ ਸਮੂਹਾਂ ਨੇ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਜਲਾਵਤਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਸਿੱਖ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ, ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਲਈ ਭੂਗੋਲਿਕ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਗਤ ਤਾਲਮੇਲ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਸਿੱਖ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਧੜਿਆਂ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸੰਗਠਨ ਲਈ ਇੱਕ ਮੰਚ ਵਜੋਂ ਵਰਤਿਆ ਹੈ। ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਕਈ ਵਾਰ ਫੰਡ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਲਹਿਰ ਲਈ ਡਾਇਸਪੋਰਾ ਨੂੰ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਸਥਾਨ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਕਈ ਵਾਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਸ਼ੈਲੀਬੱਧ ਸੰਸਕਰਣ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਕੇ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਲਾਮਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਕੁਝ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨੀ ਆਗੂਆਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਵਿੱਚ, ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੁਝ ਧੜੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੜਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਵਾਲੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਫੰਡਾਂ ਨੂੰ ਲਹਿਰ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮੂਹ ਸੰਚਾਰ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਸੰਗਠਨਾਤਮਕ ਵਿਵਸਥਾ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਅਤੇ ਸੰਮੇਲਨਾਂ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਪ੍ਰੈਲ 1981 ਵਿੱਚ "ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਮੇਲਨ" ਨਿਊਯਾਰਕ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 200 ਡੈਲੀਗੇਟਾਂ ਨੇ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅਪ੍ਰੈਲ 1987 ਵਿੱਚ ਤੀਜਾ ਸੰਮੇਲਨ ਸਲੋਹ, ਬਰਕਸ਼ਾਇਰ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਸੰਮੇਲਨ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਲਹਿਰ ਵਿੱਚ ਏਕਤਾ ਲਿਆਉਣੀ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਕਾਰਕਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਉੱਭਰ ਰਹੇ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕੀਤਾ। ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਫੰਡ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ। ਸਿੱਖ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਨਸਲੀ ਵਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਪ੍ਰਸਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦਿਅਕ ਯਤਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਗੈਰ–ਸਿੱਖ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਚਿਹਰਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਸੀ ਜੋ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ "ਵੱਖਵਾਦੀ" ਮੰਨਦੇ ਸਨ। 1993 ਵਿੱਚ, ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਅਨਰਿਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟੇਡ ਨੇਸ਼ਨਜ਼ ਐਂਡ ਪੀਪਲਜ਼ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ (UNPO) ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਅੰਦਰ ਹੀ ਇਸਨੂੰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਬਾਅ ਅਤੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਉੱਤੇ ਹਿੰਸਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਕਾਰਨ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਮੁਅੱਤਲੀ 22 ਜਨਵਰੀ 1995 ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਐਸੋਸੀਏਟ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਐਡਵਰਡ ਟੀਜੀ ਐਂਡਰਸਨ, ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਲਹਿਰ ਦਾ ਵਰਣਨ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ: {{Quote|text=ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਣ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਲਹਿਰ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਸਵੈ-ਨਿਰਣੇ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਖਵਾਦੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਅਤੇ ਭੜਕਾਊ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ, ਕਠੋਰ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆਈ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਹਿੰਸਕ ਤਣਾਅ, ਅਤੇ ਵੱਖਵਾਦੀਆਂ ਲਈ 'ਲੰਬੀ ਦੂਰੀ' ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ ਹੈ।|author=ਐਡਵਰਡ ਟੀ.ਜੀ. ਐਂਡਰਸਨ, ਭਾਰਤੀ ਡਾਇਸਪੋਰਾ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ, ਆਕਸਫੋਰਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪ੍ਰੈਸ (2024)}} ===ਪਾਕਿਸਤਾਨ=== ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਲੰਮੇਂ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਆਪਣੀ "ਬਲੀਡ ਇੰਡੀਆ" ਰਣਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। [[ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਯੁੱਧ (1971)|1971 ਦੀ ਭਾਰਤ–ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜੰਗ]] ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ, [[ਜ਼ੁਲਫ਼ਿਕ਼ਾਰ ਅਲੀ ਭੁੱਟੋ|ਜ਼ੁਲਫ਼ਿਕਾਰ ਅਲੀ ਭੁੱਟੋ]] ਜੋ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਨਰਲ [[ਯਹੀਆ ਖਾਨ|ਯਾਹੀਆ ਖਾਨ]] ਦੇ ਫ਼ੌਜੀ ਸ਼ਾਸਨ ਦੌਰਾਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਨ, ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ, "ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਪੂਰਬ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਫ਼ੌਜਾਂ ਦੀ ਕਮਰ ਟੁੱਟ ਜਾਏ ਤਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਪੂਰਬੀ ਭਾਰਤ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਪੂਰਬੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਸਥਾਈ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ.... ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵੀ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।" ਸਿੱਖ ਵੱਖਵਾਦੀ ਨੇਤਾ [[ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ]] ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜ਼ੁਲਫਿਕਾਰ ਅਲੀ ਭੁੱਟੋ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਭੁੱਟੋ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ, "ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਬਣਾਵਾਂਗੇ।" ਭੁੱਟੋ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਮੁਖੀ ਬਣੇ ਜਨਰਲ [[ਮੁਹੰਮਦ ਜ਼ਿਆ-ਉਲ-ਹੱਕ਼|ਜ਼ਿਆ-ਉਲ-ਹੱਕ਼]] ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾ ਵਜੋਂ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ 1947 ਦੀ ਵੰਡ ਦੀ ਹਿੰਸਾ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਸਿੱਖਾਂ ਅਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਰਵਾਇਤੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਇੰਗਲੈਂਡ ਅਤੇ ਉੱਤਰੀ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਸਿੱਖ ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਆਉਂਦੇ ਸਨ, ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੰਗ ਦੇ ਮੋਹਰੀ ਸਨ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੇ ਠਹਿਰਨ ਦੌਰਾਨ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਸੀ। [[ਇੰਟਰ-ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ]] ਮੁਖੀ, ਜਨਰਲ ਅਬਦੁਲ ਰਹਿਮਾਨ ਨੇ‌ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਭਾਰਤ ਵਿਰੁੱਧ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਆਈਐਸਆਈ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਸੈੱਲ ਖੋਲ੍ਹਿਆ। ਇੰਟਰ-ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਵਿੱਚ ਰਹਿਮਾਨ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਮਾਣ ਸੀ ਕਿ, "ਸਿੱਖ ਪੂਰੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹਨ, ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਸ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਬੰਬ ਲਗਾਉਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸ ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।" ਜਨਰਲ ਹਾਮਿਦ ਗੁਲ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅਸਥਿਰ ਰੱਖਣਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਫ਼ੌਜ ਲਈ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕੀਮਤ ਦੇ ਇੱਕ ਵਾਧੂ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਰੱਖਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਸੀ। ਖਾੜਕੂਵਾਦ ਉਦੋਂ ਹੀ ਘਟਿਆ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਤਾਰ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ [[ਬੇਨਜ਼ੀਰ ਭੁੱਟੋ]] ਸਰਕਾਰ ਭਾਰਤੀ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਫ਼ੌਜਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਸਾਂਝੀ ਗਸ਼ਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਗਈ। 2006 ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਅਮਰੀਕੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਮੂਲ ਦੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਨਾਗਰਿਕ ਖਾਲਿਦ ਅਵਾਨ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਕਮਾਂਡੋ ਫੋਰਸ ਦੇ ਮੁਖੀ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੰਜਵੜ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਕੇ "ਅੱਤਵਾਦ ਦਾ ਸਮਰਥਨ" ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ। ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਕਮਾਂਡੋ ਫੋਰਸ‌ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿਰੁੱਧ ਘਾਤਕ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ ਸਨ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸੈਂਕੜੇ ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਅਵਾਨ ਅਕਸਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਉਸ 'ਤੇ ਸਿੱਖ ਖਾੜਕੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਹੋਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। 2008 ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤ ਦੇ [[ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਬਿਊਰੋ]] ਨੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਇੰਟਰ-ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਸੰਸਥਾ ਸਿੱਖ ਖਾੜਕੂਵਾਦ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ===ਬਰਤਾਨੀਆ=== ਫਰਵਰੀ 2008 ਵਿੱਚ, ਬੀਬੀਸੀ ਰੇਡੀਓ 4 ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਮੁਖੀ, ਐਨਪੀਐਸ ਔਲਖ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਖਾੜਕੂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਬਰਤਾਨਵੀ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਖੁਫ਼ੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਤੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿ [[ਬੱਬਰ ਖ਼ਾਲਸਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ|ਬੱਬਰ ਖ਼ਾਲਸਾ]] ਆਪਣੇ ਰੰਗਰੂਟਾਂ ਨੂੰ [[ਅਲ ਕਾਇਦਾ]] ਦੁਆਰਾ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਉਸੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਕੈਂਪਾਂ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਬ੍ਰਾਈਟਨ ਦੇ ਲਾਰਡ ਬਾਸਮ, ਜੋ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਸਨ, ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਰਤਾਨੀਆ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿੱਖ ਯੂਥ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ "ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ" ਕੀਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ "ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ" ਹਨ। ISYF ਨੂੰ ਬਰਤਾਨੀਆ ਵਿੱਚ "ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸਮੂਹ" ਵਜੋਂ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਇਸਨੂੰ 27 ਜੂਨ 2002 ਨੂੰ ਅਮਰੀਕੀ ਖਜ਼ਾਨਾ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਅੱਤਵਾਦ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਇਸਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਭਾਗ ਦੁਆਰਾ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਲੰਡਨ ਈਵਨਿੰਗ ਸਟੈਂਡਰਡ ਲਈ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਐਂਡਰਿਊ ਗਿਲਿਗਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ (ਬਰਤਾਨੀਆ) ISYF ਦਾ ਉੱਤਰਾਧਿਕਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਕਮੇਟੀ, ਉਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਮੈਂਬਰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸਿੱਖਾਂ ਤੋਂ ਫੰਡਿੰਗ ਮੰਗੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਪੱਖੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ===ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ=== ਜੂਨ 1984 ਵਿੱਚ [[ਨਿਊਯਾਰਕ ਟਾਈਮਜ਼]] ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਹੈਲਮਟ ਸ਼ਮਿਟ ਅਤੇ ਵਿਲੀ ਬ੍ਰੈਂਡਟ, ਜੋ ਦੋਵੇਂ ਪੱਛਮੀ ਜਰਮਨੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਚਾਂਸਲਰ ਸਨ, ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ [[ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ]] ਦੀ [[ਕੇਂਦ੍ਰੀ ਸੂਹੀਆ ਏਜੰਸੀ|ਕੇਂਦਰੀ ਸੂਹੀਆ ਏਜੰਸੀ]] (ਸੀਆਈਏ) ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਸ਼ਾਂਤੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸੀ। ਨਿਊਯਾਰਕ ਟਾਈਮਜ਼ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਕਿ [[ਦਾ ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ]] ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੂਹੀਆ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਅਗਿਆਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀਆਈਏ ਨੇ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਰਾਹੀਂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਕਰਕੇ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ "ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ" ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਦੂਤਾਵਾਸ ਨੇ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਖੰਡਣ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਸਕੱਤਰੇਤ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਵਧੀਕ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਖੋਜ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਵਿੰਗ ਦੇ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਬੀ. ਰਮਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ 1971 ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਜਨਰਲ ਯਾਹੀਆ ਖ਼ਾਨ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਬਗ਼ਾਵਤ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ। 2023 ਵਿੱਚ, ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਿਊਯਾਰਕ ਸਥਿਤ ਸਿੱਖ ਵੱਖਵਾਦੀ ਗੁਰਪਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ, ਜੋ ਕਿ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਪੱਖੀ ਸਮੂਹ ਸਿੱਖਸ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਸਨ, ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ। 29 ਨਵੰਬਰ 2023 ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਸੂਹੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਇੱਕ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਨਿਊਯਾਰਕ ਵਿੱਚ ਕਤਲ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਭੂਮਿਕਾ ਲਈ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ===ਕੈਨੇਡਾ=== ਟੈਰੀ ਮਾਈਲੇਵਸਕੀ ਨੇ ਸੀਬੀਸੀ‌ ਨੂੰ 2007 ਦੀ ਇੱਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਸੁਤੰਤਰ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਅੱਤਵਾਦੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦਾ ਜਨਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ, ਵਰਲਡ ਸਿੱਖ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਕੈਨੇਡਾ‌‌ (ਇੱਕ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਿੱਖ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਮੂਹ ਜੋ ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਕੱਟੜਤਾ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਾ ਹੈ) ਨੇ ਸੀਬੀਸੀ 'ਤੇ "ਮਾਣਹਾਨੀ, ਨਿੰਦਿਆ ਅਤੇ ਬਦਨਾਮੀ" ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਕੀਤਾ‌ ਅਤੇ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਮਾਈਲੇਵਸਕੀ ਨੇ ਡਬਲਯੂਐਸਓ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਡਬਲਯੂਐਸਓ ਦੀ ਸਾਖ਼ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ 2015 ਵਿੱਚ, ਡਬਲਯੂਐਸਓ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਆਪਣੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਦਿੱਤਾ। ਟੈਰੀ ਮਾਈਲੇਵਸਕੀ ਦੀ 2020 ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਸੰਚਾਲਿਤ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। 2017 ਵਿੱਚ [[ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ]] ਨੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ [[ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ]] ਨੂੰ "ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨੀ ਹਮਦਰਦ" ਕਿਹਾ ਅਤੇ 22 ਫਰਵਰੀ 2018 ਨੂੰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਟਰੂਡੋ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ। ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਵੱਖਵਾਦੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਪੁਨਰ ਸੁਰਜੀਤੀ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ [[ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ|ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ]] ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, "ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਕੋਈ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਾ ਤਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ।" ਸਤੰਬਰ 2023 ਵਿੱਚ, ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦੇ ਹੋਏ, ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਭਾਰਤ 'ਤੇ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਵੱਖਵਾਦੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕਾਰਕੁਨ [[ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ|ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਝਰ]] ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ, ਜਿਸਦੀ [[ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ]] ਦੇ [[ਸਰ੍ਹੀ, ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ|ਸਰੀ]] ਵਿੱਚ ਨਕਾਬਪੋਸ਼ ਬੰਦੂਕਧਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਨਿੱਝਰ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੁਆਰਾ ਖਾੜਕੂਵਾਦ ਨਾਲ ਸਬੰਧਾਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਭਾਰਤ ਨੇ ਉਸਦੀ ਹੱਤਿਆ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ–ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਕੂਟਨੀਤਕ ਵਿਵਾਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਇਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਸਿਫ਼ਾਰਤੀ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ। ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਖੁਫੀਆ ਸਰੋਤਾਂ ਅਤੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਨਿੱਝਰ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦੇ ਸਬੂਤ ਸਾਂਝੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਸਨ। ==ਇਹ ਵੀ ਵੇਖੋ== * [[ਖਾੜਕੂ]] * [[ਖ਼ਾਲਸਾ]] * [[ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਅੰਦੋਲਨ]] * [[ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਧਰਮ]] * [[ਪੰਜਾਬ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵਿਦ੍ਰੋਹ]] ==ਹਵਾਲੇ== {{Reflist}} ==ਬਾਹਰੀ ਲਿੰਕ== *{{Commons category-inline|Khalistan movement|ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਲਹਿਰ}}। [[ਸ਼੍ਰੇਣੀ:ਸਿੱਖ ਰਾਜਨੀਤੀ]] [[ਸ਼੍ਰੇਣੀ:ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਲਹਿਰ]] [[ਸ਼੍ਰੇਣੀ:ਪੰਜਾਬ, ਭਾਰਤ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ (1947–ਵਰਤਮਾਨ)]] [[ਸ਼੍ਰੇਣੀ:ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ]] dql1frbdzvgypmco9avbhwtbjpdsrl2 811778 811777 2025-06-25T12:52:55Z 2409:40D1:102B:6728:8000:0:0:0 811778 wikitext text/x-wiki {{Infobox Country | established_date3 = 4 ਅਗਸਤ 1982–10 ਜੂਨ 1984 | established_event4 = [[ਸਾਕਾ ਨੀਲਾ ਤਾਰਾ]] | established_date4 = 1 ਜੂਨ 1984–10 ਜੂਨ 1984 | established_event5 = ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਵੁਡਰੋਜ਼ | established_date5 = ਜੂਨ–ਸਤੰਬਰ 1984 | established_date2 = 28 ਅਗਸਤ 1977 | established_event3 = ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਮੋਰਚਾ | established_event2 = [[ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮਤਾ]] | image_flag = Flag-of-Khalistan.svg | image_coat = Emblem of Khalistan.svg | symbol_width = 60px | symbol_type = ਮੋਹਰ | motto = "[[ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ#ਅਕਾਲ ਸਹਾਇ|ਅਕਾਲ ਸਹਾਇ]]" | national_anthem = "[[ਦੇਗ ਤੇਗ਼ ਫ਼ਤਿਹ]]"<br>[[File:Deg Teg Fateh.ogg]] | image_map = {{Switcher |[[File:Punjab in India (claimed and disputed hatched).svg | frameless]] | ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਖ਼ੇਤਰੀ ਦਾਅਵੇ ਲਾਲ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਏ ਗਏ ਹਨ | [[File:Proposed Map of Khalistan (1982).jpg | frameless]] | ਆਲ ਪਾਰਟੀ ਸਿੱਖ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ (1982) ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ | [[File:Khalistan map.jpg | frameless]] | ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ) ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ | [[File:Map of Khalistan.png | frameless]] | ਸਿੱਖ ਫ਼ਾਰ ਜਸਟਿਸ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਸਤਵਿਤ}} | admin_center = | admin_center_type = | largest_city = | official_languages = | national_languages = | ethnic_groups = | conventional_long_name = ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ | common_name = | established_date1 = 9 ਮਾਰਚ 1946 | demonym = | org_type = | government_type = | sovereignty_type = ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਲਹਿਰ | established_event1 = [[ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ]] ਦੁਆਰਾ ਵੱਖਰੇ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਲਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵ | established_event6 = ਰਾਜੀਵ–ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਸਮਝੌਤਾ | established_date6 = 24 ਜੁਲਾਈ 1985 | established_event7 = ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਐਲਾਨ | established_date7 = 29 ਅਪ੍ਰੈਲ 1986 | established_event8 = [[ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਬਲੈਕ ਥੰਡਰ#ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਬਲੈਕ ਥੰਡਰ 1|ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਬਲੈਕ ਥੰਡਰ I]] | established_date8 = 30 ਅਪ੍ਰੈਲ 1986 | established_event9 = [[ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਬਲੈਕ ਥੰਡਰ#ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਬਲੈਕ ਥੰਡਰ 2|ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਬਲੈਕ ਥੰਡਰ II]] | established_date9 = 9–18 ਮਈ 1988 | established_event10 = [[ਪੰਜਾਬ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬਗਾਵਤ|ਪੰਜਾਬ ਬਗ਼ਾਵਤ]] | established_date10 = 1984–1995 | established_event11 = | established_date11 = | established_event12 = | established_date12 = | currency = }} '''ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ''' (ਭਾਵ: "[[ਖ਼ਾਲਸਾ|ਖ਼ਾਲਸੇ]] ਦੀ ਸਰਜ਼ਮੀਨ")<ref>{{Cite web |last=Sanjha |first=A. B. P. |date=2024-12-16 |title='ਖਾਲਿਸਤਾਨ' ਤਾਂ ਸੁਣਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਪਰ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਪਿੱਛੇ ਕਿਉਂ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ 'ਸਤਾਨ' ? |url=https://punjabi.abplive.com/general-knowledge/why-countries-names-end-with-stan-know-what-it-means-and-why-this-word-used-829379 |access-date=2025-06-02 |website=punjabi.abplive.com |language=pa}}</ref> [[ਭਾਰਤ]] ਦੇ [[ਪੰਜਾਬ, ਭਾਰਤ|ਪੰਜਾਬ]] ਰਾਜ ਦੇ [[ਸਿੱਖ]] [[ਵੱਖਵਾਦ|ਵੱਖਵਾਦੀਆਂ]] ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਨਾਮ ਹੈ। ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਖ਼ੇਤਰੀ ਦਾਅਵੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਵੱਖ–ਵੱਖ ਸੰਗਠਨ ਵੱਖ–ਵੱਖ ਖ਼ੇਤਰਾਂ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਵਾਲਾ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਅਤੇ ਸੰਭਾਵੀ ਤੌਰ ਤੇ ਗੁਆਂਢੀ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਖ਼ੇਤਰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨੀ ਵੱਖਵਾਦੀਆਂ ਨੇ 29 ਅਪ੍ਰੈਲ 1986 ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਆਪਣੀ [[ਇਕਪਾਸੜਵਾਦ|ਇੱਕਪਾਸੜ]] [[ਆਜ਼ਾਦੀ]] ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ‌।<ref>{{Cite web |last=ਬਿਊਰੋ |first=ਸਿੱਖ ਸਿਆਸਤ |date=2016-04-28 |title=29 ਅਪ੍ਰੈਲ 1986 ਦੇ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਐਲਾਨਨਾਮੇ ਤੋਂ 30 ਸਾਲ ਬਾਅਦ [ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲੇਖ] |url=https://punjabi-news.in/declaration-of-khalistan/ |access-date=2025-06-02 |website=Sikh Siyasat News |language=en}}</ref> 1980 ਅਤੇ 1990 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੌਰਾਨ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਲਹਿਰ ਆਪਣੇ ਸਿਖ਼ਰ ਤੇ ਸੀ ਪਰ 1995 ਤੱਕ [[ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ]] ਨੇ ਇਸ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਦਬਾ ਦਿੱਤਾ।<ref>{{Cite web |date=2023-02-26 |title=ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਿੰਨੀ ਪੁਰਾਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਕਦੋਂ -ਕਦੋਂ, ਕਿਸ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਉੱਠਦੀ ਰਹੀ ਹੈ |url=https://www.bbc.com/punjabi/articles/cxe3dy5kp87o |access-date=2025-06-02 |website=BBC News ਪੰਜਾਬੀ |language=pa}}</ref> ਸੰਨ 1699 ਵਿੱਚ [[ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ|ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ]] ਦੁਆਰਾ [[ਖ਼ਾਲਸਾ]] ਪੰਥ ਦੀ ਸਾਜਨਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ "ਰਾਜ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਨਹਿ ਧਰਮ ਚਲੈਂ ਹੈਂ, ਧਰਮ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਸਭ ਦਲੈਂ ਮਲੈਂ ਹੈ" ਨਾਲ ਆਈ ਧਾਰਮਿਕ–ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨੇ [[ਸਿੱਖ|ਸਿੱਖਾਂ]] ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਭਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ [[ਪੰਜਾਬ, ਭਾਰਤ|ਪੰਜਾਬ]] ਉੱਤੇ ਰਾਜ ਕਰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੱਬੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ।<ref>{{Cite web |last=kumar |first=joginder |date=2024-04-13 |title=ਖ਼ਾਲਸਾ ਸਾਜਨਾ ਦਿਵਸ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਮਹੱਤਵ |url=https://www.punjabitribuneonline.com/news/features/historical-significance-of-khalsa-sajna-day |access-date=2025-06-02 |website=Punjabi Tribune |language=pa}}</ref> ਸੰਨ 1709 ਵਿੱਚ [[ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ]] ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ, ਸਿੱਖ ਫ਼ੌਜਾਂ ਨੇ [[ਦਿੱਲੀ]] ਅਤੇ [[ਲਹੌਰ|ਲਾਹੌਰ]] ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸਥਿਤ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ [[ਮੁਗ਼ਲ ਸਲਤਨਤ|ਮੁਗ਼ਲ]] ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਕੇਂਦਰ [[ਸਰਹਿੰਦ]] ਫ਼ਤਿਹ ਕਰਕੇ [[ਪਹਿਲਾ ਸਿੱਖ ਰਾਜ|ਪਹਿਲੇ ਸਿੱਖ ਰਾਜ]] ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ। ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੇ [[ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ|ਸਿੱਖ ਗੁਰੂਆਂ]] ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਸਿੱਕੇ ਚਲਾਏ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ [[ਹੁਕਮਨਾਮਾ|ਹੁਕਮਨਾਮੇ]] ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਪਰ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦਾ ਇਹ ਰਾਜ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਨਾ ਟਿਕ ਸਕਿਆ ਅਤੇ ਸੰਨ 1715 ਵਿੱਚ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੇ ਇਸ ਰਾਜ ਦਾ ਅੰਤ ਹੋ ਗਿਆ।<ref>{{Cite news|url=https://www.bbc.com/punjabi/india-61450685|title=ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਤਾਕਤਵਰ ਮੁਗਲ ਸਾਮਰਾਜ ਨਾਲ ਲੋਹਾ ਲਿਆ ਸੀ|work=BBC News ਪੰਜਾਬੀ|access-date=2025-06-02|language=pa}}</ref> ਭਾਵੇਂ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦਾ ਰਾਜ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਹੀ ਰਿਹਾ ਪਰ ਇਹ ਰਾਜ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਉੱਤੇ ਰਾਜ ਕਰਨ ਦੀ ਦ੍ਰਿੜ ਇੱਛਾ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇ ਗਿਆ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ 18ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਅੱਧ ਵਿੱਚ ਇਹ ਰਾਜ [[ਮਿਸਲ|ਸਿੱਖ ਮਿਸਲਾਂ]] (1748–1799) ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਉੱਭਰਿਆ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ [[ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ|ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ]] ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿੱਖ ਮਿਸਲਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ [[ਸਿੱਖ ਸਾਮਰਾਜ|ਖ਼ਾਲਸਾ ਰਾਜ]] (1799–1849) ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ।<ref>{{Cite web |date=2022-07-10 |title=ਖ਼ਾਲਸਾ ਰਾਜ ਦਾ ਮਹਾਨ ਸਿਰਜਣਹਾਰਾ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ |url=https://www.rozanaspokesman.in/opinion/special-article/100722/maharaja-ranjit-singh-the-great-creator-of-the-khalsa-raaj.html |access-date=2025-06-02 |website=Rozana Spokesman}}</ref> ਇਸਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਤਕਰੀਬਨ 50 ਸਾਲ ਤੱਕ ਇਸ ਖ਼ਿੱਤੇ ਉੱਤੇ ਰਾਜ ਕੀਤਾ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਅਕਾਲ ਚਲਾਣੇ ਮਗਰੋਂ ਖ਼ਾਲਸਾ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਗੱਦੀ ਲਈ ਖਿੱਚੋਤਾਣ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਜਿਸਦਾ ਫ਼ਾਇਦਾ [[ਅੰਗਰੇਜ਼|ਅੰਗਰੇਜ਼ਾ]] ਨੇ ਉਠਾਇਆ, ਖ਼ਾਲਸਾ ਰਾਜ ਅਤੇ [[ਬਰਤਾਨਵੀ ਭਾਰਤ|ਬਰਤਾਨਵੀ ਰਾਜ]] ਵਿਚਕਾਰ ਦੋ ਜੰਗਾਂ ਹੋਈਆਂ ਜਿਸਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਖ਼ਾਲਸਾ ਰਾਜ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਅਤੇ ਖ਼ਾਲਸਾ ਰਾਜ ਦਾ ਪਤਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਖ਼ਾਲਸਾ ਰਾਜ ਦਾ ਪਤਨ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਦਰਦਨਾਕ ਅਨੁਭਵ ਸੀ ਪਰ ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਇਸ ਉਮੀਦ ਨੂੰ ਬੁਝਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫ਼ਲ ਰਿਹਾ ਕਿ ਖ਼ਾਲਸਾ ਰਾਜ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਆਵੇਗਾ।<ref>{{Cite web |last=mediology |date=2023-01-19 |title=ਮੁੱਦਕੀ ਦੀ ਜੰਗ ਦੀ ਦਾਸਤਾਨ |url=https://www.punjabitribuneonline.com/news/features/the-story-of-mudkis-war/ |access-date=2025-06-02 |website=Punjabi Tribune |language=pa}}</ref> 1947 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵੰਡ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਈਆਂ ਲੰਬੀਆਂ ਵਾਰਤਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਜ਼ਾਦ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਨਾਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੋਰ ਵਸਨੀਕਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸਿੱਖ ਆਬਾਦੀ ਦੀ ਸੰਖਿਆਤਮਕ ਘਾਟ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਵਿਵਹਾਰਕ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਕਈ ਰੂਪਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਉੱਭਰਿਆ। 1980 ਅਤੇ 1990 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੌਰਾਨ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਚੱਲੀ ਹਿੰਸਕ ਵੱਖਵਾਦੀ ਲਹਿਰ ਨੇ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅਧਰੰਗ ਬਣਾਈ ਰੱਖਿਆ। ਇਸ ਵੱਖਵਾਦੀ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸਿੱਖ ਸਟੂਡੈਂਟ ਫ਼ੈਡਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਸਮਰਥਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਅਤੇ [[ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ]] ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਲਹਿਰ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਹਿੰਸਕ ਲਹਿਰ ਦੌਰਾਨ ਸੈਂਕੜੇ ਪੁਲਸ ਕਰਮੀ ਤੇ ਫ਼ੌਜੀ ਜਵਾਨ ਮਾਰੇ ਗਏ ਅਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਇਸ ਲਹਿਰ ਵਿੱਚ ਜਾਨ ਗਈ, ਪਰ ਇਹ ਲਹਿਰ ਕਈ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਉਦੇਸ਼ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫ਼ਲ ਰਹੀ।<ref>{{Cite web |date=2018-06-05 |title=ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬਲੂ ਸਟਾਰ: ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ 'ਤੇ ਫੌਜੀ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਕੀ-ਕੀ ਹੋਇਆ |url=https://www.bbc.com/punjabi/articles/c989j9l1d49o |access-date=2025-06-02 |website=BBC News ਪੰਜਾਬੀ |language=pa}}</ref> ਪਰ ਖ਼ਾਲਸਾ ਰਾਜ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਤਬਕੇ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦ ਮੁਲਕ‌ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਗ਼ੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਰਾਏਸ਼ੁਮਾਰੀ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ<ref>{{Cite web |date=2023-01-26 |title='ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਰੈਫਰੈਂਡਮ' ਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿੱਥੇ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ? |url=https://www.sbs.com.au/language/punjabi/pa/podcast-episode/what-is-the-khalistan-referendum-and-what-is-the-australian-governments-stand-on-the-issue/avhbhjjn4 |access-date=2025-06-02 |website=SBS Language |language=pa}}</ref>, ਜਿਸਨੂੰ [[ਭਾਰਤ|ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ]] ਨੇ ਵੱਖਵਾਦ ਅਤੇ [[ਅੱਤਵਾਦ]] ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ [[ਕੈਨੇਡਾ]] ਵਰਗੇ ਸਿੱਖ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਰਾਏਸ਼ੁਮਾਰੀ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗਾ<ref>{{Cite web |date=2024-04-30 |title=‘ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਸਮਰਥਕਾਂ ਦਾ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ਦਾ ਮਾਧਿਅਮ ਬਣ ਰਹੀ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ’ |url=https://jagbani.punjabkesari.in/punjab/news/canada-is-becoming-a-medium-of-propaganda-of-khalistan-supporters-1478289 |access-date=2025-06-02 |website=jagbani}}</ref> ਪਰ ਸਿੱਖ ਖ਼ਾਲਸਾ ਰਾਜ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸੰਕਲਪ ਉੱਤੇ ਕਾਇਮ ਹਨ ਅਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ "ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ ਖ਼ਾਲਸਾ..." ਗੂੰਜਦਾ ਸੁਣਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ==1950 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ== [[ਤਸਵੀਰ:Sikh Empire.svg|thumb|1839 'ਚ [[ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ|ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ]] ਦੀ ਮੌਤ ਸਮੇਂ ਖ਼ਾਲਸਾ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ।]] ਸਿੱਖ [[ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆ|ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆ]] ਦੇ [[ਪੰਜਾਬ|ਪੰਜਾਬ ਖਿੱਤੇ]] ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹਨ। ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਉੱਤੇ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੁਆਰਾ ਸਥਾਪਿਤ [[ਮਿਸਲ|ਸਿੱਖ ਮਿਸਲਾਂ]] ਦਾ ਰਾਜ ਸੀ। ਸਿੱਖ ਮਿਸਲਾਂ ਨੇ 1767 ਤੋਂ 1799 ਤੱਕ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਉੱਤੇ ਰਾਜ ਕੀਤਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਿੱਖ ਮਿਸਲਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਮਿਲਾ ਲਿਆ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ 1799‐1849 ਤੱਕ ਇਹ ਖਿੱਤਾ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਦੇ ਅਧੀਨ ਰਿਹਾ। 1849 'ਚ [[ਦੂਜੀ ਐਂਗਲੋ-ਸਿੱਖ ਜੰਗ|ਦੂਜੀ ਐਂਗਲੋ‐ਸਿੱਖ ਜੰਗ]] ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਵੱਖ‐ਵੱਖ ਰਿਆਸਤਾਂ ਅਤੇ [[ਪੰਜਾਬ (ਬਰਤਾਨਵੀ ਭਾਰਤ)|ਬਰਤਾਨਵੀ ਪੰਜਾਬ]] ਵਿੱਚ ਭੰਗ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਰਤਾਨੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਨਵੇਂ ਜਿੱਤੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀ "ਪਾੜੋ ਅਤੇ ਰਾਜ ਕਰੋਂ" ਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਧਾਰਮਿਕ‐ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਲਹਿਰਾਂ ਉੱਭਰੀਆਂ। ਹਿੰਦੂ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ 'ਤੇ ਸਿੱਖ ਦਾ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਈਸਾਈ ਮਿਸ਼ਨਰੀਆਂ ਦੀ ਅਪਾਰ ਸਫ਼ਲਤਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਿੰਦੂਆਂ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ 'ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਮ ਧਾਰਨਾ ਬਣੀ ਕਿ ਇਸ ਪਤਨ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਮੁਦਾਇਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪੁਨਰ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰੈਫ਼ਰੈਂਸ 1929 'ਚ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮੋਤੀ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਪੂਰਨ ਸਵਰਾਜ ਦਾ ਇੱਕ ਐਲਾਨਨਾਮਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਲਾਹੌਰ ਸੈਸ਼ਨ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਤਿੰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਤਿੰਨ ਲੋਕ ਸਨ [[ਭੀਮਰਾਓ ਅੰਬੇਡਕਰ|ਅੰਬੇਡਕਰ]], [[ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ ਜਿੰਨਾਹ|ਜਿੰਨਾਹ]] ਅਤੇ [[ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ]], ਜਿਵੇਂ ਹੀ 1930 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ [[ਬਰਤਾਨਵੀ ਸਾਮਰਾਜ]] ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜ਼ੱਦੀ ਘਰ ਲਈ ਪਹਿਲੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ। ਜਦੋਂ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਦੇ ਲਾਹੌਰ ਮਤੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮੁਸਲਿਮ ਦੇਸ਼ ਬਨਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਖਿੱਤੇ ਨੂੰ ਹੜੱਪਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ। ਇਸਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਪਾਰਟੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਦੇ ਇਸ ਮਤੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵੱਖਰੇ ਦੇਸ਼ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਲਈ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਯਾਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਇਕ ਧਰਮ ਅਧਾਰਿਤ ਦੇਸ਼ ਵਜੋਂ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ [[ਪਟਿਆਲਾ ਰਿਆਸਤ|ਪਟਿਆਲਾ]], ਜਿੰਦ, ਕਪੂਰਥਲਾ ਆਦਿ ਰਿਆਸਤਾਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਇਲਾਕੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ 1946 ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਤਾ ਫ਼ਿਰ ਦੁਹਰਾਇਆ ਸੀ। ===ਆਜ਼ਾਦ‌ ਪੰਜਾਬ, 1943=== ਆਜ਼ਾਦ ਪੰਜਾਬ, ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਉਲੀਕਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਜੇਹਲਮ ਦਰਿਆ ਦੇ ਪੱਛਮ ਵੱਲ ਸਥਿਤ ਮੁਸਲਿਮ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਵਾਲੇ ਉੱਤਰ–ਪੱਛਮੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਸਕੇ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਸਨ ਪਰ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲਏ ਗਏ ਸਨ। ਆਜ਼ਾਦ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਬਣਤਰ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 40% ਮੁਸਲਿਮ, 40% ਹਿੰਦੂ ਅਤੇ 20% ਸਿੱਖ ਜਨਸੰਖਿਆ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੰਤੁਲਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਹੱਦਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਉਲੀਕਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਕ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਈਚਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜਨਸੰਖਿਆ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਬਣ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ 'ਤੇ ਹਾਵੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਸਿੱਖ ਬਰਾਬਰ ਗਿਣਤੀ ਵਾਲੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਬਫ਼ਰ ਬਣੇ ਰਹਿਣ। ਆਜ਼ਾਦ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਾ ਕਦੇ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਆਜ਼ਾਦ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਅੰਬਾਲਾ, ਜਲੰਧਰ ਅਤੇ ਲਾਹੌਰ ਡਿਵੀਜ਼ਨ, ਮੁਲਤਾਨ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਦਾ ਲਾਇਲਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ, ਮੋਂਟਗੋਮਰੀ ਅਤੇ ਮੁਲਤਾਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਕੁਝ ਖੇਤਰਾਂ 'ਤੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਆਜ਼ਾਦ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਦਲ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਨਹੀਂ ਸੀ। ===ਸਿੱਖਿਸਤਾਨ, 1944–1946=== ਸਿੱਖਿਸਤਾਨ 1940 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ "ਸੁਤੰਤਰ ਸਿੱਖ ਰਾਸ਼ਟਰ" ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਸੀ। 1940 ਵਿੱਚ, ਵੀ.ਐਸ. ਭੱਟੀ ਨੇ ਪਟਿਆਲੇ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ "ਸਿੱਖਿਸਤਾਨ‌‌" ਨਾਮਕ ਇੱਕ ਪੁਸਤਕ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਰਾਸ਼ਟਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ "ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ" ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕੀਤੀ ਜਿੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਵੱਖ–ਵੱਖ ਸੰਘੀ ਇਕਾਈਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਕੈਬਨਿਟ ਦਾ ਮੁੱਖੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਇਕਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ ਜੋ ਉਸ ਸਮੇਂ ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੁਆਰਾ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਿਤ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਲੁਧਿਆਣਾ, ਜਲੰਧਰ, ਅੰਬਾਲਾ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਅਤੇ ਲਾਹੌਰ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸੀਸ–ਸਤਲੁਜ ਖ਼ੇਤਰ ਦੀਆਂ ਰਿਆਸਤਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪਟਿਆਲਾ, ਨਾਭਾ, ਫਰੀਦਕੋਟ ਅਤੇ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸ਼ਿਮਲਾ ਸਮੂਹ ਦੇ ਰਾਜ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਸਿੱਖਿਸਤਾਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ 1944 ਦੇ ਅੱਧ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਆਲ-–ਪਾਰਟੀ ਸਿੱਖ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਸੀਆਰ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਸਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਿੱਖ ਆਬਾਦੀ ਦੋ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਜਾਂਦੀ। ਸਿੱਖਿਸਤਾਨ ਆਜ਼ਾਦ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਸੀ ਜਿਸਦਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ 1943 ਵਿੱਚ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਸਿੱਖਿਸਤਾਨ ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਆਜ਼ਾਦ ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਵਧੇਰੇ ਜਨਸੰਖਿਆਤਮਕ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੰਤੁਲਿਤ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਲਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਸੀ। 1946 ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਸਤਾਨ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। 22 ਮਾਰਚ 1946 ਨੂੰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮਿਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸਿੱਖਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ। ਸਿੱਖਿਸਤਾਨ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਸੰਘ ਵਜੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਅਤੇ ਪੂਰਬੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖ਼ੇਤਰ ਜਿੱਥੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਿੱਖ ਸ਼ਾਸਿਤ ਰਿਆਸਤਾਂ ਪਟਿਆਲਾ, ਨਾਭਾ, ਜੀਂਦ, ਫਰੀਦਕੋਟ, ਕਲਸੀਆ ਅਤੇ ਕਪੂਰਥਲਾ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਾਲੇ ਖ਼ੇਤਰ ਮਿਲ ਕੇ ਇੱਕ ਆਜ਼ਾਦ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਨਗੇ। ਗਿਆਨੀ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਿੱਖਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਲਾਹੌਰ, ਕਰਨਾਲ, ਸ਼ਿਮਲਾ, ਮੋਂਟਗੋਮਰੀ ਅਤੇ ਲਾਇਲਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੰਬਾਲਾ, ਜਲੰਧਰ ਅਤੇ ਲਾਹੌਰ ਡਿਵੀਜ਼ਨਾਂ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖਿਸਤਾਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੱਤਾ। ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਦਾ ਸਿੱਖਿਸਤਾਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਾਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮਿਲਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖੇਗਾ। ਟੈਨ ਤਾਈ ਯੋਂਗ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਿੱਖਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੰਗ ਸਿੱਖ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਸੀ, ਜੋ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ "ਮੁਸਲਿਮ ਰਾਜ" ਅਧੀਨ ਹੋਣ ਦੇ ਆਪਣੇ ਡਰ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਲਈ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਅਤੇ ਸ਼ਕਤੀ ਲਈ ਆਪਣੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿੱਖਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਦੀ ਨਕਲ ਕੀਤੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਿੱਖ ਆਗੂ ਜਾਣਦੇ ਸਨ ਕਿ ਸਿੱਖਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੈਬਨਿਟ ਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਿੱਖਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਅਸੰਭਵ ਦੱਸ ਕੇ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ===ਗਾਂਧੀ–ਨਹਿਰੂ ਅਤੇ ਜਿੰਨਾਹ ਦਾ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸਤਾਵ=== [[ਤਸਵੀਰ:Lord Mountbatten meets Nehru, Jinnah and other Leaders to plan Partition of India.jpg|thumb|ਨਹਿਰੂ ਅਤੇ ਜਿੰਨਾਹ ਗੋਲਮੇਜ਼ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ।]]ਕੁਝ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜਦਕਿ ਕੁਝ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖਰਾ ਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦਾ ਕੋਈ ਇਰਾਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ [[ਪਾਕਿਸਤਾਨ]] ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਹਮਦਰਦੀ ਸੀ ਬਲਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਵਰਤਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਦਰਅਸਲ ਉਸ ਸਮੇਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨਿਆਂ ਵਿੱਚ [[ਕਮਿਊਨਿਜ਼ਮ]] ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ 'ਤੇ [[ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ|ਸੋਵਿਅਤ ਸੰਘ]] ਇਕ ਮਹਾਸ਼ਕਤੀ ਵਜੋਂ ਉੱਭਰ ਰਿਹਾ ਜਿਸਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾ [[ਅਫ਼ਗ਼ਾਨਿਸਤਾਨ|ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ]] ਤੱਕ ਆ ਚੁੱਕੀਆਂ ਸਨ, ਨਹਿਰੂ ਸਮੇਤ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਈ ਲੀਡਰ ਕਮਿਊਨਿਜ਼ਮ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਸਨ ਇਸ ਲਈ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾ ਨੂੰ ਇਹ ਡਰ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਦੇਸ਼ ਨਾ ਬਣ ਜਾਏ, ਅੰਗਰੇਜ਼ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਦੇਸ਼ ਕਮਿਊਨਿਜ਼ਮ ਦੇ ਧੁਰ ਵਿਰੋਧੀ ਸਨ ਇਸ ਲਈ ਭਾਰਤ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਦੋ ਟੁਕੜੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਤਾਂਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਦੇਸ਼ ਬਣ ਵੀ ਜਾਏ ਤਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਉਹ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਦਬਦਬਾ ਕਾਇਮ ਰੱਖ ਸਕਣ ਅਤੇ ਲੋੜ ਪੈਣ 'ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਹਾਰੇ ਭਾਰਤ ਉੱਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾ ਸਕਣ ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਫ਼ਰ ਸਟੇਟ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜ਼ਰਿਏ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦਬਾਅ 'ਚ ਨਾਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ। ਇਸਦੇ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਦੀ ਦਲੀਲ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾ ਨੇ ਇੰਡੀਅਨ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਸ ਐਕਟ ਦਾ ਡਰਾਫ਼ਟ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿੱਚ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਉਪਮਹਾਂਦੀਪ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆਂ ਜਾਵੇਗਾ ਇਕ ਹਿੱਸਾ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ, ਇੱਕ ਸਿੱਖਾਂ 'ਤੇ ਬਾਕਿ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਦੂਜੇ ਸਮੂਹਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਦੂਸਰੇ ਬੰਨ੍ਹੇ [[ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਆਈ. ਸੀ. ਐਸ|ਸਰਦਾਰ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ]] ਲਿਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਤਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਪਰ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਕੋਲ ਦੂਰਦਰਸ਼ੀ ਸੋਚ ਨਾਂ ਹੋਣ ਕਾਰਣ ਸਿੱਖ ਬੇਵਤਨੇ ਹੀ ਰਹਿ ਗਏ, ਉਹ ਲਿਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇਕ ਵੱਖਰਾ ਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਉਹ ਉਲਟਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਉਲਝ ਗਏ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ– {{Quote|text=ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਹਕੂਮਤ ਤੋਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਅੰਗਰੇਜ਼ ਆਪਣੇ ਬੋਰੀਆ‐ਬਿਸਤਰਾ ਸਮੇਟਨ ਅਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚੋਂ ਦਫ਼ਾ ਹੋ ਜਾਣ ਅਤੇ ਰਹਿ ਗੱਲ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ|author=ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ}} ਦੂਸਰੇ ਬੰਨ੍ਹੇ ਜਿੰਨਾਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਹੋ ਸਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਡਾ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣੇ, ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਸਿੱਖ ਭਾਰਤ ਦੀ ਥਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਮਿਲ ਜਾਣ, ਜਿੰਨਾਹ ਨੇ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੱਤਾ ਕਿ– {{Quote|text=ਜੇਕਰ ਸਿੱਖ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਰਾਵੀ ਤੋਂ ਘੱਗਰ ਤੱਕ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਖ਼ੁਦਮੁਖਤਿਆਰ ਅਰਥ–ਰਾਸ਼ਟਰ ਦਿੱਤਾ ਜੇਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਇਸ ਅਰਥ–ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਸਕਣਗੇ|author=ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ ਜਿਨਾਹ}} ਜੇਕਰ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਜਿੰਨਾਹ ਦਾ ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ 'ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਹੱਦ [[ਅੰਬਾਲਾ]] ਤੱਕ ਜਾਕੇ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ, ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਿੰਨਾਹ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਵੀ ਠੁਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ– {{Quote|text=ਜੇ ਸਿੱਖ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਵੇਗਾ?|author=ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ}} ਇਸਦਾ ਜੁਆਬ ਜਿੰਨਾਹ ਨੇ ਨਾਂਹ ਵਿਚ ਦਿੱਤਾ, ਇਸ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਇਹ ਮੰਨ ਬਣਾ ਚੁੱਕੇ ਸਨ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ। ਇਸਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੰਨਾਹ ਨੇ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ [[ਯਾਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ|ਮਹਾਰਾਜ ਯਾਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ]] ਨਾਲ ਵੀ ਕਈ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਘੱਟੋਂ‐ਘੱਟ ਪਟਿਆਲਾ, ਕਪੂਰਥਲਾ 'ਤੇ ਜਿੰਦ ਵਰਗੀਆਂ ਰਿਆਸਤਾਂ ਹੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਜਾਣ, ਮਹਾਰਾਜਾ ਯਾਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਲਈ ਤਿਆਰ ਵੀ ਹੋ ਗਏ ਸਨ ਪਰ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵਿਰੋਧ 'ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਾਪਿਸ ਹਟਣਾ ਪਿਆ। ਜਿੰਨਾਹ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਮੰਨਣ 'ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੁਖਾਲਫ਼ਤ ਕਰਨ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ 1947 ਵਿੱਚ ਭੁਗਤਣਾ ਪਿਆ, 1947 ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਦੰਗੇ ਭੜਕੇ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਿੱਖ 'ਤੇ ਹਿੰਦੂ ਸਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ 1929 ਦੇ ਲਾਹੌਰ ਐਲਾਨਨਾਮੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਇਹ ਡਰ ਪੈ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਤੇ ਸਿੱਖ ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਮੰਗ ਨਾ ਕਰ ਦੇਣ ਜਾਂ ਬਗ਼ਾਵਤ ਦਾ ਰਾਹ ਨਾ ਫੜ ਲੈਣ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਭਾਰਤੀ ਫ਼ੌਜ ਵਿੱਚ 40‐50% ਸਿੱਖ ਸਨ ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਬਨਾਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਸਿਖਾਂ ਲਈ ਵੀ ਧਰਮ‐ਅਧਾਰਿਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਨਾਲੋਂ [[ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ|ਧਰਮ‐ਨਿਰਪੱਖ]] ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣਾ ਸਹਿਜ ਸੀ। 1929 ਦੇ ਲਾਹੌਰ ਐਲਾਨਨਾਮੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਾਂਧੀ, ਨਹਿਰੂ 'ਤੇ [[ਵੱਲਭਭਾਈ ਪਟੇਲ|ਪਟੇਲ]] [[ਬਾਬਾ ਖੜਕ ਸਿੰਘ]] ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿਵਾਸ‐ਸਥਾਨ ਪਹੁੰਚੇ ਅਤੇ ਬਾਬਾ ਖੜਕ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਉੱਤਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰ ਖਿੱਤਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਵੀ ਸਿੱਖ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਸਕਣਗੇ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਨਿੱਘ ਮਾਣ ਸਕਣਗੇ ਨਾਲ ਹੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਜਾਂ ਵਿਧਾਨ ਨ,ਹੀਂ ਬਣਾਇਆਂ ਜਾਵੇਗਾ ਜੋ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਗੱਲ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ 1930 ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ [[ਗੁਰੂਦੁਆਰਾ ਸ਼ੀਸ਼ ਗੰਜ ਸਾਹਿਬ|ਸ਼ੀਸ਼ ਗੰਜ ਸਾਹਿਬ]] ਵਿਖੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦਿੰਦਿਆਂ ਵੀ ਦੁਹਰਾਈ ਸੀ,ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਇੱਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਬੇਦੀ ਮਧੁਸੁਧਨ ਨੇ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਤੋਂ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦੇ 'ਤੋਂ ਮੁਕਰ ਗਏ ਤਾਂ? ਇਸਦੇ ਜੁਆਬ ਵਿੱਚ ਮਹਾਤਮਾਂ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ– {{Quote|text=ਜੇਕਰ ਕਾਂਗਰਸ ਆਪਣੇ ਕੀਤੇ ਵਾਦਿਆਂ ਤੋਂ ਮੁਕਰ ਜਾਏ ਤਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰ ਉਠਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਲੈਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ|author=ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ}}ਜੁਲਾਈ 1946 'ਚ [[ਕੋਲਕਾਤਾ|ਕਲਕੱਤੇ]] ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਜਲੂਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਦਿਆਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ– {{Quote|text=ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਹਾਦਰ ਸਿੱਖ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਲੂਕ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ, ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਆਪੱਤੀ ਨਹੀਂ ਲਗਦੀ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਦੇ ਉੱਤਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰ ਖਿੱਤਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ ਜਿੱਥੇ ਸਿੱਖ ਵੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਨਿੱਘ ਮਾਣ ਸਕਣਗੇ|author=ਜਵਾਹਰਲਾਲ ਨਹਿਰੂ}} 1929 ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1947 ਤੱਕ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਈ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੇਠਾਂ ਰੱਖਿਆ ਬਕਾਇਦਾ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਇੱਕ ਵਿਧਾਨ ਵੀ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਰਿਆਸਤਾਂ 'ਤੇ ਖਿੱਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣਗੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਰੱਖਿਆ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮਾਮਲਿਆਂ, ਸੰਚਾਰ, ਆਵਾਜਾਈ 'ਤੇ ਡਾਕ ਸੇਵਾ ਆਦਿ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰ ਹੋਵੇਗੀ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾ 1946 ਵਿੱਚ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਇਸ ਵਿਧਾਨ 'ਤੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਕਿ– {{Quote|text=ਜੇਕਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿਧਾਨ ਤੋਂ ਪੈਰ ਪਿੱਛੇ ਖਿੱਚਣੇ ਪੈਣ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਇਸ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਹੈ|author=ਜਵਾਹਰਲਾਲ ਨਹਿਰੂ}} ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੱਖ‐ਵੱਖ ਸਮੁਦਾਇਆਂ ਦੁਆਰਾ ਨਹਿਰੂ ਦੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵਿਰੋਧ ਹੋਇਆ ਸੀ ਪਰ ਨਹਿਰੂ ਆਪਣੇ ਇਸ ਬਿਆਨ 'ਤੇ ਅੜੇ ਰਹੇ। ===ਬਰਤਾਨਵੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵੰਡ, 1947=== [[ਤਸਵੀਰ:Punjab 1909.jpg|thumb|ਬਰਤਾਨਵੀ ਪੰਜਾਬ (1909)]]1947 ਦੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵੰਡ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, [[ਲੁਧਿਆਣਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ|ਲੁਧਿਆਣੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ]] (ਜਿੱਥੋਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਅਬਾਦੀ ਦਾ ਸਿੱਖ 41.6% ਸੀ) ਤੋਂ ਇਲਾਵਾਂ ਸਿੱਖ ਬਰਤਾਨਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੂਸਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਇਸਦੇ ਬਜਾਇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂਆਂ ਜਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਸੀ। ਬਰਤਾਨਵੀ ਭਾਰਤ 1947 ਵਿੱਚ ਧਾਰਮਿਕ ਅਧਾਰ ਉੱਤੇ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵੀ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਬਣੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ, ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਅਬਾਦੀ ਲਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ 'ਤੋਂ ਚੜ੍ਹਦੇ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲ ਹਿਜਰਤ ਕਰ ਗਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ। ਸਿੱਖ ਆਬਾਦੀ ਜੋ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕੁਝ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ 19.8% ਤੱਕ ਵਧ ਗਈ ਸੀ, ਇੱਕਦਮ ਘਟ ਕੇ 0.1% ਰਹਿ ਗਈ ਅਤੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਿ ਸਿੱਖ ਅਜੇ ਵੀ ਹਿੰਦੂ‐ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਵਾਲੇ ਸੰਯੁਕਤ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਘਟਗਿਣਤੀ ਹੀ ਰਹੇ। ===ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤਾ=== [[ਤਸਵੀਰ:Punjab, India districts 22 pa.png|thumb|ਮੌਜੂਦਾ ਪੰਜਾਬ]] ਵਿਸ਼ਵ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 3 ਕਰੋੜ ਸਿੱਖ ਹਨ ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ 75% ਸਿੱਖ ਭਾਰਤ ਦੇ [[ਪੰਜਾਬ, ਭਾਰਤ|ਪੰਜਾਬ]] ਪ੍ਰਾਂਤ ਵਿੱਚ ਵੱਸਦੇ ਹਨ, ਪੰਜਾਬ ਭਾਰਤ ਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਪੂਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਦਾ ਇੱਕੋ‐ਇੱਕ ਸੂਬਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸਿੱਖ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਗਭਗ 60% ਲੋਗ [[ਸਿੱਖੀ|ਸਿੱਖ ਧਰਮ]] ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਉਬਰਾਏ ਦਾ ਇਹ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸੰਬੰਧਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹ ਖਿੱਤੇ ਕਦੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਸਵੈ‐ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਨਾਲ ਲਗਾਵ 1940 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੀ ਇੱਕ ਹਾਲੀਆ ਘਟਨਾ ਹੈ, ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦਿਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਪੂਰੇ [[ਭਾਰਤੀ ਉਪਮਹਾਂਦੀਪ]] ਫੈਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ [[ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ]] ਵਿੱਚ ਉੱਤਰ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਦੱਖਣ ਭਾਰਤ ਦੋਹਾਂ ਖਿੱਤਿਆਂ ਦੇ ਸੰਤਾਂ 'ਤੇ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਰਜ ਹੈ ਇਸਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਕਈ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਿਵੇਂ [[ਪਾਕਿਸਤਾਨ]] ਵਿੱਚ [[ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ|ਸ੍ਰੀ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ]], [[ਬਿਹਾਰ]] ਵਿੱਚ [[ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ|ਸ੍ਰੀ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ]] 'ਤੇ [[ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ|ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ]] ਵਿੱਚ [[ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ|ਸ੍ਰੀ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ]] ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸਥਿਤ ਹਨ। ਡਾ. ਉਬਰਾਏ ਦਾ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ 1930 ਅਤੇ 1940 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਉਪਮਹਾਂਦੀਪ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਦਬਦਬਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੱਖਰੇ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਉਣ ਲਈ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਦਲੀਲ ਦੇਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਹੈ 'ਤੇ ਸਿੱਖ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਇਲਾਕਾਈਕਰਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਇਸ ਇਲਾਕਾਈਕਰਨ ਨੂੰ ਮਾਰਚ 1946 ਵਿੱਚ ਰਸਮੀ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ [[ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ|ਸ੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ]] ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਕੁਦਰਤੀ ਸਾਂਝ ਦਾ ਐਲਾਣ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ। ਡਾ. ਉਬਰਾਏ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਇਲਾਕਾਈਕਰਨ ਦੀ 20ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਇੱਕ ਵੱਖਵਾਦੀ ਲਹਿਰ ਵਜੋਂ 1970 ਅਤੇ 1980 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਕਦੇ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣਿਆ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਫ਼ੌਜੀਕਰਨ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ==1950 ਤੋਂ 1970 ਤੱਕ== [[ਤਸਵੀਰ:Ranjit Singh at Harmandir Sahib - August Schoefft - Vienna 1850 - Princess Bamba Collection - Lahore Fort.jpg|thumb|ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ [[ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ]] [[ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ|ਅਮ੍ਰਿਤਸਰ]] ਵਿਖੇ [[ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ|ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ]] ਦਾ ਪਾਠ ਸਰਵਣ ਕਰਦੇ ਹੋਏ।]]1947 ਦੀ ਭਾਰਤ‐ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਵੰਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾ ਪ੍ਰਤੀ ਇੱਕਦਮ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਹੋਈ, ਸ਼ਾਇਦ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਇਹ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਕਿ 1947 ਦੀ ਵੰਡ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਪਛਤਾਵਾ ਵੀ ਸੀ ਇਸ ਲਈ ਉਹ 1947 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗਾਂਧੀ 'ਤੇ ਨਹਿਰੂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਈ ਸਾਖ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। ===ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਉਭਾਰ=== [[ਤਸਵੀਰ:Master Tara Singh.png|thumb|ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ]]1947 ਤੋਂ ਠੀਕ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵਫ਼ਦ ਨਹਿਰੂ ਕੋਲ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਾਅਦੇ ਯਾਦ ਦਿਲਾਉਣ ਗਿਆ ਤਾਂ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਮੁਸਕਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ– {{Quote|text=ਮਾਸਟਰ ਜੀ, ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਬਦਲ ਗਿਆ ਹੈ।|author=ਜਵਾਹਰਲਾਲ ਨਹਿਰੂ}} ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰ ਖਿੱਤੇ ਦੀ ਮੰਗ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਰੰਗ ਹੀ ਵਾਪਿਸ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਨਹਿਰੂ ਦੇ ਇਸ ਵਿਵਹਾਰ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋਏ ਅਤੇ ਉਹ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨ ਲਈ ਧੋਖਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 1950 ਤੱਕ ਸੰਵਿਧਾਨ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੱਕ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰ ਕਈ ਵਾਰ ਨਹਿਰੂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਉਸਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੀਆਂ ਪਰ ਨਹਿਰੂ ਦਾ ਜੁਆਬ ਹਰ ਵਾਰ ਨਾਂਹ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਿਹਾ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਆਖਰੀ ਉਮੀਦ ਵੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਟੁੱਟ ਗਈ ਜਦੋਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਆਰਟੀਕਲ 25 (2)(B) ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿੱਖ, ਜੈਨ ਅਤੇ ਬੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਹੀ ਅੰਗ ਮੰਨ ਲਿਆ ਗਿਆ ਇਸ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭੜਕ ਗਏ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਇੰਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਸਿੱਖ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਹੁਕਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿਹਾ ਕਿ– {{Quote|text=ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਹਾ, ਸਿੱਖ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਿੱਖ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਭੁਲੇਖਾ ਨਾ ਰਹੇ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੇ ਇਸ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਵਿਰੋਧ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ, ਮੇਰਾ ਭਾਈਚਾਰਾ ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਲਈ ਆਪਣੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ।|author=ਹੁਕਮ ਸਿੰਘ}} ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਹੀ ਇੱਕਮਾਤਰ ਅਜਿਹੀ ਕੌਮ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਖਰੜੇ ਉੱਤੇ ਹਸਤਾਖਰ ਨਹੀਂ ਸਨ ਕੀਤੇ। ===ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਲਹਿਰ=== [[ਤਸਵੀਰ:Punjab, India (1956-1966).png|thumb|1966 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਸੰਯੁਕਤ ਪੰਜਾਬ ]] 1950ਵਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤ ਭਰ ਦੇ ਭਾਸ਼ਾਈ ਸਮੂਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲਈ ਅੱਡ‐ਅੱਡ ਭਾਸ਼ਾ‐ਆਧਾਰਿਤ ਪ੍ਰਾਂਤਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਸੰਬਰ 1953 ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਪੁਨਰਗਠਨ ਕਮੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਾਂਤ ਵਿੱਚ ਅਜੋਕੇ ਰਾਜ [[ਪੰਜਾਬ, ਭਾਰਤ|ਪੰਜਾਬ]], [[ਹਰਿਆਣਾ]] ਅਤੇ [[ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼]] (ਕੁਝ ਹਿੱਸੇ) ਨਾਲੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਇਸ ਹਿੰਦੂ-ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਵੀ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਦਰਅਸਲ ਉਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਹਾੜੀ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਹਾੜੀ 'ਤੇ ਪੂਰਬੀ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਵੀ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਸੰਯੁਕਤ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸਨ, ਸਕੂਲਾਂ ਆਦਿ 'ਚ ਸਿਰਫ਼ ਹਿੰਦੀ‐ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਹੀ ਪੜਾਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਨੌਕਰੀ ਆਦਿ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਹਿੰਦੀ ਦਾ ਗਿਆਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ 'ਤੇ ਹਮਲੇ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆਂ ਸਿੱਖ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਜਾਂ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਾਂਤ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜੇਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵੱਖ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਪਰ ਰਾਜ ਪੁਨਰਗਠਨ ਕਮੀਸ਼ਨ ਨੇ ਇਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਪੜਾਉਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੰਦਾ ਇੱਕ ਸਰਕੂਲਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਧਰਾਤਲ 'ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਤਦ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਮੰਗ ਨਾਲ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਢ ਦਿੱਤਾ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਨਹਿਰੂ ਦਾ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਆੜ ਹੇਠ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਸੂਬਾ ਸਿਰਜਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕਰਨਗੇ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਖਾਨਾਜੰਗੀ ਸਹਿਣ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਉੱਤਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਹਰਗਿਜ਼ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਖਤ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਸਨ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਰਾਜਪਾਲ ਚੰਦੂ ਲਾਲ ਤ੍ਰਿਵੇਦੀ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ੁਰਾਇਮ ਪੇਸ਼ਾ ਕੌਮ ਵਜੋਂ ਵਿਹਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ– {{Quote|text=ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗਵਰਨਰ, ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਸੀ.ਐਮ. ਤ੍ਰਿਵੇਦੀ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਅਤੇ ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਸਰਦਾਰ ਪਟੇਲ ਦੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਦਾ ਆਦਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ ਕਿ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਅਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ "ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਬੀਲੇ" ਵਜੋਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਖ਼ਤ ਸਲੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ... ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਹਕੀਕਤਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਸਕਣ ਅਤੇ ਪਛਾਣ ਸਕਣ ਕਿ 'ਸ਼ਾਸਕ ਕੌਣ ਹਨ ਅਤੇ ਪਰਜਾ ਕੌਣ।}} ਹਾਲਾਕਿ ਇਸ ਬਿਆਨ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸਬੂਤ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਆਪਣਾ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ– {{Quote|text=ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ੀ ਸੂਬਾ ਨਾ ਬਨਾਉਣ ਦਾ ਇਹ ਅਰਥ ਹਰਗਿਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵਿਤਕਰਾਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਬਲਕਿ ਇਸਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਗਾਂ ਦੀ ਮਾਤ-ਭਾਸ਼ਾ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਮੰਗ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਹੈ।}}ਪਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ 'ਤੇ ਅੜਿਆ ਰਿਹਾ, ਦੂਜੇ ਬੰਨੇ ਆਰਿਆ ਸਮਾਜ 'ਤੇ ਜਨ ਸੰਘ ਨੇ ਇਸ ਮੰਗ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਆਰਿਆ ਸਮਾਜ 'ਤੇ ਜਨ ਸੰਘ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸੂਬੇ ਦਾ ਖੂਬ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਹਿੰਦੂ ਖਾਸਕਰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਹਿੰਦੂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਹਿੰਦੀ ਲਿਖਵਾਈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧ‐ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿੱਖਾਂ 'ਤੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਤਲਖੀ ਆ ਗਈ, 1955 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ "ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ" ਨਾਅਰਾ ਬੈਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਦਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਜਬਰਦਸਤ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 10 ਦਿਨਾਂ ਅੰਦਰ "ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ" ਨਾਅਰੇ ਤੋਂ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹਟਾਈ ਤਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇਸਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰੇਗਾ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਾਹਰੇ ਤੋਂ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹਟਾਈ, 10 ਮਈ ਨੂੰ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ,ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਦਸ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ "ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ" ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ,  ਅਗਲੇ ਪੰਜ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ 1,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ;  ਲਗਭਗ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ, 12,000 ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਲਈ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ,  ਅਤੇ ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ 21,000 ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਧ ਰਹੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਾਰਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਦੋ ਵਾਰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਇਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ। ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦਾ ਦੇਖ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਾਬੰਦੀ ਹਟਾਉਣੀ ਪਈ। ===1955 ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ 'ਤੇ ਹਮਲਾ=== ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਸਾਰੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਅੰਦੋਲਨ 'ਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਹੀ ਅੰਦੋਲਨ 'ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਗੜ੍ਹ ਬਣ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਨਜ਼ਰ 'ਚ ਆ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਫ਼ਤਿਹ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਮੂਹ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਦਾਖਲ ਹੋਇਆ, ਜੋ ਕਿ ਰੋਸ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਗੰਗਾਨਗਰ ਤੋਂ ਆਇਆ ਤਦ ਡੀ.ਆਈ.ਜੀ. ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ  ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਸਰਕਾਰੀ ਪੁਲਿਸ ਬਲ ਮੰਦਰ ਦੇ ਅਹਾਤੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਅਤੇ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੈੱਡ ਗ੍ਰੰਥੀਆਂ, ਵਲੰਟੀਅਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਰਸੋਈਏ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਸਮੂਹ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ। ਮੰਦਰ ਦਾ ਲੰਗਰ ਗੁਰੂ ਰਾਮ ਦਾਸ ਸਰਾਏ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਦਫਤਰਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਅਤੇ ਮੰਦਰ ਦੀ ਪਰਿਕਰਮਾ 'ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਖਿੰਡਾਉਣ ਲਈ ਲਾਠੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਅੱਥਰੂ ਗੈਸ ਅਤੇ ਗੋਲੇ ਛੱਡੇ ਗਏ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੰਦਰ ਦੇ ਘੇਰੇ ਅਤੇ ਸਰੋਵਰ ਜਾਂ ਤਲਾਬ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਿਆ।  ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਲੰਟੀਅਰਾਂ ਨੂੰ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ, ਅਤੇ ਫੌਜਾਂ ਨੂੰ ਸਾਈਟ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਅਤੇ ਗਲੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਫਲੈਗ-ਮਾਰਚ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਸਾਰੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ 'ਚ 200 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਮਾਰੇ ਗਏ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ 'ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਸਮੇਤ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਦੇ ਉਲਟ, ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਗਤੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ, 12 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ, ਸੱਚਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੁਦ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ 'ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੋਂ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗੀ। ਉਸਨੇ ਅਕਾਲੀ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਕਿ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਹੌਲੀ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ; ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ 8 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ===ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦਾ ਗਠਨ=== [[ਤਸਵੀਰ:Punjab 1951-66.svg|thumb|ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਗਠਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ]] 1950 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਅੰਦੋਲਨ 1966 ਤੱਕ ਚੱਲਿਆ, ਸਿੱਖਾਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ 1962 ਦੀ ਚੀਨ‐ਭਾਰਤ ਜੰਗ ਵਿਚ ਭਾਰੀ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ,ਜਿਸ ਵਿਚ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਨੇ ਨਹਿਰੂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ 50,000 ਰੁਪਏ ਸਮੇਤ ਸਿੱਖਾਂ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤਾ 20 ਮਿਲੀਅਨ ਰੁਪਏ ਦਾ ਫ਼ੰਡ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਹਿਰੂ ਦੇ ਭਾਰ ਤੋਂ ਦੁੱਗਣਾ ਸੋਨਾ ਵੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅਕਾਲੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਰੋਧੀ ਸਮੂਹਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਸ਼ ਧ੍ਰੋਹੀ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਹੁਣ ਉਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਇਸ ਵਿਵਹਾਰ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਸਨ ਨਾਲ ਹੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਅਤੇ 1965 ਦੀ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜਿਸ ਨੇ ਸਿੱਖ ਅਬਾਦੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​​​ਸਮਰਥਨ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਕਾਰਣ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ ਸਿੱਖ ਮੰਗ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਰਕਾਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਤੇ ਚੀਨ ਨਾਲ ਦੋ ਵੱਡੀਆਂ ਜੰਗਾਂ 'ਤੇ ਬਦਲੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਅਸ਼ਾਂਤੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਾਹੁੰਦੀ। 1965 ਦੀ ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜੰਗ 21 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ 22 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਜੰਗਬੰਦੀ ਨਾਲ ਸਮਾਪਤ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਜਿੱਤ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ। 1964 ਵਿੱਚ ਨਹਿਰੂ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਵੀਂ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਆਈ ਜੋ ਕਿ ਖੇਤਰੀ ਮੰਗਾਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਸੀ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੁਆਰਾ ਜੰਗ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ,  ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਅਵਿਸ਼ਵਾਸ ਅਤੇ ਡਰ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਸਰਕਾਰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਈ। ਯੁੱਧ ਦੌਰਾਨ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਬਹਾਦਰੀ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਸਨ, ਅਤੇ 6 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ, ਗੁਲਜ਼ਾਰੀਲਾਲ ਨੰਦਾ, ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ– "ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਗਠਨ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਦਿਮਾਗ ਨਾਲ ਦੁਬਾਰਾ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।"  ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ 23 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਗਠਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਲੰਮੀ ਬਹਿਸ ਕੀਤੀ ਜਿਸਨੂੰ [[ਗਿਆਨੀ ਜ਼ੈਲ ਸਿੰਘ|ਜ਼ੈਲ ਸਿੰਘ]], ਜਨਰਲ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਨਰੈਣ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਹਬਾਜ਼ਪੁਰੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਸਮਰਥਨ ਦਿੱਤਾ।  ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ, ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਦਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਅੰਤਮ 22 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਕਾਂਗਰਸ, ਜਨਸੰਘ, ਸੁਤੰਤਰ ਪਾਰਟੀ, ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਤੋਂ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਲੈਣ ਦੀ ਮਿਆਦ ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ 5 ਨਵੰਬਰ 1965 ਤੱਕ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ 26 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ 25 ਦਸੰਬਰ 1965 ਤੱਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। 10 ਜਨਵਰੀ 1966 ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਅਤੇ ਕਾਰਜਕਾਰਨੀ ਮੈਂਬਰ ਰਾਵੇਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਸੂਬੇ ਲਈ ਕੇਸ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। 27 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਗਿਆਨੀ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਦਲੀਲਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 2200 ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ 903 ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ।  ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮ ਸਿੰਘ ਇਸ ਦੀ ਰਚਨਾ ਲਈ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੀ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਸਤਰ ਸਮਰਥਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਸੀ। ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ 15 ਮਾਰਚ 1966 ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਸੀ; ਕਾਂਗਰਸ ਵਰਕਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 6 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣੇ ਪੂਰਬੀ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲਾ ਸੂਬਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ।  ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ 18 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਅਤੇ 23 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਮੰਗ ਮੰਨ ਲਈ ਗਈ ਸੀ, 17 ਅਪ੍ਰੈਲ  ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਨਵੇਂ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਹੱਦਬੰਦੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕੁਝ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ 1966, 18 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ 1 ਨਵੰਬਰ 1966 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦਾ ਸੂਬਾ ਬਣ ਗਿਆ। ===ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ=== [[ਤਸਵੀਰ:Geographical distribution of Punjabi language.png|thumb|ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ੀ ਇਲਾਕੇ (ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਅਨੁਸਾਰ)]] 1 ਨਵੰਬਰ 1966 ਨੂੰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਸਾਕਾਰ ਹੋਇਆ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਇਸ ਐਕਟ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਐਕਟ ਤਹਿਰ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਜਿਸ਼ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਇਲਾਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖੇ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਬਨਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਤੇ ਸੰਚਾਈ ਪਰਿਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕੇੰਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਧੀਨ ਰੱਖਿਆ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਸੀ ਕਿ ਕਮੀਸ਼ਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਹੱਦਬੰਦੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਤਹਿਸੀਲ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਪਿੰਡ ਤੇ ਕਸਬੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿ ਗਏ। ਪੰਜਾਬ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਲਈ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਈ ਅਣਸੁਲਝੇ ਮੁੱਦੇ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰਾਜਧਾਨੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਰਾਜ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿਸੇ ਦੋ ਪ੍ਰਾਂਤਾ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੁਝ ਖੇਤਰੀ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਯੋਜਨ, ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਰਾਜ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿ ਗਏ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵੱਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਜੋ ਅਣਸੁਲਝੀ ਰਹਿ ਗਈ। ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ, ਪਾਣੀ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਸਰੋਤਾਂ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਤਰੱਕੀ 'ਤੇ "ਸਿਆਸੀ ਬ੍ਰੇਕ" ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਅਣਸੁਲਝਿਆ ਤਣਾਅ 1970 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੌਰਾਨ ਵਧੇਰੇ ਰਾਜ ਦੀ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਲਈ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਵੱਲ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮਕਸਦ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ 1970 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਤੇ ਦਾ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ 1982 ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ; 1983 ਤੱਕ 40,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਕਾਲੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਮੁੱਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਨਾਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਅਤੇ ਰਾਜ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਰਮਿਆਨ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਬਿੰਦੂ ਬਣੇ ਰਹੇ। ===ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮਤਾ=== [[ਤਸਵੀਰ:Takhat-Sri-Kesgarh-Sahib-Anandpur-Sahib.jpg|thumb|[[ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ]]<nowiki/> (ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ)]]ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਨਾਲ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਸੀ, ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਹਿਰਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਿ [[ਰਾਵੀ]] ਤੇ [[ਬਿਆਸ ਦਰਿਆ|ਬਿਆਸ]] ਦਾ ਪਾਣੀ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕੇ, ਇਸਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਆਪਣੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਕੇਵਲ 23% ਪਾਣੀ ਹੀ ਬਚਿਆ ਜਦਕਿ ਬਾਕਿ ਦਾ ਪਾਣੀ ਦੂਸਰੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲੱਗਾ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੁਆਰਾ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਤੀ ਰੋਸ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਧ ਗਿਆ। 1972 ਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਹਾਰ ਹੋਈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸਾਖ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮਤਾ ਲਿਆਂਦਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਖ਼ੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ, ਇਸ ਮਤੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦੋਵੇਂ ਮੰਗਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਇਸ ਮਤੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰੇ ਧਰਮ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਇਲਾਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਸੀ। ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮਤਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੇ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਤੱਕ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਇਸ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, 1982 ਵਿੱਚ ਇਸ ਮੰਗ ਨੇ ਫ਼ਿਰ ਜ਼ੋਰ ਫੜਿਆ ਤਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਨੇ ਇਸ ਮਤੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਮੋਰਚਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ, ਇਸ ਮੋਰਚਾ 1982 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1984 ਤੱਕ ਚੱਲਿਆ ਇਸ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਪਰ ਇਸ ਮੋਰਚਾ ਆਪਣੇ ਉਦੇਸ਼ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫ਼ਲ ਰਿਹਾ। ===ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਉਭਾਰ=== [[ਤਸਵੀਰ:Global Map of Sikh Population (Estimated 2023).png|thumb| ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਆਬਾਦੀ (ਅੰਦਾਜ਼ਨ 2023)]] ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਸਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਸੰਪੰਨ, ਸੁਤੰਤਰ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਦੀ ਧਾਰਨਾ 1971 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ, 1980 ਵਿੱਚ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਗਠਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਧਾਰਨਾ ਹੋਰ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੁੰਦੀ ਗਈ, ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਕੌਂਸਲ ਦਾ ਗਠਨ [[ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ]] ਨੇ 12 ਅਪ੍ਰੈਲ 1980 ਨੂੰ ਪੱਛਮੀ ਲੰਡਨ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਲਹਿਰ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਅਤੇ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਪੱਖੀ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਰਮਾਰ 1954 ਵਿੱਚ ਲੰਡਨ ਗਏ। ਪਰਮਾਰ ਆਪਣੀ ਜੀਵਨੀ ਵਿੱਚ ਲਿੱਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਪੱਖੀ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ 20 ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ ਅਤੇ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਾਗਲ ਤੱਕ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ। ਪਰਮਾਰ ਨੇ 1970 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੌਰਾਨ ਬਰਮਿੰਘਮ ਵਿਖੇ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਝੰਡਾ ਬੁਲੰਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਨੁਯਾਈਆਂ ਦੀ ਕਮੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਆਪਣੇ ਯਤਨ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇ। 1969 ਵਿੱਚ [[ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ]] ਚੋਣਾਂ ਹਾਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ ਵੀ ਲੰਡਨ ਚਲੇ ਗਏ ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਰਮਾਰ ਨਾਲ ਹੋਈ ਅਤੇ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਅਤੇ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਗਏ। 1970 ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਰ ਤੇ ਚੌਹਾਨ ਨੇ [[ਲੰਡਨ]] ਦੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਲਹਿਰ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਸ ਐਲਾਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਸਮਰਥਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲਿਆ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਯਤਰ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇ। ===ਚੌਹਾਨ ਦੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਯਾਤਰਾ=== [[ਤਸਵੀਰ:Pakistan - Punjab - Nankana Sahib.svg|thumb|[[ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ|ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ]], [[ਪੰਜਾਬ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ|ਪੰਜਾਬ (ਪਾਕਿਸਤਾਨ)]]]] 1971 ਦੀ ਭਾਰਤ‐ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਨੇਤਾ ਚੌਧਰੀ ਜ਼ਹੂਰ ਇਲਾਹੀ ਦੇ ਮਹਿਮਾਨ ਵਜੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤੀ। ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਕਈ ਇਤਿਹਾਸਕ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ, ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਪ੍ਰੈੱਸ ਨੇ ਚੌਹਾਨ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਆਪਕ ਤੌਰ ਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ, ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਪ੍ਰੈੱਸ ਨੇ ਚੌਹਾਨ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਤੌਰ ਤੇ ਕਵਰੇਜ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ ਸਮੇਤ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਚੌਹਾਨ ਦੀ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੰਗ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ। ਜਨਤਕ ਸਮਰਥਨ ਦੀ ਘਾਟ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਸ਼ਬਦ ਵਧੇਰੇ ਮਾਣਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆ। 30 ਅਕਤੂਬਰ 1971 ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਦੇ ਸੱਦੇ ਉੱਤੇ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕੀਤੀ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਅਖਬਾਰ "[[ਨਿਊਯਾਰਕ ਟਾਈਮਜ਼|ਨਿਊਯਾਰਕ ਟਾਈਮਜ਼]]" ਵਿੱਚ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਪੱਖੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਉਸਦੀਆਂ ਵੱਖਵਾਦੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਉਸ ਉੱਪਰ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ===ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਕੌਂਸਲ=== 12 ਅਪ੍ਰੈਲ 1980 ਨੂੰ [[ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ|ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ]] ਵਿਖੇ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੌਂਸਲ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਨੂੰ ਇਸਦੇ ਜਰਨਲ ਸਕੱਤਰ ਵਜੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ। ਮਈ 1980 ਵਿੱਚ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਗਠਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਲਈ [[ਲੰਡਨ]] ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕੀਤੀ, ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਇੱਕ ਐਲਾਨ ਸੰਧੂ ਨੇ [[ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ]] ਵਿਖੇ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਟਿਕਟਾਂ ਅਤੇ ਕਰੰਸੀ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕੀਤਾ। ਲੰਡਨ ਤੋਂ "ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਹਾਊਸ" ਨਾਮਕ ਇਮਾਰਤ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਇੱਕ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ "ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਗਣਰਾਜ" ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕ 'ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ [[ਪਾਸਪੋਰਟ]]', 'ਡਾਕ ਟਿਕਟਾਂ' ਤੇ 'ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਡਾਲਰ' ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ, ਇਸਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਚੌਹਾਨ ਦੁਆਰਾ ਬਰਤਾਨੀਆ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਯੂਰਪੀਅਨ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਦੂਤਾਵਾਸ ਵੀ ਖੋਲੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ [[ਕੈਲੀਫ਼ੋਰਨੀਆ|ਕੈਲੀਫ਼ੋਰਨੀਆਂ]] ਦੇ ਇੱਕ ਅਮੀਰ ਆੜੂਆਂ ਦੇ ਵਪਾਰੀ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਨਾਲ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇਣ ਲਈ ਇੱਕ [[ਇਕੂਆਡੋਰ|ਇਕੂਆਡੋਰਿਅਨ]] ਬੈਂਕ ਖਾਤਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ। [[ਕੈਨੇਡਾ]], [[ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ|ਅਮਰੀਕਾ]] ਅਤੇ [[ਜਰਮਨੀ]] ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮੂਹਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਚੌਹਾਨ ਸਿੱਖ ਆਗੂ [[ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ]] ਨਾਲ ਵੀ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਵੀ ਵੱਧ‐ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਆਪਣੇ ਧੰਨ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਪਰ ਫ਼ਿਰ ਵੀ ਜੂਨ 1984 ਦੇ [[ਸਾਕਾ ਨੀਲਾ ਤਾਰਾ]] ਤੱਕ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਲਹਿਰ ਵਿਸ਼ਵ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ ਅਦ੍ਰਿਸ਼ ਹੀ ਰਹੀ। ===ਰਾਅ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ=== [[ਤਸਵੀਰ:Research&analysisWING.jpg|thumb|ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲੋਧੀ ਰੋਡ ਵਿਖੇ ਰਾਅ ਦਾ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ।]] ਰਾਅ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਕੱਤਰ ਜੀ.ਬੀ.ਐੱਸ. ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਖੁਲਾਸੇ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਅ ਨੇ ਖ਼ੁਦ ਸਾਕਾ ਨੀਲਾ ਤਾਰਾ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਰਾਅ ਵੱਲੋਂ 1976 ਵਿੱਚ [[ਓਟਾਵਾ|ਓਟਾਵਾ, ਕੈਨੇਡਾ]] ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਸਿੱਧੂ ਉੱਥੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਰਹੇ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਵੀ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ। ਸਿੱਧੂ ਅਨੁਸਾਰ, "ਦਿੱਲੀ ਸਿਰਫ਼ ਰਾਈ ਦਾ ਪਹਾੜ ਬਣਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਰਾਅ ਨੇ ਨਾ‐ਮੌਜੂਦ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ [[ਪੱਛਮੀ ਯੂਰਪ]] ਅਤੇ [[ਉੱਤਰੀ ਅਮਰੀਕਾ (ਖੇਤਰ)|ਉੱਤਰੀ ਅਮਰੀਕਾ]] ਵਿੱਚ ਸੰਨ 1981 ਤੱਕ ਕੁੱਲ 7 ਪੋਸਟਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਅਤੇ ਰਾਅ ਵੱਲੋਂ ਤਾਇਨਾਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਿੱਖਾਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮਲਿਆਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਨਹੀਂ ਸਨ।" ਸਿੱਧੂ ਅਨੁਸਾਰ ਫ਼ੌਜੀ ਕਾਰਵਾਈ (ਸਾਕਾ ਨੀਲਾ ਤਾਰਾ) ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੱਖਵਾਦੀ ਲਹਿਰ ਨਾ ਮਾਤਰ ਹੀ ਮੌਜੂਦ ਸੀ ਅਤੇ ਫ਼ੌਜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਹੀ ਅਸਲ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਲਹਿਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। ਸਾਕਾ ਨੀਲਾ ਤਾਰਾ ਦੇ ਕੁਝ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਬਾਅਦ ਲਿਖੇ ਗਏ ਨਿਊਯਾਰਕ ਟਾਈਮਜ਼ ਦੇ ਇੱਕ ਲੇਖ ਅਨੁਸਾਰ, "[[ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ|ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ]] ਤੇ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਨਾ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਲਹਿਰ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦਾ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਸੀ, ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਨੇ ਖੁਦ ਵਾਰ‐ਵਾਰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ, "ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਆਜ਼ਾਦ ਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਸਿਰਫ਼ ਭਾਰਤੀ ਯੂਨੀਅਨ ਅੰਦਰ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਵੱਧ ਖ਼ੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ... ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਹਊਆ ਖੜਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਇਹ ਵਿਆਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਬਹਾਨਾ ਜਾਂ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਚਾਹਿਦਾ ਸੀ।" [[ਖ਼ੁਸ਼ਵੰਤ ਸਿੰਘ|ਖੁਸ਼ਵੰਤ ਸਿੰਘ]] ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਕਾ ਨੀਲਾ ਤਾਰਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਭਾਰੀ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ– {{Quote|text=ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨੀ ਭਾਵਨਾ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਜਾਪਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖਾਂ, ਜੇ ਬਹੁਤੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ, ਫ਼ੌਜ ਦੇ ਹਮਲੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਅਤੇ ਸੰਵੇਦਨਾਵਾਂ ਲਈ ਡੂੰਘੇ ਅਪਰਾਧ ਵਜੋਂ ਲਿਆ ਹੈ।}} ==1970 ਤੋਂ 1983 ਤੱਕ== {{Main article|ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਮੋਰਚਾ}} === ਦਿੱਲੀ ਏਸ਼ੀਅਨ ਖੇਡਾਂ (1982) === ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਜਿੱਤ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜਤਾਈ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚਕਾਰ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਸੰਬੰਧੀ ਅਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਆਖਰੀ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਕਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਅਸਫਲ ਰਹੀ। ਨਵੰਬਰ 1982 ਵਿੱਚ, ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ [[ਹਰਚੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ]] ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ 9ਵੀਆਂ ਸਾਲਾਨਾ [[ਏਸ਼ੀਆਈ ਖੇਡਾਂ]] ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪਾਵੇਗਾ‌ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਦੇਣ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਰਵਾਨਾ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਜਾਣਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਖੇਡਾਂ ਨੂੰ ਵਿਆਪਕ ਕਵਰੇਜ ਮਿਲੇਗੀ, ਅਕਾਲੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਮੋਰਚਿਆਂ ਦੇ ਹੜ੍ਹ ਨਾਲ ਭਰ ਦੇਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ।‌ ਖੇਡਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤਾ ਪਹਿਲਾਂ, ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ [[ਭਜਨ ਲਾਲ]] ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ-ਪੰਜਾਬ ਸਰਹੱਦ ਨੂੰ ਸੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲੈਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵਿਤਕਰੇ ਅਤੇ ਅਪਮਾਨ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਜੋ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀਆਂ ਅਤੇ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਅਕਾਲੀ ਮੋਰਚੇ ਨਾਲ ਹਮਦਰਦੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਖੇਡਾਂ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਨੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਸਿੱਖ ਸਾਬਕਾ ਸੈਨਿਕਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਸੰਮੇਲਨ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਸਾਬਕਾ ਸੈਨਿਕਾਂ ਨੇ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ <abbr>ਸੇਵਾਮੁਕਤ</abbr> ਮੇਜਰ ਜਨਰਲ [[ਸੁਬੇਗ ਸਿੰਘ]] ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਜੋ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਫ਼ੌਜੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਬਣੇ। ==1984== ===ਵੱਧਦੀਆਂ ਖਾੜਕੂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ=== 1980 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ [[ਖਾੜਕੂ|ਖਾੜਕੂਆਂ]] ਦੁਆਰਾ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਹਿੰਸਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। 1984 ਵਿੱਚ, ਸਿਰਫ਼ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ 775 ਹਿੰਸਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੋਈਆਂ ਜਿਸਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ 298 ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਅਤੇ 525 ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਤਲਾਂ ਅਤੇ ਬੰਬ ਧਮਾਕਿਆਂ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਲੋਕ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਨਾਹ ਲੈ ਰਹੇ ਸਨ, ਪਰ [[ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ]] ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਹਥਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਭਰੇ ਟਰੱਕਾਂ ਦੀ ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ [[ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ]] ਨੂੰ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਭੇਜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਅਕਤੂਬਰ 1983 ਵਿੱਚ ਛੇ ਹਿੰਦੂ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਕਤਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ [[ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ਾਸ਼ਨ|ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ਾਸਨ]] ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜੋ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ। ===ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮੁੱਦਾ=== ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਫਰਵਰੀ 1984 ਵਿੱਚ [[ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ|ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ]] ਦੇ ਅਨੁਛੇਦ 25, ਧਾਰਾ (2)(ਬੀ) ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅੰਦੋਲਨ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਧਾਰਾ ਅਸਪਸ਼ਟ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ, "ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨੂੰ ਸਿੱਖ, ਜੈਨ ਜਾਂ ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਵਜੋਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।" ਹਾਲਾਕਿ ਇਸੇ ਅਨੁਛੇਦ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੁਆਰਾ [[ਕਿਰਪਾਨ|ਕ੍ਰਿਪਾਨ]] ਪਹਿਨਣ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਪੇਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਧਾਰਾ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਧਾਰਾ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਧਰਮਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ ਹੈ।ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਇਹ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਵਜੋਂ ਦਰਸਾਉਣ ਵਾਲੀ ਇਸ ਅਸਪਸ਼ਟ ਧਾਰਾ ਨੂੰ ਬਦਲਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਿਧਾਂਤਕ ਅਤੇ ਅਮਲੀ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਂਵਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ, ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਜੋੜਾ ਜੋ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦੇ ਰੀਤੀ-ਰਿਵਾਜਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਆਹ ਕਰੇਗਾ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਵਿਆਹ [[ਹਿੰਦੂ ਵਿਆਹ ਐਕਟ 1955]] ਦੇ ਤਹਿਤ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਵਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ । ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨਾਲ ਬਦਲਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ । ===ਸਾਕਾ ਨੀਲਾ ਤਾਰਾ=== {{Main article|ਸਾਕਾ ਨੀਲਾ ਤਾਰਾ}} ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ 1 ਜੂਨ 1984 ਨੂੰ [[ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ|ਭਾਰਤੀ ਫ਼ੌਜ]] ਨੂੰ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਪੈਰੋਕਾਰਾਂ ਨੂੰ [[ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ|ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ]] ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ, ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਕੋਡ ਨੇਮ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬਲੂ ਸਟਾਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਜੁਲਾਈ 1983, ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ [[ਹਰਚੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ]] ਨੇ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਨੂੰ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿੱਚ ਨਿਵਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਬਾਬਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਸੀ ਕਿ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਬਗ਼ਾਵਤ ਲਈ ਅਸਲਾਖਾਨਾ ਅਤੇ ਹੈਡਕੁਆਰਟਰ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਾਕੇ ਨੀਲੇ ਤਾਰੇ ਤੱਕ 165 ਹਿੰਦੂਆਂ ਅਤੇ ਨਿਰੰਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਹੋਈ, ਨਾਲ ਹੀ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 39 ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਖਾੜਕੂਆਂ ਦੁਆਰਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਸਾਰੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਦੰਗਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 410 ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਅਤੇ 1,180 ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਸਨ। ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਬੇਸਿੱਟਾ ਰਹਿਣ ਮਗਰੋਂ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਫ਼ੌਜ ਨੂੰ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬਲੂ ਸਟਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ। ਫ਼ੌਜ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ [[ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ (ਭਾਰਤ)|ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ]], ਕੇਂਦਰੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਪੁਲਿਸ ਬਲ ਅਤੇ ਸੀਮਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸੀ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਰਾਬਤਾ ਬਾਕੀ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਸੰਸਾਰ ਨਾਲੋਂ ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਸੰਚਾਰ ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਜਨਰਲ [[ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ]] ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਫ਼ੌਜ ਨੇ 3 ਜੂਨ 1984 ਨੂੰ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਕੰਪਲੈਕਸ ਨੂੰ ਘੇਰ ਲਿਆ। ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਜਨਰਲ ਬਰਾੜ ਨੇ ਫ਼ੌਜੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ– {{Quote|text=ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਸਿੱਖਾਂ ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਨਹੀਂ ਹੈ; ਇਹ ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸਦੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਨਾਲ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਉਹ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।}} ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਫ਼ੌਜੀ ਨੇ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣ ਦੀ ਚੋਣ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਅਫਸਰ, ਜੂਨੀਅਰ ਕਮਿਸ਼ਨਡ ਅਫਸਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਰੈਂਕ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਫੌਜ ਨੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਖਾੜਕੂਆਂ ਨੂੰ ਆਤਮ ਸਮਰਪਣ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੜਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੂੰ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਕੰਪਲੈਕਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਣ। ਭਾਰੀ ਤੋਪਖਾਨੇ ਨਾਲ ਲੈਸ ਖਾੜਕੂਆਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਫ਼ੌਜ ਨੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸਮਝਿਆ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਟੈਂਕ-ਰੋਕੂ ਅਤੇ ਮਸ਼ੀਨ-ਗਨ ਫਾਇਰ ਨਾਲ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਚੀਨੀ ਰਾਕੇਟ-ਪ੍ਰੋਪੇਲਡ ਗ੍ਰਨੇਡ ਲਾਂਚਰ ਅਤੇ ਸ਼ਸਤਰ-ਵਿੰਨ੍ਹਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਸੀ। ਭਾਰੀ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਫ਼ੌਜ ਨੇ ਅੰਤ 6 ਜੂਨ ਤੱਕ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ। ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਨੂੰ ਮ੍ਰਿਤਕ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਫ਼ੌਜ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ 83 ਫ਼ੌਜੀ ਮਾਰੇ ਗਏ ਅਤੇ 249 ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ, ਹਾਲਾਂਕਿ [[ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ]] ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮੰਨਿਆ ਕਿ 700 ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਾਰਤੀ ਫ਼ੌਜੀ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਧਿਕਾਰਤ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਕੁੱਲ 493 ਖਾੜਕੂ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕ ਮਾਰੇ ਗਏ, ਨਾਲ ਹੀ 1,592 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਹੋਈ। ਪਰ ਸੁਤੰਤਰ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ 5,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਾਗਰਿਕ ਅਤੇ 200 ਖਾੜਕੂ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਸਕੱਤਰ ਵਿਲੀਅਮ ਹੇਗ ਨੇ ਖਾੜਕੂਆਂ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ਉੱਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਮਲੇ ਨੂੰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਦੱਸਿਆ। ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਕਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ। ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਜਨਰਲ ਬਰਾੜ ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ: {{Quote|text=ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਕੋਈ ਹੋਰ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਰਾਜ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਖਾੜਕੂਆਂ ਦੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਨੇੜੇ ਸੀ, ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਲਈ ਆਪਣਾ ਸਮਰਥਨ ਐਲਾਨਦਾ ਹੋਇਆ ਤਸਵੀਰ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ।}} ਮਿਤਰੋਖਿਨ ਆਰਕਾਈਵ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, 1982 ਵਿੱਚ [[ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ|ਸੋਵੀਅਤ ਸੰਘ]] ਨੇ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਬਾਰੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ "ਏਜੰਟ ਐੱਸ" ਨਾਮਕ ਇੱਕ ਭਾਰਤੀ ਨੂੰ ਵਰਤਿਆ ਜੋ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਸੀ। ਏਜੰਟ ਐੱਸ ਨੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਜੋ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਵਿੱਚ [[ਪਾਕਿਸਤਾਨ|ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ]] ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦਿਖਾਉਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਸਨ। 1983 ਵਿੱਚ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਦੀ [[ਮਾਸਕੋ]] ਫੇਰੀ ਦੌਰਾਨ ਸੋਵੀਅਤ ਸੰਘ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਮਨਾ ਲਿਆ ਕਿ [[ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ|ਅਮਰੀਕਾ]] ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਗੁਪਤ ਸਮਰਥਨ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮਿਤਰੋਖਿਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, 1984 ਤੱਕ ਸੋਵੀਅਤ ਸੰਘ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬਲੂ ਸਟਾਰ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਵਿੱਚ ਵਿਫਲ ਰਹੀ। ===ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ=== {{Main article|ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਹੱਤਿਆ}} [[ਤਸਵੀਰ:Indira Gandhi official portrait.png|thumb|ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ]] 31 ਅਕਤੂਬਰ 1984 ਦੀ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੋ ਨਿੱਜੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਗਾਰਡਾਂ [[ਸਤਵੰਤ ਸਿੰਘ]] ਅਤੇ [[ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ (ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਕਾਤਲ)|ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ]] ਨੇ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬਲੂ ਸਟਾਰ ਦਾ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਹੱਤਿਆ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ [[1984 ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਦੰਗੇ|ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ]] ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਆਲੋਚਕਾਂ ਅਨੁਸਾਰ [[ਭਾਰਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਂਗਰਸ|ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ]] ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਖ਼ੁਦ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਤਲੇਆਮ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਤਲੇਆਮ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਬਣਾਏ ਗਏ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਮਿਸ਼ਨ, [[ਨਾਨਾਵਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ]] ਨੇ ਇਹ ਸਿੱਟਾ ਕੱਢਿਆ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾਵਾਂ (ਜਗਦੀਸ਼ ਟਾਈਟਲਰ, ਐਚ.ਕੇ.ਐਲ. ਭਗਤ ਅਤੇ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ) ਨੇ ਕਤਲੇਆਮ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੇ ਜਾਂ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਸੀ।ਹੋਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਕਤਲੇਆਮ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ। ਦੋ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਨਾਗਰਿਕ-ਅਜ਼ਾਦੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਕਤਲੇਆਮ ਤੇ ਇੱਕ ਸਾਂਝੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 16 ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ, 13 ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ 198 ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਚੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਚਸ਼ਮਦੀਦਾਂ ਦੁਆਰਾ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ==1985 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ== ===ਰਾਜੀਵ–ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਸਮਝੌਤਾ, 1985=== ਸਿੱਖ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਰਹੇ ਕੱਟੜਪੰਥ‌ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਭਿਆਨਕ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਭਾਂਪਦਿਆਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਚੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਨੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਲਈ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਕੀਤੀ,‌ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਨਿਖੇਦੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। 1985 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਜੀਵ–ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਸਮਝੌਤੇ ਰਾਹੀਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਕਿ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਧਾਰਮਿਕ, ਖੇਤਰੀ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿੰਦਾ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਸਮਝੌਤਾਯੋਗ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਨਾਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਦੇ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸੁਤੰਤਰ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣੀ। ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਦੁਆਰਾ ਸਿੱਖ ਖਾੜਕੂਆਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਿੱਚ ਲਏ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਤੇ ਹਸਤਾਖਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਇਸ ਕਾਰਨ ਸਿੱਖ ਖਾੜਕੂਆਂ ਨੇ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਨਿਖੇਦੀ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੁਤੰਤਰ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੰਗ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਹਰਚੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੱਤੀ, ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚਕਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੁਕ ਗਈ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੇ ਖਾੜਕੂਆਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਖਾੜਕੂ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਹਰਲੇ ਸਰੋਤਾਂ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰਲੇ ਸਰੋਤਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਵਿਕਸਤ ਕਰਕੇ ਆਧੁਨਿਕ ਹਥਿਆਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ‌ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਸੀ ਕਿ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਗੈਰ–ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਖਾੜਕੂਆਂ ਨੂੰ ਪਨਾਹ, ਹਥਿਆਰ, ਪੈਸਾ ਅਤੇ ਨੈਤਿਕ ਸਮਰਥਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਦੋਸ਼ ਹਾਲਾਤੀ ਸਬੂਤਾਂ ਤੇ ਹੀ ਅਧਾਰਤ ਸਨ। ===ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਫਲਾਈਟ 182=== {{Main article|ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਫਲਾਈਟ 182}} [[ਤਸਵੀਰ:Irish Naval Service recovering bodies from the Air India Flight 182 disaster.jpg|thumb|ਆਇਰਿਸ਼ ਨੇਵਲ ਸਰਵਿਸ, ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਫਲਾਈਟ 182 ਵਿੱਚੋਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਬਰਾਮਦ ਕਰਦੀ ਹੋਈ]] ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਫਲਾਈਟ 182 ਮਾਂਟਰੀਅਲ–ਲੰਡਨ–ਦਿੱਲੀ–ਬੰਬਈ ਰੂਟ ਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਇੱਕ ਉਡਾਣ ਸੀ। 23 ਜੂਨ 1985 ਨੂੰ ਇਸ ਰੂਟ ਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਬੋਇੰਗ 747 ਨੂੰ [[ਆਇਰਲੈਂਡ ਗਣਰਾਜ|ਆਇਰਲੈਂਡ]] ਦੇ ਤੱਟ ਦੇ ਲਾਗੇ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ ਨਾਲ ਉਡਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ । ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰ ਕੁੱਲ 329 ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 268 ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਨਾਗਰਿਕ, 27 ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਨਾਗਰਿਕ ਅਤੇ 24 ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਫਲਾਈਟ ਚਾਲਕ ਦਲ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਇਸੇ ਦਿਨ ਇੱਕ ਹੋਰ ਧਮਾਕਾ [[ਜਪਾਨ|ਜਾਪਾਨ]] ਦੇ [[ਟੋਕੀਓ]] ਦੇ ਨਾਰੀਤਾ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਤੇ ਵੀ ਹੋਇਆ, ਜਿਸਦਾ ਮਕਸਦ ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਫਲਾਈਟ 301‌ ਨੂੰ ਉਡਾਉਣਾ ਸੀ, ਪਰ ਜਹਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਧਮਾਕਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੋ ਸਮਾਨ ਸੰਭਾਲਣ ਵਾਲੇ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਘਟਨਾ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 331 ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਵੱਖ–ਵੱਖ ਮਹਾਂਦੀਪਾਂ ਦੇ ਪੰਜ ਦੇਸ਼ਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ: ਕੈਨੇਡਾ, ਬਰਤਾਨੀਆ, ਭਾਰਤ, ਜਾਪਾਨ ਅਤੇ ਆਇਰਲੈਂਡ। ਇਸ ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸ਼ੱਕੀ [[ਬੱਬਰ ਖ਼ਾਲਸਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ|ਬੱਬਰ ਖ਼ਾਲਸਾ]] ਨਾਮਕ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਖਾੜਕੂ ਜੱਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਨ। ਸਤੰਬਰ 2007 ਵਿੱਚ, ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਇਨਕੁਆਰੀ ਨੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜਾਂਚ ਨਿਊਜ਼ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ''ਤਹਿਲਕਾ'' ਵਿੱਚ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਅਣਜਾਣ ਵਿਅਕਤੀ [[ਲਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰੋਡੇ]] ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਧਮਾਕਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਜਾਂਚਾਂ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦਾ ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ ਅਸਲ ਵਿੱਚ [[ਤਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਰਮਾਰ]] ਸੀ। ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ ਲਈ ਕਈ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਚਲਾਏ ਗਏ। ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਿਆਤ‌ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਇਕਲੌਤਾ ਵਿਅਕਤੀ ਸੀ। ਉਸਨੂੰ ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਫਲਾਈਟ 182 ਅਤੇ ਨਾਰੀਤਾ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਤੇ ਫਟਣ ਵਾਲੇ ਬੰਬਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਪੰਦਰਾਂ ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ। ===1980 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਅਖ਼ੀਰ ਵਿੱਚ=== {{Main|ਪੰਜਾਬ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵਿਦ੍ਰੋਹ}} 1986 ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਬਗ਼ਾਵਤ ਆਪਣੇ ਸਿਖਰ ਤੇ ਸੀ ਤਾਂ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸਿੱਖ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਖਾੜਕੂਆਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਖਾੜਕੂਆਂ ਨੇ ਸਰਬੱਤ ਖ਼ਾਲਸਾ‌ ਬੁਲਾਇਆ 26 ਜਨਵਰੀ 1986 ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਾੜਕੂਆਂ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਆਪਣਾ ਜਥੇਦਾਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। 29 ਅਪ੍ਰੈਲ 1986 ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਸਰਬੱਤ ਖ਼ਾਲਸੇ ਨੇ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ‌ ਅਤੇ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਕਈ ਬਾਗ਼ੀ ਖਾੜਕੂ ਸਮੂਹਾਂ ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਬਗ਼ਾਵਤ ਛੇੜ ਦਿੱਤੀ। ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨੀ ਖਾੜਕੂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਕਈ ਹਮਲਿਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਈਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ 1987 ਵਿੱਚ [[ਲਾਲੜੂ]] ਨੇੜੇ 32 ਹਿੰਦੂ ਬੱਸ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਅਤੇ 1991 ਵਿੱਚ [[ਲੁਧਿਆਣਾ]] ਵਿੱਚ 80 ਰੇਲ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਹੱਤਿਆ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ 1990 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ 1984 ਦੇ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੁਚਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 1989 ਦੀਆਂ ਸੰਸਦੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ, ਸਿੱਖ ਵੱਖਵਾਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 13 ਸੰਸਦੀ ਸੀਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 10 ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਜੇਤੂ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਰਥਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਖਾਕੀ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਕੀਤੀ ਪਰ ਵੱਖਵਾਦੀਆਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕੀਤਾ‌ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕੇਵਲ 24% ਰਹੀ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਇਹ ਚੋਣ ਜਿੱਤੀ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਆਪਣੀ ਖਾੜਕੂ ਵਿਰੋਧੀ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀ, [[ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ (ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ)|ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ]] ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1993 ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦਿਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਵੱਖਵਾਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਸਫਾਇਆ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਸਮਰਥਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ===1990 ਦਾ ਦਹਾਕਾ=== ਭਾਰਤੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਨੇ 1990 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂ਼ਾਆਤ ਵਿੱਚ ਬਗ਼ਾਵਤ ਨੂੰ ਦਬਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਖ਼ਾਲਸਾ ਰਾਜ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ [[ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ)]] ਵਰਗੇ ਸਿੱਖ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਮੂਹ ਅਹਿੰਸਕ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸੁਤੰਤਰ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਅਗਸਤ 1991 ਵਿੱਚ, [[ਰੋਮਾਨੀਆ]] ਵਿੱਚ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਭਾਰਤੀ ਸਫ਼ੀਰ [[ਜੂਲੀਓ ਰਿਬੇਰੋ]] ‌ਤੇ [[ਬੁਖ਼ਾਰੈਸਟ|ਬੁਖ਼ਾਰੈਸਟ]] ਵਿੱਚ ਖਾੜਕੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰਿਬੇਰੋ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਖਾੜਕੂ ਜੱਥੇਬੰਦੀ ਨੇ 1991 ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਰੋਮਾਨੀਆਈ ਸਫ਼ੀਰ ਲਿਵੀਯੂ ਰਾਡੂ ਨੂੰ ਅਗਵਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਈ, ਇਹ ਰਿਬੇਰੋ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਸ਼ੱਕ ਵਿੱਚ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਫੋਰਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਰੋਮਾਨੀਆਈ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦਾ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਿੱਖ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਡੂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਖਾੜਕੂਆਂ ਦੁਆਰਾ ਰਿਹਾਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅਕਤੂਬਰ 1991 ਵਿੱਚ‌ ਨਿਊਯਾਰਕ ਟਾਈਮਜ਼ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਅਗਵਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਿੰਸਾ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਸੀ,‌ ਭਾਰਤੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਜਾਂ ਖਾੜਕੂਆਂ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ 20 ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਮਰ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਖਾੜਕੂ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗੋਲੀਆਂ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਵਿਦਵਾਨ ਇਆਨ ਟੈਲਬੋਟ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ, ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਖਾੜਕੂ ਸਮੇਤ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਧਿਰਾਂ ਕਤਲ ਅਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਵਰਗੇ ਅਪਰਾਧ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ। 24 ਜਨਵਰੀ 1993 ਤੋਂ 4 ਅਗਸਤ 1993 ਤੱਕ, ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਗ਼ੈਰ–ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨ ਅਨਰਿਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟੇਡ ਨੇਸ਼ਨਜ਼ ਐਂਡ ਪੀਪਲਜ਼ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਰਿਹਾ ਪਰ 22 ਜਨਵਰੀ 1995 ਨੂੰ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਤੌਰ ਤੇ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। 31 ਅਗਸਤ 1995 ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਇੱਕ ਆਤਮਘਾਤੀ ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਗਏ, ਜਿਸਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਪੱਖੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਬੱਬਰ ਖ਼ਾਲਸਾ ਨੇ ਲਈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕੀ ਦੱਸਿਆ। [[ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ]] ਵਿੱਚ [[ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ|ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ]] ਦੇ ਦੂਤਾਵਾਸ ਦੁਆਰਾ 2006 ਦੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਰਿਲੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਕਮਾਂਡੋ ਫੋਰਸ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸੀ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਖਾੜਕੂਆਂ ਨੂੰ ਜੋ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸੀ, ਉਹ ਸਮਰਥਨ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਅਲੋਪ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਗ਼ਾਵਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਹਿੰਸਾ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ। ਘੱਟਦੇ ਸਮਰਥਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਸਤਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਬਾਗ਼ੀ ਲੜਾਕਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਤਾਂ ਕਾਰਨ ਖਾੜਕੂਵਾਦ 1990 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ===2000 ਦਾ ਦਹਾਕਾ=== ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ‌ (ਕੇਪੀਐਸ ਗਿੱਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ) ਵਿਰੁੱਧ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ‌ ਕਿ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਬੇਗੁਨਾਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਹੀ ਪਛਾਣ ਜਾਂ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਸਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਵਾਚ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਕਿ, 1984 ਤੋਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਬਲਾਂ ਨੇ ਖਾੜਕੂਆਂ ਨਾਲ ਲੜਨ ਦੇ ਨਾਮ ਹੇਠ ਵਿਆਪਕ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ– ਮਨਮਾਨੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ, ਬਿਨਾਂ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ, ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਤਸ਼ੱਦਦ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ, ਸ਼ੱਕੀ ਖਾੜਕੂਆਂ ਦੀ ਸੰਖੇਪ ਫ਼ਾਂਸੀ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੁਆਰਾ ਮੰਗੇ ਗਏ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਠਿਕਾਣਿਆਂ ਦਾ ਖ਼ੁਲਾਸਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਤਸੀਹੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਐਮਨੈਸਟੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਬਗ਼ਾਵਤ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲਿਸ ਉੱਪਰ ਲਾਪਤਾ, ਤਸ਼ੱਦਦ, ਬਲਾਤਕਾਰ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਿਰਾਸਤ ਦੇ ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਦਸੰਬਰ 2002 ਤੱਕ 75-100 ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ। ===2010 ਦਾ ਦਹਾਕਾ=== 2010 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨੀ ਖਾੜਕੂਆਂ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ [[ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ|ਤਰਨਤਾਰਨ]] ਧਮਾਕਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਦੁਆਰਾ 4 ਖਾੜਕੂਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨੇ ਖ਼ੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਸ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਈ ਡੇਰਾ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਦਲ ਖ਼ਾਲਸਾ ਵਰਗੇ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਪੱਖੀ ਸੰਗਠਨ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵੀ ਸਰਗਰਮ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਇੱਕ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ। ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ, ਭਾਰਤੀ ਮੀਡੀਆ ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੱਬਰ ਖ਼ਾਲਸਾ ਅਤੇ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਫੋਰਸ ਦੁਆਰਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੰਭਾਵੀ ਹਮਲੇ ਬਾਰੇ ਖੁਫ਼ੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਇਨਪੁਟ ਮਿਲੇ ਹਨ, ਕਥਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਖਾੜਕੂ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਹੈਂਡਲਰਾਂ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਨਵੰਬਰ 2015 ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੇ ਹਮਲੇ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵੱਲੋਂ [[ਸਰਬੱਤ ਖ਼ਾਲਸਾ]] ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਸਰਬੱਤ ਖ਼ਾਲਸੇ ਨੇ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ 13 ਮਤੇ ਅਪਣਾਏ। 12ਵੇਂ ਮਤੇ ਨੇ 1986 ਦੇ ਸਰਬੱਤ ਖ਼ਾਲਸੇ ਦੁਆਰਾ ਅਪਣਾਏ ਗਏ ਮਤਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਪੱਖੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ) ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ [[ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ]] ਨੇ ਸੂਰਤ ਸਿੰਘ ਖ਼ਾਲਸਾ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਯਾਨੰਦ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਮਾਨ ਏਸੀਪੀ ਸਤੀਸ਼ ਮਲਹੋਤਰਾ ਨਾਲ ਬਹਿਸ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਤਾਂ ਡੀਐਮਸੀਐਚ ਦੇ ਮੁੱਖ ਗੇਟ ਤੇ ਖੜ੍ਹੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਨੇ ਭਾਰੀ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਪੱਖੀ ਨਾਰੇ ਲਗਾਏ। ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਲਗਭਗ 15–20 ਮਿੰਟ ਤੱਕ ਚੱਲੇ ਟਕਰਾਅ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਮਾਨ ਨੂੰ ਏਡੀਸੀਪੀ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਨਾਲ ਖ਼ਾਲਸਾ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਰਫਿਊਜੀ ਬੋਰਡ ਆਫ਼ ਕੈਨੇਡਾ (IRB) ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤਸੀਹੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬਲੂਸਟਾਰ ਦੀ 31ਵੀਂ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਪੱਖੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਗਾਏ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ 25 ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ ਸੀ।‌‌ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ [[ਪਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ|ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ]] ਦੇ ਇੱਕ ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਪੱਖੀ ਨਾਅਰੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ) ਦੇ ਦੋ ਮੈਂਬਰਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਸਰੂਪ ਸਿੰਘ ਸੰਧਾ ਅਤੇ ਰਾਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚੰਨਾ ਵਜੋਂ ਹੋਈ ਹੈ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦੌਰਾਨ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਪੱਖੀ ਅਤੇ ਬਾਦਲ ਵਿਰੋਧੀ ਨਾਅਰੇ ਲਗਾਏ। ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸਿੱਖ ਡਾਇਸਪੋਰਾ ਲਗਾਤਾਰ ਆਪੋ–ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲਾਬਿੰਗ ਦੁਆਰਾ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਲਹਿਰ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਵਧਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਾਲ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਬੰਧਾਂ ਦੁਆਰਾ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ, ਡਾਇਸਪੋਰਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਸ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਅਤੇ ਕੂਟਨੀਤਕ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਲਈ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਉਪਲਬਧ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਲਈ ਸਮਰਥਨ ਜੁਟਾਉਣ ਲਈ ਇੰਟਰਨੈਟ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਵਰਗੇ ਆਧੁਨਿਕ ਸੰਚਾਰ ਢੰਗਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ===2020 ਦਾ ਦਹਾਕਾ=== 2021 ਵਿੱਚ ਵੱਖਵਾਦੀ ਸਮੂਹ, ਸਿੱਖਸ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ (SFJ) ਨੇ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗ਼ੈਰ–ਸਰਕਾਰੀ ਰਾਏਸ਼ੁਮਾਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। [[ਆਸਟਰੇਲੀਆ|ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ]], [[ਕੈਨੇਡਾ]], [[ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ]], [[ਇਟਲੀ]], [[ਇੰਗਲੈਂਡ]] ਅਤੇ [[ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ|ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ]] ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਕਈ ਜਨਮਤ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਵੋਟਾਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਲੱਖਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੋਟਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਜਨਵਰੀ 2023 ਵਿੱਚ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ [[ਮੈਲਬਰਨ|ਮੈਲਬੌਰਨ]] ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਰਾਏਸ਼ੁਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ, ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਸਮਰਥਕਾਂ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਪੱਖੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਦੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਝੜਪਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਦੋ ਲੋਕ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਦੋ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਕਿ: "ਲੜਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਕਈ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਝੰਡਿਆਂ ਦੇ ਡੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰਾਂ ਵਜੋਂ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਈ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਸਰੀਰਕ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੋ ਪੀੜਤਾਂ ਦਾ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪੈਰਾਮੈਡਿਕਸ ਦੁਆਰਾ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ" ਅਤੇ "ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਇੱਕ 34 ਸਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਅਤੇ ਇੱਕ 39 ਸਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ ਦੰਗਾਕਾਰੀ ਵਿਵਹਾਰ ਲਈ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।" ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਬੈਰੀ ਓ'ਫੈਰਲ ਨੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ। ਫਰਵਰੀ 2022 ਵਿੱਚ ਦੀਪਕ ਪੁੰਜ, ਜੋ ਕਿ [[ਬਰੈਂਪਟਨ]] ਦੇ ਇੱਕ ਰੇਡੀਓ ਹੋਸਟ ਅਤੇ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਲਹਿਰ ਦੇ ਇੱਕ ਮੁਖ ਆਲੋਚਕ ਸਨ, 'ਤੇ ਤਿੰਨ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸਨੂੰ [[ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ]] ਅਤੇ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਬਾਰੇ ਬੋਲਣ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਦ ਗਲੋਬ ਐਂਡ ਮੇਲ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ, ਪੁੰਜ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ, "ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨੇ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਬੰਦੂਕ ਤਾਣੀ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਨੇ ਬੀਅਰ ਦੀ ਬੋਤਲ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਵਾਰ ਕੀਤਾ।" ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਮੇਅਰ ਪੈਟ੍ਰਿਕ ਬ੍ਰਾਊਨ ਨੇ ਹਮਲੇ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਹਿੰਸਾ ਜਾਂ ਧਮਕੀ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।" ਪੀਲ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਸ ਘਟਨਾ ਬਾਰੇ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਅਗਸਤ 2022 ਵਿੱਚ‌ [[ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ]], ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ [[ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ]] (ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਜਥੇਬੰਦੀ ਜੋ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਪੱਖੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਅਤੇ ਸਮੂਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ) ਦੇ ਮੁਖੀ ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਉਸਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਸ਼ੇ ਤਿਆਗਣ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਅਤੇ ਕਈ ਪ੍ਰਚਾਰ ਟੂਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬੁਰਾਈਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਸਨੇ ਜਨਤਕ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕੀਤੀ।‌ 18 ਮਾਰਚ 2023 ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੰਗਠਨ 'ਤੇ ਕਤਲ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼, ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਹਮਲੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਸ਼ਾਂਤੀ ਫੈਲਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ। ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਫ਼ਰਾਰ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਨੂੰ 23 ਅਪ੍ਰੈਲ 2023 ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਭਾਰਤੀ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਸਿੰਘ ਦੀ ਭਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਕਈ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਘਟਨਾ ਦੇ ਹੋਏ ਪਰ ਕੁਝ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਕਈ ਹਿੰਸਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵੀ ਹੋਈਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਭੀੜ ਨੇ [[ਸਾਨ ਫ਼ਰਾਂਸਿਸਕੋ|ਸੈਨ ਫਰਾਂਸਿਸਕੋ]] ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਕੌਂਸਲੇਟ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਭੀੜ ਨੇ ਲੰਡਨ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਖੰਭੇ ਤੋਂ ਭਾਰਤੀ ਝੰਡੇ ਨੂੰ ਉਤਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਖਿੜਕੀਆਂ ਤੋੜ ਦਿੱਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਮੂਲੀ ਸੱਟਾਂ ਲਗਾਈਆਂ। NIA ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੈਨ ਫਰਾਂਸਿਸਕੋ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਇੱਕ ਸਮੂਹ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ। 21 ਮਾਰਚ 2023 ਨੂੰ ਦੋ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ ਕੌਂਸਲੇਟ ਦੇ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਦੁਆਰ 'ਤੇ ਜਲਣਸ਼ੀਲ ਪਦਾਰਥ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਸੈਨ ਫਰਾਂਸਿਸਕੋ ਕੌਂਸਲੇਟ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। 18 ਜੂਨ 2023 ਨੂੰ [[ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ]] ਨੂੰ [[ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ]] ਦੇ [[ਸਰ੍ਹੀ, ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ|ਸਰੀ]] ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀ ਪਾਰਕਿੰਗ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਨਿੱਝਰ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਦੋ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਪੱਖੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦਾ ਮੁਖੀ ਸੀ, ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਉਸ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਤਲਾਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਲਈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਸਦੀ ਹਵਾਲਗੀ ਦੀ ਅਸਫਲ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। 2 ਜੁਲਾਈ 2023 ਨੂੰ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨੀ ਸਮਰਥਕਾਂ ਨੇ ਸੈਨ ਫਰਾਂਸਿਸਕੋ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਕੌਂਸਲੇਟ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਪਰ ਸੈਨ ਫਰਾਂਸਿਸਕੋ ਫਾਇਰ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੁਆਰਾ ਅੱਗ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਬੁਝਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਇਮਾਰਤ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸੱਟ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ। ਅਮਰੀਕੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਮੈਥਿਊ ਮਿਲਰ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨੀ ਸਮਰਥਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਟਵਿੱਟਰ 'ਤੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਹਮਲਾ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਝਰ ਦੀ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਮੌਤ ਦਾ ਬਦਲਾ ਸੀ। ਨਿੱਝਰ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਗਲੋਬ ਐਂਡ ਮੇਲ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਕੁਝ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਸੀ ਕਿ ਨਿੱਝਰ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਨਿੱਝਰ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨਾਲ ਇੰਟਰਵਿਊਆਂ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਆਪਣੇ ਖ਼ੁਲਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ 1995 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕਤਲ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਰੱਖਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਬੱਬਰ ਖ਼ਾਲਸਾ ਦੇ ਮੁਖੀ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਤਾਰਾ ਨਾਲ ਉਸਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਸਬੰਧ ਸਨ। 1 ਸਤੰਬਰ 2024 ਨੂੰ ਸਿੱਖਸ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ [[ਟੋਰਾਂਟੋ]] ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰੈਲੀ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਰੈਲੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫਲੋਟਾਂ 'ਤੇ [[ਦਿਲਾਵਰ ਸਿੰਘ ਬੱਬਰ]]‌ (ਬੱਬਰ ਖ਼ਾਲਸਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇੱਕ ਆਤਮਘਾਤੀ ਹਮਲਾਵਰ) ਜਿਸਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਰਾਹਗੀਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਸੀ, ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕੀਤੀ। SFJ ਦੇ ਜਨਰਲ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ, "ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਦਿਲਾਵਰ ਦੀ ਔਲਾਦ ਹਾਂ‌ 1995 ਵਿੱਚ ਉਸ ਸਮੇਂ, ਹਥਿਆਰ ਦੀ ਚੋਣ ਬੰਬ ਸੀ, ਪਰ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੋਟ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਹੈ।" ਰੈਲੀ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਹਾਜ਼ਰੀਨ ਨੇ "ਕਿੱਲ ਇੰਡੀਆ" ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਵੀ ਲਗਾਏ। ਨਵੰਬਰ 2024 ਵਿੱਚ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਪੱਖੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਬਰੈਂਪਟਨ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ ਸਭਾ ਮੰਦਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਇੱਕ ਝੜਪ ਹੋਈ। [[ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ]], ਪੀਅਰੇ ਪੋਇਲੀਵਰ, [[ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ]] ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ। ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਮੇਅਰ ਪੈਟ੍ਰਿਕ ਬ੍ਰਾਊਨ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਬਰੈਂਪਟਨ ਵਿੱਚ ਪੂਜਾ ਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਸਿਟੀ ਕੌਂਸਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਰੱਖਦੇ ਹਨ।‌ ਪੀਲ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਇੱਕ ਆਫ ਡਿਊਟੀ ਸਾਰਜੈਂਟ ਹਰਿੰਦਰ ਸੋਹੀ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਡਿਊਟੀ ਤੋਂ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸੋਹੀ ਨੂੰ ਮੰਦਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਝੰਡਾ ਫੜੇ ਹੋਏ ਫਿਲਮਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੰਦਿਰ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਝੜਪ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਭਾਰਤੀ ਕੌਂਸਲੇਟ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਡਾਇਸਪੋਰਾ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਮੰਦਰ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸਿੱਖਸ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਕੌਂਸਲੇਟ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਜਾਸੂਸੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵੱਖਵਾਦੀ ਲਹਿਰ ਬਾਰੇ ਖੁਫੀਆ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਰੱਖਦਾ ਸੀ। ਕੈਨੇਡਾ ਲਈ ਸਿੱਖਸ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗੋਸਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, "ਇਹ ਹਿੰਦੂ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖ ਬਨਾਮ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਉਹ (ਕੌਂਸਲਰ ਅਧਿਕਾਰੀ) ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ।" ===ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਪੱਖੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦਾ ਚੋਣ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ=== {{Main article|2022 ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ|2024 ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ}} [[2022 ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ|2022 ਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ]] ਵਿੱਚ‌ [[ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ)]], ਦੋ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਪੱਖੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ 117 ਸੀਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 81 ਸੀਟਾਂ 'ਤੇ ਚੋਣ ਲੜੀ ਅਤੇ 386,176 ਵੋਟਾਂ ਜਾਂ ਵੋਟ ਸ਼ੇਅਰ ਦਾ 2.48% ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ) ਨੂੰ 2017 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ 49,260 ਵੋਟਾਂ (ਵੋਟ ਸ਼ੇਅਰ ਦਾ 0.3%) ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ) ਦੇ ਮੁਖੀ [[ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ]] ਨੇ ਜੂਨ 2022 ਵਿੱਚ ਹੋਈ [[ਸੰਗਰੂਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ|ਸੰਗਰੂਰ]] ਲੋਕ ਸਭਾ ਉਪ ਚੋਣ ਜਿੱਤੀ, ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ 253,154 ਵੋਟਾਂ ਜਾਂ ਵੋਟ ਸ਼ੇਅਰ ਦਾ 35.61% ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮਾਨ 2024 ਦੀ ਸੰਗਰੂਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣ ਹਾਰ ਗਏ ਸਨ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ 187,246 ਵੋਟਾਂ ਜਾਂ ਵੋਟ ਸ਼ੇਅਰ ਦਾ 18.55% ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਸੀ। [[2024 ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ|2024 ਦੀਆਂ ਭਾਰਤੀ ਆਮ ਚੋਣਾਂ]] ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਤੇਰਾਂ ਸੰਸਦੀ ਹਲਕਿਆਂ 'ਤੇ ਚੋਣ ਲੜੀ ਗਈ ਸੀ। ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਲਹਿਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਦੋ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਅਤੇ [[ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਖ਼ਾਲਸਾ|ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ]], ਨੇ ਆਪੋ–ਆਪਣੇ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਚੁਣੇ ਗਏ।  ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ) ਨੇ 13 ਵਿੱਚੋਂ 12 ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਮੀਦਵਾਰ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ, ਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਚੋਣ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤੀ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ 500,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੋਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ। ==ਖਾੜਕੂਵਾਦ== 1980 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਅੱਧ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੱਖਵਾਦ ਅਤੇ ਖਾੜਕੂਵਾਦ ਵਿੱਚ ਨਾਟਕੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ‌। 1984 ਵਿੱਚ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਫ਼ੌਜੀ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬਲੂ ਸਟਾਰ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਨਾਰਾਜ਼ ਕੀਤਾ। ਵੱਖਵਾਦੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੇ ਨਾਲ–ਨਾਲ 1984 ਦੇ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਕਤਲੇਆਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵਰਗ ਵੀ ਵੱਖਵਾਦੀਆਂ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਅਤੇ ਕੂਟਨੀਤਕ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਲੱਗਾ। ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਖਾੜਕੂਵਾਦ ਵੱਲ ਮੁੜਿਆ ਜਿਸ ਕਾਰਨ 1980 ਅਤੇ 1990 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸਿੱਖ ਖਾੜਕੂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ। ਕੁਝ ਖਾੜਕੂ ਸਮੂਹਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ, ਫ਼ੌਜ ਜਾਂ ਫੌਜ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ 'ਤੇ ਹਿੰਸਾ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਰਾਹੀਂ ਇੱਕ ਸੁਤੰਤਰ ਰਾਜ ਬਣਾਉਣਾ ਸੀ। ਮਾਨਵ–ਵਿਗਿਆਨਕ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਖਾੜਕੂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਧਾਰਮਿਕ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਸਮੂਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਮੌਜ–ਮਸਤੀ, ਉਤਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਮਰਦਾਨਗੀ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਸਨ। ਪੁਰੀ ਜੱਜ ਅਤੇ ਸੇਖੋਂ (1999) ਸੁਝਾਅ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਨਪੜ੍ਹ ਜਾਂ ਘੱਟ ਪੜ੍ਹੇ–ਲਿਖੇ ਨੌਜਵਾਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਨੌਕਰੀ ਦੀਆਂ ਕਾਫ਼ੀ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਸਨ, "ਮਨੋਰੰਜਨ" ਦੇ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਪੱਖੀ ਖਾੜਕੂ ਸਮੂਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਸਨ। ਉਹ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਖ਼ੁਦ ਸਿਰਫ਼ 5% ਖਾੜਕੂਆਂ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਸੀ। ===ਪਤਨ=== ਅਮਰੀਕੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਅਨੁਸਾਰ 1992 ਤੋਂ 1997 ਤੱਕ ਸਿੱਖ ਵੱਖਵਾਦ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ 1997 ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ, "ਸਿੱਖ ਵੱਖਵਾਦੀ ਸੈੱਲ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸਰਗਰਮ ਹਨ ਅਤੇ ਵੱਖਵਾਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਤੋਂ ਫੰਡ ਇਕੱਠੇ ਕਰਦੇ ਹਨ।" "ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਤੋਂ ਬਿਨ ਲਾਦੇਨ ਤੱਕ: ਧਾਰਮਿਕ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ" ਸਿਰਲੇਖ ਵਾਲੀ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚ ਓਰਫੈਲੀਆ ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਗਲੋਬਲ ਐਂਡ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੱਡੀਜ਼, ਯੂਸੀਐਸਬੀ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਮਾਰਕ ਜੁਰਗੇਨਸਮੇਅਰ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਖਵਾਦੀ ਦਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲਿਆ ਜਿਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, "ਲਹਿਰ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।" ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਾਥੀ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ, ਕੈਦ ਕਰ ਲਏ ਗਏ ਸਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਲੁਕਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਸਮਰਥਨ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ===ਖਾੜਕੂਵਾਦ ਦੇ ਅਸਫ਼ਲ ਰਹਿਣ ਦੇ ਕਾਰਨ=== ਖਾੜਕੂਵਾਦ‌ ਕਈ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ ਹੈ: • ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਮੁੱਖੀ ਕੇਪੀਐਸ ਗਿੱਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਖਾੜਕੂਆਂ ਤੇ ਭਾਰੀ ਪੁਲਿਸ ਕਾਰਵਾਈ। ਕਈ ਖਾੜਕੂ ਆਗੂ ਮਾਰੇ ਗਏ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਆਤਮ ਸਮਰਪਣ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।‌ • ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦੇ ਖਾੜਕੂਵਾਦ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ। • ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਲਈ "ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ" ਦੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਧਾਰਨਾ ਦੀ ਘਾਟ। ਕੁਮਾਰ (1997) ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਨਾਮ ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਇੱਛਾਵਾਦੀ ਸੋਚ ਸੀ, ਸਿਰਫ਼ ਭਾਰਤੀ ਸਥਾਪਨਾ ਵਿਰੁੱਧ ਉਨ੍ਹਾਂ (ਖਾੜਕੂਆਂ) ਦੀ ਘ੍ਰਿਣਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਇਸਦਾ ਕੋਈ ਬਦਲਵਾਂ ਵਿਕਲਪ ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਸਕੇ। • ਲਹਿਰ ਦੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿੱਚ, ਖਾੜਕੂਆਂ ਕੋਲ ਵਿਚਾਰਾਤਮਰਕ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਦੀ ਘਾਟ ਸੀ। • ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਫ਼ਾਦਾਰਾਂ ਦੇ ਖਾੜਕੂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਜਾਣ ਨਾਲ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਵੰਡੀਆਂ ਗਈਆਂ। • ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿੱਖ ਆਬਾਦੀ ਵਿੱਚ ਖਾੜਕੂਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਹਮਦਰਦੀ ਅਤੇ ਸਮਰਥਨ ਦਾ ਘਾਟਾ। • ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਸੀ ਫੁੱਟ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕੀਤਾ। • ਵੱਖਵਾਦੀ ਤੱਤਾਂ ਦੇ ਉਭਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਖ਼ੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਦੁਆਰਾ ਵਧਾਈ ਗਈ ਚੌਕਸੀ। ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ਼ ਪੀਸ ਐਂਡ ਕਨਫਲਿਕਟ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਲਈ ਲਿਖਦੇ ਹੋਏ ਸਿਮਰਤ ਢਿੱਲੋਂ (2007) ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ, "ਖਾੜਕੂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਆਪਸੀ ਲੜਾਈ ਕਾਰਨ ਲਹਿਰ ਨੇ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਡਾਇਸਪੋਰਾ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਸਮਰਥਨ ਗੁਆ ਦਿੱਤਾ।" ===ਖਾੜਕੂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ=== ਸਿਖ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ, ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਕੌਂਸਲ ਅਤੇ ਵਰਲਡ ਸਿੱਖ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਰਗੇ ਕਈ ਖਾੜਕੂ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਹਨ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਸੰਗਠਨ ਅਤੇ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕਈ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸੰਗਠਿਤ ਹਨ, ਜੋ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਫ਼ੌਜੀ ਯਤਨਾਂ ਦਾ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਸਮੂਹ 1980 ਅਤੇ 1990 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਰਗਰਮ ਸਨ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਈ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਜੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਡਾਇਸਪੋਰਾ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮੌਜੂਦਗੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ 1993 ਵਿੱਚ ਅੱਤਵਾਦ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੌਰਾਨ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮ ਸਮੂਹਾਂ ਵਿੱਚ [[ਬੱਬਰ ਖ਼ਾਲਸਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ|ਬੱਬਰ ਖ਼ਾਲਸਾ]], ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿੱਖ ਯੂਥ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ, [[ਦਲ ਖ਼ਾਲਸਾ (ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ)|ਦਲ ਖ਼ਾਲਸਾ]], ਅਤੇ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਟਾਈਗਰ ਫੋਰਸ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਅਣਜਾਣ ਸਮੂਹ, ਸ਼ਹੀਦ ਖ਼ਾਲਸਾ ਫੋਰਸ ਨੇ 1997 ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਬੰਬ ਧਮਾਕਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਈ ਸੀ ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਸਮੂਹ ਬਾਰੇ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ ਗਿਆ। ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਪੱਖੀ ਖਾੜਕੂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ: * ਬੱਬਰ ਖ਼ਾਲਸਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ (BKI) ** [[ਯੂਰਪੀ ਸੰਘ]], [[ਕੈਨੇਡਾ]], [[ਭਾਰਤ|ਭਾਰਤ‌]] ਅਤੇ [[ਯੂਨਾਈਟਡ ਕਿੰਗਡਮ|ਬਰਤਾਨੀਆ]] ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨ ਵਜੋਂ ਸੂਚੀਬੱਧ। ** 2004 ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅੱਤਵਾਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ । ** ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਫਲਾਈਟ 182 'ਤੇ ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ ਲਈ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੁਆਰਾ ਨਾਮਜ਼ਦ। * ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਟਾਈਗਰ ਫੋਰਸ ਆਫ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ (BTFK) ** ਇਹ ਸਮੂਹ 1984 ਵਿੱਚ [[ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਮਾਨੋਚਾਹਲ]] ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ** 1995 ਵਿੱਚ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਲਹਿਰ ਦੇ 4 ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਵੱਖਵਾਦੀ ਸਮੂਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵਜੋਂ ਸੂਚੀਬੱਧ। * ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਕਮਾਂਡੋ ਫੋਰਸ (KCF) ** 1986 ਵਿੱਚ ਸਰਬੱਤ ਖ਼ਾਲਸਾ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਈ ਗਈ ।  ਇਹ ਅਮਰੀਕੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਭਾਗ (DOS) ਦੁਆਰਾ ਘੋਸ਼ਿਤ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੈ । ** ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਦੇ ਸਹਾਇਕ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ KCF ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 1995 ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ। * ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਆਰਮੀ (KLA) ** ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਫੋਰਸ ਦਾ ਇੱਕ ਵਿੰਗ‌ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵੱਖ ਹੋਏ ਸਮੂਹ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਸਿੱਧ। * ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਫੋਰਸ ** 1986 ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ ** 1980 ਅਤੇ 1990 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਨਾਗਰਿਕਾਂ 'ਤੇ ਇਸਲਾਮੀ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਵੱਖਵਾਦੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕਈ ਬੰਬ ਧਮਾਕਿਆਂ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। * ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਫੋਰਸ (KZF) ** ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨ ਵਜੋਂ ਸੂਚੀਬੱਧ। * ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿੱਖ ਯੂਥ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ (ISYF) (ਜੋ ਕਿ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਕਿੰਗਡਮ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਹੈ।) * ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸਿੱਖ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ (AISSF) * ਦਸਮੇਸ਼ ਰੈਜੀਮੈਂਟ * ਸ਼ਹੀਦ ਖ਼ਾਲਸਾ ਫੋਰਸ ==ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ== ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬਲੂ ਸਟਾਰ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਹਿੰਸਕ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਖਿੰਡੇ ਹੋਏ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਬਣਾਇਆ। ਸਿੱਖ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਲਹਿਰ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਾਬਤ ਹੋਈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸਨੇ ਇਸ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਕੂਟਨੀਤਕ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ। ਬਰਤਾਨੀਆ, ਕੈਨੇਡਾ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਫ਼ੌਜੀ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਾਣ ਲਈ ਕਾਡਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ। ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸਿੱਖ ਸਮੂਹਾਂ ਨੇ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਜਲਾਵਤਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਸਿੱਖ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ, ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਲਈ ਭੂਗੋਲਿਕ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਗਤ ਤਾਲਮੇਲ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਸਿੱਖ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਧੜਿਆਂ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸੰਗਠਨ ਲਈ ਇੱਕ ਮੰਚ ਵਜੋਂ ਵਰਤਿਆ ਹੈ। ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਕਈ ਵਾਰ ਫੰਡ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਲਹਿਰ ਲਈ ਡਾਇਸਪੋਰਾ ਨੂੰ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਸਥਾਨ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਕਈ ਵਾਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਸ਼ੈਲੀਬੱਧ ਸੰਸਕਰਣ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਕੇ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਲਾਮਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਕੁਝ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨੀ ਆਗੂਆਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਵਿੱਚ, ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੁਝ ਧੜੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੜਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਵਾਲੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਫੰਡਾਂ ਨੂੰ ਲਹਿਰ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮੂਹ ਸੰਚਾਰ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਸੰਗਠਨਾਤਮਕ ਵਿਵਸਥਾ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਅਤੇ ਸੰਮੇਲਨਾਂ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਪ੍ਰੈਲ 1981 ਵਿੱਚ "ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਮੇਲਨ" ਨਿਊਯਾਰਕ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 200 ਡੈਲੀਗੇਟਾਂ ਨੇ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅਪ੍ਰੈਲ 1987 ਵਿੱਚ ਤੀਜਾ ਸੰਮੇਲਨ ਸਲੋਹ, ਬਰਕਸ਼ਾਇਰ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਸੰਮੇਲਨ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਲਹਿਰ ਵਿੱਚ ਏਕਤਾ ਲਿਆਉਣੀ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਕਾਰਕਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਉੱਭਰ ਰਹੇ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕੀਤਾ। ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਫੰਡ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ। ਸਿੱਖ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਨਸਲੀ ਵਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਪ੍ਰਸਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦਿਅਕ ਯਤਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਗੈਰ–ਸਿੱਖ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਚਿਹਰਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਸੀ ਜੋ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ "ਵੱਖਵਾਦੀ" ਮੰਨਦੇ ਸਨ। 1993 ਵਿੱਚ, ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਅਨਰਿਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟੇਡ ਨੇਸ਼ਨਜ਼ ਐਂਡ ਪੀਪਲਜ਼ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ (UNPO) ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਅੰਦਰ ਹੀ ਇਸਨੂੰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਬਾਅ ਅਤੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਉੱਤੇ ਹਿੰਸਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਕਾਰਨ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਮੁਅੱਤਲੀ 22 ਜਨਵਰੀ 1995 ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਐਸੋਸੀਏਟ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਐਡਵਰਡ ਟੀਜੀ ਐਂਡਰਸਨ, ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਲਹਿਰ ਦਾ ਵਰਣਨ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ: {{Quote|text=ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਣ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਲਹਿਰ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਸਵੈ-ਨਿਰਣੇ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਖਵਾਦੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਅਤੇ ਭੜਕਾਊ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ, ਕਠੋਰ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆਈ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਹਿੰਸਕ ਤਣਾਅ, ਅਤੇ ਵੱਖਵਾਦੀਆਂ ਲਈ 'ਲੰਬੀ ਦੂਰੀ' ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ ਹੈ।|author=ਐਡਵਰਡ ਟੀ.ਜੀ. ਐਂਡਰਸਨ, ਭਾਰਤੀ ਡਾਇਸਪੋਰਾ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ, ਆਕਸਫੋਰਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪ੍ਰੈਸ (2024)}} ===ਪਾਕਿਸਤਾਨ=== ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਲੰਮੇਂ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਆਪਣੀ "ਬਲੀਡ ਇੰਡੀਆ" ਰਣਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। [[ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਯੁੱਧ (1971)|1971 ਦੀ ਭਾਰਤ–ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜੰਗ]] ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ, [[ਜ਼ੁਲਫ਼ਿਕ਼ਾਰ ਅਲੀ ਭੁੱਟੋ|ਜ਼ੁਲਫ਼ਿਕਾਰ ਅਲੀ ਭੁੱਟੋ]] ਜੋ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਨਰਲ [[ਯਹੀਆ ਖਾਨ|ਯਾਹੀਆ ਖਾਨ]] ਦੇ ਫ਼ੌਜੀ ਸ਼ਾਸਨ ਦੌਰਾਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਨ, ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ, "ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਪੂਰਬ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਫ਼ੌਜਾਂ ਦੀ ਕਮਰ ਟੁੱਟ ਜਾਏ ਤਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਪੂਰਬੀ ਭਾਰਤ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਪੂਰਬੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਸਥਾਈ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ.... ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵੀ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।" ਸਿੱਖ ਵੱਖਵਾਦੀ ਨੇਤਾ [[ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ]] ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜ਼ੁਲਫਿਕਾਰ ਅਲੀ ਭੁੱਟੋ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਭੁੱਟੋ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ, "ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਬਣਾਵਾਂਗੇ।" ਭੁੱਟੋ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਮੁਖੀ ਬਣੇ ਜਨਰਲ [[ਮੁਹੰਮਦ ਜ਼ਿਆ-ਉਲ-ਹੱਕ਼|ਜ਼ਿਆ-ਉਲ-ਹੱਕ਼]] ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾ ਵਜੋਂ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ 1947 ਦੀ ਵੰਡ ਦੀ ਹਿੰਸਾ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਸਿੱਖਾਂ ਅਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਰਵਾਇਤੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਇੰਗਲੈਂਡ ਅਤੇ ਉੱਤਰੀ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਸਿੱਖ ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਆਉਂਦੇ ਸਨ, ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੰਗ ਦੇ ਮੋਹਰੀ ਸਨ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੇ ਠਹਿਰਨ ਦੌਰਾਨ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਸੀ। [[ਇੰਟਰ-ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ]] ਮੁਖੀ, ਜਨਰਲ ਅਬਦੁਲ ਰਹਿਮਾਨ ਨੇ‌ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਭਾਰਤ ਵਿਰੁੱਧ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਆਈਐਸਆਈ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਸੈੱਲ ਖੋਲ੍ਹਿਆ। ਇੰਟਰ-ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਵਿੱਚ ਰਹਿਮਾਨ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਮਾਣ ਸੀ ਕਿ, "ਸਿੱਖ ਪੂਰੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹਨ, ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਸ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਬੰਬ ਲਗਾਉਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸ ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।" ਜਨਰਲ ਹਾਮਿਦ ਗੁਲ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅਸਥਿਰ ਰੱਖਣਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਫ਼ੌਜ ਲਈ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕੀਮਤ ਦੇ ਇੱਕ ਵਾਧੂ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਰੱਖਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਸੀ। ਖਾੜਕੂਵਾਦ ਉਦੋਂ ਹੀ ਘਟਿਆ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਤਾਰ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ [[ਬੇਨਜ਼ੀਰ ਭੁੱਟੋ]] ਸਰਕਾਰ ਭਾਰਤੀ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਫ਼ੌਜਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਸਾਂਝੀ ਗਸ਼ਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਗਈ। 2006 ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਅਮਰੀਕੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਮੂਲ ਦੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਨਾਗਰਿਕ ਖਾਲਿਦ ਅਵਾਨ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਕਮਾਂਡੋ ਫੋਰਸ ਦੇ ਮੁਖੀ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੰਜਵੜ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਕੇ "ਅੱਤਵਾਦ ਦਾ ਸਮਰਥਨ" ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ। ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਕਮਾਂਡੋ ਫੋਰਸ‌ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿਰੁੱਧ ਘਾਤਕ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ ਸਨ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸੈਂਕੜੇ ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਅਵਾਨ ਅਕਸਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਉਸ 'ਤੇ ਸਿੱਖ ਖਾੜਕੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਹੋਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। 2008 ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤ ਦੇ [[ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਬਿਊਰੋ]] ਨੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਇੰਟਰ-ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਸੰਸਥਾ ਸਿੱਖ ਖਾੜਕੂਵਾਦ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ===ਬਰਤਾਨੀਆ=== ਫਰਵਰੀ 2008 ਵਿੱਚ, ਬੀਬੀਸੀ ਰੇਡੀਓ 4 ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਮੁਖੀ, ਐਨਪੀਐਸ ਔਲਖ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਖਾੜਕੂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਬਰਤਾਨਵੀ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਖੁਫ਼ੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਤੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿ [[ਬੱਬਰ ਖ਼ਾਲਸਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ|ਬੱਬਰ ਖ਼ਾਲਸਾ]] ਆਪਣੇ ਰੰਗਰੂਟਾਂ ਨੂੰ [[ਅਲ ਕਾਇਦਾ]] ਦੁਆਰਾ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਉਸੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਕੈਂਪਾਂ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਬ੍ਰਾਈਟਨ ਦੇ ਲਾਰਡ ਬਾਸਮ, ਜੋ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਸਨ, ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਰਤਾਨੀਆ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿੱਖ ਯੂਥ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ "ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ" ਕੀਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ "ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ" ਹਨ। ISYF ਨੂੰ ਬਰਤਾਨੀਆ ਵਿੱਚ "ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸਮੂਹ" ਵਜੋਂ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਇਸਨੂੰ 27 ਜੂਨ 2002 ਨੂੰ ਅਮਰੀਕੀ ਖਜ਼ਾਨਾ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਅੱਤਵਾਦ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਇਸਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਭਾਗ ਦੁਆਰਾ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਲੰਡਨ ਈਵਨਿੰਗ ਸਟੈਂਡਰਡ ਲਈ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਐਂਡਰਿਊ ਗਿਲਿਗਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ (ਬਰਤਾਨੀਆ) ISYF ਦਾ ਉੱਤਰਾਧਿਕਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਕਮੇਟੀ, ਉਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਮੈਂਬਰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸਿੱਖਾਂ ਤੋਂ ਫੰਡਿੰਗ ਮੰਗੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਪੱਖੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ===ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ=== ਜੂਨ 1984 ਵਿੱਚ [[ਨਿਊਯਾਰਕ ਟਾਈਮਜ਼]] ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਹੈਲਮਟ ਸ਼ਮਿਟ ਅਤੇ ਵਿਲੀ ਬ੍ਰੈਂਡਟ, ਜੋ ਦੋਵੇਂ ਪੱਛਮੀ ਜਰਮਨੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਚਾਂਸਲਰ ਸਨ, ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ [[ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ]] ਦੀ [[ਕੇਂਦ੍ਰੀ ਸੂਹੀਆ ਏਜੰਸੀ|ਕੇਂਦਰੀ ਸੂਹੀਆ ਏਜੰਸੀ]] (ਸੀਆਈਏ) ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਸ਼ਾਂਤੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸੀ। ਨਿਊਯਾਰਕ ਟਾਈਮਜ਼ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਕਿ [[ਦਾ ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ]] ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੂਹੀਆ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਅਗਿਆਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀਆਈਏ ਨੇ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਰਾਹੀਂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਕਰਕੇ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ "ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ" ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਦੂਤਾਵਾਸ ਨੇ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਖੰਡਣ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਸਕੱਤਰੇਤ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਵਧੀਕ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਖੋਜ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਵਿੰਗ ਦੇ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਬੀ. ਰਮਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ 1971 ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਜਨਰਲ ਯਾਹੀਆ ਖ਼ਾਨ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਬਗ਼ਾਵਤ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ। 2023 ਵਿੱਚ, ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਿਊਯਾਰਕ ਸਥਿਤ ਸਿੱਖ ਵੱਖਵਾਦੀ ਗੁਰਪਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ, ਜੋ ਕਿ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਪੱਖੀ ਸਮੂਹ ਸਿੱਖਸ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਸਨ, ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ। 29 ਨਵੰਬਰ 2023 ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਸੂਹੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਇੱਕ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਨਿਊਯਾਰਕ ਵਿੱਚ ਕਤਲ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਭੂਮਿਕਾ ਲਈ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ===ਕੈਨੇਡਾ=== ਟੈਰੀ ਮਾਈਲੇਵਸਕੀ ਨੇ ਸੀਬੀਸੀ‌ ਨੂੰ 2007 ਦੀ ਇੱਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਸੁਤੰਤਰ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਅੱਤਵਾਦੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦਾ ਜਨਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ, ਵਰਲਡ ਸਿੱਖ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਕੈਨੇਡਾ‌‌ (ਇੱਕ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਿੱਖ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਮੂਹ ਜੋ ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਕੱਟੜਤਾ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਾ ਹੈ) ਨੇ ਸੀਬੀਸੀ 'ਤੇ "ਮਾਣਹਾਨੀ, ਨਿੰਦਿਆ ਅਤੇ ਬਦਨਾਮੀ" ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਕੀਤਾ‌ ਅਤੇ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਮਾਈਲੇਵਸਕੀ ਨੇ ਡਬਲਯੂਐਸਓ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਡਬਲਯੂਐਸਓ ਦੀ ਸਾਖ਼ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ 2015 ਵਿੱਚ, ਡਬਲਯੂਐਸਓ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਆਪਣੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਦਿੱਤਾ। ਟੈਰੀ ਮਾਈਲੇਵਸਕੀ ਦੀ 2020 ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਸੰਚਾਲਿਤ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। 2017 ਵਿੱਚ [[ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ]] ਨੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ [[ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ]] ਨੂੰ "ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨੀ ਹਮਦਰਦ" ਕਿਹਾ ਅਤੇ 22 ਫਰਵਰੀ 2018 ਨੂੰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਟਰੂਡੋ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ। ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਵੱਖਵਾਦੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਪੁਨਰ ਸੁਰਜੀਤੀ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ [[ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ|ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ]] ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, "ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਕੋਈ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਾ ਤਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ।" ਸਤੰਬਰ 2023 ਵਿੱਚ, ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦੇ ਹੋਏ, ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਭਾਰਤ 'ਤੇ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਵੱਖਵਾਦੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕਾਰਕੁਨ [[ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ|ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਝਰ]] ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ, ਜਿਸਦੀ [[ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ]] ਦੇ [[ਸਰ੍ਹੀ, ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ|ਸਰੀ]] ਵਿੱਚ ਨਕਾਬਪੋਸ਼ ਬੰਦੂਕਧਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਨਿੱਝਰ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੁਆਰਾ ਖਾੜਕੂਵਾਦ ਨਾਲ ਸਬੰਧਾਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਭਾਰਤ ਨੇ ਉਸਦੀ ਹੱਤਿਆ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ–ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਕੂਟਨੀਤਕ ਵਿਵਾਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਇਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਸਿਫ਼ਾਰਤੀ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ। ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਖੁਫੀਆ ਸਰੋਤਾਂ ਅਤੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਨਿੱਝਰ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦੇ ਸਬੂਤ ਸਾਂਝੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਸਨ। ==ਇਹ ਵੀ ਵੇਖੋ== * [[ਖਾੜਕੂ]] * [[ਖ਼ਾਲਸਾ]] * [[ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਅੰਦੋਲਨ]] * [[ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਧਰਮ]] * [[ਪੰਜਾਬ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵਿਦ੍ਰੋਹ]] ==ਹਵਾਲੇ== {{Reflist}} ==ਬਾਹਰੀ ਲਿੰਕ== *{{Commons category-inline|Khalistan movement|ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਲਹਿਰ}}। [[ਸ਼੍ਰੇਣੀ:ਸਿੱਖ ਰਾਜਨੀਤੀ]] [[ਸ਼੍ਰੇਣੀ:ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਲਹਿਰ]] [[ਸ਼੍ਰੇਣੀ:ਪੰਜਾਬ, ਭਾਰਤ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ (1947–ਵਰਤਮਾਨ)]] [[ਸ਼੍ਰੇਣੀ:ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ]] 7ufkmwgr9cc6fsmc7ykcznaflpjp1ej 811779 811778 2025-06-25T12:55:35Z 2409:40D1:102B:6728:8000:0:0:0 /* ਦਿੱਲੀ ਏਸ਼ੀਅਨ ਖੇਡਾਂ (1982) */ 811779 wikitext text/x-wiki {{Infobox Country | established_date3 = 4 ਅਗਸਤ 1982–10 ਜੂਨ 1984 | established_event4 = [[ਸਾਕਾ ਨੀਲਾ ਤਾਰਾ]] | established_date4 = 1 ਜੂਨ 1984–10 ਜੂਨ 1984 | established_event5 = ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਵੁਡਰੋਜ਼ | established_date5 = ਜੂਨ–ਸਤੰਬਰ 1984 | established_date2 = 28 ਅਗਸਤ 1977 | established_event3 = ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਮੋਰਚਾ | established_event2 = [[ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮਤਾ]] | image_flag = Flag-of-Khalistan.svg | image_coat = Emblem of Khalistan.svg | symbol_width = 60px | symbol_type = ਮੋਹਰ | motto = "[[ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ#ਅਕਾਲ ਸਹਾਇ|ਅਕਾਲ ਸਹਾਇ]]" | national_anthem = "[[ਦੇਗ ਤੇਗ਼ ਫ਼ਤਿਹ]]"<br>[[File:Deg Teg Fateh.ogg]] | image_map = {{Switcher |[[File:Punjab in India (claimed and disputed hatched).svg | frameless]] | ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਖ਼ੇਤਰੀ ਦਾਅਵੇ ਲਾਲ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਏ ਗਏ ਹਨ | [[File:Proposed Map of Khalistan (1982).jpg | frameless]] | ਆਲ ਪਾਰਟੀ ਸਿੱਖ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ (1982) ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ | [[File:Khalistan map.jpg | frameless]] | ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ) ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ | [[File:Map of Khalistan.png | frameless]] | ਸਿੱਖ ਫ਼ਾਰ ਜਸਟਿਸ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਸਤਵਿਤ}} | admin_center = | admin_center_type = | largest_city = | official_languages = | national_languages = | ethnic_groups = | conventional_long_name = ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ | common_name = | established_date1 = 9 ਮਾਰਚ 1946 | demonym = | org_type = | government_type = | sovereignty_type = ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਲਹਿਰ | established_event1 = [[ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ]] ਦੁਆਰਾ ਵੱਖਰੇ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਲਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵ | established_event6 = ਰਾਜੀਵ–ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਸਮਝੌਤਾ | established_date6 = 24 ਜੁਲਾਈ 1985 | established_event7 = ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਐਲਾਨ | established_date7 = 29 ਅਪ੍ਰੈਲ 1986 | established_event8 = [[ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਬਲੈਕ ਥੰਡਰ#ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਬਲੈਕ ਥੰਡਰ 1|ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਬਲੈਕ ਥੰਡਰ I]] | established_date8 = 30 ਅਪ੍ਰੈਲ 1986 | established_event9 = [[ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਬਲੈਕ ਥੰਡਰ#ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਬਲੈਕ ਥੰਡਰ 2|ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਬਲੈਕ ਥੰਡਰ II]] | established_date9 = 9–18 ਮਈ 1988 | established_event10 = [[ਪੰਜਾਬ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬਗਾਵਤ|ਪੰਜਾਬ ਬਗ਼ਾਵਤ]] | established_date10 = 1984–1995 | established_event11 = | established_date11 = | established_event12 = | established_date12 = | currency = }} '''ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ''' (ਭਾਵ: "[[ਖ਼ਾਲਸਾ|ਖ਼ਾਲਸੇ]] ਦੀ ਸਰਜ਼ਮੀਨ")<ref>{{Cite web |last=Sanjha |first=A. B. P. |date=2024-12-16 |title='ਖਾਲਿਸਤਾਨ' ਤਾਂ ਸੁਣਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਪਰ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਪਿੱਛੇ ਕਿਉਂ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ 'ਸਤਾਨ' ? |url=https://punjabi.abplive.com/general-knowledge/why-countries-names-end-with-stan-know-what-it-means-and-why-this-word-used-829379 |access-date=2025-06-02 |website=punjabi.abplive.com |language=pa}}</ref> [[ਭਾਰਤ]] ਦੇ [[ਪੰਜਾਬ, ਭਾਰਤ|ਪੰਜਾਬ]] ਰਾਜ ਦੇ [[ਸਿੱਖ]] [[ਵੱਖਵਾਦ|ਵੱਖਵਾਦੀਆਂ]] ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਨਾਮ ਹੈ। ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਖ਼ੇਤਰੀ ਦਾਅਵੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਵੱਖ–ਵੱਖ ਸੰਗਠਨ ਵੱਖ–ਵੱਖ ਖ਼ੇਤਰਾਂ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਵਾਲਾ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਅਤੇ ਸੰਭਾਵੀ ਤੌਰ ਤੇ ਗੁਆਂਢੀ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਖ਼ੇਤਰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨੀ ਵੱਖਵਾਦੀਆਂ ਨੇ 29 ਅਪ੍ਰੈਲ 1986 ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਆਪਣੀ [[ਇਕਪਾਸੜਵਾਦ|ਇੱਕਪਾਸੜ]] [[ਆਜ਼ਾਦੀ]] ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ‌।<ref>{{Cite web |last=ਬਿਊਰੋ |first=ਸਿੱਖ ਸਿਆਸਤ |date=2016-04-28 |title=29 ਅਪ੍ਰੈਲ 1986 ਦੇ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਐਲਾਨਨਾਮੇ ਤੋਂ 30 ਸਾਲ ਬਾਅਦ [ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲੇਖ] |url=https://punjabi-news.in/declaration-of-khalistan/ |access-date=2025-06-02 |website=Sikh Siyasat News |language=en}}</ref> 1980 ਅਤੇ 1990 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੌਰਾਨ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਲਹਿਰ ਆਪਣੇ ਸਿਖ਼ਰ ਤੇ ਸੀ ਪਰ 1995 ਤੱਕ [[ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ]] ਨੇ ਇਸ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਦਬਾ ਦਿੱਤਾ।<ref>{{Cite web |date=2023-02-26 |title=ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਿੰਨੀ ਪੁਰਾਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਕਦੋਂ -ਕਦੋਂ, ਕਿਸ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਉੱਠਦੀ ਰਹੀ ਹੈ |url=https://www.bbc.com/punjabi/articles/cxe3dy5kp87o |access-date=2025-06-02 |website=BBC News ਪੰਜਾਬੀ |language=pa}}</ref> ਸੰਨ 1699 ਵਿੱਚ [[ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ|ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ]] ਦੁਆਰਾ [[ਖ਼ਾਲਸਾ]] ਪੰਥ ਦੀ ਸਾਜਨਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ "ਰਾਜ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਨਹਿ ਧਰਮ ਚਲੈਂ ਹੈਂ, ਧਰਮ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਸਭ ਦਲੈਂ ਮਲੈਂ ਹੈ" ਨਾਲ ਆਈ ਧਾਰਮਿਕ–ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨੇ [[ਸਿੱਖ|ਸਿੱਖਾਂ]] ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਭਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ [[ਪੰਜਾਬ, ਭਾਰਤ|ਪੰਜਾਬ]] ਉੱਤੇ ਰਾਜ ਕਰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੱਬੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ।<ref>{{Cite web |last=kumar |first=joginder |date=2024-04-13 |title=ਖ਼ਾਲਸਾ ਸਾਜਨਾ ਦਿਵਸ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਮਹੱਤਵ |url=https://www.punjabitribuneonline.com/news/features/historical-significance-of-khalsa-sajna-day |access-date=2025-06-02 |website=Punjabi Tribune |language=pa}}</ref> ਸੰਨ 1709 ਵਿੱਚ [[ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ]] ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ, ਸਿੱਖ ਫ਼ੌਜਾਂ ਨੇ [[ਦਿੱਲੀ]] ਅਤੇ [[ਲਹੌਰ|ਲਾਹੌਰ]] ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸਥਿਤ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ [[ਮੁਗ਼ਲ ਸਲਤਨਤ|ਮੁਗ਼ਲ]] ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਕੇਂਦਰ [[ਸਰਹਿੰਦ]] ਫ਼ਤਿਹ ਕਰਕੇ [[ਪਹਿਲਾ ਸਿੱਖ ਰਾਜ|ਪਹਿਲੇ ਸਿੱਖ ਰਾਜ]] ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ। ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੇ [[ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ|ਸਿੱਖ ਗੁਰੂਆਂ]] ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਸਿੱਕੇ ਚਲਾਏ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ [[ਹੁਕਮਨਾਮਾ|ਹੁਕਮਨਾਮੇ]] ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਪਰ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦਾ ਇਹ ਰਾਜ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਨਾ ਟਿਕ ਸਕਿਆ ਅਤੇ ਸੰਨ 1715 ਵਿੱਚ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੇ ਇਸ ਰਾਜ ਦਾ ਅੰਤ ਹੋ ਗਿਆ।<ref>{{Cite news|url=https://www.bbc.com/punjabi/india-61450685|title=ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਤਾਕਤਵਰ ਮੁਗਲ ਸਾਮਰਾਜ ਨਾਲ ਲੋਹਾ ਲਿਆ ਸੀ|work=BBC News ਪੰਜਾਬੀ|access-date=2025-06-02|language=pa}}</ref> ਭਾਵੇਂ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦਾ ਰਾਜ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਹੀ ਰਿਹਾ ਪਰ ਇਹ ਰਾਜ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਉੱਤੇ ਰਾਜ ਕਰਨ ਦੀ ਦ੍ਰਿੜ ਇੱਛਾ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇ ਗਿਆ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ 18ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਅੱਧ ਵਿੱਚ ਇਹ ਰਾਜ [[ਮਿਸਲ|ਸਿੱਖ ਮਿਸਲਾਂ]] (1748–1799) ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਉੱਭਰਿਆ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ [[ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ|ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ]] ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿੱਖ ਮਿਸਲਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ [[ਸਿੱਖ ਸਾਮਰਾਜ|ਖ਼ਾਲਸਾ ਰਾਜ]] (1799–1849) ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ।<ref>{{Cite web |date=2022-07-10 |title=ਖ਼ਾਲਸਾ ਰਾਜ ਦਾ ਮਹਾਨ ਸਿਰਜਣਹਾਰਾ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ |url=https://www.rozanaspokesman.in/opinion/special-article/100722/maharaja-ranjit-singh-the-great-creator-of-the-khalsa-raaj.html |access-date=2025-06-02 |website=Rozana Spokesman}}</ref> ਇਸਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਤਕਰੀਬਨ 50 ਸਾਲ ਤੱਕ ਇਸ ਖ਼ਿੱਤੇ ਉੱਤੇ ਰਾਜ ਕੀਤਾ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਅਕਾਲ ਚਲਾਣੇ ਮਗਰੋਂ ਖ਼ਾਲਸਾ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਗੱਦੀ ਲਈ ਖਿੱਚੋਤਾਣ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਜਿਸਦਾ ਫ਼ਾਇਦਾ [[ਅੰਗਰੇਜ਼|ਅੰਗਰੇਜ਼ਾ]] ਨੇ ਉਠਾਇਆ, ਖ਼ਾਲਸਾ ਰਾਜ ਅਤੇ [[ਬਰਤਾਨਵੀ ਭਾਰਤ|ਬਰਤਾਨਵੀ ਰਾਜ]] ਵਿਚਕਾਰ ਦੋ ਜੰਗਾਂ ਹੋਈਆਂ ਜਿਸਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਖ਼ਾਲਸਾ ਰਾਜ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਅਤੇ ਖ਼ਾਲਸਾ ਰਾਜ ਦਾ ਪਤਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਖ਼ਾਲਸਾ ਰਾਜ ਦਾ ਪਤਨ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਦਰਦਨਾਕ ਅਨੁਭਵ ਸੀ ਪਰ ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਇਸ ਉਮੀਦ ਨੂੰ ਬੁਝਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫ਼ਲ ਰਿਹਾ ਕਿ ਖ਼ਾਲਸਾ ਰਾਜ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਆਵੇਗਾ।<ref>{{Cite web |last=mediology |date=2023-01-19 |title=ਮੁੱਦਕੀ ਦੀ ਜੰਗ ਦੀ ਦਾਸਤਾਨ |url=https://www.punjabitribuneonline.com/news/features/the-story-of-mudkis-war/ |access-date=2025-06-02 |website=Punjabi Tribune |language=pa}}</ref> 1947 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵੰਡ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਈਆਂ ਲੰਬੀਆਂ ਵਾਰਤਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਜ਼ਾਦ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਨਾਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੋਰ ਵਸਨੀਕਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸਿੱਖ ਆਬਾਦੀ ਦੀ ਸੰਖਿਆਤਮਕ ਘਾਟ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਵਿਵਹਾਰਕ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਕਈ ਰੂਪਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਉੱਭਰਿਆ। 1980 ਅਤੇ 1990 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੌਰਾਨ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਚੱਲੀ ਹਿੰਸਕ ਵੱਖਵਾਦੀ ਲਹਿਰ ਨੇ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅਧਰੰਗ ਬਣਾਈ ਰੱਖਿਆ। ਇਸ ਵੱਖਵਾਦੀ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸਿੱਖ ਸਟੂਡੈਂਟ ਫ਼ੈਡਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਸਮਰਥਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਅਤੇ [[ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ]] ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਲਹਿਰ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਹਿੰਸਕ ਲਹਿਰ ਦੌਰਾਨ ਸੈਂਕੜੇ ਪੁਲਸ ਕਰਮੀ ਤੇ ਫ਼ੌਜੀ ਜਵਾਨ ਮਾਰੇ ਗਏ ਅਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਇਸ ਲਹਿਰ ਵਿੱਚ ਜਾਨ ਗਈ, ਪਰ ਇਹ ਲਹਿਰ ਕਈ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਉਦੇਸ਼ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫ਼ਲ ਰਹੀ।<ref>{{Cite web |date=2018-06-05 |title=ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬਲੂ ਸਟਾਰ: ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ 'ਤੇ ਫੌਜੀ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਕੀ-ਕੀ ਹੋਇਆ |url=https://www.bbc.com/punjabi/articles/c989j9l1d49o |access-date=2025-06-02 |website=BBC News ਪੰਜਾਬੀ |language=pa}}</ref> ਪਰ ਖ਼ਾਲਸਾ ਰਾਜ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਤਬਕੇ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦ ਮੁਲਕ‌ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਗ਼ੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਰਾਏਸ਼ੁਮਾਰੀ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ<ref>{{Cite web |date=2023-01-26 |title='ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਰੈਫਰੈਂਡਮ' ਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿੱਥੇ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ? |url=https://www.sbs.com.au/language/punjabi/pa/podcast-episode/what-is-the-khalistan-referendum-and-what-is-the-australian-governments-stand-on-the-issue/avhbhjjn4 |access-date=2025-06-02 |website=SBS Language |language=pa}}</ref>, ਜਿਸਨੂੰ [[ਭਾਰਤ|ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ]] ਨੇ ਵੱਖਵਾਦ ਅਤੇ [[ਅੱਤਵਾਦ]] ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ [[ਕੈਨੇਡਾ]] ਵਰਗੇ ਸਿੱਖ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਰਾਏਸ਼ੁਮਾਰੀ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗਾ<ref>{{Cite web |date=2024-04-30 |title=‘ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਸਮਰਥਕਾਂ ਦਾ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ਦਾ ਮਾਧਿਅਮ ਬਣ ਰਹੀ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ’ |url=https://jagbani.punjabkesari.in/punjab/news/canada-is-becoming-a-medium-of-propaganda-of-khalistan-supporters-1478289 |access-date=2025-06-02 |website=jagbani}}</ref> ਪਰ ਸਿੱਖ ਖ਼ਾਲਸਾ ਰਾਜ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸੰਕਲਪ ਉੱਤੇ ਕਾਇਮ ਹਨ ਅਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ "ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ ਖ਼ਾਲਸਾ..." ਗੂੰਜਦਾ ਸੁਣਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ==1950 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ== [[ਤਸਵੀਰ:Sikh Empire.svg|thumb|1839 'ਚ [[ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ|ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ]] ਦੀ ਮੌਤ ਸਮੇਂ ਖ਼ਾਲਸਾ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ।]] ਸਿੱਖ [[ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆ|ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆ]] ਦੇ [[ਪੰਜਾਬ|ਪੰਜਾਬ ਖਿੱਤੇ]] ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹਨ। ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਉੱਤੇ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੁਆਰਾ ਸਥਾਪਿਤ [[ਮਿਸਲ|ਸਿੱਖ ਮਿਸਲਾਂ]] ਦਾ ਰਾਜ ਸੀ। ਸਿੱਖ ਮਿਸਲਾਂ ਨੇ 1767 ਤੋਂ 1799 ਤੱਕ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਉੱਤੇ ਰਾਜ ਕੀਤਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਿੱਖ ਮਿਸਲਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਮਿਲਾ ਲਿਆ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ 1799‐1849 ਤੱਕ ਇਹ ਖਿੱਤਾ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਦੇ ਅਧੀਨ ਰਿਹਾ। 1849 'ਚ [[ਦੂਜੀ ਐਂਗਲੋ-ਸਿੱਖ ਜੰਗ|ਦੂਜੀ ਐਂਗਲੋ‐ਸਿੱਖ ਜੰਗ]] ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਵੱਖ‐ਵੱਖ ਰਿਆਸਤਾਂ ਅਤੇ [[ਪੰਜਾਬ (ਬਰਤਾਨਵੀ ਭਾਰਤ)|ਬਰਤਾਨਵੀ ਪੰਜਾਬ]] ਵਿੱਚ ਭੰਗ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਰਤਾਨੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਨਵੇਂ ਜਿੱਤੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀ "ਪਾੜੋ ਅਤੇ ਰਾਜ ਕਰੋਂ" ਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਧਾਰਮਿਕ‐ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਲਹਿਰਾਂ ਉੱਭਰੀਆਂ। ਹਿੰਦੂ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ 'ਤੇ ਸਿੱਖ ਦਾ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਈਸਾਈ ਮਿਸ਼ਨਰੀਆਂ ਦੀ ਅਪਾਰ ਸਫ਼ਲਤਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਿੰਦੂਆਂ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ 'ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਮ ਧਾਰਨਾ ਬਣੀ ਕਿ ਇਸ ਪਤਨ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਮੁਦਾਇਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪੁਨਰ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰੈਫ਼ਰੈਂਸ 1929 'ਚ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮੋਤੀ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਪੂਰਨ ਸਵਰਾਜ ਦਾ ਇੱਕ ਐਲਾਨਨਾਮਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਲਾਹੌਰ ਸੈਸ਼ਨ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਤਿੰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਤਿੰਨ ਲੋਕ ਸਨ [[ਭੀਮਰਾਓ ਅੰਬੇਡਕਰ|ਅੰਬੇਡਕਰ]], [[ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ ਜਿੰਨਾਹ|ਜਿੰਨਾਹ]] ਅਤੇ [[ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ]], ਜਿਵੇਂ ਹੀ 1930 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ [[ਬਰਤਾਨਵੀ ਸਾਮਰਾਜ]] ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜ਼ੱਦੀ ਘਰ ਲਈ ਪਹਿਲੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ। ਜਦੋਂ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਦੇ ਲਾਹੌਰ ਮਤੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮੁਸਲਿਮ ਦੇਸ਼ ਬਨਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਖਿੱਤੇ ਨੂੰ ਹੜੱਪਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ। ਇਸਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਪਾਰਟੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਦੇ ਇਸ ਮਤੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵੱਖਰੇ ਦੇਸ਼ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਲਈ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਯਾਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਇਕ ਧਰਮ ਅਧਾਰਿਤ ਦੇਸ਼ ਵਜੋਂ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ [[ਪਟਿਆਲਾ ਰਿਆਸਤ|ਪਟਿਆਲਾ]], ਜਿੰਦ, ਕਪੂਰਥਲਾ ਆਦਿ ਰਿਆਸਤਾਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਇਲਾਕੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ 1946 ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਤਾ ਫ਼ਿਰ ਦੁਹਰਾਇਆ ਸੀ। ===ਆਜ਼ਾਦ‌ ਪੰਜਾਬ, 1943=== ਆਜ਼ਾਦ ਪੰਜਾਬ, ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਉਲੀਕਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਜੇਹਲਮ ਦਰਿਆ ਦੇ ਪੱਛਮ ਵੱਲ ਸਥਿਤ ਮੁਸਲਿਮ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਵਾਲੇ ਉੱਤਰ–ਪੱਛਮੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਸਕੇ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਸਨ ਪਰ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲਏ ਗਏ ਸਨ। ਆਜ਼ਾਦ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਬਣਤਰ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 40% ਮੁਸਲਿਮ, 40% ਹਿੰਦੂ ਅਤੇ 20% ਸਿੱਖ ਜਨਸੰਖਿਆ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੰਤੁਲਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਹੱਦਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਉਲੀਕਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਕ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਈਚਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜਨਸੰਖਿਆ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਬਣ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ 'ਤੇ ਹਾਵੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਸਿੱਖ ਬਰਾਬਰ ਗਿਣਤੀ ਵਾਲੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਬਫ਼ਰ ਬਣੇ ਰਹਿਣ। ਆਜ਼ਾਦ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਾ ਕਦੇ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਆਜ਼ਾਦ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਅੰਬਾਲਾ, ਜਲੰਧਰ ਅਤੇ ਲਾਹੌਰ ਡਿਵੀਜ਼ਨ, ਮੁਲਤਾਨ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਦਾ ਲਾਇਲਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ, ਮੋਂਟਗੋਮਰੀ ਅਤੇ ਮੁਲਤਾਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਕੁਝ ਖੇਤਰਾਂ 'ਤੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਆਜ਼ਾਦ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਦਲ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਨਹੀਂ ਸੀ। ===ਸਿੱਖਿਸਤਾਨ, 1944–1946=== ਸਿੱਖਿਸਤਾਨ 1940 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ "ਸੁਤੰਤਰ ਸਿੱਖ ਰਾਸ਼ਟਰ" ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਸੀ। 1940 ਵਿੱਚ, ਵੀ.ਐਸ. ਭੱਟੀ ਨੇ ਪਟਿਆਲੇ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ "ਸਿੱਖਿਸਤਾਨ‌‌" ਨਾਮਕ ਇੱਕ ਪੁਸਤਕ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਰਾਸ਼ਟਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ "ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ" ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕੀਤੀ ਜਿੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਵੱਖ–ਵੱਖ ਸੰਘੀ ਇਕਾਈਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਕੈਬਨਿਟ ਦਾ ਮੁੱਖੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਇਕਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ ਜੋ ਉਸ ਸਮੇਂ ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੁਆਰਾ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਿਤ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਲੁਧਿਆਣਾ, ਜਲੰਧਰ, ਅੰਬਾਲਾ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਅਤੇ ਲਾਹੌਰ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸੀਸ–ਸਤਲੁਜ ਖ਼ੇਤਰ ਦੀਆਂ ਰਿਆਸਤਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪਟਿਆਲਾ, ਨਾਭਾ, ਫਰੀਦਕੋਟ ਅਤੇ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸ਼ਿਮਲਾ ਸਮੂਹ ਦੇ ਰਾਜ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਸਿੱਖਿਸਤਾਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ 1944 ਦੇ ਅੱਧ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਆਲ-–ਪਾਰਟੀ ਸਿੱਖ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਸੀਆਰ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਸਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਿੱਖ ਆਬਾਦੀ ਦੋ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਜਾਂਦੀ। ਸਿੱਖਿਸਤਾਨ ਆਜ਼ਾਦ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਸੀ ਜਿਸਦਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ 1943 ਵਿੱਚ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਸਿੱਖਿਸਤਾਨ ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਆਜ਼ਾਦ ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਵਧੇਰੇ ਜਨਸੰਖਿਆਤਮਕ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੰਤੁਲਿਤ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਲਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਸੀ। 1946 ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਸਤਾਨ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। 22 ਮਾਰਚ 1946 ਨੂੰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮਿਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸਿੱਖਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ। ਸਿੱਖਿਸਤਾਨ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਸੰਘ ਵਜੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਅਤੇ ਪੂਰਬੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖ਼ੇਤਰ ਜਿੱਥੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਿੱਖ ਸ਼ਾਸਿਤ ਰਿਆਸਤਾਂ ਪਟਿਆਲਾ, ਨਾਭਾ, ਜੀਂਦ, ਫਰੀਦਕੋਟ, ਕਲਸੀਆ ਅਤੇ ਕਪੂਰਥਲਾ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਾਲੇ ਖ਼ੇਤਰ ਮਿਲ ਕੇ ਇੱਕ ਆਜ਼ਾਦ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਨਗੇ। ਗਿਆਨੀ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਿੱਖਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਲਾਹੌਰ, ਕਰਨਾਲ, ਸ਼ਿਮਲਾ, ਮੋਂਟਗੋਮਰੀ ਅਤੇ ਲਾਇਲਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੰਬਾਲਾ, ਜਲੰਧਰ ਅਤੇ ਲਾਹੌਰ ਡਿਵੀਜ਼ਨਾਂ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖਿਸਤਾਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੱਤਾ। ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਦਾ ਸਿੱਖਿਸਤਾਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਾਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮਿਲਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖੇਗਾ। ਟੈਨ ਤਾਈ ਯੋਂਗ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਿੱਖਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੰਗ ਸਿੱਖ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਸੀ, ਜੋ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ "ਮੁਸਲਿਮ ਰਾਜ" ਅਧੀਨ ਹੋਣ ਦੇ ਆਪਣੇ ਡਰ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਲਈ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਅਤੇ ਸ਼ਕਤੀ ਲਈ ਆਪਣੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿੱਖਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਦੀ ਨਕਲ ਕੀਤੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਿੱਖ ਆਗੂ ਜਾਣਦੇ ਸਨ ਕਿ ਸਿੱਖਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੈਬਨਿਟ ਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਿੱਖਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਅਸੰਭਵ ਦੱਸ ਕੇ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ===ਗਾਂਧੀ–ਨਹਿਰੂ ਅਤੇ ਜਿੰਨਾਹ ਦਾ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸਤਾਵ=== [[ਤਸਵੀਰ:Lord Mountbatten meets Nehru, Jinnah and other Leaders to plan Partition of India.jpg|thumb|ਨਹਿਰੂ ਅਤੇ ਜਿੰਨਾਹ ਗੋਲਮੇਜ਼ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ।]]ਕੁਝ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜਦਕਿ ਕੁਝ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖਰਾ ਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦਾ ਕੋਈ ਇਰਾਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ [[ਪਾਕਿਸਤਾਨ]] ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਹਮਦਰਦੀ ਸੀ ਬਲਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਵਰਤਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਦਰਅਸਲ ਉਸ ਸਮੇਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨਿਆਂ ਵਿੱਚ [[ਕਮਿਊਨਿਜ਼ਮ]] ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ 'ਤੇ [[ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ|ਸੋਵਿਅਤ ਸੰਘ]] ਇਕ ਮਹਾਸ਼ਕਤੀ ਵਜੋਂ ਉੱਭਰ ਰਿਹਾ ਜਿਸਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾ [[ਅਫ਼ਗ਼ਾਨਿਸਤਾਨ|ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ]] ਤੱਕ ਆ ਚੁੱਕੀਆਂ ਸਨ, ਨਹਿਰੂ ਸਮੇਤ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਈ ਲੀਡਰ ਕਮਿਊਨਿਜ਼ਮ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਸਨ ਇਸ ਲਈ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾ ਨੂੰ ਇਹ ਡਰ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਦੇਸ਼ ਨਾ ਬਣ ਜਾਏ, ਅੰਗਰੇਜ਼ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਦੇਸ਼ ਕਮਿਊਨਿਜ਼ਮ ਦੇ ਧੁਰ ਵਿਰੋਧੀ ਸਨ ਇਸ ਲਈ ਭਾਰਤ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਦੋ ਟੁਕੜੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਤਾਂਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਦੇਸ਼ ਬਣ ਵੀ ਜਾਏ ਤਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਉਹ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਦਬਦਬਾ ਕਾਇਮ ਰੱਖ ਸਕਣ ਅਤੇ ਲੋੜ ਪੈਣ 'ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਹਾਰੇ ਭਾਰਤ ਉੱਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾ ਸਕਣ ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਫ਼ਰ ਸਟੇਟ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜ਼ਰਿਏ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦਬਾਅ 'ਚ ਨਾਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ। ਇਸਦੇ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਦੀ ਦਲੀਲ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾ ਨੇ ਇੰਡੀਅਨ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਸ ਐਕਟ ਦਾ ਡਰਾਫ਼ਟ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿੱਚ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਉਪਮਹਾਂਦੀਪ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆਂ ਜਾਵੇਗਾ ਇਕ ਹਿੱਸਾ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ, ਇੱਕ ਸਿੱਖਾਂ 'ਤੇ ਬਾਕਿ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਦੂਜੇ ਸਮੂਹਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਦੂਸਰੇ ਬੰਨ੍ਹੇ [[ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਆਈ. ਸੀ. ਐਸ|ਸਰਦਾਰ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ]] ਲਿਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਤਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਪਰ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਕੋਲ ਦੂਰਦਰਸ਼ੀ ਸੋਚ ਨਾਂ ਹੋਣ ਕਾਰਣ ਸਿੱਖ ਬੇਵਤਨੇ ਹੀ ਰਹਿ ਗਏ, ਉਹ ਲਿਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇਕ ਵੱਖਰਾ ਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਉਹ ਉਲਟਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਉਲਝ ਗਏ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ– {{Quote|text=ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਹਕੂਮਤ ਤੋਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਅੰਗਰੇਜ਼ ਆਪਣੇ ਬੋਰੀਆ‐ਬਿਸਤਰਾ ਸਮੇਟਨ ਅਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚੋਂ ਦਫ਼ਾ ਹੋ ਜਾਣ ਅਤੇ ਰਹਿ ਗੱਲ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ|author=ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ}} ਦੂਸਰੇ ਬੰਨ੍ਹੇ ਜਿੰਨਾਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਹੋ ਸਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਡਾ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣੇ, ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਸਿੱਖ ਭਾਰਤ ਦੀ ਥਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਮਿਲ ਜਾਣ, ਜਿੰਨਾਹ ਨੇ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੱਤਾ ਕਿ– {{Quote|text=ਜੇਕਰ ਸਿੱਖ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਰਾਵੀ ਤੋਂ ਘੱਗਰ ਤੱਕ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਖ਼ੁਦਮੁਖਤਿਆਰ ਅਰਥ–ਰਾਸ਼ਟਰ ਦਿੱਤਾ ਜੇਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਇਸ ਅਰਥ–ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਸਕਣਗੇ|author=ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ ਜਿਨਾਹ}} ਜੇਕਰ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਜਿੰਨਾਹ ਦਾ ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ 'ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਹੱਦ [[ਅੰਬਾਲਾ]] ਤੱਕ ਜਾਕੇ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ, ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਿੰਨਾਹ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਵੀ ਠੁਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ– {{Quote|text=ਜੇ ਸਿੱਖ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਵੇਗਾ?|author=ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ}} ਇਸਦਾ ਜੁਆਬ ਜਿੰਨਾਹ ਨੇ ਨਾਂਹ ਵਿਚ ਦਿੱਤਾ, ਇਸ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਇਹ ਮੰਨ ਬਣਾ ਚੁੱਕੇ ਸਨ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ। ਇਸਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੰਨਾਹ ਨੇ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ [[ਯਾਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ|ਮਹਾਰਾਜ ਯਾਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ]] ਨਾਲ ਵੀ ਕਈ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਘੱਟੋਂ‐ਘੱਟ ਪਟਿਆਲਾ, ਕਪੂਰਥਲਾ 'ਤੇ ਜਿੰਦ ਵਰਗੀਆਂ ਰਿਆਸਤਾਂ ਹੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਜਾਣ, ਮਹਾਰਾਜਾ ਯਾਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਲਈ ਤਿਆਰ ਵੀ ਹੋ ਗਏ ਸਨ ਪਰ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵਿਰੋਧ 'ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਾਪਿਸ ਹਟਣਾ ਪਿਆ। ਜਿੰਨਾਹ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਮੰਨਣ 'ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੁਖਾਲਫ਼ਤ ਕਰਨ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ 1947 ਵਿੱਚ ਭੁਗਤਣਾ ਪਿਆ, 1947 ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਦੰਗੇ ਭੜਕੇ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਿੱਖ 'ਤੇ ਹਿੰਦੂ ਸਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ 1929 ਦੇ ਲਾਹੌਰ ਐਲਾਨਨਾਮੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਇਹ ਡਰ ਪੈ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਤੇ ਸਿੱਖ ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਮੰਗ ਨਾ ਕਰ ਦੇਣ ਜਾਂ ਬਗ਼ਾਵਤ ਦਾ ਰਾਹ ਨਾ ਫੜ ਲੈਣ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਭਾਰਤੀ ਫ਼ੌਜ ਵਿੱਚ 40‐50% ਸਿੱਖ ਸਨ ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਬਨਾਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਸਿਖਾਂ ਲਈ ਵੀ ਧਰਮ‐ਅਧਾਰਿਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਨਾਲੋਂ [[ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ|ਧਰਮ‐ਨਿਰਪੱਖ]] ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣਾ ਸਹਿਜ ਸੀ। 1929 ਦੇ ਲਾਹੌਰ ਐਲਾਨਨਾਮੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਾਂਧੀ, ਨਹਿਰੂ 'ਤੇ [[ਵੱਲਭਭਾਈ ਪਟੇਲ|ਪਟੇਲ]] [[ਬਾਬਾ ਖੜਕ ਸਿੰਘ]] ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿਵਾਸ‐ਸਥਾਨ ਪਹੁੰਚੇ ਅਤੇ ਬਾਬਾ ਖੜਕ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਉੱਤਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰ ਖਿੱਤਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਵੀ ਸਿੱਖ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਸਕਣਗੇ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਨਿੱਘ ਮਾਣ ਸਕਣਗੇ ਨਾਲ ਹੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਜਾਂ ਵਿਧਾਨ ਨ,ਹੀਂ ਬਣਾਇਆਂ ਜਾਵੇਗਾ ਜੋ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਗੱਲ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ 1930 ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ [[ਗੁਰੂਦੁਆਰਾ ਸ਼ੀਸ਼ ਗੰਜ ਸਾਹਿਬ|ਸ਼ੀਸ਼ ਗੰਜ ਸਾਹਿਬ]] ਵਿਖੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦਿੰਦਿਆਂ ਵੀ ਦੁਹਰਾਈ ਸੀ,ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਇੱਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਬੇਦੀ ਮਧੁਸੁਧਨ ਨੇ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਤੋਂ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦੇ 'ਤੋਂ ਮੁਕਰ ਗਏ ਤਾਂ? ਇਸਦੇ ਜੁਆਬ ਵਿੱਚ ਮਹਾਤਮਾਂ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ– {{Quote|text=ਜੇਕਰ ਕਾਂਗਰਸ ਆਪਣੇ ਕੀਤੇ ਵਾਦਿਆਂ ਤੋਂ ਮੁਕਰ ਜਾਏ ਤਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰ ਉਠਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਲੈਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ|author=ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ}}ਜੁਲਾਈ 1946 'ਚ [[ਕੋਲਕਾਤਾ|ਕਲਕੱਤੇ]] ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਜਲੂਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਦਿਆਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ– {{Quote|text=ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਹਾਦਰ ਸਿੱਖ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਲੂਕ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ, ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਆਪੱਤੀ ਨਹੀਂ ਲਗਦੀ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਦੇ ਉੱਤਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰ ਖਿੱਤਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ ਜਿੱਥੇ ਸਿੱਖ ਵੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਨਿੱਘ ਮਾਣ ਸਕਣਗੇ|author=ਜਵਾਹਰਲਾਲ ਨਹਿਰੂ}} 1929 ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1947 ਤੱਕ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਈ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੇਠਾਂ ਰੱਖਿਆ ਬਕਾਇਦਾ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਇੱਕ ਵਿਧਾਨ ਵੀ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਰਿਆਸਤਾਂ 'ਤੇ ਖਿੱਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣਗੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਰੱਖਿਆ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮਾਮਲਿਆਂ, ਸੰਚਾਰ, ਆਵਾਜਾਈ 'ਤੇ ਡਾਕ ਸੇਵਾ ਆਦਿ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰ ਹੋਵੇਗੀ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾ 1946 ਵਿੱਚ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਇਸ ਵਿਧਾਨ 'ਤੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਕਿ– {{Quote|text=ਜੇਕਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿਧਾਨ ਤੋਂ ਪੈਰ ਪਿੱਛੇ ਖਿੱਚਣੇ ਪੈਣ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਇਸ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਹੈ|author=ਜਵਾਹਰਲਾਲ ਨਹਿਰੂ}} ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੱਖ‐ਵੱਖ ਸਮੁਦਾਇਆਂ ਦੁਆਰਾ ਨਹਿਰੂ ਦੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵਿਰੋਧ ਹੋਇਆ ਸੀ ਪਰ ਨਹਿਰੂ ਆਪਣੇ ਇਸ ਬਿਆਨ 'ਤੇ ਅੜੇ ਰਹੇ। ===ਬਰਤਾਨਵੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵੰਡ, 1947=== [[ਤਸਵੀਰ:Punjab 1909.jpg|thumb|ਬਰਤਾਨਵੀ ਪੰਜਾਬ (1909)]]1947 ਦੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵੰਡ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, [[ਲੁਧਿਆਣਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ|ਲੁਧਿਆਣੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ]] (ਜਿੱਥੋਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਅਬਾਦੀ ਦਾ ਸਿੱਖ 41.6% ਸੀ) ਤੋਂ ਇਲਾਵਾਂ ਸਿੱਖ ਬਰਤਾਨਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੂਸਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਇਸਦੇ ਬਜਾਇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂਆਂ ਜਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਸੀ। ਬਰਤਾਨਵੀ ਭਾਰਤ 1947 ਵਿੱਚ ਧਾਰਮਿਕ ਅਧਾਰ ਉੱਤੇ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵੀ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਬਣੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ, ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਅਬਾਦੀ ਲਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ 'ਤੋਂ ਚੜ੍ਹਦੇ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲ ਹਿਜਰਤ ਕਰ ਗਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ। ਸਿੱਖ ਆਬਾਦੀ ਜੋ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕੁਝ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ 19.8% ਤੱਕ ਵਧ ਗਈ ਸੀ, ਇੱਕਦਮ ਘਟ ਕੇ 0.1% ਰਹਿ ਗਈ ਅਤੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਿ ਸਿੱਖ ਅਜੇ ਵੀ ਹਿੰਦੂ‐ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਵਾਲੇ ਸੰਯੁਕਤ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਘਟਗਿਣਤੀ ਹੀ ਰਹੇ। ===ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤਾ=== [[ਤਸਵੀਰ:Punjab, India districts 22 pa.png|thumb|ਮੌਜੂਦਾ ਪੰਜਾਬ]] ਵਿਸ਼ਵ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 3 ਕਰੋੜ ਸਿੱਖ ਹਨ ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ 75% ਸਿੱਖ ਭਾਰਤ ਦੇ [[ਪੰਜਾਬ, ਭਾਰਤ|ਪੰਜਾਬ]] ਪ੍ਰਾਂਤ ਵਿੱਚ ਵੱਸਦੇ ਹਨ, ਪੰਜਾਬ ਭਾਰਤ ਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਪੂਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਦਾ ਇੱਕੋ‐ਇੱਕ ਸੂਬਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸਿੱਖ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਗਭਗ 60% ਲੋਗ [[ਸਿੱਖੀ|ਸਿੱਖ ਧਰਮ]] ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਉਬਰਾਏ ਦਾ ਇਹ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸੰਬੰਧਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹ ਖਿੱਤੇ ਕਦੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਸਵੈ‐ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਨਾਲ ਲਗਾਵ 1940 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੀ ਇੱਕ ਹਾਲੀਆ ਘਟਨਾ ਹੈ, ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦਿਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਪੂਰੇ [[ਭਾਰਤੀ ਉਪਮਹਾਂਦੀਪ]] ਫੈਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ [[ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ]] ਵਿੱਚ ਉੱਤਰ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਦੱਖਣ ਭਾਰਤ ਦੋਹਾਂ ਖਿੱਤਿਆਂ ਦੇ ਸੰਤਾਂ 'ਤੇ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਰਜ ਹੈ ਇਸਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਕਈ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਿਵੇਂ [[ਪਾਕਿਸਤਾਨ]] ਵਿੱਚ [[ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ|ਸ੍ਰੀ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ]], [[ਬਿਹਾਰ]] ਵਿੱਚ [[ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ|ਸ੍ਰੀ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ]] 'ਤੇ [[ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ|ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ]] ਵਿੱਚ [[ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ|ਸ੍ਰੀ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ]] ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸਥਿਤ ਹਨ। ਡਾ. ਉਬਰਾਏ ਦਾ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ 1930 ਅਤੇ 1940 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਉਪਮਹਾਂਦੀਪ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਦਬਦਬਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੱਖਰੇ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਉਣ ਲਈ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਦਲੀਲ ਦੇਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਹੈ 'ਤੇ ਸਿੱਖ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਇਲਾਕਾਈਕਰਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਇਸ ਇਲਾਕਾਈਕਰਨ ਨੂੰ ਮਾਰਚ 1946 ਵਿੱਚ ਰਸਮੀ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ [[ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ|ਸ੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ]] ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਕੁਦਰਤੀ ਸਾਂਝ ਦਾ ਐਲਾਣ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ। ਡਾ. ਉਬਰਾਏ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਇਲਾਕਾਈਕਰਨ ਦੀ 20ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਇੱਕ ਵੱਖਵਾਦੀ ਲਹਿਰ ਵਜੋਂ 1970 ਅਤੇ 1980 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਕਦੇ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣਿਆ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਫ਼ੌਜੀਕਰਨ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ==1950 ਤੋਂ 1970 ਤੱਕ== [[ਤਸਵੀਰ:Ranjit Singh at Harmandir Sahib - August Schoefft - Vienna 1850 - Princess Bamba Collection - Lahore Fort.jpg|thumb|ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ [[ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ]] [[ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ|ਅਮ੍ਰਿਤਸਰ]] ਵਿਖੇ [[ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ|ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ]] ਦਾ ਪਾਠ ਸਰਵਣ ਕਰਦੇ ਹੋਏ।]]1947 ਦੀ ਭਾਰਤ‐ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਵੰਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾ ਪ੍ਰਤੀ ਇੱਕਦਮ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਹੋਈ, ਸ਼ਾਇਦ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਇਹ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਕਿ 1947 ਦੀ ਵੰਡ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਪਛਤਾਵਾ ਵੀ ਸੀ ਇਸ ਲਈ ਉਹ 1947 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗਾਂਧੀ 'ਤੇ ਨਹਿਰੂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਈ ਸਾਖ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। ===ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਉਭਾਰ=== [[ਤਸਵੀਰ:Master Tara Singh.png|thumb|ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ]]1947 ਤੋਂ ਠੀਕ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵਫ਼ਦ ਨਹਿਰੂ ਕੋਲ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਾਅਦੇ ਯਾਦ ਦਿਲਾਉਣ ਗਿਆ ਤਾਂ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਮੁਸਕਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ– {{Quote|text=ਮਾਸਟਰ ਜੀ, ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਬਦਲ ਗਿਆ ਹੈ।|author=ਜਵਾਹਰਲਾਲ ਨਹਿਰੂ}} ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰ ਖਿੱਤੇ ਦੀ ਮੰਗ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਰੰਗ ਹੀ ਵਾਪਿਸ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਨਹਿਰੂ ਦੇ ਇਸ ਵਿਵਹਾਰ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋਏ ਅਤੇ ਉਹ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨ ਲਈ ਧੋਖਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 1950 ਤੱਕ ਸੰਵਿਧਾਨ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੱਕ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰ ਕਈ ਵਾਰ ਨਹਿਰੂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਉਸਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੀਆਂ ਪਰ ਨਹਿਰੂ ਦਾ ਜੁਆਬ ਹਰ ਵਾਰ ਨਾਂਹ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਿਹਾ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਆਖਰੀ ਉਮੀਦ ਵੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਟੁੱਟ ਗਈ ਜਦੋਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਆਰਟੀਕਲ 25 (2)(B) ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿੱਖ, ਜੈਨ ਅਤੇ ਬੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਹੀ ਅੰਗ ਮੰਨ ਲਿਆ ਗਿਆ ਇਸ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭੜਕ ਗਏ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਇੰਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਸਿੱਖ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਹੁਕਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿਹਾ ਕਿ– {{Quote|text=ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਹਾ, ਸਿੱਖ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਿੱਖ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਭੁਲੇਖਾ ਨਾ ਰਹੇ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੇ ਇਸ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਵਿਰੋਧ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ, ਮੇਰਾ ਭਾਈਚਾਰਾ ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਲਈ ਆਪਣੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ।|author=ਹੁਕਮ ਸਿੰਘ}} ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਹੀ ਇੱਕਮਾਤਰ ਅਜਿਹੀ ਕੌਮ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਖਰੜੇ ਉੱਤੇ ਹਸਤਾਖਰ ਨਹੀਂ ਸਨ ਕੀਤੇ। ===ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਲਹਿਰ=== [[ਤਸਵੀਰ:Punjab, India (1956-1966).png|thumb|1966 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਸੰਯੁਕਤ ਪੰਜਾਬ ]] 1950ਵਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤ ਭਰ ਦੇ ਭਾਸ਼ਾਈ ਸਮੂਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲਈ ਅੱਡ‐ਅੱਡ ਭਾਸ਼ਾ‐ਆਧਾਰਿਤ ਪ੍ਰਾਂਤਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਸੰਬਰ 1953 ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਪੁਨਰਗਠਨ ਕਮੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਾਂਤ ਵਿੱਚ ਅਜੋਕੇ ਰਾਜ [[ਪੰਜਾਬ, ਭਾਰਤ|ਪੰਜਾਬ]], [[ਹਰਿਆਣਾ]] ਅਤੇ [[ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼]] (ਕੁਝ ਹਿੱਸੇ) ਨਾਲੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਇਸ ਹਿੰਦੂ-ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਵੀ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਦਰਅਸਲ ਉਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਹਾੜੀ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਹਾੜੀ 'ਤੇ ਪੂਰਬੀ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਵੀ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਸੰਯੁਕਤ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸਨ, ਸਕੂਲਾਂ ਆਦਿ 'ਚ ਸਿਰਫ਼ ਹਿੰਦੀ‐ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਹੀ ਪੜਾਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਨੌਕਰੀ ਆਦਿ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਹਿੰਦੀ ਦਾ ਗਿਆਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ 'ਤੇ ਹਮਲੇ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆਂ ਸਿੱਖ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਜਾਂ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਾਂਤ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜੇਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵੱਖ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਪਰ ਰਾਜ ਪੁਨਰਗਠਨ ਕਮੀਸ਼ਨ ਨੇ ਇਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਪੜਾਉਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੰਦਾ ਇੱਕ ਸਰਕੂਲਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਧਰਾਤਲ 'ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਤਦ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਮੰਗ ਨਾਲ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਢ ਦਿੱਤਾ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਨਹਿਰੂ ਦਾ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਆੜ ਹੇਠ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਸੂਬਾ ਸਿਰਜਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕਰਨਗੇ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਖਾਨਾਜੰਗੀ ਸਹਿਣ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਉੱਤਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਹਰਗਿਜ਼ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਖਤ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਸਨ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਰਾਜਪਾਲ ਚੰਦੂ ਲਾਲ ਤ੍ਰਿਵੇਦੀ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ੁਰਾਇਮ ਪੇਸ਼ਾ ਕੌਮ ਵਜੋਂ ਵਿਹਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ– {{Quote|text=ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗਵਰਨਰ, ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਸੀ.ਐਮ. ਤ੍ਰਿਵੇਦੀ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਅਤੇ ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਸਰਦਾਰ ਪਟੇਲ ਦੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਦਾ ਆਦਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ ਕਿ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਅਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ "ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਬੀਲੇ" ਵਜੋਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਖ਼ਤ ਸਲੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ... ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਹਕੀਕਤਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਸਕਣ ਅਤੇ ਪਛਾਣ ਸਕਣ ਕਿ 'ਸ਼ਾਸਕ ਕੌਣ ਹਨ ਅਤੇ ਪਰਜਾ ਕੌਣ।}} ਹਾਲਾਕਿ ਇਸ ਬਿਆਨ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸਬੂਤ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਆਪਣਾ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ– {{Quote|text=ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ੀ ਸੂਬਾ ਨਾ ਬਨਾਉਣ ਦਾ ਇਹ ਅਰਥ ਹਰਗਿਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵਿਤਕਰਾਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਬਲਕਿ ਇਸਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਗਾਂ ਦੀ ਮਾਤ-ਭਾਸ਼ਾ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਮੰਗ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਹੈ।}}ਪਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ 'ਤੇ ਅੜਿਆ ਰਿਹਾ, ਦੂਜੇ ਬੰਨੇ ਆਰਿਆ ਸਮਾਜ 'ਤੇ ਜਨ ਸੰਘ ਨੇ ਇਸ ਮੰਗ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਆਰਿਆ ਸਮਾਜ 'ਤੇ ਜਨ ਸੰਘ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸੂਬੇ ਦਾ ਖੂਬ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਹਿੰਦੂ ਖਾਸਕਰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਹਿੰਦੂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਹਿੰਦੀ ਲਿਖਵਾਈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧ‐ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿੱਖਾਂ 'ਤੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਤਲਖੀ ਆ ਗਈ, 1955 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ "ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ" ਨਾਅਰਾ ਬੈਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਦਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਜਬਰਦਸਤ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 10 ਦਿਨਾਂ ਅੰਦਰ "ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ" ਨਾਅਰੇ ਤੋਂ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹਟਾਈ ਤਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇਸਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰੇਗਾ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਾਹਰੇ ਤੋਂ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹਟਾਈ, 10 ਮਈ ਨੂੰ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ,ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਦਸ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ "ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ" ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ,  ਅਗਲੇ ਪੰਜ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ 1,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ;  ਲਗਭਗ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ, 12,000 ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਲਈ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ,  ਅਤੇ ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ 21,000 ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਧ ਰਹੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਾਰਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਦੋ ਵਾਰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਇਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ। ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦਾ ਦੇਖ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਾਬੰਦੀ ਹਟਾਉਣੀ ਪਈ। ===1955 ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ 'ਤੇ ਹਮਲਾ=== ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਸਾਰੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਅੰਦੋਲਨ 'ਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਹੀ ਅੰਦੋਲਨ 'ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਗੜ੍ਹ ਬਣ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਨਜ਼ਰ 'ਚ ਆ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਫ਼ਤਿਹ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਮੂਹ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਦਾਖਲ ਹੋਇਆ, ਜੋ ਕਿ ਰੋਸ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਗੰਗਾਨਗਰ ਤੋਂ ਆਇਆ ਤਦ ਡੀ.ਆਈ.ਜੀ. ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ  ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਸਰਕਾਰੀ ਪੁਲਿਸ ਬਲ ਮੰਦਰ ਦੇ ਅਹਾਤੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਅਤੇ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੈੱਡ ਗ੍ਰੰਥੀਆਂ, ਵਲੰਟੀਅਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਰਸੋਈਏ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਸਮੂਹ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ। ਮੰਦਰ ਦਾ ਲੰਗਰ ਗੁਰੂ ਰਾਮ ਦਾਸ ਸਰਾਏ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਦਫਤਰਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਅਤੇ ਮੰਦਰ ਦੀ ਪਰਿਕਰਮਾ 'ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਖਿੰਡਾਉਣ ਲਈ ਲਾਠੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਅੱਥਰੂ ਗੈਸ ਅਤੇ ਗੋਲੇ ਛੱਡੇ ਗਏ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੰਦਰ ਦੇ ਘੇਰੇ ਅਤੇ ਸਰੋਵਰ ਜਾਂ ਤਲਾਬ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਿਆ।  ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਲੰਟੀਅਰਾਂ ਨੂੰ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ, ਅਤੇ ਫੌਜਾਂ ਨੂੰ ਸਾਈਟ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਅਤੇ ਗਲੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਫਲੈਗ-ਮਾਰਚ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਸਾਰੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ 'ਚ 200 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਮਾਰੇ ਗਏ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ 'ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਸਮੇਤ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਦੇ ਉਲਟ, ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਗਤੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ, 12 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ, ਸੱਚਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੁਦ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ 'ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੋਂ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗੀ। ਉਸਨੇ ਅਕਾਲੀ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਕਿ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਹੌਲੀ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ; ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ 8 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ===ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦਾ ਗਠਨ=== [[ਤਸਵੀਰ:Punjab 1951-66.svg|thumb|ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਗਠਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ]] 1950 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਅੰਦੋਲਨ 1966 ਤੱਕ ਚੱਲਿਆ, ਸਿੱਖਾਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ 1962 ਦੀ ਚੀਨ‐ਭਾਰਤ ਜੰਗ ਵਿਚ ਭਾਰੀ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ,ਜਿਸ ਵਿਚ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਨੇ ਨਹਿਰੂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ 50,000 ਰੁਪਏ ਸਮੇਤ ਸਿੱਖਾਂ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤਾ 20 ਮਿਲੀਅਨ ਰੁਪਏ ਦਾ ਫ਼ੰਡ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਹਿਰੂ ਦੇ ਭਾਰ ਤੋਂ ਦੁੱਗਣਾ ਸੋਨਾ ਵੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅਕਾਲੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਰੋਧੀ ਸਮੂਹਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਸ਼ ਧ੍ਰੋਹੀ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਹੁਣ ਉਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਇਸ ਵਿਵਹਾਰ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਸਨ ਨਾਲ ਹੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਅਤੇ 1965 ਦੀ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜਿਸ ਨੇ ਸਿੱਖ ਅਬਾਦੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​​​ਸਮਰਥਨ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਕਾਰਣ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ ਸਿੱਖ ਮੰਗ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਰਕਾਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਤੇ ਚੀਨ ਨਾਲ ਦੋ ਵੱਡੀਆਂ ਜੰਗਾਂ 'ਤੇ ਬਦਲੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਅਸ਼ਾਂਤੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਾਹੁੰਦੀ। 1965 ਦੀ ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜੰਗ 21 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ 22 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਜੰਗਬੰਦੀ ਨਾਲ ਸਮਾਪਤ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਜਿੱਤ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ। 1964 ਵਿੱਚ ਨਹਿਰੂ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਵੀਂ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਆਈ ਜੋ ਕਿ ਖੇਤਰੀ ਮੰਗਾਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਸੀ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੁਆਰਾ ਜੰਗ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ,  ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਅਵਿਸ਼ਵਾਸ ਅਤੇ ਡਰ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਸਰਕਾਰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਈ। ਯੁੱਧ ਦੌਰਾਨ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਬਹਾਦਰੀ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਸਨ, ਅਤੇ 6 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ, ਗੁਲਜ਼ਾਰੀਲਾਲ ਨੰਦਾ, ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ– "ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਗਠਨ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਦਿਮਾਗ ਨਾਲ ਦੁਬਾਰਾ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।"  ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ 23 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਗਠਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਲੰਮੀ ਬਹਿਸ ਕੀਤੀ ਜਿਸਨੂੰ [[ਗਿਆਨੀ ਜ਼ੈਲ ਸਿੰਘ|ਜ਼ੈਲ ਸਿੰਘ]], ਜਨਰਲ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਨਰੈਣ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਹਬਾਜ਼ਪੁਰੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਸਮਰਥਨ ਦਿੱਤਾ।  ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ, ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਦਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਅੰਤਮ 22 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਕਾਂਗਰਸ, ਜਨਸੰਘ, ਸੁਤੰਤਰ ਪਾਰਟੀ, ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਤੋਂ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਲੈਣ ਦੀ ਮਿਆਦ ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ 5 ਨਵੰਬਰ 1965 ਤੱਕ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ 26 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ 25 ਦਸੰਬਰ 1965 ਤੱਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। 10 ਜਨਵਰੀ 1966 ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਅਤੇ ਕਾਰਜਕਾਰਨੀ ਮੈਂਬਰ ਰਾਵੇਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਸੂਬੇ ਲਈ ਕੇਸ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। 27 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਗਿਆਨੀ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਦਲੀਲਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 2200 ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ 903 ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ।  ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮ ਸਿੰਘ ਇਸ ਦੀ ਰਚਨਾ ਲਈ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੀ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਸਤਰ ਸਮਰਥਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਸੀ। ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ 15 ਮਾਰਚ 1966 ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਸੀ; ਕਾਂਗਰਸ ਵਰਕਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 6 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣੇ ਪੂਰਬੀ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲਾ ਸੂਬਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ।  ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ 18 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਅਤੇ 23 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਮੰਗ ਮੰਨ ਲਈ ਗਈ ਸੀ, 17 ਅਪ੍ਰੈਲ  ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਨਵੇਂ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਹੱਦਬੰਦੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕੁਝ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ 1966, 18 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ 1 ਨਵੰਬਰ 1966 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦਾ ਸੂਬਾ ਬਣ ਗਿਆ। ===ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ=== [[ਤਸਵੀਰ:Geographical distribution of Punjabi language.png|thumb|ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ੀ ਇਲਾਕੇ (ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਅਨੁਸਾਰ)]] 1 ਨਵੰਬਰ 1966 ਨੂੰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਸਾਕਾਰ ਹੋਇਆ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਇਸ ਐਕਟ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਐਕਟ ਤਹਿਰ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਜਿਸ਼ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਇਲਾਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖੇ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਬਨਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਤੇ ਸੰਚਾਈ ਪਰਿਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕੇੰਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਧੀਨ ਰੱਖਿਆ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਸੀ ਕਿ ਕਮੀਸ਼ਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਹੱਦਬੰਦੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਤਹਿਸੀਲ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਪਿੰਡ ਤੇ ਕਸਬੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿ ਗਏ। ਪੰਜਾਬ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਲਈ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਈ ਅਣਸੁਲਝੇ ਮੁੱਦੇ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰਾਜਧਾਨੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਰਾਜ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿਸੇ ਦੋ ਪ੍ਰਾਂਤਾ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੁਝ ਖੇਤਰੀ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਯੋਜਨ, ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਰਾਜ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿ ਗਏ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵੱਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਜੋ ਅਣਸੁਲਝੀ ਰਹਿ ਗਈ। ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ, ਪਾਣੀ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਸਰੋਤਾਂ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਤਰੱਕੀ 'ਤੇ "ਸਿਆਸੀ ਬ੍ਰੇਕ" ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਅਣਸੁਲਝਿਆ ਤਣਾਅ 1970 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੌਰਾਨ ਵਧੇਰੇ ਰਾਜ ਦੀ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਲਈ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਵੱਲ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮਕਸਦ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ 1970 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਤੇ ਦਾ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ 1982 ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ; 1983 ਤੱਕ 40,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਕਾਲੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਮੁੱਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਨਾਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਅਤੇ ਰਾਜ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਰਮਿਆਨ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਬਿੰਦੂ ਬਣੇ ਰਹੇ। ===ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮਤਾ=== [[ਤਸਵੀਰ:Takhat-Sri-Kesgarh-Sahib-Anandpur-Sahib.jpg|thumb|[[ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ]]<nowiki/> (ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ)]]ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਨਾਲ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਸੀ, ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਹਿਰਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਿ [[ਰਾਵੀ]] ਤੇ [[ਬਿਆਸ ਦਰਿਆ|ਬਿਆਸ]] ਦਾ ਪਾਣੀ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕੇ, ਇਸਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਆਪਣੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਕੇਵਲ 23% ਪਾਣੀ ਹੀ ਬਚਿਆ ਜਦਕਿ ਬਾਕਿ ਦਾ ਪਾਣੀ ਦੂਸਰੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲੱਗਾ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੁਆਰਾ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਤੀ ਰੋਸ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਧ ਗਿਆ। 1972 ਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਹਾਰ ਹੋਈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸਾਖ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮਤਾ ਲਿਆਂਦਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਖ਼ੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ, ਇਸ ਮਤੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦੋਵੇਂ ਮੰਗਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਇਸ ਮਤੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰੇ ਧਰਮ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਇਲਾਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਸੀ। ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮਤਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੇ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਤੱਕ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਇਸ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, 1982 ਵਿੱਚ ਇਸ ਮੰਗ ਨੇ ਫ਼ਿਰ ਜ਼ੋਰ ਫੜਿਆ ਤਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਨੇ ਇਸ ਮਤੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਮੋਰਚਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ, ਇਸ ਮੋਰਚਾ 1982 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1984 ਤੱਕ ਚੱਲਿਆ ਇਸ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਪਰ ਇਸ ਮੋਰਚਾ ਆਪਣੇ ਉਦੇਸ਼ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫ਼ਲ ਰਿਹਾ। ===ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਉਭਾਰ=== [[ਤਸਵੀਰ:Global Map of Sikh Population (Estimated 2023).png|thumb| ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਆਬਾਦੀ (ਅੰਦਾਜ਼ਨ 2023)]] ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਸਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਸੰਪੰਨ, ਸੁਤੰਤਰ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਦੀ ਧਾਰਨਾ 1971 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ, 1980 ਵਿੱਚ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਗਠਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਧਾਰਨਾ ਹੋਰ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੁੰਦੀ ਗਈ, ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਕੌਂਸਲ ਦਾ ਗਠਨ [[ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ]] ਨੇ 12 ਅਪ੍ਰੈਲ 1980 ਨੂੰ ਪੱਛਮੀ ਲੰਡਨ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਲਹਿਰ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਅਤੇ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਪੱਖੀ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਰਮਾਰ 1954 ਵਿੱਚ ਲੰਡਨ ਗਏ। ਪਰਮਾਰ ਆਪਣੀ ਜੀਵਨੀ ਵਿੱਚ ਲਿੱਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਪੱਖੀ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ 20 ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ ਅਤੇ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਾਗਲ ਤੱਕ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ। ਪਰਮਾਰ ਨੇ 1970 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੌਰਾਨ ਬਰਮਿੰਘਮ ਵਿਖੇ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਝੰਡਾ ਬੁਲੰਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਨੁਯਾਈਆਂ ਦੀ ਕਮੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਆਪਣੇ ਯਤਨ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇ। 1969 ਵਿੱਚ [[ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ]] ਚੋਣਾਂ ਹਾਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ ਵੀ ਲੰਡਨ ਚਲੇ ਗਏ ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਰਮਾਰ ਨਾਲ ਹੋਈ ਅਤੇ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਅਤੇ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਗਏ। 1970 ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਰ ਤੇ ਚੌਹਾਨ ਨੇ [[ਲੰਡਨ]] ਦੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਲਹਿਰ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਸ ਐਲਾਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਸਮਰਥਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲਿਆ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਯਤਰ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇ। ===ਚੌਹਾਨ ਦੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਯਾਤਰਾ=== [[ਤਸਵੀਰ:Pakistan - Punjab - Nankana Sahib.svg|thumb|[[ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ|ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ]], [[ਪੰਜਾਬ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ|ਪੰਜਾਬ (ਪਾਕਿਸਤਾਨ)]]]] 1971 ਦੀ ਭਾਰਤ‐ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਨੇਤਾ ਚੌਧਰੀ ਜ਼ਹੂਰ ਇਲਾਹੀ ਦੇ ਮਹਿਮਾਨ ਵਜੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤੀ। ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਕਈ ਇਤਿਹਾਸਕ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ, ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਪ੍ਰੈੱਸ ਨੇ ਚੌਹਾਨ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਆਪਕ ਤੌਰ ਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ, ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਪ੍ਰੈੱਸ ਨੇ ਚੌਹਾਨ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਤੌਰ ਤੇ ਕਵਰੇਜ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ ਸਮੇਤ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਚੌਹਾਨ ਦੀ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੰਗ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ। ਜਨਤਕ ਸਮਰਥਨ ਦੀ ਘਾਟ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਸ਼ਬਦ ਵਧੇਰੇ ਮਾਣਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆ। 30 ਅਕਤੂਬਰ 1971 ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਦੇ ਸੱਦੇ ਉੱਤੇ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕੀਤੀ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਅਖਬਾਰ "[[ਨਿਊਯਾਰਕ ਟਾਈਮਜ਼|ਨਿਊਯਾਰਕ ਟਾਈਮਜ਼]]" ਵਿੱਚ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਪੱਖੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਉਸਦੀਆਂ ਵੱਖਵਾਦੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਉਸ ਉੱਪਰ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ===ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਕੌਂਸਲ=== 12 ਅਪ੍ਰੈਲ 1980 ਨੂੰ [[ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ|ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ]] ਵਿਖੇ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੌਂਸਲ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਨੂੰ ਇਸਦੇ ਜਰਨਲ ਸਕੱਤਰ ਵਜੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ। ਮਈ 1980 ਵਿੱਚ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਗਠਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਲਈ [[ਲੰਡਨ]] ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕੀਤੀ, ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਇੱਕ ਐਲਾਨ ਸੰਧੂ ਨੇ [[ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ]] ਵਿਖੇ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਟਿਕਟਾਂ ਅਤੇ ਕਰੰਸੀ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕੀਤਾ। ਲੰਡਨ ਤੋਂ "ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਹਾਊਸ" ਨਾਮਕ ਇਮਾਰਤ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਇੱਕ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ "ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਗਣਰਾਜ" ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕ 'ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ [[ਪਾਸਪੋਰਟ]]', 'ਡਾਕ ਟਿਕਟਾਂ' ਤੇ 'ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਡਾਲਰ' ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ, ਇਸਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਚੌਹਾਨ ਦੁਆਰਾ ਬਰਤਾਨੀਆ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਯੂਰਪੀਅਨ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਦੂਤਾਵਾਸ ਵੀ ਖੋਲੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ [[ਕੈਲੀਫ਼ੋਰਨੀਆ|ਕੈਲੀਫ਼ੋਰਨੀਆਂ]] ਦੇ ਇੱਕ ਅਮੀਰ ਆੜੂਆਂ ਦੇ ਵਪਾਰੀ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਨਾਲ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇਣ ਲਈ ਇੱਕ [[ਇਕੂਆਡੋਰ|ਇਕੂਆਡੋਰਿਅਨ]] ਬੈਂਕ ਖਾਤਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ। [[ਕੈਨੇਡਾ]], [[ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ|ਅਮਰੀਕਾ]] ਅਤੇ [[ਜਰਮਨੀ]] ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮੂਹਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਚੌਹਾਨ ਸਿੱਖ ਆਗੂ [[ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ]] ਨਾਲ ਵੀ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਵੀ ਵੱਧ‐ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਆਪਣੇ ਧੰਨ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਪਰ ਫ਼ਿਰ ਵੀ ਜੂਨ 1984 ਦੇ [[ਸਾਕਾ ਨੀਲਾ ਤਾਰਾ]] ਤੱਕ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਲਹਿਰ ਵਿਸ਼ਵ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ ਅਦ੍ਰਿਸ਼ ਹੀ ਰਹੀ। ===ਰਾਅ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ=== [[ਤਸਵੀਰ:Research&analysisWING.jpg|thumb|ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲੋਧੀ ਰੋਡ ਵਿਖੇ ਰਾਅ ਦਾ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ।]] ਰਾਅ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਕੱਤਰ ਜੀ.ਬੀ.ਐੱਸ. ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਖੁਲਾਸੇ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਅ ਨੇ ਖ਼ੁਦ ਸਾਕਾ ਨੀਲਾ ਤਾਰਾ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਰਾਅ ਵੱਲੋਂ 1976 ਵਿੱਚ [[ਓਟਾਵਾ|ਓਟਾਵਾ, ਕੈਨੇਡਾ]] ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਸਿੱਧੂ ਉੱਥੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਰਹੇ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਵੀ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ। ਸਿੱਧੂ ਅਨੁਸਾਰ, "ਦਿੱਲੀ ਸਿਰਫ਼ ਰਾਈ ਦਾ ਪਹਾੜ ਬਣਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਰਾਅ ਨੇ ਨਾ‐ਮੌਜੂਦ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ [[ਪੱਛਮੀ ਯੂਰਪ]] ਅਤੇ [[ਉੱਤਰੀ ਅਮਰੀਕਾ (ਖੇਤਰ)|ਉੱਤਰੀ ਅਮਰੀਕਾ]] ਵਿੱਚ ਸੰਨ 1981 ਤੱਕ ਕੁੱਲ 7 ਪੋਸਟਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਅਤੇ ਰਾਅ ਵੱਲੋਂ ਤਾਇਨਾਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਿੱਖਾਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮਲਿਆਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਨਹੀਂ ਸਨ।" ਸਿੱਧੂ ਅਨੁਸਾਰ ਫ਼ੌਜੀ ਕਾਰਵਾਈ (ਸਾਕਾ ਨੀਲਾ ਤਾਰਾ) ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੱਖਵਾਦੀ ਲਹਿਰ ਨਾ ਮਾਤਰ ਹੀ ਮੌਜੂਦ ਸੀ ਅਤੇ ਫ਼ੌਜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਹੀ ਅਸਲ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਲਹਿਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। ਸਾਕਾ ਨੀਲਾ ਤਾਰਾ ਦੇ ਕੁਝ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਬਾਅਦ ਲਿਖੇ ਗਏ ਨਿਊਯਾਰਕ ਟਾਈਮਜ਼ ਦੇ ਇੱਕ ਲੇਖ ਅਨੁਸਾਰ, "[[ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ|ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ]] ਤੇ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਨਾ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਲਹਿਰ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦਾ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਸੀ, ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਨੇ ਖੁਦ ਵਾਰ‐ਵਾਰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ, "ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਆਜ਼ਾਦ ਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਸਿਰਫ਼ ਭਾਰਤੀ ਯੂਨੀਅਨ ਅੰਦਰ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਵੱਧ ਖ਼ੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ... ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਹਊਆ ਖੜਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਇਹ ਵਿਆਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਬਹਾਨਾ ਜਾਂ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਚਾਹਿਦਾ ਸੀ।" [[ਖ਼ੁਸ਼ਵੰਤ ਸਿੰਘ|ਖੁਸ਼ਵੰਤ ਸਿੰਘ]] ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਕਾ ਨੀਲਾ ਤਾਰਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਭਾਰੀ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ– {{Quote|text=ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨੀ ਭਾਵਨਾ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਜਾਪਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖਾਂ, ਜੇ ਬਹੁਤੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ, ਫ਼ੌਜ ਦੇ ਹਮਲੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਅਤੇ ਸੰਵੇਦਨਾਵਾਂ ਲਈ ਡੂੰਘੇ ਅਪਰਾਧ ਵਜੋਂ ਲਿਆ ਹੈ।}} ==1970 ਤੋਂ 1983 ਤੱਕ== {{Main article|ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਮੋਰਚਾ}} === ਦਿੱਲੀ ਏਸ਼ੀਅਨ ਖੇਡਾਂ (1982) === [[ਤਸਵੀਰ:Harchand Singh Longowal 1987 stamp of India.jpg|thumb|ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇੰਡੀਆ ਪੋਸਟ ਸਟੈਂਪ 'ਤੇ ਹਰਚੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਦੀ ਤਸਵੀਰ।]] ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਜਿੱਤ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜਤਾਈ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚਕਾਰ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਸੰਬੰਧੀ ਅਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਆਖਰੀ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਕਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਅਸਫਲ ਰਹੀ। ਨਵੰਬਰ 1982 ਵਿੱਚ, ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ [[ਹਰਚੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ]] ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ 9ਵੀਆਂ ਸਾਲਾਨਾ [[ਏਸ਼ੀਆਈ ਖੇਡਾਂ]] ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪਾਵੇਗਾ‌ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਦੇਣ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਰਵਾਨਾ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਜਾਣਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਖੇਡਾਂ ਨੂੰ ਵਿਆਪਕ ਕਵਰੇਜ ਮਿਲੇਗੀ, ਅਕਾਲੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਮੋਰਚਿਆਂ ਦੇ ਹੜ੍ਹ ਨਾਲ ਭਰ ਦੇਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ।‌ ਖੇਡਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤਾ ਪਹਿਲਾਂ, ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ [[ਭਜਨ ਲਾਲ]] ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ-ਪੰਜਾਬ ਸਰਹੱਦ ਨੂੰ ਸੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲੈਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵਿਤਕਰੇ ਅਤੇ ਅਪਮਾਨ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਜੋ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀਆਂ ਅਤੇ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਅਕਾਲੀ ਮੋਰਚੇ ਨਾਲ ਹਮਦਰਦੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਖੇਡਾਂ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਨੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਸਿੱਖ ਸਾਬਕਾ ਸੈਨਿਕਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਸੰਮੇਲਨ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਸਾਬਕਾ ਸੈਨਿਕਾਂ ਨੇ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ <abbr>ਸੇਵਾਮੁਕਤ</abbr> ਮੇਜਰ ਜਨਰਲ [[ਸੁਬੇਗ ਸਿੰਘ]] ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਜੋ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਫ਼ੌਜੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਬਣੇ। ==1984== ===ਵੱਧਦੀਆਂ ਖਾੜਕੂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ=== 1980 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ [[ਖਾੜਕੂ|ਖਾੜਕੂਆਂ]] ਦੁਆਰਾ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਹਿੰਸਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। 1984 ਵਿੱਚ, ਸਿਰਫ਼ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ 775 ਹਿੰਸਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੋਈਆਂ ਜਿਸਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ 298 ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਅਤੇ 525 ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਤਲਾਂ ਅਤੇ ਬੰਬ ਧਮਾਕਿਆਂ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਲੋਕ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਨਾਹ ਲੈ ਰਹੇ ਸਨ, ਪਰ [[ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ]] ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਹਥਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਭਰੇ ਟਰੱਕਾਂ ਦੀ ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ [[ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ]] ਨੂੰ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਭੇਜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਅਕਤੂਬਰ 1983 ਵਿੱਚ ਛੇ ਹਿੰਦੂ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਕਤਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ [[ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ਾਸ਼ਨ|ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ਾਸਨ]] ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜੋ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ। ===ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮੁੱਦਾ=== ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਫਰਵਰੀ 1984 ਵਿੱਚ [[ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ|ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ]] ਦੇ ਅਨੁਛੇਦ 25, ਧਾਰਾ (2)(ਬੀ) ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅੰਦੋਲਨ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਧਾਰਾ ਅਸਪਸ਼ਟ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ, "ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨੂੰ ਸਿੱਖ, ਜੈਨ ਜਾਂ ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਵਜੋਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।" ਹਾਲਾਕਿ ਇਸੇ ਅਨੁਛੇਦ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੁਆਰਾ [[ਕਿਰਪਾਨ|ਕ੍ਰਿਪਾਨ]] ਪਹਿਨਣ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਪੇਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਧਾਰਾ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਧਾਰਾ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਧਰਮਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ ਹੈ।ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਇਹ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਵਜੋਂ ਦਰਸਾਉਣ ਵਾਲੀ ਇਸ ਅਸਪਸ਼ਟ ਧਾਰਾ ਨੂੰ ਬਦਲਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਿਧਾਂਤਕ ਅਤੇ ਅਮਲੀ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਂਵਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ, ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਜੋੜਾ ਜੋ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦੇ ਰੀਤੀ-ਰਿਵਾਜਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਆਹ ਕਰੇਗਾ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਵਿਆਹ [[ਹਿੰਦੂ ਵਿਆਹ ਐਕਟ 1955]] ਦੇ ਤਹਿਤ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਵਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ । ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨਾਲ ਬਦਲਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ । ===ਸਾਕਾ ਨੀਲਾ ਤਾਰਾ=== {{Main article|ਸਾਕਾ ਨੀਲਾ ਤਾਰਾ}} ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ 1 ਜੂਨ 1984 ਨੂੰ [[ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ|ਭਾਰਤੀ ਫ਼ੌਜ]] ਨੂੰ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਪੈਰੋਕਾਰਾਂ ਨੂੰ [[ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ|ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ]] ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ, ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਕੋਡ ਨੇਮ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬਲੂ ਸਟਾਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਜੁਲਾਈ 1983, ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ [[ਹਰਚੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ]] ਨੇ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਨੂੰ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿੱਚ ਨਿਵਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਬਾਬਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਸੀ ਕਿ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਬਗ਼ਾਵਤ ਲਈ ਅਸਲਾਖਾਨਾ ਅਤੇ ਹੈਡਕੁਆਰਟਰ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਾਕੇ ਨੀਲੇ ਤਾਰੇ ਤੱਕ 165 ਹਿੰਦੂਆਂ ਅਤੇ ਨਿਰੰਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਹੋਈ, ਨਾਲ ਹੀ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 39 ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਖਾੜਕੂਆਂ ਦੁਆਰਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਸਾਰੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਦੰਗਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 410 ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਅਤੇ 1,180 ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਸਨ। ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਬੇਸਿੱਟਾ ਰਹਿਣ ਮਗਰੋਂ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਫ਼ੌਜ ਨੂੰ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬਲੂ ਸਟਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ। ਫ਼ੌਜ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ [[ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ (ਭਾਰਤ)|ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ]], ਕੇਂਦਰੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਪੁਲਿਸ ਬਲ ਅਤੇ ਸੀਮਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸੀ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਰਾਬਤਾ ਬਾਕੀ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਸੰਸਾਰ ਨਾਲੋਂ ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਸੰਚਾਰ ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਜਨਰਲ [[ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ]] ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਫ਼ੌਜ ਨੇ 3 ਜੂਨ 1984 ਨੂੰ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਕੰਪਲੈਕਸ ਨੂੰ ਘੇਰ ਲਿਆ। ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਜਨਰਲ ਬਰਾੜ ਨੇ ਫ਼ੌਜੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ– {{Quote|text=ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਸਿੱਖਾਂ ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਨਹੀਂ ਹੈ; ਇਹ ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸਦੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਨਾਲ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਉਹ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।}} ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਫ਼ੌਜੀ ਨੇ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣ ਦੀ ਚੋਣ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਅਫਸਰ, ਜੂਨੀਅਰ ਕਮਿਸ਼ਨਡ ਅਫਸਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਰੈਂਕ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਫੌਜ ਨੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਖਾੜਕੂਆਂ ਨੂੰ ਆਤਮ ਸਮਰਪਣ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੜਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੂੰ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਕੰਪਲੈਕਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਣ। ਭਾਰੀ ਤੋਪਖਾਨੇ ਨਾਲ ਲੈਸ ਖਾੜਕੂਆਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਫ਼ੌਜ ਨੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸਮਝਿਆ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਟੈਂਕ-ਰੋਕੂ ਅਤੇ ਮਸ਼ੀਨ-ਗਨ ਫਾਇਰ ਨਾਲ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਚੀਨੀ ਰਾਕੇਟ-ਪ੍ਰੋਪੇਲਡ ਗ੍ਰਨੇਡ ਲਾਂਚਰ ਅਤੇ ਸ਼ਸਤਰ-ਵਿੰਨ੍ਹਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਸੀ। ਭਾਰੀ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਫ਼ੌਜ ਨੇ ਅੰਤ 6 ਜੂਨ ਤੱਕ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ। ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਨੂੰ ਮ੍ਰਿਤਕ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਫ਼ੌਜ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ 83 ਫ਼ੌਜੀ ਮਾਰੇ ਗਏ ਅਤੇ 249 ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ, ਹਾਲਾਂਕਿ [[ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ]] ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮੰਨਿਆ ਕਿ 700 ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਾਰਤੀ ਫ਼ੌਜੀ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਧਿਕਾਰਤ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਕੁੱਲ 493 ਖਾੜਕੂ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕ ਮਾਰੇ ਗਏ, ਨਾਲ ਹੀ 1,592 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਹੋਈ। ਪਰ ਸੁਤੰਤਰ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ 5,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਾਗਰਿਕ ਅਤੇ 200 ਖਾੜਕੂ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਸਕੱਤਰ ਵਿਲੀਅਮ ਹੇਗ ਨੇ ਖਾੜਕੂਆਂ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ਉੱਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਮਲੇ ਨੂੰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਦੱਸਿਆ। ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਕਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ। ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਜਨਰਲ ਬਰਾੜ ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ: {{Quote|text=ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਕੋਈ ਹੋਰ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਰਾਜ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਖਾੜਕੂਆਂ ਦੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਨੇੜੇ ਸੀ, ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਲਈ ਆਪਣਾ ਸਮਰਥਨ ਐਲਾਨਦਾ ਹੋਇਆ ਤਸਵੀਰ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ।}} ਮਿਤਰੋਖਿਨ ਆਰਕਾਈਵ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, 1982 ਵਿੱਚ [[ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ|ਸੋਵੀਅਤ ਸੰਘ]] ਨੇ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਬਾਰੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ "ਏਜੰਟ ਐੱਸ" ਨਾਮਕ ਇੱਕ ਭਾਰਤੀ ਨੂੰ ਵਰਤਿਆ ਜੋ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਸੀ। ਏਜੰਟ ਐੱਸ ਨੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਜੋ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਵਿੱਚ [[ਪਾਕਿਸਤਾਨ|ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ]] ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦਿਖਾਉਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਸਨ। 1983 ਵਿੱਚ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਦੀ [[ਮਾਸਕੋ]] ਫੇਰੀ ਦੌਰਾਨ ਸੋਵੀਅਤ ਸੰਘ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਮਨਾ ਲਿਆ ਕਿ [[ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ|ਅਮਰੀਕਾ]] ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਗੁਪਤ ਸਮਰਥਨ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮਿਤਰੋਖਿਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, 1984 ਤੱਕ ਸੋਵੀਅਤ ਸੰਘ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬਲੂ ਸਟਾਰ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਵਿੱਚ ਵਿਫਲ ਰਹੀ। ===ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ=== {{Main article|ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਹੱਤਿਆ}} [[ਤਸਵੀਰ:Indira Gandhi official portrait.png|thumb|ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ]] 31 ਅਕਤੂਬਰ 1984 ਦੀ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੋ ਨਿੱਜੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਗਾਰਡਾਂ [[ਸਤਵੰਤ ਸਿੰਘ]] ਅਤੇ [[ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ (ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਕਾਤਲ)|ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ]] ਨੇ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬਲੂ ਸਟਾਰ ਦਾ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਹੱਤਿਆ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ [[1984 ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਦੰਗੇ|ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ]] ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਆਲੋਚਕਾਂ ਅਨੁਸਾਰ [[ਭਾਰਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਂਗਰਸ|ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ]] ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਖ਼ੁਦ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਤਲੇਆਮ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਤਲੇਆਮ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਬਣਾਏ ਗਏ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਮਿਸ਼ਨ, [[ਨਾਨਾਵਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ]] ਨੇ ਇਹ ਸਿੱਟਾ ਕੱਢਿਆ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾਵਾਂ (ਜਗਦੀਸ਼ ਟਾਈਟਲਰ, ਐਚ.ਕੇ.ਐਲ. ਭਗਤ ਅਤੇ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ) ਨੇ ਕਤਲੇਆਮ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੇ ਜਾਂ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਸੀ।ਹੋਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਕਤਲੇਆਮ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ। ਦੋ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਨਾਗਰਿਕ-ਅਜ਼ਾਦੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਕਤਲੇਆਮ ਤੇ ਇੱਕ ਸਾਂਝੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 16 ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ, 13 ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ 198 ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਚੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਚਸ਼ਮਦੀਦਾਂ ਦੁਆਰਾ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ==1985 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ== ===ਰਾਜੀਵ–ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਸਮਝੌਤਾ, 1985=== ਸਿੱਖ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਰਹੇ ਕੱਟੜਪੰਥ‌ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਭਿਆਨਕ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਭਾਂਪਦਿਆਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਚੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਨੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਲਈ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਕੀਤੀ,‌ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਨਿਖੇਦੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। 1985 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਜੀਵ–ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਸਮਝੌਤੇ ਰਾਹੀਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਕਿ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਧਾਰਮਿਕ, ਖੇਤਰੀ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿੰਦਾ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਸਮਝੌਤਾਯੋਗ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਨਾਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਦੇ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸੁਤੰਤਰ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣੀ। ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਦੁਆਰਾ ਸਿੱਖ ਖਾੜਕੂਆਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਿੱਚ ਲਏ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਤੇ ਹਸਤਾਖਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਇਸ ਕਾਰਨ ਸਿੱਖ ਖਾੜਕੂਆਂ ਨੇ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਨਿਖੇਦੀ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੁਤੰਤਰ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੰਗ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਹਰਚੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੱਤੀ, ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚਕਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੁਕ ਗਈ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੇ ਖਾੜਕੂਆਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਖਾੜਕੂ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਹਰਲੇ ਸਰੋਤਾਂ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰਲੇ ਸਰੋਤਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਵਿਕਸਤ ਕਰਕੇ ਆਧੁਨਿਕ ਹਥਿਆਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ‌ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਸੀ ਕਿ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਗੈਰ–ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਖਾੜਕੂਆਂ ਨੂੰ ਪਨਾਹ, ਹਥਿਆਰ, ਪੈਸਾ ਅਤੇ ਨੈਤਿਕ ਸਮਰਥਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਦੋਸ਼ ਹਾਲਾਤੀ ਸਬੂਤਾਂ ਤੇ ਹੀ ਅਧਾਰਤ ਸਨ। ===ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਫਲਾਈਟ 182=== {{Main article|ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਫਲਾਈਟ 182}} [[ਤਸਵੀਰ:Irish Naval Service recovering bodies from the Air India Flight 182 disaster.jpg|thumb|ਆਇਰਿਸ਼ ਨੇਵਲ ਸਰਵਿਸ, ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਫਲਾਈਟ 182 ਵਿੱਚੋਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਬਰਾਮਦ ਕਰਦੀ ਹੋਈ]] ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਫਲਾਈਟ 182 ਮਾਂਟਰੀਅਲ–ਲੰਡਨ–ਦਿੱਲੀ–ਬੰਬਈ ਰੂਟ ਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਇੱਕ ਉਡਾਣ ਸੀ। 23 ਜੂਨ 1985 ਨੂੰ ਇਸ ਰੂਟ ਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਬੋਇੰਗ 747 ਨੂੰ [[ਆਇਰਲੈਂਡ ਗਣਰਾਜ|ਆਇਰਲੈਂਡ]] ਦੇ ਤੱਟ ਦੇ ਲਾਗੇ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ ਨਾਲ ਉਡਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ । ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰ ਕੁੱਲ 329 ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 268 ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਨਾਗਰਿਕ, 27 ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਨਾਗਰਿਕ ਅਤੇ 24 ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਫਲਾਈਟ ਚਾਲਕ ਦਲ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਇਸੇ ਦਿਨ ਇੱਕ ਹੋਰ ਧਮਾਕਾ [[ਜਪਾਨ|ਜਾਪਾਨ]] ਦੇ [[ਟੋਕੀਓ]] ਦੇ ਨਾਰੀਤਾ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਤੇ ਵੀ ਹੋਇਆ, ਜਿਸਦਾ ਮਕਸਦ ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਫਲਾਈਟ 301‌ ਨੂੰ ਉਡਾਉਣਾ ਸੀ, ਪਰ ਜਹਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਧਮਾਕਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੋ ਸਮਾਨ ਸੰਭਾਲਣ ਵਾਲੇ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਘਟਨਾ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 331 ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਵੱਖ–ਵੱਖ ਮਹਾਂਦੀਪਾਂ ਦੇ ਪੰਜ ਦੇਸ਼ਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ: ਕੈਨੇਡਾ, ਬਰਤਾਨੀਆ, ਭਾਰਤ, ਜਾਪਾਨ ਅਤੇ ਆਇਰਲੈਂਡ। ਇਸ ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸ਼ੱਕੀ [[ਬੱਬਰ ਖ਼ਾਲਸਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ|ਬੱਬਰ ਖ਼ਾਲਸਾ]] ਨਾਮਕ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਖਾੜਕੂ ਜੱਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਨ। ਸਤੰਬਰ 2007 ਵਿੱਚ, ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਇਨਕੁਆਰੀ ਨੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜਾਂਚ ਨਿਊਜ਼ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ''ਤਹਿਲਕਾ'' ਵਿੱਚ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਅਣਜਾਣ ਵਿਅਕਤੀ [[ਲਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰੋਡੇ]] ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਧਮਾਕਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਜਾਂਚਾਂ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦਾ ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ ਅਸਲ ਵਿੱਚ [[ਤਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਰਮਾਰ]] ਸੀ। ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ ਲਈ ਕਈ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਚਲਾਏ ਗਏ। ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਿਆਤ‌ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਇਕਲੌਤਾ ਵਿਅਕਤੀ ਸੀ। ਉਸਨੂੰ ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਫਲਾਈਟ 182 ਅਤੇ ਨਾਰੀਤਾ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਤੇ ਫਟਣ ਵਾਲੇ ਬੰਬਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਪੰਦਰਾਂ ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ। ===1980 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਅਖ਼ੀਰ ਵਿੱਚ=== {{Main|ਪੰਜਾਬ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵਿਦ੍ਰੋਹ}} 1986 ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਬਗ਼ਾਵਤ ਆਪਣੇ ਸਿਖਰ ਤੇ ਸੀ ਤਾਂ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸਿੱਖ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਖਾੜਕੂਆਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਖਾੜਕੂਆਂ ਨੇ ਸਰਬੱਤ ਖ਼ਾਲਸਾ‌ ਬੁਲਾਇਆ 26 ਜਨਵਰੀ 1986 ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਾੜਕੂਆਂ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਆਪਣਾ ਜਥੇਦਾਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। 29 ਅਪ੍ਰੈਲ 1986 ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਸਰਬੱਤ ਖ਼ਾਲਸੇ ਨੇ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ‌ ਅਤੇ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਕਈ ਬਾਗ਼ੀ ਖਾੜਕੂ ਸਮੂਹਾਂ ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਬਗ਼ਾਵਤ ਛੇੜ ਦਿੱਤੀ। ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨੀ ਖਾੜਕੂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਕਈ ਹਮਲਿਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਈਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ 1987 ਵਿੱਚ [[ਲਾਲੜੂ]] ਨੇੜੇ 32 ਹਿੰਦੂ ਬੱਸ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਅਤੇ 1991 ਵਿੱਚ [[ਲੁਧਿਆਣਾ]] ਵਿੱਚ 80 ਰੇਲ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਹੱਤਿਆ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ 1990 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ 1984 ਦੇ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੁਚਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 1989 ਦੀਆਂ ਸੰਸਦੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ, ਸਿੱਖ ਵੱਖਵਾਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 13 ਸੰਸਦੀ ਸੀਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 10 ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਜੇਤੂ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਰਥਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਖਾਕੀ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਕੀਤੀ ਪਰ ਵੱਖਵਾਦੀਆਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕੀਤਾ‌ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕੇਵਲ 24% ਰਹੀ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਇਹ ਚੋਣ ਜਿੱਤੀ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਆਪਣੀ ਖਾੜਕੂ ਵਿਰੋਧੀ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀ, [[ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ (ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ)|ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ]] ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1993 ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦਿਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਵੱਖਵਾਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਸਫਾਇਆ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਸਮਰਥਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ===1990 ਦਾ ਦਹਾਕਾ=== ਭਾਰਤੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਨੇ 1990 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂ਼ਾਆਤ ਵਿੱਚ ਬਗ਼ਾਵਤ ਨੂੰ ਦਬਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਖ਼ਾਲਸਾ ਰਾਜ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ [[ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ)]] ਵਰਗੇ ਸਿੱਖ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਮੂਹ ਅਹਿੰਸਕ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸੁਤੰਤਰ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਅਗਸਤ 1991 ਵਿੱਚ, [[ਰੋਮਾਨੀਆ]] ਵਿੱਚ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਭਾਰਤੀ ਸਫ਼ੀਰ [[ਜੂਲੀਓ ਰਿਬੇਰੋ]] ‌ਤੇ [[ਬੁਖ਼ਾਰੈਸਟ|ਬੁਖ਼ਾਰੈਸਟ]] ਵਿੱਚ ਖਾੜਕੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰਿਬੇਰੋ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਖਾੜਕੂ ਜੱਥੇਬੰਦੀ ਨੇ 1991 ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਰੋਮਾਨੀਆਈ ਸਫ਼ੀਰ ਲਿਵੀਯੂ ਰਾਡੂ ਨੂੰ ਅਗਵਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਈ, ਇਹ ਰਿਬੇਰੋ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਸ਼ੱਕ ਵਿੱਚ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਫੋਰਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਰੋਮਾਨੀਆਈ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦਾ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਿੱਖ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਡੂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਖਾੜਕੂਆਂ ਦੁਆਰਾ ਰਿਹਾਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅਕਤੂਬਰ 1991 ਵਿੱਚ‌ ਨਿਊਯਾਰਕ ਟਾਈਮਜ਼ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਅਗਵਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਿੰਸਾ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਸੀ,‌ ਭਾਰਤੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਜਾਂ ਖਾੜਕੂਆਂ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ 20 ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਮਰ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਖਾੜਕੂ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗੋਲੀਆਂ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਵਿਦਵਾਨ ਇਆਨ ਟੈਲਬੋਟ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ, ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਖਾੜਕੂ ਸਮੇਤ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਧਿਰਾਂ ਕਤਲ ਅਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਵਰਗੇ ਅਪਰਾਧ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ। 24 ਜਨਵਰੀ 1993 ਤੋਂ 4 ਅਗਸਤ 1993 ਤੱਕ, ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਗ਼ੈਰ–ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨ ਅਨਰਿਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟੇਡ ਨੇਸ਼ਨਜ਼ ਐਂਡ ਪੀਪਲਜ਼ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਰਿਹਾ ਪਰ 22 ਜਨਵਰੀ 1995 ਨੂੰ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਤੌਰ ਤੇ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। 31 ਅਗਸਤ 1995 ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਇੱਕ ਆਤਮਘਾਤੀ ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਗਏ, ਜਿਸਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਪੱਖੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਬੱਬਰ ਖ਼ਾਲਸਾ ਨੇ ਲਈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕੀ ਦੱਸਿਆ। [[ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ]] ਵਿੱਚ [[ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ|ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ]] ਦੇ ਦੂਤਾਵਾਸ ਦੁਆਰਾ 2006 ਦੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਰਿਲੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਕਮਾਂਡੋ ਫੋਰਸ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸੀ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਖਾੜਕੂਆਂ ਨੂੰ ਜੋ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸੀ, ਉਹ ਸਮਰਥਨ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਅਲੋਪ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਗ਼ਾਵਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਹਿੰਸਾ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ। ਘੱਟਦੇ ਸਮਰਥਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਸਤਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਬਾਗ਼ੀ ਲੜਾਕਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਤਾਂ ਕਾਰਨ ਖਾੜਕੂਵਾਦ 1990 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ===2000 ਦਾ ਦਹਾਕਾ=== ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ‌ (ਕੇਪੀਐਸ ਗਿੱਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ) ਵਿਰੁੱਧ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ‌ ਕਿ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਬੇਗੁਨਾਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਹੀ ਪਛਾਣ ਜਾਂ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਸਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਵਾਚ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਕਿ, 1984 ਤੋਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਬਲਾਂ ਨੇ ਖਾੜਕੂਆਂ ਨਾਲ ਲੜਨ ਦੇ ਨਾਮ ਹੇਠ ਵਿਆਪਕ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ– ਮਨਮਾਨੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ, ਬਿਨਾਂ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ, ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਤਸ਼ੱਦਦ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ, ਸ਼ੱਕੀ ਖਾੜਕੂਆਂ ਦੀ ਸੰਖੇਪ ਫ਼ਾਂਸੀ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੁਆਰਾ ਮੰਗੇ ਗਏ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਠਿਕਾਣਿਆਂ ਦਾ ਖ਼ੁਲਾਸਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਤਸੀਹੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਐਮਨੈਸਟੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਬਗ਼ਾਵਤ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲਿਸ ਉੱਪਰ ਲਾਪਤਾ, ਤਸ਼ੱਦਦ, ਬਲਾਤਕਾਰ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਿਰਾਸਤ ਦੇ ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਦਸੰਬਰ 2002 ਤੱਕ 75-100 ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ। ===2010 ਦਾ ਦਹਾਕਾ=== 2010 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨੀ ਖਾੜਕੂਆਂ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ [[ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ|ਤਰਨਤਾਰਨ]] ਧਮਾਕਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਦੁਆਰਾ 4 ਖਾੜਕੂਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨੇ ਖ਼ੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਸ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਈ ਡੇਰਾ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਦਲ ਖ਼ਾਲਸਾ ਵਰਗੇ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਪੱਖੀ ਸੰਗਠਨ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵੀ ਸਰਗਰਮ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਇੱਕ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ। ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ, ਭਾਰਤੀ ਮੀਡੀਆ ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੱਬਰ ਖ਼ਾਲਸਾ ਅਤੇ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਫੋਰਸ ਦੁਆਰਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੰਭਾਵੀ ਹਮਲੇ ਬਾਰੇ ਖੁਫ਼ੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਇਨਪੁਟ ਮਿਲੇ ਹਨ, ਕਥਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਖਾੜਕੂ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਹੈਂਡਲਰਾਂ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਨਵੰਬਰ 2015 ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੇ ਹਮਲੇ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵੱਲੋਂ [[ਸਰਬੱਤ ਖ਼ਾਲਸਾ]] ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਸਰਬੱਤ ਖ਼ਾਲਸੇ ਨੇ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ 13 ਮਤੇ ਅਪਣਾਏ। 12ਵੇਂ ਮਤੇ ਨੇ 1986 ਦੇ ਸਰਬੱਤ ਖ਼ਾਲਸੇ ਦੁਆਰਾ ਅਪਣਾਏ ਗਏ ਮਤਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਪੱਖੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ) ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ [[ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ]] ਨੇ ਸੂਰਤ ਸਿੰਘ ਖ਼ਾਲਸਾ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਯਾਨੰਦ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਮਾਨ ਏਸੀਪੀ ਸਤੀਸ਼ ਮਲਹੋਤਰਾ ਨਾਲ ਬਹਿਸ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਤਾਂ ਡੀਐਮਸੀਐਚ ਦੇ ਮੁੱਖ ਗੇਟ ਤੇ ਖੜ੍ਹੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਨੇ ਭਾਰੀ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਪੱਖੀ ਨਾਰੇ ਲਗਾਏ। ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਲਗਭਗ 15–20 ਮਿੰਟ ਤੱਕ ਚੱਲੇ ਟਕਰਾਅ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਮਾਨ ਨੂੰ ਏਡੀਸੀਪੀ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਨਾਲ ਖ਼ਾਲਸਾ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਰਫਿਊਜੀ ਬੋਰਡ ਆਫ਼ ਕੈਨੇਡਾ (IRB) ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤਸੀਹੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬਲੂਸਟਾਰ ਦੀ 31ਵੀਂ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਪੱਖੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਗਾਏ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ 25 ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ ਸੀ।‌‌ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ [[ਪਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ|ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ]] ਦੇ ਇੱਕ ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਪੱਖੀ ਨਾਅਰੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ) ਦੇ ਦੋ ਮੈਂਬਰਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਸਰੂਪ ਸਿੰਘ ਸੰਧਾ ਅਤੇ ਰਾਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚੰਨਾ ਵਜੋਂ ਹੋਈ ਹੈ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦੌਰਾਨ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਪੱਖੀ ਅਤੇ ਬਾਦਲ ਵਿਰੋਧੀ ਨਾਅਰੇ ਲਗਾਏ। ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸਿੱਖ ਡਾਇਸਪੋਰਾ ਲਗਾਤਾਰ ਆਪੋ–ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲਾਬਿੰਗ ਦੁਆਰਾ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਲਹਿਰ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਵਧਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਾਲ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਬੰਧਾਂ ਦੁਆਰਾ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ, ਡਾਇਸਪੋਰਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਸ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਅਤੇ ਕੂਟਨੀਤਕ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਲਈ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਉਪਲਬਧ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਲਈ ਸਮਰਥਨ ਜੁਟਾਉਣ ਲਈ ਇੰਟਰਨੈਟ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਵਰਗੇ ਆਧੁਨਿਕ ਸੰਚਾਰ ਢੰਗਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ===2020 ਦਾ ਦਹਾਕਾ=== 2021 ਵਿੱਚ ਵੱਖਵਾਦੀ ਸਮੂਹ, ਸਿੱਖਸ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ (SFJ) ਨੇ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗ਼ੈਰ–ਸਰਕਾਰੀ ਰਾਏਸ਼ੁਮਾਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। [[ਆਸਟਰੇਲੀਆ|ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ]], [[ਕੈਨੇਡਾ]], [[ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ]], [[ਇਟਲੀ]], [[ਇੰਗਲੈਂਡ]] ਅਤੇ [[ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ|ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ]] ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਕਈ ਜਨਮਤ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਵੋਟਾਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਲੱਖਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੋਟਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਜਨਵਰੀ 2023 ਵਿੱਚ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ [[ਮੈਲਬਰਨ|ਮੈਲਬੌਰਨ]] ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਰਾਏਸ਼ੁਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ, ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਸਮਰਥਕਾਂ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਪੱਖੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਦੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਝੜਪਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਦੋ ਲੋਕ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਦੋ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਕਿ: "ਲੜਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਕਈ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਝੰਡਿਆਂ ਦੇ ਡੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰਾਂ ਵਜੋਂ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਈ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਸਰੀਰਕ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੋ ਪੀੜਤਾਂ ਦਾ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪੈਰਾਮੈਡਿਕਸ ਦੁਆਰਾ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ" ਅਤੇ "ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਇੱਕ 34 ਸਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਅਤੇ ਇੱਕ 39 ਸਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ ਦੰਗਾਕਾਰੀ ਵਿਵਹਾਰ ਲਈ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।" ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਬੈਰੀ ਓ'ਫੈਰਲ ਨੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ। ਫਰਵਰੀ 2022 ਵਿੱਚ ਦੀਪਕ ਪੁੰਜ, ਜੋ ਕਿ [[ਬਰੈਂਪਟਨ]] ਦੇ ਇੱਕ ਰੇਡੀਓ ਹੋਸਟ ਅਤੇ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਲਹਿਰ ਦੇ ਇੱਕ ਮੁਖ ਆਲੋਚਕ ਸਨ, 'ਤੇ ਤਿੰਨ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸਨੂੰ [[ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ]] ਅਤੇ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਬਾਰੇ ਬੋਲਣ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਦ ਗਲੋਬ ਐਂਡ ਮੇਲ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ, ਪੁੰਜ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ, "ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨੇ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਬੰਦੂਕ ਤਾਣੀ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਨੇ ਬੀਅਰ ਦੀ ਬੋਤਲ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਵਾਰ ਕੀਤਾ।" ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਮੇਅਰ ਪੈਟ੍ਰਿਕ ਬ੍ਰਾਊਨ ਨੇ ਹਮਲੇ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਹਿੰਸਾ ਜਾਂ ਧਮਕੀ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।" ਪੀਲ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਸ ਘਟਨਾ ਬਾਰੇ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਅਗਸਤ 2022 ਵਿੱਚ‌ [[ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ]], ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ [[ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ]] (ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਜਥੇਬੰਦੀ ਜੋ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਪੱਖੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਅਤੇ ਸਮੂਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ) ਦੇ ਮੁਖੀ ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਉਸਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਸ਼ੇ ਤਿਆਗਣ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਅਤੇ ਕਈ ਪ੍ਰਚਾਰ ਟੂਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬੁਰਾਈਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਸਨੇ ਜਨਤਕ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕੀਤੀ।‌ 18 ਮਾਰਚ 2023 ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੰਗਠਨ 'ਤੇ ਕਤਲ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼, ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਹਮਲੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਸ਼ਾਂਤੀ ਫੈਲਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ। ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਫ਼ਰਾਰ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਨੂੰ 23 ਅਪ੍ਰੈਲ 2023 ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਭਾਰਤੀ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਸਿੰਘ ਦੀ ਭਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਕਈ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਘਟਨਾ ਦੇ ਹੋਏ ਪਰ ਕੁਝ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਕਈ ਹਿੰਸਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵੀ ਹੋਈਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਭੀੜ ਨੇ [[ਸਾਨ ਫ਼ਰਾਂਸਿਸਕੋ|ਸੈਨ ਫਰਾਂਸਿਸਕੋ]] ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਕੌਂਸਲੇਟ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਭੀੜ ਨੇ ਲੰਡਨ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਖੰਭੇ ਤੋਂ ਭਾਰਤੀ ਝੰਡੇ ਨੂੰ ਉਤਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਖਿੜਕੀਆਂ ਤੋੜ ਦਿੱਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਮੂਲੀ ਸੱਟਾਂ ਲਗਾਈਆਂ। NIA ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੈਨ ਫਰਾਂਸਿਸਕੋ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਇੱਕ ਸਮੂਹ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ। 21 ਮਾਰਚ 2023 ਨੂੰ ਦੋ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ ਕੌਂਸਲੇਟ ਦੇ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਦੁਆਰ 'ਤੇ ਜਲਣਸ਼ੀਲ ਪਦਾਰਥ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਸੈਨ ਫਰਾਂਸਿਸਕੋ ਕੌਂਸਲੇਟ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। 18 ਜੂਨ 2023 ਨੂੰ [[ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ]] ਨੂੰ [[ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ]] ਦੇ [[ਸਰ੍ਹੀ, ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ|ਸਰੀ]] ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀ ਪਾਰਕਿੰਗ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਨਿੱਝਰ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਦੋ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਪੱਖੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦਾ ਮੁਖੀ ਸੀ, ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਉਸ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਤਲਾਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਲਈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਸਦੀ ਹਵਾਲਗੀ ਦੀ ਅਸਫਲ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। 2 ਜੁਲਾਈ 2023 ਨੂੰ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨੀ ਸਮਰਥਕਾਂ ਨੇ ਸੈਨ ਫਰਾਂਸਿਸਕੋ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਕੌਂਸਲੇਟ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਪਰ ਸੈਨ ਫਰਾਂਸਿਸਕੋ ਫਾਇਰ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੁਆਰਾ ਅੱਗ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਬੁਝਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਇਮਾਰਤ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸੱਟ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ। ਅਮਰੀਕੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਮੈਥਿਊ ਮਿਲਰ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨੀ ਸਮਰਥਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਟਵਿੱਟਰ 'ਤੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਹਮਲਾ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਝਰ ਦੀ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਮੌਤ ਦਾ ਬਦਲਾ ਸੀ। ਨਿੱਝਰ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਗਲੋਬ ਐਂਡ ਮੇਲ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਕੁਝ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਸੀ ਕਿ ਨਿੱਝਰ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਨਿੱਝਰ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨਾਲ ਇੰਟਰਵਿਊਆਂ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਆਪਣੇ ਖ਼ੁਲਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ 1995 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕਤਲ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਰੱਖਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਬੱਬਰ ਖ਼ਾਲਸਾ ਦੇ ਮੁਖੀ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਤਾਰਾ ਨਾਲ ਉਸਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਸਬੰਧ ਸਨ। 1 ਸਤੰਬਰ 2024 ਨੂੰ ਸਿੱਖਸ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ [[ਟੋਰਾਂਟੋ]] ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰੈਲੀ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਰੈਲੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫਲੋਟਾਂ 'ਤੇ [[ਦਿਲਾਵਰ ਸਿੰਘ ਬੱਬਰ]]‌ (ਬੱਬਰ ਖ਼ਾਲਸਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇੱਕ ਆਤਮਘਾਤੀ ਹਮਲਾਵਰ) ਜਿਸਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਰਾਹਗੀਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਸੀ, ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕੀਤੀ। SFJ ਦੇ ਜਨਰਲ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ, "ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਦਿਲਾਵਰ ਦੀ ਔਲਾਦ ਹਾਂ‌ 1995 ਵਿੱਚ ਉਸ ਸਮੇਂ, ਹਥਿਆਰ ਦੀ ਚੋਣ ਬੰਬ ਸੀ, ਪਰ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੋਟ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਹੈ।" ਰੈਲੀ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਹਾਜ਼ਰੀਨ ਨੇ "ਕਿੱਲ ਇੰਡੀਆ" ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਵੀ ਲਗਾਏ। ਨਵੰਬਰ 2024 ਵਿੱਚ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਪੱਖੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਬਰੈਂਪਟਨ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ ਸਭਾ ਮੰਦਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਇੱਕ ਝੜਪ ਹੋਈ। [[ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ]], ਪੀਅਰੇ ਪੋਇਲੀਵਰ, [[ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ]] ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ। ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਮੇਅਰ ਪੈਟ੍ਰਿਕ ਬ੍ਰਾਊਨ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਬਰੈਂਪਟਨ ਵਿੱਚ ਪੂਜਾ ਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਸਿਟੀ ਕੌਂਸਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਰੱਖਦੇ ਹਨ।‌ ਪੀਲ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਇੱਕ ਆਫ ਡਿਊਟੀ ਸਾਰਜੈਂਟ ਹਰਿੰਦਰ ਸੋਹੀ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਡਿਊਟੀ ਤੋਂ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸੋਹੀ ਨੂੰ ਮੰਦਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਝੰਡਾ ਫੜੇ ਹੋਏ ਫਿਲਮਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੰਦਿਰ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਝੜਪ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਭਾਰਤੀ ਕੌਂਸਲੇਟ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਡਾਇਸਪੋਰਾ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਮੰਦਰ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸਿੱਖਸ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਕੌਂਸਲੇਟ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਜਾਸੂਸੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵੱਖਵਾਦੀ ਲਹਿਰ ਬਾਰੇ ਖੁਫੀਆ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਰੱਖਦਾ ਸੀ। ਕੈਨੇਡਾ ਲਈ ਸਿੱਖਸ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗੋਸਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, "ਇਹ ਹਿੰਦੂ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖ ਬਨਾਮ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਉਹ (ਕੌਂਸਲਰ ਅਧਿਕਾਰੀ) ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ।" ===ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਪੱਖੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦਾ ਚੋਣ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ=== {{Main article|2022 ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ|2024 ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ}} [[2022 ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ|2022 ਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ]] ਵਿੱਚ‌ [[ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ)]], ਦੋ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਪੱਖੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ 117 ਸੀਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 81 ਸੀਟਾਂ 'ਤੇ ਚੋਣ ਲੜੀ ਅਤੇ 386,176 ਵੋਟਾਂ ਜਾਂ ਵੋਟ ਸ਼ੇਅਰ ਦਾ 2.48% ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ) ਨੂੰ 2017 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ 49,260 ਵੋਟਾਂ (ਵੋਟ ਸ਼ੇਅਰ ਦਾ 0.3%) ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ) ਦੇ ਮੁਖੀ [[ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ]] ਨੇ ਜੂਨ 2022 ਵਿੱਚ ਹੋਈ [[ਸੰਗਰੂਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ|ਸੰਗਰੂਰ]] ਲੋਕ ਸਭਾ ਉਪ ਚੋਣ ਜਿੱਤੀ, ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ 253,154 ਵੋਟਾਂ ਜਾਂ ਵੋਟ ਸ਼ੇਅਰ ਦਾ 35.61% ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮਾਨ 2024 ਦੀ ਸੰਗਰੂਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣ ਹਾਰ ਗਏ ਸਨ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ 187,246 ਵੋਟਾਂ ਜਾਂ ਵੋਟ ਸ਼ੇਅਰ ਦਾ 18.55% ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਸੀ। [[2024 ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ|2024 ਦੀਆਂ ਭਾਰਤੀ ਆਮ ਚੋਣਾਂ]] ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਤੇਰਾਂ ਸੰਸਦੀ ਹਲਕਿਆਂ 'ਤੇ ਚੋਣ ਲੜੀ ਗਈ ਸੀ। ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਲਹਿਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਦੋ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਅਤੇ [[ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਖ਼ਾਲਸਾ|ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ]], ਨੇ ਆਪੋ–ਆਪਣੇ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਚੁਣੇ ਗਏ।  ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ) ਨੇ 13 ਵਿੱਚੋਂ 12 ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਮੀਦਵਾਰ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ, ਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਚੋਣ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤੀ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ 500,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੋਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ। ==ਖਾੜਕੂਵਾਦ== 1980 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਅੱਧ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੱਖਵਾਦ ਅਤੇ ਖਾੜਕੂਵਾਦ ਵਿੱਚ ਨਾਟਕੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ‌। 1984 ਵਿੱਚ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਫ਼ੌਜੀ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬਲੂ ਸਟਾਰ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਨਾਰਾਜ਼ ਕੀਤਾ। ਵੱਖਵਾਦੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੇ ਨਾਲ–ਨਾਲ 1984 ਦੇ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਕਤਲੇਆਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵਰਗ ਵੀ ਵੱਖਵਾਦੀਆਂ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਅਤੇ ਕੂਟਨੀਤਕ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਲੱਗਾ। ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਖਾੜਕੂਵਾਦ ਵੱਲ ਮੁੜਿਆ ਜਿਸ ਕਾਰਨ 1980 ਅਤੇ 1990 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸਿੱਖ ਖਾੜਕੂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ। ਕੁਝ ਖਾੜਕੂ ਸਮੂਹਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ, ਫ਼ੌਜ ਜਾਂ ਫੌਜ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ 'ਤੇ ਹਿੰਸਾ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਰਾਹੀਂ ਇੱਕ ਸੁਤੰਤਰ ਰਾਜ ਬਣਾਉਣਾ ਸੀ। ਮਾਨਵ–ਵਿਗਿਆਨਕ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਖਾੜਕੂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਧਾਰਮਿਕ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਸਮੂਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਮੌਜ–ਮਸਤੀ, ਉਤਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਮਰਦਾਨਗੀ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਸਨ। ਪੁਰੀ ਜੱਜ ਅਤੇ ਸੇਖੋਂ (1999) ਸੁਝਾਅ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਨਪੜ੍ਹ ਜਾਂ ਘੱਟ ਪੜ੍ਹੇ–ਲਿਖੇ ਨੌਜਵਾਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਨੌਕਰੀ ਦੀਆਂ ਕਾਫ਼ੀ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਸਨ, "ਮਨੋਰੰਜਨ" ਦੇ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਪੱਖੀ ਖਾੜਕੂ ਸਮੂਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਸਨ। ਉਹ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਖ਼ੁਦ ਸਿਰਫ਼ 5% ਖਾੜਕੂਆਂ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਸੀ। ===ਪਤਨ=== ਅਮਰੀਕੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਅਨੁਸਾਰ 1992 ਤੋਂ 1997 ਤੱਕ ਸਿੱਖ ਵੱਖਵਾਦ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ 1997 ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ, "ਸਿੱਖ ਵੱਖਵਾਦੀ ਸੈੱਲ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸਰਗਰਮ ਹਨ ਅਤੇ ਵੱਖਵਾਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਤੋਂ ਫੰਡ ਇਕੱਠੇ ਕਰਦੇ ਹਨ।" "ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਤੋਂ ਬਿਨ ਲਾਦੇਨ ਤੱਕ: ਧਾਰਮਿਕ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ" ਸਿਰਲੇਖ ਵਾਲੀ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚ ਓਰਫੈਲੀਆ ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਗਲੋਬਲ ਐਂਡ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੱਡੀਜ਼, ਯੂਸੀਐਸਬੀ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਮਾਰਕ ਜੁਰਗੇਨਸਮੇਅਰ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਖਵਾਦੀ ਦਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲਿਆ ਜਿਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, "ਲਹਿਰ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।" ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਾਥੀ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ, ਕੈਦ ਕਰ ਲਏ ਗਏ ਸਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਲੁਕਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਸਮਰਥਨ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ===ਖਾੜਕੂਵਾਦ ਦੇ ਅਸਫ਼ਲ ਰਹਿਣ ਦੇ ਕਾਰਨ=== ਖਾੜਕੂਵਾਦ‌ ਕਈ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ ਹੈ: • ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਮੁੱਖੀ ਕੇਪੀਐਸ ਗਿੱਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਖਾੜਕੂਆਂ ਤੇ ਭਾਰੀ ਪੁਲਿਸ ਕਾਰਵਾਈ। ਕਈ ਖਾੜਕੂ ਆਗੂ ਮਾਰੇ ਗਏ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਆਤਮ ਸਮਰਪਣ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।‌ • ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦੇ ਖਾੜਕੂਵਾਦ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ। • ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਲਈ "ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ" ਦੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਧਾਰਨਾ ਦੀ ਘਾਟ। ਕੁਮਾਰ (1997) ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਨਾਮ ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਇੱਛਾਵਾਦੀ ਸੋਚ ਸੀ, ਸਿਰਫ਼ ਭਾਰਤੀ ਸਥਾਪਨਾ ਵਿਰੁੱਧ ਉਨ੍ਹਾਂ (ਖਾੜਕੂਆਂ) ਦੀ ਘ੍ਰਿਣਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਇਸਦਾ ਕੋਈ ਬਦਲਵਾਂ ਵਿਕਲਪ ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਸਕੇ। • ਲਹਿਰ ਦੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿੱਚ, ਖਾੜਕੂਆਂ ਕੋਲ ਵਿਚਾਰਾਤਮਰਕ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਦੀ ਘਾਟ ਸੀ। • ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਫ਼ਾਦਾਰਾਂ ਦੇ ਖਾੜਕੂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਜਾਣ ਨਾਲ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਵੰਡੀਆਂ ਗਈਆਂ। • ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿੱਖ ਆਬਾਦੀ ਵਿੱਚ ਖਾੜਕੂਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਹਮਦਰਦੀ ਅਤੇ ਸਮਰਥਨ ਦਾ ਘਾਟਾ। • ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਸੀ ਫੁੱਟ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕੀਤਾ। • ਵੱਖਵਾਦੀ ਤੱਤਾਂ ਦੇ ਉਭਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਖ਼ੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਦੁਆਰਾ ਵਧਾਈ ਗਈ ਚੌਕਸੀ। ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ਼ ਪੀਸ ਐਂਡ ਕਨਫਲਿਕਟ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਲਈ ਲਿਖਦੇ ਹੋਏ ਸਿਮਰਤ ਢਿੱਲੋਂ (2007) ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ, "ਖਾੜਕੂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਆਪਸੀ ਲੜਾਈ ਕਾਰਨ ਲਹਿਰ ਨੇ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਡਾਇਸਪੋਰਾ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਸਮਰਥਨ ਗੁਆ ਦਿੱਤਾ।" ===ਖਾੜਕੂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ=== ਸਿਖ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ, ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਕੌਂਸਲ ਅਤੇ ਵਰਲਡ ਸਿੱਖ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਰਗੇ ਕਈ ਖਾੜਕੂ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਹਨ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਸੰਗਠਨ ਅਤੇ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕਈ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸੰਗਠਿਤ ਹਨ, ਜੋ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਫ਼ੌਜੀ ਯਤਨਾਂ ਦਾ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਸਮੂਹ 1980 ਅਤੇ 1990 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਰਗਰਮ ਸਨ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਈ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਜੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਡਾਇਸਪੋਰਾ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮੌਜੂਦਗੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ 1993 ਵਿੱਚ ਅੱਤਵਾਦ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੌਰਾਨ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮ ਸਮੂਹਾਂ ਵਿੱਚ [[ਬੱਬਰ ਖ਼ਾਲਸਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ|ਬੱਬਰ ਖ਼ਾਲਸਾ]], ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿੱਖ ਯੂਥ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ, [[ਦਲ ਖ਼ਾਲਸਾ (ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ)|ਦਲ ਖ਼ਾਲਸਾ]], ਅਤੇ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਟਾਈਗਰ ਫੋਰਸ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਅਣਜਾਣ ਸਮੂਹ, ਸ਼ਹੀਦ ਖ਼ਾਲਸਾ ਫੋਰਸ ਨੇ 1997 ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਬੰਬ ਧਮਾਕਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਈ ਸੀ ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਸਮੂਹ ਬਾਰੇ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ ਗਿਆ। ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਪੱਖੀ ਖਾੜਕੂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ: * ਬੱਬਰ ਖ਼ਾਲਸਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ (BKI) ** [[ਯੂਰਪੀ ਸੰਘ]], [[ਕੈਨੇਡਾ]], [[ਭਾਰਤ|ਭਾਰਤ‌]] ਅਤੇ [[ਯੂਨਾਈਟਡ ਕਿੰਗਡਮ|ਬਰਤਾਨੀਆ]] ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨ ਵਜੋਂ ਸੂਚੀਬੱਧ। ** 2004 ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅੱਤਵਾਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ । ** ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਫਲਾਈਟ 182 'ਤੇ ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ ਲਈ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੁਆਰਾ ਨਾਮਜ਼ਦ। * ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਟਾਈਗਰ ਫੋਰਸ ਆਫ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ (BTFK) ** ਇਹ ਸਮੂਹ 1984 ਵਿੱਚ [[ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਮਾਨੋਚਾਹਲ]] ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ** 1995 ਵਿੱਚ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਲਹਿਰ ਦੇ 4 ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਵੱਖਵਾਦੀ ਸਮੂਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵਜੋਂ ਸੂਚੀਬੱਧ। * ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਕਮਾਂਡੋ ਫੋਰਸ (KCF) ** 1986 ਵਿੱਚ ਸਰਬੱਤ ਖ਼ਾਲਸਾ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਈ ਗਈ ।  ਇਹ ਅਮਰੀਕੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਭਾਗ (DOS) ਦੁਆਰਾ ਘੋਸ਼ਿਤ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੈ । ** ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਦੇ ਸਹਾਇਕ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ KCF ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 1995 ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ। * ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਆਰਮੀ (KLA) ** ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਫੋਰਸ ਦਾ ਇੱਕ ਵਿੰਗ‌ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵੱਖ ਹੋਏ ਸਮੂਹ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਸਿੱਧ। * ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਫੋਰਸ ** 1986 ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ ** 1980 ਅਤੇ 1990 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਨਾਗਰਿਕਾਂ 'ਤੇ ਇਸਲਾਮੀ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਵੱਖਵਾਦੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕਈ ਬੰਬ ਧਮਾਕਿਆਂ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। * ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਫੋਰਸ (KZF) ** ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨ ਵਜੋਂ ਸੂਚੀਬੱਧ। * ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿੱਖ ਯੂਥ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ (ISYF) (ਜੋ ਕਿ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਕਿੰਗਡਮ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਹੈ।) * ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸਿੱਖ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ (AISSF) * ਦਸਮੇਸ਼ ਰੈਜੀਮੈਂਟ * ਸ਼ਹੀਦ ਖ਼ਾਲਸਾ ਫੋਰਸ ==ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ== ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬਲੂ ਸਟਾਰ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਹਿੰਸਕ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਖਿੰਡੇ ਹੋਏ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਬਣਾਇਆ। ਸਿੱਖ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਲਹਿਰ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਾਬਤ ਹੋਈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸਨੇ ਇਸ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਕੂਟਨੀਤਕ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ। ਬਰਤਾਨੀਆ, ਕੈਨੇਡਾ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਫ਼ੌਜੀ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਾਣ ਲਈ ਕਾਡਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ। ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸਿੱਖ ਸਮੂਹਾਂ ਨੇ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਜਲਾਵਤਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਸਿੱਖ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ, ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਲਈ ਭੂਗੋਲਿਕ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਗਤ ਤਾਲਮੇਲ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਸਿੱਖ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਧੜਿਆਂ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸੰਗਠਨ ਲਈ ਇੱਕ ਮੰਚ ਵਜੋਂ ਵਰਤਿਆ ਹੈ। ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਕਈ ਵਾਰ ਫੰਡ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਲਹਿਰ ਲਈ ਡਾਇਸਪੋਰਾ ਨੂੰ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਸਥਾਨ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਕਈ ਵਾਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਸ਼ੈਲੀਬੱਧ ਸੰਸਕਰਣ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਕੇ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਲਾਮਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਕੁਝ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨੀ ਆਗੂਆਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਵਿੱਚ, ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੁਝ ਧੜੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੜਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਵਾਲੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਫੰਡਾਂ ਨੂੰ ਲਹਿਰ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮੂਹ ਸੰਚਾਰ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਸੰਗਠਨਾਤਮਕ ਵਿਵਸਥਾ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਅਤੇ ਸੰਮੇਲਨਾਂ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਪ੍ਰੈਲ 1981 ਵਿੱਚ "ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਮੇਲਨ" ਨਿਊਯਾਰਕ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 200 ਡੈਲੀਗੇਟਾਂ ਨੇ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅਪ੍ਰੈਲ 1987 ਵਿੱਚ ਤੀਜਾ ਸੰਮੇਲਨ ਸਲੋਹ, ਬਰਕਸ਼ਾਇਰ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਸੰਮੇਲਨ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਲਹਿਰ ਵਿੱਚ ਏਕਤਾ ਲਿਆਉਣੀ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਕਾਰਕਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਉੱਭਰ ਰਹੇ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕੀਤਾ। ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਫੰਡ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ। ਸਿੱਖ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਨਸਲੀ ਵਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਪ੍ਰਸਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦਿਅਕ ਯਤਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਗੈਰ–ਸਿੱਖ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਚਿਹਰਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਸੀ ਜੋ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ "ਵੱਖਵਾਦੀ" ਮੰਨਦੇ ਸਨ। 1993 ਵਿੱਚ, ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਅਨਰਿਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟੇਡ ਨੇਸ਼ਨਜ਼ ਐਂਡ ਪੀਪਲਜ਼ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ (UNPO) ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਅੰਦਰ ਹੀ ਇਸਨੂੰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਬਾਅ ਅਤੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਉੱਤੇ ਹਿੰਸਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਕਾਰਨ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਮੁਅੱਤਲੀ 22 ਜਨਵਰੀ 1995 ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਐਸੋਸੀਏਟ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਐਡਵਰਡ ਟੀਜੀ ਐਂਡਰਸਨ, ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਲਹਿਰ ਦਾ ਵਰਣਨ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ: {{Quote|text=ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਣ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਲਹਿਰ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਸਵੈ-ਨਿਰਣੇ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਖਵਾਦੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਅਤੇ ਭੜਕਾਊ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ, ਕਠੋਰ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆਈ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਹਿੰਸਕ ਤਣਾਅ, ਅਤੇ ਵੱਖਵਾਦੀਆਂ ਲਈ 'ਲੰਬੀ ਦੂਰੀ' ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ ਹੈ।|author=ਐਡਵਰਡ ਟੀ.ਜੀ. ਐਂਡਰਸਨ, ਭਾਰਤੀ ਡਾਇਸਪੋਰਾ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ, ਆਕਸਫੋਰਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪ੍ਰੈਸ (2024)}} ===ਪਾਕਿਸਤਾਨ=== ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਲੰਮੇਂ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਆਪਣੀ "ਬਲੀਡ ਇੰਡੀਆ" ਰਣਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। [[ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਯੁੱਧ (1971)|1971 ਦੀ ਭਾਰਤ–ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜੰਗ]] ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ, [[ਜ਼ੁਲਫ਼ਿਕ਼ਾਰ ਅਲੀ ਭੁੱਟੋ|ਜ਼ੁਲਫ਼ਿਕਾਰ ਅਲੀ ਭੁੱਟੋ]] ਜੋ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਨਰਲ [[ਯਹੀਆ ਖਾਨ|ਯਾਹੀਆ ਖਾਨ]] ਦੇ ਫ਼ੌਜੀ ਸ਼ਾਸਨ ਦੌਰਾਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਨ, ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ, "ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਪੂਰਬ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਫ਼ੌਜਾਂ ਦੀ ਕਮਰ ਟੁੱਟ ਜਾਏ ਤਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਪੂਰਬੀ ਭਾਰਤ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਪੂਰਬੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਸਥਾਈ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ.... ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵੀ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।" ਸਿੱਖ ਵੱਖਵਾਦੀ ਨੇਤਾ [[ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ]] ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜ਼ੁਲਫਿਕਾਰ ਅਲੀ ਭੁੱਟੋ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਭੁੱਟੋ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ, "ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਬਣਾਵਾਂਗੇ।" ਭੁੱਟੋ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਮੁਖੀ ਬਣੇ ਜਨਰਲ [[ਮੁਹੰਮਦ ਜ਼ਿਆ-ਉਲ-ਹੱਕ਼|ਜ਼ਿਆ-ਉਲ-ਹੱਕ਼]] ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾ ਵਜੋਂ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ 1947 ਦੀ ਵੰਡ ਦੀ ਹਿੰਸਾ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਸਿੱਖਾਂ ਅਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਰਵਾਇਤੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਇੰਗਲੈਂਡ ਅਤੇ ਉੱਤਰੀ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਸਿੱਖ ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਆਉਂਦੇ ਸਨ, ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੰਗ ਦੇ ਮੋਹਰੀ ਸਨ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੇ ਠਹਿਰਨ ਦੌਰਾਨ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਸੀ। [[ਇੰਟਰ-ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ]] ਮੁਖੀ, ਜਨਰਲ ਅਬਦੁਲ ਰਹਿਮਾਨ ਨੇ‌ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਭਾਰਤ ਵਿਰੁੱਧ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਆਈਐਸਆਈ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਸੈੱਲ ਖੋਲ੍ਹਿਆ। ਇੰਟਰ-ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਵਿੱਚ ਰਹਿਮਾਨ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਮਾਣ ਸੀ ਕਿ, "ਸਿੱਖ ਪੂਰੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹਨ, ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਸ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਬੰਬ ਲਗਾਉਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸ ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।" ਜਨਰਲ ਹਾਮਿਦ ਗੁਲ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅਸਥਿਰ ਰੱਖਣਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਫ਼ੌਜ ਲਈ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕੀਮਤ ਦੇ ਇੱਕ ਵਾਧੂ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਰੱਖਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਸੀ। ਖਾੜਕੂਵਾਦ ਉਦੋਂ ਹੀ ਘਟਿਆ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਤਾਰ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ [[ਬੇਨਜ਼ੀਰ ਭੁੱਟੋ]] ਸਰਕਾਰ ਭਾਰਤੀ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਫ਼ੌਜਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਸਾਂਝੀ ਗਸ਼ਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਗਈ। 2006 ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਅਮਰੀਕੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਮੂਲ ਦੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਨਾਗਰਿਕ ਖਾਲਿਦ ਅਵਾਨ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਕਮਾਂਡੋ ਫੋਰਸ ਦੇ ਮੁਖੀ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੰਜਵੜ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਕੇ "ਅੱਤਵਾਦ ਦਾ ਸਮਰਥਨ" ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ। ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਕਮਾਂਡੋ ਫੋਰਸ‌ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿਰੁੱਧ ਘਾਤਕ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ ਸਨ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸੈਂਕੜੇ ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਅਵਾਨ ਅਕਸਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਉਸ 'ਤੇ ਸਿੱਖ ਖਾੜਕੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਹੋਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। 2008 ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤ ਦੇ [[ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਬਿਊਰੋ]] ਨੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਇੰਟਰ-ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਸੰਸਥਾ ਸਿੱਖ ਖਾੜਕੂਵਾਦ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ===ਬਰਤਾਨੀਆ=== ਫਰਵਰੀ 2008 ਵਿੱਚ, ਬੀਬੀਸੀ ਰੇਡੀਓ 4 ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਮੁਖੀ, ਐਨਪੀਐਸ ਔਲਖ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਖਾੜਕੂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਬਰਤਾਨਵੀ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਖੁਫ਼ੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਤੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿ [[ਬੱਬਰ ਖ਼ਾਲਸਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ|ਬੱਬਰ ਖ਼ਾਲਸਾ]] ਆਪਣੇ ਰੰਗਰੂਟਾਂ ਨੂੰ [[ਅਲ ਕਾਇਦਾ]] ਦੁਆਰਾ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਉਸੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਕੈਂਪਾਂ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਬ੍ਰਾਈਟਨ ਦੇ ਲਾਰਡ ਬਾਸਮ, ਜੋ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਸਨ, ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਰਤਾਨੀਆ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿੱਖ ਯੂਥ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ "ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ" ਕੀਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ "ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ" ਹਨ। ISYF ਨੂੰ ਬਰਤਾਨੀਆ ਵਿੱਚ "ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸਮੂਹ" ਵਜੋਂ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਇਸਨੂੰ 27 ਜੂਨ 2002 ਨੂੰ ਅਮਰੀਕੀ ਖਜ਼ਾਨਾ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਅੱਤਵਾਦ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਇਸਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਭਾਗ ਦੁਆਰਾ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਲੰਡਨ ਈਵਨਿੰਗ ਸਟੈਂਡਰਡ ਲਈ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਐਂਡਰਿਊ ਗਿਲਿਗਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ (ਬਰਤਾਨੀਆ) ISYF ਦਾ ਉੱਤਰਾਧਿਕਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਕਮੇਟੀ, ਉਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਮੈਂਬਰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸਿੱਖਾਂ ਤੋਂ ਫੰਡਿੰਗ ਮੰਗੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਪੱਖੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ===ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ=== ਜੂਨ 1984 ਵਿੱਚ [[ਨਿਊਯਾਰਕ ਟਾਈਮਜ਼]] ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਹੈਲਮਟ ਸ਼ਮਿਟ ਅਤੇ ਵਿਲੀ ਬ੍ਰੈਂਡਟ, ਜੋ ਦੋਵੇਂ ਪੱਛਮੀ ਜਰਮਨੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਚਾਂਸਲਰ ਸਨ, ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ [[ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ]] ਦੀ [[ਕੇਂਦ੍ਰੀ ਸੂਹੀਆ ਏਜੰਸੀ|ਕੇਂਦਰੀ ਸੂਹੀਆ ਏਜੰਸੀ]] (ਸੀਆਈਏ) ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਸ਼ਾਂਤੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸੀ। ਨਿਊਯਾਰਕ ਟਾਈਮਜ਼ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਕਿ [[ਦਾ ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ]] ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੂਹੀਆ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਅਗਿਆਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀਆਈਏ ਨੇ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਰਾਹੀਂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਕਰਕੇ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ "ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ" ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਦੂਤਾਵਾਸ ਨੇ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਖੰਡਣ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਸਕੱਤਰੇਤ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਵਧੀਕ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਖੋਜ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਵਿੰਗ ਦੇ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਬੀ. ਰਮਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ 1971 ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਜਨਰਲ ਯਾਹੀਆ ਖ਼ਾਨ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਬਗ਼ਾਵਤ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ। 2023 ਵਿੱਚ, ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਿਊਯਾਰਕ ਸਥਿਤ ਸਿੱਖ ਵੱਖਵਾਦੀ ਗੁਰਪਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ, ਜੋ ਕਿ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਪੱਖੀ ਸਮੂਹ ਸਿੱਖਸ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਸਨ, ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ। 29 ਨਵੰਬਰ 2023 ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਸੂਹੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਇੱਕ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਨਿਊਯਾਰਕ ਵਿੱਚ ਕਤਲ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਭੂਮਿਕਾ ਲਈ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ===ਕੈਨੇਡਾ=== ਟੈਰੀ ਮਾਈਲੇਵਸਕੀ ਨੇ ਸੀਬੀਸੀ‌ ਨੂੰ 2007 ਦੀ ਇੱਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਸੁਤੰਤਰ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਅੱਤਵਾਦੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦਾ ਜਨਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ, ਵਰਲਡ ਸਿੱਖ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਕੈਨੇਡਾ‌‌ (ਇੱਕ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਿੱਖ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਮੂਹ ਜੋ ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਕੱਟੜਤਾ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਾ ਹੈ) ਨੇ ਸੀਬੀਸੀ 'ਤੇ "ਮਾਣਹਾਨੀ, ਨਿੰਦਿਆ ਅਤੇ ਬਦਨਾਮੀ" ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਕੀਤਾ‌ ਅਤੇ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਮਾਈਲੇਵਸਕੀ ਨੇ ਡਬਲਯੂਐਸਓ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਡਬਲਯੂਐਸਓ ਦੀ ਸਾਖ਼ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ 2015 ਵਿੱਚ, ਡਬਲਯੂਐਸਓ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਆਪਣੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਦਿੱਤਾ। ਟੈਰੀ ਮਾਈਲੇਵਸਕੀ ਦੀ 2020 ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਸੰਚਾਲਿਤ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। 2017 ਵਿੱਚ [[ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ]] ਨੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ [[ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ]] ਨੂੰ "ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨੀ ਹਮਦਰਦ" ਕਿਹਾ ਅਤੇ 22 ਫਰਵਰੀ 2018 ਨੂੰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਟਰੂਡੋ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ। ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਵੱਖਵਾਦੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਪੁਨਰ ਸੁਰਜੀਤੀ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ [[ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ|ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ]] ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, "ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਕੋਈ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਾ ਤਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ।" ਸਤੰਬਰ 2023 ਵਿੱਚ, ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦੇ ਹੋਏ, ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਭਾਰਤ 'ਤੇ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਵੱਖਵਾਦੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕਾਰਕੁਨ [[ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ|ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਝਰ]] ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ, ਜਿਸਦੀ [[ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ]] ਦੇ [[ਸਰ੍ਹੀ, ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ|ਸਰੀ]] ਵਿੱਚ ਨਕਾਬਪੋਸ਼ ਬੰਦੂਕਧਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਨਿੱਝਰ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੁਆਰਾ ਖਾੜਕੂਵਾਦ ਨਾਲ ਸਬੰਧਾਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਭਾਰਤ ਨੇ ਉਸਦੀ ਹੱਤਿਆ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ–ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਕੂਟਨੀਤਕ ਵਿਵਾਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਇਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਸਿਫ਼ਾਰਤੀ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ। ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਖੁਫੀਆ ਸਰੋਤਾਂ ਅਤੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਨਿੱਝਰ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦੇ ਸਬੂਤ ਸਾਂਝੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਸਨ। ==ਇਹ ਵੀ ਵੇਖੋ== * [[ਖਾੜਕੂ]] * [[ਖ਼ਾਲਸਾ]] * [[ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਅੰਦੋਲਨ]] * [[ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਧਰਮ]] * [[ਪੰਜਾਬ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵਿਦ੍ਰੋਹ]] ==ਹਵਾਲੇ== {{Reflist}} ==ਬਾਹਰੀ ਲਿੰਕ== *{{Commons category-inline|Khalistan movement|ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਲਹਿਰ}}। [[ਸ਼੍ਰੇਣੀ:ਸਿੱਖ ਰਾਜਨੀਤੀ]] [[ਸ਼੍ਰੇਣੀ:ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਲਹਿਰ]] [[ਸ਼੍ਰੇਣੀ:ਪੰਜਾਬ, ਭਾਰਤ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ (1947–ਵਰਤਮਾਨ)]] [[ਸ਼੍ਰੇਣੀ:ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ]] 099mt5kf8ajzpwyfjgq9atjdlavwmwg 811781 811779 2025-06-25T12:59:22Z 2409:40D1:102B:6728:8000:0:0:0 /* ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮੁੱਦਾ */ 811781 wikitext text/x-wiki {{Infobox Country | established_date3 = 4 ਅਗਸਤ 1982–10 ਜੂਨ 1984 | established_event4 = [[ਸਾਕਾ ਨੀਲਾ ਤਾਰਾ]] | established_date4 = 1 ਜੂਨ 1984–10 ਜੂਨ 1984 | established_event5 = ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਵੁਡਰੋਜ਼ | established_date5 = ਜੂਨ–ਸਤੰਬਰ 1984 | established_date2 = 28 ਅਗਸਤ 1977 | established_event3 = ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਮੋਰਚਾ | established_event2 = [[ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮਤਾ]] | image_flag = Flag-of-Khalistan.svg | image_coat = Emblem of Khalistan.svg | symbol_width = 60px | symbol_type = ਮੋਹਰ | motto = "[[ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ#ਅਕਾਲ ਸਹਾਇ|ਅਕਾਲ ਸਹਾਇ]]" | national_anthem = "[[ਦੇਗ ਤੇਗ਼ ਫ਼ਤਿਹ]]"<br>[[File:Deg Teg Fateh.ogg]] | image_map = {{Switcher |[[File:Punjab in India (claimed and disputed hatched).svg | frameless]] | ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਖ਼ੇਤਰੀ ਦਾਅਵੇ ਲਾਲ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਏ ਗਏ ਹਨ | [[File:Proposed Map of Khalistan (1982).jpg | frameless]] | ਆਲ ਪਾਰਟੀ ਸਿੱਖ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ (1982) ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ | [[File:Khalistan map.jpg | frameless]] | ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ) ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ | [[File:Map of Khalistan.png | frameless]] | ਸਿੱਖ ਫ਼ਾਰ ਜਸਟਿਸ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਸਤਵਿਤ}} | admin_center = | admin_center_type = | largest_city = | official_languages = | national_languages = | ethnic_groups = | conventional_long_name = ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ | common_name = | established_date1 = 9 ਮਾਰਚ 1946 | demonym = | org_type = | government_type = | sovereignty_type = ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਲਹਿਰ | established_event1 = [[ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ]] ਦੁਆਰਾ ਵੱਖਰੇ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਲਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵ | established_event6 = ਰਾਜੀਵ–ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਸਮਝੌਤਾ | established_date6 = 24 ਜੁਲਾਈ 1985 | established_event7 = ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਐਲਾਨ | established_date7 = 29 ਅਪ੍ਰੈਲ 1986 | established_event8 = [[ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਬਲੈਕ ਥੰਡਰ#ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਬਲੈਕ ਥੰਡਰ 1|ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਬਲੈਕ ਥੰਡਰ I]] | established_date8 = 30 ਅਪ੍ਰੈਲ 1986 | established_event9 = [[ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਬਲੈਕ ਥੰਡਰ#ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਬਲੈਕ ਥੰਡਰ 2|ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਬਲੈਕ ਥੰਡਰ II]] | established_date9 = 9–18 ਮਈ 1988 | established_event10 = [[ਪੰਜਾਬ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬਗਾਵਤ|ਪੰਜਾਬ ਬਗ਼ਾਵਤ]] | established_date10 = 1984–1995 | established_event11 = | established_date11 = | established_event12 = | established_date12 = | currency = }} '''ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ''' (ਭਾਵ: "[[ਖ਼ਾਲਸਾ|ਖ਼ਾਲਸੇ]] ਦੀ ਸਰਜ਼ਮੀਨ")<ref>{{Cite web |last=Sanjha |first=A. B. P. |date=2024-12-16 |title='ਖਾਲਿਸਤਾਨ' ਤਾਂ ਸੁਣਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਪਰ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਪਿੱਛੇ ਕਿਉਂ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ 'ਸਤਾਨ' ? |url=https://punjabi.abplive.com/general-knowledge/why-countries-names-end-with-stan-know-what-it-means-and-why-this-word-used-829379 |access-date=2025-06-02 |website=punjabi.abplive.com |language=pa}}</ref> [[ਭਾਰਤ]] ਦੇ [[ਪੰਜਾਬ, ਭਾਰਤ|ਪੰਜਾਬ]] ਰਾਜ ਦੇ [[ਸਿੱਖ]] [[ਵੱਖਵਾਦ|ਵੱਖਵਾਦੀਆਂ]] ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਨਾਮ ਹੈ। ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਖ਼ੇਤਰੀ ਦਾਅਵੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਵੱਖ–ਵੱਖ ਸੰਗਠਨ ਵੱਖ–ਵੱਖ ਖ਼ੇਤਰਾਂ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਵਾਲਾ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਅਤੇ ਸੰਭਾਵੀ ਤੌਰ ਤੇ ਗੁਆਂਢੀ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਖ਼ੇਤਰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨੀ ਵੱਖਵਾਦੀਆਂ ਨੇ 29 ਅਪ੍ਰੈਲ 1986 ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਆਪਣੀ [[ਇਕਪਾਸੜਵਾਦ|ਇੱਕਪਾਸੜ]] [[ਆਜ਼ਾਦੀ]] ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ‌।<ref>{{Cite web |last=ਬਿਊਰੋ |first=ਸਿੱਖ ਸਿਆਸਤ |date=2016-04-28 |title=29 ਅਪ੍ਰੈਲ 1986 ਦੇ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਐਲਾਨਨਾਮੇ ਤੋਂ 30 ਸਾਲ ਬਾਅਦ [ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲੇਖ] |url=https://punjabi-news.in/declaration-of-khalistan/ |access-date=2025-06-02 |website=Sikh Siyasat News |language=en}}</ref> 1980 ਅਤੇ 1990 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੌਰਾਨ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਲਹਿਰ ਆਪਣੇ ਸਿਖ਼ਰ ਤੇ ਸੀ ਪਰ 1995 ਤੱਕ [[ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ]] ਨੇ ਇਸ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਦਬਾ ਦਿੱਤਾ।<ref>{{Cite web |date=2023-02-26 |title=ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਿੰਨੀ ਪੁਰਾਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਕਦੋਂ -ਕਦੋਂ, ਕਿਸ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਉੱਠਦੀ ਰਹੀ ਹੈ |url=https://www.bbc.com/punjabi/articles/cxe3dy5kp87o |access-date=2025-06-02 |website=BBC News ਪੰਜਾਬੀ |language=pa}}</ref> ਸੰਨ 1699 ਵਿੱਚ [[ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ|ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ]] ਦੁਆਰਾ [[ਖ਼ਾਲਸਾ]] ਪੰਥ ਦੀ ਸਾਜਨਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ "ਰਾਜ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਨਹਿ ਧਰਮ ਚਲੈਂ ਹੈਂ, ਧਰਮ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਸਭ ਦਲੈਂ ਮਲੈਂ ਹੈ" ਨਾਲ ਆਈ ਧਾਰਮਿਕ–ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨੇ [[ਸਿੱਖ|ਸਿੱਖਾਂ]] ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਭਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ [[ਪੰਜਾਬ, ਭਾਰਤ|ਪੰਜਾਬ]] ਉੱਤੇ ਰਾਜ ਕਰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੱਬੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ।<ref>{{Cite web |last=kumar |first=joginder |date=2024-04-13 |title=ਖ਼ਾਲਸਾ ਸਾਜਨਾ ਦਿਵਸ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਮਹੱਤਵ |url=https://www.punjabitribuneonline.com/news/features/historical-significance-of-khalsa-sajna-day |access-date=2025-06-02 |website=Punjabi Tribune |language=pa}}</ref> ਸੰਨ 1709 ਵਿੱਚ [[ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ]] ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ, ਸਿੱਖ ਫ਼ੌਜਾਂ ਨੇ [[ਦਿੱਲੀ]] ਅਤੇ [[ਲਹੌਰ|ਲਾਹੌਰ]] ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸਥਿਤ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ [[ਮੁਗ਼ਲ ਸਲਤਨਤ|ਮੁਗ਼ਲ]] ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਕੇਂਦਰ [[ਸਰਹਿੰਦ]] ਫ਼ਤਿਹ ਕਰਕੇ [[ਪਹਿਲਾ ਸਿੱਖ ਰਾਜ|ਪਹਿਲੇ ਸਿੱਖ ਰਾਜ]] ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ। ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੇ [[ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ|ਸਿੱਖ ਗੁਰੂਆਂ]] ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਸਿੱਕੇ ਚਲਾਏ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ [[ਹੁਕਮਨਾਮਾ|ਹੁਕਮਨਾਮੇ]] ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਪਰ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦਾ ਇਹ ਰਾਜ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਨਾ ਟਿਕ ਸਕਿਆ ਅਤੇ ਸੰਨ 1715 ਵਿੱਚ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੇ ਇਸ ਰਾਜ ਦਾ ਅੰਤ ਹੋ ਗਿਆ।<ref>{{Cite news|url=https://www.bbc.com/punjabi/india-61450685|title=ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਤਾਕਤਵਰ ਮੁਗਲ ਸਾਮਰਾਜ ਨਾਲ ਲੋਹਾ ਲਿਆ ਸੀ|work=BBC News ਪੰਜਾਬੀ|access-date=2025-06-02|language=pa}}</ref> ਭਾਵੇਂ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦਾ ਰਾਜ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਹੀ ਰਿਹਾ ਪਰ ਇਹ ਰਾਜ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਉੱਤੇ ਰਾਜ ਕਰਨ ਦੀ ਦ੍ਰਿੜ ਇੱਛਾ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇ ਗਿਆ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ 18ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਅੱਧ ਵਿੱਚ ਇਹ ਰਾਜ [[ਮਿਸਲ|ਸਿੱਖ ਮਿਸਲਾਂ]] (1748–1799) ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਉੱਭਰਿਆ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ [[ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ|ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ]] ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿੱਖ ਮਿਸਲਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ [[ਸਿੱਖ ਸਾਮਰਾਜ|ਖ਼ਾਲਸਾ ਰਾਜ]] (1799–1849) ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ।<ref>{{Cite web |date=2022-07-10 |title=ਖ਼ਾਲਸਾ ਰਾਜ ਦਾ ਮਹਾਨ ਸਿਰਜਣਹਾਰਾ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ |url=https://www.rozanaspokesman.in/opinion/special-article/100722/maharaja-ranjit-singh-the-great-creator-of-the-khalsa-raaj.html |access-date=2025-06-02 |website=Rozana Spokesman}}</ref> ਇਸਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਤਕਰੀਬਨ 50 ਸਾਲ ਤੱਕ ਇਸ ਖ਼ਿੱਤੇ ਉੱਤੇ ਰਾਜ ਕੀਤਾ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਅਕਾਲ ਚਲਾਣੇ ਮਗਰੋਂ ਖ਼ਾਲਸਾ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਗੱਦੀ ਲਈ ਖਿੱਚੋਤਾਣ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਜਿਸਦਾ ਫ਼ਾਇਦਾ [[ਅੰਗਰੇਜ਼|ਅੰਗਰੇਜ਼ਾ]] ਨੇ ਉਠਾਇਆ, ਖ਼ਾਲਸਾ ਰਾਜ ਅਤੇ [[ਬਰਤਾਨਵੀ ਭਾਰਤ|ਬਰਤਾਨਵੀ ਰਾਜ]] ਵਿਚਕਾਰ ਦੋ ਜੰਗਾਂ ਹੋਈਆਂ ਜਿਸਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਖ਼ਾਲਸਾ ਰਾਜ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਅਤੇ ਖ਼ਾਲਸਾ ਰਾਜ ਦਾ ਪਤਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਖ਼ਾਲਸਾ ਰਾਜ ਦਾ ਪਤਨ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਦਰਦਨਾਕ ਅਨੁਭਵ ਸੀ ਪਰ ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਇਸ ਉਮੀਦ ਨੂੰ ਬੁਝਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫ਼ਲ ਰਿਹਾ ਕਿ ਖ਼ਾਲਸਾ ਰਾਜ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਆਵੇਗਾ।<ref>{{Cite web |last=mediology |date=2023-01-19 |title=ਮੁੱਦਕੀ ਦੀ ਜੰਗ ਦੀ ਦਾਸਤਾਨ |url=https://www.punjabitribuneonline.com/news/features/the-story-of-mudkis-war/ |access-date=2025-06-02 |website=Punjabi Tribune |language=pa}}</ref> 1947 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵੰਡ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਈਆਂ ਲੰਬੀਆਂ ਵਾਰਤਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਜ਼ਾਦ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਨਾਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੋਰ ਵਸਨੀਕਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸਿੱਖ ਆਬਾਦੀ ਦੀ ਸੰਖਿਆਤਮਕ ਘਾਟ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਵਿਵਹਾਰਕ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਕਈ ਰੂਪਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਉੱਭਰਿਆ। 1980 ਅਤੇ 1990 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੌਰਾਨ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਚੱਲੀ ਹਿੰਸਕ ਵੱਖਵਾਦੀ ਲਹਿਰ ਨੇ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅਧਰੰਗ ਬਣਾਈ ਰੱਖਿਆ। ਇਸ ਵੱਖਵਾਦੀ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸਿੱਖ ਸਟੂਡੈਂਟ ਫ਼ੈਡਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਸਮਰਥਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਅਤੇ [[ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ]] ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਲਹਿਰ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਹਿੰਸਕ ਲਹਿਰ ਦੌਰਾਨ ਸੈਂਕੜੇ ਪੁਲਸ ਕਰਮੀ ਤੇ ਫ਼ੌਜੀ ਜਵਾਨ ਮਾਰੇ ਗਏ ਅਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਇਸ ਲਹਿਰ ਵਿੱਚ ਜਾਨ ਗਈ, ਪਰ ਇਹ ਲਹਿਰ ਕਈ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਉਦੇਸ਼ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫ਼ਲ ਰਹੀ।<ref>{{Cite web |date=2018-06-05 |title=ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬਲੂ ਸਟਾਰ: ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ 'ਤੇ ਫੌਜੀ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਕੀ-ਕੀ ਹੋਇਆ |url=https://www.bbc.com/punjabi/articles/c989j9l1d49o |access-date=2025-06-02 |website=BBC News ਪੰਜਾਬੀ |language=pa}}</ref> ਪਰ ਖ਼ਾਲਸਾ ਰਾਜ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਤਬਕੇ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦ ਮੁਲਕ‌ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਗ਼ੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਰਾਏਸ਼ੁਮਾਰੀ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ<ref>{{Cite web |date=2023-01-26 |title='ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਰੈਫਰੈਂਡਮ' ਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿੱਥੇ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ? |url=https://www.sbs.com.au/language/punjabi/pa/podcast-episode/what-is-the-khalistan-referendum-and-what-is-the-australian-governments-stand-on-the-issue/avhbhjjn4 |access-date=2025-06-02 |website=SBS Language |language=pa}}</ref>, ਜਿਸਨੂੰ [[ਭਾਰਤ|ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ]] ਨੇ ਵੱਖਵਾਦ ਅਤੇ [[ਅੱਤਵਾਦ]] ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ [[ਕੈਨੇਡਾ]] ਵਰਗੇ ਸਿੱਖ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਰਾਏਸ਼ੁਮਾਰੀ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗਾ<ref>{{Cite web |date=2024-04-30 |title=‘ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਸਮਰਥਕਾਂ ਦਾ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ਦਾ ਮਾਧਿਅਮ ਬਣ ਰਹੀ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ’ |url=https://jagbani.punjabkesari.in/punjab/news/canada-is-becoming-a-medium-of-propaganda-of-khalistan-supporters-1478289 |access-date=2025-06-02 |website=jagbani}}</ref> ਪਰ ਸਿੱਖ ਖ਼ਾਲਸਾ ਰਾਜ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸੰਕਲਪ ਉੱਤੇ ਕਾਇਮ ਹਨ ਅਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ "ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ ਖ਼ਾਲਸਾ..." ਗੂੰਜਦਾ ਸੁਣਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ==1950 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ== [[ਤਸਵੀਰ:Sikh Empire.svg|thumb|1839 'ਚ [[ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ|ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ]] ਦੀ ਮੌਤ ਸਮੇਂ ਖ਼ਾਲਸਾ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ।]] ਸਿੱਖ [[ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆ|ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆ]] ਦੇ [[ਪੰਜਾਬ|ਪੰਜਾਬ ਖਿੱਤੇ]] ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹਨ। ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਉੱਤੇ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੁਆਰਾ ਸਥਾਪਿਤ [[ਮਿਸਲ|ਸਿੱਖ ਮਿਸਲਾਂ]] ਦਾ ਰਾਜ ਸੀ। ਸਿੱਖ ਮਿਸਲਾਂ ਨੇ 1767 ਤੋਂ 1799 ਤੱਕ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਉੱਤੇ ਰਾਜ ਕੀਤਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਿੱਖ ਮਿਸਲਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਮਿਲਾ ਲਿਆ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ 1799‐1849 ਤੱਕ ਇਹ ਖਿੱਤਾ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਦੇ ਅਧੀਨ ਰਿਹਾ। 1849 'ਚ [[ਦੂਜੀ ਐਂਗਲੋ-ਸਿੱਖ ਜੰਗ|ਦੂਜੀ ਐਂਗਲੋ‐ਸਿੱਖ ਜੰਗ]] ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਵੱਖ‐ਵੱਖ ਰਿਆਸਤਾਂ ਅਤੇ [[ਪੰਜਾਬ (ਬਰਤਾਨਵੀ ਭਾਰਤ)|ਬਰਤਾਨਵੀ ਪੰਜਾਬ]] ਵਿੱਚ ਭੰਗ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਰਤਾਨੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਨਵੇਂ ਜਿੱਤੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀ "ਪਾੜੋ ਅਤੇ ਰਾਜ ਕਰੋਂ" ਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਧਾਰਮਿਕ‐ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਲਹਿਰਾਂ ਉੱਭਰੀਆਂ। ਹਿੰਦੂ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ 'ਤੇ ਸਿੱਖ ਦਾ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਈਸਾਈ ਮਿਸ਼ਨਰੀਆਂ ਦੀ ਅਪਾਰ ਸਫ਼ਲਤਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਿੰਦੂਆਂ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ 'ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਮ ਧਾਰਨਾ ਬਣੀ ਕਿ ਇਸ ਪਤਨ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਮੁਦਾਇਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪੁਨਰ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰੈਫ਼ਰੈਂਸ 1929 'ਚ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮੋਤੀ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਪੂਰਨ ਸਵਰਾਜ ਦਾ ਇੱਕ ਐਲਾਨਨਾਮਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਲਾਹੌਰ ਸੈਸ਼ਨ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਤਿੰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਤਿੰਨ ਲੋਕ ਸਨ [[ਭੀਮਰਾਓ ਅੰਬੇਡਕਰ|ਅੰਬੇਡਕਰ]], [[ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ ਜਿੰਨਾਹ|ਜਿੰਨਾਹ]] ਅਤੇ [[ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ]], ਜਿਵੇਂ ਹੀ 1930 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ [[ਬਰਤਾਨਵੀ ਸਾਮਰਾਜ]] ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜ਼ੱਦੀ ਘਰ ਲਈ ਪਹਿਲੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ। ਜਦੋਂ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਦੇ ਲਾਹੌਰ ਮਤੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮੁਸਲਿਮ ਦੇਸ਼ ਬਨਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਖਿੱਤੇ ਨੂੰ ਹੜੱਪਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ। ਇਸਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਪਾਰਟੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਦੇ ਇਸ ਮਤੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵੱਖਰੇ ਦੇਸ਼ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਲਈ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਯਾਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਇਕ ਧਰਮ ਅਧਾਰਿਤ ਦੇਸ਼ ਵਜੋਂ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ [[ਪਟਿਆਲਾ ਰਿਆਸਤ|ਪਟਿਆਲਾ]], ਜਿੰਦ, ਕਪੂਰਥਲਾ ਆਦਿ ਰਿਆਸਤਾਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਇਲਾਕੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ 1946 ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਤਾ ਫ਼ਿਰ ਦੁਹਰਾਇਆ ਸੀ। ===ਆਜ਼ਾਦ‌ ਪੰਜਾਬ, 1943=== ਆਜ਼ਾਦ ਪੰਜਾਬ, ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਉਲੀਕਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਜੇਹਲਮ ਦਰਿਆ ਦੇ ਪੱਛਮ ਵੱਲ ਸਥਿਤ ਮੁਸਲਿਮ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਵਾਲੇ ਉੱਤਰ–ਪੱਛਮੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਸਕੇ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਸਨ ਪਰ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲਏ ਗਏ ਸਨ। ਆਜ਼ਾਦ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਬਣਤਰ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 40% ਮੁਸਲਿਮ, 40% ਹਿੰਦੂ ਅਤੇ 20% ਸਿੱਖ ਜਨਸੰਖਿਆ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੰਤੁਲਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਹੱਦਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਉਲੀਕਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਕ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਈਚਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜਨਸੰਖਿਆ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਬਣ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ 'ਤੇ ਹਾਵੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਸਿੱਖ ਬਰਾਬਰ ਗਿਣਤੀ ਵਾਲੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਬਫ਼ਰ ਬਣੇ ਰਹਿਣ। ਆਜ਼ਾਦ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਾ ਕਦੇ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਆਜ਼ਾਦ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਅੰਬਾਲਾ, ਜਲੰਧਰ ਅਤੇ ਲਾਹੌਰ ਡਿਵੀਜ਼ਨ, ਮੁਲਤਾਨ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਦਾ ਲਾਇਲਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ, ਮੋਂਟਗੋਮਰੀ ਅਤੇ ਮੁਲਤਾਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਕੁਝ ਖੇਤਰਾਂ 'ਤੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਆਜ਼ਾਦ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਦਲ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਨਹੀਂ ਸੀ। ===ਸਿੱਖਿਸਤਾਨ, 1944–1946=== ਸਿੱਖਿਸਤਾਨ 1940 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ "ਸੁਤੰਤਰ ਸਿੱਖ ਰਾਸ਼ਟਰ" ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਸੀ। 1940 ਵਿੱਚ, ਵੀ.ਐਸ. ਭੱਟੀ ਨੇ ਪਟਿਆਲੇ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ "ਸਿੱਖਿਸਤਾਨ‌‌" ਨਾਮਕ ਇੱਕ ਪੁਸਤਕ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਰਾਸ਼ਟਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ "ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ" ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕੀਤੀ ਜਿੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਵੱਖ–ਵੱਖ ਸੰਘੀ ਇਕਾਈਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਕੈਬਨਿਟ ਦਾ ਮੁੱਖੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਇਕਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ ਜੋ ਉਸ ਸਮੇਂ ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੁਆਰਾ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਿਤ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਲੁਧਿਆਣਾ, ਜਲੰਧਰ, ਅੰਬਾਲਾ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਅਤੇ ਲਾਹੌਰ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸੀਸ–ਸਤਲੁਜ ਖ਼ੇਤਰ ਦੀਆਂ ਰਿਆਸਤਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪਟਿਆਲਾ, ਨਾਭਾ, ਫਰੀਦਕੋਟ ਅਤੇ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸ਼ਿਮਲਾ ਸਮੂਹ ਦੇ ਰਾਜ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਸਿੱਖਿਸਤਾਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ 1944 ਦੇ ਅੱਧ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਆਲ-–ਪਾਰਟੀ ਸਿੱਖ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਸੀਆਰ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਸਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਿੱਖ ਆਬਾਦੀ ਦੋ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਜਾਂਦੀ। ਸਿੱਖਿਸਤਾਨ ਆਜ਼ਾਦ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਸੀ ਜਿਸਦਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ 1943 ਵਿੱਚ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਸਿੱਖਿਸਤਾਨ ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਆਜ਼ਾਦ ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਵਧੇਰੇ ਜਨਸੰਖਿਆਤਮਕ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੰਤੁਲਿਤ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਲਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਸੀ। 1946 ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਸਤਾਨ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। 22 ਮਾਰਚ 1946 ਨੂੰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮਿਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸਿੱਖਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ। ਸਿੱਖਿਸਤਾਨ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਸੰਘ ਵਜੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਅਤੇ ਪੂਰਬੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖ਼ੇਤਰ ਜਿੱਥੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਿੱਖ ਸ਼ਾਸਿਤ ਰਿਆਸਤਾਂ ਪਟਿਆਲਾ, ਨਾਭਾ, ਜੀਂਦ, ਫਰੀਦਕੋਟ, ਕਲਸੀਆ ਅਤੇ ਕਪੂਰਥਲਾ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਾਲੇ ਖ਼ੇਤਰ ਮਿਲ ਕੇ ਇੱਕ ਆਜ਼ਾਦ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਨਗੇ। ਗਿਆਨੀ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਿੱਖਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਲਾਹੌਰ, ਕਰਨਾਲ, ਸ਼ਿਮਲਾ, ਮੋਂਟਗੋਮਰੀ ਅਤੇ ਲਾਇਲਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੰਬਾਲਾ, ਜਲੰਧਰ ਅਤੇ ਲਾਹੌਰ ਡਿਵੀਜ਼ਨਾਂ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖਿਸਤਾਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੱਤਾ। ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਦਾ ਸਿੱਖਿਸਤਾਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਾਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮਿਲਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖੇਗਾ। ਟੈਨ ਤਾਈ ਯੋਂਗ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਿੱਖਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੰਗ ਸਿੱਖ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਸੀ, ਜੋ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ "ਮੁਸਲਿਮ ਰਾਜ" ਅਧੀਨ ਹੋਣ ਦੇ ਆਪਣੇ ਡਰ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਲਈ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਅਤੇ ਸ਼ਕਤੀ ਲਈ ਆਪਣੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿੱਖਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਦੀ ਨਕਲ ਕੀਤੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਿੱਖ ਆਗੂ ਜਾਣਦੇ ਸਨ ਕਿ ਸਿੱਖਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੈਬਨਿਟ ਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਿੱਖਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਅਸੰਭਵ ਦੱਸ ਕੇ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ===ਗਾਂਧੀ–ਨਹਿਰੂ ਅਤੇ ਜਿੰਨਾਹ ਦਾ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸਤਾਵ=== [[ਤਸਵੀਰ:Lord Mountbatten meets Nehru, Jinnah and other Leaders to plan Partition of India.jpg|thumb|ਨਹਿਰੂ ਅਤੇ ਜਿੰਨਾਹ ਗੋਲਮੇਜ਼ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ।]]ਕੁਝ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜਦਕਿ ਕੁਝ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖਰਾ ਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦਾ ਕੋਈ ਇਰਾਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ [[ਪਾਕਿਸਤਾਨ]] ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਹਮਦਰਦੀ ਸੀ ਬਲਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਵਰਤਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਦਰਅਸਲ ਉਸ ਸਮੇਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨਿਆਂ ਵਿੱਚ [[ਕਮਿਊਨਿਜ਼ਮ]] ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ 'ਤੇ [[ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ|ਸੋਵਿਅਤ ਸੰਘ]] ਇਕ ਮਹਾਸ਼ਕਤੀ ਵਜੋਂ ਉੱਭਰ ਰਿਹਾ ਜਿਸਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾ [[ਅਫ਼ਗ਼ਾਨਿਸਤਾਨ|ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ]] ਤੱਕ ਆ ਚੁੱਕੀਆਂ ਸਨ, ਨਹਿਰੂ ਸਮੇਤ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਈ ਲੀਡਰ ਕਮਿਊਨਿਜ਼ਮ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਸਨ ਇਸ ਲਈ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾ ਨੂੰ ਇਹ ਡਰ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਦੇਸ਼ ਨਾ ਬਣ ਜਾਏ, ਅੰਗਰੇਜ਼ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਦੇਸ਼ ਕਮਿਊਨਿਜ਼ਮ ਦੇ ਧੁਰ ਵਿਰੋਧੀ ਸਨ ਇਸ ਲਈ ਭਾਰਤ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਦੋ ਟੁਕੜੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਤਾਂਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਦੇਸ਼ ਬਣ ਵੀ ਜਾਏ ਤਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਉਹ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਦਬਦਬਾ ਕਾਇਮ ਰੱਖ ਸਕਣ ਅਤੇ ਲੋੜ ਪੈਣ 'ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਹਾਰੇ ਭਾਰਤ ਉੱਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾ ਸਕਣ ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਫ਼ਰ ਸਟੇਟ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜ਼ਰਿਏ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦਬਾਅ 'ਚ ਨਾਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ। ਇਸਦੇ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਦੀ ਦਲੀਲ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾ ਨੇ ਇੰਡੀਅਨ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਸ ਐਕਟ ਦਾ ਡਰਾਫ਼ਟ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿੱਚ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਉਪਮਹਾਂਦੀਪ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆਂ ਜਾਵੇਗਾ ਇਕ ਹਿੱਸਾ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ, ਇੱਕ ਸਿੱਖਾਂ 'ਤੇ ਬਾਕਿ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਦੂਜੇ ਸਮੂਹਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਦੂਸਰੇ ਬੰਨ੍ਹੇ [[ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਆਈ. ਸੀ. ਐਸ|ਸਰਦਾਰ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ]] ਲਿਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਤਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਪਰ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਕੋਲ ਦੂਰਦਰਸ਼ੀ ਸੋਚ ਨਾਂ ਹੋਣ ਕਾਰਣ ਸਿੱਖ ਬੇਵਤਨੇ ਹੀ ਰਹਿ ਗਏ, ਉਹ ਲਿਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇਕ ਵੱਖਰਾ ਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਉਹ ਉਲਟਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਉਲਝ ਗਏ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ– {{Quote|text=ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਹਕੂਮਤ ਤੋਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਅੰਗਰੇਜ਼ ਆਪਣੇ ਬੋਰੀਆ‐ਬਿਸਤਰਾ ਸਮੇਟਨ ਅਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚੋਂ ਦਫ਼ਾ ਹੋ ਜਾਣ ਅਤੇ ਰਹਿ ਗੱਲ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ|author=ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ}} ਦੂਸਰੇ ਬੰਨ੍ਹੇ ਜਿੰਨਾਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਹੋ ਸਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਡਾ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣੇ, ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਸਿੱਖ ਭਾਰਤ ਦੀ ਥਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਮਿਲ ਜਾਣ, ਜਿੰਨਾਹ ਨੇ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੱਤਾ ਕਿ– {{Quote|text=ਜੇਕਰ ਸਿੱਖ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਰਾਵੀ ਤੋਂ ਘੱਗਰ ਤੱਕ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਖ਼ੁਦਮੁਖਤਿਆਰ ਅਰਥ–ਰਾਸ਼ਟਰ ਦਿੱਤਾ ਜੇਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਇਸ ਅਰਥ–ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਸਕਣਗੇ|author=ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ ਜਿਨਾਹ}} ਜੇਕਰ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਜਿੰਨਾਹ ਦਾ ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ 'ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਹੱਦ [[ਅੰਬਾਲਾ]] ਤੱਕ ਜਾਕੇ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ, ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਿੰਨਾਹ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਵੀ ਠੁਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ– {{Quote|text=ਜੇ ਸਿੱਖ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਵੇਗਾ?|author=ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ}} ਇਸਦਾ ਜੁਆਬ ਜਿੰਨਾਹ ਨੇ ਨਾਂਹ ਵਿਚ ਦਿੱਤਾ, ਇਸ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਇਹ ਮੰਨ ਬਣਾ ਚੁੱਕੇ ਸਨ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ। ਇਸਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੰਨਾਹ ਨੇ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ [[ਯਾਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ|ਮਹਾਰਾਜ ਯਾਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ]] ਨਾਲ ਵੀ ਕਈ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਘੱਟੋਂ‐ਘੱਟ ਪਟਿਆਲਾ, ਕਪੂਰਥਲਾ 'ਤੇ ਜਿੰਦ ਵਰਗੀਆਂ ਰਿਆਸਤਾਂ ਹੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਜਾਣ, ਮਹਾਰਾਜਾ ਯਾਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਲਈ ਤਿਆਰ ਵੀ ਹੋ ਗਏ ਸਨ ਪਰ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵਿਰੋਧ 'ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਾਪਿਸ ਹਟਣਾ ਪਿਆ। ਜਿੰਨਾਹ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਮੰਨਣ 'ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੁਖਾਲਫ਼ਤ ਕਰਨ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ 1947 ਵਿੱਚ ਭੁਗਤਣਾ ਪਿਆ, 1947 ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਦੰਗੇ ਭੜਕੇ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਿੱਖ 'ਤੇ ਹਿੰਦੂ ਸਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ 1929 ਦੇ ਲਾਹੌਰ ਐਲਾਨਨਾਮੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਇਹ ਡਰ ਪੈ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਤੇ ਸਿੱਖ ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਮੰਗ ਨਾ ਕਰ ਦੇਣ ਜਾਂ ਬਗ਼ਾਵਤ ਦਾ ਰਾਹ ਨਾ ਫੜ ਲੈਣ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਭਾਰਤੀ ਫ਼ੌਜ ਵਿੱਚ 40‐50% ਸਿੱਖ ਸਨ ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਬਨਾਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਸਿਖਾਂ ਲਈ ਵੀ ਧਰਮ‐ਅਧਾਰਿਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਨਾਲੋਂ [[ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ|ਧਰਮ‐ਨਿਰਪੱਖ]] ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣਾ ਸਹਿਜ ਸੀ। 1929 ਦੇ ਲਾਹੌਰ ਐਲਾਨਨਾਮੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਾਂਧੀ, ਨਹਿਰੂ 'ਤੇ [[ਵੱਲਭਭਾਈ ਪਟੇਲ|ਪਟੇਲ]] [[ਬਾਬਾ ਖੜਕ ਸਿੰਘ]] ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿਵਾਸ‐ਸਥਾਨ ਪਹੁੰਚੇ ਅਤੇ ਬਾਬਾ ਖੜਕ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਉੱਤਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰ ਖਿੱਤਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਵੀ ਸਿੱਖ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਸਕਣਗੇ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਨਿੱਘ ਮਾਣ ਸਕਣਗੇ ਨਾਲ ਹੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਜਾਂ ਵਿਧਾਨ ਨ,ਹੀਂ ਬਣਾਇਆਂ ਜਾਵੇਗਾ ਜੋ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਗੱਲ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ 1930 ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ [[ਗੁਰੂਦੁਆਰਾ ਸ਼ੀਸ਼ ਗੰਜ ਸਾਹਿਬ|ਸ਼ੀਸ਼ ਗੰਜ ਸਾਹਿਬ]] ਵਿਖੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦਿੰਦਿਆਂ ਵੀ ਦੁਹਰਾਈ ਸੀ,ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਇੱਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਬੇਦੀ ਮਧੁਸੁਧਨ ਨੇ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਤੋਂ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦੇ 'ਤੋਂ ਮੁਕਰ ਗਏ ਤਾਂ? ਇਸਦੇ ਜੁਆਬ ਵਿੱਚ ਮਹਾਤਮਾਂ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ– {{Quote|text=ਜੇਕਰ ਕਾਂਗਰਸ ਆਪਣੇ ਕੀਤੇ ਵਾਦਿਆਂ ਤੋਂ ਮੁਕਰ ਜਾਏ ਤਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰ ਉਠਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਲੈਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ|author=ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ}}ਜੁਲਾਈ 1946 'ਚ [[ਕੋਲਕਾਤਾ|ਕਲਕੱਤੇ]] ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਜਲੂਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਦਿਆਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ– {{Quote|text=ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਹਾਦਰ ਸਿੱਖ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਲੂਕ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ, ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਆਪੱਤੀ ਨਹੀਂ ਲਗਦੀ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਦੇ ਉੱਤਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰ ਖਿੱਤਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ ਜਿੱਥੇ ਸਿੱਖ ਵੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਨਿੱਘ ਮਾਣ ਸਕਣਗੇ|author=ਜਵਾਹਰਲਾਲ ਨਹਿਰੂ}} 1929 ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1947 ਤੱਕ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਈ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੇਠਾਂ ਰੱਖਿਆ ਬਕਾਇਦਾ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਇੱਕ ਵਿਧਾਨ ਵੀ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਰਿਆਸਤਾਂ 'ਤੇ ਖਿੱਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣਗੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਰੱਖਿਆ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮਾਮਲਿਆਂ, ਸੰਚਾਰ, ਆਵਾਜਾਈ 'ਤੇ ਡਾਕ ਸੇਵਾ ਆਦਿ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰ ਹੋਵੇਗੀ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾ 1946 ਵਿੱਚ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਇਸ ਵਿਧਾਨ 'ਤੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਕਿ– {{Quote|text=ਜੇਕਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿਧਾਨ ਤੋਂ ਪੈਰ ਪਿੱਛੇ ਖਿੱਚਣੇ ਪੈਣ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਇਸ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਹੈ|author=ਜਵਾਹਰਲਾਲ ਨਹਿਰੂ}} ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੱਖ‐ਵੱਖ ਸਮੁਦਾਇਆਂ ਦੁਆਰਾ ਨਹਿਰੂ ਦੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵਿਰੋਧ ਹੋਇਆ ਸੀ ਪਰ ਨਹਿਰੂ ਆਪਣੇ ਇਸ ਬਿਆਨ 'ਤੇ ਅੜੇ ਰਹੇ। ===ਬਰਤਾਨਵੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵੰਡ, 1947=== [[ਤਸਵੀਰ:Punjab 1909.jpg|thumb|ਬਰਤਾਨਵੀ ਪੰਜਾਬ (1909)]]1947 ਦੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵੰਡ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, [[ਲੁਧਿਆਣਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ|ਲੁਧਿਆਣੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ]] (ਜਿੱਥੋਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਅਬਾਦੀ ਦਾ ਸਿੱਖ 41.6% ਸੀ) ਤੋਂ ਇਲਾਵਾਂ ਸਿੱਖ ਬਰਤਾਨਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੂਸਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਇਸਦੇ ਬਜਾਇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂਆਂ ਜਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਸੀ। ਬਰਤਾਨਵੀ ਭਾਰਤ 1947 ਵਿੱਚ ਧਾਰਮਿਕ ਅਧਾਰ ਉੱਤੇ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵੀ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਬਣੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ, ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਅਬਾਦੀ ਲਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ 'ਤੋਂ ਚੜ੍ਹਦੇ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲ ਹਿਜਰਤ ਕਰ ਗਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ। ਸਿੱਖ ਆਬਾਦੀ ਜੋ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕੁਝ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ 19.8% ਤੱਕ ਵਧ ਗਈ ਸੀ, ਇੱਕਦਮ ਘਟ ਕੇ 0.1% ਰਹਿ ਗਈ ਅਤੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਿ ਸਿੱਖ ਅਜੇ ਵੀ ਹਿੰਦੂ‐ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਵਾਲੇ ਸੰਯੁਕਤ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਘਟਗਿਣਤੀ ਹੀ ਰਹੇ। ===ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤਾ=== [[ਤਸਵੀਰ:Punjab, India districts 22 pa.png|thumb|ਮੌਜੂਦਾ ਪੰਜਾਬ]] ਵਿਸ਼ਵ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 3 ਕਰੋੜ ਸਿੱਖ ਹਨ ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ 75% ਸਿੱਖ ਭਾਰਤ ਦੇ [[ਪੰਜਾਬ, ਭਾਰਤ|ਪੰਜਾਬ]] ਪ੍ਰਾਂਤ ਵਿੱਚ ਵੱਸਦੇ ਹਨ, ਪੰਜਾਬ ਭਾਰਤ ਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਪੂਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਦਾ ਇੱਕੋ‐ਇੱਕ ਸੂਬਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸਿੱਖ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਗਭਗ 60% ਲੋਗ [[ਸਿੱਖੀ|ਸਿੱਖ ਧਰਮ]] ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਉਬਰਾਏ ਦਾ ਇਹ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸੰਬੰਧਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹ ਖਿੱਤੇ ਕਦੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਸਵੈ‐ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਨਾਲ ਲਗਾਵ 1940 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੀ ਇੱਕ ਹਾਲੀਆ ਘਟਨਾ ਹੈ, ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦਿਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਪੂਰੇ [[ਭਾਰਤੀ ਉਪਮਹਾਂਦੀਪ]] ਫੈਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ [[ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ]] ਵਿੱਚ ਉੱਤਰ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਦੱਖਣ ਭਾਰਤ ਦੋਹਾਂ ਖਿੱਤਿਆਂ ਦੇ ਸੰਤਾਂ 'ਤੇ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਰਜ ਹੈ ਇਸਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਕਈ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਿਵੇਂ [[ਪਾਕਿਸਤਾਨ]] ਵਿੱਚ [[ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ|ਸ੍ਰੀ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ]], [[ਬਿਹਾਰ]] ਵਿੱਚ [[ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ|ਸ੍ਰੀ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ]] 'ਤੇ [[ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ|ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ]] ਵਿੱਚ [[ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ|ਸ੍ਰੀ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ]] ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸਥਿਤ ਹਨ। ਡਾ. ਉਬਰਾਏ ਦਾ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ 1930 ਅਤੇ 1940 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਉਪਮਹਾਂਦੀਪ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਦਬਦਬਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੱਖਰੇ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਉਣ ਲਈ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਦਲੀਲ ਦੇਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਹੈ 'ਤੇ ਸਿੱਖ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਇਲਾਕਾਈਕਰਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਇਸ ਇਲਾਕਾਈਕਰਨ ਨੂੰ ਮਾਰਚ 1946 ਵਿੱਚ ਰਸਮੀ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ [[ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ|ਸ੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ]] ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਕੁਦਰਤੀ ਸਾਂਝ ਦਾ ਐਲਾਣ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ। ਡਾ. ਉਬਰਾਏ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਇਲਾਕਾਈਕਰਨ ਦੀ 20ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਇੱਕ ਵੱਖਵਾਦੀ ਲਹਿਰ ਵਜੋਂ 1970 ਅਤੇ 1980 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਕਦੇ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣਿਆ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਫ਼ੌਜੀਕਰਨ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ==1950 ਤੋਂ 1970 ਤੱਕ== [[ਤਸਵੀਰ:Ranjit Singh at Harmandir Sahib - August Schoefft - Vienna 1850 - Princess Bamba Collection - Lahore Fort.jpg|thumb|ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ [[ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ]] [[ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ|ਅਮ੍ਰਿਤਸਰ]] ਵਿਖੇ [[ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ|ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ]] ਦਾ ਪਾਠ ਸਰਵਣ ਕਰਦੇ ਹੋਏ।]]1947 ਦੀ ਭਾਰਤ‐ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਵੰਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾ ਪ੍ਰਤੀ ਇੱਕਦਮ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਹੋਈ, ਸ਼ਾਇਦ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਇਹ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਕਿ 1947 ਦੀ ਵੰਡ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਪਛਤਾਵਾ ਵੀ ਸੀ ਇਸ ਲਈ ਉਹ 1947 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗਾਂਧੀ 'ਤੇ ਨਹਿਰੂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਈ ਸਾਖ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। ===ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਉਭਾਰ=== [[ਤਸਵੀਰ:Master Tara Singh.png|thumb|ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ]]1947 ਤੋਂ ਠੀਕ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵਫ਼ਦ ਨਹਿਰੂ ਕੋਲ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਾਅਦੇ ਯਾਦ ਦਿਲਾਉਣ ਗਿਆ ਤਾਂ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਮੁਸਕਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ– {{Quote|text=ਮਾਸਟਰ ਜੀ, ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਬਦਲ ਗਿਆ ਹੈ।|author=ਜਵਾਹਰਲਾਲ ਨਹਿਰੂ}} ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰ ਖਿੱਤੇ ਦੀ ਮੰਗ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਰੰਗ ਹੀ ਵਾਪਿਸ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਨਹਿਰੂ ਦੇ ਇਸ ਵਿਵਹਾਰ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋਏ ਅਤੇ ਉਹ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨ ਲਈ ਧੋਖਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 1950 ਤੱਕ ਸੰਵਿਧਾਨ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੱਕ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰ ਕਈ ਵਾਰ ਨਹਿਰੂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਉਸਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੀਆਂ ਪਰ ਨਹਿਰੂ ਦਾ ਜੁਆਬ ਹਰ ਵਾਰ ਨਾਂਹ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਿਹਾ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਆਖਰੀ ਉਮੀਦ ਵੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਟੁੱਟ ਗਈ ਜਦੋਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਆਰਟੀਕਲ 25 (2)(B) ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿੱਖ, ਜੈਨ ਅਤੇ ਬੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਹੀ ਅੰਗ ਮੰਨ ਲਿਆ ਗਿਆ ਇਸ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭੜਕ ਗਏ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਇੰਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਸਿੱਖ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਹੁਕਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿਹਾ ਕਿ– {{Quote|text=ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਹਾ, ਸਿੱਖ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਿੱਖ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਭੁਲੇਖਾ ਨਾ ਰਹੇ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੇ ਇਸ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਵਿਰੋਧ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ, ਮੇਰਾ ਭਾਈਚਾਰਾ ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਲਈ ਆਪਣੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ।|author=ਹੁਕਮ ਸਿੰਘ}} ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਹੀ ਇੱਕਮਾਤਰ ਅਜਿਹੀ ਕੌਮ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਖਰੜੇ ਉੱਤੇ ਹਸਤਾਖਰ ਨਹੀਂ ਸਨ ਕੀਤੇ। ===ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਲਹਿਰ=== [[ਤਸਵੀਰ:Punjab, India (1956-1966).png|thumb|1966 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਸੰਯੁਕਤ ਪੰਜਾਬ ]] 1950ਵਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤ ਭਰ ਦੇ ਭਾਸ਼ਾਈ ਸਮੂਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲਈ ਅੱਡ‐ਅੱਡ ਭਾਸ਼ਾ‐ਆਧਾਰਿਤ ਪ੍ਰਾਂਤਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਸੰਬਰ 1953 ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਪੁਨਰਗਠਨ ਕਮੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਾਂਤ ਵਿੱਚ ਅਜੋਕੇ ਰਾਜ [[ਪੰਜਾਬ, ਭਾਰਤ|ਪੰਜਾਬ]], [[ਹਰਿਆਣਾ]] ਅਤੇ [[ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼]] (ਕੁਝ ਹਿੱਸੇ) ਨਾਲੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਇਸ ਹਿੰਦੂ-ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਵੀ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਦਰਅਸਲ ਉਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਹਾੜੀ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਹਾੜੀ 'ਤੇ ਪੂਰਬੀ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਵੀ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਸੰਯੁਕਤ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸਨ, ਸਕੂਲਾਂ ਆਦਿ 'ਚ ਸਿਰਫ਼ ਹਿੰਦੀ‐ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਹੀ ਪੜਾਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਨੌਕਰੀ ਆਦਿ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਹਿੰਦੀ ਦਾ ਗਿਆਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ 'ਤੇ ਹਮਲੇ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆਂ ਸਿੱਖ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਜਾਂ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਾਂਤ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜੇਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵੱਖ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਪਰ ਰਾਜ ਪੁਨਰਗਠਨ ਕਮੀਸ਼ਨ ਨੇ ਇਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਪੜਾਉਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੰਦਾ ਇੱਕ ਸਰਕੂਲਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਧਰਾਤਲ 'ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਤਦ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਮੰਗ ਨਾਲ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਢ ਦਿੱਤਾ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਨਹਿਰੂ ਦਾ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਆੜ ਹੇਠ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਸੂਬਾ ਸਿਰਜਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕਰਨਗੇ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਖਾਨਾਜੰਗੀ ਸਹਿਣ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਉੱਤਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਹਰਗਿਜ਼ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਖਤ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਸਨ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਰਾਜਪਾਲ ਚੰਦੂ ਲਾਲ ਤ੍ਰਿਵੇਦੀ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ੁਰਾਇਮ ਪੇਸ਼ਾ ਕੌਮ ਵਜੋਂ ਵਿਹਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ– {{Quote|text=ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗਵਰਨਰ, ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਸੀ.ਐਮ. ਤ੍ਰਿਵੇਦੀ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਅਤੇ ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਸਰਦਾਰ ਪਟੇਲ ਦੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਦਾ ਆਦਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ ਕਿ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਅਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ "ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਬੀਲੇ" ਵਜੋਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਖ਼ਤ ਸਲੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ... ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਹਕੀਕਤਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਸਕਣ ਅਤੇ ਪਛਾਣ ਸਕਣ ਕਿ 'ਸ਼ਾਸਕ ਕੌਣ ਹਨ ਅਤੇ ਪਰਜਾ ਕੌਣ।}} ਹਾਲਾਕਿ ਇਸ ਬਿਆਨ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸਬੂਤ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਆਪਣਾ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ– {{Quote|text=ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ੀ ਸੂਬਾ ਨਾ ਬਨਾਉਣ ਦਾ ਇਹ ਅਰਥ ਹਰਗਿਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵਿਤਕਰਾਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਬਲਕਿ ਇਸਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਗਾਂ ਦੀ ਮਾਤ-ਭਾਸ਼ਾ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਮੰਗ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਹੈ।}}ਪਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ 'ਤੇ ਅੜਿਆ ਰਿਹਾ, ਦੂਜੇ ਬੰਨੇ ਆਰਿਆ ਸਮਾਜ 'ਤੇ ਜਨ ਸੰਘ ਨੇ ਇਸ ਮੰਗ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਆਰਿਆ ਸਮਾਜ 'ਤੇ ਜਨ ਸੰਘ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸੂਬੇ ਦਾ ਖੂਬ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਹਿੰਦੂ ਖਾਸਕਰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਹਿੰਦੂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਹਿੰਦੀ ਲਿਖਵਾਈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧ‐ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿੱਖਾਂ 'ਤੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਤਲਖੀ ਆ ਗਈ, 1955 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ "ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ" ਨਾਅਰਾ ਬੈਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਦਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਜਬਰਦਸਤ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 10 ਦਿਨਾਂ ਅੰਦਰ "ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ" ਨਾਅਰੇ ਤੋਂ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹਟਾਈ ਤਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇਸਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰੇਗਾ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਾਹਰੇ ਤੋਂ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹਟਾਈ, 10 ਮਈ ਨੂੰ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ,ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਦਸ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ "ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ" ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ,  ਅਗਲੇ ਪੰਜ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ 1,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ;  ਲਗਭਗ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ, 12,000 ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਲਈ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ,  ਅਤੇ ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ 21,000 ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਧ ਰਹੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਾਰਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਦੋ ਵਾਰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਇਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ। ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦਾ ਦੇਖ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਾਬੰਦੀ ਹਟਾਉਣੀ ਪਈ। ===1955 ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ 'ਤੇ ਹਮਲਾ=== ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਸਾਰੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਅੰਦੋਲਨ 'ਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਹੀ ਅੰਦੋਲਨ 'ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਗੜ੍ਹ ਬਣ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਨਜ਼ਰ 'ਚ ਆ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਫ਼ਤਿਹ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਮੂਹ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਦਾਖਲ ਹੋਇਆ, ਜੋ ਕਿ ਰੋਸ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਗੰਗਾਨਗਰ ਤੋਂ ਆਇਆ ਤਦ ਡੀ.ਆਈ.ਜੀ. ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ  ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਸਰਕਾਰੀ ਪੁਲਿਸ ਬਲ ਮੰਦਰ ਦੇ ਅਹਾਤੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਅਤੇ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੈੱਡ ਗ੍ਰੰਥੀਆਂ, ਵਲੰਟੀਅਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਰਸੋਈਏ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਸਮੂਹ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ। ਮੰਦਰ ਦਾ ਲੰਗਰ ਗੁਰੂ ਰਾਮ ਦਾਸ ਸਰਾਏ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਦਫਤਰਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਅਤੇ ਮੰਦਰ ਦੀ ਪਰਿਕਰਮਾ 'ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਖਿੰਡਾਉਣ ਲਈ ਲਾਠੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਅੱਥਰੂ ਗੈਸ ਅਤੇ ਗੋਲੇ ਛੱਡੇ ਗਏ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੰਦਰ ਦੇ ਘੇਰੇ ਅਤੇ ਸਰੋਵਰ ਜਾਂ ਤਲਾਬ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਿਆ।  ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਲੰਟੀਅਰਾਂ ਨੂੰ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ, ਅਤੇ ਫੌਜਾਂ ਨੂੰ ਸਾਈਟ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਅਤੇ ਗਲੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਫਲੈਗ-ਮਾਰਚ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਸਾਰੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ 'ਚ 200 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਮਾਰੇ ਗਏ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ 'ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਸਮੇਤ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਦੇ ਉਲਟ, ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਗਤੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ, 12 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ, ਸੱਚਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੁਦ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ 'ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੋਂ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗੀ। ਉਸਨੇ ਅਕਾਲੀ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਕਿ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਹੌਲੀ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ; ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ 8 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ===ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦਾ ਗਠਨ=== [[ਤਸਵੀਰ:Punjab 1951-66.svg|thumb|ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਗਠਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ]] 1950 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਅੰਦੋਲਨ 1966 ਤੱਕ ਚੱਲਿਆ, ਸਿੱਖਾਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ 1962 ਦੀ ਚੀਨ‐ਭਾਰਤ ਜੰਗ ਵਿਚ ਭਾਰੀ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ,ਜਿਸ ਵਿਚ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਨੇ ਨਹਿਰੂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ 50,000 ਰੁਪਏ ਸਮੇਤ ਸਿੱਖਾਂ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤਾ 20 ਮਿਲੀਅਨ ਰੁਪਏ ਦਾ ਫ਼ੰਡ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਹਿਰੂ ਦੇ ਭਾਰ ਤੋਂ ਦੁੱਗਣਾ ਸੋਨਾ ਵੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅਕਾਲੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਰੋਧੀ ਸਮੂਹਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਸ਼ ਧ੍ਰੋਹੀ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਹੁਣ ਉਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਇਸ ਵਿਵਹਾਰ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਸਨ ਨਾਲ ਹੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਅਤੇ 1965 ਦੀ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜਿਸ ਨੇ ਸਿੱਖ ਅਬਾਦੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​​​ਸਮਰਥਨ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਕਾਰਣ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ ਸਿੱਖ ਮੰਗ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਰਕਾਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਤੇ ਚੀਨ ਨਾਲ ਦੋ ਵੱਡੀਆਂ ਜੰਗਾਂ 'ਤੇ ਬਦਲੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਅਸ਼ਾਂਤੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਾਹੁੰਦੀ। 1965 ਦੀ ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜੰਗ 21 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ 22 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਜੰਗਬੰਦੀ ਨਾਲ ਸਮਾਪਤ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਜਿੱਤ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ। 1964 ਵਿੱਚ ਨਹਿਰੂ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਵੀਂ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਆਈ ਜੋ ਕਿ ਖੇਤਰੀ ਮੰਗਾਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਸੀ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੁਆਰਾ ਜੰਗ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ,  ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਅਵਿਸ਼ਵਾਸ ਅਤੇ ਡਰ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਸਰਕਾਰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਈ। ਯੁੱਧ ਦੌਰਾਨ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਬਹਾਦਰੀ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਸਨ, ਅਤੇ 6 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ, ਗੁਲਜ਼ਾਰੀਲਾਲ ਨੰਦਾ, ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ– "ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਗਠਨ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਦਿਮਾਗ ਨਾਲ ਦੁਬਾਰਾ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।"  ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ 23 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਗਠਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਲੰਮੀ ਬਹਿਸ ਕੀਤੀ ਜਿਸਨੂੰ [[ਗਿਆਨੀ ਜ਼ੈਲ ਸਿੰਘ|ਜ਼ੈਲ ਸਿੰਘ]], ਜਨਰਲ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਨਰੈਣ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਹਬਾਜ਼ਪੁਰੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਸਮਰਥਨ ਦਿੱਤਾ।  ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ, ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਦਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਅੰਤਮ 22 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਕਾਂਗਰਸ, ਜਨਸੰਘ, ਸੁਤੰਤਰ ਪਾਰਟੀ, ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਤੋਂ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਲੈਣ ਦੀ ਮਿਆਦ ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ 5 ਨਵੰਬਰ 1965 ਤੱਕ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ 26 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ 25 ਦਸੰਬਰ 1965 ਤੱਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। 10 ਜਨਵਰੀ 1966 ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਅਤੇ ਕਾਰਜਕਾਰਨੀ ਮੈਂਬਰ ਰਾਵੇਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਸੂਬੇ ਲਈ ਕੇਸ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। 27 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਗਿਆਨੀ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਦਲੀਲਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 2200 ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ 903 ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ।  ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮ ਸਿੰਘ ਇਸ ਦੀ ਰਚਨਾ ਲਈ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੀ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਸਤਰ ਸਮਰਥਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਸੀ। ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ 15 ਮਾਰਚ 1966 ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਸੀ; ਕਾਂਗਰਸ ਵਰਕਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 6 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣੇ ਪੂਰਬੀ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲਾ ਸੂਬਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ।  ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ 18 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਅਤੇ 23 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਮੰਗ ਮੰਨ ਲਈ ਗਈ ਸੀ, 17 ਅਪ੍ਰੈਲ  ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਨਵੇਂ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਹੱਦਬੰਦੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕੁਝ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ 1966, 18 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ 1 ਨਵੰਬਰ 1966 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦਾ ਸੂਬਾ ਬਣ ਗਿਆ। ===ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ=== [[ਤਸਵੀਰ:Geographical distribution of Punjabi language.png|thumb|ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ੀ ਇਲਾਕੇ (ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਅਨੁਸਾਰ)]] 1 ਨਵੰਬਰ 1966 ਨੂੰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਸਾਕਾਰ ਹੋਇਆ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਇਸ ਐਕਟ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਐਕਟ ਤਹਿਰ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਜਿਸ਼ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਇਲਾਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖੇ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਬਨਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਤੇ ਸੰਚਾਈ ਪਰਿਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕੇੰਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਧੀਨ ਰੱਖਿਆ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਸੀ ਕਿ ਕਮੀਸ਼ਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਹੱਦਬੰਦੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਤਹਿਸੀਲ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਪਿੰਡ ਤੇ ਕਸਬੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿ ਗਏ। ਪੰਜਾਬ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਲਈ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਈ ਅਣਸੁਲਝੇ ਮੁੱਦੇ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰਾਜਧਾਨੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਰਾਜ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿਸੇ ਦੋ ਪ੍ਰਾਂਤਾ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੁਝ ਖੇਤਰੀ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਯੋਜਨ, ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਰਾਜ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿ ਗਏ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵੱਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਜੋ ਅਣਸੁਲਝੀ ਰਹਿ ਗਈ। ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ, ਪਾਣੀ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਸਰੋਤਾਂ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਤਰੱਕੀ 'ਤੇ "ਸਿਆਸੀ ਬ੍ਰੇਕ" ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਅਣਸੁਲਝਿਆ ਤਣਾਅ 1970 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੌਰਾਨ ਵਧੇਰੇ ਰਾਜ ਦੀ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਲਈ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਵੱਲ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮਕਸਦ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ 1970 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਤੇ ਦਾ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ 1982 ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ; 1983 ਤੱਕ 40,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਕਾਲੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਮੁੱਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਨਾਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਅਤੇ ਰਾਜ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਰਮਿਆਨ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਬਿੰਦੂ ਬਣੇ ਰਹੇ। ===ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮਤਾ=== [[ਤਸਵੀਰ:Takhat-Sri-Kesgarh-Sahib-Anandpur-Sahib.jpg|thumb|[[ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ]]<nowiki/> (ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ)]]ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਨਾਲ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਸੀ, ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਹਿਰਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਿ [[ਰਾਵੀ]] ਤੇ [[ਬਿਆਸ ਦਰਿਆ|ਬਿਆਸ]] ਦਾ ਪਾਣੀ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕੇ, ਇਸਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਆਪਣੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਕੇਵਲ 23% ਪਾਣੀ ਹੀ ਬਚਿਆ ਜਦਕਿ ਬਾਕਿ ਦਾ ਪਾਣੀ ਦੂਸਰੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲੱਗਾ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੁਆਰਾ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਤੀ ਰੋਸ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਧ ਗਿਆ। 1972 ਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਹਾਰ ਹੋਈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸਾਖ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮਤਾ ਲਿਆਂਦਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਖ਼ੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ, ਇਸ ਮਤੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦੋਵੇਂ ਮੰਗਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਇਸ ਮਤੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰੇ ਧਰਮ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਇਲਾਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਸੀ। ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮਤਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੇ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਤੱਕ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਇਸ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, 1982 ਵਿੱਚ ਇਸ ਮੰਗ ਨੇ ਫ਼ਿਰ ਜ਼ੋਰ ਫੜਿਆ ਤਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਨੇ ਇਸ ਮਤੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਮੋਰਚਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ, ਇਸ ਮੋਰਚਾ 1982 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1984 ਤੱਕ ਚੱਲਿਆ ਇਸ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਪਰ ਇਸ ਮੋਰਚਾ ਆਪਣੇ ਉਦੇਸ਼ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫ਼ਲ ਰਿਹਾ। ===ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਉਭਾਰ=== [[ਤਸਵੀਰ:Global Map of Sikh Population (Estimated 2023).png|thumb| ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਆਬਾਦੀ (ਅੰਦਾਜ਼ਨ 2023)]] ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਸਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਸੰਪੰਨ, ਸੁਤੰਤਰ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਦੀ ਧਾਰਨਾ 1971 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ, 1980 ਵਿੱਚ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਗਠਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਧਾਰਨਾ ਹੋਰ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੁੰਦੀ ਗਈ, ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਕੌਂਸਲ ਦਾ ਗਠਨ [[ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ]] ਨੇ 12 ਅਪ੍ਰੈਲ 1980 ਨੂੰ ਪੱਛਮੀ ਲੰਡਨ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਲਹਿਰ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਅਤੇ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਪੱਖੀ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਰਮਾਰ 1954 ਵਿੱਚ ਲੰਡਨ ਗਏ। ਪਰਮਾਰ ਆਪਣੀ ਜੀਵਨੀ ਵਿੱਚ ਲਿੱਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਪੱਖੀ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ 20 ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ ਅਤੇ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਾਗਲ ਤੱਕ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ। ਪਰਮਾਰ ਨੇ 1970 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੌਰਾਨ ਬਰਮਿੰਘਮ ਵਿਖੇ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਝੰਡਾ ਬੁਲੰਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਨੁਯਾਈਆਂ ਦੀ ਕਮੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਆਪਣੇ ਯਤਨ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇ। 1969 ਵਿੱਚ [[ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ]] ਚੋਣਾਂ ਹਾਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ ਵੀ ਲੰਡਨ ਚਲੇ ਗਏ ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਰਮਾਰ ਨਾਲ ਹੋਈ ਅਤੇ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਅਤੇ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਗਏ। 1970 ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਰ ਤੇ ਚੌਹਾਨ ਨੇ [[ਲੰਡਨ]] ਦੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਲਹਿਰ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਸ ਐਲਾਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਸਮਰਥਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲਿਆ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਯਤਰ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇ। ===ਚੌਹਾਨ ਦੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਯਾਤਰਾ=== [[ਤਸਵੀਰ:Pakistan - Punjab - Nankana Sahib.svg|thumb|[[ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ|ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ]], [[ਪੰਜਾਬ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ|ਪੰਜਾਬ (ਪਾਕਿਸਤਾਨ)]]]] 1971 ਦੀ ਭਾਰਤ‐ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਨੇਤਾ ਚੌਧਰੀ ਜ਼ਹੂਰ ਇਲਾਹੀ ਦੇ ਮਹਿਮਾਨ ਵਜੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤੀ। ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਕਈ ਇਤਿਹਾਸਕ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ, ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਪ੍ਰੈੱਸ ਨੇ ਚੌਹਾਨ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਆਪਕ ਤੌਰ ਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ, ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਪ੍ਰੈੱਸ ਨੇ ਚੌਹਾਨ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਤੌਰ ਤੇ ਕਵਰੇਜ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ ਸਮੇਤ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਚੌਹਾਨ ਦੀ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੰਗ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ। ਜਨਤਕ ਸਮਰਥਨ ਦੀ ਘਾਟ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਸ਼ਬਦ ਵਧੇਰੇ ਮਾਣਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆ। 30 ਅਕਤੂਬਰ 1971 ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਦੇ ਸੱਦੇ ਉੱਤੇ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕੀਤੀ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਅਖਬਾਰ "[[ਨਿਊਯਾਰਕ ਟਾਈਮਜ਼|ਨਿਊਯਾਰਕ ਟਾਈਮਜ਼]]" ਵਿੱਚ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਪੱਖੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਉਸਦੀਆਂ ਵੱਖਵਾਦੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਉਸ ਉੱਪਰ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ===ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਕੌਂਸਲ=== 12 ਅਪ੍ਰੈਲ 1980 ਨੂੰ [[ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ|ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ]] ਵਿਖੇ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੌਂਸਲ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਨੂੰ ਇਸਦੇ ਜਰਨਲ ਸਕੱਤਰ ਵਜੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ। ਮਈ 1980 ਵਿੱਚ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਗਠਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਲਈ [[ਲੰਡਨ]] ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕੀਤੀ, ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਇੱਕ ਐਲਾਨ ਸੰਧੂ ਨੇ [[ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ]] ਵਿਖੇ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਟਿਕਟਾਂ ਅਤੇ ਕਰੰਸੀ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕੀਤਾ। ਲੰਡਨ ਤੋਂ "ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਹਾਊਸ" ਨਾਮਕ ਇਮਾਰਤ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਇੱਕ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ "ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਗਣਰਾਜ" ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕ 'ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ [[ਪਾਸਪੋਰਟ]]', 'ਡਾਕ ਟਿਕਟਾਂ' ਤੇ 'ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਡਾਲਰ' ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ, ਇਸਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਚੌਹਾਨ ਦੁਆਰਾ ਬਰਤਾਨੀਆ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਯੂਰਪੀਅਨ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਦੂਤਾਵਾਸ ਵੀ ਖੋਲੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ [[ਕੈਲੀਫ਼ੋਰਨੀਆ|ਕੈਲੀਫ਼ੋਰਨੀਆਂ]] ਦੇ ਇੱਕ ਅਮੀਰ ਆੜੂਆਂ ਦੇ ਵਪਾਰੀ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਨਾਲ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇਣ ਲਈ ਇੱਕ [[ਇਕੂਆਡੋਰ|ਇਕੂਆਡੋਰਿਅਨ]] ਬੈਂਕ ਖਾਤਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ। [[ਕੈਨੇਡਾ]], [[ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ|ਅਮਰੀਕਾ]] ਅਤੇ [[ਜਰਮਨੀ]] ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮੂਹਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਚੌਹਾਨ ਸਿੱਖ ਆਗੂ [[ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ]] ਨਾਲ ਵੀ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਵੀ ਵੱਧ‐ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਆਪਣੇ ਧੰਨ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਪਰ ਫ਼ਿਰ ਵੀ ਜੂਨ 1984 ਦੇ [[ਸਾਕਾ ਨੀਲਾ ਤਾਰਾ]] ਤੱਕ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਲਹਿਰ ਵਿਸ਼ਵ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ ਅਦ੍ਰਿਸ਼ ਹੀ ਰਹੀ। ===ਰਾਅ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ=== [[ਤਸਵੀਰ:Research&analysisWING.jpg|thumb|ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲੋਧੀ ਰੋਡ ਵਿਖੇ ਰਾਅ ਦਾ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ।]] ਰਾਅ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਕੱਤਰ ਜੀ.ਬੀ.ਐੱਸ. ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਖੁਲਾਸੇ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਅ ਨੇ ਖ਼ੁਦ ਸਾਕਾ ਨੀਲਾ ਤਾਰਾ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਰਾਅ ਵੱਲੋਂ 1976 ਵਿੱਚ [[ਓਟਾਵਾ|ਓਟਾਵਾ, ਕੈਨੇਡਾ]] ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਸਿੱਧੂ ਉੱਥੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਰਹੇ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਵੀ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ। ਸਿੱਧੂ ਅਨੁਸਾਰ, "ਦਿੱਲੀ ਸਿਰਫ਼ ਰਾਈ ਦਾ ਪਹਾੜ ਬਣਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਰਾਅ ਨੇ ਨਾ‐ਮੌਜੂਦ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ [[ਪੱਛਮੀ ਯੂਰਪ]] ਅਤੇ [[ਉੱਤਰੀ ਅਮਰੀਕਾ (ਖੇਤਰ)|ਉੱਤਰੀ ਅਮਰੀਕਾ]] ਵਿੱਚ ਸੰਨ 1981 ਤੱਕ ਕੁੱਲ 7 ਪੋਸਟਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਅਤੇ ਰਾਅ ਵੱਲੋਂ ਤਾਇਨਾਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਿੱਖਾਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮਲਿਆਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਨਹੀਂ ਸਨ।" ਸਿੱਧੂ ਅਨੁਸਾਰ ਫ਼ੌਜੀ ਕਾਰਵਾਈ (ਸਾਕਾ ਨੀਲਾ ਤਾਰਾ) ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੱਖਵਾਦੀ ਲਹਿਰ ਨਾ ਮਾਤਰ ਹੀ ਮੌਜੂਦ ਸੀ ਅਤੇ ਫ਼ੌਜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਹੀ ਅਸਲ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਲਹਿਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। ਸਾਕਾ ਨੀਲਾ ਤਾਰਾ ਦੇ ਕੁਝ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਬਾਅਦ ਲਿਖੇ ਗਏ ਨਿਊਯਾਰਕ ਟਾਈਮਜ਼ ਦੇ ਇੱਕ ਲੇਖ ਅਨੁਸਾਰ, "[[ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ|ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ]] ਤੇ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਨਾ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਲਹਿਰ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦਾ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਸੀ, ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਨੇ ਖੁਦ ਵਾਰ‐ਵਾਰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ, "ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਆਜ਼ਾਦ ਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਸਿਰਫ਼ ਭਾਰਤੀ ਯੂਨੀਅਨ ਅੰਦਰ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਵੱਧ ਖ਼ੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ... ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਹਊਆ ਖੜਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਇਹ ਵਿਆਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਬਹਾਨਾ ਜਾਂ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਚਾਹਿਦਾ ਸੀ।" [[ਖ਼ੁਸ਼ਵੰਤ ਸਿੰਘ|ਖੁਸ਼ਵੰਤ ਸਿੰਘ]] ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਕਾ ਨੀਲਾ ਤਾਰਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਭਾਰੀ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ– {{Quote|text=ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨੀ ਭਾਵਨਾ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਜਾਪਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖਾਂ, ਜੇ ਬਹੁਤੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ, ਫ਼ੌਜ ਦੇ ਹਮਲੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਅਤੇ ਸੰਵੇਦਨਾਵਾਂ ਲਈ ਡੂੰਘੇ ਅਪਰਾਧ ਵਜੋਂ ਲਿਆ ਹੈ।}} ==1970 ਤੋਂ 1983 ਤੱਕ== {{Main article|ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਮੋਰਚਾ}} === ਦਿੱਲੀ ਏਸ਼ੀਅਨ ਖੇਡਾਂ (1982) === [[ਤਸਵੀਰ:Harchand Singh Longowal 1987 stamp of India.jpg|thumb|ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇੰਡੀਆ ਪੋਸਟ ਸਟੈਂਪ 'ਤੇ ਹਰਚੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਦੀ ਤਸਵੀਰ।]] ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਜਿੱਤ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜਤਾਈ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚਕਾਰ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਸੰਬੰਧੀ ਅਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਆਖਰੀ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਕਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਅਸਫਲ ਰਹੀ। ਨਵੰਬਰ 1982 ਵਿੱਚ, ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ [[ਹਰਚੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ]] ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ 9ਵੀਆਂ ਸਾਲਾਨਾ [[ਏਸ਼ੀਆਈ ਖੇਡਾਂ]] ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪਾਵੇਗਾ‌ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਦੇਣ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਰਵਾਨਾ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਜਾਣਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਖੇਡਾਂ ਨੂੰ ਵਿਆਪਕ ਕਵਰੇਜ ਮਿਲੇਗੀ, ਅਕਾਲੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਮੋਰਚਿਆਂ ਦੇ ਹੜ੍ਹ ਨਾਲ ਭਰ ਦੇਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ।‌ ਖੇਡਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤਾ ਪਹਿਲਾਂ, ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ [[ਭਜਨ ਲਾਲ]] ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ-ਪੰਜਾਬ ਸਰਹੱਦ ਨੂੰ ਸੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲੈਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵਿਤਕਰੇ ਅਤੇ ਅਪਮਾਨ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਜੋ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀਆਂ ਅਤੇ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਅਕਾਲੀ ਮੋਰਚੇ ਨਾਲ ਹਮਦਰਦੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਖੇਡਾਂ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਨੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਸਿੱਖ ਸਾਬਕਾ ਸੈਨਿਕਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਸੰਮੇਲਨ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਸਾਬਕਾ ਸੈਨਿਕਾਂ ਨੇ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ <abbr>ਸੇਵਾਮੁਕਤ</abbr> ਮੇਜਰ ਜਨਰਲ [[ਸੁਬੇਗ ਸਿੰਘ]] ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਜੋ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਫ਼ੌਜੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਬਣੇ। ==1984== ===ਵੱਧਦੀਆਂ ਖਾੜਕੂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ=== 1980 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ [[ਖਾੜਕੂ|ਖਾੜਕੂਆਂ]] ਦੁਆਰਾ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਹਿੰਸਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। 1984 ਵਿੱਚ, ਸਿਰਫ਼ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ 775 ਹਿੰਸਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੋਈਆਂ ਜਿਸਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ 298 ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਅਤੇ 525 ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਤਲਾਂ ਅਤੇ ਬੰਬ ਧਮਾਕਿਆਂ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਲੋਕ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਨਾਹ ਲੈ ਰਹੇ ਸਨ, ਪਰ [[ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ]] ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਹਥਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਭਰੇ ਟਰੱਕਾਂ ਦੀ ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ [[ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ]] ਨੂੰ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਭੇਜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਅਕਤੂਬਰ 1983 ਵਿੱਚ ਛੇ ਹਿੰਦੂ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਕਤਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ [[ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ਾਸ਼ਨ|ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ਾਸਨ]] ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜੋ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ। ===ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮੁੱਦਾ=== [[ਤਸਵੀਰ:Constitution of India.jpg|thumb|ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ।]] ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਫਰਵਰੀ 1984 ਵਿੱਚ [[ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ|ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ]] ਦੇ ਅਨੁਛੇਦ 25, ਧਾਰਾ (2)(ਬੀ) ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅੰਦੋਲਨ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਧਾਰਾ ਅਸਪਸ਼ਟ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ, "ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨੂੰ ਸਿੱਖ, ਜੈਨ ਜਾਂ ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਵਜੋਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।" ਹਾਲਾਕਿ ਇਸੇ ਅਨੁਛੇਦ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੁਆਰਾ [[ਕਿਰਪਾਨ|ਕ੍ਰਿਪਾਨ]] ਪਹਿਨਣ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਪੇਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਧਾਰਾ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਧਾਰਾ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਧਰਮਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ ਹੈ।ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਇਹ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਵਜੋਂ ਦਰਸਾਉਣ ਵਾਲੀ ਇਸ ਅਸਪਸ਼ਟ ਧਾਰਾ ਨੂੰ ਬਦਲਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਿਧਾਂਤਕ ਅਤੇ ਅਮਲੀ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਂਵਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ, ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਜੋੜਾ ਜੋ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦੇ ਰੀਤੀ-ਰਿਵਾਜਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਆਹ ਕਰੇਗਾ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਵਿਆਹ [[ਹਿੰਦੂ ਵਿਆਹ ਐਕਟ 1955]] ਦੇ ਤਹਿਤ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਵਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ । ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨਾਲ ਬਦਲਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ । ===ਸਾਕਾ ਨੀਲਾ ਤਾਰਾ=== {{Main article|ਸਾਕਾ ਨੀਲਾ ਤਾਰਾ}} ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ 1 ਜੂਨ 1984 ਨੂੰ [[ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ|ਭਾਰਤੀ ਫ਼ੌਜ]] ਨੂੰ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਪੈਰੋਕਾਰਾਂ ਨੂੰ [[ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ|ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ]] ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ, ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਕੋਡ ਨੇਮ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬਲੂ ਸਟਾਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਜੁਲਾਈ 1983, ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ [[ਹਰਚੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ]] ਨੇ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਨੂੰ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿੱਚ ਨਿਵਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਬਾਬਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਸੀ ਕਿ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਬਗ਼ਾਵਤ ਲਈ ਅਸਲਾਖਾਨਾ ਅਤੇ ਹੈਡਕੁਆਰਟਰ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਾਕੇ ਨੀਲੇ ਤਾਰੇ ਤੱਕ 165 ਹਿੰਦੂਆਂ ਅਤੇ ਨਿਰੰਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਹੋਈ, ਨਾਲ ਹੀ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 39 ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਖਾੜਕੂਆਂ ਦੁਆਰਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਸਾਰੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਦੰਗਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 410 ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਅਤੇ 1,180 ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਸਨ। ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਬੇਸਿੱਟਾ ਰਹਿਣ ਮਗਰੋਂ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਫ਼ੌਜ ਨੂੰ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬਲੂ ਸਟਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ। ਫ਼ੌਜ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ [[ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ (ਭਾਰਤ)|ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ]], ਕੇਂਦਰੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਪੁਲਿਸ ਬਲ ਅਤੇ ਸੀਮਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸੀ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਰਾਬਤਾ ਬਾਕੀ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਸੰਸਾਰ ਨਾਲੋਂ ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਸੰਚਾਰ ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਜਨਰਲ [[ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ]] ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਫ਼ੌਜ ਨੇ 3 ਜੂਨ 1984 ਨੂੰ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਕੰਪਲੈਕਸ ਨੂੰ ਘੇਰ ਲਿਆ। ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਜਨਰਲ ਬਰਾੜ ਨੇ ਫ਼ੌਜੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ– {{Quote|text=ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਸਿੱਖਾਂ ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਨਹੀਂ ਹੈ; ਇਹ ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸਦੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਨਾਲ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਉਹ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।}} ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਫ਼ੌਜੀ ਨੇ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣ ਦੀ ਚੋਣ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਅਫਸਰ, ਜੂਨੀਅਰ ਕਮਿਸ਼ਨਡ ਅਫਸਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਰੈਂਕ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਫੌਜ ਨੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਖਾੜਕੂਆਂ ਨੂੰ ਆਤਮ ਸਮਰਪਣ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੜਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੂੰ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਕੰਪਲੈਕਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਣ। ਭਾਰੀ ਤੋਪਖਾਨੇ ਨਾਲ ਲੈਸ ਖਾੜਕੂਆਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਫ਼ੌਜ ਨੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸਮਝਿਆ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਟੈਂਕ-ਰੋਕੂ ਅਤੇ ਮਸ਼ੀਨ-ਗਨ ਫਾਇਰ ਨਾਲ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਚੀਨੀ ਰਾਕੇਟ-ਪ੍ਰੋਪੇਲਡ ਗ੍ਰਨੇਡ ਲਾਂਚਰ ਅਤੇ ਸ਼ਸਤਰ-ਵਿੰਨ੍ਹਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਸੀ। ਭਾਰੀ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਫ਼ੌਜ ਨੇ ਅੰਤ 6 ਜੂਨ ਤੱਕ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ। ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਨੂੰ ਮ੍ਰਿਤਕ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਫ਼ੌਜ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ 83 ਫ਼ੌਜੀ ਮਾਰੇ ਗਏ ਅਤੇ 249 ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ, ਹਾਲਾਂਕਿ [[ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ]] ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮੰਨਿਆ ਕਿ 700 ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਾਰਤੀ ਫ਼ੌਜੀ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਧਿਕਾਰਤ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਕੁੱਲ 493 ਖਾੜਕੂ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕ ਮਾਰੇ ਗਏ, ਨਾਲ ਹੀ 1,592 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਹੋਈ। ਪਰ ਸੁਤੰਤਰ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ 5,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਾਗਰਿਕ ਅਤੇ 200 ਖਾੜਕੂ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਸਕੱਤਰ ਵਿਲੀਅਮ ਹੇਗ ਨੇ ਖਾੜਕੂਆਂ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ਉੱਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਮਲੇ ਨੂੰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਦੱਸਿਆ। ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਕਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ। ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਜਨਰਲ ਬਰਾੜ ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ: {{Quote|text=ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਕੋਈ ਹੋਰ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਰਾਜ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਖਾੜਕੂਆਂ ਦੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਨੇੜੇ ਸੀ, ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਲਈ ਆਪਣਾ ਸਮਰਥਨ ਐਲਾਨਦਾ ਹੋਇਆ ਤਸਵੀਰ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ।}} ਮਿਤਰੋਖਿਨ ਆਰਕਾਈਵ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, 1982 ਵਿੱਚ [[ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ|ਸੋਵੀਅਤ ਸੰਘ]] ਨੇ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਬਾਰੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ "ਏਜੰਟ ਐੱਸ" ਨਾਮਕ ਇੱਕ ਭਾਰਤੀ ਨੂੰ ਵਰਤਿਆ ਜੋ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਸੀ। ਏਜੰਟ ਐੱਸ ਨੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਜੋ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਵਿੱਚ [[ਪਾਕਿਸਤਾਨ|ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ]] ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦਿਖਾਉਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਸਨ। 1983 ਵਿੱਚ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਦੀ [[ਮਾਸਕੋ]] ਫੇਰੀ ਦੌਰਾਨ ਸੋਵੀਅਤ ਸੰਘ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਮਨਾ ਲਿਆ ਕਿ [[ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ|ਅਮਰੀਕਾ]] ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਗੁਪਤ ਸਮਰਥਨ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮਿਤਰੋਖਿਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, 1984 ਤੱਕ ਸੋਵੀਅਤ ਸੰਘ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬਲੂ ਸਟਾਰ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਵਿੱਚ ਵਿਫਲ ਰਹੀ। ===ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ=== {{Main article|ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਹੱਤਿਆ}} [[ਤਸਵੀਰ:Indira Gandhi official portrait.png|thumb|ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ]] 31 ਅਕਤੂਬਰ 1984 ਦੀ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੋ ਨਿੱਜੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਗਾਰਡਾਂ [[ਸਤਵੰਤ ਸਿੰਘ]] ਅਤੇ [[ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ (ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਕਾਤਲ)|ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ]] ਨੇ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬਲੂ ਸਟਾਰ ਦਾ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਹੱਤਿਆ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ [[1984 ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਦੰਗੇ|ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ]] ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਆਲੋਚਕਾਂ ਅਨੁਸਾਰ [[ਭਾਰਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਂਗਰਸ|ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ]] ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਖ਼ੁਦ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਤਲੇਆਮ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਤਲੇਆਮ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਬਣਾਏ ਗਏ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਮਿਸ਼ਨ, [[ਨਾਨਾਵਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ]] ਨੇ ਇਹ ਸਿੱਟਾ ਕੱਢਿਆ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾਵਾਂ (ਜਗਦੀਸ਼ ਟਾਈਟਲਰ, ਐਚ.ਕੇ.ਐਲ. ਭਗਤ ਅਤੇ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ) ਨੇ ਕਤਲੇਆਮ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੇ ਜਾਂ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਸੀ।ਹੋਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਕਤਲੇਆਮ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ। ਦੋ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਨਾਗਰਿਕ-ਅਜ਼ਾਦੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਕਤਲੇਆਮ ਤੇ ਇੱਕ ਸਾਂਝੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 16 ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ, 13 ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ 198 ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਚੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਚਸ਼ਮਦੀਦਾਂ ਦੁਆਰਾ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ==1985 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ== ===ਰਾਜੀਵ–ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਸਮਝੌਤਾ, 1985=== ਸਿੱਖ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਰਹੇ ਕੱਟੜਪੰਥ‌ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਭਿਆਨਕ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਭਾਂਪਦਿਆਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਚੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਨੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਲਈ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਕੀਤੀ,‌ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਨਿਖੇਦੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। 1985 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਜੀਵ–ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਸਮਝੌਤੇ ਰਾਹੀਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਕਿ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਧਾਰਮਿਕ, ਖੇਤਰੀ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿੰਦਾ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਸਮਝੌਤਾਯੋਗ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਨਾਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਦੇ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸੁਤੰਤਰ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣੀ। ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਦੁਆਰਾ ਸਿੱਖ ਖਾੜਕੂਆਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਿੱਚ ਲਏ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਤੇ ਹਸਤਾਖਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਇਸ ਕਾਰਨ ਸਿੱਖ ਖਾੜਕੂਆਂ ਨੇ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਨਿਖੇਦੀ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੁਤੰਤਰ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੰਗ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਹਰਚੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੱਤੀ, ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚਕਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੁਕ ਗਈ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੇ ਖਾੜਕੂਆਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਖਾੜਕੂ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਹਰਲੇ ਸਰੋਤਾਂ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰਲੇ ਸਰੋਤਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਵਿਕਸਤ ਕਰਕੇ ਆਧੁਨਿਕ ਹਥਿਆਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ‌ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਸੀ ਕਿ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਗੈਰ–ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਖਾੜਕੂਆਂ ਨੂੰ ਪਨਾਹ, ਹਥਿਆਰ, ਪੈਸਾ ਅਤੇ ਨੈਤਿਕ ਸਮਰਥਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਦੋਸ਼ ਹਾਲਾਤੀ ਸਬੂਤਾਂ ਤੇ ਹੀ ਅਧਾਰਤ ਸਨ। ===ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਫਲਾਈਟ 182=== {{Main article|ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਫਲਾਈਟ 182}} [[ਤਸਵੀਰ:Irish Naval Service recovering bodies from the Air India Flight 182 disaster.jpg|thumb|ਆਇਰਿਸ਼ ਨੇਵਲ ਸਰਵਿਸ, ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਫਲਾਈਟ 182 ਵਿੱਚੋਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਬਰਾਮਦ ਕਰਦੀ ਹੋਈ]] ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਫਲਾਈਟ 182 ਮਾਂਟਰੀਅਲ–ਲੰਡਨ–ਦਿੱਲੀ–ਬੰਬਈ ਰੂਟ ਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਇੱਕ ਉਡਾਣ ਸੀ। 23 ਜੂਨ 1985 ਨੂੰ ਇਸ ਰੂਟ ਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਬੋਇੰਗ 747 ਨੂੰ [[ਆਇਰਲੈਂਡ ਗਣਰਾਜ|ਆਇਰਲੈਂਡ]] ਦੇ ਤੱਟ ਦੇ ਲਾਗੇ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ ਨਾਲ ਉਡਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ । ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰ ਕੁੱਲ 329 ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 268 ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਨਾਗਰਿਕ, 27 ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਨਾਗਰਿਕ ਅਤੇ 24 ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਫਲਾਈਟ ਚਾਲਕ ਦਲ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਇਸੇ ਦਿਨ ਇੱਕ ਹੋਰ ਧਮਾਕਾ [[ਜਪਾਨ|ਜਾਪਾਨ]] ਦੇ [[ਟੋਕੀਓ]] ਦੇ ਨਾਰੀਤਾ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਤੇ ਵੀ ਹੋਇਆ, ਜਿਸਦਾ ਮਕਸਦ ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਫਲਾਈਟ 301‌ ਨੂੰ ਉਡਾਉਣਾ ਸੀ, ਪਰ ਜਹਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਧਮਾਕਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੋ ਸਮਾਨ ਸੰਭਾਲਣ ਵਾਲੇ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਘਟਨਾ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 331 ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਵੱਖ–ਵੱਖ ਮਹਾਂਦੀਪਾਂ ਦੇ ਪੰਜ ਦੇਸ਼ਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ: ਕੈਨੇਡਾ, ਬਰਤਾਨੀਆ, ਭਾਰਤ, ਜਾਪਾਨ ਅਤੇ ਆਇਰਲੈਂਡ। ਇਸ ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸ਼ੱਕੀ [[ਬੱਬਰ ਖ਼ਾਲਸਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ|ਬੱਬਰ ਖ਼ਾਲਸਾ]] ਨਾਮਕ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਖਾੜਕੂ ਜੱਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਨ। ਸਤੰਬਰ 2007 ਵਿੱਚ, ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਇਨਕੁਆਰੀ ਨੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜਾਂਚ ਨਿਊਜ਼ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ''ਤਹਿਲਕਾ'' ਵਿੱਚ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਅਣਜਾਣ ਵਿਅਕਤੀ [[ਲਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰੋਡੇ]] ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਧਮਾਕਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਜਾਂਚਾਂ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦਾ ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ ਅਸਲ ਵਿੱਚ [[ਤਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਰਮਾਰ]] ਸੀ। ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ ਲਈ ਕਈ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਚਲਾਏ ਗਏ। ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਿਆਤ‌ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਇਕਲੌਤਾ ਵਿਅਕਤੀ ਸੀ। ਉਸਨੂੰ ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਫਲਾਈਟ 182 ਅਤੇ ਨਾਰੀਤਾ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਤੇ ਫਟਣ ਵਾਲੇ ਬੰਬਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਪੰਦਰਾਂ ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ। ===1980 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਅਖ਼ੀਰ ਵਿੱਚ=== {{Main|ਪੰਜਾਬ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵਿਦ੍ਰੋਹ}} 1986 ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਬਗ਼ਾਵਤ ਆਪਣੇ ਸਿਖਰ ਤੇ ਸੀ ਤਾਂ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸਿੱਖ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਖਾੜਕੂਆਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਖਾੜਕੂਆਂ ਨੇ ਸਰਬੱਤ ਖ਼ਾਲਸਾ‌ ਬੁਲਾਇਆ 26 ਜਨਵਰੀ 1986 ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਾੜਕੂਆਂ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਆਪਣਾ ਜਥੇਦਾਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। 29 ਅਪ੍ਰੈਲ 1986 ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਸਰਬੱਤ ਖ਼ਾਲਸੇ ਨੇ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ‌ ਅਤੇ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਕਈ ਬਾਗ਼ੀ ਖਾੜਕੂ ਸਮੂਹਾਂ ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਬਗ਼ਾਵਤ ਛੇੜ ਦਿੱਤੀ। ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨੀ ਖਾੜਕੂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਕਈ ਹਮਲਿਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਈਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ 1987 ਵਿੱਚ [[ਲਾਲੜੂ]] ਨੇੜੇ 32 ਹਿੰਦੂ ਬੱਸ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਅਤੇ 1991 ਵਿੱਚ [[ਲੁਧਿਆਣਾ]] ਵਿੱਚ 80 ਰੇਲ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਹੱਤਿਆ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ 1990 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ 1984 ਦੇ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੁਚਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 1989 ਦੀਆਂ ਸੰਸਦੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ, ਸਿੱਖ ਵੱਖਵਾਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 13 ਸੰਸਦੀ ਸੀਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 10 ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਜੇਤੂ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਰਥਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਖਾਕੀ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਕੀਤੀ ਪਰ ਵੱਖਵਾਦੀਆਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕੀਤਾ‌ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕੇਵਲ 24% ਰਹੀ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਇਹ ਚੋਣ ਜਿੱਤੀ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਆਪਣੀ ਖਾੜਕੂ ਵਿਰੋਧੀ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀ, [[ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ (ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ)|ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ]] ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1993 ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦਿਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਵੱਖਵਾਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਸਫਾਇਆ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਸਮਰਥਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ===1990 ਦਾ ਦਹਾਕਾ=== ਭਾਰਤੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਨੇ 1990 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂ਼ਾਆਤ ਵਿੱਚ ਬਗ਼ਾਵਤ ਨੂੰ ਦਬਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਖ਼ਾਲਸਾ ਰਾਜ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ [[ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ)]] ਵਰਗੇ ਸਿੱਖ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਮੂਹ ਅਹਿੰਸਕ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸੁਤੰਤਰ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਅਗਸਤ 1991 ਵਿੱਚ, [[ਰੋਮਾਨੀਆ]] ਵਿੱਚ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਭਾਰਤੀ ਸਫ਼ੀਰ [[ਜੂਲੀਓ ਰਿਬੇਰੋ]] ‌ਤੇ [[ਬੁਖ਼ਾਰੈਸਟ|ਬੁਖ਼ਾਰੈਸਟ]] ਵਿੱਚ ਖਾੜਕੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰਿਬੇਰੋ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਖਾੜਕੂ ਜੱਥੇਬੰਦੀ ਨੇ 1991 ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਰੋਮਾਨੀਆਈ ਸਫ਼ੀਰ ਲਿਵੀਯੂ ਰਾਡੂ ਨੂੰ ਅਗਵਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਈ, ਇਹ ਰਿਬੇਰੋ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਸ਼ੱਕ ਵਿੱਚ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਫੋਰਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਰੋਮਾਨੀਆਈ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦਾ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਿੱਖ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਡੂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਖਾੜਕੂਆਂ ਦੁਆਰਾ ਰਿਹਾਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅਕਤੂਬਰ 1991 ਵਿੱਚ‌ ਨਿਊਯਾਰਕ ਟਾਈਮਜ਼ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਅਗਵਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਿੰਸਾ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਸੀ,‌ ਭਾਰਤੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਜਾਂ ਖਾੜਕੂਆਂ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ 20 ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਮਰ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਖਾੜਕੂ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗੋਲੀਆਂ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਵਿਦਵਾਨ ਇਆਨ ਟੈਲਬੋਟ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ, ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਖਾੜਕੂ ਸਮੇਤ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਧਿਰਾਂ ਕਤਲ ਅਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਵਰਗੇ ਅਪਰਾਧ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ। 24 ਜਨਵਰੀ 1993 ਤੋਂ 4 ਅਗਸਤ 1993 ਤੱਕ, ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਗ਼ੈਰ–ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨ ਅਨਰਿਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟੇਡ ਨੇਸ਼ਨਜ਼ ਐਂਡ ਪੀਪਲਜ਼ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਰਿਹਾ ਪਰ 22 ਜਨਵਰੀ 1995 ਨੂੰ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਤੌਰ ਤੇ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। 31 ਅਗਸਤ 1995 ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਇੱਕ ਆਤਮਘਾਤੀ ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਗਏ, ਜਿਸਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਪੱਖੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਬੱਬਰ ਖ਼ਾਲਸਾ ਨੇ ਲਈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕੀ ਦੱਸਿਆ। [[ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ]] ਵਿੱਚ [[ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ|ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ]] ਦੇ ਦੂਤਾਵਾਸ ਦੁਆਰਾ 2006 ਦੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਰਿਲੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਕਮਾਂਡੋ ਫੋਰਸ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸੀ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਖਾੜਕੂਆਂ ਨੂੰ ਜੋ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸੀ, ਉਹ ਸਮਰਥਨ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਅਲੋਪ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਗ਼ਾਵਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਹਿੰਸਾ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ। ਘੱਟਦੇ ਸਮਰਥਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਸਤਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਬਾਗ਼ੀ ਲੜਾਕਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਤਾਂ ਕਾਰਨ ਖਾੜਕੂਵਾਦ 1990 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ===2000 ਦਾ ਦਹਾਕਾ=== ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ‌ (ਕੇਪੀਐਸ ਗਿੱਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ) ਵਿਰੁੱਧ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ‌ ਕਿ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਬੇਗੁਨਾਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਹੀ ਪਛਾਣ ਜਾਂ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਸਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਵਾਚ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਕਿ, 1984 ਤੋਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਬਲਾਂ ਨੇ ਖਾੜਕੂਆਂ ਨਾਲ ਲੜਨ ਦੇ ਨਾਮ ਹੇਠ ਵਿਆਪਕ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ– ਮਨਮਾਨੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ, ਬਿਨਾਂ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ, ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਤਸ਼ੱਦਦ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ, ਸ਼ੱਕੀ ਖਾੜਕੂਆਂ ਦੀ ਸੰਖੇਪ ਫ਼ਾਂਸੀ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੁਆਰਾ ਮੰਗੇ ਗਏ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਠਿਕਾਣਿਆਂ ਦਾ ਖ਼ੁਲਾਸਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਤਸੀਹੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਐਮਨੈਸਟੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਬਗ਼ਾਵਤ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲਿਸ ਉੱਪਰ ਲਾਪਤਾ, ਤਸ਼ੱਦਦ, ਬਲਾਤਕਾਰ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਿਰਾਸਤ ਦੇ ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਦਸੰਬਰ 2002 ਤੱਕ 75-100 ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ। ===2010 ਦਾ ਦਹਾਕਾ=== 2010 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨੀ ਖਾੜਕੂਆਂ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ [[ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ|ਤਰਨਤਾਰਨ]] ਧਮਾਕਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਦੁਆਰਾ 4 ਖਾੜਕੂਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨੇ ਖ਼ੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਸ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਈ ਡੇਰਾ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਦਲ ਖ਼ਾਲਸਾ ਵਰਗੇ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਪੱਖੀ ਸੰਗਠਨ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵੀ ਸਰਗਰਮ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਇੱਕ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ। ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ, ਭਾਰਤੀ ਮੀਡੀਆ ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੱਬਰ ਖ਼ਾਲਸਾ ਅਤੇ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਫੋਰਸ ਦੁਆਰਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੰਭਾਵੀ ਹਮਲੇ ਬਾਰੇ ਖੁਫ਼ੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਇਨਪੁਟ ਮਿਲੇ ਹਨ, ਕਥਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਖਾੜਕੂ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਹੈਂਡਲਰਾਂ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਨਵੰਬਰ 2015 ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੇ ਹਮਲੇ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵੱਲੋਂ [[ਸਰਬੱਤ ਖ਼ਾਲਸਾ]] ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਸਰਬੱਤ ਖ਼ਾਲਸੇ ਨੇ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ 13 ਮਤੇ ਅਪਣਾਏ। 12ਵੇਂ ਮਤੇ ਨੇ 1986 ਦੇ ਸਰਬੱਤ ਖ਼ਾਲਸੇ ਦੁਆਰਾ ਅਪਣਾਏ ਗਏ ਮਤਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਪੱਖੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ) ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ [[ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ]] ਨੇ ਸੂਰਤ ਸਿੰਘ ਖ਼ਾਲਸਾ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਯਾਨੰਦ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਮਾਨ ਏਸੀਪੀ ਸਤੀਸ਼ ਮਲਹੋਤਰਾ ਨਾਲ ਬਹਿਸ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਤਾਂ ਡੀਐਮਸੀਐਚ ਦੇ ਮੁੱਖ ਗੇਟ ਤੇ ਖੜ੍ਹੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਨੇ ਭਾਰੀ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਪੱਖੀ ਨਾਰੇ ਲਗਾਏ। ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਲਗਭਗ 15–20 ਮਿੰਟ ਤੱਕ ਚੱਲੇ ਟਕਰਾਅ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਮਾਨ ਨੂੰ ਏਡੀਸੀਪੀ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਨਾਲ ਖ਼ਾਲਸਾ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਰਫਿਊਜੀ ਬੋਰਡ ਆਫ਼ ਕੈਨੇਡਾ (IRB) ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤਸੀਹੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬਲੂਸਟਾਰ ਦੀ 31ਵੀਂ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਪੱਖੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਗਾਏ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ 25 ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ ਸੀ।‌‌ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ [[ਪਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ|ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ]] ਦੇ ਇੱਕ ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਪੱਖੀ ਨਾਅਰੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ) ਦੇ ਦੋ ਮੈਂਬਰਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਸਰੂਪ ਸਿੰਘ ਸੰਧਾ ਅਤੇ ਰਾਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚੰਨਾ ਵਜੋਂ ਹੋਈ ਹੈ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦੌਰਾਨ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਪੱਖੀ ਅਤੇ ਬਾਦਲ ਵਿਰੋਧੀ ਨਾਅਰੇ ਲਗਾਏ। ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸਿੱਖ ਡਾਇਸਪੋਰਾ ਲਗਾਤਾਰ ਆਪੋ–ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲਾਬਿੰਗ ਦੁਆਰਾ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਲਹਿਰ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਵਧਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਾਲ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਬੰਧਾਂ ਦੁਆਰਾ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ, ਡਾਇਸਪੋਰਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਸ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਅਤੇ ਕੂਟਨੀਤਕ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਲਈ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਉਪਲਬਧ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਲਈ ਸਮਰਥਨ ਜੁਟਾਉਣ ਲਈ ਇੰਟਰਨੈਟ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਵਰਗੇ ਆਧੁਨਿਕ ਸੰਚਾਰ ਢੰਗਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ===2020 ਦਾ ਦਹਾਕਾ=== 2021 ਵਿੱਚ ਵੱਖਵਾਦੀ ਸਮੂਹ, ਸਿੱਖਸ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ (SFJ) ਨੇ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗ਼ੈਰ–ਸਰਕਾਰੀ ਰਾਏਸ਼ੁਮਾਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। [[ਆਸਟਰੇਲੀਆ|ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ]], [[ਕੈਨੇਡਾ]], [[ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ]], [[ਇਟਲੀ]], [[ਇੰਗਲੈਂਡ]] ਅਤੇ [[ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ|ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ]] ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਕਈ ਜਨਮਤ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਵੋਟਾਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਲੱਖਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੋਟਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਜਨਵਰੀ 2023 ਵਿੱਚ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ [[ਮੈਲਬਰਨ|ਮੈਲਬੌਰਨ]] ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਰਾਏਸ਼ੁਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ, ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਸਮਰਥਕਾਂ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਪੱਖੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਦੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਝੜਪਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਦੋ ਲੋਕ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਦੋ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਕਿ: "ਲੜਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਕਈ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਝੰਡਿਆਂ ਦੇ ਡੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰਾਂ ਵਜੋਂ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਈ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਸਰੀਰਕ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੋ ਪੀੜਤਾਂ ਦਾ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪੈਰਾਮੈਡਿਕਸ ਦੁਆਰਾ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ" ਅਤੇ "ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਇੱਕ 34 ਸਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਅਤੇ ਇੱਕ 39 ਸਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ ਦੰਗਾਕਾਰੀ ਵਿਵਹਾਰ ਲਈ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।" ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਬੈਰੀ ਓ'ਫੈਰਲ ਨੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ। ਫਰਵਰੀ 2022 ਵਿੱਚ ਦੀਪਕ ਪੁੰਜ, ਜੋ ਕਿ [[ਬਰੈਂਪਟਨ]] ਦੇ ਇੱਕ ਰੇਡੀਓ ਹੋਸਟ ਅਤੇ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਲਹਿਰ ਦੇ ਇੱਕ ਮੁਖ ਆਲੋਚਕ ਸਨ, 'ਤੇ ਤਿੰਨ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸਨੂੰ [[ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ]] ਅਤੇ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਬਾਰੇ ਬੋਲਣ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਦ ਗਲੋਬ ਐਂਡ ਮੇਲ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ, ਪੁੰਜ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ, "ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨੇ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਬੰਦੂਕ ਤਾਣੀ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਨੇ ਬੀਅਰ ਦੀ ਬੋਤਲ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਵਾਰ ਕੀਤਾ।" ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਮੇਅਰ ਪੈਟ੍ਰਿਕ ਬ੍ਰਾਊਨ ਨੇ ਹਮਲੇ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਹਿੰਸਾ ਜਾਂ ਧਮਕੀ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।" ਪੀਲ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਸ ਘਟਨਾ ਬਾਰੇ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਅਗਸਤ 2022 ਵਿੱਚ‌ [[ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ]], ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ [[ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ]] (ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਜਥੇਬੰਦੀ ਜੋ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਪੱਖੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਅਤੇ ਸਮੂਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ) ਦੇ ਮੁਖੀ ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਉਸਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਸ਼ੇ ਤਿਆਗਣ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਅਤੇ ਕਈ ਪ੍ਰਚਾਰ ਟੂਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬੁਰਾਈਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਸਨੇ ਜਨਤਕ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕੀਤੀ।‌ 18 ਮਾਰਚ 2023 ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੰਗਠਨ 'ਤੇ ਕਤਲ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼, ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਹਮਲੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਸ਼ਾਂਤੀ ਫੈਲਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ। ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਫ਼ਰਾਰ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਨੂੰ 23 ਅਪ੍ਰੈਲ 2023 ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਭਾਰਤੀ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਸਿੰਘ ਦੀ ਭਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਕਈ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਘਟਨਾ ਦੇ ਹੋਏ ਪਰ ਕੁਝ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਕਈ ਹਿੰਸਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵੀ ਹੋਈਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਭੀੜ ਨੇ [[ਸਾਨ ਫ਼ਰਾਂਸਿਸਕੋ|ਸੈਨ ਫਰਾਂਸਿਸਕੋ]] ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਕੌਂਸਲੇਟ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਭੀੜ ਨੇ ਲੰਡਨ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਖੰਭੇ ਤੋਂ ਭਾਰਤੀ ਝੰਡੇ ਨੂੰ ਉਤਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਖਿੜਕੀਆਂ ਤੋੜ ਦਿੱਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਮੂਲੀ ਸੱਟਾਂ ਲਗਾਈਆਂ। NIA ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੈਨ ਫਰਾਂਸਿਸਕੋ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਇੱਕ ਸਮੂਹ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ। 21 ਮਾਰਚ 2023 ਨੂੰ ਦੋ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ ਕੌਂਸਲੇਟ ਦੇ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਦੁਆਰ 'ਤੇ ਜਲਣਸ਼ੀਲ ਪਦਾਰਥ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਸੈਨ ਫਰਾਂਸਿਸਕੋ ਕੌਂਸਲੇਟ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। 18 ਜੂਨ 2023 ਨੂੰ [[ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ]] ਨੂੰ [[ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ]] ਦੇ [[ਸਰ੍ਹੀ, ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ|ਸਰੀ]] ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀ ਪਾਰਕਿੰਗ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਨਿੱਝਰ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਦੋ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਪੱਖੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦਾ ਮੁਖੀ ਸੀ, ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਉਸ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਤਲਾਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਲਈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਸਦੀ ਹਵਾਲਗੀ ਦੀ ਅਸਫਲ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। 2 ਜੁਲਾਈ 2023 ਨੂੰ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨੀ ਸਮਰਥਕਾਂ ਨੇ ਸੈਨ ਫਰਾਂਸਿਸਕੋ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਕੌਂਸਲੇਟ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਪਰ ਸੈਨ ਫਰਾਂਸਿਸਕੋ ਫਾਇਰ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੁਆਰਾ ਅੱਗ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਬੁਝਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਇਮਾਰਤ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸੱਟ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ। ਅਮਰੀਕੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਮੈਥਿਊ ਮਿਲਰ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨੀ ਸਮਰਥਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਟਵਿੱਟਰ 'ਤੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਹਮਲਾ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਝਰ ਦੀ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਮੌਤ ਦਾ ਬਦਲਾ ਸੀ। ਨਿੱਝਰ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਗਲੋਬ ਐਂਡ ਮੇਲ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਕੁਝ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਸੀ ਕਿ ਨਿੱਝਰ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਨਿੱਝਰ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨਾਲ ਇੰਟਰਵਿਊਆਂ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਆਪਣੇ ਖ਼ੁਲਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ 1995 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕਤਲ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਰੱਖਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਬੱਬਰ ਖ਼ਾਲਸਾ ਦੇ ਮੁਖੀ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਤਾਰਾ ਨਾਲ ਉਸਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਸਬੰਧ ਸਨ। 1 ਸਤੰਬਰ 2024 ਨੂੰ ਸਿੱਖਸ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ [[ਟੋਰਾਂਟੋ]] ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰੈਲੀ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਰੈਲੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫਲੋਟਾਂ 'ਤੇ [[ਦਿਲਾਵਰ ਸਿੰਘ ਬੱਬਰ]]‌ (ਬੱਬਰ ਖ਼ਾਲਸਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇੱਕ ਆਤਮਘਾਤੀ ਹਮਲਾਵਰ) ਜਿਸਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਰਾਹਗੀਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਸੀ, ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕੀਤੀ। SFJ ਦੇ ਜਨਰਲ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ, "ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਦਿਲਾਵਰ ਦੀ ਔਲਾਦ ਹਾਂ‌ 1995 ਵਿੱਚ ਉਸ ਸਮੇਂ, ਹਥਿਆਰ ਦੀ ਚੋਣ ਬੰਬ ਸੀ, ਪਰ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੋਟ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਹੈ।" ਰੈਲੀ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਹਾਜ਼ਰੀਨ ਨੇ "ਕਿੱਲ ਇੰਡੀਆ" ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਵੀ ਲਗਾਏ। ਨਵੰਬਰ 2024 ਵਿੱਚ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਪੱਖੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਬਰੈਂਪਟਨ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ ਸਭਾ ਮੰਦਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਇੱਕ ਝੜਪ ਹੋਈ। [[ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ]], ਪੀਅਰੇ ਪੋਇਲੀਵਰ, [[ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ]] ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ। ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਮੇਅਰ ਪੈਟ੍ਰਿਕ ਬ੍ਰਾਊਨ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਬਰੈਂਪਟਨ ਵਿੱਚ ਪੂਜਾ ਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਸਿਟੀ ਕੌਂਸਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਰੱਖਦੇ ਹਨ।‌ ਪੀਲ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਇੱਕ ਆਫ ਡਿਊਟੀ ਸਾਰਜੈਂਟ ਹਰਿੰਦਰ ਸੋਹੀ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਡਿਊਟੀ ਤੋਂ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸੋਹੀ ਨੂੰ ਮੰਦਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਝੰਡਾ ਫੜੇ ਹੋਏ ਫਿਲਮਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੰਦਿਰ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਝੜਪ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਭਾਰਤੀ ਕੌਂਸਲੇਟ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਡਾਇਸਪੋਰਾ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਮੰਦਰ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸਿੱਖਸ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਕੌਂਸਲੇਟ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਜਾਸੂਸੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵੱਖਵਾਦੀ ਲਹਿਰ ਬਾਰੇ ਖੁਫੀਆ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਰੱਖਦਾ ਸੀ। ਕੈਨੇਡਾ ਲਈ ਸਿੱਖਸ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗੋਸਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, "ਇਹ ਹਿੰਦੂ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖ ਬਨਾਮ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਉਹ (ਕੌਂਸਲਰ ਅਧਿਕਾਰੀ) ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ।" ===ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਪੱਖੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦਾ ਚੋਣ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ=== {{Main article|2022 ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ|2024 ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ}} [[2022 ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ|2022 ਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ]] ਵਿੱਚ‌ [[ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ)]], ਦੋ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਪੱਖੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ 117 ਸੀਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 81 ਸੀਟਾਂ 'ਤੇ ਚੋਣ ਲੜੀ ਅਤੇ 386,176 ਵੋਟਾਂ ਜਾਂ ਵੋਟ ਸ਼ੇਅਰ ਦਾ 2.48% ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ) ਨੂੰ 2017 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ 49,260 ਵੋਟਾਂ (ਵੋਟ ਸ਼ੇਅਰ ਦਾ 0.3%) ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ) ਦੇ ਮੁਖੀ [[ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ]] ਨੇ ਜੂਨ 2022 ਵਿੱਚ ਹੋਈ [[ਸੰਗਰੂਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ|ਸੰਗਰੂਰ]] ਲੋਕ ਸਭਾ ਉਪ ਚੋਣ ਜਿੱਤੀ, ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ 253,154 ਵੋਟਾਂ ਜਾਂ ਵੋਟ ਸ਼ੇਅਰ ਦਾ 35.61% ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮਾਨ 2024 ਦੀ ਸੰਗਰੂਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣ ਹਾਰ ਗਏ ਸਨ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ 187,246 ਵੋਟਾਂ ਜਾਂ ਵੋਟ ਸ਼ੇਅਰ ਦਾ 18.55% ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਸੀ। [[2024 ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ|2024 ਦੀਆਂ ਭਾਰਤੀ ਆਮ ਚੋਣਾਂ]] ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਤੇਰਾਂ ਸੰਸਦੀ ਹਲਕਿਆਂ 'ਤੇ ਚੋਣ ਲੜੀ ਗਈ ਸੀ। ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਲਹਿਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਦੋ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਅਤੇ [[ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਖ਼ਾਲਸਾ|ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ]], ਨੇ ਆਪੋ–ਆਪਣੇ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਚੁਣੇ ਗਏ।  ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ) ਨੇ 13 ਵਿੱਚੋਂ 12 ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਮੀਦਵਾਰ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ, ਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਚੋਣ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤੀ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ 500,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੋਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ। ==ਖਾੜਕੂਵਾਦ== 1980 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਅੱਧ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੱਖਵਾਦ ਅਤੇ ਖਾੜਕੂਵਾਦ ਵਿੱਚ ਨਾਟਕੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ‌। 1984 ਵਿੱਚ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਫ਼ੌਜੀ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬਲੂ ਸਟਾਰ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਨਾਰਾਜ਼ ਕੀਤਾ। ਵੱਖਵਾਦੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੇ ਨਾਲ–ਨਾਲ 1984 ਦੇ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਕਤਲੇਆਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵਰਗ ਵੀ ਵੱਖਵਾਦੀਆਂ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਅਤੇ ਕੂਟਨੀਤਕ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਲੱਗਾ। ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਖਾੜਕੂਵਾਦ ਵੱਲ ਮੁੜਿਆ ਜਿਸ ਕਾਰਨ 1980 ਅਤੇ 1990 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸਿੱਖ ਖਾੜਕੂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ। ਕੁਝ ਖਾੜਕੂ ਸਮੂਹਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ, ਫ਼ੌਜ ਜਾਂ ਫੌਜ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ 'ਤੇ ਹਿੰਸਾ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਰਾਹੀਂ ਇੱਕ ਸੁਤੰਤਰ ਰਾਜ ਬਣਾਉਣਾ ਸੀ। ਮਾਨਵ–ਵਿਗਿਆਨਕ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਖਾੜਕੂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਧਾਰਮਿਕ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਸਮੂਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਮੌਜ–ਮਸਤੀ, ਉਤਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਮਰਦਾਨਗੀ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਸਨ। ਪੁਰੀ ਜੱਜ ਅਤੇ ਸੇਖੋਂ (1999) ਸੁਝਾਅ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਨਪੜ੍ਹ ਜਾਂ ਘੱਟ ਪੜ੍ਹੇ–ਲਿਖੇ ਨੌਜਵਾਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਨੌਕਰੀ ਦੀਆਂ ਕਾਫ਼ੀ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਸਨ, "ਮਨੋਰੰਜਨ" ਦੇ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਪੱਖੀ ਖਾੜਕੂ ਸਮੂਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਸਨ। ਉਹ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਖ਼ੁਦ ਸਿਰਫ਼ 5% ਖਾੜਕੂਆਂ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਸੀ। ===ਪਤਨ=== ਅਮਰੀਕੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਅਨੁਸਾਰ 1992 ਤੋਂ 1997 ਤੱਕ ਸਿੱਖ ਵੱਖਵਾਦ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ 1997 ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ, "ਸਿੱਖ ਵੱਖਵਾਦੀ ਸੈੱਲ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸਰਗਰਮ ਹਨ ਅਤੇ ਵੱਖਵਾਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਤੋਂ ਫੰਡ ਇਕੱਠੇ ਕਰਦੇ ਹਨ।" "ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਤੋਂ ਬਿਨ ਲਾਦੇਨ ਤੱਕ: ਧਾਰਮਿਕ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ" ਸਿਰਲੇਖ ਵਾਲੀ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚ ਓਰਫੈਲੀਆ ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਗਲੋਬਲ ਐਂਡ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੱਡੀਜ਼, ਯੂਸੀਐਸਬੀ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਮਾਰਕ ਜੁਰਗੇਨਸਮੇਅਰ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਖਵਾਦੀ ਦਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲਿਆ ਜਿਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, "ਲਹਿਰ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।" ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਾਥੀ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ, ਕੈਦ ਕਰ ਲਏ ਗਏ ਸਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਲੁਕਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਸਮਰਥਨ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ===ਖਾੜਕੂਵਾਦ ਦੇ ਅਸਫ਼ਲ ਰਹਿਣ ਦੇ ਕਾਰਨ=== ਖਾੜਕੂਵਾਦ‌ ਕਈ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ ਹੈ: • ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਮੁੱਖੀ ਕੇਪੀਐਸ ਗਿੱਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਖਾੜਕੂਆਂ ਤੇ ਭਾਰੀ ਪੁਲਿਸ ਕਾਰਵਾਈ। ਕਈ ਖਾੜਕੂ ਆਗੂ ਮਾਰੇ ਗਏ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਆਤਮ ਸਮਰਪਣ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।‌ • ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦੇ ਖਾੜਕੂਵਾਦ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ। • ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਲਈ "ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ" ਦੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਧਾਰਨਾ ਦੀ ਘਾਟ। ਕੁਮਾਰ (1997) ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਨਾਮ ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਇੱਛਾਵਾਦੀ ਸੋਚ ਸੀ, ਸਿਰਫ਼ ਭਾਰਤੀ ਸਥਾਪਨਾ ਵਿਰੁੱਧ ਉਨ੍ਹਾਂ (ਖਾੜਕੂਆਂ) ਦੀ ਘ੍ਰਿਣਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਇਸਦਾ ਕੋਈ ਬਦਲਵਾਂ ਵਿਕਲਪ ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਸਕੇ। • ਲਹਿਰ ਦੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿੱਚ, ਖਾੜਕੂਆਂ ਕੋਲ ਵਿਚਾਰਾਤਮਰਕ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਦੀ ਘਾਟ ਸੀ। • ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਫ਼ਾਦਾਰਾਂ ਦੇ ਖਾੜਕੂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਜਾਣ ਨਾਲ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਵੰਡੀਆਂ ਗਈਆਂ। • ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿੱਖ ਆਬਾਦੀ ਵਿੱਚ ਖਾੜਕੂਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਹਮਦਰਦੀ ਅਤੇ ਸਮਰਥਨ ਦਾ ਘਾਟਾ। • ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਸੀ ਫੁੱਟ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕੀਤਾ। • ਵੱਖਵਾਦੀ ਤੱਤਾਂ ਦੇ ਉਭਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਖ਼ੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਦੁਆਰਾ ਵਧਾਈ ਗਈ ਚੌਕਸੀ। ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ਼ ਪੀਸ ਐਂਡ ਕਨਫਲਿਕਟ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਲਈ ਲਿਖਦੇ ਹੋਏ ਸਿਮਰਤ ਢਿੱਲੋਂ (2007) ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ, "ਖਾੜਕੂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਆਪਸੀ ਲੜਾਈ ਕਾਰਨ ਲਹਿਰ ਨੇ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਡਾਇਸਪੋਰਾ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਸਮਰਥਨ ਗੁਆ ਦਿੱਤਾ।" ===ਖਾੜਕੂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ=== ਸਿਖ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ, ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਕੌਂਸਲ ਅਤੇ ਵਰਲਡ ਸਿੱਖ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਰਗੇ ਕਈ ਖਾੜਕੂ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਹਨ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਸੰਗਠਨ ਅਤੇ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕਈ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸੰਗਠਿਤ ਹਨ, ਜੋ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਫ਼ੌਜੀ ਯਤਨਾਂ ਦਾ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਸਮੂਹ 1980 ਅਤੇ 1990 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਰਗਰਮ ਸਨ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਈ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਜੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਡਾਇਸਪੋਰਾ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮੌਜੂਦਗੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ 1993 ਵਿੱਚ ਅੱਤਵਾਦ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੌਰਾਨ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮ ਸਮੂਹਾਂ ਵਿੱਚ [[ਬੱਬਰ ਖ਼ਾਲਸਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ|ਬੱਬਰ ਖ਼ਾਲਸਾ]], ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿੱਖ ਯੂਥ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ, [[ਦਲ ਖ਼ਾਲਸਾ (ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ)|ਦਲ ਖ਼ਾਲਸਾ]], ਅਤੇ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਟਾਈਗਰ ਫੋਰਸ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਅਣਜਾਣ ਸਮੂਹ, ਸ਼ਹੀਦ ਖ਼ਾਲਸਾ ਫੋਰਸ ਨੇ 1997 ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਬੰਬ ਧਮਾਕਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਈ ਸੀ ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਸਮੂਹ ਬਾਰੇ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ ਗਿਆ। ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਪੱਖੀ ਖਾੜਕੂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ: * ਬੱਬਰ ਖ਼ਾਲਸਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ (BKI) ** [[ਯੂਰਪੀ ਸੰਘ]], [[ਕੈਨੇਡਾ]], [[ਭਾਰਤ|ਭਾਰਤ‌]] ਅਤੇ [[ਯੂਨਾਈਟਡ ਕਿੰਗਡਮ|ਬਰਤਾਨੀਆ]] ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨ ਵਜੋਂ ਸੂਚੀਬੱਧ। ** 2004 ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅੱਤਵਾਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ । ** ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਫਲਾਈਟ 182 'ਤੇ ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ ਲਈ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੁਆਰਾ ਨਾਮਜ਼ਦ। * ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਟਾਈਗਰ ਫੋਰਸ ਆਫ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ (BTFK) ** ਇਹ ਸਮੂਹ 1984 ਵਿੱਚ [[ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਮਾਨੋਚਾਹਲ]] ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ** 1995 ਵਿੱਚ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਲਹਿਰ ਦੇ 4 ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਵੱਖਵਾਦੀ ਸਮੂਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵਜੋਂ ਸੂਚੀਬੱਧ। * ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਕਮਾਂਡੋ ਫੋਰਸ (KCF) ** 1986 ਵਿੱਚ ਸਰਬੱਤ ਖ਼ਾਲਸਾ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਈ ਗਈ ।  ਇਹ ਅਮਰੀਕੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਭਾਗ (DOS) ਦੁਆਰਾ ਘੋਸ਼ਿਤ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੈ । ** ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਦੇ ਸਹਾਇਕ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ KCF ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 1995 ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ। * ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਆਰਮੀ (KLA) ** ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਫੋਰਸ ਦਾ ਇੱਕ ਵਿੰਗ‌ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵੱਖ ਹੋਏ ਸਮੂਹ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਸਿੱਧ। * ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਫੋਰਸ ** 1986 ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ ** 1980 ਅਤੇ 1990 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਨਾਗਰਿਕਾਂ 'ਤੇ ਇਸਲਾਮੀ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਵੱਖਵਾਦੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕਈ ਬੰਬ ਧਮਾਕਿਆਂ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। * ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਫੋਰਸ (KZF) ** ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨ ਵਜੋਂ ਸੂਚੀਬੱਧ। * ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿੱਖ ਯੂਥ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ (ISYF) (ਜੋ ਕਿ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਕਿੰਗਡਮ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਹੈ।) * ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸਿੱਖ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ (AISSF) * ਦਸਮੇਸ਼ ਰੈਜੀਮੈਂਟ * ਸ਼ਹੀਦ ਖ਼ਾਲਸਾ ਫੋਰਸ ==ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ== ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬਲੂ ਸਟਾਰ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਹਿੰਸਕ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਖਿੰਡੇ ਹੋਏ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਬਣਾਇਆ। ਸਿੱਖ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਲਹਿਰ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਾਬਤ ਹੋਈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸਨੇ ਇਸ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਕੂਟਨੀਤਕ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ। ਬਰਤਾਨੀਆ, ਕੈਨੇਡਾ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਫ਼ੌਜੀ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਾਣ ਲਈ ਕਾਡਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ। ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸਿੱਖ ਸਮੂਹਾਂ ਨੇ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਜਲਾਵਤਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਸਿੱਖ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ, ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਲਈ ਭੂਗੋਲਿਕ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਗਤ ਤਾਲਮੇਲ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਸਿੱਖ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਧੜਿਆਂ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸੰਗਠਨ ਲਈ ਇੱਕ ਮੰਚ ਵਜੋਂ ਵਰਤਿਆ ਹੈ। ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਕਈ ਵਾਰ ਫੰਡ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਲਹਿਰ ਲਈ ਡਾਇਸਪੋਰਾ ਨੂੰ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਸਥਾਨ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਕਈ ਵਾਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਸ਼ੈਲੀਬੱਧ ਸੰਸਕਰਣ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਕੇ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਲਾਮਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਕੁਝ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨੀ ਆਗੂਆਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਵਿੱਚ, ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੁਝ ਧੜੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੜਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਵਾਲੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਫੰਡਾਂ ਨੂੰ ਲਹਿਰ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮੂਹ ਸੰਚਾਰ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਸੰਗਠਨਾਤਮਕ ਵਿਵਸਥਾ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਅਤੇ ਸੰਮੇਲਨਾਂ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਪ੍ਰੈਲ 1981 ਵਿੱਚ "ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਮੇਲਨ" ਨਿਊਯਾਰਕ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 200 ਡੈਲੀਗੇਟਾਂ ਨੇ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅਪ੍ਰੈਲ 1987 ਵਿੱਚ ਤੀਜਾ ਸੰਮੇਲਨ ਸਲੋਹ, ਬਰਕਸ਼ਾਇਰ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਸੰਮੇਲਨ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਲਹਿਰ ਵਿੱਚ ਏਕਤਾ ਲਿਆਉਣੀ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਕਾਰਕਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਉੱਭਰ ਰਹੇ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕੀਤਾ। ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਫੰਡ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ। ਸਿੱਖ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਨਸਲੀ ਵਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਪ੍ਰਸਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦਿਅਕ ਯਤਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਗੈਰ–ਸਿੱਖ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਚਿਹਰਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਸੀ ਜੋ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ "ਵੱਖਵਾਦੀ" ਮੰਨਦੇ ਸਨ। 1993 ਵਿੱਚ, ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਅਨਰਿਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟੇਡ ਨੇਸ਼ਨਜ਼ ਐਂਡ ਪੀਪਲਜ਼ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ (UNPO) ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਅੰਦਰ ਹੀ ਇਸਨੂੰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਬਾਅ ਅਤੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਉੱਤੇ ਹਿੰਸਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਕਾਰਨ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਮੁਅੱਤਲੀ 22 ਜਨਵਰੀ 1995 ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਐਸੋਸੀਏਟ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਐਡਵਰਡ ਟੀਜੀ ਐਂਡਰਸਨ, ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਲਹਿਰ ਦਾ ਵਰਣਨ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ: {{Quote|text=ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਣ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਲਹਿਰ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਸਵੈ-ਨਿਰਣੇ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਖਵਾਦੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਅਤੇ ਭੜਕਾਊ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ, ਕਠੋਰ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆਈ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਹਿੰਸਕ ਤਣਾਅ, ਅਤੇ ਵੱਖਵਾਦੀਆਂ ਲਈ 'ਲੰਬੀ ਦੂਰੀ' ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ ਹੈ।|author=ਐਡਵਰਡ ਟੀ.ਜੀ. ਐਂਡਰਸਨ, ਭਾਰਤੀ ਡਾਇਸਪੋਰਾ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ, ਆਕਸਫੋਰਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪ੍ਰੈਸ (2024)}} ===ਪਾਕਿਸਤਾਨ=== ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਲੰਮੇਂ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਆਪਣੀ "ਬਲੀਡ ਇੰਡੀਆ" ਰਣਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। [[ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਯੁੱਧ (1971)|1971 ਦੀ ਭਾਰਤ–ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜੰਗ]] ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ, [[ਜ਼ੁਲਫ਼ਿਕ਼ਾਰ ਅਲੀ ਭੁੱਟੋ|ਜ਼ੁਲਫ਼ਿਕਾਰ ਅਲੀ ਭੁੱਟੋ]] ਜੋ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਨਰਲ [[ਯਹੀਆ ਖਾਨ|ਯਾਹੀਆ ਖਾਨ]] ਦੇ ਫ਼ੌਜੀ ਸ਼ਾਸਨ ਦੌਰਾਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਨ, ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ, "ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਪੂਰਬ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਫ਼ੌਜਾਂ ਦੀ ਕਮਰ ਟੁੱਟ ਜਾਏ ਤਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਪੂਰਬੀ ਭਾਰਤ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਪੂਰਬੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਸਥਾਈ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ.... ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵੀ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।" ਸਿੱਖ ਵੱਖਵਾਦੀ ਨੇਤਾ [[ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ]] ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜ਼ੁਲਫਿਕਾਰ ਅਲੀ ਭੁੱਟੋ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਭੁੱਟੋ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ, "ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਬਣਾਵਾਂਗੇ।" ਭੁੱਟੋ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਮੁਖੀ ਬਣੇ ਜਨਰਲ [[ਮੁਹੰਮਦ ਜ਼ਿਆ-ਉਲ-ਹੱਕ਼|ਜ਼ਿਆ-ਉਲ-ਹੱਕ਼]] ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾ ਵਜੋਂ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ 1947 ਦੀ ਵੰਡ ਦੀ ਹਿੰਸਾ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਸਿੱਖਾਂ ਅਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਰਵਾਇਤੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਇੰਗਲੈਂਡ ਅਤੇ ਉੱਤਰੀ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਸਿੱਖ ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਆਉਂਦੇ ਸਨ, ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੰਗ ਦੇ ਮੋਹਰੀ ਸਨ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੇ ਠਹਿਰਨ ਦੌਰਾਨ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਸੀ। [[ਇੰਟਰ-ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ]] ਮੁਖੀ, ਜਨਰਲ ਅਬਦੁਲ ਰਹਿਮਾਨ ਨੇ‌ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਭਾਰਤ ਵਿਰੁੱਧ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਆਈਐਸਆਈ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਸੈੱਲ ਖੋਲ੍ਹਿਆ। ਇੰਟਰ-ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਵਿੱਚ ਰਹਿਮਾਨ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਮਾਣ ਸੀ ਕਿ, "ਸਿੱਖ ਪੂਰੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹਨ, ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਸ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਬੰਬ ਲਗਾਉਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸ ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।" ਜਨਰਲ ਹਾਮਿਦ ਗੁਲ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅਸਥਿਰ ਰੱਖਣਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਫ਼ੌਜ ਲਈ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕੀਮਤ ਦੇ ਇੱਕ ਵਾਧੂ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਰੱਖਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਸੀ। ਖਾੜਕੂਵਾਦ ਉਦੋਂ ਹੀ ਘਟਿਆ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਤਾਰ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ [[ਬੇਨਜ਼ੀਰ ਭੁੱਟੋ]] ਸਰਕਾਰ ਭਾਰਤੀ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਫ਼ੌਜਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਸਾਂਝੀ ਗਸ਼ਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਗਈ। 2006 ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਅਮਰੀਕੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਮੂਲ ਦੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਨਾਗਰਿਕ ਖਾਲਿਦ ਅਵਾਨ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਕਮਾਂਡੋ ਫੋਰਸ ਦੇ ਮੁਖੀ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੰਜਵੜ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਕੇ "ਅੱਤਵਾਦ ਦਾ ਸਮਰਥਨ" ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ। ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਕਮਾਂਡੋ ਫੋਰਸ‌ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿਰੁੱਧ ਘਾਤਕ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ ਸਨ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸੈਂਕੜੇ ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਅਵਾਨ ਅਕਸਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਉਸ 'ਤੇ ਸਿੱਖ ਖਾੜਕੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਹੋਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। 2008 ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤ ਦੇ [[ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਬਿਊਰੋ]] ਨੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਇੰਟਰ-ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਸੰਸਥਾ ਸਿੱਖ ਖਾੜਕੂਵਾਦ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ===ਬਰਤਾਨੀਆ=== ਫਰਵਰੀ 2008 ਵਿੱਚ, ਬੀਬੀਸੀ ਰੇਡੀਓ 4 ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਮੁਖੀ, ਐਨਪੀਐਸ ਔਲਖ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਖਾੜਕੂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਬਰਤਾਨਵੀ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਖੁਫ਼ੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਤੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿ [[ਬੱਬਰ ਖ਼ਾਲਸਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ|ਬੱਬਰ ਖ਼ਾਲਸਾ]] ਆਪਣੇ ਰੰਗਰੂਟਾਂ ਨੂੰ [[ਅਲ ਕਾਇਦਾ]] ਦੁਆਰਾ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਉਸੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਕੈਂਪਾਂ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਬ੍ਰਾਈਟਨ ਦੇ ਲਾਰਡ ਬਾਸਮ, ਜੋ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਸਨ, ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਰਤਾਨੀਆ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿੱਖ ਯੂਥ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ "ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ" ਕੀਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ "ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ" ਹਨ। ISYF ਨੂੰ ਬਰਤਾਨੀਆ ਵਿੱਚ "ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸਮੂਹ" ਵਜੋਂ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਇਸਨੂੰ 27 ਜੂਨ 2002 ਨੂੰ ਅਮਰੀਕੀ ਖਜ਼ਾਨਾ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਅੱਤਵਾਦ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਇਸਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਭਾਗ ਦੁਆਰਾ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਲੰਡਨ ਈਵਨਿੰਗ ਸਟੈਂਡਰਡ ਲਈ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਐਂਡਰਿਊ ਗਿਲਿਗਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ (ਬਰਤਾਨੀਆ) ISYF ਦਾ ਉੱਤਰਾਧਿਕਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਕਮੇਟੀ, ਉਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਮੈਂਬਰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸਿੱਖਾਂ ਤੋਂ ਫੰਡਿੰਗ ਮੰਗੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਪੱਖੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ===ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ=== ਜੂਨ 1984 ਵਿੱਚ [[ਨਿਊਯਾਰਕ ਟਾਈਮਜ਼]] ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਹੈਲਮਟ ਸ਼ਮਿਟ ਅਤੇ ਵਿਲੀ ਬ੍ਰੈਂਡਟ, ਜੋ ਦੋਵੇਂ ਪੱਛਮੀ ਜਰਮਨੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਚਾਂਸਲਰ ਸਨ, ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ [[ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ]] ਦੀ [[ਕੇਂਦ੍ਰੀ ਸੂਹੀਆ ਏਜੰਸੀ|ਕੇਂਦਰੀ ਸੂਹੀਆ ਏਜੰਸੀ]] (ਸੀਆਈਏ) ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਸ਼ਾਂਤੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸੀ। ਨਿਊਯਾਰਕ ਟਾਈਮਜ਼ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਕਿ [[ਦਾ ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ]] ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੂਹੀਆ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਅਗਿਆਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀਆਈਏ ਨੇ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਰਾਹੀਂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਕਰਕੇ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ "ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ" ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਦੂਤਾਵਾਸ ਨੇ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਖੰਡਣ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਸਕੱਤਰੇਤ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਵਧੀਕ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਖੋਜ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਵਿੰਗ ਦੇ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਬੀ. ਰਮਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ 1971 ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਜਨਰਲ ਯਾਹੀਆ ਖ਼ਾਨ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਬਗ਼ਾਵਤ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ। 2023 ਵਿੱਚ, ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਿਊਯਾਰਕ ਸਥਿਤ ਸਿੱਖ ਵੱਖਵਾਦੀ ਗੁਰਪਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ, ਜੋ ਕਿ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਪੱਖੀ ਸਮੂਹ ਸਿੱਖਸ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਸਨ, ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ। 29 ਨਵੰਬਰ 2023 ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਸੂਹੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਇੱਕ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਨਿਊਯਾਰਕ ਵਿੱਚ ਕਤਲ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਭੂਮਿਕਾ ਲਈ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ===ਕੈਨੇਡਾ=== ਟੈਰੀ ਮਾਈਲੇਵਸਕੀ ਨੇ ਸੀਬੀਸੀ‌ ਨੂੰ 2007 ਦੀ ਇੱਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਸੁਤੰਤਰ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਅੱਤਵਾਦੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦਾ ਜਨਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ, ਵਰਲਡ ਸਿੱਖ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਕੈਨੇਡਾ‌‌ (ਇੱਕ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਿੱਖ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਮੂਹ ਜੋ ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਕੱਟੜਤਾ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਾ ਹੈ) ਨੇ ਸੀਬੀਸੀ 'ਤੇ "ਮਾਣਹਾਨੀ, ਨਿੰਦਿਆ ਅਤੇ ਬਦਨਾਮੀ" ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਕੀਤਾ‌ ਅਤੇ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਮਾਈਲੇਵਸਕੀ ਨੇ ਡਬਲਯੂਐਸਓ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਡਬਲਯੂਐਸਓ ਦੀ ਸਾਖ਼ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ 2015 ਵਿੱਚ, ਡਬਲਯੂਐਸਓ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਆਪਣੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਦਿੱਤਾ। ਟੈਰੀ ਮਾਈਲੇਵਸਕੀ ਦੀ 2020 ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਸੰਚਾਲਿਤ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। 2017 ਵਿੱਚ [[ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ]] ਨੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ [[ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ]] ਨੂੰ "ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨੀ ਹਮਦਰਦ" ਕਿਹਾ ਅਤੇ 22 ਫਰਵਰੀ 2018 ਨੂੰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਟਰੂਡੋ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ। ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਵੱਖਵਾਦੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਪੁਨਰ ਸੁਰਜੀਤੀ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ [[ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ|ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ]] ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, "ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਕੋਈ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਾ ਤਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ।" ਸਤੰਬਰ 2023 ਵਿੱਚ, ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦੇ ਹੋਏ, ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਭਾਰਤ 'ਤੇ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਵੱਖਵਾਦੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕਾਰਕੁਨ [[ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ|ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਝਰ]] ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ, ਜਿਸਦੀ [[ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ]] ਦੇ [[ਸਰ੍ਹੀ, ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ|ਸਰੀ]] ਵਿੱਚ ਨਕਾਬਪੋਸ਼ ਬੰਦੂਕਧਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਨਿੱਝਰ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੁਆਰਾ ਖਾੜਕੂਵਾਦ ਨਾਲ ਸਬੰਧਾਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਭਾਰਤ ਨੇ ਉਸਦੀ ਹੱਤਿਆ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ–ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਕੂਟਨੀਤਕ ਵਿਵਾਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਇਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਸਿਫ਼ਾਰਤੀ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ। ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਖੁਫੀਆ ਸਰੋਤਾਂ ਅਤੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਨਿੱਝਰ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦੇ ਸਬੂਤ ਸਾਂਝੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਸਨ। ==ਇਹ ਵੀ ਵੇਖੋ== * [[ਖਾੜਕੂ]] * [[ਖ਼ਾਲਸਾ]] * [[ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਅੰਦੋਲਨ]] * [[ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਧਰਮ]] * [[ਪੰਜਾਬ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵਿਦ੍ਰੋਹ]] ==ਹਵਾਲੇ== {{Reflist}} ==ਬਾਹਰੀ ਲਿੰਕ== *{{Commons category-inline|Khalistan movement|ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਲਹਿਰ}}। [[ਸ਼੍ਰੇਣੀ:ਸਿੱਖ ਰਾਜਨੀਤੀ]] [[ਸ਼੍ਰੇਣੀ:ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਲਹਿਰ]] [[ਸ਼੍ਰੇਣੀ:ਪੰਜਾਬ, ਭਾਰਤ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ (1947–ਵਰਤਮਾਨ)]] [[ਸ਼੍ਰੇਣੀ:ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ]] o5l0t0siaduvf66epcdsperk30hjww4 811782 811781 2025-06-25T13:01:34Z 2409:40D1:102B:6728:8000:0:0:0 /* ਸਾਕਾ ਨੀਲਾ ਤਾਰਾ */ 811782 wikitext text/x-wiki {{Infobox Country | established_date3 = 4 ਅਗਸਤ 1982–10 ਜੂਨ 1984 | established_event4 = [[ਸਾਕਾ ਨੀਲਾ ਤਾਰਾ]] | established_date4 = 1 ਜੂਨ 1984–10 ਜੂਨ 1984 | established_event5 = ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਵੁਡਰੋਜ਼ | established_date5 = ਜੂਨ–ਸਤੰਬਰ 1984 | established_date2 = 28 ਅਗਸਤ 1977 | established_event3 = ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਮੋਰਚਾ | established_event2 = [[ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮਤਾ]] | image_flag = Flag-of-Khalistan.svg | image_coat = Emblem of Khalistan.svg | symbol_width = 60px | symbol_type = ਮੋਹਰ | motto = "[[ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ#ਅਕਾਲ ਸਹਾਇ|ਅਕਾਲ ਸਹਾਇ]]" | national_anthem = "[[ਦੇਗ ਤੇਗ਼ ਫ਼ਤਿਹ]]"<br>[[File:Deg Teg Fateh.ogg]] | image_map = {{Switcher |[[File:Punjab in India (claimed and disputed hatched).svg | frameless]] | ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਖ਼ੇਤਰੀ ਦਾਅਵੇ ਲਾਲ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਏ ਗਏ ਹਨ | [[File:Proposed Map of Khalistan (1982).jpg | frameless]] | ਆਲ ਪਾਰਟੀ ਸਿੱਖ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ (1982) ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ | [[File:Khalistan map.jpg | frameless]] | ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ) ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ | [[File:Map of Khalistan.png | frameless]] | ਸਿੱਖ ਫ਼ਾਰ ਜਸਟਿਸ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਸਤਵਿਤ}} | admin_center = | admin_center_type = | largest_city = | official_languages = | national_languages = | ethnic_groups = | conventional_long_name = ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ | common_name = | established_date1 = 9 ਮਾਰਚ 1946 | demonym = | org_type = | government_type = | sovereignty_type = ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਲਹਿਰ | established_event1 = [[ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ]] ਦੁਆਰਾ ਵੱਖਰੇ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਲਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵ | established_event6 = ਰਾਜੀਵ–ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਸਮਝੌਤਾ | established_date6 = 24 ਜੁਲਾਈ 1985 | established_event7 = ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਐਲਾਨ | established_date7 = 29 ਅਪ੍ਰੈਲ 1986 | established_event8 = [[ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਬਲੈਕ ਥੰਡਰ#ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਬਲੈਕ ਥੰਡਰ 1|ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਬਲੈਕ ਥੰਡਰ I]] | established_date8 = 30 ਅਪ੍ਰੈਲ 1986 | established_event9 = [[ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਬਲੈਕ ਥੰਡਰ#ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਬਲੈਕ ਥੰਡਰ 2|ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਬਲੈਕ ਥੰਡਰ II]] | established_date9 = 9–18 ਮਈ 1988 | established_event10 = [[ਪੰਜਾਬ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬਗਾਵਤ|ਪੰਜਾਬ ਬਗ਼ਾਵਤ]] | established_date10 = 1984–1995 | established_event11 = | established_date11 = | established_event12 = | established_date12 = | currency = }} '''ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ''' (ਭਾਵ: "[[ਖ਼ਾਲਸਾ|ਖ਼ਾਲਸੇ]] ਦੀ ਸਰਜ਼ਮੀਨ")<ref>{{Cite web |last=Sanjha |first=A. B. P. |date=2024-12-16 |title='ਖਾਲਿਸਤਾਨ' ਤਾਂ ਸੁਣਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਪਰ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਪਿੱਛੇ ਕਿਉਂ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ 'ਸਤਾਨ' ? |url=https://punjabi.abplive.com/general-knowledge/why-countries-names-end-with-stan-know-what-it-means-and-why-this-word-used-829379 |access-date=2025-06-02 |website=punjabi.abplive.com |language=pa}}</ref> [[ਭਾਰਤ]] ਦੇ [[ਪੰਜਾਬ, ਭਾਰਤ|ਪੰਜਾਬ]] ਰਾਜ ਦੇ [[ਸਿੱਖ]] [[ਵੱਖਵਾਦ|ਵੱਖਵਾਦੀਆਂ]] ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਨਾਮ ਹੈ। ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਖ਼ੇਤਰੀ ਦਾਅਵੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਵੱਖ–ਵੱਖ ਸੰਗਠਨ ਵੱਖ–ਵੱਖ ਖ਼ੇਤਰਾਂ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਵਾਲਾ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਅਤੇ ਸੰਭਾਵੀ ਤੌਰ ਤੇ ਗੁਆਂਢੀ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਖ਼ੇਤਰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨੀ ਵੱਖਵਾਦੀਆਂ ਨੇ 29 ਅਪ੍ਰੈਲ 1986 ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਆਪਣੀ [[ਇਕਪਾਸੜਵਾਦ|ਇੱਕਪਾਸੜ]] [[ਆਜ਼ਾਦੀ]] ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ‌।<ref>{{Cite web |last=ਬਿਊਰੋ |first=ਸਿੱਖ ਸਿਆਸਤ |date=2016-04-28 |title=29 ਅਪ੍ਰੈਲ 1986 ਦੇ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਐਲਾਨਨਾਮੇ ਤੋਂ 30 ਸਾਲ ਬਾਅਦ [ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲੇਖ] |url=https://punjabi-news.in/declaration-of-khalistan/ |access-date=2025-06-02 |website=Sikh Siyasat News |language=en}}</ref> 1980 ਅਤੇ 1990 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੌਰਾਨ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਲਹਿਰ ਆਪਣੇ ਸਿਖ਼ਰ ਤੇ ਸੀ ਪਰ 1995 ਤੱਕ [[ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ]] ਨੇ ਇਸ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਦਬਾ ਦਿੱਤਾ।<ref>{{Cite web |date=2023-02-26 |title=ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਿੰਨੀ ਪੁਰਾਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਕਦੋਂ -ਕਦੋਂ, ਕਿਸ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਉੱਠਦੀ ਰਹੀ ਹੈ |url=https://www.bbc.com/punjabi/articles/cxe3dy5kp87o |access-date=2025-06-02 |website=BBC News ਪੰਜਾਬੀ |language=pa}}</ref> ਸੰਨ 1699 ਵਿੱਚ [[ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ|ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ]] ਦੁਆਰਾ [[ਖ਼ਾਲਸਾ]] ਪੰਥ ਦੀ ਸਾਜਨਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ "ਰਾਜ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਨਹਿ ਧਰਮ ਚਲੈਂ ਹੈਂ, ਧਰਮ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਸਭ ਦਲੈਂ ਮਲੈਂ ਹੈ" ਨਾਲ ਆਈ ਧਾਰਮਿਕ–ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨੇ [[ਸਿੱਖ|ਸਿੱਖਾਂ]] ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਭਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ [[ਪੰਜਾਬ, ਭਾਰਤ|ਪੰਜਾਬ]] ਉੱਤੇ ਰਾਜ ਕਰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੱਬੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ।<ref>{{Cite web |last=kumar |first=joginder |date=2024-04-13 |title=ਖ਼ਾਲਸਾ ਸਾਜਨਾ ਦਿਵਸ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਮਹੱਤਵ |url=https://www.punjabitribuneonline.com/news/features/historical-significance-of-khalsa-sajna-day |access-date=2025-06-02 |website=Punjabi Tribune |language=pa}}</ref> ਸੰਨ 1709 ਵਿੱਚ [[ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ]] ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ, ਸਿੱਖ ਫ਼ੌਜਾਂ ਨੇ [[ਦਿੱਲੀ]] ਅਤੇ [[ਲਹੌਰ|ਲਾਹੌਰ]] ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸਥਿਤ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ [[ਮੁਗ਼ਲ ਸਲਤਨਤ|ਮੁਗ਼ਲ]] ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਕੇਂਦਰ [[ਸਰਹਿੰਦ]] ਫ਼ਤਿਹ ਕਰਕੇ [[ਪਹਿਲਾ ਸਿੱਖ ਰਾਜ|ਪਹਿਲੇ ਸਿੱਖ ਰਾਜ]] ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ। ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੇ [[ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ|ਸਿੱਖ ਗੁਰੂਆਂ]] ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਸਿੱਕੇ ਚਲਾਏ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ [[ਹੁਕਮਨਾਮਾ|ਹੁਕਮਨਾਮੇ]] ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਪਰ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦਾ ਇਹ ਰਾਜ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਨਾ ਟਿਕ ਸਕਿਆ ਅਤੇ ਸੰਨ 1715 ਵਿੱਚ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੇ ਇਸ ਰਾਜ ਦਾ ਅੰਤ ਹੋ ਗਿਆ।<ref>{{Cite news|url=https://www.bbc.com/punjabi/india-61450685|title=ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਤਾਕਤਵਰ ਮੁਗਲ ਸਾਮਰਾਜ ਨਾਲ ਲੋਹਾ ਲਿਆ ਸੀ|work=BBC News ਪੰਜਾਬੀ|access-date=2025-06-02|language=pa}}</ref> ਭਾਵੇਂ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦਾ ਰਾਜ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਹੀ ਰਿਹਾ ਪਰ ਇਹ ਰਾਜ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਉੱਤੇ ਰਾਜ ਕਰਨ ਦੀ ਦ੍ਰਿੜ ਇੱਛਾ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇ ਗਿਆ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ 18ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਅੱਧ ਵਿੱਚ ਇਹ ਰਾਜ [[ਮਿਸਲ|ਸਿੱਖ ਮਿਸਲਾਂ]] (1748–1799) ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਉੱਭਰਿਆ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ [[ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ|ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ]] ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿੱਖ ਮਿਸਲਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ [[ਸਿੱਖ ਸਾਮਰਾਜ|ਖ਼ਾਲਸਾ ਰਾਜ]] (1799–1849) ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ।<ref>{{Cite web |date=2022-07-10 |title=ਖ਼ਾਲਸਾ ਰਾਜ ਦਾ ਮਹਾਨ ਸਿਰਜਣਹਾਰਾ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ |url=https://www.rozanaspokesman.in/opinion/special-article/100722/maharaja-ranjit-singh-the-great-creator-of-the-khalsa-raaj.html |access-date=2025-06-02 |website=Rozana Spokesman}}</ref> ਇਸਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਤਕਰੀਬਨ 50 ਸਾਲ ਤੱਕ ਇਸ ਖ਼ਿੱਤੇ ਉੱਤੇ ਰਾਜ ਕੀਤਾ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਅਕਾਲ ਚਲਾਣੇ ਮਗਰੋਂ ਖ਼ਾਲਸਾ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਗੱਦੀ ਲਈ ਖਿੱਚੋਤਾਣ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਜਿਸਦਾ ਫ਼ਾਇਦਾ [[ਅੰਗਰੇਜ਼|ਅੰਗਰੇਜ਼ਾ]] ਨੇ ਉਠਾਇਆ, ਖ਼ਾਲਸਾ ਰਾਜ ਅਤੇ [[ਬਰਤਾਨਵੀ ਭਾਰਤ|ਬਰਤਾਨਵੀ ਰਾਜ]] ਵਿਚਕਾਰ ਦੋ ਜੰਗਾਂ ਹੋਈਆਂ ਜਿਸਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਖ਼ਾਲਸਾ ਰਾਜ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਅਤੇ ਖ਼ਾਲਸਾ ਰਾਜ ਦਾ ਪਤਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਖ਼ਾਲਸਾ ਰਾਜ ਦਾ ਪਤਨ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਦਰਦਨਾਕ ਅਨੁਭਵ ਸੀ ਪਰ ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਇਸ ਉਮੀਦ ਨੂੰ ਬੁਝਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫ਼ਲ ਰਿਹਾ ਕਿ ਖ਼ਾਲਸਾ ਰਾਜ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਆਵੇਗਾ।<ref>{{Cite web |last=mediology |date=2023-01-19 |title=ਮੁੱਦਕੀ ਦੀ ਜੰਗ ਦੀ ਦਾਸਤਾਨ |url=https://www.punjabitribuneonline.com/news/features/the-story-of-mudkis-war/ |access-date=2025-06-02 |website=Punjabi Tribune |language=pa}}</ref> 1947 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵੰਡ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਈਆਂ ਲੰਬੀਆਂ ਵਾਰਤਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਜ਼ਾਦ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਨਾਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੋਰ ਵਸਨੀਕਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸਿੱਖ ਆਬਾਦੀ ਦੀ ਸੰਖਿਆਤਮਕ ਘਾਟ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਵਿਵਹਾਰਕ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਕਈ ਰੂਪਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਉੱਭਰਿਆ। 1980 ਅਤੇ 1990 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੌਰਾਨ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਚੱਲੀ ਹਿੰਸਕ ਵੱਖਵਾਦੀ ਲਹਿਰ ਨੇ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅਧਰੰਗ ਬਣਾਈ ਰੱਖਿਆ। ਇਸ ਵੱਖਵਾਦੀ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸਿੱਖ ਸਟੂਡੈਂਟ ਫ਼ੈਡਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਸਮਰਥਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਅਤੇ [[ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ]] ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਲਹਿਰ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਹਿੰਸਕ ਲਹਿਰ ਦੌਰਾਨ ਸੈਂਕੜੇ ਪੁਲਸ ਕਰਮੀ ਤੇ ਫ਼ੌਜੀ ਜਵਾਨ ਮਾਰੇ ਗਏ ਅਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਇਸ ਲਹਿਰ ਵਿੱਚ ਜਾਨ ਗਈ, ਪਰ ਇਹ ਲਹਿਰ ਕਈ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਉਦੇਸ਼ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫ਼ਲ ਰਹੀ।<ref>{{Cite web |date=2018-06-05 |title=ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬਲੂ ਸਟਾਰ: ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ 'ਤੇ ਫੌਜੀ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਕੀ-ਕੀ ਹੋਇਆ |url=https://www.bbc.com/punjabi/articles/c989j9l1d49o |access-date=2025-06-02 |website=BBC News ਪੰਜਾਬੀ |language=pa}}</ref> ਪਰ ਖ਼ਾਲਸਾ ਰਾਜ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਤਬਕੇ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦ ਮੁਲਕ‌ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਗ਼ੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਰਾਏਸ਼ੁਮਾਰੀ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ<ref>{{Cite web |date=2023-01-26 |title='ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਰੈਫਰੈਂਡਮ' ਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿੱਥੇ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ? |url=https://www.sbs.com.au/language/punjabi/pa/podcast-episode/what-is-the-khalistan-referendum-and-what-is-the-australian-governments-stand-on-the-issue/avhbhjjn4 |access-date=2025-06-02 |website=SBS Language |language=pa}}</ref>, ਜਿਸਨੂੰ [[ਭਾਰਤ|ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ]] ਨੇ ਵੱਖਵਾਦ ਅਤੇ [[ਅੱਤਵਾਦ]] ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ [[ਕੈਨੇਡਾ]] ਵਰਗੇ ਸਿੱਖ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਰਾਏਸ਼ੁਮਾਰੀ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗਾ<ref>{{Cite web |date=2024-04-30 |title=‘ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਸਮਰਥਕਾਂ ਦਾ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ਦਾ ਮਾਧਿਅਮ ਬਣ ਰਹੀ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ’ |url=https://jagbani.punjabkesari.in/punjab/news/canada-is-becoming-a-medium-of-propaganda-of-khalistan-supporters-1478289 |access-date=2025-06-02 |website=jagbani}}</ref> ਪਰ ਸਿੱਖ ਖ਼ਾਲਸਾ ਰਾਜ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸੰਕਲਪ ਉੱਤੇ ਕਾਇਮ ਹਨ ਅਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ "ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ ਖ਼ਾਲਸਾ..." ਗੂੰਜਦਾ ਸੁਣਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ==1950 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ== [[ਤਸਵੀਰ:Sikh Empire.svg|thumb|1839 'ਚ [[ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ|ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ]] ਦੀ ਮੌਤ ਸਮੇਂ ਖ਼ਾਲਸਾ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ।]] ਸਿੱਖ [[ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆ|ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆ]] ਦੇ [[ਪੰਜਾਬ|ਪੰਜਾਬ ਖਿੱਤੇ]] ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹਨ। ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਉੱਤੇ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੁਆਰਾ ਸਥਾਪਿਤ [[ਮਿਸਲ|ਸਿੱਖ ਮਿਸਲਾਂ]] ਦਾ ਰਾਜ ਸੀ। ਸਿੱਖ ਮਿਸਲਾਂ ਨੇ 1767 ਤੋਂ 1799 ਤੱਕ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਉੱਤੇ ਰਾਜ ਕੀਤਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਿੱਖ ਮਿਸਲਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਮਿਲਾ ਲਿਆ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ 1799‐1849 ਤੱਕ ਇਹ ਖਿੱਤਾ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਦੇ ਅਧੀਨ ਰਿਹਾ। 1849 'ਚ [[ਦੂਜੀ ਐਂਗਲੋ-ਸਿੱਖ ਜੰਗ|ਦੂਜੀ ਐਂਗਲੋ‐ਸਿੱਖ ਜੰਗ]] ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਵੱਖ‐ਵੱਖ ਰਿਆਸਤਾਂ ਅਤੇ [[ਪੰਜਾਬ (ਬਰਤਾਨਵੀ ਭਾਰਤ)|ਬਰਤਾਨਵੀ ਪੰਜਾਬ]] ਵਿੱਚ ਭੰਗ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਰਤਾਨੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਨਵੇਂ ਜਿੱਤੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀ "ਪਾੜੋ ਅਤੇ ਰਾਜ ਕਰੋਂ" ਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਧਾਰਮਿਕ‐ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਲਹਿਰਾਂ ਉੱਭਰੀਆਂ। ਹਿੰਦੂ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ 'ਤੇ ਸਿੱਖ ਦਾ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਈਸਾਈ ਮਿਸ਼ਨਰੀਆਂ ਦੀ ਅਪਾਰ ਸਫ਼ਲਤਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਿੰਦੂਆਂ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ 'ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਮ ਧਾਰਨਾ ਬਣੀ ਕਿ ਇਸ ਪਤਨ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਮੁਦਾਇਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪੁਨਰ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰੈਫ਼ਰੈਂਸ 1929 'ਚ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮੋਤੀ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਪੂਰਨ ਸਵਰਾਜ ਦਾ ਇੱਕ ਐਲਾਨਨਾਮਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਲਾਹੌਰ ਸੈਸ਼ਨ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਤਿੰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਤਿੰਨ ਲੋਕ ਸਨ [[ਭੀਮਰਾਓ ਅੰਬੇਡਕਰ|ਅੰਬੇਡਕਰ]], [[ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ ਜਿੰਨਾਹ|ਜਿੰਨਾਹ]] ਅਤੇ [[ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ]], ਜਿਵੇਂ ਹੀ 1930 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ [[ਬਰਤਾਨਵੀ ਸਾਮਰਾਜ]] ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜ਼ੱਦੀ ਘਰ ਲਈ ਪਹਿਲੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ। ਜਦੋਂ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਦੇ ਲਾਹੌਰ ਮਤੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮੁਸਲਿਮ ਦੇਸ਼ ਬਨਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਖਿੱਤੇ ਨੂੰ ਹੜੱਪਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ। ਇਸਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਪਾਰਟੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਦੇ ਇਸ ਮਤੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵੱਖਰੇ ਦੇਸ਼ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਲਈ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਯਾਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਇਕ ਧਰਮ ਅਧਾਰਿਤ ਦੇਸ਼ ਵਜੋਂ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ [[ਪਟਿਆਲਾ ਰਿਆਸਤ|ਪਟਿਆਲਾ]], ਜਿੰਦ, ਕਪੂਰਥਲਾ ਆਦਿ ਰਿਆਸਤਾਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਇਲਾਕੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ 1946 ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਤਾ ਫ਼ਿਰ ਦੁਹਰਾਇਆ ਸੀ। ===ਆਜ਼ਾਦ‌ ਪੰਜਾਬ, 1943=== ਆਜ਼ਾਦ ਪੰਜਾਬ, ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਉਲੀਕਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਜੇਹਲਮ ਦਰਿਆ ਦੇ ਪੱਛਮ ਵੱਲ ਸਥਿਤ ਮੁਸਲਿਮ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਵਾਲੇ ਉੱਤਰ–ਪੱਛਮੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਸਕੇ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਸਨ ਪਰ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲਏ ਗਏ ਸਨ। ਆਜ਼ਾਦ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਬਣਤਰ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 40% ਮੁਸਲਿਮ, 40% ਹਿੰਦੂ ਅਤੇ 20% ਸਿੱਖ ਜਨਸੰਖਿਆ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੰਤੁਲਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਹੱਦਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਉਲੀਕਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਕ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਈਚਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜਨਸੰਖਿਆ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਬਣ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ 'ਤੇ ਹਾਵੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਸਿੱਖ ਬਰਾਬਰ ਗਿਣਤੀ ਵਾਲੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਬਫ਼ਰ ਬਣੇ ਰਹਿਣ। ਆਜ਼ਾਦ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਾ ਕਦੇ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਆਜ਼ਾਦ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਅੰਬਾਲਾ, ਜਲੰਧਰ ਅਤੇ ਲਾਹੌਰ ਡਿਵੀਜ਼ਨ, ਮੁਲਤਾਨ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਦਾ ਲਾਇਲਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ, ਮੋਂਟਗੋਮਰੀ ਅਤੇ ਮੁਲਤਾਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਕੁਝ ਖੇਤਰਾਂ 'ਤੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਆਜ਼ਾਦ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਦਲ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਨਹੀਂ ਸੀ। ===ਸਿੱਖਿਸਤਾਨ, 1944–1946=== ਸਿੱਖਿਸਤਾਨ 1940 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ "ਸੁਤੰਤਰ ਸਿੱਖ ਰਾਸ਼ਟਰ" ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਸੀ। 1940 ਵਿੱਚ, ਵੀ.ਐਸ. ਭੱਟੀ ਨੇ ਪਟਿਆਲੇ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ "ਸਿੱਖਿਸਤਾਨ‌‌" ਨਾਮਕ ਇੱਕ ਪੁਸਤਕ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਰਾਸ਼ਟਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ "ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ" ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕੀਤੀ ਜਿੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਵੱਖ–ਵੱਖ ਸੰਘੀ ਇਕਾਈਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਕੈਬਨਿਟ ਦਾ ਮੁੱਖੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਇਕਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ ਜੋ ਉਸ ਸਮੇਂ ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੁਆਰਾ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਿਤ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਲੁਧਿਆਣਾ, ਜਲੰਧਰ, ਅੰਬਾਲਾ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਅਤੇ ਲਾਹੌਰ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸੀਸ–ਸਤਲੁਜ ਖ਼ੇਤਰ ਦੀਆਂ ਰਿਆਸਤਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪਟਿਆਲਾ, ਨਾਭਾ, ਫਰੀਦਕੋਟ ਅਤੇ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸ਼ਿਮਲਾ ਸਮੂਹ ਦੇ ਰਾਜ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਸਿੱਖਿਸਤਾਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ 1944 ਦੇ ਅੱਧ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਆਲ-–ਪਾਰਟੀ ਸਿੱਖ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਸੀਆਰ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਸਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਿੱਖ ਆਬਾਦੀ ਦੋ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਜਾਂਦੀ। ਸਿੱਖਿਸਤਾਨ ਆਜ਼ਾਦ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਸੀ ਜਿਸਦਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ 1943 ਵਿੱਚ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਸਿੱਖਿਸਤਾਨ ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਆਜ਼ਾਦ ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਵਧੇਰੇ ਜਨਸੰਖਿਆਤਮਕ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੰਤੁਲਿਤ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਲਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਸੀ। 1946 ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਸਤਾਨ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। 22 ਮਾਰਚ 1946 ਨੂੰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮਿਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸਿੱਖਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ। ਸਿੱਖਿਸਤਾਨ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਸੰਘ ਵਜੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਅਤੇ ਪੂਰਬੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖ਼ੇਤਰ ਜਿੱਥੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਿੱਖ ਸ਼ਾਸਿਤ ਰਿਆਸਤਾਂ ਪਟਿਆਲਾ, ਨਾਭਾ, ਜੀਂਦ, ਫਰੀਦਕੋਟ, ਕਲਸੀਆ ਅਤੇ ਕਪੂਰਥਲਾ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਾਲੇ ਖ਼ੇਤਰ ਮਿਲ ਕੇ ਇੱਕ ਆਜ਼ਾਦ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਨਗੇ। ਗਿਆਨੀ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਿੱਖਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਲਾਹੌਰ, ਕਰਨਾਲ, ਸ਼ਿਮਲਾ, ਮੋਂਟਗੋਮਰੀ ਅਤੇ ਲਾਇਲਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੰਬਾਲਾ, ਜਲੰਧਰ ਅਤੇ ਲਾਹੌਰ ਡਿਵੀਜ਼ਨਾਂ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖਿਸਤਾਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੱਤਾ। ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਦਾ ਸਿੱਖਿਸਤਾਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਾਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮਿਲਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖੇਗਾ। ਟੈਨ ਤਾਈ ਯੋਂਗ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਿੱਖਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੰਗ ਸਿੱਖ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਸੀ, ਜੋ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ "ਮੁਸਲਿਮ ਰਾਜ" ਅਧੀਨ ਹੋਣ ਦੇ ਆਪਣੇ ਡਰ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਲਈ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਅਤੇ ਸ਼ਕਤੀ ਲਈ ਆਪਣੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿੱਖਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਦੀ ਨਕਲ ਕੀਤੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਿੱਖ ਆਗੂ ਜਾਣਦੇ ਸਨ ਕਿ ਸਿੱਖਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੈਬਨਿਟ ਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਿੱਖਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਅਸੰਭਵ ਦੱਸ ਕੇ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ===ਗਾਂਧੀ–ਨਹਿਰੂ ਅਤੇ ਜਿੰਨਾਹ ਦਾ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸਤਾਵ=== [[ਤਸਵੀਰ:Lord Mountbatten meets Nehru, Jinnah and other Leaders to plan Partition of India.jpg|thumb|ਨਹਿਰੂ ਅਤੇ ਜਿੰਨਾਹ ਗੋਲਮੇਜ਼ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ।]]ਕੁਝ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜਦਕਿ ਕੁਝ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖਰਾ ਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦਾ ਕੋਈ ਇਰਾਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ [[ਪਾਕਿਸਤਾਨ]] ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਹਮਦਰਦੀ ਸੀ ਬਲਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਵਰਤਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਦਰਅਸਲ ਉਸ ਸਮੇਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨਿਆਂ ਵਿੱਚ [[ਕਮਿਊਨਿਜ਼ਮ]] ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ 'ਤੇ [[ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ|ਸੋਵਿਅਤ ਸੰਘ]] ਇਕ ਮਹਾਸ਼ਕਤੀ ਵਜੋਂ ਉੱਭਰ ਰਿਹਾ ਜਿਸਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾ [[ਅਫ਼ਗ਼ਾਨਿਸਤਾਨ|ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ]] ਤੱਕ ਆ ਚੁੱਕੀਆਂ ਸਨ, ਨਹਿਰੂ ਸਮੇਤ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਈ ਲੀਡਰ ਕਮਿਊਨਿਜ਼ਮ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਸਨ ਇਸ ਲਈ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾ ਨੂੰ ਇਹ ਡਰ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਦੇਸ਼ ਨਾ ਬਣ ਜਾਏ, ਅੰਗਰੇਜ਼ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਦੇਸ਼ ਕਮਿਊਨਿਜ਼ਮ ਦੇ ਧੁਰ ਵਿਰੋਧੀ ਸਨ ਇਸ ਲਈ ਭਾਰਤ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਦੋ ਟੁਕੜੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਤਾਂਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਦੇਸ਼ ਬਣ ਵੀ ਜਾਏ ਤਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਉਹ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਦਬਦਬਾ ਕਾਇਮ ਰੱਖ ਸਕਣ ਅਤੇ ਲੋੜ ਪੈਣ 'ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਹਾਰੇ ਭਾਰਤ ਉੱਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾ ਸਕਣ ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਫ਼ਰ ਸਟੇਟ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜ਼ਰਿਏ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦਬਾਅ 'ਚ ਨਾਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ। ਇਸਦੇ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਦੀ ਦਲੀਲ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾ ਨੇ ਇੰਡੀਅਨ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਸ ਐਕਟ ਦਾ ਡਰਾਫ਼ਟ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿੱਚ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਉਪਮਹਾਂਦੀਪ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆਂ ਜਾਵੇਗਾ ਇਕ ਹਿੱਸਾ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ, ਇੱਕ ਸਿੱਖਾਂ 'ਤੇ ਬਾਕਿ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਦੂਜੇ ਸਮੂਹਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਦੂਸਰੇ ਬੰਨ੍ਹੇ [[ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਆਈ. ਸੀ. ਐਸ|ਸਰਦਾਰ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ]] ਲਿਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਤਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਪਰ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਕੋਲ ਦੂਰਦਰਸ਼ੀ ਸੋਚ ਨਾਂ ਹੋਣ ਕਾਰਣ ਸਿੱਖ ਬੇਵਤਨੇ ਹੀ ਰਹਿ ਗਏ, ਉਹ ਲਿਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇਕ ਵੱਖਰਾ ਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਉਹ ਉਲਟਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਉਲਝ ਗਏ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ– {{Quote|text=ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਹਕੂਮਤ ਤੋਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਅੰਗਰੇਜ਼ ਆਪਣੇ ਬੋਰੀਆ‐ਬਿਸਤਰਾ ਸਮੇਟਨ ਅਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚੋਂ ਦਫ਼ਾ ਹੋ ਜਾਣ ਅਤੇ ਰਹਿ ਗੱਲ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ|author=ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ}} ਦੂਸਰੇ ਬੰਨ੍ਹੇ ਜਿੰਨਾਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਹੋ ਸਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਡਾ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣੇ, ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਸਿੱਖ ਭਾਰਤ ਦੀ ਥਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਮਿਲ ਜਾਣ, ਜਿੰਨਾਹ ਨੇ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੱਤਾ ਕਿ– {{Quote|text=ਜੇਕਰ ਸਿੱਖ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਰਾਵੀ ਤੋਂ ਘੱਗਰ ਤੱਕ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਖ਼ੁਦਮੁਖਤਿਆਰ ਅਰਥ–ਰਾਸ਼ਟਰ ਦਿੱਤਾ ਜੇਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਇਸ ਅਰਥ–ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਸਕਣਗੇ|author=ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ ਜਿਨਾਹ}} ਜੇਕਰ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਜਿੰਨਾਹ ਦਾ ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ 'ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਹੱਦ [[ਅੰਬਾਲਾ]] ਤੱਕ ਜਾਕੇ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ, ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਿੰਨਾਹ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਵੀ ਠੁਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ– {{Quote|text=ਜੇ ਸਿੱਖ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਵੇਗਾ?|author=ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ}} ਇਸਦਾ ਜੁਆਬ ਜਿੰਨਾਹ ਨੇ ਨਾਂਹ ਵਿਚ ਦਿੱਤਾ, ਇਸ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਇਹ ਮੰਨ ਬਣਾ ਚੁੱਕੇ ਸਨ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ। ਇਸਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੰਨਾਹ ਨੇ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ [[ਯਾਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ|ਮਹਾਰਾਜ ਯਾਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ]] ਨਾਲ ਵੀ ਕਈ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਘੱਟੋਂ‐ਘੱਟ ਪਟਿਆਲਾ, ਕਪੂਰਥਲਾ 'ਤੇ ਜਿੰਦ ਵਰਗੀਆਂ ਰਿਆਸਤਾਂ ਹੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਜਾਣ, ਮਹਾਰਾਜਾ ਯਾਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਲਈ ਤਿਆਰ ਵੀ ਹੋ ਗਏ ਸਨ ਪਰ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵਿਰੋਧ 'ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਾਪਿਸ ਹਟਣਾ ਪਿਆ। ਜਿੰਨਾਹ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਮੰਨਣ 'ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੁਖਾਲਫ਼ਤ ਕਰਨ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ 1947 ਵਿੱਚ ਭੁਗਤਣਾ ਪਿਆ, 1947 ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਦੰਗੇ ਭੜਕੇ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਿੱਖ 'ਤੇ ਹਿੰਦੂ ਸਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ 1929 ਦੇ ਲਾਹੌਰ ਐਲਾਨਨਾਮੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਇਹ ਡਰ ਪੈ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਤੇ ਸਿੱਖ ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਮੰਗ ਨਾ ਕਰ ਦੇਣ ਜਾਂ ਬਗ਼ਾਵਤ ਦਾ ਰਾਹ ਨਾ ਫੜ ਲੈਣ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਭਾਰਤੀ ਫ਼ੌਜ ਵਿੱਚ 40‐50% ਸਿੱਖ ਸਨ ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਬਨਾਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਸਿਖਾਂ ਲਈ ਵੀ ਧਰਮ‐ਅਧਾਰਿਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਨਾਲੋਂ [[ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ|ਧਰਮ‐ਨਿਰਪੱਖ]] ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣਾ ਸਹਿਜ ਸੀ। 1929 ਦੇ ਲਾਹੌਰ ਐਲਾਨਨਾਮੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਾਂਧੀ, ਨਹਿਰੂ 'ਤੇ [[ਵੱਲਭਭਾਈ ਪਟੇਲ|ਪਟੇਲ]] [[ਬਾਬਾ ਖੜਕ ਸਿੰਘ]] ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿਵਾਸ‐ਸਥਾਨ ਪਹੁੰਚੇ ਅਤੇ ਬਾਬਾ ਖੜਕ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਉੱਤਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰ ਖਿੱਤਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਵੀ ਸਿੱਖ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਸਕਣਗੇ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਨਿੱਘ ਮਾਣ ਸਕਣਗੇ ਨਾਲ ਹੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਜਾਂ ਵਿਧਾਨ ਨ,ਹੀਂ ਬਣਾਇਆਂ ਜਾਵੇਗਾ ਜੋ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਗੱਲ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ 1930 ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ [[ਗੁਰੂਦੁਆਰਾ ਸ਼ੀਸ਼ ਗੰਜ ਸਾਹਿਬ|ਸ਼ੀਸ਼ ਗੰਜ ਸਾਹਿਬ]] ਵਿਖੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦਿੰਦਿਆਂ ਵੀ ਦੁਹਰਾਈ ਸੀ,ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਇੱਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਬੇਦੀ ਮਧੁਸੁਧਨ ਨੇ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਤੋਂ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦੇ 'ਤੋਂ ਮੁਕਰ ਗਏ ਤਾਂ? ਇਸਦੇ ਜੁਆਬ ਵਿੱਚ ਮਹਾਤਮਾਂ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ– {{Quote|text=ਜੇਕਰ ਕਾਂਗਰਸ ਆਪਣੇ ਕੀਤੇ ਵਾਦਿਆਂ ਤੋਂ ਮੁਕਰ ਜਾਏ ਤਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰ ਉਠਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਲੈਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ|author=ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ}}ਜੁਲਾਈ 1946 'ਚ [[ਕੋਲਕਾਤਾ|ਕਲਕੱਤੇ]] ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਜਲੂਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਦਿਆਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ– {{Quote|text=ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਹਾਦਰ ਸਿੱਖ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਲੂਕ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ, ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਆਪੱਤੀ ਨਹੀਂ ਲਗਦੀ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਦੇ ਉੱਤਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰ ਖਿੱਤਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ ਜਿੱਥੇ ਸਿੱਖ ਵੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਨਿੱਘ ਮਾਣ ਸਕਣਗੇ|author=ਜਵਾਹਰਲਾਲ ਨਹਿਰੂ}} 1929 ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1947 ਤੱਕ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਈ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੇਠਾਂ ਰੱਖਿਆ ਬਕਾਇਦਾ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਇੱਕ ਵਿਧਾਨ ਵੀ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਰਿਆਸਤਾਂ 'ਤੇ ਖਿੱਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣਗੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਰੱਖਿਆ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮਾਮਲਿਆਂ, ਸੰਚਾਰ, ਆਵਾਜਾਈ 'ਤੇ ਡਾਕ ਸੇਵਾ ਆਦਿ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰ ਹੋਵੇਗੀ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾ 1946 ਵਿੱਚ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਇਸ ਵਿਧਾਨ 'ਤੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਕਿ– {{Quote|text=ਜੇਕਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿਧਾਨ ਤੋਂ ਪੈਰ ਪਿੱਛੇ ਖਿੱਚਣੇ ਪੈਣ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਇਸ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਹੈ|author=ਜਵਾਹਰਲਾਲ ਨਹਿਰੂ}} ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੱਖ‐ਵੱਖ ਸਮੁਦਾਇਆਂ ਦੁਆਰਾ ਨਹਿਰੂ ਦੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵਿਰੋਧ ਹੋਇਆ ਸੀ ਪਰ ਨਹਿਰੂ ਆਪਣੇ ਇਸ ਬਿਆਨ 'ਤੇ ਅੜੇ ਰਹੇ। ===ਬਰਤਾਨਵੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵੰਡ, 1947=== [[ਤਸਵੀਰ:Punjab 1909.jpg|thumb|ਬਰਤਾਨਵੀ ਪੰਜਾਬ (1909)]]1947 ਦੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵੰਡ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, [[ਲੁਧਿਆਣਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ|ਲੁਧਿਆਣੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ]] (ਜਿੱਥੋਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਅਬਾਦੀ ਦਾ ਸਿੱਖ 41.6% ਸੀ) ਤੋਂ ਇਲਾਵਾਂ ਸਿੱਖ ਬਰਤਾਨਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੂਸਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਇਸਦੇ ਬਜਾਇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂਆਂ ਜਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਸੀ। ਬਰਤਾਨਵੀ ਭਾਰਤ 1947 ਵਿੱਚ ਧਾਰਮਿਕ ਅਧਾਰ ਉੱਤੇ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵੀ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਬਣੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ, ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਅਬਾਦੀ ਲਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ 'ਤੋਂ ਚੜ੍ਹਦੇ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲ ਹਿਜਰਤ ਕਰ ਗਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ। ਸਿੱਖ ਆਬਾਦੀ ਜੋ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕੁਝ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ 19.8% ਤੱਕ ਵਧ ਗਈ ਸੀ, ਇੱਕਦਮ ਘਟ ਕੇ 0.1% ਰਹਿ ਗਈ ਅਤੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਿ ਸਿੱਖ ਅਜੇ ਵੀ ਹਿੰਦੂ‐ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਵਾਲੇ ਸੰਯੁਕਤ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਘਟਗਿਣਤੀ ਹੀ ਰਹੇ। ===ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤਾ=== [[ਤਸਵੀਰ:Punjab, India districts 22 pa.png|thumb|ਮੌਜੂਦਾ ਪੰਜਾਬ]] ਵਿਸ਼ਵ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 3 ਕਰੋੜ ਸਿੱਖ ਹਨ ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ 75% ਸਿੱਖ ਭਾਰਤ ਦੇ [[ਪੰਜਾਬ, ਭਾਰਤ|ਪੰਜਾਬ]] ਪ੍ਰਾਂਤ ਵਿੱਚ ਵੱਸਦੇ ਹਨ, ਪੰਜਾਬ ਭਾਰਤ ਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਪੂਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਦਾ ਇੱਕੋ‐ਇੱਕ ਸੂਬਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸਿੱਖ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਗਭਗ 60% ਲੋਗ [[ਸਿੱਖੀ|ਸਿੱਖ ਧਰਮ]] ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਉਬਰਾਏ ਦਾ ਇਹ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸੰਬੰਧਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹ ਖਿੱਤੇ ਕਦੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਸਵੈ‐ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਨਾਲ ਲਗਾਵ 1940 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੀ ਇੱਕ ਹਾਲੀਆ ਘਟਨਾ ਹੈ, ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦਿਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਪੂਰੇ [[ਭਾਰਤੀ ਉਪਮਹਾਂਦੀਪ]] ਫੈਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ [[ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ]] ਵਿੱਚ ਉੱਤਰ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਦੱਖਣ ਭਾਰਤ ਦੋਹਾਂ ਖਿੱਤਿਆਂ ਦੇ ਸੰਤਾਂ 'ਤੇ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਰਜ ਹੈ ਇਸਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਕਈ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਿਵੇਂ [[ਪਾਕਿਸਤਾਨ]] ਵਿੱਚ [[ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ|ਸ੍ਰੀ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ]], [[ਬਿਹਾਰ]] ਵਿੱਚ [[ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ|ਸ੍ਰੀ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ]] 'ਤੇ [[ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ|ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ]] ਵਿੱਚ [[ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ|ਸ੍ਰੀ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ]] ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸਥਿਤ ਹਨ। ਡਾ. ਉਬਰਾਏ ਦਾ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ 1930 ਅਤੇ 1940 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਉਪਮਹਾਂਦੀਪ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਦਬਦਬਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੱਖਰੇ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਉਣ ਲਈ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਦਲੀਲ ਦੇਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਹੈ 'ਤੇ ਸਿੱਖ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਇਲਾਕਾਈਕਰਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਇਸ ਇਲਾਕਾਈਕਰਨ ਨੂੰ ਮਾਰਚ 1946 ਵਿੱਚ ਰਸਮੀ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ [[ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ|ਸ੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ]] ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਕੁਦਰਤੀ ਸਾਂਝ ਦਾ ਐਲਾਣ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ। ਡਾ. ਉਬਰਾਏ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਇਲਾਕਾਈਕਰਨ ਦੀ 20ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਇੱਕ ਵੱਖਵਾਦੀ ਲਹਿਰ ਵਜੋਂ 1970 ਅਤੇ 1980 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਕਦੇ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣਿਆ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਫ਼ੌਜੀਕਰਨ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ==1950 ਤੋਂ 1970 ਤੱਕ== [[ਤਸਵੀਰ:Ranjit Singh at Harmandir Sahib - August Schoefft - Vienna 1850 - Princess Bamba Collection - Lahore Fort.jpg|thumb|ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ [[ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ]] [[ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ|ਅਮ੍ਰਿਤਸਰ]] ਵਿਖੇ [[ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ|ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ]] ਦਾ ਪਾਠ ਸਰਵਣ ਕਰਦੇ ਹੋਏ।]]1947 ਦੀ ਭਾਰਤ‐ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਵੰਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾ ਪ੍ਰਤੀ ਇੱਕਦਮ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਹੋਈ, ਸ਼ਾਇਦ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਇਹ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਕਿ 1947 ਦੀ ਵੰਡ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਪਛਤਾਵਾ ਵੀ ਸੀ ਇਸ ਲਈ ਉਹ 1947 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗਾਂਧੀ 'ਤੇ ਨਹਿਰੂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਈ ਸਾਖ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। ===ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਉਭਾਰ=== [[ਤਸਵੀਰ:Master Tara Singh.png|thumb|ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ]]1947 ਤੋਂ ਠੀਕ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵਫ਼ਦ ਨਹਿਰੂ ਕੋਲ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਾਅਦੇ ਯਾਦ ਦਿਲਾਉਣ ਗਿਆ ਤਾਂ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਮੁਸਕਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ– {{Quote|text=ਮਾਸਟਰ ਜੀ, ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਬਦਲ ਗਿਆ ਹੈ।|author=ਜਵਾਹਰਲਾਲ ਨਹਿਰੂ}} ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰ ਖਿੱਤੇ ਦੀ ਮੰਗ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਰੰਗ ਹੀ ਵਾਪਿਸ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਨਹਿਰੂ ਦੇ ਇਸ ਵਿਵਹਾਰ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋਏ ਅਤੇ ਉਹ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨ ਲਈ ਧੋਖਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 1950 ਤੱਕ ਸੰਵਿਧਾਨ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੱਕ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰ ਕਈ ਵਾਰ ਨਹਿਰੂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਉਸਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੀਆਂ ਪਰ ਨਹਿਰੂ ਦਾ ਜੁਆਬ ਹਰ ਵਾਰ ਨਾਂਹ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਿਹਾ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਆਖਰੀ ਉਮੀਦ ਵੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਟੁੱਟ ਗਈ ਜਦੋਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਆਰਟੀਕਲ 25 (2)(B) ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿੱਖ, ਜੈਨ ਅਤੇ ਬੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਹੀ ਅੰਗ ਮੰਨ ਲਿਆ ਗਿਆ ਇਸ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭੜਕ ਗਏ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਇੰਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਸਿੱਖ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਹੁਕਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿਹਾ ਕਿ– {{Quote|text=ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਹਾ, ਸਿੱਖ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਿੱਖ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਭੁਲੇਖਾ ਨਾ ਰਹੇ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੇ ਇਸ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਵਿਰੋਧ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ, ਮੇਰਾ ਭਾਈਚਾਰਾ ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਲਈ ਆਪਣੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ।|author=ਹੁਕਮ ਸਿੰਘ}} ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਹੀ ਇੱਕਮਾਤਰ ਅਜਿਹੀ ਕੌਮ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਖਰੜੇ ਉੱਤੇ ਹਸਤਾਖਰ ਨਹੀਂ ਸਨ ਕੀਤੇ। ===ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਲਹਿਰ=== [[ਤਸਵੀਰ:Punjab, India (1956-1966).png|thumb|1966 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਸੰਯੁਕਤ ਪੰਜਾਬ ]] 1950ਵਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤ ਭਰ ਦੇ ਭਾਸ਼ਾਈ ਸਮੂਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲਈ ਅੱਡ‐ਅੱਡ ਭਾਸ਼ਾ‐ਆਧਾਰਿਤ ਪ੍ਰਾਂਤਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਸੰਬਰ 1953 ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਪੁਨਰਗਠਨ ਕਮੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਾਂਤ ਵਿੱਚ ਅਜੋਕੇ ਰਾਜ [[ਪੰਜਾਬ, ਭਾਰਤ|ਪੰਜਾਬ]], [[ਹਰਿਆਣਾ]] ਅਤੇ [[ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼]] (ਕੁਝ ਹਿੱਸੇ) ਨਾਲੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਇਸ ਹਿੰਦੂ-ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਵੀ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਦਰਅਸਲ ਉਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਹਾੜੀ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਹਾੜੀ 'ਤੇ ਪੂਰਬੀ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਵੀ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਸੰਯੁਕਤ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸਨ, ਸਕੂਲਾਂ ਆਦਿ 'ਚ ਸਿਰਫ਼ ਹਿੰਦੀ‐ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਹੀ ਪੜਾਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਨੌਕਰੀ ਆਦਿ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਹਿੰਦੀ ਦਾ ਗਿਆਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ 'ਤੇ ਹਮਲੇ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆਂ ਸਿੱਖ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਜਾਂ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਾਂਤ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜੇਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵੱਖ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਪਰ ਰਾਜ ਪੁਨਰਗਠਨ ਕਮੀਸ਼ਨ ਨੇ ਇਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਪੜਾਉਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੰਦਾ ਇੱਕ ਸਰਕੂਲਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਧਰਾਤਲ 'ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਤਦ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਮੰਗ ਨਾਲ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਢ ਦਿੱਤਾ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਨਹਿਰੂ ਦਾ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਆੜ ਹੇਠ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਸੂਬਾ ਸਿਰਜਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕਰਨਗੇ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਖਾਨਾਜੰਗੀ ਸਹਿਣ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਉੱਤਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਹਰਗਿਜ਼ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਖਤ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਸਨ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਰਾਜਪਾਲ ਚੰਦੂ ਲਾਲ ਤ੍ਰਿਵੇਦੀ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ੁਰਾਇਮ ਪੇਸ਼ਾ ਕੌਮ ਵਜੋਂ ਵਿਹਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ– {{Quote|text=ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗਵਰਨਰ, ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਸੀ.ਐਮ. ਤ੍ਰਿਵੇਦੀ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਅਤੇ ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਸਰਦਾਰ ਪਟੇਲ ਦੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਦਾ ਆਦਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ ਕਿ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਅਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ "ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਬੀਲੇ" ਵਜੋਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਖ਼ਤ ਸਲੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ... ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਹਕੀਕਤਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਸਕਣ ਅਤੇ ਪਛਾਣ ਸਕਣ ਕਿ 'ਸ਼ਾਸਕ ਕੌਣ ਹਨ ਅਤੇ ਪਰਜਾ ਕੌਣ।}} ਹਾਲਾਕਿ ਇਸ ਬਿਆਨ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸਬੂਤ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਆਪਣਾ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ– {{Quote|text=ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ੀ ਸੂਬਾ ਨਾ ਬਨਾਉਣ ਦਾ ਇਹ ਅਰਥ ਹਰਗਿਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵਿਤਕਰਾਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਬਲਕਿ ਇਸਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਗਾਂ ਦੀ ਮਾਤ-ਭਾਸ਼ਾ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਮੰਗ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਹੈ।}}ਪਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ 'ਤੇ ਅੜਿਆ ਰਿਹਾ, ਦੂਜੇ ਬੰਨੇ ਆਰਿਆ ਸਮਾਜ 'ਤੇ ਜਨ ਸੰਘ ਨੇ ਇਸ ਮੰਗ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਆਰਿਆ ਸਮਾਜ 'ਤੇ ਜਨ ਸੰਘ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸੂਬੇ ਦਾ ਖੂਬ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਹਿੰਦੂ ਖਾਸਕਰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਹਿੰਦੂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਹਿੰਦੀ ਲਿਖਵਾਈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧ‐ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿੱਖਾਂ 'ਤੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਤਲਖੀ ਆ ਗਈ, 1955 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ "ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ" ਨਾਅਰਾ ਬੈਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਦਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਜਬਰਦਸਤ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 10 ਦਿਨਾਂ ਅੰਦਰ "ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ" ਨਾਅਰੇ ਤੋਂ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹਟਾਈ ਤਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇਸਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰੇਗਾ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਾਹਰੇ ਤੋਂ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹਟਾਈ, 10 ਮਈ ਨੂੰ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ,ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਦਸ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ "ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ" ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ,  ਅਗਲੇ ਪੰਜ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ 1,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ;  ਲਗਭਗ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ, 12,000 ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਲਈ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ,  ਅਤੇ ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ 21,000 ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਧ ਰਹੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਾਰਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਦੋ ਵਾਰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਇਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ। ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦਾ ਦੇਖ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਾਬੰਦੀ ਹਟਾਉਣੀ ਪਈ। ===1955 ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ 'ਤੇ ਹਮਲਾ=== ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਸਾਰੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਅੰਦੋਲਨ 'ਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਹੀ ਅੰਦੋਲਨ 'ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਗੜ੍ਹ ਬਣ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਨਜ਼ਰ 'ਚ ਆ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਫ਼ਤਿਹ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਮੂਹ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਦਾਖਲ ਹੋਇਆ, ਜੋ ਕਿ ਰੋਸ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਗੰਗਾਨਗਰ ਤੋਂ ਆਇਆ ਤਦ ਡੀ.ਆਈ.ਜੀ. ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ  ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਸਰਕਾਰੀ ਪੁਲਿਸ ਬਲ ਮੰਦਰ ਦੇ ਅਹਾਤੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਅਤੇ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੈੱਡ ਗ੍ਰੰਥੀਆਂ, ਵਲੰਟੀਅਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਰਸੋਈਏ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਸਮੂਹ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ। ਮੰਦਰ ਦਾ ਲੰਗਰ ਗੁਰੂ ਰਾਮ ਦਾਸ ਸਰਾਏ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਦਫਤਰਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਅਤੇ ਮੰਦਰ ਦੀ ਪਰਿਕਰਮਾ 'ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਖਿੰਡਾਉਣ ਲਈ ਲਾਠੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਅੱਥਰੂ ਗੈਸ ਅਤੇ ਗੋਲੇ ਛੱਡੇ ਗਏ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੰਦਰ ਦੇ ਘੇਰੇ ਅਤੇ ਸਰੋਵਰ ਜਾਂ ਤਲਾਬ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਿਆ।  ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਲੰਟੀਅਰਾਂ ਨੂੰ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ, ਅਤੇ ਫੌਜਾਂ ਨੂੰ ਸਾਈਟ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਅਤੇ ਗਲੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਫਲੈਗ-ਮਾਰਚ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਸਾਰੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ 'ਚ 200 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਮਾਰੇ ਗਏ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ 'ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਸਮੇਤ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਦੇ ਉਲਟ, ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਗਤੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ, 12 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ, ਸੱਚਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੁਦ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ 'ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੋਂ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗੀ। ਉਸਨੇ ਅਕਾਲੀ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਕਿ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਹੌਲੀ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ; ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ 8 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ===ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦਾ ਗਠਨ=== [[ਤਸਵੀਰ:Punjab 1951-66.svg|thumb|ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਗਠਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ]] 1950 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਅੰਦੋਲਨ 1966 ਤੱਕ ਚੱਲਿਆ, ਸਿੱਖਾਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ 1962 ਦੀ ਚੀਨ‐ਭਾਰਤ ਜੰਗ ਵਿਚ ਭਾਰੀ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ,ਜਿਸ ਵਿਚ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਨੇ ਨਹਿਰੂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ 50,000 ਰੁਪਏ ਸਮੇਤ ਸਿੱਖਾਂ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤਾ 20 ਮਿਲੀਅਨ ਰੁਪਏ ਦਾ ਫ਼ੰਡ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਹਿਰੂ ਦੇ ਭਾਰ ਤੋਂ ਦੁੱਗਣਾ ਸੋਨਾ ਵੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅਕਾਲੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਰੋਧੀ ਸਮੂਹਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਸ਼ ਧ੍ਰੋਹੀ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਹੁਣ ਉਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਇਸ ਵਿਵਹਾਰ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਸਨ ਨਾਲ ਹੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਅਤੇ 1965 ਦੀ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜਿਸ ਨੇ ਸਿੱਖ ਅਬਾਦੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​​​ਸਮਰਥਨ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਕਾਰਣ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ ਸਿੱਖ ਮੰਗ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਰਕਾਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਤੇ ਚੀਨ ਨਾਲ ਦੋ ਵੱਡੀਆਂ ਜੰਗਾਂ 'ਤੇ ਬਦਲੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਅਸ਼ਾਂਤੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਾਹੁੰਦੀ। 1965 ਦੀ ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜੰਗ 21 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ 22 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਜੰਗਬੰਦੀ ਨਾਲ ਸਮਾਪਤ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਜਿੱਤ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ। 1964 ਵਿੱਚ ਨਹਿਰੂ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਵੀਂ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਆਈ ਜੋ ਕਿ ਖੇਤਰੀ ਮੰਗਾਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਸੀ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੁਆਰਾ ਜੰਗ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ,  ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਅਵਿਸ਼ਵਾਸ ਅਤੇ ਡਰ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਸਰਕਾਰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਈ। ਯੁੱਧ ਦੌਰਾਨ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਬਹਾਦਰੀ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਸਨ, ਅਤੇ 6 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ, ਗੁਲਜ਼ਾਰੀਲਾਲ ਨੰਦਾ, ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ– "ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਗਠਨ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਦਿਮਾਗ ਨਾਲ ਦੁਬਾਰਾ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।"  ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ 23 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਗਠਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਲੰਮੀ ਬਹਿਸ ਕੀਤੀ ਜਿਸਨੂੰ [[ਗਿਆਨੀ ਜ਼ੈਲ ਸਿੰਘ|ਜ਼ੈਲ ਸਿੰਘ]], ਜਨਰਲ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਨਰੈਣ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਹਬਾਜ਼ਪੁਰੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਸਮਰਥਨ ਦਿੱਤਾ।  ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ, ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਦਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਅੰਤਮ 22 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਕਾਂਗਰਸ, ਜਨਸੰਘ, ਸੁਤੰਤਰ ਪਾਰਟੀ, ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਤੋਂ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਲੈਣ ਦੀ ਮਿਆਦ ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ 5 ਨਵੰਬਰ 1965 ਤੱਕ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ 26 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ 25 ਦਸੰਬਰ 1965 ਤੱਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। 10 ਜਨਵਰੀ 1966 ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਅਤੇ ਕਾਰਜਕਾਰਨੀ ਮੈਂਬਰ ਰਾਵੇਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਸੂਬੇ ਲਈ ਕੇਸ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। 27 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਗਿਆਨੀ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਦਲੀਲਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 2200 ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ 903 ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ।  ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮ ਸਿੰਘ ਇਸ ਦੀ ਰਚਨਾ ਲਈ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੀ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਸਤਰ ਸਮਰਥਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਸੀ। ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ 15 ਮਾਰਚ 1966 ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਸੀ; ਕਾਂਗਰਸ ਵਰਕਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 6 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣੇ ਪੂਰਬੀ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲਾ ਸੂਬਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ।  ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ 18 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਅਤੇ 23 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਮੰਗ ਮੰਨ ਲਈ ਗਈ ਸੀ, 17 ਅਪ੍ਰੈਲ  ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਨਵੇਂ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਹੱਦਬੰਦੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕੁਝ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ 1966, 18 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ 1 ਨਵੰਬਰ 1966 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦਾ ਸੂਬਾ ਬਣ ਗਿਆ। ===ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ=== [[ਤਸਵੀਰ:Geographical distribution of Punjabi language.png|thumb|ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ੀ ਇਲਾਕੇ (ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਅਨੁਸਾਰ)]] 1 ਨਵੰਬਰ 1966 ਨੂੰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਸਾਕਾਰ ਹੋਇਆ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਇਸ ਐਕਟ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਐਕਟ ਤਹਿਰ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਜਿਸ਼ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਇਲਾਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖੇ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਬਨਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਤੇ ਸੰਚਾਈ ਪਰਿਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕੇੰਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਧੀਨ ਰੱਖਿਆ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਸੀ ਕਿ ਕਮੀਸ਼ਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਹੱਦਬੰਦੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਤਹਿਸੀਲ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਪਿੰਡ ਤੇ ਕਸਬੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿ ਗਏ। ਪੰਜਾਬ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਲਈ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਈ ਅਣਸੁਲਝੇ ਮੁੱਦੇ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰਾਜਧਾਨੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਰਾਜ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿਸੇ ਦੋ ਪ੍ਰਾਂਤਾ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੁਝ ਖੇਤਰੀ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਯੋਜਨ, ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਰਾਜ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿ ਗਏ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵੱਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਜੋ ਅਣਸੁਲਝੀ ਰਹਿ ਗਈ। ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ, ਪਾਣੀ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਸਰੋਤਾਂ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਤਰੱਕੀ 'ਤੇ "ਸਿਆਸੀ ਬ੍ਰੇਕ" ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਅਣਸੁਲਝਿਆ ਤਣਾਅ 1970 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੌਰਾਨ ਵਧੇਰੇ ਰਾਜ ਦੀ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਲਈ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਵੱਲ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮਕਸਦ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ 1970 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਤੇ ਦਾ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ 1982 ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ; 1983 ਤੱਕ 40,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਕਾਲੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਮੁੱਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਨਾਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਅਤੇ ਰਾਜ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਰਮਿਆਨ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਬਿੰਦੂ ਬਣੇ ਰਹੇ। ===ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮਤਾ=== [[ਤਸਵੀਰ:Takhat-Sri-Kesgarh-Sahib-Anandpur-Sahib.jpg|thumb|[[ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ]]<nowiki/> (ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ)]]ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਨਾਲ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਸੀ, ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਹਿਰਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਿ [[ਰਾਵੀ]] ਤੇ [[ਬਿਆਸ ਦਰਿਆ|ਬਿਆਸ]] ਦਾ ਪਾਣੀ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕੇ, ਇਸਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਆਪਣੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਕੇਵਲ 23% ਪਾਣੀ ਹੀ ਬਚਿਆ ਜਦਕਿ ਬਾਕਿ ਦਾ ਪਾਣੀ ਦੂਸਰੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲੱਗਾ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੁਆਰਾ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਤੀ ਰੋਸ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਧ ਗਿਆ। 1972 ਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਹਾਰ ਹੋਈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸਾਖ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮਤਾ ਲਿਆਂਦਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਖ਼ੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ, ਇਸ ਮਤੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦੋਵੇਂ ਮੰਗਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਇਸ ਮਤੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰੇ ਧਰਮ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਇਲਾਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਸੀ। ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮਤਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੇ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਤੱਕ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਇਸ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, 1982 ਵਿੱਚ ਇਸ ਮੰਗ ਨੇ ਫ਼ਿਰ ਜ਼ੋਰ ਫੜਿਆ ਤਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਨੇ ਇਸ ਮਤੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਮੋਰਚਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ, ਇਸ ਮੋਰਚਾ 1982 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1984 ਤੱਕ ਚੱਲਿਆ ਇਸ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਪਰ ਇਸ ਮੋਰਚਾ ਆਪਣੇ ਉਦੇਸ਼ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫ਼ਲ ਰਿਹਾ। ===ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਉਭਾਰ=== [[ਤਸਵੀਰ:Global Map of Sikh Population (Estimated 2023).png|thumb| ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਆਬਾਦੀ (ਅੰਦਾਜ਼ਨ 2023)]] ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਸਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਸੰਪੰਨ, ਸੁਤੰਤਰ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਦੀ ਧਾਰਨਾ 1971 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ, 1980 ਵਿੱਚ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਗਠਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਧਾਰਨਾ ਹੋਰ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੁੰਦੀ ਗਈ, ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਕੌਂਸਲ ਦਾ ਗਠਨ [[ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ]] ਨੇ 12 ਅਪ੍ਰੈਲ 1980 ਨੂੰ ਪੱਛਮੀ ਲੰਡਨ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਲਹਿਰ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਅਤੇ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਪੱਖੀ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਰਮਾਰ 1954 ਵਿੱਚ ਲੰਡਨ ਗਏ। ਪਰਮਾਰ ਆਪਣੀ ਜੀਵਨੀ ਵਿੱਚ ਲਿੱਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਪੱਖੀ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ 20 ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ ਅਤੇ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਾਗਲ ਤੱਕ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ। ਪਰਮਾਰ ਨੇ 1970 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੌਰਾਨ ਬਰਮਿੰਘਮ ਵਿਖੇ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਝੰਡਾ ਬੁਲੰਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਨੁਯਾਈਆਂ ਦੀ ਕਮੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਆਪਣੇ ਯਤਨ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇ। 1969 ਵਿੱਚ [[ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ]] ਚੋਣਾਂ ਹਾਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ ਵੀ ਲੰਡਨ ਚਲੇ ਗਏ ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਰਮਾਰ ਨਾਲ ਹੋਈ ਅਤੇ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਅਤੇ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਗਏ। 1970 ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਰ ਤੇ ਚੌਹਾਨ ਨੇ [[ਲੰਡਨ]] ਦੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਲਹਿਰ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਸ ਐਲਾਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਸਮਰਥਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲਿਆ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਯਤਰ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇ। ===ਚੌਹਾਨ ਦੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਯਾਤਰਾ=== [[ਤਸਵੀਰ:Pakistan - Punjab - Nankana Sahib.svg|thumb|[[ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ|ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ]], [[ਪੰਜਾਬ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ|ਪੰਜਾਬ (ਪਾਕਿਸਤਾਨ)]]]] 1971 ਦੀ ਭਾਰਤ‐ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਨੇਤਾ ਚੌਧਰੀ ਜ਼ਹੂਰ ਇਲਾਹੀ ਦੇ ਮਹਿਮਾਨ ਵਜੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤੀ। ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਕਈ ਇਤਿਹਾਸਕ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ, ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਪ੍ਰੈੱਸ ਨੇ ਚੌਹਾਨ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਆਪਕ ਤੌਰ ਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ, ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਪ੍ਰੈੱਸ ਨੇ ਚੌਹਾਨ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਤੌਰ ਤੇ ਕਵਰੇਜ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ ਸਮੇਤ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਚੌਹਾਨ ਦੀ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੰਗ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ। ਜਨਤਕ ਸਮਰਥਨ ਦੀ ਘਾਟ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਸ਼ਬਦ ਵਧੇਰੇ ਮਾਣਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆ। 30 ਅਕਤੂਬਰ 1971 ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਦੇ ਸੱਦੇ ਉੱਤੇ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕੀਤੀ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਅਖਬਾਰ "[[ਨਿਊਯਾਰਕ ਟਾਈਮਜ਼|ਨਿਊਯਾਰਕ ਟਾਈਮਜ਼]]" ਵਿੱਚ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਪੱਖੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਉਸਦੀਆਂ ਵੱਖਵਾਦੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਉਸ ਉੱਪਰ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ===ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਕੌਂਸਲ=== 12 ਅਪ੍ਰੈਲ 1980 ਨੂੰ [[ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ|ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ]] ਵਿਖੇ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੌਂਸਲ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਨੂੰ ਇਸਦੇ ਜਰਨਲ ਸਕੱਤਰ ਵਜੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ। ਮਈ 1980 ਵਿੱਚ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਗਠਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਲਈ [[ਲੰਡਨ]] ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕੀਤੀ, ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਇੱਕ ਐਲਾਨ ਸੰਧੂ ਨੇ [[ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ]] ਵਿਖੇ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਟਿਕਟਾਂ ਅਤੇ ਕਰੰਸੀ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕੀਤਾ। ਲੰਡਨ ਤੋਂ "ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਹਾਊਸ" ਨਾਮਕ ਇਮਾਰਤ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਇੱਕ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ "ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਗਣਰਾਜ" ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕ 'ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ [[ਪਾਸਪੋਰਟ]]', 'ਡਾਕ ਟਿਕਟਾਂ' ਤੇ 'ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਡਾਲਰ' ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ, ਇਸਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਚੌਹਾਨ ਦੁਆਰਾ ਬਰਤਾਨੀਆ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਯੂਰਪੀਅਨ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਦੂਤਾਵਾਸ ਵੀ ਖੋਲੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ [[ਕੈਲੀਫ਼ੋਰਨੀਆ|ਕੈਲੀਫ਼ੋਰਨੀਆਂ]] ਦੇ ਇੱਕ ਅਮੀਰ ਆੜੂਆਂ ਦੇ ਵਪਾਰੀ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਨਾਲ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇਣ ਲਈ ਇੱਕ [[ਇਕੂਆਡੋਰ|ਇਕੂਆਡੋਰਿਅਨ]] ਬੈਂਕ ਖਾਤਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ। [[ਕੈਨੇਡਾ]], [[ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ|ਅਮਰੀਕਾ]] ਅਤੇ [[ਜਰਮਨੀ]] ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮੂਹਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਚੌਹਾਨ ਸਿੱਖ ਆਗੂ [[ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ]] ਨਾਲ ਵੀ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਵੀ ਵੱਧ‐ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਆਪਣੇ ਧੰਨ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਪਰ ਫ਼ਿਰ ਵੀ ਜੂਨ 1984 ਦੇ [[ਸਾਕਾ ਨੀਲਾ ਤਾਰਾ]] ਤੱਕ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਲਹਿਰ ਵਿਸ਼ਵ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ ਅਦ੍ਰਿਸ਼ ਹੀ ਰਹੀ। ===ਰਾਅ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ=== [[ਤਸਵੀਰ:Research&analysisWING.jpg|thumb|ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲੋਧੀ ਰੋਡ ਵਿਖੇ ਰਾਅ ਦਾ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ।]] ਰਾਅ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਕੱਤਰ ਜੀ.ਬੀ.ਐੱਸ. ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਖੁਲਾਸੇ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਅ ਨੇ ਖ਼ੁਦ ਸਾਕਾ ਨੀਲਾ ਤਾਰਾ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਰਾਅ ਵੱਲੋਂ 1976 ਵਿੱਚ [[ਓਟਾਵਾ|ਓਟਾਵਾ, ਕੈਨੇਡਾ]] ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਸਿੱਧੂ ਉੱਥੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਰਹੇ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਵੀ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ। ਸਿੱਧੂ ਅਨੁਸਾਰ, "ਦਿੱਲੀ ਸਿਰਫ਼ ਰਾਈ ਦਾ ਪਹਾੜ ਬਣਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਰਾਅ ਨੇ ਨਾ‐ਮੌਜੂਦ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ [[ਪੱਛਮੀ ਯੂਰਪ]] ਅਤੇ [[ਉੱਤਰੀ ਅਮਰੀਕਾ (ਖੇਤਰ)|ਉੱਤਰੀ ਅਮਰੀਕਾ]] ਵਿੱਚ ਸੰਨ 1981 ਤੱਕ ਕੁੱਲ 7 ਪੋਸਟਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਅਤੇ ਰਾਅ ਵੱਲੋਂ ਤਾਇਨਾਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਿੱਖਾਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮਲਿਆਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਨਹੀਂ ਸਨ।" ਸਿੱਧੂ ਅਨੁਸਾਰ ਫ਼ੌਜੀ ਕਾਰਵਾਈ (ਸਾਕਾ ਨੀਲਾ ਤਾਰਾ) ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੱਖਵਾਦੀ ਲਹਿਰ ਨਾ ਮਾਤਰ ਹੀ ਮੌਜੂਦ ਸੀ ਅਤੇ ਫ਼ੌਜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਹੀ ਅਸਲ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਲਹਿਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। ਸਾਕਾ ਨੀਲਾ ਤਾਰਾ ਦੇ ਕੁਝ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਬਾਅਦ ਲਿਖੇ ਗਏ ਨਿਊਯਾਰਕ ਟਾਈਮਜ਼ ਦੇ ਇੱਕ ਲੇਖ ਅਨੁਸਾਰ, "[[ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ|ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ]] ਤੇ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਨਾ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਲਹਿਰ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦਾ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਸੀ, ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਨੇ ਖੁਦ ਵਾਰ‐ਵਾਰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ, "ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਆਜ਼ਾਦ ਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਸਿਰਫ਼ ਭਾਰਤੀ ਯੂਨੀਅਨ ਅੰਦਰ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਵੱਧ ਖ਼ੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ... ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਹਊਆ ਖੜਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਇਹ ਵਿਆਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਬਹਾਨਾ ਜਾਂ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਚਾਹਿਦਾ ਸੀ।" [[ਖ਼ੁਸ਼ਵੰਤ ਸਿੰਘ|ਖੁਸ਼ਵੰਤ ਸਿੰਘ]] ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਕਾ ਨੀਲਾ ਤਾਰਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਭਾਰੀ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ– {{Quote|text=ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨੀ ਭਾਵਨਾ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਜਾਪਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖਾਂ, ਜੇ ਬਹੁਤੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ, ਫ਼ੌਜ ਦੇ ਹਮਲੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਅਤੇ ਸੰਵੇਦਨਾਵਾਂ ਲਈ ਡੂੰਘੇ ਅਪਰਾਧ ਵਜੋਂ ਲਿਆ ਹੈ।}} ==1970 ਤੋਂ 1983 ਤੱਕ== {{Main article|ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਮੋਰਚਾ}} === ਦਿੱਲੀ ਏਸ਼ੀਅਨ ਖੇਡਾਂ (1982) === [[ਤਸਵੀਰ:Harchand Singh Longowal 1987 stamp of India.jpg|thumb|ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇੰਡੀਆ ਪੋਸਟ ਸਟੈਂਪ 'ਤੇ ਹਰਚੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਦੀ ਤਸਵੀਰ।]] ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਜਿੱਤ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜਤਾਈ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚਕਾਰ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਸੰਬੰਧੀ ਅਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਆਖਰੀ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਕਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਅਸਫਲ ਰਹੀ। ਨਵੰਬਰ 1982 ਵਿੱਚ, ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ [[ਹਰਚੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ]] ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ 9ਵੀਆਂ ਸਾਲਾਨਾ [[ਏਸ਼ੀਆਈ ਖੇਡਾਂ]] ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪਾਵੇਗਾ‌ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਦੇਣ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਰਵਾਨਾ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਜਾਣਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਖੇਡਾਂ ਨੂੰ ਵਿਆਪਕ ਕਵਰੇਜ ਮਿਲੇਗੀ, ਅਕਾਲੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਮੋਰਚਿਆਂ ਦੇ ਹੜ੍ਹ ਨਾਲ ਭਰ ਦੇਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ।‌ ਖੇਡਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤਾ ਪਹਿਲਾਂ, ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ [[ਭਜਨ ਲਾਲ]] ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ-ਪੰਜਾਬ ਸਰਹੱਦ ਨੂੰ ਸੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲੈਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵਿਤਕਰੇ ਅਤੇ ਅਪਮਾਨ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਜੋ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀਆਂ ਅਤੇ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਅਕਾਲੀ ਮੋਰਚੇ ਨਾਲ ਹਮਦਰਦੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਖੇਡਾਂ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਨੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਸਿੱਖ ਸਾਬਕਾ ਸੈਨਿਕਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਸੰਮੇਲਨ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਸਾਬਕਾ ਸੈਨਿਕਾਂ ਨੇ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ <abbr>ਸੇਵਾਮੁਕਤ</abbr> ਮੇਜਰ ਜਨਰਲ [[ਸੁਬੇਗ ਸਿੰਘ]] ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਜੋ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਫ਼ੌਜੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਬਣੇ। ==1984== ===ਵੱਧਦੀਆਂ ਖਾੜਕੂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ=== 1980 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ [[ਖਾੜਕੂ|ਖਾੜਕੂਆਂ]] ਦੁਆਰਾ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਹਿੰਸਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। 1984 ਵਿੱਚ, ਸਿਰਫ਼ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ 775 ਹਿੰਸਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੋਈਆਂ ਜਿਸਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ 298 ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਅਤੇ 525 ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਤਲਾਂ ਅਤੇ ਬੰਬ ਧਮਾਕਿਆਂ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਲੋਕ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਨਾਹ ਲੈ ਰਹੇ ਸਨ, ਪਰ [[ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ]] ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਹਥਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਭਰੇ ਟਰੱਕਾਂ ਦੀ ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ [[ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ]] ਨੂੰ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਭੇਜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਅਕਤੂਬਰ 1983 ਵਿੱਚ ਛੇ ਹਿੰਦੂ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਕਤਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ [[ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ਾਸ਼ਨ|ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ਾਸਨ]] ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜੋ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ। ===ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮੁੱਦਾ=== [[ਤਸਵੀਰ:Constitution of India.jpg|thumb|ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ।]] ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਫਰਵਰੀ 1984 ਵਿੱਚ [[ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ|ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ]] ਦੇ ਅਨੁਛੇਦ 25, ਧਾਰਾ (2)(ਬੀ) ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅੰਦੋਲਨ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਧਾਰਾ ਅਸਪਸ਼ਟ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ, "ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨੂੰ ਸਿੱਖ, ਜੈਨ ਜਾਂ ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਵਜੋਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।" ਹਾਲਾਕਿ ਇਸੇ ਅਨੁਛੇਦ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੁਆਰਾ [[ਕਿਰਪਾਨ|ਕ੍ਰਿਪਾਨ]] ਪਹਿਨਣ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਪੇਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਧਾਰਾ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਧਾਰਾ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਧਰਮਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ ਹੈ।ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਇਹ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਵਜੋਂ ਦਰਸਾਉਣ ਵਾਲੀ ਇਸ ਅਸਪਸ਼ਟ ਧਾਰਾ ਨੂੰ ਬਦਲਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਿਧਾਂਤਕ ਅਤੇ ਅਮਲੀ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਂਵਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ, ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਜੋੜਾ ਜੋ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦੇ ਰੀਤੀ-ਰਿਵਾਜਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਆਹ ਕਰੇਗਾ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਵਿਆਹ [[ਹਿੰਦੂ ਵਿਆਹ ਐਕਟ 1955]] ਦੇ ਤਹਿਤ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਵਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ । ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨਾਲ ਬਦਲਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ । ===ਸਾਕਾ ਨੀਲਾ ਤਾਰਾ=== {{Main article|ਸਾਕਾ ਨੀਲਾ ਤਾਰਾ}} [[ਤਸਵੀਰ:New--Plan-of-Harmandar-rp.jpg|thumb|ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ।]] ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ 1 ਜੂਨ 1984 ਨੂੰ [[ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ|ਭਾਰਤੀ ਫ਼ੌਜ]] ਨੂੰ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਪੈਰੋਕਾਰਾਂ ਨੂੰ [[ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ|ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ]] ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ, ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਕੋਡ ਨੇਮ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬਲੂ ਸਟਾਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਜੁਲਾਈ 1983, ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ [[ਹਰਚੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ]] ਨੇ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਨੂੰ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿੱਚ ਨਿਵਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਬਾਬਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਸੀ ਕਿ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਬਗ਼ਾਵਤ ਲਈ ਅਸਲਾਖਾਨਾ ਅਤੇ ਹੈਡਕੁਆਰਟਰ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਾਕੇ ਨੀਲੇ ਤਾਰੇ ਤੱਕ 165 ਹਿੰਦੂਆਂ ਅਤੇ ਨਿਰੰਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਹੋਈ, ਨਾਲ ਹੀ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 39 ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਖਾੜਕੂਆਂ ਦੁਆਰਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਸਾਰੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਦੰਗਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 410 ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਅਤੇ 1,180 ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਸਨ। ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਬੇਸਿੱਟਾ ਰਹਿਣ ਮਗਰੋਂ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਫ਼ੌਜ ਨੂੰ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬਲੂ ਸਟਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ। ਫ਼ੌਜ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ [[ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ (ਭਾਰਤ)|ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ]], ਕੇਂਦਰੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਪੁਲਿਸ ਬਲ ਅਤੇ ਸੀਮਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸੀ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਰਾਬਤਾ ਬਾਕੀ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਸੰਸਾਰ ਨਾਲੋਂ ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਸੰਚਾਰ ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਜਨਰਲ [[ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ]] ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਫ਼ੌਜ ਨੇ 3 ਜੂਨ 1984 ਨੂੰ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਕੰਪਲੈਕਸ ਨੂੰ ਘੇਰ ਲਿਆ। ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਜਨਰਲ ਬਰਾੜ ਨੇ ਫ਼ੌਜੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ– {{Quote|text=ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਸਿੱਖਾਂ ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਨਹੀਂ ਹੈ; ਇਹ ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸਦੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਨਾਲ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਉਹ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।}} ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਫ਼ੌਜੀ ਨੇ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣ ਦੀ ਚੋਣ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਅਫਸਰ, ਜੂਨੀਅਰ ਕਮਿਸ਼ਨਡ ਅਫਸਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਰੈਂਕ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਫੌਜ ਨੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਖਾੜਕੂਆਂ ਨੂੰ ਆਤਮ ਸਮਰਪਣ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੜਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੂੰ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਕੰਪਲੈਕਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਣ। ਭਾਰੀ ਤੋਪਖਾਨੇ ਨਾਲ ਲੈਸ ਖਾੜਕੂਆਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਫ਼ੌਜ ਨੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸਮਝਿਆ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਟੈਂਕ-ਰੋਕੂ ਅਤੇ ਮਸ਼ੀਨ-ਗਨ ਫਾਇਰ ਨਾਲ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਚੀਨੀ ਰਾਕੇਟ-ਪ੍ਰੋਪੇਲਡ ਗ੍ਰਨੇਡ ਲਾਂਚਰ ਅਤੇ ਸ਼ਸਤਰ-ਵਿੰਨ੍ਹਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਸੀ। ਭਾਰੀ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਫ਼ੌਜ ਨੇ ਅੰਤ 6 ਜੂਨ ਤੱਕ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ। ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਨੂੰ ਮ੍ਰਿਤਕ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਫ਼ੌਜ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ 83 ਫ਼ੌਜੀ ਮਾਰੇ ਗਏ ਅਤੇ 249 ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ, ਹਾਲਾਂਕਿ [[ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ]] ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮੰਨਿਆ ਕਿ 700 ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਾਰਤੀ ਫ਼ੌਜੀ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਧਿਕਾਰਤ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਕੁੱਲ 493 ਖਾੜਕੂ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕ ਮਾਰੇ ਗਏ, ਨਾਲ ਹੀ 1,592 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਹੋਈ। ਪਰ ਸੁਤੰਤਰ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ 5,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਾਗਰਿਕ ਅਤੇ 200 ਖਾੜਕੂ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਸਕੱਤਰ ਵਿਲੀਅਮ ਹੇਗ ਨੇ ਖਾੜਕੂਆਂ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ਉੱਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਮਲੇ ਨੂੰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਦੱਸਿਆ। ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਕਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ। ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਜਨਰਲ ਬਰਾੜ ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ: {{Quote|text=ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਕੋਈ ਹੋਰ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਰਾਜ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਖਾੜਕੂਆਂ ਦੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਨੇੜੇ ਸੀ, ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਲਈ ਆਪਣਾ ਸਮਰਥਨ ਐਲਾਨਦਾ ਹੋਇਆ ਤਸਵੀਰ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ।}} ਮਿਤਰੋਖਿਨ ਆਰਕਾਈਵ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, 1982 ਵਿੱਚ [[ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ|ਸੋਵੀਅਤ ਸੰਘ]] ਨੇ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਬਾਰੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ "ਏਜੰਟ ਐੱਸ" ਨਾਮਕ ਇੱਕ ਭਾਰਤੀ ਨੂੰ ਵਰਤਿਆ ਜੋ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਸੀ। ਏਜੰਟ ਐੱਸ ਨੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਜੋ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਵਿੱਚ [[ਪਾਕਿਸਤਾਨ|ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ]] ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦਿਖਾਉਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਸਨ। 1983 ਵਿੱਚ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਦੀ [[ਮਾਸਕੋ]] ਫੇਰੀ ਦੌਰਾਨ ਸੋਵੀਅਤ ਸੰਘ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਮਨਾ ਲਿਆ ਕਿ [[ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ|ਅਮਰੀਕਾ]] ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਗੁਪਤ ਸਮਰਥਨ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮਿਤਰੋਖਿਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, 1984 ਤੱਕ ਸੋਵੀਅਤ ਸੰਘ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬਲੂ ਸਟਾਰ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਵਿੱਚ ਵਿਫਲ ਰਹੀ। ===ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ=== {{Main article|ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਹੱਤਿਆ}} [[ਤਸਵੀਰ:Indira Gandhi official portrait.png|thumb|ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ]] 31 ਅਕਤੂਬਰ 1984 ਦੀ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੋ ਨਿੱਜੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਗਾਰਡਾਂ [[ਸਤਵੰਤ ਸਿੰਘ]] ਅਤੇ [[ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ (ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਕਾਤਲ)|ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ]] ਨੇ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬਲੂ ਸਟਾਰ ਦਾ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਹੱਤਿਆ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ [[1984 ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਦੰਗੇ|ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ]] ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਆਲੋਚਕਾਂ ਅਨੁਸਾਰ [[ਭਾਰਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਂਗਰਸ|ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ]] ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਖ਼ੁਦ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਤਲੇਆਮ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਤਲੇਆਮ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਬਣਾਏ ਗਏ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਮਿਸ਼ਨ, [[ਨਾਨਾਵਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ]] ਨੇ ਇਹ ਸਿੱਟਾ ਕੱਢਿਆ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾਵਾਂ (ਜਗਦੀਸ਼ ਟਾਈਟਲਰ, ਐਚ.ਕੇ.ਐਲ. ਭਗਤ ਅਤੇ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ) ਨੇ ਕਤਲੇਆਮ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੇ ਜਾਂ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਸੀ।ਹੋਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਕਤਲੇਆਮ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ। ਦੋ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਨਾਗਰਿਕ-ਅਜ਼ਾਦੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਕਤਲੇਆਮ ਤੇ ਇੱਕ ਸਾਂਝੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 16 ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ, 13 ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ 198 ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਚੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਚਸ਼ਮਦੀਦਾਂ ਦੁਆਰਾ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ==1985 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ== ===ਰਾਜੀਵ–ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਸਮਝੌਤਾ, 1985=== ਸਿੱਖ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਰਹੇ ਕੱਟੜਪੰਥ‌ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਭਿਆਨਕ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਭਾਂਪਦਿਆਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਚੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਨੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਲਈ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਕੀਤੀ,‌ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਨਿਖੇਦੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। 1985 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਜੀਵ–ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਸਮਝੌਤੇ ਰਾਹੀਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਕਿ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਧਾਰਮਿਕ, ਖੇਤਰੀ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿੰਦਾ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਸਮਝੌਤਾਯੋਗ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਨਾਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਦੇ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸੁਤੰਤਰ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣੀ। ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਦੁਆਰਾ ਸਿੱਖ ਖਾੜਕੂਆਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਿੱਚ ਲਏ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਤੇ ਹਸਤਾਖਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਇਸ ਕਾਰਨ ਸਿੱਖ ਖਾੜਕੂਆਂ ਨੇ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਨਿਖੇਦੀ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੁਤੰਤਰ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੰਗ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਹਰਚੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੱਤੀ, ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚਕਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੁਕ ਗਈ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੇ ਖਾੜਕੂਆਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਖਾੜਕੂ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਹਰਲੇ ਸਰੋਤਾਂ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰਲੇ ਸਰੋਤਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਵਿਕਸਤ ਕਰਕੇ ਆਧੁਨਿਕ ਹਥਿਆਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ‌ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਸੀ ਕਿ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਗੈਰ–ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਖਾੜਕੂਆਂ ਨੂੰ ਪਨਾਹ, ਹਥਿਆਰ, ਪੈਸਾ ਅਤੇ ਨੈਤਿਕ ਸਮਰਥਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਦੋਸ਼ ਹਾਲਾਤੀ ਸਬੂਤਾਂ ਤੇ ਹੀ ਅਧਾਰਤ ਸਨ। ===ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਫਲਾਈਟ 182=== {{Main article|ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਫਲਾਈਟ 182}} [[ਤਸਵੀਰ:Irish Naval Service recovering bodies from the Air India Flight 182 disaster.jpg|thumb|ਆਇਰਿਸ਼ ਨੇਵਲ ਸਰਵਿਸ, ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਫਲਾਈਟ 182 ਵਿੱਚੋਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਬਰਾਮਦ ਕਰਦੀ ਹੋਈ]] ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਫਲਾਈਟ 182 ਮਾਂਟਰੀਅਲ–ਲੰਡਨ–ਦਿੱਲੀ–ਬੰਬਈ ਰੂਟ ਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਇੱਕ ਉਡਾਣ ਸੀ। 23 ਜੂਨ 1985 ਨੂੰ ਇਸ ਰੂਟ ਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਬੋਇੰਗ 747 ਨੂੰ [[ਆਇਰਲੈਂਡ ਗਣਰਾਜ|ਆਇਰਲੈਂਡ]] ਦੇ ਤੱਟ ਦੇ ਲਾਗੇ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ ਨਾਲ ਉਡਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ । ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰ ਕੁੱਲ 329 ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 268 ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਨਾਗਰਿਕ, 27 ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਨਾਗਰਿਕ ਅਤੇ 24 ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਫਲਾਈਟ ਚਾਲਕ ਦਲ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਇਸੇ ਦਿਨ ਇੱਕ ਹੋਰ ਧਮਾਕਾ [[ਜਪਾਨ|ਜਾਪਾਨ]] ਦੇ [[ਟੋਕੀਓ]] ਦੇ ਨਾਰੀਤਾ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਤੇ ਵੀ ਹੋਇਆ, ਜਿਸਦਾ ਮਕਸਦ ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਫਲਾਈਟ 301‌ ਨੂੰ ਉਡਾਉਣਾ ਸੀ, ਪਰ ਜਹਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਧਮਾਕਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੋ ਸਮਾਨ ਸੰਭਾਲਣ ਵਾਲੇ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਘਟਨਾ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 331 ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਵੱਖ–ਵੱਖ ਮਹਾਂਦੀਪਾਂ ਦੇ ਪੰਜ ਦੇਸ਼ਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ: ਕੈਨੇਡਾ, ਬਰਤਾਨੀਆ, ਭਾਰਤ, ਜਾਪਾਨ ਅਤੇ ਆਇਰਲੈਂਡ। ਇਸ ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸ਼ੱਕੀ [[ਬੱਬਰ ਖ਼ਾਲਸਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ|ਬੱਬਰ ਖ਼ਾਲਸਾ]] ਨਾਮਕ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਖਾੜਕੂ ਜੱਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਨ। ਸਤੰਬਰ 2007 ਵਿੱਚ, ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਇਨਕੁਆਰੀ ਨੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜਾਂਚ ਨਿਊਜ਼ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ''ਤਹਿਲਕਾ'' ਵਿੱਚ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਅਣਜਾਣ ਵਿਅਕਤੀ [[ਲਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰੋਡੇ]] ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਧਮਾਕਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਜਾਂਚਾਂ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦਾ ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ ਅਸਲ ਵਿੱਚ [[ਤਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਰਮਾਰ]] ਸੀ। ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ ਲਈ ਕਈ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਚਲਾਏ ਗਏ। ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਿਆਤ‌ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਇਕਲੌਤਾ ਵਿਅਕਤੀ ਸੀ। ਉਸਨੂੰ ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਫਲਾਈਟ 182 ਅਤੇ ਨਾਰੀਤਾ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਤੇ ਫਟਣ ਵਾਲੇ ਬੰਬਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਪੰਦਰਾਂ ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ। ===1980 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਅਖ਼ੀਰ ਵਿੱਚ=== {{Main|ਪੰਜਾਬ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵਿਦ੍ਰੋਹ}} 1986 ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਬਗ਼ਾਵਤ ਆਪਣੇ ਸਿਖਰ ਤੇ ਸੀ ਤਾਂ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸਿੱਖ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਖਾੜਕੂਆਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਖਾੜਕੂਆਂ ਨੇ ਸਰਬੱਤ ਖ਼ਾਲਸਾ‌ ਬੁਲਾਇਆ 26 ਜਨਵਰੀ 1986 ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਾੜਕੂਆਂ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਆਪਣਾ ਜਥੇਦਾਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। 29 ਅਪ੍ਰੈਲ 1986 ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਸਰਬੱਤ ਖ਼ਾਲਸੇ ਨੇ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ‌ ਅਤੇ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਕਈ ਬਾਗ਼ੀ ਖਾੜਕੂ ਸਮੂਹਾਂ ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਬਗ਼ਾਵਤ ਛੇੜ ਦਿੱਤੀ। ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨੀ ਖਾੜਕੂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਕਈ ਹਮਲਿਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਈਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ 1987 ਵਿੱਚ [[ਲਾਲੜੂ]] ਨੇੜੇ 32 ਹਿੰਦੂ ਬੱਸ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਅਤੇ 1991 ਵਿੱਚ [[ਲੁਧਿਆਣਾ]] ਵਿੱਚ 80 ਰੇਲ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਹੱਤਿਆ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ 1990 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ 1984 ਦੇ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੁਚਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 1989 ਦੀਆਂ ਸੰਸਦੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ, ਸਿੱਖ ਵੱਖਵਾਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 13 ਸੰਸਦੀ ਸੀਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 10 ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਜੇਤੂ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਰਥਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਖਾਕੀ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਕੀਤੀ ਪਰ ਵੱਖਵਾਦੀਆਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕੀਤਾ‌ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕੇਵਲ 24% ਰਹੀ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਇਹ ਚੋਣ ਜਿੱਤੀ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਆਪਣੀ ਖਾੜਕੂ ਵਿਰੋਧੀ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀ, [[ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ (ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ)|ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ]] ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1993 ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦਿਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਵੱਖਵਾਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਸਫਾਇਆ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਸਮਰਥਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ===1990 ਦਾ ਦਹਾਕਾ=== ਭਾਰਤੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਨੇ 1990 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂ਼ਾਆਤ ਵਿੱਚ ਬਗ਼ਾਵਤ ਨੂੰ ਦਬਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਖ਼ਾਲਸਾ ਰਾਜ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ [[ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ)]] ਵਰਗੇ ਸਿੱਖ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਮੂਹ ਅਹਿੰਸਕ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸੁਤੰਤਰ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਅਗਸਤ 1991 ਵਿੱਚ, [[ਰੋਮਾਨੀਆ]] ਵਿੱਚ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਭਾਰਤੀ ਸਫ਼ੀਰ [[ਜੂਲੀਓ ਰਿਬੇਰੋ]] ‌ਤੇ [[ਬੁਖ਼ਾਰੈਸਟ|ਬੁਖ਼ਾਰੈਸਟ]] ਵਿੱਚ ਖਾੜਕੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰਿਬੇਰੋ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਖਾੜਕੂ ਜੱਥੇਬੰਦੀ ਨੇ 1991 ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਰੋਮਾਨੀਆਈ ਸਫ਼ੀਰ ਲਿਵੀਯੂ ਰਾਡੂ ਨੂੰ ਅਗਵਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਈ, ਇਹ ਰਿਬੇਰੋ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਸ਼ੱਕ ਵਿੱਚ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਫੋਰਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਰੋਮਾਨੀਆਈ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦਾ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਿੱਖ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਡੂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਖਾੜਕੂਆਂ ਦੁਆਰਾ ਰਿਹਾਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅਕਤੂਬਰ 1991 ਵਿੱਚ‌ ਨਿਊਯਾਰਕ ਟਾਈਮਜ਼ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਅਗਵਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਿੰਸਾ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਸੀ,‌ ਭਾਰਤੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਜਾਂ ਖਾੜਕੂਆਂ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ 20 ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਮਰ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਖਾੜਕੂ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗੋਲੀਆਂ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਵਿਦਵਾਨ ਇਆਨ ਟੈਲਬੋਟ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ, ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਖਾੜਕੂ ਸਮੇਤ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਧਿਰਾਂ ਕਤਲ ਅਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਵਰਗੇ ਅਪਰਾਧ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ। 24 ਜਨਵਰੀ 1993 ਤੋਂ 4 ਅਗਸਤ 1993 ਤੱਕ, ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਗ਼ੈਰ–ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨ ਅਨਰਿਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟੇਡ ਨੇਸ਼ਨਜ਼ ਐਂਡ ਪੀਪਲਜ਼ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਰਿਹਾ ਪਰ 22 ਜਨਵਰੀ 1995 ਨੂੰ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਤੌਰ ਤੇ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। 31 ਅਗਸਤ 1995 ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਇੱਕ ਆਤਮਘਾਤੀ ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਗਏ, ਜਿਸਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਪੱਖੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਬੱਬਰ ਖ਼ਾਲਸਾ ਨੇ ਲਈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕੀ ਦੱਸਿਆ। [[ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ]] ਵਿੱਚ [[ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ|ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ]] ਦੇ ਦੂਤਾਵਾਸ ਦੁਆਰਾ 2006 ਦੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਰਿਲੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਕਮਾਂਡੋ ਫੋਰਸ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸੀ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਖਾੜਕੂਆਂ ਨੂੰ ਜੋ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸੀ, ਉਹ ਸਮਰਥਨ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਅਲੋਪ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਗ਼ਾਵਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਹਿੰਸਾ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ। ਘੱਟਦੇ ਸਮਰਥਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਸਤਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਬਾਗ਼ੀ ਲੜਾਕਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਤਾਂ ਕਾਰਨ ਖਾੜਕੂਵਾਦ 1990 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ===2000 ਦਾ ਦਹਾਕਾ=== ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ‌ (ਕੇਪੀਐਸ ਗਿੱਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ) ਵਿਰੁੱਧ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ‌ ਕਿ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਬੇਗੁਨਾਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਹੀ ਪਛਾਣ ਜਾਂ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਸਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਵਾਚ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਕਿ, 1984 ਤੋਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਬਲਾਂ ਨੇ ਖਾੜਕੂਆਂ ਨਾਲ ਲੜਨ ਦੇ ਨਾਮ ਹੇਠ ਵਿਆਪਕ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ– ਮਨਮਾਨੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ, ਬਿਨਾਂ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ, ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਤਸ਼ੱਦਦ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ, ਸ਼ੱਕੀ ਖਾੜਕੂਆਂ ਦੀ ਸੰਖੇਪ ਫ਼ਾਂਸੀ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੁਆਰਾ ਮੰਗੇ ਗਏ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਠਿਕਾਣਿਆਂ ਦਾ ਖ਼ੁਲਾਸਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਤਸੀਹੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਐਮਨੈਸਟੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਬਗ਼ਾਵਤ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲਿਸ ਉੱਪਰ ਲਾਪਤਾ, ਤਸ਼ੱਦਦ, ਬਲਾਤਕਾਰ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਿਰਾਸਤ ਦੇ ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਦਸੰਬਰ 2002 ਤੱਕ 75-100 ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ। ===2010 ਦਾ ਦਹਾਕਾ=== 2010 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨੀ ਖਾੜਕੂਆਂ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ [[ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ|ਤਰਨਤਾਰਨ]] ਧਮਾਕਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਦੁਆਰਾ 4 ਖਾੜਕੂਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨੇ ਖ਼ੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਸ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਈ ਡੇਰਾ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਦਲ ਖ਼ਾਲਸਾ ਵਰਗੇ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਪੱਖੀ ਸੰਗਠਨ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵੀ ਸਰਗਰਮ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਇੱਕ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ। ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ, ਭਾਰਤੀ ਮੀਡੀਆ ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੱਬਰ ਖ਼ਾਲਸਾ ਅਤੇ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਫੋਰਸ ਦੁਆਰਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੰਭਾਵੀ ਹਮਲੇ ਬਾਰੇ ਖੁਫ਼ੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਇਨਪੁਟ ਮਿਲੇ ਹਨ, ਕਥਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਖਾੜਕੂ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਹੈਂਡਲਰਾਂ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਨਵੰਬਰ 2015 ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੇ ਹਮਲੇ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵੱਲੋਂ [[ਸਰਬੱਤ ਖ਼ਾਲਸਾ]] ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਸਰਬੱਤ ਖ਼ਾਲਸੇ ਨੇ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ 13 ਮਤੇ ਅਪਣਾਏ। 12ਵੇਂ ਮਤੇ ਨੇ 1986 ਦੇ ਸਰਬੱਤ ਖ਼ਾਲਸੇ ਦੁਆਰਾ ਅਪਣਾਏ ਗਏ ਮਤਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਪੱਖੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ) ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ [[ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ]] ਨੇ ਸੂਰਤ ਸਿੰਘ ਖ਼ਾਲਸਾ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਯਾਨੰਦ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਮਾਨ ਏਸੀਪੀ ਸਤੀਸ਼ ਮਲਹੋਤਰਾ ਨਾਲ ਬਹਿਸ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਤਾਂ ਡੀਐਮਸੀਐਚ ਦੇ ਮੁੱਖ ਗੇਟ ਤੇ ਖੜ੍ਹੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਨੇ ਭਾਰੀ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਪੱਖੀ ਨਾਰੇ ਲਗਾਏ। ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਲਗਭਗ 15–20 ਮਿੰਟ ਤੱਕ ਚੱਲੇ ਟਕਰਾਅ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਮਾਨ ਨੂੰ ਏਡੀਸੀਪੀ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਨਾਲ ਖ਼ਾਲਸਾ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਰਫਿਊਜੀ ਬੋਰਡ ਆਫ਼ ਕੈਨੇਡਾ (IRB) ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤਸੀਹੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬਲੂਸਟਾਰ ਦੀ 31ਵੀਂ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਪੱਖੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਗਾਏ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ 25 ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ ਸੀ।‌‌ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ [[ਪਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ|ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ]] ਦੇ ਇੱਕ ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਪੱਖੀ ਨਾਅਰੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ) ਦੇ ਦੋ ਮੈਂਬਰਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਸਰੂਪ ਸਿੰਘ ਸੰਧਾ ਅਤੇ ਰਾਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚੰਨਾ ਵਜੋਂ ਹੋਈ ਹੈ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦੌਰਾਨ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਪੱਖੀ ਅਤੇ ਬਾਦਲ ਵਿਰੋਧੀ ਨਾਅਰੇ ਲਗਾਏ। ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸਿੱਖ ਡਾਇਸਪੋਰਾ ਲਗਾਤਾਰ ਆਪੋ–ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲਾਬਿੰਗ ਦੁਆਰਾ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਲਹਿਰ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਵਧਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਾਲ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਬੰਧਾਂ ਦੁਆਰਾ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ, ਡਾਇਸਪੋਰਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਸ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਅਤੇ ਕੂਟਨੀਤਕ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਲਈ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਉਪਲਬਧ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਲਈ ਸਮਰਥਨ ਜੁਟਾਉਣ ਲਈ ਇੰਟਰਨੈਟ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਵਰਗੇ ਆਧੁਨਿਕ ਸੰਚਾਰ ਢੰਗਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ===2020 ਦਾ ਦਹਾਕਾ=== 2021 ਵਿੱਚ ਵੱਖਵਾਦੀ ਸਮੂਹ, ਸਿੱਖਸ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ (SFJ) ਨੇ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗ਼ੈਰ–ਸਰਕਾਰੀ ਰਾਏਸ਼ੁਮਾਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। [[ਆਸਟਰੇਲੀਆ|ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ]], [[ਕੈਨੇਡਾ]], [[ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ]], [[ਇਟਲੀ]], [[ਇੰਗਲੈਂਡ]] ਅਤੇ [[ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ|ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ]] ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਕਈ ਜਨਮਤ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਵੋਟਾਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਲੱਖਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੋਟਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਜਨਵਰੀ 2023 ਵਿੱਚ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ [[ਮੈਲਬਰਨ|ਮੈਲਬੌਰਨ]] ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਰਾਏਸ਼ੁਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ, ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਸਮਰਥਕਾਂ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਪੱਖੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਦੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਝੜਪਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਦੋ ਲੋਕ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਦੋ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਕਿ: "ਲੜਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਕਈ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਝੰਡਿਆਂ ਦੇ ਡੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰਾਂ ਵਜੋਂ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਈ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਸਰੀਰਕ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੋ ਪੀੜਤਾਂ ਦਾ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪੈਰਾਮੈਡਿਕਸ ਦੁਆਰਾ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ" ਅਤੇ "ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਇੱਕ 34 ਸਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਅਤੇ ਇੱਕ 39 ਸਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ ਦੰਗਾਕਾਰੀ ਵਿਵਹਾਰ ਲਈ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।" ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਬੈਰੀ ਓ'ਫੈਰਲ ਨੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ। ਫਰਵਰੀ 2022 ਵਿੱਚ ਦੀਪਕ ਪੁੰਜ, ਜੋ ਕਿ [[ਬਰੈਂਪਟਨ]] ਦੇ ਇੱਕ ਰੇਡੀਓ ਹੋਸਟ ਅਤੇ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਲਹਿਰ ਦੇ ਇੱਕ ਮੁਖ ਆਲੋਚਕ ਸਨ, 'ਤੇ ਤਿੰਨ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸਨੂੰ [[ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ]] ਅਤੇ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਬਾਰੇ ਬੋਲਣ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਦ ਗਲੋਬ ਐਂਡ ਮੇਲ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ, ਪੁੰਜ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ, "ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨੇ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਬੰਦੂਕ ਤਾਣੀ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਨੇ ਬੀਅਰ ਦੀ ਬੋਤਲ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਵਾਰ ਕੀਤਾ।" ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਮੇਅਰ ਪੈਟ੍ਰਿਕ ਬ੍ਰਾਊਨ ਨੇ ਹਮਲੇ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਹਿੰਸਾ ਜਾਂ ਧਮਕੀ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।" ਪੀਲ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਸ ਘਟਨਾ ਬਾਰੇ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਅਗਸਤ 2022 ਵਿੱਚ‌ [[ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ]], ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ [[ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ]] (ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਜਥੇਬੰਦੀ ਜੋ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਪੱਖੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਅਤੇ ਸਮੂਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ) ਦੇ ਮੁਖੀ ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਉਸਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਸ਼ੇ ਤਿਆਗਣ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਅਤੇ ਕਈ ਪ੍ਰਚਾਰ ਟੂਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬੁਰਾਈਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਸਨੇ ਜਨਤਕ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕੀਤੀ।‌ 18 ਮਾਰਚ 2023 ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੰਗਠਨ 'ਤੇ ਕਤਲ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼, ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਹਮਲੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਸ਼ਾਂਤੀ ਫੈਲਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ। ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਫ਼ਰਾਰ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਨੂੰ 23 ਅਪ੍ਰੈਲ 2023 ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਭਾਰਤੀ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਸਿੰਘ ਦੀ ਭਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਕਈ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਘਟਨਾ ਦੇ ਹੋਏ ਪਰ ਕੁਝ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਕਈ ਹਿੰਸਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵੀ ਹੋਈਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਭੀੜ ਨੇ [[ਸਾਨ ਫ਼ਰਾਂਸਿਸਕੋ|ਸੈਨ ਫਰਾਂਸਿਸਕੋ]] ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਕੌਂਸਲੇਟ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਭੀੜ ਨੇ ਲੰਡਨ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਖੰਭੇ ਤੋਂ ਭਾਰਤੀ ਝੰਡੇ ਨੂੰ ਉਤਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਖਿੜਕੀਆਂ ਤੋੜ ਦਿੱਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਮੂਲੀ ਸੱਟਾਂ ਲਗਾਈਆਂ। NIA ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੈਨ ਫਰਾਂਸਿਸਕੋ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਇੱਕ ਸਮੂਹ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ। 21 ਮਾਰਚ 2023 ਨੂੰ ਦੋ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ ਕੌਂਸਲੇਟ ਦੇ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਦੁਆਰ 'ਤੇ ਜਲਣਸ਼ੀਲ ਪਦਾਰਥ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਸੈਨ ਫਰਾਂਸਿਸਕੋ ਕੌਂਸਲੇਟ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। 18 ਜੂਨ 2023 ਨੂੰ [[ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ]] ਨੂੰ [[ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ]] ਦੇ [[ਸਰ੍ਹੀ, ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ|ਸਰੀ]] ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀ ਪਾਰਕਿੰਗ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਨਿੱਝਰ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਦੋ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਪੱਖੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦਾ ਮੁਖੀ ਸੀ, ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਉਸ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਤਲਾਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਲਈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਸਦੀ ਹਵਾਲਗੀ ਦੀ ਅਸਫਲ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। 2 ਜੁਲਾਈ 2023 ਨੂੰ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨੀ ਸਮਰਥਕਾਂ ਨੇ ਸੈਨ ਫਰਾਂਸਿਸਕੋ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਕੌਂਸਲੇਟ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਪਰ ਸੈਨ ਫਰਾਂਸਿਸਕੋ ਫਾਇਰ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੁਆਰਾ ਅੱਗ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਬੁਝਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਇਮਾਰਤ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸੱਟ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ। ਅਮਰੀਕੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਮੈਥਿਊ ਮਿਲਰ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨੀ ਸਮਰਥਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਟਵਿੱਟਰ 'ਤੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਹਮਲਾ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਝਰ ਦੀ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਮੌਤ ਦਾ ਬਦਲਾ ਸੀ। ਨਿੱਝਰ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਗਲੋਬ ਐਂਡ ਮੇਲ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਕੁਝ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਸੀ ਕਿ ਨਿੱਝਰ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਨਿੱਝਰ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨਾਲ ਇੰਟਰਵਿਊਆਂ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਆਪਣੇ ਖ਼ੁਲਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ 1995 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕਤਲ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਰੱਖਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਬੱਬਰ ਖ਼ਾਲਸਾ ਦੇ ਮੁਖੀ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਤਾਰਾ ਨਾਲ ਉਸਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਸਬੰਧ ਸਨ। 1 ਸਤੰਬਰ 2024 ਨੂੰ ਸਿੱਖਸ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ [[ਟੋਰਾਂਟੋ]] ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰੈਲੀ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਰੈਲੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫਲੋਟਾਂ 'ਤੇ [[ਦਿਲਾਵਰ ਸਿੰਘ ਬੱਬਰ]]‌ (ਬੱਬਰ ਖ਼ਾਲਸਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇੱਕ ਆਤਮਘਾਤੀ ਹਮਲਾਵਰ) ਜਿਸਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਰਾਹਗੀਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਸੀ, ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕੀਤੀ। SFJ ਦੇ ਜਨਰਲ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ, "ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਦਿਲਾਵਰ ਦੀ ਔਲਾਦ ਹਾਂ‌ 1995 ਵਿੱਚ ਉਸ ਸਮੇਂ, ਹਥਿਆਰ ਦੀ ਚੋਣ ਬੰਬ ਸੀ, ਪਰ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੋਟ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਹੈ।" ਰੈਲੀ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਹਾਜ਼ਰੀਨ ਨੇ "ਕਿੱਲ ਇੰਡੀਆ" ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਵੀ ਲਗਾਏ। ਨਵੰਬਰ 2024 ਵਿੱਚ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਪੱਖੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਬਰੈਂਪਟਨ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ ਸਭਾ ਮੰਦਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਇੱਕ ਝੜਪ ਹੋਈ। [[ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ]], ਪੀਅਰੇ ਪੋਇਲੀਵਰ, [[ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ]] ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ। ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਮੇਅਰ ਪੈਟ੍ਰਿਕ ਬ੍ਰਾਊਨ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਬਰੈਂਪਟਨ ਵਿੱਚ ਪੂਜਾ ਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਸਿਟੀ ਕੌਂਸਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਰੱਖਦੇ ਹਨ।‌ ਪੀਲ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਇੱਕ ਆਫ ਡਿਊਟੀ ਸਾਰਜੈਂਟ ਹਰਿੰਦਰ ਸੋਹੀ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਡਿਊਟੀ ਤੋਂ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸੋਹੀ ਨੂੰ ਮੰਦਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਝੰਡਾ ਫੜੇ ਹੋਏ ਫਿਲਮਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੰਦਿਰ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਝੜਪ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਭਾਰਤੀ ਕੌਂਸਲੇਟ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਡਾਇਸਪੋਰਾ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਮੰਦਰ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸਿੱਖਸ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਕੌਂਸਲੇਟ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਜਾਸੂਸੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵੱਖਵਾਦੀ ਲਹਿਰ ਬਾਰੇ ਖੁਫੀਆ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਰੱਖਦਾ ਸੀ। ਕੈਨੇਡਾ ਲਈ ਸਿੱਖਸ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗੋਸਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, "ਇਹ ਹਿੰਦੂ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖ ਬਨਾਮ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਉਹ (ਕੌਂਸਲਰ ਅਧਿਕਾਰੀ) ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ।" ===ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਪੱਖੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦਾ ਚੋਣ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ=== {{Main article|2022 ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ|2024 ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ}} [[2022 ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ|2022 ਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ]] ਵਿੱਚ‌ [[ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ)]], ਦੋ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਪੱਖੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ 117 ਸੀਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 81 ਸੀਟਾਂ 'ਤੇ ਚੋਣ ਲੜੀ ਅਤੇ 386,176 ਵੋਟਾਂ ਜਾਂ ਵੋਟ ਸ਼ੇਅਰ ਦਾ 2.48% ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ) ਨੂੰ 2017 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ 49,260 ਵੋਟਾਂ (ਵੋਟ ਸ਼ੇਅਰ ਦਾ 0.3%) ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ) ਦੇ ਮੁਖੀ [[ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ]] ਨੇ ਜੂਨ 2022 ਵਿੱਚ ਹੋਈ [[ਸੰਗਰੂਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ|ਸੰਗਰੂਰ]] ਲੋਕ ਸਭਾ ਉਪ ਚੋਣ ਜਿੱਤੀ, ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ 253,154 ਵੋਟਾਂ ਜਾਂ ਵੋਟ ਸ਼ੇਅਰ ਦਾ 35.61% ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮਾਨ 2024 ਦੀ ਸੰਗਰੂਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣ ਹਾਰ ਗਏ ਸਨ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ 187,246 ਵੋਟਾਂ ਜਾਂ ਵੋਟ ਸ਼ੇਅਰ ਦਾ 18.55% ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਸੀ। [[2024 ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ|2024 ਦੀਆਂ ਭਾਰਤੀ ਆਮ ਚੋਣਾਂ]] ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਤੇਰਾਂ ਸੰਸਦੀ ਹਲਕਿਆਂ 'ਤੇ ਚੋਣ ਲੜੀ ਗਈ ਸੀ। ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਲਹਿਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਦੋ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਅਤੇ [[ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਖ਼ਾਲਸਾ|ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ]], ਨੇ ਆਪੋ–ਆਪਣੇ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਚੁਣੇ ਗਏ।  ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ) ਨੇ 13 ਵਿੱਚੋਂ 12 ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਮੀਦਵਾਰ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ, ਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਚੋਣ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤੀ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ 500,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੋਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ। ==ਖਾੜਕੂਵਾਦ== 1980 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਅੱਧ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੱਖਵਾਦ ਅਤੇ ਖਾੜਕੂਵਾਦ ਵਿੱਚ ਨਾਟਕੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ‌। 1984 ਵਿੱਚ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਫ਼ੌਜੀ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬਲੂ ਸਟਾਰ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਨਾਰਾਜ਼ ਕੀਤਾ। ਵੱਖਵਾਦੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੇ ਨਾਲ–ਨਾਲ 1984 ਦੇ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਕਤਲੇਆਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵਰਗ ਵੀ ਵੱਖਵਾਦੀਆਂ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਅਤੇ ਕੂਟਨੀਤਕ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਲੱਗਾ। ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਖਾੜਕੂਵਾਦ ਵੱਲ ਮੁੜਿਆ ਜਿਸ ਕਾਰਨ 1980 ਅਤੇ 1990 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸਿੱਖ ਖਾੜਕੂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ। ਕੁਝ ਖਾੜਕੂ ਸਮੂਹਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ, ਫ਼ੌਜ ਜਾਂ ਫੌਜ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ 'ਤੇ ਹਿੰਸਾ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਰਾਹੀਂ ਇੱਕ ਸੁਤੰਤਰ ਰਾਜ ਬਣਾਉਣਾ ਸੀ। ਮਾਨਵ–ਵਿਗਿਆਨਕ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਖਾੜਕੂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਧਾਰਮਿਕ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਸਮੂਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਮੌਜ–ਮਸਤੀ, ਉਤਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਮਰਦਾਨਗੀ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਸਨ। ਪੁਰੀ ਜੱਜ ਅਤੇ ਸੇਖੋਂ (1999) ਸੁਝਾਅ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਨਪੜ੍ਹ ਜਾਂ ਘੱਟ ਪੜ੍ਹੇ–ਲਿਖੇ ਨੌਜਵਾਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਨੌਕਰੀ ਦੀਆਂ ਕਾਫ਼ੀ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਸਨ, "ਮਨੋਰੰਜਨ" ਦੇ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਪੱਖੀ ਖਾੜਕੂ ਸਮੂਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਸਨ। ਉਹ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਖ਼ੁਦ ਸਿਰਫ਼ 5% ਖਾੜਕੂਆਂ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਸੀ। ===ਪਤਨ=== ਅਮਰੀਕੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਅਨੁਸਾਰ 1992 ਤੋਂ 1997 ਤੱਕ ਸਿੱਖ ਵੱਖਵਾਦ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ 1997 ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ, "ਸਿੱਖ ਵੱਖਵਾਦੀ ਸੈੱਲ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸਰਗਰਮ ਹਨ ਅਤੇ ਵੱਖਵਾਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਤੋਂ ਫੰਡ ਇਕੱਠੇ ਕਰਦੇ ਹਨ।" "ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਤੋਂ ਬਿਨ ਲਾਦੇਨ ਤੱਕ: ਧਾਰਮਿਕ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ" ਸਿਰਲੇਖ ਵਾਲੀ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚ ਓਰਫੈਲੀਆ ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਗਲੋਬਲ ਐਂਡ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੱਡੀਜ਼, ਯੂਸੀਐਸਬੀ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਮਾਰਕ ਜੁਰਗੇਨਸਮੇਅਰ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਖਵਾਦੀ ਦਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲਿਆ ਜਿਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, "ਲਹਿਰ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।" ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਾਥੀ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ, ਕੈਦ ਕਰ ਲਏ ਗਏ ਸਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਲੁਕਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਸਮਰਥਨ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ===ਖਾੜਕੂਵਾਦ ਦੇ ਅਸਫ਼ਲ ਰਹਿਣ ਦੇ ਕਾਰਨ=== ਖਾੜਕੂਵਾਦ‌ ਕਈ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ ਹੈ: • ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਮੁੱਖੀ ਕੇਪੀਐਸ ਗਿੱਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਖਾੜਕੂਆਂ ਤੇ ਭਾਰੀ ਪੁਲਿਸ ਕਾਰਵਾਈ। ਕਈ ਖਾੜਕੂ ਆਗੂ ਮਾਰੇ ਗਏ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਆਤਮ ਸਮਰਪਣ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।‌ • ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦੇ ਖਾੜਕੂਵਾਦ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ। • ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਲਈ "ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ" ਦੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਧਾਰਨਾ ਦੀ ਘਾਟ। ਕੁਮਾਰ (1997) ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਨਾਮ ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਇੱਛਾਵਾਦੀ ਸੋਚ ਸੀ, ਸਿਰਫ਼ ਭਾਰਤੀ ਸਥਾਪਨਾ ਵਿਰੁੱਧ ਉਨ੍ਹਾਂ (ਖਾੜਕੂਆਂ) ਦੀ ਘ੍ਰਿਣਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਇਸਦਾ ਕੋਈ ਬਦਲਵਾਂ ਵਿਕਲਪ ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਸਕੇ। • ਲਹਿਰ ਦੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿੱਚ, ਖਾੜਕੂਆਂ ਕੋਲ ਵਿਚਾਰਾਤਮਰਕ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਦੀ ਘਾਟ ਸੀ। • ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਫ਼ਾਦਾਰਾਂ ਦੇ ਖਾੜਕੂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਜਾਣ ਨਾਲ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਵੰਡੀਆਂ ਗਈਆਂ। • ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿੱਖ ਆਬਾਦੀ ਵਿੱਚ ਖਾੜਕੂਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਹਮਦਰਦੀ ਅਤੇ ਸਮਰਥਨ ਦਾ ਘਾਟਾ। • ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਸੀ ਫੁੱਟ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕੀਤਾ। • ਵੱਖਵਾਦੀ ਤੱਤਾਂ ਦੇ ਉਭਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਖ਼ੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਦੁਆਰਾ ਵਧਾਈ ਗਈ ਚੌਕਸੀ। ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ਼ ਪੀਸ ਐਂਡ ਕਨਫਲਿਕਟ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਲਈ ਲਿਖਦੇ ਹੋਏ ਸਿਮਰਤ ਢਿੱਲੋਂ (2007) ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ, "ਖਾੜਕੂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਆਪਸੀ ਲੜਾਈ ਕਾਰਨ ਲਹਿਰ ਨੇ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਡਾਇਸਪੋਰਾ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਸਮਰਥਨ ਗੁਆ ਦਿੱਤਾ।" ===ਖਾੜਕੂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ=== ਸਿਖ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ, ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਕੌਂਸਲ ਅਤੇ ਵਰਲਡ ਸਿੱਖ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਰਗੇ ਕਈ ਖਾੜਕੂ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਹਨ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਸੰਗਠਨ ਅਤੇ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕਈ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸੰਗਠਿਤ ਹਨ, ਜੋ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਫ਼ੌਜੀ ਯਤਨਾਂ ਦਾ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਸਮੂਹ 1980 ਅਤੇ 1990 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਰਗਰਮ ਸਨ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਈ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਜੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਡਾਇਸਪੋਰਾ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮੌਜੂਦਗੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ 1993 ਵਿੱਚ ਅੱਤਵਾਦ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੌਰਾਨ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮ ਸਮੂਹਾਂ ਵਿੱਚ [[ਬੱਬਰ ਖ਼ਾਲਸਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ|ਬੱਬਰ ਖ਼ਾਲਸਾ]], ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿੱਖ ਯੂਥ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ, [[ਦਲ ਖ਼ਾਲਸਾ (ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ)|ਦਲ ਖ਼ਾਲਸਾ]], ਅਤੇ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਟਾਈਗਰ ਫੋਰਸ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਅਣਜਾਣ ਸਮੂਹ, ਸ਼ਹੀਦ ਖ਼ਾਲਸਾ ਫੋਰਸ ਨੇ 1997 ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਬੰਬ ਧਮਾਕਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਈ ਸੀ ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਸਮੂਹ ਬਾਰੇ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ ਗਿਆ। ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਪੱਖੀ ਖਾੜਕੂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ: * ਬੱਬਰ ਖ਼ਾਲਸਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ (BKI) ** [[ਯੂਰਪੀ ਸੰਘ]], [[ਕੈਨੇਡਾ]], [[ਭਾਰਤ|ਭਾਰਤ‌]] ਅਤੇ [[ਯੂਨਾਈਟਡ ਕਿੰਗਡਮ|ਬਰਤਾਨੀਆ]] ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨ ਵਜੋਂ ਸੂਚੀਬੱਧ। ** 2004 ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅੱਤਵਾਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ । ** ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਫਲਾਈਟ 182 'ਤੇ ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ ਲਈ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੁਆਰਾ ਨਾਮਜ਼ਦ। * ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਟਾਈਗਰ ਫੋਰਸ ਆਫ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ (BTFK) ** ਇਹ ਸਮੂਹ 1984 ਵਿੱਚ [[ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਮਾਨੋਚਾਹਲ]] ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ** 1995 ਵਿੱਚ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਲਹਿਰ ਦੇ 4 ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਵੱਖਵਾਦੀ ਸਮੂਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵਜੋਂ ਸੂਚੀਬੱਧ। * ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਕਮਾਂਡੋ ਫੋਰਸ (KCF) ** 1986 ਵਿੱਚ ਸਰਬੱਤ ਖ਼ਾਲਸਾ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਈ ਗਈ ।  ਇਹ ਅਮਰੀਕੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਭਾਗ (DOS) ਦੁਆਰਾ ਘੋਸ਼ਿਤ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੈ । ** ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਦੇ ਸਹਾਇਕ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ KCF ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 1995 ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ। * ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਆਰਮੀ (KLA) ** ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਫੋਰਸ ਦਾ ਇੱਕ ਵਿੰਗ‌ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵੱਖ ਹੋਏ ਸਮੂਹ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਸਿੱਧ। * ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਫੋਰਸ ** 1986 ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ ** 1980 ਅਤੇ 1990 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਨਾਗਰਿਕਾਂ 'ਤੇ ਇਸਲਾਮੀ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਵੱਖਵਾਦੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕਈ ਬੰਬ ਧਮਾਕਿਆਂ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। * ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਫੋਰਸ (KZF) ** ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨ ਵਜੋਂ ਸੂਚੀਬੱਧ। * ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿੱਖ ਯੂਥ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ (ISYF) (ਜੋ ਕਿ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਕਿੰਗਡਮ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਹੈ।) * ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸਿੱਖ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ (AISSF) * ਦਸਮੇਸ਼ ਰੈਜੀਮੈਂਟ * ਸ਼ਹੀਦ ਖ਼ਾਲਸਾ ਫੋਰਸ ==ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ== ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬਲੂ ਸਟਾਰ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਹਿੰਸਕ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਖਿੰਡੇ ਹੋਏ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਬਣਾਇਆ। ਸਿੱਖ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਲਹਿਰ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਾਬਤ ਹੋਈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸਨੇ ਇਸ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਕੂਟਨੀਤਕ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ। ਬਰਤਾਨੀਆ, ਕੈਨੇਡਾ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਫ਼ੌਜੀ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਾਣ ਲਈ ਕਾਡਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ। ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸਿੱਖ ਸਮੂਹਾਂ ਨੇ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਜਲਾਵਤਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਸਿੱਖ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ, ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਲਈ ਭੂਗੋਲਿਕ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਗਤ ਤਾਲਮੇਲ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਸਿੱਖ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਧੜਿਆਂ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸੰਗਠਨ ਲਈ ਇੱਕ ਮੰਚ ਵਜੋਂ ਵਰਤਿਆ ਹੈ। ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਕਈ ਵਾਰ ਫੰਡ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਲਹਿਰ ਲਈ ਡਾਇਸਪੋਰਾ ਨੂੰ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਸਥਾਨ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਕਈ ਵਾਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਸ਼ੈਲੀਬੱਧ ਸੰਸਕਰਣ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਕੇ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਲਾਮਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਕੁਝ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨੀ ਆਗੂਆਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਵਿੱਚ, ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੁਝ ਧੜੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੜਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਵਾਲੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਫੰਡਾਂ ਨੂੰ ਲਹਿਰ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮੂਹ ਸੰਚਾਰ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਸੰਗਠਨਾਤਮਕ ਵਿਵਸਥਾ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਅਤੇ ਸੰਮੇਲਨਾਂ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਪ੍ਰੈਲ 1981 ਵਿੱਚ "ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਮੇਲਨ" ਨਿਊਯਾਰਕ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 200 ਡੈਲੀਗੇਟਾਂ ਨੇ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅਪ੍ਰੈਲ 1987 ਵਿੱਚ ਤੀਜਾ ਸੰਮੇਲਨ ਸਲੋਹ, ਬਰਕਸ਼ਾਇਰ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਸੰਮੇਲਨ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਲਹਿਰ ਵਿੱਚ ਏਕਤਾ ਲਿਆਉਣੀ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਕਾਰਕਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਉੱਭਰ ਰਹੇ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕੀਤਾ। ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਫੰਡ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ। ਸਿੱਖ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਨਸਲੀ ਵਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਪ੍ਰਸਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦਿਅਕ ਯਤਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਗੈਰ–ਸਿੱਖ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਚਿਹਰਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਸੀ ਜੋ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ "ਵੱਖਵਾਦੀ" ਮੰਨਦੇ ਸਨ। 1993 ਵਿੱਚ, ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਅਨਰਿਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟੇਡ ਨੇਸ਼ਨਜ਼ ਐਂਡ ਪੀਪਲਜ਼ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ (UNPO) ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਅੰਦਰ ਹੀ ਇਸਨੂੰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਬਾਅ ਅਤੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਉੱਤੇ ਹਿੰਸਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਕਾਰਨ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਮੁਅੱਤਲੀ 22 ਜਨਵਰੀ 1995 ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਐਸੋਸੀਏਟ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਐਡਵਰਡ ਟੀਜੀ ਐਂਡਰਸਨ, ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਲਹਿਰ ਦਾ ਵਰਣਨ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ: {{Quote|text=ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਣ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਲਹਿਰ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਸਵੈ-ਨਿਰਣੇ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਖਵਾਦੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਅਤੇ ਭੜਕਾਊ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ, ਕਠੋਰ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆਈ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਹਿੰਸਕ ਤਣਾਅ, ਅਤੇ ਵੱਖਵਾਦੀਆਂ ਲਈ 'ਲੰਬੀ ਦੂਰੀ' ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ ਹੈ।|author=ਐਡਵਰਡ ਟੀ.ਜੀ. ਐਂਡਰਸਨ, ਭਾਰਤੀ ਡਾਇਸਪੋਰਾ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ, ਆਕਸਫੋਰਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪ੍ਰੈਸ (2024)}} ===ਪਾਕਿਸਤਾਨ=== ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਲੰਮੇਂ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਆਪਣੀ "ਬਲੀਡ ਇੰਡੀਆ" ਰਣਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। [[ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਯੁੱਧ (1971)|1971 ਦੀ ਭਾਰਤ–ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜੰਗ]] ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ, [[ਜ਼ੁਲਫ਼ਿਕ਼ਾਰ ਅਲੀ ਭੁੱਟੋ|ਜ਼ੁਲਫ਼ਿਕਾਰ ਅਲੀ ਭੁੱਟੋ]] ਜੋ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਨਰਲ [[ਯਹੀਆ ਖਾਨ|ਯਾਹੀਆ ਖਾਨ]] ਦੇ ਫ਼ੌਜੀ ਸ਼ਾਸਨ ਦੌਰਾਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਨ, ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ, "ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਪੂਰਬ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਫ਼ੌਜਾਂ ਦੀ ਕਮਰ ਟੁੱਟ ਜਾਏ ਤਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਪੂਰਬੀ ਭਾਰਤ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਪੂਰਬੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਸਥਾਈ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ.... ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵੀ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।" ਸਿੱਖ ਵੱਖਵਾਦੀ ਨੇਤਾ [[ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ]] ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜ਼ੁਲਫਿਕਾਰ ਅਲੀ ਭੁੱਟੋ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਭੁੱਟੋ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ, "ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਬਣਾਵਾਂਗੇ।" ਭੁੱਟੋ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਮੁਖੀ ਬਣੇ ਜਨਰਲ [[ਮੁਹੰਮਦ ਜ਼ਿਆ-ਉਲ-ਹੱਕ਼|ਜ਼ਿਆ-ਉਲ-ਹੱਕ਼]] ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾ ਵਜੋਂ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ 1947 ਦੀ ਵੰਡ ਦੀ ਹਿੰਸਾ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਸਿੱਖਾਂ ਅਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਰਵਾਇਤੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਇੰਗਲੈਂਡ ਅਤੇ ਉੱਤਰੀ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਸਿੱਖ ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਆਉਂਦੇ ਸਨ, ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੰਗ ਦੇ ਮੋਹਰੀ ਸਨ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੇ ਠਹਿਰਨ ਦੌਰਾਨ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਸੀ। [[ਇੰਟਰ-ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ]] ਮੁਖੀ, ਜਨਰਲ ਅਬਦੁਲ ਰਹਿਮਾਨ ਨੇ‌ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਭਾਰਤ ਵਿਰੁੱਧ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਆਈਐਸਆਈ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਸੈੱਲ ਖੋਲ੍ਹਿਆ। ਇੰਟਰ-ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਵਿੱਚ ਰਹਿਮਾਨ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਮਾਣ ਸੀ ਕਿ, "ਸਿੱਖ ਪੂਰੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹਨ, ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਸ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਬੰਬ ਲਗਾਉਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸ ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।" ਜਨਰਲ ਹਾਮਿਦ ਗੁਲ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅਸਥਿਰ ਰੱਖਣਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਫ਼ੌਜ ਲਈ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕੀਮਤ ਦੇ ਇੱਕ ਵਾਧੂ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਰੱਖਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਸੀ। ਖਾੜਕੂਵਾਦ ਉਦੋਂ ਹੀ ਘਟਿਆ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਤਾਰ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ [[ਬੇਨਜ਼ੀਰ ਭੁੱਟੋ]] ਸਰਕਾਰ ਭਾਰਤੀ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਫ਼ੌਜਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਸਾਂਝੀ ਗਸ਼ਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਗਈ। 2006 ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਅਮਰੀਕੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਮੂਲ ਦੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਨਾਗਰਿਕ ਖਾਲਿਦ ਅਵਾਨ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਕਮਾਂਡੋ ਫੋਰਸ ਦੇ ਮੁਖੀ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੰਜਵੜ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਕੇ "ਅੱਤਵਾਦ ਦਾ ਸਮਰਥਨ" ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ। ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਕਮਾਂਡੋ ਫੋਰਸ‌ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿਰੁੱਧ ਘਾਤਕ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ ਸਨ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸੈਂਕੜੇ ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਅਵਾਨ ਅਕਸਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਉਸ 'ਤੇ ਸਿੱਖ ਖਾੜਕੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਹੋਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। 2008 ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤ ਦੇ [[ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਬਿਊਰੋ]] ਨੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਇੰਟਰ-ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਸੰਸਥਾ ਸਿੱਖ ਖਾੜਕੂਵਾਦ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ===ਬਰਤਾਨੀਆ=== ਫਰਵਰੀ 2008 ਵਿੱਚ, ਬੀਬੀਸੀ ਰੇਡੀਓ 4 ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਮੁਖੀ, ਐਨਪੀਐਸ ਔਲਖ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਖਾੜਕੂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਬਰਤਾਨਵੀ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਖੁਫ਼ੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਤੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿ [[ਬੱਬਰ ਖ਼ਾਲਸਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ|ਬੱਬਰ ਖ਼ਾਲਸਾ]] ਆਪਣੇ ਰੰਗਰੂਟਾਂ ਨੂੰ [[ਅਲ ਕਾਇਦਾ]] ਦੁਆਰਾ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਉਸੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਕੈਂਪਾਂ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਬ੍ਰਾਈਟਨ ਦੇ ਲਾਰਡ ਬਾਸਮ, ਜੋ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਸਨ, ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਰਤਾਨੀਆ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿੱਖ ਯੂਥ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ "ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ" ਕੀਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ "ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ" ਹਨ। ISYF ਨੂੰ ਬਰਤਾਨੀਆ ਵਿੱਚ "ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸਮੂਹ" ਵਜੋਂ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਇਸਨੂੰ 27 ਜੂਨ 2002 ਨੂੰ ਅਮਰੀਕੀ ਖਜ਼ਾਨਾ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਅੱਤਵਾਦ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਇਸਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਭਾਗ ਦੁਆਰਾ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਲੰਡਨ ਈਵਨਿੰਗ ਸਟੈਂਡਰਡ ਲਈ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਐਂਡਰਿਊ ਗਿਲਿਗਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ (ਬਰਤਾਨੀਆ) ISYF ਦਾ ਉੱਤਰਾਧਿਕਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਕਮੇਟੀ, ਉਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਮੈਂਬਰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸਿੱਖਾਂ ਤੋਂ ਫੰਡਿੰਗ ਮੰਗੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਪੱਖੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ===ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ=== ਜੂਨ 1984 ਵਿੱਚ [[ਨਿਊਯਾਰਕ ਟਾਈਮਜ਼]] ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਹੈਲਮਟ ਸ਼ਮਿਟ ਅਤੇ ਵਿਲੀ ਬ੍ਰੈਂਡਟ, ਜੋ ਦੋਵੇਂ ਪੱਛਮੀ ਜਰਮਨੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਚਾਂਸਲਰ ਸਨ, ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ [[ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ]] ਦੀ [[ਕੇਂਦ੍ਰੀ ਸੂਹੀਆ ਏਜੰਸੀ|ਕੇਂਦਰੀ ਸੂਹੀਆ ਏਜੰਸੀ]] (ਸੀਆਈਏ) ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਸ਼ਾਂਤੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸੀ। ਨਿਊਯਾਰਕ ਟਾਈਮਜ਼ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਕਿ [[ਦਾ ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ]] ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੂਹੀਆ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਅਗਿਆਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀਆਈਏ ਨੇ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਰਾਹੀਂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਕਰਕੇ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ "ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ" ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਦੂਤਾਵਾਸ ਨੇ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਖੰਡਣ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਸਕੱਤਰੇਤ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਵਧੀਕ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਖੋਜ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਵਿੰਗ ਦੇ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਬੀ. ਰਮਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ 1971 ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਜਨਰਲ ਯਾਹੀਆ ਖ਼ਾਨ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਬਗ਼ਾਵਤ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ। 2023 ਵਿੱਚ, ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਿਊਯਾਰਕ ਸਥਿਤ ਸਿੱਖ ਵੱਖਵਾਦੀ ਗੁਰਪਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ, ਜੋ ਕਿ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਪੱਖੀ ਸਮੂਹ ਸਿੱਖਸ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਸਨ, ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ। 29 ਨਵੰਬਰ 2023 ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਸੂਹੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਇੱਕ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਨਿਊਯਾਰਕ ਵਿੱਚ ਕਤਲ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਭੂਮਿਕਾ ਲਈ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ===ਕੈਨੇਡਾ=== ਟੈਰੀ ਮਾਈਲੇਵਸਕੀ ਨੇ ਸੀਬੀਸੀ‌ ਨੂੰ 2007 ਦੀ ਇੱਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਸੁਤੰਤਰ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਅੱਤਵਾਦੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦਾ ਜਨਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ, ਵਰਲਡ ਸਿੱਖ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਕੈਨੇਡਾ‌‌ (ਇੱਕ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਿੱਖ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਮੂਹ ਜੋ ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਕੱਟੜਤਾ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਾ ਹੈ) ਨੇ ਸੀਬੀਸੀ 'ਤੇ "ਮਾਣਹਾਨੀ, ਨਿੰਦਿਆ ਅਤੇ ਬਦਨਾਮੀ" ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਕੀਤਾ‌ ਅਤੇ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਮਾਈਲੇਵਸਕੀ ਨੇ ਡਬਲਯੂਐਸਓ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਡਬਲਯੂਐਸਓ ਦੀ ਸਾਖ਼ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ 2015 ਵਿੱਚ, ਡਬਲਯੂਐਸਓ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਆਪਣੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਦਿੱਤਾ। ਟੈਰੀ ਮਾਈਲੇਵਸਕੀ ਦੀ 2020 ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਸੰਚਾਲਿਤ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। 2017 ਵਿੱਚ [[ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ]] ਨੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ [[ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ]] ਨੂੰ "ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨੀ ਹਮਦਰਦ" ਕਿਹਾ ਅਤੇ 22 ਫਰਵਰੀ 2018 ਨੂੰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਟਰੂਡੋ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ। ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਵੱਖਵਾਦੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਪੁਨਰ ਸੁਰਜੀਤੀ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ [[ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ|ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ]] ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, "ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਕੋਈ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਾ ਤਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ।" ਸਤੰਬਰ 2023 ਵਿੱਚ, ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦੇ ਹੋਏ, ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਭਾਰਤ 'ਤੇ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਵੱਖਵਾਦੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕਾਰਕੁਨ [[ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ|ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਝਰ]] ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ, ਜਿਸਦੀ [[ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ]] ਦੇ [[ਸਰ੍ਹੀ, ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ|ਸਰੀ]] ਵਿੱਚ ਨਕਾਬਪੋਸ਼ ਬੰਦੂਕਧਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਨਿੱਝਰ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੁਆਰਾ ਖਾੜਕੂਵਾਦ ਨਾਲ ਸਬੰਧਾਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਭਾਰਤ ਨੇ ਉਸਦੀ ਹੱਤਿਆ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ–ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਕੂਟਨੀਤਕ ਵਿਵਾਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਇਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਸਿਫ਼ਾਰਤੀ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ। ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਖੁਫੀਆ ਸਰੋਤਾਂ ਅਤੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਨਿੱਝਰ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦੇ ਸਬੂਤ ਸਾਂਝੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਸਨ। ==ਇਹ ਵੀ ਵੇਖੋ== * [[ਖਾੜਕੂ]] * [[ਖ਼ਾਲਸਾ]] * [[ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਅੰਦੋਲਨ]] * [[ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਧਰਮ]] * [[ਪੰਜਾਬ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵਿਦ੍ਰੋਹ]] ==ਹਵਾਲੇ== {{Reflist}} ==ਬਾਹਰੀ ਲਿੰਕ== *{{Commons category-inline|Khalistan movement|ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਲਹਿਰ}}। [[ਸ਼੍ਰੇਣੀ:ਸਿੱਖ ਰਾਜਨੀਤੀ]] [[ਸ਼੍ਰੇਣੀ:ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਲਹਿਰ]] [[ਸ਼੍ਰੇਣੀ:ਪੰਜਾਬ, ਭਾਰਤ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ (1947–ਵਰਤਮਾਨ)]] [[ਸ਼੍ਰੇਣੀ:ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ]] nd3b78jq14nvf6rcvmvprv9dsqh3vgj 811784 811782 2025-06-25T13:04:58Z 2409:40D1:102B:6728:8000:0:0:0 /* ਦਿੱਲੀ ਏਸ਼ੀਅਨ ਖੇਡਾਂ (1982) */ 811784 wikitext text/x-wiki {{Infobox Country | established_date3 = 4 ਅਗਸਤ 1982–10 ਜੂਨ 1984 | established_event4 = [[ਸਾਕਾ ਨੀਲਾ ਤਾਰਾ]] | established_date4 = 1 ਜੂਨ 1984–10 ਜੂਨ 1984 | established_event5 = ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਵੁਡਰੋਜ਼ | established_date5 = ਜੂਨ–ਸਤੰਬਰ 1984 | established_date2 = 28 ਅਗਸਤ 1977 | established_event3 = ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਮੋਰਚਾ | established_event2 = [[ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮਤਾ]] | image_flag = Flag-of-Khalistan.svg | image_coat = Emblem of Khalistan.svg | symbol_width = 60px | symbol_type = ਮੋਹਰ | motto = "[[ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ#ਅਕਾਲ ਸਹਾਇ|ਅਕਾਲ ਸਹਾਇ]]" | national_anthem = "[[ਦੇਗ ਤੇਗ਼ ਫ਼ਤਿਹ]]"<br>[[File:Deg Teg Fateh.ogg]] | image_map = {{Switcher |[[File:Punjab in India (claimed and disputed hatched).svg | frameless]] | ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਖ਼ੇਤਰੀ ਦਾਅਵੇ ਲਾਲ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਏ ਗਏ ਹਨ | [[File:Proposed Map of Khalistan (1982).jpg | frameless]] | ਆਲ ਪਾਰਟੀ ਸਿੱਖ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ (1982) ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ | [[File:Khalistan map.jpg | frameless]] | ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ) ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ | [[File:Map of Khalistan.png | frameless]] | ਸਿੱਖ ਫ਼ਾਰ ਜਸਟਿਸ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਸਤਵਿਤ}} | admin_center = | admin_center_type = | largest_city = | official_languages = | national_languages = | ethnic_groups = | conventional_long_name = ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ | common_name = | established_date1 = 9 ਮਾਰਚ 1946 | demonym = | org_type = | government_type = | sovereignty_type = ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਲਹਿਰ | established_event1 = [[ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ]] ਦੁਆਰਾ ਵੱਖਰੇ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਲਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵ | established_event6 = ਰਾਜੀਵ–ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਸਮਝੌਤਾ | established_date6 = 24 ਜੁਲਾਈ 1985 | established_event7 = ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਐਲਾਨ | established_date7 = 29 ਅਪ੍ਰੈਲ 1986 | established_event8 = [[ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਬਲੈਕ ਥੰਡਰ#ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਬਲੈਕ ਥੰਡਰ 1|ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਬਲੈਕ ਥੰਡਰ I]] | established_date8 = 30 ਅਪ੍ਰੈਲ 1986 | established_event9 = [[ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਬਲੈਕ ਥੰਡਰ#ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਬਲੈਕ ਥੰਡਰ 2|ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਬਲੈਕ ਥੰਡਰ II]] | established_date9 = 9–18 ਮਈ 1988 | established_event10 = [[ਪੰਜਾਬ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬਗਾਵਤ|ਪੰਜਾਬ ਬਗ਼ਾਵਤ]] | established_date10 = 1984–1995 | established_event11 = | established_date11 = | established_event12 = | established_date12 = | currency = }} '''ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ''' (ਭਾਵ: "[[ਖ਼ਾਲਸਾ|ਖ਼ਾਲਸੇ]] ਦੀ ਸਰਜ਼ਮੀਨ")<ref>{{Cite web |last=Sanjha |first=A. B. P. |date=2024-12-16 |title='ਖਾਲਿਸਤਾਨ' ਤਾਂ ਸੁਣਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਪਰ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਪਿੱਛੇ ਕਿਉਂ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ 'ਸਤਾਨ' ? |url=https://punjabi.abplive.com/general-knowledge/why-countries-names-end-with-stan-know-what-it-means-and-why-this-word-used-829379 |access-date=2025-06-02 |website=punjabi.abplive.com |language=pa}}</ref> [[ਭਾਰਤ]] ਦੇ [[ਪੰਜਾਬ, ਭਾਰਤ|ਪੰਜਾਬ]] ਰਾਜ ਦੇ [[ਸਿੱਖ]] [[ਵੱਖਵਾਦ|ਵੱਖਵਾਦੀਆਂ]] ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਨਾਮ ਹੈ। ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਖ਼ੇਤਰੀ ਦਾਅਵੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਵੱਖ–ਵੱਖ ਸੰਗਠਨ ਵੱਖ–ਵੱਖ ਖ਼ੇਤਰਾਂ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਵਾਲਾ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਅਤੇ ਸੰਭਾਵੀ ਤੌਰ ਤੇ ਗੁਆਂਢੀ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਖ਼ੇਤਰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨੀ ਵੱਖਵਾਦੀਆਂ ਨੇ 29 ਅਪ੍ਰੈਲ 1986 ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਆਪਣੀ [[ਇਕਪਾਸੜਵਾਦ|ਇੱਕਪਾਸੜ]] [[ਆਜ਼ਾਦੀ]] ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ‌।<ref>{{Cite web |last=ਬਿਊਰੋ |first=ਸਿੱਖ ਸਿਆਸਤ |date=2016-04-28 |title=29 ਅਪ੍ਰੈਲ 1986 ਦੇ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਐਲਾਨਨਾਮੇ ਤੋਂ 30 ਸਾਲ ਬਾਅਦ [ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲੇਖ] |url=https://punjabi-news.in/declaration-of-khalistan/ |access-date=2025-06-02 |website=Sikh Siyasat News |language=en}}</ref> 1980 ਅਤੇ 1990 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੌਰਾਨ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਲਹਿਰ ਆਪਣੇ ਸਿਖ਼ਰ ਤੇ ਸੀ ਪਰ 1995 ਤੱਕ [[ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ]] ਨੇ ਇਸ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਦਬਾ ਦਿੱਤਾ।<ref>{{Cite web |date=2023-02-26 |title=ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਿੰਨੀ ਪੁਰਾਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਕਦੋਂ -ਕਦੋਂ, ਕਿਸ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਉੱਠਦੀ ਰਹੀ ਹੈ |url=https://www.bbc.com/punjabi/articles/cxe3dy5kp87o |access-date=2025-06-02 |website=BBC News ਪੰਜਾਬੀ |language=pa}}</ref> ਸੰਨ 1699 ਵਿੱਚ [[ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ|ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ]] ਦੁਆਰਾ [[ਖ਼ਾਲਸਾ]] ਪੰਥ ਦੀ ਸਾਜਨਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ "ਰਾਜ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਨਹਿ ਧਰਮ ਚਲੈਂ ਹੈਂ, ਧਰਮ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਸਭ ਦਲੈਂ ਮਲੈਂ ਹੈ" ਨਾਲ ਆਈ ਧਾਰਮਿਕ–ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨੇ [[ਸਿੱਖ|ਸਿੱਖਾਂ]] ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਭਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ [[ਪੰਜਾਬ, ਭਾਰਤ|ਪੰਜਾਬ]] ਉੱਤੇ ਰਾਜ ਕਰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੱਬੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ।<ref>{{Cite web |last=kumar |first=joginder |date=2024-04-13 |title=ਖ਼ਾਲਸਾ ਸਾਜਨਾ ਦਿਵਸ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਮਹੱਤਵ |url=https://www.punjabitribuneonline.com/news/features/historical-significance-of-khalsa-sajna-day |access-date=2025-06-02 |website=Punjabi Tribune |language=pa}}</ref> ਸੰਨ 1709 ਵਿੱਚ [[ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ]] ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ, ਸਿੱਖ ਫ਼ੌਜਾਂ ਨੇ [[ਦਿੱਲੀ]] ਅਤੇ [[ਲਹੌਰ|ਲਾਹੌਰ]] ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸਥਿਤ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ [[ਮੁਗ਼ਲ ਸਲਤਨਤ|ਮੁਗ਼ਲ]] ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਕੇਂਦਰ [[ਸਰਹਿੰਦ]] ਫ਼ਤਿਹ ਕਰਕੇ [[ਪਹਿਲਾ ਸਿੱਖ ਰਾਜ|ਪਹਿਲੇ ਸਿੱਖ ਰਾਜ]] ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ। ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੇ [[ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ|ਸਿੱਖ ਗੁਰੂਆਂ]] ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਸਿੱਕੇ ਚਲਾਏ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ [[ਹੁਕਮਨਾਮਾ|ਹੁਕਮਨਾਮੇ]] ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਪਰ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦਾ ਇਹ ਰਾਜ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਨਾ ਟਿਕ ਸਕਿਆ ਅਤੇ ਸੰਨ 1715 ਵਿੱਚ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੇ ਇਸ ਰਾਜ ਦਾ ਅੰਤ ਹੋ ਗਿਆ।<ref>{{Cite news|url=https://www.bbc.com/punjabi/india-61450685|title=ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਤਾਕਤਵਰ ਮੁਗਲ ਸਾਮਰਾਜ ਨਾਲ ਲੋਹਾ ਲਿਆ ਸੀ|work=BBC News ਪੰਜਾਬੀ|access-date=2025-06-02|language=pa}}</ref> ਭਾਵੇਂ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦਾ ਰਾਜ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਹੀ ਰਿਹਾ ਪਰ ਇਹ ਰਾਜ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਉੱਤੇ ਰਾਜ ਕਰਨ ਦੀ ਦ੍ਰਿੜ ਇੱਛਾ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇ ਗਿਆ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ 18ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਅੱਧ ਵਿੱਚ ਇਹ ਰਾਜ [[ਮਿਸਲ|ਸਿੱਖ ਮਿਸਲਾਂ]] (1748–1799) ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਉੱਭਰਿਆ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ [[ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ|ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ]] ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿੱਖ ਮਿਸਲਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ [[ਸਿੱਖ ਸਾਮਰਾਜ|ਖ਼ਾਲਸਾ ਰਾਜ]] (1799–1849) ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ।<ref>{{Cite web |date=2022-07-10 |title=ਖ਼ਾਲਸਾ ਰਾਜ ਦਾ ਮਹਾਨ ਸਿਰਜਣਹਾਰਾ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ |url=https://www.rozanaspokesman.in/opinion/special-article/100722/maharaja-ranjit-singh-the-great-creator-of-the-khalsa-raaj.html |access-date=2025-06-02 |website=Rozana Spokesman}}</ref> ਇਸਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਤਕਰੀਬਨ 50 ਸਾਲ ਤੱਕ ਇਸ ਖ਼ਿੱਤੇ ਉੱਤੇ ਰਾਜ ਕੀਤਾ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਅਕਾਲ ਚਲਾਣੇ ਮਗਰੋਂ ਖ਼ਾਲਸਾ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਗੱਦੀ ਲਈ ਖਿੱਚੋਤਾਣ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਜਿਸਦਾ ਫ਼ਾਇਦਾ [[ਅੰਗਰੇਜ਼|ਅੰਗਰੇਜ਼ਾ]] ਨੇ ਉਠਾਇਆ, ਖ਼ਾਲਸਾ ਰਾਜ ਅਤੇ [[ਬਰਤਾਨਵੀ ਭਾਰਤ|ਬਰਤਾਨਵੀ ਰਾਜ]] ਵਿਚਕਾਰ ਦੋ ਜੰਗਾਂ ਹੋਈਆਂ ਜਿਸਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਖ਼ਾਲਸਾ ਰਾਜ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਅਤੇ ਖ਼ਾਲਸਾ ਰਾਜ ਦਾ ਪਤਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਖ਼ਾਲਸਾ ਰਾਜ ਦਾ ਪਤਨ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਦਰਦਨਾਕ ਅਨੁਭਵ ਸੀ ਪਰ ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਇਸ ਉਮੀਦ ਨੂੰ ਬੁਝਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫ਼ਲ ਰਿਹਾ ਕਿ ਖ਼ਾਲਸਾ ਰਾਜ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਆਵੇਗਾ।<ref>{{Cite web |last=mediology |date=2023-01-19 |title=ਮੁੱਦਕੀ ਦੀ ਜੰਗ ਦੀ ਦਾਸਤਾਨ |url=https://www.punjabitribuneonline.com/news/features/the-story-of-mudkis-war/ |access-date=2025-06-02 |website=Punjabi Tribune |language=pa}}</ref> 1947 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵੰਡ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਈਆਂ ਲੰਬੀਆਂ ਵਾਰਤਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਜ਼ਾਦ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਨਾਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੋਰ ਵਸਨੀਕਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸਿੱਖ ਆਬਾਦੀ ਦੀ ਸੰਖਿਆਤਮਕ ਘਾਟ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਵਿਵਹਾਰਕ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਕਈ ਰੂਪਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਉੱਭਰਿਆ। 1980 ਅਤੇ 1990 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੌਰਾਨ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਚੱਲੀ ਹਿੰਸਕ ਵੱਖਵਾਦੀ ਲਹਿਰ ਨੇ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅਧਰੰਗ ਬਣਾਈ ਰੱਖਿਆ। ਇਸ ਵੱਖਵਾਦੀ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸਿੱਖ ਸਟੂਡੈਂਟ ਫ਼ੈਡਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਸਮਰਥਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਅਤੇ [[ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ]] ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਲਹਿਰ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਹਿੰਸਕ ਲਹਿਰ ਦੌਰਾਨ ਸੈਂਕੜੇ ਪੁਲਸ ਕਰਮੀ ਤੇ ਫ਼ੌਜੀ ਜਵਾਨ ਮਾਰੇ ਗਏ ਅਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਇਸ ਲਹਿਰ ਵਿੱਚ ਜਾਨ ਗਈ, ਪਰ ਇਹ ਲਹਿਰ ਕਈ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਉਦੇਸ਼ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫ਼ਲ ਰਹੀ।<ref>{{Cite web |date=2018-06-05 |title=ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬਲੂ ਸਟਾਰ: ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ 'ਤੇ ਫੌਜੀ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਕੀ-ਕੀ ਹੋਇਆ |url=https://www.bbc.com/punjabi/articles/c989j9l1d49o |access-date=2025-06-02 |website=BBC News ਪੰਜਾਬੀ |language=pa}}</ref> ਪਰ ਖ਼ਾਲਸਾ ਰਾਜ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਤਬਕੇ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦ ਮੁਲਕ‌ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਗ਼ੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਰਾਏਸ਼ੁਮਾਰੀ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ<ref>{{Cite web |date=2023-01-26 |title='ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਰੈਫਰੈਂਡਮ' ਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿੱਥੇ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ? |url=https://www.sbs.com.au/language/punjabi/pa/podcast-episode/what-is-the-khalistan-referendum-and-what-is-the-australian-governments-stand-on-the-issue/avhbhjjn4 |access-date=2025-06-02 |website=SBS Language |language=pa}}</ref>, ਜਿਸਨੂੰ [[ਭਾਰਤ|ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ]] ਨੇ ਵੱਖਵਾਦ ਅਤੇ [[ਅੱਤਵਾਦ]] ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ [[ਕੈਨੇਡਾ]] ਵਰਗੇ ਸਿੱਖ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਰਾਏਸ਼ੁਮਾਰੀ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗਾ<ref>{{Cite web |date=2024-04-30 |title=‘ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਸਮਰਥਕਾਂ ਦਾ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ਦਾ ਮਾਧਿਅਮ ਬਣ ਰਹੀ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ’ |url=https://jagbani.punjabkesari.in/punjab/news/canada-is-becoming-a-medium-of-propaganda-of-khalistan-supporters-1478289 |access-date=2025-06-02 |website=jagbani}}</ref> ਪਰ ਸਿੱਖ ਖ਼ਾਲਸਾ ਰਾਜ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸੰਕਲਪ ਉੱਤੇ ਕਾਇਮ ਹਨ ਅਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ "ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ ਖ਼ਾਲਸਾ..." ਗੂੰਜਦਾ ਸੁਣਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ==1950 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ== [[ਤਸਵੀਰ:Sikh Empire.svg|thumb|1839 'ਚ [[ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ|ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ]] ਦੀ ਮੌਤ ਸਮੇਂ ਖ਼ਾਲਸਾ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ।]] ਸਿੱਖ [[ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆ|ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆ]] ਦੇ [[ਪੰਜਾਬ|ਪੰਜਾਬ ਖਿੱਤੇ]] ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹਨ। ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਉੱਤੇ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੁਆਰਾ ਸਥਾਪਿਤ [[ਮਿਸਲ|ਸਿੱਖ ਮਿਸਲਾਂ]] ਦਾ ਰਾਜ ਸੀ। ਸਿੱਖ ਮਿਸਲਾਂ ਨੇ 1767 ਤੋਂ 1799 ਤੱਕ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਉੱਤੇ ਰਾਜ ਕੀਤਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਿੱਖ ਮਿਸਲਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਮਿਲਾ ਲਿਆ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ 1799‐1849 ਤੱਕ ਇਹ ਖਿੱਤਾ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਦੇ ਅਧੀਨ ਰਿਹਾ। 1849 'ਚ [[ਦੂਜੀ ਐਂਗਲੋ-ਸਿੱਖ ਜੰਗ|ਦੂਜੀ ਐਂਗਲੋ‐ਸਿੱਖ ਜੰਗ]] ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਵੱਖ‐ਵੱਖ ਰਿਆਸਤਾਂ ਅਤੇ [[ਪੰਜਾਬ (ਬਰਤਾਨਵੀ ਭਾਰਤ)|ਬਰਤਾਨਵੀ ਪੰਜਾਬ]] ਵਿੱਚ ਭੰਗ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਰਤਾਨੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਨਵੇਂ ਜਿੱਤੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀ "ਪਾੜੋ ਅਤੇ ਰਾਜ ਕਰੋਂ" ਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਧਾਰਮਿਕ‐ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਲਹਿਰਾਂ ਉੱਭਰੀਆਂ। ਹਿੰਦੂ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ 'ਤੇ ਸਿੱਖ ਦਾ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਈਸਾਈ ਮਿਸ਼ਨਰੀਆਂ ਦੀ ਅਪਾਰ ਸਫ਼ਲਤਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਿੰਦੂਆਂ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ 'ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਮ ਧਾਰਨਾ ਬਣੀ ਕਿ ਇਸ ਪਤਨ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਮੁਦਾਇਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪੁਨਰ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰੈਫ਼ਰੈਂਸ 1929 'ਚ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮੋਤੀ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਪੂਰਨ ਸਵਰਾਜ ਦਾ ਇੱਕ ਐਲਾਨਨਾਮਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਲਾਹੌਰ ਸੈਸ਼ਨ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਤਿੰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਤਿੰਨ ਲੋਕ ਸਨ [[ਭੀਮਰਾਓ ਅੰਬੇਡਕਰ|ਅੰਬੇਡਕਰ]], [[ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ ਜਿੰਨਾਹ|ਜਿੰਨਾਹ]] ਅਤੇ [[ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ]], ਜਿਵੇਂ ਹੀ 1930 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ [[ਬਰਤਾਨਵੀ ਸਾਮਰਾਜ]] ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜ਼ੱਦੀ ਘਰ ਲਈ ਪਹਿਲੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ। ਜਦੋਂ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਦੇ ਲਾਹੌਰ ਮਤੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮੁਸਲਿਮ ਦੇਸ਼ ਬਨਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਖਿੱਤੇ ਨੂੰ ਹੜੱਪਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ। ਇਸਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਪਾਰਟੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਦੇ ਇਸ ਮਤੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵੱਖਰੇ ਦੇਸ਼ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਲਈ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਯਾਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਇਕ ਧਰਮ ਅਧਾਰਿਤ ਦੇਸ਼ ਵਜੋਂ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ [[ਪਟਿਆਲਾ ਰਿਆਸਤ|ਪਟਿਆਲਾ]], ਜਿੰਦ, ਕਪੂਰਥਲਾ ਆਦਿ ਰਿਆਸਤਾਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਇਲਾਕੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ 1946 ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਤਾ ਫ਼ਿਰ ਦੁਹਰਾਇਆ ਸੀ। ===ਆਜ਼ਾਦ‌ ਪੰਜਾਬ, 1943=== ਆਜ਼ਾਦ ਪੰਜਾਬ, ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਉਲੀਕਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਜੇਹਲਮ ਦਰਿਆ ਦੇ ਪੱਛਮ ਵੱਲ ਸਥਿਤ ਮੁਸਲਿਮ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਵਾਲੇ ਉੱਤਰ–ਪੱਛਮੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਸਕੇ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਸਨ ਪਰ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲਏ ਗਏ ਸਨ। ਆਜ਼ਾਦ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਬਣਤਰ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 40% ਮੁਸਲਿਮ, 40% ਹਿੰਦੂ ਅਤੇ 20% ਸਿੱਖ ਜਨਸੰਖਿਆ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੰਤੁਲਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਹੱਦਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਉਲੀਕਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਕ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਈਚਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜਨਸੰਖਿਆ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਬਣ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ 'ਤੇ ਹਾਵੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਸਿੱਖ ਬਰਾਬਰ ਗਿਣਤੀ ਵਾਲੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਬਫ਼ਰ ਬਣੇ ਰਹਿਣ। ਆਜ਼ਾਦ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਾ ਕਦੇ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਆਜ਼ਾਦ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਅੰਬਾਲਾ, ਜਲੰਧਰ ਅਤੇ ਲਾਹੌਰ ਡਿਵੀਜ਼ਨ, ਮੁਲਤਾਨ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਦਾ ਲਾਇਲਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ, ਮੋਂਟਗੋਮਰੀ ਅਤੇ ਮੁਲਤਾਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਕੁਝ ਖੇਤਰਾਂ 'ਤੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਆਜ਼ਾਦ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਦਲ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਨਹੀਂ ਸੀ। ===ਸਿੱਖਿਸਤਾਨ, 1944–1946=== ਸਿੱਖਿਸਤਾਨ 1940 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ "ਸੁਤੰਤਰ ਸਿੱਖ ਰਾਸ਼ਟਰ" ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਸੀ। 1940 ਵਿੱਚ, ਵੀ.ਐਸ. ਭੱਟੀ ਨੇ ਪਟਿਆਲੇ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ "ਸਿੱਖਿਸਤਾਨ‌‌" ਨਾਮਕ ਇੱਕ ਪੁਸਤਕ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਰਾਸ਼ਟਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ "ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ" ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕੀਤੀ ਜਿੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਵੱਖ–ਵੱਖ ਸੰਘੀ ਇਕਾਈਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਕੈਬਨਿਟ ਦਾ ਮੁੱਖੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਇਕਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ ਜੋ ਉਸ ਸਮੇਂ ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੁਆਰਾ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਿਤ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਲੁਧਿਆਣਾ, ਜਲੰਧਰ, ਅੰਬਾਲਾ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਅਤੇ ਲਾਹੌਰ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸੀਸ–ਸਤਲੁਜ ਖ਼ੇਤਰ ਦੀਆਂ ਰਿਆਸਤਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪਟਿਆਲਾ, ਨਾਭਾ, ਫਰੀਦਕੋਟ ਅਤੇ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸ਼ਿਮਲਾ ਸਮੂਹ ਦੇ ਰਾਜ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਸਿੱਖਿਸਤਾਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ 1944 ਦੇ ਅੱਧ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਆਲ-–ਪਾਰਟੀ ਸਿੱਖ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਸੀਆਰ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਸਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਿੱਖ ਆਬਾਦੀ ਦੋ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਜਾਂਦੀ। ਸਿੱਖਿਸਤਾਨ ਆਜ਼ਾਦ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਸੀ ਜਿਸਦਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ 1943 ਵਿੱਚ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਸਿੱਖਿਸਤਾਨ ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਆਜ਼ਾਦ ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਵਧੇਰੇ ਜਨਸੰਖਿਆਤਮਕ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੰਤੁਲਿਤ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਲਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਸੀ। 1946 ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਸਤਾਨ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। 22 ਮਾਰਚ 1946 ਨੂੰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮਿਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸਿੱਖਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ। ਸਿੱਖਿਸਤਾਨ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਸੰਘ ਵਜੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਅਤੇ ਪੂਰਬੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖ਼ੇਤਰ ਜਿੱਥੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਿੱਖ ਸ਼ਾਸਿਤ ਰਿਆਸਤਾਂ ਪਟਿਆਲਾ, ਨਾਭਾ, ਜੀਂਦ, ਫਰੀਦਕੋਟ, ਕਲਸੀਆ ਅਤੇ ਕਪੂਰਥਲਾ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਾਲੇ ਖ਼ੇਤਰ ਮਿਲ ਕੇ ਇੱਕ ਆਜ਼ਾਦ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਨਗੇ। ਗਿਆਨੀ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਿੱਖਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਲਾਹੌਰ, ਕਰਨਾਲ, ਸ਼ਿਮਲਾ, ਮੋਂਟਗੋਮਰੀ ਅਤੇ ਲਾਇਲਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੰਬਾਲਾ, ਜਲੰਧਰ ਅਤੇ ਲਾਹੌਰ ਡਿਵੀਜ਼ਨਾਂ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖਿਸਤਾਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੱਤਾ। ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਦਾ ਸਿੱਖਿਸਤਾਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਾਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮਿਲਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖੇਗਾ। ਟੈਨ ਤਾਈ ਯੋਂਗ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਿੱਖਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੰਗ ਸਿੱਖ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਸੀ, ਜੋ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ "ਮੁਸਲਿਮ ਰਾਜ" ਅਧੀਨ ਹੋਣ ਦੇ ਆਪਣੇ ਡਰ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਲਈ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਅਤੇ ਸ਼ਕਤੀ ਲਈ ਆਪਣੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿੱਖਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਦੀ ਨਕਲ ਕੀਤੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਿੱਖ ਆਗੂ ਜਾਣਦੇ ਸਨ ਕਿ ਸਿੱਖਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੈਬਨਿਟ ਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਿੱਖਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਅਸੰਭਵ ਦੱਸ ਕੇ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ===ਗਾਂਧੀ–ਨਹਿਰੂ ਅਤੇ ਜਿੰਨਾਹ ਦਾ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸਤਾਵ=== [[ਤਸਵੀਰ:Lord Mountbatten meets Nehru, Jinnah and other Leaders to plan Partition of India.jpg|thumb|ਨਹਿਰੂ ਅਤੇ ਜਿੰਨਾਹ ਗੋਲਮੇਜ਼ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ।]]ਕੁਝ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜਦਕਿ ਕੁਝ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖਰਾ ਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦਾ ਕੋਈ ਇਰਾਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ [[ਪਾਕਿਸਤਾਨ]] ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਹਮਦਰਦੀ ਸੀ ਬਲਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਵਰਤਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਦਰਅਸਲ ਉਸ ਸਮੇਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨਿਆਂ ਵਿੱਚ [[ਕਮਿਊਨਿਜ਼ਮ]] ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ 'ਤੇ [[ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ|ਸੋਵਿਅਤ ਸੰਘ]] ਇਕ ਮਹਾਸ਼ਕਤੀ ਵਜੋਂ ਉੱਭਰ ਰਿਹਾ ਜਿਸਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾ [[ਅਫ਼ਗ਼ਾਨਿਸਤਾਨ|ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ]] ਤੱਕ ਆ ਚੁੱਕੀਆਂ ਸਨ, ਨਹਿਰੂ ਸਮੇਤ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਈ ਲੀਡਰ ਕਮਿਊਨਿਜ਼ਮ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਸਨ ਇਸ ਲਈ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾ ਨੂੰ ਇਹ ਡਰ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਦੇਸ਼ ਨਾ ਬਣ ਜਾਏ, ਅੰਗਰੇਜ਼ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਦੇਸ਼ ਕਮਿਊਨਿਜ਼ਮ ਦੇ ਧੁਰ ਵਿਰੋਧੀ ਸਨ ਇਸ ਲਈ ਭਾਰਤ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਦੋ ਟੁਕੜੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਤਾਂਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਦੇਸ਼ ਬਣ ਵੀ ਜਾਏ ਤਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਉਹ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਦਬਦਬਾ ਕਾਇਮ ਰੱਖ ਸਕਣ ਅਤੇ ਲੋੜ ਪੈਣ 'ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਹਾਰੇ ਭਾਰਤ ਉੱਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾ ਸਕਣ ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਫ਼ਰ ਸਟੇਟ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜ਼ਰਿਏ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦਬਾਅ 'ਚ ਨਾਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ। ਇਸਦੇ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਦੀ ਦਲੀਲ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾ ਨੇ ਇੰਡੀਅਨ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਸ ਐਕਟ ਦਾ ਡਰਾਫ਼ਟ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿੱਚ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਉਪਮਹਾਂਦੀਪ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆਂ ਜਾਵੇਗਾ ਇਕ ਹਿੱਸਾ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ, ਇੱਕ ਸਿੱਖਾਂ 'ਤੇ ਬਾਕਿ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਦੂਜੇ ਸਮੂਹਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਦੂਸਰੇ ਬੰਨ੍ਹੇ [[ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਆਈ. ਸੀ. ਐਸ|ਸਰਦਾਰ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ]] ਲਿਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਤਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਪਰ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਕੋਲ ਦੂਰਦਰਸ਼ੀ ਸੋਚ ਨਾਂ ਹੋਣ ਕਾਰਣ ਸਿੱਖ ਬੇਵਤਨੇ ਹੀ ਰਹਿ ਗਏ, ਉਹ ਲਿਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇਕ ਵੱਖਰਾ ਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਉਹ ਉਲਟਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਉਲਝ ਗਏ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ– {{Quote|text=ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਹਕੂਮਤ ਤੋਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਅੰਗਰੇਜ਼ ਆਪਣੇ ਬੋਰੀਆ‐ਬਿਸਤਰਾ ਸਮੇਟਨ ਅਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚੋਂ ਦਫ਼ਾ ਹੋ ਜਾਣ ਅਤੇ ਰਹਿ ਗੱਲ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ|author=ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ}} ਦੂਸਰੇ ਬੰਨ੍ਹੇ ਜਿੰਨਾਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਹੋ ਸਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਡਾ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣੇ, ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਸਿੱਖ ਭਾਰਤ ਦੀ ਥਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਮਿਲ ਜਾਣ, ਜਿੰਨਾਹ ਨੇ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੱਤਾ ਕਿ– {{Quote|text=ਜੇਕਰ ਸਿੱਖ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਰਾਵੀ ਤੋਂ ਘੱਗਰ ਤੱਕ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਖ਼ੁਦਮੁਖਤਿਆਰ ਅਰਥ–ਰਾਸ਼ਟਰ ਦਿੱਤਾ ਜੇਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਇਸ ਅਰਥ–ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਸਕਣਗੇ|author=ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ ਜਿਨਾਹ}} ਜੇਕਰ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਜਿੰਨਾਹ ਦਾ ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ 'ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਹੱਦ [[ਅੰਬਾਲਾ]] ਤੱਕ ਜਾਕੇ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ, ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਿੰਨਾਹ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਵੀ ਠੁਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ– {{Quote|text=ਜੇ ਸਿੱਖ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਵੇਗਾ?|author=ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ}} ਇਸਦਾ ਜੁਆਬ ਜਿੰਨਾਹ ਨੇ ਨਾਂਹ ਵਿਚ ਦਿੱਤਾ, ਇਸ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਇਹ ਮੰਨ ਬਣਾ ਚੁੱਕੇ ਸਨ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ। ਇਸਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੰਨਾਹ ਨੇ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ [[ਯਾਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ|ਮਹਾਰਾਜ ਯਾਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ]] ਨਾਲ ਵੀ ਕਈ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਘੱਟੋਂ‐ਘੱਟ ਪਟਿਆਲਾ, ਕਪੂਰਥਲਾ 'ਤੇ ਜਿੰਦ ਵਰਗੀਆਂ ਰਿਆਸਤਾਂ ਹੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਜਾਣ, ਮਹਾਰਾਜਾ ਯਾਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਲਈ ਤਿਆਰ ਵੀ ਹੋ ਗਏ ਸਨ ਪਰ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵਿਰੋਧ 'ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਾਪਿਸ ਹਟਣਾ ਪਿਆ। ਜਿੰਨਾਹ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਮੰਨਣ 'ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੁਖਾਲਫ਼ਤ ਕਰਨ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ 1947 ਵਿੱਚ ਭੁਗਤਣਾ ਪਿਆ, 1947 ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਦੰਗੇ ਭੜਕੇ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਿੱਖ 'ਤੇ ਹਿੰਦੂ ਸਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ 1929 ਦੇ ਲਾਹੌਰ ਐਲਾਨਨਾਮੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਇਹ ਡਰ ਪੈ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਤੇ ਸਿੱਖ ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਮੰਗ ਨਾ ਕਰ ਦੇਣ ਜਾਂ ਬਗ਼ਾਵਤ ਦਾ ਰਾਹ ਨਾ ਫੜ ਲੈਣ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਭਾਰਤੀ ਫ਼ੌਜ ਵਿੱਚ 40‐50% ਸਿੱਖ ਸਨ ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਬਨਾਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਸਿਖਾਂ ਲਈ ਵੀ ਧਰਮ‐ਅਧਾਰਿਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਨਾਲੋਂ [[ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ|ਧਰਮ‐ਨਿਰਪੱਖ]] ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣਾ ਸਹਿਜ ਸੀ। 1929 ਦੇ ਲਾਹੌਰ ਐਲਾਨਨਾਮੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਾਂਧੀ, ਨਹਿਰੂ 'ਤੇ [[ਵੱਲਭਭਾਈ ਪਟੇਲ|ਪਟੇਲ]] [[ਬਾਬਾ ਖੜਕ ਸਿੰਘ]] ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿਵਾਸ‐ਸਥਾਨ ਪਹੁੰਚੇ ਅਤੇ ਬਾਬਾ ਖੜਕ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਉੱਤਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰ ਖਿੱਤਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਵੀ ਸਿੱਖ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਸਕਣਗੇ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਨਿੱਘ ਮਾਣ ਸਕਣਗੇ ਨਾਲ ਹੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਜਾਂ ਵਿਧਾਨ ਨ,ਹੀਂ ਬਣਾਇਆਂ ਜਾਵੇਗਾ ਜੋ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਗੱਲ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ 1930 ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ [[ਗੁਰੂਦੁਆਰਾ ਸ਼ੀਸ਼ ਗੰਜ ਸਾਹਿਬ|ਸ਼ੀਸ਼ ਗੰਜ ਸਾਹਿਬ]] ਵਿਖੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦਿੰਦਿਆਂ ਵੀ ਦੁਹਰਾਈ ਸੀ,ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਇੱਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਬੇਦੀ ਮਧੁਸੁਧਨ ਨੇ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਤੋਂ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦੇ 'ਤੋਂ ਮੁਕਰ ਗਏ ਤਾਂ? ਇਸਦੇ ਜੁਆਬ ਵਿੱਚ ਮਹਾਤਮਾਂ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ– {{Quote|text=ਜੇਕਰ ਕਾਂਗਰਸ ਆਪਣੇ ਕੀਤੇ ਵਾਦਿਆਂ ਤੋਂ ਮੁਕਰ ਜਾਏ ਤਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰ ਉਠਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਲੈਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ|author=ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ}}ਜੁਲਾਈ 1946 'ਚ [[ਕੋਲਕਾਤਾ|ਕਲਕੱਤੇ]] ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਜਲੂਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਦਿਆਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ– {{Quote|text=ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਹਾਦਰ ਸਿੱਖ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਲੂਕ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ, ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਆਪੱਤੀ ਨਹੀਂ ਲਗਦੀ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਦੇ ਉੱਤਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰ ਖਿੱਤਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ ਜਿੱਥੇ ਸਿੱਖ ਵੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਨਿੱਘ ਮਾਣ ਸਕਣਗੇ|author=ਜਵਾਹਰਲਾਲ ਨਹਿਰੂ}} 1929 ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1947 ਤੱਕ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਈ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੇਠਾਂ ਰੱਖਿਆ ਬਕਾਇਦਾ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਇੱਕ ਵਿਧਾਨ ਵੀ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਰਿਆਸਤਾਂ 'ਤੇ ਖਿੱਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣਗੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਰੱਖਿਆ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮਾਮਲਿਆਂ, ਸੰਚਾਰ, ਆਵਾਜਾਈ 'ਤੇ ਡਾਕ ਸੇਵਾ ਆਦਿ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰ ਹੋਵੇਗੀ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾ 1946 ਵਿੱਚ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਇਸ ਵਿਧਾਨ 'ਤੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਕਿ– {{Quote|text=ਜੇਕਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿਧਾਨ ਤੋਂ ਪੈਰ ਪਿੱਛੇ ਖਿੱਚਣੇ ਪੈਣ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਇਸ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਹੈ|author=ਜਵਾਹਰਲਾਲ ਨਹਿਰੂ}} ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੱਖ‐ਵੱਖ ਸਮੁਦਾਇਆਂ ਦੁਆਰਾ ਨਹਿਰੂ ਦੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵਿਰੋਧ ਹੋਇਆ ਸੀ ਪਰ ਨਹਿਰੂ ਆਪਣੇ ਇਸ ਬਿਆਨ 'ਤੇ ਅੜੇ ਰਹੇ। ===ਬਰਤਾਨਵੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵੰਡ, 1947=== [[ਤਸਵੀਰ:Punjab 1909.jpg|thumb|ਬਰਤਾਨਵੀ ਪੰਜਾਬ (1909)]]1947 ਦੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵੰਡ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, [[ਲੁਧਿਆਣਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ|ਲੁਧਿਆਣੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ]] (ਜਿੱਥੋਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਅਬਾਦੀ ਦਾ ਸਿੱਖ 41.6% ਸੀ) ਤੋਂ ਇਲਾਵਾਂ ਸਿੱਖ ਬਰਤਾਨਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੂਸਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਇਸਦੇ ਬਜਾਇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂਆਂ ਜਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਸੀ। ਬਰਤਾਨਵੀ ਭਾਰਤ 1947 ਵਿੱਚ ਧਾਰਮਿਕ ਅਧਾਰ ਉੱਤੇ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵੀ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਬਣੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ, ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਅਬਾਦੀ ਲਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ 'ਤੋਂ ਚੜ੍ਹਦੇ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲ ਹਿਜਰਤ ਕਰ ਗਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ। ਸਿੱਖ ਆਬਾਦੀ ਜੋ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕੁਝ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ 19.8% ਤੱਕ ਵਧ ਗਈ ਸੀ, ਇੱਕਦਮ ਘਟ ਕੇ 0.1% ਰਹਿ ਗਈ ਅਤੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਿ ਸਿੱਖ ਅਜੇ ਵੀ ਹਿੰਦੂ‐ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਵਾਲੇ ਸੰਯੁਕਤ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਘਟਗਿਣਤੀ ਹੀ ਰਹੇ। ===ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤਾ=== [[ਤਸਵੀਰ:Punjab, India districts 22 pa.png|thumb|ਮੌਜੂਦਾ ਪੰਜਾਬ]] ਵਿਸ਼ਵ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 3 ਕਰੋੜ ਸਿੱਖ ਹਨ ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ 75% ਸਿੱਖ ਭਾਰਤ ਦੇ [[ਪੰਜਾਬ, ਭਾਰਤ|ਪੰਜਾਬ]] ਪ੍ਰਾਂਤ ਵਿੱਚ ਵੱਸਦੇ ਹਨ, ਪੰਜਾਬ ਭਾਰਤ ਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਪੂਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਦਾ ਇੱਕੋ‐ਇੱਕ ਸੂਬਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸਿੱਖ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਗਭਗ 60% ਲੋਗ [[ਸਿੱਖੀ|ਸਿੱਖ ਧਰਮ]] ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਉਬਰਾਏ ਦਾ ਇਹ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸੰਬੰਧਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹ ਖਿੱਤੇ ਕਦੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਸਵੈ‐ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਨਾਲ ਲਗਾਵ 1940 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੀ ਇੱਕ ਹਾਲੀਆ ਘਟਨਾ ਹੈ, ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦਿਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਪੂਰੇ [[ਭਾਰਤੀ ਉਪਮਹਾਂਦੀਪ]] ਫੈਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ [[ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ]] ਵਿੱਚ ਉੱਤਰ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਦੱਖਣ ਭਾਰਤ ਦੋਹਾਂ ਖਿੱਤਿਆਂ ਦੇ ਸੰਤਾਂ 'ਤੇ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਰਜ ਹੈ ਇਸਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਕਈ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਿਵੇਂ [[ਪਾਕਿਸਤਾਨ]] ਵਿੱਚ [[ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ|ਸ੍ਰੀ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ]], [[ਬਿਹਾਰ]] ਵਿੱਚ [[ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ|ਸ੍ਰੀ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ]] 'ਤੇ [[ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ|ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ]] ਵਿੱਚ [[ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ|ਸ੍ਰੀ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ]] ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸਥਿਤ ਹਨ। ਡਾ. ਉਬਰਾਏ ਦਾ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ 1930 ਅਤੇ 1940 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਉਪਮਹਾਂਦੀਪ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਦਬਦਬਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੱਖਰੇ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਉਣ ਲਈ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਦਲੀਲ ਦੇਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਹੈ 'ਤੇ ਸਿੱਖ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਇਲਾਕਾਈਕਰਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਇਸ ਇਲਾਕਾਈਕਰਨ ਨੂੰ ਮਾਰਚ 1946 ਵਿੱਚ ਰਸਮੀ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ [[ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ|ਸ੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ]] ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਕੁਦਰਤੀ ਸਾਂਝ ਦਾ ਐਲਾਣ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ। ਡਾ. ਉਬਰਾਏ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਇਲਾਕਾਈਕਰਨ ਦੀ 20ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਇੱਕ ਵੱਖਵਾਦੀ ਲਹਿਰ ਵਜੋਂ 1970 ਅਤੇ 1980 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਕਦੇ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣਿਆ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਫ਼ੌਜੀਕਰਨ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ==1950 ਤੋਂ 1970 ਤੱਕ== [[ਤਸਵੀਰ:Ranjit Singh at Harmandir Sahib - August Schoefft - Vienna 1850 - Princess Bamba Collection - Lahore Fort.jpg|thumb|ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ [[ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ]] [[ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ|ਅਮ੍ਰਿਤਸਰ]] ਵਿਖੇ [[ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ|ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ]] ਦਾ ਪਾਠ ਸਰਵਣ ਕਰਦੇ ਹੋਏ।]]1947 ਦੀ ਭਾਰਤ‐ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਵੰਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾ ਪ੍ਰਤੀ ਇੱਕਦਮ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਹੋਈ, ਸ਼ਾਇਦ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਇਹ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਕਿ 1947 ਦੀ ਵੰਡ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਪਛਤਾਵਾ ਵੀ ਸੀ ਇਸ ਲਈ ਉਹ 1947 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗਾਂਧੀ 'ਤੇ ਨਹਿਰੂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਈ ਸਾਖ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। ===ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਉਭਾਰ=== [[ਤਸਵੀਰ:Master Tara Singh.png|thumb|ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ]]1947 ਤੋਂ ਠੀਕ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵਫ਼ਦ ਨਹਿਰੂ ਕੋਲ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਾਅਦੇ ਯਾਦ ਦਿਲਾਉਣ ਗਿਆ ਤਾਂ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਮੁਸਕਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ– {{Quote|text=ਮਾਸਟਰ ਜੀ, ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਬਦਲ ਗਿਆ ਹੈ।|author=ਜਵਾਹਰਲਾਲ ਨਹਿਰੂ}} ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰ ਖਿੱਤੇ ਦੀ ਮੰਗ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਰੰਗ ਹੀ ਵਾਪਿਸ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਨਹਿਰੂ ਦੇ ਇਸ ਵਿਵਹਾਰ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋਏ ਅਤੇ ਉਹ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨ ਲਈ ਧੋਖਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 1950 ਤੱਕ ਸੰਵਿਧਾਨ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੱਕ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰ ਕਈ ਵਾਰ ਨਹਿਰੂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਉਸਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੀਆਂ ਪਰ ਨਹਿਰੂ ਦਾ ਜੁਆਬ ਹਰ ਵਾਰ ਨਾਂਹ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਿਹਾ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਆਖਰੀ ਉਮੀਦ ਵੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਟੁੱਟ ਗਈ ਜਦੋਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਆਰਟੀਕਲ 25 (2)(B) ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿੱਖ, ਜੈਨ ਅਤੇ ਬੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਹੀ ਅੰਗ ਮੰਨ ਲਿਆ ਗਿਆ ਇਸ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭੜਕ ਗਏ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਇੰਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਸਿੱਖ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਹੁਕਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿਹਾ ਕਿ– {{Quote|text=ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਹਾ, ਸਿੱਖ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਿੱਖ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਭੁਲੇਖਾ ਨਾ ਰਹੇ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੇ ਇਸ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਵਿਰੋਧ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ, ਮੇਰਾ ਭਾਈਚਾਰਾ ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਲਈ ਆਪਣੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ।|author=ਹੁਕਮ ਸਿੰਘ}} ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਹੀ ਇੱਕਮਾਤਰ ਅਜਿਹੀ ਕੌਮ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਖਰੜੇ ਉੱਤੇ ਹਸਤਾਖਰ ਨਹੀਂ ਸਨ ਕੀਤੇ। ===ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਲਹਿਰ=== [[ਤਸਵੀਰ:Punjab, India (1956-1966).png|thumb|1966 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਸੰਯੁਕਤ ਪੰਜਾਬ ]] 1950ਵਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤ ਭਰ ਦੇ ਭਾਸ਼ਾਈ ਸਮੂਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲਈ ਅੱਡ‐ਅੱਡ ਭਾਸ਼ਾ‐ਆਧਾਰਿਤ ਪ੍ਰਾਂਤਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਸੰਬਰ 1953 ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਪੁਨਰਗਠਨ ਕਮੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਾਂਤ ਵਿੱਚ ਅਜੋਕੇ ਰਾਜ [[ਪੰਜਾਬ, ਭਾਰਤ|ਪੰਜਾਬ]], [[ਹਰਿਆਣਾ]] ਅਤੇ [[ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼]] (ਕੁਝ ਹਿੱਸੇ) ਨਾਲੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਇਸ ਹਿੰਦੂ-ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਵੀ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਦਰਅਸਲ ਉਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਹਾੜੀ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਹਾੜੀ 'ਤੇ ਪੂਰਬੀ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਵੀ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਸੰਯੁਕਤ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸਨ, ਸਕੂਲਾਂ ਆਦਿ 'ਚ ਸਿਰਫ਼ ਹਿੰਦੀ‐ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਹੀ ਪੜਾਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਨੌਕਰੀ ਆਦਿ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਹਿੰਦੀ ਦਾ ਗਿਆਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ 'ਤੇ ਹਮਲੇ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆਂ ਸਿੱਖ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਜਾਂ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਾਂਤ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜੇਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵੱਖ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਪਰ ਰਾਜ ਪੁਨਰਗਠਨ ਕਮੀਸ਼ਨ ਨੇ ਇਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਪੜਾਉਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੰਦਾ ਇੱਕ ਸਰਕੂਲਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਧਰਾਤਲ 'ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਤਦ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਮੰਗ ਨਾਲ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਢ ਦਿੱਤਾ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਨਹਿਰੂ ਦਾ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਆੜ ਹੇਠ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਸੂਬਾ ਸਿਰਜਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕਰਨਗੇ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਖਾਨਾਜੰਗੀ ਸਹਿਣ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਉੱਤਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਹਰਗਿਜ਼ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਖਤ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਸਨ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਰਾਜਪਾਲ ਚੰਦੂ ਲਾਲ ਤ੍ਰਿਵੇਦੀ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ੁਰਾਇਮ ਪੇਸ਼ਾ ਕੌਮ ਵਜੋਂ ਵਿਹਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ– {{Quote|text=ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗਵਰਨਰ, ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਸੀ.ਐਮ. ਤ੍ਰਿਵੇਦੀ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਅਤੇ ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਸਰਦਾਰ ਪਟੇਲ ਦੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਦਾ ਆਦਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ ਕਿ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਅਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ "ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਬੀਲੇ" ਵਜੋਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਖ਼ਤ ਸਲੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ... ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਹਕੀਕਤਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਸਕਣ ਅਤੇ ਪਛਾਣ ਸਕਣ ਕਿ 'ਸ਼ਾਸਕ ਕੌਣ ਹਨ ਅਤੇ ਪਰਜਾ ਕੌਣ।}} ਹਾਲਾਕਿ ਇਸ ਬਿਆਨ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸਬੂਤ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਆਪਣਾ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ– {{Quote|text=ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ੀ ਸੂਬਾ ਨਾ ਬਨਾਉਣ ਦਾ ਇਹ ਅਰਥ ਹਰਗਿਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵਿਤਕਰਾਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਬਲਕਿ ਇਸਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਗਾਂ ਦੀ ਮਾਤ-ਭਾਸ਼ਾ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਮੰਗ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਹੈ।}}ਪਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ 'ਤੇ ਅੜਿਆ ਰਿਹਾ, ਦੂਜੇ ਬੰਨੇ ਆਰਿਆ ਸਮਾਜ 'ਤੇ ਜਨ ਸੰਘ ਨੇ ਇਸ ਮੰਗ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਆਰਿਆ ਸਮਾਜ 'ਤੇ ਜਨ ਸੰਘ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸੂਬੇ ਦਾ ਖੂਬ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਹਿੰਦੂ ਖਾਸਕਰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਹਿੰਦੂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਹਿੰਦੀ ਲਿਖਵਾਈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧ‐ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿੱਖਾਂ 'ਤੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਤਲਖੀ ਆ ਗਈ, 1955 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ "ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ" ਨਾਅਰਾ ਬੈਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਦਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਜਬਰਦਸਤ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 10 ਦਿਨਾਂ ਅੰਦਰ "ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ" ਨਾਅਰੇ ਤੋਂ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹਟਾਈ ਤਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇਸਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰੇਗਾ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਾਹਰੇ ਤੋਂ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹਟਾਈ, 10 ਮਈ ਨੂੰ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ,ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਦਸ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ "ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ" ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ,  ਅਗਲੇ ਪੰਜ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ 1,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ;  ਲਗਭਗ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ, 12,000 ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਲਈ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ,  ਅਤੇ ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ 21,000 ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਧ ਰਹੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਾਰਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਦੋ ਵਾਰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਇਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ। ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦਾ ਦੇਖ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਾਬੰਦੀ ਹਟਾਉਣੀ ਪਈ। ===1955 ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ 'ਤੇ ਹਮਲਾ=== ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਸਾਰੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਅੰਦੋਲਨ 'ਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਹੀ ਅੰਦੋਲਨ 'ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਗੜ੍ਹ ਬਣ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਨਜ਼ਰ 'ਚ ਆ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਫ਼ਤਿਹ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਮੂਹ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਦਾਖਲ ਹੋਇਆ, ਜੋ ਕਿ ਰੋਸ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਗੰਗਾਨਗਰ ਤੋਂ ਆਇਆ ਤਦ ਡੀ.ਆਈ.ਜੀ. ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ  ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਸਰਕਾਰੀ ਪੁਲਿਸ ਬਲ ਮੰਦਰ ਦੇ ਅਹਾਤੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਅਤੇ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੈੱਡ ਗ੍ਰੰਥੀਆਂ, ਵਲੰਟੀਅਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਰਸੋਈਏ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਸਮੂਹ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ। ਮੰਦਰ ਦਾ ਲੰਗਰ ਗੁਰੂ ਰਾਮ ਦਾਸ ਸਰਾਏ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਦਫਤਰਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਅਤੇ ਮੰਦਰ ਦੀ ਪਰਿਕਰਮਾ 'ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਖਿੰਡਾਉਣ ਲਈ ਲਾਠੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਅੱਥਰੂ ਗੈਸ ਅਤੇ ਗੋਲੇ ਛੱਡੇ ਗਏ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੰਦਰ ਦੇ ਘੇਰੇ ਅਤੇ ਸਰੋਵਰ ਜਾਂ ਤਲਾਬ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਿਆ।  ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਲੰਟੀਅਰਾਂ ਨੂੰ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ, ਅਤੇ ਫੌਜਾਂ ਨੂੰ ਸਾਈਟ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਅਤੇ ਗਲੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਫਲੈਗ-ਮਾਰਚ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਸਾਰੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ 'ਚ 200 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਮਾਰੇ ਗਏ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ 'ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਸਮੇਤ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਦੇ ਉਲਟ, ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਗਤੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ, 12 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ, ਸੱਚਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੁਦ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ 'ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੋਂ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗੀ। ਉਸਨੇ ਅਕਾਲੀ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਕਿ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਹੌਲੀ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ; ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ 8 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ===ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦਾ ਗਠਨ=== [[ਤਸਵੀਰ:Punjab 1951-66.svg|thumb|ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਗਠਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ]] 1950 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਅੰਦੋਲਨ 1966 ਤੱਕ ਚੱਲਿਆ, ਸਿੱਖਾਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ 1962 ਦੀ ਚੀਨ‐ਭਾਰਤ ਜੰਗ ਵਿਚ ਭਾਰੀ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ,ਜਿਸ ਵਿਚ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਨੇ ਨਹਿਰੂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ 50,000 ਰੁਪਏ ਸਮੇਤ ਸਿੱਖਾਂ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤਾ 20 ਮਿਲੀਅਨ ਰੁਪਏ ਦਾ ਫ਼ੰਡ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਹਿਰੂ ਦੇ ਭਾਰ ਤੋਂ ਦੁੱਗਣਾ ਸੋਨਾ ਵੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅਕਾਲੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਰੋਧੀ ਸਮੂਹਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਸ਼ ਧ੍ਰੋਹੀ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਹੁਣ ਉਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਇਸ ਵਿਵਹਾਰ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਸਨ ਨਾਲ ਹੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਅਤੇ 1965 ਦੀ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜਿਸ ਨੇ ਸਿੱਖ ਅਬਾਦੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​​​ਸਮਰਥਨ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਕਾਰਣ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ ਸਿੱਖ ਮੰਗ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਰਕਾਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਤੇ ਚੀਨ ਨਾਲ ਦੋ ਵੱਡੀਆਂ ਜੰਗਾਂ 'ਤੇ ਬਦਲੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਅਸ਼ਾਂਤੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਾਹੁੰਦੀ। 1965 ਦੀ ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜੰਗ 21 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ 22 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਜੰਗਬੰਦੀ ਨਾਲ ਸਮਾਪਤ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਜਿੱਤ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ। 1964 ਵਿੱਚ ਨਹਿਰੂ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਵੀਂ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਆਈ ਜੋ ਕਿ ਖੇਤਰੀ ਮੰਗਾਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਸੀ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੁਆਰਾ ਜੰਗ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ,  ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਅਵਿਸ਼ਵਾਸ ਅਤੇ ਡਰ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਸਰਕਾਰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਈ। ਯੁੱਧ ਦੌਰਾਨ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਬਹਾਦਰੀ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਸਨ, ਅਤੇ 6 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ, ਗੁਲਜ਼ਾਰੀਲਾਲ ਨੰਦਾ, ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ– "ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਗਠਨ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਦਿਮਾਗ ਨਾਲ ਦੁਬਾਰਾ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।"  ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ 23 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਗਠਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਲੰਮੀ ਬਹਿਸ ਕੀਤੀ ਜਿਸਨੂੰ [[ਗਿਆਨੀ ਜ਼ੈਲ ਸਿੰਘ|ਜ਼ੈਲ ਸਿੰਘ]], ਜਨਰਲ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਨਰੈਣ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਹਬਾਜ਼ਪੁਰੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਸਮਰਥਨ ਦਿੱਤਾ।  ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ, ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਦਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਅੰਤਮ 22 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਕਾਂਗਰਸ, ਜਨਸੰਘ, ਸੁਤੰਤਰ ਪਾਰਟੀ, ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਤੋਂ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਲੈਣ ਦੀ ਮਿਆਦ ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ 5 ਨਵੰਬਰ 1965 ਤੱਕ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ 26 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ 25 ਦਸੰਬਰ 1965 ਤੱਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। 10 ਜਨਵਰੀ 1966 ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਅਤੇ ਕਾਰਜਕਾਰਨੀ ਮੈਂਬਰ ਰਾਵੇਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਸੂਬੇ ਲਈ ਕੇਸ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। 27 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਗਿਆਨੀ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਦਲੀਲਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 2200 ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ 903 ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ।  ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮ ਸਿੰਘ ਇਸ ਦੀ ਰਚਨਾ ਲਈ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੀ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਸਤਰ ਸਮਰਥਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਸੀ। ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ 15 ਮਾਰਚ 1966 ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਸੀ; ਕਾਂਗਰਸ ਵਰਕਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 6 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣੇ ਪੂਰਬੀ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲਾ ਸੂਬਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ।  ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ 18 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਅਤੇ 23 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਮੰਗ ਮੰਨ ਲਈ ਗਈ ਸੀ, 17 ਅਪ੍ਰੈਲ  ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਨਵੇਂ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਹੱਦਬੰਦੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕੁਝ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ 1966, 18 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ 1 ਨਵੰਬਰ 1966 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦਾ ਸੂਬਾ ਬਣ ਗਿਆ। ===ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ=== [[ਤਸਵੀਰ:Geographical distribution of Punjabi language.png|thumb|ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ੀ ਇਲਾਕੇ (ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਅਨੁਸਾਰ)]] 1 ਨਵੰਬਰ 1966 ਨੂੰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਸਾਕਾਰ ਹੋਇਆ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਇਸ ਐਕਟ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਐਕਟ ਤਹਿਰ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਜਿਸ਼ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਇਲਾਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖੇ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਬਨਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਤੇ ਸੰਚਾਈ ਪਰਿਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕੇੰਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਧੀਨ ਰੱਖਿਆ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਸੀ ਕਿ ਕਮੀਸ਼ਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਹੱਦਬੰਦੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਤਹਿਸੀਲ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਪਿੰਡ ਤੇ ਕਸਬੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿ ਗਏ। ਪੰਜਾਬ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਲਈ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਈ ਅਣਸੁਲਝੇ ਮੁੱਦੇ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰਾਜਧਾਨੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਰਾਜ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿਸੇ ਦੋ ਪ੍ਰਾਂਤਾ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੁਝ ਖੇਤਰੀ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਯੋਜਨ, ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਰਾਜ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿ ਗਏ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵੱਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਜੋ ਅਣਸੁਲਝੀ ਰਹਿ ਗਈ। ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ, ਪਾਣੀ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਸਰੋਤਾਂ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਤਰੱਕੀ 'ਤੇ "ਸਿਆਸੀ ਬ੍ਰੇਕ" ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਅਣਸੁਲਝਿਆ ਤਣਾਅ 1970 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੌਰਾਨ ਵਧੇਰੇ ਰਾਜ ਦੀ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਲਈ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਵੱਲ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮਕਸਦ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ 1970 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਤੇ ਦਾ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ 1982 ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ; 1983 ਤੱਕ 40,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਕਾਲੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਮੁੱਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਨਾਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਅਤੇ ਰਾਜ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਰਮਿਆਨ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਬਿੰਦੂ ਬਣੇ ਰਹੇ। ===ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮਤਾ=== [[ਤਸਵੀਰ:Takhat-Sri-Kesgarh-Sahib-Anandpur-Sahib.jpg|thumb|[[ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ]]<nowiki/> (ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ)]]ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਨਾਲ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਸੀ, ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਹਿਰਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਿ [[ਰਾਵੀ]] ਤੇ [[ਬਿਆਸ ਦਰਿਆ|ਬਿਆਸ]] ਦਾ ਪਾਣੀ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕੇ, ਇਸਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਆਪਣੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਕੇਵਲ 23% ਪਾਣੀ ਹੀ ਬਚਿਆ ਜਦਕਿ ਬਾਕਿ ਦਾ ਪਾਣੀ ਦੂਸਰੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲੱਗਾ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੁਆਰਾ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਤੀ ਰੋਸ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਧ ਗਿਆ। 1972 ਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਹਾਰ ਹੋਈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸਾਖ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮਤਾ ਲਿਆਂਦਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਖ਼ੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ, ਇਸ ਮਤੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦੋਵੇਂ ਮੰਗਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਇਸ ਮਤੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰੇ ਧਰਮ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਇਲਾਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਸੀ। ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮਤਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੇ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਤੱਕ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਇਸ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, 1982 ਵਿੱਚ ਇਸ ਮੰਗ ਨੇ ਫ਼ਿਰ ਜ਼ੋਰ ਫੜਿਆ ਤਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਨੇ ਇਸ ਮਤੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਮੋਰਚਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ, ਇਸ ਮੋਰਚਾ 1982 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1984 ਤੱਕ ਚੱਲਿਆ ਇਸ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਪਰ ਇਸ ਮੋਰਚਾ ਆਪਣੇ ਉਦੇਸ਼ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫ਼ਲ ਰਿਹਾ। ===ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਉਭਾਰ=== [[ਤਸਵੀਰ:Global Map of Sikh Population (Estimated 2023).png|thumb| ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਆਬਾਦੀ (ਅੰਦਾਜ਼ਨ 2023)]] ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਸਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਸੰਪੰਨ, ਸੁਤੰਤਰ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਦੀ ਧਾਰਨਾ 1971 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ, 1980 ਵਿੱਚ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਗਠਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਧਾਰਨਾ ਹੋਰ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੁੰਦੀ ਗਈ, ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਕੌਂਸਲ ਦਾ ਗਠਨ [[ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ]] ਨੇ 12 ਅਪ੍ਰੈਲ 1980 ਨੂੰ ਪੱਛਮੀ ਲੰਡਨ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਲਹਿਰ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਅਤੇ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਪੱਖੀ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਰਮਾਰ 1954 ਵਿੱਚ ਲੰਡਨ ਗਏ। ਪਰਮਾਰ ਆਪਣੀ ਜੀਵਨੀ ਵਿੱਚ ਲਿੱਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਪੱਖੀ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ 20 ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ ਅਤੇ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਾਗਲ ਤੱਕ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ। ਪਰਮਾਰ ਨੇ 1970 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੌਰਾਨ ਬਰਮਿੰਘਮ ਵਿਖੇ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਝੰਡਾ ਬੁਲੰਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਨੁਯਾਈਆਂ ਦੀ ਕਮੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਆਪਣੇ ਯਤਨ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇ। 1969 ਵਿੱਚ [[ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ]] ਚੋਣਾਂ ਹਾਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ ਵੀ ਲੰਡਨ ਚਲੇ ਗਏ ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਰਮਾਰ ਨਾਲ ਹੋਈ ਅਤੇ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਅਤੇ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਗਏ। 1970 ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਰ ਤੇ ਚੌਹਾਨ ਨੇ [[ਲੰਡਨ]] ਦੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਲਹਿਰ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਸ ਐਲਾਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਸਮਰਥਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲਿਆ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਯਤਰ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇ। ===ਚੌਹਾਨ ਦੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਯਾਤਰਾ=== [[ਤਸਵੀਰ:Pakistan - Punjab - Nankana Sahib.svg|thumb|[[ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ|ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ]], [[ਪੰਜਾਬ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ|ਪੰਜਾਬ (ਪਾਕਿਸਤਾਨ)]]]] 1971 ਦੀ ਭਾਰਤ‐ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਨੇਤਾ ਚੌਧਰੀ ਜ਼ਹੂਰ ਇਲਾਹੀ ਦੇ ਮਹਿਮਾਨ ਵਜੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤੀ। ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਕਈ ਇਤਿਹਾਸਕ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ, ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਪ੍ਰੈੱਸ ਨੇ ਚੌਹਾਨ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਆਪਕ ਤੌਰ ਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ, ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਪ੍ਰੈੱਸ ਨੇ ਚੌਹਾਨ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਤੌਰ ਤੇ ਕਵਰੇਜ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ ਸਮੇਤ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਚੌਹਾਨ ਦੀ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੰਗ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ। ਜਨਤਕ ਸਮਰਥਨ ਦੀ ਘਾਟ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਸ਼ਬਦ ਵਧੇਰੇ ਮਾਣਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆ। 30 ਅਕਤੂਬਰ 1971 ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਦੇ ਸੱਦੇ ਉੱਤੇ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕੀਤੀ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਅਖਬਾਰ "[[ਨਿਊਯਾਰਕ ਟਾਈਮਜ਼|ਨਿਊਯਾਰਕ ਟਾਈਮਜ਼]]" ਵਿੱਚ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਪੱਖੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਉਸਦੀਆਂ ਵੱਖਵਾਦੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਉਸ ਉੱਪਰ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ===ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਕੌਂਸਲ=== 12 ਅਪ੍ਰੈਲ 1980 ਨੂੰ [[ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ|ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ]] ਵਿਖੇ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੌਂਸਲ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਨੂੰ ਇਸਦੇ ਜਰਨਲ ਸਕੱਤਰ ਵਜੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ। ਮਈ 1980 ਵਿੱਚ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਗਠਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਲਈ [[ਲੰਡਨ]] ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕੀਤੀ, ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਇੱਕ ਐਲਾਨ ਸੰਧੂ ਨੇ [[ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ]] ਵਿਖੇ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਟਿਕਟਾਂ ਅਤੇ ਕਰੰਸੀ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕੀਤਾ। ਲੰਡਨ ਤੋਂ "ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਹਾਊਸ" ਨਾਮਕ ਇਮਾਰਤ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਇੱਕ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ "ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਗਣਰਾਜ" ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕ 'ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ [[ਪਾਸਪੋਰਟ]]', 'ਡਾਕ ਟਿਕਟਾਂ' ਤੇ 'ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਡਾਲਰ' ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ, ਇਸਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਚੌਹਾਨ ਦੁਆਰਾ ਬਰਤਾਨੀਆ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਯੂਰਪੀਅਨ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਦੂਤਾਵਾਸ ਵੀ ਖੋਲੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ [[ਕੈਲੀਫ਼ੋਰਨੀਆ|ਕੈਲੀਫ਼ੋਰਨੀਆਂ]] ਦੇ ਇੱਕ ਅਮੀਰ ਆੜੂਆਂ ਦੇ ਵਪਾਰੀ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਨਾਲ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇਣ ਲਈ ਇੱਕ [[ਇਕੂਆਡੋਰ|ਇਕੂਆਡੋਰਿਅਨ]] ਬੈਂਕ ਖਾਤਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ। [[ਕੈਨੇਡਾ]], [[ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ|ਅਮਰੀਕਾ]] ਅਤੇ [[ਜਰਮਨੀ]] ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮੂਹਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਚੌਹਾਨ ਸਿੱਖ ਆਗੂ [[ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ]] ਨਾਲ ਵੀ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਵੀ ਵੱਧ‐ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਆਪਣੇ ਧੰਨ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਪਰ ਫ਼ਿਰ ਵੀ ਜੂਨ 1984 ਦੇ [[ਸਾਕਾ ਨੀਲਾ ਤਾਰਾ]] ਤੱਕ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਲਹਿਰ ਵਿਸ਼ਵ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ ਅਦ੍ਰਿਸ਼ ਹੀ ਰਹੀ। ===ਰਾਅ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ=== [[ਤਸਵੀਰ:Research&analysisWING.jpg|thumb|ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲੋਧੀ ਰੋਡ ਵਿਖੇ ਰਾਅ ਦਾ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ।]] ਰਾਅ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਕੱਤਰ ਜੀ.ਬੀ.ਐੱਸ. ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਖੁਲਾਸੇ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਅ ਨੇ ਖ਼ੁਦ ਸਾਕਾ ਨੀਲਾ ਤਾਰਾ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਰਾਅ ਵੱਲੋਂ 1976 ਵਿੱਚ [[ਓਟਾਵਾ|ਓਟਾਵਾ, ਕੈਨੇਡਾ]] ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਸਿੱਧੂ ਉੱਥੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਰਹੇ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਵੀ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ। ਸਿੱਧੂ ਅਨੁਸਾਰ, "ਦਿੱਲੀ ਸਿਰਫ਼ ਰਾਈ ਦਾ ਪਹਾੜ ਬਣਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਰਾਅ ਨੇ ਨਾ‐ਮੌਜੂਦ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ [[ਪੱਛਮੀ ਯੂਰਪ]] ਅਤੇ [[ਉੱਤਰੀ ਅਮਰੀਕਾ (ਖੇਤਰ)|ਉੱਤਰੀ ਅਮਰੀਕਾ]] ਵਿੱਚ ਸੰਨ 1981 ਤੱਕ ਕੁੱਲ 7 ਪੋਸਟਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਅਤੇ ਰਾਅ ਵੱਲੋਂ ਤਾਇਨਾਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਿੱਖਾਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮਲਿਆਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਨਹੀਂ ਸਨ।" ਸਿੱਧੂ ਅਨੁਸਾਰ ਫ਼ੌਜੀ ਕਾਰਵਾਈ (ਸਾਕਾ ਨੀਲਾ ਤਾਰਾ) ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੱਖਵਾਦੀ ਲਹਿਰ ਨਾ ਮਾਤਰ ਹੀ ਮੌਜੂਦ ਸੀ ਅਤੇ ਫ਼ੌਜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਹੀ ਅਸਲ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਲਹਿਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। ਸਾਕਾ ਨੀਲਾ ਤਾਰਾ ਦੇ ਕੁਝ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਬਾਅਦ ਲਿਖੇ ਗਏ ਨਿਊਯਾਰਕ ਟਾਈਮਜ਼ ਦੇ ਇੱਕ ਲੇਖ ਅਨੁਸਾਰ, "[[ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ|ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ]] ਤੇ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਨਾ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਲਹਿਰ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦਾ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਸੀ, ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਨੇ ਖੁਦ ਵਾਰ‐ਵਾਰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ, "ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਆਜ਼ਾਦ ਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਸਿਰਫ਼ ਭਾਰਤੀ ਯੂਨੀਅਨ ਅੰਦਰ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਵੱਧ ਖ਼ੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ... ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਹਊਆ ਖੜਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਇਹ ਵਿਆਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਬਹਾਨਾ ਜਾਂ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਚਾਹਿਦਾ ਸੀ।" [[ਖ਼ੁਸ਼ਵੰਤ ਸਿੰਘ|ਖੁਸ਼ਵੰਤ ਸਿੰਘ]] ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਕਾ ਨੀਲਾ ਤਾਰਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਭਾਰੀ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ– {{Quote|text=ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨੀ ਭਾਵਨਾ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਜਾਪਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖਾਂ, ਜੇ ਬਹੁਤੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ, ਫ਼ੌਜ ਦੇ ਹਮਲੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਅਤੇ ਸੰਵੇਦਨਾਵਾਂ ਲਈ ਡੂੰਘੇ ਅਪਰਾਧ ਵਜੋਂ ਲਿਆ ਹੈ।}} ==1970 ਤੋਂ 1983 ਤੱਕ== {{Main article|ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਮੋਰਚਾ}} === ਦਿੱਲੀ ਏਸ਼ੀਅਨ ਖੇਡਾਂ (1982) === [[ਤਸਵੀਰ:Asian Games logo.svg|thumb|ਏਸ਼ੀਆਈ ਖੇਡਾਂ ਦੀ ਲੋਗੋ]] ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਜਿੱਤ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜਤਾਈ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚਕਾਰ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਸੰਬੰਧੀ ਅਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਆਖਰੀ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਕਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਅਸਫਲ ਰਹੀ। ਨਵੰਬਰ 1982 ਵਿੱਚ, ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ [[ਹਰਚੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ]] ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ 9ਵੀਆਂ ਸਾਲਾਨਾ [[ਏਸ਼ੀਆਈ ਖੇਡਾਂ]] ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪਾਵੇਗਾ‌ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਦੇਣ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਰਵਾਨਾ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਜਾਣਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਖੇਡਾਂ ਨੂੰ ਵਿਆਪਕ ਕਵਰੇਜ ਮਿਲੇਗੀ, ਅਕਾਲੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਮੋਰਚਿਆਂ ਦੇ ਹੜ੍ਹ ਨਾਲ ਭਰ ਦੇਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ।‌ ਖੇਡਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤਾ ਪਹਿਲਾਂ, ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ [[ਭਜਨ ਲਾਲ]] ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ-ਪੰਜਾਬ ਸਰਹੱਦ ਨੂੰ ਸੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲੈਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵਿਤਕਰੇ ਅਤੇ ਅਪਮਾਨ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਜੋ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀਆਂ ਅਤੇ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਅਕਾਲੀ ਮੋਰਚੇ ਨਾਲ ਹਮਦਰਦੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਖੇਡਾਂ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਨੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਸਿੱਖ ਸਾਬਕਾ ਸੈਨਿਕਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਸੰਮੇਲਨ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਸਾਬਕਾ ਸੈਨਿਕਾਂ ਨੇ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ <abbr>ਸੇਵਾਮੁਕਤ</abbr> ਮੇਜਰ ਜਨਰਲ [[ਸੁਬੇਗ ਸਿੰਘ]] ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਜੋ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਫ਼ੌਜੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਬਣੇ। ==1984== ===ਵੱਧਦੀਆਂ ਖਾੜਕੂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ=== 1980 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ [[ਖਾੜਕੂ|ਖਾੜਕੂਆਂ]] ਦੁਆਰਾ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਹਿੰਸਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। 1984 ਵਿੱਚ, ਸਿਰਫ਼ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ 775 ਹਿੰਸਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੋਈਆਂ ਜਿਸਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ 298 ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਅਤੇ 525 ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਤਲਾਂ ਅਤੇ ਬੰਬ ਧਮਾਕਿਆਂ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਲੋਕ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਨਾਹ ਲੈ ਰਹੇ ਸਨ, ਪਰ [[ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ]] ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਹਥਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਭਰੇ ਟਰੱਕਾਂ ਦੀ ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ [[ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ]] ਨੂੰ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਭੇਜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਅਕਤੂਬਰ 1983 ਵਿੱਚ ਛੇ ਹਿੰਦੂ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਕਤਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ [[ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ਾਸ਼ਨ|ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ਾਸਨ]] ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜੋ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ। ===ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮੁੱਦਾ=== [[ਤਸਵੀਰ:Constitution of India.jpg|thumb|ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ।]] ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਫਰਵਰੀ 1984 ਵਿੱਚ [[ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ|ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ]] ਦੇ ਅਨੁਛੇਦ 25, ਧਾਰਾ (2)(ਬੀ) ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅੰਦੋਲਨ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਧਾਰਾ ਅਸਪਸ਼ਟ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ, "ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨੂੰ ਸਿੱਖ, ਜੈਨ ਜਾਂ ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਵਜੋਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।" ਹਾਲਾਕਿ ਇਸੇ ਅਨੁਛੇਦ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੁਆਰਾ [[ਕਿਰਪਾਨ|ਕ੍ਰਿਪਾਨ]] ਪਹਿਨਣ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਪੇਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਧਾਰਾ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਧਾਰਾ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਧਰਮਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ ਹੈ।ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਇਹ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਵਜੋਂ ਦਰਸਾਉਣ ਵਾਲੀ ਇਸ ਅਸਪਸ਼ਟ ਧਾਰਾ ਨੂੰ ਬਦਲਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਿਧਾਂਤਕ ਅਤੇ ਅਮਲੀ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਂਵਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ, ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਜੋੜਾ ਜੋ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦੇ ਰੀਤੀ-ਰਿਵਾਜਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਆਹ ਕਰੇਗਾ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਵਿਆਹ [[ਹਿੰਦੂ ਵਿਆਹ ਐਕਟ 1955]] ਦੇ ਤਹਿਤ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਵਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ । ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨਾਲ ਬਦਲਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ । ===ਸਾਕਾ ਨੀਲਾ ਤਾਰਾ=== {{Main article|ਸਾਕਾ ਨੀਲਾ ਤਾਰਾ}} [[ਤਸਵੀਰ:New--Plan-of-Harmandar-rp.jpg|thumb|ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ।]] ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ 1 ਜੂਨ 1984 ਨੂੰ [[ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ|ਭਾਰਤੀ ਫ਼ੌਜ]] ਨੂੰ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਪੈਰੋਕਾਰਾਂ ਨੂੰ [[ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ|ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ]] ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ, ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਕੋਡ ਨੇਮ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬਲੂ ਸਟਾਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਜੁਲਾਈ 1983, ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ [[ਹਰਚੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ]] ਨੇ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਨੂੰ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿੱਚ ਨਿਵਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਬਾਬਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਸੀ ਕਿ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਬਗ਼ਾਵਤ ਲਈ ਅਸਲਾਖਾਨਾ ਅਤੇ ਹੈਡਕੁਆਰਟਰ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਾਕੇ ਨੀਲੇ ਤਾਰੇ ਤੱਕ 165 ਹਿੰਦੂਆਂ ਅਤੇ ਨਿਰੰਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਹੋਈ, ਨਾਲ ਹੀ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 39 ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਖਾੜਕੂਆਂ ਦੁਆਰਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਸਾਰੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਦੰਗਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 410 ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਅਤੇ 1,180 ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਸਨ। ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਬੇਸਿੱਟਾ ਰਹਿਣ ਮਗਰੋਂ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਫ਼ੌਜ ਨੂੰ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬਲੂ ਸਟਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ। ਫ਼ੌਜ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ [[ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ (ਭਾਰਤ)|ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ]], ਕੇਂਦਰੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਪੁਲਿਸ ਬਲ ਅਤੇ ਸੀਮਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸੀ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਰਾਬਤਾ ਬਾਕੀ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਸੰਸਾਰ ਨਾਲੋਂ ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਸੰਚਾਰ ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਜਨਰਲ [[ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ]] ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਫ਼ੌਜ ਨੇ 3 ਜੂਨ 1984 ਨੂੰ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਕੰਪਲੈਕਸ ਨੂੰ ਘੇਰ ਲਿਆ। ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਜਨਰਲ ਬਰਾੜ ਨੇ ਫ਼ੌਜੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ– {{Quote|text=ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਸਿੱਖਾਂ ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਨਹੀਂ ਹੈ; ਇਹ ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸਦੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਨਾਲ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਉਹ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।}} ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਫ਼ੌਜੀ ਨੇ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣ ਦੀ ਚੋਣ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਅਫਸਰ, ਜੂਨੀਅਰ ਕਮਿਸ਼ਨਡ ਅਫਸਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਰੈਂਕ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਫੌਜ ਨੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਖਾੜਕੂਆਂ ਨੂੰ ਆਤਮ ਸਮਰਪਣ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੜਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੂੰ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਕੰਪਲੈਕਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਣ। ਭਾਰੀ ਤੋਪਖਾਨੇ ਨਾਲ ਲੈਸ ਖਾੜਕੂਆਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਫ਼ੌਜ ਨੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸਮਝਿਆ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਟੈਂਕ-ਰੋਕੂ ਅਤੇ ਮਸ਼ੀਨ-ਗਨ ਫਾਇਰ ਨਾਲ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਚੀਨੀ ਰਾਕੇਟ-ਪ੍ਰੋਪੇਲਡ ਗ੍ਰਨੇਡ ਲਾਂਚਰ ਅਤੇ ਸ਼ਸਤਰ-ਵਿੰਨ੍ਹਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਸੀ। ਭਾਰੀ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਫ਼ੌਜ ਨੇ ਅੰਤ 6 ਜੂਨ ਤੱਕ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ। ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਨੂੰ ਮ੍ਰਿਤਕ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਫ਼ੌਜ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ 83 ਫ਼ੌਜੀ ਮਾਰੇ ਗਏ ਅਤੇ 249 ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ, ਹਾਲਾਂਕਿ [[ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ]] ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮੰਨਿਆ ਕਿ 700 ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਾਰਤੀ ਫ਼ੌਜੀ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਧਿਕਾਰਤ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਕੁੱਲ 493 ਖਾੜਕੂ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕ ਮਾਰੇ ਗਏ, ਨਾਲ ਹੀ 1,592 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਹੋਈ। ਪਰ ਸੁਤੰਤਰ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ 5,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਾਗਰਿਕ ਅਤੇ 200 ਖਾੜਕੂ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਸਕੱਤਰ ਵਿਲੀਅਮ ਹੇਗ ਨੇ ਖਾੜਕੂਆਂ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ਉੱਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਮਲੇ ਨੂੰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਦੱਸਿਆ। ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਕਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ। ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਜਨਰਲ ਬਰਾੜ ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ: {{Quote|text=ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਕੋਈ ਹੋਰ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਰਾਜ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਖਾੜਕੂਆਂ ਦੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਨੇੜੇ ਸੀ, ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਲਈ ਆਪਣਾ ਸਮਰਥਨ ਐਲਾਨਦਾ ਹੋਇਆ ਤਸਵੀਰ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ।}} ਮਿਤਰੋਖਿਨ ਆਰਕਾਈਵ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, 1982 ਵਿੱਚ [[ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ|ਸੋਵੀਅਤ ਸੰਘ]] ਨੇ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਬਾਰੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ "ਏਜੰਟ ਐੱਸ" ਨਾਮਕ ਇੱਕ ਭਾਰਤੀ ਨੂੰ ਵਰਤਿਆ ਜੋ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਸੀ। ਏਜੰਟ ਐੱਸ ਨੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਜੋ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਵਿੱਚ [[ਪਾਕਿਸਤਾਨ|ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ]] ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦਿਖਾਉਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਸਨ। 1983 ਵਿੱਚ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਦੀ [[ਮਾਸਕੋ]] ਫੇਰੀ ਦੌਰਾਨ ਸੋਵੀਅਤ ਸੰਘ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਮਨਾ ਲਿਆ ਕਿ [[ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ|ਅਮਰੀਕਾ]] ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਗੁਪਤ ਸਮਰਥਨ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮਿਤਰੋਖਿਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, 1984 ਤੱਕ ਸੋਵੀਅਤ ਸੰਘ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬਲੂ ਸਟਾਰ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਵਿੱਚ ਵਿਫਲ ਰਹੀ। ===ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ=== {{Main article|ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਹੱਤਿਆ}} [[ਤਸਵੀਰ:Indira Gandhi official portrait.png|thumb|ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ]] 31 ਅਕਤੂਬਰ 1984 ਦੀ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੋ ਨਿੱਜੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਗਾਰਡਾਂ [[ਸਤਵੰਤ ਸਿੰਘ]] ਅਤੇ [[ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ (ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਕਾਤਲ)|ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ]] ਨੇ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬਲੂ ਸਟਾਰ ਦਾ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਹੱਤਿਆ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ [[1984 ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਦੰਗੇ|ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ]] ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਆਲੋਚਕਾਂ ਅਨੁਸਾਰ [[ਭਾਰਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਂਗਰਸ|ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ]] ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਖ਼ੁਦ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਤਲੇਆਮ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਤਲੇਆਮ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਬਣਾਏ ਗਏ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਮਿਸ਼ਨ, [[ਨਾਨਾਵਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ]] ਨੇ ਇਹ ਸਿੱਟਾ ਕੱਢਿਆ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾਵਾਂ (ਜਗਦੀਸ਼ ਟਾਈਟਲਰ, ਐਚ.ਕੇ.ਐਲ. ਭਗਤ ਅਤੇ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ) ਨੇ ਕਤਲੇਆਮ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੇ ਜਾਂ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਸੀ।ਹੋਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਕਤਲੇਆਮ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ। ਦੋ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਨਾਗਰਿਕ-ਅਜ਼ਾਦੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਕਤਲੇਆਮ ਤੇ ਇੱਕ ਸਾਂਝੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 16 ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ, 13 ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ 198 ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਚੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਚਸ਼ਮਦੀਦਾਂ ਦੁਆਰਾ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ==1985 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ== ===ਰਾਜੀਵ–ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਸਮਝੌਤਾ, 1985=== ਸਿੱਖ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਰਹੇ ਕੱਟੜਪੰਥ‌ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਭਿਆਨਕ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਭਾਂਪਦਿਆਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਚੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਨੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਲਈ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਕੀਤੀ,‌ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਨਿਖੇਦੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। 1985 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਜੀਵ–ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਸਮਝੌਤੇ ਰਾਹੀਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਕਿ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਧਾਰਮਿਕ, ਖੇਤਰੀ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿੰਦਾ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਸਮਝੌਤਾਯੋਗ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਨਾਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਦੇ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸੁਤੰਤਰ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣੀ। ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਦੁਆਰਾ ਸਿੱਖ ਖਾੜਕੂਆਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਿੱਚ ਲਏ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਤੇ ਹਸਤਾਖਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਇਸ ਕਾਰਨ ਸਿੱਖ ਖਾੜਕੂਆਂ ਨੇ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਨਿਖੇਦੀ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੁਤੰਤਰ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੰਗ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਹਰਚੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੱਤੀ, ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚਕਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੁਕ ਗਈ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੇ ਖਾੜਕੂਆਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਖਾੜਕੂ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਹਰਲੇ ਸਰੋਤਾਂ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰਲੇ ਸਰੋਤਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਵਿਕਸਤ ਕਰਕੇ ਆਧੁਨਿਕ ਹਥਿਆਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ‌ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਸੀ ਕਿ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਗੈਰ–ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਖਾੜਕੂਆਂ ਨੂੰ ਪਨਾਹ, ਹਥਿਆਰ, ਪੈਸਾ ਅਤੇ ਨੈਤਿਕ ਸਮਰਥਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਦੋਸ਼ ਹਾਲਾਤੀ ਸਬੂਤਾਂ ਤੇ ਹੀ ਅਧਾਰਤ ਸਨ। ===ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਫਲਾਈਟ 182=== {{Main article|ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਫਲਾਈਟ 182}} [[ਤਸਵੀਰ:Irish Naval Service recovering bodies from the Air India Flight 182 disaster.jpg|thumb|ਆਇਰਿਸ਼ ਨੇਵਲ ਸਰਵਿਸ, ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਫਲਾਈਟ 182 ਵਿੱਚੋਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਬਰਾਮਦ ਕਰਦੀ ਹੋਈ]] ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਫਲਾਈਟ 182 ਮਾਂਟਰੀਅਲ–ਲੰਡਨ–ਦਿੱਲੀ–ਬੰਬਈ ਰੂਟ ਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਇੱਕ ਉਡਾਣ ਸੀ। 23 ਜੂਨ 1985 ਨੂੰ ਇਸ ਰੂਟ ਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਬੋਇੰਗ 747 ਨੂੰ [[ਆਇਰਲੈਂਡ ਗਣਰਾਜ|ਆਇਰਲੈਂਡ]] ਦੇ ਤੱਟ ਦੇ ਲਾਗੇ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ ਨਾਲ ਉਡਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ । ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰ ਕੁੱਲ 329 ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 268 ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਨਾਗਰਿਕ, 27 ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਨਾਗਰਿਕ ਅਤੇ 24 ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਫਲਾਈਟ ਚਾਲਕ ਦਲ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਇਸੇ ਦਿਨ ਇੱਕ ਹੋਰ ਧਮਾਕਾ [[ਜਪਾਨ|ਜਾਪਾਨ]] ਦੇ [[ਟੋਕੀਓ]] ਦੇ ਨਾਰੀਤਾ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਤੇ ਵੀ ਹੋਇਆ, ਜਿਸਦਾ ਮਕਸਦ ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਫਲਾਈਟ 301‌ ਨੂੰ ਉਡਾਉਣਾ ਸੀ, ਪਰ ਜਹਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਧਮਾਕਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੋ ਸਮਾਨ ਸੰਭਾਲਣ ਵਾਲੇ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਘਟਨਾ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 331 ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਵੱਖ–ਵੱਖ ਮਹਾਂਦੀਪਾਂ ਦੇ ਪੰਜ ਦੇਸ਼ਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ: ਕੈਨੇਡਾ, ਬਰਤਾਨੀਆ, ਭਾਰਤ, ਜਾਪਾਨ ਅਤੇ ਆਇਰਲੈਂਡ। ਇਸ ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸ਼ੱਕੀ [[ਬੱਬਰ ਖ਼ਾਲਸਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ|ਬੱਬਰ ਖ਼ਾਲਸਾ]] ਨਾਮਕ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਖਾੜਕੂ ਜੱਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਨ। ਸਤੰਬਰ 2007 ਵਿੱਚ, ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਇਨਕੁਆਰੀ ਨੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜਾਂਚ ਨਿਊਜ਼ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ''ਤਹਿਲਕਾ'' ਵਿੱਚ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਅਣਜਾਣ ਵਿਅਕਤੀ [[ਲਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰੋਡੇ]] ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਧਮਾਕਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਜਾਂਚਾਂ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦਾ ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ ਅਸਲ ਵਿੱਚ [[ਤਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਰਮਾਰ]] ਸੀ। ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ ਲਈ ਕਈ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਚਲਾਏ ਗਏ। ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਿਆਤ‌ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਇਕਲੌਤਾ ਵਿਅਕਤੀ ਸੀ। ਉਸਨੂੰ ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਫਲਾਈਟ 182 ਅਤੇ ਨਾਰੀਤਾ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਤੇ ਫਟਣ ਵਾਲੇ ਬੰਬਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਪੰਦਰਾਂ ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ। ===1980 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਅਖ਼ੀਰ ਵਿੱਚ=== {{Main|ਪੰਜਾਬ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵਿਦ੍ਰੋਹ}} 1986 ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਬਗ਼ਾਵਤ ਆਪਣੇ ਸਿਖਰ ਤੇ ਸੀ ਤਾਂ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸਿੱਖ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਖਾੜਕੂਆਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਖਾੜਕੂਆਂ ਨੇ ਸਰਬੱਤ ਖ਼ਾਲਸਾ‌ ਬੁਲਾਇਆ 26 ਜਨਵਰੀ 1986 ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਾੜਕੂਆਂ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਆਪਣਾ ਜਥੇਦਾਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। 29 ਅਪ੍ਰੈਲ 1986 ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਸਰਬੱਤ ਖ਼ਾਲਸੇ ਨੇ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ‌ ਅਤੇ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਕਈ ਬਾਗ਼ੀ ਖਾੜਕੂ ਸਮੂਹਾਂ ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਬਗ਼ਾਵਤ ਛੇੜ ਦਿੱਤੀ। ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨੀ ਖਾੜਕੂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਕਈ ਹਮਲਿਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਈਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ 1987 ਵਿੱਚ [[ਲਾਲੜੂ]] ਨੇੜੇ 32 ਹਿੰਦੂ ਬੱਸ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਅਤੇ 1991 ਵਿੱਚ [[ਲੁਧਿਆਣਾ]] ਵਿੱਚ 80 ਰੇਲ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਹੱਤਿਆ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ 1990 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ 1984 ਦੇ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੁਚਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 1989 ਦੀਆਂ ਸੰਸਦੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ, ਸਿੱਖ ਵੱਖਵਾਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 13 ਸੰਸਦੀ ਸੀਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 10 ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਜੇਤੂ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਰਥਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਖਾਕੀ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਕੀਤੀ ਪਰ ਵੱਖਵਾਦੀਆਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕੀਤਾ‌ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕੇਵਲ 24% ਰਹੀ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਇਹ ਚੋਣ ਜਿੱਤੀ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਆਪਣੀ ਖਾੜਕੂ ਵਿਰੋਧੀ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀ, [[ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ (ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ)|ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ]] ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1993 ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦਿਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਵੱਖਵਾਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਸਫਾਇਆ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਸਮਰਥਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ===1990 ਦਾ ਦਹਾਕਾ=== ਭਾਰਤੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਨੇ 1990 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂ਼ਾਆਤ ਵਿੱਚ ਬਗ਼ਾਵਤ ਨੂੰ ਦਬਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਖ਼ਾਲਸਾ ਰਾਜ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ [[ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ)]] ਵਰਗੇ ਸਿੱਖ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਮੂਹ ਅਹਿੰਸਕ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸੁਤੰਤਰ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਅਗਸਤ 1991 ਵਿੱਚ, [[ਰੋਮਾਨੀਆ]] ਵਿੱਚ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਭਾਰਤੀ ਸਫ਼ੀਰ [[ਜੂਲੀਓ ਰਿਬੇਰੋ]] ‌ਤੇ [[ਬੁਖ਼ਾਰੈਸਟ|ਬੁਖ਼ਾਰੈਸਟ]] ਵਿੱਚ ਖਾੜਕੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰਿਬੇਰੋ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਖਾੜਕੂ ਜੱਥੇਬੰਦੀ ਨੇ 1991 ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਰੋਮਾਨੀਆਈ ਸਫ਼ੀਰ ਲਿਵੀਯੂ ਰਾਡੂ ਨੂੰ ਅਗਵਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਈ, ਇਹ ਰਿਬੇਰੋ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਸ਼ੱਕ ਵਿੱਚ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਫੋਰਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਰੋਮਾਨੀਆਈ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦਾ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਿੱਖ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਡੂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਖਾੜਕੂਆਂ ਦੁਆਰਾ ਰਿਹਾਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅਕਤੂਬਰ 1991 ਵਿੱਚ‌ ਨਿਊਯਾਰਕ ਟਾਈਮਜ਼ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਅਗਵਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਿੰਸਾ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਸੀ,‌ ਭਾਰਤੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਜਾਂ ਖਾੜਕੂਆਂ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ 20 ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਮਰ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਖਾੜਕੂ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗੋਲੀਆਂ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਵਿਦਵਾਨ ਇਆਨ ਟੈਲਬੋਟ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ, ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਖਾੜਕੂ ਸਮੇਤ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਧਿਰਾਂ ਕਤਲ ਅਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਵਰਗੇ ਅਪਰਾਧ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ। 24 ਜਨਵਰੀ 1993 ਤੋਂ 4 ਅਗਸਤ 1993 ਤੱਕ, ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਗ਼ੈਰ–ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨ ਅਨਰਿਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟੇਡ ਨੇਸ਼ਨਜ਼ ਐਂਡ ਪੀਪਲਜ਼ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਰਿਹਾ ਪਰ 22 ਜਨਵਰੀ 1995 ਨੂੰ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਤੌਰ ਤੇ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। 31 ਅਗਸਤ 1995 ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਇੱਕ ਆਤਮਘਾਤੀ ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਗਏ, ਜਿਸਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਪੱਖੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਬੱਬਰ ਖ਼ਾਲਸਾ ਨੇ ਲਈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕੀ ਦੱਸਿਆ। [[ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ]] ਵਿੱਚ [[ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ|ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ]] ਦੇ ਦੂਤਾਵਾਸ ਦੁਆਰਾ 2006 ਦੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਰਿਲੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਕਮਾਂਡੋ ਫੋਰਸ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸੀ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਖਾੜਕੂਆਂ ਨੂੰ ਜੋ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸੀ, ਉਹ ਸਮਰਥਨ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਅਲੋਪ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਗ਼ਾਵਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਹਿੰਸਾ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ। ਘੱਟਦੇ ਸਮਰਥਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਸਤਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਬਾਗ਼ੀ ਲੜਾਕਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਤਾਂ ਕਾਰਨ ਖਾੜਕੂਵਾਦ 1990 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ===2000 ਦਾ ਦਹਾਕਾ=== ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ‌ (ਕੇਪੀਐਸ ਗਿੱਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ) ਵਿਰੁੱਧ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ‌ ਕਿ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਬੇਗੁਨਾਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਹੀ ਪਛਾਣ ਜਾਂ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਸਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਵਾਚ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਕਿ, 1984 ਤੋਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਬਲਾਂ ਨੇ ਖਾੜਕੂਆਂ ਨਾਲ ਲੜਨ ਦੇ ਨਾਮ ਹੇਠ ਵਿਆਪਕ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ– ਮਨਮਾਨੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ, ਬਿਨਾਂ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ, ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਤਸ਼ੱਦਦ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ, ਸ਼ੱਕੀ ਖਾੜਕੂਆਂ ਦੀ ਸੰਖੇਪ ਫ਼ਾਂਸੀ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੁਆਰਾ ਮੰਗੇ ਗਏ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਠਿਕਾਣਿਆਂ ਦਾ ਖ਼ੁਲਾਸਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਤਸੀਹੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਐਮਨੈਸਟੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਬਗ਼ਾਵਤ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲਿਸ ਉੱਪਰ ਲਾਪਤਾ, ਤਸ਼ੱਦਦ, ਬਲਾਤਕਾਰ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਿਰਾਸਤ ਦੇ ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਦਸੰਬਰ 2002 ਤੱਕ 75-100 ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ। ===2010 ਦਾ ਦਹਾਕਾ=== 2010 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨੀ ਖਾੜਕੂਆਂ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ [[ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ|ਤਰਨਤਾਰਨ]] ਧਮਾਕਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਦੁਆਰਾ 4 ਖਾੜਕੂਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨੇ ਖ਼ੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਸ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਈ ਡੇਰਾ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਦਲ ਖ਼ਾਲਸਾ ਵਰਗੇ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਪੱਖੀ ਸੰਗਠਨ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵੀ ਸਰਗਰਮ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਇੱਕ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ। ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ, ਭਾਰਤੀ ਮੀਡੀਆ ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੱਬਰ ਖ਼ਾਲਸਾ ਅਤੇ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਫੋਰਸ ਦੁਆਰਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੰਭਾਵੀ ਹਮਲੇ ਬਾਰੇ ਖੁਫ਼ੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਇਨਪੁਟ ਮਿਲੇ ਹਨ, ਕਥਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਖਾੜਕੂ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਹੈਂਡਲਰਾਂ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਨਵੰਬਰ 2015 ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੇ ਹਮਲੇ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵੱਲੋਂ [[ਸਰਬੱਤ ਖ਼ਾਲਸਾ]] ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਸਰਬੱਤ ਖ਼ਾਲਸੇ ਨੇ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ 13 ਮਤੇ ਅਪਣਾਏ। 12ਵੇਂ ਮਤੇ ਨੇ 1986 ਦੇ ਸਰਬੱਤ ਖ਼ਾਲਸੇ ਦੁਆਰਾ ਅਪਣਾਏ ਗਏ ਮਤਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਪੱਖੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ) ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ [[ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ]] ਨੇ ਸੂਰਤ ਸਿੰਘ ਖ਼ਾਲਸਾ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਯਾਨੰਦ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਮਾਨ ਏਸੀਪੀ ਸਤੀਸ਼ ਮਲਹੋਤਰਾ ਨਾਲ ਬਹਿਸ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਤਾਂ ਡੀਐਮਸੀਐਚ ਦੇ ਮੁੱਖ ਗੇਟ ਤੇ ਖੜ੍ਹੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਨੇ ਭਾਰੀ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਪੱਖੀ ਨਾਰੇ ਲਗਾਏ। ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਲਗਭਗ 15–20 ਮਿੰਟ ਤੱਕ ਚੱਲੇ ਟਕਰਾਅ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਮਾਨ ਨੂੰ ਏਡੀਸੀਪੀ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਨਾਲ ਖ਼ਾਲਸਾ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਰਫਿਊਜੀ ਬੋਰਡ ਆਫ਼ ਕੈਨੇਡਾ (IRB) ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤਸੀਹੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬਲੂਸਟਾਰ ਦੀ 31ਵੀਂ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਪੱਖੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਗਾਏ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ 25 ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ ਸੀ।‌‌ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ [[ਪਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ|ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ]] ਦੇ ਇੱਕ ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਪੱਖੀ ਨਾਅਰੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ) ਦੇ ਦੋ ਮੈਂਬਰਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਸਰੂਪ ਸਿੰਘ ਸੰਧਾ ਅਤੇ ਰਾਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚੰਨਾ ਵਜੋਂ ਹੋਈ ਹੈ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦੌਰਾਨ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਪੱਖੀ ਅਤੇ ਬਾਦਲ ਵਿਰੋਧੀ ਨਾਅਰੇ ਲਗਾਏ। ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸਿੱਖ ਡਾਇਸਪੋਰਾ ਲਗਾਤਾਰ ਆਪੋ–ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲਾਬਿੰਗ ਦੁਆਰਾ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਲਹਿਰ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਵਧਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਾਲ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਬੰਧਾਂ ਦੁਆਰਾ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ, ਡਾਇਸਪੋਰਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਸ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਅਤੇ ਕੂਟਨੀਤਕ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਲਈ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਉਪਲਬਧ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਲਈ ਸਮਰਥਨ ਜੁਟਾਉਣ ਲਈ ਇੰਟਰਨੈਟ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਵਰਗੇ ਆਧੁਨਿਕ ਸੰਚਾਰ ਢੰਗਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ===2020 ਦਾ ਦਹਾਕਾ=== 2021 ਵਿੱਚ ਵੱਖਵਾਦੀ ਸਮੂਹ, ਸਿੱਖਸ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ (SFJ) ਨੇ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗ਼ੈਰ–ਸਰਕਾਰੀ ਰਾਏਸ਼ੁਮਾਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। [[ਆਸਟਰੇਲੀਆ|ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ]], [[ਕੈਨੇਡਾ]], [[ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ]], [[ਇਟਲੀ]], [[ਇੰਗਲੈਂਡ]] ਅਤੇ [[ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ|ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ]] ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਕਈ ਜਨਮਤ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਵੋਟਾਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਲੱਖਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੋਟਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਜਨਵਰੀ 2023 ਵਿੱਚ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ [[ਮੈਲਬਰਨ|ਮੈਲਬੌਰਨ]] ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਰਾਏਸ਼ੁਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ, ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਸਮਰਥਕਾਂ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਪੱਖੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਦੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਝੜਪਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਦੋ ਲੋਕ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਦੋ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਕਿ: "ਲੜਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਕਈ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਝੰਡਿਆਂ ਦੇ ਡੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰਾਂ ਵਜੋਂ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਈ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਸਰੀਰਕ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੋ ਪੀੜਤਾਂ ਦਾ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪੈਰਾਮੈਡਿਕਸ ਦੁਆਰਾ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ" ਅਤੇ "ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਇੱਕ 34 ਸਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਅਤੇ ਇੱਕ 39 ਸਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ ਦੰਗਾਕਾਰੀ ਵਿਵਹਾਰ ਲਈ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।" ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਬੈਰੀ ਓ'ਫੈਰਲ ਨੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ। ਫਰਵਰੀ 2022 ਵਿੱਚ ਦੀਪਕ ਪੁੰਜ, ਜੋ ਕਿ [[ਬਰੈਂਪਟਨ]] ਦੇ ਇੱਕ ਰੇਡੀਓ ਹੋਸਟ ਅਤੇ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਲਹਿਰ ਦੇ ਇੱਕ ਮੁਖ ਆਲੋਚਕ ਸਨ, 'ਤੇ ਤਿੰਨ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸਨੂੰ [[ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ]] ਅਤੇ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਬਾਰੇ ਬੋਲਣ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਦ ਗਲੋਬ ਐਂਡ ਮੇਲ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ, ਪੁੰਜ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ, "ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨੇ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਬੰਦੂਕ ਤਾਣੀ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਨੇ ਬੀਅਰ ਦੀ ਬੋਤਲ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਵਾਰ ਕੀਤਾ।" ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਮੇਅਰ ਪੈਟ੍ਰਿਕ ਬ੍ਰਾਊਨ ਨੇ ਹਮਲੇ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਹਿੰਸਾ ਜਾਂ ਧਮਕੀ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।" ਪੀਲ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਸ ਘਟਨਾ ਬਾਰੇ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਅਗਸਤ 2022 ਵਿੱਚ‌ [[ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ]], ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ [[ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ]] (ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਜਥੇਬੰਦੀ ਜੋ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਪੱਖੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਅਤੇ ਸਮੂਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ) ਦੇ ਮੁਖੀ ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਉਸਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਸ਼ੇ ਤਿਆਗਣ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਅਤੇ ਕਈ ਪ੍ਰਚਾਰ ਟੂਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬੁਰਾਈਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਸਨੇ ਜਨਤਕ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕੀਤੀ।‌ 18 ਮਾਰਚ 2023 ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੰਗਠਨ 'ਤੇ ਕਤਲ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼, ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਹਮਲੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਸ਼ਾਂਤੀ ਫੈਲਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ। ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਫ਼ਰਾਰ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਨੂੰ 23 ਅਪ੍ਰੈਲ 2023 ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਭਾਰਤੀ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਸਿੰਘ ਦੀ ਭਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਕਈ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਘਟਨਾ ਦੇ ਹੋਏ ਪਰ ਕੁਝ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਕਈ ਹਿੰਸਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵੀ ਹੋਈਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਭੀੜ ਨੇ [[ਸਾਨ ਫ਼ਰਾਂਸਿਸਕੋ|ਸੈਨ ਫਰਾਂਸਿਸਕੋ]] ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਕੌਂਸਲੇਟ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਭੀੜ ਨੇ ਲੰਡਨ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਖੰਭੇ ਤੋਂ ਭਾਰਤੀ ਝੰਡੇ ਨੂੰ ਉਤਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਖਿੜਕੀਆਂ ਤੋੜ ਦਿੱਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਮੂਲੀ ਸੱਟਾਂ ਲਗਾਈਆਂ। NIA ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੈਨ ਫਰਾਂਸਿਸਕੋ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਇੱਕ ਸਮੂਹ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ। 21 ਮਾਰਚ 2023 ਨੂੰ ਦੋ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ ਕੌਂਸਲੇਟ ਦੇ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਦੁਆਰ 'ਤੇ ਜਲਣਸ਼ੀਲ ਪਦਾਰਥ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਸੈਨ ਫਰਾਂਸਿਸਕੋ ਕੌਂਸਲੇਟ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। 18 ਜੂਨ 2023 ਨੂੰ [[ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ]] ਨੂੰ [[ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ]] ਦੇ [[ਸਰ੍ਹੀ, ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ|ਸਰੀ]] ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀ ਪਾਰਕਿੰਗ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਨਿੱਝਰ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਦੋ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਪੱਖੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦਾ ਮੁਖੀ ਸੀ, ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਉਸ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਤਲਾਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਲਈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਸਦੀ ਹਵਾਲਗੀ ਦੀ ਅਸਫਲ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। 2 ਜੁਲਾਈ 2023 ਨੂੰ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨੀ ਸਮਰਥਕਾਂ ਨੇ ਸੈਨ ਫਰਾਂਸਿਸਕੋ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਕੌਂਸਲੇਟ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਪਰ ਸੈਨ ਫਰਾਂਸਿਸਕੋ ਫਾਇਰ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੁਆਰਾ ਅੱਗ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਬੁਝਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਇਮਾਰਤ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸੱਟ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ। ਅਮਰੀਕੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਮੈਥਿਊ ਮਿਲਰ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨੀ ਸਮਰਥਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਟਵਿੱਟਰ 'ਤੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਹਮਲਾ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਝਰ ਦੀ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਮੌਤ ਦਾ ਬਦਲਾ ਸੀ। ਨਿੱਝਰ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਗਲੋਬ ਐਂਡ ਮੇਲ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਕੁਝ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਸੀ ਕਿ ਨਿੱਝਰ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਨਿੱਝਰ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨਾਲ ਇੰਟਰਵਿਊਆਂ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਆਪਣੇ ਖ਼ੁਲਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ 1995 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕਤਲ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਰੱਖਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਬੱਬਰ ਖ਼ਾਲਸਾ ਦੇ ਮੁਖੀ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਤਾਰਾ ਨਾਲ ਉਸਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਸਬੰਧ ਸਨ। 1 ਸਤੰਬਰ 2024 ਨੂੰ ਸਿੱਖਸ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ [[ਟੋਰਾਂਟੋ]] ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰੈਲੀ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਰੈਲੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫਲੋਟਾਂ 'ਤੇ [[ਦਿਲਾਵਰ ਸਿੰਘ ਬੱਬਰ]]‌ (ਬੱਬਰ ਖ਼ਾਲਸਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇੱਕ ਆਤਮਘਾਤੀ ਹਮਲਾਵਰ) ਜਿਸਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਰਾਹਗੀਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਸੀ, ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕੀਤੀ। SFJ ਦੇ ਜਨਰਲ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ, "ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਦਿਲਾਵਰ ਦੀ ਔਲਾਦ ਹਾਂ‌ 1995 ਵਿੱਚ ਉਸ ਸਮੇਂ, ਹਥਿਆਰ ਦੀ ਚੋਣ ਬੰਬ ਸੀ, ਪਰ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੋਟ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਹੈ।" ਰੈਲੀ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਹਾਜ਼ਰੀਨ ਨੇ "ਕਿੱਲ ਇੰਡੀਆ" ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਵੀ ਲਗਾਏ। ਨਵੰਬਰ 2024 ਵਿੱਚ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਪੱਖੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਬਰੈਂਪਟਨ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ ਸਭਾ ਮੰਦਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਇੱਕ ਝੜਪ ਹੋਈ। [[ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ]], ਪੀਅਰੇ ਪੋਇਲੀਵਰ, [[ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ]] ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ। ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਮੇਅਰ ਪੈਟ੍ਰਿਕ ਬ੍ਰਾਊਨ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਬਰੈਂਪਟਨ ਵਿੱਚ ਪੂਜਾ ਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਸਿਟੀ ਕੌਂਸਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਰੱਖਦੇ ਹਨ।‌ ਪੀਲ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਇੱਕ ਆਫ ਡਿਊਟੀ ਸਾਰਜੈਂਟ ਹਰਿੰਦਰ ਸੋਹੀ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਡਿਊਟੀ ਤੋਂ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸੋਹੀ ਨੂੰ ਮੰਦਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਝੰਡਾ ਫੜੇ ਹੋਏ ਫਿਲਮਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੰਦਿਰ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਝੜਪ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਭਾਰਤੀ ਕੌਂਸਲੇਟ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਡਾਇਸਪੋਰਾ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਮੰਦਰ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸਿੱਖਸ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਕੌਂਸਲੇਟ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਜਾਸੂਸੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵੱਖਵਾਦੀ ਲਹਿਰ ਬਾਰੇ ਖੁਫੀਆ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਰੱਖਦਾ ਸੀ। ਕੈਨੇਡਾ ਲਈ ਸਿੱਖਸ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗੋਸਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, "ਇਹ ਹਿੰਦੂ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖ ਬਨਾਮ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਉਹ (ਕੌਂਸਲਰ ਅਧਿਕਾਰੀ) ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ।" ===ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਪੱਖੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦਾ ਚੋਣ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ=== {{Main article|2022 ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ|2024 ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ}} [[2022 ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ|2022 ਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ]] ਵਿੱਚ‌ [[ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ)]], ਦੋ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਪੱਖੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ 117 ਸੀਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 81 ਸੀਟਾਂ 'ਤੇ ਚੋਣ ਲੜੀ ਅਤੇ 386,176 ਵੋਟਾਂ ਜਾਂ ਵੋਟ ਸ਼ੇਅਰ ਦਾ 2.48% ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ) ਨੂੰ 2017 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ 49,260 ਵੋਟਾਂ (ਵੋਟ ਸ਼ੇਅਰ ਦਾ 0.3%) ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ) ਦੇ ਮੁਖੀ [[ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ]] ਨੇ ਜੂਨ 2022 ਵਿੱਚ ਹੋਈ [[ਸੰਗਰੂਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ|ਸੰਗਰੂਰ]] ਲੋਕ ਸਭਾ ਉਪ ਚੋਣ ਜਿੱਤੀ, ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ 253,154 ਵੋਟਾਂ ਜਾਂ ਵੋਟ ਸ਼ੇਅਰ ਦਾ 35.61% ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮਾਨ 2024 ਦੀ ਸੰਗਰੂਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣ ਹਾਰ ਗਏ ਸਨ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ 187,246 ਵੋਟਾਂ ਜਾਂ ਵੋਟ ਸ਼ੇਅਰ ਦਾ 18.55% ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਸੀ। [[2024 ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ|2024 ਦੀਆਂ ਭਾਰਤੀ ਆਮ ਚੋਣਾਂ]] ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਤੇਰਾਂ ਸੰਸਦੀ ਹਲਕਿਆਂ 'ਤੇ ਚੋਣ ਲੜੀ ਗਈ ਸੀ। ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਲਹਿਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਦੋ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਅਤੇ [[ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਖ਼ਾਲਸਾ|ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ]], ਨੇ ਆਪੋ–ਆਪਣੇ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਚੁਣੇ ਗਏ।  ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ) ਨੇ 13 ਵਿੱਚੋਂ 12 ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਮੀਦਵਾਰ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ, ਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਚੋਣ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤੀ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ 500,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੋਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ। ==ਖਾੜਕੂਵਾਦ== 1980 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਅੱਧ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੱਖਵਾਦ ਅਤੇ ਖਾੜਕੂਵਾਦ ਵਿੱਚ ਨਾਟਕੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ‌। 1984 ਵਿੱਚ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਫ਼ੌਜੀ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬਲੂ ਸਟਾਰ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਨਾਰਾਜ਼ ਕੀਤਾ। ਵੱਖਵਾਦੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੇ ਨਾਲ–ਨਾਲ 1984 ਦੇ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਕਤਲੇਆਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵਰਗ ਵੀ ਵੱਖਵਾਦੀਆਂ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਅਤੇ ਕੂਟਨੀਤਕ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਲੱਗਾ। ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਖਾੜਕੂਵਾਦ ਵੱਲ ਮੁੜਿਆ ਜਿਸ ਕਾਰਨ 1980 ਅਤੇ 1990 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸਿੱਖ ਖਾੜਕੂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ। ਕੁਝ ਖਾੜਕੂ ਸਮੂਹਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ, ਫ਼ੌਜ ਜਾਂ ਫੌਜ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ 'ਤੇ ਹਿੰਸਾ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਰਾਹੀਂ ਇੱਕ ਸੁਤੰਤਰ ਰਾਜ ਬਣਾਉਣਾ ਸੀ। ਮਾਨਵ–ਵਿਗਿਆਨਕ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਖਾੜਕੂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਧਾਰਮਿਕ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਸਮੂਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਮੌਜ–ਮਸਤੀ, ਉਤਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਮਰਦਾਨਗੀ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਸਨ। ਪੁਰੀ ਜੱਜ ਅਤੇ ਸੇਖੋਂ (1999) ਸੁਝਾਅ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਨਪੜ੍ਹ ਜਾਂ ਘੱਟ ਪੜ੍ਹੇ–ਲਿਖੇ ਨੌਜਵਾਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਨੌਕਰੀ ਦੀਆਂ ਕਾਫ਼ੀ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਸਨ, "ਮਨੋਰੰਜਨ" ਦੇ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਪੱਖੀ ਖਾੜਕੂ ਸਮੂਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਸਨ। ਉਹ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਖ਼ੁਦ ਸਿਰਫ਼ 5% ਖਾੜਕੂਆਂ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਸੀ। ===ਪਤਨ=== ਅਮਰੀਕੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਅਨੁਸਾਰ 1992 ਤੋਂ 1997 ਤੱਕ ਸਿੱਖ ਵੱਖਵਾਦ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ 1997 ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ, "ਸਿੱਖ ਵੱਖਵਾਦੀ ਸੈੱਲ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸਰਗਰਮ ਹਨ ਅਤੇ ਵੱਖਵਾਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਤੋਂ ਫੰਡ ਇਕੱਠੇ ਕਰਦੇ ਹਨ।" "ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਤੋਂ ਬਿਨ ਲਾਦੇਨ ਤੱਕ: ਧਾਰਮਿਕ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ" ਸਿਰਲੇਖ ਵਾਲੀ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚ ਓਰਫੈਲੀਆ ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਗਲੋਬਲ ਐਂਡ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੱਡੀਜ਼, ਯੂਸੀਐਸਬੀ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਮਾਰਕ ਜੁਰਗੇਨਸਮੇਅਰ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਖਵਾਦੀ ਦਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲਿਆ ਜਿਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, "ਲਹਿਰ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।" ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਾਥੀ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ, ਕੈਦ ਕਰ ਲਏ ਗਏ ਸਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਲੁਕਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਸਮਰਥਨ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ===ਖਾੜਕੂਵਾਦ ਦੇ ਅਸਫ਼ਲ ਰਹਿਣ ਦੇ ਕਾਰਨ=== ਖਾੜਕੂਵਾਦ‌ ਕਈ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ ਹੈ: • ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਮੁੱਖੀ ਕੇਪੀਐਸ ਗਿੱਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਖਾੜਕੂਆਂ ਤੇ ਭਾਰੀ ਪੁਲਿਸ ਕਾਰਵਾਈ। ਕਈ ਖਾੜਕੂ ਆਗੂ ਮਾਰੇ ਗਏ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਆਤਮ ਸਮਰਪਣ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।‌ • ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦੇ ਖਾੜਕੂਵਾਦ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ। • ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਲਈ "ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ" ਦੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਧਾਰਨਾ ਦੀ ਘਾਟ। ਕੁਮਾਰ (1997) ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਨਾਮ ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਇੱਛਾਵਾਦੀ ਸੋਚ ਸੀ, ਸਿਰਫ਼ ਭਾਰਤੀ ਸਥਾਪਨਾ ਵਿਰੁੱਧ ਉਨ੍ਹਾਂ (ਖਾੜਕੂਆਂ) ਦੀ ਘ੍ਰਿਣਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਇਸਦਾ ਕੋਈ ਬਦਲਵਾਂ ਵਿਕਲਪ ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਸਕੇ। • ਲਹਿਰ ਦੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿੱਚ, ਖਾੜਕੂਆਂ ਕੋਲ ਵਿਚਾਰਾਤਮਰਕ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਦੀ ਘਾਟ ਸੀ। • ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਫ਼ਾਦਾਰਾਂ ਦੇ ਖਾੜਕੂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਜਾਣ ਨਾਲ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਵੰਡੀਆਂ ਗਈਆਂ। • ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿੱਖ ਆਬਾਦੀ ਵਿੱਚ ਖਾੜਕੂਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਹਮਦਰਦੀ ਅਤੇ ਸਮਰਥਨ ਦਾ ਘਾਟਾ। • ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਸੀ ਫੁੱਟ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕੀਤਾ। • ਵੱਖਵਾਦੀ ਤੱਤਾਂ ਦੇ ਉਭਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਖ਼ੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਦੁਆਰਾ ਵਧਾਈ ਗਈ ਚੌਕਸੀ। ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ਼ ਪੀਸ ਐਂਡ ਕਨਫਲਿਕਟ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਲਈ ਲਿਖਦੇ ਹੋਏ ਸਿਮਰਤ ਢਿੱਲੋਂ (2007) ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ, "ਖਾੜਕੂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਆਪਸੀ ਲੜਾਈ ਕਾਰਨ ਲਹਿਰ ਨੇ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਡਾਇਸਪੋਰਾ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਸਮਰਥਨ ਗੁਆ ਦਿੱਤਾ।" ===ਖਾੜਕੂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ=== ਸਿਖ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ, ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਕੌਂਸਲ ਅਤੇ ਵਰਲਡ ਸਿੱਖ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਰਗੇ ਕਈ ਖਾੜਕੂ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਹਨ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਸੰਗਠਨ ਅਤੇ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕਈ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸੰਗਠਿਤ ਹਨ, ਜੋ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਫ਼ੌਜੀ ਯਤਨਾਂ ਦਾ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਸਮੂਹ 1980 ਅਤੇ 1990 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਰਗਰਮ ਸਨ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਈ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਜੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਡਾਇਸਪੋਰਾ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮੌਜੂਦਗੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ 1993 ਵਿੱਚ ਅੱਤਵਾਦ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੌਰਾਨ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮ ਸਮੂਹਾਂ ਵਿੱਚ [[ਬੱਬਰ ਖ਼ਾਲਸਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ|ਬੱਬਰ ਖ਼ਾਲਸਾ]], ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿੱਖ ਯੂਥ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ, [[ਦਲ ਖ਼ਾਲਸਾ (ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ)|ਦਲ ਖ਼ਾਲਸਾ]], ਅਤੇ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਟਾਈਗਰ ਫੋਰਸ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਅਣਜਾਣ ਸਮੂਹ, ਸ਼ਹੀਦ ਖ਼ਾਲਸਾ ਫੋਰਸ ਨੇ 1997 ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਬੰਬ ਧਮਾਕਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਈ ਸੀ ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਸਮੂਹ ਬਾਰੇ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ ਗਿਆ। ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਪੱਖੀ ਖਾੜਕੂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ: * ਬੱਬਰ ਖ਼ਾਲਸਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ (BKI) ** [[ਯੂਰਪੀ ਸੰਘ]], [[ਕੈਨੇਡਾ]], [[ਭਾਰਤ|ਭਾਰਤ‌]] ਅਤੇ [[ਯੂਨਾਈਟਡ ਕਿੰਗਡਮ|ਬਰਤਾਨੀਆ]] ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨ ਵਜੋਂ ਸੂਚੀਬੱਧ। ** 2004 ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅੱਤਵਾਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ । ** ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਫਲਾਈਟ 182 'ਤੇ ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ ਲਈ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੁਆਰਾ ਨਾਮਜ਼ਦ। * ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਟਾਈਗਰ ਫੋਰਸ ਆਫ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ (BTFK) ** ਇਹ ਸਮੂਹ 1984 ਵਿੱਚ [[ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਮਾਨੋਚਾਹਲ]] ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ** 1995 ਵਿੱਚ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਲਹਿਰ ਦੇ 4 ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਵੱਖਵਾਦੀ ਸਮੂਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵਜੋਂ ਸੂਚੀਬੱਧ। * ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਕਮਾਂਡੋ ਫੋਰਸ (KCF) ** 1986 ਵਿੱਚ ਸਰਬੱਤ ਖ਼ਾਲਸਾ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਈ ਗਈ ।  ਇਹ ਅਮਰੀਕੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਭਾਗ (DOS) ਦੁਆਰਾ ਘੋਸ਼ਿਤ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੈ । ** ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਦੇ ਸਹਾਇਕ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ KCF ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 1995 ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ। * ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਆਰਮੀ (KLA) ** ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਫੋਰਸ ਦਾ ਇੱਕ ਵਿੰਗ‌ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵੱਖ ਹੋਏ ਸਮੂਹ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਸਿੱਧ। * ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਫੋਰਸ ** 1986 ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ ** 1980 ਅਤੇ 1990 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਨਾਗਰਿਕਾਂ 'ਤੇ ਇਸਲਾਮੀ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਵੱਖਵਾਦੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕਈ ਬੰਬ ਧਮਾਕਿਆਂ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। * ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਫੋਰਸ (KZF) ** ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨ ਵਜੋਂ ਸੂਚੀਬੱਧ। * ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿੱਖ ਯੂਥ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ (ISYF) (ਜੋ ਕਿ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਕਿੰਗਡਮ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਹੈ।) * ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸਿੱਖ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ (AISSF) * ਦਸਮੇਸ਼ ਰੈਜੀਮੈਂਟ * ਸ਼ਹੀਦ ਖ਼ਾਲਸਾ ਫੋਰਸ ==ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ== ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬਲੂ ਸਟਾਰ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਹਿੰਸਕ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਖਿੰਡੇ ਹੋਏ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਬਣਾਇਆ। ਸਿੱਖ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਲਹਿਰ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਾਬਤ ਹੋਈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸਨੇ ਇਸ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਕੂਟਨੀਤਕ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ। ਬਰਤਾਨੀਆ, ਕੈਨੇਡਾ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਫ਼ੌਜੀ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਾਣ ਲਈ ਕਾਡਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ। ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸਿੱਖ ਸਮੂਹਾਂ ਨੇ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਜਲਾਵਤਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਸਿੱਖ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ, ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਲਈ ਭੂਗੋਲਿਕ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਗਤ ਤਾਲਮੇਲ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਸਿੱਖ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਧੜਿਆਂ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸੰਗਠਨ ਲਈ ਇੱਕ ਮੰਚ ਵਜੋਂ ਵਰਤਿਆ ਹੈ। ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਕਈ ਵਾਰ ਫੰਡ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਲਹਿਰ ਲਈ ਡਾਇਸਪੋਰਾ ਨੂੰ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਸਥਾਨ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਕਈ ਵਾਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਸ਼ੈਲੀਬੱਧ ਸੰਸਕਰਣ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਕੇ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਲਾਮਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਕੁਝ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨੀ ਆਗੂਆਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਵਿੱਚ, ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੁਝ ਧੜੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੜਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਵਾਲੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਫੰਡਾਂ ਨੂੰ ਲਹਿਰ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮੂਹ ਸੰਚਾਰ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਸੰਗਠਨਾਤਮਕ ਵਿਵਸਥਾ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਅਤੇ ਸੰਮੇਲਨਾਂ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਪ੍ਰੈਲ 1981 ਵਿੱਚ "ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਮੇਲਨ" ਨਿਊਯਾਰਕ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 200 ਡੈਲੀਗੇਟਾਂ ਨੇ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅਪ੍ਰੈਲ 1987 ਵਿੱਚ ਤੀਜਾ ਸੰਮੇਲਨ ਸਲੋਹ, ਬਰਕਸ਼ਾਇਰ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਸੰਮੇਲਨ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਲਹਿਰ ਵਿੱਚ ਏਕਤਾ ਲਿਆਉਣੀ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਕਾਰਕਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਉੱਭਰ ਰਹੇ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕੀਤਾ। ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਫੰਡ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ। ਸਿੱਖ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਨਸਲੀ ਵਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਪ੍ਰਸਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦਿਅਕ ਯਤਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਗੈਰ–ਸਿੱਖ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਚਿਹਰਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਸੀ ਜੋ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ "ਵੱਖਵਾਦੀ" ਮੰਨਦੇ ਸਨ। 1993 ਵਿੱਚ, ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਅਨਰਿਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟੇਡ ਨੇਸ਼ਨਜ਼ ਐਂਡ ਪੀਪਲਜ਼ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ (UNPO) ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਅੰਦਰ ਹੀ ਇਸਨੂੰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਬਾਅ ਅਤੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਉੱਤੇ ਹਿੰਸਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਕਾਰਨ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਮੁਅੱਤਲੀ 22 ਜਨਵਰੀ 1995 ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਐਸੋਸੀਏਟ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਐਡਵਰਡ ਟੀਜੀ ਐਂਡਰਸਨ, ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਲਹਿਰ ਦਾ ਵਰਣਨ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ: {{Quote|text=ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਣ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਲਹਿਰ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਸਵੈ-ਨਿਰਣੇ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਖਵਾਦੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਅਤੇ ਭੜਕਾਊ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ, ਕਠੋਰ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆਈ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਹਿੰਸਕ ਤਣਾਅ, ਅਤੇ ਵੱਖਵਾਦੀਆਂ ਲਈ 'ਲੰਬੀ ਦੂਰੀ' ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ ਹੈ।|author=ਐਡਵਰਡ ਟੀ.ਜੀ. ਐਂਡਰਸਨ, ਭਾਰਤੀ ਡਾਇਸਪੋਰਾ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ, ਆਕਸਫੋਰਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪ੍ਰੈਸ (2024)}} ===ਪਾਕਿਸਤਾਨ=== ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਲੰਮੇਂ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਆਪਣੀ "ਬਲੀਡ ਇੰਡੀਆ" ਰਣਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। [[ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਯੁੱਧ (1971)|1971 ਦੀ ਭਾਰਤ–ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜੰਗ]] ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ, [[ਜ਼ੁਲਫ਼ਿਕ਼ਾਰ ਅਲੀ ਭੁੱਟੋ|ਜ਼ੁਲਫ਼ਿਕਾਰ ਅਲੀ ਭੁੱਟੋ]] ਜੋ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਨਰਲ [[ਯਹੀਆ ਖਾਨ|ਯਾਹੀਆ ਖਾਨ]] ਦੇ ਫ਼ੌਜੀ ਸ਼ਾਸਨ ਦੌਰਾਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਨ, ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ, "ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਪੂਰਬ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਫ਼ੌਜਾਂ ਦੀ ਕਮਰ ਟੁੱਟ ਜਾਏ ਤਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਪੂਰਬੀ ਭਾਰਤ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਪੂਰਬੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਸਥਾਈ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ.... ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵੀ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।" ਸਿੱਖ ਵੱਖਵਾਦੀ ਨੇਤਾ [[ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ]] ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜ਼ੁਲਫਿਕਾਰ ਅਲੀ ਭੁੱਟੋ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਭੁੱਟੋ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ, "ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਬਣਾਵਾਂਗੇ।" ਭੁੱਟੋ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਮੁਖੀ ਬਣੇ ਜਨਰਲ [[ਮੁਹੰਮਦ ਜ਼ਿਆ-ਉਲ-ਹੱਕ਼|ਜ਼ਿਆ-ਉਲ-ਹੱਕ਼]] ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾ ਵਜੋਂ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ 1947 ਦੀ ਵੰਡ ਦੀ ਹਿੰਸਾ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਸਿੱਖਾਂ ਅਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਰਵਾਇਤੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਇੰਗਲੈਂਡ ਅਤੇ ਉੱਤਰੀ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਸਿੱਖ ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਆਉਂਦੇ ਸਨ, ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੰਗ ਦੇ ਮੋਹਰੀ ਸਨ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੇ ਠਹਿਰਨ ਦੌਰਾਨ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਸੀ। [[ਇੰਟਰ-ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ]] ਮੁਖੀ, ਜਨਰਲ ਅਬਦੁਲ ਰਹਿਮਾਨ ਨੇ‌ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਭਾਰਤ ਵਿਰੁੱਧ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਆਈਐਸਆਈ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਸੈੱਲ ਖੋਲ੍ਹਿਆ। ਇੰਟਰ-ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਵਿੱਚ ਰਹਿਮਾਨ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਮਾਣ ਸੀ ਕਿ, "ਸਿੱਖ ਪੂਰੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹਨ, ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਸ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਬੰਬ ਲਗਾਉਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸ ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।" ਜਨਰਲ ਹਾਮਿਦ ਗੁਲ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅਸਥਿਰ ਰੱਖਣਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਫ਼ੌਜ ਲਈ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕੀਮਤ ਦੇ ਇੱਕ ਵਾਧੂ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਰੱਖਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਸੀ। ਖਾੜਕੂਵਾਦ ਉਦੋਂ ਹੀ ਘਟਿਆ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਤਾਰ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ [[ਬੇਨਜ਼ੀਰ ਭੁੱਟੋ]] ਸਰਕਾਰ ਭਾਰਤੀ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਫ਼ੌਜਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਸਾਂਝੀ ਗਸ਼ਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਗਈ। 2006 ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਅਮਰੀਕੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਮੂਲ ਦੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਨਾਗਰਿਕ ਖਾਲਿਦ ਅਵਾਨ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਕਮਾਂਡੋ ਫੋਰਸ ਦੇ ਮੁਖੀ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੰਜਵੜ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਕੇ "ਅੱਤਵਾਦ ਦਾ ਸਮਰਥਨ" ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ। ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਕਮਾਂਡੋ ਫੋਰਸ‌ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿਰੁੱਧ ਘਾਤਕ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ ਸਨ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸੈਂਕੜੇ ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਅਵਾਨ ਅਕਸਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਉਸ 'ਤੇ ਸਿੱਖ ਖਾੜਕੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਹੋਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। 2008 ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤ ਦੇ [[ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਬਿਊਰੋ]] ਨੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਇੰਟਰ-ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਸੰਸਥਾ ਸਿੱਖ ਖਾੜਕੂਵਾਦ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ===ਬਰਤਾਨੀਆ=== ਫਰਵਰੀ 2008 ਵਿੱਚ, ਬੀਬੀਸੀ ਰੇਡੀਓ 4 ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਮੁਖੀ, ਐਨਪੀਐਸ ਔਲਖ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਖਾੜਕੂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਬਰਤਾਨਵੀ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਖੁਫ਼ੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਤੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿ [[ਬੱਬਰ ਖ਼ਾਲਸਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ|ਬੱਬਰ ਖ਼ਾਲਸਾ]] ਆਪਣੇ ਰੰਗਰੂਟਾਂ ਨੂੰ [[ਅਲ ਕਾਇਦਾ]] ਦੁਆਰਾ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਉਸੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਕੈਂਪਾਂ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਬ੍ਰਾਈਟਨ ਦੇ ਲਾਰਡ ਬਾਸਮ, ਜੋ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਸਨ, ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਰਤਾਨੀਆ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿੱਖ ਯੂਥ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ "ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ" ਕੀਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ "ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ" ਹਨ। ISYF ਨੂੰ ਬਰਤਾਨੀਆ ਵਿੱਚ "ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸਮੂਹ" ਵਜੋਂ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਇਸਨੂੰ 27 ਜੂਨ 2002 ਨੂੰ ਅਮਰੀਕੀ ਖਜ਼ਾਨਾ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਅੱਤਵਾਦ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਇਸਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਭਾਗ ਦੁਆਰਾ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਲੰਡਨ ਈਵਨਿੰਗ ਸਟੈਂਡਰਡ ਲਈ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਐਂਡਰਿਊ ਗਿਲਿਗਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ (ਬਰਤਾਨੀਆ) ISYF ਦਾ ਉੱਤਰਾਧਿਕਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਕਮੇਟੀ, ਉਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਮੈਂਬਰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸਿੱਖਾਂ ਤੋਂ ਫੰਡਿੰਗ ਮੰਗੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਪੱਖੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ===ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ=== ਜੂਨ 1984 ਵਿੱਚ [[ਨਿਊਯਾਰਕ ਟਾਈਮਜ਼]] ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਹੈਲਮਟ ਸ਼ਮਿਟ ਅਤੇ ਵਿਲੀ ਬ੍ਰੈਂਡਟ, ਜੋ ਦੋਵੇਂ ਪੱਛਮੀ ਜਰਮਨੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਚਾਂਸਲਰ ਸਨ, ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ [[ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ]] ਦੀ [[ਕੇਂਦ੍ਰੀ ਸੂਹੀਆ ਏਜੰਸੀ|ਕੇਂਦਰੀ ਸੂਹੀਆ ਏਜੰਸੀ]] (ਸੀਆਈਏ) ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਸ਼ਾਂਤੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸੀ। ਨਿਊਯਾਰਕ ਟਾਈਮਜ਼ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਕਿ [[ਦਾ ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ]] ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੂਹੀਆ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਅਗਿਆਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀਆਈਏ ਨੇ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਰਾਹੀਂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਕਰਕੇ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ "ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ" ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਦੂਤਾਵਾਸ ਨੇ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਖੰਡਣ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਸਕੱਤਰੇਤ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਵਧੀਕ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਖੋਜ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਵਿੰਗ ਦੇ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਬੀ. ਰਮਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ 1971 ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਜਨਰਲ ਯਾਹੀਆ ਖ਼ਾਨ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਬਗ਼ਾਵਤ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ। 2023 ਵਿੱਚ, ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਿਊਯਾਰਕ ਸਥਿਤ ਸਿੱਖ ਵੱਖਵਾਦੀ ਗੁਰਪਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ, ਜੋ ਕਿ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਪੱਖੀ ਸਮੂਹ ਸਿੱਖਸ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਸਨ, ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ। 29 ਨਵੰਬਰ 2023 ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਸੂਹੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਇੱਕ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਨਿਊਯਾਰਕ ਵਿੱਚ ਕਤਲ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਭੂਮਿਕਾ ਲਈ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ===ਕੈਨੇਡਾ=== ਟੈਰੀ ਮਾਈਲੇਵਸਕੀ ਨੇ ਸੀਬੀਸੀ‌ ਨੂੰ 2007 ਦੀ ਇੱਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਸੁਤੰਤਰ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਅੱਤਵਾਦੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦਾ ਜਨਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ, ਵਰਲਡ ਸਿੱਖ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਕੈਨੇਡਾ‌‌ (ਇੱਕ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਿੱਖ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਮੂਹ ਜੋ ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਕੱਟੜਤਾ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਾ ਹੈ) ਨੇ ਸੀਬੀਸੀ 'ਤੇ "ਮਾਣਹਾਨੀ, ਨਿੰਦਿਆ ਅਤੇ ਬਦਨਾਮੀ" ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਕੀਤਾ‌ ਅਤੇ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਮਾਈਲੇਵਸਕੀ ਨੇ ਡਬਲਯੂਐਸਓ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਡਬਲਯੂਐਸਓ ਦੀ ਸਾਖ਼ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ 2015 ਵਿੱਚ, ਡਬਲਯੂਐਸਓ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਆਪਣੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਦਿੱਤਾ। ਟੈਰੀ ਮਾਈਲੇਵਸਕੀ ਦੀ 2020 ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਸੰਚਾਲਿਤ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। 2017 ਵਿੱਚ [[ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ]] ਨੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ [[ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ]] ਨੂੰ "ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨੀ ਹਮਦਰਦ" ਕਿਹਾ ਅਤੇ 22 ਫਰਵਰੀ 2018 ਨੂੰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਟਰੂਡੋ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ। ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਵੱਖਵਾਦੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਪੁਨਰ ਸੁਰਜੀਤੀ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ [[ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ|ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ]] ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, "ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਕੋਈ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਾ ਤਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ।" ਸਤੰਬਰ 2023 ਵਿੱਚ, ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦੇ ਹੋਏ, ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਭਾਰਤ 'ਤੇ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਵੱਖਵਾਦੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕਾਰਕੁਨ [[ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ|ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਝਰ]] ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ, ਜਿਸਦੀ [[ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ]] ਦੇ [[ਸਰ੍ਹੀ, ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ|ਸਰੀ]] ਵਿੱਚ ਨਕਾਬਪੋਸ਼ ਬੰਦੂਕਧਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਨਿੱਝਰ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੁਆਰਾ ਖਾੜਕੂਵਾਦ ਨਾਲ ਸਬੰਧਾਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਭਾਰਤ ਨੇ ਉਸਦੀ ਹੱਤਿਆ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ–ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਕੂਟਨੀਤਕ ਵਿਵਾਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਇਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਸਿਫ਼ਾਰਤੀ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ। ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਖੁਫੀਆ ਸਰੋਤਾਂ ਅਤੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਨਿੱਝਰ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦੇ ਸਬੂਤ ਸਾਂਝੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਸਨ। ==ਇਹ ਵੀ ਵੇਖੋ== * [[ਖਾੜਕੂ]] * [[ਖ਼ਾਲਸਾ]] * [[ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਅੰਦੋਲਨ]] * [[ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਧਰਮ]] * [[ਪੰਜਾਬ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵਿਦ੍ਰੋਹ]] ==ਹਵਾਲੇ== {{Reflist}} ==ਬਾਹਰੀ ਲਿੰਕ== *{{Commons category-inline|Khalistan movement|ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਲਹਿਰ}}। [[ਸ਼੍ਰੇਣੀ:ਸਿੱਖ ਰਾਜਨੀਤੀ]] [[ਸ਼੍ਰੇਣੀ:ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਲਹਿਰ]] [[ਸ਼੍ਰੇਣੀ:ਪੰਜਾਬ, ਭਾਰਤ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ (1947–ਵਰਤਮਾਨ)]] [[ਸ਼੍ਰੇਣੀ:ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ]] 9aky4acxznr7ch76rfywk34gh8jtqqp 811785 811784 2025-06-25T13:05:18Z 2409:40D1:102B:6728:8000:0:0:0 811785 wikitext text/x-wiki {{Infobox Country | established_date3 = 4 ਅਗਸਤ 1982–10 ਜੂਨ 1984 | established_event4 = [[ਸਾਕਾ ਨੀਲਾ ਤਾਰਾ]] | established_date4 = 1 ਜੂਨ 1984–10 ਜੂਨ 1984 | established_event5 = ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਵੁਡਰੋਜ਼ | established_date5 = ਜੂਨ–ਸਤੰਬਰ 1984 | established_date2 = 28 ਅਗਸਤ 1977 | established_event3 = ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਮੋਰਚਾ | established_event2 = [[ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮਤਾ]] | image_flag = Flag-of-Khalistan.svg | image_coat = Emblem of Khalistan.svg | symbol_width = 60px | symbol_type = ਮੋਹਰ | motto = "[[ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ#ਅਕਾਲ ਸਹਾਇ|ਅਕਾਲ ਸਹਾਇ]]" | national_anthem = "[[ਦੇਗ ਤੇਗ਼ ਫ਼ਤਿਹ]]"<br>[[File:Deg Teg Fateh.ogg]] | image_map = {{Switcher |[[File:Punjab in India (claimed and disputed hatched).svg | frameless]] | ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਖ਼ੇਤਰੀ ਦਾਅਵੇ ਲਾਲ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਏ ਗਏ ਹਨ | [[File:Proposed Map of Khalistan (1982).jpg | frameless]] | ਆਲ ਪਾਰਟੀ ਸਿੱਖ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ (1982) ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ | [[File:Khalistan map.jpg | frameless]] | ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ) ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ | [[File:Map of Khalistan.png | frameless]] | ਸਿੱਖ ਫ਼ਾਰ ਜਸਟਿਸ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਸਤਵਿਤ}} | admin_center = | admin_center_type = | largest_city = | official_languages = | national_languages = | ethnic_groups = | conventional_long_name = ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ | common_name = | established_date1 = 9 ਮਾਰਚ 1946 | demonym = | org_type = | government_type = | sovereignty_type = ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਲਹਿਰ | established_event1 = [[ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ]] ਦੁਆਰਾ ਵੱਖਰੇ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਲਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵ | established_event6 = ਰਾਜੀਵ–ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਸਮਝੌਤਾ | established_date6 = 24 ਜੁਲਾਈ 1985 | established_event7 = ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਐਲਾਨ | established_date7 = 29 ਅਪ੍ਰੈਲ 1986 | established_event8 = [[ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਬਲੈਕ ਥੰਡਰ#ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਬਲੈਕ ਥੰਡਰ 1|ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਬਲੈਕ ਥੰਡਰ I]] | established_date8 = 30 ਅਪ੍ਰੈਲ 1986 | established_event9 = [[ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਬਲੈਕ ਥੰਡਰ#ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਬਲੈਕ ਥੰਡਰ 2|ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਬਲੈਕ ਥੰਡਰ II]] | established_date9 = 9–18 ਮਈ 1988 | established_event10 = [[ਪੰਜਾਬ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬਗਾਵਤ|ਪੰਜਾਬ ਬਗ਼ਾਵਤ]] | established_date10 = 1984–1995 | established_event11 = | established_date11 = | established_event12 = | established_date12 = | currency = }} '''ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ''' (ਭਾਵ: "[[ਖ਼ਾਲਸਾ|ਖ਼ਾਲਸੇ]] ਦੀ ਸਰਜ਼ਮੀਨ")<ref>{{Cite web |last=Sanjha |first=A. B. P. |date=2024-12-16 |title='ਖਾਲਿਸਤਾਨ' ਤਾਂ ਸੁਣਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਪਰ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਪਿੱਛੇ ਕਿਉਂ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ 'ਸਤਾਨ' ? |url=https://punjabi.abplive.com/general-knowledge/why-countries-names-end-with-stan-know-what-it-means-and-why-this-word-used-829379 |access-date=2025-06-02 |website=punjabi.abplive.com |language=pa}}</ref> [[ਭਾਰਤ]] ਦੇ [[ਪੰਜਾਬ, ਭਾਰਤ|ਪੰਜਾਬ]] ਰਾਜ ਦੇ [[ਸਿੱਖ]] [[ਵੱਖਵਾਦ|ਵੱਖਵਾਦੀਆਂ]] ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਨਾਮ ਹੈ। ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਖ਼ੇਤਰੀ ਦਾਅਵੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਵੱਖ–ਵੱਖ ਸੰਗਠਨ ਵੱਖ–ਵੱਖ ਖ਼ੇਤਰਾਂ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਵਾਲਾ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਅਤੇ ਸੰਭਾਵੀ ਤੌਰ ਤੇ ਗੁਆਂਢੀ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਖ਼ੇਤਰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨੀ ਵੱਖਵਾਦੀਆਂ ਨੇ 29 ਅਪ੍ਰੈਲ 1986 ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਆਪਣੀ [[ਇਕਪਾਸੜਵਾਦ|ਇੱਕਪਾਸੜ]] [[ਆਜ਼ਾਦੀ]] ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ‌।<ref>{{Cite web |last=ਬਿਊਰੋ |first=ਸਿੱਖ ਸਿਆਸਤ |date=2016-04-28 |title=29 ਅਪ੍ਰੈਲ 1986 ਦੇ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਐਲਾਨਨਾਮੇ ਤੋਂ 30 ਸਾਲ ਬਾਅਦ [ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲੇਖ] |url=https://punjabi-news.in/declaration-of-khalistan/ |access-date=2025-06-02 |website=Sikh Siyasat News |language=en}}</ref> 1980 ਅਤੇ 1990 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੌਰਾਨ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਲਹਿਰ ਆਪਣੇ ਸਿਖ਼ਰ ਤੇ ਸੀ ਪਰ 1995 ਤੱਕ [[ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ]] ਨੇ ਇਸ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਦਬਾ ਦਿੱਤਾ।<ref>{{Cite web |date=2023-02-26 |title=ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਿੰਨੀ ਪੁਰਾਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਕਦੋਂ -ਕਦੋਂ, ਕਿਸ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਉੱਠਦੀ ਰਹੀ ਹੈ |url=https://www.bbc.com/punjabi/articles/cxe3dy5kp87o |access-date=2025-06-02 |website=BBC News ਪੰਜਾਬੀ |language=pa}}</ref> ਸੰਨ 1699 ਵਿੱਚ [[ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ|ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ]] ਦੁਆਰਾ [[ਖ਼ਾਲਸਾ]] ਪੰਥ ਦੀ ਸਾਜਨਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ "ਰਾਜ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਨਹਿ ਧਰਮ ਚਲੈਂ ਹੈਂ, ਧਰਮ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਸਭ ਦਲੈਂ ਮਲੈਂ ਹੈ" ਨਾਲ ਆਈ ਧਾਰਮਿਕ–ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨੇ [[ਸਿੱਖ|ਸਿੱਖਾਂ]] ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਭਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ [[ਪੰਜਾਬ, ਭਾਰਤ|ਪੰਜਾਬ]] ਉੱਤੇ ਰਾਜ ਕਰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੱਬੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ।<ref>{{Cite web |last=kumar |first=joginder |date=2024-04-13 |title=ਖ਼ਾਲਸਾ ਸਾਜਨਾ ਦਿਵਸ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਮਹੱਤਵ |url=https://www.punjabitribuneonline.com/news/features/historical-significance-of-khalsa-sajna-day |access-date=2025-06-02 |website=Punjabi Tribune |language=pa}}</ref> ਸੰਨ 1709 ਵਿੱਚ [[ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ]] ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ, ਸਿੱਖ ਫ਼ੌਜਾਂ ਨੇ [[ਦਿੱਲੀ]] ਅਤੇ [[ਲਹੌਰ|ਲਾਹੌਰ]] ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸਥਿਤ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ [[ਮੁਗ਼ਲ ਸਲਤਨਤ|ਮੁਗ਼ਲ]] ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਕੇਂਦਰ [[ਸਰਹਿੰਦ]] ਫ਼ਤਿਹ ਕਰਕੇ [[ਪਹਿਲਾ ਸਿੱਖ ਰਾਜ|ਪਹਿਲੇ ਸਿੱਖ ਰਾਜ]] ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ। ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੇ [[ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ|ਸਿੱਖ ਗੁਰੂਆਂ]] ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਸਿੱਕੇ ਚਲਾਏ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ [[ਹੁਕਮਨਾਮਾ|ਹੁਕਮਨਾਮੇ]] ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਪਰ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦਾ ਇਹ ਰਾਜ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਨਾ ਟਿਕ ਸਕਿਆ ਅਤੇ ਸੰਨ 1715 ਵਿੱਚ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੇ ਇਸ ਰਾਜ ਦਾ ਅੰਤ ਹੋ ਗਿਆ।<ref>{{Cite news|url=https://www.bbc.com/punjabi/india-61450685|title=ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਤਾਕਤਵਰ ਮੁਗਲ ਸਾਮਰਾਜ ਨਾਲ ਲੋਹਾ ਲਿਆ ਸੀ|work=BBC News ਪੰਜਾਬੀ|access-date=2025-06-02|language=pa}}</ref> ਭਾਵੇਂ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦਾ ਰਾਜ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਹੀ ਰਿਹਾ ਪਰ ਇਹ ਰਾਜ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਉੱਤੇ ਰਾਜ ਕਰਨ ਦੀ ਦ੍ਰਿੜ ਇੱਛਾ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇ ਗਿਆ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ 18ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਅੱਧ ਵਿੱਚ ਇਹ ਰਾਜ [[ਮਿਸਲ|ਸਿੱਖ ਮਿਸਲਾਂ]] (1748–1799) ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਉੱਭਰਿਆ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ [[ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ|ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ]] ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿੱਖ ਮਿਸਲਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ [[ਸਿੱਖ ਸਾਮਰਾਜ|ਖ਼ਾਲਸਾ ਰਾਜ]] (1799–1849) ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ।<ref>{{Cite web |date=2022-07-10 |title=ਖ਼ਾਲਸਾ ਰਾਜ ਦਾ ਮਹਾਨ ਸਿਰਜਣਹਾਰਾ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ |url=https://www.rozanaspokesman.in/opinion/special-article/100722/maharaja-ranjit-singh-the-great-creator-of-the-khalsa-raaj.html |access-date=2025-06-02 |website=Rozana Spokesman}}</ref> ਇਸਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਤਕਰੀਬਨ 50 ਸਾਲ ਤੱਕ ਇਸ ਖ਼ਿੱਤੇ ਉੱਤੇ ਰਾਜ ਕੀਤਾ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਅਕਾਲ ਚਲਾਣੇ ਮਗਰੋਂ ਖ਼ਾਲਸਾ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਗੱਦੀ ਲਈ ਖਿੱਚੋਤਾਣ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਜਿਸਦਾ ਫ਼ਾਇਦਾ [[ਅੰਗਰੇਜ਼|ਅੰਗਰੇਜ਼ਾ]] ਨੇ ਉਠਾਇਆ, ਖ਼ਾਲਸਾ ਰਾਜ ਅਤੇ [[ਬਰਤਾਨਵੀ ਭਾਰਤ|ਬਰਤਾਨਵੀ ਰਾਜ]] ਵਿਚਕਾਰ ਦੋ ਜੰਗਾਂ ਹੋਈਆਂ ਜਿਸਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਖ਼ਾਲਸਾ ਰਾਜ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਅਤੇ ਖ਼ਾਲਸਾ ਰਾਜ ਦਾ ਪਤਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਖ਼ਾਲਸਾ ਰਾਜ ਦਾ ਪਤਨ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਦਰਦਨਾਕ ਅਨੁਭਵ ਸੀ ਪਰ ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਇਸ ਉਮੀਦ ਨੂੰ ਬੁਝਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫ਼ਲ ਰਿਹਾ ਕਿ ਖ਼ਾਲਸਾ ਰਾਜ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਆਵੇਗਾ।<ref>{{Cite web |last=mediology |date=2023-01-19 |title=ਮੁੱਦਕੀ ਦੀ ਜੰਗ ਦੀ ਦਾਸਤਾਨ |url=https://www.punjabitribuneonline.com/news/features/the-story-of-mudkis-war/ |access-date=2025-06-02 |website=Punjabi Tribune |language=pa}}</ref> 1947 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵੰਡ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਈਆਂ ਲੰਬੀਆਂ ਵਾਰਤਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਜ਼ਾਦ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਨਾਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੋਰ ਵਸਨੀਕਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸਿੱਖ ਆਬਾਦੀ ਦੀ ਸੰਖਿਆਤਮਕ ਘਾਟ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਵਿਵਹਾਰਕ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਕਈ ਰੂਪਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਉੱਭਰਿਆ। 1980 ਅਤੇ 1990 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੌਰਾਨ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਚੱਲੀ ਹਿੰਸਕ ਵੱਖਵਾਦੀ ਲਹਿਰ ਨੇ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅਧਰੰਗ ਬਣਾਈ ਰੱਖਿਆ। ਇਸ ਵੱਖਵਾਦੀ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸਿੱਖ ਸਟੂਡੈਂਟ ਫ਼ੈਡਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਸਮਰਥਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਅਤੇ [[ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ]] ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਲਹਿਰ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਹਿੰਸਕ ਲਹਿਰ ਦੌਰਾਨ ਸੈਂਕੜੇ ਪੁਲਸ ਕਰਮੀ ਤੇ ਫ਼ੌਜੀ ਜਵਾਨ ਮਾਰੇ ਗਏ ਅਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਇਸ ਲਹਿਰ ਵਿੱਚ ਜਾਨ ਗਈ, ਪਰ ਇਹ ਲਹਿਰ ਕਈ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਉਦੇਸ਼ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫ਼ਲ ਰਹੀ।<ref>{{Cite web |date=2018-06-05 |title=ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬਲੂ ਸਟਾਰ: ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ 'ਤੇ ਫੌਜੀ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਕੀ-ਕੀ ਹੋਇਆ |url=https://www.bbc.com/punjabi/articles/c989j9l1d49o |access-date=2025-06-02 |website=BBC News ਪੰਜਾਬੀ |language=pa}}</ref> ਪਰ ਖ਼ਾਲਸਾ ਰਾਜ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਤਬਕੇ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦ ਮੁਲਕ‌ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਗ਼ੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਰਾਏਸ਼ੁਮਾਰੀ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ<ref>{{Cite web |date=2023-01-26 |title='ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਰੈਫਰੈਂਡਮ' ਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿੱਥੇ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ? |url=https://www.sbs.com.au/language/punjabi/pa/podcast-episode/what-is-the-khalistan-referendum-and-what-is-the-australian-governments-stand-on-the-issue/avhbhjjn4 |access-date=2025-06-02 |website=SBS Language |language=pa}}</ref>, ਜਿਸਨੂੰ [[ਭਾਰਤ|ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ]] ਨੇ ਵੱਖਵਾਦ ਅਤੇ [[ਅੱਤਵਾਦ]] ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ [[ਕੈਨੇਡਾ]] ਵਰਗੇ ਸਿੱਖ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਰਾਏਸ਼ੁਮਾਰੀ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗਾ<ref>{{Cite web |date=2024-04-30 |title=‘ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਸਮਰਥਕਾਂ ਦਾ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ਦਾ ਮਾਧਿਅਮ ਬਣ ਰਹੀ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ’ |url=https://jagbani.punjabkesari.in/punjab/news/canada-is-becoming-a-medium-of-propaganda-of-khalistan-supporters-1478289 |access-date=2025-06-02 |website=jagbani}}</ref> ਪਰ ਸਿੱਖ ਖ਼ਾਲਸਾ ਰਾਜ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸੰਕਲਪ ਉੱਤੇ ਕਾਇਮ ਹਨ ਅਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ "ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ ਖ਼ਾਲਸਾ..." ਗੂੰਜਦਾ ਸੁਣਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ==1950 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ== [[ਤਸਵੀਰ:Sikh Empire.svg|thumb|1839 'ਚ [[ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ|ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ]] ਦੀ ਮੌਤ ਸਮੇਂ ਖ਼ਾਲਸਾ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ।]] ਸਿੱਖ [[ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆ|ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆ]] ਦੇ [[ਪੰਜਾਬ|ਪੰਜਾਬ ਖਿੱਤੇ]] ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹਨ। ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਉੱਤੇ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੁਆਰਾ ਸਥਾਪਿਤ [[ਮਿਸਲ|ਸਿੱਖ ਮਿਸਲਾਂ]] ਦਾ ਰਾਜ ਸੀ। ਸਿੱਖ ਮਿਸਲਾਂ ਨੇ 1767 ਤੋਂ 1799 ਤੱਕ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਉੱਤੇ ਰਾਜ ਕੀਤਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਿੱਖ ਮਿਸਲਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਮਿਲਾ ਲਿਆ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ 1799‐1849 ਤੱਕ ਇਹ ਖਿੱਤਾ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਦੇ ਅਧੀਨ ਰਿਹਾ। 1849 'ਚ [[ਦੂਜੀ ਐਂਗਲੋ-ਸਿੱਖ ਜੰਗ|ਦੂਜੀ ਐਂਗਲੋ‐ਸਿੱਖ ਜੰਗ]] ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਵੱਖ‐ਵੱਖ ਰਿਆਸਤਾਂ ਅਤੇ [[ਪੰਜਾਬ (ਬਰਤਾਨਵੀ ਭਾਰਤ)|ਬਰਤਾਨਵੀ ਪੰਜਾਬ]] ਵਿੱਚ ਭੰਗ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਰਤਾਨੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਨਵੇਂ ਜਿੱਤੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀ "ਪਾੜੋ ਅਤੇ ਰਾਜ ਕਰੋਂ" ਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਧਾਰਮਿਕ‐ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਲਹਿਰਾਂ ਉੱਭਰੀਆਂ। ਹਿੰਦੂ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ 'ਤੇ ਸਿੱਖ ਦਾ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਈਸਾਈ ਮਿਸ਼ਨਰੀਆਂ ਦੀ ਅਪਾਰ ਸਫ਼ਲਤਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਿੰਦੂਆਂ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ 'ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਮ ਧਾਰਨਾ ਬਣੀ ਕਿ ਇਸ ਪਤਨ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਮੁਦਾਇਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪੁਨਰ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰੈਫ਼ਰੈਂਸ 1929 'ਚ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮੋਤੀ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਪੂਰਨ ਸਵਰਾਜ ਦਾ ਇੱਕ ਐਲਾਨਨਾਮਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਲਾਹੌਰ ਸੈਸ਼ਨ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਤਿੰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਤਿੰਨ ਲੋਕ ਸਨ [[ਭੀਮਰਾਓ ਅੰਬੇਡਕਰ|ਅੰਬੇਡਕਰ]], [[ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ ਜਿੰਨਾਹ|ਜਿੰਨਾਹ]] ਅਤੇ [[ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ]], ਜਿਵੇਂ ਹੀ 1930 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ [[ਬਰਤਾਨਵੀ ਸਾਮਰਾਜ]] ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜ਼ੱਦੀ ਘਰ ਲਈ ਪਹਿਲੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ। ਜਦੋਂ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਦੇ ਲਾਹੌਰ ਮਤੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮੁਸਲਿਮ ਦੇਸ਼ ਬਨਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਖਿੱਤੇ ਨੂੰ ਹੜੱਪਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ। ਇਸਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਪਾਰਟੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਦੇ ਇਸ ਮਤੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵੱਖਰੇ ਦੇਸ਼ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਲਈ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਯਾਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਇਕ ਧਰਮ ਅਧਾਰਿਤ ਦੇਸ਼ ਵਜੋਂ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ [[ਪਟਿਆਲਾ ਰਿਆਸਤ|ਪਟਿਆਲਾ]], ਜਿੰਦ, ਕਪੂਰਥਲਾ ਆਦਿ ਰਿਆਸਤਾਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਇਲਾਕੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ 1946 ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਤਾ ਫ਼ਿਰ ਦੁਹਰਾਇਆ ਸੀ। ===ਆਜ਼ਾਦ‌ ਪੰਜਾਬ, 1943=== ਆਜ਼ਾਦ ਪੰਜਾਬ, ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਉਲੀਕਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਜੇਹਲਮ ਦਰਿਆ ਦੇ ਪੱਛਮ ਵੱਲ ਸਥਿਤ ਮੁਸਲਿਮ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਵਾਲੇ ਉੱਤਰ–ਪੱਛਮੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਸਕੇ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਸਨ ਪਰ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲਏ ਗਏ ਸਨ। ਆਜ਼ਾਦ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਬਣਤਰ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 40% ਮੁਸਲਿਮ, 40% ਹਿੰਦੂ ਅਤੇ 20% ਸਿੱਖ ਜਨਸੰਖਿਆ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੰਤੁਲਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਹੱਦਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਉਲੀਕਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਕ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਈਚਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜਨਸੰਖਿਆ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਬਣ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ 'ਤੇ ਹਾਵੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਸਿੱਖ ਬਰਾਬਰ ਗਿਣਤੀ ਵਾਲੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਬਫ਼ਰ ਬਣੇ ਰਹਿਣ। ਆਜ਼ਾਦ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਾ ਕਦੇ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਆਜ਼ਾਦ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਅੰਬਾਲਾ, ਜਲੰਧਰ ਅਤੇ ਲਾਹੌਰ ਡਿਵੀਜ਼ਨ, ਮੁਲਤਾਨ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਦਾ ਲਾਇਲਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ, ਮੋਂਟਗੋਮਰੀ ਅਤੇ ਮੁਲਤਾਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਕੁਝ ਖੇਤਰਾਂ 'ਤੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਆਜ਼ਾਦ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਦਲ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਨਹੀਂ ਸੀ। ===ਸਿੱਖਿਸਤਾਨ, 1944–1946=== ਸਿੱਖਿਸਤਾਨ 1940 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ "ਸੁਤੰਤਰ ਸਿੱਖ ਰਾਸ਼ਟਰ" ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਸੀ। 1940 ਵਿੱਚ, ਵੀ.ਐਸ. ਭੱਟੀ ਨੇ ਪਟਿਆਲੇ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ "ਸਿੱਖਿਸਤਾਨ‌‌" ਨਾਮਕ ਇੱਕ ਪੁਸਤਕ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਰਾਸ਼ਟਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ "ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ" ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕੀਤੀ ਜਿੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਵੱਖ–ਵੱਖ ਸੰਘੀ ਇਕਾਈਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਕੈਬਨਿਟ ਦਾ ਮੁੱਖੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਇਕਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ ਜੋ ਉਸ ਸਮੇਂ ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੁਆਰਾ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਿਤ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਲੁਧਿਆਣਾ, ਜਲੰਧਰ, ਅੰਬਾਲਾ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਅਤੇ ਲਾਹੌਰ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸੀਸ–ਸਤਲੁਜ ਖ਼ੇਤਰ ਦੀਆਂ ਰਿਆਸਤਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪਟਿਆਲਾ, ਨਾਭਾ, ਫਰੀਦਕੋਟ ਅਤੇ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸ਼ਿਮਲਾ ਸਮੂਹ ਦੇ ਰਾਜ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਸਿੱਖਿਸਤਾਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ 1944 ਦੇ ਅੱਧ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਆਲ-–ਪਾਰਟੀ ਸਿੱਖ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਸੀਆਰ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਸਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਿੱਖ ਆਬਾਦੀ ਦੋ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਜਾਂਦੀ। ਸਿੱਖਿਸਤਾਨ ਆਜ਼ਾਦ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਸੀ ਜਿਸਦਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ 1943 ਵਿੱਚ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਸਿੱਖਿਸਤਾਨ ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਆਜ਼ਾਦ ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਵਧੇਰੇ ਜਨਸੰਖਿਆਤਮਕ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੰਤੁਲਿਤ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਲਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਸੀ। 1946 ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਸਤਾਨ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। 22 ਮਾਰਚ 1946 ਨੂੰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮਿਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸਿੱਖਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ। ਸਿੱਖਿਸਤਾਨ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਸੰਘ ਵਜੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਅਤੇ ਪੂਰਬੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖ਼ੇਤਰ ਜਿੱਥੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਿੱਖ ਸ਼ਾਸਿਤ ਰਿਆਸਤਾਂ ਪਟਿਆਲਾ, ਨਾਭਾ, ਜੀਂਦ, ਫਰੀਦਕੋਟ, ਕਲਸੀਆ ਅਤੇ ਕਪੂਰਥਲਾ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਾਲੇ ਖ਼ੇਤਰ ਮਿਲ ਕੇ ਇੱਕ ਆਜ਼ਾਦ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਨਗੇ। ਗਿਆਨੀ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਿੱਖਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਲਾਹੌਰ, ਕਰਨਾਲ, ਸ਼ਿਮਲਾ, ਮੋਂਟਗੋਮਰੀ ਅਤੇ ਲਾਇਲਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੰਬਾਲਾ, ਜਲੰਧਰ ਅਤੇ ਲਾਹੌਰ ਡਿਵੀਜ਼ਨਾਂ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖਿਸਤਾਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੱਤਾ। ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਦਾ ਸਿੱਖਿਸਤਾਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਾਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮਿਲਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖੇਗਾ। ਟੈਨ ਤਾਈ ਯੋਂਗ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਿੱਖਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੰਗ ਸਿੱਖ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਸੀ, ਜੋ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ "ਮੁਸਲਿਮ ਰਾਜ" ਅਧੀਨ ਹੋਣ ਦੇ ਆਪਣੇ ਡਰ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਲਈ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਅਤੇ ਸ਼ਕਤੀ ਲਈ ਆਪਣੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿੱਖਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਦੀ ਨਕਲ ਕੀਤੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਿੱਖ ਆਗੂ ਜਾਣਦੇ ਸਨ ਕਿ ਸਿੱਖਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੈਬਨਿਟ ਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਿੱਖਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਅਸੰਭਵ ਦੱਸ ਕੇ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ===ਗਾਂਧੀ–ਨਹਿਰੂ ਅਤੇ ਜਿੰਨਾਹ ਦਾ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸਤਾਵ=== [[ਤਸਵੀਰ:Lord Mountbatten meets Nehru, Jinnah and other Leaders to plan Partition of India.jpg|thumb|ਨਹਿਰੂ ਅਤੇ ਜਿੰਨਾਹ ਗੋਲਮੇਜ਼ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ।]]ਕੁਝ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜਦਕਿ ਕੁਝ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖਰਾ ਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦਾ ਕੋਈ ਇਰਾਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ [[ਪਾਕਿਸਤਾਨ]] ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਹਮਦਰਦੀ ਸੀ ਬਲਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਵਰਤਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਦਰਅਸਲ ਉਸ ਸਮੇਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨਿਆਂ ਵਿੱਚ [[ਕਮਿਊਨਿਜ਼ਮ]] ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ 'ਤੇ [[ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ|ਸੋਵਿਅਤ ਸੰਘ]] ਇਕ ਮਹਾਸ਼ਕਤੀ ਵਜੋਂ ਉੱਭਰ ਰਿਹਾ ਜਿਸਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾ [[ਅਫ਼ਗ਼ਾਨਿਸਤਾਨ|ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ]] ਤੱਕ ਆ ਚੁੱਕੀਆਂ ਸਨ, ਨਹਿਰੂ ਸਮੇਤ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਈ ਲੀਡਰ ਕਮਿਊਨਿਜ਼ਮ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਸਨ ਇਸ ਲਈ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾ ਨੂੰ ਇਹ ਡਰ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਦੇਸ਼ ਨਾ ਬਣ ਜਾਏ, ਅੰਗਰੇਜ਼ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਦੇਸ਼ ਕਮਿਊਨਿਜ਼ਮ ਦੇ ਧੁਰ ਵਿਰੋਧੀ ਸਨ ਇਸ ਲਈ ਭਾਰਤ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਦੋ ਟੁਕੜੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਤਾਂਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਦੇਸ਼ ਬਣ ਵੀ ਜਾਏ ਤਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਉਹ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਦਬਦਬਾ ਕਾਇਮ ਰੱਖ ਸਕਣ ਅਤੇ ਲੋੜ ਪੈਣ 'ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਹਾਰੇ ਭਾਰਤ ਉੱਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾ ਸਕਣ ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਫ਼ਰ ਸਟੇਟ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜ਼ਰਿਏ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦਬਾਅ 'ਚ ਨਾਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ। ਇਸਦੇ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਦੀ ਦਲੀਲ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾ ਨੇ ਇੰਡੀਅਨ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਸ ਐਕਟ ਦਾ ਡਰਾਫ਼ਟ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿੱਚ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਉਪਮਹਾਂਦੀਪ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆਂ ਜਾਵੇਗਾ ਇਕ ਹਿੱਸਾ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ, ਇੱਕ ਸਿੱਖਾਂ 'ਤੇ ਬਾਕਿ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਦੂਜੇ ਸਮੂਹਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਦੂਸਰੇ ਬੰਨ੍ਹੇ [[ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਆਈ. ਸੀ. ਐਸ|ਸਰਦਾਰ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ]] ਲਿਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਤਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਪਰ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਕੋਲ ਦੂਰਦਰਸ਼ੀ ਸੋਚ ਨਾਂ ਹੋਣ ਕਾਰਣ ਸਿੱਖ ਬੇਵਤਨੇ ਹੀ ਰਹਿ ਗਏ, ਉਹ ਲਿਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇਕ ਵੱਖਰਾ ਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਉਹ ਉਲਟਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਉਲਝ ਗਏ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ– {{Quote|text=ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਹਕੂਮਤ ਤੋਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਅੰਗਰੇਜ਼ ਆਪਣੇ ਬੋਰੀਆ‐ਬਿਸਤਰਾ ਸਮੇਟਨ ਅਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚੋਂ ਦਫ਼ਾ ਹੋ ਜਾਣ ਅਤੇ ਰਹਿ ਗੱਲ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ|author=ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ}} ਦੂਸਰੇ ਬੰਨ੍ਹੇ ਜਿੰਨਾਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਹੋ ਸਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਡਾ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣੇ, ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਸਿੱਖ ਭਾਰਤ ਦੀ ਥਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਮਿਲ ਜਾਣ, ਜਿੰਨਾਹ ਨੇ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੱਤਾ ਕਿ– {{Quote|text=ਜੇਕਰ ਸਿੱਖ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਰਾਵੀ ਤੋਂ ਘੱਗਰ ਤੱਕ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਖ਼ੁਦਮੁਖਤਿਆਰ ਅਰਥ–ਰਾਸ਼ਟਰ ਦਿੱਤਾ ਜੇਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਇਸ ਅਰਥ–ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਸਕਣਗੇ|author=ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ ਜਿਨਾਹ}} ਜੇਕਰ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਜਿੰਨਾਹ ਦਾ ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ 'ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਹੱਦ [[ਅੰਬਾਲਾ]] ਤੱਕ ਜਾਕੇ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ, ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਿੰਨਾਹ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਵੀ ਠੁਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ– {{Quote|text=ਜੇ ਸਿੱਖ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਵੇਗਾ?|author=ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ}} ਇਸਦਾ ਜੁਆਬ ਜਿੰਨਾਹ ਨੇ ਨਾਂਹ ਵਿਚ ਦਿੱਤਾ, ਇਸ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਇਹ ਮੰਨ ਬਣਾ ਚੁੱਕੇ ਸਨ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ। ਇਸਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੰਨਾਹ ਨੇ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ [[ਯਾਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ|ਮਹਾਰਾਜ ਯਾਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ]] ਨਾਲ ਵੀ ਕਈ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਘੱਟੋਂ‐ਘੱਟ ਪਟਿਆਲਾ, ਕਪੂਰਥਲਾ 'ਤੇ ਜਿੰਦ ਵਰਗੀਆਂ ਰਿਆਸਤਾਂ ਹੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਜਾਣ, ਮਹਾਰਾਜਾ ਯਾਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਲਈ ਤਿਆਰ ਵੀ ਹੋ ਗਏ ਸਨ ਪਰ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵਿਰੋਧ 'ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਾਪਿਸ ਹਟਣਾ ਪਿਆ। ਜਿੰਨਾਹ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਮੰਨਣ 'ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੁਖਾਲਫ਼ਤ ਕਰਨ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ 1947 ਵਿੱਚ ਭੁਗਤਣਾ ਪਿਆ, 1947 ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਦੰਗੇ ਭੜਕੇ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਿੱਖ 'ਤੇ ਹਿੰਦੂ ਸਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ 1929 ਦੇ ਲਾਹੌਰ ਐਲਾਨਨਾਮੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਇਹ ਡਰ ਪੈ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਤੇ ਸਿੱਖ ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਮੰਗ ਨਾ ਕਰ ਦੇਣ ਜਾਂ ਬਗ਼ਾਵਤ ਦਾ ਰਾਹ ਨਾ ਫੜ ਲੈਣ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਭਾਰਤੀ ਫ਼ੌਜ ਵਿੱਚ 40‐50% ਸਿੱਖ ਸਨ ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਬਨਾਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਸਿਖਾਂ ਲਈ ਵੀ ਧਰਮ‐ਅਧਾਰਿਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਨਾਲੋਂ [[ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ|ਧਰਮ‐ਨਿਰਪੱਖ]] ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣਾ ਸਹਿਜ ਸੀ। 1929 ਦੇ ਲਾਹੌਰ ਐਲਾਨਨਾਮੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਾਂਧੀ, ਨਹਿਰੂ 'ਤੇ [[ਵੱਲਭਭਾਈ ਪਟੇਲ|ਪਟੇਲ]] [[ਬਾਬਾ ਖੜਕ ਸਿੰਘ]] ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿਵਾਸ‐ਸਥਾਨ ਪਹੁੰਚੇ ਅਤੇ ਬਾਬਾ ਖੜਕ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਉੱਤਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰ ਖਿੱਤਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਵੀ ਸਿੱਖ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਸਕਣਗੇ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਨਿੱਘ ਮਾਣ ਸਕਣਗੇ ਨਾਲ ਹੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਜਾਂ ਵਿਧਾਨ ਨ,ਹੀਂ ਬਣਾਇਆਂ ਜਾਵੇਗਾ ਜੋ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਗੱਲ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ 1930 ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ [[ਗੁਰੂਦੁਆਰਾ ਸ਼ੀਸ਼ ਗੰਜ ਸਾਹਿਬ|ਸ਼ੀਸ਼ ਗੰਜ ਸਾਹਿਬ]] ਵਿਖੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦਿੰਦਿਆਂ ਵੀ ਦੁਹਰਾਈ ਸੀ,ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਇੱਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਬੇਦੀ ਮਧੁਸੁਧਨ ਨੇ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਤੋਂ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦੇ 'ਤੋਂ ਮੁਕਰ ਗਏ ਤਾਂ? ਇਸਦੇ ਜੁਆਬ ਵਿੱਚ ਮਹਾਤਮਾਂ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ– {{Quote|text=ਜੇਕਰ ਕਾਂਗਰਸ ਆਪਣੇ ਕੀਤੇ ਵਾਦਿਆਂ ਤੋਂ ਮੁਕਰ ਜਾਏ ਤਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰ ਉਠਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਲੈਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ|author=ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ}}ਜੁਲਾਈ 1946 'ਚ [[ਕੋਲਕਾਤਾ|ਕਲਕੱਤੇ]] ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਜਲੂਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਦਿਆਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ– {{Quote|text=ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਹਾਦਰ ਸਿੱਖ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਲੂਕ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ, ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਆਪੱਤੀ ਨਹੀਂ ਲਗਦੀ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਦੇ ਉੱਤਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰ ਖਿੱਤਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ ਜਿੱਥੇ ਸਿੱਖ ਵੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਨਿੱਘ ਮਾਣ ਸਕਣਗੇ|author=ਜਵਾਹਰਲਾਲ ਨਹਿਰੂ}} 1929 ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1947 ਤੱਕ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਈ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੇਠਾਂ ਰੱਖਿਆ ਬਕਾਇਦਾ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਇੱਕ ਵਿਧਾਨ ਵੀ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਰਿਆਸਤਾਂ 'ਤੇ ਖਿੱਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣਗੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਰੱਖਿਆ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮਾਮਲਿਆਂ, ਸੰਚਾਰ, ਆਵਾਜਾਈ 'ਤੇ ਡਾਕ ਸੇਵਾ ਆਦਿ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰ ਹੋਵੇਗੀ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾ 1946 ਵਿੱਚ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਇਸ ਵਿਧਾਨ 'ਤੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਕਿ– {{Quote|text=ਜੇਕਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿਧਾਨ ਤੋਂ ਪੈਰ ਪਿੱਛੇ ਖਿੱਚਣੇ ਪੈਣ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਇਸ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਹੈ|author=ਜਵਾਹਰਲਾਲ ਨਹਿਰੂ}} ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੱਖ‐ਵੱਖ ਸਮੁਦਾਇਆਂ ਦੁਆਰਾ ਨਹਿਰੂ ਦੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵਿਰੋਧ ਹੋਇਆ ਸੀ ਪਰ ਨਹਿਰੂ ਆਪਣੇ ਇਸ ਬਿਆਨ 'ਤੇ ਅੜੇ ਰਹੇ। ===ਬਰਤਾਨਵੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵੰਡ, 1947=== [[ਤਸਵੀਰ:Punjab 1909.jpg|thumb|ਬਰਤਾਨਵੀ ਪੰਜਾਬ (1909)]]1947 ਦੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵੰਡ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, [[ਲੁਧਿਆਣਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ|ਲੁਧਿਆਣੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ]] (ਜਿੱਥੋਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਅਬਾਦੀ ਦਾ ਸਿੱਖ 41.6% ਸੀ) ਤੋਂ ਇਲਾਵਾਂ ਸਿੱਖ ਬਰਤਾਨਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੂਸਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਇਸਦੇ ਬਜਾਇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂਆਂ ਜਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਸੀ। ਬਰਤਾਨਵੀ ਭਾਰਤ 1947 ਵਿੱਚ ਧਾਰਮਿਕ ਅਧਾਰ ਉੱਤੇ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵੀ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਬਣੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ, ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਅਬਾਦੀ ਲਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ 'ਤੋਂ ਚੜ੍ਹਦੇ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲ ਹਿਜਰਤ ਕਰ ਗਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ। ਸਿੱਖ ਆਬਾਦੀ ਜੋ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕੁਝ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ 19.8% ਤੱਕ ਵਧ ਗਈ ਸੀ, ਇੱਕਦਮ ਘਟ ਕੇ 0.1% ਰਹਿ ਗਈ ਅਤੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਿ ਸਿੱਖ ਅਜੇ ਵੀ ਹਿੰਦੂ‐ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਵਾਲੇ ਸੰਯੁਕਤ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਘਟਗਿਣਤੀ ਹੀ ਰਹੇ। ===ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤਾ=== [[ਤਸਵੀਰ:Punjab, India districts 22 pa.png|thumb|ਮੌਜੂਦਾ ਪੰਜਾਬ]] ਵਿਸ਼ਵ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 3 ਕਰੋੜ ਸਿੱਖ ਹਨ ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ 75% ਸਿੱਖ ਭਾਰਤ ਦੇ [[ਪੰਜਾਬ, ਭਾਰਤ|ਪੰਜਾਬ]] ਪ੍ਰਾਂਤ ਵਿੱਚ ਵੱਸਦੇ ਹਨ, ਪੰਜਾਬ ਭਾਰਤ ਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਪੂਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਦਾ ਇੱਕੋ‐ਇੱਕ ਸੂਬਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸਿੱਖ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਗਭਗ 60% ਲੋਗ [[ਸਿੱਖੀ|ਸਿੱਖ ਧਰਮ]] ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਉਬਰਾਏ ਦਾ ਇਹ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸੰਬੰਧਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹ ਖਿੱਤੇ ਕਦੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਸਵੈ‐ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਨਾਲ ਲਗਾਵ 1940 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੀ ਇੱਕ ਹਾਲੀਆ ਘਟਨਾ ਹੈ, ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦਿਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਪੂਰੇ [[ਭਾਰਤੀ ਉਪਮਹਾਂਦੀਪ]] ਫੈਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ [[ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ]] ਵਿੱਚ ਉੱਤਰ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਦੱਖਣ ਭਾਰਤ ਦੋਹਾਂ ਖਿੱਤਿਆਂ ਦੇ ਸੰਤਾਂ 'ਤੇ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਰਜ ਹੈ ਇਸਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਕਈ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਿਵੇਂ [[ਪਾਕਿਸਤਾਨ]] ਵਿੱਚ [[ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ|ਸ੍ਰੀ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ]], [[ਬਿਹਾਰ]] ਵਿੱਚ [[ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ|ਸ੍ਰੀ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ]] 'ਤੇ [[ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ|ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ]] ਵਿੱਚ [[ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ|ਸ੍ਰੀ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ]] ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸਥਿਤ ਹਨ। ਡਾ. ਉਬਰਾਏ ਦਾ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ 1930 ਅਤੇ 1940 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਉਪਮਹਾਂਦੀਪ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਦਬਦਬਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੱਖਰੇ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਉਣ ਲਈ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਦਲੀਲ ਦੇਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਹੈ 'ਤੇ ਸਿੱਖ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਇਲਾਕਾਈਕਰਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਇਸ ਇਲਾਕਾਈਕਰਨ ਨੂੰ ਮਾਰਚ 1946 ਵਿੱਚ ਰਸਮੀ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ [[ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ|ਸ੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ]] ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਕੁਦਰਤੀ ਸਾਂਝ ਦਾ ਐਲਾਣ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ। ਡਾ. ਉਬਰਾਏ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਇਲਾਕਾਈਕਰਨ ਦੀ 20ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਇੱਕ ਵੱਖਵਾਦੀ ਲਹਿਰ ਵਜੋਂ 1970 ਅਤੇ 1980 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਕਦੇ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣਿਆ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਫ਼ੌਜੀਕਰਨ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ==1950 ਤੋਂ 1970 ਤੱਕ== [[ਤਸਵੀਰ:Ranjit Singh at Harmandir Sahib - August Schoefft - Vienna 1850 - Princess Bamba Collection - Lahore Fort.jpg|thumb|ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ [[ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ]] [[ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ|ਅਮ੍ਰਿਤਸਰ]] ਵਿਖੇ [[ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ|ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ]] ਦਾ ਪਾਠ ਸਰਵਣ ਕਰਦੇ ਹੋਏ।]]1947 ਦੀ ਭਾਰਤ‐ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਵੰਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾ ਪ੍ਰਤੀ ਇੱਕਦਮ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਹੋਈ, ਸ਼ਾਇਦ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਇਹ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਕਿ 1947 ਦੀ ਵੰਡ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਪਛਤਾਵਾ ਵੀ ਸੀ ਇਸ ਲਈ ਉਹ 1947 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗਾਂਧੀ 'ਤੇ ਨਹਿਰੂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਈ ਸਾਖ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। ===ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਉਭਾਰ=== [[ਤਸਵੀਰ:Master Tara Singh.png|thumb|ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ]]1947 ਤੋਂ ਠੀਕ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵਫ਼ਦ ਨਹਿਰੂ ਕੋਲ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਾਅਦੇ ਯਾਦ ਦਿਲਾਉਣ ਗਿਆ ਤਾਂ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਮੁਸਕਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ– {{Quote|text=ਮਾਸਟਰ ਜੀ, ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਬਦਲ ਗਿਆ ਹੈ।|author=ਜਵਾਹਰਲਾਲ ਨਹਿਰੂ}} ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰ ਖਿੱਤੇ ਦੀ ਮੰਗ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਰੰਗ ਹੀ ਵਾਪਿਸ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਨਹਿਰੂ ਦੇ ਇਸ ਵਿਵਹਾਰ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋਏ ਅਤੇ ਉਹ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨ ਲਈ ਧੋਖਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 1950 ਤੱਕ ਸੰਵਿਧਾਨ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੱਕ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰ ਕਈ ਵਾਰ ਨਹਿਰੂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਉਸਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੀਆਂ ਪਰ ਨਹਿਰੂ ਦਾ ਜੁਆਬ ਹਰ ਵਾਰ ਨਾਂਹ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਿਹਾ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਆਖਰੀ ਉਮੀਦ ਵੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਟੁੱਟ ਗਈ ਜਦੋਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਆਰਟੀਕਲ 25 (2)(B) ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿੱਖ, ਜੈਨ ਅਤੇ ਬੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਹੀ ਅੰਗ ਮੰਨ ਲਿਆ ਗਿਆ ਇਸ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭੜਕ ਗਏ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਇੰਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਸਿੱਖ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਹੁਕਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿਹਾ ਕਿ– {{Quote|text=ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਹਾ, ਸਿੱਖ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਿੱਖ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਭੁਲੇਖਾ ਨਾ ਰਹੇ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੇ ਇਸ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਵਿਰੋਧ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ, ਮੇਰਾ ਭਾਈਚਾਰਾ ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਲਈ ਆਪਣੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ।|author=ਹੁਕਮ ਸਿੰਘ}} ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਹੀ ਇੱਕਮਾਤਰ ਅਜਿਹੀ ਕੌਮ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਖਰੜੇ ਉੱਤੇ ਹਸਤਾਖਰ ਨਹੀਂ ਸਨ ਕੀਤੇ। ===ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਲਹਿਰ=== [[ਤਸਵੀਰ:Punjab, India (1956-1966).png|thumb|1966 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਸੰਯੁਕਤ ਪੰਜਾਬ ]] 1950ਵਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤ ਭਰ ਦੇ ਭਾਸ਼ਾਈ ਸਮੂਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲਈ ਅੱਡ‐ਅੱਡ ਭਾਸ਼ਾ‐ਆਧਾਰਿਤ ਪ੍ਰਾਂਤਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਸੰਬਰ 1953 ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਪੁਨਰਗਠਨ ਕਮੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਾਂਤ ਵਿੱਚ ਅਜੋਕੇ ਰਾਜ [[ਪੰਜਾਬ, ਭਾਰਤ|ਪੰਜਾਬ]], [[ਹਰਿਆਣਾ]] ਅਤੇ [[ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼]] (ਕੁਝ ਹਿੱਸੇ) ਨਾਲੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਇਸ ਹਿੰਦੂ-ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਵੀ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਦਰਅਸਲ ਉਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਹਾੜੀ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਹਾੜੀ 'ਤੇ ਪੂਰਬੀ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਵੀ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਸੰਯੁਕਤ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸਨ, ਸਕੂਲਾਂ ਆਦਿ 'ਚ ਸਿਰਫ਼ ਹਿੰਦੀ‐ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਹੀ ਪੜਾਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਨੌਕਰੀ ਆਦਿ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਹਿੰਦੀ ਦਾ ਗਿਆਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ 'ਤੇ ਹਮਲੇ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆਂ ਸਿੱਖ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਜਾਂ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਾਂਤ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜੇਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵੱਖ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਪਰ ਰਾਜ ਪੁਨਰਗਠਨ ਕਮੀਸ਼ਨ ਨੇ ਇਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਪੜਾਉਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੰਦਾ ਇੱਕ ਸਰਕੂਲਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਧਰਾਤਲ 'ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਤਦ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਮੰਗ ਨਾਲ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਢ ਦਿੱਤਾ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਨਹਿਰੂ ਦਾ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਆੜ ਹੇਠ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਸੂਬਾ ਸਿਰਜਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕਰਨਗੇ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਖਾਨਾਜੰਗੀ ਸਹਿਣ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਉੱਤਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਹਰਗਿਜ਼ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਖਤ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਸਨ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਰਾਜਪਾਲ ਚੰਦੂ ਲਾਲ ਤ੍ਰਿਵੇਦੀ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ੁਰਾਇਮ ਪੇਸ਼ਾ ਕੌਮ ਵਜੋਂ ਵਿਹਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ– {{Quote|text=ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗਵਰਨਰ, ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਸੀ.ਐਮ. ਤ੍ਰਿਵੇਦੀ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਅਤੇ ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਸਰਦਾਰ ਪਟੇਲ ਦੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਦਾ ਆਦਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ ਕਿ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਅਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ "ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਬੀਲੇ" ਵਜੋਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਖ਼ਤ ਸਲੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ... ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਹਕੀਕਤਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਸਕਣ ਅਤੇ ਪਛਾਣ ਸਕਣ ਕਿ 'ਸ਼ਾਸਕ ਕੌਣ ਹਨ ਅਤੇ ਪਰਜਾ ਕੌਣ।}} ਹਾਲਾਕਿ ਇਸ ਬਿਆਨ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸਬੂਤ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਆਪਣਾ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ– {{Quote|text=ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ੀ ਸੂਬਾ ਨਾ ਬਨਾਉਣ ਦਾ ਇਹ ਅਰਥ ਹਰਗਿਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵਿਤਕਰਾਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਬਲਕਿ ਇਸਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਗਾਂ ਦੀ ਮਾਤ-ਭਾਸ਼ਾ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਮੰਗ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਹੈ।}}ਪਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ 'ਤੇ ਅੜਿਆ ਰਿਹਾ, ਦੂਜੇ ਬੰਨੇ ਆਰਿਆ ਸਮਾਜ 'ਤੇ ਜਨ ਸੰਘ ਨੇ ਇਸ ਮੰਗ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਆਰਿਆ ਸਮਾਜ 'ਤੇ ਜਨ ਸੰਘ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸੂਬੇ ਦਾ ਖੂਬ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਹਿੰਦੂ ਖਾਸਕਰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਹਿੰਦੂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਹਿੰਦੀ ਲਿਖਵਾਈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧ‐ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿੱਖਾਂ 'ਤੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਤਲਖੀ ਆ ਗਈ, 1955 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ "ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ" ਨਾਅਰਾ ਬੈਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਦਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਜਬਰਦਸਤ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 10 ਦਿਨਾਂ ਅੰਦਰ "ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ" ਨਾਅਰੇ ਤੋਂ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹਟਾਈ ਤਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇਸਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰੇਗਾ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਾਹਰੇ ਤੋਂ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹਟਾਈ, 10 ਮਈ ਨੂੰ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ,ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਦਸ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ "ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ" ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ,  ਅਗਲੇ ਪੰਜ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ 1,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ;  ਲਗਭਗ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ, 12,000 ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਲਈ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ,  ਅਤੇ ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ 21,000 ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਧ ਰਹੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਾਰਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਦੋ ਵਾਰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਇਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ। ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦਾ ਦੇਖ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਾਬੰਦੀ ਹਟਾਉਣੀ ਪਈ। ===1955 ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ 'ਤੇ ਹਮਲਾ=== ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਸਾਰੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਅੰਦੋਲਨ 'ਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਹੀ ਅੰਦੋਲਨ 'ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਗੜ੍ਹ ਬਣ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਨਜ਼ਰ 'ਚ ਆ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਫ਼ਤਿਹ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਮੂਹ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਦਾਖਲ ਹੋਇਆ, ਜੋ ਕਿ ਰੋਸ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਗੰਗਾਨਗਰ ਤੋਂ ਆਇਆ ਤਦ ਡੀ.ਆਈ.ਜੀ. ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ  ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਸਰਕਾਰੀ ਪੁਲਿਸ ਬਲ ਮੰਦਰ ਦੇ ਅਹਾਤੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਅਤੇ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੈੱਡ ਗ੍ਰੰਥੀਆਂ, ਵਲੰਟੀਅਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਰਸੋਈਏ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਸਮੂਹ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ। ਮੰਦਰ ਦਾ ਲੰਗਰ ਗੁਰੂ ਰਾਮ ਦਾਸ ਸਰਾਏ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਦਫਤਰਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਅਤੇ ਮੰਦਰ ਦੀ ਪਰਿਕਰਮਾ 'ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਖਿੰਡਾਉਣ ਲਈ ਲਾਠੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਅੱਥਰੂ ਗੈਸ ਅਤੇ ਗੋਲੇ ਛੱਡੇ ਗਏ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੰਦਰ ਦੇ ਘੇਰੇ ਅਤੇ ਸਰੋਵਰ ਜਾਂ ਤਲਾਬ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਿਆ।  ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਲੰਟੀਅਰਾਂ ਨੂੰ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ, ਅਤੇ ਫੌਜਾਂ ਨੂੰ ਸਾਈਟ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਅਤੇ ਗਲੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਫਲੈਗ-ਮਾਰਚ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਸਾਰੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ 'ਚ 200 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਮਾਰੇ ਗਏ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ 'ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਸਮੇਤ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਦੇ ਉਲਟ, ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਗਤੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ, 12 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ, ਸੱਚਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੁਦ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ 'ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੋਂ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗੀ। ਉਸਨੇ ਅਕਾਲੀ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਕਿ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਹੌਲੀ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ; ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ 8 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ===ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦਾ ਗਠਨ=== [[ਤਸਵੀਰ:Punjab 1951-66.svg|thumb|ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਗਠਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ]] 1950 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਅੰਦੋਲਨ 1966 ਤੱਕ ਚੱਲਿਆ, ਸਿੱਖਾਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ 1962 ਦੀ ਚੀਨ‐ਭਾਰਤ ਜੰਗ ਵਿਚ ਭਾਰੀ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ,ਜਿਸ ਵਿਚ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਨੇ ਨਹਿਰੂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ 50,000 ਰੁਪਏ ਸਮੇਤ ਸਿੱਖਾਂ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤਾ 20 ਮਿਲੀਅਨ ਰੁਪਏ ਦਾ ਫ਼ੰਡ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਹਿਰੂ ਦੇ ਭਾਰ ਤੋਂ ਦੁੱਗਣਾ ਸੋਨਾ ਵੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅਕਾਲੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਰੋਧੀ ਸਮੂਹਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਸ਼ ਧ੍ਰੋਹੀ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਹੁਣ ਉਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਇਸ ਵਿਵਹਾਰ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਸਨ ਨਾਲ ਹੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਅਤੇ 1965 ਦੀ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜਿਸ ਨੇ ਸਿੱਖ ਅਬਾਦੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​​​ਸਮਰਥਨ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਕਾਰਣ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ ਸਿੱਖ ਮੰਗ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਰਕਾਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਤੇ ਚੀਨ ਨਾਲ ਦੋ ਵੱਡੀਆਂ ਜੰਗਾਂ 'ਤੇ ਬਦਲੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਅਸ਼ਾਂਤੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਾਹੁੰਦੀ। 1965 ਦੀ ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜੰਗ 21 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ 22 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਜੰਗਬੰਦੀ ਨਾਲ ਸਮਾਪਤ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਜਿੱਤ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ। 1964 ਵਿੱਚ ਨਹਿਰੂ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਵੀਂ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਆਈ ਜੋ ਕਿ ਖੇਤਰੀ ਮੰਗਾਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਸੀ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੁਆਰਾ ਜੰਗ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ,  ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਅਵਿਸ਼ਵਾਸ ਅਤੇ ਡਰ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਸਰਕਾਰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਈ। ਯੁੱਧ ਦੌਰਾਨ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਬਹਾਦਰੀ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਸਨ, ਅਤੇ 6 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ, ਗੁਲਜ਼ਾਰੀਲਾਲ ਨੰਦਾ, ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ– "ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਗਠਨ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਦਿਮਾਗ ਨਾਲ ਦੁਬਾਰਾ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।"  ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ 23 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਗਠਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਲੰਮੀ ਬਹਿਸ ਕੀਤੀ ਜਿਸਨੂੰ [[ਗਿਆਨੀ ਜ਼ੈਲ ਸਿੰਘ|ਜ਼ੈਲ ਸਿੰਘ]], ਜਨਰਲ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਨਰੈਣ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਹਬਾਜ਼ਪੁਰੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਸਮਰਥਨ ਦਿੱਤਾ।  ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ, ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਦਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਅੰਤਮ 22 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਕਾਂਗਰਸ, ਜਨਸੰਘ, ਸੁਤੰਤਰ ਪਾਰਟੀ, ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਤੋਂ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਲੈਣ ਦੀ ਮਿਆਦ ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ 5 ਨਵੰਬਰ 1965 ਤੱਕ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ 26 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ 25 ਦਸੰਬਰ 1965 ਤੱਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। 10 ਜਨਵਰੀ 1966 ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਅਤੇ ਕਾਰਜਕਾਰਨੀ ਮੈਂਬਰ ਰਾਵੇਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਸੂਬੇ ਲਈ ਕੇਸ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। 27 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਗਿਆਨੀ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਦਲੀਲਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 2200 ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ 903 ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ।  ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮ ਸਿੰਘ ਇਸ ਦੀ ਰਚਨਾ ਲਈ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੀ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਸਤਰ ਸਮਰਥਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਸੀ। ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ 15 ਮਾਰਚ 1966 ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਸੀ; ਕਾਂਗਰਸ ਵਰਕਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 6 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣੇ ਪੂਰਬੀ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲਾ ਸੂਬਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ।  ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ 18 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਅਤੇ 23 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਮੰਗ ਮੰਨ ਲਈ ਗਈ ਸੀ, 17 ਅਪ੍ਰੈਲ  ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਨਵੇਂ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਹੱਦਬੰਦੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕੁਝ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ 1966, 18 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ 1 ਨਵੰਬਰ 1966 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦਾ ਸੂਬਾ ਬਣ ਗਿਆ। ===ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ=== [[ਤਸਵੀਰ:Geographical distribution of Punjabi language.png|thumb|ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ੀ ਇਲਾਕੇ (ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਅਨੁਸਾਰ)]] 1 ਨਵੰਬਰ 1966 ਨੂੰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਸਾਕਾਰ ਹੋਇਆ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਇਸ ਐਕਟ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਐਕਟ ਤਹਿਰ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਜਿਸ਼ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਇਲਾਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖੇ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਬਨਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਤੇ ਸੰਚਾਈ ਪਰਿਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕੇੰਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਧੀਨ ਰੱਖਿਆ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਸੀ ਕਿ ਕਮੀਸ਼ਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਹੱਦਬੰਦੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਤਹਿਸੀਲ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਪਿੰਡ ਤੇ ਕਸਬੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿ ਗਏ। ਪੰਜਾਬ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਲਈ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਈ ਅਣਸੁਲਝੇ ਮੁੱਦੇ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰਾਜਧਾਨੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਰਾਜ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿਸੇ ਦੋ ਪ੍ਰਾਂਤਾ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੁਝ ਖੇਤਰੀ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਯੋਜਨ, ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਰਾਜ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿ ਗਏ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵੱਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਜੋ ਅਣਸੁਲਝੀ ਰਹਿ ਗਈ। ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ, ਪਾਣੀ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਸਰੋਤਾਂ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਤਰੱਕੀ 'ਤੇ "ਸਿਆਸੀ ਬ੍ਰੇਕ" ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਅਣਸੁਲਝਿਆ ਤਣਾਅ 1970 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੌਰਾਨ ਵਧੇਰੇ ਰਾਜ ਦੀ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਲਈ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਵੱਲ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮਕਸਦ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ 1970 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਤੇ ਦਾ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ 1982 ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ; 1983 ਤੱਕ 40,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਕਾਲੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਮੁੱਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਨਾਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਅਤੇ ਰਾਜ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਰਮਿਆਨ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਬਿੰਦੂ ਬਣੇ ਰਹੇ। ===ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮਤਾ=== [[ਤਸਵੀਰ:Takhat-Sri-Kesgarh-Sahib-Anandpur-Sahib.jpg|thumb|[[ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ]]<nowiki/> (ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ)]]ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਨਾਲ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਸੀ, ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਹਿਰਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਿ [[ਰਾਵੀ]] ਤੇ [[ਬਿਆਸ ਦਰਿਆ|ਬਿਆਸ]] ਦਾ ਪਾਣੀ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕੇ, ਇਸਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਆਪਣੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਕੇਵਲ 23% ਪਾਣੀ ਹੀ ਬਚਿਆ ਜਦਕਿ ਬਾਕਿ ਦਾ ਪਾਣੀ ਦੂਸਰੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲੱਗਾ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੁਆਰਾ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਤੀ ਰੋਸ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਧ ਗਿਆ। 1972 ਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਹਾਰ ਹੋਈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸਾਖ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮਤਾ ਲਿਆਂਦਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਖ਼ੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ, ਇਸ ਮਤੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦੋਵੇਂ ਮੰਗਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਇਸ ਮਤੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰੇ ਧਰਮ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਇਲਾਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਸੀ। ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮਤਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੇ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਤੱਕ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਇਸ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, 1982 ਵਿੱਚ ਇਸ ਮੰਗ ਨੇ ਫ਼ਿਰ ਜ਼ੋਰ ਫੜਿਆ ਤਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਨੇ ਇਸ ਮਤੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਮੋਰਚਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ, ਇਸ ਮੋਰਚਾ 1982 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1984 ਤੱਕ ਚੱਲਿਆ ਇਸ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਪਰ ਇਸ ਮੋਰਚਾ ਆਪਣੇ ਉਦੇਸ਼ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫ਼ਲ ਰਿਹਾ। ===ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਉਭਾਰ=== [[ਤਸਵੀਰ:Global Map of Sikh Population (Estimated 2023).png|thumb| ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਆਬਾਦੀ (ਅੰਦਾਜ਼ਨ 2023)]] ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਸਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਸੰਪੰਨ, ਸੁਤੰਤਰ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਦੀ ਧਾਰਨਾ 1971 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ, 1980 ਵਿੱਚ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਗਠਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਧਾਰਨਾ ਹੋਰ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੁੰਦੀ ਗਈ, ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਕੌਂਸਲ ਦਾ ਗਠਨ [[ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ]] ਨੇ 12 ਅਪ੍ਰੈਲ 1980 ਨੂੰ ਪੱਛਮੀ ਲੰਡਨ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਲਹਿਰ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਅਤੇ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਪੱਖੀ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਰਮਾਰ 1954 ਵਿੱਚ ਲੰਡਨ ਗਏ। ਪਰਮਾਰ ਆਪਣੀ ਜੀਵਨੀ ਵਿੱਚ ਲਿੱਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਪੱਖੀ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ 20 ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ ਅਤੇ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਾਗਲ ਤੱਕ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ। ਪਰਮਾਰ ਨੇ 1970 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੌਰਾਨ ਬਰਮਿੰਘਮ ਵਿਖੇ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਝੰਡਾ ਬੁਲੰਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਨੁਯਾਈਆਂ ਦੀ ਕਮੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਆਪਣੇ ਯਤਨ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇ। 1969 ਵਿੱਚ [[ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ]] ਚੋਣਾਂ ਹਾਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ ਵੀ ਲੰਡਨ ਚਲੇ ਗਏ ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਰਮਾਰ ਨਾਲ ਹੋਈ ਅਤੇ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਅਤੇ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਗਏ। 1970 ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਰ ਤੇ ਚੌਹਾਨ ਨੇ [[ਲੰਡਨ]] ਦੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਲਹਿਰ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਸ ਐਲਾਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਸਮਰਥਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲਿਆ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਯਤਰ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇ। ===ਚੌਹਾਨ ਦੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਯਾਤਰਾ=== [[ਤਸਵੀਰ:Pakistan - Punjab - Nankana Sahib.svg|thumb|[[ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ|ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ]], [[ਪੰਜਾਬ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ|ਪੰਜਾਬ (ਪਾਕਿਸਤਾਨ)]]]] 1971 ਦੀ ਭਾਰਤ‐ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਨੇਤਾ ਚੌਧਰੀ ਜ਼ਹੂਰ ਇਲਾਹੀ ਦੇ ਮਹਿਮਾਨ ਵਜੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤੀ। ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਕਈ ਇਤਿਹਾਸਕ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ, ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਪ੍ਰੈੱਸ ਨੇ ਚੌਹਾਨ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਆਪਕ ਤੌਰ ਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ, ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਪ੍ਰੈੱਸ ਨੇ ਚੌਹਾਨ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਤੌਰ ਤੇ ਕਵਰੇਜ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ ਸਮੇਤ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਚੌਹਾਨ ਦੀ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੰਗ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ। ਜਨਤਕ ਸਮਰਥਨ ਦੀ ਘਾਟ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਸ਼ਬਦ ਵਧੇਰੇ ਮਾਣਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆ। 30 ਅਕਤੂਬਰ 1971 ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਦੇ ਸੱਦੇ ਉੱਤੇ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕੀਤੀ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਅਖਬਾਰ "[[ਨਿਊਯਾਰਕ ਟਾਈਮਜ਼|ਨਿਊਯਾਰਕ ਟਾਈਮਜ਼]]" ਵਿੱਚ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਪੱਖੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਉਸਦੀਆਂ ਵੱਖਵਾਦੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਉਸ ਉੱਪਰ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ===ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਕੌਂਸਲ=== 12 ਅਪ੍ਰੈਲ 1980 ਨੂੰ [[ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ|ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ]] ਵਿਖੇ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੌਂਸਲ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਨੂੰ ਇਸਦੇ ਜਰਨਲ ਸਕੱਤਰ ਵਜੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ। ਮਈ 1980 ਵਿੱਚ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਗਠਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਲਈ [[ਲੰਡਨ]] ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕੀਤੀ, ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਇੱਕ ਐਲਾਨ ਸੰਧੂ ਨੇ [[ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ]] ਵਿਖੇ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਟਿਕਟਾਂ ਅਤੇ ਕਰੰਸੀ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕੀਤਾ। ਲੰਡਨ ਤੋਂ "ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਹਾਊਸ" ਨਾਮਕ ਇਮਾਰਤ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਇੱਕ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ "ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਗਣਰਾਜ" ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕ 'ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ [[ਪਾਸਪੋਰਟ]]', 'ਡਾਕ ਟਿਕਟਾਂ' ਤੇ 'ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਡਾਲਰ' ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ, ਇਸਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਚੌਹਾਨ ਦੁਆਰਾ ਬਰਤਾਨੀਆ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਯੂਰਪੀਅਨ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਦੂਤਾਵਾਸ ਵੀ ਖੋਲੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ [[ਕੈਲੀਫ਼ੋਰਨੀਆ|ਕੈਲੀਫ਼ੋਰਨੀਆਂ]] ਦੇ ਇੱਕ ਅਮੀਰ ਆੜੂਆਂ ਦੇ ਵਪਾਰੀ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਨਾਲ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇਣ ਲਈ ਇੱਕ [[ਇਕੂਆਡੋਰ|ਇਕੂਆਡੋਰਿਅਨ]] ਬੈਂਕ ਖਾਤਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ। [[ਕੈਨੇਡਾ]], [[ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ|ਅਮਰੀਕਾ]] ਅਤੇ [[ਜਰਮਨੀ]] ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮੂਹਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਚੌਹਾਨ ਸਿੱਖ ਆਗੂ [[ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ]] ਨਾਲ ਵੀ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਵੀ ਵੱਧ‐ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਆਪਣੇ ਧੰਨ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਪਰ ਫ਼ਿਰ ਵੀ ਜੂਨ 1984 ਦੇ [[ਸਾਕਾ ਨੀਲਾ ਤਾਰਾ]] ਤੱਕ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਲਹਿਰ ਵਿਸ਼ਵ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ ਅਦ੍ਰਿਸ਼ ਹੀ ਰਹੀ। ===ਰਾਅ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ=== [[ਤਸਵੀਰ:Research&analysisWING.jpg|thumb|ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲੋਧੀ ਰੋਡ ਵਿਖੇ ਰਾਅ ਦਾ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ।]] ਰਾਅ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਕੱਤਰ ਜੀ.ਬੀ.ਐੱਸ. ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਖੁਲਾਸੇ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਅ ਨੇ ਖ਼ੁਦ ਸਾਕਾ ਨੀਲਾ ਤਾਰਾ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਰਾਅ ਵੱਲੋਂ 1976 ਵਿੱਚ [[ਓਟਾਵਾ|ਓਟਾਵਾ, ਕੈਨੇਡਾ]] ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਸਿੱਧੂ ਉੱਥੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਰਹੇ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਵੀ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ। ਸਿੱਧੂ ਅਨੁਸਾਰ, "ਦਿੱਲੀ ਸਿਰਫ਼ ਰਾਈ ਦਾ ਪਹਾੜ ਬਣਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਰਾਅ ਨੇ ਨਾ‐ਮੌਜੂਦ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ [[ਪੱਛਮੀ ਯੂਰਪ]] ਅਤੇ [[ਉੱਤਰੀ ਅਮਰੀਕਾ (ਖੇਤਰ)|ਉੱਤਰੀ ਅਮਰੀਕਾ]] ਵਿੱਚ ਸੰਨ 1981 ਤੱਕ ਕੁੱਲ 7 ਪੋਸਟਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਅਤੇ ਰਾਅ ਵੱਲੋਂ ਤਾਇਨਾਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਿੱਖਾਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮਲਿਆਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਨਹੀਂ ਸਨ।" ਸਿੱਧੂ ਅਨੁਸਾਰ ਫ਼ੌਜੀ ਕਾਰਵਾਈ (ਸਾਕਾ ਨੀਲਾ ਤਾਰਾ) ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੱਖਵਾਦੀ ਲਹਿਰ ਨਾ ਮਾਤਰ ਹੀ ਮੌਜੂਦ ਸੀ ਅਤੇ ਫ਼ੌਜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਹੀ ਅਸਲ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਲਹਿਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। ਸਾਕਾ ਨੀਲਾ ਤਾਰਾ ਦੇ ਕੁਝ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਬਾਅਦ ਲਿਖੇ ਗਏ ਨਿਊਯਾਰਕ ਟਾਈਮਜ਼ ਦੇ ਇੱਕ ਲੇਖ ਅਨੁਸਾਰ, "[[ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ|ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ]] ਤੇ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਨਾ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਲਹਿਰ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦਾ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਸੀ, ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਨੇ ਖੁਦ ਵਾਰ‐ਵਾਰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ, "ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਆਜ਼ਾਦ ਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਸਿਰਫ਼ ਭਾਰਤੀ ਯੂਨੀਅਨ ਅੰਦਰ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਵੱਧ ਖ਼ੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ... ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਹਊਆ ਖੜਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਇਹ ਵਿਆਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਬਹਾਨਾ ਜਾਂ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਚਾਹਿਦਾ ਸੀ।" [[ਖ਼ੁਸ਼ਵੰਤ ਸਿੰਘ|ਖੁਸ਼ਵੰਤ ਸਿੰਘ]] ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਕਾ ਨੀਲਾ ਤਾਰਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਭਾਰੀ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ– {{Quote|text=ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨੀ ਭਾਵਨਾ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਜਾਪਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖਾਂ, ਜੇ ਬਹੁਤੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ, ਫ਼ੌਜ ਦੇ ਹਮਲੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਅਤੇ ਸੰਵੇਦਨਾਵਾਂ ਲਈ ਡੂੰਘੇ ਅਪਰਾਧ ਵਜੋਂ ਲਿਆ ਹੈ।}} ==1970 ਤੋਂ 1983 ਤੱਕ== {{Main article|ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਮੋਰਚਾ}} === ਦਿੱਲੀ ਏਸ਼ੀਅਨ ਖੇਡਾਂ (1982) === [[ਤਸਵੀਰ:Asian Games logo.svg|thumb|ਏਸ਼ੀਆਈ ਖੇਡਾਂ ਦਾ ਲੋਗੋ]] ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਜਿੱਤ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜਤਾਈ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚਕਾਰ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਸੰਬੰਧੀ ਅਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਆਖਰੀ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਕਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਅਸਫਲ ਰਹੀ। ਨਵੰਬਰ 1982 ਵਿੱਚ, ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ [[ਹਰਚੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ]] ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ 9ਵੀਆਂ ਸਾਲਾਨਾ [[ਏਸ਼ੀਆਈ ਖੇਡਾਂ]] ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪਾਵੇਗਾ‌ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਦੇਣ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਰਵਾਨਾ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਜਾਣਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਖੇਡਾਂ ਨੂੰ ਵਿਆਪਕ ਕਵਰੇਜ ਮਿਲੇਗੀ, ਅਕਾਲੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਮੋਰਚਿਆਂ ਦੇ ਹੜ੍ਹ ਨਾਲ ਭਰ ਦੇਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ।‌ ਖੇਡਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤਾ ਪਹਿਲਾਂ, ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ [[ਭਜਨ ਲਾਲ]] ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ-ਪੰਜਾਬ ਸਰਹੱਦ ਨੂੰ ਸੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲੈਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵਿਤਕਰੇ ਅਤੇ ਅਪਮਾਨ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਜੋ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀਆਂ ਅਤੇ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਅਕਾਲੀ ਮੋਰਚੇ ਨਾਲ ਹਮਦਰਦੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਖੇਡਾਂ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਨੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਸਿੱਖ ਸਾਬਕਾ ਸੈਨਿਕਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਸੰਮੇਲਨ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਸਾਬਕਾ ਸੈਨਿਕਾਂ ਨੇ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ <abbr>ਸੇਵਾਮੁਕਤ</abbr> ਮੇਜਰ ਜਨਰਲ [[ਸੁਬੇਗ ਸਿੰਘ]] ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਜੋ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਫ਼ੌਜੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਬਣੇ। ==1984== ===ਵੱਧਦੀਆਂ ਖਾੜਕੂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ=== 1980 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ [[ਖਾੜਕੂ|ਖਾੜਕੂਆਂ]] ਦੁਆਰਾ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਹਿੰਸਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। 1984 ਵਿੱਚ, ਸਿਰਫ਼ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ 775 ਹਿੰਸਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੋਈਆਂ ਜਿਸਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ 298 ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਅਤੇ 525 ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਤਲਾਂ ਅਤੇ ਬੰਬ ਧਮਾਕਿਆਂ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਲੋਕ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਨਾਹ ਲੈ ਰਹੇ ਸਨ, ਪਰ [[ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ]] ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਹਥਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਭਰੇ ਟਰੱਕਾਂ ਦੀ ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ [[ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ]] ਨੂੰ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਭੇਜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਅਕਤੂਬਰ 1983 ਵਿੱਚ ਛੇ ਹਿੰਦੂ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਕਤਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ [[ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ਾਸ਼ਨ|ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ਾਸਨ]] ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜੋ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ। ===ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮੁੱਦਾ=== [[ਤਸਵੀਰ:Constitution of India.jpg|thumb|ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ।]] ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਫਰਵਰੀ 1984 ਵਿੱਚ [[ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ|ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ]] ਦੇ ਅਨੁਛੇਦ 25, ਧਾਰਾ (2)(ਬੀ) ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅੰਦੋਲਨ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਧਾਰਾ ਅਸਪਸ਼ਟ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ, "ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨੂੰ ਸਿੱਖ, ਜੈਨ ਜਾਂ ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਵਜੋਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।" ਹਾਲਾਕਿ ਇਸੇ ਅਨੁਛੇਦ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੁਆਰਾ [[ਕਿਰਪਾਨ|ਕ੍ਰਿਪਾਨ]] ਪਹਿਨਣ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਪੇਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਧਾਰਾ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਧਾਰਾ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਧਰਮਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ ਹੈ।ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਇਹ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਵਜੋਂ ਦਰਸਾਉਣ ਵਾਲੀ ਇਸ ਅਸਪਸ਼ਟ ਧਾਰਾ ਨੂੰ ਬਦਲਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਿਧਾਂਤਕ ਅਤੇ ਅਮਲੀ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਂਵਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ, ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਜੋੜਾ ਜੋ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦੇ ਰੀਤੀ-ਰਿਵਾਜਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਆਹ ਕਰੇਗਾ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਵਿਆਹ [[ਹਿੰਦੂ ਵਿਆਹ ਐਕਟ 1955]] ਦੇ ਤਹਿਤ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਵਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ । ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨਾਲ ਬਦਲਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ । ===ਸਾਕਾ ਨੀਲਾ ਤਾਰਾ=== {{Main article|ਸਾਕਾ ਨੀਲਾ ਤਾਰਾ}} [[ਤਸਵੀਰ:New--Plan-of-Harmandar-rp.jpg|thumb|ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ।]] ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ 1 ਜੂਨ 1984 ਨੂੰ [[ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ|ਭਾਰਤੀ ਫ਼ੌਜ]] ਨੂੰ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਪੈਰੋਕਾਰਾਂ ਨੂੰ [[ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ|ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ]] ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ, ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਕੋਡ ਨੇਮ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬਲੂ ਸਟਾਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਜੁਲਾਈ 1983, ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ [[ਹਰਚੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ]] ਨੇ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਨੂੰ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿੱਚ ਨਿਵਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਬਾਬਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਸੀ ਕਿ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਬਗ਼ਾਵਤ ਲਈ ਅਸਲਾਖਾਨਾ ਅਤੇ ਹੈਡਕੁਆਰਟਰ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਾਕੇ ਨੀਲੇ ਤਾਰੇ ਤੱਕ 165 ਹਿੰਦੂਆਂ ਅਤੇ ਨਿਰੰਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਹੋਈ, ਨਾਲ ਹੀ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 39 ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਖਾੜਕੂਆਂ ਦੁਆਰਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਸਾਰੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਦੰਗਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 410 ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਅਤੇ 1,180 ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਸਨ। ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਬੇਸਿੱਟਾ ਰਹਿਣ ਮਗਰੋਂ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਫ਼ੌਜ ਨੂੰ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬਲੂ ਸਟਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ। ਫ਼ੌਜ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ [[ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ (ਭਾਰਤ)|ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ]], ਕੇਂਦਰੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਪੁਲਿਸ ਬਲ ਅਤੇ ਸੀਮਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸੀ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਰਾਬਤਾ ਬਾਕੀ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਸੰਸਾਰ ਨਾਲੋਂ ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਸੰਚਾਰ ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਜਨਰਲ [[ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ]] ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਫ਼ੌਜ ਨੇ 3 ਜੂਨ 1984 ਨੂੰ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਕੰਪਲੈਕਸ ਨੂੰ ਘੇਰ ਲਿਆ। ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਜਨਰਲ ਬਰਾੜ ਨੇ ਫ਼ੌਜੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ– {{Quote|text=ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਸਿੱਖਾਂ ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਨਹੀਂ ਹੈ; ਇਹ ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸਦੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਨਾਲ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਉਹ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।}} ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਫ਼ੌਜੀ ਨੇ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣ ਦੀ ਚੋਣ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਅਫਸਰ, ਜੂਨੀਅਰ ਕਮਿਸ਼ਨਡ ਅਫਸਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਰੈਂਕ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਫੌਜ ਨੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਖਾੜਕੂਆਂ ਨੂੰ ਆਤਮ ਸਮਰਪਣ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੜਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੂੰ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਕੰਪਲੈਕਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਣ। ਭਾਰੀ ਤੋਪਖਾਨੇ ਨਾਲ ਲੈਸ ਖਾੜਕੂਆਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਫ਼ੌਜ ਨੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸਮਝਿਆ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਟੈਂਕ-ਰੋਕੂ ਅਤੇ ਮਸ਼ੀਨ-ਗਨ ਫਾਇਰ ਨਾਲ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਚੀਨੀ ਰਾਕੇਟ-ਪ੍ਰੋਪੇਲਡ ਗ੍ਰਨੇਡ ਲਾਂਚਰ ਅਤੇ ਸ਼ਸਤਰ-ਵਿੰਨ੍ਹਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਸੀ। ਭਾਰੀ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਫ਼ੌਜ ਨੇ ਅੰਤ 6 ਜੂਨ ਤੱਕ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ। ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਨੂੰ ਮ੍ਰਿਤਕ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਫ਼ੌਜ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ 83 ਫ਼ੌਜੀ ਮਾਰੇ ਗਏ ਅਤੇ 249 ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ, ਹਾਲਾਂਕਿ [[ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ]] ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮੰਨਿਆ ਕਿ 700 ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਾਰਤੀ ਫ਼ੌਜੀ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਧਿਕਾਰਤ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਕੁੱਲ 493 ਖਾੜਕੂ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕ ਮਾਰੇ ਗਏ, ਨਾਲ ਹੀ 1,592 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਹੋਈ। ਪਰ ਸੁਤੰਤਰ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ 5,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਾਗਰਿਕ ਅਤੇ 200 ਖਾੜਕੂ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਸਕੱਤਰ ਵਿਲੀਅਮ ਹੇਗ ਨੇ ਖਾੜਕੂਆਂ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ਉੱਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਮਲੇ ਨੂੰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਦੱਸਿਆ। ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਕਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ। ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਜਨਰਲ ਬਰਾੜ ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ: {{Quote|text=ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਕੋਈ ਹੋਰ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਰਾਜ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਖਾੜਕੂਆਂ ਦੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਨੇੜੇ ਸੀ, ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਲਈ ਆਪਣਾ ਸਮਰਥਨ ਐਲਾਨਦਾ ਹੋਇਆ ਤਸਵੀਰ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ।}} ਮਿਤਰੋਖਿਨ ਆਰਕਾਈਵ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, 1982 ਵਿੱਚ [[ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ|ਸੋਵੀਅਤ ਸੰਘ]] ਨੇ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਬਾਰੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ "ਏਜੰਟ ਐੱਸ" ਨਾਮਕ ਇੱਕ ਭਾਰਤੀ ਨੂੰ ਵਰਤਿਆ ਜੋ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਸੀ। ਏਜੰਟ ਐੱਸ ਨੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਜੋ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਵਿੱਚ [[ਪਾਕਿਸਤਾਨ|ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ]] ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦਿਖਾਉਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਸਨ। 1983 ਵਿੱਚ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਦੀ [[ਮਾਸਕੋ]] ਫੇਰੀ ਦੌਰਾਨ ਸੋਵੀਅਤ ਸੰਘ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਮਨਾ ਲਿਆ ਕਿ [[ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ|ਅਮਰੀਕਾ]] ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਗੁਪਤ ਸਮਰਥਨ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮਿਤਰੋਖਿਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, 1984 ਤੱਕ ਸੋਵੀਅਤ ਸੰਘ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬਲੂ ਸਟਾਰ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਵਿੱਚ ਵਿਫਲ ਰਹੀ। ===ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ=== {{Main article|ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਹੱਤਿਆ}} [[ਤਸਵੀਰ:Indira Gandhi official portrait.png|thumb|ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ]] 31 ਅਕਤੂਬਰ 1984 ਦੀ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੋ ਨਿੱਜੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਗਾਰਡਾਂ [[ਸਤਵੰਤ ਸਿੰਘ]] ਅਤੇ [[ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ (ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਕਾਤਲ)|ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ]] ਨੇ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬਲੂ ਸਟਾਰ ਦਾ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਹੱਤਿਆ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ [[1984 ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਦੰਗੇ|ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ]] ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਆਲੋਚਕਾਂ ਅਨੁਸਾਰ [[ਭਾਰਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਂਗਰਸ|ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ]] ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਖ਼ੁਦ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਤਲੇਆਮ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਤਲੇਆਮ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਬਣਾਏ ਗਏ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਮਿਸ਼ਨ, [[ਨਾਨਾਵਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ]] ਨੇ ਇਹ ਸਿੱਟਾ ਕੱਢਿਆ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾਵਾਂ (ਜਗਦੀਸ਼ ਟਾਈਟਲਰ, ਐਚ.ਕੇ.ਐਲ. ਭਗਤ ਅਤੇ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ) ਨੇ ਕਤਲੇਆਮ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੇ ਜਾਂ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਸੀ।ਹੋਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਕਤਲੇਆਮ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ। ਦੋ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਨਾਗਰਿਕ-ਅਜ਼ਾਦੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਕਤਲੇਆਮ ਤੇ ਇੱਕ ਸਾਂਝੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 16 ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ, 13 ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ 198 ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਚੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਚਸ਼ਮਦੀਦਾਂ ਦੁਆਰਾ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ==1985 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ== ===ਰਾਜੀਵ–ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਸਮਝੌਤਾ, 1985=== ਸਿੱਖ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਰਹੇ ਕੱਟੜਪੰਥ‌ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਭਿਆਨਕ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਭਾਂਪਦਿਆਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਚੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਨੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਲਈ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਕੀਤੀ,‌ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਨਿਖੇਦੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। 1985 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਜੀਵ–ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਸਮਝੌਤੇ ਰਾਹੀਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਕਿ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਧਾਰਮਿਕ, ਖੇਤਰੀ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿੰਦਾ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਸਮਝੌਤਾਯੋਗ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਨਾਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਦੇ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸੁਤੰਤਰ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣੀ। ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਦੁਆਰਾ ਸਿੱਖ ਖਾੜਕੂਆਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਿੱਚ ਲਏ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਤੇ ਹਸਤਾਖਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਇਸ ਕਾਰਨ ਸਿੱਖ ਖਾੜਕੂਆਂ ਨੇ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਨਿਖੇਦੀ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੁਤੰਤਰ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੰਗ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਹਰਚੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੱਤੀ, ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚਕਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੁਕ ਗਈ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੇ ਖਾੜਕੂਆਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਖਾੜਕੂ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਹਰਲੇ ਸਰੋਤਾਂ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰਲੇ ਸਰੋਤਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਵਿਕਸਤ ਕਰਕੇ ਆਧੁਨਿਕ ਹਥਿਆਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ‌ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਸੀ ਕਿ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਗੈਰ–ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਖਾੜਕੂਆਂ ਨੂੰ ਪਨਾਹ, ਹਥਿਆਰ, ਪੈਸਾ ਅਤੇ ਨੈਤਿਕ ਸਮਰਥਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਦੋਸ਼ ਹਾਲਾਤੀ ਸਬੂਤਾਂ ਤੇ ਹੀ ਅਧਾਰਤ ਸਨ। ===ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਫਲਾਈਟ 182=== {{Main article|ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਫਲਾਈਟ 182}} [[ਤਸਵੀਰ:Irish Naval Service recovering bodies from the Air India Flight 182 disaster.jpg|thumb|ਆਇਰਿਸ਼ ਨੇਵਲ ਸਰਵਿਸ, ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਫਲਾਈਟ 182 ਵਿੱਚੋਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਬਰਾਮਦ ਕਰਦੀ ਹੋਈ]] ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਫਲਾਈਟ 182 ਮਾਂਟਰੀਅਲ–ਲੰਡਨ–ਦਿੱਲੀ–ਬੰਬਈ ਰੂਟ ਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਇੱਕ ਉਡਾਣ ਸੀ। 23 ਜੂਨ 1985 ਨੂੰ ਇਸ ਰੂਟ ਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਬੋਇੰਗ 747 ਨੂੰ [[ਆਇਰਲੈਂਡ ਗਣਰਾਜ|ਆਇਰਲੈਂਡ]] ਦੇ ਤੱਟ ਦੇ ਲਾਗੇ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ ਨਾਲ ਉਡਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ । ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰ ਕੁੱਲ 329 ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 268 ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਨਾਗਰਿਕ, 27 ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਨਾਗਰਿਕ ਅਤੇ 24 ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਫਲਾਈਟ ਚਾਲਕ ਦਲ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਇਸੇ ਦਿਨ ਇੱਕ ਹੋਰ ਧਮਾਕਾ [[ਜਪਾਨ|ਜਾਪਾਨ]] ਦੇ [[ਟੋਕੀਓ]] ਦੇ ਨਾਰੀਤਾ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਤੇ ਵੀ ਹੋਇਆ, ਜਿਸਦਾ ਮਕਸਦ ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਫਲਾਈਟ 301‌ ਨੂੰ ਉਡਾਉਣਾ ਸੀ, ਪਰ ਜਹਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਧਮਾਕਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੋ ਸਮਾਨ ਸੰਭਾਲਣ ਵਾਲੇ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਘਟਨਾ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 331 ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਵੱਖ–ਵੱਖ ਮਹਾਂਦੀਪਾਂ ਦੇ ਪੰਜ ਦੇਸ਼ਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ: ਕੈਨੇਡਾ, ਬਰਤਾਨੀਆ, ਭਾਰਤ, ਜਾਪਾਨ ਅਤੇ ਆਇਰਲੈਂਡ। ਇਸ ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸ਼ੱਕੀ [[ਬੱਬਰ ਖ਼ਾਲਸਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ|ਬੱਬਰ ਖ਼ਾਲਸਾ]] ਨਾਮਕ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਖਾੜਕੂ ਜੱਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਨ। ਸਤੰਬਰ 2007 ਵਿੱਚ, ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਇਨਕੁਆਰੀ ਨੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜਾਂਚ ਨਿਊਜ਼ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ''ਤਹਿਲਕਾ'' ਵਿੱਚ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਅਣਜਾਣ ਵਿਅਕਤੀ [[ਲਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰੋਡੇ]] ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਧਮਾਕਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਜਾਂਚਾਂ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦਾ ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ ਅਸਲ ਵਿੱਚ [[ਤਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਰਮਾਰ]] ਸੀ। ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ ਲਈ ਕਈ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਚਲਾਏ ਗਏ। ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਿਆਤ‌ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਇਕਲੌਤਾ ਵਿਅਕਤੀ ਸੀ। ਉਸਨੂੰ ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਫਲਾਈਟ 182 ਅਤੇ ਨਾਰੀਤਾ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਤੇ ਫਟਣ ਵਾਲੇ ਬੰਬਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਪੰਦਰਾਂ ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ। ===1980 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਅਖ਼ੀਰ ਵਿੱਚ=== {{Main|ਪੰਜਾਬ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵਿਦ੍ਰੋਹ}} 1986 ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਬਗ਼ਾਵਤ ਆਪਣੇ ਸਿਖਰ ਤੇ ਸੀ ਤਾਂ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸਿੱਖ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਖਾੜਕੂਆਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਖਾੜਕੂਆਂ ਨੇ ਸਰਬੱਤ ਖ਼ਾਲਸਾ‌ ਬੁਲਾਇਆ 26 ਜਨਵਰੀ 1986 ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਾੜਕੂਆਂ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਆਪਣਾ ਜਥੇਦਾਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। 29 ਅਪ੍ਰੈਲ 1986 ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਸਰਬੱਤ ਖ਼ਾਲਸੇ ਨੇ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ‌ ਅਤੇ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਕਈ ਬਾਗ਼ੀ ਖਾੜਕੂ ਸਮੂਹਾਂ ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਬਗ਼ਾਵਤ ਛੇੜ ਦਿੱਤੀ। ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨੀ ਖਾੜਕੂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਕਈ ਹਮਲਿਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਈਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ 1987 ਵਿੱਚ [[ਲਾਲੜੂ]] ਨੇੜੇ 32 ਹਿੰਦੂ ਬੱਸ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਅਤੇ 1991 ਵਿੱਚ [[ਲੁਧਿਆਣਾ]] ਵਿੱਚ 80 ਰੇਲ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਹੱਤਿਆ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ 1990 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ 1984 ਦੇ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੁਚਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 1989 ਦੀਆਂ ਸੰਸਦੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ, ਸਿੱਖ ਵੱਖਵਾਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 13 ਸੰਸਦੀ ਸੀਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 10 ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਜੇਤੂ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਰਥਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਖਾਕੀ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਕੀਤੀ ਪਰ ਵੱਖਵਾਦੀਆਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕੀਤਾ‌ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕੇਵਲ 24% ਰਹੀ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਇਹ ਚੋਣ ਜਿੱਤੀ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਆਪਣੀ ਖਾੜਕੂ ਵਿਰੋਧੀ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀ, [[ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ (ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ)|ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ]] ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1993 ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦਿਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਵੱਖਵਾਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਸਫਾਇਆ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਸਮਰਥਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ===1990 ਦਾ ਦਹਾਕਾ=== ਭਾਰਤੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਨੇ 1990 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂ਼ਾਆਤ ਵਿੱਚ ਬਗ਼ਾਵਤ ਨੂੰ ਦਬਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਖ਼ਾਲਸਾ ਰਾਜ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ [[ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ)]] ਵਰਗੇ ਸਿੱਖ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਮੂਹ ਅਹਿੰਸਕ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸੁਤੰਤਰ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਅਗਸਤ 1991 ਵਿੱਚ, [[ਰੋਮਾਨੀਆ]] ਵਿੱਚ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਭਾਰਤੀ ਸਫ਼ੀਰ [[ਜੂਲੀਓ ਰਿਬੇਰੋ]] ‌ਤੇ [[ਬੁਖ਼ਾਰੈਸਟ|ਬੁਖ਼ਾਰੈਸਟ]] ਵਿੱਚ ਖਾੜਕੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰਿਬੇਰੋ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਖਾੜਕੂ ਜੱਥੇਬੰਦੀ ਨੇ 1991 ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਰੋਮਾਨੀਆਈ ਸਫ਼ੀਰ ਲਿਵੀਯੂ ਰਾਡੂ ਨੂੰ ਅਗਵਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਈ, ਇਹ ਰਿਬੇਰੋ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਸ਼ੱਕ ਵਿੱਚ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਫੋਰਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਰੋਮਾਨੀਆਈ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦਾ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਿੱਖ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਡੂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਖਾੜਕੂਆਂ ਦੁਆਰਾ ਰਿਹਾਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅਕਤੂਬਰ 1991 ਵਿੱਚ‌ ਨਿਊਯਾਰਕ ਟਾਈਮਜ਼ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਅਗਵਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਿੰਸਾ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਸੀ,‌ ਭਾਰਤੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਜਾਂ ਖਾੜਕੂਆਂ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ 20 ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਮਰ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਖਾੜਕੂ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗੋਲੀਆਂ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਵਿਦਵਾਨ ਇਆਨ ਟੈਲਬੋਟ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ, ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਖਾੜਕੂ ਸਮੇਤ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਧਿਰਾਂ ਕਤਲ ਅਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਵਰਗੇ ਅਪਰਾਧ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ। 24 ਜਨਵਰੀ 1993 ਤੋਂ 4 ਅਗਸਤ 1993 ਤੱਕ, ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਗ਼ੈਰ–ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨ ਅਨਰਿਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟੇਡ ਨੇਸ਼ਨਜ਼ ਐਂਡ ਪੀਪਲਜ਼ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਰਿਹਾ ਪਰ 22 ਜਨਵਰੀ 1995 ਨੂੰ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਤੌਰ ਤੇ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। 31 ਅਗਸਤ 1995 ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਇੱਕ ਆਤਮਘਾਤੀ ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਗਏ, ਜਿਸਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਪੱਖੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਬੱਬਰ ਖ਼ਾਲਸਾ ਨੇ ਲਈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕੀ ਦੱਸਿਆ। [[ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ]] ਵਿੱਚ [[ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ|ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ]] ਦੇ ਦੂਤਾਵਾਸ ਦੁਆਰਾ 2006 ਦੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਰਿਲੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਕਮਾਂਡੋ ਫੋਰਸ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸੀ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਖਾੜਕੂਆਂ ਨੂੰ ਜੋ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸੀ, ਉਹ ਸਮਰਥਨ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਅਲੋਪ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਗ਼ਾਵਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਹਿੰਸਾ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ। ਘੱਟਦੇ ਸਮਰਥਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਸਤਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਬਾਗ਼ੀ ਲੜਾਕਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਤਾਂ ਕਾਰਨ ਖਾੜਕੂਵਾਦ 1990 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ===2000 ਦਾ ਦਹਾਕਾ=== ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ‌ (ਕੇਪੀਐਸ ਗਿੱਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ) ਵਿਰੁੱਧ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ‌ ਕਿ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਬੇਗੁਨਾਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਹੀ ਪਛਾਣ ਜਾਂ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਸਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਵਾਚ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਕਿ, 1984 ਤੋਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਬਲਾਂ ਨੇ ਖਾੜਕੂਆਂ ਨਾਲ ਲੜਨ ਦੇ ਨਾਮ ਹੇਠ ਵਿਆਪਕ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ– ਮਨਮਾਨੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ, ਬਿਨਾਂ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ, ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਤਸ਼ੱਦਦ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ, ਸ਼ੱਕੀ ਖਾੜਕੂਆਂ ਦੀ ਸੰਖੇਪ ਫ਼ਾਂਸੀ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੁਆਰਾ ਮੰਗੇ ਗਏ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਠਿਕਾਣਿਆਂ ਦਾ ਖ਼ੁਲਾਸਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਤਸੀਹੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਐਮਨੈਸਟੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਬਗ਼ਾਵਤ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲਿਸ ਉੱਪਰ ਲਾਪਤਾ, ਤਸ਼ੱਦਦ, ਬਲਾਤਕਾਰ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਿਰਾਸਤ ਦੇ ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਦਸੰਬਰ 2002 ਤੱਕ 75-100 ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ। ===2010 ਦਾ ਦਹਾਕਾ=== 2010 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨੀ ਖਾੜਕੂਆਂ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ [[ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ|ਤਰਨਤਾਰਨ]] ਧਮਾਕਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਦੁਆਰਾ 4 ਖਾੜਕੂਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨੇ ਖ਼ੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਸ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਈ ਡੇਰਾ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਦਲ ਖ਼ਾਲਸਾ ਵਰਗੇ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਪੱਖੀ ਸੰਗਠਨ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵੀ ਸਰਗਰਮ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਇੱਕ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ। ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ, ਭਾਰਤੀ ਮੀਡੀਆ ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੱਬਰ ਖ਼ਾਲਸਾ ਅਤੇ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਫੋਰਸ ਦੁਆਰਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੰਭਾਵੀ ਹਮਲੇ ਬਾਰੇ ਖੁਫ਼ੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਇਨਪੁਟ ਮਿਲੇ ਹਨ, ਕਥਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਖਾੜਕੂ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਹੈਂਡਲਰਾਂ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਨਵੰਬਰ 2015 ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੇ ਹਮਲੇ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵੱਲੋਂ [[ਸਰਬੱਤ ਖ਼ਾਲਸਾ]] ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਸਰਬੱਤ ਖ਼ਾਲਸੇ ਨੇ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ 13 ਮਤੇ ਅਪਣਾਏ। 12ਵੇਂ ਮਤੇ ਨੇ 1986 ਦੇ ਸਰਬੱਤ ਖ਼ਾਲਸੇ ਦੁਆਰਾ ਅਪਣਾਏ ਗਏ ਮਤਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਪੱਖੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ) ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ [[ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ]] ਨੇ ਸੂਰਤ ਸਿੰਘ ਖ਼ਾਲਸਾ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਯਾਨੰਦ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਮਾਨ ਏਸੀਪੀ ਸਤੀਸ਼ ਮਲਹੋਤਰਾ ਨਾਲ ਬਹਿਸ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਤਾਂ ਡੀਐਮਸੀਐਚ ਦੇ ਮੁੱਖ ਗੇਟ ਤੇ ਖੜ੍ਹੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਨੇ ਭਾਰੀ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਪੱਖੀ ਨਾਰੇ ਲਗਾਏ। ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਲਗਭਗ 15–20 ਮਿੰਟ ਤੱਕ ਚੱਲੇ ਟਕਰਾਅ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਮਾਨ ਨੂੰ ਏਡੀਸੀਪੀ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਨਾਲ ਖ਼ਾਲਸਾ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਰਫਿਊਜੀ ਬੋਰਡ ਆਫ਼ ਕੈਨੇਡਾ (IRB) ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤਸੀਹੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬਲੂਸਟਾਰ ਦੀ 31ਵੀਂ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਪੱਖੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਗਾਏ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ 25 ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ ਸੀ।‌‌ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ [[ਪਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ|ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ]] ਦੇ ਇੱਕ ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਪੱਖੀ ਨਾਅਰੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ) ਦੇ ਦੋ ਮੈਂਬਰਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਸਰੂਪ ਸਿੰਘ ਸੰਧਾ ਅਤੇ ਰਾਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚੰਨਾ ਵਜੋਂ ਹੋਈ ਹੈ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦੌਰਾਨ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਪੱਖੀ ਅਤੇ ਬਾਦਲ ਵਿਰੋਧੀ ਨਾਅਰੇ ਲਗਾਏ। ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸਿੱਖ ਡਾਇਸਪੋਰਾ ਲਗਾਤਾਰ ਆਪੋ–ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲਾਬਿੰਗ ਦੁਆਰਾ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਲਹਿਰ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਵਧਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਾਲ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਬੰਧਾਂ ਦੁਆਰਾ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ, ਡਾਇਸਪੋਰਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਸ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਅਤੇ ਕੂਟਨੀਤਕ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਲਈ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਉਪਲਬਧ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਲਈ ਸਮਰਥਨ ਜੁਟਾਉਣ ਲਈ ਇੰਟਰਨੈਟ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਵਰਗੇ ਆਧੁਨਿਕ ਸੰਚਾਰ ਢੰਗਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ===2020 ਦਾ ਦਹਾਕਾ=== 2021 ਵਿੱਚ ਵੱਖਵਾਦੀ ਸਮੂਹ, ਸਿੱਖਸ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ (SFJ) ਨੇ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗ਼ੈਰ–ਸਰਕਾਰੀ ਰਾਏਸ਼ੁਮਾਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। [[ਆਸਟਰੇਲੀਆ|ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ]], [[ਕੈਨੇਡਾ]], [[ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ]], [[ਇਟਲੀ]], [[ਇੰਗਲੈਂਡ]] ਅਤੇ [[ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ|ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ]] ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਕਈ ਜਨਮਤ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਵੋਟਾਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਲੱਖਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੋਟਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਜਨਵਰੀ 2023 ਵਿੱਚ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ [[ਮੈਲਬਰਨ|ਮੈਲਬੌਰਨ]] ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਰਾਏਸ਼ੁਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ, ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਸਮਰਥਕਾਂ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਪੱਖੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਦੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਝੜਪਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਦੋ ਲੋਕ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਦੋ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਕਿ: "ਲੜਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਕਈ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਝੰਡਿਆਂ ਦੇ ਡੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰਾਂ ਵਜੋਂ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਈ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਸਰੀਰਕ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੋ ਪੀੜਤਾਂ ਦਾ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪੈਰਾਮੈਡਿਕਸ ਦੁਆਰਾ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ" ਅਤੇ "ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਇੱਕ 34 ਸਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਅਤੇ ਇੱਕ 39 ਸਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ ਦੰਗਾਕਾਰੀ ਵਿਵਹਾਰ ਲਈ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।" ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਬੈਰੀ ਓ'ਫੈਰਲ ਨੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ। ਫਰਵਰੀ 2022 ਵਿੱਚ ਦੀਪਕ ਪੁੰਜ, ਜੋ ਕਿ [[ਬਰੈਂਪਟਨ]] ਦੇ ਇੱਕ ਰੇਡੀਓ ਹੋਸਟ ਅਤੇ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਲਹਿਰ ਦੇ ਇੱਕ ਮੁਖ ਆਲੋਚਕ ਸਨ, 'ਤੇ ਤਿੰਨ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸਨੂੰ [[ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ]] ਅਤੇ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਬਾਰੇ ਬੋਲਣ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਦ ਗਲੋਬ ਐਂਡ ਮੇਲ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ, ਪੁੰਜ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ, "ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨੇ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਬੰਦੂਕ ਤਾਣੀ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਨੇ ਬੀਅਰ ਦੀ ਬੋਤਲ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਵਾਰ ਕੀਤਾ।" ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਮੇਅਰ ਪੈਟ੍ਰਿਕ ਬ੍ਰਾਊਨ ਨੇ ਹਮਲੇ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਹਿੰਸਾ ਜਾਂ ਧਮਕੀ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।" ਪੀਲ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਸ ਘਟਨਾ ਬਾਰੇ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਅਗਸਤ 2022 ਵਿੱਚ‌ [[ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ]], ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ [[ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ]] (ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਜਥੇਬੰਦੀ ਜੋ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਪੱਖੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਅਤੇ ਸਮੂਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ) ਦੇ ਮੁਖੀ ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਉਸਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਸ਼ੇ ਤਿਆਗਣ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਅਤੇ ਕਈ ਪ੍ਰਚਾਰ ਟੂਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬੁਰਾਈਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਸਨੇ ਜਨਤਕ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕੀਤੀ।‌ 18 ਮਾਰਚ 2023 ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੰਗਠਨ 'ਤੇ ਕਤਲ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼, ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਹਮਲੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਸ਼ਾਂਤੀ ਫੈਲਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ। ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਫ਼ਰਾਰ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਨੂੰ 23 ਅਪ੍ਰੈਲ 2023 ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਭਾਰਤੀ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਸਿੰਘ ਦੀ ਭਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਕਈ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਘਟਨਾ ਦੇ ਹੋਏ ਪਰ ਕੁਝ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਕਈ ਹਿੰਸਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵੀ ਹੋਈਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਭੀੜ ਨੇ [[ਸਾਨ ਫ਼ਰਾਂਸਿਸਕੋ|ਸੈਨ ਫਰਾਂਸਿਸਕੋ]] ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਕੌਂਸਲੇਟ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਭੀੜ ਨੇ ਲੰਡਨ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਖੰਭੇ ਤੋਂ ਭਾਰਤੀ ਝੰਡੇ ਨੂੰ ਉਤਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਖਿੜਕੀਆਂ ਤੋੜ ਦਿੱਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਮੂਲੀ ਸੱਟਾਂ ਲਗਾਈਆਂ। NIA ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੈਨ ਫਰਾਂਸਿਸਕੋ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਇੱਕ ਸਮੂਹ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ। 21 ਮਾਰਚ 2023 ਨੂੰ ਦੋ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ ਕੌਂਸਲੇਟ ਦੇ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਦੁਆਰ 'ਤੇ ਜਲਣਸ਼ੀਲ ਪਦਾਰਥ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਸੈਨ ਫਰਾਂਸਿਸਕੋ ਕੌਂਸਲੇਟ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। 18 ਜੂਨ 2023 ਨੂੰ [[ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ]] ਨੂੰ [[ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ]] ਦੇ [[ਸਰ੍ਹੀ, ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ|ਸਰੀ]] ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀ ਪਾਰਕਿੰਗ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਨਿੱਝਰ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਦੋ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਪੱਖੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦਾ ਮੁਖੀ ਸੀ, ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਉਸ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਤਲਾਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਲਈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਸਦੀ ਹਵਾਲਗੀ ਦੀ ਅਸਫਲ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। 2 ਜੁਲਾਈ 2023 ਨੂੰ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨੀ ਸਮਰਥਕਾਂ ਨੇ ਸੈਨ ਫਰਾਂਸਿਸਕੋ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਕੌਂਸਲੇਟ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਪਰ ਸੈਨ ਫਰਾਂਸਿਸਕੋ ਫਾਇਰ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੁਆਰਾ ਅੱਗ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਬੁਝਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਇਮਾਰਤ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸੱਟ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ। ਅਮਰੀਕੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਮੈਥਿਊ ਮਿਲਰ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨੀ ਸਮਰਥਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਟਵਿੱਟਰ 'ਤੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਹਮਲਾ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਝਰ ਦੀ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਮੌਤ ਦਾ ਬਦਲਾ ਸੀ। ਨਿੱਝਰ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਗਲੋਬ ਐਂਡ ਮੇਲ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਕੁਝ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਸੀ ਕਿ ਨਿੱਝਰ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਨਿੱਝਰ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨਾਲ ਇੰਟਰਵਿਊਆਂ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਆਪਣੇ ਖ਼ੁਲਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ 1995 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕਤਲ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਰੱਖਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਬੱਬਰ ਖ਼ਾਲਸਾ ਦੇ ਮੁਖੀ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਤਾਰਾ ਨਾਲ ਉਸਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਸਬੰਧ ਸਨ। 1 ਸਤੰਬਰ 2024 ਨੂੰ ਸਿੱਖਸ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ [[ਟੋਰਾਂਟੋ]] ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰੈਲੀ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਰੈਲੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫਲੋਟਾਂ 'ਤੇ [[ਦਿਲਾਵਰ ਸਿੰਘ ਬੱਬਰ]]‌ (ਬੱਬਰ ਖ਼ਾਲਸਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇੱਕ ਆਤਮਘਾਤੀ ਹਮਲਾਵਰ) ਜਿਸਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਰਾਹਗੀਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਸੀ, ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕੀਤੀ। SFJ ਦੇ ਜਨਰਲ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ, "ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਦਿਲਾਵਰ ਦੀ ਔਲਾਦ ਹਾਂ‌ 1995 ਵਿੱਚ ਉਸ ਸਮੇਂ, ਹਥਿਆਰ ਦੀ ਚੋਣ ਬੰਬ ਸੀ, ਪਰ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੋਟ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਹੈ।" ਰੈਲੀ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਹਾਜ਼ਰੀਨ ਨੇ "ਕਿੱਲ ਇੰਡੀਆ" ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਵੀ ਲਗਾਏ। ਨਵੰਬਰ 2024 ਵਿੱਚ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਪੱਖੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਬਰੈਂਪਟਨ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ ਸਭਾ ਮੰਦਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਇੱਕ ਝੜਪ ਹੋਈ। [[ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ]], ਪੀਅਰੇ ਪੋਇਲੀਵਰ, [[ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ]] ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ। ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਮੇਅਰ ਪੈਟ੍ਰਿਕ ਬ੍ਰਾਊਨ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਬਰੈਂਪਟਨ ਵਿੱਚ ਪੂਜਾ ਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਸਿਟੀ ਕੌਂਸਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਰੱਖਦੇ ਹਨ।‌ ਪੀਲ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਇੱਕ ਆਫ ਡਿਊਟੀ ਸਾਰਜੈਂਟ ਹਰਿੰਦਰ ਸੋਹੀ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਡਿਊਟੀ ਤੋਂ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸੋਹੀ ਨੂੰ ਮੰਦਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਝੰਡਾ ਫੜੇ ਹੋਏ ਫਿਲਮਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੰਦਿਰ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਝੜਪ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਭਾਰਤੀ ਕੌਂਸਲੇਟ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਡਾਇਸਪੋਰਾ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਮੰਦਰ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸਿੱਖਸ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਕੌਂਸਲੇਟ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਜਾਸੂਸੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵੱਖਵਾਦੀ ਲਹਿਰ ਬਾਰੇ ਖੁਫੀਆ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਰੱਖਦਾ ਸੀ। ਕੈਨੇਡਾ ਲਈ ਸਿੱਖਸ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗੋਸਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, "ਇਹ ਹਿੰਦੂ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖ ਬਨਾਮ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਉਹ (ਕੌਂਸਲਰ ਅਧਿਕਾਰੀ) ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ।" ===ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਪੱਖੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦਾ ਚੋਣ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ=== {{Main article|2022 ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ|2024 ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ}} [[2022 ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ|2022 ਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ]] ਵਿੱਚ‌ [[ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ)]], ਦੋ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਪੱਖੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ 117 ਸੀਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 81 ਸੀਟਾਂ 'ਤੇ ਚੋਣ ਲੜੀ ਅਤੇ 386,176 ਵੋਟਾਂ ਜਾਂ ਵੋਟ ਸ਼ੇਅਰ ਦਾ 2.48% ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ) ਨੂੰ 2017 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ 49,260 ਵੋਟਾਂ (ਵੋਟ ਸ਼ੇਅਰ ਦਾ 0.3%) ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ) ਦੇ ਮੁਖੀ [[ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ]] ਨੇ ਜੂਨ 2022 ਵਿੱਚ ਹੋਈ [[ਸੰਗਰੂਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ|ਸੰਗਰੂਰ]] ਲੋਕ ਸਭਾ ਉਪ ਚੋਣ ਜਿੱਤੀ, ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ 253,154 ਵੋਟਾਂ ਜਾਂ ਵੋਟ ਸ਼ੇਅਰ ਦਾ 35.61% ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮਾਨ 2024 ਦੀ ਸੰਗਰੂਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣ ਹਾਰ ਗਏ ਸਨ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ 187,246 ਵੋਟਾਂ ਜਾਂ ਵੋਟ ਸ਼ੇਅਰ ਦਾ 18.55% ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਸੀ। [[2024 ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ|2024 ਦੀਆਂ ਭਾਰਤੀ ਆਮ ਚੋਣਾਂ]] ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਤੇਰਾਂ ਸੰਸਦੀ ਹਲਕਿਆਂ 'ਤੇ ਚੋਣ ਲੜੀ ਗਈ ਸੀ। ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਲਹਿਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਦੋ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਅਤੇ [[ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਖ਼ਾਲਸਾ|ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ]], ਨੇ ਆਪੋ–ਆਪਣੇ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਚੁਣੇ ਗਏ।  ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ) ਨੇ 13 ਵਿੱਚੋਂ 12 ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਮੀਦਵਾਰ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ, ਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਚੋਣ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤੀ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ 500,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੋਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ। ==ਖਾੜਕੂਵਾਦ== 1980 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਅੱਧ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੱਖਵਾਦ ਅਤੇ ਖਾੜਕੂਵਾਦ ਵਿੱਚ ਨਾਟਕੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ‌। 1984 ਵਿੱਚ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਫ਼ੌਜੀ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬਲੂ ਸਟਾਰ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਨਾਰਾਜ਼ ਕੀਤਾ। ਵੱਖਵਾਦੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੇ ਨਾਲ–ਨਾਲ 1984 ਦੇ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਕਤਲੇਆਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵਰਗ ਵੀ ਵੱਖਵਾਦੀਆਂ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਅਤੇ ਕੂਟਨੀਤਕ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਲੱਗਾ। ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਖਾੜਕੂਵਾਦ ਵੱਲ ਮੁੜਿਆ ਜਿਸ ਕਾਰਨ 1980 ਅਤੇ 1990 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸਿੱਖ ਖਾੜਕੂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ। ਕੁਝ ਖਾੜਕੂ ਸਮੂਹਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ, ਫ਼ੌਜ ਜਾਂ ਫੌਜ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ 'ਤੇ ਹਿੰਸਾ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਰਾਹੀਂ ਇੱਕ ਸੁਤੰਤਰ ਰਾਜ ਬਣਾਉਣਾ ਸੀ। ਮਾਨਵ–ਵਿਗਿਆਨਕ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਖਾੜਕੂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਧਾਰਮਿਕ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਸਮੂਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਮੌਜ–ਮਸਤੀ, ਉਤਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਮਰਦਾਨਗੀ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਸਨ। ਪੁਰੀ ਜੱਜ ਅਤੇ ਸੇਖੋਂ (1999) ਸੁਝਾਅ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਨਪੜ੍ਹ ਜਾਂ ਘੱਟ ਪੜ੍ਹੇ–ਲਿਖੇ ਨੌਜਵਾਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਨੌਕਰੀ ਦੀਆਂ ਕਾਫ਼ੀ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਸਨ, "ਮਨੋਰੰਜਨ" ਦੇ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਪੱਖੀ ਖਾੜਕੂ ਸਮੂਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਸਨ। ਉਹ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਖ਼ੁਦ ਸਿਰਫ਼ 5% ਖਾੜਕੂਆਂ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਸੀ। ===ਪਤਨ=== ਅਮਰੀਕੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਅਨੁਸਾਰ 1992 ਤੋਂ 1997 ਤੱਕ ਸਿੱਖ ਵੱਖਵਾਦ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ 1997 ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ, "ਸਿੱਖ ਵੱਖਵਾਦੀ ਸੈੱਲ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸਰਗਰਮ ਹਨ ਅਤੇ ਵੱਖਵਾਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਤੋਂ ਫੰਡ ਇਕੱਠੇ ਕਰਦੇ ਹਨ।" "ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਤੋਂ ਬਿਨ ਲਾਦੇਨ ਤੱਕ: ਧਾਰਮਿਕ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ" ਸਿਰਲੇਖ ਵਾਲੀ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚ ਓਰਫੈਲੀਆ ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਗਲੋਬਲ ਐਂਡ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੱਡੀਜ਼, ਯੂਸੀਐਸਬੀ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਮਾਰਕ ਜੁਰਗੇਨਸਮੇਅਰ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਖਵਾਦੀ ਦਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲਿਆ ਜਿਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, "ਲਹਿਰ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।" ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਾਥੀ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ, ਕੈਦ ਕਰ ਲਏ ਗਏ ਸਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਲੁਕਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਸਮਰਥਨ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ===ਖਾੜਕੂਵਾਦ ਦੇ ਅਸਫ਼ਲ ਰਹਿਣ ਦੇ ਕਾਰਨ=== ਖਾੜਕੂਵਾਦ‌ ਕਈ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ ਹੈ: • ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਮੁੱਖੀ ਕੇਪੀਐਸ ਗਿੱਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਖਾੜਕੂਆਂ ਤੇ ਭਾਰੀ ਪੁਲਿਸ ਕਾਰਵਾਈ। ਕਈ ਖਾੜਕੂ ਆਗੂ ਮਾਰੇ ਗਏ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਆਤਮ ਸਮਰਪਣ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।‌ • ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦੇ ਖਾੜਕੂਵਾਦ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ। • ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਲਈ "ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ" ਦੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਧਾਰਨਾ ਦੀ ਘਾਟ। ਕੁਮਾਰ (1997) ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਨਾਮ ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਇੱਛਾਵਾਦੀ ਸੋਚ ਸੀ, ਸਿਰਫ਼ ਭਾਰਤੀ ਸਥਾਪਨਾ ਵਿਰੁੱਧ ਉਨ੍ਹਾਂ (ਖਾੜਕੂਆਂ) ਦੀ ਘ੍ਰਿਣਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਇਸਦਾ ਕੋਈ ਬਦਲਵਾਂ ਵਿਕਲਪ ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਸਕੇ। • ਲਹਿਰ ਦੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿੱਚ, ਖਾੜਕੂਆਂ ਕੋਲ ਵਿਚਾਰਾਤਮਰਕ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਦੀ ਘਾਟ ਸੀ। • ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਫ਼ਾਦਾਰਾਂ ਦੇ ਖਾੜਕੂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਜਾਣ ਨਾਲ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਵੰਡੀਆਂ ਗਈਆਂ। • ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿੱਖ ਆਬਾਦੀ ਵਿੱਚ ਖਾੜਕੂਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਹਮਦਰਦੀ ਅਤੇ ਸਮਰਥਨ ਦਾ ਘਾਟਾ। • ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਸੀ ਫੁੱਟ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕੀਤਾ। • ਵੱਖਵਾਦੀ ਤੱਤਾਂ ਦੇ ਉਭਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਖ਼ੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਦੁਆਰਾ ਵਧਾਈ ਗਈ ਚੌਕਸੀ। ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ਼ ਪੀਸ ਐਂਡ ਕਨਫਲਿਕਟ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਲਈ ਲਿਖਦੇ ਹੋਏ ਸਿਮਰਤ ਢਿੱਲੋਂ (2007) ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ, "ਖਾੜਕੂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਆਪਸੀ ਲੜਾਈ ਕਾਰਨ ਲਹਿਰ ਨੇ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਡਾਇਸਪੋਰਾ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਸਮਰਥਨ ਗੁਆ ਦਿੱਤਾ।" ===ਖਾੜਕੂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ=== ਸਿਖ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ, ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਕੌਂਸਲ ਅਤੇ ਵਰਲਡ ਸਿੱਖ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਰਗੇ ਕਈ ਖਾੜਕੂ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਹਨ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਸੰਗਠਨ ਅਤੇ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕਈ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸੰਗਠਿਤ ਹਨ, ਜੋ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਫ਼ੌਜੀ ਯਤਨਾਂ ਦਾ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਸਮੂਹ 1980 ਅਤੇ 1990 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਰਗਰਮ ਸਨ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਈ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਜੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਡਾਇਸਪੋਰਾ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮੌਜੂਦਗੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ 1993 ਵਿੱਚ ਅੱਤਵਾਦ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੌਰਾਨ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮ ਸਮੂਹਾਂ ਵਿੱਚ [[ਬੱਬਰ ਖ਼ਾਲਸਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ|ਬੱਬਰ ਖ਼ਾਲਸਾ]], ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿੱਖ ਯੂਥ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ, [[ਦਲ ਖ਼ਾਲਸਾ (ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ)|ਦਲ ਖ਼ਾਲਸਾ]], ਅਤੇ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਟਾਈਗਰ ਫੋਰਸ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਅਣਜਾਣ ਸਮੂਹ, ਸ਼ਹੀਦ ਖ਼ਾਲਸਾ ਫੋਰਸ ਨੇ 1997 ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਬੰਬ ਧਮਾਕਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਈ ਸੀ ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਸਮੂਹ ਬਾਰੇ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ ਗਿਆ। ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਪੱਖੀ ਖਾੜਕੂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ: * ਬੱਬਰ ਖ਼ਾਲਸਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ (BKI) ** [[ਯੂਰਪੀ ਸੰਘ]], [[ਕੈਨੇਡਾ]], [[ਭਾਰਤ|ਭਾਰਤ‌]] ਅਤੇ [[ਯੂਨਾਈਟਡ ਕਿੰਗਡਮ|ਬਰਤਾਨੀਆ]] ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨ ਵਜੋਂ ਸੂਚੀਬੱਧ। ** 2004 ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅੱਤਵਾਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ । ** ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਫਲਾਈਟ 182 'ਤੇ ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ ਲਈ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੁਆਰਾ ਨਾਮਜ਼ਦ। * ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਟਾਈਗਰ ਫੋਰਸ ਆਫ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ (BTFK) ** ਇਹ ਸਮੂਹ 1984 ਵਿੱਚ [[ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਮਾਨੋਚਾਹਲ]] ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ** 1995 ਵਿੱਚ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਲਹਿਰ ਦੇ 4 ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਵੱਖਵਾਦੀ ਸਮੂਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵਜੋਂ ਸੂਚੀਬੱਧ। * ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਕਮਾਂਡੋ ਫੋਰਸ (KCF) ** 1986 ਵਿੱਚ ਸਰਬੱਤ ਖ਼ਾਲਸਾ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਈ ਗਈ ।  ਇਹ ਅਮਰੀਕੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਭਾਗ (DOS) ਦੁਆਰਾ ਘੋਸ਼ਿਤ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੈ । ** ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਦੇ ਸਹਾਇਕ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ KCF ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 1995 ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ। * ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਆਰਮੀ (KLA) ** ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਫੋਰਸ ਦਾ ਇੱਕ ਵਿੰਗ‌ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵੱਖ ਹੋਏ ਸਮੂਹ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਸਿੱਧ। * ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਫੋਰਸ ** 1986 ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ ** 1980 ਅਤੇ 1990 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਨਾਗਰਿਕਾਂ 'ਤੇ ਇਸਲਾਮੀ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਵੱਖਵਾਦੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕਈ ਬੰਬ ਧਮਾਕਿਆਂ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। * ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਫੋਰਸ (KZF) ** ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨ ਵਜੋਂ ਸੂਚੀਬੱਧ। * ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿੱਖ ਯੂਥ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ (ISYF) (ਜੋ ਕਿ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਕਿੰਗਡਮ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਹੈ।) * ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸਿੱਖ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ (AISSF) * ਦਸਮੇਸ਼ ਰੈਜੀਮੈਂਟ * ਸ਼ਹੀਦ ਖ਼ਾਲਸਾ ਫੋਰਸ ==ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ== ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬਲੂ ਸਟਾਰ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਹਿੰਸਕ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਖਿੰਡੇ ਹੋਏ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਬਣਾਇਆ। ਸਿੱਖ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਲਹਿਰ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਾਬਤ ਹੋਈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸਨੇ ਇਸ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਕੂਟਨੀਤਕ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ। ਬਰਤਾਨੀਆ, ਕੈਨੇਡਾ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਫ਼ੌਜੀ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਾਣ ਲਈ ਕਾਡਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ। ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸਿੱਖ ਸਮੂਹਾਂ ਨੇ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਜਲਾਵਤਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਸਿੱਖ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ, ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਲਈ ਭੂਗੋਲਿਕ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਗਤ ਤਾਲਮੇਲ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਸਿੱਖ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਧੜਿਆਂ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸੰਗਠਨ ਲਈ ਇੱਕ ਮੰਚ ਵਜੋਂ ਵਰਤਿਆ ਹੈ। ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਕਈ ਵਾਰ ਫੰਡ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਲਹਿਰ ਲਈ ਡਾਇਸਪੋਰਾ ਨੂੰ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਸਥਾਨ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਕਈ ਵਾਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਸ਼ੈਲੀਬੱਧ ਸੰਸਕਰਣ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਕੇ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਲਾਮਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਕੁਝ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨੀ ਆਗੂਆਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਵਿੱਚ, ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੁਝ ਧੜੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੜਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਵਾਲੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਫੰਡਾਂ ਨੂੰ ਲਹਿਰ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮੂਹ ਸੰਚਾਰ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਸੰਗਠਨਾਤਮਕ ਵਿਵਸਥਾ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਅਤੇ ਸੰਮੇਲਨਾਂ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਪ੍ਰੈਲ 1981 ਵਿੱਚ "ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਮੇਲਨ" ਨਿਊਯਾਰਕ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 200 ਡੈਲੀਗੇਟਾਂ ਨੇ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅਪ੍ਰੈਲ 1987 ਵਿੱਚ ਤੀਜਾ ਸੰਮੇਲਨ ਸਲੋਹ, ਬਰਕਸ਼ਾਇਰ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਸੰਮੇਲਨ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਲਹਿਰ ਵਿੱਚ ਏਕਤਾ ਲਿਆਉਣੀ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਕਾਰਕਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਉੱਭਰ ਰਹੇ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕੀਤਾ। ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਫੰਡ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ। ਸਿੱਖ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਨਸਲੀ ਵਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਪ੍ਰਸਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦਿਅਕ ਯਤਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਗੈਰ–ਸਿੱਖ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਚਿਹਰਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਸੀ ਜੋ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ "ਵੱਖਵਾਦੀ" ਮੰਨਦੇ ਸਨ। 1993 ਵਿੱਚ, ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਅਨਰਿਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟੇਡ ਨੇਸ਼ਨਜ਼ ਐਂਡ ਪੀਪਲਜ਼ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ (UNPO) ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਅੰਦਰ ਹੀ ਇਸਨੂੰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਬਾਅ ਅਤੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਉੱਤੇ ਹਿੰਸਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਕਾਰਨ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਮੁਅੱਤਲੀ 22 ਜਨਵਰੀ 1995 ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਐਸੋਸੀਏਟ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਐਡਵਰਡ ਟੀਜੀ ਐਂਡਰਸਨ, ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਲਹਿਰ ਦਾ ਵਰਣਨ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ: {{Quote|text=ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਣ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਲਹਿਰ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਸਵੈ-ਨਿਰਣੇ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਖਵਾਦੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਅਤੇ ਭੜਕਾਊ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ, ਕਠੋਰ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆਈ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਹਿੰਸਕ ਤਣਾਅ, ਅਤੇ ਵੱਖਵਾਦੀਆਂ ਲਈ 'ਲੰਬੀ ਦੂਰੀ' ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ ਹੈ।|author=ਐਡਵਰਡ ਟੀ.ਜੀ. ਐਂਡਰਸਨ, ਭਾਰਤੀ ਡਾਇਸਪੋਰਾ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ, ਆਕਸਫੋਰਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪ੍ਰੈਸ (2024)}} ===ਪਾਕਿਸਤਾਨ=== ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਲੰਮੇਂ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਆਪਣੀ "ਬਲੀਡ ਇੰਡੀਆ" ਰਣਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। [[ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਯੁੱਧ (1971)|1971 ਦੀ ਭਾਰਤ–ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜੰਗ]] ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ, [[ਜ਼ੁਲਫ਼ਿਕ਼ਾਰ ਅਲੀ ਭੁੱਟੋ|ਜ਼ੁਲਫ਼ਿਕਾਰ ਅਲੀ ਭੁੱਟੋ]] ਜੋ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਨਰਲ [[ਯਹੀਆ ਖਾਨ|ਯਾਹੀਆ ਖਾਨ]] ਦੇ ਫ਼ੌਜੀ ਸ਼ਾਸਨ ਦੌਰਾਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਨ, ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ, "ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਪੂਰਬ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਫ਼ੌਜਾਂ ਦੀ ਕਮਰ ਟੁੱਟ ਜਾਏ ਤਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਪੂਰਬੀ ਭਾਰਤ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਪੂਰਬੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਸਥਾਈ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ.... ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵੀ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।" ਸਿੱਖ ਵੱਖਵਾਦੀ ਨੇਤਾ [[ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ]] ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜ਼ੁਲਫਿਕਾਰ ਅਲੀ ਭੁੱਟੋ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਭੁੱਟੋ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ, "ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਬਣਾਵਾਂਗੇ।" ਭੁੱਟੋ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਮੁਖੀ ਬਣੇ ਜਨਰਲ [[ਮੁਹੰਮਦ ਜ਼ਿਆ-ਉਲ-ਹੱਕ਼|ਜ਼ਿਆ-ਉਲ-ਹੱਕ਼]] ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾ ਵਜੋਂ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ 1947 ਦੀ ਵੰਡ ਦੀ ਹਿੰਸਾ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਸਿੱਖਾਂ ਅਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਰਵਾਇਤੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਇੰਗਲੈਂਡ ਅਤੇ ਉੱਤਰੀ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਸਿੱਖ ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਆਉਂਦੇ ਸਨ, ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੰਗ ਦੇ ਮੋਹਰੀ ਸਨ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੇ ਠਹਿਰਨ ਦੌਰਾਨ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਸੀ। [[ਇੰਟਰ-ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ]] ਮੁਖੀ, ਜਨਰਲ ਅਬਦੁਲ ਰਹਿਮਾਨ ਨੇ‌ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਭਾਰਤ ਵਿਰੁੱਧ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਆਈਐਸਆਈ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਸੈੱਲ ਖੋਲ੍ਹਿਆ। ਇੰਟਰ-ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਵਿੱਚ ਰਹਿਮਾਨ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਮਾਣ ਸੀ ਕਿ, "ਸਿੱਖ ਪੂਰੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹਨ, ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਸ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਬੰਬ ਲਗਾਉਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸ ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।" ਜਨਰਲ ਹਾਮਿਦ ਗੁਲ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅਸਥਿਰ ਰੱਖਣਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਫ਼ੌਜ ਲਈ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕੀਮਤ ਦੇ ਇੱਕ ਵਾਧੂ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਰੱਖਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਸੀ। ਖਾੜਕੂਵਾਦ ਉਦੋਂ ਹੀ ਘਟਿਆ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਤਾਰ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ [[ਬੇਨਜ਼ੀਰ ਭੁੱਟੋ]] ਸਰਕਾਰ ਭਾਰਤੀ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਫ਼ੌਜਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਸਾਂਝੀ ਗਸ਼ਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਗਈ। 2006 ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਅਮਰੀਕੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਮੂਲ ਦੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਨਾਗਰਿਕ ਖਾਲਿਦ ਅਵਾਨ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਕਮਾਂਡੋ ਫੋਰਸ ਦੇ ਮੁਖੀ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੰਜਵੜ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਕੇ "ਅੱਤਵਾਦ ਦਾ ਸਮਰਥਨ" ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ। ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਕਮਾਂਡੋ ਫੋਰਸ‌ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿਰੁੱਧ ਘਾਤਕ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ ਸਨ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸੈਂਕੜੇ ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਅਵਾਨ ਅਕਸਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਉਸ 'ਤੇ ਸਿੱਖ ਖਾੜਕੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਹੋਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। 2008 ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤ ਦੇ [[ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਬਿਊਰੋ]] ਨੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਇੰਟਰ-ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਸੰਸਥਾ ਸਿੱਖ ਖਾੜਕੂਵਾਦ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ===ਬਰਤਾਨੀਆ=== ਫਰਵਰੀ 2008 ਵਿੱਚ, ਬੀਬੀਸੀ ਰੇਡੀਓ 4 ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਮੁਖੀ, ਐਨਪੀਐਸ ਔਲਖ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਖਾੜਕੂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਬਰਤਾਨਵੀ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਖੁਫ਼ੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਤੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿ [[ਬੱਬਰ ਖ਼ਾਲਸਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ|ਬੱਬਰ ਖ਼ਾਲਸਾ]] ਆਪਣੇ ਰੰਗਰੂਟਾਂ ਨੂੰ [[ਅਲ ਕਾਇਦਾ]] ਦੁਆਰਾ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਉਸੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਕੈਂਪਾਂ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਬ੍ਰਾਈਟਨ ਦੇ ਲਾਰਡ ਬਾਸਮ, ਜੋ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਸਨ, ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਰਤਾਨੀਆ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿੱਖ ਯੂਥ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ "ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ" ਕੀਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ "ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ" ਹਨ। ISYF ਨੂੰ ਬਰਤਾਨੀਆ ਵਿੱਚ "ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸਮੂਹ" ਵਜੋਂ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਇਸਨੂੰ 27 ਜੂਨ 2002 ਨੂੰ ਅਮਰੀਕੀ ਖਜ਼ਾਨਾ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਅੱਤਵਾਦ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਇਸਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਭਾਗ ਦੁਆਰਾ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਲੰਡਨ ਈਵਨਿੰਗ ਸਟੈਂਡਰਡ ਲਈ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਐਂਡਰਿਊ ਗਿਲਿਗਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ (ਬਰਤਾਨੀਆ) ISYF ਦਾ ਉੱਤਰਾਧਿਕਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਕਮੇਟੀ, ਉਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਮੈਂਬਰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸਿੱਖਾਂ ਤੋਂ ਫੰਡਿੰਗ ਮੰਗੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਪੱਖੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ===ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ=== ਜੂਨ 1984 ਵਿੱਚ [[ਨਿਊਯਾਰਕ ਟਾਈਮਜ਼]] ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਹੈਲਮਟ ਸ਼ਮਿਟ ਅਤੇ ਵਿਲੀ ਬ੍ਰੈਂਡਟ, ਜੋ ਦੋਵੇਂ ਪੱਛਮੀ ਜਰਮਨੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਚਾਂਸਲਰ ਸਨ, ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ [[ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ]] ਦੀ [[ਕੇਂਦ੍ਰੀ ਸੂਹੀਆ ਏਜੰਸੀ|ਕੇਂਦਰੀ ਸੂਹੀਆ ਏਜੰਸੀ]] (ਸੀਆਈਏ) ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਸ਼ਾਂਤੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸੀ। ਨਿਊਯਾਰਕ ਟਾਈਮਜ਼ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਕਿ [[ਦਾ ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ]] ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੂਹੀਆ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਅਗਿਆਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀਆਈਏ ਨੇ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਰਾਹੀਂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਕਰਕੇ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ "ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ" ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਦੂਤਾਵਾਸ ਨੇ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਖੰਡਣ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਸਕੱਤਰੇਤ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਵਧੀਕ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਖੋਜ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਵਿੰਗ ਦੇ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਬੀ. ਰਮਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ 1971 ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਜਨਰਲ ਯਾਹੀਆ ਖ਼ਾਨ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਬਗ਼ਾਵਤ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ। 2023 ਵਿੱਚ, ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਿਊਯਾਰਕ ਸਥਿਤ ਸਿੱਖ ਵੱਖਵਾਦੀ ਗੁਰਪਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ, ਜੋ ਕਿ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਪੱਖੀ ਸਮੂਹ ਸਿੱਖਸ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਸਨ, ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ। 29 ਨਵੰਬਰ 2023 ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਸੂਹੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਇੱਕ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਨਿਊਯਾਰਕ ਵਿੱਚ ਕਤਲ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਭੂਮਿਕਾ ਲਈ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ===ਕੈਨੇਡਾ=== ਟੈਰੀ ਮਾਈਲੇਵਸਕੀ ਨੇ ਸੀਬੀਸੀ‌ ਨੂੰ 2007 ਦੀ ਇੱਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਸੁਤੰਤਰ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਅੱਤਵਾਦੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦਾ ਜਨਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ, ਵਰਲਡ ਸਿੱਖ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਕੈਨੇਡਾ‌‌ (ਇੱਕ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਿੱਖ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਮੂਹ ਜੋ ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਕੱਟੜਤਾ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਾ ਹੈ) ਨੇ ਸੀਬੀਸੀ 'ਤੇ "ਮਾਣਹਾਨੀ, ਨਿੰਦਿਆ ਅਤੇ ਬਦਨਾਮੀ" ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਕੀਤਾ‌ ਅਤੇ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਮਾਈਲੇਵਸਕੀ ਨੇ ਡਬਲਯੂਐਸਓ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਡਬਲਯੂਐਸਓ ਦੀ ਸਾਖ਼ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ 2015 ਵਿੱਚ, ਡਬਲਯੂਐਸਓ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਆਪਣੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਦਿੱਤਾ। ਟੈਰੀ ਮਾਈਲੇਵਸਕੀ ਦੀ 2020 ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਸੰਚਾਲਿਤ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। 2017 ਵਿੱਚ [[ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ]] ਨੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ [[ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ]] ਨੂੰ "ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨੀ ਹਮਦਰਦ" ਕਿਹਾ ਅਤੇ 22 ਫਰਵਰੀ 2018 ਨੂੰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਟਰੂਡੋ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ। ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਵੱਖਵਾਦੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਪੁਨਰ ਸੁਰਜੀਤੀ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ [[ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ|ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ]] ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, "ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਕੋਈ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਾ ਤਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ।" ਸਤੰਬਰ 2023 ਵਿੱਚ, ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦੇ ਹੋਏ, ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਭਾਰਤ 'ਤੇ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਵੱਖਵਾਦੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕਾਰਕੁਨ [[ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ|ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਝਰ]] ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ, ਜਿਸਦੀ [[ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ]] ਦੇ [[ਸਰ੍ਹੀ, ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ|ਸਰੀ]] ਵਿੱਚ ਨਕਾਬਪੋਸ਼ ਬੰਦੂਕਧਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਨਿੱਝਰ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੁਆਰਾ ਖਾੜਕੂਵਾਦ ਨਾਲ ਸਬੰਧਾਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਭਾਰਤ ਨੇ ਉਸਦੀ ਹੱਤਿਆ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ–ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਕੂਟਨੀਤਕ ਵਿਵਾਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਇਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਸਿਫ਼ਾਰਤੀ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ। ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਖੁਫੀਆ ਸਰੋਤਾਂ ਅਤੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਨਿੱਝਰ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦੇ ਸਬੂਤ ਸਾਂਝੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਸਨ। ==ਇਹ ਵੀ ਵੇਖੋ== * [[ਖਾੜਕੂ]] * [[ਖ਼ਾਲਸਾ]] * [[ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਅੰਦੋਲਨ]] * [[ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਧਰਮ]] * [[ਪੰਜਾਬ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵਿਦ੍ਰੋਹ]] ==ਹਵਾਲੇ== {{Reflist}} ==ਬਾਹਰੀ ਲਿੰਕ== *{{Commons category-inline|Khalistan movement|ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਲਹਿਰ}}। [[ਸ਼੍ਰੇਣੀ:ਸਿੱਖ ਰਾਜਨੀਤੀ]] [[ਸ਼੍ਰੇਣੀ:ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਲਹਿਰ]] [[ਸ਼੍ਰੇਣੀ:ਪੰਜਾਬ, ਭਾਰਤ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ (1947–ਵਰਤਮਾਨ)]] [[ਸ਼੍ਰੇਣੀ:ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ]] kx13uybhp43hobkfe0p9dyvnej12fo5 811786 811785 2025-06-25T13:05:39Z 2409:40D1:102B:6728:8000:0:0:0 /* ਰਾਜੀਵ–ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਸਮਝੌਤਾ, 1985 */ 811786 wikitext text/x-wiki {{Infobox Country | established_date3 = 4 ਅਗਸਤ 1982–10 ਜੂਨ 1984 | established_event4 = [[ਸਾਕਾ ਨੀਲਾ ਤਾਰਾ]] | established_date4 = 1 ਜੂਨ 1984–10 ਜੂਨ 1984 | established_event5 = ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਵੁਡਰੋਜ਼ | established_date5 = ਜੂਨ–ਸਤੰਬਰ 1984 | established_date2 = 28 ਅਗਸਤ 1977 | established_event3 = ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਮੋਰਚਾ | established_event2 = [[ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮਤਾ]] | image_flag = Flag-of-Khalistan.svg | image_coat = Emblem of Khalistan.svg | symbol_width = 60px | symbol_type = ਮੋਹਰ | motto = "[[ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ#ਅਕਾਲ ਸਹਾਇ|ਅਕਾਲ ਸਹਾਇ]]" | national_anthem = "[[ਦੇਗ ਤੇਗ਼ ਫ਼ਤਿਹ]]"<br>[[File:Deg Teg Fateh.ogg]] | image_map = {{Switcher |[[File:Punjab in India (claimed and disputed hatched).svg | frameless]] | ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਖ਼ੇਤਰੀ ਦਾਅਵੇ ਲਾਲ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਏ ਗਏ ਹਨ | [[File:Proposed Map of Khalistan (1982).jpg | frameless]] | ਆਲ ਪਾਰਟੀ ਸਿੱਖ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ (1982) ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ | [[File:Khalistan map.jpg | frameless]] | ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ) ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ | [[File:Map of Khalistan.png | frameless]] | ਸਿੱਖ ਫ਼ਾਰ ਜਸਟਿਸ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਸਤਵਿਤ}} | admin_center = | admin_center_type = | largest_city = | official_languages = | national_languages = | ethnic_groups = | conventional_long_name = ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ | common_name = | established_date1 = 9 ਮਾਰਚ 1946 | demonym = | org_type = | government_type = | sovereignty_type = ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਲਹਿਰ | established_event1 = [[ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ]] ਦੁਆਰਾ ਵੱਖਰੇ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਲਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵ | established_event6 = ਰਾਜੀਵ–ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਸਮਝੌਤਾ | established_date6 = 24 ਜੁਲਾਈ 1985 | established_event7 = ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਐਲਾਨ | established_date7 = 29 ਅਪ੍ਰੈਲ 1986 | established_event8 = [[ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਬਲੈਕ ਥੰਡਰ#ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਬਲੈਕ ਥੰਡਰ 1|ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਬਲੈਕ ਥੰਡਰ I]] | established_date8 = 30 ਅਪ੍ਰੈਲ 1986 | established_event9 = [[ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਬਲੈਕ ਥੰਡਰ#ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਬਲੈਕ ਥੰਡਰ 2|ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਬਲੈਕ ਥੰਡਰ II]] | established_date9 = 9–18 ਮਈ 1988 | established_event10 = [[ਪੰਜਾਬ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬਗਾਵਤ|ਪੰਜਾਬ ਬਗ਼ਾਵਤ]] | established_date10 = 1984–1995 | established_event11 = | established_date11 = | established_event12 = | established_date12 = | currency = }} '''ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ''' (ਭਾਵ: "[[ਖ਼ਾਲਸਾ|ਖ਼ਾਲਸੇ]] ਦੀ ਸਰਜ਼ਮੀਨ")<ref>{{Cite web |last=Sanjha |first=A. B. P. |date=2024-12-16 |title='ਖਾਲਿਸਤਾਨ' ਤਾਂ ਸੁਣਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਪਰ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਪਿੱਛੇ ਕਿਉਂ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ 'ਸਤਾਨ' ? |url=https://punjabi.abplive.com/general-knowledge/why-countries-names-end-with-stan-know-what-it-means-and-why-this-word-used-829379 |access-date=2025-06-02 |website=punjabi.abplive.com |language=pa}}</ref> [[ਭਾਰਤ]] ਦੇ [[ਪੰਜਾਬ, ਭਾਰਤ|ਪੰਜਾਬ]] ਰਾਜ ਦੇ [[ਸਿੱਖ]] [[ਵੱਖਵਾਦ|ਵੱਖਵਾਦੀਆਂ]] ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਨਾਮ ਹੈ। ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਖ਼ੇਤਰੀ ਦਾਅਵੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਵੱਖ–ਵੱਖ ਸੰਗਠਨ ਵੱਖ–ਵੱਖ ਖ਼ੇਤਰਾਂ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਵਾਲਾ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਅਤੇ ਸੰਭਾਵੀ ਤੌਰ ਤੇ ਗੁਆਂਢੀ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਖ਼ੇਤਰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨੀ ਵੱਖਵਾਦੀਆਂ ਨੇ 29 ਅਪ੍ਰੈਲ 1986 ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਆਪਣੀ [[ਇਕਪਾਸੜਵਾਦ|ਇੱਕਪਾਸੜ]] [[ਆਜ਼ਾਦੀ]] ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ‌।<ref>{{Cite web |last=ਬਿਊਰੋ |first=ਸਿੱਖ ਸਿਆਸਤ |date=2016-04-28 |title=29 ਅਪ੍ਰੈਲ 1986 ਦੇ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਐਲਾਨਨਾਮੇ ਤੋਂ 30 ਸਾਲ ਬਾਅਦ [ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲੇਖ] |url=https://punjabi-news.in/declaration-of-khalistan/ |access-date=2025-06-02 |website=Sikh Siyasat News |language=en}}</ref> 1980 ਅਤੇ 1990 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੌਰਾਨ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਲਹਿਰ ਆਪਣੇ ਸਿਖ਼ਰ ਤੇ ਸੀ ਪਰ 1995 ਤੱਕ [[ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ]] ਨੇ ਇਸ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਦਬਾ ਦਿੱਤਾ।<ref>{{Cite web |date=2023-02-26 |title=ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਿੰਨੀ ਪੁਰਾਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਕਦੋਂ -ਕਦੋਂ, ਕਿਸ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਉੱਠਦੀ ਰਹੀ ਹੈ |url=https://www.bbc.com/punjabi/articles/cxe3dy5kp87o |access-date=2025-06-02 |website=BBC News ਪੰਜਾਬੀ |language=pa}}</ref> ਸੰਨ 1699 ਵਿੱਚ [[ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ|ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ]] ਦੁਆਰਾ [[ਖ਼ਾਲਸਾ]] ਪੰਥ ਦੀ ਸਾਜਨਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ "ਰਾਜ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਨਹਿ ਧਰਮ ਚਲੈਂ ਹੈਂ, ਧਰਮ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਸਭ ਦਲੈਂ ਮਲੈਂ ਹੈ" ਨਾਲ ਆਈ ਧਾਰਮਿਕ–ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨੇ [[ਸਿੱਖ|ਸਿੱਖਾਂ]] ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਭਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ [[ਪੰਜਾਬ, ਭਾਰਤ|ਪੰਜਾਬ]] ਉੱਤੇ ਰਾਜ ਕਰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੱਬੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ।<ref>{{Cite web |last=kumar |first=joginder |date=2024-04-13 |title=ਖ਼ਾਲਸਾ ਸਾਜਨਾ ਦਿਵਸ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਮਹੱਤਵ |url=https://www.punjabitribuneonline.com/news/features/historical-significance-of-khalsa-sajna-day |access-date=2025-06-02 |website=Punjabi Tribune |language=pa}}</ref> ਸੰਨ 1709 ਵਿੱਚ [[ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ]] ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ, ਸਿੱਖ ਫ਼ੌਜਾਂ ਨੇ [[ਦਿੱਲੀ]] ਅਤੇ [[ਲਹੌਰ|ਲਾਹੌਰ]] ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸਥਿਤ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ [[ਮੁਗ਼ਲ ਸਲਤਨਤ|ਮੁਗ਼ਲ]] ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਕੇਂਦਰ [[ਸਰਹਿੰਦ]] ਫ਼ਤਿਹ ਕਰਕੇ [[ਪਹਿਲਾ ਸਿੱਖ ਰਾਜ|ਪਹਿਲੇ ਸਿੱਖ ਰਾਜ]] ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ। ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੇ [[ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ|ਸਿੱਖ ਗੁਰੂਆਂ]] ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਸਿੱਕੇ ਚਲਾਏ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ [[ਹੁਕਮਨਾਮਾ|ਹੁਕਮਨਾਮੇ]] ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਪਰ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦਾ ਇਹ ਰਾਜ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਨਾ ਟਿਕ ਸਕਿਆ ਅਤੇ ਸੰਨ 1715 ਵਿੱਚ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੇ ਇਸ ਰਾਜ ਦਾ ਅੰਤ ਹੋ ਗਿਆ।<ref>{{Cite news|url=https://www.bbc.com/punjabi/india-61450685|title=ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਤਾਕਤਵਰ ਮੁਗਲ ਸਾਮਰਾਜ ਨਾਲ ਲੋਹਾ ਲਿਆ ਸੀ|work=BBC News ਪੰਜਾਬੀ|access-date=2025-06-02|language=pa}}</ref> ਭਾਵੇਂ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦਾ ਰਾਜ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਹੀ ਰਿਹਾ ਪਰ ਇਹ ਰਾਜ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਉੱਤੇ ਰਾਜ ਕਰਨ ਦੀ ਦ੍ਰਿੜ ਇੱਛਾ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇ ਗਿਆ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ 18ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਅੱਧ ਵਿੱਚ ਇਹ ਰਾਜ [[ਮਿਸਲ|ਸਿੱਖ ਮਿਸਲਾਂ]] (1748–1799) ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਉੱਭਰਿਆ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ [[ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ|ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ]] ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿੱਖ ਮਿਸਲਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ [[ਸਿੱਖ ਸਾਮਰਾਜ|ਖ਼ਾਲਸਾ ਰਾਜ]] (1799–1849) ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ।<ref>{{Cite web |date=2022-07-10 |title=ਖ਼ਾਲਸਾ ਰਾਜ ਦਾ ਮਹਾਨ ਸਿਰਜਣਹਾਰਾ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ |url=https://www.rozanaspokesman.in/opinion/special-article/100722/maharaja-ranjit-singh-the-great-creator-of-the-khalsa-raaj.html |access-date=2025-06-02 |website=Rozana Spokesman}}</ref> ਇਸਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਤਕਰੀਬਨ 50 ਸਾਲ ਤੱਕ ਇਸ ਖ਼ਿੱਤੇ ਉੱਤੇ ਰਾਜ ਕੀਤਾ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਅਕਾਲ ਚਲਾਣੇ ਮਗਰੋਂ ਖ਼ਾਲਸਾ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਗੱਦੀ ਲਈ ਖਿੱਚੋਤਾਣ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਜਿਸਦਾ ਫ਼ਾਇਦਾ [[ਅੰਗਰੇਜ਼|ਅੰਗਰੇਜ਼ਾ]] ਨੇ ਉਠਾਇਆ, ਖ਼ਾਲਸਾ ਰਾਜ ਅਤੇ [[ਬਰਤਾਨਵੀ ਭਾਰਤ|ਬਰਤਾਨਵੀ ਰਾਜ]] ਵਿਚਕਾਰ ਦੋ ਜੰਗਾਂ ਹੋਈਆਂ ਜਿਸਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਖ਼ਾਲਸਾ ਰਾਜ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਅਤੇ ਖ਼ਾਲਸਾ ਰਾਜ ਦਾ ਪਤਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਖ਼ਾਲਸਾ ਰਾਜ ਦਾ ਪਤਨ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਦਰਦਨਾਕ ਅਨੁਭਵ ਸੀ ਪਰ ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਇਸ ਉਮੀਦ ਨੂੰ ਬੁਝਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫ਼ਲ ਰਿਹਾ ਕਿ ਖ਼ਾਲਸਾ ਰਾਜ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਆਵੇਗਾ।<ref>{{Cite web |last=mediology |date=2023-01-19 |title=ਮੁੱਦਕੀ ਦੀ ਜੰਗ ਦੀ ਦਾਸਤਾਨ |url=https://www.punjabitribuneonline.com/news/features/the-story-of-mudkis-war/ |access-date=2025-06-02 |website=Punjabi Tribune |language=pa}}</ref> 1947 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵੰਡ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਈਆਂ ਲੰਬੀਆਂ ਵਾਰਤਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਜ਼ਾਦ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਨਾਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੋਰ ਵਸਨੀਕਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸਿੱਖ ਆਬਾਦੀ ਦੀ ਸੰਖਿਆਤਮਕ ਘਾਟ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਵਿਵਹਾਰਕ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਕਈ ਰੂਪਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਉੱਭਰਿਆ। 1980 ਅਤੇ 1990 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੌਰਾਨ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਚੱਲੀ ਹਿੰਸਕ ਵੱਖਵਾਦੀ ਲਹਿਰ ਨੇ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅਧਰੰਗ ਬਣਾਈ ਰੱਖਿਆ। ਇਸ ਵੱਖਵਾਦੀ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸਿੱਖ ਸਟੂਡੈਂਟ ਫ਼ੈਡਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਸਮਰਥਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਅਤੇ [[ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ]] ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਲਹਿਰ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਹਿੰਸਕ ਲਹਿਰ ਦੌਰਾਨ ਸੈਂਕੜੇ ਪੁਲਸ ਕਰਮੀ ਤੇ ਫ਼ੌਜੀ ਜਵਾਨ ਮਾਰੇ ਗਏ ਅਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਇਸ ਲਹਿਰ ਵਿੱਚ ਜਾਨ ਗਈ, ਪਰ ਇਹ ਲਹਿਰ ਕਈ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਉਦੇਸ਼ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫ਼ਲ ਰਹੀ।<ref>{{Cite web |date=2018-06-05 |title=ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬਲੂ ਸਟਾਰ: ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ 'ਤੇ ਫੌਜੀ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਕੀ-ਕੀ ਹੋਇਆ |url=https://www.bbc.com/punjabi/articles/c989j9l1d49o |access-date=2025-06-02 |website=BBC News ਪੰਜਾਬੀ |language=pa}}</ref> ਪਰ ਖ਼ਾਲਸਾ ਰਾਜ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਤਬਕੇ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦ ਮੁਲਕ‌ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਗ਼ੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਰਾਏਸ਼ੁਮਾਰੀ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ<ref>{{Cite web |date=2023-01-26 |title='ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਰੈਫਰੈਂਡਮ' ਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿੱਥੇ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ? |url=https://www.sbs.com.au/language/punjabi/pa/podcast-episode/what-is-the-khalistan-referendum-and-what-is-the-australian-governments-stand-on-the-issue/avhbhjjn4 |access-date=2025-06-02 |website=SBS Language |language=pa}}</ref>, ਜਿਸਨੂੰ [[ਭਾਰਤ|ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ]] ਨੇ ਵੱਖਵਾਦ ਅਤੇ [[ਅੱਤਵਾਦ]] ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ [[ਕੈਨੇਡਾ]] ਵਰਗੇ ਸਿੱਖ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਰਾਏਸ਼ੁਮਾਰੀ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗਾ<ref>{{Cite web |date=2024-04-30 |title=‘ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਸਮਰਥਕਾਂ ਦਾ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ਦਾ ਮਾਧਿਅਮ ਬਣ ਰਹੀ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ’ |url=https://jagbani.punjabkesari.in/punjab/news/canada-is-becoming-a-medium-of-propaganda-of-khalistan-supporters-1478289 |access-date=2025-06-02 |website=jagbani}}</ref> ਪਰ ਸਿੱਖ ਖ਼ਾਲਸਾ ਰਾਜ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸੰਕਲਪ ਉੱਤੇ ਕਾਇਮ ਹਨ ਅਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ "ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ ਖ਼ਾਲਸਾ..." ਗੂੰਜਦਾ ਸੁਣਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ==1950 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ== [[ਤਸਵੀਰ:Sikh Empire.svg|thumb|1839 'ਚ [[ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ|ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ]] ਦੀ ਮੌਤ ਸਮੇਂ ਖ਼ਾਲਸਾ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ।]] ਸਿੱਖ [[ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆ|ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆ]] ਦੇ [[ਪੰਜਾਬ|ਪੰਜਾਬ ਖਿੱਤੇ]] ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹਨ। ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਉੱਤੇ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੁਆਰਾ ਸਥਾਪਿਤ [[ਮਿਸਲ|ਸਿੱਖ ਮਿਸਲਾਂ]] ਦਾ ਰਾਜ ਸੀ। ਸਿੱਖ ਮਿਸਲਾਂ ਨੇ 1767 ਤੋਂ 1799 ਤੱਕ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਉੱਤੇ ਰਾਜ ਕੀਤਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਿੱਖ ਮਿਸਲਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਮਿਲਾ ਲਿਆ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ 1799‐1849 ਤੱਕ ਇਹ ਖਿੱਤਾ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਦੇ ਅਧੀਨ ਰਿਹਾ। 1849 'ਚ [[ਦੂਜੀ ਐਂਗਲੋ-ਸਿੱਖ ਜੰਗ|ਦੂਜੀ ਐਂਗਲੋ‐ਸਿੱਖ ਜੰਗ]] ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਵੱਖ‐ਵੱਖ ਰਿਆਸਤਾਂ ਅਤੇ [[ਪੰਜਾਬ (ਬਰਤਾਨਵੀ ਭਾਰਤ)|ਬਰਤਾਨਵੀ ਪੰਜਾਬ]] ਵਿੱਚ ਭੰਗ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਰਤਾਨੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਨਵੇਂ ਜਿੱਤੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀ "ਪਾੜੋ ਅਤੇ ਰਾਜ ਕਰੋਂ" ਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਧਾਰਮਿਕ‐ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਲਹਿਰਾਂ ਉੱਭਰੀਆਂ। ਹਿੰਦੂ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ 'ਤੇ ਸਿੱਖ ਦਾ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਈਸਾਈ ਮਿਸ਼ਨਰੀਆਂ ਦੀ ਅਪਾਰ ਸਫ਼ਲਤਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਿੰਦੂਆਂ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ 'ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਮ ਧਾਰਨਾ ਬਣੀ ਕਿ ਇਸ ਪਤਨ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਮੁਦਾਇਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪੁਨਰ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰੈਫ਼ਰੈਂਸ 1929 'ਚ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮੋਤੀ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਪੂਰਨ ਸਵਰਾਜ ਦਾ ਇੱਕ ਐਲਾਨਨਾਮਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਲਾਹੌਰ ਸੈਸ਼ਨ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਤਿੰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਤਿੰਨ ਲੋਕ ਸਨ [[ਭੀਮਰਾਓ ਅੰਬੇਡਕਰ|ਅੰਬੇਡਕਰ]], [[ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ ਜਿੰਨਾਹ|ਜਿੰਨਾਹ]] ਅਤੇ [[ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ]], ਜਿਵੇਂ ਹੀ 1930 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ [[ਬਰਤਾਨਵੀ ਸਾਮਰਾਜ]] ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜ਼ੱਦੀ ਘਰ ਲਈ ਪਹਿਲੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ। ਜਦੋਂ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਦੇ ਲਾਹੌਰ ਮਤੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮੁਸਲਿਮ ਦੇਸ਼ ਬਨਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਖਿੱਤੇ ਨੂੰ ਹੜੱਪਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ। ਇਸਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਪਾਰਟੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਦੇ ਇਸ ਮਤੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵੱਖਰੇ ਦੇਸ਼ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਲਈ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਯਾਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਇਕ ਧਰਮ ਅਧਾਰਿਤ ਦੇਸ਼ ਵਜੋਂ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ [[ਪਟਿਆਲਾ ਰਿਆਸਤ|ਪਟਿਆਲਾ]], ਜਿੰਦ, ਕਪੂਰਥਲਾ ਆਦਿ ਰਿਆਸਤਾਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਇਲਾਕੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ 1946 ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਤਾ ਫ਼ਿਰ ਦੁਹਰਾਇਆ ਸੀ। ===ਆਜ਼ਾਦ‌ ਪੰਜਾਬ, 1943=== ਆਜ਼ਾਦ ਪੰਜਾਬ, ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਉਲੀਕਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਜੇਹਲਮ ਦਰਿਆ ਦੇ ਪੱਛਮ ਵੱਲ ਸਥਿਤ ਮੁਸਲਿਮ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਵਾਲੇ ਉੱਤਰ–ਪੱਛਮੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਸਕੇ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਸਨ ਪਰ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲਏ ਗਏ ਸਨ। ਆਜ਼ਾਦ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਬਣਤਰ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 40% ਮੁਸਲਿਮ, 40% ਹਿੰਦੂ ਅਤੇ 20% ਸਿੱਖ ਜਨਸੰਖਿਆ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੰਤੁਲਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਹੱਦਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਉਲੀਕਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਕ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਈਚਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜਨਸੰਖਿਆ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਬਣ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ 'ਤੇ ਹਾਵੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਸਿੱਖ ਬਰਾਬਰ ਗਿਣਤੀ ਵਾਲੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਬਫ਼ਰ ਬਣੇ ਰਹਿਣ। ਆਜ਼ਾਦ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਾ ਕਦੇ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਆਜ਼ਾਦ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਅੰਬਾਲਾ, ਜਲੰਧਰ ਅਤੇ ਲਾਹੌਰ ਡਿਵੀਜ਼ਨ, ਮੁਲਤਾਨ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਦਾ ਲਾਇਲਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ, ਮੋਂਟਗੋਮਰੀ ਅਤੇ ਮੁਲਤਾਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਕੁਝ ਖੇਤਰਾਂ 'ਤੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਆਜ਼ਾਦ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਦਲ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਨਹੀਂ ਸੀ। ===ਸਿੱਖਿਸਤਾਨ, 1944–1946=== ਸਿੱਖਿਸਤਾਨ 1940 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ "ਸੁਤੰਤਰ ਸਿੱਖ ਰਾਸ਼ਟਰ" ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਸੀ। 1940 ਵਿੱਚ, ਵੀ.ਐਸ. ਭੱਟੀ ਨੇ ਪਟਿਆਲੇ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ "ਸਿੱਖਿਸਤਾਨ‌‌" ਨਾਮਕ ਇੱਕ ਪੁਸਤਕ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਰਾਸ਼ਟਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ "ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ" ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕੀਤੀ ਜਿੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਵੱਖ–ਵੱਖ ਸੰਘੀ ਇਕਾਈਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਕੈਬਨਿਟ ਦਾ ਮੁੱਖੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਇਕਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ ਜੋ ਉਸ ਸਮੇਂ ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੁਆਰਾ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਿਤ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਲੁਧਿਆਣਾ, ਜਲੰਧਰ, ਅੰਬਾਲਾ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਅਤੇ ਲਾਹੌਰ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸੀਸ–ਸਤਲੁਜ ਖ਼ੇਤਰ ਦੀਆਂ ਰਿਆਸਤਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪਟਿਆਲਾ, ਨਾਭਾ, ਫਰੀਦਕੋਟ ਅਤੇ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸ਼ਿਮਲਾ ਸਮੂਹ ਦੇ ਰਾਜ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਸਿੱਖਿਸਤਾਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ 1944 ਦੇ ਅੱਧ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਆਲ-–ਪਾਰਟੀ ਸਿੱਖ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਸੀਆਰ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਸਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਿੱਖ ਆਬਾਦੀ ਦੋ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਜਾਂਦੀ। ਸਿੱਖਿਸਤਾਨ ਆਜ਼ਾਦ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਸੀ ਜਿਸਦਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ 1943 ਵਿੱਚ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਸਿੱਖਿਸਤਾਨ ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਆਜ਼ਾਦ ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਵਧੇਰੇ ਜਨਸੰਖਿਆਤਮਕ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੰਤੁਲਿਤ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਲਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਸੀ। 1946 ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਸਤਾਨ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। 22 ਮਾਰਚ 1946 ਨੂੰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮਿਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸਿੱਖਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ। ਸਿੱਖਿਸਤਾਨ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਸੰਘ ਵਜੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਅਤੇ ਪੂਰਬੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖ਼ੇਤਰ ਜਿੱਥੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਿੱਖ ਸ਼ਾਸਿਤ ਰਿਆਸਤਾਂ ਪਟਿਆਲਾ, ਨਾਭਾ, ਜੀਂਦ, ਫਰੀਦਕੋਟ, ਕਲਸੀਆ ਅਤੇ ਕਪੂਰਥਲਾ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਾਲੇ ਖ਼ੇਤਰ ਮਿਲ ਕੇ ਇੱਕ ਆਜ਼ਾਦ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਨਗੇ। ਗਿਆਨੀ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਿੱਖਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਲਾਹੌਰ, ਕਰਨਾਲ, ਸ਼ਿਮਲਾ, ਮੋਂਟਗੋਮਰੀ ਅਤੇ ਲਾਇਲਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੰਬਾਲਾ, ਜਲੰਧਰ ਅਤੇ ਲਾਹੌਰ ਡਿਵੀਜ਼ਨਾਂ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖਿਸਤਾਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੱਤਾ। ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਦਾ ਸਿੱਖਿਸਤਾਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਾਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮਿਲਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖੇਗਾ। ਟੈਨ ਤਾਈ ਯੋਂਗ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਿੱਖਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੰਗ ਸਿੱਖ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਸੀ, ਜੋ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ "ਮੁਸਲਿਮ ਰਾਜ" ਅਧੀਨ ਹੋਣ ਦੇ ਆਪਣੇ ਡਰ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਲਈ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਅਤੇ ਸ਼ਕਤੀ ਲਈ ਆਪਣੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿੱਖਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਦੀ ਨਕਲ ਕੀਤੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਿੱਖ ਆਗੂ ਜਾਣਦੇ ਸਨ ਕਿ ਸਿੱਖਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੈਬਨਿਟ ਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਿੱਖਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਅਸੰਭਵ ਦੱਸ ਕੇ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ===ਗਾਂਧੀ–ਨਹਿਰੂ ਅਤੇ ਜਿੰਨਾਹ ਦਾ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸਤਾਵ=== [[ਤਸਵੀਰ:Lord Mountbatten meets Nehru, Jinnah and other Leaders to plan Partition of India.jpg|thumb|ਨਹਿਰੂ ਅਤੇ ਜਿੰਨਾਹ ਗੋਲਮੇਜ਼ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ।]]ਕੁਝ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜਦਕਿ ਕੁਝ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖਰਾ ਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦਾ ਕੋਈ ਇਰਾਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ [[ਪਾਕਿਸਤਾਨ]] ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਹਮਦਰਦੀ ਸੀ ਬਲਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਵਰਤਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਦਰਅਸਲ ਉਸ ਸਮੇਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨਿਆਂ ਵਿੱਚ [[ਕਮਿਊਨਿਜ਼ਮ]] ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ 'ਤੇ [[ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ|ਸੋਵਿਅਤ ਸੰਘ]] ਇਕ ਮਹਾਸ਼ਕਤੀ ਵਜੋਂ ਉੱਭਰ ਰਿਹਾ ਜਿਸਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾ [[ਅਫ਼ਗ਼ਾਨਿਸਤਾਨ|ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ]] ਤੱਕ ਆ ਚੁੱਕੀਆਂ ਸਨ, ਨਹਿਰੂ ਸਮੇਤ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਈ ਲੀਡਰ ਕਮਿਊਨਿਜ਼ਮ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਸਨ ਇਸ ਲਈ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾ ਨੂੰ ਇਹ ਡਰ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਦੇਸ਼ ਨਾ ਬਣ ਜਾਏ, ਅੰਗਰੇਜ਼ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਦੇਸ਼ ਕਮਿਊਨਿਜ਼ਮ ਦੇ ਧੁਰ ਵਿਰੋਧੀ ਸਨ ਇਸ ਲਈ ਭਾਰਤ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਦੋ ਟੁਕੜੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਤਾਂਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਦੇਸ਼ ਬਣ ਵੀ ਜਾਏ ਤਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਉਹ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਦਬਦਬਾ ਕਾਇਮ ਰੱਖ ਸਕਣ ਅਤੇ ਲੋੜ ਪੈਣ 'ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਹਾਰੇ ਭਾਰਤ ਉੱਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾ ਸਕਣ ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਫ਼ਰ ਸਟੇਟ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜ਼ਰਿਏ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦਬਾਅ 'ਚ ਨਾਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ। ਇਸਦੇ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਦੀ ਦਲੀਲ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾ ਨੇ ਇੰਡੀਅਨ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਸ ਐਕਟ ਦਾ ਡਰਾਫ਼ਟ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿੱਚ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਉਪਮਹਾਂਦੀਪ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆਂ ਜਾਵੇਗਾ ਇਕ ਹਿੱਸਾ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ, ਇੱਕ ਸਿੱਖਾਂ 'ਤੇ ਬਾਕਿ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਦੂਜੇ ਸਮੂਹਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਦੂਸਰੇ ਬੰਨ੍ਹੇ [[ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਆਈ. ਸੀ. ਐਸ|ਸਰਦਾਰ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ]] ਲਿਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਤਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਪਰ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਕੋਲ ਦੂਰਦਰਸ਼ੀ ਸੋਚ ਨਾਂ ਹੋਣ ਕਾਰਣ ਸਿੱਖ ਬੇਵਤਨੇ ਹੀ ਰਹਿ ਗਏ, ਉਹ ਲਿਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇਕ ਵੱਖਰਾ ਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਉਹ ਉਲਟਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਉਲਝ ਗਏ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ– {{Quote|text=ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਹਕੂਮਤ ਤੋਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਅੰਗਰੇਜ਼ ਆਪਣੇ ਬੋਰੀਆ‐ਬਿਸਤਰਾ ਸਮੇਟਨ ਅਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚੋਂ ਦਫ਼ਾ ਹੋ ਜਾਣ ਅਤੇ ਰਹਿ ਗੱਲ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ|author=ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ}} ਦੂਸਰੇ ਬੰਨ੍ਹੇ ਜਿੰਨਾਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਹੋ ਸਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਡਾ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣੇ, ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਸਿੱਖ ਭਾਰਤ ਦੀ ਥਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਮਿਲ ਜਾਣ, ਜਿੰਨਾਹ ਨੇ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੱਤਾ ਕਿ– {{Quote|text=ਜੇਕਰ ਸਿੱਖ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਰਾਵੀ ਤੋਂ ਘੱਗਰ ਤੱਕ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਖ਼ੁਦਮੁਖਤਿਆਰ ਅਰਥ–ਰਾਸ਼ਟਰ ਦਿੱਤਾ ਜੇਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਇਸ ਅਰਥ–ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਸਕਣਗੇ|author=ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ ਜਿਨਾਹ}} ਜੇਕਰ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਜਿੰਨਾਹ ਦਾ ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ 'ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਹੱਦ [[ਅੰਬਾਲਾ]] ਤੱਕ ਜਾਕੇ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ, ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਿੰਨਾਹ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਵੀ ਠੁਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ– {{Quote|text=ਜੇ ਸਿੱਖ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਵੇਗਾ?|author=ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ}} ਇਸਦਾ ਜੁਆਬ ਜਿੰਨਾਹ ਨੇ ਨਾਂਹ ਵਿਚ ਦਿੱਤਾ, ਇਸ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਇਹ ਮੰਨ ਬਣਾ ਚੁੱਕੇ ਸਨ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ। ਇਸਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੰਨਾਹ ਨੇ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ [[ਯਾਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ|ਮਹਾਰਾਜ ਯਾਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ]] ਨਾਲ ਵੀ ਕਈ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਘੱਟੋਂ‐ਘੱਟ ਪਟਿਆਲਾ, ਕਪੂਰਥਲਾ 'ਤੇ ਜਿੰਦ ਵਰਗੀਆਂ ਰਿਆਸਤਾਂ ਹੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਜਾਣ, ਮਹਾਰਾਜਾ ਯਾਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਲਈ ਤਿਆਰ ਵੀ ਹੋ ਗਏ ਸਨ ਪਰ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵਿਰੋਧ 'ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਾਪਿਸ ਹਟਣਾ ਪਿਆ। ਜਿੰਨਾਹ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਮੰਨਣ 'ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੁਖਾਲਫ਼ਤ ਕਰਨ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ 1947 ਵਿੱਚ ਭੁਗਤਣਾ ਪਿਆ, 1947 ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਦੰਗੇ ਭੜਕੇ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਿੱਖ 'ਤੇ ਹਿੰਦੂ ਸਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ 1929 ਦੇ ਲਾਹੌਰ ਐਲਾਨਨਾਮੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਇਹ ਡਰ ਪੈ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਤੇ ਸਿੱਖ ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਮੰਗ ਨਾ ਕਰ ਦੇਣ ਜਾਂ ਬਗ਼ਾਵਤ ਦਾ ਰਾਹ ਨਾ ਫੜ ਲੈਣ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਭਾਰਤੀ ਫ਼ੌਜ ਵਿੱਚ 40‐50% ਸਿੱਖ ਸਨ ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਬਨਾਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਸਿਖਾਂ ਲਈ ਵੀ ਧਰਮ‐ਅਧਾਰਿਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਨਾਲੋਂ [[ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ|ਧਰਮ‐ਨਿਰਪੱਖ]] ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣਾ ਸਹਿਜ ਸੀ। 1929 ਦੇ ਲਾਹੌਰ ਐਲਾਨਨਾਮੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਾਂਧੀ, ਨਹਿਰੂ 'ਤੇ [[ਵੱਲਭਭਾਈ ਪਟੇਲ|ਪਟੇਲ]] [[ਬਾਬਾ ਖੜਕ ਸਿੰਘ]] ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿਵਾਸ‐ਸਥਾਨ ਪਹੁੰਚੇ ਅਤੇ ਬਾਬਾ ਖੜਕ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਉੱਤਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰ ਖਿੱਤਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਵੀ ਸਿੱਖ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਸਕਣਗੇ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਨਿੱਘ ਮਾਣ ਸਕਣਗੇ ਨਾਲ ਹੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਜਾਂ ਵਿਧਾਨ ਨ,ਹੀਂ ਬਣਾਇਆਂ ਜਾਵੇਗਾ ਜੋ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਗੱਲ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ 1930 ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ [[ਗੁਰੂਦੁਆਰਾ ਸ਼ੀਸ਼ ਗੰਜ ਸਾਹਿਬ|ਸ਼ੀਸ਼ ਗੰਜ ਸਾਹਿਬ]] ਵਿਖੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦਿੰਦਿਆਂ ਵੀ ਦੁਹਰਾਈ ਸੀ,ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਇੱਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਬੇਦੀ ਮਧੁਸੁਧਨ ਨੇ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਤੋਂ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦੇ 'ਤੋਂ ਮੁਕਰ ਗਏ ਤਾਂ? ਇਸਦੇ ਜੁਆਬ ਵਿੱਚ ਮਹਾਤਮਾਂ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ– {{Quote|text=ਜੇਕਰ ਕਾਂਗਰਸ ਆਪਣੇ ਕੀਤੇ ਵਾਦਿਆਂ ਤੋਂ ਮੁਕਰ ਜਾਏ ਤਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰ ਉਠਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਲੈਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ|author=ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ}}ਜੁਲਾਈ 1946 'ਚ [[ਕੋਲਕਾਤਾ|ਕਲਕੱਤੇ]] ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਜਲੂਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਦਿਆਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ– {{Quote|text=ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਹਾਦਰ ਸਿੱਖ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਲੂਕ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ, ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਆਪੱਤੀ ਨਹੀਂ ਲਗਦੀ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਦੇ ਉੱਤਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰ ਖਿੱਤਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ ਜਿੱਥੇ ਸਿੱਖ ਵੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਨਿੱਘ ਮਾਣ ਸਕਣਗੇ|author=ਜਵਾਹਰਲਾਲ ਨਹਿਰੂ}} 1929 ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1947 ਤੱਕ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਈ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੇਠਾਂ ਰੱਖਿਆ ਬਕਾਇਦਾ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਇੱਕ ਵਿਧਾਨ ਵੀ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਰਿਆਸਤਾਂ 'ਤੇ ਖਿੱਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣਗੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਰੱਖਿਆ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮਾਮਲਿਆਂ, ਸੰਚਾਰ, ਆਵਾਜਾਈ 'ਤੇ ਡਾਕ ਸੇਵਾ ਆਦਿ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰ ਹੋਵੇਗੀ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾ 1946 ਵਿੱਚ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਇਸ ਵਿਧਾਨ 'ਤੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਕਿ– {{Quote|text=ਜੇਕਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿਧਾਨ ਤੋਂ ਪੈਰ ਪਿੱਛੇ ਖਿੱਚਣੇ ਪੈਣ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਇਸ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਹੈ|author=ਜਵਾਹਰਲਾਲ ਨਹਿਰੂ}} ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੱਖ‐ਵੱਖ ਸਮੁਦਾਇਆਂ ਦੁਆਰਾ ਨਹਿਰੂ ਦੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵਿਰੋਧ ਹੋਇਆ ਸੀ ਪਰ ਨਹਿਰੂ ਆਪਣੇ ਇਸ ਬਿਆਨ 'ਤੇ ਅੜੇ ਰਹੇ। ===ਬਰਤਾਨਵੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵੰਡ, 1947=== [[ਤਸਵੀਰ:Punjab 1909.jpg|thumb|ਬਰਤਾਨਵੀ ਪੰਜਾਬ (1909)]]1947 ਦੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵੰਡ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, [[ਲੁਧਿਆਣਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ|ਲੁਧਿਆਣੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ]] (ਜਿੱਥੋਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਅਬਾਦੀ ਦਾ ਸਿੱਖ 41.6% ਸੀ) ਤੋਂ ਇਲਾਵਾਂ ਸਿੱਖ ਬਰਤਾਨਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੂਸਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਇਸਦੇ ਬਜਾਇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂਆਂ ਜਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਸੀ। ਬਰਤਾਨਵੀ ਭਾਰਤ 1947 ਵਿੱਚ ਧਾਰਮਿਕ ਅਧਾਰ ਉੱਤੇ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵੀ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਬਣੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ, ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਅਬਾਦੀ ਲਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ 'ਤੋਂ ਚੜ੍ਹਦੇ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲ ਹਿਜਰਤ ਕਰ ਗਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ। ਸਿੱਖ ਆਬਾਦੀ ਜੋ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕੁਝ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ 19.8% ਤੱਕ ਵਧ ਗਈ ਸੀ, ਇੱਕਦਮ ਘਟ ਕੇ 0.1% ਰਹਿ ਗਈ ਅਤੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਿ ਸਿੱਖ ਅਜੇ ਵੀ ਹਿੰਦੂ‐ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਵਾਲੇ ਸੰਯੁਕਤ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਘਟਗਿਣਤੀ ਹੀ ਰਹੇ। ===ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤਾ=== [[ਤਸਵੀਰ:Punjab, India districts 22 pa.png|thumb|ਮੌਜੂਦਾ ਪੰਜਾਬ]] ਵਿਸ਼ਵ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 3 ਕਰੋੜ ਸਿੱਖ ਹਨ ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ 75% ਸਿੱਖ ਭਾਰਤ ਦੇ [[ਪੰਜਾਬ, ਭਾਰਤ|ਪੰਜਾਬ]] ਪ੍ਰਾਂਤ ਵਿੱਚ ਵੱਸਦੇ ਹਨ, ਪੰਜਾਬ ਭਾਰਤ ਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਪੂਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਦਾ ਇੱਕੋ‐ਇੱਕ ਸੂਬਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸਿੱਖ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਗਭਗ 60% ਲੋਗ [[ਸਿੱਖੀ|ਸਿੱਖ ਧਰਮ]] ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਉਬਰਾਏ ਦਾ ਇਹ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸੰਬੰਧਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹ ਖਿੱਤੇ ਕਦੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਸਵੈ‐ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਨਾਲ ਲਗਾਵ 1940 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੀ ਇੱਕ ਹਾਲੀਆ ਘਟਨਾ ਹੈ, ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦਿਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਪੂਰੇ [[ਭਾਰਤੀ ਉਪਮਹਾਂਦੀਪ]] ਫੈਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ [[ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ]] ਵਿੱਚ ਉੱਤਰ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਦੱਖਣ ਭਾਰਤ ਦੋਹਾਂ ਖਿੱਤਿਆਂ ਦੇ ਸੰਤਾਂ 'ਤੇ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਰਜ ਹੈ ਇਸਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਕਈ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਿਵੇਂ [[ਪਾਕਿਸਤਾਨ]] ਵਿੱਚ [[ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ|ਸ੍ਰੀ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ]], [[ਬਿਹਾਰ]] ਵਿੱਚ [[ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ|ਸ੍ਰੀ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ]] 'ਤੇ [[ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ|ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ]] ਵਿੱਚ [[ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ|ਸ੍ਰੀ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ]] ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸਥਿਤ ਹਨ। ਡਾ. ਉਬਰਾਏ ਦਾ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ 1930 ਅਤੇ 1940 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਉਪਮਹਾਂਦੀਪ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਦਬਦਬਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੱਖਰੇ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਉਣ ਲਈ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਦਲੀਲ ਦੇਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਹੈ 'ਤੇ ਸਿੱਖ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਇਲਾਕਾਈਕਰਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਇਸ ਇਲਾਕਾਈਕਰਨ ਨੂੰ ਮਾਰਚ 1946 ਵਿੱਚ ਰਸਮੀ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ [[ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ|ਸ੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ]] ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਕੁਦਰਤੀ ਸਾਂਝ ਦਾ ਐਲਾਣ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ। ਡਾ. ਉਬਰਾਏ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਇਲਾਕਾਈਕਰਨ ਦੀ 20ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਇੱਕ ਵੱਖਵਾਦੀ ਲਹਿਰ ਵਜੋਂ 1970 ਅਤੇ 1980 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਕਦੇ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣਿਆ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਫ਼ੌਜੀਕਰਨ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ==1950 ਤੋਂ 1970 ਤੱਕ== [[ਤਸਵੀਰ:Ranjit Singh at Harmandir Sahib - August Schoefft - Vienna 1850 - Princess Bamba Collection - Lahore Fort.jpg|thumb|ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ [[ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ]] [[ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ|ਅਮ੍ਰਿਤਸਰ]] ਵਿਖੇ [[ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ|ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ]] ਦਾ ਪਾਠ ਸਰਵਣ ਕਰਦੇ ਹੋਏ।]]1947 ਦੀ ਭਾਰਤ‐ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਵੰਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾ ਪ੍ਰਤੀ ਇੱਕਦਮ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਹੋਈ, ਸ਼ਾਇਦ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਇਹ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਕਿ 1947 ਦੀ ਵੰਡ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਪਛਤਾਵਾ ਵੀ ਸੀ ਇਸ ਲਈ ਉਹ 1947 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗਾਂਧੀ 'ਤੇ ਨਹਿਰੂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਈ ਸਾਖ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। ===ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਉਭਾਰ=== [[ਤਸਵੀਰ:Master Tara Singh.png|thumb|ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ]]1947 ਤੋਂ ਠੀਕ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵਫ਼ਦ ਨਹਿਰੂ ਕੋਲ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਾਅਦੇ ਯਾਦ ਦਿਲਾਉਣ ਗਿਆ ਤਾਂ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਮੁਸਕਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ– {{Quote|text=ਮਾਸਟਰ ਜੀ, ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਬਦਲ ਗਿਆ ਹੈ।|author=ਜਵਾਹਰਲਾਲ ਨਹਿਰੂ}} ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰ ਖਿੱਤੇ ਦੀ ਮੰਗ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਰੰਗ ਹੀ ਵਾਪਿਸ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਨਹਿਰੂ ਦੇ ਇਸ ਵਿਵਹਾਰ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋਏ ਅਤੇ ਉਹ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨ ਲਈ ਧੋਖਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 1950 ਤੱਕ ਸੰਵਿਧਾਨ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੱਕ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰ ਕਈ ਵਾਰ ਨਹਿਰੂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਉਸਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੀਆਂ ਪਰ ਨਹਿਰੂ ਦਾ ਜੁਆਬ ਹਰ ਵਾਰ ਨਾਂਹ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਿਹਾ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਆਖਰੀ ਉਮੀਦ ਵੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਟੁੱਟ ਗਈ ਜਦੋਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਆਰਟੀਕਲ 25 (2)(B) ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿੱਖ, ਜੈਨ ਅਤੇ ਬੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਹੀ ਅੰਗ ਮੰਨ ਲਿਆ ਗਿਆ ਇਸ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭੜਕ ਗਏ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਇੰਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਸਿੱਖ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਹੁਕਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿਹਾ ਕਿ– {{Quote|text=ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਹਾ, ਸਿੱਖ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਿੱਖ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਭੁਲੇਖਾ ਨਾ ਰਹੇ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੇ ਇਸ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਵਿਰੋਧ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ, ਮੇਰਾ ਭਾਈਚਾਰਾ ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਲਈ ਆਪਣੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ।|author=ਹੁਕਮ ਸਿੰਘ}} ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਹੀ ਇੱਕਮਾਤਰ ਅਜਿਹੀ ਕੌਮ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਖਰੜੇ ਉੱਤੇ ਹਸਤਾਖਰ ਨਹੀਂ ਸਨ ਕੀਤੇ। ===ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਲਹਿਰ=== [[ਤਸਵੀਰ:Punjab, India (1956-1966).png|thumb|1966 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਸੰਯੁਕਤ ਪੰਜਾਬ ]] 1950ਵਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤ ਭਰ ਦੇ ਭਾਸ਼ਾਈ ਸਮੂਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲਈ ਅੱਡ‐ਅੱਡ ਭਾਸ਼ਾ‐ਆਧਾਰਿਤ ਪ੍ਰਾਂਤਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਸੰਬਰ 1953 ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਪੁਨਰਗਠਨ ਕਮੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਾਂਤ ਵਿੱਚ ਅਜੋਕੇ ਰਾਜ [[ਪੰਜਾਬ, ਭਾਰਤ|ਪੰਜਾਬ]], [[ਹਰਿਆਣਾ]] ਅਤੇ [[ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼]] (ਕੁਝ ਹਿੱਸੇ) ਨਾਲੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਇਸ ਹਿੰਦੂ-ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਵੀ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਦਰਅਸਲ ਉਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਹਾੜੀ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਹਾੜੀ 'ਤੇ ਪੂਰਬੀ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਵੀ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਸੰਯੁਕਤ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸਨ, ਸਕੂਲਾਂ ਆਦਿ 'ਚ ਸਿਰਫ਼ ਹਿੰਦੀ‐ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਹੀ ਪੜਾਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਨੌਕਰੀ ਆਦਿ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਹਿੰਦੀ ਦਾ ਗਿਆਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ 'ਤੇ ਹਮਲੇ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆਂ ਸਿੱਖ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਜਾਂ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਾਂਤ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜੇਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵੱਖ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਪਰ ਰਾਜ ਪੁਨਰਗਠਨ ਕਮੀਸ਼ਨ ਨੇ ਇਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਪੜਾਉਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੰਦਾ ਇੱਕ ਸਰਕੂਲਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਧਰਾਤਲ 'ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਤਦ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਮੰਗ ਨਾਲ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਢ ਦਿੱਤਾ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਨਹਿਰੂ ਦਾ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਆੜ ਹੇਠ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਸੂਬਾ ਸਿਰਜਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕਰਨਗੇ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਖਾਨਾਜੰਗੀ ਸਹਿਣ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਉੱਤਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਹਰਗਿਜ਼ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਖਤ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਸਨ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਰਾਜਪਾਲ ਚੰਦੂ ਲਾਲ ਤ੍ਰਿਵੇਦੀ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ੁਰਾਇਮ ਪੇਸ਼ਾ ਕੌਮ ਵਜੋਂ ਵਿਹਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ– {{Quote|text=ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗਵਰਨਰ, ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਸੀ.ਐਮ. ਤ੍ਰਿਵੇਦੀ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਅਤੇ ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਸਰਦਾਰ ਪਟੇਲ ਦੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਦਾ ਆਦਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ ਕਿ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਅਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ "ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਬੀਲੇ" ਵਜੋਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਖ਼ਤ ਸਲੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ... ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਹਕੀਕਤਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਸਕਣ ਅਤੇ ਪਛਾਣ ਸਕਣ ਕਿ 'ਸ਼ਾਸਕ ਕੌਣ ਹਨ ਅਤੇ ਪਰਜਾ ਕੌਣ।}} ਹਾਲਾਕਿ ਇਸ ਬਿਆਨ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸਬੂਤ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਆਪਣਾ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ– {{Quote|text=ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ੀ ਸੂਬਾ ਨਾ ਬਨਾਉਣ ਦਾ ਇਹ ਅਰਥ ਹਰਗਿਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵਿਤਕਰਾਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਬਲਕਿ ਇਸਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਗਾਂ ਦੀ ਮਾਤ-ਭਾਸ਼ਾ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਮੰਗ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਹੈ।}}ਪਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ 'ਤੇ ਅੜਿਆ ਰਿਹਾ, ਦੂਜੇ ਬੰਨੇ ਆਰਿਆ ਸਮਾਜ 'ਤੇ ਜਨ ਸੰਘ ਨੇ ਇਸ ਮੰਗ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਆਰਿਆ ਸਮਾਜ 'ਤੇ ਜਨ ਸੰਘ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸੂਬੇ ਦਾ ਖੂਬ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਹਿੰਦੂ ਖਾਸਕਰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਹਿੰਦੂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਹਿੰਦੀ ਲਿਖਵਾਈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧ‐ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿੱਖਾਂ 'ਤੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਤਲਖੀ ਆ ਗਈ, 1955 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ "ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ" ਨਾਅਰਾ ਬੈਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਦਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਜਬਰਦਸਤ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 10 ਦਿਨਾਂ ਅੰਦਰ "ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ" ਨਾਅਰੇ ਤੋਂ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹਟਾਈ ਤਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇਸਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰੇਗਾ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਾਹਰੇ ਤੋਂ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹਟਾਈ, 10 ਮਈ ਨੂੰ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ,ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਦਸ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ "ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ" ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ,  ਅਗਲੇ ਪੰਜ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ 1,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ;  ਲਗਭਗ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ, 12,000 ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਲਈ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ,  ਅਤੇ ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ 21,000 ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਧ ਰਹੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਾਰਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਦੋ ਵਾਰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਇਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ। ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦਾ ਦੇਖ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਾਬੰਦੀ ਹਟਾਉਣੀ ਪਈ। ===1955 ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ 'ਤੇ ਹਮਲਾ=== ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਸਾਰੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਅੰਦੋਲਨ 'ਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਹੀ ਅੰਦੋਲਨ 'ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਗੜ੍ਹ ਬਣ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਨਜ਼ਰ 'ਚ ਆ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਫ਼ਤਿਹ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਮੂਹ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਦਾਖਲ ਹੋਇਆ, ਜੋ ਕਿ ਰੋਸ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਗੰਗਾਨਗਰ ਤੋਂ ਆਇਆ ਤਦ ਡੀ.ਆਈ.ਜੀ. ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ  ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਸਰਕਾਰੀ ਪੁਲਿਸ ਬਲ ਮੰਦਰ ਦੇ ਅਹਾਤੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਅਤੇ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੈੱਡ ਗ੍ਰੰਥੀਆਂ, ਵਲੰਟੀਅਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਰਸੋਈਏ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਸਮੂਹ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ। ਮੰਦਰ ਦਾ ਲੰਗਰ ਗੁਰੂ ਰਾਮ ਦਾਸ ਸਰਾਏ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਦਫਤਰਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਅਤੇ ਮੰਦਰ ਦੀ ਪਰਿਕਰਮਾ 'ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਖਿੰਡਾਉਣ ਲਈ ਲਾਠੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਅੱਥਰੂ ਗੈਸ ਅਤੇ ਗੋਲੇ ਛੱਡੇ ਗਏ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੰਦਰ ਦੇ ਘੇਰੇ ਅਤੇ ਸਰੋਵਰ ਜਾਂ ਤਲਾਬ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਿਆ।  ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਲੰਟੀਅਰਾਂ ਨੂੰ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ, ਅਤੇ ਫੌਜਾਂ ਨੂੰ ਸਾਈਟ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਅਤੇ ਗਲੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਫਲੈਗ-ਮਾਰਚ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਸਾਰੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ 'ਚ 200 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਮਾਰੇ ਗਏ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ 'ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਸਮੇਤ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਦੇ ਉਲਟ, ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਗਤੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ, 12 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ, ਸੱਚਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੁਦ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ 'ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੋਂ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗੀ। ਉਸਨੇ ਅਕਾਲੀ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਕਿ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਹੌਲੀ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ; ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ 8 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ===ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦਾ ਗਠਨ=== [[ਤਸਵੀਰ:Punjab 1951-66.svg|thumb|ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਗਠਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ]] 1950 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਅੰਦੋਲਨ 1966 ਤੱਕ ਚੱਲਿਆ, ਸਿੱਖਾਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ 1962 ਦੀ ਚੀਨ‐ਭਾਰਤ ਜੰਗ ਵਿਚ ਭਾਰੀ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ,ਜਿਸ ਵਿਚ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਨੇ ਨਹਿਰੂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ 50,000 ਰੁਪਏ ਸਮੇਤ ਸਿੱਖਾਂ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤਾ 20 ਮਿਲੀਅਨ ਰੁਪਏ ਦਾ ਫ਼ੰਡ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਹਿਰੂ ਦੇ ਭਾਰ ਤੋਂ ਦੁੱਗਣਾ ਸੋਨਾ ਵੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅਕਾਲੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਰੋਧੀ ਸਮੂਹਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਸ਼ ਧ੍ਰੋਹੀ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਹੁਣ ਉਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਇਸ ਵਿਵਹਾਰ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਸਨ ਨਾਲ ਹੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਅਤੇ 1965 ਦੀ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜਿਸ ਨੇ ਸਿੱਖ ਅਬਾਦੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​​​ਸਮਰਥਨ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਕਾਰਣ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ ਸਿੱਖ ਮੰਗ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਰਕਾਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਤੇ ਚੀਨ ਨਾਲ ਦੋ ਵੱਡੀਆਂ ਜੰਗਾਂ 'ਤੇ ਬਦਲੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਅਸ਼ਾਂਤੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਾਹੁੰਦੀ। 1965 ਦੀ ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜੰਗ 21 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ 22 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਜੰਗਬੰਦੀ ਨਾਲ ਸਮਾਪਤ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਜਿੱਤ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ। 1964 ਵਿੱਚ ਨਹਿਰੂ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਵੀਂ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਆਈ ਜੋ ਕਿ ਖੇਤਰੀ ਮੰਗਾਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਸੀ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੁਆਰਾ ਜੰਗ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ,  ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਅਵਿਸ਼ਵਾਸ ਅਤੇ ਡਰ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਸਰਕਾਰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਈ। ਯੁੱਧ ਦੌਰਾਨ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਬਹਾਦਰੀ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਸਨ, ਅਤੇ 6 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ, ਗੁਲਜ਼ਾਰੀਲਾਲ ਨੰਦਾ, ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ– "ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਗਠਨ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਦਿਮਾਗ ਨਾਲ ਦੁਬਾਰਾ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।"  ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ 23 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਗਠਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਲੰਮੀ ਬਹਿਸ ਕੀਤੀ ਜਿਸਨੂੰ [[ਗਿਆਨੀ ਜ਼ੈਲ ਸਿੰਘ|ਜ਼ੈਲ ਸਿੰਘ]], ਜਨਰਲ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਨਰੈਣ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਹਬਾਜ਼ਪੁਰੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਸਮਰਥਨ ਦਿੱਤਾ।  ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ, ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਦਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਅੰਤਮ 22 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਕਾਂਗਰਸ, ਜਨਸੰਘ, ਸੁਤੰਤਰ ਪਾਰਟੀ, ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਤੋਂ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਲੈਣ ਦੀ ਮਿਆਦ ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ 5 ਨਵੰਬਰ 1965 ਤੱਕ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ 26 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ 25 ਦਸੰਬਰ 1965 ਤੱਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। 10 ਜਨਵਰੀ 1966 ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਅਤੇ ਕਾਰਜਕਾਰਨੀ ਮੈਂਬਰ ਰਾਵੇਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਸੂਬੇ ਲਈ ਕੇਸ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। 27 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਗਿਆਨੀ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਦਲੀਲਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 2200 ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ 903 ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ।  ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮ ਸਿੰਘ ਇਸ ਦੀ ਰਚਨਾ ਲਈ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੀ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਸਤਰ ਸਮਰਥਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਸੀ। ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ 15 ਮਾਰਚ 1966 ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਸੀ; ਕਾਂਗਰਸ ਵਰਕਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 6 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣੇ ਪੂਰਬੀ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲਾ ਸੂਬਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ।  ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ 18 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਅਤੇ 23 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਮੰਗ ਮੰਨ ਲਈ ਗਈ ਸੀ, 17 ਅਪ੍ਰੈਲ  ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਨਵੇਂ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਹੱਦਬੰਦੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕੁਝ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ 1966, 18 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ 1 ਨਵੰਬਰ 1966 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦਾ ਸੂਬਾ ਬਣ ਗਿਆ। ===ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ=== [[ਤਸਵੀਰ:Geographical distribution of Punjabi language.png|thumb|ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ੀ ਇਲਾਕੇ (ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਅਨੁਸਾਰ)]] 1 ਨਵੰਬਰ 1966 ਨੂੰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਸਾਕਾਰ ਹੋਇਆ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਇਸ ਐਕਟ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਐਕਟ ਤਹਿਰ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਜਿਸ਼ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਇਲਾਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖੇ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਬਨਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਤੇ ਸੰਚਾਈ ਪਰਿਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕੇੰਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਧੀਨ ਰੱਖਿਆ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਸੀ ਕਿ ਕਮੀਸ਼ਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਹੱਦਬੰਦੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਤਹਿਸੀਲ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਪਿੰਡ ਤੇ ਕਸਬੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿ ਗਏ। ਪੰਜਾਬ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਲਈ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਈ ਅਣਸੁਲਝੇ ਮੁੱਦੇ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰਾਜਧਾਨੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਰਾਜ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿਸੇ ਦੋ ਪ੍ਰਾਂਤਾ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੁਝ ਖੇਤਰੀ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਯੋਜਨ, ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਰਾਜ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿ ਗਏ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵੱਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਜੋ ਅਣਸੁਲਝੀ ਰਹਿ ਗਈ। ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ, ਪਾਣੀ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਸਰੋਤਾਂ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਤਰੱਕੀ 'ਤੇ "ਸਿਆਸੀ ਬ੍ਰੇਕ" ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਅਣਸੁਲਝਿਆ ਤਣਾਅ 1970 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੌਰਾਨ ਵਧੇਰੇ ਰਾਜ ਦੀ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਲਈ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਵੱਲ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮਕਸਦ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ 1970 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਤੇ ਦਾ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ 1982 ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ; 1983 ਤੱਕ 40,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਕਾਲੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਮੁੱਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਨਾਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਅਤੇ ਰਾਜ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਰਮਿਆਨ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਬਿੰਦੂ ਬਣੇ ਰਹੇ। ===ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮਤਾ=== [[ਤਸਵੀਰ:Takhat-Sri-Kesgarh-Sahib-Anandpur-Sahib.jpg|thumb|[[ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ]]<nowiki/> (ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ)]]ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਨਾਲ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਸੀ, ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਹਿਰਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਿ [[ਰਾਵੀ]] ਤੇ [[ਬਿਆਸ ਦਰਿਆ|ਬਿਆਸ]] ਦਾ ਪਾਣੀ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕੇ, ਇਸਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਆਪਣੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਕੇਵਲ 23% ਪਾਣੀ ਹੀ ਬਚਿਆ ਜਦਕਿ ਬਾਕਿ ਦਾ ਪਾਣੀ ਦੂਸਰੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲੱਗਾ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੁਆਰਾ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਤੀ ਰੋਸ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਧ ਗਿਆ। 1972 ਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਹਾਰ ਹੋਈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸਾਖ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮਤਾ ਲਿਆਂਦਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਖ਼ੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ, ਇਸ ਮਤੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦੋਵੇਂ ਮੰਗਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਇਸ ਮਤੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰੇ ਧਰਮ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਇਲਾਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਸੀ। ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮਤਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੇ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਤੱਕ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਇਸ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, 1982 ਵਿੱਚ ਇਸ ਮੰਗ ਨੇ ਫ਼ਿਰ ਜ਼ੋਰ ਫੜਿਆ ਤਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਨੇ ਇਸ ਮਤੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਮੋਰਚਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ, ਇਸ ਮੋਰਚਾ 1982 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1984 ਤੱਕ ਚੱਲਿਆ ਇਸ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਪਰ ਇਸ ਮੋਰਚਾ ਆਪਣੇ ਉਦੇਸ਼ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫ਼ਲ ਰਿਹਾ। ===ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਉਭਾਰ=== [[ਤਸਵੀਰ:Global Map of Sikh Population (Estimated 2023).png|thumb| ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਆਬਾਦੀ (ਅੰਦਾਜ਼ਨ 2023)]] ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਸਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਸੰਪੰਨ, ਸੁਤੰਤਰ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਦੀ ਧਾਰਨਾ 1971 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ, 1980 ਵਿੱਚ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਗਠਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਧਾਰਨਾ ਹੋਰ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੁੰਦੀ ਗਈ, ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਕੌਂਸਲ ਦਾ ਗਠਨ [[ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ]] ਨੇ 12 ਅਪ੍ਰੈਲ 1980 ਨੂੰ ਪੱਛਮੀ ਲੰਡਨ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਲਹਿਰ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਅਤੇ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਪੱਖੀ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਰਮਾਰ 1954 ਵਿੱਚ ਲੰਡਨ ਗਏ। ਪਰਮਾਰ ਆਪਣੀ ਜੀਵਨੀ ਵਿੱਚ ਲਿੱਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਪੱਖੀ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ 20 ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ ਅਤੇ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਾਗਲ ਤੱਕ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ। ਪਰਮਾਰ ਨੇ 1970 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੌਰਾਨ ਬਰਮਿੰਘਮ ਵਿਖੇ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਝੰਡਾ ਬੁਲੰਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਨੁਯਾਈਆਂ ਦੀ ਕਮੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਆਪਣੇ ਯਤਨ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇ। 1969 ਵਿੱਚ [[ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ]] ਚੋਣਾਂ ਹਾਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ ਵੀ ਲੰਡਨ ਚਲੇ ਗਏ ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਰਮਾਰ ਨਾਲ ਹੋਈ ਅਤੇ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਅਤੇ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਗਏ। 1970 ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਰ ਤੇ ਚੌਹਾਨ ਨੇ [[ਲੰਡਨ]] ਦੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਲਹਿਰ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਸ ਐਲਾਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਸਮਰਥਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲਿਆ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਯਤਰ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇ। ===ਚੌਹਾਨ ਦੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਯਾਤਰਾ=== [[ਤਸਵੀਰ:Pakistan - Punjab - Nankana Sahib.svg|thumb|[[ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ|ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ]], [[ਪੰਜਾਬ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ|ਪੰਜਾਬ (ਪਾਕਿਸਤਾਨ)]]]] 1971 ਦੀ ਭਾਰਤ‐ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਨੇਤਾ ਚੌਧਰੀ ਜ਼ਹੂਰ ਇਲਾਹੀ ਦੇ ਮਹਿਮਾਨ ਵਜੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤੀ। ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਕਈ ਇਤਿਹਾਸਕ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ, ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਪ੍ਰੈੱਸ ਨੇ ਚੌਹਾਨ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਆਪਕ ਤੌਰ ਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ, ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਪ੍ਰੈੱਸ ਨੇ ਚੌਹਾਨ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਤੌਰ ਤੇ ਕਵਰੇਜ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ ਸਮੇਤ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਚੌਹਾਨ ਦੀ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੰਗ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ। ਜਨਤਕ ਸਮਰਥਨ ਦੀ ਘਾਟ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਸ਼ਬਦ ਵਧੇਰੇ ਮਾਣਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆ। 30 ਅਕਤੂਬਰ 1971 ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਦੇ ਸੱਦੇ ਉੱਤੇ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕੀਤੀ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਅਖਬਾਰ "[[ਨਿਊਯਾਰਕ ਟਾਈਮਜ਼|ਨਿਊਯਾਰਕ ਟਾਈਮਜ਼]]" ਵਿੱਚ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਪੱਖੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਉਸਦੀਆਂ ਵੱਖਵਾਦੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਉਸ ਉੱਪਰ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ===ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਕੌਂਸਲ=== 12 ਅਪ੍ਰੈਲ 1980 ਨੂੰ [[ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ|ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ]] ਵਿਖੇ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੌਂਸਲ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਨੂੰ ਇਸਦੇ ਜਰਨਲ ਸਕੱਤਰ ਵਜੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ। ਮਈ 1980 ਵਿੱਚ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਗਠਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਲਈ [[ਲੰਡਨ]] ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕੀਤੀ, ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਇੱਕ ਐਲਾਨ ਸੰਧੂ ਨੇ [[ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ]] ਵਿਖੇ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਟਿਕਟਾਂ ਅਤੇ ਕਰੰਸੀ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕੀਤਾ। ਲੰਡਨ ਤੋਂ "ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਹਾਊਸ" ਨਾਮਕ ਇਮਾਰਤ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਇੱਕ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ "ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਗਣਰਾਜ" ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕ 'ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ [[ਪਾਸਪੋਰਟ]]', 'ਡਾਕ ਟਿਕਟਾਂ' ਤੇ 'ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਡਾਲਰ' ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ, ਇਸਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਚੌਹਾਨ ਦੁਆਰਾ ਬਰਤਾਨੀਆ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਯੂਰਪੀਅਨ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਦੂਤਾਵਾਸ ਵੀ ਖੋਲੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ [[ਕੈਲੀਫ਼ੋਰਨੀਆ|ਕੈਲੀਫ਼ੋਰਨੀਆਂ]] ਦੇ ਇੱਕ ਅਮੀਰ ਆੜੂਆਂ ਦੇ ਵਪਾਰੀ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਨਾਲ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇਣ ਲਈ ਇੱਕ [[ਇਕੂਆਡੋਰ|ਇਕੂਆਡੋਰਿਅਨ]] ਬੈਂਕ ਖਾਤਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ। [[ਕੈਨੇਡਾ]], [[ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ|ਅਮਰੀਕਾ]] ਅਤੇ [[ਜਰਮਨੀ]] ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮੂਹਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਚੌਹਾਨ ਸਿੱਖ ਆਗੂ [[ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ]] ਨਾਲ ਵੀ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਵੀ ਵੱਧ‐ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਆਪਣੇ ਧੰਨ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਪਰ ਫ਼ਿਰ ਵੀ ਜੂਨ 1984 ਦੇ [[ਸਾਕਾ ਨੀਲਾ ਤਾਰਾ]] ਤੱਕ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਲਹਿਰ ਵਿਸ਼ਵ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ ਅਦ੍ਰਿਸ਼ ਹੀ ਰਹੀ। ===ਰਾਅ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ=== [[ਤਸਵੀਰ:Research&analysisWING.jpg|thumb|ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲੋਧੀ ਰੋਡ ਵਿਖੇ ਰਾਅ ਦਾ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ।]] ਰਾਅ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਕੱਤਰ ਜੀ.ਬੀ.ਐੱਸ. ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਖੁਲਾਸੇ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਅ ਨੇ ਖ਼ੁਦ ਸਾਕਾ ਨੀਲਾ ਤਾਰਾ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਰਾਅ ਵੱਲੋਂ 1976 ਵਿੱਚ [[ਓਟਾਵਾ|ਓਟਾਵਾ, ਕੈਨੇਡਾ]] ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਸਿੱਧੂ ਉੱਥੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਰਹੇ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਵੀ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ। ਸਿੱਧੂ ਅਨੁਸਾਰ, "ਦਿੱਲੀ ਸਿਰਫ਼ ਰਾਈ ਦਾ ਪਹਾੜ ਬਣਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਰਾਅ ਨੇ ਨਾ‐ਮੌਜੂਦ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ [[ਪੱਛਮੀ ਯੂਰਪ]] ਅਤੇ [[ਉੱਤਰੀ ਅਮਰੀਕਾ (ਖੇਤਰ)|ਉੱਤਰੀ ਅਮਰੀਕਾ]] ਵਿੱਚ ਸੰਨ 1981 ਤੱਕ ਕੁੱਲ 7 ਪੋਸਟਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਅਤੇ ਰਾਅ ਵੱਲੋਂ ਤਾਇਨਾਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਿੱਖਾਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮਲਿਆਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਨਹੀਂ ਸਨ।" ਸਿੱਧੂ ਅਨੁਸਾਰ ਫ਼ੌਜੀ ਕਾਰਵਾਈ (ਸਾਕਾ ਨੀਲਾ ਤਾਰਾ) ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੱਖਵਾਦੀ ਲਹਿਰ ਨਾ ਮਾਤਰ ਹੀ ਮੌਜੂਦ ਸੀ ਅਤੇ ਫ਼ੌਜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਹੀ ਅਸਲ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਲਹਿਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। ਸਾਕਾ ਨੀਲਾ ਤਾਰਾ ਦੇ ਕੁਝ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਬਾਅਦ ਲਿਖੇ ਗਏ ਨਿਊਯਾਰਕ ਟਾਈਮਜ਼ ਦੇ ਇੱਕ ਲੇਖ ਅਨੁਸਾਰ, "[[ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ|ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ]] ਤੇ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਨਾ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਲਹਿਰ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦਾ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਸੀ, ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਨੇ ਖੁਦ ਵਾਰ‐ਵਾਰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ, "ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਆਜ਼ਾਦ ਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਸਿਰਫ਼ ਭਾਰਤੀ ਯੂਨੀਅਨ ਅੰਦਰ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਵੱਧ ਖ਼ੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ... ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਹਊਆ ਖੜਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਇਹ ਵਿਆਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਬਹਾਨਾ ਜਾਂ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਚਾਹਿਦਾ ਸੀ।" [[ਖ਼ੁਸ਼ਵੰਤ ਸਿੰਘ|ਖੁਸ਼ਵੰਤ ਸਿੰਘ]] ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਕਾ ਨੀਲਾ ਤਾਰਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਭਾਰੀ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ– {{Quote|text=ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨੀ ਭਾਵਨਾ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਜਾਪਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖਾਂ, ਜੇ ਬਹੁਤੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ, ਫ਼ੌਜ ਦੇ ਹਮਲੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਅਤੇ ਸੰਵੇਦਨਾਵਾਂ ਲਈ ਡੂੰਘੇ ਅਪਰਾਧ ਵਜੋਂ ਲਿਆ ਹੈ।}} ==1970 ਤੋਂ 1983 ਤੱਕ== {{Main article|ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਮੋਰਚਾ}} === ਦਿੱਲੀ ਏਸ਼ੀਅਨ ਖੇਡਾਂ (1982) === [[ਤਸਵੀਰ:Asian Games logo.svg|thumb|ਏਸ਼ੀਆਈ ਖੇਡਾਂ ਦਾ ਲੋਗੋ]] ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਜਿੱਤ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜਤਾਈ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚਕਾਰ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਸੰਬੰਧੀ ਅਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਆਖਰੀ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਕਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਅਸਫਲ ਰਹੀ। ਨਵੰਬਰ 1982 ਵਿੱਚ, ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ [[ਹਰਚੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ]] ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ 9ਵੀਆਂ ਸਾਲਾਨਾ [[ਏਸ਼ੀਆਈ ਖੇਡਾਂ]] ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪਾਵੇਗਾ‌ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਦੇਣ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਰਵਾਨਾ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਜਾਣਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਖੇਡਾਂ ਨੂੰ ਵਿਆਪਕ ਕਵਰੇਜ ਮਿਲੇਗੀ, ਅਕਾਲੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਮੋਰਚਿਆਂ ਦੇ ਹੜ੍ਹ ਨਾਲ ਭਰ ਦੇਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ।‌ ਖੇਡਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤਾ ਪਹਿਲਾਂ, ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ [[ਭਜਨ ਲਾਲ]] ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ-ਪੰਜਾਬ ਸਰਹੱਦ ਨੂੰ ਸੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲੈਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵਿਤਕਰੇ ਅਤੇ ਅਪਮਾਨ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਜੋ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀਆਂ ਅਤੇ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਅਕਾਲੀ ਮੋਰਚੇ ਨਾਲ ਹਮਦਰਦੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਖੇਡਾਂ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਨੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਸਿੱਖ ਸਾਬਕਾ ਸੈਨਿਕਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਸੰਮੇਲਨ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਸਾਬਕਾ ਸੈਨਿਕਾਂ ਨੇ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ <abbr>ਸੇਵਾਮੁਕਤ</abbr> ਮੇਜਰ ਜਨਰਲ [[ਸੁਬੇਗ ਸਿੰਘ]] ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਜੋ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਫ਼ੌਜੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਬਣੇ। ==1984== ===ਵੱਧਦੀਆਂ ਖਾੜਕੂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ=== 1980 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ [[ਖਾੜਕੂ|ਖਾੜਕੂਆਂ]] ਦੁਆਰਾ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਹਿੰਸਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। 1984 ਵਿੱਚ, ਸਿਰਫ਼ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ 775 ਹਿੰਸਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੋਈਆਂ ਜਿਸਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ 298 ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਅਤੇ 525 ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਤਲਾਂ ਅਤੇ ਬੰਬ ਧਮਾਕਿਆਂ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਲੋਕ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਨਾਹ ਲੈ ਰਹੇ ਸਨ, ਪਰ [[ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ]] ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਹਥਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਭਰੇ ਟਰੱਕਾਂ ਦੀ ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ [[ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ]] ਨੂੰ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਭੇਜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਅਕਤੂਬਰ 1983 ਵਿੱਚ ਛੇ ਹਿੰਦੂ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਕਤਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ [[ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ਾਸ਼ਨ|ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ਾਸਨ]] ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜੋ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ। ===ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮੁੱਦਾ=== [[ਤਸਵੀਰ:Constitution of India.jpg|thumb|ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ।]] ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਫਰਵਰੀ 1984 ਵਿੱਚ [[ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ|ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ]] ਦੇ ਅਨੁਛੇਦ 25, ਧਾਰਾ (2)(ਬੀ) ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅੰਦੋਲਨ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਧਾਰਾ ਅਸਪਸ਼ਟ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ, "ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨੂੰ ਸਿੱਖ, ਜੈਨ ਜਾਂ ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਵਜੋਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।" ਹਾਲਾਕਿ ਇਸੇ ਅਨੁਛੇਦ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੁਆਰਾ [[ਕਿਰਪਾਨ|ਕ੍ਰਿਪਾਨ]] ਪਹਿਨਣ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਪੇਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਧਾਰਾ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਧਾਰਾ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਧਰਮਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ ਹੈ।ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਇਹ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਵਜੋਂ ਦਰਸਾਉਣ ਵਾਲੀ ਇਸ ਅਸਪਸ਼ਟ ਧਾਰਾ ਨੂੰ ਬਦਲਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਿਧਾਂਤਕ ਅਤੇ ਅਮਲੀ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਂਵਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ, ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਜੋੜਾ ਜੋ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦੇ ਰੀਤੀ-ਰਿਵਾਜਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਆਹ ਕਰੇਗਾ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਵਿਆਹ [[ਹਿੰਦੂ ਵਿਆਹ ਐਕਟ 1955]] ਦੇ ਤਹਿਤ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਵਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ । ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨਾਲ ਬਦਲਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ । ===ਸਾਕਾ ਨੀਲਾ ਤਾਰਾ=== {{Main article|ਸਾਕਾ ਨੀਲਾ ਤਾਰਾ}} [[ਤਸਵੀਰ:New--Plan-of-Harmandar-rp.jpg|thumb|ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ।]] ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ 1 ਜੂਨ 1984 ਨੂੰ [[ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ|ਭਾਰਤੀ ਫ਼ੌਜ]] ਨੂੰ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਪੈਰੋਕਾਰਾਂ ਨੂੰ [[ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ|ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ]] ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ, ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਕੋਡ ਨੇਮ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬਲੂ ਸਟਾਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਜੁਲਾਈ 1983, ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ [[ਹਰਚੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ]] ਨੇ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਨੂੰ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿੱਚ ਨਿਵਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਬਾਬਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਸੀ ਕਿ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਬਗ਼ਾਵਤ ਲਈ ਅਸਲਾਖਾਨਾ ਅਤੇ ਹੈਡਕੁਆਰਟਰ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਾਕੇ ਨੀਲੇ ਤਾਰੇ ਤੱਕ 165 ਹਿੰਦੂਆਂ ਅਤੇ ਨਿਰੰਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਹੋਈ, ਨਾਲ ਹੀ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 39 ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਖਾੜਕੂਆਂ ਦੁਆਰਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਸਾਰੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਦੰਗਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 410 ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਅਤੇ 1,180 ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਸਨ। ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਬੇਸਿੱਟਾ ਰਹਿਣ ਮਗਰੋਂ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਫ਼ੌਜ ਨੂੰ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬਲੂ ਸਟਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ। ਫ਼ੌਜ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ [[ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ (ਭਾਰਤ)|ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ]], ਕੇਂਦਰੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਪੁਲਿਸ ਬਲ ਅਤੇ ਸੀਮਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸੀ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਰਾਬਤਾ ਬਾਕੀ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਸੰਸਾਰ ਨਾਲੋਂ ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਸੰਚਾਰ ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਜਨਰਲ [[ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ]] ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਫ਼ੌਜ ਨੇ 3 ਜੂਨ 1984 ਨੂੰ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਕੰਪਲੈਕਸ ਨੂੰ ਘੇਰ ਲਿਆ। ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਜਨਰਲ ਬਰਾੜ ਨੇ ਫ਼ੌਜੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ– {{Quote|text=ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਸਿੱਖਾਂ ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਨਹੀਂ ਹੈ; ਇਹ ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸਦੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਨਾਲ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਉਹ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।}} ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਫ਼ੌਜੀ ਨੇ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣ ਦੀ ਚੋਣ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਅਫਸਰ, ਜੂਨੀਅਰ ਕਮਿਸ਼ਨਡ ਅਫਸਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਰੈਂਕ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਫੌਜ ਨੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਖਾੜਕੂਆਂ ਨੂੰ ਆਤਮ ਸਮਰਪਣ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੜਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੂੰ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਕੰਪਲੈਕਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਣ। ਭਾਰੀ ਤੋਪਖਾਨੇ ਨਾਲ ਲੈਸ ਖਾੜਕੂਆਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਫ਼ੌਜ ਨੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸਮਝਿਆ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਟੈਂਕ-ਰੋਕੂ ਅਤੇ ਮਸ਼ੀਨ-ਗਨ ਫਾਇਰ ਨਾਲ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਚੀਨੀ ਰਾਕੇਟ-ਪ੍ਰੋਪੇਲਡ ਗ੍ਰਨੇਡ ਲਾਂਚਰ ਅਤੇ ਸ਼ਸਤਰ-ਵਿੰਨ੍ਹਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਸੀ। ਭਾਰੀ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਫ਼ੌਜ ਨੇ ਅੰਤ 6 ਜੂਨ ਤੱਕ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ। ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਨੂੰ ਮ੍ਰਿਤਕ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਫ਼ੌਜ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ 83 ਫ਼ੌਜੀ ਮਾਰੇ ਗਏ ਅਤੇ 249 ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ, ਹਾਲਾਂਕਿ [[ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ]] ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮੰਨਿਆ ਕਿ 700 ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਾਰਤੀ ਫ਼ੌਜੀ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਧਿਕਾਰਤ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਕੁੱਲ 493 ਖਾੜਕੂ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕ ਮਾਰੇ ਗਏ, ਨਾਲ ਹੀ 1,592 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਹੋਈ। ਪਰ ਸੁਤੰਤਰ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ 5,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਾਗਰਿਕ ਅਤੇ 200 ਖਾੜਕੂ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਸਕੱਤਰ ਵਿਲੀਅਮ ਹੇਗ ਨੇ ਖਾੜਕੂਆਂ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ਉੱਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਮਲੇ ਨੂੰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਦੱਸਿਆ। ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਕਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ। ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਜਨਰਲ ਬਰਾੜ ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ: {{Quote|text=ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਕੋਈ ਹੋਰ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਰਾਜ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਖਾੜਕੂਆਂ ਦੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਨੇੜੇ ਸੀ, ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਲਈ ਆਪਣਾ ਸਮਰਥਨ ਐਲਾਨਦਾ ਹੋਇਆ ਤਸਵੀਰ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ।}} ਮਿਤਰੋਖਿਨ ਆਰਕਾਈਵ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, 1982 ਵਿੱਚ [[ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ|ਸੋਵੀਅਤ ਸੰਘ]] ਨੇ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਬਾਰੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ "ਏਜੰਟ ਐੱਸ" ਨਾਮਕ ਇੱਕ ਭਾਰਤੀ ਨੂੰ ਵਰਤਿਆ ਜੋ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਸੀ। ਏਜੰਟ ਐੱਸ ਨੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਜੋ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਵਿੱਚ [[ਪਾਕਿਸਤਾਨ|ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ]] ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦਿਖਾਉਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਸਨ। 1983 ਵਿੱਚ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਦੀ [[ਮਾਸਕੋ]] ਫੇਰੀ ਦੌਰਾਨ ਸੋਵੀਅਤ ਸੰਘ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਮਨਾ ਲਿਆ ਕਿ [[ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ|ਅਮਰੀਕਾ]] ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਗੁਪਤ ਸਮਰਥਨ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮਿਤਰੋਖਿਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, 1984 ਤੱਕ ਸੋਵੀਅਤ ਸੰਘ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬਲੂ ਸਟਾਰ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਵਿੱਚ ਵਿਫਲ ਰਹੀ। ===ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ=== {{Main article|ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਹੱਤਿਆ}} [[ਤਸਵੀਰ:Indira Gandhi official portrait.png|thumb|ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ]] 31 ਅਕਤੂਬਰ 1984 ਦੀ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੋ ਨਿੱਜੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਗਾਰਡਾਂ [[ਸਤਵੰਤ ਸਿੰਘ]] ਅਤੇ [[ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ (ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਕਾਤਲ)|ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ]] ਨੇ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬਲੂ ਸਟਾਰ ਦਾ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਹੱਤਿਆ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ [[1984 ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਦੰਗੇ|ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ]] ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਆਲੋਚਕਾਂ ਅਨੁਸਾਰ [[ਭਾਰਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਂਗਰਸ|ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ]] ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਖ਼ੁਦ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਤਲੇਆਮ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਤਲੇਆਮ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਬਣਾਏ ਗਏ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਮਿਸ਼ਨ, [[ਨਾਨਾਵਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ]] ਨੇ ਇਹ ਸਿੱਟਾ ਕੱਢਿਆ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾਵਾਂ (ਜਗਦੀਸ਼ ਟਾਈਟਲਰ, ਐਚ.ਕੇ.ਐਲ. ਭਗਤ ਅਤੇ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ) ਨੇ ਕਤਲੇਆਮ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੇ ਜਾਂ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਸੀ।ਹੋਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਕਤਲੇਆਮ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ। ਦੋ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਨਾਗਰਿਕ-ਅਜ਼ਾਦੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਕਤਲੇਆਮ ਤੇ ਇੱਕ ਸਾਂਝੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 16 ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ, 13 ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ 198 ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਚੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਚਸ਼ਮਦੀਦਾਂ ਦੁਆਰਾ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ==1985 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ== ===ਰਾਜੀਵ–ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਸਮਝੌਤਾ, 1985=== [[ਤਸਵੀਰ:Harchand Singh Longowal 1987 stamp of India.jpg|thumb|ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇੰਡੀਆ ਪੋਸਟ ਸਟੈਂਪ 'ਤੇ ਹਰਚੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਦੀ ਤਸਵੀਰ।]] ਸਿੱਖ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਰਹੇ ਕੱਟੜਪੰਥ‌ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਭਿਆਨਕ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਭਾਂਪਦਿਆਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਚੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਨੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਲਈ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਕੀਤੀ,‌ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਨਿਖੇਦੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। 1985 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਜੀਵ–ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਸਮਝੌਤੇ ਰਾਹੀਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਕਿ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਧਾਰਮਿਕ, ਖੇਤਰੀ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿੰਦਾ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਸਮਝੌਤਾਯੋਗ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਨਾਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਦੇ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸੁਤੰਤਰ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣੀ। ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਦੁਆਰਾ ਸਿੱਖ ਖਾੜਕੂਆਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਿੱਚ ਲਏ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਤੇ ਹਸਤਾਖਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਇਸ ਕਾਰਨ ਸਿੱਖ ਖਾੜਕੂਆਂ ਨੇ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਨਿਖੇਦੀ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੁਤੰਤਰ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੰਗ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਹਰਚੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੱਤੀ, ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚਕਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੁਕ ਗਈ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੇ ਖਾੜਕੂਆਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਖਾੜਕੂ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਹਰਲੇ ਸਰੋਤਾਂ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰਲੇ ਸਰੋਤਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਵਿਕਸਤ ਕਰਕੇ ਆਧੁਨਿਕ ਹਥਿਆਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ‌ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਸੀ ਕਿ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਗੈਰ–ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਖਾੜਕੂਆਂ ਨੂੰ ਪਨਾਹ, ਹਥਿਆਰ, ਪੈਸਾ ਅਤੇ ਨੈਤਿਕ ਸਮਰਥਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਦੋਸ਼ ਹਾਲਾਤੀ ਸਬੂਤਾਂ ਤੇ ਹੀ ਅਧਾਰਤ ਸਨ। ===ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਫਲਾਈਟ 182=== {{Main article|ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਫਲਾਈਟ 182}} [[ਤਸਵੀਰ:Irish Naval Service recovering bodies from the Air India Flight 182 disaster.jpg|thumb|ਆਇਰਿਸ਼ ਨੇਵਲ ਸਰਵਿਸ, ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਫਲਾਈਟ 182 ਵਿੱਚੋਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਬਰਾਮਦ ਕਰਦੀ ਹੋਈ]] ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਫਲਾਈਟ 182 ਮਾਂਟਰੀਅਲ–ਲੰਡਨ–ਦਿੱਲੀ–ਬੰਬਈ ਰੂਟ ਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਇੱਕ ਉਡਾਣ ਸੀ। 23 ਜੂਨ 1985 ਨੂੰ ਇਸ ਰੂਟ ਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਬੋਇੰਗ 747 ਨੂੰ [[ਆਇਰਲੈਂਡ ਗਣਰਾਜ|ਆਇਰਲੈਂਡ]] ਦੇ ਤੱਟ ਦੇ ਲਾਗੇ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ ਨਾਲ ਉਡਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ । ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰ ਕੁੱਲ 329 ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 268 ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਨਾਗਰਿਕ, 27 ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਨਾਗਰਿਕ ਅਤੇ 24 ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਫਲਾਈਟ ਚਾਲਕ ਦਲ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਇਸੇ ਦਿਨ ਇੱਕ ਹੋਰ ਧਮਾਕਾ [[ਜਪਾਨ|ਜਾਪਾਨ]] ਦੇ [[ਟੋਕੀਓ]] ਦੇ ਨਾਰੀਤਾ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਤੇ ਵੀ ਹੋਇਆ, ਜਿਸਦਾ ਮਕਸਦ ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਫਲਾਈਟ 301‌ ਨੂੰ ਉਡਾਉਣਾ ਸੀ, ਪਰ ਜਹਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਧਮਾਕਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੋ ਸਮਾਨ ਸੰਭਾਲਣ ਵਾਲੇ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਘਟਨਾ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 331 ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਵੱਖ–ਵੱਖ ਮਹਾਂਦੀਪਾਂ ਦੇ ਪੰਜ ਦੇਸ਼ਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ: ਕੈਨੇਡਾ, ਬਰਤਾਨੀਆ, ਭਾਰਤ, ਜਾਪਾਨ ਅਤੇ ਆਇਰਲੈਂਡ। ਇਸ ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸ਼ੱਕੀ [[ਬੱਬਰ ਖ਼ਾਲਸਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ|ਬੱਬਰ ਖ਼ਾਲਸਾ]] ਨਾਮਕ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਖਾੜਕੂ ਜੱਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਨ। ਸਤੰਬਰ 2007 ਵਿੱਚ, ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਇਨਕੁਆਰੀ ਨੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜਾਂਚ ਨਿਊਜ਼ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ''ਤਹਿਲਕਾ'' ਵਿੱਚ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਅਣਜਾਣ ਵਿਅਕਤੀ [[ਲਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰੋਡੇ]] ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਧਮਾਕਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਜਾਂਚਾਂ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦਾ ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ ਅਸਲ ਵਿੱਚ [[ਤਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਰਮਾਰ]] ਸੀ। ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ ਲਈ ਕਈ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਚਲਾਏ ਗਏ। ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਿਆਤ‌ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਇਕਲੌਤਾ ਵਿਅਕਤੀ ਸੀ। ਉਸਨੂੰ ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਫਲਾਈਟ 182 ਅਤੇ ਨਾਰੀਤਾ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਤੇ ਫਟਣ ਵਾਲੇ ਬੰਬਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਪੰਦਰਾਂ ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ। ===1980 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਅਖ਼ੀਰ ਵਿੱਚ=== {{Main|ਪੰਜਾਬ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵਿਦ੍ਰੋਹ}} 1986 ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਬਗ਼ਾਵਤ ਆਪਣੇ ਸਿਖਰ ਤੇ ਸੀ ਤਾਂ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸਿੱਖ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਖਾੜਕੂਆਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਖਾੜਕੂਆਂ ਨੇ ਸਰਬੱਤ ਖ਼ਾਲਸਾ‌ ਬੁਲਾਇਆ 26 ਜਨਵਰੀ 1986 ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਾੜਕੂਆਂ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਆਪਣਾ ਜਥੇਦਾਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। 29 ਅਪ੍ਰੈਲ 1986 ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਸਰਬੱਤ ਖ਼ਾਲਸੇ ਨੇ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ‌ ਅਤੇ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਕਈ ਬਾਗ਼ੀ ਖਾੜਕੂ ਸਮੂਹਾਂ ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਬਗ਼ਾਵਤ ਛੇੜ ਦਿੱਤੀ। ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨੀ ਖਾੜਕੂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਕਈ ਹਮਲਿਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਈਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ 1987 ਵਿੱਚ [[ਲਾਲੜੂ]] ਨੇੜੇ 32 ਹਿੰਦੂ ਬੱਸ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਅਤੇ 1991 ਵਿੱਚ [[ਲੁਧਿਆਣਾ]] ਵਿੱਚ 80 ਰੇਲ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਹੱਤਿਆ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ 1990 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ 1984 ਦੇ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੁਚਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 1989 ਦੀਆਂ ਸੰਸਦੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ, ਸਿੱਖ ਵੱਖਵਾਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 13 ਸੰਸਦੀ ਸੀਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 10 ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਜੇਤੂ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਰਥਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਖਾਕੀ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਕੀਤੀ ਪਰ ਵੱਖਵਾਦੀਆਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕੀਤਾ‌ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕੇਵਲ 24% ਰਹੀ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਇਹ ਚੋਣ ਜਿੱਤੀ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਆਪਣੀ ਖਾੜਕੂ ਵਿਰੋਧੀ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀ, [[ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ (ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ)|ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ]] ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1993 ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦਿਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਵੱਖਵਾਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਸਫਾਇਆ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਸਮਰਥਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ===1990 ਦਾ ਦਹਾਕਾ=== ਭਾਰਤੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਨੇ 1990 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂ਼ਾਆਤ ਵਿੱਚ ਬਗ਼ਾਵਤ ਨੂੰ ਦਬਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਖ਼ਾਲਸਾ ਰਾਜ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ [[ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ)]] ਵਰਗੇ ਸਿੱਖ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਮੂਹ ਅਹਿੰਸਕ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸੁਤੰਤਰ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਅਗਸਤ 1991 ਵਿੱਚ, [[ਰੋਮਾਨੀਆ]] ਵਿੱਚ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਭਾਰਤੀ ਸਫ਼ੀਰ [[ਜੂਲੀਓ ਰਿਬੇਰੋ]] ‌ਤੇ [[ਬੁਖ਼ਾਰੈਸਟ|ਬੁਖ਼ਾਰੈਸਟ]] ਵਿੱਚ ਖਾੜਕੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰਿਬੇਰੋ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਖਾੜਕੂ ਜੱਥੇਬੰਦੀ ਨੇ 1991 ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਰੋਮਾਨੀਆਈ ਸਫ਼ੀਰ ਲਿਵੀਯੂ ਰਾਡੂ ਨੂੰ ਅਗਵਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਈ, ਇਹ ਰਿਬੇਰੋ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਸ਼ੱਕ ਵਿੱਚ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਫੋਰਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਰੋਮਾਨੀਆਈ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦਾ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਿੱਖ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਡੂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਖਾੜਕੂਆਂ ਦੁਆਰਾ ਰਿਹਾਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅਕਤੂਬਰ 1991 ਵਿੱਚ‌ ਨਿਊਯਾਰਕ ਟਾਈਮਜ਼ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਅਗਵਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਿੰਸਾ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਸੀ,‌ ਭਾਰਤੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਜਾਂ ਖਾੜਕੂਆਂ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ 20 ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਮਰ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਖਾੜਕੂ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗੋਲੀਆਂ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਵਿਦਵਾਨ ਇਆਨ ਟੈਲਬੋਟ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ, ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਖਾੜਕੂ ਸਮੇਤ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਧਿਰਾਂ ਕਤਲ ਅਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਵਰਗੇ ਅਪਰਾਧ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ। 24 ਜਨਵਰੀ 1993 ਤੋਂ 4 ਅਗਸਤ 1993 ਤੱਕ, ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਗ਼ੈਰ–ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨ ਅਨਰਿਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟੇਡ ਨੇਸ਼ਨਜ਼ ਐਂਡ ਪੀਪਲਜ਼ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਰਿਹਾ ਪਰ 22 ਜਨਵਰੀ 1995 ਨੂੰ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਤੌਰ ਤੇ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। 31 ਅਗਸਤ 1995 ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਇੱਕ ਆਤਮਘਾਤੀ ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਗਏ, ਜਿਸਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਪੱਖੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਬੱਬਰ ਖ਼ਾਲਸਾ ਨੇ ਲਈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕੀ ਦੱਸਿਆ। [[ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ]] ਵਿੱਚ [[ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ|ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ]] ਦੇ ਦੂਤਾਵਾਸ ਦੁਆਰਾ 2006 ਦੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਰਿਲੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਕਮਾਂਡੋ ਫੋਰਸ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸੀ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਖਾੜਕੂਆਂ ਨੂੰ ਜੋ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸੀ, ਉਹ ਸਮਰਥਨ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਅਲੋਪ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਗ਼ਾਵਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਹਿੰਸਾ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ। ਘੱਟਦੇ ਸਮਰਥਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਸਤਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਬਾਗ਼ੀ ਲੜਾਕਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਤਾਂ ਕਾਰਨ ਖਾੜਕੂਵਾਦ 1990 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ===2000 ਦਾ ਦਹਾਕਾ=== ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ‌ (ਕੇਪੀਐਸ ਗਿੱਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ) ਵਿਰੁੱਧ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ‌ ਕਿ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਬੇਗੁਨਾਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਹੀ ਪਛਾਣ ਜਾਂ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਸਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਵਾਚ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਕਿ, 1984 ਤੋਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਬਲਾਂ ਨੇ ਖਾੜਕੂਆਂ ਨਾਲ ਲੜਨ ਦੇ ਨਾਮ ਹੇਠ ਵਿਆਪਕ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ– ਮਨਮਾਨੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ, ਬਿਨਾਂ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ, ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਤਸ਼ੱਦਦ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ, ਸ਼ੱਕੀ ਖਾੜਕੂਆਂ ਦੀ ਸੰਖੇਪ ਫ਼ਾਂਸੀ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੁਆਰਾ ਮੰਗੇ ਗਏ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਠਿਕਾਣਿਆਂ ਦਾ ਖ਼ੁਲਾਸਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਤਸੀਹੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਐਮਨੈਸਟੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਬਗ਼ਾਵਤ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲਿਸ ਉੱਪਰ ਲਾਪਤਾ, ਤਸ਼ੱਦਦ, ਬਲਾਤਕਾਰ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਿਰਾਸਤ ਦੇ ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਦਸੰਬਰ 2002 ਤੱਕ 75-100 ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ। ===2010 ਦਾ ਦਹਾਕਾ=== 2010 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨੀ ਖਾੜਕੂਆਂ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ [[ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ|ਤਰਨਤਾਰਨ]] ਧਮਾਕਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਦੁਆਰਾ 4 ਖਾੜਕੂਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨੇ ਖ਼ੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਸ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਈ ਡੇਰਾ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਦਲ ਖ਼ਾਲਸਾ ਵਰਗੇ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਪੱਖੀ ਸੰਗਠਨ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵੀ ਸਰਗਰਮ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਇੱਕ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ। ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ, ਭਾਰਤੀ ਮੀਡੀਆ ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੱਬਰ ਖ਼ਾਲਸਾ ਅਤੇ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਫੋਰਸ ਦੁਆਰਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੰਭਾਵੀ ਹਮਲੇ ਬਾਰੇ ਖੁਫ਼ੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਇਨਪੁਟ ਮਿਲੇ ਹਨ, ਕਥਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਖਾੜਕੂ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਹੈਂਡਲਰਾਂ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਨਵੰਬਰ 2015 ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੇ ਹਮਲੇ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵੱਲੋਂ [[ਸਰਬੱਤ ਖ਼ਾਲਸਾ]] ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਸਰਬੱਤ ਖ਼ਾਲਸੇ ਨੇ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ 13 ਮਤੇ ਅਪਣਾਏ। 12ਵੇਂ ਮਤੇ ਨੇ 1986 ਦੇ ਸਰਬੱਤ ਖ਼ਾਲਸੇ ਦੁਆਰਾ ਅਪਣਾਏ ਗਏ ਮਤਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਪੱਖੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ) ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ [[ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ]] ਨੇ ਸੂਰਤ ਸਿੰਘ ਖ਼ਾਲਸਾ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਯਾਨੰਦ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਮਾਨ ਏਸੀਪੀ ਸਤੀਸ਼ ਮਲਹੋਤਰਾ ਨਾਲ ਬਹਿਸ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਤਾਂ ਡੀਐਮਸੀਐਚ ਦੇ ਮੁੱਖ ਗੇਟ ਤੇ ਖੜ੍ਹੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਨੇ ਭਾਰੀ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਪੱਖੀ ਨਾਰੇ ਲਗਾਏ। ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਲਗਭਗ 15–20 ਮਿੰਟ ਤੱਕ ਚੱਲੇ ਟਕਰਾਅ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਮਾਨ ਨੂੰ ਏਡੀਸੀਪੀ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਨਾਲ ਖ਼ਾਲਸਾ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਰਫਿਊਜੀ ਬੋਰਡ ਆਫ਼ ਕੈਨੇਡਾ (IRB) ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤਸੀਹੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬਲੂਸਟਾਰ ਦੀ 31ਵੀਂ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਪੱਖੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਗਾਏ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ 25 ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ ਸੀ।‌‌ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ [[ਪਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ|ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ]] ਦੇ ਇੱਕ ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਪੱਖੀ ਨਾਅਰੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ) ਦੇ ਦੋ ਮੈਂਬਰਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਸਰੂਪ ਸਿੰਘ ਸੰਧਾ ਅਤੇ ਰਾਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚੰਨਾ ਵਜੋਂ ਹੋਈ ਹੈ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦੌਰਾਨ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਪੱਖੀ ਅਤੇ ਬਾਦਲ ਵਿਰੋਧੀ ਨਾਅਰੇ ਲਗਾਏ। ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸਿੱਖ ਡਾਇਸਪੋਰਾ ਲਗਾਤਾਰ ਆਪੋ–ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲਾਬਿੰਗ ਦੁਆਰਾ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਲਹਿਰ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਵਧਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਾਲ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਬੰਧਾਂ ਦੁਆਰਾ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ, ਡਾਇਸਪੋਰਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਸ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਅਤੇ ਕੂਟਨੀਤਕ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਲਈ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਉਪਲਬਧ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਲਈ ਸਮਰਥਨ ਜੁਟਾਉਣ ਲਈ ਇੰਟਰਨੈਟ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਵਰਗੇ ਆਧੁਨਿਕ ਸੰਚਾਰ ਢੰਗਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ===2020 ਦਾ ਦਹਾਕਾ=== 2021 ਵਿੱਚ ਵੱਖਵਾਦੀ ਸਮੂਹ, ਸਿੱਖਸ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ (SFJ) ਨੇ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗ਼ੈਰ–ਸਰਕਾਰੀ ਰਾਏਸ਼ੁਮਾਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। [[ਆਸਟਰੇਲੀਆ|ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ]], [[ਕੈਨੇਡਾ]], [[ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ]], [[ਇਟਲੀ]], [[ਇੰਗਲੈਂਡ]] ਅਤੇ [[ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ|ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ]] ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਕਈ ਜਨਮਤ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਵੋਟਾਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਲੱਖਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੋਟਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਜਨਵਰੀ 2023 ਵਿੱਚ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ [[ਮੈਲਬਰਨ|ਮੈਲਬੌਰਨ]] ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਰਾਏਸ਼ੁਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ, ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਸਮਰਥਕਾਂ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਪੱਖੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਦੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਝੜਪਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਦੋ ਲੋਕ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਦੋ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਕਿ: "ਲੜਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਕਈ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਝੰਡਿਆਂ ਦੇ ਡੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰਾਂ ਵਜੋਂ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਈ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਸਰੀਰਕ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੋ ਪੀੜਤਾਂ ਦਾ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪੈਰਾਮੈਡਿਕਸ ਦੁਆਰਾ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ" ਅਤੇ "ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਇੱਕ 34 ਸਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਅਤੇ ਇੱਕ 39 ਸਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ ਦੰਗਾਕਾਰੀ ਵਿਵਹਾਰ ਲਈ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।" ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਬੈਰੀ ਓ'ਫੈਰਲ ਨੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ। ਫਰਵਰੀ 2022 ਵਿੱਚ ਦੀਪਕ ਪੁੰਜ, ਜੋ ਕਿ [[ਬਰੈਂਪਟਨ]] ਦੇ ਇੱਕ ਰੇਡੀਓ ਹੋਸਟ ਅਤੇ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਲਹਿਰ ਦੇ ਇੱਕ ਮੁਖ ਆਲੋਚਕ ਸਨ, 'ਤੇ ਤਿੰਨ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸਨੂੰ [[ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ]] ਅਤੇ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਬਾਰੇ ਬੋਲਣ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਦ ਗਲੋਬ ਐਂਡ ਮੇਲ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ, ਪੁੰਜ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ, "ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨੇ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਬੰਦੂਕ ਤਾਣੀ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਨੇ ਬੀਅਰ ਦੀ ਬੋਤਲ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਵਾਰ ਕੀਤਾ।" ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਮੇਅਰ ਪੈਟ੍ਰਿਕ ਬ੍ਰਾਊਨ ਨੇ ਹਮਲੇ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਹਿੰਸਾ ਜਾਂ ਧਮਕੀ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।" ਪੀਲ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਸ ਘਟਨਾ ਬਾਰੇ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਅਗਸਤ 2022 ਵਿੱਚ‌ [[ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ]], ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ [[ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ]] (ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਜਥੇਬੰਦੀ ਜੋ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਪੱਖੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਅਤੇ ਸਮੂਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ) ਦੇ ਮੁਖੀ ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਉਸਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਸ਼ੇ ਤਿਆਗਣ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਅਤੇ ਕਈ ਪ੍ਰਚਾਰ ਟੂਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬੁਰਾਈਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਸਨੇ ਜਨਤਕ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕੀਤੀ।‌ 18 ਮਾਰਚ 2023 ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੰਗਠਨ 'ਤੇ ਕਤਲ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼, ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਹਮਲੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਸ਼ਾਂਤੀ ਫੈਲਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ। ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਫ਼ਰਾਰ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਨੂੰ 23 ਅਪ੍ਰੈਲ 2023 ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਭਾਰਤੀ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਸਿੰਘ ਦੀ ਭਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਕਈ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਘਟਨਾ ਦੇ ਹੋਏ ਪਰ ਕੁਝ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਕਈ ਹਿੰਸਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵੀ ਹੋਈਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਭੀੜ ਨੇ [[ਸਾਨ ਫ਼ਰਾਂਸਿਸਕੋ|ਸੈਨ ਫਰਾਂਸਿਸਕੋ]] ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਕੌਂਸਲੇਟ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਭੀੜ ਨੇ ਲੰਡਨ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਖੰਭੇ ਤੋਂ ਭਾਰਤੀ ਝੰਡੇ ਨੂੰ ਉਤਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਖਿੜਕੀਆਂ ਤੋੜ ਦਿੱਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਮੂਲੀ ਸੱਟਾਂ ਲਗਾਈਆਂ। NIA ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੈਨ ਫਰਾਂਸਿਸਕੋ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਇੱਕ ਸਮੂਹ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ। 21 ਮਾਰਚ 2023 ਨੂੰ ਦੋ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ ਕੌਂਸਲੇਟ ਦੇ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਦੁਆਰ 'ਤੇ ਜਲਣਸ਼ੀਲ ਪਦਾਰਥ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਸੈਨ ਫਰਾਂਸਿਸਕੋ ਕੌਂਸਲੇਟ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। 18 ਜੂਨ 2023 ਨੂੰ [[ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ]] ਨੂੰ [[ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ]] ਦੇ [[ਸਰ੍ਹੀ, ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ|ਸਰੀ]] ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀ ਪਾਰਕਿੰਗ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਨਿੱਝਰ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਦੋ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਪੱਖੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦਾ ਮੁਖੀ ਸੀ, ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਉਸ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਤਲਾਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਲਈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਸਦੀ ਹਵਾਲਗੀ ਦੀ ਅਸਫਲ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। 2 ਜੁਲਾਈ 2023 ਨੂੰ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨੀ ਸਮਰਥਕਾਂ ਨੇ ਸੈਨ ਫਰਾਂਸਿਸਕੋ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਕੌਂਸਲੇਟ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਪਰ ਸੈਨ ਫਰਾਂਸਿਸਕੋ ਫਾਇਰ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੁਆਰਾ ਅੱਗ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਬੁਝਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਇਮਾਰਤ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸੱਟ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ। ਅਮਰੀਕੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਮੈਥਿਊ ਮਿਲਰ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨੀ ਸਮਰਥਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਟਵਿੱਟਰ 'ਤੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਹਮਲਾ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਝਰ ਦੀ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਮੌਤ ਦਾ ਬਦਲਾ ਸੀ। ਨਿੱਝਰ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਗਲੋਬ ਐਂਡ ਮੇਲ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਕੁਝ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਸੀ ਕਿ ਨਿੱਝਰ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਨਿੱਝਰ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨਾਲ ਇੰਟਰਵਿਊਆਂ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਆਪਣੇ ਖ਼ੁਲਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ 1995 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕਤਲ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਰੱਖਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਬੱਬਰ ਖ਼ਾਲਸਾ ਦੇ ਮੁਖੀ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਤਾਰਾ ਨਾਲ ਉਸਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਸਬੰਧ ਸਨ। 1 ਸਤੰਬਰ 2024 ਨੂੰ ਸਿੱਖਸ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ [[ਟੋਰਾਂਟੋ]] ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰੈਲੀ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਰੈਲੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫਲੋਟਾਂ 'ਤੇ [[ਦਿਲਾਵਰ ਸਿੰਘ ਬੱਬਰ]]‌ (ਬੱਬਰ ਖ਼ਾਲਸਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇੱਕ ਆਤਮਘਾਤੀ ਹਮਲਾਵਰ) ਜਿਸਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਰਾਹਗੀਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਸੀ, ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕੀਤੀ। SFJ ਦੇ ਜਨਰਲ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ, "ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਦਿਲਾਵਰ ਦੀ ਔਲਾਦ ਹਾਂ‌ 1995 ਵਿੱਚ ਉਸ ਸਮੇਂ, ਹਥਿਆਰ ਦੀ ਚੋਣ ਬੰਬ ਸੀ, ਪਰ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੋਟ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਹੈ।" ਰੈਲੀ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਹਾਜ਼ਰੀਨ ਨੇ "ਕਿੱਲ ਇੰਡੀਆ" ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਵੀ ਲਗਾਏ। ਨਵੰਬਰ 2024 ਵਿੱਚ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਪੱਖੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਬਰੈਂਪਟਨ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ ਸਭਾ ਮੰਦਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਇੱਕ ਝੜਪ ਹੋਈ। [[ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ]], ਪੀਅਰੇ ਪੋਇਲੀਵਰ, [[ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ]] ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ। ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਮੇਅਰ ਪੈਟ੍ਰਿਕ ਬ੍ਰਾਊਨ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਬਰੈਂਪਟਨ ਵਿੱਚ ਪੂਜਾ ਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਸਿਟੀ ਕੌਂਸਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਰੱਖਦੇ ਹਨ।‌ ਪੀਲ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਇੱਕ ਆਫ ਡਿਊਟੀ ਸਾਰਜੈਂਟ ਹਰਿੰਦਰ ਸੋਹੀ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਡਿਊਟੀ ਤੋਂ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸੋਹੀ ਨੂੰ ਮੰਦਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਝੰਡਾ ਫੜੇ ਹੋਏ ਫਿਲਮਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੰਦਿਰ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਝੜਪ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਭਾਰਤੀ ਕੌਂਸਲੇਟ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਡਾਇਸਪੋਰਾ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਮੰਦਰ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸਿੱਖਸ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਕੌਂਸਲੇਟ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਜਾਸੂਸੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵੱਖਵਾਦੀ ਲਹਿਰ ਬਾਰੇ ਖੁਫੀਆ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਰੱਖਦਾ ਸੀ। ਕੈਨੇਡਾ ਲਈ ਸਿੱਖਸ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗੋਸਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, "ਇਹ ਹਿੰਦੂ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖ ਬਨਾਮ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਉਹ (ਕੌਂਸਲਰ ਅਧਿਕਾਰੀ) ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ।" ===ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਪੱਖੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦਾ ਚੋਣ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ=== {{Main article|2022 ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ|2024 ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ}} [[2022 ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ|2022 ਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ]] ਵਿੱਚ‌ [[ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ)]], ਦੋ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਪੱਖੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ 117 ਸੀਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 81 ਸੀਟਾਂ 'ਤੇ ਚੋਣ ਲੜੀ ਅਤੇ 386,176 ਵੋਟਾਂ ਜਾਂ ਵੋਟ ਸ਼ੇਅਰ ਦਾ 2.48% ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ) ਨੂੰ 2017 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ 49,260 ਵੋਟਾਂ (ਵੋਟ ਸ਼ੇਅਰ ਦਾ 0.3%) ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ) ਦੇ ਮੁਖੀ [[ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ]] ਨੇ ਜੂਨ 2022 ਵਿੱਚ ਹੋਈ [[ਸੰਗਰੂਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ|ਸੰਗਰੂਰ]] ਲੋਕ ਸਭਾ ਉਪ ਚੋਣ ਜਿੱਤੀ, ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ 253,154 ਵੋਟਾਂ ਜਾਂ ਵੋਟ ਸ਼ੇਅਰ ਦਾ 35.61% ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮਾਨ 2024 ਦੀ ਸੰਗਰੂਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣ ਹਾਰ ਗਏ ਸਨ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ 187,246 ਵੋਟਾਂ ਜਾਂ ਵੋਟ ਸ਼ੇਅਰ ਦਾ 18.55% ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਸੀ। [[2024 ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ|2024 ਦੀਆਂ ਭਾਰਤੀ ਆਮ ਚੋਣਾਂ]] ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਤੇਰਾਂ ਸੰਸਦੀ ਹਲਕਿਆਂ 'ਤੇ ਚੋਣ ਲੜੀ ਗਈ ਸੀ। ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਲਹਿਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਦੋ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਅਤੇ [[ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਖ਼ਾਲਸਾ|ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ]], ਨੇ ਆਪੋ–ਆਪਣੇ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਚੁਣੇ ਗਏ।  ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ) ਨੇ 13 ਵਿੱਚੋਂ 12 ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਮੀਦਵਾਰ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ, ਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਚੋਣ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤੀ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ 500,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੋਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ। ==ਖਾੜਕੂਵਾਦ== 1980 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਅੱਧ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੱਖਵਾਦ ਅਤੇ ਖਾੜਕੂਵਾਦ ਵਿੱਚ ਨਾਟਕੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ‌। 1984 ਵਿੱਚ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਫ਼ੌਜੀ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬਲੂ ਸਟਾਰ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਨਾਰਾਜ਼ ਕੀਤਾ। ਵੱਖਵਾਦੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੇ ਨਾਲ–ਨਾਲ 1984 ਦੇ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਕਤਲੇਆਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵਰਗ ਵੀ ਵੱਖਵਾਦੀਆਂ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਅਤੇ ਕੂਟਨੀਤਕ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਲੱਗਾ। ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਖਾੜਕੂਵਾਦ ਵੱਲ ਮੁੜਿਆ ਜਿਸ ਕਾਰਨ 1980 ਅਤੇ 1990 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸਿੱਖ ਖਾੜਕੂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ। ਕੁਝ ਖਾੜਕੂ ਸਮੂਹਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ, ਫ਼ੌਜ ਜਾਂ ਫੌਜ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ 'ਤੇ ਹਿੰਸਾ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਰਾਹੀਂ ਇੱਕ ਸੁਤੰਤਰ ਰਾਜ ਬਣਾਉਣਾ ਸੀ। ਮਾਨਵ–ਵਿਗਿਆਨਕ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਖਾੜਕੂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਧਾਰਮਿਕ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਸਮੂਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਮੌਜ–ਮਸਤੀ, ਉਤਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਮਰਦਾਨਗੀ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਸਨ। ਪੁਰੀ ਜੱਜ ਅਤੇ ਸੇਖੋਂ (1999) ਸੁਝਾਅ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਨਪੜ੍ਹ ਜਾਂ ਘੱਟ ਪੜ੍ਹੇ–ਲਿਖੇ ਨੌਜਵਾਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਨੌਕਰੀ ਦੀਆਂ ਕਾਫ਼ੀ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਸਨ, "ਮਨੋਰੰਜਨ" ਦੇ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਪੱਖੀ ਖਾੜਕੂ ਸਮੂਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਸਨ। ਉਹ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਖ਼ੁਦ ਸਿਰਫ਼ 5% ਖਾੜਕੂਆਂ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਸੀ। ===ਪਤਨ=== ਅਮਰੀਕੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਅਨੁਸਾਰ 1992 ਤੋਂ 1997 ਤੱਕ ਸਿੱਖ ਵੱਖਵਾਦ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ 1997 ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ, "ਸਿੱਖ ਵੱਖਵਾਦੀ ਸੈੱਲ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸਰਗਰਮ ਹਨ ਅਤੇ ਵੱਖਵਾਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਤੋਂ ਫੰਡ ਇਕੱਠੇ ਕਰਦੇ ਹਨ।" "ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਤੋਂ ਬਿਨ ਲਾਦੇਨ ਤੱਕ: ਧਾਰਮਿਕ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ" ਸਿਰਲੇਖ ਵਾਲੀ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚ ਓਰਫੈਲੀਆ ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਗਲੋਬਲ ਐਂਡ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੱਡੀਜ਼, ਯੂਸੀਐਸਬੀ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਮਾਰਕ ਜੁਰਗੇਨਸਮੇਅਰ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਖਵਾਦੀ ਦਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲਿਆ ਜਿਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, "ਲਹਿਰ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।" ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਾਥੀ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ, ਕੈਦ ਕਰ ਲਏ ਗਏ ਸਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਲੁਕਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਸਮਰਥਨ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ===ਖਾੜਕੂਵਾਦ ਦੇ ਅਸਫ਼ਲ ਰਹਿਣ ਦੇ ਕਾਰਨ=== ਖਾੜਕੂਵਾਦ‌ ਕਈ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ ਹੈ: • ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਮੁੱਖੀ ਕੇਪੀਐਸ ਗਿੱਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਖਾੜਕੂਆਂ ਤੇ ਭਾਰੀ ਪੁਲਿਸ ਕਾਰਵਾਈ। ਕਈ ਖਾੜਕੂ ਆਗੂ ਮਾਰੇ ਗਏ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਆਤਮ ਸਮਰਪਣ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।‌ • ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦੇ ਖਾੜਕੂਵਾਦ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ। • ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਲਈ "ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ" ਦੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਧਾਰਨਾ ਦੀ ਘਾਟ। ਕੁਮਾਰ (1997) ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਨਾਮ ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਇੱਛਾਵਾਦੀ ਸੋਚ ਸੀ, ਸਿਰਫ਼ ਭਾਰਤੀ ਸਥਾਪਨਾ ਵਿਰੁੱਧ ਉਨ੍ਹਾਂ (ਖਾੜਕੂਆਂ) ਦੀ ਘ੍ਰਿਣਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਇਸਦਾ ਕੋਈ ਬਦਲਵਾਂ ਵਿਕਲਪ ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਸਕੇ। • ਲਹਿਰ ਦੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿੱਚ, ਖਾੜਕੂਆਂ ਕੋਲ ਵਿਚਾਰਾਤਮਰਕ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਦੀ ਘਾਟ ਸੀ। • ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਫ਼ਾਦਾਰਾਂ ਦੇ ਖਾੜਕੂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਜਾਣ ਨਾਲ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਵੰਡੀਆਂ ਗਈਆਂ। • ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿੱਖ ਆਬਾਦੀ ਵਿੱਚ ਖਾੜਕੂਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਹਮਦਰਦੀ ਅਤੇ ਸਮਰਥਨ ਦਾ ਘਾਟਾ। • ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਸੀ ਫੁੱਟ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕੀਤਾ। • ਵੱਖਵਾਦੀ ਤੱਤਾਂ ਦੇ ਉਭਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਖ਼ੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਦੁਆਰਾ ਵਧਾਈ ਗਈ ਚੌਕਸੀ। ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ਼ ਪੀਸ ਐਂਡ ਕਨਫਲਿਕਟ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਲਈ ਲਿਖਦੇ ਹੋਏ ਸਿਮਰਤ ਢਿੱਲੋਂ (2007) ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ, "ਖਾੜਕੂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਆਪਸੀ ਲੜਾਈ ਕਾਰਨ ਲਹਿਰ ਨੇ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਡਾਇਸਪੋਰਾ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਸਮਰਥਨ ਗੁਆ ਦਿੱਤਾ।" ===ਖਾੜਕੂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ=== ਸਿਖ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ, ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਕੌਂਸਲ ਅਤੇ ਵਰਲਡ ਸਿੱਖ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਰਗੇ ਕਈ ਖਾੜਕੂ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਹਨ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਸੰਗਠਨ ਅਤੇ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕਈ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸੰਗਠਿਤ ਹਨ, ਜੋ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਫ਼ੌਜੀ ਯਤਨਾਂ ਦਾ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਸਮੂਹ 1980 ਅਤੇ 1990 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਰਗਰਮ ਸਨ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਈ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਜੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਡਾਇਸਪੋਰਾ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮੌਜੂਦਗੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ 1993 ਵਿੱਚ ਅੱਤਵਾਦ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੌਰਾਨ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮ ਸਮੂਹਾਂ ਵਿੱਚ [[ਬੱਬਰ ਖ਼ਾਲਸਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ|ਬੱਬਰ ਖ਼ਾਲਸਾ]], ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿੱਖ ਯੂਥ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ, [[ਦਲ ਖ਼ਾਲਸਾ (ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ)|ਦਲ ਖ਼ਾਲਸਾ]], ਅਤੇ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਟਾਈਗਰ ਫੋਰਸ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਅਣਜਾਣ ਸਮੂਹ, ਸ਼ਹੀਦ ਖ਼ਾਲਸਾ ਫੋਰਸ ਨੇ 1997 ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਬੰਬ ਧਮਾਕਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਈ ਸੀ ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਸਮੂਹ ਬਾਰੇ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ ਗਿਆ। ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਪੱਖੀ ਖਾੜਕੂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ: * ਬੱਬਰ ਖ਼ਾਲਸਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ (BKI) ** [[ਯੂਰਪੀ ਸੰਘ]], [[ਕੈਨੇਡਾ]], [[ਭਾਰਤ|ਭਾਰਤ‌]] ਅਤੇ [[ਯੂਨਾਈਟਡ ਕਿੰਗਡਮ|ਬਰਤਾਨੀਆ]] ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨ ਵਜੋਂ ਸੂਚੀਬੱਧ। ** 2004 ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅੱਤਵਾਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ । ** ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਫਲਾਈਟ 182 'ਤੇ ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ ਲਈ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੁਆਰਾ ਨਾਮਜ਼ਦ। * ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਟਾਈਗਰ ਫੋਰਸ ਆਫ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ (BTFK) ** ਇਹ ਸਮੂਹ 1984 ਵਿੱਚ [[ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਮਾਨੋਚਾਹਲ]] ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ** 1995 ਵਿੱਚ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਲਹਿਰ ਦੇ 4 ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਵੱਖਵਾਦੀ ਸਮੂਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵਜੋਂ ਸੂਚੀਬੱਧ। * ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਕਮਾਂਡੋ ਫੋਰਸ (KCF) ** 1986 ਵਿੱਚ ਸਰਬੱਤ ਖ਼ਾਲਸਾ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਈ ਗਈ ।  ਇਹ ਅਮਰੀਕੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਭਾਗ (DOS) ਦੁਆਰਾ ਘੋਸ਼ਿਤ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੈ । ** ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਦੇ ਸਹਾਇਕ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ KCF ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 1995 ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ। * ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਆਰਮੀ (KLA) ** ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਫੋਰਸ ਦਾ ਇੱਕ ਵਿੰਗ‌ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵੱਖ ਹੋਏ ਸਮੂਹ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਸਿੱਧ। * ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਫੋਰਸ ** 1986 ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ ** 1980 ਅਤੇ 1990 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਨਾਗਰਿਕਾਂ 'ਤੇ ਇਸਲਾਮੀ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਵੱਖਵਾਦੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕਈ ਬੰਬ ਧਮਾਕਿਆਂ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। * ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਫੋਰਸ (KZF) ** ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨ ਵਜੋਂ ਸੂਚੀਬੱਧ। * ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿੱਖ ਯੂਥ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ (ISYF) (ਜੋ ਕਿ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਕਿੰਗਡਮ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਹੈ।) * ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸਿੱਖ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ (AISSF) * ਦਸਮੇਸ਼ ਰੈਜੀਮੈਂਟ * ਸ਼ਹੀਦ ਖ਼ਾਲਸਾ ਫੋਰਸ ==ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ== ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬਲੂ ਸਟਾਰ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਹਿੰਸਕ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਖਿੰਡੇ ਹੋਏ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਬਣਾਇਆ। ਸਿੱਖ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਲਹਿਰ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਾਬਤ ਹੋਈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸਨੇ ਇਸ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਕੂਟਨੀਤਕ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ। ਬਰਤਾਨੀਆ, ਕੈਨੇਡਾ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਫ਼ੌਜੀ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਾਣ ਲਈ ਕਾਡਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ। ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸਿੱਖ ਸਮੂਹਾਂ ਨੇ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਜਲਾਵਤਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਸਿੱਖ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ, ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਲਈ ਭੂਗੋਲਿਕ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਗਤ ਤਾਲਮੇਲ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਸਿੱਖ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਧੜਿਆਂ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸੰਗਠਨ ਲਈ ਇੱਕ ਮੰਚ ਵਜੋਂ ਵਰਤਿਆ ਹੈ। ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਕਈ ਵਾਰ ਫੰਡ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਲਹਿਰ ਲਈ ਡਾਇਸਪੋਰਾ ਨੂੰ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਸਥਾਨ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਕਈ ਵਾਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਸ਼ੈਲੀਬੱਧ ਸੰਸਕਰਣ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਕੇ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਲਾਮਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਕੁਝ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨੀ ਆਗੂਆਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਵਿੱਚ, ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੁਝ ਧੜੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੜਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਵਾਲੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਫੰਡਾਂ ਨੂੰ ਲਹਿਰ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮੂਹ ਸੰਚਾਰ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਸੰਗਠਨਾਤਮਕ ਵਿਵਸਥਾ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਅਤੇ ਸੰਮੇਲਨਾਂ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਪ੍ਰੈਲ 1981 ਵਿੱਚ "ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਮੇਲਨ" ਨਿਊਯਾਰਕ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 200 ਡੈਲੀਗੇਟਾਂ ਨੇ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅਪ੍ਰੈਲ 1987 ਵਿੱਚ ਤੀਜਾ ਸੰਮੇਲਨ ਸਲੋਹ, ਬਰਕਸ਼ਾਇਰ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਸੰਮੇਲਨ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਲਹਿਰ ਵਿੱਚ ਏਕਤਾ ਲਿਆਉਣੀ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਕਾਰਕਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਉੱਭਰ ਰਹੇ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕੀਤਾ। ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਫੰਡ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ। ਸਿੱਖ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਨਸਲੀ ਵਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਪ੍ਰਸਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦਿਅਕ ਯਤਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਗੈਰ–ਸਿੱਖ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਚਿਹਰਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਸੀ ਜੋ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ "ਵੱਖਵਾਦੀ" ਮੰਨਦੇ ਸਨ। 1993 ਵਿੱਚ, ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਅਨਰਿਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟੇਡ ਨੇਸ਼ਨਜ਼ ਐਂਡ ਪੀਪਲਜ਼ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ (UNPO) ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਅੰਦਰ ਹੀ ਇਸਨੂੰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਬਾਅ ਅਤੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਉੱਤੇ ਹਿੰਸਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਕਾਰਨ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਮੁਅੱਤਲੀ 22 ਜਨਵਰੀ 1995 ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਐਸੋਸੀਏਟ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਐਡਵਰਡ ਟੀਜੀ ਐਂਡਰਸਨ, ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਲਹਿਰ ਦਾ ਵਰਣਨ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ: {{Quote|text=ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਣ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਲਹਿਰ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਸਵੈ-ਨਿਰਣੇ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਖਵਾਦੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਅਤੇ ਭੜਕਾਊ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ, ਕਠੋਰ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆਈ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਹਿੰਸਕ ਤਣਾਅ, ਅਤੇ ਵੱਖਵਾਦੀਆਂ ਲਈ 'ਲੰਬੀ ਦੂਰੀ' ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ ਹੈ।|author=ਐਡਵਰਡ ਟੀ.ਜੀ. ਐਂਡਰਸਨ, ਭਾਰਤੀ ਡਾਇਸਪੋਰਾ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ, ਆਕਸਫੋਰਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪ੍ਰੈਸ (2024)}} ===ਪਾਕਿਸਤਾਨ=== ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਲੰਮੇਂ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਆਪਣੀ "ਬਲੀਡ ਇੰਡੀਆ" ਰਣਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। [[ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਯੁੱਧ (1971)|1971 ਦੀ ਭਾਰਤ–ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜੰਗ]] ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ, [[ਜ਼ੁਲਫ਼ਿਕ਼ਾਰ ਅਲੀ ਭੁੱਟੋ|ਜ਼ੁਲਫ਼ਿਕਾਰ ਅਲੀ ਭੁੱਟੋ]] ਜੋ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਨਰਲ [[ਯਹੀਆ ਖਾਨ|ਯਾਹੀਆ ਖਾਨ]] ਦੇ ਫ਼ੌਜੀ ਸ਼ਾਸਨ ਦੌਰਾਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਨ, ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ, "ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਪੂਰਬ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਫ਼ੌਜਾਂ ਦੀ ਕਮਰ ਟੁੱਟ ਜਾਏ ਤਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਪੂਰਬੀ ਭਾਰਤ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਪੂਰਬੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਸਥਾਈ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ.... ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵੀ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।" ਸਿੱਖ ਵੱਖਵਾਦੀ ਨੇਤਾ [[ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ]] ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜ਼ੁਲਫਿਕਾਰ ਅਲੀ ਭੁੱਟੋ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਭੁੱਟੋ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ, "ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਬਣਾਵਾਂਗੇ।" ਭੁੱਟੋ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਮੁਖੀ ਬਣੇ ਜਨਰਲ [[ਮੁਹੰਮਦ ਜ਼ਿਆ-ਉਲ-ਹੱਕ਼|ਜ਼ਿਆ-ਉਲ-ਹੱਕ਼]] ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾ ਵਜੋਂ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ 1947 ਦੀ ਵੰਡ ਦੀ ਹਿੰਸਾ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਸਿੱਖਾਂ ਅਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਰਵਾਇਤੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਇੰਗਲੈਂਡ ਅਤੇ ਉੱਤਰੀ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਸਿੱਖ ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਆਉਂਦੇ ਸਨ, ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੰਗ ਦੇ ਮੋਹਰੀ ਸਨ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੇ ਠਹਿਰਨ ਦੌਰਾਨ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਸੀ। [[ਇੰਟਰ-ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ]] ਮੁਖੀ, ਜਨਰਲ ਅਬਦੁਲ ਰਹਿਮਾਨ ਨੇ‌ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਭਾਰਤ ਵਿਰੁੱਧ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਆਈਐਸਆਈ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਸੈੱਲ ਖੋਲ੍ਹਿਆ। ਇੰਟਰ-ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਵਿੱਚ ਰਹਿਮਾਨ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਮਾਣ ਸੀ ਕਿ, "ਸਿੱਖ ਪੂਰੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹਨ, ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਸ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਬੰਬ ਲਗਾਉਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸ ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।" ਜਨਰਲ ਹਾਮਿਦ ਗੁਲ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅਸਥਿਰ ਰੱਖਣਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਫ਼ੌਜ ਲਈ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕੀਮਤ ਦੇ ਇੱਕ ਵਾਧੂ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਰੱਖਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਸੀ। ਖਾੜਕੂਵਾਦ ਉਦੋਂ ਹੀ ਘਟਿਆ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਤਾਰ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ [[ਬੇਨਜ਼ੀਰ ਭੁੱਟੋ]] ਸਰਕਾਰ ਭਾਰਤੀ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਫ਼ੌਜਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਸਾਂਝੀ ਗਸ਼ਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਗਈ। 2006 ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਅਮਰੀਕੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਮੂਲ ਦੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਨਾਗਰਿਕ ਖਾਲਿਦ ਅਵਾਨ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਕਮਾਂਡੋ ਫੋਰਸ ਦੇ ਮੁਖੀ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੰਜਵੜ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਕੇ "ਅੱਤਵਾਦ ਦਾ ਸਮਰਥਨ" ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ। ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਕਮਾਂਡੋ ਫੋਰਸ‌ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿਰੁੱਧ ਘਾਤਕ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ ਸਨ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸੈਂਕੜੇ ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਅਵਾਨ ਅਕਸਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਉਸ 'ਤੇ ਸਿੱਖ ਖਾੜਕੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਹੋਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। 2008 ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤ ਦੇ [[ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਬਿਊਰੋ]] ਨੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਇੰਟਰ-ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਸੰਸਥਾ ਸਿੱਖ ਖਾੜਕੂਵਾਦ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ===ਬਰਤਾਨੀਆ=== ਫਰਵਰੀ 2008 ਵਿੱਚ, ਬੀਬੀਸੀ ਰੇਡੀਓ 4 ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਮੁਖੀ, ਐਨਪੀਐਸ ਔਲਖ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਖਾੜਕੂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਬਰਤਾਨਵੀ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਖੁਫ਼ੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਤੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿ [[ਬੱਬਰ ਖ਼ਾਲਸਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ|ਬੱਬਰ ਖ਼ਾਲਸਾ]] ਆਪਣੇ ਰੰਗਰੂਟਾਂ ਨੂੰ [[ਅਲ ਕਾਇਦਾ]] ਦੁਆਰਾ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਉਸੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਕੈਂਪਾਂ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਬ੍ਰਾਈਟਨ ਦੇ ਲਾਰਡ ਬਾਸਮ, ਜੋ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਸਨ, ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਰਤਾਨੀਆ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿੱਖ ਯੂਥ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ "ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ" ਕੀਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ "ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ" ਹਨ। ISYF ਨੂੰ ਬਰਤਾਨੀਆ ਵਿੱਚ "ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸਮੂਹ" ਵਜੋਂ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਇਸਨੂੰ 27 ਜੂਨ 2002 ਨੂੰ ਅਮਰੀਕੀ ਖਜ਼ਾਨਾ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਅੱਤਵਾਦ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਇਸਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਭਾਗ ਦੁਆਰਾ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਲੰਡਨ ਈਵਨਿੰਗ ਸਟੈਂਡਰਡ ਲਈ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਐਂਡਰਿਊ ਗਿਲਿਗਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ (ਬਰਤਾਨੀਆ) ISYF ਦਾ ਉੱਤਰਾਧਿਕਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਕਮੇਟੀ, ਉਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਮੈਂਬਰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸਿੱਖਾਂ ਤੋਂ ਫੰਡਿੰਗ ਮੰਗੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਪੱਖੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ===ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ=== ਜੂਨ 1984 ਵਿੱਚ [[ਨਿਊਯਾਰਕ ਟਾਈਮਜ਼]] ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਹੈਲਮਟ ਸ਼ਮਿਟ ਅਤੇ ਵਿਲੀ ਬ੍ਰੈਂਡਟ, ਜੋ ਦੋਵੇਂ ਪੱਛਮੀ ਜਰਮਨੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਚਾਂਸਲਰ ਸਨ, ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ [[ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ]] ਦੀ [[ਕੇਂਦ੍ਰੀ ਸੂਹੀਆ ਏਜੰਸੀ|ਕੇਂਦਰੀ ਸੂਹੀਆ ਏਜੰਸੀ]] (ਸੀਆਈਏ) ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਸ਼ਾਂਤੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸੀ। ਨਿਊਯਾਰਕ ਟਾਈਮਜ਼ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਕਿ [[ਦਾ ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ]] ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੂਹੀਆ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਅਗਿਆਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀਆਈਏ ਨੇ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਰਾਹੀਂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਕਰਕੇ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ "ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ" ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਦੂਤਾਵਾਸ ਨੇ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਖੰਡਣ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਸਕੱਤਰੇਤ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਵਧੀਕ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਖੋਜ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਵਿੰਗ ਦੇ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਬੀ. ਰਮਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ 1971 ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਜਨਰਲ ਯਾਹੀਆ ਖ਼ਾਨ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਬਗ਼ਾਵਤ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ। 2023 ਵਿੱਚ, ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਿਊਯਾਰਕ ਸਥਿਤ ਸਿੱਖ ਵੱਖਵਾਦੀ ਗੁਰਪਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ, ਜੋ ਕਿ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਪੱਖੀ ਸਮੂਹ ਸਿੱਖਸ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਸਨ, ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ। 29 ਨਵੰਬਰ 2023 ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਸੂਹੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਇੱਕ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਨਿਊਯਾਰਕ ਵਿੱਚ ਕਤਲ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਭੂਮਿਕਾ ਲਈ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ===ਕੈਨੇਡਾ=== ਟੈਰੀ ਮਾਈਲੇਵਸਕੀ ਨੇ ਸੀਬੀਸੀ‌ ਨੂੰ 2007 ਦੀ ਇੱਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਸੁਤੰਤਰ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਅੱਤਵਾਦੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦਾ ਜਨਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ, ਵਰਲਡ ਸਿੱਖ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਕੈਨੇਡਾ‌‌ (ਇੱਕ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਿੱਖ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਮੂਹ ਜੋ ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਕੱਟੜਤਾ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਾ ਹੈ) ਨੇ ਸੀਬੀਸੀ 'ਤੇ "ਮਾਣਹਾਨੀ, ਨਿੰਦਿਆ ਅਤੇ ਬਦਨਾਮੀ" ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਕੀਤਾ‌ ਅਤੇ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਮਾਈਲੇਵਸਕੀ ਨੇ ਡਬਲਯੂਐਸਓ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਡਬਲਯੂਐਸਓ ਦੀ ਸਾਖ਼ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ 2015 ਵਿੱਚ, ਡਬਲਯੂਐਸਓ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਆਪਣੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਦਿੱਤਾ। ਟੈਰੀ ਮਾਈਲੇਵਸਕੀ ਦੀ 2020 ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਸੰਚਾਲਿਤ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। 2017 ਵਿੱਚ [[ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ]] ਨੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ [[ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ]] ਨੂੰ "ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨੀ ਹਮਦਰਦ" ਕਿਹਾ ਅਤੇ 22 ਫਰਵਰੀ 2018 ਨੂੰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਟਰੂਡੋ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ। ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਵੱਖਵਾਦੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਪੁਨਰ ਸੁਰਜੀਤੀ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ [[ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ|ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ]] ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, "ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਕੋਈ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਾ ਤਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ।" ਸਤੰਬਰ 2023 ਵਿੱਚ, ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦੇ ਹੋਏ, ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਭਾਰਤ 'ਤੇ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਵੱਖਵਾਦੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕਾਰਕੁਨ [[ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ|ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਝਰ]] ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ, ਜਿਸਦੀ [[ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ]] ਦੇ [[ਸਰ੍ਹੀ, ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ|ਸਰੀ]] ਵਿੱਚ ਨਕਾਬਪੋਸ਼ ਬੰਦੂਕਧਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਨਿੱਝਰ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੁਆਰਾ ਖਾੜਕੂਵਾਦ ਨਾਲ ਸਬੰਧਾਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਭਾਰਤ ਨੇ ਉਸਦੀ ਹੱਤਿਆ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ–ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਕੂਟਨੀਤਕ ਵਿਵਾਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਇਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਸਿਫ਼ਾਰਤੀ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ। ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਖੁਫੀਆ ਸਰੋਤਾਂ ਅਤੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਨਿੱਝਰ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦੇ ਸਬੂਤ ਸਾਂਝੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਸਨ। ==ਇਹ ਵੀ ਵੇਖੋ== * [[ਖਾੜਕੂ]] * [[ਖ਼ਾਲਸਾ]] * [[ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਅੰਦੋਲਨ]] * [[ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਧਰਮ]] * [[ਪੰਜਾਬ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵਿਦ੍ਰੋਹ]] ==ਹਵਾਲੇ== {{Reflist}} ==ਬਾਹਰੀ ਲਿੰਕ== *{{Commons category-inline|Khalistan movement|ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਲਹਿਰ}}। [[ਸ਼੍ਰੇਣੀ:ਸਿੱਖ ਰਾਜਨੀਤੀ]] [[ਸ਼੍ਰੇਣੀ:ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਲਹਿਰ]] [[ਸ਼੍ਰੇਣੀ:ਪੰਜਾਬ, ਭਾਰਤ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ (1947–ਵਰਤਮਾਨ)]] [[ਸ਼੍ਰੇਣੀ:ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ]] qhritr7f584itq4ck5m82woy4alhk5j 811787 811786 2025-06-25T13:14:12Z 2409:40D1:102B:6728:8000:0:0:0 /* ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ */ 811787 wikitext text/x-wiki {{Infobox Country | established_date3 = 4 ਅਗਸਤ 1982–10 ਜੂਨ 1984 | established_event4 = [[ਸਾਕਾ ਨੀਲਾ ਤਾਰਾ]] | established_date4 = 1 ਜੂਨ 1984–10 ਜੂਨ 1984 | established_event5 = ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਵੁਡਰੋਜ਼ | established_date5 = ਜੂਨ–ਸਤੰਬਰ 1984 | established_date2 = 28 ਅਗਸਤ 1977 | established_event3 = ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਮੋਰਚਾ | established_event2 = [[ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮਤਾ]] | image_flag = Flag-of-Khalistan.svg | image_coat = Emblem of Khalistan.svg | symbol_width = 60px | symbol_type = ਮੋਹਰ | motto = "[[ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ#ਅਕਾਲ ਸਹਾਇ|ਅਕਾਲ ਸਹਾਇ]]" | national_anthem = "[[ਦੇਗ ਤੇਗ਼ ਫ਼ਤਿਹ]]"<br>[[File:Deg Teg Fateh.ogg]] | image_map = {{Switcher |[[File:Punjab in India (claimed and disputed hatched).svg | frameless]] | ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਖ਼ੇਤਰੀ ਦਾਅਵੇ ਲਾਲ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਏ ਗਏ ਹਨ | [[File:Proposed Map of Khalistan (1982).jpg | frameless]] | ਆਲ ਪਾਰਟੀ ਸਿੱਖ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ (1982) ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ | [[File:Khalistan map.jpg | frameless]] | ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ) ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ | [[File:Map of Khalistan.png | frameless]] | ਸਿੱਖ ਫ਼ਾਰ ਜਸਟਿਸ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਸਤਵਿਤ}} | admin_center = | admin_center_type = | largest_city = | official_languages = | national_languages = | ethnic_groups = | conventional_long_name = ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ | common_name = | established_date1 = 9 ਮਾਰਚ 1946 | demonym = | org_type = | government_type = | sovereignty_type = ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਲਹਿਰ | established_event1 = [[ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ]] ਦੁਆਰਾ ਵੱਖਰੇ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਲਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵ | established_event6 = ਰਾਜੀਵ–ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਸਮਝੌਤਾ | established_date6 = 24 ਜੁਲਾਈ 1985 | established_event7 = ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਐਲਾਨ | established_date7 = 29 ਅਪ੍ਰੈਲ 1986 | established_event8 = [[ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਬਲੈਕ ਥੰਡਰ#ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਬਲੈਕ ਥੰਡਰ 1|ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਬਲੈਕ ਥੰਡਰ I]] | established_date8 = 30 ਅਪ੍ਰੈਲ 1986 | established_event9 = [[ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਬਲੈਕ ਥੰਡਰ#ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਬਲੈਕ ਥੰਡਰ 2|ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਬਲੈਕ ਥੰਡਰ II]] | established_date9 = 9–18 ਮਈ 1988 | established_event10 = [[ਪੰਜਾਬ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬਗਾਵਤ|ਪੰਜਾਬ ਬਗ਼ਾਵਤ]] | established_date10 = 1984–1995 | established_event11 = | established_date11 = | established_event12 = | established_date12 = | currency = }} '''ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ''' (ਭਾਵ: "[[ਖ਼ਾਲਸਾ|ਖ਼ਾਲਸੇ]] ਦੀ ਸਰਜ਼ਮੀਨ")<ref>{{Cite web |last=Sanjha |first=A. B. P. |date=2024-12-16 |title='ਖਾਲਿਸਤਾਨ' ਤਾਂ ਸੁਣਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਪਰ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਪਿੱਛੇ ਕਿਉਂ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ 'ਸਤਾਨ' ? |url=https://punjabi.abplive.com/general-knowledge/why-countries-names-end-with-stan-know-what-it-means-and-why-this-word-used-829379 |access-date=2025-06-02 |website=punjabi.abplive.com |language=pa}}</ref> [[ਭਾਰਤ]] ਦੇ [[ਪੰਜਾਬ, ਭਾਰਤ|ਪੰਜਾਬ]] ਰਾਜ ਦੇ [[ਸਿੱਖ]] [[ਵੱਖਵਾਦ|ਵੱਖਵਾਦੀਆਂ]] ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਨਾਮ ਹੈ। ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਖ਼ੇਤਰੀ ਦਾਅਵੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਵੱਖ–ਵੱਖ ਸੰਗਠਨ ਵੱਖ–ਵੱਖ ਖ਼ੇਤਰਾਂ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਵਾਲਾ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਅਤੇ ਸੰਭਾਵੀ ਤੌਰ ਤੇ ਗੁਆਂਢੀ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਖ਼ੇਤਰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨੀ ਵੱਖਵਾਦੀਆਂ ਨੇ 29 ਅਪ੍ਰੈਲ 1986 ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਆਪਣੀ [[ਇਕਪਾਸੜਵਾਦ|ਇੱਕਪਾਸੜ]] [[ਆਜ਼ਾਦੀ]] ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ‌।<ref>{{Cite web |last=ਬਿਊਰੋ |first=ਸਿੱਖ ਸਿਆਸਤ |date=2016-04-28 |title=29 ਅਪ੍ਰੈਲ 1986 ਦੇ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਐਲਾਨਨਾਮੇ ਤੋਂ 30 ਸਾਲ ਬਾਅਦ [ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲੇਖ] |url=https://punjabi-news.in/declaration-of-khalistan/ |access-date=2025-06-02 |website=Sikh Siyasat News |language=en}}</ref> 1980 ਅਤੇ 1990 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੌਰਾਨ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਲਹਿਰ ਆਪਣੇ ਸਿਖ਼ਰ ਤੇ ਸੀ ਪਰ 1995 ਤੱਕ [[ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ]] ਨੇ ਇਸ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਦਬਾ ਦਿੱਤਾ।<ref>{{Cite web |date=2023-02-26 |title=ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਿੰਨੀ ਪੁਰਾਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਕਦੋਂ -ਕਦੋਂ, ਕਿਸ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਉੱਠਦੀ ਰਹੀ ਹੈ |url=https://www.bbc.com/punjabi/articles/cxe3dy5kp87o |access-date=2025-06-02 |website=BBC News ਪੰਜਾਬੀ |language=pa}}</ref> ਸੰਨ 1699 ਵਿੱਚ [[ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ|ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ]] ਦੁਆਰਾ [[ਖ਼ਾਲਸਾ]] ਪੰਥ ਦੀ ਸਾਜਨਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ "ਰਾਜ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਨਹਿ ਧਰਮ ਚਲੈਂ ਹੈਂ, ਧਰਮ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਸਭ ਦਲੈਂ ਮਲੈਂ ਹੈ" ਨਾਲ ਆਈ ਧਾਰਮਿਕ–ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨੇ [[ਸਿੱਖ|ਸਿੱਖਾਂ]] ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਭਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ [[ਪੰਜਾਬ, ਭਾਰਤ|ਪੰਜਾਬ]] ਉੱਤੇ ਰਾਜ ਕਰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੱਬੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ।<ref>{{Cite web |last=kumar |first=joginder |date=2024-04-13 |title=ਖ਼ਾਲਸਾ ਸਾਜਨਾ ਦਿਵਸ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਮਹੱਤਵ |url=https://www.punjabitribuneonline.com/news/features/historical-significance-of-khalsa-sajna-day |access-date=2025-06-02 |website=Punjabi Tribune |language=pa}}</ref> ਸੰਨ 1709 ਵਿੱਚ [[ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ]] ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ, ਸਿੱਖ ਫ਼ੌਜਾਂ ਨੇ [[ਦਿੱਲੀ]] ਅਤੇ [[ਲਹੌਰ|ਲਾਹੌਰ]] ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸਥਿਤ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ [[ਮੁਗ਼ਲ ਸਲਤਨਤ|ਮੁਗ਼ਲ]] ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਕੇਂਦਰ [[ਸਰਹਿੰਦ]] ਫ਼ਤਿਹ ਕਰਕੇ [[ਪਹਿਲਾ ਸਿੱਖ ਰਾਜ|ਪਹਿਲੇ ਸਿੱਖ ਰਾਜ]] ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ। ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੇ [[ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ|ਸਿੱਖ ਗੁਰੂਆਂ]] ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਸਿੱਕੇ ਚਲਾਏ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ [[ਹੁਕਮਨਾਮਾ|ਹੁਕਮਨਾਮੇ]] ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਪਰ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦਾ ਇਹ ਰਾਜ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਨਾ ਟਿਕ ਸਕਿਆ ਅਤੇ ਸੰਨ 1715 ਵਿੱਚ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੇ ਇਸ ਰਾਜ ਦਾ ਅੰਤ ਹੋ ਗਿਆ।<ref>{{Cite news|url=https://www.bbc.com/punjabi/india-61450685|title=ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਤਾਕਤਵਰ ਮੁਗਲ ਸਾਮਰਾਜ ਨਾਲ ਲੋਹਾ ਲਿਆ ਸੀ|work=BBC News ਪੰਜਾਬੀ|access-date=2025-06-02|language=pa}}</ref> ਭਾਵੇਂ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦਾ ਰਾਜ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਹੀ ਰਿਹਾ ਪਰ ਇਹ ਰਾਜ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਉੱਤੇ ਰਾਜ ਕਰਨ ਦੀ ਦ੍ਰਿੜ ਇੱਛਾ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇ ਗਿਆ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ 18ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਅੱਧ ਵਿੱਚ ਇਹ ਰਾਜ [[ਮਿਸਲ|ਸਿੱਖ ਮਿਸਲਾਂ]] (1748–1799) ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਉੱਭਰਿਆ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ [[ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ|ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ]] ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿੱਖ ਮਿਸਲਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ [[ਸਿੱਖ ਸਾਮਰਾਜ|ਖ਼ਾਲਸਾ ਰਾਜ]] (1799–1849) ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ।<ref>{{Cite web |date=2022-07-10 |title=ਖ਼ਾਲਸਾ ਰਾਜ ਦਾ ਮਹਾਨ ਸਿਰਜਣਹਾਰਾ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ |url=https://www.rozanaspokesman.in/opinion/special-article/100722/maharaja-ranjit-singh-the-great-creator-of-the-khalsa-raaj.html |access-date=2025-06-02 |website=Rozana Spokesman}}</ref> ਇਸਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਤਕਰੀਬਨ 50 ਸਾਲ ਤੱਕ ਇਸ ਖ਼ਿੱਤੇ ਉੱਤੇ ਰਾਜ ਕੀਤਾ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਅਕਾਲ ਚਲਾਣੇ ਮਗਰੋਂ ਖ਼ਾਲਸਾ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਗੱਦੀ ਲਈ ਖਿੱਚੋਤਾਣ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਜਿਸਦਾ ਫ਼ਾਇਦਾ [[ਅੰਗਰੇਜ਼|ਅੰਗਰੇਜ਼ਾ]] ਨੇ ਉਠਾਇਆ, ਖ਼ਾਲਸਾ ਰਾਜ ਅਤੇ [[ਬਰਤਾਨਵੀ ਭਾਰਤ|ਬਰਤਾਨਵੀ ਰਾਜ]] ਵਿਚਕਾਰ ਦੋ ਜੰਗਾਂ ਹੋਈਆਂ ਜਿਸਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਖ਼ਾਲਸਾ ਰਾਜ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਅਤੇ ਖ਼ਾਲਸਾ ਰਾਜ ਦਾ ਪਤਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਖ਼ਾਲਸਾ ਰਾਜ ਦਾ ਪਤਨ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਦਰਦਨਾਕ ਅਨੁਭਵ ਸੀ ਪਰ ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਇਸ ਉਮੀਦ ਨੂੰ ਬੁਝਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫ਼ਲ ਰਿਹਾ ਕਿ ਖ਼ਾਲਸਾ ਰਾਜ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਆਵੇਗਾ।<ref>{{Cite web |last=mediology |date=2023-01-19 |title=ਮੁੱਦਕੀ ਦੀ ਜੰਗ ਦੀ ਦਾਸਤਾਨ |url=https://www.punjabitribuneonline.com/news/features/the-story-of-mudkis-war/ |access-date=2025-06-02 |website=Punjabi Tribune |language=pa}}</ref> 1947 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵੰਡ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਈਆਂ ਲੰਬੀਆਂ ਵਾਰਤਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਜ਼ਾਦ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਨਾਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੋਰ ਵਸਨੀਕਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸਿੱਖ ਆਬਾਦੀ ਦੀ ਸੰਖਿਆਤਮਕ ਘਾਟ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਵਿਵਹਾਰਕ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਕਈ ਰੂਪਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਉੱਭਰਿਆ। 1980 ਅਤੇ 1990 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੌਰਾਨ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਚੱਲੀ ਹਿੰਸਕ ਵੱਖਵਾਦੀ ਲਹਿਰ ਨੇ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅਧਰੰਗ ਬਣਾਈ ਰੱਖਿਆ। ਇਸ ਵੱਖਵਾਦੀ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸਿੱਖ ਸਟੂਡੈਂਟ ਫ਼ੈਡਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਸਮਰਥਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਅਤੇ [[ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ]] ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਲਹਿਰ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਹਿੰਸਕ ਲਹਿਰ ਦੌਰਾਨ ਸੈਂਕੜੇ ਪੁਲਸ ਕਰਮੀ ਤੇ ਫ਼ੌਜੀ ਜਵਾਨ ਮਾਰੇ ਗਏ ਅਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਇਸ ਲਹਿਰ ਵਿੱਚ ਜਾਨ ਗਈ, ਪਰ ਇਹ ਲਹਿਰ ਕਈ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਉਦੇਸ਼ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫ਼ਲ ਰਹੀ।<ref>{{Cite web |date=2018-06-05 |title=ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬਲੂ ਸਟਾਰ: ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ 'ਤੇ ਫੌਜੀ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਕੀ-ਕੀ ਹੋਇਆ |url=https://www.bbc.com/punjabi/articles/c989j9l1d49o |access-date=2025-06-02 |website=BBC News ਪੰਜਾਬੀ |language=pa}}</ref> ਪਰ ਖ਼ਾਲਸਾ ਰਾਜ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਤਬਕੇ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦ ਮੁਲਕ‌ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਗ਼ੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਰਾਏਸ਼ੁਮਾਰੀ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ<ref>{{Cite web |date=2023-01-26 |title='ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਰੈਫਰੈਂਡਮ' ਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿੱਥੇ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ? |url=https://www.sbs.com.au/language/punjabi/pa/podcast-episode/what-is-the-khalistan-referendum-and-what-is-the-australian-governments-stand-on-the-issue/avhbhjjn4 |access-date=2025-06-02 |website=SBS Language |language=pa}}</ref>, ਜਿਸਨੂੰ [[ਭਾਰਤ|ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ]] ਨੇ ਵੱਖਵਾਦ ਅਤੇ [[ਅੱਤਵਾਦ]] ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ [[ਕੈਨੇਡਾ]] ਵਰਗੇ ਸਿੱਖ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਰਾਏਸ਼ੁਮਾਰੀ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗਾ<ref>{{Cite web |date=2024-04-30 |title=‘ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਸਮਰਥਕਾਂ ਦਾ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ਦਾ ਮਾਧਿਅਮ ਬਣ ਰਹੀ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ’ |url=https://jagbani.punjabkesari.in/punjab/news/canada-is-becoming-a-medium-of-propaganda-of-khalistan-supporters-1478289 |access-date=2025-06-02 |website=jagbani}}</ref> ਪਰ ਸਿੱਖ ਖ਼ਾਲਸਾ ਰਾਜ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸੰਕਲਪ ਉੱਤੇ ਕਾਇਮ ਹਨ ਅਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ "ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ ਖ਼ਾਲਸਾ..." ਗੂੰਜਦਾ ਸੁਣਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ==1950 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ== [[ਤਸਵੀਰ:Sikh Empire.svg|thumb|1839 'ਚ [[ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ|ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ]] ਦੀ ਮੌਤ ਸਮੇਂ ਖ਼ਾਲਸਾ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ।]] ਸਿੱਖ [[ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆ|ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆ]] ਦੇ [[ਪੰਜਾਬ|ਪੰਜਾਬ ਖਿੱਤੇ]] ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹਨ। ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਉੱਤੇ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੁਆਰਾ ਸਥਾਪਿਤ [[ਮਿਸਲ|ਸਿੱਖ ਮਿਸਲਾਂ]] ਦਾ ਰਾਜ ਸੀ। ਸਿੱਖ ਮਿਸਲਾਂ ਨੇ 1767 ਤੋਂ 1799 ਤੱਕ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਉੱਤੇ ਰਾਜ ਕੀਤਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਿੱਖ ਮਿਸਲਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਮਿਲਾ ਲਿਆ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ 1799‐1849 ਤੱਕ ਇਹ ਖਿੱਤਾ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਦੇ ਅਧੀਨ ਰਿਹਾ। 1849 'ਚ [[ਦੂਜੀ ਐਂਗਲੋ-ਸਿੱਖ ਜੰਗ|ਦੂਜੀ ਐਂਗਲੋ‐ਸਿੱਖ ਜੰਗ]] ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਵੱਖ‐ਵੱਖ ਰਿਆਸਤਾਂ ਅਤੇ [[ਪੰਜਾਬ (ਬਰਤਾਨਵੀ ਭਾਰਤ)|ਬਰਤਾਨਵੀ ਪੰਜਾਬ]] ਵਿੱਚ ਭੰਗ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਰਤਾਨੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਨਵੇਂ ਜਿੱਤੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀ "ਪਾੜੋ ਅਤੇ ਰਾਜ ਕਰੋਂ" ਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਧਾਰਮਿਕ‐ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਲਹਿਰਾਂ ਉੱਭਰੀਆਂ। ਹਿੰਦੂ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ 'ਤੇ ਸਿੱਖ ਦਾ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਈਸਾਈ ਮਿਸ਼ਨਰੀਆਂ ਦੀ ਅਪਾਰ ਸਫ਼ਲਤਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਿੰਦੂਆਂ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ 'ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਮ ਧਾਰਨਾ ਬਣੀ ਕਿ ਇਸ ਪਤਨ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਮੁਦਾਇਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪੁਨਰ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰੈਫ਼ਰੈਂਸ 1929 'ਚ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮੋਤੀ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਪੂਰਨ ਸਵਰਾਜ ਦਾ ਇੱਕ ਐਲਾਨਨਾਮਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਲਾਹੌਰ ਸੈਸ਼ਨ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਤਿੰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਤਿੰਨ ਲੋਕ ਸਨ [[ਭੀਮਰਾਓ ਅੰਬੇਡਕਰ|ਅੰਬੇਡਕਰ]], [[ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ ਜਿੰਨਾਹ|ਜਿੰਨਾਹ]] ਅਤੇ [[ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ]], ਜਿਵੇਂ ਹੀ 1930 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ [[ਬਰਤਾਨਵੀ ਸਾਮਰਾਜ]] ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜ਼ੱਦੀ ਘਰ ਲਈ ਪਹਿਲੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ। ਜਦੋਂ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਦੇ ਲਾਹੌਰ ਮਤੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮੁਸਲਿਮ ਦੇਸ਼ ਬਨਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਖਿੱਤੇ ਨੂੰ ਹੜੱਪਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ। ਇਸਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਪਾਰਟੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਦੇ ਇਸ ਮਤੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵੱਖਰੇ ਦੇਸ਼ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਲਈ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਯਾਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਇਕ ਧਰਮ ਅਧਾਰਿਤ ਦੇਸ਼ ਵਜੋਂ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ [[ਪਟਿਆਲਾ ਰਿਆਸਤ|ਪਟਿਆਲਾ]], ਜਿੰਦ, ਕਪੂਰਥਲਾ ਆਦਿ ਰਿਆਸਤਾਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਇਲਾਕੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ 1946 ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਤਾ ਫ਼ਿਰ ਦੁਹਰਾਇਆ ਸੀ। ===ਆਜ਼ਾਦ‌ ਪੰਜਾਬ, 1943=== ਆਜ਼ਾਦ ਪੰਜਾਬ, ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਉਲੀਕਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਜੇਹਲਮ ਦਰਿਆ ਦੇ ਪੱਛਮ ਵੱਲ ਸਥਿਤ ਮੁਸਲਿਮ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਵਾਲੇ ਉੱਤਰ–ਪੱਛਮੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਸਕੇ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਸਨ ਪਰ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲਏ ਗਏ ਸਨ। ਆਜ਼ਾਦ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਬਣਤਰ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 40% ਮੁਸਲਿਮ, 40% ਹਿੰਦੂ ਅਤੇ 20% ਸਿੱਖ ਜਨਸੰਖਿਆ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੰਤੁਲਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਹੱਦਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਉਲੀਕਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਕ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਈਚਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜਨਸੰਖਿਆ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਬਣ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ 'ਤੇ ਹਾਵੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਸਿੱਖ ਬਰਾਬਰ ਗਿਣਤੀ ਵਾਲੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਬਫ਼ਰ ਬਣੇ ਰਹਿਣ। ਆਜ਼ਾਦ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਾ ਕਦੇ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਆਜ਼ਾਦ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਅੰਬਾਲਾ, ਜਲੰਧਰ ਅਤੇ ਲਾਹੌਰ ਡਿਵੀਜ਼ਨ, ਮੁਲਤਾਨ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਦਾ ਲਾਇਲਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ, ਮੋਂਟਗੋਮਰੀ ਅਤੇ ਮੁਲਤਾਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਕੁਝ ਖੇਤਰਾਂ 'ਤੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਆਜ਼ਾਦ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਦਲ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਨਹੀਂ ਸੀ। ===ਸਿੱਖਿਸਤਾਨ, 1944–1946=== ਸਿੱਖਿਸਤਾਨ 1940 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ "ਸੁਤੰਤਰ ਸਿੱਖ ਰਾਸ਼ਟਰ" ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਸੀ। 1940 ਵਿੱਚ, ਵੀ.ਐਸ. ਭੱਟੀ ਨੇ ਪਟਿਆਲੇ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ "ਸਿੱਖਿਸਤਾਨ‌‌" ਨਾਮਕ ਇੱਕ ਪੁਸਤਕ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਰਾਸ਼ਟਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ "ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ" ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕੀਤੀ ਜਿੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਵੱਖ–ਵੱਖ ਸੰਘੀ ਇਕਾਈਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਕੈਬਨਿਟ ਦਾ ਮੁੱਖੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਇਕਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ ਜੋ ਉਸ ਸਮੇਂ ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੁਆਰਾ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਿਤ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਲੁਧਿਆਣਾ, ਜਲੰਧਰ, ਅੰਬਾਲਾ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਅਤੇ ਲਾਹੌਰ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸੀਸ–ਸਤਲੁਜ ਖ਼ੇਤਰ ਦੀਆਂ ਰਿਆਸਤਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪਟਿਆਲਾ, ਨਾਭਾ, ਫਰੀਦਕੋਟ ਅਤੇ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸ਼ਿਮਲਾ ਸਮੂਹ ਦੇ ਰਾਜ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਸਿੱਖਿਸਤਾਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ 1944 ਦੇ ਅੱਧ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਆਲ-–ਪਾਰਟੀ ਸਿੱਖ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਸੀਆਰ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਸਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਿੱਖ ਆਬਾਦੀ ਦੋ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਜਾਂਦੀ। ਸਿੱਖਿਸਤਾਨ ਆਜ਼ਾਦ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਸੀ ਜਿਸਦਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ 1943 ਵਿੱਚ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਸਿੱਖਿਸਤਾਨ ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਆਜ਼ਾਦ ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਵਧੇਰੇ ਜਨਸੰਖਿਆਤਮਕ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੰਤੁਲਿਤ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਲਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਸੀ। 1946 ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਸਤਾਨ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। 22 ਮਾਰਚ 1946 ਨੂੰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮਿਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸਿੱਖਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ। ਸਿੱਖਿਸਤਾਨ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਸੰਘ ਵਜੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਅਤੇ ਪੂਰਬੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖ਼ੇਤਰ ਜਿੱਥੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਿੱਖ ਸ਼ਾਸਿਤ ਰਿਆਸਤਾਂ ਪਟਿਆਲਾ, ਨਾਭਾ, ਜੀਂਦ, ਫਰੀਦਕੋਟ, ਕਲਸੀਆ ਅਤੇ ਕਪੂਰਥਲਾ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਾਲੇ ਖ਼ੇਤਰ ਮਿਲ ਕੇ ਇੱਕ ਆਜ਼ਾਦ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਨਗੇ। ਗਿਆਨੀ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਿੱਖਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਲਾਹੌਰ, ਕਰਨਾਲ, ਸ਼ਿਮਲਾ, ਮੋਂਟਗੋਮਰੀ ਅਤੇ ਲਾਇਲਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੰਬਾਲਾ, ਜਲੰਧਰ ਅਤੇ ਲਾਹੌਰ ਡਿਵੀਜ਼ਨਾਂ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖਿਸਤਾਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੱਤਾ। ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਦਾ ਸਿੱਖਿਸਤਾਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਾਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮਿਲਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖੇਗਾ। ਟੈਨ ਤਾਈ ਯੋਂਗ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਿੱਖਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੰਗ ਸਿੱਖ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਸੀ, ਜੋ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ "ਮੁਸਲਿਮ ਰਾਜ" ਅਧੀਨ ਹੋਣ ਦੇ ਆਪਣੇ ਡਰ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਲਈ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਅਤੇ ਸ਼ਕਤੀ ਲਈ ਆਪਣੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿੱਖਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਦੀ ਨਕਲ ਕੀਤੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਿੱਖ ਆਗੂ ਜਾਣਦੇ ਸਨ ਕਿ ਸਿੱਖਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੈਬਨਿਟ ਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਿੱਖਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਅਸੰਭਵ ਦੱਸ ਕੇ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ===ਗਾਂਧੀ–ਨਹਿਰੂ ਅਤੇ ਜਿੰਨਾਹ ਦਾ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸਤਾਵ=== [[ਤਸਵੀਰ:Lord Mountbatten meets Nehru, Jinnah and other Leaders to plan Partition of India.jpg|thumb|ਨਹਿਰੂ ਅਤੇ ਜਿੰਨਾਹ ਗੋਲਮੇਜ਼ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ।]]ਕੁਝ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜਦਕਿ ਕੁਝ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖਰਾ ਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦਾ ਕੋਈ ਇਰਾਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ [[ਪਾਕਿਸਤਾਨ]] ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਹਮਦਰਦੀ ਸੀ ਬਲਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਵਰਤਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਦਰਅਸਲ ਉਸ ਸਮੇਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨਿਆਂ ਵਿੱਚ [[ਕਮਿਊਨਿਜ਼ਮ]] ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ 'ਤੇ [[ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ|ਸੋਵਿਅਤ ਸੰਘ]] ਇਕ ਮਹਾਸ਼ਕਤੀ ਵਜੋਂ ਉੱਭਰ ਰਿਹਾ ਜਿਸਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾ [[ਅਫ਼ਗ਼ਾਨਿਸਤਾਨ|ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ]] ਤੱਕ ਆ ਚੁੱਕੀਆਂ ਸਨ, ਨਹਿਰੂ ਸਮੇਤ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਈ ਲੀਡਰ ਕਮਿਊਨਿਜ਼ਮ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਸਨ ਇਸ ਲਈ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾ ਨੂੰ ਇਹ ਡਰ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਦੇਸ਼ ਨਾ ਬਣ ਜਾਏ, ਅੰਗਰੇਜ਼ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਦੇਸ਼ ਕਮਿਊਨਿਜ਼ਮ ਦੇ ਧੁਰ ਵਿਰੋਧੀ ਸਨ ਇਸ ਲਈ ਭਾਰਤ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਦੋ ਟੁਕੜੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਤਾਂਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਦੇਸ਼ ਬਣ ਵੀ ਜਾਏ ਤਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਉਹ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਦਬਦਬਾ ਕਾਇਮ ਰੱਖ ਸਕਣ ਅਤੇ ਲੋੜ ਪੈਣ 'ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਹਾਰੇ ਭਾਰਤ ਉੱਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾ ਸਕਣ ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਫ਼ਰ ਸਟੇਟ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜ਼ਰਿਏ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦਬਾਅ 'ਚ ਨਾਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ। ਇਸਦੇ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਦੀ ਦਲੀਲ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾ ਨੇ ਇੰਡੀਅਨ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਸ ਐਕਟ ਦਾ ਡਰਾਫ਼ਟ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿੱਚ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਉਪਮਹਾਂਦੀਪ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆਂ ਜਾਵੇਗਾ ਇਕ ਹਿੱਸਾ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ, ਇੱਕ ਸਿੱਖਾਂ 'ਤੇ ਬਾਕਿ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਦੂਜੇ ਸਮੂਹਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਦੂਸਰੇ ਬੰਨ੍ਹੇ [[ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਆਈ. ਸੀ. ਐਸ|ਸਰਦਾਰ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ]] ਲਿਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਤਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਪਰ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਕੋਲ ਦੂਰਦਰਸ਼ੀ ਸੋਚ ਨਾਂ ਹੋਣ ਕਾਰਣ ਸਿੱਖ ਬੇਵਤਨੇ ਹੀ ਰਹਿ ਗਏ, ਉਹ ਲਿਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇਕ ਵੱਖਰਾ ਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਉਹ ਉਲਟਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਉਲਝ ਗਏ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ– {{Quote|text=ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਹਕੂਮਤ ਤੋਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਅੰਗਰੇਜ਼ ਆਪਣੇ ਬੋਰੀਆ‐ਬਿਸਤਰਾ ਸਮੇਟਨ ਅਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚੋਂ ਦਫ਼ਾ ਹੋ ਜਾਣ ਅਤੇ ਰਹਿ ਗੱਲ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ|author=ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ}} ਦੂਸਰੇ ਬੰਨ੍ਹੇ ਜਿੰਨਾਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਹੋ ਸਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਡਾ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣੇ, ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਸਿੱਖ ਭਾਰਤ ਦੀ ਥਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਮਿਲ ਜਾਣ, ਜਿੰਨਾਹ ਨੇ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੱਤਾ ਕਿ– {{Quote|text=ਜੇਕਰ ਸਿੱਖ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਰਾਵੀ ਤੋਂ ਘੱਗਰ ਤੱਕ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਖ਼ੁਦਮੁਖਤਿਆਰ ਅਰਥ–ਰਾਸ਼ਟਰ ਦਿੱਤਾ ਜੇਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਇਸ ਅਰਥ–ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਸਕਣਗੇ|author=ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ ਜਿਨਾਹ}} ਜੇਕਰ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਜਿੰਨਾਹ ਦਾ ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ 'ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਹੱਦ [[ਅੰਬਾਲਾ]] ਤੱਕ ਜਾਕੇ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ, ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਿੰਨਾਹ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਵੀ ਠੁਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ– {{Quote|text=ਜੇ ਸਿੱਖ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਵੇਗਾ?|author=ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ}} ਇਸਦਾ ਜੁਆਬ ਜਿੰਨਾਹ ਨੇ ਨਾਂਹ ਵਿਚ ਦਿੱਤਾ, ਇਸ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਇਹ ਮੰਨ ਬਣਾ ਚੁੱਕੇ ਸਨ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ। ਇਸਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੰਨਾਹ ਨੇ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ [[ਯਾਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ|ਮਹਾਰਾਜ ਯਾਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ]] ਨਾਲ ਵੀ ਕਈ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਘੱਟੋਂ‐ਘੱਟ ਪਟਿਆਲਾ, ਕਪੂਰਥਲਾ 'ਤੇ ਜਿੰਦ ਵਰਗੀਆਂ ਰਿਆਸਤਾਂ ਹੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਜਾਣ, ਮਹਾਰਾਜਾ ਯਾਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਲਈ ਤਿਆਰ ਵੀ ਹੋ ਗਏ ਸਨ ਪਰ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵਿਰੋਧ 'ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਾਪਿਸ ਹਟਣਾ ਪਿਆ। ਜਿੰਨਾਹ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਮੰਨਣ 'ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੁਖਾਲਫ਼ਤ ਕਰਨ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ 1947 ਵਿੱਚ ਭੁਗਤਣਾ ਪਿਆ, 1947 ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਦੰਗੇ ਭੜਕੇ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਿੱਖ 'ਤੇ ਹਿੰਦੂ ਸਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ 1929 ਦੇ ਲਾਹੌਰ ਐਲਾਨਨਾਮੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਇਹ ਡਰ ਪੈ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਤੇ ਸਿੱਖ ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਮੰਗ ਨਾ ਕਰ ਦੇਣ ਜਾਂ ਬਗ਼ਾਵਤ ਦਾ ਰਾਹ ਨਾ ਫੜ ਲੈਣ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਭਾਰਤੀ ਫ਼ੌਜ ਵਿੱਚ 40‐50% ਸਿੱਖ ਸਨ ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਬਨਾਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਸਿਖਾਂ ਲਈ ਵੀ ਧਰਮ‐ਅਧਾਰਿਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਨਾਲੋਂ [[ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ|ਧਰਮ‐ਨਿਰਪੱਖ]] ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣਾ ਸਹਿਜ ਸੀ। 1929 ਦੇ ਲਾਹੌਰ ਐਲਾਨਨਾਮੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਾਂਧੀ, ਨਹਿਰੂ 'ਤੇ [[ਵੱਲਭਭਾਈ ਪਟੇਲ|ਪਟੇਲ]] [[ਬਾਬਾ ਖੜਕ ਸਿੰਘ]] ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿਵਾਸ‐ਸਥਾਨ ਪਹੁੰਚੇ ਅਤੇ ਬਾਬਾ ਖੜਕ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਉੱਤਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰ ਖਿੱਤਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਵੀ ਸਿੱਖ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਸਕਣਗੇ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਨਿੱਘ ਮਾਣ ਸਕਣਗੇ ਨਾਲ ਹੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਜਾਂ ਵਿਧਾਨ ਨ,ਹੀਂ ਬਣਾਇਆਂ ਜਾਵੇਗਾ ਜੋ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਗੱਲ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ 1930 ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ [[ਗੁਰੂਦੁਆਰਾ ਸ਼ੀਸ਼ ਗੰਜ ਸਾਹਿਬ|ਸ਼ੀਸ਼ ਗੰਜ ਸਾਹਿਬ]] ਵਿਖੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦਿੰਦਿਆਂ ਵੀ ਦੁਹਰਾਈ ਸੀ,ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਇੱਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਬੇਦੀ ਮਧੁਸੁਧਨ ਨੇ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਤੋਂ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦੇ 'ਤੋਂ ਮੁਕਰ ਗਏ ਤਾਂ? ਇਸਦੇ ਜੁਆਬ ਵਿੱਚ ਮਹਾਤਮਾਂ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ– {{Quote|text=ਜੇਕਰ ਕਾਂਗਰਸ ਆਪਣੇ ਕੀਤੇ ਵਾਦਿਆਂ ਤੋਂ ਮੁਕਰ ਜਾਏ ਤਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰ ਉਠਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਲੈਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ|author=ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ}}ਜੁਲਾਈ 1946 'ਚ [[ਕੋਲਕਾਤਾ|ਕਲਕੱਤੇ]] ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਜਲੂਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਦਿਆਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ– {{Quote|text=ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਹਾਦਰ ਸਿੱਖ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਲੂਕ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ, ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਆਪੱਤੀ ਨਹੀਂ ਲਗਦੀ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਦੇ ਉੱਤਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰ ਖਿੱਤਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ ਜਿੱਥੇ ਸਿੱਖ ਵੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਨਿੱਘ ਮਾਣ ਸਕਣਗੇ|author=ਜਵਾਹਰਲਾਲ ਨਹਿਰੂ}} 1929 ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1947 ਤੱਕ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਈ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੇਠਾਂ ਰੱਖਿਆ ਬਕਾਇਦਾ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਇੱਕ ਵਿਧਾਨ ਵੀ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਰਿਆਸਤਾਂ 'ਤੇ ਖਿੱਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣਗੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਰੱਖਿਆ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮਾਮਲਿਆਂ, ਸੰਚਾਰ, ਆਵਾਜਾਈ 'ਤੇ ਡਾਕ ਸੇਵਾ ਆਦਿ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰ ਹੋਵੇਗੀ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾ 1946 ਵਿੱਚ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਇਸ ਵਿਧਾਨ 'ਤੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਕਿ– {{Quote|text=ਜੇਕਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿਧਾਨ ਤੋਂ ਪੈਰ ਪਿੱਛੇ ਖਿੱਚਣੇ ਪੈਣ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਇਸ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਹੈ|author=ਜਵਾਹਰਲਾਲ ਨਹਿਰੂ}} ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੱਖ‐ਵੱਖ ਸਮੁਦਾਇਆਂ ਦੁਆਰਾ ਨਹਿਰੂ ਦੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵਿਰੋਧ ਹੋਇਆ ਸੀ ਪਰ ਨਹਿਰੂ ਆਪਣੇ ਇਸ ਬਿਆਨ 'ਤੇ ਅੜੇ ਰਹੇ। ===ਬਰਤਾਨਵੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵੰਡ, 1947=== [[ਤਸਵੀਰ:Punjab 1909.jpg|thumb|ਬਰਤਾਨਵੀ ਪੰਜਾਬ (1909)]]1947 ਦੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵੰਡ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, [[ਲੁਧਿਆਣਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ|ਲੁਧਿਆਣੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ]] (ਜਿੱਥੋਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਅਬਾਦੀ ਦਾ ਸਿੱਖ 41.6% ਸੀ) ਤੋਂ ਇਲਾਵਾਂ ਸਿੱਖ ਬਰਤਾਨਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੂਸਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਇਸਦੇ ਬਜਾਇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂਆਂ ਜਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਸੀ। ਬਰਤਾਨਵੀ ਭਾਰਤ 1947 ਵਿੱਚ ਧਾਰਮਿਕ ਅਧਾਰ ਉੱਤੇ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵੀ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਬਣੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ, ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਅਬਾਦੀ ਲਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ 'ਤੋਂ ਚੜ੍ਹਦੇ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲ ਹਿਜਰਤ ਕਰ ਗਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ। ਸਿੱਖ ਆਬਾਦੀ ਜੋ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕੁਝ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ 19.8% ਤੱਕ ਵਧ ਗਈ ਸੀ, ਇੱਕਦਮ ਘਟ ਕੇ 0.1% ਰਹਿ ਗਈ ਅਤੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਿ ਸਿੱਖ ਅਜੇ ਵੀ ਹਿੰਦੂ‐ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਵਾਲੇ ਸੰਯੁਕਤ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਘਟਗਿਣਤੀ ਹੀ ਰਹੇ। ===ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤਾ=== [[ਤਸਵੀਰ:Punjab, India districts 22 pa.png|thumb|ਮੌਜੂਦਾ ਪੰਜਾਬ]] ਵਿਸ਼ਵ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 3 ਕਰੋੜ ਸਿੱਖ ਹਨ ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ 75% ਸਿੱਖ ਭਾਰਤ ਦੇ [[ਪੰਜਾਬ, ਭਾਰਤ|ਪੰਜਾਬ]] ਪ੍ਰਾਂਤ ਵਿੱਚ ਵੱਸਦੇ ਹਨ, ਪੰਜਾਬ ਭਾਰਤ ਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਪੂਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਦਾ ਇੱਕੋ‐ਇੱਕ ਸੂਬਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸਿੱਖ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਗਭਗ 60% ਲੋਗ [[ਸਿੱਖੀ|ਸਿੱਖ ਧਰਮ]] ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਉਬਰਾਏ ਦਾ ਇਹ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸੰਬੰਧਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹ ਖਿੱਤੇ ਕਦੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਸਵੈ‐ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਨਾਲ ਲਗਾਵ 1940 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੀ ਇੱਕ ਹਾਲੀਆ ਘਟਨਾ ਹੈ, ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦਿਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਪੂਰੇ [[ਭਾਰਤੀ ਉਪਮਹਾਂਦੀਪ]] ਫੈਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ [[ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ]] ਵਿੱਚ ਉੱਤਰ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਦੱਖਣ ਭਾਰਤ ਦੋਹਾਂ ਖਿੱਤਿਆਂ ਦੇ ਸੰਤਾਂ 'ਤੇ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਰਜ ਹੈ ਇਸਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਕਈ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਿਵੇਂ [[ਪਾਕਿਸਤਾਨ]] ਵਿੱਚ [[ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ|ਸ੍ਰੀ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ]], [[ਬਿਹਾਰ]] ਵਿੱਚ [[ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ|ਸ੍ਰੀ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ]] 'ਤੇ [[ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ|ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ]] ਵਿੱਚ [[ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ|ਸ੍ਰੀ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ]] ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸਥਿਤ ਹਨ। ਡਾ. ਉਬਰਾਏ ਦਾ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ 1930 ਅਤੇ 1940 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਉਪਮਹਾਂਦੀਪ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਦਬਦਬਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੱਖਰੇ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਉਣ ਲਈ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਦਲੀਲ ਦੇਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਹੈ 'ਤੇ ਸਿੱਖ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਇਲਾਕਾਈਕਰਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਇਸ ਇਲਾਕਾਈਕਰਨ ਨੂੰ ਮਾਰਚ 1946 ਵਿੱਚ ਰਸਮੀ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ [[ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ|ਸ੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ]] ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਕੁਦਰਤੀ ਸਾਂਝ ਦਾ ਐਲਾਣ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ। ਡਾ. ਉਬਰਾਏ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਇਲਾਕਾਈਕਰਨ ਦੀ 20ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਇੱਕ ਵੱਖਵਾਦੀ ਲਹਿਰ ਵਜੋਂ 1970 ਅਤੇ 1980 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਕਦੇ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣਿਆ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਫ਼ੌਜੀਕਰਨ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ==1950 ਤੋਂ 1970 ਤੱਕ== [[ਤਸਵੀਰ:Ranjit Singh at Harmandir Sahib - August Schoefft - Vienna 1850 - Princess Bamba Collection - Lahore Fort.jpg|thumb|ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ [[ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ]] [[ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ|ਅਮ੍ਰਿਤਸਰ]] ਵਿਖੇ [[ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ|ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ]] ਦਾ ਪਾਠ ਸਰਵਣ ਕਰਦੇ ਹੋਏ।]]1947 ਦੀ ਭਾਰਤ‐ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਵੰਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾ ਪ੍ਰਤੀ ਇੱਕਦਮ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਹੋਈ, ਸ਼ਾਇਦ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਇਹ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਕਿ 1947 ਦੀ ਵੰਡ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਪਛਤਾਵਾ ਵੀ ਸੀ ਇਸ ਲਈ ਉਹ 1947 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗਾਂਧੀ 'ਤੇ ਨਹਿਰੂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਈ ਸਾਖ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। ===ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਉਭਾਰ=== [[ਤਸਵੀਰ:Master Tara Singh.png|thumb|ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ]]1947 ਤੋਂ ਠੀਕ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵਫ਼ਦ ਨਹਿਰੂ ਕੋਲ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਾਅਦੇ ਯਾਦ ਦਿਲਾਉਣ ਗਿਆ ਤਾਂ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਮੁਸਕਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ– {{Quote|text=ਮਾਸਟਰ ਜੀ, ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਬਦਲ ਗਿਆ ਹੈ।|author=ਜਵਾਹਰਲਾਲ ਨਹਿਰੂ}} ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰ ਖਿੱਤੇ ਦੀ ਮੰਗ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਰੰਗ ਹੀ ਵਾਪਿਸ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਨਹਿਰੂ ਦੇ ਇਸ ਵਿਵਹਾਰ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋਏ ਅਤੇ ਉਹ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨ ਲਈ ਧੋਖਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 1950 ਤੱਕ ਸੰਵਿਧਾਨ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੱਕ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰ ਕਈ ਵਾਰ ਨਹਿਰੂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਉਸਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੀਆਂ ਪਰ ਨਹਿਰੂ ਦਾ ਜੁਆਬ ਹਰ ਵਾਰ ਨਾਂਹ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਿਹਾ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਆਖਰੀ ਉਮੀਦ ਵੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਟੁੱਟ ਗਈ ਜਦੋਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਆਰਟੀਕਲ 25 (2)(B) ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿੱਖ, ਜੈਨ ਅਤੇ ਬੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਹੀ ਅੰਗ ਮੰਨ ਲਿਆ ਗਿਆ ਇਸ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭੜਕ ਗਏ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਇੰਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਸਿੱਖ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਹੁਕਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿਹਾ ਕਿ– {{Quote|text=ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਹਾ, ਸਿੱਖ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਿੱਖ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਭੁਲੇਖਾ ਨਾ ਰਹੇ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੇ ਇਸ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਵਿਰੋਧ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ, ਮੇਰਾ ਭਾਈਚਾਰਾ ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਲਈ ਆਪਣੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ।|author=ਹੁਕਮ ਸਿੰਘ}} ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਹੀ ਇੱਕਮਾਤਰ ਅਜਿਹੀ ਕੌਮ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਖਰੜੇ ਉੱਤੇ ਹਸਤਾਖਰ ਨਹੀਂ ਸਨ ਕੀਤੇ। ===ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਲਹਿਰ=== [[ਤਸਵੀਰ:Punjab, India (1956-1966).png|thumb|1966 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਸੰਯੁਕਤ ਪੰਜਾਬ ]] 1950ਵਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤ ਭਰ ਦੇ ਭਾਸ਼ਾਈ ਸਮੂਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲਈ ਅੱਡ‐ਅੱਡ ਭਾਸ਼ਾ‐ਆਧਾਰਿਤ ਪ੍ਰਾਂਤਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਸੰਬਰ 1953 ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਪੁਨਰਗਠਨ ਕਮੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਾਂਤ ਵਿੱਚ ਅਜੋਕੇ ਰਾਜ [[ਪੰਜਾਬ, ਭਾਰਤ|ਪੰਜਾਬ]], [[ਹਰਿਆਣਾ]] ਅਤੇ [[ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼]] (ਕੁਝ ਹਿੱਸੇ) ਨਾਲੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਇਸ ਹਿੰਦੂ-ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਵੀ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਦਰਅਸਲ ਉਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਹਾੜੀ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਹਾੜੀ 'ਤੇ ਪੂਰਬੀ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਵੀ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਸੰਯੁਕਤ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸਨ, ਸਕੂਲਾਂ ਆਦਿ 'ਚ ਸਿਰਫ਼ ਹਿੰਦੀ‐ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਹੀ ਪੜਾਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਨੌਕਰੀ ਆਦਿ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਹਿੰਦੀ ਦਾ ਗਿਆਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ 'ਤੇ ਹਮਲੇ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆਂ ਸਿੱਖ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਜਾਂ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਾਂਤ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜੇਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵੱਖ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਪਰ ਰਾਜ ਪੁਨਰਗਠਨ ਕਮੀਸ਼ਨ ਨੇ ਇਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਪੜਾਉਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੰਦਾ ਇੱਕ ਸਰਕੂਲਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਧਰਾਤਲ 'ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਤਦ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਮੰਗ ਨਾਲ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਢ ਦਿੱਤਾ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਨਹਿਰੂ ਦਾ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਆੜ ਹੇਠ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਸੂਬਾ ਸਿਰਜਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕਰਨਗੇ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਖਾਨਾਜੰਗੀ ਸਹਿਣ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਉੱਤਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਹਰਗਿਜ਼ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਖਤ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਸਨ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਰਾਜਪਾਲ ਚੰਦੂ ਲਾਲ ਤ੍ਰਿਵੇਦੀ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ੁਰਾਇਮ ਪੇਸ਼ਾ ਕੌਮ ਵਜੋਂ ਵਿਹਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ– {{Quote|text=ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗਵਰਨਰ, ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਸੀ.ਐਮ. ਤ੍ਰਿਵੇਦੀ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਅਤੇ ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਸਰਦਾਰ ਪਟੇਲ ਦੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਦਾ ਆਦਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ ਕਿ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਅਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ "ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਬੀਲੇ" ਵਜੋਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਖ਼ਤ ਸਲੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ... ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਹਕੀਕਤਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਸਕਣ ਅਤੇ ਪਛਾਣ ਸਕਣ ਕਿ 'ਸ਼ਾਸਕ ਕੌਣ ਹਨ ਅਤੇ ਪਰਜਾ ਕੌਣ।}} ਹਾਲਾਕਿ ਇਸ ਬਿਆਨ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸਬੂਤ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਆਪਣਾ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ– {{Quote|text=ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ੀ ਸੂਬਾ ਨਾ ਬਨਾਉਣ ਦਾ ਇਹ ਅਰਥ ਹਰਗਿਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵਿਤਕਰਾਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਬਲਕਿ ਇਸਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਗਾਂ ਦੀ ਮਾਤ-ਭਾਸ਼ਾ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਮੰਗ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਹੈ।}}ਪਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ 'ਤੇ ਅੜਿਆ ਰਿਹਾ, ਦੂਜੇ ਬੰਨੇ ਆਰਿਆ ਸਮਾਜ 'ਤੇ ਜਨ ਸੰਘ ਨੇ ਇਸ ਮੰਗ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਆਰਿਆ ਸਮਾਜ 'ਤੇ ਜਨ ਸੰਘ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸੂਬੇ ਦਾ ਖੂਬ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਹਿੰਦੂ ਖਾਸਕਰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਹਿੰਦੂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਹਿੰਦੀ ਲਿਖਵਾਈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧ‐ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿੱਖਾਂ 'ਤੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਤਲਖੀ ਆ ਗਈ, 1955 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ "ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ" ਨਾਅਰਾ ਬੈਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਦਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਜਬਰਦਸਤ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 10 ਦਿਨਾਂ ਅੰਦਰ "ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ" ਨਾਅਰੇ ਤੋਂ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹਟਾਈ ਤਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇਸਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰੇਗਾ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਾਹਰੇ ਤੋਂ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹਟਾਈ, 10 ਮਈ ਨੂੰ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ,ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਦਸ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ "ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ" ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ,  ਅਗਲੇ ਪੰਜ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ 1,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ;  ਲਗਭਗ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ, 12,000 ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਲਈ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ,  ਅਤੇ ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ 21,000 ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਧ ਰਹੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਾਰਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਦੋ ਵਾਰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਇਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ। ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦਾ ਦੇਖ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਾਬੰਦੀ ਹਟਾਉਣੀ ਪਈ। ===1955 ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ 'ਤੇ ਹਮਲਾ=== ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਸਾਰੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਅੰਦੋਲਨ 'ਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਹੀ ਅੰਦੋਲਨ 'ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਗੜ੍ਹ ਬਣ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਨਜ਼ਰ 'ਚ ਆ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਫ਼ਤਿਹ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਮੂਹ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਦਾਖਲ ਹੋਇਆ, ਜੋ ਕਿ ਰੋਸ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਗੰਗਾਨਗਰ ਤੋਂ ਆਇਆ ਤਦ ਡੀ.ਆਈ.ਜੀ. ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ  ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਸਰਕਾਰੀ ਪੁਲਿਸ ਬਲ ਮੰਦਰ ਦੇ ਅਹਾਤੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਅਤੇ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੈੱਡ ਗ੍ਰੰਥੀਆਂ, ਵਲੰਟੀਅਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਰਸੋਈਏ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਸਮੂਹ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ। ਮੰਦਰ ਦਾ ਲੰਗਰ ਗੁਰੂ ਰਾਮ ਦਾਸ ਸਰਾਏ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਦਫਤਰਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਅਤੇ ਮੰਦਰ ਦੀ ਪਰਿਕਰਮਾ 'ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਖਿੰਡਾਉਣ ਲਈ ਲਾਠੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਅੱਥਰੂ ਗੈਸ ਅਤੇ ਗੋਲੇ ਛੱਡੇ ਗਏ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੰਦਰ ਦੇ ਘੇਰੇ ਅਤੇ ਸਰੋਵਰ ਜਾਂ ਤਲਾਬ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਿਆ।  ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਲੰਟੀਅਰਾਂ ਨੂੰ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ, ਅਤੇ ਫੌਜਾਂ ਨੂੰ ਸਾਈਟ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਅਤੇ ਗਲੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਫਲੈਗ-ਮਾਰਚ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਸਾਰੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ 'ਚ 200 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਮਾਰੇ ਗਏ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ 'ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਸਮੇਤ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਦੇ ਉਲਟ, ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਗਤੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ, 12 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ, ਸੱਚਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੁਦ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ 'ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੋਂ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗੀ। ਉਸਨੇ ਅਕਾਲੀ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਕਿ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਹੌਲੀ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ; ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ 8 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ===ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦਾ ਗਠਨ=== [[ਤਸਵੀਰ:Punjab 1951-66.svg|thumb|ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਗਠਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ]] 1950 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਅੰਦੋਲਨ 1966 ਤੱਕ ਚੱਲਿਆ, ਸਿੱਖਾਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ 1962 ਦੀ ਚੀਨ‐ਭਾਰਤ ਜੰਗ ਵਿਚ ਭਾਰੀ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ,ਜਿਸ ਵਿਚ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਨੇ ਨਹਿਰੂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ 50,000 ਰੁਪਏ ਸਮੇਤ ਸਿੱਖਾਂ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤਾ 20 ਮਿਲੀਅਨ ਰੁਪਏ ਦਾ ਫ਼ੰਡ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਹਿਰੂ ਦੇ ਭਾਰ ਤੋਂ ਦੁੱਗਣਾ ਸੋਨਾ ਵੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅਕਾਲੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਰੋਧੀ ਸਮੂਹਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਸ਼ ਧ੍ਰੋਹੀ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਹੁਣ ਉਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਇਸ ਵਿਵਹਾਰ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਸਨ ਨਾਲ ਹੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਅਤੇ 1965 ਦੀ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜਿਸ ਨੇ ਸਿੱਖ ਅਬਾਦੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​​​ਸਮਰਥਨ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਕਾਰਣ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ ਸਿੱਖ ਮੰਗ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਰਕਾਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਤੇ ਚੀਨ ਨਾਲ ਦੋ ਵੱਡੀਆਂ ਜੰਗਾਂ 'ਤੇ ਬਦਲੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਅਸ਼ਾਂਤੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਾਹੁੰਦੀ। 1965 ਦੀ ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜੰਗ 21 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ 22 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਜੰਗਬੰਦੀ ਨਾਲ ਸਮਾਪਤ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਜਿੱਤ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ। 1964 ਵਿੱਚ ਨਹਿਰੂ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਵੀਂ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਆਈ ਜੋ ਕਿ ਖੇਤਰੀ ਮੰਗਾਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਸੀ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੁਆਰਾ ਜੰਗ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ,  ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਅਵਿਸ਼ਵਾਸ ਅਤੇ ਡਰ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਸਰਕਾਰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਈ। ਯੁੱਧ ਦੌਰਾਨ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਬਹਾਦਰੀ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਸਨ, ਅਤੇ 6 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ, ਗੁਲਜ਼ਾਰੀਲਾਲ ਨੰਦਾ, ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ– "ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਗਠਨ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਦਿਮਾਗ ਨਾਲ ਦੁਬਾਰਾ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।"  ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ 23 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਗਠਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਲੰਮੀ ਬਹਿਸ ਕੀਤੀ ਜਿਸਨੂੰ [[ਗਿਆਨੀ ਜ਼ੈਲ ਸਿੰਘ|ਜ਼ੈਲ ਸਿੰਘ]], ਜਨਰਲ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਨਰੈਣ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਹਬਾਜ਼ਪੁਰੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਸਮਰਥਨ ਦਿੱਤਾ।  ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ, ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਦਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਅੰਤਮ 22 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਕਾਂਗਰਸ, ਜਨਸੰਘ, ਸੁਤੰਤਰ ਪਾਰਟੀ, ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਤੋਂ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਲੈਣ ਦੀ ਮਿਆਦ ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ 5 ਨਵੰਬਰ 1965 ਤੱਕ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ 26 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ 25 ਦਸੰਬਰ 1965 ਤੱਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। 10 ਜਨਵਰੀ 1966 ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਅਤੇ ਕਾਰਜਕਾਰਨੀ ਮੈਂਬਰ ਰਾਵੇਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਸੂਬੇ ਲਈ ਕੇਸ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। 27 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਗਿਆਨੀ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਦਲੀਲਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 2200 ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ 903 ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ।  ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮ ਸਿੰਘ ਇਸ ਦੀ ਰਚਨਾ ਲਈ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੀ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਸਤਰ ਸਮਰਥਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਸੀ। ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ 15 ਮਾਰਚ 1966 ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਸੀ; ਕਾਂਗਰਸ ਵਰਕਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 6 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣੇ ਪੂਰਬੀ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲਾ ਸੂਬਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ।  ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ 18 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਅਤੇ 23 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਮੰਗ ਮੰਨ ਲਈ ਗਈ ਸੀ, 17 ਅਪ੍ਰੈਲ  ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਨਵੇਂ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਹੱਦਬੰਦੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕੁਝ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ 1966, 18 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ 1 ਨਵੰਬਰ 1966 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦਾ ਸੂਬਾ ਬਣ ਗਿਆ। ===ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ=== [[ਤਸਵੀਰ:Geographical distribution of Punjabi language.png|thumb|ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ੀ ਇਲਾਕੇ (ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਅਨੁਸਾਰ)]] 1 ਨਵੰਬਰ 1966 ਨੂੰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਸਾਕਾਰ ਹੋਇਆ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਇਸ ਐਕਟ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਐਕਟ ਤਹਿਰ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਜਿਸ਼ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਇਲਾਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖੇ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਬਨਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਤੇ ਸੰਚਾਈ ਪਰਿਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕੇੰਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਧੀਨ ਰੱਖਿਆ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਸੀ ਕਿ ਕਮੀਸ਼ਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਹੱਦਬੰਦੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਤਹਿਸੀਲ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਪਿੰਡ ਤੇ ਕਸਬੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿ ਗਏ। ਪੰਜਾਬ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਲਈ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਈ ਅਣਸੁਲਝੇ ਮੁੱਦੇ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰਾਜਧਾਨੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਰਾਜ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿਸੇ ਦੋ ਪ੍ਰਾਂਤਾ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੁਝ ਖੇਤਰੀ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਯੋਜਨ, ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਰਾਜ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿ ਗਏ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵੱਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਜੋ ਅਣਸੁਲਝੀ ਰਹਿ ਗਈ। ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ, ਪਾਣੀ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਸਰੋਤਾਂ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਤਰੱਕੀ 'ਤੇ "ਸਿਆਸੀ ਬ੍ਰੇਕ" ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਅਣਸੁਲਝਿਆ ਤਣਾਅ 1970 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੌਰਾਨ ਵਧੇਰੇ ਰਾਜ ਦੀ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਲਈ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਵੱਲ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮਕਸਦ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ 1970 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਤੇ ਦਾ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ 1982 ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ; 1983 ਤੱਕ 40,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਕਾਲੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਮੁੱਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਨਾਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਅਤੇ ਰਾਜ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਰਮਿਆਨ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਬਿੰਦੂ ਬਣੇ ਰਹੇ। ===ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮਤਾ=== [[ਤਸਵੀਰ:Takhat-Sri-Kesgarh-Sahib-Anandpur-Sahib.jpg|thumb|[[ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ]]<nowiki/> (ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ)]]ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਨਾਲ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਸੀ, ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਹਿਰਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਿ [[ਰਾਵੀ]] ਤੇ [[ਬਿਆਸ ਦਰਿਆ|ਬਿਆਸ]] ਦਾ ਪਾਣੀ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕੇ, ਇਸਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਆਪਣੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਕੇਵਲ 23% ਪਾਣੀ ਹੀ ਬਚਿਆ ਜਦਕਿ ਬਾਕਿ ਦਾ ਪਾਣੀ ਦੂਸਰੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲੱਗਾ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੁਆਰਾ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਤੀ ਰੋਸ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਧ ਗਿਆ। 1972 ਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਹਾਰ ਹੋਈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸਾਖ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮਤਾ ਲਿਆਂਦਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਖ਼ੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ, ਇਸ ਮਤੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦੋਵੇਂ ਮੰਗਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਇਸ ਮਤੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰੇ ਧਰਮ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਇਲਾਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਸੀ। ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮਤਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੇ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਤੱਕ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਇਸ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, 1982 ਵਿੱਚ ਇਸ ਮੰਗ ਨੇ ਫ਼ਿਰ ਜ਼ੋਰ ਫੜਿਆ ਤਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਨੇ ਇਸ ਮਤੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਮੋਰਚਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ, ਇਸ ਮੋਰਚਾ 1982 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1984 ਤੱਕ ਚੱਲਿਆ ਇਸ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਪਰ ਇਸ ਮੋਰਚਾ ਆਪਣੇ ਉਦੇਸ਼ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫ਼ਲ ਰਿਹਾ। ===ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਉਭਾਰ=== [[ਤਸਵੀਰ:Global Map of Sikh Population (Estimated 2023).png|thumb| ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਆਬਾਦੀ (ਅੰਦਾਜ਼ਨ 2023)]] ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਸਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਸੰਪੰਨ, ਸੁਤੰਤਰ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਦੀ ਧਾਰਨਾ 1971 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ, 1980 ਵਿੱਚ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਗਠਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਧਾਰਨਾ ਹੋਰ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੁੰਦੀ ਗਈ, ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਕੌਂਸਲ ਦਾ ਗਠਨ [[ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ]] ਨੇ 12 ਅਪ੍ਰੈਲ 1980 ਨੂੰ ਪੱਛਮੀ ਲੰਡਨ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਲਹਿਰ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਅਤੇ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਪੱਖੀ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਰਮਾਰ 1954 ਵਿੱਚ ਲੰਡਨ ਗਏ। ਪਰਮਾਰ ਆਪਣੀ ਜੀਵਨੀ ਵਿੱਚ ਲਿੱਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਪੱਖੀ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ 20 ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ ਅਤੇ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਾਗਲ ਤੱਕ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ। ਪਰਮਾਰ ਨੇ 1970 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੌਰਾਨ ਬਰਮਿੰਘਮ ਵਿਖੇ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਝੰਡਾ ਬੁਲੰਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਨੁਯਾਈਆਂ ਦੀ ਕਮੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਆਪਣੇ ਯਤਨ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇ। 1969 ਵਿੱਚ [[ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ]] ਚੋਣਾਂ ਹਾਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ ਵੀ ਲੰਡਨ ਚਲੇ ਗਏ ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਰਮਾਰ ਨਾਲ ਹੋਈ ਅਤੇ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਅਤੇ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਗਏ। 1970 ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਰ ਤੇ ਚੌਹਾਨ ਨੇ [[ਲੰਡਨ]] ਦੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਲਹਿਰ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਸ ਐਲਾਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਸਮਰਥਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲਿਆ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਯਤਰ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇ। ===ਚੌਹਾਨ ਦੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਯਾਤਰਾ=== [[ਤਸਵੀਰ:Pakistan - Punjab - Nankana Sahib.svg|thumb|[[ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ|ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ]], [[ਪੰਜਾਬ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ|ਪੰਜਾਬ (ਪਾਕਿਸਤਾਨ)]]]] 1971 ਦੀ ਭਾਰਤ‐ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਨੇਤਾ ਚੌਧਰੀ ਜ਼ਹੂਰ ਇਲਾਹੀ ਦੇ ਮਹਿਮਾਨ ਵਜੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤੀ। ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਕਈ ਇਤਿਹਾਸਕ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ, ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਪ੍ਰੈੱਸ ਨੇ ਚੌਹਾਨ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਆਪਕ ਤੌਰ ਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ, ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਪ੍ਰੈੱਸ ਨੇ ਚੌਹਾਨ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਤੌਰ ਤੇ ਕਵਰੇਜ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ ਸਮੇਤ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਚੌਹਾਨ ਦੀ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੰਗ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ। ਜਨਤਕ ਸਮਰਥਨ ਦੀ ਘਾਟ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਸ਼ਬਦ ਵਧੇਰੇ ਮਾਣਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆ। 30 ਅਕਤੂਬਰ 1971 ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਦੇ ਸੱਦੇ ਉੱਤੇ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕੀਤੀ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਅਖਬਾਰ "[[ਨਿਊਯਾਰਕ ਟਾਈਮਜ਼|ਨਿਊਯਾਰਕ ਟਾਈਮਜ਼]]" ਵਿੱਚ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਪੱਖੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਉਸਦੀਆਂ ਵੱਖਵਾਦੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਉਸ ਉੱਪਰ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ===ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਕੌਂਸਲ=== 12 ਅਪ੍ਰੈਲ 1980 ਨੂੰ [[ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ|ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ]] ਵਿਖੇ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੌਂਸਲ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਨੂੰ ਇਸਦੇ ਜਰਨਲ ਸਕੱਤਰ ਵਜੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ। ਮਈ 1980 ਵਿੱਚ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਗਠਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਲਈ [[ਲੰਡਨ]] ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕੀਤੀ, ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਇੱਕ ਐਲਾਨ ਸੰਧੂ ਨੇ [[ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ]] ਵਿਖੇ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਟਿਕਟਾਂ ਅਤੇ ਕਰੰਸੀ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕੀਤਾ। ਲੰਡਨ ਤੋਂ "ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਹਾਊਸ" ਨਾਮਕ ਇਮਾਰਤ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਇੱਕ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ "ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਗਣਰਾਜ" ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕ 'ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ [[ਪਾਸਪੋਰਟ]]', 'ਡਾਕ ਟਿਕਟਾਂ' ਤੇ 'ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਡਾਲਰ' ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ, ਇਸਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਚੌਹਾਨ ਦੁਆਰਾ ਬਰਤਾਨੀਆ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਯੂਰਪੀਅਨ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਦੂਤਾਵਾਸ ਵੀ ਖੋਲੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ [[ਕੈਲੀਫ਼ੋਰਨੀਆ|ਕੈਲੀਫ਼ੋਰਨੀਆਂ]] ਦੇ ਇੱਕ ਅਮੀਰ ਆੜੂਆਂ ਦੇ ਵਪਾਰੀ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਨਾਲ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇਣ ਲਈ ਇੱਕ [[ਇਕੂਆਡੋਰ|ਇਕੂਆਡੋਰਿਅਨ]] ਬੈਂਕ ਖਾਤਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ। [[ਕੈਨੇਡਾ]], [[ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ|ਅਮਰੀਕਾ]] ਅਤੇ [[ਜਰਮਨੀ]] ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮੂਹਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਚੌਹਾਨ ਸਿੱਖ ਆਗੂ [[ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ]] ਨਾਲ ਵੀ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਵੀ ਵੱਧ‐ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਆਪਣੇ ਧੰਨ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਪਰ ਫ਼ਿਰ ਵੀ ਜੂਨ 1984 ਦੇ [[ਸਾਕਾ ਨੀਲਾ ਤਾਰਾ]] ਤੱਕ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਲਹਿਰ ਵਿਸ਼ਵ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ ਅਦ੍ਰਿਸ਼ ਹੀ ਰਹੀ। ===ਰਾਅ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ=== [[ਤਸਵੀਰ:Research&analysisWING.jpg|thumb|ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲੋਧੀ ਰੋਡ ਵਿਖੇ ਰਾਅ ਦਾ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ।]] ਰਾਅ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਕੱਤਰ ਜੀ.ਬੀ.ਐੱਸ. ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਖੁਲਾਸੇ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਅ ਨੇ ਖ਼ੁਦ ਸਾਕਾ ਨੀਲਾ ਤਾਰਾ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਰਾਅ ਵੱਲੋਂ 1976 ਵਿੱਚ [[ਓਟਾਵਾ|ਓਟਾਵਾ, ਕੈਨੇਡਾ]] ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਸਿੱਧੂ ਉੱਥੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਰਹੇ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਵੀ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ। ਸਿੱਧੂ ਅਨੁਸਾਰ, "ਦਿੱਲੀ ਸਿਰਫ਼ ਰਾਈ ਦਾ ਪਹਾੜ ਬਣਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਰਾਅ ਨੇ ਨਾ‐ਮੌਜੂਦ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ [[ਪੱਛਮੀ ਯੂਰਪ]] ਅਤੇ [[ਉੱਤਰੀ ਅਮਰੀਕਾ (ਖੇਤਰ)|ਉੱਤਰੀ ਅਮਰੀਕਾ]] ਵਿੱਚ ਸੰਨ 1981 ਤੱਕ ਕੁੱਲ 7 ਪੋਸਟਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਅਤੇ ਰਾਅ ਵੱਲੋਂ ਤਾਇਨਾਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਿੱਖਾਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮਲਿਆਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਨਹੀਂ ਸਨ।" ਸਿੱਧੂ ਅਨੁਸਾਰ ਫ਼ੌਜੀ ਕਾਰਵਾਈ (ਸਾਕਾ ਨੀਲਾ ਤਾਰਾ) ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੱਖਵਾਦੀ ਲਹਿਰ ਨਾ ਮਾਤਰ ਹੀ ਮੌਜੂਦ ਸੀ ਅਤੇ ਫ਼ੌਜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਹੀ ਅਸਲ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਲਹਿਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। ਸਾਕਾ ਨੀਲਾ ਤਾਰਾ ਦੇ ਕੁਝ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਬਾਅਦ ਲਿਖੇ ਗਏ ਨਿਊਯਾਰਕ ਟਾਈਮਜ਼ ਦੇ ਇੱਕ ਲੇਖ ਅਨੁਸਾਰ, "[[ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ|ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ]] ਤੇ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਨਾ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਲਹਿਰ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦਾ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਸੀ, ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਨੇ ਖੁਦ ਵਾਰ‐ਵਾਰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ, "ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਆਜ਼ਾਦ ਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਸਿਰਫ਼ ਭਾਰਤੀ ਯੂਨੀਅਨ ਅੰਦਰ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਵੱਧ ਖ਼ੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ... ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਹਊਆ ਖੜਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਇਹ ਵਿਆਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਬਹਾਨਾ ਜਾਂ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਚਾਹਿਦਾ ਸੀ।" [[ਖ਼ੁਸ਼ਵੰਤ ਸਿੰਘ|ਖੁਸ਼ਵੰਤ ਸਿੰਘ]] ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਕਾ ਨੀਲਾ ਤਾਰਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਭਾਰੀ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ– {{Quote|text=ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨੀ ਭਾਵਨਾ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਜਾਪਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖਾਂ, ਜੇ ਬਹੁਤੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ, ਫ਼ੌਜ ਦੇ ਹਮਲੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਅਤੇ ਸੰਵੇਦਨਾਵਾਂ ਲਈ ਡੂੰਘੇ ਅਪਰਾਧ ਵਜੋਂ ਲਿਆ ਹੈ।}} ==1970 ਤੋਂ 1983 ਤੱਕ== {{Main article|ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਮੋਰਚਾ}} === ਦਿੱਲੀ ਏਸ਼ੀਅਨ ਖੇਡਾਂ (1982) === [[ਤਸਵੀਰ:Asian Games logo.svg|thumb|ਏਸ਼ੀਆਈ ਖੇਡਾਂ ਦਾ ਲੋਗੋ]] ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਜਿੱਤ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜਤਾਈ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚਕਾਰ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਸੰਬੰਧੀ ਅਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਆਖਰੀ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਕਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਅਸਫਲ ਰਹੀ। ਨਵੰਬਰ 1982 ਵਿੱਚ, ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ [[ਹਰਚੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ]] ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ 9ਵੀਆਂ ਸਾਲਾਨਾ [[ਏਸ਼ੀਆਈ ਖੇਡਾਂ]] ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪਾਵੇਗਾ‌ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਦੇਣ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਰਵਾਨਾ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਜਾਣਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਖੇਡਾਂ ਨੂੰ ਵਿਆਪਕ ਕਵਰੇਜ ਮਿਲੇਗੀ, ਅਕਾਲੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਮੋਰਚਿਆਂ ਦੇ ਹੜ੍ਹ ਨਾਲ ਭਰ ਦੇਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ।‌ ਖੇਡਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤਾ ਪਹਿਲਾਂ, ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ [[ਭਜਨ ਲਾਲ]] ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ-ਪੰਜਾਬ ਸਰਹੱਦ ਨੂੰ ਸੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲੈਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵਿਤਕਰੇ ਅਤੇ ਅਪਮਾਨ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਜੋ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀਆਂ ਅਤੇ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਅਕਾਲੀ ਮੋਰਚੇ ਨਾਲ ਹਮਦਰਦੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਖੇਡਾਂ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਨੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਸਿੱਖ ਸਾਬਕਾ ਸੈਨਿਕਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਸੰਮੇਲਨ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਸਾਬਕਾ ਸੈਨਿਕਾਂ ਨੇ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ <abbr>ਸੇਵਾਮੁਕਤ</abbr> ਮੇਜਰ ਜਨਰਲ [[ਸੁਬੇਗ ਸਿੰਘ]] ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਜੋ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਫ਼ੌਜੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਬਣੇ। ==1984== ===ਵੱਧਦੀਆਂ ਖਾੜਕੂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ=== 1980 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ [[ਖਾੜਕੂ|ਖਾੜਕੂਆਂ]] ਦੁਆਰਾ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਹਿੰਸਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। 1984 ਵਿੱਚ, ਸਿਰਫ਼ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ 775 ਹਿੰਸਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੋਈਆਂ ਜਿਸਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ 298 ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਅਤੇ 525 ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਤਲਾਂ ਅਤੇ ਬੰਬ ਧਮਾਕਿਆਂ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਲੋਕ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਨਾਹ ਲੈ ਰਹੇ ਸਨ, ਪਰ [[ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ]] ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਹਥਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਭਰੇ ਟਰੱਕਾਂ ਦੀ ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ [[ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ]] ਨੂੰ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਭੇਜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਅਕਤੂਬਰ 1983 ਵਿੱਚ ਛੇ ਹਿੰਦੂ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਕਤਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ [[ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ਾਸ਼ਨ|ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ਾਸਨ]] ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜੋ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ। ===ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮੁੱਦਾ=== [[ਤਸਵੀਰ:Constitution of India.jpg|thumb|ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ।]] ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਫਰਵਰੀ 1984 ਵਿੱਚ [[ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ|ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ]] ਦੇ ਅਨੁਛੇਦ 25, ਧਾਰਾ (2)(ਬੀ) ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅੰਦੋਲਨ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਧਾਰਾ ਅਸਪਸ਼ਟ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ, "ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨੂੰ ਸਿੱਖ, ਜੈਨ ਜਾਂ ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਵਜੋਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।" ਹਾਲਾਕਿ ਇਸੇ ਅਨੁਛੇਦ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੁਆਰਾ [[ਕਿਰਪਾਨ|ਕ੍ਰਿਪਾਨ]] ਪਹਿਨਣ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਪੇਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਧਾਰਾ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਧਾਰਾ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਧਰਮਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ ਹੈ।ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਇਹ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਵਜੋਂ ਦਰਸਾਉਣ ਵਾਲੀ ਇਸ ਅਸਪਸ਼ਟ ਧਾਰਾ ਨੂੰ ਬਦਲਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਿਧਾਂਤਕ ਅਤੇ ਅਮਲੀ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਂਵਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ, ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਜੋੜਾ ਜੋ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦੇ ਰੀਤੀ-ਰਿਵਾਜਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਆਹ ਕਰੇਗਾ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਵਿਆਹ [[ਹਿੰਦੂ ਵਿਆਹ ਐਕਟ 1955]] ਦੇ ਤਹਿਤ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਵਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ । ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨਾਲ ਬਦਲਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ । ===ਸਾਕਾ ਨੀਲਾ ਤਾਰਾ=== {{Main article|ਸਾਕਾ ਨੀਲਾ ਤਾਰਾ}} [[ਤਸਵੀਰ:New--Plan-of-Harmandar-rp.jpg|thumb|ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ।]] ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ 1 ਜੂਨ 1984 ਨੂੰ [[ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ|ਭਾਰਤੀ ਫ਼ੌਜ]] ਨੂੰ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਪੈਰੋਕਾਰਾਂ ਨੂੰ [[ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ|ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ]] ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ, ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਕੋਡ ਨੇਮ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬਲੂ ਸਟਾਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਜੁਲਾਈ 1983, ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ [[ਹਰਚੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ]] ਨੇ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਨੂੰ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿੱਚ ਨਿਵਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਬਾਬਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਸੀ ਕਿ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਬਗ਼ਾਵਤ ਲਈ ਅਸਲਾਖਾਨਾ ਅਤੇ ਹੈਡਕੁਆਰਟਰ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਾਕੇ ਨੀਲੇ ਤਾਰੇ ਤੱਕ 165 ਹਿੰਦੂਆਂ ਅਤੇ ਨਿਰੰਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਹੋਈ, ਨਾਲ ਹੀ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 39 ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਖਾੜਕੂਆਂ ਦੁਆਰਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਸਾਰੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਦੰਗਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 410 ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਅਤੇ 1,180 ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਸਨ। ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਬੇਸਿੱਟਾ ਰਹਿਣ ਮਗਰੋਂ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਫ਼ੌਜ ਨੂੰ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬਲੂ ਸਟਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ। ਫ਼ੌਜ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ [[ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ (ਭਾਰਤ)|ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ]], ਕੇਂਦਰੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਪੁਲਿਸ ਬਲ ਅਤੇ ਸੀਮਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸੀ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਰਾਬਤਾ ਬਾਕੀ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਸੰਸਾਰ ਨਾਲੋਂ ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਸੰਚਾਰ ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਜਨਰਲ [[ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ]] ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਫ਼ੌਜ ਨੇ 3 ਜੂਨ 1984 ਨੂੰ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਕੰਪਲੈਕਸ ਨੂੰ ਘੇਰ ਲਿਆ। ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਜਨਰਲ ਬਰਾੜ ਨੇ ਫ਼ੌਜੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ– {{Quote|text=ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਸਿੱਖਾਂ ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਨਹੀਂ ਹੈ; ਇਹ ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸਦੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਨਾਲ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਉਹ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।}} ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਫ਼ੌਜੀ ਨੇ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣ ਦੀ ਚੋਣ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਅਫਸਰ, ਜੂਨੀਅਰ ਕਮਿਸ਼ਨਡ ਅਫਸਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਰੈਂਕ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਫੌਜ ਨੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਖਾੜਕੂਆਂ ਨੂੰ ਆਤਮ ਸਮਰਪਣ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੜਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੂੰ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਕੰਪਲੈਕਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਣ। ਭਾਰੀ ਤੋਪਖਾਨੇ ਨਾਲ ਲੈਸ ਖਾੜਕੂਆਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਫ਼ੌਜ ਨੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸਮਝਿਆ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਟੈਂਕ-ਰੋਕੂ ਅਤੇ ਮਸ਼ੀਨ-ਗਨ ਫਾਇਰ ਨਾਲ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਚੀਨੀ ਰਾਕੇਟ-ਪ੍ਰੋਪੇਲਡ ਗ੍ਰਨੇਡ ਲਾਂਚਰ ਅਤੇ ਸ਼ਸਤਰ-ਵਿੰਨ੍ਹਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਸੀ। ਭਾਰੀ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਫ਼ੌਜ ਨੇ ਅੰਤ 6 ਜੂਨ ਤੱਕ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ। ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਨੂੰ ਮ੍ਰਿਤਕ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਫ਼ੌਜ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ 83 ਫ਼ੌਜੀ ਮਾਰੇ ਗਏ ਅਤੇ 249 ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ, ਹਾਲਾਂਕਿ [[ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ]] ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮੰਨਿਆ ਕਿ 700 ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਾਰਤੀ ਫ਼ੌਜੀ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਧਿਕਾਰਤ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਕੁੱਲ 493 ਖਾੜਕੂ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕ ਮਾਰੇ ਗਏ, ਨਾਲ ਹੀ 1,592 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਹੋਈ। ਪਰ ਸੁਤੰਤਰ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ 5,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਾਗਰਿਕ ਅਤੇ 200 ਖਾੜਕੂ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਸਕੱਤਰ ਵਿਲੀਅਮ ਹੇਗ ਨੇ ਖਾੜਕੂਆਂ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ਉੱਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਮਲੇ ਨੂੰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਦੱਸਿਆ। ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਕਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ। ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਜਨਰਲ ਬਰਾੜ ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ: {{Quote|text=ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਕੋਈ ਹੋਰ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਰਾਜ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਖਾੜਕੂਆਂ ਦੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਨੇੜੇ ਸੀ, ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਲਈ ਆਪਣਾ ਸਮਰਥਨ ਐਲਾਨਦਾ ਹੋਇਆ ਤਸਵੀਰ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ।}} ਮਿਤਰੋਖਿਨ ਆਰਕਾਈਵ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, 1982 ਵਿੱਚ [[ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ|ਸੋਵੀਅਤ ਸੰਘ]] ਨੇ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਬਾਰੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ "ਏਜੰਟ ਐੱਸ" ਨਾਮਕ ਇੱਕ ਭਾਰਤੀ ਨੂੰ ਵਰਤਿਆ ਜੋ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਸੀ। ਏਜੰਟ ਐੱਸ ਨੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਜੋ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਵਿੱਚ [[ਪਾਕਿਸਤਾਨ|ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ]] ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦਿਖਾਉਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਸਨ। 1983 ਵਿੱਚ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਦੀ [[ਮਾਸਕੋ]] ਫੇਰੀ ਦੌਰਾਨ ਸੋਵੀਅਤ ਸੰਘ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਮਨਾ ਲਿਆ ਕਿ [[ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ|ਅਮਰੀਕਾ]] ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਗੁਪਤ ਸਮਰਥਨ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮਿਤਰੋਖਿਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, 1984 ਤੱਕ ਸੋਵੀਅਤ ਸੰਘ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬਲੂ ਸਟਾਰ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਵਿੱਚ ਵਿਫਲ ਰਹੀ। ===ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ=== {{Main article|ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਹੱਤਿਆ}} [[ਤਸਵੀਰ:Indira Gandhi official portrait.png|thumb|ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ]] 31 ਅਕਤੂਬਰ 1984 ਦੀ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੋ ਨਿੱਜੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਗਾਰਡਾਂ [[ਸਤਵੰਤ ਸਿੰਘ]] ਅਤੇ [[ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ (ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਕਾਤਲ)|ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ]] ਨੇ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬਲੂ ਸਟਾਰ ਦਾ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਹੱਤਿਆ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ [[1984 ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਦੰਗੇ|ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ]] ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਆਲੋਚਕਾਂ ਅਨੁਸਾਰ [[ਭਾਰਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਂਗਰਸ|ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ]] ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਖ਼ੁਦ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਤਲੇਆਮ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਤਲੇਆਮ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਬਣਾਏ ਗਏ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਮਿਸ਼ਨ, [[ਨਾਨਾਵਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ]] ਨੇ ਇਹ ਸਿੱਟਾ ਕੱਢਿਆ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾਵਾਂ (ਜਗਦੀਸ਼ ਟਾਈਟਲਰ, ਐਚ.ਕੇ.ਐਲ. ਭਗਤ ਅਤੇ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ) ਨੇ ਕਤਲੇਆਮ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੇ ਜਾਂ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਸੀ।ਹੋਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਕਤਲੇਆਮ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ। ਦੋ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਨਾਗਰਿਕ-ਅਜ਼ਾਦੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਕਤਲੇਆਮ ਤੇ ਇੱਕ ਸਾਂਝੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 16 ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ, 13 ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ 198 ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਚੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਚਸ਼ਮਦੀਦਾਂ ਦੁਆਰਾ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ==1985 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ== ===ਰਾਜੀਵ–ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਸਮਝੌਤਾ, 1985=== [[ਤਸਵੀਰ:Harchand Singh Longowal 1987 stamp of India.jpg|thumb|ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇੰਡੀਆ ਪੋਸਟ ਸਟੈਂਪ 'ਤੇ ਹਰਚੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਦੀ ਤਸਵੀਰ।]] ਸਿੱਖ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਰਹੇ ਕੱਟੜਪੰਥ‌ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਭਿਆਨਕ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਭਾਂਪਦਿਆਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਚੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਨੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਲਈ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਕੀਤੀ,‌ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਨਿਖੇਦੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। 1985 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਜੀਵ–ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਸਮਝੌਤੇ ਰਾਹੀਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਕਿ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਧਾਰਮਿਕ, ਖੇਤਰੀ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿੰਦਾ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਸਮਝੌਤਾਯੋਗ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਨਾਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਦੇ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸੁਤੰਤਰ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣੀ। ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਦੁਆਰਾ ਸਿੱਖ ਖਾੜਕੂਆਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਿੱਚ ਲਏ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਤੇ ਹਸਤਾਖਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਇਸ ਕਾਰਨ ਸਿੱਖ ਖਾੜਕੂਆਂ ਨੇ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਨਿਖੇਦੀ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੁਤੰਤਰ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੰਗ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਹਰਚੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੱਤੀ, ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚਕਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੁਕ ਗਈ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੇ ਖਾੜਕੂਆਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਖਾੜਕੂ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਹਰਲੇ ਸਰੋਤਾਂ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰਲੇ ਸਰੋਤਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਵਿਕਸਤ ਕਰਕੇ ਆਧੁਨਿਕ ਹਥਿਆਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ‌ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਸੀ ਕਿ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਗੈਰ–ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਖਾੜਕੂਆਂ ਨੂੰ ਪਨਾਹ, ਹਥਿਆਰ, ਪੈਸਾ ਅਤੇ ਨੈਤਿਕ ਸਮਰਥਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਦੋਸ਼ ਹਾਲਾਤੀ ਸਬੂਤਾਂ ਤੇ ਹੀ ਅਧਾਰਤ ਸਨ। ===ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਫਲਾਈਟ 182=== {{Main article|ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਫਲਾਈਟ 182}} [[ਤਸਵੀਰ:Irish Naval Service recovering bodies from the Air India Flight 182 disaster.jpg|thumb|ਆਇਰਿਸ਼ ਨੇਵਲ ਸਰਵਿਸ, ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਫਲਾਈਟ 182 ਵਿੱਚੋਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਬਰਾਮਦ ਕਰਦੀ ਹੋਈ]] ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਫਲਾਈਟ 182 ਮਾਂਟਰੀਅਲ–ਲੰਡਨ–ਦਿੱਲੀ–ਬੰਬਈ ਰੂਟ ਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਇੱਕ ਉਡਾਣ ਸੀ। 23 ਜੂਨ 1985 ਨੂੰ ਇਸ ਰੂਟ ਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਬੋਇੰਗ 747 ਨੂੰ [[ਆਇਰਲੈਂਡ ਗਣਰਾਜ|ਆਇਰਲੈਂਡ]] ਦੇ ਤੱਟ ਦੇ ਲਾਗੇ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ ਨਾਲ ਉਡਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ । ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰ ਕੁੱਲ 329 ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 268 ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਨਾਗਰਿਕ, 27 ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਨਾਗਰਿਕ ਅਤੇ 24 ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਫਲਾਈਟ ਚਾਲਕ ਦਲ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਇਸੇ ਦਿਨ ਇੱਕ ਹੋਰ ਧਮਾਕਾ [[ਜਪਾਨ|ਜਾਪਾਨ]] ਦੇ [[ਟੋਕੀਓ]] ਦੇ ਨਾਰੀਤਾ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਤੇ ਵੀ ਹੋਇਆ, ਜਿਸਦਾ ਮਕਸਦ ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਫਲਾਈਟ 301‌ ਨੂੰ ਉਡਾਉਣਾ ਸੀ, ਪਰ ਜਹਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਧਮਾਕਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੋ ਸਮਾਨ ਸੰਭਾਲਣ ਵਾਲੇ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਘਟਨਾ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 331 ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਵੱਖ–ਵੱਖ ਮਹਾਂਦੀਪਾਂ ਦੇ ਪੰਜ ਦੇਸ਼ਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ: ਕੈਨੇਡਾ, ਬਰਤਾਨੀਆ, ਭਾਰਤ, ਜਾਪਾਨ ਅਤੇ ਆਇਰਲੈਂਡ। ਇਸ ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸ਼ੱਕੀ [[ਬੱਬਰ ਖ਼ਾਲਸਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ|ਬੱਬਰ ਖ਼ਾਲਸਾ]] ਨਾਮਕ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਖਾੜਕੂ ਜੱਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਨ। ਸਤੰਬਰ 2007 ਵਿੱਚ, ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਇਨਕੁਆਰੀ ਨੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜਾਂਚ ਨਿਊਜ਼ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ''ਤਹਿਲਕਾ'' ਵਿੱਚ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਅਣਜਾਣ ਵਿਅਕਤੀ [[ਲਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰੋਡੇ]] ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਧਮਾਕਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਜਾਂਚਾਂ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦਾ ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ ਅਸਲ ਵਿੱਚ [[ਤਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਰਮਾਰ]] ਸੀ। ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ ਲਈ ਕਈ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਚਲਾਏ ਗਏ। ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਿਆਤ‌ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਇਕਲੌਤਾ ਵਿਅਕਤੀ ਸੀ। ਉਸਨੂੰ ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਫਲਾਈਟ 182 ਅਤੇ ਨਾਰੀਤਾ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਤੇ ਫਟਣ ਵਾਲੇ ਬੰਬਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਪੰਦਰਾਂ ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ। ===1980 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਅਖ਼ੀਰ ਵਿੱਚ=== {{Main|ਪੰਜਾਬ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵਿਦ੍ਰੋਹ}} 1986 ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਬਗ਼ਾਵਤ ਆਪਣੇ ਸਿਖਰ ਤੇ ਸੀ ਤਾਂ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸਿੱਖ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਖਾੜਕੂਆਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਖਾੜਕੂਆਂ ਨੇ ਸਰਬੱਤ ਖ਼ਾਲਸਾ‌ ਬੁਲਾਇਆ 26 ਜਨਵਰੀ 1986 ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਾੜਕੂਆਂ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਆਪਣਾ ਜਥੇਦਾਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। 29 ਅਪ੍ਰੈਲ 1986 ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਸਰਬੱਤ ਖ਼ਾਲਸੇ ਨੇ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ‌ ਅਤੇ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਕਈ ਬਾਗ਼ੀ ਖਾੜਕੂ ਸਮੂਹਾਂ ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਬਗ਼ਾਵਤ ਛੇੜ ਦਿੱਤੀ। ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨੀ ਖਾੜਕੂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਕਈ ਹਮਲਿਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਈਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ 1987 ਵਿੱਚ [[ਲਾਲੜੂ]] ਨੇੜੇ 32 ਹਿੰਦੂ ਬੱਸ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਅਤੇ 1991 ਵਿੱਚ [[ਲੁਧਿਆਣਾ]] ਵਿੱਚ 80 ਰੇਲ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਹੱਤਿਆ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ 1990 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ 1984 ਦੇ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੁਚਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 1989 ਦੀਆਂ ਸੰਸਦੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ, ਸਿੱਖ ਵੱਖਵਾਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 13 ਸੰਸਦੀ ਸੀਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 10 ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਜੇਤੂ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਰਥਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਖਾਕੀ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਕੀਤੀ ਪਰ ਵੱਖਵਾਦੀਆਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕੀਤਾ‌ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕੇਵਲ 24% ਰਹੀ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਇਹ ਚੋਣ ਜਿੱਤੀ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਆਪਣੀ ਖਾੜਕੂ ਵਿਰੋਧੀ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀ, [[ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ (ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ)|ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ]] ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1993 ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦਿਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਵੱਖਵਾਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਸਫਾਇਆ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਸਮਰਥਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ===1990 ਦਾ ਦਹਾਕਾ=== ਭਾਰਤੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਨੇ 1990 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂ਼ਾਆਤ ਵਿੱਚ ਬਗ਼ਾਵਤ ਨੂੰ ਦਬਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਖ਼ਾਲਸਾ ਰਾਜ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ [[ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ)]] ਵਰਗੇ ਸਿੱਖ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਮੂਹ ਅਹਿੰਸਕ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸੁਤੰਤਰ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਅਗਸਤ 1991 ਵਿੱਚ, [[ਰੋਮਾਨੀਆ]] ਵਿੱਚ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਭਾਰਤੀ ਸਫ਼ੀਰ [[ਜੂਲੀਓ ਰਿਬੇਰੋ]] ‌ਤੇ [[ਬੁਖ਼ਾਰੈਸਟ|ਬੁਖ਼ਾਰੈਸਟ]] ਵਿੱਚ ਖਾੜਕੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰਿਬੇਰੋ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਖਾੜਕੂ ਜੱਥੇਬੰਦੀ ਨੇ 1991 ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਰੋਮਾਨੀਆਈ ਸਫ਼ੀਰ ਲਿਵੀਯੂ ਰਾਡੂ ਨੂੰ ਅਗਵਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਈ, ਇਹ ਰਿਬੇਰੋ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਸ਼ੱਕ ਵਿੱਚ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਫੋਰਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਰੋਮਾਨੀਆਈ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦਾ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਿੱਖ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਡੂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਖਾੜਕੂਆਂ ਦੁਆਰਾ ਰਿਹਾਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅਕਤੂਬਰ 1991 ਵਿੱਚ‌ ਨਿਊਯਾਰਕ ਟਾਈਮਜ਼ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਅਗਵਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਿੰਸਾ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਸੀ,‌ ਭਾਰਤੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਜਾਂ ਖਾੜਕੂਆਂ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ 20 ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਮਰ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਖਾੜਕੂ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗੋਲੀਆਂ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਵਿਦਵਾਨ ਇਆਨ ਟੈਲਬੋਟ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ, ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਖਾੜਕੂ ਸਮੇਤ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਧਿਰਾਂ ਕਤਲ ਅਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਵਰਗੇ ਅਪਰਾਧ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ। 24 ਜਨਵਰੀ 1993 ਤੋਂ 4 ਅਗਸਤ 1993 ਤੱਕ, ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਗ਼ੈਰ–ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨ ਅਨਰਿਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟੇਡ ਨੇਸ਼ਨਜ਼ ਐਂਡ ਪੀਪਲਜ਼ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਰਿਹਾ ਪਰ 22 ਜਨਵਰੀ 1995 ਨੂੰ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਤੌਰ ਤੇ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। 31 ਅਗਸਤ 1995 ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਇੱਕ ਆਤਮਘਾਤੀ ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਗਏ, ਜਿਸਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਪੱਖੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਬੱਬਰ ਖ਼ਾਲਸਾ ਨੇ ਲਈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕੀ ਦੱਸਿਆ। [[ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ]] ਵਿੱਚ [[ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ|ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ]] ਦੇ ਦੂਤਾਵਾਸ ਦੁਆਰਾ 2006 ਦੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਰਿਲੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਕਮਾਂਡੋ ਫੋਰਸ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸੀ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਖਾੜਕੂਆਂ ਨੂੰ ਜੋ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸੀ, ਉਹ ਸਮਰਥਨ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਅਲੋਪ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਗ਼ਾਵਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਹਿੰਸਾ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ। ਘੱਟਦੇ ਸਮਰਥਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਸਤਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਬਾਗ਼ੀ ਲੜਾਕਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਤਾਂ ਕਾਰਨ ਖਾੜਕੂਵਾਦ 1990 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ===2000 ਦਾ ਦਹਾਕਾ=== ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ‌ (ਕੇਪੀਐਸ ਗਿੱਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ) ਵਿਰੁੱਧ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ‌ ਕਿ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਬੇਗੁਨਾਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਹੀ ਪਛਾਣ ਜਾਂ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਸਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਵਾਚ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਕਿ, 1984 ਤੋਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਬਲਾਂ ਨੇ ਖਾੜਕੂਆਂ ਨਾਲ ਲੜਨ ਦੇ ਨਾਮ ਹੇਠ ਵਿਆਪਕ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ– ਮਨਮਾਨੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ, ਬਿਨਾਂ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ, ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਤਸ਼ੱਦਦ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ, ਸ਼ੱਕੀ ਖਾੜਕੂਆਂ ਦੀ ਸੰਖੇਪ ਫ਼ਾਂਸੀ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੁਆਰਾ ਮੰਗੇ ਗਏ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਠਿਕਾਣਿਆਂ ਦਾ ਖ਼ੁਲਾਸਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਤਸੀਹੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਐਮਨੈਸਟੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਬਗ਼ਾਵਤ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲਿਸ ਉੱਪਰ ਲਾਪਤਾ, ਤਸ਼ੱਦਦ, ਬਲਾਤਕਾਰ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਿਰਾਸਤ ਦੇ ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਦਸੰਬਰ 2002 ਤੱਕ 75-100 ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ। ===2010 ਦਾ ਦਹਾਕਾ=== 2010 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨੀ ਖਾੜਕੂਆਂ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ [[ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ|ਤਰਨਤਾਰਨ]] ਧਮਾਕਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਦੁਆਰਾ 4 ਖਾੜਕੂਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨੇ ਖ਼ੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਸ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਈ ਡੇਰਾ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਦਲ ਖ਼ਾਲਸਾ ਵਰਗੇ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਪੱਖੀ ਸੰਗਠਨ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵੀ ਸਰਗਰਮ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਇੱਕ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ। ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ, ਭਾਰਤੀ ਮੀਡੀਆ ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੱਬਰ ਖ਼ਾਲਸਾ ਅਤੇ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਫੋਰਸ ਦੁਆਰਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੰਭਾਵੀ ਹਮਲੇ ਬਾਰੇ ਖੁਫ਼ੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਇਨਪੁਟ ਮਿਲੇ ਹਨ, ਕਥਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਖਾੜਕੂ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਹੈਂਡਲਰਾਂ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਨਵੰਬਰ 2015 ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੇ ਹਮਲੇ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵੱਲੋਂ [[ਸਰਬੱਤ ਖ਼ਾਲਸਾ]] ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਸਰਬੱਤ ਖ਼ਾਲਸੇ ਨੇ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ 13 ਮਤੇ ਅਪਣਾਏ। 12ਵੇਂ ਮਤੇ ਨੇ 1986 ਦੇ ਸਰਬੱਤ ਖ਼ਾਲਸੇ ਦੁਆਰਾ ਅਪਣਾਏ ਗਏ ਮਤਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਪੱਖੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ) ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ [[ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ]] ਨੇ ਸੂਰਤ ਸਿੰਘ ਖ਼ਾਲਸਾ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਯਾਨੰਦ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਮਾਨ ਏਸੀਪੀ ਸਤੀਸ਼ ਮਲਹੋਤਰਾ ਨਾਲ ਬਹਿਸ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਤਾਂ ਡੀਐਮਸੀਐਚ ਦੇ ਮੁੱਖ ਗੇਟ ਤੇ ਖੜ੍ਹੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਨੇ ਭਾਰੀ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਪੱਖੀ ਨਾਰੇ ਲਗਾਏ। ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਲਗਭਗ 15–20 ਮਿੰਟ ਤੱਕ ਚੱਲੇ ਟਕਰਾਅ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਮਾਨ ਨੂੰ ਏਡੀਸੀਪੀ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਨਾਲ ਖ਼ਾਲਸਾ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਰਫਿਊਜੀ ਬੋਰਡ ਆਫ਼ ਕੈਨੇਡਾ (IRB) ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤਸੀਹੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬਲੂਸਟਾਰ ਦੀ 31ਵੀਂ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਪੱਖੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਗਾਏ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ 25 ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ ਸੀ।‌‌ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ [[ਪਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ|ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ]] ਦੇ ਇੱਕ ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਪੱਖੀ ਨਾਅਰੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ) ਦੇ ਦੋ ਮੈਂਬਰਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਸਰੂਪ ਸਿੰਘ ਸੰਧਾ ਅਤੇ ਰਾਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚੰਨਾ ਵਜੋਂ ਹੋਈ ਹੈ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦੌਰਾਨ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਪੱਖੀ ਅਤੇ ਬਾਦਲ ਵਿਰੋਧੀ ਨਾਅਰੇ ਲਗਾਏ। ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸਿੱਖ ਡਾਇਸਪੋਰਾ ਲਗਾਤਾਰ ਆਪੋ–ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲਾਬਿੰਗ ਦੁਆਰਾ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਲਹਿਰ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਵਧਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਾਲ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਬੰਧਾਂ ਦੁਆਰਾ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ, ਡਾਇਸਪੋਰਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਸ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਅਤੇ ਕੂਟਨੀਤਕ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਲਈ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਉਪਲਬਧ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਲਈ ਸਮਰਥਨ ਜੁਟਾਉਣ ਲਈ ਇੰਟਰਨੈਟ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਵਰਗੇ ਆਧੁਨਿਕ ਸੰਚਾਰ ਢੰਗਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ===2020 ਦਾ ਦਹਾਕਾ=== 2021 ਵਿੱਚ ਵੱਖਵਾਦੀ ਸਮੂਹ, ਸਿੱਖਸ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ (SFJ) ਨੇ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗ਼ੈਰ–ਸਰਕਾਰੀ ਰਾਏਸ਼ੁਮਾਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। [[ਆਸਟਰੇਲੀਆ|ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ]], [[ਕੈਨੇਡਾ]], [[ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ]], [[ਇਟਲੀ]], [[ਇੰਗਲੈਂਡ]] ਅਤੇ [[ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ|ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ]] ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਕਈ ਜਨਮਤ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਵੋਟਾਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਲੱਖਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੋਟਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਜਨਵਰੀ 2023 ਵਿੱਚ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ [[ਮੈਲਬਰਨ|ਮੈਲਬੌਰਨ]] ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਰਾਏਸ਼ੁਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ, ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਸਮਰਥਕਾਂ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਪੱਖੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਦੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਝੜਪਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਦੋ ਲੋਕ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਦੋ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਕਿ: "ਲੜਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਕਈ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਝੰਡਿਆਂ ਦੇ ਡੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰਾਂ ਵਜੋਂ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਈ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਸਰੀਰਕ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੋ ਪੀੜਤਾਂ ਦਾ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪੈਰਾਮੈਡਿਕਸ ਦੁਆਰਾ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ" ਅਤੇ "ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਇੱਕ 34 ਸਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਅਤੇ ਇੱਕ 39 ਸਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ ਦੰਗਾਕਾਰੀ ਵਿਵਹਾਰ ਲਈ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।" ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਬੈਰੀ ਓ'ਫੈਰਲ ਨੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ। ਫਰਵਰੀ 2022 ਵਿੱਚ ਦੀਪਕ ਪੁੰਜ, ਜੋ ਕਿ [[ਬਰੈਂਪਟਨ]] ਦੇ ਇੱਕ ਰੇਡੀਓ ਹੋਸਟ ਅਤੇ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਲਹਿਰ ਦੇ ਇੱਕ ਮੁਖ ਆਲੋਚਕ ਸਨ, 'ਤੇ ਤਿੰਨ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸਨੂੰ [[ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ]] ਅਤੇ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਬਾਰੇ ਬੋਲਣ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਦ ਗਲੋਬ ਐਂਡ ਮੇਲ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ, ਪੁੰਜ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ, "ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨੇ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਬੰਦੂਕ ਤਾਣੀ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਨੇ ਬੀਅਰ ਦੀ ਬੋਤਲ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਵਾਰ ਕੀਤਾ।" ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਮੇਅਰ ਪੈਟ੍ਰਿਕ ਬ੍ਰਾਊਨ ਨੇ ਹਮਲੇ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਹਿੰਸਾ ਜਾਂ ਧਮਕੀ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।" ਪੀਲ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਸ ਘਟਨਾ ਬਾਰੇ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਅਗਸਤ 2022 ਵਿੱਚ‌ [[ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ]], ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ [[ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ]] (ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਜਥੇਬੰਦੀ ਜੋ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਪੱਖੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਅਤੇ ਸਮੂਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ) ਦੇ ਮੁਖੀ ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਉਸਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਸ਼ੇ ਤਿਆਗਣ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਅਤੇ ਕਈ ਪ੍ਰਚਾਰ ਟੂਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬੁਰਾਈਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਸਨੇ ਜਨਤਕ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕੀਤੀ।‌ 18 ਮਾਰਚ 2023 ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੰਗਠਨ 'ਤੇ ਕਤਲ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼, ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਹਮਲੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਸ਼ਾਂਤੀ ਫੈਲਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ। ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਫ਼ਰਾਰ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਨੂੰ 23 ਅਪ੍ਰੈਲ 2023 ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਭਾਰਤੀ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਸਿੰਘ ਦੀ ਭਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਕਈ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਘਟਨਾ ਦੇ ਹੋਏ ਪਰ ਕੁਝ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਕਈ ਹਿੰਸਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵੀ ਹੋਈਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਭੀੜ ਨੇ [[ਸਾਨ ਫ਼ਰਾਂਸਿਸਕੋ|ਸੈਨ ਫਰਾਂਸਿਸਕੋ]] ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਕੌਂਸਲੇਟ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਭੀੜ ਨੇ ਲੰਡਨ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਖੰਭੇ ਤੋਂ ਭਾਰਤੀ ਝੰਡੇ ਨੂੰ ਉਤਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਖਿੜਕੀਆਂ ਤੋੜ ਦਿੱਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਮੂਲੀ ਸੱਟਾਂ ਲਗਾਈਆਂ। NIA ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੈਨ ਫਰਾਂਸਿਸਕੋ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਇੱਕ ਸਮੂਹ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ। 21 ਮਾਰਚ 2023 ਨੂੰ ਦੋ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ ਕੌਂਸਲੇਟ ਦੇ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਦੁਆਰ 'ਤੇ ਜਲਣਸ਼ੀਲ ਪਦਾਰਥ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਸੈਨ ਫਰਾਂਸਿਸਕੋ ਕੌਂਸਲੇਟ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। 18 ਜੂਨ 2023 ਨੂੰ [[ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ]] ਨੂੰ [[ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ]] ਦੇ [[ਸਰ੍ਹੀ, ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ|ਸਰੀ]] ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀ ਪਾਰਕਿੰਗ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਨਿੱਝਰ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਦੋ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਪੱਖੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦਾ ਮੁਖੀ ਸੀ, ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਉਸ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਤਲਾਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਲਈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਸਦੀ ਹਵਾਲਗੀ ਦੀ ਅਸਫਲ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। 2 ਜੁਲਾਈ 2023 ਨੂੰ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨੀ ਸਮਰਥਕਾਂ ਨੇ ਸੈਨ ਫਰਾਂਸਿਸਕੋ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਕੌਂਸਲੇਟ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਪਰ ਸੈਨ ਫਰਾਂਸਿਸਕੋ ਫਾਇਰ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੁਆਰਾ ਅੱਗ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਬੁਝਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਇਮਾਰਤ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸੱਟ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ। ਅਮਰੀਕੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਮੈਥਿਊ ਮਿਲਰ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨੀ ਸਮਰਥਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਟਵਿੱਟਰ 'ਤੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਹਮਲਾ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਝਰ ਦੀ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਮੌਤ ਦਾ ਬਦਲਾ ਸੀ। ਨਿੱਝਰ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਗਲੋਬ ਐਂਡ ਮੇਲ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਕੁਝ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਸੀ ਕਿ ਨਿੱਝਰ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਨਿੱਝਰ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨਾਲ ਇੰਟਰਵਿਊਆਂ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਆਪਣੇ ਖ਼ੁਲਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ 1995 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕਤਲ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਰੱਖਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਬੱਬਰ ਖ਼ਾਲਸਾ ਦੇ ਮੁਖੀ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਤਾਰਾ ਨਾਲ ਉਸਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਸਬੰਧ ਸਨ। 1 ਸਤੰਬਰ 2024 ਨੂੰ ਸਿੱਖਸ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ [[ਟੋਰਾਂਟੋ]] ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰੈਲੀ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਰੈਲੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫਲੋਟਾਂ 'ਤੇ [[ਦਿਲਾਵਰ ਸਿੰਘ ਬੱਬਰ]]‌ (ਬੱਬਰ ਖ਼ਾਲਸਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇੱਕ ਆਤਮਘਾਤੀ ਹਮਲਾਵਰ) ਜਿਸਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਰਾਹਗੀਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਸੀ, ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕੀਤੀ। SFJ ਦੇ ਜਨਰਲ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ, "ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਦਿਲਾਵਰ ਦੀ ਔਲਾਦ ਹਾਂ‌ 1995 ਵਿੱਚ ਉਸ ਸਮੇਂ, ਹਥਿਆਰ ਦੀ ਚੋਣ ਬੰਬ ਸੀ, ਪਰ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੋਟ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਹੈ।" ਰੈਲੀ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਹਾਜ਼ਰੀਨ ਨੇ "ਕਿੱਲ ਇੰਡੀਆ" ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਵੀ ਲਗਾਏ। ਨਵੰਬਰ 2024 ਵਿੱਚ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਪੱਖੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਬਰੈਂਪਟਨ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ ਸਭਾ ਮੰਦਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਇੱਕ ਝੜਪ ਹੋਈ। [[ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ]], ਪੀਅਰੇ ਪੋਇਲੀਵਰ, [[ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ]] ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ। ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਮੇਅਰ ਪੈਟ੍ਰਿਕ ਬ੍ਰਾਊਨ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਬਰੈਂਪਟਨ ਵਿੱਚ ਪੂਜਾ ਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਸਿਟੀ ਕੌਂਸਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਰੱਖਦੇ ਹਨ।‌ ਪੀਲ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਇੱਕ ਆਫ ਡਿਊਟੀ ਸਾਰਜੈਂਟ ਹਰਿੰਦਰ ਸੋਹੀ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਡਿਊਟੀ ਤੋਂ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸੋਹੀ ਨੂੰ ਮੰਦਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਝੰਡਾ ਫੜੇ ਹੋਏ ਫਿਲਮਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੰਦਿਰ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਝੜਪ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਭਾਰਤੀ ਕੌਂਸਲੇਟ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਡਾਇਸਪੋਰਾ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਮੰਦਰ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸਿੱਖਸ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਕੌਂਸਲੇਟ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਜਾਸੂਸੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵੱਖਵਾਦੀ ਲਹਿਰ ਬਾਰੇ ਖੁਫੀਆ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਰੱਖਦਾ ਸੀ। ਕੈਨੇਡਾ ਲਈ ਸਿੱਖਸ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗੋਸਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, "ਇਹ ਹਿੰਦੂ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖ ਬਨਾਮ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਉਹ (ਕੌਂਸਲਰ ਅਧਿਕਾਰੀ) ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ।" ===ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਪੱਖੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦਾ ਚੋਣ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ=== {{Main article|2022 ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ|2024 ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ}} [[2022 ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ|2022 ਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ]] ਵਿੱਚ‌ [[ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ)]], ਦੋ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਪੱਖੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ 117 ਸੀਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 81 ਸੀਟਾਂ 'ਤੇ ਚੋਣ ਲੜੀ ਅਤੇ 386,176 ਵੋਟਾਂ ਜਾਂ ਵੋਟ ਸ਼ੇਅਰ ਦਾ 2.48% ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ) ਨੂੰ 2017 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ 49,260 ਵੋਟਾਂ (ਵੋਟ ਸ਼ੇਅਰ ਦਾ 0.3%) ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ) ਦੇ ਮੁਖੀ [[ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ]] ਨੇ ਜੂਨ 2022 ਵਿੱਚ ਹੋਈ [[ਸੰਗਰੂਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ|ਸੰਗਰੂਰ]] ਲੋਕ ਸਭਾ ਉਪ ਚੋਣ ਜਿੱਤੀ, ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ 253,154 ਵੋਟਾਂ ਜਾਂ ਵੋਟ ਸ਼ੇਅਰ ਦਾ 35.61% ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮਾਨ 2024 ਦੀ ਸੰਗਰੂਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣ ਹਾਰ ਗਏ ਸਨ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ 187,246 ਵੋਟਾਂ ਜਾਂ ਵੋਟ ਸ਼ੇਅਰ ਦਾ 18.55% ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਸੀ। [[2024 ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ|2024 ਦੀਆਂ ਭਾਰਤੀ ਆਮ ਚੋਣਾਂ]] ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਤੇਰਾਂ ਸੰਸਦੀ ਹਲਕਿਆਂ 'ਤੇ ਚੋਣ ਲੜੀ ਗਈ ਸੀ। ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਲਹਿਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਦੋ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਅਤੇ [[ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਖ਼ਾਲਸਾ|ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ]], ਨੇ ਆਪੋ–ਆਪਣੇ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਚੁਣੇ ਗਏ।  ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ) ਨੇ 13 ਵਿੱਚੋਂ 12 ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਮੀਦਵਾਰ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ, ਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਚੋਣ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤੀ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ 500,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੋਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ। ==ਖਾੜਕੂਵਾਦ== 1980 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਅੱਧ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੱਖਵਾਦ ਅਤੇ ਖਾੜਕੂਵਾਦ ਵਿੱਚ ਨਾਟਕੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ‌। 1984 ਵਿੱਚ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਫ਼ੌਜੀ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬਲੂ ਸਟਾਰ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਨਾਰਾਜ਼ ਕੀਤਾ। ਵੱਖਵਾਦੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੇ ਨਾਲ–ਨਾਲ 1984 ਦੇ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਕਤਲੇਆਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵਰਗ ਵੀ ਵੱਖਵਾਦੀਆਂ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਅਤੇ ਕੂਟਨੀਤਕ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਲੱਗਾ। ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਖਾੜਕੂਵਾਦ ਵੱਲ ਮੁੜਿਆ ਜਿਸ ਕਾਰਨ 1980 ਅਤੇ 1990 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸਿੱਖ ਖਾੜਕੂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ। ਕੁਝ ਖਾੜਕੂ ਸਮੂਹਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ, ਫ਼ੌਜ ਜਾਂ ਫੌਜ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ 'ਤੇ ਹਿੰਸਾ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਰਾਹੀਂ ਇੱਕ ਸੁਤੰਤਰ ਰਾਜ ਬਣਾਉਣਾ ਸੀ। ਮਾਨਵ–ਵਿਗਿਆਨਕ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਖਾੜਕੂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਧਾਰਮਿਕ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਸਮੂਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਮੌਜ–ਮਸਤੀ, ਉਤਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਮਰਦਾਨਗੀ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਸਨ। ਪੁਰੀ ਜੱਜ ਅਤੇ ਸੇਖੋਂ (1999) ਸੁਝਾਅ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਨਪੜ੍ਹ ਜਾਂ ਘੱਟ ਪੜ੍ਹੇ–ਲਿਖੇ ਨੌਜਵਾਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਨੌਕਰੀ ਦੀਆਂ ਕਾਫ਼ੀ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਸਨ, "ਮਨੋਰੰਜਨ" ਦੇ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਪੱਖੀ ਖਾੜਕੂ ਸਮੂਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਸਨ। ਉਹ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਖ਼ੁਦ ਸਿਰਫ਼ 5% ਖਾੜਕੂਆਂ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਸੀ। ===ਪਤਨ=== ਅਮਰੀਕੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਅਨੁਸਾਰ 1992 ਤੋਂ 1997 ਤੱਕ ਸਿੱਖ ਵੱਖਵਾਦ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ 1997 ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ, "ਸਿੱਖ ਵੱਖਵਾਦੀ ਸੈੱਲ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸਰਗਰਮ ਹਨ ਅਤੇ ਵੱਖਵਾਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਤੋਂ ਫੰਡ ਇਕੱਠੇ ਕਰਦੇ ਹਨ।" "ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਤੋਂ ਬਿਨ ਲਾਦੇਨ ਤੱਕ: ਧਾਰਮਿਕ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ" ਸਿਰਲੇਖ ਵਾਲੀ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚ ਓਰਫੈਲੀਆ ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਗਲੋਬਲ ਐਂਡ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੱਡੀਜ਼, ਯੂਸੀਐਸਬੀ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਮਾਰਕ ਜੁਰਗੇਨਸਮੇਅਰ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਖਵਾਦੀ ਦਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲਿਆ ਜਿਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, "ਲਹਿਰ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।" ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਾਥੀ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ, ਕੈਦ ਕਰ ਲਏ ਗਏ ਸਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਲੁਕਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਸਮਰਥਨ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ===ਖਾੜਕੂਵਾਦ ਦੇ ਅਸਫ਼ਲ ਰਹਿਣ ਦੇ ਕਾਰਨ=== ਖਾੜਕੂਵਾਦ‌ ਕਈ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ ਹੈ: • ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਮੁੱਖੀ ਕੇਪੀਐਸ ਗਿੱਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਖਾੜਕੂਆਂ ਤੇ ਭਾਰੀ ਪੁਲਿਸ ਕਾਰਵਾਈ। ਕਈ ਖਾੜਕੂ ਆਗੂ ਮਾਰੇ ਗਏ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਆਤਮ ਸਮਰਪਣ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।‌ • ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦੇ ਖਾੜਕੂਵਾਦ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ। • ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਲਈ "ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ" ਦੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਧਾਰਨਾ ਦੀ ਘਾਟ। ਕੁਮਾਰ (1997) ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਨਾਮ ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਇੱਛਾਵਾਦੀ ਸੋਚ ਸੀ, ਸਿਰਫ਼ ਭਾਰਤੀ ਸਥਾਪਨਾ ਵਿਰੁੱਧ ਉਨ੍ਹਾਂ (ਖਾੜਕੂਆਂ) ਦੀ ਘ੍ਰਿਣਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਇਸਦਾ ਕੋਈ ਬਦਲਵਾਂ ਵਿਕਲਪ ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਸਕੇ। • ਲਹਿਰ ਦੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿੱਚ, ਖਾੜਕੂਆਂ ਕੋਲ ਵਿਚਾਰਾਤਮਰਕ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਦੀ ਘਾਟ ਸੀ। • ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਫ਼ਾਦਾਰਾਂ ਦੇ ਖਾੜਕੂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਜਾਣ ਨਾਲ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਵੰਡੀਆਂ ਗਈਆਂ। • ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿੱਖ ਆਬਾਦੀ ਵਿੱਚ ਖਾੜਕੂਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਹਮਦਰਦੀ ਅਤੇ ਸਮਰਥਨ ਦਾ ਘਾਟਾ। • ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਸੀ ਫੁੱਟ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕੀਤਾ। • ਵੱਖਵਾਦੀ ਤੱਤਾਂ ਦੇ ਉਭਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਖ਼ੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਦੁਆਰਾ ਵਧਾਈ ਗਈ ਚੌਕਸੀ। ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ਼ ਪੀਸ ਐਂਡ ਕਨਫਲਿਕਟ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਲਈ ਲਿਖਦੇ ਹੋਏ ਸਿਮਰਤ ਢਿੱਲੋਂ (2007) ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ, "ਖਾੜਕੂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਆਪਸੀ ਲੜਾਈ ਕਾਰਨ ਲਹਿਰ ਨੇ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਡਾਇਸਪੋਰਾ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਸਮਰਥਨ ਗੁਆ ਦਿੱਤਾ।" ===ਖਾੜਕੂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ=== ਸਿਖ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ, ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਕੌਂਸਲ ਅਤੇ ਵਰਲਡ ਸਿੱਖ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਰਗੇ ਕਈ ਖਾੜਕੂ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਹਨ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਸੰਗਠਨ ਅਤੇ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕਈ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸੰਗਠਿਤ ਹਨ, ਜੋ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਫ਼ੌਜੀ ਯਤਨਾਂ ਦਾ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਸਮੂਹ 1980 ਅਤੇ 1990 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਰਗਰਮ ਸਨ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਈ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਜੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਡਾਇਸਪੋਰਾ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮੌਜੂਦਗੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ 1993 ਵਿੱਚ ਅੱਤਵਾਦ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੌਰਾਨ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮ ਸਮੂਹਾਂ ਵਿੱਚ [[ਬੱਬਰ ਖ਼ਾਲਸਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ|ਬੱਬਰ ਖ਼ਾਲਸਾ]], ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿੱਖ ਯੂਥ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ, [[ਦਲ ਖ਼ਾਲਸਾ (ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ)|ਦਲ ਖ਼ਾਲਸਾ]], ਅਤੇ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਟਾਈਗਰ ਫੋਰਸ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਅਣਜਾਣ ਸਮੂਹ, ਸ਼ਹੀਦ ਖ਼ਾਲਸਾ ਫੋਰਸ ਨੇ 1997 ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਬੰਬ ਧਮਾਕਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਈ ਸੀ ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਸਮੂਹ ਬਾਰੇ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ ਗਿਆ। ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਪੱਖੀ ਖਾੜਕੂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ: * ਬੱਬਰ ਖ਼ਾਲਸਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ (BKI) ** [[ਯੂਰਪੀ ਸੰਘ]], [[ਕੈਨੇਡਾ]], [[ਭਾਰਤ|ਭਾਰਤ‌]] ਅਤੇ [[ਯੂਨਾਈਟਡ ਕਿੰਗਡਮ|ਬਰਤਾਨੀਆ]] ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨ ਵਜੋਂ ਸੂਚੀਬੱਧ। ** 2004 ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅੱਤਵਾਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ । ** ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਫਲਾਈਟ 182 'ਤੇ ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ ਲਈ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੁਆਰਾ ਨਾਮਜ਼ਦ। * ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਟਾਈਗਰ ਫੋਰਸ ਆਫ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ (BTFK) ** ਇਹ ਸਮੂਹ 1984 ਵਿੱਚ [[ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਮਾਨੋਚਾਹਲ]] ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ** 1995 ਵਿੱਚ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਲਹਿਰ ਦੇ 4 ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਵੱਖਵਾਦੀ ਸਮੂਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵਜੋਂ ਸੂਚੀਬੱਧ। * ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਕਮਾਂਡੋ ਫੋਰਸ (KCF) ** 1986 ਵਿੱਚ ਸਰਬੱਤ ਖ਼ਾਲਸਾ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਈ ਗਈ ।  ਇਹ ਅਮਰੀਕੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਭਾਗ (DOS) ਦੁਆਰਾ ਘੋਸ਼ਿਤ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੈ । ** ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਦੇ ਸਹਾਇਕ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ KCF ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 1995 ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ। * ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਆਰਮੀ (KLA) ** ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਫੋਰਸ ਦਾ ਇੱਕ ਵਿੰਗ‌ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵੱਖ ਹੋਏ ਸਮੂਹ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਸਿੱਧ। * ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਫੋਰਸ ** 1986 ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ ** 1980 ਅਤੇ 1990 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਨਾਗਰਿਕਾਂ 'ਤੇ ਇਸਲਾਮੀ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਵੱਖਵਾਦੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕਈ ਬੰਬ ਧਮਾਕਿਆਂ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। * ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਫੋਰਸ (KZF) ** ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨ ਵਜੋਂ ਸੂਚੀਬੱਧ। * ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿੱਖ ਯੂਥ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ (ISYF) (ਜੋ ਕਿ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਕਿੰਗਡਮ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਹੈ।) * ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸਿੱਖ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ (AISSF) * ਦਸਮੇਸ਼ ਰੈਜੀਮੈਂਟ * ਸ਼ਹੀਦ ਖ਼ਾਲਸਾ ਫੋਰਸ ==ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ== [[ਤਸਵੀਰ:Thousands-Sikhs-protest-in-London.jpg|thumb| ਲੰਡਨ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ।]] ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬਲੂ ਸਟਾਰ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਹਿੰਸਕ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਖਿੰਡੇ ਹੋਏ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਬਣਾਇਆ। ਸਿੱਖ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਲਹਿਰ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਾਬਤ ਹੋਈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸਨੇ ਇਸ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਕੂਟਨੀਤਕ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ। ਬਰਤਾਨੀਆ, ਕੈਨੇਡਾ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਫ਼ੌਜੀ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਾਣ ਲਈ ਕਾਡਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ। ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸਿੱਖ ਸਮੂਹਾਂ ਨੇ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਜਲਾਵਤਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਸਿੱਖ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ, ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਲਈ ਭੂਗੋਲਿਕ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਗਤ ਤਾਲਮੇਲ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਸਿੱਖ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਧੜਿਆਂ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸੰਗਠਨ ਲਈ ਇੱਕ ਮੰਚ ਵਜੋਂ ਵਰਤਿਆ ਹੈ। ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਕਈ ਵਾਰ ਫੰਡ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਲਹਿਰ ਲਈ ਡਾਇਸਪੋਰਾ ਨੂੰ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਸਥਾਨ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਕਈ ਵਾਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਸ਼ੈਲੀਬੱਧ ਸੰਸਕਰਣ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਕੇ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਲਾਮਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਕੁਝ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨੀ ਆਗੂਆਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਵਿੱਚ, ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੁਝ ਧੜੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੜਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਵਾਲੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਫੰਡਾਂ ਨੂੰ ਲਹਿਰ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮੂਹ ਸੰਚਾਰ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਸੰਗਠਨਾਤਮਕ ਵਿਵਸਥਾ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਅਤੇ ਸੰਮੇਲਨਾਂ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਪ੍ਰੈਲ 1981 ਵਿੱਚ "ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਮੇਲਨ" ਨਿਊਯਾਰਕ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 200 ਡੈਲੀਗੇਟਾਂ ਨੇ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅਪ੍ਰੈਲ 1987 ਵਿੱਚ ਤੀਜਾ ਸੰਮੇਲਨ ਸਲੋਹ, ਬਰਕਸ਼ਾਇਰ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਸੰਮੇਲਨ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਲਹਿਰ ਵਿੱਚ ਏਕਤਾ ਲਿਆਉਣੀ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਕਾਰਕਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਉੱਭਰ ਰਹੇ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕੀਤਾ। ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਫੰਡ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ। ਸਿੱਖ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਨਸਲੀ ਵਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਪ੍ਰਸਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦਿਅਕ ਯਤਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਗੈਰ–ਸਿੱਖ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਚਿਹਰਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਸੀ ਜੋ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ "ਵੱਖਵਾਦੀ" ਮੰਨਦੇ ਸਨ। 1993 ਵਿੱਚ, ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਅਨਰਿਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟੇਡ ਨੇਸ਼ਨਜ਼ ਐਂਡ ਪੀਪਲਜ਼ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ (UNPO) ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਅੰਦਰ ਹੀ ਇਸਨੂੰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਬਾਅ ਅਤੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਉੱਤੇ ਹਿੰਸਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਕਾਰਨ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਮੁਅੱਤਲੀ 22 ਜਨਵਰੀ 1995 ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਐਸੋਸੀਏਟ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਐਡਵਰਡ ਟੀਜੀ ਐਂਡਰਸਨ, ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਲਹਿਰ ਦਾ ਵਰਣਨ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ: {{Quote|text=ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਣ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਲਹਿਰ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਸਵੈ-ਨਿਰਣੇ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਖਵਾਦੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਅਤੇ ਭੜਕਾਊ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ, ਕਠੋਰ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆਈ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਹਿੰਸਕ ਤਣਾਅ, ਅਤੇ ਵੱਖਵਾਦੀਆਂ ਲਈ 'ਲੰਬੀ ਦੂਰੀ' ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ ਹੈ।|author=ਐਡਵਰਡ ਟੀ.ਜੀ. ਐਂਡਰਸਨ, ਭਾਰਤੀ ਡਾਇਸਪੋਰਾ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ, ਆਕਸਫੋਰਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪ੍ਰੈਸ (2024)}} ===ਪਾਕਿਸਤਾਨ=== ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਲੰਮੇਂ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਆਪਣੀ "ਬਲੀਡ ਇੰਡੀਆ" ਰਣਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। [[ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਯੁੱਧ (1971)|1971 ਦੀ ਭਾਰਤ–ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜੰਗ]] ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ, [[ਜ਼ੁਲਫ਼ਿਕ਼ਾਰ ਅਲੀ ਭੁੱਟੋ|ਜ਼ੁਲਫ਼ਿਕਾਰ ਅਲੀ ਭੁੱਟੋ]] ਜੋ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਨਰਲ [[ਯਹੀਆ ਖਾਨ|ਯਾਹੀਆ ਖਾਨ]] ਦੇ ਫ਼ੌਜੀ ਸ਼ਾਸਨ ਦੌਰਾਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਨ, ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ, "ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਪੂਰਬ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਫ਼ੌਜਾਂ ਦੀ ਕਮਰ ਟੁੱਟ ਜਾਏ ਤਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਪੂਰਬੀ ਭਾਰਤ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਪੂਰਬੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਸਥਾਈ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ.... ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵੀ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।" ਸਿੱਖ ਵੱਖਵਾਦੀ ਨੇਤਾ [[ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ]] ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜ਼ੁਲਫਿਕਾਰ ਅਲੀ ਭੁੱਟੋ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਭੁੱਟੋ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ, "ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਬਣਾਵਾਂਗੇ।" ਭੁੱਟੋ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਮੁਖੀ ਬਣੇ ਜਨਰਲ [[ਮੁਹੰਮਦ ਜ਼ਿਆ-ਉਲ-ਹੱਕ਼|ਜ਼ਿਆ-ਉਲ-ਹੱਕ਼]] ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾ ਵਜੋਂ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ 1947 ਦੀ ਵੰਡ ਦੀ ਹਿੰਸਾ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਸਿੱਖਾਂ ਅਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਰਵਾਇਤੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਇੰਗਲੈਂਡ ਅਤੇ ਉੱਤਰੀ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਸਿੱਖ ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਆਉਂਦੇ ਸਨ, ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੰਗ ਦੇ ਮੋਹਰੀ ਸਨ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੇ ਠਹਿਰਨ ਦੌਰਾਨ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਸੀ। [[ਇੰਟਰ-ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ]] ਮੁਖੀ, ਜਨਰਲ ਅਬਦੁਲ ਰਹਿਮਾਨ ਨੇ‌ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਭਾਰਤ ਵਿਰੁੱਧ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਆਈਐਸਆਈ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਸੈੱਲ ਖੋਲ੍ਹਿਆ। ਇੰਟਰ-ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਵਿੱਚ ਰਹਿਮਾਨ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਮਾਣ ਸੀ ਕਿ, "ਸਿੱਖ ਪੂਰੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹਨ, ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਸ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਬੰਬ ਲਗਾਉਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸ ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।" ਜਨਰਲ ਹਾਮਿਦ ਗੁਲ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅਸਥਿਰ ਰੱਖਣਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਫ਼ੌਜ ਲਈ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕੀਮਤ ਦੇ ਇੱਕ ਵਾਧੂ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਰੱਖਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਸੀ। ਖਾੜਕੂਵਾਦ ਉਦੋਂ ਹੀ ਘਟਿਆ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਤਾਰ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ [[ਬੇਨਜ਼ੀਰ ਭੁੱਟੋ]] ਸਰਕਾਰ ਭਾਰਤੀ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਫ਼ੌਜਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਸਾਂਝੀ ਗਸ਼ਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਗਈ। 2006 ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਅਮਰੀਕੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਮੂਲ ਦੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਨਾਗਰਿਕ ਖਾਲਿਦ ਅਵਾਨ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਕਮਾਂਡੋ ਫੋਰਸ ਦੇ ਮੁਖੀ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੰਜਵੜ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਕੇ "ਅੱਤਵਾਦ ਦਾ ਸਮਰਥਨ" ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ। ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਕਮਾਂਡੋ ਫੋਰਸ‌ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿਰੁੱਧ ਘਾਤਕ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ ਸਨ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸੈਂਕੜੇ ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਅਵਾਨ ਅਕਸਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਉਸ 'ਤੇ ਸਿੱਖ ਖਾੜਕੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਹੋਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। 2008 ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤ ਦੇ [[ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਬਿਊਰੋ]] ਨੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਇੰਟਰ-ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਸੰਸਥਾ ਸਿੱਖ ਖਾੜਕੂਵਾਦ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ===ਬਰਤਾਨੀਆ=== ਫਰਵਰੀ 2008 ਵਿੱਚ, ਬੀਬੀਸੀ ਰੇਡੀਓ 4 ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਮੁਖੀ, ਐਨਪੀਐਸ ਔਲਖ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਖਾੜਕੂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਬਰਤਾਨਵੀ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਖੁਫ਼ੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਤੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿ [[ਬੱਬਰ ਖ਼ਾਲਸਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ|ਬੱਬਰ ਖ਼ਾਲਸਾ]] ਆਪਣੇ ਰੰਗਰੂਟਾਂ ਨੂੰ [[ਅਲ ਕਾਇਦਾ]] ਦੁਆਰਾ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਉਸੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਕੈਂਪਾਂ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਬ੍ਰਾਈਟਨ ਦੇ ਲਾਰਡ ਬਾਸਮ, ਜੋ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਸਨ, ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਰਤਾਨੀਆ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿੱਖ ਯੂਥ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ "ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ" ਕੀਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ "ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ" ਹਨ। ISYF ਨੂੰ ਬਰਤਾਨੀਆ ਵਿੱਚ "ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸਮੂਹ" ਵਜੋਂ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਇਸਨੂੰ 27 ਜੂਨ 2002 ਨੂੰ ਅਮਰੀਕੀ ਖਜ਼ਾਨਾ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਅੱਤਵਾਦ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਇਸਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਭਾਗ ਦੁਆਰਾ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਲੰਡਨ ਈਵਨਿੰਗ ਸਟੈਂਡਰਡ ਲਈ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਐਂਡਰਿਊ ਗਿਲਿਗਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ (ਬਰਤਾਨੀਆ) ISYF ਦਾ ਉੱਤਰਾਧਿਕਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਕਮੇਟੀ, ਉਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਮੈਂਬਰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸਿੱਖਾਂ ਤੋਂ ਫੰਡਿੰਗ ਮੰਗੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਪੱਖੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ===ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ=== ਜੂਨ 1984 ਵਿੱਚ [[ਨਿਊਯਾਰਕ ਟਾਈਮਜ਼]] ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਹੈਲਮਟ ਸ਼ਮਿਟ ਅਤੇ ਵਿਲੀ ਬ੍ਰੈਂਡਟ, ਜੋ ਦੋਵੇਂ ਪੱਛਮੀ ਜਰਮਨੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਚਾਂਸਲਰ ਸਨ, ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ [[ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ]] ਦੀ [[ਕੇਂਦ੍ਰੀ ਸੂਹੀਆ ਏਜੰਸੀ|ਕੇਂਦਰੀ ਸੂਹੀਆ ਏਜੰਸੀ]] (ਸੀਆਈਏ) ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਸ਼ਾਂਤੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸੀ। ਨਿਊਯਾਰਕ ਟਾਈਮਜ਼ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਕਿ [[ਦਾ ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ]] ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੂਹੀਆ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਅਗਿਆਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀਆਈਏ ਨੇ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਰਾਹੀਂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਕਰਕੇ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ "ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ" ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਦੂਤਾਵਾਸ ਨੇ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਖੰਡਣ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਸਕੱਤਰੇਤ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਵਧੀਕ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਖੋਜ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਵਿੰਗ ਦੇ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਬੀ. ਰਮਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ 1971 ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਜਨਰਲ ਯਾਹੀਆ ਖ਼ਾਨ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਬਗ਼ਾਵਤ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ। 2023 ਵਿੱਚ, ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਿਊਯਾਰਕ ਸਥਿਤ ਸਿੱਖ ਵੱਖਵਾਦੀ ਗੁਰਪਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ, ਜੋ ਕਿ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਪੱਖੀ ਸਮੂਹ ਸਿੱਖਸ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਸਨ, ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ। 29 ਨਵੰਬਰ 2023 ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਸੂਹੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਇੱਕ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਨਿਊਯਾਰਕ ਵਿੱਚ ਕਤਲ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਭੂਮਿਕਾ ਲਈ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ===ਕੈਨੇਡਾ=== ਟੈਰੀ ਮਾਈਲੇਵਸਕੀ ਨੇ ਸੀਬੀਸੀ‌ ਨੂੰ 2007 ਦੀ ਇੱਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਸੁਤੰਤਰ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਅੱਤਵਾਦੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦਾ ਜਨਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ, ਵਰਲਡ ਸਿੱਖ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਕੈਨੇਡਾ‌‌ (ਇੱਕ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਿੱਖ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਮੂਹ ਜੋ ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਕੱਟੜਤਾ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਾ ਹੈ) ਨੇ ਸੀਬੀਸੀ 'ਤੇ "ਮਾਣਹਾਨੀ, ਨਿੰਦਿਆ ਅਤੇ ਬਦਨਾਮੀ" ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਕੀਤਾ‌ ਅਤੇ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਮਾਈਲੇਵਸਕੀ ਨੇ ਡਬਲਯੂਐਸਓ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਡਬਲਯੂਐਸਓ ਦੀ ਸਾਖ਼ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ 2015 ਵਿੱਚ, ਡਬਲਯੂਐਸਓ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਆਪਣੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਦਿੱਤਾ। ਟੈਰੀ ਮਾਈਲੇਵਸਕੀ ਦੀ 2020 ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਸੰਚਾਲਿਤ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। 2017 ਵਿੱਚ [[ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ]] ਨੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ [[ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ]] ਨੂੰ "ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨੀ ਹਮਦਰਦ" ਕਿਹਾ ਅਤੇ 22 ਫਰਵਰੀ 2018 ਨੂੰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਟਰੂਡੋ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ। ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਵੱਖਵਾਦੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਪੁਨਰ ਸੁਰਜੀਤੀ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ [[ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ|ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ]] ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, "ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਕੋਈ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਾ ਤਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ।" ਸਤੰਬਰ 2023 ਵਿੱਚ, ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦੇ ਹੋਏ, ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਭਾਰਤ 'ਤੇ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਵੱਖਵਾਦੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕਾਰਕੁਨ [[ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ|ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਝਰ]] ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ, ਜਿਸਦੀ [[ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ]] ਦੇ [[ਸਰ੍ਹੀ, ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ|ਸਰੀ]] ਵਿੱਚ ਨਕਾਬਪੋਸ਼ ਬੰਦੂਕਧਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਨਿੱਝਰ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੁਆਰਾ ਖਾੜਕੂਵਾਦ ਨਾਲ ਸਬੰਧਾਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਭਾਰਤ ਨੇ ਉਸਦੀ ਹੱਤਿਆ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ–ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਕੂਟਨੀਤਕ ਵਿਵਾਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਇਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਸਿਫ਼ਾਰਤੀ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ। ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਖੁਫੀਆ ਸਰੋਤਾਂ ਅਤੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਨਿੱਝਰ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦੇ ਸਬੂਤ ਸਾਂਝੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਸਨ। ==ਇਹ ਵੀ ਵੇਖੋ== * [[ਖਾੜਕੂ]] * [[ਖ਼ਾਲਸਾ]] * [[ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਅੰਦੋਲਨ]] * [[ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਧਰਮ]] * [[ਪੰਜਾਬ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵਿਦ੍ਰੋਹ]] ==ਹਵਾਲੇ== {{Reflist}} ==ਬਾਹਰੀ ਲਿੰਕ== *{{Commons category-inline|Khalistan movement|ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਲਹਿਰ}}। [[ਸ਼੍ਰੇਣੀ:ਸਿੱਖ ਰਾਜਨੀਤੀ]] [[ਸ਼੍ਰੇਣੀ:ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਲਹਿਰ]] [[ਸ਼੍ਰੇਣੀ:ਪੰਜਾਬ, ਭਾਰਤ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ (1947–ਵਰਤਮਾਨ)]] [[ਸ਼੍ਰੇਣੀ:ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ]] mks6p0a374lwe3b5wnm9a75hclnwt99 811788 811787 2025-06-25T13:19:36Z 2409:40D1:102B:6728:8000:0:0:0 /* ਬਰਤਾਨੀਆ */ 811788 wikitext text/x-wiki {{Infobox Country | established_date3 = 4 ਅਗਸਤ 1982–10 ਜੂਨ 1984 | established_event4 = [[ਸਾਕਾ ਨੀਲਾ ਤਾਰਾ]] | established_date4 = 1 ਜੂਨ 1984–10 ਜੂਨ 1984 | established_event5 = ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਵੁਡਰੋਜ਼ | established_date5 = ਜੂਨ–ਸਤੰਬਰ 1984 | established_date2 = 28 ਅਗਸਤ 1977 | established_event3 = ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਮੋਰਚਾ | established_event2 = [[ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮਤਾ]] | image_flag = Flag-of-Khalistan.svg | image_coat = Emblem of Khalistan.svg | symbol_width = 60px | symbol_type = ਮੋਹਰ | motto = "[[ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ#ਅਕਾਲ ਸਹਾਇ|ਅਕਾਲ ਸਹਾਇ]]" | national_anthem = "[[ਦੇਗ ਤੇਗ਼ ਫ਼ਤਿਹ]]"<br>[[File:Deg Teg Fateh.ogg]] | image_map = {{Switcher |[[File:Punjab in India (claimed and disputed hatched).svg | frameless]] | ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਖ਼ੇਤਰੀ ਦਾਅਵੇ ਲਾਲ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਏ ਗਏ ਹਨ | [[File:Proposed Map of Khalistan (1982).jpg | frameless]] | ਆਲ ਪਾਰਟੀ ਸਿੱਖ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ (1982) ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ | [[File:Khalistan map.jpg | frameless]] | ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ) ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ | [[File:Map of Khalistan.png | frameless]] | ਸਿੱਖ ਫ਼ਾਰ ਜਸਟਿਸ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਸਤਵਿਤ}} | admin_center = | admin_center_type = | largest_city = | official_languages = | national_languages = | ethnic_groups = | conventional_long_name = ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ | common_name = | established_date1 = 9 ਮਾਰਚ 1946 | demonym = | org_type = | government_type = | sovereignty_type = ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਲਹਿਰ | established_event1 = [[ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ]] ਦੁਆਰਾ ਵੱਖਰੇ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਲਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵ | established_event6 = ਰਾਜੀਵ–ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਸਮਝੌਤਾ | established_date6 = 24 ਜੁਲਾਈ 1985 | established_event7 = ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਐਲਾਨ | established_date7 = 29 ਅਪ੍ਰੈਲ 1986 | established_event8 = [[ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਬਲੈਕ ਥੰਡਰ#ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਬਲੈਕ ਥੰਡਰ 1|ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਬਲੈਕ ਥੰਡਰ I]] | established_date8 = 30 ਅਪ੍ਰੈਲ 1986 | established_event9 = [[ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਬਲੈਕ ਥੰਡਰ#ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਬਲੈਕ ਥੰਡਰ 2|ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਬਲੈਕ ਥੰਡਰ II]] | established_date9 = 9–18 ਮਈ 1988 | established_event10 = [[ਪੰਜਾਬ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬਗਾਵਤ|ਪੰਜਾਬ ਬਗ਼ਾਵਤ]] | established_date10 = 1984–1995 | established_event11 = | established_date11 = | established_event12 = | established_date12 = | currency = }} '''ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ''' (ਭਾਵ: "[[ਖ਼ਾਲਸਾ|ਖ਼ਾਲਸੇ]] ਦੀ ਸਰਜ਼ਮੀਨ")<ref>{{Cite web |last=Sanjha |first=A. B. P. |date=2024-12-16 |title='ਖਾਲਿਸਤਾਨ' ਤਾਂ ਸੁਣਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਪਰ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਪਿੱਛੇ ਕਿਉਂ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ 'ਸਤਾਨ' ? |url=https://punjabi.abplive.com/general-knowledge/why-countries-names-end-with-stan-know-what-it-means-and-why-this-word-used-829379 |access-date=2025-06-02 |website=punjabi.abplive.com |language=pa}}</ref> [[ਭਾਰਤ]] ਦੇ [[ਪੰਜਾਬ, ਭਾਰਤ|ਪੰਜਾਬ]] ਰਾਜ ਦੇ [[ਸਿੱਖ]] [[ਵੱਖਵਾਦ|ਵੱਖਵਾਦੀਆਂ]] ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਨਾਮ ਹੈ। ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਖ਼ੇਤਰੀ ਦਾਅਵੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਵੱਖ–ਵੱਖ ਸੰਗਠਨ ਵੱਖ–ਵੱਖ ਖ਼ੇਤਰਾਂ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਵਾਲਾ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਅਤੇ ਸੰਭਾਵੀ ਤੌਰ ਤੇ ਗੁਆਂਢੀ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਖ਼ੇਤਰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨੀ ਵੱਖਵਾਦੀਆਂ ਨੇ 29 ਅਪ੍ਰੈਲ 1986 ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਆਪਣੀ [[ਇਕਪਾਸੜਵਾਦ|ਇੱਕਪਾਸੜ]] [[ਆਜ਼ਾਦੀ]] ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ‌।<ref>{{Cite web |last=ਬਿਊਰੋ |first=ਸਿੱਖ ਸਿਆਸਤ |date=2016-04-28 |title=29 ਅਪ੍ਰੈਲ 1986 ਦੇ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਐਲਾਨਨਾਮੇ ਤੋਂ 30 ਸਾਲ ਬਾਅਦ [ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲੇਖ] |url=https://punjabi-news.in/declaration-of-khalistan/ |access-date=2025-06-02 |website=Sikh Siyasat News |language=en}}</ref> 1980 ਅਤੇ 1990 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੌਰਾਨ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਲਹਿਰ ਆਪਣੇ ਸਿਖ਼ਰ ਤੇ ਸੀ ਪਰ 1995 ਤੱਕ [[ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ]] ਨੇ ਇਸ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਦਬਾ ਦਿੱਤਾ।<ref>{{Cite web |date=2023-02-26 |title=ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਿੰਨੀ ਪੁਰਾਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਕਦੋਂ -ਕਦੋਂ, ਕਿਸ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਉੱਠਦੀ ਰਹੀ ਹੈ |url=https://www.bbc.com/punjabi/articles/cxe3dy5kp87o |access-date=2025-06-02 |website=BBC News ਪੰਜਾਬੀ |language=pa}}</ref> ਸੰਨ 1699 ਵਿੱਚ [[ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ|ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ]] ਦੁਆਰਾ [[ਖ਼ਾਲਸਾ]] ਪੰਥ ਦੀ ਸਾਜਨਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ "ਰਾਜ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਨਹਿ ਧਰਮ ਚਲੈਂ ਹੈਂ, ਧਰਮ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਸਭ ਦਲੈਂ ਮਲੈਂ ਹੈ" ਨਾਲ ਆਈ ਧਾਰਮਿਕ–ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨੇ [[ਸਿੱਖ|ਸਿੱਖਾਂ]] ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਭਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ [[ਪੰਜਾਬ, ਭਾਰਤ|ਪੰਜਾਬ]] ਉੱਤੇ ਰਾਜ ਕਰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੱਬੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ।<ref>{{Cite web |last=kumar |first=joginder |date=2024-04-13 |title=ਖ਼ਾਲਸਾ ਸਾਜਨਾ ਦਿਵਸ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਮਹੱਤਵ |url=https://www.punjabitribuneonline.com/news/features/historical-significance-of-khalsa-sajna-day |access-date=2025-06-02 |website=Punjabi Tribune |language=pa}}</ref> ਸੰਨ 1709 ਵਿੱਚ [[ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ]] ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ, ਸਿੱਖ ਫ਼ੌਜਾਂ ਨੇ [[ਦਿੱਲੀ]] ਅਤੇ [[ਲਹੌਰ|ਲਾਹੌਰ]] ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸਥਿਤ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ [[ਮੁਗ਼ਲ ਸਲਤਨਤ|ਮੁਗ਼ਲ]] ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਕੇਂਦਰ [[ਸਰਹਿੰਦ]] ਫ਼ਤਿਹ ਕਰਕੇ [[ਪਹਿਲਾ ਸਿੱਖ ਰਾਜ|ਪਹਿਲੇ ਸਿੱਖ ਰਾਜ]] ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ। ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੇ [[ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ|ਸਿੱਖ ਗੁਰੂਆਂ]] ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਸਿੱਕੇ ਚਲਾਏ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ [[ਹੁਕਮਨਾਮਾ|ਹੁਕਮਨਾਮੇ]] ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਪਰ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦਾ ਇਹ ਰਾਜ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਨਾ ਟਿਕ ਸਕਿਆ ਅਤੇ ਸੰਨ 1715 ਵਿੱਚ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੇ ਇਸ ਰਾਜ ਦਾ ਅੰਤ ਹੋ ਗਿਆ।<ref>{{Cite news|url=https://www.bbc.com/punjabi/india-61450685|title=ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਤਾਕਤਵਰ ਮੁਗਲ ਸਾਮਰਾਜ ਨਾਲ ਲੋਹਾ ਲਿਆ ਸੀ|work=BBC News ਪੰਜਾਬੀ|access-date=2025-06-02|language=pa}}</ref> ਭਾਵੇਂ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦਾ ਰਾਜ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਹੀ ਰਿਹਾ ਪਰ ਇਹ ਰਾਜ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਉੱਤੇ ਰਾਜ ਕਰਨ ਦੀ ਦ੍ਰਿੜ ਇੱਛਾ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇ ਗਿਆ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ 18ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਅੱਧ ਵਿੱਚ ਇਹ ਰਾਜ [[ਮਿਸਲ|ਸਿੱਖ ਮਿਸਲਾਂ]] (1748–1799) ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਉੱਭਰਿਆ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ [[ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ|ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ]] ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿੱਖ ਮਿਸਲਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ [[ਸਿੱਖ ਸਾਮਰਾਜ|ਖ਼ਾਲਸਾ ਰਾਜ]] (1799–1849) ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ।<ref>{{Cite web |date=2022-07-10 |title=ਖ਼ਾਲਸਾ ਰਾਜ ਦਾ ਮਹਾਨ ਸਿਰਜਣਹਾਰਾ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ |url=https://www.rozanaspokesman.in/opinion/special-article/100722/maharaja-ranjit-singh-the-great-creator-of-the-khalsa-raaj.html |access-date=2025-06-02 |website=Rozana Spokesman}}</ref> ਇਸਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਤਕਰੀਬਨ 50 ਸਾਲ ਤੱਕ ਇਸ ਖ਼ਿੱਤੇ ਉੱਤੇ ਰਾਜ ਕੀਤਾ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਅਕਾਲ ਚਲਾਣੇ ਮਗਰੋਂ ਖ਼ਾਲਸਾ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਗੱਦੀ ਲਈ ਖਿੱਚੋਤਾਣ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਜਿਸਦਾ ਫ਼ਾਇਦਾ [[ਅੰਗਰੇਜ਼|ਅੰਗਰੇਜ਼ਾ]] ਨੇ ਉਠਾਇਆ, ਖ਼ਾਲਸਾ ਰਾਜ ਅਤੇ [[ਬਰਤਾਨਵੀ ਭਾਰਤ|ਬਰਤਾਨਵੀ ਰਾਜ]] ਵਿਚਕਾਰ ਦੋ ਜੰਗਾਂ ਹੋਈਆਂ ਜਿਸਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਖ਼ਾਲਸਾ ਰਾਜ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਅਤੇ ਖ਼ਾਲਸਾ ਰਾਜ ਦਾ ਪਤਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਖ਼ਾਲਸਾ ਰਾਜ ਦਾ ਪਤਨ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਦਰਦਨਾਕ ਅਨੁਭਵ ਸੀ ਪਰ ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਇਸ ਉਮੀਦ ਨੂੰ ਬੁਝਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫ਼ਲ ਰਿਹਾ ਕਿ ਖ਼ਾਲਸਾ ਰਾਜ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਆਵੇਗਾ।<ref>{{Cite web |last=mediology |date=2023-01-19 |title=ਮੁੱਦਕੀ ਦੀ ਜੰਗ ਦੀ ਦਾਸਤਾਨ |url=https://www.punjabitribuneonline.com/news/features/the-story-of-mudkis-war/ |access-date=2025-06-02 |website=Punjabi Tribune |language=pa}}</ref> 1947 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵੰਡ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਈਆਂ ਲੰਬੀਆਂ ਵਾਰਤਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਜ਼ਾਦ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਨਾਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੋਰ ਵਸਨੀਕਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸਿੱਖ ਆਬਾਦੀ ਦੀ ਸੰਖਿਆਤਮਕ ਘਾਟ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਵਿਵਹਾਰਕ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਕਈ ਰੂਪਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਉੱਭਰਿਆ। 1980 ਅਤੇ 1990 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੌਰਾਨ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਚੱਲੀ ਹਿੰਸਕ ਵੱਖਵਾਦੀ ਲਹਿਰ ਨੇ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅਧਰੰਗ ਬਣਾਈ ਰੱਖਿਆ। ਇਸ ਵੱਖਵਾਦੀ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸਿੱਖ ਸਟੂਡੈਂਟ ਫ਼ੈਡਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਸਮਰਥਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਅਤੇ [[ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ]] ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਲਹਿਰ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਹਿੰਸਕ ਲਹਿਰ ਦੌਰਾਨ ਸੈਂਕੜੇ ਪੁਲਸ ਕਰਮੀ ਤੇ ਫ਼ੌਜੀ ਜਵਾਨ ਮਾਰੇ ਗਏ ਅਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਇਸ ਲਹਿਰ ਵਿੱਚ ਜਾਨ ਗਈ, ਪਰ ਇਹ ਲਹਿਰ ਕਈ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਉਦੇਸ਼ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫ਼ਲ ਰਹੀ।<ref>{{Cite web |date=2018-06-05 |title=ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬਲੂ ਸਟਾਰ: ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ 'ਤੇ ਫੌਜੀ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਕੀ-ਕੀ ਹੋਇਆ |url=https://www.bbc.com/punjabi/articles/c989j9l1d49o |access-date=2025-06-02 |website=BBC News ਪੰਜਾਬੀ |language=pa}}</ref> ਪਰ ਖ਼ਾਲਸਾ ਰਾਜ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਤਬਕੇ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦ ਮੁਲਕ‌ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਗ਼ੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਰਾਏਸ਼ੁਮਾਰੀ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ<ref>{{Cite web |date=2023-01-26 |title='ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਰੈਫਰੈਂਡਮ' ਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿੱਥੇ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ? |url=https://www.sbs.com.au/language/punjabi/pa/podcast-episode/what-is-the-khalistan-referendum-and-what-is-the-australian-governments-stand-on-the-issue/avhbhjjn4 |access-date=2025-06-02 |website=SBS Language |language=pa}}</ref>, ਜਿਸਨੂੰ [[ਭਾਰਤ|ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ]] ਨੇ ਵੱਖਵਾਦ ਅਤੇ [[ਅੱਤਵਾਦ]] ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ [[ਕੈਨੇਡਾ]] ਵਰਗੇ ਸਿੱਖ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਰਾਏਸ਼ੁਮਾਰੀ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗਾ<ref>{{Cite web |date=2024-04-30 |title=‘ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਸਮਰਥਕਾਂ ਦਾ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ਦਾ ਮਾਧਿਅਮ ਬਣ ਰਹੀ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ’ |url=https://jagbani.punjabkesari.in/punjab/news/canada-is-becoming-a-medium-of-propaganda-of-khalistan-supporters-1478289 |access-date=2025-06-02 |website=jagbani}}</ref> ਪਰ ਸਿੱਖ ਖ਼ਾਲਸਾ ਰਾਜ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸੰਕਲਪ ਉੱਤੇ ਕਾਇਮ ਹਨ ਅਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ "ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ ਖ਼ਾਲਸਾ..." ਗੂੰਜਦਾ ਸੁਣਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ==1950 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ== [[ਤਸਵੀਰ:Sikh Empire.svg|thumb|1839 'ਚ [[ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ|ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ]] ਦੀ ਮੌਤ ਸਮੇਂ ਖ਼ਾਲਸਾ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ।]] ਸਿੱਖ [[ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆ|ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆ]] ਦੇ [[ਪੰਜਾਬ|ਪੰਜਾਬ ਖਿੱਤੇ]] ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹਨ। ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਉੱਤੇ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੁਆਰਾ ਸਥਾਪਿਤ [[ਮਿਸਲ|ਸਿੱਖ ਮਿਸਲਾਂ]] ਦਾ ਰਾਜ ਸੀ। ਸਿੱਖ ਮਿਸਲਾਂ ਨੇ 1767 ਤੋਂ 1799 ਤੱਕ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਉੱਤੇ ਰਾਜ ਕੀਤਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਿੱਖ ਮਿਸਲਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਮਿਲਾ ਲਿਆ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ 1799‐1849 ਤੱਕ ਇਹ ਖਿੱਤਾ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਦੇ ਅਧੀਨ ਰਿਹਾ। 1849 'ਚ [[ਦੂਜੀ ਐਂਗਲੋ-ਸਿੱਖ ਜੰਗ|ਦੂਜੀ ਐਂਗਲੋ‐ਸਿੱਖ ਜੰਗ]] ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਵੱਖ‐ਵੱਖ ਰਿਆਸਤਾਂ ਅਤੇ [[ਪੰਜਾਬ (ਬਰਤਾਨਵੀ ਭਾਰਤ)|ਬਰਤਾਨਵੀ ਪੰਜਾਬ]] ਵਿੱਚ ਭੰਗ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਰਤਾਨੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਨਵੇਂ ਜਿੱਤੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀ "ਪਾੜੋ ਅਤੇ ਰਾਜ ਕਰੋਂ" ਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਧਾਰਮਿਕ‐ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਲਹਿਰਾਂ ਉੱਭਰੀਆਂ। ਹਿੰਦੂ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ 'ਤੇ ਸਿੱਖ ਦਾ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਈਸਾਈ ਮਿਸ਼ਨਰੀਆਂ ਦੀ ਅਪਾਰ ਸਫ਼ਲਤਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਿੰਦੂਆਂ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ 'ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਮ ਧਾਰਨਾ ਬਣੀ ਕਿ ਇਸ ਪਤਨ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਮੁਦਾਇਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪੁਨਰ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰੈਫ਼ਰੈਂਸ 1929 'ਚ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮੋਤੀ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਪੂਰਨ ਸਵਰਾਜ ਦਾ ਇੱਕ ਐਲਾਨਨਾਮਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਲਾਹੌਰ ਸੈਸ਼ਨ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਤਿੰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਤਿੰਨ ਲੋਕ ਸਨ [[ਭੀਮਰਾਓ ਅੰਬੇਡਕਰ|ਅੰਬੇਡਕਰ]], [[ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ ਜਿੰਨਾਹ|ਜਿੰਨਾਹ]] ਅਤੇ [[ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ]], ਜਿਵੇਂ ਹੀ 1930 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ [[ਬਰਤਾਨਵੀ ਸਾਮਰਾਜ]] ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜ਼ੱਦੀ ਘਰ ਲਈ ਪਹਿਲੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ। ਜਦੋਂ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਦੇ ਲਾਹੌਰ ਮਤੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮੁਸਲਿਮ ਦੇਸ਼ ਬਨਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਖਿੱਤੇ ਨੂੰ ਹੜੱਪਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ। ਇਸਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਪਾਰਟੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਦੇ ਇਸ ਮਤੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵੱਖਰੇ ਦੇਸ਼ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਲਈ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਯਾਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਇਕ ਧਰਮ ਅਧਾਰਿਤ ਦੇਸ਼ ਵਜੋਂ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ [[ਪਟਿਆਲਾ ਰਿਆਸਤ|ਪਟਿਆਲਾ]], ਜਿੰਦ, ਕਪੂਰਥਲਾ ਆਦਿ ਰਿਆਸਤਾਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਇਲਾਕੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ 1946 ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਤਾ ਫ਼ਿਰ ਦੁਹਰਾਇਆ ਸੀ। ===ਆਜ਼ਾਦ‌ ਪੰਜਾਬ, 1943=== ਆਜ਼ਾਦ ਪੰਜਾਬ, ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਉਲੀਕਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਜੇਹਲਮ ਦਰਿਆ ਦੇ ਪੱਛਮ ਵੱਲ ਸਥਿਤ ਮੁਸਲਿਮ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਵਾਲੇ ਉੱਤਰ–ਪੱਛਮੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਸਕੇ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਸਨ ਪਰ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲਏ ਗਏ ਸਨ। ਆਜ਼ਾਦ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਬਣਤਰ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 40% ਮੁਸਲਿਮ, 40% ਹਿੰਦੂ ਅਤੇ 20% ਸਿੱਖ ਜਨਸੰਖਿਆ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੰਤੁਲਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਹੱਦਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਉਲੀਕਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਕ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਈਚਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜਨਸੰਖਿਆ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਬਣ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ 'ਤੇ ਹਾਵੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਸਿੱਖ ਬਰਾਬਰ ਗਿਣਤੀ ਵਾਲੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਬਫ਼ਰ ਬਣੇ ਰਹਿਣ। ਆਜ਼ਾਦ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਾ ਕਦੇ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਆਜ਼ਾਦ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਅੰਬਾਲਾ, ਜਲੰਧਰ ਅਤੇ ਲਾਹੌਰ ਡਿਵੀਜ਼ਨ, ਮੁਲਤਾਨ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਦਾ ਲਾਇਲਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ, ਮੋਂਟਗੋਮਰੀ ਅਤੇ ਮੁਲਤਾਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਕੁਝ ਖੇਤਰਾਂ 'ਤੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਆਜ਼ਾਦ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਦਲ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਨਹੀਂ ਸੀ। ===ਸਿੱਖਿਸਤਾਨ, 1944–1946=== ਸਿੱਖਿਸਤਾਨ 1940 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ "ਸੁਤੰਤਰ ਸਿੱਖ ਰਾਸ਼ਟਰ" ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਸੀ। 1940 ਵਿੱਚ, ਵੀ.ਐਸ. ਭੱਟੀ ਨੇ ਪਟਿਆਲੇ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ "ਸਿੱਖਿਸਤਾਨ‌‌" ਨਾਮਕ ਇੱਕ ਪੁਸਤਕ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਰਾਸ਼ਟਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ "ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ" ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕੀਤੀ ਜਿੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਵੱਖ–ਵੱਖ ਸੰਘੀ ਇਕਾਈਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਕੈਬਨਿਟ ਦਾ ਮੁੱਖੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਇਕਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ ਜੋ ਉਸ ਸਮੇਂ ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੁਆਰਾ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਿਤ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਲੁਧਿਆਣਾ, ਜਲੰਧਰ, ਅੰਬਾਲਾ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਅਤੇ ਲਾਹੌਰ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸੀਸ–ਸਤਲੁਜ ਖ਼ੇਤਰ ਦੀਆਂ ਰਿਆਸਤਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪਟਿਆਲਾ, ਨਾਭਾ, ਫਰੀਦਕੋਟ ਅਤੇ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸ਼ਿਮਲਾ ਸਮੂਹ ਦੇ ਰਾਜ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਸਿੱਖਿਸਤਾਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ 1944 ਦੇ ਅੱਧ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਆਲ-–ਪਾਰਟੀ ਸਿੱਖ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਸੀਆਰ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਸਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਿੱਖ ਆਬਾਦੀ ਦੋ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਜਾਂਦੀ। ਸਿੱਖਿਸਤਾਨ ਆਜ਼ਾਦ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਸੀ ਜਿਸਦਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ 1943 ਵਿੱਚ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਸਿੱਖਿਸਤਾਨ ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਆਜ਼ਾਦ ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਵਧੇਰੇ ਜਨਸੰਖਿਆਤਮਕ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੰਤੁਲਿਤ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਲਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਸੀ। 1946 ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਸਤਾਨ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। 22 ਮਾਰਚ 1946 ਨੂੰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮਿਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸਿੱਖਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ। ਸਿੱਖਿਸਤਾਨ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਸੰਘ ਵਜੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਅਤੇ ਪੂਰਬੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖ਼ੇਤਰ ਜਿੱਥੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਿੱਖ ਸ਼ਾਸਿਤ ਰਿਆਸਤਾਂ ਪਟਿਆਲਾ, ਨਾਭਾ, ਜੀਂਦ, ਫਰੀਦਕੋਟ, ਕਲਸੀਆ ਅਤੇ ਕਪੂਰਥਲਾ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਾਲੇ ਖ਼ੇਤਰ ਮਿਲ ਕੇ ਇੱਕ ਆਜ਼ਾਦ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਨਗੇ। ਗਿਆਨੀ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਿੱਖਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਲਾਹੌਰ, ਕਰਨਾਲ, ਸ਼ਿਮਲਾ, ਮੋਂਟਗੋਮਰੀ ਅਤੇ ਲਾਇਲਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੰਬਾਲਾ, ਜਲੰਧਰ ਅਤੇ ਲਾਹੌਰ ਡਿਵੀਜ਼ਨਾਂ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖਿਸਤਾਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੱਤਾ। ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਦਾ ਸਿੱਖਿਸਤਾਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਾਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮਿਲਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖੇਗਾ। ਟੈਨ ਤਾਈ ਯੋਂਗ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਿੱਖਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੰਗ ਸਿੱਖ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਸੀ, ਜੋ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ "ਮੁਸਲਿਮ ਰਾਜ" ਅਧੀਨ ਹੋਣ ਦੇ ਆਪਣੇ ਡਰ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਲਈ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਅਤੇ ਸ਼ਕਤੀ ਲਈ ਆਪਣੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿੱਖਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਦੀ ਨਕਲ ਕੀਤੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਿੱਖ ਆਗੂ ਜਾਣਦੇ ਸਨ ਕਿ ਸਿੱਖਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੈਬਨਿਟ ਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਿੱਖਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਅਸੰਭਵ ਦੱਸ ਕੇ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ===ਗਾਂਧੀ–ਨਹਿਰੂ ਅਤੇ ਜਿੰਨਾਹ ਦਾ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸਤਾਵ=== [[ਤਸਵੀਰ:Lord Mountbatten meets Nehru, Jinnah and other Leaders to plan Partition of India.jpg|thumb|ਨਹਿਰੂ ਅਤੇ ਜਿੰਨਾਹ ਗੋਲਮੇਜ਼ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ।]]ਕੁਝ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜਦਕਿ ਕੁਝ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖਰਾ ਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦਾ ਕੋਈ ਇਰਾਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ [[ਪਾਕਿਸਤਾਨ]] ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਹਮਦਰਦੀ ਸੀ ਬਲਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਵਰਤਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਦਰਅਸਲ ਉਸ ਸਮੇਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨਿਆਂ ਵਿੱਚ [[ਕਮਿਊਨਿਜ਼ਮ]] ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ 'ਤੇ [[ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ|ਸੋਵਿਅਤ ਸੰਘ]] ਇਕ ਮਹਾਸ਼ਕਤੀ ਵਜੋਂ ਉੱਭਰ ਰਿਹਾ ਜਿਸਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾ [[ਅਫ਼ਗ਼ਾਨਿਸਤਾਨ|ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ]] ਤੱਕ ਆ ਚੁੱਕੀਆਂ ਸਨ, ਨਹਿਰੂ ਸਮੇਤ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਈ ਲੀਡਰ ਕਮਿਊਨਿਜ਼ਮ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਸਨ ਇਸ ਲਈ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾ ਨੂੰ ਇਹ ਡਰ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਦੇਸ਼ ਨਾ ਬਣ ਜਾਏ, ਅੰਗਰੇਜ਼ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਦੇਸ਼ ਕਮਿਊਨਿਜ਼ਮ ਦੇ ਧੁਰ ਵਿਰੋਧੀ ਸਨ ਇਸ ਲਈ ਭਾਰਤ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਦੋ ਟੁਕੜੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਤਾਂਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਦੇਸ਼ ਬਣ ਵੀ ਜਾਏ ਤਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਉਹ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਦਬਦਬਾ ਕਾਇਮ ਰੱਖ ਸਕਣ ਅਤੇ ਲੋੜ ਪੈਣ 'ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਹਾਰੇ ਭਾਰਤ ਉੱਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾ ਸਕਣ ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਫ਼ਰ ਸਟੇਟ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜ਼ਰਿਏ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦਬਾਅ 'ਚ ਨਾਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ। ਇਸਦੇ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਦੀ ਦਲੀਲ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾ ਨੇ ਇੰਡੀਅਨ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਸ ਐਕਟ ਦਾ ਡਰਾਫ਼ਟ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿੱਚ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਉਪਮਹਾਂਦੀਪ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆਂ ਜਾਵੇਗਾ ਇਕ ਹਿੱਸਾ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ, ਇੱਕ ਸਿੱਖਾਂ 'ਤੇ ਬਾਕਿ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਦੂਜੇ ਸਮੂਹਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਦੂਸਰੇ ਬੰਨ੍ਹੇ [[ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਆਈ. ਸੀ. ਐਸ|ਸਰਦਾਰ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ]] ਲਿਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਤਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਪਰ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਕੋਲ ਦੂਰਦਰਸ਼ੀ ਸੋਚ ਨਾਂ ਹੋਣ ਕਾਰਣ ਸਿੱਖ ਬੇਵਤਨੇ ਹੀ ਰਹਿ ਗਏ, ਉਹ ਲਿਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇਕ ਵੱਖਰਾ ਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਉਹ ਉਲਟਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਉਲਝ ਗਏ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ– {{Quote|text=ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਹਕੂਮਤ ਤੋਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਅੰਗਰੇਜ਼ ਆਪਣੇ ਬੋਰੀਆ‐ਬਿਸਤਰਾ ਸਮੇਟਨ ਅਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚੋਂ ਦਫ਼ਾ ਹੋ ਜਾਣ ਅਤੇ ਰਹਿ ਗੱਲ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ|author=ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ}} ਦੂਸਰੇ ਬੰਨ੍ਹੇ ਜਿੰਨਾਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਹੋ ਸਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਡਾ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣੇ, ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਸਿੱਖ ਭਾਰਤ ਦੀ ਥਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਮਿਲ ਜਾਣ, ਜਿੰਨਾਹ ਨੇ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੱਤਾ ਕਿ– {{Quote|text=ਜੇਕਰ ਸਿੱਖ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਰਾਵੀ ਤੋਂ ਘੱਗਰ ਤੱਕ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਖ਼ੁਦਮੁਖਤਿਆਰ ਅਰਥ–ਰਾਸ਼ਟਰ ਦਿੱਤਾ ਜੇਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਇਸ ਅਰਥ–ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਸਕਣਗੇ|author=ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ ਜਿਨਾਹ}} ਜੇਕਰ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਜਿੰਨਾਹ ਦਾ ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ 'ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਹੱਦ [[ਅੰਬਾਲਾ]] ਤੱਕ ਜਾਕੇ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ, ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਿੰਨਾਹ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਵੀ ਠੁਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ– {{Quote|text=ਜੇ ਸਿੱਖ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਵੇਗਾ?|author=ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ}} ਇਸਦਾ ਜੁਆਬ ਜਿੰਨਾਹ ਨੇ ਨਾਂਹ ਵਿਚ ਦਿੱਤਾ, ਇਸ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਇਹ ਮੰਨ ਬਣਾ ਚੁੱਕੇ ਸਨ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ। ਇਸਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੰਨਾਹ ਨੇ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ [[ਯਾਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ|ਮਹਾਰਾਜ ਯਾਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ]] ਨਾਲ ਵੀ ਕਈ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਘੱਟੋਂ‐ਘੱਟ ਪਟਿਆਲਾ, ਕਪੂਰਥਲਾ 'ਤੇ ਜਿੰਦ ਵਰਗੀਆਂ ਰਿਆਸਤਾਂ ਹੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਜਾਣ, ਮਹਾਰਾਜਾ ਯਾਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਲਈ ਤਿਆਰ ਵੀ ਹੋ ਗਏ ਸਨ ਪਰ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵਿਰੋਧ 'ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਾਪਿਸ ਹਟਣਾ ਪਿਆ। ਜਿੰਨਾਹ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਮੰਨਣ 'ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੁਖਾਲਫ਼ਤ ਕਰਨ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ 1947 ਵਿੱਚ ਭੁਗਤਣਾ ਪਿਆ, 1947 ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਦੰਗੇ ਭੜਕੇ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਿੱਖ 'ਤੇ ਹਿੰਦੂ ਸਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ 1929 ਦੇ ਲਾਹੌਰ ਐਲਾਨਨਾਮੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਇਹ ਡਰ ਪੈ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਤੇ ਸਿੱਖ ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਮੰਗ ਨਾ ਕਰ ਦੇਣ ਜਾਂ ਬਗ਼ਾਵਤ ਦਾ ਰਾਹ ਨਾ ਫੜ ਲੈਣ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਭਾਰਤੀ ਫ਼ੌਜ ਵਿੱਚ 40‐50% ਸਿੱਖ ਸਨ ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਬਨਾਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਸਿਖਾਂ ਲਈ ਵੀ ਧਰਮ‐ਅਧਾਰਿਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਨਾਲੋਂ [[ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ|ਧਰਮ‐ਨਿਰਪੱਖ]] ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣਾ ਸਹਿਜ ਸੀ। 1929 ਦੇ ਲਾਹੌਰ ਐਲਾਨਨਾਮੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਾਂਧੀ, ਨਹਿਰੂ 'ਤੇ [[ਵੱਲਭਭਾਈ ਪਟੇਲ|ਪਟੇਲ]] [[ਬਾਬਾ ਖੜਕ ਸਿੰਘ]] ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿਵਾਸ‐ਸਥਾਨ ਪਹੁੰਚੇ ਅਤੇ ਬਾਬਾ ਖੜਕ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਉੱਤਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰ ਖਿੱਤਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਵੀ ਸਿੱਖ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਸਕਣਗੇ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਨਿੱਘ ਮਾਣ ਸਕਣਗੇ ਨਾਲ ਹੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਜਾਂ ਵਿਧਾਨ ਨ,ਹੀਂ ਬਣਾਇਆਂ ਜਾਵੇਗਾ ਜੋ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਗੱਲ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ 1930 ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ [[ਗੁਰੂਦੁਆਰਾ ਸ਼ੀਸ਼ ਗੰਜ ਸਾਹਿਬ|ਸ਼ੀਸ਼ ਗੰਜ ਸਾਹਿਬ]] ਵਿਖੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦਿੰਦਿਆਂ ਵੀ ਦੁਹਰਾਈ ਸੀ,ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਇੱਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਬੇਦੀ ਮਧੁਸੁਧਨ ਨੇ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਤੋਂ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦੇ 'ਤੋਂ ਮੁਕਰ ਗਏ ਤਾਂ? ਇਸਦੇ ਜੁਆਬ ਵਿੱਚ ਮਹਾਤਮਾਂ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ– {{Quote|text=ਜੇਕਰ ਕਾਂਗਰਸ ਆਪਣੇ ਕੀਤੇ ਵਾਦਿਆਂ ਤੋਂ ਮੁਕਰ ਜਾਏ ਤਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰ ਉਠਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਲੈਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ|author=ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ}}ਜੁਲਾਈ 1946 'ਚ [[ਕੋਲਕਾਤਾ|ਕਲਕੱਤੇ]] ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਜਲੂਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਦਿਆਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ– {{Quote|text=ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਹਾਦਰ ਸਿੱਖ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਲੂਕ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ, ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਆਪੱਤੀ ਨਹੀਂ ਲਗਦੀ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਦੇ ਉੱਤਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰ ਖਿੱਤਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ ਜਿੱਥੇ ਸਿੱਖ ਵੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਨਿੱਘ ਮਾਣ ਸਕਣਗੇ|author=ਜਵਾਹਰਲਾਲ ਨਹਿਰੂ}} 1929 ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1947 ਤੱਕ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਈ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੇਠਾਂ ਰੱਖਿਆ ਬਕਾਇਦਾ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਇੱਕ ਵਿਧਾਨ ਵੀ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਰਿਆਸਤਾਂ 'ਤੇ ਖਿੱਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣਗੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਰੱਖਿਆ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮਾਮਲਿਆਂ, ਸੰਚਾਰ, ਆਵਾਜਾਈ 'ਤੇ ਡਾਕ ਸੇਵਾ ਆਦਿ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰ ਹੋਵੇਗੀ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾ 1946 ਵਿੱਚ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਇਸ ਵਿਧਾਨ 'ਤੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਕਿ– {{Quote|text=ਜੇਕਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿਧਾਨ ਤੋਂ ਪੈਰ ਪਿੱਛੇ ਖਿੱਚਣੇ ਪੈਣ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਇਸ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਹੈ|author=ਜਵਾਹਰਲਾਲ ਨਹਿਰੂ}} ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੱਖ‐ਵੱਖ ਸਮੁਦਾਇਆਂ ਦੁਆਰਾ ਨਹਿਰੂ ਦੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵਿਰੋਧ ਹੋਇਆ ਸੀ ਪਰ ਨਹਿਰੂ ਆਪਣੇ ਇਸ ਬਿਆਨ 'ਤੇ ਅੜੇ ਰਹੇ। ===ਬਰਤਾਨਵੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵੰਡ, 1947=== [[ਤਸਵੀਰ:Punjab 1909.jpg|thumb|ਬਰਤਾਨਵੀ ਪੰਜਾਬ (1909)]]1947 ਦੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵੰਡ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, [[ਲੁਧਿਆਣਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ|ਲੁਧਿਆਣੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ]] (ਜਿੱਥੋਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਅਬਾਦੀ ਦਾ ਸਿੱਖ 41.6% ਸੀ) ਤੋਂ ਇਲਾਵਾਂ ਸਿੱਖ ਬਰਤਾਨਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੂਸਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਇਸਦੇ ਬਜਾਇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂਆਂ ਜਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਸੀ। ਬਰਤਾਨਵੀ ਭਾਰਤ 1947 ਵਿੱਚ ਧਾਰਮਿਕ ਅਧਾਰ ਉੱਤੇ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵੀ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਬਣੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ, ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਅਬਾਦੀ ਲਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ 'ਤੋਂ ਚੜ੍ਹਦੇ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲ ਹਿਜਰਤ ਕਰ ਗਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ। ਸਿੱਖ ਆਬਾਦੀ ਜੋ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕੁਝ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ 19.8% ਤੱਕ ਵਧ ਗਈ ਸੀ, ਇੱਕਦਮ ਘਟ ਕੇ 0.1% ਰਹਿ ਗਈ ਅਤੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਿ ਸਿੱਖ ਅਜੇ ਵੀ ਹਿੰਦੂ‐ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਵਾਲੇ ਸੰਯੁਕਤ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਘਟਗਿਣਤੀ ਹੀ ਰਹੇ। ===ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤਾ=== [[ਤਸਵੀਰ:Punjab, India districts 22 pa.png|thumb|ਮੌਜੂਦਾ ਪੰਜਾਬ]] ਵਿਸ਼ਵ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 3 ਕਰੋੜ ਸਿੱਖ ਹਨ ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ 75% ਸਿੱਖ ਭਾਰਤ ਦੇ [[ਪੰਜਾਬ, ਭਾਰਤ|ਪੰਜਾਬ]] ਪ੍ਰਾਂਤ ਵਿੱਚ ਵੱਸਦੇ ਹਨ, ਪੰਜਾਬ ਭਾਰਤ ਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਪੂਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਦਾ ਇੱਕੋ‐ਇੱਕ ਸੂਬਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸਿੱਖ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਗਭਗ 60% ਲੋਗ [[ਸਿੱਖੀ|ਸਿੱਖ ਧਰਮ]] ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਉਬਰਾਏ ਦਾ ਇਹ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸੰਬੰਧਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹ ਖਿੱਤੇ ਕਦੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਸਵੈ‐ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਨਾਲ ਲਗਾਵ 1940 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੀ ਇੱਕ ਹਾਲੀਆ ਘਟਨਾ ਹੈ, ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦਿਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਪੂਰੇ [[ਭਾਰਤੀ ਉਪਮਹਾਂਦੀਪ]] ਫੈਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ [[ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ]] ਵਿੱਚ ਉੱਤਰ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਦੱਖਣ ਭਾਰਤ ਦੋਹਾਂ ਖਿੱਤਿਆਂ ਦੇ ਸੰਤਾਂ 'ਤੇ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਰਜ ਹੈ ਇਸਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਕਈ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਿਵੇਂ [[ਪਾਕਿਸਤਾਨ]] ਵਿੱਚ [[ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ|ਸ੍ਰੀ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ]], [[ਬਿਹਾਰ]] ਵਿੱਚ [[ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ|ਸ੍ਰੀ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ]] 'ਤੇ [[ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ|ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ]] ਵਿੱਚ [[ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ|ਸ੍ਰੀ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ]] ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸਥਿਤ ਹਨ। ਡਾ. ਉਬਰਾਏ ਦਾ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ 1930 ਅਤੇ 1940 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਉਪਮਹਾਂਦੀਪ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਦਬਦਬਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੱਖਰੇ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਉਣ ਲਈ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਦਲੀਲ ਦੇਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਹੈ 'ਤੇ ਸਿੱਖ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਇਲਾਕਾਈਕਰਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਇਸ ਇਲਾਕਾਈਕਰਨ ਨੂੰ ਮਾਰਚ 1946 ਵਿੱਚ ਰਸਮੀ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ [[ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ|ਸ੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ]] ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਕੁਦਰਤੀ ਸਾਂਝ ਦਾ ਐਲਾਣ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ। ਡਾ. ਉਬਰਾਏ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਇਲਾਕਾਈਕਰਨ ਦੀ 20ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਇੱਕ ਵੱਖਵਾਦੀ ਲਹਿਰ ਵਜੋਂ 1970 ਅਤੇ 1980 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਕਦੇ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣਿਆ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਫ਼ੌਜੀਕਰਨ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ==1950 ਤੋਂ 1970 ਤੱਕ== [[ਤਸਵੀਰ:Ranjit Singh at Harmandir Sahib - August Schoefft - Vienna 1850 - Princess Bamba Collection - Lahore Fort.jpg|thumb|ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ [[ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ]] [[ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ|ਅਮ੍ਰਿਤਸਰ]] ਵਿਖੇ [[ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ|ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ]] ਦਾ ਪਾਠ ਸਰਵਣ ਕਰਦੇ ਹੋਏ।]]1947 ਦੀ ਭਾਰਤ‐ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਵੰਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾ ਪ੍ਰਤੀ ਇੱਕਦਮ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਹੋਈ, ਸ਼ਾਇਦ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਇਹ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਕਿ 1947 ਦੀ ਵੰਡ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਪਛਤਾਵਾ ਵੀ ਸੀ ਇਸ ਲਈ ਉਹ 1947 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗਾਂਧੀ 'ਤੇ ਨਹਿਰੂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਈ ਸਾਖ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। ===ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਉਭਾਰ=== [[ਤਸਵੀਰ:Master Tara Singh.png|thumb|ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ]]1947 ਤੋਂ ਠੀਕ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵਫ਼ਦ ਨਹਿਰੂ ਕੋਲ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਾਅਦੇ ਯਾਦ ਦਿਲਾਉਣ ਗਿਆ ਤਾਂ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਮੁਸਕਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ– {{Quote|text=ਮਾਸਟਰ ਜੀ, ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਬਦਲ ਗਿਆ ਹੈ।|author=ਜਵਾਹਰਲਾਲ ਨਹਿਰੂ}} ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰ ਖਿੱਤੇ ਦੀ ਮੰਗ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਰੰਗ ਹੀ ਵਾਪਿਸ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਨਹਿਰੂ ਦੇ ਇਸ ਵਿਵਹਾਰ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋਏ ਅਤੇ ਉਹ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨ ਲਈ ਧੋਖਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 1950 ਤੱਕ ਸੰਵਿਧਾਨ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੱਕ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰ ਕਈ ਵਾਰ ਨਹਿਰੂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਉਸਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੀਆਂ ਪਰ ਨਹਿਰੂ ਦਾ ਜੁਆਬ ਹਰ ਵਾਰ ਨਾਂਹ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਿਹਾ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਆਖਰੀ ਉਮੀਦ ਵੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਟੁੱਟ ਗਈ ਜਦੋਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਆਰਟੀਕਲ 25 (2)(B) ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿੱਖ, ਜੈਨ ਅਤੇ ਬੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਹੀ ਅੰਗ ਮੰਨ ਲਿਆ ਗਿਆ ਇਸ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭੜਕ ਗਏ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਇੰਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਸਿੱਖ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਹੁਕਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿਹਾ ਕਿ– {{Quote|text=ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਹਾ, ਸਿੱਖ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਿੱਖ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਭੁਲੇਖਾ ਨਾ ਰਹੇ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੇ ਇਸ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਵਿਰੋਧ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ, ਮੇਰਾ ਭਾਈਚਾਰਾ ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਲਈ ਆਪਣੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ।|author=ਹੁਕਮ ਸਿੰਘ}} ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਹੀ ਇੱਕਮਾਤਰ ਅਜਿਹੀ ਕੌਮ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਖਰੜੇ ਉੱਤੇ ਹਸਤਾਖਰ ਨਹੀਂ ਸਨ ਕੀਤੇ। ===ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਲਹਿਰ=== [[ਤਸਵੀਰ:Punjab, India (1956-1966).png|thumb|1966 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਸੰਯੁਕਤ ਪੰਜਾਬ ]] 1950ਵਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤ ਭਰ ਦੇ ਭਾਸ਼ਾਈ ਸਮੂਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲਈ ਅੱਡ‐ਅੱਡ ਭਾਸ਼ਾ‐ਆਧਾਰਿਤ ਪ੍ਰਾਂਤਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਸੰਬਰ 1953 ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਪੁਨਰਗਠਨ ਕਮੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਾਂਤ ਵਿੱਚ ਅਜੋਕੇ ਰਾਜ [[ਪੰਜਾਬ, ਭਾਰਤ|ਪੰਜਾਬ]], [[ਹਰਿਆਣਾ]] ਅਤੇ [[ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼]] (ਕੁਝ ਹਿੱਸੇ) ਨਾਲੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਇਸ ਹਿੰਦੂ-ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਵੀ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਦਰਅਸਲ ਉਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਹਾੜੀ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਹਾੜੀ 'ਤੇ ਪੂਰਬੀ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਵੀ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਸੰਯੁਕਤ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸਨ, ਸਕੂਲਾਂ ਆਦਿ 'ਚ ਸਿਰਫ਼ ਹਿੰਦੀ‐ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਹੀ ਪੜਾਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਨੌਕਰੀ ਆਦਿ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਹਿੰਦੀ ਦਾ ਗਿਆਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ 'ਤੇ ਹਮਲੇ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆਂ ਸਿੱਖ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਜਾਂ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਾਂਤ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜੇਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵੱਖ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਪਰ ਰਾਜ ਪੁਨਰਗਠਨ ਕਮੀਸ਼ਨ ਨੇ ਇਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਪੜਾਉਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੰਦਾ ਇੱਕ ਸਰਕੂਲਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਧਰਾਤਲ 'ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਤਦ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਮੰਗ ਨਾਲ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਢ ਦਿੱਤਾ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਨਹਿਰੂ ਦਾ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਆੜ ਹੇਠ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਸੂਬਾ ਸਿਰਜਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕਰਨਗੇ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਖਾਨਾਜੰਗੀ ਸਹਿਣ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਉੱਤਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਹਰਗਿਜ਼ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਖਤ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਸਨ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਰਾਜਪਾਲ ਚੰਦੂ ਲਾਲ ਤ੍ਰਿਵੇਦੀ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ੁਰਾਇਮ ਪੇਸ਼ਾ ਕੌਮ ਵਜੋਂ ਵਿਹਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ– {{Quote|text=ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗਵਰਨਰ, ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਸੀ.ਐਮ. ਤ੍ਰਿਵੇਦੀ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਅਤੇ ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਸਰਦਾਰ ਪਟੇਲ ਦੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਦਾ ਆਦਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ ਕਿ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਅਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ "ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਬੀਲੇ" ਵਜੋਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਖ਼ਤ ਸਲੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ... ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਹਕੀਕਤਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਸਕਣ ਅਤੇ ਪਛਾਣ ਸਕਣ ਕਿ 'ਸ਼ਾਸਕ ਕੌਣ ਹਨ ਅਤੇ ਪਰਜਾ ਕੌਣ।}} ਹਾਲਾਕਿ ਇਸ ਬਿਆਨ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸਬੂਤ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਆਪਣਾ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ– {{Quote|text=ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ੀ ਸੂਬਾ ਨਾ ਬਨਾਉਣ ਦਾ ਇਹ ਅਰਥ ਹਰਗਿਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵਿਤਕਰਾਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਬਲਕਿ ਇਸਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਗਾਂ ਦੀ ਮਾਤ-ਭਾਸ਼ਾ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਮੰਗ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਹੈ।}}ਪਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ 'ਤੇ ਅੜਿਆ ਰਿਹਾ, ਦੂਜੇ ਬੰਨੇ ਆਰਿਆ ਸਮਾਜ 'ਤੇ ਜਨ ਸੰਘ ਨੇ ਇਸ ਮੰਗ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਆਰਿਆ ਸਮਾਜ 'ਤੇ ਜਨ ਸੰਘ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸੂਬੇ ਦਾ ਖੂਬ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਹਿੰਦੂ ਖਾਸਕਰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਹਿੰਦੂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਹਿੰਦੀ ਲਿਖਵਾਈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧ‐ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿੱਖਾਂ 'ਤੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਤਲਖੀ ਆ ਗਈ, 1955 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ "ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ" ਨਾਅਰਾ ਬੈਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਦਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਜਬਰਦਸਤ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 10 ਦਿਨਾਂ ਅੰਦਰ "ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ" ਨਾਅਰੇ ਤੋਂ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹਟਾਈ ਤਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇਸਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰੇਗਾ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਾਹਰੇ ਤੋਂ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹਟਾਈ, 10 ਮਈ ਨੂੰ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ,ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਦਸ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ "ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ" ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ,  ਅਗਲੇ ਪੰਜ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ 1,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ;  ਲਗਭਗ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ, 12,000 ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਲਈ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ,  ਅਤੇ ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ 21,000 ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਧ ਰਹੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਾਰਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਦੋ ਵਾਰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਇਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ। ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦਾ ਦੇਖ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਾਬੰਦੀ ਹਟਾਉਣੀ ਪਈ। ===1955 ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ 'ਤੇ ਹਮਲਾ=== ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਸਾਰੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਅੰਦੋਲਨ 'ਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਹੀ ਅੰਦੋਲਨ 'ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਗੜ੍ਹ ਬਣ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਨਜ਼ਰ 'ਚ ਆ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਫ਼ਤਿਹ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਮੂਹ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਦਾਖਲ ਹੋਇਆ, ਜੋ ਕਿ ਰੋਸ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਗੰਗਾਨਗਰ ਤੋਂ ਆਇਆ ਤਦ ਡੀ.ਆਈ.ਜੀ. ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ  ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਸਰਕਾਰੀ ਪੁਲਿਸ ਬਲ ਮੰਦਰ ਦੇ ਅਹਾਤੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਅਤੇ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੈੱਡ ਗ੍ਰੰਥੀਆਂ, ਵਲੰਟੀਅਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਰਸੋਈਏ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਸਮੂਹ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ। ਮੰਦਰ ਦਾ ਲੰਗਰ ਗੁਰੂ ਰਾਮ ਦਾਸ ਸਰਾਏ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਦਫਤਰਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਅਤੇ ਮੰਦਰ ਦੀ ਪਰਿਕਰਮਾ 'ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਖਿੰਡਾਉਣ ਲਈ ਲਾਠੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਅੱਥਰੂ ਗੈਸ ਅਤੇ ਗੋਲੇ ਛੱਡੇ ਗਏ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੰਦਰ ਦੇ ਘੇਰੇ ਅਤੇ ਸਰੋਵਰ ਜਾਂ ਤਲਾਬ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਿਆ।  ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਲੰਟੀਅਰਾਂ ਨੂੰ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ, ਅਤੇ ਫੌਜਾਂ ਨੂੰ ਸਾਈਟ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਅਤੇ ਗਲੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਫਲੈਗ-ਮਾਰਚ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਸਾਰੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ 'ਚ 200 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਮਾਰੇ ਗਏ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ 'ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਸਮੇਤ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਦੇ ਉਲਟ, ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਗਤੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ, 12 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ, ਸੱਚਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੁਦ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ 'ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੋਂ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗੀ। ਉਸਨੇ ਅਕਾਲੀ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਕਿ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਹੌਲੀ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ; ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ 8 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ===ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦਾ ਗਠਨ=== [[ਤਸਵੀਰ:Punjab 1951-66.svg|thumb|ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਗਠਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ]] 1950 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਅੰਦੋਲਨ 1966 ਤੱਕ ਚੱਲਿਆ, ਸਿੱਖਾਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ 1962 ਦੀ ਚੀਨ‐ਭਾਰਤ ਜੰਗ ਵਿਚ ਭਾਰੀ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ,ਜਿਸ ਵਿਚ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਨੇ ਨਹਿਰੂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ 50,000 ਰੁਪਏ ਸਮੇਤ ਸਿੱਖਾਂ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤਾ 20 ਮਿਲੀਅਨ ਰੁਪਏ ਦਾ ਫ਼ੰਡ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਹਿਰੂ ਦੇ ਭਾਰ ਤੋਂ ਦੁੱਗਣਾ ਸੋਨਾ ਵੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅਕਾਲੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਰੋਧੀ ਸਮੂਹਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਸ਼ ਧ੍ਰੋਹੀ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਹੁਣ ਉਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਇਸ ਵਿਵਹਾਰ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਸਨ ਨਾਲ ਹੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਅਤੇ 1965 ਦੀ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜਿਸ ਨੇ ਸਿੱਖ ਅਬਾਦੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​​​ਸਮਰਥਨ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਕਾਰਣ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ ਸਿੱਖ ਮੰਗ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਰਕਾਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਤੇ ਚੀਨ ਨਾਲ ਦੋ ਵੱਡੀਆਂ ਜੰਗਾਂ 'ਤੇ ਬਦਲੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਅਸ਼ਾਂਤੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਾਹੁੰਦੀ। 1965 ਦੀ ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜੰਗ 21 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ 22 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਜੰਗਬੰਦੀ ਨਾਲ ਸਮਾਪਤ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਜਿੱਤ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ। 1964 ਵਿੱਚ ਨਹਿਰੂ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਵੀਂ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਆਈ ਜੋ ਕਿ ਖੇਤਰੀ ਮੰਗਾਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਸੀ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੁਆਰਾ ਜੰਗ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ,  ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਅਵਿਸ਼ਵਾਸ ਅਤੇ ਡਰ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਸਰਕਾਰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਈ। ਯੁੱਧ ਦੌਰਾਨ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਬਹਾਦਰੀ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਸਨ, ਅਤੇ 6 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ, ਗੁਲਜ਼ਾਰੀਲਾਲ ਨੰਦਾ, ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ– "ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਗਠਨ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਦਿਮਾਗ ਨਾਲ ਦੁਬਾਰਾ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।"  ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ 23 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਗਠਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਲੰਮੀ ਬਹਿਸ ਕੀਤੀ ਜਿਸਨੂੰ [[ਗਿਆਨੀ ਜ਼ੈਲ ਸਿੰਘ|ਜ਼ੈਲ ਸਿੰਘ]], ਜਨਰਲ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਨਰੈਣ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਹਬਾਜ਼ਪੁਰੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਸਮਰਥਨ ਦਿੱਤਾ।  ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ, ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਦਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਅੰਤਮ 22 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਕਾਂਗਰਸ, ਜਨਸੰਘ, ਸੁਤੰਤਰ ਪਾਰਟੀ, ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਤੋਂ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਲੈਣ ਦੀ ਮਿਆਦ ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ 5 ਨਵੰਬਰ 1965 ਤੱਕ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ 26 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ 25 ਦਸੰਬਰ 1965 ਤੱਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। 10 ਜਨਵਰੀ 1966 ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਅਤੇ ਕਾਰਜਕਾਰਨੀ ਮੈਂਬਰ ਰਾਵੇਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਸੂਬੇ ਲਈ ਕੇਸ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। 27 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਗਿਆਨੀ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਦਲੀਲਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 2200 ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ 903 ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ।  ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮ ਸਿੰਘ ਇਸ ਦੀ ਰਚਨਾ ਲਈ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੀ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਸਤਰ ਸਮਰਥਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਸੀ। ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ 15 ਮਾਰਚ 1966 ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਸੀ; ਕਾਂਗਰਸ ਵਰਕਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 6 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣੇ ਪੂਰਬੀ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲਾ ਸੂਬਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ।  ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ 18 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਅਤੇ 23 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਮੰਗ ਮੰਨ ਲਈ ਗਈ ਸੀ, 17 ਅਪ੍ਰੈਲ  ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਨਵੇਂ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਹੱਦਬੰਦੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕੁਝ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ 1966, 18 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ 1 ਨਵੰਬਰ 1966 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦਾ ਸੂਬਾ ਬਣ ਗਿਆ। ===ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ=== [[ਤਸਵੀਰ:Geographical distribution of Punjabi language.png|thumb|ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ੀ ਇਲਾਕੇ (ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਅਨੁਸਾਰ)]] 1 ਨਵੰਬਰ 1966 ਨੂੰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਸਾਕਾਰ ਹੋਇਆ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਇਸ ਐਕਟ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਐਕਟ ਤਹਿਰ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਜਿਸ਼ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਇਲਾਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖੇ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਬਨਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਤੇ ਸੰਚਾਈ ਪਰਿਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕੇੰਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਧੀਨ ਰੱਖਿਆ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਸੀ ਕਿ ਕਮੀਸ਼ਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਹੱਦਬੰਦੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਤਹਿਸੀਲ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਪਿੰਡ ਤੇ ਕਸਬੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿ ਗਏ। ਪੰਜਾਬ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਲਈ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਈ ਅਣਸੁਲਝੇ ਮੁੱਦੇ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰਾਜਧਾਨੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਰਾਜ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿਸੇ ਦੋ ਪ੍ਰਾਂਤਾ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੁਝ ਖੇਤਰੀ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਯੋਜਨ, ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਰਾਜ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿ ਗਏ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵੱਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਜੋ ਅਣਸੁਲਝੀ ਰਹਿ ਗਈ। ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ, ਪਾਣੀ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਸਰੋਤਾਂ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਤਰੱਕੀ 'ਤੇ "ਸਿਆਸੀ ਬ੍ਰੇਕ" ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਅਣਸੁਲਝਿਆ ਤਣਾਅ 1970 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੌਰਾਨ ਵਧੇਰੇ ਰਾਜ ਦੀ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਲਈ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਵੱਲ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮਕਸਦ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ 1970 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਤੇ ਦਾ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ 1982 ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ; 1983 ਤੱਕ 40,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਕਾਲੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਮੁੱਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਨਾਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਅਤੇ ਰਾਜ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਰਮਿਆਨ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਬਿੰਦੂ ਬਣੇ ਰਹੇ। ===ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮਤਾ=== [[ਤਸਵੀਰ:Takhat-Sri-Kesgarh-Sahib-Anandpur-Sahib.jpg|thumb|[[ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ]]<nowiki/> (ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ)]]ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਨਾਲ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਸੀ, ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਹਿਰਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਿ [[ਰਾਵੀ]] ਤੇ [[ਬਿਆਸ ਦਰਿਆ|ਬਿਆਸ]] ਦਾ ਪਾਣੀ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕੇ, ਇਸਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਆਪਣੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਕੇਵਲ 23% ਪਾਣੀ ਹੀ ਬਚਿਆ ਜਦਕਿ ਬਾਕਿ ਦਾ ਪਾਣੀ ਦੂਸਰੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲੱਗਾ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੁਆਰਾ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਤੀ ਰੋਸ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਧ ਗਿਆ। 1972 ਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਹਾਰ ਹੋਈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸਾਖ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮਤਾ ਲਿਆਂਦਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਖ਼ੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ, ਇਸ ਮਤੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦੋਵੇਂ ਮੰਗਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਇਸ ਮਤੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰੇ ਧਰਮ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਇਲਾਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਸੀ। ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮਤਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੇ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਤੱਕ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਇਸ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, 1982 ਵਿੱਚ ਇਸ ਮੰਗ ਨੇ ਫ਼ਿਰ ਜ਼ੋਰ ਫੜਿਆ ਤਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਨੇ ਇਸ ਮਤੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਮੋਰਚਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ, ਇਸ ਮੋਰਚਾ 1982 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1984 ਤੱਕ ਚੱਲਿਆ ਇਸ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਪਰ ਇਸ ਮੋਰਚਾ ਆਪਣੇ ਉਦੇਸ਼ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫ਼ਲ ਰਿਹਾ। ===ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਉਭਾਰ=== [[ਤਸਵੀਰ:Global Map of Sikh Population (Estimated 2023).png|thumb| ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਆਬਾਦੀ (ਅੰਦਾਜ਼ਨ 2023)]] ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਸਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਸੰਪੰਨ, ਸੁਤੰਤਰ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਦੀ ਧਾਰਨਾ 1971 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ, 1980 ਵਿੱਚ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਗਠਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਧਾਰਨਾ ਹੋਰ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੁੰਦੀ ਗਈ, ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਕੌਂਸਲ ਦਾ ਗਠਨ [[ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ]] ਨੇ 12 ਅਪ੍ਰੈਲ 1980 ਨੂੰ ਪੱਛਮੀ ਲੰਡਨ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਲਹਿਰ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਅਤੇ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਪੱਖੀ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਰਮਾਰ 1954 ਵਿੱਚ ਲੰਡਨ ਗਏ। ਪਰਮਾਰ ਆਪਣੀ ਜੀਵਨੀ ਵਿੱਚ ਲਿੱਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਪੱਖੀ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ 20 ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ ਅਤੇ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਾਗਲ ਤੱਕ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ। ਪਰਮਾਰ ਨੇ 1970 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੌਰਾਨ ਬਰਮਿੰਘਮ ਵਿਖੇ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਝੰਡਾ ਬੁਲੰਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਨੁਯਾਈਆਂ ਦੀ ਕਮੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਆਪਣੇ ਯਤਨ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇ। 1969 ਵਿੱਚ [[ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ]] ਚੋਣਾਂ ਹਾਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ ਵੀ ਲੰਡਨ ਚਲੇ ਗਏ ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਰਮਾਰ ਨਾਲ ਹੋਈ ਅਤੇ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਅਤੇ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਗਏ। 1970 ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਰ ਤੇ ਚੌਹਾਨ ਨੇ [[ਲੰਡਨ]] ਦੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਲਹਿਰ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਸ ਐਲਾਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਸਮਰਥਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲਿਆ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਯਤਰ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇ। ===ਚੌਹਾਨ ਦੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਯਾਤਰਾ=== [[ਤਸਵੀਰ:Pakistan - Punjab - Nankana Sahib.svg|thumb|[[ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ|ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ]], [[ਪੰਜਾਬ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ|ਪੰਜਾਬ (ਪਾਕਿਸਤਾਨ)]]]] 1971 ਦੀ ਭਾਰਤ‐ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਨੇਤਾ ਚੌਧਰੀ ਜ਼ਹੂਰ ਇਲਾਹੀ ਦੇ ਮਹਿਮਾਨ ਵਜੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤੀ। ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਕਈ ਇਤਿਹਾਸਕ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ, ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਪ੍ਰੈੱਸ ਨੇ ਚੌਹਾਨ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਆਪਕ ਤੌਰ ਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ, ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਪ੍ਰੈੱਸ ਨੇ ਚੌਹਾਨ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਤੌਰ ਤੇ ਕਵਰੇਜ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ ਸਮੇਤ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਚੌਹਾਨ ਦੀ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੰਗ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ। ਜਨਤਕ ਸਮਰਥਨ ਦੀ ਘਾਟ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਸ਼ਬਦ ਵਧੇਰੇ ਮਾਣਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆ। 30 ਅਕਤੂਬਰ 1971 ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਦੇ ਸੱਦੇ ਉੱਤੇ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕੀਤੀ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਅਖਬਾਰ "[[ਨਿਊਯਾਰਕ ਟਾਈਮਜ਼|ਨਿਊਯਾਰਕ ਟਾਈਮਜ਼]]" ਵਿੱਚ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਪੱਖੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਉਸਦੀਆਂ ਵੱਖਵਾਦੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਉਸ ਉੱਪਰ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ===ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਕੌਂਸਲ=== 12 ਅਪ੍ਰੈਲ 1980 ਨੂੰ [[ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ|ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ]] ਵਿਖੇ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੌਂਸਲ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਨੂੰ ਇਸਦੇ ਜਰਨਲ ਸਕੱਤਰ ਵਜੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ। ਮਈ 1980 ਵਿੱਚ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਗਠਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਲਈ [[ਲੰਡਨ]] ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕੀਤੀ, ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਇੱਕ ਐਲਾਨ ਸੰਧੂ ਨੇ [[ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ]] ਵਿਖੇ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਟਿਕਟਾਂ ਅਤੇ ਕਰੰਸੀ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕੀਤਾ। ਲੰਡਨ ਤੋਂ "ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਹਾਊਸ" ਨਾਮਕ ਇਮਾਰਤ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਇੱਕ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ "ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਗਣਰਾਜ" ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕ 'ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ [[ਪਾਸਪੋਰਟ]]', 'ਡਾਕ ਟਿਕਟਾਂ' ਤੇ 'ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਡਾਲਰ' ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ, ਇਸਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਚੌਹਾਨ ਦੁਆਰਾ ਬਰਤਾਨੀਆ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਯੂਰਪੀਅਨ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਦੂਤਾਵਾਸ ਵੀ ਖੋਲੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ [[ਕੈਲੀਫ਼ੋਰਨੀਆ|ਕੈਲੀਫ਼ੋਰਨੀਆਂ]] ਦੇ ਇੱਕ ਅਮੀਰ ਆੜੂਆਂ ਦੇ ਵਪਾਰੀ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਨਾਲ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇਣ ਲਈ ਇੱਕ [[ਇਕੂਆਡੋਰ|ਇਕੂਆਡੋਰਿਅਨ]] ਬੈਂਕ ਖਾਤਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ। [[ਕੈਨੇਡਾ]], [[ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ|ਅਮਰੀਕਾ]] ਅਤੇ [[ਜਰਮਨੀ]] ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮੂਹਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਚੌਹਾਨ ਸਿੱਖ ਆਗੂ [[ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ]] ਨਾਲ ਵੀ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਵੀ ਵੱਧ‐ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਆਪਣੇ ਧੰਨ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਪਰ ਫ਼ਿਰ ਵੀ ਜੂਨ 1984 ਦੇ [[ਸਾਕਾ ਨੀਲਾ ਤਾਰਾ]] ਤੱਕ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਲਹਿਰ ਵਿਸ਼ਵ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ ਅਦ੍ਰਿਸ਼ ਹੀ ਰਹੀ। ===ਰਾਅ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ=== [[ਤਸਵੀਰ:Research&analysisWING.jpg|thumb|ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲੋਧੀ ਰੋਡ ਵਿਖੇ ਰਾਅ ਦਾ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ।]] ਰਾਅ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਕੱਤਰ ਜੀ.ਬੀ.ਐੱਸ. ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਖੁਲਾਸੇ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਅ ਨੇ ਖ਼ੁਦ ਸਾਕਾ ਨੀਲਾ ਤਾਰਾ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਰਾਅ ਵੱਲੋਂ 1976 ਵਿੱਚ [[ਓਟਾਵਾ|ਓਟਾਵਾ, ਕੈਨੇਡਾ]] ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਸਿੱਧੂ ਉੱਥੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਰਹੇ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਵੀ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ। ਸਿੱਧੂ ਅਨੁਸਾਰ, "ਦਿੱਲੀ ਸਿਰਫ਼ ਰਾਈ ਦਾ ਪਹਾੜ ਬਣਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਰਾਅ ਨੇ ਨਾ‐ਮੌਜੂਦ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ [[ਪੱਛਮੀ ਯੂਰਪ]] ਅਤੇ [[ਉੱਤਰੀ ਅਮਰੀਕਾ (ਖੇਤਰ)|ਉੱਤਰੀ ਅਮਰੀਕਾ]] ਵਿੱਚ ਸੰਨ 1981 ਤੱਕ ਕੁੱਲ 7 ਪੋਸਟਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਅਤੇ ਰਾਅ ਵੱਲੋਂ ਤਾਇਨਾਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਿੱਖਾਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮਲਿਆਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਨਹੀਂ ਸਨ।" ਸਿੱਧੂ ਅਨੁਸਾਰ ਫ਼ੌਜੀ ਕਾਰਵਾਈ (ਸਾਕਾ ਨੀਲਾ ਤਾਰਾ) ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੱਖਵਾਦੀ ਲਹਿਰ ਨਾ ਮਾਤਰ ਹੀ ਮੌਜੂਦ ਸੀ ਅਤੇ ਫ਼ੌਜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਹੀ ਅਸਲ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਲਹਿਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। ਸਾਕਾ ਨੀਲਾ ਤਾਰਾ ਦੇ ਕੁਝ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਬਾਅਦ ਲਿਖੇ ਗਏ ਨਿਊਯਾਰਕ ਟਾਈਮਜ਼ ਦੇ ਇੱਕ ਲੇਖ ਅਨੁਸਾਰ, "[[ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ|ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ]] ਤੇ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਨਾ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਲਹਿਰ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦਾ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਸੀ, ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਨੇ ਖੁਦ ਵਾਰ‐ਵਾਰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ, "ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਆਜ਼ਾਦ ਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਸਿਰਫ਼ ਭਾਰਤੀ ਯੂਨੀਅਨ ਅੰਦਰ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਵੱਧ ਖ਼ੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ... ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਹਊਆ ਖੜਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਇਹ ਵਿਆਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਬਹਾਨਾ ਜਾਂ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਚਾਹਿਦਾ ਸੀ।" [[ਖ਼ੁਸ਼ਵੰਤ ਸਿੰਘ|ਖੁਸ਼ਵੰਤ ਸਿੰਘ]] ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਕਾ ਨੀਲਾ ਤਾਰਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਭਾਰੀ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ– {{Quote|text=ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨੀ ਭਾਵਨਾ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਜਾਪਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖਾਂ, ਜੇ ਬਹੁਤੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ, ਫ਼ੌਜ ਦੇ ਹਮਲੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਅਤੇ ਸੰਵੇਦਨਾਵਾਂ ਲਈ ਡੂੰਘੇ ਅਪਰਾਧ ਵਜੋਂ ਲਿਆ ਹੈ।}} ==1970 ਤੋਂ 1983 ਤੱਕ== {{Main article|ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਮੋਰਚਾ}} === ਦਿੱਲੀ ਏਸ਼ੀਅਨ ਖੇਡਾਂ (1982) === [[ਤਸਵੀਰ:Asian Games logo.svg|thumb|ਏਸ਼ੀਆਈ ਖੇਡਾਂ ਦਾ ਲੋਗੋ]] ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਜਿੱਤ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜਤਾਈ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚਕਾਰ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਸੰਬੰਧੀ ਅਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਆਖਰੀ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਕਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਅਸਫਲ ਰਹੀ। ਨਵੰਬਰ 1982 ਵਿੱਚ, ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ [[ਹਰਚੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ]] ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ 9ਵੀਆਂ ਸਾਲਾਨਾ [[ਏਸ਼ੀਆਈ ਖੇਡਾਂ]] ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪਾਵੇਗਾ‌ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਦੇਣ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਰਵਾਨਾ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਜਾਣਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਖੇਡਾਂ ਨੂੰ ਵਿਆਪਕ ਕਵਰੇਜ ਮਿਲੇਗੀ, ਅਕਾਲੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਮੋਰਚਿਆਂ ਦੇ ਹੜ੍ਹ ਨਾਲ ਭਰ ਦੇਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ।‌ ਖੇਡਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤਾ ਪਹਿਲਾਂ, ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ [[ਭਜਨ ਲਾਲ]] ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ-ਪੰਜਾਬ ਸਰਹੱਦ ਨੂੰ ਸੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲੈਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵਿਤਕਰੇ ਅਤੇ ਅਪਮਾਨ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਜੋ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀਆਂ ਅਤੇ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਅਕਾਲੀ ਮੋਰਚੇ ਨਾਲ ਹਮਦਰਦੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਖੇਡਾਂ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਨੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਸਿੱਖ ਸਾਬਕਾ ਸੈਨਿਕਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਸੰਮੇਲਨ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਸਾਬਕਾ ਸੈਨਿਕਾਂ ਨੇ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ <abbr>ਸੇਵਾਮੁਕਤ</abbr> ਮੇਜਰ ਜਨਰਲ [[ਸੁਬੇਗ ਸਿੰਘ]] ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਜੋ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਫ਼ੌਜੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਬਣੇ। ==1984== ===ਵੱਧਦੀਆਂ ਖਾੜਕੂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ=== 1980 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ [[ਖਾੜਕੂ|ਖਾੜਕੂਆਂ]] ਦੁਆਰਾ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਹਿੰਸਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। 1984 ਵਿੱਚ, ਸਿਰਫ਼ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ 775 ਹਿੰਸਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੋਈਆਂ ਜਿਸਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ 298 ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਅਤੇ 525 ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਤਲਾਂ ਅਤੇ ਬੰਬ ਧਮਾਕਿਆਂ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਲੋਕ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਨਾਹ ਲੈ ਰਹੇ ਸਨ, ਪਰ [[ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ]] ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਹਥਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਭਰੇ ਟਰੱਕਾਂ ਦੀ ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ [[ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ]] ਨੂੰ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਭੇਜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਅਕਤੂਬਰ 1983 ਵਿੱਚ ਛੇ ਹਿੰਦੂ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਕਤਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ [[ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ਾਸ਼ਨ|ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ਾਸਨ]] ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜੋ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ। ===ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮੁੱਦਾ=== [[ਤਸਵੀਰ:Constitution of India.jpg|thumb|ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ।]] ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਫਰਵਰੀ 1984 ਵਿੱਚ [[ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ|ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ]] ਦੇ ਅਨੁਛੇਦ 25, ਧਾਰਾ (2)(ਬੀ) ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅੰਦੋਲਨ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਧਾਰਾ ਅਸਪਸ਼ਟ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ, "ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨੂੰ ਸਿੱਖ, ਜੈਨ ਜਾਂ ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਵਜੋਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।" ਹਾਲਾਕਿ ਇਸੇ ਅਨੁਛੇਦ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੁਆਰਾ [[ਕਿਰਪਾਨ|ਕ੍ਰਿਪਾਨ]] ਪਹਿਨਣ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਪੇਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਧਾਰਾ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਧਾਰਾ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਧਰਮਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ ਹੈ।ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਇਹ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਵਜੋਂ ਦਰਸਾਉਣ ਵਾਲੀ ਇਸ ਅਸਪਸ਼ਟ ਧਾਰਾ ਨੂੰ ਬਦਲਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਿਧਾਂਤਕ ਅਤੇ ਅਮਲੀ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਂਵਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ, ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਜੋੜਾ ਜੋ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦੇ ਰੀਤੀ-ਰਿਵਾਜਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਆਹ ਕਰੇਗਾ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਵਿਆਹ [[ਹਿੰਦੂ ਵਿਆਹ ਐਕਟ 1955]] ਦੇ ਤਹਿਤ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਵਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ । ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨਾਲ ਬਦਲਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ । ===ਸਾਕਾ ਨੀਲਾ ਤਾਰਾ=== {{Main article|ਸਾਕਾ ਨੀਲਾ ਤਾਰਾ}} [[ਤਸਵੀਰ:New--Plan-of-Harmandar-rp.jpg|thumb|ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ।]] ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ 1 ਜੂਨ 1984 ਨੂੰ [[ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ|ਭਾਰਤੀ ਫ਼ੌਜ]] ਨੂੰ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਪੈਰੋਕਾਰਾਂ ਨੂੰ [[ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ|ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ]] ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ, ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਕੋਡ ਨੇਮ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬਲੂ ਸਟਾਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਜੁਲਾਈ 1983, ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ [[ਹਰਚੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ]] ਨੇ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਨੂੰ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿੱਚ ਨਿਵਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਬਾਬਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਸੀ ਕਿ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਬਗ਼ਾਵਤ ਲਈ ਅਸਲਾਖਾਨਾ ਅਤੇ ਹੈਡਕੁਆਰਟਰ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਾਕੇ ਨੀਲੇ ਤਾਰੇ ਤੱਕ 165 ਹਿੰਦੂਆਂ ਅਤੇ ਨਿਰੰਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਹੋਈ, ਨਾਲ ਹੀ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 39 ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਖਾੜਕੂਆਂ ਦੁਆਰਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਸਾਰੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਦੰਗਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 410 ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਅਤੇ 1,180 ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਸਨ। ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਬੇਸਿੱਟਾ ਰਹਿਣ ਮਗਰੋਂ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਫ਼ੌਜ ਨੂੰ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬਲੂ ਸਟਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ। ਫ਼ੌਜ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ [[ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ (ਭਾਰਤ)|ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ]], ਕੇਂਦਰੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਪੁਲਿਸ ਬਲ ਅਤੇ ਸੀਮਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸੀ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਰਾਬਤਾ ਬਾਕੀ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਸੰਸਾਰ ਨਾਲੋਂ ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਸੰਚਾਰ ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਜਨਰਲ [[ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ]] ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਫ਼ੌਜ ਨੇ 3 ਜੂਨ 1984 ਨੂੰ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਕੰਪਲੈਕਸ ਨੂੰ ਘੇਰ ਲਿਆ। ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਜਨਰਲ ਬਰਾੜ ਨੇ ਫ਼ੌਜੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ– {{Quote|text=ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਸਿੱਖਾਂ ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਨਹੀਂ ਹੈ; ਇਹ ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸਦੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਨਾਲ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਉਹ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।}} ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਫ਼ੌਜੀ ਨੇ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣ ਦੀ ਚੋਣ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਅਫਸਰ, ਜੂਨੀਅਰ ਕਮਿਸ਼ਨਡ ਅਫਸਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਰੈਂਕ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਫੌਜ ਨੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਖਾੜਕੂਆਂ ਨੂੰ ਆਤਮ ਸਮਰਪਣ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੜਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੂੰ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਕੰਪਲੈਕਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਣ। ਭਾਰੀ ਤੋਪਖਾਨੇ ਨਾਲ ਲੈਸ ਖਾੜਕੂਆਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਫ਼ੌਜ ਨੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸਮਝਿਆ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਟੈਂਕ-ਰੋਕੂ ਅਤੇ ਮਸ਼ੀਨ-ਗਨ ਫਾਇਰ ਨਾਲ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਚੀਨੀ ਰਾਕੇਟ-ਪ੍ਰੋਪੇਲਡ ਗ੍ਰਨੇਡ ਲਾਂਚਰ ਅਤੇ ਸ਼ਸਤਰ-ਵਿੰਨ੍ਹਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਸੀ। ਭਾਰੀ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਫ਼ੌਜ ਨੇ ਅੰਤ 6 ਜੂਨ ਤੱਕ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ। ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਨੂੰ ਮ੍ਰਿਤਕ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਫ਼ੌਜ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ 83 ਫ਼ੌਜੀ ਮਾਰੇ ਗਏ ਅਤੇ 249 ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ, ਹਾਲਾਂਕਿ [[ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ]] ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮੰਨਿਆ ਕਿ 700 ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਾਰਤੀ ਫ਼ੌਜੀ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਧਿਕਾਰਤ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਕੁੱਲ 493 ਖਾੜਕੂ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕ ਮਾਰੇ ਗਏ, ਨਾਲ ਹੀ 1,592 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਹੋਈ। ਪਰ ਸੁਤੰਤਰ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ 5,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਾਗਰਿਕ ਅਤੇ 200 ਖਾੜਕੂ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਸਕੱਤਰ ਵਿਲੀਅਮ ਹੇਗ ਨੇ ਖਾੜਕੂਆਂ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ਉੱਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਮਲੇ ਨੂੰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਦੱਸਿਆ। ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਕਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ। ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਜਨਰਲ ਬਰਾੜ ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ: {{Quote|text=ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਕੋਈ ਹੋਰ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਰਾਜ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਖਾੜਕੂਆਂ ਦੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਨੇੜੇ ਸੀ, ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਲਈ ਆਪਣਾ ਸਮਰਥਨ ਐਲਾਨਦਾ ਹੋਇਆ ਤਸਵੀਰ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ।}} ਮਿਤਰੋਖਿਨ ਆਰਕਾਈਵ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, 1982 ਵਿੱਚ [[ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ|ਸੋਵੀਅਤ ਸੰਘ]] ਨੇ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਬਾਰੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ "ਏਜੰਟ ਐੱਸ" ਨਾਮਕ ਇੱਕ ਭਾਰਤੀ ਨੂੰ ਵਰਤਿਆ ਜੋ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਸੀ। ਏਜੰਟ ਐੱਸ ਨੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਜੋ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਵਿੱਚ [[ਪਾਕਿਸਤਾਨ|ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ]] ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦਿਖਾਉਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਸਨ। 1983 ਵਿੱਚ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਦੀ [[ਮਾਸਕੋ]] ਫੇਰੀ ਦੌਰਾਨ ਸੋਵੀਅਤ ਸੰਘ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਮਨਾ ਲਿਆ ਕਿ [[ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ|ਅਮਰੀਕਾ]] ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਗੁਪਤ ਸਮਰਥਨ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮਿਤਰੋਖਿਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, 1984 ਤੱਕ ਸੋਵੀਅਤ ਸੰਘ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬਲੂ ਸਟਾਰ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਵਿੱਚ ਵਿਫਲ ਰਹੀ। ===ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ=== {{Main article|ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਹੱਤਿਆ}} [[ਤਸਵੀਰ:Indira Gandhi official portrait.png|thumb|ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ]] 31 ਅਕਤੂਬਰ 1984 ਦੀ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੋ ਨਿੱਜੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਗਾਰਡਾਂ [[ਸਤਵੰਤ ਸਿੰਘ]] ਅਤੇ [[ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ (ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਕਾਤਲ)|ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ]] ਨੇ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬਲੂ ਸਟਾਰ ਦਾ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਹੱਤਿਆ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ [[1984 ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਦੰਗੇ|ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ]] ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਆਲੋਚਕਾਂ ਅਨੁਸਾਰ [[ਭਾਰਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਂਗਰਸ|ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ]] ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਖ਼ੁਦ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਤਲੇਆਮ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਤਲੇਆਮ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਬਣਾਏ ਗਏ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਮਿਸ਼ਨ, [[ਨਾਨਾਵਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ]] ਨੇ ਇਹ ਸਿੱਟਾ ਕੱਢਿਆ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾਵਾਂ (ਜਗਦੀਸ਼ ਟਾਈਟਲਰ, ਐਚ.ਕੇ.ਐਲ. ਭਗਤ ਅਤੇ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ) ਨੇ ਕਤਲੇਆਮ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੇ ਜਾਂ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਸੀ।ਹੋਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਕਤਲੇਆਮ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ। ਦੋ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਨਾਗਰਿਕ-ਅਜ਼ਾਦੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਕਤਲੇਆਮ ਤੇ ਇੱਕ ਸਾਂਝੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 16 ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ, 13 ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ 198 ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਚੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਚਸ਼ਮਦੀਦਾਂ ਦੁਆਰਾ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ==1985 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ== ===ਰਾਜੀਵ–ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਸਮਝੌਤਾ, 1985=== [[ਤਸਵੀਰ:Harchand Singh Longowal 1987 stamp of India.jpg|thumb|ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇੰਡੀਆ ਪੋਸਟ ਸਟੈਂਪ 'ਤੇ ਹਰਚੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਦੀ ਤਸਵੀਰ।]] ਸਿੱਖ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਰਹੇ ਕੱਟੜਪੰਥ‌ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਭਿਆਨਕ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਭਾਂਪਦਿਆਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਚੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਨੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਲਈ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਕੀਤੀ,‌ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਨਿਖੇਦੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। 1985 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਜੀਵ–ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਸਮਝੌਤੇ ਰਾਹੀਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਕਿ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਧਾਰਮਿਕ, ਖੇਤਰੀ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿੰਦਾ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਸਮਝੌਤਾਯੋਗ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਨਾਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਦੇ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸੁਤੰਤਰ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣੀ। ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਦੁਆਰਾ ਸਿੱਖ ਖਾੜਕੂਆਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਿੱਚ ਲਏ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਤੇ ਹਸਤਾਖਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਇਸ ਕਾਰਨ ਸਿੱਖ ਖਾੜਕੂਆਂ ਨੇ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਨਿਖੇਦੀ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੁਤੰਤਰ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੰਗ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਹਰਚੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੱਤੀ, ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚਕਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੁਕ ਗਈ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੇ ਖਾੜਕੂਆਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਖਾੜਕੂ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਹਰਲੇ ਸਰੋਤਾਂ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰਲੇ ਸਰੋਤਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਵਿਕਸਤ ਕਰਕੇ ਆਧੁਨਿਕ ਹਥਿਆਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ‌ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਸੀ ਕਿ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਗੈਰ–ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਖਾੜਕੂਆਂ ਨੂੰ ਪਨਾਹ, ਹਥਿਆਰ, ਪੈਸਾ ਅਤੇ ਨੈਤਿਕ ਸਮਰਥਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਦੋਸ਼ ਹਾਲਾਤੀ ਸਬੂਤਾਂ ਤੇ ਹੀ ਅਧਾਰਤ ਸਨ। ===ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਫਲਾਈਟ 182=== {{Main article|ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਫਲਾਈਟ 182}} [[ਤਸਵੀਰ:Irish Naval Service recovering bodies from the Air India Flight 182 disaster.jpg|thumb|ਆਇਰਿਸ਼ ਨੇਵਲ ਸਰਵਿਸ, ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਫਲਾਈਟ 182 ਵਿੱਚੋਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਬਰਾਮਦ ਕਰਦੀ ਹੋਈ]] ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਫਲਾਈਟ 182 ਮਾਂਟਰੀਅਲ–ਲੰਡਨ–ਦਿੱਲੀ–ਬੰਬਈ ਰੂਟ ਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਇੱਕ ਉਡਾਣ ਸੀ। 23 ਜੂਨ 1985 ਨੂੰ ਇਸ ਰੂਟ ਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਬੋਇੰਗ 747 ਨੂੰ [[ਆਇਰਲੈਂਡ ਗਣਰਾਜ|ਆਇਰਲੈਂਡ]] ਦੇ ਤੱਟ ਦੇ ਲਾਗੇ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ ਨਾਲ ਉਡਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ । ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰ ਕੁੱਲ 329 ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 268 ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਨਾਗਰਿਕ, 27 ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਨਾਗਰਿਕ ਅਤੇ 24 ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਫਲਾਈਟ ਚਾਲਕ ਦਲ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਇਸੇ ਦਿਨ ਇੱਕ ਹੋਰ ਧਮਾਕਾ [[ਜਪਾਨ|ਜਾਪਾਨ]] ਦੇ [[ਟੋਕੀਓ]] ਦੇ ਨਾਰੀਤਾ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਤੇ ਵੀ ਹੋਇਆ, ਜਿਸਦਾ ਮਕਸਦ ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਫਲਾਈਟ 301‌ ਨੂੰ ਉਡਾਉਣਾ ਸੀ, ਪਰ ਜਹਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਧਮਾਕਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੋ ਸਮਾਨ ਸੰਭਾਲਣ ਵਾਲੇ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਘਟਨਾ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 331 ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਵੱਖ–ਵੱਖ ਮਹਾਂਦੀਪਾਂ ਦੇ ਪੰਜ ਦੇਸ਼ਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ: ਕੈਨੇਡਾ, ਬਰਤਾਨੀਆ, ਭਾਰਤ, ਜਾਪਾਨ ਅਤੇ ਆਇਰਲੈਂਡ। ਇਸ ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸ਼ੱਕੀ [[ਬੱਬਰ ਖ਼ਾਲਸਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ|ਬੱਬਰ ਖ਼ਾਲਸਾ]] ਨਾਮਕ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਖਾੜਕੂ ਜੱਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਨ। ਸਤੰਬਰ 2007 ਵਿੱਚ, ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਇਨਕੁਆਰੀ ਨੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜਾਂਚ ਨਿਊਜ਼ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ''ਤਹਿਲਕਾ'' ਵਿੱਚ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਅਣਜਾਣ ਵਿਅਕਤੀ [[ਲਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰੋਡੇ]] ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਧਮਾਕਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਜਾਂਚਾਂ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦਾ ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ ਅਸਲ ਵਿੱਚ [[ਤਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਰਮਾਰ]] ਸੀ। ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ ਲਈ ਕਈ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਚਲਾਏ ਗਏ। ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਿਆਤ‌ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਇਕਲੌਤਾ ਵਿਅਕਤੀ ਸੀ। ਉਸਨੂੰ ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਫਲਾਈਟ 182 ਅਤੇ ਨਾਰੀਤਾ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਤੇ ਫਟਣ ਵਾਲੇ ਬੰਬਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਪੰਦਰਾਂ ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ। ===1980 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਅਖ਼ੀਰ ਵਿੱਚ=== {{Main|ਪੰਜਾਬ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵਿਦ੍ਰੋਹ}} 1986 ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਬਗ਼ਾਵਤ ਆਪਣੇ ਸਿਖਰ ਤੇ ਸੀ ਤਾਂ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸਿੱਖ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਖਾੜਕੂਆਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਖਾੜਕੂਆਂ ਨੇ ਸਰਬੱਤ ਖ਼ਾਲਸਾ‌ ਬੁਲਾਇਆ 26 ਜਨਵਰੀ 1986 ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਾੜਕੂਆਂ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਆਪਣਾ ਜਥੇਦਾਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। 29 ਅਪ੍ਰੈਲ 1986 ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਸਰਬੱਤ ਖ਼ਾਲਸੇ ਨੇ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ‌ ਅਤੇ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਕਈ ਬਾਗ਼ੀ ਖਾੜਕੂ ਸਮੂਹਾਂ ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਬਗ਼ਾਵਤ ਛੇੜ ਦਿੱਤੀ। ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨੀ ਖਾੜਕੂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਕਈ ਹਮਲਿਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਈਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ 1987 ਵਿੱਚ [[ਲਾਲੜੂ]] ਨੇੜੇ 32 ਹਿੰਦੂ ਬੱਸ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਅਤੇ 1991 ਵਿੱਚ [[ਲੁਧਿਆਣਾ]] ਵਿੱਚ 80 ਰੇਲ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਹੱਤਿਆ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ 1990 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ 1984 ਦੇ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੁਚਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 1989 ਦੀਆਂ ਸੰਸਦੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ, ਸਿੱਖ ਵੱਖਵਾਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 13 ਸੰਸਦੀ ਸੀਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 10 ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਜੇਤੂ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਰਥਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਖਾਕੀ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਕੀਤੀ ਪਰ ਵੱਖਵਾਦੀਆਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕੀਤਾ‌ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕੇਵਲ 24% ਰਹੀ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਇਹ ਚੋਣ ਜਿੱਤੀ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਆਪਣੀ ਖਾੜਕੂ ਵਿਰੋਧੀ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀ, [[ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ (ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ)|ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ]] ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1993 ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦਿਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਵੱਖਵਾਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਸਫਾਇਆ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਸਮਰਥਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ===1990 ਦਾ ਦਹਾਕਾ=== ਭਾਰਤੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਨੇ 1990 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂ਼ਾਆਤ ਵਿੱਚ ਬਗ਼ਾਵਤ ਨੂੰ ਦਬਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਖ਼ਾਲਸਾ ਰਾਜ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ [[ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ)]] ਵਰਗੇ ਸਿੱਖ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਮੂਹ ਅਹਿੰਸਕ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸੁਤੰਤਰ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਅਗਸਤ 1991 ਵਿੱਚ, [[ਰੋਮਾਨੀਆ]] ਵਿੱਚ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਭਾਰਤੀ ਸਫ਼ੀਰ [[ਜੂਲੀਓ ਰਿਬੇਰੋ]] ‌ਤੇ [[ਬੁਖ਼ਾਰੈਸਟ|ਬੁਖ਼ਾਰੈਸਟ]] ਵਿੱਚ ਖਾੜਕੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰਿਬੇਰੋ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਖਾੜਕੂ ਜੱਥੇਬੰਦੀ ਨੇ 1991 ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਰੋਮਾਨੀਆਈ ਸਫ਼ੀਰ ਲਿਵੀਯੂ ਰਾਡੂ ਨੂੰ ਅਗਵਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਈ, ਇਹ ਰਿਬੇਰੋ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਸ਼ੱਕ ਵਿੱਚ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਫੋਰਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਰੋਮਾਨੀਆਈ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦਾ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਿੱਖ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਡੂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਖਾੜਕੂਆਂ ਦੁਆਰਾ ਰਿਹਾਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅਕਤੂਬਰ 1991 ਵਿੱਚ‌ ਨਿਊਯਾਰਕ ਟਾਈਮਜ਼ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਅਗਵਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਿੰਸਾ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਸੀ,‌ ਭਾਰਤੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਜਾਂ ਖਾੜਕੂਆਂ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ 20 ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਮਰ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਖਾੜਕੂ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗੋਲੀਆਂ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਵਿਦਵਾਨ ਇਆਨ ਟੈਲਬੋਟ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ, ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਖਾੜਕੂ ਸਮੇਤ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਧਿਰਾਂ ਕਤਲ ਅਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਵਰਗੇ ਅਪਰਾਧ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ। 24 ਜਨਵਰੀ 1993 ਤੋਂ 4 ਅਗਸਤ 1993 ਤੱਕ, ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਗ਼ੈਰ–ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨ ਅਨਰਿਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟੇਡ ਨੇਸ਼ਨਜ਼ ਐਂਡ ਪੀਪਲਜ਼ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਰਿਹਾ ਪਰ 22 ਜਨਵਰੀ 1995 ਨੂੰ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਤੌਰ ਤੇ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। 31 ਅਗਸਤ 1995 ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਇੱਕ ਆਤਮਘਾਤੀ ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਗਏ, ਜਿਸਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਪੱਖੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਬੱਬਰ ਖ਼ਾਲਸਾ ਨੇ ਲਈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕੀ ਦੱਸਿਆ। [[ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ]] ਵਿੱਚ [[ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ|ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ]] ਦੇ ਦੂਤਾਵਾਸ ਦੁਆਰਾ 2006 ਦੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਰਿਲੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਕਮਾਂਡੋ ਫੋਰਸ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸੀ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਖਾੜਕੂਆਂ ਨੂੰ ਜੋ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸੀ, ਉਹ ਸਮਰਥਨ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਅਲੋਪ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਗ਼ਾਵਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਹਿੰਸਾ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ। ਘੱਟਦੇ ਸਮਰਥਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਸਤਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਬਾਗ਼ੀ ਲੜਾਕਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਤਾਂ ਕਾਰਨ ਖਾੜਕੂਵਾਦ 1990 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ===2000 ਦਾ ਦਹਾਕਾ=== ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ‌ (ਕੇਪੀਐਸ ਗਿੱਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ) ਵਿਰੁੱਧ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ‌ ਕਿ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਬੇਗੁਨਾਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਹੀ ਪਛਾਣ ਜਾਂ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਸਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਵਾਚ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਕਿ, 1984 ਤੋਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਬਲਾਂ ਨੇ ਖਾੜਕੂਆਂ ਨਾਲ ਲੜਨ ਦੇ ਨਾਮ ਹੇਠ ਵਿਆਪਕ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ– ਮਨਮਾਨੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ, ਬਿਨਾਂ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ, ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਤਸ਼ੱਦਦ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ, ਸ਼ੱਕੀ ਖਾੜਕੂਆਂ ਦੀ ਸੰਖੇਪ ਫ਼ਾਂਸੀ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੁਆਰਾ ਮੰਗੇ ਗਏ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਠਿਕਾਣਿਆਂ ਦਾ ਖ਼ੁਲਾਸਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਤਸੀਹੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਐਮਨੈਸਟੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਬਗ਼ਾਵਤ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲਿਸ ਉੱਪਰ ਲਾਪਤਾ, ਤਸ਼ੱਦਦ, ਬਲਾਤਕਾਰ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਿਰਾਸਤ ਦੇ ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਦਸੰਬਰ 2002 ਤੱਕ 75-100 ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ। ===2010 ਦਾ ਦਹਾਕਾ=== 2010 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨੀ ਖਾੜਕੂਆਂ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ [[ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ|ਤਰਨਤਾਰਨ]] ਧਮਾਕਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਦੁਆਰਾ 4 ਖਾੜਕੂਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨੇ ਖ਼ੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਸ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਈ ਡੇਰਾ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਦਲ ਖ਼ਾਲਸਾ ਵਰਗੇ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਪੱਖੀ ਸੰਗਠਨ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵੀ ਸਰਗਰਮ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਇੱਕ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ। ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ, ਭਾਰਤੀ ਮੀਡੀਆ ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੱਬਰ ਖ਼ਾਲਸਾ ਅਤੇ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਫੋਰਸ ਦੁਆਰਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੰਭਾਵੀ ਹਮਲੇ ਬਾਰੇ ਖੁਫ਼ੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਇਨਪੁਟ ਮਿਲੇ ਹਨ, ਕਥਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਖਾੜਕੂ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਹੈਂਡਲਰਾਂ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਨਵੰਬਰ 2015 ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੇ ਹਮਲੇ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵੱਲੋਂ [[ਸਰਬੱਤ ਖ਼ਾਲਸਾ]] ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਸਰਬੱਤ ਖ਼ਾਲਸੇ ਨੇ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ 13 ਮਤੇ ਅਪਣਾਏ। 12ਵੇਂ ਮਤੇ ਨੇ 1986 ਦੇ ਸਰਬੱਤ ਖ਼ਾਲਸੇ ਦੁਆਰਾ ਅਪਣਾਏ ਗਏ ਮਤਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਪੱਖੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ) ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ [[ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ]] ਨੇ ਸੂਰਤ ਸਿੰਘ ਖ਼ਾਲਸਾ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਯਾਨੰਦ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਮਾਨ ਏਸੀਪੀ ਸਤੀਸ਼ ਮਲਹੋਤਰਾ ਨਾਲ ਬਹਿਸ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਤਾਂ ਡੀਐਮਸੀਐਚ ਦੇ ਮੁੱਖ ਗੇਟ ਤੇ ਖੜ੍ਹੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਨੇ ਭਾਰੀ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਪੱਖੀ ਨਾਰੇ ਲਗਾਏ। ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਲਗਭਗ 15–20 ਮਿੰਟ ਤੱਕ ਚੱਲੇ ਟਕਰਾਅ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਮਾਨ ਨੂੰ ਏਡੀਸੀਪੀ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਨਾਲ ਖ਼ਾਲਸਾ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਰਫਿਊਜੀ ਬੋਰਡ ਆਫ਼ ਕੈਨੇਡਾ (IRB) ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤਸੀਹੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬਲੂਸਟਾਰ ਦੀ 31ਵੀਂ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਪੱਖੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਗਾਏ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ 25 ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ ਸੀ।‌‌ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ [[ਪਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ|ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ]] ਦੇ ਇੱਕ ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਪੱਖੀ ਨਾਅਰੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ) ਦੇ ਦੋ ਮੈਂਬਰਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਸਰੂਪ ਸਿੰਘ ਸੰਧਾ ਅਤੇ ਰਾਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚੰਨਾ ਵਜੋਂ ਹੋਈ ਹੈ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦੌਰਾਨ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਪੱਖੀ ਅਤੇ ਬਾਦਲ ਵਿਰੋਧੀ ਨਾਅਰੇ ਲਗਾਏ। ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸਿੱਖ ਡਾਇਸਪੋਰਾ ਲਗਾਤਾਰ ਆਪੋ–ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲਾਬਿੰਗ ਦੁਆਰਾ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਲਹਿਰ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਵਧਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਾਲ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਬੰਧਾਂ ਦੁਆਰਾ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ, ਡਾਇਸਪੋਰਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਸ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਅਤੇ ਕੂਟਨੀਤਕ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਲਈ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਉਪਲਬਧ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਲਈ ਸਮਰਥਨ ਜੁਟਾਉਣ ਲਈ ਇੰਟਰਨੈਟ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਵਰਗੇ ਆਧੁਨਿਕ ਸੰਚਾਰ ਢੰਗਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ===2020 ਦਾ ਦਹਾਕਾ=== 2021 ਵਿੱਚ ਵੱਖਵਾਦੀ ਸਮੂਹ, ਸਿੱਖਸ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ (SFJ) ਨੇ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗ਼ੈਰ–ਸਰਕਾਰੀ ਰਾਏਸ਼ੁਮਾਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। [[ਆਸਟਰੇਲੀਆ|ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ]], [[ਕੈਨੇਡਾ]], [[ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ]], [[ਇਟਲੀ]], [[ਇੰਗਲੈਂਡ]] ਅਤੇ [[ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ|ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ]] ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਕਈ ਜਨਮਤ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਵੋਟਾਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਲੱਖਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੋਟਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਜਨਵਰੀ 2023 ਵਿੱਚ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ [[ਮੈਲਬਰਨ|ਮੈਲਬੌਰਨ]] ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਰਾਏਸ਼ੁਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ, ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਸਮਰਥਕਾਂ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਪੱਖੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਦੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਝੜਪਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਦੋ ਲੋਕ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਦੋ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਕਿ: "ਲੜਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਕਈ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਝੰਡਿਆਂ ਦੇ ਡੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰਾਂ ਵਜੋਂ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਈ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਸਰੀਰਕ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੋ ਪੀੜਤਾਂ ਦਾ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪੈਰਾਮੈਡਿਕਸ ਦੁਆਰਾ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ" ਅਤੇ "ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਇੱਕ 34 ਸਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਅਤੇ ਇੱਕ 39 ਸਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ ਦੰਗਾਕਾਰੀ ਵਿਵਹਾਰ ਲਈ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।" ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਬੈਰੀ ਓ'ਫੈਰਲ ਨੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ। ਫਰਵਰੀ 2022 ਵਿੱਚ ਦੀਪਕ ਪੁੰਜ, ਜੋ ਕਿ [[ਬਰੈਂਪਟਨ]] ਦੇ ਇੱਕ ਰੇਡੀਓ ਹੋਸਟ ਅਤੇ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਲਹਿਰ ਦੇ ਇੱਕ ਮੁਖ ਆਲੋਚਕ ਸਨ, 'ਤੇ ਤਿੰਨ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸਨੂੰ [[ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ]] ਅਤੇ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਬਾਰੇ ਬੋਲਣ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਦ ਗਲੋਬ ਐਂਡ ਮੇਲ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ, ਪੁੰਜ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ, "ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨੇ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਬੰਦੂਕ ਤਾਣੀ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਨੇ ਬੀਅਰ ਦੀ ਬੋਤਲ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਵਾਰ ਕੀਤਾ।" ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਮੇਅਰ ਪੈਟ੍ਰਿਕ ਬ੍ਰਾਊਨ ਨੇ ਹਮਲੇ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਹਿੰਸਾ ਜਾਂ ਧਮਕੀ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।" ਪੀਲ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਸ ਘਟਨਾ ਬਾਰੇ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਅਗਸਤ 2022 ਵਿੱਚ‌ [[ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ]], ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ [[ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ]] (ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਜਥੇਬੰਦੀ ਜੋ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਪੱਖੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਅਤੇ ਸਮੂਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ) ਦੇ ਮੁਖੀ ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਉਸਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਸ਼ੇ ਤਿਆਗਣ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਅਤੇ ਕਈ ਪ੍ਰਚਾਰ ਟੂਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬੁਰਾਈਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਸਨੇ ਜਨਤਕ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕੀਤੀ।‌ 18 ਮਾਰਚ 2023 ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੰਗਠਨ 'ਤੇ ਕਤਲ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼, ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਹਮਲੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਸ਼ਾਂਤੀ ਫੈਲਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ। ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਫ਼ਰਾਰ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਨੂੰ 23 ਅਪ੍ਰੈਲ 2023 ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਭਾਰਤੀ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਸਿੰਘ ਦੀ ਭਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਕਈ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਘਟਨਾ ਦੇ ਹੋਏ ਪਰ ਕੁਝ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਕਈ ਹਿੰਸਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵੀ ਹੋਈਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਭੀੜ ਨੇ [[ਸਾਨ ਫ਼ਰਾਂਸਿਸਕੋ|ਸੈਨ ਫਰਾਂਸਿਸਕੋ]] ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਕੌਂਸਲੇਟ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਭੀੜ ਨੇ ਲੰਡਨ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਖੰਭੇ ਤੋਂ ਭਾਰਤੀ ਝੰਡੇ ਨੂੰ ਉਤਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਖਿੜਕੀਆਂ ਤੋੜ ਦਿੱਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਮੂਲੀ ਸੱਟਾਂ ਲਗਾਈਆਂ। NIA ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੈਨ ਫਰਾਂਸਿਸਕੋ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਇੱਕ ਸਮੂਹ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ। 21 ਮਾਰਚ 2023 ਨੂੰ ਦੋ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ ਕੌਂਸਲੇਟ ਦੇ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਦੁਆਰ 'ਤੇ ਜਲਣਸ਼ੀਲ ਪਦਾਰਥ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਸੈਨ ਫਰਾਂਸਿਸਕੋ ਕੌਂਸਲੇਟ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। 18 ਜੂਨ 2023 ਨੂੰ [[ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ]] ਨੂੰ [[ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ]] ਦੇ [[ਸਰ੍ਹੀ, ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ|ਸਰੀ]] ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀ ਪਾਰਕਿੰਗ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਨਿੱਝਰ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਦੋ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਪੱਖੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦਾ ਮੁਖੀ ਸੀ, ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਉਸ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਤਲਾਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਲਈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਸਦੀ ਹਵਾਲਗੀ ਦੀ ਅਸਫਲ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। 2 ਜੁਲਾਈ 2023 ਨੂੰ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨੀ ਸਮਰਥਕਾਂ ਨੇ ਸੈਨ ਫਰਾਂਸਿਸਕੋ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਕੌਂਸਲੇਟ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਪਰ ਸੈਨ ਫਰਾਂਸਿਸਕੋ ਫਾਇਰ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੁਆਰਾ ਅੱਗ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਬੁਝਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਇਮਾਰਤ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸੱਟ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ। ਅਮਰੀਕੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਮੈਥਿਊ ਮਿਲਰ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨੀ ਸਮਰਥਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਟਵਿੱਟਰ 'ਤੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਹਮਲਾ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਝਰ ਦੀ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਮੌਤ ਦਾ ਬਦਲਾ ਸੀ। ਨਿੱਝਰ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਗਲੋਬ ਐਂਡ ਮੇਲ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਕੁਝ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਸੀ ਕਿ ਨਿੱਝਰ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਨਿੱਝਰ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨਾਲ ਇੰਟਰਵਿਊਆਂ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਆਪਣੇ ਖ਼ੁਲਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ 1995 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕਤਲ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਰੱਖਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਬੱਬਰ ਖ਼ਾਲਸਾ ਦੇ ਮੁਖੀ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਤਾਰਾ ਨਾਲ ਉਸਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਸਬੰਧ ਸਨ। 1 ਸਤੰਬਰ 2024 ਨੂੰ ਸਿੱਖਸ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ [[ਟੋਰਾਂਟੋ]] ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰੈਲੀ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਰੈਲੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫਲੋਟਾਂ 'ਤੇ [[ਦਿਲਾਵਰ ਸਿੰਘ ਬੱਬਰ]]‌ (ਬੱਬਰ ਖ਼ਾਲਸਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇੱਕ ਆਤਮਘਾਤੀ ਹਮਲਾਵਰ) ਜਿਸਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਰਾਹਗੀਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਸੀ, ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕੀਤੀ। SFJ ਦੇ ਜਨਰਲ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ, "ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਦਿਲਾਵਰ ਦੀ ਔਲਾਦ ਹਾਂ‌ 1995 ਵਿੱਚ ਉਸ ਸਮੇਂ, ਹਥਿਆਰ ਦੀ ਚੋਣ ਬੰਬ ਸੀ, ਪਰ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੋਟ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਹੈ।" ਰੈਲੀ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਹਾਜ਼ਰੀਨ ਨੇ "ਕਿੱਲ ਇੰਡੀਆ" ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਵੀ ਲਗਾਏ। ਨਵੰਬਰ 2024 ਵਿੱਚ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਪੱਖੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਬਰੈਂਪਟਨ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ ਸਭਾ ਮੰਦਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਇੱਕ ਝੜਪ ਹੋਈ। [[ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ]], ਪੀਅਰੇ ਪੋਇਲੀਵਰ, [[ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ]] ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ। ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਮੇਅਰ ਪੈਟ੍ਰਿਕ ਬ੍ਰਾਊਨ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਬਰੈਂਪਟਨ ਵਿੱਚ ਪੂਜਾ ਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਸਿਟੀ ਕੌਂਸਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਰੱਖਦੇ ਹਨ।‌ ਪੀਲ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਇੱਕ ਆਫ ਡਿਊਟੀ ਸਾਰਜੈਂਟ ਹਰਿੰਦਰ ਸੋਹੀ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਡਿਊਟੀ ਤੋਂ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸੋਹੀ ਨੂੰ ਮੰਦਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਝੰਡਾ ਫੜੇ ਹੋਏ ਫਿਲਮਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੰਦਿਰ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਝੜਪ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਭਾਰਤੀ ਕੌਂਸਲੇਟ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਡਾਇਸਪੋਰਾ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਮੰਦਰ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸਿੱਖਸ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਕੌਂਸਲੇਟ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਜਾਸੂਸੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵੱਖਵਾਦੀ ਲਹਿਰ ਬਾਰੇ ਖੁਫੀਆ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਰੱਖਦਾ ਸੀ। ਕੈਨੇਡਾ ਲਈ ਸਿੱਖਸ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗੋਸਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, "ਇਹ ਹਿੰਦੂ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖ ਬਨਾਮ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਉਹ (ਕੌਂਸਲਰ ਅਧਿਕਾਰੀ) ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ।" ===ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਪੱਖੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦਾ ਚੋਣ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ=== {{Main article|2022 ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ|2024 ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ}} [[2022 ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ|2022 ਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ]] ਵਿੱਚ‌ [[ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ)]], ਦੋ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਪੱਖੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ 117 ਸੀਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 81 ਸੀਟਾਂ 'ਤੇ ਚੋਣ ਲੜੀ ਅਤੇ 386,176 ਵੋਟਾਂ ਜਾਂ ਵੋਟ ਸ਼ੇਅਰ ਦਾ 2.48% ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ) ਨੂੰ 2017 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ 49,260 ਵੋਟਾਂ (ਵੋਟ ਸ਼ੇਅਰ ਦਾ 0.3%) ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ) ਦੇ ਮੁਖੀ [[ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ]] ਨੇ ਜੂਨ 2022 ਵਿੱਚ ਹੋਈ [[ਸੰਗਰੂਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ|ਸੰਗਰੂਰ]] ਲੋਕ ਸਭਾ ਉਪ ਚੋਣ ਜਿੱਤੀ, ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ 253,154 ਵੋਟਾਂ ਜਾਂ ਵੋਟ ਸ਼ੇਅਰ ਦਾ 35.61% ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮਾਨ 2024 ਦੀ ਸੰਗਰੂਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣ ਹਾਰ ਗਏ ਸਨ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ 187,246 ਵੋਟਾਂ ਜਾਂ ਵੋਟ ਸ਼ੇਅਰ ਦਾ 18.55% ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਸੀ। [[2024 ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ|2024 ਦੀਆਂ ਭਾਰਤੀ ਆਮ ਚੋਣਾਂ]] ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਤੇਰਾਂ ਸੰਸਦੀ ਹਲਕਿਆਂ 'ਤੇ ਚੋਣ ਲੜੀ ਗਈ ਸੀ। ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਲਹਿਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਦੋ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਅਤੇ [[ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਖ਼ਾਲਸਾ|ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ]], ਨੇ ਆਪੋ–ਆਪਣੇ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਚੁਣੇ ਗਏ।  ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ) ਨੇ 13 ਵਿੱਚੋਂ 12 ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਮੀਦਵਾਰ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ, ਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਚੋਣ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤੀ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ 500,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੋਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ। ==ਖਾੜਕੂਵਾਦ== 1980 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਅੱਧ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੱਖਵਾਦ ਅਤੇ ਖਾੜਕੂਵਾਦ ਵਿੱਚ ਨਾਟਕੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ‌। 1984 ਵਿੱਚ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਫ਼ੌਜੀ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬਲੂ ਸਟਾਰ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਨਾਰਾਜ਼ ਕੀਤਾ। ਵੱਖਵਾਦੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੇ ਨਾਲ–ਨਾਲ 1984 ਦੇ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਕਤਲੇਆਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵਰਗ ਵੀ ਵੱਖਵਾਦੀਆਂ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਅਤੇ ਕੂਟਨੀਤਕ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਲੱਗਾ। ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਖਾੜਕੂਵਾਦ ਵੱਲ ਮੁੜਿਆ ਜਿਸ ਕਾਰਨ 1980 ਅਤੇ 1990 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸਿੱਖ ਖਾੜਕੂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ। ਕੁਝ ਖਾੜਕੂ ਸਮੂਹਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ, ਫ਼ੌਜ ਜਾਂ ਫੌਜ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ 'ਤੇ ਹਿੰਸਾ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਰਾਹੀਂ ਇੱਕ ਸੁਤੰਤਰ ਰਾਜ ਬਣਾਉਣਾ ਸੀ। ਮਾਨਵ–ਵਿਗਿਆਨਕ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਖਾੜਕੂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਧਾਰਮਿਕ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਸਮੂਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਮੌਜ–ਮਸਤੀ, ਉਤਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਮਰਦਾਨਗੀ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਸਨ। ਪੁਰੀ ਜੱਜ ਅਤੇ ਸੇਖੋਂ (1999) ਸੁਝਾਅ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਨਪੜ੍ਹ ਜਾਂ ਘੱਟ ਪੜ੍ਹੇ–ਲਿਖੇ ਨੌਜਵਾਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਨੌਕਰੀ ਦੀਆਂ ਕਾਫ਼ੀ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਸਨ, "ਮਨੋਰੰਜਨ" ਦੇ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਪੱਖੀ ਖਾੜਕੂ ਸਮੂਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਸਨ। ਉਹ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਖ਼ੁਦ ਸਿਰਫ਼ 5% ਖਾੜਕੂਆਂ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਸੀ। ===ਪਤਨ=== ਅਮਰੀਕੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਅਨੁਸਾਰ 1992 ਤੋਂ 1997 ਤੱਕ ਸਿੱਖ ਵੱਖਵਾਦ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ 1997 ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ, "ਸਿੱਖ ਵੱਖਵਾਦੀ ਸੈੱਲ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸਰਗਰਮ ਹਨ ਅਤੇ ਵੱਖਵਾਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਤੋਂ ਫੰਡ ਇਕੱਠੇ ਕਰਦੇ ਹਨ।" "ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਤੋਂ ਬਿਨ ਲਾਦੇਨ ਤੱਕ: ਧਾਰਮਿਕ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ" ਸਿਰਲੇਖ ਵਾਲੀ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚ ਓਰਫੈਲੀਆ ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਗਲੋਬਲ ਐਂਡ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੱਡੀਜ਼, ਯੂਸੀਐਸਬੀ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਮਾਰਕ ਜੁਰਗੇਨਸਮੇਅਰ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਖਵਾਦੀ ਦਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲਿਆ ਜਿਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, "ਲਹਿਰ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।" ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਾਥੀ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ, ਕੈਦ ਕਰ ਲਏ ਗਏ ਸਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਲੁਕਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਸਮਰਥਨ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ===ਖਾੜਕੂਵਾਦ ਦੇ ਅਸਫ਼ਲ ਰਹਿਣ ਦੇ ਕਾਰਨ=== ਖਾੜਕੂਵਾਦ‌ ਕਈ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ ਹੈ: • ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਮੁੱਖੀ ਕੇਪੀਐਸ ਗਿੱਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਖਾੜਕੂਆਂ ਤੇ ਭਾਰੀ ਪੁਲਿਸ ਕਾਰਵਾਈ। ਕਈ ਖਾੜਕੂ ਆਗੂ ਮਾਰੇ ਗਏ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਆਤਮ ਸਮਰਪਣ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।‌ • ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦੇ ਖਾੜਕੂਵਾਦ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ। • ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਲਈ "ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ" ਦੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਧਾਰਨਾ ਦੀ ਘਾਟ। ਕੁਮਾਰ (1997) ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਨਾਮ ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਇੱਛਾਵਾਦੀ ਸੋਚ ਸੀ, ਸਿਰਫ਼ ਭਾਰਤੀ ਸਥਾਪਨਾ ਵਿਰੁੱਧ ਉਨ੍ਹਾਂ (ਖਾੜਕੂਆਂ) ਦੀ ਘ੍ਰਿਣਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਇਸਦਾ ਕੋਈ ਬਦਲਵਾਂ ਵਿਕਲਪ ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਸਕੇ। • ਲਹਿਰ ਦੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿੱਚ, ਖਾੜਕੂਆਂ ਕੋਲ ਵਿਚਾਰਾਤਮਰਕ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਦੀ ਘਾਟ ਸੀ। • ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਫ਼ਾਦਾਰਾਂ ਦੇ ਖਾੜਕੂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਜਾਣ ਨਾਲ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਵੰਡੀਆਂ ਗਈਆਂ। • ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿੱਖ ਆਬਾਦੀ ਵਿੱਚ ਖਾੜਕੂਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਹਮਦਰਦੀ ਅਤੇ ਸਮਰਥਨ ਦਾ ਘਾਟਾ। • ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਸੀ ਫੁੱਟ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕੀਤਾ। • ਵੱਖਵਾਦੀ ਤੱਤਾਂ ਦੇ ਉਭਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਖ਼ੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਦੁਆਰਾ ਵਧਾਈ ਗਈ ਚੌਕਸੀ। ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ਼ ਪੀਸ ਐਂਡ ਕਨਫਲਿਕਟ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਲਈ ਲਿਖਦੇ ਹੋਏ ਸਿਮਰਤ ਢਿੱਲੋਂ (2007) ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ, "ਖਾੜਕੂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਆਪਸੀ ਲੜਾਈ ਕਾਰਨ ਲਹਿਰ ਨੇ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਡਾਇਸਪੋਰਾ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਸਮਰਥਨ ਗੁਆ ਦਿੱਤਾ।" ===ਖਾੜਕੂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ=== ਸਿਖ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ, ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਕੌਂਸਲ ਅਤੇ ਵਰਲਡ ਸਿੱਖ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਰਗੇ ਕਈ ਖਾੜਕੂ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਹਨ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਸੰਗਠਨ ਅਤੇ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕਈ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸੰਗਠਿਤ ਹਨ, ਜੋ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਫ਼ੌਜੀ ਯਤਨਾਂ ਦਾ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਸਮੂਹ 1980 ਅਤੇ 1990 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਰਗਰਮ ਸਨ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਈ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਜੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਡਾਇਸਪੋਰਾ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮੌਜੂਦਗੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ 1993 ਵਿੱਚ ਅੱਤਵਾਦ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੌਰਾਨ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮ ਸਮੂਹਾਂ ਵਿੱਚ [[ਬੱਬਰ ਖ਼ਾਲਸਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ|ਬੱਬਰ ਖ਼ਾਲਸਾ]], ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿੱਖ ਯੂਥ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ, [[ਦਲ ਖ਼ਾਲਸਾ (ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ)|ਦਲ ਖ਼ਾਲਸਾ]], ਅਤੇ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਟਾਈਗਰ ਫੋਰਸ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਅਣਜਾਣ ਸਮੂਹ, ਸ਼ਹੀਦ ਖ਼ਾਲਸਾ ਫੋਰਸ ਨੇ 1997 ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਬੰਬ ਧਮਾਕਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਈ ਸੀ ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਸਮੂਹ ਬਾਰੇ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ ਗਿਆ। ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਪੱਖੀ ਖਾੜਕੂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ: * ਬੱਬਰ ਖ਼ਾਲਸਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ (BKI) ** [[ਯੂਰਪੀ ਸੰਘ]], [[ਕੈਨੇਡਾ]], [[ਭਾਰਤ|ਭਾਰਤ‌]] ਅਤੇ [[ਯੂਨਾਈਟਡ ਕਿੰਗਡਮ|ਬਰਤਾਨੀਆ]] ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨ ਵਜੋਂ ਸੂਚੀਬੱਧ। ** 2004 ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅੱਤਵਾਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ । ** ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਫਲਾਈਟ 182 'ਤੇ ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ ਲਈ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੁਆਰਾ ਨਾਮਜ਼ਦ। * ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਟਾਈਗਰ ਫੋਰਸ ਆਫ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ (BTFK) ** ਇਹ ਸਮੂਹ 1984 ਵਿੱਚ [[ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਮਾਨੋਚਾਹਲ]] ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ** 1995 ਵਿੱਚ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਲਹਿਰ ਦੇ 4 ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਵੱਖਵਾਦੀ ਸਮੂਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵਜੋਂ ਸੂਚੀਬੱਧ। * ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਕਮਾਂਡੋ ਫੋਰਸ (KCF) ** 1986 ਵਿੱਚ ਸਰਬੱਤ ਖ਼ਾਲਸਾ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਈ ਗਈ ।  ਇਹ ਅਮਰੀਕੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਭਾਗ (DOS) ਦੁਆਰਾ ਘੋਸ਼ਿਤ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੈ । ** ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਦੇ ਸਹਾਇਕ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ KCF ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 1995 ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ। * ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਆਰਮੀ (KLA) ** ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਫੋਰਸ ਦਾ ਇੱਕ ਵਿੰਗ‌ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵੱਖ ਹੋਏ ਸਮੂਹ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਸਿੱਧ। * ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਫੋਰਸ ** 1986 ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ ** 1980 ਅਤੇ 1990 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਨਾਗਰਿਕਾਂ 'ਤੇ ਇਸਲਾਮੀ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਵੱਖਵਾਦੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕਈ ਬੰਬ ਧਮਾਕਿਆਂ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। * ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਫੋਰਸ (KZF) ** ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨ ਵਜੋਂ ਸੂਚੀਬੱਧ। * ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿੱਖ ਯੂਥ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ (ISYF) (ਜੋ ਕਿ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਕਿੰਗਡਮ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਹੈ।) * ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸਿੱਖ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ (AISSF) * ਦਸਮੇਸ਼ ਰੈਜੀਮੈਂਟ * ਸ਼ਹੀਦ ਖ਼ਾਲਸਾ ਫੋਰਸ ==ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ== [[ਤਸਵੀਰ:Thousands-Sikhs-protest-in-London.jpg|thumb| ਲੰਡਨ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ।]] ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬਲੂ ਸਟਾਰ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਹਿੰਸਕ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਖਿੰਡੇ ਹੋਏ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਬਣਾਇਆ। ਸਿੱਖ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਲਹਿਰ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਾਬਤ ਹੋਈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸਨੇ ਇਸ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਕੂਟਨੀਤਕ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ। ਬਰਤਾਨੀਆ, ਕੈਨੇਡਾ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਫ਼ੌਜੀ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਾਣ ਲਈ ਕਾਡਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ। ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸਿੱਖ ਸਮੂਹਾਂ ਨੇ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਜਲਾਵਤਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਸਿੱਖ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ, ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਲਈ ਭੂਗੋਲਿਕ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਗਤ ਤਾਲਮੇਲ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਸਿੱਖ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਧੜਿਆਂ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸੰਗਠਨ ਲਈ ਇੱਕ ਮੰਚ ਵਜੋਂ ਵਰਤਿਆ ਹੈ। ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਕਈ ਵਾਰ ਫੰਡ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਲਹਿਰ ਲਈ ਡਾਇਸਪੋਰਾ ਨੂੰ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਸਥਾਨ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਕਈ ਵਾਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਸ਼ੈਲੀਬੱਧ ਸੰਸਕਰਣ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਕੇ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਲਾਮਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਕੁਝ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨੀ ਆਗੂਆਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਵਿੱਚ, ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੁਝ ਧੜੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੜਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਵਾਲੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਫੰਡਾਂ ਨੂੰ ਲਹਿਰ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮੂਹ ਸੰਚਾਰ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਸੰਗਠਨਾਤਮਕ ਵਿਵਸਥਾ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਅਤੇ ਸੰਮੇਲਨਾਂ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਪ੍ਰੈਲ 1981 ਵਿੱਚ "ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਮੇਲਨ" ਨਿਊਯਾਰਕ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 200 ਡੈਲੀਗੇਟਾਂ ਨੇ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅਪ੍ਰੈਲ 1987 ਵਿੱਚ ਤੀਜਾ ਸੰਮੇਲਨ ਸਲੋਹ, ਬਰਕਸ਼ਾਇਰ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਸੰਮੇਲਨ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਲਹਿਰ ਵਿੱਚ ਏਕਤਾ ਲਿਆਉਣੀ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਕਾਰਕਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਉੱਭਰ ਰਹੇ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕੀਤਾ। ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਫੰਡ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ। ਸਿੱਖ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਨਸਲੀ ਵਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਪ੍ਰਸਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦਿਅਕ ਯਤਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਗੈਰ–ਸਿੱਖ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਚਿਹਰਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਸੀ ਜੋ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ "ਵੱਖਵਾਦੀ" ਮੰਨਦੇ ਸਨ। 1993 ਵਿੱਚ, ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਅਨਰਿਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟੇਡ ਨੇਸ਼ਨਜ਼ ਐਂਡ ਪੀਪਲਜ਼ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ (UNPO) ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਅੰਦਰ ਹੀ ਇਸਨੂੰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਬਾਅ ਅਤੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਉੱਤੇ ਹਿੰਸਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਕਾਰਨ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਮੁਅੱਤਲੀ 22 ਜਨਵਰੀ 1995 ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਐਸੋਸੀਏਟ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਐਡਵਰਡ ਟੀਜੀ ਐਂਡਰਸਨ, ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਲਹਿਰ ਦਾ ਵਰਣਨ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ: {{Quote|text=ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਣ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਲਹਿਰ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਸਵੈ-ਨਿਰਣੇ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਖਵਾਦੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਅਤੇ ਭੜਕਾਊ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ, ਕਠੋਰ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆਈ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਹਿੰਸਕ ਤਣਾਅ, ਅਤੇ ਵੱਖਵਾਦੀਆਂ ਲਈ 'ਲੰਬੀ ਦੂਰੀ' ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ ਹੈ।|author=ਐਡਵਰਡ ਟੀ.ਜੀ. ਐਂਡਰਸਨ, ਭਾਰਤੀ ਡਾਇਸਪੋਰਾ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ, ਆਕਸਫੋਰਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪ੍ਰੈਸ (2024)}} ===ਪਾਕਿਸਤਾਨ=== ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਲੰਮੇਂ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਆਪਣੀ "ਬਲੀਡ ਇੰਡੀਆ" ਰਣਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। [[ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਯੁੱਧ (1971)|1971 ਦੀ ਭਾਰਤ–ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜੰਗ]] ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ, [[ਜ਼ੁਲਫ਼ਿਕ਼ਾਰ ਅਲੀ ਭੁੱਟੋ|ਜ਼ੁਲਫ਼ਿਕਾਰ ਅਲੀ ਭੁੱਟੋ]] ਜੋ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਨਰਲ [[ਯਹੀਆ ਖਾਨ|ਯਾਹੀਆ ਖਾਨ]] ਦੇ ਫ਼ੌਜੀ ਸ਼ਾਸਨ ਦੌਰਾਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਨ, ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ, "ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਪੂਰਬ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਫ਼ੌਜਾਂ ਦੀ ਕਮਰ ਟੁੱਟ ਜਾਏ ਤਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਪੂਰਬੀ ਭਾਰਤ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਪੂਰਬੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਸਥਾਈ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ.... ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵੀ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।" ਸਿੱਖ ਵੱਖਵਾਦੀ ਨੇਤਾ [[ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ]] ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜ਼ੁਲਫਿਕਾਰ ਅਲੀ ਭੁੱਟੋ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਭੁੱਟੋ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ, "ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਬਣਾਵਾਂਗੇ।" ਭੁੱਟੋ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਮੁਖੀ ਬਣੇ ਜਨਰਲ [[ਮੁਹੰਮਦ ਜ਼ਿਆ-ਉਲ-ਹੱਕ਼|ਜ਼ਿਆ-ਉਲ-ਹੱਕ਼]] ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾ ਵਜੋਂ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ 1947 ਦੀ ਵੰਡ ਦੀ ਹਿੰਸਾ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਸਿੱਖਾਂ ਅਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਰਵਾਇਤੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਇੰਗਲੈਂਡ ਅਤੇ ਉੱਤਰੀ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਸਿੱਖ ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਆਉਂਦੇ ਸਨ, ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੰਗ ਦੇ ਮੋਹਰੀ ਸਨ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੇ ਠਹਿਰਨ ਦੌਰਾਨ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਸੀ। [[ਇੰਟਰ-ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ]] ਮੁਖੀ, ਜਨਰਲ ਅਬਦੁਲ ਰਹਿਮਾਨ ਨੇ‌ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਭਾਰਤ ਵਿਰੁੱਧ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਆਈਐਸਆਈ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਸੈੱਲ ਖੋਲ੍ਹਿਆ। ਇੰਟਰ-ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਵਿੱਚ ਰਹਿਮਾਨ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਮਾਣ ਸੀ ਕਿ, "ਸਿੱਖ ਪੂਰੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹਨ, ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਸ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਬੰਬ ਲਗਾਉਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸ ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।" ਜਨਰਲ ਹਾਮਿਦ ਗੁਲ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅਸਥਿਰ ਰੱਖਣਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਫ਼ੌਜ ਲਈ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕੀਮਤ ਦੇ ਇੱਕ ਵਾਧੂ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਰੱਖਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਸੀ। ਖਾੜਕੂਵਾਦ ਉਦੋਂ ਹੀ ਘਟਿਆ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਤਾਰ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ [[ਬੇਨਜ਼ੀਰ ਭੁੱਟੋ]] ਸਰਕਾਰ ਭਾਰਤੀ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਫ਼ੌਜਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਸਾਂਝੀ ਗਸ਼ਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਗਈ। 2006 ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਅਮਰੀਕੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਮੂਲ ਦੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਨਾਗਰਿਕ ਖਾਲਿਦ ਅਵਾਨ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਕਮਾਂਡੋ ਫੋਰਸ ਦੇ ਮੁਖੀ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੰਜਵੜ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਕੇ "ਅੱਤਵਾਦ ਦਾ ਸਮਰਥਨ" ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ। ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਕਮਾਂਡੋ ਫੋਰਸ‌ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿਰੁੱਧ ਘਾਤਕ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ ਸਨ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸੈਂਕੜੇ ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਅਵਾਨ ਅਕਸਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਉਸ 'ਤੇ ਸਿੱਖ ਖਾੜਕੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਹੋਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। 2008 ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤ ਦੇ [[ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਬਿਊਰੋ]] ਨੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਇੰਟਰ-ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਸੰਸਥਾ ਸਿੱਖ ਖਾੜਕੂਵਾਦ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ===ਬਰਤਾਨੀਆ=== [[ਤਸਵੀਰ:Khalistan Referendum posters, corner of Foleshill Road ^ Harnall Lane West, Coventry - geograph.org.uk - 6987097.jpg|thumb|ਬਰਤਾਨੀਆ ਵਿੱਚ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਰਾਏਸ਼ੁਮਾਰੀ ਦੇ ਪੋਸਟਰ।]] ਫਰਵਰੀ 2008 ਵਿੱਚ, ਬੀਬੀਸੀ ਰੇਡੀਓ 4 ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਮੁਖੀ, ਐਨਪੀਐਸ ਔਲਖ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਖਾੜਕੂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਬਰਤਾਨਵੀ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਖੁਫ਼ੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਤੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿ [[ਬੱਬਰ ਖ਼ਾਲਸਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ|ਬੱਬਰ ਖ਼ਾਲਸਾ]] ਆਪਣੇ ਰੰਗਰੂਟਾਂ ਨੂੰ [[ਅਲ ਕਾਇਦਾ]] ਦੁਆਰਾ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਉਸੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਕੈਂਪਾਂ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਬ੍ਰਾਈਟਨ ਦੇ ਲਾਰਡ ਬਾਸਮ, ਜੋ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਸਨ, ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਰਤਾਨੀਆ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿੱਖ ਯੂਥ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ "ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ" ਕੀਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ "ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ" ਹਨ। ISYF ਨੂੰ ਬਰਤਾਨੀਆ ਵਿੱਚ "ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸਮੂਹ" ਵਜੋਂ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਇਸਨੂੰ 27 ਜੂਨ 2002 ਨੂੰ ਅਮਰੀਕੀ ਖਜ਼ਾਨਾ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਅੱਤਵਾਦ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਇਸਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਭਾਗ ਦੁਆਰਾ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਲੰਡਨ ਈਵਨਿੰਗ ਸਟੈਂਡਰਡ ਲਈ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਐਂਡਰਿਊ ਗਿਲਿਗਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ (ਬਰਤਾਨੀਆ) ISYF ਦਾ ਉੱਤਰਾਧਿਕਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਕਮੇਟੀ, ਉਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਮੈਂਬਰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸਿੱਖਾਂ ਤੋਂ ਫੰਡਿੰਗ ਮੰਗੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਪੱਖੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ===ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ=== ਜੂਨ 1984 ਵਿੱਚ [[ਨਿਊਯਾਰਕ ਟਾਈਮਜ਼]] ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਹੈਲਮਟ ਸ਼ਮਿਟ ਅਤੇ ਵਿਲੀ ਬ੍ਰੈਂਡਟ, ਜੋ ਦੋਵੇਂ ਪੱਛਮੀ ਜਰਮਨੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਚਾਂਸਲਰ ਸਨ, ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ [[ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ]] ਦੀ [[ਕੇਂਦ੍ਰੀ ਸੂਹੀਆ ਏਜੰਸੀ|ਕੇਂਦਰੀ ਸੂਹੀਆ ਏਜੰਸੀ]] (ਸੀਆਈਏ) ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਸ਼ਾਂਤੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸੀ। ਨਿਊਯਾਰਕ ਟਾਈਮਜ਼ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਕਿ [[ਦਾ ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ]] ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੂਹੀਆ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਅਗਿਆਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀਆਈਏ ਨੇ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਰਾਹੀਂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਕਰਕੇ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ "ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ" ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਦੂਤਾਵਾਸ ਨੇ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਖੰਡਣ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਸਕੱਤਰੇਤ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਵਧੀਕ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਖੋਜ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਵਿੰਗ ਦੇ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਬੀ. ਰਮਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ 1971 ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਜਨਰਲ ਯਾਹੀਆ ਖ਼ਾਨ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਬਗ਼ਾਵਤ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ। 2023 ਵਿੱਚ, ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਿਊਯਾਰਕ ਸਥਿਤ ਸਿੱਖ ਵੱਖਵਾਦੀ ਗੁਰਪਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ, ਜੋ ਕਿ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਪੱਖੀ ਸਮੂਹ ਸਿੱਖਸ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਸਨ, ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ। 29 ਨਵੰਬਰ 2023 ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਸੂਹੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਇੱਕ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਨਿਊਯਾਰਕ ਵਿੱਚ ਕਤਲ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਭੂਮਿਕਾ ਲਈ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ===ਕੈਨੇਡਾ=== ਟੈਰੀ ਮਾਈਲੇਵਸਕੀ ਨੇ ਸੀਬੀਸੀ‌ ਨੂੰ 2007 ਦੀ ਇੱਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਸੁਤੰਤਰ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਅੱਤਵਾਦੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦਾ ਜਨਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ, ਵਰਲਡ ਸਿੱਖ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਕੈਨੇਡਾ‌‌ (ਇੱਕ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਿੱਖ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਮੂਹ ਜੋ ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਕੱਟੜਤਾ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਾ ਹੈ) ਨੇ ਸੀਬੀਸੀ 'ਤੇ "ਮਾਣਹਾਨੀ, ਨਿੰਦਿਆ ਅਤੇ ਬਦਨਾਮੀ" ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਕੀਤਾ‌ ਅਤੇ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਮਾਈਲੇਵਸਕੀ ਨੇ ਡਬਲਯੂਐਸਓ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਡਬਲਯੂਐਸਓ ਦੀ ਸਾਖ਼ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ 2015 ਵਿੱਚ, ਡਬਲਯੂਐਸਓ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਆਪਣੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਦਿੱਤਾ। ਟੈਰੀ ਮਾਈਲੇਵਸਕੀ ਦੀ 2020 ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਸੰਚਾਲਿਤ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। 2017 ਵਿੱਚ [[ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ]] ਨੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ [[ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ]] ਨੂੰ "ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨੀ ਹਮਦਰਦ" ਕਿਹਾ ਅਤੇ 22 ਫਰਵਰੀ 2018 ਨੂੰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਟਰੂਡੋ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ। ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਵੱਖਵਾਦੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਪੁਨਰ ਸੁਰਜੀਤੀ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ [[ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ|ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ]] ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, "ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਕੋਈ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਾ ਤਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ।" ਸਤੰਬਰ 2023 ਵਿੱਚ, ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦੇ ਹੋਏ, ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਭਾਰਤ 'ਤੇ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਵੱਖਵਾਦੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕਾਰਕੁਨ [[ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ|ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਝਰ]] ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ, ਜਿਸਦੀ [[ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ]] ਦੇ [[ਸਰ੍ਹੀ, ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ|ਸਰੀ]] ਵਿੱਚ ਨਕਾਬਪੋਸ਼ ਬੰਦੂਕਧਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਨਿੱਝਰ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੁਆਰਾ ਖਾੜਕੂਵਾਦ ਨਾਲ ਸਬੰਧਾਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਭਾਰਤ ਨੇ ਉਸਦੀ ਹੱਤਿਆ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ–ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਕੂਟਨੀਤਕ ਵਿਵਾਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਇਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਸਿਫ਼ਾਰਤੀ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ। ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਖੁਫੀਆ ਸਰੋਤਾਂ ਅਤੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਨਿੱਝਰ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦੇ ਸਬੂਤ ਸਾਂਝੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਸਨ। ==ਇਹ ਵੀ ਵੇਖੋ== * [[ਖਾੜਕੂ]] * [[ਖ਼ਾਲਸਾ]] * [[ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਅੰਦੋਲਨ]] * [[ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਧਰਮ]] * [[ਪੰਜਾਬ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵਿਦ੍ਰੋਹ]] ==ਹਵਾਲੇ== {{Reflist}} ==ਬਾਹਰੀ ਲਿੰਕ== *{{Commons category-inline|Khalistan movement|ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਲਹਿਰ}}। [[ਸ਼੍ਰੇਣੀ:ਸਿੱਖ ਰਾਜਨੀਤੀ]] [[ਸ਼੍ਰੇਣੀ:ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਲਹਿਰ]] [[ਸ਼੍ਰੇਣੀ:ਪੰਜਾਬ, ਭਾਰਤ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ (1947–ਵਰਤਮਾਨ)]] [[ਸ਼੍ਰੇਣੀ:ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ]] dyxipvd45pazn8z7373j2wjr29tp36u 811789 811788 2025-06-25T13:25:05Z 2409:40D1:102B:6728:8000:0:0:0 811789 wikitext text/x-wiki {{Infobox Country | established_date3 = 4 ਅਗਸਤ 1982–10 ਜੂਨ 1984 | established_event4 = [[ਸਾਕਾ ਨੀਲਾ ਤਾਰਾ]] | established_date4 = 1 ਜੂਨ 1984–10 ਜੂਨ 1984 | established_event5 = ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਵੁਡਰੋਜ਼ | established_date5 = ਜੂਨ–ਸਤੰਬਰ 1984 | established_date2 = 28 ਅਗਸਤ 1977 | established_event3 = ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਮੋਰਚਾ | established_event2 = [[ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮਤਾ]] | image_flag = Flag-of-Khalistan.svg | image_coat = Emblem of Khalistan.svg | symbol_width = 60px | symbol_type = ਮੋਹਰ | motto = "[[ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ#ਅਕਾਲ ਸਹਾਇ|ਅਕਾਲ ਸਹਾਇ]]" | national_anthem = "[[ਦੇਗ ਤੇਗ਼ ਫ਼ਤਿਹ]]"<br>[[File:Deg Teg Fateh.ogg]] | image_map = {{Switcher |[[File:Punjab in India (claimed and disputed hatched).svg | frameless]] | ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਖ਼ੇਤਰੀ ਦਾਅਵੇ ਲਾਲ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਏ ਗਏ ਹਨ | [[File:Proposed Map of Khalistan (1982).jpg | frameless]] | ਆਲ ਪਾਰਟੀ ਸਿੱਖ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ (1982) ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ | [[File:Khalistan map.jpg | frameless]] | ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ) ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ | [[File:Map of Khalistan.png | frameless]] | ਸਿੱਖ ਫ਼ਾਰ ਜਸਟਿਸ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਸਤਵਿਤ}} | admin_center = | admin_center_type = | largest_city = | official_languages = | national_languages = | ethnic_groups = | conventional_long_name = ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ | common_name = | established_date1 = 9 ਮਾਰਚ 1946 | demonym = | org_type = | government_type = | sovereignty_type = ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਲਹਿਰ | established_event1 = [[ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ]] ਦੁਆਰਾ ਵੱਖਰੇ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਲਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵ | established_event6 = ਰਾਜੀਵ–ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਸਮਝੌਤਾ | established_date6 = 24 ਜੁਲਾਈ 1985 | established_event7 = ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਐਲਾਨ | established_date7 = 29 ਅਪ੍ਰੈਲ 1986 | established_event8 = [[ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਬਲੈਕ ਥੰਡਰ#ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਬਲੈਕ ਥੰਡਰ 1|ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਬਲੈਕ ਥੰਡਰ I]] | established_date8 = 30 ਅਪ੍ਰੈਲ 1986 | established_event9 = [[ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਬਲੈਕ ਥੰਡਰ#ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਬਲੈਕ ਥੰਡਰ 2|ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਬਲੈਕ ਥੰਡਰ II]] | established_date9 = 9–18 ਮਈ 1988 | established_event10 = [[ਪੰਜਾਬ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬਗਾਵਤ|ਪੰਜਾਬ ਬਗ਼ਾਵਤ]] | established_date10 = 1984–1995 | established_event11 = | established_date11 = | established_event12 = | established_date12 = | currency = }} '''ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ''' (ਭਾਵ: "[[ਖ਼ਾਲਸਾ|ਖ਼ਾਲਸੇ]] ਦੀ ਸਰਜ਼ਮੀਨ")<ref>{{Cite web |last=Sanjha |first=A. B. P. |date=2024-12-16 |title='ਖਾਲਿਸਤਾਨ' ਤਾਂ ਸੁਣਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਪਰ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਪਿੱਛੇ ਕਿਉਂ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ 'ਸਤਾਨ' ? |url=https://punjabi.abplive.com/general-knowledge/why-countries-names-end-with-stan-know-what-it-means-and-why-this-word-used-829379 |access-date=2025-06-02 |website=punjabi.abplive.com |language=pa}}</ref> [[ਭਾਰਤ]] ਦੇ [[ਪੰਜਾਬ, ਭਾਰਤ|ਪੰਜਾਬ]] ਰਾਜ ਦੇ [[ਸਿੱਖ]] [[ਵੱਖਵਾਦ|ਵੱਖਵਾਦੀਆਂ]] ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਨਾਮ ਹੈ। ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਖ਼ੇਤਰੀ ਦਾਅਵੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਵੱਖ–ਵੱਖ ਸੰਗਠਨ ਵੱਖ–ਵੱਖ ਖ਼ੇਤਰਾਂ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਵਾਲਾ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਅਤੇ ਸੰਭਾਵੀ ਤੌਰ ਤੇ ਗੁਆਂਢੀ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਖ਼ੇਤਰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨੀ ਵੱਖਵਾਦੀਆਂ ਨੇ 29 ਅਪ੍ਰੈਲ 1986 ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਆਪਣੀ [[ਇਕਪਾਸੜਵਾਦ|ਇੱਕਪਾਸੜ]] [[ਆਜ਼ਾਦੀ]] ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ‌।<ref>{{Cite web |last=ਬਿਊਰੋ |first=ਸਿੱਖ ਸਿਆਸਤ |date=2016-04-28 |title=29 ਅਪ੍ਰੈਲ 1986 ਦੇ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਐਲਾਨਨਾਮੇ ਤੋਂ 30 ਸਾਲ ਬਾਅਦ [ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲੇਖ] |url=https://punjabi-news.in/declaration-of-khalistan/ |access-date=2025-06-02 |website=Sikh Siyasat News |language=en}}</ref> 1980 ਅਤੇ 1990 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੌਰਾਨ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਲਹਿਰ ਆਪਣੇ ਸਿਖ਼ਰ ਤੇ ਸੀ ਪਰ 1995 ਤੱਕ [[ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ]] ਨੇ ਇਸ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਦਬਾ ਦਿੱਤਾ।<ref>{{Cite web |date=2023-02-26 |title=ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਿੰਨੀ ਪੁਰਾਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਕਦੋਂ -ਕਦੋਂ, ਕਿਸ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਉੱਠਦੀ ਰਹੀ ਹੈ |url=https://www.bbc.com/punjabi/articles/cxe3dy5kp87o |access-date=2025-06-02 |website=BBC News ਪੰਜਾਬੀ |language=pa}}</ref> ਸੰਨ 1699 ਵਿੱਚ [[ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ|ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ]] ਦੁਆਰਾ [[ਖ਼ਾਲਸਾ]] ਪੰਥ ਦੀ ਸਾਜਨਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ "ਰਾਜ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਨਹਿ ਧਰਮ ਚਲੈਂ ਹੈਂ, ਧਰਮ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਸਭ ਦਲੈਂ ਮਲੈਂ ਹੈ" ਨਾਲ ਆਈ ਧਾਰਮਿਕ–ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨੇ [[ਸਿੱਖ|ਸਿੱਖਾਂ]] ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਭਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ [[ਪੰਜਾਬ, ਭਾਰਤ|ਪੰਜਾਬ]] ਉੱਤੇ ਰਾਜ ਕਰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੱਬੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ।<ref>{{Cite web |last=kumar |first=joginder |date=2024-04-13 |title=ਖ਼ਾਲਸਾ ਸਾਜਨਾ ਦਿਵਸ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਮਹੱਤਵ |url=https://www.punjabitribuneonline.com/news/features/historical-significance-of-khalsa-sajna-day |access-date=2025-06-02 |website=Punjabi Tribune |language=pa}}</ref> ਸੰਨ 1709 ਵਿੱਚ [[ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ]] ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ, ਸਿੱਖ ਫ਼ੌਜਾਂ ਨੇ [[ਦਿੱਲੀ]] ਅਤੇ [[ਲਹੌਰ|ਲਾਹੌਰ]] ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸਥਿਤ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ [[ਮੁਗ਼ਲ ਸਲਤਨਤ|ਮੁਗ਼ਲ]] ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਕੇਂਦਰ [[ਸਰਹਿੰਦ]] ਫ਼ਤਿਹ ਕਰਕੇ [[ਪਹਿਲਾ ਸਿੱਖ ਰਾਜ|ਪਹਿਲੇ ਸਿੱਖ ਰਾਜ]] ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ। ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੇ [[ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ|ਸਿੱਖ ਗੁਰੂਆਂ]] ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਸਿੱਕੇ ਚਲਾਏ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ [[ਹੁਕਮਨਾਮਾ|ਹੁਕਮਨਾਮੇ]] ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਪਰ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦਾ ਇਹ ਰਾਜ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਨਾ ਟਿਕ ਸਕਿਆ ਅਤੇ ਸੰਨ 1715 ਵਿੱਚ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੇ ਇਸ ਰਾਜ ਦਾ ਅੰਤ ਹੋ ਗਿਆ।<ref>{{Cite news|url=https://www.bbc.com/punjabi/india-61450685|title=ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਤਾਕਤਵਰ ਮੁਗਲ ਸਾਮਰਾਜ ਨਾਲ ਲੋਹਾ ਲਿਆ ਸੀ|work=BBC News ਪੰਜਾਬੀ|access-date=2025-06-02|language=pa}}</ref> ਭਾਵੇਂ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦਾ ਰਾਜ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਹੀ ਰਿਹਾ ਪਰ ਇਹ ਰਾਜ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਉੱਤੇ ਰਾਜ ਕਰਨ ਦੀ ਦ੍ਰਿੜ ਇੱਛਾ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇ ਗਿਆ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ 18ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਅੱਧ ਵਿੱਚ ਇਹ ਰਾਜ [[ਮਿਸਲ|ਸਿੱਖ ਮਿਸਲਾਂ]] (1748–1799) ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਉੱਭਰਿਆ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ [[ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ|ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ]] ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿੱਖ ਮਿਸਲਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ [[ਸਿੱਖ ਸਾਮਰਾਜ|ਖ਼ਾਲਸਾ ਰਾਜ]] (1799–1849) ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ।<ref>{{Cite web |date=2022-07-10 |title=ਖ਼ਾਲਸਾ ਰਾਜ ਦਾ ਮਹਾਨ ਸਿਰਜਣਹਾਰਾ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ |url=https://www.rozanaspokesman.in/opinion/special-article/100722/maharaja-ranjit-singh-the-great-creator-of-the-khalsa-raaj.html |access-date=2025-06-02 |website=Rozana Spokesman}}</ref> ਇਸਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਤਕਰੀਬਨ 50 ਸਾਲ ਤੱਕ ਇਸ ਖ਼ਿੱਤੇ ਉੱਤੇ ਰਾਜ ਕੀਤਾ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਅਕਾਲ ਚਲਾਣੇ ਮਗਰੋਂ ਖ਼ਾਲਸਾ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਗੱਦੀ ਲਈ ਖਿੱਚੋਤਾਣ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਜਿਸਦਾ ਫ਼ਾਇਦਾ [[ਅੰਗਰੇਜ਼|ਅੰਗਰੇਜ਼ਾ]] ਨੇ ਉਠਾਇਆ, ਖ਼ਾਲਸਾ ਰਾਜ ਅਤੇ [[ਬਰਤਾਨਵੀ ਭਾਰਤ|ਬਰਤਾਨਵੀ ਰਾਜ]] ਵਿਚਕਾਰ ਦੋ ਜੰਗਾਂ ਹੋਈਆਂ ਜਿਸਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਖ਼ਾਲਸਾ ਰਾਜ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਅਤੇ ਖ਼ਾਲਸਾ ਰਾਜ ਦਾ ਪਤਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਖ਼ਾਲਸਾ ਰਾਜ ਦਾ ਪਤਨ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਦਰਦਨਾਕ ਅਨੁਭਵ ਸੀ ਪਰ ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਇਸ ਉਮੀਦ ਨੂੰ ਬੁਝਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫ਼ਲ ਰਿਹਾ ਕਿ ਖ਼ਾਲਸਾ ਰਾਜ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਆਵੇਗਾ।<ref>{{Cite web |last=mediology |date=2023-01-19 |title=ਮੁੱਦਕੀ ਦੀ ਜੰਗ ਦੀ ਦਾਸਤਾਨ |url=https://www.punjabitribuneonline.com/news/features/the-story-of-mudkis-war/ |access-date=2025-06-02 |website=Punjabi Tribune |language=pa}}</ref> 1947 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵੰਡ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਈਆਂ ਲੰਬੀਆਂ ਵਾਰਤਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਜ਼ਾਦ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਨਾਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੋਰ ਵਸਨੀਕਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸਿੱਖ ਆਬਾਦੀ ਦੀ ਸੰਖਿਆਤਮਕ ਘਾਟ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਵਿਵਹਾਰਕ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਕਈ ਰੂਪਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਉੱਭਰਿਆ। 1980 ਅਤੇ 1990 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੌਰਾਨ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਚੱਲੀ ਹਿੰਸਕ ਵੱਖਵਾਦੀ ਲਹਿਰ ਨੇ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅਧਰੰਗ ਬਣਾਈ ਰੱਖਿਆ। ਇਸ ਵੱਖਵਾਦੀ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸਿੱਖ ਸਟੂਡੈਂਟ ਫ਼ੈਡਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਸਮਰਥਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਅਤੇ [[ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ]] ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਲਹਿਰ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਹਿੰਸਕ ਲਹਿਰ ਦੌਰਾਨ ਸੈਂਕੜੇ ਪੁਲਸ ਕਰਮੀ ਤੇ ਫ਼ੌਜੀ ਜਵਾਨ ਮਾਰੇ ਗਏ ਅਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਇਸ ਲਹਿਰ ਵਿੱਚ ਜਾਨ ਗਈ, ਪਰ ਇਹ ਲਹਿਰ ਕਈ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਉਦੇਸ਼ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫ਼ਲ ਰਹੀ।<ref>{{Cite web |date=2018-06-05 |title=ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬਲੂ ਸਟਾਰ: ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ 'ਤੇ ਫੌਜੀ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਕੀ-ਕੀ ਹੋਇਆ |url=https://www.bbc.com/punjabi/articles/c989j9l1d49o |access-date=2025-06-02 |website=BBC News ਪੰਜਾਬੀ |language=pa}}</ref> ਪਰ ਖ਼ਾਲਸਾ ਰਾਜ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਤਬਕੇ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦ ਮੁਲਕ‌ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਗ਼ੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਰਾਏਸ਼ੁਮਾਰੀ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ<ref>{{Cite web |date=2023-01-26 |title='ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਰੈਫਰੈਂਡਮ' ਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿੱਥੇ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ? |url=https://www.sbs.com.au/language/punjabi/pa/podcast-episode/what-is-the-khalistan-referendum-and-what-is-the-australian-governments-stand-on-the-issue/avhbhjjn4 |access-date=2025-06-02 |website=SBS Language |language=pa}}</ref>, ਜਿਸਨੂੰ [[ਭਾਰਤ|ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ]] ਨੇ ਵੱਖਵਾਦ ਅਤੇ [[ਅੱਤਵਾਦ]] ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ [[ਕੈਨੇਡਾ]] ਵਰਗੇ ਸਿੱਖ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਰਾਏਸ਼ੁਮਾਰੀ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗਾ<ref>{{Cite web |date=2024-04-30 |title=‘ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਸਮਰਥਕਾਂ ਦਾ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ਦਾ ਮਾਧਿਅਮ ਬਣ ਰਹੀ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ’ |url=https://jagbani.punjabkesari.in/punjab/news/canada-is-becoming-a-medium-of-propaganda-of-khalistan-supporters-1478289 |access-date=2025-06-02 |website=jagbani}}</ref> ਪਰ ਸਿੱਖ ਖ਼ਾਲਸਾ ਰਾਜ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸੰਕਲਪ ਉੱਤੇ ਕਾਇਮ ਹਨ ਅਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ "ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ ਖ਼ਾਲਸਾ..." ਗੂੰਜਦਾ ਸੁਣਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ==1950 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ== [[ਤਸਵੀਰ:Sikh Empire.svg|thumb|1839 'ਚ [[ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ|ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ]] ਦੀ ਮੌਤ ਸਮੇਂ ਖ਼ਾਲਸਾ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ।]] ਸਿੱਖ [[ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆ|ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆ]] ਦੇ [[ਪੰਜਾਬ|ਪੰਜਾਬ ਖਿੱਤੇ]] ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹਨ। ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਉੱਤੇ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੁਆਰਾ ਸਥਾਪਿਤ [[ਮਿਸਲ|ਸਿੱਖ ਮਿਸਲਾਂ]] ਦਾ ਰਾਜ ਸੀ। ਸਿੱਖ ਮਿਸਲਾਂ ਨੇ 1767 ਤੋਂ 1799 ਤੱਕ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਉੱਤੇ ਰਾਜ ਕੀਤਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਿੱਖ ਮਿਸਲਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਮਿਲਾ ਲਿਆ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ 1799‐1849 ਤੱਕ ਇਹ ਖਿੱਤਾ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਦੇ ਅਧੀਨ ਰਿਹਾ। 1849 'ਚ [[ਦੂਜੀ ਐਂਗਲੋ-ਸਿੱਖ ਜੰਗ|ਦੂਜੀ ਐਂਗਲੋ‐ਸਿੱਖ ਜੰਗ]] ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਵੱਖ‐ਵੱਖ ਰਿਆਸਤਾਂ ਅਤੇ [[ਪੰਜਾਬ (ਬਰਤਾਨਵੀ ਭਾਰਤ)|ਬਰਤਾਨਵੀ ਪੰਜਾਬ]] ਵਿੱਚ ਭੰਗ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਰਤਾਨੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਨਵੇਂ ਜਿੱਤੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀ "ਪਾੜੋ ਅਤੇ ਰਾਜ ਕਰੋਂ" ਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਧਾਰਮਿਕ‐ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਲਹਿਰਾਂ ਉੱਭਰੀਆਂ। ਹਿੰਦੂ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ 'ਤੇ ਸਿੱਖ ਦਾ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਈਸਾਈ ਮਿਸ਼ਨਰੀਆਂ ਦੀ ਅਪਾਰ ਸਫ਼ਲਤਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਿੰਦੂਆਂ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ 'ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਮ ਧਾਰਨਾ ਬਣੀ ਕਿ ਇਸ ਪਤਨ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਮੁਦਾਇਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪੁਨਰ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰੈਫ਼ਰੈਂਸ 1929 'ਚ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮੋਤੀ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਪੂਰਨ ਸਵਰਾਜ ਦਾ ਇੱਕ ਐਲਾਨਨਾਮਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਲਾਹੌਰ ਸੈਸ਼ਨ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਤਿੰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਤਿੰਨ ਲੋਕ ਸਨ [[ਭੀਮਰਾਓ ਅੰਬੇਡਕਰ|ਅੰਬੇਡਕਰ]], [[ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ ਜਿੰਨਾਹ|ਜਿੰਨਾਹ]] ਅਤੇ [[ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ]], ਜਿਵੇਂ ਹੀ 1930 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ [[ਬਰਤਾਨਵੀ ਸਾਮਰਾਜ]] ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜ਼ੱਦੀ ਘਰ ਲਈ ਪਹਿਲੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ। ਜਦੋਂ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਦੇ ਲਾਹੌਰ ਮਤੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮੁਸਲਿਮ ਦੇਸ਼ ਬਨਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਖਿੱਤੇ ਨੂੰ ਹੜੱਪਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ। ਇਸਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਪਾਰਟੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਦੇ ਇਸ ਮਤੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵੱਖਰੇ ਦੇਸ਼ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਲਈ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਯਾਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਇਕ ਧਰਮ ਅਧਾਰਿਤ ਦੇਸ਼ ਵਜੋਂ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ [[ਪਟਿਆਲਾ ਰਿਆਸਤ|ਪਟਿਆਲਾ]], ਜਿੰਦ, ਕਪੂਰਥਲਾ ਆਦਿ ਰਿਆਸਤਾਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਇਲਾਕੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ 1946 ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਤਾ ਫ਼ਿਰ ਦੁਹਰਾਇਆ ਸੀ। ===ਆਜ਼ਾਦ‌ ਪੰਜਾਬ, 1943=== ਆਜ਼ਾਦ ਪੰਜਾਬ, ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਉਲੀਕਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਜੇਹਲਮ ਦਰਿਆ ਦੇ ਪੱਛਮ ਵੱਲ ਸਥਿਤ ਮੁਸਲਿਮ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਵਾਲੇ ਉੱਤਰ–ਪੱਛਮੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਸਕੇ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਸਨ ਪਰ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲਏ ਗਏ ਸਨ। ਆਜ਼ਾਦ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਬਣਤਰ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 40% ਮੁਸਲਿਮ, 40% ਹਿੰਦੂ ਅਤੇ 20% ਸਿੱਖ ਜਨਸੰਖਿਆ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੰਤੁਲਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਹੱਦਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਉਲੀਕਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਕ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਈਚਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜਨਸੰਖਿਆ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਬਣ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ 'ਤੇ ਹਾਵੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਸਿੱਖ ਬਰਾਬਰ ਗਿਣਤੀ ਵਾਲੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਬਫ਼ਰ ਬਣੇ ਰਹਿਣ। ਆਜ਼ਾਦ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਾ ਕਦੇ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਆਜ਼ਾਦ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਅੰਬਾਲਾ, ਜਲੰਧਰ ਅਤੇ ਲਾਹੌਰ ਡਿਵੀਜ਼ਨ, ਮੁਲਤਾਨ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਦਾ ਲਾਇਲਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ, ਮੋਂਟਗੋਮਰੀ ਅਤੇ ਮੁਲਤਾਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਕੁਝ ਖੇਤਰਾਂ 'ਤੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਆਜ਼ਾਦ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਦਲ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਨਹੀਂ ਸੀ। ===ਸਿੱਖਿਸਤਾਨ, 1944–1946=== ਸਿੱਖਿਸਤਾਨ 1940 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ "ਸੁਤੰਤਰ ਸਿੱਖ ਰਾਸ਼ਟਰ" ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਸੀ। 1940 ਵਿੱਚ, ਵੀ.ਐਸ. ਭੱਟੀ ਨੇ ਪਟਿਆਲੇ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ "ਸਿੱਖਿਸਤਾਨ‌‌" ਨਾਮਕ ਇੱਕ ਪੁਸਤਕ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਰਾਸ਼ਟਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ "ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ" ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕੀਤੀ ਜਿੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਵੱਖ–ਵੱਖ ਸੰਘੀ ਇਕਾਈਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਕੈਬਨਿਟ ਦਾ ਮੁੱਖੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਇਕਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ ਜੋ ਉਸ ਸਮੇਂ ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੁਆਰਾ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਿਤ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਲੁਧਿਆਣਾ, ਜਲੰਧਰ, ਅੰਬਾਲਾ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਅਤੇ ਲਾਹੌਰ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸੀਸ–ਸਤਲੁਜ ਖ਼ੇਤਰ ਦੀਆਂ ਰਿਆਸਤਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪਟਿਆਲਾ, ਨਾਭਾ, ਫਰੀਦਕੋਟ ਅਤੇ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸ਼ਿਮਲਾ ਸਮੂਹ ਦੇ ਰਾਜ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਸਿੱਖਿਸਤਾਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ 1944 ਦੇ ਅੱਧ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਆਲ-–ਪਾਰਟੀ ਸਿੱਖ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਸੀਆਰ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਸਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਿੱਖ ਆਬਾਦੀ ਦੋ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਜਾਂਦੀ। ਸਿੱਖਿਸਤਾਨ ਆਜ਼ਾਦ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਸੀ ਜਿਸਦਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ 1943 ਵਿੱਚ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਸਿੱਖਿਸਤਾਨ ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਆਜ਼ਾਦ ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਵਧੇਰੇ ਜਨਸੰਖਿਆਤਮਕ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੰਤੁਲਿਤ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਲਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਸੀ। 1946 ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਸਤਾਨ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। 22 ਮਾਰਚ 1946 ਨੂੰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮਿਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸਿੱਖਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ। ਸਿੱਖਿਸਤਾਨ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਸੰਘ ਵਜੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਅਤੇ ਪੂਰਬੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖ਼ੇਤਰ ਜਿੱਥੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਿੱਖ ਸ਼ਾਸਿਤ ਰਿਆਸਤਾਂ ਪਟਿਆਲਾ, ਨਾਭਾ, ਜੀਂਦ, ਫਰੀਦਕੋਟ, ਕਲਸੀਆ ਅਤੇ ਕਪੂਰਥਲਾ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਾਲੇ ਖ਼ੇਤਰ ਮਿਲ ਕੇ ਇੱਕ ਆਜ਼ਾਦ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਨਗੇ। ਗਿਆਨੀ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਿੱਖਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਲਾਹੌਰ, ਕਰਨਾਲ, ਸ਼ਿਮਲਾ, ਮੋਂਟਗੋਮਰੀ ਅਤੇ ਲਾਇਲਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੰਬਾਲਾ, ਜਲੰਧਰ ਅਤੇ ਲਾਹੌਰ ਡਿਵੀਜ਼ਨਾਂ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖਿਸਤਾਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੱਤਾ। ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਦਾ ਸਿੱਖਿਸਤਾਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਾਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮਿਲਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖੇਗਾ। ਟੈਨ ਤਾਈ ਯੋਂਗ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਿੱਖਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੰਗ ਸਿੱਖ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਸੀ, ਜੋ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ "ਮੁਸਲਿਮ ਰਾਜ" ਅਧੀਨ ਹੋਣ ਦੇ ਆਪਣੇ ਡਰ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਲਈ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਅਤੇ ਸ਼ਕਤੀ ਲਈ ਆਪਣੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿੱਖਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਦੀ ਨਕਲ ਕੀਤੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਿੱਖ ਆਗੂ ਜਾਣਦੇ ਸਨ ਕਿ ਸਿੱਖਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੈਬਨਿਟ ਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਿੱਖਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਅਸੰਭਵ ਦੱਸ ਕੇ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ===ਗਾਂਧੀ–ਨਹਿਰੂ ਅਤੇ ਜਿੰਨਾਹ ਦਾ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸਤਾਵ=== [[ਤਸਵੀਰ:Lord Mountbatten meets Nehru, Jinnah and other Leaders to plan Partition of India.jpg|thumb|ਨਹਿਰੂ ਅਤੇ ਜਿੰਨਾਹ ਗੋਲਮੇਜ਼ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ।]]ਕੁਝ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜਦਕਿ ਕੁਝ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖਰਾ ਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦਾ ਕੋਈ ਇਰਾਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ [[ਪਾਕਿਸਤਾਨ]] ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਹਮਦਰਦੀ ਸੀ ਬਲਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਵਰਤਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਦਰਅਸਲ ਉਸ ਸਮੇਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨਿਆਂ ਵਿੱਚ [[ਕਮਿਊਨਿਜ਼ਮ]] ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ 'ਤੇ [[ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ|ਸੋਵਿਅਤ ਸੰਘ]] ਇਕ ਮਹਾਸ਼ਕਤੀ ਵਜੋਂ ਉੱਭਰ ਰਿਹਾ ਜਿਸਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾ [[ਅਫ਼ਗ਼ਾਨਿਸਤਾਨ|ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ]] ਤੱਕ ਆ ਚੁੱਕੀਆਂ ਸਨ, ਨਹਿਰੂ ਸਮੇਤ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਈ ਲੀਡਰ ਕਮਿਊਨਿਜ਼ਮ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਸਨ ਇਸ ਲਈ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾ ਨੂੰ ਇਹ ਡਰ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਦੇਸ਼ ਨਾ ਬਣ ਜਾਏ, ਅੰਗਰੇਜ਼ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਦੇਸ਼ ਕਮਿਊਨਿਜ਼ਮ ਦੇ ਧੁਰ ਵਿਰੋਧੀ ਸਨ ਇਸ ਲਈ ਭਾਰਤ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਦੋ ਟੁਕੜੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਤਾਂਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਦੇਸ਼ ਬਣ ਵੀ ਜਾਏ ਤਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਉਹ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਦਬਦਬਾ ਕਾਇਮ ਰੱਖ ਸਕਣ ਅਤੇ ਲੋੜ ਪੈਣ 'ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਹਾਰੇ ਭਾਰਤ ਉੱਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾ ਸਕਣ ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਫ਼ਰ ਸਟੇਟ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜ਼ਰਿਏ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦਬਾਅ 'ਚ ਨਾਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ। ਇਸਦੇ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਦੀ ਦਲੀਲ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾ ਨੇ ਇੰਡੀਅਨ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਸ ਐਕਟ ਦਾ ਡਰਾਫ਼ਟ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿੱਚ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਉਪਮਹਾਂਦੀਪ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆਂ ਜਾਵੇਗਾ ਇਕ ਹਿੱਸਾ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ, ਇੱਕ ਸਿੱਖਾਂ 'ਤੇ ਬਾਕਿ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਦੂਜੇ ਸਮੂਹਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਦੂਸਰੇ ਬੰਨ੍ਹੇ [[ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਆਈ. ਸੀ. ਐਸ|ਸਰਦਾਰ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ]] ਲਿਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਤਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਪਰ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਕੋਲ ਦੂਰਦਰਸ਼ੀ ਸੋਚ ਨਾਂ ਹੋਣ ਕਾਰਣ ਸਿੱਖ ਬੇਵਤਨੇ ਹੀ ਰਹਿ ਗਏ, ਉਹ ਲਿਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇਕ ਵੱਖਰਾ ਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਉਹ ਉਲਟਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਉਲਝ ਗਏ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ– {{Quote|text=ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਹਕੂਮਤ ਤੋਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਅੰਗਰੇਜ਼ ਆਪਣੇ ਬੋਰੀਆ‐ਬਿਸਤਰਾ ਸਮੇਟਨ ਅਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚੋਂ ਦਫ਼ਾ ਹੋ ਜਾਣ ਅਤੇ ਰਹਿ ਗੱਲ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ|author=ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ}} ਦੂਸਰੇ ਬੰਨ੍ਹੇ ਜਿੰਨਾਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਹੋ ਸਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਡਾ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣੇ, ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਸਿੱਖ ਭਾਰਤ ਦੀ ਥਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਮਿਲ ਜਾਣ, ਜਿੰਨਾਹ ਨੇ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੱਤਾ ਕਿ– {{Quote|text=ਜੇਕਰ ਸਿੱਖ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਰਾਵੀ ਤੋਂ ਘੱਗਰ ਤੱਕ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਖ਼ੁਦਮੁਖਤਿਆਰ ਅਰਥ–ਰਾਸ਼ਟਰ ਦਿੱਤਾ ਜੇਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਇਸ ਅਰਥ–ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਸਕਣਗੇ|author=ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ ਜਿਨਾਹ}} ਜੇਕਰ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਜਿੰਨਾਹ ਦਾ ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ 'ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਹੱਦ [[ਅੰਬਾਲਾ]] ਤੱਕ ਜਾਕੇ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ, ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਿੰਨਾਹ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਵੀ ਠੁਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ– {{Quote|text=ਜੇ ਸਿੱਖ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਵੇਗਾ?|author=ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ}} ਇਸਦਾ ਜੁਆਬ ਜਿੰਨਾਹ ਨੇ ਨਾਂਹ ਵਿਚ ਦਿੱਤਾ, ਇਸ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਇਹ ਮੰਨ ਬਣਾ ਚੁੱਕੇ ਸਨ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ। ਇਸਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੰਨਾਹ ਨੇ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ [[ਯਾਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ|ਮਹਾਰਾਜ ਯਾਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ]] ਨਾਲ ਵੀ ਕਈ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਘੱਟੋਂ‐ਘੱਟ ਪਟਿਆਲਾ, ਕਪੂਰਥਲਾ 'ਤੇ ਜਿੰਦ ਵਰਗੀਆਂ ਰਿਆਸਤਾਂ ਹੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਜਾਣ, ਮਹਾਰਾਜਾ ਯਾਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਲਈ ਤਿਆਰ ਵੀ ਹੋ ਗਏ ਸਨ ਪਰ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵਿਰੋਧ 'ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਾਪਿਸ ਹਟਣਾ ਪਿਆ। ਜਿੰਨਾਹ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਮੰਨਣ 'ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੁਖਾਲਫ਼ਤ ਕਰਨ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ 1947 ਵਿੱਚ ਭੁਗਤਣਾ ਪਿਆ, 1947 ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਦੰਗੇ ਭੜਕੇ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਿੱਖ 'ਤੇ ਹਿੰਦੂ ਸਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ 1929 ਦੇ ਲਾਹੌਰ ਐਲਾਨਨਾਮੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਇਹ ਡਰ ਪੈ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਤੇ ਸਿੱਖ ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਮੰਗ ਨਾ ਕਰ ਦੇਣ ਜਾਂ ਬਗ਼ਾਵਤ ਦਾ ਰਾਹ ਨਾ ਫੜ ਲੈਣ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਭਾਰਤੀ ਫ਼ੌਜ ਵਿੱਚ 40‐50% ਸਿੱਖ ਸਨ ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਬਨਾਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਸਿਖਾਂ ਲਈ ਵੀ ਧਰਮ‐ਅਧਾਰਿਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਨਾਲੋਂ [[ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ|ਧਰਮ‐ਨਿਰਪੱਖ]] ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣਾ ਸਹਿਜ ਸੀ। 1929 ਦੇ ਲਾਹੌਰ ਐਲਾਨਨਾਮੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਾਂਧੀ, ਨਹਿਰੂ 'ਤੇ [[ਵੱਲਭਭਾਈ ਪਟੇਲ|ਪਟੇਲ]] [[ਬਾਬਾ ਖੜਕ ਸਿੰਘ]] ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿਵਾਸ‐ਸਥਾਨ ਪਹੁੰਚੇ ਅਤੇ ਬਾਬਾ ਖੜਕ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਉੱਤਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰ ਖਿੱਤਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਵੀ ਸਿੱਖ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਸਕਣਗੇ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਨਿੱਘ ਮਾਣ ਸਕਣਗੇ ਨਾਲ ਹੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਜਾਂ ਵਿਧਾਨ ਨ,ਹੀਂ ਬਣਾਇਆਂ ਜਾਵੇਗਾ ਜੋ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਗੱਲ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ 1930 ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ [[ਗੁਰੂਦੁਆਰਾ ਸ਼ੀਸ਼ ਗੰਜ ਸਾਹਿਬ|ਸ਼ੀਸ਼ ਗੰਜ ਸਾਹਿਬ]] ਵਿਖੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦਿੰਦਿਆਂ ਵੀ ਦੁਹਰਾਈ ਸੀ,ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਇੱਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਬੇਦੀ ਮਧੁਸੁਧਨ ਨੇ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਤੋਂ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦੇ 'ਤੋਂ ਮੁਕਰ ਗਏ ਤਾਂ? ਇਸਦੇ ਜੁਆਬ ਵਿੱਚ ਮਹਾਤਮਾਂ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ– {{Quote|text=ਜੇਕਰ ਕਾਂਗਰਸ ਆਪਣੇ ਕੀਤੇ ਵਾਦਿਆਂ ਤੋਂ ਮੁਕਰ ਜਾਏ ਤਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰ ਉਠਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਲੈਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ|author=ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ}}ਜੁਲਾਈ 1946 'ਚ [[ਕੋਲਕਾਤਾ|ਕਲਕੱਤੇ]] ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਜਲੂਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਦਿਆਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ– {{Quote|text=ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਹਾਦਰ ਸਿੱਖ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਲੂਕ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ, ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਆਪੱਤੀ ਨਹੀਂ ਲਗਦੀ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਦੇ ਉੱਤਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰ ਖਿੱਤਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ ਜਿੱਥੇ ਸਿੱਖ ਵੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਨਿੱਘ ਮਾਣ ਸਕਣਗੇ|author=ਜਵਾਹਰਲਾਲ ਨਹਿਰੂ}} 1929 ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1947 ਤੱਕ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਈ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੇਠਾਂ ਰੱਖਿਆ ਬਕਾਇਦਾ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਇੱਕ ਵਿਧਾਨ ਵੀ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਰਿਆਸਤਾਂ 'ਤੇ ਖਿੱਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣਗੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਰੱਖਿਆ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮਾਮਲਿਆਂ, ਸੰਚਾਰ, ਆਵਾਜਾਈ 'ਤੇ ਡਾਕ ਸੇਵਾ ਆਦਿ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰ ਹੋਵੇਗੀ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾ 1946 ਵਿੱਚ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਇਸ ਵਿਧਾਨ 'ਤੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਕਿ– {{Quote|text=ਜੇਕਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿਧਾਨ ਤੋਂ ਪੈਰ ਪਿੱਛੇ ਖਿੱਚਣੇ ਪੈਣ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਇਸ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਹੈ|author=ਜਵਾਹਰਲਾਲ ਨਹਿਰੂ}} ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੱਖ‐ਵੱਖ ਸਮੁਦਾਇਆਂ ਦੁਆਰਾ ਨਹਿਰੂ ਦੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵਿਰੋਧ ਹੋਇਆ ਸੀ ਪਰ ਨਹਿਰੂ ਆਪਣੇ ਇਸ ਬਿਆਨ 'ਤੇ ਅੜੇ ਰਹੇ। ===ਬਰਤਾਨਵੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵੰਡ, 1947=== [[ਤਸਵੀਰ:Punjab 1909.jpg|thumb|ਬਰਤਾਨਵੀ ਪੰਜਾਬ (1909)]]1947 ਦੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵੰਡ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, [[ਲੁਧਿਆਣਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ|ਲੁਧਿਆਣੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ]] (ਜਿੱਥੋਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਅਬਾਦੀ ਦਾ ਸਿੱਖ 41.6% ਸੀ) ਤੋਂ ਇਲਾਵਾਂ ਸਿੱਖ ਬਰਤਾਨਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੂਸਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਇਸਦੇ ਬਜਾਇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂਆਂ ਜਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਸੀ। ਬਰਤਾਨਵੀ ਭਾਰਤ 1947 ਵਿੱਚ ਧਾਰਮਿਕ ਅਧਾਰ ਉੱਤੇ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵੀ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਬਣੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ, ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਅਬਾਦੀ ਲਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ 'ਤੋਂ ਚੜ੍ਹਦੇ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲ ਹਿਜਰਤ ਕਰ ਗਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ। ਸਿੱਖ ਆਬਾਦੀ ਜੋ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕੁਝ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ 19.8% ਤੱਕ ਵਧ ਗਈ ਸੀ, ਇੱਕਦਮ ਘਟ ਕੇ 0.1% ਰਹਿ ਗਈ ਅਤੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਿ ਸਿੱਖ ਅਜੇ ਵੀ ਹਿੰਦੂ‐ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਵਾਲੇ ਸੰਯੁਕਤ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਘਟਗਿਣਤੀ ਹੀ ਰਹੇ। ===ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤਾ=== [[ਤਸਵੀਰ:Punjab, India districts 22 pa.png|thumb|ਮੌਜੂਦਾ ਪੰਜਾਬ]] ਵਿਸ਼ਵ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 3 ਕਰੋੜ ਸਿੱਖ ਹਨ ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ 75% ਸਿੱਖ ਭਾਰਤ ਦੇ [[ਪੰਜਾਬ, ਭਾਰਤ|ਪੰਜਾਬ]] ਪ੍ਰਾਂਤ ਵਿੱਚ ਵੱਸਦੇ ਹਨ, ਪੰਜਾਬ ਭਾਰਤ ਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਪੂਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਦਾ ਇੱਕੋ‐ਇੱਕ ਸੂਬਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸਿੱਖ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਗਭਗ 60% ਲੋਗ [[ਸਿੱਖੀ|ਸਿੱਖ ਧਰਮ]] ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਉਬਰਾਏ ਦਾ ਇਹ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸੰਬੰਧਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹ ਖਿੱਤੇ ਕਦੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਸਵੈ‐ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਨਾਲ ਲਗਾਵ 1940 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੀ ਇੱਕ ਹਾਲੀਆ ਘਟਨਾ ਹੈ, ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦਿਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਪੂਰੇ [[ਭਾਰਤੀ ਉਪਮਹਾਂਦੀਪ]] ਫੈਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ [[ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ]] ਵਿੱਚ ਉੱਤਰ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਦੱਖਣ ਭਾਰਤ ਦੋਹਾਂ ਖਿੱਤਿਆਂ ਦੇ ਸੰਤਾਂ 'ਤੇ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਰਜ ਹੈ ਇਸਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਕਈ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਿਵੇਂ [[ਪਾਕਿਸਤਾਨ]] ਵਿੱਚ [[ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ|ਸ੍ਰੀ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ]], [[ਬਿਹਾਰ]] ਵਿੱਚ [[ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ|ਸ੍ਰੀ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ]] 'ਤੇ [[ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ|ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ]] ਵਿੱਚ [[ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ|ਸ੍ਰੀ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ]] ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸਥਿਤ ਹਨ। ਡਾ. ਉਬਰਾਏ ਦਾ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ 1930 ਅਤੇ 1940 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਉਪਮਹਾਂਦੀਪ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਦਬਦਬਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੱਖਰੇ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਉਣ ਲਈ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਦਲੀਲ ਦੇਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਹੈ 'ਤੇ ਸਿੱਖ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਇਲਾਕਾਈਕਰਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਇਸ ਇਲਾਕਾਈਕਰਨ ਨੂੰ ਮਾਰਚ 1946 ਵਿੱਚ ਰਸਮੀ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ [[ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ|ਸ੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ]] ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਕੁਦਰਤੀ ਸਾਂਝ ਦਾ ਐਲਾਣ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ। ਡਾ. ਉਬਰਾਏ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਇਲਾਕਾਈਕਰਨ ਦੀ 20ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਇੱਕ ਵੱਖਵਾਦੀ ਲਹਿਰ ਵਜੋਂ 1970 ਅਤੇ 1980 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਕਦੇ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣਿਆ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਫ਼ੌਜੀਕਰਨ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ==1950 ਤੋਂ 1970 ਤੱਕ== [[ਤਸਵੀਰ:Ranjit Singh at Harmandir Sahib - August Schoefft - Vienna 1850 - Princess Bamba Collection - Lahore Fort.jpg|thumb|ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ [[ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ]] [[ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ|ਅਮ੍ਰਿਤਸਰ]] ਵਿਖੇ [[ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ|ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ]] ਦਾ ਪਾਠ ਸਰਵਣ ਕਰਦੇ ਹੋਏ।]]1947 ਦੀ ਭਾਰਤ‐ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਵੰਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾ ਪ੍ਰਤੀ ਇੱਕਦਮ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਹੋਈ, ਸ਼ਾਇਦ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਇਹ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਕਿ 1947 ਦੀ ਵੰਡ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਪਛਤਾਵਾ ਵੀ ਸੀ ਇਸ ਲਈ ਉਹ 1947 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗਾਂਧੀ 'ਤੇ ਨਹਿਰੂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਈ ਸਾਖ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। ===ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਉਭਾਰ=== [[ਤਸਵੀਰ:Master Tara Singh.png|thumb|ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ]]1947 ਤੋਂ ਠੀਕ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵਫ਼ਦ ਨਹਿਰੂ ਕੋਲ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਾਅਦੇ ਯਾਦ ਦਿਲਾਉਣ ਗਿਆ ਤਾਂ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਮੁਸਕਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ– {{Quote|text=ਮਾਸਟਰ ਜੀ, ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਬਦਲ ਗਿਆ ਹੈ।|author=ਜਵਾਹਰਲਾਲ ਨਹਿਰੂ}} ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰ ਖਿੱਤੇ ਦੀ ਮੰਗ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਰੰਗ ਹੀ ਵਾਪਿਸ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਨਹਿਰੂ ਦੇ ਇਸ ਵਿਵਹਾਰ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋਏ ਅਤੇ ਉਹ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨ ਲਈ ਧੋਖਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 1950 ਤੱਕ ਸੰਵਿਧਾਨ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੱਕ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰ ਕਈ ਵਾਰ ਨਹਿਰੂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਉਸਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੀਆਂ ਪਰ ਨਹਿਰੂ ਦਾ ਜੁਆਬ ਹਰ ਵਾਰ ਨਾਂਹ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਿਹਾ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਆਖਰੀ ਉਮੀਦ ਵੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਟੁੱਟ ਗਈ ਜਦੋਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਆਰਟੀਕਲ 25 (2)(B) ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿੱਖ, ਜੈਨ ਅਤੇ ਬੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਹੀ ਅੰਗ ਮੰਨ ਲਿਆ ਗਿਆ ਇਸ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭੜਕ ਗਏ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਇੰਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਸਿੱਖ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਹੁਕਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿਹਾ ਕਿ– {{Quote|text=ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਹਾ, ਸਿੱਖ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਿੱਖ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਭੁਲੇਖਾ ਨਾ ਰਹੇ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੇ ਇਸ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਵਿਰੋਧ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ, ਮੇਰਾ ਭਾਈਚਾਰਾ ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਲਈ ਆਪਣੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ।|author=ਹੁਕਮ ਸਿੰਘ}} ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਹੀ ਇੱਕਮਾਤਰ ਅਜਿਹੀ ਕੌਮ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਖਰੜੇ ਉੱਤੇ ਹਸਤਾਖਰ ਨਹੀਂ ਸਨ ਕੀਤੇ। ===ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਲਹਿਰ=== [[ਤਸਵੀਰ:Punjab, India (1956-1966).png|thumb|1966 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਸੰਯੁਕਤ ਪੰਜਾਬ ]] 1950ਵਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤ ਭਰ ਦੇ ਭਾਸ਼ਾਈ ਸਮੂਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲਈ ਅੱਡ‐ਅੱਡ ਭਾਸ਼ਾ‐ਆਧਾਰਿਤ ਪ੍ਰਾਂਤਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਸੰਬਰ 1953 ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਪੁਨਰਗਠਨ ਕਮੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਾਂਤ ਵਿੱਚ ਅਜੋਕੇ ਰਾਜ [[ਪੰਜਾਬ, ਭਾਰਤ|ਪੰਜਾਬ]], [[ਹਰਿਆਣਾ]] ਅਤੇ [[ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼]] (ਕੁਝ ਹਿੱਸੇ) ਨਾਲੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਇਸ ਹਿੰਦੂ-ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਵੀ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਦਰਅਸਲ ਉਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਹਾੜੀ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਹਾੜੀ 'ਤੇ ਪੂਰਬੀ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਵੀ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਸੰਯੁਕਤ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸਨ, ਸਕੂਲਾਂ ਆਦਿ 'ਚ ਸਿਰਫ਼ ਹਿੰਦੀ‐ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਹੀ ਪੜਾਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਨੌਕਰੀ ਆਦਿ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਹਿੰਦੀ ਦਾ ਗਿਆਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ 'ਤੇ ਹਮਲੇ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆਂ ਸਿੱਖ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਜਾਂ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਾਂਤ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜੇਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵੱਖ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਪਰ ਰਾਜ ਪੁਨਰਗਠਨ ਕਮੀਸ਼ਨ ਨੇ ਇਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਪੜਾਉਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੰਦਾ ਇੱਕ ਸਰਕੂਲਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਧਰਾਤਲ 'ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਤਦ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਮੰਗ ਨਾਲ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਢ ਦਿੱਤਾ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਨਹਿਰੂ ਦਾ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਆੜ ਹੇਠ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਸੂਬਾ ਸਿਰਜਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕਰਨਗੇ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਖਾਨਾਜੰਗੀ ਸਹਿਣ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਉੱਤਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਹਰਗਿਜ਼ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਖਤ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਸਨ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਰਾਜਪਾਲ ਚੰਦੂ ਲਾਲ ਤ੍ਰਿਵੇਦੀ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ੁਰਾਇਮ ਪੇਸ਼ਾ ਕੌਮ ਵਜੋਂ ਵਿਹਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ– {{Quote|text=ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗਵਰਨਰ, ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਸੀ.ਐਮ. ਤ੍ਰਿਵੇਦੀ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਅਤੇ ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਸਰਦਾਰ ਪਟੇਲ ਦੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਦਾ ਆਦਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ ਕਿ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਅਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ "ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਬੀਲੇ" ਵਜੋਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਖ਼ਤ ਸਲੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ... ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਹਕੀਕਤਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਸਕਣ ਅਤੇ ਪਛਾਣ ਸਕਣ ਕਿ 'ਸ਼ਾਸਕ ਕੌਣ ਹਨ ਅਤੇ ਪਰਜਾ ਕੌਣ।}} ਹਾਲਾਕਿ ਇਸ ਬਿਆਨ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸਬੂਤ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਆਪਣਾ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ– {{Quote|text=ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ੀ ਸੂਬਾ ਨਾ ਬਨਾਉਣ ਦਾ ਇਹ ਅਰਥ ਹਰਗਿਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵਿਤਕਰਾਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਬਲਕਿ ਇਸਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਗਾਂ ਦੀ ਮਾਤ-ਭਾਸ਼ਾ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਮੰਗ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਹੈ।}}ਪਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ 'ਤੇ ਅੜਿਆ ਰਿਹਾ, ਦੂਜੇ ਬੰਨੇ ਆਰਿਆ ਸਮਾਜ 'ਤੇ ਜਨ ਸੰਘ ਨੇ ਇਸ ਮੰਗ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਆਰਿਆ ਸਮਾਜ 'ਤੇ ਜਨ ਸੰਘ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸੂਬੇ ਦਾ ਖੂਬ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਹਿੰਦੂ ਖਾਸਕਰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਹਿੰਦੂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਹਿੰਦੀ ਲਿਖਵਾਈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧ‐ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿੱਖਾਂ 'ਤੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਤਲਖੀ ਆ ਗਈ, 1955 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ "ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ" ਨਾਅਰਾ ਬੈਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਦਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਜਬਰਦਸਤ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 10 ਦਿਨਾਂ ਅੰਦਰ "ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ" ਨਾਅਰੇ ਤੋਂ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹਟਾਈ ਤਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇਸਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰੇਗਾ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਾਹਰੇ ਤੋਂ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹਟਾਈ, 10 ਮਈ ਨੂੰ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ,ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਦਸ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ "ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ" ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ,  ਅਗਲੇ ਪੰਜ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ 1,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ;  ਲਗਭਗ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ, 12,000 ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਲਈ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ,  ਅਤੇ ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ 21,000 ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਧ ਰਹੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਾਰਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਦੋ ਵਾਰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਇਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ। ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦਾ ਦੇਖ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਾਬੰਦੀ ਹਟਾਉਣੀ ਪਈ। ===1955 ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ 'ਤੇ ਹਮਲਾ=== ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਸਾਰੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਅੰਦੋਲਨ 'ਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਹੀ ਅੰਦੋਲਨ 'ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਗੜ੍ਹ ਬਣ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਨਜ਼ਰ 'ਚ ਆ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਫ਼ਤਿਹ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਮੂਹ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਦਾਖਲ ਹੋਇਆ, ਜੋ ਕਿ ਰੋਸ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਗੰਗਾਨਗਰ ਤੋਂ ਆਇਆ ਤਦ ਡੀ.ਆਈ.ਜੀ. ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ  ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਸਰਕਾਰੀ ਪੁਲਿਸ ਬਲ ਮੰਦਰ ਦੇ ਅਹਾਤੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਅਤੇ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੈੱਡ ਗ੍ਰੰਥੀਆਂ, ਵਲੰਟੀਅਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਰਸੋਈਏ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਸਮੂਹ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ। ਮੰਦਰ ਦਾ ਲੰਗਰ ਗੁਰੂ ਰਾਮ ਦਾਸ ਸਰਾਏ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਦਫਤਰਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਅਤੇ ਮੰਦਰ ਦੀ ਪਰਿਕਰਮਾ 'ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਖਿੰਡਾਉਣ ਲਈ ਲਾਠੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਅੱਥਰੂ ਗੈਸ ਅਤੇ ਗੋਲੇ ਛੱਡੇ ਗਏ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੰਦਰ ਦੇ ਘੇਰੇ ਅਤੇ ਸਰੋਵਰ ਜਾਂ ਤਲਾਬ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਿਆ।  ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਲੰਟੀਅਰਾਂ ਨੂੰ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ, ਅਤੇ ਫੌਜਾਂ ਨੂੰ ਸਾਈਟ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਅਤੇ ਗਲੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਫਲੈਗ-ਮਾਰਚ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਸਾਰੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ 'ਚ 200 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਮਾਰੇ ਗਏ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ 'ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਸਮੇਤ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਦੇ ਉਲਟ, ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਗਤੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ, 12 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ, ਸੱਚਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੁਦ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ 'ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੋਂ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗੀ। ਉਸਨੇ ਅਕਾਲੀ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਕਿ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਹੌਲੀ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ; ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ 8 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ===ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦਾ ਗਠਨ=== [[ਤਸਵੀਰ:Punjab 1951-66.svg|thumb|ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਗਠਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ]] 1950 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਅੰਦੋਲਨ 1966 ਤੱਕ ਚੱਲਿਆ, ਸਿੱਖਾਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ 1962 ਦੀ ਚੀਨ‐ਭਾਰਤ ਜੰਗ ਵਿਚ ਭਾਰੀ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ,ਜਿਸ ਵਿਚ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਨੇ ਨਹਿਰੂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ 50,000 ਰੁਪਏ ਸਮੇਤ ਸਿੱਖਾਂ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤਾ 20 ਮਿਲੀਅਨ ਰੁਪਏ ਦਾ ਫ਼ੰਡ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਹਿਰੂ ਦੇ ਭਾਰ ਤੋਂ ਦੁੱਗਣਾ ਸੋਨਾ ਵੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅਕਾਲੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਰੋਧੀ ਸਮੂਹਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਸ਼ ਧ੍ਰੋਹੀ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਹੁਣ ਉਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਇਸ ਵਿਵਹਾਰ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਸਨ ਨਾਲ ਹੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਅਤੇ 1965 ਦੀ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜਿਸ ਨੇ ਸਿੱਖ ਅਬਾਦੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​​​ਸਮਰਥਨ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਕਾਰਣ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ ਸਿੱਖ ਮੰਗ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਰਕਾਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਤੇ ਚੀਨ ਨਾਲ ਦੋ ਵੱਡੀਆਂ ਜੰਗਾਂ 'ਤੇ ਬਦਲੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਅਸ਼ਾਂਤੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਾਹੁੰਦੀ। 1965 ਦੀ ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜੰਗ 21 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ 22 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਜੰਗਬੰਦੀ ਨਾਲ ਸਮਾਪਤ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਜਿੱਤ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ। 1964 ਵਿੱਚ ਨਹਿਰੂ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਵੀਂ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਆਈ ਜੋ ਕਿ ਖੇਤਰੀ ਮੰਗਾਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਸੀ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੁਆਰਾ ਜੰਗ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ,  ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਅਵਿਸ਼ਵਾਸ ਅਤੇ ਡਰ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਸਰਕਾਰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਈ। ਯੁੱਧ ਦੌਰਾਨ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਬਹਾਦਰੀ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਸਨ, ਅਤੇ 6 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ, ਗੁਲਜ਼ਾਰੀਲਾਲ ਨੰਦਾ, ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ– "ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਗਠਨ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਦਿਮਾਗ ਨਾਲ ਦੁਬਾਰਾ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।"  ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ 23 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਗਠਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਲੰਮੀ ਬਹਿਸ ਕੀਤੀ ਜਿਸਨੂੰ [[ਗਿਆਨੀ ਜ਼ੈਲ ਸਿੰਘ|ਜ਼ੈਲ ਸਿੰਘ]], ਜਨਰਲ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਨਰੈਣ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਹਬਾਜ਼ਪੁਰੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਸਮਰਥਨ ਦਿੱਤਾ।  ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ, ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਦਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਅੰਤਮ 22 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਕਾਂਗਰਸ, ਜਨਸੰਘ, ਸੁਤੰਤਰ ਪਾਰਟੀ, ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਤੋਂ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਲੈਣ ਦੀ ਮਿਆਦ ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ 5 ਨਵੰਬਰ 1965 ਤੱਕ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ 26 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ 25 ਦਸੰਬਰ 1965 ਤੱਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। 10 ਜਨਵਰੀ 1966 ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਅਤੇ ਕਾਰਜਕਾਰਨੀ ਮੈਂਬਰ ਰਾਵੇਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਸੂਬੇ ਲਈ ਕੇਸ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। 27 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਗਿਆਨੀ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਦਲੀਲਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 2200 ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ 903 ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ।  ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮ ਸਿੰਘ ਇਸ ਦੀ ਰਚਨਾ ਲਈ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੀ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਸਤਰ ਸਮਰਥਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਸੀ। ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ 15 ਮਾਰਚ 1966 ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਸੀ; ਕਾਂਗਰਸ ਵਰਕਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 6 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣੇ ਪੂਰਬੀ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲਾ ਸੂਬਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ।  ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ 18 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਅਤੇ 23 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਮੰਗ ਮੰਨ ਲਈ ਗਈ ਸੀ, 17 ਅਪ੍ਰੈਲ  ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਨਵੇਂ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਹੱਦਬੰਦੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕੁਝ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ 1966, 18 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ 1 ਨਵੰਬਰ 1966 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦਾ ਸੂਬਾ ਬਣ ਗਿਆ। ===ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ=== [[ਤਸਵੀਰ:Geographical distribution of Punjabi language.png|thumb|ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ੀ ਇਲਾਕੇ (ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਅਨੁਸਾਰ)]] 1 ਨਵੰਬਰ 1966 ਨੂੰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਸਾਕਾਰ ਹੋਇਆ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਇਸ ਐਕਟ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਐਕਟ ਤਹਿਰ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਜਿਸ਼ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਇਲਾਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖੇ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਬਨਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਤੇ ਸੰਚਾਈ ਪਰਿਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕੇੰਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਧੀਨ ਰੱਖਿਆ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਸੀ ਕਿ ਕਮੀਸ਼ਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਹੱਦਬੰਦੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਤਹਿਸੀਲ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਪਿੰਡ ਤੇ ਕਸਬੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿ ਗਏ। ਪੰਜਾਬ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਲਈ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਈ ਅਣਸੁਲਝੇ ਮੁੱਦੇ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰਾਜਧਾਨੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਰਾਜ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿਸੇ ਦੋ ਪ੍ਰਾਂਤਾ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੁਝ ਖੇਤਰੀ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਯੋਜਨ, ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਰਾਜ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿ ਗਏ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵੱਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਜੋ ਅਣਸੁਲਝੀ ਰਹਿ ਗਈ। ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ, ਪਾਣੀ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਸਰੋਤਾਂ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਤਰੱਕੀ 'ਤੇ "ਸਿਆਸੀ ਬ੍ਰੇਕ" ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਅਣਸੁਲਝਿਆ ਤਣਾਅ 1970 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੌਰਾਨ ਵਧੇਰੇ ਰਾਜ ਦੀ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਲਈ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਵੱਲ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮਕਸਦ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ 1970 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਤੇ ਦਾ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ 1982 ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ; 1983 ਤੱਕ 40,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਕਾਲੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਮੁੱਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਨਾਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਅਤੇ ਰਾਜ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਰਮਿਆਨ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਬਿੰਦੂ ਬਣੇ ਰਹੇ। ===ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮਤਾ=== [[ਤਸਵੀਰ:Takhat-Sri-Kesgarh-Sahib-Anandpur-Sahib.jpg|thumb|[[ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ]]<nowiki/> (ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ)]]ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਨਾਲ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਸੀ, ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਹਿਰਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਿ [[ਰਾਵੀ]] ਤੇ [[ਬਿਆਸ ਦਰਿਆ|ਬਿਆਸ]] ਦਾ ਪਾਣੀ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕੇ, ਇਸਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਆਪਣੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਕੇਵਲ 23% ਪਾਣੀ ਹੀ ਬਚਿਆ ਜਦਕਿ ਬਾਕਿ ਦਾ ਪਾਣੀ ਦੂਸਰੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲੱਗਾ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੁਆਰਾ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਤੀ ਰੋਸ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਧ ਗਿਆ। 1972 ਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਹਾਰ ਹੋਈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸਾਖ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮਤਾ ਲਿਆਂਦਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਖ਼ੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ, ਇਸ ਮਤੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦੋਵੇਂ ਮੰਗਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਇਸ ਮਤੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰੇ ਧਰਮ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਇਲਾਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਸੀ। ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮਤਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੇ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਤੱਕ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਇਸ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, 1982 ਵਿੱਚ ਇਸ ਮੰਗ ਨੇ ਫ਼ਿਰ ਜ਼ੋਰ ਫੜਿਆ ਤਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਨੇ ਇਸ ਮਤੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਮੋਰਚਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ, ਇਸ ਮੋਰਚਾ 1982 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1984 ਤੱਕ ਚੱਲਿਆ ਇਸ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਪਰ ਇਸ ਮੋਰਚਾ ਆਪਣੇ ਉਦੇਸ਼ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫ਼ਲ ਰਿਹਾ। ===ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਉਭਾਰ=== [[ਤਸਵੀਰ:Global Map of Sikh Population (Estimated 2023).png|thumb| ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਆਬਾਦੀ (ਅੰਦਾਜ਼ਨ 2023)]] ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਸਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਸੰਪੰਨ, ਸੁਤੰਤਰ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਦੀ ਧਾਰਨਾ 1971 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ, 1980 ਵਿੱਚ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਗਠਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਧਾਰਨਾ ਹੋਰ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੁੰਦੀ ਗਈ, ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਕੌਂਸਲ ਦਾ ਗਠਨ [[ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ]] ਨੇ 12 ਅਪ੍ਰੈਲ 1980 ਨੂੰ ਪੱਛਮੀ ਲੰਡਨ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਲਹਿਰ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਅਤੇ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਪੱਖੀ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਰਮਾਰ 1954 ਵਿੱਚ ਲੰਡਨ ਗਏ। ਪਰਮਾਰ ਆਪਣੀ ਜੀਵਨੀ ਵਿੱਚ ਲਿੱਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਪੱਖੀ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ 20 ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ ਅਤੇ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਾਗਲ ਤੱਕ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ। ਪਰਮਾਰ ਨੇ 1970 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੌਰਾਨ ਬਰਮਿੰਘਮ ਵਿਖੇ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਝੰਡਾ ਬੁਲੰਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਨੁਯਾਈਆਂ ਦੀ ਕਮੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਆਪਣੇ ਯਤਨ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇ। 1969 ਵਿੱਚ [[ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ]] ਚੋਣਾਂ ਹਾਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ ਵੀ ਲੰਡਨ ਚਲੇ ਗਏ ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਰਮਾਰ ਨਾਲ ਹੋਈ ਅਤੇ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਅਤੇ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਗਏ। 1970 ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਰ ਤੇ ਚੌਹਾਨ ਨੇ [[ਲੰਡਨ]] ਦੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਲਹਿਰ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਸ ਐਲਾਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਸਮਰਥਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲਿਆ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਯਤਰ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇ। ===ਚੌਹਾਨ ਦੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਯਾਤਰਾ=== [[ਤਸਵੀਰ:Pakistan - Punjab - Nankana Sahib.svg|thumb|[[ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ|ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ]], [[ਪੰਜਾਬ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ|ਪੰਜਾਬ (ਪਾਕਿਸਤਾਨ)]]]] 1971 ਦੀ ਭਾਰਤ‐ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਨੇਤਾ ਚੌਧਰੀ ਜ਼ਹੂਰ ਇਲਾਹੀ ਦੇ ਮਹਿਮਾਨ ਵਜੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤੀ। ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਕਈ ਇਤਿਹਾਸਕ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ, ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਪ੍ਰੈੱਸ ਨੇ ਚੌਹਾਨ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਆਪਕ ਤੌਰ ਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ, ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਪ੍ਰੈੱਸ ਨੇ ਚੌਹਾਨ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਤੌਰ ਤੇ ਕਵਰੇਜ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ ਸਮੇਤ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਚੌਹਾਨ ਦੀ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੰਗ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ। ਜਨਤਕ ਸਮਰਥਨ ਦੀ ਘਾਟ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਸ਼ਬਦ ਵਧੇਰੇ ਮਾਣਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆ। 30 ਅਕਤੂਬਰ 1971 ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਦੇ ਸੱਦੇ ਉੱਤੇ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕੀਤੀ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਅਖਬਾਰ "[[ਨਿਊਯਾਰਕ ਟਾਈਮਜ਼|ਨਿਊਯਾਰਕ ਟਾਈਮਜ਼]]" ਵਿੱਚ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਪੱਖੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਉਸਦੀਆਂ ਵੱਖਵਾਦੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਉਸ ਉੱਪਰ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ===ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਕੌਂਸਲ=== 12 ਅਪ੍ਰੈਲ 1980 ਨੂੰ [[ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ|ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ]] ਵਿਖੇ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੌਂਸਲ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਨੂੰ ਇਸਦੇ ਜਰਨਲ ਸਕੱਤਰ ਵਜੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ। ਮਈ 1980 ਵਿੱਚ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਗਠਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਲਈ [[ਲੰਡਨ]] ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕੀਤੀ, ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਇੱਕ ਐਲਾਨ ਸੰਧੂ ਨੇ [[ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ]] ਵਿਖੇ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਟਿਕਟਾਂ ਅਤੇ ਕਰੰਸੀ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕੀਤਾ। ਲੰਡਨ ਤੋਂ "ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਹਾਊਸ" ਨਾਮਕ ਇਮਾਰਤ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਇੱਕ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ "ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਗਣਰਾਜ" ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕ 'ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ [[ਪਾਸਪੋਰਟ]]', 'ਡਾਕ ਟਿਕਟਾਂ' ਤੇ 'ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਡਾਲਰ' ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ, ਇਸਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਚੌਹਾਨ ਦੁਆਰਾ ਬਰਤਾਨੀਆ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਯੂਰਪੀਅਨ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਦੂਤਾਵਾਸ ਵੀ ਖੋਲੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ [[ਕੈਲੀਫ਼ੋਰਨੀਆ|ਕੈਲੀਫ਼ੋਰਨੀਆਂ]] ਦੇ ਇੱਕ ਅਮੀਰ ਆੜੂਆਂ ਦੇ ਵਪਾਰੀ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਨਾਲ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇਣ ਲਈ ਇੱਕ [[ਇਕੂਆਡੋਰ|ਇਕੂਆਡੋਰਿਅਨ]] ਬੈਂਕ ਖਾਤਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ। [[ਕੈਨੇਡਾ]], [[ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ|ਅਮਰੀਕਾ]] ਅਤੇ [[ਜਰਮਨੀ]] ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮੂਹਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਚੌਹਾਨ ਸਿੱਖ ਆਗੂ [[ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ]] ਨਾਲ ਵੀ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਵੀ ਵੱਧ‐ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਆਪਣੇ ਧੰਨ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਪਰ ਫ਼ਿਰ ਵੀ ਜੂਨ 1984 ਦੇ [[ਸਾਕਾ ਨੀਲਾ ਤਾਰਾ]] ਤੱਕ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਲਹਿਰ ਵਿਸ਼ਵ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ ਅਦ੍ਰਿਸ਼ ਹੀ ਰਹੀ। ===ਰਾਅ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ=== [[ਤਸਵੀਰ:Research&analysisWING.jpg|thumb|ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲੋਧੀ ਰੋਡ ਵਿਖੇ ਰਾਅ ਦਾ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ।]] ਰਾਅ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਕੱਤਰ ਜੀ.ਬੀ.ਐੱਸ. ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਖੁਲਾਸੇ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਅ ਨੇ ਖ਼ੁਦ ਸਾਕਾ ਨੀਲਾ ਤਾਰਾ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਰਾਅ ਵੱਲੋਂ 1976 ਵਿੱਚ [[ਓਟਾਵਾ|ਓਟਾਵਾ, ਕੈਨੇਡਾ]] ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਸਿੱਧੂ ਉੱਥੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਰਹੇ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਵੀ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ। ਸਿੱਧੂ ਅਨੁਸਾਰ, "ਦਿੱਲੀ ਸਿਰਫ਼ ਰਾਈ ਦਾ ਪਹਾੜ ਬਣਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਰਾਅ ਨੇ ਨਾ‐ਮੌਜੂਦ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ [[ਪੱਛਮੀ ਯੂਰਪ]] ਅਤੇ [[ਉੱਤਰੀ ਅਮਰੀਕਾ (ਖੇਤਰ)|ਉੱਤਰੀ ਅਮਰੀਕਾ]] ਵਿੱਚ ਸੰਨ 1981 ਤੱਕ ਕੁੱਲ 7 ਪੋਸਟਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਅਤੇ ਰਾਅ ਵੱਲੋਂ ਤਾਇਨਾਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਿੱਖਾਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮਲਿਆਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਨਹੀਂ ਸਨ।" ਸਿੱਧੂ ਅਨੁਸਾਰ ਫ਼ੌਜੀ ਕਾਰਵਾਈ (ਸਾਕਾ ਨੀਲਾ ਤਾਰਾ) ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੱਖਵਾਦੀ ਲਹਿਰ ਨਾ ਮਾਤਰ ਹੀ ਮੌਜੂਦ ਸੀ ਅਤੇ ਫ਼ੌਜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਹੀ ਅਸਲ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਲਹਿਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। ਸਾਕਾ ਨੀਲਾ ਤਾਰਾ ਦੇ ਕੁਝ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਬਾਅਦ ਲਿਖੇ ਗਏ ਨਿਊਯਾਰਕ ਟਾਈਮਜ਼ ਦੇ ਇੱਕ ਲੇਖ ਅਨੁਸਾਰ, "[[ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ|ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ]] ਤੇ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਨਾ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਲਹਿਰ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦਾ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਸੀ, ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਨੇ ਖੁਦ ਵਾਰ‐ਵਾਰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ, "ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਆਜ਼ਾਦ ਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਸਿਰਫ਼ ਭਾਰਤੀ ਯੂਨੀਅਨ ਅੰਦਰ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਵੱਧ ਖ਼ੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ... ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਹਊਆ ਖੜਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਇਹ ਵਿਆਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਬਹਾਨਾ ਜਾਂ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਚਾਹਿਦਾ ਸੀ।" [[ਖ਼ੁਸ਼ਵੰਤ ਸਿੰਘ|ਖੁਸ਼ਵੰਤ ਸਿੰਘ]] ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਕਾ ਨੀਲਾ ਤਾਰਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਭਾਰੀ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ– {{Quote|text=ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨੀ ਭਾਵਨਾ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਜਾਪਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖਾਂ, ਜੇ ਬਹੁਤੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ, ਫ਼ੌਜ ਦੇ ਹਮਲੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਅਤੇ ਸੰਵੇਦਨਾਵਾਂ ਲਈ ਡੂੰਘੇ ਅਪਰਾਧ ਵਜੋਂ ਲਿਆ ਹੈ।}} ==1970 ਤੋਂ 1983 ਤੱਕ== {{Main article|ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਮੋਰਚਾ}} === ਦਿੱਲੀ ਏਸ਼ੀਅਨ ਖੇਡਾਂ (1982) === [[ਤਸਵੀਰ:Asian Games logo.svg|thumb|ਏਸ਼ੀਆਈ ਖੇਡਾਂ ਦਾ ਲੋਗੋ]] ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਜਿੱਤ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜਤਾਈ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚਕਾਰ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਸੰਬੰਧੀ ਅਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਆਖਰੀ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਕਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਅਸਫਲ ਰਹੀ। ਨਵੰਬਰ 1982 ਵਿੱਚ, ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ [[ਹਰਚੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ]] ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ 9ਵੀਆਂ ਸਾਲਾਨਾ [[ਏਸ਼ੀਆਈ ਖੇਡਾਂ]] ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪਾਵੇਗਾ‌ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਦੇਣ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਰਵਾਨਾ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਜਾਣਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਖੇਡਾਂ ਨੂੰ ਵਿਆਪਕ ਕਵਰੇਜ ਮਿਲੇਗੀ, ਅਕਾਲੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਮੋਰਚਿਆਂ ਦੇ ਹੜ੍ਹ ਨਾਲ ਭਰ ਦੇਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ।‌ ਖੇਡਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤਾ ਪਹਿਲਾਂ, ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ [[ਭਜਨ ਲਾਲ]] ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ-ਪੰਜਾਬ ਸਰਹੱਦ ਨੂੰ ਸੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲੈਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵਿਤਕਰੇ ਅਤੇ ਅਪਮਾਨ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਜੋ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀਆਂ ਅਤੇ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਅਕਾਲੀ ਮੋਰਚੇ ਨਾਲ ਹਮਦਰਦੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਖੇਡਾਂ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਨੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਸਿੱਖ ਸਾਬਕਾ ਸੈਨਿਕਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਸੰਮੇਲਨ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਸਾਬਕਾ ਸੈਨਿਕਾਂ ਨੇ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ <abbr>ਸੇਵਾਮੁਕਤ</abbr> ਮੇਜਰ ਜਨਰਲ [[ਸੁਬੇਗ ਸਿੰਘ]] ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਜੋ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਫ਼ੌਜੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਬਣੇ। ==1984== ===ਵੱਧਦੀਆਂ ਖਾੜਕੂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ=== 1980 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ [[ਖਾੜਕੂ|ਖਾੜਕੂਆਂ]] ਦੁਆਰਾ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਹਿੰਸਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। 1984 ਵਿੱਚ, ਸਿਰਫ਼ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ 775 ਹਿੰਸਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੋਈਆਂ ਜਿਸਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ 298 ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਅਤੇ 525 ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਤਲਾਂ ਅਤੇ ਬੰਬ ਧਮਾਕਿਆਂ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਲੋਕ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਨਾਹ ਲੈ ਰਹੇ ਸਨ, ਪਰ [[ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ]] ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਹਥਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਭਰੇ ਟਰੱਕਾਂ ਦੀ ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ [[ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ]] ਨੂੰ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਭੇਜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਅਕਤੂਬਰ 1983 ਵਿੱਚ ਛੇ ਹਿੰਦੂ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਕਤਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ [[ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ਾਸ਼ਨ|ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ਾਸਨ]] ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜੋ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ। ===ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮੁੱਦਾ=== ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਫਰਵਰੀ 1984 ਵਿੱਚ [[ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ|ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ]] ਦੇ ਅਨੁਛੇਦ 25, ਧਾਰਾ (2)(ਬੀ) ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅੰਦੋਲਨ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਧਾਰਾ ਅਸਪਸ਼ਟ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ, "ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨੂੰ ਸਿੱਖ, ਜੈਨ ਜਾਂ ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਵਜੋਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।" ਹਾਲਾਕਿ ਇਸੇ ਅਨੁਛੇਦ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੁਆਰਾ [[ਕਿਰਪਾਨ|ਕ੍ਰਿਪਾਨ]] ਪਹਿਨਣ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਪੇਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਧਾਰਾ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਧਾਰਾ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਧਰਮਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ ਹੈ।ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਇਹ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਵਜੋਂ ਦਰਸਾਉਣ ਵਾਲੀ ਇਸ ਅਸਪਸ਼ਟ ਧਾਰਾ ਨੂੰ ਬਦਲਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਿਧਾਂਤਕ ਅਤੇ ਅਮਲੀ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਂਵਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ, ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਜੋੜਾ ਜੋ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦੇ ਰੀਤੀ-ਰਿਵਾਜਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਆਹ ਕਰੇਗਾ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਵਿਆਹ [[ਹਿੰਦੂ ਵਿਆਹ ਐਕਟ 1955]] ਦੇ ਤਹਿਤ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਵਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ । ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨਾਲ ਬਦਲਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ । ===ਸਾਕਾ ਨੀਲਾ ਤਾਰਾ=== {{Main article|ਸਾਕਾ ਨੀਲਾ ਤਾਰਾ}} [[ਤਸਵੀਰ:New--Plan-of-Harmandar-rp.jpg|thumb|ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ।]] ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ 1 ਜੂਨ 1984 ਨੂੰ [[ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ|ਭਾਰਤੀ ਫ਼ੌਜ]] ਨੂੰ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਪੈਰੋਕਾਰਾਂ ਨੂੰ [[ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ|ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ]] ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ, ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਕੋਡ ਨੇਮ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬਲੂ ਸਟਾਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਜੁਲਾਈ 1983, ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ [[ਹਰਚੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ]] ਨੇ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਨੂੰ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿੱਚ ਨਿਵਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਬਾਬਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਸੀ ਕਿ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਬਗ਼ਾਵਤ ਲਈ ਅਸਲਾਖਾਨਾ ਅਤੇ ਹੈਡਕੁਆਰਟਰ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਾਕੇ ਨੀਲੇ ਤਾਰੇ ਤੱਕ 165 ਹਿੰਦੂਆਂ ਅਤੇ ਨਿਰੰਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਹੋਈ, ਨਾਲ ਹੀ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 39 ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਖਾੜਕੂਆਂ ਦੁਆਰਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਸਾਰੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਦੰਗਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 410 ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਅਤੇ 1,180 ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਸਨ। ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਬੇਸਿੱਟਾ ਰਹਿਣ ਮਗਰੋਂ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਫ਼ੌਜ ਨੂੰ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬਲੂ ਸਟਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ। ਫ਼ੌਜ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ [[ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ (ਭਾਰਤ)|ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ]], ਕੇਂਦਰੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਪੁਲਿਸ ਬਲ ਅਤੇ ਸੀਮਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸੀ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਰਾਬਤਾ ਬਾਕੀ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਸੰਸਾਰ ਨਾਲੋਂ ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਸੰਚਾਰ ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਜਨਰਲ [[ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ]] ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਫ਼ੌਜ ਨੇ 3 ਜੂਨ 1984 ਨੂੰ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਕੰਪਲੈਕਸ ਨੂੰ ਘੇਰ ਲਿਆ। ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਜਨਰਲ ਬਰਾੜ ਨੇ ਫ਼ੌਜੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ– {{Quote|text=ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਸਿੱਖਾਂ ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਨਹੀਂ ਹੈ; ਇਹ ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸਦੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਨਾਲ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਉਹ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।}} ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਫ਼ੌਜੀ ਨੇ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣ ਦੀ ਚੋਣ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਅਫਸਰ, ਜੂਨੀਅਰ ਕਮਿਸ਼ਨਡ ਅਫਸਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਰੈਂਕ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਫੌਜ ਨੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਖਾੜਕੂਆਂ ਨੂੰ ਆਤਮ ਸਮਰਪਣ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੜਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੂੰ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਕੰਪਲੈਕਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਣ। ਭਾਰੀ ਤੋਪਖਾਨੇ ਨਾਲ ਲੈਸ ਖਾੜਕੂਆਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਫ਼ੌਜ ਨੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸਮਝਿਆ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਟੈਂਕ-ਰੋਕੂ ਅਤੇ ਮਸ਼ੀਨ-ਗਨ ਫਾਇਰ ਨਾਲ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਚੀਨੀ ਰਾਕੇਟ-ਪ੍ਰੋਪੇਲਡ ਗ੍ਰਨੇਡ ਲਾਂਚਰ ਅਤੇ ਸ਼ਸਤਰ-ਵਿੰਨ੍ਹਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਸੀ। ਭਾਰੀ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਫ਼ੌਜ ਨੇ ਅੰਤ 6 ਜੂਨ ਤੱਕ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ। ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਨੂੰ ਮ੍ਰਿਤਕ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਫ਼ੌਜ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ 83 ਫ਼ੌਜੀ ਮਾਰੇ ਗਏ ਅਤੇ 249 ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ, ਹਾਲਾਂਕਿ [[ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ]] ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮੰਨਿਆ ਕਿ 700 ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਾਰਤੀ ਫ਼ੌਜੀ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਧਿਕਾਰਤ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਕੁੱਲ 493 ਖਾੜਕੂ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕ ਮਾਰੇ ਗਏ, ਨਾਲ ਹੀ 1,592 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਹੋਈ। ਪਰ ਸੁਤੰਤਰ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ 5,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਾਗਰਿਕ ਅਤੇ 200 ਖਾੜਕੂ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਸਕੱਤਰ ਵਿਲੀਅਮ ਹੇਗ ਨੇ ਖਾੜਕੂਆਂ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ਉੱਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਮਲੇ ਨੂੰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਦੱਸਿਆ। ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਕਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ। ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਜਨਰਲ ਬਰਾੜ ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ: {{Quote|text=ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਕੋਈ ਹੋਰ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਰਾਜ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਖਾੜਕੂਆਂ ਦੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਨੇੜੇ ਸੀ, ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਲਈ ਆਪਣਾ ਸਮਰਥਨ ਐਲਾਨਦਾ ਹੋਇਆ ਤਸਵੀਰ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ।}} ਮਿਤਰੋਖਿਨ ਆਰਕਾਈਵ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, 1982 ਵਿੱਚ [[ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ|ਸੋਵੀਅਤ ਸੰਘ]] ਨੇ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਬਾਰੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ "ਏਜੰਟ ਐੱਸ" ਨਾਮਕ ਇੱਕ ਭਾਰਤੀ ਨੂੰ ਵਰਤਿਆ ਜੋ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਸੀ। ਏਜੰਟ ਐੱਸ ਨੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਜੋ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਵਿੱਚ [[ਪਾਕਿਸਤਾਨ|ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ]] ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦਿਖਾਉਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਸਨ। 1983 ਵਿੱਚ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਦੀ [[ਮਾਸਕੋ]] ਫੇਰੀ ਦੌਰਾਨ ਸੋਵੀਅਤ ਸੰਘ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਮਨਾ ਲਿਆ ਕਿ [[ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ|ਅਮਰੀਕਾ]] ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਗੁਪਤ ਸਮਰਥਨ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮਿਤਰੋਖਿਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, 1984 ਤੱਕ ਸੋਵੀਅਤ ਸੰਘ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬਲੂ ਸਟਾਰ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਵਿੱਚ ਵਿਫਲ ਰਹੀ। ===ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ=== {{Main article|ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਹੱਤਿਆ}} [[ਤਸਵੀਰ:Indira Gandhi official portrait.png|thumb|ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ]] 31 ਅਕਤੂਬਰ 1984 ਦੀ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੋ ਨਿੱਜੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਗਾਰਡਾਂ [[ਸਤਵੰਤ ਸਿੰਘ]] ਅਤੇ [[ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ (ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਕਾਤਲ)|ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ]] ਨੇ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬਲੂ ਸਟਾਰ ਦਾ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਹੱਤਿਆ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ [[1984 ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਦੰਗੇ|ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ]] ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਆਲੋਚਕਾਂ ਅਨੁਸਾਰ [[ਭਾਰਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਂਗਰਸ|ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ]] ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਖ਼ੁਦ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਤਲੇਆਮ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਤਲੇਆਮ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਬਣਾਏ ਗਏ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਮਿਸ਼ਨ, [[ਨਾਨਾਵਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ]] ਨੇ ਇਹ ਸਿੱਟਾ ਕੱਢਿਆ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾਵਾਂ (ਜਗਦੀਸ਼ ਟਾਈਟਲਰ, ਐਚ.ਕੇ.ਐਲ. ਭਗਤ ਅਤੇ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ) ਨੇ ਕਤਲੇਆਮ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੇ ਜਾਂ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਸੀ।ਹੋਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਕਤਲੇਆਮ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ। ਦੋ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਨਾਗਰਿਕ-ਅਜ਼ਾਦੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਕਤਲੇਆਮ ਤੇ ਇੱਕ ਸਾਂਝੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 16 ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ, 13 ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ 198 ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਚੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਚਸ਼ਮਦੀਦਾਂ ਦੁਆਰਾ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ==1985 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ== ===ਰਾਜੀਵ–ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਸਮਝੌਤਾ, 1985=== [[ਤਸਵੀਰ:Harchand Singh Longowal 1987 stamp of India.jpg|thumb|ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇੰਡੀਆ ਪੋਸਟ ਸਟੈਂਪ 'ਤੇ ਹਰਚੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਦੀ ਤਸਵੀਰ।]] ਸਿੱਖ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਰਹੇ ਕੱਟੜਪੰਥ‌ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਭਿਆਨਕ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਭਾਂਪਦਿਆਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਚੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਨੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਲਈ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਕੀਤੀ,‌ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਨਿਖੇਦੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। 1985 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਜੀਵ–ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਸਮਝੌਤੇ ਰਾਹੀਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਕਿ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਧਾਰਮਿਕ, ਖੇਤਰੀ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿੰਦਾ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਸਮਝੌਤਾਯੋਗ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਨਾਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਦੇ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸੁਤੰਤਰ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣੀ। ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਦੁਆਰਾ ਸਿੱਖ ਖਾੜਕੂਆਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਿੱਚ ਲਏ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਤੇ ਹਸਤਾਖਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਇਸ ਕਾਰਨ ਸਿੱਖ ਖਾੜਕੂਆਂ ਨੇ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਨਿਖੇਦੀ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੁਤੰਤਰ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੰਗ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਹਰਚੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੱਤੀ, ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚਕਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੁਕ ਗਈ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੇ ਖਾੜਕੂਆਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਖਾੜਕੂ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਹਰਲੇ ਸਰੋਤਾਂ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰਲੇ ਸਰੋਤਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਵਿਕਸਤ ਕਰਕੇ ਆਧੁਨਿਕ ਹਥਿਆਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ‌ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਸੀ ਕਿ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਗੈਰ–ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਖਾੜਕੂਆਂ ਨੂੰ ਪਨਾਹ, ਹਥਿਆਰ, ਪੈਸਾ ਅਤੇ ਨੈਤਿਕ ਸਮਰਥਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਦੋਸ਼ ਹਾਲਾਤੀ ਸਬੂਤਾਂ ਤੇ ਹੀ ਅਧਾਰਤ ਸਨ। ===ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਫਲਾਈਟ 182=== {{Main article|ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਫਲਾਈਟ 182}} [[ਤਸਵੀਰ:Irish Naval Service recovering bodies from the Air India Flight 182 disaster.jpg|thumb|ਆਇਰਿਸ਼ ਨੇਵਲ ਸਰਵਿਸ, ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਫਲਾਈਟ 182 ਵਿੱਚੋਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਬਰਾਮਦ ਕਰਦੀ ਹੋਈ]] ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਫਲਾਈਟ 182 ਮਾਂਟਰੀਅਲ–ਲੰਡਨ–ਦਿੱਲੀ–ਬੰਬਈ ਰੂਟ ਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਇੱਕ ਉਡਾਣ ਸੀ। 23 ਜੂਨ 1985 ਨੂੰ ਇਸ ਰੂਟ ਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਬੋਇੰਗ 747 ਨੂੰ [[ਆਇਰਲੈਂਡ ਗਣਰਾਜ|ਆਇਰਲੈਂਡ]] ਦੇ ਤੱਟ ਦੇ ਲਾਗੇ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ ਨਾਲ ਉਡਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ । ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰ ਕੁੱਲ 329 ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 268 ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਨਾਗਰਿਕ, 27 ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਨਾਗਰਿਕ ਅਤੇ 24 ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਫਲਾਈਟ ਚਾਲਕ ਦਲ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਇਸੇ ਦਿਨ ਇੱਕ ਹੋਰ ਧਮਾਕਾ [[ਜਪਾਨ|ਜਾਪਾਨ]] ਦੇ [[ਟੋਕੀਓ]] ਦੇ ਨਾਰੀਤਾ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਤੇ ਵੀ ਹੋਇਆ, ਜਿਸਦਾ ਮਕਸਦ ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਫਲਾਈਟ 301‌ ਨੂੰ ਉਡਾਉਣਾ ਸੀ, ਪਰ ਜਹਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਧਮਾਕਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੋ ਸਮਾਨ ਸੰਭਾਲਣ ਵਾਲੇ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਘਟਨਾ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 331 ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਵੱਖ–ਵੱਖ ਮਹਾਂਦੀਪਾਂ ਦੇ ਪੰਜ ਦੇਸ਼ਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ: ਕੈਨੇਡਾ, ਬਰਤਾਨੀਆ, ਭਾਰਤ, ਜਾਪਾਨ ਅਤੇ ਆਇਰਲੈਂਡ। ਇਸ ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸ਼ੱਕੀ [[ਬੱਬਰ ਖ਼ਾਲਸਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ|ਬੱਬਰ ਖ਼ਾਲਸਾ]] ਨਾਮਕ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਖਾੜਕੂ ਜੱਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਨ। ਸਤੰਬਰ 2007 ਵਿੱਚ, ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਇਨਕੁਆਰੀ ਨੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜਾਂਚ ਨਿਊਜ਼ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ''ਤਹਿਲਕਾ'' ਵਿੱਚ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਅਣਜਾਣ ਵਿਅਕਤੀ [[ਲਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰੋਡੇ]] ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਧਮਾਕਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਜਾਂਚਾਂ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦਾ ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ ਅਸਲ ਵਿੱਚ [[ਤਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਰਮਾਰ]] ਸੀ। ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ ਲਈ ਕਈ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਚਲਾਏ ਗਏ। ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਿਆਤ‌ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਇਕਲੌਤਾ ਵਿਅਕਤੀ ਸੀ। ਉਸਨੂੰ ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਫਲਾਈਟ 182 ਅਤੇ ਨਾਰੀਤਾ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਤੇ ਫਟਣ ਵਾਲੇ ਬੰਬਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਪੰਦਰਾਂ ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ। ===1980 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਅਖ਼ੀਰ ਵਿੱਚ=== {{Main|ਪੰਜਾਬ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵਿਦ੍ਰੋਹ}} 1986 ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਬਗ਼ਾਵਤ ਆਪਣੇ ਸਿਖਰ ਤੇ ਸੀ ਤਾਂ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸਿੱਖ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਖਾੜਕੂਆਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਖਾੜਕੂਆਂ ਨੇ ਸਰਬੱਤ ਖ਼ਾਲਸਾ‌ ਬੁਲਾਇਆ 26 ਜਨਵਰੀ 1986 ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਾੜਕੂਆਂ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਆਪਣਾ ਜਥੇਦਾਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। 29 ਅਪ੍ਰੈਲ 1986 ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਸਰਬੱਤ ਖ਼ਾਲਸੇ ਨੇ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ‌ ਅਤੇ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਕਈ ਬਾਗ਼ੀ ਖਾੜਕੂ ਸਮੂਹਾਂ ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਬਗ਼ਾਵਤ ਛੇੜ ਦਿੱਤੀ। ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨੀ ਖਾੜਕੂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਕਈ ਹਮਲਿਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਈਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ 1987 ਵਿੱਚ [[ਲਾਲੜੂ]] ਨੇੜੇ 32 ਹਿੰਦੂ ਬੱਸ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਅਤੇ 1991 ਵਿੱਚ [[ਲੁਧਿਆਣਾ]] ਵਿੱਚ 80 ਰੇਲ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਹੱਤਿਆ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ 1990 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ 1984 ਦੇ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੁਚਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 1989 ਦੀਆਂ ਸੰਸਦੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ, ਸਿੱਖ ਵੱਖਵਾਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 13 ਸੰਸਦੀ ਸੀਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 10 ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਜੇਤੂ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਰਥਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਖਾਕੀ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਕੀਤੀ ਪਰ ਵੱਖਵਾਦੀਆਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕੀਤਾ‌ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕੇਵਲ 24% ਰਹੀ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਇਹ ਚੋਣ ਜਿੱਤੀ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਆਪਣੀ ਖਾੜਕੂ ਵਿਰੋਧੀ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀ, [[ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ (ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ)|ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ]] ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1993 ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦਿਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਵੱਖਵਾਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਸਫਾਇਆ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਸਮਰਥਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ===1990 ਦਾ ਦਹਾਕਾ=== ਭਾਰਤੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਨੇ 1990 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂ਼ਾਆਤ ਵਿੱਚ ਬਗ਼ਾਵਤ ਨੂੰ ਦਬਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਖ਼ਾਲਸਾ ਰਾਜ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ [[ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ)]] ਵਰਗੇ ਸਿੱਖ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਮੂਹ ਅਹਿੰਸਕ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸੁਤੰਤਰ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਅਗਸਤ 1991 ਵਿੱਚ, [[ਰੋਮਾਨੀਆ]] ਵਿੱਚ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਭਾਰਤੀ ਸਫ਼ੀਰ [[ਜੂਲੀਓ ਰਿਬੇਰੋ]] ‌ਤੇ [[ਬੁਖ਼ਾਰੈਸਟ|ਬੁਖ਼ਾਰੈਸਟ]] ਵਿੱਚ ਖਾੜਕੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰਿਬੇਰੋ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਖਾੜਕੂ ਜੱਥੇਬੰਦੀ ਨੇ 1991 ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਰੋਮਾਨੀਆਈ ਸਫ਼ੀਰ ਲਿਵੀਯੂ ਰਾਡੂ ਨੂੰ ਅਗਵਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਈ, ਇਹ ਰਿਬੇਰੋ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਸ਼ੱਕ ਵਿੱਚ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਫੋਰਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਰੋਮਾਨੀਆਈ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦਾ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਿੱਖ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਡੂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਖਾੜਕੂਆਂ ਦੁਆਰਾ ਰਿਹਾਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅਕਤੂਬਰ 1991 ਵਿੱਚ‌ ਨਿਊਯਾਰਕ ਟਾਈਮਜ਼ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਅਗਵਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਿੰਸਾ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਸੀ,‌ ਭਾਰਤੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਜਾਂ ਖਾੜਕੂਆਂ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ 20 ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਮਰ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਖਾੜਕੂ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗੋਲੀਆਂ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਵਿਦਵਾਨ ਇਆਨ ਟੈਲਬੋਟ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ, ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਖਾੜਕੂ ਸਮੇਤ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਧਿਰਾਂ ਕਤਲ ਅਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਵਰਗੇ ਅਪਰਾਧ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ। 24 ਜਨਵਰੀ 1993 ਤੋਂ 4 ਅਗਸਤ 1993 ਤੱਕ, ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਗ਼ੈਰ–ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨ ਅਨਰਿਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟੇਡ ਨੇਸ਼ਨਜ਼ ਐਂਡ ਪੀਪਲਜ਼ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਰਿਹਾ ਪਰ 22 ਜਨਵਰੀ 1995 ਨੂੰ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਤੌਰ ਤੇ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। 31 ਅਗਸਤ 1995 ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਇੱਕ ਆਤਮਘਾਤੀ ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਗਏ, ਜਿਸਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਪੱਖੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਬੱਬਰ ਖ਼ਾਲਸਾ ਨੇ ਲਈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕੀ ਦੱਸਿਆ। [[ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ]] ਵਿੱਚ [[ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ|ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ]] ਦੇ ਦੂਤਾਵਾਸ ਦੁਆਰਾ 2006 ਦੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਰਿਲੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਕਮਾਂਡੋ ਫੋਰਸ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸੀ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਖਾੜਕੂਆਂ ਨੂੰ ਜੋ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸੀ, ਉਹ ਸਮਰਥਨ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਅਲੋਪ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਗ਼ਾਵਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਹਿੰਸਾ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ। ਘੱਟਦੇ ਸਮਰਥਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਸਤਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਬਾਗ਼ੀ ਲੜਾਕਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਤਾਂ ਕਾਰਨ ਖਾੜਕੂਵਾਦ 1990 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ===2000 ਦਾ ਦਹਾਕਾ=== ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ‌ (ਕੇਪੀਐਸ ਗਿੱਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ) ਵਿਰੁੱਧ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ‌ ਕਿ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਬੇਗੁਨਾਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਹੀ ਪਛਾਣ ਜਾਂ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਸਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਵਾਚ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਕਿ, 1984 ਤੋਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਬਲਾਂ ਨੇ ਖਾੜਕੂਆਂ ਨਾਲ ਲੜਨ ਦੇ ਨਾਮ ਹੇਠ ਵਿਆਪਕ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ– ਮਨਮਾਨੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ, ਬਿਨਾਂ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ, ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਤਸ਼ੱਦਦ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ, ਸ਼ੱਕੀ ਖਾੜਕੂਆਂ ਦੀ ਸੰਖੇਪ ਫ਼ਾਂਸੀ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੁਆਰਾ ਮੰਗੇ ਗਏ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਠਿਕਾਣਿਆਂ ਦਾ ਖ਼ੁਲਾਸਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਤਸੀਹੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਐਮਨੈਸਟੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਬਗ਼ਾਵਤ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲਿਸ ਉੱਪਰ ਲਾਪਤਾ, ਤਸ਼ੱਦਦ, ਬਲਾਤਕਾਰ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਿਰਾਸਤ ਦੇ ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਦਸੰਬਰ 2002 ਤੱਕ 75-100 ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ। ===2010 ਦਾ ਦਹਾਕਾ=== 2010 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨੀ ਖਾੜਕੂਆਂ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ [[ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ|ਤਰਨਤਾਰਨ]] ਧਮਾਕਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਦੁਆਰਾ 4 ਖਾੜਕੂਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨੇ ਖ਼ੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਸ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਈ ਡੇਰਾ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਦਲ ਖ਼ਾਲਸਾ ਵਰਗੇ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਪੱਖੀ ਸੰਗਠਨ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵੀ ਸਰਗਰਮ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਇੱਕ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ। ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ, ਭਾਰਤੀ ਮੀਡੀਆ ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੱਬਰ ਖ਼ਾਲਸਾ ਅਤੇ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਫੋਰਸ ਦੁਆਰਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੰਭਾਵੀ ਹਮਲੇ ਬਾਰੇ ਖੁਫ਼ੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਇਨਪੁਟ ਮਿਲੇ ਹਨ, ਕਥਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਖਾੜਕੂ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਹੈਂਡਲਰਾਂ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਨਵੰਬਰ 2015 ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੇ ਹਮਲੇ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵੱਲੋਂ [[ਸਰਬੱਤ ਖ਼ਾਲਸਾ]] ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਸਰਬੱਤ ਖ਼ਾਲਸੇ ਨੇ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ 13 ਮਤੇ ਅਪਣਾਏ। 12ਵੇਂ ਮਤੇ ਨੇ 1986 ਦੇ ਸਰਬੱਤ ਖ਼ਾਲਸੇ ਦੁਆਰਾ ਅਪਣਾਏ ਗਏ ਮਤਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਪੱਖੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ) ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ [[ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ]] ਨੇ ਸੂਰਤ ਸਿੰਘ ਖ਼ਾਲਸਾ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਯਾਨੰਦ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਮਾਨ ਏਸੀਪੀ ਸਤੀਸ਼ ਮਲਹੋਤਰਾ ਨਾਲ ਬਹਿਸ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਤਾਂ ਡੀਐਮਸੀਐਚ ਦੇ ਮੁੱਖ ਗੇਟ ਤੇ ਖੜ੍ਹੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਨੇ ਭਾਰੀ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਪੱਖੀ ਨਾਰੇ ਲਗਾਏ। ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਲਗਭਗ 15–20 ਮਿੰਟ ਤੱਕ ਚੱਲੇ ਟਕਰਾਅ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਮਾਨ ਨੂੰ ਏਡੀਸੀਪੀ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਨਾਲ ਖ਼ਾਲਸਾ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਰਫਿਊਜੀ ਬੋਰਡ ਆਫ਼ ਕੈਨੇਡਾ (IRB) ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤਸੀਹੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬਲੂਸਟਾਰ ਦੀ 31ਵੀਂ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਪੱਖੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਗਾਏ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ 25 ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ ਸੀ।‌‌ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ [[ਪਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ|ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ]] ਦੇ ਇੱਕ ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਪੱਖੀ ਨਾਅਰੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ) ਦੇ ਦੋ ਮੈਂਬਰਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਸਰੂਪ ਸਿੰਘ ਸੰਧਾ ਅਤੇ ਰਾਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚੰਨਾ ਵਜੋਂ ਹੋਈ ਹੈ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦੌਰਾਨ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਪੱਖੀ ਅਤੇ ਬਾਦਲ ਵਿਰੋਧੀ ਨਾਅਰੇ ਲਗਾਏ। ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸਿੱਖ ਡਾਇਸਪੋਰਾ ਲਗਾਤਾਰ ਆਪੋ–ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲਾਬਿੰਗ ਦੁਆਰਾ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਲਹਿਰ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਵਧਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਾਲ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਬੰਧਾਂ ਦੁਆਰਾ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ, ਡਾਇਸਪੋਰਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਸ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਅਤੇ ਕੂਟਨੀਤਕ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਲਈ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਉਪਲਬਧ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਲਈ ਸਮਰਥਨ ਜੁਟਾਉਣ ਲਈ ਇੰਟਰਨੈਟ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਵਰਗੇ ਆਧੁਨਿਕ ਸੰਚਾਰ ਢੰਗਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ===2020 ਦਾ ਦਹਾਕਾ=== 2021 ਵਿੱਚ ਵੱਖਵਾਦੀ ਸਮੂਹ, ਸਿੱਖਸ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ (SFJ) ਨੇ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗ਼ੈਰ–ਸਰਕਾਰੀ ਰਾਏਸ਼ੁਮਾਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। [[ਆਸਟਰੇਲੀਆ|ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ]], [[ਕੈਨੇਡਾ]], [[ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ]], [[ਇਟਲੀ]], [[ਇੰਗਲੈਂਡ]] ਅਤੇ [[ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ|ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ]] ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਕਈ ਜਨਮਤ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਵੋਟਾਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਲੱਖਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੋਟਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਜਨਵਰੀ 2023 ਵਿੱਚ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ [[ਮੈਲਬਰਨ|ਮੈਲਬੌਰਨ]] ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਰਾਏਸ਼ੁਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ, ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਸਮਰਥਕਾਂ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਪੱਖੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਦੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਝੜਪਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਦੋ ਲੋਕ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਦੋ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਕਿ: "ਲੜਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਕਈ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਝੰਡਿਆਂ ਦੇ ਡੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰਾਂ ਵਜੋਂ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਈ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਸਰੀਰਕ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੋ ਪੀੜਤਾਂ ਦਾ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪੈਰਾਮੈਡਿਕਸ ਦੁਆਰਾ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ" ਅਤੇ "ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਇੱਕ 34 ਸਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਅਤੇ ਇੱਕ 39 ਸਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ ਦੰਗਾਕਾਰੀ ਵਿਵਹਾਰ ਲਈ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।" ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਬੈਰੀ ਓ'ਫੈਰਲ ਨੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ। ਫਰਵਰੀ 2022 ਵਿੱਚ ਦੀਪਕ ਪੁੰਜ, ਜੋ ਕਿ [[ਬਰੈਂਪਟਨ]] ਦੇ ਇੱਕ ਰੇਡੀਓ ਹੋਸਟ ਅਤੇ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਲਹਿਰ ਦੇ ਇੱਕ ਮੁਖ ਆਲੋਚਕ ਸਨ, 'ਤੇ ਤਿੰਨ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸਨੂੰ [[ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ]] ਅਤੇ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਬਾਰੇ ਬੋਲਣ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਦ ਗਲੋਬ ਐਂਡ ਮੇਲ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ, ਪੁੰਜ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ, "ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨੇ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਬੰਦੂਕ ਤਾਣੀ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਨੇ ਬੀਅਰ ਦੀ ਬੋਤਲ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਵਾਰ ਕੀਤਾ।" ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਮੇਅਰ ਪੈਟ੍ਰਿਕ ਬ੍ਰਾਊਨ ਨੇ ਹਮਲੇ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਹਿੰਸਾ ਜਾਂ ਧਮਕੀ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।" ਪੀਲ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਸ ਘਟਨਾ ਬਾਰੇ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਅਗਸਤ 2022 ਵਿੱਚ‌ [[ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ]], ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ [[ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ]] (ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਜਥੇਬੰਦੀ ਜੋ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਪੱਖੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਅਤੇ ਸਮੂਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ) ਦੇ ਮੁਖੀ ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਉਸਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਸ਼ੇ ਤਿਆਗਣ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਅਤੇ ਕਈ ਪ੍ਰਚਾਰ ਟੂਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬੁਰਾਈਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਸਨੇ ਜਨਤਕ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕੀਤੀ।‌ 18 ਮਾਰਚ 2023 ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੰਗਠਨ 'ਤੇ ਕਤਲ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼, ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਹਮਲੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਸ਼ਾਂਤੀ ਫੈਲਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ। ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਫ਼ਰਾਰ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਨੂੰ 23 ਅਪ੍ਰੈਲ 2023 ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਭਾਰਤੀ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਸਿੰਘ ਦੀ ਭਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਕਈ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਘਟਨਾ ਦੇ ਹੋਏ ਪਰ ਕੁਝ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਕਈ ਹਿੰਸਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵੀ ਹੋਈਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਭੀੜ ਨੇ [[ਸਾਨ ਫ਼ਰਾਂਸਿਸਕੋ|ਸੈਨ ਫਰਾਂਸਿਸਕੋ]] ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਕੌਂਸਲੇਟ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਭੀੜ ਨੇ ਲੰਡਨ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਖੰਭੇ ਤੋਂ ਭਾਰਤੀ ਝੰਡੇ ਨੂੰ ਉਤਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਖਿੜਕੀਆਂ ਤੋੜ ਦਿੱਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਮੂਲੀ ਸੱਟਾਂ ਲਗਾਈਆਂ। NIA ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੈਨ ਫਰਾਂਸਿਸਕੋ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਇੱਕ ਸਮੂਹ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ। 21 ਮਾਰਚ 2023 ਨੂੰ ਦੋ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ ਕੌਂਸਲੇਟ ਦੇ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਦੁਆਰ 'ਤੇ ਜਲਣਸ਼ੀਲ ਪਦਾਰਥ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਸੈਨ ਫਰਾਂਸਿਸਕੋ ਕੌਂਸਲੇਟ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। 18 ਜੂਨ 2023 ਨੂੰ [[ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ]] ਨੂੰ [[ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ]] ਦੇ [[ਸਰ੍ਹੀ, ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ|ਸਰੀ]] ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀ ਪਾਰਕਿੰਗ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਨਿੱਝਰ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਦੋ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਪੱਖੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦਾ ਮੁਖੀ ਸੀ, ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਉਸ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਤਲਾਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਲਈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਸਦੀ ਹਵਾਲਗੀ ਦੀ ਅਸਫਲ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। 2 ਜੁਲਾਈ 2023 ਨੂੰ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨੀ ਸਮਰਥਕਾਂ ਨੇ ਸੈਨ ਫਰਾਂਸਿਸਕੋ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਕੌਂਸਲੇਟ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਪਰ ਸੈਨ ਫਰਾਂਸਿਸਕੋ ਫਾਇਰ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੁਆਰਾ ਅੱਗ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਬੁਝਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਇਮਾਰਤ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸੱਟ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ। ਅਮਰੀਕੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਮੈਥਿਊ ਮਿਲਰ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨੀ ਸਮਰਥਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਟਵਿੱਟਰ 'ਤੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਹਮਲਾ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਝਰ ਦੀ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਮੌਤ ਦਾ ਬਦਲਾ ਸੀ। ਨਿੱਝਰ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਗਲੋਬ ਐਂਡ ਮੇਲ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਕੁਝ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਸੀ ਕਿ ਨਿੱਝਰ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਨਿੱਝਰ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨਾਲ ਇੰਟਰਵਿਊਆਂ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਆਪਣੇ ਖ਼ੁਲਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ 1995 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕਤਲ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਰੱਖਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਬੱਬਰ ਖ਼ਾਲਸਾ ਦੇ ਮੁਖੀ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਤਾਰਾ ਨਾਲ ਉਸਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਸਬੰਧ ਸਨ। 1 ਸਤੰਬਰ 2024 ਨੂੰ ਸਿੱਖਸ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ [[ਟੋਰਾਂਟੋ]] ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰੈਲੀ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਰੈਲੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫਲੋਟਾਂ 'ਤੇ [[ਦਿਲਾਵਰ ਸਿੰਘ ਬੱਬਰ]]‌ (ਬੱਬਰ ਖ਼ਾਲਸਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇੱਕ ਆਤਮਘਾਤੀ ਹਮਲਾਵਰ) ਜਿਸਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਰਾਹਗੀਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਸੀ, ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕੀਤੀ। SFJ ਦੇ ਜਨਰਲ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ, "ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਦਿਲਾਵਰ ਦੀ ਔਲਾਦ ਹਾਂ‌ 1995 ਵਿੱਚ ਉਸ ਸਮੇਂ, ਹਥਿਆਰ ਦੀ ਚੋਣ ਬੰਬ ਸੀ, ਪਰ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੋਟ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਹੈ।" ਰੈਲੀ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਹਾਜ਼ਰੀਨ ਨੇ "ਕਿੱਲ ਇੰਡੀਆ" ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਵੀ ਲਗਾਏ। ਨਵੰਬਰ 2024 ਵਿੱਚ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਪੱਖੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਬਰੈਂਪਟਨ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ ਸਭਾ ਮੰਦਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਇੱਕ ਝੜਪ ਹੋਈ। [[ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ]], ਪੀਅਰੇ ਪੋਇਲੀਵਰ, [[ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ]] ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ। ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਮੇਅਰ ਪੈਟ੍ਰਿਕ ਬ੍ਰਾਊਨ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਬਰੈਂਪਟਨ ਵਿੱਚ ਪੂਜਾ ਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਸਿਟੀ ਕੌਂਸਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਰੱਖਦੇ ਹਨ।‌ ਪੀਲ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਇੱਕ ਆਫ ਡਿਊਟੀ ਸਾਰਜੈਂਟ ਹਰਿੰਦਰ ਸੋਹੀ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਡਿਊਟੀ ਤੋਂ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸੋਹੀ ਨੂੰ ਮੰਦਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਝੰਡਾ ਫੜੇ ਹੋਏ ਫਿਲਮਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੰਦਿਰ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਝੜਪ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਭਾਰਤੀ ਕੌਂਸਲੇਟ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਡਾਇਸਪੋਰਾ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਮੰਦਰ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸਿੱਖਸ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਕੌਂਸਲੇਟ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਜਾਸੂਸੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵੱਖਵਾਦੀ ਲਹਿਰ ਬਾਰੇ ਖੁਫੀਆ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਰੱਖਦਾ ਸੀ। ਕੈਨੇਡਾ ਲਈ ਸਿੱਖਸ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗੋਸਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, "ਇਹ ਹਿੰਦੂ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖ ਬਨਾਮ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਉਹ (ਕੌਂਸਲਰ ਅਧਿਕਾਰੀ) ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ।" ===ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਪੱਖੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦਾ ਚੋਣ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ=== {{Main article|2022 ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ|2024 ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ}} [[2022 ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ|2022 ਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ]] ਵਿੱਚ‌ [[ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ)]], ਦੋ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਪੱਖੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ 117 ਸੀਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 81 ਸੀਟਾਂ 'ਤੇ ਚੋਣ ਲੜੀ ਅਤੇ 386,176 ਵੋਟਾਂ ਜਾਂ ਵੋਟ ਸ਼ੇਅਰ ਦਾ 2.48% ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ) ਨੂੰ 2017 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ 49,260 ਵੋਟਾਂ (ਵੋਟ ਸ਼ੇਅਰ ਦਾ 0.3%) ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ) ਦੇ ਮੁਖੀ [[ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ]] ਨੇ ਜੂਨ 2022 ਵਿੱਚ ਹੋਈ [[ਸੰਗਰੂਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ|ਸੰਗਰੂਰ]] ਲੋਕ ਸਭਾ ਉਪ ਚੋਣ ਜਿੱਤੀ, ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ 253,154 ਵੋਟਾਂ ਜਾਂ ਵੋਟ ਸ਼ੇਅਰ ਦਾ 35.61% ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮਾਨ 2024 ਦੀ ਸੰਗਰੂਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣ ਹਾਰ ਗਏ ਸਨ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ 187,246 ਵੋਟਾਂ ਜਾਂ ਵੋਟ ਸ਼ੇਅਰ ਦਾ 18.55% ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਸੀ। [[2024 ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ|2024 ਦੀਆਂ ਭਾਰਤੀ ਆਮ ਚੋਣਾਂ]] ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਤੇਰਾਂ ਸੰਸਦੀ ਹਲਕਿਆਂ 'ਤੇ ਚੋਣ ਲੜੀ ਗਈ ਸੀ। ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਲਹਿਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਦੋ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਅਤੇ [[ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਖ਼ਾਲਸਾ|ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ]], ਨੇ ਆਪੋ–ਆਪਣੇ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਚੁਣੇ ਗਏ।  ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ) ਨੇ 13 ਵਿੱਚੋਂ 12 ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਮੀਦਵਾਰ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ, ਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਚੋਣ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤੀ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ 500,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੋਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ। ==ਖਾੜਕੂਵਾਦ== 1980 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਅੱਧ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੱਖਵਾਦ ਅਤੇ ਖਾੜਕੂਵਾਦ ਵਿੱਚ ਨਾਟਕੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ‌। 1984 ਵਿੱਚ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਫ਼ੌਜੀ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬਲੂ ਸਟਾਰ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਨਾਰਾਜ਼ ਕੀਤਾ। ਵੱਖਵਾਦੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੇ ਨਾਲ–ਨਾਲ 1984 ਦੇ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਕਤਲੇਆਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵਰਗ ਵੀ ਵੱਖਵਾਦੀਆਂ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਅਤੇ ਕੂਟਨੀਤਕ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਲੱਗਾ। ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਖਾੜਕੂਵਾਦ ਵੱਲ ਮੁੜਿਆ ਜਿਸ ਕਾਰਨ 1980 ਅਤੇ 1990 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸਿੱਖ ਖਾੜਕੂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ। ਕੁਝ ਖਾੜਕੂ ਸਮੂਹਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ, ਫ਼ੌਜ ਜਾਂ ਫੌਜ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ 'ਤੇ ਹਿੰਸਾ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਰਾਹੀਂ ਇੱਕ ਸੁਤੰਤਰ ਰਾਜ ਬਣਾਉਣਾ ਸੀ। ਮਾਨਵ–ਵਿਗਿਆਨਕ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਖਾੜਕੂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਧਾਰਮਿਕ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਸਮੂਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਮੌਜ–ਮਸਤੀ, ਉਤਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਮਰਦਾਨਗੀ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਸਨ। ਪੁਰੀ ਜੱਜ ਅਤੇ ਸੇਖੋਂ (1999) ਸੁਝਾਅ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਨਪੜ੍ਹ ਜਾਂ ਘੱਟ ਪੜ੍ਹੇ–ਲਿਖੇ ਨੌਜਵਾਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਨੌਕਰੀ ਦੀਆਂ ਕਾਫ਼ੀ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਸਨ, "ਮਨੋਰੰਜਨ" ਦੇ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਪੱਖੀ ਖਾੜਕੂ ਸਮੂਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਸਨ। ਉਹ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਖ਼ੁਦ ਸਿਰਫ਼ 5% ਖਾੜਕੂਆਂ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਸੀ। ===ਪਤਨ=== ਅਮਰੀਕੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਅਨੁਸਾਰ 1992 ਤੋਂ 1997 ਤੱਕ ਸਿੱਖ ਵੱਖਵਾਦ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ 1997 ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ, "ਸਿੱਖ ਵੱਖਵਾਦੀ ਸੈੱਲ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸਰਗਰਮ ਹਨ ਅਤੇ ਵੱਖਵਾਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਤੋਂ ਫੰਡ ਇਕੱਠੇ ਕਰਦੇ ਹਨ।" "ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਤੋਂ ਬਿਨ ਲਾਦੇਨ ਤੱਕ: ਧਾਰਮਿਕ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ" ਸਿਰਲੇਖ ਵਾਲੀ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚ ਓਰਫੈਲੀਆ ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਗਲੋਬਲ ਐਂਡ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੱਡੀਜ਼, ਯੂਸੀਐਸਬੀ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਮਾਰਕ ਜੁਰਗੇਨਸਮੇਅਰ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਖਵਾਦੀ ਦਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲਿਆ ਜਿਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, "ਲਹਿਰ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।" ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਾਥੀ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ, ਕੈਦ ਕਰ ਲਏ ਗਏ ਸਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਲੁਕਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਸਮਰਥਨ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ===ਖਾੜਕੂਵਾਦ ਦੇ ਅਸਫ਼ਲ ਰਹਿਣ ਦੇ ਕਾਰਨ=== ਖਾੜਕੂਵਾਦ‌ ਕਈ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ ਹੈ: • ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਮੁੱਖੀ ਕੇਪੀਐਸ ਗਿੱਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਖਾੜਕੂਆਂ ਤੇ ਭਾਰੀ ਪੁਲਿਸ ਕਾਰਵਾਈ। ਕਈ ਖਾੜਕੂ ਆਗੂ ਮਾਰੇ ਗਏ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਆਤਮ ਸਮਰਪਣ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।‌ • ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦੇ ਖਾੜਕੂਵਾਦ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ। • ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਲਈ "ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ" ਦੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਧਾਰਨਾ ਦੀ ਘਾਟ। ਕੁਮਾਰ (1997) ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਨਾਮ ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਇੱਛਾਵਾਦੀ ਸੋਚ ਸੀ, ਸਿਰਫ਼ ਭਾਰਤੀ ਸਥਾਪਨਾ ਵਿਰੁੱਧ ਉਨ੍ਹਾਂ (ਖਾੜਕੂਆਂ) ਦੀ ਘ੍ਰਿਣਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਇਸਦਾ ਕੋਈ ਬਦਲਵਾਂ ਵਿਕਲਪ ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਸਕੇ। • ਲਹਿਰ ਦੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿੱਚ, ਖਾੜਕੂਆਂ ਕੋਲ ਵਿਚਾਰਾਤਮਰਕ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਦੀ ਘਾਟ ਸੀ। • ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਫ਼ਾਦਾਰਾਂ ਦੇ ਖਾੜਕੂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਜਾਣ ਨਾਲ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਵੰਡੀਆਂ ਗਈਆਂ। • ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿੱਖ ਆਬਾਦੀ ਵਿੱਚ ਖਾੜਕੂਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਹਮਦਰਦੀ ਅਤੇ ਸਮਰਥਨ ਦਾ ਘਾਟਾ। • ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਸੀ ਫੁੱਟ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕੀਤਾ। • ਵੱਖਵਾਦੀ ਤੱਤਾਂ ਦੇ ਉਭਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਖ਼ੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਦੁਆਰਾ ਵਧਾਈ ਗਈ ਚੌਕਸੀ। ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ਼ ਪੀਸ ਐਂਡ ਕਨਫਲਿਕਟ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਲਈ ਲਿਖਦੇ ਹੋਏ ਸਿਮਰਤ ਢਿੱਲੋਂ (2007) ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ, "ਖਾੜਕੂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਆਪਸੀ ਲੜਾਈ ਕਾਰਨ ਲਹਿਰ ਨੇ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਡਾਇਸਪੋਰਾ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਸਮਰਥਨ ਗੁਆ ਦਿੱਤਾ।" ===ਖਾੜਕੂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ=== ਸਿਖ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ, ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਕੌਂਸਲ ਅਤੇ ਵਰਲਡ ਸਿੱਖ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਰਗੇ ਕਈ ਖਾੜਕੂ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਹਨ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਸੰਗਠਨ ਅਤੇ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕਈ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸੰਗਠਿਤ ਹਨ, ਜੋ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਫ਼ੌਜੀ ਯਤਨਾਂ ਦਾ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਸਮੂਹ 1980 ਅਤੇ 1990 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਰਗਰਮ ਸਨ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਈ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਜੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਡਾਇਸਪੋਰਾ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮੌਜੂਦਗੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ 1993 ਵਿੱਚ ਅੱਤਵਾਦ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੌਰਾਨ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮ ਸਮੂਹਾਂ ਵਿੱਚ [[ਬੱਬਰ ਖ਼ਾਲਸਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ|ਬੱਬਰ ਖ਼ਾਲਸਾ]], ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿੱਖ ਯੂਥ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ, [[ਦਲ ਖ਼ਾਲਸਾ (ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ)|ਦਲ ਖ਼ਾਲਸਾ]], ਅਤੇ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਟਾਈਗਰ ਫੋਰਸ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਅਣਜਾਣ ਸਮੂਹ, ਸ਼ਹੀਦ ਖ਼ਾਲਸਾ ਫੋਰਸ ਨੇ 1997 ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਬੰਬ ਧਮਾਕਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਈ ਸੀ ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਸਮੂਹ ਬਾਰੇ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ ਗਿਆ। ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਪੱਖੀ ਖਾੜਕੂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ: * ਬੱਬਰ ਖ਼ਾਲਸਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ (BKI) ** [[ਯੂਰਪੀ ਸੰਘ]], [[ਕੈਨੇਡਾ]], [[ਭਾਰਤ|ਭਾਰਤ‌]] ਅਤੇ [[ਯੂਨਾਈਟਡ ਕਿੰਗਡਮ|ਬਰਤਾਨੀਆ]] ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨ ਵਜੋਂ ਸੂਚੀਬੱਧ। ** 2004 ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅੱਤਵਾਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ । ** ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਫਲਾਈਟ 182 'ਤੇ ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ ਲਈ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੁਆਰਾ ਨਾਮਜ਼ਦ। * ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਟਾਈਗਰ ਫੋਰਸ ਆਫ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ (BTFK) ** ਇਹ ਸਮੂਹ 1984 ਵਿੱਚ [[ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਮਾਨੋਚਾਹਲ]] ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ** 1995 ਵਿੱਚ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਲਹਿਰ ਦੇ 4 ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਵੱਖਵਾਦੀ ਸਮੂਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵਜੋਂ ਸੂਚੀਬੱਧ। * ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਕਮਾਂਡੋ ਫੋਰਸ (KCF) ** 1986 ਵਿੱਚ ਸਰਬੱਤ ਖ਼ਾਲਸਾ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਈ ਗਈ ।  ਇਹ ਅਮਰੀਕੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਭਾਗ (DOS) ਦੁਆਰਾ ਘੋਸ਼ਿਤ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੈ । ** ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਦੇ ਸਹਾਇਕ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ KCF ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 1995 ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ। * ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਆਰਮੀ (KLA) ** ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਫੋਰਸ ਦਾ ਇੱਕ ਵਿੰਗ‌ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵੱਖ ਹੋਏ ਸਮੂਹ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਸਿੱਧ। * ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਫੋਰਸ ** 1986 ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ ** 1980 ਅਤੇ 1990 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਨਾਗਰਿਕਾਂ 'ਤੇ ਇਸਲਾਮੀ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਵੱਖਵਾਦੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕਈ ਬੰਬ ਧਮਾਕਿਆਂ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। * ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਫੋਰਸ (KZF) ** ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨ ਵਜੋਂ ਸੂਚੀਬੱਧ। * ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿੱਖ ਯੂਥ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ (ISYF) (ਜੋ ਕਿ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਕਿੰਗਡਮ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਹੈ।) * ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸਿੱਖ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ (AISSF) * ਦਸਮੇਸ਼ ਰੈਜੀਮੈਂਟ * ਸ਼ਹੀਦ ਖ਼ਾਲਸਾ ਫੋਰਸ ==ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ== [[ਤਸਵੀਰ:Thousands-Sikhs-protest-in-London.jpg|thumb| ਲੰਡਨ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ।]] ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬਲੂ ਸਟਾਰ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਹਿੰਸਕ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਖਿੰਡੇ ਹੋਏ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਬਣਾਇਆ। ਸਿੱਖ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਲਹਿਰ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਾਬਤ ਹੋਈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸਨੇ ਇਸ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਕੂਟਨੀਤਕ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ। ਬਰਤਾਨੀਆ, ਕੈਨੇਡਾ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਫ਼ੌਜੀ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਾਣ ਲਈ ਕਾਡਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ। ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸਿੱਖ ਸਮੂਹਾਂ ਨੇ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਜਲਾਵਤਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਸਿੱਖ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ, ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਲਈ ਭੂਗੋਲਿਕ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਗਤ ਤਾਲਮੇਲ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਸਿੱਖ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਧੜਿਆਂ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸੰਗਠਨ ਲਈ ਇੱਕ ਮੰਚ ਵਜੋਂ ਵਰਤਿਆ ਹੈ। ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਕਈ ਵਾਰ ਫੰਡ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਲਹਿਰ ਲਈ ਡਾਇਸਪੋਰਾ ਨੂੰ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਸਥਾਨ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਕਈ ਵਾਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਸ਼ੈਲੀਬੱਧ ਸੰਸਕਰਣ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਕੇ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਲਾਮਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਕੁਝ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨੀ ਆਗੂਆਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਵਿੱਚ, ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੁਝ ਧੜੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੜਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਵਾਲੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਫੰਡਾਂ ਨੂੰ ਲਹਿਰ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮੂਹ ਸੰਚਾਰ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਸੰਗਠਨਾਤਮਕ ਵਿਵਸਥਾ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਅਤੇ ਸੰਮੇਲਨਾਂ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਪ੍ਰੈਲ 1981 ਵਿੱਚ "ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਮੇਲਨ" ਨਿਊਯਾਰਕ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 200 ਡੈਲੀਗੇਟਾਂ ਨੇ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅਪ੍ਰੈਲ 1987 ਵਿੱਚ ਤੀਜਾ ਸੰਮੇਲਨ ਸਲੋਹ, ਬਰਕਸ਼ਾਇਰ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਸੰਮੇਲਨ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਲਹਿਰ ਵਿੱਚ ਏਕਤਾ ਲਿਆਉਣੀ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਕਾਰਕਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਉੱਭਰ ਰਹੇ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕੀਤਾ। ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਫੰਡ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ। ਸਿੱਖ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਨਸਲੀ ਵਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਪ੍ਰਸਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦਿਅਕ ਯਤਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਗੈਰ–ਸਿੱਖ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਚਿਹਰਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਸੀ ਜੋ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ "ਵੱਖਵਾਦੀ" ਮੰਨਦੇ ਸਨ। 1993 ਵਿੱਚ, ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਅਨਰਿਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟੇਡ ਨੇਸ਼ਨਜ਼ ਐਂਡ ਪੀਪਲਜ਼ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ (UNPO) ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਅੰਦਰ ਹੀ ਇਸਨੂੰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਬਾਅ ਅਤੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਉੱਤੇ ਹਿੰਸਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਕਾਰਨ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਮੁਅੱਤਲੀ 22 ਜਨਵਰੀ 1995 ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਐਸੋਸੀਏਟ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਐਡਵਰਡ ਟੀਜੀ ਐਂਡਰਸਨ, ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਲਹਿਰ ਦਾ ਵਰਣਨ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ: {{Quote|text=ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਣ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਲਹਿਰ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਸਵੈ-ਨਿਰਣੇ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਖਵਾਦੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਅਤੇ ਭੜਕਾਊ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ, ਕਠੋਰ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆਈ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਹਿੰਸਕ ਤਣਾਅ, ਅਤੇ ਵੱਖਵਾਦੀਆਂ ਲਈ 'ਲੰਬੀ ਦੂਰੀ' ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ ਹੈ।|author=ਐਡਵਰਡ ਟੀ.ਜੀ. ਐਂਡਰਸਨ, ਭਾਰਤੀ ਡਾਇਸਪੋਰਾ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ, ਆਕਸਫੋਰਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪ੍ਰੈਸ (2024)}} ===ਪਾਕਿਸਤਾਨ=== ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਲੰਮੇਂ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਆਪਣੀ "ਬਲੀਡ ਇੰਡੀਆ" ਰਣਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। [[ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਯੁੱਧ (1971)|1971 ਦੀ ਭਾਰਤ–ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜੰਗ]] ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ, [[ਜ਼ੁਲਫ਼ਿਕ਼ਾਰ ਅਲੀ ਭੁੱਟੋ|ਜ਼ੁਲਫ਼ਿਕਾਰ ਅਲੀ ਭੁੱਟੋ]] ਜੋ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਨਰਲ [[ਯਹੀਆ ਖਾਨ|ਯਾਹੀਆ ਖਾਨ]] ਦੇ ਫ਼ੌਜੀ ਸ਼ਾਸਨ ਦੌਰਾਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਨ, ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ, "ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਪੂਰਬ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਫ਼ੌਜਾਂ ਦੀ ਕਮਰ ਟੁੱਟ ਜਾਏ ਤਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਪੂਰਬੀ ਭਾਰਤ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਪੂਰਬੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਸਥਾਈ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ.... ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵੀ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।" ਸਿੱਖ ਵੱਖਵਾਦੀ ਨੇਤਾ [[ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ]] ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜ਼ੁਲਫਿਕਾਰ ਅਲੀ ਭੁੱਟੋ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਭੁੱਟੋ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ, "ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਬਣਾਵਾਂਗੇ।" ਭੁੱਟੋ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਮੁਖੀ ਬਣੇ ਜਨਰਲ [[ਮੁਹੰਮਦ ਜ਼ਿਆ-ਉਲ-ਹੱਕ਼|ਜ਼ਿਆ-ਉਲ-ਹੱਕ਼]] ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾ ਵਜੋਂ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ 1947 ਦੀ ਵੰਡ ਦੀ ਹਿੰਸਾ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਸਿੱਖਾਂ ਅਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਰਵਾਇਤੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਇੰਗਲੈਂਡ ਅਤੇ ਉੱਤਰੀ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਸਿੱਖ ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਆਉਂਦੇ ਸਨ, ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੰਗ ਦੇ ਮੋਹਰੀ ਸਨ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੇ ਠਹਿਰਨ ਦੌਰਾਨ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਸੀ। [[ਇੰਟਰ-ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ]] ਮੁਖੀ, ਜਨਰਲ ਅਬਦੁਲ ਰਹਿਮਾਨ ਨੇ‌ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਭਾਰਤ ਵਿਰੁੱਧ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਆਈਐਸਆਈ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਸੈੱਲ ਖੋਲ੍ਹਿਆ। ਇੰਟਰ-ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਵਿੱਚ ਰਹਿਮਾਨ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਮਾਣ ਸੀ ਕਿ, "ਸਿੱਖ ਪੂਰੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹਨ, ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਸ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਬੰਬ ਲਗਾਉਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸ ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।" ਜਨਰਲ ਹਾਮਿਦ ਗੁਲ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅਸਥਿਰ ਰੱਖਣਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਫ਼ੌਜ ਲਈ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕੀਮਤ ਦੇ ਇੱਕ ਵਾਧੂ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਰੱਖਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਸੀ। ਖਾੜਕੂਵਾਦ ਉਦੋਂ ਹੀ ਘਟਿਆ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਤਾਰ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ [[ਬੇਨਜ਼ੀਰ ਭੁੱਟੋ]] ਸਰਕਾਰ ਭਾਰਤੀ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਫ਼ੌਜਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਸਾਂਝੀ ਗਸ਼ਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਗਈ। 2006 ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਅਮਰੀਕੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਮੂਲ ਦੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਨਾਗਰਿਕ ਖਾਲਿਦ ਅਵਾਨ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਕਮਾਂਡੋ ਫੋਰਸ ਦੇ ਮੁਖੀ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੰਜਵੜ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਕੇ "ਅੱਤਵਾਦ ਦਾ ਸਮਰਥਨ" ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ। ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਕਮਾਂਡੋ ਫੋਰਸ‌ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿਰੁੱਧ ਘਾਤਕ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ ਸਨ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸੈਂਕੜੇ ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਅਵਾਨ ਅਕਸਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਉਸ 'ਤੇ ਸਿੱਖ ਖਾੜਕੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਹੋਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। 2008 ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤ ਦੇ [[ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਬਿਊਰੋ]] ਨੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਇੰਟਰ-ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਸੰਸਥਾ ਸਿੱਖ ਖਾੜਕੂਵਾਦ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ===ਬਰਤਾਨੀਆ=== [[ਤਸਵੀਰ:Khalistan Referendum posters, corner of Foleshill Road ^ Harnall Lane West, Coventry - geograph.org.uk - 6987097.jpg|thumb|ਬਰਤਾਨੀਆ ਵਿੱਚ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਰਾਏਸ਼ੁਮਾਰੀ ਦੇ ਪੋਸਟਰ।]] ਫਰਵਰੀ 2008 ਵਿੱਚ, ਬੀਬੀਸੀ ਰੇਡੀਓ 4 ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਮੁਖੀ, ਐਨਪੀਐਸ ਔਲਖ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਖਾੜਕੂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਬਰਤਾਨਵੀ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਖੁਫ਼ੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਤੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿ [[ਬੱਬਰ ਖ਼ਾਲਸਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ|ਬੱਬਰ ਖ਼ਾਲਸਾ]] ਆਪਣੇ ਰੰਗਰੂਟਾਂ ਨੂੰ [[ਅਲ ਕਾਇਦਾ]] ਦੁਆਰਾ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਉਸੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਕੈਂਪਾਂ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਬ੍ਰਾਈਟਨ ਦੇ ਲਾਰਡ ਬਾਸਮ, ਜੋ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਸਨ, ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਰਤਾਨੀਆ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿੱਖ ਯੂਥ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ "ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ" ਕੀਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ "ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ" ਹਨ। ISYF ਨੂੰ ਬਰਤਾਨੀਆ ਵਿੱਚ "ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸਮੂਹ" ਵਜੋਂ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਇਸਨੂੰ 27 ਜੂਨ 2002 ਨੂੰ ਅਮਰੀਕੀ ਖਜ਼ਾਨਾ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਅੱਤਵਾਦ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਇਸਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਭਾਗ ਦੁਆਰਾ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਲੰਡਨ ਈਵਨਿੰਗ ਸਟੈਂਡਰਡ ਲਈ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਐਂਡਰਿਊ ਗਿਲਿਗਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ (ਬਰਤਾਨੀਆ) ISYF ਦਾ ਉੱਤਰਾਧਿਕਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਕਮੇਟੀ, ਉਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਮੈਂਬਰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸਿੱਖਾਂ ਤੋਂ ਫੰਡਿੰਗ ਮੰਗੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਪੱਖੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ===ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ=== ਜੂਨ 1984 ਵਿੱਚ [[ਨਿਊਯਾਰਕ ਟਾਈਮਜ਼]] ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਹੈਲਮਟ ਸ਼ਮਿਟ ਅਤੇ ਵਿਲੀ ਬ੍ਰੈਂਡਟ, ਜੋ ਦੋਵੇਂ ਪੱਛਮੀ ਜਰਮਨੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਚਾਂਸਲਰ ਸਨ, ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ [[ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ]] ਦੀ [[ਕੇਂਦ੍ਰੀ ਸੂਹੀਆ ਏਜੰਸੀ|ਕੇਂਦਰੀ ਸੂਹੀਆ ਏਜੰਸੀ]] (ਸੀਆਈਏ) ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਸ਼ਾਂਤੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸੀ। ਨਿਊਯਾਰਕ ਟਾਈਮਜ਼ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਕਿ [[ਦਾ ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ]] ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੂਹੀਆ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਅਗਿਆਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀਆਈਏ ਨੇ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਰਾਹੀਂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਕਰਕੇ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ "ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ" ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਦੂਤਾਵਾਸ ਨੇ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਖੰਡਣ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਸਕੱਤਰੇਤ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਵਧੀਕ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਖੋਜ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਵਿੰਗ ਦੇ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਬੀ. ਰਮਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ 1971 ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਜਨਰਲ ਯਾਹੀਆ ਖ਼ਾਨ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਬਗ਼ਾਵਤ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ। 2023 ਵਿੱਚ, ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਿਊਯਾਰਕ ਸਥਿਤ ਸਿੱਖ ਵੱਖਵਾਦੀ ਗੁਰਪਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ, ਜੋ ਕਿ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਪੱਖੀ ਸਮੂਹ ਸਿੱਖਸ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਸਨ, ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ। 29 ਨਵੰਬਰ 2023 ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਸੂਹੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਇੱਕ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਨਿਊਯਾਰਕ ਵਿੱਚ ਕਤਲ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਭੂਮਿਕਾ ਲਈ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ===ਕੈਨੇਡਾ=== ਟੈਰੀ ਮਾਈਲੇਵਸਕੀ ਨੇ ਸੀਬੀਸੀ‌ ਨੂੰ 2007 ਦੀ ਇੱਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਸੁਤੰਤਰ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਅੱਤਵਾਦੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦਾ ਜਨਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ, ਵਰਲਡ ਸਿੱਖ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਕੈਨੇਡਾ‌‌ (ਇੱਕ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਿੱਖ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਮੂਹ ਜੋ ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਕੱਟੜਤਾ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਾ ਹੈ) ਨੇ ਸੀਬੀਸੀ 'ਤੇ "ਮਾਣਹਾਨੀ, ਨਿੰਦਿਆ ਅਤੇ ਬਦਨਾਮੀ" ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਕੀਤਾ‌ ਅਤੇ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਮਾਈਲੇਵਸਕੀ ਨੇ ਡਬਲਯੂਐਸਓ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਡਬਲਯੂਐਸਓ ਦੀ ਸਾਖ਼ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ 2015 ਵਿੱਚ, ਡਬਲਯੂਐਸਓ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਆਪਣੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਦਿੱਤਾ। ਟੈਰੀ ਮਾਈਲੇਵਸਕੀ ਦੀ 2020 ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਸੰਚਾਲਿਤ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। 2017 ਵਿੱਚ [[ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ]] ਨੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ [[ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ]] ਨੂੰ "ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨੀ ਹਮਦਰਦ" ਕਿਹਾ ਅਤੇ 22 ਫਰਵਰੀ 2018 ਨੂੰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਟਰੂਡੋ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ। ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਵੱਖਵਾਦੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਪੁਨਰ ਸੁਰਜੀਤੀ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ [[ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ|ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ]] ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, "ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਕੋਈ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਾ ਤਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ।" ਸਤੰਬਰ 2023 ਵਿੱਚ, ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦੇ ਹੋਏ, ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਭਾਰਤ 'ਤੇ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਵੱਖਵਾਦੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕਾਰਕੁਨ [[ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ|ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਝਰ]] ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ, ਜਿਸਦੀ [[ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ]] ਦੇ [[ਸਰ੍ਹੀ, ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ|ਸਰੀ]] ਵਿੱਚ ਨਕਾਬਪੋਸ਼ ਬੰਦੂਕਧਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਨਿੱਝਰ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੁਆਰਾ ਖਾੜਕੂਵਾਦ ਨਾਲ ਸਬੰਧਾਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਭਾਰਤ ਨੇ ਉਸਦੀ ਹੱਤਿਆ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ–ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਕੂਟਨੀਤਕ ਵਿਵਾਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਇਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਸਿਫ਼ਾਰਤੀ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ। ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਖੁਫੀਆ ਸਰੋਤਾਂ ਅਤੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਨਿੱਝਰ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦੇ ਸਬੂਤ ਸਾਂਝੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਸਨ। ==ਇਹ ਵੀ ਵੇਖੋ== * [[ਖਾੜਕੂ]] * [[ਖ਼ਾਲਸਾ]] * [[ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਅੰਦੋਲਨ]] * [[ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਧਰਮ]] * [[ਪੰਜਾਬ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵਿਦ੍ਰੋਹ]] ==ਹਵਾਲੇ== {{Reflist}} ==ਬਾਹਰੀ ਲਿੰਕ== *{{Commons category-inline|Khalistan movement|ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਲਹਿਰ}}। [[ਸ਼੍ਰੇਣੀ:ਸਿੱਖ ਰਾਜਨੀਤੀ]] [[ਸ਼੍ਰੇਣੀ:ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਲਹਿਰ]] [[ਸ਼੍ਰੇਣੀ:ਪੰਜਾਬ, ਭਾਰਤ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ (1947–ਵਰਤਮਾਨ)]] [[ਸ਼੍ਰੇਣੀ:ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ]] kxwe6fq4i4jly7j708vgi8wk6fwovm0 811790 811789 2025-06-25T13:26:36Z 2409:40D1:102B:6728:8000:0:0:0 811790 wikitext text/x-wiki {{Infobox Country | established_date3 = 4 ਅਗਸਤ 1982–10 ਜੂਨ 1984 | established_event4 = [[ਸਾਕਾ ਨੀਲਾ ਤਾਰਾ]] | established_date4 = 1 ਜੂਨ 1984–10 ਜੂਨ 1984 | established_event5 = ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਵੁਡਰੋਜ਼ | established_date5 = ਜੂਨ–ਸਤੰਬਰ 1984 | established_date2 = 28 ਅਗਸਤ 1977 | established_event3 = ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਮੋਰਚਾ | established_event2 = [[ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮਤਾ]] | image_flag = Flag-of-Khalistan.svg | image_coat = Emblem of Khalistan.svg | symbol_width = 60px | symbol_type = ਮੋਹਰ | motto = "[[ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ#ਅਕਾਲ ਸਹਾਇ|ਅਕਾਲ ਸਹਾਇ]]" | national_anthem = "[[ਦੇਗ ਤੇਗ਼ ਫ਼ਤਿਹ]]"<br>[[File:Deg Teg Fateh.ogg]] | image_map = {{Switcher |[[File:Punjab in India (claimed and disputed hatched).svg | frameless]] | ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਖ਼ੇਤਰੀ ਦਾਅਵੇ ਲਾਲ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਏ ਗਏ ਹਨ | [[File:Proposed Map of Khalistan (1982).jpg | frameless]] | ਆਲ ਪਾਰਟੀ ਸਿੱਖ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ (1982) ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ | [[File:Khalistan map.jpg | frameless]] | ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ) ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ | [[File:Map of Khalistan.png | frameless]] | ਸਿੱਖ ਫ਼ਾਰ ਜਸਟਿਸ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਸਤਵਿਤ}} | admin_center = | admin_center_type = | largest_city = | official_languages = | national_languages = | ethnic_groups = | conventional_long_name = ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ | common_name = | established_date1 = 9 ਮਾਰਚ 1946 | demonym = | org_type = | government_type = | sovereignty_type = ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਲਹਿਰ | established_event1 = [[ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ]] ਦੁਆਰਾ ਵੱਖਰੇ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਲਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵ | established_event6 = ਰਾਜੀਵ–ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਸਮਝੌਤਾ | established_date6 = 24 ਜੁਲਾਈ 1985 | established_event7 = ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਐਲਾਨ | established_date7 = 29 ਅਪ੍ਰੈਲ 1986 | established_event8 = [[ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਬਲੈਕ ਥੰਡਰ#ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਬਲੈਕ ਥੰਡਰ 1|ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਬਲੈਕ ਥੰਡਰ I]] | established_date8 = 30 ਅਪ੍ਰੈਲ 1986 | established_event9 = [[ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਬਲੈਕ ਥੰਡਰ#ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਬਲੈਕ ਥੰਡਰ 2|ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਬਲੈਕ ਥੰਡਰ II]] | established_date9 = 9–18 ਮਈ 1988 | established_event10 = [[ਪੰਜਾਬ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬਗਾਵਤ|ਪੰਜਾਬ ਬਗ਼ਾਵਤ]] | established_date10 = 1984–1995 | established_event11 = | established_date11 = | established_event12 = | established_date12 = | currency = }} '''ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ''' (ਭਾਵ: "[[ਖ਼ਾਲਸਾ|ਖ਼ਾਲਸੇ]] ਦੀ ਸਰਜ਼ਮੀਨ")<ref>{{Cite web |last=Sanjha |first=A. B. P. |date=2024-12-16 |title='ਖਾਲਿਸਤਾਨ' ਤਾਂ ਸੁਣਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਪਰ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਪਿੱਛੇ ਕਿਉਂ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ 'ਸਤਾਨ' ? |url=https://punjabi.abplive.com/general-knowledge/why-countries-names-end-with-stan-know-what-it-means-and-why-this-word-used-829379 |access-date=2025-06-02 |website=punjabi.abplive.com |language=pa}}</ref> [[ਭਾਰਤ]] ਦੇ [[ਪੰਜਾਬ, ਭਾਰਤ|ਪੰਜਾਬ]] ਰਾਜ ਦੇ [[ਸਿੱਖ]] [[ਵੱਖਵਾਦ|ਵੱਖਵਾਦੀਆਂ]] ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਨਾਮ ਹੈ। ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਖ਼ੇਤਰੀ ਦਾਅਵੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਵੱਖ–ਵੱਖ ਸੰਗਠਨ ਵੱਖ–ਵੱਖ ਖ਼ੇਤਰਾਂ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਵਾਲਾ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਅਤੇ ਸੰਭਾਵੀ ਤੌਰ ਤੇ ਗੁਆਂਢੀ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਖ਼ੇਤਰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨੀ ਵੱਖਵਾਦੀਆਂ ਨੇ 29 ਅਪ੍ਰੈਲ 1986 ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਆਪਣੀ [[ਇਕਪਾਸੜਵਾਦ|ਇੱਕਪਾਸੜ]] [[ਆਜ਼ਾਦੀ]] ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ‌।<ref>{{Cite web |last=ਬਿਊਰੋ |first=ਸਿੱਖ ਸਿਆਸਤ |date=2016-04-28 |title=29 ਅਪ੍ਰੈਲ 1986 ਦੇ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਐਲਾਨਨਾਮੇ ਤੋਂ 30 ਸਾਲ ਬਾਅਦ [ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲੇਖ] |url=https://punjabi-news.in/declaration-of-khalistan/ |access-date=2025-06-02 |website=Sikh Siyasat News |language=en}}</ref> 1980 ਅਤੇ 1990 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੌਰਾਨ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਲਹਿਰ ਆਪਣੇ ਸਿਖ਼ਰ ਤੇ ਸੀ ਪਰ 1995 ਤੱਕ [[ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ]] ਨੇ ਇਸ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਦਬਾ ਦਿੱਤਾ।<ref>{{Cite web |date=2023-02-26 |title=ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਿੰਨੀ ਪੁਰਾਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਕਦੋਂ -ਕਦੋਂ, ਕਿਸ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਉੱਠਦੀ ਰਹੀ ਹੈ |url=https://www.bbc.com/punjabi/articles/cxe3dy5kp87o |access-date=2025-06-02 |website=BBC News ਪੰਜਾਬੀ |language=pa}}</ref> ਸੰਨ 1699 ਵਿੱਚ [[ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ|ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ]] ਦੁਆਰਾ [[ਖ਼ਾਲਸਾ]] ਪੰਥ ਦੀ ਸਾਜਨਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ "ਰਾਜ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਨਹਿ ਧਰਮ ਚਲੈਂ ਹੈਂ, ਧਰਮ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਸਭ ਦਲੈਂ ਮਲੈਂ ਹੈ" ਨਾਲ ਆਈ ਧਾਰਮਿਕ–ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨੇ [[ਸਿੱਖ|ਸਿੱਖਾਂ]] ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਭਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ [[ਪੰਜਾਬ, ਭਾਰਤ|ਪੰਜਾਬ]] ਉੱਤੇ ਰਾਜ ਕਰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੱਬੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ।<ref>{{Cite web |last=kumar |first=joginder |date=2024-04-13 |title=ਖ਼ਾਲਸਾ ਸਾਜਨਾ ਦਿਵਸ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਮਹੱਤਵ |url=https://www.punjabitribuneonline.com/news/features/historical-significance-of-khalsa-sajna-day |access-date=2025-06-02 |website=Punjabi Tribune |language=pa}}</ref> ਸੰਨ 1709 ਵਿੱਚ [[ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ]] ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ, ਸਿੱਖ ਫ਼ੌਜਾਂ ਨੇ [[ਦਿੱਲੀ]] ਅਤੇ [[ਲਹੌਰ|ਲਾਹੌਰ]] ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸਥਿਤ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ [[ਮੁਗ਼ਲ ਸਲਤਨਤ|ਮੁਗ਼ਲ]] ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਕੇਂਦਰ [[ਸਰਹਿੰਦ]] ਫ਼ਤਿਹ ਕਰਕੇ [[ਪਹਿਲਾ ਸਿੱਖ ਰਾਜ|ਪਹਿਲੇ ਸਿੱਖ ਰਾਜ]] ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ। ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੇ [[ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ|ਸਿੱਖ ਗੁਰੂਆਂ]] ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਸਿੱਕੇ ਚਲਾਏ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ [[ਹੁਕਮਨਾਮਾ|ਹੁਕਮਨਾਮੇ]] ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਪਰ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦਾ ਇਹ ਰਾਜ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਨਾ ਟਿਕ ਸਕਿਆ ਅਤੇ ਸੰਨ 1715 ਵਿੱਚ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੇ ਇਸ ਰਾਜ ਦਾ ਅੰਤ ਹੋ ਗਿਆ।<ref>{{Cite news|url=https://www.bbc.com/punjabi/india-61450685|title=ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਤਾਕਤਵਰ ਮੁਗਲ ਸਾਮਰਾਜ ਨਾਲ ਲੋਹਾ ਲਿਆ ਸੀ|work=BBC News ਪੰਜਾਬੀ|access-date=2025-06-02|language=pa}}</ref> ਭਾਵੇਂ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦਾ ਰਾਜ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਹੀ ਰਿਹਾ ਪਰ ਇਹ ਰਾਜ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਉੱਤੇ ਰਾਜ ਕਰਨ ਦੀ ਦ੍ਰਿੜ ਇੱਛਾ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇ ਗਿਆ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ 18ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਅੱਧ ਵਿੱਚ ਇਹ ਰਾਜ [[ਮਿਸਲ|ਸਿੱਖ ਮਿਸਲਾਂ]] (1748–1799) ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਉੱਭਰਿਆ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ [[ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ|ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ]] ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿੱਖ ਮਿਸਲਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ [[ਸਿੱਖ ਸਾਮਰਾਜ|ਖ਼ਾਲਸਾ ਰਾਜ]] (1799–1849) ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ।<ref>{{Cite web |date=2022-07-10 |title=ਖ਼ਾਲਸਾ ਰਾਜ ਦਾ ਮਹਾਨ ਸਿਰਜਣਹਾਰਾ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ |url=https://www.rozanaspokesman.in/opinion/special-article/100722/maharaja-ranjit-singh-the-great-creator-of-the-khalsa-raaj.html |access-date=2025-06-02 |website=Rozana Spokesman}}</ref> ਇਸਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਤਕਰੀਬਨ 50 ਸਾਲ ਤੱਕ ਇਸ ਖ਼ਿੱਤੇ ਉੱਤੇ ਰਾਜ ਕੀਤਾ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਅਕਾਲ ਚਲਾਣੇ ਮਗਰੋਂ ਖ਼ਾਲਸਾ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਗੱਦੀ ਲਈ ਖਿੱਚੋਤਾਣ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਜਿਸਦਾ ਫ਼ਾਇਦਾ [[ਅੰਗਰੇਜ਼|ਅੰਗਰੇਜ਼ਾ]] ਨੇ ਉਠਾਇਆ, ਖ਼ਾਲਸਾ ਰਾਜ ਅਤੇ [[ਬਰਤਾਨਵੀ ਭਾਰਤ|ਬਰਤਾਨਵੀ ਰਾਜ]] ਵਿਚਕਾਰ ਦੋ ਜੰਗਾਂ ਹੋਈਆਂ ਜਿਸਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਖ਼ਾਲਸਾ ਰਾਜ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਅਤੇ ਖ਼ਾਲਸਾ ਰਾਜ ਦਾ ਪਤਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਖ਼ਾਲਸਾ ਰਾਜ ਦਾ ਪਤਨ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਦਰਦਨਾਕ ਅਨੁਭਵ ਸੀ ਪਰ ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਇਸ ਉਮੀਦ ਨੂੰ ਬੁਝਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫ਼ਲ ਰਿਹਾ ਕਿ ਖ਼ਾਲਸਾ ਰਾਜ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਆਵੇਗਾ।<ref>{{Cite web |last=mediology |date=2023-01-19 |title=ਮੁੱਦਕੀ ਦੀ ਜੰਗ ਦੀ ਦਾਸਤਾਨ |url=https://www.punjabitribuneonline.com/news/features/the-story-of-mudkis-war/ |access-date=2025-06-02 |website=Punjabi Tribune |language=pa}}</ref> 1947 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵੰਡ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਈਆਂ ਲੰਬੀਆਂ ਵਾਰਤਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਜ਼ਾਦ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਨਾਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੋਰ ਵਸਨੀਕਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸਿੱਖ ਆਬਾਦੀ ਦੀ ਸੰਖਿਆਤਮਕ ਘਾਟ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਵਿਵਹਾਰਕ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਕਈ ਰੂਪਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਉੱਭਰਿਆ। 1980 ਅਤੇ 1990 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੌਰਾਨ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਚੱਲੀ ਹਿੰਸਕ ਵੱਖਵਾਦੀ ਲਹਿਰ ਨੇ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅਧਰੰਗ ਬਣਾਈ ਰੱਖਿਆ। ਇਸ ਵੱਖਵਾਦੀ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸਿੱਖ ਸਟੂਡੈਂਟ ਫ਼ੈਡਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਸਮਰਥਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਅਤੇ [[ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ]] ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਲਹਿਰ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਹਿੰਸਕ ਲਹਿਰ ਦੌਰਾਨ ਸੈਂਕੜੇ ਪੁਲਸ ਕਰਮੀ ਤੇ ਫ਼ੌਜੀ ਜਵਾਨ ਮਾਰੇ ਗਏ ਅਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਇਸ ਲਹਿਰ ਵਿੱਚ ਜਾਨ ਗਈ, ਪਰ ਇਹ ਲਹਿਰ ਕਈ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਉਦੇਸ਼ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫ਼ਲ ਰਹੀ।<ref>{{Cite web |date=2018-06-05 |title=ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬਲੂ ਸਟਾਰ: ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ 'ਤੇ ਫੌਜੀ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਕੀ-ਕੀ ਹੋਇਆ |url=https://www.bbc.com/punjabi/articles/c989j9l1d49o |access-date=2025-06-02 |website=BBC News ਪੰਜਾਬੀ |language=pa}}</ref> ਪਰ ਖ਼ਾਲਸਾ ਰਾਜ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਤਬਕੇ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦ ਮੁਲਕ‌ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਗ਼ੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਰਾਏਸ਼ੁਮਾਰੀ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ<ref>{{Cite web |date=2023-01-26 |title='ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਰੈਫਰੈਂਡਮ' ਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿੱਥੇ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ? |url=https://www.sbs.com.au/language/punjabi/pa/podcast-episode/what-is-the-khalistan-referendum-and-what-is-the-australian-governments-stand-on-the-issue/avhbhjjn4 |access-date=2025-06-02 |website=SBS Language |language=pa}}</ref>, ਜਿਸਨੂੰ [[ਭਾਰਤ|ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ]] ਨੇ ਵੱਖਵਾਦ ਅਤੇ [[ਅੱਤਵਾਦ]] ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ [[ਕੈਨੇਡਾ]] ਵਰਗੇ ਸਿੱਖ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਰਾਏਸ਼ੁਮਾਰੀ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗਾ<ref>{{Cite web |date=2024-04-30 |title=‘ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਸਮਰਥਕਾਂ ਦਾ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ਦਾ ਮਾਧਿਅਮ ਬਣ ਰਹੀ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ’ |url=https://jagbani.punjabkesari.in/punjab/news/canada-is-becoming-a-medium-of-propaganda-of-khalistan-supporters-1478289 |access-date=2025-06-02 |website=jagbani}}</ref> ਪਰ ਸਿੱਖ ਖ਼ਾਲਸਾ ਰਾਜ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸੰਕਲਪ ਉੱਤੇ ਕਾਇਮ ਹਨ ਅਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ "ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ ਖ਼ਾਲਸਾ..." ਗੂੰਜਦਾ ਸੁਣਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ==1950 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ== [[ਤਸਵੀਰ:Sikh Empire.svg|thumb|1839 'ਚ [[ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ|ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ]] ਦੀ ਮੌਤ ਸਮੇਂ ਖ਼ਾਲਸਾ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ।]] ਸਿੱਖ [[ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆ|ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆ]] ਦੇ [[ਪੰਜਾਬ|ਪੰਜਾਬ ਖਿੱਤੇ]] ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹਨ। ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਉੱਤੇ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੁਆਰਾ ਸਥਾਪਿਤ [[ਮਿਸਲ|ਸਿੱਖ ਮਿਸਲਾਂ]] ਦਾ ਰਾਜ ਸੀ। ਸਿੱਖ ਮਿਸਲਾਂ ਨੇ 1767 ਤੋਂ 1799 ਤੱਕ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਉੱਤੇ ਰਾਜ ਕੀਤਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਿੱਖ ਮਿਸਲਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਮਿਲਾ ਲਿਆ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ 1799‐1849 ਤੱਕ ਇਹ ਖਿੱਤਾ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਦੇ ਅਧੀਨ ਰਿਹਾ। 1849 'ਚ [[ਦੂਜੀ ਐਂਗਲੋ-ਸਿੱਖ ਜੰਗ|ਦੂਜੀ ਐਂਗਲੋ‐ਸਿੱਖ ਜੰਗ]] ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਵੱਖ‐ਵੱਖ ਰਿਆਸਤਾਂ ਅਤੇ [[ਪੰਜਾਬ (ਬਰਤਾਨਵੀ ਭਾਰਤ)|ਬਰਤਾਨਵੀ ਪੰਜਾਬ]] ਵਿੱਚ ਭੰਗ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਰਤਾਨੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਨਵੇਂ ਜਿੱਤੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀ "ਪਾੜੋ ਅਤੇ ਰਾਜ ਕਰੋਂ" ਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਧਾਰਮਿਕ‐ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਲਹਿਰਾਂ ਉੱਭਰੀਆਂ। ਹਿੰਦੂ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ 'ਤੇ ਸਿੱਖ ਦਾ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਈਸਾਈ ਮਿਸ਼ਨਰੀਆਂ ਦੀ ਅਪਾਰ ਸਫ਼ਲਤਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਿੰਦੂਆਂ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ 'ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਮ ਧਾਰਨਾ ਬਣੀ ਕਿ ਇਸ ਪਤਨ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਮੁਦਾਇਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪੁਨਰ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰੈਫ਼ਰੈਂਸ 1929 'ਚ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮੋਤੀ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਪੂਰਨ ਸਵਰਾਜ ਦਾ ਇੱਕ ਐਲਾਨਨਾਮਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਲਾਹੌਰ ਸੈਸ਼ਨ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਤਿੰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਤਿੰਨ ਲੋਕ ਸਨ [[ਭੀਮਰਾਓ ਅੰਬੇਡਕਰ|ਅੰਬੇਡਕਰ]], [[ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ ਜਿੰਨਾਹ|ਜਿੰਨਾਹ]] ਅਤੇ [[ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ]], ਜਿਵੇਂ ਹੀ 1930 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ [[ਬਰਤਾਨਵੀ ਸਾਮਰਾਜ]] ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜ਼ੱਦੀ ਘਰ ਲਈ ਪਹਿਲੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ। ਜਦੋਂ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਦੇ ਲਾਹੌਰ ਮਤੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮੁਸਲਿਮ ਦੇਸ਼ ਬਨਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਖਿੱਤੇ ਨੂੰ ਹੜੱਪਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ। ਇਸਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਪਾਰਟੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਦੇ ਇਸ ਮਤੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵੱਖਰੇ ਦੇਸ਼ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਲਈ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਯਾਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਇਕ ਧਰਮ ਅਧਾਰਿਤ ਦੇਸ਼ ਵਜੋਂ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ [[ਪਟਿਆਲਾ ਰਿਆਸਤ|ਪਟਿਆਲਾ]], ਜਿੰਦ, ਕਪੂਰਥਲਾ ਆਦਿ ਰਿਆਸਤਾਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਇਲਾਕੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ 1946 ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਤਾ ਫ਼ਿਰ ਦੁਹਰਾਇਆ ਸੀ। ===ਆਜ਼ਾਦ‌ ਪੰਜਾਬ, 1943=== ਆਜ਼ਾਦ ਪੰਜਾਬ, ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਉਲੀਕਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਜੇਹਲਮ ਦਰਿਆ ਦੇ ਪੱਛਮ ਵੱਲ ਸਥਿਤ ਮੁਸਲਿਮ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਵਾਲੇ ਉੱਤਰ–ਪੱਛਮੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਸਕੇ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਸਨ ਪਰ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲਏ ਗਏ ਸਨ। ਆਜ਼ਾਦ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਬਣਤਰ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 40% ਮੁਸਲਿਮ, 40% ਹਿੰਦੂ ਅਤੇ 20% ਸਿੱਖ ਜਨਸੰਖਿਆ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੰਤੁਲਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਹੱਦਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਉਲੀਕਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਕ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਈਚਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜਨਸੰਖਿਆ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਬਣ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ 'ਤੇ ਹਾਵੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਸਿੱਖ ਬਰਾਬਰ ਗਿਣਤੀ ਵਾਲੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਬਫ਼ਰ ਬਣੇ ਰਹਿਣ। ਆਜ਼ਾਦ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਾ ਕਦੇ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਆਜ਼ਾਦ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਅੰਬਾਲਾ, ਜਲੰਧਰ ਅਤੇ ਲਾਹੌਰ ਡਿਵੀਜ਼ਨ, ਮੁਲਤਾਨ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਦਾ ਲਾਇਲਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ, ਮੋਂਟਗੋਮਰੀ ਅਤੇ ਮੁਲਤਾਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਕੁਝ ਖੇਤਰਾਂ 'ਤੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਆਜ਼ਾਦ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਦਲ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਨਹੀਂ ਸੀ। ===ਸਿੱਖਿਸਤਾਨ, 1944–1946=== ਸਿੱਖਿਸਤਾਨ 1940 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ "ਸੁਤੰਤਰ ਸਿੱਖ ਰਾਸ਼ਟਰ" ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਸੀ। 1940 ਵਿੱਚ, ਵੀ.ਐਸ. ਭੱਟੀ ਨੇ ਪਟਿਆਲੇ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ "ਸਿੱਖਿਸਤਾਨ‌‌" ਨਾਮਕ ਇੱਕ ਪੁਸਤਕ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਰਾਸ਼ਟਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ "ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ" ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕੀਤੀ ਜਿੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਵੱਖ–ਵੱਖ ਸੰਘੀ ਇਕਾਈਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਕੈਬਨਿਟ ਦਾ ਮੁੱਖੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਇਕਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ ਜੋ ਉਸ ਸਮੇਂ ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੁਆਰਾ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਿਤ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਲੁਧਿਆਣਾ, ਜਲੰਧਰ, ਅੰਬਾਲਾ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਅਤੇ ਲਾਹੌਰ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸੀਸ–ਸਤਲੁਜ ਖ਼ੇਤਰ ਦੀਆਂ ਰਿਆਸਤਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪਟਿਆਲਾ, ਨਾਭਾ, ਫਰੀਦਕੋਟ ਅਤੇ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸ਼ਿਮਲਾ ਸਮੂਹ ਦੇ ਰਾਜ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਸਿੱਖਿਸਤਾਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ 1944 ਦੇ ਅੱਧ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਆਲ-–ਪਾਰਟੀ ਸਿੱਖ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਸੀਆਰ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਸਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਿੱਖ ਆਬਾਦੀ ਦੋ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਜਾਂਦੀ। ਸਿੱਖਿਸਤਾਨ ਆਜ਼ਾਦ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਸੀ ਜਿਸਦਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ 1943 ਵਿੱਚ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਸਿੱਖਿਸਤਾਨ ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਆਜ਼ਾਦ ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਵਧੇਰੇ ਜਨਸੰਖਿਆਤਮਕ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੰਤੁਲਿਤ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਲਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਸੀ। 1946 ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਸਤਾਨ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। 22 ਮਾਰਚ 1946 ਨੂੰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮਿਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸਿੱਖਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ। ਸਿੱਖਿਸਤਾਨ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਸੰਘ ਵਜੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਅਤੇ ਪੂਰਬੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖ਼ੇਤਰ ਜਿੱਥੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਿੱਖ ਸ਼ਾਸਿਤ ਰਿਆਸਤਾਂ ਪਟਿਆਲਾ, ਨਾਭਾ, ਜੀਂਦ, ਫਰੀਦਕੋਟ, ਕਲਸੀਆ ਅਤੇ ਕਪੂਰਥਲਾ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਾਲੇ ਖ਼ੇਤਰ ਮਿਲ ਕੇ ਇੱਕ ਆਜ਼ਾਦ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਨਗੇ। ਗਿਆਨੀ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਿੱਖਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਲਾਹੌਰ, ਕਰਨਾਲ, ਸ਼ਿਮਲਾ, ਮੋਂਟਗੋਮਰੀ ਅਤੇ ਲਾਇਲਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੰਬਾਲਾ, ਜਲੰਧਰ ਅਤੇ ਲਾਹੌਰ ਡਿਵੀਜ਼ਨਾਂ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖਿਸਤਾਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੱਤਾ। ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਦਾ ਸਿੱਖਿਸਤਾਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਾਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮਿਲਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖੇਗਾ। ਟੈਨ ਤਾਈ ਯੋਂਗ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਿੱਖਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੰਗ ਸਿੱਖ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਸੀ, ਜੋ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ "ਮੁਸਲਿਮ ਰਾਜ" ਅਧੀਨ ਹੋਣ ਦੇ ਆਪਣੇ ਡਰ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਲਈ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਅਤੇ ਸ਼ਕਤੀ ਲਈ ਆਪਣੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿੱਖਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਦੀ ਨਕਲ ਕੀਤੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਿੱਖ ਆਗੂ ਜਾਣਦੇ ਸਨ ਕਿ ਸਿੱਖਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੈਬਨਿਟ ਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਿੱਖਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਅਸੰਭਵ ਦੱਸ ਕੇ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ===ਗਾਂਧੀ–ਨਹਿਰੂ ਅਤੇ ਜਿੰਨਾਹ ਦਾ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸਤਾਵ=== [[ਤਸਵੀਰ:Lord Mountbatten meets Nehru, Jinnah and other Leaders to plan Partition of India.jpg|thumb|ਨਹਿਰੂ ਅਤੇ ਜਿੰਨਾਹ ਗੋਲਮੇਜ਼ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ।]]ਕੁਝ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜਦਕਿ ਕੁਝ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖਰਾ ਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦਾ ਕੋਈ ਇਰਾਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ [[ਪਾਕਿਸਤਾਨ]] ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਹਮਦਰਦੀ ਸੀ ਬਲਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਵਰਤਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਦਰਅਸਲ ਉਸ ਸਮੇਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨਿਆਂ ਵਿੱਚ [[ਕਮਿਊਨਿਜ਼ਮ]] ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ 'ਤੇ [[ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ|ਸੋਵਿਅਤ ਸੰਘ]] ਇਕ ਮਹਾਸ਼ਕਤੀ ਵਜੋਂ ਉੱਭਰ ਰਿਹਾ ਜਿਸਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾ [[ਅਫ਼ਗ਼ਾਨਿਸਤਾਨ|ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ]] ਤੱਕ ਆ ਚੁੱਕੀਆਂ ਸਨ, ਨਹਿਰੂ ਸਮੇਤ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਈ ਲੀਡਰ ਕਮਿਊਨਿਜ਼ਮ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਸਨ ਇਸ ਲਈ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾ ਨੂੰ ਇਹ ਡਰ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਦੇਸ਼ ਨਾ ਬਣ ਜਾਏ, ਅੰਗਰੇਜ਼ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਦੇਸ਼ ਕਮਿਊਨਿਜ਼ਮ ਦੇ ਧੁਰ ਵਿਰੋਧੀ ਸਨ ਇਸ ਲਈ ਭਾਰਤ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਦੋ ਟੁਕੜੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਤਾਂਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਦੇਸ਼ ਬਣ ਵੀ ਜਾਏ ਤਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਉਹ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਦਬਦਬਾ ਕਾਇਮ ਰੱਖ ਸਕਣ ਅਤੇ ਲੋੜ ਪੈਣ 'ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਹਾਰੇ ਭਾਰਤ ਉੱਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾ ਸਕਣ ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਫ਼ਰ ਸਟੇਟ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜ਼ਰਿਏ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦਬਾਅ 'ਚ ਨਾਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ। ਇਸਦੇ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਦੀ ਦਲੀਲ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾ ਨੇ ਇੰਡੀਅਨ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਸ ਐਕਟ ਦਾ ਡਰਾਫ਼ਟ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿੱਚ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਉਪਮਹਾਂਦੀਪ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆਂ ਜਾਵੇਗਾ ਇਕ ਹਿੱਸਾ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ, ਇੱਕ ਸਿੱਖਾਂ 'ਤੇ ਬਾਕਿ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਦੂਜੇ ਸਮੂਹਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਦੂਸਰੇ ਬੰਨ੍ਹੇ [[ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਆਈ. ਸੀ. ਐਸ|ਸਰਦਾਰ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ]] ਲਿਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਤਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਪਰ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਕੋਲ ਦੂਰਦਰਸ਼ੀ ਸੋਚ ਨਾਂ ਹੋਣ ਕਾਰਣ ਸਿੱਖ ਬੇਵਤਨੇ ਹੀ ਰਹਿ ਗਏ, ਉਹ ਲਿਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇਕ ਵੱਖਰਾ ਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਉਹ ਉਲਟਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਉਲਝ ਗਏ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ– {{Quote|text=ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਹਕੂਮਤ ਤੋਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਅੰਗਰੇਜ਼ ਆਪਣੇ ਬੋਰੀਆ‐ਬਿਸਤਰਾ ਸਮੇਟਨ ਅਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚੋਂ ਦਫ਼ਾ ਹੋ ਜਾਣ ਅਤੇ ਰਹਿ ਗੱਲ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ|author=ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ}} ਦੂਸਰੇ ਬੰਨ੍ਹੇ ਜਿੰਨਾਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਹੋ ਸਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਡਾ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣੇ, ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਸਿੱਖ ਭਾਰਤ ਦੀ ਥਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਮਿਲ ਜਾਣ, ਜਿੰਨਾਹ ਨੇ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੱਤਾ ਕਿ– {{Quote|text=ਜੇਕਰ ਸਿੱਖ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਰਾਵੀ ਤੋਂ ਘੱਗਰ ਤੱਕ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਖ਼ੁਦਮੁਖਤਿਆਰ ਅਰਥ–ਰਾਸ਼ਟਰ ਦਿੱਤਾ ਜੇਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਇਸ ਅਰਥ–ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਸਕਣਗੇ|author=ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ ਜਿਨਾਹ}} ਜੇਕਰ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਜਿੰਨਾਹ ਦਾ ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ 'ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਹੱਦ [[ਅੰਬਾਲਾ]] ਤੱਕ ਜਾਕੇ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ, ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਿੰਨਾਹ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਵੀ ਠੁਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ– {{Quote|text=ਜੇ ਸਿੱਖ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਵੇਗਾ?|author=ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ}} ਇਸਦਾ ਜੁਆਬ ਜਿੰਨਾਹ ਨੇ ਨਾਂਹ ਵਿਚ ਦਿੱਤਾ, ਇਸ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਇਹ ਮੰਨ ਬਣਾ ਚੁੱਕੇ ਸਨ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ। ਇਸਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੰਨਾਹ ਨੇ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ [[ਯਾਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ|ਮਹਾਰਾਜ ਯਾਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ]] ਨਾਲ ਵੀ ਕਈ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਘੱਟੋਂ‐ਘੱਟ ਪਟਿਆਲਾ, ਕਪੂਰਥਲਾ 'ਤੇ ਜਿੰਦ ਵਰਗੀਆਂ ਰਿਆਸਤਾਂ ਹੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਜਾਣ, ਮਹਾਰਾਜਾ ਯਾਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਲਈ ਤਿਆਰ ਵੀ ਹੋ ਗਏ ਸਨ ਪਰ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵਿਰੋਧ 'ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਾਪਿਸ ਹਟਣਾ ਪਿਆ। ਜਿੰਨਾਹ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਮੰਨਣ 'ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੁਖਾਲਫ਼ਤ ਕਰਨ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ 1947 ਵਿੱਚ ਭੁਗਤਣਾ ਪਿਆ, 1947 ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਦੰਗੇ ਭੜਕੇ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਿੱਖ 'ਤੇ ਹਿੰਦੂ ਸਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ 1929 ਦੇ ਲਾਹੌਰ ਐਲਾਨਨਾਮੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਇਹ ਡਰ ਪੈ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਤੇ ਸਿੱਖ ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਮੰਗ ਨਾ ਕਰ ਦੇਣ ਜਾਂ ਬਗ਼ਾਵਤ ਦਾ ਰਾਹ ਨਾ ਫੜ ਲੈਣ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਭਾਰਤੀ ਫ਼ੌਜ ਵਿੱਚ 40‐50% ਸਿੱਖ ਸਨ ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਬਨਾਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਸਿਖਾਂ ਲਈ ਵੀ ਧਰਮ‐ਅਧਾਰਿਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਨਾਲੋਂ [[ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ|ਧਰਮ‐ਨਿਰਪੱਖ]] ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣਾ ਸਹਿਜ ਸੀ। 1929 ਦੇ ਲਾਹੌਰ ਐਲਾਨਨਾਮੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਾਂਧੀ, ਨਹਿਰੂ 'ਤੇ [[ਵੱਲਭਭਾਈ ਪਟੇਲ|ਪਟੇਲ]] [[ਬਾਬਾ ਖੜਕ ਸਿੰਘ]] ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿਵਾਸ‐ਸਥਾਨ ਪਹੁੰਚੇ ਅਤੇ ਬਾਬਾ ਖੜਕ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਉੱਤਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰ ਖਿੱਤਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਵੀ ਸਿੱਖ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਸਕਣਗੇ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਨਿੱਘ ਮਾਣ ਸਕਣਗੇ ਨਾਲ ਹੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਜਾਂ ਵਿਧਾਨ ਨ,ਹੀਂ ਬਣਾਇਆਂ ਜਾਵੇਗਾ ਜੋ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਗੱਲ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ 1930 ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ [[ਗੁਰੂਦੁਆਰਾ ਸ਼ੀਸ਼ ਗੰਜ ਸਾਹਿਬ|ਸ਼ੀਸ਼ ਗੰਜ ਸਾਹਿਬ]] ਵਿਖੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦਿੰਦਿਆਂ ਵੀ ਦੁਹਰਾਈ ਸੀ,ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਇੱਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਬੇਦੀ ਮਧੁਸੁਧਨ ਨੇ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਤੋਂ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦੇ 'ਤੋਂ ਮੁਕਰ ਗਏ ਤਾਂ? ਇਸਦੇ ਜੁਆਬ ਵਿੱਚ ਮਹਾਤਮਾਂ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ– {{Quote|text=ਜੇਕਰ ਕਾਂਗਰਸ ਆਪਣੇ ਕੀਤੇ ਵਾਦਿਆਂ ਤੋਂ ਮੁਕਰ ਜਾਏ ਤਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰ ਉਠਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਲੈਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ|author=ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ}}ਜੁਲਾਈ 1946 'ਚ [[ਕੋਲਕਾਤਾ|ਕਲਕੱਤੇ]] ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਜਲੂਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਦਿਆਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ– {{Quote|text=ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਹਾਦਰ ਸਿੱਖ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਲੂਕ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ, ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਆਪੱਤੀ ਨਹੀਂ ਲਗਦੀ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਦੇ ਉੱਤਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰ ਖਿੱਤਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ ਜਿੱਥੇ ਸਿੱਖ ਵੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਨਿੱਘ ਮਾਣ ਸਕਣਗੇ|author=ਜਵਾਹਰਲਾਲ ਨਹਿਰੂ}} 1929 ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1947 ਤੱਕ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਈ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੇਠਾਂ ਰੱਖਿਆ ਬਕਾਇਦਾ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਇੱਕ ਵਿਧਾਨ ਵੀ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਰਿਆਸਤਾਂ 'ਤੇ ਖਿੱਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣਗੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਰੱਖਿਆ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮਾਮਲਿਆਂ, ਸੰਚਾਰ, ਆਵਾਜਾਈ 'ਤੇ ਡਾਕ ਸੇਵਾ ਆਦਿ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰ ਹੋਵੇਗੀ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾ 1946 ਵਿੱਚ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਇਸ ਵਿਧਾਨ 'ਤੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਕਿ– {{Quote|text=ਜੇਕਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿਧਾਨ ਤੋਂ ਪੈਰ ਪਿੱਛੇ ਖਿੱਚਣੇ ਪੈਣ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਇਸ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਹੈ|author=ਜਵਾਹਰਲਾਲ ਨਹਿਰੂ}} ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੱਖ‐ਵੱਖ ਸਮੁਦਾਇਆਂ ਦੁਆਰਾ ਨਹਿਰੂ ਦੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵਿਰੋਧ ਹੋਇਆ ਸੀ ਪਰ ਨਹਿਰੂ ਆਪਣੇ ਇਸ ਬਿਆਨ 'ਤੇ ਅੜੇ ਰਹੇ। ===ਬਰਤਾਨਵੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵੰਡ, 1947=== [[ਤਸਵੀਰ:Punjab 1909.jpg|thumb|ਬਰਤਾਨਵੀ ਪੰਜਾਬ (1909)]]1947 ਦੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵੰਡ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, [[ਲੁਧਿਆਣਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ|ਲੁਧਿਆਣੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ]] (ਜਿੱਥੋਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਅਬਾਦੀ ਦਾ ਸਿੱਖ 41.6% ਸੀ) ਤੋਂ ਇਲਾਵਾਂ ਸਿੱਖ ਬਰਤਾਨਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੂਸਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਇਸਦੇ ਬਜਾਇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂਆਂ ਜਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਸੀ। ਬਰਤਾਨਵੀ ਭਾਰਤ 1947 ਵਿੱਚ ਧਾਰਮਿਕ ਅਧਾਰ ਉੱਤੇ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵੀ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਬਣੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ, ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਅਬਾਦੀ ਲਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ 'ਤੋਂ ਚੜ੍ਹਦੇ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲ ਹਿਜਰਤ ਕਰ ਗਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ। ਸਿੱਖ ਆਬਾਦੀ ਜੋ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕੁਝ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ 19.8% ਤੱਕ ਵਧ ਗਈ ਸੀ, ਇੱਕਦਮ ਘਟ ਕੇ 0.1% ਰਹਿ ਗਈ ਅਤੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਿ ਸਿੱਖ ਅਜੇ ਵੀ ਹਿੰਦੂ‐ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਵਾਲੇ ਸੰਯੁਕਤ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਘਟਗਿਣਤੀ ਹੀ ਰਹੇ। ===ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤਾ=== [[ਤਸਵੀਰ:Punjab, India districts 22 pa.png|thumb|ਮੌਜੂਦਾ ਪੰਜਾਬ]] ਵਿਸ਼ਵ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 3 ਕਰੋੜ ਸਿੱਖ ਹਨ ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ 75% ਸਿੱਖ ਭਾਰਤ ਦੇ [[ਪੰਜਾਬ, ਭਾਰਤ|ਪੰਜਾਬ]] ਪ੍ਰਾਂਤ ਵਿੱਚ ਵੱਸਦੇ ਹਨ, ਪੰਜਾਬ ਭਾਰਤ ਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਪੂਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਦਾ ਇੱਕੋ‐ਇੱਕ ਸੂਬਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸਿੱਖ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਗਭਗ 60% ਲੋਗ [[ਸਿੱਖੀ|ਸਿੱਖ ਧਰਮ]] ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਉਬਰਾਏ ਦਾ ਇਹ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸੰਬੰਧਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹ ਖਿੱਤੇ ਕਦੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਸਵੈ‐ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਨਾਲ ਲਗਾਵ 1940 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੀ ਇੱਕ ਹਾਲੀਆ ਘਟਨਾ ਹੈ, ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦਿਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਪੂਰੇ [[ਭਾਰਤੀ ਉਪਮਹਾਂਦੀਪ]] ਫੈਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ [[ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ]] ਵਿੱਚ ਉੱਤਰ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਦੱਖਣ ਭਾਰਤ ਦੋਹਾਂ ਖਿੱਤਿਆਂ ਦੇ ਸੰਤਾਂ 'ਤੇ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਰਜ ਹੈ ਇਸਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਕਈ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਿਵੇਂ [[ਪਾਕਿਸਤਾਨ]] ਵਿੱਚ [[ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ|ਸ੍ਰੀ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ]], [[ਬਿਹਾਰ]] ਵਿੱਚ [[ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ|ਸ੍ਰੀ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ]] 'ਤੇ [[ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ|ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ]] ਵਿੱਚ [[ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ|ਸ੍ਰੀ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ]] ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸਥਿਤ ਹਨ। ਡਾ. ਉਬਰਾਏ ਦਾ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ 1930 ਅਤੇ 1940 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਉਪਮਹਾਂਦੀਪ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਦਬਦਬਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੱਖਰੇ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਉਣ ਲਈ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਦਲੀਲ ਦੇਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਹੈ 'ਤੇ ਸਿੱਖ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਇਲਾਕਾਈਕਰਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਇਸ ਇਲਾਕਾਈਕਰਨ ਨੂੰ ਮਾਰਚ 1946 ਵਿੱਚ ਰਸਮੀ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ [[ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ|ਸ੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ]] ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਕੁਦਰਤੀ ਸਾਂਝ ਦਾ ਐਲਾਣ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ। ਡਾ. ਉਬਰਾਏ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਇਲਾਕਾਈਕਰਨ ਦੀ 20ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਇੱਕ ਵੱਖਵਾਦੀ ਲਹਿਰ ਵਜੋਂ 1970 ਅਤੇ 1980 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਕਦੇ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣਿਆ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਫ਼ੌਜੀਕਰਨ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ==1950 ਤੋਂ 1970 ਤੱਕ== [[ਤਸਵੀਰ:Ranjit Singh at Harmandir Sahib - August Schoefft - Vienna 1850 - Princess Bamba Collection - Lahore Fort.jpg|thumb|ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ [[ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ]] [[ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ|ਅਮ੍ਰਿਤਸਰ]] ਵਿਖੇ [[ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ|ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ]] ਦਾ ਪਾਠ ਸਰਵਣ ਕਰਦੇ ਹੋਏ।]]1947 ਦੀ ਭਾਰਤ‐ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਵੰਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾ ਪ੍ਰਤੀ ਇੱਕਦਮ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਹੋਈ, ਸ਼ਾਇਦ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਇਹ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਕਿ 1947 ਦੀ ਵੰਡ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਪਛਤਾਵਾ ਵੀ ਸੀ ਇਸ ਲਈ ਉਹ 1947 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗਾਂਧੀ 'ਤੇ ਨਹਿਰੂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਈ ਸਾਖ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। ===ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਉਭਾਰ=== [[ਤਸਵੀਰ:Master Tara Singh.png|thumb|ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ]]1947 ਤੋਂ ਠੀਕ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵਫ਼ਦ ਨਹਿਰੂ ਕੋਲ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਾਅਦੇ ਯਾਦ ਦਿਲਾਉਣ ਗਿਆ ਤਾਂ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਮੁਸਕਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ– {{Quote|text=ਮਾਸਟਰ ਜੀ, ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਬਦਲ ਗਿਆ ਹੈ।|author=ਜਵਾਹਰਲਾਲ ਨਹਿਰੂ}} ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰ ਖਿੱਤੇ ਦੀ ਮੰਗ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਰੰਗ ਹੀ ਵਾਪਿਸ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਨਹਿਰੂ ਦੇ ਇਸ ਵਿਵਹਾਰ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋਏ ਅਤੇ ਉਹ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨ ਲਈ ਧੋਖਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 1950 ਤੱਕ ਸੰਵਿਧਾਨ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੱਕ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰ ਕਈ ਵਾਰ ਨਹਿਰੂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਉਸਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੀਆਂ ਪਰ ਨਹਿਰੂ ਦਾ ਜੁਆਬ ਹਰ ਵਾਰ ਨਾਂਹ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਿਹਾ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਆਖਰੀ ਉਮੀਦ ਵੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਟੁੱਟ ਗਈ ਜਦੋਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਆਰਟੀਕਲ 25 (2)(B) ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿੱਖ, ਜੈਨ ਅਤੇ ਬੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਹੀ ਅੰਗ ਮੰਨ ਲਿਆ ਗਿਆ ਇਸ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭੜਕ ਗਏ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਇੰਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਸਿੱਖ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਹੁਕਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿਹਾ ਕਿ– {{Quote|text=ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਹਾ, ਸਿੱਖ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਿੱਖ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਭੁਲੇਖਾ ਨਾ ਰਹੇ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੇ ਇਸ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਵਿਰੋਧ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ, ਮੇਰਾ ਭਾਈਚਾਰਾ ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਲਈ ਆਪਣੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ।|author=ਹੁਕਮ ਸਿੰਘ}} ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਹੀ ਇੱਕਮਾਤਰ ਅਜਿਹੀ ਕੌਮ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਖਰੜੇ ਉੱਤੇ ਹਸਤਾਖਰ ਨਹੀਂ ਸਨ ਕੀਤੇ। ===ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਲਹਿਰ=== [[ਤਸਵੀਰ:Punjab, India (1956-1966).png|thumb|1966 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਸੰਯੁਕਤ ਪੰਜਾਬ ]] 1950ਵਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤ ਭਰ ਦੇ ਭਾਸ਼ਾਈ ਸਮੂਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲਈ ਅੱਡ‐ਅੱਡ ਭਾਸ਼ਾ‐ਆਧਾਰਿਤ ਪ੍ਰਾਂਤਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਸੰਬਰ 1953 ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਪੁਨਰਗਠਨ ਕਮੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਾਂਤ ਵਿੱਚ ਅਜੋਕੇ ਰਾਜ [[ਪੰਜਾਬ, ਭਾਰਤ|ਪੰਜਾਬ]], [[ਹਰਿਆਣਾ]] ਅਤੇ [[ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼]] (ਕੁਝ ਹਿੱਸੇ) ਨਾਲੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਇਸ ਹਿੰਦੂ-ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਵੀ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਦਰਅਸਲ ਉਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਹਾੜੀ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਹਾੜੀ 'ਤੇ ਪੂਰਬੀ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਵੀ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਸੰਯੁਕਤ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸਨ, ਸਕੂਲਾਂ ਆਦਿ 'ਚ ਸਿਰਫ਼ ਹਿੰਦੀ‐ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਹੀ ਪੜਾਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਨੌਕਰੀ ਆਦਿ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਹਿੰਦੀ ਦਾ ਗਿਆਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ 'ਤੇ ਹਮਲੇ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆਂ ਸਿੱਖ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਜਾਂ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਾਂਤ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜੇਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵੱਖ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਪਰ ਰਾਜ ਪੁਨਰਗਠਨ ਕਮੀਸ਼ਨ ਨੇ ਇਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਪੜਾਉਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੰਦਾ ਇੱਕ ਸਰਕੂਲਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਧਰਾਤਲ 'ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਤਦ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਮੰਗ ਨਾਲ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਢ ਦਿੱਤਾ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਨਹਿਰੂ ਦਾ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਆੜ ਹੇਠ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਸੂਬਾ ਸਿਰਜਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕਰਨਗੇ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਖਾਨਾਜੰਗੀ ਸਹਿਣ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਉੱਤਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਹਰਗਿਜ਼ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਖਤ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਸਨ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਰਾਜਪਾਲ ਚੰਦੂ ਲਾਲ ਤ੍ਰਿਵੇਦੀ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ੁਰਾਇਮ ਪੇਸ਼ਾ ਕੌਮ ਵਜੋਂ ਵਿਹਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ– {{Quote|text=ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗਵਰਨਰ, ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਸੀ.ਐਮ. ਤ੍ਰਿਵੇਦੀ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਅਤੇ ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਸਰਦਾਰ ਪਟੇਲ ਦੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਦਾ ਆਦਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ ਕਿ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਅਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ "ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਬੀਲੇ" ਵਜੋਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਖ਼ਤ ਸਲੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ... ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਹਕੀਕਤਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਸਕਣ ਅਤੇ ਪਛਾਣ ਸਕਣ ਕਿ 'ਸ਼ਾਸਕ ਕੌਣ ਹਨ ਅਤੇ ਪਰਜਾ ਕੌਣ।}} ਹਾਲਾਕਿ ਇਸ ਬਿਆਨ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸਬੂਤ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਆਪਣਾ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ– {{Quote|text=ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ੀ ਸੂਬਾ ਨਾ ਬਨਾਉਣ ਦਾ ਇਹ ਅਰਥ ਹਰਗਿਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵਿਤਕਰਾਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਬਲਕਿ ਇਸਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਗਾਂ ਦੀ ਮਾਤ-ਭਾਸ਼ਾ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਮੰਗ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਹੈ।}}ਪਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ 'ਤੇ ਅੜਿਆ ਰਿਹਾ, ਦੂਜੇ ਬੰਨੇ ਆਰਿਆ ਸਮਾਜ 'ਤੇ ਜਨ ਸੰਘ ਨੇ ਇਸ ਮੰਗ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਆਰਿਆ ਸਮਾਜ 'ਤੇ ਜਨ ਸੰਘ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸੂਬੇ ਦਾ ਖੂਬ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਹਿੰਦੂ ਖਾਸਕਰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਹਿੰਦੂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਹਿੰਦੀ ਲਿਖਵਾਈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧ‐ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿੱਖਾਂ 'ਤੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਤਲਖੀ ਆ ਗਈ, 1955 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ "ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ" ਨਾਅਰਾ ਬੈਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਦਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਜਬਰਦਸਤ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 10 ਦਿਨਾਂ ਅੰਦਰ "ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ" ਨਾਅਰੇ ਤੋਂ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹਟਾਈ ਤਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇਸਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰੇਗਾ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਾਹਰੇ ਤੋਂ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹਟਾਈ, 10 ਮਈ ਨੂੰ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ,ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਦਸ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ "ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ" ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ,  ਅਗਲੇ ਪੰਜ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ 1,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ;  ਲਗਭਗ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ, 12,000 ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਲਈ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ,  ਅਤੇ ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ 21,000 ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਧ ਰਹੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਾਰਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਦੋ ਵਾਰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਇਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ। ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦਾ ਦੇਖ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਾਬੰਦੀ ਹਟਾਉਣੀ ਪਈ। ===1955 ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ 'ਤੇ ਹਮਲਾ=== ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਸਾਰੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਅੰਦੋਲਨ 'ਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਹੀ ਅੰਦੋਲਨ 'ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਗੜ੍ਹ ਬਣ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਨਜ਼ਰ 'ਚ ਆ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਫ਼ਤਿਹ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਮੂਹ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਦਾਖਲ ਹੋਇਆ, ਜੋ ਕਿ ਰੋਸ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਗੰਗਾਨਗਰ ਤੋਂ ਆਇਆ ਤਦ ਡੀ.ਆਈ.ਜੀ. ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ  ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਸਰਕਾਰੀ ਪੁਲਿਸ ਬਲ ਮੰਦਰ ਦੇ ਅਹਾਤੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਅਤੇ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੈੱਡ ਗ੍ਰੰਥੀਆਂ, ਵਲੰਟੀਅਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਰਸੋਈਏ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਸਮੂਹ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ। ਮੰਦਰ ਦਾ ਲੰਗਰ ਗੁਰੂ ਰਾਮ ਦਾਸ ਸਰਾਏ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਦਫਤਰਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਅਤੇ ਮੰਦਰ ਦੀ ਪਰਿਕਰਮਾ 'ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਖਿੰਡਾਉਣ ਲਈ ਲਾਠੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਅੱਥਰੂ ਗੈਸ ਅਤੇ ਗੋਲੇ ਛੱਡੇ ਗਏ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੰਦਰ ਦੇ ਘੇਰੇ ਅਤੇ ਸਰੋਵਰ ਜਾਂ ਤਲਾਬ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਿਆ।  ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਲੰਟੀਅਰਾਂ ਨੂੰ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ, ਅਤੇ ਫੌਜਾਂ ਨੂੰ ਸਾਈਟ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਅਤੇ ਗਲੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਫਲੈਗ-ਮਾਰਚ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਸਾਰੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ 'ਚ 200 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਮਾਰੇ ਗਏ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ 'ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਸਮੇਤ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਦੇ ਉਲਟ, ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਗਤੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ, 12 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ, ਸੱਚਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੁਦ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ 'ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੋਂ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗੀ। ਉਸਨੇ ਅਕਾਲੀ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਕਿ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਹੌਲੀ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ; ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ 8 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ===ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦਾ ਗਠਨ=== [[ਤਸਵੀਰ:Punjab 1951-66.svg|thumb|ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਗਠਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ]] 1950 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਅੰਦੋਲਨ 1966 ਤੱਕ ਚੱਲਿਆ, ਸਿੱਖਾਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ 1962 ਦੀ ਚੀਨ‐ਭਾਰਤ ਜੰਗ ਵਿਚ ਭਾਰੀ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ,ਜਿਸ ਵਿਚ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਨੇ ਨਹਿਰੂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ 50,000 ਰੁਪਏ ਸਮੇਤ ਸਿੱਖਾਂ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤਾ 20 ਮਿਲੀਅਨ ਰੁਪਏ ਦਾ ਫ਼ੰਡ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਹਿਰੂ ਦੇ ਭਾਰ ਤੋਂ ਦੁੱਗਣਾ ਸੋਨਾ ਵੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅਕਾਲੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਰੋਧੀ ਸਮੂਹਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਸ਼ ਧ੍ਰੋਹੀ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਹੁਣ ਉਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਇਸ ਵਿਵਹਾਰ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਸਨ ਨਾਲ ਹੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਅਤੇ 1965 ਦੀ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜਿਸ ਨੇ ਸਿੱਖ ਅਬਾਦੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​​​ਸਮਰਥਨ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਕਾਰਣ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ ਸਿੱਖ ਮੰਗ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਰਕਾਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਤੇ ਚੀਨ ਨਾਲ ਦੋ ਵੱਡੀਆਂ ਜੰਗਾਂ 'ਤੇ ਬਦਲੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਅਸ਼ਾਂਤੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਾਹੁੰਦੀ। 1965 ਦੀ ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜੰਗ 21 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ 22 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਜੰਗਬੰਦੀ ਨਾਲ ਸਮਾਪਤ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਜਿੱਤ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ। 1964 ਵਿੱਚ ਨਹਿਰੂ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਵੀਂ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਆਈ ਜੋ ਕਿ ਖੇਤਰੀ ਮੰਗਾਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਸੀ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੁਆਰਾ ਜੰਗ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ,  ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਅਵਿਸ਼ਵਾਸ ਅਤੇ ਡਰ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਸਰਕਾਰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਈ। ਯੁੱਧ ਦੌਰਾਨ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਬਹਾਦਰੀ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਸਨ, ਅਤੇ 6 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ, ਗੁਲਜ਼ਾਰੀਲਾਲ ਨੰਦਾ, ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ– "ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਗਠਨ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਦਿਮਾਗ ਨਾਲ ਦੁਬਾਰਾ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।"  ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ 23 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਗਠਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਲੰਮੀ ਬਹਿਸ ਕੀਤੀ ਜਿਸਨੂੰ [[ਗਿਆਨੀ ਜ਼ੈਲ ਸਿੰਘ|ਜ਼ੈਲ ਸਿੰਘ]], ਜਨਰਲ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਨਰੈਣ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਹਬਾਜ਼ਪੁਰੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਸਮਰਥਨ ਦਿੱਤਾ।  ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ, ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਦਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਅੰਤਮ 22 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਕਾਂਗਰਸ, ਜਨਸੰਘ, ਸੁਤੰਤਰ ਪਾਰਟੀ, ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਤੋਂ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਲੈਣ ਦੀ ਮਿਆਦ ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ 5 ਨਵੰਬਰ 1965 ਤੱਕ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ 26 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ 25 ਦਸੰਬਰ 1965 ਤੱਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। 10 ਜਨਵਰੀ 1966 ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਅਤੇ ਕਾਰਜਕਾਰਨੀ ਮੈਂਬਰ ਰਾਵੇਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਸੂਬੇ ਲਈ ਕੇਸ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। 27 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਗਿਆਨੀ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਦਲੀਲਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 2200 ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ 903 ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ।  ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮ ਸਿੰਘ ਇਸ ਦੀ ਰਚਨਾ ਲਈ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੀ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਸਤਰ ਸਮਰਥਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਸੀ। ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ 15 ਮਾਰਚ 1966 ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਸੀ; ਕਾਂਗਰਸ ਵਰਕਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 6 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣੇ ਪੂਰਬੀ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲਾ ਸੂਬਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ।  ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ 18 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਅਤੇ 23 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਮੰਗ ਮੰਨ ਲਈ ਗਈ ਸੀ, 17 ਅਪ੍ਰੈਲ  ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਨਵੇਂ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਹੱਦਬੰਦੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕੁਝ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ 1966, 18 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ 1 ਨਵੰਬਰ 1966 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦਾ ਸੂਬਾ ਬਣ ਗਿਆ। ===ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ=== [[ਤਸਵੀਰ:Geographical distribution of Punjabi language.png|thumb|ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ੀ ਇਲਾਕੇ (ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਅਨੁਸਾਰ)]] 1 ਨਵੰਬਰ 1966 ਨੂੰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਸਾਕਾਰ ਹੋਇਆ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਇਸ ਐਕਟ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਐਕਟ ਤਹਿਰ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਜਿਸ਼ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਇਲਾਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖੇ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਬਨਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਤੇ ਸੰਚਾਈ ਪਰਿਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕੇੰਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਧੀਨ ਰੱਖਿਆ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਸੀ ਕਿ ਕਮੀਸ਼ਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਹੱਦਬੰਦੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਤਹਿਸੀਲ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਪਿੰਡ ਤੇ ਕਸਬੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿ ਗਏ। ਪੰਜਾਬ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਲਈ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਈ ਅਣਸੁਲਝੇ ਮੁੱਦੇ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰਾਜਧਾਨੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਰਾਜ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿਸੇ ਦੋ ਪ੍ਰਾਂਤਾ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੁਝ ਖੇਤਰੀ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਯੋਜਨ, ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਰਾਜ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿ ਗਏ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵੱਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਜੋ ਅਣਸੁਲਝੀ ਰਹਿ ਗਈ। ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ, ਪਾਣੀ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਸਰੋਤਾਂ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਤਰੱਕੀ 'ਤੇ "ਸਿਆਸੀ ਬ੍ਰੇਕ" ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਅਣਸੁਲਝਿਆ ਤਣਾਅ 1970 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੌਰਾਨ ਵਧੇਰੇ ਰਾਜ ਦੀ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਲਈ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਵੱਲ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮਕਸਦ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ 1970 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਤੇ ਦਾ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ 1982 ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ; 1983 ਤੱਕ 40,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਕਾਲੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਮੁੱਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਨਾਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਅਤੇ ਰਾਜ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਰਮਿਆਨ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਬਿੰਦੂ ਬਣੇ ਰਹੇ। ===ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮਤਾ=== [[ਤਸਵੀਰ:Takhat-Sri-Kesgarh-Sahib-Anandpur-Sahib.jpg|thumb|[[ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ]]<nowiki/> (ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ)]]ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਨਾਲ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਸੀ, ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਹਿਰਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਿ [[ਰਾਵੀ]] ਤੇ [[ਬਿਆਸ ਦਰਿਆ|ਬਿਆਸ]] ਦਾ ਪਾਣੀ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕੇ, ਇਸਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਆਪਣੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਕੇਵਲ 23% ਪਾਣੀ ਹੀ ਬਚਿਆ ਜਦਕਿ ਬਾਕਿ ਦਾ ਪਾਣੀ ਦੂਸਰੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲੱਗਾ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੁਆਰਾ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਤੀ ਰੋਸ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਧ ਗਿਆ। 1972 ਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਹਾਰ ਹੋਈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸਾਖ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮਤਾ ਲਿਆਂਦਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਖ਼ੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ, ਇਸ ਮਤੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦੋਵੇਂ ਮੰਗਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਇਸ ਮਤੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰੇ ਧਰਮ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਇਲਾਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਸੀ। ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮਤਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੇ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਤੱਕ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਇਸ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, 1982 ਵਿੱਚ ਇਸ ਮੰਗ ਨੇ ਫ਼ਿਰ ਜ਼ੋਰ ਫੜਿਆ ਤਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਨੇ ਇਸ ਮਤੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਮੋਰਚਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ, ਇਸ ਮੋਰਚਾ 1982 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1984 ਤੱਕ ਚੱਲਿਆ ਇਸ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਪਰ ਇਸ ਮੋਰਚਾ ਆਪਣੇ ਉਦੇਸ਼ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫ਼ਲ ਰਿਹਾ। ===ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਉਭਾਰ=== [[ਤਸਵੀਰ:Global Map of Sikh Population (Estimated 2023).png|thumb| ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਆਬਾਦੀ (ਅੰਦਾਜ਼ਨ 2023)]] ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਸਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਸੰਪੰਨ, ਸੁਤੰਤਰ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਦੀ ਧਾਰਨਾ 1971 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ, 1980 ਵਿੱਚ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਗਠਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਧਾਰਨਾ ਹੋਰ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੁੰਦੀ ਗਈ, ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਕੌਂਸਲ ਦਾ ਗਠਨ [[ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ]] ਨੇ 12 ਅਪ੍ਰੈਲ 1980 ਨੂੰ ਪੱਛਮੀ ਲੰਡਨ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਲਹਿਰ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਅਤੇ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਪੱਖੀ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਰਮਾਰ 1954 ਵਿੱਚ ਲੰਡਨ ਗਏ। ਪਰਮਾਰ ਆਪਣੀ ਜੀਵਨੀ ਵਿੱਚ ਲਿੱਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਪੱਖੀ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ 20 ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ ਅਤੇ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਾਗਲ ਤੱਕ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ। ਪਰਮਾਰ ਨੇ 1970 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੌਰਾਨ ਬਰਮਿੰਘਮ ਵਿਖੇ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਝੰਡਾ ਬੁਲੰਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਨੁਯਾਈਆਂ ਦੀ ਕਮੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਆਪਣੇ ਯਤਨ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇ। 1969 ਵਿੱਚ [[ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ]] ਚੋਣਾਂ ਹਾਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ ਵੀ ਲੰਡਨ ਚਲੇ ਗਏ ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਰਮਾਰ ਨਾਲ ਹੋਈ ਅਤੇ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਅਤੇ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਗਏ। 1970 ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਰ ਤੇ ਚੌਹਾਨ ਨੇ [[ਲੰਡਨ]] ਦੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਲਹਿਰ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਸ ਐਲਾਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਸਮਰਥਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲਿਆ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਯਤਰ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇ। ===ਚੌਹਾਨ ਦੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਯਾਤਰਾ=== [[ਤਸਵੀਰ:Pakistan - Punjab - Nankana Sahib.svg|thumb|[[ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ|ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ]], [[ਪੰਜਾਬ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ|ਪੰਜਾਬ (ਪਾਕਿਸਤਾਨ)]]]] 1971 ਦੀ ਭਾਰਤ‐ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਨੇਤਾ ਚੌਧਰੀ ਜ਼ਹੂਰ ਇਲਾਹੀ ਦੇ ਮਹਿਮਾਨ ਵਜੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤੀ। ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਕਈ ਇਤਿਹਾਸਕ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ, ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਪ੍ਰੈੱਸ ਨੇ ਚੌਹਾਨ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਆਪਕ ਤੌਰ ਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ, ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਪ੍ਰੈੱਸ ਨੇ ਚੌਹਾਨ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਤੌਰ ਤੇ ਕਵਰੇਜ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ ਸਮੇਤ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਚੌਹਾਨ ਦੀ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੰਗ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ। ਜਨਤਕ ਸਮਰਥਨ ਦੀ ਘਾਟ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਸ਼ਬਦ ਵਧੇਰੇ ਮਾਣਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆ। 30 ਅਕਤੂਬਰ 1971 ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਦੇ ਸੱਦੇ ਉੱਤੇ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕੀਤੀ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਅਖਬਾਰ "[[ਨਿਊਯਾਰਕ ਟਾਈਮਜ਼|ਨਿਊਯਾਰਕ ਟਾਈਮਜ਼]]" ਵਿੱਚ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਪੱਖੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਉਸਦੀਆਂ ਵੱਖਵਾਦੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਉਸ ਉੱਪਰ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ===ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਕੌਂਸਲ=== 12 ਅਪ੍ਰੈਲ 1980 ਨੂੰ [[ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ|ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ]] ਵਿਖੇ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੌਂਸਲ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਨੂੰ ਇਸਦੇ ਜਰਨਲ ਸਕੱਤਰ ਵਜੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ। ਮਈ 1980 ਵਿੱਚ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਗਠਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਲਈ [[ਲੰਡਨ]] ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕੀਤੀ, ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਇੱਕ ਐਲਾਨ ਸੰਧੂ ਨੇ [[ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ]] ਵਿਖੇ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਟਿਕਟਾਂ ਅਤੇ ਕਰੰਸੀ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕੀਤਾ। ਲੰਡਨ ਤੋਂ "ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਹਾਊਸ" ਨਾਮਕ ਇਮਾਰਤ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਇੱਕ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ "ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਗਣਰਾਜ" ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕ 'ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ [[ਪਾਸਪੋਰਟ]]', 'ਡਾਕ ਟਿਕਟਾਂ' ਤੇ 'ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਡਾਲਰ' ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ, ਇਸਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਚੌਹਾਨ ਦੁਆਰਾ ਬਰਤਾਨੀਆ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਯੂਰਪੀਅਨ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਦੂਤਾਵਾਸ ਵੀ ਖੋਲੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ [[ਕੈਲੀਫ਼ੋਰਨੀਆ|ਕੈਲੀਫ਼ੋਰਨੀਆਂ]] ਦੇ ਇੱਕ ਅਮੀਰ ਆੜੂਆਂ ਦੇ ਵਪਾਰੀ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਨਾਲ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇਣ ਲਈ ਇੱਕ [[ਇਕੂਆਡੋਰ|ਇਕੂਆਡੋਰਿਅਨ]] ਬੈਂਕ ਖਾਤਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ। [[ਕੈਨੇਡਾ]], [[ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ|ਅਮਰੀਕਾ]] ਅਤੇ [[ਜਰਮਨੀ]] ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮੂਹਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਚੌਹਾਨ ਸਿੱਖ ਆਗੂ [[ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ]] ਨਾਲ ਵੀ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਵੀ ਵੱਧ‐ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਆਪਣੇ ਧੰਨ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਪਰ ਫ਼ਿਰ ਵੀ ਜੂਨ 1984 ਦੇ [[ਸਾਕਾ ਨੀਲਾ ਤਾਰਾ]] ਤੱਕ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਲਹਿਰ ਵਿਸ਼ਵ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ ਅਦ੍ਰਿਸ਼ ਹੀ ਰਹੀ। ===ਰਾਅ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ=== [[ਤਸਵੀਰ:Research&analysisWING.jpg|thumb|ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲੋਧੀ ਰੋਡ ਵਿਖੇ ਰਾਅ ਦਾ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ।]] ਰਾਅ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਕੱਤਰ ਜੀ.ਬੀ.ਐੱਸ. ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਖੁਲਾਸੇ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਅ ਨੇ ਖ਼ੁਦ ਸਾਕਾ ਨੀਲਾ ਤਾਰਾ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਰਾਅ ਵੱਲੋਂ 1976 ਵਿੱਚ [[ਓਟਾਵਾ|ਓਟਾਵਾ, ਕੈਨੇਡਾ]] ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਸਿੱਧੂ ਉੱਥੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਰਹੇ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਵੀ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ। ਸਿੱਧੂ ਅਨੁਸਾਰ, "ਦਿੱਲੀ ਸਿਰਫ਼ ਰਾਈ ਦਾ ਪਹਾੜ ਬਣਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਰਾਅ ਨੇ ਨਾ‐ਮੌਜੂਦ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ [[ਪੱਛਮੀ ਯੂਰਪ]] ਅਤੇ [[ਉੱਤਰੀ ਅਮਰੀਕਾ (ਖੇਤਰ)|ਉੱਤਰੀ ਅਮਰੀਕਾ]] ਵਿੱਚ ਸੰਨ 1981 ਤੱਕ ਕੁੱਲ 7 ਪੋਸਟਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਅਤੇ ਰਾਅ ਵੱਲੋਂ ਤਾਇਨਾਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਿੱਖਾਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮਲਿਆਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਨਹੀਂ ਸਨ।" ਸਿੱਧੂ ਅਨੁਸਾਰ ਫ਼ੌਜੀ ਕਾਰਵਾਈ (ਸਾਕਾ ਨੀਲਾ ਤਾਰਾ) ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੱਖਵਾਦੀ ਲਹਿਰ ਨਾ ਮਾਤਰ ਹੀ ਮੌਜੂਦ ਸੀ ਅਤੇ ਫ਼ੌਜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਹੀ ਅਸਲ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਲਹਿਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। ਸਾਕਾ ਨੀਲਾ ਤਾਰਾ ਦੇ ਕੁਝ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਬਾਅਦ ਲਿਖੇ ਗਏ ਨਿਊਯਾਰਕ ਟਾਈਮਜ਼ ਦੇ ਇੱਕ ਲੇਖ ਅਨੁਸਾਰ, "[[ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ|ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ]] ਤੇ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਨਾ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਲਹਿਰ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦਾ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਸੀ, ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਨੇ ਖੁਦ ਵਾਰ‐ਵਾਰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ, "ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਆਜ਼ਾਦ ਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਸਿਰਫ਼ ਭਾਰਤੀ ਯੂਨੀਅਨ ਅੰਦਰ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਵੱਧ ਖ਼ੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ... ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਹਊਆ ਖੜਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਇਹ ਵਿਆਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਬਹਾਨਾ ਜਾਂ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਚਾਹਿਦਾ ਸੀ।" [[ਖ਼ੁਸ਼ਵੰਤ ਸਿੰਘ|ਖੁਸ਼ਵੰਤ ਸਿੰਘ]] ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਕਾ ਨੀਲਾ ਤਾਰਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਭਾਰੀ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ– {{Quote|text=ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨੀ ਭਾਵਨਾ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਜਾਪਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖਾਂ, ਜੇ ਬਹੁਤੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ, ਫ਼ੌਜ ਦੇ ਹਮਲੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਅਤੇ ਸੰਵੇਦਨਾਵਾਂ ਲਈ ਡੂੰਘੇ ਅਪਰਾਧ ਵਜੋਂ ਲਿਆ ਹੈ।}} ==1970 ਤੋਂ 1983 ਤੱਕ== {{Main article|ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਮੋਰਚਾ}} === ਦਿੱਲੀ ਏਸ਼ੀਅਨ ਖੇਡਾਂ (1982) === ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਜਿੱਤ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜਤਾਈ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚਕਾਰ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਸੰਬੰਧੀ ਅਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਆਖਰੀ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਕਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਅਸਫਲ ਰਹੀ। ਨਵੰਬਰ 1982 ਵਿੱਚ, ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ [[ਹਰਚੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ]] ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ 9ਵੀਆਂ ਸਾਲਾਨਾ [[ਏਸ਼ੀਆਈ ਖੇਡਾਂ]] ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪਾਵੇਗਾ‌ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਦੇਣ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਰਵਾਨਾ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਜਾਣਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਖੇਡਾਂ ਨੂੰ ਵਿਆਪਕ ਕਵਰੇਜ ਮਿਲੇਗੀ, ਅਕਾਲੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਮੋਰਚਿਆਂ ਦੇ ਹੜ੍ਹ ਨਾਲ ਭਰ ਦੇਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ।‌ ਖੇਡਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤਾ ਪਹਿਲਾਂ, ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ [[ਭਜਨ ਲਾਲ]] ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ-ਪੰਜਾਬ ਸਰਹੱਦ ਨੂੰ ਸੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲੈਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵਿਤਕਰੇ ਅਤੇ ਅਪਮਾਨ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਜੋ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀਆਂ ਅਤੇ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਅਕਾਲੀ ਮੋਰਚੇ ਨਾਲ ਹਮਦਰਦੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਖੇਡਾਂ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਨੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਸਿੱਖ ਸਾਬਕਾ ਸੈਨਿਕਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਸੰਮੇਲਨ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਸਾਬਕਾ ਸੈਨਿਕਾਂ ਨੇ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ <abbr>ਸੇਵਾਮੁਕਤ</abbr> ਮੇਜਰ ਜਨਰਲ [[ਸੁਬੇਗ ਸਿੰਘ]] ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਜੋ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਫ਼ੌਜੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਬਣੇ। ==1984== ===ਵੱਧਦੀਆਂ ਖਾੜਕੂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ=== 1980 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ [[ਖਾੜਕੂ|ਖਾੜਕੂਆਂ]] ਦੁਆਰਾ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਹਿੰਸਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। 1984 ਵਿੱਚ, ਸਿਰਫ਼ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ 775 ਹਿੰਸਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੋਈਆਂ ਜਿਸਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ 298 ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਅਤੇ 525 ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਤਲਾਂ ਅਤੇ ਬੰਬ ਧਮਾਕਿਆਂ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਲੋਕ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਨਾਹ ਲੈ ਰਹੇ ਸਨ, ਪਰ [[ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ]] ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਹਥਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਭਰੇ ਟਰੱਕਾਂ ਦੀ ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ [[ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ]] ਨੂੰ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਭੇਜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਅਕਤੂਬਰ 1983 ਵਿੱਚ ਛੇ ਹਿੰਦੂ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਕਤਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ [[ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ਾਸ਼ਨ|ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ਾਸਨ]] ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜੋ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ। ===ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮੁੱਦਾ=== ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਫਰਵਰੀ 1984 ਵਿੱਚ [[ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ|ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ]] ਦੇ ਅਨੁਛੇਦ 25, ਧਾਰਾ (2)(ਬੀ) ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅੰਦੋਲਨ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਧਾਰਾ ਅਸਪਸ਼ਟ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ, "ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨੂੰ ਸਿੱਖ, ਜੈਨ ਜਾਂ ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਵਜੋਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।" ਹਾਲਾਕਿ ਇਸੇ ਅਨੁਛੇਦ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੁਆਰਾ [[ਕਿਰਪਾਨ|ਕ੍ਰਿਪਾਨ]] ਪਹਿਨਣ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਪੇਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਧਾਰਾ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਧਾਰਾ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਧਰਮਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ ਹੈ।ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਇਹ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਵਜੋਂ ਦਰਸਾਉਣ ਵਾਲੀ ਇਸ ਅਸਪਸ਼ਟ ਧਾਰਾ ਨੂੰ ਬਦਲਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਿਧਾਂਤਕ ਅਤੇ ਅਮਲੀ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਂਵਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ, ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਜੋੜਾ ਜੋ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦੇ ਰੀਤੀ-ਰਿਵਾਜਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਆਹ ਕਰੇਗਾ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਵਿਆਹ [[ਹਿੰਦੂ ਵਿਆਹ ਐਕਟ 1955]] ਦੇ ਤਹਿਤ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਵਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ । ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨਾਲ ਬਦਲਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ । ===ਸਾਕਾ ਨੀਲਾ ਤਾਰਾ=== {{Main article|ਸਾਕਾ ਨੀਲਾ ਤਾਰਾ}} [[ਤਸਵੀਰ:New--Plan-of-Harmandar-rp.jpg|thumb|ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ।]] ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ 1 ਜੂਨ 1984 ਨੂੰ [[ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ|ਭਾਰਤੀ ਫ਼ੌਜ]] ਨੂੰ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਪੈਰੋਕਾਰਾਂ ਨੂੰ [[ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ|ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ]] ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ, ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਕੋਡ ਨੇਮ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬਲੂ ਸਟਾਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਜੁਲਾਈ 1983, ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ [[ਹਰਚੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ]] ਨੇ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਨੂੰ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿੱਚ ਨਿਵਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਬਾਬਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਸੀ ਕਿ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਬਗ਼ਾਵਤ ਲਈ ਅਸਲਾਖਾਨਾ ਅਤੇ ਹੈਡਕੁਆਰਟਰ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਾਕੇ ਨੀਲੇ ਤਾਰੇ ਤੱਕ 165 ਹਿੰਦੂਆਂ ਅਤੇ ਨਿਰੰਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਹੋਈ, ਨਾਲ ਹੀ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 39 ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਖਾੜਕੂਆਂ ਦੁਆਰਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਸਾਰੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਦੰਗਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 410 ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਅਤੇ 1,180 ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਸਨ। ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਬੇਸਿੱਟਾ ਰਹਿਣ ਮਗਰੋਂ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਫ਼ੌਜ ਨੂੰ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬਲੂ ਸਟਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ। ਫ਼ੌਜ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ [[ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ (ਭਾਰਤ)|ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ]], ਕੇਂਦਰੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਪੁਲਿਸ ਬਲ ਅਤੇ ਸੀਮਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸੀ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਰਾਬਤਾ ਬਾਕੀ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਸੰਸਾਰ ਨਾਲੋਂ ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਸੰਚਾਰ ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਜਨਰਲ [[ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ]] ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਫ਼ੌਜ ਨੇ 3 ਜੂਨ 1984 ਨੂੰ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਕੰਪਲੈਕਸ ਨੂੰ ਘੇਰ ਲਿਆ। ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਜਨਰਲ ਬਰਾੜ ਨੇ ਫ਼ੌਜੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ– {{Quote|text=ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਸਿੱਖਾਂ ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਨਹੀਂ ਹੈ; ਇਹ ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸਦੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਨਾਲ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਉਹ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।}} ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਫ਼ੌਜੀ ਨੇ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣ ਦੀ ਚੋਣ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਅਫਸਰ, ਜੂਨੀਅਰ ਕਮਿਸ਼ਨਡ ਅਫਸਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਰੈਂਕ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਫੌਜ ਨੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਖਾੜਕੂਆਂ ਨੂੰ ਆਤਮ ਸਮਰਪਣ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੜਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੂੰ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਕੰਪਲੈਕਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਣ। ਭਾਰੀ ਤੋਪਖਾਨੇ ਨਾਲ ਲੈਸ ਖਾੜਕੂਆਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਫ਼ੌਜ ਨੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸਮਝਿਆ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਟੈਂਕ-ਰੋਕੂ ਅਤੇ ਮਸ਼ੀਨ-ਗਨ ਫਾਇਰ ਨਾਲ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਚੀਨੀ ਰਾਕੇਟ-ਪ੍ਰੋਪੇਲਡ ਗ੍ਰਨੇਡ ਲਾਂਚਰ ਅਤੇ ਸ਼ਸਤਰ-ਵਿੰਨ੍ਹਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਸੀ। ਭਾਰੀ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਫ਼ੌਜ ਨੇ ਅੰਤ 6 ਜੂਨ ਤੱਕ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ। ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਨੂੰ ਮ੍ਰਿਤਕ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਫ਼ੌਜ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ 83 ਫ਼ੌਜੀ ਮਾਰੇ ਗਏ ਅਤੇ 249 ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ, ਹਾਲਾਂਕਿ [[ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ]] ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮੰਨਿਆ ਕਿ 700 ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਾਰਤੀ ਫ਼ੌਜੀ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਧਿਕਾਰਤ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਕੁੱਲ 493 ਖਾੜਕੂ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕ ਮਾਰੇ ਗਏ, ਨਾਲ ਹੀ 1,592 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਹੋਈ। ਪਰ ਸੁਤੰਤਰ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ 5,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਾਗਰਿਕ ਅਤੇ 200 ਖਾੜਕੂ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਸਕੱਤਰ ਵਿਲੀਅਮ ਹੇਗ ਨੇ ਖਾੜਕੂਆਂ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ਉੱਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਮਲੇ ਨੂੰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਦੱਸਿਆ। ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਕਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ। ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਜਨਰਲ ਬਰਾੜ ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ: {{Quote|text=ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਕੋਈ ਹੋਰ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਰਾਜ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਖਾੜਕੂਆਂ ਦੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਨੇੜੇ ਸੀ, ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਲਈ ਆਪਣਾ ਸਮਰਥਨ ਐਲਾਨਦਾ ਹੋਇਆ ਤਸਵੀਰ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ।}} ਮਿਤਰੋਖਿਨ ਆਰਕਾਈਵ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, 1982 ਵਿੱਚ [[ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ|ਸੋਵੀਅਤ ਸੰਘ]] ਨੇ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਬਾਰੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ "ਏਜੰਟ ਐੱਸ" ਨਾਮਕ ਇੱਕ ਭਾਰਤੀ ਨੂੰ ਵਰਤਿਆ ਜੋ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਸੀ। ਏਜੰਟ ਐੱਸ ਨੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਜੋ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਵਿੱਚ [[ਪਾਕਿਸਤਾਨ|ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ]] ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦਿਖਾਉਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਸਨ। 1983 ਵਿੱਚ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਦੀ [[ਮਾਸਕੋ]] ਫੇਰੀ ਦੌਰਾਨ ਸੋਵੀਅਤ ਸੰਘ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਮਨਾ ਲਿਆ ਕਿ [[ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ|ਅਮਰੀਕਾ]] ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਗੁਪਤ ਸਮਰਥਨ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮਿਤਰੋਖਿਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, 1984 ਤੱਕ ਸੋਵੀਅਤ ਸੰਘ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬਲੂ ਸਟਾਰ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਵਿੱਚ ਵਿਫਲ ਰਹੀ। ===ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ=== {{Main article|ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਹੱਤਿਆ}} [[ਤਸਵੀਰ:Indira Gandhi official portrait.png|thumb|ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ]] 31 ਅਕਤੂਬਰ 1984 ਦੀ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੋ ਨਿੱਜੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਗਾਰਡਾਂ [[ਸਤਵੰਤ ਸਿੰਘ]] ਅਤੇ [[ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ (ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਕਾਤਲ)|ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ]] ਨੇ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬਲੂ ਸਟਾਰ ਦਾ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਹੱਤਿਆ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ [[1984 ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਦੰਗੇ|ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ]] ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਆਲੋਚਕਾਂ ਅਨੁਸਾਰ [[ਭਾਰਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਂਗਰਸ|ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ]] ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਖ਼ੁਦ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਤਲੇਆਮ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਤਲੇਆਮ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਬਣਾਏ ਗਏ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਮਿਸ਼ਨ, [[ਨਾਨਾਵਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ]] ਨੇ ਇਹ ਸਿੱਟਾ ਕੱਢਿਆ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾਵਾਂ (ਜਗਦੀਸ਼ ਟਾਈਟਲਰ, ਐਚ.ਕੇ.ਐਲ. ਭਗਤ ਅਤੇ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ) ਨੇ ਕਤਲੇਆਮ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੇ ਜਾਂ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਸੀ।ਹੋਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਕਤਲੇਆਮ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ। ਦੋ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਨਾਗਰਿਕ-ਅਜ਼ਾਦੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਕਤਲੇਆਮ ਤੇ ਇੱਕ ਸਾਂਝੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 16 ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ, 13 ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ 198 ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਚੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਚਸ਼ਮਦੀਦਾਂ ਦੁਆਰਾ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ==1985 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ== ===ਰਾਜੀਵ–ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਸਮਝੌਤਾ, 1985=== [[ਤਸਵੀਰ:Harchand Singh Longowal 1987 stamp of India.jpg|thumb|ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇੰਡੀਆ ਪੋਸਟ ਸਟੈਂਪ 'ਤੇ ਹਰਚੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਦੀ ਤਸਵੀਰ।]] ਸਿੱਖ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਰਹੇ ਕੱਟੜਪੰਥ‌ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਭਿਆਨਕ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਭਾਂਪਦਿਆਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਚੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਨੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਲਈ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਕੀਤੀ,‌ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਨਿਖੇਦੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। 1985 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਜੀਵ–ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਸਮਝੌਤੇ ਰਾਹੀਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਕਿ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਧਾਰਮਿਕ, ਖੇਤਰੀ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿੰਦਾ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਸਮਝੌਤਾਯੋਗ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਨਾਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਦੇ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸੁਤੰਤਰ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣੀ। ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਦੁਆਰਾ ਸਿੱਖ ਖਾੜਕੂਆਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਿੱਚ ਲਏ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਤੇ ਹਸਤਾਖਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਇਸ ਕਾਰਨ ਸਿੱਖ ਖਾੜਕੂਆਂ ਨੇ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਨਿਖੇਦੀ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੁਤੰਤਰ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੰਗ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਹਰਚੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੱਤੀ, ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚਕਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੁਕ ਗਈ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੇ ਖਾੜਕੂਆਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਖਾੜਕੂ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਹਰਲੇ ਸਰੋਤਾਂ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰਲੇ ਸਰੋਤਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਵਿਕਸਤ ਕਰਕੇ ਆਧੁਨਿਕ ਹਥਿਆਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ‌ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਸੀ ਕਿ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਗੈਰ–ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਖਾੜਕੂਆਂ ਨੂੰ ਪਨਾਹ, ਹਥਿਆਰ, ਪੈਸਾ ਅਤੇ ਨੈਤਿਕ ਸਮਰਥਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਦੋਸ਼ ਹਾਲਾਤੀ ਸਬੂਤਾਂ ਤੇ ਹੀ ਅਧਾਰਤ ਸਨ। ===ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਫਲਾਈਟ 182=== {{Main article|ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਫਲਾਈਟ 182}} [[ਤਸਵੀਰ:Irish Naval Service recovering bodies from the Air India Flight 182 disaster.jpg|thumb|ਆਇਰਿਸ਼ ਨੇਵਲ ਸਰਵਿਸ, ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਫਲਾਈਟ 182 ਵਿੱਚੋਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਬਰਾਮਦ ਕਰਦੀ ਹੋਈ]] ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਫਲਾਈਟ 182 ਮਾਂਟਰੀਅਲ–ਲੰਡਨ–ਦਿੱਲੀ–ਬੰਬਈ ਰੂਟ ਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਇੱਕ ਉਡਾਣ ਸੀ। 23 ਜੂਨ 1985 ਨੂੰ ਇਸ ਰੂਟ ਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਬੋਇੰਗ 747 ਨੂੰ [[ਆਇਰਲੈਂਡ ਗਣਰਾਜ|ਆਇਰਲੈਂਡ]] ਦੇ ਤੱਟ ਦੇ ਲਾਗੇ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ ਨਾਲ ਉਡਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ । ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰ ਕੁੱਲ 329 ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 268 ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਨਾਗਰਿਕ, 27 ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਨਾਗਰਿਕ ਅਤੇ 24 ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਫਲਾਈਟ ਚਾਲਕ ਦਲ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਇਸੇ ਦਿਨ ਇੱਕ ਹੋਰ ਧਮਾਕਾ [[ਜਪਾਨ|ਜਾਪਾਨ]] ਦੇ [[ਟੋਕੀਓ]] ਦੇ ਨਾਰੀਤਾ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਤੇ ਵੀ ਹੋਇਆ, ਜਿਸਦਾ ਮਕਸਦ ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਫਲਾਈਟ 301‌ ਨੂੰ ਉਡਾਉਣਾ ਸੀ, ਪਰ ਜਹਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਧਮਾਕਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੋ ਸਮਾਨ ਸੰਭਾਲਣ ਵਾਲੇ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਘਟਨਾ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 331 ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਵੱਖ–ਵੱਖ ਮਹਾਂਦੀਪਾਂ ਦੇ ਪੰਜ ਦੇਸ਼ਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ: ਕੈਨੇਡਾ, ਬਰਤਾਨੀਆ, ਭਾਰਤ, ਜਾਪਾਨ ਅਤੇ ਆਇਰਲੈਂਡ। ਇਸ ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸ਼ੱਕੀ [[ਬੱਬਰ ਖ਼ਾਲਸਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ|ਬੱਬਰ ਖ਼ਾਲਸਾ]] ਨਾਮਕ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਖਾੜਕੂ ਜੱਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਨ। ਸਤੰਬਰ 2007 ਵਿੱਚ, ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਇਨਕੁਆਰੀ ਨੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜਾਂਚ ਨਿਊਜ਼ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ''ਤਹਿਲਕਾ'' ਵਿੱਚ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਅਣਜਾਣ ਵਿਅਕਤੀ [[ਲਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰੋਡੇ]] ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਧਮਾਕਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਜਾਂਚਾਂ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦਾ ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ ਅਸਲ ਵਿੱਚ [[ਤਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਰਮਾਰ]] ਸੀ। ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ ਲਈ ਕਈ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਚਲਾਏ ਗਏ। ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਿਆਤ‌ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਇਕਲੌਤਾ ਵਿਅਕਤੀ ਸੀ। ਉਸਨੂੰ ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਫਲਾਈਟ 182 ਅਤੇ ਨਾਰੀਤਾ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਤੇ ਫਟਣ ਵਾਲੇ ਬੰਬਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਪੰਦਰਾਂ ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ। ===1980 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਅਖ਼ੀਰ ਵਿੱਚ=== {{Main|ਪੰਜਾਬ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵਿਦ੍ਰੋਹ}} 1986 ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਬਗ਼ਾਵਤ ਆਪਣੇ ਸਿਖਰ ਤੇ ਸੀ ਤਾਂ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸਿੱਖ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਖਾੜਕੂਆਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਖਾੜਕੂਆਂ ਨੇ ਸਰਬੱਤ ਖ਼ਾਲਸਾ‌ ਬੁਲਾਇਆ 26 ਜਨਵਰੀ 1986 ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਾੜਕੂਆਂ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਆਪਣਾ ਜਥੇਦਾਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। 29 ਅਪ੍ਰੈਲ 1986 ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਸਰਬੱਤ ਖ਼ਾਲਸੇ ਨੇ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ‌ ਅਤੇ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਕਈ ਬਾਗ਼ੀ ਖਾੜਕੂ ਸਮੂਹਾਂ ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਬਗ਼ਾਵਤ ਛੇੜ ਦਿੱਤੀ। ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨੀ ਖਾੜਕੂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਕਈ ਹਮਲਿਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਈਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ 1987 ਵਿੱਚ [[ਲਾਲੜੂ]] ਨੇੜੇ 32 ਹਿੰਦੂ ਬੱਸ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਅਤੇ 1991 ਵਿੱਚ [[ਲੁਧਿਆਣਾ]] ਵਿੱਚ 80 ਰੇਲ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਹੱਤਿਆ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ 1990 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ 1984 ਦੇ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੁਚਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 1989 ਦੀਆਂ ਸੰਸਦੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ, ਸਿੱਖ ਵੱਖਵਾਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 13 ਸੰਸਦੀ ਸੀਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 10 ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਜੇਤੂ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਰਥਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਖਾਕੀ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਕੀਤੀ ਪਰ ਵੱਖਵਾਦੀਆਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕੀਤਾ‌ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕੇਵਲ 24% ਰਹੀ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਇਹ ਚੋਣ ਜਿੱਤੀ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਆਪਣੀ ਖਾੜਕੂ ਵਿਰੋਧੀ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀ, [[ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ (ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ)|ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ]] ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1993 ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦਿਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਵੱਖਵਾਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਸਫਾਇਆ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਸਮਰਥਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ===1990 ਦਾ ਦਹਾਕਾ=== ਭਾਰਤੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਨੇ 1990 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂ਼ਾਆਤ ਵਿੱਚ ਬਗ਼ਾਵਤ ਨੂੰ ਦਬਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਖ਼ਾਲਸਾ ਰਾਜ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ [[ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ)]] ਵਰਗੇ ਸਿੱਖ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਮੂਹ ਅਹਿੰਸਕ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸੁਤੰਤਰ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਅਗਸਤ 1991 ਵਿੱਚ, [[ਰੋਮਾਨੀਆ]] ਵਿੱਚ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਭਾਰਤੀ ਸਫ਼ੀਰ [[ਜੂਲੀਓ ਰਿਬੇਰੋ]] ‌ਤੇ [[ਬੁਖ਼ਾਰੈਸਟ|ਬੁਖ਼ਾਰੈਸਟ]] ਵਿੱਚ ਖਾੜਕੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰਿਬੇਰੋ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਖਾੜਕੂ ਜੱਥੇਬੰਦੀ ਨੇ 1991 ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਰੋਮਾਨੀਆਈ ਸਫ਼ੀਰ ਲਿਵੀਯੂ ਰਾਡੂ ਨੂੰ ਅਗਵਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਈ, ਇਹ ਰਿਬੇਰੋ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਸ਼ੱਕ ਵਿੱਚ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਫੋਰਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਰੋਮਾਨੀਆਈ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦਾ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਿੱਖ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਡੂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਖਾੜਕੂਆਂ ਦੁਆਰਾ ਰਿਹਾਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅਕਤੂਬਰ 1991 ਵਿੱਚ‌ ਨਿਊਯਾਰਕ ਟਾਈਮਜ਼ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਅਗਵਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਿੰਸਾ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਸੀ,‌ ਭਾਰਤੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਜਾਂ ਖਾੜਕੂਆਂ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ 20 ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਮਰ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਖਾੜਕੂ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗੋਲੀਆਂ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਵਿਦਵਾਨ ਇਆਨ ਟੈਲਬੋਟ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ, ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਖਾੜਕੂ ਸਮੇਤ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਧਿਰਾਂ ਕਤਲ ਅਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਵਰਗੇ ਅਪਰਾਧ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ। 24 ਜਨਵਰੀ 1993 ਤੋਂ 4 ਅਗਸਤ 1993 ਤੱਕ, ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਗ਼ੈਰ–ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨ ਅਨਰਿਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟੇਡ ਨੇਸ਼ਨਜ਼ ਐਂਡ ਪੀਪਲਜ਼ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਰਿਹਾ ਪਰ 22 ਜਨਵਰੀ 1995 ਨੂੰ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਤੌਰ ਤੇ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। 31 ਅਗਸਤ 1995 ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਇੱਕ ਆਤਮਘਾਤੀ ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਗਏ, ਜਿਸਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਪੱਖੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਬੱਬਰ ਖ਼ਾਲਸਾ ਨੇ ਲਈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕੀ ਦੱਸਿਆ। [[ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ]] ਵਿੱਚ [[ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ|ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ]] ਦੇ ਦੂਤਾਵਾਸ ਦੁਆਰਾ 2006 ਦੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਰਿਲੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਕਮਾਂਡੋ ਫੋਰਸ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸੀ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਖਾੜਕੂਆਂ ਨੂੰ ਜੋ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸੀ, ਉਹ ਸਮਰਥਨ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਅਲੋਪ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਗ਼ਾਵਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਹਿੰਸਾ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ। ਘੱਟਦੇ ਸਮਰਥਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਸਤਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਬਾਗ਼ੀ ਲੜਾਕਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਤਾਂ ਕਾਰਨ ਖਾੜਕੂਵਾਦ 1990 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ===2000 ਦਾ ਦਹਾਕਾ=== ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ‌ (ਕੇਪੀਐਸ ਗਿੱਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ) ਵਿਰੁੱਧ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ‌ ਕਿ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਬੇਗੁਨਾਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਹੀ ਪਛਾਣ ਜਾਂ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਸਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਵਾਚ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਕਿ, 1984 ਤੋਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਬਲਾਂ ਨੇ ਖਾੜਕੂਆਂ ਨਾਲ ਲੜਨ ਦੇ ਨਾਮ ਹੇਠ ਵਿਆਪਕ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ– ਮਨਮਾਨੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ, ਬਿਨਾਂ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ, ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਤਸ਼ੱਦਦ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ, ਸ਼ੱਕੀ ਖਾੜਕੂਆਂ ਦੀ ਸੰਖੇਪ ਫ਼ਾਂਸੀ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੁਆਰਾ ਮੰਗੇ ਗਏ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਠਿਕਾਣਿਆਂ ਦਾ ਖ਼ੁਲਾਸਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਤਸੀਹੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਐਮਨੈਸਟੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਬਗ਼ਾਵਤ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲਿਸ ਉੱਪਰ ਲਾਪਤਾ, ਤਸ਼ੱਦਦ, ਬਲਾਤਕਾਰ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਿਰਾਸਤ ਦੇ ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਦਸੰਬਰ 2002 ਤੱਕ 75-100 ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ। ===2010 ਦਾ ਦਹਾਕਾ=== 2010 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨੀ ਖਾੜਕੂਆਂ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ [[ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ|ਤਰਨਤਾਰਨ]] ਧਮਾਕਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਦੁਆਰਾ 4 ਖਾੜਕੂਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨੇ ਖ਼ੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਸ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਈ ਡੇਰਾ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਦਲ ਖ਼ਾਲਸਾ ਵਰਗੇ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਪੱਖੀ ਸੰਗਠਨ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵੀ ਸਰਗਰਮ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਇੱਕ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ। ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ, ਭਾਰਤੀ ਮੀਡੀਆ ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੱਬਰ ਖ਼ਾਲਸਾ ਅਤੇ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਫੋਰਸ ਦੁਆਰਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੰਭਾਵੀ ਹਮਲੇ ਬਾਰੇ ਖੁਫ਼ੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਇਨਪੁਟ ਮਿਲੇ ਹਨ, ਕਥਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਖਾੜਕੂ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਹੈਂਡਲਰਾਂ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਨਵੰਬਰ 2015 ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੇ ਹਮਲੇ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵੱਲੋਂ [[ਸਰਬੱਤ ਖ਼ਾਲਸਾ]] ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਸਰਬੱਤ ਖ਼ਾਲਸੇ ਨੇ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ 13 ਮਤੇ ਅਪਣਾਏ। 12ਵੇਂ ਮਤੇ ਨੇ 1986 ਦੇ ਸਰਬੱਤ ਖ਼ਾਲਸੇ ਦੁਆਰਾ ਅਪਣਾਏ ਗਏ ਮਤਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਪੱਖੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ) ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ [[ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ]] ਨੇ ਸੂਰਤ ਸਿੰਘ ਖ਼ਾਲਸਾ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਯਾਨੰਦ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਮਾਨ ਏਸੀਪੀ ਸਤੀਸ਼ ਮਲਹੋਤਰਾ ਨਾਲ ਬਹਿਸ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਤਾਂ ਡੀਐਮਸੀਐਚ ਦੇ ਮੁੱਖ ਗੇਟ ਤੇ ਖੜ੍ਹੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਨੇ ਭਾਰੀ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਪੱਖੀ ਨਾਰੇ ਲਗਾਏ। ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਲਗਭਗ 15–20 ਮਿੰਟ ਤੱਕ ਚੱਲੇ ਟਕਰਾਅ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਮਾਨ ਨੂੰ ਏਡੀਸੀਪੀ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਨਾਲ ਖ਼ਾਲਸਾ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਰਫਿਊਜੀ ਬੋਰਡ ਆਫ਼ ਕੈਨੇਡਾ (IRB) ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤਸੀਹੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬਲੂਸਟਾਰ ਦੀ 31ਵੀਂ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਪੱਖੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਗਾਏ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ 25 ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ ਸੀ।‌‌ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ [[ਪਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ|ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ]] ਦੇ ਇੱਕ ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਪੱਖੀ ਨਾਅਰੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ) ਦੇ ਦੋ ਮੈਂਬਰਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਸਰੂਪ ਸਿੰਘ ਸੰਧਾ ਅਤੇ ਰਾਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚੰਨਾ ਵਜੋਂ ਹੋਈ ਹੈ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦੌਰਾਨ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਪੱਖੀ ਅਤੇ ਬਾਦਲ ਵਿਰੋਧੀ ਨਾਅਰੇ ਲਗਾਏ। ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸਿੱਖ ਡਾਇਸਪੋਰਾ ਲਗਾਤਾਰ ਆਪੋ–ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲਾਬਿੰਗ ਦੁਆਰਾ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਲਹਿਰ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਵਧਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਾਲ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਬੰਧਾਂ ਦੁਆਰਾ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ, ਡਾਇਸਪੋਰਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਸ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਅਤੇ ਕੂਟਨੀਤਕ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਲਈ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਉਪਲਬਧ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਲਈ ਸਮਰਥਨ ਜੁਟਾਉਣ ਲਈ ਇੰਟਰਨੈਟ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਵਰਗੇ ਆਧੁਨਿਕ ਸੰਚਾਰ ਢੰਗਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ===2020 ਦਾ ਦਹਾਕਾ=== 2021 ਵਿੱਚ ਵੱਖਵਾਦੀ ਸਮੂਹ, ਸਿੱਖਸ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ (SFJ) ਨੇ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗ਼ੈਰ–ਸਰਕਾਰੀ ਰਾਏਸ਼ੁਮਾਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। [[ਆਸਟਰੇਲੀਆ|ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ]], [[ਕੈਨੇਡਾ]], [[ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ]], [[ਇਟਲੀ]], [[ਇੰਗਲੈਂਡ]] ਅਤੇ [[ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ|ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ]] ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਕਈ ਜਨਮਤ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਵੋਟਾਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਲੱਖਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੋਟਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਜਨਵਰੀ 2023 ਵਿੱਚ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ [[ਮੈਲਬਰਨ|ਮੈਲਬੌਰਨ]] ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਰਾਏਸ਼ੁਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ, ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਸਮਰਥਕਾਂ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਪੱਖੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਦੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਝੜਪਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਦੋ ਲੋਕ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਦੋ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਕਿ: "ਲੜਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਕਈ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਝੰਡਿਆਂ ਦੇ ਡੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰਾਂ ਵਜੋਂ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਈ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਸਰੀਰਕ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੋ ਪੀੜਤਾਂ ਦਾ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪੈਰਾਮੈਡਿਕਸ ਦੁਆਰਾ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ" ਅਤੇ "ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਇੱਕ 34 ਸਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਅਤੇ ਇੱਕ 39 ਸਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ ਦੰਗਾਕਾਰੀ ਵਿਵਹਾਰ ਲਈ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।" ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਬੈਰੀ ਓ'ਫੈਰਲ ਨੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ। ਫਰਵਰੀ 2022 ਵਿੱਚ ਦੀਪਕ ਪੁੰਜ, ਜੋ ਕਿ [[ਬਰੈਂਪਟਨ]] ਦੇ ਇੱਕ ਰੇਡੀਓ ਹੋਸਟ ਅਤੇ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਲਹਿਰ ਦੇ ਇੱਕ ਮੁਖ ਆਲੋਚਕ ਸਨ, 'ਤੇ ਤਿੰਨ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸਨੂੰ [[ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ]] ਅਤੇ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਬਾਰੇ ਬੋਲਣ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਦ ਗਲੋਬ ਐਂਡ ਮੇਲ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ, ਪੁੰਜ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ, "ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨੇ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਬੰਦੂਕ ਤਾਣੀ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਨੇ ਬੀਅਰ ਦੀ ਬੋਤਲ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਵਾਰ ਕੀਤਾ।" ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਮੇਅਰ ਪੈਟ੍ਰਿਕ ਬ੍ਰਾਊਨ ਨੇ ਹਮਲੇ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਹਿੰਸਾ ਜਾਂ ਧਮਕੀ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।" ਪੀਲ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਸ ਘਟਨਾ ਬਾਰੇ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਅਗਸਤ 2022 ਵਿੱਚ‌ [[ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ]], ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ [[ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ]] (ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਜਥੇਬੰਦੀ ਜੋ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਪੱਖੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਅਤੇ ਸਮੂਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ) ਦੇ ਮੁਖੀ ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਉਸਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਸ਼ੇ ਤਿਆਗਣ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਅਤੇ ਕਈ ਪ੍ਰਚਾਰ ਟੂਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬੁਰਾਈਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਸਨੇ ਜਨਤਕ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕੀਤੀ।‌ 18 ਮਾਰਚ 2023 ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੰਗਠਨ 'ਤੇ ਕਤਲ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼, ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਹਮਲੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਸ਼ਾਂਤੀ ਫੈਲਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ। ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਫ਼ਰਾਰ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਨੂੰ 23 ਅਪ੍ਰੈਲ 2023 ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਭਾਰਤੀ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਸਿੰਘ ਦੀ ਭਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਕਈ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਘਟਨਾ ਦੇ ਹੋਏ ਪਰ ਕੁਝ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਕਈ ਹਿੰਸਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵੀ ਹੋਈਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਭੀੜ ਨੇ [[ਸਾਨ ਫ਼ਰਾਂਸਿਸਕੋ|ਸੈਨ ਫਰਾਂਸਿਸਕੋ]] ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਕੌਂਸਲੇਟ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਭੀੜ ਨੇ ਲੰਡਨ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਖੰਭੇ ਤੋਂ ਭਾਰਤੀ ਝੰਡੇ ਨੂੰ ਉਤਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਖਿੜਕੀਆਂ ਤੋੜ ਦਿੱਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਮੂਲੀ ਸੱਟਾਂ ਲਗਾਈਆਂ। NIA ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੈਨ ਫਰਾਂਸਿਸਕੋ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਇੱਕ ਸਮੂਹ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ। 21 ਮਾਰਚ 2023 ਨੂੰ ਦੋ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ ਕੌਂਸਲੇਟ ਦੇ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਦੁਆਰ 'ਤੇ ਜਲਣਸ਼ੀਲ ਪਦਾਰਥ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਸੈਨ ਫਰਾਂਸਿਸਕੋ ਕੌਂਸਲੇਟ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। 18 ਜੂਨ 2023 ਨੂੰ [[ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ]] ਨੂੰ [[ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ]] ਦੇ [[ਸਰ੍ਹੀ, ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ|ਸਰੀ]] ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀ ਪਾਰਕਿੰਗ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਨਿੱਝਰ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਦੋ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਪੱਖੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦਾ ਮੁਖੀ ਸੀ, ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਉਸ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਤਲਾਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਲਈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਸਦੀ ਹਵਾਲਗੀ ਦੀ ਅਸਫਲ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। 2 ਜੁਲਾਈ 2023 ਨੂੰ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨੀ ਸਮਰਥਕਾਂ ਨੇ ਸੈਨ ਫਰਾਂਸਿਸਕੋ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਕੌਂਸਲੇਟ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਪਰ ਸੈਨ ਫਰਾਂਸਿਸਕੋ ਫਾਇਰ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੁਆਰਾ ਅੱਗ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਬੁਝਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਇਮਾਰਤ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸੱਟ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ। ਅਮਰੀਕੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਮੈਥਿਊ ਮਿਲਰ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨੀ ਸਮਰਥਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਟਵਿੱਟਰ 'ਤੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਹਮਲਾ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਝਰ ਦੀ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਮੌਤ ਦਾ ਬਦਲਾ ਸੀ। ਨਿੱਝਰ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਗਲੋਬ ਐਂਡ ਮੇਲ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਕੁਝ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਸੀ ਕਿ ਨਿੱਝਰ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਨਿੱਝਰ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨਾਲ ਇੰਟਰਵਿਊਆਂ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਆਪਣੇ ਖ਼ੁਲਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ 1995 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕਤਲ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਰੱਖਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਬੱਬਰ ਖ਼ਾਲਸਾ ਦੇ ਮੁਖੀ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਤਾਰਾ ਨਾਲ ਉਸਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਸਬੰਧ ਸਨ। 1 ਸਤੰਬਰ 2024 ਨੂੰ ਸਿੱਖਸ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ [[ਟੋਰਾਂਟੋ]] ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰੈਲੀ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਰੈਲੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫਲੋਟਾਂ 'ਤੇ [[ਦਿਲਾਵਰ ਸਿੰਘ ਬੱਬਰ]]‌ (ਬੱਬਰ ਖ਼ਾਲਸਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇੱਕ ਆਤਮਘਾਤੀ ਹਮਲਾਵਰ) ਜਿਸਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਰਾਹਗੀਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਸੀ, ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕੀਤੀ। SFJ ਦੇ ਜਨਰਲ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ, "ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਦਿਲਾਵਰ ਦੀ ਔਲਾਦ ਹਾਂ‌ 1995 ਵਿੱਚ ਉਸ ਸਮੇਂ, ਹਥਿਆਰ ਦੀ ਚੋਣ ਬੰਬ ਸੀ, ਪਰ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੋਟ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਹੈ।" ਰੈਲੀ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਹਾਜ਼ਰੀਨ ਨੇ "ਕਿੱਲ ਇੰਡੀਆ" ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਵੀ ਲਗਾਏ। ਨਵੰਬਰ 2024 ਵਿੱਚ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਪੱਖੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਬਰੈਂਪਟਨ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ ਸਭਾ ਮੰਦਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਇੱਕ ਝੜਪ ਹੋਈ। [[ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ]], ਪੀਅਰੇ ਪੋਇਲੀਵਰ, [[ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ]] ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ। ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਮੇਅਰ ਪੈਟ੍ਰਿਕ ਬ੍ਰਾਊਨ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਬਰੈਂਪਟਨ ਵਿੱਚ ਪੂਜਾ ਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਸਿਟੀ ਕੌਂਸਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਰੱਖਦੇ ਹਨ।‌ ਪੀਲ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਇੱਕ ਆਫ ਡਿਊਟੀ ਸਾਰਜੈਂਟ ਹਰਿੰਦਰ ਸੋਹੀ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਡਿਊਟੀ ਤੋਂ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸੋਹੀ ਨੂੰ ਮੰਦਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਝੰਡਾ ਫੜੇ ਹੋਏ ਫਿਲਮਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੰਦਿਰ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਝੜਪ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਭਾਰਤੀ ਕੌਂਸਲੇਟ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਡਾਇਸਪੋਰਾ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਮੰਦਰ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸਿੱਖਸ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਕੌਂਸਲੇਟ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਜਾਸੂਸੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵੱਖਵਾਦੀ ਲਹਿਰ ਬਾਰੇ ਖੁਫੀਆ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਰੱਖਦਾ ਸੀ। ਕੈਨੇਡਾ ਲਈ ਸਿੱਖਸ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗੋਸਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, "ਇਹ ਹਿੰਦੂ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖ ਬਨਾਮ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਉਹ (ਕੌਂਸਲਰ ਅਧਿਕਾਰੀ) ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ।" ===ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਪੱਖੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦਾ ਚੋਣ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ=== {{Main article|2022 ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ|2024 ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ}} [[2022 ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ|2022 ਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ]] ਵਿੱਚ‌ [[ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ)]], ਦੋ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਪੱਖੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ 117 ਸੀਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 81 ਸੀਟਾਂ 'ਤੇ ਚੋਣ ਲੜੀ ਅਤੇ 386,176 ਵੋਟਾਂ ਜਾਂ ਵੋਟ ਸ਼ੇਅਰ ਦਾ 2.48% ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ) ਨੂੰ 2017 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ 49,260 ਵੋਟਾਂ (ਵੋਟ ਸ਼ੇਅਰ ਦਾ 0.3%) ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ) ਦੇ ਮੁਖੀ [[ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ]] ਨੇ ਜੂਨ 2022 ਵਿੱਚ ਹੋਈ [[ਸੰਗਰੂਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ|ਸੰਗਰੂਰ]] ਲੋਕ ਸਭਾ ਉਪ ਚੋਣ ਜਿੱਤੀ, ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ 253,154 ਵੋਟਾਂ ਜਾਂ ਵੋਟ ਸ਼ੇਅਰ ਦਾ 35.61% ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮਾਨ 2024 ਦੀ ਸੰਗਰੂਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣ ਹਾਰ ਗਏ ਸਨ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ 187,246 ਵੋਟਾਂ ਜਾਂ ਵੋਟ ਸ਼ੇਅਰ ਦਾ 18.55% ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਸੀ। [[2024 ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ|2024 ਦੀਆਂ ਭਾਰਤੀ ਆਮ ਚੋਣਾਂ]] ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਤੇਰਾਂ ਸੰਸਦੀ ਹਲਕਿਆਂ 'ਤੇ ਚੋਣ ਲੜੀ ਗਈ ਸੀ। ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਲਹਿਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਦੋ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਅਤੇ [[ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਖ਼ਾਲਸਾ|ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ]], ਨੇ ਆਪੋ–ਆਪਣੇ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਚੁਣੇ ਗਏ।  ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ) ਨੇ 13 ਵਿੱਚੋਂ 12 ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਮੀਦਵਾਰ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ, ਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਚੋਣ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤੀ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ 500,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੋਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ। ==ਖਾੜਕੂਵਾਦ== 1980 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਅੱਧ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੱਖਵਾਦ ਅਤੇ ਖਾੜਕੂਵਾਦ ਵਿੱਚ ਨਾਟਕੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ‌। 1984 ਵਿੱਚ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਫ਼ੌਜੀ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬਲੂ ਸਟਾਰ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਨਾਰਾਜ਼ ਕੀਤਾ। ਵੱਖਵਾਦੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੇ ਨਾਲ–ਨਾਲ 1984 ਦੇ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਕਤਲੇਆਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵਰਗ ਵੀ ਵੱਖਵਾਦੀਆਂ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਅਤੇ ਕੂਟਨੀਤਕ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਲੱਗਾ। ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਖਾੜਕੂਵਾਦ ਵੱਲ ਮੁੜਿਆ ਜਿਸ ਕਾਰਨ 1980 ਅਤੇ 1990 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸਿੱਖ ਖਾੜਕੂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ। ਕੁਝ ਖਾੜਕੂ ਸਮੂਹਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ, ਫ਼ੌਜ ਜਾਂ ਫੌਜ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ 'ਤੇ ਹਿੰਸਾ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਰਾਹੀਂ ਇੱਕ ਸੁਤੰਤਰ ਰਾਜ ਬਣਾਉਣਾ ਸੀ। ਮਾਨਵ–ਵਿਗਿਆਨਕ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਖਾੜਕੂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਧਾਰਮਿਕ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਸਮੂਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਮੌਜ–ਮਸਤੀ, ਉਤਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਮਰਦਾਨਗੀ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਸਨ। ਪੁਰੀ ਜੱਜ ਅਤੇ ਸੇਖੋਂ (1999) ਸੁਝਾਅ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਨਪੜ੍ਹ ਜਾਂ ਘੱਟ ਪੜ੍ਹੇ–ਲਿਖੇ ਨੌਜਵਾਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਨੌਕਰੀ ਦੀਆਂ ਕਾਫ਼ੀ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਸਨ, "ਮਨੋਰੰਜਨ" ਦੇ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਪੱਖੀ ਖਾੜਕੂ ਸਮੂਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਸਨ। ਉਹ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਖ਼ੁਦ ਸਿਰਫ਼ 5% ਖਾੜਕੂਆਂ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਸੀ। ===ਪਤਨ=== ਅਮਰੀਕੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਅਨੁਸਾਰ 1992 ਤੋਂ 1997 ਤੱਕ ਸਿੱਖ ਵੱਖਵਾਦ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ 1997 ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ, "ਸਿੱਖ ਵੱਖਵਾਦੀ ਸੈੱਲ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸਰਗਰਮ ਹਨ ਅਤੇ ਵੱਖਵਾਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਤੋਂ ਫੰਡ ਇਕੱਠੇ ਕਰਦੇ ਹਨ।" "ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਤੋਂ ਬਿਨ ਲਾਦੇਨ ਤੱਕ: ਧਾਰਮਿਕ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ" ਸਿਰਲੇਖ ਵਾਲੀ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚ ਓਰਫੈਲੀਆ ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਗਲੋਬਲ ਐਂਡ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੱਡੀਜ਼, ਯੂਸੀਐਸਬੀ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਮਾਰਕ ਜੁਰਗੇਨਸਮੇਅਰ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਖਵਾਦੀ ਦਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲਿਆ ਜਿਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, "ਲਹਿਰ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।" ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਾਥੀ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ, ਕੈਦ ਕਰ ਲਏ ਗਏ ਸਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਲੁਕਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਸਮਰਥਨ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ===ਖਾੜਕੂਵਾਦ ਦੇ ਅਸਫ਼ਲ ਰਹਿਣ ਦੇ ਕਾਰਨ=== ਖਾੜਕੂਵਾਦ‌ ਕਈ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ ਹੈ: • ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਮੁੱਖੀ ਕੇਪੀਐਸ ਗਿੱਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਖਾੜਕੂਆਂ ਤੇ ਭਾਰੀ ਪੁਲਿਸ ਕਾਰਵਾਈ। ਕਈ ਖਾੜਕੂ ਆਗੂ ਮਾਰੇ ਗਏ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਆਤਮ ਸਮਰਪਣ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।‌ • ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦੇ ਖਾੜਕੂਵਾਦ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ। • ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਲਈ "ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ" ਦੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਧਾਰਨਾ ਦੀ ਘਾਟ। ਕੁਮਾਰ (1997) ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਨਾਮ ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਇੱਛਾਵਾਦੀ ਸੋਚ ਸੀ, ਸਿਰਫ਼ ਭਾਰਤੀ ਸਥਾਪਨਾ ਵਿਰੁੱਧ ਉਨ੍ਹਾਂ (ਖਾੜਕੂਆਂ) ਦੀ ਘ੍ਰਿਣਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਇਸਦਾ ਕੋਈ ਬਦਲਵਾਂ ਵਿਕਲਪ ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਸਕੇ। • ਲਹਿਰ ਦੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿੱਚ, ਖਾੜਕੂਆਂ ਕੋਲ ਵਿਚਾਰਾਤਮਰਕ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਦੀ ਘਾਟ ਸੀ। • ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਫ਼ਾਦਾਰਾਂ ਦੇ ਖਾੜਕੂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਜਾਣ ਨਾਲ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਵੰਡੀਆਂ ਗਈਆਂ। • ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿੱਖ ਆਬਾਦੀ ਵਿੱਚ ਖਾੜਕੂਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਹਮਦਰਦੀ ਅਤੇ ਸਮਰਥਨ ਦਾ ਘਾਟਾ। • ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਸੀ ਫੁੱਟ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕੀਤਾ। • ਵੱਖਵਾਦੀ ਤੱਤਾਂ ਦੇ ਉਭਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਖ਼ੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਦੁਆਰਾ ਵਧਾਈ ਗਈ ਚੌਕਸੀ। ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ਼ ਪੀਸ ਐਂਡ ਕਨਫਲਿਕਟ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਲਈ ਲਿਖਦੇ ਹੋਏ ਸਿਮਰਤ ਢਿੱਲੋਂ (2007) ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ, "ਖਾੜਕੂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਆਪਸੀ ਲੜਾਈ ਕਾਰਨ ਲਹਿਰ ਨੇ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਡਾਇਸਪੋਰਾ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਸਮਰਥਨ ਗੁਆ ਦਿੱਤਾ।" ===ਖਾੜਕੂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ=== ਸਿਖ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ, ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਕੌਂਸਲ ਅਤੇ ਵਰਲਡ ਸਿੱਖ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਰਗੇ ਕਈ ਖਾੜਕੂ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਹਨ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਸੰਗਠਨ ਅਤੇ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕਈ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸੰਗਠਿਤ ਹਨ, ਜੋ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਫ਼ੌਜੀ ਯਤਨਾਂ ਦਾ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਸਮੂਹ 1980 ਅਤੇ 1990 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਰਗਰਮ ਸਨ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਈ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਜੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਡਾਇਸਪੋਰਾ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮੌਜੂਦਗੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ 1993 ਵਿੱਚ ਅੱਤਵਾਦ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੌਰਾਨ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮ ਸਮੂਹਾਂ ਵਿੱਚ [[ਬੱਬਰ ਖ਼ਾਲਸਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ|ਬੱਬਰ ਖ਼ਾਲਸਾ]], ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿੱਖ ਯੂਥ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ, [[ਦਲ ਖ਼ਾਲਸਾ (ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ)|ਦਲ ਖ਼ਾਲਸਾ]], ਅਤੇ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਟਾਈਗਰ ਫੋਰਸ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਅਣਜਾਣ ਸਮੂਹ, ਸ਼ਹੀਦ ਖ਼ਾਲਸਾ ਫੋਰਸ ਨੇ 1997 ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਬੰਬ ਧਮਾਕਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਈ ਸੀ ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਸਮੂਹ ਬਾਰੇ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ ਗਿਆ। ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਪੱਖੀ ਖਾੜਕੂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ: * ਬੱਬਰ ਖ਼ਾਲਸਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ (BKI) ** [[ਯੂਰਪੀ ਸੰਘ]], [[ਕੈਨੇਡਾ]], [[ਭਾਰਤ|ਭਾਰਤ‌]] ਅਤੇ [[ਯੂਨਾਈਟਡ ਕਿੰਗਡਮ|ਬਰਤਾਨੀਆ]] ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨ ਵਜੋਂ ਸੂਚੀਬੱਧ। ** 2004 ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅੱਤਵਾਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ । ** ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਫਲਾਈਟ 182 'ਤੇ ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ ਲਈ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੁਆਰਾ ਨਾਮਜ਼ਦ। * ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਟਾਈਗਰ ਫੋਰਸ ਆਫ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ (BTFK) ** ਇਹ ਸਮੂਹ 1984 ਵਿੱਚ [[ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਮਾਨੋਚਾਹਲ]] ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ** 1995 ਵਿੱਚ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਲਹਿਰ ਦੇ 4 ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਵੱਖਵਾਦੀ ਸਮੂਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵਜੋਂ ਸੂਚੀਬੱਧ। * ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਕਮਾਂਡੋ ਫੋਰਸ (KCF) ** 1986 ਵਿੱਚ ਸਰਬੱਤ ਖ਼ਾਲਸਾ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਈ ਗਈ ।  ਇਹ ਅਮਰੀਕੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਭਾਗ (DOS) ਦੁਆਰਾ ਘੋਸ਼ਿਤ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੈ । ** ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਦੇ ਸਹਾਇਕ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ KCF ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 1995 ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ। * ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਆਰਮੀ (KLA) ** ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਫੋਰਸ ਦਾ ਇੱਕ ਵਿੰਗ‌ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵੱਖ ਹੋਏ ਸਮੂਹ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਸਿੱਧ। * ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਫੋਰਸ ** 1986 ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ ** 1980 ਅਤੇ 1990 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਨਾਗਰਿਕਾਂ 'ਤੇ ਇਸਲਾਮੀ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਵੱਖਵਾਦੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕਈ ਬੰਬ ਧਮਾਕਿਆਂ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। * ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਫੋਰਸ (KZF) ** ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨ ਵਜੋਂ ਸੂਚੀਬੱਧ। * ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿੱਖ ਯੂਥ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ (ISYF) (ਜੋ ਕਿ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਕਿੰਗਡਮ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਹੈ।) * ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸਿੱਖ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ (AISSF) * ਦਸਮੇਸ਼ ਰੈਜੀਮੈਂਟ * ਸ਼ਹੀਦ ਖ਼ਾਲਸਾ ਫੋਰਸ ==ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ== [[ਤਸਵੀਰ:Thousands-Sikhs-protest-in-London.jpg|thumb| ਲੰਡਨ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ।]] ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬਲੂ ਸਟਾਰ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਹਿੰਸਕ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਖਿੰਡੇ ਹੋਏ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਬਣਾਇਆ। ਸਿੱਖ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਲਹਿਰ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਾਬਤ ਹੋਈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸਨੇ ਇਸ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਕੂਟਨੀਤਕ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ। ਬਰਤਾਨੀਆ, ਕੈਨੇਡਾ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਫ਼ੌਜੀ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਾਣ ਲਈ ਕਾਡਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ। ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸਿੱਖ ਸਮੂਹਾਂ ਨੇ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਜਲਾਵਤਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਸਿੱਖ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ, ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਲਈ ਭੂਗੋਲਿਕ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਗਤ ਤਾਲਮੇਲ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਸਿੱਖ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਧੜਿਆਂ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸੰਗਠਨ ਲਈ ਇੱਕ ਮੰਚ ਵਜੋਂ ਵਰਤਿਆ ਹੈ। ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਕਈ ਵਾਰ ਫੰਡ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਲਹਿਰ ਲਈ ਡਾਇਸਪੋਰਾ ਨੂੰ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਸਥਾਨ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਕਈ ਵਾਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਸ਼ੈਲੀਬੱਧ ਸੰਸਕਰਣ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਕੇ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਲਾਮਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਕੁਝ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨੀ ਆਗੂਆਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਵਿੱਚ, ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੁਝ ਧੜੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੜਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਵਾਲੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਫੰਡਾਂ ਨੂੰ ਲਹਿਰ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮੂਹ ਸੰਚਾਰ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਸੰਗਠਨਾਤਮਕ ਵਿਵਸਥਾ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਅਤੇ ਸੰਮੇਲਨਾਂ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਪ੍ਰੈਲ 1981 ਵਿੱਚ "ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਮੇਲਨ" ਨਿਊਯਾਰਕ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 200 ਡੈਲੀਗੇਟਾਂ ਨੇ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅਪ੍ਰੈਲ 1987 ਵਿੱਚ ਤੀਜਾ ਸੰਮੇਲਨ ਸਲੋਹ, ਬਰਕਸ਼ਾਇਰ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਸੰਮੇਲਨ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਲਹਿਰ ਵਿੱਚ ਏਕਤਾ ਲਿਆਉਣੀ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਕਾਰਕਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਉੱਭਰ ਰਹੇ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕੀਤਾ। ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਫੰਡ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ। ਸਿੱਖ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਨਸਲੀ ਵਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਪ੍ਰਸਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦਿਅਕ ਯਤਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਗੈਰ–ਸਿੱਖ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਚਿਹਰਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਸੀ ਜੋ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ "ਵੱਖਵਾਦੀ" ਮੰਨਦੇ ਸਨ। 1993 ਵਿੱਚ, ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਅਨਰਿਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟੇਡ ਨੇਸ਼ਨਜ਼ ਐਂਡ ਪੀਪਲਜ਼ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ (UNPO) ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਅੰਦਰ ਹੀ ਇਸਨੂੰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਬਾਅ ਅਤੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਉੱਤੇ ਹਿੰਸਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਕਾਰਨ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਮੁਅੱਤਲੀ 22 ਜਨਵਰੀ 1995 ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਐਸੋਸੀਏਟ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਐਡਵਰਡ ਟੀਜੀ ਐਂਡਰਸਨ, ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਲਹਿਰ ਦਾ ਵਰਣਨ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ: {{Quote|text=ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਣ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਲਹਿਰ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਸਵੈ-ਨਿਰਣੇ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਖਵਾਦੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਅਤੇ ਭੜਕਾਊ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ, ਕਠੋਰ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆਈ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਹਿੰਸਕ ਤਣਾਅ, ਅਤੇ ਵੱਖਵਾਦੀਆਂ ਲਈ 'ਲੰਬੀ ਦੂਰੀ' ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ ਹੈ।|author=ਐਡਵਰਡ ਟੀ.ਜੀ. ਐਂਡਰਸਨ, ਭਾਰਤੀ ਡਾਇਸਪੋਰਾ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ, ਆਕਸਫੋਰਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪ੍ਰੈਸ (2024)}} ===ਪਾਕਿਸਤਾਨ=== ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਲੰਮੇਂ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਆਪਣੀ "ਬਲੀਡ ਇੰਡੀਆ" ਰਣਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। [[ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਯੁੱਧ (1971)|1971 ਦੀ ਭਾਰਤ–ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜੰਗ]] ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ, [[ਜ਼ੁਲਫ਼ਿਕ਼ਾਰ ਅਲੀ ਭੁੱਟੋ|ਜ਼ੁਲਫ਼ਿਕਾਰ ਅਲੀ ਭੁੱਟੋ]] ਜੋ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਨਰਲ [[ਯਹੀਆ ਖਾਨ|ਯਾਹੀਆ ਖਾਨ]] ਦੇ ਫ਼ੌਜੀ ਸ਼ਾਸਨ ਦੌਰਾਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਨ, ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ, "ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਪੂਰਬ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਫ਼ੌਜਾਂ ਦੀ ਕਮਰ ਟੁੱਟ ਜਾਏ ਤਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਪੂਰਬੀ ਭਾਰਤ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਪੂਰਬੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਸਥਾਈ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ.... ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵੀ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।" ਸਿੱਖ ਵੱਖਵਾਦੀ ਨੇਤਾ [[ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ]] ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜ਼ੁਲਫਿਕਾਰ ਅਲੀ ਭੁੱਟੋ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਭੁੱਟੋ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ, "ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਬਣਾਵਾਂਗੇ।" ਭੁੱਟੋ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਮੁਖੀ ਬਣੇ ਜਨਰਲ [[ਮੁਹੰਮਦ ਜ਼ਿਆ-ਉਲ-ਹੱਕ਼|ਜ਼ਿਆ-ਉਲ-ਹੱਕ਼]] ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾ ਵਜੋਂ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ 1947 ਦੀ ਵੰਡ ਦੀ ਹਿੰਸਾ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਸਿੱਖਾਂ ਅਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਰਵਾਇਤੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਇੰਗਲੈਂਡ ਅਤੇ ਉੱਤਰੀ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਸਿੱਖ ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਆਉਂਦੇ ਸਨ, ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੰਗ ਦੇ ਮੋਹਰੀ ਸਨ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੇ ਠਹਿਰਨ ਦੌਰਾਨ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਸੀ। [[ਇੰਟਰ-ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ]] ਮੁਖੀ, ਜਨਰਲ ਅਬਦੁਲ ਰਹਿਮਾਨ ਨੇ‌ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਭਾਰਤ ਵਿਰੁੱਧ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਆਈਐਸਆਈ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਸੈੱਲ ਖੋਲ੍ਹਿਆ। ਇੰਟਰ-ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਵਿੱਚ ਰਹਿਮਾਨ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਮਾਣ ਸੀ ਕਿ, "ਸਿੱਖ ਪੂਰੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹਨ, ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਸ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਬੰਬ ਲਗਾਉਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸ ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।" ਜਨਰਲ ਹਾਮਿਦ ਗੁਲ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅਸਥਿਰ ਰੱਖਣਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਫ਼ੌਜ ਲਈ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕੀਮਤ ਦੇ ਇੱਕ ਵਾਧੂ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਰੱਖਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਸੀ। ਖਾੜਕੂਵਾਦ ਉਦੋਂ ਹੀ ਘਟਿਆ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਤਾਰ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ [[ਬੇਨਜ਼ੀਰ ਭੁੱਟੋ]] ਸਰਕਾਰ ਭਾਰਤੀ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਫ਼ੌਜਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਸਾਂਝੀ ਗਸ਼ਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਗਈ। 2006 ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਅਮਰੀਕੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਮੂਲ ਦੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਨਾਗਰਿਕ ਖਾਲਿਦ ਅਵਾਨ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਕਮਾਂਡੋ ਫੋਰਸ ਦੇ ਮੁਖੀ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੰਜਵੜ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਕੇ "ਅੱਤਵਾਦ ਦਾ ਸਮਰਥਨ" ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ। ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਕਮਾਂਡੋ ਫੋਰਸ‌ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿਰੁੱਧ ਘਾਤਕ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ ਸਨ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸੈਂਕੜੇ ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਅਵਾਨ ਅਕਸਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਉਸ 'ਤੇ ਸਿੱਖ ਖਾੜਕੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਹੋਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। 2008 ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤ ਦੇ [[ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਬਿਊਰੋ]] ਨੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਇੰਟਰ-ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਸੰਸਥਾ ਸਿੱਖ ਖਾੜਕੂਵਾਦ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ===ਬਰਤਾਨੀਆ=== [[ਤਸਵੀਰ:Khalistan Referendum posters, corner of Foleshill Road ^ Harnall Lane West, Coventry - geograph.org.uk - 6987097.jpg|thumb|ਬਰਤਾਨੀਆ ਵਿੱਚ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਰਾਏਸ਼ੁਮਾਰੀ ਦੇ ਪੋਸਟਰ।]] ਫਰਵਰੀ 2008 ਵਿੱਚ, ਬੀਬੀਸੀ ਰੇਡੀਓ 4 ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਮੁਖੀ, ਐਨਪੀਐਸ ਔਲਖ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਖਾੜਕੂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਬਰਤਾਨਵੀ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਖੁਫ਼ੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਤੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿ [[ਬੱਬਰ ਖ਼ਾਲਸਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ|ਬੱਬਰ ਖ਼ਾਲਸਾ]] ਆਪਣੇ ਰੰਗਰੂਟਾਂ ਨੂੰ [[ਅਲ ਕਾਇਦਾ]] ਦੁਆਰਾ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਉਸੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਕੈਂਪਾਂ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਬ੍ਰਾਈਟਨ ਦੇ ਲਾਰਡ ਬਾਸਮ, ਜੋ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਸਨ, ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਰਤਾਨੀਆ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿੱਖ ਯੂਥ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ "ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ" ਕੀਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ "ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ" ਹਨ। ISYF ਨੂੰ ਬਰਤਾਨੀਆ ਵਿੱਚ "ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸਮੂਹ" ਵਜੋਂ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਇਸਨੂੰ 27 ਜੂਨ 2002 ਨੂੰ ਅਮਰੀਕੀ ਖਜ਼ਾਨਾ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਅੱਤਵਾਦ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਇਸਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਭਾਗ ਦੁਆਰਾ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਲੰਡਨ ਈਵਨਿੰਗ ਸਟੈਂਡਰਡ ਲਈ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਐਂਡਰਿਊ ਗਿਲਿਗਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ (ਬਰਤਾਨੀਆ) ISYF ਦਾ ਉੱਤਰਾਧਿਕਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਕਮੇਟੀ, ਉਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਮੈਂਬਰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸਿੱਖਾਂ ਤੋਂ ਫੰਡਿੰਗ ਮੰਗੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਪੱਖੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ===ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ=== ਜੂਨ 1984 ਵਿੱਚ [[ਨਿਊਯਾਰਕ ਟਾਈਮਜ਼]] ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਹੈਲਮਟ ਸ਼ਮਿਟ ਅਤੇ ਵਿਲੀ ਬ੍ਰੈਂਡਟ, ਜੋ ਦੋਵੇਂ ਪੱਛਮੀ ਜਰਮਨੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਚਾਂਸਲਰ ਸਨ, ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ [[ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ]] ਦੀ [[ਕੇਂਦ੍ਰੀ ਸੂਹੀਆ ਏਜੰਸੀ|ਕੇਂਦਰੀ ਸੂਹੀਆ ਏਜੰਸੀ]] (ਸੀਆਈਏ) ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਸ਼ਾਂਤੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸੀ। ਨਿਊਯਾਰਕ ਟਾਈਮਜ਼ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਕਿ [[ਦਾ ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ]] ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੂਹੀਆ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਅਗਿਆਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀਆਈਏ ਨੇ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਰਾਹੀਂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਕਰਕੇ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ "ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ" ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਦੂਤਾਵਾਸ ਨੇ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਖੰਡਣ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਸਕੱਤਰੇਤ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਵਧੀਕ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਖੋਜ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਵਿੰਗ ਦੇ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਬੀ. ਰਮਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ 1971 ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਜਨਰਲ ਯਾਹੀਆ ਖ਼ਾਨ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਬਗ਼ਾਵਤ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ। 2023 ਵਿੱਚ, ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਿਊਯਾਰਕ ਸਥਿਤ ਸਿੱਖ ਵੱਖਵਾਦੀ ਗੁਰਪਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ, ਜੋ ਕਿ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਪੱਖੀ ਸਮੂਹ ਸਿੱਖਸ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਸਨ, ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ। 29 ਨਵੰਬਰ 2023 ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਸੂਹੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਇੱਕ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਨਿਊਯਾਰਕ ਵਿੱਚ ਕਤਲ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਭੂਮਿਕਾ ਲਈ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ===ਕੈਨੇਡਾ=== ਟੈਰੀ ਮਾਈਲੇਵਸਕੀ ਨੇ ਸੀਬੀਸੀ‌ ਨੂੰ 2007 ਦੀ ਇੱਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਸੁਤੰਤਰ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਅੱਤਵਾਦੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦਾ ਜਨਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ, ਵਰਲਡ ਸਿੱਖ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਕੈਨੇਡਾ‌‌ (ਇੱਕ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਿੱਖ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਮੂਹ ਜੋ ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਕੱਟੜਤਾ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਾ ਹੈ) ਨੇ ਸੀਬੀਸੀ 'ਤੇ "ਮਾਣਹਾਨੀ, ਨਿੰਦਿਆ ਅਤੇ ਬਦਨਾਮੀ" ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਕੀਤਾ‌ ਅਤੇ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਮਾਈਲੇਵਸਕੀ ਨੇ ਡਬਲਯੂਐਸਓ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਡਬਲਯੂਐਸਓ ਦੀ ਸਾਖ਼ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ 2015 ਵਿੱਚ, ਡਬਲਯੂਐਸਓ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਆਪਣੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਦਿੱਤਾ। ਟੈਰੀ ਮਾਈਲੇਵਸਕੀ ਦੀ 2020 ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਸੰਚਾਲਿਤ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। 2017 ਵਿੱਚ [[ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ]] ਨੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ [[ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ]] ਨੂੰ "ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨੀ ਹਮਦਰਦ" ਕਿਹਾ ਅਤੇ 22 ਫਰਵਰੀ 2018 ਨੂੰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਟਰੂਡੋ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ। ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਵੱਖਵਾਦੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਪੁਨਰ ਸੁਰਜੀਤੀ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ [[ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ|ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ]] ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, "ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਕੋਈ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਾ ਤਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ।" ਸਤੰਬਰ 2023 ਵਿੱਚ, ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦੇ ਹੋਏ, ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਭਾਰਤ 'ਤੇ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਵੱਖਵਾਦੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕਾਰਕੁਨ [[ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ|ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਝਰ]] ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ, ਜਿਸਦੀ [[ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ]] ਦੇ [[ਸਰ੍ਹੀ, ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ|ਸਰੀ]] ਵਿੱਚ ਨਕਾਬਪੋਸ਼ ਬੰਦੂਕਧਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਨਿੱਝਰ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੁਆਰਾ ਖਾੜਕੂਵਾਦ ਨਾਲ ਸਬੰਧਾਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਭਾਰਤ ਨੇ ਉਸਦੀ ਹੱਤਿਆ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ–ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਕੂਟਨੀਤਕ ਵਿਵਾਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਇਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਸਿਫ਼ਾਰਤੀ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ। ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਖੁਫੀਆ ਸਰੋਤਾਂ ਅਤੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਨਿੱਝਰ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦੇ ਸਬੂਤ ਸਾਂਝੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਸਨ। ==ਇਹ ਵੀ ਵੇਖੋ== * [[ਖਾੜਕੂ]] * [[ਖ਼ਾਲਸਾ]] * [[ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਅੰਦੋਲਨ]] * [[ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਧਰਮ]] * [[ਪੰਜਾਬ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵਿਦ੍ਰੋਹ]] ==ਹਵਾਲੇ== {{Reflist}} ==ਬਾਹਰੀ ਲਿੰਕ== *{{Commons category-inline|Khalistan movement|ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਲਹਿਰ}}। [[ਸ਼੍ਰੇਣੀ:ਸਿੱਖ ਰਾਜਨੀਤੀ]] [[ਸ਼੍ਰੇਣੀ:ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਲਹਿਰ]] [[ਸ਼੍ਰੇਣੀ:ਪੰਜਾਬ, ਭਾਰਤ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ (1947–ਵਰਤਮਾਨ)]] [[ਸ਼੍ਰੇਣੀ:ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ]] 0t2952uxr1q7xj0seqjf3hpqoahgbxj 811791 811790 2025-06-25T13:29:22Z 2409:40D1:102B:6728:8000:0:0:0 811791 wikitext text/x-wiki {{Infobox Country | established_date3 = 4 ਅਗਸਤ 1982–10 ਜੂਨ 1984 | established_event4 = [[ਸਾਕਾ ਨੀਲਾ ਤਾਰਾ]] | established_date4 = 1 ਜੂਨ 1984–10 ਜੂਨ 1984 | established_event5 = ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਵੁਡਰੋਜ਼ | established_date5 = ਜੂਨ–ਸਤੰਬਰ 1984 | established_date2 = 28 ਅਗਸਤ 1977 | established_event3 = ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਮੋਰਚਾ | established_event2 = [[ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮਤਾ]] | image_flag = Flag-of-Khalistan.svg | image_coat = Emblem of Khalistan.svg | symbol_width = 60px | symbol_type = ਮੋਹਰ | motto = "[[ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ#ਅਕਾਲ ਸਹਾਇ|ਅਕਾਲ ਸਹਾਇ]]" | national_anthem = "[[ਦੇਗ ਤੇਗ਼ ਫ਼ਤਿਹ]]"<br>[[File:Deg Teg Fateh.ogg]] | image_map = {{Switcher |[[File:Punjab in India (claimed and disputed hatched).svg | frameless]] | ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਖ਼ੇਤਰੀ ਦਾਅਵੇ ਲਾਲ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਏ ਗਏ ਹਨ | [[File:Proposed Map of Khalistan (1982).jpg | frameless]] | ਆਲ ਪਾਰਟੀ ਸਿੱਖ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ (1982) ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ | [[File:Khalistan map.jpg | frameless]] | ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ) ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ | [[File:Map of Khalistan.png | frameless]] | ਸਿੱਖ ਫ਼ਾਰ ਜਸਟਿਸ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਸਤਵਿਤ}} | admin_center = | admin_center_type = | largest_city = | official_languages = | national_languages = | ethnic_groups = | conventional_long_name = ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ | common_name = | established_date1 = 9 ਮਾਰਚ 1946 | demonym = | org_type = | government_type = | sovereignty_type = ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਲਹਿਰ | established_event1 = [[ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ]] ਦੁਆਰਾ ਵੱਖਰੇ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਲਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵ | established_event6 = ਰਾਜੀਵ–ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਸਮਝੌਤਾ | established_date6 = 24 ਜੁਲਾਈ 1985 | established_event7 = ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਐਲਾਨ | established_date7 = 29 ਅਪ੍ਰੈਲ 1986 | established_event8 = [[ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਬਲੈਕ ਥੰਡਰ#ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਬਲੈਕ ਥੰਡਰ 1|ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਬਲੈਕ ਥੰਡਰ I]] | established_date8 = 30 ਅਪ੍ਰੈਲ 1986 | established_event9 = [[ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਬਲੈਕ ਥੰਡਰ#ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਬਲੈਕ ਥੰਡਰ 2|ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਬਲੈਕ ਥੰਡਰ II]] | established_date9 = 9–18 ਮਈ 1988 | established_event10 = [[ਪੰਜਾਬ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬਗਾਵਤ|ਪੰਜਾਬ ਬਗ਼ਾਵਤ]] | established_date10 = 1984–1995 | established_event11 = | established_date11 = | established_event12 = | established_date12 = | currency = }} '''ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ''' (ਭਾਵ: "[[ਖ਼ਾਲਸਾ|ਖ਼ਾਲਸੇ]] ਦੀ ਸਰਜ਼ਮੀਨ")<ref>{{Cite web |last=Sanjha |first=A. B. P. |date=2024-12-16 |title='ਖਾਲਿਸਤਾਨ' ਤਾਂ ਸੁਣਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਪਰ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਪਿੱਛੇ ਕਿਉਂ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ 'ਸਤਾਨ' ? |url=https://punjabi.abplive.com/general-knowledge/why-countries-names-end-with-stan-know-what-it-means-and-why-this-word-used-829379 |access-date=2025-06-02 |website=punjabi.abplive.com |language=pa}}</ref> [[ਭਾਰਤ]] ਦੇ [[ਪੰਜਾਬ, ਭਾਰਤ|ਪੰਜਾਬ]] ਰਾਜ ਦੇ [[ਸਿੱਖ]] [[ਵੱਖਵਾਦ|ਵੱਖਵਾਦੀਆਂ]] ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਨਾਮ ਹੈ। ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਖ਼ੇਤਰੀ ਦਾਅਵੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਵੱਖ–ਵੱਖ ਸੰਗਠਨ ਵੱਖ–ਵੱਖ ਖ਼ੇਤਰਾਂ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਵਾਲਾ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਅਤੇ ਸੰਭਾਵੀ ਤੌਰ ਤੇ ਗੁਆਂਢੀ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਖ਼ੇਤਰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨੀ ਵੱਖਵਾਦੀਆਂ ਨੇ 29 ਅਪ੍ਰੈਲ 1986 ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਆਪਣੀ [[ਇਕਪਾਸੜਵਾਦ|ਇੱਕਪਾਸੜ]] [[ਆਜ਼ਾਦੀ]] ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ‌।<ref>{{Cite web |last=ਬਿਊਰੋ |first=ਸਿੱਖ ਸਿਆਸਤ |date=2016-04-28 |title=29 ਅਪ੍ਰੈਲ 1986 ਦੇ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਐਲਾਨਨਾਮੇ ਤੋਂ 30 ਸਾਲ ਬਾਅਦ [ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲੇਖ] |url=https://punjabi-news.in/declaration-of-khalistan/ |access-date=2025-06-02 |website=Sikh Siyasat News |language=en}}</ref> 1980 ਅਤੇ 1990 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੌਰਾਨ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਲਹਿਰ ਆਪਣੇ ਸਿਖ਼ਰ ਤੇ ਸੀ ਪਰ 1995 ਤੱਕ [[ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ]] ਨੇ ਇਸ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਦਬਾ ਦਿੱਤਾ।<ref>{{Cite web |date=2023-02-26 |title=ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਿੰਨੀ ਪੁਰਾਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਕਦੋਂ -ਕਦੋਂ, ਕਿਸ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਉੱਠਦੀ ਰਹੀ ਹੈ |url=https://www.bbc.com/punjabi/articles/cxe3dy5kp87o |access-date=2025-06-02 |website=BBC News ਪੰਜਾਬੀ |language=pa}}</ref> ਸੰਨ 1699 ਵਿੱਚ [[ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ|ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ]] ਦੁਆਰਾ [[ਖ਼ਾਲਸਾ]] ਪੰਥ ਦੀ ਸਾਜਨਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ "ਰਾਜ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਨਹਿ ਧਰਮ ਚਲੈਂ ਹੈਂ, ਧਰਮ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਸਭ ਦਲੈਂ ਮਲੈਂ ਹੈ" ਨਾਲ ਆਈ ਧਾਰਮਿਕ–ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨੇ [[ਸਿੱਖ|ਸਿੱਖਾਂ]] ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਭਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ [[ਪੰਜਾਬ, ਭਾਰਤ|ਪੰਜਾਬ]] ਉੱਤੇ ਰਾਜ ਕਰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੱਬੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ।<ref>{{Cite web |last=kumar |first=joginder |date=2024-04-13 |title=ਖ਼ਾਲਸਾ ਸਾਜਨਾ ਦਿਵਸ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਮਹੱਤਵ |url=https://www.punjabitribuneonline.com/news/features/historical-significance-of-khalsa-sajna-day |access-date=2025-06-02 |website=Punjabi Tribune |language=pa}}</ref> ਸੰਨ 1709 ਵਿੱਚ [[ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ]] ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ, ਸਿੱਖ ਫ਼ੌਜਾਂ ਨੇ [[ਦਿੱਲੀ]] ਅਤੇ [[ਲਹੌਰ|ਲਾਹੌਰ]] ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸਥਿਤ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ [[ਮੁਗ਼ਲ ਸਲਤਨਤ|ਮੁਗ਼ਲ]] ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਕੇਂਦਰ [[ਸਰਹਿੰਦ]] ਫ਼ਤਿਹ ਕਰਕੇ [[ਪਹਿਲਾ ਸਿੱਖ ਰਾਜ|ਪਹਿਲੇ ਸਿੱਖ ਰਾਜ]] ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ। ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੇ [[ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ|ਸਿੱਖ ਗੁਰੂਆਂ]] ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਸਿੱਕੇ ਚਲਾਏ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ [[ਹੁਕਮਨਾਮਾ|ਹੁਕਮਨਾਮੇ]] ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਪਰ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦਾ ਇਹ ਰਾਜ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਨਾ ਟਿਕ ਸਕਿਆ ਅਤੇ ਸੰਨ 1715 ਵਿੱਚ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੇ ਇਸ ਰਾਜ ਦਾ ਅੰਤ ਹੋ ਗਿਆ।<ref>{{Cite news|url=https://www.bbc.com/punjabi/india-61450685|title=ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਤਾਕਤਵਰ ਮੁਗਲ ਸਾਮਰਾਜ ਨਾਲ ਲੋਹਾ ਲਿਆ ਸੀ|work=BBC News ਪੰਜਾਬੀ|access-date=2025-06-02|language=pa}}</ref> ਭਾਵੇਂ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦਾ ਰਾਜ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਹੀ ਰਿਹਾ ਪਰ ਇਹ ਰਾਜ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਉੱਤੇ ਰਾਜ ਕਰਨ ਦੀ ਦ੍ਰਿੜ ਇੱਛਾ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇ ਗਿਆ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ 18ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਅੱਧ ਵਿੱਚ ਇਹ ਰਾਜ [[ਮਿਸਲ|ਸਿੱਖ ਮਿਸਲਾਂ]] (1748–1799) ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਉੱਭਰਿਆ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ [[ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ|ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ]] ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿੱਖ ਮਿਸਲਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ [[ਸਿੱਖ ਸਾਮਰਾਜ|ਖ਼ਾਲਸਾ ਰਾਜ]] (1799–1849) ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ।<ref>{{Cite web |date=2022-07-10 |title=ਖ਼ਾਲਸਾ ਰਾਜ ਦਾ ਮਹਾਨ ਸਿਰਜਣਹਾਰਾ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ |url=https://www.rozanaspokesman.in/opinion/special-article/100722/maharaja-ranjit-singh-the-great-creator-of-the-khalsa-raaj.html |access-date=2025-06-02 |website=Rozana Spokesman}}</ref> ਇਸਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਤਕਰੀਬਨ 50 ਸਾਲ ਤੱਕ ਇਸ ਖ਼ਿੱਤੇ ਉੱਤੇ ਰਾਜ ਕੀਤਾ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਅਕਾਲ ਚਲਾਣੇ ਮਗਰੋਂ ਖ਼ਾਲਸਾ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਗੱਦੀ ਲਈ ਖਿੱਚੋਤਾਣ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਜਿਸਦਾ ਫ਼ਾਇਦਾ [[ਅੰਗਰੇਜ਼|ਅੰਗਰੇਜ਼ਾ]] ਨੇ ਉਠਾਇਆ, ਖ਼ਾਲਸਾ ਰਾਜ ਅਤੇ [[ਬਰਤਾਨਵੀ ਭਾਰਤ|ਬਰਤਾਨਵੀ ਰਾਜ]] ਵਿਚਕਾਰ ਦੋ ਜੰਗਾਂ ਹੋਈਆਂ ਜਿਸਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਖ਼ਾਲਸਾ ਰਾਜ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਅਤੇ ਖ਼ਾਲਸਾ ਰਾਜ ਦਾ ਪਤਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਖ਼ਾਲਸਾ ਰਾਜ ਦਾ ਪਤਨ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਦਰਦਨਾਕ ਅਨੁਭਵ ਸੀ ਪਰ ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਇਸ ਉਮੀਦ ਨੂੰ ਬੁਝਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫ਼ਲ ਰਿਹਾ ਕਿ ਖ਼ਾਲਸਾ ਰਾਜ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਆਵੇਗਾ।<ref>{{Cite web |last=mediology |date=2023-01-19 |title=ਮੁੱਦਕੀ ਦੀ ਜੰਗ ਦੀ ਦਾਸਤਾਨ |url=https://www.punjabitribuneonline.com/news/features/the-story-of-mudkis-war/ |access-date=2025-06-02 |website=Punjabi Tribune |language=pa}}</ref> 1947 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵੰਡ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਈਆਂ ਲੰਬੀਆਂ ਵਾਰਤਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਜ਼ਾਦ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਨਾਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੋਰ ਵਸਨੀਕਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸਿੱਖ ਆਬਾਦੀ ਦੀ ਸੰਖਿਆਤਮਕ ਘਾਟ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਵਿਵਹਾਰਕ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਕਈ ਰੂਪਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਉੱਭਰਿਆ। 1980 ਅਤੇ 1990 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੌਰਾਨ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਚੱਲੀ ਹਿੰਸਕ ਵੱਖਵਾਦੀ ਲਹਿਰ ਨੇ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅਧਰੰਗ ਬਣਾਈ ਰੱਖਿਆ। ਇਸ ਵੱਖਵਾਦੀ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸਿੱਖ ਸਟੂਡੈਂਟ ਫ਼ੈਡਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਸਮਰਥਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਅਤੇ [[ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ]] ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਲਹਿਰ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਹਿੰਸਕ ਲਹਿਰ ਦੌਰਾਨ ਸੈਂਕੜੇ ਪੁਲਸ ਕਰਮੀ ਤੇ ਫ਼ੌਜੀ ਜਵਾਨ ਮਾਰੇ ਗਏ ਅਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਇਸ ਲਹਿਰ ਵਿੱਚ ਜਾਨ ਗਈ, ਪਰ ਇਹ ਲਹਿਰ ਕਈ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਉਦੇਸ਼ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫ਼ਲ ਰਹੀ।<ref>{{Cite web |date=2018-06-05 |title=ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬਲੂ ਸਟਾਰ: ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ 'ਤੇ ਫੌਜੀ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਕੀ-ਕੀ ਹੋਇਆ |url=https://www.bbc.com/punjabi/articles/c989j9l1d49o |access-date=2025-06-02 |website=BBC News ਪੰਜਾਬੀ |language=pa}}</ref> ਪਰ ਖ਼ਾਲਸਾ ਰਾਜ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਤਬਕੇ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦ ਮੁਲਕ‌ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਗ਼ੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਰਾਏਸ਼ੁਮਾਰੀ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ<ref>{{Cite web |date=2023-01-26 |title='ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਰੈਫਰੈਂਡਮ' ਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿੱਥੇ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ? |url=https://www.sbs.com.au/language/punjabi/pa/podcast-episode/what-is-the-khalistan-referendum-and-what-is-the-australian-governments-stand-on-the-issue/avhbhjjn4 |access-date=2025-06-02 |website=SBS Language |language=pa}}</ref>, ਜਿਸਨੂੰ [[ਭਾਰਤ|ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ]] ਨੇ ਵੱਖਵਾਦ ਅਤੇ [[ਅੱਤਵਾਦ]] ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ [[ਕੈਨੇਡਾ]] ਵਰਗੇ ਸਿੱਖ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਰਾਏਸ਼ੁਮਾਰੀ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗਾ<ref>{{Cite web |date=2024-04-30 |title=‘ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਸਮਰਥਕਾਂ ਦਾ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ਦਾ ਮਾਧਿਅਮ ਬਣ ਰਹੀ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ’ |url=https://jagbani.punjabkesari.in/punjab/news/canada-is-becoming-a-medium-of-propaganda-of-khalistan-supporters-1478289 |access-date=2025-06-02 |website=jagbani}}</ref> ਪਰ ਸਿੱਖ ਖ਼ਾਲਸਾ ਰਾਜ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸੰਕਲਪ ਉੱਤੇ ਕਾਇਮ ਹਨ ਅਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ "ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ ਖ਼ਾਲਸਾ..." ਗੂੰਜਦਾ ਸੁਣਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ==1950 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ== [[ਤਸਵੀਰ:Sikh Empire.svg|thumb|1839 'ਚ [[ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ|ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ]] ਦੀ ਮੌਤ ਸਮੇਂ ਖ਼ਾਲਸਾ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ।]] ਸਿੱਖ [[ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆ|ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆ]] ਦੇ [[ਪੰਜਾਬ|ਪੰਜਾਬ ਖਿੱਤੇ]] ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹਨ। ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਉੱਤੇ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੁਆਰਾ ਸਥਾਪਿਤ [[ਮਿਸਲ|ਸਿੱਖ ਮਿਸਲਾਂ]] ਦਾ ਰਾਜ ਸੀ। ਸਿੱਖ ਮਿਸਲਾਂ ਨੇ 1767 ਤੋਂ 1799 ਤੱਕ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਉੱਤੇ ਰਾਜ ਕੀਤਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਿੱਖ ਮਿਸਲਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਮਿਲਾ ਲਿਆ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ 1799‐1849 ਤੱਕ ਇਹ ਖਿੱਤਾ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਦੇ ਅਧੀਨ ਰਿਹਾ। 1849 'ਚ [[ਦੂਜੀ ਐਂਗਲੋ-ਸਿੱਖ ਜੰਗ|ਦੂਜੀ ਐਂਗਲੋ‐ਸਿੱਖ ਜੰਗ]] ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਵੱਖ‐ਵੱਖ ਰਿਆਸਤਾਂ ਅਤੇ [[ਪੰਜਾਬ (ਬਰਤਾਨਵੀ ਭਾਰਤ)|ਬਰਤਾਨਵੀ ਪੰਜਾਬ]] ਵਿੱਚ ਭੰਗ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਰਤਾਨੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਨਵੇਂ ਜਿੱਤੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀ "ਪਾੜੋ ਅਤੇ ਰਾਜ ਕਰੋਂ" ਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਧਾਰਮਿਕ‐ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਲਹਿਰਾਂ ਉੱਭਰੀਆਂ। ਹਿੰਦੂ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ 'ਤੇ ਸਿੱਖ ਦਾ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਈਸਾਈ ਮਿਸ਼ਨਰੀਆਂ ਦੀ ਅਪਾਰ ਸਫ਼ਲਤਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਿੰਦੂਆਂ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ 'ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਮ ਧਾਰਨਾ ਬਣੀ ਕਿ ਇਸ ਪਤਨ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਮੁਦਾਇਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪੁਨਰ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰੈਫ਼ਰੈਂਸ 1929 'ਚ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮੋਤੀ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਪੂਰਨ ਸਵਰਾਜ ਦਾ ਇੱਕ ਐਲਾਨਨਾਮਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਲਾਹੌਰ ਸੈਸ਼ਨ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਤਿੰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਤਿੰਨ ਲੋਕ ਸਨ [[ਭੀਮਰਾਓ ਅੰਬੇਡਕਰ|ਅੰਬੇਡਕਰ]], [[ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ ਜਿੰਨਾਹ|ਜਿੰਨਾਹ]] ਅਤੇ [[ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ]], ਜਿਵੇਂ ਹੀ 1930 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ [[ਬਰਤਾਨਵੀ ਸਾਮਰਾਜ]] ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜ਼ੱਦੀ ਘਰ ਲਈ ਪਹਿਲੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ। ਜਦੋਂ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਦੇ ਲਾਹੌਰ ਮਤੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮੁਸਲਿਮ ਦੇਸ਼ ਬਨਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਖਿੱਤੇ ਨੂੰ ਹੜੱਪਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ। ਇਸਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਪਾਰਟੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਦੇ ਇਸ ਮਤੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵੱਖਰੇ ਦੇਸ਼ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਲਈ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਯਾਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਇਕ ਧਰਮ ਅਧਾਰਿਤ ਦੇਸ਼ ਵਜੋਂ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ [[ਪਟਿਆਲਾ ਰਿਆਸਤ|ਪਟਿਆਲਾ]], ਜਿੰਦ, ਕਪੂਰਥਲਾ ਆਦਿ ਰਿਆਸਤਾਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਇਲਾਕੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ 1946 ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਤਾ ਫ਼ਿਰ ਦੁਹਰਾਇਆ ਸੀ। ===ਆਜ਼ਾਦ‌ ਪੰਜਾਬ, 1943=== ਆਜ਼ਾਦ ਪੰਜਾਬ, ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਉਲੀਕਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਜੇਹਲਮ ਦਰਿਆ ਦੇ ਪੱਛਮ ਵੱਲ ਸਥਿਤ ਮੁਸਲਿਮ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਵਾਲੇ ਉੱਤਰ–ਪੱਛਮੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਸਕੇ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਸਨ ਪਰ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲਏ ਗਏ ਸਨ। ਆਜ਼ਾਦ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਬਣਤਰ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 40% ਮੁਸਲਿਮ, 40% ਹਿੰਦੂ ਅਤੇ 20% ਸਿੱਖ ਜਨਸੰਖਿਆ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੰਤੁਲਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਹੱਦਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਉਲੀਕਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਕ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਈਚਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜਨਸੰਖਿਆ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਬਣ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ 'ਤੇ ਹਾਵੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਸਿੱਖ ਬਰਾਬਰ ਗਿਣਤੀ ਵਾਲੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਬਫ਼ਰ ਬਣੇ ਰਹਿਣ। ਆਜ਼ਾਦ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਾ ਕਦੇ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਆਜ਼ਾਦ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਅੰਬਾਲਾ, ਜਲੰਧਰ ਅਤੇ ਲਾਹੌਰ ਡਿਵੀਜ਼ਨ, ਮੁਲਤਾਨ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਦਾ ਲਾਇਲਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ, ਮੋਂਟਗੋਮਰੀ ਅਤੇ ਮੁਲਤਾਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਕੁਝ ਖੇਤਰਾਂ 'ਤੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਆਜ਼ਾਦ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਦਲ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਨਹੀਂ ਸੀ। ===ਸਿੱਖਿਸਤਾਨ, 1944–1946=== ਸਿੱਖਿਸਤਾਨ 1940 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ "ਸੁਤੰਤਰ ਸਿੱਖ ਰਾਸ਼ਟਰ" ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਸੀ। 1940 ਵਿੱਚ, ਵੀ.ਐਸ. ਭੱਟੀ ਨੇ ਪਟਿਆਲੇ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ "ਸਿੱਖਿਸਤਾਨ‌‌" ਨਾਮਕ ਇੱਕ ਪੁਸਤਕ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਰਾਸ਼ਟਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ "ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ" ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕੀਤੀ ਜਿੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਵੱਖ–ਵੱਖ ਸੰਘੀ ਇਕਾਈਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਕੈਬਨਿਟ ਦਾ ਮੁੱਖੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਇਕਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ ਜੋ ਉਸ ਸਮੇਂ ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੁਆਰਾ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਿਤ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਲੁਧਿਆਣਾ, ਜਲੰਧਰ, ਅੰਬਾਲਾ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਅਤੇ ਲਾਹੌਰ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸੀਸ–ਸਤਲੁਜ ਖ਼ੇਤਰ ਦੀਆਂ ਰਿਆਸਤਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪਟਿਆਲਾ, ਨਾਭਾ, ਫਰੀਦਕੋਟ ਅਤੇ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸ਼ਿਮਲਾ ਸਮੂਹ ਦੇ ਰਾਜ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਸਿੱਖਿਸਤਾਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ 1944 ਦੇ ਅੱਧ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਆਲ-–ਪਾਰਟੀ ਸਿੱਖ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਸੀਆਰ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਸਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਿੱਖ ਆਬਾਦੀ ਦੋ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਜਾਂਦੀ। ਸਿੱਖਿਸਤਾਨ ਆਜ਼ਾਦ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਸੀ ਜਿਸਦਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ 1943 ਵਿੱਚ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਸਿੱਖਿਸਤਾਨ ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਆਜ਼ਾਦ ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਵਧੇਰੇ ਜਨਸੰਖਿਆਤਮਕ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੰਤੁਲਿਤ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਲਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਸੀ। 1946 ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਸਤਾਨ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। 22 ਮਾਰਚ 1946 ਨੂੰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮਿਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸਿੱਖਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ। ਸਿੱਖਿਸਤਾਨ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਸੰਘ ਵਜੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਅਤੇ ਪੂਰਬੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖ਼ੇਤਰ ਜਿੱਥੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਿੱਖ ਸ਼ਾਸਿਤ ਰਿਆਸਤਾਂ ਪਟਿਆਲਾ, ਨਾਭਾ, ਜੀਂਦ, ਫਰੀਦਕੋਟ, ਕਲਸੀਆ ਅਤੇ ਕਪੂਰਥਲਾ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਾਲੇ ਖ਼ੇਤਰ ਮਿਲ ਕੇ ਇੱਕ ਆਜ਼ਾਦ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਨਗੇ। ਗਿਆਨੀ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਿੱਖਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਲਾਹੌਰ, ਕਰਨਾਲ, ਸ਼ਿਮਲਾ, ਮੋਂਟਗੋਮਰੀ ਅਤੇ ਲਾਇਲਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੰਬਾਲਾ, ਜਲੰਧਰ ਅਤੇ ਲਾਹੌਰ ਡਿਵੀਜ਼ਨਾਂ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖਿਸਤਾਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੱਤਾ। ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਦਾ ਸਿੱਖਿਸਤਾਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਾਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮਿਲਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖੇਗਾ। ਟੈਨ ਤਾਈ ਯੋਂਗ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਿੱਖਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੰਗ ਸਿੱਖ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਸੀ, ਜੋ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ "ਮੁਸਲਿਮ ਰਾਜ" ਅਧੀਨ ਹੋਣ ਦੇ ਆਪਣੇ ਡਰ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਲਈ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਅਤੇ ਸ਼ਕਤੀ ਲਈ ਆਪਣੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿੱਖਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਦੀ ਨਕਲ ਕੀਤੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਿੱਖ ਆਗੂ ਜਾਣਦੇ ਸਨ ਕਿ ਸਿੱਖਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੈਬਨਿਟ ਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਿੱਖਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਅਸੰਭਵ ਦੱਸ ਕੇ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ===ਗਾਂਧੀ–ਨਹਿਰੂ ਅਤੇ ਜਿੰਨਾਹ ਦਾ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸਤਾਵ=== [[ਤਸਵੀਰ:Lord Mountbatten meets Nehru, Jinnah and other Leaders to plan Partition of India.jpg|thumb|ਨਹਿਰੂ ਅਤੇ ਜਿੰਨਾਹ ਗੋਲਮੇਜ਼ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ।]]ਕੁਝ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜਦਕਿ ਕੁਝ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖਰਾ ਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦਾ ਕੋਈ ਇਰਾਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ [[ਪਾਕਿਸਤਾਨ]] ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਹਮਦਰਦੀ ਸੀ ਬਲਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਵਰਤਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਦਰਅਸਲ ਉਸ ਸਮੇਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨਿਆਂ ਵਿੱਚ [[ਕਮਿਊਨਿਜ਼ਮ]] ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ 'ਤੇ [[ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ|ਸੋਵਿਅਤ ਸੰਘ]] ਇਕ ਮਹਾਸ਼ਕਤੀ ਵਜੋਂ ਉੱਭਰ ਰਿਹਾ ਜਿਸਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾ [[ਅਫ਼ਗ਼ਾਨਿਸਤਾਨ|ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ]] ਤੱਕ ਆ ਚੁੱਕੀਆਂ ਸਨ, ਨਹਿਰੂ ਸਮੇਤ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਈ ਲੀਡਰ ਕਮਿਊਨਿਜ਼ਮ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਸਨ ਇਸ ਲਈ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾ ਨੂੰ ਇਹ ਡਰ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਦੇਸ਼ ਨਾ ਬਣ ਜਾਏ, ਅੰਗਰੇਜ਼ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਦੇਸ਼ ਕਮਿਊਨਿਜ਼ਮ ਦੇ ਧੁਰ ਵਿਰੋਧੀ ਸਨ ਇਸ ਲਈ ਭਾਰਤ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਦੋ ਟੁਕੜੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਤਾਂਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਦੇਸ਼ ਬਣ ਵੀ ਜਾਏ ਤਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਉਹ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਦਬਦਬਾ ਕਾਇਮ ਰੱਖ ਸਕਣ ਅਤੇ ਲੋੜ ਪੈਣ 'ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਹਾਰੇ ਭਾਰਤ ਉੱਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾ ਸਕਣ ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਫ਼ਰ ਸਟੇਟ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜ਼ਰਿਏ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦਬਾਅ 'ਚ ਨਾਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ। ਇਸਦੇ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਦੀ ਦਲੀਲ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾ ਨੇ ਇੰਡੀਅਨ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਸ ਐਕਟ ਦਾ ਡਰਾਫ਼ਟ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿੱਚ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਉਪਮਹਾਂਦੀਪ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆਂ ਜਾਵੇਗਾ ਇਕ ਹਿੱਸਾ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ, ਇੱਕ ਸਿੱਖਾਂ 'ਤੇ ਬਾਕਿ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਦੂਜੇ ਸਮੂਹਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਦੂਸਰੇ ਬੰਨ੍ਹੇ [[ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਆਈ. ਸੀ. ਐਸ|ਸਰਦਾਰ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ]] ਲਿਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਤਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਪਰ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਕੋਲ ਦੂਰਦਰਸ਼ੀ ਸੋਚ ਨਾਂ ਹੋਣ ਕਾਰਣ ਸਿੱਖ ਬੇਵਤਨੇ ਹੀ ਰਹਿ ਗਏ, ਉਹ ਲਿਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇਕ ਵੱਖਰਾ ਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਉਹ ਉਲਟਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਉਲਝ ਗਏ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ– {{Quote|text=ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਹਕੂਮਤ ਤੋਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਅੰਗਰੇਜ਼ ਆਪਣੇ ਬੋਰੀਆ‐ਬਿਸਤਰਾ ਸਮੇਟਨ ਅਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚੋਂ ਦਫ਼ਾ ਹੋ ਜਾਣ ਅਤੇ ਰਹਿ ਗੱਲ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ|author=ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ}} ਦੂਸਰੇ ਬੰਨ੍ਹੇ ਜਿੰਨਾਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਹੋ ਸਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਡਾ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣੇ, ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਸਿੱਖ ਭਾਰਤ ਦੀ ਥਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਮਿਲ ਜਾਣ, ਜਿੰਨਾਹ ਨੇ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੱਤਾ ਕਿ– {{Quote|text=ਜੇਕਰ ਸਿੱਖ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਰਾਵੀ ਤੋਂ ਘੱਗਰ ਤੱਕ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਖ਼ੁਦਮੁਖਤਿਆਰ ਅਰਥ–ਰਾਸ਼ਟਰ ਦਿੱਤਾ ਜੇਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਇਸ ਅਰਥ–ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਸਕਣਗੇ|author=ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ ਜਿਨਾਹ}} ਜੇਕਰ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਜਿੰਨਾਹ ਦਾ ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ 'ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਹੱਦ [[ਅੰਬਾਲਾ]] ਤੱਕ ਜਾਕੇ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ, ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਿੰਨਾਹ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਵੀ ਠੁਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ– {{Quote|text=ਜੇ ਸਿੱਖ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਵੇਗਾ?|author=ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ}} ਇਸਦਾ ਜੁਆਬ ਜਿੰਨਾਹ ਨੇ ਨਾਂਹ ਵਿਚ ਦਿੱਤਾ, ਇਸ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਇਹ ਮੰਨ ਬਣਾ ਚੁੱਕੇ ਸਨ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ। ਇਸਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੰਨਾਹ ਨੇ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ [[ਯਾਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ|ਮਹਾਰਾਜ ਯਾਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ]] ਨਾਲ ਵੀ ਕਈ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਘੱਟੋਂ‐ਘੱਟ ਪਟਿਆਲਾ, ਕਪੂਰਥਲਾ 'ਤੇ ਜਿੰਦ ਵਰਗੀਆਂ ਰਿਆਸਤਾਂ ਹੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਜਾਣ, ਮਹਾਰਾਜਾ ਯਾਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਲਈ ਤਿਆਰ ਵੀ ਹੋ ਗਏ ਸਨ ਪਰ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵਿਰੋਧ 'ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਾਪਿਸ ਹਟਣਾ ਪਿਆ। ਜਿੰਨਾਹ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਮੰਨਣ 'ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੁਖਾਲਫ਼ਤ ਕਰਨ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ 1947 ਵਿੱਚ ਭੁਗਤਣਾ ਪਿਆ, 1947 ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਦੰਗੇ ਭੜਕੇ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਿੱਖ 'ਤੇ ਹਿੰਦੂ ਸਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ 1929 ਦੇ ਲਾਹੌਰ ਐਲਾਨਨਾਮੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਇਹ ਡਰ ਪੈ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਤੇ ਸਿੱਖ ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਮੰਗ ਨਾ ਕਰ ਦੇਣ ਜਾਂ ਬਗ਼ਾਵਤ ਦਾ ਰਾਹ ਨਾ ਫੜ ਲੈਣ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਭਾਰਤੀ ਫ਼ੌਜ ਵਿੱਚ 40‐50% ਸਿੱਖ ਸਨ ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਬਨਾਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਸਿਖਾਂ ਲਈ ਵੀ ਧਰਮ‐ਅਧਾਰਿਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਨਾਲੋਂ [[ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ|ਧਰਮ‐ਨਿਰਪੱਖ]] ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣਾ ਸਹਿਜ ਸੀ। 1929 ਦੇ ਲਾਹੌਰ ਐਲਾਨਨਾਮੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਾਂਧੀ, ਨਹਿਰੂ 'ਤੇ [[ਵੱਲਭਭਾਈ ਪਟੇਲ|ਪਟੇਲ]] [[ਬਾਬਾ ਖੜਕ ਸਿੰਘ]] ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿਵਾਸ‐ਸਥਾਨ ਪਹੁੰਚੇ ਅਤੇ ਬਾਬਾ ਖੜਕ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਉੱਤਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰ ਖਿੱਤਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਵੀ ਸਿੱਖ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਸਕਣਗੇ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਨਿੱਘ ਮਾਣ ਸਕਣਗੇ ਨਾਲ ਹੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਜਾਂ ਵਿਧਾਨ ਨ,ਹੀਂ ਬਣਾਇਆਂ ਜਾਵੇਗਾ ਜੋ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਗੱਲ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ 1930 ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ [[ਗੁਰੂਦੁਆਰਾ ਸ਼ੀਸ਼ ਗੰਜ ਸਾਹਿਬ|ਸ਼ੀਸ਼ ਗੰਜ ਸਾਹਿਬ]] ਵਿਖੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦਿੰਦਿਆਂ ਵੀ ਦੁਹਰਾਈ ਸੀ,ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਇੱਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਬੇਦੀ ਮਧੁਸੁਧਨ ਨੇ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਤੋਂ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦੇ 'ਤੋਂ ਮੁਕਰ ਗਏ ਤਾਂ? ਇਸਦੇ ਜੁਆਬ ਵਿੱਚ ਮਹਾਤਮਾਂ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ– {{Quote|text=ਜੇਕਰ ਕਾਂਗਰਸ ਆਪਣੇ ਕੀਤੇ ਵਾਦਿਆਂ ਤੋਂ ਮੁਕਰ ਜਾਏ ਤਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰ ਉਠਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਲੈਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ|author=ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ}}ਜੁਲਾਈ 1946 'ਚ [[ਕੋਲਕਾਤਾ|ਕਲਕੱਤੇ]] ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਜਲੂਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਦਿਆਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ– {{Quote|text=ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਹਾਦਰ ਸਿੱਖ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਲੂਕ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ, ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਆਪੱਤੀ ਨਹੀਂ ਲਗਦੀ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਦੇ ਉੱਤਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰ ਖਿੱਤਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ ਜਿੱਥੇ ਸਿੱਖ ਵੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਨਿੱਘ ਮਾਣ ਸਕਣਗੇ|author=ਜਵਾਹਰਲਾਲ ਨਹਿਰੂ}} 1929 ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1947 ਤੱਕ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਈ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੇਠਾਂ ਰੱਖਿਆ ਬਕਾਇਦਾ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਇੱਕ ਵਿਧਾਨ ਵੀ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਰਿਆਸਤਾਂ 'ਤੇ ਖਿੱਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣਗੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਰੱਖਿਆ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮਾਮਲਿਆਂ, ਸੰਚਾਰ, ਆਵਾਜਾਈ 'ਤੇ ਡਾਕ ਸੇਵਾ ਆਦਿ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰ ਹੋਵੇਗੀ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾ 1946 ਵਿੱਚ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਇਸ ਵਿਧਾਨ 'ਤੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਕਿ– {{Quote|text=ਜੇਕਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿਧਾਨ ਤੋਂ ਪੈਰ ਪਿੱਛੇ ਖਿੱਚਣੇ ਪੈਣ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਇਸ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਹੈ|author=ਜਵਾਹਰਲਾਲ ਨਹਿਰੂ}} ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੱਖ‐ਵੱਖ ਸਮੁਦਾਇਆਂ ਦੁਆਰਾ ਨਹਿਰੂ ਦੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵਿਰੋਧ ਹੋਇਆ ਸੀ ਪਰ ਨਹਿਰੂ ਆਪਣੇ ਇਸ ਬਿਆਨ 'ਤੇ ਅੜੇ ਰਹੇ। ===ਬਰਤਾਨਵੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵੰਡ, 1947=== [[ਤਸਵੀਰ:Punjab 1909.jpg|thumb|ਬਰਤਾਨਵੀ ਪੰਜਾਬ (1909)]]1947 ਦੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵੰਡ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, [[ਲੁਧਿਆਣਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ|ਲੁਧਿਆਣੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ]] (ਜਿੱਥੋਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਅਬਾਦੀ ਦਾ ਸਿੱਖ 41.6% ਸੀ) ਤੋਂ ਇਲਾਵਾਂ ਸਿੱਖ ਬਰਤਾਨਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੂਸਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਇਸਦੇ ਬਜਾਇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂਆਂ ਜਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਸੀ। ਬਰਤਾਨਵੀ ਭਾਰਤ 1947 ਵਿੱਚ ਧਾਰਮਿਕ ਅਧਾਰ ਉੱਤੇ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵੀ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਬਣੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ, ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਅਬਾਦੀ ਲਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ 'ਤੋਂ ਚੜ੍ਹਦੇ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲ ਹਿਜਰਤ ਕਰ ਗਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ। ਸਿੱਖ ਆਬਾਦੀ ਜੋ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕੁਝ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ 19.8% ਤੱਕ ਵਧ ਗਈ ਸੀ, ਇੱਕਦਮ ਘਟ ਕੇ 0.1% ਰਹਿ ਗਈ ਅਤੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਿ ਸਿੱਖ ਅਜੇ ਵੀ ਹਿੰਦੂ‐ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਵਾਲੇ ਸੰਯੁਕਤ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਘਟਗਿਣਤੀ ਹੀ ਰਹੇ। ===ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤਾ=== [[ਤਸਵੀਰ:Punjab, India districts 22 pa.png|thumb|ਮੌਜੂਦਾ ਪੰਜਾਬ]] ਵਿਸ਼ਵ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 3 ਕਰੋੜ ਸਿੱਖ ਹਨ ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ 75% ਸਿੱਖ ਭਾਰਤ ਦੇ [[ਪੰਜਾਬ, ਭਾਰਤ|ਪੰਜਾਬ]] ਪ੍ਰਾਂਤ ਵਿੱਚ ਵੱਸਦੇ ਹਨ, ਪੰਜਾਬ ਭਾਰਤ ਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਪੂਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਦਾ ਇੱਕੋ‐ਇੱਕ ਸੂਬਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸਿੱਖ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਗਭਗ 60% ਲੋਗ [[ਸਿੱਖੀ|ਸਿੱਖ ਧਰਮ]] ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਉਬਰਾਏ ਦਾ ਇਹ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸੰਬੰਧਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹ ਖਿੱਤੇ ਕਦੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਸਵੈ‐ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਨਾਲ ਲਗਾਵ 1940 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੀ ਇੱਕ ਹਾਲੀਆ ਘਟਨਾ ਹੈ, ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦਿਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਪੂਰੇ [[ਭਾਰਤੀ ਉਪਮਹਾਂਦੀਪ]] ਫੈਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ [[ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ]] ਵਿੱਚ ਉੱਤਰ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਦੱਖਣ ਭਾਰਤ ਦੋਹਾਂ ਖਿੱਤਿਆਂ ਦੇ ਸੰਤਾਂ 'ਤੇ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਰਜ ਹੈ ਇਸਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਕਈ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਿਵੇਂ [[ਪਾਕਿਸਤਾਨ]] ਵਿੱਚ [[ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ|ਸ੍ਰੀ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ]], [[ਬਿਹਾਰ]] ਵਿੱਚ [[ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ|ਸ੍ਰੀ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ]] 'ਤੇ [[ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ|ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ]] ਵਿੱਚ [[ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ|ਸ੍ਰੀ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ]] ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸਥਿਤ ਹਨ। ਡਾ. ਉਬਰਾਏ ਦਾ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ 1930 ਅਤੇ 1940 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਉਪਮਹਾਂਦੀਪ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਦਬਦਬਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੱਖਰੇ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਉਣ ਲਈ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਦਲੀਲ ਦੇਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਹੈ 'ਤੇ ਸਿੱਖ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਇਲਾਕਾਈਕਰਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਇਸ ਇਲਾਕਾਈਕਰਨ ਨੂੰ ਮਾਰਚ 1946 ਵਿੱਚ ਰਸਮੀ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ [[ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ|ਸ੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ]] ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਕੁਦਰਤੀ ਸਾਂਝ ਦਾ ਐਲਾਣ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ। ਡਾ. ਉਬਰਾਏ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਇਲਾਕਾਈਕਰਨ ਦੀ 20ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਇੱਕ ਵੱਖਵਾਦੀ ਲਹਿਰ ਵਜੋਂ 1970 ਅਤੇ 1980 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਕਦੇ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣਿਆ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਫ਼ੌਜੀਕਰਨ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ==1950 ਤੋਂ 1970 ਤੱਕ== [[ਤਸਵੀਰ:Ranjit Singh at Harmandir Sahib - August Schoefft - Vienna 1850 - Princess Bamba Collection - Lahore Fort.jpg|thumb|ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ [[ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ]] [[ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ|ਅਮ੍ਰਿਤਸਰ]] ਵਿਖੇ [[ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ|ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ]] ਦਾ ਪਾਠ ਸਰਵਣ ਕਰਦੇ ਹੋਏ।]]1947 ਦੀ ਭਾਰਤ‐ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਵੰਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾ ਪ੍ਰਤੀ ਇੱਕਦਮ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਹੋਈ, ਸ਼ਾਇਦ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਇਹ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਕਿ 1947 ਦੀ ਵੰਡ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਪਛਤਾਵਾ ਵੀ ਸੀ ਇਸ ਲਈ ਉਹ 1947 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗਾਂਧੀ 'ਤੇ ਨਹਿਰੂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਈ ਸਾਖ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। ===ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਉਭਾਰ=== [[ਤਸਵੀਰ:Master Tara Singh.png|thumb|ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ]]1947 ਤੋਂ ਠੀਕ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵਫ਼ਦ ਨਹਿਰੂ ਕੋਲ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਾਅਦੇ ਯਾਦ ਦਿਲਾਉਣ ਗਿਆ ਤਾਂ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਮੁਸਕਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ– {{Quote|text=ਮਾਸਟਰ ਜੀ, ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਬਦਲ ਗਿਆ ਹੈ।|author=ਜਵਾਹਰਲਾਲ ਨਹਿਰੂ}} ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰ ਖਿੱਤੇ ਦੀ ਮੰਗ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਰੰਗ ਹੀ ਵਾਪਿਸ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਨਹਿਰੂ ਦੇ ਇਸ ਵਿਵਹਾਰ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋਏ ਅਤੇ ਉਹ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨ ਲਈ ਧੋਖਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 1950 ਤੱਕ ਸੰਵਿਧਾਨ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੱਕ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰ ਕਈ ਵਾਰ ਨਹਿਰੂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਉਸਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੀਆਂ ਪਰ ਨਹਿਰੂ ਦਾ ਜੁਆਬ ਹਰ ਵਾਰ ਨਾਂਹ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਿਹਾ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਆਖਰੀ ਉਮੀਦ ਵੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਟੁੱਟ ਗਈ ਜਦੋਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਆਰਟੀਕਲ 25 (2)(B) ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿੱਖ, ਜੈਨ ਅਤੇ ਬੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਹੀ ਅੰਗ ਮੰਨ ਲਿਆ ਗਿਆ ਇਸ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭੜਕ ਗਏ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਇੰਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਸਿੱਖ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਹੁਕਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿਹਾ ਕਿ– {{Quote|text=ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਹਾ, ਸਿੱਖ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਿੱਖ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਭੁਲੇਖਾ ਨਾ ਰਹੇ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੇ ਇਸ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਵਿਰੋਧ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ, ਮੇਰਾ ਭਾਈਚਾਰਾ ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਲਈ ਆਪਣੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ।|author=ਹੁਕਮ ਸਿੰਘ}} ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਹੀ ਇੱਕਮਾਤਰ ਅਜਿਹੀ ਕੌਮ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਖਰੜੇ ਉੱਤੇ ਹਸਤਾਖਰ ਨਹੀਂ ਸਨ ਕੀਤੇ। ===ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਲਹਿਰ=== [[ਤਸਵੀਰ:Punjab, India (1956-1966).png|thumb|1966 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਸੰਯੁਕਤ ਪੰਜਾਬ ]] 1950ਵਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤ ਭਰ ਦੇ ਭਾਸ਼ਾਈ ਸਮੂਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲਈ ਅੱਡ‐ਅੱਡ ਭਾਸ਼ਾ‐ਆਧਾਰਿਤ ਪ੍ਰਾਂਤਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਸੰਬਰ 1953 ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਪੁਨਰਗਠਨ ਕਮੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਾਂਤ ਵਿੱਚ ਅਜੋਕੇ ਰਾਜ [[ਪੰਜਾਬ, ਭਾਰਤ|ਪੰਜਾਬ]], [[ਹਰਿਆਣਾ]] ਅਤੇ [[ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼]] (ਕੁਝ ਹਿੱਸੇ) ਨਾਲੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਇਸ ਹਿੰਦੂ-ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਵੀ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਦਰਅਸਲ ਉਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਹਾੜੀ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਹਾੜੀ 'ਤੇ ਪੂਰਬੀ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਵੀ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਸੰਯੁਕਤ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸਨ, ਸਕੂਲਾਂ ਆਦਿ 'ਚ ਸਿਰਫ਼ ਹਿੰਦੀ‐ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਹੀ ਪੜਾਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਨੌਕਰੀ ਆਦਿ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਹਿੰਦੀ ਦਾ ਗਿਆਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ 'ਤੇ ਹਮਲੇ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆਂ ਸਿੱਖ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਜਾਂ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਾਂਤ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜੇਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵੱਖ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਪਰ ਰਾਜ ਪੁਨਰਗਠਨ ਕਮੀਸ਼ਨ ਨੇ ਇਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਪੜਾਉਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੰਦਾ ਇੱਕ ਸਰਕੂਲਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਧਰਾਤਲ 'ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਤਦ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਮੰਗ ਨਾਲ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਢ ਦਿੱਤਾ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਨਹਿਰੂ ਦਾ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਆੜ ਹੇਠ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਸੂਬਾ ਸਿਰਜਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕਰਨਗੇ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਖਾਨਾਜੰਗੀ ਸਹਿਣ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਉੱਤਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਹਰਗਿਜ਼ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਖਤ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਸਨ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਰਾਜਪਾਲ ਚੰਦੂ ਲਾਲ ਤ੍ਰਿਵੇਦੀ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ੁਰਾਇਮ ਪੇਸ਼ਾ ਕੌਮ ਵਜੋਂ ਵਿਹਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ– {{Quote|text=ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗਵਰਨਰ, ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਸੀ.ਐਮ. ਤ੍ਰਿਵੇਦੀ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਅਤੇ ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਸਰਦਾਰ ਪਟੇਲ ਦੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਦਾ ਆਦਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ ਕਿ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਅਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ "ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਬੀਲੇ" ਵਜੋਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਖ਼ਤ ਸਲੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ... ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਹਕੀਕਤਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਸਕਣ ਅਤੇ ਪਛਾਣ ਸਕਣ ਕਿ 'ਸ਼ਾਸਕ ਕੌਣ ਹਨ ਅਤੇ ਪਰਜਾ ਕੌਣ।}} ਹਾਲਾਕਿ ਇਸ ਬਿਆਨ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸਬੂਤ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਆਪਣਾ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ– {{Quote|text=ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ੀ ਸੂਬਾ ਨਾ ਬਨਾਉਣ ਦਾ ਇਹ ਅਰਥ ਹਰਗਿਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵਿਤਕਰਾਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਬਲਕਿ ਇਸਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਗਾਂ ਦੀ ਮਾਤ-ਭਾਸ਼ਾ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਮੰਗ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਹੈ।}}ਪਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ 'ਤੇ ਅੜਿਆ ਰਿਹਾ, ਦੂਜੇ ਬੰਨੇ ਆਰਿਆ ਸਮਾਜ 'ਤੇ ਜਨ ਸੰਘ ਨੇ ਇਸ ਮੰਗ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਆਰਿਆ ਸਮਾਜ 'ਤੇ ਜਨ ਸੰਘ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸੂਬੇ ਦਾ ਖੂਬ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਹਿੰਦੂ ਖਾਸਕਰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਹਿੰਦੂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਹਿੰਦੀ ਲਿਖਵਾਈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧ‐ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿੱਖਾਂ 'ਤੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਤਲਖੀ ਆ ਗਈ, 1955 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ "ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ" ਨਾਅਰਾ ਬੈਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਦਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਜਬਰਦਸਤ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 10 ਦਿਨਾਂ ਅੰਦਰ "ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ" ਨਾਅਰੇ ਤੋਂ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹਟਾਈ ਤਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇਸਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰੇਗਾ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਾਹਰੇ ਤੋਂ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹਟਾਈ, 10 ਮਈ ਨੂੰ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ,ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਦਸ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ "ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ" ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ,  ਅਗਲੇ ਪੰਜ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ 1,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ;  ਲਗਭਗ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ, 12,000 ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਲਈ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ,  ਅਤੇ ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ 21,000 ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਧ ਰਹੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਾਰਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਦੋ ਵਾਰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਇਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ। ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦਾ ਦੇਖ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਾਬੰਦੀ ਹਟਾਉਣੀ ਪਈ। ===1955 ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ 'ਤੇ ਹਮਲਾ=== ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਸਾਰੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਅੰਦੋਲਨ 'ਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਹੀ ਅੰਦੋਲਨ 'ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਗੜ੍ਹ ਬਣ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਨਜ਼ਰ 'ਚ ਆ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਫ਼ਤਿਹ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਮੂਹ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਦਾਖਲ ਹੋਇਆ, ਜੋ ਕਿ ਰੋਸ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਗੰਗਾਨਗਰ ਤੋਂ ਆਇਆ ਤਦ ਡੀ.ਆਈ.ਜੀ. ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ  ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਸਰਕਾਰੀ ਪੁਲਿਸ ਬਲ ਮੰਦਰ ਦੇ ਅਹਾਤੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਅਤੇ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੈੱਡ ਗ੍ਰੰਥੀਆਂ, ਵਲੰਟੀਅਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਰਸੋਈਏ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਸਮੂਹ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ। ਮੰਦਰ ਦਾ ਲੰਗਰ ਗੁਰੂ ਰਾਮ ਦਾਸ ਸਰਾਏ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਦਫਤਰਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਅਤੇ ਮੰਦਰ ਦੀ ਪਰਿਕਰਮਾ 'ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਖਿੰਡਾਉਣ ਲਈ ਲਾਠੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਅੱਥਰੂ ਗੈਸ ਅਤੇ ਗੋਲੇ ਛੱਡੇ ਗਏ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੰਦਰ ਦੇ ਘੇਰੇ ਅਤੇ ਸਰੋਵਰ ਜਾਂ ਤਲਾਬ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਿਆ।  ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਲੰਟੀਅਰਾਂ ਨੂੰ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ, ਅਤੇ ਫੌਜਾਂ ਨੂੰ ਸਾਈਟ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਅਤੇ ਗਲੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਫਲੈਗ-ਮਾਰਚ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਸਾਰੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ 'ਚ 200 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਮਾਰੇ ਗਏ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ 'ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਸਮੇਤ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਦੇ ਉਲਟ, ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਗਤੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ, 12 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ, ਸੱਚਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੁਦ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ 'ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੋਂ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗੀ। ਉਸਨੇ ਅਕਾਲੀ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਕਿ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਹੌਲੀ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ; ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ 8 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ===ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦਾ ਗਠਨ=== [[ਤਸਵੀਰ:Punjab 1951-66.svg|thumb|ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਗਠਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ]] 1950 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਅੰਦੋਲਨ 1966 ਤੱਕ ਚੱਲਿਆ, ਸਿੱਖਾਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ 1962 ਦੀ ਚੀਨ‐ਭਾਰਤ ਜੰਗ ਵਿਚ ਭਾਰੀ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ,ਜਿਸ ਵਿਚ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਨੇ ਨਹਿਰੂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ 50,000 ਰੁਪਏ ਸਮੇਤ ਸਿੱਖਾਂ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤਾ 20 ਮਿਲੀਅਨ ਰੁਪਏ ਦਾ ਫ਼ੰਡ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਹਿਰੂ ਦੇ ਭਾਰ ਤੋਂ ਦੁੱਗਣਾ ਸੋਨਾ ਵੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅਕਾਲੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਰੋਧੀ ਸਮੂਹਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਸ਼ ਧ੍ਰੋਹੀ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਹੁਣ ਉਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਇਸ ਵਿਵਹਾਰ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਸਨ ਨਾਲ ਹੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਅਤੇ 1965 ਦੀ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜਿਸ ਨੇ ਸਿੱਖ ਅਬਾਦੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​​​ਸਮਰਥਨ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਕਾਰਣ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ ਸਿੱਖ ਮੰਗ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਰਕਾਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਤੇ ਚੀਨ ਨਾਲ ਦੋ ਵੱਡੀਆਂ ਜੰਗਾਂ 'ਤੇ ਬਦਲੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਅਸ਼ਾਂਤੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਾਹੁੰਦੀ। 1965 ਦੀ ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜੰਗ 21 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ 22 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਜੰਗਬੰਦੀ ਨਾਲ ਸਮਾਪਤ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਜਿੱਤ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ। 1964 ਵਿੱਚ ਨਹਿਰੂ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਵੀਂ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਆਈ ਜੋ ਕਿ ਖੇਤਰੀ ਮੰਗਾਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਸੀ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੁਆਰਾ ਜੰਗ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ,  ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਅਵਿਸ਼ਵਾਸ ਅਤੇ ਡਰ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਸਰਕਾਰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਈ। ਯੁੱਧ ਦੌਰਾਨ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਬਹਾਦਰੀ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਸਨ, ਅਤੇ 6 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ, ਗੁਲਜ਼ਾਰੀਲਾਲ ਨੰਦਾ, ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ– "ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਗਠਨ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਦਿਮਾਗ ਨਾਲ ਦੁਬਾਰਾ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।"  ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ 23 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਗਠਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਲੰਮੀ ਬਹਿਸ ਕੀਤੀ ਜਿਸਨੂੰ [[ਗਿਆਨੀ ਜ਼ੈਲ ਸਿੰਘ|ਜ਼ੈਲ ਸਿੰਘ]], ਜਨਰਲ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਨਰੈਣ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਹਬਾਜ਼ਪੁਰੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਸਮਰਥਨ ਦਿੱਤਾ।  ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ, ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਦਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਅੰਤਮ 22 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਕਾਂਗਰਸ, ਜਨਸੰਘ, ਸੁਤੰਤਰ ਪਾਰਟੀ, ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਤੋਂ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਲੈਣ ਦੀ ਮਿਆਦ ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ 5 ਨਵੰਬਰ 1965 ਤੱਕ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ 26 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ 25 ਦਸੰਬਰ 1965 ਤੱਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। 10 ਜਨਵਰੀ 1966 ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਅਤੇ ਕਾਰਜਕਾਰਨੀ ਮੈਂਬਰ ਰਾਵੇਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਸੂਬੇ ਲਈ ਕੇਸ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। 27 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਗਿਆਨੀ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਦਲੀਲਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 2200 ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ 903 ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ।  ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮ ਸਿੰਘ ਇਸ ਦੀ ਰਚਨਾ ਲਈ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੀ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਸਤਰ ਸਮਰਥਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਸੀ। ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ 15 ਮਾਰਚ 1966 ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਸੀ; ਕਾਂਗਰਸ ਵਰਕਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 6 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣੇ ਪੂਰਬੀ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲਾ ਸੂਬਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ।  ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ 18 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਅਤੇ 23 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਮੰਗ ਮੰਨ ਲਈ ਗਈ ਸੀ, 17 ਅਪ੍ਰੈਲ  ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਨਵੇਂ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਹੱਦਬੰਦੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕੁਝ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ 1966, 18 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ 1 ਨਵੰਬਰ 1966 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦਾ ਸੂਬਾ ਬਣ ਗਿਆ। ===ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ=== [[ਤਸਵੀਰ:Geographical distribution of Punjabi language.png|thumb|ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ੀ ਇਲਾਕੇ (ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਅਨੁਸਾਰ)]] 1 ਨਵੰਬਰ 1966 ਨੂੰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਸਾਕਾਰ ਹੋਇਆ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਇਸ ਐਕਟ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਐਕਟ ਤਹਿਰ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਜਿਸ਼ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਇਲਾਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖੇ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਬਨਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਤੇ ਸੰਚਾਈ ਪਰਿਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕੇੰਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਧੀਨ ਰੱਖਿਆ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਸੀ ਕਿ ਕਮੀਸ਼ਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਹੱਦਬੰਦੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਤਹਿਸੀਲ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਪਿੰਡ ਤੇ ਕਸਬੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿ ਗਏ। ਪੰਜਾਬ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਲਈ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਈ ਅਣਸੁਲਝੇ ਮੁੱਦੇ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰਾਜਧਾਨੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਰਾਜ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿਸੇ ਦੋ ਪ੍ਰਾਂਤਾ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੁਝ ਖੇਤਰੀ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਯੋਜਨ, ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਰਾਜ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿ ਗਏ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵੱਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਜੋ ਅਣਸੁਲਝੀ ਰਹਿ ਗਈ। ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ, ਪਾਣੀ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਸਰੋਤਾਂ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਤਰੱਕੀ 'ਤੇ "ਸਿਆਸੀ ਬ੍ਰੇਕ" ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਅਣਸੁਲਝਿਆ ਤਣਾਅ 1970 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੌਰਾਨ ਵਧੇਰੇ ਰਾਜ ਦੀ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਲਈ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਵੱਲ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮਕਸਦ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ 1970 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਤੇ ਦਾ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ 1982 ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ; 1983 ਤੱਕ 40,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਕਾਲੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਮੁੱਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਨਾਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਅਤੇ ਰਾਜ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਰਮਿਆਨ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਬਿੰਦੂ ਬਣੇ ਰਹੇ। ===ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮਤਾ=== [[ਤਸਵੀਰ:Takhat-Sri-Kesgarh-Sahib-Anandpur-Sahib.jpg|thumb|[[ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ]]<nowiki/> (ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ)]]ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਨਾਲ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਸੀ, ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਹਿਰਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਿ [[ਰਾਵੀ]] ਤੇ [[ਬਿਆਸ ਦਰਿਆ|ਬਿਆਸ]] ਦਾ ਪਾਣੀ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕੇ, ਇਸਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਆਪਣੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਕੇਵਲ 23% ਪਾਣੀ ਹੀ ਬਚਿਆ ਜਦਕਿ ਬਾਕਿ ਦਾ ਪਾਣੀ ਦੂਸਰੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲੱਗਾ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੁਆਰਾ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਤੀ ਰੋਸ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਧ ਗਿਆ। 1972 ਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਹਾਰ ਹੋਈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸਾਖ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮਤਾ ਲਿਆਂਦਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਖ਼ੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ, ਇਸ ਮਤੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦੋਵੇਂ ਮੰਗਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਇਸ ਮਤੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰੇ ਧਰਮ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਇਲਾਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਸੀ। ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮਤਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੇ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਤੱਕ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਇਸ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, 1982 ਵਿੱਚ ਇਸ ਮੰਗ ਨੇ ਫ਼ਿਰ ਜ਼ੋਰ ਫੜਿਆ ਤਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਨੇ ਇਸ ਮਤੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਮੋਰਚਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ, ਇਸ ਮੋਰਚਾ 1982 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1984 ਤੱਕ ਚੱਲਿਆ ਇਸ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਪਰ ਇਸ ਮੋਰਚਾ ਆਪਣੇ ਉਦੇਸ਼ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫ਼ਲ ਰਿਹਾ। ===ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਉਭਾਰ=== [[ਤਸਵੀਰ:Global Map of Sikh Population (Estimated 2023).png|thumb| ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਆਬਾਦੀ (ਅੰਦਾਜ਼ਨ 2023)]] ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਸਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਸੰਪੰਨ, ਸੁਤੰਤਰ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਦੀ ਧਾਰਨਾ 1971 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ, 1980 ਵਿੱਚ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਗਠਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਧਾਰਨਾ ਹੋਰ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੁੰਦੀ ਗਈ, ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਕੌਂਸਲ ਦਾ ਗਠਨ [[ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ]] ਨੇ 12 ਅਪ੍ਰੈਲ 1980 ਨੂੰ ਪੱਛਮੀ ਲੰਡਨ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਲਹਿਰ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਅਤੇ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਪੱਖੀ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਰਮਾਰ 1954 ਵਿੱਚ ਲੰਡਨ ਗਏ। ਪਰਮਾਰ ਆਪਣੀ ਜੀਵਨੀ ਵਿੱਚ ਲਿੱਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਪੱਖੀ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ 20 ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ ਅਤੇ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਾਗਲ ਤੱਕ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ। ਪਰਮਾਰ ਨੇ 1970 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੌਰਾਨ ਬਰਮਿੰਘਮ ਵਿਖੇ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਝੰਡਾ ਬੁਲੰਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਨੁਯਾਈਆਂ ਦੀ ਕਮੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਆਪਣੇ ਯਤਨ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇ। 1969 ਵਿੱਚ [[ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ]] ਚੋਣਾਂ ਹਾਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ ਵੀ ਲੰਡਨ ਚਲੇ ਗਏ ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਰਮਾਰ ਨਾਲ ਹੋਈ ਅਤੇ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਅਤੇ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਗਏ। 1970 ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਰ ਤੇ ਚੌਹਾਨ ਨੇ [[ਲੰਡਨ]] ਦੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਲਹਿਰ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਸ ਐਲਾਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਸਮਰਥਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲਿਆ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਯਤਰ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇ। ===ਚੌਹਾਨ ਦੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਯਾਤਰਾ=== [[ਤਸਵੀਰ:Pakistan - Punjab - Nankana Sahib.svg|thumb|[[ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ|ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ]], [[ਪੰਜਾਬ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ|ਪੰਜਾਬ (ਪਾਕਿਸਤਾਨ)]]]] 1971 ਦੀ ਭਾਰਤ‐ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਨੇਤਾ ਚੌਧਰੀ ਜ਼ਹੂਰ ਇਲਾਹੀ ਦੇ ਮਹਿਮਾਨ ਵਜੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤੀ। ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਕਈ ਇਤਿਹਾਸਕ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ, ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਪ੍ਰੈੱਸ ਨੇ ਚੌਹਾਨ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਆਪਕ ਤੌਰ ਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ, ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਪ੍ਰੈੱਸ ਨੇ ਚੌਹਾਨ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਤੌਰ ਤੇ ਕਵਰੇਜ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ ਸਮੇਤ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਚੌਹਾਨ ਦੀ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੰਗ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ। ਜਨਤਕ ਸਮਰਥਨ ਦੀ ਘਾਟ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਸ਼ਬਦ ਵਧੇਰੇ ਮਾਣਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆ। 30 ਅਕਤੂਬਰ 1971 ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਦੇ ਸੱਦੇ ਉੱਤੇ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕੀਤੀ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਅਖਬਾਰ "[[ਨਿਊਯਾਰਕ ਟਾਈਮਜ਼|ਨਿਊਯਾਰਕ ਟਾਈਮਜ਼]]" ਵਿੱਚ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਪੱਖੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਉਸਦੀਆਂ ਵੱਖਵਾਦੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਉਸ ਉੱਪਰ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ===ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਕੌਂਸਲ=== 12 ਅਪ੍ਰੈਲ 1980 ਨੂੰ [[ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ|ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ]] ਵਿਖੇ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੌਂਸਲ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਨੂੰ ਇਸਦੇ ਜਰਨਲ ਸਕੱਤਰ ਵਜੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ। ਮਈ 1980 ਵਿੱਚ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਗਠਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਲਈ [[ਲੰਡਨ]] ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕੀਤੀ, ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਇੱਕ ਐਲਾਨ ਸੰਧੂ ਨੇ [[ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ]] ਵਿਖੇ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਟਿਕਟਾਂ ਅਤੇ ਕਰੰਸੀ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕੀਤਾ। ਲੰਡਨ ਤੋਂ "ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਹਾਊਸ" ਨਾਮਕ ਇਮਾਰਤ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਇੱਕ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ "ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਗਣਰਾਜ" ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕ 'ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ [[ਪਾਸਪੋਰਟ]]', 'ਡਾਕ ਟਿਕਟਾਂ' ਤੇ 'ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਡਾਲਰ' ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ, ਇਸਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਚੌਹਾਨ ਦੁਆਰਾ ਬਰਤਾਨੀਆ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਯੂਰਪੀਅਨ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਦੂਤਾਵਾਸ ਵੀ ਖੋਲੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ [[ਕੈਲੀਫ਼ੋਰਨੀਆ|ਕੈਲੀਫ਼ੋਰਨੀਆਂ]] ਦੇ ਇੱਕ ਅਮੀਰ ਆੜੂਆਂ ਦੇ ਵਪਾਰੀ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਨਾਲ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇਣ ਲਈ ਇੱਕ [[ਇਕੂਆਡੋਰ|ਇਕੂਆਡੋਰਿਅਨ]] ਬੈਂਕ ਖਾਤਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ। [[ਕੈਨੇਡਾ]], [[ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ|ਅਮਰੀਕਾ]] ਅਤੇ [[ਜਰਮਨੀ]] ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮੂਹਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਚੌਹਾਨ ਸਿੱਖ ਆਗੂ [[ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ]] ਨਾਲ ਵੀ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਵੀ ਵੱਧ‐ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਆਪਣੇ ਧੰਨ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਪਰ ਫ਼ਿਰ ਵੀ ਜੂਨ 1984 ਦੇ [[ਸਾਕਾ ਨੀਲਾ ਤਾਰਾ]] ਤੱਕ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਲਹਿਰ ਵਿਸ਼ਵ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ ਅਦ੍ਰਿਸ਼ ਹੀ ਰਹੀ। ===ਰਾਅ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ=== [[ਤਸਵੀਰ:Research&analysisWING.jpg|thumb|ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲੋਧੀ ਰੋਡ ਵਿਖੇ ਰਾਅ ਦਾ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ।]] ਰਾਅ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਕੱਤਰ ਜੀ.ਬੀ.ਐੱਸ. ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਖੁਲਾਸੇ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਅ ਨੇ ਖ਼ੁਦ ਸਾਕਾ ਨੀਲਾ ਤਾਰਾ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਰਾਅ ਵੱਲੋਂ 1976 ਵਿੱਚ [[ਓਟਾਵਾ|ਓਟਾਵਾ, ਕੈਨੇਡਾ]] ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਸਿੱਧੂ ਉੱਥੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਰਹੇ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਵੀ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ। ਸਿੱਧੂ ਅਨੁਸਾਰ, "ਦਿੱਲੀ ਸਿਰਫ਼ ਰਾਈ ਦਾ ਪਹਾੜ ਬਣਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਰਾਅ ਨੇ ਨਾ‐ਮੌਜੂਦ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ [[ਪੱਛਮੀ ਯੂਰਪ]] ਅਤੇ [[ਉੱਤਰੀ ਅਮਰੀਕਾ (ਖੇਤਰ)|ਉੱਤਰੀ ਅਮਰੀਕਾ]] ਵਿੱਚ ਸੰਨ 1981 ਤੱਕ ਕੁੱਲ 7 ਪੋਸਟਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਅਤੇ ਰਾਅ ਵੱਲੋਂ ਤਾਇਨਾਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਿੱਖਾਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮਲਿਆਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਨਹੀਂ ਸਨ।" ਸਿੱਧੂ ਅਨੁਸਾਰ ਫ਼ੌਜੀ ਕਾਰਵਾਈ (ਸਾਕਾ ਨੀਲਾ ਤਾਰਾ) ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੱਖਵਾਦੀ ਲਹਿਰ ਨਾ ਮਾਤਰ ਹੀ ਮੌਜੂਦ ਸੀ ਅਤੇ ਫ਼ੌਜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਹੀ ਅਸਲ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਲਹਿਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। ਸਾਕਾ ਨੀਲਾ ਤਾਰਾ ਦੇ ਕੁਝ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਬਾਅਦ ਲਿਖੇ ਗਏ ਨਿਊਯਾਰਕ ਟਾਈਮਜ਼ ਦੇ ਇੱਕ ਲੇਖ ਅਨੁਸਾਰ, "[[ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ|ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ]] ਤੇ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਨਾ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਲਹਿਰ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦਾ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਸੀ, ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਨੇ ਖੁਦ ਵਾਰ‐ਵਾਰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ, "ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਆਜ਼ਾਦ ਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਸਿਰਫ਼ ਭਾਰਤੀ ਯੂਨੀਅਨ ਅੰਦਰ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਵੱਧ ਖ਼ੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ... ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਹਊਆ ਖੜਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਇਹ ਵਿਆਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਬਹਾਨਾ ਜਾਂ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਚਾਹਿਦਾ ਸੀ।" [[ਖ਼ੁਸ਼ਵੰਤ ਸਿੰਘ|ਖੁਸ਼ਵੰਤ ਸਿੰਘ]] ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਕਾ ਨੀਲਾ ਤਾਰਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਭਾਰੀ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ– {{Quote|text=ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨੀ ਭਾਵਨਾ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਜਾਪਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖਾਂ, ਜੇ ਬਹੁਤੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ, ਫ਼ੌਜ ਦੇ ਹਮਲੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਅਤੇ ਸੰਵੇਦਨਾਵਾਂ ਲਈ ਡੂੰਘੇ ਅਪਰਾਧ ਵਜੋਂ ਲਿਆ ਹੈ।}} ==1970 ਤੋਂ 1983 ਤੱਕ== {{Main article|ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਮੋਰਚਾ}} === ਦਿੱਲੀ ਏਸ਼ੀਅਨ ਖੇਡਾਂ (1982) === [[ਤਸਵੀਰ:Asian Games logo.svg|thumb|ਏਸ਼ੀਆਈ ਖੇਡਾਂ ਦਾ ਲੋਗੋ]] ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਜਿੱਤ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜਤਾਈ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚਕਾਰ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਸੰਬੰਧੀ ਅਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਆਖਰੀ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਕਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਅਸਫਲ ਰਹੀ। ਨਵੰਬਰ 1982 ਵਿੱਚ, ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ [[ਹਰਚੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ]] ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ 9ਵੀਆਂ ਸਾਲਾਨਾ [[ਏਸ਼ੀਆਈ ਖੇਡਾਂ]] ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪਾਵੇਗਾ‌ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਦੇਣ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਰਵਾਨਾ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਜਾਣਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਖੇਡਾਂ ਨੂੰ ਵਿਆਪਕ ਕਵਰੇਜ ਮਿਲੇਗੀ, ਅਕਾਲੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਮੋਰਚਿਆਂ ਦੇ ਹੜ੍ਹ ਨਾਲ ਭਰ ਦੇਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ।‌ ਖੇਡਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤਾ ਪਹਿਲਾਂ, ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ [[ਭਜਨ ਲਾਲ]] ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ-ਪੰਜਾਬ ਸਰਹੱਦ ਨੂੰ ਸੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲੈਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵਿਤਕਰੇ ਅਤੇ ਅਪਮਾਨ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਜੋ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀਆਂ ਅਤੇ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਅਕਾਲੀ ਮੋਰਚੇ ਨਾਲ ਹਮਦਰਦੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਖੇਡਾਂ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਨੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਸਿੱਖ ਸਾਬਕਾ ਸੈਨਿਕਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਸੰਮੇਲਨ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਸਾਬਕਾ ਸੈਨਿਕਾਂ ਨੇ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ <abbr>ਸੇਵਾਮੁਕਤ</abbr> ਮੇਜਰ ਜਨਰਲ [[ਸੁਬੇਗ ਸਿੰਘ]] ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਜੋ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਫ਼ੌਜੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਬਣੇ। ==1984== ===ਵੱਧਦੀਆਂ ਖਾੜਕੂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ=== 1980 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ [[ਖਾੜਕੂ|ਖਾੜਕੂਆਂ]] ਦੁਆਰਾ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਹਿੰਸਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। 1984 ਵਿੱਚ, ਸਿਰਫ਼ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ 775 ਹਿੰਸਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੋਈਆਂ ਜਿਸਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ 298 ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਅਤੇ 525 ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਤਲਾਂ ਅਤੇ ਬੰਬ ਧਮਾਕਿਆਂ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਲੋਕ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਨਾਹ ਲੈ ਰਹੇ ਸਨ, ਪਰ [[ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ]] ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਹਥਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਭਰੇ ਟਰੱਕਾਂ ਦੀ ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ [[ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ]] ਨੂੰ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਭੇਜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਅਕਤੂਬਰ 1983 ਵਿੱਚ ਛੇ ਹਿੰਦੂ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਕਤਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ [[ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ਾਸ਼ਨ|ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ਾਸਨ]] ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜੋ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ। ===ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮੁੱਦਾ=== ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਫਰਵਰੀ 1984 ਵਿੱਚ [[ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ|ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ]] ਦੇ ਅਨੁਛੇਦ 25, ਧਾਰਾ (2)(ਬੀ) ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅੰਦੋਲਨ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਧਾਰਾ ਅਸਪਸ਼ਟ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ, "ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨੂੰ ਸਿੱਖ, ਜੈਨ ਜਾਂ ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਵਜੋਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।" ਹਾਲਾਕਿ ਇਸੇ ਅਨੁਛੇਦ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੁਆਰਾ [[ਕਿਰਪਾਨ|ਕ੍ਰਿਪਾਨ]] ਪਹਿਨਣ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਪੇਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਧਾਰਾ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਧਾਰਾ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਧਰਮਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ ਹੈ।ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਇਹ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਵਜੋਂ ਦਰਸਾਉਣ ਵਾਲੀ ਇਸ ਅਸਪਸ਼ਟ ਧਾਰਾ ਨੂੰ ਬਦਲਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਿਧਾਂਤਕ ਅਤੇ ਅਮਲੀ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਂਵਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ, ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਜੋੜਾ ਜੋ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦੇ ਰੀਤੀ-ਰਿਵਾਜਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਆਹ ਕਰੇਗਾ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਵਿਆਹ [[ਹਿੰਦੂ ਵਿਆਹ ਐਕਟ 1955]] ਦੇ ਤਹਿਤ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਵਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ । ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨਾਲ ਬਦਲਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ । ===ਸਾਕਾ ਨੀਲਾ ਤਾਰਾ=== {{Main article|ਸਾਕਾ ਨੀਲਾ ਤਾਰਾ}} [[ਤਸਵੀਰ:New--Plan-of-Harmandar-rp.jpg|thumb|ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ।]] ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ 1 ਜੂਨ 1984 ਨੂੰ [[ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ|ਭਾਰਤੀ ਫ਼ੌਜ]] ਨੂੰ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਪੈਰੋਕਾਰਾਂ ਨੂੰ [[ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ|ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ]] ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ, ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਕੋਡ ਨੇਮ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬਲੂ ਸਟਾਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਜੁਲਾਈ 1983, ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ [[ਹਰਚੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ]] ਨੇ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਨੂੰ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿੱਚ ਨਿਵਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਬਾਬਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਸੀ ਕਿ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਬਗ਼ਾਵਤ ਲਈ ਅਸਲਾਖਾਨਾ ਅਤੇ ਹੈਡਕੁਆਰਟਰ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਾਕੇ ਨੀਲੇ ਤਾਰੇ ਤੱਕ 165 ਹਿੰਦੂਆਂ ਅਤੇ ਨਿਰੰਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਹੋਈ, ਨਾਲ ਹੀ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 39 ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਖਾੜਕੂਆਂ ਦੁਆਰਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਸਾਰੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਦੰਗਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 410 ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਅਤੇ 1,180 ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਸਨ। ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਬੇਸਿੱਟਾ ਰਹਿਣ ਮਗਰੋਂ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਫ਼ੌਜ ਨੂੰ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬਲੂ ਸਟਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ। ਫ਼ੌਜ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ [[ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ (ਭਾਰਤ)|ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ]], ਕੇਂਦਰੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਪੁਲਿਸ ਬਲ ਅਤੇ ਸੀਮਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸੀ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਰਾਬਤਾ ਬਾਕੀ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਸੰਸਾਰ ਨਾਲੋਂ ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਸੰਚਾਰ ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਜਨਰਲ [[ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ]] ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਫ਼ੌਜ ਨੇ 3 ਜੂਨ 1984 ਨੂੰ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਕੰਪਲੈਕਸ ਨੂੰ ਘੇਰ ਲਿਆ। ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਜਨਰਲ ਬਰਾੜ ਨੇ ਫ਼ੌਜੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ– {{Quote|text=ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਸਿੱਖਾਂ ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਨਹੀਂ ਹੈ; ਇਹ ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸਦੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਨਾਲ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਉਹ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।}} ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਫ਼ੌਜੀ ਨੇ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣ ਦੀ ਚੋਣ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਅਫਸਰ, ਜੂਨੀਅਰ ਕਮਿਸ਼ਨਡ ਅਫਸਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਰੈਂਕ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਫੌਜ ਨੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਖਾੜਕੂਆਂ ਨੂੰ ਆਤਮ ਸਮਰਪਣ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੜਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੂੰ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਕੰਪਲੈਕਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਣ। ਭਾਰੀ ਤੋਪਖਾਨੇ ਨਾਲ ਲੈਸ ਖਾੜਕੂਆਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਫ਼ੌਜ ਨੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸਮਝਿਆ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਟੈਂਕ-ਰੋਕੂ ਅਤੇ ਮਸ਼ੀਨ-ਗਨ ਫਾਇਰ ਨਾਲ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਚੀਨੀ ਰਾਕੇਟ-ਪ੍ਰੋਪੇਲਡ ਗ੍ਰਨੇਡ ਲਾਂਚਰ ਅਤੇ ਸ਼ਸਤਰ-ਵਿੰਨ੍ਹਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਸੀ। ਭਾਰੀ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਫ਼ੌਜ ਨੇ ਅੰਤ 6 ਜੂਨ ਤੱਕ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ। ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਨੂੰ ਮ੍ਰਿਤਕ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਫ਼ੌਜ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ 83 ਫ਼ੌਜੀ ਮਾਰੇ ਗਏ ਅਤੇ 249 ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ, ਹਾਲਾਂਕਿ [[ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ]] ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮੰਨਿਆ ਕਿ 700 ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਾਰਤੀ ਫ਼ੌਜੀ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਧਿਕਾਰਤ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਕੁੱਲ 493 ਖਾੜਕੂ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕ ਮਾਰੇ ਗਏ, ਨਾਲ ਹੀ 1,592 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਹੋਈ। ਪਰ ਸੁਤੰਤਰ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ 5,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਾਗਰਿਕ ਅਤੇ 200 ਖਾੜਕੂ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਸਕੱਤਰ ਵਿਲੀਅਮ ਹੇਗ ਨੇ ਖਾੜਕੂਆਂ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ਉੱਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਮਲੇ ਨੂੰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਦੱਸਿਆ। ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਕਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ। ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਜਨਰਲ ਬਰਾੜ ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ: {{Quote|text=ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਕੋਈ ਹੋਰ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਰਾਜ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਖਾੜਕੂਆਂ ਦੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਨੇੜੇ ਸੀ, ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਲਈ ਆਪਣਾ ਸਮਰਥਨ ਐਲਾਨਦਾ ਹੋਇਆ ਤਸਵੀਰ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ।}} ਮਿਤਰੋਖਿਨ ਆਰਕਾਈਵ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, 1982 ਵਿੱਚ [[ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ|ਸੋਵੀਅਤ ਸੰਘ]] ਨੇ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਬਾਰੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ "ਏਜੰਟ ਐੱਸ" ਨਾਮਕ ਇੱਕ ਭਾਰਤੀ ਨੂੰ ਵਰਤਿਆ ਜੋ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਸੀ। ਏਜੰਟ ਐੱਸ ਨੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਜੋ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਵਿੱਚ [[ਪਾਕਿਸਤਾਨ|ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ]] ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦਿਖਾਉਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਸਨ। 1983 ਵਿੱਚ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਦੀ [[ਮਾਸਕੋ]] ਫੇਰੀ ਦੌਰਾਨ ਸੋਵੀਅਤ ਸੰਘ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਮਨਾ ਲਿਆ ਕਿ [[ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ|ਅਮਰੀਕਾ]] ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਗੁਪਤ ਸਮਰਥਨ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮਿਤਰੋਖਿਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, 1984 ਤੱਕ ਸੋਵੀਅਤ ਸੰਘ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬਲੂ ਸਟਾਰ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਵਿੱਚ ਵਿਫਲ ਰਹੀ। ===ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ=== {{Main article|ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਹੱਤਿਆ}} [[ਤਸਵੀਰ:Indira Gandhi official portrait.png|thumb|ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ]] 31 ਅਕਤੂਬਰ 1984 ਦੀ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੋ ਨਿੱਜੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਗਾਰਡਾਂ [[ਸਤਵੰਤ ਸਿੰਘ]] ਅਤੇ [[ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ (ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਕਾਤਲ)|ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ]] ਨੇ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬਲੂ ਸਟਾਰ ਦਾ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਹੱਤਿਆ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ [[1984 ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਦੰਗੇ|ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ]] ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਆਲੋਚਕਾਂ ਅਨੁਸਾਰ [[ਭਾਰਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਂਗਰਸ|ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ]] ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਖ਼ੁਦ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਤਲੇਆਮ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਤਲੇਆਮ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਬਣਾਏ ਗਏ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਮਿਸ਼ਨ, [[ਨਾਨਾਵਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ]] ਨੇ ਇਹ ਸਿੱਟਾ ਕੱਢਿਆ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾਵਾਂ (ਜਗਦੀਸ਼ ਟਾਈਟਲਰ, ਐਚ.ਕੇ.ਐਲ. ਭਗਤ ਅਤੇ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ) ਨੇ ਕਤਲੇਆਮ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੇ ਜਾਂ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਸੀ।ਹੋਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਕਤਲੇਆਮ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ। ਦੋ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਨਾਗਰਿਕ-ਅਜ਼ਾਦੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਕਤਲੇਆਮ ਤੇ ਇੱਕ ਸਾਂਝੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 16 ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ, 13 ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ 198 ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਚੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਚਸ਼ਮਦੀਦਾਂ ਦੁਆਰਾ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ==1985 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ== ===ਰਾਜੀਵ–ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਸਮਝੌਤਾ, 1985=== [[ਤਸਵੀਰ:Harchand Singh Longowal 1987 stamp of India.jpg|thumb|ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇੰਡੀਆ ਪੋਸਟ ਸਟੈਂਪ 'ਤੇ ਹਰਚੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਦੀ ਤਸਵੀਰ।]] ਸਿੱਖ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਰਹੇ ਕੱਟੜਪੰਥ‌ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਭਿਆਨਕ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਭਾਂਪਦਿਆਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਚੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਨੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਲਈ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਕੀਤੀ,‌ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਨਿਖੇਦੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। 1985 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਜੀਵ–ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਸਮਝੌਤੇ ਰਾਹੀਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਕਿ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਧਾਰਮਿਕ, ਖੇਤਰੀ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿੰਦਾ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਸਮਝੌਤਾਯੋਗ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਨਾਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਦੇ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸੁਤੰਤਰ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣੀ। ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਦੁਆਰਾ ਸਿੱਖ ਖਾੜਕੂਆਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਿੱਚ ਲਏ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਤੇ ਹਸਤਾਖਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਇਸ ਕਾਰਨ ਸਿੱਖ ਖਾੜਕੂਆਂ ਨੇ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਨਿਖੇਦੀ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੁਤੰਤਰ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੰਗ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਹਰਚੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੱਤੀ, ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚਕਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੁਕ ਗਈ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੇ ਖਾੜਕੂਆਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਖਾੜਕੂ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਹਰਲੇ ਸਰੋਤਾਂ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰਲੇ ਸਰੋਤਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਵਿਕਸਤ ਕਰਕੇ ਆਧੁਨਿਕ ਹਥਿਆਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ‌ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਸੀ ਕਿ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਗੈਰ–ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਖਾੜਕੂਆਂ ਨੂੰ ਪਨਾਹ, ਹਥਿਆਰ, ਪੈਸਾ ਅਤੇ ਨੈਤਿਕ ਸਮਰਥਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਦੋਸ਼ ਹਾਲਾਤੀ ਸਬੂਤਾਂ ਤੇ ਹੀ ਅਧਾਰਤ ਸਨ। ===ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਫਲਾਈਟ 182=== {{Main article|ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਫਲਾਈਟ 182}} [[ਤਸਵੀਰ:Irish Naval Service recovering bodies from the Air India Flight 182 disaster.jpg|thumb|ਆਇਰਿਸ਼ ਨੇਵਲ ਸਰਵਿਸ, ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਫਲਾਈਟ 182 ਵਿੱਚੋਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਬਰਾਮਦ ਕਰਦੀ ਹੋਈ]] ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਫਲਾਈਟ 182 ਮਾਂਟਰੀਅਲ–ਲੰਡਨ–ਦਿੱਲੀ–ਬੰਬਈ ਰੂਟ ਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਇੱਕ ਉਡਾਣ ਸੀ। 23 ਜੂਨ 1985 ਨੂੰ ਇਸ ਰੂਟ ਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਬੋਇੰਗ 747 ਨੂੰ [[ਆਇਰਲੈਂਡ ਗਣਰਾਜ|ਆਇਰਲੈਂਡ]] ਦੇ ਤੱਟ ਦੇ ਲਾਗੇ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ ਨਾਲ ਉਡਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ । ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰ ਕੁੱਲ 329 ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 268 ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਨਾਗਰਿਕ, 27 ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਨਾਗਰਿਕ ਅਤੇ 24 ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਫਲਾਈਟ ਚਾਲਕ ਦਲ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਇਸੇ ਦਿਨ ਇੱਕ ਹੋਰ ਧਮਾਕਾ [[ਜਪਾਨ|ਜਾਪਾਨ]] ਦੇ [[ਟੋਕੀਓ]] ਦੇ ਨਾਰੀਤਾ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਤੇ ਵੀ ਹੋਇਆ, ਜਿਸਦਾ ਮਕਸਦ ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਫਲਾਈਟ 301‌ ਨੂੰ ਉਡਾਉਣਾ ਸੀ, ਪਰ ਜਹਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਧਮਾਕਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੋ ਸਮਾਨ ਸੰਭਾਲਣ ਵਾਲੇ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਘਟਨਾ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 331 ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਵੱਖ–ਵੱਖ ਮਹਾਂਦੀਪਾਂ ਦੇ ਪੰਜ ਦੇਸ਼ਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ: ਕੈਨੇਡਾ, ਬਰਤਾਨੀਆ, ਭਾਰਤ, ਜਾਪਾਨ ਅਤੇ ਆਇਰਲੈਂਡ। ਇਸ ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸ਼ੱਕੀ [[ਬੱਬਰ ਖ਼ਾਲਸਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ|ਬੱਬਰ ਖ਼ਾਲਸਾ]] ਨਾਮਕ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਖਾੜਕੂ ਜੱਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਨ। ਸਤੰਬਰ 2007 ਵਿੱਚ, ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਇਨਕੁਆਰੀ ਨੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜਾਂਚ ਨਿਊਜ਼ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ''ਤਹਿਲਕਾ'' ਵਿੱਚ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਅਣਜਾਣ ਵਿਅਕਤੀ [[ਲਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰੋਡੇ]] ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਧਮਾਕਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਜਾਂਚਾਂ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦਾ ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ ਅਸਲ ਵਿੱਚ [[ਤਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਰਮਾਰ]] ਸੀ। ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ ਲਈ ਕਈ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਚਲਾਏ ਗਏ। ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਿਆਤ‌ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਇਕਲੌਤਾ ਵਿਅਕਤੀ ਸੀ। ਉਸਨੂੰ ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਫਲਾਈਟ 182 ਅਤੇ ਨਾਰੀਤਾ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਤੇ ਫਟਣ ਵਾਲੇ ਬੰਬਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਪੰਦਰਾਂ ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ। ===1980 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਅਖ਼ੀਰ ਵਿੱਚ=== {{Main|ਪੰਜਾਬ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵਿਦ੍ਰੋਹ}} 1986 ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਬਗ਼ਾਵਤ ਆਪਣੇ ਸਿਖਰ ਤੇ ਸੀ ਤਾਂ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸਿੱਖ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਖਾੜਕੂਆਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਖਾੜਕੂਆਂ ਨੇ ਸਰਬੱਤ ਖ਼ਾਲਸਾ‌ ਬੁਲਾਇਆ 26 ਜਨਵਰੀ 1986 ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਾੜਕੂਆਂ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਆਪਣਾ ਜਥੇਦਾਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। 29 ਅਪ੍ਰੈਲ 1986 ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਸਰਬੱਤ ਖ਼ਾਲਸੇ ਨੇ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ‌ ਅਤੇ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਕਈ ਬਾਗ਼ੀ ਖਾੜਕੂ ਸਮੂਹਾਂ ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਬਗ਼ਾਵਤ ਛੇੜ ਦਿੱਤੀ। ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨੀ ਖਾੜਕੂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਕਈ ਹਮਲਿਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਈਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ 1987 ਵਿੱਚ [[ਲਾਲੜੂ]] ਨੇੜੇ 32 ਹਿੰਦੂ ਬੱਸ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਅਤੇ 1991 ਵਿੱਚ [[ਲੁਧਿਆਣਾ]] ਵਿੱਚ 80 ਰੇਲ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਹੱਤਿਆ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ 1990 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ 1984 ਦੇ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੁਚਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 1989 ਦੀਆਂ ਸੰਸਦੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ, ਸਿੱਖ ਵੱਖਵਾਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 13 ਸੰਸਦੀ ਸੀਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 10 ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਜੇਤੂ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਰਥਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਖਾਕੀ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਕੀਤੀ ਪਰ ਵੱਖਵਾਦੀਆਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕੀਤਾ‌ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕੇਵਲ 24% ਰਹੀ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਇਹ ਚੋਣ ਜਿੱਤੀ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਆਪਣੀ ਖਾੜਕੂ ਵਿਰੋਧੀ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀ, [[ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ (ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ)|ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ]] ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1993 ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦਿਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਵੱਖਵਾਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਸਫਾਇਆ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਸਮਰਥਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ===1990 ਦਾ ਦਹਾਕਾ=== ਭਾਰਤੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਨੇ 1990 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂ਼ਾਆਤ ਵਿੱਚ ਬਗ਼ਾਵਤ ਨੂੰ ਦਬਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਖ਼ਾਲਸਾ ਰਾਜ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ [[ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ)]] ਵਰਗੇ ਸਿੱਖ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਮੂਹ ਅਹਿੰਸਕ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸੁਤੰਤਰ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਅਗਸਤ 1991 ਵਿੱਚ, [[ਰੋਮਾਨੀਆ]] ਵਿੱਚ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਭਾਰਤੀ ਸਫ਼ੀਰ [[ਜੂਲੀਓ ਰਿਬੇਰੋ]] ‌ਤੇ [[ਬੁਖ਼ਾਰੈਸਟ|ਬੁਖ਼ਾਰੈਸਟ]] ਵਿੱਚ ਖਾੜਕੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰਿਬੇਰੋ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਖਾੜਕੂ ਜੱਥੇਬੰਦੀ ਨੇ 1991 ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਰੋਮਾਨੀਆਈ ਸਫ਼ੀਰ ਲਿਵੀਯੂ ਰਾਡੂ ਨੂੰ ਅਗਵਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਈ, ਇਹ ਰਿਬੇਰੋ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਸ਼ੱਕ ਵਿੱਚ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਫੋਰਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਰੋਮਾਨੀਆਈ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦਾ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਿੱਖ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਡੂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਖਾੜਕੂਆਂ ਦੁਆਰਾ ਰਿਹਾਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅਕਤੂਬਰ 1991 ਵਿੱਚ‌ ਨਿਊਯਾਰਕ ਟਾਈਮਜ਼ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਅਗਵਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਿੰਸਾ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਸੀ,‌ ਭਾਰਤੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਜਾਂ ਖਾੜਕੂਆਂ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ 20 ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਮਰ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਖਾੜਕੂ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗੋਲੀਆਂ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਵਿਦਵਾਨ ਇਆਨ ਟੈਲਬੋਟ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ, ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਖਾੜਕੂ ਸਮੇਤ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਧਿਰਾਂ ਕਤਲ ਅਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਵਰਗੇ ਅਪਰਾਧ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ। 24 ਜਨਵਰੀ 1993 ਤੋਂ 4 ਅਗਸਤ 1993 ਤੱਕ, ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਗ਼ੈਰ–ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨ ਅਨਰਿਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟੇਡ ਨੇਸ਼ਨਜ਼ ਐਂਡ ਪੀਪਲਜ਼ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਰਿਹਾ ਪਰ 22 ਜਨਵਰੀ 1995 ਨੂੰ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਤੌਰ ਤੇ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। 31 ਅਗਸਤ 1995 ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਇੱਕ ਆਤਮਘਾਤੀ ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਗਏ, ਜਿਸਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਪੱਖੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਬੱਬਰ ਖ਼ਾਲਸਾ ਨੇ ਲਈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕੀ ਦੱਸਿਆ। [[ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ]] ਵਿੱਚ [[ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ|ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ]] ਦੇ ਦੂਤਾਵਾਸ ਦੁਆਰਾ 2006 ਦੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਰਿਲੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਕਮਾਂਡੋ ਫੋਰਸ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸੀ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਖਾੜਕੂਆਂ ਨੂੰ ਜੋ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸੀ, ਉਹ ਸਮਰਥਨ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਅਲੋਪ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਗ਼ਾਵਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਹਿੰਸਾ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ। ਘੱਟਦੇ ਸਮਰਥਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਸਤਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਬਾਗ਼ੀ ਲੜਾਕਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਤਾਂ ਕਾਰਨ ਖਾੜਕੂਵਾਦ 1990 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ===2000 ਦਾ ਦਹਾਕਾ=== ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ‌ (ਕੇਪੀਐਸ ਗਿੱਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ) ਵਿਰੁੱਧ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ‌ ਕਿ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਬੇਗੁਨਾਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਹੀ ਪਛਾਣ ਜਾਂ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਸਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਵਾਚ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਕਿ, 1984 ਤੋਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਬਲਾਂ ਨੇ ਖਾੜਕੂਆਂ ਨਾਲ ਲੜਨ ਦੇ ਨਾਮ ਹੇਠ ਵਿਆਪਕ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ– ਮਨਮਾਨੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ, ਬਿਨਾਂ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ, ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਤਸ਼ੱਦਦ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ, ਸ਼ੱਕੀ ਖਾੜਕੂਆਂ ਦੀ ਸੰਖੇਪ ਫ਼ਾਂਸੀ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੁਆਰਾ ਮੰਗੇ ਗਏ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਠਿਕਾਣਿਆਂ ਦਾ ਖ਼ੁਲਾਸਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਤਸੀਹੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਐਮਨੈਸਟੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਬਗ਼ਾਵਤ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲਿਸ ਉੱਪਰ ਲਾਪਤਾ, ਤਸ਼ੱਦਦ, ਬਲਾਤਕਾਰ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਿਰਾਸਤ ਦੇ ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਦਸੰਬਰ 2002 ਤੱਕ 75-100 ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ। ===2010 ਦਾ ਦਹਾਕਾ=== 2010 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨੀ ਖਾੜਕੂਆਂ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ [[ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ|ਤਰਨਤਾਰਨ]] ਧਮਾਕਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਦੁਆਰਾ 4 ਖਾੜਕੂਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨੇ ਖ਼ੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਸ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਈ ਡੇਰਾ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਦਲ ਖ਼ਾਲਸਾ ਵਰਗੇ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਪੱਖੀ ਸੰਗਠਨ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵੀ ਸਰਗਰਮ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਇੱਕ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ। ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ, ਭਾਰਤੀ ਮੀਡੀਆ ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੱਬਰ ਖ਼ਾਲਸਾ ਅਤੇ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਫੋਰਸ ਦੁਆਰਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੰਭਾਵੀ ਹਮਲੇ ਬਾਰੇ ਖੁਫ਼ੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਇਨਪੁਟ ਮਿਲੇ ਹਨ, ਕਥਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਖਾੜਕੂ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਹੈਂਡਲਰਾਂ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਨਵੰਬਰ 2015 ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੇ ਹਮਲੇ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵੱਲੋਂ [[ਸਰਬੱਤ ਖ਼ਾਲਸਾ]] ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਸਰਬੱਤ ਖ਼ਾਲਸੇ ਨੇ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ 13 ਮਤੇ ਅਪਣਾਏ। 12ਵੇਂ ਮਤੇ ਨੇ 1986 ਦੇ ਸਰਬੱਤ ਖ਼ਾਲਸੇ ਦੁਆਰਾ ਅਪਣਾਏ ਗਏ ਮਤਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਪੱਖੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ) ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ [[ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ]] ਨੇ ਸੂਰਤ ਸਿੰਘ ਖ਼ਾਲਸਾ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਯਾਨੰਦ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਮਾਨ ਏਸੀਪੀ ਸਤੀਸ਼ ਮਲਹੋਤਰਾ ਨਾਲ ਬਹਿਸ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਤਾਂ ਡੀਐਮਸੀਐਚ ਦੇ ਮੁੱਖ ਗੇਟ ਤੇ ਖੜ੍ਹੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਨੇ ਭਾਰੀ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਪੱਖੀ ਨਾਰੇ ਲਗਾਏ। ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਲਗਭਗ 15–20 ਮਿੰਟ ਤੱਕ ਚੱਲੇ ਟਕਰਾਅ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਮਾਨ ਨੂੰ ਏਡੀਸੀਪੀ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਨਾਲ ਖ਼ਾਲਸਾ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਰਫਿਊਜੀ ਬੋਰਡ ਆਫ਼ ਕੈਨੇਡਾ (IRB) ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤਸੀਹੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬਲੂਸਟਾਰ ਦੀ 31ਵੀਂ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਪੱਖੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਗਾਏ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ 25 ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ ਸੀ।‌‌ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ [[ਪਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ|ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ]] ਦੇ ਇੱਕ ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਪੱਖੀ ਨਾਅਰੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ) ਦੇ ਦੋ ਮੈਂਬਰਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਸਰੂਪ ਸਿੰਘ ਸੰਧਾ ਅਤੇ ਰਾਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚੰਨਾ ਵਜੋਂ ਹੋਈ ਹੈ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦੌਰਾਨ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਪੱਖੀ ਅਤੇ ਬਾਦਲ ਵਿਰੋਧੀ ਨਾਅਰੇ ਲਗਾਏ। ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸਿੱਖ ਡਾਇਸਪੋਰਾ ਲਗਾਤਾਰ ਆਪੋ–ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲਾਬਿੰਗ ਦੁਆਰਾ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਲਹਿਰ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਵਧਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਾਲ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਬੰਧਾਂ ਦੁਆਰਾ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ, ਡਾਇਸਪੋਰਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਸ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਅਤੇ ਕੂਟਨੀਤਕ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਲਈ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਉਪਲਬਧ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਲਈ ਸਮਰਥਨ ਜੁਟਾਉਣ ਲਈ ਇੰਟਰਨੈਟ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਵਰਗੇ ਆਧੁਨਿਕ ਸੰਚਾਰ ਢੰਗਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ===2020 ਦਾ ਦਹਾਕਾ=== 2021 ਵਿੱਚ ਵੱਖਵਾਦੀ ਸਮੂਹ, ਸਿੱਖਸ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ (SFJ) ਨੇ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗ਼ੈਰ–ਸਰਕਾਰੀ ਰਾਏਸ਼ੁਮਾਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। [[ਆਸਟਰੇਲੀਆ|ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ]], [[ਕੈਨੇਡਾ]], [[ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ]], [[ਇਟਲੀ]], [[ਇੰਗਲੈਂਡ]] ਅਤੇ [[ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ|ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ]] ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਕਈ ਜਨਮਤ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਵੋਟਾਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਲੱਖਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੋਟਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਜਨਵਰੀ 2023 ਵਿੱਚ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ [[ਮੈਲਬਰਨ|ਮੈਲਬੌਰਨ]] ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਰਾਏਸ਼ੁਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ, ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਸਮਰਥਕਾਂ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਪੱਖੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਦੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਝੜਪਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਦੋ ਲੋਕ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਦੋ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਕਿ: "ਲੜਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਕਈ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਝੰਡਿਆਂ ਦੇ ਡੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰਾਂ ਵਜੋਂ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਈ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਸਰੀਰਕ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੋ ਪੀੜਤਾਂ ਦਾ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪੈਰਾਮੈਡਿਕਸ ਦੁਆਰਾ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ" ਅਤੇ "ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਇੱਕ 34 ਸਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਅਤੇ ਇੱਕ 39 ਸਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ ਦੰਗਾਕਾਰੀ ਵਿਵਹਾਰ ਲਈ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।" ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਬੈਰੀ ਓ'ਫੈਰਲ ਨੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ। ਫਰਵਰੀ 2022 ਵਿੱਚ ਦੀਪਕ ਪੁੰਜ, ਜੋ ਕਿ [[ਬਰੈਂਪਟਨ]] ਦੇ ਇੱਕ ਰੇਡੀਓ ਹੋਸਟ ਅਤੇ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਲਹਿਰ ਦੇ ਇੱਕ ਮੁਖ ਆਲੋਚਕ ਸਨ, 'ਤੇ ਤਿੰਨ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸਨੂੰ [[ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ]] ਅਤੇ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਬਾਰੇ ਬੋਲਣ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਦ ਗਲੋਬ ਐਂਡ ਮੇਲ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ, ਪੁੰਜ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ, "ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨੇ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਬੰਦੂਕ ਤਾਣੀ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਨੇ ਬੀਅਰ ਦੀ ਬੋਤਲ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਵਾਰ ਕੀਤਾ।" ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਮੇਅਰ ਪੈਟ੍ਰਿਕ ਬ੍ਰਾਊਨ ਨੇ ਹਮਲੇ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਹਿੰਸਾ ਜਾਂ ਧਮਕੀ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।" ਪੀਲ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਸ ਘਟਨਾ ਬਾਰੇ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਅਗਸਤ 2022 ਵਿੱਚ‌ [[ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ]], ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ [[ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ]] (ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਜਥੇਬੰਦੀ ਜੋ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਪੱਖੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਅਤੇ ਸਮੂਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ) ਦੇ ਮੁਖੀ ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਉਸਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਸ਼ੇ ਤਿਆਗਣ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਅਤੇ ਕਈ ਪ੍ਰਚਾਰ ਟੂਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬੁਰਾਈਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਸਨੇ ਜਨਤਕ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕੀਤੀ।‌ 18 ਮਾਰਚ 2023 ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੰਗਠਨ 'ਤੇ ਕਤਲ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼, ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਹਮਲੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਸ਼ਾਂਤੀ ਫੈਲਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ। ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਫ਼ਰਾਰ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਨੂੰ 23 ਅਪ੍ਰੈਲ 2023 ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਭਾਰਤੀ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਸਿੰਘ ਦੀ ਭਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਕਈ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਘਟਨਾ ਦੇ ਹੋਏ ਪਰ ਕੁਝ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਕਈ ਹਿੰਸਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵੀ ਹੋਈਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਭੀੜ ਨੇ [[ਸਾਨ ਫ਼ਰਾਂਸਿਸਕੋ|ਸੈਨ ਫਰਾਂਸਿਸਕੋ]] ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਕੌਂਸਲੇਟ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਭੀੜ ਨੇ ਲੰਡਨ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਖੰਭੇ ਤੋਂ ਭਾਰਤੀ ਝੰਡੇ ਨੂੰ ਉਤਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਖਿੜਕੀਆਂ ਤੋੜ ਦਿੱਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਮੂਲੀ ਸੱਟਾਂ ਲਗਾਈਆਂ। NIA ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੈਨ ਫਰਾਂਸਿਸਕੋ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਇੱਕ ਸਮੂਹ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ। 21 ਮਾਰਚ 2023 ਨੂੰ ਦੋ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ ਕੌਂਸਲੇਟ ਦੇ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਦੁਆਰ 'ਤੇ ਜਲਣਸ਼ੀਲ ਪਦਾਰਥ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਸੈਨ ਫਰਾਂਸਿਸਕੋ ਕੌਂਸਲੇਟ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। 18 ਜੂਨ 2023 ਨੂੰ [[ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ]] ਨੂੰ [[ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ]] ਦੇ [[ਸਰ੍ਹੀ, ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ|ਸਰੀ]] ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀ ਪਾਰਕਿੰਗ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਨਿੱਝਰ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਦੋ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਪੱਖੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦਾ ਮੁਖੀ ਸੀ, ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਉਸ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਤਲਾਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਲਈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਸਦੀ ਹਵਾਲਗੀ ਦੀ ਅਸਫਲ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। 2 ਜੁਲਾਈ 2023 ਨੂੰ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨੀ ਸਮਰਥਕਾਂ ਨੇ ਸੈਨ ਫਰਾਂਸਿਸਕੋ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਕੌਂਸਲੇਟ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਪਰ ਸੈਨ ਫਰਾਂਸਿਸਕੋ ਫਾਇਰ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੁਆਰਾ ਅੱਗ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਬੁਝਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਇਮਾਰਤ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸੱਟ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ। ਅਮਰੀਕੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਮੈਥਿਊ ਮਿਲਰ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨੀ ਸਮਰਥਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਟਵਿੱਟਰ 'ਤੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਹਮਲਾ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਝਰ ਦੀ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਮੌਤ ਦਾ ਬਦਲਾ ਸੀ। ਨਿੱਝਰ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਗਲੋਬ ਐਂਡ ਮੇਲ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਕੁਝ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਸੀ ਕਿ ਨਿੱਝਰ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਨਿੱਝਰ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨਾਲ ਇੰਟਰਵਿਊਆਂ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਆਪਣੇ ਖ਼ੁਲਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ 1995 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕਤਲ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਰੱਖਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਬੱਬਰ ਖ਼ਾਲਸਾ ਦੇ ਮੁਖੀ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਤਾਰਾ ਨਾਲ ਉਸਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਸਬੰਧ ਸਨ। 1 ਸਤੰਬਰ 2024 ਨੂੰ ਸਿੱਖਸ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ [[ਟੋਰਾਂਟੋ]] ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰੈਲੀ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਰੈਲੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫਲੋਟਾਂ 'ਤੇ [[ਦਿਲਾਵਰ ਸਿੰਘ ਬੱਬਰ]]‌ (ਬੱਬਰ ਖ਼ਾਲਸਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇੱਕ ਆਤਮਘਾਤੀ ਹਮਲਾਵਰ) ਜਿਸਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਰਾਹਗੀਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਸੀ, ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕੀਤੀ। SFJ ਦੇ ਜਨਰਲ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ, "ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਦਿਲਾਵਰ ਦੀ ਔਲਾਦ ਹਾਂ‌ 1995 ਵਿੱਚ ਉਸ ਸਮੇਂ, ਹਥਿਆਰ ਦੀ ਚੋਣ ਬੰਬ ਸੀ, ਪਰ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੋਟ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਹੈ।" ਰੈਲੀ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਹਾਜ਼ਰੀਨ ਨੇ "ਕਿੱਲ ਇੰਡੀਆ" ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਵੀ ਲਗਾਏ। ਨਵੰਬਰ 2024 ਵਿੱਚ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਪੱਖੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਬਰੈਂਪਟਨ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ ਸਭਾ ਮੰਦਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਇੱਕ ਝੜਪ ਹੋਈ। [[ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ]], ਪੀਅਰੇ ਪੋਇਲੀਵਰ, [[ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ]] ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ। ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਮੇਅਰ ਪੈਟ੍ਰਿਕ ਬ੍ਰਾਊਨ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਬਰੈਂਪਟਨ ਵਿੱਚ ਪੂਜਾ ਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਸਿਟੀ ਕੌਂਸਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਰੱਖਦੇ ਹਨ।‌ ਪੀਲ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਇੱਕ ਆਫ ਡਿਊਟੀ ਸਾਰਜੈਂਟ ਹਰਿੰਦਰ ਸੋਹੀ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਡਿਊਟੀ ਤੋਂ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸੋਹੀ ਨੂੰ ਮੰਦਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਝੰਡਾ ਫੜੇ ਹੋਏ ਫਿਲਮਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੰਦਿਰ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਝੜਪ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਭਾਰਤੀ ਕੌਂਸਲੇਟ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਡਾਇਸਪੋਰਾ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਮੰਦਰ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸਿੱਖਸ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਕੌਂਸਲੇਟ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਜਾਸੂਸੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵੱਖਵਾਦੀ ਲਹਿਰ ਬਾਰੇ ਖੁਫੀਆ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਰੱਖਦਾ ਸੀ। ਕੈਨੇਡਾ ਲਈ ਸਿੱਖਸ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗੋਸਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, "ਇਹ ਹਿੰਦੂ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖ ਬਨਾਮ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਉਹ (ਕੌਂਸਲਰ ਅਧਿਕਾਰੀ) ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ।" ===ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਪੱਖੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦਾ ਚੋਣ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ=== {{Main article|2022 ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ|2024 ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ}} [[2022 ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ|2022 ਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ]] ਵਿੱਚ‌ [[ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ)]], ਦੋ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਪੱਖੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ 117 ਸੀਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 81 ਸੀਟਾਂ 'ਤੇ ਚੋਣ ਲੜੀ ਅਤੇ 386,176 ਵੋਟਾਂ ਜਾਂ ਵੋਟ ਸ਼ੇਅਰ ਦਾ 2.48% ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ) ਨੂੰ 2017 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ 49,260 ਵੋਟਾਂ (ਵੋਟ ਸ਼ੇਅਰ ਦਾ 0.3%) ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ) ਦੇ ਮੁਖੀ [[ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ]] ਨੇ ਜੂਨ 2022 ਵਿੱਚ ਹੋਈ [[ਸੰਗਰੂਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ|ਸੰਗਰੂਰ]] ਲੋਕ ਸਭਾ ਉਪ ਚੋਣ ਜਿੱਤੀ, ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ 253,154 ਵੋਟਾਂ ਜਾਂ ਵੋਟ ਸ਼ੇਅਰ ਦਾ 35.61% ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮਾਨ 2024 ਦੀ ਸੰਗਰੂਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣ ਹਾਰ ਗਏ ਸਨ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ 187,246 ਵੋਟਾਂ ਜਾਂ ਵੋਟ ਸ਼ੇਅਰ ਦਾ 18.55% ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਸੀ। [[2024 ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ|2024 ਦੀਆਂ ਭਾਰਤੀ ਆਮ ਚੋਣਾਂ]] ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਤੇਰਾਂ ਸੰਸਦੀ ਹਲਕਿਆਂ 'ਤੇ ਚੋਣ ਲੜੀ ਗਈ ਸੀ। ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਲਹਿਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਦੋ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਅਤੇ [[ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਖ਼ਾਲਸਾ|ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ]], ਨੇ ਆਪੋ–ਆਪਣੇ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਚੁਣੇ ਗਏ।  ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ) ਨੇ 13 ਵਿੱਚੋਂ 12 ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਮੀਦਵਾਰ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ, ਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਚੋਣ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤੀ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ 500,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੋਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ। ==ਖਾੜਕੂਵਾਦ== 1980 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਅੱਧ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੱਖਵਾਦ ਅਤੇ ਖਾੜਕੂਵਾਦ ਵਿੱਚ ਨਾਟਕੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ‌। 1984 ਵਿੱਚ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਫ਼ੌਜੀ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬਲੂ ਸਟਾਰ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਨਾਰਾਜ਼ ਕੀਤਾ। ਵੱਖਵਾਦੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੇ ਨਾਲ–ਨਾਲ 1984 ਦੇ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਕਤਲੇਆਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵਰਗ ਵੀ ਵੱਖਵਾਦੀਆਂ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਅਤੇ ਕੂਟਨੀਤਕ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਲੱਗਾ। ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਖਾੜਕੂਵਾਦ ਵੱਲ ਮੁੜਿਆ ਜਿਸ ਕਾਰਨ 1980 ਅਤੇ 1990 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸਿੱਖ ਖਾੜਕੂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ। ਕੁਝ ਖਾੜਕੂ ਸਮੂਹਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ, ਫ਼ੌਜ ਜਾਂ ਫੌਜ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ 'ਤੇ ਹਿੰਸਾ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਰਾਹੀਂ ਇੱਕ ਸੁਤੰਤਰ ਰਾਜ ਬਣਾਉਣਾ ਸੀ। ਮਾਨਵ–ਵਿਗਿਆਨਕ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਖਾੜਕੂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਧਾਰਮਿਕ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਸਮੂਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਮੌਜ–ਮਸਤੀ, ਉਤਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਮਰਦਾਨਗੀ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਸਨ। ਪੁਰੀ ਜੱਜ ਅਤੇ ਸੇਖੋਂ (1999) ਸੁਝਾਅ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਨਪੜ੍ਹ ਜਾਂ ਘੱਟ ਪੜ੍ਹੇ–ਲਿਖੇ ਨੌਜਵਾਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਨੌਕਰੀ ਦੀਆਂ ਕਾਫ਼ੀ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਸਨ, "ਮਨੋਰੰਜਨ" ਦੇ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਪੱਖੀ ਖਾੜਕੂ ਸਮੂਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਸਨ। ਉਹ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਖ਼ੁਦ ਸਿਰਫ਼ 5% ਖਾੜਕੂਆਂ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਸੀ। ===ਪਤਨ=== ਅਮਰੀਕੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਅਨੁਸਾਰ 1992 ਤੋਂ 1997 ਤੱਕ ਸਿੱਖ ਵੱਖਵਾਦ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ 1997 ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ, "ਸਿੱਖ ਵੱਖਵਾਦੀ ਸੈੱਲ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸਰਗਰਮ ਹਨ ਅਤੇ ਵੱਖਵਾਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਤੋਂ ਫੰਡ ਇਕੱਠੇ ਕਰਦੇ ਹਨ।" "ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਤੋਂ ਬਿਨ ਲਾਦੇਨ ਤੱਕ: ਧਾਰਮਿਕ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ" ਸਿਰਲੇਖ ਵਾਲੀ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚ ਓਰਫੈਲੀਆ ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਗਲੋਬਲ ਐਂਡ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੱਡੀਜ਼, ਯੂਸੀਐਸਬੀ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਮਾਰਕ ਜੁਰਗੇਨਸਮੇਅਰ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਖਵਾਦੀ ਦਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲਿਆ ਜਿਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, "ਲਹਿਰ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।" ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਾਥੀ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ, ਕੈਦ ਕਰ ਲਏ ਗਏ ਸਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਲੁਕਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਸਮਰਥਨ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ===ਖਾੜਕੂਵਾਦ ਦੇ ਅਸਫ਼ਲ ਰਹਿਣ ਦੇ ਕਾਰਨ=== ਖਾੜਕੂਵਾਦ‌ ਕਈ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ ਹੈ: • ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਮੁੱਖੀ ਕੇਪੀਐਸ ਗਿੱਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਖਾੜਕੂਆਂ ਤੇ ਭਾਰੀ ਪੁਲਿਸ ਕਾਰਵਾਈ। ਕਈ ਖਾੜਕੂ ਆਗੂ ਮਾਰੇ ਗਏ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਆਤਮ ਸਮਰਪਣ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।‌ • ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦੇ ਖਾੜਕੂਵਾਦ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ। • ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਲਈ "ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ" ਦੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਧਾਰਨਾ ਦੀ ਘਾਟ। ਕੁਮਾਰ (1997) ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਨਾਮ ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਇੱਛਾਵਾਦੀ ਸੋਚ ਸੀ, ਸਿਰਫ਼ ਭਾਰਤੀ ਸਥਾਪਨਾ ਵਿਰੁੱਧ ਉਨ੍ਹਾਂ (ਖਾੜਕੂਆਂ) ਦੀ ਘ੍ਰਿਣਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਇਸਦਾ ਕੋਈ ਬਦਲਵਾਂ ਵਿਕਲਪ ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਸਕੇ। • ਲਹਿਰ ਦੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿੱਚ, ਖਾੜਕੂਆਂ ਕੋਲ ਵਿਚਾਰਾਤਮਰਕ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਦੀ ਘਾਟ ਸੀ। • ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਫ਼ਾਦਾਰਾਂ ਦੇ ਖਾੜਕੂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਜਾਣ ਨਾਲ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਵੰਡੀਆਂ ਗਈਆਂ। • ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿੱਖ ਆਬਾਦੀ ਵਿੱਚ ਖਾੜਕੂਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਹਮਦਰਦੀ ਅਤੇ ਸਮਰਥਨ ਦਾ ਘਾਟਾ। • ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਸੀ ਫੁੱਟ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕੀਤਾ। • ਵੱਖਵਾਦੀ ਤੱਤਾਂ ਦੇ ਉਭਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਖ਼ੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਦੁਆਰਾ ਵਧਾਈ ਗਈ ਚੌਕਸੀ। ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ਼ ਪੀਸ ਐਂਡ ਕਨਫਲਿਕਟ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਲਈ ਲਿਖਦੇ ਹੋਏ ਸਿਮਰਤ ਢਿੱਲੋਂ (2007) ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ, "ਖਾੜਕੂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਆਪਸੀ ਲੜਾਈ ਕਾਰਨ ਲਹਿਰ ਨੇ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਡਾਇਸਪੋਰਾ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਸਮਰਥਨ ਗੁਆ ਦਿੱਤਾ।" ===ਖਾੜਕੂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ=== ਸਿਖ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ, ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਕੌਂਸਲ ਅਤੇ ਵਰਲਡ ਸਿੱਖ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਰਗੇ ਕਈ ਖਾੜਕੂ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਹਨ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਸੰਗਠਨ ਅਤੇ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕਈ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸੰਗਠਿਤ ਹਨ, ਜੋ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਫ਼ੌਜੀ ਯਤਨਾਂ ਦਾ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਸਮੂਹ 1980 ਅਤੇ 1990 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਰਗਰਮ ਸਨ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਈ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਜੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਡਾਇਸਪੋਰਾ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮੌਜੂਦਗੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ 1993 ਵਿੱਚ ਅੱਤਵਾਦ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੌਰਾਨ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮ ਸਮੂਹਾਂ ਵਿੱਚ [[ਬੱਬਰ ਖ਼ਾਲਸਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ|ਬੱਬਰ ਖ਼ਾਲਸਾ]], ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿੱਖ ਯੂਥ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ, [[ਦਲ ਖ਼ਾਲਸਾ (ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ)|ਦਲ ਖ਼ਾਲਸਾ]], ਅਤੇ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਟਾਈਗਰ ਫੋਰਸ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਅਣਜਾਣ ਸਮੂਹ, ਸ਼ਹੀਦ ਖ਼ਾਲਸਾ ਫੋਰਸ ਨੇ 1997 ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਬੰਬ ਧਮਾਕਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਈ ਸੀ ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਸਮੂਹ ਬਾਰੇ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ ਗਿਆ। ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਪੱਖੀ ਖਾੜਕੂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ: * ਬੱਬਰ ਖ਼ਾਲਸਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ (BKI) ** [[ਯੂਰਪੀ ਸੰਘ]], [[ਕੈਨੇਡਾ]], [[ਭਾਰਤ|ਭਾਰਤ‌]] ਅਤੇ [[ਯੂਨਾਈਟਡ ਕਿੰਗਡਮ|ਬਰਤਾਨੀਆ]] ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨ ਵਜੋਂ ਸੂਚੀਬੱਧ। ** 2004 ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅੱਤਵਾਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ । ** ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਫਲਾਈਟ 182 'ਤੇ ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ ਲਈ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੁਆਰਾ ਨਾਮਜ਼ਦ। * ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਟਾਈਗਰ ਫੋਰਸ ਆਫ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ (BTFK) ** ਇਹ ਸਮੂਹ 1984 ਵਿੱਚ [[ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਮਾਨੋਚਾਹਲ]] ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ** 1995 ਵਿੱਚ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਲਹਿਰ ਦੇ 4 ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਵੱਖਵਾਦੀ ਸਮੂਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵਜੋਂ ਸੂਚੀਬੱਧ। * ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਕਮਾਂਡੋ ਫੋਰਸ (KCF) ** 1986 ਵਿੱਚ ਸਰਬੱਤ ਖ਼ਾਲਸਾ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਈ ਗਈ ।  ਇਹ ਅਮਰੀਕੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਭਾਗ (DOS) ਦੁਆਰਾ ਘੋਸ਼ਿਤ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੈ । ** ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਦੇ ਸਹਾਇਕ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ KCF ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 1995 ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ। * ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਆਰਮੀ (KLA) ** ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਫੋਰਸ ਦਾ ਇੱਕ ਵਿੰਗ‌ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵੱਖ ਹੋਏ ਸਮੂਹ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਸਿੱਧ। * ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਫੋਰਸ ** 1986 ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ ** 1980 ਅਤੇ 1990 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਨਾਗਰਿਕਾਂ 'ਤੇ ਇਸਲਾਮੀ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਵੱਖਵਾਦੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕਈ ਬੰਬ ਧਮਾਕਿਆਂ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। * ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਫੋਰਸ (KZF) ** ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨ ਵਜੋਂ ਸੂਚੀਬੱਧ। * ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿੱਖ ਯੂਥ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ (ISYF) (ਜੋ ਕਿ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਕਿੰਗਡਮ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਹੈ।) * ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸਿੱਖ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ (AISSF) * ਦਸਮੇਸ਼ ਰੈਜੀਮੈਂਟ * ਸ਼ਹੀਦ ਖ਼ਾਲਸਾ ਫੋਰਸ ==ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ== [[ਤਸਵੀਰ:Thousands-Sikhs-protest-in-London.jpg|thumb| ਲੰਡਨ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ।]] ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬਲੂ ਸਟਾਰ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਹਿੰਸਕ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਖਿੰਡੇ ਹੋਏ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਬਣਾਇਆ। ਸਿੱਖ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਲਹਿਰ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਾਬਤ ਹੋਈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸਨੇ ਇਸ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਕੂਟਨੀਤਕ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ। ਬਰਤਾਨੀਆ, ਕੈਨੇਡਾ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਫ਼ੌਜੀ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਾਣ ਲਈ ਕਾਡਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ। ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸਿੱਖ ਸਮੂਹਾਂ ਨੇ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਜਲਾਵਤਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਸਿੱਖ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ, ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਲਈ ਭੂਗੋਲਿਕ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਗਤ ਤਾਲਮੇਲ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਸਿੱਖ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਧੜਿਆਂ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸੰਗਠਨ ਲਈ ਇੱਕ ਮੰਚ ਵਜੋਂ ਵਰਤਿਆ ਹੈ। ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਕਈ ਵਾਰ ਫੰਡ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਲਹਿਰ ਲਈ ਡਾਇਸਪੋਰਾ ਨੂੰ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਸਥਾਨ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਕਈ ਵਾਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਸ਼ੈਲੀਬੱਧ ਸੰਸਕਰਣ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਕੇ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਲਾਮਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਕੁਝ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨੀ ਆਗੂਆਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਵਿੱਚ, ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੁਝ ਧੜੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੜਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਵਾਲੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਫੰਡਾਂ ਨੂੰ ਲਹਿਰ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮੂਹ ਸੰਚਾਰ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਸੰਗਠਨਾਤਮਕ ਵਿਵਸਥਾ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਅਤੇ ਸੰਮੇਲਨਾਂ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਪ੍ਰੈਲ 1981 ਵਿੱਚ "ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਮੇਲਨ" ਨਿਊਯਾਰਕ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 200 ਡੈਲੀਗੇਟਾਂ ਨੇ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅਪ੍ਰੈਲ 1987 ਵਿੱਚ ਤੀਜਾ ਸੰਮੇਲਨ ਸਲੋਹ, ਬਰਕਸ਼ਾਇਰ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਸੰਮੇਲਨ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਲਹਿਰ ਵਿੱਚ ਏਕਤਾ ਲਿਆਉਣੀ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਕਾਰਕਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਉੱਭਰ ਰਹੇ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕੀਤਾ। ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਫੰਡ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ। ਸਿੱਖ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਨਸਲੀ ਵਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਪ੍ਰਸਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦਿਅਕ ਯਤਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਗੈਰ–ਸਿੱਖ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਚਿਹਰਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਸੀ ਜੋ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ "ਵੱਖਵਾਦੀ" ਮੰਨਦੇ ਸਨ। 1993 ਵਿੱਚ, ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਅਨਰਿਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟੇਡ ਨੇਸ਼ਨਜ਼ ਐਂਡ ਪੀਪਲਜ਼ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ (UNPO) ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਅੰਦਰ ਹੀ ਇਸਨੂੰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਬਾਅ ਅਤੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਉੱਤੇ ਹਿੰਸਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਕਾਰਨ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਮੁਅੱਤਲੀ 22 ਜਨਵਰੀ 1995 ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਐਸੋਸੀਏਟ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਐਡਵਰਡ ਟੀਜੀ ਐਂਡਰਸਨ, ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਲਹਿਰ ਦਾ ਵਰਣਨ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ: {{Quote|text=ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਣ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਲਹਿਰ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਸਵੈ-ਨਿਰਣੇ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਖਵਾਦੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਅਤੇ ਭੜਕਾਊ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ, ਕਠੋਰ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆਈ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਹਿੰਸਕ ਤਣਾਅ, ਅਤੇ ਵੱਖਵਾਦੀਆਂ ਲਈ 'ਲੰਬੀ ਦੂਰੀ' ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ ਹੈ।|author=ਐਡਵਰਡ ਟੀ.ਜੀ. ਐਂਡਰਸਨ, ਭਾਰਤੀ ਡਾਇਸਪੋਰਾ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ, ਆਕਸਫੋਰਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪ੍ਰੈਸ (2024)}} ===ਪਾਕਿਸਤਾਨ=== ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਲੰਮੇਂ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਆਪਣੀ "ਬਲੀਡ ਇੰਡੀਆ" ਰਣਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। [[ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਯੁੱਧ (1971)|1971 ਦੀ ਭਾਰਤ–ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜੰਗ]] ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ, [[ਜ਼ੁਲਫ਼ਿਕ਼ਾਰ ਅਲੀ ਭੁੱਟੋ|ਜ਼ੁਲਫ਼ਿਕਾਰ ਅਲੀ ਭੁੱਟੋ]] ਜੋ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਨਰਲ [[ਯਹੀਆ ਖਾਨ|ਯਾਹੀਆ ਖਾਨ]] ਦੇ ਫ਼ੌਜੀ ਸ਼ਾਸਨ ਦੌਰਾਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਨ, ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ, "ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਪੂਰਬ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਫ਼ੌਜਾਂ ਦੀ ਕਮਰ ਟੁੱਟ ਜਾਏ ਤਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਪੂਰਬੀ ਭਾਰਤ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਪੂਰਬੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਸਥਾਈ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ.... ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵੀ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।" ਸਿੱਖ ਵੱਖਵਾਦੀ ਨੇਤਾ [[ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ]] ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜ਼ੁਲਫਿਕਾਰ ਅਲੀ ਭੁੱਟੋ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਭੁੱਟੋ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ, "ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਬਣਾਵਾਂਗੇ।" ਭੁੱਟੋ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਮੁਖੀ ਬਣੇ ਜਨਰਲ [[ਮੁਹੰਮਦ ਜ਼ਿਆ-ਉਲ-ਹੱਕ਼|ਜ਼ਿਆ-ਉਲ-ਹੱਕ਼]] ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾ ਵਜੋਂ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ 1947 ਦੀ ਵੰਡ ਦੀ ਹਿੰਸਾ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਸਿੱਖਾਂ ਅਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਰਵਾਇਤੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਇੰਗਲੈਂਡ ਅਤੇ ਉੱਤਰੀ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਸਿੱਖ ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਆਉਂਦੇ ਸਨ, ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੰਗ ਦੇ ਮੋਹਰੀ ਸਨ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੇ ਠਹਿਰਨ ਦੌਰਾਨ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਸੀ। [[ਇੰਟਰ-ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ]] ਮੁਖੀ, ਜਨਰਲ ਅਬਦੁਲ ਰਹਿਮਾਨ ਨੇ‌ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਭਾਰਤ ਵਿਰੁੱਧ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਆਈਐਸਆਈ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਸੈੱਲ ਖੋਲ੍ਹਿਆ। ਇੰਟਰ-ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਵਿੱਚ ਰਹਿਮਾਨ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਮਾਣ ਸੀ ਕਿ, "ਸਿੱਖ ਪੂਰੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹਨ, ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਸ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਬੰਬ ਲਗਾਉਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸ ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।" ਜਨਰਲ ਹਾਮਿਦ ਗੁਲ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅਸਥਿਰ ਰੱਖਣਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਫ਼ੌਜ ਲਈ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕੀਮਤ ਦੇ ਇੱਕ ਵਾਧੂ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਰੱਖਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਸੀ। ਖਾੜਕੂਵਾਦ ਉਦੋਂ ਹੀ ਘਟਿਆ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਤਾਰ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ [[ਬੇਨਜ਼ੀਰ ਭੁੱਟੋ]] ਸਰਕਾਰ ਭਾਰਤੀ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਫ਼ੌਜਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਸਾਂਝੀ ਗਸ਼ਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਗਈ। 2006 ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਅਮਰੀਕੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਮੂਲ ਦੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਨਾਗਰਿਕ ਖਾਲਿਦ ਅਵਾਨ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਕਮਾਂਡੋ ਫੋਰਸ ਦੇ ਮੁਖੀ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੰਜਵੜ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਕੇ "ਅੱਤਵਾਦ ਦਾ ਸਮਰਥਨ" ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ। ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਕਮਾਂਡੋ ਫੋਰਸ‌ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿਰੁੱਧ ਘਾਤਕ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ ਸਨ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸੈਂਕੜੇ ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਅਵਾਨ ਅਕਸਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਉਸ 'ਤੇ ਸਿੱਖ ਖਾੜਕੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਹੋਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। 2008 ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤ ਦੇ [[ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਬਿਊਰੋ]] ਨੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਇੰਟਰ-ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਸੰਸਥਾ ਸਿੱਖ ਖਾੜਕੂਵਾਦ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ===ਬਰਤਾਨੀਆ=== [[ਤਸਵੀਰ:Khalistan Referendum posters, corner of Foleshill Road ^ Harnall Lane West, Coventry - geograph.org.uk - 6987097.jpg|thumb|ਬਰਤਾਨੀਆ ਵਿੱਚ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਰਾਏਸ਼ੁਮਾਰੀ ਦੇ ਪੋਸਟਰ।]] ਫਰਵਰੀ 2008 ਵਿੱਚ, ਬੀਬੀਸੀ ਰੇਡੀਓ 4 ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਮੁਖੀ, ਐਨਪੀਐਸ ਔਲਖ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਖਾੜਕੂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਬਰਤਾਨਵੀ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਖੁਫ਼ੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਤੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿ [[ਬੱਬਰ ਖ਼ਾਲਸਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ|ਬੱਬਰ ਖ਼ਾਲਸਾ]] ਆਪਣੇ ਰੰਗਰੂਟਾਂ ਨੂੰ [[ਅਲ ਕਾਇਦਾ]] ਦੁਆਰਾ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਉਸੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਕੈਂਪਾਂ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਬ੍ਰਾਈਟਨ ਦੇ ਲਾਰਡ ਬਾਸਮ, ਜੋ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਸਨ, ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਰਤਾਨੀਆ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿੱਖ ਯੂਥ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ "ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ" ਕੀਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ "ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ" ਹਨ। ISYF ਨੂੰ ਬਰਤਾਨੀਆ ਵਿੱਚ "ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸਮੂਹ" ਵਜੋਂ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਇਸਨੂੰ 27 ਜੂਨ 2002 ਨੂੰ ਅਮਰੀਕੀ ਖਜ਼ਾਨਾ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਅੱਤਵਾਦ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਇਸਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਭਾਗ ਦੁਆਰਾ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਲੰਡਨ ਈਵਨਿੰਗ ਸਟੈਂਡਰਡ ਲਈ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਐਂਡਰਿਊ ਗਿਲਿਗਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ (ਬਰਤਾਨੀਆ) ISYF ਦਾ ਉੱਤਰਾਧਿਕਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਕਮੇਟੀ, ਉਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਮੈਂਬਰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸਿੱਖਾਂ ਤੋਂ ਫੰਡਿੰਗ ਮੰਗੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਪੱਖੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ===ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ=== ਜੂਨ 1984 ਵਿੱਚ [[ਨਿਊਯਾਰਕ ਟਾਈਮਜ਼]] ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਹੈਲਮਟ ਸ਼ਮਿਟ ਅਤੇ ਵਿਲੀ ਬ੍ਰੈਂਡਟ, ਜੋ ਦੋਵੇਂ ਪੱਛਮੀ ਜਰਮਨੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਚਾਂਸਲਰ ਸਨ, ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ [[ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ]] ਦੀ [[ਕੇਂਦ੍ਰੀ ਸੂਹੀਆ ਏਜੰਸੀ|ਕੇਂਦਰੀ ਸੂਹੀਆ ਏਜੰਸੀ]] (ਸੀਆਈਏ) ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਸ਼ਾਂਤੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸੀ। ਨਿਊਯਾਰਕ ਟਾਈਮਜ਼ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਕਿ [[ਦਾ ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ]] ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੂਹੀਆ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਅਗਿਆਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀਆਈਏ ਨੇ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਰਾਹੀਂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਕਰਕੇ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ "ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ" ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਦੂਤਾਵਾਸ ਨੇ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਖੰਡਣ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਸਕੱਤਰੇਤ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਵਧੀਕ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਖੋਜ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਵਿੰਗ ਦੇ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਬੀ. ਰਮਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ 1971 ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਜਨਰਲ ਯਾਹੀਆ ਖ਼ਾਨ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਬਗ਼ਾਵਤ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ। 2023 ਵਿੱਚ, ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਿਊਯਾਰਕ ਸਥਿਤ ਸਿੱਖ ਵੱਖਵਾਦੀ ਗੁਰਪਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ, ਜੋ ਕਿ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਪੱਖੀ ਸਮੂਹ ਸਿੱਖਸ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਸਨ, ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ। 29 ਨਵੰਬਰ 2023 ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਸੂਹੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਇੱਕ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਨਿਊਯਾਰਕ ਵਿੱਚ ਕਤਲ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਭੂਮਿਕਾ ਲਈ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ===ਕੈਨੇਡਾ=== ਟੈਰੀ ਮਾਈਲੇਵਸਕੀ ਨੇ ਸੀਬੀਸੀ‌ ਨੂੰ 2007 ਦੀ ਇੱਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਸੁਤੰਤਰ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਅੱਤਵਾਦੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦਾ ਜਨਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ, ਵਰਲਡ ਸਿੱਖ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਕੈਨੇਡਾ‌‌ (ਇੱਕ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਿੱਖ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਮੂਹ ਜੋ ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਕੱਟੜਤਾ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਾ ਹੈ) ਨੇ ਸੀਬੀਸੀ 'ਤੇ "ਮਾਣਹਾਨੀ, ਨਿੰਦਿਆ ਅਤੇ ਬਦਨਾਮੀ" ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਕੀਤਾ‌ ਅਤੇ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਮਾਈਲੇਵਸਕੀ ਨੇ ਡਬਲਯੂਐਸਓ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਡਬਲਯੂਐਸਓ ਦੀ ਸਾਖ਼ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ 2015 ਵਿੱਚ, ਡਬਲਯੂਐਸਓ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਆਪਣੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਦਿੱਤਾ। ਟੈਰੀ ਮਾਈਲੇਵਸਕੀ ਦੀ 2020 ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਸੰਚਾਲਿਤ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। 2017 ਵਿੱਚ [[ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ]] ਨੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ [[ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ]] ਨੂੰ "ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨੀ ਹਮਦਰਦ" ਕਿਹਾ ਅਤੇ 22 ਫਰਵਰੀ 2018 ਨੂੰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਟਰੂਡੋ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ। ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਵੱਖਵਾਦੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਪੁਨਰ ਸੁਰਜੀਤੀ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ [[ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ|ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ]] ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, "ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਕੋਈ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਾ ਤਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ।" ਸਤੰਬਰ 2023 ਵਿੱਚ, ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦੇ ਹੋਏ, ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਭਾਰਤ 'ਤੇ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਵੱਖਵਾਦੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕਾਰਕੁਨ [[ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ|ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਝਰ]] ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ, ਜਿਸਦੀ [[ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ]] ਦੇ [[ਸਰ੍ਹੀ, ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ|ਸਰੀ]] ਵਿੱਚ ਨਕਾਬਪੋਸ਼ ਬੰਦੂਕਧਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਨਿੱਝਰ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੁਆਰਾ ਖਾੜਕੂਵਾਦ ਨਾਲ ਸਬੰਧਾਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਭਾਰਤ ਨੇ ਉਸਦੀ ਹੱਤਿਆ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ–ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਕੂਟਨੀਤਕ ਵਿਵਾਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਇਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਸਿਫ਼ਾਰਤੀ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ। ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਖੁਫੀਆ ਸਰੋਤਾਂ ਅਤੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਨਿੱਝਰ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦੇ ਸਬੂਤ ਸਾਂਝੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਸਨ। ==ਇਹ ਵੀ ਵੇਖੋ== * [[ਖਾੜਕੂ]] * [[ਖ਼ਾਲਸਾ]] * [[ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਅੰਦੋਲਨ]] * [[ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਧਰਮ]] * [[ਪੰਜਾਬ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵਿਦ੍ਰੋਹ]] ==ਹਵਾਲੇ== {{Reflist}} ==ਬਾਹਰੀ ਲਿੰਕ== *{{Commons category-inline|Khalistan movement|ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਲਹਿਰ}}। [[ਸ਼੍ਰੇਣੀ:ਸਿੱਖ ਰਾਜਨੀਤੀ]] [[ਸ਼੍ਰੇਣੀ:ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਲਹਿਰ]] [[ਸ਼੍ਰੇਣੀ:ਪੰਜਾਬ, ਭਾਰਤ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ (1947–ਵਰਤਮਾਨ)]] [[ਸ਼੍ਰੇਣੀ:ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ]] kxwe6fq4i4jly7j708vgi8wk6fwovm0 811792 811791 2025-06-25T13:29:53Z 2409:40D1:102B:6728:8000:0:0:0 /* ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮੁੱਦਾ */ 811792 wikitext text/x-wiki {{Infobox Country | established_date3 = 4 ਅਗਸਤ 1982–10 ਜੂਨ 1984 | established_event4 = [[ਸਾਕਾ ਨੀਲਾ ਤਾਰਾ]] | established_date4 = 1 ਜੂਨ 1984–10 ਜੂਨ 1984 | established_event5 = ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਵੁਡਰੋਜ਼ | established_date5 = ਜੂਨ–ਸਤੰਬਰ 1984 | established_date2 = 28 ਅਗਸਤ 1977 | established_event3 = ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਮੋਰਚਾ | established_event2 = [[ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮਤਾ]] | image_flag = Flag-of-Khalistan.svg | image_coat = Emblem of Khalistan.svg | symbol_width = 60px | symbol_type = ਮੋਹਰ | motto = "[[ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ#ਅਕਾਲ ਸਹਾਇ|ਅਕਾਲ ਸਹਾਇ]]" | national_anthem = "[[ਦੇਗ ਤੇਗ਼ ਫ਼ਤਿਹ]]"<br>[[File:Deg Teg Fateh.ogg]] | image_map = {{Switcher |[[File:Punjab in India (claimed and disputed hatched).svg | frameless]] | ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਖ਼ੇਤਰੀ ਦਾਅਵੇ ਲਾਲ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਏ ਗਏ ਹਨ | [[File:Proposed Map of Khalistan (1982).jpg | frameless]] | ਆਲ ਪਾਰਟੀ ਸਿੱਖ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ (1982) ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ | [[File:Khalistan map.jpg | frameless]] | ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ) ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ | [[File:Map of Khalistan.png | frameless]] | ਸਿੱਖ ਫ਼ਾਰ ਜਸਟਿਸ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਸਤਵਿਤ}} | admin_center = | admin_center_type = | largest_city = | official_languages = | national_languages = | ethnic_groups = | conventional_long_name = ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ | common_name = | established_date1 = 9 ਮਾਰਚ 1946 | demonym = | org_type = | government_type = | sovereignty_type = ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਲਹਿਰ | established_event1 = [[ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ]] ਦੁਆਰਾ ਵੱਖਰੇ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਲਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵ | established_event6 = ਰਾਜੀਵ–ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਸਮਝੌਤਾ | established_date6 = 24 ਜੁਲਾਈ 1985 | established_event7 = ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਐਲਾਨ | established_date7 = 29 ਅਪ੍ਰੈਲ 1986 | established_event8 = [[ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਬਲੈਕ ਥੰਡਰ#ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਬਲੈਕ ਥੰਡਰ 1|ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਬਲੈਕ ਥੰਡਰ I]] | established_date8 = 30 ਅਪ੍ਰੈਲ 1986 | established_event9 = [[ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਬਲੈਕ ਥੰਡਰ#ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਬਲੈਕ ਥੰਡਰ 2|ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਬਲੈਕ ਥੰਡਰ II]] | established_date9 = 9–18 ਮਈ 1988 | established_event10 = [[ਪੰਜਾਬ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬਗਾਵਤ|ਪੰਜਾਬ ਬਗ਼ਾਵਤ]] | established_date10 = 1984–1995 | established_event11 = | established_date11 = | established_event12 = | established_date12 = | currency = }} '''ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ''' (ਭਾਵ: "[[ਖ਼ਾਲਸਾ|ਖ਼ਾਲਸੇ]] ਦੀ ਸਰਜ਼ਮੀਨ")<ref>{{Cite web |last=Sanjha |first=A. B. P. |date=2024-12-16 |title='ਖਾਲਿਸਤਾਨ' ਤਾਂ ਸੁਣਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਪਰ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਪਿੱਛੇ ਕਿਉਂ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ 'ਸਤਾਨ' ? |url=https://punjabi.abplive.com/general-knowledge/why-countries-names-end-with-stan-know-what-it-means-and-why-this-word-used-829379 |access-date=2025-06-02 |website=punjabi.abplive.com |language=pa}}</ref> [[ਭਾਰਤ]] ਦੇ [[ਪੰਜਾਬ, ਭਾਰਤ|ਪੰਜਾਬ]] ਰਾਜ ਦੇ [[ਸਿੱਖ]] [[ਵੱਖਵਾਦ|ਵੱਖਵਾਦੀਆਂ]] ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਨਾਮ ਹੈ। ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਖ਼ੇਤਰੀ ਦਾਅਵੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਵੱਖ–ਵੱਖ ਸੰਗਠਨ ਵੱਖ–ਵੱਖ ਖ਼ੇਤਰਾਂ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਵਾਲਾ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਅਤੇ ਸੰਭਾਵੀ ਤੌਰ ਤੇ ਗੁਆਂਢੀ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਖ਼ੇਤਰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨੀ ਵੱਖਵਾਦੀਆਂ ਨੇ 29 ਅਪ੍ਰੈਲ 1986 ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਆਪਣੀ [[ਇਕਪਾਸੜਵਾਦ|ਇੱਕਪਾਸੜ]] [[ਆਜ਼ਾਦੀ]] ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ‌।<ref>{{Cite web |last=ਬਿਊਰੋ |first=ਸਿੱਖ ਸਿਆਸਤ |date=2016-04-28 |title=29 ਅਪ੍ਰੈਲ 1986 ਦੇ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਐਲਾਨਨਾਮੇ ਤੋਂ 30 ਸਾਲ ਬਾਅਦ [ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲੇਖ] |url=https://punjabi-news.in/declaration-of-khalistan/ |access-date=2025-06-02 |website=Sikh Siyasat News |language=en}}</ref> 1980 ਅਤੇ 1990 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੌਰਾਨ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਲਹਿਰ ਆਪਣੇ ਸਿਖ਼ਰ ਤੇ ਸੀ ਪਰ 1995 ਤੱਕ [[ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ]] ਨੇ ਇਸ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਦਬਾ ਦਿੱਤਾ।<ref>{{Cite web |date=2023-02-26 |title=ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਿੰਨੀ ਪੁਰਾਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਕਦੋਂ -ਕਦੋਂ, ਕਿਸ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਉੱਠਦੀ ਰਹੀ ਹੈ |url=https://www.bbc.com/punjabi/articles/cxe3dy5kp87o |access-date=2025-06-02 |website=BBC News ਪੰਜਾਬੀ |language=pa}}</ref> ਸੰਨ 1699 ਵਿੱਚ [[ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ|ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ]] ਦੁਆਰਾ [[ਖ਼ਾਲਸਾ]] ਪੰਥ ਦੀ ਸਾਜਨਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ "ਰਾਜ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਨਹਿ ਧਰਮ ਚਲੈਂ ਹੈਂ, ਧਰਮ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਸਭ ਦਲੈਂ ਮਲੈਂ ਹੈ" ਨਾਲ ਆਈ ਧਾਰਮਿਕ–ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨੇ [[ਸਿੱਖ|ਸਿੱਖਾਂ]] ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਭਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ [[ਪੰਜਾਬ, ਭਾਰਤ|ਪੰਜਾਬ]] ਉੱਤੇ ਰਾਜ ਕਰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੱਬੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ।<ref>{{Cite web |last=kumar |first=joginder |date=2024-04-13 |title=ਖ਼ਾਲਸਾ ਸਾਜਨਾ ਦਿਵਸ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਮਹੱਤਵ |url=https://www.punjabitribuneonline.com/news/features/historical-significance-of-khalsa-sajna-day |access-date=2025-06-02 |website=Punjabi Tribune |language=pa}}</ref> ਸੰਨ 1709 ਵਿੱਚ [[ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ]] ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ, ਸਿੱਖ ਫ਼ੌਜਾਂ ਨੇ [[ਦਿੱਲੀ]] ਅਤੇ [[ਲਹੌਰ|ਲਾਹੌਰ]] ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸਥਿਤ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ [[ਮੁਗ਼ਲ ਸਲਤਨਤ|ਮੁਗ਼ਲ]] ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਕੇਂਦਰ [[ਸਰਹਿੰਦ]] ਫ਼ਤਿਹ ਕਰਕੇ [[ਪਹਿਲਾ ਸਿੱਖ ਰਾਜ|ਪਹਿਲੇ ਸਿੱਖ ਰਾਜ]] ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ। ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੇ [[ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ|ਸਿੱਖ ਗੁਰੂਆਂ]] ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਸਿੱਕੇ ਚਲਾਏ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ [[ਹੁਕਮਨਾਮਾ|ਹੁਕਮਨਾਮੇ]] ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਪਰ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦਾ ਇਹ ਰਾਜ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਨਾ ਟਿਕ ਸਕਿਆ ਅਤੇ ਸੰਨ 1715 ਵਿੱਚ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੇ ਇਸ ਰਾਜ ਦਾ ਅੰਤ ਹੋ ਗਿਆ।<ref>{{Cite news|url=https://www.bbc.com/punjabi/india-61450685|title=ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਤਾਕਤਵਰ ਮੁਗਲ ਸਾਮਰਾਜ ਨਾਲ ਲੋਹਾ ਲਿਆ ਸੀ|work=BBC News ਪੰਜਾਬੀ|access-date=2025-06-02|language=pa}}</ref> ਭਾਵੇਂ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦਾ ਰਾਜ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਹੀ ਰਿਹਾ ਪਰ ਇਹ ਰਾਜ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਉੱਤੇ ਰਾਜ ਕਰਨ ਦੀ ਦ੍ਰਿੜ ਇੱਛਾ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇ ਗਿਆ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ 18ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਅੱਧ ਵਿੱਚ ਇਹ ਰਾਜ [[ਮਿਸਲ|ਸਿੱਖ ਮਿਸਲਾਂ]] (1748–1799) ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਉੱਭਰਿਆ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ [[ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ|ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ]] ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿੱਖ ਮਿਸਲਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ [[ਸਿੱਖ ਸਾਮਰਾਜ|ਖ਼ਾਲਸਾ ਰਾਜ]] (1799–1849) ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ।<ref>{{Cite web |date=2022-07-10 |title=ਖ਼ਾਲਸਾ ਰਾਜ ਦਾ ਮਹਾਨ ਸਿਰਜਣਹਾਰਾ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ |url=https://www.rozanaspokesman.in/opinion/special-article/100722/maharaja-ranjit-singh-the-great-creator-of-the-khalsa-raaj.html |access-date=2025-06-02 |website=Rozana Spokesman}}</ref> ਇਸਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਤਕਰੀਬਨ 50 ਸਾਲ ਤੱਕ ਇਸ ਖ਼ਿੱਤੇ ਉੱਤੇ ਰਾਜ ਕੀਤਾ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਅਕਾਲ ਚਲਾਣੇ ਮਗਰੋਂ ਖ਼ਾਲਸਾ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਗੱਦੀ ਲਈ ਖਿੱਚੋਤਾਣ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਜਿਸਦਾ ਫ਼ਾਇਦਾ [[ਅੰਗਰੇਜ਼|ਅੰਗਰੇਜ਼ਾ]] ਨੇ ਉਠਾਇਆ, ਖ਼ਾਲਸਾ ਰਾਜ ਅਤੇ [[ਬਰਤਾਨਵੀ ਭਾਰਤ|ਬਰਤਾਨਵੀ ਰਾਜ]] ਵਿਚਕਾਰ ਦੋ ਜੰਗਾਂ ਹੋਈਆਂ ਜਿਸਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਖ਼ਾਲਸਾ ਰਾਜ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਅਤੇ ਖ਼ਾਲਸਾ ਰਾਜ ਦਾ ਪਤਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਖ਼ਾਲਸਾ ਰਾਜ ਦਾ ਪਤਨ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਦਰਦਨਾਕ ਅਨੁਭਵ ਸੀ ਪਰ ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਇਸ ਉਮੀਦ ਨੂੰ ਬੁਝਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫ਼ਲ ਰਿਹਾ ਕਿ ਖ਼ਾਲਸਾ ਰਾਜ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਆਵੇਗਾ।<ref>{{Cite web |last=mediology |date=2023-01-19 |title=ਮੁੱਦਕੀ ਦੀ ਜੰਗ ਦੀ ਦਾਸਤਾਨ |url=https://www.punjabitribuneonline.com/news/features/the-story-of-mudkis-war/ |access-date=2025-06-02 |website=Punjabi Tribune |language=pa}}</ref> 1947 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵੰਡ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਈਆਂ ਲੰਬੀਆਂ ਵਾਰਤਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਜ਼ਾਦ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਨਾਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੋਰ ਵਸਨੀਕਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸਿੱਖ ਆਬਾਦੀ ਦੀ ਸੰਖਿਆਤਮਕ ਘਾਟ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਵਿਵਹਾਰਕ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਕਈ ਰੂਪਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਉੱਭਰਿਆ। 1980 ਅਤੇ 1990 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੌਰਾਨ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਚੱਲੀ ਹਿੰਸਕ ਵੱਖਵਾਦੀ ਲਹਿਰ ਨੇ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅਧਰੰਗ ਬਣਾਈ ਰੱਖਿਆ। ਇਸ ਵੱਖਵਾਦੀ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸਿੱਖ ਸਟੂਡੈਂਟ ਫ਼ੈਡਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਸਮਰਥਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਅਤੇ [[ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ]] ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਲਹਿਰ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਹਿੰਸਕ ਲਹਿਰ ਦੌਰਾਨ ਸੈਂਕੜੇ ਪੁਲਸ ਕਰਮੀ ਤੇ ਫ਼ੌਜੀ ਜਵਾਨ ਮਾਰੇ ਗਏ ਅਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਇਸ ਲਹਿਰ ਵਿੱਚ ਜਾਨ ਗਈ, ਪਰ ਇਹ ਲਹਿਰ ਕਈ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਉਦੇਸ਼ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫ਼ਲ ਰਹੀ।<ref>{{Cite web |date=2018-06-05 |title=ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬਲੂ ਸਟਾਰ: ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ 'ਤੇ ਫੌਜੀ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਕੀ-ਕੀ ਹੋਇਆ |url=https://www.bbc.com/punjabi/articles/c989j9l1d49o |access-date=2025-06-02 |website=BBC News ਪੰਜਾਬੀ |language=pa}}</ref> ਪਰ ਖ਼ਾਲਸਾ ਰਾਜ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਤਬਕੇ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦ ਮੁਲਕ‌ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਗ਼ੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਰਾਏਸ਼ੁਮਾਰੀ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ<ref>{{Cite web |date=2023-01-26 |title='ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਰੈਫਰੈਂਡਮ' ਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿੱਥੇ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ? |url=https://www.sbs.com.au/language/punjabi/pa/podcast-episode/what-is-the-khalistan-referendum-and-what-is-the-australian-governments-stand-on-the-issue/avhbhjjn4 |access-date=2025-06-02 |website=SBS Language |language=pa}}</ref>, ਜਿਸਨੂੰ [[ਭਾਰਤ|ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ]] ਨੇ ਵੱਖਵਾਦ ਅਤੇ [[ਅੱਤਵਾਦ]] ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ [[ਕੈਨੇਡਾ]] ਵਰਗੇ ਸਿੱਖ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਰਾਏਸ਼ੁਮਾਰੀ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗਾ<ref>{{Cite web |date=2024-04-30 |title=‘ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਸਮਰਥਕਾਂ ਦਾ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ਦਾ ਮਾਧਿਅਮ ਬਣ ਰਹੀ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ’ |url=https://jagbani.punjabkesari.in/punjab/news/canada-is-becoming-a-medium-of-propaganda-of-khalistan-supporters-1478289 |access-date=2025-06-02 |website=jagbani}}</ref> ਪਰ ਸਿੱਖ ਖ਼ਾਲਸਾ ਰਾਜ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸੰਕਲਪ ਉੱਤੇ ਕਾਇਮ ਹਨ ਅਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ "ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ ਖ਼ਾਲਸਾ..." ਗੂੰਜਦਾ ਸੁਣਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ==1950 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ== [[ਤਸਵੀਰ:Sikh Empire.svg|thumb|1839 'ਚ [[ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ|ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ]] ਦੀ ਮੌਤ ਸਮੇਂ ਖ਼ਾਲਸਾ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ।]] ਸਿੱਖ [[ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆ|ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆ]] ਦੇ [[ਪੰਜਾਬ|ਪੰਜਾਬ ਖਿੱਤੇ]] ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹਨ। ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਉੱਤੇ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੁਆਰਾ ਸਥਾਪਿਤ [[ਮਿਸਲ|ਸਿੱਖ ਮਿਸਲਾਂ]] ਦਾ ਰਾਜ ਸੀ। ਸਿੱਖ ਮਿਸਲਾਂ ਨੇ 1767 ਤੋਂ 1799 ਤੱਕ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਉੱਤੇ ਰਾਜ ਕੀਤਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਿੱਖ ਮਿਸਲਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਮਿਲਾ ਲਿਆ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ 1799‐1849 ਤੱਕ ਇਹ ਖਿੱਤਾ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਦੇ ਅਧੀਨ ਰਿਹਾ। 1849 'ਚ [[ਦੂਜੀ ਐਂਗਲੋ-ਸਿੱਖ ਜੰਗ|ਦੂਜੀ ਐਂਗਲੋ‐ਸਿੱਖ ਜੰਗ]] ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਵੱਖ‐ਵੱਖ ਰਿਆਸਤਾਂ ਅਤੇ [[ਪੰਜਾਬ (ਬਰਤਾਨਵੀ ਭਾਰਤ)|ਬਰਤਾਨਵੀ ਪੰਜਾਬ]] ਵਿੱਚ ਭੰਗ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਰਤਾਨੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਨਵੇਂ ਜਿੱਤੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀ "ਪਾੜੋ ਅਤੇ ਰਾਜ ਕਰੋਂ" ਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਧਾਰਮਿਕ‐ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਲਹਿਰਾਂ ਉੱਭਰੀਆਂ। ਹਿੰਦੂ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ 'ਤੇ ਸਿੱਖ ਦਾ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਈਸਾਈ ਮਿਸ਼ਨਰੀਆਂ ਦੀ ਅਪਾਰ ਸਫ਼ਲਤਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਿੰਦੂਆਂ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ 'ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਮ ਧਾਰਨਾ ਬਣੀ ਕਿ ਇਸ ਪਤਨ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਮੁਦਾਇਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪੁਨਰ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰੈਫ਼ਰੈਂਸ 1929 'ਚ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮੋਤੀ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਪੂਰਨ ਸਵਰਾਜ ਦਾ ਇੱਕ ਐਲਾਨਨਾਮਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਲਾਹੌਰ ਸੈਸ਼ਨ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਤਿੰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਤਿੰਨ ਲੋਕ ਸਨ [[ਭੀਮਰਾਓ ਅੰਬੇਡਕਰ|ਅੰਬੇਡਕਰ]], [[ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ ਜਿੰਨਾਹ|ਜਿੰਨਾਹ]] ਅਤੇ [[ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ]], ਜਿਵੇਂ ਹੀ 1930 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ [[ਬਰਤਾਨਵੀ ਸਾਮਰਾਜ]] ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜ਼ੱਦੀ ਘਰ ਲਈ ਪਹਿਲੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ। ਜਦੋਂ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਦੇ ਲਾਹੌਰ ਮਤੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮੁਸਲਿਮ ਦੇਸ਼ ਬਨਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਖਿੱਤੇ ਨੂੰ ਹੜੱਪਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ। ਇਸਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਪਾਰਟੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਦੇ ਇਸ ਮਤੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵੱਖਰੇ ਦੇਸ਼ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਲਈ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਯਾਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਇਕ ਧਰਮ ਅਧਾਰਿਤ ਦੇਸ਼ ਵਜੋਂ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ [[ਪਟਿਆਲਾ ਰਿਆਸਤ|ਪਟਿਆਲਾ]], ਜਿੰਦ, ਕਪੂਰਥਲਾ ਆਦਿ ਰਿਆਸਤਾਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਇਲਾਕੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ 1946 ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਤਾ ਫ਼ਿਰ ਦੁਹਰਾਇਆ ਸੀ। ===ਆਜ਼ਾਦ‌ ਪੰਜਾਬ, 1943=== ਆਜ਼ਾਦ ਪੰਜਾਬ, ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਉਲੀਕਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਜੇਹਲਮ ਦਰਿਆ ਦੇ ਪੱਛਮ ਵੱਲ ਸਥਿਤ ਮੁਸਲਿਮ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਵਾਲੇ ਉੱਤਰ–ਪੱਛਮੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਸਕੇ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਸਨ ਪਰ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲਏ ਗਏ ਸਨ। ਆਜ਼ਾਦ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਬਣਤਰ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 40% ਮੁਸਲਿਮ, 40% ਹਿੰਦੂ ਅਤੇ 20% ਸਿੱਖ ਜਨਸੰਖਿਆ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੰਤੁਲਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਹੱਦਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਉਲੀਕਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਕ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਈਚਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜਨਸੰਖਿਆ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਬਣ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ 'ਤੇ ਹਾਵੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਸਿੱਖ ਬਰਾਬਰ ਗਿਣਤੀ ਵਾਲੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਬਫ਼ਰ ਬਣੇ ਰਹਿਣ। ਆਜ਼ਾਦ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਾ ਕਦੇ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਆਜ਼ਾਦ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਅੰਬਾਲਾ, ਜਲੰਧਰ ਅਤੇ ਲਾਹੌਰ ਡਿਵੀਜ਼ਨ, ਮੁਲਤਾਨ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਦਾ ਲਾਇਲਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ, ਮੋਂਟਗੋਮਰੀ ਅਤੇ ਮੁਲਤਾਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਕੁਝ ਖੇਤਰਾਂ 'ਤੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਆਜ਼ਾਦ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਦਲ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਨਹੀਂ ਸੀ। ===ਸਿੱਖਿਸਤਾਨ, 1944–1946=== ਸਿੱਖਿਸਤਾਨ 1940 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ "ਸੁਤੰਤਰ ਸਿੱਖ ਰਾਸ਼ਟਰ" ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਸੀ। 1940 ਵਿੱਚ, ਵੀ.ਐਸ. ਭੱਟੀ ਨੇ ਪਟਿਆਲੇ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ "ਸਿੱਖਿਸਤਾਨ‌‌" ਨਾਮਕ ਇੱਕ ਪੁਸਤਕ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਰਾਸ਼ਟਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ "ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ" ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕੀਤੀ ਜਿੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਵੱਖ–ਵੱਖ ਸੰਘੀ ਇਕਾਈਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਕੈਬਨਿਟ ਦਾ ਮੁੱਖੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਇਕਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ ਜੋ ਉਸ ਸਮੇਂ ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੁਆਰਾ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਿਤ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਲੁਧਿਆਣਾ, ਜਲੰਧਰ, ਅੰਬਾਲਾ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਅਤੇ ਲਾਹੌਰ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸੀਸ–ਸਤਲੁਜ ਖ਼ੇਤਰ ਦੀਆਂ ਰਿਆਸਤਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪਟਿਆਲਾ, ਨਾਭਾ, ਫਰੀਦਕੋਟ ਅਤੇ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸ਼ਿਮਲਾ ਸਮੂਹ ਦੇ ਰਾਜ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਸਿੱਖਿਸਤਾਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ 1944 ਦੇ ਅੱਧ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਆਲ-–ਪਾਰਟੀ ਸਿੱਖ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਸੀਆਰ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਸਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਿੱਖ ਆਬਾਦੀ ਦੋ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਜਾਂਦੀ। ਸਿੱਖਿਸਤਾਨ ਆਜ਼ਾਦ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਸੀ ਜਿਸਦਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ 1943 ਵਿੱਚ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਸਿੱਖਿਸਤਾਨ ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਆਜ਼ਾਦ ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਵਧੇਰੇ ਜਨਸੰਖਿਆਤਮਕ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੰਤੁਲਿਤ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਲਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਸੀ। 1946 ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਸਤਾਨ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। 22 ਮਾਰਚ 1946 ਨੂੰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮਿਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸਿੱਖਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ। ਸਿੱਖਿਸਤਾਨ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਸੰਘ ਵਜੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਅਤੇ ਪੂਰਬੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖ਼ੇਤਰ ਜਿੱਥੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਿੱਖ ਸ਼ਾਸਿਤ ਰਿਆਸਤਾਂ ਪਟਿਆਲਾ, ਨਾਭਾ, ਜੀਂਦ, ਫਰੀਦਕੋਟ, ਕਲਸੀਆ ਅਤੇ ਕਪੂਰਥਲਾ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਾਲੇ ਖ਼ੇਤਰ ਮਿਲ ਕੇ ਇੱਕ ਆਜ਼ਾਦ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਨਗੇ। ਗਿਆਨੀ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਿੱਖਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਲਾਹੌਰ, ਕਰਨਾਲ, ਸ਼ਿਮਲਾ, ਮੋਂਟਗੋਮਰੀ ਅਤੇ ਲਾਇਲਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੰਬਾਲਾ, ਜਲੰਧਰ ਅਤੇ ਲਾਹੌਰ ਡਿਵੀਜ਼ਨਾਂ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖਿਸਤਾਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੱਤਾ। ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਦਾ ਸਿੱਖਿਸਤਾਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਾਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮਿਲਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖੇਗਾ। ਟੈਨ ਤਾਈ ਯੋਂਗ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਿੱਖਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੰਗ ਸਿੱਖ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਸੀ, ਜੋ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ "ਮੁਸਲਿਮ ਰਾਜ" ਅਧੀਨ ਹੋਣ ਦੇ ਆਪਣੇ ਡਰ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਲਈ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਅਤੇ ਸ਼ਕਤੀ ਲਈ ਆਪਣੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿੱਖਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਦੀ ਨਕਲ ਕੀਤੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਿੱਖ ਆਗੂ ਜਾਣਦੇ ਸਨ ਕਿ ਸਿੱਖਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੈਬਨਿਟ ਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਿੱਖਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਅਸੰਭਵ ਦੱਸ ਕੇ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ===ਗਾਂਧੀ–ਨਹਿਰੂ ਅਤੇ ਜਿੰਨਾਹ ਦਾ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸਤਾਵ=== [[ਤਸਵੀਰ:Lord Mountbatten meets Nehru, Jinnah and other Leaders to plan Partition of India.jpg|thumb|ਨਹਿਰੂ ਅਤੇ ਜਿੰਨਾਹ ਗੋਲਮੇਜ਼ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ।]]ਕੁਝ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜਦਕਿ ਕੁਝ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖਰਾ ਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦਾ ਕੋਈ ਇਰਾਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ [[ਪਾਕਿਸਤਾਨ]] ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਹਮਦਰਦੀ ਸੀ ਬਲਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਵਰਤਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਦਰਅਸਲ ਉਸ ਸਮੇਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨਿਆਂ ਵਿੱਚ [[ਕਮਿਊਨਿਜ਼ਮ]] ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ 'ਤੇ [[ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ|ਸੋਵਿਅਤ ਸੰਘ]] ਇਕ ਮਹਾਸ਼ਕਤੀ ਵਜੋਂ ਉੱਭਰ ਰਿਹਾ ਜਿਸਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾ [[ਅਫ਼ਗ਼ਾਨਿਸਤਾਨ|ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ]] ਤੱਕ ਆ ਚੁੱਕੀਆਂ ਸਨ, ਨਹਿਰੂ ਸਮੇਤ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਈ ਲੀਡਰ ਕਮਿਊਨਿਜ਼ਮ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਸਨ ਇਸ ਲਈ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾ ਨੂੰ ਇਹ ਡਰ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਦੇਸ਼ ਨਾ ਬਣ ਜਾਏ, ਅੰਗਰੇਜ਼ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਦੇਸ਼ ਕਮਿਊਨਿਜ਼ਮ ਦੇ ਧੁਰ ਵਿਰੋਧੀ ਸਨ ਇਸ ਲਈ ਭਾਰਤ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਦੋ ਟੁਕੜੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਤਾਂਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਦੇਸ਼ ਬਣ ਵੀ ਜਾਏ ਤਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਉਹ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਦਬਦਬਾ ਕਾਇਮ ਰੱਖ ਸਕਣ ਅਤੇ ਲੋੜ ਪੈਣ 'ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਹਾਰੇ ਭਾਰਤ ਉੱਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾ ਸਕਣ ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਫ਼ਰ ਸਟੇਟ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜ਼ਰਿਏ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦਬਾਅ 'ਚ ਨਾਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ। ਇਸਦੇ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਦੀ ਦਲੀਲ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾ ਨੇ ਇੰਡੀਅਨ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਸ ਐਕਟ ਦਾ ਡਰਾਫ਼ਟ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿੱਚ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਉਪਮਹਾਂਦੀਪ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆਂ ਜਾਵੇਗਾ ਇਕ ਹਿੱਸਾ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ, ਇੱਕ ਸਿੱਖਾਂ 'ਤੇ ਬਾਕਿ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਦੂਜੇ ਸਮੂਹਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਦੂਸਰੇ ਬੰਨ੍ਹੇ [[ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਆਈ. ਸੀ. ਐਸ|ਸਰਦਾਰ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ]] ਲਿਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਤਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਪਰ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਕੋਲ ਦੂਰਦਰਸ਼ੀ ਸੋਚ ਨਾਂ ਹੋਣ ਕਾਰਣ ਸਿੱਖ ਬੇਵਤਨੇ ਹੀ ਰਹਿ ਗਏ, ਉਹ ਲਿਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇਕ ਵੱਖਰਾ ਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਉਹ ਉਲਟਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਉਲਝ ਗਏ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ– {{Quote|text=ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਹਕੂਮਤ ਤੋਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਅੰਗਰੇਜ਼ ਆਪਣੇ ਬੋਰੀਆ‐ਬਿਸਤਰਾ ਸਮੇਟਨ ਅਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚੋਂ ਦਫ਼ਾ ਹੋ ਜਾਣ ਅਤੇ ਰਹਿ ਗੱਲ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ|author=ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ}} ਦੂਸਰੇ ਬੰਨ੍ਹੇ ਜਿੰਨਾਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਹੋ ਸਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਡਾ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣੇ, ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਸਿੱਖ ਭਾਰਤ ਦੀ ਥਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਮਿਲ ਜਾਣ, ਜਿੰਨਾਹ ਨੇ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੱਤਾ ਕਿ– {{Quote|text=ਜੇਕਰ ਸਿੱਖ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਰਾਵੀ ਤੋਂ ਘੱਗਰ ਤੱਕ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਖ਼ੁਦਮੁਖਤਿਆਰ ਅਰਥ–ਰਾਸ਼ਟਰ ਦਿੱਤਾ ਜੇਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਇਸ ਅਰਥ–ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਸਕਣਗੇ|author=ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ ਜਿਨਾਹ}} ਜੇਕਰ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਜਿੰਨਾਹ ਦਾ ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ 'ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਹੱਦ [[ਅੰਬਾਲਾ]] ਤੱਕ ਜਾਕੇ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ, ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਿੰਨਾਹ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਵੀ ਠੁਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ– {{Quote|text=ਜੇ ਸਿੱਖ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਵੇਗਾ?|author=ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ}} ਇਸਦਾ ਜੁਆਬ ਜਿੰਨਾਹ ਨੇ ਨਾਂਹ ਵਿਚ ਦਿੱਤਾ, ਇਸ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਇਹ ਮੰਨ ਬਣਾ ਚੁੱਕੇ ਸਨ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ। ਇਸਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੰਨਾਹ ਨੇ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ [[ਯਾਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ|ਮਹਾਰਾਜ ਯਾਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ]] ਨਾਲ ਵੀ ਕਈ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਘੱਟੋਂ‐ਘੱਟ ਪਟਿਆਲਾ, ਕਪੂਰਥਲਾ 'ਤੇ ਜਿੰਦ ਵਰਗੀਆਂ ਰਿਆਸਤਾਂ ਹੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਜਾਣ, ਮਹਾਰਾਜਾ ਯਾਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਲਈ ਤਿਆਰ ਵੀ ਹੋ ਗਏ ਸਨ ਪਰ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵਿਰੋਧ 'ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਾਪਿਸ ਹਟਣਾ ਪਿਆ। ਜਿੰਨਾਹ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਮੰਨਣ 'ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੁਖਾਲਫ਼ਤ ਕਰਨ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ 1947 ਵਿੱਚ ਭੁਗਤਣਾ ਪਿਆ, 1947 ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਦੰਗੇ ਭੜਕੇ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਿੱਖ 'ਤੇ ਹਿੰਦੂ ਸਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ 1929 ਦੇ ਲਾਹੌਰ ਐਲਾਨਨਾਮੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਇਹ ਡਰ ਪੈ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਤੇ ਸਿੱਖ ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਮੰਗ ਨਾ ਕਰ ਦੇਣ ਜਾਂ ਬਗ਼ਾਵਤ ਦਾ ਰਾਹ ਨਾ ਫੜ ਲੈਣ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਭਾਰਤੀ ਫ਼ੌਜ ਵਿੱਚ 40‐50% ਸਿੱਖ ਸਨ ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਬਨਾਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਸਿਖਾਂ ਲਈ ਵੀ ਧਰਮ‐ਅਧਾਰਿਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਨਾਲੋਂ [[ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ|ਧਰਮ‐ਨਿਰਪੱਖ]] ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣਾ ਸਹਿਜ ਸੀ। 1929 ਦੇ ਲਾਹੌਰ ਐਲਾਨਨਾਮੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਾਂਧੀ, ਨਹਿਰੂ 'ਤੇ [[ਵੱਲਭਭਾਈ ਪਟੇਲ|ਪਟੇਲ]] [[ਬਾਬਾ ਖੜਕ ਸਿੰਘ]] ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿਵਾਸ‐ਸਥਾਨ ਪਹੁੰਚੇ ਅਤੇ ਬਾਬਾ ਖੜਕ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਉੱਤਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰ ਖਿੱਤਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਵੀ ਸਿੱਖ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਸਕਣਗੇ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਨਿੱਘ ਮਾਣ ਸਕਣਗੇ ਨਾਲ ਹੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਜਾਂ ਵਿਧਾਨ ਨ,ਹੀਂ ਬਣਾਇਆਂ ਜਾਵੇਗਾ ਜੋ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਗੱਲ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ 1930 ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ [[ਗੁਰੂਦੁਆਰਾ ਸ਼ੀਸ਼ ਗੰਜ ਸਾਹਿਬ|ਸ਼ੀਸ਼ ਗੰਜ ਸਾਹਿਬ]] ਵਿਖੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦਿੰਦਿਆਂ ਵੀ ਦੁਹਰਾਈ ਸੀ,ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਇੱਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਬੇਦੀ ਮਧੁਸੁਧਨ ਨੇ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਤੋਂ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦੇ 'ਤੋਂ ਮੁਕਰ ਗਏ ਤਾਂ? ਇਸਦੇ ਜੁਆਬ ਵਿੱਚ ਮਹਾਤਮਾਂ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ– {{Quote|text=ਜੇਕਰ ਕਾਂਗਰਸ ਆਪਣੇ ਕੀਤੇ ਵਾਦਿਆਂ ਤੋਂ ਮੁਕਰ ਜਾਏ ਤਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰ ਉਠਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਲੈਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ|author=ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ}}ਜੁਲਾਈ 1946 'ਚ [[ਕੋਲਕਾਤਾ|ਕਲਕੱਤੇ]] ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਜਲੂਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਦਿਆਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ– {{Quote|text=ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਹਾਦਰ ਸਿੱਖ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਲੂਕ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ, ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਆਪੱਤੀ ਨਹੀਂ ਲਗਦੀ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਦੇ ਉੱਤਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰ ਖਿੱਤਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ ਜਿੱਥੇ ਸਿੱਖ ਵੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਨਿੱਘ ਮਾਣ ਸਕਣਗੇ|author=ਜਵਾਹਰਲਾਲ ਨਹਿਰੂ}} 1929 ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1947 ਤੱਕ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਈ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੇਠਾਂ ਰੱਖਿਆ ਬਕਾਇਦਾ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਇੱਕ ਵਿਧਾਨ ਵੀ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਰਿਆਸਤਾਂ 'ਤੇ ਖਿੱਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣਗੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਰੱਖਿਆ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮਾਮਲਿਆਂ, ਸੰਚਾਰ, ਆਵਾਜਾਈ 'ਤੇ ਡਾਕ ਸੇਵਾ ਆਦਿ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰ ਹੋਵੇਗੀ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾ 1946 ਵਿੱਚ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਇਸ ਵਿਧਾਨ 'ਤੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਕਿ– {{Quote|text=ਜੇਕਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿਧਾਨ ਤੋਂ ਪੈਰ ਪਿੱਛੇ ਖਿੱਚਣੇ ਪੈਣ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਇਸ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਹੈ|author=ਜਵਾਹਰਲਾਲ ਨਹਿਰੂ}} ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੱਖ‐ਵੱਖ ਸਮੁਦਾਇਆਂ ਦੁਆਰਾ ਨਹਿਰੂ ਦੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵਿਰੋਧ ਹੋਇਆ ਸੀ ਪਰ ਨਹਿਰੂ ਆਪਣੇ ਇਸ ਬਿਆਨ 'ਤੇ ਅੜੇ ਰਹੇ। ===ਬਰਤਾਨਵੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵੰਡ, 1947=== [[ਤਸਵੀਰ:Punjab 1909.jpg|thumb|ਬਰਤਾਨਵੀ ਪੰਜਾਬ (1909)]]1947 ਦੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵੰਡ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, [[ਲੁਧਿਆਣਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ|ਲੁਧਿਆਣੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ]] (ਜਿੱਥੋਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਅਬਾਦੀ ਦਾ ਸਿੱਖ 41.6% ਸੀ) ਤੋਂ ਇਲਾਵਾਂ ਸਿੱਖ ਬਰਤਾਨਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੂਸਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਇਸਦੇ ਬਜਾਇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂਆਂ ਜਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਸੀ। ਬਰਤਾਨਵੀ ਭਾਰਤ 1947 ਵਿੱਚ ਧਾਰਮਿਕ ਅਧਾਰ ਉੱਤੇ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵੀ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਬਣੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ, ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਅਬਾਦੀ ਲਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ 'ਤੋਂ ਚੜ੍ਹਦੇ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲ ਹਿਜਰਤ ਕਰ ਗਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ। ਸਿੱਖ ਆਬਾਦੀ ਜੋ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕੁਝ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ 19.8% ਤੱਕ ਵਧ ਗਈ ਸੀ, ਇੱਕਦਮ ਘਟ ਕੇ 0.1% ਰਹਿ ਗਈ ਅਤੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਿ ਸਿੱਖ ਅਜੇ ਵੀ ਹਿੰਦੂ‐ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਵਾਲੇ ਸੰਯੁਕਤ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਘਟਗਿਣਤੀ ਹੀ ਰਹੇ। ===ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤਾ=== [[ਤਸਵੀਰ:Punjab, India districts 22 pa.png|thumb|ਮੌਜੂਦਾ ਪੰਜਾਬ]] ਵਿਸ਼ਵ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 3 ਕਰੋੜ ਸਿੱਖ ਹਨ ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ 75% ਸਿੱਖ ਭਾਰਤ ਦੇ [[ਪੰਜਾਬ, ਭਾਰਤ|ਪੰਜਾਬ]] ਪ੍ਰਾਂਤ ਵਿੱਚ ਵੱਸਦੇ ਹਨ, ਪੰਜਾਬ ਭਾਰਤ ਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਪੂਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਦਾ ਇੱਕੋ‐ਇੱਕ ਸੂਬਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸਿੱਖ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਗਭਗ 60% ਲੋਗ [[ਸਿੱਖੀ|ਸਿੱਖ ਧਰਮ]] ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਉਬਰਾਏ ਦਾ ਇਹ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸੰਬੰਧਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹ ਖਿੱਤੇ ਕਦੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਸਵੈ‐ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਨਾਲ ਲਗਾਵ 1940 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੀ ਇੱਕ ਹਾਲੀਆ ਘਟਨਾ ਹੈ, ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦਿਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਪੂਰੇ [[ਭਾਰਤੀ ਉਪਮਹਾਂਦੀਪ]] ਫੈਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ [[ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ]] ਵਿੱਚ ਉੱਤਰ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਦੱਖਣ ਭਾਰਤ ਦੋਹਾਂ ਖਿੱਤਿਆਂ ਦੇ ਸੰਤਾਂ 'ਤੇ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਰਜ ਹੈ ਇਸਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਕਈ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਿਵੇਂ [[ਪਾਕਿਸਤਾਨ]] ਵਿੱਚ [[ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ|ਸ੍ਰੀ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ]], [[ਬਿਹਾਰ]] ਵਿੱਚ [[ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ|ਸ੍ਰੀ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ]] 'ਤੇ [[ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ|ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ]] ਵਿੱਚ [[ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ|ਸ੍ਰੀ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ]] ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸਥਿਤ ਹਨ। ਡਾ. ਉਬਰਾਏ ਦਾ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ 1930 ਅਤੇ 1940 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਉਪਮਹਾਂਦੀਪ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਦਬਦਬਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੱਖਰੇ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਉਣ ਲਈ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਦਲੀਲ ਦੇਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਹੈ 'ਤੇ ਸਿੱਖ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਇਲਾਕਾਈਕਰਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਇਸ ਇਲਾਕਾਈਕਰਨ ਨੂੰ ਮਾਰਚ 1946 ਵਿੱਚ ਰਸਮੀ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ [[ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ|ਸ੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ]] ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਕੁਦਰਤੀ ਸਾਂਝ ਦਾ ਐਲਾਣ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ। ਡਾ. ਉਬਰਾਏ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਇਲਾਕਾਈਕਰਨ ਦੀ 20ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਇੱਕ ਵੱਖਵਾਦੀ ਲਹਿਰ ਵਜੋਂ 1970 ਅਤੇ 1980 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਕਦੇ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣਿਆ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਫ਼ੌਜੀਕਰਨ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ==1950 ਤੋਂ 1970 ਤੱਕ== [[ਤਸਵੀਰ:Ranjit Singh at Harmandir Sahib - August Schoefft - Vienna 1850 - Princess Bamba Collection - Lahore Fort.jpg|thumb|ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ [[ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ]] [[ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ|ਅਮ੍ਰਿਤਸਰ]] ਵਿਖੇ [[ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ|ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ]] ਦਾ ਪਾਠ ਸਰਵਣ ਕਰਦੇ ਹੋਏ।]]1947 ਦੀ ਭਾਰਤ‐ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਵੰਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾ ਪ੍ਰਤੀ ਇੱਕਦਮ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਹੋਈ, ਸ਼ਾਇਦ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਇਹ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਕਿ 1947 ਦੀ ਵੰਡ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਪਛਤਾਵਾ ਵੀ ਸੀ ਇਸ ਲਈ ਉਹ 1947 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗਾਂਧੀ 'ਤੇ ਨਹਿਰੂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਈ ਸਾਖ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। ===ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਉਭਾਰ=== [[ਤਸਵੀਰ:Master Tara Singh.png|thumb|ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ]]1947 ਤੋਂ ਠੀਕ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵਫ਼ਦ ਨਹਿਰੂ ਕੋਲ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਾਅਦੇ ਯਾਦ ਦਿਲਾਉਣ ਗਿਆ ਤਾਂ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਮੁਸਕਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ– {{Quote|text=ਮਾਸਟਰ ਜੀ, ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਬਦਲ ਗਿਆ ਹੈ।|author=ਜਵਾਹਰਲਾਲ ਨਹਿਰੂ}} ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰ ਖਿੱਤੇ ਦੀ ਮੰਗ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਰੰਗ ਹੀ ਵਾਪਿਸ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਨਹਿਰੂ ਦੇ ਇਸ ਵਿਵਹਾਰ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋਏ ਅਤੇ ਉਹ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨ ਲਈ ਧੋਖਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 1950 ਤੱਕ ਸੰਵਿਧਾਨ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੱਕ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰ ਕਈ ਵਾਰ ਨਹਿਰੂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਉਸਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੀਆਂ ਪਰ ਨਹਿਰੂ ਦਾ ਜੁਆਬ ਹਰ ਵਾਰ ਨਾਂਹ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਿਹਾ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਆਖਰੀ ਉਮੀਦ ਵੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਟੁੱਟ ਗਈ ਜਦੋਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਆਰਟੀਕਲ 25 (2)(B) ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿੱਖ, ਜੈਨ ਅਤੇ ਬੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਹੀ ਅੰਗ ਮੰਨ ਲਿਆ ਗਿਆ ਇਸ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭੜਕ ਗਏ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਇੰਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਸਿੱਖ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਹੁਕਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿਹਾ ਕਿ– {{Quote|text=ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਹਾ, ਸਿੱਖ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਿੱਖ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਭੁਲੇਖਾ ਨਾ ਰਹੇ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੇ ਇਸ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਵਿਰੋਧ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ, ਮੇਰਾ ਭਾਈਚਾਰਾ ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਲਈ ਆਪਣੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ।|author=ਹੁਕਮ ਸਿੰਘ}} ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਹੀ ਇੱਕਮਾਤਰ ਅਜਿਹੀ ਕੌਮ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਖਰੜੇ ਉੱਤੇ ਹਸਤਾਖਰ ਨਹੀਂ ਸਨ ਕੀਤੇ। ===ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਲਹਿਰ=== [[ਤਸਵੀਰ:Punjab, India (1956-1966).png|thumb|1966 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਸੰਯੁਕਤ ਪੰਜਾਬ ]] 1950ਵਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤ ਭਰ ਦੇ ਭਾਸ਼ਾਈ ਸਮੂਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲਈ ਅੱਡ‐ਅੱਡ ਭਾਸ਼ਾ‐ਆਧਾਰਿਤ ਪ੍ਰਾਂਤਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਸੰਬਰ 1953 ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਪੁਨਰਗਠਨ ਕਮੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਾਂਤ ਵਿੱਚ ਅਜੋਕੇ ਰਾਜ [[ਪੰਜਾਬ, ਭਾਰਤ|ਪੰਜਾਬ]], [[ਹਰਿਆਣਾ]] ਅਤੇ [[ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼]] (ਕੁਝ ਹਿੱਸੇ) ਨਾਲੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਇਸ ਹਿੰਦੂ-ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਵੀ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਦਰਅਸਲ ਉਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਹਾੜੀ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਹਾੜੀ 'ਤੇ ਪੂਰਬੀ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਵੀ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਸੰਯੁਕਤ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸਨ, ਸਕੂਲਾਂ ਆਦਿ 'ਚ ਸਿਰਫ਼ ਹਿੰਦੀ‐ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਹੀ ਪੜਾਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਨੌਕਰੀ ਆਦਿ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਹਿੰਦੀ ਦਾ ਗਿਆਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ 'ਤੇ ਹਮਲੇ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆਂ ਸਿੱਖ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਜਾਂ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਾਂਤ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜੇਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵੱਖ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਪਰ ਰਾਜ ਪੁਨਰਗਠਨ ਕਮੀਸ਼ਨ ਨੇ ਇਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਪੜਾਉਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੰਦਾ ਇੱਕ ਸਰਕੂਲਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਧਰਾਤਲ 'ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਤਦ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਮੰਗ ਨਾਲ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਢ ਦਿੱਤਾ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਨਹਿਰੂ ਦਾ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਆੜ ਹੇਠ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਸੂਬਾ ਸਿਰਜਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕਰਨਗੇ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਖਾਨਾਜੰਗੀ ਸਹਿਣ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਉੱਤਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਹਰਗਿਜ਼ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਖਤ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਸਨ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਰਾਜਪਾਲ ਚੰਦੂ ਲਾਲ ਤ੍ਰਿਵੇਦੀ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ੁਰਾਇਮ ਪੇਸ਼ਾ ਕੌਮ ਵਜੋਂ ਵਿਹਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ– {{Quote|text=ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗਵਰਨਰ, ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਸੀ.ਐਮ. ਤ੍ਰਿਵੇਦੀ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਅਤੇ ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਸਰਦਾਰ ਪਟੇਲ ਦੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਦਾ ਆਦਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ ਕਿ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਅਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ "ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਬੀਲੇ" ਵਜੋਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਖ਼ਤ ਸਲੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ... ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਹਕੀਕਤਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਸਕਣ ਅਤੇ ਪਛਾਣ ਸਕਣ ਕਿ 'ਸ਼ਾਸਕ ਕੌਣ ਹਨ ਅਤੇ ਪਰਜਾ ਕੌਣ।}} ਹਾਲਾਕਿ ਇਸ ਬਿਆਨ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸਬੂਤ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਆਪਣਾ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ– {{Quote|text=ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ੀ ਸੂਬਾ ਨਾ ਬਨਾਉਣ ਦਾ ਇਹ ਅਰਥ ਹਰਗਿਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵਿਤਕਰਾਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਬਲਕਿ ਇਸਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਗਾਂ ਦੀ ਮਾਤ-ਭਾਸ਼ਾ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਮੰਗ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਹੈ।}}ਪਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ 'ਤੇ ਅੜਿਆ ਰਿਹਾ, ਦੂਜੇ ਬੰਨੇ ਆਰਿਆ ਸਮਾਜ 'ਤੇ ਜਨ ਸੰਘ ਨੇ ਇਸ ਮੰਗ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਆਰਿਆ ਸਮਾਜ 'ਤੇ ਜਨ ਸੰਘ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸੂਬੇ ਦਾ ਖੂਬ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਹਿੰਦੂ ਖਾਸਕਰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਹਿੰਦੂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਹਿੰਦੀ ਲਿਖਵਾਈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧ‐ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿੱਖਾਂ 'ਤੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਤਲਖੀ ਆ ਗਈ, 1955 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ "ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ" ਨਾਅਰਾ ਬੈਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਦਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਜਬਰਦਸਤ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 10 ਦਿਨਾਂ ਅੰਦਰ "ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ" ਨਾਅਰੇ ਤੋਂ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹਟਾਈ ਤਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇਸਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰੇਗਾ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਾਹਰੇ ਤੋਂ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹਟਾਈ, 10 ਮਈ ਨੂੰ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ,ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਦਸ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ "ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ" ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ,  ਅਗਲੇ ਪੰਜ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ 1,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ;  ਲਗਭਗ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ, 12,000 ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਲਈ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ,  ਅਤੇ ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ 21,000 ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਧ ਰਹੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਾਰਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਦੋ ਵਾਰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਇਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ। ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦਾ ਦੇਖ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਾਬੰਦੀ ਹਟਾਉਣੀ ਪਈ। ===1955 ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ 'ਤੇ ਹਮਲਾ=== ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਸਾਰੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਅੰਦੋਲਨ 'ਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਹੀ ਅੰਦੋਲਨ 'ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਗੜ੍ਹ ਬਣ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਨਜ਼ਰ 'ਚ ਆ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਫ਼ਤਿਹ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਮੂਹ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਦਾਖਲ ਹੋਇਆ, ਜੋ ਕਿ ਰੋਸ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਗੰਗਾਨਗਰ ਤੋਂ ਆਇਆ ਤਦ ਡੀ.ਆਈ.ਜੀ. ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ  ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਸਰਕਾਰੀ ਪੁਲਿਸ ਬਲ ਮੰਦਰ ਦੇ ਅਹਾਤੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਅਤੇ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੈੱਡ ਗ੍ਰੰਥੀਆਂ, ਵਲੰਟੀਅਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਰਸੋਈਏ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਸਮੂਹ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ। ਮੰਦਰ ਦਾ ਲੰਗਰ ਗੁਰੂ ਰਾਮ ਦਾਸ ਸਰਾਏ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਦਫਤਰਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਅਤੇ ਮੰਦਰ ਦੀ ਪਰਿਕਰਮਾ 'ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਖਿੰਡਾਉਣ ਲਈ ਲਾਠੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਅੱਥਰੂ ਗੈਸ ਅਤੇ ਗੋਲੇ ਛੱਡੇ ਗਏ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੰਦਰ ਦੇ ਘੇਰੇ ਅਤੇ ਸਰੋਵਰ ਜਾਂ ਤਲਾਬ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਿਆ।  ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਲੰਟੀਅਰਾਂ ਨੂੰ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ, ਅਤੇ ਫੌਜਾਂ ਨੂੰ ਸਾਈਟ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਅਤੇ ਗਲੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਫਲੈਗ-ਮਾਰਚ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਸਾਰੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ 'ਚ 200 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਮਾਰੇ ਗਏ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ 'ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਸਮੇਤ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਦੇ ਉਲਟ, ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਗਤੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ, 12 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ, ਸੱਚਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੁਦ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ 'ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੋਂ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗੀ। ਉਸਨੇ ਅਕਾਲੀ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਕਿ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਹੌਲੀ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ; ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ 8 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ===ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦਾ ਗਠਨ=== [[ਤਸਵੀਰ:Punjab 1951-66.svg|thumb|ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਗਠਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ]] 1950 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਅੰਦੋਲਨ 1966 ਤੱਕ ਚੱਲਿਆ, ਸਿੱਖਾਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ 1962 ਦੀ ਚੀਨ‐ਭਾਰਤ ਜੰਗ ਵਿਚ ਭਾਰੀ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ,ਜਿਸ ਵਿਚ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਨੇ ਨਹਿਰੂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ 50,000 ਰੁਪਏ ਸਮੇਤ ਸਿੱਖਾਂ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤਾ 20 ਮਿਲੀਅਨ ਰੁਪਏ ਦਾ ਫ਼ੰਡ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਹਿਰੂ ਦੇ ਭਾਰ ਤੋਂ ਦੁੱਗਣਾ ਸੋਨਾ ਵੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅਕਾਲੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਰੋਧੀ ਸਮੂਹਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਸ਼ ਧ੍ਰੋਹੀ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਹੁਣ ਉਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਇਸ ਵਿਵਹਾਰ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਸਨ ਨਾਲ ਹੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਅਤੇ 1965 ਦੀ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜਿਸ ਨੇ ਸਿੱਖ ਅਬਾਦੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​​​ਸਮਰਥਨ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਕਾਰਣ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ ਸਿੱਖ ਮੰਗ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਰਕਾਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਤੇ ਚੀਨ ਨਾਲ ਦੋ ਵੱਡੀਆਂ ਜੰਗਾਂ 'ਤੇ ਬਦਲੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਅਸ਼ਾਂਤੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਾਹੁੰਦੀ। 1965 ਦੀ ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜੰਗ 21 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ 22 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਜੰਗਬੰਦੀ ਨਾਲ ਸਮਾਪਤ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਜਿੱਤ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ। 1964 ਵਿੱਚ ਨਹਿਰੂ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਵੀਂ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਆਈ ਜੋ ਕਿ ਖੇਤਰੀ ਮੰਗਾਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਸੀ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੁਆਰਾ ਜੰਗ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ,  ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਅਵਿਸ਼ਵਾਸ ਅਤੇ ਡਰ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਸਰਕਾਰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਈ। ਯੁੱਧ ਦੌਰਾਨ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਬਹਾਦਰੀ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਸਨ, ਅਤੇ 6 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ, ਗੁਲਜ਼ਾਰੀਲਾਲ ਨੰਦਾ, ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ– "ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਗਠਨ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਦਿਮਾਗ ਨਾਲ ਦੁਬਾਰਾ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।"  ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ 23 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਗਠਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਲੰਮੀ ਬਹਿਸ ਕੀਤੀ ਜਿਸਨੂੰ [[ਗਿਆਨੀ ਜ਼ੈਲ ਸਿੰਘ|ਜ਼ੈਲ ਸਿੰਘ]], ਜਨਰਲ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਨਰੈਣ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਹਬਾਜ਼ਪੁਰੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਸਮਰਥਨ ਦਿੱਤਾ।  ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ, ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਦਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਅੰਤਮ 22 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਕਾਂਗਰਸ, ਜਨਸੰਘ, ਸੁਤੰਤਰ ਪਾਰਟੀ, ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਤੋਂ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਲੈਣ ਦੀ ਮਿਆਦ ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ 5 ਨਵੰਬਰ 1965 ਤੱਕ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ 26 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ 25 ਦਸੰਬਰ 1965 ਤੱਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। 10 ਜਨਵਰੀ 1966 ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਅਤੇ ਕਾਰਜਕਾਰਨੀ ਮੈਂਬਰ ਰਾਵੇਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਸੂਬੇ ਲਈ ਕੇਸ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। 27 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਗਿਆਨੀ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਦਲੀਲਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 2200 ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ 903 ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ।  ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮ ਸਿੰਘ ਇਸ ਦੀ ਰਚਨਾ ਲਈ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੀ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਸਤਰ ਸਮਰਥਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਸੀ। ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ 15 ਮਾਰਚ 1966 ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਸੀ; ਕਾਂਗਰਸ ਵਰਕਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 6 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣੇ ਪੂਰਬੀ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲਾ ਸੂਬਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ।  ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ 18 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਅਤੇ 23 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਮੰਗ ਮੰਨ ਲਈ ਗਈ ਸੀ, 17 ਅਪ੍ਰੈਲ  ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਨਵੇਂ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਹੱਦਬੰਦੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕੁਝ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ 1966, 18 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ 1 ਨਵੰਬਰ 1966 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦਾ ਸੂਬਾ ਬਣ ਗਿਆ। ===ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ=== [[ਤਸਵੀਰ:Geographical distribution of Punjabi language.png|thumb|ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ੀ ਇਲਾਕੇ (ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਅਨੁਸਾਰ)]] 1 ਨਵੰਬਰ 1966 ਨੂੰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਸਾਕਾਰ ਹੋਇਆ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਇਸ ਐਕਟ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਐਕਟ ਤਹਿਰ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਜਿਸ਼ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਇਲਾਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖੇ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਬਨਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਤੇ ਸੰਚਾਈ ਪਰਿਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕੇੰਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਧੀਨ ਰੱਖਿਆ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਸੀ ਕਿ ਕਮੀਸ਼ਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਹੱਦਬੰਦੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਤਹਿਸੀਲ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਪਿੰਡ ਤੇ ਕਸਬੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿ ਗਏ। ਪੰਜਾਬ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਲਈ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਈ ਅਣਸੁਲਝੇ ਮੁੱਦੇ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰਾਜਧਾਨੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਰਾਜ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿਸੇ ਦੋ ਪ੍ਰਾਂਤਾ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੁਝ ਖੇਤਰੀ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਯੋਜਨ, ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਰਾਜ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿ ਗਏ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵੱਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਜੋ ਅਣਸੁਲਝੀ ਰਹਿ ਗਈ। ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ, ਪਾਣੀ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਸਰੋਤਾਂ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਤਰੱਕੀ 'ਤੇ "ਸਿਆਸੀ ਬ੍ਰੇਕ" ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਅਣਸੁਲਝਿਆ ਤਣਾਅ 1970 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੌਰਾਨ ਵਧੇਰੇ ਰਾਜ ਦੀ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਲਈ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਵੱਲ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮਕਸਦ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ 1970 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਤੇ ਦਾ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ 1982 ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ; 1983 ਤੱਕ 40,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਕਾਲੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਮੁੱਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਨਾਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਅਤੇ ਰਾਜ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਰਮਿਆਨ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਬਿੰਦੂ ਬਣੇ ਰਹੇ। ===ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮਤਾ=== [[ਤਸਵੀਰ:Takhat-Sri-Kesgarh-Sahib-Anandpur-Sahib.jpg|thumb|[[ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ]]<nowiki/> (ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ)]]ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਨਾਲ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਸੀ, ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਹਿਰਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਿ [[ਰਾਵੀ]] ਤੇ [[ਬਿਆਸ ਦਰਿਆ|ਬਿਆਸ]] ਦਾ ਪਾਣੀ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕੇ, ਇਸਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਆਪਣੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਕੇਵਲ 23% ਪਾਣੀ ਹੀ ਬਚਿਆ ਜਦਕਿ ਬਾਕਿ ਦਾ ਪਾਣੀ ਦੂਸਰੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲੱਗਾ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੁਆਰਾ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਤੀ ਰੋਸ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਧ ਗਿਆ। 1972 ਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਹਾਰ ਹੋਈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸਾਖ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮਤਾ ਲਿਆਂਦਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਖ਼ੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ, ਇਸ ਮਤੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦੋਵੇਂ ਮੰਗਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਇਸ ਮਤੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰੇ ਧਰਮ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਇਲਾਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਸੀ। ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮਤਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੇ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਤੱਕ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਇਸ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, 1982 ਵਿੱਚ ਇਸ ਮੰਗ ਨੇ ਫ਼ਿਰ ਜ਼ੋਰ ਫੜਿਆ ਤਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਨੇ ਇਸ ਮਤੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਮੋਰਚਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ, ਇਸ ਮੋਰਚਾ 1982 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1984 ਤੱਕ ਚੱਲਿਆ ਇਸ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਪਰ ਇਸ ਮੋਰਚਾ ਆਪਣੇ ਉਦੇਸ਼ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫ਼ਲ ਰਿਹਾ। ===ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਉਭਾਰ=== [[ਤਸਵੀਰ:Global Map of Sikh Population (Estimated 2023).png|thumb| ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਆਬਾਦੀ (ਅੰਦਾਜ਼ਨ 2023)]] ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਸਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਸੰਪੰਨ, ਸੁਤੰਤਰ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਦੀ ਧਾਰਨਾ 1971 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ, 1980 ਵਿੱਚ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਗਠਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਧਾਰਨਾ ਹੋਰ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੁੰਦੀ ਗਈ, ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਕੌਂਸਲ ਦਾ ਗਠਨ [[ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ]] ਨੇ 12 ਅਪ੍ਰੈਲ 1980 ਨੂੰ ਪੱਛਮੀ ਲੰਡਨ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਲਹਿਰ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਅਤੇ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਪੱਖੀ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਰਮਾਰ 1954 ਵਿੱਚ ਲੰਡਨ ਗਏ। ਪਰਮਾਰ ਆਪਣੀ ਜੀਵਨੀ ਵਿੱਚ ਲਿੱਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਪੱਖੀ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ 20 ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ ਅਤੇ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਾਗਲ ਤੱਕ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ। ਪਰਮਾਰ ਨੇ 1970 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੌਰਾਨ ਬਰਮਿੰਘਮ ਵਿਖੇ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਝੰਡਾ ਬੁਲੰਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਨੁਯਾਈਆਂ ਦੀ ਕਮੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਆਪਣੇ ਯਤਨ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇ। 1969 ਵਿੱਚ [[ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ]] ਚੋਣਾਂ ਹਾਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ ਵੀ ਲੰਡਨ ਚਲੇ ਗਏ ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਰਮਾਰ ਨਾਲ ਹੋਈ ਅਤੇ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਅਤੇ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਗਏ। 1970 ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਰ ਤੇ ਚੌਹਾਨ ਨੇ [[ਲੰਡਨ]] ਦੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਲਹਿਰ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਸ ਐਲਾਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਸਮਰਥਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲਿਆ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਯਤਰ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇ। ===ਚੌਹਾਨ ਦੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਯਾਤਰਾ=== [[ਤਸਵੀਰ:Pakistan - Punjab - Nankana Sahib.svg|thumb|[[ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ|ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ]], [[ਪੰਜਾਬ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ|ਪੰਜਾਬ (ਪਾਕਿਸਤਾਨ)]]]] 1971 ਦੀ ਭਾਰਤ‐ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਨੇਤਾ ਚੌਧਰੀ ਜ਼ਹੂਰ ਇਲਾਹੀ ਦੇ ਮਹਿਮਾਨ ਵਜੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤੀ। ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਕਈ ਇਤਿਹਾਸਕ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ, ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਪ੍ਰੈੱਸ ਨੇ ਚੌਹਾਨ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਆਪਕ ਤੌਰ ਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ, ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਪ੍ਰੈੱਸ ਨੇ ਚੌਹਾਨ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਤੌਰ ਤੇ ਕਵਰੇਜ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ ਸਮੇਤ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਚੌਹਾਨ ਦੀ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੰਗ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ। ਜਨਤਕ ਸਮਰਥਨ ਦੀ ਘਾਟ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਸ਼ਬਦ ਵਧੇਰੇ ਮਾਣਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆ। 30 ਅਕਤੂਬਰ 1971 ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਦੇ ਸੱਦੇ ਉੱਤੇ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕੀਤੀ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਅਖਬਾਰ "[[ਨਿਊਯਾਰਕ ਟਾਈਮਜ਼|ਨਿਊਯਾਰਕ ਟਾਈਮਜ਼]]" ਵਿੱਚ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਪੱਖੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਉਸਦੀਆਂ ਵੱਖਵਾਦੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਉਸ ਉੱਪਰ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ===ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਕੌਂਸਲ=== 12 ਅਪ੍ਰੈਲ 1980 ਨੂੰ [[ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ|ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ]] ਵਿਖੇ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੌਂਸਲ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਨੂੰ ਇਸਦੇ ਜਰਨਲ ਸਕੱਤਰ ਵਜੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ। ਮਈ 1980 ਵਿੱਚ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਗਠਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਲਈ [[ਲੰਡਨ]] ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕੀਤੀ, ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਇੱਕ ਐਲਾਨ ਸੰਧੂ ਨੇ [[ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ]] ਵਿਖੇ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਟਿਕਟਾਂ ਅਤੇ ਕਰੰਸੀ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕੀਤਾ। ਲੰਡਨ ਤੋਂ "ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਹਾਊਸ" ਨਾਮਕ ਇਮਾਰਤ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਇੱਕ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ "ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਗਣਰਾਜ" ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕ 'ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ [[ਪਾਸਪੋਰਟ]]', 'ਡਾਕ ਟਿਕਟਾਂ' ਤੇ 'ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਡਾਲਰ' ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ, ਇਸਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਚੌਹਾਨ ਦੁਆਰਾ ਬਰਤਾਨੀਆ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਯੂਰਪੀਅਨ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਦੂਤਾਵਾਸ ਵੀ ਖੋਲੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ [[ਕੈਲੀਫ਼ੋਰਨੀਆ|ਕੈਲੀਫ਼ੋਰਨੀਆਂ]] ਦੇ ਇੱਕ ਅਮੀਰ ਆੜੂਆਂ ਦੇ ਵਪਾਰੀ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਨਾਲ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇਣ ਲਈ ਇੱਕ [[ਇਕੂਆਡੋਰ|ਇਕੂਆਡੋਰਿਅਨ]] ਬੈਂਕ ਖਾਤਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ। [[ਕੈਨੇਡਾ]], [[ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ|ਅਮਰੀਕਾ]] ਅਤੇ [[ਜਰਮਨੀ]] ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮੂਹਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਚੌਹਾਨ ਸਿੱਖ ਆਗੂ [[ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ]] ਨਾਲ ਵੀ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਵੀ ਵੱਧ‐ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਆਪਣੇ ਧੰਨ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਪਰ ਫ਼ਿਰ ਵੀ ਜੂਨ 1984 ਦੇ [[ਸਾਕਾ ਨੀਲਾ ਤਾਰਾ]] ਤੱਕ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਲਹਿਰ ਵਿਸ਼ਵ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ ਅਦ੍ਰਿਸ਼ ਹੀ ਰਹੀ। ===ਰਾਅ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ=== [[ਤਸਵੀਰ:Research&analysisWING.jpg|thumb|ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲੋਧੀ ਰੋਡ ਵਿਖੇ ਰਾਅ ਦਾ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ।]] ਰਾਅ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਕੱਤਰ ਜੀ.ਬੀ.ਐੱਸ. ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਖੁਲਾਸੇ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਅ ਨੇ ਖ਼ੁਦ ਸਾਕਾ ਨੀਲਾ ਤਾਰਾ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਰਾਅ ਵੱਲੋਂ 1976 ਵਿੱਚ [[ਓਟਾਵਾ|ਓਟਾਵਾ, ਕੈਨੇਡਾ]] ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਸਿੱਧੂ ਉੱਥੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਰਹੇ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਵੀ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ। ਸਿੱਧੂ ਅਨੁਸਾਰ, "ਦਿੱਲੀ ਸਿਰਫ਼ ਰਾਈ ਦਾ ਪਹਾੜ ਬਣਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਰਾਅ ਨੇ ਨਾ‐ਮੌਜੂਦ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ [[ਪੱਛਮੀ ਯੂਰਪ]] ਅਤੇ [[ਉੱਤਰੀ ਅਮਰੀਕਾ (ਖੇਤਰ)|ਉੱਤਰੀ ਅਮਰੀਕਾ]] ਵਿੱਚ ਸੰਨ 1981 ਤੱਕ ਕੁੱਲ 7 ਪੋਸਟਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਅਤੇ ਰਾਅ ਵੱਲੋਂ ਤਾਇਨਾਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਿੱਖਾਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮਲਿਆਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਨਹੀਂ ਸਨ।" ਸਿੱਧੂ ਅਨੁਸਾਰ ਫ਼ੌਜੀ ਕਾਰਵਾਈ (ਸਾਕਾ ਨੀਲਾ ਤਾਰਾ) ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੱਖਵਾਦੀ ਲਹਿਰ ਨਾ ਮਾਤਰ ਹੀ ਮੌਜੂਦ ਸੀ ਅਤੇ ਫ਼ੌਜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਹੀ ਅਸਲ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਲਹਿਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। ਸਾਕਾ ਨੀਲਾ ਤਾਰਾ ਦੇ ਕੁਝ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਬਾਅਦ ਲਿਖੇ ਗਏ ਨਿਊਯਾਰਕ ਟਾਈਮਜ਼ ਦੇ ਇੱਕ ਲੇਖ ਅਨੁਸਾਰ, "[[ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ|ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ]] ਤੇ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਨਾ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਲਹਿਰ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦਾ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਸੀ, ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਨੇ ਖੁਦ ਵਾਰ‐ਵਾਰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ, "ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਆਜ਼ਾਦ ਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਸਿਰਫ਼ ਭਾਰਤੀ ਯੂਨੀਅਨ ਅੰਦਰ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਵੱਧ ਖ਼ੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ... ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਹਊਆ ਖੜਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਇਹ ਵਿਆਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਬਹਾਨਾ ਜਾਂ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਚਾਹਿਦਾ ਸੀ।" [[ਖ਼ੁਸ਼ਵੰਤ ਸਿੰਘ|ਖੁਸ਼ਵੰਤ ਸਿੰਘ]] ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਕਾ ਨੀਲਾ ਤਾਰਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਭਾਰੀ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ– {{Quote|text=ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨੀ ਭਾਵਨਾ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਜਾਪਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖਾਂ, ਜੇ ਬਹੁਤੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ, ਫ਼ੌਜ ਦੇ ਹਮਲੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਅਤੇ ਸੰਵੇਦਨਾਵਾਂ ਲਈ ਡੂੰਘੇ ਅਪਰਾਧ ਵਜੋਂ ਲਿਆ ਹੈ।}} ==1970 ਤੋਂ 1983 ਤੱਕ== {{Main article|ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਮੋਰਚਾ}} === ਦਿੱਲੀ ਏਸ਼ੀਅਨ ਖੇਡਾਂ (1982) === [[ਤਸਵੀਰ:Asian Games logo.svg|thumb|ਏਸ਼ੀਆਈ ਖੇਡਾਂ ਦਾ ਲੋਗੋ]] ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਜਿੱਤ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜਤਾਈ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚਕਾਰ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਸੰਬੰਧੀ ਅਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਆਖਰੀ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਕਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਅਸਫਲ ਰਹੀ। ਨਵੰਬਰ 1982 ਵਿੱਚ, ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ [[ਹਰਚੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ]] ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ 9ਵੀਆਂ ਸਾਲਾਨਾ [[ਏਸ਼ੀਆਈ ਖੇਡਾਂ]] ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪਾਵੇਗਾ‌ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਦੇਣ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਰਵਾਨਾ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਜਾਣਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਖੇਡਾਂ ਨੂੰ ਵਿਆਪਕ ਕਵਰੇਜ ਮਿਲੇਗੀ, ਅਕਾਲੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਮੋਰਚਿਆਂ ਦੇ ਹੜ੍ਹ ਨਾਲ ਭਰ ਦੇਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ।‌ ਖੇਡਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤਾ ਪਹਿਲਾਂ, ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ [[ਭਜਨ ਲਾਲ]] ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ-ਪੰਜਾਬ ਸਰਹੱਦ ਨੂੰ ਸੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲੈਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵਿਤਕਰੇ ਅਤੇ ਅਪਮਾਨ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਜੋ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀਆਂ ਅਤੇ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਅਕਾਲੀ ਮੋਰਚੇ ਨਾਲ ਹਮਦਰਦੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਖੇਡਾਂ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਨੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਸਿੱਖ ਸਾਬਕਾ ਸੈਨਿਕਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਸੰਮੇਲਨ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਸਾਬਕਾ ਸੈਨਿਕਾਂ ਨੇ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ <abbr>ਸੇਵਾਮੁਕਤ</abbr> ਮੇਜਰ ਜਨਰਲ [[ਸੁਬੇਗ ਸਿੰਘ]] ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਜੋ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਫ਼ੌਜੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਬਣੇ। ==1984== ===ਵੱਧਦੀਆਂ ਖਾੜਕੂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ=== 1980 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ [[ਖਾੜਕੂ|ਖਾੜਕੂਆਂ]] ਦੁਆਰਾ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਹਿੰਸਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। 1984 ਵਿੱਚ, ਸਿਰਫ਼ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ 775 ਹਿੰਸਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੋਈਆਂ ਜਿਸਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ 298 ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਅਤੇ 525 ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਤਲਾਂ ਅਤੇ ਬੰਬ ਧਮਾਕਿਆਂ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਲੋਕ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਨਾਹ ਲੈ ਰਹੇ ਸਨ, ਪਰ [[ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ]] ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਹਥਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਭਰੇ ਟਰੱਕਾਂ ਦੀ ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ [[ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ]] ਨੂੰ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਭੇਜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਅਕਤੂਬਰ 1983 ਵਿੱਚ ਛੇ ਹਿੰਦੂ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਕਤਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ [[ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ਾਸ਼ਨ|ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ਾਸਨ]] ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜੋ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ। ===ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮੁੱਦਾ=== [[ਤਸਵੀਰ:Constitution of India.jpg|thumb|ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ।]] ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਫਰਵਰੀ 1984 ਵਿੱਚ [[ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ|ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ]] ਦੇ ਅਨੁਛੇਦ 25, ਧਾਰਾ (2)(ਬੀ) ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅੰਦੋਲਨ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਧਾਰਾ ਅਸਪਸ਼ਟ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ, "ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨੂੰ ਸਿੱਖ, ਜੈਨ ਜਾਂ ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਵਜੋਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।" ਹਾਲਾਕਿ ਇਸੇ ਅਨੁਛੇਦ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੁਆਰਾ [[ਕਿਰਪਾਨ|ਕ੍ਰਿਪਾਨ]] ਪਹਿਨਣ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਪੇਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਧਾਰਾ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਧਾਰਾ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਧਰਮਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ ਹੈ।ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਇਹ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਵਜੋਂ ਦਰਸਾਉਣ ਵਾਲੀ ਇਸ ਅਸਪਸ਼ਟ ਧਾਰਾ ਨੂੰ ਬਦਲਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਿਧਾਂਤਕ ਅਤੇ ਅਮਲੀ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਂਵਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ, ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਜੋੜਾ ਜੋ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦੇ ਰੀਤੀ-ਰਿਵਾਜਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਆਹ ਕਰੇਗਾ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਵਿਆਹ [[ਹਿੰਦੂ ਵਿਆਹ ਐਕਟ 1955]] ਦੇ ਤਹਿਤ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਵਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ । ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨਾਲ ਬਦਲਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ । ===ਸਾਕਾ ਨੀਲਾ ਤਾਰਾ=== {{Main article|ਸਾਕਾ ਨੀਲਾ ਤਾਰਾ}} [[ਤਸਵੀਰ:New--Plan-of-Harmandar-rp.jpg|thumb|ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ।]] ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ 1 ਜੂਨ 1984 ਨੂੰ [[ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ|ਭਾਰਤੀ ਫ਼ੌਜ]] ਨੂੰ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਪੈਰੋਕਾਰਾਂ ਨੂੰ [[ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ|ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ]] ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ, ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਕੋਡ ਨੇਮ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬਲੂ ਸਟਾਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਜੁਲਾਈ 1983, ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ [[ਹਰਚੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ]] ਨੇ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਨੂੰ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿੱਚ ਨਿਵਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਬਾਬਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਸੀ ਕਿ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਬਗ਼ਾਵਤ ਲਈ ਅਸਲਾਖਾਨਾ ਅਤੇ ਹੈਡਕੁਆਰਟਰ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਾਕੇ ਨੀਲੇ ਤਾਰੇ ਤੱਕ 165 ਹਿੰਦੂਆਂ ਅਤੇ ਨਿਰੰਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਹੋਈ, ਨਾਲ ਹੀ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 39 ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਖਾੜਕੂਆਂ ਦੁਆਰਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਸਾਰੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਦੰਗਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 410 ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਅਤੇ 1,180 ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਸਨ। ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਬੇਸਿੱਟਾ ਰਹਿਣ ਮਗਰੋਂ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਫ਼ੌਜ ਨੂੰ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬਲੂ ਸਟਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ। ਫ਼ੌਜ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ [[ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ (ਭਾਰਤ)|ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ]], ਕੇਂਦਰੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਪੁਲਿਸ ਬਲ ਅਤੇ ਸੀਮਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸੀ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਰਾਬਤਾ ਬਾਕੀ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਸੰਸਾਰ ਨਾਲੋਂ ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਸੰਚਾਰ ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਜਨਰਲ [[ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ]] ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਫ਼ੌਜ ਨੇ 3 ਜੂਨ 1984 ਨੂੰ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਕੰਪਲੈਕਸ ਨੂੰ ਘੇਰ ਲਿਆ। ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਜਨਰਲ ਬਰਾੜ ਨੇ ਫ਼ੌਜੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ– {{Quote|text=ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਸਿੱਖਾਂ ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਨਹੀਂ ਹੈ; ਇਹ ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸਦੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਨਾਲ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਉਹ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।}} ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਫ਼ੌਜੀ ਨੇ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣ ਦੀ ਚੋਣ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਅਫਸਰ, ਜੂਨੀਅਰ ਕਮਿਸ਼ਨਡ ਅਫਸਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਰੈਂਕ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਫੌਜ ਨੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਖਾੜਕੂਆਂ ਨੂੰ ਆਤਮ ਸਮਰਪਣ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੜਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੂੰ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਕੰਪਲੈਕਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਣ। ਭਾਰੀ ਤੋਪਖਾਨੇ ਨਾਲ ਲੈਸ ਖਾੜਕੂਆਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਫ਼ੌਜ ਨੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸਮਝਿਆ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਟੈਂਕ-ਰੋਕੂ ਅਤੇ ਮਸ਼ੀਨ-ਗਨ ਫਾਇਰ ਨਾਲ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਚੀਨੀ ਰਾਕੇਟ-ਪ੍ਰੋਪੇਲਡ ਗ੍ਰਨੇਡ ਲਾਂਚਰ ਅਤੇ ਸ਼ਸਤਰ-ਵਿੰਨ੍ਹਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਸੀ। ਭਾਰੀ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਫ਼ੌਜ ਨੇ ਅੰਤ 6 ਜੂਨ ਤੱਕ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ। ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਨੂੰ ਮ੍ਰਿਤਕ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਫ਼ੌਜ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ 83 ਫ਼ੌਜੀ ਮਾਰੇ ਗਏ ਅਤੇ 249 ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ, ਹਾਲਾਂਕਿ [[ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ]] ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮੰਨਿਆ ਕਿ 700 ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਾਰਤੀ ਫ਼ੌਜੀ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਧਿਕਾਰਤ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਕੁੱਲ 493 ਖਾੜਕੂ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕ ਮਾਰੇ ਗਏ, ਨਾਲ ਹੀ 1,592 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਹੋਈ। ਪਰ ਸੁਤੰਤਰ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ 5,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਾਗਰਿਕ ਅਤੇ 200 ਖਾੜਕੂ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਸਕੱਤਰ ਵਿਲੀਅਮ ਹੇਗ ਨੇ ਖਾੜਕੂਆਂ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ਉੱਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਮਲੇ ਨੂੰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਦੱਸਿਆ। ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਕਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ। ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਜਨਰਲ ਬਰਾੜ ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ: {{Quote|text=ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਕੋਈ ਹੋਰ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਰਾਜ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਖਾੜਕੂਆਂ ਦੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਨੇੜੇ ਸੀ, ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਲਈ ਆਪਣਾ ਸਮਰਥਨ ਐਲਾਨਦਾ ਹੋਇਆ ਤਸਵੀਰ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ।}} ਮਿਤਰੋਖਿਨ ਆਰਕਾਈਵ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, 1982 ਵਿੱਚ [[ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ|ਸੋਵੀਅਤ ਸੰਘ]] ਨੇ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਬਾਰੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ "ਏਜੰਟ ਐੱਸ" ਨਾਮਕ ਇੱਕ ਭਾਰਤੀ ਨੂੰ ਵਰਤਿਆ ਜੋ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਸੀ। ਏਜੰਟ ਐੱਸ ਨੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਜੋ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਵਿੱਚ [[ਪਾਕਿਸਤਾਨ|ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ]] ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦਿਖਾਉਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਸਨ। 1983 ਵਿੱਚ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਦੀ [[ਮਾਸਕੋ]] ਫੇਰੀ ਦੌਰਾਨ ਸੋਵੀਅਤ ਸੰਘ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਮਨਾ ਲਿਆ ਕਿ [[ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ|ਅਮਰੀਕਾ]] ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਗੁਪਤ ਸਮਰਥਨ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮਿਤਰੋਖਿਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, 1984 ਤੱਕ ਸੋਵੀਅਤ ਸੰਘ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬਲੂ ਸਟਾਰ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਵਿੱਚ ਵਿਫਲ ਰਹੀ। ===ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ=== {{Main article|ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਹੱਤਿਆ}} [[ਤਸਵੀਰ:Indira Gandhi official portrait.png|thumb|ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ]] 31 ਅਕਤੂਬਰ 1984 ਦੀ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੋ ਨਿੱਜੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਗਾਰਡਾਂ [[ਸਤਵੰਤ ਸਿੰਘ]] ਅਤੇ [[ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ (ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਕਾਤਲ)|ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ]] ਨੇ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬਲੂ ਸਟਾਰ ਦਾ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਹੱਤਿਆ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ [[1984 ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਦੰਗੇ|ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ]] ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਆਲੋਚਕਾਂ ਅਨੁਸਾਰ [[ਭਾਰਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਂਗਰਸ|ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ]] ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਖ਼ੁਦ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਤਲੇਆਮ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਤਲੇਆਮ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਬਣਾਏ ਗਏ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਮਿਸ਼ਨ, [[ਨਾਨਾਵਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ]] ਨੇ ਇਹ ਸਿੱਟਾ ਕੱਢਿਆ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾਵਾਂ (ਜਗਦੀਸ਼ ਟਾਈਟਲਰ, ਐਚ.ਕੇ.ਐਲ. ਭਗਤ ਅਤੇ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ) ਨੇ ਕਤਲੇਆਮ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੇ ਜਾਂ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਸੀ।ਹੋਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਕਤਲੇਆਮ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ। ਦੋ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਨਾਗਰਿਕ-ਅਜ਼ਾਦੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਕਤਲੇਆਮ ਤੇ ਇੱਕ ਸਾਂਝੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 16 ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ, 13 ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ 198 ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਚੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਚਸ਼ਮਦੀਦਾਂ ਦੁਆਰਾ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ==1985 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ== ===ਰਾਜੀਵ–ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਸਮਝੌਤਾ, 1985=== [[ਤਸਵੀਰ:Harchand Singh Longowal 1987 stamp of India.jpg|thumb|ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇੰਡੀਆ ਪੋਸਟ ਸਟੈਂਪ 'ਤੇ ਹਰਚੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਦੀ ਤਸਵੀਰ।]] ਸਿੱਖ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਰਹੇ ਕੱਟੜਪੰਥ‌ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਭਿਆਨਕ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਭਾਂਪਦਿਆਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਚੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਨੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਲਈ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਕੀਤੀ,‌ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਨਿਖੇਦੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। 1985 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਜੀਵ–ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਸਮਝੌਤੇ ਰਾਹੀਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਕਿ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਧਾਰਮਿਕ, ਖੇਤਰੀ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿੰਦਾ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਸਮਝੌਤਾਯੋਗ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਨਾਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਦੇ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸੁਤੰਤਰ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣੀ। ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਦੁਆਰਾ ਸਿੱਖ ਖਾੜਕੂਆਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਿੱਚ ਲਏ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਤੇ ਹਸਤਾਖਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਇਸ ਕਾਰਨ ਸਿੱਖ ਖਾੜਕੂਆਂ ਨੇ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਨਿਖੇਦੀ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੁਤੰਤਰ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੰਗ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਹਰਚੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੱਤੀ, ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚਕਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੁਕ ਗਈ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੇ ਖਾੜਕੂਆਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਖਾੜਕੂ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਹਰਲੇ ਸਰੋਤਾਂ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰਲੇ ਸਰੋਤਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਵਿਕਸਤ ਕਰਕੇ ਆਧੁਨਿਕ ਹਥਿਆਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ‌ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਸੀ ਕਿ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਗੈਰ–ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਖਾੜਕੂਆਂ ਨੂੰ ਪਨਾਹ, ਹਥਿਆਰ, ਪੈਸਾ ਅਤੇ ਨੈਤਿਕ ਸਮਰਥਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਦੋਸ਼ ਹਾਲਾਤੀ ਸਬੂਤਾਂ ਤੇ ਹੀ ਅਧਾਰਤ ਸਨ। ===ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਫਲਾਈਟ 182=== {{Main article|ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਫਲਾਈਟ 182}} [[ਤਸਵੀਰ:Irish Naval Service recovering bodies from the Air India Flight 182 disaster.jpg|thumb|ਆਇਰਿਸ਼ ਨੇਵਲ ਸਰਵਿਸ, ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਫਲਾਈਟ 182 ਵਿੱਚੋਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਬਰਾਮਦ ਕਰਦੀ ਹੋਈ]] ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਫਲਾਈਟ 182 ਮਾਂਟਰੀਅਲ–ਲੰਡਨ–ਦਿੱਲੀ–ਬੰਬਈ ਰੂਟ ਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਇੱਕ ਉਡਾਣ ਸੀ। 23 ਜੂਨ 1985 ਨੂੰ ਇਸ ਰੂਟ ਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਬੋਇੰਗ 747 ਨੂੰ [[ਆਇਰਲੈਂਡ ਗਣਰਾਜ|ਆਇਰਲੈਂਡ]] ਦੇ ਤੱਟ ਦੇ ਲਾਗੇ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ ਨਾਲ ਉਡਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ । ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰ ਕੁੱਲ 329 ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 268 ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਨਾਗਰਿਕ, 27 ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਨਾਗਰਿਕ ਅਤੇ 24 ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਫਲਾਈਟ ਚਾਲਕ ਦਲ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਇਸੇ ਦਿਨ ਇੱਕ ਹੋਰ ਧਮਾਕਾ [[ਜਪਾਨ|ਜਾਪਾਨ]] ਦੇ [[ਟੋਕੀਓ]] ਦੇ ਨਾਰੀਤਾ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਤੇ ਵੀ ਹੋਇਆ, ਜਿਸਦਾ ਮਕਸਦ ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਫਲਾਈਟ 301‌ ਨੂੰ ਉਡਾਉਣਾ ਸੀ, ਪਰ ਜਹਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਧਮਾਕਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੋ ਸਮਾਨ ਸੰਭਾਲਣ ਵਾਲੇ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਘਟਨਾ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 331 ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਵੱਖ–ਵੱਖ ਮਹਾਂਦੀਪਾਂ ਦੇ ਪੰਜ ਦੇਸ਼ਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ: ਕੈਨੇਡਾ, ਬਰਤਾਨੀਆ, ਭਾਰਤ, ਜਾਪਾਨ ਅਤੇ ਆਇਰਲੈਂਡ। ਇਸ ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸ਼ੱਕੀ [[ਬੱਬਰ ਖ਼ਾਲਸਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ|ਬੱਬਰ ਖ਼ਾਲਸਾ]] ਨਾਮਕ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਖਾੜਕੂ ਜੱਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਨ। ਸਤੰਬਰ 2007 ਵਿੱਚ, ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਇਨਕੁਆਰੀ ਨੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜਾਂਚ ਨਿਊਜ਼ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ''ਤਹਿਲਕਾ'' ਵਿੱਚ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਅਣਜਾਣ ਵਿਅਕਤੀ [[ਲਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰੋਡੇ]] ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਧਮਾਕਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਜਾਂਚਾਂ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦਾ ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ ਅਸਲ ਵਿੱਚ [[ਤਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਰਮਾਰ]] ਸੀ। ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ ਲਈ ਕਈ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਚਲਾਏ ਗਏ। ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਿਆਤ‌ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਇਕਲੌਤਾ ਵਿਅਕਤੀ ਸੀ। ਉਸਨੂੰ ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਫਲਾਈਟ 182 ਅਤੇ ਨਾਰੀਤਾ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਤੇ ਫਟਣ ਵਾਲੇ ਬੰਬਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਪੰਦਰਾਂ ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ। ===1980 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਅਖ਼ੀਰ ਵਿੱਚ=== {{Main|ਪੰਜਾਬ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵਿਦ੍ਰੋਹ}} 1986 ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਬਗ਼ਾਵਤ ਆਪਣੇ ਸਿਖਰ ਤੇ ਸੀ ਤਾਂ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸਿੱਖ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਖਾੜਕੂਆਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਖਾੜਕੂਆਂ ਨੇ ਸਰਬੱਤ ਖ਼ਾਲਸਾ‌ ਬੁਲਾਇਆ 26 ਜਨਵਰੀ 1986 ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਾੜਕੂਆਂ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਆਪਣਾ ਜਥੇਦਾਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। 29 ਅਪ੍ਰੈਲ 1986 ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਸਰਬੱਤ ਖ਼ਾਲਸੇ ਨੇ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ‌ ਅਤੇ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਕਈ ਬਾਗ਼ੀ ਖਾੜਕੂ ਸਮੂਹਾਂ ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਬਗ਼ਾਵਤ ਛੇੜ ਦਿੱਤੀ। ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨੀ ਖਾੜਕੂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਕਈ ਹਮਲਿਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਈਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ 1987 ਵਿੱਚ [[ਲਾਲੜੂ]] ਨੇੜੇ 32 ਹਿੰਦੂ ਬੱਸ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਅਤੇ 1991 ਵਿੱਚ [[ਲੁਧਿਆਣਾ]] ਵਿੱਚ 80 ਰੇਲ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਹੱਤਿਆ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ 1990 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ 1984 ਦੇ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੁਚਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 1989 ਦੀਆਂ ਸੰਸਦੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ, ਸਿੱਖ ਵੱਖਵਾਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 13 ਸੰਸਦੀ ਸੀਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 10 ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਜੇਤੂ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਰਥਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਖਾਕੀ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਕੀਤੀ ਪਰ ਵੱਖਵਾਦੀਆਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕੀਤਾ‌ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕੇਵਲ 24% ਰਹੀ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਇਹ ਚੋਣ ਜਿੱਤੀ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਆਪਣੀ ਖਾੜਕੂ ਵਿਰੋਧੀ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀ, [[ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ (ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ)|ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ]] ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1993 ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦਿਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਵੱਖਵਾਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਸਫਾਇਆ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਸਮਰਥਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ===1990 ਦਾ ਦਹਾਕਾ=== ਭਾਰਤੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਨੇ 1990 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂ਼ਾਆਤ ਵਿੱਚ ਬਗ਼ਾਵਤ ਨੂੰ ਦਬਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਖ਼ਾਲਸਾ ਰਾਜ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ [[ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ)]] ਵਰਗੇ ਸਿੱਖ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਮੂਹ ਅਹਿੰਸਕ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸੁਤੰਤਰ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਅਗਸਤ 1991 ਵਿੱਚ, [[ਰੋਮਾਨੀਆ]] ਵਿੱਚ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਭਾਰਤੀ ਸਫ਼ੀਰ [[ਜੂਲੀਓ ਰਿਬੇਰੋ]] ‌ਤੇ [[ਬੁਖ਼ਾਰੈਸਟ|ਬੁਖ਼ਾਰੈਸਟ]] ਵਿੱਚ ਖਾੜਕੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰਿਬੇਰੋ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਖਾੜਕੂ ਜੱਥੇਬੰਦੀ ਨੇ 1991 ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਰੋਮਾਨੀਆਈ ਸਫ਼ੀਰ ਲਿਵੀਯੂ ਰਾਡੂ ਨੂੰ ਅਗਵਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਈ, ਇਹ ਰਿਬੇਰੋ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਸ਼ੱਕ ਵਿੱਚ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਫੋਰਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਰੋਮਾਨੀਆਈ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦਾ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਿੱਖ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਡੂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਖਾੜਕੂਆਂ ਦੁਆਰਾ ਰਿਹਾਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅਕਤੂਬਰ 1991 ਵਿੱਚ‌ ਨਿਊਯਾਰਕ ਟਾਈਮਜ਼ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਅਗਵਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਿੰਸਾ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਸੀ,‌ ਭਾਰਤੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਜਾਂ ਖਾੜਕੂਆਂ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ 20 ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਮਰ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਖਾੜਕੂ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗੋਲੀਆਂ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਵਿਦਵਾਨ ਇਆਨ ਟੈਲਬੋਟ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ, ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਖਾੜਕੂ ਸਮੇਤ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਧਿਰਾਂ ਕਤਲ ਅਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਵਰਗੇ ਅਪਰਾਧ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ। 24 ਜਨਵਰੀ 1993 ਤੋਂ 4 ਅਗਸਤ 1993 ਤੱਕ, ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਗ਼ੈਰ–ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨ ਅਨਰਿਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟੇਡ ਨੇਸ਼ਨਜ਼ ਐਂਡ ਪੀਪਲਜ਼ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਰਿਹਾ ਪਰ 22 ਜਨਵਰੀ 1995 ਨੂੰ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਤੌਰ ਤੇ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। 31 ਅਗਸਤ 1995 ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਇੱਕ ਆਤਮਘਾਤੀ ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਗਏ, ਜਿਸਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਪੱਖੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਬੱਬਰ ਖ਼ਾਲਸਾ ਨੇ ਲਈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕੀ ਦੱਸਿਆ। [[ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ]] ਵਿੱਚ [[ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ|ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ]] ਦੇ ਦੂਤਾਵਾਸ ਦੁਆਰਾ 2006 ਦੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਰਿਲੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਕਮਾਂਡੋ ਫੋਰਸ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸੀ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਖਾੜਕੂਆਂ ਨੂੰ ਜੋ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸੀ, ਉਹ ਸਮਰਥਨ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਅਲੋਪ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਗ਼ਾਵਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਹਿੰਸਾ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ। ਘੱਟਦੇ ਸਮਰਥਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਸਤਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਬਾਗ਼ੀ ਲੜਾਕਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਤਾਂ ਕਾਰਨ ਖਾੜਕੂਵਾਦ 1990 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ===2000 ਦਾ ਦਹਾਕਾ=== ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ‌ (ਕੇਪੀਐਸ ਗਿੱਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ) ਵਿਰੁੱਧ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ‌ ਕਿ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਬੇਗੁਨਾਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਹੀ ਪਛਾਣ ਜਾਂ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਸਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਵਾਚ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਕਿ, 1984 ਤੋਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਬਲਾਂ ਨੇ ਖਾੜਕੂਆਂ ਨਾਲ ਲੜਨ ਦੇ ਨਾਮ ਹੇਠ ਵਿਆਪਕ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ– ਮਨਮਾਨੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ, ਬਿਨਾਂ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ, ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਤਸ਼ੱਦਦ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ, ਸ਼ੱਕੀ ਖਾੜਕੂਆਂ ਦੀ ਸੰਖੇਪ ਫ਼ਾਂਸੀ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੁਆਰਾ ਮੰਗੇ ਗਏ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਠਿਕਾਣਿਆਂ ਦਾ ਖ਼ੁਲਾਸਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਤਸੀਹੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਐਮਨੈਸਟੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਬਗ਼ਾਵਤ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲਿਸ ਉੱਪਰ ਲਾਪਤਾ, ਤਸ਼ੱਦਦ, ਬਲਾਤਕਾਰ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਿਰਾਸਤ ਦੇ ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਦਸੰਬਰ 2002 ਤੱਕ 75-100 ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ। ===2010 ਦਾ ਦਹਾਕਾ=== 2010 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨੀ ਖਾੜਕੂਆਂ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ [[ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ|ਤਰਨਤਾਰਨ]] ਧਮਾਕਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਦੁਆਰਾ 4 ਖਾੜਕੂਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨੇ ਖ਼ੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਸ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਈ ਡੇਰਾ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਦਲ ਖ਼ਾਲਸਾ ਵਰਗੇ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਪੱਖੀ ਸੰਗਠਨ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵੀ ਸਰਗਰਮ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਇੱਕ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ। ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ, ਭਾਰਤੀ ਮੀਡੀਆ ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੱਬਰ ਖ਼ਾਲਸਾ ਅਤੇ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਫੋਰਸ ਦੁਆਰਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੰਭਾਵੀ ਹਮਲੇ ਬਾਰੇ ਖੁਫ਼ੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਇਨਪੁਟ ਮਿਲੇ ਹਨ, ਕਥਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਖਾੜਕੂ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਹੈਂਡਲਰਾਂ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਨਵੰਬਰ 2015 ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੇ ਹਮਲੇ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵੱਲੋਂ [[ਸਰਬੱਤ ਖ਼ਾਲਸਾ]] ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਸਰਬੱਤ ਖ਼ਾਲਸੇ ਨੇ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ 13 ਮਤੇ ਅਪਣਾਏ। 12ਵੇਂ ਮਤੇ ਨੇ 1986 ਦੇ ਸਰਬੱਤ ਖ਼ਾਲਸੇ ਦੁਆਰਾ ਅਪਣਾਏ ਗਏ ਮਤਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਪੱਖੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ) ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ [[ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ]] ਨੇ ਸੂਰਤ ਸਿੰਘ ਖ਼ਾਲਸਾ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਯਾਨੰਦ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਮਾਨ ਏਸੀਪੀ ਸਤੀਸ਼ ਮਲਹੋਤਰਾ ਨਾਲ ਬਹਿਸ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਤਾਂ ਡੀਐਮਸੀਐਚ ਦੇ ਮੁੱਖ ਗੇਟ ਤੇ ਖੜ੍ਹੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਨੇ ਭਾਰੀ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਪੱਖੀ ਨਾਰੇ ਲਗਾਏ। ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਲਗਭਗ 15–20 ਮਿੰਟ ਤੱਕ ਚੱਲੇ ਟਕਰਾਅ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਮਾਨ ਨੂੰ ਏਡੀਸੀਪੀ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਨਾਲ ਖ਼ਾਲਸਾ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਰਫਿਊਜੀ ਬੋਰਡ ਆਫ਼ ਕੈਨੇਡਾ (IRB) ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤਸੀਹੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬਲੂਸਟਾਰ ਦੀ 31ਵੀਂ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਪੱਖੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਗਾਏ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ 25 ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ ਸੀ।‌‌ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ [[ਪਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ|ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ]] ਦੇ ਇੱਕ ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਪੱਖੀ ਨਾਅਰੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ) ਦੇ ਦੋ ਮੈਂਬਰਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਸਰੂਪ ਸਿੰਘ ਸੰਧਾ ਅਤੇ ਰਾਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚੰਨਾ ਵਜੋਂ ਹੋਈ ਹੈ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦੌਰਾਨ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਪੱਖੀ ਅਤੇ ਬਾਦਲ ਵਿਰੋਧੀ ਨਾਅਰੇ ਲਗਾਏ। ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸਿੱਖ ਡਾਇਸਪੋਰਾ ਲਗਾਤਾਰ ਆਪੋ–ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲਾਬਿੰਗ ਦੁਆਰਾ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਲਹਿਰ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਵਧਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਾਲ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਬੰਧਾਂ ਦੁਆਰਾ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ, ਡਾਇਸਪੋਰਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਸ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਅਤੇ ਕੂਟਨੀਤਕ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਲਈ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਉਪਲਬਧ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਲਈ ਸਮਰਥਨ ਜੁਟਾਉਣ ਲਈ ਇੰਟਰਨੈਟ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਵਰਗੇ ਆਧੁਨਿਕ ਸੰਚਾਰ ਢੰਗਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ===2020 ਦਾ ਦਹਾਕਾ=== 2021 ਵਿੱਚ ਵੱਖਵਾਦੀ ਸਮੂਹ, ਸਿੱਖਸ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ (SFJ) ਨੇ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗ਼ੈਰ–ਸਰਕਾਰੀ ਰਾਏਸ਼ੁਮਾਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। [[ਆਸਟਰੇਲੀਆ|ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ]], [[ਕੈਨੇਡਾ]], [[ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ]], [[ਇਟਲੀ]], [[ਇੰਗਲੈਂਡ]] ਅਤੇ [[ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ|ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ]] ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਕਈ ਜਨਮਤ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਵੋਟਾਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਲੱਖਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੋਟਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਜਨਵਰੀ 2023 ਵਿੱਚ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ [[ਮੈਲਬਰਨ|ਮੈਲਬੌਰਨ]] ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਰਾਏਸ਼ੁਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ, ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਸਮਰਥਕਾਂ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਪੱਖੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਦੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਝੜਪਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਦੋ ਲੋਕ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਦੋ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਕਿ: "ਲੜਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਕਈ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਝੰਡਿਆਂ ਦੇ ਡੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰਾਂ ਵਜੋਂ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਈ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਸਰੀਰਕ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੋ ਪੀੜਤਾਂ ਦਾ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪੈਰਾਮੈਡਿਕਸ ਦੁਆਰਾ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ" ਅਤੇ "ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਇੱਕ 34 ਸਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਅਤੇ ਇੱਕ 39 ਸਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ ਦੰਗਾਕਾਰੀ ਵਿਵਹਾਰ ਲਈ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।" ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਬੈਰੀ ਓ'ਫੈਰਲ ਨੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ। ਫਰਵਰੀ 2022 ਵਿੱਚ ਦੀਪਕ ਪੁੰਜ, ਜੋ ਕਿ [[ਬਰੈਂਪਟਨ]] ਦੇ ਇੱਕ ਰੇਡੀਓ ਹੋਸਟ ਅਤੇ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਲਹਿਰ ਦੇ ਇੱਕ ਮੁਖ ਆਲੋਚਕ ਸਨ, 'ਤੇ ਤਿੰਨ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸਨੂੰ [[ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ]] ਅਤੇ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਬਾਰੇ ਬੋਲਣ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਦ ਗਲੋਬ ਐਂਡ ਮੇਲ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ, ਪੁੰਜ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ, "ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨੇ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਬੰਦੂਕ ਤਾਣੀ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਨੇ ਬੀਅਰ ਦੀ ਬੋਤਲ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਵਾਰ ਕੀਤਾ।" ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਮੇਅਰ ਪੈਟ੍ਰਿਕ ਬ੍ਰਾਊਨ ਨੇ ਹਮਲੇ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਹਿੰਸਾ ਜਾਂ ਧਮਕੀ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।" ਪੀਲ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਸ ਘਟਨਾ ਬਾਰੇ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਅਗਸਤ 2022 ਵਿੱਚ‌ [[ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ]], ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ [[ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ]] (ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਜਥੇਬੰਦੀ ਜੋ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਪੱਖੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਅਤੇ ਸਮੂਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ) ਦੇ ਮੁਖੀ ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਉਸਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਸ਼ੇ ਤਿਆਗਣ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਅਤੇ ਕਈ ਪ੍ਰਚਾਰ ਟੂਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬੁਰਾਈਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਸਨੇ ਜਨਤਕ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕੀਤੀ।‌ 18 ਮਾਰਚ 2023 ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੰਗਠਨ 'ਤੇ ਕਤਲ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼, ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਹਮਲੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਸ਼ਾਂਤੀ ਫੈਲਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ। ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਫ਼ਰਾਰ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਨੂੰ 23 ਅਪ੍ਰੈਲ 2023 ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਭਾਰਤੀ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਸਿੰਘ ਦੀ ਭਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਕਈ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਘਟਨਾ ਦੇ ਹੋਏ ਪਰ ਕੁਝ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਕਈ ਹਿੰਸਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵੀ ਹੋਈਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਭੀੜ ਨੇ [[ਸਾਨ ਫ਼ਰਾਂਸਿਸਕੋ|ਸੈਨ ਫਰਾਂਸਿਸਕੋ]] ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਕੌਂਸਲੇਟ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਭੀੜ ਨੇ ਲੰਡਨ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਖੰਭੇ ਤੋਂ ਭਾਰਤੀ ਝੰਡੇ ਨੂੰ ਉਤਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਖਿੜਕੀਆਂ ਤੋੜ ਦਿੱਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਮੂਲੀ ਸੱਟਾਂ ਲਗਾਈਆਂ। NIA ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੈਨ ਫਰਾਂਸਿਸਕੋ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਇੱਕ ਸਮੂਹ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ। 21 ਮਾਰਚ 2023 ਨੂੰ ਦੋ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ ਕੌਂਸਲੇਟ ਦੇ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਦੁਆਰ 'ਤੇ ਜਲਣਸ਼ੀਲ ਪਦਾਰਥ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਸੈਨ ਫਰਾਂਸਿਸਕੋ ਕੌਂਸਲੇਟ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। 18 ਜੂਨ 2023 ਨੂੰ [[ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ]] ਨੂੰ [[ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ]] ਦੇ [[ਸਰ੍ਹੀ, ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ|ਸਰੀ]] ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀ ਪਾਰਕਿੰਗ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਨਿੱਝਰ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਦੋ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਪੱਖੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦਾ ਮੁਖੀ ਸੀ, ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਉਸ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਤਲਾਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਲਈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਸਦੀ ਹਵਾਲਗੀ ਦੀ ਅਸਫਲ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। 2 ਜੁਲਾਈ 2023 ਨੂੰ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨੀ ਸਮਰਥਕਾਂ ਨੇ ਸੈਨ ਫਰਾਂਸਿਸਕੋ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਕੌਂਸਲੇਟ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਪਰ ਸੈਨ ਫਰਾਂਸਿਸਕੋ ਫਾਇਰ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੁਆਰਾ ਅੱਗ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਬੁਝਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਇਮਾਰਤ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸੱਟ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ। ਅਮਰੀਕੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਮੈਥਿਊ ਮਿਲਰ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨੀ ਸਮਰਥਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਟਵਿੱਟਰ 'ਤੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਹਮਲਾ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਝਰ ਦੀ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਮੌਤ ਦਾ ਬਦਲਾ ਸੀ। ਨਿੱਝਰ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਗਲੋਬ ਐਂਡ ਮੇਲ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਕੁਝ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਸੀ ਕਿ ਨਿੱਝਰ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਨਿੱਝਰ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨਾਲ ਇੰਟਰਵਿਊਆਂ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਆਪਣੇ ਖ਼ੁਲਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ 1995 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕਤਲ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਰੱਖਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਬੱਬਰ ਖ਼ਾਲਸਾ ਦੇ ਮੁਖੀ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਤਾਰਾ ਨਾਲ ਉਸਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਸਬੰਧ ਸਨ। 1 ਸਤੰਬਰ 2024 ਨੂੰ ਸਿੱਖਸ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ [[ਟੋਰਾਂਟੋ]] ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰੈਲੀ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਰੈਲੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫਲੋਟਾਂ 'ਤੇ [[ਦਿਲਾਵਰ ਸਿੰਘ ਬੱਬਰ]]‌ (ਬੱਬਰ ਖ਼ਾਲਸਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇੱਕ ਆਤਮਘਾਤੀ ਹਮਲਾਵਰ) ਜਿਸਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਰਾਹਗੀਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਸੀ, ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕੀਤੀ। SFJ ਦੇ ਜਨਰਲ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ, "ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਦਿਲਾਵਰ ਦੀ ਔਲਾਦ ਹਾਂ‌ 1995 ਵਿੱਚ ਉਸ ਸਮੇਂ, ਹਥਿਆਰ ਦੀ ਚੋਣ ਬੰਬ ਸੀ, ਪਰ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੋਟ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਹੈ।" ਰੈਲੀ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਹਾਜ਼ਰੀਨ ਨੇ "ਕਿੱਲ ਇੰਡੀਆ" ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਵੀ ਲਗਾਏ। ਨਵੰਬਰ 2024 ਵਿੱਚ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਪੱਖੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਬਰੈਂਪਟਨ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ ਸਭਾ ਮੰਦਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਇੱਕ ਝੜਪ ਹੋਈ। [[ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ]], ਪੀਅਰੇ ਪੋਇਲੀਵਰ, [[ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ]] ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ। ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਮੇਅਰ ਪੈਟ੍ਰਿਕ ਬ੍ਰਾਊਨ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਬਰੈਂਪਟਨ ਵਿੱਚ ਪੂਜਾ ਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਸਿਟੀ ਕੌਂਸਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਰੱਖਦੇ ਹਨ।‌ ਪੀਲ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਇੱਕ ਆਫ ਡਿਊਟੀ ਸਾਰਜੈਂਟ ਹਰਿੰਦਰ ਸੋਹੀ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਡਿਊਟੀ ਤੋਂ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸੋਹੀ ਨੂੰ ਮੰਦਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਝੰਡਾ ਫੜੇ ਹੋਏ ਫਿਲਮਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੰਦਿਰ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਝੜਪ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਭਾਰਤੀ ਕੌਂਸਲੇਟ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਡਾਇਸਪੋਰਾ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਮੰਦਰ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸਿੱਖਸ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਕੌਂਸਲੇਟ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਜਾਸੂਸੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵੱਖਵਾਦੀ ਲਹਿਰ ਬਾਰੇ ਖੁਫੀਆ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਰੱਖਦਾ ਸੀ। ਕੈਨੇਡਾ ਲਈ ਸਿੱਖਸ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗੋਸਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, "ਇਹ ਹਿੰਦੂ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖ ਬਨਾਮ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਉਹ (ਕੌਂਸਲਰ ਅਧਿਕਾਰੀ) ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ।" ===ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਪੱਖੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦਾ ਚੋਣ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ=== {{Main article|2022 ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ|2024 ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ}} [[2022 ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ|2022 ਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ]] ਵਿੱਚ‌ [[ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ)]], ਦੋ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਪੱਖੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ 117 ਸੀਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 81 ਸੀਟਾਂ 'ਤੇ ਚੋਣ ਲੜੀ ਅਤੇ 386,176 ਵੋਟਾਂ ਜਾਂ ਵੋਟ ਸ਼ੇਅਰ ਦਾ 2.48% ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ) ਨੂੰ 2017 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ 49,260 ਵੋਟਾਂ (ਵੋਟ ਸ਼ੇਅਰ ਦਾ 0.3%) ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ) ਦੇ ਮੁਖੀ [[ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ]] ਨੇ ਜੂਨ 2022 ਵਿੱਚ ਹੋਈ [[ਸੰਗਰੂਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ|ਸੰਗਰੂਰ]] ਲੋਕ ਸਭਾ ਉਪ ਚੋਣ ਜਿੱਤੀ, ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ 253,154 ਵੋਟਾਂ ਜਾਂ ਵੋਟ ਸ਼ੇਅਰ ਦਾ 35.61% ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮਾਨ 2024 ਦੀ ਸੰਗਰੂਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣ ਹਾਰ ਗਏ ਸਨ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ 187,246 ਵੋਟਾਂ ਜਾਂ ਵੋਟ ਸ਼ੇਅਰ ਦਾ 18.55% ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਸੀ। [[2024 ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ|2024 ਦੀਆਂ ਭਾਰਤੀ ਆਮ ਚੋਣਾਂ]] ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਤੇਰਾਂ ਸੰਸਦੀ ਹਲਕਿਆਂ 'ਤੇ ਚੋਣ ਲੜੀ ਗਈ ਸੀ। ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਲਹਿਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਦੋ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਅਤੇ [[ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਖ਼ਾਲਸਾ|ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ]], ਨੇ ਆਪੋ–ਆਪਣੇ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਚੁਣੇ ਗਏ।  ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ) ਨੇ 13 ਵਿੱਚੋਂ 12 ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਮੀਦਵਾਰ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ, ਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਚੋਣ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤੀ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ 500,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੋਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ। ==ਖਾੜਕੂਵਾਦ== 1980 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਅੱਧ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੱਖਵਾਦ ਅਤੇ ਖਾੜਕੂਵਾਦ ਵਿੱਚ ਨਾਟਕੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ‌। 1984 ਵਿੱਚ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਫ਼ੌਜੀ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬਲੂ ਸਟਾਰ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਨਾਰਾਜ਼ ਕੀਤਾ। ਵੱਖਵਾਦੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੇ ਨਾਲ–ਨਾਲ 1984 ਦੇ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਕਤਲੇਆਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵਰਗ ਵੀ ਵੱਖਵਾਦੀਆਂ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਅਤੇ ਕੂਟਨੀਤਕ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਲੱਗਾ। ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਖਾੜਕੂਵਾਦ ਵੱਲ ਮੁੜਿਆ ਜਿਸ ਕਾਰਨ 1980 ਅਤੇ 1990 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸਿੱਖ ਖਾੜਕੂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ। ਕੁਝ ਖਾੜਕੂ ਸਮੂਹਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ, ਫ਼ੌਜ ਜਾਂ ਫੌਜ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ 'ਤੇ ਹਿੰਸਾ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਰਾਹੀਂ ਇੱਕ ਸੁਤੰਤਰ ਰਾਜ ਬਣਾਉਣਾ ਸੀ। ਮਾਨਵ–ਵਿਗਿਆਨਕ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਖਾੜਕੂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਧਾਰਮਿਕ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਸਮੂਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਮੌਜ–ਮਸਤੀ, ਉਤਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਮਰਦਾਨਗੀ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਸਨ। ਪੁਰੀ ਜੱਜ ਅਤੇ ਸੇਖੋਂ (1999) ਸੁਝਾਅ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਨਪੜ੍ਹ ਜਾਂ ਘੱਟ ਪੜ੍ਹੇ–ਲਿਖੇ ਨੌਜਵਾਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਨੌਕਰੀ ਦੀਆਂ ਕਾਫ਼ੀ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਸਨ, "ਮਨੋਰੰਜਨ" ਦੇ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਪੱਖੀ ਖਾੜਕੂ ਸਮੂਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਸਨ। ਉਹ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਖ਼ੁਦ ਸਿਰਫ਼ 5% ਖਾੜਕੂਆਂ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਸੀ। ===ਪਤਨ=== ਅਮਰੀਕੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਅਨੁਸਾਰ 1992 ਤੋਂ 1997 ਤੱਕ ਸਿੱਖ ਵੱਖਵਾਦ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ 1997 ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ, "ਸਿੱਖ ਵੱਖਵਾਦੀ ਸੈੱਲ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸਰਗਰਮ ਹਨ ਅਤੇ ਵੱਖਵਾਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਤੋਂ ਫੰਡ ਇਕੱਠੇ ਕਰਦੇ ਹਨ।" "ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਤੋਂ ਬਿਨ ਲਾਦੇਨ ਤੱਕ: ਧਾਰਮਿਕ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ" ਸਿਰਲੇਖ ਵਾਲੀ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚ ਓਰਫੈਲੀਆ ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਗਲੋਬਲ ਐਂਡ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੱਡੀਜ਼, ਯੂਸੀਐਸਬੀ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਮਾਰਕ ਜੁਰਗੇਨਸਮੇਅਰ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਖਵਾਦੀ ਦਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲਿਆ ਜਿਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, "ਲਹਿਰ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।" ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਾਥੀ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ, ਕੈਦ ਕਰ ਲਏ ਗਏ ਸਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਲੁਕਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਸਮਰਥਨ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ===ਖਾੜਕੂਵਾਦ ਦੇ ਅਸਫ਼ਲ ਰਹਿਣ ਦੇ ਕਾਰਨ=== ਖਾੜਕੂਵਾਦ‌ ਕਈ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ ਹੈ: • ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਮੁੱਖੀ ਕੇਪੀਐਸ ਗਿੱਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਖਾੜਕੂਆਂ ਤੇ ਭਾਰੀ ਪੁਲਿਸ ਕਾਰਵਾਈ। ਕਈ ਖਾੜਕੂ ਆਗੂ ਮਾਰੇ ਗਏ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਆਤਮ ਸਮਰਪਣ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।‌ • ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦੇ ਖਾੜਕੂਵਾਦ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ। • ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਲਈ "ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ" ਦੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਧਾਰਨਾ ਦੀ ਘਾਟ। ਕੁਮਾਰ (1997) ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਨਾਮ ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਇੱਛਾਵਾਦੀ ਸੋਚ ਸੀ, ਸਿਰਫ਼ ਭਾਰਤੀ ਸਥਾਪਨਾ ਵਿਰੁੱਧ ਉਨ੍ਹਾਂ (ਖਾੜਕੂਆਂ) ਦੀ ਘ੍ਰਿਣਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਇਸਦਾ ਕੋਈ ਬਦਲਵਾਂ ਵਿਕਲਪ ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਸਕੇ। • ਲਹਿਰ ਦੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿੱਚ, ਖਾੜਕੂਆਂ ਕੋਲ ਵਿਚਾਰਾਤਮਰਕ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਦੀ ਘਾਟ ਸੀ। • ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਫ਼ਾਦਾਰਾਂ ਦੇ ਖਾੜਕੂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਜਾਣ ਨਾਲ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਵੰਡੀਆਂ ਗਈਆਂ। • ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿੱਖ ਆਬਾਦੀ ਵਿੱਚ ਖਾੜਕੂਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਹਮਦਰਦੀ ਅਤੇ ਸਮਰਥਨ ਦਾ ਘਾਟਾ। • ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਸੀ ਫੁੱਟ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕੀਤਾ। • ਵੱਖਵਾਦੀ ਤੱਤਾਂ ਦੇ ਉਭਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਖ਼ੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਦੁਆਰਾ ਵਧਾਈ ਗਈ ਚੌਕਸੀ। ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ਼ ਪੀਸ ਐਂਡ ਕਨਫਲਿਕਟ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਲਈ ਲਿਖਦੇ ਹੋਏ ਸਿਮਰਤ ਢਿੱਲੋਂ (2007) ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ, "ਖਾੜਕੂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਆਪਸੀ ਲੜਾਈ ਕਾਰਨ ਲਹਿਰ ਨੇ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਡਾਇਸਪੋਰਾ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਸਮਰਥਨ ਗੁਆ ਦਿੱਤਾ।" ===ਖਾੜਕੂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ=== ਸਿਖ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ, ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਕੌਂਸਲ ਅਤੇ ਵਰਲਡ ਸਿੱਖ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਰਗੇ ਕਈ ਖਾੜਕੂ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਹਨ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਸੰਗਠਨ ਅਤੇ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕਈ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸੰਗਠਿਤ ਹਨ, ਜੋ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਫ਼ੌਜੀ ਯਤਨਾਂ ਦਾ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਸਮੂਹ 1980 ਅਤੇ 1990 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਰਗਰਮ ਸਨ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਈ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਜੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਡਾਇਸਪੋਰਾ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮੌਜੂਦਗੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ 1993 ਵਿੱਚ ਅੱਤਵਾਦ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੌਰਾਨ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮ ਸਮੂਹਾਂ ਵਿੱਚ [[ਬੱਬਰ ਖ਼ਾਲਸਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ|ਬੱਬਰ ਖ਼ਾਲਸਾ]], ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿੱਖ ਯੂਥ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ, [[ਦਲ ਖ਼ਾਲਸਾ (ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ)|ਦਲ ਖ਼ਾਲਸਾ]], ਅਤੇ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਟਾਈਗਰ ਫੋਰਸ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਅਣਜਾਣ ਸਮੂਹ, ਸ਼ਹੀਦ ਖ਼ਾਲਸਾ ਫੋਰਸ ਨੇ 1997 ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਬੰਬ ਧਮਾਕਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਈ ਸੀ ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਸਮੂਹ ਬਾਰੇ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ ਗਿਆ। ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਪੱਖੀ ਖਾੜਕੂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ: * ਬੱਬਰ ਖ਼ਾਲਸਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ (BKI) ** [[ਯੂਰਪੀ ਸੰਘ]], [[ਕੈਨੇਡਾ]], [[ਭਾਰਤ|ਭਾਰਤ‌]] ਅਤੇ [[ਯੂਨਾਈਟਡ ਕਿੰਗਡਮ|ਬਰਤਾਨੀਆ]] ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨ ਵਜੋਂ ਸੂਚੀਬੱਧ। ** 2004 ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅੱਤਵਾਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ । ** ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਫਲਾਈਟ 182 'ਤੇ ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ ਲਈ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੁਆਰਾ ਨਾਮਜ਼ਦ। * ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਟਾਈਗਰ ਫੋਰਸ ਆਫ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ (BTFK) ** ਇਹ ਸਮੂਹ 1984 ਵਿੱਚ [[ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਮਾਨੋਚਾਹਲ]] ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ** 1995 ਵਿੱਚ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਲਹਿਰ ਦੇ 4 ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਵੱਖਵਾਦੀ ਸਮੂਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵਜੋਂ ਸੂਚੀਬੱਧ। * ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਕਮਾਂਡੋ ਫੋਰਸ (KCF) ** 1986 ਵਿੱਚ ਸਰਬੱਤ ਖ਼ਾਲਸਾ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਈ ਗਈ ।  ਇਹ ਅਮਰੀਕੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਭਾਗ (DOS) ਦੁਆਰਾ ਘੋਸ਼ਿਤ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੈ । ** ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਦੇ ਸਹਾਇਕ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ KCF ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 1995 ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ। * ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਆਰਮੀ (KLA) ** ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਫੋਰਸ ਦਾ ਇੱਕ ਵਿੰਗ‌ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵੱਖ ਹੋਏ ਸਮੂਹ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਸਿੱਧ। * ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਫੋਰਸ ** 1986 ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ ** 1980 ਅਤੇ 1990 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਨਾਗਰਿਕਾਂ 'ਤੇ ਇਸਲਾਮੀ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਵੱਖਵਾਦੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕਈ ਬੰਬ ਧਮਾਕਿਆਂ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। * ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਫੋਰਸ (KZF) ** ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨ ਵਜੋਂ ਸੂਚੀਬੱਧ। * ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿੱਖ ਯੂਥ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ (ISYF) (ਜੋ ਕਿ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਕਿੰਗਡਮ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਹੈ।) * ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸਿੱਖ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ (AISSF) * ਦਸਮੇਸ਼ ਰੈਜੀਮੈਂਟ * ਸ਼ਹੀਦ ਖ਼ਾਲਸਾ ਫੋਰਸ ==ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ== [[ਤਸਵੀਰ:Thousands-Sikhs-protest-in-London.jpg|thumb| ਲੰਡਨ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ।]] ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬਲੂ ਸਟਾਰ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਹਿੰਸਕ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਖਿੰਡੇ ਹੋਏ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਬਣਾਇਆ। ਸਿੱਖ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਲਹਿਰ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਾਬਤ ਹੋਈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸਨੇ ਇਸ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਕੂਟਨੀਤਕ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ। ਬਰਤਾਨੀਆ, ਕੈਨੇਡਾ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਫ਼ੌਜੀ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਾਣ ਲਈ ਕਾਡਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ। ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸਿੱਖ ਸਮੂਹਾਂ ਨੇ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਜਲਾਵਤਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਸਿੱਖ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ, ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਲਈ ਭੂਗੋਲਿਕ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਗਤ ਤਾਲਮੇਲ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਸਿੱਖ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਧੜਿਆਂ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸੰਗਠਨ ਲਈ ਇੱਕ ਮੰਚ ਵਜੋਂ ਵਰਤਿਆ ਹੈ। ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਕਈ ਵਾਰ ਫੰਡ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਲਹਿਰ ਲਈ ਡਾਇਸਪੋਰਾ ਨੂੰ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਸਥਾਨ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਕਈ ਵਾਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਸ਼ੈਲੀਬੱਧ ਸੰਸਕਰਣ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਕੇ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਲਾਮਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਕੁਝ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨੀ ਆਗੂਆਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਵਿੱਚ, ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੁਝ ਧੜੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੜਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਵਾਲੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਫੰਡਾਂ ਨੂੰ ਲਹਿਰ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮੂਹ ਸੰਚਾਰ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਸੰਗਠਨਾਤਮਕ ਵਿਵਸਥਾ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਅਤੇ ਸੰਮੇਲਨਾਂ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਪ੍ਰੈਲ 1981 ਵਿੱਚ "ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਮੇਲਨ" ਨਿਊਯਾਰਕ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 200 ਡੈਲੀਗੇਟਾਂ ਨੇ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅਪ੍ਰੈਲ 1987 ਵਿੱਚ ਤੀਜਾ ਸੰਮੇਲਨ ਸਲੋਹ, ਬਰਕਸ਼ਾਇਰ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਸੰਮੇਲਨ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਲਹਿਰ ਵਿੱਚ ਏਕਤਾ ਲਿਆਉਣੀ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਕਾਰਕਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਉੱਭਰ ਰਹੇ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕੀਤਾ। ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਫੰਡ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ। ਸਿੱਖ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਨਸਲੀ ਵਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਪ੍ਰਸਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦਿਅਕ ਯਤਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਗੈਰ–ਸਿੱਖ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਚਿਹਰਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਸੀ ਜੋ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ "ਵੱਖਵਾਦੀ" ਮੰਨਦੇ ਸਨ। 1993 ਵਿੱਚ, ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਅਨਰਿਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟੇਡ ਨੇਸ਼ਨਜ਼ ਐਂਡ ਪੀਪਲਜ਼ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ (UNPO) ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਅੰਦਰ ਹੀ ਇਸਨੂੰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਬਾਅ ਅਤੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਉੱਤੇ ਹਿੰਸਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਕਾਰਨ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਮੁਅੱਤਲੀ 22 ਜਨਵਰੀ 1995 ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਐਸੋਸੀਏਟ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਐਡਵਰਡ ਟੀਜੀ ਐਂਡਰਸਨ, ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਲਹਿਰ ਦਾ ਵਰਣਨ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ: {{Quote|text=ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਣ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਲਹਿਰ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਸਵੈ-ਨਿਰਣੇ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਖਵਾਦੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਅਤੇ ਭੜਕਾਊ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ, ਕਠੋਰ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆਈ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਹਿੰਸਕ ਤਣਾਅ, ਅਤੇ ਵੱਖਵਾਦੀਆਂ ਲਈ 'ਲੰਬੀ ਦੂਰੀ' ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ ਹੈ।|author=ਐਡਵਰਡ ਟੀ.ਜੀ. ਐਂਡਰਸਨ, ਭਾਰਤੀ ਡਾਇਸਪੋਰਾ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ, ਆਕਸਫੋਰਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪ੍ਰੈਸ (2024)}} ===ਪਾਕਿਸਤਾਨ=== ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਲੰਮੇਂ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਆਪਣੀ "ਬਲੀਡ ਇੰਡੀਆ" ਰਣਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। [[ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਯੁੱਧ (1971)|1971 ਦੀ ਭਾਰਤ–ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜੰਗ]] ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ, [[ਜ਼ੁਲਫ਼ਿਕ਼ਾਰ ਅਲੀ ਭੁੱਟੋ|ਜ਼ੁਲਫ਼ਿਕਾਰ ਅਲੀ ਭੁੱਟੋ]] ਜੋ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਨਰਲ [[ਯਹੀਆ ਖਾਨ|ਯਾਹੀਆ ਖਾਨ]] ਦੇ ਫ਼ੌਜੀ ਸ਼ਾਸਨ ਦੌਰਾਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਨ, ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ, "ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਪੂਰਬ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਫ਼ੌਜਾਂ ਦੀ ਕਮਰ ਟੁੱਟ ਜਾਏ ਤਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਪੂਰਬੀ ਭਾਰਤ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਪੂਰਬੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਸਥਾਈ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ.... ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵੀ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।" ਸਿੱਖ ਵੱਖਵਾਦੀ ਨੇਤਾ [[ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ]] ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜ਼ੁਲਫਿਕਾਰ ਅਲੀ ਭੁੱਟੋ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਭੁੱਟੋ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ, "ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਬਣਾਵਾਂਗੇ।" ਭੁੱਟੋ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਮੁਖੀ ਬਣੇ ਜਨਰਲ [[ਮੁਹੰਮਦ ਜ਼ਿਆ-ਉਲ-ਹੱਕ਼|ਜ਼ਿਆ-ਉਲ-ਹੱਕ਼]] ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾ ਵਜੋਂ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ 1947 ਦੀ ਵੰਡ ਦੀ ਹਿੰਸਾ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਸਿੱਖਾਂ ਅਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਰਵਾਇਤੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਇੰਗਲੈਂਡ ਅਤੇ ਉੱਤਰੀ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਸਿੱਖ ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਆਉਂਦੇ ਸਨ, ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੰਗ ਦੇ ਮੋਹਰੀ ਸਨ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੇ ਠਹਿਰਨ ਦੌਰਾਨ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਸੀ। [[ਇੰਟਰ-ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ]] ਮੁਖੀ, ਜਨਰਲ ਅਬਦੁਲ ਰਹਿਮਾਨ ਨੇ‌ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਭਾਰਤ ਵਿਰੁੱਧ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਆਈਐਸਆਈ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਸੈੱਲ ਖੋਲ੍ਹਿਆ। ਇੰਟਰ-ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਵਿੱਚ ਰਹਿਮਾਨ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਮਾਣ ਸੀ ਕਿ, "ਸਿੱਖ ਪੂਰੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹਨ, ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਸ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਬੰਬ ਲਗਾਉਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸ ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।" ਜਨਰਲ ਹਾਮਿਦ ਗੁਲ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅਸਥਿਰ ਰੱਖਣਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਫ਼ੌਜ ਲਈ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕੀਮਤ ਦੇ ਇੱਕ ਵਾਧੂ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਰੱਖਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਸੀ। ਖਾੜਕੂਵਾਦ ਉਦੋਂ ਹੀ ਘਟਿਆ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਤਾਰ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ [[ਬੇਨਜ਼ੀਰ ਭੁੱਟੋ]] ਸਰਕਾਰ ਭਾਰਤੀ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਫ਼ੌਜਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਸਾਂਝੀ ਗਸ਼ਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਗਈ। 2006 ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਅਮਰੀਕੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਮੂਲ ਦੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਨਾਗਰਿਕ ਖਾਲਿਦ ਅਵਾਨ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਕਮਾਂਡੋ ਫੋਰਸ ਦੇ ਮੁਖੀ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੰਜਵੜ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਕੇ "ਅੱਤਵਾਦ ਦਾ ਸਮਰਥਨ" ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ। ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਕਮਾਂਡੋ ਫੋਰਸ‌ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿਰੁੱਧ ਘਾਤਕ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ ਸਨ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸੈਂਕੜੇ ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਅਵਾਨ ਅਕਸਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਉਸ 'ਤੇ ਸਿੱਖ ਖਾੜਕੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਹੋਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। 2008 ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤ ਦੇ [[ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਬਿਊਰੋ]] ਨੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਇੰਟਰ-ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਸੰਸਥਾ ਸਿੱਖ ਖਾੜਕੂਵਾਦ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ===ਬਰਤਾਨੀਆ=== [[ਤਸਵੀਰ:Khalistan Referendum posters, corner of Foleshill Road ^ Harnall Lane West, Coventry - geograph.org.uk - 6987097.jpg|thumb|ਬਰਤਾਨੀਆ ਵਿੱਚ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਰਾਏਸ਼ੁਮਾਰੀ ਦੇ ਪੋਸਟਰ।]] ਫਰਵਰੀ 2008 ਵਿੱਚ, ਬੀਬੀਸੀ ਰੇਡੀਓ 4 ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਮੁਖੀ, ਐਨਪੀਐਸ ਔਲਖ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਖਾੜਕੂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਬਰਤਾਨਵੀ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਖੁਫ਼ੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਤੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿ [[ਬੱਬਰ ਖ਼ਾਲਸਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ|ਬੱਬਰ ਖ਼ਾਲਸਾ]] ਆਪਣੇ ਰੰਗਰੂਟਾਂ ਨੂੰ [[ਅਲ ਕਾਇਦਾ]] ਦੁਆਰਾ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਉਸੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਕੈਂਪਾਂ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਬ੍ਰਾਈਟਨ ਦੇ ਲਾਰਡ ਬਾਸਮ, ਜੋ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਸਨ, ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਰਤਾਨੀਆ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿੱਖ ਯੂਥ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ "ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ" ਕੀਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ "ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ" ਹਨ। ISYF ਨੂੰ ਬਰਤਾਨੀਆ ਵਿੱਚ "ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸਮੂਹ" ਵਜੋਂ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਇਸਨੂੰ 27 ਜੂਨ 2002 ਨੂੰ ਅਮਰੀਕੀ ਖਜ਼ਾਨਾ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਅੱਤਵਾਦ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਇਸਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਭਾਗ ਦੁਆਰਾ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਲੰਡਨ ਈਵਨਿੰਗ ਸਟੈਂਡਰਡ ਲਈ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਐਂਡਰਿਊ ਗਿਲਿਗਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ (ਬਰਤਾਨੀਆ) ISYF ਦਾ ਉੱਤਰਾਧਿਕਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਕਮੇਟੀ, ਉਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਮੈਂਬਰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸਿੱਖਾਂ ਤੋਂ ਫੰਡਿੰਗ ਮੰਗੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਪੱਖੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ===ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ=== ਜੂਨ 1984 ਵਿੱਚ [[ਨਿਊਯਾਰਕ ਟਾਈਮਜ਼]] ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਹੈਲਮਟ ਸ਼ਮਿਟ ਅਤੇ ਵਿਲੀ ਬ੍ਰੈਂਡਟ, ਜੋ ਦੋਵੇਂ ਪੱਛਮੀ ਜਰਮਨੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਚਾਂਸਲਰ ਸਨ, ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ [[ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ]] ਦੀ [[ਕੇਂਦ੍ਰੀ ਸੂਹੀਆ ਏਜੰਸੀ|ਕੇਂਦਰੀ ਸੂਹੀਆ ਏਜੰਸੀ]] (ਸੀਆਈਏ) ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਸ਼ਾਂਤੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸੀ। ਨਿਊਯਾਰਕ ਟਾਈਮਜ਼ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਕਿ [[ਦਾ ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ]] ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੂਹੀਆ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਅਗਿਆਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀਆਈਏ ਨੇ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਰਾਹੀਂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਕਰਕੇ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ "ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ" ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਦੂਤਾਵਾਸ ਨੇ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਖੰਡਣ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਸਕੱਤਰੇਤ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਵਧੀਕ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਖੋਜ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਵਿੰਗ ਦੇ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਬੀ. ਰਮਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ 1971 ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਜਨਰਲ ਯਾਹੀਆ ਖ਼ਾਨ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਬਗ਼ਾਵਤ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ। 2023 ਵਿੱਚ, ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਿਊਯਾਰਕ ਸਥਿਤ ਸਿੱਖ ਵੱਖਵਾਦੀ ਗੁਰਪਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ, ਜੋ ਕਿ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਪੱਖੀ ਸਮੂਹ ਸਿੱਖਸ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਸਨ, ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ। 29 ਨਵੰਬਰ 2023 ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਸੂਹੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਇੱਕ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਨਿਊਯਾਰਕ ਵਿੱਚ ਕਤਲ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਭੂਮਿਕਾ ਲਈ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ===ਕੈਨੇਡਾ=== ਟੈਰੀ ਮਾਈਲੇਵਸਕੀ ਨੇ ਸੀਬੀਸੀ‌ ਨੂੰ 2007 ਦੀ ਇੱਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਸੁਤੰਤਰ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਅੱਤਵਾਦੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦਾ ਜਨਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ, ਵਰਲਡ ਸਿੱਖ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਕੈਨੇਡਾ‌‌ (ਇੱਕ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਿੱਖ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਮੂਹ ਜੋ ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਕੱਟੜਤਾ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਾ ਹੈ) ਨੇ ਸੀਬੀਸੀ 'ਤੇ "ਮਾਣਹਾਨੀ, ਨਿੰਦਿਆ ਅਤੇ ਬਦਨਾਮੀ" ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਕੀਤਾ‌ ਅਤੇ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਮਾਈਲੇਵਸਕੀ ਨੇ ਡਬਲਯੂਐਸਓ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਡਬਲਯੂਐਸਓ ਦੀ ਸਾਖ਼ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ 2015 ਵਿੱਚ, ਡਬਲਯੂਐਸਓ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਆਪਣੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਦਿੱਤਾ। ਟੈਰੀ ਮਾਈਲੇਵਸਕੀ ਦੀ 2020 ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਸੰਚਾਲਿਤ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। 2017 ਵਿੱਚ [[ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ]] ਨੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ [[ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ]] ਨੂੰ "ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨੀ ਹਮਦਰਦ" ਕਿਹਾ ਅਤੇ 22 ਫਰਵਰੀ 2018 ਨੂੰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਟਰੂਡੋ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ। ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਵੱਖਵਾਦੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਪੁਨਰ ਸੁਰਜੀਤੀ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ [[ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ|ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ]] ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, "ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਕੋਈ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਾ ਤਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ।" ਸਤੰਬਰ 2023 ਵਿੱਚ, ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦੇ ਹੋਏ, ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਭਾਰਤ 'ਤੇ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਵੱਖਵਾਦੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕਾਰਕੁਨ [[ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ|ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਝਰ]] ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ, ਜਿਸਦੀ [[ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ]] ਦੇ [[ਸਰ੍ਹੀ, ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ|ਸਰੀ]] ਵਿੱਚ ਨਕਾਬਪੋਸ਼ ਬੰਦੂਕਧਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਨਿੱਝਰ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੁਆਰਾ ਖਾੜਕੂਵਾਦ ਨਾਲ ਸਬੰਧਾਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਭਾਰਤ ਨੇ ਉਸਦੀ ਹੱਤਿਆ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ–ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਕੂਟਨੀਤਕ ਵਿਵਾਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਇਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਸਿਫ਼ਾਰਤੀ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ। ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਖੁਫੀਆ ਸਰੋਤਾਂ ਅਤੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਨਿੱਝਰ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦੇ ਸਬੂਤ ਸਾਂਝੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਸਨ। ==ਇਹ ਵੀ ਵੇਖੋ== * [[ਖਾੜਕੂ]] * [[ਖ਼ਾਲਸਾ]] * [[ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਅੰਦੋਲਨ]] * [[ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਧਰਮ]] * [[ਪੰਜਾਬ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵਿਦ੍ਰੋਹ]] ==ਹਵਾਲੇ== {{Reflist}} ==ਬਾਹਰੀ ਲਿੰਕ== *{{Commons category-inline|Khalistan movement|ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਲਹਿਰ}}। [[ਸ਼੍ਰੇਣੀ:ਸਿੱਖ ਰਾਜਨੀਤੀ]] [[ਸ਼੍ਰੇਣੀ:ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਲਹਿਰ]] [[ਸ਼੍ਰੇਣੀ:ਪੰਜਾਬ, ਭਾਰਤ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ (1947–ਵਰਤਮਾਨ)]] [[ਸ਼੍ਰੇਣੀ:ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ]] dyxipvd45pazn8z7373j2wjr29tp36u 811793 811792 2025-06-25T13:32:43Z 2409:40D1:102B:6728:8000:0:0:0 /* ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਫਲਾਈਟ 182 */ 811793 wikitext text/x-wiki {{Infobox Country | established_date3 = 4 ਅਗਸਤ 1982–10 ਜੂਨ 1984 | established_event4 = [[ਸਾਕਾ ਨੀਲਾ ਤਾਰਾ]] | established_date4 = 1 ਜੂਨ 1984–10 ਜੂਨ 1984 | established_event5 = ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਵੁਡਰੋਜ਼ | established_date5 = ਜੂਨ–ਸਤੰਬਰ 1984 | established_date2 = 28 ਅਗਸਤ 1977 | established_event3 = ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਮੋਰਚਾ | established_event2 = [[ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮਤਾ]] | image_flag = Flag-of-Khalistan.svg | image_coat = Emblem of Khalistan.svg | symbol_width = 60px | symbol_type = ਮੋਹਰ | motto = "[[ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ#ਅਕਾਲ ਸਹਾਇ|ਅਕਾਲ ਸਹਾਇ]]" | national_anthem = "[[ਦੇਗ ਤੇਗ਼ ਫ਼ਤਿਹ]]"<br>[[File:Deg Teg Fateh.ogg]] | image_map = {{Switcher |[[File:Punjab in India (claimed and disputed hatched).svg | frameless]] | ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਖ਼ੇਤਰੀ ਦਾਅਵੇ ਲਾਲ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਏ ਗਏ ਹਨ | [[File:Proposed Map of Khalistan (1982).jpg | frameless]] | ਆਲ ਪਾਰਟੀ ਸਿੱਖ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ (1982) ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ | [[File:Khalistan map.jpg | frameless]] | ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ) ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ | [[File:Map of Khalistan.png | frameless]] | ਸਿੱਖ ਫ਼ਾਰ ਜਸਟਿਸ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਸਤਵਿਤ}} | admin_center = | admin_center_type = | largest_city = | official_languages = | national_languages = | ethnic_groups = | conventional_long_name = ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ | common_name = | established_date1 = 9 ਮਾਰਚ 1946 | demonym = | org_type = | government_type = | sovereignty_type = ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਲਹਿਰ | established_event1 = [[ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ]] ਦੁਆਰਾ ਵੱਖਰੇ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਲਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵ | established_event6 = ਰਾਜੀਵ–ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਸਮਝੌਤਾ | established_date6 = 24 ਜੁਲਾਈ 1985 | established_event7 = ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਐਲਾਨ | established_date7 = 29 ਅਪ੍ਰੈਲ 1986 | established_event8 = [[ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਬਲੈਕ ਥੰਡਰ#ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਬਲੈਕ ਥੰਡਰ 1|ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਬਲੈਕ ਥੰਡਰ I]] | established_date8 = 30 ਅਪ੍ਰੈਲ 1986 | established_event9 = [[ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਬਲੈਕ ਥੰਡਰ#ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਬਲੈਕ ਥੰਡਰ 2|ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਬਲੈਕ ਥੰਡਰ II]] | established_date9 = 9–18 ਮਈ 1988 | established_event10 = [[ਪੰਜਾਬ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬਗਾਵਤ|ਪੰਜਾਬ ਬਗ਼ਾਵਤ]] | established_date10 = 1984–1995 | established_event11 = | established_date11 = | established_event12 = | established_date12 = | currency = }} '''ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ''' (ਭਾਵ: "[[ਖ਼ਾਲਸਾ|ਖ਼ਾਲਸੇ]] ਦੀ ਸਰਜ਼ਮੀਨ")<ref>{{Cite web |last=Sanjha |first=A. B. P. |date=2024-12-16 |title='ਖਾਲਿਸਤਾਨ' ਤਾਂ ਸੁਣਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਪਰ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਪਿੱਛੇ ਕਿਉਂ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ 'ਸਤਾਨ' ? |url=https://punjabi.abplive.com/general-knowledge/why-countries-names-end-with-stan-know-what-it-means-and-why-this-word-used-829379 |access-date=2025-06-02 |website=punjabi.abplive.com |language=pa}}</ref> [[ਭਾਰਤ]] ਦੇ [[ਪੰਜਾਬ, ਭਾਰਤ|ਪੰਜਾਬ]] ਰਾਜ ਦੇ [[ਸਿੱਖ]] [[ਵੱਖਵਾਦ|ਵੱਖਵਾਦੀਆਂ]] ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਨਾਮ ਹੈ। ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਖ਼ੇਤਰੀ ਦਾਅਵੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਵੱਖ–ਵੱਖ ਸੰਗਠਨ ਵੱਖ–ਵੱਖ ਖ਼ੇਤਰਾਂ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਵਾਲਾ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਅਤੇ ਸੰਭਾਵੀ ਤੌਰ ਤੇ ਗੁਆਂਢੀ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਖ਼ੇਤਰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨੀ ਵੱਖਵਾਦੀਆਂ ਨੇ 29 ਅਪ੍ਰੈਲ 1986 ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਆਪਣੀ [[ਇਕਪਾਸੜਵਾਦ|ਇੱਕਪਾਸੜ]] [[ਆਜ਼ਾਦੀ]] ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ‌।<ref>{{Cite web |last=ਬਿਊਰੋ |first=ਸਿੱਖ ਸਿਆਸਤ |date=2016-04-28 |title=29 ਅਪ੍ਰੈਲ 1986 ਦੇ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਐਲਾਨਨਾਮੇ ਤੋਂ 30 ਸਾਲ ਬਾਅਦ [ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲੇਖ] |url=https://punjabi-news.in/declaration-of-khalistan/ |access-date=2025-06-02 |website=Sikh Siyasat News |language=en}}</ref> 1980 ਅਤੇ 1990 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੌਰਾਨ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਲਹਿਰ ਆਪਣੇ ਸਿਖ਼ਰ ਤੇ ਸੀ ਪਰ 1995 ਤੱਕ [[ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ]] ਨੇ ਇਸ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਦਬਾ ਦਿੱਤਾ।<ref>{{Cite web |date=2023-02-26 |title=ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਿੰਨੀ ਪੁਰਾਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਕਦੋਂ -ਕਦੋਂ, ਕਿਸ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਉੱਠਦੀ ਰਹੀ ਹੈ |url=https://www.bbc.com/punjabi/articles/cxe3dy5kp87o |access-date=2025-06-02 |website=BBC News ਪੰਜਾਬੀ |language=pa}}</ref> ਸੰਨ 1699 ਵਿੱਚ [[ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ|ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ]] ਦੁਆਰਾ [[ਖ਼ਾਲਸਾ]] ਪੰਥ ਦੀ ਸਾਜਨਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ "ਰਾਜ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਨਹਿ ਧਰਮ ਚਲੈਂ ਹੈਂ, ਧਰਮ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਸਭ ਦਲੈਂ ਮਲੈਂ ਹੈ" ਨਾਲ ਆਈ ਧਾਰਮਿਕ–ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨੇ [[ਸਿੱਖ|ਸਿੱਖਾਂ]] ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਭਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ [[ਪੰਜਾਬ, ਭਾਰਤ|ਪੰਜਾਬ]] ਉੱਤੇ ਰਾਜ ਕਰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੱਬੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ।<ref>{{Cite web |last=kumar |first=joginder |date=2024-04-13 |title=ਖ਼ਾਲਸਾ ਸਾਜਨਾ ਦਿਵਸ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਮਹੱਤਵ |url=https://www.punjabitribuneonline.com/news/features/historical-significance-of-khalsa-sajna-day |access-date=2025-06-02 |website=Punjabi Tribune |language=pa}}</ref> ਸੰਨ 1709 ਵਿੱਚ [[ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ]] ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ, ਸਿੱਖ ਫ਼ੌਜਾਂ ਨੇ [[ਦਿੱਲੀ]] ਅਤੇ [[ਲਹੌਰ|ਲਾਹੌਰ]] ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸਥਿਤ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ [[ਮੁਗ਼ਲ ਸਲਤਨਤ|ਮੁਗ਼ਲ]] ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਕੇਂਦਰ [[ਸਰਹਿੰਦ]] ਫ਼ਤਿਹ ਕਰਕੇ [[ਪਹਿਲਾ ਸਿੱਖ ਰਾਜ|ਪਹਿਲੇ ਸਿੱਖ ਰਾਜ]] ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ। ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੇ [[ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ|ਸਿੱਖ ਗੁਰੂਆਂ]] ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਸਿੱਕੇ ਚਲਾਏ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ [[ਹੁਕਮਨਾਮਾ|ਹੁਕਮਨਾਮੇ]] ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਪਰ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦਾ ਇਹ ਰਾਜ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਨਾ ਟਿਕ ਸਕਿਆ ਅਤੇ ਸੰਨ 1715 ਵਿੱਚ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੇ ਇਸ ਰਾਜ ਦਾ ਅੰਤ ਹੋ ਗਿਆ।<ref>{{Cite news|url=https://www.bbc.com/punjabi/india-61450685|title=ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਤਾਕਤਵਰ ਮੁਗਲ ਸਾਮਰਾਜ ਨਾਲ ਲੋਹਾ ਲਿਆ ਸੀ|work=BBC News ਪੰਜਾਬੀ|access-date=2025-06-02|language=pa}}</ref> ਭਾਵੇਂ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦਾ ਰਾਜ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਹੀ ਰਿਹਾ ਪਰ ਇਹ ਰਾਜ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਉੱਤੇ ਰਾਜ ਕਰਨ ਦੀ ਦ੍ਰਿੜ ਇੱਛਾ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇ ਗਿਆ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ 18ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਅੱਧ ਵਿੱਚ ਇਹ ਰਾਜ [[ਮਿਸਲ|ਸਿੱਖ ਮਿਸਲਾਂ]] (1748–1799) ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਉੱਭਰਿਆ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ [[ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ|ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ]] ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿੱਖ ਮਿਸਲਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ [[ਸਿੱਖ ਸਾਮਰਾਜ|ਖ਼ਾਲਸਾ ਰਾਜ]] (1799–1849) ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ।<ref>{{Cite web |date=2022-07-10 |title=ਖ਼ਾਲਸਾ ਰਾਜ ਦਾ ਮਹਾਨ ਸਿਰਜਣਹਾਰਾ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ |url=https://www.rozanaspokesman.in/opinion/special-article/100722/maharaja-ranjit-singh-the-great-creator-of-the-khalsa-raaj.html |access-date=2025-06-02 |website=Rozana Spokesman}}</ref> ਇਸਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਤਕਰੀਬਨ 50 ਸਾਲ ਤੱਕ ਇਸ ਖ਼ਿੱਤੇ ਉੱਤੇ ਰਾਜ ਕੀਤਾ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਅਕਾਲ ਚਲਾਣੇ ਮਗਰੋਂ ਖ਼ਾਲਸਾ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਗੱਦੀ ਲਈ ਖਿੱਚੋਤਾਣ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਜਿਸਦਾ ਫ਼ਾਇਦਾ [[ਅੰਗਰੇਜ਼|ਅੰਗਰੇਜ਼ਾ]] ਨੇ ਉਠਾਇਆ, ਖ਼ਾਲਸਾ ਰਾਜ ਅਤੇ [[ਬਰਤਾਨਵੀ ਭਾਰਤ|ਬਰਤਾਨਵੀ ਰਾਜ]] ਵਿਚਕਾਰ ਦੋ ਜੰਗਾਂ ਹੋਈਆਂ ਜਿਸਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਖ਼ਾਲਸਾ ਰਾਜ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਅਤੇ ਖ਼ਾਲਸਾ ਰਾਜ ਦਾ ਪਤਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਖ਼ਾਲਸਾ ਰਾਜ ਦਾ ਪਤਨ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਦਰਦਨਾਕ ਅਨੁਭਵ ਸੀ ਪਰ ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਇਸ ਉਮੀਦ ਨੂੰ ਬੁਝਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫ਼ਲ ਰਿਹਾ ਕਿ ਖ਼ਾਲਸਾ ਰਾਜ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਆਵੇਗਾ।<ref>{{Cite web |last=mediology |date=2023-01-19 |title=ਮੁੱਦਕੀ ਦੀ ਜੰਗ ਦੀ ਦਾਸਤਾਨ |url=https://www.punjabitribuneonline.com/news/features/the-story-of-mudkis-war/ |access-date=2025-06-02 |website=Punjabi Tribune |language=pa}}</ref> 1947 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵੰਡ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਈਆਂ ਲੰਬੀਆਂ ਵਾਰਤਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਜ਼ਾਦ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਨਾਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੋਰ ਵਸਨੀਕਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸਿੱਖ ਆਬਾਦੀ ਦੀ ਸੰਖਿਆਤਮਕ ਘਾਟ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਵਿਵਹਾਰਕ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਕਈ ਰੂਪਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਉੱਭਰਿਆ। 1980 ਅਤੇ 1990 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੌਰਾਨ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਚੱਲੀ ਹਿੰਸਕ ਵੱਖਵਾਦੀ ਲਹਿਰ ਨੇ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅਧਰੰਗ ਬਣਾਈ ਰੱਖਿਆ। ਇਸ ਵੱਖਵਾਦੀ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸਿੱਖ ਸਟੂਡੈਂਟ ਫ਼ੈਡਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਸਮਰਥਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਅਤੇ [[ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ]] ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਲਹਿਰ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਹਿੰਸਕ ਲਹਿਰ ਦੌਰਾਨ ਸੈਂਕੜੇ ਪੁਲਸ ਕਰਮੀ ਤੇ ਫ਼ੌਜੀ ਜਵਾਨ ਮਾਰੇ ਗਏ ਅਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਇਸ ਲਹਿਰ ਵਿੱਚ ਜਾਨ ਗਈ, ਪਰ ਇਹ ਲਹਿਰ ਕਈ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਉਦੇਸ਼ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫ਼ਲ ਰਹੀ।<ref>{{Cite web |date=2018-06-05 |title=ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬਲੂ ਸਟਾਰ: ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ 'ਤੇ ਫੌਜੀ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਕੀ-ਕੀ ਹੋਇਆ |url=https://www.bbc.com/punjabi/articles/c989j9l1d49o |access-date=2025-06-02 |website=BBC News ਪੰਜਾਬੀ |language=pa}}</ref> ਪਰ ਖ਼ਾਲਸਾ ਰਾਜ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਤਬਕੇ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦ ਮੁਲਕ‌ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਗ਼ੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਰਾਏਸ਼ੁਮਾਰੀ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ<ref>{{Cite web |date=2023-01-26 |title='ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਰੈਫਰੈਂਡਮ' ਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿੱਥੇ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ? |url=https://www.sbs.com.au/language/punjabi/pa/podcast-episode/what-is-the-khalistan-referendum-and-what-is-the-australian-governments-stand-on-the-issue/avhbhjjn4 |access-date=2025-06-02 |website=SBS Language |language=pa}}</ref>, ਜਿਸਨੂੰ [[ਭਾਰਤ|ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ]] ਨੇ ਵੱਖਵਾਦ ਅਤੇ [[ਅੱਤਵਾਦ]] ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ [[ਕੈਨੇਡਾ]] ਵਰਗੇ ਸਿੱਖ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਰਾਏਸ਼ੁਮਾਰੀ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗਾ<ref>{{Cite web |date=2024-04-30 |title=‘ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਸਮਰਥਕਾਂ ਦਾ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ਦਾ ਮਾਧਿਅਮ ਬਣ ਰਹੀ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ’ |url=https://jagbani.punjabkesari.in/punjab/news/canada-is-becoming-a-medium-of-propaganda-of-khalistan-supporters-1478289 |access-date=2025-06-02 |website=jagbani}}</ref> ਪਰ ਸਿੱਖ ਖ਼ਾਲਸਾ ਰਾਜ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸੰਕਲਪ ਉੱਤੇ ਕਾਇਮ ਹਨ ਅਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ "ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ ਖ਼ਾਲਸਾ..." ਗੂੰਜਦਾ ਸੁਣਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ==1950 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ== [[ਤਸਵੀਰ:Sikh Empire.svg|thumb|1839 'ਚ [[ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ|ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ]] ਦੀ ਮੌਤ ਸਮੇਂ ਖ਼ਾਲਸਾ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ।]] ਸਿੱਖ [[ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆ|ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆ]] ਦੇ [[ਪੰਜਾਬ|ਪੰਜਾਬ ਖਿੱਤੇ]] ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹਨ। ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਉੱਤੇ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੁਆਰਾ ਸਥਾਪਿਤ [[ਮਿਸਲ|ਸਿੱਖ ਮਿਸਲਾਂ]] ਦਾ ਰਾਜ ਸੀ। ਸਿੱਖ ਮਿਸਲਾਂ ਨੇ 1767 ਤੋਂ 1799 ਤੱਕ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਉੱਤੇ ਰਾਜ ਕੀਤਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਿੱਖ ਮਿਸਲਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਮਿਲਾ ਲਿਆ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ 1799‐1849 ਤੱਕ ਇਹ ਖਿੱਤਾ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਦੇ ਅਧੀਨ ਰਿਹਾ। 1849 'ਚ [[ਦੂਜੀ ਐਂਗਲੋ-ਸਿੱਖ ਜੰਗ|ਦੂਜੀ ਐਂਗਲੋ‐ਸਿੱਖ ਜੰਗ]] ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਵੱਖ‐ਵੱਖ ਰਿਆਸਤਾਂ ਅਤੇ [[ਪੰਜਾਬ (ਬਰਤਾਨਵੀ ਭਾਰਤ)|ਬਰਤਾਨਵੀ ਪੰਜਾਬ]] ਵਿੱਚ ਭੰਗ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਰਤਾਨੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਨਵੇਂ ਜਿੱਤੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀ "ਪਾੜੋ ਅਤੇ ਰਾਜ ਕਰੋਂ" ਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਧਾਰਮਿਕ‐ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਲਹਿਰਾਂ ਉੱਭਰੀਆਂ। ਹਿੰਦੂ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ 'ਤੇ ਸਿੱਖ ਦਾ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਈਸਾਈ ਮਿਸ਼ਨਰੀਆਂ ਦੀ ਅਪਾਰ ਸਫ਼ਲਤਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਿੰਦੂਆਂ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ 'ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਮ ਧਾਰਨਾ ਬਣੀ ਕਿ ਇਸ ਪਤਨ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਮੁਦਾਇਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪੁਨਰ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰੈਫ਼ਰੈਂਸ 1929 'ਚ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮੋਤੀ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਪੂਰਨ ਸਵਰਾਜ ਦਾ ਇੱਕ ਐਲਾਨਨਾਮਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਲਾਹੌਰ ਸੈਸ਼ਨ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਤਿੰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਤਿੰਨ ਲੋਕ ਸਨ [[ਭੀਮਰਾਓ ਅੰਬੇਡਕਰ|ਅੰਬੇਡਕਰ]], [[ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ ਜਿੰਨਾਹ|ਜਿੰਨਾਹ]] ਅਤੇ [[ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ]], ਜਿਵੇਂ ਹੀ 1930 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ [[ਬਰਤਾਨਵੀ ਸਾਮਰਾਜ]] ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜ਼ੱਦੀ ਘਰ ਲਈ ਪਹਿਲੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ। ਜਦੋਂ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਦੇ ਲਾਹੌਰ ਮਤੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮੁਸਲਿਮ ਦੇਸ਼ ਬਨਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਖਿੱਤੇ ਨੂੰ ਹੜੱਪਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ। ਇਸਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਪਾਰਟੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਦੇ ਇਸ ਮਤੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵੱਖਰੇ ਦੇਸ਼ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਲਈ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਯਾਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਇਕ ਧਰਮ ਅਧਾਰਿਤ ਦੇਸ਼ ਵਜੋਂ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ [[ਪਟਿਆਲਾ ਰਿਆਸਤ|ਪਟਿਆਲਾ]], ਜਿੰਦ, ਕਪੂਰਥਲਾ ਆਦਿ ਰਿਆਸਤਾਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਇਲਾਕੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ 1946 ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਤਾ ਫ਼ਿਰ ਦੁਹਰਾਇਆ ਸੀ। ===ਆਜ਼ਾਦ‌ ਪੰਜਾਬ, 1943=== ਆਜ਼ਾਦ ਪੰਜਾਬ, ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਉਲੀਕਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਜੇਹਲਮ ਦਰਿਆ ਦੇ ਪੱਛਮ ਵੱਲ ਸਥਿਤ ਮੁਸਲਿਮ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਵਾਲੇ ਉੱਤਰ–ਪੱਛਮੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਸਕੇ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਸਨ ਪਰ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲਏ ਗਏ ਸਨ। ਆਜ਼ਾਦ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਬਣਤਰ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 40% ਮੁਸਲਿਮ, 40% ਹਿੰਦੂ ਅਤੇ 20% ਸਿੱਖ ਜਨਸੰਖਿਆ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੰਤੁਲਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਹੱਦਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਉਲੀਕਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਕ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਈਚਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜਨਸੰਖਿਆ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਬਣ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ 'ਤੇ ਹਾਵੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਸਿੱਖ ਬਰਾਬਰ ਗਿਣਤੀ ਵਾਲੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਬਫ਼ਰ ਬਣੇ ਰਹਿਣ। ਆਜ਼ਾਦ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਾ ਕਦੇ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਆਜ਼ਾਦ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਅੰਬਾਲਾ, ਜਲੰਧਰ ਅਤੇ ਲਾਹੌਰ ਡਿਵੀਜ਼ਨ, ਮੁਲਤਾਨ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਦਾ ਲਾਇਲਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ, ਮੋਂਟਗੋਮਰੀ ਅਤੇ ਮੁਲਤਾਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਕੁਝ ਖੇਤਰਾਂ 'ਤੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਆਜ਼ਾਦ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਦਲ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਨਹੀਂ ਸੀ। ===ਸਿੱਖਿਸਤਾਨ, 1944–1946=== ਸਿੱਖਿਸਤਾਨ 1940 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ "ਸੁਤੰਤਰ ਸਿੱਖ ਰਾਸ਼ਟਰ" ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਸੀ। 1940 ਵਿੱਚ, ਵੀ.ਐਸ. ਭੱਟੀ ਨੇ ਪਟਿਆਲੇ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ "ਸਿੱਖਿਸਤਾਨ‌‌" ਨਾਮਕ ਇੱਕ ਪੁਸਤਕ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਰਾਸ਼ਟਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ "ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ" ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕੀਤੀ ਜਿੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਵੱਖ–ਵੱਖ ਸੰਘੀ ਇਕਾਈਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਕੈਬਨਿਟ ਦਾ ਮੁੱਖੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਇਕਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ ਜੋ ਉਸ ਸਮੇਂ ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੁਆਰਾ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਿਤ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਲੁਧਿਆਣਾ, ਜਲੰਧਰ, ਅੰਬਾਲਾ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਅਤੇ ਲਾਹੌਰ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸੀਸ–ਸਤਲੁਜ ਖ਼ੇਤਰ ਦੀਆਂ ਰਿਆਸਤਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪਟਿਆਲਾ, ਨਾਭਾ, ਫਰੀਦਕੋਟ ਅਤੇ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸ਼ਿਮਲਾ ਸਮੂਹ ਦੇ ਰਾਜ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਸਿੱਖਿਸਤਾਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ 1944 ਦੇ ਅੱਧ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਆਲ-–ਪਾਰਟੀ ਸਿੱਖ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਸੀਆਰ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਸਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਿੱਖ ਆਬਾਦੀ ਦੋ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਜਾਂਦੀ। ਸਿੱਖਿਸਤਾਨ ਆਜ਼ਾਦ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਸੀ ਜਿਸਦਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ 1943 ਵਿੱਚ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਸਿੱਖਿਸਤਾਨ ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਆਜ਼ਾਦ ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਵਧੇਰੇ ਜਨਸੰਖਿਆਤਮਕ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੰਤੁਲਿਤ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਲਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਸੀ। 1946 ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਸਤਾਨ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। 22 ਮਾਰਚ 1946 ਨੂੰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮਿਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸਿੱਖਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ। ਸਿੱਖਿਸਤਾਨ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਸੰਘ ਵਜੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਅਤੇ ਪੂਰਬੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖ਼ੇਤਰ ਜਿੱਥੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਿੱਖ ਸ਼ਾਸਿਤ ਰਿਆਸਤਾਂ ਪਟਿਆਲਾ, ਨਾਭਾ, ਜੀਂਦ, ਫਰੀਦਕੋਟ, ਕਲਸੀਆ ਅਤੇ ਕਪੂਰਥਲਾ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਾਲੇ ਖ਼ੇਤਰ ਮਿਲ ਕੇ ਇੱਕ ਆਜ਼ਾਦ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਨਗੇ। ਗਿਆਨੀ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਿੱਖਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਲਾਹੌਰ, ਕਰਨਾਲ, ਸ਼ਿਮਲਾ, ਮੋਂਟਗੋਮਰੀ ਅਤੇ ਲਾਇਲਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੰਬਾਲਾ, ਜਲੰਧਰ ਅਤੇ ਲਾਹੌਰ ਡਿਵੀਜ਼ਨਾਂ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖਿਸਤਾਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੱਤਾ। ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਦਾ ਸਿੱਖਿਸਤਾਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਾਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮਿਲਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖੇਗਾ। ਟੈਨ ਤਾਈ ਯੋਂਗ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਿੱਖਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੰਗ ਸਿੱਖ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਸੀ, ਜੋ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ "ਮੁਸਲਿਮ ਰਾਜ" ਅਧੀਨ ਹੋਣ ਦੇ ਆਪਣੇ ਡਰ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਲਈ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਅਤੇ ਸ਼ਕਤੀ ਲਈ ਆਪਣੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿੱਖਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਦੀ ਨਕਲ ਕੀਤੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਿੱਖ ਆਗੂ ਜਾਣਦੇ ਸਨ ਕਿ ਸਿੱਖਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੈਬਨਿਟ ਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਿੱਖਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਅਸੰਭਵ ਦੱਸ ਕੇ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ===ਗਾਂਧੀ–ਨਹਿਰੂ ਅਤੇ ਜਿੰਨਾਹ ਦਾ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸਤਾਵ=== [[ਤਸਵੀਰ:Lord Mountbatten meets Nehru, Jinnah and other Leaders to plan Partition of India.jpg|thumb|ਨਹਿਰੂ ਅਤੇ ਜਿੰਨਾਹ ਗੋਲਮੇਜ਼ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ।]]ਕੁਝ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜਦਕਿ ਕੁਝ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖਰਾ ਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦਾ ਕੋਈ ਇਰਾਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ [[ਪਾਕਿਸਤਾਨ]] ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਹਮਦਰਦੀ ਸੀ ਬਲਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਵਰਤਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਦਰਅਸਲ ਉਸ ਸਮੇਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨਿਆਂ ਵਿੱਚ [[ਕਮਿਊਨਿਜ਼ਮ]] ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ 'ਤੇ [[ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ|ਸੋਵਿਅਤ ਸੰਘ]] ਇਕ ਮਹਾਸ਼ਕਤੀ ਵਜੋਂ ਉੱਭਰ ਰਿਹਾ ਜਿਸਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾ [[ਅਫ਼ਗ਼ਾਨਿਸਤਾਨ|ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ]] ਤੱਕ ਆ ਚੁੱਕੀਆਂ ਸਨ, ਨਹਿਰੂ ਸਮੇਤ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਈ ਲੀਡਰ ਕਮਿਊਨਿਜ਼ਮ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਸਨ ਇਸ ਲਈ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾ ਨੂੰ ਇਹ ਡਰ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਦੇਸ਼ ਨਾ ਬਣ ਜਾਏ, ਅੰਗਰੇਜ਼ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਦੇਸ਼ ਕਮਿਊਨਿਜ਼ਮ ਦੇ ਧੁਰ ਵਿਰੋਧੀ ਸਨ ਇਸ ਲਈ ਭਾਰਤ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਦੋ ਟੁਕੜੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਤਾਂਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਦੇਸ਼ ਬਣ ਵੀ ਜਾਏ ਤਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਉਹ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਦਬਦਬਾ ਕਾਇਮ ਰੱਖ ਸਕਣ ਅਤੇ ਲੋੜ ਪੈਣ 'ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਹਾਰੇ ਭਾਰਤ ਉੱਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾ ਸਕਣ ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਫ਼ਰ ਸਟੇਟ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜ਼ਰਿਏ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦਬਾਅ 'ਚ ਨਾਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ। ਇਸਦੇ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਦੀ ਦਲੀਲ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾ ਨੇ ਇੰਡੀਅਨ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਸ ਐਕਟ ਦਾ ਡਰਾਫ਼ਟ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿੱਚ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਉਪਮਹਾਂਦੀਪ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆਂ ਜਾਵੇਗਾ ਇਕ ਹਿੱਸਾ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ, ਇੱਕ ਸਿੱਖਾਂ 'ਤੇ ਬਾਕਿ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਦੂਜੇ ਸਮੂਹਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਦੂਸਰੇ ਬੰਨ੍ਹੇ [[ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਆਈ. ਸੀ. ਐਸ|ਸਰਦਾਰ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ]] ਲਿਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਤਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਪਰ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਕੋਲ ਦੂਰਦਰਸ਼ੀ ਸੋਚ ਨਾਂ ਹੋਣ ਕਾਰਣ ਸਿੱਖ ਬੇਵਤਨੇ ਹੀ ਰਹਿ ਗਏ, ਉਹ ਲਿਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇਕ ਵੱਖਰਾ ਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਉਹ ਉਲਟਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਉਲਝ ਗਏ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ– {{Quote|text=ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਹਕੂਮਤ ਤੋਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਅੰਗਰੇਜ਼ ਆਪਣੇ ਬੋਰੀਆ‐ਬਿਸਤਰਾ ਸਮੇਟਨ ਅਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚੋਂ ਦਫ਼ਾ ਹੋ ਜਾਣ ਅਤੇ ਰਹਿ ਗੱਲ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ|author=ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ}} ਦੂਸਰੇ ਬੰਨ੍ਹੇ ਜਿੰਨਾਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਹੋ ਸਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਡਾ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣੇ, ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਸਿੱਖ ਭਾਰਤ ਦੀ ਥਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਮਿਲ ਜਾਣ, ਜਿੰਨਾਹ ਨੇ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੱਤਾ ਕਿ– {{Quote|text=ਜੇਕਰ ਸਿੱਖ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਰਾਵੀ ਤੋਂ ਘੱਗਰ ਤੱਕ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਖ਼ੁਦਮੁਖਤਿਆਰ ਅਰਥ–ਰਾਸ਼ਟਰ ਦਿੱਤਾ ਜੇਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਇਸ ਅਰਥ–ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਸਕਣਗੇ|author=ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ ਜਿਨਾਹ}} ਜੇਕਰ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਜਿੰਨਾਹ ਦਾ ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ 'ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਹੱਦ [[ਅੰਬਾਲਾ]] ਤੱਕ ਜਾਕੇ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ, ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਿੰਨਾਹ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਵੀ ਠੁਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ– {{Quote|text=ਜੇ ਸਿੱਖ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਵੇਗਾ?|author=ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ}} ਇਸਦਾ ਜੁਆਬ ਜਿੰਨਾਹ ਨੇ ਨਾਂਹ ਵਿਚ ਦਿੱਤਾ, ਇਸ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਇਹ ਮੰਨ ਬਣਾ ਚੁੱਕੇ ਸਨ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ। ਇਸਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੰਨਾਹ ਨੇ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ [[ਯਾਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ|ਮਹਾਰਾਜ ਯਾਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ]] ਨਾਲ ਵੀ ਕਈ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਘੱਟੋਂ‐ਘੱਟ ਪਟਿਆਲਾ, ਕਪੂਰਥਲਾ 'ਤੇ ਜਿੰਦ ਵਰਗੀਆਂ ਰਿਆਸਤਾਂ ਹੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਜਾਣ, ਮਹਾਰਾਜਾ ਯਾਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਲਈ ਤਿਆਰ ਵੀ ਹੋ ਗਏ ਸਨ ਪਰ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵਿਰੋਧ 'ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਾਪਿਸ ਹਟਣਾ ਪਿਆ। ਜਿੰਨਾਹ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਮੰਨਣ 'ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੁਖਾਲਫ਼ਤ ਕਰਨ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ 1947 ਵਿੱਚ ਭੁਗਤਣਾ ਪਿਆ, 1947 ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਦੰਗੇ ਭੜਕੇ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਿੱਖ 'ਤੇ ਹਿੰਦੂ ਸਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ 1929 ਦੇ ਲਾਹੌਰ ਐਲਾਨਨਾਮੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਇਹ ਡਰ ਪੈ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਤੇ ਸਿੱਖ ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਮੰਗ ਨਾ ਕਰ ਦੇਣ ਜਾਂ ਬਗ਼ਾਵਤ ਦਾ ਰਾਹ ਨਾ ਫੜ ਲੈਣ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਭਾਰਤੀ ਫ਼ੌਜ ਵਿੱਚ 40‐50% ਸਿੱਖ ਸਨ ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਬਨਾਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਸਿਖਾਂ ਲਈ ਵੀ ਧਰਮ‐ਅਧਾਰਿਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਨਾਲੋਂ [[ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ|ਧਰਮ‐ਨਿਰਪੱਖ]] ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣਾ ਸਹਿਜ ਸੀ। 1929 ਦੇ ਲਾਹੌਰ ਐਲਾਨਨਾਮੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਾਂਧੀ, ਨਹਿਰੂ 'ਤੇ [[ਵੱਲਭਭਾਈ ਪਟੇਲ|ਪਟੇਲ]] [[ਬਾਬਾ ਖੜਕ ਸਿੰਘ]] ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿਵਾਸ‐ਸਥਾਨ ਪਹੁੰਚੇ ਅਤੇ ਬਾਬਾ ਖੜਕ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਉੱਤਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰ ਖਿੱਤਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਵੀ ਸਿੱਖ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਸਕਣਗੇ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਨਿੱਘ ਮਾਣ ਸਕਣਗੇ ਨਾਲ ਹੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਜਾਂ ਵਿਧਾਨ ਨ,ਹੀਂ ਬਣਾਇਆਂ ਜਾਵੇਗਾ ਜੋ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਗੱਲ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ 1930 ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ [[ਗੁਰੂਦੁਆਰਾ ਸ਼ੀਸ਼ ਗੰਜ ਸਾਹਿਬ|ਸ਼ੀਸ਼ ਗੰਜ ਸਾਹਿਬ]] ਵਿਖੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦਿੰਦਿਆਂ ਵੀ ਦੁਹਰਾਈ ਸੀ,ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਇੱਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਬੇਦੀ ਮਧੁਸੁਧਨ ਨੇ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਤੋਂ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦੇ 'ਤੋਂ ਮੁਕਰ ਗਏ ਤਾਂ? ਇਸਦੇ ਜੁਆਬ ਵਿੱਚ ਮਹਾਤਮਾਂ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ– {{Quote|text=ਜੇਕਰ ਕਾਂਗਰਸ ਆਪਣੇ ਕੀਤੇ ਵਾਦਿਆਂ ਤੋਂ ਮੁਕਰ ਜਾਏ ਤਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰ ਉਠਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਲੈਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ|author=ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ}}ਜੁਲਾਈ 1946 'ਚ [[ਕੋਲਕਾਤਾ|ਕਲਕੱਤੇ]] ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਜਲੂਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਦਿਆਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ– {{Quote|text=ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਹਾਦਰ ਸਿੱਖ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਲੂਕ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ, ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਆਪੱਤੀ ਨਹੀਂ ਲਗਦੀ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਦੇ ਉੱਤਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰ ਖਿੱਤਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ ਜਿੱਥੇ ਸਿੱਖ ਵੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਨਿੱਘ ਮਾਣ ਸਕਣਗੇ|author=ਜਵਾਹਰਲਾਲ ਨਹਿਰੂ}} 1929 ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1947 ਤੱਕ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਈ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੇਠਾਂ ਰੱਖਿਆ ਬਕਾਇਦਾ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਇੱਕ ਵਿਧਾਨ ਵੀ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਰਿਆਸਤਾਂ 'ਤੇ ਖਿੱਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣਗੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਰੱਖਿਆ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮਾਮਲਿਆਂ, ਸੰਚਾਰ, ਆਵਾਜਾਈ 'ਤੇ ਡਾਕ ਸੇਵਾ ਆਦਿ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰ ਹੋਵੇਗੀ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾ 1946 ਵਿੱਚ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਇਸ ਵਿਧਾਨ 'ਤੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਕਿ– {{Quote|text=ਜੇਕਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿਧਾਨ ਤੋਂ ਪੈਰ ਪਿੱਛੇ ਖਿੱਚਣੇ ਪੈਣ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਇਸ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਹੈ|author=ਜਵਾਹਰਲਾਲ ਨਹਿਰੂ}} ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੱਖ‐ਵੱਖ ਸਮੁਦਾਇਆਂ ਦੁਆਰਾ ਨਹਿਰੂ ਦੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵਿਰੋਧ ਹੋਇਆ ਸੀ ਪਰ ਨਹਿਰੂ ਆਪਣੇ ਇਸ ਬਿਆਨ 'ਤੇ ਅੜੇ ਰਹੇ। ===ਬਰਤਾਨਵੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵੰਡ, 1947=== [[ਤਸਵੀਰ:Punjab 1909.jpg|thumb|ਬਰਤਾਨਵੀ ਪੰਜਾਬ (1909)]]1947 ਦੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵੰਡ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, [[ਲੁਧਿਆਣਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ|ਲੁਧਿਆਣੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ]] (ਜਿੱਥੋਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਅਬਾਦੀ ਦਾ ਸਿੱਖ 41.6% ਸੀ) ਤੋਂ ਇਲਾਵਾਂ ਸਿੱਖ ਬਰਤਾਨਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੂਸਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਇਸਦੇ ਬਜਾਇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂਆਂ ਜਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਸੀ। ਬਰਤਾਨਵੀ ਭਾਰਤ 1947 ਵਿੱਚ ਧਾਰਮਿਕ ਅਧਾਰ ਉੱਤੇ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵੀ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਬਣੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ, ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਅਬਾਦੀ ਲਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ 'ਤੋਂ ਚੜ੍ਹਦੇ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲ ਹਿਜਰਤ ਕਰ ਗਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ। ਸਿੱਖ ਆਬਾਦੀ ਜੋ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕੁਝ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ 19.8% ਤੱਕ ਵਧ ਗਈ ਸੀ, ਇੱਕਦਮ ਘਟ ਕੇ 0.1% ਰਹਿ ਗਈ ਅਤੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਿ ਸਿੱਖ ਅਜੇ ਵੀ ਹਿੰਦੂ‐ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਵਾਲੇ ਸੰਯੁਕਤ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਘਟਗਿਣਤੀ ਹੀ ਰਹੇ। ===ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤਾ=== [[ਤਸਵੀਰ:Punjab, India districts 22 pa.png|thumb|ਮੌਜੂਦਾ ਪੰਜਾਬ]] ਵਿਸ਼ਵ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 3 ਕਰੋੜ ਸਿੱਖ ਹਨ ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ 75% ਸਿੱਖ ਭਾਰਤ ਦੇ [[ਪੰਜਾਬ, ਭਾਰਤ|ਪੰਜਾਬ]] ਪ੍ਰਾਂਤ ਵਿੱਚ ਵੱਸਦੇ ਹਨ, ਪੰਜਾਬ ਭਾਰਤ ਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਪੂਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਦਾ ਇੱਕੋ‐ਇੱਕ ਸੂਬਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸਿੱਖ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਗਭਗ 60% ਲੋਗ [[ਸਿੱਖੀ|ਸਿੱਖ ਧਰਮ]] ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਉਬਰਾਏ ਦਾ ਇਹ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸੰਬੰਧਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹ ਖਿੱਤੇ ਕਦੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਸਵੈ‐ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਨਾਲ ਲਗਾਵ 1940 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੀ ਇੱਕ ਹਾਲੀਆ ਘਟਨਾ ਹੈ, ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦਿਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਪੂਰੇ [[ਭਾਰਤੀ ਉਪਮਹਾਂਦੀਪ]] ਫੈਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ [[ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ]] ਵਿੱਚ ਉੱਤਰ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਦੱਖਣ ਭਾਰਤ ਦੋਹਾਂ ਖਿੱਤਿਆਂ ਦੇ ਸੰਤਾਂ 'ਤੇ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਰਜ ਹੈ ਇਸਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਕਈ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਿਵੇਂ [[ਪਾਕਿਸਤਾਨ]] ਵਿੱਚ [[ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ|ਸ੍ਰੀ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ]], [[ਬਿਹਾਰ]] ਵਿੱਚ [[ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ|ਸ੍ਰੀ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ]] 'ਤੇ [[ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ|ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ]] ਵਿੱਚ [[ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ|ਸ੍ਰੀ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ]] ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸਥਿਤ ਹਨ। ਡਾ. ਉਬਰਾਏ ਦਾ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ 1930 ਅਤੇ 1940 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਉਪਮਹਾਂਦੀਪ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਦਬਦਬਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੱਖਰੇ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਉਣ ਲਈ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਦਲੀਲ ਦੇਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਹੈ 'ਤੇ ਸਿੱਖ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਇਲਾਕਾਈਕਰਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਇਸ ਇਲਾਕਾਈਕਰਨ ਨੂੰ ਮਾਰਚ 1946 ਵਿੱਚ ਰਸਮੀ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ [[ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ|ਸ੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ]] ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਕੁਦਰਤੀ ਸਾਂਝ ਦਾ ਐਲਾਣ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ। ਡਾ. ਉਬਰਾਏ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਇਲਾਕਾਈਕਰਨ ਦੀ 20ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਇੱਕ ਵੱਖਵਾਦੀ ਲਹਿਰ ਵਜੋਂ 1970 ਅਤੇ 1980 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਕਦੇ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣਿਆ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਫ਼ੌਜੀਕਰਨ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ==1950 ਤੋਂ 1970 ਤੱਕ== [[ਤਸਵੀਰ:Ranjit Singh at Harmandir Sahib - August Schoefft - Vienna 1850 - Princess Bamba Collection - Lahore Fort.jpg|thumb|ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ [[ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ]] [[ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ|ਅਮ੍ਰਿਤਸਰ]] ਵਿਖੇ [[ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ|ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ]] ਦਾ ਪਾਠ ਸਰਵਣ ਕਰਦੇ ਹੋਏ।]]1947 ਦੀ ਭਾਰਤ‐ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਵੰਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾ ਪ੍ਰਤੀ ਇੱਕਦਮ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਹੋਈ, ਸ਼ਾਇਦ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਇਹ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਕਿ 1947 ਦੀ ਵੰਡ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਪਛਤਾਵਾ ਵੀ ਸੀ ਇਸ ਲਈ ਉਹ 1947 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗਾਂਧੀ 'ਤੇ ਨਹਿਰੂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਈ ਸਾਖ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। ===ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਉਭਾਰ=== [[ਤਸਵੀਰ:Master Tara Singh.png|thumb|ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ]]1947 ਤੋਂ ਠੀਕ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵਫ਼ਦ ਨਹਿਰੂ ਕੋਲ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਾਅਦੇ ਯਾਦ ਦਿਲਾਉਣ ਗਿਆ ਤਾਂ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਮੁਸਕਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ– {{Quote|text=ਮਾਸਟਰ ਜੀ, ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਬਦਲ ਗਿਆ ਹੈ।|author=ਜਵਾਹਰਲਾਲ ਨਹਿਰੂ}} ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰ ਖਿੱਤੇ ਦੀ ਮੰਗ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਰੰਗ ਹੀ ਵਾਪਿਸ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਨਹਿਰੂ ਦੇ ਇਸ ਵਿਵਹਾਰ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋਏ ਅਤੇ ਉਹ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨ ਲਈ ਧੋਖਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 1950 ਤੱਕ ਸੰਵਿਧਾਨ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੱਕ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰ ਕਈ ਵਾਰ ਨਹਿਰੂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਉਸਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੀਆਂ ਪਰ ਨਹਿਰੂ ਦਾ ਜੁਆਬ ਹਰ ਵਾਰ ਨਾਂਹ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਿਹਾ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਆਖਰੀ ਉਮੀਦ ਵੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਟੁੱਟ ਗਈ ਜਦੋਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਆਰਟੀਕਲ 25 (2)(B) ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿੱਖ, ਜੈਨ ਅਤੇ ਬੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਹੀ ਅੰਗ ਮੰਨ ਲਿਆ ਗਿਆ ਇਸ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭੜਕ ਗਏ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਇੰਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਸਿੱਖ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਹੁਕਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿਹਾ ਕਿ– {{Quote|text=ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਹਾ, ਸਿੱਖ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਿੱਖ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਭੁਲੇਖਾ ਨਾ ਰਹੇ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੇ ਇਸ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਵਿਰੋਧ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ, ਮੇਰਾ ਭਾਈਚਾਰਾ ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਲਈ ਆਪਣੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ।|author=ਹੁਕਮ ਸਿੰਘ}} ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਹੀ ਇੱਕਮਾਤਰ ਅਜਿਹੀ ਕੌਮ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਖਰੜੇ ਉੱਤੇ ਹਸਤਾਖਰ ਨਹੀਂ ਸਨ ਕੀਤੇ। ===ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਲਹਿਰ=== [[ਤਸਵੀਰ:Punjab, India (1956-1966).png|thumb|1966 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਸੰਯੁਕਤ ਪੰਜਾਬ ]] 1950ਵਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤ ਭਰ ਦੇ ਭਾਸ਼ਾਈ ਸਮੂਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲਈ ਅੱਡ‐ਅੱਡ ਭਾਸ਼ਾ‐ਆਧਾਰਿਤ ਪ੍ਰਾਂਤਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਸੰਬਰ 1953 ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਪੁਨਰਗਠਨ ਕਮੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਾਂਤ ਵਿੱਚ ਅਜੋਕੇ ਰਾਜ [[ਪੰਜਾਬ, ਭਾਰਤ|ਪੰਜਾਬ]], [[ਹਰਿਆਣਾ]] ਅਤੇ [[ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼]] (ਕੁਝ ਹਿੱਸੇ) ਨਾਲੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਇਸ ਹਿੰਦੂ-ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਵੀ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਦਰਅਸਲ ਉਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਹਾੜੀ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਹਾੜੀ 'ਤੇ ਪੂਰਬੀ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਵੀ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਸੰਯੁਕਤ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸਨ, ਸਕੂਲਾਂ ਆਦਿ 'ਚ ਸਿਰਫ਼ ਹਿੰਦੀ‐ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਹੀ ਪੜਾਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਨੌਕਰੀ ਆਦਿ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਹਿੰਦੀ ਦਾ ਗਿਆਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ 'ਤੇ ਹਮਲੇ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆਂ ਸਿੱਖ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਜਾਂ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਾਂਤ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜੇਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵੱਖ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਪਰ ਰਾਜ ਪੁਨਰਗਠਨ ਕਮੀਸ਼ਨ ਨੇ ਇਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਪੜਾਉਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੰਦਾ ਇੱਕ ਸਰਕੂਲਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਧਰਾਤਲ 'ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਤਦ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਮੰਗ ਨਾਲ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਢ ਦਿੱਤਾ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਨਹਿਰੂ ਦਾ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਆੜ ਹੇਠ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਸੂਬਾ ਸਿਰਜਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕਰਨਗੇ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਖਾਨਾਜੰਗੀ ਸਹਿਣ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਉੱਤਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਹਰਗਿਜ਼ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਖਤ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਸਨ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਰਾਜਪਾਲ ਚੰਦੂ ਲਾਲ ਤ੍ਰਿਵੇਦੀ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ੁਰਾਇਮ ਪੇਸ਼ਾ ਕੌਮ ਵਜੋਂ ਵਿਹਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ– {{Quote|text=ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗਵਰਨਰ, ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਸੀ.ਐਮ. ਤ੍ਰਿਵੇਦੀ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਅਤੇ ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਸਰਦਾਰ ਪਟੇਲ ਦੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਦਾ ਆਦਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ ਕਿ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਅਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ "ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਬੀਲੇ" ਵਜੋਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਖ਼ਤ ਸਲੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ... ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਹਕੀਕਤਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਸਕਣ ਅਤੇ ਪਛਾਣ ਸਕਣ ਕਿ 'ਸ਼ਾਸਕ ਕੌਣ ਹਨ ਅਤੇ ਪਰਜਾ ਕੌਣ।}} ਹਾਲਾਕਿ ਇਸ ਬਿਆਨ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸਬੂਤ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਆਪਣਾ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ– {{Quote|text=ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ੀ ਸੂਬਾ ਨਾ ਬਨਾਉਣ ਦਾ ਇਹ ਅਰਥ ਹਰਗਿਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵਿਤਕਰਾਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਬਲਕਿ ਇਸਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਗਾਂ ਦੀ ਮਾਤ-ਭਾਸ਼ਾ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਮੰਗ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਹੈ।}}ਪਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ 'ਤੇ ਅੜਿਆ ਰਿਹਾ, ਦੂਜੇ ਬੰਨੇ ਆਰਿਆ ਸਮਾਜ 'ਤੇ ਜਨ ਸੰਘ ਨੇ ਇਸ ਮੰਗ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਆਰਿਆ ਸਮਾਜ 'ਤੇ ਜਨ ਸੰਘ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸੂਬੇ ਦਾ ਖੂਬ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਹਿੰਦੂ ਖਾਸਕਰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਹਿੰਦੂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਹਿੰਦੀ ਲਿਖਵਾਈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧ‐ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿੱਖਾਂ 'ਤੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਤਲਖੀ ਆ ਗਈ, 1955 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ "ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ" ਨਾਅਰਾ ਬੈਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਦਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਜਬਰਦਸਤ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 10 ਦਿਨਾਂ ਅੰਦਰ "ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ" ਨਾਅਰੇ ਤੋਂ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹਟਾਈ ਤਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇਸਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰੇਗਾ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਾਹਰੇ ਤੋਂ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹਟਾਈ, 10 ਮਈ ਨੂੰ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ,ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਦਸ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ "ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ" ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ,  ਅਗਲੇ ਪੰਜ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ 1,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ;  ਲਗਭਗ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ, 12,000 ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਲਈ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ,  ਅਤੇ ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ 21,000 ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਧ ਰਹੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਾਰਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਦੋ ਵਾਰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਇਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ। ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦਾ ਦੇਖ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਾਬੰਦੀ ਹਟਾਉਣੀ ਪਈ। ===1955 ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ 'ਤੇ ਹਮਲਾ=== ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਸਾਰੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਅੰਦੋਲਨ 'ਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਹੀ ਅੰਦੋਲਨ 'ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਗੜ੍ਹ ਬਣ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਨਜ਼ਰ 'ਚ ਆ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਫ਼ਤਿਹ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਮੂਹ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਦਾਖਲ ਹੋਇਆ, ਜੋ ਕਿ ਰੋਸ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਗੰਗਾਨਗਰ ਤੋਂ ਆਇਆ ਤਦ ਡੀ.ਆਈ.ਜੀ. ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ  ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਸਰਕਾਰੀ ਪੁਲਿਸ ਬਲ ਮੰਦਰ ਦੇ ਅਹਾਤੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਅਤੇ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੈੱਡ ਗ੍ਰੰਥੀਆਂ, ਵਲੰਟੀਅਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਰਸੋਈਏ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਸਮੂਹ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ। ਮੰਦਰ ਦਾ ਲੰਗਰ ਗੁਰੂ ਰਾਮ ਦਾਸ ਸਰਾਏ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਦਫਤਰਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਅਤੇ ਮੰਦਰ ਦੀ ਪਰਿਕਰਮਾ 'ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਖਿੰਡਾਉਣ ਲਈ ਲਾਠੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਅੱਥਰੂ ਗੈਸ ਅਤੇ ਗੋਲੇ ਛੱਡੇ ਗਏ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੰਦਰ ਦੇ ਘੇਰੇ ਅਤੇ ਸਰੋਵਰ ਜਾਂ ਤਲਾਬ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਿਆ।  ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਲੰਟੀਅਰਾਂ ਨੂੰ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ, ਅਤੇ ਫੌਜਾਂ ਨੂੰ ਸਾਈਟ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਅਤੇ ਗਲੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਫਲੈਗ-ਮਾਰਚ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਸਾਰੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ 'ਚ 200 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਮਾਰੇ ਗਏ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ 'ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਸਮੇਤ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਦੇ ਉਲਟ, ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਗਤੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ, 12 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ, ਸੱਚਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੁਦ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ 'ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੋਂ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗੀ। ਉਸਨੇ ਅਕਾਲੀ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਕਿ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਹੌਲੀ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ; ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ 8 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ===ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦਾ ਗਠਨ=== [[ਤਸਵੀਰ:Punjab 1951-66.svg|thumb|ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਗਠਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ]] 1950 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਅੰਦੋਲਨ 1966 ਤੱਕ ਚੱਲਿਆ, ਸਿੱਖਾਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ 1962 ਦੀ ਚੀਨ‐ਭਾਰਤ ਜੰਗ ਵਿਚ ਭਾਰੀ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ,ਜਿਸ ਵਿਚ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਨੇ ਨਹਿਰੂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ 50,000 ਰੁਪਏ ਸਮੇਤ ਸਿੱਖਾਂ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤਾ 20 ਮਿਲੀਅਨ ਰੁਪਏ ਦਾ ਫ਼ੰਡ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਹਿਰੂ ਦੇ ਭਾਰ ਤੋਂ ਦੁੱਗਣਾ ਸੋਨਾ ਵੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅਕਾਲੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਰੋਧੀ ਸਮੂਹਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਸ਼ ਧ੍ਰੋਹੀ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਹੁਣ ਉਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਇਸ ਵਿਵਹਾਰ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਸਨ ਨਾਲ ਹੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਅਤੇ 1965 ਦੀ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜਿਸ ਨੇ ਸਿੱਖ ਅਬਾਦੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​​​ਸਮਰਥਨ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਕਾਰਣ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ ਸਿੱਖ ਮੰਗ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਰਕਾਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਤੇ ਚੀਨ ਨਾਲ ਦੋ ਵੱਡੀਆਂ ਜੰਗਾਂ 'ਤੇ ਬਦਲੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਅਸ਼ਾਂਤੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਾਹੁੰਦੀ। 1965 ਦੀ ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜੰਗ 21 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ 22 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਜੰਗਬੰਦੀ ਨਾਲ ਸਮਾਪਤ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਜਿੱਤ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ। 1964 ਵਿੱਚ ਨਹਿਰੂ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਵੀਂ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਆਈ ਜੋ ਕਿ ਖੇਤਰੀ ਮੰਗਾਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਸੀ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੁਆਰਾ ਜੰਗ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ,  ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਅਵਿਸ਼ਵਾਸ ਅਤੇ ਡਰ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਸਰਕਾਰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਈ। ਯੁੱਧ ਦੌਰਾਨ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਬਹਾਦਰੀ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਸਨ, ਅਤੇ 6 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ, ਗੁਲਜ਼ਾਰੀਲਾਲ ਨੰਦਾ, ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ– "ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਗਠਨ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਦਿਮਾਗ ਨਾਲ ਦੁਬਾਰਾ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।"  ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ 23 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਗਠਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਲੰਮੀ ਬਹਿਸ ਕੀਤੀ ਜਿਸਨੂੰ [[ਗਿਆਨੀ ਜ਼ੈਲ ਸਿੰਘ|ਜ਼ੈਲ ਸਿੰਘ]], ਜਨਰਲ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਨਰੈਣ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਹਬਾਜ਼ਪੁਰੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਸਮਰਥਨ ਦਿੱਤਾ।  ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ, ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਦਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਅੰਤਮ 22 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਕਾਂਗਰਸ, ਜਨਸੰਘ, ਸੁਤੰਤਰ ਪਾਰਟੀ, ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਤੋਂ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਲੈਣ ਦੀ ਮਿਆਦ ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ 5 ਨਵੰਬਰ 1965 ਤੱਕ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ 26 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ 25 ਦਸੰਬਰ 1965 ਤੱਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। 10 ਜਨਵਰੀ 1966 ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਅਤੇ ਕਾਰਜਕਾਰਨੀ ਮੈਂਬਰ ਰਾਵੇਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਸੂਬੇ ਲਈ ਕੇਸ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। 27 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਗਿਆਨੀ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਦਲੀਲਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 2200 ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ 903 ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ।  ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮ ਸਿੰਘ ਇਸ ਦੀ ਰਚਨਾ ਲਈ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੀ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਸਤਰ ਸਮਰਥਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਸੀ। ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ 15 ਮਾਰਚ 1966 ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਸੀ; ਕਾਂਗਰਸ ਵਰਕਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 6 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣੇ ਪੂਰਬੀ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲਾ ਸੂਬਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ।  ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ 18 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਅਤੇ 23 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਮੰਗ ਮੰਨ ਲਈ ਗਈ ਸੀ, 17 ਅਪ੍ਰੈਲ  ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਨਵੇਂ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਹੱਦਬੰਦੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕੁਝ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ 1966, 18 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ 1 ਨਵੰਬਰ 1966 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦਾ ਸੂਬਾ ਬਣ ਗਿਆ। ===ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ=== [[ਤਸਵੀਰ:Geographical distribution of Punjabi language.png|thumb|ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ੀ ਇਲਾਕੇ (ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਅਨੁਸਾਰ)]] 1 ਨਵੰਬਰ 1966 ਨੂੰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਸਾਕਾਰ ਹੋਇਆ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਇਸ ਐਕਟ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਐਕਟ ਤਹਿਰ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਜਿਸ਼ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਇਲਾਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖੇ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਬਨਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਤੇ ਸੰਚਾਈ ਪਰਿਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕੇੰਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਧੀਨ ਰੱਖਿਆ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਸੀ ਕਿ ਕਮੀਸ਼ਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਹੱਦਬੰਦੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਤਹਿਸੀਲ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਪਿੰਡ ਤੇ ਕਸਬੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿ ਗਏ। ਪੰਜਾਬ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਲਈ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਈ ਅਣਸੁਲਝੇ ਮੁੱਦੇ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰਾਜਧਾਨੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਰਾਜ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿਸੇ ਦੋ ਪ੍ਰਾਂਤਾ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੁਝ ਖੇਤਰੀ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਯੋਜਨ, ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਰਾਜ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿ ਗਏ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵੱਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਜੋ ਅਣਸੁਲਝੀ ਰਹਿ ਗਈ। ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ, ਪਾਣੀ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਸਰੋਤਾਂ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਤਰੱਕੀ 'ਤੇ "ਸਿਆਸੀ ਬ੍ਰੇਕ" ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਅਣਸੁਲਝਿਆ ਤਣਾਅ 1970 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੌਰਾਨ ਵਧੇਰੇ ਰਾਜ ਦੀ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਲਈ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਵੱਲ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮਕਸਦ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ 1970 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਤੇ ਦਾ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ 1982 ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ; 1983 ਤੱਕ 40,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਕਾਲੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਮੁੱਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਨਾਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਅਤੇ ਰਾਜ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਰਮਿਆਨ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਬਿੰਦੂ ਬਣੇ ਰਹੇ। ===ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮਤਾ=== [[ਤਸਵੀਰ:Takhat-Sri-Kesgarh-Sahib-Anandpur-Sahib.jpg|thumb|[[ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ]]<nowiki/> (ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ)]]ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਨਾਲ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਸੀ, ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਹਿਰਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਿ [[ਰਾਵੀ]] ਤੇ [[ਬਿਆਸ ਦਰਿਆ|ਬਿਆਸ]] ਦਾ ਪਾਣੀ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕੇ, ਇਸਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਆਪਣੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਕੇਵਲ 23% ਪਾਣੀ ਹੀ ਬਚਿਆ ਜਦਕਿ ਬਾਕਿ ਦਾ ਪਾਣੀ ਦੂਸਰੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲੱਗਾ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੁਆਰਾ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਤੀ ਰੋਸ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਧ ਗਿਆ। 1972 ਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਹਾਰ ਹੋਈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸਾਖ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮਤਾ ਲਿਆਂਦਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਖ਼ੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ, ਇਸ ਮਤੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦੋਵੇਂ ਮੰਗਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਇਸ ਮਤੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰੇ ਧਰਮ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਇਲਾਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਸੀ। ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮਤਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੇ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਤੱਕ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਇਸ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, 1982 ਵਿੱਚ ਇਸ ਮੰਗ ਨੇ ਫ਼ਿਰ ਜ਼ੋਰ ਫੜਿਆ ਤਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਨੇ ਇਸ ਮਤੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਮੋਰਚਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ, ਇਸ ਮੋਰਚਾ 1982 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1984 ਤੱਕ ਚੱਲਿਆ ਇਸ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਪਰ ਇਸ ਮੋਰਚਾ ਆਪਣੇ ਉਦੇਸ਼ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫ਼ਲ ਰਿਹਾ। ===ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਉਭਾਰ=== [[ਤਸਵੀਰ:Global Map of Sikh Population (Estimated 2023).png|thumb| ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਆਬਾਦੀ (ਅੰਦਾਜ਼ਨ 2023)]] ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਸਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਸੰਪੰਨ, ਸੁਤੰਤਰ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਦੀ ਧਾਰਨਾ 1971 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ, 1980 ਵਿੱਚ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਗਠਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਧਾਰਨਾ ਹੋਰ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੁੰਦੀ ਗਈ, ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਕੌਂਸਲ ਦਾ ਗਠਨ [[ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ]] ਨੇ 12 ਅਪ੍ਰੈਲ 1980 ਨੂੰ ਪੱਛਮੀ ਲੰਡਨ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਲਹਿਰ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਅਤੇ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਪੱਖੀ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਰਮਾਰ 1954 ਵਿੱਚ ਲੰਡਨ ਗਏ। ਪਰਮਾਰ ਆਪਣੀ ਜੀਵਨੀ ਵਿੱਚ ਲਿੱਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਪੱਖੀ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ 20 ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ ਅਤੇ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਾਗਲ ਤੱਕ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ। ਪਰਮਾਰ ਨੇ 1970 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੌਰਾਨ ਬਰਮਿੰਘਮ ਵਿਖੇ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਝੰਡਾ ਬੁਲੰਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਨੁਯਾਈਆਂ ਦੀ ਕਮੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਆਪਣੇ ਯਤਨ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇ। 1969 ਵਿੱਚ [[ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ]] ਚੋਣਾਂ ਹਾਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ ਵੀ ਲੰਡਨ ਚਲੇ ਗਏ ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਰਮਾਰ ਨਾਲ ਹੋਈ ਅਤੇ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਅਤੇ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਗਏ। 1970 ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਰ ਤੇ ਚੌਹਾਨ ਨੇ [[ਲੰਡਨ]] ਦੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਲਹਿਰ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਸ ਐਲਾਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਸਮਰਥਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲਿਆ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਯਤਰ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇ। ===ਚੌਹਾਨ ਦੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਯਾਤਰਾ=== [[ਤਸਵੀਰ:Pakistan - Punjab - Nankana Sahib.svg|thumb|[[ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ|ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ]], [[ਪੰਜਾਬ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ|ਪੰਜਾਬ (ਪਾਕਿਸਤਾਨ)]]]] 1971 ਦੀ ਭਾਰਤ‐ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਨੇਤਾ ਚੌਧਰੀ ਜ਼ਹੂਰ ਇਲਾਹੀ ਦੇ ਮਹਿਮਾਨ ਵਜੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤੀ। ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਕਈ ਇਤਿਹਾਸਕ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ, ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਪ੍ਰੈੱਸ ਨੇ ਚੌਹਾਨ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਆਪਕ ਤੌਰ ਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ, ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਪ੍ਰੈੱਸ ਨੇ ਚੌਹਾਨ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਤੌਰ ਤੇ ਕਵਰੇਜ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ ਸਮੇਤ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਚੌਹਾਨ ਦੀ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੰਗ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ। ਜਨਤਕ ਸਮਰਥਨ ਦੀ ਘਾਟ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਸ਼ਬਦ ਵਧੇਰੇ ਮਾਣਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆ। 30 ਅਕਤੂਬਰ 1971 ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਦੇ ਸੱਦੇ ਉੱਤੇ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕੀਤੀ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਅਖਬਾਰ "[[ਨਿਊਯਾਰਕ ਟਾਈਮਜ਼|ਨਿਊਯਾਰਕ ਟਾਈਮਜ਼]]" ਵਿੱਚ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਪੱਖੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਉਸਦੀਆਂ ਵੱਖਵਾਦੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਉਸ ਉੱਪਰ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ===ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਕੌਂਸਲ=== 12 ਅਪ੍ਰੈਲ 1980 ਨੂੰ [[ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ|ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ]] ਵਿਖੇ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੌਂਸਲ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਨੂੰ ਇਸਦੇ ਜਰਨਲ ਸਕੱਤਰ ਵਜੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ। ਮਈ 1980 ਵਿੱਚ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਗਠਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਲਈ [[ਲੰਡਨ]] ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕੀਤੀ, ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਇੱਕ ਐਲਾਨ ਸੰਧੂ ਨੇ [[ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ]] ਵਿਖੇ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਟਿਕਟਾਂ ਅਤੇ ਕਰੰਸੀ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕੀਤਾ। ਲੰਡਨ ਤੋਂ "ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਹਾਊਸ" ਨਾਮਕ ਇਮਾਰਤ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਇੱਕ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ "ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਗਣਰਾਜ" ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕ 'ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ [[ਪਾਸਪੋਰਟ]]', 'ਡਾਕ ਟਿਕਟਾਂ' ਤੇ 'ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਡਾਲਰ' ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ, ਇਸਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਚੌਹਾਨ ਦੁਆਰਾ ਬਰਤਾਨੀਆ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਯੂਰਪੀਅਨ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਦੂਤਾਵਾਸ ਵੀ ਖੋਲੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ [[ਕੈਲੀਫ਼ੋਰਨੀਆ|ਕੈਲੀਫ਼ੋਰਨੀਆਂ]] ਦੇ ਇੱਕ ਅਮੀਰ ਆੜੂਆਂ ਦੇ ਵਪਾਰੀ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਨਾਲ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇਣ ਲਈ ਇੱਕ [[ਇਕੂਆਡੋਰ|ਇਕੂਆਡੋਰਿਅਨ]] ਬੈਂਕ ਖਾਤਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ। [[ਕੈਨੇਡਾ]], [[ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ|ਅਮਰੀਕਾ]] ਅਤੇ [[ਜਰਮਨੀ]] ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮੂਹਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਚੌਹਾਨ ਸਿੱਖ ਆਗੂ [[ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ]] ਨਾਲ ਵੀ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਵੀ ਵੱਧ‐ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਆਪਣੇ ਧੰਨ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਪਰ ਫ਼ਿਰ ਵੀ ਜੂਨ 1984 ਦੇ [[ਸਾਕਾ ਨੀਲਾ ਤਾਰਾ]] ਤੱਕ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਲਹਿਰ ਵਿਸ਼ਵ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ ਅਦ੍ਰਿਸ਼ ਹੀ ਰਹੀ। ===ਰਾਅ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ=== [[ਤਸਵੀਰ:Research&analysisWING.jpg|thumb|ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲੋਧੀ ਰੋਡ ਵਿਖੇ ਰਾਅ ਦਾ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ।]] ਰਾਅ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਕੱਤਰ ਜੀ.ਬੀ.ਐੱਸ. ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਖੁਲਾਸੇ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਅ ਨੇ ਖ਼ੁਦ ਸਾਕਾ ਨੀਲਾ ਤਾਰਾ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਰਾਅ ਵੱਲੋਂ 1976 ਵਿੱਚ [[ਓਟਾਵਾ|ਓਟਾਵਾ, ਕੈਨੇਡਾ]] ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਸਿੱਧੂ ਉੱਥੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਰਹੇ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਵੀ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ। ਸਿੱਧੂ ਅਨੁਸਾਰ, "ਦਿੱਲੀ ਸਿਰਫ਼ ਰਾਈ ਦਾ ਪਹਾੜ ਬਣਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਰਾਅ ਨੇ ਨਾ‐ਮੌਜੂਦ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ [[ਪੱਛਮੀ ਯੂਰਪ]] ਅਤੇ [[ਉੱਤਰੀ ਅਮਰੀਕਾ (ਖੇਤਰ)|ਉੱਤਰੀ ਅਮਰੀਕਾ]] ਵਿੱਚ ਸੰਨ 1981 ਤੱਕ ਕੁੱਲ 7 ਪੋਸਟਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਅਤੇ ਰਾਅ ਵੱਲੋਂ ਤਾਇਨਾਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਿੱਖਾਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮਲਿਆਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਨਹੀਂ ਸਨ।" ਸਿੱਧੂ ਅਨੁਸਾਰ ਫ਼ੌਜੀ ਕਾਰਵਾਈ (ਸਾਕਾ ਨੀਲਾ ਤਾਰਾ) ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੱਖਵਾਦੀ ਲਹਿਰ ਨਾ ਮਾਤਰ ਹੀ ਮੌਜੂਦ ਸੀ ਅਤੇ ਫ਼ੌਜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਹੀ ਅਸਲ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਲਹਿਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। ਸਾਕਾ ਨੀਲਾ ਤਾਰਾ ਦੇ ਕੁਝ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਬਾਅਦ ਲਿਖੇ ਗਏ ਨਿਊਯਾਰਕ ਟਾਈਮਜ਼ ਦੇ ਇੱਕ ਲੇਖ ਅਨੁਸਾਰ, "[[ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ|ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ]] ਤੇ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਨਾ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਲਹਿਰ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦਾ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਸੀ, ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਨੇ ਖੁਦ ਵਾਰ‐ਵਾਰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ, "ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਆਜ਼ਾਦ ਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਸਿਰਫ਼ ਭਾਰਤੀ ਯੂਨੀਅਨ ਅੰਦਰ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਵੱਧ ਖ਼ੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ... ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਹਊਆ ਖੜਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਇਹ ਵਿਆਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਬਹਾਨਾ ਜਾਂ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਚਾਹਿਦਾ ਸੀ।" [[ਖ਼ੁਸ਼ਵੰਤ ਸਿੰਘ|ਖੁਸ਼ਵੰਤ ਸਿੰਘ]] ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਕਾ ਨੀਲਾ ਤਾਰਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਭਾਰੀ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ– {{Quote|text=ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨੀ ਭਾਵਨਾ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਜਾਪਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖਾਂ, ਜੇ ਬਹੁਤੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ, ਫ਼ੌਜ ਦੇ ਹਮਲੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਅਤੇ ਸੰਵੇਦਨਾਵਾਂ ਲਈ ਡੂੰਘੇ ਅਪਰਾਧ ਵਜੋਂ ਲਿਆ ਹੈ।}} ==1970 ਤੋਂ 1983 ਤੱਕ== {{Main article|ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਮੋਰਚਾ}} === ਦਿੱਲੀ ਏਸ਼ੀਅਨ ਖੇਡਾਂ (1982) === [[ਤਸਵੀਰ:Asian Games logo.svg|thumb|ਏਸ਼ੀਆਈ ਖੇਡਾਂ ਦਾ ਲੋਗੋ]] ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਜਿੱਤ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜਤਾਈ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚਕਾਰ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਸੰਬੰਧੀ ਅਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਆਖਰੀ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਕਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਅਸਫਲ ਰਹੀ। ਨਵੰਬਰ 1982 ਵਿੱਚ, ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ [[ਹਰਚੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ]] ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ 9ਵੀਆਂ ਸਾਲਾਨਾ [[ਏਸ਼ੀਆਈ ਖੇਡਾਂ]] ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪਾਵੇਗਾ‌ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਦੇਣ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਰਵਾਨਾ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਜਾਣਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਖੇਡਾਂ ਨੂੰ ਵਿਆਪਕ ਕਵਰੇਜ ਮਿਲੇਗੀ, ਅਕਾਲੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਮੋਰਚਿਆਂ ਦੇ ਹੜ੍ਹ ਨਾਲ ਭਰ ਦੇਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ।‌ ਖੇਡਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤਾ ਪਹਿਲਾਂ, ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ [[ਭਜਨ ਲਾਲ]] ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ-ਪੰਜਾਬ ਸਰਹੱਦ ਨੂੰ ਸੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲੈਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵਿਤਕਰੇ ਅਤੇ ਅਪਮਾਨ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਜੋ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀਆਂ ਅਤੇ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਅਕਾਲੀ ਮੋਰਚੇ ਨਾਲ ਹਮਦਰਦੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਖੇਡਾਂ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਨੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਸਿੱਖ ਸਾਬਕਾ ਸੈਨਿਕਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਸੰਮੇਲਨ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਸਾਬਕਾ ਸੈਨਿਕਾਂ ਨੇ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ <abbr>ਸੇਵਾਮੁਕਤ</abbr> ਮੇਜਰ ਜਨਰਲ [[ਸੁਬੇਗ ਸਿੰਘ]] ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਜੋ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਫ਼ੌਜੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਬਣੇ। ==1984== ===ਵੱਧਦੀਆਂ ਖਾੜਕੂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ=== 1980 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ [[ਖਾੜਕੂ|ਖਾੜਕੂਆਂ]] ਦੁਆਰਾ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਹਿੰਸਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। 1984 ਵਿੱਚ, ਸਿਰਫ਼ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ 775 ਹਿੰਸਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੋਈਆਂ ਜਿਸਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ 298 ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਅਤੇ 525 ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਤਲਾਂ ਅਤੇ ਬੰਬ ਧਮਾਕਿਆਂ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਲੋਕ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਨਾਹ ਲੈ ਰਹੇ ਸਨ, ਪਰ [[ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ]] ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਹਥਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਭਰੇ ਟਰੱਕਾਂ ਦੀ ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ [[ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ]] ਨੂੰ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਭੇਜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਅਕਤੂਬਰ 1983 ਵਿੱਚ ਛੇ ਹਿੰਦੂ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਕਤਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ [[ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ਾਸ਼ਨ|ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ਾਸਨ]] ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜੋ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ। ===ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮੁੱਦਾ=== [[ਤਸਵੀਰ:Constitution of India.jpg|thumb|ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ।]] ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਫਰਵਰੀ 1984 ਵਿੱਚ [[ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ|ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ]] ਦੇ ਅਨੁਛੇਦ 25, ਧਾਰਾ (2)(ਬੀ) ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅੰਦੋਲਨ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਧਾਰਾ ਅਸਪਸ਼ਟ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ, "ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨੂੰ ਸਿੱਖ, ਜੈਨ ਜਾਂ ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਵਜੋਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।" ਹਾਲਾਕਿ ਇਸੇ ਅਨੁਛੇਦ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੁਆਰਾ [[ਕਿਰਪਾਨ|ਕ੍ਰਿਪਾਨ]] ਪਹਿਨਣ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਪੇਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਧਾਰਾ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਧਾਰਾ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਧਰਮਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ ਹੈ।ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਇਹ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਵਜੋਂ ਦਰਸਾਉਣ ਵਾਲੀ ਇਸ ਅਸਪਸ਼ਟ ਧਾਰਾ ਨੂੰ ਬਦਲਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਿਧਾਂਤਕ ਅਤੇ ਅਮਲੀ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਂਵਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ, ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਜੋੜਾ ਜੋ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦੇ ਰੀਤੀ-ਰਿਵਾਜਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਆਹ ਕਰੇਗਾ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਵਿਆਹ [[ਹਿੰਦੂ ਵਿਆਹ ਐਕਟ 1955]] ਦੇ ਤਹਿਤ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਵਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ । ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨਾਲ ਬਦਲਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ । ===ਸਾਕਾ ਨੀਲਾ ਤਾਰਾ=== {{Main article|ਸਾਕਾ ਨੀਲਾ ਤਾਰਾ}} [[ਤਸਵੀਰ:New--Plan-of-Harmandar-rp.jpg|thumb|ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ।]] ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ 1 ਜੂਨ 1984 ਨੂੰ [[ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ|ਭਾਰਤੀ ਫ਼ੌਜ]] ਨੂੰ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਪੈਰੋਕਾਰਾਂ ਨੂੰ [[ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ|ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ]] ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ, ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਕੋਡ ਨੇਮ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬਲੂ ਸਟਾਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਜੁਲਾਈ 1983, ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ [[ਹਰਚੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ]] ਨੇ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਨੂੰ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿੱਚ ਨਿਵਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਬਾਬਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਸੀ ਕਿ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਬਗ਼ਾਵਤ ਲਈ ਅਸਲਾਖਾਨਾ ਅਤੇ ਹੈਡਕੁਆਰਟਰ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਾਕੇ ਨੀਲੇ ਤਾਰੇ ਤੱਕ 165 ਹਿੰਦੂਆਂ ਅਤੇ ਨਿਰੰਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਹੋਈ, ਨਾਲ ਹੀ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 39 ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਖਾੜਕੂਆਂ ਦੁਆਰਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਸਾਰੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਦੰਗਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 410 ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਅਤੇ 1,180 ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਸਨ। ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਬੇਸਿੱਟਾ ਰਹਿਣ ਮਗਰੋਂ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਫ਼ੌਜ ਨੂੰ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬਲੂ ਸਟਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ। ਫ਼ੌਜ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ [[ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ (ਭਾਰਤ)|ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ]], ਕੇਂਦਰੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਪੁਲਿਸ ਬਲ ਅਤੇ ਸੀਮਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸੀ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਰਾਬਤਾ ਬਾਕੀ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਸੰਸਾਰ ਨਾਲੋਂ ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਸੰਚਾਰ ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਜਨਰਲ [[ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ]] ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਫ਼ੌਜ ਨੇ 3 ਜੂਨ 1984 ਨੂੰ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਕੰਪਲੈਕਸ ਨੂੰ ਘੇਰ ਲਿਆ। ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਜਨਰਲ ਬਰਾੜ ਨੇ ਫ਼ੌਜੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ– {{Quote|text=ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਸਿੱਖਾਂ ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਨਹੀਂ ਹੈ; ਇਹ ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸਦੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਨਾਲ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਉਹ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।}} ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਫ਼ੌਜੀ ਨੇ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣ ਦੀ ਚੋਣ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਅਫਸਰ, ਜੂਨੀਅਰ ਕਮਿਸ਼ਨਡ ਅਫਸਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਰੈਂਕ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਫੌਜ ਨੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਖਾੜਕੂਆਂ ਨੂੰ ਆਤਮ ਸਮਰਪਣ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੜਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੂੰ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਕੰਪਲੈਕਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਣ। ਭਾਰੀ ਤੋਪਖਾਨੇ ਨਾਲ ਲੈਸ ਖਾੜਕੂਆਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਫ਼ੌਜ ਨੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸਮਝਿਆ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਟੈਂਕ-ਰੋਕੂ ਅਤੇ ਮਸ਼ੀਨ-ਗਨ ਫਾਇਰ ਨਾਲ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਚੀਨੀ ਰਾਕੇਟ-ਪ੍ਰੋਪੇਲਡ ਗ੍ਰਨੇਡ ਲਾਂਚਰ ਅਤੇ ਸ਼ਸਤਰ-ਵਿੰਨ੍ਹਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਸੀ। ਭਾਰੀ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਫ਼ੌਜ ਨੇ ਅੰਤ 6 ਜੂਨ ਤੱਕ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ। ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਨੂੰ ਮ੍ਰਿਤਕ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਫ਼ੌਜ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ 83 ਫ਼ੌਜੀ ਮਾਰੇ ਗਏ ਅਤੇ 249 ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ, ਹਾਲਾਂਕਿ [[ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ]] ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮੰਨਿਆ ਕਿ 700 ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਾਰਤੀ ਫ਼ੌਜੀ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਧਿਕਾਰਤ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਕੁੱਲ 493 ਖਾੜਕੂ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕ ਮਾਰੇ ਗਏ, ਨਾਲ ਹੀ 1,592 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਹੋਈ। ਪਰ ਸੁਤੰਤਰ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ 5,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਾਗਰਿਕ ਅਤੇ 200 ਖਾੜਕੂ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਸਕੱਤਰ ਵਿਲੀਅਮ ਹੇਗ ਨੇ ਖਾੜਕੂਆਂ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ਉੱਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਮਲੇ ਨੂੰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਦੱਸਿਆ। ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਕਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ। ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਜਨਰਲ ਬਰਾੜ ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ: {{Quote|text=ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਕੋਈ ਹੋਰ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਰਾਜ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਖਾੜਕੂਆਂ ਦੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਨੇੜੇ ਸੀ, ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਲਈ ਆਪਣਾ ਸਮਰਥਨ ਐਲਾਨਦਾ ਹੋਇਆ ਤਸਵੀਰ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ।}} ਮਿਤਰੋਖਿਨ ਆਰਕਾਈਵ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, 1982 ਵਿੱਚ [[ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ|ਸੋਵੀਅਤ ਸੰਘ]] ਨੇ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਬਾਰੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ "ਏਜੰਟ ਐੱਸ" ਨਾਮਕ ਇੱਕ ਭਾਰਤੀ ਨੂੰ ਵਰਤਿਆ ਜੋ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਸੀ। ਏਜੰਟ ਐੱਸ ਨੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਜੋ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਵਿੱਚ [[ਪਾਕਿਸਤਾਨ|ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ]] ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦਿਖਾਉਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਸਨ। 1983 ਵਿੱਚ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਦੀ [[ਮਾਸਕੋ]] ਫੇਰੀ ਦੌਰਾਨ ਸੋਵੀਅਤ ਸੰਘ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਮਨਾ ਲਿਆ ਕਿ [[ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ|ਅਮਰੀਕਾ]] ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਗੁਪਤ ਸਮਰਥਨ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮਿਤਰੋਖਿਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, 1984 ਤੱਕ ਸੋਵੀਅਤ ਸੰਘ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬਲੂ ਸਟਾਰ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਵਿੱਚ ਵਿਫਲ ਰਹੀ। ===ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ=== {{Main article|ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਹੱਤਿਆ}} [[ਤਸਵੀਰ:Indira Gandhi official portrait.png|thumb|ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ]] 31 ਅਕਤੂਬਰ 1984 ਦੀ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੋ ਨਿੱਜੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਗਾਰਡਾਂ [[ਸਤਵੰਤ ਸਿੰਘ]] ਅਤੇ [[ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ (ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਕਾਤਲ)|ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ]] ਨੇ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬਲੂ ਸਟਾਰ ਦਾ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਹੱਤਿਆ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ [[1984 ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਦੰਗੇ|ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ]] ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਆਲੋਚਕਾਂ ਅਨੁਸਾਰ [[ਭਾਰਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਂਗਰਸ|ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ]] ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਖ਼ੁਦ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਤਲੇਆਮ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਤਲੇਆਮ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਬਣਾਏ ਗਏ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਮਿਸ਼ਨ, [[ਨਾਨਾਵਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ]] ਨੇ ਇਹ ਸਿੱਟਾ ਕੱਢਿਆ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾਵਾਂ (ਜਗਦੀਸ਼ ਟਾਈਟਲਰ, ਐਚ.ਕੇ.ਐਲ. ਭਗਤ ਅਤੇ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ) ਨੇ ਕਤਲੇਆਮ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੇ ਜਾਂ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਸੀ।ਹੋਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਕਤਲੇਆਮ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ। ਦੋ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਨਾਗਰਿਕ-ਅਜ਼ਾਦੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਕਤਲੇਆਮ ਤੇ ਇੱਕ ਸਾਂਝੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 16 ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ, 13 ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ 198 ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਚੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਚਸ਼ਮਦੀਦਾਂ ਦੁਆਰਾ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ==1985 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ== ===ਰਾਜੀਵ–ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਸਮਝੌਤਾ, 1985=== [[ਤਸਵੀਰ:Harchand Singh Longowal 1987 stamp of India.jpg|thumb|ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇੰਡੀਆ ਪੋਸਟ ਸਟੈਂਪ 'ਤੇ ਹਰਚੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਦੀ ਤਸਵੀਰ।]] ਸਿੱਖ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਰਹੇ ਕੱਟੜਪੰਥ‌ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਭਿਆਨਕ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਭਾਂਪਦਿਆਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਚੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਨੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਲਈ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਕੀਤੀ,‌ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਨਿਖੇਦੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। 1985 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਜੀਵ–ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਸਮਝੌਤੇ ਰਾਹੀਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਕਿ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਧਾਰਮਿਕ, ਖੇਤਰੀ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿੰਦਾ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਸਮਝੌਤਾਯੋਗ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਨਾਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਦੇ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸੁਤੰਤਰ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣੀ। ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਦੁਆਰਾ ਸਿੱਖ ਖਾੜਕੂਆਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਿੱਚ ਲਏ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਤੇ ਹਸਤਾਖਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਇਸ ਕਾਰਨ ਸਿੱਖ ਖਾੜਕੂਆਂ ਨੇ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਨਿਖੇਦੀ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੁਤੰਤਰ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੰਗ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਹਰਚੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੱਤੀ, ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚਕਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੁਕ ਗਈ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੇ ਖਾੜਕੂਆਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਖਾੜਕੂ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਹਰਲੇ ਸਰੋਤਾਂ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰਲੇ ਸਰੋਤਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਵਿਕਸਤ ਕਰਕੇ ਆਧੁਨਿਕ ਹਥਿਆਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ‌ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਸੀ ਕਿ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਗੈਰ–ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਖਾੜਕੂਆਂ ਨੂੰ ਪਨਾਹ, ਹਥਿਆਰ, ਪੈਸਾ ਅਤੇ ਨੈਤਿਕ ਸਮਰਥਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਦੋਸ਼ ਹਾਲਾਤੀ ਸਬੂਤਾਂ ਤੇ ਹੀ ਅਧਾਰਤ ਸਨ। ===ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਫਲਾਈਟ 182=== {{Main article|ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਫਲਾਈਟ 182}} [[ਤਸਵੀਰ:Irish Naval Service recovering bodies from the Air India Flight 182 disaster.jpg|thumb|ਆਇਰਿਸ਼ ਨੇਵਲ ਸਰਵਿਸ, ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਫਲਾਈਟ 182 ਵਿੱਚੋਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਬਰਾਮਦ ਕਰਦੀ ਹੋਈ]] [[ਤਸਵੀਰ:1985-06-10 VT-EFO Air India EGLL.jpg|thumb|ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਫਲਾਈਟ 182, ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ ਤੋਂ ਦੋ ਹਫ਼ਤੇ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ।]] ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਫਲਾਈਟ 182 ਮਾਂਟਰੀਅਲ–ਲੰਡਨ–ਦਿੱਲੀ–ਬੰਬਈ ਰੂਟ ਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਇੱਕ ਉਡਾਣ ਸੀ। 23 ਜੂਨ 1985 ਨੂੰ ਇਸ ਰੂਟ ਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਬੋਇੰਗ 747 ਨੂੰ [[ਆਇਰਲੈਂਡ ਗਣਰਾਜ|ਆਇਰਲੈਂਡ]] ਦੇ ਤੱਟ ਦੇ ਲਾਗੇ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ ਨਾਲ ਉਡਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ । ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰ ਕੁੱਲ 329 ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 268 ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਨਾਗਰਿਕ, 27 ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਨਾਗਰਿਕ ਅਤੇ 24 ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਫਲਾਈਟ ਚਾਲਕ ਦਲ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਇਸੇ ਦਿਨ ਇੱਕ ਹੋਰ ਧਮਾਕਾ [[ਜਪਾਨ|ਜਾਪਾਨ]] ਦੇ [[ਟੋਕੀਓ]] ਦੇ ਨਾਰੀਤਾ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਤੇ ਵੀ ਹੋਇਆ, ਜਿਸਦਾ ਮਕਸਦ ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਫਲਾਈਟ 301‌ ਨੂੰ ਉਡਾਉਣਾ ਸੀ, ਪਰ ਜਹਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਧਮਾਕਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੋ ਸਮਾਨ ਸੰਭਾਲਣ ਵਾਲੇ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਘਟਨਾ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 331 ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਵੱਖ–ਵੱਖ ਮਹਾਂਦੀਪਾਂ ਦੇ ਪੰਜ ਦੇਸ਼ਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ: ਕੈਨੇਡਾ, ਬਰਤਾਨੀਆ, ਭਾਰਤ, ਜਾਪਾਨ ਅਤੇ ਆਇਰਲੈਂਡ। ਇਸ ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸ਼ੱਕੀ [[ਬੱਬਰ ਖ਼ਾਲਸਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ|ਬੱਬਰ ਖ਼ਾਲਸਾ]] ਨਾਮਕ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਖਾੜਕੂ ਜੱਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਨ। ਸਤੰਬਰ 2007 ਵਿੱਚ, ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਇਨਕੁਆਰੀ ਨੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜਾਂਚ ਨਿਊਜ਼ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ''ਤਹਿਲਕਾ'' ਵਿੱਚ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਅਣਜਾਣ ਵਿਅਕਤੀ [[ਲਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰੋਡੇ]] ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਧਮਾਕਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਜਾਂਚਾਂ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦਾ ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ ਅਸਲ ਵਿੱਚ [[ਤਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਰਮਾਰ]] ਸੀ। ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ ਲਈ ਕਈ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਚਲਾਏ ਗਏ। ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਿਆਤ‌ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਇਕਲੌਤਾ ਵਿਅਕਤੀ ਸੀ। ਉਸਨੂੰ ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਫਲਾਈਟ 182 ਅਤੇ ਨਾਰੀਤਾ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਤੇ ਫਟਣ ਵਾਲੇ ਬੰਬਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਪੰਦਰਾਂ ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ। ===1980 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਅਖ਼ੀਰ ਵਿੱਚ=== {{Main|ਪੰਜਾਬ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵਿਦ੍ਰੋਹ}} 1986 ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਬਗ਼ਾਵਤ ਆਪਣੇ ਸਿਖਰ ਤੇ ਸੀ ਤਾਂ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸਿੱਖ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਖਾੜਕੂਆਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਖਾੜਕੂਆਂ ਨੇ ਸਰਬੱਤ ਖ਼ਾਲਸਾ‌ ਬੁਲਾਇਆ 26 ਜਨਵਰੀ 1986 ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਾੜਕੂਆਂ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਆਪਣਾ ਜਥੇਦਾਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। 29 ਅਪ੍ਰੈਲ 1986 ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਸਰਬੱਤ ਖ਼ਾਲਸੇ ਨੇ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ‌ ਅਤੇ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਕਈ ਬਾਗ਼ੀ ਖਾੜਕੂ ਸਮੂਹਾਂ ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਬਗ਼ਾਵਤ ਛੇੜ ਦਿੱਤੀ। ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨੀ ਖਾੜਕੂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਕਈ ਹਮਲਿਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਈਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ 1987 ਵਿੱਚ [[ਲਾਲੜੂ]] ਨੇੜੇ 32 ਹਿੰਦੂ ਬੱਸ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਅਤੇ 1991 ਵਿੱਚ [[ਲੁਧਿਆਣਾ]] ਵਿੱਚ 80 ਰੇਲ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਹੱਤਿਆ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ 1990 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ 1984 ਦੇ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੁਚਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 1989 ਦੀਆਂ ਸੰਸਦੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ, ਸਿੱਖ ਵੱਖਵਾਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 13 ਸੰਸਦੀ ਸੀਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 10 ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਜੇਤੂ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਰਥਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਖਾਕੀ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਕੀਤੀ ਪਰ ਵੱਖਵਾਦੀਆਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕੀਤਾ‌ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕੇਵਲ 24% ਰਹੀ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਇਹ ਚੋਣ ਜਿੱਤੀ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਆਪਣੀ ਖਾੜਕੂ ਵਿਰੋਧੀ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀ, [[ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ (ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ)|ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ]] ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1993 ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦਿਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਵੱਖਵਾਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਸਫਾਇਆ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਸਮਰਥਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ===1990 ਦਾ ਦਹਾਕਾ=== ਭਾਰਤੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਨੇ 1990 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂ਼ਾਆਤ ਵਿੱਚ ਬਗ਼ਾਵਤ ਨੂੰ ਦਬਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਖ਼ਾਲਸਾ ਰਾਜ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ [[ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ)]] ਵਰਗੇ ਸਿੱਖ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਮੂਹ ਅਹਿੰਸਕ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸੁਤੰਤਰ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਅਗਸਤ 1991 ਵਿੱਚ, [[ਰੋਮਾਨੀਆ]] ਵਿੱਚ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਭਾਰਤੀ ਸਫ਼ੀਰ [[ਜੂਲੀਓ ਰਿਬੇਰੋ]] ‌ਤੇ [[ਬੁਖ਼ਾਰੈਸਟ|ਬੁਖ਼ਾਰੈਸਟ]] ਵਿੱਚ ਖਾੜਕੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰਿਬੇਰੋ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਖਾੜਕੂ ਜੱਥੇਬੰਦੀ ਨੇ 1991 ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਰੋਮਾਨੀਆਈ ਸਫ਼ੀਰ ਲਿਵੀਯੂ ਰਾਡੂ ਨੂੰ ਅਗਵਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਈ, ਇਹ ਰਿਬੇਰੋ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਸ਼ੱਕ ਵਿੱਚ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਫੋਰਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਰੋਮਾਨੀਆਈ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦਾ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਿੱਖ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਡੂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਖਾੜਕੂਆਂ ਦੁਆਰਾ ਰਿਹਾਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅਕਤੂਬਰ 1991 ਵਿੱਚ‌ ਨਿਊਯਾਰਕ ਟਾਈਮਜ਼ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਅਗਵਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਿੰਸਾ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਸੀ,‌ ਭਾਰਤੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਜਾਂ ਖਾੜਕੂਆਂ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ 20 ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਮਰ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਖਾੜਕੂ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗੋਲੀਆਂ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਵਿਦਵਾਨ ਇਆਨ ਟੈਲਬੋਟ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ, ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਖਾੜਕੂ ਸਮੇਤ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਧਿਰਾਂ ਕਤਲ ਅਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਵਰਗੇ ਅਪਰਾਧ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ। 24 ਜਨਵਰੀ 1993 ਤੋਂ 4 ਅਗਸਤ 1993 ਤੱਕ, ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਗ਼ੈਰ–ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨ ਅਨਰਿਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟੇਡ ਨੇਸ਼ਨਜ਼ ਐਂਡ ਪੀਪਲਜ਼ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਰਿਹਾ ਪਰ 22 ਜਨਵਰੀ 1995 ਨੂੰ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਤੌਰ ਤੇ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। 31 ਅਗਸਤ 1995 ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਇੱਕ ਆਤਮਘਾਤੀ ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਗਏ, ਜਿਸਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਪੱਖੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਬੱਬਰ ਖ਼ਾਲਸਾ ਨੇ ਲਈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕੀ ਦੱਸਿਆ। [[ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ]] ਵਿੱਚ [[ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ|ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ]] ਦੇ ਦੂਤਾਵਾਸ ਦੁਆਰਾ 2006 ਦੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਰਿਲੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਕਮਾਂਡੋ ਫੋਰਸ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸੀ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਖਾੜਕੂਆਂ ਨੂੰ ਜੋ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸੀ, ਉਹ ਸਮਰਥਨ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਅਲੋਪ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਗ਼ਾਵਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਹਿੰਸਾ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ। ਘੱਟਦੇ ਸਮਰਥਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਸਤਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਬਾਗ਼ੀ ਲੜਾਕਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਤਾਂ ਕਾਰਨ ਖਾੜਕੂਵਾਦ 1990 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ===2000 ਦਾ ਦਹਾਕਾ=== ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ‌ (ਕੇਪੀਐਸ ਗਿੱਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ) ਵਿਰੁੱਧ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ‌ ਕਿ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਬੇਗੁਨਾਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਹੀ ਪਛਾਣ ਜਾਂ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਸਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਵਾਚ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਕਿ, 1984 ਤੋਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਬਲਾਂ ਨੇ ਖਾੜਕੂਆਂ ਨਾਲ ਲੜਨ ਦੇ ਨਾਮ ਹੇਠ ਵਿਆਪਕ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ– ਮਨਮਾਨੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ, ਬਿਨਾਂ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ, ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਤਸ਼ੱਦਦ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ, ਸ਼ੱਕੀ ਖਾੜਕੂਆਂ ਦੀ ਸੰਖੇਪ ਫ਼ਾਂਸੀ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੁਆਰਾ ਮੰਗੇ ਗਏ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਠਿਕਾਣਿਆਂ ਦਾ ਖ਼ੁਲਾਸਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਤਸੀਹੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਐਮਨੈਸਟੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਬਗ਼ਾਵਤ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲਿਸ ਉੱਪਰ ਲਾਪਤਾ, ਤਸ਼ੱਦਦ, ਬਲਾਤਕਾਰ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਿਰਾਸਤ ਦੇ ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਦਸੰਬਰ 2002 ਤੱਕ 75-100 ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ। ===2010 ਦਾ ਦਹਾਕਾ=== 2010 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨੀ ਖਾੜਕੂਆਂ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ [[ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ|ਤਰਨਤਾਰਨ]] ਧਮਾਕਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਦੁਆਰਾ 4 ਖਾੜਕੂਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨੇ ਖ਼ੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਸ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਈ ਡੇਰਾ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਦਲ ਖ਼ਾਲਸਾ ਵਰਗੇ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਪੱਖੀ ਸੰਗਠਨ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵੀ ਸਰਗਰਮ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਇੱਕ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ। ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ, ਭਾਰਤੀ ਮੀਡੀਆ ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੱਬਰ ਖ਼ਾਲਸਾ ਅਤੇ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਫੋਰਸ ਦੁਆਰਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੰਭਾਵੀ ਹਮਲੇ ਬਾਰੇ ਖੁਫ਼ੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਇਨਪੁਟ ਮਿਲੇ ਹਨ, ਕਥਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਖਾੜਕੂ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਹੈਂਡਲਰਾਂ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਨਵੰਬਰ 2015 ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੇ ਹਮਲੇ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵੱਲੋਂ [[ਸਰਬੱਤ ਖ਼ਾਲਸਾ]] ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਸਰਬੱਤ ਖ਼ਾਲਸੇ ਨੇ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ 13 ਮਤੇ ਅਪਣਾਏ। 12ਵੇਂ ਮਤੇ ਨੇ 1986 ਦੇ ਸਰਬੱਤ ਖ਼ਾਲਸੇ ਦੁਆਰਾ ਅਪਣਾਏ ਗਏ ਮਤਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਪੱਖੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ) ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ [[ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ]] ਨੇ ਸੂਰਤ ਸਿੰਘ ਖ਼ਾਲਸਾ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਯਾਨੰਦ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਮਾਨ ਏਸੀਪੀ ਸਤੀਸ਼ ਮਲਹੋਤਰਾ ਨਾਲ ਬਹਿਸ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਤਾਂ ਡੀਐਮਸੀਐਚ ਦੇ ਮੁੱਖ ਗੇਟ ਤੇ ਖੜ੍ਹੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਨੇ ਭਾਰੀ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਪੱਖੀ ਨਾਰੇ ਲਗਾਏ। ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਲਗਭਗ 15–20 ਮਿੰਟ ਤੱਕ ਚੱਲੇ ਟਕਰਾਅ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਮਾਨ ਨੂੰ ਏਡੀਸੀਪੀ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਨਾਲ ਖ਼ਾਲਸਾ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਰਫਿਊਜੀ ਬੋਰਡ ਆਫ਼ ਕੈਨੇਡਾ (IRB) ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤਸੀਹੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬਲੂਸਟਾਰ ਦੀ 31ਵੀਂ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਪੱਖੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਗਾਏ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ 25 ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ ਸੀ।‌‌ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ [[ਪਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ|ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ]] ਦੇ ਇੱਕ ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਪੱਖੀ ਨਾਅਰੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ) ਦੇ ਦੋ ਮੈਂਬਰਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਸਰੂਪ ਸਿੰਘ ਸੰਧਾ ਅਤੇ ਰਾਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚੰਨਾ ਵਜੋਂ ਹੋਈ ਹੈ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦੌਰਾਨ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਪੱਖੀ ਅਤੇ ਬਾਦਲ ਵਿਰੋਧੀ ਨਾਅਰੇ ਲਗਾਏ। ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸਿੱਖ ਡਾਇਸਪੋਰਾ ਲਗਾਤਾਰ ਆਪੋ–ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲਾਬਿੰਗ ਦੁਆਰਾ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਲਹਿਰ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਵਧਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਾਲ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਬੰਧਾਂ ਦੁਆਰਾ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ, ਡਾਇਸਪੋਰਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਸ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਅਤੇ ਕੂਟਨੀਤਕ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਲਈ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਉਪਲਬਧ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਲਈ ਸਮਰਥਨ ਜੁਟਾਉਣ ਲਈ ਇੰਟਰਨੈਟ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਵਰਗੇ ਆਧੁਨਿਕ ਸੰਚਾਰ ਢੰਗਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ===2020 ਦਾ ਦਹਾਕਾ=== 2021 ਵਿੱਚ ਵੱਖਵਾਦੀ ਸਮੂਹ, ਸਿੱਖਸ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ (SFJ) ਨੇ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗ਼ੈਰ–ਸਰਕਾਰੀ ਰਾਏਸ਼ੁਮਾਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। [[ਆਸਟਰੇਲੀਆ|ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ]], [[ਕੈਨੇਡਾ]], [[ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ]], [[ਇਟਲੀ]], [[ਇੰਗਲੈਂਡ]] ਅਤੇ [[ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ|ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ]] ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਕਈ ਜਨਮਤ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਵੋਟਾਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਲੱਖਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੋਟਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਜਨਵਰੀ 2023 ਵਿੱਚ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ [[ਮੈਲਬਰਨ|ਮੈਲਬੌਰਨ]] ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਰਾਏਸ਼ੁਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ, ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਸਮਰਥਕਾਂ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਪੱਖੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਦੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਝੜਪਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਦੋ ਲੋਕ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਦੋ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਕਿ: "ਲੜਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਕਈ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਝੰਡਿਆਂ ਦੇ ਡੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰਾਂ ਵਜੋਂ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਈ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਸਰੀਰਕ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੋ ਪੀੜਤਾਂ ਦਾ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪੈਰਾਮੈਡਿਕਸ ਦੁਆਰਾ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ" ਅਤੇ "ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਇੱਕ 34 ਸਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਅਤੇ ਇੱਕ 39 ਸਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ ਦੰਗਾਕਾਰੀ ਵਿਵਹਾਰ ਲਈ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।" ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਬੈਰੀ ਓ'ਫੈਰਲ ਨੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ। ਫਰਵਰੀ 2022 ਵਿੱਚ ਦੀਪਕ ਪੁੰਜ, ਜੋ ਕਿ [[ਬਰੈਂਪਟਨ]] ਦੇ ਇੱਕ ਰੇਡੀਓ ਹੋਸਟ ਅਤੇ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਲਹਿਰ ਦੇ ਇੱਕ ਮੁਖ ਆਲੋਚਕ ਸਨ, 'ਤੇ ਤਿੰਨ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸਨੂੰ [[ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ]] ਅਤੇ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਬਾਰੇ ਬੋਲਣ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਦ ਗਲੋਬ ਐਂਡ ਮੇਲ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ, ਪੁੰਜ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ, "ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨੇ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਬੰਦੂਕ ਤਾਣੀ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਨੇ ਬੀਅਰ ਦੀ ਬੋਤਲ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਵਾਰ ਕੀਤਾ।" ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਮੇਅਰ ਪੈਟ੍ਰਿਕ ਬ੍ਰਾਊਨ ਨੇ ਹਮਲੇ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਹਿੰਸਾ ਜਾਂ ਧਮਕੀ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।" ਪੀਲ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਸ ਘਟਨਾ ਬਾਰੇ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਅਗਸਤ 2022 ਵਿੱਚ‌ [[ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ]], ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ [[ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ]] (ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਜਥੇਬੰਦੀ ਜੋ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਪੱਖੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਅਤੇ ਸਮੂਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ) ਦੇ ਮੁਖੀ ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਉਸਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਸ਼ੇ ਤਿਆਗਣ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਅਤੇ ਕਈ ਪ੍ਰਚਾਰ ਟੂਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬੁਰਾਈਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਸਨੇ ਜਨਤਕ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕੀਤੀ।‌ 18 ਮਾਰਚ 2023 ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੰਗਠਨ 'ਤੇ ਕਤਲ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼, ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਹਮਲੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਸ਼ਾਂਤੀ ਫੈਲਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ। ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਫ਼ਰਾਰ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਨੂੰ 23 ਅਪ੍ਰੈਲ 2023 ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਭਾਰਤੀ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਸਿੰਘ ਦੀ ਭਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਕਈ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਘਟਨਾ ਦੇ ਹੋਏ ਪਰ ਕੁਝ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਕਈ ਹਿੰਸਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵੀ ਹੋਈਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਭੀੜ ਨੇ [[ਸਾਨ ਫ਼ਰਾਂਸਿਸਕੋ|ਸੈਨ ਫਰਾਂਸਿਸਕੋ]] ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਕੌਂਸਲੇਟ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਭੀੜ ਨੇ ਲੰਡਨ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਖੰਭੇ ਤੋਂ ਭਾਰਤੀ ਝੰਡੇ ਨੂੰ ਉਤਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਖਿੜਕੀਆਂ ਤੋੜ ਦਿੱਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਮੂਲੀ ਸੱਟਾਂ ਲਗਾਈਆਂ। NIA ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੈਨ ਫਰਾਂਸਿਸਕੋ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਇੱਕ ਸਮੂਹ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ। 21 ਮਾਰਚ 2023 ਨੂੰ ਦੋ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ ਕੌਂਸਲੇਟ ਦੇ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਦੁਆਰ 'ਤੇ ਜਲਣਸ਼ੀਲ ਪਦਾਰਥ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਸੈਨ ਫਰਾਂਸਿਸਕੋ ਕੌਂਸਲੇਟ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। 18 ਜੂਨ 2023 ਨੂੰ [[ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ]] ਨੂੰ [[ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ]] ਦੇ [[ਸਰ੍ਹੀ, ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ|ਸਰੀ]] ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀ ਪਾਰਕਿੰਗ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਨਿੱਝਰ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਦੋ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਪੱਖੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦਾ ਮੁਖੀ ਸੀ, ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਉਸ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਤਲਾਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਲਈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਸਦੀ ਹਵਾਲਗੀ ਦੀ ਅਸਫਲ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। 2 ਜੁਲਾਈ 2023 ਨੂੰ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨੀ ਸਮਰਥਕਾਂ ਨੇ ਸੈਨ ਫਰਾਂਸਿਸਕੋ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਕੌਂਸਲੇਟ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਪਰ ਸੈਨ ਫਰਾਂਸਿਸਕੋ ਫਾਇਰ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੁਆਰਾ ਅੱਗ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਬੁਝਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਇਮਾਰਤ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸੱਟ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ। ਅਮਰੀਕੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਮੈਥਿਊ ਮਿਲਰ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨੀ ਸਮਰਥਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਟਵਿੱਟਰ 'ਤੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਹਮਲਾ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਝਰ ਦੀ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਮੌਤ ਦਾ ਬਦਲਾ ਸੀ। ਨਿੱਝਰ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਗਲੋਬ ਐਂਡ ਮੇਲ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਕੁਝ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਸੀ ਕਿ ਨਿੱਝਰ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਨਿੱਝਰ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨਾਲ ਇੰਟਰਵਿਊਆਂ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਆਪਣੇ ਖ਼ੁਲਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ 1995 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕਤਲ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਰੱਖਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਬੱਬਰ ਖ਼ਾਲਸਾ ਦੇ ਮੁਖੀ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਤਾਰਾ ਨਾਲ ਉਸਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਸਬੰਧ ਸਨ। 1 ਸਤੰਬਰ 2024 ਨੂੰ ਸਿੱਖਸ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ [[ਟੋਰਾਂਟੋ]] ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰੈਲੀ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਰੈਲੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫਲੋਟਾਂ 'ਤੇ [[ਦਿਲਾਵਰ ਸਿੰਘ ਬੱਬਰ]]‌ (ਬੱਬਰ ਖ਼ਾਲਸਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇੱਕ ਆਤਮਘਾਤੀ ਹਮਲਾਵਰ) ਜਿਸਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਰਾਹਗੀਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਸੀ, ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕੀਤੀ। SFJ ਦੇ ਜਨਰਲ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ, "ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਦਿਲਾਵਰ ਦੀ ਔਲਾਦ ਹਾਂ‌ 1995 ਵਿੱਚ ਉਸ ਸਮੇਂ, ਹਥਿਆਰ ਦੀ ਚੋਣ ਬੰਬ ਸੀ, ਪਰ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੋਟ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਹੈ।" ਰੈਲੀ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਹਾਜ਼ਰੀਨ ਨੇ "ਕਿੱਲ ਇੰਡੀਆ" ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਵੀ ਲਗਾਏ। ਨਵੰਬਰ 2024 ਵਿੱਚ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਪੱਖੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਬਰੈਂਪਟਨ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ ਸਭਾ ਮੰਦਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਇੱਕ ਝੜਪ ਹੋਈ। [[ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ]], ਪੀਅਰੇ ਪੋਇਲੀਵਰ, [[ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ]] ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ। ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਮੇਅਰ ਪੈਟ੍ਰਿਕ ਬ੍ਰਾਊਨ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਬਰੈਂਪਟਨ ਵਿੱਚ ਪੂਜਾ ਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਸਿਟੀ ਕੌਂਸਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਰੱਖਦੇ ਹਨ।‌ ਪੀਲ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਇੱਕ ਆਫ ਡਿਊਟੀ ਸਾਰਜੈਂਟ ਹਰਿੰਦਰ ਸੋਹੀ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਡਿਊਟੀ ਤੋਂ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸੋਹੀ ਨੂੰ ਮੰਦਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਝੰਡਾ ਫੜੇ ਹੋਏ ਫਿਲਮਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੰਦਿਰ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਝੜਪ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਭਾਰਤੀ ਕੌਂਸਲੇਟ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਡਾਇਸਪੋਰਾ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਮੰਦਰ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸਿੱਖਸ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਕੌਂਸਲੇਟ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਜਾਸੂਸੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵੱਖਵਾਦੀ ਲਹਿਰ ਬਾਰੇ ਖੁਫੀਆ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਰੱਖਦਾ ਸੀ। ਕੈਨੇਡਾ ਲਈ ਸਿੱਖਸ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗੋਸਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, "ਇਹ ਹਿੰਦੂ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖ ਬਨਾਮ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਉਹ (ਕੌਂਸਲਰ ਅਧਿਕਾਰੀ) ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ।" ===ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਪੱਖੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦਾ ਚੋਣ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ=== {{Main article|2022 ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ|2024 ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ}} [[2022 ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ|2022 ਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ]] ਵਿੱਚ‌ [[ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ)]], ਦੋ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਪੱਖੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ 117 ਸੀਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 81 ਸੀਟਾਂ 'ਤੇ ਚੋਣ ਲੜੀ ਅਤੇ 386,176 ਵੋਟਾਂ ਜਾਂ ਵੋਟ ਸ਼ੇਅਰ ਦਾ 2.48% ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ) ਨੂੰ 2017 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ 49,260 ਵੋਟਾਂ (ਵੋਟ ਸ਼ੇਅਰ ਦਾ 0.3%) ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ) ਦੇ ਮੁਖੀ [[ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ]] ਨੇ ਜੂਨ 2022 ਵਿੱਚ ਹੋਈ [[ਸੰਗਰੂਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ|ਸੰਗਰੂਰ]] ਲੋਕ ਸਭਾ ਉਪ ਚੋਣ ਜਿੱਤੀ, ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ 253,154 ਵੋਟਾਂ ਜਾਂ ਵੋਟ ਸ਼ੇਅਰ ਦਾ 35.61% ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮਾਨ 2024 ਦੀ ਸੰਗਰੂਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣ ਹਾਰ ਗਏ ਸਨ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ 187,246 ਵੋਟਾਂ ਜਾਂ ਵੋਟ ਸ਼ੇਅਰ ਦਾ 18.55% ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਸੀ। [[2024 ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ|2024 ਦੀਆਂ ਭਾਰਤੀ ਆਮ ਚੋਣਾਂ]] ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਤੇਰਾਂ ਸੰਸਦੀ ਹਲਕਿਆਂ 'ਤੇ ਚੋਣ ਲੜੀ ਗਈ ਸੀ। ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਲਹਿਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਦੋ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਅਤੇ [[ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਖ਼ਾਲਸਾ|ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ]], ਨੇ ਆਪੋ–ਆਪਣੇ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਚੁਣੇ ਗਏ।  ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ) ਨੇ 13 ਵਿੱਚੋਂ 12 ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਮੀਦਵਾਰ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ, ਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਚੋਣ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤੀ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ 500,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੋਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ। ==ਖਾੜਕੂਵਾਦ== 1980 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਅੱਧ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੱਖਵਾਦ ਅਤੇ ਖਾੜਕੂਵਾਦ ਵਿੱਚ ਨਾਟਕੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ‌। 1984 ਵਿੱਚ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਫ਼ੌਜੀ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬਲੂ ਸਟਾਰ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਨਾਰਾਜ਼ ਕੀਤਾ। ਵੱਖਵਾਦੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੇ ਨਾਲ–ਨਾਲ 1984 ਦੇ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਕਤਲੇਆਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵਰਗ ਵੀ ਵੱਖਵਾਦੀਆਂ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਅਤੇ ਕੂਟਨੀਤਕ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਲੱਗਾ। ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਖਾੜਕੂਵਾਦ ਵੱਲ ਮੁੜਿਆ ਜਿਸ ਕਾਰਨ 1980 ਅਤੇ 1990 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸਿੱਖ ਖਾੜਕੂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ। ਕੁਝ ਖਾੜਕੂ ਸਮੂਹਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ, ਫ਼ੌਜ ਜਾਂ ਫੌਜ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ 'ਤੇ ਹਿੰਸਾ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਰਾਹੀਂ ਇੱਕ ਸੁਤੰਤਰ ਰਾਜ ਬਣਾਉਣਾ ਸੀ। ਮਾਨਵ–ਵਿਗਿਆਨਕ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਖਾੜਕੂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਧਾਰਮਿਕ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਸਮੂਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਮੌਜ–ਮਸਤੀ, ਉਤਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਮਰਦਾਨਗੀ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਸਨ। ਪੁਰੀ ਜੱਜ ਅਤੇ ਸੇਖੋਂ (1999) ਸੁਝਾਅ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਨਪੜ੍ਹ ਜਾਂ ਘੱਟ ਪੜ੍ਹੇ–ਲਿਖੇ ਨੌਜਵਾਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਨੌਕਰੀ ਦੀਆਂ ਕਾਫ਼ੀ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਸਨ, "ਮਨੋਰੰਜਨ" ਦੇ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਪੱਖੀ ਖਾੜਕੂ ਸਮੂਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਸਨ। ਉਹ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਖ਼ੁਦ ਸਿਰਫ਼ 5% ਖਾੜਕੂਆਂ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਸੀ। ===ਪਤਨ=== ਅਮਰੀਕੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਅਨੁਸਾਰ 1992 ਤੋਂ 1997 ਤੱਕ ਸਿੱਖ ਵੱਖਵਾਦ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ 1997 ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ, "ਸਿੱਖ ਵੱਖਵਾਦੀ ਸੈੱਲ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸਰਗਰਮ ਹਨ ਅਤੇ ਵੱਖਵਾਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਤੋਂ ਫੰਡ ਇਕੱਠੇ ਕਰਦੇ ਹਨ।" "ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਤੋਂ ਬਿਨ ਲਾਦੇਨ ਤੱਕ: ਧਾਰਮਿਕ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ" ਸਿਰਲੇਖ ਵਾਲੀ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚ ਓਰਫੈਲੀਆ ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਗਲੋਬਲ ਐਂਡ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੱਡੀਜ਼, ਯੂਸੀਐਸਬੀ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਮਾਰਕ ਜੁਰਗੇਨਸਮੇਅਰ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਖਵਾਦੀ ਦਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲਿਆ ਜਿਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, "ਲਹਿਰ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।" ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਾਥੀ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ, ਕੈਦ ਕਰ ਲਏ ਗਏ ਸਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਲੁਕਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਸਮਰਥਨ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ===ਖਾੜਕੂਵਾਦ ਦੇ ਅਸਫ਼ਲ ਰਹਿਣ ਦੇ ਕਾਰਨ=== ਖਾੜਕੂਵਾਦ‌ ਕਈ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ ਹੈ: • ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਮੁੱਖੀ ਕੇਪੀਐਸ ਗਿੱਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਖਾੜਕੂਆਂ ਤੇ ਭਾਰੀ ਪੁਲਿਸ ਕਾਰਵਾਈ। ਕਈ ਖਾੜਕੂ ਆਗੂ ਮਾਰੇ ਗਏ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਆਤਮ ਸਮਰਪਣ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।‌ • ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦੇ ਖਾੜਕੂਵਾਦ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ। • ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਲਈ "ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ" ਦੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਧਾਰਨਾ ਦੀ ਘਾਟ। ਕੁਮਾਰ (1997) ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਨਾਮ ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਇੱਛਾਵਾਦੀ ਸੋਚ ਸੀ, ਸਿਰਫ਼ ਭਾਰਤੀ ਸਥਾਪਨਾ ਵਿਰੁੱਧ ਉਨ੍ਹਾਂ (ਖਾੜਕੂਆਂ) ਦੀ ਘ੍ਰਿਣਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਇਸਦਾ ਕੋਈ ਬਦਲਵਾਂ ਵਿਕਲਪ ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਸਕੇ। • ਲਹਿਰ ਦੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿੱਚ, ਖਾੜਕੂਆਂ ਕੋਲ ਵਿਚਾਰਾਤਮਰਕ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਦੀ ਘਾਟ ਸੀ। • ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਫ਼ਾਦਾਰਾਂ ਦੇ ਖਾੜਕੂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਜਾਣ ਨਾਲ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਵੰਡੀਆਂ ਗਈਆਂ। • ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿੱਖ ਆਬਾਦੀ ਵਿੱਚ ਖਾੜਕੂਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਹਮਦਰਦੀ ਅਤੇ ਸਮਰਥਨ ਦਾ ਘਾਟਾ। • ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਸੀ ਫੁੱਟ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕੀਤਾ। • ਵੱਖਵਾਦੀ ਤੱਤਾਂ ਦੇ ਉਭਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਖ਼ੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਦੁਆਰਾ ਵਧਾਈ ਗਈ ਚੌਕਸੀ। ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ਼ ਪੀਸ ਐਂਡ ਕਨਫਲਿਕਟ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਲਈ ਲਿਖਦੇ ਹੋਏ ਸਿਮਰਤ ਢਿੱਲੋਂ (2007) ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ, "ਖਾੜਕੂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਆਪਸੀ ਲੜਾਈ ਕਾਰਨ ਲਹਿਰ ਨੇ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਡਾਇਸਪੋਰਾ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਸਮਰਥਨ ਗੁਆ ਦਿੱਤਾ।" ===ਖਾੜਕੂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ=== ਸਿਖ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ, ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਕੌਂਸਲ ਅਤੇ ਵਰਲਡ ਸਿੱਖ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਰਗੇ ਕਈ ਖਾੜਕੂ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਹਨ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਸੰਗਠਨ ਅਤੇ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕਈ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸੰਗਠਿਤ ਹਨ, ਜੋ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਫ਼ੌਜੀ ਯਤਨਾਂ ਦਾ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਸਮੂਹ 1980 ਅਤੇ 1990 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਰਗਰਮ ਸਨ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਈ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਜੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਡਾਇਸਪੋਰਾ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮੌਜੂਦਗੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ 1993 ਵਿੱਚ ਅੱਤਵਾਦ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੌਰਾਨ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮ ਸਮੂਹਾਂ ਵਿੱਚ [[ਬੱਬਰ ਖ਼ਾਲਸਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ|ਬੱਬਰ ਖ਼ਾਲਸਾ]], ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿੱਖ ਯੂਥ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ, [[ਦਲ ਖ਼ਾਲਸਾ (ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ)|ਦਲ ਖ਼ਾਲਸਾ]], ਅਤੇ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਟਾਈਗਰ ਫੋਰਸ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਅਣਜਾਣ ਸਮੂਹ, ਸ਼ਹੀਦ ਖ਼ਾਲਸਾ ਫੋਰਸ ਨੇ 1997 ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਬੰਬ ਧਮਾਕਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਈ ਸੀ ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਸਮੂਹ ਬਾਰੇ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ ਗਿਆ। ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਪੱਖੀ ਖਾੜਕੂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ: * ਬੱਬਰ ਖ਼ਾਲਸਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ (BKI) ** [[ਯੂਰਪੀ ਸੰਘ]], [[ਕੈਨੇਡਾ]], [[ਭਾਰਤ|ਭਾਰਤ‌]] ਅਤੇ [[ਯੂਨਾਈਟਡ ਕਿੰਗਡਮ|ਬਰਤਾਨੀਆ]] ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨ ਵਜੋਂ ਸੂਚੀਬੱਧ। ** 2004 ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅੱਤਵਾਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ । ** ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਫਲਾਈਟ 182 'ਤੇ ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ ਲਈ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੁਆਰਾ ਨਾਮਜ਼ਦ। * ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਟਾਈਗਰ ਫੋਰਸ ਆਫ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ (BTFK) ** ਇਹ ਸਮੂਹ 1984 ਵਿੱਚ [[ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਮਾਨੋਚਾਹਲ]] ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ** 1995 ਵਿੱਚ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਲਹਿਰ ਦੇ 4 ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਵੱਖਵਾਦੀ ਸਮੂਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵਜੋਂ ਸੂਚੀਬੱਧ। * ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਕਮਾਂਡੋ ਫੋਰਸ (KCF) ** 1986 ਵਿੱਚ ਸਰਬੱਤ ਖ਼ਾਲਸਾ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਈ ਗਈ ।  ਇਹ ਅਮਰੀਕੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਭਾਗ (DOS) ਦੁਆਰਾ ਘੋਸ਼ਿਤ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੈ । ** ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਦੇ ਸਹਾਇਕ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ KCF ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 1995 ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ। * ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਆਰਮੀ (KLA) ** ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਫੋਰਸ ਦਾ ਇੱਕ ਵਿੰਗ‌ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵੱਖ ਹੋਏ ਸਮੂਹ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਸਿੱਧ। * ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਫੋਰਸ ** 1986 ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ ** 1980 ਅਤੇ 1990 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਨਾਗਰਿਕਾਂ 'ਤੇ ਇਸਲਾਮੀ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਵੱਖਵਾਦੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕਈ ਬੰਬ ਧਮਾਕਿਆਂ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। * ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਫੋਰਸ (KZF) ** ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨ ਵਜੋਂ ਸੂਚੀਬੱਧ। * ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿੱਖ ਯੂਥ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ (ISYF) (ਜੋ ਕਿ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਕਿੰਗਡਮ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਹੈ।) * ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸਿੱਖ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ (AISSF) * ਦਸਮੇਸ਼ ਰੈਜੀਮੈਂਟ * ਸ਼ਹੀਦ ਖ਼ਾਲਸਾ ਫੋਰਸ ==ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ== [[ਤਸਵੀਰ:Thousands-Sikhs-protest-in-London.jpg|thumb| ਲੰਡਨ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ।]] ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬਲੂ ਸਟਾਰ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਹਿੰਸਕ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਖਿੰਡੇ ਹੋਏ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਬਣਾਇਆ। ਸਿੱਖ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਲਹਿਰ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਾਬਤ ਹੋਈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸਨੇ ਇਸ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਕੂਟਨੀਤਕ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ। ਬਰਤਾਨੀਆ, ਕੈਨੇਡਾ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਫ਼ੌਜੀ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਾਣ ਲਈ ਕਾਡਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ। ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸਿੱਖ ਸਮੂਹਾਂ ਨੇ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਜਲਾਵਤਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਸਿੱਖ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ, ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਲਈ ਭੂਗੋਲਿਕ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਗਤ ਤਾਲਮੇਲ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਸਿੱਖ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਧੜਿਆਂ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸੰਗਠਨ ਲਈ ਇੱਕ ਮੰਚ ਵਜੋਂ ਵਰਤਿਆ ਹੈ। ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਕਈ ਵਾਰ ਫੰਡ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਲਹਿਰ ਲਈ ਡਾਇਸਪੋਰਾ ਨੂੰ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਸਥਾਨ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਕਈ ਵਾਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਸ਼ੈਲੀਬੱਧ ਸੰਸਕਰਣ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਕੇ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਲਾਮਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਕੁਝ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨੀ ਆਗੂਆਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਵਿੱਚ, ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੁਝ ਧੜੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੜਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਵਾਲੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਫੰਡਾਂ ਨੂੰ ਲਹਿਰ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮੂਹ ਸੰਚਾਰ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਸੰਗਠਨਾਤਮਕ ਵਿਵਸਥਾ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਅਤੇ ਸੰਮੇਲਨਾਂ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਪ੍ਰੈਲ 1981 ਵਿੱਚ "ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਮੇਲਨ" ਨਿਊਯਾਰਕ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 200 ਡੈਲੀਗੇਟਾਂ ਨੇ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅਪ੍ਰੈਲ 1987 ਵਿੱਚ ਤੀਜਾ ਸੰਮੇਲਨ ਸਲੋਹ, ਬਰਕਸ਼ਾਇਰ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਸੰਮੇਲਨ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਲਹਿਰ ਵਿੱਚ ਏਕਤਾ ਲਿਆਉਣੀ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਕਾਰਕਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਉੱਭਰ ਰਹੇ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕੀਤਾ। ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਫੰਡ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ। ਸਿੱਖ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਨਸਲੀ ਵਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਪ੍ਰਸਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦਿਅਕ ਯਤਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਗੈਰ–ਸਿੱਖ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਚਿਹਰਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਸੀ ਜੋ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ "ਵੱਖਵਾਦੀ" ਮੰਨਦੇ ਸਨ। 1993 ਵਿੱਚ, ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਅਨਰਿਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟੇਡ ਨੇਸ਼ਨਜ਼ ਐਂਡ ਪੀਪਲਜ਼ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ (UNPO) ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਅੰਦਰ ਹੀ ਇਸਨੂੰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਬਾਅ ਅਤੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਉੱਤੇ ਹਿੰਸਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਕਾਰਨ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਮੁਅੱਤਲੀ 22 ਜਨਵਰੀ 1995 ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਐਸੋਸੀਏਟ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਐਡਵਰਡ ਟੀਜੀ ਐਂਡਰਸਨ, ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਲਹਿਰ ਦਾ ਵਰਣਨ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ: {{Quote|text=ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਣ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਲਹਿਰ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਸਵੈ-ਨਿਰਣੇ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਖਵਾਦੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਅਤੇ ਭੜਕਾਊ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ, ਕਠੋਰ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆਈ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਹਿੰਸਕ ਤਣਾਅ, ਅਤੇ ਵੱਖਵਾਦੀਆਂ ਲਈ 'ਲੰਬੀ ਦੂਰੀ' ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ ਹੈ।|author=ਐਡਵਰਡ ਟੀ.ਜੀ. ਐਂਡਰਸਨ, ਭਾਰਤੀ ਡਾਇਸਪੋਰਾ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ, ਆਕਸਫੋਰਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪ੍ਰੈਸ (2024)}} ===ਪਾਕਿਸਤਾਨ=== ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਲੰਮੇਂ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਆਪਣੀ "ਬਲੀਡ ਇੰਡੀਆ" ਰਣਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। [[ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਯੁੱਧ (1971)|1971 ਦੀ ਭਾਰਤ–ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜੰਗ]] ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ, [[ਜ਼ੁਲਫ਼ਿਕ਼ਾਰ ਅਲੀ ਭੁੱਟੋ|ਜ਼ੁਲਫ਼ਿਕਾਰ ਅਲੀ ਭੁੱਟੋ]] ਜੋ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਨਰਲ [[ਯਹੀਆ ਖਾਨ|ਯਾਹੀਆ ਖਾਨ]] ਦੇ ਫ਼ੌਜੀ ਸ਼ਾਸਨ ਦੌਰਾਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਨ, ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ, "ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਪੂਰਬ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਫ਼ੌਜਾਂ ਦੀ ਕਮਰ ਟੁੱਟ ਜਾਏ ਤਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਪੂਰਬੀ ਭਾਰਤ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਪੂਰਬੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਸਥਾਈ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ.... ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵੀ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।" ਸਿੱਖ ਵੱਖਵਾਦੀ ਨੇਤਾ [[ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ]] ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜ਼ੁਲਫਿਕਾਰ ਅਲੀ ਭੁੱਟੋ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਭੁੱਟੋ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ, "ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਬਣਾਵਾਂਗੇ।" ਭੁੱਟੋ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਮੁਖੀ ਬਣੇ ਜਨਰਲ [[ਮੁਹੰਮਦ ਜ਼ਿਆ-ਉਲ-ਹੱਕ਼|ਜ਼ਿਆ-ਉਲ-ਹੱਕ਼]] ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾ ਵਜੋਂ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ 1947 ਦੀ ਵੰਡ ਦੀ ਹਿੰਸਾ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਸਿੱਖਾਂ ਅਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਰਵਾਇਤੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਇੰਗਲੈਂਡ ਅਤੇ ਉੱਤਰੀ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਸਿੱਖ ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਆਉਂਦੇ ਸਨ, ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੰਗ ਦੇ ਮੋਹਰੀ ਸਨ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੇ ਠਹਿਰਨ ਦੌਰਾਨ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਸੀ। [[ਇੰਟਰ-ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ]] ਮੁਖੀ, ਜਨਰਲ ਅਬਦੁਲ ਰਹਿਮਾਨ ਨੇ‌ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਭਾਰਤ ਵਿਰੁੱਧ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਆਈਐਸਆਈ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਸੈੱਲ ਖੋਲ੍ਹਿਆ। ਇੰਟਰ-ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਵਿੱਚ ਰਹਿਮਾਨ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਮਾਣ ਸੀ ਕਿ, "ਸਿੱਖ ਪੂਰੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹਨ, ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਸ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਬੰਬ ਲਗਾਉਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸ ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।" ਜਨਰਲ ਹਾਮਿਦ ਗੁਲ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅਸਥਿਰ ਰੱਖਣਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਫ਼ੌਜ ਲਈ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕੀਮਤ ਦੇ ਇੱਕ ਵਾਧੂ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਰੱਖਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਸੀ। ਖਾੜਕੂਵਾਦ ਉਦੋਂ ਹੀ ਘਟਿਆ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਤਾਰ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ [[ਬੇਨਜ਼ੀਰ ਭੁੱਟੋ]] ਸਰਕਾਰ ਭਾਰਤੀ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਫ਼ੌਜਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਸਾਂਝੀ ਗਸ਼ਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਗਈ। 2006 ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਅਮਰੀਕੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਮੂਲ ਦੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਨਾਗਰਿਕ ਖਾਲਿਦ ਅਵਾਨ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਕਮਾਂਡੋ ਫੋਰਸ ਦੇ ਮੁਖੀ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੰਜਵੜ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਕੇ "ਅੱਤਵਾਦ ਦਾ ਸਮਰਥਨ" ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ। ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਕਮਾਂਡੋ ਫੋਰਸ‌ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿਰੁੱਧ ਘਾਤਕ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ ਸਨ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸੈਂਕੜੇ ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਅਵਾਨ ਅਕਸਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਉਸ 'ਤੇ ਸਿੱਖ ਖਾੜਕੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਹੋਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। 2008 ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤ ਦੇ [[ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਬਿਊਰੋ]] ਨੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਇੰਟਰ-ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਸੰਸਥਾ ਸਿੱਖ ਖਾੜਕੂਵਾਦ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ===ਬਰਤਾਨੀਆ=== [[ਤਸਵੀਰ:Khalistan Referendum posters, corner of Foleshill Road ^ Harnall Lane West, Coventry - geograph.org.uk - 6987097.jpg|thumb|ਬਰਤਾਨੀਆ ਵਿੱਚ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਰਾਏਸ਼ੁਮਾਰੀ ਦੇ ਪੋਸਟਰ।]] ਫਰਵਰੀ 2008 ਵਿੱਚ, ਬੀਬੀਸੀ ਰੇਡੀਓ 4 ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਮੁਖੀ, ਐਨਪੀਐਸ ਔਲਖ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਖਾੜਕੂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਬਰਤਾਨਵੀ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਖੁਫ਼ੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਤੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿ [[ਬੱਬਰ ਖ਼ਾਲਸਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ|ਬੱਬਰ ਖ਼ਾਲਸਾ]] ਆਪਣੇ ਰੰਗਰੂਟਾਂ ਨੂੰ [[ਅਲ ਕਾਇਦਾ]] ਦੁਆਰਾ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਉਸੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਕੈਂਪਾਂ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਬ੍ਰਾਈਟਨ ਦੇ ਲਾਰਡ ਬਾਸਮ, ਜੋ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਸਨ, ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਰਤਾਨੀਆ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿੱਖ ਯੂਥ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ "ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ" ਕੀਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ "ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ" ਹਨ। ISYF ਨੂੰ ਬਰਤਾਨੀਆ ਵਿੱਚ "ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸਮੂਹ" ਵਜੋਂ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਇਸਨੂੰ 27 ਜੂਨ 2002 ਨੂੰ ਅਮਰੀਕੀ ਖਜ਼ਾਨਾ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਅੱਤਵਾਦ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਇਸਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਭਾਗ ਦੁਆਰਾ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਲੰਡਨ ਈਵਨਿੰਗ ਸਟੈਂਡਰਡ ਲਈ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਐਂਡਰਿਊ ਗਿਲਿਗਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ (ਬਰਤਾਨੀਆ) ISYF ਦਾ ਉੱਤਰਾਧਿਕਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਕਮੇਟੀ, ਉਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਮੈਂਬਰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸਿੱਖਾਂ ਤੋਂ ਫੰਡਿੰਗ ਮੰਗੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਪੱਖੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ===ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ=== ਜੂਨ 1984 ਵਿੱਚ [[ਨਿਊਯਾਰਕ ਟਾਈਮਜ਼]] ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਹੈਲਮਟ ਸ਼ਮਿਟ ਅਤੇ ਵਿਲੀ ਬ੍ਰੈਂਡਟ, ਜੋ ਦੋਵੇਂ ਪੱਛਮੀ ਜਰਮਨੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਚਾਂਸਲਰ ਸਨ, ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ [[ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ]] ਦੀ [[ਕੇਂਦ੍ਰੀ ਸੂਹੀਆ ਏਜੰਸੀ|ਕੇਂਦਰੀ ਸੂਹੀਆ ਏਜੰਸੀ]] (ਸੀਆਈਏ) ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਸ਼ਾਂਤੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸੀ। ਨਿਊਯਾਰਕ ਟਾਈਮਜ਼ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਕਿ [[ਦਾ ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ]] ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੂਹੀਆ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਅਗਿਆਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀਆਈਏ ਨੇ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਰਾਹੀਂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਕਰਕੇ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ "ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ" ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਦੂਤਾਵਾਸ ਨੇ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਖੰਡਣ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਸਕੱਤਰੇਤ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਵਧੀਕ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਖੋਜ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਵਿੰਗ ਦੇ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਬੀ. ਰਮਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ 1971 ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਜਨਰਲ ਯਾਹੀਆ ਖ਼ਾਨ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਬਗ਼ਾਵਤ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ। 2023 ਵਿੱਚ, ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਿਊਯਾਰਕ ਸਥਿਤ ਸਿੱਖ ਵੱਖਵਾਦੀ ਗੁਰਪਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ, ਜੋ ਕਿ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਪੱਖੀ ਸਮੂਹ ਸਿੱਖਸ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਸਨ, ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ। 29 ਨਵੰਬਰ 2023 ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਸੂਹੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਇੱਕ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਨਿਊਯਾਰਕ ਵਿੱਚ ਕਤਲ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਭੂਮਿਕਾ ਲਈ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ===ਕੈਨੇਡਾ=== ਟੈਰੀ ਮਾਈਲੇਵਸਕੀ ਨੇ ਸੀਬੀਸੀ‌ ਨੂੰ 2007 ਦੀ ਇੱਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਸੁਤੰਤਰ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਅੱਤਵਾਦੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦਾ ਜਨਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ, ਵਰਲਡ ਸਿੱਖ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਕੈਨੇਡਾ‌‌ (ਇੱਕ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਿੱਖ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਮੂਹ ਜੋ ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਕੱਟੜਤਾ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਾ ਹੈ) ਨੇ ਸੀਬੀਸੀ 'ਤੇ "ਮਾਣਹਾਨੀ, ਨਿੰਦਿਆ ਅਤੇ ਬਦਨਾਮੀ" ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਕੀਤਾ‌ ਅਤੇ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਮਾਈਲੇਵਸਕੀ ਨੇ ਡਬਲਯੂਐਸਓ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਡਬਲਯੂਐਸਓ ਦੀ ਸਾਖ਼ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ 2015 ਵਿੱਚ, ਡਬਲਯੂਐਸਓ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਆਪਣੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਦਿੱਤਾ। ਟੈਰੀ ਮਾਈਲੇਵਸਕੀ ਦੀ 2020 ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਸੰਚਾਲਿਤ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। 2017 ਵਿੱਚ [[ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ]] ਨੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ [[ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ]] ਨੂੰ "ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨੀ ਹਮਦਰਦ" ਕਿਹਾ ਅਤੇ 22 ਫਰਵਰੀ 2018 ਨੂੰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਟਰੂਡੋ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ। ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਵੱਖਵਾਦੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਪੁਨਰ ਸੁਰਜੀਤੀ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ [[ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ|ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ]] ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, "ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਕੋਈ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਾ ਤਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ।" ਸਤੰਬਰ 2023 ਵਿੱਚ, ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦੇ ਹੋਏ, ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਭਾਰਤ 'ਤੇ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਵੱਖਵਾਦੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕਾਰਕੁਨ [[ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ|ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਝਰ]] ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ, ਜਿਸਦੀ [[ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ]] ਦੇ [[ਸਰ੍ਹੀ, ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ|ਸਰੀ]] ਵਿੱਚ ਨਕਾਬਪੋਸ਼ ਬੰਦੂਕਧਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਨਿੱਝਰ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੁਆਰਾ ਖਾੜਕੂਵਾਦ ਨਾਲ ਸਬੰਧਾਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਭਾਰਤ ਨੇ ਉਸਦੀ ਹੱਤਿਆ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ–ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਕੂਟਨੀਤਕ ਵਿਵਾਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਇਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਸਿਫ਼ਾਰਤੀ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ। ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਖੁਫੀਆ ਸਰੋਤਾਂ ਅਤੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਨਿੱਝਰ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦੇ ਸਬੂਤ ਸਾਂਝੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਸਨ। ==ਇਹ ਵੀ ਵੇਖੋ== * [[ਖਾੜਕੂ]] * [[ਖ਼ਾਲਸਾ]] * [[ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਅੰਦੋਲਨ]] * [[ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਧਰਮ]] * [[ਪੰਜਾਬ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵਿਦ੍ਰੋਹ]] ==ਹਵਾਲੇ== {{Reflist}} ==ਬਾਹਰੀ ਲਿੰਕ== *{{Commons category-inline|Khalistan movement|ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਲਹਿਰ}}। [[ਸ਼੍ਰੇਣੀ:ਸਿੱਖ ਰਾਜਨੀਤੀ]] [[ਸ਼੍ਰੇਣੀ:ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਲਹਿਰ]] [[ਸ਼੍ਰੇਣੀ:ਪੰਜਾਬ, ਭਾਰਤ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ (1947–ਵਰਤਮਾਨ)]] [[ਸ਼੍ਰੇਣੀ:ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ]] 88tx6jwrctkaka35ngfc6hroifdteh0 811794 811793 2025-06-25T13:35:44Z 2409:40D1:102B:6728:8000:0:0:0 /* ਖਾੜਕੂਵਾਦ */ 811794 wikitext text/x-wiki {{Infobox Country | established_date3 = 4 ਅਗਸਤ 1982–10 ਜੂਨ 1984 | established_event4 = [[ਸਾਕਾ ਨੀਲਾ ਤਾਰਾ]] | established_date4 = 1 ਜੂਨ 1984–10 ਜੂਨ 1984 | established_event5 = ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਵੁਡਰੋਜ਼ | established_date5 = ਜੂਨ–ਸਤੰਬਰ 1984 | established_date2 = 28 ਅਗਸਤ 1977 | established_event3 = ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਮੋਰਚਾ | established_event2 = [[ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮਤਾ]] | image_flag = Flag-of-Khalistan.svg | image_coat = Emblem of Khalistan.svg | symbol_width = 60px | symbol_type = ਮੋਹਰ | motto = "[[ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ#ਅਕਾਲ ਸਹਾਇ|ਅਕਾਲ ਸਹਾਇ]]" | national_anthem = "[[ਦੇਗ ਤੇਗ਼ ਫ਼ਤਿਹ]]"<br>[[File:Deg Teg Fateh.ogg]] | image_map = {{Switcher |[[File:Punjab in India (claimed and disputed hatched).svg | frameless]] | ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਖ਼ੇਤਰੀ ਦਾਅਵੇ ਲਾਲ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਏ ਗਏ ਹਨ | [[File:Proposed Map of Khalistan (1982).jpg | frameless]] | ਆਲ ਪਾਰਟੀ ਸਿੱਖ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ (1982) ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ | [[File:Khalistan map.jpg | frameless]] | ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ) ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ | [[File:Map of Khalistan.png | frameless]] | ਸਿੱਖ ਫ਼ਾਰ ਜਸਟਿਸ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਸਤਵਿਤ}} | admin_center = | admin_center_type = | largest_city = | official_languages = | national_languages = | ethnic_groups = | conventional_long_name = ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ | common_name = | established_date1 = 9 ਮਾਰਚ 1946 | demonym = | org_type = | government_type = | sovereignty_type = ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਲਹਿਰ | established_event1 = [[ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ]] ਦੁਆਰਾ ਵੱਖਰੇ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਲਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵ | established_event6 = ਰਾਜੀਵ–ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਸਮਝੌਤਾ | established_date6 = 24 ਜੁਲਾਈ 1985 | established_event7 = ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਐਲਾਨ | established_date7 = 29 ਅਪ੍ਰੈਲ 1986 | established_event8 = [[ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਬਲੈਕ ਥੰਡਰ#ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਬਲੈਕ ਥੰਡਰ 1|ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਬਲੈਕ ਥੰਡਰ I]] | established_date8 = 30 ਅਪ੍ਰੈਲ 1986 | established_event9 = [[ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਬਲੈਕ ਥੰਡਰ#ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਬਲੈਕ ਥੰਡਰ 2|ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਬਲੈਕ ਥੰਡਰ II]] | established_date9 = 9–18 ਮਈ 1988 | established_event10 = [[ਪੰਜਾਬ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬਗਾਵਤ|ਪੰਜਾਬ ਬਗ਼ਾਵਤ]] | established_date10 = 1984–1995 | established_event11 = | established_date11 = | established_event12 = | established_date12 = | currency = }} '''ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ''' (ਭਾਵ: "[[ਖ਼ਾਲਸਾ|ਖ਼ਾਲਸੇ]] ਦੀ ਸਰਜ਼ਮੀਨ")<ref>{{Cite web |last=Sanjha |first=A. B. P. |date=2024-12-16 |title='ਖਾਲਿਸਤਾਨ' ਤਾਂ ਸੁਣਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਪਰ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਪਿੱਛੇ ਕਿਉਂ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ 'ਸਤਾਨ' ? |url=https://punjabi.abplive.com/general-knowledge/why-countries-names-end-with-stan-know-what-it-means-and-why-this-word-used-829379 |access-date=2025-06-02 |website=punjabi.abplive.com |language=pa}}</ref> [[ਭਾਰਤ]] ਦੇ [[ਪੰਜਾਬ, ਭਾਰਤ|ਪੰਜਾਬ]] ਰਾਜ ਦੇ [[ਸਿੱਖ]] [[ਵੱਖਵਾਦ|ਵੱਖਵਾਦੀਆਂ]] ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਨਾਮ ਹੈ। ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਖ਼ੇਤਰੀ ਦਾਅਵੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਵੱਖ–ਵੱਖ ਸੰਗਠਨ ਵੱਖ–ਵੱਖ ਖ਼ੇਤਰਾਂ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਵਾਲਾ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਅਤੇ ਸੰਭਾਵੀ ਤੌਰ ਤੇ ਗੁਆਂਢੀ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਖ਼ੇਤਰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨੀ ਵੱਖਵਾਦੀਆਂ ਨੇ 29 ਅਪ੍ਰੈਲ 1986 ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਆਪਣੀ [[ਇਕਪਾਸੜਵਾਦ|ਇੱਕਪਾਸੜ]] [[ਆਜ਼ਾਦੀ]] ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ‌।<ref>{{Cite web |last=ਬਿਊਰੋ |first=ਸਿੱਖ ਸਿਆਸਤ |date=2016-04-28 |title=29 ਅਪ੍ਰੈਲ 1986 ਦੇ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਐਲਾਨਨਾਮੇ ਤੋਂ 30 ਸਾਲ ਬਾਅਦ [ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲੇਖ] |url=https://punjabi-news.in/declaration-of-khalistan/ |access-date=2025-06-02 |website=Sikh Siyasat News |language=en}}</ref> 1980 ਅਤੇ 1990 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੌਰਾਨ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਲਹਿਰ ਆਪਣੇ ਸਿਖ਼ਰ ਤੇ ਸੀ ਪਰ 1995 ਤੱਕ [[ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ]] ਨੇ ਇਸ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਦਬਾ ਦਿੱਤਾ।<ref>{{Cite web |date=2023-02-26 |title=ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਿੰਨੀ ਪੁਰਾਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਕਦੋਂ -ਕਦੋਂ, ਕਿਸ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਉੱਠਦੀ ਰਹੀ ਹੈ |url=https://www.bbc.com/punjabi/articles/cxe3dy5kp87o |access-date=2025-06-02 |website=BBC News ਪੰਜਾਬੀ |language=pa}}</ref> ਸੰਨ 1699 ਵਿੱਚ [[ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ|ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ]] ਦੁਆਰਾ [[ਖ਼ਾਲਸਾ]] ਪੰਥ ਦੀ ਸਾਜਨਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ "ਰਾਜ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਨਹਿ ਧਰਮ ਚਲੈਂ ਹੈਂ, ਧਰਮ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਸਭ ਦਲੈਂ ਮਲੈਂ ਹੈ" ਨਾਲ ਆਈ ਧਾਰਮਿਕ–ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨੇ [[ਸਿੱਖ|ਸਿੱਖਾਂ]] ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਭਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ [[ਪੰਜਾਬ, ਭਾਰਤ|ਪੰਜਾਬ]] ਉੱਤੇ ਰਾਜ ਕਰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੱਬੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ।<ref>{{Cite web |last=kumar |first=joginder |date=2024-04-13 |title=ਖ਼ਾਲਸਾ ਸਾਜਨਾ ਦਿਵਸ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਮਹੱਤਵ |url=https://www.punjabitribuneonline.com/news/features/historical-significance-of-khalsa-sajna-day |access-date=2025-06-02 |website=Punjabi Tribune |language=pa}}</ref> ਸੰਨ 1709 ਵਿੱਚ [[ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ]] ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ, ਸਿੱਖ ਫ਼ੌਜਾਂ ਨੇ [[ਦਿੱਲੀ]] ਅਤੇ [[ਲਹੌਰ|ਲਾਹੌਰ]] ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸਥਿਤ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ [[ਮੁਗ਼ਲ ਸਲਤਨਤ|ਮੁਗ਼ਲ]] ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਕੇਂਦਰ [[ਸਰਹਿੰਦ]] ਫ਼ਤਿਹ ਕਰਕੇ [[ਪਹਿਲਾ ਸਿੱਖ ਰਾਜ|ਪਹਿਲੇ ਸਿੱਖ ਰਾਜ]] ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ। ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੇ [[ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ|ਸਿੱਖ ਗੁਰੂਆਂ]] ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਸਿੱਕੇ ਚਲਾਏ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ [[ਹੁਕਮਨਾਮਾ|ਹੁਕਮਨਾਮੇ]] ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਪਰ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦਾ ਇਹ ਰਾਜ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਨਾ ਟਿਕ ਸਕਿਆ ਅਤੇ ਸੰਨ 1715 ਵਿੱਚ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੇ ਇਸ ਰਾਜ ਦਾ ਅੰਤ ਹੋ ਗਿਆ।<ref>{{Cite news|url=https://www.bbc.com/punjabi/india-61450685|title=ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਤਾਕਤਵਰ ਮੁਗਲ ਸਾਮਰਾਜ ਨਾਲ ਲੋਹਾ ਲਿਆ ਸੀ|work=BBC News ਪੰਜਾਬੀ|access-date=2025-06-02|language=pa}}</ref> ਭਾਵੇਂ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦਾ ਰਾਜ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਹੀ ਰਿਹਾ ਪਰ ਇਹ ਰਾਜ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਉੱਤੇ ਰਾਜ ਕਰਨ ਦੀ ਦ੍ਰਿੜ ਇੱਛਾ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇ ਗਿਆ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ 18ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਅੱਧ ਵਿੱਚ ਇਹ ਰਾਜ [[ਮਿਸਲ|ਸਿੱਖ ਮਿਸਲਾਂ]] (1748–1799) ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਉੱਭਰਿਆ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ [[ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ|ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ]] ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿੱਖ ਮਿਸਲਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ [[ਸਿੱਖ ਸਾਮਰਾਜ|ਖ਼ਾਲਸਾ ਰਾਜ]] (1799–1849) ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ।<ref>{{Cite web |date=2022-07-10 |title=ਖ਼ਾਲਸਾ ਰਾਜ ਦਾ ਮਹਾਨ ਸਿਰਜਣਹਾਰਾ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ |url=https://www.rozanaspokesman.in/opinion/special-article/100722/maharaja-ranjit-singh-the-great-creator-of-the-khalsa-raaj.html |access-date=2025-06-02 |website=Rozana Spokesman}}</ref> ਇਸਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਤਕਰੀਬਨ 50 ਸਾਲ ਤੱਕ ਇਸ ਖ਼ਿੱਤੇ ਉੱਤੇ ਰਾਜ ਕੀਤਾ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਅਕਾਲ ਚਲਾਣੇ ਮਗਰੋਂ ਖ਼ਾਲਸਾ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਗੱਦੀ ਲਈ ਖਿੱਚੋਤਾਣ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਜਿਸਦਾ ਫ਼ਾਇਦਾ [[ਅੰਗਰੇਜ਼|ਅੰਗਰੇਜ਼ਾ]] ਨੇ ਉਠਾਇਆ, ਖ਼ਾਲਸਾ ਰਾਜ ਅਤੇ [[ਬਰਤਾਨਵੀ ਭਾਰਤ|ਬਰਤਾਨਵੀ ਰਾਜ]] ਵਿਚਕਾਰ ਦੋ ਜੰਗਾਂ ਹੋਈਆਂ ਜਿਸਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਖ਼ਾਲਸਾ ਰਾਜ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਅਤੇ ਖ਼ਾਲਸਾ ਰਾਜ ਦਾ ਪਤਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਖ਼ਾਲਸਾ ਰਾਜ ਦਾ ਪਤਨ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਦਰਦਨਾਕ ਅਨੁਭਵ ਸੀ ਪਰ ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਇਸ ਉਮੀਦ ਨੂੰ ਬੁਝਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫ਼ਲ ਰਿਹਾ ਕਿ ਖ਼ਾਲਸਾ ਰਾਜ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਆਵੇਗਾ।<ref>{{Cite web |last=mediology |date=2023-01-19 |title=ਮੁੱਦਕੀ ਦੀ ਜੰਗ ਦੀ ਦਾਸਤਾਨ |url=https://www.punjabitribuneonline.com/news/features/the-story-of-mudkis-war/ |access-date=2025-06-02 |website=Punjabi Tribune |language=pa}}</ref> 1947 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵੰਡ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਈਆਂ ਲੰਬੀਆਂ ਵਾਰਤਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਜ਼ਾਦ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਨਾਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੋਰ ਵਸਨੀਕਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸਿੱਖ ਆਬਾਦੀ ਦੀ ਸੰਖਿਆਤਮਕ ਘਾਟ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਵਿਵਹਾਰਕ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਕਈ ਰੂਪਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਉੱਭਰਿਆ। 1980 ਅਤੇ 1990 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੌਰਾਨ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਚੱਲੀ ਹਿੰਸਕ ਵੱਖਵਾਦੀ ਲਹਿਰ ਨੇ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅਧਰੰਗ ਬਣਾਈ ਰੱਖਿਆ। ਇਸ ਵੱਖਵਾਦੀ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸਿੱਖ ਸਟੂਡੈਂਟ ਫ਼ੈਡਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਸਮਰਥਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਅਤੇ [[ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ]] ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਲਹਿਰ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਹਿੰਸਕ ਲਹਿਰ ਦੌਰਾਨ ਸੈਂਕੜੇ ਪੁਲਸ ਕਰਮੀ ਤੇ ਫ਼ੌਜੀ ਜਵਾਨ ਮਾਰੇ ਗਏ ਅਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਇਸ ਲਹਿਰ ਵਿੱਚ ਜਾਨ ਗਈ, ਪਰ ਇਹ ਲਹਿਰ ਕਈ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਉਦੇਸ਼ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫ਼ਲ ਰਹੀ।<ref>{{Cite web |date=2018-06-05 |title=ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬਲੂ ਸਟਾਰ: ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ 'ਤੇ ਫੌਜੀ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਕੀ-ਕੀ ਹੋਇਆ |url=https://www.bbc.com/punjabi/articles/c989j9l1d49o |access-date=2025-06-02 |website=BBC News ਪੰਜਾਬੀ |language=pa}}</ref> ਪਰ ਖ਼ਾਲਸਾ ਰਾਜ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਤਬਕੇ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦ ਮੁਲਕ‌ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਗ਼ੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਰਾਏਸ਼ੁਮਾਰੀ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ<ref>{{Cite web |date=2023-01-26 |title='ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਰੈਫਰੈਂਡਮ' ਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿੱਥੇ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ? |url=https://www.sbs.com.au/language/punjabi/pa/podcast-episode/what-is-the-khalistan-referendum-and-what-is-the-australian-governments-stand-on-the-issue/avhbhjjn4 |access-date=2025-06-02 |website=SBS Language |language=pa}}</ref>, ਜਿਸਨੂੰ [[ਭਾਰਤ|ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ]] ਨੇ ਵੱਖਵਾਦ ਅਤੇ [[ਅੱਤਵਾਦ]] ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ [[ਕੈਨੇਡਾ]] ਵਰਗੇ ਸਿੱਖ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਰਾਏਸ਼ੁਮਾਰੀ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗਾ<ref>{{Cite web |date=2024-04-30 |title=‘ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਸਮਰਥਕਾਂ ਦਾ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ਦਾ ਮਾਧਿਅਮ ਬਣ ਰਹੀ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ’ |url=https://jagbani.punjabkesari.in/punjab/news/canada-is-becoming-a-medium-of-propaganda-of-khalistan-supporters-1478289 |access-date=2025-06-02 |website=jagbani}}</ref> ਪਰ ਸਿੱਖ ਖ਼ਾਲਸਾ ਰਾਜ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸੰਕਲਪ ਉੱਤੇ ਕਾਇਮ ਹਨ ਅਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ "ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ ਖ਼ਾਲਸਾ..." ਗੂੰਜਦਾ ਸੁਣਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ==1950 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ== [[ਤਸਵੀਰ:Sikh Empire.svg|thumb|1839 'ਚ [[ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ|ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ]] ਦੀ ਮੌਤ ਸਮੇਂ ਖ਼ਾਲਸਾ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ।]] ਸਿੱਖ [[ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆ|ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆ]] ਦੇ [[ਪੰਜਾਬ|ਪੰਜਾਬ ਖਿੱਤੇ]] ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹਨ। ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਉੱਤੇ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੁਆਰਾ ਸਥਾਪਿਤ [[ਮਿਸਲ|ਸਿੱਖ ਮਿਸਲਾਂ]] ਦਾ ਰਾਜ ਸੀ। ਸਿੱਖ ਮਿਸਲਾਂ ਨੇ 1767 ਤੋਂ 1799 ਤੱਕ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਉੱਤੇ ਰਾਜ ਕੀਤਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਿੱਖ ਮਿਸਲਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਮਿਲਾ ਲਿਆ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ 1799‐1849 ਤੱਕ ਇਹ ਖਿੱਤਾ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਦੇ ਅਧੀਨ ਰਿਹਾ। 1849 'ਚ [[ਦੂਜੀ ਐਂਗਲੋ-ਸਿੱਖ ਜੰਗ|ਦੂਜੀ ਐਂਗਲੋ‐ਸਿੱਖ ਜੰਗ]] ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਵੱਖ‐ਵੱਖ ਰਿਆਸਤਾਂ ਅਤੇ [[ਪੰਜਾਬ (ਬਰਤਾਨਵੀ ਭਾਰਤ)|ਬਰਤਾਨਵੀ ਪੰਜਾਬ]] ਵਿੱਚ ਭੰਗ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਰਤਾਨੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਨਵੇਂ ਜਿੱਤੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀ "ਪਾੜੋ ਅਤੇ ਰਾਜ ਕਰੋਂ" ਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਧਾਰਮਿਕ‐ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਲਹਿਰਾਂ ਉੱਭਰੀਆਂ। ਹਿੰਦੂ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ 'ਤੇ ਸਿੱਖ ਦਾ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਈਸਾਈ ਮਿਸ਼ਨਰੀਆਂ ਦੀ ਅਪਾਰ ਸਫ਼ਲਤਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਿੰਦੂਆਂ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ 'ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਮ ਧਾਰਨਾ ਬਣੀ ਕਿ ਇਸ ਪਤਨ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਮੁਦਾਇਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪੁਨਰ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰੈਫ਼ਰੈਂਸ 1929 'ਚ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮੋਤੀ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਪੂਰਨ ਸਵਰਾਜ ਦਾ ਇੱਕ ਐਲਾਨਨਾਮਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਲਾਹੌਰ ਸੈਸ਼ਨ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਤਿੰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਤਿੰਨ ਲੋਕ ਸਨ [[ਭੀਮਰਾਓ ਅੰਬੇਡਕਰ|ਅੰਬੇਡਕਰ]], [[ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ ਜਿੰਨਾਹ|ਜਿੰਨਾਹ]] ਅਤੇ [[ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ]], ਜਿਵੇਂ ਹੀ 1930 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ [[ਬਰਤਾਨਵੀ ਸਾਮਰਾਜ]] ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜ਼ੱਦੀ ਘਰ ਲਈ ਪਹਿਲੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ। ਜਦੋਂ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਦੇ ਲਾਹੌਰ ਮਤੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮੁਸਲਿਮ ਦੇਸ਼ ਬਨਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਖਿੱਤੇ ਨੂੰ ਹੜੱਪਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ। ਇਸਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਪਾਰਟੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਦੇ ਇਸ ਮਤੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵੱਖਰੇ ਦੇਸ਼ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਲਈ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਯਾਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਇਕ ਧਰਮ ਅਧਾਰਿਤ ਦੇਸ਼ ਵਜੋਂ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ [[ਪਟਿਆਲਾ ਰਿਆਸਤ|ਪਟਿਆਲਾ]], ਜਿੰਦ, ਕਪੂਰਥਲਾ ਆਦਿ ਰਿਆਸਤਾਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਇਲਾਕੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ 1946 ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਤਾ ਫ਼ਿਰ ਦੁਹਰਾਇਆ ਸੀ। ===ਆਜ਼ਾਦ‌ ਪੰਜਾਬ, 1943=== ਆਜ਼ਾਦ ਪੰਜਾਬ, ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਉਲੀਕਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਜੇਹਲਮ ਦਰਿਆ ਦੇ ਪੱਛਮ ਵੱਲ ਸਥਿਤ ਮੁਸਲਿਮ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਵਾਲੇ ਉੱਤਰ–ਪੱਛਮੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਸਕੇ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਸਨ ਪਰ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲਏ ਗਏ ਸਨ। ਆਜ਼ਾਦ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਬਣਤਰ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 40% ਮੁਸਲਿਮ, 40% ਹਿੰਦੂ ਅਤੇ 20% ਸਿੱਖ ਜਨਸੰਖਿਆ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੰਤੁਲਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਹੱਦਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਉਲੀਕਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਕ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਈਚਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜਨਸੰਖਿਆ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਬਣ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ 'ਤੇ ਹਾਵੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਸਿੱਖ ਬਰਾਬਰ ਗਿਣਤੀ ਵਾਲੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਬਫ਼ਰ ਬਣੇ ਰਹਿਣ। ਆਜ਼ਾਦ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਾ ਕਦੇ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਆਜ਼ਾਦ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਅੰਬਾਲਾ, ਜਲੰਧਰ ਅਤੇ ਲਾਹੌਰ ਡਿਵੀਜ਼ਨ, ਮੁਲਤਾਨ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਦਾ ਲਾਇਲਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ, ਮੋਂਟਗੋਮਰੀ ਅਤੇ ਮੁਲਤਾਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਕੁਝ ਖੇਤਰਾਂ 'ਤੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਆਜ਼ਾਦ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਦਲ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਨਹੀਂ ਸੀ। ===ਸਿੱਖਿਸਤਾਨ, 1944–1946=== ਸਿੱਖਿਸਤਾਨ 1940 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ "ਸੁਤੰਤਰ ਸਿੱਖ ਰਾਸ਼ਟਰ" ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਸੀ। 1940 ਵਿੱਚ, ਵੀ.ਐਸ. ਭੱਟੀ ਨੇ ਪਟਿਆਲੇ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ "ਸਿੱਖਿਸਤਾਨ‌‌" ਨਾਮਕ ਇੱਕ ਪੁਸਤਕ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਰਾਸ਼ਟਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ "ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ" ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕੀਤੀ ਜਿੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਵੱਖ–ਵੱਖ ਸੰਘੀ ਇਕਾਈਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਕੈਬਨਿਟ ਦਾ ਮੁੱਖੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਇਕਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ ਜੋ ਉਸ ਸਮੇਂ ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੁਆਰਾ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਿਤ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਲੁਧਿਆਣਾ, ਜਲੰਧਰ, ਅੰਬਾਲਾ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਅਤੇ ਲਾਹੌਰ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸੀਸ–ਸਤਲੁਜ ਖ਼ੇਤਰ ਦੀਆਂ ਰਿਆਸਤਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪਟਿਆਲਾ, ਨਾਭਾ, ਫਰੀਦਕੋਟ ਅਤੇ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸ਼ਿਮਲਾ ਸਮੂਹ ਦੇ ਰਾਜ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਸਿੱਖਿਸਤਾਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ 1944 ਦੇ ਅੱਧ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਆਲ-–ਪਾਰਟੀ ਸਿੱਖ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਸੀਆਰ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਸਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਿੱਖ ਆਬਾਦੀ ਦੋ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਜਾਂਦੀ। ਸਿੱਖਿਸਤਾਨ ਆਜ਼ਾਦ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਸੀ ਜਿਸਦਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ 1943 ਵਿੱਚ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਸਿੱਖਿਸਤਾਨ ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਆਜ਼ਾਦ ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਵਧੇਰੇ ਜਨਸੰਖਿਆਤਮਕ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੰਤੁਲਿਤ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਲਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਸੀ। 1946 ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਸਤਾਨ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। 22 ਮਾਰਚ 1946 ਨੂੰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮਿਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸਿੱਖਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ। ਸਿੱਖਿਸਤਾਨ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਸੰਘ ਵਜੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਅਤੇ ਪੂਰਬੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖ਼ੇਤਰ ਜਿੱਥੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਿੱਖ ਸ਼ਾਸਿਤ ਰਿਆਸਤਾਂ ਪਟਿਆਲਾ, ਨਾਭਾ, ਜੀਂਦ, ਫਰੀਦਕੋਟ, ਕਲਸੀਆ ਅਤੇ ਕਪੂਰਥਲਾ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਾਲੇ ਖ਼ੇਤਰ ਮਿਲ ਕੇ ਇੱਕ ਆਜ਼ਾਦ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਨਗੇ। ਗਿਆਨੀ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਿੱਖਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਲਾਹੌਰ, ਕਰਨਾਲ, ਸ਼ਿਮਲਾ, ਮੋਂਟਗੋਮਰੀ ਅਤੇ ਲਾਇਲਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੰਬਾਲਾ, ਜਲੰਧਰ ਅਤੇ ਲਾਹੌਰ ਡਿਵੀਜ਼ਨਾਂ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖਿਸਤਾਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੱਤਾ। ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਦਾ ਸਿੱਖਿਸਤਾਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਾਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮਿਲਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖੇਗਾ। ਟੈਨ ਤਾਈ ਯੋਂਗ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਿੱਖਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੰਗ ਸਿੱਖ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਸੀ, ਜੋ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ "ਮੁਸਲਿਮ ਰਾਜ" ਅਧੀਨ ਹੋਣ ਦੇ ਆਪਣੇ ਡਰ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਲਈ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਅਤੇ ਸ਼ਕਤੀ ਲਈ ਆਪਣੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿੱਖਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਦੀ ਨਕਲ ਕੀਤੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਿੱਖ ਆਗੂ ਜਾਣਦੇ ਸਨ ਕਿ ਸਿੱਖਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੈਬਨਿਟ ਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਿੱਖਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਅਸੰਭਵ ਦੱਸ ਕੇ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ===ਗਾਂਧੀ–ਨਹਿਰੂ ਅਤੇ ਜਿੰਨਾਹ ਦਾ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸਤਾਵ=== [[ਤਸਵੀਰ:Lord Mountbatten meets Nehru, Jinnah and other Leaders to plan Partition of India.jpg|thumb|ਨਹਿਰੂ ਅਤੇ ਜਿੰਨਾਹ ਗੋਲਮੇਜ਼ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ।]]ਕੁਝ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜਦਕਿ ਕੁਝ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖਰਾ ਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦਾ ਕੋਈ ਇਰਾਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ [[ਪਾਕਿਸਤਾਨ]] ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਹਮਦਰਦੀ ਸੀ ਬਲਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਵਰਤਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਦਰਅਸਲ ਉਸ ਸਮੇਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨਿਆਂ ਵਿੱਚ [[ਕਮਿਊਨਿਜ਼ਮ]] ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ 'ਤੇ [[ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ|ਸੋਵਿਅਤ ਸੰਘ]] ਇਕ ਮਹਾਸ਼ਕਤੀ ਵਜੋਂ ਉੱਭਰ ਰਿਹਾ ਜਿਸਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾ [[ਅਫ਼ਗ਼ਾਨਿਸਤਾਨ|ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ]] ਤੱਕ ਆ ਚੁੱਕੀਆਂ ਸਨ, ਨਹਿਰੂ ਸਮੇਤ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਈ ਲੀਡਰ ਕਮਿਊਨਿਜ਼ਮ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਸਨ ਇਸ ਲਈ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾ ਨੂੰ ਇਹ ਡਰ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਦੇਸ਼ ਨਾ ਬਣ ਜਾਏ, ਅੰਗਰੇਜ਼ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਦੇਸ਼ ਕਮਿਊਨਿਜ਼ਮ ਦੇ ਧੁਰ ਵਿਰੋਧੀ ਸਨ ਇਸ ਲਈ ਭਾਰਤ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਦੋ ਟੁਕੜੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਤਾਂਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਦੇਸ਼ ਬਣ ਵੀ ਜਾਏ ਤਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਉਹ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਦਬਦਬਾ ਕਾਇਮ ਰੱਖ ਸਕਣ ਅਤੇ ਲੋੜ ਪੈਣ 'ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਹਾਰੇ ਭਾਰਤ ਉੱਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾ ਸਕਣ ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਫ਼ਰ ਸਟੇਟ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜ਼ਰਿਏ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦਬਾਅ 'ਚ ਨਾਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ। ਇਸਦੇ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਦੀ ਦਲੀਲ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾ ਨੇ ਇੰਡੀਅਨ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਸ ਐਕਟ ਦਾ ਡਰਾਫ਼ਟ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿੱਚ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਉਪਮਹਾਂਦੀਪ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆਂ ਜਾਵੇਗਾ ਇਕ ਹਿੱਸਾ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ, ਇੱਕ ਸਿੱਖਾਂ 'ਤੇ ਬਾਕਿ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਦੂਜੇ ਸਮੂਹਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਦੂਸਰੇ ਬੰਨ੍ਹੇ [[ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਆਈ. ਸੀ. ਐਸ|ਸਰਦਾਰ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ]] ਲਿਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਤਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਪਰ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਕੋਲ ਦੂਰਦਰਸ਼ੀ ਸੋਚ ਨਾਂ ਹੋਣ ਕਾਰਣ ਸਿੱਖ ਬੇਵਤਨੇ ਹੀ ਰਹਿ ਗਏ, ਉਹ ਲਿਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇਕ ਵੱਖਰਾ ਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਉਹ ਉਲਟਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਉਲਝ ਗਏ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ– {{Quote|text=ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਹਕੂਮਤ ਤੋਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਅੰਗਰੇਜ਼ ਆਪਣੇ ਬੋਰੀਆ‐ਬਿਸਤਰਾ ਸਮੇਟਨ ਅਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚੋਂ ਦਫ਼ਾ ਹੋ ਜਾਣ ਅਤੇ ਰਹਿ ਗੱਲ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ|author=ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ}} ਦੂਸਰੇ ਬੰਨ੍ਹੇ ਜਿੰਨਾਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਹੋ ਸਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਡਾ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣੇ, ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਸਿੱਖ ਭਾਰਤ ਦੀ ਥਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਮਿਲ ਜਾਣ, ਜਿੰਨਾਹ ਨੇ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੱਤਾ ਕਿ– {{Quote|text=ਜੇਕਰ ਸਿੱਖ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਰਾਵੀ ਤੋਂ ਘੱਗਰ ਤੱਕ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਖ਼ੁਦਮੁਖਤਿਆਰ ਅਰਥ–ਰਾਸ਼ਟਰ ਦਿੱਤਾ ਜੇਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਇਸ ਅਰਥ–ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਸਕਣਗੇ|author=ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ ਜਿਨਾਹ}} ਜੇਕਰ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਜਿੰਨਾਹ ਦਾ ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ 'ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਹੱਦ [[ਅੰਬਾਲਾ]] ਤੱਕ ਜਾਕੇ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ, ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਿੰਨਾਹ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਵੀ ਠੁਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ– {{Quote|text=ਜੇ ਸਿੱਖ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਵੇਗਾ?|author=ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ}} ਇਸਦਾ ਜੁਆਬ ਜਿੰਨਾਹ ਨੇ ਨਾਂਹ ਵਿਚ ਦਿੱਤਾ, ਇਸ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਇਹ ਮੰਨ ਬਣਾ ਚੁੱਕੇ ਸਨ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ। ਇਸਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੰਨਾਹ ਨੇ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ [[ਯਾਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ|ਮਹਾਰਾਜ ਯਾਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ]] ਨਾਲ ਵੀ ਕਈ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਘੱਟੋਂ‐ਘੱਟ ਪਟਿਆਲਾ, ਕਪੂਰਥਲਾ 'ਤੇ ਜਿੰਦ ਵਰਗੀਆਂ ਰਿਆਸਤਾਂ ਹੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਜਾਣ, ਮਹਾਰਾਜਾ ਯਾਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਲਈ ਤਿਆਰ ਵੀ ਹੋ ਗਏ ਸਨ ਪਰ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵਿਰੋਧ 'ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਾਪਿਸ ਹਟਣਾ ਪਿਆ। ਜਿੰਨਾਹ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਮੰਨਣ 'ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੁਖਾਲਫ਼ਤ ਕਰਨ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ 1947 ਵਿੱਚ ਭੁਗਤਣਾ ਪਿਆ, 1947 ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਦੰਗੇ ਭੜਕੇ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਿੱਖ 'ਤੇ ਹਿੰਦੂ ਸਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ 1929 ਦੇ ਲਾਹੌਰ ਐਲਾਨਨਾਮੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਇਹ ਡਰ ਪੈ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਤੇ ਸਿੱਖ ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਮੰਗ ਨਾ ਕਰ ਦੇਣ ਜਾਂ ਬਗ਼ਾਵਤ ਦਾ ਰਾਹ ਨਾ ਫੜ ਲੈਣ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਭਾਰਤੀ ਫ਼ੌਜ ਵਿੱਚ 40‐50% ਸਿੱਖ ਸਨ ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਬਨਾਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਸਿਖਾਂ ਲਈ ਵੀ ਧਰਮ‐ਅਧਾਰਿਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਨਾਲੋਂ [[ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ|ਧਰਮ‐ਨਿਰਪੱਖ]] ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣਾ ਸਹਿਜ ਸੀ। 1929 ਦੇ ਲਾਹੌਰ ਐਲਾਨਨਾਮੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਾਂਧੀ, ਨਹਿਰੂ 'ਤੇ [[ਵੱਲਭਭਾਈ ਪਟੇਲ|ਪਟੇਲ]] [[ਬਾਬਾ ਖੜਕ ਸਿੰਘ]] ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿਵਾਸ‐ਸਥਾਨ ਪਹੁੰਚੇ ਅਤੇ ਬਾਬਾ ਖੜਕ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਉੱਤਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰ ਖਿੱਤਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਵੀ ਸਿੱਖ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਸਕਣਗੇ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਨਿੱਘ ਮਾਣ ਸਕਣਗੇ ਨਾਲ ਹੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਜਾਂ ਵਿਧਾਨ ਨ,ਹੀਂ ਬਣਾਇਆਂ ਜਾਵੇਗਾ ਜੋ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਗੱਲ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ 1930 ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ [[ਗੁਰੂਦੁਆਰਾ ਸ਼ੀਸ਼ ਗੰਜ ਸਾਹਿਬ|ਸ਼ੀਸ਼ ਗੰਜ ਸਾਹਿਬ]] ਵਿਖੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦਿੰਦਿਆਂ ਵੀ ਦੁਹਰਾਈ ਸੀ,ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਇੱਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਬੇਦੀ ਮਧੁਸੁਧਨ ਨੇ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਤੋਂ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦੇ 'ਤੋਂ ਮੁਕਰ ਗਏ ਤਾਂ? ਇਸਦੇ ਜੁਆਬ ਵਿੱਚ ਮਹਾਤਮਾਂ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ– {{Quote|text=ਜੇਕਰ ਕਾਂਗਰਸ ਆਪਣੇ ਕੀਤੇ ਵਾਦਿਆਂ ਤੋਂ ਮੁਕਰ ਜਾਏ ਤਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰ ਉਠਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਲੈਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ|author=ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ}}ਜੁਲਾਈ 1946 'ਚ [[ਕੋਲਕਾਤਾ|ਕਲਕੱਤੇ]] ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਜਲੂਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਦਿਆਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ– {{Quote|text=ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਹਾਦਰ ਸਿੱਖ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਲੂਕ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ, ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਆਪੱਤੀ ਨਹੀਂ ਲਗਦੀ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਦੇ ਉੱਤਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰ ਖਿੱਤਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ ਜਿੱਥੇ ਸਿੱਖ ਵੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਨਿੱਘ ਮਾਣ ਸਕਣਗੇ|author=ਜਵਾਹਰਲਾਲ ਨਹਿਰੂ}} 1929 ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1947 ਤੱਕ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਈ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੇਠਾਂ ਰੱਖਿਆ ਬਕਾਇਦਾ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਇੱਕ ਵਿਧਾਨ ਵੀ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਰਿਆਸਤਾਂ 'ਤੇ ਖਿੱਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣਗੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਰੱਖਿਆ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮਾਮਲਿਆਂ, ਸੰਚਾਰ, ਆਵਾਜਾਈ 'ਤੇ ਡਾਕ ਸੇਵਾ ਆਦਿ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰ ਹੋਵੇਗੀ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾ 1946 ਵਿੱਚ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਇਸ ਵਿਧਾਨ 'ਤੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਕਿ– {{Quote|text=ਜੇਕਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿਧਾਨ ਤੋਂ ਪੈਰ ਪਿੱਛੇ ਖਿੱਚਣੇ ਪੈਣ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਇਸ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਹੈ|author=ਜਵਾਹਰਲਾਲ ਨਹਿਰੂ}} ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੱਖ‐ਵੱਖ ਸਮੁਦਾਇਆਂ ਦੁਆਰਾ ਨਹਿਰੂ ਦੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵਿਰੋਧ ਹੋਇਆ ਸੀ ਪਰ ਨਹਿਰੂ ਆਪਣੇ ਇਸ ਬਿਆਨ 'ਤੇ ਅੜੇ ਰਹੇ। ===ਬਰਤਾਨਵੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵੰਡ, 1947=== [[ਤਸਵੀਰ:Punjab 1909.jpg|thumb|ਬਰਤਾਨਵੀ ਪੰਜਾਬ (1909)]]1947 ਦੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵੰਡ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, [[ਲੁਧਿਆਣਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ|ਲੁਧਿਆਣੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ]] (ਜਿੱਥੋਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਅਬਾਦੀ ਦਾ ਸਿੱਖ 41.6% ਸੀ) ਤੋਂ ਇਲਾਵਾਂ ਸਿੱਖ ਬਰਤਾਨਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੂਸਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਇਸਦੇ ਬਜਾਇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂਆਂ ਜਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਸੀ। ਬਰਤਾਨਵੀ ਭਾਰਤ 1947 ਵਿੱਚ ਧਾਰਮਿਕ ਅਧਾਰ ਉੱਤੇ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵੀ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਬਣੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ, ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਅਬਾਦੀ ਲਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ 'ਤੋਂ ਚੜ੍ਹਦੇ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲ ਹਿਜਰਤ ਕਰ ਗਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ। ਸਿੱਖ ਆਬਾਦੀ ਜੋ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕੁਝ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ 19.8% ਤੱਕ ਵਧ ਗਈ ਸੀ, ਇੱਕਦਮ ਘਟ ਕੇ 0.1% ਰਹਿ ਗਈ ਅਤੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਿ ਸਿੱਖ ਅਜੇ ਵੀ ਹਿੰਦੂ‐ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਵਾਲੇ ਸੰਯੁਕਤ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਘਟਗਿਣਤੀ ਹੀ ਰਹੇ। ===ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤਾ=== [[ਤਸਵੀਰ:Punjab, India districts 22 pa.png|thumb|ਮੌਜੂਦਾ ਪੰਜਾਬ]] ਵਿਸ਼ਵ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 3 ਕਰੋੜ ਸਿੱਖ ਹਨ ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ 75% ਸਿੱਖ ਭਾਰਤ ਦੇ [[ਪੰਜਾਬ, ਭਾਰਤ|ਪੰਜਾਬ]] ਪ੍ਰਾਂਤ ਵਿੱਚ ਵੱਸਦੇ ਹਨ, ਪੰਜਾਬ ਭਾਰਤ ਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਪੂਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਦਾ ਇੱਕੋ‐ਇੱਕ ਸੂਬਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸਿੱਖ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਗਭਗ 60% ਲੋਗ [[ਸਿੱਖੀ|ਸਿੱਖ ਧਰਮ]] ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਉਬਰਾਏ ਦਾ ਇਹ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸੰਬੰਧਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹ ਖਿੱਤੇ ਕਦੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਸਵੈ‐ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਨਾਲ ਲਗਾਵ 1940 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੀ ਇੱਕ ਹਾਲੀਆ ਘਟਨਾ ਹੈ, ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦਿਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਪੂਰੇ [[ਭਾਰਤੀ ਉਪਮਹਾਂਦੀਪ]] ਫੈਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ [[ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ]] ਵਿੱਚ ਉੱਤਰ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਦੱਖਣ ਭਾਰਤ ਦੋਹਾਂ ਖਿੱਤਿਆਂ ਦੇ ਸੰਤਾਂ 'ਤੇ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਰਜ ਹੈ ਇਸਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਕਈ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਿਵੇਂ [[ਪਾਕਿਸਤਾਨ]] ਵਿੱਚ [[ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ|ਸ੍ਰੀ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ]], [[ਬਿਹਾਰ]] ਵਿੱਚ [[ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ|ਸ੍ਰੀ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ]] 'ਤੇ [[ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ|ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ]] ਵਿੱਚ [[ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ|ਸ੍ਰੀ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ]] ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸਥਿਤ ਹਨ। ਡਾ. ਉਬਰਾਏ ਦਾ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ 1930 ਅਤੇ 1940 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਉਪਮਹਾਂਦੀਪ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਦਬਦਬਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੱਖਰੇ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਉਣ ਲਈ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਦਲੀਲ ਦੇਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਹੈ 'ਤੇ ਸਿੱਖ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਇਲਾਕਾਈਕਰਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਇਸ ਇਲਾਕਾਈਕਰਨ ਨੂੰ ਮਾਰਚ 1946 ਵਿੱਚ ਰਸਮੀ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ [[ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ|ਸ੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ]] ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਕੁਦਰਤੀ ਸਾਂਝ ਦਾ ਐਲਾਣ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ। ਡਾ. ਉਬਰਾਏ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਇਲਾਕਾਈਕਰਨ ਦੀ 20ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਇੱਕ ਵੱਖਵਾਦੀ ਲਹਿਰ ਵਜੋਂ 1970 ਅਤੇ 1980 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਕਦੇ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣਿਆ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਫ਼ੌਜੀਕਰਨ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ==1950 ਤੋਂ 1970 ਤੱਕ== [[ਤਸਵੀਰ:Ranjit Singh at Harmandir Sahib - August Schoefft - Vienna 1850 - Princess Bamba Collection - Lahore Fort.jpg|thumb|ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ [[ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ]] [[ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ|ਅਮ੍ਰਿਤਸਰ]] ਵਿਖੇ [[ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ|ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ]] ਦਾ ਪਾਠ ਸਰਵਣ ਕਰਦੇ ਹੋਏ।]]1947 ਦੀ ਭਾਰਤ‐ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਵੰਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾ ਪ੍ਰਤੀ ਇੱਕਦਮ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਹੋਈ, ਸ਼ਾਇਦ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਇਹ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਕਿ 1947 ਦੀ ਵੰਡ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਪਛਤਾਵਾ ਵੀ ਸੀ ਇਸ ਲਈ ਉਹ 1947 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗਾਂਧੀ 'ਤੇ ਨਹਿਰੂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਈ ਸਾਖ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। ===ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਉਭਾਰ=== [[ਤਸਵੀਰ:Master Tara Singh.png|thumb|ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ]]1947 ਤੋਂ ਠੀਕ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵਫ਼ਦ ਨਹਿਰੂ ਕੋਲ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਾਅਦੇ ਯਾਦ ਦਿਲਾਉਣ ਗਿਆ ਤਾਂ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਮੁਸਕਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ– {{Quote|text=ਮਾਸਟਰ ਜੀ, ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਬਦਲ ਗਿਆ ਹੈ।|author=ਜਵਾਹਰਲਾਲ ਨਹਿਰੂ}} ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰ ਖਿੱਤੇ ਦੀ ਮੰਗ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਰੰਗ ਹੀ ਵਾਪਿਸ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਨਹਿਰੂ ਦੇ ਇਸ ਵਿਵਹਾਰ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋਏ ਅਤੇ ਉਹ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨ ਲਈ ਧੋਖਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 1950 ਤੱਕ ਸੰਵਿਧਾਨ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੱਕ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰ ਕਈ ਵਾਰ ਨਹਿਰੂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਉਸਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੀਆਂ ਪਰ ਨਹਿਰੂ ਦਾ ਜੁਆਬ ਹਰ ਵਾਰ ਨਾਂਹ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਿਹਾ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਆਖਰੀ ਉਮੀਦ ਵੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਟੁੱਟ ਗਈ ਜਦੋਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਆਰਟੀਕਲ 25 (2)(B) ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿੱਖ, ਜੈਨ ਅਤੇ ਬੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਹੀ ਅੰਗ ਮੰਨ ਲਿਆ ਗਿਆ ਇਸ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭੜਕ ਗਏ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਇੰਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਸਿੱਖ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਹੁਕਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿਹਾ ਕਿ– {{Quote|text=ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਹਾ, ਸਿੱਖ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਿੱਖ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਭੁਲੇਖਾ ਨਾ ਰਹੇ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੇ ਇਸ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਵਿਰੋਧ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ, ਮੇਰਾ ਭਾਈਚਾਰਾ ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਲਈ ਆਪਣੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ।|author=ਹੁਕਮ ਸਿੰਘ}} ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਹੀ ਇੱਕਮਾਤਰ ਅਜਿਹੀ ਕੌਮ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਖਰੜੇ ਉੱਤੇ ਹਸਤਾਖਰ ਨਹੀਂ ਸਨ ਕੀਤੇ। ===ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਲਹਿਰ=== [[ਤਸਵੀਰ:Punjab, India (1956-1966).png|thumb|1966 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਸੰਯੁਕਤ ਪੰਜਾਬ ]] 1950ਵਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤ ਭਰ ਦੇ ਭਾਸ਼ਾਈ ਸਮੂਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲਈ ਅੱਡ‐ਅੱਡ ਭਾਸ਼ਾ‐ਆਧਾਰਿਤ ਪ੍ਰਾਂਤਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਸੰਬਰ 1953 ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਪੁਨਰਗਠਨ ਕਮੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਾਂਤ ਵਿੱਚ ਅਜੋਕੇ ਰਾਜ [[ਪੰਜਾਬ, ਭਾਰਤ|ਪੰਜਾਬ]], [[ਹਰਿਆਣਾ]] ਅਤੇ [[ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼]] (ਕੁਝ ਹਿੱਸੇ) ਨਾਲੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਇਸ ਹਿੰਦੂ-ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਵੀ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਦਰਅਸਲ ਉਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਹਾੜੀ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਹਾੜੀ 'ਤੇ ਪੂਰਬੀ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਵੀ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਸੰਯੁਕਤ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸਨ, ਸਕੂਲਾਂ ਆਦਿ 'ਚ ਸਿਰਫ਼ ਹਿੰਦੀ‐ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਹੀ ਪੜਾਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਨੌਕਰੀ ਆਦਿ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਹਿੰਦੀ ਦਾ ਗਿਆਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ 'ਤੇ ਹਮਲੇ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆਂ ਸਿੱਖ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਜਾਂ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਾਂਤ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜੇਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵੱਖ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਪਰ ਰਾਜ ਪੁਨਰਗਠਨ ਕਮੀਸ਼ਨ ਨੇ ਇਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਪੜਾਉਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੰਦਾ ਇੱਕ ਸਰਕੂਲਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਧਰਾਤਲ 'ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਤਦ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਮੰਗ ਨਾਲ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਢ ਦਿੱਤਾ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਨਹਿਰੂ ਦਾ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਆੜ ਹੇਠ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਸੂਬਾ ਸਿਰਜਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕਰਨਗੇ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਖਾਨਾਜੰਗੀ ਸਹਿਣ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਉੱਤਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਹਰਗਿਜ਼ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਖਤ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਸਨ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਰਾਜਪਾਲ ਚੰਦੂ ਲਾਲ ਤ੍ਰਿਵੇਦੀ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ੁਰਾਇਮ ਪੇਸ਼ਾ ਕੌਮ ਵਜੋਂ ਵਿਹਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ– {{Quote|text=ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗਵਰਨਰ, ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਸੀ.ਐਮ. ਤ੍ਰਿਵੇਦੀ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਅਤੇ ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਸਰਦਾਰ ਪਟੇਲ ਦੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਦਾ ਆਦਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ ਕਿ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਅਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ "ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਬੀਲੇ" ਵਜੋਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਖ਼ਤ ਸਲੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ... ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਹਕੀਕਤਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਸਕਣ ਅਤੇ ਪਛਾਣ ਸਕਣ ਕਿ 'ਸ਼ਾਸਕ ਕੌਣ ਹਨ ਅਤੇ ਪਰਜਾ ਕੌਣ।}} ਹਾਲਾਕਿ ਇਸ ਬਿਆਨ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸਬੂਤ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਆਪਣਾ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ– {{Quote|text=ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ੀ ਸੂਬਾ ਨਾ ਬਨਾਉਣ ਦਾ ਇਹ ਅਰਥ ਹਰਗਿਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵਿਤਕਰਾਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਬਲਕਿ ਇਸਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਗਾਂ ਦੀ ਮਾਤ-ਭਾਸ਼ਾ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਮੰਗ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਹੈ।}}ਪਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ 'ਤੇ ਅੜਿਆ ਰਿਹਾ, ਦੂਜੇ ਬੰਨੇ ਆਰਿਆ ਸਮਾਜ 'ਤੇ ਜਨ ਸੰਘ ਨੇ ਇਸ ਮੰਗ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਆਰਿਆ ਸਮਾਜ 'ਤੇ ਜਨ ਸੰਘ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸੂਬੇ ਦਾ ਖੂਬ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਹਿੰਦੂ ਖਾਸਕਰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਹਿੰਦੂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਹਿੰਦੀ ਲਿਖਵਾਈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧ‐ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿੱਖਾਂ 'ਤੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਤਲਖੀ ਆ ਗਈ, 1955 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ "ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ" ਨਾਅਰਾ ਬੈਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਦਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਜਬਰਦਸਤ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 10 ਦਿਨਾਂ ਅੰਦਰ "ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ" ਨਾਅਰੇ ਤੋਂ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹਟਾਈ ਤਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇਸਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰੇਗਾ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਾਹਰੇ ਤੋਂ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹਟਾਈ, 10 ਮਈ ਨੂੰ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ,ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਦਸ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ "ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ" ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ,  ਅਗਲੇ ਪੰਜ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ 1,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ;  ਲਗਭਗ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ, 12,000 ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਲਈ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ,  ਅਤੇ ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ 21,000 ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਧ ਰਹੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਾਰਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਦੋ ਵਾਰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਇਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ। ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦਾ ਦੇਖ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਾਬੰਦੀ ਹਟਾਉਣੀ ਪਈ। ===1955 ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ 'ਤੇ ਹਮਲਾ=== ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਸਾਰੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਅੰਦੋਲਨ 'ਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਹੀ ਅੰਦੋਲਨ 'ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਗੜ੍ਹ ਬਣ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਨਜ਼ਰ 'ਚ ਆ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਫ਼ਤਿਹ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਮੂਹ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਦਾਖਲ ਹੋਇਆ, ਜੋ ਕਿ ਰੋਸ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਗੰਗਾਨਗਰ ਤੋਂ ਆਇਆ ਤਦ ਡੀ.ਆਈ.ਜੀ. ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ  ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਸਰਕਾਰੀ ਪੁਲਿਸ ਬਲ ਮੰਦਰ ਦੇ ਅਹਾਤੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਅਤੇ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੈੱਡ ਗ੍ਰੰਥੀਆਂ, ਵਲੰਟੀਅਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਰਸੋਈਏ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਸਮੂਹ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ। ਮੰਦਰ ਦਾ ਲੰਗਰ ਗੁਰੂ ਰਾਮ ਦਾਸ ਸਰਾਏ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਦਫਤਰਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਅਤੇ ਮੰਦਰ ਦੀ ਪਰਿਕਰਮਾ 'ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਖਿੰਡਾਉਣ ਲਈ ਲਾਠੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਅੱਥਰੂ ਗੈਸ ਅਤੇ ਗੋਲੇ ਛੱਡੇ ਗਏ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੰਦਰ ਦੇ ਘੇਰੇ ਅਤੇ ਸਰੋਵਰ ਜਾਂ ਤਲਾਬ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਿਆ।  ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਲੰਟੀਅਰਾਂ ਨੂੰ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ, ਅਤੇ ਫੌਜਾਂ ਨੂੰ ਸਾਈਟ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਅਤੇ ਗਲੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਫਲੈਗ-ਮਾਰਚ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਸਾਰੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ 'ਚ 200 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਮਾਰੇ ਗਏ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ 'ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਸਮੇਤ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਦੇ ਉਲਟ, ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਗਤੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ, 12 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ, ਸੱਚਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੁਦ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ 'ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੋਂ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗੀ। ਉਸਨੇ ਅਕਾਲੀ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਕਿ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਹੌਲੀ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ; ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ 8 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ===ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦਾ ਗਠਨ=== [[ਤਸਵੀਰ:Punjab 1951-66.svg|thumb|ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਗਠਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ]] 1950 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਅੰਦੋਲਨ 1966 ਤੱਕ ਚੱਲਿਆ, ਸਿੱਖਾਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ 1962 ਦੀ ਚੀਨ‐ਭਾਰਤ ਜੰਗ ਵਿਚ ਭਾਰੀ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ,ਜਿਸ ਵਿਚ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਨੇ ਨਹਿਰੂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ 50,000 ਰੁਪਏ ਸਮੇਤ ਸਿੱਖਾਂ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤਾ 20 ਮਿਲੀਅਨ ਰੁਪਏ ਦਾ ਫ਼ੰਡ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਹਿਰੂ ਦੇ ਭਾਰ ਤੋਂ ਦੁੱਗਣਾ ਸੋਨਾ ਵੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅਕਾਲੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਰੋਧੀ ਸਮੂਹਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਸ਼ ਧ੍ਰੋਹੀ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਹੁਣ ਉਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਇਸ ਵਿਵਹਾਰ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਸਨ ਨਾਲ ਹੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਅਤੇ 1965 ਦੀ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜਿਸ ਨੇ ਸਿੱਖ ਅਬਾਦੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​​​ਸਮਰਥਨ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਕਾਰਣ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ ਸਿੱਖ ਮੰਗ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਰਕਾਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਤੇ ਚੀਨ ਨਾਲ ਦੋ ਵੱਡੀਆਂ ਜੰਗਾਂ 'ਤੇ ਬਦਲੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਅਸ਼ਾਂਤੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਾਹੁੰਦੀ। 1965 ਦੀ ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜੰਗ 21 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ 22 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਜੰਗਬੰਦੀ ਨਾਲ ਸਮਾਪਤ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਜਿੱਤ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ। 1964 ਵਿੱਚ ਨਹਿਰੂ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਵੀਂ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਆਈ ਜੋ ਕਿ ਖੇਤਰੀ ਮੰਗਾਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਸੀ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੁਆਰਾ ਜੰਗ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ,  ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਅਵਿਸ਼ਵਾਸ ਅਤੇ ਡਰ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਸਰਕਾਰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਈ। ਯੁੱਧ ਦੌਰਾਨ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਬਹਾਦਰੀ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਸਨ, ਅਤੇ 6 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ, ਗੁਲਜ਼ਾਰੀਲਾਲ ਨੰਦਾ, ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ– "ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਗਠਨ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਦਿਮਾਗ ਨਾਲ ਦੁਬਾਰਾ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।"  ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ 23 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਗਠਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਲੰਮੀ ਬਹਿਸ ਕੀਤੀ ਜਿਸਨੂੰ [[ਗਿਆਨੀ ਜ਼ੈਲ ਸਿੰਘ|ਜ਼ੈਲ ਸਿੰਘ]], ਜਨਰਲ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਨਰੈਣ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਹਬਾਜ਼ਪੁਰੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਸਮਰਥਨ ਦਿੱਤਾ।  ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ, ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਦਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਅੰਤਮ 22 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਕਾਂਗਰਸ, ਜਨਸੰਘ, ਸੁਤੰਤਰ ਪਾਰਟੀ, ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਤੋਂ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਲੈਣ ਦੀ ਮਿਆਦ ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ 5 ਨਵੰਬਰ 1965 ਤੱਕ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ 26 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ 25 ਦਸੰਬਰ 1965 ਤੱਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। 10 ਜਨਵਰੀ 1966 ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਅਤੇ ਕਾਰਜਕਾਰਨੀ ਮੈਂਬਰ ਰਾਵੇਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਸੂਬੇ ਲਈ ਕੇਸ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। 27 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਗਿਆਨੀ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਦਲੀਲਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 2200 ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ 903 ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ।  ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮ ਸਿੰਘ ਇਸ ਦੀ ਰਚਨਾ ਲਈ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੀ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਸਤਰ ਸਮਰਥਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਸੀ। ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ 15 ਮਾਰਚ 1966 ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਸੀ; ਕਾਂਗਰਸ ਵਰਕਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 6 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣੇ ਪੂਰਬੀ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲਾ ਸੂਬਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ।  ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ 18 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਅਤੇ 23 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਮੰਗ ਮੰਨ ਲਈ ਗਈ ਸੀ, 17 ਅਪ੍ਰੈਲ  ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਨਵੇਂ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਹੱਦਬੰਦੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕੁਝ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ 1966, 18 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ 1 ਨਵੰਬਰ 1966 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦਾ ਸੂਬਾ ਬਣ ਗਿਆ। ===ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ=== [[ਤਸਵੀਰ:Geographical distribution of Punjabi language.png|thumb|ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ੀ ਇਲਾਕੇ (ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਅਨੁਸਾਰ)]] 1 ਨਵੰਬਰ 1966 ਨੂੰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਸਾਕਾਰ ਹੋਇਆ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਇਸ ਐਕਟ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਐਕਟ ਤਹਿਰ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਜਿਸ਼ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਇਲਾਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖੇ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਬਨਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਤੇ ਸੰਚਾਈ ਪਰਿਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕੇੰਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਧੀਨ ਰੱਖਿਆ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਸੀ ਕਿ ਕਮੀਸ਼ਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਹੱਦਬੰਦੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਤਹਿਸੀਲ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਪਿੰਡ ਤੇ ਕਸਬੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿ ਗਏ। ਪੰਜਾਬ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਲਈ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਈ ਅਣਸੁਲਝੇ ਮੁੱਦੇ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰਾਜਧਾਨੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਰਾਜ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿਸੇ ਦੋ ਪ੍ਰਾਂਤਾ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੁਝ ਖੇਤਰੀ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਯੋਜਨ, ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਰਾਜ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿ ਗਏ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵੱਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਜੋ ਅਣਸੁਲਝੀ ਰਹਿ ਗਈ। ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ, ਪਾਣੀ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਸਰੋਤਾਂ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਤਰੱਕੀ 'ਤੇ "ਸਿਆਸੀ ਬ੍ਰੇਕ" ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਅਣਸੁਲਝਿਆ ਤਣਾਅ 1970 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੌਰਾਨ ਵਧੇਰੇ ਰਾਜ ਦੀ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਲਈ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਵੱਲ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮਕਸਦ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ 1970 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਤੇ ਦਾ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ 1982 ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ; 1983 ਤੱਕ 40,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਕਾਲੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਮੁੱਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਨਾਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਅਤੇ ਰਾਜ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਰਮਿਆਨ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਬਿੰਦੂ ਬਣੇ ਰਹੇ। ===ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮਤਾ=== [[ਤਸਵੀਰ:Takhat-Sri-Kesgarh-Sahib-Anandpur-Sahib.jpg|thumb|[[ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ]]<nowiki/> (ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ)]]ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਨਾਲ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਸੀ, ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਹਿਰਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਿ [[ਰਾਵੀ]] ਤੇ [[ਬਿਆਸ ਦਰਿਆ|ਬਿਆਸ]] ਦਾ ਪਾਣੀ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕੇ, ਇਸਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਆਪਣੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਕੇਵਲ 23% ਪਾਣੀ ਹੀ ਬਚਿਆ ਜਦਕਿ ਬਾਕਿ ਦਾ ਪਾਣੀ ਦੂਸਰੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲੱਗਾ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੁਆਰਾ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਤੀ ਰੋਸ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਧ ਗਿਆ। 1972 ਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਹਾਰ ਹੋਈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸਾਖ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮਤਾ ਲਿਆਂਦਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਖ਼ੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ, ਇਸ ਮਤੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦੋਵੇਂ ਮੰਗਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਇਸ ਮਤੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰੇ ਧਰਮ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਇਲਾਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਸੀ। ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮਤਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੇ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਤੱਕ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਇਸ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, 1982 ਵਿੱਚ ਇਸ ਮੰਗ ਨੇ ਫ਼ਿਰ ਜ਼ੋਰ ਫੜਿਆ ਤਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਨੇ ਇਸ ਮਤੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਮੋਰਚਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ, ਇਸ ਮੋਰਚਾ 1982 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1984 ਤੱਕ ਚੱਲਿਆ ਇਸ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਪਰ ਇਸ ਮੋਰਚਾ ਆਪਣੇ ਉਦੇਸ਼ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫ਼ਲ ਰਿਹਾ। ===ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਉਭਾਰ=== [[ਤਸਵੀਰ:Global Map of Sikh Population (Estimated 2023).png|thumb| ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਆਬਾਦੀ (ਅੰਦਾਜ਼ਨ 2023)]] ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਸਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਸੰਪੰਨ, ਸੁਤੰਤਰ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਦੀ ਧਾਰਨਾ 1971 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ, 1980 ਵਿੱਚ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਗਠਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਧਾਰਨਾ ਹੋਰ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੁੰਦੀ ਗਈ, ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਕੌਂਸਲ ਦਾ ਗਠਨ [[ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ]] ਨੇ 12 ਅਪ੍ਰੈਲ 1980 ਨੂੰ ਪੱਛਮੀ ਲੰਡਨ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਲਹਿਰ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਅਤੇ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਪੱਖੀ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਰਮਾਰ 1954 ਵਿੱਚ ਲੰਡਨ ਗਏ। ਪਰਮਾਰ ਆਪਣੀ ਜੀਵਨੀ ਵਿੱਚ ਲਿੱਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਪੱਖੀ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ 20 ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ ਅਤੇ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਾਗਲ ਤੱਕ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ। ਪਰਮਾਰ ਨੇ 1970 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੌਰਾਨ ਬਰਮਿੰਘਮ ਵਿਖੇ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਝੰਡਾ ਬੁਲੰਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਨੁਯਾਈਆਂ ਦੀ ਕਮੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਆਪਣੇ ਯਤਨ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇ। 1969 ਵਿੱਚ [[ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ]] ਚੋਣਾਂ ਹਾਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ ਵੀ ਲੰਡਨ ਚਲੇ ਗਏ ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਰਮਾਰ ਨਾਲ ਹੋਈ ਅਤੇ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਅਤੇ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਗਏ। 1970 ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਰ ਤੇ ਚੌਹਾਨ ਨੇ [[ਲੰਡਨ]] ਦੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਲਹਿਰ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਸ ਐਲਾਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਸਮਰਥਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲਿਆ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਯਤਰ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇ। ===ਚੌਹਾਨ ਦੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਯਾਤਰਾ=== [[ਤਸਵੀਰ:Pakistan - Punjab - Nankana Sahib.svg|thumb|[[ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ|ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ]], [[ਪੰਜਾਬ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ|ਪੰਜਾਬ (ਪਾਕਿਸਤਾਨ)]]]] 1971 ਦੀ ਭਾਰਤ‐ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਨੇਤਾ ਚੌਧਰੀ ਜ਼ਹੂਰ ਇਲਾਹੀ ਦੇ ਮਹਿਮਾਨ ਵਜੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤੀ। ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਕਈ ਇਤਿਹਾਸਕ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ, ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਪ੍ਰੈੱਸ ਨੇ ਚੌਹਾਨ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਆਪਕ ਤੌਰ ਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ, ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਪ੍ਰੈੱਸ ਨੇ ਚੌਹਾਨ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਤੌਰ ਤੇ ਕਵਰੇਜ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ ਸਮੇਤ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਚੌਹਾਨ ਦੀ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੰਗ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ। ਜਨਤਕ ਸਮਰਥਨ ਦੀ ਘਾਟ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਸ਼ਬਦ ਵਧੇਰੇ ਮਾਣਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆ। 30 ਅਕਤੂਬਰ 1971 ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਦੇ ਸੱਦੇ ਉੱਤੇ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕੀਤੀ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਅਖਬਾਰ "[[ਨਿਊਯਾਰਕ ਟਾਈਮਜ਼|ਨਿਊਯਾਰਕ ਟਾਈਮਜ਼]]" ਵਿੱਚ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਪੱਖੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਉਸਦੀਆਂ ਵੱਖਵਾਦੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਉਸ ਉੱਪਰ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ===ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਕੌਂਸਲ=== 12 ਅਪ੍ਰੈਲ 1980 ਨੂੰ [[ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ|ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ]] ਵਿਖੇ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੌਂਸਲ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਨੂੰ ਇਸਦੇ ਜਰਨਲ ਸਕੱਤਰ ਵਜੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ। ਮਈ 1980 ਵਿੱਚ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਗਠਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਲਈ [[ਲੰਡਨ]] ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕੀਤੀ, ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਇੱਕ ਐਲਾਨ ਸੰਧੂ ਨੇ [[ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ]] ਵਿਖੇ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਟਿਕਟਾਂ ਅਤੇ ਕਰੰਸੀ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕੀਤਾ। ਲੰਡਨ ਤੋਂ "ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਹਾਊਸ" ਨਾਮਕ ਇਮਾਰਤ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਇੱਕ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ "ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਗਣਰਾਜ" ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕ 'ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ [[ਪਾਸਪੋਰਟ]]', 'ਡਾਕ ਟਿਕਟਾਂ' ਤੇ 'ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਡਾਲਰ' ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ, ਇਸਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਚੌਹਾਨ ਦੁਆਰਾ ਬਰਤਾਨੀਆ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਯੂਰਪੀਅਨ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਦੂਤਾਵਾਸ ਵੀ ਖੋਲੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ [[ਕੈਲੀਫ਼ੋਰਨੀਆ|ਕੈਲੀਫ਼ੋਰਨੀਆਂ]] ਦੇ ਇੱਕ ਅਮੀਰ ਆੜੂਆਂ ਦੇ ਵਪਾਰੀ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਨਾਲ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇਣ ਲਈ ਇੱਕ [[ਇਕੂਆਡੋਰ|ਇਕੂਆਡੋਰਿਅਨ]] ਬੈਂਕ ਖਾਤਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ। [[ਕੈਨੇਡਾ]], [[ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ|ਅਮਰੀਕਾ]] ਅਤੇ [[ਜਰਮਨੀ]] ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮੂਹਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਚੌਹਾਨ ਸਿੱਖ ਆਗੂ [[ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ]] ਨਾਲ ਵੀ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਵੀ ਵੱਧ‐ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਆਪਣੇ ਧੰਨ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਪਰ ਫ਼ਿਰ ਵੀ ਜੂਨ 1984 ਦੇ [[ਸਾਕਾ ਨੀਲਾ ਤਾਰਾ]] ਤੱਕ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਲਹਿਰ ਵਿਸ਼ਵ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ ਅਦ੍ਰਿਸ਼ ਹੀ ਰਹੀ। ===ਰਾਅ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ=== [[ਤਸਵੀਰ:Research&analysisWING.jpg|thumb|ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲੋਧੀ ਰੋਡ ਵਿਖੇ ਰਾਅ ਦਾ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ।]] ਰਾਅ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਕੱਤਰ ਜੀ.ਬੀ.ਐੱਸ. ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਖੁਲਾਸੇ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਅ ਨੇ ਖ਼ੁਦ ਸਾਕਾ ਨੀਲਾ ਤਾਰਾ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਰਾਅ ਵੱਲੋਂ 1976 ਵਿੱਚ [[ਓਟਾਵਾ|ਓਟਾਵਾ, ਕੈਨੇਡਾ]] ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਸਿੱਧੂ ਉੱਥੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਰਹੇ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਵੀ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ। ਸਿੱਧੂ ਅਨੁਸਾਰ, "ਦਿੱਲੀ ਸਿਰਫ਼ ਰਾਈ ਦਾ ਪਹਾੜ ਬਣਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਰਾਅ ਨੇ ਨਾ‐ਮੌਜੂਦ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ [[ਪੱਛਮੀ ਯੂਰਪ]] ਅਤੇ [[ਉੱਤਰੀ ਅਮਰੀਕਾ (ਖੇਤਰ)|ਉੱਤਰੀ ਅਮਰੀਕਾ]] ਵਿੱਚ ਸੰਨ 1981 ਤੱਕ ਕੁੱਲ 7 ਪੋਸਟਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਅਤੇ ਰਾਅ ਵੱਲੋਂ ਤਾਇਨਾਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਿੱਖਾਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮਲਿਆਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਨਹੀਂ ਸਨ।" ਸਿੱਧੂ ਅਨੁਸਾਰ ਫ਼ੌਜੀ ਕਾਰਵਾਈ (ਸਾਕਾ ਨੀਲਾ ਤਾਰਾ) ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੱਖਵਾਦੀ ਲਹਿਰ ਨਾ ਮਾਤਰ ਹੀ ਮੌਜੂਦ ਸੀ ਅਤੇ ਫ਼ੌਜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਹੀ ਅਸਲ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਲਹਿਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। ਸਾਕਾ ਨੀਲਾ ਤਾਰਾ ਦੇ ਕੁਝ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਬਾਅਦ ਲਿਖੇ ਗਏ ਨਿਊਯਾਰਕ ਟਾਈਮਜ਼ ਦੇ ਇੱਕ ਲੇਖ ਅਨੁਸਾਰ, "[[ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ|ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ]] ਤੇ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਨਾ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਲਹਿਰ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦਾ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਸੀ, ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਨੇ ਖੁਦ ਵਾਰ‐ਵਾਰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ, "ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਆਜ਼ਾਦ ਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਸਿਰਫ਼ ਭਾਰਤੀ ਯੂਨੀਅਨ ਅੰਦਰ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਵੱਧ ਖ਼ੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ... ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਹਊਆ ਖੜਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਇਹ ਵਿਆਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਬਹਾਨਾ ਜਾਂ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਚਾਹਿਦਾ ਸੀ।" [[ਖ਼ੁਸ਼ਵੰਤ ਸਿੰਘ|ਖੁਸ਼ਵੰਤ ਸਿੰਘ]] ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਕਾ ਨੀਲਾ ਤਾਰਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਭਾਰੀ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ– {{Quote|text=ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨੀ ਭਾਵਨਾ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਜਾਪਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖਾਂ, ਜੇ ਬਹੁਤੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ, ਫ਼ੌਜ ਦੇ ਹਮਲੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਅਤੇ ਸੰਵੇਦਨਾਵਾਂ ਲਈ ਡੂੰਘੇ ਅਪਰਾਧ ਵਜੋਂ ਲਿਆ ਹੈ।}} ==1970 ਤੋਂ 1983 ਤੱਕ== {{Main article|ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਮੋਰਚਾ}} === ਦਿੱਲੀ ਏਸ਼ੀਅਨ ਖੇਡਾਂ (1982) === [[ਤਸਵੀਰ:Asian Games logo.svg|thumb|ਏਸ਼ੀਆਈ ਖੇਡਾਂ ਦਾ ਲੋਗੋ]] ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਜਿੱਤ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜਤਾਈ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚਕਾਰ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਸੰਬੰਧੀ ਅਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਆਖਰੀ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਕਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਅਸਫਲ ਰਹੀ। ਨਵੰਬਰ 1982 ਵਿੱਚ, ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ [[ਹਰਚੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ]] ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ 9ਵੀਆਂ ਸਾਲਾਨਾ [[ਏਸ਼ੀਆਈ ਖੇਡਾਂ]] ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪਾਵੇਗਾ‌ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਦੇਣ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਰਵਾਨਾ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਜਾਣਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਖੇਡਾਂ ਨੂੰ ਵਿਆਪਕ ਕਵਰੇਜ ਮਿਲੇਗੀ, ਅਕਾਲੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਮੋਰਚਿਆਂ ਦੇ ਹੜ੍ਹ ਨਾਲ ਭਰ ਦੇਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ।‌ ਖੇਡਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤਾ ਪਹਿਲਾਂ, ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ [[ਭਜਨ ਲਾਲ]] ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ-ਪੰਜਾਬ ਸਰਹੱਦ ਨੂੰ ਸੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲੈਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵਿਤਕਰੇ ਅਤੇ ਅਪਮਾਨ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਜੋ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀਆਂ ਅਤੇ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਅਕਾਲੀ ਮੋਰਚੇ ਨਾਲ ਹਮਦਰਦੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਖੇਡਾਂ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਨੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਸਿੱਖ ਸਾਬਕਾ ਸੈਨਿਕਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਸੰਮੇਲਨ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਸਾਬਕਾ ਸੈਨਿਕਾਂ ਨੇ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ <abbr>ਸੇਵਾਮੁਕਤ</abbr> ਮੇਜਰ ਜਨਰਲ [[ਸੁਬੇਗ ਸਿੰਘ]] ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਜੋ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਫ਼ੌਜੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਬਣੇ। ==1984== ===ਵੱਧਦੀਆਂ ਖਾੜਕੂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ=== 1980 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ [[ਖਾੜਕੂ|ਖਾੜਕੂਆਂ]] ਦੁਆਰਾ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਹਿੰਸਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। 1984 ਵਿੱਚ, ਸਿਰਫ਼ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ 775 ਹਿੰਸਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੋਈਆਂ ਜਿਸਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ 298 ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਅਤੇ 525 ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਤਲਾਂ ਅਤੇ ਬੰਬ ਧਮਾਕਿਆਂ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਲੋਕ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਨਾਹ ਲੈ ਰਹੇ ਸਨ, ਪਰ [[ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ]] ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਹਥਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਭਰੇ ਟਰੱਕਾਂ ਦੀ ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ [[ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ]] ਨੂੰ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਭੇਜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਅਕਤੂਬਰ 1983 ਵਿੱਚ ਛੇ ਹਿੰਦੂ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਕਤਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ [[ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ਾਸ਼ਨ|ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ਾਸਨ]] ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜੋ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ। ===ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮੁੱਦਾ=== [[ਤਸਵੀਰ:Constitution of India.jpg|thumb|ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ।]] ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਫਰਵਰੀ 1984 ਵਿੱਚ [[ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ|ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ]] ਦੇ ਅਨੁਛੇਦ 25, ਧਾਰਾ (2)(ਬੀ) ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅੰਦੋਲਨ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਧਾਰਾ ਅਸਪਸ਼ਟ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ, "ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨੂੰ ਸਿੱਖ, ਜੈਨ ਜਾਂ ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਵਜੋਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।" ਹਾਲਾਕਿ ਇਸੇ ਅਨੁਛੇਦ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੁਆਰਾ [[ਕਿਰਪਾਨ|ਕ੍ਰਿਪਾਨ]] ਪਹਿਨਣ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਪੇਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਧਾਰਾ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਧਾਰਾ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਧਰਮਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ ਹੈ।ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਇਹ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਵਜੋਂ ਦਰਸਾਉਣ ਵਾਲੀ ਇਸ ਅਸਪਸ਼ਟ ਧਾਰਾ ਨੂੰ ਬਦਲਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਿਧਾਂਤਕ ਅਤੇ ਅਮਲੀ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਂਵਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ, ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਜੋੜਾ ਜੋ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦੇ ਰੀਤੀ-ਰਿਵਾਜਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਆਹ ਕਰੇਗਾ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਵਿਆਹ [[ਹਿੰਦੂ ਵਿਆਹ ਐਕਟ 1955]] ਦੇ ਤਹਿਤ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਵਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ । ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨਾਲ ਬਦਲਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ । ===ਸਾਕਾ ਨੀਲਾ ਤਾਰਾ=== {{Main article|ਸਾਕਾ ਨੀਲਾ ਤਾਰਾ}} [[ਤਸਵੀਰ:New--Plan-of-Harmandar-rp.jpg|thumb|ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ।]] ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ 1 ਜੂਨ 1984 ਨੂੰ [[ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ|ਭਾਰਤੀ ਫ਼ੌਜ]] ਨੂੰ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਪੈਰੋਕਾਰਾਂ ਨੂੰ [[ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ|ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ]] ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ, ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਕੋਡ ਨੇਮ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬਲੂ ਸਟਾਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਜੁਲਾਈ 1983, ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ [[ਹਰਚੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ]] ਨੇ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਨੂੰ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿੱਚ ਨਿਵਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਬਾਬਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਸੀ ਕਿ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਬਗ਼ਾਵਤ ਲਈ ਅਸਲਾਖਾਨਾ ਅਤੇ ਹੈਡਕੁਆਰਟਰ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਾਕੇ ਨੀਲੇ ਤਾਰੇ ਤੱਕ 165 ਹਿੰਦੂਆਂ ਅਤੇ ਨਿਰੰਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਹੋਈ, ਨਾਲ ਹੀ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 39 ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਖਾੜਕੂਆਂ ਦੁਆਰਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਸਾਰੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਦੰਗਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 410 ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਅਤੇ 1,180 ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਸਨ। ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਬੇਸਿੱਟਾ ਰਹਿਣ ਮਗਰੋਂ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਫ਼ੌਜ ਨੂੰ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬਲੂ ਸਟਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ। ਫ਼ੌਜ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ [[ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ (ਭਾਰਤ)|ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ]], ਕੇਂਦਰੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਪੁਲਿਸ ਬਲ ਅਤੇ ਸੀਮਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸੀ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਰਾਬਤਾ ਬਾਕੀ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਸੰਸਾਰ ਨਾਲੋਂ ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਸੰਚਾਰ ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਜਨਰਲ [[ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ]] ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਫ਼ੌਜ ਨੇ 3 ਜੂਨ 1984 ਨੂੰ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਕੰਪਲੈਕਸ ਨੂੰ ਘੇਰ ਲਿਆ। ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਜਨਰਲ ਬਰਾੜ ਨੇ ਫ਼ੌਜੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ– {{Quote|text=ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਸਿੱਖਾਂ ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਨਹੀਂ ਹੈ; ਇਹ ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸਦੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਨਾਲ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਉਹ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।}} ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਫ਼ੌਜੀ ਨੇ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣ ਦੀ ਚੋਣ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਅਫਸਰ, ਜੂਨੀਅਰ ਕਮਿਸ਼ਨਡ ਅਫਸਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਰੈਂਕ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਫੌਜ ਨੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਖਾੜਕੂਆਂ ਨੂੰ ਆਤਮ ਸਮਰਪਣ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੜਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੂੰ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਕੰਪਲੈਕਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਣ। ਭਾਰੀ ਤੋਪਖਾਨੇ ਨਾਲ ਲੈਸ ਖਾੜਕੂਆਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਫ਼ੌਜ ਨੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸਮਝਿਆ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਟੈਂਕ-ਰੋਕੂ ਅਤੇ ਮਸ਼ੀਨ-ਗਨ ਫਾਇਰ ਨਾਲ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਚੀਨੀ ਰਾਕੇਟ-ਪ੍ਰੋਪੇਲਡ ਗ੍ਰਨੇਡ ਲਾਂਚਰ ਅਤੇ ਸ਼ਸਤਰ-ਵਿੰਨ੍ਹਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਸੀ। ਭਾਰੀ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਫ਼ੌਜ ਨੇ ਅੰਤ 6 ਜੂਨ ਤੱਕ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ। ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਨੂੰ ਮ੍ਰਿਤਕ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਫ਼ੌਜ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ 83 ਫ਼ੌਜੀ ਮਾਰੇ ਗਏ ਅਤੇ 249 ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ, ਹਾਲਾਂਕਿ [[ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ]] ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮੰਨਿਆ ਕਿ 700 ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਾਰਤੀ ਫ਼ੌਜੀ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਧਿਕਾਰਤ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਕੁੱਲ 493 ਖਾੜਕੂ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕ ਮਾਰੇ ਗਏ, ਨਾਲ ਹੀ 1,592 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਹੋਈ। ਪਰ ਸੁਤੰਤਰ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ 5,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਾਗਰਿਕ ਅਤੇ 200 ਖਾੜਕੂ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਸਕੱਤਰ ਵਿਲੀਅਮ ਹੇਗ ਨੇ ਖਾੜਕੂਆਂ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ਉੱਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਮਲੇ ਨੂੰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਦੱਸਿਆ। ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਕਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ। ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਜਨਰਲ ਬਰਾੜ ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ: {{Quote|text=ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਕੋਈ ਹੋਰ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਰਾਜ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਖਾੜਕੂਆਂ ਦੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਨੇੜੇ ਸੀ, ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਲਈ ਆਪਣਾ ਸਮਰਥਨ ਐਲਾਨਦਾ ਹੋਇਆ ਤਸਵੀਰ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ।}} ਮਿਤਰੋਖਿਨ ਆਰਕਾਈਵ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, 1982 ਵਿੱਚ [[ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ|ਸੋਵੀਅਤ ਸੰਘ]] ਨੇ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਬਾਰੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ "ਏਜੰਟ ਐੱਸ" ਨਾਮਕ ਇੱਕ ਭਾਰਤੀ ਨੂੰ ਵਰਤਿਆ ਜੋ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਸੀ। ਏਜੰਟ ਐੱਸ ਨੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਜੋ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਵਿੱਚ [[ਪਾਕਿਸਤਾਨ|ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ]] ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦਿਖਾਉਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਸਨ। 1983 ਵਿੱਚ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਦੀ [[ਮਾਸਕੋ]] ਫੇਰੀ ਦੌਰਾਨ ਸੋਵੀਅਤ ਸੰਘ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਮਨਾ ਲਿਆ ਕਿ [[ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ|ਅਮਰੀਕਾ]] ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਗੁਪਤ ਸਮਰਥਨ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮਿਤਰੋਖਿਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, 1984 ਤੱਕ ਸੋਵੀਅਤ ਸੰਘ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬਲੂ ਸਟਾਰ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਵਿੱਚ ਵਿਫਲ ਰਹੀ। ===ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ=== {{Main article|ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਹੱਤਿਆ}} [[ਤਸਵੀਰ:Indira Gandhi official portrait.png|thumb|ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ]] 31 ਅਕਤੂਬਰ 1984 ਦੀ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੋ ਨਿੱਜੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਗਾਰਡਾਂ [[ਸਤਵੰਤ ਸਿੰਘ]] ਅਤੇ [[ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ (ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਕਾਤਲ)|ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ]] ਨੇ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬਲੂ ਸਟਾਰ ਦਾ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਹੱਤਿਆ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ [[1984 ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਦੰਗੇ|ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ]] ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਆਲੋਚਕਾਂ ਅਨੁਸਾਰ [[ਭਾਰਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਂਗਰਸ|ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ]] ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਖ਼ੁਦ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਤਲੇਆਮ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਤਲੇਆਮ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਬਣਾਏ ਗਏ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਮਿਸ਼ਨ, [[ਨਾਨਾਵਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ]] ਨੇ ਇਹ ਸਿੱਟਾ ਕੱਢਿਆ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾਵਾਂ (ਜਗਦੀਸ਼ ਟਾਈਟਲਰ, ਐਚ.ਕੇ.ਐਲ. ਭਗਤ ਅਤੇ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ) ਨੇ ਕਤਲੇਆਮ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੇ ਜਾਂ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਸੀ।ਹੋਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਕਤਲੇਆਮ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ। ਦੋ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਨਾਗਰਿਕ-ਅਜ਼ਾਦੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਕਤਲੇਆਮ ਤੇ ਇੱਕ ਸਾਂਝੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 16 ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ, 13 ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ 198 ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਚੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਚਸ਼ਮਦੀਦਾਂ ਦੁਆਰਾ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ==1985 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ== ===ਰਾਜੀਵ–ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਸਮਝੌਤਾ, 1985=== [[ਤਸਵੀਰ:Harchand Singh Longowal 1987 stamp of India.jpg|thumb|ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇੰਡੀਆ ਪੋਸਟ ਸਟੈਂਪ 'ਤੇ ਹਰਚੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਦੀ ਤਸਵੀਰ।]] ਸਿੱਖ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਰਹੇ ਕੱਟੜਪੰਥ‌ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਭਿਆਨਕ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਭਾਂਪਦਿਆਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਚੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਨੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਲਈ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਕੀਤੀ,‌ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਨਿਖੇਦੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। 1985 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਜੀਵ–ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਸਮਝੌਤੇ ਰਾਹੀਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਕਿ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਧਾਰਮਿਕ, ਖੇਤਰੀ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿੰਦਾ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਸਮਝੌਤਾਯੋਗ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਨਾਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਦੇ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸੁਤੰਤਰ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣੀ। ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਦੁਆਰਾ ਸਿੱਖ ਖਾੜਕੂਆਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਿੱਚ ਲਏ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਤੇ ਹਸਤਾਖਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਇਸ ਕਾਰਨ ਸਿੱਖ ਖਾੜਕੂਆਂ ਨੇ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਨਿਖੇਦੀ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੁਤੰਤਰ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੰਗ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਹਰਚੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੱਤੀ, ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚਕਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੁਕ ਗਈ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੇ ਖਾੜਕੂਆਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਖਾੜਕੂ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਹਰਲੇ ਸਰੋਤਾਂ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰਲੇ ਸਰੋਤਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਵਿਕਸਤ ਕਰਕੇ ਆਧੁਨਿਕ ਹਥਿਆਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ‌ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਸੀ ਕਿ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਗੈਰ–ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਖਾੜਕੂਆਂ ਨੂੰ ਪਨਾਹ, ਹਥਿਆਰ, ਪੈਸਾ ਅਤੇ ਨੈਤਿਕ ਸਮਰਥਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਦੋਸ਼ ਹਾਲਾਤੀ ਸਬੂਤਾਂ ਤੇ ਹੀ ਅਧਾਰਤ ਸਨ। ===ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਫਲਾਈਟ 182=== {{Main article|ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਫਲਾਈਟ 182}} [[ਤਸਵੀਰ:Irish Naval Service recovering bodies from the Air India Flight 182 disaster.jpg|thumb|ਆਇਰਿਸ਼ ਨੇਵਲ ਸਰਵਿਸ, ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਫਲਾਈਟ 182 ਵਿੱਚੋਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਬਰਾਮਦ ਕਰਦੀ ਹੋਈ]] [[ਤਸਵੀਰ:1985-06-10 VT-EFO Air India EGLL.jpg|thumb|ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਫਲਾਈਟ 182, ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ ਤੋਂ ਦੋ ਹਫ਼ਤੇ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ।]] ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਫਲਾਈਟ 182 ਮਾਂਟਰੀਅਲ–ਲੰਡਨ–ਦਿੱਲੀ–ਬੰਬਈ ਰੂਟ ਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਇੱਕ ਉਡਾਣ ਸੀ। 23 ਜੂਨ 1985 ਨੂੰ ਇਸ ਰੂਟ ਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਬੋਇੰਗ 747 ਨੂੰ [[ਆਇਰਲੈਂਡ ਗਣਰਾਜ|ਆਇਰਲੈਂਡ]] ਦੇ ਤੱਟ ਦੇ ਲਾਗੇ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ ਨਾਲ ਉਡਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ । ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰ ਕੁੱਲ 329 ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 268 ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਨਾਗਰਿਕ, 27 ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਨਾਗਰਿਕ ਅਤੇ 24 ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਫਲਾਈਟ ਚਾਲਕ ਦਲ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਇਸੇ ਦਿਨ ਇੱਕ ਹੋਰ ਧਮਾਕਾ [[ਜਪਾਨ|ਜਾਪਾਨ]] ਦੇ [[ਟੋਕੀਓ]] ਦੇ ਨਾਰੀਤਾ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਤੇ ਵੀ ਹੋਇਆ, ਜਿਸਦਾ ਮਕਸਦ ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਫਲਾਈਟ 301‌ ਨੂੰ ਉਡਾਉਣਾ ਸੀ, ਪਰ ਜਹਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਧਮਾਕਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੋ ਸਮਾਨ ਸੰਭਾਲਣ ਵਾਲੇ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਘਟਨਾ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 331 ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਵੱਖ–ਵੱਖ ਮਹਾਂਦੀਪਾਂ ਦੇ ਪੰਜ ਦੇਸ਼ਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ: ਕੈਨੇਡਾ, ਬਰਤਾਨੀਆ, ਭਾਰਤ, ਜਾਪਾਨ ਅਤੇ ਆਇਰਲੈਂਡ। ਇਸ ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸ਼ੱਕੀ [[ਬੱਬਰ ਖ਼ਾਲਸਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ|ਬੱਬਰ ਖ਼ਾਲਸਾ]] ਨਾਮਕ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਖਾੜਕੂ ਜੱਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਨ। ਸਤੰਬਰ 2007 ਵਿੱਚ, ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਇਨਕੁਆਰੀ ਨੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜਾਂਚ ਨਿਊਜ਼ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ''ਤਹਿਲਕਾ'' ਵਿੱਚ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਅਣਜਾਣ ਵਿਅਕਤੀ [[ਲਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰੋਡੇ]] ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਧਮਾਕਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਜਾਂਚਾਂ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦਾ ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ ਅਸਲ ਵਿੱਚ [[ਤਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਰਮਾਰ]] ਸੀ। ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ ਲਈ ਕਈ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਚਲਾਏ ਗਏ। ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਿਆਤ‌ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਇਕਲੌਤਾ ਵਿਅਕਤੀ ਸੀ। ਉਸਨੂੰ ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਫਲਾਈਟ 182 ਅਤੇ ਨਾਰੀਤਾ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਤੇ ਫਟਣ ਵਾਲੇ ਬੰਬਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਪੰਦਰਾਂ ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ। ===1980 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਅਖ਼ੀਰ ਵਿੱਚ=== {{Main|ਪੰਜਾਬ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵਿਦ੍ਰੋਹ}} 1986 ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਬਗ਼ਾਵਤ ਆਪਣੇ ਸਿਖਰ ਤੇ ਸੀ ਤਾਂ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸਿੱਖ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਖਾੜਕੂਆਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਖਾੜਕੂਆਂ ਨੇ ਸਰਬੱਤ ਖ਼ਾਲਸਾ‌ ਬੁਲਾਇਆ 26 ਜਨਵਰੀ 1986 ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਾੜਕੂਆਂ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਆਪਣਾ ਜਥੇਦਾਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। 29 ਅਪ੍ਰੈਲ 1986 ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਸਰਬੱਤ ਖ਼ਾਲਸੇ ਨੇ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ‌ ਅਤੇ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਕਈ ਬਾਗ਼ੀ ਖਾੜਕੂ ਸਮੂਹਾਂ ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਬਗ਼ਾਵਤ ਛੇੜ ਦਿੱਤੀ। ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨੀ ਖਾੜਕੂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਕਈ ਹਮਲਿਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਈਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ 1987 ਵਿੱਚ [[ਲਾਲੜੂ]] ਨੇੜੇ 32 ਹਿੰਦੂ ਬੱਸ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਅਤੇ 1991 ਵਿੱਚ [[ਲੁਧਿਆਣਾ]] ਵਿੱਚ 80 ਰੇਲ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਹੱਤਿਆ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ 1990 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ 1984 ਦੇ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੁਚਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 1989 ਦੀਆਂ ਸੰਸਦੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ, ਸਿੱਖ ਵੱਖਵਾਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 13 ਸੰਸਦੀ ਸੀਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 10 ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਜੇਤੂ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਰਥਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਖਾਕੀ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਕੀਤੀ ਪਰ ਵੱਖਵਾਦੀਆਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕੀਤਾ‌ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕੇਵਲ 24% ਰਹੀ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਇਹ ਚੋਣ ਜਿੱਤੀ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਆਪਣੀ ਖਾੜਕੂ ਵਿਰੋਧੀ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀ, [[ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ (ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ)|ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ]] ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1993 ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦਿਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਵੱਖਵਾਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਸਫਾਇਆ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਸਮਰਥਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ===1990 ਦਾ ਦਹਾਕਾ=== ਭਾਰਤੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਨੇ 1990 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂ਼ਾਆਤ ਵਿੱਚ ਬਗ਼ਾਵਤ ਨੂੰ ਦਬਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਖ਼ਾਲਸਾ ਰਾਜ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ [[ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ)]] ਵਰਗੇ ਸਿੱਖ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਮੂਹ ਅਹਿੰਸਕ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸੁਤੰਤਰ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਅਗਸਤ 1991 ਵਿੱਚ, [[ਰੋਮਾਨੀਆ]] ਵਿੱਚ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਭਾਰਤੀ ਸਫ਼ੀਰ [[ਜੂਲੀਓ ਰਿਬੇਰੋ]] ‌ਤੇ [[ਬੁਖ਼ਾਰੈਸਟ|ਬੁਖ਼ਾਰੈਸਟ]] ਵਿੱਚ ਖਾੜਕੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰਿਬੇਰੋ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਖਾੜਕੂ ਜੱਥੇਬੰਦੀ ਨੇ 1991 ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਰੋਮਾਨੀਆਈ ਸਫ਼ੀਰ ਲਿਵੀਯੂ ਰਾਡੂ ਨੂੰ ਅਗਵਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਈ, ਇਹ ਰਿਬੇਰੋ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਸ਼ੱਕ ਵਿੱਚ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਫੋਰਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਰੋਮਾਨੀਆਈ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦਾ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਿੱਖ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਡੂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਖਾੜਕੂਆਂ ਦੁਆਰਾ ਰਿਹਾਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅਕਤੂਬਰ 1991 ਵਿੱਚ‌ ਨਿਊਯਾਰਕ ਟਾਈਮਜ਼ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਅਗਵਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਿੰਸਾ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਸੀ,‌ ਭਾਰਤੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਜਾਂ ਖਾੜਕੂਆਂ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ 20 ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਮਰ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਖਾੜਕੂ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗੋਲੀਆਂ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਵਿਦਵਾਨ ਇਆਨ ਟੈਲਬੋਟ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ, ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਖਾੜਕੂ ਸਮੇਤ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਧਿਰਾਂ ਕਤਲ ਅਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਵਰਗੇ ਅਪਰਾਧ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ। 24 ਜਨਵਰੀ 1993 ਤੋਂ 4 ਅਗਸਤ 1993 ਤੱਕ, ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਗ਼ੈਰ–ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨ ਅਨਰਿਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟੇਡ ਨੇਸ਼ਨਜ਼ ਐਂਡ ਪੀਪਲਜ਼ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਰਿਹਾ ਪਰ 22 ਜਨਵਰੀ 1995 ਨੂੰ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਤੌਰ ਤੇ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। 31 ਅਗਸਤ 1995 ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਇੱਕ ਆਤਮਘਾਤੀ ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਗਏ, ਜਿਸਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਪੱਖੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਬੱਬਰ ਖ਼ਾਲਸਾ ਨੇ ਲਈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕੀ ਦੱਸਿਆ। [[ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ]] ਵਿੱਚ [[ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ|ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ]] ਦੇ ਦੂਤਾਵਾਸ ਦੁਆਰਾ 2006 ਦੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਰਿਲੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਕਮਾਂਡੋ ਫੋਰਸ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸੀ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਖਾੜਕੂਆਂ ਨੂੰ ਜੋ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸੀ, ਉਹ ਸਮਰਥਨ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਅਲੋਪ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਗ਼ਾਵਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਹਿੰਸਾ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ। ਘੱਟਦੇ ਸਮਰਥਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਸਤਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਬਾਗ਼ੀ ਲੜਾਕਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਤਾਂ ਕਾਰਨ ਖਾੜਕੂਵਾਦ 1990 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ===2000 ਦਾ ਦਹਾਕਾ=== ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ‌ (ਕੇਪੀਐਸ ਗਿੱਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ) ਵਿਰੁੱਧ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ‌ ਕਿ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਬੇਗੁਨਾਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਹੀ ਪਛਾਣ ਜਾਂ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਸਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਵਾਚ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਕਿ, 1984 ਤੋਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਬਲਾਂ ਨੇ ਖਾੜਕੂਆਂ ਨਾਲ ਲੜਨ ਦੇ ਨਾਮ ਹੇਠ ਵਿਆਪਕ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ– ਮਨਮਾਨੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ, ਬਿਨਾਂ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ, ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਤਸ਼ੱਦਦ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ, ਸ਼ੱਕੀ ਖਾੜਕੂਆਂ ਦੀ ਸੰਖੇਪ ਫ਼ਾਂਸੀ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੁਆਰਾ ਮੰਗੇ ਗਏ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਠਿਕਾਣਿਆਂ ਦਾ ਖ਼ੁਲਾਸਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਤਸੀਹੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਐਮਨੈਸਟੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਬਗ਼ਾਵਤ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲਿਸ ਉੱਪਰ ਲਾਪਤਾ, ਤਸ਼ੱਦਦ, ਬਲਾਤਕਾਰ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਿਰਾਸਤ ਦੇ ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਦਸੰਬਰ 2002 ਤੱਕ 75-100 ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ। ===2010 ਦਾ ਦਹਾਕਾ=== 2010 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨੀ ਖਾੜਕੂਆਂ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ [[ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ|ਤਰਨਤਾਰਨ]] ਧਮਾਕਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਦੁਆਰਾ 4 ਖਾੜਕੂਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨੇ ਖ਼ੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਸ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਈ ਡੇਰਾ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਦਲ ਖ਼ਾਲਸਾ ਵਰਗੇ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਪੱਖੀ ਸੰਗਠਨ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵੀ ਸਰਗਰਮ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਇੱਕ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ। ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ, ਭਾਰਤੀ ਮੀਡੀਆ ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੱਬਰ ਖ਼ਾਲਸਾ ਅਤੇ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਫੋਰਸ ਦੁਆਰਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੰਭਾਵੀ ਹਮਲੇ ਬਾਰੇ ਖੁਫ਼ੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਇਨਪੁਟ ਮਿਲੇ ਹਨ, ਕਥਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਖਾੜਕੂ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਹੈਂਡਲਰਾਂ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਨਵੰਬਰ 2015 ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੇ ਹਮਲੇ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵੱਲੋਂ [[ਸਰਬੱਤ ਖ਼ਾਲਸਾ]] ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਸਰਬੱਤ ਖ਼ਾਲਸੇ ਨੇ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ 13 ਮਤੇ ਅਪਣਾਏ। 12ਵੇਂ ਮਤੇ ਨੇ 1986 ਦੇ ਸਰਬੱਤ ਖ਼ਾਲਸੇ ਦੁਆਰਾ ਅਪਣਾਏ ਗਏ ਮਤਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਪੱਖੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ) ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ [[ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ]] ਨੇ ਸੂਰਤ ਸਿੰਘ ਖ਼ਾਲਸਾ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਯਾਨੰਦ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਮਾਨ ਏਸੀਪੀ ਸਤੀਸ਼ ਮਲਹੋਤਰਾ ਨਾਲ ਬਹਿਸ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਤਾਂ ਡੀਐਮਸੀਐਚ ਦੇ ਮੁੱਖ ਗੇਟ ਤੇ ਖੜ੍ਹੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਨੇ ਭਾਰੀ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਪੱਖੀ ਨਾਰੇ ਲਗਾਏ। ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਲਗਭਗ 15–20 ਮਿੰਟ ਤੱਕ ਚੱਲੇ ਟਕਰਾਅ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਮਾਨ ਨੂੰ ਏਡੀਸੀਪੀ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਨਾਲ ਖ਼ਾਲਸਾ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਰਫਿਊਜੀ ਬੋਰਡ ਆਫ਼ ਕੈਨੇਡਾ (IRB) ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤਸੀਹੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬਲੂਸਟਾਰ ਦੀ 31ਵੀਂ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਪੱਖੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਗਾਏ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ 25 ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ ਸੀ।‌‌ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ [[ਪਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ|ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ]] ਦੇ ਇੱਕ ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਪੱਖੀ ਨਾਅਰੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ) ਦੇ ਦੋ ਮੈਂਬਰਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਸਰੂਪ ਸਿੰਘ ਸੰਧਾ ਅਤੇ ਰਾਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚੰਨਾ ਵਜੋਂ ਹੋਈ ਹੈ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦੌਰਾਨ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਪੱਖੀ ਅਤੇ ਬਾਦਲ ਵਿਰੋਧੀ ਨਾਅਰੇ ਲਗਾਏ। ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸਿੱਖ ਡਾਇਸਪੋਰਾ ਲਗਾਤਾਰ ਆਪੋ–ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲਾਬਿੰਗ ਦੁਆਰਾ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਲਹਿਰ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਵਧਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਾਲ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਬੰਧਾਂ ਦੁਆਰਾ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ, ਡਾਇਸਪੋਰਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਸ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਅਤੇ ਕੂਟਨੀਤਕ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਲਈ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਉਪਲਬਧ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਲਈ ਸਮਰਥਨ ਜੁਟਾਉਣ ਲਈ ਇੰਟਰਨੈਟ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਵਰਗੇ ਆਧੁਨਿਕ ਸੰਚਾਰ ਢੰਗਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ===2020 ਦਾ ਦਹਾਕਾ=== 2021 ਵਿੱਚ ਵੱਖਵਾਦੀ ਸਮੂਹ, ਸਿੱਖਸ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ (SFJ) ਨੇ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗ਼ੈਰ–ਸਰਕਾਰੀ ਰਾਏਸ਼ੁਮਾਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। [[ਆਸਟਰੇਲੀਆ|ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ]], [[ਕੈਨੇਡਾ]], [[ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ]], [[ਇਟਲੀ]], [[ਇੰਗਲੈਂਡ]] ਅਤੇ [[ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ|ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ]] ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਕਈ ਜਨਮਤ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਵੋਟਾਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਲੱਖਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੋਟਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਜਨਵਰੀ 2023 ਵਿੱਚ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ [[ਮੈਲਬਰਨ|ਮੈਲਬੌਰਨ]] ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਰਾਏਸ਼ੁਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ, ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਸਮਰਥਕਾਂ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਪੱਖੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਦੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਝੜਪਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਦੋ ਲੋਕ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਦੋ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਕਿ: "ਲੜਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਕਈ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਝੰਡਿਆਂ ਦੇ ਡੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰਾਂ ਵਜੋਂ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਈ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਸਰੀਰਕ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੋ ਪੀੜਤਾਂ ਦਾ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪੈਰਾਮੈਡਿਕਸ ਦੁਆਰਾ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ" ਅਤੇ "ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਇੱਕ 34 ਸਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਅਤੇ ਇੱਕ 39 ਸਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ ਦੰਗਾਕਾਰੀ ਵਿਵਹਾਰ ਲਈ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।" ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਬੈਰੀ ਓ'ਫੈਰਲ ਨੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ। ਫਰਵਰੀ 2022 ਵਿੱਚ ਦੀਪਕ ਪੁੰਜ, ਜੋ ਕਿ [[ਬਰੈਂਪਟਨ]] ਦੇ ਇੱਕ ਰੇਡੀਓ ਹੋਸਟ ਅਤੇ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਲਹਿਰ ਦੇ ਇੱਕ ਮੁਖ ਆਲੋਚਕ ਸਨ, 'ਤੇ ਤਿੰਨ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸਨੂੰ [[ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ]] ਅਤੇ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਬਾਰੇ ਬੋਲਣ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਦ ਗਲੋਬ ਐਂਡ ਮੇਲ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ, ਪੁੰਜ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ, "ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨੇ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਬੰਦੂਕ ਤਾਣੀ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਨੇ ਬੀਅਰ ਦੀ ਬੋਤਲ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਵਾਰ ਕੀਤਾ।" ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਮੇਅਰ ਪੈਟ੍ਰਿਕ ਬ੍ਰਾਊਨ ਨੇ ਹਮਲੇ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਹਿੰਸਾ ਜਾਂ ਧਮਕੀ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।" ਪੀਲ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਸ ਘਟਨਾ ਬਾਰੇ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਅਗਸਤ 2022 ਵਿੱਚ‌ [[ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ]], ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ [[ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ]] (ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਜਥੇਬੰਦੀ ਜੋ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਪੱਖੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਅਤੇ ਸਮੂਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ) ਦੇ ਮੁਖੀ ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਉਸਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਸ਼ੇ ਤਿਆਗਣ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਅਤੇ ਕਈ ਪ੍ਰਚਾਰ ਟੂਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬੁਰਾਈਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਸਨੇ ਜਨਤਕ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕੀਤੀ।‌ 18 ਮਾਰਚ 2023 ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੰਗਠਨ 'ਤੇ ਕਤਲ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼, ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਹਮਲੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਸ਼ਾਂਤੀ ਫੈਲਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ। ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਫ਼ਰਾਰ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਨੂੰ 23 ਅਪ੍ਰੈਲ 2023 ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਭਾਰਤੀ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਸਿੰਘ ਦੀ ਭਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਕਈ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਘਟਨਾ ਦੇ ਹੋਏ ਪਰ ਕੁਝ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਕਈ ਹਿੰਸਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵੀ ਹੋਈਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਭੀੜ ਨੇ [[ਸਾਨ ਫ਼ਰਾਂਸਿਸਕੋ|ਸੈਨ ਫਰਾਂਸਿਸਕੋ]] ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਕੌਂਸਲੇਟ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਭੀੜ ਨੇ ਲੰਡਨ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਖੰਭੇ ਤੋਂ ਭਾਰਤੀ ਝੰਡੇ ਨੂੰ ਉਤਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਖਿੜਕੀਆਂ ਤੋੜ ਦਿੱਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਮੂਲੀ ਸੱਟਾਂ ਲਗਾਈਆਂ। NIA ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੈਨ ਫਰਾਂਸਿਸਕੋ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਇੱਕ ਸਮੂਹ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ। 21 ਮਾਰਚ 2023 ਨੂੰ ਦੋ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ ਕੌਂਸਲੇਟ ਦੇ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਦੁਆਰ 'ਤੇ ਜਲਣਸ਼ੀਲ ਪਦਾਰਥ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਸੈਨ ਫਰਾਂਸਿਸਕੋ ਕੌਂਸਲੇਟ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। 18 ਜੂਨ 2023 ਨੂੰ [[ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ]] ਨੂੰ [[ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ]] ਦੇ [[ਸਰ੍ਹੀ, ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ|ਸਰੀ]] ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀ ਪਾਰਕਿੰਗ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਨਿੱਝਰ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਦੋ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਪੱਖੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦਾ ਮੁਖੀ ਸੀ, ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਉਸ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਤਲਾਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਲਈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਸਦੀ ਹਵਾਲਗੀ ਦੀ ਅਸਫਲ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। 2 ਜੁਲਾਈ 2023 ਨੂੰ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨੀ ਸਮਰਥਕਾਂ ਨੇ ਸੈਨ ਫਰਾਂਸਿਸਕੋ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਕੌਂਸਲੇਟ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਪਰ ਸੈਨ ਫਰਾਂਸਿਸਕੋ ਫਾਇਰ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੁਆਰਾ ਅੱਗ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਬੁਝਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਇਮਾਰਤ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸੱਟ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ। ਅਮਰੀਕੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਮੈਥਿਊ ਮਿਲਰ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨੀ ਸਮਰਥਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਟਵਿੱਟਰ 'ਤੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਹਮਲਾ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਝਰ ਦੀ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਮੌਤ ਦਾ ਬਦਲਾ ਸੀ। ਨਿੱਝਰ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਗਲੋਬ ਐਂਡ ਮੇਲ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਕੁਝ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਸੀ ਕਿ ਨਿੱਝਰ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਨਿੱਝਰ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨਾਲ ਇੰਟਰਵਿਊਆਂ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਆਪਣੇ ਖ਼ੁਲਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ 1995 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕਤਲ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਰੱਖਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਬੱਬਰ ਖ਼ਾਲਸਾ ਦੇ ਮੁਖੀ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਤਾਰਾ ਨਾਲ ਉਸਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਸਬੰਧ ਸਨ। 1 ਸਤੰਬਰ 2024 ਨੂੰ ਸਿੱਖਸ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ [[ਟੋਰਾਂਟੋ]] ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰੈਲੀ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਰੈਲੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫਲੋਟਾਂ 'ਤੇ [[ਦਿਲਾਵਰ ਸਿੰਘ ਬੱਬਰ]]‌ (ਬੱਬਰ ਖ਼ਾਲਸਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇੱਕ ਆਤਮਘਾਤੀ ਹਮਲਾਵਰ) ਜਿਸਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਰਾਹਗੀਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਸੀ, ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕੀਤੀ। SFJ ਦੇ ਜਨਰਲ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ, "ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਦਿਲਾਵਰ ਦੀ ਔਲਾਦ ਹਾਂ‌ 1995 ਵਿੱਚ ਉਸ ਸਮੇਂ, ਹਥਿਆਰ ਦੀ ਚੋਣ ਬੰਬ ਸੀ, ਪਰ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੋਟ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਹੈ।" ਰੈਲੀ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਹਾਜ਼ਰੀਨ ਨੇ "ਕਿੱਲ ਇੰਡੀਆ" ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਵੀ ਲਗਾਏ। ਨਵੰਬਰ 2024 ਵਿੱਚ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਪੱਖੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਬਰੈਂਪਟਨ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ ਸਭਾ ਮੰਦਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਇੱਕ ਝੜਪ ਹੋਈ। [[ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ]], ਪੀਅਰੇ ਪੋਇਲੀਵਰ, [[ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ]] ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ। ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਮੇਅਰ ਪੈਟ੍ਰਿਕ ਬ੍ਰਾਊਨ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਬਰੈਂਪਟਨ ਵਿੱਚ ਪੂਜਾ ਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਸਿਟੀ ਕੌਂਸਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਰੱਖਦੇ ਹਨ।‌ ਪੀਲ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਇੱਕ ਆਫ ਡਿਊਟੀ ਸਾਰਜੈਂਟ ਹਰਿੰਦਰ ਸੋਹੀ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਡਿਊਟੀ ਤੋਂ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸੋਹੀ ਨੂੰ ਮੰਦਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਝੰਡਾ ਫੜੇ ਹੋਏ ਫਿਲਮਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੰਦਿਰ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਝੜਪ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਭਾਰਤੀ ਕੌਂਸਲੇਟ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਡਾਇਸਪੋਰਾ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਮੰਦਰ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸਿੱਖਸ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਕੌਂਸਲੇਟ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਜਾਸੂਸੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵੱਖਵਾਦੀ ਲਹਿਰ ਬਾਰੇ ਖੁਫੀਆ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਰੱਖਦਾ ਸੀ। ਕੈਨੇਡਾ ਲਈ ਸਿੱਖਸ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗੋਸਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, "ਇਹ ਹਿੰਦੂ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖ ਬਨਾਮ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਉਹ (ਕੌਂਸਲਰ ਅਧਿਕਾਰੀ) ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ।" ===ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਪੱਖੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦਾ ਚੋਣ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ=== {{Main article|2022 ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ|2024 ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ}} [[2022 ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ|2022 ਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ]] ਵਿੱਚ‌ [[ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ)]], ਦੋ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਪੱਖੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ 117 ਸੀਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 81 ਸੀਟਾਂ 'ਤੇ ਚੋਣ ਲੜੀ ਅਤੇ 386,176 ਵੋਟਾਂ ਜਾਂ ਵੋਟ ਸ਼ੇਅਰ ਦਾ 2.48% ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ) ਨੂੰ 2017 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ 49,260 ਵੋਟਾਂ (ਵੋਟ ਸ਼ੇਅਰ ਦਾ 0.3%) ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ) ਦੇ ਮੁਖੀ [[ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ]] ਨੇ ਜੂਨ 2022 ਵਿੱਚ ਹੋਈ [[ਸੰਗਰੂਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ|ਸੰਗਰੂਰ]] ਲੋਕ ਸਭਾ ਉਪ ਚੋਣ ਜਿੱਤੀ, ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ 253,154 ਵੋਟਾਂ ਜਾਂ ਵੋਟ ਸ਼ੇਅਰ ਦਾ 35.61% ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮਾਨ 2024 ਦੀ ਸੰਗਰੂਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣ ਹਾਰ ਗਏ ਸਨ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ 187,246 ਵੋਟਾਂ ਜਾਂ ਵੋਟ ਸ਼ੇਅਰ ਦਾ 18.55% ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਸੀ। [[2024 ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ|2024 ਦੀਆਂ ਭਾਰਤੀ ਆਮ ਚੋਣਾਂ]] ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਤੇਰਾਂ ਸੰਸਦੀ ਹਲਕਿਆਂ 'ਤੇ ਚੋਣ ਲੜੀ ਗਈ ਸੀ। ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਲਹਿਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਦੋ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਅਤੇ [[ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਖ਼ਾਲਸਾ|ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ]], ਨੇ ਆਪੋ–ਆਪਣੇ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਚੁਣੇ ਗਏ।  ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ) ਨੇ 13 ਵਿੱਚੋਂ 12 ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਮੀਦਵਾਰ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ, ਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਚੋਣ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤੀ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ 500,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੋਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ। ==ਖਾੜਕੂਵਾਦ== [[ਤਸਵੀਰ:Socialism in Context.png|thumb|ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਕਮਾਂਡੋ ਫੋਰਸ ਦੇ ਮੁਖੀ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੰਜਵੜ (ਸੱਜੇ) ਅਤੇ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸਿੱਖ ਸਟੂਡੈਂਟ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ (ਖੱਬੇ) ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਸ਼ਾਹੀ ਕਿਲੇ ਵਿੱਚ ਪਠਾਣੀ ਪਹਿਰਾਵੇ ਵਿੱਚ (ਫਰਵਰੀ-ਮਾਰਚ 1991)]] 1980 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਅੱਧ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੱਖਵਾਦ ਅਤੇ ਖਾੜਕੂਵਾਦ ਵਿੱਚ ਨਾਟਕੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ‌। 1984 ਵਿੱਚ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਫ਼ੌਜੀ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬਲੂ ਸਟਾਰ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਨਾਰਾਜ਼ ਕੀਤਾ। ਵੱਖਵਾਦੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੇ ਨਾਲ–ਨਾਲ 1984 ਦੇ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਕਤਲੇਆਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵਰਗ ਵੀ ਵੱਖਵਾਦੀਆਂ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਅਤੇ ਕੂਟਨੀਤਕ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਲੱਗਾ। ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਖਾੜਕੂਵਾਦ ਵੱਲ ਮੁੜਿਆ ਜਿਸ ਕਾਰਨ 1980 ਅਤੇ 1990 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸਿੱਖ ਖਾੜਕੂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ। ਕੁਝ ਖਾੜਕੂ ਸਮੂਹਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ, ਫ਼ੌਜ ਜਾਂ ਫੌਜ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ 'ਤੇ ਹਿੰਸਾ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਰਾਹੀਂ ਇੱਕ ਸੁਤੰਤਰ ਰਾਜ ਬਣਾਉਣਾ ਸੀ। ਮਾਨਵ–ਵਿਗਿਆਨਕ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਖਾੜਕੂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਧਾਰਮਿਕ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਸਮੂਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਮੌਜ–ਮਸਤੀ, ਉਤਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਮਰਦਾਨਗੀ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਸਨ। ਪੁਰੀ ਜੱਜ ਅਤੇ ਸੇਖੋਂ (1999) ਸੁਝਾਅ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਨਪੜ੍ਹ ਜਾਂ ਘੱਟ ਪੜ੍ਹੇ–ਲਿਖੇ ਨੌਜਵਾਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਨੌਕਰੀ ਦੀਆਂ ਕਾਫ਼ੀ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਸਨ, "ਮਨੋਰੰਜਨ" ਦੇ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਪੱਖੀ ਖਾੜਕੂ ਸਮੂਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਸਨ। ਉਹ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਖ਼ੁਦ ਸਿਰਫ਼ 5% ਖਾੜਕੂਆਂ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਸੀ। ===ਪਤਨ=== ਅਮਰੀਕੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਅਨੁਸਾਰ 1992 ਤੋਂ 1997 ਤੱਕ ਸਿੱਖ ਵੱਖਵਾਦ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ 1997 ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ, "ਸਿੱਖ ਵੱਖਵਾਦੀ ਸੈੱਲ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸਰਗਰਮ ਹਨ ਅਤੇ ਵੱਖਵਾਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਤੋਂ ਫੰਡ ਇਕੱਠੇ ਕਰਦੇ ਹਨ।" "ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਤੋਂ ਬਿਨ ਲਾਦੇਨ ਤੱਕ: ਧਾਰਮਿਕ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ" ਸਿਰਲੇਖ ਵਾਲੀ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚ ਓਰਫੈਲੀਆ ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਗਲੋਬਲ ਐਂਡ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੱਡੀਜ਼, ਯੂਸੀਐਸਬੀ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਮਾਰਕ ਜੁਰਗੇਨਸਮੇਅਰ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਖਵਾਦੀ ਦਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲਿਆ ਜਿਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, "ਲਹਿਰ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।" ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਾਥੀ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ, ਕੈਦ ਕਰ ਲਏ ਗਏ ਸਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਲੁਕਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਸਮਰਥਨ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ===ਖਾੜਕੂਵਾਦ ਦੇ ਅਸਫ਼ਲ ਰਹਿਣ ਦੇ ਕਾਰਨ=== ਖਾੜਕੂਵਾਦ‌ ਕਈ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ ਹੈ: • ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਮੁੱਖੀ ਕੇਪੀਐਸ ਗਿੱਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਖਾੜਕੂਆਂ ਤੇ ਭਾਰੀ ਪੁਲਿਸ ਕਾਰਵਾਈ। ਕਈ ਖਾੜਕੂ ਆਗੂ ਮਾਰੇ ਗਏ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਆਤਮ ਸਮਰਪਣ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।‌ • ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦੇ ਖਾੜਕੂਵਾਦ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ। • ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਲਈ "ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ" ਦੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਧਾਰਨਾ ਦੀ ਘਾਟ। ਕੁਮਾਰ (1997) ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਨਾਮ ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਇੱਛਾਵਾਦੀ ਸੋਚ ਸੀ, ਸਿਰਫ਼ ਭਾਰਤੀ ਸਥਾਪਨਾ ਵਿਰੁੱਧ ਉਨ੍ਹਾਂ (ਖਾੜਕੂਆਂ) ਦੀ ਘ੍ਰਿਣਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਇਸਦਾ ਕੋਈ ਬਦਲਵਾਂ ਵਿਕਲਪ ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਸਕੇ। • ਲਹਿਰ ਦੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿੱਚ, ਖਾੜਕੂਆਂ ਕੋਲ ਵਿਚਾਰਾਤਮਰਕ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਦੀ ਘਾਟ ਸੀ। • ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਫ਼ਾਦਾਰਾਂ ਦੇ ਖਾੜਕੂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਜਾਣ ਨਾਲ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਵੰਡੀਆਂ ਗਈਆਂ। • ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿੱਖ ਆਬਾਦੀ ਵਿੱਚ ਖਾੜਕੂਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਹਮਦਰਦੀ ਅਤੇ ਸਮਰਥਨ ਦਾ ਘਾਟਾ। • ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਸੀ ਫੁੱਟ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕੀਤਾ। • ਵੱਖਵਾਦੀ ਤੱਤਾਂ ਦੇ ਉਭਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਖ਼ੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਦੁਆਰਾ ਵਧਾਈ ਗਈ ਚੌਕਸੀ। ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ਼ ਪੀਸ ਐਂਡ ਕਨਫਲਿਕਟ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਲਈ ਲਿਖਦੇ ਹੋਏ ਸਿਮਰਤ ਢਿੱਲੋਂ (2007) ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ, "ਖਾੜਕੂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਆਪਸੀ ਲੜਾਈ ਕਾਰਨ ਲਹਿਰ ਨੇ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਡਾਇਸਪੋਰਾ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਸਮਰਥਨ ਗੁਆ ਦਿੱਤਾ।" ===ਖਾੜਕੂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ=== ਸਿਖ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ, ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਕੌਂਸਲ ਅਤੇ ਵਰਲਡ ਸਿੱਖ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਰਗੇ ਕਈ ਖਾੜਕੂ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਹਨ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਸੰਗਠਨ ਅਤੇ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕਈ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸੰਗਠਿਤ ਹਨ, ਜੋ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਫ਼ੌਜੀ ਯਤਨਾਂ ਦਾ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਸਮੂਹ 1980 ਅਤੇ 1990 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਰਗਰਮ ਸਨ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਈ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਜੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਡਾਇਸਪੋਰਾ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮੌਜੂਦਗੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ 1993 ਵਿੱਚ ਅੱਤਵਾਦ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੌਰਾਨ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮ ਸਮੂਹਾਂ ਵਿੱਚ [[ਬੱਬਰ ਖ਼ਾਲਸਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ|ਬੱਬਰ ਖ਼ਾਲਸਾ]], ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿੱਖ ਯੂਥ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ, [[ਦਲ ਖ਼ਾਲਸਾ (ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ)|ਦਲ ਖ਼ਾਲਸਾ]], ਅਤੇ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਟਾਈਗਰ ਫੋਰਸ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਅਣਜਾਣ ਸਮੂਹ, ਸ਼ਹੀਦ ਖ਼ਾਲਸਾ ਫੋਰਸ ਨੇ 1997 ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਬੰਬ ਧਮਾਕਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਈ ਸੀ ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਸਮੂਹ ਬਾਰੇ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ ਗਿਆ। ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਪੱਖੀ ਖਾੜਕੂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ: * ਬੱਬਰ ਖ਼ਾਲਸਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ (BKI) ** [[ਯੂਰਪੀ ਸੰਘ]], [[ਕੈਨੇਡਾ]], [[ਭਾਰਤ|ਭਾਰਤ‌]] ਅਤੇ [[ਯੂਨਾਈਟਡ ਕਿੰਗਡਮ|ਬਰਤਾਨੀਆ]] ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨ ਵਜੋਂ ਸੂਚੀਬੱਧ। ** 2004 ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅੱਤਵਾਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ । ** ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਫਲਾਈਟ 182 'ਤੇ ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ ਲਈ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੁਆਰਾ ਨਾਮਜ਼ਦ। * ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਟਾਈਗਰ ਫੋਰਸ ਆਫ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ (BTFK) ** ਇਹ ਸਮੂਹ 1984 ਵਿੱਚ [[ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਮਾਨੋਚਾਹਲ]] ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ** 1995 ਵਿੱਚ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਲਹਿਰ ਦੇ 4 ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਵੱਖਵਾਦੀ ਸਮੂਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵਜੋਂ ਸੂਚੀਬੱਧ। * ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਕਮਾਂਡੋ ਫੋਰਸ (KCF) ** 1986 ਵਿੱਚ ਸਰਬੱਤ ਖ਼ਾਲਸਾ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਈ ਗਈ ।  ਇਹ ਅਮਰੀਕੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਭਾਗ (DOS) ਦੁਆਰਾ ਘੋਸ਼ਿਤ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੈ । ** ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਦੇ ਸਹਾਇਕ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ KCF ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 1995 ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ। * ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਆਰਮੀ (KLA) ** ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਫੋਰਸ ਦਾ ਇੱਕ ਵਿੰਗ‌ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵੱਖ ਹੋਏ ਸਮੂਹ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਸਿੱਧ। * ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਫੋਰਸ ** 1986 ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ ** 1980 ਅਤੇ 1990 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਨਾਗਰਿਕਾਂ 'ਤੇ ਇਸਲਾਮੀ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਵੱਖਵਾਦੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕਈ ਬੰਬ ਧਮਾਕਿਆਂ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। * ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਫੋਰਸ (KZF) ** ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨ ਵਜੋਂ ਸੂਚੀਬੱਧ। * ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿੱਖ ਯੂਥ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ (ISYF) (ਜੋ ਕਿ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਕਿੰਗਡਮ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਹੈ।) * ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸਿੱਖ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ (AISSF) * ਦਸਮੇਸ਼ ਰੈਜੀਮੈਂਟ * ਸ਼ਹੀਦ ਖ਼ਾਲਸਾ ਫੋਰਸ ==ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ== [[ਤਸਵੀਰ:Thousands-Sikhs-protest-in-London.jpg|thumb| ਲੰਡਨ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ।]] ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬਲੂ ਸਟਾਰ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਹਿੰਸਕ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਖਿੰਡੇ ਹੋਏ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਬਣਾਇਆ। ਸਿੱਖ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਲਹਿਰ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਾਬਤ ਹੋਈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸਨੇ ਇਸ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਕੂਟਨੀਤਕ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ। ਬਰਤਾਨੀਆ, ਕੈਨੇਡਾ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਫ਼ੌਜੀ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਾਣ ਲਈ ਕਾਡਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ। ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸਿੱਖ ਸਮੂਹਾਂ ਨੇ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਜਲਾਵਤਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਸਿੱਖ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ, ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਲਈ ਭੂਗੋਲਿਕ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਗਤ ਤਾਲਮੇਲ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਸਿੱਖ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਧੜਿਆਂ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸੰਗਠਨ ਲਈ ਇੱਕ ਮੰਚ ਵਜੋਂ ਵਰਤਿਆ ਹੈ। ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਕਈ ਵਾਰ ਫੰਡ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਲਹਿਰ ਲਈ ਡਾਇਸਪੋਰਾ ਨੂੰ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਸਥਾਨ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਕਈ ਵਾਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਸ਼ੈਲੀਬੱਧ ਸੰਸਕਰਣ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਕੇ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਲਾਮਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਕੁਝ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨੀ ਆਗੂਆਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਵਿੱਚ, ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੁਝ ਧੜੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੜਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਵਾਲੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਫੰਡਾਂ ਨੂੰ ਲਹਿਰ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮੂਹ ਸੰਚਾਰ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਸੰਗਠਨਾਤਮਕ ਵਿਵਸਥਾ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਅਤੇ ਸੰਮੇਲਨਾਂ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਪ੍ਰੈਲ 1981 ਵਿੱਚ "ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਮੇਲਨ" ਨਿਊਯਾਰਕ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 200 ਡੈਲੀਗੇਟਾਂ ਨੇ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅਪ੍ਰੈਲ 1987 ਵਿੱਚ ਤੀਜਾ ਸੰਮੇਲਨ ਸਲੋਹ, ਬਰਕਸ਼ਾਇਰ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਸੰਮੇਲਨ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਲਹਿਰ ਵਿੱਚ ਏਕਤਾ ਲਿਆਉਣੀ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਕਾਰਕਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਉੱਭਰ ਰਹੇ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕੀਤਾ। ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਫੰਡ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ। ਸਿੱਖ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਨਸਲੀ ਵਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਪ੍ਰਸਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦਿਅਕ ਯਤਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਗੈਰ–ਸਿੱਖ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਚਿਹਰਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਸੀ ਜੋ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ "ਵੱਖਵਾਦੀ" ਮੰਨਦੇ ਸਨ। 1993 ਵਿੱਚ, ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਅਨਰਿਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟੇਡ ਨੇਸ਼ਨਜ਼ ਐਂਡ ਪੀਪਲਜ਼ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ (UNPO) ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਅੰਦਰ ਹੀ ਇਸਨੂੰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਬਾਅ ਅਤੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਉੱਤੇ ਹਿੰਸਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਕਾਰਨ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਮੁਅੱਤਲੀ 22 ਜਨਵਰੀ 1995 ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਐਸੋਸੀਏਟ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਐਡਵਰਡ ਟੀਜੀ ਐਂਡਰਸਨ, ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਲਹਿਰ ਦਾ ਵਰਣਨ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ: {{Quote|text=ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਣ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਲਹਿਰ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਸਵੈ-ਨਿਰਣੇ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਖਵਾਦੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਅਤੇ ਭੜਕਾਊ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ, ਕਠੋਰ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆਈ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਹਿੰਸਕ ਤਣਾਅ, ਅਤੇ ਵੱਖਵਾਦੀਆਂ ਲਈ 'ਲੰਬੀ ਦੂਰੀ' ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ ਹੈ।|author=ਐਡਵਰਡ ਟੀ.ਜੀ. ਐਂਡਰਸਨ, ਭਾਰਤੀ ਡਾਇਸਪੋਰਾ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ, ਆਕਸਫੋਰਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪ੍ਰੈਸ (2024)}} ===ਪਾਕਿਸਤਾਨ=== ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਲੰਮੇਂ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਆਪਣੀ "ਬਲੀਡ ਇੰਡੀਆ" ਰਣਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। [[ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਯੁੱਧ (1971)|1971 ਦੀ ਭਾਰਤ–ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜੰਗ]] ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ, [[ਜ਼ੁਲਫ਼ਿਕ਼ਾਰ ਅਲੀ ਭੁੱਟੋ|ਜ਼ੁਲਫ਼ਿਕਾਰ ਅਲੀ ਭੁੱਟੋ]] ਜੋ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਨਰਲ [[ਯਹੀਆ ਖਾਨ|ਯਾਹੀਆ ਖਾਨ]] ਦੇ ਫ਼ੌਜੀ ਸ਼ਾਸਨ ਦੌਰਾਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਨ, ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ, "ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਪੂਰਬ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਫ਼ੌਜਾਂ ਦੀ ਕਮਰ ਟੁੱਟ ਜਾਏ ਤਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਪੂਰਬੀ ਭਾਰਤ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਪੂਰਬੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਸਥਾਈ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ.... ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵੀ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।" ਸਿੱਖ ਵੱਖਵਾਦੀ ਨੇਤਾ [[ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ]] ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜ਼ੁਲਫਿਕਾਰ ਅਲੀ ਭੁੱਟੋ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਭੁੱਟੋ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ, "ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਬਣਾਵਾਂਗੇ।" ਭੁੱਟੋ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਮੁਖੀ ਬਣੇ ਜਨਰਲ [[ਮੁਹੰਮਦ ਜ਼ਿਆ-ਉਲ-ਹੱਕ਼|ਜ਼ਿਆ-ਉਲ-ਹੱਕ਼]] ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾ ਵਜੋਂ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ 1947 ਦੀ ਵੰਡ ਦੀ ਹਿੰਸਾ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਸਿੱਖਾਂ ਅਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਰਵਾਇਤੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਇੰਗਲੈਂਡ ਅਤੇ ਉੱਤਰੀ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਸਿੱਖ ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਆਉਂਦੇ ਸਨ, ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੰਗ ਦੇ ਮੋਹਰੀ ਸਨ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੇ ਠਹਿਰਨ ਦੌਰਾਨ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਸੀ। [[ਇੰਟਰ-ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ]] ਮੁਖੀ, ਜਨਰਲ ਅਬਦੁਲ ਰਹਿਮਾਨ ਨੇ‌ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਭਾਰਤ ਵਿਰੁੱਧ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਆਈਐਸਆਈ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਸੈੱਲ ਖੋਲ੍ਹਿਆ। ਇੰਟਰ-ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਵਿੱਚ ਰਹਿਮਾਨ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਮਾਣ ਸੀ ਕਿ, "ਸਿੱਖ ਪੂਰੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹਨ, ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਸ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਬੰਬ ਲਗਾਉਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸ ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।" ਜਨਰਲ ਹਾਮਿਦ ਗੁਲ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅਸਥਿਰ ਰੱਖਣਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਫ਼ੌਜ ਲਈ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕੀਮਤ ਦੇ ਇੱਕ ਵਾਧੂ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਰੱਖਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਸੀ। ਖਾੜਕੂਵਾਦ ਉਦੋਂ ਹੀ ਘਟਿਆ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਤਾਰ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ [[ਬੇਨਜ਼ੀਰ ਭੁੱਟੋ]] ਸਰਕਾਰ ਭਾਰਤੀ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਫ਼ੌਜਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਸਾਂਝੀ ਗਸ਼ਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਗਈ। 2006 ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਅਮਰੀਕੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਮੂਲ ਦੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਨਾਗਰਿਕ ਖਾਲਿਦ ਅਵਾਨ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਕਮਾਂਡੋ ਫੋਰਸ ਦੇ ਮੁਖੀ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੰਜਵੜ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਕੇ "ਅੱਤਵਾਦ ਦਾ ਸਮਰਥਨ" ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ। ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਕਮਾਂਡੋ ਫੋਰਸ‌ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿਰੁੱਧ ਘਾਤਕ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ ਸਨ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸੈਂਕੜੇ ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਅਵਾਨ ਅਕਸਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਉਸ 'ਤੇ ਸਿੱਖ ਖਾੜਕੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਹੋਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। 2008 ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤ ਦੇ [[ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਬਿਊਰੋ]] ਨੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਇੰਟਰ-ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਸੰਸਥਾ ਸਿੱਖ ਖਾੜਕੂਵਾਦ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ===ਬਰਤਾਨੀਆ=== [[ਤਸਵੀਰ:Khalistan Referendum posters, corner of Foleshill Road ^ Harnall Lane West, Coventry - geograph.org.uk - 6987097.jpg|thumb|ਬਰਤਾਨੀਆ ਵਿੱਚ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਰਾਏਸ਼ੁਮਾਰੀ ਦੇ ਪੋਸਟਰ।]] ਫਰਵਰੀ 2008 ਵਿੱਚ, ਬੀਬੀਸੀ ਰੇਡੀਓ 4 ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਮੁਖੀ, ਐਨਪੀਐਸ ਔਲਖ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਖਾੜਕੂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਬਰਤਾਨਵੀ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਖੁਫ਼ੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਤੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿ [[ਬੱਬਰ ਖ਼ਾਲਸਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ|ਬੱਬਰ ਖ਼ਾਲਸਾ]] ਆਪਣੇ ਰੰਗਰੂਟਾਂ ਨੂੰ [[ਅਲ ਕਾਇਦਾ]] ਦੁਆਰਾ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਉਸੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਕੈਂਪਾਂ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਬ੍ਰਾਈਟਨ ਦੇ ਲਾਰਡ ਬਾਸਮ, ਜੋ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਸਨ, ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਰਤਾਨੀਆ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿੱਖ ਯੂਥ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ "ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ" ਕੀਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ "ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ" ਹਨ। ISYF ਨੂੰ ਬਰਤਾਨੀਆ ਵਿੱਚ "ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸਮੂਹ" ਵਜੋਂ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਇਸਨੂੰ 27 ਜੂਨ 2002 ਨੂੰ ਅਮਰੀਕੀ ਖਜ਼ਾਨਾ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਅੱਤਵਾਦ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਇਸਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਭਾਗ ਦੁਆਰਾ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਲੰਡਨ ਈਵਨਿੰਗ ਸਟੈਂਡਰਡ ਲਈ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਐਂਡਰਿਊ ਗਿਲਿਗਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ (ਬਰਤਾਨੀਆ) ISYF ਦਾ ਉੱਤਰਾਧਿਕਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਕਮੇਟੀ, ਉਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਮੈਂਬਰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸਿੱਖਾਂ ਤੋਂ ਫੰਡਿੰਗ ਮੰਗੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਪੱਖੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ===ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ=== ਜੂਨ 1984 ਵਿੱਚ [[ਨਿਊਯਾਰਕ ਟਾਈਮਜ਼]] ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਹੈਲਮਟ ਸ਼ਮਿਟ ਅਤੇ ਵਿਲੀ ਬ੍ਰੈਂਡਟ, ਜੋ ਦੋਵੇਂ ਪੱਛਮੀ ਜਰਮਨੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਚਾਂਸਲਰ ਸਨ, ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ [[ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ]] ਦੀ [[ਕੇਂਦ੍ਰੀ ਸੂਹੀਆ ਏਜੰਸੀ|ਕੇਂਦਰੀ ਸੂਹੀਆ ਏਜੰਸੀ]] (ਸੀਆਈਏ) ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਸ਼ਾਂਤੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸੀ। ਨਿਊਯਾਰਕ ਟਾਈਮਜ਼ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਕਿ [[ਦਾ ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ]] ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੂਹੀਆ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਅਗਿਆਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀਆਈਏ ਨੇ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਰਾਹੀਂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਕਰਕੇ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ "ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ" ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਦੂਤਾਵਾਸ ਨੇ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਖੰਡਣ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਸਕੱਤਰੇਤ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਵਧੀਕ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਖੋਜ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਵਿੰਗ ਦੇ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਬੀ. ਰਮਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ 1971 ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਜਨਰਲ ਯਾਹੀਆ ਖ਼ਾਨ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਬਗ਼ਾਵਤ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ। 2023 ਵਿੱਚ, ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਿਊਯਾਰਕ ਸਥਿਤ ਸਿੱਖ ਵੱਖਵਾਦੀ ਗੁਰਪਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ, ਜੋ ਕਿ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਪੱਖੀ ਸਮੂਹ ਸਿੱਖਸ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਸਨ, ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ। 29 ਨਵੰਬਰ 2023 ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਸੂਹੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਇੱਕ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਨਿਊਯਾਰਕ ਵਿੱਚ ਕਤਲ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਭੂਮਿਕਾ ਲਈ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ===ਕੈਨੇਡਾ=== ਟੈਰੀ ਮਾਈਲੇਵਸਕੀ ਨੇ ਸੀਬੀਸੀ‌ ਨੂੰ 2007 ਦੀ ਇੱਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਸੁਤੰਤਰ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਅੱਤਵਾਦੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦਾ ਜਨਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ, ਵਰਲਡ ਸਿੱਖ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਕੈਨੇਡਾ‌‌ (ਇੱਕ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਿੱਖ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਮੂਹ ਜੋ ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਕੱਟੜਤਾ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਾ ਹੈ) ਨੇ ਸੀਬੀਸੀ 'ਤੇ "ਮਾਣਹਾਨੀ, ਨਿੰਦਿਆ ਅਤੇ ਬਦਨਾਮੀ" ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਕੀਤਾ‌ ਅਤੇ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਮਾਈਲੇਵਸਕੀ ਨੇ ਡਬਲਯੂਐਸਓ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਡਬਲਯੂਐਸਓ ਦੀ ਸਾਖ਼ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ 2015 ਵਿੱਚ, ਡਬਲਯੂਐਸਓ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਆਪਣੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਦਿੱਤਾ। ਟੈਰੀ ਮਾਈਲੇਵਸਕੀ ਦੀ 2020 ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਸੰਚਾਲਿਤ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। 2017 ਵਿੱਚ [[ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ]] ਨੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ [[ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ]] ਨੂੰ "ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨੀ ਹਮਦਰਦ" ਕਿਹਾ ਅਤੇ 22 ਫਰਵਰੀ 2018 ਨੂੰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਟਰੂਡੋ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ। ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਵੱਖਵਾਦੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਪੁਨਰ ਸੁਰਜੀਤੀ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ [[ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ|ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ]] ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, "ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਕੋਈ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਾ ਤਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ।" ਸਤੰਬਰ 2023 ਵਿੱਚ, ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦੇ ਹੋਏ, ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਭਾਰਤ 'ਤੇ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਵੱਖਵਾਦੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕਾਰਕੁਨ [[ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ|ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਝਰ]] ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ, ਜਿਸਦੀ [[ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ]] ਦੇ [[ਸਰ੍ਹੀ, ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ|ਸਰੀ]] ਵਿੱਚ ਨਕਾਬਪੋਸ਼ ਬੰਦੂਕਧਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਨਿੱਝਰ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੁਆਰਾ ਖਾੜਕੂਵਾਦ ਨਾਲ ਸਬੰਧਾਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਭਾਰਤ ਨੇ ਉਸਦੀ ਹੱਤਿਆ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ–ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਕੂਟਨੀਤਕ ਵਿਵਾਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਇਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਸਿਫ਼ਾਰਤੀ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ। ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਖੁਫੀਆ ਸਰੋਤਾਂ ਅਤੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਨਿੱਝਰ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦੇ ਸਬੂਤ ਸਾਂਝੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਸਨ। ==ਇਹ ਵੀ ਵੇਖੋ== * [[ਖਾੜਕੂ]] * [[ਖ਼ਾਲਸਾ]] * [[ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਅੰਦੋਲਨ]] * [[ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਧਰਮ]] * [[ਪੰਜਾਬ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵਿਦ੍ਰੋਹ]] ==ਹਵਾਲੇ== {{Reflist}} ==ਬਾਹਰੀ ਲਿੰਕ== *{{Commons category-inline|Khalistan movement|ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਲਹਿਰ}}। [[ਸ਼੍ਰੇਣੀ:ਸਿੱਖ ਰਾਜਨੀਤੀ]] [[ਸ਼੍ਰੇਣੀ:ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਲਹਿਰ]] [[ਸ਼੍ਰੇਣੀ:ਪੰਜਾਬ, ਭਾਰਤ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ (1947–ਵਰਤਮਾਨ)]] [[ਸ਼੍ਰੇਣੀ:ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ]] cx371vle46r0zp8wr38drgkbaz082oi 811796 811794 2025-06-25T13:48:52Z 2409:40D1:102B:6728:8000:0:0:0 811796 wikitext text/x-wiki {{Infobox Country | established_date3 = 4 ਅਗਸਤ 1982–10 ਜੂਨ 1984 | established_event4 = [[ਸਾਕਾ ਨੀਲਾ ਤਾਰਾ]] | established_date4 = 1 ਜੂਨ 1984–10 ਜੂਨ 1984 | established_event5 = ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਵੁਡਰੋਜ਼ | established_date5 = ਜੂਨ–ਸਤੰਬਰ 1984 | established_date2 = 28 ਅਗਸਤ 1977 | established_event3 = ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਮੋਰਚਾ | established_event2 = [[ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮਤਾ]] | image_flag = Flag-of-Khalistan.svg | image_coat = Emblem of Khalistan.svg | symbol_width = 60px | symbol_type = ਮੋਹਰ | motto = "[[ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ#ਅਕਾਲ ਸਹਾਇ|ਅਕਾਲ ਸਹਾਇ]]" | national_anthem = "[[ਦੇਗ ਤੇਗ਼ ਫ਼ਤਿਹ]]"<br>[[File:Deg Teg Fateh.ogg]] | image_map = {{Switcher |[[File:Punjab in India (claimed and disputed hatched).svg | frameless]] | ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਖ਼ੇਤਰੀ ਦਾਅਵੇ ਲਾਲ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਏ ਗਏ ਹਨ | [[File:Proposed Map of Khalistan (1982).jpg | frameless]] | ਆਲ ਪਾਰਟੀ ਸਿੱਖ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ (1982) ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ | [[File:Khalistan map.jpg | frameless]] | ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ) ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ | [[File:Map of Khalistan.png | frameless]] | ਸਿੱਖ ਫ਼ਾਰ ਜਸਟਿਸ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਸਤਵਿਤ}} | admin_center = | admin_center_type = | largest_city = | official_languages = | national_languages = | ethnic_groups = | conventional_long_name = ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ | common_name = | established_date1 = 9 ਮਾਰਚ 1946 | demonym = | org_type = | government_type = | sovereignty_type = ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਲਹਿਰ | established_event1 = [[ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ]] ਦੁਆਰਾ ਵੱਖਰੇ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਲਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵ | established_event6 = ਰਾਜੀਵ–ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਸਮਝੌਤਾ | established_date6 = 24 ਜੁਲਾਈ 1985 | established_event7 = ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਐਲਾਨ | established_date7 = 29 ਅਪ੍ਰੈਲ 1986 | established_event8 = [[ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਬਲੈਕ ਥੰਡਰ#ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਬਲੈਕ ਥੰਡਰ 1|ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਬਲੈਕ ਥੰਡਰ I]] | established_date8 = 30 ਅਪ੍ਰੈਲ 1986 | established_event9 = [[ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਬਲੈਕ ਥੰਡਰ#ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਬਲੈਕ ਥੰਡਰ 2|ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਬਲੈਕ ਥੰਡਰ II]] | established_date9 = 9–18 ਮਈ 1988 | established_event10 = [[ਪੰਜਾਬ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬਗਾਵਤ|ਪੰਜਾਬ ਬਗ਼ਾਵਤ]] | established_date10 = 1984–1995 | established_event11 = | established_date11 = | established_event12 = | established_date12 = | currency = }} '''ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ''' (ਭਾਵ: "[[ਖ਼ਾਲਸਾ|ਖ਼ਾਲਸੇ]] ਦੀ ਸਰਜ਼ਮੀਨ")<ref>{{Cite web |last=Sanjha |first=A. B. P. |date=2024-12-16 |title='ਖਾਲਿਸਤਾਨ' ਤਾਂ ਸੁਣਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਪਰ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਪਿੱਛੇ ਕਿਉਂ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ 'ਸਤਾਨ' ? |url=https://punjabi.abplive.com/general-knowledge/why-countries-names-end-with-stan-know-what-it-means-and-why-this-word-used-829379 |access-date=2025-06-02 |website=punjabi.abplive.com |language=pa}}</ref> [[ਭਾਰਤ]] ਦੇ [[ਪੰਜਾਬ, ਭਾਰਤ|ਪੰਜਾਬ]] ਰਾਜ ਦੇ [[ਸਿੱਖ]] [[ਵੱਖਵਾਦ|ਵੱਖਵਾਦੀਆਂ]] ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਨਾਮ ਹੈ। ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਖ਼ੇਤਰੀ ਦਾਅਵੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਵੱਖ–ਵੱਖ ਸੰਗਠਨ ਵੱਖ–ਵੱਖ ਖ਼ੇਤਰਾਂ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਵਾਲਾ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਅਤੇ ਸੰਭਾਵੀ ਤੌਰ ਤੇ ਗੁਆਂਢੀ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਖ਼ੇਤਰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨੀ ਵੱਖਵਾਦੀਆਂ ਨੇ 29 ਅਪ੍ਰੈਲ 1986 ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਆਪਣੀ [[ਇਕਪਾਸੜਵਾਦ|ਇੱਕਪਾਸੜ]] [[ਆਜ਼ਾਦੀ]] ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ‌।<ref>{{Cite web |last=ਬਿਊਰੋ |first=ਸਿੱਖ ਸਿਆਸਤ |date=2016-04-28 |title=29 ਅਪ੍ਰੈਲ 1986 ਦੇ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਐਲਾਨਨਾਮੇ ਤੋਂ 30 ਸਾਲ ਬਾਅਦ [ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲੇਖ] |url=https://punjabi-news.in/declaration-of-khalistan/ |access-date=2025-06-02 |website=Sikh Siyasat News |language=en}}</ref> 1980 ਅਤੇ 1990 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੌਰਾਨ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਲਹਿਰ ਆਪਣੇ ਸਿਖ਼ਰ ਤੇ ਸੀ ਪਰ 1995 ਤੱਕ [[ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ]] ਨੇ ਇਸ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਦਬਾ ਦਿੱਤਾ।<ref>{{Cite web |date=2023-02-26 |title=ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਿੰਨੀ ਪੁਰਾਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਕਦੋਂ -ਕਦੋਂ, ਕਿਸ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਉੱਠਦੀ ਰਹੀ ਹੈ |url=https://www.bbc.com/punjabi/articles/cxe3dy5kp87o |access-date=2025-06-02 |website=BBC News ਪੰਜਾਬੀ |language=pa}}</ref> ਸੰਨ 1699 ਵਿੱਚ [[ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ|ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ]] ਦੁਆਰਾ [[ਖ਼ਾਲਸਾ]] ਪੰਥ ਦੀ ਸਾਜਨਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ "ਰਾਜ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਨਹਿ ਧਰਮ ਚਲੈਂ ਹੈਂ, ਧਰਮ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਸਭ ਦਲੈਂ ਮਲੈਂ ਹੈ" ਨਾਲ ਆਈ ਧਾਰਮਿਕ–ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨੇ [[ਸਿੱਖ|ਸਿੱਖਾਂ]] ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਭਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ [[ਪੰਜਾਬ, ਭਾਰਤ|ਪੰਜਾਬ]] ਉੱਤੇ ਰਾਜ ਕਰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੱਬੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ।<ref>{{Cite web |last=kumar |first=joginder |date=2024-04-13 |title=ਖ਼ਾਲਸਾ ਸਾਜਨਾ ਦਿਵਸ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਮਹੱਤਵ |url=https://www.punjabitribuneonline.com/news/features/historical-significance-of-khalsa-sajna-day |access-date=2025-06-02 |website=Punjabi Tribune |language=pa}}</ref> ਸੰਨ 1709 ਵਿੱਚ [[ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ]] ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ, ਸਿੱਖ ਫ਼ੌਜਾਂ ਨੇ [[ਦਿੱਲੀ]] ਅਤੇ [[ਲਹੌਰ|ਲਾਹੌਰ]] ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸਥਿਤ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ [[ਮੁਗ਼ਲ ਸਲਤਨਤ|ਮੁਗ਼ਲ]] ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਕੇਂਦਰ [[ਸਰਹਿੰਦ]] ਫ਼ਤਿਹ ਕਰਕੇ [[ਪਹਿਲਾ ਸਿੱਖ ਰਾਜ|ਪਹਿਲੇ ਸਿੱਖ ਰਾਜ]] ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ। ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੇ [[ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ|ਸਿੱਖ ਗੁਰੂਆਂ]] ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਸਿੱਕੇ ਚਲਾਏ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ [[ਹੁਕਮਨਾਮਾ|ਹੁਕਮਨਾਮੇ]] ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਪਰ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦਾ ਇਹ ਰਾਜ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਨਾ ਟਿਕ ਸਕਿਆ ਅਤੇ ਸੰਨ 1715 ਵਿੱਚ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੇ ਇਸ ਰਾਜ ਦਾ ਅੰਤ ਹੋ ਗਿਆ।<ref>{{Cite news|url=https://www.bbc.com/punjabi/india-61450685|title=ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਤਾਕਤਵਰ ਮੁਗਲ ਸਾਮਰਾਜ ਨਾਲ ਲੋਹਾ ਲਿਆ ਸੀ|work=BBC News ਪੰਜਾਬੀ|access-date=2025-06-02|language=pa}}</ref> ਭਾਵੇਂ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦਾ ਰਾਜ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਹੀ ਰਿਹਾ ਪਰ ਇਹ ਰਾਜ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਉੱਤੇ ਰਾਜ ਕਰਨ ਦੀ ਦ੍ਰਿੜ ਇੱਛਾ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇ ਗਿਆ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ 18ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਅੱਧ ਵਿੱਚ ਇਹ ਰਾਜ [[ਮਿਸਲ|ਸਿੱਖ ਮਿਸਲਾਂ]] (1748–1799) ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਉੱਭਰਿਆ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ [[ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ|ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ]] ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿੱਖ ਮਿਸਲਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ [[ਸਿੱਖ ਸਾਮਰਾਜ|ਖ਼ਾਲਸਾ ਰਾਜ]] (1799–1849) ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ।<ref>{{Cite web |date=2022-07-10 |title=ਖ਼ਾਲਸਾ ਰਾਜ ਦਾ ਮਹਾਨ ਸਿਰਜਣਹਾਰਾ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ |url=https://www.rozanaspokesman.in/opinion/special-article/100722/maharaja-ranjit-singh-the-great-creator-of-the-khalsa-raaj.html |access-date=2025-06-02 |website=Rozana Spokesman}}</ref> ਇਸਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਤਕਰੀਬਨ 50 ਸਾਲ ਤੱਕ ਇਸ ਖ਼ਿੱਤੇ ਉੱਤੇ ਰਾਜ ਕੀਤਾ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਅਕਾਲ ਚਲਾਣੇ ਮਗਰੋਂ ਖ਼ਾਲਸਾ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਗੱਦੀ ਲਈ ਖਿੱਚੋਤਾਣ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਜਿਸਦਾ ਫ਼ਾਇਦਾ [[ਅੰਗਰੇਜ਼|ਅੰਗਰੇਜ਼ਾ]] ਨੇ ਉਠਾਇਆ, ਖ਼ਾਲਸਾ ਰਾਜ ਅਤੇ [[ਬਰਤਾਨਵੀ ਭਾਰਤ|ਬਰਤਾਨਵੀ ਰਾਜ]] ਵਿਚਕਾਰ ਦੋ ਜੰਗਾਂ ਹੋਈਆਂ ਜਿਸਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਖ਼ਾਲਸਾ ਰਾਜ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਅਤੇ ਖ਼ਾਲਸਾ ਰਾਜ ਦਾ ਪਤਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਖ਼ਾਲਸਾ ਰਾਜ ਦਾ ਪਤਨ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਦਰਦਨਾਕ ਅਨੁਭਵ ਸੀ ਪਰ ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਇਸ ਉਮੀਦ ਨੂੰ ਬੁਝਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫ਼ਲ ਰਿਹਾ ਕਿ ਖ਼ਾਲਸਾ ਰਾਜ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਆਵੇਗਾ।<ref>{{Cite web |last=mediology |date=2023-01-19 |title=ਮੁੱਦਕੀ ਦੀ ਜੰਗ ਦੀ ਦਾਸਤਾਨ |url=https://www.punjabitribuneonline.com/news/features/the-story-of-mudkis-war/ |access-date=2025-06-02 |website=Punjabi Tribune |language=pa}}</ref> 1947 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵੰਡ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਈਆਂ ਲੰਬੀਆਂ ਵਾਰਤਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਜ਼ਾਦ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਨਾਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੋਰ ਵਸਨੀਕਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸਿੱਖ ਆਬਾਦੀ ਦੀ ਸੰਖਿਆਤਮਕ ਘਾਟ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਵਿਵਹਾਰਕ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਕਈ ਰੂਪਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਉੱਭਰਿਆ। 1980 ਅਤੇ 1990 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੌਰਾਨ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਚੱਲੀ ਹਿੰਸਕ ਵੱਖਵਾਦੀ ਲਹਿਰ ਨੇ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅਧਰੰਗ ਬਣਾਈ ਰੱਖਿਆ। ਇਸ ਵੱਖਵਾਦੀ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸਿੱਖ ਸਟੂਡੈਂਟ ਫ਼ੈਡਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਸਮਰਥਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਅਤੇ [[ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ]] ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਲਹਿਰ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਹਿੰਸਕ ਲਹਿਰ ਦੌਰਾਨ ਸੈਂਕੜੇ ਪੁਲਸ ਕਰਮੀ ਤੇ ਫ਼ੌਜੀ ਜਵਾਨ ਮਾਰੇ ਗਏ ਅਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਇਸ ਲਹਿਰ ਵਿੱਚ ਜਾਨ ਗਈ, ਪਰ ਇਹ ਲਹਿਰ ਕਈ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਉਦੇਸ਼ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫ਼ਲ ਰਹੀ।<ref>{{Cite web |date=2018-06-05 |title=ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬਲੂ ਸਟਾਰ: ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ 'ਤੇ ਫੌਜੀ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਕੀ-ਕੀ ਹੋਇਆ |url=https://www.bbc.com/punjabi/articles/c989j9l1d49o |access-date=2025-06-02 |website=BBC News ਪੰਜਾਬੀ |language=pa}}</ref> ਪਰ ਖ਼ਾਲਸਾ ਰਾਜ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਤਬਕੇ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦ ਮੁਲਕ‌ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਗ਼ੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਰਾਏਸ਼ੁਮਾਰੀ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ<ref>{{Cite web |date=2023-01-26 |title='ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਰੈਫਰੈਂਡਮ' ਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿੱਥੇ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ? |url=https://www.sbs.com.au/language/punjabi/pa/podcast-episode/what-is-the-khalistan-referendum-and-what-is-the-australian-governments-stand-on-the-issue/avhbhjjn4 |access-date=2025-06-02 |website=SBS Language |language=pa}}</ref>, ਜਿਸਨੂੰ [[ਭਾਰਤ|ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ]] ਨੇ ਵੱਖਵਾਦ ਅਤੇ [[ਅੱਤਵਾਦ]] ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ [[ਕੈਨੇਡਾ]] ਵਰਗੇ ਸਿੱਖ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਰਾਏਸ਼ੁਮਾਰੀ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗਾ<ref>{{Cite web |date=2024-04-30 |title=‘ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਸਮਰਥਕਾਂ ਦਾ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ਦਾ ਮਾਧਿਅਮ ਬਣ ਰਹੀ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ’ |url=https://jagbani.punjabkesari.in/punjab/news/canada-is-becoming-a-medium-of-propaganda-of-khalistan-supporters-1478289 |access-date=2025-06-02 |website=jagbani}}</ref> ਪਰ ਸਿੱਖ ਖ਼ਾਲਸਾ ਰਾਜ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸੰਕਲਪ ਉੱਤੇ ਕਾਇਮ ਹਨ ਅਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ "ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ ਖ਼ਾਲਸਾ..." ਗੂੰਜਦਾ ਸੁਣਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ==1950 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ== [[ਤਸਵੀਰ:Sikh Empire.svg|thumb|1839 'ਚ [[ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ|ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ]] ਦੀ ਮੌਤ ਸਮੇਂ ਖ਼ਾਲਸਾ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ।]] ਸਿੱਖ [[ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆ|ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆ]] ਦੇ [[ਪੰਜਾਬ|ਪੰਜਾਬ ਖਿੱਤੇ]] ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹਨ। ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਉੱਤੇ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੁਆਰਾ ਸਥਾਪਿਤ [[ਮਿਸਲ|ਸਿੱਖ ਮਿਸਲਾਂ]] ਦਾ ਰਾਜ ਸੀ। ਸਿੱਖ ਮਿਸਲਾਂ ਨੇ 1767 ਤੋਂ 1799 ਤੱਕ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਉੱਤੇ ਰਾਜ ਕੀਤਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਿੱਖ ਮਿਸਲਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਮਿਲਾ ਲਿਆ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ 1799‐1849 ਤੱਕ ਇਹ ਖਿੱਤਾ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਦੇ ਅਧੀਨ ਰਿਹਾ। 1849 'ਚ [[ਦੂਜੀ ਐਂਗਲੋ-ਸਿੱਖ ਜੰਗ|ਦੂਜੀ ਐਂਗਲੋ‐ਸਿੱਖ ਜੰਗ]] ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਵੱਖ‐ਵੱਖ ਰਿਆਸਤਾਂ ਅਤੇ [[ਪੰਜਾਬ (ਬਰਤਾਨਵੀ ਭਾਰਤ)|ਬਰਤਾਨਵੀ ਪੰਜਾਬ]] ਵਿੱਚ ਭੰਗ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਰਤਾਨੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਨਵੇਂ ਜਿੱਤੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀ "ਪਾੜੋ ਅਤੇ ਰਾਜ ਕਰੋਂ" ਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਧਾਰਮਿਕ‐ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਲਹਿਰਾਂ ਉੱਭਰੀਆਂ। ਹਿੰਦੂ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ 'ਤੇ ਸਿੱਖ ਦਾ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਈਸਾਈ ਮਿਸ਼ਨਰੀਆਂ ਦੀ ਅਪਾਰ ਸਫ਼ਲਤਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਿੰਦੂਆਂ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ 'ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਮ ਧਾਰਨਾ ਬਣੀ ਕਿ ਇਸ ਪਤਨ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਮੁਦਾਇਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪੁਨਰ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰੈਫ਼ਰੈਂਸ 1929 'ਚ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮੋਤੀ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਪੂਰਨ ਸਵਰਾਜ ਦਾ ਇੱਕ ਐਲਾਨਨਾਮਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਲਾਹੌਰ ਸੈਸ਼ਨ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਤਿੰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਤਿੰਨ ਲੋਕ ਸਨ [[ਭੀਮਰਾਓ ਅੰਬੇਡਕਰ|ਅੰਬੇਡਕਰ]], [[ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ ਜਿੰਨਾਹ|ਜਿੰਨਾਹ]] ਅਤੇ [[ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ]], ਜਿਵੇਂ ਹੀ 1930 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ [[ਬਰਤਾਨਵੀ ਸਾਮਰਾਜ]] ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜ਼ੱਦੀ ਘਰ ਲਈ ਪਹਿਲੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ। ਜਦੋਂ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਦੇ ਲਾਹੌਰ ਮਤੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮੁਸਲਿਮ ਦੇਸ਼ ਬਨਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਖਿੱਤੇ ਨੂੰ ਹੜੱਪਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ। ਇਸਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਪਾਰਟੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਦੇ ਇਸ ਮਤੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵੱਖਰੇ ਦੇਸ਼ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਲਈ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਯਾਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਇਕ ਧਰਮ ਅਧਾਰਿਤ ਦੇਸ਼ ਵਜੋਂ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ [[ਪਟਿਆਲਾ ਰਿਆਸਤ|ਪਟਿਆਲਾ]], ਜਿੰਦ, ਕਪੂਰਥਲਾ ਆਦਿ ਰਿਆਸਤਾਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਇਲਾਕੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ 1946 ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਤਾ ਫ਼ਿਰ ਦੁਹਰਾਇਆ ਸੀ। ===ਆਜ਼ਾਦ‌ ਪੰਜਾਬ, 1943=== ਆਜ਼ਾਦ ਪੰਜਾਬ, ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਉਲੀਕਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਜੇਹਲਮ ਦਰਿਆ ਦੇ ਪੱਛਮ ਵੱਲ ਸਥਿਤ ਮੁਸਲਿਮ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਵਾਲੇ ਉੱਤਰ–ਪੱਛਮੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਸਕੇ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਸਨ ਪਰ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲਏ ਗਏ ਸਨ। ਆਜ਼ਾਦ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਬਣਤਰ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 40% ਮੁਸਲਿਮ, 40% ਹਿੰਦੂ ਅਤੇ 20% ਸਿੱਖ ਜਨਸੰਖਿਆ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੰਤੁਲਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਹੱਦਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਉਲੀਕਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਕ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਈਚਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜਨਸੰਖਿਆ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਬਣ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ 'ਤੇ ਹਾਵੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਸਿੱਖ ਬਰਾਬਰ ਗਿਣਤੀ ਵਾਲੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਬਫ਼ਰ ਬਣੇ ਰਹਿਣ। ਆਜ਼ਾਦ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਾ ਕਦੇ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਆਜ਼ਾਦ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਅੰਬਾਲਾ, ਜਲੰਧਰ ਅਤੇ ਲਾਹੌਰ ਡਿਵੀਜ਼ਨ, ਮੁਲਤਾਨ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਦਾ ਲਾਇਲਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ, ਮੋਂਟਗੋਮਰੀ ਅਤੇ ਮੁਲਤਾਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਕੁਝ ਖੇਤਰਾਂ 'ਤੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਆਜ਼ਾਦ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਦਲ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਨਹੀਂ ਸੀ। ===ਸਿੱਖਿਸਤਾਨ, 1944–1946=== ਸਿੱਖਿਸਤਾਨ 1940 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ "ਸੁਤੰਤਰ ਸਿੱਖ ਰਾਸ਼ਟਰ" ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਸੀ। 1940 ਵਿੱਚ, ਵੀ.ਐਸ. ਭੱਟੀ ਨੇ ਪਟਿਆਲੇ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ "ਸਿੱਖਿਸਤਾਨ‌‌" ਨਾਮਕ ਇੱਕ ਪੁਸਤਕ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਰਾਸ਼ਟਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ "ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ" ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕੀਤੀ ਜਿੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਵੱਖ–ਵੱਖ ਸੰਘੀ ਇਕਾਈਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਕੈਬਨਿਟ ਦਾ ਮੁੱਖੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਇਕਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ ਜੋ ਉਸ ਸਮੇਂ ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੁਆਰਾ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਿਤ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਲੁਧਿਆਣਾ, ਜਲੰਧਰ, ਅੰਬਾਲਾ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਅਤੇ ਲਾਹੌਰ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸੀਸ–ਸਤਲੁਜ ਖ਼ੇਤਰ ਦੀਆਂ ਰਿਆਸਤਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪਟਿਆਲਾ, ਨਾਭਾ, ਫਰੀਦਕੋਟ ਅਤੇ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸ਼ਿਮਲਾ ਸਮੂਹ ਦੇ ਰਾਜ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਸਿੱਖਿਸਤਾਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ 1944 ਦੇ ਅੱਧ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਆਲ-–ਪਾਰਟੀ ਸਿੱਖ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਸੀਆਰ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਸਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਿੱਖ ਆਬਾਦੀ ਦੋ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਜਾਂਦੀ। ਸਿੱਖਿਸਤਾਨ ਆਜ਼ਾਦ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਸੀ ਜਿਸਦਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ 1943 ਵਿੱਚ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਸਿੱਖਿਸਤਾਨ ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਆਜ਼ਾਦ ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਵਧੇਰੇ ਜਨਸੰਖਿਆਤਮਕ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੰਤੁਲਿਤ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਲਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਸੀ। 1946 ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਸਤਾਨ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। 22 ਮਾਰਚ 1946 ਨੂੰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮਿਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸਿੱਖਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ। ਸਿੱਖਿਸਤਾਨ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਸੰਘ ਵਜੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਅਤੇ ਪੂਰਬੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖ਼ੇਤਰ ਜਿੱਥੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਿੱਖ ਸ਼ਾਸਿਤ ਰਿਆਸਤਾਂ ਪਟਿਆਲਾ, ਨਾਭਾ, ਜੀਂਦ, ਫਰੀਦਕੋਟ, ਕਲਸੀਆ ਅਤੇ ਕਪੂਰਥਲਾ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਾਲੇ ਖ਼ੇਤਰ ਮਿਲ ਕੇ ਇੱਕ ਆਜ਼ਾਦ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਨਗੇ। ਗਿਆਨੀ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਿੱਖਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਲਾਹੌਰ, ਕਰਨਾਲ, ਸ਼ਿਮਲਾ, ਮੋਂਟਗੋਮਰੀ ਅਤੇ ਲਾਇਲਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੰਬਾਲਾ, ਜਲੰਧਰ ਅਤੇ ਲਾਹੌਰ ਡਿਵੀਜ਼ਨਾਂ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖਿਸਤਾਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੱਤਾ। ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਦਾ ਸਿੱਖਿਸਤਾਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਾਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮਿਲਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖੇਗਾ। ਟੈਨ ਤਾਈ ਯੋਂਗ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਿੱਖਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੰਗ ਸਿੱਖ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਸੀ, ਜੋ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ "ਮੁਸਲਿਮ ਰਾਜ" ਅਧੀਨ ਹੋਣ ਦੇ ਆਪਣੇ ਡਰ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਲਈ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਅਤੇ ਸ਼ਕਤੀ ਲਈ ਆਪਣੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿੱਖਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਦੀ ਨਕਲ ਕੀਤੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਿੱਖ ਆਗੂ ਜਾਣਦੇ ਸਨ ਕਿ ਸਿੱਖਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੈਬਨਿਟ ਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਿੱਖਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਅਸੰਭਵ ਦੱਸ ਕੇ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ===ਗਾਂਧੀ–ਨਹਿਰੂ ਅਤੇ ਜਿੰਨਾਹ ਦਾ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸਤਾਵ=== [[ਤਸਵੀਰ:Lord Mountbatten meets Nehru, Jinnah and other Leaders to plan Partition of India.jpg|thumb|ਨਹਿਰੂ ਅਤੇ ਜਿੰਨਾਹ ਗੋਲਮੇਜ਼ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ।]]ਕੁਝ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜਦਕਿ ਕੁਝ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖਰਾ ਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦਾ ਕੋਈ ਇਰਾਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ [[ਪਾਕਿਸਤਾਨ]] ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਹਮਦਰਦੀ ਸੀ ਬਲਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਵਰਤਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਦਰਅਸਲ ਉਸ ਸਮੇਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨਿਆਂ ਵਿੱਚ [[ਕਮਿਊਨਿਜ਼ਮ]] ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ 'ਤੇ [[ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ|ਸੋਵਿਅਤ ਸੰਘ]] ਇਕ ਮਹਾਸ਼ਕਤੀ ਵਜੋਂ ਉੱਭਰ ਰਿਹਾ ਜਿਸਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾ [[ਅਫ਼ਗ਼ਾਨਿਸਤਾਨ|ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ]] ਤੱਕ ਆ ਚੁੱਕੀਆਂ ਸਨ, ਨਹਿਰੂ ਸਮੇਤ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਈ ਲੀਡਰ ਕਮਿਊਨਿਜ਼ਮ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਸਨ ਇਸ ਲਈ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾ ਨੂੰ ਇਹ ਡਰ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਦੇਸ਼ ਨਾ ਬਣ ਜਾਏ, ਅੰਗਰੇਜ਼ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਦੇਸ਼ ਕਮਿਊਨਿਜ਼ਮ ਦੇ ਧੁਰ ਵਿਰੋਧੀ ਸਨ ਇਸ ਲਈ ਭਾਰਤ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਦੋ ਟੁਕੜੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਤਾਂਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਦੇਸ਼ ਬਣ ਵੀ ਜਾਏ ਤਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਉਹ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਦਬਦਬਾ ਕਾਇਮ ਰੱਖ ਸਕਣ ਅਤੇ ਲੋੜ ਪੈਣ 'ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਹਾਰੇ ਭਾਰਤ ਉੱਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾ ਸਕਣ ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਫ਼ਰ ਸਟੇਟ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜ਼ਰਿਏ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦਬਾਅ 'ਚ ਨਾਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ। ਇਸਦੇ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਦੀ ਦਲੀਲ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾ ਨੇ ਇੰਡੀਅਨ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਸ ਐਕਟ ਦਾ ਡਰਾਫ਼ਟ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿੱਚ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਉਪਮਹਾਂਦੀਪ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆਂ ਜਾਵੇਗਾ ਇਕ ਹਿੱਸਾ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ, ਇੱਕ ਸਿੱਖਾਂ 'ਤੇ ਬਾਕਿ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਦੂਜੇ ਸਮੂਹਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਦੂਸਰੇ ਬੰਨ੍ਹੇ [[ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਆਈ. ਸੀ. ਐਸ|ਸਰਦਾਰ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ]] ਲਿਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਤਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਪਰ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਕੋਲ ਦੂਰਦਰਸ਼ੀ ਸੋਚ ਨਾਂ ਹੋਣ ਕਾਰਣ ਸਿੱਖ ਬੇਵਤਨੇ ਹੀ ਰਹਿ ਗਏ, ਉਹ ਲਿਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇਕ ਵੱਖਰਾ ਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਉਹ ਉਲਟਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਉਲਝ ਗਏ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ– {{Quote|text=ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਹਕੂਮਤ ਤੋਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਅੰਗਰੇਜ਼ ਆਪਣੇ ਬੋਰੀਆ‐ਬਿਸਤਰਾ ਸਮੇਟਨ ਅਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚੋਂ ਦਫ਼ਾ ਹੋ ਜਾਣ ਅਤੇ ਰਹਿ ਗੱਲ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ|author=ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ}} ਦੂਸਰੇ ਬੰਨ੍ਹੇ ਜਿੰਨਾਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਹੋ ਸਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਡਾ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣੇ, ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਸਿੱਖ ਭਾਰਤ ਦੀ ਥਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਮਿਲ ਜਾਣ, ਜਿੰਨਾਹ ਨੇ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੱਤਾ ਕਿ– {{Quote|text=ਜੇਕਰ ਸਿੱਖ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਰਾਵੀ ਤੋਂ ਘੱਗਰ ਤੱਕ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਖ਼ੁਦਮੁਖਤਿਆਰ ਅਰਥ–ਰਾਸ਼ਟਰ ਦਿੱਤਾ ਜੇਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਇਸ ਅਰਥ–ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਸਕਣਗੇ|author=ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ ਜਿਨਾਹ}} ਜੇਕਰ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਜਿੰਨਾਹ ਦਾ ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ 'ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਹੱਦ [[ਅੰਬਾਲਾ]] ਤੱਕ ਜਾਕੇ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ, ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਿੰਨਾਹ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਵੀ ਠੁਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ– {{Quote|text=ਜੇ ਸਿੱਖ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਵੇਗਾ?|author=ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ}} ਇਸਦਾ ਜੁਆਬ ਜਿੰਨਾਹ ਨੇ ਨਾਂਹ ਵਿਚ ਦਿੱਤਾ, ਇਸ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਇਹ ਮੰਨ ਬਣਾ ਚੁੱਕੇ ਸਨ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ। ਇਸਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੰਨਾਹ ਨੇ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ [[ਯਾਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ|ਮਹਾਰਾਜ ਯਾਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ]] ਨਾਲ ਵੀ ਕਈ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਘੱਟੋਂ‐ਘੱਟ ਪਟਿਆਲਾ, ਕਪੂਰਥਲਾ 'ਤੇ ਜਿੰਦ ਵਰਗੀਆਂ ਰਿਆਸਤਾਂ ਹੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਜਾਣ, ਮਹਾਰਾਜਾ ਯਾਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਲਈ ਤਿਆਰ ਵੀ ਹੋ ਗਏ ਸਨ ਪਰ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵਿਰੋਧ 'ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਾਪਿਸ ਹਟਣਾ ਪਿਆ। ਜਿੰਨਾਹ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਮੰਨਣ 'ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੁਖਾਲਫ਼ਤ ਕਰਨ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ 1947 ਵਿੱਚ ਭੁਗਤਣਾ ਪਿਆ, 1947 ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਦੰਗੇ ਭੜਕੇ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਿੱਖ 'ਤੇ ਹਿੰਦੂ ਸਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ 1929 ਦੇ ਲਾਹੌਰ ਐਲਾਨਨਾਮੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਇਹ ਡਰ ਪੈ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਤੇ ਸਿੱਖ ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਮੰਗ ਨਾ ਕਰ ਦੇਣ ਜਾਂ ਬਗ਼ਾਵਤ ਦਾ ਰਾਹ ਨਾ ਫੜ ਲੈਣ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਭਾਰਤੀ ਫ਼ੌਜ ਵਿੱਚ 40‐50% ਸਿੱਖ ਸਨ ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਬਨਾਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਸਿਖਾਂ ਲਈ ਵੀ ਧਰਮ‐ਅਧਾਰਿਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਨਾਲੋਂ [[ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ|ਧਰਮ‐ਨਿਰਪੱਖ]] ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣਾ ਸਹਿਜ ਸੀ। 1929 ਦੇ ਲਾਹੌਰ ਐਲਾਨਨਾਮੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਾਂਧੀ, ਨਹਿਰੂ 'ਤੇ [[ਵੱਲਭਭਾਈ ਪਟੇਲ|ਪਟੇਲ]] [[ਬਾਬਾ ਖੜਕ ਸਿੰਘ]] ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿਵਾਸ‐ਸਥਾਨ ਪਹੁੰਚੇ ਅਤੇ ਬਾਬਾ ਖੜਕ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਉੱਤਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰ ਖਿੱਤਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਵੀ ਸਿੱਖ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਸਕਣਗੇ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਨਿੱਘ ਮਾਣ ਸਕਣਗੇ ਨਾਲ ਹੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਜਾਂ ਵਿਧਾਨ ਨ,ਹੀਂ ਬਣਾਇਆਂ ਜਾਵੇਗਾ ਜੋ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਗੱਲ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ 1930 ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ [[ਗੁਰੂਦੁਆਰਾ ਸ਼ੀਸ਼ ਗੰਜ ਸਾਹਿਬ|ਸ਼ੀਸ਼ ਗੰਜ ਸਾਹਿਬ]] ਵਿਖੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦਿੰਦਿਆਂ ਵੀ ਦੁਹਰਾਈ ਸੀ,ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਇੱਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਬੇਦੀ ਮਧੁਸੁਧਨ ਨੇ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਤੋਂ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦੇ 'ਤੋਂ ਮੁਕਰ ਗਏ ਤਾਂ? ਇਸਦੇ ਜੁਆਬ ਵਿੱਚ ਮਹਾਤਮਾਂ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ– {{Quote|text=ਜੇਕਰ ਕਾਂਗਰਸ ਆਪਣੇ ਕੀਤੇ ਵਾਦਿਆਂ ਤੋਂ ਮੁਕਰ ਜਾਏ ਤਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰ ਉਠਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਲੈਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ|author=ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ}}ਜੁਲਾਈ 1946 'ਚ [[ਕੋਲਕਾਤਾ|ਕਲਕੱਤੇ]] ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਜਲੂਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਦਿਆਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ– {{Quote|text=ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਹਾਦਰ ਸਿੱਖ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਲੂਕ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ, ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਆਪੱਤੀ ਨਹੀਂ ਲਗਦੀ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਦੇ ਉੱਤਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰ ਖਿੱਤਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ ਜਿੱਥੇ ਸਿੱਖ ਵੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਨਿੱਘ ਮਾਣ ਸਕਣਗੇ|author=ਜਵਾਹਰਲਾਲ ਨਹਿਰੂ}} 1929 ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1947 ਤੱਕ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਈ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੇਠਾਂ ਰੱਖਿਆ ਬਕਾਇਦਾ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਇੱਕ ਵਿਧਾਨ ਵੀ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਰਿਆਸਤਾਂ 'ਤੇ ਖਿੱਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣਗੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਰੱਖਿਆ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮਾਮਲਿਆਂ, ਸੰਚਾਰ, ਆਵਾਜਾਈ 'ਤੇ ਡਾਕ ਸੇਵਾ ਆਦਿ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰ ਹੋਵੇਗੀ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾ 1946 ਵਿੱਚ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਇਸ ਵਿਧਾਨ 'ਤੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਕਿ– {{Quote|text=ਜੇਕਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿਧਾਨ ਤੋਂ ਪੈਰ ਪਿੱਛੇ ਖਿੱਚਣੇ ਪੈਣ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਇਸ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਹੈ|author=ਜਵਾਹਰਲਾਲ ਨਹਿਰੂ}} ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੱਖ‐ਵੱਖ ਸਮੁਦਾਇਆਂ ਦੁਆਰਾ ਨਹਿਰੂ ਦੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵਿਰੋਧ ਹੋਇਆ ਸੀ ਪਰ ਨਹਿਰੂ ਆਪਣੇ ਇਸ ਬਿਆਨ 'ਤੇ ਅੜੇ ਰਹੇ। ===ਬਰਤਾਨਵੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵੰਡ, 1947=== [[ਤਸਵੀਰ:Punjab 1909.jpg|thumb|ਬਰਤਾਨਵੀ ਪੰਜਾਬ (1909)]]1947 ਦੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵੰਡ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, [[ਲੁਧਿਆਣਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ|ਲੁਧਿਆਣੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ]] (ਜਿੱਥੋਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਅਬਾਦੀ ਦਾ ਸਿੱਖ 41.6% ਸੀ) ਤੋਂ ਇਲਾਵਾਂ ਸਿੱਖ ਬਰਤਾਨਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੂਸਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਇਸਦੇ ਬਜਾਇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂਆਂ ਜਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਸੀ। ਬਰਤਾਨਵੀ ਭਾਰਤ 1947 ਵਿੱਚ ਧਾਰਮਿਕ ਅਧਾਰ ਉੱਤੇ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵੀ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਬਣੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ, ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਅਬਾਦੀ ਲਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ 'ਤੋਂ ਚੜ੍ਹਦੇ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲ ਹਿਜਰਤ ਕਰ ਗਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ। ਸਿੱਖ ਆਬਾਦੀ ਜੋ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕੁਝ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ 19.8% ਤੱਕ ਵਧ ਗਈ ਸੀ, ਇੱਕਦਮ ਘਟ ਕੇ 0.1% ਰਹਿ ਗਈ ਅਤੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਿ ਸਿੱਖ ਅਜੇ ਵੀ ਹਿੰਦੂ‐ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਵਾਲੇ ਸੰਯੁਕਤ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਘਟਗਿਣਤੀ ਹੀ ਰਹੇ। ===ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤਾ=== [[ਤਸਵੀਰ:Punjab, India districts 22 pa.png|thumb|ਮੌਜੂਦਾ ਪੰਜਾਬ]] ਵਿਸ਼ਵ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 3 ਕਰੋੜ ਸਿੱਖ ਹਨ ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ 75% ਸਿੱਖ ਭਾਰਤ ਦੇ [[ਪੰਜਾਬ, ਭਾਰਤ|ਪੰਜਾਬ]] ਪ੍ਰਾਂਤ ਵਿੱਚ ਵੱਸਦੇ ਹਨ, ਪੰਜਾਬ ਭਾਰਤ ਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਪੂਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਦਾ ਇੱਕੋ‐ਇੱਕ ਸੂਬਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸਿੱਖ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਗਭਗ 60% ਲੋਗ [[ਸਿੱਖੀ|ਸਿੱਖ ਧਰਮ]] ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਉਬਰਾਏ ਦਾ ਇਹ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸੰਬੰਧਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹ ਖਿੱਤੇ ਕਦੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਸਵੈ‐ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਨਾਲ ਲਗਾਵ 1940 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੀ ਇੱਕ ਹਾਲੀਆ ਘਟਨਾ ਹੈ, ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦਿਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਪੂਰੇ [[ਭਾਰਤੀ ਉਪਮਹਾਂਦੀਪ]] ਫੈਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ [[ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ]] ਵਿੱਚ ਉੱਤਰ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਦੱਖਣ ਭਾਰਤ ਦੋਹਾਂ ਖਿੱਤਿਆਂ ਦੇ ਸੰਤਾਂ 'ਤੇ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਰਜ ਹੈ ਇਸਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਕਈ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਿਵੇਂ [[ਪਾਕਿਸਤਾਨ]] ਵਿੱਚ [[ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ|ਸ੍ਰੀ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ]], [[ਬਿਹਾਰ]] ਵਿੱਚ [[ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ|ਸ੍ਰੀ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ]] 'ਤੇ [[ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ|ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ]] ਵਿੱਚ [[ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ|ਸ੍ਰੀ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ]] ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸਥਿਤ ਹਨ। ਡਾ. ਉਬਰਾਏ ਦਾ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ 1930 ਅਤੇ 1940 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਉਪਮਹਾਂਦੀਪ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਦਬਦਬਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੱਖਰੇ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਉਣ ਲਈ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਦਲੀਲ ਦੇਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਹੈ 'ਤੇ ਸਿੱਖ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਇਲਾਕਾਈਕਰਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਇਸ ਇਲਾਕਾਈਕਰਨ ਨੂੰ ਮਾਰਚ 1946 ਵਿੱਚ ਰਸਮੀ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ [[ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ|ਸ੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ]] ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਕੁਦਰਤੀ ਸਾਂਝ ਦਾ ਐਲਾਣ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ। ਡਾ. ਉਬਰਾਏ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਇਲਾਕਾਈਕਰਨ ਦੀ 20ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਇੱਕ ਵੱਖਵਾਦੀ ਲਹਿਰ ਵਜੋਂ 1970 ਅਤੇ 1980 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਕਦੇ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣਿਆ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਫ਼ੌਜੀਕਰਨ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ==1950 ਤੋਂ 1970 ਤੱਕ== [[ਤਸਵੀਰ:Ranjit Singh at Harmandir Sahib - August Schoefft - Vienna 1850 - Princess Bamba Collection - Lahore Fort.jpg|thumb|ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ [[ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ]] [[ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ|ਅਮ੍ਰਿਤਸਰ]] ਵਿਖੇ [[ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ|ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ]] ਦਾ ਪਾਠ ਸਰਵਣ ਕਰਦੇ ਹੋਏ।]]1947 ਦੀ ਭਾਰਤ‐ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਵੰਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾ ਪ੍ਰਤੀ ਇੱਕਦਮ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਹੋਈ, ਸ਼ਾਇਦ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਇਹ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਕਿ 1947 ਦੀ ਵੰਡ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਪਛਤਾਵਾ ਵੀ ਸੀ ਇਸ ਲਈ ਉਹ 1947 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗਾਂਧੀ 'ਤੇ ਨਹਿਰੂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਈ ਸਾਖ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। ===ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਉਭਾਰ=== [[ਤਸਵੀਰ:Master Tara Singh.png|thumb|ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ]]1947 ਤੋਂ ਠੀਕ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵਫ਼ਦ ਨਹਿਰੂ ਕੋਲ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਾਅਦੇ ਯਾਦ ਦਿਲਾਉਣ ਗਿਆ ਤਾਂ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਮੁਸਕਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ– {{Quote|text=ਮਾਸਟਰ ਜੀ, ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਬਦਲ ਗਿਆ ਹੈ।|author=ਜਵਾਹਰਲਾਲ ਨਹਿਰੂ}} ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰ ਖਿੱਤੇ ਦੀ ਮੰਗ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਰੰਗ ਹੀ ਵਾਪਿਸ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਨਹਿਰੂ ਦੇ ਇਸ ਵਿਵਹਾਰ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋਏ ਅਤੇ ਉਹ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨ ਲਈ ਧੋਖਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 1950 ਤੱਕ ਸੰਵਿਧਾਨ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੱਕ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰ ਕਈ ਵਾਰ ਨਹਿਰੂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਉਸਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੀਆਂ ਪਰ ਨਹਿਰੂ ਦਾ ਜੁਆਬ ਹਰ ਵਾਰ ਨਾਂਹ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਿਹਾ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਆਖਰੀ ਉਮੀਦ ਵੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਟੁੱਟ ਗਈ ਜਦੋਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਆਰਟੀਕਲ 25 (2)(B) ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿੱਖ, ਜੈਨ ਅਤੇ ਬੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਹੀ ਅੰਗ ਮੰਨ ਲਿਆ ਗਿਆ ਇਸ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭੜਕ ਗਏ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਇੰਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਸਿੱਖ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਹੁਕਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿਹਾ ਕਿ– {{Quote|text=ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਹਾ, ਸਿੱਖ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਿੱਖ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਭੁਲੇਖਾ ਨਾ ਰਹੇ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੇ ਇਸ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਵਿਰੋਧ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ, ਮੇਰਾ ਭਾਈਚਾਰਾ ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਲਈ ਆਪਣੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ।|author=ਹੁਕਮ ਸਿੰਘ}} ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਹੀ ਇੱਕਮਾਤਰ ਅਜਿਹੀ ਕੌਮ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਖਰੜੇ ਉੱਤੇ ਹਸਤਾਖਰ ਨਹੀਂ ਸਨ ਕੀਤੇ। ===ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਲਹਿਰ=== [[ਤਸਵੀਰ:Punjab, India (1956-1966).png|thumb|1966 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਸੰਯੁਕਤ ਪੰਜਾਬ ]] 1950ਵਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤ ਭਰ ਦੇ ਭਾਸ਼ਾਈ ਸਮੂਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲਈ ਅੱਡ‐ਅੱਡ ਭਾਸ਼ਾ‐ਆਧਾਰਿਤ ਪ੍ਰਾਂਤਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਸੰਬਰ 1953 ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਪੁਨਰਗਠਨ ਕਮੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਾਂਤ ਵਿੱਚ ਅਜੋਕੇ ਰਾਜ [[ਪੰਜਾਬ, ਭਾਰਤ|ਪੰਜਾਬ]], [[ਹਰਿਆਣਾ]] ਅਤੇ [[ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼]] (ਕੁਝ ਹਿੱਸੇ) ਨਾਲੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਇਸ ਹਿੰਦੂ-ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਵੀ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਦਰਅਸਲ ਉਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਹਾੜੀ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਹਾੜੀ 'ਤੇ ਪੂਰਬੀ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਵੀ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਸੰਯੁਕਤ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸਨ, ਸਕੂਲਾਂ ਆਦਿ 'ਚ ਸਿਰਫ਼ ਹਿੰਦੀ‐ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਹੀ ਪੜਾਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਨੌਕਰੀ ਆਦਿ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਹਿੰਦੀ ਦਾ ਗਿਆਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ 'ਤੇ ਹਮਲੇ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆਂ ਸਿੱਖ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਜਾਂ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਾਂਤ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜੇਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵੱਖ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਪਰ ਰਾਜ ਪੁਨਰਗਠਨ ਕਮੀਸ਼ਨ ਨੇ ਇਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਪੜਾਉਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੰਦਾ ਇੱਕ ਸਰਕੂਲਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਧਰਾਤਲ 'ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਤਦ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਮੰਗ ਨਾਲ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਢ ਦਿੱਤਾ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਨਹਿਰੂ ਦਾ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਆੜ ਹੇਠ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਸੂਬਾ ਸਿਰਜਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕਰਨਗੇ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਖਾਨਾਜੰਗੀ ਸਹਿਣ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਉੱਤਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਹਰਗਿਜ਼ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਖਤ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਸਨ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਰਾਜਪਾਲ ਚੰਦੂ ਲਾਲ ਤ੍ਰਿਵੇਦੀ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ੁਰਾਇਮ ਪੇਸ਼ਾ ਕੌਮ ਵਜੋਂ ਵਿਹਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ– {{Quote|text=ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗਵਰਨਰ, ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਸੀ.ਐਮ. ਤ੍ਰਿਵੇਦੀ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਅਤੇ ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਸਰਦਾਰ ਪਟੇਲ ਦੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਦਾ ਆਦਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ ਕਿ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਅਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ "ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਬੀਲੇ" ਵਜੋਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਖ਼ਤ ਸਲੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ... ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਹਕੀਕਤਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਸਕਣ ਅਤੇ ਪਛਾਣ ਸਕਣ ਕਿ 'ਸ਼ਾਸਕ ਕੌਣ ਹਨ ਅਤੇ ਪਰਜਾ ਕੌਣ।}} ਹਾਲਾਕਿ ਇਸ ਬਿਆਨ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸਬੂਤ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਆਪਣਾ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ– {{Quote|text=ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ੀ ਸੂਬਾ ਨਾ ਬਨਾਉਣ ਦਾ ਇਹ ਅਰਥ ਹਰਗਿਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵਿਤਕਰਾਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਬਲਕਿ ਇਸਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਗਾਂ ਦੀ ਮਾਤ-ਭਾਸ਼ਾ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਮੰਗ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਹੈ।}}ਪਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ 'ਤੇ ਅੜਿਆ ਰਿਹਾ, ਦੂਜੇ ਬੰਨੇ ਆਰਿਆ ਸਮਾਜ 'ਤੇ ਜਨ ਸੰਘ ਨੇ ਇਸ ਮੰਗ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਆਰਿਆ ਸਮਾਜ 'ਤੇ ਜਨ ਸੰਘ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸੂਬੇ ਦਾ ਖੂਬ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਹਿੰਦੂ ਖਾਸਕਰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਹਿੰਦੂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਹਿੰਦੀ ਲਿਖਵਾਈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧ‐ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿੱਖਾਂ 'ਤੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਤਲਖੀ ਆ ਗਈ, 1955 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ "ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ" ਨਾਅਰਾ ਬੈਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਦਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਜਬਰਦਸਤ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 10 ਦਿਨਾਂ ਅੰਦਰ "ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ" ਨਾਅਰੇ ਤੋਂ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹਟਾਈ ਤਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇਸਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰੇਗਾ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਾਹਰੇ ਤੋਂ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹਟਾਈ, 10 ਮਈ ਨੂੰ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ,ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਦਸ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ "ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ" ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ,  ਅਗਲੇ ਪੰਜ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ 1,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ;  ਲਗਭਗ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ, 12,000 ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਲਈ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ,  ਅਤੇ ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ 21,000 ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਧ ਰਹੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਾਰਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਦੋ ਵਾਰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਇਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ। ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦਾ ਦੇਖ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਾਬੰਦੀ ਹਟਾਉਣੀ ਪਈ। ===1955 ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ 'ਤੇ ਹਮਲਾ=== ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਸਾਰੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਅੰਦੋਲਨ 'ਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਹੀ ਅੰਦੋਲਨ 'ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਗੜ੍ਹ ਬਣ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਨਜ਼ਰ 'ਚ ਆ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਫ਼ਤਿਹ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਮੂਹ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਦਾਖਲ ਹੋਇਆ, ਜੋ ਕਿ ਰੋਸ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਗੰਗਾਨਗਰ ਤੋਂ ਆਇਆ ਤਦ ਡੀ.ਆਈ.ਜੀ. ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ  ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਸਰਕਾਰੀ ਪੁਲਿਸ ਬਲ ਮੰਦਰ ਦੇ ਅਹਾਤੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਅਤੇ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੈੱਡ ਗ੍ਰੰਥੀਆਂ, ਵਲੰਟੀਅਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਰਸੋਈਏ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਸਮੂਹ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ। ਮੰਦਰ ਦਾ ਲੰਗਰ ਗੁਰੂ ਰਾਮ ਦਾਸ ਸਰਾਏ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਦਫਤਰਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਅਤੇ ਮੰਦਰ ਦੀ ਪਰਿਕਰਮਾ 'ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਖਿੰਡਾਉਣ ਲਈ ਲਾਠੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਅੱਥਰੂ ਗੈਸ ਅਤੇ ਗੋਲੇ ਛੱਡੇ ਗਏ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੰਦਰ ਦੇ ਘੇਰੇ ਅਤੇ ਸਰੋਵਰ ਜਾਂ ਤਲਾਬ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਿਆ।  ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਲੰਟੀਅਰਾਂ ਨੂੰ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ, ਅਤੇ ਫੌਜਾਂ ਨੂੰ ਸਾਈਟ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਅਤੇ ਗਲੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਫਲੈਗ-ਮਾਰਚ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਸਾਰੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ 'ਚ 200 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਮਾਰੇ ਗਏ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ 'ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਸਮੇਤ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਦੇ ਉਲਟ, ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਗਤੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ, 12 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ, ਸੱਚਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੁਦ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ 'ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੋਂ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗੀ। ਉਸਨੇ ਅਕਾਲੀ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਕਿ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਹੌਲੀ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ; ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ 8 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ===ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦਾ ਗਠਨ=== [[ਤਸਵੀਰ:Punjab 1951-66.svg|thumb|ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਗਠਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ]] 1950 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਅੰਦੋਲਨ 1966 ਤੱਕ ਚੱਲਿਆ, ਸਿੱਖਾਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ 1962 ਦੀ ਚੀਨ‐ਭਾਰਤ ਜੰਗ ਵਿਚ ਭਾਰੀ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ,ਜਿਸ ਵਿਚ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਨੇ ਨਹਿਰੂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ 50,000 ਰੁਪਏ ਸਮੇਤ ਸਿੱਖਾਂ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤਾ 20 ਮਿਲੀਅਨ ਰੁਪਏ ਦਾ ਫ਼ੰਡ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਹਿਰੂ ਦੇ ਭਾਰ ਤੋਂ ਦੁੱਗਣਾ ਸੋਨਾ ਵੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅਕਾਲੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਰੋਧੀ ਸਮੂਹਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਸ਼ ਧ੍ਰੋਹੀ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਹੁਣ ਉਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਇਸ ਵਿਵਹਾਰ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਸਨ ਨਾਲ ਹੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਅਤੇ 1965 ਦੀ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜਿਸ ਨੇ ਸਿੱਖ ਅਬਾਦੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​​​ਸਮਰਥਨ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਕਾਰਣ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ ਸਿੱਖ ਮੰਗ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਰਕਾਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਤੇ ਚੀਨ ਨਾਲ ਦੋ ਵੱਡੀਆਂ ਜੰਗਾਂ 'ਤੇ ਬਦਲੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਅਸ਼ਾਂਤੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਾਹੁੰਦੀ। 1965 ਦੀ ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜੰਗ 21 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ 22 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਜੰਗਬੰਦੀ ਨਾਲ ਸਮਾਪਤ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਜਿੱਤ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ। 1964 ਵਿੱਚ ਨਹਿਰੂ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਵੀਂ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਆਈ ਜੋ ਕਿ ਖੇਤਰੀ ਮੰਗਾਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਸੀ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੁਆਰਾ ਜੰਗ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ,  ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਅਵਿਸ਼ਵਾਸ ਅਤੇ ਡਰ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਸਰਕਾਰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਈ। ਯੁੱਧ ਦੌਰਾਨ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਬਹਾਦਰੀ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਸਨ, ਅਤੇ 6 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ, ਗੁਲਜ਼ਾਰੀਲਾਲ ਨੰਦਾ, ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ– "ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਗਠਨ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਦਿਮਾਗ ਨਾਲ ਦੁਬਾਰਾ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।"  ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ 23 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਗਠਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਲੰਮੀ ਬਹਿਸ ਕੀਤੀ ਜਿਸਨੂੰ [[ਗਿਆਨੀ ਜ਼ੈਲ ਸਿੰਘ|ਜ਼ੈਲ ਸਿੰਘ]], ਜਨਰਲ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਨਰੈਣ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਹਬਾਜ਼ਪੁਰੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਸਮਰਥਨ ਦਿੱਤਾ।  ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ, ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਦਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਅੰਤਮ 22 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਕਾਂਗਰਸ, ਜਨਸੰਘ, ਸੁਤੰਤਰ ਪਾਰਟੀ, ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਤੋਂ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਲੈਣ ਦੀ ਮਿਆਦ ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ 5 ਨਵੰਬਰ 1965 ਤੱਕ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ 26 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ 25 ਦਸੰਬਰ 1965 ਤੱਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। 10 ਜਨਵਰੀ 1966 ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਅਤੇ ਕਾਰਜਕਾਰਨੀ ਮੈਂਬਰ ਰਾਵੇਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਸੂਬੇ ਲਈ ਕੇਸ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। 27 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਗਿਆਨੀ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਦਲੀਲਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 2200 ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ 903 ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ।  ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮ ਸਿੰਘ ਇਸ ਦੀ ਰਚਨਾ ਲਈ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੀ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਸਤਰ ਸਮਰਥਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਸੀ। ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ 15 ਮਾਰਚ 1966 ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਸੀ; ਕਾਂਗਰਸ ਵਰਕਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 6 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣੇ ਪੂਰਬੀ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲਾ ਸੂਬਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ।  ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ 18 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਅਤੇ 23 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਮੰਗ ਮੰਨ ਲਈ ਗਈ ਸੀ, 17 ਅਪ੍ਰੈਲ  ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਨਵੇਂ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਹੱਦਬੰਦੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕੁਝ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ 1966, 18 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ 1 ਨਵੰਬਰ 1966 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦਾ ਸੂਬਾ ਬਣ ਗਿਆ। ===ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ=== [[ਤਸਵੀਰ:Geographical distribution of Punjabi language.png|thumb|ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ੀ ਇਲਾਕੇ (ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਅਨੁਸਾਰ)]] 1 ਨਵੰਬਰ 1966 ਨੂੰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਸਾਕਾਰ ਹੋਇਆ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਇਸ ਐਕਟ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਐਕਟ ਤਹਿਰ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਜਿਸ਼ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਇਲਾਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖੇ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਬਨਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਤੇ ਸੰਚਾਈ ਪਰਿਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕੇੰਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਧੀਨ ਰੱਖਿਆ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਸੀ ਕਿ ਕਮੀਸ਼ਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਹੱਦਬੰਦੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਤਹਿਸੀਲ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਪਿੰਡ ਤੇ ਕਸਬੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿ ਗਏ। ਪੰਜਾਬ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਲਈ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਈ ਅਣਸੁਲਝੇ ਮੁੱਦੇ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰਾਜਧਾਨੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਰਾਜ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿਸੇ ਦੋ ਪ੍ਰਾਂਤਾ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੁਝ ਖੇਤਰੀ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਯੋਜਨ, ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਰਾਜ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿ ਗਏ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵੱਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਜੋ ਅਣਸੁਲਝੀ ਰਹਿ ਗਈ। ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ, ਪਾਣੀ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਸਰੋਤਾਂ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਤਰੱਕੀ 'ਤੇ "ਸਿਆਸੀ ਬ੍ਰੇਕ" ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਅਣਸੁਲਝਿਆ ਤਣਾਅ 1970 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੌਰਾਨ ਵਧੇਰੇ ਰਾਜ ਦੀ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਲਈ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਵੱਲ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮਕਸਦ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ 1970 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਤੇ ਦਾ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ 1982 ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ; 1983 ਤੱਕ 40,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਕਾਲੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਮੁੱਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਨਾਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਅਤੇ ਰਾਜ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਰਮਿਆਨ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਬਿੰਦੂ ਬਣੇ ਰਹੇ। ===ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮਤਾ=== [[ਤਸਵੀਰ:Takhat-Sri-Kesgarh-Sahib-Anandpur-Sahib.jpg|thumb|[[ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ]]<nowiki/> (ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ)]]ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਨਾਲ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਸੀ, ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਹਿਰਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਿ [[ਰਾਵੀ]] ਤੇ [[ਬਿਆਸ ਦਰਿਆ|ਬਿਆਸ]] ਦਾ ਪਾਣੀ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕੇ, ਇਸਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਆਪਣੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਕੇਵਲ 23% ਪਾਣੀ ਹੀ ਬਚਿਆ ਜਦਕਿ ਬਾਕਿ ਦਾ ਪਾਣੀ ਦੂਸਰੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲੱਗਾ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੁਆਰਾ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਤੀ ਰੋਸ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਧ ਗਿਆ। 1972 ਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਹਾਰ ਹੋਈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸਾਖ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮਤਾ ਲਿਆਂਦਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਖ਼ੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ, ਇਸ ਮਤੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦੋਵੇਂ ਮੰਗਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਇਸ ਮਤੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰੇ ਧਰਮ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਇਲਾਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਸੀ। ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮਤਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੇ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਤੱਕ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਇਸ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, 1982 ਵਿੱਚ ਇਸ ਮੰਗ ਨੇ ਫ਼ਿਰ ਜ਼ੋਰ ਫੜਿਆ ਤਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਨੇ ਇਸ ਮਤੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਮੋਰਚਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ, ਇਸ ਮੋਰਚਾ 1982 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1984 ਤੱਕ ਚੱਲਿਆ ਇਸ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਪਰ ਇਸ ਮੋਰਚਾ ਆਪਣੇ ਉਦੇਸ਼ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫ਼ਲ ਰਿਹਾ। ===ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਉਭਾਰ=== [[ਤਸਵੀਰ:Global Map of Sikh Population (Estimated 2023).png|thumb| ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਆਬਾਦੀ (ਅੰਦਾਜ਼ਨ 2023)]] ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਸਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਸੰਪੰਨ, ਸੁਤੰਤਰ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਦੀ ਧਾਰਨਾ 1971 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ, 1980 ਵਿੱਚ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਗਠਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਧਾਰਨਾ ਹੋਰ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੁੰਦੀ ਗਈ, ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਕੌਂਸਲ ਦਾ ਗਠਨ [[ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ]] ਨੇ 12 ਅਪ੍ਰੈਲ 1980 ਨੂੰ ਪੱਛਮੀ ਲੰਡਨ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਲਹਿਰ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਅਤੇ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਪੱਖੀ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਰਮਾਰ 1954 ਵਿੱਚ ਲੰਡਨ ਗਏ। ਪਰਮਾਰ ਆਪਣੀ ਜੀਵਨੀ ਵਿੱਚ ਲਿੱਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਪੱਖੀ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ 20 ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ ਅਤੇ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਾਗਲ ਤੱਕ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ। ਪਰਮਾਰ ਨੇ 1970 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੌਰਾਨ ਬਰਮਿੰਘਮ ਵਿਖੇ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਝੰਡਾ ਬੁਲੰਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਨੁਯਾਈਆਂ ਦੀ ਕਮੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਆਪਣੇ ਯਤਨ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇ। 1969 ਵਿੱਚ [[ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ]] ਚੋਣਾਂ ਹਾਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ ਵੀ ਲੰਡਨ ਚਲੇ ਗਏ ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਰਮਾਰ ਨਾਲ ਹੋਈ ਅਤੇ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਅਤੇ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਗਏ। 1970 ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਰ ਤੇ ਚੌਹਾਨ ਨੇ [[ਲੰਡਨ]] ਦੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਲਹਿਰ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਸ ਐਲਾਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਸਮਰਥਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲਿਆ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਯਤਰ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇ। ===ਚੌਹਾਨ ਦੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਯਾਤਰਾ=== [[ਤਸਵੀਰ:Pakistan - Punjab - Nankana Sahib.svg|thumb|[[ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ|ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ]], [[ਪੰਜਾਬ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ|ਪੰਜਾਬ (ਪਾਕਿਸਤਾਨ)]]]] 1971 ਦੀ ਭਾਰਤ‐ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਨੇਤਾ ਚੌਧਰੀ ਜ਼ਹੂਰ ਇਲਾਹੀ ਦੇ ਮਹਿਮਾਨ ਵਜੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤੀ। ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਕਈ ਇਤਿਹਾਸਕ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ, ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਪ੍ਰੈੱਸ ਨੇ ਚੌਹਾਨ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਆਪਕ ਤੌਰ ਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ, ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਪ੍ਰੈੱਸ ਨੇ ਚੌਹਾਨ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਤੌਰ ਤੇ ਕਵਰੇਜ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ ਸਮੇਤ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਚੌਹਾਨ ਦੀ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੰਗ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ। ਜਨਤਕ ਸਮਰਥਨ ਦੀ ਘਾਟ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਸ਼ਬਦ ਵਧੇਰੇ ਮਾਣਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆ। 30 ਅਕਤੂਬਰ 1971 ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਦੇ ਸੱਦੇ ਉੱਤੇ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕੀਤੀ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਅਖਬਾਰ "[[ਨਿਊਯਾਰਕ ਟਾਈਮਜ਼|ਨਿਊਯਾਰਕ ਟਾਈਮਜ਼]]" ਵਿੱਚ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਪੱਖੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਉਸਦੀਆਂ ਵੱਖਵਾਦੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਉਸ ਉੱਪਰ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ===ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਕੌਂਸਲ=== 12 ਅਪ੍ਰੈਲ 1980 ਨੂੰ [[ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ|ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ]] ਵਿਖੇ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੌਂਸਲ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਨੂੰ ਇਸਦੇ ਜਰਨਲ ਸਕੱਤਰ ਵਜੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ। ਮਈ 1980 ਵਿੱਚ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਗਠਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਲਈ [[ਲੰਡਨ]] ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕੀਤੀ, ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਇੱਕ ਐਲਾਨ ਸੰਧੂ ਨੇ [[ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ]] ਵਿਖੇ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਟਿਕਟਾਂ ਅਤੇ ਕਰੰਸੀ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕੀਤਾ। ਲੰਡਨ ਤੋਂ "ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਹਾਊਸ" ਨਾਮਕ ਇਮਾਰਤ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਇੱਕ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ "ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਗਣਰਾਜ" ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕ 'ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ [[ਪਾਸਪੋਰਟ]]', 'ਡਾਕ ਟਿਕਟਾਂ' ਤੇ 'ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਡਾਲਰ' ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ, ਇਸਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਚੌਹਾਨ ਦੁਆਰਾ ਬਰਤਾਨੀਆ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਯੂਰਪੀਅਨ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਦੂਤਾਵਾਸ ਵੀ ਖੋਲੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ [[ਕੈਲੀਫ਼ੋਰਨੀਆ|ਕੈਲੀਫ਼ੋਰਨੀਆਂ]] ਦੇ ਇੱਕ ਅਮੀਰ ਆੜੂਆਂ ਦੇ ਵਪਾਰੀ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਨਾਲ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇਣ ਲਈ ਇੱਕ [[ਇਕੂਆਡੋਰ|ਇਕੂਆਡੋਰਿਅਨ]] ਬੈਂਕ ਖਾਤਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ। [[ਕੈਨੇਡਾ]], [[ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ|ਅਮਰੀਕਾ]] ਅਤੇ [[ਜਰਮਨੀ]] ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮੂਹਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਚੌਹਾਨ ਸਿੱਖ ਆਗੂ [[ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ]] ਨਾਲ ਵੀ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਵੀ ਵੱਧ‐ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਆਪਣੇ ਧੰਨ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਪਰ ਫ਼ਿਰ ਵੀ ਜੂਨ 1984 ਦੇ [[ਸਾਕਾ ਨੀਲਾ ਤਾਰਾ]] ਤੱਕ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਲਹਿਰ ਵਿਸ਼ਵ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ ਅਦ੍ਰਿਸ਼ ਹੀ ਰਹੀ। ===ਰਾਅ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ=== [[ਤਸਵੀਰ:Research&analysisWING.jpg|thumb|ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲੋਧੀ ਰੋਡ ਵਿਖੇ ਰਾਅ ਦਾ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ।]] ਰਾਅ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਕੱਤਰ ਜੀ.ਬੀ.ਐੱਸ. ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਖੁਲਾਸੇ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਅ ਨੇ ਖ਼ੁਦ ਸਾਕਾ ਨੀਲਾ ਤਾਰਾ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਰਾਅ ਵੱਲੋਂ 1976 ਵਿੱਚ [[ਓਟਾਵਾ|ਓਟਾਵਾ, ਕੈਨੇਡਾ]] ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਸਿੱਧੂ ਉੱਥੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਰਹੇ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਵੀ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ। ਸਿੱਧੂ ਅਨੁਸਾਰ, "ਦਿੱਲੀ ਸਿਰਫ਼ ਰਾਈ ਦਾ ਪਹਾੜ ਬਣਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਰਾਅ ਨੇ ਨਾ‐ਮੌਜੂਦ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ [[ਪੱਛਮੀ ਯੂਰਪ]] ਅਤੇ [[ਉੱਤਰੀ ਅਮਰੀਕਾ (ਖੇਤਰ)|ਉੱਤਰੀ ਅਮਰੀਕਾ]] ਵਿੱਚ ਸੰਨ 1981 ਤੱਕ ਕੁੱਲ 7 ਪੋਸਟਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਅਤੇ ਰਾਅ ਵੱਲੋਂ ਤਾਇਨਾਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਿੱਖਾਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮਲਿਆਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਨਹੀਂ ਸਨ।" ਸਿੱਧੂ ਅਨੁਸਾਰ ਫ਼ੌਜੀ ਕਾਰਵਾਈ (ਸਾਕਾ ਨੀਲਾ ਤਾਰਾ) ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੱਖਵਾਦੀ ਲਹਿਰ ਨਾ ਮਾਤਰ ਹੀ ਮੌਜੂਦ ਸੀ ਅਤੇ ਫ਼ੌਜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਹੀ ਅਸਲ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਲਹਿਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। ਸਾਕਾ ਨੀਲਾ ਤਾਰਾ ਦੇ ਕੁਝ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਬਾਅਦ ਲਿਖੇ ਗਏ ਨਿਊਯਾਰਕ ਟਾਈਮਜ਼ ਦੇ ਇੱਕ ਲੇਖ ਅਨੁਸਾਰ, "[[ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ|ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ]] ਤੇ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਨਾ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਲਹਿਰ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦਾ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਸੀ, ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਨੇ ਖੁਦ ਵਾਰ‐ਵਾਰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ, "ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਆਜ਼ਾਦ ਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਸਿਰਫ਼ ਭਾਰਤੀ ਯੂਨੀਅਨ ਅੰਦਰ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਵੱਧ ਖ਼ੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ... ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਹਊਆ ਖੜਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਇਹ ਵਿਆਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਬਹਾਨਾ ਜਾਂ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਚਾਹਿਦਾ ਸੀ।" [[ਖ਼ੁਸ਼ਵੰਤ ਸਿੰਘ|ਖੁਸ਼ਵੰਤ ਸਿੰਘ]] ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਕਾ ਨੀਲਾ ਤਾਰਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਭਾਰੀ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ– {{Quote|text=ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨੀ ਭਾਵਨਾ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਜਾਪਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖਾਂ, ਜੇ ਬਹੁਤੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ, ਫ਼ੌਜ ਦੇ ਹਮਲੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਅਤੇ ਸੰਵੇਦਨਾਵਾਂ ਲਈ ਡੂੰਘੇ ਅਪਰਾਧ ਵਜੋਂ ਲਿਆ ਹੈ।}} ==1970 ਤੋਂ 1983 ਤੱਕ== {{Main article|ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਮੋਰਚਾ}} === ਦਿੱਲੀ ਏਸ਼ੀਅਨ ਖੇਡਾਂ (1982) === [[ਤਸਵੀਰ:Asian Games logo.svg|thumb|ਏਸ਼ੀਆਈ ਖੇਡਾਂ ਦਾ ਲੋਗੋ]] ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਜਿੱਤ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜਤਾਈ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚਕਾਰ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਸੰਬੰਧੀ ਅਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਆਖਰੀ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਕਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਅਸਫਲ ਰਹੀ। ਨਵੰਬਰ 1982 ਵਿੱਚ, ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ [[ਹਰਚੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ]] ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ 9ਵੀਆਂ ਸਾਲਾਨਾ [[ਏਸ਼ੀਆਈ ਖੇਡਾਂ]] ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪਾਵੇਗਾ‌ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਦੇਣ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਰਵਾਨਾ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਜਾਣਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਖੇਡਾਂ ਨੂੰ ਵਿਆਪਕ ਕਵਰੇਜ ਮਿਲੇਗੀ, ਅਕਾਲੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਮੋਰਚਿਆਂ ਦੇ ਹੜ੍ਹ ਨਾਲ ਭਰ ਦੇਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ।‌ ਖੇਡਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤਾ ਪਹਿਲਾਂ, ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ [[ਭਜਨ ਲਾਲ]] ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ-ਪੰਜਾਬ ਸਰਹੱਦ ਨੂੰ ਸੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲੈਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵਿਤਕਰੇ ਅਤੇ ਅਪਮਾਨ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਜੋ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀਆਂ ਅਤੇ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਅਕਾਲੀ ਮੋਰਚੇ ਨਾਲ ਹਮਦਰਦੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਖੇਡਾਂ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਨੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਸਿੱਖ ਸਾਬਕਾ ਸੈਨਿਕਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਸੰਮੇਲਨ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਸਾਬਕਾ ਸੈਨਿਕਾਂ ਨੇ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ <abbr>ਸੇਵਾਮੁਕਤ</abbr> ਮੇਜਰ ਜਨਰਲ [[ਸੁਬੇਗ ਸਿੰਘ]] ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਜੋ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਫ਼ੌਜੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਬਣੇ। ==1984== ===ਵੱਧਦੀਆਂ ਖਾੜਕੂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ=== 1980 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ [[ਖਾੜਕੂ|ਖਾੜਕੂਆਂ]] ਦੁਆਰਾ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਹਿੰਸਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। 1984 ਵਿੱਚ, ਸਿਰਫ਼ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ 775 ਹਿੰਸਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੋਈਆਂ ਜਿਸਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ 298 ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਅਤੇ 525 ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਤਲਾਂ ਅਤੇ ਬੰਬ ਧਮਾਕਿਆਂ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਲੋਕ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਨਾਹ ਲੈ ਰਹੇ ਸਨ, ਪਰ [[ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ]] ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਹਥਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਭਰੇ ਟਰੱਕਾਂ ਦੀ ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ [[ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ]] ਨੂੰ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਭੇਜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਅਕਤੂਬਰ 1983 ਵਿੱਚ ਛੇ ਹਿੰਦੂ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਕਤਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ [[ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ਾਸ਼ਨ|ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ਾਸਨ]] ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜੋ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ। ===ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮੁੱਦਾ=== [[ਤਸਵੀਰ:Constitution of India.jpg|thumb|ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ।]] ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਫਰਵਰੀ 1984 ਵਿੱਚ [[ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ|ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ]] ਦੇ ਅਨੁਛੇਦ 25, ਧਾਰਾ (2)(ਬੀ) ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅੰਦੋਲਨ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਧਾਰਾ ਅਸਪਸ਼ਟ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ, "ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨੂੰ ਸਿੱਖ, ਜੈਨ ਜਾਂ ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਵਜੋਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।" ਹਾਲਾਕਿ ਇਸੇ ਅਨੁਛੇਦ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੁਆਰਾ [[ਕਿਰਪਾਨ|ਕ੍ਰਿਪਾਨ]] ਪਹਿਨਣ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਪੇਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਧਾਰਾ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਧਾਰਾ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਧਰਮਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ ਹੈ।ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਇਹ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਵਜੋਂ ਦਰਸਾਉਣ ਵਾਲੀ ਇਸ ਅਸਪਸ਼ਟ ਧਾਰਾ ਨੂੰ ਬਦਲਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਿਧਾਂਤਕ ਅਤੇ ਅਮਲੀ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਂਵਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ, ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਜੋੜਾ ਜੋ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦੇ ਰੀਤੀ-ਰਿਵਾਜਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਆਹ ਕਰੇਗਾ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਵਿਆਹ [[ਹਿੰਦੂ ਵਿਆਹ ਐਕਟ 1955]] ਦੇ ਤਹਿਤ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਵਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ । ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨਾਲ ਬਦਲਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ । ===ਸਾਕਾ ਨੀਲਾ ਤਾਰਾ=== {{Main article|ਸਾਕਾ ਨੀਲਾ ਤਾਰਾ}} [[ਤਸਵੀਰ:New--Plan-of-Harmandar-rp.jpg|thumb|ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ।]] ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ 1 ਜੂਨ 1984 ਨੂੰ [[ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ|ਭਾਰਤੀ ਫ਼ੌਜ]] ਨੂੰ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਪੈਰੋਕਾਰਾਂ ਨੂੰ [[ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ|ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ]] ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ, ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਕੋਡ ਨੇਮ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬਲੂ ਸਟਾਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਜੁਲਾਈ 1983, ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ [[ਹਰਚੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ]] ਨੇ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਨੂੰ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿੱਚ ਨਿਵਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਬਾਬਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਸੀ ਕਿ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਬਗ਼ਾਵਤ ਲਈ ਅਸਲਾਖਾਨਾ ਅਤੇ ਹੈਡਕੁਆਰਟਰ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਾਕੇ ਨੀਲੇ ਤਾਰੇ ਤੱਕ 165 ਹਿੰਦੂਆਂ ਅਤੇ ਨਿਰੰਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਹੋਈ, ਨਾਲ ਹੀ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 39 ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਖਾੜਕੂਆਂ ਦੁਆਰਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਸਾਰੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਦੰਗਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 410 ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਅਤੇ 1,180 ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਸਨ। ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਬੇਸਿੱਟਾ ਰਹਿਣ ਮਗਰੋਂ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਫ਼ੌਜ ਨੂੰ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬਲੂ ਸਟਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ। ਫ਼ੌਜ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ [[ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ (ਭਾਰਤ)|ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ]], ਕੇਂਦਰੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਪੁਲਿਸ ਬਲ ਅਤੇ ਸੀਮਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸੀ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਰਾਬਤਾ ਬਾਕੀ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਸੰਸਾਰ ਨਾਲੋਂ ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਸੰਚਾਰ ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਜਨਰਲ [[ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ]] ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਫ਼ੌਜ ਨੇ 3 ਜੂਨ 1984 ਨੂੰ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਕੰਪਲੈਕਸ ਨੂੰ ਘੇਰ ਲਿਆ। ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਜਨਰਲ ਬਰਾੜ ਨੇ ਫ਼ੌਜੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ– {{Quote|text=ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਸਿੱਖਾਂ ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਨਹੀਂ ਹੈ; ਇਹ ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸਦੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਨਾਲ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਉਹ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।}} ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਫ਼ੌਜੀ ਨੇ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣ ਦੀ ਚੋਣ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਅਫਸਰ, ਜੂਨੀਅਰ ਕਮਿਸ਼ਨਡ ਅਫਸਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਰੈਂਕ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਫੌਜ ਨੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਖਾੜਕੂਆਂ ਨੂੰ ਆਤਮ ਸਮਰਪਣ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੜਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੂੰ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਕੰਪਲੈਕਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਣ। ਭਾਰੀ ਤੋਪਖਾਨੇ ਨਾਲ ਲੈਸ ਖਾੜਕੂਆਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਫ਼ੌਜ ਨੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸਮਝਿਆ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਟੈਂਕ-ਰੋਕੂ ਅਤੇ ਮਸ਼ੀਨ-ਗਨ ਫਾਇਰ ਨਾਲ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਚੀਨੀ ਰਾਕੇਟ-ਪ੍ਰੋਪੇਲਡ ਗ੍ਰਨੇਡ ਲਾਂਚਰ ਅਤੇ ਸ਼ਸਤਰ-ਵਿੰਨ੍ਹਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਸੀ। ਭਾਰੀ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਫ਼ੌਜ ਨੇ ਅੰਤ 6 ਜੂਨ ਤੱਕ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ। ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਨੂੰ ਮ੍ਰਿਤਕ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਫ਼ੌਜ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ 83 ਫ਼ੌਜੀ ਮਾਰੇ ਗਏ ਅਤੇ 249 ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ, ਹਾਲਾਂਕਿ [[ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ]] ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮੰਨਿਆ ਕਿ 700 ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਾਰਤੀ ਫ਼ੌਜੀ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਧਿਕਾਰਤ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਕੁੱਲ 493 ਖਾੜਕੂ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕ ਮਾਰੇ ਗਏ, ਨਾਲ ਹੀ 1,592 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਹੋਈ। ਪਰ ਸੁਤੰਤਰ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ 5,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਾਗਰਿਕ ਅਤੇ 200 ਖਾੜਕੂ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਸਕੱਤਰ ਵਿਲੀਅਮ ਹੇਗ ਨੇ ਖਾੜਕੂਆਂ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ਉੱਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਮਲੇ ਨੂੰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਦੱਸਿਆ। ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਕਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ। ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਜਨਰਲ ਬਰਾੜ ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ: {{Quote|text=ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਕੋਈ ਹੋਰ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਰਾਜ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਖਾੜਕੂਆਂ ਦੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਨੇੜੇ ਸੀ, ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਲਈ ਆਪਣਾ ਸਮਰਥਨ ਐਲਾਨਦਾ ਹੋਇਆ ਤਸਵੀਰ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ।}} ਮਿਤਰੋਖਿਨ ਆਰਕਾਈਵ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, 1982 ਵਿੱਚ [[ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ|ਸੋਵੀਅਤ ਸੰਘ]] ਨੇ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਬਾਰੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ "ਏਜੰਟ ਐੱਸ" ਨਾਮਕ ਇੱਕ ਭਾਰਤੀ ਨੂੰ ਵਰਤਿਆ ਜੋ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਸੀ। ਏਜੰਟ ਐੱਸ ਨੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਜੋ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਵਿੱਚ [[ਪਾਕਿਸਤਾਨ|ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ]] ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦਿਖਾਉਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਸਨ। 1983 ਵਿੱਚ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਦੀ [[ਮਾਸਕੋ]] ਫੇਰੀ ਦੌਰਾਨ ਸੋਵੀਅਤ ਸੰਘ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਮਨਾ ਲਿਆ ਕਿ [[ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ|ਅਮਰੀਕਾ]] ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਗੁਪਤ ਸਮਰਥਨ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮਿਤਰੋਖਿਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, 1984 ਤੱਕ ਸੋਵੀਅਤ ਸੰਘ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬਲੂ ਸਟਾਰ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਵਿੱਚ ਵਿਫਲ ਰਹੀ। ===ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ=== {{Main article|ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਹੱਤਿਆ}} [[ਤਸਵੀਰ:Indira Gandhi official portrait.png|thumb|ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ]] 31 ਅਕਤੂਬਰ 1984 ਦੀ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੋ ਨਿੱਜੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਗਾਰਡਾਂ [[ਸਤਵੰਤ ਸਿੰਘ]] ਅਤੇ [[ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ (ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਕਾਤਲ)|ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ]] ਨੇ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬਲੂ ਸਟਾਰ ਦਾ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਹੱਤਿਆ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ [[1984 ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਦੰਗੇ|ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ]] ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਆਲੋਚਕਾਂ ਅਨੁਸਾਰ [[ਭਾਰਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਂਗਰਸ|ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ]] ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਖ਼ੁਦ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਤਲੇਆਮ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਤਲੇਆਮ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਬਣਾਏ ਗਏ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਮਿਸ਼ਨ, [[ਨਾਨਾਵਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ]] ਨੇ ਇਹ ਸਿੱਟਾ ਕੱਢਿਆ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾਵਾਂ (ਜਗਦੀਸ਼ ਟਾਈਟਲਰ, ਐਚ.ਕੇ.ਐਲ. ਭਗਤ ਅਤੇ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ) ਨੇ ਕਤਲੇਆਮ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੇ ਜਾਂ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਸੀ।ਹੋਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਕਤਲੇਆਮ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ। ਦੋ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਨਾਗਰਿਕ-ਅਜ਼ਾਦੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਕਤਲੇਆਮ ਤੇ ਇੱਕ ਸਾਂਝੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 16 ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ, 13 ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ 198 ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਚੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਚਸ਼ਮਦੀਦਾਂ ਦੁਆਰਾ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ==1985 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ== ===ਰਾਜੀਵ–ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਸਮਝੌਤਾ, 1985=== [[ਤਸਵੀਰ:Harchand Singh Longowal 1987 stamp of India.jpg|thumb|ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇੰਡੀਆ ਪੋਸਟ ਸਟੈਂਪ 'ਤੇ ਹਰਚੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਦੀ ਤਸਵੀਰ।]] ਸਿੱਖ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਰਹੇ ਕੱਟੜਪੰਥ‌ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਭਿਆਨਕ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਭਾਂਪਦਿਆਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਚੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਨੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਲਈ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਕੀਤੀ,‌ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਨਿਖੇਦੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। 1985 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਜੀਵ–ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਸਮਝੌਤੇ ਰਾਹੀਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਕਿ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਧਾਰਮਿਕ, ਖੇਤਰੀ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿੰਦਾ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਸਮਝੌਤਾਯੋਗ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਨਾਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਦੇ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸੁਤੰਤਰ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣੀ। ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਦੁਆਰਾ ਸਿੱਖ ਖਾੜਕੂਆਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਿੱਚ ਲਏ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਤੇ ਹਸਤਾਖਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਇਸ ਕਾਰਨ ਸਿੱਖ ਖਾੜਕੂਆਂ ਨੇ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਨਿਖੇਦੀ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੁਤੰਤਰ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੰਗ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਹਰਚੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੱਤੀ, ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚਕਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੁਕ ਗਈ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੇ ਖਾੜਕੂਆਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਖਾੜਕੂ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਹਰਲੇ ਸਰੋਤਾਂ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰਲੇ ਸਰੋਤਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਵਿਕਸਤ ਕਰਕੇ ਆਧੁਨਿਕ ਹਥਿਆਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ‌ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਸੀ ਕਿ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਗੈਰ–ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਖਾੜਕੂਆਂ ਨੂੰ ਪਨਾਹ, ਹਥਿਆਰ, ਪੈਸਾ ਅਤੇ ਨੈਤਿਕ ਸਮਰਥਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਦੋਸ਼ ਹਾਲਾਤੀ ਸਬੂਤਾਂ ਤੇ ਹੀ ਅਧਾਰਤ ਸਨ। ===ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਫਲਾਈਟ 182=== {{Main article|ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਫਲਾਈਟ 182}} [[ਤਸਵੀਰ:Irish Naval Service recovering bodies from the Air India Flight 182 disaster.jpg|thumb|ਆਇਰਿਸ਼ ਨੇਵਲ ਸਰਵਿਸ, ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਫਲਾਈਟ 182 ਵਿੱਚੋਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਬਰਾਮਦ ਕਰਦੀ ਹੋਈ]] [[ਤਸਵੀਰ:1985-06-10 VT-EFO Air India EGLL.jpg|thumb|ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਫਲਾਈਟ 182, ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ ਤੋਂ ਦੋ ਹਫ਼ਤੇ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ।]] ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਫਲਾਈਟ 182 ਮਾਂਟਰੀਅਲ–ਲੰਡਨ–ਦਿੱਲੀ–ਬੰਬਈ ਰੂਟ ਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਇੱਕ ਉਡਾਣ ਸੀ। 23 ਜੂਨ 1985 ਨੂੰ ਇਸ ਰੂਟ ਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਬੋਇੰਗ 747 ਨੂੰ [[ਆਇਰਲੈਂਡ ਗਣਰਾਜ|ਆਇਰਲੈਂਡ]] ਦੇ ਤੱਟ ਦੇ ਲਾਗੇ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ ਨਾਲ ਉਡਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ । ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰ ਕੁੱਲ 329 ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 268 ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਨਾਗਰਿਕ, 27 ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਨਾਗਰਿਕ ਅਤੇ 24 ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਫਲਾਈਟ ਚਾਲਕ ਦਲ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਇਸੇ ਦਿਨ ਇੱਕ ਹੋਰ ਧਮਾਕਾ [[ਜਪਾਨ|ਜਾਪਾਨ]] ਦੇ [[ਟੋਕੀਓ]] ਦੇ ਨਾਰੀਤਾ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਤੇ ਵੀ ਹੋਇਆ, ਜਿਸਦਾ ਮਕਸਦ ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਫਲਾਈਟ 301‌ ਨੂੰ ਉਡਾਉਣਾ ਸੀ, ਪਰ ਜਹਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਧਮਾਕਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੋ ਸਮਾਨ ਸੰਭਾਲਣ ਵਾਲੇ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਘਟਨਾ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 331 ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਵੱਖ–ਵੱਖ ਮਹਾਂਦੀਪਾਂ ਦੇ ਪੰਜ ਦੇਸ਼ਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ: ਕੈਨੇਡਾ, ਬਰਤਾਨੀਆ, ਭਾਰਤ, ਜਾਪਾਨ ਅਤੇ ਆਇਰਲੈਂਡ। ਇਸ ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸ਼ੱਕੀ [[ਬੱਬਰ ਖ਼ਾਲਸਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ|ਬੱਬਰ ਖ਼ਾਲਸਾ]] ਨਾਮਕ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਖਾੜਕੂ ਜੱਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਨ। ਸਤੰਬਰ 2007 ਵਿੱਚ, ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਇਨਕੁਆਰੀ ਨੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜਾਂਚ ਨਿਊਜ਼ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ''ਤਹਿਲਕਾ'' ਵਿੱਚ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਅਣਜਾਣ ਵਿਅਕਤੀ [[ਲਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰੋਡੇ]] ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਧਮਾਕਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਜਾਂਚਾਂ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦਾ ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ ਅਸਲ ਵਿੱਚ [[ਤਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਰਮਾਰ]] ਸੀ। ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ ਲਈ ਕਈ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਚਲਾਏ ਗਏ। ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਿਆਤ‌ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਇਕਲੌਤਾ ਵਿਅਕਤੀ ਸੀ। ਉਸਨੂੰ ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਫਲਾਈਟ 182 ਅਤੇ ਨਾਰੀਤਾ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਤੇ ਫਟਣ ਵਾਲੇ ਬੰਬਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਪੰਦਰਾਂ ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ। ===1980 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਅਖ਼ੀਰ ਵਿੱਚ=== {{Main|ਪੰਜਾਬ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵਿਦ੍ਰੋਹ}} 1986 ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਬਗ਼ਾਵਤ ਆਪਣੇ ਸਿਖਰ ਤੇ ਸੀ ਤਾਂ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸਿੱਖ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਖਾੜਕੂਆਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਖਾੜਕੂਆਂ ਨੇ ਸਰਬੱਤ ਖ਼ਾਲਸਾ‌ ਬੁਲਾਇਆ 26 ਜਨਵਰੀ 1986 ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਾੜਕੂਆਂ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਆਪਣਾ ਜਥੇਦਾਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। 29 ਅਪ੍ਰੈਲ 1986 ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਸਰਬੱਤ ਖ਼ਾਲਸੇ ਨੇ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ‌ ਅਤੇ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਕਈ ਬਾਗ਼ੀ ਖਾੜਕੂ ਸਮੂਹਾਂ ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਬਗ਼ਾਵਤ ਛੇੜ ਦਿੱਤੀ। ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨੀ ਖਾੜਕੂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਕਈ ਹਮਲਿਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਈਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ 1987 ਵਿੱਚ [[ਲਾਲੜੂ]] ਨੇੜੇ 32 ਹਿੰਦੂ ਬੱਸ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਅਤੇ 1991 ਵਿੱਚ [[ਲੁਧਿਆਣਾ]] ਵਿੱਚ 80 ਰੇਲ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਹੱਤਿਆ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ 1990 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ 1984 ਦੇ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੁਚਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 1989 ਦੀਆਂ ਸੰਸਦੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ, ਸਿੱਖ ਵੱਖਵਾਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 13 ਸੰਸਦੀ ਸੀਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 10 ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਜੇਤੂ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਰਥਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਖਾਕੀ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਕੀਤੀ ਪਰ ਵੱਖਵਾਦੀਆਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕੀਤਾ‌ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕੇਵਲ 24% ਰਹੀ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਇਹ ਚੋਣ ਜਿੱਤੀ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਆਪਣੀ ਖਾੜਕੂ ਵਿਰੋਧੀ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀ, [[ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ (ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ)|ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ]] ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1993 ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦਿਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਵੱਖਵਾਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਸਫਾਇਆ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਸਮਰਥਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ===1990 ਦਾ ਦਹਾਕਾ=== ਭਾਰਤੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਨੇ 1990 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂ਼ਾਆਤ ਵਿੱਚ ਬਗ਼ਾਵਤ ਨੂੰ ਦਬਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਖ਼ਾਲਸਾ ਰਾਜ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ [[ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ)]] ਵਰਗੇ ਸਿੱਖ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਮੂਹ ਅਹਿੰਸਕ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸੁਤੰਤਰ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਅਗਸਤ 1991 ਵਿੱਚ, [[ਰੋਮਾਨੀਆ]] ਵਿੱਚ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਭਾਰਤੀ ਸਫ਼ੀਰ [[ਜੂਲੀਓ ਰਿਬੇਰੋ]] ‌ਤੇ [[ਬੁਖ਼ਾਰੈਸਟ|ਬੁਖ਼ਾਰੈਸਟ]] ਵਿੱਚ ਖਾੜਕੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰਿਬੇਰੋ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਖਾੜਕੂ ਜੱਥੇਬੰਦੀ ਨੇ 1991 ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਰੋਮਾਨੀਆਈ ਸਫ਼ੀਰ ਲਿਵੀਯੂ ਰਾਡੂ ਨੂੰ ਅਗਵਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਈ, ਇਹ ਰਿਬੇਰੋ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਸ਼ੱਕ ਵਿੱਚ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਫੋਰਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਰੋਮਾਨੀਆਈ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦਾ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਿੱਖ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਡੂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਖਾੜਕੂਆਂ ਦੁਆਰਾ ਰਿਹਾਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅਕਤੂਬਰ 1991 ਵਿੱਚ‌ ਨਿਊਯਾਰਕ ਟਾਈਮਜ਼ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਅਗਵਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਿੰਸਾ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਸੀ,‌ ਭਾਰਤੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਜਾਂ ਖਾੜਕੂਆਂ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ 20 ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਮਰ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਖਾੜਕੂ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗੋਲੀਆਂ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਵਿਦਵਾਨ ਇਆਨ ਟੈਲਬੋਟ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ, ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਖਾੜਕੂ ਸਮੇਤ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਧਿਰਾਂ ਕਤਲ ਅਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਵਰਗੇ ਅਪਰਾਧ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ। 24 ਜਨਵਰੀ 1993 ਤੋਂ 4 ਅਗਸਤ 1993 ਤੱਕ, ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਗ਼ੈਰ–ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨ ਅਨਰਿਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟੇਡ ਨੇਸ਼ਨਜ਼ ਐਂਡ ਪੀਪਲਜ਼ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਰਿਹਾ ਪਰ 22 ਜਨਵਰੀ 1995 ਨੂੰ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਤੌਰ ਤੇ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। 31 ਅਗਸਤ 1995 ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਇੱਕ ਆਤਮਘਾਤੀ ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਗਏ, ਜਿਸਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਪੱਖੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਬੱਬਰ ਖ਼ਾਲਸਾ ਨੇ ਲਈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕੀ ਦੱਸਿਆ। [[ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ]] ਵਿੱਚ [[ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ|ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ]] ਦੇ ਦੂਤਾਵਾਸ ਦੁਆਰਾ 2006 ਦੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਰਿਲੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਕਮਾਂਡੋ ਫੋਰਸ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸੀ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਖਾੜਕੂਆਂ ਨੂੰ ਜੋ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸੀ, ਉਹ ਸਮਰਥਨ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਅਲੋਪ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਗ਼ਾਵਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਹਿੰਸਾ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ। ਘੱਟਦੇ ਸਮਰਥਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਸਤਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਬਾਗ਼ੀ ਲੜਾਕਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਤਾਂ ਕਾਰਨ ਖਾੜਕੂਵਾਦ 1990 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ===2000 ਦਾ ਦਹਾਕਾ=== ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ‌ (ਕੇਪੀਐਸ ਗਿੱਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ) ਵਿਰੁੱਧ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ‌ ਕਿ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਬੇਗੁਨਾਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਹੀ ਪਛਾਣ ਜਾਂ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਸਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਵਾਚ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਕਿ, 1984 ਤੋਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਬਲਾਂ ਨੇ ਖਾੜਕੂਆਂ ਨਾਲ ਲੜਨ ਦੇ ਨਾਮ ਹੇਠ ਵਿਆਪਕ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ– ਮਨਮਾਨੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ, ਬਿਨਾਂ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ, ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਤਸ਼ੱਦਦ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ, ਸ਼ੱਕੀ ਖਾੜਕੂਆਂ ਦੀ ਸੰਖੇਪ ਫ਼ਾਂਸੀ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੁਆਰਾ ਮੰਗੇ ਗਏ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਠਿਕਾਣਿਆਂ ਦਾ ਖ਼ੁਲਾਸਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਤਸੀਹੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਐਮਨੈਸਟੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਬਗ਼ਾਵਤ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲਿਸ ਉੱਪਰ ਲਾਪਤਾ, ਤਸ਼ੱਦਦ, ਬਲਾਤਕਾਰ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਿਰਾਸਤ ਦੇ ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਦਸੰਬਰ 2002 ਤੱਕ 75-100 ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ। ===2010 ਦਾ ਦਹਾਕਾ=== 2010 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨੀ ਖਾੜਕੂਆਂ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ [[ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ|ਤਰਨਤਾਰਨ]] ਧਮਾਕਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਦੁਆਰਾ 4 ਖਾੜਕੂਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨੇ ਖ਼ੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਸ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਈ ਡੇਰਾ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਦਲ ਖ਼ਾਲਸਾ ਵਰਗੇ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਪੱਖੀ ਸੰਗਠਨ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵੀ ਸਰਗਰਮ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਇੱਕ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ। ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ, ਭਾਰਤੀ ਮੀਡੀਆ ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੱਬਰ ਖ਼ਾਲਸਾ ਅਤੇ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਫੋਰਸ ਦੁਆਰਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੰਭਾਵੀ ਹਮਲੇ ਬਾਰੇ ਖੁਫ਼ੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਇਨਪੁਟ ਮਿਲੇ ਹਨ, ਕਥਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਖਾੜਕੂ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਹੈਂਡਲਰਾਂ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਨਵੰਬਰ 2015 ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੇ ਹਮਲੇ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵੱਲੋਂ [[ਸਰਬੱਤ ਖ਼ਾਲਸਾ]] ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਸਰਬੱਤ ਖ਼ਾਲਸੇ ਨੇ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ 13 ਮਤੇ ਅਪਣਾਏ। 12ਵੇਂ ਮਤੇ ਨੇ 1986 ਦੇ ਸਰਬੱਤ ਖ਼ਾਲਸੇ ਦੁਆਰਾ ਅਪਣਾਏ ਗਏ ਮਤਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਪੱਖੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ) ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ [[ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ]] ਨੇ ਸੂਰਤ ਸਿੰਘ ਖ਼ਾਲਸਾ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਯਾਨੰਦ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਮਾਨ ਏਸੀਪੀ ਸਤੀਸ਼ ਮਲਹੋਤਰਾ ਨਾਲ ਬਹਿਸ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਤਾਂ ਡੀਐਮਸੀਐਚ ਦੇ ਮੁੱਖ ਗੇਟ ਤੇ ਖੜ੍ਹੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਨੇ ਭਾਰੀ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਪੱਖੀ ਨਾਰੇ ਲਗਾਏ। ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਲਗਭਗ 15–20 ਮਿੰਟ ਤੱਕ ਚੱਲੇ ਟਕਰਾਅ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਮਾਨ ਨੂੰ ਏਡੀਸੀਪੀ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਨਾਲ ਖ਼ਾਲਸਾ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਰਫਿਊਜੀ ਬੋਰਡ ਆਫ਼ ਕੈਨੇਡਾ (IRB) ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤਸੀਹੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬਲੂਸਟਾਰ ਦੀ 31ਵੀਂ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਪੱਖੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਗਾਏ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ 25 ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ ਸੀ।‌‌ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ [[ਪਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ|ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ]] ਦੇ ਇੱਕ ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਪੱਖੀ ਨਾਅਰੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ) ਦੇ ਦੋ ਮੈਂਬਰਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਸਰੂਪ ਸਿੰਘ ਸੰਧਾ ਅਤੇ ਰਾਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚੰਨਾ ਵਜੋਂ ਹੋਈ ਹੈ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦੌਰਾਨ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਪੱਖੀ ਅਤੇ ਬਾਦਲ ਵਿਰੋਧੀ ਨਾਅਰੇ ਲਗਾਏ। ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸਿੱਖ ਡਾਇਸਪੋਰਾ ਲਗਾਤਾਰ ਆਪੋ–ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲਾਬਿੰਗ ਦੁਆਰਾ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਲਹਿਰ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਵਧਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਾਲ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਬੰਧਾਂ ਦੁਆਰਾ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ, ਡਾਇਸਪੋਰਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਸ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਅਤੇ ਕੂਟਨੀਤਕ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਲਈ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਉਪਲਬਧ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਲਈ ਸਮਰਥਨ ਜੁਟਾਉਣ ਲਈ ਇੰਟਰਨੈਟ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਵਰਗੇ ਆਧੁਨਿਕ ਸੰਚਾਰ ਢੰਗਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ===2020 ਦਾ ਦਹਾਕਾ=== 2021 ਵਿੱਚ ਵੱਖਵਾਦੀ ਸਮੂਹ, ਸਿੱਖਸ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ (SFJ) ਨੇ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗ਼ੈਰ–ਸਰਕਾਰੀ ਰਾਏਸ਼ੁਮਾਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। [[ਆਸਟਰੇਲੀਆ|ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ]], [[ਕੈਨੇਡਾ]], [[ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ]], [[ਇਟਲੀ]], [[ਇੰਗਲੈਂਡ]] ਅਤੇ [[ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ|ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ]] ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਕਈ ਜਨਮਤ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਵੋਟਾਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਲੱਖਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੋਟਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਜਨਵਰੀ 2023 ਵਿੱਚ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ [[ਮੈਲਬਰਨ|ਮੈਲਬੌਰਨ]] ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਰਾਏਸ਼ੁਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ, ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਸਮਰਥਕਾਂ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਪੱਖੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਦੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਝੜਪਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਦੋ ਲੋਕ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਦੋ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਕਿ: "ਲੜਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਕਈ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਝੰਡਿਆਂ ਦੇ ਡੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰਾਂ ਵਜੋਂ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਈ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਸਰੀਰਕ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੋ ਪੀੜਤਾਂ ਦਾ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪੈਰਾਮੈਡਿਕਸ ਦੁਆਰਾ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ" ਅਤੇ "ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਇੱਕ 34 ਸਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਅਤੇ ਇੱਕ 39 ਸਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ ਦੰਗਾਕਾਰੀ ਵਿਵਹਾਰ ਲਈ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।" ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਬੈਰੀ ਓ'ਫੈਰਲ ਨੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ। ਫਰਵਰੀ 2022 ਵਿੱਚ ਦੀਪਕ ਪੁੰਜ, ਜੋ ਕਿ [[ਬਰੈਂਪਟਨ]] ਦੇ ਇੱਕ ਰੇਡੀਓ ਹੋਸਟ ਅਤੇ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਲਹਿਰ ਦੇ ਇੱਕ ਮੁਖ ਆਲੋਚਕ ਸਨ, 'ਤੇ ਤਿੰਨ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸਨੂੰ [[ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ]] ਅਤੇ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਬਾਰੇ ਬੋਲਣ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਦ ਗਲੋਬ ਐਂਡ ਮੇਲ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ, ਪੁੰਜ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ, "ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨੇ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਬੰਦੂਕ ਤਾਣੀ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਨੇ ਬੀਅਰ ਦੀ ਬੋਤਲ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਵਾਰ ਕੀਤਾ।" ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਮੇਅਰ ਪੈਟ੍ਰਿਕ ਬ੍ਰਾਊਨ ਨੇ ਹਮਲੇ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਹਿੰਸਾ ਜਾਂ ਧਮਕੀ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।" ਪੀਲ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਸ ਘਟਨਾ ਬਾਰੇ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਅਗਸਤ 2022 ਵਿੱਚ‌ [[ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ]], ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ [[ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ]] (ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਜਥੇਬੰਦੀ ਜੋ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਪੱਖੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਅਤੇ ਸਮੂਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ) ਦੇ ਮੁਖੀ ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਉਸਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਸ਼ੇ ਤਿਆਗਣ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਅਤੇ ਕਈ ਪ੍ਰਚਾਰ ਟੂਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬੁਰਾਈਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਸਨੇ ਜਨਤਕ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕੀਤੀ।‌ 18 ਮਾਰਚ 2023 ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੰਗਠਨ 'ਤੇ ਕਤਲ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼, ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਹਮਲੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਸ਼ਾਂਤੀ ਫੈਲਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ। ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਫ਼ਰਾਰ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਨੂੰ 23 ਅਪ੍ਰੈਲ 2023 ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਭਾਰਤੀ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਸਿੰਘ ਦੀ ਭਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਕਈ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਘਟਨਾ ਦੇ ਹੋਏ ਪਰ ਕੁਝ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਕਈ ਹਿੰਸਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵੀ ਹੋਈਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਭੀੜ ਨੇ [[ਸਾਨ ਫ਼ਰਾਂਸਿਸਕੋ|ਸੈਨ ਫਰਾਂਸਿਸਕੋ]] ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਕੌਂਸਲੇਟ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਭੀੜ ਨੇ ਲੰਡਨ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਖੰਭੇ ਤੋਂ ਭਾਰਤੀ ਝੰਡੇ ਨੂੰ ਉਤਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਖਿੜਕੀਆਂ ਤੋੜ ਦਿੱਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਮੂਲੀ ਸੱਟਾਂ ਲਗਾਈਆਂ। NIA ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੈਨ ਫਰਾਂਸਿਸਕੋ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਇੱਕ ਸਮੂਹ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ। 21 ਮਾਰਚ 2023 ਨੂੰ ਦੋ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ ਕੌਂਸਲੇਟ ਦੇ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਦੁਆਰ 'ਤੇ ਜਲਣਸ਼ੀਲ ਪਦਾਰਥ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਸੈਨ ਫਰਾਂਸਿਸਕੋ ਕੌਂਸਲੇਟ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। 18 ਜੂਨ 2023 ਨੂੰ [[ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ]] ਨੂੰ [[ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ]] ਦੇ [[ਸਰ੍ਹੀ, ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ|ਸਰੀ]] ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀ ਪਾਰਕਿੰਗ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਨਿੱਝਰ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਦੋ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਪੱਖੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦਾ ਮੁਖੀ ਸੀ, ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਉਸ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਤਲਾਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਲਈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਸਦੀ ਹਵਾਲਗੀ ਦੀ ਅਸਫਲ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। 2 ਜੁਲਾਈ 2023 ਨੂੰ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨੀ ਸਮਰਥਕਾਂ ਨੇ ਸੈਨ ਫਰਾਂਸਿਸਕੋ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਕੌਂਸਲੇਟ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਪਰ ਸੈਨ ਫਰਾਂਸਿਸਕੋ ਫਾਇਰ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੁਆਰਾ ਅੱਗ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਬੁਝਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਇਮਾਰਤ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸੱਟ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ। ਅਮਰੀਕੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਮੈਥਿਊ ਮਿਲਰ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨੀ ਸਮਰਥਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਟਵਿੱਟਰ 'ਤੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਹਮਲਾ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਝਰ ਦੀ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਮੌਤ ਦਾ ਬਦਲਾ ਸੀ। ਨਿੱਝਰ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਗਲੋਬ ਐਂਡ ਮੇਲ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਕੁਝ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਸੀ ਕਿ ਨਿੱਝਰ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਨਿੱਝਰ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨਾਲ ਇੰਟਰਵਿਊਆਂ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਆਪਣੇ ਖ਼ੁਲਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ 1995 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕਤਲ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਰੱਖਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਬੱਬਰ ਖ਼ਾਲਸਾ ਦੇ ਮੁਖੀ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਤਾਰਾ ਨਾਲ ਉਸਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਸਬੰਧ ਸਨ। 1 ਸਤੰਬਰ 2024 ਨੂੰ ਸਿੱਖਸ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ [[ਟੋਰਾਂਟੋ]] ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰੈਲੀ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਰੈਲੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫਲੋਟਾਂ 'ਤੇ [[ਦਿਲਾਵਰ ਸਿੰਘ ਬੱਬਰ]]‌ (ਬੱਬਰ ਖ਼ਾਲਸਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇੱਕ ਆਤਮਘਾਤੀ ਹਮਲਾਵਰ) ਜਿਸਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਰਾਹਗੀਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਸੀ, ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕੀਤੀ। SFJ ਦੇ ਜਨਰਲ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ, "ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਦਿਲਾਵਰ ਦੀ ਔਲਾਦ ਹਾਂ‌ 1995 ਵਿੱਚ ਉਸ ਸਮੇਂ, ਹਥਿਆਰ ਦੀ ਚੋਣ ਬੰਬ ਸੀ, ਪਰ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੋਟ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਹੈ।" ਰੈਲੀ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਹਾਜ਼ਰੀਨ ਨੇ "ਕਿੱਲ ਇੰਡੀਆ" ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਵੀ ਲਗਾਏ। ਨਵੰਬਰ 2024 ਵਿੱਚ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਪੱਖੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਬਰੈਂਪਟਨ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ ਸਭਾ ਮੰਦਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਇੱਕ ਝੜਪ ਹੋਈ। [[ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ]], ਪੀਅਰੇ ਪੋਇਲੀਵਰ, [[ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ]] ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ। ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਮੇਅਰ ਪੈਟ੍ਰਿਕ ਬ੍ਰਾਊਨ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਬਰੈਂਪਟਨ ਵਿੱਚ ਪੂਜਾ ਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਸਿਟੀ ਕੌਂਸਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਰੱਖਦੇ ਹਨ।‌ ਪੀਲ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਇੱਕ ਆਫ ਡਿਊਟੀ ਸਾਰਜੈਂਟ ਹਰਿੰਦਰ ਸੋਹੀ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਡਿਊਟੀ ਤੋਂ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸੋਹੀ ਨੂੰ ਮੰਦਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਝੰਡਾ ਫੜੇ ਹੋਏ ਫਿਲਮਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੰਦਿਰ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਝੜਪ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਭਾਰਤੀ ਕੌਂਸਲੇਟ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਡਾਇਸਪੋਰਾ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਮੰਦਰ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸਿੱਖਸ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਕੌਂਸਲੇਟ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਜਾਸੂਸੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵੱਖਵਾਦੀ ਲਹਿਰ ਬਾਰੇ ਖੁਫੀਆ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਰੱਖਦਾ ਸੀ। ਕੈਨੇਡਾ ਲਈ ਸਿੱਖਸ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗੋਸਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, "ਇਹ ਹਿੰਦੂ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖ ਬਨਾਮ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਉਹ (ਕੌਂਸਲਰ ਅਧਿਕਾਰੀ) ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ।" ===ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਪੱਖੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦਾ ਚੋਣ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ=== {{Main article|2022 ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ|2024 ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ}} [[2022 ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ|2022 ਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ]] ਵਿੱਚ‌ [[ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ)]], ਦੋ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਪੱਖੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ 117 ਸੀਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 81 ਸੀਟਾਂ 'ਤੇ ਚੋਣ ਲੜੀ ਅਤੇ 386,176 ਵੋਟਾਂ ਜਾਂ ਵੋਟ ਸ਼ੇਅਰ ਦਾ 2.48% ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ) ਨੂੰ 2017 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ 49,260 ਵੋਟਾਂ (ਵੋਟ ਸ਼ੇਅਰ ਦਾ 0.3%) ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ) ਦੇ ਮੁਖੀ [[ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ]] ਨੇ ਜੂਨ 2022 ਵਿੱਚ ਹੋਈ [[ਸੰਗਰੂਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ|ਸੰਗਰੂਰ]] ਲੋਕ ਸਭਾ ਉਪ ਚੋਣ ਜਿੱਤੀ, ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ 253,154 ਵੋਟਾਂ ਜਾਂ ਵੋਟ ਸ਼ੇਅਰ ਦਾ 35.61% ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮਾਨ 2024 ਦੀ ਸੰਗਰੂਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣ ਹਾਰ ਗਏ ਸਨ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ 187,246 ਵੋਟਾਂ ਜਾਂ ਵੋਟ ਸ਼ੇਅਰ ਦਾ 18.55% ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਸੀ। [[2024 ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ|2024 ਦੀਆਂ ਭਾਰਤੀ ਆਮ ਚੋਣਾਂ]] ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਤੇਰਾਂ ਸੰਸਦੀ ਹਲਕਿਆਂ 'ਤੇ ਚੋਣ ਲੜੀ ਗਈ ਸੀ। ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਲਹਿਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਦੋ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਅਤੇ [[ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਖ਼ਾਲਸਾ|ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ]], ਨੇ ਆਪੋ–ਆਪਣੇ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਚੁਣੇ ਗਏ।  ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ) ਨੇ 13 ਵਿੱਚੋਂ 12 ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਮੀਦਵਾਰ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ, ਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਚੋਣ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤੀ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ 500,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੋਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ। ==ਖਾੜਕੂਵਾਦ== [[ਤਸਵੀਰ:Socialism in Context.png|thumb|ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਕਮਾਂਡੋ ਫੋਰਸ ਦੇ ਮੁਖੀ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੰਜਵੜ (ਸੱਜੇ) ਅਤੇ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸਿੱਖ ਸਟੂਡੈਂਟ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ (ਖੱਬੇ) ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਸ਼ਾਹੀ ਕਿਲੇ ਵਿੱਚ ਪਠਾਣੀ ਪਹਿਰਾਵੇ ਵਿੱਚ (ਫਰਵਰੀ-ਮਾਰਚ 1991)]] 1980 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਅੱਧ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੱਖਵਾਦ ਅਤੇ ਖਾੜਕੂਵਾਦ ਵਿੱਚ ਨਾਟਕੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ‌। 1984 ਵਿੱਚ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਫ਼ੌਜੀ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬਲੂ ਸਟਾਰ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਨਾਰਾਜ਼ ਕੀਤਾ। ਵੱਖਵਾਦੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੇ ਨਾਲ–ਨਾਲ 1984 ਦੇ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਕਤਲੇਆਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵਰਗ ਵੀ ਵੱਖਵਾਦੀਆਂ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਅਤੇ ਕੂਟਨੀਤਕ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਲੱਗਾ। ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਖਾੜਕੂਵਾਦ ਵੱਲ ਮੁੜਿਆ ਜਿਸ ਕਾਰਨ 1980 ਅਤੇ 1990 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸਿੱਖ ਖਾੜਕੂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ। ਕੁਝ ਖਾੜਕੂ ਸਮੂਹਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ, ਫ਼ੌਜ ਜਾਂ ਫੌਜ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ 'ਤੇ ਹਿੰਸਾ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਰਾਹੀਂ ਇੱਕ ਸੁਤੰਤਰ ਰਾਜ ਬਣਾਉਣਾ ਸੀ। ਮਾਨਵ–ਵਿਗਿਆਨਕ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਖਾੜਕੂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਧਾਰਮਿਕ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਸਮੂਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਮੌਜ–ਮਸਤੀ, ਉਤਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਮਰਦਾਨਗੀ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਸਨ। ਪੁਰੀ ਜੱਜ ਅਤੇ ਸੇਖੋਂ (1999) ਸੁਝਾਅ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਨਪੜ੍ਹ ਜਾਂ ਘੱਟ ਪੜ੍ਹੇ–ਲਿਖੇ ਨੌਜਵਾਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਨੌਕਰੀ ਦੀਆਂ ਕਾਫ਼ੀ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਸਨ, "ਮਨੋਰੰਜਨ" ਦੇ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਪੱਖੀ ਖਾੜਕੂ ਸਮੂਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਸਨ। ਉਹ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਖ਼ੁਦ ਸਿਰਫ਼ 5% ਖਾੜਕੂਆਂ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਸੀ। ===ਪਤਨ=== ਅਮਰੀਕੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਅਨੁਸਾਰ 1992 ਤੋਂ 1997 ਤੱਕ ਸਿੱਖ ਵੱਖਵਾਦ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ 1997 ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ, "ਸਿੱਖ ਵੱਖਵਾਦੀ ਸੈੱਲ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸਰਗਰਮ ਹਨ ਅਤੇ ਵੱਖਵਾਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਤੋਂ ਫੰਡ ਇਕੱਠੇ ਕਰਦੇ ਹਨ।" "ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਤੋਂ ਬਿਨ ਲਾਦੇਨ ਤੱਕ: ਧਾਰਮਿਕ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ" ਸਿਰਲੇਖ ਵਾਲੀ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚ ਓਰਫੈਲੀਆ ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਗਲੋਬਲ ਐਂਡ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੱਡੀਜ਼, ਯੂਸੀਐਸਬੀ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਮਾਰਕ ਜੁਰਗੇਨਸਮੇਅਰ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਖਵਾਦੀ ਦਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲਿਆ ਜਿਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, "ਲਹਿਰ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।" ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਾਥੀ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ, ਕੈਦ ਕਰ ਲਏ ਗਏ ਸਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਲੁਕਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਸਮਰਥਨ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ===ਖਾੜਕੂਵਾਦ ਦੇ ਅਸਫ਼ਲ ਰਹਿਣ ਦੇ ਕਾਰਨ=== ਖਾੜਕੂਵਾਦ‌ ਕਈ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ ਹੈ: • ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਮੁੱਖੀ ਕੇਪੀਐਸ ਗਿੱਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਖਾੜਕੂਆਂ ਤੇ ਭਾਰੀ ਪੁਲਿਸ ਕਾਰਵਾਈ। ਕਈ ਖਾੜਕੂ ਆਗੂ ਮਾਰੇ ਗਏ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਆਤਮ ਸਮਰਪਣ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।‌ • ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦੇ ਖਾੜਕੂਵਾਦ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ। • ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਲਈ "ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ" ਦੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਧਾਰਨਾ ਦੀ ਘਾਟ। ਕੁਮਾਰ (1997) ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਨਾਮ ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਇੱਛਾਵਾਦੀ ਸੋਚ ਸੀ, ਸਿਰਫ਼ ਭਾਰਤੀ ਸਥਾਪਨਾ ਵਿਰੁੱਧ ਉਨ੍ਹਾਂ (ਖਾੜਕੂਆਂ) ਦੀ ਘ੍ਰਿਣਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਇਸਦਾ ਕੋਈ ਬਦਲਵਾਂ ਵਿਕਲਪ ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਸਕੇ। • ਲਹਿਰ ਦੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿੱਚ, ਖਾੜਕੂਆਂ ਕੋਲ ਵਿਚਾਰਾਤਮਰਕ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਦੀ ਘਾਟ ਸੀ। • ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਫ਼ਾਦਾਰਾਂ ਦੇ ਖਾੜਕੂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਜਾਣ ਨਾਲ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਵੰਡੀਆਂ ਗਈਆਂ। • ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿੱਖ ਆਬਾਦੀ ਵਿੱਚ ਖਾੜਕੂਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਹਮਦਰਦੀ ਅਤੇ ਸਮਰਥਨ ਦਾ ਘਾਟਾ। • ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਸੀ ਫੁੱਟ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕੀਤਾ। • ਵੱਖਵਾਦੀ ਤੱਤਾਂ ਦੇ ਉਭਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਖ਼ੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਦੁਆਰਾ ਵਧਾਈ ਗਈ ਚੌਕਸੀ। ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ਼ ਪੀਸ ਐਂਡ ਕਨਫਲਿਕਟ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਲਈ ਲਿਖਦੇ ਹੋਏ ਸਿਮਰਤ ਢਿੱਲੋਂ (2007) ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ, "ਖਾੜਕੂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਆਪਸੀ ਲੜਾਈ ਕਾਰਨ ਲਹਿਰ ਨੇ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਡਾਇਸਪੋਰਾ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਸਮਰਥਨ ਗੁਆ ਦਿੱਤਾ।" ===ਖਾੜਕੂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ=== ਸਿਖ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ, ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਕੌਂਸਲ ਅਤੇ ਵਰਲਡ ਸਿੱਖ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਰਗੇ ਕਈ ਖਾੜਕੂ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਹਨ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਸੰਗਠਨ ਅਤੇ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕਈ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸੰਗਠਿਤ ਹਨ, ਜੋ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਫ਼ੌਜੀ ਯਤਨਾਂ ਦਾ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਸਮੂਹ 1980 ਅਤੇ 1990 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਰਗਰਮ ਸਨ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਈ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਜੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਡਾਇਸਪੋਰਾ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮੌਜੂਦਗੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ 1993 ਵਿੱਚ ਅੱਤਵਾਦ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੌਰਾਨ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮ ਸਮੂਹਾਂ ਵਿੱਚ [[ਬੱਬਰ ਖ਼ਾਲਸਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ|ਬੱਬਰ ਖ਼ਾਲਸਾ]], ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿੱਖ ਯੂਥ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ, [[ਦਲ ਖ਼ਾਲਸਾ (ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ)|ਦਲ ਖ਼ਾਲਸਾ]], ਅਤੇ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਟਾਈਗਰ ਫੋਰਸ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਅਣਜਾਣ ਸਮੂਹ, ਸ਼ਹੀਦ ਖ਼ਾਲਸਾ ਫੋਰਸ ਨੇ 1997 ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਬੰਬ ਧਮਾਕਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਈ ਸੀ ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਸਮੂਹ ਬਾਰੇ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ ਗਿਆ। ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਪੱਖੀ ਖਾੜਕੂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ: * ਬੱਬਰ ਖ਼ਾਲਸਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ (BKI) ** [[ਯੂਰਪੀ ਸੰਘ]], [[ਕੈਨੇਡਾ]], [[ਭਾਰਤ|ਭਾਰਤ‌]] ਅਤੇ [[ਯੂਨਾਈਟਡ ਕਿੰਗਡਮ|ਬਰਤਾਨੀਆ]] ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨ ਵਜੋਂ ਸੂਚੀਬੱਧ। ** 2004 ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅੱਤਵਾਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ । ** ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਫਲਾਈਟ 182 'ਤੇ ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ ਲਈ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੁਆਰਾ ਨਾਮਜ਼ਦ। * ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਟਾਈਗਰ ਫੋਰਸ ਆਫ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ (BTFK) ** ਇਹ ਸਮੂਹ 1984 ਵਿੱਚ [[ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਮਾਨੋਚਾਹਲ]] ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ** 1995 ਵਿੱਚ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਲਹਿਰ ਦੇ 4 ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਵੱਖਵਾਦੀ ਸਮੂਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵਜੋਂ ਸੂਚੀਬੱਧ। * ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਕਮਾਂਡੋ ਫੋਰਸ (KCF) ** 1986 ਵਿੱਚ ਸਰਬੱਤ ਖ਼ਾਲਸਾ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਈ ਗਈ ।  ਇਹ ਅਮਰੀਕੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਭਾਗ (DOS) ਦੁਆਰਾ ਘੋਸ਼ਿਤ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੈ । ** ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਦੇ ਸਹਾਇਕ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ KCF ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 1995 ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ। * ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਆਰਮੀ (KLA) ** ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਫੋਰਸ ਦਾ ਇੱਕ ਵਿੰਗ‌ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵੱਖ ਹੋਏ ਸਮੂਹ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਸਿੱਧ। * ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਫੋਰਸ ** 1986 ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ ** 1980 ਅਤੇ 1990 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਨਾਗਰਿਕਾਂ 'ਤੇ ਇਸਲਾਮੀ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਵੱਖਵਾਦੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕਈ ਬੰਬ ਧਮਾਕਿਆਂ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। * ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਫੋਰਸ (KZF) ** ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨ ਵਜੋਂ ਸੂਚੀਬੱਧ। * ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿੱਖ ਯੂਥ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ (ISYF) (ਜੋ ਕਿ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਕਿੰਗਡਮ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਹੈ।) * ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸਿੱਖ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ (AISSF) * ਦਸਮੇਸ਼ ਰੈਜੀਮੈਂਟ * ਸ਼ਹੀਦ ਖ਼ਾਲਸਾ ਫੋਰਸ ==ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ== [[ਤਸਵੀਰ:Sikh march against Indian policy, London 10-Jun-12.JPG|thumb|ਲੰਡਨ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, 2011]] ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬਲੂ ਸਟਾਰ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਹਿੰਸਕ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਖਿੰਡੇ ਹੋਏ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਬਣਾਇਆ। ਸਿੱਖ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਲਹਿਰ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਾਬਤ ਹੋਈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸਨੇ ਇਸ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਕੂਟਨੀਤਕ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ। ਬਰਤਾਨੀਆ, ਕੈਨੇਡਾ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਫ਼ੌਜੀ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਾਣ ਲਈ ਕਾਡਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ। ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸਿੱਖ ਸਮੂਹਾਂ ਨੇ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਜਲਾਵਤਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਸਿੱਖ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ, ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਲਈ ਭੂਗੋਲਿਕ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਗਤ ਤਾਲਮੇਲ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਸਿੱਖ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਧੜਿਆਂ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸੰਗਠਨ ਲਈ ਇੱਕ ਮੰਚ ਵਜੋਂ ਵਰਤਿਆ ਹੈ। ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਕਈ ਵਾਰ ਫੰਡ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਲਹਿਰ ਲਈ ਡਾਇਸਪੋਰਾ ਨੂੰ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਸਥਾਨ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਕਈ ਵਾਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਸ਼ੈਲੀਬੱਧ ਸੰਸਕਰਣ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਕੇ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਲਾਮਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਕੁਝ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨੀ ਆਗੂਆਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਵਿੱਚ, ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੁਝ ਧੜੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੜਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਵਾਲੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਫੰਡਾਂ ਨੂੰ ਲਹਿਰ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮੂਹ ਸੰਚਾਰ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਸੰਗਠਨਾਤਮਕ ਵਿਵਸਥਾ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਅਤੇ ਸੰਮੇਲਨਾਂ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਪ੍ਰੈਲ 1981 ਵਿੱਚ "ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਮੇਲਨ" ਨਿਊਯਾਰਕ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 200 ਡੈਲੀਗੇਟਾਂ ਨੇ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅਪ੍ਰੈਲ 1987 ਵਿੱਚ ਤੀਜਾ ਸੰਮੇਲਨ ਸਲੋਹ, ਬਰਕਸ਼ਾਇਰ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਸੰਮੇਲਨ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਲਹਿਰ ਵਿੱਚ ਏਕਤਾ ਲਿਆਉਣੀ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਕਾਰਕਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਉੱਭਰ ਰਹੇ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕੀਤਾ। ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਫੰਡ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ। ਸਿੱਖ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਨਸਲੀ ਵਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਪ੍ਰਸਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦਿਅਕ ਯਤਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਗੈਰ–ਸਿੱਖ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਚਿਹਰਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਸੀ ਜੋ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ "ਵੱਖਵਾਦੀ" ਮੰਨਦੇ ਸਨ। 1993 ਵਿੱਚ, ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਅਨਰਿਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟੇਡ ਨੇਸ਼ਨਜ਼ ਐਂਡ ਪੀਪਲਜ਼ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ (UNPO) ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਅੰਦਰ ਹੀ ਇਸਨੂੰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਬਾਅ ਅਤੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਉੱਤੇ ਹਿੰਸਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਕਾਰਨ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਮੁਅੱਤਲੀ 22 ਜਨਵਰੀ 1995 ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਐਸੋਸੀਏਟ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਐਡਵਰਡ ਟੀਜੀ ਐਂਡਰਸਨ, ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਲਹਿਰ ਦਾ ਵਰਣਨ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ: {{Quote|text=ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਣ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਲਹਿਰ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਸਵੈ-ਨਿਰਣੇ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਖਵਾਦੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਅਤੇ ਭੜਕਾਊ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ, ਕਠੋਰ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆਈ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਹਿੰਸਕ ਤਣਾਅ, ਅਤੇ ਵੱਖਵਾਦੀਆਂ ਲਈ 'ਲੰਬੀ ਦੂਰੀ' ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ ਹੈ।|author=ਐਡਵਰਡ ਟੀ.ਜੀ. ਐਂਡਰਸਨ, ਭਾਰਤੀ ਡਾਇਸਪੋਰਾ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ, ਆਕਸਫੋਰਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪ੍ਰੈਸ (2024)}} ===ਪਾਕਿਸਤਾਨ=== ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਲੰਮੇਂ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਆਪਣੀ "ਬਲੀਡ ਇੰਡੀਆ" ਰਣਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। [[ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਯੁੱਧ (1971)|1971 ਦੀ ਭਾਰਤ–ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜੰਗ]] ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ, [[ਜ਼ੁਲਫ਼ਿਕ਼ਾਰ ਅਲੀ ਭੁੱਟੋ|ਜ਼ੁਲਫ਼ਿਕਾਰ ਅਲੀ ਭੁੱਟੋ]] ਜੋ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਨਰਲ [[ਯਹੀਆ ਖਾਨ|ਯਾਹੀਆ ਖਾਨ]] ਦੇ ਫ਼ੌਜੀ ਸ਼ਾਸਨ ਦੌਰਾਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਨ, ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ, "ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਪੂਰਬ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਫ਼ੌਜਾਂ ਦੀ ਕਮਰ ਟੁੱਟ ਜਾਏ ਤਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਪੂਰਬੀ ਭਾਰਤ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਪੂਰਬੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਸਥਾਈ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ.... ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵੀ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।" ਸਿੱਖ ਵੱਖਵਾਦੀ ਨੇਤਾ [[ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ]] ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜ਼ੁਲਫਿਕਾਰ ਅਲੀ ਭੁੱਟੋ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਭੁੱਟੋ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ, "ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਬਣਾਵਾਂਗੇ।" ਭੁੱਟੋ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਮੁਖੀ ਬਣੇ ਜਨਰਲ [[ਮੁਹੰਮਦ ਜ਼ਿਆ-ਉਲ-ਹੱਕ਼|ਜ਼ਿਆ-ਉਲ-ਹੱਕ਼]] ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾ ਵਜੋਂ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ 1947 ਦੀ ਵੰਡ ਦੀ ਹਿੰਸਾ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਸਿੱਖਾਂ ਅਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਰਵਾਇਤੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਇੰਗਲੈਂਡ ਅਤੇ ਉੱਤਰੀ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਸਿੱਖ ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਆਉਂਦੇ ਸਨ, ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੰਗ ਦੇ ਮੋਹਰੀ ਸਨ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੇ ਠਹਿਰਨ ਦੌਰਾਨ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਸੀ। [[ਇੰਟਰ-ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ]] ਮੁਖੀ, ਜਨਰਲ ਅਬਦੁਲ ਰਹਿਮਾਨ ਨੇ‌ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਭਾਰਤ ਵਿਰੁੱਧ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਆਈਐਸਆਈ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਸੈੱਲ ਖੋਲ੍ਹਿਆ। ਇੰਟਰ-ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਵਿੱਚ ਰਹਿਮਾਨ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਮਾਣ ਸੀ ਕਿ, "ਸਿੱਖ ਪੂਰੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹਨ, ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਸ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਬੰਬ ਲਗਾਉਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸ ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।" ਜਨਰਲ ਹਾਮਿਦ ਗੁਲ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅਸਥਿਰ ਰੱਖਣਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਫ਼ੌਜ ਲਈ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕੀਮਤ ਦੇ ਇੱਕ ਵਾਧੂ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਰੱਖਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਸੀ। ਖਾੜਕੂਵਾਦ ਉਦੋਂ ਹੀ ਘਟਿਆ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਤਾਰ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ [[ਬੇਨਜ਼ੀਰ ਭੁੱਟੋ]] ਸਰਕਾਰ ਭਾਰਤੀ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਫ਼ੌਜਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਸਾਂਝੀ ਗਸ਼ਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਗਈ। 2006 ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਅਮਰੀਕੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਮੂਲ ਦੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਨਾਗਰਿਕ ਖਾਲਿਦ ਅਵਾਨ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਕਮਾਂਡੋ ਫੋਰਸ ਦੇ ਮੁਖੀ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੰਜਵੜ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਕੇ "ਅੱਤਵਾਦ ਦਾ ਸਮਰਥਨ" ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ। ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਕਮਾਂਡੋ ਫੋਰਸ‌ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿਰੁੱਧ ਘਾਤਕ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ ਸਨ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸੈਂਕੜੇ ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਅਵਾਨ ਅਕਸਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਉਸ 'ਤੇ ਸਿੱਖ ਖਾੜਕੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਹੋਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। 2008 ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤ ਦੇ [[ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਬਿਊਰੋ]] ਨੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਇੰਟਰ-ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਸੰਸਥਾ ਸਿੱਖ ਖਾੜਕੂਵਾਦ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ===ਬਰਤਾਨੀਆ=== [[ਤਸਵੀਰ:Khalistan Referendum posters, corner of Foleshill Road ^ Harnall Lane West, Coventry - geograph.org.uk - 6987097.jpg|thumb|ਬਰਤਾਨੀਆ ਵਿੱਚ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਰਾਏਸ਼ੁਮਾਰੀ ਦੇ ਪੋਸਟਰ।]] ਫਰਵਰੀ 2008 ਵਿੱਚ, ਬੀਬੀਸੀ ਰੇਡੀਓ 4 ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਮੁਖੀ, ਐਨਪੀਐਸ ਔਲਖ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਖਾੜਕੂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਬਰਤਾਨਵੀ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਖੁਫ਼ੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਤੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿ [[ਬੱਬਰ ਖ਼ਾਲਸਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ|ਬੱਬਰ ਖ਼ਾਲਸਾ]] ਆਪਣੇ ਰੰਗਰੂਟਾਂ ਨੂੰ [[ਅਲ ਕਾਇਦਾ]] ਦੁਆਰਾ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਉਸੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਕੈਂਪਾਂ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਬ੍ਰਾਈਟਨ ਦੇ ਲਾਰਡ ਬਾਸਮ, ਜੋ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਸਨ, ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਰਤਾਨੀਆ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿੱਖ ਯੂਥ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ "ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ" ਕੀਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ "ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ" ਹਨ। ISYF ਨੂੰ ਬਰਤਾਨੀਆ ਵਿੱਚ "ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸਮੂਹ" ਵਜੋਂ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਇਸਨੂੰ 27 ਜੂਨ 2002 ਨੂੰ ਅਮਰੀਕੀ ਖਜ਼ਾਨਾ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਅੱਤਵਾਦ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਇਸਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਭਾਗ ਦੁਆਰਾ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਲੰਡਨ ਈਵਨਿੰਗ ਸਟੈਂਡਰਡ ਲਈ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਐਂਡਰਿਊ ਗਿਲਿਗਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ (ਬਰਤਾਨੀਆ) ISYF ਦਾ ਉੱਤਰਾਧਿਕਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਕਮੇਟੀ, ਉਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਮੈਂਬਰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸਿੱਖਾਂ ਤੋਂ ਫੰਡਿੰਗ ਮੰਗੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਪੱਖੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ===ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ=== ਜੂਨ 1984 ਵਿੱਚ [[ਨਿਊਯਾਰਕ ਟਾਈਮਜ਼]] ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਹੈਲਮਟ ਸ਼ਮਿਟ ਅਤੇ ਵਿਲੀ ਬ੍ਰੈਂਡਟ, ਜੋ ਦੋਵੇਂ ਪੱਛਮੀ ਜਰਮਨੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਚਾਂਸਲਰ ਸਨ, ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ [[ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ]] ਦੀ [[ਕੇਂਦ੍ਰੀ ਸੂਹੀਆ ਏਜੰਸੀ|ਕੇਂਦਰੀ ਸੂਹੀਆ ਏਜੰਸੀ]] (ਸੀਆਈਏ) ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਸ਼ਾਂਤੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸੀ। ਨਿਊਯਾਰਕ ਟਾਈਮਜ਼ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਕਿ [[ਦਾ ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ]] ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੂਹੀਆ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਅਗਿਆਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀਆਈਏ ਨੇ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਰਾਹੀਂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਕਰਕੇ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ "ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ" ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਦੂਤਾਵਾਸ ਨੇ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਖੰਡਣ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਸਕੱਤਰੇਤ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਵਧੀਕ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਖੋਜ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਵਿੰਗ ਦੇ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਬੀ. ਰਮਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ 1971 ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਜਨਰਲ ਯਾਹੀਆ ਖ਼ਾਨ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਬਗ਼ਾਵਤ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ। 2023 ਵਿੱਚ, ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਿਊਯਾਰਕ ਸਥਿਤ ਸਿੱਖ ਵੱਖਵਾਦੀ ਗੁਰਪਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ, ਜੋ ਕਿ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਪੱਖੀ ਸਮੂਹ ਸਿੱਖਸ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਸਨ, ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ। 29 ਨਵੰਬਰ 2023 ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਸੂਹੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਇੱਕ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਨਿਊਯਾਰਕ ਵਿੱਚ ਕਤਲ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਭੂਮਿਕਾ ਲਈ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ===ਕੈਨੇਡਾ=== ਟੈਰੀ ਮਾਈਲੇਵਸਕੀ ਨੇ ਸੀਬੀਸੀ‌ ਨੂੰ 2007 ਦੀ ਇੱਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਸੁਤੰਤਰ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਅੱਤਵਾਦੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦਾ ਜਨਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ, ਵਰਲਡ ਸਿੱਖ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਕੈਨੇਡਾ‌‌ (ਇੱਕ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਿੱਖ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਮੂਹ ਜੋ ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਕੱਟੜਤਾ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਾ ਹੈ) ਨੇ ਸੀਬੀਸੀ 'ਤੇ "ਮਾਣਹਾਨੀ, ਨਿੰਦਿਆ ਅਤੇ ਬਦਨਾਮੀ" ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਕੀਤਾ‌ ਅਤੇ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਮਾਈਲੇਵਸਕੀ ਨੇ ਡਬਲਯੂਐਸਓ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਡਬਲਯੂਐਸਓ ਦੀ ਸਾਖ਼ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ 2015 ਵਿੱਚ, ਡਬਲਯੂਐਸਓ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਆਪਣੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਦਿੱਤਾ। ਟੈਰੀ ਮਾਈਲੇਵਸਕੀ ਦੀ 2020 ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਸੰਚਾਲਿਤ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। 2017 ਵਿੱਚ [[ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ]] ਨੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ [[ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ]] ਨੂੰ "ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨੀ ਹਮਦਰਦ" ਕਿਹਾ ਅਤੇ 22 ਫਰਵਰੀ 2018 ਨੂੰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਟਰੂਡੋ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ। ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਵੱਖਵਾਦੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਪੁਨਰ ਸੁਰਜੀਤੀ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ [[ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ|ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ]] ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, "ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਕੋਈ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਾ ਤਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ।" ਸਤੰਬਰ 2023 ਵਿੱਚ, ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦੇ ਹੋਏ, ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਭਾਰਤ 'ਤੇ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਵੱਖਵਾਦੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕਾਰਕੁਨ [[ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ|ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਝਰ]] ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ, ਜਿਸਦੀ [[ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ]] ਦੇ [[ਸਰ੍ਹੀ, ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ|ਸਰੀ]] ਵਿੱਚ ਨਕਾਬਪੋਸ਼ ਬੰਦੂਕਧਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਨਿੱਝਰ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੁਆਰਾ ਖਾੜਕੂਵਾਦ ਨਾਲ ਸਬੰਧਾਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਭਾਰਤ ਨੇ ਉਸਦੀ ਹੱਤਿਆ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ–ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਕੂਟਨੀਤਕ ਵਿਵਾਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਇਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਸਿਫ਼ਾਰਤੀ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ। ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਖੁਫੀਆ ਸਰੋਤਾਂ ਅਤੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਨਿੱਝਰ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦੇ ਸਬੂਤ ਸਾਂਝੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਸਨ। ==ਇਹ ਵੀ ਵੇਖੋ== * [[ਖਾੜਕੂ]] * [[ਖ਼ਾਲਸਾ]] * [[ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਅੰਦੋਲਨ]] * [[ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਧਰਮ]] * [[ਪੰਜਾਬ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵਿਦ੍ਰੋਹ]] ==ਹਵਾਲੇ== {{Reflist}} ==ਬਾਹਰੀ ਲਿੰਕ== *{{Commons category-inline|Khalistan movement|ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਲਹਿਰ}}। [[ਸ਼੍ਰੇਣੀ:ਸਿੱਖ ਰਾਜਨੀਤੀ]] [[ਸ਼੍ਰੇਣੀ:ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਲਹਿਰ]] [[ਸ਼੍ਰੇਣੀ:ਪੰਜਾਬ, ਭਾਰਤ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ (1947–ਵਰਤਮਾਨ)]] [[ਸ਼੍ਰੇਣੀ:ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ]] r9zxgpg5elaghf3n45d5cv4k9wceovg 811797 811796 2025-06-25T13:49:15Z 2409:40D1:102B:6728:8000:0:0:0 811797 wikitext text/x-wiki {{Infobox Country | established_date3 = 4 ਅਗਸਤ 1982–10 ਜੂਨ 1984 | established_event4 = [[ਸਾਕਾ ਨੀਲਾ ਤਾਰਾ]] | established_date4 = 1 ਜੂਨ 1984–10 ਜੂਨ 1984 | established_event5 = ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਵੁਡਰੋਜ਼ | established_date5 = ਜੂਨ–ਸਤੰਬਰ 1984 | established_date2 = 28 ਅਗਸਤ 1977 | established_event3 = ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਮੋਰਚਾ | established_event2 = [[ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮਤਾ]] | image_flag = Flag-of-Khalistan.svg | image_coat = Emblem of Khalistan.svg | symbol_width = 60px | symbol_type = ਮੋਹਰ | motto = "[[ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ#ਅਕਾਲ ਸਹਾਇ|ਅਕਾਲ ਸਹਾਇ]]" | national_anthem = "[[ਦੇਗ ਤੇਗ਼ ਫ਼ਤਿਹ]]"<br>[[File:Deg Teg Fateh.ogg]] | image_map = {{Switcher |[[File:Punjab in India (claimed and disputed hatched).svg | frameless]] | ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਖ਼ੇਤਰੀ ਦਾਅਵੇ ਲਾਲ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਏ ਗਏ ਹਨ | [[File:Proposed Map of Khalistan (1982).jpg | frameless]] | ਆਲ ਪਾਰਟੀ ਸਿੱਖ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ (1982) ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ | [[File:Khalistan map.jpg | frameless]] | ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ) ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ | [[File:Map of Khalistan.png | frameless]] | ਸਿੱਖ ਫ਼ਾਰ ਜਸਟਿਸ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਸਤਵਿਤ}} | admin_center = | admin_center_type = | largest_city = | official_languages = | national_languages = | ethnic_groups = | conventional_long_name = ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ | common_name = | established_date1 = 9 ਮਾਰਚ 1946 | demonym = | org_type = | government_type = | sovereignty_type = ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਲਹਿਰ | established_event1 = [[ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ]] ਦੁਆਰਾ ਵੱਖਰੇ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਲਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵ | established_event6 = ਰਾਜੀਵ–ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਸਮਝੌਤਾ | established_date6 = 24 ਜੁਲਾਈ 1985 | established_event7 = ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਐਲਾਨ | established_date7 = 29 ਅਪ੍ਰੈਲ 1986 | established_event8 = [[ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਬਲੈਕ ਥੰਡਰ#ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਬਲੈਕ ਥੰਡਰ 1|ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਬਲੈਕ ਥੰਡਰ I]] | established_date8 = 30 ਅਪ੍ਰੈਲ 1986 | established_event9 = [[ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਬਲੈਕ ਥੰਡਰ#ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਬਲੈਕ ਥੰਡਰ 2|ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਬਲੈਕ ਥੰਡਰ II]] | established_date9 = 9–18 ਮਈ 1988 | established_event10 = [[ਪੰਜਾਬ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬਗਾਵਤ|ਪੰਜਾਬ ਬਗ਼ਾਵਤ]] | established_date10 = 1984–1995 | established_event11 = | established_date11 = | established_event12 = | established_date12 = | currency = }} '''ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ''' (ਭਾਵ: "[[ਖ਼ਾਲਸਾ|ਖ਼ਾਲਸੇ]] ਦੀ ਸਰਜ਼ਮੀਨ")<ref>{{Cite web |last=Sanjha |first=A. B. P. |date=2024-12-16 |title='ਖਾਲਿਸਤਾਨ' ਤਾਂ ਸੁਣਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਪਰ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਪਿੱਛੇ ਕਿਉਂ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ 'ਸਤਾਨ' ? |url=https://punjabi.abplive.com/general-knowledge/why-countries-names-end-with-stan-know-what-it-means-and-why-this-word-used-829379 |access-date=2025-06-02 |website=punjabi.abplive.com |language=pa}}</ref> [[ਭਾਰਤ]] ਦੇ [[ਪੰਜਾਬ, ਭਾਰਤ|ਪੰਜਾਬ]] ਰਾਜ ਦੇ [[ਸਿੱਖ]] [[ਵੱਖਵਾਦ|ਵੱਖਵਾਦੀਆਂ]] ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਨਾਮ ਹੈ। ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਖ਼ੇਤਰੀ ਦਾਅਵੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਵੱਖ–ਵੱਖ ਸੰਗਠਨ ਵੱਖ–ਵੱਖ ਖ਼ੇਤਰਾਂ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਵਾਲਾ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਅਤੇ ਸੰਭਾਵੀ ਤੌਰ ਤੇ ਗੁਆਂਢੀ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਖ਼ੇਤਰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨੀ ਵੱਖਵਾਦੀਆਂ ਨੇ 29 ਅਪ੍ਰੈਲ 1986 ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਆਪਣੀ [[ਇਕਪਾਸੜਵਾਦ|ਇੱਕਪਾਸੜ]] [[ਆਜ਼ਾਦੀ]] ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ‌।<ref>{{Cite web |last=ਬਿਊਰੋ |first=ਸਿੱਖ ਸਿਆਸਤ |date=2016-04-28 |title=29 ਅਪ੍ਰੈਲ 1986 ਦੇ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਐਲਾਨਨਾਮੇ ਤੋਂ 30 ਸਾਲ ਬਾਅਦ [ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲੇਖ] |url=https://punjabi-news.in/declaration-of-khalistan/ |access-date=2025-06-02 |website=Sikh Siyasat News |language=en}}</ref> 1980 ਅਤੇ 1990 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੌਰਾਨ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਲਹਿਰ ਆਪਣੇ ਸਿਖ਼ਰ ਤੇ ਸੀ ਪਰ 1995 ਤੱਕ [[ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ]] ਨੇ ਇਸ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਦਬਾ ਦਿੱਤਾ।<ref>{{Cite web |date=2023-02-26 |title=ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਿੰਨੀ ਪੁਰਾਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਕਦੋਂ -ਕਦੋਂ, ਕਿਸ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਉੱਠਦੀ ਰਹੀ ਹੈ |url=https://www.bbc.com/punjabi/articles/cxe3dy5kp87o |access-date=2025-06-02 |website=BBC News ਪੰਜਾਬੀ |language=pa}}</ref> ਸੰਨ 1699 ਵਿੱਚ [[ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ|ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ]] ਦੁਆਰਾ [[ਖ਼ਾਲਸਾ]] ਪੰਥ ਦੀ ਸਾਜਨਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ "ਰਾਜ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਨਹਿ ਧਰਮ ਚਲੈਂ ਹੈਂ, ਧਰਮ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਸਭ ਦਲੈਂ ਮਲੈਂ ਹੈ" ਨਾਲ ਆਈ ਧਾਰਮਿਕ–ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨੇ [[ਸਿੱਖ|ਸਿੱਖਾਂ]] ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਭਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ [[ਪੰਜਾਬ, ਭਾਰਤ|ਪੰਜਾਬ]] ਉੱਤੇ ਰਾਜ ਕਰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੱਬੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ।<ref>{{Cite web |last=kumar |first=joginder |date=2024-04-13 |title=ਖ਼ਾਲਸਾ ਸਾਜਨਾ ਦਿਵਸ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਮਹੱਤਵ |url=https://www.punjabitribuneonline.com/news/features/historical-significance-of-khalsa-sajna-day |access-date=2025-06-02 |website=Punjabi Tribune |language=pa}}</ref> ਸੰਨ 1709 ਵਿੱਚ [[ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ]] ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ, ਸਿੱਖ ਫ਼ੌਜਾਂ ਨੇ [[ਦਿੱਲੀ]] ਅਤੇ [[ਲਹੌਰ|ਲਾਹੌਰ]] ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸਥਿਤ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ [[ਮੁਗ਼ਲ ਸਲਤਨਤ|ਮੁਗ਼ਲ]] ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਕੇਂਦਰ [[ਸਰਹਿੰਦ]] ਫ਼ਤਿਹ ਕਰਕੇ [[ਪਹਿਲਾ ਸਿੱਖ ਰਾਜ|ਪਹਿਲੇ ਸਿੱਖ ਰਾਜ]] ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ। ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੇ [[ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ|ਸਿੱਖ ਗੁਰੂਆਂ]] ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਸਿੱਕੇ ਚਲਾਏ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ [[ਹੁਕਮਨਾਮਾ|ਹੁਕਮਨਾਮੇ]] ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਪਰ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦਾ ਇਹ ਰਾਜ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਨਾ ਟਿਕ ਸਕਿਆ ਅਤੇ ਸੰਨ 1715 ਵਿੱਚ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੇ ਇਸ ਰਾਜ ਦਾ ਅੰਤ ਹੋ ਗਿਆ।<ref>{{Cite news|url=https://www.bbc.com/punjabi/india-61450685|title=ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਤਾਕਤਵਰ ਮੁਗਲ ਸਾਮਰਾਜ ਨਾਲ ਲੋਹਾ ਲਿਆ ਸੀ|work=BBC News ਪੰਜਾਬੀ|access-date=2025-06-02|language=pa}}</ref> ਭਾਵੇਂ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦਾ ਰਾਜ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਹੀ ਰਿਹਾ ਪਰ ਇਹ ਰਾਜ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਉੱਤੇ ਰਾਜ ਕਰਨ ਦੀ ਦ੍ਰਿੜ ਇੱਛਾ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇ ਗਿਆ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ 18ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਅੱਧ ਵਿੱਚ ਇਹ ਰਾਜ [[ਮਿਸਲ|ਸਿੱਖ ਮਿਸਲਾਂ]] (1748–1799) ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਉੱਭਰਿਆ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ [[ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ|ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ]] ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿੱਖ ਮਿਸਲਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ [[ਸਿੱਖ ਸਾਮਰਾਜ|ਖ਼ਾਲਸਾ ਰਾਜ]] (1799–1849) ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ।<ref>{{Cite web |date=2022-07-10 |title=ਖ਼ਾਲਸਾ ਰਾਜ ਦਾ ਮਹਾਨ ਸਿਰਜਣਹਾਰਾ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ |url=https://www.rozanaspokesman.in/opinion/special-article/100722/maharaja-ranjit-singh-the-great-creator-of-the-khalsa-raaj.html |access-date=2025-06-02 |website=Rozana Spokesman}}</ref> ਇਸਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਤਕਰੀਬਨ 50 ਸਾਲ ਤੱਕ ਇਸ ਖ਼ਿੱਤੇ ਉੱਤੇ ਰਾਜ ਕੀਤਾ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਅਕਾਲ ਚਲਾਣੇ ਮਗਰੋਂ ਖ਼ਾਲਸਾ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਗੱਦੀ ਲਈ ਖਿੱਚੋਤਾਣ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਜਿਸਦਾ ਫ਼ਾਇਦਾ [[ਅੰਗਰੇਜ਼|ਅੰਗਰੇਜ਼ਾ]] ਨੇ ਉਠਾਇਆ, ਖ਼ਾਲਸਾ ਰਾਜ ਅਤੇ [[ਬਰਤਾਨਵੀ ਭਾਰਤ|ਬਰਤਾਨਵੀ ਰਾਜ]] ਵਿਚਕਾਰ ਦੋ ਜੰਗਾਂ ਹੋਈਆਂ ਜਿਸਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਖ਼ਾਲਸਾ ਰਾਜ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਅਤੇ ਖ਼ਾਲਸਾ ਰਾਜ ਦਾ ਪਤਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਖ਼ਾਲਸਾ ਰਾਜ ਦਾ ਪਤਨ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਦਰਦਨਾਕ ਅਨੁਭਵ ਸੀ ਪਰ ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਇਸ ਉਮੀਦ ਨੂੰ ਬੁਝਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫ਼ਲ ਰਿਹਾ ਕਿ ਖ਼ਾਲਸਾ ਰਾਜ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਆਵੇਗਾ।<ref>{{Cite web |last=mediology |date=2023-01-19 |title=ਮੁੱਦਕੀ ਦੀ ਜੰਗ ਦੀ ਦਾਸਤਾਨ |url=https://www.punjabitribuneonline.com/news/features/the-story-of-mudkis-war/ |access-date=2025-06-02 |website=Punjabi Tribune |language=pa}}</ref> 1947 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵੰਡ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਈਆਂ ਲੰਬੀਆਂ ਵਾਰਤਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਜ਼ਾਦ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਨਾਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੋਰ ਵਸਨੀਕਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸਿੱਖ ਆਬਾਦੀ ਦੀ ਸੰਖਿਆਤਮਕ ਘਾਟ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਵਿਵਹਾਰਕ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਕਈ ਰੂਪਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਉੱਭਰਿਆ। 1980 ਅਤੇ 1990 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੌਰਾਨ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਚੱਲੀ ਹਿੰਸਕ ਵੱਖਵਾਦੀ ਲਹਿਰ ਨੇ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅਧਰੰਗ ਬਣਾਈ ਰੱਖਿਆ। ਇਸ ਵੱਖਵਾਦੀ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸਿੱਖ ਸਟੂਡੈਂਟ ਫ਼ੈਡਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਸਮਰਥਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਅਤੇ [[ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ]] ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਲਹਿਰ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਹਿੰਸਕ ਲਹਿਰ ਦੌਰਾਨ ਸੈਂਕੜੇ ਪੁਲਸ ਕਰਮੀ ਤੇ ਫ਼ੌਜੀ ਜਵਾਨ ਮਾਰੇ ਗਏ ਅਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਇਸ ਲਹਿਰ ਵਿੱਚ ਜਾਨ ਗਈ, ਪਰ ਇਹ ਲਹਿਰ ਕਈ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਉਦੇਸ਼ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫ਼ਲ ਰਹੀ।<ref>{{Cite web |date=2018-06-05 |title=ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬਲੂ ਸਟਾਰ: ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ 'ਤੇ ਫੌਜੀ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਕੀ-ਕੀ ਹੋਇਆ |url=https://www.bbc.com/punjabi/articles/c989j9l1d49o |access-date=2025-06-02 |website=BBC News ਪੰਜਾਬੀ |language=pa}}</ref> ਪਰ ਖ਼ਾਲਸਾ ਰਾਜ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਤਬਕੇ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦ ਮੁਲਕ‌ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਗ਼ੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਰਾਏਸ਼ੁਮਾਰੀ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ<ref>{{Cite web |date=2023-01-26 |title='ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਰੈਫਰੈਂਡਮ' ਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿੱਥੇ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ? |url=https://www.sbs.com.au/language/punjabi/pa/podcast-episode/what-is-the-khalistan-referendum-and-what-is-the-australian-governments-stand-on-the-issue/avhbhjjn4 |access-date=2025-06-02 |website=SBS Language |language=pa}}</ref>, ਜਿਸਨੂੰ [[ਭਾਰਤ|ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ]] ਨੇ ਵੱਖਵਾਦ ਅਤੇ [[ਅੱਤਵਾਦ]] ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ [[ਕੈਨੇਡਾ]] ਵਰਗੇ ਸਿੱਖ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਰਾਏਸ਼ੁਮਾਰੀ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗਾ<ref>{{Cite web |date=2024-04-30 |title=‘ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਸਮਰਥਕਾਂ ਦਾ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ਦਾ ਮਾਧਿਅਮ ਬਣ ਰਹੀ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ’ |url=https://jagbani.punjabkesari.in/punjab/news/canada-is-becoming-a-medium-of-propaganda-of-khalistan-supporters-1478289 |access-date=2025-06-02 |website=jagbani}}</ref> ਪਰ ਸਿੱਖ ਖ਼ਾਲਸਾ ਰਾਜ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸੰਕਲਪ ਉੱਤੇ ਕਾਇਮ ਹਨ ਅਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ "ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ ਖ਼ਾਲਸਾ..." ਗੂੰਜਦਾ ਸੁਣਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ==1950 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ== [[ਤਸਵੀਰ:Sikh Empire.svg|thumb|1839 'ਚ [[ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ|ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ]] ਦੀ ਮੌਤ ਸਮੇਂ ਖ਼ਾਲਸਾ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ।]] ਸਿੱਖ [[ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆ|ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆ]] ਦੇ [[ਪੰਜਾਬ|ਪੰਜਾਬ ਖਿੱਤੇ]] ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹਨ। ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਉੱਤੇ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੁਆਰਾ ਸਥਾਪਿਤ [[ਮਿਸਲ|ਸਿੱਖ ਮਿਸਲਾਂ]] ਦਾ ਰਾਜ ਸੀ। ਸਿੱਖ ਮਿਸਲਾਂ ਨੇ 1767 ਤੋਂ 1799 ਤੱਕ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਉੱਤੇ ਰਾਜ ਕੀਤਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਿੱਖ ਮਿਸਲਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਮਿਲਾ ਲਿਆ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ 1799‐1849 ਤੱਕ ਇਹ ਖਿੱਤਾ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਦੇ ਅਧੀਨ ਰਿਹਾ। 1849 'ਚ [[ਦੂਜੀ ਐਂਗਲੋ-ਸਿੱਖ ਜੰਗ|ਦੂਜੀ ਐਂਗਲੋ‐ਸਿੱਖ ਜੰਗ]] ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਵੱਖ‐ਵੱਖ ਰਿਆਸਤਾਂ ਅਤੇ [[ਪੰਜਾਬ (ਬਰਤਾਨਵੀ ਭਾਰਤ)|ਬਰਤਾਨਵੀ ਪੰਜਾਬ]] ਵਿੱਚ ਭੰਗ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਰਤਾਨੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਨਵੇਂ ਜਿੱਤੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀ "ਪਾੜੋ ਅਤੇ ਰਾਜ ਕਰੋਂ" ਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਧਾਰਮਿਕ‐ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਲਹਿਰਾਂ ਉੱਭਰੀਆਂ। ਹਿੰਦੂ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ 'ਤੇ ਸਿੱਖ ਦਾ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਈਸਾਈ ਮਿਸ਼ਨਰੀਆਂ ਦੀ ਅਪਾਰ ਸਫ਼ਲਤਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਿੰਦੂਆਂ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ 'ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਮ ਧਾਰਨਾ ਬਣੀ ਕਿ ਇਸ ਪਤਨ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਮੁਦਾਇਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪੁਨਰ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰੈਫ਼ਰੈਂਸ 1929 'ਚ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮੋਤੀ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਪੂਰਨ ਸਵਰਾਜ ਦਾ ਇੱਕ ਐਲਾਨਨਾਮਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਲਾਹੌਰ ਸੈਸ਼ਨ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਤਿੰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਤਿੰਨ ਲੋਕ ਸਨ [[ਭੀਮਰਾਓ ਅੰਬੇਡਕਰ|ਅੰਬੇਡਕਰ]], [[ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ ਜਿੰਨਾਹ|ਜਿੰਨਾਹ]] ਅਤੇ [[ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ]], ਜਿਵੇਂ ਹੀ 1930 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ [[ਬਰਤਾਨਵੀ ਸਾਮਰਾਜ]] ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜ਼ੱਦੀ ਘਰ ਲਈ ਪਹਿਲੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ। ਜਦੋਂ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਦੇ ਲਾਹੌਰ ਮਤੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮੁਸਲਿਮ ਦੇਸ਼ ਬਨਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਖਿੱਤੇ ਨੂੰ ਹੜੱਪਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ। ਇਸਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਪਾਰਟੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਦੇ ਇਸ ਮਤੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵੱਖਰੇ ਦੇਸ਼ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਲਈ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਯਾਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਇਕ ਧਰਮ ਅਧਾਰਿਤ ਦੇਸ਼ ਵਜੋਂ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ [[ਪਟਿਆਲਾ ਰਿਆਸਤ|ਪਟਿਆਲਾ]], ਜਿੰਦ, ਕਪੂਰਥਲਾ ਆਦਿ ਰਿਆਸਤਾਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਇਲਾਕੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ 1946 ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਤਾ ਫ਼ਿਰ ਦੁਹਰਾਇਆ ਸੀ। ===ਆਜ਼ਾਦ‌ ਪੰਜਾਬ, 1943=== ਆਜ਼ਾਦ ਪੰਜਾਬ, ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਉਲੀਕਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਜੇਹਲਮ ਦਰਿਆ ਦੇ ਪੱਛਮ ਵੱਲ ਸਥਿਤ ਮੁਸਲਿਮ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਵਾਲੇ ਉੱਤਰ–ਪੱਛਮੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਸਕੇ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਸਨ ਪਰ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲਏ ਗਏ ਸਨ। ਆਜ਼ਾਦ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਬਣਤਰ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 40% ਮੁਸਲਿਮ, 40% ਹਿੰਦੂ ਅਤੇ 20% ਸਿੱਖ ਜਨਸੰਖਿਆ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੰਤੁਲਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਹੱਦਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਉਲੀਕਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਕ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਈਚਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜਨਸੰਖਿਆ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਬਣ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ 'ਤੇ ਹਾਵੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਸਿੱਖ ਬਰਾਬਰ ਗਿਣਤੀ ਵਾਲੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਬਫ਼ਰ ਬਣੇ ਰਹਿਣ। ਆਜ਼ਾਦ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਾ ਕਦੇ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਆਜ਼ਾਦ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਅੰਬਾਲਾ, ਜਲੰਧਰ ਅਤੇ ਲਾਹੌਰ ਡਿਵੀਜ਼ਨ, ਮੁਲਤਾਨ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਦਾ ਲਾਇਲਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ, ਮੋਂਟਗੋਮਰੀ ਅਤੇ ਮੁਲਤਾਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਕੁਝ ਖੇਤਰਾਂ 'ਤੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਆਜ਼ਾਦ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਦਲ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਨਹੀਂ ਸੀ। ===ਸਿੱਖਿਸਤਾਨ, 1944–1946=== ਸਿੱਖਿਸਤਾਨ 1940 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ "ਸੁਤੰਤਰ ਸਿੱਖ ਰਾਸ਼ਟਰ" ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਸੀ। 1940 ਵਿੱਚ, ਵੀ.ਐਸ. ਭੱਟੀ ਨੇ ਪਟਿਆਲੇ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ "ਸਿੱਖਿਸਤਾਨ‌‌" ਨਾਮਕ ਇੱਕ ਪੁਸਤਕ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਰਾਸ਼ਟਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ "ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ" ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕੀਤੀ ਜਿੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਵੱਖ–ਵੱਖ ਸੰਘੀ ਇਕਾਈਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਕੈਬਨਿਟ ਦਾ ਮੁੱਖੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਇਕਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ ਜੋ ਉਸ ਸਮੇਂ ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੁਆਰਾ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਿਤ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਲੁਧਿਆਣਾ, ਜਲੰਧਰ, ਅੰਬਾਲਾ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਅਤੇ ਲਾਹੌਰ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸੀਸ–ਸਤਲੁਜ ਖ਼ੇਤਰ ਦੀਆਂ ਰਿਆਸਤਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪਟਿਆਲਾ, ਨਾਭਾ, ਫਰੀਦਕੋਟ ਅਤੇ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸ਼ਿਮਲਾ ਸਮੂਹ ਦੇ ਰਾਜ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਸਿੱਖਿਸਤਾਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ 1944 ਦੇ ਅੱਧ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਆਲ-–ਪਾਰਟੀ ਸਿੱਖ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਸੀਆਰ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਸਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਿੱਖ ਆਬਾਦੀ ਦੋ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਜਾਂਦੀ। ਸਿੱਖਿਸਤਾਨ ਆਜ਼ਾਦ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਸੀ ਜਿਸਦਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ 1943 ਵਿੱਚ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਸਿੱਖਿਸਤਾਨ ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਆਜ਼ਾਦ ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਵਧੇਰੇ ਜਨਸੰਖਿਆਤਮਕ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੰਤੁਲਿਤ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਲਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਸੀ। 1946 ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਸਤਾਨ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। 22 ਮਾਰਚ 1946 ਨੂੰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮਿਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸਿੱਖਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ। ਸਿੱਖਿਸਤਾਨ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਸੰਘ ਵਜੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਅਤੇ ਪੂਰਬੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖ਼ੇਤਰ ਜਿੱਥੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਿੱਖ ਸ਼ਾਸਿਤ ਰਿਆਸਤਾਂ ਪਟਿਆਲਾ, ਨਾਭਾ, ਜੀਂਦ, ਫਰੀਦਕੋਟ, ਕਲਸੀਆ ਅਤੇ ਕਪੂਰਥਲਾ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਾਲੇ ਖ਼ੇਤਰ ਮਿਲ ਕੇ ਇੱਕ ਆਜ਼ਾਦ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਨਗੇ। ਗਿਆਨੀ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਿੱਖਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਲਾਹੌਰ, ਕਰਨਾਲ, ਸ਼ਿਮਲਾ, ਮੋਂਟਗੋਮਰੀ ਅਤੇ ਲਾਇਲਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੰਬਾਲਾ, ਜਲੰਧਰ ਅਤੇ ਲਾਹੌਰ ਡਿਵੀਜ਼ਨਾਂ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖਿਸਤਾਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੱਤਾ। ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਦਾ ਸਿੱਖਿਸਤਾਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਾਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮਿਲਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖੇਗਾ। ਟੈਨ ਤਾਈ ਯੋਂਗ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਿੱਖਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੰਗ ਸਿੱਖ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਸੀ, ਜੋ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ "ਮੁਸਲਿਮ ਰਾਜ" ਅਧੀਨ ਹੋਣ ਦੇ ਆਪਣੇ ਡਰ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਲਈ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਅਤੇ ਸ਼ਕਤੀ ਲਈ ਆਪਣੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿੱਖਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਦੀ ਨਕਲ ਕੀਤੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਿੱਖ ਆਗੂ ਜਾਣਦੇ ਸਨ ਕਿ ਸਿੱਖਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੈਬਨਿਟ ਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਿੱਖਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਅਸੰਭਵ ਦੱਸ ਕੇ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ===ਗਾਂਧੀ–ਨਹਿਰੂ ਅਤੇ ਜਿੰਨਾਹ ਦਾ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸਤਾਵ=== [[ਤਸਵੀਰ:Lord Mountbatten meets Nehru, Jinnah and other Leaders to plan Partition of India.jpg|thumb|ਨਹਿਰੂ ਅਤੇ ਜਿੰਨਾਹ ਗੋਲਮੇਜ਼ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ।]]ਕੁਝ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜਦਕਿ ਕੁਝ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖਰਾ ਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦਾ ਕੋਈ ਇਰਾਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ [[ਪਾਕਿਸਤਾਨ]] ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਹਮਦਰਦੀ ਸੀ ਬਲਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਵਰਤਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਦਰਅਸਲ ਉਸ ਸਮੇਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨਿਆਂ ਵਿੱਚ [[ਕਮਿਊਨਿਜ਼ਮ]] ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ 'ਤੇ [[ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ|ਸੋਵਿਅਤ ਸੰਘ]] ਇਕ ਮਹਾਸ਼ਕਤੀ ਵਜੋਂ ਉੱਭਰ ਰਿਹਾ ਜਿਸਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾ [[ਅਫ਼ਗ਼ਾਨਿਸਤਾਨ|ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ]] ਤੱਕ ਆ ਚੁੱਕੀਆਂ ਸਨ, ਨਹਿਰੂ ਸਮੇਤ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਈ ਲੀਡਰ ਕਮਿਊਨਿਜ਼ਮ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਸਨ ਇਸ ਲਈ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾ ਨੂੰ ਇਹ ਡਰ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਦੇਸ਼ ਨਾ ਬਣ ਜਾਏ, ਅੰਗਰੇਜ਼ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਦੇਸ਼ ਕਮਿਊਨਿਜ਼ਮ ਦੇ ਧੁਰ ਵਿਰੋਧੀ ਸਨ ਇਸ ਲਈ ਭਾਰਤ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਦੋ ਟੁਕੜੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਤਾਂਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਦੇਸ਼ ਬਣ ਵੀ ਜਾਏ ਤਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਉਹ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਦਬਦਬਾ ਕਾਇਮ ਰੱਖ ਸਕਣ ਅਤੇ ਲੋੜ ਪੈਣ 'ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਹਾਰੇ ਭਾਰਤ ਉੱਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾ ਸਕਣ ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਫ਼ਰ ਸਟੇਟ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜ਼ਰਿਏ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦਬਾਅ 'ਚ ਨਾਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ। ਇਸਦੇ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਦੀ ਦਲੀਲ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾ ਨੇ ਇੰਡੀਅਨ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਸ ਐਕਟ ਦਾ ਡਰਾਫ਼ਟ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿੱਚ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਉਪਮਹਾਂਦੀਪ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆਂ ਜਾਵੇਗਾ ਇਕ ਹਿੱਸਾ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ, ਇੱਕ ਸਿੱਖਾਂ 'ਤੇ ਬਾਕਿ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਦੂਜੇ ਸਮੂਹਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਦੂਸਰੇ ਬੰਨ੍ਹੇ [[ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਆਈ. ਸੀ. ਐਸ|ਸਰਦਾਰ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ]] ਲਿਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਤਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਪਰ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਕੋਲ ਦੂਰਦਰਸ਼ੀ ਸੋਚ ਨਾਂ ਹੋਣ ਕਾਰਣ ਸਿੱਖ ਬੇਵਤਨੇ ਹੀ ਰਹਿ ਗਏ, ਉਹ ਲਿਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇਕ ਵੱਖਰਾ ਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਉਹ ਉਲਟਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਉਲਝ ਗਏ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ– {{Quote|text=ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਹਕੂਮਤ ਤੋਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਅੰਗਰੇਜ਼ ਆਪਣੇ ਬੋਰੀਆ‐ਬਿਸਤਰਾ ਸਮੇਟਨ ਅਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚੋਂ ਦਫ਼ਾ ਹੋ ਜਾਣ ਅਤੇ ਰਹਿ ਗੱਲ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ|author=ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ}} ਦੂਸਰੇ ਬੰਨ੍ਹੇ ਜਿੰਨਾਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਹੋ ਸਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਡਾ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣੇ, ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਸਿੱਖ ਭਾਰਤ ਦੀ ਥਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਮਿਲ ਜਾਣ, ਜਿੰਨਾਹ ਨੇ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੱਤਾ ਕਿ– {{Quote|text=ਜੇਕਰ ਸਿੱਖ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਰਾਵੀ ਤੋਂ ਘੱਗਰ ਤੱਕ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਖ਼ੁਦਮੁਖਤਿਆਰ ਅਰਥ–ਰਾਸ਼ਟਰ ਦਿੱਤਾ ਜੇਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਇਸ ਅਰਥ–ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਸਕਣਗੇ|author=ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ ਜਿਨਾਹ}} ਜੇਕਰ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਜਿੰਨਾਹ ਦਾ ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ 'ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਹੱਦ [[ਅੰਬਾਲਾ]] ਤੱਕ ਜਾਕੇ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ, ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਿੰਨਾਹ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਵੀ ਠੁਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ– {{Quote|text=ਜੇ ਸਿੱਖ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਵੇਗਾ?|author=ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ}} ਇਸਦਾ ਜੁਆਬ ਜਿੰਨਾਹ ਨੇ ਨਾਂਹ ਵਿਚ ਦਿੱਤਾ, ਇਸ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਇਹ ਮੰਨ ਬਣਾ ਚੁੱਕੇ ਸਨ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ। ਇਸਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੰਨਾਹ ਨੇ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ [[ਯਾਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ|ਮਹਾਰਾਜ ਯਾਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ]] ਨਾਲ ਵੀ ਕਈ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਘੱਟੋਂ‐ਘੱਟ ਪਟਿਆਲਾ, ਕਪੂਰਥਲਾ 'ਤੇ ਜਿੰਦ ਵਰਗੀਆਂ ਰਿਆਸਤਾਂ ਹੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਜਾਣ, ਮਹਾਰਾਜਾ ਯਾਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਲਈ ਤਿਆਰ ਵੀ ਹੋ ਗਏ ਸਨ ਪਰ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵਿਰੋਧ 'ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਾਪਿਸ ਹਟਣਾ ਪਿਆ। ਜਿੰਨਾਹ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਮੰਨਣ 'ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੁਖਾਲਫ਼ਤ ਕਰਨ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ 1947 ਵਿੱਚ ਭੁਗਤਣਾ ਪਿਆ, 1947 ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਦੰਗੇ ਭੜਕੇ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਿੱਖ 'ਤੇ ਹਿੰਦੂ ਸਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ 1929 ਦੇ ਲਾਹੌਰ ਐਲਾਨਨਾਮੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਇਹ ਡਰ ਪੈ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਤੇ ਸਿੱਖ ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਮੰਗ ਨਾ ਕਰ ਦੇਣ ਜਾਂ ਬਗ਼ਾਵਤ ਦਾ ਰਾਹ ਨਾ ਫੜ ਲੈਣ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਭਾਰਤੀ ਫ਼ੌਜ ਵਿੱਚ 40‐50% ਸਿੱਖ ਸਨ ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਬਨਾਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਸਿਖਾਂ ਲਈ ਵੀ ਧਰਮ‐ਅਧਾਰਿਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਨਾਲੋਂ [[ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ|ਧਰਮ‐ਨਿਰਪੱਖ]] ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣਾ ਸਹਿਜ ਸੀ। 1929 ਦੇ ਲਾਹੌਰ ਐਲਾਨਨਾਮੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਾਂਧੀ, ਨਹਿਰੂ 'ਤੇ [[ਵੱਲਭਭਾਈ ਪਟੇਲ|ਪਟੇਲ]] [[ਬਾਬਾ ਖੜਕ ਸਿੰਘ]] ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿਵਾਸ‐ਸਥਾਨ ਪਹੁੰਚੇ ਅਤੇ ਬਾਬਾ ਖੜਕ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਉੱਤਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰ ਖਿੱਤਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਵੀ ਸਿੱਖ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਸਕਣਗੇ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਨਿੱਘ ਮਾਣ ਸਕਣਗੇ ਨਾਲ ਹੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਜਾਂ ਵਿਧਾਨ ਨ,ਹੀਂ ਬਣਾਇਆਂ ਜਾਵੇਗਾ ਜੋ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਗੱਲ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ 1930 ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ [[ਗੁਰੂਦੁਆਰਾ ਸ਼ੀਸ਼ ਗੰਜ ਸਾਹਿਬ|ਸ਼ੀਸ਼ ਗੰਜ ਸਾਹਿਬ]] ਵਿਖੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦਿੰਦਿਆਂ ਵੀ ਦੁਹਰਾਈ ਸੀ,ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਇੱਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਬੇਦੀ ਮਧੁਸੁਧਨ ਨੇ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਤੋਂ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦੇ 'ਤੋਂ ਮੁਕਰ ਗਏ ਤਾਂ? ਇਸਦੇ ਜੁਆਬ ਵਿੱਚ ਮਹਾਤਮਾਂ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ– {{Quote|text=ਜੇਕਰ ਕਾਂਗਰਸ ਆਪਣੇ ਕੀਤੇ ਵਾਦਿਆਂ ਤੋਂ ਮੁਕਰ ਜਾਏ ਤਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰ ਉਠਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਲੈਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ|author=ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ}}ਜੁਲਾਈ 1946 'ਚ [[ਕੋਲਕਾਤਾ|ਕਲਕੱਤੇ]] ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਜਲੂਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਦਿਆਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ– {{Quote|text=ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਹਾਦਰ ਸਿੱਖ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਲੂਕ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ, ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਆਪੱਤੀ ਨਹੀਂ ਲਗਦੀ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਦੇ ਉੱਤਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰ ਖਿੱਤਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ ਜਿੱਥੇ ਸਿੱਖ ਵੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਨਿੱਘ ਮਾਣ ਸਕਣਗੇ|author=ਜਵਾਹਰਲਾਲ ਨਹਿਰੂ}} 1929 ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1947 ਤੱਕ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਈ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੇਠਾਂ ਰੱਖਿਆ ਬਕਾਇਦਾ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਇੱਕ ਵਿਧਾਨ ਵੀ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਰਿਆਸਤਾਂ 'ਤੇ ਖਿੱਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣਗੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਰੱਖਿਆ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮਾਮਲਿਆਂ, ਸੰਚਾਰ, ਆਵਾਜਾਈ 'ਤੇ ਡਾਕ ਸੇਵਾ ਆਦਿ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰ ਹੋਵੇਗੀ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾ 1946 ਵਿੱਚ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਇਸ ਵਿਧਾਨ 'ਤੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਕਿ– {{Quote|text=ਜੇਕਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿਧਾਨ ਤੋਂ ਪੈਰ ਪਿੱਛੇ ਖਿੱਚਣੇ ਪੈਣ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਇਸ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਹੈ|author=ਜਵਾਹਰਲਾਲ ਨਹਿਰੂ}} ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੱਖ‐ਵੱਖ ਸਮੁਦਾਇਆਂ ਦੁਆਰਾ ਨਹਿਰੂ ਦੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵਿਰੋਧ ਹੋਇਆ ਸੀ ਪਰ ਨਹਿਰੂ ਆਪਣੇ ਇਸ ਬਿਆਨ 'ਤੇ ਅੜੇ ਰਹੇ। ===ਬਰਤਾਨਵੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵੰਡ, 1947=== [[ਤਸਵੀਰ:Punjab 1909.jpg|thumb|ਬਰਤਾਨਵੀ ਪੰਜਾਬ (1909)]]1947 ਦੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵੰਡ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, [[ਲੁਧਿਆਣਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ|ਲੁਧਿਆਣੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ]] (ਜਿੱਥੋਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਅਬਾਦੀ ਦਾ ਸਿੱਖ 41.6% ਸੀ) ਤੋਂ ਇਲਾਵਾਂ ਸਿੱਖ ਬਰਤਾਨਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੂਸਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਇਸਦੇ ਬਜਾਇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂਆਂ ਜਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਸੀ। ਬਰਤਾਨਵੀ ਭਾਰਤ 1947 ਵਿੱਚ ਧਾਰਮਿਕ ਅਧਾਰ ਉੱਤੇ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵੀ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਬਣੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ, ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਅਬਾਦੀ ਲਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ 'ਤੋਂ ਚੜ੍ਹਦੇ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲ ਹਿਜਰਤ ਕਰ ਗਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ। ਸਿੱਖ ਆਬਾਦੀ ਜੋ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕੁਝ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ 19.8% ਤੱਕ ਵਧ ਗਈ ਸੀ, ਇੱਕਦਮ ਘਟ ਕੇ 0.1% ਰਹਿ ਗਈ ਅਤੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਿ ਸਿੱਖ ਅਜੇ ਵੀ ਹਿੰਦੂ‐ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਵਾਲੇ ਸੰਯੁਕਤ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਘਟਗਿਣਤੀ ਹੀ ਰਹੇ। ===ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤਾ=== [[ਤਸਵੀਰ:Punjab, India districts 22 pa.png|thumb|ਮੌਜੂਦਾ ਪੰਜਾਬ]] ਵਿਸ਼ਵ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 3 ਕਰੋੜ ਸਿੱਖ ਹਨ ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ 75% ਸਿੱਖ ਭਾਰਤ ਦੇ [[ਪੰਜਾਬ, ਭਾਰਤ|ਪੰਜਾਬ]] ਪ੍ਰਾਂਤ ਵਿੱਚ ਵੱਸਦੇ ਹਨ, ਪੰਜਾਬ ਭਾਰਤ ਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਪੂਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਦਾ ਇੱਕੋ‐ਇੱਕ ਸੂਬਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸਿੱਖ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਗਭਗ 60% ਲੋਗ [[ਸਿੱਖੀ|ਸਿੱਖ ਧਰਮ]] ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਉਬਰਾਏ ਦਾ ਇਹ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸੰਬੰਧਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹ ਖਿੱਤੇ ਕਦੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਸਵੈ‐ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਨਾਲ ਲਗਾਵ 1940 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੀ ਇੱਕ ਹਾਲੀਆ ਘਟਨਾ ਹੈ, ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦਿਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਪੂਰੇ [[ਭਾਰਤੀ ਉਪਮਹਾਂਦੀਪ]] ਫੈਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ [[ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ]] ਵਿੱਚ ਉੱਤਰ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਦੱਖਣ ਭਾਰਤ ਦੋਹਾਂ ਖਿੱਤਿਆਂ ਦੇ ਸੰਤਾਂ 'ਤੇ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਰਜ ਹੈ ਇਸਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਕਈ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਿਵੇਂ [[ਪਾਕਿਸਤਾਨ]] ਵਿੱਚ [[ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ|ਸ੍ਰੀ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ]], [[ਬਿਹਾਰ]] ਵਿੱਚ [[ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ|ਸ੍ਰੀ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ]] 'ਤੇ [[ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ|ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ]] ਵਿੱਚ [[ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ|ਸ੍ਰੀ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ]] ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸਥਿਤ ਹਨ। ਡਾ. ਉਬਰਾਏ ਦਾ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ 1930 ਅਤੇ 1940 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਉਪਮਹਾਂਦੀਪ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਦਬਦਬਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੱਖਰੇ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਉਣ ਲਈ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਦਲੀਲ ਦੇਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਹੈ 'ਤੇ ਸਿੱਖ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਇਲਾਕਾਈਕਰਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਇਸ ਇਲਾਕਾਈਕਰਨ ਨੂੰ ਮਾਰਚ 1946 ਵਿੱਚ ਰਸਮੀ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ [[ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ|ਸ੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ]] ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਕੁਦਰਤੀ ਸਾਂਝ ਦਾ ਐਲਾਣ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ। ਡਾ. ਉਬਰਾਏ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਇਲਾਕਾਈਕਰਨ ਦੀ 20ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਇੱਕ ਵੱਖਵਾਦੀ ਲਹਿਰ ਵਜੋਂ 1970 ਅਤੇ 1980 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਕਦੇ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣਿਆ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਫ਼ੌਜੀਕਰਨ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ==1950 ਤੋਂ 1970 ਤੱਕ== [[ਤਸਵੀਰ:Ranjit Singh at Harmandir Sahib - August Schoefft - Vienna 1850 - Princess Bamba Collection - Lahore Fort.jpg|thumb|ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ [[ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ]] [[ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ|ਅਮ੍ਰਿਤਸਰ]] ਵਿਖੇ [[ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ|ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ]] ਦਾ ਪਾਠ ਸਰਵਣ ਕਰਦੇ ਹੋਏ।]]1947 ਦੀ ਭਾਰਤ‐ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਵੰਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾ ਪ੍ਰਤੀ ਇੱਕਦਮ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਹੋਈ, ਸ਼ਾਇਦ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਇਹ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਕਿ 1947 ਦੀ ਵੰਡ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਪਛਤਾਵਾ ਵੀ ਸੀ ਇਸ ਲਈ ਉਹ 1947 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗਾਂਧੀ 'ਤੇ ਨਹਿਰੂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਈ ਸਾਖ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। ===ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਉਭਾਰ=== [[ਤਸਵੀਰ:Master Tara Singh.png|thumb|ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ]]1947 ਤੋਂ ਠੀਕ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵਫ਼ਦ ਨਹਿਰੂ ਕੋਲ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਾਅਦੇ ਯਾਦ ਦਿਲਾਉਣ ਗਿਆ ਤਾਂ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਮੁਸਕਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ– {{Quote|text=ਮਾਸਟਰ ਜੀ, ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਬਦਲ ਗਿਆ ਹੈ।|author=ਜਵਾਹਰਲਾਲ ਨਹਿਰੂ}} ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰ ਖਿੱਤੇ ਦੀ ਮੰਗ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਰੰਗ ਹੀ ਵਾਪਿਸ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਨਹਿਰੂ ਦੇ ਇਸ ਵਿਵਹਾਰ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋਏ ਅਤੇ ਉਹ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨ ਲਈ ਧੋਖਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 1950 ਤੱਕ ਸੰਵਿਧਾਨ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੱਕ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰ ਕਈ ਵਾਰ ਨਹਿਰੂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਉਸਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੀਆਂ ਪਰ ਨਹਿਰੂ ਦਾ ਜੁਆਬ ਹਰ ਵਾਰ ਨਾਂਹ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਿਹਾ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਆਖਰੀ ਉਮੀਦ ਵੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਟੁੱਟ ਗਈ ਜਦੋਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਆਰਟੀਕਲ 25 (2)(B) ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿੱਖ, ਜੈਨ ਅਤੇ ਬੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਹੀ ਅੰਗ ਮੰਨ ਲਿਆ ਗਿਆ ਇਸ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭੜਕ ਗਏ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਇੰਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਸਿੱਖ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਹੁਕਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿਹਾ ਕਿ– {{Quote|text=ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਹਾ, ਸਿੱਖ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਿੱਖ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਭੁਲੇਖਾ ਨਾ ਰਹੇ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੇ ਇਸ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਵਿਰੋਧ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ, ਮੇਰਾ ਭਾਈਚਾਰਾ ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਲਈ ਆਪਣੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ।|author=ਹੁਕਮ ਸਿੰਘ}} ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਹੀ ਇੱਕਮਾਤਰ ਅਜਿਹੀ ਕੌਮ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਖਰੜੇ ਉੱਤੇ ਹਸਤਾਖਰ ਨਹੀਂ ਸਨ ਕੀਤੇ। ===ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਲਹਿਰ=== [[ਤਸਵੀਰ:Punjab, India (1956-1966).png|thumb|1966 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਸੰਯੁਕਤ ਪੰਜਾਬ ]] 1950ਵਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤ ਭਰ ਦੇ ਭਾਸ਼ਾਈ ਸਮੂਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲਈ ਅੱਡ‐ਅੱਡ ਭਾਸ਼ਾ‐ਆਧਾਰਿਤ ਪ੍ਰਾਂਤਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਸੰਬਰ 1953 ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਪੁਨਰਗਠਨ ਕਮੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਾਂਤ ਵਿੱਚ ਅਜੋਕੇ ਰਾਜ [[ਪੰਜਾਬ, ਭਾਰਤ|ਪੰਜਾਬ]], [[ਹਰਿਆਣਾ]] ਅਤੇ [[ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼]] (ਕੁਝ ਹਿੱਸੇ) ਨਾਲੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਇਸ ਹਿੰਦੂ-ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਵੀ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਦਰਅਸਲ ਉਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਹਾੜੀ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਹਾੜੀ 'ਤੇ ਪੂਰਬੀ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਵੀ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਸੰਯੁਕਤ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸਨ, ਸਕੂਲਾਂ ਆਦਿ 'ਚ ਸਿਰਫ਼ ਹਿੰਦੀ‐ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਹੀ ਪੜਾਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਨੌਕਰੀ ਆਦਿ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਹਿੰਦੀ ਦਾ ਗਿਆਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ 'ਤੇ ਹਮਲੇ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆਂ ਸਿੱਖ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਜਾਂ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਾਂਤ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜੇਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵੱਖ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਪਰ ਰਾਜ ਪੁਨਰਗਠਨ ਕਮੀਸ਼ਨ ਨੇ ਇਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਪੜਾਉਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੰਦਾ ਇੱਕ ਸਰਕੂਲਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਧਰਾਤਲ 'ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਤਦ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਮੰਗ ਨਾਲ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਢ ਦਿੱਤਾ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਨਹਿਰੂ ਦਾ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਆੜ ਹੇਠ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਸੂਬਾ ਸਿਰਜਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕਰਨਗੇ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਖਾਨਾਜੰਗੀ ਸਹਿਣ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਉੱਤਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਹਰਗਿਜ਼ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਖਤ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਸਨ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਰਾਜਪਾਲ ਚੰਦੂ ਲਾਲ ਤ੍ਰਿਵੇਦੀ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ੁਰਾਇਮ ਪੇਸ਼ਾ ਕੌਮ ਵਜੋਂ ਵਿਹਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ– {{Quote|text=ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗਵਰਨਰ, ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਸੀ.ਐਮ. ਤ੍ਰਿਵੇਦੀ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਅਤੇ ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਸਰਦਾਰ ਪਟੇਲ ਦੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਦਾ ਆਦਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ ਕਿ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਅਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ "ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਬੀਲੇ" ਵਜੋਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਖ਼ਤ ਸਲੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ... ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਹਕੀਕਤਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਸਕਣ ਅਤੇ ਪਛਾਣ ਸਕਣ ਕਿ 'ਸ਼ਾਸਕ ਕੌਣ ਹਨ ਅਤੇ ਪਰਜਾ ਕੌਣ।}} ਹਾਲਾਕਿ ਇਸ ਬਿਆਨ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸਬੂਤ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਆਪਣਾ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ– {{Quote|text=ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ੀ ਸੂਬਾ ਨਾ ਬਨਾਉਣ ਦਾ ਇਹ ਅਰਥ ਹਰਗਿਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵਿਤਕਰਾਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਬਲਕਿ ਇਸਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਗਾਂ ਦੀ ਮਾਤ-ਭਾਸ਼ਾ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਮੰਗ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਹੈ।}}ਪਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ 'ਤੇ ਅੜਿਆ ਰਿਹਾ, ਦੂਜੇ ਬੰਨੇ ਆਰਿਆ ਸਮਾਜ 'ਤੇ ਜਨ ਸੰਘ ਨੇ ਇਸ ਮੰਗ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਆਰਿਆ ਸਮਾਜ 'ਤੇ ਜਨ ਸੰਘ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸੂਬੇ ਦਾ ਖੂਬ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਹਿੰਦੂ ਖਾਸਕਰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਹਿੰਦੂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਹਿੰਦੀ ਲਿਖਵਾਈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧ‐ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿੱਖਾਂ 'ਤੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਤਲਖੀ ਆ ਗਈ, 1955 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ "ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ" ਨਾਅਰਾ ਬੈਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਦਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਜਬਰਦਸਤ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 10 ਦਿਨਾਂ ਅੰਦਰ "ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ" ਨਾਅਰੇ ਤੋਂ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹਟਾਈ ਤਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇਸਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰੇਗਾ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਾਹਰੇ ਤੋਂ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹਟਾਈ, 10 ਮਈ ਨੂੰ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ,ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਦਸ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ "ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ" ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ,  ਅਗਲੇ ਪੰਜ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ 1,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ;  ਲਗਭਗ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ, 12,000 ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਲਈ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ,  ਅਤੇ ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ 21,000 ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਧ ਰਹੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਾਰਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਦੋ ਵਾਰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਇਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ। ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦਾ ਦੇਖ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਾਬੰਦੀ ਹਟਾਉਣੀ ਪਈ। ===1955 ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ 'ਤੇ ਹਮਲਾ=== ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਸਾਰੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਅੰਦੋਲਨ 'ਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਹੀ ਅੰਦੋਲਨ 'ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਗੜ੍ਹ ਬਣ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਨਜ਼ਰ 'ਚ ਆ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਫ਼ਤਿਹ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਮੂਹ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਦਾਖਲ ਹੋਇਆ, ਜੋ ਕਿ ਰੋਸ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਗੰਗਾਨਗਰ ਤੋਂ ਆਇਆ ਤਦ ਡੀ.ਆਈ.ਜੀ. ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ  ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਸਰਕਾਰੀ ਪੁਲਿਸ ਬਲ ਮੰਦਰ ਦੇ ਅਹਾਤੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਅਤੇ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੈੱਡ ਗ੍ਰੰਥੀਆਂ, ਵਲੰਟੀਅਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਰਸੋਈਏ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਸਮੂਹ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ। ਮੰਦਰ ਦਾ ਲੰਗਰ ਗੁਰੂ ਰਾਮ ਦਾਸ ਸਰਾਏ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਦਫਤਰਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਅਤੇ ਮੰਦਰ ਦੀ ਪਰਿਕਰਮਾ 'ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਖਿੰਡਾਉਣ ਲਈ ਲਾਠੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਅੱਥਰੂ ਗੈਸ ਅਤੇ ਗੋਲੇ ਛੱਡੇ ਗਏ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੰਦਰ ਦੇ ਘੇਰੇ ਅਤੇ ਸਰੋਵਰ ਜਾਂ ਤਲਾਬ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਿਆ।  ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਲੰਟੀਅਰਾਂ ਨੂੰ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ, ਅਤੇ ਫੌਜਾਂ ਨੂੰ ਸਾਈਟ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਅਤੇ ਗਲੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਫਲੈਗ-ਮਾਰਚ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਸਾਰੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ 'ਚ 200 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਮਾਰੇ ਗਏ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ 'ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਸਮੇਤ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਦੇ ਉਲਟ, ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਗਤੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ, 12 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ, ਸੱਚਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੁਦ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ 'ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੋਂ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗੀ। ਉਸਨੇ ਅਕਾਲੀ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਕਿ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਹੌਲੀ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ; ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ 8 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ===ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦਾ ਗਠਨ=== [[ਤਸਵੀਰ:Punjab 1951-66.svg|thumb|ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਗਠਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ]] 1950 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਅੰਦੋਲਨ 1966 ਤੱਕ ਚੱਲਿਆ, ਸਿੱਖਾਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ 1962 ਦੀ ਚੀਨ‐ਭਾਰਤ ਜੰਗ ਵਿਚ ਭਾਰੀ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ,ਜਿਸ ਵਿਚ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਨੇ ਨਹਿਰੂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ 50,000 ਰੁਪਏ ਸਮੇਤ ਸਿੱਖਾਂ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤਾ 20 ਮਿਲੀਅਨ ਰੁਪਏ ਦਾ ਫ਼ੰਡ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਹਿਰੂ ਦੇ ਭਾਰ ਤੋਂ ਦੁੱਗਣਾ ਸੋਨਾ ਵੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅਕਾਲੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਰੋਧੀ ਸਮੂਹਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਸ਼ ਧ੍ਰੋਹੀ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਹੁਣ ਉਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਇਸ ਵਿਵਹਾਰ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਸਨ ਨਾਲ ਹੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਅਤੇ 1965 ਦੀ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜਿਸ ਨੇ ਸਿੱਖ ਅਬਾਦੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​​​ਸਮਰਥਨ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਕਾਰਣ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ ਸਿੱਖ ਮੰਗ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਰਕਾਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਤੇ ਚੀਨ ਨਾਲ ਦੋ ਵੱਡੀਆਂ ਜੰਗਾਂ 'ਤੇ ਬਦਲੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਅਸ਼ਾਂਤੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਾਹੁੰਦੀ। 1965 ਦੀ ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜੰਗ 21 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ 22 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਜੰਗਬੰਦੀ ਨਾਲ ਸਮਾਪਤ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਜਿੱਤ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ। 1964 ਵਿੱਚ ਨਹਿਰੂ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਵੀਂ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਆਈ ਜੋ ਕਿ ਖੇਤਰੀ ਮੰਗਾਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਸੀ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੁਆਰਾ ਜੰਗ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ,  ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਅਵਿਸ਼ਵਾਸ ਅਤੇ ਡਰ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਸਰਕਾਰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਈ। ਯੁੱਧ ਦੌਰਾਨ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਬਹਾਦਰੀ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਸਨ, ਅਤੇ 6 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ, ਗੁਲਜ਼ਾਰੀਲਾਲ ਨੰਦਾ, ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ– "ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਗਠਨ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਦਿਮਾਗ ਨਾਲ ਦੁਬਾਰਾ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।"  ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ 23 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਗਠਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਲੰਮੀ ਬਹਿਸ ਕੀਤੀ ਜਿਸਨੂੰ [[ਗਿਆਨੀ ਜ਼ੈਲ ਸਿੰਘ|ਜ਼ੈਲ ਸਿੰਘ]], ਜਨਰਲ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਨਰੈਣ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਹਬਾਜ਼ਪੁਰੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਸਮਰਥਨ ਦਿੱਤਾ।  ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ, ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਦਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਅੰਤਮ 22 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਕਾਂਗਰਸ, ਜਨਸੰਘ, ਸੁਤੰਤਰ ਪਾਰਟੀ, ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਤੋਂ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਲੈਣ ਦੀ ਮਿਆਦ ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ 5 ਨਵੰਬਰ 1965 ਤੱਕ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ 26 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ 25 ਦਸੰਬਰ 1965 ਤੱਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। 10 ਜਨਵਰੀ 1966 ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਅਤੇ ਕਾਰਜਕਾਰਨੀ ਮੈਂਬਰ ਰਾਵੇਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਸੂਬੇ ਲਈ ਕੇਸ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। 27 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਗਿਆਨੀ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਦਲੀਲਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 2200 ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ 903 ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ।  ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮ ਸਿੰਘ ਇਸ ਦੀ ਰਚਨਾ ਲਈ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੀ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਸਤਰ ਸਮਰਥਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਸੀ। ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ 15 ਮਾਰਚ 1966 ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਸੀ; ਕਾਂਗਰਸ ਵਰਕਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 6 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣੇ ਪੂਰਬੀ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲਾ ਸੂਬਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ।  ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ 18 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਅਤੇ 23 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਮੰਗ ਮੰਨ ਲਈ ਗਈ ਸੀ, 17 ਅਪ੍ਰੈਲ  ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਨਵੇਂ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਹੱਦਬੰਦੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕੁਝ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ 1966, 18 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ 1 ਨਵੰਬਰ 1966 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦਾ ਸੂਬਾ ਬਣ ਗਿਆ। ===ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ=== [[ਤਸਵੀਰ:Geographical distribution of Punjabi language.png|thumb|ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ੀ ਇਲਾਕੇ (ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਅਨੁਸਾਰ)]] 1 ਨਵੰਬਰ 1966 ਨੂੰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਸਾਕਾਰ ਹੋਇਆ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਇਸ ਐਕਟ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਐਕਟ ਤਹਿਰ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਜਿਸ਼ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਇਲਾਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖੇ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਬਨਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਤੇ ਸੰਚਾਈ ਪਰਿਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕੇੰਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਧੀਨ ਰੱਖਿਆ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਸੀ ਕਿ ਕਮੀਸ਼ਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਹੱਦਬੰਦੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਤਹਿਸੀਲ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਪਿੰਡ ਤੇ ਕਸਬੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿ ਗਏ। ਪੰਜਾਬ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਲਈ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਈ ਅਣਸੁਲਝੇ ਮੁੱਦੇ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰਾਜਧਾਨੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਰਾਜ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿਸੇ ਦੋ ਪ੍ਰਾਂਤਾ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੁਝ ਖੇਤਰੀ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਯੋਜਨ, ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਰਾਜ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿ ਗਏ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵੱਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਜੋ ਅਣਸੁਲਝੀ ਰਹਿ ਗਈ। ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ, ਪਾਣੀ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਸਰੋਤਾਂ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਤਰੱਕੀ 'ਤੇ "ਸਿਆਸੀ ਬ੍ਰੇਕ" ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਅਣਸੁਲਝਿਆ ਤਣਾਅ 1970 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੌਰਾਨ ਵਧੇਰੇ ਰਾਜ ਦੀ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਲਈ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਵੱਲ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮਕਸਦ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ 1970 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਤੇ ਦਾ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ 1982 ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ; 1983 ਤੱਕ 40,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਕਾਲੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਮੁੱਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਨਾਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਅਤੇ ਰਾਜ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਰਮਿਆਨ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਬਿੰਦੂ ਬਣੇ ਰਹੇ। ===ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮਤਾ=== [[ਤਸਵੀਰ:Takhat-Sri-Kesgarh-Sahib-Anandpur-Sahib.jpg|thumb|[[ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ]]<nowiki/> (ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ)]]ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਨਾਲ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਸੀ, ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਹਿਰਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਿ [[ਰਾਵੀ]] ਤੇ [[ਬਿਆਸ ਦਰਿਆ|ਬਿਆਸ]] ਦਾ ਪਾਣੀ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕੇ, ਇਸਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਆਪਣੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਕੇਵਲ 23% ਪਾਣੀ ਹੀ ਬਚਿਆ ਜਦਕਿ ਬਾਕਿ ਦਾ ਪਾਣੀ ਦੂਸਰੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲੱਗਾ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੁਆਰਾ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਤੀ ਰੋਸ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਧ ਗਿਆ। 1972 ਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਹਾਰ ਹੋਈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸਾਖ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮਤਾ ਲਿਆਂਦਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਖ਼ੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ, ਇਸ ਮਤੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦੋਵੇਂ ਮੰਗਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਇਸ ਮਤੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰੇ ਧਰਮ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਇਲਾਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਸੀ। ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮਤਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੇ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਤੱਕ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਇਸ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, 1982 ਵਿੱਚ ਇਸ ਮੰਗ ਨੇ ਫ਼ਿਰ ਜ਼ੋਰ ਫੜਿਆ ਤਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਨੇ ਇਸ ਮਤੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਮੋਰਚਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ, ਇਸ ਮੋਰਚਾ 1982 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1984 ਤੱਕ ਚੱਲਿਆ ਇਸ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਪਰ ਇਸ ਮੋਰਚਾ ਆਪਣੇ ਉਦੇਸ਼ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫ਼ਲ ਰਿਹਾ। ===ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਉਭਾਰ=== [[ਤਸਵੀਰ:Global Map of Sikh Population (Estimated 2023).png|thumb| ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਆਬਾਦੀ (ਅੰਦਾਜ਼ਨ 2023)]] ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਸਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਸੰਪੰਨ, ਸੁਤੰਤਰ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਦੀ ਧਾਰਨਾ 1971 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ, 1980 ਵਿੱਚ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਗਠਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਧਾਰਨਾ ਹੋਰ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੁੰਦੀ ਗਈ, ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਕੌਂਸਲ ਦਾ ਗਠਨ [[ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ]] ਨੇ 12 ਅਪ੍ਰੈਲ 1980 ਨੂੰ ਪੱਛਮੀ ਲੰਡਨ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਲਹਿਰ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਅਤੇ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਪੱਖੀ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਰਮਾਰ 1954 ਵਿੱਚ ਲੰਡਨ ਗਏ। ਪਰਮਾਰ ਆਪਣੀ ਜੀਵਨੀ ਵਿੱਚ ਲਿੱਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਪੱਖੀ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ 20 ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ ਅਤੇ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਾਗਲ ਤੱਕ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ। ਪਰਮਾਰ ਨੇ 1970 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੌਰਾਨ ਬਰਮਿੰਘਮ ਵਿਖੇ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਝੰਡਾ ਬੁਲੰਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਨੁਯਾਈਆਂ ਦੀ ਕਮੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਆਪਣੇ ਯਤਨ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇ। 1969 ਵਿੱਚ [[ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ]] ਚੋਣਾਂ ਹਾਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ ਵੀ ਲੰਡਨ ਚਲੇ ਗਏ ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਰਮਾਰ ਨਾਲ ਹੋਈ ਅਤੇ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਅਤੇ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਗਏ। 1970 ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਰ ਤੇ ਚੌਹਾਨ ਨੇ [[ਲੰਡਨ]] ਦੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਲਹਿਰ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਸ ਐਲਾਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਸਮਰਥਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲਿਆ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਯਤਰ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇ। ===ਚੌਹਾਨ ਦੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਯਾਤਰਾ=== [[ਤਸਵੀਰ:Pakistan - Punjab - Nankana Sahib.svg|thumb|[[ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ|ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ]], [[ਪੰਜਾਬ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ|ਪੰਜਾਬ (ਪਾਕਿਸਤਾਨ)]]]] 1971 ਦੀ ਭਾਰਤ‐ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਨੇਤਾ ਚੌਧਰੀ ਜ਼ਹੂਰ ਇਲਾਹੀ ਦੇ ਮਹਿਮਾਨ ਵਜੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤੀ। ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਕਈ ਇਤਿਹਾਸਕ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ, ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਪ੍ਰੈੱਸ ਨੇ ਚੌਹਾਨ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਆਪਕ ਤੌਰ ਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ, ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਪ੍ਰੈੱਸ ਨੇ ਚੌਹਾਨ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਤੌਰ ਤੇ ਕਵਰੇਜ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ ਸਮੇਤ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਚੌਹਾਨ ਦੀ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੰਗ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ। ਜਨਤਕ ਸਮਰਥਨ ਦੀ ਘਾਟ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਸ਼ਬਦ ਵਧੇਰੇ ਮਾਣਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆ। 30 ਅਕਤੂਬਰ 1971 ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਦੇ ਸੱਦੇ ਉੱਤੇ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕੀਤੀ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਅਖਬਾਰ "[[ਨਿਊਯਾਰਕ ਟਾਈਮਜ਼|ਨਿਊਯਾਰਕ ਟਾਈਮਜ਼]]" ਵਿੱਚ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਪੱਖੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਉਸਦੀਆਂ ਵੱਖਵਾਦੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਉਸ ਉੱਪਰ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ===ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਕੌਂਸਲ=== 12 ਅਪ੍ਰੈਲ 1980 ਨੂੰ [[ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ|ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ]] ਵਿਖੇ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੌਂਸਲ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਨੂੰ ਇਸਦੇ ਜਰਨਲ ਸਕੱਤਰ ਵਜੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ। ਮਈ 1980 ਵਿੱਚ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਗਠਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਲਈ [[ਲੰਡਨ]] ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕੀਤੀ, ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਇੱਕ ਐਲਾਨ ਸੰਧੂ ਨੇ [[ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ]] ਵਿਖੇ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਟਿਕਟਾਂ ਅਤੇ ਕਰੰਸੀ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕੀਤਾ। ਲੰਡਨ ਤੋਂ "ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਹਾਊਸ" ਨਾਮਕ ਇਮਾਰਤ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਇੱਕ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ "ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਗਣਰਾਜ" ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕ 'ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ [[ਪਾਸਪੋਰਟ]]', 'ਡਾਕ ਟਿਕਟਾਂ' ਤੇ 'ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਡਾਲਰ' ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ, ਇਸਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਚੌਹਾਨ ਦੁਆਰਾ ਬਰਤਾਨੀਆ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਯੂਰਪੀਅਨ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਦੂਤਾਵਾਸ ਵੀ ਖੋਲੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ [[ਕੈਲੀਫ਼ੋਰਨੀਆ|ਕੈਲੀਫ਼ੋਰਨੀਆਂ]] ਦੇ ਇੱਕ ਅਮੀਰ ਆੜੂਆਂ ਦੇ ਵਪਾਰੀ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਨਾਲ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇਣ ਲਈ ਇੱਕ [[ਇਕੂਆਡੋਰ|ਇਕੂਆਡੋਰਿਅਨ]] ਬੈਂਕ ਖਾਤਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ। [[ਕੈਨੇਡਾ]], [[ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ|ਅਮਰੀਕਾ]] ਅਤੇ [[ਜਰਮਨੀ]] ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮੂਹਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਚੌਹਾਨ ਸਿੱਖ ਆਗੂ [[ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ]] ਨਾਲ ਵੀ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਵੀ ਵੱਧ‐ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਆਪਣੇ ਧੰਨ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਪਰ ਫ਼ਿਰ ਵੀ ਜੂਨ 1984 ਦੇ [[ਸਾਕਾ ਨੀਲਾ ਤਾਰਾ]] ਤੱਕ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਲਹਿਰ ਵਿਸ਼ਵ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ ਅਦ੍ਰਿਸ਼ ਹੀ ਰਹੀ। ===ਰਾਅ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ=== [[ਤਸਵੀਰ:Research&analysisWING.jpg|thumb|ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲੋਧੀ ਰੋਡ ਵਿਖੇ ਰਾਅ ਦਾ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ।]] ਰਾਅ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਕੱਤਰ ਜੀ.ਬੀ.ਐੱਸ. ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਖੁਲਾਸੇ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਅ ਨੇ ਖ਼ੁਦ ਸਾਕਾ ਨੀਲਾ ਤਾਰਾ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਰਾਅ ਵੱਲੋਂ 1976 ਵਿੱਚ [[ਓਟਾਵਾ|ਓਟਾਵਾ, ਕੈਨੇਡਾ]] ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਸਿੱਧੂ ਉੱਥੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਰਹੇ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਵੀ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ। ਸਿੱਧੂ ਅਨੁਸਾਰ, "ਦਿੱਲੀ ਸਿਰਫ਼ ਰਾਈ ਦਾ ਪਹਾੜ ਬਣਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਰਾਅ ਨੇ ਨਾ‐ਮੌਜੂਦ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ [[ਪੱਛਮੀ ਯੂਰਪ]] ਅਤੇ [[ਉੱਤਰੀ ਅਮਰੀਕਾ (ਖੇਤਰ)|ਉੱਤਰੀ ਅਮਰੀਕਾ]] ਵਿੱਚ ਸੰਨ 1981 ਤੱਕ ਕੁੱਲ 7 ਪੋਸਟਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਅਤੇ ਰਾਅ ਵੱਲੋਂ ਤਾਇਨਾਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਿੱਖਾਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮਲਿਆਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਨਹੀਂ ਸਨ।" ਸਿੱਧੂ ਅਨੁਸਾਰ ਫ਼ੌਜੀ ਕਾਰਵਾਈ (ਸਾਕਾ ਨੀਲਾ ਤਾਰਾ) ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੱਖਵਾਦੀ ਲਹਿਰ ਨਾ ਮਾਤਰ ਹੀ ਮੌਜੂਦ ਸੀ ਅਤੇ ਫ਼ੌਜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਹੀ ਅਸਲ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਲਹਿਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। ਸਾਕਾ ਨੀਲਾ ਤਾਰਾ ਦੇ ਕੁਝ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਬਾਅਦ ਲਿਖੇ ਗਏ ਨਿਊਯਾਰਕ ਟਾਈਮਜ਼ ਦੇ ਇੱਕ ਲੇਖ ਅਨੁਸਾਰ, "[[ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ|ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ]] ਤੇ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਨਾ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਲਹਿਰ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦਾ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਸੀ, ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਨੇ ਖੁਦ ਵਾਰ‐ਵਾਰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ, "ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਆਜ਼ਾਦ ਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਸਿਰਫ਼ ਭਾਰਤੀ ਯੂਨੀਅਨ ਅੰਦਰ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਵੱਧ ਖ਼ੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ... ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਹਊਆ ਖੜਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਇਹ ਵਿਆਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਬਹਾਨਾ ਜਾਂ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਚਾਹਿਦਾ ਸੀ।" [[ਖ਼ੁਸ਼ਵੰਤ ਸਿੰਘ|ਖੁਸ਼ਵੰਤ ਸਿੰਘ]] ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਕਾ ਨੀਲਾ ਤਾਰਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਭਾਰੀ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ– {{Quote|text=ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨੀ ਭਾਵਨਾ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਜਾਪਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖਾਂ, ਜੇ ਬਹੁਤੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ, ਫ਼ੌਜ ਦੇ ਹਮਲੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਅਤੇ ਸੰਵੇਦਨਾਵਾਂ ਲਈ ਡੂੰਘੇ ਅਪਰਾਧ ਵਜੋਂ ਲਿਆ ਹੈ।}} ==1970 ਤੋਂ 1983 ਤੱਕ== {{Main article|ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਮੋਰਚਾ}} === ਦਿੱਲੀ ਏਸ਼ੀਅਨ ਖੇਡਾਂ (1982) === [[ਤਸਵੀਰ:Asian Games logo.svg|thumb|ਏਸ਼ੀਆਈ ਖੇਡਾਂ ਦਾ ਲੋਗੋ]] ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਜਿੱਤ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜਤਾਈ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚਕਾਰ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਸੰਬੰਧੀ ਅਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਆਖਰੀ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਕਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਅਸਫਲ ਰਹੀ। ਨਵੰਬਰ 1982 ਵਿੱਚ, ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ [[ਹਰਚੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ]] ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ 9ਵੀਆਂ ਸਾਲਾਨਾ [[ਏਸ਼ੀਆਈ ਖੇਡਾਂ]] ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪਾਵੇਗਾ‌ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਦੇਣ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਰਵਾਨਾ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਜਾਣਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਖੇਡਾਂ ਨੂੰ ਵਿਆਪਕ ਕਵਰੇਜ ਮਿਲੇਗੀ, ਅਕਾਲੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਮੋਰਚਿਆਂ ਦੇ ਹੜ੍ਹ ਨਾਲ ਭਰ ਦੇਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ।‌ ਖੇਡਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤਾ ਪਹਿਲਾਂ, ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ [[ਭਜਨ ਲਾਲ]] ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ-ਪੰਜਾਬ ਸਰਹੱਦ ਨੂੰ ਸੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲੈਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵਿਤਕਰੇ ਅਤੇ ਅਪਮਾਨ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਜੋ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀਆਂ ਅਤੇ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਅਕਾਲੀ ਮੋਰਚੇ ਨਾਲ ਹਮਦਰਦੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਖੇਡਾਂ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਨੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਸਿੱਖ ਸਾਬਕਾ ਸੈਨਿਕਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਸੰਮੇਲਨ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਸਾਬਕਾ ਸੈਨਿਕਾਂ ਨੇ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ <abbr>ਸੇਵਾਮੁਕਤ</abbr> ਮੇਜਰ ਜਨਰਲ [[ਸੁਬੇਗ ਸਿੰਘ]] ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਜੋ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਫ਼ੌਜੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਬਣੇ। ==1984== ===ਵੱਧਦੀਆਂ ਖਾੜਕੂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ=== 1980 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ [[ਖਾੜਕੂ|ਖਾੜਕੂਆਂ]] ਦੁਆਰਾ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਹਿੰਸਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। 1984 ਵਿੱਚ, ਸਿਰਫ਼ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ 775 ਹਿੰਸਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੋਈਆਂ ਜਿਸਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ 298 ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਅਤੇ 525 ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਤਲਾਂ ਅਤੇ ਬੰਬ ਧਮਾਕਿਆਂ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਲੋਕ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਨਾਹ ਲੈ ਰਹੇ ਸਨ, ਪਰ [[ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ]] ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਹਥਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਭਰੇ ਟਰੱਕਾਂ ਦੀ ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ [[ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ]] ਨੂੰ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਭੇਜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਅਕਤੂਬਰ 1983 ਵਿੱਚ ਛੇ ਹਿੰਦੂ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਕਤਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ [[ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ਾਸ਼ਨ|ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ਾਸਨ]] ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜੋ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ। ===ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮੁੱਦਾ=== [[ਤਸਵੀਰ:Constitution of India.jpg|thumb|ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ।]] ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਫਰਵਰੀ 1984 ਵਿੱਚ [[ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ|ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ]] ਦੇ ਅਨੁਛੇਦ 25, ਧਾਰਾ (2)(ਬੀ) ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅੰਦੋਲਨ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਧਾਰਾ ਅਸਪਸ਼ਟ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ, "ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨੂੰ ਸਿੱਖ, ਜੈਨ ਜਾਂ ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਵਜੋਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।" ਹਾਲਾਕਿ ਇਸੇ ਅਨੁਛੇਦ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੁਆਰਾ [[ਕਿਰਪਾਨ|ਕ੍ਰਿਪਾਨ]] ਪਹਿਨਣ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਪੇਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਧਾਰਾ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਧਾਰਾ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਧਰਮਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ ਹੈ।ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਇਹ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਵਜੋਂ ਦਰਸਾਉਣ ਵਾਲੀ ਇਸ ਅਸਪਸ਼ਟ ਧਾਰਾ ਨੂੰ ਬਦਲਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਿਧਾਂਤਕ ਅਤੇ ਅਮਲੀ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਂਵਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ, ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਜੋੜਾ ਜੋ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦੇ ਰੀਤੀ-ਰਿਵਾਜਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਆਹ ਕਰੇਗਾ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਵਿਆਹ [[ਹਿੰਦੂ ਵਿਆਹ ਐਕਟ 1955]] ਦੇ ਤਹਿਤ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਵਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ । ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨਾਲ ਬਦਲਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ । ===ਸਾਕਾ ਨੀਲਾ ਤਾਰਾ=== {{Main article|ਸਾਕਾ ਨੀਲਾ ਤਾਰਾ}} [[ਤਸਵੀਰ:New--Plan-of-Harmandar-rp.jpg|thumb|ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ।]] ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ 1 ਜੂਨ 1984 ਨੂੰ [[ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ|ਭਾਰਤੀ ਫ਼ੌਜ]] ਨੂੰ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਪੈਰੋਕਾਰਾਂ ਨੂੰ [[ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ|ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ]] ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ, ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਕੋਡ ਨੇਮ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬਲੂ ਸਟਾਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਜੁਲਾਈ 1983, ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ [[ਹਰਚੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ]] ਨੇ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਨੂੰ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿੱਚ ਨਿਵਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਬਾਬਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਸੀ ਕਿ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਬਗ਼ਾਵਤ ਲਈ ਅਸਲਾਖਾਨਾ ਅਤੇ ਹੈਡਕੁਆਰਟਰ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਾਕੇ ਨੀਲੇ ਤਾਰੇ ਤੱਕ 165 ਹਿੰਦੂਆਂ ਅਤੇ ਨਿਰੰਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਹੋਈ, ਨਾਲ ਹੀ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 39 ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਖਾੜਕੂਆਂ ਦੁਆਰਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਸਾਰੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਦੰਗਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 410 ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਅਤੇ 1,180 ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਸਨ। ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਬੇਸਿੱਟਾ ਰਹਿਣ ਮਗਰੋਂ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਫ਼ੌਜ ਨੂੰ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬਲੂ ਸਟਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ। ਫ਼ੌਜ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ [[ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ (ਭਾਰਤ)|ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ]], ਕੇਂਦਰੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਪੁਲਿਸ ਬਲ ਅਤੇ ਸੀਮਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸੀ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਰਾਬਤਾ ਬਾਕੀ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਸੰਸਾਰ ਨਾਲੋਂ ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਸੰਚਾਰ ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਜਨਰਲ [[ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ]] ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਫ਼ੌਜ ਨੇ 3 ਜੂਨ 1984 ਨੂੰ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਕੰਪਲੈਕਸ ਨੂੰ ਘੇਰ ਲਿਆ। ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਜਨਰਲ ਬਰਾੜ ਨੇ ਫ਼ੌਜੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ– {{Quote|text=ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਸਿੱਖਾਂ ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਨਹੀਂ ਹੈ; ਇਹ ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸਦੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਨਾਲ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਉਹ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।}} ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਫ਼ੌਜੀ ਨੇ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣ ਦੀ ਚੋਣ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਅਫਸਰ, ਜੂਨੀਅਰ ਕਮਿਸ਼ਨਡ ਅਫਸਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਰੈਂਕ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਫੌਜ ਨੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਖਾੜਕੂਆਂ ਨੂੰ ਆਤਮ ਸਮਰਪਣ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੜਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੂੰ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਕੰਪਲੈਕਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਣ। ਭਾਰੀ ਤੋਪਖਾਨੇ ਨਾਲ ਲੈਸ ਖਾੜਕੂਆਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਫ਼ੌਜ ਨੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸਮਝਿਆ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਟੈਂਕ-ਰੋਕੂ ਅਤੇ ਮਸ਼ੀਨ-ਗਨ ਫਾਇਰ ਨਾਲ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਚੀਨੀ ਰਾਕੇਟ-ਪ੍ਰੋਪੇਲਡ ਗ੍ਰਨੇਡ ਲਾਂਚਰ ਅਤੇ ਸ਼ਸਤਰ-ਵਿੰਨ੍ਹਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਸੀ। ਭਾਰੀ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਫ਼ੌਜ ਨੇ ਅੰਤ 6 ਜੂਨ ਤੱਕ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ। ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਨੂੰ ਮ੍ਰਿਤਕ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਫ਼ੌਜ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ 83 ਫ਼ੌਜੀ ਮਾਰੇ ਗਏ ਅਤੇ 249 ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ, ਹਾਲਾਂਕਿ [[ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ]] ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮੰਨਿਆ ਕਿ 700 ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਾਰਤੀ ਫ਼ੌਜੀ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਧਿਕਾਰਤ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਕੁੱਲ 493 ਖਾੜਕੂ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕ ਮਾਰੇ ਗਏ, ਨਾਲ ਹੀ 1,592 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਹੋਈ। ਪਰ ਸੁਤੰਤਰ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ 5,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਾਗਰਿਕ ਅਤੇ 200 ਖਾੜਕੂ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਸਕੱਤਰ ਵਿਲੀਅਮ ਹੇਗ ਨੇ ਖਾੜਕੂਆਂ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ਉੱਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਮਲੇ ਨੂੰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਦੱਸਿਆ। ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਕਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ। ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਜਨਰਲ ਬਰਾੜ ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ: {{Quote|text=ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਕੋਈ ਹੋਰ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਰਾਜ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਖਾੜਕੂਆਂ ਦੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਨੇੜੇ ਸੀ, ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਲਈ ਆਪਣਾ ਸਮਰਥਨ ਐਲਾਨਦਾ ਹੋਇਆ ਤਸਵੀਰ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ।}} ਮਿਤਰੋਖਿਨ ਆਰਕਾਈਵ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, 1982 ਵਿੱਚ [[ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ|ਸੋਵੀਅਤ ਸੰਘ]] ਨੇ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਬਾਰੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ "ਏਜੰਟ ਐੱਸ" ਨਾਮਕ ਇੱਕ ਭਾਰਤੀ ਨੂੰ ਵਰਤਿਆ ਜੋ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਸੀ। ਏਜੰਟ ਐੱਸ ਨੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਜੋ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਵਿੱਚ [[ਪਾਕਿਸਤਾਨ|ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ]] ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦਿਖਾਉਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਸਨ। 1983 ਵਿੱਚ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਦੀ [[ਮਾਸਕੋ]] ਫੇਰੀ ਦੌਰਾਨ ਸੋਵੀਅਤ ਸੰਘ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਮਨਾ ਲਿਆ ਕਿ [[ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ|ਅਮਰੀਕਾ]] ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਗੁਪਤ ਸਮਰਥਨ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮਿਤਰੋਖਿਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, 1984 ਤੱਕ ਸੋਵੀਅਤ ਸੰਘ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬਲੂ ਸਟਾਰ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਵਿੱਚ ਵਿਫਲ ਰਹੀ। ===ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ=== {{Main article|ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਹੱਤਿਆ}} [[ਤਸਵੀਰ:Indira Gandhi official portrait.png|thumb|ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ]] 31 ਅਕਤੂਬਰ 1984 ਦੀ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੋ ਨਿੱਜੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਗਾਰਡਾਂ [[ਸਤਵੰਤ ਸਿੰਘ]] ਅਤੇ [[ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ (ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਕਾਤਲ)|ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ]] ਨੇ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬਲੂ ਸਟਾਰ ਦਾ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਹੱਤਿਆ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ [[1984 ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਦੰਗੇ|ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ]] ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਆਲੋਚਕਾਂ ਅਨੁਸਾਰ [[ਭਾਰਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਂਗਰਸ|ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ]] ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਖ਼ੁਦ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਤਲੇਆਮ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਤਲੇਆਮ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਬਣਾਏ ਗਏ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਮਿਸ਼ਨ, [[ਨਾਨਾਵਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ]] ਨੇ ਇਹ ਸਿੱਟਾ ਕੱਢਿਆ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾਵਾਂ (ਜਗਦੀਸ਼ ਟਾਈਟਲਰ, ਐਚ.ਕੇ.ਐਲ. ਭਗਤ ਅਤੇ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ) ਨੇ ਕਤਲੇਆਮ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੇ ਜਾਂ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਸੀ।ਹੋਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਕਤਲੇਆਮ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ। ਦੋ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਨਾਗਰਿਕ-ਅਜ਼ਾਦੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਕਤਲੇਆਮ ਤੇ ਇੱਕ ਸਾਂਝੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 16 ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ, 13 ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ 198 ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਚੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਚਸ਼ਮਦੀਦਾਂ ਦੁਆਰਾ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ==1985 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ== ===ਰਾਜੀਵ–ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਸਮਝੌਤਾ, 1985=== [[ਤਸਵੀਰ:Harchand Singh Longowal 1987 stamp of India.jpg|thumb|ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇੰਡੀਆ ਪੋਸਟ ਸਟੈਂਪ 'ਤੇ ਹਰਚੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਦੀ ਤਸਵੀਰ।]] ਸਿੱਖ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਰਹੇ ਕੱਟੜਪੰਥ‌ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਭਿਆਨਕ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਭਾਂਪਦਿਆਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਚੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਨੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਲਈ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਕੀਤੀ,‌ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਨਿਖੇਦੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। 1985 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਜੀਵ–ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਸਮਝੌਤੇ ਰਾਹੀਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਕਿ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਧਾਰਮਿਕ, ਖੇਤਰੀ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿੰਦਾ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਸਮਝੌਤਾਯੋਗ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਨਾਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਦੇ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸੁਤੰਤਰ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣੀ। ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਦੁਆਰਾ ਸਿੱਖ ਖਾੜਕੂਆਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਿੱਚ ਲਏ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਤੇ ਹਸਤਾਖਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਇਸ ਕਾਰਨ ਸਿੱਖ ਖਾੜਕੂਆਂ ਨੇ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਨਿਖੇਦੀ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੁਤੰਤਰ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੰਗ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਹਰਚੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੱਤੀ, ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚਕਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੁਕ ਗਈ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੇ ਖਾੜਕੂਆਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਖਾੜਕੂ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਹਰਲੇ ਸਰੋਤਾਂ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰਲੇ ਸਰੋਤਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਵਿਕਸਤ ਕਰਕੇ ਆਧੁਨਿਕ ਹਥਿਆਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ‌ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਸੀ ਕਿ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਗੈਰ–ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਖਾੜਕੂਆਂ ਨੂੰ ਪਨਾਹ, ਹਥਿਆਰ, ਪੈਸਾ ਅਤੇ ਨੈਤਿਕ ਸਮਰਥਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਦੋਸ਼ ਹਾਲਾਤੀ ਸਬੂਤਾਂ ਤੇ ਹੀ ਅਧਾਰਤ ਸਨ। ===ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਫਲਾਈਟ 182=== {{Main article|ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਫਲਾਈਟ 182}} [[ਤਸਵੀਰ:Irish Naval Service recovering bodies from the Air India Flight 182 disaster.jpg|thumb|ਆਇਰਿਸ਼ ਨੇਵਲ ਸਰਵਿਸ, ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਫਲਾਈਟ 182 ਵਿੱਚੋਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਬਰਾਮਦ ਕਰਦੀ ਹੋਈ]] [[ਤਸਵੀਰ:1985-06-10 VT-EFO Air India EGLL.jpg|thumb|ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਫਲਾਈਟ 182, ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ ਤੋਂ ਦੋ ਹਫ਼ਤੇ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ।]] ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਫਲਾਈਟ 182 ਮਾਂਟਰੀਅਲ–ਲੰਡਨ–ਦਿੱਲੀ–ਬੰਬਈ ਰੂਟ ਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਇੱਕ ਉਡਾਣ ਸੀ। 23 ਜੂਨ 1985 ਨੂੰ ਇਸ ਰੂਟ ਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਬੋਇੰਗ 747 ਨੂੰ [[ਆਇਰਲੈਂਡ ਗਣਰਾਜ|ਆਇਰਲੈਂਡ]] ਦੇ ਤੱਟ ਦੇ ਲਾਗੇ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ ਨਾਲ ਉਡਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ । ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰ ਕੁੱਲ 329 ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 268 ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਨਾਗਰਿਕ, 27 ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਨਾਗਰਿਕ ਅਤੇ 24 ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਫਲਾਈਟ ਚਾਲਕ ਦਲ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਇਸੇ ਦਿਨ ਇੱਕ ਹੋਰ ਧਮਾਕਾ [[ਜਪਾਨ|ਜਾਪਾਨ]] ਦੇ [[ਟੋਕੀਓ]] ਦੇ ਨਾਰੀਤਾ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਤੇ ਵੀ ਹੋਇਆ, ਜਿਸਦਾ ਮਕਸਦ ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਫਲਾਈਟ 301‌ ਨੂੰ ਉਡਾਉਣਾ ਸੀ, ਪਰ ਜਹਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਧਮਾਕਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੋ ਸਮਾਨ ਸੰਭਾਲਣ ਵਾਲੇ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਘਟਨਾ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 331 ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਵੱਖ–ਵੱਖ ਮਹਾਂਦੀਪਾਂ ਦੇ ਪੰਜ ਦੇਸ਼ਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ: ਕੈਨੇਡਾ, ਬਰਤਾਨੀਆ, ਭਾਰਤ, ਜਾਪਾਨ ਅਤੇ ਆਇਰਲੈਂਡ। ਇਸ ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸ਼ੱਕੀ [[ਬੱਬਰ ਖ਼ਾਲਸਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ|ਬੱਬਰ ਖ਼ਾਲਸਾ]] ਨਾਮਕ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਖਾੜਕੂ ਜੱਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਨ। ਸਤੰਬਰ 2007 ਵਿੱਚ, ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਇਨਕੁਆਰੀ ਨੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜਾਂਚ ਨਿਊਜ਼ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ''ਤਹਿਲਕਾ'' ਵਿੱਚ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਅਣਜਾਣ ਵਿਅਕਤੀ [[ਲਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰੋਡੇ]] ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਧਮਾਕਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਜਾਂਚਾਂ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦਾ ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ ਅਸਲ ਵਿੱਚ [[ਤਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਰਮਾਰ]] ਸੀ। ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ ਲਈ ਕਈ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਚਲਾਏ ਗਏ। ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਿਆਤ‌ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਇਕਲੌਤਾ ਵਿਅਕਤੀ ਸੀ। ਉਸਨੂੰ ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਫਲਾਈਟ 182 ਅਤੇ ਨਾਰੀਤਾ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਤੇ ਫਟਣ ਵਾਲੇ ਬੰਬਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਪੰਦਰਾਂ ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ। ===1980 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਅਖ਼ੀਰ ਵਿੱਚ=== {{Main|ਪੰਜਾਬ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵਿਦ੍ਰੋਹ}} 1986 ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਬਗ਼ਾਵਤ ਆਪਣੇ ਸਿਖਰ ਤੇ ਸੀ ਤਾਂ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸਿੱਖ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਖਾੜਕੂਆਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਖਾੜਕੂਆਂ ਨੇ ਸਰਬੱਤ ਖ਼ਾਲਸਾ‌ ਬੁਲਾਇਆ 26 ਜਨਵਰੀ 1986 ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਾੜਕੂਆਂ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਆਪਣਾ ਜਥੇਦਾਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। 29 ਅਪ੍ਰੈਲ 1986 ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਸਰਬੱਤ ਖ਼ਾਲਸੇ ਨੇ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ‌ ਅਤੇ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਕਈ ਬਾਗ਼ੀ ਖਾੜਕੂ ਸਮੂਹਾਂ ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਬਗ਼ਾਵਤ ਛੇੜ ਦਿੱਤੀ। ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨੀ ਖਾੜਕੂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਕਈ ਹਮਲਿਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਈਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ 1987 ਵਿੱਚ [[ਲਾਲੜੂ]] ਨੇੜੇ 32 ਹਿੰਦੂ ਬੱਸ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਅਤੇ 1991 ਵਿੱਚ [[ਲੁਧਿਆਣਾ]] ਵਿੱਚ 80 ਰੇਲ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਹੱਤਿਆ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ 1990 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ 1984 ਦੇ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੁਚਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 1989 ਦੀਆਂ ਸੰਸਦੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ, ਸਿੱਖ ਵੱਖਵਾਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 13 ਸੰਸਦੀ ਸੀਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 10 ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਜੇਤੂ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਰਥਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਖਾਕੀ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਕੀਤੀ ਪਰ ਵੱਖਵਾਦੀਆਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕੀਤਾ‌ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕੇਵਲ 24% ਰਹੀ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਇਹ ਚੋਣ ਜਿੱਤੀ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਆਪਣੀ ਖਾੜਕੂ ਵਿਰੋਧੀ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀ, [[ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ (ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ)|ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ]] ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1993 ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦਿਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਵੱਖਵਾਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਸਫਾਇਆ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਸਮਰਥਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ===1990 ਦਾ ਦਹਾਕਾ=== ਭਾਰਤੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਨੇ 1990 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂ਼ਾਆਤ ਵਿੱਚ ਬਗ਼ਾਵਤ ਨੂੰ ਦਬਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਖ਼ਾਲਸਾ ਰਾਜ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ [[ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ)]] ਵਰਗੇ ਸਿੱਖ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਮੂਹ ਅਹਿੰਸਕ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸੁਤੰਤਰ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਅਗਸਤ 1991 ਵਿੱਚ, [[ਰੋਮਾਨੀਆ]] ਵਿੱਚ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਭਾਰਤੀ ਸਫ਼ੀਰ [[ਜੂਲੀਓ ਰਿਬੇਰੋ]] ‌ਤੇ [[ਬੁਖ਼ਾਰੈਸਟ|ਬੁਖ਼ਾਰੈਸਟ]] ਵਿੱਚ ਖਾੜਕੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰਿਬੇਰੋ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਖਾੜਕੂ ਜੱਥੇਬੰਦੀ ਨੇ 1991 ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਰੋਮਾਨੀਆਈ ਸਫ਼ੀਰ ਲਿਵੀਯੂ ਰਾਡੂ ਨੂੰ ਅਗਵਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਈ, ਇਹ ਰਿਬੇਰੋ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਸ਼ੱਕ ਵਿੱਚ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਫੋਰਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਰੋਮਾਨੀਆਈ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦਾ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਿੱਖ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਡੂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਖਾੜਕੂਆਂ ਦੁਆਰਾ ਰਿਹਾਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅਕਤੂਬਰ 1991 ਵਿੱਚ‌ ਨਿਊਯਾਰਕ ਟਾਈਮਜ਼ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਅਗਵਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਿੰਸਾ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਸੀ,‌ ਭਾਰਤੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਜਾਂ ਖਾੜਕੂਆਂ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ 20 ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਮਰ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਖਾੜਕੂ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗੋਲੀਆਂ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਵਿਦਵਾਨ ਇਆਨ ਟੈਲਬੋਟ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ, ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਖਾੜਕੂ ਸਮੇਤ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਧਿਰਾਂ ਕਤਲ ਅਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਵਰਗੇ ਅਪਰਾਧ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ। 24 ਜਨਵਰੀ 1993 ਤੋਂ 4 ਅਗਸਤ 1993 ਤੱਕ, ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਗ਼ੈਰ–ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨ ਅਨਰਿਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟੇਡ ਨੇਸ਼ਨਜ਼ ਐਂਡ ਪੀਪਲਜ਼ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਰਿਹਾ ਪਰ 22 ਜਨਵਰੀ 1995 ਨੂੰ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਤੌਰ ਤੇ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। 31 ਅਗਸਤ 1995 ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਇੱਕ ਆਤਮਘਾਤੀ ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਗਏ, ਜਿਸਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਪੱਖੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਬੱਬਰ ਖ਼ਾਲਸਾ ਨੇ ਲਈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕੀ ਦੱਸਿਆ। [[ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ]] ਵਿੱਚ [[ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ|ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ]] ਦੇ ਦੂਤਾਵਾਸ ਦੁਆਰਾ 2006 ਦੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਰਿਲੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਕਮਾਂਡੋ ਫੋਰਸ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸੀ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਖਾੜਕੂਆਂ ਨੂੰ ਜੋ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸੀ, ਉਹ ਸਮਰਥਨ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਅਲੋਪ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਗ਼ਾਵਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਹਿੰਸਾ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ। ਘੱਟਦੇ ਸਮਰਥਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਸਤਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਬਾਗ਼ੀ ਲੜਾਕਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਤਾਂ ਕਾਰਨ ਖਾੜਕੂਵਾਦ 1990 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ===2000 ਦਾ ਦਹਾਕਾ=== ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ‌ (ਕੇਪੀਐਸ ਗਿੱਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ) ਵਿਰੁੱਧ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ‌ ਕਿ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਬੇਗੁਨਾਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਹੀ ਪਛਾਣ ਜਾਂ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਸਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਵਾਚ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਕਿ, 1984 ਤੋਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਬਲਾਂ ਨੇ ਖਾੜਕੂਆਂ ਨਾਲ ਲੜਨ ਦੇ ਨਾਮ ਹੇਠ ਵਿਆਪਕ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ– ਮਨਮਾਨੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ, ਬਿਨਾਂ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ, ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਤਸ਼ੱਦਦ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ, ਸ਼ੱਕੀ ਖਾੜਕੂਆਂ ਦੀ ਸੰਖੇਪ ਫ਼ਾਂਸੀ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੁਆਰਾ ਮੰਗੇ ਗਏ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਠਿਕਾਣਿਆਂ ਦਾ ਖ਼ੁਲਾਸਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਤਸੀਹੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਐਮਨੈਸਟੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਬਗ਼ਾਵਤ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲਿਸ ਉੱਪਰ ਲਾਪਤਾ, ਤਸ਼ੱਦਦ, ਬਲਾਤਕਾਰ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਿਰਾਸਤ ਦੇ ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਦਸੰਬਰ 2002 ਤੱਕ 75-100 ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ। ===2010 ਦਾ ਦਹਾਕਾ=== 2010 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨੀ ਖਾੜਕੂਆਂ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ [[ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ|ਤਰਨਤਾਰਨ]] ਧਮਾਕਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਦੁਆਰਾ 4 ਖਾੜਕੂਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨੇ ਖ਼ੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਸ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਈ ਡੇਰਾ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਦਲ ਖ਼ਾਲਸਾ ਵਰਗੇ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਪੱਖੀ ਸੰਗਠਨ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵੀ ਸਰਗਰਮ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਇੱਕ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ। ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ, ਭਾਰਤੀ ਮੀਡੀਆ ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੱਬਰ ਖ਼ਾਲਸਾ ਅਤੇ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਫੋਰਸ ਦੁਆਰਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੰਭਾਵੀ ਹਮਲੇ ਬਾਰੇ ਖੁਫ਼ੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਇਨਪੁਟ ਮਿਲੇ ਹਨ, ਕਥਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਖਾੜਕੂ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਹੈਂਡਲਰਾਂ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਨਵੰਬਰ 2015 ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੇ ਹਮਲੇ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵੱਲੋਂ [[ਸਰਬੱਤ ਖ਼ਾਲਸਾ]] ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਸਰਬੱਤ ਖ਼ਾਲਸੇ ਨੇ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ 13 ਮਤੇ ਅਪਣਾਏ। 12ਵੇਂ ਮਤੇ ਨੇ 1986 ਦੇ ਸਰਬੱਤ ਖ਼ਾਲਸੇ ਦੁਆਰਾ ਅਪਣਾਏ ਗਏ ਮਤਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਪੱਖੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ) ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ [[ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ]] ਨੇ ਸੂਰਤ ਸਿੰਘ ਖ਼ਾਲਸਾ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਯਾਨੰਦ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਮਾਨ ਏਸੀਪੀ ਸਤੀਸ਼ ਮਲਹੋਤਰਾ ਨਾਲ ਬਹਿਸ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਤਾਂ ਡੀਐਮਸੀਐਚ ਦੇ ਮੁੱਖ ਗੇਟ ਤੇ ਖੜ੍ਹੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਨੇ ਭਾਰੀ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਪੱਖੀ ਨਾਰੇ ਲਗਾਏ। ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਲਗਭਗ 15–20 ਮਿੰਟ ਤੱਕ ਚੱਲੇ ਟਕਰਾਅ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਮਾਨ ਨੂੰ ਏਡੀਸੀਪੀ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਨਾਲ ਖ਼ਾਲਸਾ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਰਫਿਊਜੀ ਬੋਰਡ ਆਫ਼ ਕੈਨੇਡਾ (IRB) ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤਸੀਹੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬਲੂਸਟਾਰ ਦੀ 31ਵੀਂ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਪੱਖੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਗਾਏ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ 25 ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ ਸੀ।‌‌ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ [[ਪਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ|ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ]] ਦੇ ਇੱਕ ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਪੱਖੀ ਨਾਅਰੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ) ਦੇ ਦੋ ਮੈਂਬਰਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਸਰੂਪ ਸਿੰਘ ਸੰਧਾ ਅਤੇ ਰਾਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚੰਨਾ ਵਜੋਂ ਹੋਈ ਹੈ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦੌਰਾਨ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਪੱਖੀ ਅਤੇ ਬਾਦਲ ਵਿਰੋਧੀ ਨਾਅਰੇ ਲਗਾਏ। ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸਿੱਖ ਡਾਇਸਪੋਰਾ ਲਗਾਤਾਰ ਆਪੋ–ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲਾਬਿੰਗ ਦੁਆਰਾ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਲਹਿਰ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਵਧਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਾਲ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਬੰਧਾਂ ਦੁਆਰਾ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ, ਡਾਇਸਪੋਰਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਸ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਅਤੇ ਕੂਟਨੀਤਕ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਲਈ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਉਪਲਬਧ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਲਈ ਸਮਰਥਨ ਜੁਟਾਉਣ ਲਈ ਇੰਟਰਨੈਟ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਵਰਗੇ ਆਧੁਨਿਕ ਸੰਚਾਰ ਢੰਗਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ===2020 ਦਾ ਦਹਾਕਾ=== 2021 ਵਿੱਚ ਵੱਖਵਾਦੀ ਸਮੂਹ, ਸਿੱਖਸ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ (SFJ) ਨੇ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗ਼ੈਰ–ਸਰਕਾਰੀ ਰਾਏਸ਼ੁਮਾਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। [[ਆਸਟਰੇਲੀਆ|ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ]], [[ਕੈਨੇਡਾ]], [[ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ]], [[ਇਟਲੀ]], [[ਇੰਗਲੈਂਡ]] ਅਤੇ [[ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ|ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ]] ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਕਈ ਜਨਮਤ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਵੋਟਾਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਲੱਖਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੋਟਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਜਨਵਰੀ 2023 ਵਿੱਚ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ [[ਮੈਲਬਰਨ|ਮੈਲਬੌਰਨ]] ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਰਾਏਸ਼ੁਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ, ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਸਮਰਥਕਾਂ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਪੱਖੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਦੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਝੜਪਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਦੋ ਲੋਕ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਦੋ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਕਿ: "ਲੜਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਕਈ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਝੰਡਿਆਂ ਦੇ ਡੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰਾਂ ਵਜੋਂ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਈ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਸਰੀਰਕ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੋ ਪੀੜਤਾਂ ਦਾ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪੈਰਾਮੈਡਿਕਸ ਦੁਆਰਾ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ" ਅਤੇ "ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਇੱਕ 34 ਸਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਅਤੇ ਇੱਕ 39 ਸਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ ਦੰਗਾਕਾਰੀ ਵਿਵਹਾਰ ਲਈ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।" ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਬੈਰੀ ਓ'ਫੈਰਲ ਨੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ। ਫਰਵਰੀ 2022 ਵਿੱਚ ਦੀਪਕ ਪੁੰਜ, ਜੋ ਕਿ [[ਬਰੈਂਪਟਨ]] ਦੇ ਇੱਕ ਰੇਡੀਓ ਹੋਸਟ ਅਤੇ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਲਹਿਰ ਦੇ ਇੱਕ ਮੁਖ ਆਲੋਚਕ ਸਨ, 'ਤੇ ਤਿੰਨ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸਨੂੰ [[ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ]] ਅਤੇ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਬਾਰੇ ਬੋਲਣ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਦ ਗਲੋਬ ਐਂਡ ਮੇਲ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ, ਪੁੰਜ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ, "ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨੇ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਬੰਦੂਕ ਤਾਣੀ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਨੇ ਬੀਅਰ ਦੀ ਬੋਤਲ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਵਾਰ ਕੀਤਾ।" ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਮੇਅਰ ਪੈਟ੍ਰਿਕ ਬ੍ਰਾਊਨ ਨੇ ਹਮਲੇ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਹਿੰਸਾ ਜਾਂ ਧਮਕੀ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।" ਪੀਲ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਸ ਘਟਨਾ ਬਾਰੇ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਅਗਸਤ 2022 ਵਿੱਚ‌ [[ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ]], ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ [[ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ]] (ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਜਥੇਬੰਦੀ ਜੋ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਪੱਖੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਅਤੇ ਸਮੂਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ) ਦੇ ਮੁਖੀ ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਉਸਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਸ਼ੇ ਤਿਆਗਣ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਅਤੇ ਕਈ ਪ੍ਰਚਾਰ ਟੂਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬੁਰਾਈਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਸਨੇ ਜਨਤਕ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕੀਤੀ।‌ 18 ਮਾਰਚ 2023 ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੰਗਠਨ 'ਤੇ ਕਤਲ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼, ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਹਮਲੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਸ਼ਾਂਤੀ ਫੈਲਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ। ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਫ਼ਰਾਰ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਨੂੰ 23 ਅਪ੍ਰੈਲ 2023 ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਭਾਰਤੀ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਸਿੰਘ ਦੀ ਭਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਕਈ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਘਟਨਾ ਦੇ ਹੋਏ ਪਰ ਕੁਝ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਕਈ ਹਿੰਸਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵੀ ਹੋਈਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਭੀੜ ਨੇ [[ਸਾਨ ਫ਼ਰਾਂਸਿਸਕੋ|ਸੈਨ ਫਰਾਂਸਿਸਕੋ]] ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਕੌਂਸਲੇਟ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਭੀੜ ਨੇ ਲੰਡਨ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਖੰਭੇ ਤੋਂ ਭਾਰਤੀ ਝੰਡੇ ਨੂੰ ਉਤਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਖਿੜਕੀਆਂ ਤੋੜ ਦਿੱਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਮੂਲੀ ਸੱਟਾਂ ਲਗਾਈਆਂ। NIA ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੈਨ ਫਰਾਂਸਿਸਕੋ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਇੱਕ ਸਮੂਹ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ। 21 ਮਾਰਚ 2023 ਨੂੰ ਦੋ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ ਕੌਂਸਲੇਟ ਦੇ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਦੁਆਰ 'ਤੇ ਜਲਣਸ਼ੀਲ ਪਦਾਰਥ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਸੈਨ ਫਰਾਂਸਿਸਕੋ ਕੌਂਸਲੇਟ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। 18 ਜੂਨ 2023 ਨੂੰ [[ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ]] ਨੂੰ [[ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ]] ਦੇ [[ਸਰ੍ਹੀ, ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ|ਸਰੀ]] ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀ ਪਾਰਕਿੰਗ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਨਿੱਝਰ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਦੋ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਪੱਖੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦਾ ਮੁਖੀ ਸੀ, ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਉਸ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਤਲਾਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਲਈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਸਦੀ ਹਵਾਲਗੀ ਦੀ ਅਸਫਲ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। 2 ਜੁਲਾਈ 2023 ਨੂੰ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨੀ ਸਮਰਥਕਾਂ ਨੇ ਸੈਨ ਫਰਾਂਸਿਸਕੋ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਕੌਂਸਲੇਟ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਪਰ ਸੈਨ ਫਰਾਂਸਿਸਕੋ ਫਾਇਰ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੁਆਰਾ ਅੱਗ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਬੁਝਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਇਮਾਰਤ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸੱਟ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ। ਅਮਰੀਕੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਮੈਥਿਊ ਮਿਲਰ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨੀ ਸਮਰਥਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਟਵਿੱਟਰ 'ਤੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਹਮਲਾ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਝਰ ਦੀ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਮੌਤ ਦਾ ਬਦਲਾ ਸੀ। ਨਿੱਝਰ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਗਲੋਬ ਐਂਡ ਮੇਲ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਕੁਝ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਸੀ ਕਿ ਨਿੱਝਰ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਨਿੱਝਰ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨਾਲ ਇੰਟਰਵਿਊਆਂ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਆਪਣੇ ਖ਼ੁਲਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ 1995 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕਤਲ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਰੱਖਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਬੱਬਰ ਖ਼ਾਲਸਾ ਦੇ ਮੁਖੀ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਤਾਰਾ ਨਾਲ ਉਸਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਸਬੰਧ ਸਨ। 1 ਸਤੰਬਰ 2024 ਨੂੰ ਸਿੱਖਸ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ [[ਟੋਰਾਂਟੋ]] ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰੈਲੀ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਰੈਲੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫਲੋਟਾਂ 'ਤੇ [[ਦਿਲਾਵਰ ਸਿੰਘ ਬੱਬਰ]]‌ (ਬੱਬਰ ਖ਼ਾਲਸਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇੱਕ ਆਤਮਘਾਤੀ ਹਮਲਾਵਰ) ਜਿਸਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਰਾਹਗੀਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਸੀ, ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕੀਤੀ। SFJ ਦੇ ਜਨਰਲ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ, "ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਦਿਲਾਵਰ ਦੀ ਔਲਾਦ ਹਾਂ‌ 1995 ਵਿੱਚ ਉਸ ਸਮੇਂ, ਹਥਿਆਰ ਦੀ ਚੋਣ ਬੰਬ ਸੀ, ਪਰ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੋਟ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਹੈ।" ਰੈਲੀ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਹਾਜ਼ਰੀਨ ਨੇ "ਕਿੱਲ ਇੰਡੀਆ" ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਵੀ ਲਗਾਏ। ਨਵੰਬਰ 2024 ਵਿੱਚ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਪੱਖੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਬਰੈਂਪਟਨ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ ਸਭਾ ਮੰਦਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਇੱਕ ਝੜਪ ਹੋਈ। [[ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ]], ਪੀਅਰੇ ਪੋਇਲੀਵਰ, [[ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ]] ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ। ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਮੇਅਰ ਪੈਟ੍ਰਿਕ ਬ੍ਰਾਊਨ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਬਰੈਂਪਟਨ ਵਿੱਚ ਪੂਜਾ ਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਸਿਟੀ ਕੌਂਸਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਰੱਖਦੇ ਹਨ।‌ ਪੀਲ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਇੱਕ ਆਫ ਡਿਊਟੀ ਸਾਰਜੈਂਟ ਹਰਿੰਦਰ ਸੋਹੀ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਡਿਊਟੀ ਤੋਂ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸੋਹੀ ਨੂੰ ਮੰਦਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਝੰਡਾ ਫੜੇ ਹੋਏ ਫਿਲਮਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੰਦਿਰ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਝੜਪ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਭਾਰਤੀ ਕੌਂਸਲੇਟ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਡਾਇਸਪੋਰਾ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਮੰਦਰ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸਿੱਖਸ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਕੌਂਸਲੇਟ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਜਾਸੂਸੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵੱਖਵਾਦੀ ਲਹਿਰ ਬਾਰੇ ਖੁਫੀਆ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਰੱਖਦਾ ਸੀ। ਕੈਨੇਡਾ ਲਈ ਸਿੱਖਸ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗੋਸਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, "ਇਹ ਹਿੰਦੂ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖ ਬਨਾਮ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਉਹ (ਕੌਂਸਲਰ ਅਧਿਕਾਰੀ) ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ।" ===ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਪੱਖੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦਾ ਚੋਣ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ=== {{Main article|2022 ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ|2024 ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ}} [[2022 ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ|2022 ਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ]] ਵਿੱਚ‌ [[ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ)]], ਦੋ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਪੱਖੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ 117 ਸੀਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 81 ਸੀਟਾਂ 'ਤੇ ਚੋਣ ਲੜੀ ਅਤੇ 386,176 ਵੋਟਾਂ ਜਾਂ ਵੋਟ ਸ਼ੇਅਰ ਦਾ 2.48% ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ) ਨੂੰ 2017 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ 49,260 ਵੋਟਾਂ (ਵੋਟ ਸ਼ੇਅਰ ਦਾ 0.3%) ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ) ਦੇ ਮੁਖੀ [[ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ]] ਨੇ ਜੂਨ 2022 ਵਿੱਚ ਹੋਈ [[ਸੰਗਰੂਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ|ਸੰਗਰੂਰ]] ਲੋਕ ਸਭਾ ਉਪ ਚੋਣ ਜਿੱਤੀ, ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ 253,154 ਵੋਟਾਂ ਜਾਂ ਵੋਟ ਸ਼ੇਅਰ ਦਾ 35.61% ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮਾਨ 2024 ਦੀ ਸੰਗਰੂਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣ ਹਾਰ ਗਏ ਸਨ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ 187,246 ਵੋਟਾਂ ਜਾਂ ਵੋਟ ਸ਼ੇਅਰ ਦਾ 18.55% ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਸੀ। [[2024 ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ|2024 ਦੀਆਂ ਭਾਰਤੀ ਆਮ ਚੋਣਾਂ]] ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਤੇਰਾਂ ਸੰਸਦੀ ਹਲਕਿਆਂ 'ਤੇ ਚੋਣ ਲੜੀ ਗਈ ਸੀ। ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਲਹਿਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਦੋ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਅਤੇ [[ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਖ਼ਾਲਸਾ|ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ]], ਨੇ ਆਪੋ–ਆਪਣੇ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਚੁਣੇ ਗਏ।  ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ) ਨੇ 13 ਵਿੱਚੋਂ 12 ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਮੀਦਵਾਰ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ, ਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਚੋਣ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤੀ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ 500,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੋਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ। ==ਖਾੜਕੂਵਾਦ== [[ਤਸਵੀਰ:Socialism in Context.png|thumb|ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਕਮਾਂਡੋ ਫੋਰਸ ਦੇ ਮੁਖੀ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੰਜਵੜ (ਸੱਜੇ) ਅਤੇ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸਿੱਖ ਸਟੂਡੈਂਟ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ (ਖੱਬੇ) ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਸ਼ਾਹੀ ਕਿਲੇ ਵਿੱਚ ਪਠਾਣੀ ਪਹਿਰਾਵੇ ਵਿੱਚ, ਫਰਵਰੀ-ਮਾਰਚ 1991]] 1980 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਅੱਧ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੱਖਵਾਦ ਅਤੇ ਖਾੜਕੂਵਾਦ ਵਿੱਚ ਨਾਟਕੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ‌। 1984 ਵਿੱਚ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਫ਼ੌਜੀ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬਲੂ ਸਟਾਰ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਨਾਰਾਜ਼ ਕੀਤਾ। ਵੱਖਵਾਦੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੇ ਨਾਲ–ਨਾਲ 1984 ਦੇ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਕਤਲੇਆਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵਰਗ ਵੀ ਵੱਖਵਾਦੀਆਂ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਅਤੇ ਕੂਟਨੀਤਕ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਲੱਗਾ। ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਖਾੜਕੂਵਾਦ ਵੱਲ ਮੁੜਿਆ ਜਿਸ ਕਾਰਨ 1980 ਅਤੇ 1990 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸਿੱਖ ਖਾੜਕੂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ। ਕੁਝ ਖਾੜਕੂ ਸਮੂਹਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ, ਫ਼ੌਜ ਜਾਂ ਫੌਜ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ 'ਤੇ ਹਿੰਸਾ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਰਾਹੀਂ ਇੱਕ ਸੁਤੰਤਰ ਰਾਜ ਬਣਾਉਣਾ ਸੀ। ਮਾਨਵ–ਵਿਗਿਆਨਕ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਖਾੜਕੂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਧਾਰਮਿਕ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਸਮੂਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਮੌਜ–ਮਸਤੀ, ਉਤਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਮਰਦਾਨਗੀ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਸਨ। ਪੁਰੀ ਜੱਜ ਅਤੇ ਸੇਖੋਂ (1999) ਸੁਝਾਅ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਨਪੜ੍ਹ ਜਾਂ ਘੱਟ ਪੜ੍ਹੇ–ਲਿਖੇ ਨੌਜਵਾਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਨੌਕਰੀ ਦੀਆਂ ਕਾਫ਼ੀ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਸਨ, "ਮਨੋਰੰਜਨ" ਦੇ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਪੱਖੀ ਖਾੜਕੂ ਸਮੂਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਸਨ। ਉਹ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਖ਼ੁਦ ਸਿਰਫ਼ 5% ਖਾੜਕੂਆਂ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਸੀ। ===ਪਤਨ=== ਅਮਰੀਕੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਅਨੁਸਾਰ 1992 ਤੋਂ 1997 ਤੱਕ ਸਿੱਖ ਵੱਖਵਾਦ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ 1997 ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ, "ਸਿੱਖ ਵੱਖਵਾਦੀ ਸੈੱਲ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸਰਗਰਮ ਹਨ ਅਤੇ ਵੱਖਵਾਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਤੋਂ ਫੰਡ ਇਕੱਠੇ ਕਰਦੇ ਹਨ।" "ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਤੋਂ ਬਿਨ ਲਾਦੇਨ ਤੱਕ: ਧਾਰਮਿਕ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ" ਸਿਰਲੇਖ ਵਾਲੀ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚ ਓਰਫੈਲੀਆ ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਗਲੋਬਲ ਐਂਡ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੱਡੀਜ਼, ਯੂਸੀਐਸਬੀ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਮਾਰਕ ਜੁਰਗੇਨਸਮੇਅਰ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਖਵਾਦੀ ਦਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲਿਆ ਜਿਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, "ਲਹਿਰ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।" ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਾਥੀ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ, ਕੈਦ ਕਰ ਲਏ ਗਏ ਸਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਲੁਕਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਸਮਰਥਨ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ===ਖਾੜਕੂਵਾਦ ਦੇ ਅਸਫ਼ਲ ਰਹਿਣ ਦੇ ਕਾਰਨ=== ਖਾੜਕੂਵਾਦ‌ ਕਈ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ ਹੈ: • ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਮੁੱਖੀ ਕੇਪੀਐਸ ਗਿੱਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਖਾੜਕੂਆਂ ਤੇ ਭਾਰੀ ਪੁਲਿਸ ਕਾਰਵਾਈ। ਕਈ ਖਾੜਕੂ ਆਗੂ ਮਾਰੇ ਗਏ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਆਤਮ ਸਮਰਪਣ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।‌ • ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦੇ ਖਾੜਕੂਵਾਦ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ। • ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਲਈ "ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ" ਦੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਧਾਰਨਾ ਦੀ ਘਾਟ। ਕੁਮਾਰ (1997) ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਨਾਮ ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਇੱਛਾਵਾਦੀ ਸੋਚ ਸੀ, ਸਿਰਫ਼ ਭਾਰਤੀ ਸਥਾਪਨਾ ਵਿਰੁੱਧ ਉਨ੍ਹਾਂ (ਖਾੜਕੂਆਂ) ਦੀ ਘ੍ਰਿਣਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਇਸਦਾ ਕੋਈ ਬਦਲਵਾਂ ਵਿਕਲਪ ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਸਕੇ। • ਲਹਿਰ ਦੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿੱਚ, ਖਾੜਕੂਆਂ ਕੋਲ ਵਿਚਾਰਾਤਮਰਕ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਦੀ ਘਾਟ ਸੀ। • ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਫ਼ਾਦਾਰਾਂ ਦੇ ਖਾੜਕੂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਜਾਣ ਨਾਲ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਵੰਡੀਆਂ ਗਈਆਂ। • ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿੱਖ ਆਬਾਦੀ ਵਿੱਚ ਖਾੜਕੂਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਹਮਦਰਦੀ ਅਤੇ ਸਮਰਥਨ ਦਾ ਘਾਟਾ। • ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਸੀ ਫੁੱਟ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕੀਤਾ। • ਵੱਖਵਾਦੀ ਤੱਤਾਂ ਦੇ ਉਭਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਖ਼ੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਦੁਆਰਾ ਵਧਾਈ ਗਈ ਚੌਕਸੀ। ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ਼ ਪੀਸ ਐਂਡ ਕਨਫਲਿਕਟ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਲਈ ਲਿਖਦੇ ਹੋਏ ਸਿਮਰਤ ਢਿੱਲੋਂ (2007) ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ, "ਖਾੜਕੂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਆਪਸੀ ਲੜਾਈ ਕਾਰਨ ਲਹਿਰ ਨੇ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਡਾਇਸਪੋਰਾ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਸਮਰਥਨ ਗੁਆ ਦਿੱਤਾ।" ===ਖਾੜਕੂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ=== ਸਿਖ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ, ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਕੌਂਸਲ ਅਤੇ ਵਰਲਡ ਸਿੱਖ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਰਗੇ ਕਈ ਖਾੜਕੂ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਹਨ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਸੰਗਠਨ ਅਤੇ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕਈ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸੰਗਠਿਤ ਹਨ, ਜੋ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਫ਼ੌਜੀ ਯਤਨਾਂ ਦਾ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਸਮੂਹ 1980 ਅਤੇ 1990 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਰਗਰਮ ਸਨ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਈ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਜੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਡਾਇਸਪੋਰਾ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮੌਜੂਦਗੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ 1993 ਵਿੱਚ ਅੱਤਵਾਦ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੌਰਾਨ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮ ਸਮੂਹਾਂ ਵਿੱਚ [[ਬੱਬਰ ਖ਼ਾਲਸਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ|ਬੱਬਰ ਖ਼ਾਲਸਾ]], ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿੱਖ ਯੂਥ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ, [[ਦਲ ਖ਼ਾਲਸਾ (ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ)|ਦਲ ਖ਼ਾਲਸਾ]], ਅਤੇ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਟਾਈਗਰ ਫੋਰਸ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਅਣਜਾਣ ਸਮੂਹ, ਸ਼ਹੀਦ ਖ਼ਾਲਸਾ ਫੋਰਸ ਨੇ 1997 ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਬੰਬ ਧਮਾਕਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਈ ਸੀ ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਸਮੂਹ ਬਾਰੇ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ ਗਿਆ। ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਪੱਖੀ ਖਾੜਕੂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ: * ਬੱਬਰ ਖ਼ਾਲਸਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ (BKI) ** [[ਯੂਰਪੀ ਸੰਘ]], [[ਕੈਨੇਡਾ]], [[ਭਾਰਤ|ਭਾਰਤ‌]] ਅਤੇ [[ਯੂਨਾਈਟਡ ਕਿੰਗਡਮ|ਬਰਤਾਨੀਆ]] ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨ ਵਜੋਂ ਸੂਚੀਬੱਧ। ** 2004 ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅੱਤਵਾਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ । ** ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਫਲਾਈਟ 182 'ਤੇ ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ ਲਈ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੁਆਰਾ ਨਾਮਜ਼ਦ। * ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਟਾਈਗਰ ਫੋਰਸ ਆਫ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ (BTFK) ** ਇਹ ਸਮੂਹ 1984 ਵਿੱਚ [[ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਮਾਨੋਚਾਹਲ]] ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ** 1995 ਵਿੱਚ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਲਹਿਰ ਦੇ 4 ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਵੱਖਵਾਦੀ ਸਮੂਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵਜੋਂ ਸੂਚੀਬੱਧ। * ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਕਮਾਂਡੋ ਫੋਰਸ (KCF) ** 1986 ਵਿੱਚ ਸਰਬੱਤ ਖ਼ਾਲਸਾ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਈ ਗਈ ।  ਇਹ ਅਮਰੀਕੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਭਾਗ (DOS) ਦੁਆਰਾ ਘੋਸ਼ਿਤ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੈ । ** ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਦੇ ਸਹਾਇਕ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ KCF ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 1995 ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ। * ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਆਰਮੀ (KLA) ** ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਫੋਰਸ ਦਾ ਇੱਕ ਵਿੰਗ‌ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵੱਖ ਹੋਏ ਸਮੂਹ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਸਿੱਧ। * ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਫੋਰਸ ** 1986 ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ ** 1980 ਅਤੇ 1990 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਨਾਗਰਿਕਾਂ 'ਤੇ ਇਸਲਾਮੀ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਵੱਖਵਾਦੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕਈ ਬੰਬ ਧਮਾਕਿਆਂ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। * ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਫੋਰਸ (KZF) ** ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨ ਵਜੋਂ ਸੂਚੀਬੱਧ। * ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿੱਖ ਯੂਥ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ (ISYF) (ਜੋ ਕਿ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਕਿੰਗਡਮ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਹੈ।) * ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸਿੱਖ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ (AISSF) * ਦਸਮੇਸ਼ ਰੈਜੀਮੈਂਟ * ਸ਼ਹੀਦ ਖ਼ਾਲਸਾ ਫੋਰਸ ==ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ== [[ਤਸਵੀਰ:Sikh march against Indian policy, London 10-Jun-12.JPG|thumb|ਲੰਡਨ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, 2011]] ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬਲੂ ਸਟਾਰ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਹਿੰਸਕ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਖਿੰਡੇ ਹੋਏ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਬਣਾਇਆ। ਸਿੱਖ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਲਹਿਰ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਾਬਤ ਹੋਈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸਨੇ ਇਸ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਕੂਟਨੀਤਕ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ। ਬਰਤਾਨੀਆ, ਕੈਨੇਡਾ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਫ਼ੌਜੀ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਾਣ ਲਈ ਕਾਡਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ। ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸਿੱਖ ਸਮੂਹਾਂ ਨੇ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਜਲਾਵਤਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਸਿੱਖ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ, ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਲਈ ਭੂਗੋਲਿਕ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਗਤ ਤਾਲਮੇਲ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਸਿੱਖ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਧੜਿਆਂ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸੰਗਠਨ ਲਈ ਇੱਕ ਮੰਚ ਵਜੋਂ ਵਰਤਿਆ ਹੈ। ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਕਈ ਵਾਰ ਫੰਡ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਲਹਿਰ ਲਈ ਡਾਇਸਪੋਰਾ ਨੂੰ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਸਥਾਨ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਕਈ ਵਾਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਸ਼ੈਲੀਬੱਧ ਸੰਸਕਰਣ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਕੇ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਲਾਮਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਕੁਝ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨੀ ਆਗੂਆਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਵਿੱਚ, ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੁਝ ਧੜੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੜਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਵਾਲੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਫੰਡਾਂ ਨੂੰ ਲਹਿਰ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮੂਹ ਸੰਚਾਰ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਸੰਗਠਨਾਤਮਕ ਵਿਵਸਥਾ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਅਤੇ ਸੰਮੇਲਨਾਂ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਪ੍ਰੈਲ 1981 ਵਿੱਚ "ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਮੇਲਨ" ਨਿਊਯਾਰਕ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 200 ਡੈਲੀਗੇਟਾਂ ਨੇ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅਪ੍ਰੈਲ 1987 ਵਿੱਚ ਤੀਜਾ ਸੰਮੇਲਨ ਸਲੋਹ, ਬਰਕਸ਼ਾਇਰ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਸੰਮੇਲਨ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਲਹਿਰ ਵਿੱਚ ਏਕਤਾ ਲਿਆਉਣੀ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਕਾਰਕਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਉੱਭਰ ਰਹੇ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕੀਤਾ। ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਫੰਡ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ। ਸਿੱਖ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਨਸਲੀ ਵਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਪ੍ਰਸਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦਿਅਕ ਯਤਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਗੈਰ–ਸਿੱਖ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਚਿਹਰਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਸੀ ਜੋ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ "ਵੱਖਵਾਦੀ" ਮੰਨਦੇ ਸਨ। 1993 ਵਿੱਚ, ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਅਨਰਿਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟੇਡ ਨੇਸ਼ਨਜ਼ ਐਂਡ ਪੀਪਲਜ਼ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ (UNPO) ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਅੰਦਰ ਹੀ ਇਸਨੂੰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਬਾਅ ਅਤੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਉੱਤੇ ਹਿੰਸਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਕਾਰਨ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਮੁਅੱਤਲੀ 22 ਜਨਵਰੀ 1995 ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਐਸੋਸੀਏਟ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਐਡਵਰਡ ਟੀਜੀ ਐਂਡਰਸਨ, ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਲਹਿਰ ਦਾ ਵਰਣਨ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ: {{Quote|text=ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਣ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਲਹਿਰ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਸਵੈ-ਨਿਰਣੇ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਖਵਾਦੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਅਤੇ ਭੜਕਾਊ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ, ਕਠੋਰ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆਈ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਹਿੰਸਕ ਤਣਾਅ, ਅਤੇ ਵੱਖਵਾਦੀਆਂ ਲਈ 'ਲੰਬੀ ਦੂਰੀ' ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ ਹੈ।|author=ਐਡਵਰਡ ਟੀ.ਜੀ. ਐਂਡਰਸਨ, ਭਾਰਤੀ ਡਾਇਸਪੋਰਾ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ, ਆਕਸਫੋਰਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪ੍ਰੈਸ (2024)}} ===ਪਾਕਿਸਤਾਨ=== ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਲੰਮੇਂ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਆਪਣੀ "ਬਲੀਡ ਇੰਡੀਆ" ਰਣਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। [[ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਯੁੱਧ (1971)|1971 ਦੀ ਭਾਰਤ–ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜੰਗ]] ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ, [[ਜ਼ੁਲਫ਼ਿਕ਼ਾਰ ਅਲੀ ਭੁੱਟੋ|ਜ਼ੁਲਫ਼ਿਕਾਰ ਅਲੀ ਭੁੱਟੋ]] ਜੋ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਨਰਲ [[ਯਹੀਆ ਖਾਨ|ਯਾਹੀਆ ਖਾਨ]] ਦੇ ਫ਼ੌਜੀ ਸ਼ਾਸਨ ਦੌਰਾਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਨ, ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ, "ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਪੂਰਬ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਫ਼ੌਜਾਂ ਦੀ ਕਮਰ ਟੁੱਟ ਜਾਏ ਤਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਪੂਰਬੀ ਭਾਰਤ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਪੂਰਬੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਸਥਾਈ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ.... ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵੀ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।" ਸਿੱਖ ਵੱਖਵਾਦੀ ਨੇਤਾ [[ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ]] ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜ਼ੁਲਫਿਕਾਰ ਅਲੀ ਭੁੱਟੋ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਭੁੱਟੋ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ, "ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਬਣਾਵਾਂਗੇ।" ਭੁੱਟੋ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਮੁਖੀ ਬਣੇ ਜਨਰਲ [[ਮੁਹੰਮਦ ਜ਼ਿਆ-ਉਲ-ਹੱਕ਼|ਜ਼ਿਆ-ਉਲ-ਹੱਕ਼]] ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾ ਵਜੋਂ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ 1947 ਦੀ ਵੰਡ ਦੀ ਹਿੰਸਾ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਸਿੱਖਾਂ ਅਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਰਵਾਇਤੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਇੰਗਲੈਂਡ ਅਤੇ ਉੱਤਰੀ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਸਿੱਖ ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਆਉਂਦੇ ਸਨ, ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੰਗ ਦੇ ਮੋਹਰੀ ਸਨ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੇ ਠਹਿਰਨ ਦੌਰਾਨ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਸੀ। [[ਇੰਟਰ-ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ]] ਮੁਖੀ, ਜਨਰਲ ਅਬਦੁਲ ਰਹਿਮਾਨ ਨੇ‌ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਭਾਰਤ ਵਿਰੁੱਧ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਆਈਐਸਆਈ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਸੈੱਲ ਖੋਲ੍ਹਿਆ। ਇੰਟਰ-ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਵਿੱਚ ਰਹਿਮਾਨ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਮਾਣ ਸੀ ਕਿ, "ਸਿੱਖ ਪੂਰੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹਨ, ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਸ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਬੰਬ ਲਗਾਉਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸ ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।" ਜਨਰਲ ਹਾਮਿਦ ਗੁਲ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅਸਥਿਰ ਰੱਖਣਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਫ਼ੌਜ ਲਈ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕੀਮਤ ਦੇ ਇੱਕ ਵਾਧੂ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਰੱਖਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਸੀ। ਖਾੜਕੂਵਾਦ ਉਦੋਂ ਹੀ ਘਟਿਆ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਤਾਰ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ [[ਬੇਨਜ਼ੀਰ ਭੁੱਟੋ]] ਸਰਕਾਰ ਭਾਰਤੀ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਫ਼ੌਜਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਸਾਂਝੀ ਗਸ਼ਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਗਈ। 2006 ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਅਮਰੀਕੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਮੂਲ ਦੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਨਾਗਰਿਕ ਖਾਲਿਦ ਅਵਾਨ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਕਮਾਂਡੋ ਫੋਰਸ ਦੇ ਮੁਖੀ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੰਜਵੜ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਕੇ "ਅੱਤਵਾਦ ਦਾ ਸਮਰਥਨ" ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ। ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਕਮਾਂਡੋ ਫੋਰਸ‌ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿਰੁੱਧ ਘਾਤਕ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ ਸਨ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸੈਂਕੜੇ ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਅਵਾਨ ਅਕਸਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਉਸ 'ਤੇ ਸਿੱਖ ਖਾੜਕੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਹੋਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। 2008 ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤ ਦੇ [[ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਬਿਊਰੋ]] ਨੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਇੰਟਰ-ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਸੰਸਥਾ ਸਿੱਖ ਖਾੜਕੂਵਾਦ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ===ਬਰਤਾਨੀਆ=== [[ਤਸਵੀਰ:Khalistan Referendum posters, corner of Foleshill Road ^ Harnall Lane West, Coventry - geograph.org.uk - 6987097.jpg|thumb|ਬਰਤਾਨੀਆ ਵਿੱਚ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਰਾਏਸ਼ੁਮਾਰੀ ਦੇ ਪੋਸਟਰ।]] ਫਰਵਰੀ 2008 ਵਿੱਚ, ਬੀਬੀਸੀ ਰੇਡੀਓ 4 ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਮੁਖੀ, ਐਨਪੀਐਸ ਔਲਖ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਖਾੜਕੂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਬਰਤਾਨਵੀ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਖੁਫ਼ੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਤੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿ [[ਬੱਬਰ ਖ਼ਾਲਸਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ|ਬੱਬਰ ਖ਼ਾਲਸਾ]] ਆਪਣੇ ਰੰਗਰੂਟਾਂ ਨੂੰ [[ਅਲ ਕਾਇਦਾ]] ਦੁਆਰਾ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਉਸੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਕੈਂਪਾਂ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਬ੍ਰਾਈਟਨ ਦੇ ਲਾਰਡ ਬਾਸਮ, ਜੋ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਸਨ, ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਰਤਾਨੀਆ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿੱਖ ਯੂਥ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ "ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ" ਕੀਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ "ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ" ਹਨ। ISYF ਨੂੰ ਬਰਤਾਨੀਆ ਵਿੱਚ "ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸਮੂਹ" ਵਜੋਂ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਇਸਨੂੰ 27 ਜੂਨ 2002 ਨੂੰ ਅਮਰੀਕੀ ਖਜ਼ਾਨਾ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਅੱਤਵਾਦ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਇਸਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਭਾਗ ਦੁਆਰਾ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਲੰਡਨ ਈਵਨਿੰਗ ਸਟੈਂਡਰਡ ਲਈ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਐਂਡਰਿਊ ਗਿਲਿਗਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ (ਬਰਤਾਨੀਆ) ISYF ਦਾ ਉੱਤਰਾਧਿਕਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਕਮੇਟੀ, ਉਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਮੈਂਬਰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸਿੱਖਾਂ ਤੋਂ ਫੰਡਿੰਗ ਮੰਗੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਪੱਖੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ===ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ=== ਜੂਨ 1984 ਵਿੱਚ [[ਨਿਊਯਾਰਕ ਟਾਈਮਜ਼]] ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਹੈਲਮਟ ਸ਼ਮਿਟ ਅਤੇ ਵਿਲੀ ਬ੍ਰੈਂਡਟ, ਜੋ ਦੋਵੇਂ ਪੱਛਮੀ ਜਰਮਨੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਚਾਂਸਲਰ ਸਨ, ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ [[ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ]] ਦੀ [[ਕੇਂਦ੍ਰੀ ਸੂਹੀਆ ਏਜੰਸੀ|ਕੇਂਦਰੀ ਸੂਹੀਆ ਏਜੰਸੀ]] (ਸੀਆਈਏ) ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਸ਼ਾਂਤੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸੀ। ਨਿਊਯਾਰਕ ਟਾਈਮਜ਼ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਕਿ [[ਦਾ ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ]] ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੂਹੀਆ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਅਗਿਆਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀਆਈਏ ਨੇ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਰਾਹੀਂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਕਰਕੇ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ "ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ" ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਦੂਤਾਵਾਸ ਨੇ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਖੰਡਣ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਸਕੱਤਰੇਤ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਵਧੀਕ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਖੋਜ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਵਿੰਗ ਦੇ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਬੀ. ਰਮਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ 1971 ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਜਨਰਲ ਯਾਹੀਆ ਖ਼ਾਨ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਬਗ਼ਾਵਤ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ। 2023 ਵਿੱਚ, ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਿਊਯਾਰਕ ਸਥਿਤ ਸਿੱਖ ਵੱਖਵਾਦੀ ਗੁਰਪਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ, ਜੋ ਕਿ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਪੱਖੀ ਸਮੂਹ ਸਿੱਖਸ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਸਨ, ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ। 29 ਨਵੰਬਰ 2023 ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਸੂਹੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਇੱਕ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਨਿਊਯਾਰਕ ਵਿੱਚ ਕਤਲ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਭੂਮਿਕਾ ਲਈ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ===ਕੈਨੇਡਾ=== ਟੈਰੀ ਮਾਈਲੇਵਸਕੀ ਨੇ ਸੀਬੀਸੀ‌ ਨੂੰ 2007 ਦੀ ਇੱਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਸੁਤੰਤਰ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਅੱਤਵਾਦੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦਾ ਜਨਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ, ਵਰਲਡ ਸਿੱਖ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਕੈਨੇਡਾ‌‌ (ਇੱਕ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਿੱਖ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਮੂਹ ਜੋ ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਕੱਟੜਤਾ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਾ ਹੈ) ਨੇ ਸੀਬੀਸੀ 'ਤੇ "ਮਾਣਹਾਨੀ, ਨਿੰਦਿਆ ਅਤੇ ਬਦਨਾਮੀ" ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਕੀਤਾ‌ ਅਤੇ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਮਾਈਲੇਵਸਕੀ ਨੇ ਡਬਲਯੂਐਸਓ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਡਬਲਯੂਐਸਓ ਦੀ ਸਾਖ਼ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ 2015 ਵਿੱਚ, ਡਬਲਯੂਐਸਓ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਆਪਣੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਦਿੱਤਾ। ਟੈਰੀ ਮਾਈਲੇਵਸਕੀ ਦੀ 2020 ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਸੰਚਾਲਿਤ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। 2017 ਵਿੱਚ [[ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ]] ਨੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ [[ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ]] ਨੂੰ "ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨੀ ਹਮਦਰਦ" ਕਿਹਾ ਅਤੇ 22 ਫਰਵਰੀ 2018 ਨੂੰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਟਰੂਡੋ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ। ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਵੱਖਵਾਦੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਪੁਨਰ ਸੁਰਜੀਤੀ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ [[ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ|ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ]] ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, "ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਕੋਈ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਾ ਤਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ।" ਸਤੰਬਰ 2023 ਵਿੱਚ, ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦੇ ਹੋਏ, ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਭਾਰਤ 'ਤੇ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਵੱਖਵਾਦੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕਾਰਕੁਨ [[ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ|ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਝਰ]] ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ, ਜਿਸਦੀ [[ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ]] ਦੇ [[ਸਰ੍ਹੀ, ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ|ਸਰੀ]] ਵਿੱਚ ਨਕਾਬਪੋਸ਼ ਬੰਦੂਕਧਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਨਿੱਝਰ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੁਆਰਾ ਖਾੜਕੂਵਾਦ ਨਾਲ ਸਬੰਧਾਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਭਾਰਤ ਨੇ ਉਸਦੀ ਹੱਤਿਆ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ–ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਕੂਟਨੀਤਕ ਵਿਵਾਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਇਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਸਿਫ਼ਾਰਤੀ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ। ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਖੁਫੀਆ ਸਰੋਤਾਂ ਅਤੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਨਿੱਝਰ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦੇ ਸਬੂਤ ਸਾਂਝੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਸਨ। ==ਇਹ ਵੀ ਵੇਖੋ== * [[ਖਾੜਕੂ]] * [[ਖ਼ਾਲਸਾ]] * [[ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਅੰਦੋਲਨ]] * [[ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਧਰਮ]] * [[ਪੰਜਾਬ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵਿਦ੍ਰੋਹ]] ==ਹਵਾਲੇ== {{Reflist}} ==ਬਾਹਰੀ ਲਿੰਕ== *{{Commons category-inline|Khalistan movement|ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਲਹਿਰ}}। [[ਸ਼੍ਰੇਣੀ:ਸਿੱਖ ਰਾਜਨੀਤੀ]] [[ਸ਼੍ਰੇਣੀ:ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਲਹਿਰ]] [[ਸ਼੍ਰੇਣੀ:ਪੰਜਾਬ, ਭਾਰਤ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ (1947–ਵਰਤਮਾਨ)]] [[ਸ਼੍ਰੇਣੀ:ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ]] 1jzi3eptg5lb6muejq3h6jwjmg4scuv 811798 811797 2025-06-25T13:52:28Z 2409:40D1:102B:6728:8000:0:0:0 /* 1980 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਅਖ਼ੀਰ ਵਿੱਚ */ 811798 wikitext text/x-wiki {{Infobox Country | established_date3 = 4 ਅਗਸਤ 1982–10 ਜੂਨ 1984 | established_event4 = [[ਸਾਕਾ ਨੀਲਾ ਤਾਰਾ]] | established_date4 = 1 ਜੂਨ 1984–10 ਜੂਨ 1984 | established_event5 = ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਵੁਡਰੋਜ਼ | established_date5 = ਜੂਨ–ਸਤੰਬਰ 1984 | established_date2 = 28 ਅਗਸਤ 1977 | established_event3 = ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਮੋਰਚਾ | established_event2 = [[ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮਤਾ]] | image_flag = Flag-of-Khalistan.svg | image_coat = Emblem of Khalistan.svg | symbol_width = 60px | symbol_type = ਮੋਹਰ | motto = "[[ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ#ਅਕਾਲ ਸਹਾਇ|ਅਕਾਲ ਸਹਾਇ]]" | national_anthem = "[[ਦੇਗ ਤੇਗ਼ ਫ਼ਤਿਹ]]"<br>[[File:Deg Teg Fateh.ogg]] | image_map = {{Switcher |[[File:Punjab in India (claimed and disputed hatched).svg | frameless]] | ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਖ਼ੇਤਰੀ ਦਾਅਵੇ ਲਾਲ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਏ ਗਏ ਹਨ | [[File:Proposed Map of Khalistan (1982).jpg | frameless]] | ਆਲ ਪਾਰਟੀ ਸਿੱਖ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ (1982) ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ | [[File:Khalistan map.jpg | frameless]] | ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ) ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ | [[File:Map of Khalistan.png | frameless]] | ਸਿੱਖ ਫ਼ਾਰ ਜਸਟਿਸ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਸਤਵਿਤ}} | admin_center = | admin_center_type = | largest_city = | official_languages = | national_languages = | ethnic_groups = | conventional_long_name = ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ | common_name = | established_date1 = 9 ਮਾਰਚ 1946 | demonym = | org_type = | government_type = | sovereignty_type = ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਲਹਿਰ | established_event1 = [[ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ]] ਦੁਆਰਾ ਵੱਖਰੇ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਲਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵ | established_event6 = ਰਾਜੀਵ–ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਸਮਝੌਤਾ | established_date6 = 24 ਜੁਲਾਈ 1985 | established_event7 = ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਐਲਾਨ | established_date7 = 29 ਅਪ੍ਰੈਲ 1986 | established_event8 = [[ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਬਲੈਕ ਥੰਡਰ#ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਬਲੈਕ ਥੰਡਰ 1|ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਬਲੈਕ ਥੰਡਰ I]] | established_date8 = 30 ਅਪ੍ਰੈਲ 1986 | established_event9 = [[ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਬਲੈਕ ਥੰਡਰ#ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਬਲੈਕ ਥੰਡਰ 2|ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਬਲੈਕ ਥੰਡਰ II]] | established_date9 = 9–18 ਮਈ 1988 | established_event10 = [[ਪੰਜਾਬ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬਗਾਵਤ|ਪੰਜਾਬ ਬਗ਼ਾਵਤ]] | established_date10 = 1984–1995 | established_event11 = | established_date11 = | established_event12 = | established_date12 = | currency = }} '''ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ''' (ਭਾਵ: "[[ਖ਼ਾਲਸਾ|ਖ਼ਾਲਸੇ]] ਦੀ ਸਰਜ਼ਮੀਨ")<ref>{{Cite web |last=Sanjha |first=A. B. P. |date=2024-12-16 |title='ਖਾਲਿਸਤਾਨ' ਤਾਂ ਸੁਣਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਪਰ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਪਿੱਛੇ ਕਿਉਂ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ 'ਸਤਾਨ' ? |url=https://punjabi.abplive.com/general-knowledge/why-countries-names-end-with-stan-know-what-it-means-and-why-this-word-used-829379 |access-date=2025-06-02 |website=punjabi.abplive.com |language=pa}}</ref> [[ਭਾਰਤ]] ਦੇ [[ਪੰਜਾਬ, ਭਾਰਤ|ਪੰਜਾਬ]] ਰਾਜ ਦੇ [[ਸਿੱਖ]] [[ਵੱਖਵਾਦ|ਵੱਖਵਾਦੀਆਂ]] ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਨਾਮ ਹੈ। ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਖ਼ੇਤਰੀ ਦਾਅਵੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਵੱਖ–ਵੱਖ ਸੰਗਠਨ ਵੱਖ–ਵੱਖ ਖ਼ੇਤਰਾਂ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਵਾਲਾ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਅਤੇ ਸੰਭਾਵੀ ਤੌਰ ਤੇ ਗੁਆਂਢੀ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਖ਼ੇਤਰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨੀ ਵੱਖਵਾਦੀਆਂ ਨੇ 29 ਅਪ੍ਰੈਲ 1986 ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਆਪਣੀ [[ਇਕਪਾਸੜਵਾਦ|ਇੱਕਪਾਸੜ]] [[ਆਜ਼ਾਦੀ]] ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ‌।<ref>{{Cite web |last=ਬਿਊਰੋ |first=ਸਿੱਖ ਸਿਆਸਤ |date=2016-04-28 |title=29 ਅਪ੍ਰੈਲ 1986 ਦੇ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਐਲਾਨਨਾਮੇ ਤੋਂ 30 ਸਾਲ ਬਾਅਦ [ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲੇਖ] |url=https://punjabi-news.in/declaration-of-khalistan/ |access-date=2025-06-02 |website=Sikh Siyasat News |language=en}}</ref> 1980 ਅਤੇ 1990 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੌਰਾਨ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਲਹਿਰ ਆਪਣੇ ਸਿਖ਼ਰ ਤੇ ਸੀ ਪਰ 1995 ਤੱਕ [[ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ]] ਨੇ ਇਸ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਦਬਾ ਦਿੱਤਾ।<ref>{{Cite web |date=2023-02-26 |title=ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਿੰਨੀ ਪੁਰਾਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਕਦੋਂ -ਕਦੋਂ, ਕਿਸ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਉੱਠਦੀ ਰਹੀ ਹੈ |url=https://www.bbc.com/punjabi/articles/cxe3dy5kp87o |access-date=2025-06-02 |website=BBC News ਪੰਜਾਬੀ |language=pa}}</ref> ਸੰਨ 1699 ਵਿੱਚ [[ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ|ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ]] ਦੁਆਰਾ [[ਖ਼ਾਲਸਾ]] ਪੰਥ ਦੀ ਸਾਜਨਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ "ਰਾਜ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਨਹਿ ਧਰਮ ਚਲੈਂ ਹੈਂ, ਧਰਮ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਸਭ ਦਲੈਂ ਮਲੈਂ ਹੈ" ਨਾਲ ਆਈ ਧਾਰਮਿਕ–ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨੇ [[ਸਿੱਖ|ਸਿੱਖਾਂ]] ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਭਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ [[ਪੰਜਾਬ, ਭਾਰਤ|ਪੰਜਾਬ]] ਉੱਤੇ ਰਾਜ ਕਰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੱਬੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ।<ref>{{Cite web |last=kumar |first=joginder |date=2024-04-13 |title=ਖ਼ਾਲਸਾ ਸਾਜਨਾ ਦਿਵਸ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਮਹੱਤਵ |url=https://www.punjabitribuneonline.com/news/features/historical-significance-of-khalsa-sajna-day |access-date=2025-06-02 |website=Punjabi Tribune |language=pa}}</ref> ਸੰਨ 1709 ਵਿੱਚ [[ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ]] ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ, ਸਿੱਖ ਫ਼ੌਜਾਂ ਨੇ [[ਦਿੱਲੀ]] ਅਤੇ [[ਲਹੌਰ|ਲਾਹੌਰ]] ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸਥਿਤ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ [[ਮੁਗ਼ਲ ਸਲਤਨਤ|ਮੁਗ਼ਲ]] ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਕੇਂਦਰ [[ਸਰਹਿੰਦ]] ਫ਼ਤਿਹ ਕਰਕੇ [[ਪਹਿਲਾ ਸਿੱਖ ਰਾਜ|ਪਹਿਲੇ ਸਿੱਖ ਰਾਜ]] ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ। ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੇ [[ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ|ਸਿੱਖ ਗੁਰੂਆਂ]] ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਸਿੱਕੇ ਚਲਾਏ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ [[ਹੁਕਮਨਾਮਾ|ਹੁਕਮਨਾਮੇ]] ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਪਰ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦਾ ਇਹ ਰਾਜ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਨਾ ਟਿਕ ਸਕਿਆ ਅਤੇ ਸੰਨ 1715 ਵਿੱਚ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੇ ਇਸ ਰਾਜ ਦਾ ਅੰਤ ਹੋ ਗਿਆ।<ref>{{Cite news|url=https://www.bbc.com/punjabi/india-61450685|title=ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਤਾਕਤਵਰ ਮੁਗਲ ਸਾਮਰਾਜ ਨਾਲ ਲੋਹਾ ਲਿਆ ਸੀ|work=BBC News ਪੰਜਾਬੀ|access-date=2025-06-02|language=pa}}</ref> ਭਾਵੇਂ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦਾ ਰਾਜ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਹੀ ਰਿਹਾ ਪਰ ਇਹ ਰਾਜ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਉੱਤੇ ਰਾਜ ਕਰਨ ਦੀ ਦ੍ਰਿੜ ਇੱਛਾ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇ ਗਿਆ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ 18ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਅੱਧ ਵਿੱਚ ਇਹ ਰਾਜ [[ਮਿਸਲ|ਸਿੱਖ ਮਿਸਲਾਂ]] (1748–1799) ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਉੱਭਰਿਆ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ [[ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ|ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ]] ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿੱਖ ਮਿਸਲਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ [[ਸਿੱਖ ਸਾਮਰਾਜ|ਖ਼ਾਲਸਾ ਰਾਜ]] (1799–1849) ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ।<ref>{{Cite web |date=2022-07-10 |title=ਖ਼ਾਲਸਾ ਰਾਜ ਦਾ ਮਹਾਨ ਸਿਰਜਣਹਾਰਾ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ |url=https://www.rozanaspokesman.in/opinion/special-article/100722/maharaja-ranjit-singh-the-great-creator-of-the-khalsa-raaj.html |access-date=2025-06-02 |website=Rozana Spokesman}}</ref> ਇਸਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਤਕਰੀਬਨ 50 ਸਾਲ ਤੱਕ ਇਸ ਖ਼ਿੱਤੇ ਉੱਤੇ ਰਾਜ ਕੀਤਾ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਅਕਾਲ ਚਲਾਣੇ ਮਗਰੋਂ ਖ਼ਾਲਸਾ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਗੱਦੀ ਲਈ ਖਿੱਚੋਤਾਣ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਜਿਸਦਾ ਫ਼ਾਇਦਾ [[ਅੰਗਰੇਜ਼|ਅੰਗਰੇਜ਼ਾ]] ਨੇ ਉਠਾਇਆ, ਖ਼ਾਲਸਾ ਰਾਜ ਅਤੇ [[ਬਰਤਾਨਵੀ ਭਾਰਤ|ਬਰਤਾਨਵੀ ਰਾਜ]] ਵਿਚਕਾਰ ਦੋ ਜੰਗਾਂ ਹੋਈਆਂ ਜਿਸਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਖ਼ਾਲਸਾ ਰਾਜ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਅਤੇ ਖ਼ਾਲਸਾ ਰਾਜ ਦਾ ਪਤਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਖ਼ਾਲਸਾ ਰਾਜ ਦਾ ਪਤਨ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਦਰਦਨਾਕ ਅਨੁਭਵ ਸੀ ਪਰ ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਇਸ ਉਮੀਦ ਨੂੰ ਬੁਝਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫ਼ਲ ਰਿਹਾ ਕਿ ਖ਼ਾਲਸਾ ਰਾਜ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਆਵੇਗਾ।<ref>{{Cite web |last=mediology |date=2023-01-19 |title=ਮੁੱਦਕੀ ਦੀ ਜੰਗ ਦੀ ਦਾਸਤਾਨ |url=https://www.punjabitribuneonline.com/news/features/the-story-of-mudkis-war/ |access-date=2025-06-02 |website=Punjabi Tribune |language=pa}}</ref> 1947 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵੰਡ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਈਆਂ ਲੰਬੀਆਂ ਵਾਰਤਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਜ਼ਾਦ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਨਾਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੋਰ ਵਸਨੀਕਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸਿੱਖ ਆਬਾਦੀ ਦੀ ਸੰਖਿਆਤਮਕ ਘਾਟ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਵਿਵਹਾਰਕ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਕਈ ਰੂਪਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਉੱਭਰਿਆ। 1980 ਅਤੇ 1990 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੌਰਾਨ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਚੱਲੀ ਹਿੰਸਕ ਵੱਖਵਾਦੀ ਲਹਿਰ ਨੇ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅਧਰੰਗ ਬਣਾਈ ਰੱਖਿਆ। ਇਸ ਵੱਖਵਾਦੀ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸਿੱਖ ਸਟੂਡੈਂਟ ਫ਼ੈਡਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਸਮਰਥਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਅਤੇ [[ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ]] ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਲਹਿਰ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਹਿੰਸਕ ਲਹਿਰ ਦੌਰਾਨ ਸੈਂਕੜੇ ਪੁਲਸ ਕਰਮੀ ਤੇ ਫ਼ੌਜੀ ਜਵਾਨ ਮਾਰੇ ਗਏ ਅਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਇਸ ਲਹਿਰ ਵਿੱਚ ਜਾਨ ਗਈ, ਪਰ ਇਹ ਲਹਿਰ ਕਈ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਉਦੇਸ਼ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫ਼ਲ ਰਹੀ।<ref>{{Cite web |date=2018-06-05 |title=ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬਲੂ ਸਟਾਰ: ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ 'ਤੇ ਫੌਜੀ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਕੀ-ਕੀ ਹੋਇਆ |url=https://www.bbc.com/punjabi/articles/c989j9l1d49o |access-date=2025-06-02 |website=BBC News ਪੰਜਾਬੀ |language=pa}}</ref> ਪਰ ਖ਼ਾਲਸਾ ਰਾਜ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਤਬਕੇ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦ ਮੁਲਕ‌ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਗ਼ੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਰਾਏਸ਼ੁਮਾਰੀ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ<ref>{{Cite web |date=2023-01-26 |title='ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਰੈਫਰੈਂਡਮ' ਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿੱਥੇ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ? |url=https://www.sbs.com.au/language/punjabi/pa/podcast-episode/what-is-the-khalistan-referendum-and-what-is-the-australian-governments-stand-on-the-issue/avhbhjjn4 |access-date=2025-06-02 |website=SBS Language |language=pa}}</ref>, ਜਿਸਨੂੰ [[ਭਾਰਤ|ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ]] ਨੇ ਵੱਖਵਾਦ ਅਤੇ [[ਅੱਤਵਾਦ]] ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ [[ਕੈਨੇਡਾ]] ਵਰਗੇ ਸਿੱਖ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਰਾਏਸ਼ੁਮਾਰੀ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗਾ<ref>{{Cite web |date=2024-04-30 |title=‘ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਸਮਰਥਕਾਂ ਦਾ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ਦਾ ਮਾਧਿਅਮ ਬਣ ਰਹੀ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ’ |url=https://jagbani.punjabkesari.in/punjab/news/canada-is-becoming-a-medium-of-propaganda-of-khalistan-supporters-1478289 |access-date=2025-06-02 |website=jagbani}}</ref> ਪਰ ਸਿੱਖ ਖ਼ਾਲਸਾ ਰਾਜ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸੰਕਲਪ ਉੱਤੇ ਕਾਇਮ ਹਨ ਅਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ "ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ ਖ਼ਾਲਸਾ..." ਗੂੰਜਦਾ ਸੁਣਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ==1950 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ== [[ਤਸਵੀਰ:Sikh Empire.svg|thumb|1839 'ਚ [[ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ|ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ]] ਦੀ ਮੌਤ ਸਮੇਂ ਖ਼ਾਲਸਾ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ।]] ਸਿੱਖ [[ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆ|ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆ]] ਦੇ [[ਪੰਜਾਬ|ਪੰਜਾਬ ਖਿੱਤੇ]] ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹਨ। ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਉੱਤੇ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੁਆਰਾ ਸਥਾਪਿਤ [[ਮਿਸਲ|ਸਿੱਖ ਮਿਸਲਾਂ]] ਦਾ ਰਾਜ ਸੀ। ਸਿੱਖ ਮਿਸਲਾਂ ਨੇ 1767 ਤੋਂ 1799 ਤੱਕ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਉੱਤੇ ਰਾਜ ਕੀਤਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਿੱਖ ਮਿਸਲਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਮਿਲਾ ਲਿਆ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ 1799‐1849 ਤੱਕ ਇਹ ਖਿੱਤਾ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਦੇ ਅਧੀਨ ਰਿਹਾ। 1849 'ਚ [[ਦੂਜੀ ਐਂਗਲੋ-ਸਿੱਖ ਜੰਗ|ਦੂਜੀ ਐਂਗਲੋ‐ਸਿੱਖ ਜੰਗ]] ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਵੱਖ‐ਵੱਖ ਰਿਆਸਤਾਂ ਅਤੇ [[ਪੰਜਾਬ (ਬਰਤਾਨਵੀ ਭਾਰਤ)|ਬਰਤਾਨਵੀ ਪੰਜਾਬ]] ਵਿੱਚ ਭੰਗ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਰਤਾਨੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਨਵੇਂ ਜਿੱਤੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀ "ਪਾੜੋ ਅਤੇ ਰਾਜ ਕਰੋਂ" ਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਧਾਰਮਿਕ‐ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਲਹਿਰਾਂ ਉੱਭਰੀਆਂ। ਹਿੰਦੂ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ 'ਤੇ ਸਿੱਖ ਦਾ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਈਸਾਈ ਮਿਸ਼ਨਰੀਆਂ ਦੀ ਅਪਾਰ ਸਫ਼ਲਤਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਿੰਦੂਆਂ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ 'ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਮ ਧਾਰਨਾ ਬਣੀ ਕਿ ਇਸ ਪਤਨ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਮੁਦਾਇਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪੁਨਰ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰੈਫ਼ਰੈਂਸ 1929 'ਚ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮੋਤੀ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਪੂਰਨ ਸਵਰਾਜ ਦਾ ਇੱਕ ਐਲਾਨਨਾਮਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਲਾਹੌਰ ਸੈਸ਼ਨ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਤਿੰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਤਿੰਨ ਲੋਕ ਸਨ [[ਭੀਮਰਾਓ ਅੰਬੇਡਕਰ|ਅੰਬੇਡਕਰ]], [[ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ ਜਿੰਨਾਹ|ਜਿੰਨਾਹ]] ਅਤੇ [[ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ]], ਜਿਵੇਂ ਹੀ 1930 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ [[ਬਰਤਾਨਵੀ ਸਾਮਰਾਜ]] ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜ਼ੱਦੀ ਘਰ ਲਈ ਪਹਿਲੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ। ਜਦੋਂ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਦੇ ਲਾਹੌਰ ਮਤੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮੁਸਲਿਮ ਦੇਸ਼ ਬਨਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਖਿੱਤੇ ਨੂੰ ਹੜੱਪਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ। ਇਸਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਪਾਰਟੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਦੇ ਇਸ ਮਤੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵੱਖਰੇ ਦੇਸ਼ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਲਈ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਯਾਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਇਕ ਧਰਮ ਅਧਾਰਿਤ ਦੇਸ਼ ਵਜੋਂ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ [[ਪਟਿਆਲਾ ਰਿਆਸਤ|ਪਟਿਆਲਾ]], ਜਿੰਦ, ਕਪੂਰਥਲਾ ਆਦਿ ਰਿਆਸਤਾਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਇਲਾਕੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ 1946 ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਤਾ ਫ਼ਿਰ ਦੁਹਰਾਇਆ ਸੀ। ===ਆਜ਼ਾਦ‌ ਪੰਜਾਬ, 1943=== ਆਜ਼ਾਦ ਪੰਜਾਬ, ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਉਲੀਕਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਜੇਹਲਮ ਦਰਿਆ ਦੇ ਪੱਛਮ ਵੱਲ ਸਥਿਤ ਮੁਸਲਿਮ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਵਾਲੇ ਉੱਤਰ–ਪੱਛਮੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਸਕੇ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਸਨ ਪਰ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲਏ ਗਏ ਸਨ। ਆਜ਼ਾਦ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਬਣਤਰ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 40% ਮੁਸਲਿਮ, 40% ਹਿੰਦੂ ਅਤੇ 20% ਸਿੱਖ ਜਨਸੰਖਿਆ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੰਤੁਲਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਹੱਦਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਉਲੀਕਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਕ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਈਚਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜਨਸੰਖਿਆ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਬਣ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ 'ਤੇ ਹਾਵੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਸਿੱਖ ਬਰਾਬਰ ਗਿਣਤੀ ਵਾਲੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਬਫ਼ਰ ਬਣੇ ਰਹਿਣ। ਆਜ਼ਾਦ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਾ ਕਦੇ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਆਜ਼ਾਦ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਅੰਬਾਲਾ, ਜਲੰਧਰ ਅਤੇ ਲਾਹੌਰ ਡਿਵੀਜ਼ਨ, ਮੁਲਤਾਨ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਦਾ ਲਾਇਲਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ, ਮੋਂਟਗੋਮਰੀ ਅਤੇ ਮੁਲਤਾਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਕੁਝ ਖੇਤਰਾਂ 'ਤੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਆਜ਼ਾਦ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਦਲ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਨਹੀਂ ਸੀ। ===ਸਿੱਖਿਸਤਾਨ, 1944–1946=== ਸਿੱਖਿਸਤਾਨ 1940 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ "ਸੁਤੰਤਰ ਸਿੱਖ ਰਾਸ਼ਟਰ" ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਸੀ। 1940 ਵਿੱਚ, ਵੀ.ਐਸ. ਭੱਟੀ ਨੇ ਪਟਿਆਲੇ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ "ਸਿੱਖਿਸਤਾਨ‌‌" ਨਾਮਕ ਇੱਕ ਪੁਸਤਕ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਰਾਸ਼ਟਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ "ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ" ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕੀਤੀ ਜਿੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਵੱਖ–ਵੱਖ ਸੰਘੀ ਇਕਾਈਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਕੈਬਨਿਟ ਦਾ ਮੁੱਖੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਇਕਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ ਜੋ ਉਸ ਸਮੇਂ ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੁਆਰਾ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਿਤ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਲੁਧਿਆਣਾ, ਜਲੰਧਰ, ਅੰਬਾਲਾ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਅਤੇ ਲਾਹੌਰ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸੀਸ–ਸਤਲੁਜ ਖ਼ੇਤਰ ਦੀਆਂ ਰਿਆਸਤਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪਟਿਆਲਾ, ਨਾਭਾ, ਫਰੀਦਕੋਟ ਅਤੇ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸ਼ਿਮਲਾ ਸਮੂਹ ਦੇ ਰਾਜ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਸਿੱਖਿਸਤਾਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ 1944 ਦੇ ਅੱਧ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਆਲ-–ਪਾਰਟੀ ਸਿੱਖ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਸੀਆਰ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਸਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਿੱਖ ਆਬਾਦੀ ਦੋ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਜਾਂਦੀ। ਸਿੱਖਿਸਤਾਨ ਆਜ਼ਾਦ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਸੀ ਜਿਸਦਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ 1943 ਵਿੱਚ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਸਿੱਖਿਸਤਾਨ ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਆਜ਼ਾਦ ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਵਧੇਰੇ ਜਨਸੰਖਿਆਤਮਕ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੰਤੁਲਿਤ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਲਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਸੀ। 1946 ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਸਤਾਨ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। 22 ਮਾਰਚ 1946 ਨੂੰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮਿਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸਿੱਖਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ। ਸਿੱਖਿਸਤਾਨ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਸੰਘ ਵਜੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਅਤੇ ਪੂਰਬੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖ਼ੇਤਰ ਜਿੱਥੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਿੱਖ ਸ਼ਾਸਿਤ ਰਿਆਸਤਾਂ ਪਟਿਆਲਾ, ਨਾਭਾ, ਜੀਂਦ, ਫਰੀਦਕੋਟ, ਕਲਸੀਆ ਅਤੇ ਕਪੂਰਥਲਾ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਾਲੇ ਖ਼ੇਤਰ ਮਿਲ ਕੇ ਇੱਕ ਆਜ਼ਾਦ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਨਗੇ। ਗਿਆਨੀ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਿੱਖਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਲਾਹੌਰ, ਕਰਨਾਲ, ਸ਼ਿਮਲਾ, ਮੋਂਟਗੋਮਰੀ ਅਤੇ ਲਾਇਲਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੰਬਾਲਾ, ਜਲੰਧਰ ਅਤੇ ਲਾਹੌਰ ਡਿਵੀਜ਼ਨਾਂ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖਿਸਤਾਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੱਤਾ। ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਦਾ ਸਿੱਖਿਸਤਾਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਾਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮਿਲਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖੇਗਾ। ਟੈਨ ਤਾਈ ਯੋਂਗ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਿੱਖਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੰਗ ਸਿੱਖ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਸੀ, ਜੋ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ "ਮੁਸਲਿਮ ਰਾਜ" ਅਧੀਨ ਹੋਣ ਦੇ ਆਪਣੇ ਡਰ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਲਈ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਅਤੇ ਸ਼ਕਤੀ ਲਈ ਆਪਣੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿੱਖਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਦੀ ਨਕਲ ਕੀਤੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਿੱਖ ਆਗੂ ਜਾਣਦੇ ਸਨ ਕਿ ਸਿੱਖਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੈਬਨਿਟ ਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਿੱਖਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਅਸੰਭਵ ਦੱਸ ਕੇ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ===ਗਾਂਧੀ–ਨਹਿਰੂ ਅਤੇ ਜਿੰਨਾਹ ਦਾ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸਤਾਵ=== [[ਤਸਵੀਰ:Lord Mountbatten meets Nehru, Jinnah and other Leaders to plan Partition of India.jpg|thumb|ਨਹਿਰੂ ਅਤੇ ਜਿੰਨਾਹ ਗੋਲਮੇਜ਼ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ।]]ਕੁਝ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜਦਕਿ ਕੁਝ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖਰਾ ਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦਾ ਕੋਈ ਇਰਾਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ [[ਪਾਕਿਸਤਾਨ]] ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਹਮਦਰਦੀ ਸੀ ਬਲਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਵਰਤਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਦਰਅਸਲ ਉਸ ਸਮੇਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨਿਆਂ ਵਿੱਚ [[ਕਮਿਊਨਿਜ਼ਮ]] ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ 'ਤੇ [[ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ|ਸੋਵਿਅਤ ਸੰਘ]] ਇਕ ਮਹਾਸ਼ਕਤੀ ਵਜੋਂ ਉੱਭਰ ਰਿਹਾ ਜਿਸਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾ [[ਅਫ਼ਗ਼ਾਨਿਸਤਾਨ|ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ]] ਤੱਕ ਆ ਚੁੱਕੀਆਂ ਸਨ, ਨਹਿਰੂ ਸਮੇਤ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਈ ਲੀਡਰ ਕਮਿਊਨਿਜ਼ਮ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਸਨ ਇਸ ਲਈ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾ ਨੂੰ ਇਹ ਡਰ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਦੇਸ਼ ਨਾ ਬਣ ਜਾਏ, ਅੰਗਰੇਜ਼ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਦੇਸ਼ ਕਮਿਊਨਿਜ਼ਮ ਦੇ ਧੁਰ ਵਿਰੋਧੀ ਸਨ ਇਸ ਲਈ ਭਾਰਤ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਦੋ ਟੁਕੜੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਤਾਂਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਦੇਸ਼ ਬਣ ਵੀ ਜਾਏ ਤਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਉਹ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਦਬਦਬਾ ਕਾਇਮ ਰੱਖ ਸਕਣ ਅਤੇ ਲੋੜ ਪੈਣ 'ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਹਾਰੇ ਭਾਰਤ ਉੱਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾ ਸਕਣ ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਫ਼ਰ ਸਟੇਟ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜ਼ਰਿਏ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦਬਾਅ 'ਚ ਨਾਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ। ਇਸਦੇ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਦੀ ਦਲੀਲ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾ ਨੇ ਇੰਡੀਅਨ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਸ ਐਕਟ ਦਾ ਡਰਾਫ਼ਟ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿੱਚ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਉਪਮਹਾਂਦੀਪ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆਂ ਜਾਵੇਗਾ ਇਕ ਹਿੱਸਾ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ, ਇੱਕ ਸਿੱਖਾਂ 'ਤੇ ਬਾਕਿ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਦੂਜੇ ਸਮੂਹਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਦੂਸਰੇ ਬੰਨ੍ਹੇ [[ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਆਈ. ਸੀ. ਐਸ|ਸਰਦਾਰ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ]] ਲਿਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਤਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਪਰ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਕੋਲ ਦੂਰਦਰਸ਼ੀ ਸੋਚ ਨਾਂ ਹੋਣ ਕਾਰਣ ਸਿੱਖ ਬੇਵਤਨੇ ਹੀ ਰਹਿ ਗਏ, ਉਹ ਲਿਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇਕ ਵੱਖਰਾ ਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਉਹ ਉਲਟਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਉਲਝ ਗਏ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ– {{Quote|text=ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਹਕੂਮਤ ਤੋਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਅੰਗਰੇਜ਼ ਆਪਣੇ ਬੋਰੀਆ‐ਬਿਸਤਰਾ ਸਮੇਟਨ ਅਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚੋਂ ਦਫ਼ਾ ਹੋ ਜਾਣ ਅਤੇ ਰਹਿ ਗੱਲ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ|author=ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ}} ਦੂਸਰੇ ਬੰਨ੍ਹੇ ਜਿੰਨਾਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਹੋ ਸਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਡਾ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣੇ, ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਸਿੱਖ ਭਾਰਤ ਦੀ ਥਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਮਿਲ ਜਾਣ, ਜਿੰਨਾਹ ਨੇ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੱਤਾ ਕਿ– {{Quote|text=ਜੇਕਰ ਸਿੱਖ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਰਾਵੀ ਤੋਂ ਘੱਗਰ ਤੱਕ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਖ਼ੁਦਮੁਖਤਿਆਰ ਅਰਥ–ਰਾਸ਼ਟਰ ਦਿੱਤਾ ਜੇਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਇਸ ਅਰਥ–ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਸਕਣਗੇ|author=ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ ਜਿਨਾਹ}} ਜੇਕਰ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਜਿੰਨਾਹ ਦਾ ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ 'ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਹੱਦ [[ਅੰਬਾਲਾ]] ਤੱਕ ਜਾਕੇ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ, ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਿੰਨਾਹ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਵੀ ਠੁਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ– {{Quote|text=ਜੇ ਸਿੱਖ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਵੇਗਾ?|author=ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ}} ਇਸਦਾ ਜੁਆਬ ਜਿੰਨਾਹ ਨੇ ਨਾਂਹ ਵਿਚ ਦਿੱਤਾ, ਇਸ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਇਹ ਮੰਨ ਬਣਾ ਚੁੱਕੇ ਸਨ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ। ਇਸਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੰਨਾਹ ਨੇ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ [[ਯਾਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ|ਮਹਾਰਾਜ ਯਾਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ]] ਨਾਲ ਵੀ ਕਈ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਘੱਟੋਂ‐ਘੱਟ ਪਟਿਆਲਾ, ਕਪੂਰਥਲਾ 'ਤੇ ਜਿੰਦ ਵਰਗੀਆਂ ਰਿਆਸਤਾਂ ਹੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਜਾਣ, ਮਹਾਰਾਜਾ ਯਾਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਲਈ ਤਿਆਰ ਵੀ ਹੋ ਗਏ ਸਨ ਪਰ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵਿਰੋਧ 'ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਾਪਿਸ ਹਟਣਾ ਪਿਆ। ਜਿੰਨਾਹ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਮੰਨਣ 'ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੁਖਾਲਫ਼ਤ ਕਰਨ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ 1947 ਵਿੱਚ ਭੁਗਤਣਾ ਪਿਆ, 1947 ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਦੰਗੇ ਭੜਕੇ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਿੱਖ 'ਤੇ ਹਿੰਦੂ ਸਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ 1929 ਦੇ ਲਾਹੌਰ ਐਲਾਨਨਾਮੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਇਹ ਡਰ ਪੈ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਤੇ ਸਿੱਖ ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਮੰਗ ਨਾ ਕਰ ਦੇਣ ਜਾਂ ਬਗ਼ਾਵਤ ਦਾ ਰਾਹ ਨਾ ਫੜ ਲੈਣ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਭਾਰਤੀ ਫ਼ੌਜ ਵਿੱਚ 40‐50% ਸਿੱਖ ਸਨ ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਬਨਾਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਸਿਖਾਂ ਲਈ ਵੀ ਧਰਮ‐ਅਧਾਰਿਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਨਾਲੋਂ [[ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ|ਧਰਮ‐ਨਿਰਪੱਖ]] ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣਾ ਸਹਿਜ ਸੀ। 1929 ਦੇ ਲਾਹੌਰ ਐਲਾਨਨਾਮੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਾਂਧੀ, ਨਹਿਰੂ 'ਤੇ [[ਵੱਲਭਭਾਈ ਪਟੇਲ|ਪਟੇਲ]] [[ਬਾਬਾ ਖੜਕ ਸਿੰਘ]] ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿਵਾਸ‐ਸਥਾਨ ਪਹੁੰਚੇ ਅਤੇ ਬਾਬਾ ਖੜਕ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਉੱਤਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰ ਖਿੱਤਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਵੀ ਸਿੱਖ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਸਕਣਗੇ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਨਿੱਘ ਮਾਣ ਸਕਣਗੇ ਨਾਲ ਹੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਜਾਂ ਵਿਧਾਨ ਨ,ਹੀਂ ਬਣਾਇਆਂ ਜਾਵੇਗਾ ਜੋ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਗੱਲ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ 1930 ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ [[ਗੁਰੂਦੁਆਰਾ ਸ਼ੀਸ਼ ਗੰਜ ਸਾਹਿਬ|ਸ਼ੀਸ਼ ਗੰਜ ਸਾਹਿਬ]] ਵਿਖੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦਿੰਦਿਆਂ ਵੀ ਦੁਹਰਾਈ ਸੀ,ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਇੱਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਬੇਦੀ ਮਧੁਸੁਧਨ ਨੇ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਤੋਂ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦੇ 'ਤੋਂ ਮੁਕਰ ਗਏ ਤਾਂ? ਇਸਦੇ ਜੁਆਬ ਵਿੱਚ ਮਹਾਤਮਾਂ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ– {{Quote|text=ਜੇਕਰ ਕਾਂਗਰਸ ਆਪਣੇ ਕੀਤੇ ਵਾਦਿਆਂ ਤੋਂ ਮੁਕਰ ਜਾਏ ਤਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰ ਉਠਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਲੈਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ|author=ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ}}ਜੁਲਾਈ 1946 'ਚ [[ਕੋਲਕਾਤਾ|ਕਲਕੱਤੇ]] ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਜਲੂਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਦਿਆਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ– {{Quote|text=ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਹਾਦਰ ਸਿੱਖ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਲੂਕ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ, ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਆਪੱਤੀ ਨਹੀਂ ਲਗਦੀ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਦੇ ਉੱਤਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰ ਖਿੱਤਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ ਜਿੱਥੇ ਸਿੱਖ ਵੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਨਿੱਘ ਮਾਣ ਸਕਣਗੇ|author=ਜਵਾਹਰਲਾਲ ਨਹਿਰੂ}} 1929 ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1947 ਤੱਕ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਈ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੇਠਾਂ ਰੱਖਿਆ ਬਕਾਇਦਾ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਇੱਕ ਵਿਧਾਨ ਵੀ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਰਿਆਸਤਾਂ 'ਤੇ ਖਿੱਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣਗੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਰੱਖਿਆ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮਾਮਲਿਆਂ, ਸੰਚਾਰ, ਆਵਾਜਾਈ 'ਤੇ ਡਾਕ ਸੇਵਾ ਆਦਿ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰ ਹੋਵੇਗੀ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾ 1946 ਵਿੱਚ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਇਸ ਵਿਧਾਨ 'ਤੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਕਿ– {{Quote|text=ਜੇਕਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿਧਾਨ ਤੋਂ ਪੈਰ ਪਿੱਛੇ ਖਿੱਚਣੇ ਪੈਣ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਇਸ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਹੈ|author=ਜਵਾਹਰਲਾਲ ਨਹਿਰੂ}} ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੱਖ‐ਵੱਖ ਸਮੁਦਾਇਆਂ ਦੁਆਰਾ ਨਹਿਰੂ ਦੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵਿਰੋਧ ਹੋਇਆ ਸੀ ਪਰ ਨਹਿਰੂ ਆਪਣੇ ਇਸ ਬਿਆਨ 'ਤੇ ਅੜੇ ਰਹੇ। ===ਬਰਤਾਨਵੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵੰਡ, 1947=== [[ਤਸਵੀਰ:Punjab 1909.jpg|thumb|ਬਰਤਾਨਵੀ ਪੰਜਾਬ (1909)]]1947 ਦੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵੰਡ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, [[ਲੁਧਿਆਣਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ|ਲੁਧਿਆਣੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ]] (ਜਿੱਥੋਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਅਬਾਦੀ ਦਾ ਸਿੱਖ 41.6% ਸੀ) ਤੋਂ ਇਲਾਵਾਂ ਸਿੱਖ ਬਰਤਾਨਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੂਸਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਇਸਦੇ ਬਜਾਇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂਆਂ ਜਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਸੀ। ਬਰਤਾਨਵੀ ਭਾਰਤ 1947 ਵਿੱਚ ਧਾਰਮਿਕ ਅਧਾਰ ਉੱਤੇ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵੀ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਬਣੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ, ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਅਬਾਦੀ ਲਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ 'ਤੋਂ ਚੜ੍ਹਦੇ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲ ਹਿਜਰਤ ਕਰ ਗਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ। ਸਿੱਖ ਆਬਾਦੀ ਜੋ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕੁਝ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ 19.8% ਤੱਕ ਵਧ ਗਈ ਸੀ, ਇੱਕਦਮ ਘਟ ਕੇ 0.1% ਰਹਿ ਗਈ ਅਤੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਿ ਸਿੱਖ ਅਜੇ ਵੀ ਹਿੰਦੂ‐ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਵਾਲੇ ਸੰਯੁਕਤ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਘਟਗਿਣਤੀ ਹੀ ਰਹੇ। ===ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤਾ=== [[ਤਸਵੀਰ:Punjab, India districts 22 pa.png|thumb|ਮੌਜੂਦਾ ਪੰਜਾਬ]] ਵਿਸ਼ਵ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 3 ਕਰੋੜ ਸਿੱਖ ਹਨ ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ 75% ਸਿੱਖ ਭਾਰਤ ਦੇ [[ਪੰਜਾਬ, ਭਾਰਤ|ਪੰਜਾਬ]] ਪ੍ਰਾਂਤ ਵਿੱਚ ਵੱਸਦੇ ਹਨ, ਪੰਜਾਬ ਭਾਰਤ ਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਪੂਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਦਾ ਇੱਕੋ‐ਇੱਕ ਸੂਬਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸਿੱਖ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਗਭਗ 60% ਲੋਗ [[ਸਿੱਖੀ|ਸਿੱਖ ਧਰਮ]] ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਉਬਰਾਏ ਦਾ ਇਹ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸੰਬੰਧਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹ ਖਿੱਤੇ ਕਦੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਸਵੈ‐ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਨਾਲ ਲਗਾਵ 1940 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੀ ਇੱਕ ਹਾਲੀਆ ਘਟਨਾ ਹੈ, ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦਿਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਪੂਰੇ [[ਭਾਰਤੀ ਉਪਮਹਾਂਦੀਪ]] ਫੈਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ [[ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ]] ਵਿੱਚ ਉੱਤਰ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਦੱਖਣ ਭਾਰਤ ਦੋਹਾਂ ਖਿੱਤਿਆਂ ਦੇ ਸੰਤਾਂ 'ਤੇ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਰਜ ਹੈ ਇਸਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਕਈ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਿਵੇਂ [[ਪਾਕਿਸਤਾਨ]] ਵਿੱਚ [[ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ|ਸ੍ਰੀ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ]], [[ਬਿਹਾਰ]] ਵਿੱਚ [[ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ|ਸ੍ਰੀ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ]] 'ਤੇ [[ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ|ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ]] ਵਿੱਚ [[ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ|ਸ੍ਰੀ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ]] ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸਥਿਤ ਹਨ। ਡਾ. ਉਬਰਾਏ ਦਾ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ 1930 ਅਤੇ 1940 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਉਪਮਹਾਂਦੀਪ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਦਬਦਬਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੱਖਰੇ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਉਣ ਲਈ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਦਲੀਲ ਦੇਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਹੈ 'ਤੇ ਸਿੱਖ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਇਲਾਕਾਈਕਰਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਇਸ ਇਲਾਕਾਈਕਰਨ ਨੂੰ ਮਾਰਚ 1946 ਵਿੱਚ ਰਸਮੀ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ [[ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ|ਸ੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ]] ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਕੁਦਰਤੀ ਸਾਂਝ ਦਾ ਐਲਾਣ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ। ਡਾ. ਉਬਰਾਏ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਇਲਾਕਾਈਕਰਨ ਦੀ 20ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਇੱਕ ਵੱਖਵਾਦੀ ਲਹਿਰ ਵਜੋਂ 1970 ਅਤੇ 1980 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਕਦੇ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣਿਆ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਫ਼ੌਜੀਕਰਨ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ==1950 ਤੋਂ 1970 ਤੱਕ== [[ਤਸਵੀਰ:Ranjit Singh at Harmandir Sahib - August Schoefft - Vienna 1850 - Princess Bamba Collection - Lahore Fort.jpg|thumb|ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ [[ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ]] [[ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ|ਅਮ੍ਰਿਤਸਰ]] ਵਿਖੇ [[ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ|ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ]] ਦਾ ਪਾਠ ਸਰਵਣ ਕਰਦੇ ਹੋਏ।]]1947 ਦੀ ਭਾਰਤ‐ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਵੰਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾ ਪ੍ਰਤੀ ਇੱਕਦਮ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਹੋਈ, ਸ਼ਾਇਦ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਇਹ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਕਿ 1947 ਦੀ ਵੰਡ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਪਛਤਾਵਾ ਵੀ ਸੀ ਇਸ ਲਈ ਉਹ 1947 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗਾਂਧੀ 'ਤੇ ਨਹਿਰੂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਈ ਸਾਖ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। ===ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਉਭਾਰ=== [[ਤਸਵੀਰ:Master Tara Singh.png|thumb|ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ]]1947 ਤੋਂ ਠੀਕ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵਫ਼ਦ ਨਹਿਰੂ ਕੋਲ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਾਅਦੇ ਯਾਦ ਦਿਲਾਉਣ ਗਿਆ ਤਾਂ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਮੁਸਕਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ– {{Quote|text=ਮਾਸਟਰ ਜੀ, ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਬਦਲ ਗਿਆ ਹੈ।|author=ਜਵਾਹਰਲਾਲ ਨਹਿਰੂ}} ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰ ਖਿੱਤੇ ਦੀ ਮੰਗ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਰੰਗ ਹੀ ਵਾਪਿਸ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਨਹਿਰੂ ਦੇ ਇਸ ਵਿਵਹਾਰ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋਏ ਅਤੇ ਉਹ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨ ਲਈ ਧੋਖਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 1950 ਤੱਕ ਸੰਵਿਧਾਨ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੱਕ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰ ਕਈ ਵਾਰ ਨਹਿਰੂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਉਸਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੀਆਂ ਪਰ ਨਹਿਰੂ ਦਾ ਜੁਆਬ ਹਰ ਵਾਰ ਨਾਂਹ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਿਹਾ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਆਖਰੀ ਉਮੀਦ ਵੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਟੁੱਟ ਗਈ ਜਦੋਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਆਰਟੀਕਲ 25 (2)(B) ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿੱਖ, ਜੈਨ ਅਤੇ ਬੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਹੀ ਅੰਗ ਮੰਨ ਲਿਆ ਗਿਆ ਇਸ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭੜਕ ਗਏ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਇੰਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਸਿੱਖ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਹੁਕਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿਹਾ ਕਿ– {{Quote|text=ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਹਾ, ਸਿੱਖ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਿੱਖ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਭੁਲੇਖਾ ਨਾ ਰਹੇ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੇ ਇਸ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਵਿਰੋਧ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ, ਮੇਰਾ ਭਾਈਚਾਰਾ ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਲਈ ਆਪਣੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ।|author=ਹੁਕਮ ਸਿੰਘ}} ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਹੀ ਇੱਕਮਾਤਰ ਅਜਿਹੀ ਕੌਮ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਖਰੜੇ ਉੱਤੇ ਹਸਤਾਖਰ ਨਹੀਂ ਸਨ ਕੀਤੇ। ===ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਲਹਿਰ=== [[ਤਸਵੀਰ:Punjab, India (1956-1966).png|thumb|1966 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਸੰਯੁਕਤ ਪੰਜਾਬ ]] 1950ਵਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤ ਭਰ ਦੇ ਭਾਸ਼ਾਈ ਸਮੂਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲਈ ਅੱਡ‐ਅੱਡ ਭਾਸ਼ਾ‐ਆਧਾਰਿਤ ਪ੍ਰਾਂਤਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਸੰਬਰ 1953 ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਪੁਨਰਗਠਨ ਕਮੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਾਂਤ ਵਿੱਚ ਅਜੋਕੇ ਰਾਜ [[ਪੰਜਾਬ, ਭਾਰਤ|ਪੰਜਾਬ]], [[ਹਰਿਆਣਾ]] ਅਤੇ [[ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼]] (ਕੁਝ ਹਿੱਸੇ) ਨਾਲੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਇਸ ਹਿੰਦੂ-ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਵੀ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਦਰਅਸਲ ਉਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਹਾੜੀ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਹਾੜੀ 'ਤੇ ਪੂਰਬੀ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਵੀ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਸੰਯੁਕਤ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸਨ, ਸਕੂਲਾਂ ਆਦਿ 'ਚ ਸਿਰਫ਼ ਹਿੰਦੀ‐ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਹੀ ਪੜਾਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਨੌਕਰੀ ਆਦਿ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਹਿੰਦੀ ਦਾ ਗਿਆਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ 'ਤੇ ਹਮਲੇ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆਂ ਸਿੱਖ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਜਾਂ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਾਂਤ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜੇਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵੱਖ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਪਰ ਰਾਜ ਪੁਨਰਗਠਨ ਕਮੀਸ਼ਨ ਨੇ ਇਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਪੜਾਉਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੰਦਾ ਇੱਕ ਸਰਕੂਲਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਧਰਾਤਲ 'ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਤਦ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਮੰਗ ਨਾਲ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਢ ਦਿੱਤਾ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਨਹਿਰੂ ਦਾ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਆੜ ਹੇਠ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਸੂਬਾ ਸਿਰਜਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕਰਨਗੇ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਖਾਨਾਜੰਗੀ ਸਹਿਣ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਉੱਤਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਹਰਗਿਜ਼ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਖਤ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਸਨ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਰਾਜਪਾਲ ਚੰਦੂ ਲਾਲ ਤ੍ਰਿਵੇਦੀ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ੁਰਾਇਮ ਪੇਸ਼ਾ ਕੌਮ ਵਜੋਂ ਵਿਹਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ– {{Quote|text=ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗਵਰਨਰ, ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਸੀ.ਐਮ. ਤ੍ਰਿਵੇਦੀ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਅਤੇ ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਸਰਦਾਰ ਪਟੇਲ ਦੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਦਾ ਆਦਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ ਕਿ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਅਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ "ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਬੀਲੇ" ਵਜੋਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਖ਼ਤ ਸਲੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ... ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਹਕੀਕਤਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਸਕਣ ਅਤੇ ਪਛਾਣ ਸਕਣ ਕਿ 'ਸ਼ਾਸਕ ਕੌਣ ਹਨ ਅਤੇ ਪਰਜਾ ਕੌਣ।}} ਹਾਲਾਕਿ ਇਸ ਬਿਆਨ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸਬੂਤ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਆਪਣਾ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ– {{Quote|text=ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ੀ ਸੂਬਾ ਨਾ ਬਨਾਉਣ ਦਾ ਇਹ ਅਰਥ ਹਰਗਿਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵਿਤਕਰਾਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਬਲਕਿ ਇਸਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਗਾਂ ਦੀ ਮਾਤ-ਭਾਸ਼ਾ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਮੰਗ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਹੈ।}}ਪਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ 'ਤੇ ਅੜਿਆ ਰਿਹਾ, ਦੂਜੇ ਬੰਨੇ ਆਰਿਆ ਸਮਾਜ 'ਤੇ ਜਨ ਸੰਘ ਨੇ ਇਸ ਮੰਗ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਆਰਿਆ ਸਮਾਜ 'ਤੇ ਜਨ ਸੰਘ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸੂਬੇ ਦਾ ਖੂਬ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਹਿੰਦੂ ਖਾਸਕਰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਹਿੰਦੂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਹਿੰਦੀ ਲਿਖਵਾਈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧ‐ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿੱਖਾਂ 'ਤੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਤਲਖੀ ਆ ਗਈ, 1955 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ "ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ" ਨਾਅਰਾ ਬੈਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਦਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਜਬਰਦਸਤ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 10 ਦਿਨਾਂ ਅੰਦਰ "ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ" ਨਾਅਰੇ ਤੋਂ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹਟਾਈ ਤਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇਸਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰੇਗਾ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਾਹਰੇ ਤੋਂ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹਟਾਈ, 10 ਮਈ ਨੂੰ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ,ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਦਸ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ "ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ" ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ,  ਅਗਲੇ ਪੰਜ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ 1,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ;  ਲਗਭਗ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ, 12,000 ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਲਈ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ,  ਅਤੇ ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ 21,000 ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਧ ਰਹੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਾਰਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਦੋ ਵਾਰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਇਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ। ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦਾ ਦੇਖ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਾਬੰਦੀ ਹਟਾਉਣੀ ਪਈ। ===1955 ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ 'ਤੇ ਹਮਲਾ=== ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਸਾਰੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਅੰਦੋਲਨ 'ਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਹੀ ਅੰਦੋਲਨ 'ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਗੜ੍ਹ ਬਣ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਨਜ਼ਰ 'ਚ ਆ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਫ਼ਤਿਹ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਮੂਹ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਦਾਖਲ ਹੋਇਆ, ਜੋ ਕਿ ਰੋਸ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਗੰਗਾਨਗਰ ਤੋਂ ਆਇਆ ਤਦ ਡੀ.ਆਈ.ਜੀ. ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ  ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਸਰਕਾਰੀ ਪੁਲਿਸ ਬਲ ਮੰਦਰ ਦੇ ਅਹਾਤੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਅਤੇ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੈੱਡ ਗ੍ਰੰਥੀਆਂ, ਵਲੰਟੀਅਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਰਸੋਈਏ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਸਮੂਹ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ। ਮੰਦਰ ਦਾ ਲੰਗਰ ਗੁਰੂ ਰਾਮ ਦਾਸ ਸਰਾਏ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਦਫਤਰਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਅਤੇ ਮੰਦਰ ਦੀ ਪਰਿਕਰਮਾ 'ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਖਿੰਡਾਉਣ ਲਈ ਲਾਠੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਅੱਥਰੂ ਗੈਸ ਅਤੇ ਗੋਲੇ ਛੱਡੇ ਗਏ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੰਦਰ ਦੇ ਘੇਰੇ ਅਤੇ ਸਰੋਵਰ ਜਾਂ ਤਲਾਬ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਿਆ।  ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਲੰਟੀਅਰਾਂ ਨੂੰ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ, ਅਤੇ ਫੌਜਾਂ ਨੂੰ ਸਾਈਟ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਅਤੇ ਗਲੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਫਲੈਗ-ਮਾਰਚ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਸਾਰੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ 'ਚ 200 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਮਾਰੇ ਗਏ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ 'ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਸਮੇਤ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਦੇ ਉਲਟ, ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਗਤੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ, 12 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ, ਸੱਚਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੁਦ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ 'ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੋਂ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗੀ। ਉਸਨੇ ਅਕਾਲੀ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਕਿ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਹੌਲੀ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ; ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ 8 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ===ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦਾ ਗਠਨ=== [[ਤਸਵੀਰ:Punjab 1951-66.svg|thumb|ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਗਠਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ]] 1950 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਅੰਦੋਲਨ 1966 ਤੱਕ ਚੱਲਿਆ, ਸਿੱਖਾਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ 1962 ਦੀ ਚੀਨ‐ਭਾਰਤ ਜੰਗ ਵਿਚ ਭਾਰੀ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ,ਜਿਸ ਵਿਚ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਨੇ ਨਹਿਰੂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ 50,000 ਰੁਪਏ ਸਮੇਤ ਸਿੱਖਾਂ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤਾ 20 ਮਿਲੀਅਨ ਰੁਪਏ ਦਾ ਫ਼ੰਡ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਹਿਰੂ ਦੇ ਭਾਰ ਤੋਂ ਦੁੱਗਣਾ ਸੋਨਾ ਵੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅਕਾਲੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਰੋਧੀ ਸਮੂਹਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਸ਼ ਧ੍ਰੋਹੀ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਹੁਣ ਉਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਇਸ ਵਿਵਹਾਰ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਸਨ ਨਾਲ ਹੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਅਤੇ 1965 ਦੀ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜਿਸ ਨੇ ਸਿੱਖ ਅਬਾਦੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​​​ਸਮਰਥਨ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਕਾਰਣ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ ਸਿੱਖ ਮੰਗ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਰਕਾਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਤੇ ਚੀਨ ਨਾਲ ਦੋ ਵੱਡੀਆਂ ਜੰਗਾਂ 'ਤੇ ਬਦਲੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਅਸ਼ਾਂਤੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਾਹੁੰਦੀ। 1965 ਦੀ ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜੰਗ 21 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ 22 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਜੰਗਬੰਦੀ ਨਾਲ ਸਮਾਪਤ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਜਿੱਤ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ। 1964 ਵਿੱਚ ਨਹਿਰੂ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਵੀਂ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਆਈ ਜੋ ਕਿ ਖੇਤਰੀ ਮੰਗਾਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਸੀ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੁਆਰਾ ਜੰਗ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ,  ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਅਵਿਸ਼ਵਾਸ ਅਤੇ ਡਰ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਸਰਕਾਰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਈ। ਯੁੱਧ ਦੌਰਾਨ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਬਹਾਦਰੀ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਸਨ, ਅਤੇ 6 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ, ਗੁਲਜ਼ਾਰੀਲਾਲ ਨੰਦਾ, ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ– "ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਗਠਨ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਦਿਮਾਗ ਨਾਲ ਦੁਬਾਰਾ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।"  ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ 23 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਗਠਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਲੰਮੀ ਬਹਿਸ ਕੀਤੀ ਜਿਸਨੂੰ [[ਗਿਆਨੀ ਜ਼ੈਲ ਸਿੰਘ|ਜ਼ੈਲ ਸਿੰਘ]], ਜਨਰਲ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਨਰੈਣ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਹਬਾਜ਼ਪੁਰੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਸਮਰਥਨ ਦਿੱਤਾ।  ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ, ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਦਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਅੰਤਮ 22 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਕਾਂਗਰਸ, ਜਨਸੰਘ, ਸੁਤੰਤਰ ਪਾਰਟੀ, ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਤੋਂ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਲੈਣ ਦੀ ਮਿਆਦ ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ 5 ਨਵੰਬਰ 1965 ਤੱਕ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ 26 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ 25 ਦਸੰਬਰ 1965 ਤੱਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। 10 ਜਨਵਰੀ 1966 ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਅਤੇ ਕਾਰਜਕਾਰਨੀ ਮੈਂਬਰ ਰਾਵੇਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਸੂਬੇ ਲਈ ਕੇਸ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। 27 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਗਿਆਨੀ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਦਲੀਲਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 2200 ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ 903 ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ।  ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮ ਸਿੰਘ ਇਸ ਦੀ ਰਚਨਾ ਲਈ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੀ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਸਤਰ ਸਮਰਥਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਸੀ। ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ 15 ਮਾਰਚ 1966 ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਸੀ; ਕਾਂਗਰਸ ਵਰਕਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 6 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣੇ ਪੂਰਬੀ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲਾ ਸੂਬਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ।  ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ 18 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਅਤੇ 23 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਮੰਗ ਮੰਨ ਲਈ ਗਈ ਸੀ, 17 ਅਪ੍ਰੈਲ  ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਨਵੇਂ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਹੱਦਬੰਦੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕੁਝ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ 1966, 18 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ 1 ਨਵੰਬਰ 1966 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦਾ ਸੂਬਾ ਬਣ ਗਿਆ। ===ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ=== [[ਤਸਵੀਰ:Geographical distribution of Punjabi language.png|thumb|ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ੀ ਇਲਾਕੇ (ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਅਨੁਸਾਰ)]] 1 ਨਵੰਬਰ 1966 ਨੂੰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਸਾਕਾਰ ਹੋਇਆ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਇਸ ਐਕਟ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਐਕਟ ਤਹਿਰ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਜਿਸ਼ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਇਲਾਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖੇ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਬਨਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਤੇ ਸੰਚਾਈ ਪਰਿਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕੇੰਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਧੀਨ ਰੱਖਿਆ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਸੀ ਕਿ ਕਮੀਸ਼ਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਹੱਦਬੰਦੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਤਹਿਸੀਲ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਪਿੰਡ ਤੇ ਕਸਬੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿ ਗਏ। ਪੰਜਾਬ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਲਈ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਈ ਅਣਸੁਲਝੇ ਮੁੱਦੇ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰਾਜਧਾਨੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਰਾਜ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿਸੇ ਦੋ ਪ੍ਰਾਂਤਾ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੁਝ ਖੇਤਰੀ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਯੋਜਨ, ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਰਾਜ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿ ਗਏ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵੱਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਜੋ ਅਣਸੁਲਝੀ ਰਹਿ ਗਈ। ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ, ਪਾਣੀ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਸਰੋਤਾਂ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਤਰੱਕੀ 'ਤੇ "ਸਿਆਸੀ ਬ੍ਰੇਕ" ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਅਣਸੁਲਝਿਆ ਤਣਾਅ 1970 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੌਰਾਨ ਵਧੇਰੇ ਰਾਜ ਦੀ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਲਈ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਵੱਲ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮਕਸਦ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ 1970 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਤੇ ਦਾ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ 1982 ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ; 1983 ਤੱਕ 40,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਕਾਲੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਮੁੱਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਨਾਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਅਤੇ ਰਾਜ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਰਮਿਆਨ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਬਿੰਦੂ ਬਣੇ ਰਹੇ। ===ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮਤਾ=== [[ਤਸਵੀਰ:Takhat-Sri-Kesgarh-Sahib-Anandpur-Sahib.jpg|thumb|[[ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ]]<nowiki/> (ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ)]]ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਨਾਲ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਸੀ, ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਹਿਰਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਿ [[ਰਾਵੀ]] ਤੇ [[ਬਿਆਸ ਦਰਿਆ|ਬਿਆਸ]] ਦਾ ਪਾਣੀ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕੇ, ਇਸਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਆਪਣੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਕੇਵਲ 23% ਪਾਣੀ ਹੀ ਬਚਿਆ ਜਦਕਿ ਬਾਕਿ ਦਾ ਪਾਣੀ ਦੂਸਰੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲੱਗਾ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੁਆਰਾ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਤੀ ਰੋਸ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਧ ਗਿਆ। 1972 ਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਹਾਰ ਹੋਈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸਾਖ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮਤਾ ਲਿਆਂਦਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਖ਼ੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ, ਇਸ ਮਤੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦੋਵੇਂ ਮੰਗਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਇਸ ਮਤੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰੇ ਧਰਮ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਇਲਾਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਸੀ। ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮਤਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੇ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਤੱਕ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਇਸ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, 1982 ਵਿੱਚ ਇਸ ਮੰਗ ਨੇ ਫ਼ਿਰ ਜ਼ੋਰ ਫੜਿਆ ਤਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਨੇ ਇਸ ਮਤੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਮੋਰਚਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ, ਇਸ ਮੋਰਚਾ 1982 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1984 ਤੱਕ ਚੱਲਿਆ ਇਸ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਪਰ ਇਸ ਮੋਰਚਾ ਆਪਣੇ ਉਦੇਸ਼ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫ਼ਲ ਰਿਹਾ। ===ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਉਭਾਰ=== [[ਤਸਵੀਰ:Global Map of Sikh Population (Estimated 2023).png|thumb| ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਆਬਾਦੀ (ਅੰਦਾਜ਼ਨ 2023)]] ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਸਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਸੰਪੰਨ, ਸੁਤੰਤਰ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਦੀ ਧਾਰਨਾ 1971 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ, 1980 ਵਿੱਚ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਗਠਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਧਾਰਨਾ ਹੋਰ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੁੰਦੀ ਗਈ, ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਕੌਂਸਲ ਦਾ ਗਠਨ [[ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ]] ਨੇ 12 ਅਪ੍ਰੈਲ 1980 ਨੂੰ ਪੱਛਮੀ ਲੰਡਨ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਲਹਿਰ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਅਤੇ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਪੱਖੀ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਰਮਾਰ 1954 ਵਿੱਚ ਲੰਡਨ ਗਏ। ਪਰਮਾਰ ਆਪਣੀ ਜੀਵਨੀ ਵਿੱਚ ਲਿੱਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਪੱਖੀ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ 20 ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ ਅਤੇ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਾਗਲ ਤੱਕ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ। ਪਰਮਾਰ ਨੇ 1970 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੌਰਾਨ ਬਰਮਿੰਘਮ ਵਿਖੇ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਝੰਡਾ ਬੁਲੰਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਨੁਯਾਈਆਂ ਦੀ ਕਮੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਆਪਣੇ ਯਤਨ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇ। 1969 ਵਿੱਚ [[ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ]] ਚੋਣਾਂ ਹਾਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ ਵੀ ਲੰਡਨ ਚਲੇ ਗਏ ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਰਮਾਰ ਨਾਲ ਹੋਈ ਅਤੇ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਅਤੇ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਗਏ। 1970 ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਰ ਤੇ ਚੌਹਾਨ ਨੇ [[ਲੰਡਨ]] ਦੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਲਹਿਰ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਸ ਐਲਾਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਸਮਰਥਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲਿਆ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਯਤਰ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇ। ===ਚੌਹਾਨ ਦੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਯਾਤਰਾ=== [[ਤਸਵੀਰ:Pakistan - Punjab - Nankana Sahib.svg|thumb|[[ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ|ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ]], [[ਪੰਜਾਬ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ|ਪੰਜਾਬ (ਪਾਕਿਸਤਾਨ)]]]] 1971 ਦੀ ਭਾਰਤ‐ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਨੇਤਾ ਚੌਧਰੀ ਜ਼ਹੂਰ ਇਲਾਹੀ ਦੇ ਮਹਿਮਾਨ ਵਜੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤੀ। ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਕਈ ਇਤਿਹਾਸਕ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ, ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਪ੍ਰੈੱਸ ਨੇ ਚੌਹਾਨ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਆਪਕ ਤੌਰ ਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ, ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਪ੍ਰੈੱਸ ਨੇ ਚੌਹਾਨ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਤੌਰ ਤੇ ਕਵਰੇਜ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ ਸਮੇਤ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਚੌਹਾਨ ਦੀ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੰਗ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ। ਜਨਤਕ ਸਮਰਥਨ ਦੀ ਘਾਟ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਸ਼ਬਦ ਵਧੇਰੇ ਮਾਣਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆ। 30 ਅਕਤੂਬਰ 1971 ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਦੇ ਸੱਦੇ ਉੱਤੇ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕੀਤੀ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਅਖਬਾਰ "[[ਨਿਊਯਾਰਕ ਟਾਈਮਜ਼|ਨਿਊਯਾਰਕ ਟਾਈਮਜ਼]]" ਵਿੱਚ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਪੱਖੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਉਸਦੀਆਂ ਵੱਖਵਾਦੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਉਸ ਉੱਪਰ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ===ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਕੌਂਸਲ=== 12 ਅਪ੍ਰੈਲ 1980 ਨੂੰ [[ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ|ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ]] ਵਿਖੇ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੌਂਸਲ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਨੂੰ ਇਸਦੇ ਜਰਨਲ ਸਕੱਤਰ ਵਜੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ। ਮਈ 1980 ਵਿੱਚ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਗਠਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਲਈ [[ਲੰਡਨ]] ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕੀਤੀ, ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਇੱਕ ਐਲਾਨ ਸੰਧੂ ਨੇ [[ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ]] ਵਿਖੇ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਟਿਕਟਾਂ ਅਤੇ ਕਰੰਸੀ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕੀਤਾ। ਲੰਡਨ ਤੋਂ "ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਹਾਊਸ" ਨਾਮਕ ਇਮਾਰਤ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਇੱਕ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ "ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਗਣਰਾਜ" ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕ 'ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ [[ਪਾਸਪੋਰਟ]]', 'ਡਾਕ ਟਿਕਟਾਂ' ਤੇ 'ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਡਾਲਰ' ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ, ਇਸਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਚੌਹਾਨ ਦੁਆਰਾ ਬਰਤਾਨੀਆ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਯੂਰਪੀਅਨ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਦੂਤਾਵਾਸ ਵੀ ਖੋਲੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ [[ਕੈਲੀਫ਼ੋਰਨੀਆ|ਕੈਲੀਫ਼ੋਰਨੀਆਂ]] ਦੇ ਇੱਕ ਅਮੀਰ ਆੜੂਆਂ ਦੇ ਵਪਾਰੀ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਨਾਲ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇਣ ਲਈ ਇੱਕ [[ਇਕੂਆਡੋਰ|ਇਕੂਆਡੋਰਿਅਨ]] ਬੈਂਕ ਖਾਤਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ। [[ਕੈਨੇਡਾ]], [[ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ|ਅਮਰੀਕਾ]] ਅਤੇ [[ਜਰਮਨੀ]] ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮੂਹਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਚੌਹਾਨ ਸਿੱਖ ਆਗੂ [[ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ]] ਨਾਲ ਵੀ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਵੀ ਵੱਧ‐ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਆਪਣੇ ਧੰਨ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਪਰ ਫ਼ਿਰ ਵੀ ਜੂਨ 1984 ਦੇ [[ਸਾਕਾ ਨੀਲਾ ਤਾਰਾ]] ਤੱਕ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਲਹਿਰ ਵਿਸ਼ਵ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ ਅਦ੍ਰਿਸ਼ ਹੀ ਰਹੀ। ===ਰਾਅ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ=== [[ਤਸਵੀਰ:Research&analysisWING.jpg|thumb|ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲੋਧੀ ਰੋਡ ਵਿਖੇ ਰਾਅ ਦਾ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ।]] ਰਾਅ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਕੱਤਰ ਜੀ.ਬੀ.ਐੱਸ. ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਖੁਲਾਸੇ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਅ ਨੇ ਖ਼ੁਦ ਸਾਕਾ ਨੀਲਾ ਤਾਰਾ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਰਾਅ ਵੱਲੋਂ 1976 ਵਿੱਚ [[ਓਟਾਵਾ|ਓਟਾਵਾ, ਕੈਨੇਡਾ]] ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਸਿੱਧੂ ਉੱਥੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਰਹੇ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਵੀ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ। ਸਿੱਧੂ ਅਨੁਸਾਰ, "ਦਿੱਲੀ ਸਿਰਫ਼ ਰਾਈ ਦਾ ਪਹਾੜ ਬਣਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਰਾਅ ਨੇ ਨਾ‐ਮੌਜੂਦ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ [[ਪੱਛਮੀ ਯੂਰਪ]] ਅਤੇ [[ਉੱਤਰੀ ਅਮਰੀਕਾ (ਖੇਤਰ)|ਉੱਤਰੀ ਅਮਰੀਕਾ]] ਵਿੱਚ ਸੰਨ 1981 ਤੱਕ ਕੁੱਲ 7 ਪੋਸਟਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਅਤੇ ਰਾਅ ਵੱਲੋਂ ਤਾਇਨਾਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਿੱਖਾਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮਲਿਆਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਨਹੀਂ ਸਨ।" ਸਿੱਧੂ ਅਨੁਸਾਰ ਫ਼ੌਜੀ ਕਾਰਵਾਈ (ਸਾਕਾ ਨੀਲਾ ਤਾਰਾ) ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੱਖਵਾਦੀ ਲਹਿਰ ਨਾ ਮਾਤਰ ਹੀ ਮੌਜੂਦ ਸੀ ਅਤੇ ਫ਼ੌਜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਹੀ ਅਸਲ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਲਹਿਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। ਸਾਕਾ ਨੀਲਾ ਤਾਰਾ ਦੇ ਕੁਝ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਬਾਅਦ ਲਿਖੇ ਗਏ ਨਿਊਯਾਰਕ ਟਾਈਮਜ਼ ਦੇ ਇੱਕ ਲੇਖ ਅਨੁਸਾਰ, "[[ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ|ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ]] ਤੇ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਨਾ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਲਹਿਰ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦਾ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਸੀ, ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਨੇ ਖੁਦ ਵਾਰ‐ਵਾਰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ, "ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਆਜ਼ਾਦ ਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਸਿਰਫ਼ ਭਾਰਤੀ ਯੂਨੀਅਨ ਅੰਦਰ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਵੱਧ ਖ਼ੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ... ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਹਊਆ ਖੜਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਇਹ ਵਿਆਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਬਹਾਨਾ ਜਾਂ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਚਾਹਿਦਾ ਸੀ।" [[ਖ਼ੁਸ਼ਵੰਤ ਸਿੰਘ|ਖੁਸ਼ਵੰਤ ਸਿੰਘ]] ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਕਾ ਨੀਲਾ ਤਾਰਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਭਾਰੀ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ– {{Quote|text=ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨੀ ਭਾਵਨਾ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਜਾਪਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖਾਂ, ਜੇ ਬਹੁਤੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ, ਫ਼ੌਜ ਦੇ ਹਮਲੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਅਤੇ ਸੰਵੇਦਨਾਵਾਂ ਲਈ ਡੂੰਘੇ ਅਪਰਾਧ ਵਜੋਂ ਲਿਆ ਹੈ।}} ==1970 ਤੋਂ 1983 ਤੱਕ== {{Main article|ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਮੋਰਚਾ}} === ਦਿੱਲੀ ਏਸ਼ੀਅਨ ਖੇਡਾਂ (1982) === [[ਤਸਵੀਰ:Asian Games logo.svg|thumb|ਏਸ਼ੀਆਈ ਖੇਡਾਂ ਦਾ ਲੋਗੋ]] ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਜਿੱਤ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜਤਾਈ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚਕਾਰ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਸੰਬੰਧੀ ਅਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਆਖਰੀ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਕਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਅਸਫਲ ਰਹੀ। ਨਵੰਬਰ 1982 ਵਿੱਚ, ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ [[ਹਰਚੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ]] ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ 9ਵੀਆਂ ਸਾਲਾਨਾ [[ਏਸ਼ੀਆਈ ਖੇਡਾਂ]] ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪਾਵੇਗਾ‌ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਦੇਣ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਰਵਾਨਾ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਜਾਣਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਖੇਡਾਂ ਨੂੰ ਵਿਆਪਕ ਕਵਰੇਜ ਮਿਲੇਗੀ, ਅਕਾਲੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਮੋਰਚਿਆਂ ਦੇ ਹੜ੍ਹ ਨਾਲ ਭਰ ਦੇਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ।‌ ਖੇਡਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤਾ ਪਹਿਲਾਂ, ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ [[ਭਜਨ ਲਾਲ]] ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ-ਪੰਜਾਬ ਸਰਹੱਦ ਨੂੰ ਸੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲੈਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵਿਤਕਰੇ ਅਤੇ ਅਪਮਾਨ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਜੋ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀਆਂ ਅਤੇ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਅਕਾਲੀ ਮੋਰਚੇ ਨਾਲ ਹਮਦਰਦੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਖੇਡਾਂ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਨੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਸਿੱਖ ਸਾਬਕਾ ਸੈਨਿਕਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਸੰਮੇਲਨ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਸਾਬਕਾ ਸੈਨਿਕਾਂ ਨੇ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ <abbr>ਸੇਵਾਮੁਕਤ</abbr> ਮੇਜਰ ਜਨਰਲ [[ਸੁਬੇਗ ਸਿੰਘ]] ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਜੋ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਫ਼ੌਜੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਬਣੇ। ==1984== ===ਵੱਧਦੀਆਂ ਖਾੜਕੂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ=== 1980 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ [[ਖਾੜਕੂ|ਖਾੜਕੂਆਂ]] ਦੁਆਰਾ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਹਿੰਸਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। 1984 ਵਿੱਚ, ਸਿਰਫ਼ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ 775 ਹਿੰਸਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੋਈਆਂ ਜਿਸਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ 298 ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਅਤੇ 525 ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਤਲਾਂ ਅਤੇ ਬੰਬ ਧਮਾਕਿਆਂ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਲੋਕ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਨਾਹ ਲੈ ਰਹੇ ਸਨ, ਪਰ [[ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ]] ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਹਥਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਭਰੇ ਟਰੱਕਾਂ ਦੀ ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ [[ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ]] ਨੂੰ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਭੇਜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਅਕਤੂਬਰ 1983 ਵਿੱਚ ਛੇ ਹਿੰਦੂ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਕਤਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ [[ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ਾਸ਼ਨ|ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ਾਸਨ]] ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜੋ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ। ===ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮੁੱਦਾ=== [[ਤਸਵੀਰ:Constitution of India.jpg|thumb|ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ।]] ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਫਰਵਰੀ 1984 ਵਿੱਚ [[ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ|ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ]] ਦੇ ਅਨੁਛੇਦ 25, ਧਾਰਾ (2)(ਬੀ) ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅੰਦੋਲਨ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਧਾਰਾ ਅਸਪਸ਼ਟ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ, "ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨੂੰ ਸਿੱਖ, ਜੈਨ ਜਾਂ ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਵਜੋਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।" ਹਾਲਾਕਿ ਇਸੇ ਅਨੁਛੇਦ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੁਆਰਾ [[ਕਿਰਪਾਨ|ਕ੍ਰਿਪਾਨ]] ਪਹਿਨਣ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਪੇਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਧਾਰਾ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਧਾਰਾ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਧਰਮਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ ਹੈ।ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਇਹ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਵਜੋਂ ਦਰਸਾਉਣ ਵਾਲੀ ਇਸ ਅਸਪਸ਼ਟ ਧਾਰਾ ਨੂੰ ਬਦਲਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਿਧਾਂਤਕ ਅਤੇ ਅਮਲੀ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਂਵਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ, ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਜੋੜਾ ਜੋ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦੇ ਰੀਤੀ-ਰਿਵਾਜਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਆਹ ਕਰੇਗਾ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਵਿਆਹ [[ਹਿੰਦੂ ਵਿਆਹ ਐਕਟ 1955]] ਦੇ ਤਹਿਤ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਵਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ । ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨਾਲ ਬਦਲਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ । ===ਸਾਕਾ ਨੀਲਾ ਤਾਰਾ=== {{Main article|ਸਾਕਾ ਨੀਲਾ ਤਾਰਾ}} [[ਤਸਵੀਰ:New--Plan-of-Harmandar-rp.jpg|thumb|ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ।]] ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ 1 ਜੂਨ 1984 ਨੂੰ [[ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ|ਭਾਰਤੀ ਫ਼ੌਜ]] ਨੂੰ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਪੈਰੋਕਾਰਾਂ ਨੂੰ [[ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ|ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ]] ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ, ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਕੋਡ ਨੇਮ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬਲੂ ਸਟਾਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਜੁਲਾਈ 1983, ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ [[ਹਰਚੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ]] ਨੇ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਨੂੰ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿੱਚ ਨਿਵਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਬਾਬਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਸੀ ਕਿ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਬਗ਼ਾਵਤ ਲਈ ਅਸਲਾਖਾਨਾ ਅਤੇ ਹੈਡਕੁਆਰਟਰ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਾਕੇ ਨੀਲੇ ਤਾਰੇ ਤੱਕ 165 ਹਿੰਦੂਆਂ ਅਤੇ ਨਿਰੰਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਹੋਈ, ਨਾਲ ਹੀ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 39 ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਖਾੜਕੂਆਂ ਦੁਆਰਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਸਾਰੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਦੰਗਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 410 ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਅਤੇ 1,180 ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਸਨ। ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਬੇਸਿੱਟਾ ਰਹਿਣ ਮਗਰੋਂ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਫ਼ੌਜ ਨੂੰ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬਲੂ ਸਟਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ। ਫ਼ੌਜ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ [[ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ (ਭਾਰਤ)|ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ]], ਕੇਂਦਰੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਪੁਲਿਸ ਬਲ ਅਤੇ ਸੀਮਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸੀ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਰਾਬਤਾ ਬਾਕੀ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਸੰਸਾਰ ਨਾਲੋਂ ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਸੰਚਾਰ ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਜਨਰਲ [[ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ]] ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਫ਼ੌਜ ਨੇ 3 ਜੂਨ 1984 ਨੂੰ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਕੰਪਲੈਕਸ ਨੂੰ ਘੇਰ ਲਿਆ। ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਜਨਰਲ ਬਰਾੜ ਨੇ ਫ਼ੌਜੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ– {{Quote|text=ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਸਿੱਖਾਂ ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਨਹੀਂ ਹੈ; ਇਹ ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸਦੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਨਾਲ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਉਹ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।}} ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਫ਼ੌਜੀ ਨੇ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣ ਦੀ ਚੋਣ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਅਫਸਰ, ਜੂਨੀਅਰ ਕਮਿਸ਼ਨਡ ਅਫਸਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਰੈਂਕ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਫੌਜ ਨੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਖਾੜਕੂਆਂ ਨੂੰ ਆਤਮ ਸਮਰਪਣ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੜਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੂੰ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਕੰਪਲੈਕਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਣ। ਭਾਰੀ ਤੋਪਖਾਨੇ ਨਾਲ ਲੈਸ ਖਾੜਕੂਆਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਫ਼ੌਜ ਨੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸਮਝਿਆ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਟੈਂਕ-ਰੋਕੂ ਅਤੇ ਮਸ਼ੀਨ-ਗਨ ਫਾਇਰ ਨਾਲ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਚੀਨੀ ਰਾਕੇਟ-ਪ੍ਰੋਪੇਲਡ ਗ੍ਰਨੇਡ ਲਾਂਚਰ ਅਤੇ ਸ਼ਸਤਰ-ਵਿੰਨ੍ਹਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਸੀ। ਭਾਰੀ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਫ਼ੌਜ ਨੇ ਅੰਤ 6 ਜੂਨ ਤੱਕ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ। ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਨੂੰ ਮ੍ਰਿਤਕ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਫ਼ੌਜ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ 83 ਫ਼ੌਜੀ ਮਾਰੇ ਗਏ ਅਤੇ 249 ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ, ਹਾਲਾਂਕਿ [[ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ]] ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮੰਨਿਆ ਕਿ 700 ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਾਰਤੀ ਫ਼ੌਜੀ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਧਿਕਾਰਤ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਕੁੱਲ 493 ਖਾੜਕੂ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕ ਮਾਰੇ ਗਏ, ਨਾਲ ਹੀ 1,592 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਹੋਈ। ਪਰ ਸੁਤੰਤਰ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ 5,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਾਗਰਿਕ ਅਤੇ 200 ਖਾੜਕੂ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਸਕੱਤਰ ਵਿਲੀਅਮ ਹੇਗ ਨੇ ਖਾੜਕੂਆਂ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ਉੱਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਮਲੇ ਨੂੰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਦੱਸਿਆ। ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਕਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ। ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਜਨਰਲ ਬਰਾੜ ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ: {{Quote|text=ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਕੋਈ ਹੋਰ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਰਾਜ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਖਾੜਕੂਆਂ ਦੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਨੇੜੇ ਸੀ, ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਲਈ ਆਪਣਾ ਸਮਰਥਨ ਐਲਾਨਦਾ ਹੋਇਆ ਤਸਵੀਰ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ।}} ਮਿਤਰੋਖਿਨ ਆਰਕਾਈਵ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, 1982 ਵਿੱਚ [[ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ|ਸੋਵੀਅਤ ਸੰਘ]] ਨੇ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਬਾਰੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ "ਏਜੰਟ ਐੱਸ" ਨਾਮਕ ਇੱਕ ਭਾਰਤੀ ਨੂੰ ਵਰਤਿਆ ਜੋ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਸੀ। ਏਜੰਟ ਐੱਸ ਨੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਜੋ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਵਿੱਚ [[ਪਾਕਿਸਤਾਨ|ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ]] ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦਿਖਾਉਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਸਨ। 1983 ਵਿੱਚ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਦੀ [[ਮਾਸਕੋ]] ਫੇਰੀ ਦੌਰਾਨ ਸੋਵੀਅਤ ਸੰਘ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਮਨਾ ਲਿਆ ਕਿ [[ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ|ਅਮਰੀਕਾ]] ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਗੁਪਤ ਸਮਰਥਨ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮਿਤਰੋਖਿਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, 1984 ਤੱਕ ਸੋਵੀਅਤ ਸੰਘ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬਲੂ ਸਟਾਰ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਵਿੱਚ ਵਿਫਲ ਰਹੀ। ===ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ=== {{Main article|ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਹੱਤਿਆ}} [[ਤਸਵੀਰ:Indira Gandhi official portrait.png|thumb|ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ]] 31 ਅਕਤੂਬਰ 1984 ਦੀ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੋ ਨਿੱਜੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਗਾਰਡਾਂ [[ਸਤਵੰਤ ਸਿੰਘ]] ਅਤੇ [[ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ (ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਕਾਤਲ)|ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ]] ਨੇ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬਲੂ ਸਟਾਰ ਦਾ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਹੱਤਿਆ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ [[1984 ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਦੰਗੇ|ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ]] ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਆਲੋਚਕਾਂ ਅਨੁਸਾਰ [[ਭਾਰਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਂਗਰਸ|ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ]] ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਖ਼ੁਦ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਤਲੇਆਮ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਤਲੇਆਮ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਬਣਾਏ ਗਏ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਮਿਸ਼ਨ, [[ਨਾਨਾਵਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ]] ਨੇ ਇਹ ਸਿੱਟਾ ਕੱਢਿਆ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾਵਾਂ (ਜਗਦੀਸ਼ ਟਾਈਟਲਰ, ਐਚ.ਕੇ.ਐਲ. ਭਗਤ ਅਤੇ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ) ਨੇ ਕਤਲੇਆਮ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੇ ਜਾਂ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਸੀ।ਹੋਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਕਤਲੇਆਮ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ। ਦੋ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਨਾਗਰਿਕ-ਅਜ਼ਾਦੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਕਤਲੇਆਮ ਤੇ ਇੱਕ ਸਾਂਝੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 16 ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ, 13 ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ 198 ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਚੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਚਸ਼ਮਦੀਦਾਂ ਦੁਆਰਾ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ==1985 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ== ===ਰਾਜੀਵ–ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਸਮਝੌਤਾ, 1985=== [[ਤਸਵੀਰ:Harchand Singh Longowal 1987 stamp of India.jpg|thumb|ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇੰਡੀਆ ਪੋਸਟ ਸਟੈਂਪ 'ਤੇ ਹਰਚੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਦੀ ਤਸਵੀਰ।]] ਸਿੱਖ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਰਹੇ ਕੱਟੜਪੰਥ‌ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਭਿਆਨਕ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਭਾਂਪਦਿਆਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਚੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਨੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਲਈ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਕੀਤੀ,‌ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਨਿਖੇਦੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। 1985 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਜੀਵ–ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਸਮਝੌਤੇ ਰਾਹੀਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਕਿ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਧਾਰਮਿਕ, ਖੇਤਰੀ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿੰਦਾ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਸਮਝੌਤਾਯੋਗ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਨਾਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਦੇ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸੁਤੰਤਰ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣੀ। ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਦੁਆਰਾ ਸਿੱਖ ਖਾੜਕੂਆਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਿੱਚ ਲਏ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਤੇ ਹਸਤਾਖਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਇਸ ਕਾਰਨ ਸਿੱਖ ਖਾੜਕੂਆਂ ਨੇ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਨਿਖੇਦੀ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੁਤੰਤਰ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੰਗ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਹਰਚੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੱਤੀ, ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚਕਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੁਕ ਗਈ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੇ ਖਾੜਕੂਆਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਖਾੜਕੂ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਹਰਲੇ ਸਰੋਤਾਂ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰਲੇ ਸਰੋਤਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਵਿਕਸਤ ਕਰਕੇ ਆਧੁਨਿਕ ਹਥਿਆਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ‌ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਸੀ ਕਿ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਗੈਰ–ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਖਾੜਕੂਆਂ ਨੂੰ ਪਨਾਹ, ਹਥਿਆਰ, ਪੈਸਾ ਅਤੇ ਨੈਤਿਕ ਸਮਰਥਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਦੋਸ਼ ਹਾਲਾਤੀ ਸਬੂਤਾਂ ਤੇ ਹੀ ਅਧਾਰਤ ਸਨ। ===ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਫਲਾਈਟ 182=== {{Main article|ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਫਲਾਈਟ 182}} [[ਤਸਵੀਰ:Irish Naval Service recovering bodies from the Air India Flight 182 disaster.jpg|thumb|ਆਇਰਿਸ਼ ਨੇਵਲ ਸਰਵਿਸ, ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਫਲਾਈਟ 182 ਵਿੱਚੋਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਬਰਾਮਦ ਕਰਦੀ ਹੋਈ]] [[ਤਸਵੀਰ:1985-06-10 VT-EFO Air India EGLL.jpg|thumb|ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਫਲਾਈਟ 182, ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ ਤੋਂ ਦੋ ਹਫ਼ਤੇ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ।]] ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਫਲਾਈਟ 182 ਮਾਂਟਰੀਅਲ–ਲੰਡਨ–ਦਿੱਲੀ–ਬੰਬਈ ਰੂਟ ਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਇੱਕ ਉਡਾਣ ਸੀ। 23 ਜੂਨ 1985 ਨੂੰ ਇਸ ਰੂਟ ਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਬੋਇੰਗ 747 ਨੂੰ [[ਆਇਰਲੈਂਡ ਗਣਰਾਜ|ਆਇਰਲੈਂਡ]] ਦੇ ਤੱਟ ਦੇ ਲਾਗੇ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ ਨਾਲ ਉਡਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ । ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰ ਕੁੱਲ 329 ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 268 ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਨਾਗਰਿਕ, 27 ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਨਾਗਰਿਕ ਅਤੇ 24 ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਫਲਾਈਟ ਚਾਲਕ ਦਲ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਇਸੇ ਦਿਨ ਇੱਕ ਹੋਰ ਧਮਾਕਾ [[ਜਪਾਨ|ਜਾਪਾਨ]] ਦੇ [[ਟੋਕੀਓ]] ਦੇ ਨਾਰੀਤਾ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਤੇ ਵੀ ਹੋਇਆ, ਜਿਸਦਾ ਮਕਸਦ ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਫਲਾਈਟ 301‌ ਨੂੰ ਉਡਾਉਣਾ ਸੀ, ਪਰ ਜਹਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਧਮਾਕਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੋ ਸਮਾਨ ਸੰਭਾਲਣ ਵਾਲੇ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਘਟਨਾ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 331 ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਵੱਖ–ਵੱਖ ਮਹਾਂਦੀਪਾਂ ਦੇ ਪੰਜ ਦੇਸ਼ਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ: ਕੈਨੇਡਾ, ਬਰਤਾਨੀਆ, ਭਾਰਤ, ਜਾਪਾਨ ਅਤੇ ਆਇਰਲੈਂਡ। ਇਸ ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸ਼ੱਕੀ [[ਬੱਬਰ ਖ਼ਾਲਸਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ|ਬੱਬਰ ਖ਼ਾਲਸਾ]] ਨਾਮਕ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਖਾੜਕੂ ਜੱਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਨ। ਸਤੰਬਰ 2007 ਵਿੱਚ, ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਇਨਕੁਆਰੀ ਨੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜਾਂਚ ਨਿਊਜ਼ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ''ਤਹਿਲਕਾ'' ਵਿੱਚ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਅਣਜਾਣ ਵਿਅਕਤੀ [[ਲਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰੋਡੇ]] ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਧਮਾਕਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਜਾਂਚਾਂ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦਾ ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ ਅਸਲ ਵਿੱਚ [[ਤਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਰਮਾਰ]] ਸੀ। ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ ਲਈ ਕਈ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਚਲਾਏ ਗਏ। ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਿਆਤ‌ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਇਕਲੌਤਾ ਵਿਅਕਤੀ ਸੀ। ਉਸਨੂੰ ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਫਲਾਈਟ 182 ਅਤੇ ਨਾਰੀਤਾ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਤੇ ਫਟਣ ਵਾਲੇ ਬੰਬਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਪੰਦਰਾਂ ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ। ===1980 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਅਖ਼ੀਰ ਵਿੱਚ=== {{Main|ਪੰਜਾਬ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵਿਦ੍ਰੋਹ}} [[ਤਸਵੀਰ:GURUDWARA SRI AKAL TAKHT SAHIB.jpg|thumb|ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਵਿਖੇ 1986 ਦਾ ਸਰਬੱਤ ਖ਼ਾਲਸਾ]] 1986 ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਬਗ਼ਾਵਤ ਆਪਣੇ ਸਿਖਰ ਤੇ ਸੀ ਤਾਂ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸਿੱਖ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਖਾੜਕੂਆਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਖਾੜਕੂਆਂ ਨੇ ਸਰਬੱਤ ਖ਼ਾਲਸਾ‌ ਬੁਲਾਇਆ 26 ਜਨਵਰੀ 1986 ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਾੜਕੂਆਂ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਆਪਣਾ ਜਥੇਦਾਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। 29 ਅਪ੍ਰੈਲ 1986 ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਸਰਬੱਤ ਖ਼ਾਲਸੇ ਨੇ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ‌ ਅਤੇ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਕਈ ਬਾਗ਼ੀ ਖਾੜਕੂ ਸਮੂਹਾਂ ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਬਗ਼ਾਵਤ ਛੇੜ ਦਿੱਤੀ। ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨੀ ਖਾੜਕੂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਕਈ ਹਮਲਿਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਈਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ 1987 ਵਿੱਚ [[ਲਾਲੜੂ]] ਨੇੜੇ 32 ਹਿੰਦੂ ਬੱਸ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਅਤੇ 1991 ਵਿੱਚ [[ਲੁਧਿਆਣਾ]] ਵਿੱਚ 80 ਰੇਲ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਹੱਤਿਆ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ 1990 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ 1984 ਦੇ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੁਚਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 1989 ਦੀਆਂ ਸੰਸਦੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ, ਸਿੱਖ ਵੱਖਵਾਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 13 ਸੰਸਦੀ ਸੀਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 10 ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਜੇਤੂ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਰਥਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਖਾਕੀ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਕੀਤੀ ਪਰ ਵੱਖਵਾਦੀਆਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕੀਤਾ‌ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕੇਵਲ 24% ਰਹੀ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਇਹ ਚੋਣ ਜਿੱਤੀ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਆਪਣੀ ਖਾੜਕੂ ਵਿਰੋਧੀ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀ, [[ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ (ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ)|ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ]] ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1993 ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦਿਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਵੱਖਵਾਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਸਫਾਇਆ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਸਮਰਥਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ===1990 ਦਾ ਦਹਾਕਾ=== ਭਾਰਤੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਨੇ 1990 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂ਼ਾਆਤ ਵਿੱਚ ਬਗ਼ਾਵਤ ਨੂੰ ਦਬਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਖ਼ਾਲਸਾ ਰਾਜ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ [[ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ)]] ਵਰਗੇ ਸਿੱਖ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਮੂਹ ਅਹਿੰਸਕ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸੁਤੰਤਰ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਅਗਸਤ 1991 ਵਿੱਚ, [[ਰੋਮਾਨੀਆ]] ਵਿੱਚ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਭਾਰਤੀ ਸਫ਼ੀਰ [[ਜੂਲੀਓ ਰਿਬੇਰੋ]] ‌ਤੇ [[ਬੁਖ਼ਾਰੈਸਟ|ਬੁਖ਼ਾਰੈਸਟ]] ਵਿੱਚ ਖਾੜਕੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰਿਬੇਰੋ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਖਾੜਕੂ ਜੱਥੇਬੰਦੀ ਨੇ 1991 ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਰੋਮਾਨੀਆਈ ਸਫ਼ੀਰ ਲਿਵੀਯੂ ਰਾਡੂ ਨੂੰ ਅਗਵਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਈ, ਇਹ ਰਿਬੇਰੋ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਸ਼ੱਕ ਵਿੱਚ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਫੋਰਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਰੋਮਾਨੀਆਈ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦਾ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਿੱਖ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਡੂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਖਾੜਕੂਆਂ ਦੁਆਰਾ ਰਿਹਾਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅਕਤੂਬਰ 1991 ਵਿੱਚ‌ ਨਿਊਯਾਰਕ ਟਾਈਮਜ਼ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਅਗਵਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਿੰਸਾ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਸੀ,‌ ਭਾਰਤੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਜਾਂ ਖਾੜਕੂਆਂ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ 20 ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਮਰ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਖਾੜਕੂ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗੋਲੀਆਂ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਵਿਦਵਾਨ ਇਆਨ ਟੈਲਬੋਟ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ, ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਖਾੜਕੂ ਸਮੇਤ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਧਿਰਾਂ ਕਤਲ ਅਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਵਰਗੇ ਅਪਰਾਧ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ। 24 ਜਨਵਰੀ 1993 ਤੋਂ 4 ਅਗਸਤ 1993 ਤੱਕ, ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਗ਼ੈਰ–ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨ ਅਨਰਿਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟੇਡ ਨੇਸ਼ਨਜ਼ ਐਂਡ ਪੀਪਲਜ਼ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਰਿਹਾ ਪਰ 22 ਜਨਵਰੀ 1995 ਨੂੰ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਤੌਰ ਤੇ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। 31 ਅਗਸਤ 1995 ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਇੱਕ ਆਤਮਘਾਤੀ ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਗਏ, ਜਿਸਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਪੱਖੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਬੱਬਰ ਖ਼ਾਲਸਾ ਨੇ ਲਈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕੀ ਦੱਸਿਆ। [[ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ]] ਵਿੱਚ [[ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ|ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ]] ਦੇ ਦੂਤਾਵਾਸ ਦੁਆਰਾ 2006 ਦੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਰਿਲੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਕਮਾਂਡੋ ਫੋਰਸ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸੀ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਖਾੜਕੂਆਂ ਨੂੰ ਜੋ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸੀ, ਉਹ ਸਮਰਥਨ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਅਲੋਪ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਗ਼ਾਵਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਹਿੰਸਾ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ। ਘੱਟਦੇ ਸਮਰਥਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਸਤਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਬਾਗ਼ੀ ਲੜਾਕਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਤਾਂ ਕਾਰਨ ਖਾੜਕੂਵਾਦ 1990 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ===2000 ਦਾ ਦਹਾਕਾ=== ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ‌ (ਕੇਪੀਐਸ ਗਿੱਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ) ਵਿਰੁੱਧ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ‌ ਕਿ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਬੇਗੁਨਾਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਹੀ ਪਛਾਣ ਜਾਂ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਸਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਵਾਚ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਕਿ, 1984 ਤੋਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਬਲਾਂ ਨੇ ਖਾੜਕੂਆਂ ਨਾਲ ਲੜਨ ਦੇ ਨਾਮ ਹੇਠ ਵਿਆਪਕ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ– ਮਨਮਾਨੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ, ਬਿਨਾਂ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ, ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਤਸ਼ੱਦਦ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ, ਸ਼ੱਕੀ ਖਾੜਕੂਆਂ ਦੀ ਸੰਖੇਪ ਫ਼ਾਂਸੀ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੁਆਰਾ ਮੰਗੇ ਗਏ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਠਿਕਾਣਿਆਂ ਦਾ ਖ਼ੁਲਾਸਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਤਸੀਹੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਐਮਨੈਸਟੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਬਗ਼ਾਵਤ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲਿਸ ਉੱਪਰ ਲਾਪਤਾ, ਤਸ਼ੱਦਦ, ਬਲਾਤਕਾਰ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਿਰਾਸਤ ਦੇ ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਦਸੰਬਰ 2002 ਤੱਕ 75-100 ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ। ===2010 ਦਾ ਦਹਾਕਾ=== 2010 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨੀ ਖਾੜਕੂਆਂ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ [[ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ|ਤਰਨਤਾਰਨ]] ਧਮਾਕਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਦੁਆਰਾ 4 ਖਾੜਕੂਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨੇ ਖ਼ੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਸ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਈ ਡੇਰਾ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਦਲ ਖ਼ਾਲਸਾ ਵਰਗੇ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਪੱਖੀ ਸੰਗਠਨ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵੀ ਸਰਗਰਮ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਇੱਕ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ। ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ, ਭਾਰਤੀ ਮੀਡੀਆ ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੱਬਰ ਖ਼ਾਲਸਾ ਅਤੇ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਫੋਰਸ ਦੁਆਰਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੰਭਾਵੀ ਹਮਲੇ ਬਾਰੇ ਖੁਫ਼ੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਇਨਪੁਟ ਮਿਲੇ ਹਨ, ਕਥਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਖਾੜਕੂ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਹੈਂਡਲਰਾਂ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਨਵੰਬਰ 2015 ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੇ ਹਮਲੇ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵੱਲੋਂ [[ਸਰਬੱਤ ਖ਼ਾਲਸਾ]] ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਸਰਬੱਤ ਖ਼ਾਲਸੇ ਨੇ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ 13 ਮਤੇ ਅਪਣਾਏ। 12ਵੇਂ ਮਤੇ ਨੇ 1986 ਦੇ ਸਰਬੱਤ ਖ਼ਾਲਸੇ ਦੁਆਰਾ ਅਪਣਾਏ ਗਏ ਮਤਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਪੱਖੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ) ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ [[ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ]] ਨੇ ਸੂਰਤ ਸਿੰਘ ਖ਼ਾਲਸਾ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਯਾਨੰਦ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਮਾਨ ਏਸੀਪੀ ਸਤੀਸ਼ ਮਲਹੋਤਰਾ ਨਾਲ ਬਹਿਸ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਤਾਂ ਡੀਐਮਸੀਐਚ ਦੇ ਮੁੱਖ ਗੇਟ ਤੇ ਖੜ੍ਹੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਨੇ ਭਾਰੀ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਪੱਖੀ ਨਾਰੇ ਲਗਾਏ। ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਲਗਭਗ 15–20 ਮਿੰਟ ਤੱਕ ਚੱਲੇ ਟਕਰਾਅ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਮਾਨ ਨੂੰ ਏਡੀਸੀਪੀ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਨਾਲ ਖ਼ਾਲਸਾ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਰਫਿਊਜੀ ਬੋਰਡ ਆਫ਼ ਕੈਨੇਡਾ (IRB) ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤਸੀਹੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬਲੂਸਟਾਰ ਦੀ 31ਵੀਂ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਪੱਖੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਗਾਏ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ 25 ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ ਸੀ।‌‌ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ [[ਪਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ|ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ]] ਦੇ ਇੱਕ ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਪੱਖੀ ਨਾਅਰੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ) ਦੇ ਦੋ ਮੈਂਬਰਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਸਰੂਪ ਸਿੰਘ ਸੰਧਾ ਅਤੇ ਰਾਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚੰਨਾ ਵਜੋਂ ਹੋਈ ਹੈ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦੌਰਾਨ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਪੱਖੀ ਅਤੇ ਬਾਦਲ ਵਿਰੋਧੀ ਨਾਅਰੇ ਲਗਾਏ। ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸਿੱਖ ਡਾਇਸਪੋਰਾ ਲਗਾਤਾਰ ਆਪੋ–ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲਾਬਿੰਗ ਦੁਆਰਾ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਲਹਿਰ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਵਧਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਾਲ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਬੰਧਾਂ ਦੁਆਰਾ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ, ਡਾਇਸਪੋਰਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਸ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਅਤੇ ਕੂਟਨੀਤਕ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਲਈ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਉਪਲਬਧ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਲਈ ਸਮਰਥਨ ਜੁਟਾਉਣ ਲਈ ਇੰਟਰਨੈਟ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਵਰਗੇ ਆਧੁਨਿਕ ਸੰਚਾਰ ਢੰਗਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ===2020 ਦਾ ਦਹਾਕਾ=== 2021 ਵਿੱਚ ਵੱਖਵਾਦੀ ਸਮੂਹ, ਸਿੱਖਸ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ (SFJ) ਨੇ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗ਼ੈਰ–ਸਰਕਾਰੀ ਰਾਏਸ਼ੁਮਾਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। [[ਆਸਟਰੇਲੀਆ|ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ]], [[ਕੈਨੇਡਾ]], [[ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ]], [[ਇਟਲੀ]], [[ਇੰਗਲੈਂਡ]] ਅਤੇ [[ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ|ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ]] ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਕਈ ਜਨਮਤ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਵੋਟਾਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਲੱਖਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੋਟਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਜਨਵਰੀ 2023 ਵਿੱਚ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ [[ਮੈਲਬਰਨ|ਮੈਲਬੌਰਨ]] ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਰਾਏਸ਼ੁਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ, ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਸਮਰਥਕਾਂ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਪੱਖੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਦੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਝੜਪਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਦੋ ਲੋਕ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਦੋ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਕਿ: "ਲੜਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਕਈ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਝੰਡਿਆਂ ਦੇ ਡੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰਾਂ ਵਜੋਂ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਈ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਸਰੀਰਕ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੋ ਪੀੜਤਾਂ ਦਾ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪੈਰਾਮੈਡਿਕਸ ਦੁਆਰਾ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ" ਅਤੇ "ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਇੱਕ 34 ਸਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਅਤੇ ਇੱਕ 39 ਸਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ ਦੰਗਾਕਾਰੀ ਵਿਵਹਾਰ ਲਈ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।" ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਬੈਰੀ ਓ'ਫੈਰਲ ਨੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ। ਫਰਵਰੀ 2022 ਵਿੱਚ ਦੀਪਕ ਪੁੰਜ, ਜੋ ਕਿ [[ਬਰੈਂਪਟਨ]] ਦੇ ਇੱਕ ਰੇਡੀਓ ਹੋਸਟ ਅਤੇ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਲਹਿਰ ਦੇ ਇੱਕ ਮੁਖ ਆਲੋਚਕ ਸਨ, 'ਤੇ ਤਿੰਨ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸਨੂੰ [[ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ]] ਅਤੇ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਬਾਰੇ ਬੋਲਣ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਦ ਗਲੋਬ ਐਂਡ ਮੇਲ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ, ਪੁੰਜ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ, "ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨੇ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਬੰਦੂਕ ਤਾਣੀ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਨੇ ਬੀਅਰ ਦੀ ਬੋਤਲ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਵਾਰ ਕੀਤਾ।" ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਮੇਅਰ ਪੈਟ੍ਰਿਕ ਬ੍ਰਾਊਨ ਨੇ ਹਮਲੇ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਹਿੰਸਾ ਜਾਂ ਧਮਕੀ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।" ਪੀਲ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਸ ਘਟਨਾ ਬਾਰੇ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਅਗਸਤ 2022 ਵਿੱਚ‌ [[ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ]], ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ [[ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ]] (ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਜਥੇਬੰਦੀ ਜੋ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਪੱਖੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਅਤੇ ਸਮੂਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ) ਦੇ ਮੁਖੀ ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਉਸਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਸ਼ੇ ਤਿਆਗਣ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਅਤੇ ਕਈ ਪ੍ਰਚਾਰ ਟੂਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬੁਰਾਈਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਸਨੇ ਜਨਤਕ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕੀਤੀ।‌ 18 ਮਾਰਚ 2023 ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੰਗਠਨ 'ਤੇ ਕਤਲ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼, ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਹਮਲੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਸ਼ਾਂਤੀ ਫੈਲਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ। ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਫ਼ਰਾਰ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਨੂੰ 23 ਅਪ੍ਰੈਲ 2023 ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਭਾਰਤੀ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਸਿੰਘ ਦੀ ਭਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਕਈ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਘਟਨਾ ਦੇ ਹੋਏ ਪਰ ਕੁਝ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਕਈ ਹਿੰਸਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵੀ ਹੋਈਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਭੀੜ ਨੇ [[ਸਾਨ ਫ਼ਰਾਂਸਿਸਕੋ|ਸੈਨ ਫਰਾਂਸਿਸਕੋ]] ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਕੌਂਸਲੇਟ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਭੀੜ ਨੇ ਲੰਡਨ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਖੰਭੇ ਤੋਂ ਭਾਰਤੀ ਝੰਡੇ ਨੂੰ ਉਤਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਖਿੜਕੀਆਂ ਤੋੜ ਦਿੱਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਮੂਲੀ ਸੱਟਾਂ ਲਗਾਈਆਂ। NIA ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੈਨ ਫਰਾਂਸਿਸਕੋ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਇੱਕ ਸਮੂਹ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ। 21 ਮਾਰਚ 2023 ਨੂੰ ਦੋ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ ਕੌਂਸਲੇਟ ਦੇ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਦੁਆਰ 'ਤੇ ਜਲਣਸ਼ੀਲ ਪਦਾਰਥ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਸੈਨ ਫਰਾਂਸਿਸਕੋ ਕੌਂਸਲੇਟ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। 18 ਜੂਨ 2023 ਨੂੰ [[ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ]] ਨੂੰ [[ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ]] ਦੇ [[ਸਰ੍ਹੀ, ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ|ਸਰੀ]] ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀ ਪਾਰਕਿੰਗ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਨਿੱਝਰ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਦੋ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਪੱਖੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦਾ ਮੁਖੀ ਸੀ, ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਉਸ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਤਲਾਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਲਈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਸਦੀ ਹਵਾਲਗੀ ਦੀ ਅਸਫਲ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। 2 ਜੁਲਾਈ 2023 ਨੂੰ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨੀ ਸਮਰਥਕਾਂ ਨੇ ਸੈਨ ਫਰਾਂਸਿਸਕੋ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਕੌਂਸਲੇਟ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਪਰ ਸੈਨ ਫਰਾਂਸਿਸਕੋ ਫਾਇਰ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੁਆਰਾ ਅੱਗ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਬੁਝਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਇਮਾਰਤ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸੱਟ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ। ਅਮਰੀਕੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਮੈਥਿਊ ਮਿਲਰ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨੀ ਸਮਰਥਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਟਵਿੱਟਰ 'ਤੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਹਮਲਾ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਝਰ ਦੀ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਮੌਤ ਦਾ ਬਦਲਾ ਸੀ। ਨਿੱਝਰ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਗਲੋਬ ਐਂਡ ਮੇਲ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਕੁਝ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਸੀ ਕਿ ਨਿੱਝਰ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਨਿੱਝਰ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨਾਲ ਇੰਟਰਵਿਊਆਂ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਆਪਣੇ ਖ਼ੁਲਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ 1995 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕਤਲ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਰੱਖਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਬੱਬਰ ਖ਼ਾਲਸਾ ਦੇ ਮੁਖੀ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਤਾਰਾ ਨਾਲ ਉਸਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਸਬੰਧ ਸਨ। 1 ਸਤੰਬਰ 2024 ਨੂੰ ਸਿੱਖਸ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ [[ਟੋਰਾਂਟੋ]] ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰੈਲੀ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਰੈਲੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫਲੋਟਾਂ 'ਤੇ [[ਦਿਲਾਵਰ ਸਿੰਘ ਬੱਬਰ]]‌ (ਬੱਬਰ ਖ਼ਾਲਸਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇੱਕ ਆਤਮਘਾਤੀ ਹਮਲਾਵਰ) ਜਿਸਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਰਾਹਗੀਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਸੀ, ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕੀਤੀ। SFJ ਦੇ ਜਨਰਲ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ, "ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਦਿਲਾਵਰ ਦੀ ਔਲਾਦ ਹਾਂ‌ 1995 ਵਿੱਚ ਉਸ ਸਮੇਂ, ਹਥਿਆਰ ਦੀ ਚੋਣ ਬੰਬ ਸੀ, ਪਰ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੋਟ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਹੈ।" ਰੈਲੀ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਹਾਜ਼ਰੀਨ ਨੇ "ਕਿੱਲ ਇੰਡੀਆ" ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਵੀ ਲਗਾਏ। ਨਵੰਬਰ 2024 ਵਿੱਚ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਪੱਖੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਬਰੈਂਪਟਨ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ ਸਭਾ ਮੰਦਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਇੱਕ ਝੜਪ ਹੋਈ। [[ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ]], ਪੀਅਰੇ ਪੋਇਲੀਵਰ, [[ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ]] ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ। ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਮੇਅਰ ਪੈਟ੍ਰਿਕ ਬ੍ਰਾਊਨ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਬਰੈਂਪਟਨ ਵਿੱਚ ਪੂਜਾ ਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਸਿਟੀ ਕੌਂਸਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਰੱਖਦੇ ਹਨ।‌ ਪੀਲ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਇੱਕ ਆਫ ਡਿਊਟੀ ਸਾਰਜੈਂਟ ਹਰਿੰਦਰ ਸੋਹੀ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਡਿਊਟੀ ਤੋਂ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸੋਹੀ ਨੂੰ ਮੰਦਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਝੰਡਾ ਫੜੇ ਹੋਏ ਫਿਲਮਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੰਦਿਰ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਝੜਪ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਭਾਰਤੀ ਕੌਂਸਲੇਟ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਡਾਇਸਪੋਰਾ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਮੰਦਰ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸਿੱਖਸ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਕੌਂਸਲੇਟ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਜਾਸੂਸੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵੱਖਵਾਦੀ ਲਹਿਰ ਬਾਰੇ ਖੁਫੀਆ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਰੱਖਦਾ ਸੀ। ਕੈਨੇਡਾ ਲਈ ਸਿੱਖਸ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗੋਸਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, "ਇਹ ਹਿੰਦੂ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖ ਬਨਾਮ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਉਹ (ਕੌਂਸਲਰ ਅਧਿਕਾਰੀ) ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ।" ===ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਪੱਖੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦਾ ਚੋਣ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ=== {{Main article|2022 ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ|2024 ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ}} [[2022 ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ|2022 ਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ]] ਵਿੱਚ‌ [[ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ)]], ਦੋ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਪੱਖੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ 117 ਸੀਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 81 ਸੀਟਾਂ 'ਤੇ ਚੋਣ ਲੜੀ ਅਤੇ 386,176 ਵੋਟਾਂ ਜਾਂ ਵੋਟ ਸ਼ੇਅਰ ਦਾ 2.48% ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ) ਨੂੰ 2017 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ 49,260 ਵੋਟਾਂ (ਵੋਟ ਸ਼ੇਅਰ ਦਾ 0.3%) ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ) ਦੇ ਮੁਖੀ [[ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ]] ਨੇ ਜੂਨ 2022 ਵਿੱਚ ਹੋਈ [[ਸੰਗਰੂਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ|ਸੰਗਰੂਰ]] ਲੋਕ ਸਭਾ ਉਪ ਚੋਣ ਜਿੱਤੀ, ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ 253,154 ਵੋਟਾਂ ਜਾਂ ਵੋਟ ਸ਼ੇਅਰ ਦਾ 35.61% ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮਾਨ 2024 ਦੀ ਸੰਗਰੂਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣ ਹਾਰ ਗਏ ਸਨ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ 187,246 ਵੋਟਾਂ ਜਾਂ ਵੋਟ ਸ਼ੇਅਰ ਦਾ 18.55% ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਸੀ। [[2024 ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ|2024 ਦੀਆਂ ਭਾਰਤੀ ਆਮ ਚੋਣਾਂ]] ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਤੇਰਾਂ ਸੰਸਦੀ ਹਲਕਿਆਂ 'ਤੇ ਚੋਣ ਲੜੀ ਗਈ ਸੀ। ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਲਹਿਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਦੋ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਅਤੇ [[ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਖ਼ਾਲਸਾ|ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ]], ਨੇ ਆਪੋ–ਆਪਣੇ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਚੁਣੇ ਗਏ।  ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ) ਨੇ 13 ਵਿੱਚੋਂ 12 ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਮੀਦਵਾਰ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ, ਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਚੋਣ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤੀ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ 500,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੋਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ। ==ਖਾੜਕੂਵਾਦ== [[ਤਸਵੀਰ:Socialism in Context.png|thumb|ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਕਮਾਂਡੋ ਫੋਰਸ ਦੇ ਮੁਖੀ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੰਜਵੜ (ਸੱਜੇ) ਅਤੇ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸਿੱਖ ਸਟੂਡੈਂਟ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ (ਖੱਬੇ) ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਸ਼ਾਹੀ ਕਿਲੇ ਵਿੱਚ ਪਠਾਣੀ ਪਹਿਰਾਵੇ ਵਿੱਚ, ਫਰਵਰੀ-ਮਾਰਚ 1991]] 1980 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਅੱਧ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੱਖਵਾਦ ਅਤੇ ਖਾੜਕੂਵਾਦ ਵਿੱਚ ਨਾਟਕੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ‌। 1984 ਵਿੱਚ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਫ਼ੌਜੀ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬਲੂ ਸਟਾਰ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਨਾਰਾਜ਼ ਕੀਤਾ। ਵੱਖਵਾਦੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੇ ਨਾਲ–ਨਾਲ 1984 ਦੇ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਕਤਲੇਆਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵਰਗ ਵੀ ਵੱਖਵਾਦੀਆਂ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਅਤੇ ਕੂਟਨੀਤਕ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਲੱਗਾ। ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਖਾੜਕੂਵਾਦ ਵੱਲ ਮੁੜਿਆ ਜਿਸ ਕਾਰਨ 1980 ਅਤੇ 1990 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸਿੱਖ ਖਾੜਕੂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ। ਕੁਝ ਖਾੜਕੂ ਸਮੂਹਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ, ਫ਼ੌਜ ਜਾਂ ਫੌਜ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ 'ਤੇ ਹਿੰਸਾ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਰਾਹੀਂ ਇੱਕ ਸੁਤੰਤਰ ਰਾਜ ਬਣਾਉਣਾ ਸੀ। ਮਾਨਵ–ਵਿਗਿਆਨਕ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਖਾੜਕੂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਧਾਰਮਿਕ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਸਮੂਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਮੌਜ–ਮਸਤੀ, ਉਤਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਮਰਦਾਨਗੀ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਸਨ। ਪੁਰੀ ਜੱਜ ਅਤੇ ਸੇਖੋਂ (1999) ਸੁਝਾਅ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਨਪੜ੍ਹ ਜਾਂ ਘੱਟ ਪੜ੍ਹੇ–ਲਿਖੇ ਨੌਜਵਾਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਨੌਕਰੀ ਦੀਆਂ ਕਾਫ਼ੀ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਸਨ, "ਮਨੋਰੰਜਨ" ਦੇ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਪੱਖੀ ਖਾੜਕੂ ਸਮੂਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਸਨ। ਉਹ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਖ਼ੁਦ ਸਿਰਫ਼ 5% ਖਾੜਕੂਆਂ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਸੀ। ===ਪਤਨ=== ਅਮਰੀਕੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਅਨੁਸਾਰ 1992 ਤੋਂ 1997 ਤੱਕ ਸਿੱਖ ਵੱਖਵਾਦ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ 1997 ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ, "ਸਿੱਖ ਵੱਖਵਾਦੀ ਸੈੱਲ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸਰਗਰਮ ਹਨ ਅਤੇ ਵੱਖਵਾਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਤੋਂ ਫੰਡ ਇਕੱਠੇ ਕਰਦੇ ਹਨ।" "ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਤੋਂ ਬਿਨ ਲਾਦੇਨ ਤੱਕ: ਧਾਰਮਿਕ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ" ਸਿਰਲੇਖ ਵਾਲੀ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚ ਓਰਫੈਲੀਆ ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਗਲੋਬਲ ਐਂਡ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੱਡੀਜ਼, ਯੂਸੀਐਸਬੀ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਮਾਰਕ ਜੁਰਗੇਨਸਮੇਅਰ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਖਵਾਦੀ ਦਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲਿਆ ਜਿਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, "ਲਹਿਰ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।" ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਾਥੀ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ, ਕੈਦ ਕਰ ਲਏ ਗਏ ਸਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਲੁਕਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਸਮਰਥਨ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ===ਖਾੜਕੂਵਾਦ ਦੇ ਅਸਫ਼ਲ ਰਹਿਣ ਦੇ ਕਾਰਨ=== ਖਾੜਕੂਵਾਦ‌ ਕਈ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ ਹੈ: • ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਮੁੱਖੀ ਕੇਪੀਐਸ ਗਿੱਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਖਾੜਕੂਆਂ ਤੇ ਭਾਰੀ ਪੁਲਿਸ ਕਾਰਵਾਈ। ਕਈ ਖਾੜਕੂ ਆਗੂ ਮਾਰੇ ਗਏ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਆਤਮ ਸਮਰਪਣ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।‌ • ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦੇ ਖਾੜਕੂਵਾਦ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ। • ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਲਈ "ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ" ਦੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਧਾਰਨਾ ਦੀ ਘਾਟ। ਕੁਮਾਰ (1997) ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਨਾਮ ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਇੱਛਾਵਾਦੀ ਸੋਚ ਸੀ, ਸਿਰਫ਼ ਭਾਰਤੀ ਸਥਾਪਨਾ ਵਿਰੁੱਧ ਉਨ੍ਹਾਂ (ਖਾੜਕੂਆਂ) ਦੀ ਘ੍ਰਿਣਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਇਸਦਾ ਕੋਈ ਬਦਲਵਾਂ ਵਿਕਲਪ ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਸਕੇ। • ਲਹਿਰ ਦੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿੱਚ, ਖਾੜਕੂਆਂ ਕੋਲ ਵਿਚਾਰਾਤਮਰਕ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਦੀ ਘਾਟ ਸੀ। • ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਫ਼ਾਦਾਰਾਂ ਦੇ ਖਾੜਕੂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਜਾਣ ਨਾਲ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਵੰਡੀਆਂ ਗਈਆਂ। • ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿੱਖ ਆਬਾਦੀ ਵਿੱਚ ਖਾੜਕੂਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਹਮਦਰਦੀ ਅਤੇ ਸਮਰਥਨ ਦਾ ਘਾਟਾ। • ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਸੀ ਫੁੱਟ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕੀਤਾ। • ਵੱਖਵਾਦੀ ਤੱਤਾਂ ਦੇ ਉਭਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਖ਼ੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਦੁਆਰਾ ਵਧਾਈ ਗਈ ਚੌਕਸੀ। ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ਼ ਪੀਸ ਐਂਡ ਕਨਫਲਿਕਟ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਲਈ ਲਿਖਦੇ ਹੋਏ ਸਿਮਰਤ ਢਿੱਲੋਂ (2007) ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ, "ਖਾੜਕੂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਆਪਸੀ ਲੜਾਈ ਕਾਰਨ ਲਹਿਰ ਨੇ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਡਾਇਸਪੋਰਾ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਸਮਰਥਨ ਗੁਆ ਦਿੱਤਾ।" ===ਖਾੜਕੂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ=== ਸਿਖ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ, ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਕੌਂਸਲ ਅਤੇ ਵਰਲਡ ਸਿੱਖ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਰਗੇ ਕਈ ਖਾੜਕੂ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਹਨ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਸੰਗਠਨ ਅਤੇ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕਈ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸੰਗਠਿਤ ਹਨ, ਜੋ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਫ਼ੌਜੀ ਯਤਨਾਂ ਦਾ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਸਮੂਹ 1980 ਅਤੇ 1990 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਰਗਰਮ ਸਨ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਈ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਜੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਡਾਇਸਪੋਰਾ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮੌਜੂਦਗੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ 1993 ਵਿੱਚ ਅੱਤਵਾਦ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੌਰਾਨ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮ ਸਮੂਹਾਂ ਵਿੱਚ [[ਬੱਬਰ ਖ਼ਾਲਸਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ|ਬੱਬਰ ਖ਼ਾਲਸਾ]], ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿੱਖ ਯੂਥ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ, [[ਦਲ ਖ਼ਾਲਸਾ (ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ)|ਦਲ ਖ਼ਾਲਸਾ]], ਅਤੇ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਟਾਈਗਰ ਫੋਰਸ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਅਣਜਾਣ ਸਮੂਹ, ਸ਼ਹੀਦ ਖ਼ਾਲਸਾ ਫੋਰਸ ਨੇ 1997 ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਬੰਬ ਧਮਾਕਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਈ ਸੀ ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਸਮੂਹ ਬਾਰੇ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ ਗਿਆ। ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਪੱਖੀ ਖਾੜਕੂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ: * ਬੱਬਰ ਖ਼ਾਲਸਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ (BKI) ** [[ਯੂਰਪੀ ਸੰਘ]], [[ਕੈਨੇਡਾ]], [[ਭਾਰਤ|ਭਾਰਤ‌]] ਅਤੇ [[ਯੂਨਾਈਟਡ ਕਿੰਗਡਮ|ਬਰਤਾਨੀਆ]] ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨ ਵਜੋਂ ਸੂਚੀਬੱਧ। ** 2004 ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅੱਤਵਾਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ । ** ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਫਲਾਈਟ 182 'ਤੇ ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ ਲਈ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੁਆਰਾ ਨਾਮਜ਼ਦ। * ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਟਾਈਗਰ ਫੋਰਸ ਆਫ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ (BTFK) ** ਇਹ ਸਮੂਹ 1984 ਵਿੱਚ [[ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਮਾਨੋਚਾਹਲ]] ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ** 1995 ਵਿੱਚ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਲਹਿਰ ਦੇ 4 ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਵੱਖਵਾਦੀ ਸਮੂਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵਜੋਂ ਸੂਚੀਬੱਧ। * ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਕਮਾਂਡੋ ਫੋਰਸ (KCF) ** 1986 ਵਿੱਚ ਸਰਬੱਤ ਖ਼ਾਲਸਾ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਈ ਗਈ ।  ਇਹ ਅਮਰੀਕੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਭਾਗ (DOS) ਦੁਆਰਾ ਘੋਸ਼ਿਤ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੈ । ** ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਦੇ ਸਹਾਇਕ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ KCF ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 1995 ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ। * ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਆਰਮੀ (KLA) ** ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਫੋਰਸ ਦਾ ਇੱਕ ਵਿੰਗ‌ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵੱਖ ਹੋਏ ਸਮੂਹ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਸਿੱਧ। * ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਫੋਰਸ ** 1986 ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ ** 1980 ਅਤੇ 1990 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਨਾਗਰਿਕਾਂ 'ਤੇ ਇਸਲਾਮੀ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਵੱਖਵਾਦੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕਈ ਬੰਬ ਧਮਾਕਿਆਂ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। * ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਫੋਰਸ (KZF) ** ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨ ਵਜੋਂ ਸੂਚੀਬੱਧ। * ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿੱਖ ਯੂਥ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ (ISYF) (ਜੋ ਕਿ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਕਿੰਗਡਮ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਹੈ।) * ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸਿੱਖ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ (AISSF) * ਦਸਮੇਸ਼ ਰੈਜੀਮੈਂਟ * ਸ਼ਹੀਦ ਖ਼ਾਲਸਾ ਫੋਰਸ ==ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ== [[ਤਸਵੀਰ:Sikh march against Indian policy, London 10-Jun-12.JPG|thumb|ਲੰਡਨ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, 2011]] ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬਲੂ ਸਟਾਰ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਹਿੰਸਕ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਖਿੰਡੇ ਹੋਏ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਬਣਾਇਆ। ਸਿੱਖ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਲਹਿਰ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਾਬਤ ਹੋਈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸਨੇ ਇਸ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਕੂਟਨੀਤਕ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ। ਬਰਤਾਨੀਆ, ਕੈਨੇਡਾ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਫ਼ੌਜੀ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਾਣ ਲਈ ਕਾਡਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ। ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸਿੱਖ ਸਮੂਹਾਂ ਨੇ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਜਲਾਵਤਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਸਿੱਖ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ, ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਲਈ ਭੂਗੋਲਿਕ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਗਤ ਤਾਲਮੇਲ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਸਿੱਖ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਧੜਿਆਂ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸੰਗਠਨ ਲਈ ਇੱਕ ਮੰਚ ਵਜੋਂ ਵਰਤਿਆ ਹੈ। ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਕਈ ਵਾਰ ਫੰਡ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਲਹਿਰ ਲਈ ਡਾਇਸਪੋਰਾ ਨੂੰ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਸਥਾਨ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਕਈ ਵਾਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਸ਼ੈਲੀਬੱਧ ਸੰਸਕਰਣ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਕੇ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਲਾਮਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਕੁਝ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨੀ ਆਗੂਆਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਵਿੱਚ, ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੁਝ ਧੜੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੜਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਵਾਲੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਫੰਡਾਂ ਨੂੰ ਲਹਿਰ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮੂਹ ਸੰਚਾਰ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਸੰਗਠਨਾਤਮਕ ਵਿਵਸਥਾ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਅਤੇ ਸੰਮੇਲਨਾਂ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਪ੍ਰੈਲ 1981 ਵਿੱਚ "ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਮੇਲਨ" ਨਿਊਯਾਰਕ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 200 ਡੈਲੀਗੇਟਾਂ ਨੇ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅਪ੍ਰੈਲ 1987 ਵਿੱਚ ਤੀਜਾ ਸੰਮੇਲਨ ਸਲੋਹ, ਬਰਕਸ਼ਾਇਰ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਸੰਮੇਲਨ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਲਹਿਰ ਵਿੱਚ ਏਕਤਾ ਲਿਆਉਣੀ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਕਾਰਕਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਉੱਭਰ ਰਹੇ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕੀਤਾ। ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਫੰਡ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ। ਸਿੱਖ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਨਸਲੀ ਵਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਪ੍ਰਸਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦਿਅਕ ਯਤਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਗੈਰ–ਸਿੱਖ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਚਿਹਰਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਸੀ ਜੋ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ "ਵੱਖਵਾਦੀ" ਮੰਨਦੇ ਸਨ। 1993 ਵਿੱਚ, ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਅਨਰਿਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟੇਡ ਨੇਸ਼ਨਜ਼ ਐਂਡ ਪੀਪਲਜ਼ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ (UNPO) ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਅੰਦਰ ਹੀ ਇਸਨੂੰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਬਾਅ ਅਤੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਉੱਤੇ ਹਿੰਸਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਕਾਰਨ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਮੁਅੱਤਲੀ 22 ਜਨਵਰੀ 1995 ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਐਸੋਸੀਏਟ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਐਡਵਰਡ ਟੀਜੀ ਐਂਡਰਸਨ, ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਲਹਿਰ ਦਾ ਵਰਣਨ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ: {{Quote|text=ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਣ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਲਹਿਰ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਸਵੈ-ਨਿਰਣੇ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਖਵਾਦੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਅਤੇ ਭੜਕਾਊ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ, ਕਠੋਰ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆਈ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਹਿੰਸਕ ਤਣਾਅ, ਅਤੇ ਵੱਖਵਾਦੀਆਂ ਲਈ 'ਲੰਬੀ ਦੂਰੀ' ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ ਹੈ।|author=ਐਡਵਰਡ ਟੀ.ਜੀ. ਐਂਡਰਸਨ, ਭਾਰਤੀ ਡਾਇਸਪੋਰਾ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ, ਆਕਸਫੋਰਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪ੍ਰੈਸ (2024)}} ===ਪਾਕਿਸਤਾਨ=== ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਲੰਮੇਂ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਆਪਣੀ "ਬਲੀਡ ਇੰਡੀਆ" ਰਣਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। [[ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਯੁੱਧ (1971)|1971 ਦੀ ਭਾਰਤ–ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜੰਗ]] ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ, [[ਜ਼ੁਲਫ਼ਿਕ਼ਾਰ ਅਲੀ ਭੁੱਟੋ|ਜ਼ੁਲਫ਼ਿਕਾਰ ਅਲੀ ਭੁੱਟੋ]] ਜੋ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਨਰਲ [[ਯਹੀਆ ਖਾਨ|ਯਾਹੀਆ ਖਾਨ]] ਦੇ ਫ਼ੌਜੀ ਸ਼ਾਸਨ ਦੌਰਾਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਨ, ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ, "ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਪੂਰਬ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਫ਼ੌਜਾਂ ਦੀ ਕਮਰ ਟੁੱਟ ਜਾਏ ਤਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਪੂਰਬੀ ਭਾਰਤ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਪੂਰਬੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਸਥਾਈ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ.... ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵੀ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।" ਸਿੱਖ ਵੱਖਵਾਦੀ ਨੇਤਾ [[ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ]] ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜ਼ੁਲਫਿਕਾਰ ਅਲੀ ਭੁੱਟੋ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਭੁੱਟੋ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ, "ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਬਣਾਵਾਂਗੇ।" ਭੁੱਟੋ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਮੁਖੀ ਬਣੇ ਜਨਰਲ [[ਮੁਹੰਮਦ ਜ਼ਿਆ-ਉਲ-ਹੱਕ਼|ਜ਼ਿਆ-ਉਲ-ਹੱਕ਼]] ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾ ਵਜੋਂ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ 1947 ਦੀ ਵੰਡ ਦੀ ਹਿੰਸਾ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਸਿੱਖਾਂ ਅਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਰਵਾਇਤੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਇੰਗਲੈਂਡ ਅਤੇ ਉੱਤਰੀ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਸਿੱਖ ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਆਉਂਦੇ ਸਨ, ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੰਗ ਦੇ ਮੋਹਰੀ ਸਨ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੇ ਠਹਿਰਨ ਦੌਰਾਨ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਸੀ। [[ਇੰਟਰ-ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ]] ਮੁਖੀ, ਜਨਰਲ ਅਬਦੁਲ ਰਹਿਮਾਨ ਨੇ‌ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਭਾਰਤ ਵਿਰੁੱਧ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਆਈਐਸਆਈ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਸੈੱਲ ਖੋਲ੍ਹਿਆ। ਇੰਟਰ-ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਵਿੱਚ ਰਹਿਮਾਨ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਮਾਣ ਸੀ ਕਿ, "ਸਿੱਖ ਪੂਰੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹਨ, ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਸ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਬੰਬ ਲਗਾਉਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸ ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।" ਜਨਰਲ ਹਾਮਿਦ ਗੁਲ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅਸਥਿਰ ਰੱਖਣਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਫ਼ੌਜ ਲਈ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕੀਮਤ ਦੇ ਇੱਕ ਵਾਧੂ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਰੱਖਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਸੀ। ਖਾੜਕੂਵਾਦ ਉਦੋਂ ਹੀ ਘਟਿਆ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਤਾਰ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ [[ਬੇਨਜ਼ੀਰ ਭੁੱਟੋ]] ਸਰਕਾਰ ਭਾਰਤੀ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਫ਼ੌਜਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਸਾਂਝੀ ਗਸ਼ਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਗਈ। 2006 ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਅਮਰੀਕੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਮੂਲ ਦੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਨਾਗਰਿਕ ਖਾਲਿਦ ਅਵਾਨ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਕਮਾਂਡੋ ਫੋਰਸ ਦੇ ਮੁਖੀ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੰਜਵੜ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਕੇ "ਅੱਤਵਾਦ ਦਾ ਸਮਰਥਨ" ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ। ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਕਮਾਂਡੋ ਫੋਰਸ‌ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿਰੁੱਧ ਘਾਤਕ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ ਸਨ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸੈਂਕੜੇ ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਅਵਾਨ ਅਕਸਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਉਸ 'ਤੇ ਸਿੱਖ ਖਾੜਕੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਹੋਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। 2008 ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤ ਦੇ [[ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਬਿਊਰੋ]] ਨੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਇੰਟਰ-ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਸੰਸਥਾ ਸਿੱਖ ਖਾੜਕੂਵਾਦ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ===ਬਰਤਾਨੀਆ=== [[ਤਸਵੀਰ:Khalistan Referendum posters, corner of Foleshill Road ^ Harnall Lane West, Coventry - geograph.org.uk - 6987097.jpg|thumb|ਬਰਤਾਨੀਆ ਵਿੱਚ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਰਾਏਸ਼ੁਮਾਰੀ ਦੇ ਪੋਸਟਰ।]] ਫਰਵਰੀ 2008 ਵਿੱਚ, ਬੀਬੀਸੀ ਰੇਡੀਓ 4 ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਮੁਖੀ, ਐਨਪੀਐਸ ਔਲਖ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਖਾੜਕੂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਬਰਤਾਨਵੀ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਖੁਫ਼ੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਤੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿ [[ਬੱਬਰ ਖ਼ਾਲਸਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ|ਬੱਬਰ ਖ਼ਾਲਸਾ]] ਆਪਣੇ ਰੰਗਰੂਟਾਂ ਨੂੰ [[ਅਲ ਕਾਇਦਾ]] ਦੁਆਰਾ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਉਸੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਕੈਂਪਾਂ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਬ੍ਰਾਈਟਨ ਦੇ ਲਾਰਡ ਬਾਸਮ, ਜੋ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਸਨ, ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਰਤਾਨੀਆ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿੱਖ ਯੂਥ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ "ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ" ਕੀਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ "ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ" ਹਨ। ISYF ਨੂੰ ਬਰਤਾਨੀਆ ਵਿੱਚ "ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸਮੂਹ" ਵਜੋਂ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਇਸਨੂੰ 27 ਜੂਨ 2002 ਨੂੰ ਅਮਰੀਕੀ ਖਜ਼ਾਨਾ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਅੱਤਵਾਦ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਇਸਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਭਾਗ ਦੁਆਰਾ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਲੰਡਨ ਈਵਨਿੰਗ ਸਟੈਂਡਰਡ ਲਈ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਐਂਡਰਿਊ ਗਿਲਿਗਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ (ਬਰਤਾਨੀਆ) ISYF ਦਾ ਉੱਤਰਾਧਿਕਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਕਮੇਟੀ, ਉਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਮੈਂਬਰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸਿੱਖਾਂ ਤੋਂ ਫੰਡਿੰਗ ਮੰਗੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਪੱਖੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ===ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ=== ਜੂਨ 1984 ਵਿੱਚ [[ਨਿਊਯਾਰਕ ਟਾਈਮਜ਼]] ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਹੈਲਮਟ ਸ਼ਮਿਟ ਅਤੇ ਵਿਲੀ ਬ੍ਰੈਂਡਟ, ਜੋ ਦੋਵੇਂ ਪੱਛਮੀ ਜਰਮਨੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਚਾਂਸਲਰ ਸਨ, ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ [[ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ]] ਦੀ [[ਕੇਂਦ੍ਰੀ ਸੂਹੀਆ ਏਜੰਸੀ|ਕੇਂਦਰੀ ਸੂਹੀਆ ਏਜੰਸੀ]] (ਸੀਆਈਏ) ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਸ਼ਾਂਤੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸੀ। ਨਿਊਯਾਰਕ ਟਾਈਮਜ਼ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਕਿ [[ਦਾ ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ]] ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੂਹੀਆ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਅਗਿਆਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀਆਈਏ ਨੇ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਰਾਹੀਂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਕਰਕੇ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ "ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ" ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਦੂਤਾਵਾਸ ਨੇ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਖੰਡਣ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਸਕੱਤਰੇਤ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਵਧੀਕ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਖੋਜ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਵਿੰਗ ਦੇ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਬੀ. ਰਮਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ 1971 ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਜਨਰਲ ਯਾਹੀਆ ਖ਼ਾਨ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਬਗ਼ਾਵਤ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ। 2023 ਵਿੱਚ, ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਿਊਯਾਰਕ ਸਥਿਤ ਸਿੱਖ ਵੱਖਵਾਦੀ ਗੁਰਪਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ, ਜੋ ਕਿ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਪੱਖੀ ਸਮੂਹ ਸਿੱਖਸ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਸਨ, ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ। 29 ਨਵੰਬਰ 2023 ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਸੂਹੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਇੱਕ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਨਿਊਯਾਰਕ ਵਿੱਚ ਕਤਲ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਭੂਮਿਕਾ ਲਈ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ===ਕੈਨੇਡਾ=== ਟੈਰੀ ਮਾਈਲੇਵਸਕੀ ਨੇ ਸੀਬੀਸੀ‌ ਨੂੰ 2007 ਦੀ ਇੱਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਸੁਤੰਤਰ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਅੱਤਵਾਦੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦਾ ਜਨਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ, ਵਰਲਡ ਸਿੱਖ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਕੈਨੇਡਾ‌‌ (ਇੱਕ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਿੱਖ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਮੂਹ ਜੋ ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਕੱਟੜਤਾ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਾ ਹੈ) ਨੇ ਸੀਬੀਸੀ 'ਤੇ "ਮਾਣਹਾਨੀ, ਨਿੰਦਿਆ ਅਤੇ ਬਦਨਾਮੀ" ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਕੀਤਾ‌ ਅਤੇ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਮਾਈਲੇਵਸਕੀ ਨੇ ਡਬਲਯੂਐਸਓ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਡਬਲਯੂਐਸਓ ਦੀ ਸਾਖ਼ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ 2015 ਵਿੱਚ, ਡਬਲਯੂਐਸਓ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਆਪਣੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਦਿੱਤਾ। ਟੈਰੀ ਮਾਈਲੇਵਸਕੀ ਦੀ 2020 ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਸੰਚਾਲਿਤ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। 2017 ਵਿੱਚ [[ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ]] ਨੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ [[ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ]] ਨੂੰ "ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨੀ ਹਮਦਰਦ" ਕਿਹਾ ਅਤੇ 22 ਫਰਵਰੀ 2018 ਨੂੰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਟਰੂਡੋ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ। ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਵੱਖਵਾਦੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਪੁਨਰ ਸੁਰਜੀਤੀ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ [[ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ|ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ]] ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, "ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਕੋਈ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਾ ਤਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ।" ਸਤੰਬਰ 2023 ਵਿੱਚ, ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦੇ ਹੋਏ, ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਭਾਰਤ 'ਤੇ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਵੱਖਵਾਦੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕਾਰਕੁਨ [[ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ|ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਝਰ]] ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ, ਜਿਸਦੀ [[ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ]] ਦੇ [[ਸਰ੍ਹੀ, ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ|ਸਰੀ]] ਵਿੱਚ ਨਕਾਬਪੋਸ਼ ਬੰਦੂਕਧਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਨਿੱਝਰ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੁਆਰਾ ਖਾੜਕੂਵਾਦ ਨਾਲ ਸਬੰਧਾਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਭਾਰਤ ਨੇ ਉਸਦੀ ਹੱਤਿਆ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ–ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਕੂਟਨੀਤਕ ਵਿਵਾਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਇਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਸਿਫ਼ਾਰਤੀ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ। ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਖੁਫੀਆ ਸਰੋਤਾਂ ਅਤੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਨਿੱਝਰ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦੇ ਸਬੂਤ ਸਾਂਝੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਸਨ। ==ਇਹ ਵੀ ਵੇਖੋ== * [[ਖਾੜਕੂ]] * [[ਖ਼ਾਲਸਾ]] * [[ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਅੰਦੋਲਨ]] * [[ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਧਰਮ]] * [[ਪੰਜਾਬ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵਿਦ੍ਰੋਹ]] ==ਹਵਾਲੇ== {{Reflist}} ==ਬਾਹਰੀ ਲਿੰਕ== *{{Commons category-inline|Khalistan movement|ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਲਹਿਰ}}। [[ਸ਼੍ਰੇਣੀ:ਸਿੱਖ ਰਾਜਨੀਤੀ]] [[ਸ਼੍ਰੇਣੀ:ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਲਹਿਰ]] [[ਸ਼੍ਰੇਣੀ:ਪੰਜਾਬ, ਭਾਰਤ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ (1947–ਵਰਤਮਾਨ)]] [[ਸ਼੍ਰੇਣੀ:ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ]] mbxqzgeyaco50o3wkb05cr1u3scjypm 811801 811798 2025-06-25T14:11:55Z 2409:40D1:102B:6728:8000:0:0:0 /* ਦਿੱਲੀ ਏਸ਼ੀਅਨ ਖੇਡਾਂ (1982) */ 811801 wikitext text/x-wiki {{Infobox Country | established_date3 = 4 ਅਗਸਤ 1982–10 ਜੂਨ 1984 | established_event4 = [[ਸਾਕਾ ਨੀਲਾ ਤਾਰਾ]] | established_date4 = 1 ਜੂਨ 1984–10 ਜੂਨ 1984 | established_event5 = ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਵੁਡਰੋਜ਼ | established_date5 = ਜੂਨ–ਸਤੰਬਰ 1984 | established_date2 = 28 ਅਗਸਤ 1977 | established_event3 = ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਮੋਰਚਾ | established_event2 = [[ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮਤਾ]] | image_flag = Flag-of-Khalistan.svg | image_coat = Emblem of Khalistan.svg | symbol_width = 60px | symbol_type = ਮੋਹਰ | motto = "[[ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ#ਅਕਾਲ ਸਹਾਇ|ਅਕਾਲ ਸਹਾਇ]]" | national_anthem = "[[ਦੇਗ ਤੇਗ਼ ਫ਼ਤਿਹ]]"<br>[[File:Deg Teg Fateh.ogg]] | image_map = {{Switcher |[[File:Punjab in India (claimed and disputed hatched).svg | frameless]] | ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਖ਼ੇਤਰੀ ਦਾਅਵੇ ਲਾਲ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਏ ਗਏ ਹਨ | [[File:Proposed Map of Khalistan (1982).jpg | frameless]] | ਆਲ ਪਾਰਟੀ ਸਿੱਖ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ (1982) ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ | [[File:Khalistan map.jpg | frameless]] | ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ) ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ | [[File:Map of Khalistan.png | frameless]] | ਸਿੱਖ ਫ਼ਾਰ ਜਸਟਿਸ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਸਤਵਿਤ}} | admin_center = | admin_center_type = | largest_city = | official_languages = | national_languages = | ethnic_groups = | conventional_long_name = ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ | common_name = | established_date1 = 9 ਮਾਰਚ 1946 | demonym = | org_type = | government_type = | sovereignty_type = ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਲਹਿਰ | established_event1 = [[ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ]] ਦੁਆਰਾ ਵੱਖਰੇ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਲਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵ | established_event6 = ਰਾਜੀਵ–ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਸਮਝੌਤਾ | established_date6 = 24 ਜੁਲਾਈ 1985 | established_event7 = ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਐਲਾਨ | established_date7 = 29 ਅਪ੍ਰੈਲ 1986 | established_event8 = [[ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਬਲੈਕ ਥੰਡਰ#ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਬਲੈਕ ਥੰਡਰ 1|ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਬਲੈਕ ਥੰਡਰ I]] | established_date8 = 30 ਅਪ੍ਰੈਲ 1986 | established_event9 = [[ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਬਲੈਕ ਥੰਡਰ#ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਬਲੈਕ ਥੰਡਰ 2|ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਬਲੈਕ ਥੰਡਰ II]] | established_date9 = 9–18 ਮਈ 1988 | established_event10 = [[ਪੰਜਾਬ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬਗਾਵਤ|ਪੰਜਾਬ ਬਗ਼ਾਵਤ]] | established_date10 = 1984–1995 | established_event11 = | established_date11 = | established_event12 = | established_date12 = | currency = }} '''ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ''' (ਭਾਵ: "[[ਖ਼ਾਲਸਾ|ਖ਼ਾਲਸੇ]] ਦੀ ਸਰਜ਼ਮੀਨ")<ref>{{Cite web |last=Sanjha |first=A. B. P. |date=2024-12-16 |title='ਖਾਲਿਸਤਾਨ' ਤਾਂ ਸੁਣਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਪਰ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਪਿੱਛੇ ਕਿਉਂ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ 'ਸਤਾਨ' ? |url=https://punjabi.abplive.com/general-knowledge/why-countries-names-end-with-stan-know-what-it-means-and-why-this-word-used-829379 |access-date=2025-06-02 |website=punjabi.abplive.com |language=pa}}</ref> [[ਭਾਰਤ]] ਦੇ [[ਪੰਜਾਬ, ਭਾਰਤ|ਪੰਜਾਬ]] ਰਾਜ ਦੇ [[ਸਿੱਖ]] [[ਵੱਖਵਾਦ|ਵੱਖਵਾਦੀਆਂ]] ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਨਾਮ ਹੈ। ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਖ਼ੇਤਰੀ ਦਾਅਵੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਵੱਖ–ਵੱਖ ਸੰਗਠਨ ਵੱਖ–ਵੱਖ ਖ਼ੇਤਰਾਂ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਵਾਲਾ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਅਤੇ ਸੰਭਾਵੀ ਤੌਰ ਤੇ ਗੁਆਂਢੀ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਖ਼ੇਤਰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨੀ ਵੱਖਵਾਦੀਆਂ ਨੇ 29 ਅਪ੍ਰੈਲ 1986 ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਆਪਣੀ [[ਇਕਪਾਸੜਵਾਦ|ਇੱਕਪਾਸੜ]] [[ਆਜ਼ਾਦੀ]] ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ‌।<ref>{{Cite web |last=ਬਿਊਰੋ |first=ਸਿੱਖ ਸਿਆਸਤ |date=2016-04-28 |title=29 ਅਪ੍ਰੈਲ 1986 ਦੇ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਐਲਾਨਨਾਮੇ ਤੋਂ 30 ਸਾਲ ਬਾਅਦ [ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲੇਖ] |url=https://punjabi-news.in/declaration-of-khalistan/ |access-date=2025-06-02 |website=Sikh Siyasat News |language=en}}</ref> 1980 ਅਤੇ 1990 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੌਰਾਨ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਲਹਿਰ ਆਪਣੇ ਸਿਖ਼ਰ ਤੇ ਸੀ ਪਰ 1995 ਤੱਕ [[ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ]] ਨੇ ਇਸ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਦਬਾ ਦਿੱਤਾ।<ref>{{Cite web |date=2023-02-26 |title=ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਿੰਨੀ ਪੁਰਾਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਕਦੋਂ -ਕਦੋਂ, ਕਿਸ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਉੱਠਦੀ ਰਹੀ ਹੈ |url=https://www.bbc.com/punjabi/articles/cxe3dy5kp87o |access-date=2025-06-02 |website=BBC News ਪੰਜਾਬੀ |language=pa}}</ref> ਸੰਨ 1699 ਵਿੱਚ [[ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ|ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ]] ਦੁਆਰਾ [[ਖ਼ਾਲਸਾ]] ਪੰਥ ਦੀ ਸਾਜਨਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ "ਰਾਜ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਨਹਿ ਧਰਮ ਚਲੈਂ ਹੈਂ, ਧਰਮ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਸਭ ਦਲੈਂ ਮਲੈਂ ਹੈ" ਨਾਲ ਆਈ ਧਾਰਮਿਕ–ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨੇ [[ਸਿੱਖ|ਸਿੱਖਾਂ]] ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਭਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ [[ਪੰਜਾਬ, ਭਾਰਤ|ਪੰਜਾਬ]] ਉੱਤੇ ਰਾਜ ਕਰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੱਬੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ।<ref>{{Cite web |last=kumar |first=joginder |date=2024-04-13 |title=ਖ਼ਾਲਸਾ ਸਾਜਨਾ ਦਿਵਸ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਮਹੱਤਵ |url=https://www.punjabitribuneonline.com/news/features/historical-significance-of-khalsa-sajna-day |access-date=2025-06-02 |website=Punjabi Tribune |language=pa}}</ref> ਸੰਨ 1709 ਵਿੱਚ [[ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ]] ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ, ਸਿੱਖ ਫ਼ੌਜਾਂ ਨੇ [[ਦਿੱਲੀ]] ਅਤੇ [[ਲਹੌਰ|ਲਾਹੌਰ]] ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸਥਿਤ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ [[ਮੁਗ਼ਲ ਸਲਤਨਤ|ਮੁਗ਼ਲ]] ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਕੇਂਦਰ [[ਸਰਹਿੰਦ]] ਫ਼ਤਿਹ ਕਰਕੇ [[ਪਹਿਲਾ ਸਿੱਖ ਰਾਜ|ਪਹਿਲੇ ਸਿੱਖ ਰਾਜ]] ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ। ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੇ [[ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ|ਸਿੱਖ ਗੁਰੂਆਂ]] ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਸਿੱਕੇ ਚਲਾਏ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ [[ਹੁਕਮਨਾਮਾ|ਹੁਕਮਨਾਮੇ]] ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਪਰ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦਾ ਇਹ ਰਾਜ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਨਾ ਟਿਕ ਸਕਿਆ ਅਤੇ ਸੰਨ 1715 ਵਿੱਚ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੇ ਇਸ ਰਾਜ ਦਾ ਅੰਤ ਹੋ ਗਿਆ।<ref>{{Cite news|url=https://www.bbc.com/punjabi/india-61450685|title=ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਤਾਕਤਵਰ ਮੁਗਲ ਸਾਮਰਾਜ ਨਾਲ ਲੋਹਾ ਲਿਆ ਸੀ|work=BBC News ਪੰਜਾਬੀ|access-date=2025-06-02|language=pa}}</ref> ਭਾਵੇਂ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦਾ ਰਾਜ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਹੀ ਰਿਹਾ ਪਰ ਇਹ ਰਾਜ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਉੱਤੇ ਰਾਜ ਕਰਨ ਦੀ ਦ੍ਰਿੜ ਇੱਛਾ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇ ਗਿਆ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ 18ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਅੱਧ ਵਿੱਚ ਇਹ ਰਾਜ [[ਮਿਸਲ|ਸਿੱਖ ਮਿਸਲਾਂ]] (1748–1799) ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਉੱਭਰਿਆ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ [[ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ|ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ]] ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿੱਖ ਮਿਸਲਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ [[ਸਿੱਖ ਸਾਮਰਾਜ|ਖ਼ਾਲਸਾ ਰਾਜ]] (1799–1849) ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ।<ref>{{Cite web |date=2022-07-10 |title=ਖ਼ਾਲਸਾ ਰਾਜ ਦਾ ਮਹਾਨ ਸਿਰਜਣਹਾਰਾ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ |url=https://www.rozanaspokesman.in/opinion/special-article/100722/maharaja-ranjit-singh-the-great-creator-of-the-khalsa-raaj.html |access-date=2025-06-02 |website=Rozana Spokesman}}</ref> ਇਸਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਤਕਰੀਬਨ 50 ਸਾਲ ਤੱਕ ਇਸ ਖ਼ਿੱਤੇ ਉੱਤੇ ਰਾਜ ਕੀਤਾ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਅਕਾਲ ਚਲਾਣੇ ਮਗਰੋਂ ਖ਼ਾਲਸਾ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਗੱਦੀ ਲਈ ਖਿੱਚੋਤਾਣ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਜਿਸਦਾ ਫ਼ਾਇਦਾ [[ਅੰਗਰੇਜ਼|ਅੰਗਰੇਜ਼ਾ]] ਨੇ ਉਠਾਇਆ, ਖ਼ਾਲਸਾ ਰਾਜ ਅਤੇ [[ਬਰਤਾਨਵੀ ਭਾਰਤ|ਬਰਤਾਨਵੀ ਰਾਜ]] ਵਿਚਕਾਰ ਦੋ ਜੰਗਾਂ ਹੋਈਆਂ ਜਿਸਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਖ਼ਾਲਸਾ ਰਾਜ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਅਤੇ ਖ਼ਾਲਸਾ ਰਾਜ ਦਾ ਪਤਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਖ਼ਾਲਸਾ ਰਾਜ ਦਾ ਪਤਨ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਦਰਦਨਾਕ ਅਨੁਭਵ ਸੀ ਪਰ ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਇਸ ਉਮੀਦ ਨੂੰ ਬੁਝਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫ਼ਲ ਰਿਹਾ ਕਿ ਖ਼ਾਲਸਾ ਰਾਜ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਆਵੇਗਾ।<ref>{{Cite web |last=mediology |date=2023-01-19 |title=ਮੁੱਦਕੀ ਦੀ ਜੰਗ ਦੀ ਦਾਸਤਾਨ |url=https://www.punjabitribuneonline.com/news/features/the-story-of-mudkis-war/ |access-date=2025-06-02 |website=Punjabi Tribune |language=pa}}</ref> 1947 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵੰਡ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਈਆਂ ਲੰਬੀਆਂ ਵਾਰਤਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਜ਼ਾਦ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਨਾਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੋਰ ਵਸਨੀਕਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸਿੱਖ ਆਬਾਦੀ ਦੀ ਸੰਖਿਆਤਮਕ ਘਾਟ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਵਿਵਹਾਰਕ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਕਈ ਰੂਪਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਉੱਭਰਿਆ। 1980 ਅਤੇ 1990 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੌਰਾਨ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਚੱਲੀ ਹਿੰਸਕ ਵੱਖਵਾਦੀ ਲਹਿਰ ਨੇ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅਧਰੰਗ ਬਣਾਈ ਰੱਖਿਆ। ਇਸ ਵੱਖਵਾਦੀ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸਿੱਖ ਸਟੂਡੈਂਟ ਫ਼ੈਡਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਸਮਰਥਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਅਤੇ [[ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ]] ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਲਹਿਰ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਹਿੰਸਕ ਲਹਿਰ ਦੌਰਾਨ ਸੈਂਕੜੇ ਪੁਲਸ ਕਰਮੀ ਤੇ ਫ਼ੌਜੀ ਜਵਾਨ ਮਾਰੇ ਗਏ ਅਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਇਸ ਲਹਿਰ ਵਿੱਚ ਜਾਨ ਗਈ, ਪਰ ਇਹ ਲਹਿਰ ਕਈ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਉਦੇਸ਼ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫ਼ਲ ਰਹੀ।<ref>{{Cite web |date=2018-06-05 |title=ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬਲੂ ਸਟਾਰ: ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ 'ਤੇ ਫੌਜੀ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਕੀ-ਕੀ ਹੋਇਆ |url=https://www.bbc.com/punjabi/articles/c989j9l1d49o |access-date=2025-06-02 |website=BBC News ਪੰਜਾਬੀ |language=pa}}</ref> ਪਰ ਖ਼ਾਲਸਾ ਰਾਜ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਤਬਕੇ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦ ਮੁਲਕ‌ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਗ਼ੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਰਾਏਸ਼ੁਮਾਰੀ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ<ref>{{Cite web |date=2023-01-26 |title='ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਰੈਫਰੈਂਡਮ' ਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿੱਥੇ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ? |url=https://www.sbs.com.au/language/punjabi/pa/podcast-episode/what-is-the-khalistan-referendum-and-what-is-the-australian-governments-stand-on-the-issue/avhbhjjn4 |access-date=2025-06-02 |website=SBS Language |language=pa}}</ref>, ਜਿਸਨੂੰ [[ਭਾਰਤ|ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ]] ਨੇ ਵੱਖਵਾਦ ਅਤੇ [[ਅੱਤਵਾਦ]] ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ [[ਕੈਨੇਡਾ]] ਵਰਗੇ ਸਿੱਖ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਰਾਏਸ਼ੁਮਾਰੀ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗਾ<ref>{{Cite web |date=2024-04-30 |title=‘ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਸਮਰਥਕਾਂ ਦਾ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ਦਾ ਮਾਧਿਅਮ ਬਣ ਰਹੀ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ’ |url=https://jagbani.punjabkesari.in/punjab/news/canada-is-becoming-a-medium-of-propaganda-of-khalistan-supporters-1478289 |access-date=2025-06-02 |website=jagbani}}</ref> ਪਰ ਸਿੱਖ ਖ਼ਾਲਸਾ ਰਾਜ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸੰਕਲਪ ਉੱਤੇ ਕਾਇਮ ਹਨ ਅਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ "ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ ਖ਼ਾਲਸਾ..." ਗੂੰਜਦਾ ਸੁਣਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ==1950 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ== [[ਤਸਵੀਰ:Sikh Empire.svg|thumb|1839 'ਚ [[ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ|ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ]] ਦੀ ਮੌਤ ਸਮੇਂ ਖ਼ਾਲਸਾ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ।]] ਸਿੱਖ [[ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆ|ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆ]] ਦੇ [[ਪੰਜਾਬ|ਪੰਜਾਬ ਖਿੱਤੇ]] ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹਨ। ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਉੱਤੇ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੁਆਰਾ ਸਥਾਪਿਤ [[ਮਿਸਲ|ਸਿੱਖ ਮਿਸਲਾਂ]] ਦਾ ਰਾਜ ਸੀ। ਸਿੱਖ ਮਿਸਲਾਂ ਨੇ 1767 ਤੋਂ 1799 ਤੱਕ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਉੱਤੇ ਰਾਜ ਕੀਤਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਿੱਖ ਮਿਸਲਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਮਿਲਾ ਲਿਆ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ 1799‐1849 ਤੱਕ ਇਹ ਖਿੱਤਾ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਦੇ ਅਧੀਨ ਰਿਹਾ। 1849 'ਚ [[ਦੂਜੀ ਐਂਗਲੋ-ਸਿੱਖ ਜੰਗ|ਦੂਜੀ ਐਂਗਲੋ‐ਸਿੱਖ ਜੰਗ]] ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਵੱਖ‐ਵੱਖ ਰਿਆਸਤਾਂ ਅਤੇ [[ਪੰਜਾਬ (ਬਰਤਾਨਵੀ ਭਾਰਤ)|ਬਰਤਾਨਵੀ ਪੰਜਾਬ]] ਵਿੱਚ ਭੰਗ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਰਤਾਨੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਨਵੇਂ ਜਿੱਤੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀ "ਪਾੜੋ ਅਤੇ ਰਾਜ ਕਰੋਂ" ਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਧਾਰਮਿਕ‐ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਲਹਿਰਾਂ ਉੱਭਰੀਆਂ। ਹਿੰਦੂ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ 'ਤੇ ਸਿੱਖ ਦਾ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਈਸਾਈ ਮਿਸ਼ਨਰੀਆਂ ਦੀ ਅਪਾਰ ਸਫ਼ਲਤਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਿੰਦੂਆਂ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ 'ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਮ ਧਾਰਨਾ ਬਣੀ ਕਿ ਇਸ ਪਤਨ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਮੁਦਾਇਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪੁਨਰ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰੈਫ਼ਰੈਂਸ 1929 'ਚ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮੋਤੀ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਪੂਰਨ ਸਵਰਾਜ ਦਾ ਇੱਕ ਐਲਾਨਨਾਮਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਲਾਹੌਰ ਸੈਸ਼ਨ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਤਿੰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਤਿੰਨ ਲੋਕ ਸਨ [[ਭੀਮਰਾਓ ਅੰਬੇਡਕਰ|ਅੰਬੇਡਕਰ]], [[ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ ਜਿੰਨਾਹ|ਜਿੰਨਾਹ]] ਅਤੇ [[ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ]], ਜਿਵੇਂ ਹੀ 1930 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ [[ਬਰਤਾਨਵੀ ਸਾਮਰਾਜ]] ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜ਼ੱਦੀ ਘਰ ਲਈ ਪਹਿਲੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ। ਜਦੋਂ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਦੇ ਲਾਹੌਰ ਮਤੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮੁਸਲਿਮ ਦੇਸ਼ ਬਨਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਖਿੱਤੇ ਨੂੰ ਹੜੱਪਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ। ਇਸਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਪਾਰਟੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਦੇ ਇਸ ਮਤੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵੱਖਰੇ ਦੇਸ਼ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਲਈ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਯਾਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਇਕ ਧਰਮ ਅਧਾਰਿਤ ਦੇਸ਼ ਵਜੋਂ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ [[ਪਟਿਆਲਾ ਰਿਆਸਤ|ਪਟਿਆਲਾ]], ਜਿੰਦ, ਕਪੂਰਥਲਾ ਆਦਿ ਰਿਆਸਤਾਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਇਲਾਕੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ 1946 ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਤਾ ਫ਼ਿਰ ਦੁਹਰਾਇਆ ਸੀ। ===ਆਜ਼ਾਦ‌ ਪੰਜਾਬ, 1943=== ਆਜ਼ਾਦ ਪੰਜਾਬ, ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਉਲੀਕਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਜੇਹਲਮ ਦਰਿਆ ਦੇ ਪੱਛਮ ਵੱਲ ਸਥਿਤ ਮੁਸਲਿਮ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਵਾਲੇ ਉੱਤਰ–ਪੱਛਮੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਸਕੇ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਸਨ ਪਰ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲਏ ਗਏ ਸਨ। ਆਜ਼ਾਦ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਬਣਤਰ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 40% ਮੁਸਲਿਮ, 40% ਹਿੰਦੂ ਅਤੇ 20% ਸਿੱਖ ਜਨਸੰਖਿਆ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੰਤੁਲਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਹੱਦਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਉਲੀਕਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਕ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਈਚਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜਨਸੰਖਿਆ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਬਣ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ 'ਤੇ ਹਾਵੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਸਿੱਖ ਬਰਾਬਰ ਗਿਣਤੀ ਵਾਲੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਬਫ਼ਰ ਬਣੇ ਰਹਿਣ। ਆਜ਼ਾਦ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਾ ਕਦੇ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਆਜ਼ਾਦ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਅੰਬਾਲਾ, ਜਲੰਧਰ ਅਤੇ ਲਾਹੌਰ ਡਿਵੀਜ਼ਨ, ਮੁਲਤਾਨ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਦਾ ਲਾਇਲਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ, ਮੋਂਟਗੋਮਰੀ ਅਤੇ ਮੁਲਤਾਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਕੁਝ ਖੇਤਰਾਂ 'ਤੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਆਜ਼ਾਦ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਦਲ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਨਹੀਂ ਸੀ। ===ਸਿੱਖਿਸਤਾਨ, 1944–1946=== ਸਿੱਖਿਸਤਾਨ 1940 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ "ਸੁਤੰਤਰ ਸਿੱਖ ਰਾਸ਼ਟਰ" ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਸੀ। 1940 ਵਿੱਚ, ਵੀ.ਐਸ. ਭੱਟੀ ਨੇ ਪਟਿਆਲੇ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ "ਸਿੱਖਿਸਤਾਨ‌‌" ਨਾਮਕ ਇੱਕ ਪੁਸਤਕ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਰਾਸ਼ਟਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ "ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ" ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕੀਤੀ ਜਿੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਵੱਖ–ਵੱਖ ਸੰਘੀ ਇਕਾਈਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਕੈਬਨਿਟ ਦਾ ਮੁੱਖੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਇਕਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ ਜੋ ਉਸ ਸਮੇਂ ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੁਆਰਾ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਿਤ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਲੁਧਿਆਣਾ, ਜਲੰਧਰ, ਅੰਬਾਲਾ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਅਤੇ ਲਾਹੌਰ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸੀਸ–ਸਤਲੁਜ ਖ਼ੇਤਰ ਦੀਆਂ ਰਿਆਸਤਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪਟਿਆਲਾ, ਨਾਭਾ, ਫਰੀਦਕੋਟ ਅਤੇ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸ਼ਿਮਲਾ ਸਮੂਹ ਦੇ ਰਾਜ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਸਿੱਖਿਸਤਾਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ 1944 ਦੇ ਅੱਧ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਆਲ-–ਪਾਰਟੀ ਸਿੱਖ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਸੀਆਰ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਸਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਿੱਖ ਆਬਾਦੀ ਦੋ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਜਾਂਦੀ। ਸਿੱਖਿਸਤਾਨ ਆਜ਼ਾਦ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਸੀ ਜਿਸਦਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ 1943 ਵਿੱਚ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਸਿੱਖਿਸਤਾਨ ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਆਜ਼ਾਦ ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਵਧੇਰੇ ਜਨਸੰਖਿਆਤਮਕ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੰਤੁਲਿਤ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਲਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਸੀ। 1946 ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਸਤਾਨ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। 22 ਮਾਰਚ 1946 ਨੂੰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮਿਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸਿੱਖਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ। ਸਿੱਖਿਸਤਾਨ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਸੰਘ ਵਜੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਅਤੇ ਪੂਰਬੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖ਼ੇਤਰ ਜਿੱਥੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਿੱਖ ਸ਼ਾਸਿਤ ਰਿਆਸਤਾਂ ਪਟਿਆਲਾ, ਨਾਭਾ, ਜੀਂਦ, ਫਰੀਦਕੋਟ, ਕਲਸੀਆ ਅਤੇ ਕਪੂਰਥਲਾ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਾਲੇ ਖ਼ੇਤਰ ਮਿਲ ਕੇ ਇੱਕ ਆਜ਼ਾਦ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਨਗੇ। ਗਿਆਨੀ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਿੱਖਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਲਾਹੌਰ, ਕਰਨਾਲ, ਸ਼ਿਮਲਾ, ਮੋਂਟਗੋਮਰੀ ਅਤੇ ਲਾਇਲਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੰਬਾਲਾ, ਜਲੰਧਰ ਅਤੇ ਲਾਹੌਰ ਡਿਵੀਜ਼ਨਾਂ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖਿਸਤਾਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੱਤਾ। ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਦਾ ਸਿੱਖਿਸਤਾਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਾਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮਿਲਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖੇਗਾ। ਟੈਨ ਤਾਈ ਯੋਂਗ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਿੱਖਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੰਗ ਸਿੱਖ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਸੀ, ਜੋ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ "ਮੁਸਲਿਮ ਰਾਜ" ਅਧੀਨ ਹੋਣ ਦੇ ਆਪਣੇ ਡਰ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਲਈ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਅਤੇ ਸ਼ਕਤੀ ਲਈ ਆਪਣੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿੱਖਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਦੀ ਨਕਲ ਕੀਤੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਿੱਖ ਆਗੂ ਜਾਣਦੇ ਸਨ ਕਿ ਸਿੱਖਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੈਬਨਿਟ ਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਿੱਖਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਅਸੰਭਵ ਦੱਸ ਕੇ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ===ਗਾਂਧੀ–ਨਹਿਰੂ ਅਤੇ ਜਿੰਨਾਹ ਦਾ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸਤਾਵ=== [[ਤਸਵੀਰ:Lord Mountbatten meets Nehru, Jinnah and other Leaders to plan Partition of India.jpg|thumb|ਨਹਿਰੂ ਅਤੇ ਜਿੰਨਾਹ ਗੋਲਮੇਜ਼ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ।]]ਕੁਝ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜਦਕਿ ਕੁਝ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖਰਾ ਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦਾ ਕੋਈ ਇਰਾਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ [[ਪਾਕਿਸਤਾਨ]] ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਹਮਦਰਦੀ ਸੀ ਬਲਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਵਰਤਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਦਰਅਸਲ ਉਸ ਸਮੇਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨਿਆਂ ਵਿੱਚ [[ਕਮਿਊਨਿਜ਼ਮ]] ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ 'ਤੇ [[ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ|ਸੋਵਿਅਤ ਸੰਘ]] ਇਕ ਮਹਾਸ਼ਕਤੀ ਵਜੋਂ ਉੱਭਰ ਰਿਹਾ ਜਿਸਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾ [[ਅਫ਼ਗ਼ਾਨਿਸਤਾਨ|ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ]] ਤੱਕ ਆ ਚੁੱਕੀਆਂ ਸਨ, ਨਹਿਰੂ ਸਮੇਤ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਈ ਲੀਡਰ ਕਮਿਊਨਿਜ਼ਮ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਸਨ ਇਸ ਲਈ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾ ਨੂੰ ਇਹ ਡਰ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਦੇਸ਼ ਨਾ ਬਣ ਜਾਏ, ਅੰਗਰੇਜ਼ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਦੇਸ਼ ਕਮਿਊਨਿਜ਼ਮ ਦੇ ਧੁਰ ਵਿਰੋਧੀ ਸਨ ਇਸ ਲਈ ਭਾਰਤ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਦੋ ਟੁਕੜੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਤਾਂਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਦੇਸ਼ ਬਣ ਵੀ ਜਾਏ ਤਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਉਹ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਦਬਦਬਾ ਕਾਇਮ ਰੱਖ ਸਕਣ ਅਤੇ ਲੋੜ ਪੈਣ 'ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਹਾਰੇ ਭਾਰਤ ਉੱਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾ ਸਕਣ ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਫ਼ਰ ਸਟੇਟ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜ਼ਰਿਏ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦਬਾਅ 'ਚ ਨਾਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ। ਇਸਦੇ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਦੀ ਦਲੀਲ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾ ਨੇ ਇੰਡੀਅਨ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਸ ਐਕਟ ਦਾ ਡਰਾਫ਼ਟ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿੱਚ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਉਪਮਹਾਂਦੀਪ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆਂ ਜਾਵੇਗਾ ਇਕ ਹਿੱਸਾ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ, ਇੱਕ ਸਿੱਖਾਂ 'ਤੇ ਬਾਕਿ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਦੂਜੇ ਸਮੂਹਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਦੂਸਰੇ ਬੰਨ੍ਹੇ [[ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਆਈ. ਸੀ. ਐਸ|ਸਰਦਾਰ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ]] ਲਿਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਤਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਪਰ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਕੋਲ ਦੂਰਦਰਸ਼ੀ ਸੋਚ ਨਾਂ ਹੋਣ ਕਾਰਣ ਸਿੱਖ ਬੇਵਤਨੇ ਹੀ ਰਹਿ ਗਏ, ਉਹ ਲਿਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇਕ ਵੱਖਰਾ ਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਉਹ ਉਲਟਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਉਲਝ ਗਏ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ– {{Quote|text=ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਹਕੂਮਤ ਤੋਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਅੰਗਰੇਜ਼ ਆਪਣੇ ਬੋਰੀਆ‐ਬਿਸਤਰਾ ਸਮੇਟਨ ਅਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚੋਂ ਦਫ਼ਾ ਹੋ ਜਾਣ ਅਤੇ ਰਹਿ ਗੱਲ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ|author=ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ}} ਦੂਸਰੇ ਬੰਨ੍ਹੇ ਜਿੰਨਾਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਹੋ ਸਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਡਾ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣੇ, ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਸਿੱਖ ਭਾਰਤ ਦੀ ਥਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਮਿਲ ਜਾਣ, ਜਿੰਨਾਹ ਨੇ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੱਤਾ ਕਿ– {{Quote|text=ਜੇਕਰ ਸਿੱਖ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਰਾਵੀ ਤੋਂ ਘੱਗਰ ਤੱਕ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਖ਼ੁਦਮੁਖਤਿਆਰ ਅਰਥ–ਰਾਸ਼ਟਰ ਦਿੱਤਾ ਜੇਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਇਸ ਅਰਥ–ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਸਕਣਗੇ|author=ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ ਜਿਨਾਹ}} ਜੇਕਰ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਜਿੰਨਾਹ ਦਾ ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ 'ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਹੱਦ [[ਅੰਬਾਲਾ]] ਤੱਕ ਜਾਕੇ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ, ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਿੰਨਾਹ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਵੀ ਠੁਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ– {{Quote|text=ਜੇ ਸਿੱਖ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਵੇਗਾ?|author=ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ}} ਇਸਦਾ ਜੁਆਬ ਜਿੰਨਾਹ ਨੇ ਨਾਂਹ ਵਿਚ ਦਿੱਤਾ, ਇਸ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਇਹ ਮੰਨ ਬਣਾ ਚੁੱਕੇ ਸਨ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ। ਇਸਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੰਨਾਹ ਨੇ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ [[ਯਾਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ|ਮਹਾਰਾਜ ਯਾਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ]] ਨਾਲ ਵੀ ਕਈ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਘੱਟੋਂ‐ਘੱਟ ਪਟਿਆਲਾ, ਕਪੂਰਥਲਾ 'ਤੇ ਜਿੰਦ ਵਰਗੀਆਂ ਰਿਆਸਤਾਂ ਹੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਜਾਣ, ਮਹਾਰਾਜਾ ਯਾਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਲਈ ਤਿਆਰ ਵੀ ਹੋ ਗਏ ਸਨ ਪਰ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵਿਰੋਧ 'ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਾਪਿਸ ਹਟਣਾ ਪਿਆ। ਜਿੰਨਾਹ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਮੰਨਣ 'ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੁਖਾਲਫ਼ਤ ਕਰਨ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ 1947 ਵਿੱਚ ਭੁਗਤਣਾ ਪਿਆ, 1947 ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਦੰਗੇ ਭੜਕੇ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਿੱਖ 'ਤੇ ਹਿੰਦੂ ਸਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ 1929 ਦੇ ਲਾਹੌਰ ਐਲਾਨਨਾਮੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਇਹ ਡਰ ਪੈ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਤੇ ਸਿੱਖ ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਮੰਗ ਨਾ ਕਰ ਦੇਣ ਜਾਂ ਬਗ਼ਾਵਤ ਦਾ ਰਾਹ ਨਾ ਫੜ ਲੈਣ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਭਾਰਤੀ ਫ਼ੌਜ ਵਿੱਚ 40‐50% ਸਿੱਖ ਸਨ ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਬਨਾਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਸਿਖਾਂ ਲਈ ਵੀ ਧਰਮ‐ਅਧਾਰਿਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਨਾਲੋਂ [[ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ|ਧਰਮ‐ਨਿਰਪੱਖ]] ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣਾ ਸਹਿਜ ਸੀ। 1929 ਦੇ ਲਾਹੌਰ ਐਲਾਨਨਾਮੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਾਂਧੀ, ਨਹਿਰੂ 'ਤੇ [[ਵੱਲਭਭਾਈ ਪਟੇਲ|ਪਟੇਲ]] [[ਬਾਬਾ ਖੜਕ ਸਿੰਘ]] ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿਵਾਸ‐ਸਥਾਨ ਪਹੁੰਚੇ ਅਤੇ ਬਾਬਾ ਖੜਕ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਉੱਤਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰ ਖਿੱਤਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਵੀ ਸਿੱਖ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਸਕਣਗੇ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਨਿੱਘ ਮਾਣ ਸਕਣਗੇ ਨਾਲ ਹੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਜਾਂ ਵਿਧਾਨ ਨ,ਹੀਂ ਬਣਾਇਆਂ ਜਾਵੇਗਾ ਜੋ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਗੱਲ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ 1930 ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ [[ਗੁਰੂਦੁਆਰਾ ਸ਼ੀਸ਼ ਗੰਜ ਸਾਹਿਬ|ਸ਼ੀਸ਼ ਗੰਜ ਸਾਹਿਬ]] ਵਿਖੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦਿੰਦਿਆਂ ਵੀ ਦੁਹਰਾਈ ਸੀ,ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਇੱਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਬੇਦੀ ਮਧੁਸੁਧਨ ਨੇ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਤੋਂ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦੇ 'ਤੋਂ ਮੁਕਰ ਗਏ ਤਾਂ? ਇਸਦੇ ਜੁਆਬ ਵਿੱਚ ਮਹਾਤਮਾਂ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ– {{Quote|text=ਜੇਕਰ ਕਾਂਗਰਸ ਆਪਣੇ ਕੀਤੇ ਵਾਦਿਆਂ ਤੋਂ ਮੁਕਰ ਜਾਏ ਤਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰ ਉਠਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਲੈਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ|author=ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ}}ਜੁਲਾਈ 1946 'ਚ [[ਕੋਲਕਾਤਾ|ਕਲਕੱਤੇ]] ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਜਲੂਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਦਿਆਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ– {{Quote|text=ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਹਾਦਰ ਸਿੱਖ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਲੂਕ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ, ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਆਪੱਤੀ ਨਹੀਂ ਲਗਦੀ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਦੇ ਉੱਤਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰ ਖਿੱਤਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ ਜਿੱਥੇ ਸਿੱਖ ਵੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਨਿੱਘ ਮਾਣ ਸਕਣਗੇ|author=ਜਵਾਹਰਲਾਲ ਨਹਿਰੂ}} 1929 ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1947 ਤੱਕ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਈ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੇਠਾਂ ਰੱਖਿਆ ਬਕਾਇਦਾ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਇੱਕ ਵਿਧਾਨ ਵੀ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਰਿਆਸਤਾਂ 'ਤੇ ਖਿੱਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣਗੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਰੱਖਿਆ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮਾਮਲਿਆਂ, ਸੰਚਾਰ, ਆਵਾਜਾਈ 'ਤੇ ਡਾਕ ਸੇਵਾ ਆਦਿ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰ ਹੋਵੇਗੀ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾ 1946 ਵਿੱਚ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਇਸ ਵਿਧਾਨ 'ਤੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਕਿ– {{Quote|text=ਜੇਕਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿਧਾਨ ਤੋਂ ਪੈਰ ਪਿੱਛੇ ਖਿੱਚਣੇ ਪੈਣ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਇਸ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਹੈ|author=ਜਵਾਹਰਲਾਲ ਨਹਿਰੂ}} ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੱਖ‐ਵੱਖ ਸਮੁਦਾਇਆਂ ਦੁਆਰਾ ਨਹਿਰੂ ਦੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵਿਰੋਧ ਹੋਇਆ ਸੀ ਪਰ ਨਹਿਰੂ ਆਪਣੇ ਇਸ ਬਿਆਨ 'ਤੇ ਅੜੇ ਰਹੇ। ===ਬਰਤਾਨਵੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵੰਡ, 1947=== [[ਤਸਵੀਰ:Punjab 1909.jpg|thumb|ਬਰਤਾਨਵੀ ਪੰਜਾਬ (1909)]]1947 ਦੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵੰਡ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, [[ਲੁਧਿਆਣਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ|ਲੁਧਿਆਣੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ]] (ਜਿੱਥੋਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਅਬਾਦੀ ਦਾ ਸਿੱਖ 41.6% ਸੀ) ਤੋਂ ਇਲਾਵਾਂ ਸਿੱਖ ਬਰਤਾਨਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੂਸਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਇਸਦੇ ਬਜਾਇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂਆਂ ਜਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਸੀ। ਬਰਤਾਨਵੀ ਭਾਰਤ 1947 ਵਿੱਚ ਧਾਰਮਿਕ ਅਧਾਰ ਉੱਤੇ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵੀ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਬਣੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ, ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਅਬਾਦੀ ਲਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ 'ਤੋਂ ਚੜ੍ਹਦੇ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲ ਹਿਜਰਤ ਕਰ ਗਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ। ਸਿੱਖ ਆਬਾਦੀ ਜੋ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕੁਝ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ 19.8% ਤੱਕ ਵਧ ਗਈ ਸੀ, ਇੱਕਦਮ ਘਟ ਕੇ 0.1% ਰਹਿ ਗਈ ਅਤੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਿ ਸਿੱਖ ਅਜੇ ਵੀ ਹਿੰਦੂ‐ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਵਾਲੇ ਸੰਯੁਕਤ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਘਟਗਿਣਤੀ ਹੀ ਰਹੇ। ===ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤਾ=== [[ਤਸਵੀਰ:Punjab, India districts 22 pa.png|thumb|ਮੌਜੂਦਾ ਪੰਜਾਬ]] ਵਿਸ਼ਵ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 3 ਕਰੋੜ ਸਿੱਖ ਹਨ ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ 75% ਸਿੱਖ ਭਾਰਤ ਦੇ [[ਪੰਜਾਬ, ਭਾਰਤ|ਪੰਜਾਬ]] ਪ੍ਰਾਂਤ ਵਿੱਚ ਵੱਸਦੇ ਹਨ, ਪੰਜਾਬ ਭਾਰਤ ਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਪੂਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਦਾ ਇੱਕੋ‐ਇੱਕ ਸੂਬਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸਿੱਖ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਗਭਗ 60% ਲੋਗ [[ਸਿੱਖੀ|ਸਿੱਖ ਧਰਮ]] ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਉਬਰਾਏ ਦਾ ਇਹ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸੰਬੰਧਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹ ਖਿੱਤੇ ਕਦੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਸਵੈ‐ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਨਾਲ ਲਗਾਵ 1940 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੀ ਇੱਕ ਹਾਲੀਆ ਘਟਨਾ ਹੈ, ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦਿਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਪੂਰੇ [[ਭਾਰਤੀ ਉਪਮਹਾਂਦੀਪ]] ਫੈਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ [[ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ]] ਵਿੱਚ ਉੱਤਰ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਦੱਖਣ ਭਾਰਤ ਦੋਹਾਂ ਖਿੱਤਿਆਂ ਦੇ ਸੰਤਾਂ 'ਤੇ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਰਜ ਹੈ ਇਸਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਕਈ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਿਵੇਂ [[ਪਾਕਿਸਤਾਨ]] ਵਿੱਚ [[ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ|ਸ੍ਰੀ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ]], [[ਬਿਹਾਰ]] ਵਿੱਚ [[ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ|ਸ੍ਰੀ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ]] 'ਤੇ [[ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ|ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ]] ਵਿੱਚ [[ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ|ਸ੍ਰੀ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ]] ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸਥਿਤ ਹਨ। ਡਾ. ਉਬਰਾਏ ਦਾ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ 1930 ਅਤੇ 1940 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਉਪਮਹਾਂਦੀਪ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਦਬਦਬਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੱਖਰੇ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਉਣ ਲਈ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਦਲੀਲ ਦੇਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਹੈ 'ਤੇ ਸਿੱਖ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਇਲਾਕਾਈਕਰਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਇਸ ਇਲਾਕਾਈਕਰਨ ਨੂੰ ਮਾਰਚ 1946 ਵਿੱਚ ਰਸਮੀ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ [[ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ|ਸ੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ]] ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਕੁਦਰਤੀ ਸਾਂਝ ਦਾ ਐਲਾਣ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ। ਡਾ. ਉਬਰਾਏ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਇਲਾਕਾਈਕਰਨ ਦੀ 20ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਇੱਕ ਵੱਖਵਾਦੀ ਲਹਿਰ ਵਜੋਂ 1970 ਅਤੇ 1980 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਕਦੇ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣਿਆ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਫ਼ੌਜੀਕਰਨ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ==1950 ਤੋਂ 1970 ਤੱਕ== [[ਤਸਵੀਰ:Ranjit Singh at Harmandir Sahib - August Schoefft - Vienna 1850 - Princess Bamba Collection - Lahore Fort.jpg|thumb|ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ [[ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ]] [[ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ|ਅਮ੍ਰਿਤਸਰ]] ਵਿਖੇ [[ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ|ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ]] ਦਾ ਪਾਠ ਸਰਵਣ ਕਰਦੇ ਹੋਏ।]]1947 ਦੀ ਭਾਰਤ‐ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਵੰਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾ ਪ੍ਰਤੀ ਇੱਕਦਮ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਹੋਈ, ਸ਼ਾਇਦ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਇਹ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਕਿ 1947 ਦੀ ਵੰਡ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਪਛਤਾਵਾ ਵੀ ਸੀ ਇਸ ਲਈ ਉਹ 1947 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗਾਂਧੀ 'ਤੇ ਨਹਿਰੂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਈ ਸਾਖ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। ===ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਉਭਾਰ=== [[ਤਸਵੀਰ:Master Tara Singh.png|thumb|ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ]]1947 ਤੋਂ ਠੀਕ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵਫ਼ਦ ਨਹਿਰੂ ਕੋਲ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਾਅਦੇ ਯਾਦ ਦਿਲਾਉਣ ਗਿਆ ਤਾਂ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਮੁਸਕਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ– {{Quote|text=ਮਾਸਟਰ ਜੀ, ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਬਦਲ ਗਿਆ ਹੈ।|author=ਜਵਾਹਰਲਾਲ ਨਹਿਰੂ}} ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰ ਖਿੱਤੇ ਦੀ ਮੰਗ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਰੰਗ ਹੀ ਵਾਪਿਸ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਨਹਿਰੂ ਦੇ ਇਸ ਵਿਵਹਾਰ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋਏ ਅਤੇ ਉਹ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨ ਲਈ ਧੋਖਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 1950 ਤੱਕ ਸੰਵਿਧਾਨ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੱਕ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰ ਕਈ ਵਾਰ ਨਹਿਰੂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਉਸਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੀਆਂ ਪਰ ਨਹਿਰੂ ਦਾ ਜੁਆਬ ਹਰ ਵਾਰ ਨਾਂਹ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਿਹਾ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਆਖਰੀ ਉਮੀਦ ਵੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਟੁੱਟ ਗਈ ਜਦੋਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਆਰਟੀਕਲ 25 (2)(B) ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿੱਖ, ਜੈਨ ਅਤੇ ਬੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਹੀ ਅੰਗ ਮੰਨ ਲਿਆ ਗਿਆ ਇਸ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭੜਕ ਗਏ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਇੰਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਸਿੱਖ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਹੁਕਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿਹਾ ਕਿ– {{Quote|text=ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਹਾ, ਸਿੱਖ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਿੱਖ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਭੁਲੇਖਾ ਨਾ ਰਹੇ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੇ ਇਸ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਵਿਰੋਧ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ, ਮੇਰਾ ਭਾਈਚਾਰਾ ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਲਈ ਆਪਣੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ।|author=ਹੁਕਮ ਸਿੰਘ}} ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਹੀ ਇੱਕਮਾਤਰ ਅਜਿਹੀ ਕੌਮ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਖਰੜੇ ਉੱਤੇ ਹਸਤਾਖਰ ਨਹੀਂ ਸਨ ਕੀਤੇ। ===ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਲਹਿਰ=== [[ਤਸਵੀਰ:Punjab, India (1956-1966).png|thumb|1966 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਸੰਯੁਕਤ ਪੰਜਾਬ ]] 1950ਵਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤ ਭਰ ਦੇ ਭਾਸ਼ਾਈ ਸਮੂਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲਈ ਅੱਡ‐ਅੱਡ ਭਾਸ਼ਾ‐ਆਧਾਰਿਤ ਪ੍ਰਾਂਤਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਸੰਬਰ 1953 ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਪੁਨਰਗਠਨ ਕਮੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਾਂਤ ਵਿੱਚ ਅਜੋਕੇ ਰਾਜ [[ਪੰਜਾਬ, ਭਾਰਤ|ਪੰਜਾਬ]], [[ਹਰਿਆਣਾ]] ਅਤੇ [[ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼]] (ਕੁਝ ਹਿੱਸੇ) ਨਾਲੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਇਸ ਹਿੰਦੂ-ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਵੀ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਦਰਅਸਲ ਉਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਹਾੜੀ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਹਾੜੀ 'ਤੇ ਪੂਰਬੀ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਵੀ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਸੰਯੁਕਤ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸਨ, ਸਕੂਲਾਂ ਆਦਿ 'ਚ ਸਿਰਫ਼ ਹਿੰਦੀ‐ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਹੀ ਪੜਾਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਨੌਕਰੀ ਆਦਿ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਹਿੰਦੀ ਦਾ ਗਿਆਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ 'ਤੇ ਹਮਲੇ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆਂ ਸਿੱਖ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਜਾਂ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਾਂਤ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜੇਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵੱਖ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਪਰ ਰਾਜ ਪੁਨਰਗਠਨ ਕਮੀਸ਼ਨ ਨੇ ਇਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਪੜਾਉਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੰਦਾ ਇੱਕ ਸਰਕੂਲਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਧਰਾਤਲ 'ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਤਦ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਮੰਗ ਨਾਲ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਢ ਦਿੱਤਾ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਨਹਿਰੂ ਦਾ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਆੜ ਹੇਠ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਸੂਬਾ ਸਿਰਜਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕਰਨਗੇ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਖਾਨਾਜੰਗੀ ਸਹਿਣ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਉੱਤਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਹਰਗਿਜ਼ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਖਤ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਸਨ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਰਾਜਪਾਲ ਚੰਦੂ ਲਾਲ ਤ੍ਰਿਵੇਦੀ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ੁਰਾਇਮ ਪੇਸ਼ਾ ਕੌਮ ਵਜੋਂ ਵਿਹਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ– {{Quote|text=ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗਵਰਨਰ, ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਸੀ.ਐਮ. ਤ੍ਰਿਵੇਦੀ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਅਤੇ ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਸਰਦਾਰ ਪਟੇਲ ਦੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਦਾ ਆਦਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ ਕਿ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਅਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ "ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਬੀਲੇ" ਵਜੋਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਖ਼ਤ ਸਲੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ... ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਹਕੀਕਤਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਸਕਣ ਅਤੇ ਪਛਾਣ ਸਕਣ ਕਿ 'ਸ਼ਾਸਕ ਕੌਣ ਹਨ ਅਤੇ ਪਰਜਾ ਕੌਣ।}} ਹਾਲਾਕਿ ਇਸ ਬਿਆਨ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸਬੂਤ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਆਪਣਾ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ– {{Quote|text=ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ੀ ਸੂਬਾ ਨਾ ਬਨਾਉਣ ਦਾ ਇਹ ਅਰਥ ਹਰਗਿਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵਿਤਕਰਾਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਬਲਕਿ ਇਸਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਗਾਂ ਦੀ ਮਾਤ-ਭਾਸ਼ਾ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਮੰਗ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਹੈ।}}ਪਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ 'ਤੇ ਅੜਿਆ ਰਿਹਾ, ਦੂਜੇ ਬੰਨੇ ਆਰਿਆ ਸਮਾਜ 'ਤੇ ਜਨ ਸੰਘ ਨੇ ਇਸ ਮੰਗ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਆਰਿਆ ਸਮਾਜ 'ਤੇ ਜਨ ਸੰਘ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸੂਬੇ ਦਾ ਖੂਬ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਹਿੰਦੂ ਖਾਸਕਰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਹਿੰਦੂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਹਿੰਦੀ ਲਿਖਵਾਈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧ‐ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿੱਖਾਂ 'ਤੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਤਲਖੀ ਆ ਗਈ, 1955 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ "ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ" ਨਾਅਰਾ ਬੈਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਦਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਜਬਰਦਸਤ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 10 ਦਿਨਾਂ ਅੰਦਰ "ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ" ਨਾਅਰੇ ਤੋਂ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹਟਾਈ ਤਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇਸਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰੇਗਾ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਾਹਰੇ ਤੋਂ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹਟਾਈ, 10 ਮਈ ਨੂੰ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ,ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਦਸ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ "ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ" ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ,  ਅਗਲੇ ਪੰਜ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ 1,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ;  ਲਗਭਗ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ, 12,000 ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਲਈ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ,  ਅਤੇ ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ 21,000 ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਧ ਰਹੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਾਰਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਦੋ ਵਾਰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਇਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ। ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦਾ ਦੇਖ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਾਬੰਦੀ ਹਟਾਉਣੀ ਪਈ। ===1955 ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ 'ਤੇ ਹਮਲਾ=== ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਸਾਰੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਅੰਦੋਲਨ 'ਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਹੀ ਅੰਦੋਲਨ 'ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਗੜ੍ਹ ਬਣ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਨਜ਼ਰ 'ਚ ਆ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਫ਼ਤਿਹ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਮੂਹ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਦਾਖਲ ਹੋਇਆ, ਜੋ ਕਿ ਰੋਸ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਗੰਗਾਨਗਰ ਤੋਂ ਆਇਆ ਤਦ ਡੀ.ਆਈ.ਜੀ. ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ  ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਸਰਕਾਰੀ ਪੁਲਿਸ ਬਲ ਮੰਦਰ ਦੇ ਅਹਾਤੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਅਤੇ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੈੱਡ ਗ੍ਰੰਥੀਆਂ, ਵਲੰਟੀਅਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਰਸੋਈਏ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਸਮੂਹ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ। ਮੰਦਰ ਦਾ ਲੰਗਰ ਗੁਰੂ ਰਾਮ ਦਾਸ ਸਰਾਏ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਦਫਤਰਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਅਤੇ ਮੰਦਰ ਦੀ ਪਰਿਕਰਮਾ 'ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਖਿੰਡਾਉਣ ਲਈ ਲਾਠੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਅੱਥਰੂ ਗੈਸ ਅਤੇ ਗੋਲੇ ਛੱਡੇ ਗਏ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੰਦਰ ਦੇ ਘੇਰੇ ਅਤੇ ਸਰੋਵਰ ਜਾਂ ਤਲਾਬ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਿਆ।  ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਲੰਟੀਅਰਾਂ ਨੂੰ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ, ਅਤੇ ਫੌਜਾਂ ਨੂੰ ਸਾਈਟ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਅਤੇ ਗਲੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਫਲੈਗ-ਮਾਰਚ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਸਾਰੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ 'ਚ 200 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਮਾਰੇ ਗਏ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ 'ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਸਮੇਤ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਦੇ ਉਲਟ, ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਗਤੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ, 12 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ, ਸੱਚਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੁਦ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ 'ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੋਂ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗੀ। ਉਸਨੇ ਅਕਾਲੀ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਕਿ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਹੌਲੀ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ; ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ 8 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ===ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦਾ ਗਠਨ=== [[ਤਸਵੀਰ:Punjab 1951-66.svg|thumb|ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਗਠਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ]] 1950 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਅੰਦੋਲਨ 1966 ਤੱਕ ਚੱਲਿਆ, ਸਿੱਖਾਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ 1962 ਦੀ ਚੀਨ‐ਭਾਰਤ ਜੰਗ ਵਿਚ ਭਾਰੀ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ,ਜਿਸ ਵਿਚ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਨੇ ਨਹਿਰੂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ 50,000 ਰੁਪਏ ਸਮੇਤ ਸਿੱਖਾਂ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤਾ 20 ਮਿਲੀਅਨ ਰੁਪਏ ਦਾ ਫ਼ੰਡ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਹਿਰੂ ਦੇ ਭਾਰ ਤੋਂ ਦੁੱਗਣਾ ਸੋਨਾ ਵੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅਕਾਲੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਰੋਧੀ ਸਮੂਹਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਸ਼ ਧ੍ਰੋਹੀ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਹੁਣ ਉਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਇਸ ਵਿਵਹਾਰ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਸਨ ਨਾਲ ਹੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਅਤੇ 1965 ਦੀ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜਿਸ ਨੇ ਸਿੱਖ ਅਬਾਦੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​​​ਸਮਰਥਨ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਕਾਰਣ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ ਸਿੱਖ ਮੰਗ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਰਕਾਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਤੇ ਚੀਨ ਨਾਲ ਦੋ ਵੱਡੀਆਂ ਜੰਗਾਂ 'ਤੇ ਬਦਲੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਅਸ਼ਾਂਤੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਾਹੁੰਦੀ। 1965 ਦੀ ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜੰਗ 21 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ 22 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਜੰਗਬੰਦੀ ਨਾਲ ਸਮਾਪਤ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਜਿੱਤ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ। 1964 ਵਿੱਚ ਨਹਿਰੂ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਵੀਂ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਆਈ ਜੋ ਕਿ ਖੇਤਰੀ ਮੰਗਾਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਸੀ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੁਆਰਾ ਜੰਗ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ,  ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਅਵਿਸ਼ਵਾਸ ਅਤੇ ਡਰ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਸਰਕਾਰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਈ। ਯੁੱਧ ਦੌਰਾਨ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਬਹਾਦਰੀ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਸਨ, ਅਤੇ 6 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ, ਗੁਲਜ਼ਾਰੀਲਾਲ ਨੰਦਾ, ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ– "ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਗਠਨ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਦਿਮਾਗ ਨਾਲ ਦੁਬਾਰਾ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।"  ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ 23 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਗਠਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਲੰਮੀ ਬਹਿਸ ਕੀਤੀ ਜਿਸਨੂੰ [[ਗਿਆਨੀ ਜ਼ੈਲ ਸਿੰਘ|ਜ਼ੈਲ ਸਿੰਘ]], ਜਨਰਲ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਨਰੈਣ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਹਬਾਜ਼ਪੁਰੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਸਮਰਥਨ ਦਿੱਤਾ।  ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ, ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਦਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਅੰਤਮ 22 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਕਾਂਗਰਸ, ਜਨਸੰਘ, ਸੁਤੰਤਰ ਪਾਰਟੀ, ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਤੋਂ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਲੈਣ ਦੀ ਮਿਆਦ ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ 5 ਨਵੰਬਰ 1965 ਤੱਕ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ 26 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ 25 ਦਸੰਬਰ 1965 ਤੱਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। 10 ਜਨਵਰੀ 1966 ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਅਤੇ ਕਾਰਜਕਾਰਨੀ ਮੈਂਬਰ ਰਾਵੇਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਸੂਬੇ ਲਈ ਕੇਸ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। 27 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਗਿਆਨੀ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਦਲੀਲਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 2200 ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ 903 ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ।  ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮ ਸਿੰਘ ਇਸ ਦੀ ਰਚਨਾ ਲਈ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੀ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਸਤਰ ਸਮਰਥਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਸੀ। ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ 15 ਮਾਰਚ 1966 ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਸੀ; ਕਾਂਗਰਸ ਵਰਕਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 6 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣੇ ਪੂਰਬੀ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲਾ ਸੂਬਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ।  ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ 18 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਅਤੇ 23 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਮੰਗ ਮੰਨ ਲਈ ਗਈ ਸੀ, 17 ਅਪ੍ਰੈਲ  ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਨਵੇਂ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਹੱਦਬੰਦੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕੁਝ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ 1966, 18 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ 1 ਨਵੰਬਰ 1966 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦਾ ਸੂਬਾ ਬਣ ਗਿਆ। ===ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ=== [[ਤਸਵੀਰ:Geographical distribution of Punjabi language.png|thumb|ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ੀ ਇਲਾਕੇ (ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਅਨੁਸਾਰ)]] 1 ਨਵੰਬਰ 1966 ਨੂੰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਸਾਕਾਰ ਹੋਇਆ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਇਸ ਐਕਟ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਐਕਟ ਤਹਿਰ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਜਿਸ਼ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਇਲਾਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖੇ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਬਨਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਤੇ ਸੰਚਾਈ ਪਰਿਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕੇੰਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਧੀਨ ਰੱਖਿਆ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਸੀ ਕਿ ਕਮੀਸ਼ਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਹੱਦਬੰਦੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਤਹਿਸੀਲ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਪਿੰਡ ਤੇ ਕਸਬੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿ ਗਏ। ਪੰਜਾਬ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਲਈ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਈ ਅਣਸੁਲਝੇ ਮੁੱਦੇ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰਾਜਧਾਨੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਰਾਜ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿਸੇ ਦੋ ਪ੍ਰਾਂਤਾ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੁਝ ਖੇਤਰੀ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਯੋਜਨ, ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਰਾਜ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿ ਗਏ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵੱਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਜੋ ਅਣਸੁਲਝੀ ਰਹਿ ਗਈ। ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ, ਪਾਣੀ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਸਰੋਤਾਂ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਤਰੱਕੀ 'ਤੇ "ਸਿਆਸੀ ਬ੍ਰੇਕ" ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਅਣਸੁਲਝਿਆ ਤਣਾਅ 1970 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੌਰਾਨ ਵਧੇਰੇ ਰਾਜ ਦੀ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਲਈ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਵੱਲ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮਕਸਦ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ 1970 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਤੇ ਦਾ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ 1982 ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ; 1983 ਤੱਕ 40,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਕਾਲੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਮੁੱਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਨਾਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਅਤੇ ਰਾਜ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਰਮਿਆਨ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਬਿੰਦੂ ਬਣੇ ਰਹੇ। ===ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮਤਾ=== [[ਤਸਵੀਰ:Takhat-Sri-Kesgarh-Sahib-Anandpur-Sahib.jpg|thumb|[[ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ]]<nowiki/> (ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ)]]ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਨਾਲ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਸੀ, ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਹਿਰਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਿ [[ਰਾਵੀ]] ਤੇ [[ਬਿਆਸ ਦਰਿਆ|ਬਿਆਸ]] ਦਾ ਪਾਣੀ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕੇ, ਇਸਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਆਪਣੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਕੇਵਲ 23% ਪਾਣੀ ਹੀ ਬਚਿਆ ਜਦਕਿ ਬਾਕਿ ਦਾ ਪਾਣੀ ਦੂਸਰੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲੱਗਾ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੁਆਰਾ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਤੀ ਰੋਸ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਧ ਗਿਆ। 1972 ਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਹਾਰ ਹੋਈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸਾਖ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮਤਾ ਲਿਆਂਦਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਖ਼ੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ, ਇਸ ਮਤੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦੋਵੇਂ ਮੰਗਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਇਸ ਮਤੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰੇ ਧਰਮ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਇਲਾਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਸੀ। ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮਤਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੇ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਤੱਕ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਇਸ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, 1982 ਵਿੱਚ ਇਸ ਮੰਗ ਨੇ ਫ਼ਿਰ ਜ਼ੋਰ ਫੜਿਆ ਤਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਨੇ ਇਸ ਮਤੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਮੋਰਚਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ, ਇਸ ਮੋਰਚਾ 1982 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1984 ਤੱਕ ਚੱਲਿਆ ਇਸ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਪਰ ਇਸ ਮੋਰਚਾ ਆਪਣੇ ਉਦੇਸ਼ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫ਼ਲ ਰਿਹਾ। ===ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਉਭਾਰ=== [[ਤਸਵੀਰ:Global Map of Sikh Population (Estimated 2023).png|thumb| ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਆਬਾਦੀ (ਅੰਦਾਜ਼ਨ 2023)]] ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਸਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਸੰਪੰਨ, ਸੁਤੰਤਰ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਦੀ ਧਾਰਨਾ 1971 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ, 1980 ਵਿੱਚ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਗਠਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਧਾਰਨਾ ਹੋਰ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੁੰਦੀ ਗਈ, ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਕੌਂਸਲ ਦਾ ਗਠਨ [[ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ]] ਨੇ 12 ਅਪ੍ਰੈਲ 1980 ਨੂੰ ਪੱਛਮੀ ਲੰਡਨ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਲਹਿਰ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਅਤੇ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਪੱਖੀ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਰਮਾਰ 1954 ਵਿੱਚ ਲੰਡਨ ਗਏ। ਪਰਮਾਰ ਆਪਣੀ ਜੀਵਨੀ ਵਿੱਚ ਲਿੱਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਪੱਖੀ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ 20 ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ ਅਤੇ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਾਗਲ ਤੱਕ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ। ਪਰਮਾਰ ਨੇ 1970 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੌਰਾਨ ਬਰਮਿੰਘਮ ਵਿਖੇ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਝੰਡਾ ਬੁਲੰਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਨੁਯਾਈਆਂ ਦੀ ਕਮੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਆਪਣੇ ਯਤਨ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇ। 1969 ਵਿੱਚ [[ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ]] ਚੋਣਾਂ ਹਾਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ ਵੀ ਲੰਡਨ ਚਲੇ ਗਏ ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਰਮਾਰ ਨਾਲ ਹੋਈ ਅਤੇ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਅਤੇ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਗਏ। 1970 ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਰ ਤੇ ਚੌਹਾਨ ਨੇ [[ਲੰਡਨ]] ਦੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਲਹਿਰ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਸ ਐਲਾਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਸਮਰਥਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲਿਆ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਯਤਰ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇ। ===ਚੌਹਾਨ ਦੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਯਾਤਰਾ=== [[ਤਸਵੀਰ:Pakistan - Punjab - Nankana Sahib.svg|thumb|[[ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ|ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ]], [[ਪੰਜਾਬ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ|ਪੰਜਾਬ (ਪਾਕਿਸਤਾਨ)]]]] 1971 ਦੀ ਭਾਰਤ‐ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਨੇਤਾ ਚੌਧਰੀ ਜ਼ਹੂਰ ਇਲਾਹੀ ਦੇ ਮਹਿਮਾਨ ਵਜੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤੀ। ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਕਈ ਇਤਿਹਾਸਕ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ, ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਪ੍ਰੈੱਸ ਨੇ ਚੌਹਾਨ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਆਪਕ ਤੌਰ ਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ, ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਪ੍ਰੈੱਸ ਨੇ ਚੌਹਾਨ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਤੌਰ ਤੇ ਕਵਰੇਜ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ ਸਮੇਤ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਚੌਹਾਨ ਦੀ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੰਗ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ। ਜਨਤਕ ਸਮਰਥਨ ਦੀ ਘਾਟ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਸ਼ਬਦ ਵਧੇਰੇ ਮਾਣਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆ। 30 ਅਕਤੂਬਰ 1971 ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਦੇ ਸੱਦੇ ਉੱਤੇ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕੀਤੀ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਅਖਬਾਰ "[[ਨਿਊਯਾਰਕ ਟਾਈਮਜ਼|ਨਿਊਯਾਰਕ ਟਾਈਮਜ਼]]" ਵਿੱਚ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਪੱਖੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਉਸਦੀਆਂ ਵੱਖਵਾਦੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਉਸ ਉੱਪਰ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ===ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਕੌਂਸਲ=== 12 ਅਪ੍ਰੈਲ 1980 ਨੂੰ [[ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ|ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ]] ਵਿਖੇ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੌਂਸਲ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਨੂੰ ਇਸਦੇ ਜਰਨਲ ਸਕੱਤਰ ਵਜੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ। ਮਈ 1980 ਵਿੱਚ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਗਠਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਲਈ [[ਲੰਡਨ]] ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕੀਤੀ, ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਇੱਕ ਐਲਾਨ ਸੰਧੂ ਨੇ [[ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ]] ਵਿਖੇ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਟਿਕਟਾਂ ਅਤੇ ਕਰੰਸੀ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕੀਤਾ। ਲੰਡਨ ਤੋਂ "ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਹਾਊਸ" ਨਾਮਕ ਇਮਾਰਤ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਇੱਕ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ "ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਗਣਰਾਜ" ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕ 'ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ [[ਪਾਸਪੋਰਟ]]', 'ਡਾਕ ਟਿਕਟਾਂ' ਤੇ 'ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਡਾਲਰ' ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ, ਇਸਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਚੌਹਾਨ ਦੁਆਰਾ ਬਰਤਾਨੀਆ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਯੂਰਪੀਅਨ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਦੂਤਾਵਾਸ ਵੀ ਖੋਲੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ [[ਕੈਲੀਫ਼ੋਰਨੀਆ|ਕੈਲੀਫ਼ੋਰਨੀਆਂ]] ਦੇ ਇੱਕ ਅਮੀਰ ਆੜੂਆਂ ਦੇ ਵਪਾਰੀ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਨਾਲ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇਣ ਲਈ ਇੱਕ [[ਇਕੂਆਡੋਰ|ਇਕੂਆਡੋਰਿਅਨ]] ਬੈਂਕ ਖਾਤਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ। [[ਕੈਨੇਡਾ]], [[ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ|ਅਮਰੀਕਾ]] ਅਤੇ [[ਜਰਮਨੀ]] ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮੂਹਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਚੌਹਾਨ ਸਿੱਖ ਆਗੂ [[ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ]] ਨਾਲ ਵੀ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਵੀ ਵੱਧ‐ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਆਪਣੇ ਧੰਨ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਪਰ ਫ਼ਿਰ ਵੀ ਜੂਨ 1984 ਦੇ [[ਸਾਕਾ ਨੀਲਾ ਤਾਰਾ]] ਤੱਕ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਲਹਿਰ ਵਿਸ਼ਵ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ ਅਦ੍ਰਿਸ਼ ਹੀ ਰਹੀ। ===ਰਾਅ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ=== [[ਤਸਵੀਰ:Research&analysisWING.jpg|thumb|ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲੋਧੀ ਰੋਡ ਵਿਖੇ ਰਾਅ ਦਾ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ।]] ਰਾਅ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਕੱਤਰ ਜੀ.ਬੀ.ਐੱਸ. ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਖੁਲਾਸੇ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਅ ਨੇ ਖ਼ੁਦ ਸਾਕਾ ਨੀਲਾ ਤਾਰਾ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਰਾਅ ਵੱਲੋਂ 1976 ਵਿੱਚ [[ਓਟਾਵਾ|ਓਟਾਵਾ, ਕੈਨੇਡਾ]] ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਸਿੱਧੂ ਉੱਥੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਰਹੇ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਵੀ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ। ਸਿੱਧੂ ਅਨੁਸਾਰ, "ਦਿੱਲੀ ਸਿਰਫ਼ ਰਾਈ ਦਾ ਪਹਾੜ ਬਣਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਰਾਅ ਨੇ ਨਾ‐ਮੌਜੂਦ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ [[ਪੱਛਮੀ ਯੂਰਪ]] ਅਤੇ [[ਉੱਤਰੀ ਅਮਰੀਕਾ (ਖੇਤਰ)|ਉੱਤਰੀ ਅਮਰੀਕਾ]] ਵਿੱਚ ਸੰਨ 1981 ਤੱਕ ਕੁੱਲ 7 ਪੋਸਟਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਅਤੇ ਰਾਅ ਵੱਲੋਂ ਤਾਇਨਾਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਿੱਖਾਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮਲਿਆਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਨਹੀਂ ਸਨ।" ਸਿੱਧੂ ਅਨੁਸਾਰ ਫ਼ੌਜੀ ਕਾਰਵਾਈ (ਸਾਕਾ ਨੀਲਾ ਤਾਰਾ) ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੱਖਵਾਦੀ ਲਹਿਰ ਨਾ ਮਾਤਰ ਹੀ ਮੌਜੂਦ ਸੀ ਅਤੇ ਫ਼ੌਜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਹੀ ਅਸਲ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਲਹਿਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। ਸਾਕਾ ਨੀਲਾ ਤਾਰਾ ਦੇ ਕੁਝ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਬਾਅਦ ਲਿਖੇ ਗਏ ਨਿਊਯਾਰਕ ਟਾਈਮਜ਼ ਦੇ ਇੱਕ ਲੇਖ ਅਨੁਸਾਰ, "[[ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ|ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ]] ਤੇ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਨਾ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਲਹਿਰ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦਾ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਸੀ, ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਨੇ ਖੁਦ ਵਾਰ‐ਵਾਰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ, "ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਆਜ਼ਾਦ ਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਸਿਰਫ਼ ਭਾਰਤੀ ਯੂਨੀਅਨ ਅੰਦਰ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਵੱਧ ਖ਼ੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ... ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਹਊਆ ਖੜਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਇਹ ਵਿਆਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਬਹਾਨਾ ਜਾਂ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਚਾਹਿਦਾ ਸੀ।" [[ਖ਼ੁਸ਼ਵੰਤ ਸਿੰਘ|ਖੁਸ਼ਵੰਤ ਸਿੰਘ]] ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਕਾ ਨੀਲਾ ਤਾਰਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਭਾਰੀ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ– {{Quote|text=ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨੀ ਭਾਵਨਾ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਜਾਪਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖਾਂ, ਜੇ ਬਹੁਤੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ, ਫ਼ੌਜ ਦੇ ਹਮਲੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਅਤੇ ਸੰਵੇਦਨਾਵਾਂ ਲਈ ਡੂੰਘੇ ਅਪਰਾਧ ਵਜੋਂ ਲਿਆ ਹੈ।}} ==1970 ਤੋਂ 1983 ਤੱਕ== {{Main article|ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਮੋਰਚਾ}} === ਦਿੱਲੀ ਏਸ਼ੀਅਨ ਖੇਡਾਂ (1982) === ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਜਿੱਤ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜਤਾਈ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚਕਾਰ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਸੰਬੰਧੀ ਅਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਆਖਰੀ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਕਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਅਸਫਲ ਰਹੀ। ਨਵੰਬਰ 1982 ਵਿੱਚ, ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ [[ਹਰਚੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ]] ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ 9ਵੀਆਂ ਸਾਲਾਨਾ [[ਏਸ਼ੀਆਈ ਖੇਡਾਂ]] ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪਾਵੇਗਾ‌ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਦੇਣ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਰਵਾਨਾ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਜਾਣਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਖੇਡਾਂ ਨੂੰ ਵਿਆਪਕ ਕਵਰੇਜ ਮਿਲੇਗੀ, ਅਕਾਲੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਮੋਰਚਿਆਂ ਦੇ ਹੜ੍ਹ ਨਾਲ ਭਰ ਦੇਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ।‌ ਖੇਡਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤਾ ਪਹਿਲਾਂ, ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ [[ਭਜਨ ਲਾਲ]] ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ-ਪੰਜਾਬ ਸਰਹੱਦ ਨੂੰ ਸੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲੈਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵਿਤਕਰੇ ਅਤੇ ਅਪਮਾਨ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਜੋ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀਆਂ ਅਤੇ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਅਕਾਲੀ ਮੋਰਚੇ ਨਾਲ ਹਮਦਰਦੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਖੇਡਾਂ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਨੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਸਿੱਖ ਸਾਬਕਾ ਸੈਨਿਕਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਸੰਮੇਲਨ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਸਾਬਕਾ ਸੈਨਿਕਾਂ ਨੇ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ <abbr>ਸੇਵਾਮੁਕਤ</abbr> ਮੇਜਰ ਜਨਰਲ [[ਸੁਬੇਗ ਸਿੰਘ]] ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਜੋ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਫ਼ੌਜੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਬਣੇ। ==1984== ===ਵੱਧਦੀਆਂ ਖਾੜਕੂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ=== 1980 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ [[ਖਾੜਕੂ|ਖਾੜਕੂਆਂ]] ਦੁਆਰਾ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਹਿੰਸਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। 1984 ਵਿੱਚ, ਸਿਰਫ਼ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ 775 ਹਿੰਸਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੋਈਆਂ ਜਿਸਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ 298 ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਅਤੇ 525 ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਤਲਾਂ ਅਤੇ ਬੰਬ ਧਮਾਕਿਆਂ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਲੋਕ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਨਾਹ ਲੈ ਰਹੇ ਸਨ, ਪਰ [[ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ]] ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਹਥਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਭਰੇ ਟਰੱਕਾਂ ਦੀ ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ [[ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ]] ਨੂੰ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਭੇਜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਅਕਤੂਬਰ 1983 ਵਿੱਚ ਛੇ ਹਿੰਦੂ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਕਤਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ [[ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ਾਸ਼ਨ|ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ਾਸਨ]] ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜੋ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ। ===ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮੁੱਦਾ=== [[ਤਸਵੀਰ:Constitution of India.jpg|thumb|ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ।]] ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਫਰਵਰੀ 1984 ਵਿੱਚ [[ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ|ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ]] ਦੇ ਅਨੁਛੇਦ 25, ਧਾਰਾ (2)(ਬੀ) ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅੰਦੋਲਨ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਧਾਰਾ ਅਸਪਸ਼ਟ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ, "ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨੂੰ ਸਿੱਖ, ਜੈਨ ਜਾਂ ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਵਜੋਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।" ਹਾਲਾਕਿ ਇਸੇ ਅਨੁਛੇਦ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੁਆਰਾ [[ਕਿਰਪਾਨ|ਕ੍ਰਿਪਾਨ]] ਪਹਿਨਣ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਪੇਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਧਾਰਾ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਧਾਰਾ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਧਰਮਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ ਹੈ।ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਇਹ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਵਜੋਂ ਦਰਸਾਉਣ ਵਾਲੀ ਇਸ ਅਸਪਸ਼ਟ ਧਾਰਾ ਨੂੰ ਬਦਲਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਿਧਾਂਤਕ ਅਤੇ ਅਮਲੀ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਂਵਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ, ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਜੋੜਾ ਜੋ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦੇ ਰੀਤੀ-ਰਿਵਾਜਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਆਹ ਕਰੇਗਾ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਵਿਆਹ [[ਹਿੰਦੂ ਵਿਆਹ ਐਕਟ 1955]] ਦੇ ਤਹਿਤ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਵਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ । ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨਾਲ ਬਦਲਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ । ===ਸਾਕਾ ਨੀਲਾ ਤਾਰਾ=== {{Main article|ਸਾਕਾ ਨੀਲਾ ਤਾਰਾ}} [[ਤਸਵੀਰ:New--Plan-of-Harmandar-rp.jpg|thumb|ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ।]] ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ 1 ਜੂਨ 1984 ਨੂੰ [[ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ|ਭਾਰਤੀ ਫ਼ੌਜ]] ਨੂੰ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਪੈਰੋਕਾਰਾਂ ਨੂੰ [[ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ|ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ]] ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ, ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਕੋਡ ਨੇਮ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬਲੂ ਸਟਾਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਜੁਲਾਈ 1983, ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ [[ਹਰਚੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ]] ਨੇ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਨੂੰ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿੱਚ ਨਿਵਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਬਾਬਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਸੀ ਕਿ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਬਗ਼ਾਵਤ ਲਈ ਅਸਲਾਖਾਨਾ ਅਤੇ ਹੈਡਕੁਆਰਟਰ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਾਕੇ ਨੀਲੇ ਤਾਰੇ ਤੱਕ 165 ਹਿੰਦੂਆਂ ਅਤੇ ਨਿਰੰਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਹੋਈ, ਨਾਲ ਹੀ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 39 ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਖਾੜਕੂਆਂ ਦੁਆਰਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਸਾਰੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਦੰਗਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 410 ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਅਤੇ 1,180 ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਸਨ। ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਬੇਸਿੱਟਾ ਰਹਿਣ ਮਗਰੋਂ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਫ਼ੌਜ ਨੂੰ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬਲੂ ਸਟਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ। ਫ਼ੌਜ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ [[ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ (ਭਾਰਤ)|ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ]], ਕੇਂਦਰੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਪੁਲਿਸ ਬਲ ਅਤੇ ਸੀਮਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸੀ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਰਾਬਤਾ ਬਾਕੀ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਸੰਸਾਰ ਨਾਲੋਂ ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਸੰਚਾਰ ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਜਨਰਲ [[ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ]] ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਫ਼ੌਜ ਨੇ 3 ਜੂਨ 1984 ਨੂੰ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਕੰਪਲੈਕਸ ਨੂੰ ਘੇਰ ਲਿਆ। ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਜਨਰਲ ਬਰਾੜ ਨੇ ਫ਼ੌਜੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ– {{Quote|text=ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਸਿੱਖਾਂ ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਨਹੀਂ ਹੈ; ਇਹ ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸਦੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਨਾਲ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਉਹ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।}} ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਫ਼ੌਜੀ ਨੇ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣ ਦੀ ਚੋਣ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਅਫਸਰ, ਜੂਨੀਅਰ ਕਮਿਸ਼ਨਡ ਅਫਸਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਰੈਂਕ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਫੌਜ ਨੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਖਾੜਕੂਆਂ ਨੂੰ ਆਤਮ ਸਮਰਪਣ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੜਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੂੰ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਕੰਪਲੈਕਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਣ। ਭਾਰੀ ਤੋਪਖਾਨੇ ਨਾਲ ਲੈਸ ਖਾੜਕੂਆਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਫ਼ੌਜ ਨੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸਮਝਿਆ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਟੈਂਕ-ਰੋਕੂ ਅਤੇ ਮਸ਼ੀਨ-ਗਨ ਫਾਇਰ ਨਾਲ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਚੀਨੀ ਰਾਕੇਟ-ਪ੍ਰੋਪੇਲਡ ਗ੍ਰਨੇਡ ਲਾਂਚਰ ਅਤੇ ਸ਼ਸਤਰ-ਵਿੰਨ੍ਹਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਸੀ। ਭਾਰੀ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਫ਼ੌਜ ਨੇ ਅੰਤ 6 ਜੂਨ ਤੱਕ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ। ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਨੂੰ ਮ੍ਰਿਤਕ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਫ਼ੌਜ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ 83 ਫ਼ੌਜੀ ਮਾਰੇ ਗਏ ਅਤੇ 249 ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ, ਹਾਲਾਂਕਿ [[ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ]] ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮੰਨਿਆ ਕਿ 700 ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਾਰਤੀ ਫ਼ੌਜੀ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਧਿਕਾਰਤ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਕੁੱਲ 493 ਖਾੜਕੂ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕ ਮਾਰੇ ਗਏ, ਨਾਲ ਹੀ 1,592 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਹੋਈ। ਪਰ ਸੁਤੰਤਰ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ 5,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਾਗਰਿਕ ਅਤੇ 200 ਖਾੜਕੂ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਸਕੱਤਰ ਵਿਲੀਅਮ ਹੇਗ ਨੇ ਖਾੜਕੂਆਂ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ਉੱਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਮਲੇ ਨੂੰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਦੱਸਿਆ। ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਕਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ। ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਜਨਰਲ ਬਰਾੜ ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ: {{Quote|text=ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਕੋਈ ਹੋਰ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਰਾਜ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਖਾੜਕੂਆਂ ਦੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਨੇੜੇ ਸੀ, ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਲਈ ਆਪਣਾ ਸਮਰਥਨ ਐਲਾਨਦਾ ਹੋਇਆ ਤਸਵੀਰ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ।}} ਮਿਤਰੋਖਿਨ ਆਰਕਾਈਵ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, 1982 ਵਿੱਚ [[ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ|ਸੋਵੀਅਤ ਸੰਘ]] ਨੇ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਬਾਰੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ "ਏਜੰਟ ਐੱਸ" ਨਾਮਕ ਇੱਕ ਭਾਰਤੀ ਨੂੰ ਵਰਤਿਆ ਜੋ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਸੀ। ਏਜੰਟ ਐੱਸ ਨੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਜੋ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਵਿੱਚ [[ਪਾਕਿਸਤਾਨ|ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ]] ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦਿਖਾਉਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਸਨ। 1983 ਵਿੱਚ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਦੀ [[ਮਾਸਕੋ]] ਫੇਰੀ ਦੌਰਾਨ ਸੋਵੀਅਤ ਸੰਘ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਮਨਾ ਲਿਆ ਕਿ [[ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ|ਅਮਰੀਕਾ]] ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਗੁਪਤ ਸਮਰਥਨ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮਿਤਰੋਖਿਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, 1984 ਤੱਕ ਸੋਵੀਅਤ ਸੰਘ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬਲੂ ਸਟਾਰ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਵਿੱਚ ਵਿਫਲ ਰਹੀ। ===ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ=== {{Main article|ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਹੱਤਿਆ}} [[ਤਸਵੀਰ:Indira Gandhi official portrait.png|thumb|ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ]] 31 ਅਕਤੂਬਰ 1984 ਦੀ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੋ ਨਿੱਜੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਗਾਰਡਾਂ [[ਸਤਵੰਤ ਸਿੰਘ]] ਅਤੇ [[ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ (ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਕਾਤਲ)|ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ]] ਨੇ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬਲੂ ਸਟਾਰ ਦਾ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਹੱਤਿਆ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ [[1984 ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਦੰਗੇ|ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ]] ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਆਲੋਚਕਾਂ ਅਨੁਸਾਰ [[ਭਾਰਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਂਗਰਸ|ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ]] ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਖ਼ੁਦ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਤਲੇਆਮ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਤਲੇਆਮ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਬਣਾਏ ਗਏ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਮਿਸ਼ਨ, [[ਨਾਨਾਵਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ]] ਨੇ ਇਹ ਸਿੱਟਾ ਕੱਢਿਆ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾਵਾਂ (ਜਗਦੀਸ਼ ਟਾਈਟਲਰ, ਐਚ.ਕੇ.ਐਲ. ਭਗਤ ਅਤੇ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ) ਨੇ ਕਤਲੇਆਮ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੇ ਜਾਂ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਸੀ।ਹੋਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਕਤਲੇਆਮ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ। ਦੋ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਨਾਗਰਿਕ-ਅਜ਼ਾਦੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਕਤਲੇਆਮ ਤੇ ਇੱਕ ਸਾਂਝੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 16 ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ, 13 ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ 198 ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਚੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਚਸ਼ਮਦੀਦਾਂ ਦੁਆਰਾ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ==1985 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ== ===ਰਾਜੀਵ–ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਸਮਝੌਤਾ, 1985=== [[ਤਸਵੀਰ:Harchand Singh Longowal 1987 stamp of India.jpg|thumb|ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇੰਡੀਆ ਪੋਸਟ ਸਟੈਂਪ 'ਤੇ ਹਰਚੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਦੀ ਤਸਵੀਰ।]] ਸਿੱਖ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਰਹੇ ਕੱਟੜਪੰਥ‌ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਭਿਆਨਕ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਭਾਂਪਦਿਆਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਚੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਨੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਲਈ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਕੀਤੀ,‌ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਨਿਖੇਦੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। 1985 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਜੀਵ–ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਸਮਝੌਤੇ ਰਾਹੀਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਕਿ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਧਾਰਮਿਕ, ਖੇਤਰੀ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿੰਦਾ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਸਮਝੌਤਾਯੋਗ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਨਾਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਦੇ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸੁਤੰਤਰ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣੀ। ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਦੁਆਰਾ ਸਿੱਖ ਖਾੜਕੂਆਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਿੱਚ ਲਏ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਤੇ ਹਸਤਾਖਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਇਸ ਕਾਰਨ ਸਿੱਖ ਖਾੜਕੂਆਂ ਨੇ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਨਿਖੇਦੀ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੁਤੰਤਰ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੰਗ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਹਰਚੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੱਤੀ, ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚਕਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੁਕ ਗਈ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੇ ਖਾੜਕੂਆਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਖਾੜਕੂ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਹਰਲੇ ਸਰੋਤਾਂ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰਲੇ ਸਰੋਤਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਵਿਕਸਤ ਕਰਕੇ ਆਧੁਨਿਕ ਹਥਿਆਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ‌ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਸੀ ਕਿ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਗੈਰ–ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਖਾੜਕੂਆਂ ਨੂੰ ਪਨਾਹ, ਹਥਿਆਰ, ਪੈਸਾ ਅਤੇ ਨੈਤਿਕ ਸਮਰਥਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਦੋਸ਼ ਹਾਲਾਤੀ ਸਬੂਤਾਂ ਤੇ ਹੀ ਅਧਾਰਤ ਸਨ। ===ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਫਲਾਈਟ 182=== {{Main article|ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਫਲਾਈਟ 182}} [[ਤਸਵੀਰ:Irish Naval Service recovering bodies from the Air India Flight 182 disaster.jpg|thumb|ਆਇਰਿਸ਼ ਨੇਵਲ ਸਰਵਿਸ, ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਫਲਾਈਟ 182 ਵਿੱਚੋਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਬਰਾਮਦ ਕਰਦੀ ਹੋਈ]] [[ਤਸਵੀਰ:1985-06-10 VT-EFO Air India EGLL.jpg|thumb|ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਫਲਾਈਟ 182, ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ ਤੋਂ ਦੋ ਹਫ਼ਤੇ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ।]] ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਫਲਾਈਟ 182 ਮਾਂਟਰੀਅਲ–ਲੰਡਨ–ਦਿੱਲੀ–ਬੰਬਈ ਰੂਟ ਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਇੱਕ ਉਡਾਣ ਸੀ। 23 ਜੂਨ 1985 ਨੂੰ ਇਸ ਰੂਟ ਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਬੋਇੰਗ 747 ਨੂੰ [[ਆਇਰਲੈਂਡ ਗਣਰਾਜ|ਆਇਰਲੈਂਡ]] ਦੇ ਤੱਟ ਦੇ ਲਾਗੇ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ ਨਾਲ ਉਡਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ । ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰ ਕੁੱਲ 329 ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 268 ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਨਾਗਰਿਕ, 27 ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਨਾਗਰਿਕ ਅਤੇ 24 ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਫਲਾਈਟ ਚਾਲਕ ਦਲ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਇਸੇ ਦਿਨ ਇੱਕ ਹੋਰ ਧਮਾਕਾ [[ਜਪਾਨ|ਜਾਪਾਨ]] ਦੇ [[ਟੋਕੀਓ]] ਦੇ ਨਾਰੀਤਾ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਤੇ ਵੀ ਹੋਇਆ, ਜਿਸਦਾ ਮਕਸਦ ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਫਲਾਈਟ 301‌ ਨੂੰ ਉਡਾਉਣਾ ਸੀ, ਪਰ ਜਹਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਧਮਾਕਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੋ ਸਮਾਨ ਸੰਭਾਲਣ ਵਾਲੇ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਘਟਨਾ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 331 ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਵੱਖ–ਵੱਖ ਮਹਾਂਦੀਪਾਂ ਦੇ ਪੰਜ ਦੇਸ਼ਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ: ਕੈਨੇਡਾ, ਬਰਤਾਨੀਆ, ਭਾਰਤ, ਜਾਪਾਨ ਅਤੇ ਆਇਰਲੈਂਡ। ਇਸ ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸ਼ੱਕੀ [[ਬੱਬਰ ਖ਼ਾਲਸਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ|ਬੱਬਰ ਖ਼ਾਲਸਾ]] ਨਾਮਕ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਖਾੜਕੂ ਜੱਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਨ। ਸਤੰਬਰ 2007 ਵਿੱਚ, ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਇਨਕੁਆਰੀ ਨੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜਾਂਚ ਨਿਊਜ਼ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ''ਤਹਿਲਕਾ'' ਵਿੱਚ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਅਣਜਾਣ ਵਿਅਕਤੀ [[ਲਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰੋਡੇ]] ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਧਮਾਕਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਜਾਂਚਾਂ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦਾ ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ ਅਸਲ ਵਿੱਚ [[ਤਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਰਮਾਰ]] ਸੀ। ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ ਲਈ ਕਈ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਚਲਾਏ ਗਏ। ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਿਆਤ‌ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਇਕਲੌਤਾ ਵਿਅਕਤੀ ਸੀ। ਉਸਨੂੰ ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਫਲਾਈਟ 182 ਅਤੇ ਨਾਰੀਤਾ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਤੇ ਫਟਣ ਵਾਲੇ ਬੰਬਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਪੰਦਰਾਂ ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ। ===1980 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਅਖ਼ੀਰ ਵਿੱਚ=== {{Main|ਪੰਜਾਬ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵਿਦ੍ਰੋਹ}} [[ਤਸਵੀਰ:GURUDWARA SRI AKAL TAKHT SAHIB.jpg|thumb|ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਵਿਖੇ 1986 ਦਾ ਸਰਬੱਤ ਖ਼ਾਲਸਾ]] 1986 ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਬਗ਼ਾਵਤ ਆਪਣੇ ਸਿਖਰ ਤੇ ਸੀ ਤਾਂ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸਿੱਖ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਖਾੜਕੂਆਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਖਾੜਕੂਆਂ ਨੇ ਸਰਬੱਤ ਖ਼ਾਲਸਾ‌ ਬੁਲਾਇਆ 26 ਜਨਵਰੀ 1986 ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਾੜਕੂਆਂ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਆਪਣਾ ਜਥੇਦਾਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। 29 ਅਪ੍ਰੈਲ 1986 ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਸਰਬੱਤ ਖ਼ਾਲਸੇ ਨੇ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ‌ ਅਤੇ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਕਈ ਬਾਗ਼ੀ ਖਾੜਕੂ ਸਮੂਹਾਂ ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਬਗ਼ਾਵਤ ਛੇੜ ਦਿੱਤੀ। ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨੀ ਖਾੜਕੂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਕਈ ਹਮਲਿਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਈਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ 1987 ਵਿੱਚ [[ਲਾਲੜੂ]] ਨੇੜੇ 32 ਹਿੰਦੂ ਬੱਸ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਅਤੇ 1991 ਵਿੱਚ [[ਲੁਧਿਆਣਾ]] ਵਿੱਚ 80 ਰੇਲ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਹੱਤਿਆ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ 1990 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ 1984 ਦੇ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੁਚਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 1989 ਦੀਆਂ ਸੰਸਦੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ, ਸਿੱਖ ਵੱਖਵਾਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 13 ਸੰਸਦੀ ਸੀਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 10 ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਜੇਤੂ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਰਥਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਖਾਕੀ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਕੀਤੀ ਪਰ ਵੱਖਵਾਦੀਆਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕੀਤਾ‌ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕੇਵਲ 24% ਰਹੀ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਇਹ ਚੋਣ ਜਿੱਤੀ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਆਪਣੀ ਖਾੜਕੂ ਵਿਰੋਧੀ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀ, [[ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ (ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ)|ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ]] ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1993 ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦਿਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਵੱਖਵਾਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਸਫਾਇਆ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਸਮਰਥਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ===1990 ਦਾ ਦਹਾਕਾ=== ਭਾਰਤੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਨੇ 1990 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂ਼ਾਆਤ ਵਿੱਚ ਬਗ਼ਾਵਤ ਨੂੰ ਦਬਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਖ਼ਾਲਸਾ ਰਾਜ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ [[ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ)]] ਵਰਗੇ ਸਿੱਖ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਮੂਹ ਅਹਿੰਸਕ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸੁਤੰਤਰ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਅਗਸਤ 1991 ਵਿੱਚ, [[ਰੋਮਾਨੀਆ]] ਵਿੱਚ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਭਾਰਤੀ ਸਫ਼ੀਰ [[ਜੂਲੀਓ ਰਿਬੇਰੋ]] ‌ਤੇ [[ਬੁਖ਼ਾਰੈਸਟ|ਬੁਖ਼ਾਰੈਸਟ]] ਵਿੱਚ ਖਾੜਕੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰਿਬੇਰੋ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਖਾੜਕੂ ਜੱਥੇਬੰਦੀ ਨੇ 1991 ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਰੋਮਾਨੀਆਈ ਸਫ਼ੀਰ ਲਿਵੀਯੂ ਰਾਡੂ ਨੂੰ ਅਗਵਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਈ, ਇਹ ਰਿਬੇਰੋ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਸ਼ੱਕ ਵਿੱਚ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਫੋਰਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਰੋਮਾਨੀਆਈ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦਾ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਿੱਖ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਡੂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਖਾੜਕੂਆਂ ਦੁਆਰਾ ਰਿਹਾਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅਕਤੂਬਰ 1991 ਵਿੱਚ‌ ਨਿਊਯਾਰਕ ਟਾਈਮਜ਼ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਅਗਵਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਿੰਸਾ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਸੀ,‌ ਭਾਰਤੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਜਾਂ ਖਾੜਕੂਆਂ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ 20 ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਮਰ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਖਾੜਕੂ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗੋਲੀਆਂ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਵਿਦਵਾਨ ਇਆਨ ਟੈਲਬੋਟ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ, ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਖਾੜਕੂ ਸਮੇਤ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਧਿਰਾਂ ਕਤਲ ਅਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਵਰਗੇ ਅਪਰਾਧ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ। 24 ਜਨਵਰੀ 1993 ਤੋਂ 4 ਅਗਸਤ 1993 ਤੱਕ, ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਗ਼ੈਰ–ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨ ਅਨਰਿਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟੇਡ ਨੇਸ਼ਨਜ਼ ਐਂਡ ਪੀਪਲਜ਼ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਰਿਹਾ ਪਰ 22 ਜਨਵਰੀ 1995 ਨੂੰ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਤੌਰ ਤੇ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। 31 ਅਗਸਤ 1995 ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਇੱਕ ਆਤਮਘਾਤੀ ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਗਏ, ਜਿਸਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਪੱਖੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਬੱਬਰ ਖ਼ਾਲਸਾ ਨੇ ਲਈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕੀ ਦੱਸਿਆ। [[ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ]] ਵਿੱਚ [[ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ|ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ]] ਦੇ ਦੂਤਾਵਾਸ ਦੁਆਰਾ 2006 ਦੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਰਿਲੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਕਮਾਂਡੋ ਫੋਰਸ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸੀ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਖਾੜਕੂਆਂ ਨੂੰ ਜੋ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸੀ, ਉਹ ਸਮਰਥਨ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਅਲੋਪ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਗ਼ਾਵਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਹਿੰਸਾ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ। ਘੱਟਦੇ ਸਮਰਥਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਸਤਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਬਾਗ਼ੀ ਲੜਾਕਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਤਾਂ ਕਾਰਨ ਖਾੜਕੂਵਾਦ 1990 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ===2000 ਦਾ ਦਹਾਕਾ=== ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ‌ (ਕੇਪੀਐਸ ਗਿੱਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ) ਵਿਰੁੱਧ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ‌ ਕਿ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਬੇਗੁਨਾਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਹੀ ਪਛਾਣ ਜਾਂ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਸਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਵਾਚ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਕਿ, 1984 ਤੋਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਬਲਾਂ ਨੇ ਖਾੜਕੂਆਂ ਨਾਲ ਲੜਨ ਦੇ ਨਾਮ ਹੇਠ ਵਿਆਪਕ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ– ਮਨਮਾਨੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ, ਬਿਨਾਂ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ, ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਤਸ਼ੱਦਦ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ, ਸ਼ੱਕੀ ਖਾੜਕੂਆਂ ਦੀ ਸੰਖੇਪ ਫ਼ਾਂਸੀ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੁਆਰਾ ਮੰਗੇ ਗਏ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਠਿਕਾਣਿਆਂ ਦਾ ਖ਼ੁਲਾਸਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਤਸੀਹੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਐਮਨੈਸਟੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਬਗ਼ਾਵਤ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲਿਸ ਉੱਪਰ ਲਾਪਤਾ, ਤਸ਼ੱਦਦ, ਬਲਾਤਕਾਰ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਿਰਾਸਤ ਦੇ ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਦਸੰਬਰ 2002 ਤੱਕ 75-100 ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ। ===2010 ਦਾ ਦਹਾਕਾ=== 2010 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨੀ ਖਾੜਕੂਆਂ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ [[ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ|ਤਰਨਤਾਰਨ]] ਧਮਾਕਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਦੁਆਰਾ 4 ਖਾੜਕੂਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨੇ ਖ਼ੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਸ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਈ ਡੇਰਾ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਦਲ ਖ਼ਾਲਸਾ ਵਰਗੇ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਪੱਖੀ ਸੰਗਠਨ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵੀ ਸਰਗਰਮ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਇੱਕ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ। ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ, ਭਾਰਤੀ ਮੀਡੀਆ ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੱਬਰ ਖ਼ਾਲਸਾ ਅਤੇ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਫੋਰਸ ਦੁਆਰਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੰਭਾਵੀ ਹਮਲੇ ਬਾਰੇ ਖੁਫ਼ੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਇਨਪੁਟ ਮਿਲੇ ਹਨ, ਕਥਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਖਾੜਕੂ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਹੈਂਡਲਰਾਂ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਨਵੰਬਰ 2015 ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੇ ਹਮਲੇ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵੱਲੋਂ [[ਸਰਬੱਤ ਖ਼ਾਲਸਾ]] ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਸਰਬੱਤ ਖ਼ਾਲਸੇ ਨੇ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ 13 ਮਤੇ ਅਪਣਾਏ। 12ਵੇਂ ਮਤੇ ਨੇ 1986 ਦੇ ਸਰਬੱਤ ਖ਼ਾਲਸੇ ਦੁਆਰਾ ਅਪਣਾਏ ਗਏ ਮਤਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਪੱਖੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ) ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ [[ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ]] ਨੇ ਸੂਰਤ ਸਿੰਘ ਖ਼ਾਲਸਾ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਯਾਨੰਦ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਮਾਨ ਏਸੀਪੀ ਸਤੀਸ਼ ਮਲਹੋਤਰਾ ਨਾਲ ਬਹਿਸ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਤਾਂ ਡੀਐਮਸੀਐਚ ਦੇ ਮੁੱਖ ਗੇਟ ਤੇ ਖੜ੍ਹੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਨੇ ਭਾਰੀ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਪੱਖੀ ਨਾਰੇ ਲਗਾਏ। ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਲਗਭਗ 15–20 ਮਿੰਟ ਤੱਕ ਚੱਲੇ ਟਕਰਾਅ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਮਾਨ ਨੂੰ ਏਡੀਸੀਪੀ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਨਾਲ ਖ਼ਾਲਸਾ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਰਫਿਊਜੀ ਬੋਰਡ ਆਫ਼ ਕੈਨੇਡਾ (IRB) ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤਸੀਹੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬਲੂਸਟਾਰ ਦੀ 31ਵੀਂ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਪੱਖੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਗਾਏ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ 25 ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ ਸੀ।‌‌ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ [[ਪਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ|ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ]] ਦੇ ਇੱਕ ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਪੱਖੀ ਨਾਅਰੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ) ਦੇ ਦੋ ਮੈਂਬਰਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਸਰੂਪ ਸਿੰਘ ਸੰਧਾ ਅਤੇ ਰਾਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚੰਨਾ ਵਜੋਂ ਹੋਈ ਹੈ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦੌਰਾਨ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਪੱਖੀ ਅਤੇ ਬਾਦਲ ਵਿਰੋਧੀ ਨਾਅਰੇ ਲਗਾਏ। ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸਿੱਖ ਡਾਇਸਪੋਰਾ ਲਗਾਤਾਰ ਆਪੋ–ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲਾਬਿੰਗ ਦੁਆਰਾ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਲਹਿਰ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਵਧਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਾਲ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਬੰਧਾਂ ਦੁਆਰਾ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ, ਡਾਇਸਪੋਰਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਸ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਅਤੇ ਕੂਟਨੀਤਕ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਲਈ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਉਪਲਬਧ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਲਈ ਸਮਰਥਨ ਜੁਟਾਉਣ ਲਈ ਇੰਟਰਨੈਟ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਵਰਗੇ ਆਧੁਨਿਕ ਸੰਚਾਰ ਢੰਗਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ===2020 ਦਾ ਦਹਾਕਾ=== 2021 ਵਿੱਚ ਵੱਖਵਾਦੀ ਸਮੂਹ, ਸਿੱਖਸ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ (SFJ) ਨੇ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗ਼ੈਰ–ਸਰਕਾਰੀ ਰਾਏਸ਼ੁਮਾਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। [[ਆਸਟਰੇਲੀਆ|ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ]], [[ਕੈਨੇਡਾ]], [[ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ]], [[ਇਟਲੀ]], [[ਇੰਗਲੈਂਡ]] ਅਤੇ [[ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ|ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ]] ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਕਈ ਜਨਮਤ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਵੋਟਾਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਲੱਖਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੋਟਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਜਨਵਰੀ 2023 ਵਿੱਚ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ [[ਮੈਲਬਰਨ|ਮੈਲਬੌਰਨ]] ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਰਾਏਸ਼ੁਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ, ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਸਮਰਥਕਾਂ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਪੱਖੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਦੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਝੜਪਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਦੋ ਲੋਕ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਦੋ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਕਿ: "ਲੜਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਕਈ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਝੰਡਿਆਂ ਦੇ ਡੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰਾਂ ਵਜੋਂ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਈ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਸਰੀਰਕ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੋ ਪੀੜਤਾਂ ਦਾ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪੈਰਾਮੈਡਿਕਸ ਦੁਆਰਾ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ" ਅਤੇ "ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਇੱਕ 34 ਸਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਅਤੇ ਇੱਕ 39 ਸਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ ਦੰਗਾਕਾਰੀ ਵਿਵਹਾਰ ਲਈ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।" ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਬੈਰੀ ਓ'ਫੈਰਲ ਨੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ। ਫਰਵਰੀ 2022 ਵਿੱਚ ਦੀਪਕ ਪੁੰਜ, ਜੋ ਕਿ [[ਬਰੈਂਪਟਨ]] ਦੇ ਇੱਕ ਰੇਡੀਓ ਹੋਸਟ ਅਤੇ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਲਹਿਰ ਦੇ ਇੱਕ ਮੁਖ ਆਲੋਚਕ ਸਨ, 'ਤੇ ਤਿੰਨ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸਨੂੰ [[ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ]] ਅਤੇ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਬਾਰੇ ਬੋਲਣ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਦ ਗਲੋਬ ਐਂਡ ਮੇਲ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ, ਪੁੰਜ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ, "ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨੇ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਬੰਦੂਕ ਤਾਣੀ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਨੇ ਬੀਅਰ ਦੀ ਬੋਤਲ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਵਾਰ ਕੀਤਾ।" ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਮੇਅਰ ਪੈਟ੍ਰਿਕ ਬ੍ਰਾਊਨ ਨੇ ਹਮਲੇ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਹਿੰਸਾ ਜਾਂ ਧਮਕੀ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।" ਪੀਲ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਸ ਘਟਨਾ ਬਾਰੇ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਅਗਸਤ 2022 ਵਿੱਚ‌ [[ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ]], ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ [[ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ]] (ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਜਥੇਬੰਦੀ ਜੋ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਪੱਖੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਅਤੇ ਸਮੂਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ) ਦੇ ਮੁਖੀ ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਉਸਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਸ਼ੇ ਤਿਆਗਣ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਅਤੇ ਕਈ ਪ੍ਰਚਾਰ ਟੂਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬੁਰਾਈਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਸਨੇ ਜਨਤਕ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕੀਤੀ।‌ 18 ਮਾਰਚ 2023 ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੰਗਠਨ 'ਤੇ ਕਤਲ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼, ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਹਮਲੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਸ਼ਾਂਤੀ ਫੈਲਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ। ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਫ਼ਰਾਰ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਨੂੰ 23 ਅਪ੍ਰੈਲ 2023 ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਭਾਰਤੀ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਸਿੰਘ ਦੀ ਭਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਕਈ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਘਟਨਾ ਦੇ ਹੋਏ ਪਰ ਕੁਝ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਕਈ ਹਿੰਸਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵੀ ਹੋਈਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਭੀੜ ਨੇ [[ਸਾਨ ਫ਼ਰਾਂਸਿਸਕੋ|ਸੈਨ ਫਰਾਂਸਿਸਕੋ]] ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਕੌਂਸਲੇਟ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਭੀੜ ਨੇ ਲੰਡਨ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਖੰਭੇ ਤੋਂ ਭਾਰਤੀ ਝੰਡੇ ਨੂੰ ਉਤਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਖਿੜਕੀਆਂ ਤੋੜ ਦਿੱਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਮੂਲੀ ਸੱਟਾਂ ਲਗਾਈਆਂ। NIA ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੈਨ ਫਰਾਂਸਿਸਕੋ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਇੱਕ ਸਮੂਹ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ। 21 ਮਾਰਚ 2023 ਨੂੰ ਦੋ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ ਕੌਂਸਲੇਟ ਦੇ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਦੁਆਰ 'ਤੇ ਜਲਣਸ਼ੀਲ ਪਦਾਰਥ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਸੈਨ ਫਰਾਂਸਿਸਕੋ ਕੌਂਸਲੇਟ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। 18 ਜੂਨ 2023 ਨੂੰ [[ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ]] ਨੂੰ [[ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ]] ਦੇ [[ਸਰ੍ਹੀ, ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ|ਸਰੀ]] ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀ ਪਾਰਕਿੰਗ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਨਿੱਝਰ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਦੋ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਪੱਖੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦਾ ਮੁਖੀ ਸੀ, ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਉਸ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਤਲਾਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਲਈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਸਦੀ ਹਵਾਲਗੀ ਦੀ ਅਸਫਲ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। 2 ਜੁਲਾਈ 2023 ਨੂੰ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨੀ ਸਮਰਥਕਾਂ ਨੇ ਸੈਨ ਫਰਾਂਸਿਸਕੋ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਕੌਂਸਲੇਟ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਪਰ ਸੈਨ ਫਰਾਂਸਿਸਕੋ ਫਾਇਰ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੁਆਰਾ ਅੱਗ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਬੁਝਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਇਮਾਰਤ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸੱਟ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ। ਅਮਰੀਕੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਮੈਥਿਊ ਮਿਲਰ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨੀ ਸਮਰਥਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਟਵਿੱਟਰ 'ਤੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਹਮਲਾ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਝਰ ਦੀ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਮੌਤ ਦਾ ਬਦਲਾ ਸੀ। ਨਿੱਝਰ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਗਲੋਬ ਐਂਡ ਮੇਲ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਕੁਝ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਸੀ ਕਿ ਨਿੱਝਰ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਨਿੱਝਰ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨਾਲ ਇੰਟਰਵਿਊਆਂ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਆਪਣੇ ਖ਼ੁਲਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ 1995 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕਤਲ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਰੱਖਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਬੱਬਰ ਖ਼ਾਲਸਾ ਦੇ ਮੁਖੀ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਤਾਰਾ ਨਾਲ ਉਸਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਸਬੰਧ ਸਨ। 1 ਸਤੰਬਰ 2024 ਨੂੰ ਸਿੱਖਸ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ [[ਟੋਰਾਂਟੋ]] ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰੈਲੀ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਰੈਲੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫਲੋਟਾਂ 'ਤੇ [[ਦਿਲਾਵਰ ਸਿੰਘ ਬੱਬਰ]]‌ (ਬੱਬਰ ਖ਼ਾਲਸਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇੱਕ ਆਤਮਘਾਤੀ ਹਮਲਾਵਰ) ਜਿਸਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਰਾਹਗੀਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਸੀ, ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕੀਤੀ। SFJ ਦੇ ਜਨਰਲ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ, "ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਦਿਲਾਵਰ ਦੀ ਔਲਾਦ ਹਾਂ‌ 1995 ਵਿੱਚ ਉਸ ਸਮੇਂ, ਹਥਿਆਰ ਦੀ ਚੋਣ ਬੰਬ ਸੀ, ਪਰ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੋਟ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਹੈ।" ਰੈਲੀ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਹਾਜ਼ਰੀਨ ਨੇ "ਕਿੱਲ ਇੰਡੀਆ" ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਵੀ ਲਗਾਏ। ਨਵੰਬਰ 2024 ਵਿੱਚ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਪੱਖੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਬਰੈਂਪਟਨ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ ਸਭਾ ਮੰਦਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਇੱਕ ਝੜਪ ਹੋਈ। [[ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ]], ਪੀਅਰੇ ਪੋਇਲੀਵਰ, [[ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ]] ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ। ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਮੇਅਰ ਪੈਟ੍ਰਿਕ ਬ੍ਰਾਊਨ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਬਰੈਂਪਟਨ ਵਿੱਚ ਪੂਜਾ ਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਸਿਟੀ ਕੌਂਸਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਰੱਖਦੇ ਹਨ।‌ ਪੀਲ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਇੱਕ ਆਫ ਡਿਊਟੀ ਸਾਰਜੈਂਟ ਹਰਿੰਦਰ ਸੋਹੀ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਡਿਊਟੀ ਤੋਂ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸੋਹੀ ਨੂੰ ਮੰਦਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਝੰਡਾ ਫੜੇ ਹੋਏ ਫਿਲਮਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੰਦਿਰ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਝੜਪ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਭਾਰਤੀ ਕੌਂਸਲੇਟ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਡਾਇਸਪੋਰਾ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਮੰਦਰ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸਿੱਖਸ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਕੌਂਸਲੇਟ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਜਾਸੂਸੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵੱਖਵਾਦੀ ਲਹਿਰ ਬਾਰੇ ਖੁਫੀਆ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਰੱਖਦਾ ਸੀ। ਕੈਨੇਡਾ ਲਈ ਸਿੱਖਸ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗੋਸਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, "ਇਹ ਹਿੰਦੂ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖ ਬਨਾਮ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਉਹ (ਕੌਂਸਲਰ ਅਧਿਕਾਰੀ) ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ।" ===ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਪੱਖੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦਾ ਚੋਣ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ=== {{Main article|2022 ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ|2024 ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ}} [[2022 ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ|2022 ਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ]] ਵਿੱਚ‌ [[ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ)]], ਦੋ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਪੱਖੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ 117 ਸੀਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 81 ਸੀਟਾਂ 'ਤੇ ਚੋਣ ਲੜੀ ਅਤੇ 386,176 ਵੋਟਾਂ ਜਾਂ ਵੋਟ ਸ਼ੇਅਰ ਦਾ 2.48% ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ) ਨੂੰ 2017 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ 49,260 ਵੋਟਾਂ (ਵੋਟ ਸ਼ੇਅਰ ਦਾ 0.3%) ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ) ਦੇ ਮੁਖੀ [[ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ]] ਨੇ ਜੂਨ 2022 ਵਿੱਚ ਹੋਈ [[ਸੰਗਰੂਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ|ਸੰਗਰੂਰ]] ਲੋਕ ਸਭਾ ਉਪ ਚੋਣ ਜਿੱਤੀ, ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ 253,154 ਵੋਟਾਂ ਜਾਂ ਵੋਟ ਸ਼ੇਅਰ ਦਾ 35.61% ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮਾਨ 2024 ਦੀ ਸੰਗਰੂਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣ ਹਾਰ ਗਏ ਸਨ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ 187,246 ਵੋਟਾਂ ਜਾਂ ਵੋਟ ਸ਼ੇਅਰ ਦਾ 18.55% ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਸੀ। [[2024 ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ|2024 ਦੀਆਂ ਭਾਰਤੀ ਆਮ ਚੋਣਾਂ]] ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਤੇਰਾਂ ਸੰਸਦੀ ਹਲਕਿਆਂ 'ਤੇ ਚੋਣ ਲੜੀ ਗਈ ਸੀ। ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਲਹਿਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਦੋ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਅਤੇ [[ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਖ਼ਾਲਸਾ|ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ]], ਨੇ ਆਪੋ–ਆਪਣੇ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਚੁਣੇ ਗਏ।  ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ) ਨੇ 13 ਵਿੱਚੋਂ 12 ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਮੀਦਵਾਰ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ, ਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਚੋਣ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤੀ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ 500,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੋਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ। ==ਖਾੜਕੂਵਾਦ== [[ਤਸਵੀਰ:Socialism in Context.png|thumb|ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਕਮਾਂਡੋ ਫੋਰਸ ਦੇ ਮੁਖੀ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੰਜਵੜ (ਸੱਜੇ) ਅਤੇ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸਿੱਖ ਸਟੂਡੈਂਟ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ (ਖੱਬੇ) ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਸ਼ਾਹੀ ਕਿਲੇ ਵਿੱਚ ਪਠਾਣੀ ਪਹਿਰਾਵੇ ਵਿੱਚ, ਫਰਵਰੀ-ਮਾਰਚ 1991]] 1980 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਅੱਧ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੱਖਵਾਦ ਅਤੇ ਖਾੜਕੂਵਾਦ ਵਿੱਚ ਨਾਟਕੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ‌। 1984 ਵਿੱਚ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਫ਼ੌਜੀ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬਲੂ ਸਟਾਰ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਨਾਰਾਜ਼ ਕੀਤਾ। ਵੱਖਵਾਦੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੇ ਨਾਲ–ਨਾਲ 1984 ਦੇ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਕਤਲੇਆਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵਰਗ ਵੀ ਵੱਖਵਾਦੀਆਂ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਅਤੇ ਕੂਟਨੀਤਕ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਲੱਗਾ। ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਖਾੜਕੂਵਾਦ ਵੱਲ ਮੁੜਿਆ ਜਿਸ ਕਾਰਨ 1980 ਅਤੇ 1990 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸਿੱਖ ਖਾੜਕੂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ। ਕੁਝ ਖਾੜਕੂ ਸਮੂਹਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ, ਫ਼ੌਜ ਜਾਂ ਫੌਜ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ 'ਤੇ ਹਿੰਸਾ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਰਾਹੀਂ ਇੱਕ ਸੁਤੰਤਰ ਰਾਜ ਬਣਾਉਣਾ ਸੀ। ਮਾਨਵ–ਵਿਗਿਆਨਕ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਖਾੜਕੂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਧਾਰਮਿਕ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਸਮੂਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਮੌਜ–ਮਸਤੀ, ਉਤਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਮਰਦਾਨਗੀ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਸਨ। ਪੁਰੀ ਜੱਜ ਅਤੇ ਸੇਖੋਂ (1999) ਸੁਝਾਅ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਨਪੜ੍ਹ ਜਾਂ ਘੱਟ ਪੜ੍ਹੇ–ਲਿਖੇ ਨੌਜਵਾਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਨੌਕਰੀ ਦੀਆਂ ਕਾਫ਼ੀ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਸਨ, "ਮਨੋਰੰਜਨ" ਦੇ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਪੱਖੀ ਖਾੜਕੂ ਸਮੂਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਸਨ। ਉਹ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਖ਼ੁਦ ਸਿਰਫ਼ 5% ਖਾੜਕੂਆਂ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਸੀ। ===ਪਤਨ=== ਅਮਰੀਕੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਅਨੁਸਾਰ 1992 ਤੋਂ 1997 ਤੱਕ ਸਿੱਖ ਵੱਖਵਾਦ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ 1997 ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ, "ਸਿੱਖ ਵੱਖਵਾਦੀ ਸੈੱਲ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸਰਗਰਮ ਹਨ ਅਤੇ ਵੱਖਵਾਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਤੋਂ ਫੰਡ ਇਕੱਠੇ ਕਰਦੇ ਹਨ।" "ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਤੋਂ ਬਿਨ ਲਾਦੇਨ ਤੱਕ: ਧਾਰਮਿਕ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ" ਸਿਰਲੇਖ ਵਾਲੀ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚ ਓਰਫੈਲੀਆ ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਗਲੋਬਲ ਐਂਡ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੱਡੀਜ਼, ਯੂਸੀਐਸਬੀ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਮਾਰਕ ਜੁਰਗੇਨਸਮੇਅਰ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਖਵਾਦੀ ਦਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲਿਆ ਜਿਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, "ਲਹਿਰ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।" ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਾਥੀ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ, ਕੈਦ ਕਰ ਲਏ ਗਏ ਸਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਲੁਕਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਸਮਰਥਨ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ===ਖਾੜਕੂਵਾਦ ਦੇ ਅਸਫ਼ਲ ਰਹਿਣ ਦੇ ਕਾਰਨ=== ਖਾੜਕੂਵਾਦ‌ ਕਈ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ ਹੈ: • ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਮੁੱਖੀ ਕੇਪੀਐਸ ਗਿੱਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਖਾੜਕੂਆਂ ਤੇ ਭਾਰੀ ਪੁਲਿਸ ਕਾਰਵਾਈ। ਕਈ ਖਾੜਕੂ ਆਗੂ ਮਾਰੇ ਗਏ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਆਤਮ ਸਮਰਪਣ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।‌ • ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦੇ ਖਾੜਕੂਵਾਦ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ। • ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਲਈ "ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ" ਦੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਧਾਰਨਾ ਦੀ ਘਾਟ। ਕੁਮਾਰ (1997) ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਨਾਮ ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਇੱਛਾਵਾਦੀ ਸੋਚ ਸੀ, ਸਿਰਫ਼ ਭਾਰਤੀ ਸਥਾਪਨਾ ਵਿਰੁੱਧ ਉਨ੍ਹਾਂ (ਖਾੜਕੂਆਂ) ਦੀ ਘ੍ਰਿਣਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਇਸਦਾ ਕੋਈ ਬਦਲਵਾਂ ਵਿਕਲਪ ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਸਕੇ। • ਲਹਿਰ ਦੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿੱਚ, ਖਾੜਕੂਆਂ ਕੋਲ ਵਿਚਾਰਾਤਮਰਕ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਦੀ ਘਾਟ ਸੀ। • ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਫ਼ਾਦਾਰਾਂ ਦੇ ਖਾੜਕੂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਜਾਣ ਨਾਲ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਵੰਡੀਆਂ ਗਈਆਂ। • ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿੱਖ ਆਬਾਦੀ ਵਿੱਚ ਖਾੜਕੂਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਹਮਦਰਦੀ ਅਤੇ ਸਮਰਥਨ ਦਾ ਘਾਟਾ। • ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਸੀ ਫੁੱਟ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕੀਤਾ। • ਵੱਖਵਾਦੀ ਤੱਤਾਂ ਦੇ ਉਭਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਖ਼ੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਦੁਆਰਾ ਵਧਾਈ ਗਈ ਚੌਕਸੀ। ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ਼ ਪੀਸ ਐਂਡ ਕਨਫਲਿਕਟ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਲਈ ਲਿਖਦੇ ਹੋਏ ਸਿਮਰਤ ਢਿੱਲੋਂ (2007) ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ, "ਖਾੜਕੂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਆਪਸੀ ਲੜਾਈ ਕਾਰਨ ਲਹਿਰ ਨੇ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਡਾਇਸਪੋਰਾ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਸਮਰਥਨ ਗੁਆ ਦਿੱਤਾ।" ===ਖਾੜਕੂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ=== ਸਿਖ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ, ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਕੌਂਸਲ ਅਤੇ ਵਰਲਡ ਸਿੱਖ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਰਗੇ ਕਈ ਖਾੜਕੂ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਹਨ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਸੰਗਠਨ ਅਤੇ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕਈ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸੰਗਠਿਤ ਹਨ, ਜੋ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਫ਼ੌਜੀ ਯਤਨਾਂ ਦਾ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਸਮੂਹ 1980 ਅਤੇ 1990 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਰਗਰਮ ਸਨ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਈ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਜੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਡਾਇਸਪੋਰਾ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮੌਜੂਦਗੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ 1993 ਵਿੱਚ ਅੱਤਵਾਦ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੌਰਾਨ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮ ਸਮੂਹਾਂ ਵਿੱਚ [[ਬੱਬਰ ਖ਼ਾਲਸਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ|ਬੱਬਰ ਖ਼ਾਲਸਾ]], ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿੱਖ ਯੂਥ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ, [[ਦਲ ਖ਼ਾਲਸਾ (ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ)|ਦਲ ਖ਼ਾਲਸਾ]], ਅਤੇ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਟਾਈਗਰ ਫੋਰਸ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਅਣਜਾਣ ਸਮੂਹ, ਸ਼ਹੀਦ ਖ਼ਾਲਸਾ ਫੋਰਸ ਨੇ 1997 ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਬੰਬ ਧਮਾਕਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਈ ਸੀ ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਸਮੂਹ ਬਾਰੇ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ ਗਿਆ। ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਪੱਖੀ ਖਾੜਕੂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ: * ਬੱਬਰ ਖ਼ਾਲਸਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ (BKI) ** [[ਯੂਰਪੀ ਸੰਘ]], [[ਕੈਨੇਡਾ]], [[ਭਾਰਤ|ਭਾਰਤ‌]] ਅਤੇ [[ਯੂਨਾਈਟਡ ਕਿੰਗਡਮ|ਬਰਤਾਨੀਆ]] ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨ ਵਜੋਂ ਸੂਚੀਬੱਧ। ** 2004 ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅੱਤਵਾਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ । ** ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਫਲਾਈਟ 182 'ਤੇ ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ ਲਈ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੁਆਰਾ ਨਾਮਜ਼ਦ। * ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਟਾਈਗਰ ਫੋਰਸ ਆਫ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ (BTFK) ** ਇਹ ਸਮੂਹ 1984 ਵਿੱਚ [[ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਮਾਨੋਚਾਹਲ]] ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ** 1995 ਵਿੱਚ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਲਹਿਰ ਦੇ 4 ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਵੱਖਵਾਦੀ ਸਮੂਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵਜੋਂ ਸੂਚੀਬੱਧ। * ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਕਮਾਂਡੋ ਫੋਰਸ (KCF) ** 1986 ਵਿੱਚ ਸਰਬੱਤ ਖ਼ਾਲਸਾ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਈ ਗਈ ।  ਇਹ ਅਮਰੀਕੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਭਾਗ (DOS) ਦੁਆਰਾ ਘੋਸ਼ਿਤ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੈ । ** ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਦੇ ਸਹਾਇਕ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ KCF ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 1995 ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ। * ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਆਰਮੀ (KLA) ** ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਫੋਰਸ ਦਾ ਇੱਕ ਵਿੰਗ‌ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵੱਖ ਹੋਏ ਸਮੂਹ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਸਿੱਧ। * ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਫੋਰਸ ** 1986 ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ ** 1980 ਅਤੇ 1990 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਨਾਗਰਿਕਾਂ 'ਤੇ ਇਸਲਾਮੀ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਵੱਖਵਾਦੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕਈ ਬੰਬ ਧਮਾਕਿਆਂ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। * ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਫੋਰਸ (KZF) ** ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨ ਵਜੋਂ ਸੂਚੀਬੱਧ। * ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿੱਖ ਯੂਥ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ (ISYF) (ਜੋ ਕਿ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਕਿੰਗਡਮ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਹੈ।) * ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸਿੱਖ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ (AISSF) * ਦਸਮੇਸ਼ ਰੈਜੀਮੈਂਟ * ਸ਼ਹੀਦ ਖ਼ਾਲਸਾ ਫੋਰਸ ==ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ== [[ਤਸਵੀਰ:Sikh march against Indian policy, London 10-Jun-12.JPG|thumb|ਲੰਡਨ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, 2011]] ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬਲੂ ਸਟਾਰ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਹਿੰਸਕ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਖਿੰਡੇ ਹੋਏ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਬਣਾਇਆ। ਸਿੱਖ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਲਹਿਰ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਾਬਤ ਹੋਈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸਨੇ ਇਸ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਕੂਟਨੀਤਕ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ। ਬਰਤਾਨੀਆ, ਕੈਨੇਡਾ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਫ਼ੌਜੀ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਾਣ ਲਈ ਕਾਡਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ। ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸਿੱਖ ਸਮੂਹਾਂ ਨੇ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਜਲਾਵਤਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਸਿੱਖ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ, ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਲਈ ਭੂਗੋਲਿਕ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਗਤ ਤਾਲਮੇਲ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਸਿੱਖ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਧੜਿਆਂ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸੰਗਠਨ ਲਈ ਇੱਕ ਮੰਚ ਵਜੋਂ ਵਰਤਿਆ ਹੈ। ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਕਈ ਵਾਰ ਫੰਡ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਲਹਿਰ ਲਈ ਡਾਇਸਪੋਰਾ ਨੂੰ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਸਥਾਨ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਕਈ ਵਾਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਸ਼ੈਲੀਬੱਧ ਸੰਸਕਰਣ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਕੇ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਲਾਮਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਕੁਝ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨੀ ਆਗੂਆਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਵਿੱਚ, ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੁਝ ਧੜੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੜਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਵਾਲੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਫੰਡਾਂ ਨੂੰ ਲਹਿਰ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮੂਹ ਸੰਚਾਰ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਸੰਗਠਨਾਤਮਕ ਵਿਵਸਥਾ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਅਤੇ ਸੰਮੇਲਨਾਂ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਪ੍ਰੈਲ 1981 ਵਿੱਚ "ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਮੇਲਨ" ਨਿਊਯਾਰਕ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 200 ਡੈਲੀਗੇਟਾਂ ਨੇ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅਪ੍ਰੈਲ 1987 ਵਿੱਚ ਤੀਜਾ ਸੰਮੇਲਨ ਸਲੋਹ, ਬਰਕਸ਼ਾਇਰ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਸੰਮੇਲਨ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਲਹਿਰ ਵਿੱਚ ਏਕਤਾ ਲਿਆਉਣੀ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਕਾਰਕਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਉੱਭਰ ਰਹੇ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕੀਤਾ। ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਫੰਡ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ। ਸਿੱਖ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਨਸਲੀ ਵਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਪ੍ਰਸਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦਿਅਕ ਯਤਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਗੈਰ–ਸਿੱਖ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਚਿਹਰਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਸੀ ਜੋ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ "ਵੱਖਵਾਦੀ" ਮੰਨਦੇ ਸਨ। 1993 ਵਿੱਚ, ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਅਨਰਿਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟੇਡ ਨੇਸ਼ਨਜ਼ ਐਂਡ ਪੀਪਲਜ਼ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ (UNPO) ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਅੰਦਰ ਹੀ ਇਸਨੂੰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਬਾਅ ਅਤੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਉੱਤੇ ਹਿੰਸਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਕਾਰਨ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਮੁਅੱਤਲੀ 22 ਜਨਵਰੀ 1995 ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਐਸੋਸੀਏਟ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਐਡਵਰਡ ਟੀਜੀ ਐਂਡਰਸਨ, ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਲਹਿਰ ਦਾ ਵਰਣਨ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ: {{Quote|text=ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਣ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਲਹਿਰ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਸਵੈ-ਨਿਰਣੇ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਖਵਾਦੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਅਤੇ ਭੜਕਾਊ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ, ਕਠੋਰ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆਈ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਹਿੰਸਕ ਤਣਾਅ, ਅਤੇ ਵੱਖਵਾਦੀਆਂ ਲਈ 'ਲੰਬੀ ਦੂਰੀ' ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ ਹੈ।|author=ਐਡਵਰਡ ਟੀ.ਜੀ. ਐਂਡਰਸਨ, ਭਾਰਤੀ ਡਾਇਸਪੋਰਾ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ, ਆਕਸਫੋਰਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪ੍ਰੈਸ (2024)}} ===ਪਾਕਿਸਤਾਨ=== ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਲੰਮੇਂ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਆਪਣੀ "ਬਲੀਡ ਇੰਡੀਆ" ਰਣਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। [[ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਯੁੱਧ (1971)|1971 ਦੀ ਭਾਰਤ–ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜੰਗ]] ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ, [[ਜ਼ੁਲਫ਼ਿਕ਼ਾਰ ਅਲੀ ਭੁੱਟੋ|ਜ਼ੁਲਫ਼ਿਕਾਰ ਅਲੀ ਭੁੱਟੋ]] ਜੋ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਨਰਲ [[ਯਹੀਆ ਖਾਨ|ਯਾਹੀਆ ਖਾਨ]] ਦੇ ਫ਼ੌਜੀ ਸ਼ਾਸਨ ਦੌਰਾਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਨ, ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ, "ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਪੂਰਬ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਫ਼ੌਜਾਂ ਦੀ ਕਮਰ ਟੁੱਟ ਜਾਏ ਤਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਪੂਰਬੀ ਭਾਰਤ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਪੂਰਬੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਸਥਾਈ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ.... ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵੀ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।" ਸਿੱਖ ਵੱਖਵਾਦੀ ਨੇਤਾ [[ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ]] ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜ਼ੁਲਫਿਕਾਰ ਅਲੀ ਭੁੱਟੋ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਭੁੱਟੋ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ, "ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਬਣਾਵਾਂਗੇ।" ਭੁੱਟੋ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਮੁਖੀ ਬਣੇ ਜਨਰਲ [[ਮੁਹੰਮਦ ਜ਼ਿਆ-ਉਲ-ਹੱਕ਼|ਜ਼ਿਆ-ਉਲ-ਹੱਕ਼]] ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾ ਵਜੋਂ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ 1947 ਦੀ ਵੰਡ ਦੀ ਹਿੰਸਾ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਸਿੱਖਾਂ ਅਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਰਵਾਇਤੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਇੰਗਲੈਂਡ ਅਤੇ ਉੱਤਰੀ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਸਿੱਖ ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਆਉਂਦੇ ਸਨ, ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੰਗ ਦੇ ਮੋਹਰੀ ਸਨ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੇ ਠਹਿਰਨ ਦੌਰਾਨ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਸੀ। [[ਇੰਟਰ-ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ]] ਮੁਖੀ, ਜਨਰਲ ਅਬਦੁਲ ਰਹਿਮਾਨ ਨੇ‌ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਭਾਰਤ ਵਿਰੁੱਧ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਆਈਐਸਆਈ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਸੈੱਲ ਖੋਲ੍ਹਿਆ। ਇੰਟਰ-ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਵਿੱਚ ਰਹਿਮਾਨ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਮਾਣ ਸੀ ਕਿ, "ਸਿੱਖ ਪੂਰੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹਨ, ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਸ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਬੰਬ ਲਗਾਉਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸ ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।" ਜਨਰਲ ਹਾਮਿਦ ਗੁਲ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅਸਥਿਰ ਰੱਖਣਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਫ਼ੌਜ ਲਈ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕੀਮਤ ਦੇ ਇੱਕ ਵਾਧੂ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਰੱਖਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਸੀ। ਖਾੜਕੂਵਾਦ ਉਦੋਂ ਹੀ ਘਟਿਆ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਤਾਰ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ [[ਬੇਨਜ਼ੀਰ ਭੁੱਟੋ]] ਸਰਕਾਰ ਭਾਰਤੀ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਫ਼ੌਜਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਸਾਂਝੀ ਗਸ਼ਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਗਈ। 2006 ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਅਮਰੀਕੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਮੂਲ ਦੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਨਾਗਰਿਕ ਖਾਲਿਦ ਅਵਾਨ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਕਮਾਂਡੋ ਫੋਰਸ ਦੇ ਮੁਖੀ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੰਜਵੜ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਕੇ "ਅੱਤਵਾਦ ਦਾ ਸਮਰਥਨ" ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ। ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਕਮਾਂਡੋ ਫੋਰਸ‌ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿਰੁੱਧ ਘਾਤਕ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ ਸਨ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸੈਂਕੜੇ ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਅਵਾਨ ਅਕਸਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਉਸ 'ਤੇ ਸਿੱਖ ਖਾੜਕੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਹੋਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। 2008 ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤ ਦੇ [[ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਬਿਊਰੋ]] ਨੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਇੰਟਰ-ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਸੰਸਥਾ ਸਿੱਖ ਖਾੜਕੂਵਾਦ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ===ਬਰਤਾਨੀਆ=== [[ਤਸਵੀਰ:Khalistan Referendum posters, corner of Foleshill Road ^ Harnall Lane West, Coventry - geograph.org.uk - 6987097.jpg|thumb|ਬਰਤਾਨੀਆ ਵਿੱਚ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਰਾਏਸ਼ੁਮਾਰੀ ਦੇ ਪੋਸਟਰ।]] ਫਰਵਰੀ 2008 ਵਿੱਚ, ਬੀਬੀਸੀ ਰੇਡੀਓ 4 ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਮੁਖੀ, ਐਨਪੀਐਸ ਔਲਖ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਖਾੜਕੂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਬਰਤਾਨਵੀ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਖੁਫ਼ੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਤੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿ [[ਬੱਬਰ ਖ਼ਾਲਸਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ|ਬੱਬਰ ਖ਼ਾਲਸਾ]] ਆਪਣੇ ਰੰਗਰੂਟਾਂ ਨੂੰ [[ਅਲ ਕਾਇਦਾ]] ਦੁਆਰਾ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਉਸੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਕੈਂਪਾਂ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਬ੍ਰਾਈਟਨ ਦੇ ਲਾਰਡ ਬਾਸਮ, ਜੋ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਸਨ, ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਰਤਾਨੀਆ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿੱਖ ਯੂਥ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ "ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ" ਕੀਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ "ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ" ਹਨ। ISYF ਨੂੰ ਬਰਤਾਨੀਆ ਵਿੱਚ "ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸਮੂਹ" ਵਜੋਂ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਇਸਨੂੰ 27 ਜੂਨ 2002 ਨੂੰ ਅਮਰੀਕੀ ਖਜ਼ਾਨਾ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਅੱਤਵਾਦ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਇਸਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਭਾਗ ਦੁਆਰਾ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਲੰਡਨ ਈਵਨਿੰਗ ਸਟੈਂਡਰਡ ਲਈ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਐਂਡਰਿਊ ਗਿਲਿਗਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ (ਬਰਤਾਨੀਆ) ISYF ਦਾ ਉੱਤਰਾਧਿਕਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਕਮੇਟੀ, ਉਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਮੈਂਬਰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸਿੱਖਾਂ ਤੋਂ ਫੰਡਿੰਗ ਮੰਗੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਪੱਖੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ===ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ=== ਜੂਨ 1984 ਵਿੱਚ [[ਨਿਊਯਾਰਕ ਟਾਈਮਜ਼]] ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਹੈਲਮਟ ਸ਼ਮਿਟ ਅਤੇ ਵਿਲੀ ਬ੍ਰੈਂਡਟ, ਜੋ ਦੋਵੇਂ ਪੱਛਮੀ ਜਰਮਨੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਚਾਂਸਲਰ ਸਨ, ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ [[ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ]] ਦੀ [[ਕੇਂਦ੍ਰੀ ਸੂਹੀਆ ਏਜੰਸੀ|ਕੇਂਦਰੀ ਸੂਹੀਆ ਏਜੰਸੀ]] (ਸੀਆਈਏ) ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਸ਼ਾਂਤੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸੀ। ਨਿਊਯਾਰਕ ਟਾਈਮਜ਼ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਕਿ [[ਦਾ ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ]] ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੂਹੀਆ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਅਗਿਆਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀਆਈਏ ਨੇ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਰਾਹੀਂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਕਰਕੇ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ "ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ" ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਦੂਤਾਵਾਸ ਨੇ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਖੰਡਣ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਸਕੱਤਰੇਤ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਵਧੀਕ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਖੋਜ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਵਿੰਗ ਦੇ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਬੀ. ਰਮਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ 1971 ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਜਨਰਲ ਯਾਹੀਆ ਖ਼ਾਨ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਬਗ਼ਾਵਤ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ। 2023 ਵਿੱਚ, ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਿਊਯਾਰਕ ਸਥਿਤ ਸਿੱਖ ਵੱਖਵਾਦੀ ਗੁਰਪਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ, ਜੋ ਕਿ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਪੱਖੀ ਸਮੂਹ ਸਿੱਖਸ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਸਨ, ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ। 29 ਨਵੰਬਰ 2023 ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਸੂਹੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਇੱਕ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਨਿਊਯਾਰਕ ਵਿੱਚ ਕਤਲ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਭੂਮਿਕਾ ਲਈ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ===ਕੈਨੇਡਾ=== ਟੈਰੀ ਮਾਈਲੇਵਸਕੀ ਨੇ ਸੀਬੀਸੀ‌ ਨੂੰ 2007 ਦੀ ਇੱਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਸੁਤੰਤਰ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਅੱਤਵਾਦੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦਾ ਜਨਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ, ਵਰਲਡ ਸਿੱਖ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਕੈਨੇਡਾ‌‌ (ਇੱਕ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਿੱਖ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਮੂਹ ਜੋ ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਕੱਟੜਤਾ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਾ ਹੈ) ਨੇ ਸੀਬੀਸੀ 'ਤੇ "ਮਾਣਹਾਨੀ, ਨਿੰਦਿਆ ਅਤੇ ਬਦਨਾਮੀ" ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਕੀਤਾ‌ ਅਤੇ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਮਾਈਲੇਵਸਕੀ ਨੇ ਡਬਲਯੂਐਸਓ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਡਬਲਯੂਐਸਓ ਦੀ ਸਾਖ਼ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ 2015 ਵਿੱਚ, ਡਬਲਯੂਐਸਓ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਆਪਣੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਦਿੱਤਾ। ਟੈਰੀ ਮਾਈਲੇਵਸਕੀ ਦੀ 2020 ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਸੰਚਾਲਿਤ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। 2017 ਵਿੱਚ [[ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ]] ਨੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ [[ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ]] ਨੂੰ "ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨੀ ਹਮਦਰਦ" ਕਿਹਾ ਅਤੇ 22 ਫਰਵਰੀ 2018 ਨੂੰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਟਰੂਡੋ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ। ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਵੱਖਵਾਦੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਪੁਨਰ ਸੁਰਜੀਤੀ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ [[ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ|ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ]] ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, "ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਕੋਈ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਾ ਤਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ।" ਸਤੰਬਰ 2023 ਵਿੱਚ, ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦੇ ਹੋਏ, ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਭਾਰਤ 'ਤੇ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਵੱਖਵਾਦੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕਾਰਕੁਨ [[ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ|ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਝਰ]] ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ, ਜਿਸਦੀ [[ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ]] ਦੇ [[ਸਰ੍ਹੀ, ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ|ਸਰੀ]] ਵਿੱਚ ਨਕਾਬਪੋਸ਼ ਬੰਦੂਕਧਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਨਿੱਝਰ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੁਆਰਾ ਖਾੜਕੂਵਾਦ ਨਾਲ ਸਬੰਧਾਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਭਾਰਤ ਨੇ ਉਸਦੀ ਹੱਤਿਆ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ–ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਕੂਟਨੀਤਕ ਵਿਵਾਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਇਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਸਿਫ਼ਾਰਤੀ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ। ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਖੁਫੀਆ ਸਰੋਤਾਂ ਅਤੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਨਿੱਝਰ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦੇ ਸਬੂਤ ਸਾਂਝੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਸਨ। ==ਇਹ ਵੀ ਵੇਖੋ== * [[ਖਾੜਕੂ]] * [[ਖ਼ਾਲਸਾ]] * [[ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਅੰਦੋਲਨ]] * [[ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਧਰਮ]] * [[ਪੰਜਾਬ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵਿਦ੍ਰੋਹ]] ==ਹਵਾਲੇ== {{Reflist}} ==ਬਾਹਰੀ ਲਿੰਕ== *{{Commons category-inline|Khalistan movement|ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਲਹਿਰ}}। [[ਸ਼੍ਰੇਣੀ:ਸਿੱਖ ਰਾਜਨੀਤੀ]] [[ਸ਼੍ਰੇਣੀ:ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਲਹਿਰ]] [[ਸ਼੍ਰੇਣੀ:ਪੰਜਾਬ, ਭਾਰਤ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ (1947–ਵਰਤਮਾਨ)]] [[ਸ਼੍ਰੇਣੀ:ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ]] 6a5j6m1bmc0yc2l5xwf7v7wh92zgq7e 811802 811801 2025-06-25T14:12:36Z 2409:40D1:102B:6728:8000:0:0:0 811802 wikitext text/x-wiki {{Infobox Country | established_date3 = 4 ਅਗਸਤ 1982–10 ਜੂਨ 1984 | established_event4 = [[ਸਾਕਾ ਨੀਲਾ ਤਾਰਾ]] | established_date4 = 1 ਜੂਨ 1984–10 ਜੂਨ 1984 | established_event5 = ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਵੁਡਰੋਜ਼ | established_date5 = ਜੂਨ–ਸਤੰਬਰ 1984 | established_date2 = 28 ਅਗਸਤ 1977 | established_event3 = ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਮੋਰਚਾ | established_event2 = [[ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮਤਾ]] | image_flag = Flag-of-Khalistan.svg | image_coat = Emblem of Khalistan.svg | symbol_width = 60px | symbol_type = ਮੋਹਰ | motto = "[[ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ#ਅਕਾਲ ਸਹਾਇ|ਅਕਾਲ ਸਹਾਇ]]" | national_anthem = "[[ਦੇਗ ਤੇਗ਼ ਫ਼ਤਿਹ]]"<br>[[File:Deg Teg Fateh.ogg]] | image_map = {{Switcher |[[File:Punjab in India (claimed and disputed hatched).svg | frameless]] | ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਖ਼ੇਤਰੀ ਦਾਅਵੇ ਲਾਲ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਏ ਗਏ ਹਨ | [[File:Proposed Map of Khalistan (1982).jpg | frameless]] | ਆਲ ਪਾਰਟੀ ਸਿੱਖ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ (1982) ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ | [[File:Khalistan map.jpg | frameless]] | ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ) ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ | [[File:Map of Khalistan.png | frameless]] | ਸਿੱਖ ਫ਼ਾਰ ਜਸਟਿਸ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਸਤਵਿਤ}} | admin_center = | admin_center_type = | largest_city = | official_languages = | national_languages = | ethnic_groups = | conventional_long_name = ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ | common_name = | established_date1 = 9 ਮਾਰਚ 1946 | demonym = | org_type = | government_type = | sovereignty_type = ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਲਹਿਰ | established_event1 = [[ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ]] ਦੁਆਰਾ ਵੱਖਰੇ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਲਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵ | established_event6 = ਰਾਜੀਵ–ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਸਮਝੌਤਾ | established_date6 = 24 ਜੁਲਾਈ 1985 | established_event7 = ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਐਲਾਨ | established_date7 = 29 ਅਪ੍ਰੈਲ 1986 | established_event8 = [[ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਬਲੈਕ ਥੰਡਰ#ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਬਲੈਕ ਥੰਡਰ 1|ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਬਲੈਕ ਥੰਡਰ I]] | established_date8 = 30 ਅਪ੍ਰੈਲ 1986 | established_event9 = [[ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਬਲੈਕ ਥੰਡਰ#ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਬਲੈਕ ਥੰਡਰ 2|ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਬਲੈਕ ਥੰਡਰ II]] | established_date9 = 9–18 ਮਈ 1988 | established_event10 = [[ਪੰਜਾਬ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬਗਾਵਤ|ਪੰਜਾਬ ਬਗ਼ਾਵਤ]] | established_date10 = 1984–1995 | established_event11 = | established_date11 = | established_event12 = | established_date12 = | currency = }} '''ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ''' (ਭਾਵ: "[[ਖ਼ਾਲਸਾ|ਖ਼ਾਲਸੇ]] ਦੀ ਸਰਜ਼ਮੀਨ")<ref>{{Cite web |last=Sanjha |first=A. B. P. |date=2024-12-16 |title='ਖਾਲਿਸਤਾਨ' ਤਾਂ ਸੁਣਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਪਰ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਪਿੱਛੇ ਕਿਉਂ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ 'ਸਤਾਨ' ? |url=https://punjabi.abplive.com/general-knowledge/why-countries-names-end-with-stan-know-what-it-means-and-why-this-word-used-829379 |access-date=2025-06-02 |website=punjabi.abplive.com |language=pa}}</ref> [[ਭਾਰਤ]] ਦੇ [[ਪੰਜਾਬ, ਭਾਰਤ|ਪੰਜਾਬ]] ਰਾਜ ਦੇ [[ਸਿੱਖ]] [[ਵੱਖਵਾਦ|ਵੱਖਵਾਦੀਆਂ]] ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਨਾਮ ਹੈ। ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਖ਼ੇਤਰੀ ਦਾਅਵੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਵੱਖ–ਵੱਖ ਸੰਗਠਨ ਵੱਖ–ਵੱਖ ਖ਼ੇਤਰਾਂ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਵਾਲਾ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਅਤੇ ਸੰਭਾਵੀ ਤੌਰ ਤੇ ਗੁਆਂਢੀ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਖ਼ੇਤਰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨੀ ਵੱਖਵਾਦੀਆਂ ਨੇ 29 ਅਪ੍ਰੈਲ 1986 ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਆਪਣੀ [[ਇਕਪਾਸੜਵਾਦ|ਇੱਕਪਾਸੜ]] [[ਆਜ਼ਾਦੀ]] ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ‌।<ref>{{Cite web |last=ਬਿਊਰੋ |first=ਸਿੱਖ ਸਿਆਸਤ |date=2016-04-28 |title=29 ਅਪ੍ਰੈਲ 1986 ਦੇ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਐਲਾਨਨਾਮੇ ਤੋਂ 30 ਸਾਲ ਬਾਅਦ [ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲੇਖ] |url=https://punjabi-news.in/declaration-of-khalistan/ |access-date=2025-06-02 |website=Sikh Siyasat News |language=en}}</ref> 1980 ਅਤੇ 1990 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੌਰਾਨ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਲਹਿਰ ਆਪਣੇ ਸਿਖ਼ਰ ਤੇ ਸੀ ਪਰ 1995 ਤੱਕ [[ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ]] ਨੇ ਇਸ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਦਬਾ ਦਿੱਤਾ।<ref>{{Cite web |date=2023-02-26 |title=ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਿੰਨੀ ਪੁਰਾਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਕਦੋਂ -ਕਦੋਂ, ਕਿਸ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਉੱਠਦੀ ਰਹੀ ਹੈ |url=https://www.bbc.com/punjabi/articles/cxe3dy5kp87o |access-date=2025-06-02 |website=BBC News ਪੰਜਾਬੀ |language=pa}}</ref> ਸੰਨ 1699 ਵਿੱਚ [[ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ|ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ]] ਦੁਆਰਾ [[ਖ਼ਾਲਸਾ]] ਪੰਥ ਦੀ ਸਾਜਨਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ "ਰਾਜ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਨਹਿ ਧਰਮ ਚਲੈਂ ਹੈਂ, ਧਰਮ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਸਭ ਦਲੈਂ ਮਲੈਂ ਹੈ" ਨਾਲ ਆਈ ਧਾਰਮਿਕ–ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨੇ [[ਸਿੱਖ|ਸਿੱਖਾਂ]] ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਭਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ [[ਪੰਜਾਬ, ਭਾਰਤ|ਪੰਜਾਬ]] ਉੱਤੇ ਰਾਜ ਕਰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੱਬੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ।<ref>{{Cite web |last=kumar |first=joginder |date=2024-04-13 |title=ਖ਼ਾਲਸਾ ਸਾਜਨਾ ਦਿਵਸ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਮਹੱਤਵ |url=https://www.punjabitribuneonline.com/news/features/historical-significance-of-khalsa-sajna-day |access-date=2025-06-02 |website=Punjabi Tribune |language=pa}}</ref> ਸੰਨ 1709 ਵਿੱਚ [[ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ]] ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ, ਸਿੱਖ ਫ਼ੌਜਾਂ ਨੇ [[ਦਿੱਲੀ]] ਅਤੇ [[ਲਹੌਰ|ਲਾਹੌਰ]] ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸਥਿਤ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ [[ਮੁਗ਼ਲ ਸਲਤਨਤ|ਮੁਗ਼ਲ]] ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਕੇਂਦਰ [[ਸਰਹਿੰਦ]] ਫ਼ਤਿਹ ਕਰਕੇ [[ਪਹਿਲਾ ਸਿੱਖ ਰਾਜ|ਪਹਿਲੇ ਸਿੱਖ ਰਾਜ]] ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ। ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੇ [[ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ|ਸਿੱਖ ਗੁਰੂਆਂ]] ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਸਿੱਕੇ ਚਲਾਏ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ [[ਹੁਕਮਨਾਮਾ|ਹੁਕਮਨਾਮੇ]] ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਪਰ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦਾ ਇਹ ਰਾਜ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਨਾ ਟਿਕ ਸਕਿਆ ਅਤੇ ਸੰਨ 1715 ਵਿੱਚ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੇ ਇਸ ਰਾਜ ਦਾ ਅੰਤ ਹੋ ਗਿਆ।<ref>{{Cite news|url=https://www.bbc.com/punjabi/india-61450685|title=ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਤਾਕਤਵਰ ਮੁਗਲ ਸਾਮਰਾਜ ਨਾਲ ਲੋਹਾ ਲਿਆ ਸੀ|work=BBC News ਪੰਜਾਬੀ|access-date=2025-06-02|language=pa}}</ref> ਭਾਵੇਂ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦਾ ਰਾਜ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਹੀ ਰਿਹਾ ਪਰ ਇਹ ਰਾਜ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਉੱਤੇ ਰਾਜ ਕਰਨ ਦੀ ਦ੍ਰਿੜ ਇੱਛਾ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇ ਗਿਆ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ 18ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਅੱਧ ਵਿੱਚ ਇਹ ਰਾਜ [[ਮਿਸਲ|ਸਿੱਖ ਮਿਸਲਾਂ]] (1748–1799) ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਉੱਭਰਿਆ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ [[ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ|ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ]] ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿੱਖ ਮਿਸਲਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ [[ਸਿੱਖ ਸਾਮਰਾਜ|ਖ਼ਾਲਸਾ ਰਾਜ]] (1799–1849) ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ।<ref>{{Cite web |date=2022-07-10 |title=ਖ਼ਾਲਸਾ ਰਾਜ ਦਾ ਮਹਾਨ ਸਿਰਜਣਹਾਰਾ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ |url=https://www.rozanaspokesman.in/opinion/special-article/100722/maharaja-ranjit-singh-the-great-creator-of-the-khalsa-raaj.html |access-date=2025-06-02 |website=Rozana Spokesman}}</ref> ਇਸਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਤਕਰੀਬਨ 50 ਸਾਲ ਤੱਕ ਇਸ ਖ਼ਿੱਤੇ ਉੱਤੇ ਰਾਜ ਕੀਤਾ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਅਕਾਲ ਚਲਾਣੇ ਮਗਰੋਂ ਖ਼ਾਲਸਾ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਗੱਦੀ ਲਈ ਖਿੱਚੋਤਾਣ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਜਿਸਦਾ ਫ਼ਾਇਦਾ [[ਅੰਗਰੇਜ਼|ਅੰਗਰੇਜ਼ਾ]] ਨੇ ਉਠਾਇਆ, ਖ਼ਾਲਸਾ ਰਾਜ ਅਤੇ [[ਬਰਤਾਨਵੀ ਭਾਰਤ|ਬਰਤਾਨਵੀ ਰਾਜ]] ਵਿਚਕਾਰ ਦੋ ਜੰਗਾਂ ਹੋਈਆਂ ਜਿਸਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਖ਼ਾਲਸਾ ਰਾਜ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਅਤੇ ਖ਼ਾਲਸਾ ਰਾਜ ਦਾ ਪਤਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਖ਼ਾਲਸਾ ਰਾਜ ਦਾ ਪਤਨ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਦਰਦਨਾਕ ਅਨੁਭਵ ਸੀ ਪਰ ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਇਸ ਉਮੀਦ ਨੂੰ ਬੁਝਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫ਼ਲ ਰਿਹਾ ਕਿ ਖ਼ਾਲਸਾ ਰਾਜ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਆਵੇਗਾ।<ref>{{Cite web |last=mediology |date=2023-01-19 |title=ਮੁੱਦਕੀ ਦੀ ਜੰਗ ਦੀ ਦਾਸਤਾਨ |url=https://www.punjabitribuneonline.com/news/features/the-story-of-mudkis-war/ |access-date=2025-06-02 |website=Punjabi Tribune |language=pa}}</ref> 1947 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵੰਡ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਈਆਂ ਲੰਬੀਆਂ ਵਾਰਤਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਜ਼ਾਦ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਨਾਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੋਰ ਵਸਨੀਕਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸਿੱਖ ਆਬਾਦੀ ਦੀ ਸੰਖਿਆਤਮਕ ਘਾਟ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਵਿਵਹਾਰਕ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਕਈ ਰੂਪਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਉੱਭਰਿਆ। 1980 ਅਤੇ 1990 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੌਰਾਨ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਚੱਲੀ ਹਿੰਸਕ ਵੱਖਵਾਦੀ ਲਹਿਰ ਨੇ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅਧਰੰਗ ਬਣਾਈ ਰੱਖਿਆ। ਇਸ ਵੱਖਵਾਦੀ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸਿੱਖ ਸਟੂਡੈਂਟ ਫ਼ੈਡਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਸਮਰਥਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਅਤੇ [[ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ]] ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਲਹਿਰ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਹਿੰਸਕ ਲਹਿਰ ਦੌਰਾਨ ਸੈਂਕੜੇ ਪੁਲਸ ਕਰਮੀ ਤੇ ਫ਼ੌਜੀ ਜਵਾਨ ਮਾਰੇ ਗਏ ਅਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਇਸ ਲਹਿਰ ਵਿੱਚ ਜਾਨ ਗਈ, ਪਰ ਇਹ ਲਹਿਰ ਕਈ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਉਦੇਸ਼ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫ਼ਲ ਰਹੀ।<ref>{{Cite web |date=2018-06-05 |title=ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬਲੂ ਸਟਾਰ: ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ 'ਤੇ ਫੌਜੀ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਕੀ-ਕੀ ਹੋਇਆ |url=https://www.bbc.com/punjabi/articles/c989j9l1d49o |access-date=2025-06-02 |website=BBC News ਪੰਜਾਬੀ |language=pa}}</ref> ਪਰ ਖ਼ਾਲਸਾ ਰਾਜ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਤਬਕੇ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦ ਮੁਲਕ‌ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਗ਼ੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਰਾਏਸ਼ੁਮਾਰੀ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ<ref>{{Cite web |date=2023-01-26 |title='ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਰੈਫਰੈਂਡਮ' ਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿੱਥੇ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ? |url=https://www.sbs.com.au/language/punjabi/pa/podcast-episode/what-is-the-khalistan-referendum-and-what-is-the-australian-governments-stand-on-the-issue/avhbhjjn4 |access-date=2025-06-02 |website=SBS Language |language=pa}}</ref>, ਜਿਸਨੂੰ [[ਭਾਰਤ|ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ]] ਨੇ ਵੱਖਵਾਦ ਅਤੇ [[ਅੱਤਵਾਦ]] ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ [[ਕੈਨੇਡਾ]] ਵਰਗੇ ਸਿੱਖ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਰਾਏਸ਼ੁਮਾਰੀ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗਾ<ref>{{Cite web |date=2024-04-30 |title=‘ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਸਮਰਥਕਾਂ ਦਾ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ਦਾ ਮਾਧਿਅਮ ਬਣ ਰਹੀ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ’ |url=https://jagbani.punjabkesari.in/punjab/news/canada-is-becoming-a-medium-of-propaganda-of-khalistan-supporters-1478289 |access-date=2025-06-02 |website=jagbani}}</ref> ਪਰ ਸਿੱਖ ਖ਼ਾਲਸਾ ਰਾਜ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸੰਕਲਪ ਉੱਤੇ ਕਾਇਮ ਹਨ ਅਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ "ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ ਖ਼ਾਲਸਾ..." ਗੂੰਜਦਾ ਸੁਣਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ==1950 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ== [[ਤਸਵੀਰ:Sikh Empire.svg|thumb|1839 'ਚ [[ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ|ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ]] ਦੀ ਮੌਤ ਸਮੇਂ ਖ਼ਾਲਸਾ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ।]] ਸਿੱਖ [[ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆ|ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆ]] ਦੇ [[ਪੰਜਾਬ|ਪੰਜਾਬ ਖਿੱਤੇ]] ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹਨ। ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਉੱਤੇ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੁਆਰਾ ਸਥਾਪਿਤ [[ਮਿਸਲ|ਸਿੱਖ ਮਿਸਲਾਂ]] ਦਾ ਰਾਜ ਸੀ। ਸਿੱਖ ਮਿਸਲਾਂ ਨੇ 1767 ਤੋਂ 1799 ਤੱਕ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਉੱਤੇ ਰਾਜ ਕੀਤਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਿੱਖ ਮਿਸਲਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਮਿਲਾ ਲਿਆ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ 1799‐1849 ਤੱਕ ਇਹ ਖਿੱਤਾ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਦੇ ਅਧੀਨ ਰਿਹਾ। 1849 'ਚ [[ਦੂਜੀ ਐਂਗਲੋ-ਸਿੱਖ ਜੰਗ|ਦੂਜੀ ਐਂਗਲੋ‐ਸਿੱਖ ਜੰਗ]] ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਵੱਖ‐ਵੱਖ ਰਿਆਸਤਾਂ ਅਤੇ [[ਪੰਜਾਬ (ਬਰਤਾਨਵੀ ਭਾਰਤ)|ਬਰਤਾਨਵੀ ਪੰਜਾਬ]] ਵਿੱਚ ਭੰਗ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਰਤਾਨੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਨਵੇਂ ਜਿੱਤੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀ "ਪਾੜੋ ਅਤੇ ਰਾਜ ਕਰੋਂ" ਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਧਾਰਮਿਕ‐ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਲਹਿਰਾਂ ਉੱਭਰੀਆਂ। ਹਿੰਦੂ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ 'ਤੇ ਸਿੱਖ ਦਾ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਈਸਾਈ ਮਿਸ਼ਨਰੀਆਂ ਦੀ ਅਪਾਰ ਸਫ਼ਲਤਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਿੰਦੂਆਂ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ 'ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਮ ਧਾਰਨਾ ਬਣੀ ਕਿ ਇਸ ਪਤਨ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਮੁਦਾਇਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪੁਨਰ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰੈਫ਼ਰੈਂਸ 1929 'ਚ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮੋਤੀ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਪੂਰਨ ਸਵਰਾਜ ਦਾ ਇੱਕ ਐਲਾਨਨਾਮਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਲਾਹੌਰ ਸੈਸ਼ਨ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਤਿੰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਤਿੰਨ ਲੋਕ ਸਨ [[ਭੀਮਰਾਓ ਅੰਬੇਡਕਰ|ਅੰਬੇਡਕਰ]], [[ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ ਜਿੰਨਾਹ|ਜਿੰਨਾਹ]] ਅਤੇ [[ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ]], ਜਿਵੇਂ ਹੀ 1930 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ [[ਬਰਤਾਨਵੀ ਸਾਮਰਾਜ]] ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜ਼ੱਦੀ ਘਰ ਲਈ ਪਹਿਲੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ। ਜਦੋਂ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਦੇ ਲਾਹੌਰ ਮਤੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮੁਸਲਿਮ ਦੇਸ਼ ਬਨਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਖਿੱਤੇ ਨੂੰ ਹੜੱਪਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ। ਇਸਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਪਾਰਟੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਦੇ ਇਸ ਮਤੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵੱਖਰੇ ਦੇਸ਼ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਲਈ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਯਾਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਇਕ ਧਰਮ ਅਧਾਰਿਤ ਦੇਸ਼ ਵਜੋਂ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ [[ਪਟਿਆਲਾ ਰਿਆਸਤ|ਪਟਿਆਲਾ]], ਜਿੰਦ, ਕਪੂਰਥਲਾ ਆਦਿ ਰਿਆਸਤਾਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਇਲਾਕੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ 1946 ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਤਾ ਫ਼ਿਰ ਦੁਹਰਾਇਆ ਸੀ। ===ਆਜ਼ਾਦ‌ ਪੰਜਾਬ, 1943=== ਆਜ਼ਾਦ ਪੰਜਾਬ, ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਉਲੀਕਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਜੇਹਲਮ ਦਰਿਆ ਦੇ ਪੱਛਮ ਵੱਲ ਸਥਿਤ ਮੁਸਲਿਮ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਵਾਲੇ ਉੱਤਰ–ਪੱਛਮੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਸਕੇ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਸਨ ਪਰ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲਏ ਗਏ ਸਨ। ਆਜ਼ਾਦ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਬਣਤਰ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 40% ਮੁਸਲਿਮ, 40% ਹਿੰਦੂ ਅਤੇ 20% ਸਿੱਖ ਜਨਸੰਖਿਆ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੰਤੁਲਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਹੱਦਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਉਲੀਕਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਕ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਈਚਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜਨਸੰਖਿਆ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਬਣ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ 'ਤੇ ਹਾਵੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਸਿੱਖ ਬਰਾਬਰ ਗਿਣਤੀ ਵਾਲੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਬਫ਼ਰ ਬਣੇ ਰਹਿਣ। ਆਜ਼ਾਦ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਾ ਕਦੇ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਆਜ਼ਾਦ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਅੰਬਾਲਾ, ਜਲੰਧਰ ਅਤੇ ਲਾਹੌਰ ਡਿਵੀਜ਼ਨ, ਮੁਲਤਾਨ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਦਾ ਲਾਇਲਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ, ਮੋਂਟਗੋਮਰੀ ਅਤੇ ਮੁਲਤਾਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਕੁਝ ਖੇਤਰਾਂ 'ਤੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਆਜ਼ਾਦ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਦਲ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਨਹੀਂ ਸੀ। ===ਸਿੱਖਿਸਤਾਨ, 1944–1946=== ਸਿੱਖਿਸਤਾਨ 1940 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ "ਸੁਤੰਤਰ ਸਿੱਖ ਰਾਸ਼ਟਰ" ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਸੀ। 1940 ਵਿੱਚ, ਵੀ.ਐਸ. ਭੱਟੀ ਨੇ ਪਟਿਆਲੇ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ "ਸਿੱਖਿਸਤਾਨ‌‌" ਨਾਮਕ ਇੱਕ ਪੁਸਤਕ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਰਾਸ਼ਟਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ "ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ" ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕੀਤੀ ਜਿੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਵੱਖ–ਵੱਖ ਸੰਘੀ ਇਕਾਈਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਕੈਬਨਿਟ ਦਾ ਮੁੱਖੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਇਕਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ ਜੋ ਉਸ ਸਮੇਂ ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੁਆਰਾ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਿਤ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਲੁਧਿਆਣਾ, ਜਲੰਧਰ, ਅੰਬਾਲਾ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਅਤੇ ਲਾਹੌਰ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸੀਸ–ਸਤਲੁਜ ਖ਼ੇਤਰ ਦੀਆਂ ਰਿਆਸਤਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪਟਿਆਲਾ, ਨਾਭਾ, ਫਰੀਦਕੋਟ ਅਤੇ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸ਼ਿਮਲਾ ਸਮੂਹ ਦੇ ਰਾਜ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਸਿੱਖਿਸਤਾਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ 1944 ਦੇ ਅੱਧ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਆਲ-–ਪਾਰਟੀ ਸਿੱਖ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਸੀਆਰ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਸਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਿੱਖ ਆਬਾਦੀ ਦੋ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਜਾਂਦੀ। ਸਿੱਖਿਸਤਾਨ ਆਜ਼ਾਦ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਸੀ ਜਿਸਦਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ 1943 ਵਿੱਚ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਸਿੱਖਿਸਤਾਨ ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਆਜ਼ਾਦ ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਵਧੇਰੇ ਜਨਸੰਖਿਆਤਮਕ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੰਤੁਲਿਤ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਲਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਸੀ। 1946 ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਸਤਾਨ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। 22 ਮਾਰਚ 1946 ਨੂੰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮਿਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸਿੱਖਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ। ਸਿੱਖਿਸਤਾਨ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਸੰਘ ਵਜੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਅਤੇ ਪੂਰਬੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖ਼ੇਤਰ ਜਿੱਥੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਿੱਖ ਸ਼ਾਸਿਤ ਰਿਆਸਤਾਂ ਪਟਿਆਲਾ, ਨਾਭਾ, ਜੀਂਦ, ਫਰੀਦਕੋਟ, ਕਲਸੀਆ ਅਤੇ ਕਪੂਰਥਲਾ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਾਲੇ ਖ਼ੇਤਰ ਮਿਲ ਕੇ ਇੱਕ ਆਜ਼ਾਦ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਨਗੇ। ਗਿਆਨੀ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਿੱਖਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਲਾਹੌਰ, ਕਰਨਾਲ, ਸ਼ਿਮਲਾ, ਮੋਂਟਗੋਮਰੀ ਅਤੇ ਲਾਇਲਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੰਬਾਲਾ, ਜਲੰਧਰ ਅਤੇ ਲਾਹੌਰ ਡਿਵੀਜ਼ਨਾਂ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖਿਸਤਾਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੱਤਾ। ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਦਾ ਸਿੱਖਿਸਤਾਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਾਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮਿਲਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖੇਗਾ। ਟੈਨ ਤਾਈ ਯੋਂਗ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਿੱਖਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੰਗ ਸਿੱਖ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਸੀ, ਜੋ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ "ਮੁਸਲਿਮ ਰਾਜ" ਅਧੀਨ ਹੋਣ ਦੇ ਆਪਣੇ ਡਰ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਲਈ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਅਤੇ ਸ਼ਕਤੀ ਲਈ ਆਪਣੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿੱਖਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਦੀ ਨਕਲ ਕੀਤੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਿੱਖ ਆਗੂ ਜਾਣਦੇ ਸਨ ਕਿ ਸਿੱਖਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੈਬਨਿਟ ਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਿੱਖਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਅਸੰਭਵ ਦੱਸ ਕੇ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ===ਗਾਂਧੀ–ਨਹਿਰੂ ਅਤੇ ਜਿੰਨਾਹ ਦਾ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸਤਾਵ=== [[ਤਸਵੀਰ:Lord Mountbatten meets Nehru, Jinnah and other Leaders to plan Partition of India.jpg|thumb|ਨਹਿਰੂ ਅਤੇ ਜਿੰਨਾਹ ਗੋਲਮੇਜ਼ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ।]]ਕੁਝ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜਦਕਿ ਕੁਝ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖਰਾ ਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦਾ ਕੋਈ ਇਰਾਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ [[ਪਾਕਿਸਤਾਨ]] ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਹਮਦਰਦੀ ਸੀ ਬਲਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਵਰਤਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਦਰਅਸਲ ਉਸ ਸਮੇਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨਿਆਂ ਵਿੱਚ [[ਕਮਿਊਨਿਜ਼ਮ]] ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ 'ਤੇ [[ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ|ਸੋਵਿਅਤ ਸੰਘ]] ਇਕ ਮਹਾਸ਼ਕਤੀ ਵਜੋਂ ਉੱਭਰ ਰਿਹਾ ਜਿਸਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾ [[ਅਫ਼ਗ਼ਾਨਿਸਤਾਨ|ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ]] ਤੱਕ ਆ ਚੁੱਕੀਆਂ ਸਨ, ਨਹਿਰੂ ਸਮੇਤ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਈ ਲੀਡਰ ਕਮਿਊਨਿਜ਼ਮ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਸਨ ਇਸ ਲਈ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾ ਨੂੰ ਇਹ ਡਰ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਦੇਸ਼ ਨਾ ਬਣ ਜਾਏ, ਅੰਗਰੇਜ਼ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਦੇਸ਼ ਕਮਿਊਨਿਜ਼ਮ ਦੇ ਧੁਰ ਵਿਰੋਧੀ ਸਨ ਇਸ ਲਈ ਭਾਰਤ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਦੋ ਟੁਕੜੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਤਾਂਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਦੇਸ਼ ਬਣ ਵੀ ਜਾਏ ਤਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਉਹ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਦਬਦਬਾ ਕਾਇਮ ਰੱਖ ਸਕਣ ਅਤੇ ਲੋੜ ਪੈਣ 'ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਹਾਰੇ ਭਾਰਤ ਉੱਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾ ਸਕਣ ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਫ਼ਰ ਸਟੇਟ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜ਼ਰਿਏ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦਬਾਅ 'ਚ ਨਾਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ। ਇਸਦੇ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਦੀ ਦਲੀਲ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾ ਨੇ ਇੰਡੀਅਨ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਸ ਐਕਟ ਦਾ ਡਰਾਫ਼ਟ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿੱਚ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਉਪਮਹਾਂਦੀਪ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆਂ ਜਾਵੇਗਾ ਇਕ ਹਿੱਸਾ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ, ਇੱਕ ਸਿੱਖਾਂ 'ਤੇ ਬਾਕਿ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਦੂਜੇ ਸਮੂਹਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਦੂਸਰੇ ਬੰਨ੍ਹੇ [[ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਆਈ. ਸੀ. ਐਸ|ਸਰਦਾਰ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ]] ਲਿਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਤਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਪਰ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਕੋਲ ਦੂਰਦਰਸ਼ੀ ਸੋਚ ਨਾਂ ਹੋਣ ਕਾਰਣ ਸਿੱਖ ਬੇਵਤਨੇ ਹੀ ਰਹਿ ਗਏ, ਉਹ ਲਿਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇਕ ਵੱਖਰਾ ਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਉਹ ਉਲਟਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਉਲਝ ਗਏ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ– {{Quote|text=ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਹਕੂਮਤ ਤੋਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਅੰਗਰੇਜ਼ ਆਪਣੇ ਬੋਰੀਆ‐ਬਿਸਤਰਾ ਸਮੇਟਨ ਅਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚੋਂ ਦਫ਼ਾ ਹੋ ਜਾਣ ਅਤੇ ਰਹਿ ਗੱਲ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ|author=ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ}} ਦੂਸਰੇ ਬੰਨ੍ਹੇ ਜਿੰਨਾਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਹੋ ਸਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਡਾ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣੇ, ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਸਿੱਖ ਭਾਰਤ ਦੀ ਥਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਮਿਲ ਜਾਣ, ਜਿੰਨਾਹ ਨੇ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੱਤਾ ਕਿ– {{Quote|text=ਜੇਕਰ ਸਿੱਖ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਰਾਵੀ ਤੋਂ ਘੱਗਰ ਤੱਕ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਖ਼ੁਦਮੁਖਤਿਆਰ ਅਰਥ–ਰਾਸ਼ਟਰ ਦਿੱਤਾ ਜੇਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਇਸ ਅਰਥ–ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਸਕਣਗੇ|author=ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ ਜਿਨਾਹ}} ਜੇਕਰ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਜਿੰਨਾਹ ਦਾ ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ 'ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਹੱਦ [[ਅੰਬਾਲਾ]] ਤੱਕ ਜਾਕੇ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ, ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਿੰਨਾਹ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਵੀ ਠੁਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ– {{Quote|text=ਜੇ ਸਿੱਖ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਵੇਗਾ?|author=ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ}} ਇਸਦਾ ਜੁਆਬ ਜਿੰਨਾਹ ਨੇ ਨਾਂਹ ਵਿਚ ਦਿੱਤਾ, ਇਸ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਇਹ ਮੰਨ ਬਣਾ ਚੁੱਕੇ ਸਨ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ। ਇਸਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੰਨਾਹ ਨੇ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ [[ਯਾਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ|ਮਹਾਰਾਜ ਯਾਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ]] ਨਾਲ ਵੀ ਕਈ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਘੱਟੋਂ‐ਘੱਟ ਪਟਿਆਲਾ, ਕਪੂਰਥਲਾ 'ਤੇ ਜਿੰਦ ਵਰਗੀਆਂ ਰਿਆਸਤਾਂ ਹੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਜਾਣ, ਮਹਾਰਾਜਾ ਯਾਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਲਈ ਤਿਆਰ ਵੀ ਹੋ ਗਏ ਸਨ ਪਰ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵਿਰੋਧ 'ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਾਪਿਸ ਹਟਣਾ ਪਿਆ। ਜਿੰਨਾਹ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਮੰਨਣ 'ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੁਖਾਲਫ਼ਤ ਕਰਨ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ 1947 ਵਿੱਚ ਭੁਗਤਣਾ ਪਿਆ, 1947 ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਦੰਗੇ ਭੜਕੇ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਿੱਖ 'ਤੇ ਹਿੰਦੂ ਸਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ 1929 ਦੇ ਲਾਹੌਰ ਐਲਾਨਨਾਮੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਇਹ ਡਰ ਪੈ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਤੇ ਸਿੱਖ ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਮੰਗ ਨਾ ਕਰ ਦੇਣ ਜਾਂ ਬਗ਼ਾਵਤ ਦਾ ਰਾਹ ਨਾ ਫੜ ਲੈਣ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਭਾਰਤੀ ਫ਼ੌਜ ਵਿੱਚ 40‐50% ਸਿੱਖ ਸਨ ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਬਨਾਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਸਿਖਾਂ ਲਈ ਵੀ ਧਰਮ‐ਅਧਾਰਿਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਨਾਲੋਂ [[ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ|ਧਰਮ‐ਨਿਰਪੱਖ]] ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣਾ ਸਹਿਜ ਸੀ। 1929 ਦੇ ਲਾਹੌਰ ਐਲਾਨਨਾਮੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਾਂਧੀ, ਨਹਿਰੂ 'ਤੇ [[ਵੱਲਭਭਾਈ ਪਟੇਲ|ਪਟੇਲ]] [[ਬਾਬਾ ਖੜਕ ਸਿੰਘ]] ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿਵਾਸ‐ਸਥਾਨ ਪਹੁੰਚੇ ਅਤੇ ਬਾਬਾ ਖੜਕ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਉੱਤਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰ ਖਿੱਤਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਵੀ ਸਿੱਖ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਸਕਣਗੇ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਨਿੱਘ ਮਾਣ ਸਕਣਗੇ ਨਾਲ ਹੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਜਾਂ ਵਿਧਾਨ ਨ,ਹੀਂ ਬਣਾਇਆਂ ਜਾਵੇਗਾ ਜੋ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਗੱਲ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ 1930 ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ [[ਗੁਰੂਦੁਆਰਾ ਸ਼ੀਸ਼ ਗੰਜ ਸਾਹਿਬ|ਸ਼ੀਸ਼ ਗੰਜ ਸਾਹਿਬ]] ਵਿਖੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦਿੰਦਿਆਂ ਵੀ ਦੁਹਰਾਈ ਸੀ,ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਇੱਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਬੇਦੀ ਮਧੁਸੁਧਨ ਨੇ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਤੋਂ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦੇ 'ਤੋਂ ਮੁਕਰ ਗਏ ਤਾਂ? ਇਸਦੇ ਜੁਆਬ ਵਿੱਚ ਮਹਾਤਮਾਂ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ– {{Quote|text=ਜੇਕਰ ਕਾਂਗਰਸ ਆਪਣੇ ਕੀਤੇ ਵਾਦਿਆਂ ਤੋਂ ਮੁਕਰ ਜਾਏ ਤਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰ ਉਠਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਲੈਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ|author=ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ}}ਜੁਲਾਈ 1946 'ਚ [[ਕੋਲਕਾਤਾ|ਕਲਕੱਤੇ]] ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਜਲੂਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਦਿਆਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ– {{Quote|text=ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਹਾਦਰ ਸਿੱਖ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਲੂਕ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ, ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਆਪੱਤੀ ਨਹੀਂ ਲਗਦੀ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਦੇ ਉੱਤਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰ ਖਿੱਤਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ ਜਿੱਥੇ ਸਿੱਖ ਵੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਨਿੱਘ ਮਾਣ ਸਕਣਗੇ|author=ਜਵਾਹਰਲਾਲ ਨਹਿਰੂ}} 1929 ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1947 ਤੱਕ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਈ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੇਠਾਂ ਰੱਖਿਆ ਬਕਾਇਦਾ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਇੱਕ ਵਿਧਾਨ ਵੀ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਰਿਆਸਤਾਂ 'ਤੇ ਖਿੱਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣਗੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਰੱਖਿਆ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮਾਮਲਿਆਂ, ਸੰਚਾਰ, ਆਵਾਜਾਈ 'ਤੇ ਡਾਕ ਸੇਵਾ ਆਦਿ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰ ਹੋਵੇਗੀ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾ 1946 ਵਿੱਚ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਇਸ ਵਿਧਾਨ 'ਤੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਕਿ– {{Quote|text=ਜੇਕਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿਧਾਨ ਤੋਂ ਪੈਰ ਪਿੱਛੇ ਖਿੱਚਣੇ ਪੈਣ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਇਸ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਹੈ|author=ਜਵਾਹਰਲਾਲ ਨਹਿਰੂ}} ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੱਖ‐ਵੱਖ ਸਮੁਦਾਇਆਂ ਦੁਆਰਾ ਨਹਿਰੂ ਦੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵਿਰੋਧ ਹੋਇਆ ਸੀ ਪਰ ਨਹਿਰੂ ਆਪਣੇ ਇਸ ਬਿਆਨ 'ਤੇ ਅੜੇ ਰਹੇ। ===ਬਰਤਾਨਵੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵੰਡ, 1947=== [[ਤਸਵੀਰ:Punjab 1909.jpg|thumb|ਬਰਤਾਨਵੀ ਪੰਜਾਬ (1909)]]1947 ਦੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵੰਡ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, [[ਲੁਧਿਆਣਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ|ਲੁਧਿਆਣੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ]] (ਜਿੱਥੋਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਅਬਾਦੀ ਦਾ ਸਿੱਖ 41.6% ਸੀ) ਤੋਂ ਇਲਾਵਾਂ ਸਿੱਖ ਬਰਤਾਨਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੂਸਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਇਸਦੇ ਬਜਾਇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂਆਂ ਜਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਸੀ। ਬਰਤਾਨਵੀ ਭਾਰਤ 1947 ਵਿੱਚ ਧਾਰਮਿਕ ਅਧਾਰ ਉੱਤੇ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵੀ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਬਣੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ, ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਅਬਾਦੀ ਲਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ 'ਤੋਂ ਚੜ੍ਹਦੇ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲ ਹਿਜਰਤ ਕਰ ਗਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ। ਸਿੱਖ ਆਬਾਦੀ ਜੋ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕੁਝ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ 19.8% ਤੱਕ ਵਧ ਗਈ ਸੀ, ਇੱਕਦਮ ਘਟ ਕੇ 0.1% ਰਹਿ ਗਈ ਅਤੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਿ ਸਿੱਖ ਅਜੇ ਵੀ ਹਿੰਦੂ‐ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਵਾਲੇ ਸੰਯੁਕਤ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਘਟਗਿਣਤੀ ਹੀ ਰਹੇ। ===ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤਾ=== [[ਤਸਵੀਰ:Punjab, India districts 22 pa.png|thumb|ਮੌਜੂਦਾ ਪੰਜਾਬ]] ਵਿਸ਼ਵ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 3 ਕਰੋੜ ਸਿੱਖ ਹਨ ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ 75% ਸਿੱਖ ਭਾਰਤ ਦੇ [[ਪੰਜਾਬ, ਭਾਰਤ|ਪੰਜਾਬ]] ਪ੍ਰਾਂਤ ਵਿੱਚ ਵੱਸਦੇ ਹਨ, ਪੰਜਾਬ ਭਾਰਤ ਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਪੂਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਦਾ ਇੱਕੋ‐ਇੱਕ ਸੂਬਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸਿੱਖ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਗਭਗ 60% ਲੋਗ [[ਸਿੱਖੀ|ਸਿੱਖ ਧਰਮ]] ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਉਬਰਾਏ ਦਾ ਇਹ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸੰਬੰਧਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹ ਖਿੱਤੇ ਕਦੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਸਵੈ‐ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਨਾਲ ਲਗਾਵ 1940 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੀ ਇੱਕ ਹਾਲੀਆ ਘਟਨਾ ਹੈ, ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦਿਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਪੂਰੇ [[ਭਾਰਤੀ ਉਪਮਹਾਂਦੀਪ]] ਫੈਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ [[ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ]] ਵਿੱਚ ਉੱਤਰ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਦੱਖਣ ਭਾਰਤ ਦੋਹਾਂ ਖਿੱਤਿਆਂ ਦੇ ਸੰਤਾਂ 'ਤੇ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਰਜ ਹੈ ਇਸਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਕਈ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਿਵੇਂ [[ਪਾਕਿਸਤਾਨ]] ਵਿੱਚ [[ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ|ਸ੍ਰੀ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ]], [[ਬਿਹਾਰ]] ਵਿੱਚ [[ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ|ਸ੍ਰੀ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ]] 'ਤੇ [[ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ|ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ]] ਵਿੱਚ [[ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ|ਸ੍ਰੀ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ]] ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸਥਿਤ ਹਨ। ਡਾ. ਉਬਰਾਏ ਦਾ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ 1930 ਅਤੇ 1940 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਉਪਮਹਾਂਦੀਪ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਦਬਦਬਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੱਖਰੇ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਉਣ ਲਈ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਦਲੀਲ ਦੇਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਹੈ 'ਤੇ ਸਿੱਖ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਇਲਾਕਾਈਕਰਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਇਸ ਇਲਾਕਾਈਕਰਨ ਨੂੰ ਮਾਰਚ 1946 ਵਿੱਚ ਰਸਮੀ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ [[ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ|ਸ੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ]] ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਕੁਦਰਤੀ ਸਾਂਝ ਦਾ ਐਲਾਣ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ। ਡਾ. ਉਬਰਾਏ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਇਲਾਕਾਈਕਰਨ ਦੀ 20ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਇੱਕ ਵੱਖਵਾਦੀ ਲਹਿਰ ਵਜੋਂ 1970 ਅਤੇ 1980 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਕਦੇ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣਿਆ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਫ਼ੌਜੀਕਰਨ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ==1950 ਤੋਂ 1970 ਤੱਕ== [[ਤਸਵੀਰ:Ranjit Singh at Harmandir Sahib - August Schoefft - Vienna 1850 - Princess Bamba Collection - Lahore Fort.jpg|thumb|ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ [[ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ]] [[ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ|ਅਮ੍ਰਿਤਸਰ]] ਵਿਖੇ [[ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ|ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ]] ਦਾ ਪਾਠ ਸਰਵਣ ਕਰਦੇ ਹੋਏ।]]1947 ਦੀ ਭਾਰਤ‐ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਵੰਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾ ਪ੍ਰਤੀ ਇੱਕਦਮ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਹੋਈ, ਸ਼ਾਇਦ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਇਹ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਕਿ 1947 ਦੀ ਵੰਡ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਪਛਤਾਵਾ ਵੀ ਸੀ ਇਸ ਲਈ ਉਹ 1947 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗਾਂਧੀ 'ਤੇ ਨਹਿਰੂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਈ ਸਾਖ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। ===ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਉਭਾਰ=== [[ਤਸਵੀਰ:Master Tara Singh.png|thumb|ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ]]1947 ਤੋਂ ਠੀਕ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵਫ਼ਦ ਨਹਿਰੂ ਕੋਲ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਾਅਦੇ ਯਾਦ ਦਿਲਾਉਣ ਗਿਆ ਤਾਂ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਮੁਸਕਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ– {{Quote|text=ਮਾਸਟਰ ਜੀ, ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਬਦਲ ਗਿਆ ਹੈ।|author=ਜਵਾਹਰਲਾਲ ਨਹਿਰੂ}} ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰ ਖਿੱਤੇ ਦੀ ਮੰਗ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਰੰਗ ਹੀ ਵਾਪਿਸ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਨਹਿਰੂ ਦੇ ਇਸ ਵਿਵਹਾਰ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋਏ ਅਤੇ ਉਹ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨ ਲਈ ਧੋਖਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 1950 ਤੱਕ ਸੰਵਿਧਾਨ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੱਕ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰ ਕਈ ਵਾਰ ਨਹਿਰੂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਉਸਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੀਆਂ ਪਰ ਨਹਿਰੂ ਦਾ ਜੁਆਬ ਹਰ ਵਾਰ ਨਾਂਹ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਿਹਾ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਆਖਰੀ ਉਮੀਦ ਵੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਟੁੱਟ ਗਈ ਜਦੋਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਆਰਟੀਕਲ 25 (2)(B) ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿੱਖ, ਜੈਨ ਅਤੇ ਬੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਹੀ ਅੰਗ ਮੰਨ ਲਿਆ ਗਿਆ ਇਸ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭੜਕ ਗਏ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਇੰਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਸਿੱਖ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਹੁਕਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿਹਾ ਕਿ– {{Quote|text=ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਹਾ, ਸਿੱਖ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਿੱਖ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਭੁਲੇਖਾ ਨਾ ਰਹੇ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੇ ਇਸ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਵਿਰੋਧ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ, ਮੇਰਾ ਭਾਈਚਾਰਾ ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਲਈ ਆਪਣੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ।|author=ਹੁਕਮ ਸਿੰਘ}} ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਹੀ ਇੱਕਮਾਤਰ ਅਜਿਹੀ ਕੌਮ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਖਰੜੇ ਉੱਤੇ ਹਸਤਾਖਰ ਨਹੀਂ ਸਨ ਕੀਤੇ। ===ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਲਹਿਰ=== [[ਤਸਵੀਰ:Punjab, India (1956-1966).png|thumb|1966 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਸੰਯੁਕਤ ਪੰਜਾਬ ]] 1950ਵਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤ ਭਰ ਦੇ ਭਾਸ਼ਾਈ ਸਮੂਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲਈ ਅੱਡ‐ਅੱਡ ਭਾਸ਼ਾ‐ਆਧਾਰਿਤ ਪ੍ਰਾਂਤਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਸੰਬਰ 1953 ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਪੁਨਰਗਠਨ ਕਮੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਾਂਤ ਵਿੱਚ ਅਜੋਕੇ ਰਾਜ [[ਪੰਜਾਬ, ਭਾਰਤ|ਪੰਜਾਬ]], [[ਹਰਿਆਣਾ]] ਅਤੇ [[ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼]] (ਕੁਝ ਹਿੱਸੇ) ਨਾਲੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਇਸ ਹਿੰਦੂ-ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਵੀ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਦਰਅਸਲ ਉਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਹਾੜੀ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਹਾੜੀ 'ਤੇ ਪੂਰਬੀ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਵੀ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਸੰਯੁਕਤ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸਨ, ਸਕੂਲਾਂ ਆਦਿ 'ਚ ਸਿਰਫ਼ ਹਿੰਦੀ‐ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਹੀ ਪੜਾਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਨੌਕਰੀ ਆਦਿ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਹਿੰਦੀ ਦਾ ਗਿਆਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ 'ਤੇ ਹਮਲੇ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆਂ ਸਿੱਖ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਜਾਂ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਾਂਤ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜੇਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵੱਖ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਪਰ ਰਾਜ ਪੁਨਰਗਠਨ ਕਮੀਸ਼ਨ ਨੇ ਇਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਪੜਾਉਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੰਦਾ ਇੱਕ ਸਰਕੂਲਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਧਰਾਤਲ 'ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਤਦ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਮੰਗ ਨਾਲ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਢ ਦਿੱਤਾ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਨਹਿਰੂ ਦਾ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਆੜ ਹੇਠ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਸੂਬਾ ਸਿਰਜਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕਰਨਗੇ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਖਾਨਾਜੰਗੀ ਸਹਿਣ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਉੱਤਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਹਰਗਿਜ਼ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਖਤ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਸਨ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਰਾਜਪਾਲ ਚੰਦੂ ਲਾਲ ਤ੍ਰਿਵੇਦੀ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ੁਰਾਇਮ ਪੇਸ਼ਾ ਕੌਮ ਵਜੋਂ ਵਿਹਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ– {{Quote|text=ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗਵਰਨਰ, ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਸੀ.ਐਮ. ਤ੍ਰਿਵੇਦੀ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਅਤੇ ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਸਰਦਾਰ ਪਟੇਲ ਦੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਦਾ ਆਦਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ ਕਿ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਅਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ "ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਬੀਲੇ" ਵਜੋਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਖ਼ਤ ਸਲੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ... ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਹਕੀਕਤਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਸਕਣ ਅਤੇ ਪਛਾਣ ਸਕਣ ਕਿ 'ਸ਼ਾਸਕ ਕੌਣ ਹਨ ਅਤੇ ਪਰਜਾ ਕੌਣ।}} ਹਾਲਾਕਿ ਇਸ ਬਿਆਨ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸਬੂਤ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਆਪਣਾ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ– {{Quote|text=ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ੀ ਸੂਬਾ ਨਾ ਬਨਾਉਣ ਦਾ ਇਹ ਅਰਥ ਹਰਗਿਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵਿਤਕਰਾਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਬਲਕਿ ਇਸਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਗਾਂ ਦੀ ਮਾਤ-ਭਾਸ਼ਾ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਮੰਗ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਹੈ।}}ਪਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ 'ਤੇ ਅੜਿਆ ਰਿਹਾ, ਦੂਜੇ ਬੰਨੇ ਆਰਿਆ ਸਮਾਜ 'ਤੇ ਜਨ ਸੰਘ ਨੇ ਇਸ ਮੰਗ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਆਰਿਆ ਸਮਾਜ 'ਤੇ ਜਨ ਸੰਘ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸੂਬੇ ਦਾ ਖੂਬ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਹਿੰਦੂ ਖਾਸਕਰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਹਿੰਦੂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਹਿੰਦੀ ਲਿਖਵਾਈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧ‐ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿੱਖਾਂ 'ਤੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਤਲਖੀ ਆ ਗਈ, 1955 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ "ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ" ਨਾਅਰਾ ਬੈਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਦਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਜਬਰਦਸਤ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 10 ਦਿਨਾਂ ਅੰਦਰ "ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ" ਨਾਅਰੇ ਤੋਂ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹਟਾਈ ਤਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇਸਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰੇਗਾ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਾਹਰੇ ਤੋਂ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹਟਾਈ, 10 ਮਈ ਨੂੰ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ,ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਦਸ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ "ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ" ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ,  ਅਗਲੇ ਪੰਜ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ 1,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ;  ਲਗਭਗ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ, 12,000 ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਲਈ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ,  ਅਤੇ ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ 21,000 ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਧ ਰਹੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਾਰਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਦੋ ਵਾਰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਇਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ। ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦਾ ਦੇਖ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਾਬੰਦੀ ਹਟਾਉਣੀ ਪਈ। ===1955 ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ 'ਤੇ ਹਮਲਾ=== ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਸਾਰੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਅੰਦੋਲਨ 'ਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਹੀ ਅੰਦੋਲਨ 'ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਗੜ੍ਹ ਬਣ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਨਜ਼ਰ 'ਚ ਆ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਫ਼ਤਿਹ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਮੂਹ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਦਾਖਲ ਹੋਇਆ, ਜੋ ਕਿ ਰੋਸ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਗੰਗਾਨਗਰ ਤੋਂ ਆਇਆ ਤਦ ਡੀ.ਆਈ.ਜੀ. ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ  ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਸਰਕਾਰੀ ਪੁਲਿਸ ਬਲ ਮੰਦਰ ਦੇ ਅਹਾਤੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਅਤੇ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੈੱਡ ਗ੍ਰੰਥੀਆਂ, ਵਲੰਟੀਅਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਰਸੋਈਏ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਸਮੂਹ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ। ਮੰਦਰ ਦਾ ਲੰਗਰ ਗੁਰੂ ਰਾਮ ਦਾਸ ਸਰਾਏ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਦਫਤਰਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਅਤੇ ਮੰਦਰ ਦੀ ਪਰਿਕਰਮਾ 'ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਖਿੰਡਾਉਣ ਲਈ ਲਾਠੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਅੱਥਰੂ ਗੈਸ ਅਤੇ ਗੋਲੇ ਛੱਡੇ ਗਏ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੰਦਰ ਦੇ ਘੇਰੇ ਅਤੇ ਸਰੋਵਰ ਜਾਂ ਤਲਾਬ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਿਆ।  ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਲੰਟੀਅਰਾਂ ਨੂੰ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ, ਅਤੇ ਫੌਜਾਂ ਨੂੰ ਸਾਈਟ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਅਤੇ ਗਲੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਫਲੈਗ-ਮਾਰਚ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਸਾਰੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ 'ਚ 200 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਮਾਰੇ ਗਏ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ 'ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਸਮੇਤ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਦੇ ਉਲਟ, ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਗਤੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ, 12 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ, ਸੱਚਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੁਦ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ 'ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੋਂ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗੀ। ਉਸਨੇ ਅਕਾਲੀ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਕਿ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਹੌਲੀ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ; ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ 8 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ===ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦਾ ਗਠਨ=== [[ਤਸਵੀਰ:Punjab 1951-66.svg|thumb|ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਗਠਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ]] 1950 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਅੰਦੋਲਨ 1966 ਤੱਕ ਚੱਲਿਆ, ਸਿੱਖਾਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ 1962 ਦੀ ਚੀਨ‐ਭਾਰਤ ਜੰਗ ਵਿਚ ਭਾਰੀ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ,ਜਿਸ ਵਿਚ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਨੇ ਨਹਿਰੂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ 50,000 ਰੁਪਏ ਸਮੇਤ ਸਿੱਖਾਂ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤਾ 20 ਮਿਲੀਅਨ ਰੁਪਏ ਦਾ ਫ਼ੰਡ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਹਿਰੂ ਦੇ ਭਾਰ ਤੋਂ ਦੁੱਗਣਾ ਸੋਨਾ ਵੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅਕਾਲੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਰੋਧੀ ਸਮੂਹਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਸ਼ ਧ੍ਰੋਹੀ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਹੁਣ ਉਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਇਸ ਵਿਵਹਾਰ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਸਨ ਨਾਲ ਹੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਅਤੇ 1965 ਦੀ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜਿਸ ਨੇ ਸਿੱਖ ਅਬਾਦੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​​​ਸਮਰਥਨ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਕਾਰਣ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ ਸਿੱਖ ਮੰਗ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਰਕਾਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਤੇ ਚੀਨ ਨਾਲ ਦੋ ਵੱਡੀਆਂ ਜੰਗਾਂ 'ਤੇ ਬਦਲੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਅਸ਼ਾਂਤੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਾਹੁੰਦੀ। 1965 ਦੀ ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜੰਗ 21 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ 22 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਜੰਗਬੰਦੀ ਨਾਲ ਸਮਾਪਤ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਜਿੱਤ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ। 1964 ਵਿੱਚ ਨਹਿਰੂ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਵੀਂ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਆਈ ਜੋ ਕਿ ਖੇਤਰੀ ਮੰਗਾਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਸੀ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੁਆਰਾ ਜੰਗ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ,  ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਅਵਿਸ਼ਵਾਸ ਅਤੇ ਡਰ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਸਰਕਾਰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਈ। ਯੁੱਧ ਦੌਰਾਨ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਬਹਾਦਰੀ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਸਨ, ਅਤੇ 6 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ, ਗੁਲਜ਼ਾਰੀਲਾਲ ਨੰਦਾ, ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ– "ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਗਠਨ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਦਿਮਾਗ ਨਾਲ ਦੁਬਾਰਾ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।"  ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ 23 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਗਠਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਲੰਮੀ ਬਹਿਸ ਕੀਤੀ ਜਿਸਨੂੰ [[ਗਿਆਨੀ ਜ਼ੈਲ ਸਿੰਘ|ਜ਼ੈਲ ਸਿੰਘ]], ਜਨਰਲ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਨਰੈਣ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਹਬਾਜ਼ਪੁਰੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਸਮਰਥਨ ਦਿੱਤਾ।  ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ, ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਦਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਅੰਤਮ 22 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਕਾਂਗਰਸ, ਜਨਸੰਘ, ਸੁਤੰਤਰ ਪਾਰਟੀ, ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਤੋਂ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਲੈਣ ਦੀ ਮਿਆਦ ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ 5 ਨਵੰਬਰ 1965 ਤੱਕ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ 26 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ 25 ਦਸੰਬਰ 1965 ਤੱਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। 10 ਜਨਵਰੀ 1966 ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਅਤੇ ਕਾਰਜਕਾਰਨੀ ਮੈਂਬਰ ਰਾਵੇਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਸੂਬੇ ਲਈ ਕੇਸ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। 27 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਗਿਆਨੀ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਦਲੀਲਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 2200 ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ 903 ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ।  ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮ ਸਿੰਘ ਇਸ ਦੀ ਰਚਨਾ ਲਈ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੀ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਸਤਰ ਸਮਰਥਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਸੀ। ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ 15 ਮਾਰਚ 1966 ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਸੀ; ਕਾਂਗਰਸ ਵਰਕਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 6 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣੇ ਪੂਰਬੀ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲਾ ਸੂਬਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ।  ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ 18 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਅਤੇ 23 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਮੰਗ ਮੰਨ ਲਈ ਗਈ ਸੀ, 17 ਅਪ੍ਰੈਲ  ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਨਵੇਂ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਹੱਦਬੰਦੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕੁਝ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ 1966, 18 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ 1 ਨਵੰਬਰ 1966 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦਾ ਸੂਬਾ ਬਣ ਗਿਆ। ===ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ=== [[ਤਸਵੀਰ:Geographical distribution of Punjabi language.png|thumb|ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ੀ ਇਲਾਕੇ (ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਅਨੁਸਾਰ)]] 1 ਨਵੰਬਰ 1966 ਨੂੰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਸਾਕਾਰ ਹੋਇਆ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਇਸ ਐਕਟ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਐਕਟ ਤਹਿਰ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਜਿਸ਼ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਇਲਾਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖੇ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਬਨਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਤੇ ਸੰਚਾਈ ਪਰਿਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕੇੰਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਧੀਨ ਰੱਖਿਆ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਸੀ ਕਿ ਕਮੀਸ਼ਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਹੱਦਬੰਦੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਤਹਿਸੀਲ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਪਿੰਡ ਤੇ ਕਸਬੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿ ਗਏ। ਪੰਜਾਬ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਲਈ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਈ ਅਣਸੁਲਝੇ ਮੁੱਦੇ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰਾਜਧਾਨੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਰਾਜ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿਸੇ ਦੋ ਪ੍ਰਾਂਤਾ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੁਝ ਖੇਤਰੀ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਯੋਜਨ, ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਰਾਜ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿ ਗਏ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵੱਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਜੋ ਅਣਸੁਲਝੀ ਰਹਿ ਗਈ। ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ, ਪਾਣੀ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਸਰੋਤਾਂ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਤਰੱਕੀ 'ਤੇ "ਸਿਆਸੀ ਬ੍ਰੇਕ" ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਅਣਸੁਲਝਿਆ ਤਣਾਅ 1970 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੌਰਾਨ ਵਧੇਰੇ ਰਾਜ ਦੀ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਲਈ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਵੱਲ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮਕਸਦ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ 1970 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਤੇ ਦਾ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ 1982 ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ; 1983 ਤੱਕ 40,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਕਾਲੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਮੁੱਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਨਾਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਅਤੇ ਰਾਜ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਰਮਿਆਨ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਬਿੰਦੂ ਬਣੇ ਰਹੇ। ===ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮਤਾ=== [[ਤਸਵੀਰ:Takhat-Sri-Kesgarh-Sahib-Anandpur-Sahib.jpg|thumb|[[ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ]]<nowiki/> (ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ)]]ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਨਾਲ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਸੀ, ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਹਿਰਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਿ [[ਰਾਵੀ]] ਤੇ [[ਬਿਆਸ ਦਰਿਆ|ਬਿਆਸ]] ਦਾ ਪਾਣੀ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕੇ, ਇਸਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਆਪਣੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਕੇਵਲ 23% ਪਾਣੀ ਹੀ ਬਚਿਆ ਜਦਕਿ ਬਾਕਿ ਦਾ ਪਾਣੀ ਦੂਸਰੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲੱਗਾ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੁਆਰਾ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਤੀ ਰੋਸ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਧ ਗਿਆ। 1972 ਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਹਾਰ ਹੋਈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸਾਖ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮਤਾ ਲਿਆਂਦਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਖ਼ੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ, ਇਸ ਮਤੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦੋਵੇਂ ਮੰਗਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਇਸ ਮਤੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰੇ ਧਰਮ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਇਲਾਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਸੀ। ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮਤਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੇ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਤੱਕ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਇਸ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, 1982 ਵਿੱਚ ਇਸ ਮੰਗ ਨੇ ਫ਼ਿਰ ਜ਼ੋਰ ਫੜਿਆ ਤਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਨੇ ਇਸ ਮਤੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਮੋਰਚਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ, ਇਸ ਮੋਰਚਾ 1982 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1984 ਤੱਕ ਚੱਲਿਆ ਇਸ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਪਰ ਇਸ ਮੋਰਚਾ ਆਪਣੇ ਉਦੇਸ਼ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫ਼ਲ ਰਿਹਾ। ===ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਉਭਾਰ=== [[ਤਸਵੀਰ:Global Map of Sikh Population (Estimated 2023).png|thumb| ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਆਬਾਦੀ (ਅੰਦਾਜ਼ਨ 2023)]] ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਸਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਸੰਪੰਨ, ਸੁਤੰਤਰ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਦੀ ਧਾਰਨਾ 1971 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ, 1980 ਵਿੱਚ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਗਠਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਧਾਰਨਾ ਹੋਰ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੁੰਦੀ ਗਈ, ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਕੌਂਸਲ ਦਾ ਗਠਨ [[ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ]] ਨੇ 12 ਅਪ੍ਰੈਲ 1980 ਨੂੰ ਪੱਛਮੀ ਲੰਡਨ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਲਹਿਰ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਅਤੇ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਪੱਖੀ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਰਮਾਰ 1954 ਵਿੱਚ ਲੰਡਨ ਗਏ। ਪਰਮਾਰ ਆਪਣੀ ਜੀਵਨੀ ਵਿੱਚ ਲਿੱਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਪੱਖੀ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ 20 ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ ਅਤੇ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਾਗਲ ਤੱਕ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ। ਪਰਮਾਰ ਨੇ 1970 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੌਰਾਨ ਬਰਮਿੰਘਮ ਵਿਖੇ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਝੰਡਾ ਬੁਲੰਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਨੁਯਾਈਆਂ ਦੀ ਕਮੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਆਪਣੇ ਯਤਨ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇ। 1969 ਵਿੱਚ [[ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ]] ਚੋਣਾਂ ਹਾਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ ਵੀ ਲੰਡਨ ਚਲੇ ਗਏ ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਰਮਾਰ ਨਾਲ ਹੋਈ ਅਤੇ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਅਤੇ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਗਏ। 1970 ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਰ ਤੇ ਚੌਹਾਨ ਨੇ [[ਲੰਡਨ]] ਦੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਲਹਿਰ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਸ ਐਲਾਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਸਮਰਥਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲਿਆ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਯਤਰ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇ। ===ਚੌਹਾਨ ਦੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਯਾਤਰਾ=== [[ਤਸਵੀਰ:Pakistan - Punjab - Nankana Sahib.svg|thumb|[[ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ|ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ]], [[ਪੰਜਾਬ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ|ਪੰਜਾਬ (ਪਾਕਿਸਤਾਨ)]]]] 1971 ਦੀ ਭਾਰਤ‐ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਨੇਤਾ ਚੌਧਰੀ ਜ਼ਹੂਰ ਇਲਾਹੀ ਦੇ ਮਹਿਮਾਨ ਵਜੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤੀ। ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਕਈ ਇਤਿਹਾਸਕ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ, ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਪ੍ਰੈੱਸ ਨੇ ਚੌਹਾਨ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਆਪਕ ਤੌਰ ਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ, ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਪ੍ਰੈੱਸ ਨੇ ਚੌਹਾਨ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਤੌਰ ਤੇ ਕਵਰੇਜ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ ਸਮੇਤ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਚੌਹਾਨ ਦੀ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੰਗ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ। ਜਨਤਕ ਸਮਰਥਨ ਦੀ ਘਾਟ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਸ਼ਬਦ ਵਧੇਰੇ ਮਾਣਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆ। 30 ਅਕਤੂਬਰ 1971 ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਦੇ ਸੱਦੇ ਉੱਤੇ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕੀਤੀ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਅਖਬਾਰ "[[ਨਿਊਯਾਰਕ ਟਾਈਮਜ਼|ਨਿਊਯਾਰਕ ਟਾਈਮਜ਼]]" ਵਿੱਚ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਪੱਖੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਉਸਦੀਆਂ ਵੱਖਵਾਦੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਉਸ ਉੱਪਰ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ===ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਕੌਂਸਲ=== 12 ਅਪ੍ਰੈਲ 1980 ਨੂੰ [[ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ|ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ]] ਵਿਖੇ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੌਂਸਲ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਨੂੰ ਇਸਦੇ ਜਰਨਲ ਸਕੱਤਰ ਵਜੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ। ਮਈ 1980 ਵਿੱਚ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਗਠਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਲਈ [[ਲੰਡਨ]] ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕੀਤੀ, ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਇੱਕ ਐਲਾਨ ਸੰਧੂ ਨੇ [[ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ]] ਵਿਖੇ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਟਿਕਟਾਂ ਅਤੇ ਕਰੰਸੀ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕੀਤਾ। ਲੰਡਨ ਤੋਂ "ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਹਾਊਸ" ਨਾਮਕ ਇਮਾਰਤ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਇੱਕ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ "ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਗਣਰਾਜ" ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕ 'ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ [[ਪਾਸਪੋਰਟ]]', 'ਡਾਕ ਟਿਕਟਾਂ' ਤੇ 'ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਡਾਲਰ' ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ, ਇਸਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਚੌਹਾਨ ਦੁਆਰਾ ਬਰਤਾਨੀਆ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਯੂਰਪੀਅਨ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਦੂਤਾਵਾਸ ਵੀ ਖੋਲੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ [[ਕੈਲੀਫ਼ੋਰਨੀਆ|ਕੈਲੀਫ਼ੋਰਨੀਆਂ]] ਦੇ ਇੱਕ ਅਮੀਰ ਆੜੂਆਂ ਦੇ ਵਪਾਰੀ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਨਾਲ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇਣ ਲਈ ਇੱਕ [[ਇਕੂਆਡੋਰ|ਇਕੂਆਡੋਰਿਅਨ]] ਬੈਂਕ ਖਾਤਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ। [[ਕੈਨੇਡਾ]], [[ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ|ਅਮਰੀਕਾ]] ਅਤੇ [[ਜਰਮਨੀ]] ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮੂਹਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਚੌਹਾਨ ਸਿੱਖ ਆਗੂ [[ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ]] ਨਾਲ ਵੀ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਵੀ ਵੱਧ‐ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਆਪਣੇ ਧੰਨ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਪਰ ਫ਼ਿਰ ਵੀ ਜੂਨ 1984 ਦੇ [[ਸਾਕਾ ਨੀਲਾ ਤਾਰਾ]] ਤੱਕ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਲਹਿਰ ਵਿਸ਼ਵ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ ਅਦ੍ਰਿਸ਼ ਹੀ ਰਹੀ। ===ਰਾਅ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ=== [[ਤਸਵੀਰ:Research&analysisWING.jpg|thumb|ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲੋਧੀ ਰੋਡ ਵਿਖੇ ਰਾਅ ਦਾ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ।]] ਰਾਅ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਕੱਤਰ ਜੀ.ਬੀ.ਐੱਸ. ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਖੁਲਾਸੇ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਅ ਨੇ ਖ਼ੁਦ ਸਾਕਾ ਨੀਲਾ ਤਾਰਾ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਰਾਅ ਵੱਲੋਂ 1976 ਵਿੱਚ [[ਓਟਾਵਾ|ਓਟਾਵਾ, ਕੈਨੇਡਾ]] ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਸਿੱਧੂ ਉੱਥੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਰਹੇ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਵੀ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ। ਸਿੱਧੂ ਅਨੁਸਾਰ, "ਦਿੱਲੀ ਸਿਰਫ਼ ਰਾਈ ਦਾ ਪਹਾੜ ਬਣਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਰਾਅ ਨੇ ਨਾ‐ਮੌਜੂਦ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ [[ਪੱਛਮੀ ਯੂਰਪ]] ਅਤੇ [[ਉੱਤਰੀ ਅਮਰੀਕਾ (ਖੇਤਰ)|ਉੱਤਰੀ ਅਮਰੀਕਾ]] ਵਿੱਚ ਸੰਨ 1981 ਤੱਕ ਕੁੱਲ 7 ਪੋਸਟਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਅਤੇ ਰਾਅ ਵੱਲੋਂ ਤਾਇਨਾਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਿੱਖਾਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮਲਿਆਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਨਹੀਂ ਸਨ।" ਸਿੱਧੂ ਅਨੁਸਾਰ ਫ਼ੌਜੀ ਕਾਰਵਾਈ (ਸਾਕਾ ਨੀਲਾ ਤਾਰਾ) ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੱਖਵਾਦੀ ਲਹਿਰ ਨਾ ਮਾਤਰ ਹੀ ਮੌਜੂਦ ਸੀ ਅਤੇ ਫ਼ੌਜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਹੀ ਅਸਲ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਲਹਿਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। ਸਾਕਾ ਨੀਲਾ ਤਾਰਾ ਦੇ ਕੁਝ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਬਾਅਦ ਲਿਖੇ ਗਏ ਨਿਊਯਾਰਕ ਟਾਈਮਜ਼ ਦੇ ਇੱਕ ਲੇਖ ਅਨੁਸਾਰ, "[[ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ|ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ]] ਤੇ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਨਾ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਲਹਿਰ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦਾ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਸੀ, ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਨੇ ਖੁਦ ਵਾਰ‐ਵਾਰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ, "ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਆਜ਼ਾਦ ਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਸਿਰਫ਼ ਭਾਰਤੀ ਯੂਨੀਅਨ ਅੰਦਰ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਵੱਧ ਖ਼ੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ... ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਹਊਆ ਖੜਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਇਹ ਵਿਆਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਬਹਾਨਾ ਜਾਂ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਚਾਹਿਦਾ ਸੀ।" [[ਖ਼ੁਸ਼ਵੰਤ ਸਿੰਘ|ਖੁਸ਼ਵੰਤ ਸਿੰਘ]] ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਕਾ ਨੀਲਾ ਤਾਰਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਭਾਰੀ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ– {{Quote|text=ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨੀ ਭਾਵਨਾ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਜਾਪਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖਾਂ, ਜੇ ਬਹੁਤੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ, ਫ਼ੌਜ ਦੇ ਹਮਲੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਅਤੇ ਸੰਵੇਦਨਾਵਾਂ ਲਈ ਡੂੰਘੇ ਅਪਰਾਧ ਵਜੋਂ ਲਿਆ ਹੈ।}} ==1970 ਤੋਂ 1983 ਤੱਕ== {{Main article|ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਮੋਰਚਾ}} === ਦਿੱਲੀ ਏਸ਼ੀਅਨ ਖੇਡਾਂ (1982) === ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਜਿੱਤ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜਤਾਈ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚਕਾਰ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਸੰਬੰਧੀ ਅਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਆਖਰੀ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਕਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਅਸਫਲ ਰਹੀ। ਨਵੰਬਰ 1982 ਵਿੱਚ, ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ [[ਹਰਚੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ]] ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ 9ਵੀਆਂ ਸਾਲਾਨਾ [[ਏਸ਼ੀਆਈ ਖੇਡਾਂ]] ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪਾਵੇਗਾ‌ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਦੇਣ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਰਵਾਨਾ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਜਾਣਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਖੇਡਾਂ ਨੂੰ ਵਿਆਪਕ ਕਵਰੇਜ ਮਿਲੇਗੀ, ਅਕਾਲੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਮੋਰਚਿਆਂ ਦੇ ਹੜ੍ਹ ਨਾਲ ਭਰ ਦੇਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ।‌ ਖੇਡਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤਾ ਪਹਿਲਾਂ, ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ [[ਭਜਨ ਲਾਲ]] ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ-ਪੰਜਾਬ ਸਰਹੱਦ ਨੂੰ ਸੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲੈਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵਿਤਕਰੇ ਅਤੇ ਅਪਮਾਨ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਜੋ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀਆਂ ਅਤੇ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਅਕਾਲੀ ਮੋਰਚੇ ਨਾਲ ਹਮਦਰਦੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਖੇਡਾਂ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਨੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਸਿੱਖ ਸਾਬਕਾ ਸੈਨਿਕਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਸੰਮੇਲਨ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਸਾਬਕਾ ਸੈਨਿਕਾਂ ਨੇ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ <abbr>ਸੇਵਾਮੁਕਤ</abbr> ਮੇਜਰ ਜਨਰਲ [[ਸੁਬੇਗ ਸਿੰਘ]] ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਜੋ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਫ਼ੌਜੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਬਣੇ। ==1984== ===ਵੱਧਦੀਆਂ ਖਾੜਕੂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ=== 1980 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ [[ਖਾੜਕੂ|ਖਾੜਕੂਆਂ]] ਦੁਆਰਾ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਹਿੰਸਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। 1984 ਵਿੱਚ, ਸਿਰਫ਼ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ 775 ਹਿੰਸਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੋਈਆਂ ਜਿਸਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ 298 ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਅਤੇ 525 ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਤਲਾਂ ਅਤੇ ਬੰਬ ਧਮਾਕਿਆਂ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਲੋਕ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਨਾਹ ਲੈ ਰਹੇ ਸਨ, ਪਰ [[ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ]] ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਹਥਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਭਰੇ ਟਰੱਕਾਂ ਦੀ ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ [[ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ]] ਨੂੰ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਭੇਜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਅਕਤੂਬਰ 1983 ਵਿੱਚ ਛੇ ਹਿੰਦੂ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਕਤਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ [[ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ਾਸ਼ਨ|ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ਾਸਨ]] ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜੋ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ। ===ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮੁੱਦਾ=== ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਫਰਵਰੀ 1984 ਵਿੱਚ [[ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ|ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ]] ਦੇ ਅਨੁਛੇਦ 25, ਧਾਰਾ (2)(ਬੀ) ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅੰਦੋਲਨ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਧਾਰਾ ਅਸਪਸ਼ਟ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ, "ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨੂੰ ਸਿੱਖ, ਜੈਨ ਜਾਂ ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਵਜੋਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।" ਹਾਲਾਕਿ ਇਸੇ ਅਨੁਛੇਦ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੁਆਰਾ [[ਕਿਰਪਾਨ|ਕ੍ਰਿਪਾਨ]] ਪਹਿਨਣ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਪੇਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਧਾਰਾ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਧਾਰਾ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਧਰਮਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ ਹੈ।ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਇਹ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਵਜੋਂ ਦਰਸਾਉਣ ਵਾਲੀ ਇਸ ਅਸਪਸ਼ਟ ਧਾਰਾ ਨੂੰ ਬਦਲਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਿਧਾਂਤਕ ਅਤੇ ਅਮਲੀ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਂਵਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ, ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਜੋੜਾ ਜੋ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦੇ ਰੀਤੀ-ਰਿਵਾਜਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਆਹ ਕਰੇਗਾ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਵਿਆਹ [[ਹਿੰਦੂ ਵਿਆਹ ਐਕਟ 1955]] ਦੇ ਤਹਿਤ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਵਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ । ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨਾਲ ਬਦਲਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ । ===ਸਾਕਾ ਨੀਲਾ ਤਾਰਾ=== ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ 1 ਜੂਨ 1984 ਨੂੰ [[ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ|ਭਾਰਤੀ ਫ਼ੌਜ]] ਨੂੰ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਪੈਰੋਕਾਰਾਂ ਨੂੰ [[ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ|ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ]] ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ, ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਕੋਡ ਨੇਮ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬਲੂ ਸਟਾਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਜੁਲਾਈ 1983, ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ [[ਹਰਚੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ]] ਨੇ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਨੂੰ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿੱਚ ਨਿਵਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਬਾਬਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਸੀ ਕਿ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਬਗ਼ਾਵਤ ਲਈ ਅਸਲਾਖਾਨਾ ਅਤੇ ਹੈਡਕੁਆਰਟਰ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਾਕੇ ਨੀਲੇ ਤਾਰੇ ਤੱਕ 165 ਹਿੰਦੂਆਂ ਅਤੇ ਨਿਰੰਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਹੋਈ, ਨਾਲ ਹੀ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 39 ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਖਾੜਕੂਆਂ ਦੁਆਰਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਸਾਰੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਦੰਗਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 410 ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਅਤੇ 1,180 ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਸਨ। ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਬੇਸਿੱਟਾ ਰਹਿਣ ਮਗਰੋਂ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਫ਼ੌਜ ਨੂੰ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬਲੂ ਸਟਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ। ਫ਼ੌਜ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ [[ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ (ਭਾਰਤ)|ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ]], ਕੇਂਦਰੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਪੁਲਿਸ ਬਲ ਅਤੇ ਸੀਮਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸੀ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਰਾਬਤਾ ਬਾਕੀ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਸੰਸਾਰ ਨਾਲੋਂ ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਸੰਚਾਰ ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਜਨਰਲ [[ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ]] ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਫ਼ੌਜ ਨੇ 3 ਜੂਨ 1984 ਨੂੰ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਕੰਪਲੈਕਸ ਨੂੰ ਘੇਰ ਲਿਆ। ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਜਨਰਲ ਬਰਾੜ ਨੇ ਫ਼ੌਜੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ– {{Quote|text=ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਸਿੱਖਾਂ ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਨਹੀਂ ਹੈ; ਇਹ ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸਦੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਨਾਲ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਉਹ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।}} ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਫ਼ੌਜੀ ਨੇ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣ ਦੀ ਚੋਣ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਅਫਸਰ, ਜੂਨੀਅਰ ਕਮਿਸ਼ਨਡ ਅਫਸਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਰੈਂਕ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਫੌਜ ਨੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਖਾੜਕੂਆਂ ਨੂੰ ਆਤਮ ਸਮਰਪਣ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੜਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੂੰ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਕੰਪਲੈਕਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਣ। ਭਾਰੀ ਤੋਪਖਾਨੇ ਨਾਲ ਲੈਸ ਖਾੜਕੂਆਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਫ਼ੌਜ ਨੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸਮਝਿਆ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਟੈਂਕ-ਰੋਕੂ ਅਤੇ ਮਸ਼ੀਨ-ਗਨ ਫਾਇਰ ਨਾਲ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਚੀਨੀ ਰਾਕੇਟ-ਪ੍ਰੋਪੇਲਡ ਗ੍ਰਨੇਡ ਲਾਂਚਰ ਅਤੇ ਸ਼ਸਤਰ-ਵਿੰਨ੍ਹਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਸੀ। ਭਾਰੀ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਫ਼ੌਜ ਨੇ ਅੰਤ 6 ਜੂਨ ਤੱਕ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ। ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਨੂੰ ਮ੍ਰਿਤਕ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਫ਼ੌਜ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ 83 ਫ਼ੌਜੀ ਮਾਰੇ ਗਏ ਅਤੇ 249 ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ, ਹਾਲਾਂਕਿ [[ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ]] ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮੰਨਿਆ ਕਿ 700 ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਾਰਤੀ ਫ਼ੌਜੀ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਧਿਕਾਰਤ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਕੁੱਲ 493 ਖਾੜਕੂ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕ ਮਾਰੇ ਗਏ, ਨਾਲ ਹੀ 1,592 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਹੋਈ। ਪਰ ਸੁਤੰਤਰ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ 5,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਾਗਰਿਕ ਅਤੇ 200 ਖਾੜਕੂ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਸਕੱਤਰ ਵਿਲੀਅਮ ਹੇਗ ਨੇ ਖਾੜਕੂਆਂ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ਉੱਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਮਲੇ ਨੂੰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਦੱਸਿਆ। ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਕਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ। ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਜਨਰਲ ਬਰਾੜ ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ: {{Quote|text=ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਕੋਈ ਹੋਰ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਰਾਜ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਖਾੜਕੂਆਂ ਦੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਨੇੜੇ ਸੀ, ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਲਈ ਆਪਣਾ ਸਮਰਥਨ ਐਲਾਨਦਾ ਹੋਇਆ ਤਸਵੀਰ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ।}} ਮਿਤਰੋਖਿਨ ਆਰਕਾਈਵ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, 1982 ਵਿੱਚ [[ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ|ਸੋਵੀਅਤ ਸੰਘ]] ਨੇ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਬਾਰੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ "ਏਜੰਟ ਐੱਸ" ਨਾਮਕ ਇੱਕ ਭਾਰਤੀ ਨੂੰ ਵਰਤਿਆ ਜੋ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਸੀ। ਏਜੰਟ ਐੱਸ ਨੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਜੋ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਵਿੱਚ [[ਪਾਕਿਸਤਾਨ|ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ]] ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦਿਖਾਉਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਸਨ। 1983 ਵਿੱਚ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਦੀ [[ਮਾਸਕੋ]] ਫੇਰੀ ਦੌਰਾਨ ਸੋਵੀਅਤ ਸੰਘ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਮਨਾ ਲਿਆ ਕਿ [[ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ|ਅਮਰੀਕਾ]] ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਗੁਪਤ ਸਮਰਥਨ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮਿਤਰੋਖਿਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, 1984 ਤੱਕ ਸੋਵੀਅਤ ਸੰਘ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬਲੂ ਸਟਾਰ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਵਿੱਚ ਵਿਫਲ ਰਹੀ। ===ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ=== {{Main article|ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਹੱਤਿਆ}} [[ਤਸਵੀਰ:Indira Gandhi official portrait.png|thumb|ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ]] 31 ਅਕਤੂਬਰ 1984 ਦੀ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੋ ਨਿੱਜੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਗਾਰਡਾਂ [[ਸਤਵੰਤ ਸਿੰਘ]] ਅਤੇ [[ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ (ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਕਾਤਲ)|ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ]] ਨੇ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬਲੂ ਸਟਾਰ ਦਾ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਹੱਤਿਆ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ [[1984 ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਦੰਗੇ|ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ]] ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਆਲੋਚਕਾਂ ਅਨੁਸਾਰ [[ਭਾਰਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਂਗਰਸ|ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ]] ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਖ਼ੁਦ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਤਲੇਆਮ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਤਲੇਆਮ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਬਣਾਏ ਗਏ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਮਿਸ਼ਨ, [[ਨਾਨਾਵਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ]] ਨੇ ਇਹ ਸਿੱਟਾ ਕੱਢਿਆ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾਵਾਂ (ਜਗਦੀਸ਼ ਟਾਈਟਲਰ, ਐਚ.ਕੇ.ਐਲ. ਭਗਤ ਅਤੇ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ) ਨੇ ਕਤਲੇਆਮ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੇ ਜਾਂ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਸੀ।ਹੋਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਕਤਲੇਆਮ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ। ਦੋ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਨਾਗਰਿਕ-ਅਜ਼ਾਦੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਕਤਲੇਆਮ ਤੇ ਇੱਕ ਸਾਂਝੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 16 ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ, 13 ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ 198 ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਚੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਚਸ਼ਮਦੀਦਾਂ ਦੁਆਰਾ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ==1985 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ== ===ਰਾਜੀਵ–ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਸਮਝੌਤਾ, 1985=== [[ਤਸਵੀਰ:Harchand Singh Longowal 1987 stamp of India.jpg|thumb|ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇੰਡੀਆ ਪੋਸਟ ਸਟੈਂਪ 'ਤੇ ਹਰਚੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਦੀ ਤਸਵੀਰ।]] ਸਿੱਖ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਰਹੇ ਕੱਟੜਪੰਥ‌ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਭਿਆਨਕ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਭਾਂਪਦਿਆਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਚੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਨੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਲਈ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਕੀਤੀ,‌ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਨਿਖੇਦੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। 1985 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਜੀਵ–ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਸਮਝੌਤੇ ਰਾਹੀਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਕਿ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਧਾਰਮਿਕ, ਖੇਤਰੀ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿੰਦਾ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਸਮਝੌਤਾਯੋਗ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਨਾਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਦੇ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸੁਤੰਤਰ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣੀ। ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਦੁਆਰਾ ਸਿੱਖ ਖਾੜਕੂਆਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਿੱਚ ਲਏ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਤੇ ਹਸਤਾਖਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਇਸ ਕਾਰਨ ਸਿੱਖ ਖਾੜਕੂਆਂ ਨੇ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਨਿਖੇਦੀ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੁਤੰਤਰ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੰਗ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਹਰਚੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੱਤੀ, ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚਕਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੁਕ ਗਈ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੇ ਖਾੜਕੂਆਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਖਾੜਕੂ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਹਰਲੇ ਸਰੋਤਾਂ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰਲੇ ਸਰੋਤਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਵਿਕਸਤ ਕਰਕੇ ਆਧੁਨਿਕ ਹਥਿਆਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ‌ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਸੀ ਕਿ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਗੈਰ–ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਖਾੜਕੂਆਂ ਨੂੰ ਪਨਾਹ, ਹਥਿਆਰ, ਪੈਸਾ ਅਤੇ ਨੈਤਿਕ ਸਮਰਥਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਦੋਸ਼ ਹਾਲਾਤੀ ਸਬੂਤਾਂ ਤੇ ਹੀ ਅਧਾਰਤ ਸਨ। ===ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਫਲਾਈਟ 182=== {{Main article|ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਫਲਾਈਟ 182}} [[ਤਸਵੀਰ:Irish Naval Service recovering bodies from the Air India Flight 182 disaster.jpg|thumb|ਆਇਰਿਸ਼ ਨੇਵਲ ਸਰਵਿਸ, ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਫਲਾਈਟ 182 ਵਿੱਚੋਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਬਰਾਮਦ ਕਰਦੀ ਹੋਈ]] [[ਤਸਵੀਰ:1985-06-10 VT-EFO Air India EGLL.jpg|thumb|ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਫਲਾਈਟ 182, ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ ਤੋਂ ਦੋ ਹਫ਼ਤੇ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ।]] ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਫਲਾਈਟ 182 ਮਾਂਟਰੀਅਲ–ਲੰਡਨ–ਦਿੱਲੀ–ਬੰਬਈ ਰੂਟ ਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਇੱਕ ਉਡਾਣ ਸੀ। 23 ਜੂਨ 1985 ਨੂੰ ਇਸ ਰੂਟ ਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਬੋਇੰਗ 747 ਨੂੰ [[ਆਇਰਲੈਂਡ ਗਣਰਾਜ|ਆਇਰਲੈਂਡ]] ਦੇ ਤੱਟ ਦੇ ਲਾਗੇ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ ਨਾਲ ਉਡਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ । ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰ ਕੁੱਲ 329 ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 268 ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਨਾਗਰਿਕ, 27 ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਨਾਗਰਿਕ ਅਤੇ 24 ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਫਲਾਈਟ ਚਾਲਕ ਦਲ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਇਸੇ ਦਿਨ ਇੱਕ ਹੋਰ ਧਮਾਕਾ [[ਜਪਾਨ|ਜਾਪਾਨ]] ਦੇ [[ਟੋਕੀਓ]] ਦੇ ਨਾਰੀਤਾ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਤੇ ਵੀ ਹੋਇਆ, ਜਿਸਦਾ ਮਕਸਦ ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਫਲਾਈਟ 301‌ ਨੂੰ ਉਡਾਉਣਾ ਸੀ, ਪਰ ਜਹਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਧਮਾਕਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੋ ਸਮਾਨ ਸੰਭਾਲਣ ਵਾਲੇ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਘਟਨਾ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 331 ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਵੱਖ–ਵੱਖ ਮਹਾਂਦੀਪਾਂ ਦੇ ਪੰਜ ਦੇਸ਼ਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ: ਕੈਨੇਡਾ, ਬਰਤਾਨੀਆ, ਭਾਰਤ, ਜਾਪਾਨ ਅਤੇ ਆਇਰਲੈਂਡ। ਇਸ ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸ਼ੱਕੀ [[ਬੱਬਰ ਖ਼ਾਲਸਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ|ਬੱਬਰ ਖ਼ਾਲਸਾ]] ਨਾਮਕ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਖਾੜਕੂ ਜੱਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਨ। ਸਤੰਬਰ 2007 ਵਿੱਚ, ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਇਨਕੁਆਰੀ ਨੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜਾਂਚ ਨਿਊਜ਼ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ''ਤਹਿਲਕਾ'' ਵਿੱਚ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਅਣਜਾਣ ਵਿਅਕਤੀ [[ਲਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰੋਡੇ]] ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਧਮਾਕਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਜਾਂਚਾਂ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦਾ ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ ਅਸਲ ਵਿੱਚ [[ਤਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਰਮਾਰ]] ਸੀ। ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ ਲਈ ਕਈ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਚਲਾਏ ਗਏ। ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਿਆਤ‌ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਇਕਲੌਤਾ ਵਿਅਕਤੀ ਸੀ। ਉਸਨੂੰ ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਫਲਾਈਟ 182 ਅਤੇ ਨਾਰੀਤਾ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਤੇ ਫਟਣ ਵਾਲੇ ਬੰਬਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਪੰਦਰਾਂ ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ। ===1980 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਅਖ਼ੀਰ ਵਿੱਚ=== {{Main|ਪੰਜਾਬ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵਿਦ੍ਰੋਹ}} [[ਤਸਵੀਰ:GURUDWARA SRI AKAL TAKHT SAHIB.jpg|thumb|ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਵਿਖੇ 1986 ਦਾ ਸਰਬੱਤ ਖ਼ਾਲਸਾ]] 1986 ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਬਗ਼ਾਵਤ ਆਪਣੇ ਸਿਖਰ ਤੇ ਸੀ ਤਾਂ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸਿੱਖ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਖਾੜਕੂਆਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਖਾੜਕੂਆਂ ਨੇ ਸਰਬੱਤ ਖ਼ਾਲਸਾ‌ ਬੁਲਾਇਆ 26 ਜਨਵਰੀ 1986 ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਾੜਕੂਆਂ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਆਪਣਾ ਜਥੇਦਾਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। 29 ਅਪ੍ਰੈਲ 1986 ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਸਰਬੱਤ ਖ਼ਾਲਸੇ ਨੇ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ‌ ਅਤੇ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਕਈ ਬਾਗ਼ੀ ਖਾੜਕੂ ਸਮੂਹਾਂ ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਬਗ਼ਾਵਤ ਛੇੜ ਦਿੱਤੀ। ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨੀ ਖਾੜਕੂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਕਈ ਹਮਲਿਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਈਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ 1987 ਵਿੱਚ [[ਲਾਲੜੂ]] ਨੇੜੇ 32 ਹਿੰਦੂ ਬੱਸ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਅਤੇ 1991 ਵਿੱਚ [[ਲੁਧਿਆਣਾ]] ਵਿੱਚ 80 ਰੇਲ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਹੱਤਿਆ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ 1990 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ 1984 ਦੇ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੁਚਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 1989 ਦੀਆਂ ਸੰਸਦੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ, ਸਿੱਖ ਵੱਖਵਾਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 13 ਸੰਸਦੀ ਸੀਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 10 ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਜੇਤੂ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਰਥਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਖਾਕੀ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਕੀਤੀ ਪਰ ਵੱਖਵਾਦੀਆਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕੀਤਾ‌ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕੇਵਲ 24% ਰਹੀ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਇਹ ਚੋਣ ਜਿੱਤੀ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਆਪਣੀ ਖਾੜਕੂ ਵਿਰੋਧੀ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀ, [[ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ (ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ)|ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ]] ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1993 ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦਿਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਵੱਖਵਾਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਸਫਾਇਆ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਸਮਰਥਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ===1990 ਦਾ ਦਹਾਕਾ=== ਭਾਰਤੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਨੇ 1990 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂ਼ਾਆਤ ਵਿੱਚ ਬਗ਼ਾਵਤ ਨੂੰ ਦਬਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਖ਼ਾਲਸਾ ਰਾਜ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ [[ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ)]] ਵਰਗੇ ਸਿੱਖ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਮੂਹ ਅਹਿੰਸਕ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸੁਤੰਤਰ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਅਗਸਤ 1991 ਵਿੱਚ, [[ਰੋਮਾਨੀਆ]] ਵਿੱਚ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਭਾਰਤੀ ਸਫ਼ੀਰ [[ਜੂਲੀਓ ਰਿਬੇਰੋ]] ‌ਤੇ [[ਬੁਖ਼ਾਰੈਸਟ|ਬੁਖ਼ਾਰੈਸਟ]] ਵਿੱਚ ਖਾੜਕੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰਿਬੇਰੋ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਖਾੜਕੂ ਜੱਥੇਬੰਦੀ ਨੇ 1991 ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਰੋਮਾਨੀਆਈ ਸਫ਼ੀਰ ਲਿਵੀਯੂ ਰਾਡੂ ਨੂੰ ਅਗਵਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਈ, ਇਹ ਰਿਬੇਰੋ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਸ਼ੱਕ ਵਿੱਚ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਫੋਰਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਰੋਮਾਨੀਆਈ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦਾ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਿੱਖ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਡੂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਖਾੜਕੂਆਂ ਦੁਆਰਾ ਰਿਹਾਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅਕਤੂਬਰ 1991 ਵਿੱਚ‌ ਨਿਊਯਾਰਕ ਟਾਈਮਜ਼ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਅਗਵਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਿੰਸਾ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਸੀ,‌ ਭਾਰਤੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਜਾਂ ਖਾੜਕੂਆਂ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ 20 ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਮਰ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਖਾੜਕੂ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗੋਲੀਆਂ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਵਿਦਵਾਨ ਇਆਨ ਟੈਲਬੋਟ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ, ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਖਾੜਕੂ ਸਮੇਤ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਧਿਰਾਂ ਕਤਲ ਅਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਵਰਗੇ ਅਪਰਾਧ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ। 24 ਜਨਵਰੀ 1993 ਤੋਂ 4 ਅਗਸਤ 1993 ਤੱਕ, ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਗ਼ੈਰ–ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨ ਅਨਰਿਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟੇਡ ਨੇਸ਼ਨਜ਼ ਐਂਡ ਪੀਪਲਜ਼ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਰਿਹਾ ਪਰ 22 ਜਨਵਰੀ 1995 ਨੂੰ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਤੌਰ ਤੇ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। 31 ਅਗਸਤ 1995 ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਇੱਕ ਆਤਮਘਾਤੀ ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਗਏ, ਜਿਸਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਪੱਖੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਬੱਬਰ ਖ਼ਾਲਸਾ ਨੇ ਲਈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕੀ ਦੱਸਿਆ। [[ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ]] ਵਿੱਚ [[ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ|ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ]] ਦੇ ਦੂਤਾਵਾਸ ਦੁਆਰਾ 2006 ਦੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਰਿਲੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਕਮਾਂਡੋ ਫੋਰਸ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸੀ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਖਾੜਕੂਆਂ ਨੂੰ ਜੋ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸੀ, ਉਹ ਸਮਰਥਨ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਅਲੋਪ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਗ਼ਾਵਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਹਿੰਸਾ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ। ਘੱਟਦੇ ਸਮਰਥਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਸਤਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਬਾਗ਼ੀ ਲੜਾਕਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਤਾਂ ਕਾਰਨ ਖਾੜਕੂਵਾਦ 1990 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ===2000 ਦਾ ਦਹਾਕਾ=== ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ‌ (ਕੇਪੀਐਸ ਗਿੱਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ) ਵਿਰੁੱਧ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ‌ ਕਿ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਬੇਗੁਨਾਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਹੀ ਪਛਾਣ ਜਾਂ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਸਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਵਾਚ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਕਿ, 1984 ਤੋਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਬਲਾਂ ਨੇ ਖਾੜਕੂਆਂ ਨਾਲ ਲੜਨ ਦੇ ਨਾਮ ਹੇਠ ਵਿਆਪਕ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ– ਮਨਮਾਨੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ, ਬਿਨਾਂ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ, ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਤਸ਼ੱਦਦ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ, ਸ਼ੱਕੀ ਖਾੜਕੂਆਂ ਦੀ ਸੰਖੇਪ ਫ਼ਾਂਸੀ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੁਆਰਾ ਮੰਗੇ ਗਏ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਠਿਕਾਣਿਆਂ ਦਾ ਖ਼ੁਲਾਸਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਤਸੀਹੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਐਮਨੈਸਟੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਬਗ਼ਾਵਤ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲਿਸ ਉੱਪਰ ਲਾਪਤਾ, ਤਸ਼ੱਦਦ, ਬਲਾਤਕਾਰ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਿਰਾਸਤ ਦੇ ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਦਸੰਬਰ 2002 ਤੱਕ 75-100 ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ। ===2010 ਦਾ ਦਹਾਕਾ=== 2010 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨੀ ਖਾੜਕੂਆਂ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ [[ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ|ਤਰਨਤਾਰਨ]] ਧਮਾਕਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਦੁਆਰਾ 4 ਖਾੜਕੂਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨੇ ਖ਼ੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਸ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਈ ਡੇਰਾ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਦਲ ਖ਼ਾਲਸਾ ਵਰਗੇ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਪੱਖੀ ਸੰਗਠਨ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵੀ ਸਰਗਰਮ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਇੱਕ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ। ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ, ਭਾਰਤੀ ਮੀਡੀਆ ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੱਬਰ ਖ਼ਾਲਸਾ ਅਤੇ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਫੋਰਸ ਦੁਆਰਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੰਭਾਵੀ ਹਮਲੇ ਬਾਰੇ ਖੁਫ਼ੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਇਨਪੁਟ ਮਿਲੇ ਹਨ, ਕਥਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਖਾੜਕੂ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਹੈਂਡਲਰਾਂ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਨਵੰਬਰ 2015 ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੇ ਹਮਲੇ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵੱਲੋਂ [[ਸਰਬੱਤ ਖ਼ਾਲਸਾ]] ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਸਰਬੱਤ ਖ਼ਾਲਸੇ ਨੇ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ 13 ਮਤੇ ਅਪਣਾਏ। 12ਵੇਂ ਮਤੇ ਨੇ 1986 ਦੇ ਸਰਬੱਤ ਖ਼ਾਲਸੇ ਦੁਆਰਾ ਅਪਣਾਏ ਗਏ ਮਤਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਪੱਖੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ) ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ [[ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ]] ਨੇ ਸੂਰਤ ਸਿੰਘ ਖ਼ਾਲਸਾ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਯਾਨੰਦ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਮਾਨ ਏਸੀਪੀ ਸਤੀਸ਼ ਮਲਹੋਤਰਾ ਨਾਲ ਬਹਿਸ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਤਾਂ ਡੀਐਮਸੀਐਚ ਦੇ ਮੁੱਖ ਗੇਟ ਤੇ ਖੜ੍ਹੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਨੇ ਭਾਰੀ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਪੱਖੀ ਨਾਰੇ ਲਗਾਏ। ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਲਗਭਗ 15–20 ਮਿੰਟ ਤੱਕ ਚੱਲੇ ਟਕਰਾਅ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਮਾਨ ਨੂੰ ਏਡੀਸੀਪੀ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਨਾਲ ਖ਼ਾਲਸਾ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਰਫਿਊਜੀ ਬੋਰਡ ਆਫ਼ ਕੈਨੇਡਾ (IRB) ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤਸੀਹੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬਲੂਸਟਾਰ ਦੀ 31ਵੀਂ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਪੱਖੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਗਾਏ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ 25 ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ ਸੀ।‌‌ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ [[ਪਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ|ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ]] ਦੇ ਇੱਕ ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਪੱਖੀ ਨਾਅਰੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ) ਦੇ ਦੋ ਮੈਂਬਰਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਸਰੂਪ ਸਿੰਘ ਸੰਧਾ ਅਤੇ ਰਾਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚੰਨਾ ਵਜੋਂ ਹੋਈ ਹੈ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦੌਰਾਨ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਪੱਖੀ ਅਤੇ ਬਾਦਲ ਵਿਰੋਧੀ ਨਾਅਰੇ ਲਗਾਏ। ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸਿੱਖ ਡਾਇਸਪੋਰਾ ਲਗਾਤਾਰ ਆਪੋ–ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲਾਬਿੰਗ ਦੁਆਰਾ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਲਹਿਰ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਵਧਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਾਲ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਬੰਧਾਂ ਦੁਆਰਾ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ, ਡਾਇਸਪੋਰਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਸ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਅਤੇ ਕੂਟਨੀਤਕ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਲਈ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਉਪਲਬਧ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਲਈ ਸਮਰਥਨ ਜੁਟਾਉਣ ਲਈ ਇੰਟਰਨੈਟ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਵਰਗੇ ਆਧੁਨਿਕ ਸੰਚਾਰ ਢੰਗਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ===2020 ਦਾ ਦਹਾਕਾ=== 2021 ਵਿੱਚ ਵੱਖਵਾਦੀ ਸਮੂਹ, ਸਿੱਖਸ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ (SFJ) ਨੇ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗ਼ੈਰ–ਸਰਕਾਰੀ ਰਾਏਸ਼ੁਮਾਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। [[ਆਸਟਰੇਲੀਆ|ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ]], [[ਕੈਨੇਡਾ]], [[ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ]], [[ਇਟਲੀ]], [[ਇੰਗਲੈਂਡ]] ਅਤੇ [[ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ|ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ]] ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਕਈ ਜਨਮਤ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਵੋਟਾਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਲੱਖਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੋਟਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਜਨਵਰੀ 2023 ਵਿੱਚ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ [[ਮੈਲਬਰਨ|ਮੈਲਬੌਰਨ]] ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਰਾਏਸ਼ੁਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ, ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਸਮਰਥਕਾਂ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਪੱਖੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਦੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਝੜਪਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਦੋ ਲੋਕ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਦੋ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਕਿ: "ਲੜਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਕਈ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਝੰਡਿਆਂ ਦੇ ਡੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰਾਂ ਵਜੋਂ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਈ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਸਰੀਰਕ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੋ ਪੀੜਤਾਂ ਦਾ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪੈਰਾਮੈਡਿਕਸ ਦੁਆਰਾ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ" ਅਤੇ "ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਇੱਕ 34 ਸਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਅਤੇ ਇੱਕ 39 ਸਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ ਦੰਗਾਕਾਰੀ ਵਿਵਹਾਰ ਲਈ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।" ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਬੈਰੀ ਓ'ਫੈਰਲ ਨੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ। ਫਰਵਰੀ 2022 ਵਿੱਚ ਦੀਪਕ ਪੁੰਜ, ਜੋ ਕਿ [[ਬਰੈਂਪਟਨ]] ਦੇ ਇੱਕ ਰੇਡੀਓ ਹੋਸਟ ਅਤੇ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਲਹਿਰ ਦੇ ਇੱਕ ਮੁਖ ਆਲੋਚਕ ਸਨ, 'ਤੇ ਤਿੰਨ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸਨੂੰ [[ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ]] ਅਤੇ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਬਾਰੇ ਬੋਲਣ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਦ ਗਲੋਬ ਐਂਡ ਮੇਲ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ, ਪੁੰਜ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ, "ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨੇ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਬੰਦੂਕ ਤਾਣੀ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਨੇ ਬੀਅਰ ਦੀ ਬੋਤਲ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਵਾਰ ਕੀਤਾ।" ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਮੇਅਰ ਪੈਟ੍ਰਿਕ ਬ੍ਰਾਊਨ ਨੇ ਹਮਲੇ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਹਿੰਸਾ ਜਾਂ ਧਮਕੀ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।" ਪੀਲ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਸ ਘਟਨਾ ਬਾਰੇ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਅਗਸਤ 2022 ਵਿੱਚ‌ [[ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ]], ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ [[ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ]] (ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਜਥੇਬੰਦੀ ਜੋ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਪੱਖੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਅਤੇ ਸਮੂਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ) ਦੇ ਮੁਖੀ ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਉਸਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਸ਼ੇ ਤਿਆਗਣ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਅਤੇ ਕਈ ਪ੍ਰਚਾਰ ਟੂਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬੁਰਾਈਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਸਨੇ ਜਨਤਕ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕੀਤੀ।‌ 18 ਮਾਰਚ 2023 ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੰਗਠਨ 'ਤੇ ਕਤਲ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼, ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਹਮਲੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਸ਼ਾਂਤੀ ਫੈਲਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ। ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਫ਼ਰਾਰ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਨੂੰ 23 ਅਪ੍ਰੈਲ 2023 ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਭਾਰਤੀ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਸਿੰਘ ਦੀ ਭਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਕਈ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਘਟਨਾ ਦੇ ਹੋਏ ਪਰ ਕੁਝ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਕਈ ਹਿੰਸਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵੀ ਹੋਈਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਭੀੜ ਨੇ [[ਸਾਨ ਫ਼ਰਾਂਸਿਸਕੋ|ਸੈਨ ਫਰਾਂਸਿਸਕੋ]] ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਕੌਂਸਲੇਟ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਭੀੜ ਨੇ ਲੰਡਨ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਖੰਭੇ ਤੋਂ ਭਾਰਤੀ ਝੰਡੇ ਨੂੰ ਉਤਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਖਿੜਕੀਆਂ ਤੋੜ ਦਿੱਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਮੂਲੀ ਸੱਟਾਂ ਲਗਾਈਆਂ। NIA ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੈਨ ਫਰਾਂਸਿਸਕੋ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਇੱਕ ਸਮੂਹ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ। 21 ਮਾਰਚ 2023 ਨੂੰ ਦੋ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ ਕੌਂਸਲੇਟ ਦੇ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਦੁਆਰ 'ਤੇ ਜਲਣਸ਼ੀਲ ਪਦਾਰਥ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਸੈਨ ਫਰਾਂਸਿਸਕੋ ਕੌਂਸਲੇਟ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। 18 ਜੂਨ 2023 ਨੂੰ [[ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ]] ਨੂੰ [[ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ]] ਦੇ [[ਸਰ੍ਹੀ, ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ|ਸਰੀ]] ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀ ਪਾਰਕਿੰਗ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਨਿੱਝਰ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਦੋ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਪੱਖੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦਾ ਮੁਖੀ ਸੀ, ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਉਸ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਤਲਾਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਲਈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਸਦੀ ਹਵਾਲਗੀ ਦੀ ਅਸਫਲ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। 2 ਜੁਲਾਈ 2023 ਨੂੰ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨੀ ਸਮਰਥਕਾਂ ਨੇ ਸੈਨ ਫਰਾਂਸਿਸਕੋ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਕੌਂਸਲੇਟ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਪਰ ਸੈਨ ਫਰਾਂਸਿਸਕੋ ਫਾਇਰ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੁਆਰਾ ਅੱਗ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਬੁਝਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਇਮਾਰਤ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸੱਟ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ। ਅਮਰੀਕੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਮੈਥਿਊ ਮਿਲਰ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨੀ ਸਮਰਥਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਟਵਿੱਟਰ 'ਤੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਹਮਲਾ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਝਰ ਦੀ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਮੌਤ ਦਾ ਬਦਲਾ ਸੀ। ਨਿੱਝਰ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਗਲੋਬ ਐਂਡ ਮੇਲ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਕੁਝ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਸੀ ਕਿ ਨਿੱਝਰ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਨਿੱਝਰ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨਾਲ ਇੰਟਰਵਿਊਆਂ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਆਪਣੇ ਖ਼ੁਲਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ 1995 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕਤਲ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਰੱਖਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਬੱਬਰ ਖ਼ਾਲਸਾ ਦੇ ਮੁਖੀ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਤਾਰਾ ਨਾਲ ਉਸਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਸਬੰਧ ਸਨ। 1 ਸਤੰਬਰ 2024 ਨੂੰ ਸਿੱਖਸ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ [[ਟੋਰਾਂਟੋ]] ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰੈਲੀ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਰੈਲੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫਲੋਟਾਂ 'ਤੇ [[ਦਿਲਾਵਰ ਸਿੰਘ ਬੱਬਰ]]‌ (ਬੱਬਰ ਖ਼ਾਲਸਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇੱਕ ਆਤਮਘਾਤੀ ਹਮਲਾਵਰ) ਜਿਸਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਰਾਹਗੀਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਸੀ, ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕੀਤੀ। SFJ ਦੇ ਜਨਰਲ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ, "ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਦਿਲਾਵਰ ਦੀ ਔਲਾਦ ਹਾਂ‌ 1995 ਵਿੱਚ ਉਸ ਸਮੇਂ, ਹਥਿਆਰ ਦੀ ਚੋਣ ਬੰਬ ਸੀ, ਪਰ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੋਟ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਹੈ।" ਰੈਲੀ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਹਾਜ਼ਰੀਨ ਨੇ "ਕਿੱਲ ਇੰਡੀਆ" ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਵੀ ਲਗਾਏ। ਨਵੰਬਰ 2024 ਵਿੱਚ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਪੱਖੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਬਰੈਂਪਟਨ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ ਸਭਾ ਮੰਦਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਇੱਕ ਝੜਪ ਹੋਈ। [[ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ]], ਪੀਅਰੇ ਪੋਇਲੀਵਰ, [[ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ]] ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ। ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਮੇਅਰ ਪੈਟ੍ਰਿਕ ਬ੍ਰਾਊਨ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਬਰੈਂਪਟਨ ਵਿੱਚ ਪੂਜਾ ਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਸਿਟੀ ਕੌਂਸਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਰੱਖਦੇ ਹਨ।‌ ਪੀਲ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਇੱਕ ਆਫ ਡਿਊਟੀ ਸਾਰਜੈਂਟ ਹਰਿੰਦਰ ਸੋਹੀ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਡਿਊਟੀ ਤੋਂ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸੋਹੀ ਨੂੰ ਮੰਦਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਝੰਡਾ ਫੜੇ ਹੋਏ ਫਿਲਮਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੰਦਿਰ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਝੜਪ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਭਾਰਤੀ ਕੌਂਸਲੇਟ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਡਾਇਸਪੋਰਾ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਮੰਦਰ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸਿੱਖਸ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਕੌਂਸਲੇਟ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਜਾਸੂਸੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵੱਖਵਾਦੀ ਲਹਿਰ ਬਾਰੇ ਖੁਫੀਆ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਰੱਖਦਾ ਸੀ। ਕੈਨੇਡਾ ਲਈ ਸਿੱਖਸ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗੋਸਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, "ਇਹ ਹਿੰਦੂ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖ ਬਨਾਮ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਉਹ (ਕੌਂਸਲਰ ਅਧਿਕਾਰੀ) ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ।" ===ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਪੱਖੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦਾ ਚੋਣ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ=== {{Main article|2022 ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ|2024 ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ}} [[2022 ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ|2022 ਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ]] ਵਿੱਚ‌ [[ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ)]], ਦੋ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਪੱਖੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ 117 ਸੀਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 81 ਸੀਟਾਂ 'ਤੇ ਚੋਣ ਲੜੀ ਅਤੇ 386,176 ਵੋਟਾਂ ਜਾਂ ਵੋਟ ਸ਼ੇਅਰ ਦਾ 2.48% ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ) ਨੂੰ 2017 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ 49,260 ਵੋਟਾਂ (ਵੋਟ ਸ਼ੇਅਰ ਦਾ 0.3%) ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ) ਦੇ ਮੁਖੀ [[ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ]] ਨੇ ਜੂਨ 2022 ਵਿੱਚ ਹੋਈ [[ਸੰਗਰੂਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ|ਸੰਗਰੂਰ]] ਲੋਕ ਸਭਾ ਉਪ ਚੋਣ ਜਿੱਤੀ, ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ 253,154 ਵੋਟਾਂ ਜਾਂ ਵੋਟ ਸ਼ੇਅਰ ਦਾ 35.61% ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮਾਨ 2024 ਦੀ ਸੰਗਰੂਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣ ਹਾਰ ਗਏ ਸਨ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ 187,246 ਵੋਟਾਂ ਜਾਂ ਵੋਟ ਸ਼ੇਅਰ ਦਾ 18.55% ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਸੀ। [[2024 ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ|2024 ਦੀਆਂ ਭਾਰਤੀ ਆਮ ਚੋਣਾਂ]] ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਤੇਰਾਂ ਸੰਸਦੀ ਹਲਕਿਆਂ 'ਤੇ ਚੋਣ ਲੜੀ ਗਈ ਸੀ। ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਲਹਿਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਦੋ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਅਤੇ [[ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਖ਼ਾਲਸਾ|ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ]], ਨੇ ਆਪੋ–ਆਪਣੇ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਚੁਣੇ ਗਏ।  ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ) ਨੇ 13 ਵਿੱਚੋਂ 12 ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਮੀਦਵਾਰ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ, ਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਚੋਣ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤੀ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ 500,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੋਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ। ==ਖਾੜਕੂਵਾਦ== [[ਤਸਵੀਰ:Socialism in Context.png|thumb|ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਕਮਾਂਡੋ ਫੋਰਸ ਦੇ ਮੁਖੀ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੰਜਵੜ (ਸੱਜੇ) ਅਤੇ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸਿੱਖ ਸਟੂਡੈਂਟ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ (ਖੱਬੇ) ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਸ਼ਾਹੀ ਕਿਲੇ ਵਿੱਚ ਪਠਾਣੀ ਪਹਿਰਾਵੇ ਵਿੱਚ, ਫਰਵਰੀ-ਮਾਰਚ 1991]] 1980 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਅੱਧ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੱਖਵਾਦ ਅਤੇ ਖਾੜਕੂਵਾਦ ਵਿੱਚ ਨਾਟਕੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ‌। 1984 ਵਿੱਚ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਫ਼ੌਜੀ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬਲੂ ਸਟਾਰ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਨਾਰਾਜ਼ ਕੀਤਾ। ਵੱਖਵਾਦੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੇ ਨਾਲ–ਨਾਲ 1984 ਦੇ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਕਤਲੇਆਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵਰਗ ਵੀ ਵੱਖਵਾਦੀਆਂ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਅਤੇ ਕੂਟਨੀਤਕ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਲੱਗਾ। ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਖਾੜਕੂਵਾਦ ਵੱਲ ਮੁੜਿਆ ਜਿਸ ਕਾਰਨ 1980 ਅਤੇ 1990 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸਿੱਖ ਖਾੜਕੂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ। ਕੁਝ ਖਾੜਕੂ ਸਮੂਹਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ, ਫ਼ੌਜ ਜਾਂ ਫੌਜ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ 'ਤੇ ਹਿੰਸਾ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਰਾਹੀਂ ਇੱਕ ਸੁਤੰਤਰ ਰਾਜ ਬਣਾਉਣਾ ਸੀ। ਮਾਨਵ–ਵਿਗਿਆਨਕ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਖਾੜਕੂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਧਾਰਮਿਕ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਸਮੂਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਮੌਜ–ਮਸਤੀ, ਉਤਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਮਰਦਾਨਗੀ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਸਨ। ਪੁਰੀ ਜੱਜ ਅਤੇ ਸੇਖੋਂ (1999) ਸੁਝਾਅ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਨਪੜ੍ਹ ਜਾਂ ਘੱਟ ਪੜ੍ਹੇ–ਲਿਖੇ ਨੌਜਵਾਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਨੌਕਰੀ ਦੀਆਂ ਕਾਫ਼ੀ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਸਨ, "ਮਨੋਰੰਜਨ" ਦੇ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਪੱਖੀ ਖਾੜਕੂ ਸਮੂਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਸਨ। ਉਹ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਖ਼ੁਦ ਸਿਰਫ਼ 5% ਖਾੜਕੂਆਂ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਸੀ। ===ਪਤਨ=== ਅਮਰੀਕੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਅਨੁਸਾਰ 1992 ਤੋਂ 1997 ਤੱਕ ਸਿੱਖ ਵੱਖਵਾਦ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ 1997 ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ, "ਸਿੱਖ ਵੱਖਵਾਦੀ ਸੈੱਲ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸਰਗਰਮ ਹਨ ਅਤੇ ਵੱਖਵਾਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਤੋਂ ਫੰਡ ਇਕੱਠੇ ਕਰਦੇ ਹਨ।" "ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਤੋਂ ਬਿਨ ਲਾਦੇਨ ਤੱਕ: ਧਾਰਮਿਕ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ" ਸਿਰਲੇਖ ਵਾਲੀ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚ ਓਰਫੈਲੀਆ ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਗਲੋਬਲ ਐਂਡ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੱਡੀਜ਼, ਯੂਸੀਐਸਬੀ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਮਾਰਕ ਜੁਰਗੇਨਸਮੇਅਰ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਖਵਾਦੀ ਦਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲਿਆ ਜਿਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, "ਲਹਿਰ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।" ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਾਥੀ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ, ਕੈਦ ਕਰ ਲਏ ਗਏ ਸਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਲੁਕਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਸਮਰਥਨ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ===ਖਾੜਕੂਵਾਦ ਦੇ ਅਸਫ਼ਲ ਰਹਿਣ ਦੇ ਕਾਰਨ=== ਖਾੜਕੂਵਾਦ‌ ਕਈ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ ਹੈ: • ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਮੁੱਖੀ ਕੇਪੀਐਸ ਗਿੱਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਖਾੜਕੂਆਂ ਤੇ ਭਾਰੀ ਪੁਲਿਸ ਕਾਰਵਾਈ। ਕਈ ਖਾੜਕੂ ਆਗੂ ਮਾਰੇ ਗਏ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਆਤਮ ਸਮਰਪਣ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।‌ • ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦੇ ਖਾੜਕੂਵਾਦ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ। • ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਲਈ "ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ" ਦੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਧਾਰਨਾ ਦੀ ਘਾਟ। ਕੁਮਾਰ (1997) ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਨਾਮ ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਇੱਛਾਵਾਦੀ ਸੋਚ ਸੀ, ਸਿਰਫ਼ ਭਾਰਤੀ ਸਥਾਪਨਾ ਵਿਰੁੱਧ ਉਨ੍ਹਾਂ (ਖਾੜਕੂਆਂ) ਦੀ ਘ੍ਰਿਣਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਇਸਦਾ ਕੋਈ ਬਦਲਵਾਂ ਵਿਕਲਪ ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਸਕੇ। • ਲਹਿਰ ਦੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿੱਚ, ਖਾੜਕੂਆਂ ਕੋਲ ਵਿਚਾਰਾਤਮਰਕ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਦੀ ਘਾਟ ਸੀ। • ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਫ਼ਾਦਾਰਾਂ ਦੇ ਖਾੜਕੂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਜਾਣ ਨਾਲ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਵੰਡੀਆਂ ਗਈਆਂ। • ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿੱਖ ਆਬਾਦੀ ਵਿੱਚ ਖਾੜਕੂਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਹਮਦਰਦੀ ਅਤੇ ਸਮਰਥਨ ਦਾ ਘਾਟਾ। • ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਸੀ ਫੁੱਟ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕੀਤਾ। • ਵੱਖਵਾਦੀ ਤੱਤਾਂ ਦੇ ਉਭਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਖ਼ੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਦੁਆਰਾ ਵਧਾਈ ਗਈ ਚੌਕਸੀ। ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ਼ ਪੀਸ ਐਂਡ ਕਨਫਲਿਕਟ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਲਈ ਲਿਖਦੇ ਹੋਏ ਸਿਮਰਤ ਢਿੱਲੋਂ (2007) ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ, "ਖਾੜਕੂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਆਪਸੀ ਲੜਾਈ ਕਾਰਨ ਲਹਿਰ ਨੇ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਡਾਇਸਪੋਰਾ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਸਮਰਥਨ ਗੁਆ ਦਿੱਤਾ।" ===ਖਾੜਕੂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ=== ਸਿਖ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ, ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਕੌਂਸਲ ਅਤੇ ਵਰਲਡ ਸਿੱਖ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਰਗੇ ਕਈ ਖਾੜਕੂ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਹਨ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਸੰਗਠਨ ਅਤੇ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕਈ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸੰਗਠਿਤ ਹਨ, ਜੋ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਫ਼ੌਜੀ ਯਤਨਾਂ ਦਾ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਸਮੂਹ 1980 ਅਤੇ 1990 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਰਗਰਮ ਸਨ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਈ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਜੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਡਾਇਸਪੋਰਾ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮੌਜੂਦਗੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ 1993 ਵਿੱਚ ਅੱਤਵਾਦ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੌਰਾਨ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮ ਸਮੂਹਾਂ ਵਿੱਚ [[ਬੱਬਰ ਖ਼ਾਲਸਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ|ਬੱਬਰ ਖ਼ਾਲਸਾ]], ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿੱਖ ਯੂਥ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ, [[ਦਲ ਖ਼ਾਲਸਾ (ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ)|ਦਲ ਖ਼ਾਲਸਾ]], ਅਤੇ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਟਾਈਗਰ ਫੋਰਸ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਅਣਜਾਣ ਸਮੂਹ, ਸ਼ਹੀਦ ਖ਼ਾਲਸਾ ਫੋਰਸ ਨੇ 1997 ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਬੰਬ ਧਮਾਕਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਈ ਸੀ ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਸਮੂਹ ਬਾਰੇ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ ਗਿਆ। ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਪੱਖੀ ਖਾੜਕੂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ: * ਬੱਬਰ ਖ਼ਾਲਸਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ (BKI) ** [[ਯੂਰਪੀ ਸੰਘ]], [[ਕੈਨੇਡਾ]], [[ਭਾਰਤ|ਭਾਰਤ‌]] ਅਤੇ [[ਯੂਨਾਈਟਡ ਕਿੰਗਡਮ|ਬਰਤਾਨੀਆ]] ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨ ਵਜੋਂ ਸੂਚੀਬੱਧ। ** 2004 ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅੱਤਵਾਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ । ** ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਫਲਾਈਟ 182 'ਤੇ ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ ਲਈ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੁਆਰਾ ਨਾਮਜ਼ਦ। * ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਟਾਈਗਰ ਫੋਰਸ ਆਫ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ (BTFK) ** ਇਹ ਸਮੂਹ 1984 ਵਿੱਚ [[ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਮਾਨੋਚਾਹਲ]] ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ** 1995 ਵਿੱਚ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਲਹਿਰ ਦੇ 4 ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਵੱਖਵਾਦੀ ਸਮੂਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵਜੋਂ ਸੂਚੀਬੱਧ। * ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਕਮਾਂਡੋ ਫੋਰਸ (KCF) ** 1986 ਵਿੱਚ ਸਰਬੱਤ ਖ਼ਾਲਸਾ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਈ ਗਈ ।  ਇਹ ਅਮਰੀਕੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਭਾਗ (DOS) ਦੁਆਰਾ ਘੋਸ਼ਿਤ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੈ । ** ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਦੇ ਸਹਾਇਕ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ KCF ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 1995 ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ। * ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਆਰਮੀ (KLA) ** ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਫੋਰਸ ਦਾ ਇੱਕ ਵਿੰਗ‌ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵੱਖ ਹੋਏ ਸਮੂਹ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਸਿੱਧ। * ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਫੋਰਸ ** 1986 ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ ** 1980 ਅਤੇ 1990 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਨਾਗਰਿਕਾਂ 'ਤੇ ਇਸਲਾਮੀ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਵੱਖਵਾਦੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕਈ ਬੰਬ ਧਮਾਕਿਆਂ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। * ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਫੋਰਸ (KZF) ** ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨ ਵਜੋਂ ਸੂਚੀਬੱਧ। * ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿੱਖ ਯੂਥ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ (ISYF) (ਜੋ ਕਿ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਕਿੰਗਡਮ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਹੈ।) * ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸਿੱਖ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ (AISSF) * ਦਸਮੇਸ਼ ਰੈਜੀਮੈਂਟ * ਸ਼ਹੀਦ ਖ਼ਾਲਸਾ ਫੋਰਸ ==ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ== [[ਤਸਵੀਰ:Sikh march against Indian policy, London 10-Jun-12.JPG|thumb|ਲੰਡਨ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, 2011]] ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬਲੂ ਸਟਾਰ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਹਿੰਸਕ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਖਿੰਡੇ ਹੋਏ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਬਣਾਇਆ। ਸਿੱਖ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਲਹਿਰ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਾਬਤ ਹੋਈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸਨੇ ਇਸ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਕੂਟਨੀਤਕ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ। ਬਰਤਾਨੀਆ, ਕੈਨੇਡਾ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਫ਼ੌਜੀ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਾਣ ਲਈ ਕਾਡਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ। ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸਿੱਖ ਸਮੂਹਾਂ ਨੇ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਜਲਾਵਤਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਸਿੱਖ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ, ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਲਈ ਭੂਗੋਲਿਕ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਗਤ ਤਾਲਮੇਲ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਸਿੱਖ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਧੜਿਆਂ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸੰਗਠਨ ਲਈ ਇੱਕ ਮੰਚ ਵਜੋਂ ਵਰਤਿਆ ਹੈ। ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਕਈ ਵਾਰ ਫੰਡ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਲਹਿਰ ਲਈ ਡਾਇਸਪੋਰਾ ਨੂੰ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਸਥਾਨ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਕਈ ਵਾਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਸ਼ੈਲੀਬੱਧ ਸੰਸਕਰਣ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਕੇ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਲਾਮਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਕੁਝ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨੀ ਆਗੂਆਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਵਿੱਚ, ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੁਝ ਧੜੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੜਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਵਾਲੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਫੰਡਾਂ ਨੂੰ ਲਹਿਰ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮੂਹ ਸੰਚਾਰ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਸੰਗਠਨਾਤਮਕ ਵਿਵਸਥਾ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਅਤੇ ਸੰਮੇਲਨਾਂ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਪ੍ਰੈਲ 1981 ਵਿੱਚ "ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਮੇਲਨ" ਨਿਊਯਾਰਕ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 200 ਡੈਲੀਗੇਟਾਂ ਨੇ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅਪ੍ਰੈਲ 1987 ਵਿੱਚ ਤੀਜਾ ਸੰਮੇਲਨ ਸਲੋਹ, ਬਰਕਸ਼ਾਇਰ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਸੰਮੇਲਨ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਲਹਿਰ ਵਿੱਚ ਏਕਤਾ ਲਿਆਉਣੀ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਕਾਰਕਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਉੱਭਰ ਰਹੇ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕੀਤਾ। ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਫੰਡ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ। ਸਿੱਖ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਨਸਲੀ ਵਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਪ੍ਰਸਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦਿਅਕ ਯਤਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਗੈਰ–ਸਿੱਖ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਚਿਹਰਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਸੀ ਜੋ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ "ਵੱਖਵਾਦੀ" ਮੰਨਦੇ ਸਨ। 1993 ਵਿੱਚ, ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਅਨਰਿਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟੇਡ ਨੇਸ਼ਨਜ਼ ਐਂਡ ਪੀਪਲਜ਼ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ (UNPO) ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਅੰਦਰ ਹੀ ਇਸਨੂੰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਬਾਅ ਅਤੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਉੱਤੇ ਹਿੰਸਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਕਾਰਨ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਮੁਅੱਤਲੀ 22 ਜਨਵਰੀ 1995 ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਐਸੋਸੀਏਟ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਐਡਵਰਡ ਟੀਜੀ ਐਂਡਰਸਨ, ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਲਹਿਰ ਦਾ ਵਰਣਨ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ: {{Quote|text=ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਣ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਲਹਿਰ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਸਵੈ-ਨਿਰਣੇ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਖਵਾਦੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਅਤੇ ਭੜਕਾਊ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ, ਕਠੋਰ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆਈ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਹਿੰਸਕ ਤਣਾਅ, ਅਤੇ ਵੱਖਵਾਦੀਆਂ ਲਈ 'ਲੰਬੀ ਦੂਰੀ' ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ ਹੈ।|author=ਐਡਵਰਡ ਟੀ.ਜੀ. ਐਂਡਰਸਨ, ਭਾਰਤੀ ਡਾਇਸਪੋਰਾ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ, ਆਕਸਫੋਰਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪ੍ਰੈਸ (2024)}} ===ਪਾਕਿਸਤਾਨ=== ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਲੰਮੇਂ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਆਪਣੀ "ਬਲੀਡ ਇੰਡੀਆ" ਰਣਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। [[ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਯੁੱਧ (1971)|1971 ਦੀ ਭਾਰਤ–ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜੰਗ]] ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ, [[ਜ਼ੁਲਫ਼ਿਕ਼ਾਰ ਅਲੀ ਭੁੱਟੋ|ਜ਼ੁਲਫ਼ਿਕਾਰ ਅਲੀ ਭੁੱਟੋ]] ਜੋ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਨਰਲ [[ਯਹੀਆ ਖਾਨ|ਯਾਹੀਆ ਖਾਨ]] ਦੇ ਫ਼ੌਜੀ ਸ਼ਾਸਨ ਦੌਰਾਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਨ, ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ, "ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਪੂਰਬ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਫ਼ੌਜਾਂ ਦੀ ਕਮਰ ਟੁੱਟ ਜਾਏ ਤਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਪੂਰਬੀ ਭਾਰਤ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਪੂਰਬੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਸਥਾਈ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ.... ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵੀ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।" ਸਿੱਖ ਵੱਖਵਾਦੀ ਨੇਤਾ [[ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ]] ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜ਼ੁਲਫਿਕਾਰ ਅਲੀ ਭੁੱਟੋ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਭੁੱਟੋ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ, "ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਬਣਾਵਾਂਗੇ।" ਭੁੱਟੋ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਮੁਖੀ ਬਣੇ ਜਨਰਲ [[ਮੁਹੰਮਦ ਜ਼ਿਆ-ਉਲ-ਹੱਕ਼|ਜ਼ਿਆ-ਉਲ-ਹੱਕ਼]] ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾ ਵਜੋਂ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ 1947 ਦੀ ਵੰਡ ਦੀ ਹਿੰਸਾ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਸਿੱਖਾਂ ਅਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਰਵਾਇਤੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਇੰਗਲੈਂਡ ਅਤੇ ਉੱਤਰੀ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਸਿੱਖ ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਆਉਂਦੇ ਸਨ, ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੰਗ ਦੇ ਮੋਹਰੀ ਸਨ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੇ ਠਹਿਰਨ ਦੌਰਾਨ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਸੀ। [[ਇੰਟਰ-ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ]] ਮੁਖੀ, ਜਨਰਲ ਅਬਦੁਲ ਰਹਿਮਾਨ ਨੇ‌ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਭਾਰਤ ਵਿਰੁੱਧ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਆਈਐਸਆਈ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਸੈੱਲ ਖੋਲ੍ਹਿਆ। ਇੰਟਰ-ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਵਿੱਚ ਰਹਿਮਾਨ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਮਾਣ ਸੀ ਕਿ, "ਸਿੱਖ ਪੂਰੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹਨ, ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਸ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਬੰਬ ਲਗਾਉਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸ ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।" ਜਨਰਲ ਹਾਮਿਦ ਗੁਲ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅਸਥਿਰ ਰੱਖਣਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਫ਼ੌਜ ਲਈ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕੀਮਤ ਦੇ ਇੱਕ ਵਾਧੂ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਰੱਖਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਸੀ। ਖਾੜਕੂਵਾਦ ਉਦੋਂ ਹੀ ਘਟਿਆ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਤਾਰ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ [[ਬੇਨਜ਼ੀਰ ਭੁੱਟੋ]] ਸਰਕਾਰ ਭਾਰਤੀ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਫ਼ੌਜਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਸਾਂਝੀ ਗਸ਼ਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਗਈ। 2006 ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਅਮਰੀਕੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਮੂਲ ਦੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਨਾਗਰਿਕ ਖਾਲਿਦ ਅਵਾਨ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਕਮਾਂਡੋ ਫੋਰਸ ਦੇ ਮੁਖੀ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੰਜਵੜ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਕੇ "ਅੱਤਵਾਦ ਦਾ ਸਮਰਥਨ" ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ। ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਕਮਾਂਡੋ ਫੋਰਸ‌ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿਰੁੱਧ ਘਾਤਕ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ ਸਨ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸੈਂਕੜੇ ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਅਵਾਨ ਅਕਸਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਉਸ 'ਤੇ ਸਿੱਖ ਖਾੜਕੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਹੋਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। 2008 ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤ ਦੇ [[ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਬਿਊਰੋ]] ਨੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਇੰਟਰ-ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਸੰਸਥਾ ਸਿੱਖ ਖਾੜਕੂਵਾਦ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ===ਬਰਤਾਨੀਆ=== [[ਤਸਵੀਰ:Khalistan Referendum posters, corner of Foleshill Road ^ Harnall Lane West, Coventry - geograph.org.uk - 6987097.jpg|thumb|ਬਰਤਾਨੀਆ ਵਿੱਚ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਰਾਏਸ਼ੁਮਾਰੀ ਦੇ ਪੋਸਟਰ।]] ਫਰਵਰੀ 2008 ਵਿੱਚ, ਬੀਬੀਸੀ ਰੇਡੀਓ 4 ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਮੁਖੀ, ਐਨਪੀਐਸ ਔਲਖ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਖਾੜਕੂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਬਰਤਾਨਵੀ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਖੁਫ਼ੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਤੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿ [[ਬੱਬਰ ਖ਼ਾਲਸਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ|ਬੱਬਰ ਖ਼ਾਲਸਾ]] ਆਪਣੇ ਰੰਗਰੂਟਾਂ ਨੂੰ [[ਅਲ ਕਾਇਦਾ]] ਦੁਆਰਾ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਉਸੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਕੈਂਪਾਂ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਬ੍ਰਾਈਟਨ ਦੇ ਲਾਰਡ ਬਾਸਮ, ਜੋ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਸਨ, ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਰਤਾਨੀਆ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿੱਖ ਯੂਥ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ "ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ" ਕੀਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ "ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ" ਹਨ। ISYF ਨੂੰ ਬਰਤਾਨੀਆ ਵਿੱਚ "ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸਮੂਹ" ਵਜੋਂ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਇਸਨੂੰ 27 ਜੂਨ 2002 ਨੂੰ ਅਮਰੀਕੀ ਖਜ਼ਾਨਾ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਅੱਤਵਾਦ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਇਸਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਭਾਗ ਦੁਆਰਾ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਲੰਡਨ ਈਵਨਿੰਗ ਸਟੈਂਡਰਡ ਲਈ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਐਂਡਰਿਊ ਗਿਲਿਗਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ (ਬਰਤਾਨੀਆ) ISYF ਦਾ ਉੱਤਰਾਧਿਕਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਕਮੇਟੀ, ਉਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਮੈਂਬਰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸਿੱਖਾਂ ਤੋਂ ਫੰਡਿੰਗ ਮੰਗੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਪੱਖੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ===ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ=== ਜੂਨ 1984 ਵਿੱਚ [[ਨਿਊਯਾਰਕ ਟਾਈਮਜ਼]] ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਹੈਲਮਟ ਸ਼ਮਿਟ ਅਤੇ ਵਿਲੀ ਬ੍ਰੈਂਡਟ, ਜੋ ਦੋਵੇਂ ਪੱਛਮੀ ਜਰਮਨੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਚਾਂਸਲਰ ਸਨ, ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ [[ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ]] ਦੀ [[ਕੇਂਦ੍ਰੀ ਸੂਹੀਆ ਏਜੰਸੀ|ਕੇਂਦਰੀ ਸੂਹੀਆ ਏਜੰਸੀ]] (ਸੀਆਈਏ) ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਸ਼ਾਂਤੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸੀ। ਨਿਊਯਾਰਕ ਟਾਈਮਜ਼ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਕਿ [[ਦਾ ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ]] ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੂਹੀਆ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਅਗਿਆਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀਆਈਏ ਨੇ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਰਾਹੀਂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਕਰਕੇ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ "ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ" ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਦੂਤਾਵਾਸ ਨੇ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਖੰਡਣ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਸਕੱਤਰੇਤ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਵਧੀਕ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਖੋਜ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਵਿੰਗ ਦੇ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਬੀ. ਰਮਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ 1971 ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਜਨਰਲ ਯਾਹੀਆ ਖ਼ਾਨ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਬਗ਼ਾਵਤ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ। 2023 ਵਿੱਚ, ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਿਊਯਾਰਕ ਸਥਿਤ ਸਿੱਖ ਵੱਖਵਾਦੀ ਗੁਰਪਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ, ਜੋ ਕਿ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਪੱਖੀ ਸਮੂਹ ਸਿੱਖਸ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਸਨ, ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ। 29 ਨਵੰਬਰ 2023 ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਸੂਹੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਇੱਕ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਨਿਊਯਾਰਕ ਵਿੱਚ ਕਤਲ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਭੂਮਿਕਾ ਲਈ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ===ਕੈਨੇਡਾ=== ਟੈਰੀ ਮਾਈਲੇਵਸਕੀ ਨੇ ਸੀਬੀਸੀ‌ ਨੂੰ 2007 ਦੀ ਇੱਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਸੁਤੰਤਰ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਅੱਤਵਾਦੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦਾ ਜਨਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ, ਵਰਲਡ ਸਿੱਖ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਕੈਨੇਡਾ‌‌ (ਇੱਕ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਿੱਖ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਮੂਹ ਜੋ ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਕੱਟੜਤਾ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਾ ਹੈ) ਨੇ ਸੀਬੀਸੀ 'ਤੇ "ਮਾਣਹਾਨੀ, ਨਿੰਦਿਆ ਅਤੇ ਬਦਨਾਮੀ" ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਕੀਤਾ‌ ਅਤੇ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਮਾਈਲੇਵਸਕੀ ਨੇ ਡਬਲਯੂਐਸਓ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਡਬਲਯੂਐਸਓ ਦੀ ਸਾਖ਼ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ 2015 ਵਿੱਚ, ਡਬਲਯੂਐਸਓ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਆਪਣੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਦਿੱਤਾ। ਟੈਰੀ ਮਾਈਲੇਵਸਕੀ ਦੀ 2020 ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਸੰਚਾਲਿਤ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। 2017 ਵਿੱਚ [[ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ]] ਨੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ [[ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ]] ਨੂੰ "ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨੀ ਹਮਦਰਦ" ਕਿਹਾ ਅਤੇ 22 ਫਰਵਰੀ 2018 ਨੂੰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਟਰੂਡੋ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ। ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਵੱਖਵਾਦੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਪੁਨਰ ਸੁਰਜੀਤੀ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ [[ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ|ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ]] ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, "ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਕੋਈ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਾ ਤਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ।" ਸਤੰਬਰ 2023 ਵਿੱਚ, ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦੇ ਹੋਏ, ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਭਾਰਤ 'ਤੇ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਵੱਖਵਾਦੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕਾਰਕੁਨ [[ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ|ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਝਰ]] ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ, ਜਿਸਦੀ [[ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ]] ਦੇ [[ਸਰ੍ਹੀ, ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ|ਸਰੀ]] ਵਿੱਚ ਨਕਾਬਪੋਸ਼ ਬੰਦੂਕਧਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਨਿੱਝਰ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੁਆਰਾ ਖਾੜਕੂਵਾਦ ਨਾਲ ਸਬੰਧਾਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਭਾਰਤ ਨੇ ਉਸਦੀ ਹੱਤਿਆ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ–ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਕੂਟਨੀਤਕ ਵਿਵਾਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਇਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਸਿਫ਼ਾਰਤੀ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ। ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਖੁਫੀਆ ਸਰੋਤਾਂ ਅਤੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਨਿੱਝਰ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦੇ ਸਬੂਤ ਸਾਂਝੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਸਨ। ==ਇਹ ਵੀ ਵੇਖੋ== * [[ਖਾੜਕੂ]] * [[ਖ਼ਾਲਸਾ]] * [[ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਅੰਦੋਲਨ]] * [[ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਧਰਮ]] * [[ਪੰਜਾਬ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵਿਦ੍ਰੋਹ]] ==ਹਵਾਲੇ== {{Reflist}} ==ਬਾਹਰੀ ਲਿੰਕ== *{{Commons category-inline|Khalistan movement|ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਲਹਿਰ}}। [[ਸ਼੍ਰੇਣੀ:ਸਿੱਖ ਰਾਜਨੀਤੀ]] [[ਸ਼੍ਰੇਣੀ:ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਲਹਿਰ]] [[ਸ਼੍ਰੇਣੀ:ਪੰਜਾਬ, ਭਾਰਤ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ (1947–ਵਰਤਮਾਨ)]] [[ਸ਼੍ਰੇਣੀ:ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ]] traiqch5s22dq6sf0fq70kjt98ozyrx 811803 811802 2025-06-25T14:13:18Z 2409:40D1:102B:6728:8000:0:0:0 /* ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਫਲਾਈਟ 182 */ 811803 wikitext text/x-wiki {{Infobox Country | established_date3 = 4 ਅਗਸਤ 1982–10 ਜੂਨ 1984 | established_event4 = [[ਸਾਕਾ ਨੀਲਾ ਤਾਰਾ]] | established_date4 = 1 ਜੂਨ 1984–10 ਜੂਨ 1984 | established_event5 = ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਵੁਡਰੋਜ਼ | established_date5 = ਜੂਨ–ਸਤੰਬਰ 1984 | established_date2 = 28 ਅਗਸਤ 1977 | established_event3 = ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਮੋਰਚਾ | established_event2 = [[ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮਤਾ]] | image_flag = Flag-of-Khalistan.svg | image_coat = Emblem of Khalistan.svg | symbol_width = 60px | symbol_type = ਮੋਹਰ | motto = "[[ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ#ਅਕਾਲ ਸਹਾਇ|ਅਕਾਲ ਸਹਾਇ]]" | national_anthem = "[[ਦੇਗ ਤੇਗ਼ ਫ਼ਤਿਹ]]"<br>[[File:Deg Teg Fateh.ogg]] | image_map = {{Switcher |[[File:Punjab in India (claimed and disputed hatched).svg | frameless]] | ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਖ਼ੇਤਰੀ ਦਾਅਵੇ ਲਾਲ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਏ ਗਏ ਹਨ | [[File:Proposed Map of Khalistan (1982).jpg | frameless]] | ਆਲ ਪਾਰਟੀ ਸਿੱਖ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ (1982) ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ | [[File:Khalistan map.jpg | frameless]] | ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ) ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ | [[File:Map of Khalistan.png | frameless]] | ਸਿੱਖ ਫ਼ਾਰ ਜਸਟਿਸ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਸਤਵਿਤ}} | admin_center = | admin_center_type = | largest_city = | official_languages = | national_languages = | ethnic_groups = | conventional_long_name = ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ | common_name = | established_date1 = 9 ਮਾਰਚ 1946 | demonym = | org_type = | government_type = | sovereignty_type = ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਲਹਿਰ | established_event1 = [[ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ]] ਦੁਆਰਾ ਵੱਖਰੇ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਲਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵ | established_event6 = ਰਾਜੀਵ–ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਸਮਝੌਤਾ | established_date6 = 24 ਜੁਲਾਈ 1985 | established_event7 = ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਐਲਾਨ | established_date7 = 29 ਅਪ੍ਰੈਲ 1986 | established_event8 = [[ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਬਲੈਕ ਥੰਡਰ#ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਬਲੈਕ ਥੰਡਰ 1|ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਬਲੈਕ ਥੰਡਰ I]] | established_date8 = 30 ਅਪ੍ਰੈਲ 1986 | established_event9 = [[ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਬਲੈਕ ਥੰਡਰ#ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਬਲੈਕ ਥੰਡਰ 2|ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਬਲੈਕ ਥੰਡਰ II]] | established_date9 = 9–18 ਮਈ 1988 | established_event10 = [[ਪੰਜਾਬ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬਗਾਵਤ|ਪੰਜਾਬ ਬਗ਼ਾਵਤ]] | established_date10 = 1984–1995 | established_event11 = | established_date11 = | established_event12 = | established_date12 = | currency = }} '''ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ''' (ਭਾਵ: "[[ਖ਼ਾਲਸਾ|ਖ਼ਾਲਸੇ]] ਦੀ ਸਰਜ਼ਮੀਨ")<ref>{{Cite web |last=Sanjha |first=A. B. P. |date=2024-12-16 |title='ਖਾਲਿਸਤਾਨ' ਤਾਂ ਸੁਣਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਪਰ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਪਿੱਛੇ ਕਿਉਂ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ 'ਸਤਾਨ' ? |url=https://punjabi.abplive.com/general-knowledge/why-countries-names-end-with-stan-know-what-it-means-and-why-this-word-used-829379 |access-date=2025-06-02 |website=punjabi.abplive.com |language=pa}}</ref> [[ਭਾਰਤ]] ਦੇ [[ਪੰਜਾਬ, ਭਾਰਤ|ਪੰਜਾਬ]] ਰਾਜ ਦੇ [[ਸਿੱਖ]] [[ਵੱਖਵਾਦ|ਵੱਖਵਾਦੀਆਂ]] ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਨਾਮ ਹੈ। ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਖ਼ੇਤਰੀ ਦਾਅਵੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਵੱਖ–ਵੱਖ ਸੰਗਠਨ ਵੱਖ–ਵੱਖ ਖ਼ੇਤਰਾਂ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਵਾਲਾ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਅਤੇ ਸੰਭਾਵੀ ਤੌਰ ਤੇ ਗੁਆਂਢੀ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਖ਼ੇਤਰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨੀ ਵੱਖਵਾਦੀਆਂ ਨੇ 29 ਅਪ੍ਰੈਲ 1986 ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਆਪਣੀ [[ਇਕਪਾਸੜਵਾਦ|ਇੱਕਪਾਸੜ]] [[ਆਜ਼ਾਦੀ]] ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ‌।<ref>{{Cite web |last=ਬਿਊਰੋ |first=ਸਿੱਖ ਸਿਆਸਤ |date=2016-04-28 |title=29 ਅਪ੍ਰੈਲ 1986 ਦੇ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਐਲਾਨਨਾਮੇ ਤੋਂ 30 ਸਾਲ ਬਾਅਦ [ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲੇਖ] |url=https://punjabi-news.in/declaration-of-khalistan/ |access-date=2025-06-02 |website=Sikh Siyasat News |language=en}}</ref> 1980 ਅਤੇ 1990 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੌਰਾਨ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਲਹਿਰ ਆਪਣੇ ਸਿਖ਼ਰ ਤੇ ਸੀ ਪਰ 1995 ਤੱਕ [[ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ]] ਨੇ ਇਸ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਦਬਾ ਦਿੱਤਾ।<ref>{{Cite web |date=2023-02-26 |title=ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਿੰਨੀ ਪੁਰਾਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਕਦੋਂ -ਕਦੋਂ, ਕਿਸ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਉੱਠਦੀ ਰਹੀ ਹੈ |url=https://www.bbc.com/punjabi/articles/cxe3dy5kp87o |access-date=2025-06-02 |website=BBC News ਪੰਜਾਬੀ |language=pa}}</ref> ਸੰਨ 1699 ਵਿੱਚ [[ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ|ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ]] ਦੁਆਰਾ [[ਖ਼ਾਲਸਾ]] ਪੰਥ ਦੀ ਸਾਜਨਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ "ਰਾਜ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਨਹਿ ਧਰਮ ਚਲੈਂ ਹੈਂ, ਧਰਮ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਸਭ ਦਲੈਂ ਮਲੈਂ ਹੈ" ਨਾਲ ਆਈ ਧਾਰਮਿਕ–ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨੇ [[ਸਿੱਖ|ਸਿੱਖਾਂ]] ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਭਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ [[ਪੰਜਾਬ, ਭਾਰਤ|ਪੰਜਾਬ]] ਉੱਤੇ ਰਾਜ ਕਰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੱਬੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ।<ref>{{Cite web |last=kumar |first=joginder |date=2024-04-13 |title=ਖ਼ਾਲਸਾ ਸਾਜਨਾ ਦਿਵਸ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਮਹੱਤਵ |url=https://www.punjabitribuneonline.com/news/features/historical-significance-of-khalsa-sajna-day |access-date=2025-06-02 |website=Punjabi Tribune |language=pa}}</ref> ਸੰਨ 1709 ਵਿੱਚ [[ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ]] ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ, ਸਿੱਖ ਫ਼ੌਜਾਂ ਨੇ [[ਦਿੱਲੀ]] ਅਤੇ [[ਲਹੌਰ|ਲਾਹੌਰ]] ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸਥਿਤ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ [[ਮੁਗ਼ਲ ਸਲਤਨਤ|ਮੁਗ਼ਲ]] ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਕੇਂਦਰ [[ਸਰਹਿੰਦ]] ਫ਼ਤਿਹ ਕਰਕੇ [[ਪਹਿਲਾ ਸਿੱਖ ਰਾਜ|ਪਹਿਲੇ ਸਿੱਖ ਰਾਜ]] ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ। ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੇ [[ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ|ਸਿੱਖ ਗੁਰੂਆਂ]] ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਸਿੱਕੇ ਚਲਾਏ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ [[ਹੁਕਮਨਾਮਾ|ਹੁਕਮਨਾਮੇ]] ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਪਰ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦਾ ਇਹ ਰਾਜ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਨਾ ਟਿਕ ਸਕਿਆ ਅਤੇ ਸੰਨ 1715 ਵਿੱਚ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੇ ਇਸ ਰਾਜ ਦਾ ਅੰਤ ਹੋ ਗਿਆ।<ref>{{Cite news|url=https://www.bbc.com/punjabi/india-61450685|title=ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਤਾਕਤਵਰ ਮੁਗਲ ਸਾਮਰਾਜ ਨਾਲ ਲੋਹਾ ਲਿਆ ਸੀ|work=BBC News ਪੰਜਾਬੀ|access-date=2025-06-02|language=pa}}</ref> ਭਾਵੇਂ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦਾ ਰਾਜ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਹੀ ਰਿਹਾ ਪਰ ਇਹ ਰਾਜ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਉੱਤੇ ਰਾਜ ਕਰਨ ਦੀ ਦ੍ਰਿੜ ਇੱਛਾ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇ ਗਿਆ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ 18ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਅੱਧ ਵਿੱਚ ਇਹ ਰਾਜ [[ਮਿਸਲ|ਸਿੱਖ ਮਿਸਲਾਂ]] (1748–1799) ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਉੱਭਰਿਆ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ [[ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ|ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ]] ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿੱਖ ਮਿਸਲਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ [[ਸਿੱਖ ਸਾਮਰਾਜ|ਖ਼ਾਲਸਾ ਰਾਜ]] (1799–1849) ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ।<ref>{{Cite web |date=2022-07-10 |title=ਖ਼ਾਲਸਾ ਰਾਜ ਦਾ ਮਹਾਨ ਸਿਰਜਣਹਾਰਾ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ |url=https://www.rozanaspokesman.in/opinion/special-article/100722/maharaja-ranjit-singh-the-great-creator-of-the-khalsa-raaj.html |access-date=2025-06-02 |website=Rozana Spokesman}}</ref> ਇਸਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਤਕਰੀਬਨ 50 ਸਾਲ ਤੱਕ ਇਸ ਖ਼ਿੱਤੇ ਉੱਤੇ ਰਾਜ ਕੀਤਾ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਅਕਾਲ ਚਲਾਣੇ ਮਗਰੋਂ ਖ਼ਾਲਸਾ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਗੱਦੀ ਲਈ ਖਿੱਚੋਤਾਣ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਜਿਸਦਾ ਫ਼ਾਇਦਾ [[ਅੰਗਰੇਜ਼|ਅੰਗਰੇਜ਼ਾ]] ਨੇ ਉਠਾਇਆ, ਖ਼ਾਲਸਾ ਰਾਜ ਅਤੇ [[ਬਰਤਾਨਵੀ ਭਾਰਤ|ਬਰਤਾਨਵੀ ਰਾਜ]] ਵਿਚਕਾਰ ਦੋ ਜੰਗਾਂ ਹੋਈਆਂ ਜਿਸਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਖ਼ਾਲਸਾ ਰਾਜ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਅਤੇ ਖ਼ਾਲਸਾ ਰਾਜ ਦਾ ਪਤਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਖ਼ਾਲਸਾ ਰਾਜ ਦਾ ਪਤਨ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਦਰਦਨਾਕ ਅਨੁਭਵ ਸੀ ਪਰ ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਇਸ ਉਮੀਦ ਨੂੰ ਬੁਝਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫ਼ਲ ਰਿਹਾ ਕਿ ਖ਼ਾਲਸਾ ਰਾਜ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਆਵੇਗਾ।<ref>{{Cite web |last=mediology |date=2023-01-19 |title=ਮੁੱਦਕੀ ਦੀ ਜੰਗ ਦੀ ਦਾਸਤਾਨ |url=https://www.punjabitribuneonline.com/news/features/the-story-of-mudkis-war/ |access-date=2025-06-02 |website=Punjabi Tribune |language=pa}}</ref> 1947 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵੰਡ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਈਆਂ ਲੰਬੀਆਂ ਵਾਰਤਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਜ਼ਾਦ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਨਾਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੋਰ ਵਸਨੀਕਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸਿੱਖ ਆਬਾਦੀ ਦੀ ਸੰਖਿਆਤਮਕ ਘਾਟ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਵਿਵਹਾਰਕ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਕਈ ਰੂਪਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਉੱਭਰਿਆ। 1980 ਅਤੇ 1990 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੌਰਾਨ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਚੱਲੀ ਹਿੰਸਕ ਵੱਖਵਾਦੀ ਲਹਿਰ ਨੇ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅਧਰੰਗ ਬਣਾਈ ਰੱਖਿਆ। ਇਸ ਵੱਖਵਾਦੀ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸਿੱਖ ਸਟੂਡੈਂਟ ਫ਼ੈਡਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਸਮਰਥਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਅਤੇ [[ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ]] ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਲਹਿਰ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਹਿੰਸਕ ਲਹਿਰ ਦੌਰਾਨ ਸੈਂਕੜੇ ਪੁਲਸ ਕਰਮੀ ਤੇ ਫ਼ੌਜੀ ਜਵਾਨ ਮਾਰੇ ਗਏ ਅਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਇਸ ਲਹਿਰ ਵਿੱਚ ਜਾਨ ਗਈ, ਪਰ ਇਹ ਲਹਿਰ ਕਈ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਉਦੇਸ਼ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫ਼ਲ ਰਹੀ।<ref>{{Cite web |date=2018-06-05 |title=ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬਲੂ ਸਟਾਰ: ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ 'ਤੇ ਫੌਜੀ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਕੀ-ਕੀ ਹੋਇਆ |url=https://www.bbc.com/punjabi/articles/c989j9l1d49o |access-date=2025-06-02 |website=BBC News ਪੰਜਾਬੀ |language=pa}}</ref> ਪਰ ਖ਼ਾਲਸਾ ਰਾਜ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਤਬਕੇ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦ ਮੁਲਕ‌ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਗ਼ੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਰਾਏਸ਼ੁਮਾਰੀ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ<ref>{{Cite web |date=2023-01-26 |title='ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਰੈਫਰੈਂਡਮ' ਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿੱਥੇ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ? |url=https://www.sbs.com.au/language/punjabi/pa/podcast-episode/what-is-the-khalistan-referendum-and-what-is-the-australian-governments-stand-on-the-issue/avhbhjjn4 |access-date=2025-06-02 |website=SBS Language |language=pa}}</ref>, ਜਿਸਨੂੰ [[ਭਾਰਤ|ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ]] ਨੇ ਵੱਖਵਾਦ ਅਤੇ [[ਅੱਤਵਾਦ]] ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ [[ਕੈਨੇਡਾ]] ਵਰਗੇ ਸਿੱਖ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਰਾਏਸ਼ੁਮਾਰੀ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗਾ<ref>{{Cite web |date=2024-04-30 |title=‘ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਸਮਰਥਕਾਂ ਦਾ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ਦਾ ਮਾਧਿਅਮ ਬਣ ਰਹੀ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ’ |url=https://jagbani.punjabkesari.in/punjab/news/canada-is-becoming-a-medium-of-propaganda-of-khalistan-supporters-1478289 |access-date=2025-06-02 |website=jagbani}}</ref> ਪਰ ਸਿੱਖ ਖ਼ਾਲਸਾ ਰਾਜ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸੰਕਲਪ ਉੱਤੇ ਕਾਇਮ ਹਨ ਅਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ "ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ ਖ਼ਾਲਸਾ..." ਗੂੰਜਦਾ ਸੁਣਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ==1950 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ== [[ਤਸਵੀਰ:Sikh Empire.svg|thumb|1839 'ਚ [[ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ|ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ]] ਦੀ ਮੌਤ ਸਮੇਂ ਖ਼ਾਲਸਾ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ।]] ਸਿੱਖ [[ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆ|ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆ]] ਦੇ [[ਪੰਜਾਬ|ਪੰਜਾਬ ਖਿੱਤੇ]] ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹਨ। ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਉੱਤੇ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੁਆਰਾ ਸਥਾਪਿਤ [[ਮਿਸਲ|ਸਿੱਖ ਮਿਸਲਾਂ]] ਦਾ ਰਾਜ ਸੀ। ਸਿੱਖ ਮਿਸਲਾਂ ਨੇ 1767 ਤੋਂ 1799 ਤੱਕ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਉੱਤੇ ਰਾਜ ਕੀਤਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਿੱਖ ਮਿਸਲਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਮਿਲਾ ਲਿਆ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ 1799‐1849 ਤੱਕ ਇਹ ਖਿੱਤਾ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਦੇ ਅਧੀਨ ਰਿਹਾ। 1849 'ਚ [[ਦੂਜੀ ਐਂਗਲੋ-ਸਿੱਖ ਜੰਗ|ਦੂਜੀ ਐਂਗਲੋ‐ਸਿੱਖ ਜੰਗ]] ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਵੱਖ‐ਵੱਖ ਰਿਆਸਤਾਂ ਅਤੇ [[ਪੰਜਾਬ (ਬਰਤਾਨਵੀ ਭਾਰਤ)|ਬਰਤਾਨਵੀ ਪੰਜਾਬ]] ਵਿੱਚ ਭੰਗ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਰਤਾਨੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਨਵੇਂ ਜਿੱਤੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀ "ਪਾੜੋ ਅਤੇ ਰਾਜ ਕਰੋਂ" ਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਧਾਰਮਿਕ‐ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਲਹਿਰਾਂ ਉੱਭਰੀਆਂ। ਹਿੰਦੂ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ 'ਤੇ ਸਿੱਖ ਦਾ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਈਸਾਈ ਮਿਸ਼ਨਰੀਆਂ ਦੀ ਅਪਾਰ ਸਫ਼ਲਤਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਿੰਦੂਆਂ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ 'ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਮ ਧਾਰਨਾ ਬਣੀ ਕਿ ਇਸ ਪਤਨ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਮੁਦਾਇਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪੁਨਰ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰੈਫ਼ਰੈਂਸ 1929 'ਚ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮੋਤੀ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਪੂਰਨ ਸਵਰਾਜ ਦਾ ਇੱਕ ਐਲਾਨਨਾਮਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਲਾਹੌਰ ਸੈਸ਼ਨ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਤਿੰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਤਿੰਨ ਲੋਕ ਸਨ [[ਭੀਮਰਾਓ ਅੰਬੇਡਕਰ|ਅੰਬੇਡਕਰ]], [[ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ ਜਿੰਨਾਹ|ਜਿੰਨਾਹ]] ਅਤੇ [[ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ]], ਜਿਵੇਂ ਹੀ 1930 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ [[ਬਰਤਾਨਵੀ ਸਾਮਰਾਜ]] ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜ਼ੱਦੀ ਘਰ ਲਈ ਪਹਿਲੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ। ਜਦੋਂ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਦੇ ਲਾਹੌਰ ਮਤੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮੁਸਲਿਮ ਦੇਸ਼ ਬਨਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਖਿੱਤੇ ਨੂੰ ਹੜੱਪਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ। ਇਸਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਪਾਰਟੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਦੇ ਇਸ ਮਤੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵੱਖਰੇ ਦੇਸ਼ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਲਈ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਯਾਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਇਕ ਧਰਮ ਅਧਾਰਿਤ ਦੇਸ਼ ਵਜੋਂ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ [[ਪਟਿਆਲਾ ਰਿਆਸਤ|ਪਟਿਆਲਾ]], ਜਿੰਦ, ਕਪੂਰਥਲਾ ਆਦਿ ਰਿਆਸਤਾਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਇਲਾਕੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ 1946 ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਤਾ ਫ਼ਿਰ ਦੁਹਰਾਇਆ ਸੀ। ===ਆਜ਼ਾਦ‌ ਪੰਜਾਬ, 1943=== ਆਜ਼ਾਦ ਪੰਜਾਬ, ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਉਲੀਕਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਜੇਹਲਮ ਦਰਿਆ ਦੇ ਪੱਛਮ ਵੱਲ ਸਥਿਤ ਮੁਸਲਿਮ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਵਾਲੇ ਉੱਤਰ–ਪੱਛਮੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਸਕੇ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਸਨ ਪਰ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲਏ ਗਏ ਸਨ। ਆਜ਼ਾਦ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਬਣਤਰ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 40% ਮੁਸਲਿਮ, 40% ਹਿੰਦੂ ਅਤੇ 20% ਸਿੱਖ ਜਨਸੰਖਿਆ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੰਤੁਲਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਹੱਦਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਉਲੀਕਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਕ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਈਚਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜਨਸੰਖਿਆ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਬਣ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ 'ਤੇ ਹਾਵੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਸਿੱਖ ਬਰਾਬਰ ਗਿਣਤੀ ਵਾਲੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਬਫ਼ਰ ਬਣੇ ਰਹਿਣ। ਆਜ਼ਾਦ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਾ ਕਦੇ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਆਜ਼ਾਦ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਅੰਬਾਲਾ, ਜਲੰਧਰ ਅਤੇ ਲਾਹੌਰ ਡਿਵੀਜ਼ਨ, ਮੁਲਤਾਨ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਦਾ ਲਾਇਲਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ, ਮੋਂਟਗੋਮਰੀ ਅਤੇ ਮੁਲਤਾਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਕੁਝ ਖੇਤਰਾਂ 'ਤੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਆਜ਼ਾਦ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਦਲ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਨਹੀਂ ਸੀ। ===ਸਿੱਖਿਸਤਾਨ, 1944–1946=== ਸਿੱਖਿਸਤਾਨ 1940 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ "ਸੁਤੰਤਰ ਸਿੱਖ ਰਾਸ਼ਟਰ" ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਸੀ। 1940 ਵਿੱਚ, ਵੀ.ਐਸ. ਭੱਟੀ ਨੇ ਪਟਿਆਲੇ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ "ਸਿੱਖਿਸਤਾਨ‌‌" ਨਾਮਕ ਇੱਕ ਪੁਸਤਕ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਰਾਸ਼ਟਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ "ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ" ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕੀਤੀ ਜਿੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਵੱਖ–ਵੱਖ ਸੰਘੀ ਇਕਾਈਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਕੈਬਨਿਟ ਦਾ ਮੁੱਖੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਇਕਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ ਜੋ ਉਸ ਸਮੇਂ ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੁਆਰਾ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਿਤ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਲੁਧਿਆਣਾ, ਜਲੰਧਰ, ਅੰਬਾਲਾ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਅਤੇ ਲਾਹੌਰ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸੀਸ–ਸਤਲੁਜ ਖ਼ੇਤਰ ਦੀਆਂ ਰਿਆਸਤਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪਟਿਆਲਾ, ਨਾਭਾ, ਫਰੀਦਕੋਟ ਅਤੇ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸ਼ਿਮਲਾ ਸਮੂਹ ਦੇ ਰਾਜ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਸਿੱਖਿਸਤਾਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ 1944 ਦੇ ਅੱਧ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਆਲ-–ਪਾਰਟੀ ਸਿੱਖ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਸੀਆਰ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਸਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਿੱਖ ਆਬਾਦੀ ਦੋ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਜਾਂਦੀ। ਸਿੱਖਿਸਤਾਨ ਆਜ਼ਾਦ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਸੀ ਜਿਸਦਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ 1943 ਵਿੱਚ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਸਿੱਖਿਸਤਾਨ ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਆਜ਼ਾਦ ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਵਧੇਰੇ ਜਨਸੰਖਿਆਤਮਕ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੰਤੁਲਿਤ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਲਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਸੀ। 1946 ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਸਤਾਨ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। 22 ਮਾਰਚ 1946 ਨੂੰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮਿਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸਿੱਖਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ। ਸਿੱਖਿਸਤਾਨ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਸੰਘ ਵਜੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਅਤੇ ਪੂਰਬੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖ਼ੇਤਰ ਜਿੱਥੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਿੱਖ ਸ਼ਾਸਿਤ ਰਿਆਸਤਾਂ ਪਟਿਆਲਾ, ਨਾਭਾ, ਜੀਂਦ, ਫਰੀਦਕੋਟ, ਕਲਸੀਆ ਅਤੇ ਕਪੂਰਥਲਾ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਾਲੇ ਖ਼ੇਤਰ ਮਿਲ ਕੇ ਇੱਕ ਆਜ਼ਾਦ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਨਗੇ। ਗਿਆਨੀ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਿੱਖਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਲਾਹੌਰ, ਕਰਨਾਲ, ਸ਼ਿਮਲਾ, ਮੋਂਟਗੋਮਰੀ ਅਤੇ ਲਾਇਲਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੰਬਾਲਾ, ਜਲੰਧਰ ਅਤੇ ਲਾਹੌਰ ਡਿਵੀਜ਼ਨਾਂ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖਿਸਤਾਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੱਤਾ। ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਦਾ ਸਿੱਖਿਸਤਾਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਾਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮਿਲਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖੇਗਾ। ਟੈਨ ਤਾਈ ਯੋਂਗ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਿੱਖਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੰਗ ਸਿੱਖ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਸੀ, ਜੋ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ "ਮੁਸਲਿਮ ਰਾਜ" ਅਧੀਨ ਹੋਣ ਦੇ ਆਪਣੇ ਡਰ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਲਈ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਅਤੇ ਸ਼ਕਤੀ ਲਈ ਆਪਣੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿੱਖਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਦੀ ਨਕਲ ਕੀਤੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਿੱਖ ਆਗੂ ਜਾਣਦੇ ਸਨ ਕਿ ਸਿੱਖਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੈਬਨਿਟ ਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਿੱਖਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਅਸੰਭਵ ਦੱਸ ਕੇ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ===ਗਾਂਧੀ–ਨਹਿਰੂ ਅਤੇ ਜਿੰਨਾਹ ਦਾ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸਤਾਵ=== [[ਤਸਵੀਰ:Lord Mountbatten meets Nehru, Jinnah and other Leaders to plan Partition of India.jpg|thumb|ਨਹਿਰੂ ਅਤੇ ਜਿੰਨਾਹ ਗੋਲਮੇਜ਼ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ।]]ਕੁਝ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜਦਕਿ ਕੁਝ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖਰਾ ਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦਾ ਕੋਈ ਇਰਾਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ [[ਪਾਕਿਸਤਾਨ]] ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਹਮਦਰਦੀ ਸੀ ਬਲਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਵਰਤਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਦਰਅਸਲ ਉਸ ਸਮੇਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨਿਆਂ ਵਿੱਚ [[ਕਮਿਊਨਿਜ਼ਮ]] ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ 'ਤੇ [[ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ|ਸੋਵਿਅਤ ਸੰਘ]] ਇਕ ਮਹਾਸ਼ਕਤੀ ਵਜੋਂ ਉੱਭਰ ਰਿਹਾ ਜਿਸਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾ [[ਅਫ਼ਗ਼ਾਨਿਸਤਾਨ|ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ]] ਤੱਕ ਆ ਚੁੱਕੀਆਂ ਸਨ, ਨਹਿਰੂ ਸਮੇਤ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਈ ਲੀਡਰ ਕਮਿਊਨਿਜ਼ਮ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਸਨ ਇਸ ਲਈ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾ ਨੂੰ ਇਹ ਡਰ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਦੇਸ਼ ਨਾ ਬਣ ਜਾਏ, ਅੰਗਰੇਜ਼ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਦੇਸ਼ ਕਮਿਊਨਿਜ਼ਮ ਦੇ ਧੁਰ ਵਿਰੋਧੀ ਸਨ ਇਸ ਲਈ ਭਾਰਤ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਦੋ ਟੁਕੜੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਤਾਂਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਦੇਸ਼ ਬਣ ਵੀ ਜਾਏ ਤਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਉਹ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਦਬਦਬਾ ਕਾਇਮ ਰੱਖ ਸਕਣ ਅਤੇ ਲੋੜ ਪੈਣ 'ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਹਾਰੇ ਭਾਰਤ ਉੱਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾ ਸਕਣ ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਫ਼ਰ ਸਟੇਟ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜ਼ਰਿਏ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦਬਾਅ 'ਚ ਨਾਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ। ਇਸਦੇ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਦੀ ਦਲੀਲ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾ ਨੇ ਇੰਡੀਅਨ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਸ ਐਕਟ ਦਾ ਡਰਾਫ਼ਟ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿੱਚ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਉਪਮਹਾਂਦੀਪ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆਂ ਜਾਵੇਗਾ ਇਕ ਹਿੱਸਾ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ, ਇੱਕ ਸਿੱਖਾਂ 'ਤੇ ਬਾਕਿ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਦੂਜੇ ਸਮੂਹਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਦੂਸਰੇ ਬੰਨ੍ਹੇ [[ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਆਈ. ਸੀ. ਐਸ|ਸਰਦਾਰ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ]] ਲਿਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਤਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਪਰ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਕੋਲ ਦੂਰਦਰਸ਼ੀ ਸੋਚ ਨਾਂ ਹੋਣ ਕਾਰਣ ਸਿੱਖ ਬੇਵਤਨੇ ਹੀ ਰਹਿ ਗਏ, ਉਹ ਲਿਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇਕ ਵੱਖਰਾ ਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਉਹ ਉਲਟਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਉਲਝ ਗਏ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ– {{Quote|text=ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਹਕੂਮਤ ਤੋਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਅੰਗਰੇਜ਼ ਆਪਣੇ ਬੋਰੀਆ‐ਬਿਸਤਰਾ ਸਮੇਟਨ ਅਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚੋਂ ਦਫ਼ਾ ਹੋ ਜਾਣ ਅਤੇ ਰਹਿ ਗੱਲ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ|author=ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ}} ਦੂਸਰੇ ਬੰਨ੍ਹੇ ਜਿੰਨਾਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਹੋ ਸਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਡਾ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣੇ, ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਸਿੱਖ ਭਾਰਤ ਦੀ ਥਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਮਿਲ ਜਾਣ, ਜਿੰਨਾਹ ਨੇ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੱਤਾ ਕਿ– {{Quote|text=ਜੇਕਰ ਸਿੱਖ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਰਾਵੀ ਤੋਂ ਘੱਗਰ ਤੱਕ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਖ਼ੁਦਮੁਖਤਿਆਰ ਅਰਥ–ਰਾਸ਼ਟਰ ਦਿੱਤਾ ਜੇਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਇਸ ਅਰਥ–ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਸਕਣਗੇ|author=ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ ਜਿਨਾਹ}} ਜੇਕਰ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਜਿੰਨਾਹ ਦਾ ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ 'ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਹੱਦ [[ਅੰਬਾਲਾ]] ਤੱਕ ਜਾਕੇ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ, ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਿੰਨਾਹ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਵੀ ਠੁਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ– {{Quote|text=ਜੇ ਸਿੱਖ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਵੇਗਾ?|author=ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ}} ਇਸਦਾ ਜੁਆਬ ਜਿੰਨਾਹ ਨੇ ਨਾਂਹ ਵਿਚ ਦਿੱਤਾ, ਇਸ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਇਹ ਮੰਨ ਬਣਾ ਚੁੱਕੇ ਸਨ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ। ਇਸਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੰਨਾਹ ਨੇ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ [[ਯਾਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ|ਮਹਾਰਾਜ ਯਾਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ]] ਨਾਲ ਵੀ ਕਈ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਘੱਟੋਂ‐ਘੱਟ ਪਟਿਆਲਾ, ਕਪੂਰਥਲਾ 'ਤੇ ਜਿੰਦ ਵਰਗੀਆਂ ਰਿਆਸਤਾਂ ਹੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਜਾਣ, ਮਹਾਰਾਜਾ ਯਾਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਲਈ ਤਿਆਰ ਵੀ ਹੋ ਗਏ ਸਨ ਪਰ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵਿਰੋਧ 'ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਾਪਿਸ ਹਟਣਾ ਪਿਆ। ਜਿੰਨਾਹ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਮੰਨਣ 'ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੁਖਾਲਫ਼ਤ ਕਰਨ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ 1947 ਵਿੱਚ ਭੁਗਤਣਾ ਪਿਆ, 1947 ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਦੰਗੇ ਭੜਕੇ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਿੱਖ 'ਤੇ ਹਿੰਦੂ ਸਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ 1929 ਦੇ ਲਾਹੌਰ ਐਲਾਨਨਾਮੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਇਹ ਡਰ ਪੈ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਤੇ ਸਿੱਖ ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਮੰਗ ਨਾ ਕਰ ਦੇਣ ਜਾਂ ਬਗ਼ਾਵਤ ਦਾ ਰਾਹ ਨਾ ਫੜ ਲੈਣ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਭਾਰਤੀ ਫ਼ੌਜ ਵਿੱਚ 40‐50% ਸਿੱਖ ਸਨ ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਬਨਾਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਸਿਖਾਂ ਲਈ ਵੀ ਧਰਮ‐ਅਧਾਰਿਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਨਾਲੋਂ [[ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ|ਧਰਮ‐ਨਿਰਪੱਖ]] ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣਾ ਸਹਿਜ ਸੀ। 1929 ਦੇ ਲਾਹੌਰ ਐਲਾਨਨਾਮੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਾਂਧੀ, ਨਹਿਰੂ 'ਤੇ [[ਵੱਲਭਭਾਈ ਪਟੇਲ|ਪਟੇਲ]] [[ਬਾਬਾ ਖੜਕ ਸਿੰਘ]] ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿਵਾਸ‐ਸਥਾਨ ਪਹੁੰਚੇ ਅਤੇ ਬਾਬਾ ਖੜਕ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਉੱਤਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰ ਖਿੱਤਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਵੀ ਸਿੱਖ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਸਕਣਗੇ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਨਿੱਘ ਮਾਣ ਸਕਣਗੇ ਨਾਲ ਹੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਜਾਂ ਵਿਧਾਨ ਨ,ਹੀਂ ਬਣਾਇਆਂ ਜਾਵੇਗਾ ਜੋ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਗੱਲ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ 1930 ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ [[ਗੁਰੂਦੁਆਰਾ ਸ਼ੀਸ਼ ਗੰਜ ਸਾਹਿਬ|ਸ਼ੀਸ਼ ਗੰਜ ਸਾਹਿਬ]] ਵਿਖੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦਿੰਦਿਆਂ ਵੀ ਦੁਹਰਾਈ ਸੀ,ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਇੱਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਬੇਦੀ ਮਧੁਸੁਧਨ ਨੇ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਤੋਂ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦੇ 'ਤੋਂ ਮੁਕਰ ਗਏ ਤਾਂ? ਇਸਦੇ ਜੁਆਬ ਵਿੱਚ ਮਹਾਤਮਾਂ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ– {{Quote|text=ਜੇਕਰ ਕਾਂਗਰਸ ਆਪਣੇ ਕੀਤੇ ਵਾਦਿਆਂ ਤੋਂ ਮੁਕਰ ਜਾਏ ਤਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰ ਉਠਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਲੈਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ|author=ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ}}ਜੁਲਾਈ 1946 'ਚ [[ਕੋਲਕਾਤਾ|ਕਲਕੱਤੇ]] ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਜਲੂਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਦਿਆਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ– {{Quote|text=ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਹਾਦਰ ਸਿੱਖ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਲੂਕ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ, ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਆਪੱਤੀ ਨਹੀਂ ਲਗਦੀ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਦੇ ਉੱਤਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰ ਖਿੱਤਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ ਜਿੱਥੇ ਸਿੱਖ ਵੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਨਿੱਘ ਮਾਣ ਸਕਣਗੇ|author=ਜਵਾਹਰਲਾਲ ਨਹਿਰੂ}} 1929 ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1947 ਤੱਕ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਈ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੇਠਾਂ ਰੱਖਿਆ ਬਕਾਇਦਾ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਇੱਕ ਵਿਧਾਨ ਵੀ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਰਿਆਸਤਾਂ 'ਤੇ ਖਿੱਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣਗੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਰੱਖਿਆ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮਾਮਲਿਆਂ, ਸੰਚਾਰ, ਆਵਾਜਾਈ 'ਤੇ ਡਾਕ ਸੇਵਾ ਆਦਿ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰ ਹੋਵੇਗੀ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾ 1946 ਵਿੱਚ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਇਸ ਵਿਧਾਨ 'ਤੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਕਿ– {{Quote|text=ਜੇਕਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿਧਾਨ ਤੋਂ ਪੈਰ ਪਿੱਛੇ ਖਿੱਚਣੇ ਪੈਣ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਇਸ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਹੈ|author=ਜਵਾਹਰਲਾਲ ਨਹਿਰੂ}} ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੱਖ‐ਵੱਖ ਸਮੁਦਾਇਆਂ ਦੁਆਰਾ ਨਹਿਰੂ ਦੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵਿਰੋਧ ਹੋਇਆ ਸੀ ਪਰ ਨਹਿਰੂ ਆਪਣੇ ਇਸ ਬਿਆਨ 'ਤੇ ਅੜੇ ਰਹੇ। ===ਬਰਤਾਨਵੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵੰਡ, 1947=== [[ਤਸਵੀਰ:Punjab 1909.jpg|thumb|ਬਰਤਾਨਵੀ ਪੰਜਾਬ (1909)]]1947 ਦੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵੰਡ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, [[ਲੁਧਿਆਣਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ|ਲੁਧਿਆਣੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ]] (ਜਿੱਥੋਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਅਬਾਦੀ ਦਾ ਸਿੱਖ 41.6% ਸੀ) ਤੋਂ ਇਲਾਵਾਂ ਸਿੱਖ ਬਰਤਾਨਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੂਸਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਇਸਦੇ ਬਜਾਇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂਆਂ ਜਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਸੀ। ਬਰਤਾਨਵੀ ਭਾਰਤ 1947 ਵਿੱਚ ਧਾਰਮਿਕ ਅਧਾਰ ਉੱਤੇ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵੀ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਬਣੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ, ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਅਬਾਦੀ ਲਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ 'ਤੋਂ ਚੜ੍ਹਦੇ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲ ਹਿਜਰਤ ਕਰ ਗਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ। ਸਿੱਖ ਆਬਾਦੀ ਜੋ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕੁਝ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ 19.8% ਤੱਕ ਵਧ ਗਈ ਸੀ, ਇੱਕਦਮ ਘਟ ਕੇ 0.1% ਰਹਿ ਗਈ ਅਤੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਿ ਸਿੱਖ ਅਜੇ ਵੀ ਹਿੰਦੂ‐ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਵਾਲੇ ਸੰਯੁਕਤ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਘਟਗਿਣਤੀ ਹੀ ਰਹੇ। ===ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤਾ=== [[ਤਸਵੀਰ:Punjab, India districts 22 pa.png|thumb|ਮੌਜੂਦਾ ਪੰਜਾਬ]] ਵਿਸ਼ਵ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 3 ਕਰੋੜ ਸਿੱਖ ਹਨ ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ 75% ਸਿੱਖ ਭਾਰਤ ਦੇ [[ਪੰਜਾਬ, ਭਾਰਤ|ਪੰਜਾਬ]] ਪ੍ਰਾਂਤ ਵਿੱਚ ਵੱਸਦੇ ਹਨ, ਪੰਜਾਬ ਭਾਰਤ ਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਪੂਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਦਾ ਇੱਕੋ‐ਇੱਕ ਸੂਬਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸਿੱਖ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਗਭਗ 60% ਲੋਗ [[ਸਿੱਖੀ|ਸਿੱਖ ਧਰਮ]] ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਉਬਰਾਏ ਦਾ ਇਹ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸੰਬੰਧਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹ ਖਿੱਤੇ ਕਦੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਸਵੈ‐ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਨਾਲ ਲਗਾਵ 1940 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੀ ਇੱਕ ਹਾਲੀਆ ਘਟਨਾ ਹੈ, ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦਿਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਪੂਰੇ [[ਭਾਰਤੀ ਉਪਮਹਾਂਦੀਪ]] ਫੈਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ [[ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ]] ਵਿੱਚ ਉੱਤਰ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਦੱਖਣ ਭਾਰਤ ਦੋਹਾਂ ਖਿੱਤਿਆਂ ਦੇ ਸੰਤਾਂ 'ਤੇ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਰਜ ਹੈ ਇਸਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਕਈ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਿਵੇਂ [[ਪਾਕਿਸਤਾਨ]] ਵਿੱਚ [[ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ|ਸ੍ਰੀ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ]], [[ਬਿਹਾਰ]] ਵਿੱਚ [[ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ|ਸ੍ਰੀ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ]] 'ਤੇ [[ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ|ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ]] ਵਿੱਚ [[ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ|ਸ੍ਰੀ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ]] ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸਥਿਤ ਹਨ। ਡਾ. ਉਬਰਾਏ ਦਾ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ 1930 ਅਤੇ 1940 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਉਪਮਹਾਂਦੀਪ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਦਬਦਬਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੱਖਰੇ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਉਣ ਲਈ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਦਲੀਲ ਦੇਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਹੈ 'ਤੇ ਸਿੱਖ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਇਲਾਕਾਈਕਰਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਇਸ ਇਲਾਕਾਈਕਰਨ ਨੂੰ ਮਾਰਚ 1946 ਵਿੱਚ ਰਸਮੀ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ [[ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ|ਸ੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ]] ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਕੁਦਰਤੀ ਸਾਂਝ ਦਾ ਐਲਾਣ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ। ਡਾ. ਉਬਰਾਏ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਇਲਾਕਾਈਕਰਨ ਦੀ 20ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਇੱਕ ਵੱਖਵਾਦੀ ਲਹਿਰ ਵਜੋਂ 1970 ਅਤੇ 1980 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਕਦੇ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣਿਆ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਫ਼ੌਜੀਕਰਨ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ==1950 ਤੋਂ 1970 ਤੱਕ== [[ਤਸਵੀਰ:Ranjit Singh at Harmandir Sahib - August Schoefft - Vienna 1850 - Princess Bamba Collection - Lahore Fort.jpg|thumb|ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ [[ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ]] [[ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ|ਅਮ੍ਰਿਤਸਰ]] ਵਿਖੇ [[ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ|ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ]] ਦਾ ਪਾਠ ਸਰਵਣ ਕਰਦੇ ਹੋਏ।]]1947 ਦੀ ਭਾਰਤ‐ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਵੰਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾ ਪ੍ਰਤੀ ਇੱਕਦਮ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਹੋਈ, ਸ਼ਾਇਦ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਇਹ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਕਿ 1947 ਦੀ ਵੰਡ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਪਛਤਾਵਾ ਵੀ ਸੀ ਇਸ ਲਈ ਉਹ 1947 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗਾਂਧੀ 'ਤੇ ਨਹਿਰੂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਈ ਸਾਖ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। ===ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਉਭਾਰ=== [[ਤਸਵੀਰ:Master Tara Singh.png|thumb|ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ]]1947 ਤੋਂ ਠੀਕ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵਫ਼ਦ ਨਹਿਰੂ ਕੋਲ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਾਅਦੇ ਯਾਦ ਦਿਲਾਉਣ ਗਿਆ ਤਾਂ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਮੁਸਕਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ– {{Quote|text=ਮਾਸਟਰ ਜੀ, ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਬਦਲ ਗਿਆ ਹੈ।|author=ਜਵਾਹਰਲਾਲ ਨਹਿਰੂ}} ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰ ਖਿੱਤੇ ਦੀ ਮੰਗ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਰੰਗ ਹੀ ਵਾਪਿਸ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਨਹਿਰੂ ਦੇ ਇਸ ਵਿਵਹਾਰ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋਏ ਅਤੇ ਉਹ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨ ਲਈ ਧੋਖਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 1950 ਤੱਕ ਸੰਵਿਧਾਨ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੱਕ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰ ਕਈ ਵਾਰ ਨਹਿਰੂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਉਸਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੀਆਂ ਪਰ ਨਹਿਰੂ ਦਾ ਜੁਆਬ ਹਰ ਵਾਰ ਨਾਂਹ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਿਹਾ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਆਖਰੀ ਉਮੀਦ ਵੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਟੁੱਟ ਗਈ ਜਦੋਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਆਰਟੀਕਲ 25 (2)(B) ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿੱਖ, ਜੈਨ ਅਤੇ ਬੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਹੀ ਅੰਗ ਮੰਨ ਲਿਆ ਗਿਆ ਇਸ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭੜਕ ਗਏ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਇੰਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਸਿੱਖ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਹੁਕਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿਹਾ ਕਿ– {{Quote|text=ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਹਾ, ਸਿੱਖ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਿੱਖ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਭੁਲੇਖਾ ਨਾ ਰਹੇ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੇ ਇਸ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਵਿਰੋਧ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ, ਮੇਰਾ ਭਾਈਚਾਰਾ ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਲਈ ਆਪਣੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ।|author=ਹੁਕਮ ਸਿੰਘ}} ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਹੀ ਇੱਕਮਾਤਰ ਅਜਿਹੀ ਕੌਮ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਖਰੜੇ ਉੱਤੇ ਹਸਤਾਖਰ ਨਹੀਂ ਸਨ ਕੀਤੇ। ===ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਲਹਿਰ=== [[ਤਸਵੀਰ:Punjab, India (1956-1966).png|thumb|1966 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਸੰਯੁਕਤ ਪੰਜਾਬ ]] 1950ਵਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤ ਭਰ ਦੇ ਭਾਸ਼ਾਈ ਸਮੂਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲਈ ਅੱਡ‐ਅੱਡ ਭਾਸ਼ਾ‐ਆਧਾਰਿਤ ਪ੍ਰਾਂਤਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਸੰਬਰ 1953 ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਪੁਨਰਗਠਨ ਕਮੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਾਂਤ ਵਿੱਚ ਅਜੋਕੇ ਰਾਜ [[ਪੰਜਾਬ, ਭਾਰਤ|ਪੰਜਾਬ]], [[ਹਰਿਆਣਾ]] ਅਤੇ [[ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼]] (ਕੁਝ ਹਿੱਸੇ) ਨਾਲੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਇਸ ਹਿੰਦੂ-ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਵੀ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਦਰਅਸਲ ਉਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਹਾੜੀ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਹਾੜੀ 'ਤੇ ਪੂਰਬੀ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਵੀ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਸੰਯੁਕਤ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸਨ, ਸਕੂਲਾਂ ਆਦਿ 'ਚ ਸਿਰਫ਼ ਹਿੰਦੀ‐ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਹੀ ਪੜਾਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਨੌਕਰੀ ਆਦਿ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਹਿੰਦੀ ਦਾ ਗਿਆਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ 'ਤੇ ਹਮਲੇ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆਂ ਸਿੱਖ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਜਾਂ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਾਂਤ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜੇਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵੱਖ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਪਰ ਰਾਜ ਪੁਨਰਗਠਨ ਕਮੀਸ਼ਨ ਨੇ ਇਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਪੜਾਉਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੰਦਾ ਇੱਕ ਸਰਕੂਲਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਧਰਾਤਲ 'ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਤਦ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਮੰਗ ਨਾਲ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਢ ਦਿੱਤਾ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਨਹਿਰੂ ਦਾ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਆੜ ਹੇਠ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਸੂਬਾ ਸਿਰਜਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕਰਨਗੇ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਖਾਨਾਜੰਗੀ ਸਹਿਣ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਉੱਤਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਹਰਗਿਜ਼ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਖਤ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਸਨ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਰਾਜਪਾਲ ਚੰਦੂ ਲਾਲ ਤ੍ਰਿਵੇਦੀ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ੁਰਾਇਮ ਪੇਸ਼ਾ ਕੌਮ ਵਜੋਂ ਵਿਹਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ– {{Quote|text=ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗਵਰਨਰ, ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਸੀ.ਐਮ. ਤ੍ਰਿਵੇਦੀ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਅਤੇ ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਸਰਦਾਰ ਪਟੇਲ ਦੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਦਾ ਆਦਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ ਕਿ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਅਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ "ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਬੀਲੇ" ਵਜੋਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਖ਼ਤ ਸਲੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ... ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਹਕੀਕਤਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਸਕਣ ਅਤੇ ਪਛਾਣ ਸਕਣ ਕਿ 'ਸ਼ਾਸਕ ਕੌਣ ਹਨ ਅਤੇ ਪਰਜਾ ਕੌਣ।}} ਹਾਲਾਕਿ ਇਸ ਬਿਆਨ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸਬੂਤ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਆਪਣਾ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ– {{Quote|text=ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ੀ ਸੂਬਾ ਨਾ ਬਨਾਉਣ ਦਾ ਇਹ ਅਰਥ ਹਰਗਿਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵਿਤਕਰਾਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਬਲਕਿ ਇਸਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਗਾਂ ਦੀ ਮਾਤ-ਭਾਸ਼ਾ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਮੰਗ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਹੈ।}}ਪਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ 'ਤੇ ਅੜਿਆ ਰਿਹਾ, ਦੂਜੇ ਬੰਨੇ ਆਰਿਆ ਸਮਾਜ 'ਤੇ ਜਨ ਸੰਘ ਨੇ ਇਸ ਮੰਗ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਆਰਿਆ ਸਮਾਜ 'ਤੇ ਜਨ ਸੰਘ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸੂਬੇ ਦਾ ਖੂਬ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਹਿੰਦੂ ਖਾਸਕਰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਹਿੰਦੂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਹਿੰਦੀ ਲਿਖਵਾਈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧ‐ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿੱਖਾਂ 'ਤੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਤਲਖੀ ਆ ਗਈ, 1955 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ "ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ" ਨਾਅਰਾ ਬੈਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਦਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਜਬਰਦਸਤ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 10 ਦਿਨਾਂ ਅੰਦਰ "ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ" ਨਾਅਰੇ ਤੋਂ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹਟਾਈ ਤਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇਸਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰੇਗਾ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਾਹਰੇ ਤੋਂ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹਟਾਈ, 10 ਮਈ ਨੂੰ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ,ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਦਸ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ "ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ" ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ,  ਅਗਲੇ ਪੰਜ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ 1,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ;  ਲਗਭਗ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ, 12,000 ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਲਈ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ,  ਅਤੇ ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ 21,000 ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਧ ਰਹੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਾਰਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਦੋ ਵਾਰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਇਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ। ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦਾ ਦੇਖ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਾਬੰਦੀ ਹਟਾਉਣੀ ਪਈ। ===1955 ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ 'ਤੇ ਹਮਲਾ=== ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਸਾਰੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਅੰਦੋਲਨ 'ਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਹੀ ਅੰਦੋਲਨ 'ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਗੜ੍ਹ ਬਣ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਨਜ਼ਰ 'ਚ ਆ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਫ਼ਤਿਹ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਮੂਹ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਦਾਖਲ ਹੋਇਆ, ਜੋ ਕਿ ਰੋਸ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਗੰਗਾਨਗਰ ਤੋਂ ਆਇਆ ਤਦ ਡੀ.ਆਈ.ਜੀ. ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ  ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਸਰਕਾਰੀ ਪੁਲਿਸ ਬਲ ਮੰਦਰ ਦੇ ਅਹਾਤੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਅਤੇ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੈੱਡ ਗ੍ਰੰਥੀਆਂ, ਵਲੰਟੀਅਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਰਸੋਈਏ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਸਮੂਹ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ। ਮੰਦਰ ਦਾ ਲੰਗਰ ਗੁਰੂ ਰਾਮ ਦਾਸ ਸਰਾਏ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਦਫਤਰਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਅਤੇ ਮੰਦਰ ਦੀ ਪਰਿਕਰਮਾ 'ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਖਿੰਡਾਉਣ ਲਈ ਲਾਠੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਅੱਥਰੂ ਗੈਸ ਅਤੇ ਗੋਲੇ ਛੱਡੇ ਗਏ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੰਦਰ ਦੇ ਘੇਰੇ ਅਤੇ ਸਰੋਵਰ ਜਾਂ ਤਲਾਬ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਿਆ।  ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਲੰਟੀਅਰਾਂ ਨੂੰ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ, ਅਤੇ ਫੌਜਾਂ ਨੂੰ ਸਾਈਟ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਅਤੇ ਗਲੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਫਲੈਗ-ਮਾਰਚ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਸਾਰੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ 'ਚ 200 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਮਾਰੇ ਗਏ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ 'ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਸਮੇਤ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਦੇ ਉਲਟ, ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਗਤੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ, 12 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ, ਸੱਚਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੁਦ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ 'ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੋਂ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗੀ। ਉਸਨੇ ਅਕਾਲੀ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਕਿ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਹੌਲੀ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ; ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ 8 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ===ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦਾ ਗਠਨ=== [[ਤਸਵੀਰ:Punjab 1951-66.svg|thumb|ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਗਠਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ]] 1950 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਅੰਦੋਲਨ 1966 ਤੱਕ ਚੱਲਿਆ, ਸਿੱਖਾਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ 1962 ਦੀ ਚੀਨ‐ਭਾਰਤ ਜੰਗ ਵਿਚ ਭਾਰੀ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ,ਜਿਸ ਵਿਚ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਨੇ ਨਹਿਰੂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ 50,000 ਰੁਪਏ ਸਮੇਤ ਸਿੱਖਾਂ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤਾ 20 ਮਿਲੀਅਨ ਰੁਪਏ ਦਾ ਫ਼ੰਡ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਹਿਰੂ ਦੇ ਭਾਰ ਤੋਂ ਦੁੱਗਣਾ ਸੋਨਾ ਵੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅਕਾਲੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਰੋਧੀ ਸਮੂਹਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਸ਼ ਧ੍ਰੋਹੀ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਹੁਣ ਉਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਇਸ ਵਿਵਹਾਰ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਸਨ ਨਾਲ ਹੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਅਤੇ 1965 ਦੀ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜਿਸ ਨੇ ਸਿੱਖ ਅਬਾਦੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​​​ਸਮਰਥਨ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਕਾਰਣ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ ਸਿੱਖ ਮੰਗ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਰਕਾਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਤੇ ਚੀਨ ਨਾਲ ਦੋ ਵੱਡੀਆਂ ਜੰਗਾਂ 'ਤੇ ਬਦਲੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਅਸ਼ਾਂਤੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਾਹੁੰਦੀ। 1965 ਦੀ ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜੰਗ 21 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ 22 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਜੰਗਬੰਦੀ ਨਾਲ ਸਮਾਪਤ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਜਿੱਤ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ। 1964 ਵਿੱਚ ਨਹਿਰੂ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਵੀਂ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਆਈ ਜੋ ਕਿ ਖੇਤਰੀ ਮੰਗਾਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਸੀ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੁਆਰਾ ਜੰਗ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ,  ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਅਵਿਸ਼ਵਾਸ ਅਤੇ ਡਰ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਸਰਕਾਰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਈ। ਯੁੱਧ ਦੌਰਾਨ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਬਹਾਦਰੀ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਸਨ, ਅਤੇ 6 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ, ਗੁਲਜ਼ਾਰੀਲਾਲ ਨੰਦਾ, ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ– "ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਗਠਨ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਦਿਮਾਗ ਨਾਲ ਦੁਬਾਰਾ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।"  ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ 23 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਗਠਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਲੰਮੀ ਬਹਿਸ ਕੀਤੀ ਜਿਸਨੂੰ [[ਗਿਆਨੀ ਜ਼ੈਲ ਸਿੰਘ|ਜ਼ੈਲ ਸਿੰਘ]], ਜਨਰਲ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਨਰੈਣ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਹਬਾਜ਼ਪੁਰੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਸਮਰਥਨ ਦਿੱਤਾ।  ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ, ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਦਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਅੰਤਮ 22 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਕਾਂਗਰਸ, ਜਨਸੰਘ, ਸੁਤੰਤਰ ਪਾਰਟੀ, ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਤੋਂ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਲੈਣ ਦੀ ਮਿਆਦ ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ 5 ਨਵੰਬਰ 1965 ਤੱਕ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ 26 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ 25 ਦਸੰਬਰ 1965 ਤੱਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। 10 ਜਨਵਰੀ 1966 ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਅਤੇ ਕਾਰਜਕਾਰਨੀ ਮੈਂਬਰ ਰਾਵੇਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਸੂਬੇ ਲਈ ਕੇਸ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। 27 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਗਿਆਨੀ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਦਲੀਲਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 2200 ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ 903 ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ।  ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮ ਸਿੰਘ ਇਸ ਦੀ ਰਚਨਾ ਲਈ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੀ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਸਤਰ ਸਮਰਥਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਸੀ। ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ 15 ਮਾਰਚ 1966 ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਸੀ; ਕਾਂਗਰਸ ਵਰਕਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 6 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣੇ ਪੂਰਬੀ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲਾ ਸੂਬਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ।  ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ 18 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਅਤੇ 23 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਮੰਗ ਮੰਨ ਲਈ ਗਈ ਸੀ, 17 ਅਪ੍ਰੈਲ  ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਨਵੇਂ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਹੱਦਬੰਦੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕੁਝ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ 1966, 18 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ 1 ਨਵੰਬਰ 1966 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦਾ ਸੂਬਾ ਬਣ ਗਿਆ। ===ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ=== [[ਤਸਵੀਰ:Geographical distribution of Punjabi language.png|thumb|ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ੀ ਇਲਾਕੇ (ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਅਨੁਸਾਰ)]] 1 ਨਵੰਬਰ 1966 ਨੂੰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਸਾਕਾਰ ਹੋਇਆ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਇਸ ਐਕਟ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਐਕਟ ਤਹਿਰ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਜਿਸ਼ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਇਲਾਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖੇ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਬਨਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਤੇ ਸੰਚਾਈ ਪਰਿਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕੇੰਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਧੀਨ ਰੱਖਿਆ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਸੀ ਕਿ ਕਮੀਸ਼ਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਹੱਦਬੰਦੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਤਹਿਸੀਲ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਪਿੰਡ ਤੇ ਕਸਬੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿ ਗਏ। ਪੰਜਾਬ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਲਈ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਈ ਅਣਸੁਲਝੇ ਮੁੱਦੇ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰਾਜਧਾਨੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਰਾਜ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿਸੇ ਦੋ ਪ੍ਰਾਂਤਾ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੁਝ ਖੇਤਰੀ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਯੋਜਨ, ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਰਾਜ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿ ਗਏ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵੱਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਜੋ ਅਣਸੁਲਝੀ ਰਹਿ ਗਈ। ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ, ਪਾਣੀ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਸਰੋਤਾਂ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਤਰੱਕੀ 'ਤੇ "ਸਿਆਸੀ ਬ੍ਰੇਕ" ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਅਣਸੁਲਝਿਆ ਤਣਾਅ 1970 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੌਰਾਨ ਵਧੇਰੇ ਰਾਜ ਦੀ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਲਈ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਵੱਲ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮਕਸਦ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ 1970 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਤੇ ਦਾ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ 1982 ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ; 1983 ਤੱਕ 40,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਕਾਲੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਮੁੱਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਨਾਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਅਤੇ ਰਾਜ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਰਮਿਆਨ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਬਿੰਦੂ ਬਣੇ ਰਹੇ। ===ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮਤਾ=== [[ਤਸਵੀਰ:Takhat-Sri-Kesgarh-Sahib-Anandpur-Sahib.jpg|thumb|[[ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ]]<nowiki/> (ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ)]]ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਨਾਲ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਸੀ, ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਹਿਰਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਿ [[ਰਾਵੀ]] ਤੇ [[ਬਿਆਸ ਦਰਿਆ|ਬਿਆਸ]] ਦਾ ਪਾਣੀ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕੇ, ਇਸਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਆਪਣੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਕੇਵਲ 23% ਪਾਣੀ ਹੀ ਬਚਿਆ ਜਦਕਿ ਬਾਕਿ ਦਾ ਪਾਣੀ ਦੂਸਰੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲੱਗਾ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੁਆਰਾ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਤੀ ਰੋਸ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਧ ਗਿਆ। 1972 ਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਹਾਰ ਹੋਈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸਾਖ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮਤਾ ਲਿਆਂਦਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਖ਼ੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ, ਇਸ ਮਤੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦੋਵੇਂ ਮੰਗਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਇਸ ਮਤੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰੇ ਧਰਮ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਇਲਾਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਸੀ। ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮਤਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੇ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਤੱਕ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਇਸ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, 1982 ਵਿੱਚ ਇਸ ਮੰਗ ਨੇ ਫ਼ਿਰ ਜ਼ੋਰ ਫੜਿਆ ਤਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਨੇ ਇਸ ਮਤੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਮੋਰਚਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ, ਇਸ ਮੋਰਚਾ 1982 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1984 ਤੱਕ ਚੱਲਿਆ ਇਸ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਪਰ ਇਸ ਮੋਰਚਾ ਆਪਣੇ ਉਦੇਸ਼ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫ਼ਲ ਰਿਹਾ। ===ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਉਭਾਰ=== [[ਤਸਵੀਰ:Global Map of Sikh Population (Estimated 2023).png|thumb| ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਆਬਾਦੀ (ਅੰਦਾਜ਼ਨ 2023)]] ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਸਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਸੰਪੰਨ, ਸੁਤੰਤਰ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਦੀ ਧਾਰਨਾ 1971 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ, 1980 ਵਿੱਚ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਗਠਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਧਾਰਨਾ ਹੋਰ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੁੰਦੀ ਗਈ, ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਕੌਂਸਲ ਦਾ ਗਠਨ [[ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ]] ਨੇ 12 ਅਪ੍ਰੈਲ 1980 ਨੂੰ ਪੱਛਮੀ ਲੰਡਨ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਲਹਿਰ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਅਤੇ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਪੱਖੀ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਰਮਾਰ 1954 ਵਿੱਚ ਲੰਡਨ ਗਏ। ਪਰਮਾਰ ਆਪਣੀ ਜੀਵਨੀ ਵਿੱਚ ਲਿੱਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਪੱਖੀ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ 20 ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ ਅਤੇ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਾਗਲ ਤੱਕ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ। ਪਰਮਾਰ ਨੇ 1970 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੌਰਾਨ ਬਰਮਿੰਘਮ ਵਿਖੇ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਝੰਡਾ ਬੁਲੰਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਨੁਯਾਈਆਂ ਦੀ ਕਮੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਆਪਣੇ ਯਤਨ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇ। 1969 ਵਿੱਚ [[ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ]] ਚੋਣਾਂ ਹਾਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ ਵੀ ਲੰਡਨ ਚਲੇ ਗਏ ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਰਮਾਰ ਨਾਲ ਹੋਈ ਅਤੇ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਅਤੇ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਗਏ। 1970 ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਰ ਤੇ ਚੌਹਾਨ ਨੇ [[ਲੰਡਨ]] ਦੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਲਹਿਰ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਸ ਐਲਾਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਸਮਰਥਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲਿਆ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਯਤਰ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇ। ===ਚੌਹਾਨ ਦੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਯਾਤਰਾ=== [[ਤਸਵੀਰ:Pakistan - Punjab - Nankana Sahib.svg|thumb|[[ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ|ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ]], [[ਪੰਜਾਬ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ|ਪੰਜਾਬ (ਪਾਕਿਸਤਾਨ)]]]] 1971 ਦੀ ਭਾਰਤ‐ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਨੇਤਾ ਚੌਧਰੀ ਜ਼ਹੂਰ ਇਲਾਹੀ ਦੇ ਮਹਿਮਾਨ ਵਜੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤੀ। ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਕਈ ਇਤਿਹਾਸਕ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ, ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਪ੍ਰੈੱਸ ਨੇ ਚੌਹਾਨ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਆਪਕ ਤੌਰ ਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ, ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਪ੍ਰੈੱਸ ਨੇ ਚੌਹਾਨ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਤੌਰ ਤੇ ਕਵਰੇਜ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ ਸਮੇਤ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਚੌਹਾਨ ਦੀ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੰਗ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ। ਜਨਤਕ ਸਮਰਥਨ ਦੀ ਘਾਟ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਸ਼ਬਦ ਵਧੇਰੇ ਮਾਣਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆ। 30 ਅਕਤੂਬਰ 1971 ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਦੇ ਸੱਦੇ ਉੱਤੇ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕੀਤੀ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਅਖਬਾਰ "[[ਨਿਊਯਾਰਕ ਟਾਈਮਜ਼|ਨਿਊਯਾਰਕ ਟਾਈਮਜ਼]]" ਵਿੱਚ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਪੱਖੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਉਸਦੀਆਂ ਵੱਖਵਾਦੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਉਸ ਉੱਪਰ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ===ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਕੌਂਸਲ=== 12 ਅਪ੍ਰੈਲ 1980 ਨੂੰ [[ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ|ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ]] ਵਿਖੇ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੌਂਸਲ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਨੂੰ ਇਸਦੇ ਜਰਨਲ ਸਕੱਤਰ ਵਜੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ। ਮਈ 1980 ਵਿੱਚ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਗਠਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਲਈ [[ਲੰਡਨ]] ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕੀਤੀ, ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਇੱਕ ਐਲਾਨ ਸੰਧੂ ਨੇ [[ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ]] ਵਿਖੇ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਟਿਕਟਾਂ ਅਤੇ ਕਰੰਸੀ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕੀਤਾ। ਲੰਡਨ ਤੋਂ "ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਹਾਊਸ" ਨਾਮਕ ਇਮਾਰਤ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਇੱਕ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ "ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਗਣਰਾਜ" ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕ 'ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ [[ਪਾਸਪੋਰਟ]]', 'ਡਾਕ ਟਿਕਟਾਂ' ਤੇ 'ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਡਾਲਰ' ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ, ਇਸਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਚੌਹਾਨ ਦੁਆਰਾ ਬਰਤਾਨੀਆ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਯੂਰਪੀਅਨ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਦੂਤਾਵਾਸ ਵੀ ਖੋਲੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ [[ਕੈਲੀਫ਼ੋਰਨੀਆ|ਕੈਲੀਫ਼ੋਰਨੀਆਂ]] ਦੇ ਇੱਕ ਅਮੀਰ ਆੜੂਆਂ ਦੇ ਵਪਾਰੀ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਨਾਲ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇਣ ਲਈ ਇੱਕ [[ਇਕੂਆਡੋਰ|ਇਕੂਆਡੋਰਿਅਨ]] ਬੈਂਕ ਖਾਤਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ। [[ਕੈਨੇਡਾ]], [[ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ|ਅਮਰੀਕਾ]] ਅਤੇ [[ਜਰਮਨੀ]] ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮੂਹਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਚੌਹਾਨ ਸਿੱਖ ਆਗੂ [[ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ]] ਨਾਲ ਵੀ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਵੀ ਵੱਧ‐ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਆਪਣੇ ਧੰਨ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਪਰ ਫ਼ਿਰ ਵੀ ਜੂਨ 1984 ਦੇ [[ਸਾਕਾ ਨੀਲਾ ਤਾਰਾ]] ਤੱਕ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਲਹਿਰ ਵਿਸ਼ਵ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ ਅਦ੍ਰਿਸ਼ ਹੀ ਰਹੀ। ===ਰਾਅ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ=== [[ਤਸਵੀਰ:Research&analysisWING.jpg|thumb|ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲੋਧੀ ਰੋਡ ਵਿਖੇ ਰਾਅ ਦਾ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ।]] ਰਾਅ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਕੱਤਰ ਜੀ.ਬੀ.ਐੱਸ. ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਖੁਲਾਸੇ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਅ ਨੇ ਖ਼ੁਦ ਸਾਕਾ ਨੀਲਾ ਤਾਰਾ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਰਾਅ ਵੱਲੋਂ 1976 ਵਿੱਚ [[ਓਟਾਵਾ|ਓਟਾਵਾ, ਕੈਨੇਡਾ]] ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਸਿੱਧੂ ਉੱਥੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਰਹੇ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਵੀ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ। ਸਿੱਧੂ ਅਨੁਸਾਰ, "ਦਿੱਲੀ ਸਿਰਫ਼ ਰਾਈ ਦਾ ਪਹਾੜ ਬਣਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਰਾਅ ਨੇ ਨਾ‐ਮੌਜੂਦ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ [[ਪੱਛਮੀ ਯੂਰਪ]] ਅਤੇ [[ਉੱਤਰੀ ਅਮਰੀਕਾ (ਖੇਤਰ)|ਉੱਤਰੀ ਅਮਰੀਕਾ]] ਵਿੱਚ ਸੰਨ 1981 ਤੱਕ ਕੁੱਲ 7 ਪੋਸਟਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਅਤੇ ਰਾਅ ਵੱਲੋਂ ਤਾਇਨਾਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਿੱਖਾਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮਲਿਆਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਨਹੀਂ ਸਨ।" ਸਿੱਧੂ ਅਨੁਸਾਰ ਫ਼ੌਜੀ ਕਾਰਵਾਈ (ਸਾਕਾ ਨੀਲਾ ਤਾਰਾ) ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੱਖਵਾਦੀ ਲਹਿਰ ਨਾ ਮਾਤਰ ਹੀ ਮੌਜੂਦ ਸੀ ਅਤੇ ਫ਼ੌਜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਹੀ ਅਸਲ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਲਹਿਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। ਸਾਕਾ ਨੀਲਾ ਤਾਰਾ ਦੇ ਕੁਝ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਬਾਅਦ ਲਿਖੇ ਗਏ ਨਿਊਯਾਰਕ ਟਾਈਮਜ਼ ਦੇ ਇੱਕ ਲੇਖ ਅਨੁਸਾਰ, "[[ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ|ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ]] ਤੇ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਨਾ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਲਹਿਰ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦਾ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਸੀ, ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਨੇ ਖੁਦ ਵਾਰ‐ਵਾਰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ, "ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਆਜ਼ਾਦ ਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਸਿਰਫ਼ ਭਾਰਤੀ ਯੂਨੀਅਨ ਅੰਦਰ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਵੱਧ ਖ਼ੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ... ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਹਊਆ ਖੜਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਇਹ ਵਿਆਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਬਹਾਨਾ ਜਾਂ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਚਾਹਿਦਾ ਸੀ।" [[ਖ਼ੁਸ਼ਵੰਤ ਸਿੰਘ|ਖੁਸ਼ਵੰਤ ਸਿੰਘ]] ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਕਾ ਨੀਲਾ ਤਾਰਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਭਾਰੀ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ– {{Quote|text=ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨੀ ਭਾਵਨਾ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਜਾਪਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖਾਂ, ਜੇ ਬਹੁਤੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ, ਫ਼ੌਜ ਦੇ ਹਮਲੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਅਤੇ ਸੰਵੇਦਨਾਵਾਂ ਲਈ ਡੂੰਘੇ ਅਪਰਾਧ ਵਜੋਂ ਲਿਆ ਹੈ।}} ==1970 ਤੋਂ 1983 ਤੱਕ== {{Main article|ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਮੋਰਚਾ}} === ਦਿੱਲੀ ਏਸ਼ੀਅਨ ਖੇਡਾਂ (1982) === ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਜਿੱਤ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜਤਾਈ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚਕਾਰ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਸੰਬੰਧੀ ਅਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਆਖਰੀ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਕਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਅਸਫਲ ਰਹੀ। ਨਵੰਬਰ 1982 ਵਿੱਚ, ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ [[ਹਰਚੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ]] ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ 9ਵੀਆਂ ਸਾਲਾਨਾ [[ਏਸ਼ੀਆਈ ਖੇਡਾਂ]] ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪਾਵੇਗਾ‌ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਦੇਣ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਰਵਾਨਾ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਜਾਣਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਖੇਡਾਂ ਨੂੰ ਵਿਆਪਕ ਕਵਰੇਜ ਮਿਲੇਗੀ, ਅਕਾਲੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਮੋਰਚਿਆਂ ਦੇ ਹੜ੍ਹ ਨਾਲ ਭਰ ਦੇਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ।‌ ਖੇਡਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤਾ ਪਹਿਲਾਂ, ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ [[ਭਜਨ ਲਾਲ]] ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ-ਪੰਜਾਬ ਸਰਹੱਦ ਨੂੰ ਸੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲੈਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵਿਤਕਰੇ ਅਤੇ ਅਪਮਾਨ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਜੋ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀਆਂ ਅਤੇ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਅਕਾਲੀ ਮੋਰਚੇ ਨਾਲ ਹਮਦਰਦੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਖੇਡਾਂ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਨੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਸਿੱਖ ਸਾਬਕਾ ਸੈਨਿਕਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਸੰਮੇਲਨ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਸਾਬਕਾ ਸੈਨਿਕਾਂ ਨੇ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ <abbr>ਸੇਵਾਮੁਕਤ</abbr> ਮੇਜਰ ਜਨਰਲ [[ਸੁਬੇਗ ਸਿੰਘ]] ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਜੋ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਫ਼ੌਜੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਬਣੇ। ==1984== ===ਵੱਧਦੀਆਂ ਖਾੜਕੂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ=== 1980 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ [[ਖਾੜਕੂ|ਖਾੜਕੂਆਂ]] ਦੁਆਰਾ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਹਿੰਸਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। 1984 ਵਿੱਚ, ਸਿਰਫ਼ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ 775 ਹਿੰਸਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੋਈਆਂ ਜਿਸਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ 298 ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਅਤੇ 525 ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਤਲਾਂ ਅਤੇ ਬੰਬ ਧਮਾਕਿਆਂ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਲੋਕ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਨਾਹ ਲੈ ਰਹੇ ਸਨ, ਪਰ [[ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ]] ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਹਥਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਭਰੇ ਟਰੱਕਾਂ ਦੀ ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ [[ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ]] ਨੂੰ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਭੇਜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਅਕਤੂਬਰ 1983 ਵਿੱਚ ਛੇ ਹਿੰਦੂ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਕਤਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ [[ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ਾਸ਼ਨ|ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ਾਸਨ]] ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜੋ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ। ===ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮੁੱਦਾ=== ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਫਰਵਰੀ 1984 ਵਿੱਚ [[ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ|ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ]] ਦੇ ਅਨੁਛੇਦ 25, ਧਾਰਾ (2)(ਬੀ) ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅੰਦੋਲਨ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਧਾਰਾ ਅਸਪਸ਼ਟ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ, "ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨੂੰ ਸਿੱਖ, ਜੈਨ ਜਾਂ ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਵਜੋਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।" ਹਾਲਾਕਿ ਇਸੇ ਅਨੁਛੇਦ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੁਆਰਾ [[ਕਿਰਪਾਨ|ਕ੍ਰਿਪਾਨ]] ਪਹਿਨਣ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਪੇਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਧਾਰਾ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਧਾਰਾ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਧਰਮਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ ਹੈ।ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਇਹ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਵਜੋਂ ਦਰਸਾਉਣ ਵਾਲੀ ਇਸ ਅਸਪਸ਼ਟ ਧਾਰਾ ਨੂੰ ਬਦਲਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਿਧਾਂਤਕ ਅਤੇ ਅਮਲੀ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਂਵਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ, ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਜੋੜਾ ਜੋ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦੇ ਰੀਤੀ-ਰਿਵਾਜਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਆਹ ਕਰੇਗਾ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਵਿਆਹ [[ਹਿੰਦੂ ਵਿਆਹ ਐਕਟ 1955]] ਦੇ ਤਹਿਤ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਵਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ । ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨਾਲ ਬਦਲਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ । ===ਸਾਕਾ ਨੀਲਾ ਤਾਰਾ=== ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ 1 ਜੂਨ 1984 ਨੂੰ [[ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ|ਭਾਰਤੀ ਫ਼ੌਜ]] ਨੂੰ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਪੈਰੋਕਾਰਾਂ ਨੂੰ [[ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ|ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ]] ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ, ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਕੋਡ ਨੇਮ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬਲੂ ਸਟਾਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਜੁਲਾਈ 1983, ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ [[ਹਰਚੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ]] ਨੇ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਨੂੰ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿੱਚ ਨਿਵਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਬਾਬਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਸੀ ਕਿ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਬਗ਼ਾਵਤ ਲਈ ਅਸਲਾਖਾਨਾ ਅਤੇ ਹੈਡਕੁਆਰਟਰ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਾਕੇ ਨੀਲੇ ਤਾਰੇ ਤੱਕ 165 ਹਿੰਦੂਆਂ ਅਤੇ ਨਿਰੰਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਹੋਈ, ਨਾਲ ਹੀ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 39 ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਖਾੜਕੂਆਂ ਦੁਆਰਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਸਾਰੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਦੰਗਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 410 ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਅਤੇ 1,180 ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਸਨ। ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਬੇਸਿੱਟਾ ਰਹਿਣ ਮਗਰੋਂ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਫ਼ੌਜ ਨੂੰ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬਲੂ ਸਟਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ। ਫ਼ੌਜ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ [[ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ (ਭਾਰਤ)|ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ]], ਕੇਂਦਰੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਪੁਲਿਸ ਬਲ ਅਤੇ ਸੀਮਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸੀ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਰਾਬਤਾ ਬਾਕੀ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਸੰਸਾਰ ਨਾਲੋਂ ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਸੰਚਾਰ ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਜਨਰਲ [[ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ]] ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਫ਼ੌਜ ਨੇ 3 ਜੂਨ 1984 ਨੂੰ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਕੰਪਲੈਕਸ ਨੂੰ ਘੇਰ ਲਿਆ। ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਜਨਰਲ ਬਰਾੜ ਨੇ ਫ਼ੌਜੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ– {{Quote|text=ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਸਿੱਖਾਂ ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਨਹੀਂ ਹੈ; ਇਹ ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸਦੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਨਾਲ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਉਹ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।}} ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਫ਼ੌਜੀ ਨੇ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣ ਦੀ ਚੋਣ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਅਫਸਰ, ਜੂਨੀਅਰ ਕਮਿਸ਼ਨਡ ਅਫਸਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਰੈਂਕ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਫੌਜ ਨੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਖਾੜਕੂਆਂ ਨੂੰ ਆਤਮ ਸਮਰਪਣ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੜਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੂੰ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਕੰਪਲੈਕਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਣ। ਭਾਰੀ ਤੋਪਖਾਨੇ ਨਾਲ ਲੈਸ ਖਾੜਕੂਆਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਫ਼ੌਜ ਨੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸਮਝਿਆ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਟੈਂਕ-ਰੋਕੂ ਅਤੇ ਮਸ਼ੀਨ-ਗਨ ਫਾਇਰ ਨਾਲ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਚੀਨੀ ਰਾਕੇਟ-ਪ੍ਰੋਪੇਲਡ ਗ੍ਰਨੇਡ ਲਾਂਚਰ ਅਤੇ ਸ਼ਸਤਰ-ਵਿੰਨ੍ਹਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਸੀ। ਭਾਰੀ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਫ਼ੌਜ ਨੇ ਅੰਤ 6 ਜੂਨ ਤੱਕ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ। ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਨੂੰ ਮ੍ਰਿਤਕ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਫ਼ੌਜ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ 83 ਫ਼ੌਜੀ ਮਾਰੇ ਗਏ ਅਤੇ 249 ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ, ਹਾਲਾਂਕਿ [[ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ]] ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮੰਨਿਆ ਕਿ 700 ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਾਰਤੀ ਫ਼ੌਜੀ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਧਿਕਾਰਤ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਕੁੱਲ 493 ਖਾੜਕੂ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕ ਮਾਰੇ ਗਏ, ਨਾਲ ਹੀ 1,592 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਹੋਈ। ਪਰ ਸੁਤੰਤਰ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ 5,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਾਗਰਿਕ ਅਤੇ 200 ਖਾੜਕੂ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਸਕੱਤਰ ਵਿਲੀਅਮ ਹੇਗ ਨੇ ਖਾੜਕੂਆਂ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ਉੱਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਮਲੇ ਨੂੰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਦੱਸਿਆ। ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਕਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ। ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਜਨਰਲ ਬਰਾੜ ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ: {{Quote|text=ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਕੋਈ ਹੋਰ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਰਾਜ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਖਾੜਕੂਆਂ ਦੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਨੇੜੇ ਸੀ, ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਲਈ ਆਪਣਾ ਸਮਰਥਨ ਐਲਾਨਦਾ ਹੋਇਆ ਤਸਵੀਰ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ।}} ਮਿਤਰੋਖਿਨ ਆਰਕਾਈਵ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, 1982 ਵਿੱਚ [[ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ|ਸੋਵੀਅਤ ਸੰਘ]] ਨੇ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਬਾਰੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ "ਏਜੰਟ ਐੱਸ" ਨਾਮਕ ਇੱਕ ਭਾਰਤੀ ਨੂੰ ਵਰਤਿਆ ਜੋ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਸੀ। ਏਜੰਟ ਐੱਸ ਨੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਜੋ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਵਿੱਚ [[ਪਾਕਿਸਤਾਨ|ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ]] ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦਿਖਾਉਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਸਨ। 1983 ਵਿੱਚ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਦੀ [[ਮਾਸਕੋ]] ਫੇਰੀ ਦੌਰਾਨ ਸੋਵੀਅਤ ਸੰਘ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਮਨਾ ਲਿਆ ਕਿ [[ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ|ਅਮਰੀਕਾ]] ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਗੁਪਤ ਸਮਰਥਨ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮਿਤਰੋਖਿਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, 1984 ਤੱਕ ਸੋਵੀਅਤ ਸੰਘ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬਲੂ ਸਟਾਰ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਵਿੱਚ ਵਿਫਲ ਰਹੀ। ===ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ=== {{Main article|ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਹੱਤਿਆ}} [[ਤਸਵੀਰ:Indira Gandhi official portrait.png|thumb|ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ]] 31 ਅਕਤੂਬਰ 1984 ਦੀ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੋ ਨਿੱਜੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਗਾਰਡਾਂ [[ਸਤਵੰਤ ਸਿੰਘ]] ਅਤੇ [[ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ (ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਕਾਤਲ)|ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ]] ਨੇ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬਲੂ ਸਟਾਰ ਦਾ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਹੱਤਿਆ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ [[1984 ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਦੰਗੇ|ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ]] ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਆਲੋਚਕਾਂ ਅਨੁਸਾਰ [[ਭਾਰਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਂਗਰਸ|ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ]] ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਖ਼ੁਦ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਤਲੇਆਮ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਤਲੇਆਮ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਬਣਾਏ ਗਏ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਮਿਸ਼ਨ, [[ਨਾਨਾਵਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ]] ਨੇ ਇਹ ਸਿੱਟਾ ਕੱਢਿਆ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾਵਾਂ (ਜਗਦੀਸ਼ ਟਾਈਟਲਰ, ਐਚ.ਕੇ.ਐਲ. ਭਗਤ ਅਤੇ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ) ਨੇ ਕਤਲੇਆਮ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੇ ਜਾਂ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਸੀ।ਹੋਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਕਤਲੇਆਮ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ। ਦੋ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਨਾਗਰਿਕ-ਅਜ਼ਾਦੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਕਤਲੇਆਮ ਤੇ ਇੱਕ ਸਾਂਝੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 16 ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ, 13 ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ 198 ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਚੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਚਸ਼ਮਦੀਦਾਂ ਦੁਆਰਾ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ==1985 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ== ===ਰਾਜੀਵ–ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਸਮਝੌਤਾ, 1985=== [[ਤਸਵੀਰ:Harchand Singh Longowal 1987 stamp of India.jpg|thumb|ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇੰਡੀਆ ਪੋਸਟ ਸਟੈਂਪ 'ਤੇ ਹਰਚੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਦੀ ਤਸਵੀਰ।]] ਸਿੱਖ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਰਹੇ ਕੱਟੜਪੰਥ‌ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਭਿਆਨਕ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਭਾਂਪਦਿਆਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਚੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਨੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਲਈ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਕੀਤੀ,‌ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਨਿਖੇਦੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। 1985 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਜੀਵ–ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਸਮਝੌਤੇ ਰਾਹੀਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਕਿ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਧਾਰਮਿਕ, ਖੇਤਰੀ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿੰਦਾ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਸਮਝੌਤਾਯੋਗ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਨਾਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਦੇ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸੁਤੰਤਰ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣੀ। ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਦੁਆਰਾ ਸਿੱਖ ਖਾੜਕੂਆਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਿੱਚ ਲਏ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਤੇ ਹਸਤਾਖਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਇਸ ਕਾਰਨ ਸਿੱਖ ਖਾੜਕੂਆਂ ਨੇ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਨਿਖੇਦੀ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੁਤੰਤਰ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੰਗ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਹਰਚੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੱਤੀ, ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚਕਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੁਕ ਗਈ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੇ ਖਾੜਕੂਆਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਖਾੜਕੂ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਹਰਲੇ ਸਰੋਤਾਂ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰਲੇ ਸਰੋਤਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਵਿਕਸਤ ਕਰਕੇ ਆਧੁਨਿਕ ਹਥਿਆਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ‌ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਸੀ ਕਿ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਗੈਰ–ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਖਾੜਕੂਆਂ ਨੂੰ ਪਨਾਹ, ਹਥਿਆਰ, ਪੈਸਾ ਅਤੇ ਨੈਤਿਕ ਸਮਰਥਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਦੋਸ਼ ਹਾਲਾਤੀ ਸਬੂਤਾਂ ਤੇ ਹੀ ਅਧਾਰਤ ਸਨ। ===ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਫਲਾਈਟ 182=== {{Main article|ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਫਲਾਈਟ 182}} [[ਤਸਵੀਰ:Irish Naval Service recovering bodies from the Air India Flight 182 disaster.jpg|thumb|ਆਇਰਿਸ਼ ਨੇਵਲ ਸਰਵਿਸ, ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਫਲਾਈਟ 182 ਵਿੱਚੋਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਬਰਾਮਦ ਕਰਦੀ ਹੋਈ]] ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਫਲਾਈਟ 182 ਮਾਂਟਰੀਅਲ–ਲੰਡਨ–ਦਿੱਲੀ–ਬੰਬਈ ਰੂਟ ਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਇੱਕ ਉਡਾਣ ਸੀ। 23 ਜੂਨ 1985 ਨੂੰ ਇਸ ਰੂਟ ਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਬੋਇੰਗ 747 ਨੂੰ [[ਆਇਰਲੈਂਡ ਗਣਰਾਜ|ਆਇਰਲੈਂਡ]] ਦੇ ਤੱਟ ਦੇ ਲਾਗੇ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ ਨਾਲ ਉਡਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ । ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰ ਕੁੱਲ 329 ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 268 ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਨਾਗਰਿਕ, 27 ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਨਾਗਰਿਕ ਅਤੇ 24 ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਫਲਾਈਟ ਚਾਲਕ ਦਲ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਇਸੇ ਦਿਨ ਇੱਕ ਹੋਰ ਧਮਾਕਾ [[ਜਪਾਨ|ਜਾਪਾਨ]] ਦੇ [[ਟੋਕੀਓ]] ਦੇ ਨਾਰੀਤਾ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਤੇ ਵੀ ਹੋਇਆ, ਜਿਸਦਾ ਮਕਸਦ ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਫਲਾਈਟ 301‌ ਨੂੰ ਉਡਾਉਣਾ ਸੀ, ਪਰ ਜਹਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਧਮਾਕਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੋ ਸਮਾਨ ਸੰਭਾਲਣ ਵਾਲੇ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਘਟਨਾ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 331 ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਵੱਖ–ਵੱਖ ਮਹਾਂਦੀਪਾਂ ਦੇ ਪੰਜ ਦੇਸ਼ਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ: ਕੈਨੇਡਾ, ਬਰਤਾਨੀਆ, ਭਾਰਤ, ਜਾਪਾਨ ਅਤੇ ਆਇਰਲੈਂਡ। ਇਸ ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸ਼ੱਕੀ [[ਬੱਬਰ ਖ਼ਾਲਸਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ|ਬੱਬਰ ਖ਼ਾਲਸਾ]] ਨਾਮਕ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਖਾੜਕੂ ਜੱਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਨ। ਸਤੰਬਰ 2007 ਵਿੱਚ, ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਇਨਕੁਆਰੀ ਨੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜਾਂਚ ਨਿਊਜ਼ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ''ਤਹਿਲਕਾ'' ਵਿੱਚ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਅਣਜਾਣ ਵਿਅਕਤੀ [[ਲਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰੋਡੇ]] ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਧਮਾਕਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਜਾਂਚਾਂ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦਾ ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ ਅਸਲ ਵਿੱਚ [[ਤਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਰਮਾਰ]] ਸੀ। ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ ਲਈ ਕਈ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਚਲਾਏ ਗਏ। ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਿਆਤ‌ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਇਕਲੌਤਾ ਵਿਅਕਤੀ ਸੀ। ਉਸਨੂੰ ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਫਲਾਈਟ 182 ਅਤੇ ਨਾਰੀਤਾ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਤੇ ਫਟਣ ਵਾਲੇ ਬੰਬਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਪੰਦਰਾਂ ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ। ===1980 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਅਖ਼ੀਰ ਵਿੱਚ=== {{Main|ਪੰਜਾਬ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵਿਦ੍ਰੋਹ}} [[ਤਸਵੀਰ:GURUDWARA SRI AKAL TAKHT SAHIB.jpg|thumb|ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਵਿਖੇ 1986 ਦਾ ਸਰਬੱਤ ਖ਼ਾਲਸਾ]] 1986 ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਬਗ਼ਾਵਤ ਆਪਣੇ ਸਿਖਰ ਤੇ ਸੀ ਤਾਂ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸਿੱਖ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਖਾੜਕੂਆਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਖਾੜਕੂਆਂ ਨੇ ਸਰਬੱਤ ਖ਼ਾਲਸਾ‌ ਬੁਲਾਇਆ 26 ਜਨਵਰੀ 1986 ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਾੜਕੂਆਂ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਆਪਣਾ ਜਥੇਦਾਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। 29 ਅਪ੍ਰੈਲ 1986 ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਸਰਬੱਤ ਖ਼ਾਲਸੇ ਨੇ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ‌ ਅਤੇ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਕਈ ਬਾਗ਼ੀ ਖਾੜਕੂ ਸਮੂਹਾਂ ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਬਗ਼ਾਵਤ ਛੇੜ ਦਿੱਤੀ। ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨੀ ਖਾੜਕੂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਕਈ ਹਮਲਿਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਈਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ 1987 ਵਿੱਚ [[ਲਾਲੜੂ]] ਨੇੜੇ 32 ਹਿੰਦੂ ਬੱਸ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਅਤੇ 1991 ਵਿੱਚ [[ਲੁਧਿਆਣਾ]] ਵਿੱਚ 80 ਰੇਲ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਹੱਤਿਆ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ 1990 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ 1984 ਦੇ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੁਚਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 1989 ਦੀਆਂ ਸੰਸਦੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ, ਸਿੱਖ ਵੱਖਵਾਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 13 ਸੰਸਦੀ ਸੀਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 10 ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਜੇਤੂ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਰਥਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਖਾਕੀ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਕੀਤੀ ਪਰ ਵੱਖਵਾਦੀਆਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕੀਤਾ‌ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕੇਵਲ 24% ਰਹੀ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਇਹ ਚੋਣ ਜਿੱਤੀ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਆਪਣੀ ਖਾੜਕੂ ਵਿਰੋਧੀ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀ, [[ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ (ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ)|ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ]] ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1993 ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦਿਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਵੱਖਵਾਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਸਫਾਇਆ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਸਮਰਥਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ===1990 ਦਾ ਦਹਾਕਾ=== ਭਾਰਤੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਨੇ 1990 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂ਼ਾਆਤ ਵਿੱਚ ਬਗ਼ਾਵਤ ਨੂੰ ਦਬਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਖ਼ਾਲਸਾ ਰਾਜ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ [[ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ)]] ਵਰਗੇ ਸਿੱਖ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਮੂਹ ਅਹਿੰਸਕ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸੁਤੰਤਰ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਅਗਸਤ 1991 ਵਿੱਚ, [[ਰੋਮਾਨੀਆ]] ਵਿੱਚ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਭਾਰਤੀ ਸਫ਼ੀਰ [[ਜੂਲੀਓ ਰਿਬੇਰੋ]] ‌ਤੇ [[ਬੁਖ਼ਾਰੈਸਟ|ਬੁਖ਼ਾਰੈਸਟ]] ਵਿੱਚ ਖਾੜਕੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰਿਬੇਰੋ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਖਾੜਕੂ ਜੱਥੇਬੰਦੀ ਨੇ 1991 ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਰੋਮਾਨੀਆਈ ਸਫ਼ੀਰ ਲਿਵੀਯੂ ਰਾਡੂ ਨੂੰ ਅਗਵਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਈ, ਇਹ ਰਿਬੇਰੋ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਸ਼ੱਕ ਵਿੱਚ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਫੋਰਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਰੋਮਾਨੀਆਈ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦਾ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਿੱਖ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਡੂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਖਾੜਕੂਆਂ ਦੁਆਰਾ ਰਿਹਾਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅਕਤੂਬਰ 1991 ਵਿੱਚ‌ ਨਿਊਯਾਰਕ ਟਾਈਮਜ਼ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਅਗਵਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਿੰਸਾ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਸੀ,‌ ਭਾਰਤੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਜਾਂ ਖਾੜਕੂਆਂ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ 20 ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਮਰ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਖਾੜਕੂ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗੋਲੀਆਂ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਵਿਦਵਾਨ ਇਆਨ ਟੈਲਬੋਟ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ, ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਖਾੜਕੂ ਸਮੇਤ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਧਿਰਾਂ ਕਤਲ ਅਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਵਰਗੇ ਅਪਰਾਧ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ। 24 ਜਨਵਰੀ 1993 ਤੋਂ 4 ਅਗਸਤ 1993 ਤੱਕ, ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਗ਼ੈਰ–ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨ ਅਨਰਿਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟੇਡ ਨੇਸ਼ਨਜ਼ ਐਂਡ ਪੀਪਲਜ਼ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਰਿਹਾ ਪਰ 22 ਜਨਵਰੀ 1995 ਨੂੰ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਤੌਰ ਤੇ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। 31 ਅਗਸਤ 1995 ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਇੱਕ ਆਤਮਘਾਤੀ ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਗਏ, ਜਿਸਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਪੱਖੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਬੱਬਰ ਖ਼ਾਲਸਾ ਨੇ ਲਈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕੀ ਦੱਸਿਆ। [[ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ]] ਵਿੱਚ [[ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ|ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ]] ਦੇ ਦੂਤਾਵਾਸ ਦੁਆਰਾ 2006 ਦੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਰਿਲੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਕਮਾਂਡੋ ਫੋਰਸ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸੀ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਖਾੜਕੂਆਂ ਨੂੰ ਜੋ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸੀ, ਉਹ ਸਮਰਥਨ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਅਲੋਪ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਗ਼ਾਵਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਹਿੰਸਾ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ। ਘੱਟਦੇ ਸਮਰਥਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਸਤਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਬਾਗ਼ੀ ਲੜਾਕਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਤਾਂ ਕਾਰਨ ਖਾੜਕੂਵਾਦ 1990 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ===2000 ਦਾ ਦਹਾਕਾ=== ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ‌ (ਕੇਪੀਐਸ ਗਿੱਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ) ਵਿਰੁੱਧ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ‌ ਕਿ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਬੇਗੁਨਾਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਹੀ ਪਛਾਣ ਜਾਂ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਸਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਵਾਚ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਕਿ, 1984 ਤੋਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਬਲਾਂ ਨੇ ਖਾੜਕੂਆਂ ਨਾਲ ਲੜਨ ਦੇ ਨਾਮ ਹੇਠ ਵਿਆਪਕ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ– ਮਨਮਾਨੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ, ਬਿਨਾਂ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ, ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਤਸ਼ੱਦਦ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ, ਸ਼ੱਕੀ ਖਾੜਕੂਆਂ ਦੀ ਸੰਖੇਪ ਫ਼ਾਂਸੀ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੁਆਰਾ ਮੰਗੇ ਗਏ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਠਿਕਾਣਿਆਂ ਦਾ ਖ਼ੁਲਾਸਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਤਸੀਹੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਐਮਨੈਸਟੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਬਗ਼ਾਵਤ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲਿਸ ਉੱਪਰ ਲਾਪਤਾ, ਤਸ਼ੱਦਦ, ਬਲਾਤਕਾਰ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਿਰਾਸਤ ਦੇ ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਦਸੰਬਰ 2002 ਤੱਕ 75-100 ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ। ===2010 ਦਾ ਦਹਾਕਾ=== 2010 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨੀ ਖਾੜਕੂਆਂ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ [[ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ|ਤਰਨਤਾਰਨ]] ਧਮਾਕਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਦੁਆਰਾ 4 ਖਾੜਕੂਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨੇ ਖ਼ੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਸ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਈ ਡੇਰਾ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਦਲ ਖ਼ਾਲਸਾ ਵਰਗੇ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਪੱਖੀ ਸੰਗਠਨ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵੀ ਸਰਗਰਮ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਇੱਕ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ। ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ, ਭਾਰਤੀ ਮੀਡੀਆ ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੱਬਰ ਖ਼ਾਲਸਾ ਅਤੇ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਫੋਰਸ ਦੁਆਰਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੰਭਾਵੀ ਹਮਲੇ ਬਾਰੇ ਖੁਫ਼ੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਇਨਪੁਟ ਮਿਲੇ ਹਨ, ਕਥਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਖਾੜਕੂ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਹੈਂਡਲਰਾਂ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਨਵੰਬਰ 2015 ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੇ ਹਮਲੇ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵੱਲੋਂ [[ਸਰਬੱਤ ਖ਼ਾਲਸਾ]] ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਸਰਬੱਤ ਖ਼ਾਲਸੇ ਨੇ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ 13 ਮਤੇ ਅਪਣਾਏ। 12ਵੇਂ ਮਤੇ ਨੇ 1986 ਦੇ ਸਰਬੱਤ ਖ਼ਾਲਸੇ ਦੁਆਰਾ ਅਪਣਾਏ ਗਏ ਮਤਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਪੱਖੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ) ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ [[ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ]] ਨੇ ਸੂਰਤ ਸਿੰਘ ਖ਼ਾਲਸਾ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਯਾਨੰਦ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਮਾਨ ਏਸੀਪੀ ਸਤੀਸ਼ ਮਲਹੋਤਰਾ ਨਾਲ ਬਹਿਸ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਤਾਂ ਡੀਐਮਸੀਐਚ ਦੇ ਮੁੱਖ ਗੇਟ ਤੇ ਖੜ੍ਹੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਨੇ ਭਾਰੀ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਪੱਖੀ ਨਾਰੇ ਲਗਾਏ। ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਲਗਭਗ 15–20 ਮਿੰਟ ਤੱਕ ਚੱਲੇ ਟਕਰਾਅ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਮਾਨ ਨੂੰ ਏਡੀਸੀਪੀ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਨਾਲ ਖ਼ਾਲਸਾ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਰਫਿਊਜੀ ਬੋਰਡ ਆਫ਼ ਕੈਨੇਡਾ (IRB) ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤਸੀਹੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬਲੂਸਟਾਰ ਦੀ 31ਵੀਂ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਪੱਖੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਗਾਏ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ 25 ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ ਸੀ।‌‌ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ [[ਪਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ|ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ]] ਦੇ ਇੱਕ ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਪੱਖੀ ਨਾਅਰੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ) ਦੇ ਦੋ ਮੈਂਬਰਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਸਰੂਪ ਸਿੰਘ ਸੰਧਾ ਅਤੇ ਰਾਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚੰਨਾ ਵਜੋਂ ਹੋਈ ਹੈ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦੌਰਾਨ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਪੱਖੀ ਅਤੇ ਬਾਦਲ ਵਿਰੋਧੀ ਨਾਅਰੇ ਲਗਾਏ। ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸਿੱਖ ਡਾਇਸਪੋਰਾ ਲਗਾਤਾਰ ਆਪੋ–ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲਾਬਿੰਗ ਦੁਆਰਾ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਲਹਿਰ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਵਧਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਾਲ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਬੰਧਾਂ ਦੁਆਰਾ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ, ਡਾਇਸਪੋਰਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਸ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਅਤੇ ਕੂਟਨੀਤਕ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਲਈ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਉਪਲਬਧ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਲਈ ਸਮਰਥਨ ਜੁਟਾਉਣ ਲਈ ਇੰਟਰਨੈਟ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਵਰਗੇ ਆਧੁਨਿਕ ਸੰਚਾਰ ਢੰਗਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ===2020 ਦਾ ਦਹਾਕਾ=== 2021 ਵਿੱਚ ਵੱਖਵਾਦੀ ਸਮੂਹ, ਸਿੱਖਸ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ (SFJ) ਨੇ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗ਼ੈਰ–ਸਰਕਾਰੀ ਰਾਏਸ਼ੁਮਾਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। [[ਆਸਟਰੇਲੀਆ|ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ]], [[ਕੈਨੇਡਾ]], [[ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ]], [[ਇਟਲੀ]], [[ਇੰਗਲੈਂਡ]] ਅਤੇ [[ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ|ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ]] ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਕਈ ਜਨਮਤ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਵੋਟਾਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਲੱਖਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੋਟਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਜਨਵਰੀ 2023 ਵਿੱਚ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ [[ਮੈਲਬਰਨ|ਮੈਲਬੌਰਨ]] ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਰਾਏਸ਼ੁਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ, ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਸਮਰਥਕਾਂ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਪੱਖੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਦੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਝੜਪਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਦੋ ਲੋਕ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਦੋ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਕਿ: "ਲੜਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਕਈ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਝੰਡਿਆਂ ਦੇ ਡੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰਾਂ ਵਜੋਂ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਈ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਸਰੀਰਕ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੋ ਪੀੜਤਾਂ ਦਾ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪੈਰਾਮੈਡਿਕਸ ਦੁਆਰਾ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ" ਅਤੇ "ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਇੱਕ 34 ਸਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਅਤੇ ਇੱਕ 39 ਸਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ ਦੰਗਾਕਾਰੀ ਵਿਵਹਾਰ ਲਈ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।" ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਬੈਰੀ ਓ'ਫੈਰਲ ਨੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ। ਫਰਵਰੀ 2022 ਵਿੱਚ ਦੀਪਕ ਪੁੰਜ, ਜੋ ਕਿ [[ਬਰੈਂਪਟਨ]] ਦੇ ਇੱਕ ਰੇਡੀਓ ਹੋਸਟ ਅਤੇ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਲਹਿਰ ਦੇ ਇੱਕ ਮੁਖ ਆਲੋਚਕ ਸਨ, 'ਤੇ ਤਿੰਨ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸਨੂੰ [[ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ]] ਅਤੇ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਬਾਰੇ ਬੋਲਣ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਦ ਗਲੋਬ ਐਂਡ ਮੇਲ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ, ਪੁੰਜ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ, "ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨੇ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਬੰਦੂਕ ਤਾਣੀ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਨੇ ਬੀਅਰ ਦੀ ਬੋਤਲ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਵਾਰ ਕੀਤਾ।" ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਮੇਅਰ ਪੈਟ੍ਰਿਕ ਬ੍ਰਾਊਨ ਨੇ ਹਮਲੇ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਹਿੰਸਾ ਜਾਂ ਧਮਕੀ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।" ਪੀਲ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਸ ਘਟਨਾ ਬਾਰੇ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਅਗਸਤ 2022 ਵਿੱਚ‌ [[ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ]], ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ [[ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ]] (ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਜਥੇਬੰਦੀ ਜੋ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਪੱਖੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਅਤੇ ਸਮੂਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ) ਦੇ ਮੁਖੀ ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਉਸਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਸ਼ੇ ਤਿਆਗਣ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਅਤੇ ਕਈ ਪ੍ਰਚਾਰ ਟੂਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬੁਰਾਈਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਸਨੇ ਜਨਤਕ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕੀਤੀ।‌ 18 ਮਾਰਚ 2023 ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੰਗਠਨ 'ਤੇ ਕਤਲ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼, ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਹਮਲੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਸ਼ਾਂਤੀ ਫੈਲਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ। ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਫ਼ਰਾਰ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਨੂੰ 23 ਅਪ੍ਰੈਲ 2023 ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਭਾਰਤੀ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਸਿੰਘ ਦੀ ਭਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਕਈ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਘਟਨਾ ਦੇ ਹੋਏ ਪਰ ਕੁਝ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਕਈ ਹਿੰਸਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵੀ ਹੋਈਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਭੀੜ ਨੇ [[ਸਾਨ ਫ਼ਰਾਂਸਿਸਕੋ|ਸੈਨ ਫਰਾਂਸਿਸਕੋ]] ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਕੌਂਸਲੇਟ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਭੀੜ ਨੇ ਲੰਡਨ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਖੰਭੇ ਤੋਂ ਭਾਰਤੀ ਝੰਡੇ ਨੂੰ ਉਤਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਖਿੜਕੀਆਂ ਤੋੜ ਦਿੱਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਮੂਲੀ ਸੱਟਾਂ ਲਗਾਈਆਂ। NIA ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੈਨ ਫਰਾਂਸਿਸਕੋ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਇੱਕ ਸਮੂਹ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ। 21 ਮਾਰਚ 2023 ਨੂੰ ਦੋ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ ਕੌਂਸਲੇਟ ਦੇ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਦੁਆਰ 'ਤੇ ਜਲਣਸ਼ੀਲ ਪਦਾਰਥ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਸੈਨ ਫਰਾਂਸਿਸਕੋ ਕੌਂਸਲੇਟ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। 18 ਜੂਨ 2023 ਨੂੰ [[ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ]] ਨੂੰ [[ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ]] ਦੇ [[ਸਰ੍ਹੀ, ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ|ਸਰੀ]] ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀ ਪਾਰਕਿੰਗ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਨਿੱਝਰ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਦੋ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਪੱਖੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦਾ ਮੁਖੀ ਸੀ, ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਉਸ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਤਲਾਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਲਈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਸਦੀ ਹਵਾਲਗੀ ਦੀ ਅਸਫਲ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। 2 ਜੁਲਾਈ 2023 ਨੂੰ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨੀ ਸਮਰਥਕਾਂ ਨੇ ਸੈਨ ਫਰਾਂਸਿਸਕੋ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਕੌਂਸਲੇਟ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਪਰ ਸੈਨ ਫਰਾਂਸਿਸਕੋ ਫਾਇਰ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੁਆਰਾ ਅੱਗ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਬੁਝਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਇਮਾਰਤ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸੱਟ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ। ਅਮਰੀਕੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਮੈਥਿਊ ਮਿਲਰ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨੀ ਸਮਰਥਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਟਵਿੱਟਰ 'ਤੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਹਮਲਾ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਝਰ ਦੀ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਮੌਤ ਦਾ ਬਦਲਾ ਸੀ। ਨਿੱਝਰ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਗਲੋਬ ਐਂਡ ਮੇਲ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਕੁਝ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਸੀ ਕਿ ਨਿੱਝਰ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਨਿੱਝਰ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨਾਲ ਇੰਟਰਵਿਊਆਂ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਆਪਣੇ ਖ਼ੁਲਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ 1995 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕਤਲ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਰੱਖਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਬੱਬਰ ਖ਼ਾਲਸਾ ਦੇ ਮੁਖੀ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਤਾਰਾ ਨਾਲ ਉਸਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਸਬੰਧ ਸਨ। 1 ਸਤੰਬਰ 2024 ਨੂੰ ਸਿੱਖਸ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ [[ਟੋਰਾਂਟੋ]] ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰੈਲੀ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਰੈਲੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫਲੋਟਾਂ 'ਤੇ [[ਦਿਲਾਵਰ ਸਿੰਘ ਬੱਬਰ]]‌ (ਬੱਬਰ ਖ਼ਾਲਸਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇੱਕ ਆਤਮਘਾਤੀ ਹਮਲਾਵਰ) ਜਿਸਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਰਾਹਗੀਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਸੀ, ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕੀਤੀ। SFJ ਦੇ ਜਨਰਲ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ, "ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਦਿਲਾਵਰ ਦੀ ਔਲਾਦ ਹਾਂ‌ 1995 ਵਿੱਚ ਉਸ ਸਮੇਂ, ਹਥਿਆਰ ਦੀ ਚੋਣ ਬੰਬ ਸੀ, ਪਰ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੋਟ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਹੈ।" ਰੈਲੀ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਹਾਜ਼ਰੀਨ ਨੇ "ਕਿੱਲ ਇੰਡੀਆ" ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਵੀ ਲਗਾਏ। ਨਵੰਬਰ 2024 ਵਿੱਚ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਪੱਖੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਬਰੈਂਪਟਨ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ ਸਭਾ ਮੰਦਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਇੱਕ ਝੜਪ ਹੋਈ। [[ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ]], ਪੀਅਰੇ ਪੋਇਲੀਵਰ, [[ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ]] ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ। ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਮੇਅਰ ਪੈਟ੍ਰਿਕ ਬ੍ਰਾਊਨ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਬਰੈਂਪਟਨ ਵਿੱਚ ਪੂਜਾ ਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਸਿਟੀ ਕੌਂਸਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਰੱਖਦੇ ਹਨ।‌ ਪੀਲ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਇੱਕ ਆਫ ਡਿਊਟੀ ਸਾਰਜੈਂਟ ਹਰਿੰਦਰ ਸੋਹੀ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਡਿਊਟੀ ਤੋਂ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸੋਹੀ ਨੂੰ ਮੰਦਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਝੰਡਾ ਫੜੇ ਹੋਏ ਫਿਲਮਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੰਦਿਰ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਝੜਪ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਭਾਰਤੀ ਕੌਂਸਲੇਟ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਡਾਇਸਪੋਰਾ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਮੰਦਰ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸਿੱਖਸ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਕੌਂਸਲੇਟ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਜਾਸੂਸੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵੱਖਵਾਦੀ ਲਹਿਰ ਬਾਰੇ ਖੁਫੀਆ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਰੱਖਦਾ ਸੀ। ਕੈਨੇਡਾ ਲਈ ਸਿੱਖਸ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗੋਸਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, "ਇਹ ਹਿੰਦੂ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖ ਬਨਾਮ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਉਹ (ਕੌਂਸਲਰ ਅਧਿਕਾਰੀ) ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ।" ===ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਪੱਖੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦਾ ਚੋਣ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ=== {{Main article|2022 ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ|2024 ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ}} [[2022 ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ|2022 ਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ]] ਵਿੱਚ‌ [[ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ)]], ਦੋ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਪੱਖੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ 117 ਸੀਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 81 ਸੀਟਾਂ 'ਤੇ ਚੋਣ ਲੜੀ ਅਤੇ 386,176 ਵੋਟਾਂ ਜਾਂ ਵੋਟ ਸ਼ੇਅਰ ਦਾ 2.48% ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ) ਨੂੰ 2017 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ 49,260 ਵੋਟਾਂ (ਵੋਟ ਸ਼ੇਅਰ ਦਾ 0.3%) ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ) ਦੇ ਮੁਖੀ [[ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ]] ਨੇ ਜੂਨ 2022 ਵਿੱਚ ਹੋਈ [[ਸੰਗਰੂਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ|ਸੰਗਰੂਰ]] ਲੋਕ ਸਭਾ ਉਪ ਚੋਣ ਜਿੱਤੀ, ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ 253,154 ਵੋਟਾਂ ਜਾਂ ਵੋਟ ਸ਼ੇਅਰ ਦਾ 35.61% ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮਾਨ 2024 ਦੀ ਸੰਗਰੂਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣ ਹਾਰ ਗਏ ਸਨ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ 187,246 ਵੋਟਾਂ ਜਾਂ ਵੋਟ ਸ਼ੇਅਰ ਦਾ 18.55% ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਸੀ। [[2024 ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ|2024 ਦੀਆਂ ਭਾਰਤੀ ਆਮ ਚੋਣਾਂ]] ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਤੇਰਾਂ ਸੰਸਦੀ ਹਲਕਿਆਂ 'ਤੇ ਚੋਣ ਲੜੀ ਗਈ ਸੀ। ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਲਹਿਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਦੋ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਅਤੇ [[ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਖ਼ਾਲਸਾ|ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ]], ਨੇ ਆਪੋ–ਆਪਣੇ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਚੁਣੇ ਗਏ।  ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ) ਨੇ 13 ਵਿੱਚੋਂ 12 ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਮੀਦਵਾਰ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ, ਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਚੋਣ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤੀ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ 500,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੋਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ। ==ਖਾੜਕੂਵਾਦ== [[ਤਸਵੀਰ:Socialism in Context.png|thumb|ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਕਮਾਂਡੋ ਫੋਰਸ ਦੇ ਮੁਖੀ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੰਜਵੜ (ਸੱਜੇ) ਅਤੇ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸਿੱਖ ਸਟੂਡੈਂਟ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ (ਖੱਬੇ) ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਸ਼ਾਹੀ ਕਿਲੇ ਵਿੱਚ ਪਠਾਣੀ ਪਹਿਰਾਵੇ ਵਿੱਚ, ਫਰਵਰੀ-ਮਾਰਚ 1991]] 1980 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਅੱਧ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੱਖਵਾਦ ਅਤੇ ਖਾੜਕੂਵਾਦ ਵਿੱਚ ਨਾਟਕੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ‌। 1984 ਵਿੱਚ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਫ਼ੌਜੀ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬਲੂ ਸਟਾਰ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਨਾਰਾਜ਼ ਕੀਤਾ। ਵੱਖਵਾਦੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੇ ਨਾਲ–ਨਾਲ 1984 ਦੇ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਕਤਲੇਆਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵਰਗ ਵੀ ਵੱਖਵਾਦੀਆਂ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਅਤੇ ਕੂਟਨੀਤਕ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਲੱਗਾ। ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਖਾੜਕੂਵਾਦ ਵੱਲ ਮੁੜਿਆ ਜਿਸ ਕਾਰਨ 1980 ਅਤੇ 1990 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸਿੱਖ ਖਾੜਕੂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ। ਕੁਝ ਖਾੜਕੂ ਸਮੂਹਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ, ਫ਼ੌਜ ਜਾਂ ਫੌਜ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ 'ਤੇ ਹਿੰਸਾ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਰਾਹੀਂ ਇੱਕ ਸੁਤੰਤਰ ਰਾਜ ਬਣਾਉਣਾ ਸੀ। ਮਾਨਵ–ਵਿਗਿਆਨਕ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਖਾੜਕੂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਧਾਰਮਿਕ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਸਮੂਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਮੌਜ–ਮਸਤੀ, ਉਤਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਮਰਦਾਨਗੀ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਸਨ। ਪੁਰੀ ਜੱਜ ਅਤੇ ਸੇਖੋਂ (1999) ਸੁਝਾਅ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਨਪੜ੍ਹ ਜਾਂ ਘੱਟ ਪੜ੍ਹੇ–ਲਿਖੇ ਨੌਜਵਾਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਨੌਕਰੀ ਦੀਆਂ ਕਾਫ਼ੀ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਸਨ, "ਮਨੋਰੰਜਨ" ਦੇ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਪੱਖੀ ਖਾੜਕੂ ਸਮੂਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਸਨ। ਉਹ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਖ਼ੁਦ ਸਿਰਫ਼ 5% ਖਾੜਕੂਆਂ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਸੀ। ===ਪਤਨ=== ਅਮਰੀਕੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਅਨੁਸਾਰ 1992 ਤੋਂ 1997 ਤੱਕ ਸਿੱਖ ਵੱਖਵਾਦ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ 1997 ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ, "ਸਿੱਖ ਵੱਖਵਾਦੀ ਸੈੱਲ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸਰਗਰਮ ਹਨ ਅਤੇ ਵੱਖਵਾਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਤੋਂ ਫੰਡ ਇਕੱਠੇ ਕਰਦੇ ਹਨ।" "ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਤੋਂ ਬਿਨ ਲਾਦੇਨ ਤੱਕ: ਧਾਰਮਿਕ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ" ਸਿਰਲੇਖ ਵਾਲੀ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚ ਓਰਫੈਲੀਆ ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਗਲੋਬਲ ਐਂਡ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੱਡੀਜ਼, ਯੂਸੀਐਸਬੀ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਮਾਰਕ ਜੁਰਗੇਨਸਮੇਅਰ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਖਵਾਦੀ ਦਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲਿਆ ਜਿਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, "ਲਹਿਰ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।" ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਾਥੀ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ, ਕੈਦ ਕਰ ਲਏ ਗਏ ਸਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਲੁਕਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਸਮਰਥਨ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ===ਖਾੜਕੂਵਾਦ ਦੇ ਅਸਫ਼ਲ ਰਹਿਣ ਦੇ ਕਾਰਨ=== ਖਾੜਕੂਵਾਦ‌ ਕਈ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ ਹੈ: • ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਮੁੱਖੀ ਕੇਪੀਐਸ ਗਿੱਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਖਾੜਕੂਆਂ ਤੇ ਭਾਰੀ ਪੁਲਿਸ ਕਾਰਵਾਈ। ਕਈ ਖਾੜਕੂ ਆਗੂ ਮਾਰੇ ਗਏ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਆਤਮ ਸਮਰਪਣ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।‌ • ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦੇ ਖਾੜਕੂਵਾਦ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ। • ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਲਈ "ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ" ਦੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਧਾਰਨਾ ਦੀ ਘਾਟ। ਕੁਮਾਰ (1997) ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਨਾਮ ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਇੱਛਾਵਾਦੀ ਸੋਚ ਸੀ, ਸਿਰਫ਼ ਭਾਰਤੀ ਸਥਾਪਨਾ ਵਿਰੁੱਧ ਉਨ੍ਹਾਂ (ਖਾੜਕੂਆਂ) ਦੀ ਘ੍ਰਿਣਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਇਸਦਾ ਕੋਈ ਬਦਲਵਾਂ ਵਿਕਲਪ ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਸਕੇ। • ਲਹਿਰ ਦੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿੱਚ, ਖਾੜਕੂਆਂ ਕੋਲ ਵਿਚਾਰਾਤਮਰਕ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਦੀ ਘਾਟ ਸੀ। • ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਫ਼ਾਦਾਰਾਂ ਦੇ ਖਾੜਕੂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਜਾਣ ਨਾਲ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਵੰਡੀਆਂ ਗਈਆਂ। • ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿੱਖ ਆਬਾਦੀ ਵਿੱਚ ਖਾੜਕੂਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਹਮਦਰਦੀ ਅਤੇ ਸਮਰਥਨ ਦਾ ਘਾਟਾ। • ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਸੀ ਫੁੱਟ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕੀਤਾ। • ਵੱਖਵਾਦੀ ਤੱਤਾਂ ਦੇ ਉਭਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਖ਼ੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਦੁਆਰਾ ਵਧਾਈ ਗਈ ਚੌਕਸੀ। ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ਼ ਪੀਸ ਐਂਡ ਕਨਫਲਿਕਟ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਲਈ ਲਿਖਦੇ ਹੋਏ ਸਿਮਰਤ ਢਿੱਲੋਂ (2007) ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ, "ਖਾੜਕੂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਆਪਸੀ ਲੜਾਈ ਕਾਰਨ ਲਹਿਰ ਨੇ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਡਾਇਸਪੋਰਾ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਸਮਰਥਨ ਗੁਆ ਦਿੱਤਾ।" ===ਖਾੜਕੂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ=== ਸਿਖ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ, ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਕੌਂਸਲ ਅਤੇ ਵਰਲਡ ਸਿੱਖ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਰਗੇ ਕਈ ਖਾੜਕੂ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਹਨ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਸੰਗਠਨ ਅਤੇ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕਈ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸੰਗਠਿਤ ਹਨ, ਜੋ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਫ਼ੌਜੀ ਯਤਨਾਂ ਦਾ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਸਮੂਹ 1980 ਅਤੇ 1990 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਰਗਰਮ ਸਨ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਈ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਜੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਡਾਇਸਪੋਰਾ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮੌਜੂਦਗੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ 1993 ਵਿੱਚ ਅੱਤਵਾਦ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੌਰਾਨ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮ ਸਮੂਹਾਂ ਵਿੱਚ [[ਬੱਬਰ ਖ਼ਾਲਸਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ|ਬੱਬਰ ਖ਼ਾਲਸਾ]], ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿੱਖ ਯੂਥ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ, [[ਦਲ ਖ਼ਾਲਸਾ (ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ)|ਦਲ ਖ਼ਾਲਸਾ]], ਅਤੇ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਟਾਈਗਰ ਫੋਰਸ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਅਣਜਾਣ ਸਮੂਹ, ਸ਼ਹੀਦ ਖ਼ਾਲਸਾ ਫੋਰਸ ਨੇ 1997 ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਬੰਬ ਧਮਾਕਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਈ ਸੀ ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਸਮੂਹ ਬਾਰੇ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ ਗਿਆ। ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਪੱਖੀ ਖਾੜਕੂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ: * ਬੱਬਰ ਖ਼ਾਲਸਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ (BKI) ** [[ਯੂਰਪੀ ਸੰਘ]], [[ਕੈਨੇਡਾ]], [[ਭਾਰਤ|ਭਾਰਤ‌]] ਅਤੇ [[ਯੂਨਾਈਟਡ ਕਿੰਗਡਮ|ਬਰਤਾਨੀਆ]] ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨ ਵਜੋਂ ਸੂਚੀਬੱਧ। ** 2004 ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅੱਤਵਾਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ । ** ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਫਲਾਈਟ 182 'ਤੇ ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ ਲਈ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੁਆਰਾ ਨਾਮਜ਼ਦ। * ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਟਾਈਗਰ ਫੋਰਸ ਆਫ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ (BTFK) ** ਇਹ ਸਮੂਹ 1984 ਵਿੱਚ [[ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਮਾਨੋਚਾਹਲ]] ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ** 1995 ਵਿੱਚ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਲਹਿਰ ਦੇ 4 ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਵੱਖਵਾਦੀ ਸਮੂਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵਜੋਂ ਸੂਚੀਬੱਧ। * ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਕਮਾਂਡੋ ਫੋਰਸ (KCF) ** 1986 ਵਿੱਚ ਸਰਬੱਤ ਖ਼ਾਲਸਾ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਈ ਗਈ ।  ਇਹ ਅਮਰੀਕੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਭਾਗ (DOS) ਦੁਆਰਾ ਘੋਸ਼ਿਤ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੈ । ** ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਦੇ ਸਹਾਇਕ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ KCF ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 1995 ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ। * ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਆਰਮੀ (KLA) ** ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਫੋਰਸ ਦਾ ਇੱਕ ਵਿੰਗ‌ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵੱਖ ਹੋਏ ਸਮੂਹ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਸਿੱਧ। * ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਫੋਰਸ ** 1986 ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ ** 1980 ਅਤੇ 1990 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਨਾਗਰਿਕਾਂ 'ਤੇ ਇਸਲਾਮੀ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਵੱਖਵਾਦੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕਈ ਬੰਬ ਧਮਾਕਿਆਂ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। * ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਫੋਰਸ (KZF) ** ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨ ਵਜੋਂ ਸੂਚੀਬੱਧ। * ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿੱਖ ਯੂਥ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ (ISYF) (ਜੋ ਕਿ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਕਿੰਗਡਮ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਹੈ।) * ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸਿੱਖ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ (AISSF) * ਦਸਮੇਸ਼ ਰੈਜੀਮੈਂਟ * ਸ਼ਹੀਦ ਖ਼ਾਲਸਾ ਫੋਰਸ ==ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ== [[ਤਸਵੀਰ:Sikh march against Indian policy, London 10-Jun-12.JPG|thumb|ਲੰਡਨ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, 2011]] ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬਲੂ ਸਟਾਰ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਹਿੰਸਕ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਖਿੰਡੇ ਹੋਏ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਬਣਾਇਆ। ਸਿੱਖ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਲਹਿਰ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਾਬਤ ਹੋਈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸਨੇ ਇਸ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਕੂਟਨੀਤਕ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ। ਬਰਤਾਨੀਆ, ਕੈਨੇਡਾ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਫ਼ੌਜੀ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਾਣ ਲਈ ਕਾਡਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ। ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸਿੱਖ ਸਮੂਹਾਂ ਨੇ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਜਲਾਵਤਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਸਿੱਖ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ, ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਲਈ ਭੂਗੋਲਿਕ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਗਤ ਤਾਲਮੇਲ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਸਿੱਖ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਧੜਿਆਂ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸੰਗਠਨ ਲਈ ਇੱਕ ਮੰਚ ਵਜੋਂ ਵਰਤਿਆ ਹੈ। ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਕਈ ਵਾਰ ਫੰਡ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਲਹਿਰ ਲਈ ਡਾਇਸਪੋਰਾ ਨੂੰ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਸਥਾਨ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਕਈ ਵਾਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਸ਼ੈਲੀਬੱਧ ਸੰਸਕਰਣ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਕੇ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਲਾਮਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਕੁਝ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨੀ ਆਗੂਆਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਵਿੱਚ, ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੁਝ ਧੜੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੜਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਵਾਲੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਫੰਡਾਂ ਨੂੰ ਲਹਿਰ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮੂਹ ਸੰਚਾਰ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਸੰਗਠਨਾਤਮਕ ਵਿਵਸਥਾ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਅਤੇ ਸੰਮੇਲਨਾਂ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਪ੍ਰੈਲ 1981 ਵਿੱਚ "ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਮੇਲਨ" ਨਿਊਯਾਰਕ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 200 ਡੈਲੀਗੇਟਾਂ ਨੇ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅਪ੍ਰੈਲ 1987 ਵਿੱਚ ਤੀਜਾ ਸੰਮੇਲਨ ਸਲੋਹ, ਬਰਕਸ਼ਾਇਰ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਸੰਮੇਲਨ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਲਹਿਰ ਵਿੱਚ ਏਕਤਾ ਲਿਆਉਣੀ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਕਾਰਕਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਉੱਭਰ ਰਹੇ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕੀਤਾ। ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਫੰਡ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ। ਸਿੱਖ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਨਸਲੀ ਵਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਪ੍ਰਸਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦਿਅਕ ਯਤਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਗੈਰ–ਸਿੱਖ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਚਿਹਰਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਸੀ ਜੋ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ "ਵੱਖਵਾਦੀ" ਮੰਨਦੇ ਸਨ। 1993 ਵਿੱਚ, ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਅਨਰਿਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟੇਡ ਨੇਸ਼ਨਜ਼ ਐਂਡ ਪੀਪਲਜ਼ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ (UNPO) ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਅੰਦਰ ਹੀ ਇਸਨੂੰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਬਾਅ ਅਤੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਉੱਤੇ ਹਿੰਸਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਕਾਰਨ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਮੁਅੱਤਲੀ 22 ਜਨਵਰੀ 1995 ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਐਸੋਸੀਏਟ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਐਡਵਰਡ ਟੀਜੀ ਐਂਡਰਸਨ, ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਲਹਿਰ ਦਾ ਵਰਣਨ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ: {{Quote|text=ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਣ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਲਹਿਰ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਸਵੈ-ਨਿਰਣੇ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਖਵਾਦੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਅਤੇ ਭੜਕਾਊ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ, ਕਠੋਰ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆਈ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਹਿੰਸਕ ਤਣਾਅ, ਅਤੇ ਵੱਖਵਾਦੀਆਂ ਲਈ 'ਲੰਬੀ ਦੂਰੀ' ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ ਹੈ।|author=ਐਡਵਰਡ ਟੀ.ਜੀ. ਐਂਡਰਸਨ, ਭਾਰਤੀ ਡਾਇਸਪੋਰਾ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ, ਆਕਸਫੋਰਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪ੍ਰੈਸ (2024)}} ===ਪਾਕਿਸਤਾਨ=== ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਲੰਮੇਂ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਆਪਣੀ "ਬਲੀਡ ਇੰਡੀਆ" ਰਣਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। [[ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਯੁੱਧ (1971)|1971 ਦੀ ਭਾਰਤ–ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜੰਗ]] ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ, [[ਜ਼ੁਲਫ਼ਿਕ਼ਾਰ ਅਲੀ ਭੁੱਟੋ|ਜ਼ੁਲਫ਼ਿਕਾਰ ਅਲੀ ਭੁੱਟੋ]] ਜੋ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਨਰਲ [[ਯਹੀਆ ਖਾਨ|ਯਾਹੀਆ ਖਾਨ]] ਦੇ ਫ਼ੌਜੀ ਸ਼ਾਸਨ ਦੌਰਾਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਨ, ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ, "ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਪੂਰਬ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਫ਼ੌਜਾਂ ਦੀ ਕਮਰ ਟੁੱਟ ਜਾਏ ਤਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਪੂਰਬੀ ਭਾਰਤ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਪੂਰਬੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਸਥਾਈ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ.... ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵੀ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।" ਸਿੱਖ ਵੱਖਵਾਦੀ ਨੇਤਾ [[ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ]] ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜ਼ੁਲਫਿਕਾਰ ਅਲੀ ਭੁੱਟੋ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਭੁੱਟੋ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ, "ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਬਣਾਵਾਂਗੇ।" ਭੁੱਟੋ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਮੁਖੀ ਬਣੇ ਜਨਰਲ [[ਮੁਹੰਮਦ ਜ਼ਿਆ-ਉਲ-ਹੱਕ਼|ਜ਼ਿਆ-ਉਲ-ਹੱਕ਼]] ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾ ਵਜੋਂ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ 1947 ਦੀ ਵੰਡ ਦੀ ਹਿੰਸਾ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਸਿੱਖਾਂ ਅਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਰਵਾਇਤੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਇੰਗਲੈਂਡ ਅਤੇ ਉੱਤਰੀ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਸਿੱਖ ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਆਉਂਦੇ ਸਨ, ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੰਗ ਦੇ ਮੋਹਰੀ ਸਨ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੇ ਠਹਿਰਨ ਦੌਰਾਨ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਸੀ। [[ਇੰਟਰ-ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ]] ਮੁਖੀ, ਜਨਰਲ ਅਬਦੁਲ ਰਹਿਮਾਨ ਨੇ‌ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਭਾਰਤ ਵਿਰੁੱਧ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਆਈਐਸਆਈ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਸੈੱਲ ਖੋਲ੍ਹਿਆ। ਇੰਟਰ-ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਵਿੱਚ ਰਹਿਮਾਨ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਮਾਣ ਸੀ ਕਿ, "ਸਿੱਖ ਪੂਰੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹਨ, ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਸ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਬੰਬ ਲਗਾਉਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸ ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।" ਜਨਰਲ ਹਾਮਿਦ ਗੁਲ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅਸਥਿਰ ਰੱਖਣਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਫ਼ੌਜ ਲਈ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕੀਮਤ ਦੇ ਇੱਕ ਵਾਧੂ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਰੱਖਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਸੀ। ਖਾੜਕੂਵਾਦ ਉਦੋਂ ਹੀ ਘਟਿਆ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਤਾਰ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ [[ਬੇਨਜ਼ੀਰ ਭੁੱਟੋ]] ਸਰਕਾਰ ਭਾਰਤੀ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਫ਼ੌਜਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਸਾਂਝੀ ਗਸ਼ਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਗਈ। 2006 ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਅਮਰੀਕੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਮੂਲ ਦੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਨਾਗਰਿਕ ਖਾਲਿਦ ਅਵਾਨ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਕਮਾਂਡੋ ਫੋਰਸ ਦੇ ਮੁਖੀ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੰਜਵੜ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਕੇ "ਅੱਤਵਾਦ ਦਾ ਸਮਰਥਨ" ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ। ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਕਮਾਂਡੋ ਫੋਰਸ‌ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿਰੁੱਧ ਘਾਤਕ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ ਸਨ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸੈਂਕੜੇ ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਅਵਾਨ ਅਕਸਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਉਸ 'ਤੇ ਸਿੱਖ ਖਾੜਕੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਹੋਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। 2008 ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤ ਦੇ [[ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਬਿਊਰੋ]] ਨੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਇੰਟਰ-ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਸੰਸਥਾ ਸਿੱਖ ਖਾੜਕੂਵਾਦ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ===ਬਰਤਾਨੀਆ=== [[ਤਸਵੀਰ:Khalistan Referendum posters, corner of Foleshill Road ^ Harnall Lane West, Coventry - geograph.org.uk - 6987097.jpg|thumb|ਬਰਤਾਨੀਆ ਵਿੱਚ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਰਾਏਸ਼ੁਮਾਰੀ ਦੇ ਪੋਸਟਰ।]] ਫਰਵਰੀ 2008 ਵਿੱਚ, ਬੀਬੀਸੀ ਰੇਡੀਓ 4 ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਮੁਖੀ, ਐਨਪੀਐਸ ਔਲਖ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਖਾੜਕੂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਬਰਤਾਨਵੀ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਖੁਫ਼ੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਤੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿ [[ਬੱਬਰ ਖ਼ਾਲਸਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ|ਬੱਬਰ ਖ਼ਾਲਸਾ]] ਆਪਣੇ ਰੰਗਰੂਟਾਂ ਨੂੰ [[ਅਲ ਕਾਇਦਾ]] ਦੁਆਰਾ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਉਸੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਕੈਂਪਾਂ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਬ੍ਰਾਈਟਨ ਦੇ ਲਾਰਡ ਬਾਸਮ, ਜੋ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਸਨ, ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਰਤਾਨੀਆ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿੱਖ ਯੂਥ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ "ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ" ਕੀਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ "ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ" ਹਨ। ISYF ਨੂੰ ਬਰਤਾਨੀਆ ਵਿੱਚ "ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸਮੂਹ" ਵਜੋਂ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਇਸਨੂੰ 27 ਜੂਨ 2002 ਨੂੰ ਅਮਰੀਕੀ ਖਜ਼ਾਨਾ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਅੱਤਵਾਦ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਇਸਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਭਾਗ ਦੁਆਰਾ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਲੰਡਨ ਈਵਨਿੰਗ ਸਟੈਂਡਰਡ ਲਈ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਐਂਡਰਿਊ ਗਿਲਿਗਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ (ਬਰਤਾਨੀਆ) ISYF ਦਾ ਉੱਤਰਾਧਿਕਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਕਮੇਟੀ, ਉਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਮੈਂਬਰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸਿੱਖਾਂ ਤੋਂ ਫੰਡਿੰਗ ਮੰਗੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਪੱਖੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ===ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ=== ਜੂਨ 1984 ਵਿੱਚ [[ਨਿਊਯਾਰਕ ਟਾਈਮਜ਼]] ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਹੈਲਮਟ ਸ਼ਮਿਟ ਅਤੇ ਵਿਲੀ ਬ੍ਰੈਂਡਟ, ਜੋ ਦੋਵੇਂ ਪੱਛਮੀ ਜਰਮਨੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਚਾਂਸਲਰ ਸਨ, ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ [[ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ]] ਦੀ [[ਕੇਂਦ੍ਰੀ ਸੂਹੀਆ ਏਜੰਸੀ|ਕੇਂਦਰੀ ਸੂਹੀਆ ਏਜੰਸੀ]] (ਸੀਆਈਏ) ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਸ਼ਾਂਤੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸੀ। ਨਿਊਯਾਰਕ ਟਾਈਮਜ਼ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਕਿ [[ਦਾ ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ]] ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੂਹੀਆ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਅਗਿਆਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀਆਈਏ ਨੇ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਰਾਹੀਂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਕਰਕੇ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ "ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ" ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਦੂਤਾਵਾਸ ਨੇ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਖੰਡਣ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਸਕੱਤਰੇਤ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਵਧੀਕ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਖੋਜ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਵਿੰਗ ਦੇ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਬੀ. ਰਮਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ 1971 ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਜਨਰਲ ਯਾਹੀਆ ਖ਼ਾਨ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਬਗ਼ਾਵਤ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ। 2023 ਵਿੱਚ, ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਿਊਯਾਰਕ ਸਥਿਤ ਸਿੱਖ ਵੱਖਵਾਦੀ ਗੁਰਪਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ, ਜੋ ਕਿ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਪੱਖੀ ਸਮੂਹ ਸਿੱਖਸ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਸਨ, ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ। 29 ਨਵੰਬਰ 2023 ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਸੂਹੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਇੱਕ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਨਿਊਯਾਰਕ ਵਿੱਚ ਕਤਲ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਭੂਮਿਕਾ ਲਈ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ===ਕੈਨੇਡਾ=== ਟੈਰੀ ਮਾਈਲੇਵਸਕੀ ਨੇ ਸੀਬੀਸੀ‌ ਨੂੰ 2007 ਦੀ ਇੱਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਸੁਤੰਤਰ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਅੱਤਵਾਦੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦਾ ਜਨਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ, ਵਰਲਡ ਸਿੱਖ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਕੈਨੇਡਾ‌‌ (ਇੱਕ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਿੱਖ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਮੂਹ ਜੋ ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਕੱਟੜਤਾ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਾ ਹੈ) ਨੇ ਸੀਬੀਸੀ 'ਤੇ "ਮਾਣਹਾਨੀ, ਨਿੰਦਿਆ ਅਤੇ ਬਦਨਾਮੀ" ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਕੀਤਾ‌ ਅਤੇ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਮਾਈਲੇਵਸਕੀ ਨੇ ਡਬਲਯੂਐਸਓ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਡਬਲਯੂਐਸਓ ਦੀ ਸਾਖ਼ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ 2015 ਵਿੱਚ, ਡਬਲਯੂਐਸਓ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਆਪਣੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਦਿੱਤਾ। ਟੈਰੀ ਮਾਈਲੇਵਸਕੀ ਦੀ 2020 ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਸੰਚਾਲਿਤ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। 2017 ਵਿੱਚ [[ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ]] ਨੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ [[ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ]] ਨੂੰ "ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨੀ ਹਮਦਰਦ" ਕਿਹਾ ਅਤੇ 22 ਫਰਵਰੀ 2018 ਨੂੰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਟਰੂਡੋ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ। ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਵੱਖਵਾਦੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਪੁਨਰ ਸੁਰਜੀਤੀ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ [[ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ|ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ]] ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, "ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਕੋਈ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਾ ਤਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ।" ਸਤੰਬਰ 2023 ਵਿੱਚ, ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦੇ ਹੋਏ, ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਭਾਰਤ 'ਤੇ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਵੱਖਵਾਦੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕਾਰਕੁਨ [[ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ|ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਝਰ]] ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ, ਜਿਸਦੀ [[ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ]] ਦੇ [[ਸਰ੍ਹੀ, ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ|ਸਰੀ]] ਵਿੱਚ ਨਕਾਬਪੋਸ਼ ਬੰਦੂਕਧਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਨਿੱਝਰ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੁਆਰਾ ਖਾੜਕੂਵਾਦ ਨਾਲ ਸਬੰਧਾਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਭਾਰਤ ਨੇ ਉਸਦੀ ਹੱਤਿਆ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ–ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਕੂਟਨੀਤਕ ਵਿਵਾਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਇਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਸਿਫ਼ਾਰਤੀ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ। ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਖੁਫੀਆ ਸਰੋਤਾਂ ਅਤੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਨਿੱਝਰ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦੇ ਸਬੂਤ ਸਾਂਝੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਸਨ। ==ਇਹ ਵੀ ਵੇਖੋ== * [[ਖਾੜਕੂ]] * [[ਖ਼ਾਲਸਾ]] * [[ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਅੰਦੋਲਨ]] * [[ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਧਰਮ]] * [[ਪੰਜਾਬ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵਿਦ੍ਰੋਹ]] ==ਹਵਾਲੇ== {{Reflist}} ==ਬਾਹਰੀ ਲਿੰਕ== *{{Commons category-inline|Khalistan movement|ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਲਹਿਰ}}। [[ਸ਼੍ਰੇਣੀ:ਸਿੱਖ ਰਾਜਨੀਤੀ]] [[ਸ਼੍ਰੇਣੀ:ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਲਹਿਰ]] [[ਸ਼੍ਰੇਣੀ:ਪੰਜਾਬ, ਭਾਰਤ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ (1947–ਵਰਤਮਾਨ)]] [[ਸ਼੍ਰੇਣੀ:ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ]] 11a7z914dacvu70uermp0h0opy54r09 811804 811803 2025-06-25T14:15:32Z 2409:40D1:102B:6728:8000:0:0:0 811804 wikitext text/x-wiki {{Infobox Country | established_date3 = 4 ਅਗਸਤ 1982–10 ਜੂਨ 1984 | established_event4 = [[ਸਾਕਾ ਨੀਲਾ ਤਾਰਾ]] | established_date4 = 1 ਜੂਨ 1984–10 ਜੂਨ 1984 | established_event5 = ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਵੁਡਰੋਜ਼ | established_date5 = ਜੂਨ–ਸਤੰਬਰ 1984 | established_date2 = 28 ਅਗਸਤ 1977 | established_event3 = ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਮੋਰਚਾ | established_event2 = [[ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮਤਾ]] | image_flag = Flag-of-Khalistan.svg | image_coat = Emblem of Khalistan.svg | symbol_width = 60px | symbol_type = ਮੋਹਰ | motto = "[[ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ#ਅਕਾਲ ਸਹਾਇ|ਅਕਾਲ ਸਹਾਇ]]" | national_anthem = "[[ਦੇਗ ਤੇਗ਼ ਫ਼ਤਿਹ]]"<br>[[File:Deg Teg Fateh.ogg]] | image_map = {{Switcher |[[File:Punjab in India (claimed and disputed hatched).svg | frameless]] | ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਖ਼ੇਤਰੀ ਦਾਅਵੇ ਲਾਲ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਏ ਗਏ ਹਨ | [[File:Proposed Map of Khalistan (1982).jpg | frameless]] | ਆਲ ਪਾਰਟੀ ਸਿੱਖ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ (1982) ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ | [[File:Khalistan map.jpg | frameless]] | ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ) ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ | [[File:Map of Khalistan.png | frameless]] | ਸਿੱਖ ਫ਼ਾਰ ਜਸਟਿਸ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਸਤਵਿਤ}} | admin_center = | admin_center_type = | largest_city = | official_languages = | national_languages = | ethnic_groups = | conventional_long_name = ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ | common_name = | established_date1 = 9 ਮਾਰਚ 1946 | demonym = | org_type = | government_type = | sovereignty_type = ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਲਹਿਰ | established_event1 = [[ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ]] ਦੁਆਰਾ ਵੱਖਰੇ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਲਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵ | established_event6 = ਰਾਜੀਵ–ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਸਮਝੌਤਾ | established_date6 = 24 ਜੁਲਾਈ 1985 | established_event7 = ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਐਲਾਨ | established_date7 = 29 ਅਪ੍ਰੈਲ 1986 | established_event8 = [[ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਬਲੈਕ ਥੰਡਰ#ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਬਲੈਕ ਥੰਡਰ 1|ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਬਲੈਕ ਥੰਡਰ I]] | established_date8 = 30 ਅਪ੍ਰੈਲ 1986 | established_event9 = [[ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਬਲੈਕ ਥੰਡਰ#ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਬਲੈਕ ਥੰਡਰ 2|ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਬਲੈਕ ਥੰਡਰ II]] | established_date9 = 9–18 ਮਈ 1988 | established_event10 = [[ਪੰਜਾਬ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬਗਾਵਤ|ਪੰਜਾਬ ਬਗ਼ਾਵਤ]] | established_date10 = 1984–1995 | established_event11 = | established_date11 = | established_event12 = | established_date12 = | currency = }} '''ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ''' (ਭਾਵ: "[[ਖ਼ਾਲਸਾ|ਖ਼ਾਲਸੇ]] ਦੀ ਸਰਜ਼ਮੀਨ")<ref>{{Cite web |last=Sanjha |first=A. B. P. |date=2024-12-16 |title='ਖਾਲਿਸਤਾਨ' ਤਾਂ ਸੁਣਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਪਰ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਪਿੱਛੇ ਕਿਉਂ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ 'ਸਤਾਨ' ? |url=https://punjabi.abplive.com/general-knowledge/why-countries-names-end-with-stan-know-what-it-means-and-why-this-word-used-829379 |access-date=2025-06-02 |website=punjabi.abplive.com |language=pa}}</ref> [[ਭਾਰਤ]] ਦੇ [[ਪੰਜਾਬ, ਭਾਰਤ|ਪੰਜਾਬ]] ਰਾਜ ਦੇ [[ਸਿੱਖ]] [[ਵੱਖਵਾਦ|ਵੱਖਵਾਦੀਆਂ]] ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਨਾਮ ਹੈ। ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਖ਼ੇਤਰੀ ਦਾਅਵੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਵੱਖ–ਵੱਖ ਸੰਗਠਨ ਵੱਖ–ਵੱਖ ਖ਼ੇਤਰਾਂ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਵਾਲਾ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਅਤੇ ਸੰਭਾਵੀ ਤੌਰ ਤੇ ਗੁਆਂਢੀ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਖ਼ੇਤਰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨੀ ਵੱਖਵਾਦੀਆਂ ਨੇ 29 ਅਪ੍ਰੈਲ 1986 ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਆਪਣੀ [[ਇਕਪਾਸੜਵਾਦ|ਇੱਕਪਾਸੜ]] [[ਆਜ਼ਾਦੀ]] ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ‌।<ref>{{Cite web |last=ਬਿਊਰੋ |first=ਸਿੱਖ ਸਿਆਸਤ |date=2016-04-28 |title=29 ਅਪ੍ਰੈਲ 1986 ਦੇ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਐਲਾਨਨਾਮੇ ਤੋਂ 30 ਸਾਲ ਬਾਅਦ [ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲੇਖ] |url=https://punjabi-news.in/declaration-of-khalistan/ |access-date=2025-06-02 |website=Sikh Siyasat News |language=en}}</ref> 1980 ਅਤੇ 1990 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੌਰਾਨ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਲਹਿਰ ਆਪਣੇ ਸਿਖ਼ਰ ਤੇ ਸੀ ਪਰ 1995 ਤੱਕ [[ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ]] ਨੇ ਇਸ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਦਬਾ ਦਿੱਤਾ।<ref>{{Cite web |date=2023-02-26 |title=ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਿੰਨੀ ਪੁਰਾਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਕਦੋਂ -ਕਦੋਂ, ਕਿਸ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਉੱਠਦੀ ਰਹੀ ਹੈ |url=https://www.bbc.com/punjabi/articles/cxe3dy5kp87o |access-date=2025-06-02 |website=BBC News ਪੰਜਾਬੀ |language=pa}}</ref> ਸੰਨ 1699 ਵਿੱਚ [[ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ|ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ]] ਦੁਆਰਾ [[ਖ਼ਾਲਸਾ]] ਪੰਥ ਦੀ ਸਾਜਨਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ "ਰਾਜ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਨਹਿ ਧਰਮ ਚਲੈਂ ਹੈਂ, ਧਰਮ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਸਭ ਦਲੈਂ ਮਲੈਂ ਹੈ" ਨਾਲ ਆਈ ਧਾਰਮਿਕ–ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨੇ [[ਸਿੱਖ|ਸਿੱਖਾਂ]] ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਭਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ [[ਪੰਜਾਬ, ਭਾਰਤ|ਪੰਜਾਬ]] ਉੱਤੇ ਰਾਜ ਕਰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੱਬੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ।<ref>{{Cite web |last=kumar |first=joginder |date=2024-04-13 |title=ਖ਼ਾਲਸਾ ਸਾਜਨਾ ਦਿਵਸ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਮਹੱਤਵ |url=https://www.punjabitribuneonline.com/news/features/historical-significance-of-khalsa-sajna-day |access-date=2025-06-02 |website=Punjabi Tribune |language=pa}}</ref> ਸੰਨ 1709 ਵਿੱਚ [[ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ]] ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ, ਸਿੱਖ ਫ਼ੌਜਾਂ ਨੇ [[ਦਿੱਲੀ]] ਅਤੇ [[ਲਹੌਰ|ਲਾਹੌਰ]] ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸਥਿਤ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ [[ਮੁਗ਼ਲ ਸਲਤਨਤ|ਮੁਗ਼ਲ]] ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਕੇਂਦਰ [[ਸਰਹਿੰਦ]] ਫ਼ਤਿਹ ਕਰਕੇ [[ਪਹਿਲਾ ਸਿੱਖ ਰਾਜ|ਪਹਿਲੇ ਸਿੱਖ ਰਾਜ]] ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ। ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੇ [[ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ|ਸਿੱਖ ਗੁਰੂਆਂ]] ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਸਿੱਕੇ ਚਲਾਏ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ [[ਹੁਕਮਨਾਮਾ|ਹੁਕਮਨਾਮੇ]] ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਪਰ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦਾ ਇਹ ਰਾਜ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਨਾ ਟਿਕ ਸਕਿਆ ਅਤੇ ਸੰਨ 1715 ਵਿੱਚ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੇ ਇਸ ਰਾਜ ਦਾ ਅੰਤ ਹੋ ਗਿਆ।<ref>{{Cite news|url=https://www.bbc.com/punjabi/india-61450685|title=ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਤਾਕਤਵਰ ਮੁਗਲ ਸਾਮਰਾਜ ਨਾਲ ਲੋਹਾ ਲਿਆ ਸੀ|work=BBC News ਪੰਜਾਬੀ|access-date=2025-06-02|language=pa}}</ref> ਭਾਵੇਂ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦਾ ਰਾਜ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਹੀ ਰਿਹਾ ਪਰ ਇਹ ਰਾਜ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਉੱਤੇ ਰਾਜ ਕਰਨ ਦੀ ਦ੍ਰਿੜ ਇੱਛਾ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇ ਗਿਆ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ 18ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਅੱਧ ਵਿੱਚ ਇਹ ਰਾਜ [[ਮਿਸਲ|ਸਿੱਖ ਮਿਸਲਾਂ]] (1748–1799) ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਉੱਭਰਿਆ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ [[ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ|ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ]] ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿੱਖ ਮਿਸਲਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ [[ਸਿੱਖ ਸਾਮਰਾਜ|ਖ਼ਾਲਸਾ ਰਾਜ]] (1799–1849) ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ।<ref>{{Cite web |date=2022-07-10 |title=ਖ਼ਾਲਸਾ ਰਾਜ ਦਾ ਮਹਾਨ ਸਿਰਜਣਹਾਰਾ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ |url=https://www.rozanaspokesman.in/opinion/special-article/100722/maharaja-ranjit-singh-the-great-creator-of-the-khalsa-raaj.html |access-date=2025-06-02 |website=Rozana Spokesman}}</ref> ਇਸਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਤਕਰੀਬਨ 50 ਸਾਲ ਤੱਕ ਇਸ ਖ਼ਿੱਤੇ ਉੱਤੇ ਰਾਜ ਕੀਤਾ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਅਕਾਲ ਚਲਾਣੇ ਮਗਰੋਂ ਖ਼ਾਲਸਾ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਗੱਦੀ ਲਈ ਖਿੱਚੋਤਾਣ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਜਿਸਦਾ ਫ਼ਾਇਦਾ [[ਅੰਗਰੇਜ਼|ਅੰਗਰੇਜ਼ਾ]] ਨੇ ਉਠਾਇਆ, ਖ਼ਾਲਸਾ ਰਾਜ ਅਤੇ [[ਬਰਤਾਨਵੀ ਭਾਰਤ|ਬਰਤਾਨਵੀ ਰਾਜ]] ਵਿਚਕਾਰ ਦੋ ਜੰਗਾਂ ਹੋਈਆਂ ਜਿਸਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਖ਼ਾਲਸਾ ਰਾਜ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਅਤੇ ਖ਼ਾਲਸਾ ਰਾਜ ਦਾ ਪਤਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਖ਼ਾਲਸਾ ਰਾਜ ਦਾ ਪਤਨ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਦਰਦਨਾਕ ਅਨੁਭਵ ਸੀ ਪਰ ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਇਸ ਉਮੀਦ ਨੂੰ ਬੁਝਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫ਼ਲ ਰਿਹਾ ਕਿ ਖ਼ਾਲਸਾ ਰਾਜ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਆਵੇਗਾ।<ref>{{Cite web |last=mediology |date=2023-01-19 |title=ਮੁੱਦਕੀ ਦੀ ਜੰਗ ਦੀ ਦਾਸਤਾਨ |url=https://www.punjabitribuneonline.com/news/features/the-story-of-mudkis-war/ |access-date=2025-06-02 |website=Punjabi Tribune |language=pa}}</ref> 1947 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵੰਡ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਈਆਂ ਲੰਬੀਆਂ ਵਾਰਤਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਜ਼ਾਦ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਨਾਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੋਰ ਵਸਨੀਕਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸਿੱਖ ਆਬਾਦੀ ਦੀ ਸੰਖਿਆਤਮਕ ਘਾਟ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਵਿਵਹਾਰਕ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਕਈ ਰੂਪਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਉੱਭਰਿਆ। 1980 ਅਤੇ 1990 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੌਰਾਨ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਚੱਲੀ ਹਿੰਸਕ ਵੱਖਵਾਦੀ ਲਹਿਰ ਨੇ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅਧਰੰਗ ਬਣਾਈ ਰੱਖਿਆ। ਇਸ ਵੱਖਵਾਦੀ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸਿੱਖ ਸਟੂਡੈਂਟ ਫ਼ੈਡਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਸਮਰਥਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਅਤੇ [[ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ]] ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਲਹਿਰ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਹਿੰਸਕ ਲਹਿਰ ਦੌਰਾਨ ਸੈਂਕੜੇ ਪੁਲਸ ਕਰਮੀ ਤੇ ਫ਼ੌਜੀ ਜਵਾਨ ਮਾਰੇ ਗਏ ਅਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਇਸ ਲਹਿਰ ਵਿੱਚ ਜਾਨ ਗਈ, ਪਰ ਇਹ ਲਹਿਰ ਕਈ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਉਦੇਸ਼ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫ਼ਲ ਰਹੀ।<ref>{{Cite web |date=2018-06-05 |title=ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬਲੂ ਸਟਾਰ: ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ 'ਤੇ ਫੌਜੀ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਕੀ-ਕੀ ਹੋਇਆ |url=https://www.bbc.com/punjabi/articles/c989j9l1d49o |access-date=2025-06-02 |website=BBC News ਪੰਜਾਬੀ |language=pa}}</ref> ਪਰ ਖ਼ਾਲਸਾ ਰਾਜ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਤਬਕੇ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦ ਮੁਲਕ‌ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਗ਼ੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਰਾਏਸ਼ੁਮਾਰੀ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ<ref>{{Cite web |date=2023-01-26 |title='ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਰੈਫਰੈਂਡਮ' ਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿੱਥੇ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ? |url=https://www.sbs.com.au/language/punjabi/pa/podcast-episode/what-is-the-khalistan-referendum-and-what-is-the-australian-governments-stand-on-the-issue/avhbhjjn4 |access-date=2025-06-02 |website=SBS Language |language=pa}}</ref>, ਜਿਸਨੂੰ [[ਭਾਰਤ|ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ]] ਨੇ ਵੱਖਵਾਦ ਅਤੇ [[ਅੱਤਵਾਦ]] ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ [[ਕੈਨੇਡਾ]] ਵਰਗੇ ਸਿੱਖ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਰਾਏਸ਼ੁਮਾਰੀ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗਾ<ref>{{Cite web |date=2024-04-30 |title=‘ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਸਮਰਥਕਾਂ ਦਾ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ਦਾ ਮਾਧਿਅਮ ਬਣ ਰਹੀ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ’ |url=https://jagbani.punjabkesari.in/punjab/news/canada-is-becoming-a-medium-of-propaganda-of-khalistan-supporters-1478289 |access-date=2025-06-02 |website=jagbani}}</ref> ਪਰ ਸਿੱਖ ਖ਼ਾਲਸਾ ਰਾਜ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸੰਕਲਪ ਉੱਤੇ ਕਾਇਮ ਹਨ ਅਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ "ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ ਖ਼ਾਲਸਾ..." ਗੂੰਜਦਾ ਸੁਣਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ==1950 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ== [[ਤਸਵੀਰ:Sikh Empire.svg|thumb|1839 'ਚ [[ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ|ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ]] ਦੀ ਮੌਤ ਸਮੇਂ ਖ਼ਾਲਸਾ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ।]] ਸਿੱਖ [[ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆ|ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆ]] ਦੇ [[ਪੰਜਾਬ|ਪੰਜਾਬ ਖਿੱਤੇ]] ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹਨ। ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਉੱਤੇ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੁਆਰਾ ਸਥਾਪਿਤ [[ਮਿਸਲ|ਸਿੱਖ ਮਿਸਲਾਂ]] ਦਾ ਰਾਜ ਸੀ। ਸਿੱਖ ਮਿਸਲਾਂ ਨੇ 1767 ਤੋਂ 1799 ਤੱਕ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਉੱਤੇ ਰਾਜ ਕੀਤਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਿੱਖ ਮਿਸਲਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਮਿਲਾ ਲਿਆ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ 1799‐1849 ਤੱਕ ਇਹ ਖਿੱਤਾ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਦੇ ਅਧੀਨ ਰਿਹਾ। 1849 'ਚ [[ਦੂਜੀ ਐਂਗਲੋ-ਸਿੱਖ ਜੰਗ|ਦੂਜੀ ਐਂਗਲੋ‐ਸਿੱਖ ਜੰਗ]] ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਵੱਖ‐ਵੱਖ ਰਿਆਸਤਾਂ ਅਤੇ [[ਪੰਜਾਬ (ਬਰਤਾਨਵੀ ਭਾਰਤ)|ਬਰਤਾਨਵੀ ਪੰਜਾਬ]] ਵਿੱਚ ਭੰਗ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਰਤਾਨੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਨਵੇਂ ਜਿੱਤੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀ "ਪਾੜੋ ਅਤੇ ਰਾਜ ਕਰੋਂ" ਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਧਾਰਮਿਕ‐ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਲਹਿਰਾਂ ਉੱਭਰੀਆਂ। ਹਿੰਦੂ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ 'ਤੇ ਸਿੱਖ ਦਾ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਈਸਾਈ ਮਿਸ਼ਨਰੀਆਂ ਦੀ ਅਪਾਰ ਸਫ਼ਲਤਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਿੰਦੂਆਂ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ 'ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਮ ਧਾਰਨਾ ਬਣੀ ਕਿ ਇਸ ਪਤਨ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਮੁਦਾਇਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪੁਨਰ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰੈਫ਼ਰੈਂਸ 1929 'ਚ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮੋਤੀ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਪੂਰਨ ਸਵਰਾਜ ਦਾ ਇੱਕ ਐਲਾਨਨਾਮਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਲਾਹੌਰ ਸੈਸ਼ਨ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਤਿੰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਤਿੰਨ ਲੋਕ ਸਨ [[ਭੀਮਰਾਓ ਅੰਬੇਡਕਰ|ਅੰਬੇਡਕਰ]], [[ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ ਜਿੰਨਾਹ|ਜਿੰਨਾਹ]] ਅਤੇ [[ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ]], ਜਿਵੇਂ ਹੀ 1930 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ [[ਬਰਤਾਨਵੀ ਸਾਮਰਾਜ]] ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜ਼ੱਦੀ ਘਰ ਲਈ ਪਹਿਲੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ। ਜਦੋਂ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਦੇ ਲਾਹੌਰ ਮਤੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮੁਸਲਿਮ ਦੇਸ਼ ਬਨਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਖਿੱਤੇ ਨੂੰ ਹੜੱਪਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ। ਇਸਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਪਾਰਟੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਦੇ ਇਸ ਮਤੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵੱਖਰੇ ਦੇਸ਼ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਲਈ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਯਾਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਇਕ ਧਰਮ ਅਧਾਰਿਤ ਦੇਸ਼ ਵਜੋਂ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ [[ਪਟਿਆਲਾ ਰਿਆਸਤ|ਪਟਿਆਲਾ]], ਜਿੰਦ, ਕਪੂਰਥਲਾ ਆਦਿ ਰਿਆਸਤਾਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਇਲਾਕੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ 1946 ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਤਾ ਫ਼ਿਰ ਦੁਹਰਾਇਆ ਸੀ। ===ਆਜ਼ਾਦ‌ ਪੰਜਾਬ, 1943=== ਆਜ਼ਾਦ ਪੰਜਾਬ, ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਉਲੀਕਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਜੇਹਲਮ ਦਰਿਆ ਦੇ ਪੱਛਮ ਵੱਲ ਸਥਿਤ ਮੁਸਲਿਮ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਵਾਲੇ ਉੱਤਰ–ਪੱਛਮੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਸਕੇ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਸਨ ਪਰ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲਏ ਗਏ ਸਨ। ਆਜ਼ਾਦ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਬਣਤਰ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 40% ਮੁਸਲਿਮ, 40% ਹਿੰਦੂ ਅਤੇ 20% ਸਿੱਖ ਜਨਸੰਖਿਆ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੰਤੁਲਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਹੱਦਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਉਲੀਕਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਕ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਈਚਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜਨਸੰਖਿਆ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਬਣ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ 'ਤੇ ਹਾਵੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਸਿੱਖ ਬਰਾਬਰ ਗਿਣਤੀ ਵਾਲੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਬਫ਼ਰ ਬਣੇ ਰਹਿਣ। ਆਜ਼ਾਦ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਾ ਕਦੇ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਆਜ਼ਾਦ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਅੰਬਾਲਾ, ਜਲੰਧਰ ਅਤੇ ਲਾਹੌਰ ਡਿਵੀਜ਼ਨ, ਮੁਲਤਾਨ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਦਾ ਲਾਇਲਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ, ਮੋਂਟਗੋਮਰੀ ਅਤੇ ਮੁਲਤਾਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਕੁਝ ਖੇਤਰਾਂ 'ਤੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਆਜ਼ਾਦ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਦਲ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਨਹੀਂ ਸੀ। ===ਸਿੱਖਿਸਤਾਨ, 1944–1946=== ਸਿੱਖਿਸਤਾਨ 1940 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ "ਸੁਤੰਤਰ ਸਿੱਖ ਰਾਸ਼ਟਰ" ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਸੀ। 1940 ਵਿੱਚ, ਵੀ.ਐਸ. ਭੱਟੀ ਨੇ ਪਟਿਆਲੇ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ "ਸਿੱਖਿਸਤਾਨ‌‌" ਨਾਮਕ ਇੱਕ ਪੁਸਤਕ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਰਾਸ਼ਟਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ "ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ" ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕੀਤੀ ਜਿੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਵੱਖ–ਵੱਖ ਸੰਘੀ ਇਕਾਈਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਕੈਬਨਿਟ ਦਾ ਮੁੱਖੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਇਕਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ ਜੋ ਉਸ ਸਮੇਂ ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੁਆਰਾ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਿਤ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਲੁਧਿਆਣਾ, ਜਲੰਧਰ, ਅੰਬਾਲਾ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਅਤੇ ਲਾਹੌਰ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸੀਸ–ਸਤਲੁਜ ਖ਼ੇਤਰ ਦੀਆਂ ਰਿਆਸਤਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪਟਿਆਲਾ, ਨਾਭਾ, ਫਰੀਦਕੋਟ ਅਤੇ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸ਼ਿਮਲਾ ਸਮੂਹ ਦੇ ਰਾਜ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਸਿੱਖਿਸਤਾਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ 1944 ਦੇ ਅੱਧ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਆਲ-–ਪਾਰਟੀ ਸਿੱਖ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਸੀਆਰ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਸਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਿੱਖ ਆਬਾਦੀ ਦੋ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਜਾਂਦੀ। ਸਿੱਖਿਸਤਾਨ ਆਜ਼ਾਦ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਸੀ ਜਿਸਦਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ 1943 ਵਿੱਚ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਸਿੱਖਿਸਤਾਨ ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਆਜ਼ਾਦ ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਵਧੇਰੇ ਜਨਸੰਖਿਆਤਮਕ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੰਤੁਲਿਤ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਲਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਸੀ। 1946 ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਸਤਾਨ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। 22 ਮਾਰਚ 1946 ਨੂੰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮਿਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸਿੱਖਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ। ਸਿੱਖਿਸਤਾਨ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਸੰਘ ਵਜੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਅਤੇ ਪੂਰਬੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖ਼ੇਤਰ ਜਿੱਥੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਿੱਖ ਸ਼ਾਸਿਤ ਰਿਆਸਤਾਂ ਪਟਿਆਲਾ, ਨਾਭਾ, ਜੀਂਦ, ਫਰੀਦਕੋਟ, ਕਲਸੀਆ ਅਤੇ ਕਪੂਰਥਲਾ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਾਲੇ ਖ਼ੇਤਰ ਮਿਲ ਕੇ ਇੱਕ ਆਜ਼ਾਦ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਨਗੇ। ਗਿਆਨੀ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਿੱਖਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਲਾਹੌਰ, ਕਰਨਾਲ, ਸ਼ਿਮਲਾ, ਮੋਂਟਗੋਮਰੀ ਅਤੇ ਲਾਇਲਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੰਬਾਲਾ, ਜਲੰਧਰ ਅਤੇ ਲਾਹੌਰ ਡਿਵੀਜ਼ਨਾਂ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖਿਸਤਾਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੱਤਾ। ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਦਾ ਸਿੱਖਿਸਤਾਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਾਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮਿਲਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖੇਗਾ। ਟੈਨ ਤਾਈ ਯੋਂਗ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਿੱਖਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੰਗ ਸਿੱਖ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਸੀ, ਜੋ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ "ਮੁਸਲਿਮ ਰਾਜ" ਅਧੀਨ ਹੋਣ ਦੇ ਆਪਣੇ ਡਰ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਲਈ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਅਤੇ ਸ਼ਕਤੀ ਲਈ ਆਪਣੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿੱਖਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਦੀ ਨਕਲ ਕੀਤੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਿੱਖ ਆਗੂ ਜਾਣਦੇ ਸਨ ਕਿ ਸਿੱਖਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੈਬਨਿਟ ਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਿੱਖਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਅਸੰਭਵ ਦੱਸ ਕੇ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ===ਗਾਂਧੀ–ਨਹਿਰੂ ਅਤੇ ਜਿੰਨਾਹ ਦਾ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸਤਾਵ=== [[ਤਸਵੀਰ:Lord Mountbatten meets Nehru, Jinnah and other Leaders to plan Partition of India.jpg|thumb|ਨਹਿਰੂ ਅਤੇ ਜਿੰਨਾਹ ਗੋਲਮੇਜ਼ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ।]]ਕੁਝ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜਦਕਿ ਕੁਝ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖਰਾ ਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦਾ ਕੋਈ ਇਰਾਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ [[ਪਾਕਿਸਤਾਨ]] ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਹਮਦਰਦੀ ਸੀ ਬਲਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਵਰਤਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਦਰਅਸਲ ਉਸ ਸਮੇਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨਿਆਂ ਵਿੱਚ [[ਕਮਿਊਨਿਜ਼ਮ]] ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ 'ਤੇ [[ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ|ਸੋਵਿਅਤ ਸੰਘ]] ਇਕ ਮਹਾਸ਼ਕਤੀ ਵਜੋਂ ਉੱਭਰ ਰਿਹਾ ਜਿਸਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾ [[ਅਫ਼ਗ਼ਾਨਿਸਤਾਨ|ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ]] ਤੱਕ ਆ ਚੁੱਕੀਆਂ ਸਨ, ਨਹਿਰੂ ਸਮੇਤ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਈ ਲੀਡਰ ਕਮਿਊਨਿਜ਼ਮ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਸਨ ਇਸ ਲਈ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾ ਨੂੰ ਇਹ ਡਰ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਦੇਸ਼ ਨਾ ਬਣ ਜਾਏ, ਅੰਗਰੇਜ਼ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਦੇਸ਼ ਕਮਿਊਨਿਜ਼ਮ ਦੇ ਧੁਰ ਵਿਰੋਧੀ ਸਨ ਇਸ ਲਈ ਭਾਰਤ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਦੋ ਟੁਕੜੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਤਾਂਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਦੇਸ਼ ਬਣ ਵੀ ਜਾਏ ਤਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਉਹ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਦਬਦਬਾ ਕਾਇਮ ਰੱਖ ਸਕਣ ਅਤੇ ਲੋੜ ਪੈਣ 'ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਹਾਰੇ ਭਾਰਤ ਉੱਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾ ਸਕਣ ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਫ਼ਰ ਸਟੇਟ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜ਼ਰਿਏ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦਬਾਅ 'ਚ ਨਾਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ। ਇਸਦੇ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਦੀ ਦਲੀਲ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾ ਨੇ ਇੰਡੀਅਨ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਸ ਐਕਟ ਦਾ ਡਰਾਫ਼ਟ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿੱਚ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਉਪਮਹਾਂਦੀਪ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆਂ ਜਾਵੇਗਾ ਇਕ ਹਿੱਸਾ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ, ਇੱਕ ਸਿੱਖਾਂ 'ਤੇ ਬਾਕਿ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਦੂਜੇ ਸਮੂਹਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਦੂਸਰੇ ਬੰਨ੍ਹੇ [[ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਆਈ. ਸੀ. ਐਸ|ਸਰਦਾਰ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ]] ਲਿਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਤਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਪਰ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਕੋਲ ਦੂਰਦਰਸ਼ੀ ਸੋਚ ਨਾਂ ਹੋਣ ਕਾਰਣ ਸਿੱਖ ਬੇਵਤਨੇ ਹੀ ਰਹਿ ਗਏ, ਉਹ ਲਿਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇਕ ਵੱਖਰਾ ਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਉਹ ਉਲਟਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਉਲਝ ਗਏ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ– {{Quote|text=ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਹਕੂਮਤ ਤੋਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਅੰਗਰੇਜ਼ ਆਪਣੇ ਬੋਰੀਆ‐ਬਿਸਤਰਾ ਸਮੇਟਨ ਅਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚੋਂ ਦਫ਼ਾ ਹੋ ਜਾਣ ਅਤੇ ਰਹਿ ਗੱਲ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ|author=ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ}} ਦੂਸਰੇ ਬੰਨ੍ਹੇ ਜਿੰਨਾਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਹੋ ਸਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਡਾ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣੇ, ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਸਿੱਖ ਭਾਰਤ ਦੀ ਥਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਮਿਲ ਜਾਣ, ਜਿੰਨਾਹ ਨੇ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੱਤਾ ਕਿ– {{Quote|text=ਜੇਕਰ ਸਿੱਖ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਰਾਵੀ ਤੋਂ ਘੱਗਰ ਤੱਕ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਖ਼ੁਦਮੁਖਤਿਆਰ ਅਰਥ–ਰਾਸ਼ਟਰ ਦਿੱਤਾ ਜੇਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਇਸ ਅਰਥ–ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਸਕਣਗੇ|author=ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ ਜਿਨਾਹ}} ਜੇਕਰ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਜਿੰਨਾਹ ਦਾ ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ 'ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਹੱਦ [[ਅੰਬਾਲਾ]] ਤੱਕ ਜਾਕੇ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ, ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਿੰਨਾਹ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਵੀ ਠੁਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ– {{Quote|text=ਜੇ ਸਿੱਖ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਵੇਗਾ?|author=ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ}} ਇਸਦਾ ਜੁਆਬ ਜਿੰਨਾਹ ਨੇ ਨਾਂਹ ਵਿਚ ਦਿੱਤਾ, ਇਸ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਇਹ ਮੰਨ ਬਣਾ ਚੁੱਕੇ ਸਨ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ। ਇਸਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੰਨਾਹ ਨੇ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ [[ਯਾਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ|ਮਹਾਰਾਜ ਯਾਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ]] ਨਾਲ ਵੀ ਕਈ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਘੱਟੋਂ‐ਘੱਟ ਪਟਿਆਲਾ, ਕਪੂਰਥਲਾ 'ਤੇ ਜਿੰਦ ਵਰਗੀਆਂ ਰਿਆਸਤਾਂ ਹੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਜਾਣ, ਮਹਾਰਾਜਾ ਯਾਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਲਈ ਤਿਆਰ ਵੀ ਹੋ ਗਏ ਸਨ ਪਰ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵਿਰੋਧ 'ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਾਪਿਸ ਹਟਣਾ ਪਿਆ। ਜਿੰਨਾਹ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਮੰਨਣ 'ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੁਖਾਲਫ਼ਤ ਕਰਨ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ 1947 ਵਿੱਚ ਭੁਗਤਣਾ ਪਿਆ, 1947 ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਦੰਗੇ ਭੜਕੇ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਿੱਖ 'ਤੇ ਹਿੰਦੂ ਸਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ 1929 ਦੇ ਲਾਹੌਰ ਐਲਾਨਨਾਮੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਇਹ ਡਰ ਪੈ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਤੇ ਸਿੱਖ ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਮੰਗ ਨਾ ਕਰ ਦੇਣ ਜਾਂ ਬਗ਼ਾਵਤ ਦਾ ਰਾਹ ਨਾ ਫੜ ਲੈਣ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਭਾਰਤੀ ਫ਼ੌਜ ਵਿੱਚ 40‐50% ਸਿੱਖ ਸਨ ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਬਨਾਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਸਿਖਾਂ ਲਈ ਵੀ ਧਰਮ‐ਅਧਾਰਿਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਨਾਲੋਂ [[ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ|ਧਰਮ‐ਨਿਰਪੱਖ]] ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣਾ ਸਹਿਜ ਸੀ। 1929 ਦੇ ਲਾਹੌਰ ਐਲਾਨਨਾਮੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਾਂਧੀ, ਨਹਿਰੂ 'ਤੇ [[ਵੱਲਭਭਾਈ ਪਟੇਲ|ਪਟੇਲ]] [[ਬਾਬਾ ਖੜਕ ਸਿੰਘ]] ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿਵਾਸ‐ਸਥਾਨ ਪਹੁੰਚੇ ਅਤੇ ਬਾਬਾ ਖੜਕ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਉੱਤਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰ ਖਿੱਤਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਵੀ ਸਿੱਖ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਸਕਣਗੇ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਨਿੱਘ ਮਾਣ ਸਕਣਗੇ ਨਾਲ ਹੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਜਾਂ ਵਿਧਾਨ ਨ,ਹੀਂ ਬਣਾਇਆਂ ਜਾਵੇਗਾ ਜੋ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਗੱਲ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ 1930 ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ [[ਗੁਰੂਦੁਆਰਾ ਸ਼ੀਸ਼ ਗੰਜ ਸਾਹਿਬ|ਸ਼ੀਸ਼ ਗੰਜ ਸਾਹਿਬ]] ਵਿਖੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦਿੰਦਿਆਂ ਵੀ ਦੁਹਰਾਈ ਸੀ,ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਇੱਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਬੇਦੀ ਮਧੁਸੁਧਨ ਨੇ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਤੋਂ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦੇ 'ਤੋਂ ਮੁਕਰ ਗਏ ਤਾਂ? ਇਸਦੇ ਜੁਆਬ ਵਿੱਚ ਮਹਾਤਮਾਂ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ– {{Quote|text=ਜੇਕਰ ਕਾਂਗਰਸ ਆਪਣੇ ਕੀਤੇ ਵਾਦਿਆਂ ਤੋਂ ਮੁਕਰ ਜਾਏ ਤਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰ ਉਠਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਲੈਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ|author=ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ}}ਜੁਲਾਈ 1946 'ਚ [[ਕੋਲਕਾਤਾ|ਕਲਕੱਤੇ]] ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਜਲੂਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਦਿਆਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ– {{Quote|text=ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਹਾਦਰ ਸਿੱਖ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਲੂਕ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ, ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਆਪੱਤੀ ਨਹੀਂ ਲਗਦੀ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਦੇ ਉੱਤਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰ ਖਿੱਤਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ ਜਿੱਥੇ ਸਿੱਖ ਵੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਨਿੱਘ ਮਾਣ ਸਕਣਗੇ|author=ਜਵਾਹਰਲਾਲ ਨਹਿਰੂ}} 1929 ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1947 ਤੱਕ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਈ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੇਠਾਂ ਰੱਖਿਆ ਬਕਾਇਦਾ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਇੱਕ ਵਿਧਾਨ ਵੀ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਰਿਆਸਤਾਂ 'ਤੇ ਖਿੱਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣਗੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਰੱਖਿਆ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮਾਮਲਿਆਂ, ਸੰਚਾਰ, ਆਵਾਜਾਈ 'ਤੇ ਡਾਕ ਸੇਵਾ ਆਦਿ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰ ਹੋਵੇਗੀ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾ 1946 ਵਿੱਚ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਇਸ ਵਿਧਾਨ 'ਤੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਕਿ– {{Quote|text=ਜੇਕਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿਧਾਨ ਤੋਂ ਪੈਰ ਪਿੱਛੇ ਖਿੱਚਣੇ ਪੈਣ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਇਸ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਹੈ|author=ਜਵਾਹਰਲਾਲ ਨਹਿਰੂ}} ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੱਖ‐ਵੱਖ ਸਮੁਦਾਇਆਂ ਦੁਆਰਾ ਨਹਿਰੂ ਦੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵਿਰੋਧ ਹੋਇਆ ਸੀ ਪਰ ਨਹਿਰੂ ਆਪਣੇ ਇਸ ਬਿਆਨ 'ਤੇ ਅੜੇ ਰਹੇ। ===ਬਰਤਾਨਵੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵੰਡ, 1947=== [[ਤਸਵੀਰ:Punjab 1909.jpg|thumb|ਬਰਤਾਨਵੀ ਪੰਜਾਬ (1909)]]1947 ਦੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵੰਡ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, [[ਲੁਧਿਆਣਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ|ਲੁਧਿਆਣੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ]] (ਜਿੱਥੋਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਅਬਾਦੀ ਦਾ ਸਿੱਖ 41.6% ਸੀ) ਤੋਂ ਇਲਾਵਾਂ ਸਿੱਖ ਬਰਤਾਨਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੂਸਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਇਸਦੇ ਬਜਾਇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂਆਂ ਜਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਸੀ। ਬਰਤਾਨਵੀ ਭਾਰਤ 1947 ਵਿੱਚ ਧਾਰਮਿਕ ਅਧਾਰ ਉੱਤੇ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵੀ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਬਣੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ, ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਅਬਾਦੀ ਲਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ 'ਤੋਂ ਚੜ੍ਹਦੇ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲ ਹਿਜਰਤ ਕਰ ਗਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ। ਸਿੱਖ ਆਬਾਦੀ ਜੋ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕੁਝ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ 19.8% ਤੱਕ ਵਧ ਗਈ ਸੀ, ਇੱਕਦਮ ਘਟ ਕੇ 0.1% ਰਹਿ ਗਈ ਅਤੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਿ ਸਿੱਖ ਅਜੇ ਵੀ ਹਿੰਦੂ‐ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਵਾਲੇ ਸੰਯੁਕਤ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਘਟਗਿਣਤੀ ਹੀ ਰਹੇ। ===ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤਾ=== [[ਤਸਵੀਰ:Punjab, India districts 22 pa.png|thumb|ਮੌਜੂਦਾ ਪੰਜਾਬ]] ਵਿਸ਼ਵ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 3 ਕਰੋੜ ਸਿੱਖ ਹਨ ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ 75% ਸਿੱਖ ਭਾਰਤ ਦੇ [[ਪੰਜਾਬ, ਭਾਰਤ|ਪੰਜਾਬ]] ਪ੍ਰਾਂਤ ਵਿੱਚ ਵੱਸਦੇ ਹਨ, ਪੰਜਾਬ ਭਾਰਤ ਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਪੂਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਦਾ ਇੱਕੋ‐ਇੱਕ ਸੂਬਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸਿੱਖ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਗਭਗ 60% ਲੋਗ [[ਸਿੱਖੀ|ਸਿੱਖ ਧਰਮ]] ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਉਬਰਾਏ ਦਾ ਇਹ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸੰਬੰਧਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹ ਖਿੱਤੇ ਕਦੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਸਵੈ‐ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਨਾਲ ਲਗਾਵ 1940 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੀ ਇੱਕ ਹਾਲੀਆ ਘਟਨਾ ਹੈ, ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦਿਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਪੂਰੇ [[ਭਾਰਤੀ ਉਪਮਹਾਂਦੀਪ]] ਫੈਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ [[ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ]] ਵਿੱਚ ਉੱਤਰ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਦੱਖਣ ਭਾਰਤ ਦੋਹਾਂ ਖਿੱਤਿਆਂ ਦੇ ਸੰਤਾਂ 'ਤੇ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਰਜ ਹੈ ਇਸਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਕਈ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਿਵੇਂ [[ਪਾਕਿਸਤਾਨ]] ਵਿੱਚ [[ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ|ਸ੍ਰੀ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ]], [[ਬਿਹਾਰ]] ਵਿੱਚ [[ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ|ਸ੍ਰੀ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ]] 'ਤੇ [[ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ|ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ]] ਵਿੱਚ [[ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ|ਸ੍ਰੀ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ]] ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸਥਿਤ ਹਨ। ਡਾ. ਉਬਰਾਏ ਦਾ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ 1930 ਅਤੇ 1940 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਉਪਮਹਾਂਦੀਪ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਦਬਦਬਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੱਖਰੇ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਉਣ ਲਈ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਦਲੀਲ ਦੇਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਹੈ 'ਤੇ ਸਿੱਖ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਇਲਾਕਾਈਕਰਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਇਸ ਇਲਾਕਾਈਕਰਨ ਨੂੰ ਮਾਰਚ 1946 ਵਿੱਚ ਰਸਮੀ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ [[ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ|ਸ੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ]] ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਕੁਦਰਤੀ ਸਾਂਝ ਦਾ ਐਲਾਣ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ। ਡਾ. ਉਬਰਾਏ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਇਲਾਕਾਈਕਰਨ ਦੀ 20ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਇੱਕ ਵੱਖਵਾਦੀ ਲਹਿਰ ਵਜੋਂ 1970 ਅਤੇ 1980 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਕਦੇ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣਿਆ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਫ਼ੌਜੀਕਰਨ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ==1950 ਤੋਂ 1970 ਤੱਕ== [[ਤਸਵੀਰ:Ranjit Singh at Harmandir Sahib - August Schoefft - Vienna 1850 - Princess Bamba Collection - Lahore Fort.jpg|thumb|ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ [[ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ]] [[ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ|ਅਮ੍ਰਿਤਸਰ]] ਵਿਖੇ [[ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ|ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ]] ਦਾ ਪਾਠ ਸਰਵਣ ਕਰਦੇ ਹੋਏ।]]1947 ਦੀ ਭਾਰਤ‐ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਵੰਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾ ਪ੍ਰਤੀ ਇੱਕਦਮ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਹੋਈ, ਸ਼ਾਇਦ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਇਹ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਕਿ 1947 ਦੀ ਵੰਡ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਪਛਤਾਵਾ ਵੀ ਸੀ ਇਸ ਲਈ ਉਹ 1947 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗਾਂਧੀ 'ਤੇ ਨਹਿਰੂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਈ ਸਾਖ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। ===ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਉਭਾਰ=== [[ਤਸਵੀਰ:Master Tara Singh.png|thumb|ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ]]1947 ਤੋਂ ਠੀਕ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵਫ਼ਦ ਨਹਿਰੂ ਕੋਲ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਾਅਦੇ ਯਾਦ ਦਿਲਾਉਣ ਗਿਆ ਤਾਂ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਮੁਸਕਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ– {{Quote|text=ਮਾਸਟਰ ਜੀ, ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਬਦਲ ਗਿਆ ਹੈ।|author=ਜਵਾਹਰਲਾਲ ਨਹਿਰੂ}} ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰ ਖਿੱਤੇ ਦੀ ਮੰਗ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਰੰਗ ਹੀ ਵਾਪਿਸ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਨਹਿਰੂ ਦੇ ਇਸ ਵਿਵਹਾਰ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋਏ ਅਤੇ ਉਹ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨ ਲਈ ਧੋਖਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 1950 ਤੱਕ ਸੰਵਿਧਾਨ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੱਕ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰ ਕਈ ਵਾਰ ਨਹਿਰੂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਉਸਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੀਆਂ ਪਰ ਨਹਿਰੂ ਦਾ ਜੁਆਬ ਹਰ ਵਾਰ ਨਾਂਹ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਿਹਾ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਆਖਰੀ ਉਮੀਦ ਵੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਟੁੱਟ ਗਈ ਜਦੋਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਆਰਟੀਕਲ 25 (2)(B) ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿੱਖ, ਜੈਨ ਅਤੇ ਬੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਹੀ ਅੰਗ ਮੰਨ ਲਿਆ ਗਿਆ ਇਸ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭੜਕ ਗਏ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਇੰਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਸਿੱਖ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਹੁਕਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿਹਾ ਕਿ– {{Quote|text=ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਹਾ, ਸਿੱਖ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਿੱਖ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਭੁਲੇਖਾ ਨਾ ਰਹੇ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੇ ਇਸ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਵਿਰੋਧ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ, ਮੇਰਾ ਭਾਈਚਾਰਾ ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਲਈ ਆਪਣੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ।|author=ਹੁਕਮ ਸਿੰਘ}} ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਹੀ ਇੱਕਮਾਤਰ ਅਜਿਹੀ ਕੌਮ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਖਰੜੇ ਉੱਤੇ ਹਸਤਾਖਰ ਨਹੀਂ ਸਨ ਕੀਤੇ। ===ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਲਹਿਰ=== [[ਤਸਵੀਰ:Punjab, India (1956-1966).png|thumb|1966 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਸੰਯੁਕਤ ਪੰਜਾਬ ]] 1950ਵਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤ ਭਰ ਦੇ ਭਾਸ਼ਾਈ ਸਮੂਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲਈ ਅੱਡ‐ਅੱਡ ਭਾਸ਼ਾ‐ਆਧਾਰਿਤ ਪ੍ਰਾਂਤਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਸੰਬਰ 1953 ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਪੁਨਰਗਠਨ ਕਮੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਾਂਤ ਵਿੱਚ ਅਜੋਕੇ ਰਾਜ [[ਪੰਜਾਬ, ਭਾਰਤ|ਪੰਜਾਬ]], [[ਹਰਿਆਣਾ]] ਅਤੇ [[ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼]] (ਕੁਝ ਹਿੱਸੇ) ਨਾਲੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਇਸ ਹਿੰਦੂ-ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਵੀ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਦਰਅਸਲ ਉਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਹਾੜੀ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਹਾੜੀ 'ਤੇ ਪੂਰਬੀ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਵੀ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਸੰਯੁਕਤ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸਨ, ਸਕੂਲਾਂ ਆਦਿ 'ਚ ਸਿਰਫ਼ ਹਿੰਦੀ‐ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਹੀ ਪੜਾਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਨੌਕਰੀ ਆਦਿ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਹਿੰਦੀ ਦਾ ਗਿਆਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ 'ਤੇ ਹਮਲੇ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆਂ ਸਿੱਖ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਜਾਂ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਾਂਤ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜੇਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵੱਖ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਪਰ ਰਾਜ ਪੁਨਰਗਠਨ ਕਮੀਸ਼ਨ ਨੇ ਇਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਪੜਾਉਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੰਦਾ ਇੱਕ ਸਰਕੂਲਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਧਰਾਤਲ 'ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਤਦ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਮੰਗ ਨਾਲ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਢ ਦਿੱਤਾ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਨਹਿਰੂ ਦਾ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਆੜ ਹੇਠ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਸੂਬਾ ਸਿਰਜਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕਰਨਗੇ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਖਾਨਾਜੰਗੀ ਸਹਿਣ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਉੱਤਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਹਰਗਿਜ਼ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਖਤ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਸਨ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਰਾਜਪਾਲ ਚੰਦੂ ਲਾਲ ਤ੍ਰਿਵੇਦੀ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ੁਰਾਇਮ ਪੇਸ਼ਾ ਕੌਮ ਵਜੋਂ ਵਿਹਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ– {{Quote|text=ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗਵਰਨਰ, ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਸੀ.ਐਮ. ਤ੍ਰਿਵੇਦੀ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਅਤੇ ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਸਰਦਾਰ ਪਟੇਲ ਦੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਦਾ ਆਦਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ ਕਿ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਅਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ "ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਬੀਲੇ" ਵਜੋਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਖ਼ਤ ਸਲੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ... ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਹਕੀਕਤਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਸਕਣ ਅਤੇ ਪਛਾਣ ਸਕਣ ਕਿ 'ਸ਼ਾਸਕ ਕੌਣ ਹਨ ਅਤੇ ਪਰਜਾ ਕੌਣ।}} ਹਾਲਾਕਿ ਇਸ ਬਿਆਨ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸਬੂਤ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਆਪਣਾ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ– {{Quote|text=ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ੀ ਸੂਬਾ ਨਾ ਬਨਾਉਣ ਦਾ ਇਹ ਅਰਥ ਹਰਗਿਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵਿਤਕਰਾਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਬਲਕਿ ਇਸਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਗਾਂ ਦੀ ਮਾਤ-ਭਾਸ਼ਾ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਮੰਗ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਹੈ।}}ਪਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ 'ਤੇ ਅੜਿਆ ਰਿਹਾ, ਦੂਜੇ ਬੰਨੇ ਆਰਿਆ ਸਮਾਜ 'ਤੇ ਜਨ ਸੰਘ ਨੇ ਇਸ ਮੰਗ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਆਰਿਆ ਸਮਾਜ 'ਤੇ ਜਨ ਸੰਘ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸੂਬੇ ਦਾ ਖੂਬ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਹਿੰਦੂ ਖਾਸਕਰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਹਿੰਦੂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਹਿੰਦੀ ਲਿਖਵਾਈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧ‐ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿੱਖਾਂ 'ਤੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਤਲਖੀ ਆ ਗਈ, 1955 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ "ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ" ਨਾਅਰਾ ਬੈਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਦਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਜਬਰਦਸਤ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 10 ਦਿਨਾਂ ਅੰਦਰ "ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ" ਨਾਅਰੇ ਤੋਂ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹਟਾਈ ਤਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇਸਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰੇਗਾ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਾਹਰੇ ਤੋਂ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹਟਾਈ, 10 ਮਈ ਨੂੰ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ,ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਦਸ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ "ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ" ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ,  ਅਗਲੇ ਪੰਜ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ 1,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ;  ਲਗਭਗ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ, 12,000 ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਲਈ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ,  ਅਤੇ ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ 21,000 ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਧ ਰਹੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਾਰਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਦੋ ਵਾਰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਇਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ। ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦਾ ਦੇਖ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਾਬੰਦੀ ਹਟਾਉਣੀ ਪਈ। ===1955 ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ 'ਤੇ ਹਮਲਾ=== ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਸਾਰੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਅੰਦੋਲਨ 'ਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਹੀ ਅੰਦੋਲਨ 'ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਗੜ੍ਹ ਬਣ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਨਜ਼ਰ 'ਚ ਆ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਫ਼ਤਿਹ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਮੂਹ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਦਾਖਲ ਹੋਇਆ, ਜੋ ਕਿ ਰੋਸ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਗੰਗਾਨਗਰ ਤੋਂ ਆਇਆ ਤਦ ਡੀ.ਆਈ.ਜੀ. ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ  ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਸਰਕਾਰੀ ਪੁਲਿਸ ਬਲ ਮੰਦਰ ਦੇ ਅਹਾਤੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਅਤੇ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੈੱਡ ਗ੍ਰੰਥੀਆਂ, ਵਲੰਟੀਅਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਰਸੋਈਏ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਸਮੂਹ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ। ਮੰਦਰ ਦਾ ਲੰਗਰ ਗੁਰੂ ਰਾਮ ਦਾਸ ਸਰਾਏ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਦਫਤਰਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਅਤੇ ਮੰਦਰ ਦੀ ਪਰਿਕਰਮਾ 'ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਖਿੰਡਾਉਣ ਲਈ ਲਾਠੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਅੱਥਰੂ ਗੈਸ ਅਤੇ ਗੋਲੇ ਛੱਡੇ ਗਏ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੰਦਰ ਦੇ ਘੇਰੇ ਅਤੇ ਸਰੋਵਰ ਜਾਂ ਤਲਾਬ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਿਆ।  ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਲੰਟੀਅਰਾਂ ਨੂੰ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ, ਅਤੇ ਫੌਜਾਂ ਨੂੰ ਸਾਈਟ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਅਤੇ ਗਲੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਫਲੈਗ-ਮਾਰਚ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਸਾਰੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ 'ਚ 200 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਮਾਰੇ ਗਏ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ 'ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਸਮੇਤ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਦੇ ਉਲਟ, ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਗਤੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ, 12 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ, ਸੱਚਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੁਦ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ 'ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੋਂ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗੀ। ਉਸਨੇ ਅਕਾਲੀ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਕਿ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਹੌਲੀ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ; ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ 8 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ===ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦਾ ਗਠਨ=== [[ਤਸਵੀਰ:Punjab 1951-66.svg|thumb|ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਗਠਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ]] 1950 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਅੰਦੋਲਨ 1966 ਤੱਕ ਚੱਲਿਆ, ਸਿੱਖਾਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ 1962 ਦੀ ਚੀਨ‐ਭਾਰਤ ਜੰਗ ਵਿਚ ਭਾਰੀ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ,ਜਿਸ ਵਿਚ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਨੇ ਨਹਿਰੂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ 50,000 ਰੁਪਏ ਸਮੇਤ ਸਿੱਖਾਂ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤਾ 20 ਮਿਲੀਅਨ ਰੁਪਏ ਦਾ ਫ਼ੰਡ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਹਿਰੂ ਦੇ ਭਾਰ ਤੋਂ ਦੁੱਗਣਾ ਸੋਨਾ ਵੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅਕਾਲੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਰੋਧੀ ਸਮੂਹਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਸ਼ ਧ੍ਰੋਹੀ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਹੁਣ ਉਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਇਸ ਵਿਵਹਾਰ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਸਨ ਨਾਲ ਹੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਅਤੇ 1965 ਦੀ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜਿਸ ਨੇ ਸਿੱਖ ਅਬਾਦੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​​​ਸਮਰਥਨ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਕਾਰਣ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ ਸਿੱਖ ਮੰਗ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਰਕਾਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਤੇ ਚੀਨ ਨਾਲ ਦੋ ਵੱਡੀਆਂ ਜੰਗਾਂ 'ਤੇ ਬਦਲੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਅਸ਼ਾਂਤੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਾਹੁੰਦੀ। 1965 ਦੀ ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜੰਗ 21 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ 22 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਜੰਗਬੰਦੀ ਨਾਲ ਸਮਾਪਤ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਜਿੱਤ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ। 1964 ਵਿੱਚ ਨਹਿਰੂ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਵੀਂ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਆਈ ਜੋ ਕਿ ਖੇਤਰੀ ਮੰਗਾਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਸੀ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੁਆਰਾ ਜੰਗ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ,  ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਅਵਿਸ਼ਵਾਸ ਅਤੇ ਡਰ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਸਰਕਾਰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਈ। ਯੁੱਧ ਦੌਰਾਨ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਬਹਾਦਰੀ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਸਨ, ਅਤੇ 6 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ, ਗੁਲਜ਼ਾਰੀਲਾਲ ਨੰਦਾ, ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ– "ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਗਠਨ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਦਿਮਾਗ ਨਾਲ ਦੁਬਾਰਾ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।"  ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ 23 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਗਠਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਲੰਮੀ ਬਹਿਸ ਕੀਤੀ ਜਿਸਨੂੰ [[ਗਿਆਨੀ ਜ਼ੈਲ ਸਿੰਘ|ਜ਼ੈਲ ਸਿੰਘ]], ਜਨਰਲ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਨਰੈਣ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਹਬਾਜ਼ਪੁਰੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਸਮਰਥਨ ਦਿੱਤਾ।  ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ, ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਦਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਅੰਤਮ 22 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਕਾਂਗਰਸ, ਜਨਸੰਘ, ਸੁਤੰਤਰ ਪਾਰਟੀ, ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਤੋਂ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਲੈਣ ਦੀ ਮਿਆਦ ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ 5 ਨਵੰਬਰ 1965 ਤੱਕ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ 26 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ 25 ਦਸੰਬਰ 1965 ਤੱਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। 10 ਜਨਵਰੀ 1966 ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਅਤੇ ਕਾਰਜਕਾਰਨੀ ਮੈਂਬਰ ਰਾਵੇਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਸੂਬੇ ਲਈ ਕੇਸ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। 27 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਗਿਆਨੀ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਦਲੀਲਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 2200 ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ 903 ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ।  ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮ ਸਿੰਘ ਇਸ ਦੀ ਰਚਨਾ ਲਈ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੀ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਸਤਰ ਸਮਰਥਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਸੀ। ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ 15 ਮਾਰਚ 1966 ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਸੀ; ਕਾਂਗਰਸ ਵਰਕਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 6 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣੇ ਪੂਰਬੀ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲਾ ਸੂਬਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ।  ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ 18 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਅਤੇ 23 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਮੰਗ ਮੰਨ ਲਈ ਗਈ ਸੀ, 17 ਅਪ੍ਰੈਲ  ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਨਵੇਂ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਹੱਦਬੰਦੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕੁਝ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ 1966, 18 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ 1 ਨਵੰਬਰ 1966 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦਾ ਸੂਬਾ ਬਣ ਗਿਆ। ===ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ=== [[ਤਸਵੀਰ:Geographical distribution of Punjabi language.png|thumb|ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ੀ ਇਲਾਕੇ (ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਅਨੁਸਾਰ)]] 1 ਨਵੰਬਰ 1966 ਨੂੰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਸਾਕਾਰ ਹੋਇਆ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਇਸ ਐਕਟ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਐਕਟ ਤਹਿਰ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਜਿਸ਼ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਇਲਾਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖੇ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਬਨਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਤੇ ਸੰਚਾਈ ਪਰਿਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕੇੰਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਧੀਨ ਰੱਖਿਆ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਸੀ ਕਿ ਕਮੀਸ਼ਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਹੱਦਬੰਦੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਤਹਿਸੀਲ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਪਿੰਡ ਤੇ ਕਸਬੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿ ਗਏ। ਪੰਜਾਬ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਲਈ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਈ ਅਣਸੁਲਝੇ ਮੁੱਦੇ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰਾਜਧਾਨੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਰਾਜ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿਸੇ ਦੋ ਪ੍ਰਾਂਤਾ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੁਝ ਖੇਤਰੀ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਯੋਜਨ, ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਰਾਜ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿ ਗਏ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵੱਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਜੋ ਅਣਸੁਲਝੀ ਰਹਿ ਗਈ। ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ, ਪਾਣੀ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਸਰੋਤਾਂ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਤਰੱਕੀ 'ਤੇ "ਸਿਆਸੀ ਬ੍ਰੇਕ" ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਅਣਸੁਲਝਿਆ ਤਣਾਅ 1970 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੌਰਾਨ ਵਧੇਰੇ ਰਾਜ ਦੀ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਲਈ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਵੱਲ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮਕਸਦ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ 1970 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਤੇ ਦਾ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ 1982 ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ; 1983 ਤੱਕ 40,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਕਾਲੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਮੁੱਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਨਾਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਅਤੇ ਰਾਜ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਰਮਿਆਨ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਬਿੰਦੂ ਬਣੇ ਰਹੇ। ===ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮਤਾ=== [[ਤਸਵੀਰ:Takhat-Sri-Kesgarh-Sahib-Anandpur-Sahib.jpg|thumb|[[ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ]]<nowiki/> (ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ)]]ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਨਾਲ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਸੀ, ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਹਿਰਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਿ [[ਰਾਵੀ]] ਤੇ [[ਬਿਆਸ ਦਰਿਆ|ਬਿਆਸ]] ਦਾ ਪਾਣੀ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕੇ, ਇਸਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਆਪਣੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਕੇਵਲ 23% ਪਾਣੀ ਹੀ ਬਚਿਆ ਜਦਕਿ ਬਾਕਿ ਦਾ ਪਾਣੀ ਦੂਸਰੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲੱਗਾ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੁਆਰਾ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਤੀ ਰੋਸ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਧ ਗਿਆ। 1972 ਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਹਾਰ ਹੋਈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸਾਖ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮਤਾ ਲਿਆਂਦਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਖ਼ੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ, ਇਸ ਮਤੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦੋਵੇਂ ਮੰਗਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਇਸ ਮਤੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰੇ ਧਰਮ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਇਲਾਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਸੀ। ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮਤਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੇ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਤੱਕ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਇਸ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, 1982 ਵਿੱਚ ਇਸ ਮੰਗ ਨੇ ਫ਼ਿਰ ਜ਼ੋਰ ਫੜਿਆ ਤਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਨੇ ਇਸ ਮਤੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਮੋਰਚਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ, ਇਸ ਮੋਰਚਾ 1982 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1984 ਤੱਕ ਚੱਲਿਆ ਇਸ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਪਰ ਇਸ ਮੋਰਚਾ ਆਪਣੇ ਉਦੇਸ਼ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫ਼ਲ ਰਿਹਾ। ===ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਉਭਾਰ=== [[ਤਸਵੀਰ:Global Map of Sikh Population (Estimated 2023).png|thumb| ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਆਬਾਦੀ (ਅੰਦਾਜ਼ਨ 2023)]] ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਸਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਸੰਪੰਨ, ਸੁਤੰਤਰ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਦੀ ਧਾਰਨਾ 1971 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ, 1980 ਵਿੱਚ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਗਠਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਧਾਰਨਾ ਹੋਰ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੁੰਦੀ ਗਈ, ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਕੌਂਸਲ ਦਾ ਗਠਨ [[ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ]] ਨੇ 12 ਅਪ੍ਰੈਲ 1980 ਨੂੰ ਪੱਛਮੀ ਲੰਡਨ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਲਹਿਰ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਅਤੇ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਪੱਖੀ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਰਮਾਰ 1954 ਵਿੱਚ ਲੰਡਨ ਗਏ। ਪਰਮਾਰ ਆਪਣੀ ਜੀਵਨੀ ਵਿੱਚ ਲਿੱਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਪੱਖੀ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ 20 ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ ਅਤੇ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਾਗਲ ਤੱਕ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ। ਪਰਮਾਰ ਨੇ 1970 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੌਰਾਨ ਬਰਮਿੰਘਮ ਵਿਖੇ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਝੰਡਾ ਬੁਲੰਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਨੁਯਾਈਆਂ ਦੀ ਕਮੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਆਪਣੇ ਯਤਨ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇ। 1969 ਵਿੱਚ [[ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ]] ਚੋਣਾਂ ਹਾਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ ਵੀ ਲੰਡਨ ਚਲੇ ਗਏ ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਰਮਾਰ ਨਾਲ ਹੋਈ ਅਤੇ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਅਤੇ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਗਏ। 1970 ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਰ ਤੇ ਚੌਹਾਨ ਨੇ [[ਲੰਡਨ]] ਦੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਲਹਿਰ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਸ ਐਲਾਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਸਮਰਥਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲਿਆ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਯਤਰ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇ। ===ਚੌਹਾਨ ਦੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਯਾਤਰਾ=== [[ਤਸਵੀਰ:Pakistan - Punjab - Nankana Sahib.svg|thumb|[[ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ|ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ]], [[ਪੰਜਾਬ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ|ਪੰਜਾਬ (ਪਾਕਿਸਤਾਨ)]]]] 1971 ਦੀ ਭਾਰਤ‐ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਨੇਤਾ ਚੌਧਰੀ ਜ਼ਹੂਰ ਇਲਾਹੀ ਦੇ ਮਹਿਮਾਨ ਵਜੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤੀ। ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਕਈ ਇਤਿਹਾਸਕ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ, ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਪ੍ਰੈੱਸ ਨੇ ਚੌਹਾਨ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਆਪਕ ਤੌਰ ਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ, ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਪ੍ਰੈੱਸ ਨੇ ਚੌਹਾਨ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਤੌਰ ਤੇ ਕਵਰੇਜ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ ਸਮੇਤ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਚੌਹਾਨ ਦੀ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੰਗ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ। ਜਨਤਕ ਸਮਰਥਨ ਦੀ ਘਾਟ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਸ਼ਬਦ ਵਧੇਰੇ ਮਾਣਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆ। 30 ਅਕਤੂਬਰ 1971 ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਦੇ ਸੱਦੇ ਉੱਤੇ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕੀਤੀ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਅਖਬਾਰ "[[ਨਿਊਯਾਰਕ ਟਾਈਮਜ਼|ਨਿਊਯਾਰਕ ਟਾਈਮਜ਼]]" ਵਿੱਚ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਪੱਖੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਉਸਦੀਆਂ ਵੱਖਵਾਦੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਉਸ ਉੱਪਰ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ===ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਕੌਂਸਲ=== 12 ਅਪ੍ਰੈਲ 1980 ਨੂੰ [[ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ|ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ]] ਵਿਖੇ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੌਂਸਲ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਨੂੰ ਇਸਦੇ ਜਰਨਲ ਸਕੱਤਰ ਵਜੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ। ਮਈ 1980 ਵਿੱਚ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਗਠਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਲਈ [[ਲੰਡਨ]] ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕੀਤੀ, ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਇੱਕ ਐਲਾਨ ਸੰਧੂ ਨੇ [[ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ]] ਵਿਖੇ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਟਿਕਟਾਂ ਅਤੇ ਕਰੰਸੀ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕੀਤਾ। ਲੰਡਨ ਤੋਂ "ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਹਾਊਸ" ਨਾਮਕ ਇਮਾਰਤ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਇੱਕ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ "ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਗਣਰਾਜ" ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕ 'ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ [[ਪਾਸਪੋਰਟ]]', 'ਡਾਕ ਟਿਕਟਾਂ' ਤੇ 'ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਡਾਲਰ' ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ, ਇਸਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਚੌਹਾਨ ਦੁਆਰਾ ਬਰਤਾਨੀਆ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਯੂਰਪੀਅਨ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਦੂਤਾਵਾਸ ਵੀ ਖੋਲੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ [[ਕੈਲੀਫ਼ੋਰਨੀਆ|ਕੈਲੀਫ਼ੋਰਨੀਆਂ]] ਦੇ ਇੱਕ ਅਮੀਰ ਆੜੂਆਂ ਦੇ ਵਪਾਰੀ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਨਾਲ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇਣ ਲਈ ਇੱਕ [[ਇਕੂਆਡੋਰ|ਇਕੂਆਡੋਰਿਅਨ]] ਬੈਂਕ ਖਾਤਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ। [[ਕੈਨੇਡਾ]], [[ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ|ਅਮਰੀਕਾ]] ਅਤੇ [[ਜਰਮਨੀ]] ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮੂਹਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਚੌਹਾਨ ਸਿੱਖ ਆਗੂ [[ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ]] ਨਾਲ ਵੀ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਵੀ ਵੱਧ‐ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਆਪਣੇ ਧੰਨ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਪਰ ਫ਼ਿਰ ਵੀ ਜੂਨ 1984 ਦੇ [[ਸਾਕਾ ਨੀਲਾ ਤਾਰਾ]] ਤੱਕ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਲਹਿਰ ਵਿਸ਼ਵ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ ਅਦ੍ਰਿਸ਼ ਹੀ ਰਹੀ। ===ਰਾਅ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ=== ਰਾਅ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਕੱਤਰ ਜੀ.ਬੀ.ਐੱਸ. ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਖੁਲਾਸੇ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਅ ਨੇ ਖ਼ੁਦ ਸਾਕਾ ਨੀਲਾ ਤਾਰਾ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਰਾਅ ਵੱਲੋਂ 1976 ਵਿੱਚ [[ਓਟਾਵਾ|ਓਟਾਵਾ, ਕੈਨੇਡਾ]] ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਸਿੱਧੂ ਉੱਥੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਰਹੇ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਵੀ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ। ਸਿੱਧੂ ਅਨੁਸਾਰ, "ਦਿੱਲੀ ਸਿਰਫ਼ ਰਾਈ ਦਾ ਪਹਾੜ ਬਣਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਰਾਅ ਨੇ ਨਾ‐ਮੌਜੂਦ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ [[ਪੱਛਮੀ ਯੂਰਪ]] ਅਤੇ [[ਉੱਤਰੀ ਅਮਰੀਕਾ (ਖੇਤਰ)|ਉੱਤਰੀ ਅਮਰੀਕਾ]] ਵਿੱਚ ਸੰਨ 1981 ਤੱਕ ਕੁੱਲ 7 ਪੋਸਟਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਅਤੇ ਰਾਅ ਵੱਲੋਂ ਤਾਇਨਾਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਿੱਖਾਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮਲਿਆਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਨਹੀਂ ਸਨ।" ਸਿੱਧੂ ਅਨੁਸਾਰ ਫ਼ੌਜੀ ਕਾਰਵਾਈ (ਸਾਕਾ ਨੀਲਾ ਤਾਰਾ) ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੱਖਵਾਦੀ ਲਹਿਰ ਨਾ ਮਾਤਰ ਹੀ ਮੌਜੂਦ ਸੀ ਅਤੇ ਫ਼ੌਜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਹੀ ਅਸਲ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਲਹਿਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। ਸਾਕਾ ਨੀਲਾ ਤਾਰਾ ਦੇ ਕੁਝ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਬਾਅਦ ਲਿਖੇ ਗਏ ਨਿਊਯਾਰਕ ਟਾਈਮਜ਼ ਦੇ ਇੱਕ ਲੇਖ ਅਨੁਸਾਰ, "[[ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ|ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ]] ਤੇ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਨਾ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਲਹਿਰ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦਾ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਸੀ, ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਨੇ ਖੁਦ ਵਾਰ‐ਵਾਰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ, "ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਆਜ਼ਾਦ ਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਸਿਰਫ਼ ਭਾਰਤੀ ਯੂਨੀਅਨ ਅੰਦਰ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਵੱਧ ਖ਼ੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ... ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਹਊਆ ਖੜਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਇਹ ਵਿਆਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਬਹਾਨਾ ਜਾਂ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਚਾਹਿਦਾ ਸੀ।" [[ਖ਼ੁਸ਼ਵੰਤ ਸਿੰਘ|ਖੁਸ਼ਵੰਤ ਸਿੰਘ]] ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਕਾ ਨੀਲਾ ਤਾਰਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਭਾਰੀ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ– {{Quote|text=ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨੀ ਭਾਵਨਾ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਜਾਪਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖਾਂ, ਜੇ ਬਹੁਤੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ, ਫ਼ੌਜ ਦੇ ਹਮਲੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਅਤੇ ਸੰਵੇਦਨਾਵਾਂ ਲਈ ਡੂੰਘੇ ਅਪਰਾਧ ਵਜੋਂ ਲਿਆ ਹੈ।}} ==1970 ਤੋਂ 1983 ਤੱਕ== {{Main article|ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਮੋਰਚਾ}} === ਦਿੱਲੀ ਏਸ਼ੀਅਨ ਖੇਡਾਂ (1982) === ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਜਿੱਤ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜਤਾਈ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚਕਾਰ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਸੰਬੰਧੀ ਅਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਆਖਰੀ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਕਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਅਸਫਲ ਰਹੀ। ਨਵੰਬਰ 1982 ਵਿੱਚ, ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ [[ਹਰਚੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ]] ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ 9ਵੀਆਂ ਸਾਲਾਨਾ [[ਏਸ਼ੀਆਈ ਖੇਡਾਂ]] ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪਾਵੇਗਾ‌ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਦੇਣ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਰਵਾਨਾ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਜਾਣਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਖੇਡਾਂ ਨੂੰ ਵਿਆਪਕ ਕਵਰੇਜ ਮਿਲੇਗੀ, ਅਕਾਲੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਮੋਰਚਿਆਂ ਦੇ ਹੜ੍ਹ ਨਾਲ ਭਰ ਦੇਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ।‌ ਖੇਡਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤਾ ਪਹਿਲਾਂ, ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ [[ਭਜਨ ਲਾਲ]] ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ-ਪੰਜਾਬ ਸਰਹੱਦ ਨੂੰ ਸੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲੈਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵਿਤਕਰੇ ਅਤੇ ਅਪਮਾਨ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਜੋ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀਆਂ ਅਤੇ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਅਕਾਲੀ ਮੋਰਚੇ ਨਾਲ ਹਮਦਰਦੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਖੇਡਾਂ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਨੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਸਿੱਖ ਸਾਬਕਾ ਸੈਨਿਕਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਸੰਮੇਲਨ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਸਾਬਕਾ ਸੈਨਿਕਾਂ ਨੇ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ <abbr>ਸੇਵਾਮੁਕਤ</abbr> ਮੇਜਰ ਜਨਰਲ [[ਸੁਬੇਗ ਸਿੰਘ]] ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਜੋ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਫ਼ੌਜੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਬਣੇ। ==1984== ===ਵੱਧਦੀਆਂ ਖਾੜਕੂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ=== 1980 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ [[ਖਾੜਕੂ|ਖਾੜਕੂਆਂ]] ਦੁਆਰਾ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਹਿੰਸਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। 1984 ਵਿੱਚ, ਸਿਰਫ਼ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ 775 ਹਿੰਸਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੋਈਆਂ ਜਿਸਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ 298 ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਅਤੇ 525 ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਤਲਾਂ ਅਤੇ ਬੰਬ ਧਮਾਕਿਆਂ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਲੋਕ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਨਾਹ ਲੈ ਰਹੇ ਸਨ, ਪਰ [[ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ]] ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਹਥਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਭਰੇ ਟਰੱਕਾਂ ਦੀ ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ [[ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ]] ਨੂੰ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਭੇਜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਅਕਤੂਬਰ 1983 ਵਿੱਚ ਛੇ ਹਿੰਦੂ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਕਤਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ [[ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ਾਸ਼ਨ|ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ਾਸਨ]] ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜੋ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ। ===ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮੁੱਦਾ=== ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਫਰਵਰੀ 1984 ਵਿੱਚ [[ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ|ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ]] ਦੇ ਅਨੁਛੇਦ 25, ਧਾਰਾ (2)(ਬੀ) ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅੰਦੋਲਨ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਧਾਰਾ ਅਸਪਸ਼ਟ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ, "ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨੂੰ ਸਿੱਖ, ਜੈਨ ਜਾਂ ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਵਜੋਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।" ਹਾਲਾਕਿ ਇਸੇ ਅਨੁਛੇਦ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੁਆਰਾ [[ਕਿਰਪਾਨ|ਕ੍ਰਿਪਾਨ]] ਪਹਿਨਣ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਪੇਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਧਾਰਾ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਧਾਰਾ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਧਰਮਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ ਹੈ।ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਇਹ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਵਜੋਂ ਦਰਸਾਉਣ ਵਾਲੀ ਇਸ ਅਸਪਸ਼ਟ ਧਾਰਾ ਨੂੰ ਬਦਲਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਿਧਾਂਤਕ ਅਤੇ ਅਮਲੀ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਂਵਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ, ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਜੋੜਾ ਜੋ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦੇ ਰੀਤੀ-ਰਿਵਾਜਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਆਹ ਕਰੇਗਾ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਵਿਆਹ [[ਹਿੰਦੂ ਵਿਆਹ ਐਕਟ 1955]] ਦੇ ਤਹਿਤ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਵਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ । ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨਾਲ ਬਦਲਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ । ===ਸਾਕਾ ਨੀਲਾ ਤਾਰਾ=== ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ 1 ਜੂਨ 1984 ਨੂੰ [[ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ|ਭਾਰਤੀ ਫ਼ੌਜ]] ਨੂੰ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਪੈਰੋਕਾਰਾਂ ਨੂੰ [[ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ|ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ]] ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ, ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਕੋਡ ਨੇਮ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬਲੂ ਸਟਾਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਜੁਲਾਈ 1983, ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ [[ਹਰਚੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ]] ਨੇ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਨੂੰ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿੱਚ ਨਿਵਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਬਾਬਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਸੀ ਕਿ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਬਗ਼ਾਵਤ ਲਈ ਅਸਲਾਖਾਨਾ ਅਤੇ ਹੈਡਕੁਆਰਟਰ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਾਕੇ ਨੀਲੇ ਤਾਰੇ ਤੱਕ 165 ਹਿੰਦੂਆਂ ਅਤੇ ਨਿਰੰਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਹੋਈ, ਨਾਲ ਹੀ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 39 ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਖਾੜਕੂਆਂ ਦੁਆਰਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਸਾਰੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਦੰਗਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 410 ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਅਤੇ 1,180 ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਸਨ। ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਬੇਸਿੱਟਾ ਰਹਿਣ ਮਗਰੋਂ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਫ਼ੌਜ ਨੂੰ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬਲੂ ਸਟਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ। ਫ਼ੌਜ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ [[ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ (ਭਾਰਤ)|ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ]], ਕੇਂਦਰੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਪੁਲਿਸ ਬਲ ਅਤੇ ਸੀਮਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸੀ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਰਾਬਤਾ ਬਾਕੀ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਸੰਸਾਰ ਨਾਲੋਂ ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਸੰਚਾਰ ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਜਨਰਲ [[ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ]] ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਫ਼ੌਜ ਨੇ 3 ਜੂਨ 1984 ਨੂੰ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਕੰਪਲੈਕਸ ਨੂੰ ਘੇਰ ਲਿਆ। ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਜਨਰਲ ਬਰਾੜ ਨੇ ਫ਼ੌਜੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ– {{Quote|text=ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਸਿੱਖਾਂ ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਨਹੀਂ ਹੈ; ਇਹ ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸਦੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਨਾਲ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਉਹ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।}} ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਫ਼ੌਜੀ ਨੇ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣ ਦੀ ਚੋਣ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਅਫਸਰ, ਜੂਨੀਅਰ ਕਮਿਸ਼ਨਡ ਅਫਸਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਰੈਂਕ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਫੌਜ ਨੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਖਾੜਕੂਆਂ ਨੂੰ ਆਤਮ ਸਮਰਪਣ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੜਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੂੰ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਕੰਪਲੈਕਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਣ। ਭਾਰੀ ਤੋਪਖਾਨੇ ਨਾਲ ਲੈਸ ਖਾੜਕੂਆਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਫ਼ੌਜ ਨੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸਮਝਿਆ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਟੈਂਕ-ਰੋਕੂ ਅਤੇ ਮਸ਼ੀਨ-ਗਨ ਫਾਇਰ ਨਾਲ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਚੀਨੀ ਰਾਕੇਟ-ਪ੍ਰੋਪੇਲਡ ਗ੍ਰਨੇਡ ਲਾਂਚਰ ਅਤੇ ਸ਼ਸਤਰ-ਵਿੰਨ੍ਹਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਸੀ। ਭਾਰੀ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਫ਼ੌਜ ਨੇ ਅੰਤ 6 ਜੂਨ ਤੱਕ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ। ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਨੂੰ ਮ੍ਰਿਤਕ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਫ਼ੌਜ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ 83 ਫ਼ੌਜੀ ਮਾਰੇ ਗਏ ਅਤੇ 249 ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ, ਹਾਲਾਂਕਿ [[ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ]] ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮੰਨਿਆ ਕਿ 700 ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਾਰਤੀ ਫ਼ੌਜੀ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਧਿਕਾਰਤ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਕੁੱਲ 493 ਖਾੜਕੂ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕ ਮਾਰੇ ਗਏ, ਨਾਲ ਹੀ 1,592 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਹੋਈ। ਪਰ ਸੁਤੰਤਰ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ 5,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਾਗਰਿਕ ਅਤੇ 200 ਖਾੜਕੂ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਸਕੱਤਰ ਵਿਲੀਅਮ ਹੇਗ ਨੇ ਖਾੜਕੂਆਂ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ਉੱਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਮਲੇ ਨੂੰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਦੱਸਿਆ। ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਕਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ। ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਜਨਰਲ ਬਰਾੜ ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ: {{Quote|text=ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਕੋਈ ਹੋਰ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਰਾਜ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਖਾੜਕੂਆਂ ਦੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਨੇੜੇ ਸੀ, ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਲਈ ਆਪਣਾ ਸਮਰਥਨ ਐਲਾਨਦਾ ਹੋਇਆ ਤਸਵੀਰ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ।}} ਮਿਤਰੋਖਿਨ ਆਰਕਾਈਵ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, 1982 ਵਿੱਚ [[ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ|ਸੋਵੀਅਤ ਸੰਘ]] ਨੇ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਬਾਰੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ "ਏਜੰਟ ਐੱਸ" ਨਾਮਕ ਇੱਕ ਭਾਰਤੀ ਨੂੰ ਵਰਤਿਆ ਜੋ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਸੀ। ਏਜੰਟ ਐੱਸ ਨੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਜੋ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਵਿੱਚ [[ਪਾਕਿਸਤਾਨ|ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ]] ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦਿਖਾਉਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਸਨ। 1983 ਵਿੱਚ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਦੀ [[ਮਾਸਕੋ]] ਫੇਰੀ ਦੌਰਾਨ ਸੋਵੀਅਤ ਸੰਘ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਮਨਾ ਲਿਆ ਕਿ [[ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ|ਅਮਰੀਕਾ]] ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਗੁਪਤ ਸਮਰਥਨ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮਿਤਰੋਖਿਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, 1984 ਤੱਕ ਸੋਵੀਅਤ ਸੰਘ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬਲੂ ਸਟਾਰ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਵਿੱਚ ਵਿਫਲ ਰਹੀ। ===ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ=== {{Main article|ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਹੱਤਿਆ}} [[ਤਸਵੀਰ:Indira Gandhi official portrait.png|thumb|ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ]] 31 ਅਕਤੂਬਰ 1984 ਦੀ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੋ ਨਿੱਜੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਗਾਰਡਾਂ [[ਸਤਵੰਤ ਸਿੰਘ]] ਅਤੇ [[ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ (ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਕਾਤਲ)|ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ]] ਨੇ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬਲੂ ਸਟਾਰ ਦਾ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਹੱਤਿਆ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ [[1984 ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਦੰਗੇ|ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ]] ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਆਲੋਚਕਾਂ ਅਨੁਸਾਰ [[ਭਾਰਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਂਗਰਸ|ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ]] ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਖ਼ੁਦ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਤਲੇਆਮ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਤਲੇਆਮ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਬਣਾਏ ਗਏ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਮਿਸ਼ਨ, [[ਨਾਨਾਵਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ]] ਨੇ ਇਹ ਸਿੱਟਾ ਕੱਢਿਆ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾਵਾਂ (ਜਗਦੀਸ਼ ਟਾਈਟਲਰ, ਐਚ.ਕੇ.ਐਲ. ਭਗਤ ਅਤੇ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ) ਨੇ ਕਤਲੇਆਮ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੇ ਜਾਂ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਸੀ।ਹੋਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਕਤਲੇਆਮ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ। ਦੋ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਨਾਗਰਿਕ-ਅਜ਼ਾਦੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਕਤਲੇਆਮ ਤੇ ਇੱਕ ਸਾਂਝੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 16 ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ, 13 ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ 198 ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਚੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਚਸ਼ਮਦੀਦਾਂ ਦੁਆਰਾ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ==1985 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ== ===ਰਾਜੀਵ–ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਸਮਝੌਤਾ, 1985=== [[ਤਸਵੀਰ:Harchand Singh Longowal 1987 stamp of India.jpg|thumb|ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇੰਡੀਆ ਪੋਸਟ ਸਟੈਂਪ 'ਤੇ ਹਰਚੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਦੀ ਤਸਵੀਰ।]] ਸਿੱਖ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਰਹੇ ਕੱਟੜਪੰਥ‌ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਭਿਆਨਕ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਭਾਂਪਦਿਆਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਚੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਨੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਲਈ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਕੀਤੀ,‌ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਨਿਖੇਦੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। 1985 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਜੀਵ–ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਸਮਝੌਤੇ ਰਾਹੀਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਕਿ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਧਾਰਮਿਕ, ਖੇਤਰੀ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿੰਦਾ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਸਮਝੌਤਾਯੋਗ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਨਾਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਦੇ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸੁਤੰਤਰ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣੀ। ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਦੁਆਰਾ ਸਿੱਖ ਖਾੜਕੂਆਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਿੱਚ ਲਏ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਤੇ ਹਸਤਾਖਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਇਸ ਕਾਰਨ ਸਿੱਖ ਖਾੜਕੂਆਂ ਨੇ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਨਿਖੇਦੀ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੁਤੰਤਰ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੰਗ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਹਰਚੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੱਤੀ, ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚਕਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੁਕ ਗਈ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੇ ਖਾੜਕੂਆਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਖਾੜਕੂ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਹਰਲੇ ਸਰੋਤਾਂ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰਲੇ ਸਰੋਤਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਵਿਕਸਤ ਕਰਕੇ ਆਧੁਨਿਕ ਹਥਿਆਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ‌ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਸੀ ਕਿ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਗੈਰ–ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਖਾੜਕੂਆਂ ਨੂੰ ਪਨਾਹ, ਹਥਿਆਰ, ਪੈਸਾ ਅਤੇ ਨੈਤਿਕ ਸਮਰਥਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਦੋਸ਼ ਹਾਲਾਤੀ ਸਬੂਤਾਂ ਤੇ ਹੀ ਅਧਾਰਤ ਸਨ। ===ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਫਲਾਈਟ 182=== {{Main article|ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਫਲਾਈਟ 182}} [[ਤਸਵੀਰ:Irish Naval Service recovering bodies from the Air India Flight 182 disaster.jpg|thumb|ਆਇਰਿਸ਼ ਨੇਵਲ ਸਰਵਿਸ, ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਫਲਾਈਟ 182 ਵਿੱਚੋਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਬਰਾਮਦ ਕਰਦੀ ਹੋਈ]] ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਫਲਾਈਟ 182 ਮਾਂਟਰੀਅਲ–ਲੰਡਨ–ਦਿੱਲੀ–ਬੰਬਈ ਰੂਟ ਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਇੱਕ ਉਡਾਣ ਸੀ। 23 ਜੂਨ 1985 ਨੂੰ ਇਸ ਰੂਟ ਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਬੋਇੰਗ 747 ਨੂੰ [[ਆਇਰਲੈਂਡ ਗਣਰਾਜ|ਆਇਰਲੈਂਡ]] ਦੇ ਤੱਟ ਦੇ ਲਾਗੇ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ ਨਾਲ ਉਡਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ । ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰ ਕੁੱਲ 329 ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 268 ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਨਾਗਰਿਕ, 27 ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਨਾਗਰਿਕ ਅਤੇ 24 ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਫਲਾਈਟ ਚਾਲਕ ਦਲ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਇਸੇ ਦਿਨ ਇੱਕ ਹੋਰ ਧਮਾਕਾ [[ਜਪਾਨ|ਜਾਪਾਨ]] ਦੇ [[ਟੋਕੀਓ]] ਦੇ ਨਾਰੀਤਾ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਤੇ ਵੀ ਹੋਇਆ, ਜਿਸਦਾ ਮਕਸਦ ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਫਲਾਈਟ 301‌ ਨੂੰ ਉਡਾਉਣਾ ਸੀ, ਪਰ ਜਹਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਧਮਾਕਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੋ ਸਮਾਨ ਸੰਭਾਲਣ ਵਾਲੇ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਘਟਨਾ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 331 ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਵੱਖ–ਵੱਖ ਮਹਾਂਦੀਪਾਂ ਦੇ ਪੰਜ ਦੇਸ਼ਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ: ਕੈਨੇਡਾ, ਬਰਤਾਨੀਆ, ਭਾਰਤ, ਜਾਪਾਨ ਅਤੇ ਆਇਰਲੈਂਡ। ਇਸ ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸ਼ੱਕੀ [[ਬੱਬਰ ਖ਼ਾਲਸਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ|ਬੱਬਰ ਖ਼ਾਲਸਾ]] ਨਾਮਕ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਖਾੜਕੂ ਜੱਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਨ। ਸਤੰਬਰ 2007 ਵਿੱਚ, ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਇਨਕੁਆਰੀ ਨੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜਾਂਚ ਨਿਊਜ਼ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ''ਤਹਿਲਕਾ'' ਵਿੱਚ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਅਣਜਾਣ ਵਿਅਕਤੀ [[ਲਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰੋਡੇ]] ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਧਮਾਕਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਜਾਂਚਾਂ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦਾ ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ ਅਸਲ ਵਿੱਚ [[ਤਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਰਮਾਰ]] ਸੀ। ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ ਲਈ ਕਈ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਚਲਾਏ ਗਏ। ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਿਆਤ‌ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਇਕਲੌਤਾ ਵਿਅਕਤੀ ਸੀ। ਉਸਨੂੰ ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਫਲਾਈਟ 182 ਅਤੇ ਨਾਰੀਤਾ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਤੇ ਫਟਣ ਵਾਲੇ ਬੰਬਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਪੰਦਰਾਂ ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ। ===1980 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਅਖ਼ੀਰ ਵਿੱਚ=== {{Main|ਪੰਜਾਬ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵਿਦ੍ਰੋਹ}} [[ਤਸਵੀਰ:GURUDWARA SRI AKAL TAKHT SAHIB.jpg|thumb|ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਵਿਖੇ 1986 ਦਾ ਸਰਬੱਤ ਖ਼ਾਲਸਾ]] 1986 ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਬਗ਼ਾਵਤ ਆਪਣੇ ਸਿਖਰ ਤੇ ਸੀ ਤਾਂ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸਿੱਖ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਖਾੜਕੂਆਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਖਾੜਕੂਆਂ ਨੇ ਸਰਬੱਤ ਖ਼ਾਲਸਾ‌ ਬੁਲਾਇਆ 26 ਜਨਵਰੀ 1986 ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਾੜਕੂਆਂ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਆਪਣਾ ਜਥੇਦਾਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। 29 ਅਪ੍ਰੈਲ 1986 ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਸਰਬੱਤ ਖ਼ਾਲਸੇ ਨੇ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ‌ ਅਤੇ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਕਈ ਬਾਗ਼ੀ ਖਾੜਕੂ ਸਮੂਹਾਂ ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਬਗ਼ਾਵਤ ਛੇੜ ਦਿੱਤੀ। ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨੀ ਖਾੜਕੂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਕਈ ਹਮਲਿਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਈਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ 1987 ਵਿੱਚ [[ਲਾਲੜੂ]] ਨੇੜੇ 32 ਹਿੰਦੂ ਬੱਸ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਅਤੇ 1991 ਵਿੱਚ [[ਲੁਧਿਆਣਾ]] ਵਿੱਚ 80 ਰੇਲ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਹੱਤਿਆ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ 1990 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ 1984 ਦੇ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੁਚਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 1989 ਦੀਆਂ ਸੰਸਦੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ, ਸਿੱਖ ਵੱਖਵਾਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 13 ਸੰਸਦੀ ਸੀਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 10 ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਜੇਤੂ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਰਥਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਖਾਕੀ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਕੀਤੀ ਪਰ ਵੱਖਵਾਦੀਆਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕੀਤਾ‌ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕੇਵਲ 24% ਰਹੀ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਇਹ ਚੋਣ ਜਿੱਤੀ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਆਪਣੀ ਖਾੜਕੂ ਵਿਰੋਧੀ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀ, [[ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ (ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ)|ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ]] ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1993 ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦਿਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਵੱਖਵਾਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਸਫਾਇਆ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਸਮਰਥਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ===1990 ਦਾ ਦਹਾਕਾ=== ਭਾਰਤੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਨੇ 1990 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂ਼ਾਆਤ ਵਿੱਚ ਬਗ਼ਾਵਤ ਨੂੰ ਦਬਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਖ਼ਾਲਸਾ ਰਾਜ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ [[ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ)]] ਵਰਗੇ ਸਿੱਖ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਮੂਹ ਅਹਿੰਸਕ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸੁਤੰਤਰ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਅਗਸਤ 1991 ਵਿੱਚ, [[ਰੋਮਾਨੀਆ]] ਵਿੱਚ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਭਾਰਤੀ ਸਫ਼ੀਰ [[ਜੂਲੀਓ ਰਿਬੇਰੋ]] ‌ਤੇ [[ਬੁਖ਼ਾਰੈਸਟ|ਬੁਖ਼ਾਰੈਸਟ]] ਵਿੱਚ ਖਾੜਕੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰਿਬੇਰੋ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਖਾੜਕੂ ਜੱਥੇਬੰਦੀ ਨੇ 1991 ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਰੋਮਾਨੀਆਈ ਸਫ਼ੀਰ ਲਿਵੀਯੂ ਰਾਡੂ ਨੂੰ ਅਗਵਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਈ, ਇਹ ਰਿਬੇਰੋ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਸ਼ੱਕ ਵਿੱਚ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਫੋਰਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਰੋਮਾਨੀਆਈ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦਾ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਿੱਖ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਡੂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਖਾੜਕੂਆਂ ਦੁਆਰਾ ਰਿਹਾਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅਕਤੂਬਰ 1991 ਵਿੱਚ‌ ਨਿਊਯਾਰਕ ਟਾਈਮਜ਼ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਅਗਵਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਿੰਸਾ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਸੀ,‌ ਭਾਰਤੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਜਾਂ ਖਾੜਕੂਆਂ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ 20 ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਮਰ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਖਾੜਕੂ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗੋਲੀਆਂ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਵਿਦਵਾਨ ਇਆਨ ਟੈਲਬੋਟ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ, ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਖਾੜਕੂ ਸਮੇਤ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਧਿਰਾਂ ਕਤਲ ਅਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਵਰਗੇ ਅਪਰਾਧ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ। 24 ਜਨਵਰੀ 1993 ਤੋਂ 4 ਅਗਸਤ 1993 ਤੱਕ, ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਗ਼ੈਰ–ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨ ਅਨਰਿਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟੇਡ ਨੇਸ਼ਨਜ਼ ਐਂਡ ਪੀਪਲਜ਼ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਰਿਹਾ ਪਰ 22 ਜਨਵਰੀ 1995 ਨੂੰ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਤੌਰ ਤੇ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। 31 ਅਗਸਤ 1995 ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਇੱਕ ਆਤਮਘਾਤੀ ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਗਏ, ਜਿਸਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਪੱਖੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਬੱਬਰ ਖ਼ਾਲਸਾ ਨੇ ਲਈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕੀ ਦੱਸਿਆ। [[ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ]] ਵਿੱਚ [[ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ|ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ]] ਦੇ ਦੂਤਾਵਾਸ ਦੁਆਰਾ 2006 ਦੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਰਿਲੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਕਮਾਂਡੋ ਫੋਰਸ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸੀ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਖਾੜਕੂਆਂ ਨੂੰ ਜੋ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸੀ, ਉਹ ਸਮਰਥਨ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਅਲੋਪ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਗ਼ਾਵਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਹਿੰਸਾ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ। ਘੱਟਦੇ ਸਮਰਥਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਸਤਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਬਾਗ਼ੀ ਲੜਾਕਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਤਾਂ ਕਾਰਨ ਖਾੜਕੂਵਾਦ 1990 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ===2000 ਦਾ ਦਹਾਕਾ=== ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ‌ (ਕੇਪੀਐਸ ਗਿੱਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ) ਵਿਰੁੱਧ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ‌ ਕਿ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਬੇਗੁਨਾਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਹੀ ਪਛਾਣ ਜਾਂ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਸਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਵਾਚ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਕਿ, 1984 ਤੋਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਬਲਾਂ ਨੇ ਖਾੜਕੂਆਂ ਨਾਲ ਲੜਨ ਦੇ ਨਾਮ ਹੇਠ ਵਿਆਪਕ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ– ਮਨਮਾਨੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ, ਬਿਨਾਂ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ, ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਤਸ਼ੱਦਦ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ, ਸ਼ੱਕੀ ਖਾੜਕੂਆਂ ਦੀ ਸੰਖੇਪ ਫ਼ਾਂਸੀ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੁਆਰਾ ਮੰਗੇ ਗਏ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਠਿਕਾਣਿਆਂ ਦਾ ਖ਼ੁਲਾਸਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਤਸੀਹੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਐਮਨੈਸਟੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਬਗ਼ਾਵਤ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲਿਸ ਉੱਪਰ ਲਾਪਤਾ, ਤਸ਼ੱਦਦ, ਬਲਾਤਕਾਰ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਿਰਾਸਤ ਦੇ ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਦਸੰਬਰ 2002 ਤੱਕ 75-100 ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ। ===2010 ਦਾ ਦਹਾਕਾ=== 2010 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨੀ ਖਾੜਕੂਆਂ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ [[ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ|ਤਰਨਤਾਰਨ]] ਧਮਾਕਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਦੁਆਰਾ 4 ਖਾੜਕੂਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨੇ ਖ਼ੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਸ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਈ ਡੇਰਾ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਦਲ ਖ਼ਾਲਸਾ ਵਰਗੇ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਪੱਖੀ ਸੰਗਠਨ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵੀ ਸਰਗਰਮ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਇੱਕ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ। ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ, ਭਾਰਤੀ ਮੀਡੀਆ ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੱਬਰ ਖ਼ਾਲਸਾ ਅਤੇ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਫੋਰਸ ਦੁਆਰਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੰਭਾਵੀ ਹਮਲੇ ਬਾਰੇ ਖੁਫ਼ੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਇਨਪੁਟ ਮਿਲੇ ਹਨ, ਕਥਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਖਾੜਕੂ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਹੈਂਡਲਰਾਂ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਨਵੰਬਰ 2015 ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੇ ਹਮਲੇ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵੱਲੋਂ [[ਸਰਬੱਤ ਖ਼ਾਲਸਾ]] ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਸਰਬੱਤ ਖ਼ਾਲਸੇ ਨੇ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ 13 ਮਤੇ ਅਪਣਾਏ। 12ਵੇਂ ਮਤੇ ਨੇ 1986 ਦੇ ਸਰਬੱਤ ਖ਼ਾਲਸੇ ਦੁਆਰਾ ਅਪਣਾਏ ਗਏ ਮਤਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਪੱਖੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ) ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ [[ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ]] ਨੇ ਸੂਰਤ ਸਿੰਘ ਖ਼ਾਲਸਾ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਯਾਨੰਦ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਮਾਨ ਏਸੀਪੀ ਸਤੀਸ਼ ਮਲਹੋਤਰਾ ਨਾਲ ਬਹਿਸ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਤਾਂ ਡੀਐਮਸੀਐਚ ਦੇ ਮੁੱਖ ਗੇਟ ਤੇ ਖੜ੍ਹੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਨੇ ਭਾਰੀ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਪੱਖੀ ਨਾਰੇ ਲਗਾਏ। ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਲਗਭਗ 15–20 ਮਿੰਟ ਤੱਕ ਚੱਲੇ ਟਕਰਾਅ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਮਾਨ ਨੂੰ ਏਡੀਸੀਪੀ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਨਾਲ ਖ਼ਾਲਸਾ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਰਫਿਊਜੀ ਬੋਰਡ ਆਫ਼ ਕੈਨੇਡਾ (IRB) ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤਸੀਹੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬਲੂਸਟਾਰ ਦੀ 31ਵੀਂ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਪੱਖੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਗਾਏ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ 25 ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ ਸੀ।‌‌ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ [[ਪਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ|ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ]] ਦੇ ਇੱਕ ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਪੱਖੀ ਨਾਅਰੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ) ਦੇ ਦੋ ਮੈਂਬਰਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਸਰੂਪ ਸਿੰਘ ਸੰਧਾ ਅਤੇ ਰਾਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚੰਨਾ ਵਜੋਂ ਹੋਈ ਹੈ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦੌਰਾਨ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਪੱਖੀ ਅਤੇ ਬਾਦਲ ਵਿਰੋਧੀ ਨਾਅਰੇ ਲਗਾਏ। ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸਿੱਖ ਡਾਇਸਪੋਰਾ ਲਗਾਤਾਰ ਆਪੋ–ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲਾਬਿੰਗ ਦੁਆਰਾ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਲਹਿਰ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਵਧਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਾਲ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਬੰਧਾਂ ਦੁਆਰਾ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ, ਡਾਇਸਪੋਰਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਸ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਅਤੇ ਕੂਟਨੀਤਕ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਲਈ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਉਪਲਬਧ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਲਈ ਸਮਰਥਨ ਜੁਟਾਉਣ ਲਈ ਇੰਟਰਨੈਟ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਵਰਗੇ ਆਧੁਨਿਕ ਸੰਚਾਰ ਢੰਗਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ===2020 ਦਾ ਦਹਾਕਾ=== 2021 ਵਿੱਚ ਵੱਖਵਾਦੀ ਸਮੂਹ, ਸਿੱਖਸ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ (SFJ) ਨੇ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗ਼ੈਰ–ਸਰਕਾਰੀ ਰਾਏਸ਼ੁਮਾਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। [[ਆਸਟਰੇਲੀਆ|ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ]], [[ਕੈਨੇਡਾ]], [[ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ]], [[ਇਟਲੀ]], [[ਇੰਗਲੈਂਡ]] ਅਤੇ [[ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ|ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ]] ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਕਈ ਜਨਮਤ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਵੋਟਾਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਲੱਖਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੋਟਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਜਨਵਰੀ 2023 ਵਿੱਚ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ [[ਮੈਲਬਰਨ|ਮੈਲਬੌਰਨ]] ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਰਾਏਸ਼ੁਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ, ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਸਮਰਥਕਾਂ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਪੱਖੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਦੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਝੜਪਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਦੋ ਲੋਕ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਦੋ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਕਿ: "ਲੜਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਕਈ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਝੰਡਿਆਂ ਦੇ ਡੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰਾਂ ਵਜੋਂ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਈ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਸਰੀਰਕ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੋ ਪੀੜਤਾਂ ਦਾ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪੈਰਾਮੈਡਿਕਸ ਦੁਆਰਾ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ" ਅਤੇ "ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਇੱਕ 34 ਸਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਅਤੇ ਇੱਕ 39 ਸਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ ਦੰਗਾਕਾਰੀ ਵਿਵਹਾਰ ਲਈ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।" ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਬੈਰੀ ਓ'ਫੈਰਲ ਨੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ। ਫਰਵਰੀ 2022 ਵਿੱਚ ਦੀਪਕ ਪੁੰਜ, ਜੋ ਕਿ [[ਬਰੈਂਪਟਨ]] ਦੇ ਇੱਕ ਰੇਡੀਓ ਹੋਸਟ ਅਤੇ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਲਹਿਰ ਦੇ ਇੱਕ ਮੁਖ ਆਲੋਚਕ ਸਨ, 'ਤੇ ਤਿੰਨ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸਨੂੰ [[ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ]] ਅਤੇ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਬਾਰੇ ਬੋਲਣ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਦ ਗਲੋਬ ਐਂਡ ਮੇਲ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ, ਪੁੰਜ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ, "ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨੇ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਬੰਦੂਕ ਤਾਣੀ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਨੇ ਬੀਅਰ ਦੀ ਬੋਤਲ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਵਾਰ ਕੀਤਾ।" ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਮੇਅਰ ਪੈਟ੍ਰਿਕ ਬ੍ਰਾਊਨ ਨੇ ਹਮਲੇ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਹਿੰਸਾ ਜਾਂ ਧਮਕੀ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।" ਪੀਲ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਸ ਘਟਨਾ ਬਾਰੇ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਅਗਸਤ 2022 ਵਿੱਚ‌ [[ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ]], ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ [[ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ]] (ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਜਥੇਬੰਦੀ ਜੋ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਪੱਖੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਅਤੇ ਸਮੂਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ) ਦੇ ਮੁਖੀ ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਉਸਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਸ਼ੇ ਤਿਆਗਣ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਅਤੇ ਕਈ ਪ੍ਰਚਾਰ ਟੂਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬੁਰਾਈਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਸਨੇ ਜਨਤਕ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕੀਤੀ।‌ 18 ਮਾਰਚ 2023 ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੰਗਠਨ 'ਤੇ ਕਤਲ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼, ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਹਮਲੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਸ਼ਾਂਤੀ ਫੈਲਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ। ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਫ਼ਰਾਰ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਨੂੰ 23 ਅਪ੍ਰੈਲ 2023 ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਭਾਰਤੀ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਸਿੰਘ ਦੀ ਭਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਕਈ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਘਟਨਾ ਦੇ ਹੋਏ ਪਰ ਕੁਝ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਕਈ ਹਿੰਸਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵੀ ਹੋਈਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਭੀੜ ਨੇ [[ਸਾਨ ਫ਼ਰਾਂਸਿਸਕੋ|ਸੈਨ ਫਰਾਂਸਿਸਕੋ]] ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਕੌਂਸਲੇਟ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਭੀੜ ਨੇ ਲੰਡਨ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਖੰਭੇ ਤੋਂ ਭਾਰਤੀ ਝੰਡੇ ਨੂੰ ਉਤਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਖਿੜਕੀਆਂ ਤੋੜ ਦਿੱਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਮੂਲੀ ਸੱਟਾਂ ਲਗਾਈਆਂ। NIA ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੈਨ ਫਰਾਂਸਿਸਕੋ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਇੱਕ ਸਮੂਹ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ। 21 ਮਾਰਚ 2023 ਨੂੰ ਦੋ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ ਕੌਂਸਲੇਟ ਦੇ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਦੁਆਰ 'ਤੇ ਜਲਣਸ਼ੀਲ ਪਦਾਰਥ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਸੈਨ ਫਰਾਂਸਿਸਕੋ ਕੌਂਸਲੇਟ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। 18 ਜੂਨ 2023 ਨੂੰ [[ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ]] ਨੂੰ [[ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ]] ਦੇ [[ਸਰ੍ਹੀ, ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ|ਸਰੀ]] ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀ ਪਾਰਕਿੰਗ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਨਿੱਝਰ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਦੋ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਪੱਖੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦਾ ਮੁਖੀ ਸੀ, ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਉਸ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਤਲਾਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਲਈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਸਦੀ ਹਵਾਲਗੀ ਦੀ ਅਸਫਲ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। 2 ਜੁਲਾਈ 2023 ਨੂੰ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨੀ ਸਮਰਥਕਾਂ ਨੇ ਸੈਨ ਫਰਾਂਸਿਸਕੋ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਕੌਂਸਲੇਟ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਪਰ ਸੈਨ ਫਰਾਂਸਿਸਕੋ ਫਾਇਰ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੁਆਰਾ ਅੱਗ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਬੁਝਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਇਮਾਰਤ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸੱਟ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ। ਅਮਰੀਕੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਮੈਥਿਊ ਮਿਲਰ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨੀ ਸਮਰਥਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਟਵਿੱਟਰ 'ਤੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਹਮਲਾ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਝਰ ਦੀ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਮੌਤ ਦਾ ਬਦਲਾ ਸੀ। ਨਿੱਝਰ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਗਲੋਬ ਐਂਡ ਮੇਲ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਕੁਝ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਸੀ ਕਿ ਨਿੱਝਰ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਨਿੱਝਰ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨਾਲ ਇੰਟਰਵਿਊਆਂ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਆਪਣੇ ਖ਼ੁਲਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ 1995 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕਤਲ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਰੱਖਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਬੱਬਰ ਖ਼ਾਲਸਾ ਦੇ ਮੁਖੀ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਤਾਰਾ ਨਾਲ ਉਸਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਸਬੰਧ ਸਨ। 1 ਸਤੰਬਰ 2024 ਨੂੰ ਸਿੱਖਸ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ [[ਟੋਰਾਂਟੋ]] ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰੈਲੀ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਰੈਲੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫਲੋਟਾਂ 'ਤੇ [[ਦਿਲਾਵਰ ਸਿੰਘ ਬੱਬਰ]]‌ (ਬੱਬਰ ਖ਼ਾਲਸਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇੱਕ ਆਤਮਘਾਤੀ ਹਮਲਾਵਰ) ਜਿਸਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਰਾਹਗੀਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਸੀ, ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕੀਤੀ। SFJ ਦੇ ਜਨਰਲ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ, "ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਦਿਲਾਵਰ ਦੀ ਔਲਾਦ ਹਾਂ‌ 1995 ਵਿੱਚ ਉਸ ਸਮੇਂ, ਹਥਿਆਰ ਦੀ ਚੋਣ ਬੰਬ ਸੀ, ਪਰ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੋਟ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਹੈ।" ਰੈਲੀ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਹਾਜ਼ਰੀਨ ਨੇ "ਕਿੱਲ ਇੰਡੀਆ" ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਵੀ ਲਗਾਏ। ਨਵੰਬਰ 2024 ਵਿੱਚ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਪੱਖੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਬਰੈਂਪਟਨ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ ਸਭਾ ਮੰਦਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਇੱਕ ਝੜਪ ਹੋਈ। [[ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ]], ਪੀਅਰੇ ਪੋਇਲੀਵਰ, [[ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ]] ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ। ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਮੇਅਰ ਪੈਟ੍ਰਿਕ ਬ੍ਰਾਊਨ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਬਰੈਂਪਟਨ ਵਿੱਚ ਪੂਜਾ ਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਸਿਟੀ ਕੌਂਸਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਰੱਖਦੇ ਹਨ।‌ ਪੀਲ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਇੱਕ ਆਫ ਡਿਊਟੀ ਸਾਰਜੈਂਟ ਹਰਿੰਦਰ ਸੋਹੀ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਡਿਊਟੀ ਤੋਂ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸੋਹੀ ਨੂੰ ਮੰਦਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਝੰਡਾ ਫੜੇ ਹੋਏ ਫਿਲਮਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੰਦਿਰ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਝੜਪ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਭਾਰਤੀ ਕੌਂਸਲੇਟ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਡਾਇਸਪੋਰਾ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਮੰਦਰ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸਿੱਖਸ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਕੌਂਸਲੇਟ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਜਾਸੂਸੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵੱਖਵਾਦੀ ਲਹਿਰ ਬਾਰੇ ਖੁਫੀਆ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਰੱਖਦਾ ਸੀ। ਕੈਨੇਡਾ ਲਈ ਸਿੱਖਸ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗੋਸਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, "ਇਹ ਹਿੰਦੂ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖ ਬਨਾਮ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਉਹ (ਕੌਂਸਲਰ ਅਧਿਕਾਰੀ) ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ।" ===ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਪੱਖੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦਾ ਚੋਣ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ=== {{Main article|2022 ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ|2024 ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ}} [[2022 ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ|2022 ਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ]] ਵਿੱਚ‌ [[ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ)]], ਦੋ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਪੱਖੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ 117 ਸੀਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 81 ਸੀਟਾਂ 'ਤੇ ਚੋਣ ਲੜੀ ਅਤੇ 386,176 ਵੋਟਾਂ ਜਾਂ ਵੋਟ ਸ਼ੇਅਰ ਦਾ 2.48% ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ) ਨੂੰ 2017 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ 49,260 ਵੋਟਾਂ (ਵੋਟ ਸ਼ੇਅਰ ਦਾ 0.3%) ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ) ਦੇ ਮੁਖੀ [[ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ]] ਨੇ ਜੂਨ 2022 ਵਿੱਚ ਹੋਈ [[ਸੰਗਰੂਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ|ਸੰਗਰੂਰ]] ਲੋਕ ਸਭਾ ਉਪ ਚੋਣ ਜਿੱਤੀ, ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ 253,154 ਵੋਟਾਂ ਜਾਂ ਵੋਟ ਸ਼ੇਅਰ ਦਾ 35.61% ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮਾਨ 2024 ਦੀ ਸੰਗਰੂਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣ ਹਾਰ ਗਏ ਸਨ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ 187,246 ਵੋਟਾਂ ਜਾਂ ਵੋਟ ਸ਼ੇਅਰ ਦਾ 18.55% ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਸੀ। [[2024 ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ|2024 ਦੀਆਂ ਭਾਰਤੀ ਆਮ ਚੋਣਾਂ]] ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਤੇਰਾਂ ਸੰਸਦੀ ਹਲਕਿਆਂ 'ਤੇ ਚੋਣ ਲੜੀ ਗਈ ਸੀ। ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਲਹਿਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਦੋ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਅਤੇ [[ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਖ਼ਾਲਸਾ|ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ]], ਨੇ ਆਪੋ–ਆਪਣੇ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਚੁਣੇ ਗਏ।  ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ) ਨੇ 13 ਵਿੱਚੋਂ 12 ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਮੀਦਵਾਰ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ, ਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਚੋਣ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤੀ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ 500,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੋਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ। ==ਖਾੜਕੂਵਾਦ== [[ਤਸਵੀਰ:Socialism in Context.png|thumb|ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਕਮਾਂਡੋ ਫੋਰਸ ਦੇ ਮੁਖੀ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੰਜਵੜ (ਸੱਜੇ) ਅਤੇ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸਿੱਖ ਸਟੂਡੈਂਟ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ (ਖੱਬੇ) ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਸ਼ਾਹੀ ਕਿਲੇ ਵਿੱਚ ਪਠਾਣੀ ਪਹਿਰਾਵੇ ਵਿੱਚ, ਫਰਵਰੀ-ਮਾਰਚ 1991]] 1980 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਅੱਧ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੱਖਵਾਦ ਅਤੇ ਖਾੜਕੂਵਾਦ ਵਿੱਚ ਨਾਟਕੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ‌। 1984 ਵਿੱਚ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਫ਼ੌਜੀ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬਲੂ ਸਟਾਰ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਨਾਰਾਜ਼ ਕੀਤਾ। ਵੱਖਵਾਦੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੇ ਨਾਲ–ਨਾਲ 1984 ਦੇ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਕਤਲੇਆਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵਰਗ ਵੀ ਵੱਖਵਾਦੀਆਂ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਅਤੇ ਕੂਟਨੀਤਕ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਲੱਗਾ। ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਖਾੜਕੂਵਾਦ ਵੱਲ ਮੁੜਿਆ ਜਿਸ ਕਾਰਨ 1980 ਅਤੇ 1990 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸਿੱਖ ਖਾੜਕੂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ। ਕੁਝ ਖਾੜਕੂ ਸਮੂਹਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ, ਫ਼ੌਜ ਜਾਂ ਫੌਜ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ 'ਤੇ ਹਿੰਸਾ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਰਾਹੀਂ ਇੱਕ ਸੁਤੰਤਰ ਰਾਜ ਬਣਾਉਣਾ ਸੀ। ਮਾਨਵ–ਵਿਗਿਆਨਕ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਖਾੜਕੂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਧਾਰਮਿਕ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਸਮੂਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਮੌਜ–ਮਸਤੀ, ਉਤਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਮਰਦਾਨਗੀ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਸਨ। ਪੁਰੀ ਜੱਜ ਅਤੇ ਸੇਖੋਂ (1999) ਸੁਝਾਅ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਨਪੜ੍ਹ ਜਾਂ ਘੱਟ ਪੜ੍ਹੇ–ਲਿਖੇ ਨੌਜਵਾਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਨੌਕਰੀ ਦੀਆਂ ਕਾਫ਼ੀ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਸਨ, "ਮਨੋਰੰਜਨ" ਦੇ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਪੱਖੀ ਖਾੜਕੂ ਸਮੂਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਸਨ। ਉਹ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਖ਼ੁਦ ਸਿਰਫ਼ 5% ਖਾੜਕੂਆਂ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਸੀ। ===ਪਤਨ=== ਅਮਰੀਕੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਅਨੁਸਾਰ 1992 ਤੋਂ 1997 ਤੱਕ ਸਿੱਖ ਵੱਖਵਾਦ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ 1997 ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ, "ਸਿੱਖ ਵੱਖਵਾਦੀ ਸੈੱਲ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸਰਗਰਮ ਹਨ ਅਤੇ ਵੱਖਵਾਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਤੋਂ ਫੰਡ ਇਕੱਠੇ ਕਰਦੇ ਹਨ।" "ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਤੋਂ ਬਿਨ ਲਾਦੇਨ ਤੱਕ: ਧਾਰਮਿਕ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ" ਸਿਰਲੇਖ ਵਾਲੀ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚ ਓਰਫੈਲੀਆ ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਗਲੋਬਲ ਐਂਡ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੱਡੀਜ਼, ਯੂਸੀਐਸਬੀ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਮਾਰਕ ਜੁਰਗੇਨਸਮੇਅਰ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਖਵਾਦੀ ਦਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲਿਆ ਜਿਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, "ਲਹਿਰ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।" ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਾਥੀ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ, ਕੈਦ ਕਰ ਲਏ ਗਏ ਸਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਲੁਕਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਸਮਰਥਨ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ===ਖਾੜਕੂਵਾਦ ਦੇ ਅਸਫ਼ਲ ਰਹਿਣ ਦੇ ਕਾਰਨ=== ਖਾੜਕੂਵਾਦ‌ ਕਈ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ ਹੈ: • ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਮੁੱਖੀ ਕੇਪੀਐਸ ਗਿੱਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਖਾੜਕੂਆਂ ਤੇ ਭਾਰੀ ਪੁਲਿਸ ਕਾਰਵਾਈ। ਕਈ ਖਾੜਕੂ ਆਗੂ ਮਾਰੇ ਗਏ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਆਤਮ ਸਮਰਪਣ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।‌ • ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦੇ ਖਾੜਕੂਵਾਦ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ। • ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਲਈ "ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ" ਦੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਧਾਰਨਾ ਦੀ ਘਾਟ। ਕੁਮਾਰ (1997) ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਨਾਮ ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਇੱਛਾਵਾਦੀ ਸੋਚ ਸੀ, ਸਿਰਫ਼ ਭਾਰਤੀ ਸਥਾਪਨਾ ਵਿਰੁੱਧ ਉਨ੍ਹਾਂ (ਖਾੜਕੂਆਂ) ਦੀ ਘ੍ਰਿਣਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਇਸਦਾ ਕੋਈ ਬਦਲਵਾਂ ਵਿਕਲਪ ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਸਕੇ। • ਲਹਿਰ ਦੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿੱਚ, ਖਾੜਕੂਆਂ ਕੋਲ ਵਿਚਾਰਾਤਮਰਕ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਦੀ ਘਾਟ ਸੀ। • ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਫ਼ਾਦਾਰਾਂ ਦੇ ਖਾੜਕੂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਜਾਣ ਨਾਲ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਵੰਡੀਆਂ ਗਈਆਂ। • ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿੱਖ ਆਬਾਦੀ ਵਿੱਚ ਖਾੜਕੂਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਹਮਦਰਦੀ ਅਤੇ ਸਮਰਥਨ ਦਾ ਘਾਟਾ। • ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਸੀ ਫੁੱਟ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕੀਤਾ। • ਵੱਖਵਾਦੀ ਤੱਤਾਂ ਦੇ ਉਭਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਖ਼ੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਦੁਆਰਾ ਵਧਾਈ ਗਈ ਚੌਕਸੀ। ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ਼ ਪੀਸ ਐਂਡ ਕਨਫਲਿਕਟ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਲਈ ਲਿਖਦੇ ਹੋਏ ਸਿਮਰਤ ਢਿੱਲੋਂ (2007) ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ, "ਖਾੜਕੂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਆਪਸੀ ਲੜਾਈ ਕਾਰਨ ਲਹਿਰ ਨੇ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਡਾਇਸਪੋਰਾ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਸਮਰਥਨ ਗੁਆ ਦਿੱਤਾ।" ===ਖਾੜਕੂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ=== ਸਿਖ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ, ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਕੌਂਸਲ ਅਤੇ ਵਰਲਡ ਸਿੱਖ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਰਗੇ ਕਈ ਖਾੜਕੂ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਹਨ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਸੰਗਠਨ ਅਤੇ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕਈ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸੰਗਠਿਤ ਹਨ, ਜੋ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਫ਼ੌਜੀ ਯਤਨਾਂ ਦਾ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਸਮੂਹ 1980 ਅਤੇ 1990 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਰਗਰਮ ਸਨ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਈ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਜੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਡਾਇਸਪੋਰਾ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮੌਜੂਦਗੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ 1993 ਵਿੱਚ ਅੱਤਵਾਦ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੌਰਾਨ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮ ਸਮੂਹਾਂ ਵਿੱਚ [[ਬੱਬਰ ਖ਼ਾਲਸਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ|ਬੱਬਰ ਖ਼ਾਲਸਾ]], ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿੱਖ ਯੂਥ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ, [[ਦਲ ਖ਼ਾਲਸਾ (ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ)|ਦਲ ਖ਼ਾਲਸਾ]], ਅਤੇ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਟਾਈਗਰ ਫੋਰਸ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਅਣਜਾਣ ਸਮੂਹ, ਸ਼ਹੀਦ ਖ਼ਾਲਸਾ ਫੋਰਸ ਨੇ 1997 ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਬੰਬ ਧਮਾਕਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਈ ਸੀ ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਸਮੂਹ ਬਾਰੇ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ ਗਿਆ। ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਪੱਖੀ ਖਾੜਕੂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ: * ਬੱਬਰ ਖ਼ਾਲਸਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ (BKI) ** [[ਯੂਰਪੀ ਸੰਘ]], [[ਕੈਨੇਡਾ]], [[ਭਾਰਤ|ਭਾਰਤ‌]] ਅਤੇ [[ਯੂਨਾਈਟਡ ਕਿੰਗਡਮ|ਬਰਤਾਨੀਆ]] ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨ ਵਜੋਂ ਸੂਚੀਬੱਧ। ** 2004 ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅੱਤਵਾਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ । ** ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਫਲਾਈਟ 182 'ਤੇ ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ ਲਈ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੁਆਰਾ ਨਾਮਜ਼ਦ। * ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਟਾਈਗਰ ਫੋਰਸ ਆਫ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ (BTFK) ** ਇਹ ਸਮੂਹ 1984 ਵਿੱਚ [[ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਮਾਨੋਚਾਹਲ]] ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ** 1995 ਵਿੱਚ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਲਹਿਰ ਦੇ 4 ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਵੱਖਵਾਦੀ ਸਮੂਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵਜੋਂ ਸੂਚੀਬੱਧ। * ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਕਮਾਂਡੋ ਫੋਰਸ (KCF) ** 1986 ਵਿੱਚ ਸਰਬੱਤ ਖ਼ਾਲਸਾ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਈ ਗਈ ।  ਇਹ ਅਮਰੀਕੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਭਾਗ (DOS) ਦੁਆਰਾ ਘੋਸ਼ਿਤ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੈ । ** ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਦੇ ਸਹਾਇਕ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ KCF ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 1995 ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ। * ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਆਰਮੀ (KLA) ** ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਫੋਰਸ ਦਾ ਇੱਕ ਵਿੰਗ‌ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵੱਖ ਹੋਏ ਸਮੂਹ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਸਿੱਧ। * ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਫੋਰਸ ** 1986 ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ ** 1980 ਅਤੇ 1990 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਨਾਗਰਿਕਾਂ 'ਤੇ ਇਸਲਾਮੀ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਵੱਖਵਾਦੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕਈ ਬੰਬ ਧਮਾਕਿਆਂ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। * ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਫੋਰਸ (KZF) ** ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨ ਵਜੋਂ ਸੂਚੀਬੱਧ। * ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿੱਖ ਯੂਥ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ (ISYF) (ਜੋ ਕਿ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਕਿੰਗਡਮ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਹੈ।) * ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸਿੱਖ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ (AISSF) * ਦਸਮੇਸ਼ ਰੈਜੀਮੈਂਟ * ਸ਼ਹੀਦ ਖ਼ਾਲਸਾ ਫੋਰਸ ==ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ== [[ਤਸਵੀਰ:Sikh march against Indian policy, London 10-Jun-12.JPG|thumb|ਲੰਡਨ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, 2011]] ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬਲੂ ਸਟਾਰ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਹਿੰਸਕ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਖਿੰਡੇ ਹੋਏ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਬਣਾਇਆ। ਸਿੱਖ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਲਹਿਰ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਾਬਤ ਹੋਈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸਨੇ ਇਸ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਕੂਟਨੀਤਕ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ। ਬਰਤਾਨੀਆ, ਕੈਨੇਡਾ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਫ਼ੌਜੀ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਾਣ ਲਈ ਕਾਡਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ। ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸਿੱਖ ਸਮੂਹਾਂ ਨੇ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਜਲਾਵਤਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਸਿੱਖ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ, ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਲਈ ਭੂਗੋਲਿਕ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਗਤ ਤਾਲਮੇਲ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਸਿੱਖ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਧੜਿਆਂ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸੰਗਠਨ ਲਈ ਇੱਕ ਮੰਚ ਵਜੋਂ ਵਰਤਿਆ ਹੈ। ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਕਈ ਵਾਰ ਫੰਡ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਲਹਿਰ ਲਈ ਡਾਇਸਪੋਰਾ ਨੂੰ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਸਥਾਨ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਕਈ ਵਾਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਸ਼ੈਲੀਬੱਧ ਸੰਸਕਰਣ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਕੇ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਲਾਮਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਕੁਝ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨੀ ਆਗੂਆਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਵਿੱਚ, ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੁਝ ਧੜੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੜਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਵਾਲੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਫੰਡਾਂ ਨੂੰ ਲਹਿਰ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮੂਹ ਸੰਚਾਰ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਸੰਗਠਨਾਤਮਕ ਵਿਵਸਥਾ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਅਤੇ ਸੰਮੇਲਨਾਂ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਪ੍ਰੈਲ 1981 ਵਿੱਚ "ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਮੇਲਨ" ਨਿਊਯਾਰਕ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 200 ਡੈਲੀਗੇਟਾਂ ਨੇ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅਪ੍ਰੈਲ 1987 ਵਿੱਚ ਤੀਜਾ ਸੰਮੇਲਨ ਸਲੋਹ, ਬਰਕਸ਼ਾਇਰ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਸੰਮੇਲਨ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਲਹਿਰ ਵਿੱਚ ਏਕਤਾ ਲਿਆਉਣੀ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਕਾਰਕਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਉੱਭਰ ਰਹੇ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕੀਤਾ। ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਫੰਡ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ। ਸਿੱਖ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਨਸਲੀ ਵਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਪ੍ਰਸਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦਿਅਕ ਯਤਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਗੈਰ–ਸਿੱਖ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਚਿਹਰਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਸੀ ਜੋ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ "ਵੱਖਵਾਦੀ" ਮੰਨਦੇ ਸਨ। 1993 ਵਿੱਚ, ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਅਨਰਿਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟੇਡ ਨੇਸ਼ਨਜ਼ ਐਂਡ ਪੀਪਲਜ਼ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ (UNPO) ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਅੰਦਰ ਹੀ ਇਸਨੂੰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਬਾਅ ਅਤੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਉੱਤੇ ਹਿੰਸਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਕਾਰਨ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਮੁਅੱਤਲੀ 22 ਜਨਵਰੀ 1995 ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਐਸੋਸੀਏਟ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਐਡਵਰਡ ਟੀਜੀ ਐਂਡਰਸਨ, ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਲਹਿਰ ਦਾ ਵਰਣਨ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ: {{Quote|text=ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਣ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਲਹਿਰ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਸਵੈ-ਨਿਰਣੇ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਖਵਾਦੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਅਤੇ ਭੜਕਾਊ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ, ਕਠੋਰ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆਈ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਹਿੰਸਕ ਤਣਾਅ, ਅਤੇ ਵੱਖਵਾਦੀਆਂ ਲਈ 'ਲੰਬੀ ਦੂਰੀ' ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ ਹੈ।|author=ਐਡਵਰਡ ਟੀ.ਜੀ. ਐਂਡਰਸਨ, ਭਾਰਤੀ ਡਾਇਸਪੋਰਾ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ, ਆਕਸਫੋਰਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪ੍ਰੈਸ (2024)}} ===ਪਾਕਿਸਤਾਨ=== ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਲੰਮੇਂ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਆਪਣੀ "ਬਲੀਡ ਇੰਡੀਆ" ਰਣਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। [[ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਯੁੱਧ (1971)|1971 ਦੀ ਭਾਰਤ–ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜੰਗ]] ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ, [[ਜ਼ੁਲਫ਼ਿਕ਼ਾਰ ਅਲੀ ਭੁੱਟੋ|ਜ਼ੁਲਫ਼ਿਕਾਰ ਅਲੀ ਭੁੱਟੋ]] ਜੋ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਨਰਲ [[ਯਹੀਆ ਖਾਨ|ਯਾਹੀਆ ਖਾਨ]] ਦੇ ਫ਼ੌਜੀ ਸ਼ਾਸਨ ਦੌਰਾਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਨ, ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ, "ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਪੂਰਬ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਫ਼ੌਜਾਂ ਦੀ ਕਮਰ ਟੁੱਟ ਜਾਏ ਤਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਪੂਰਬੀ ਭਾਰਤ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਪੂਰਬੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਸਥਾਈ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ.... ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵੀ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।" ਸਿੱਖ ਵੱਖਵਾਦੀ ਨੇਤਾ [[ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ]] ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜ਼ੁਲਫਿਕਾਰ ਅਲੀ ਭੁੱਟੋ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਭੁੱਟੋ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ, "ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਬਣਾਵਾਂਗੇ।" ਭੁੱਟੋ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਮੁਖੀ ਬਣੇ ਜਨਰਲ [[ਮੁਹੰਮਦ ਜ਼ਿਆ-ਉਲ-ਹੱਕ਼|ਜ਼ਿਆ-ਉਲ-ਹੱਕ਼]] ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾ ਵਜੋਂ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ 1947 ਦੀ ਵੰਡ ਦੀ ਹਿੰਸਾ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਸਿੱਖਾਂ ਅਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਰਵਾਇਤੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਇੰਗਲੈਂਡ ਅਤੇ ਉੱਤਰੀ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਸਿੱਖ ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਆਉਂਦੇ ਸਨ, ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੰਗ ਦੇ ਮੋਹਰੀ ਸਨ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੇ ਠਹਿਰਨ ਦੌਰਾਨ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਸੀ। [[ਇੰਟਰ-ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ]] ਮੁਖੀ, ਜਨਰਲ ਅਬਦੁਲ ਰਹਿਮਾਨ ਨੇ‌ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਭਾਰਤ ਵਿਰੁੱਧ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਆਈਐਸਆਈ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਸੈੱਲ ਖੋਲ੍ਹਿਆ। ਇੰਟਰ-ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਵਿੱਚ ਰਹਿਮਾਨ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਮਾਣ ਸੀ ਕਿ, "ਸਿੱਖ ਪੂਰੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹਨ, ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਸ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਬੰਬ ਲਗਾਉਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸ ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।" ਜਨਰਲ ਹਾਮਿਦ ਗੁਲ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅਸਥਿਰ ਰੱਖਣਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਫ਼ੌਜ ਲਈ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕੀਮਤ ਦੇ ਇੱਕ ਵਾਧੂ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਰੱਖਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਸੀ। ਖਾੜਕੂਵਾਦ ਉਦੋਂ ਹੀ ਘਟਿਆ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਤਾਰ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ [[ਬੇਨਜ਼ੀਰ ਭੁੱਟੋ]] ਸਰਕਾਰ ਭਾਰਤੀ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਫ਼ੌਜਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਸਾਂਝੀ ਗਸ਼ਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਗਈ। 2006 ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਅਮਰੀਕੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਮੂਲ ਦੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਨਾਗਰਿਕ ਖਾਲਿਦ ਅਵਾਨ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਕਮਾਂਡੋ ਫੋਰਸ ਦੇ ਮੁਖੀ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੰਜਵੜ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਕੇ "ਅੱਤਵਾਦ ਦਾ ਸਮਰਥਨ" ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ। ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਕਮਾਂਡੋ ਫੋਰਸ‌ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿਰੁੱਧ ਘਾਤਕ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ ਸਨ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸੈਂਕੜੇ ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਅਵਾਨ ਅਕਸਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਉਸ 'ਤੇ ਸਿੱਖ ਖਾੜਕੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਹੋਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। 2008 ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤ ਦੇ [[ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਬਿਊਰੋ]] ਨੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਇੰਟਰ-ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਸੰਸਥਾ ਸਿੱਖ ਖਾੜਕੂਵਾਦ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ===ਬਰਤਾਨੀਆ=== [[ਤਸਵੀਰ:Khalistan Referendum posters, corner of Foleshill Road ^ Harnall Lane West, Coventry - geograph.org.uk - 6987097.jpg|thumb|ਬਰਤਾਨੀਆ ਵਿੱਚ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਰਾਏਸ਼ੁਮਾਰੀ ਦੇ ਪੋਸਟਰ।]] ਫਰਵਰੀ 2008 ਵਿੱਚ, ਬੀਬੀਸੀ ਰੇਡੀਓ 4 ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਮੁਖੀ, ਐਨਪੀਐਸ ਔਲਖ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਖਾੜਕੂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਬਰਤਾਨਵੀ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਖੁਫ਼ੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਤੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿ [[ਬੱਬਰ ਖ਼ਾਲਸਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ|ਬੱਬਰ ਖ਼ਾਲਸਾ]] ਆਪਣੇ ਰੰਗਰੂਟਾਂ ਨੂੰ [[ਅਲ ਕਾਇਦਾ]] ਦੁਆਰਾ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਉਸੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਕੈਂਪਾਂ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਬ੍ਰਾਈਟਨ ਦੇ ਲਾਰਡ ਬਾਸਮ, ਜੋ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਸਨ, ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਰਤਾਨੀਆ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿੱਖ ਯੂਥ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ "ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ" ਕੀਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ "ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ" ਹਨ। ISYF ਨੂੰ ਬਰਤਾਨੀਆ ਵਿੱਚ "ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸਮੂਹ" ਵਜੋਂ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਇਸਨੂੰ 27 ਜੂਨ 2002 ਨੂੰ ਅਮਰੀਕੀ ਖਜ਼ਾਨਾ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਅੱਤਵਾਦ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਇਸਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਭਾਗ ਦੁਆਰਾ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਲੰਡਨ ਈਵਨਿੰਗ ਸਟੈਂਡਰਡ ਲਈ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਐਂਡਰਿਊ ਗਿਲਿਗਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ (ਬਰਤਾਨੀਆ) ISYF ਦਾ ਉੱਤਰਾਧਿਕਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਕਮੇਟੀ, ਉਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਮੈਂਬਰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸਿੱਖਾਂ ਤੋਂ ਫੰਡਿੰਗ ਮੰਗੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਪੱਖੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ===ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ=== ਜੂਨ 1984 ਵਿੱਚ [[ਨਿਊਯਾਰਕ ਟਾਈਮਜ਼]] ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਹੈਲਮਟ ਸ਼ਮਿਟ ਅਤੇ ਵਿਲੀ ਬ੍ਰੈਂਡਟ, ਜੋ ਦੋਵੇਂ ਪੱਛਮੀ ਜਰਮਨੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਚਾਂਸਲਰ ਸਨ, ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ [[ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ]] ਦੀ [[ਕੇਂਦ੍ਰੀ ਸੂਹੀਆ ਏਜੰਸੀ|ਕੇਂਦਰੀ ਸੂਹੀਆ ਏਜੰਸੀ]] (ਸੀਆਈਏ) ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਸ਼ਾਂਤੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸੀ। ਨਿਊਯਾਰਕ ਟਾਈਮਜ਼ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਕਿ [[ਦਾ ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ]] ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੂਹੀਆ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਅਗਿਆਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀਆਈਏ ਨੇ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਰਾਹੀਂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਕਰਕੇ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ "ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ" ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਦੂਤਾਵਾਸ ਨੇ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਖੰਡਣ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਸਕੱਤਰੇਤ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਵਧੀਕ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਖੋਜ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਵਿੰਗ ਦੇ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਬੀ. ਰਮਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ 1971 ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਜਨਰਲ ਯਾਹੀਆ ਖ਼ਾਨ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਬਗ਼ਾਵਤ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ। 2023 ਵਿੱਚ, ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਿਊਯਾਰਕ ਸਥਿਤ ਸਿੱਖ ਵੱਖਵਾਦੀ ਗੁਰਪਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ, ਜੋ ਕਿ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਪੱਖੀ ਸਮੂਹ ਸਿੱਖਸ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਸਨ, ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ। 29 ਨਵੰਬਰ 2023 ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਸੂਹੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਇੱਕ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਨਿਊਯਾਰਕ ਵਿੱਚ ਕਤਲ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਭੂਮਿਕਾ ਲਈ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ===ਕੈਨੇਡਾ=== ਟੈਰੀ ਮਾਈਲੇਵਸਕੀ ਨੇ ਸੀਬੀਸੀ‌ ਨੂੰ 2007 ਦੀ ਇੱਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਸੁਤੰਤਰ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਅੱਤਵਾਦੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦਾ ਜਨਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ, ਵਰਲਡ ਸਿੱਖ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਕੈਨੇਡਾ‌‌ (ਇੱਕ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਿੱਖ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਮੂਹ ਜੋ ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਕੱਟੜਤਾ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਾ ਹੈ) ਨੇ ਸੀਬੀਸੀ 'ਤੇ "ਮਾਣਹਾਨੀ, ਨਿੰਦਿਆ ਅਤੇ ਬਦਨਾਮੀ" ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਕੀਤਾ‌ ਅਤੇ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਮਾਈਲੇਵਸਕੀ ਨੇ ਡਬਲਯੂਐਸਓ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਡਬਲਯੂਐਸਓ ਦੀ ਸਾਖ਼ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ 2015 ਵਿੱਚ, ਡਬਲਯੂਐਸਓ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਆਪਣੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਦਿੱਤਾ। ਟੈਰੀ ਮਾਈਲੇਵਸਕੀ ਦੀ 2020 ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਸੰਚਾਲਿਤ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। 2017 ਵਿੱਚ [[ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ]] ਨੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ [[ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ]] ਨੂੰ "ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨੀ ਹਮਦਰਦ" ਕਿਹਾ ਅਤੇ 22 ਫਰਵਰੀ 2018 ਨੂੰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਟਰੂਡੋ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ। ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਵੱਖਵਾਦੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਪੁਨਰ ਸੁਰਜੀਤੀ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ [[ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ|ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ]] ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, "ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਕੋਈ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਾ ਤਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ।" ਸਤੰਬਰ 2023 ਵਿੱਚ, ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦੇ ਹੋਏ, ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਭਾਰਤ 'ਤੇ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਵੱਖਵਾਦੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕਾਰਕੁਨ [[ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ|ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਝਰ]] ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ, ਜਿਸਦੀ [[ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ]] ਦੇ [[ਸਰ੍ਹੀ, ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ|ਸਰੀ]] ਵਿੱਚ ਨਕਾਬਪੋਸ਼ ਬੰਦੂਕਧਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਨਿੱਝਰ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੁਆਰਾ ਖਾੜਕੂਵਾਦ ਨਾਲ ਸਬੰਧਾਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਭਾਰਤ ਨੇ ਉਸਦੀ ਹੱਤਿਆ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ–ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਕੂਟਨੀਤਕ ਵਿਵਾਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਇਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਸਿਫ਼ਾਰਤੀ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ। ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਖੁਫੀਆ ਸਰੋਤਾਂ ਅਤੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਨਿੱਝਰ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦੇ ਸਬੂਤ ਸਾਂਝੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਸਨ। ==ਇਹ ਵੀ ਵੇਖੋ== * [[ਖਾੜਕੂ]] * [[ਖ਼ਾਲਸਾ]] * [[ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਅੰਦੋਲਨ]] * [[ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਧਰਮ]] * [[ਪੰਜਾਬ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵਿਦ੍ਰੋਹ]] ==ਹਵਾਲੇ== {{Reflist}} ==ਬਾਹਰੀ ਲਿੰਕ== *{{Commons category-inline|Khalistan movement|ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਲਹਿਰ}}। [[ਸ਼੍ਰੇਣੀ:ਸਿੱਖ ਰਾਜਨੀਤੀ]] [[ਸ਼੍ਰੇਣੀ:ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਲਹਿਰ]] [[ਸ਼੍ਰੇਣੀ:ਪੰਜਾਬ, ਭਾਰਤ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ (1947–ਵਰਤਮਾਨ)]] [[ਸ਼੍ਰੇਣੀ:ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ]] p9gf24zfdtaxpaipe2d33cs64xs6q9i 0 5327 811848 810113 2025-06-26T08:03:45Z 2401:4900:1C70:ECB1:3D6A:1FCC:8F0D:F44F Punjab da naamkaran 811848 wikitext text/x-wiki '''ਪੰਜਾਬੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ''' ਤੋਂ ਭਾਵ [[ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕ|ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕ-ਸਮੂਹ]] ਦੁਆਰਾ ਸਿਰਜੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜੀਵਨ-ਜਾਂਚ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰਹਿਣ-ਸਹਿਣ, ਕਿੱਤੇ, ਰਸਮ-ਰਿਵਾਜ, ਰਿਸ਼ਤੇ-ਨਾਤੇ, [[ਪਹਿਰਾਵਾ]], ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼, ਕੀਮਤਾਂ, ਮਨੋਰੰਜਨ ਦੇ ਸਾਧਨ, [[ਭਾਸ਼ਾ]] ਅਤੇ [[ਲੋਕ ਸਾਹਿਤ|ਲੋਕ-ਸਾਹਿਤ]] ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਹਰ ਇਕ ਕੌਮ ਜਾਂ ਜਨ-ਸਮੂਹ, ਜਿਹੜਾ [[ਸਮਾਜ]] ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸਦਾ ਆਪਣਾ ਇੱਕ [[ਸਭਿਆਚਾਰ|ਸੱਭਿਆਚਾਰ]] ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੜਾਅ ਉੱਤੇ ਕਿਉ ਨਾ ਹੋਵੇ।<ref>ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਫਰੈਂਕ, ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ, ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਫਾਉਂਡੇਸ਼ਨ, ਪੰਨਾ 10-11 </ref> ==ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਾਮਕਰਣ punjab da naamkaran == '''[[ਪੰਜਾਬ, ਭਾਰਤ|ਪੰਜਾਬ]]''' ਸ਼ਬਦ ਫ਼ਾਰਸੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਦੋ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਸੁਮੇਲ ਤੋਂ ਮਿਲਕੇ ਬਣਿਆ ਹੈ- 'ਪੰਜ'- ਭਾਵ ਕਿ ਗਿਣਤੀ ਦੇ [[ਪੰਜ]] ਅਤੇ 'ਆਬ'- ਭਾਵ ਕਿ [[ਪਾਣੀ]]। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ [[ਪੰਜਾਬ, ਭਾਰਤ|ਪੰਜਾਬ]] ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ '[[ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ|ਪੰਜ ਦਰਿਆਵਾਂ]] ਦੀ ਧਰਤੀ'। ਪੁਰਾਤਨ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਸੋਮਿਆਂ ਵਿਚ ਇਕ ਸ਼ਬਦ 'ਪੰਚਨਦ' ਵੀ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੀ ਪਰਿਆਵਾਚੀ (ਸਮਾਨਾਰਥਕ) ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਖਿੱਤੇ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ [[ਸਿੰਧ]] ਅਤੇ [[ਸਰਸਵਤੀ ਨਦੀ|ਸਰਸਵਤੀ]] ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਕੁਝ ਵਡੇਰੇ ਖਿੱਤੇ ਦਾ ਸੂਚਕ ਸੀ।<ref>{{Cite book}}</ref> === '''ਭੂਗੋਲਿਕ ਚੌਖਟਾ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸ''' === ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਭੂਗੋਲਿਕ ਖਿੱਤਾ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜੀਵਨ-ਢੰਗ ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਾ ਮਿਲ ਕੇ ਹੀ ਕਿਸੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੋਈ ਇਕ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਲਈ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਮਹੱਤਤਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕਿਸੇ ਇਕ ਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਭੂਗੋਲਿਕ ਚੌਖਟ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਸਥਾਨ ਦੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅਰਥ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਖਿੱਤੇ ਵਿੱਚ ਇਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਥਾਂ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਖਰੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਇਕ ਵੇਲੇ ਨਾਲ ਵੀ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਕਾਫ਼ੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਪਿੰਡ ਇਕ ਖ਼ੁਦ-ਇਖ਼ਤਿਆਰ ਇਕਾਈ ਵਜੋਂ ਕਾਇਮ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧੇਰੇ ਸੀ । ਇਸ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੱਭਿਆਚਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਪੰਜਾਬੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੇ ਰੂਪ ਧਾਰਨਾ ਦਾ ਸਮਾਂ [[ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ]] ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਨੌਵੀਂ ਤੋਂ ਬਾਰ੍ਹਵੀਂ ਸਦੀ ਈਸਵੀ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਇਹੀ ਸਮਾਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਇਸ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਜੀਵਨ ਵਿਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਵਾਪਰਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟਾਅ ਦਾ ਇਕ ਰੂਪ ਇਹ ਸੀ, ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਜਨ-ਸਮੂਹ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ, ਕੁਟੰਬ, ਕਬੀਲੇ, ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਸੰਗਠਨ ਦੀ ਥਾਂ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਭੂਗੋਲਿਕ ਇਕਾਈ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ । ਦੂਜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ, ਪੰਜਾਬੀ ਕੌਮੀਅਤ ਨੇ ਰੂਪ ਧਾਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ । ਇਸ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਦਾ ਰਾਜਨੀਤਕ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਇਸੇ ਕੌਮੀਅਤ ਦੇ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਵਿਚ ਹੁੰਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਜਾਂ ਆਓ ਦੀਆਂ ਕਠਿਨਾਈਆਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ।<ref>{{Cite book}}</ref> ਰਾਜਨੀਤਕ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਘਟਨਾ ਉੱਤਰ-ਪੱਛਮ ਵੱਲੋਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਹਮਲੇ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਰਜਰੀ ਹੋਈ ਭਾਰਤ ਦੀ ਰਾਜਕੀ ਬਣਤਰ ਨੂੰ ਢਾਹ ਢੇਰੀ ਕੀਤਾ। ਪੁਰਾਣੀ ਸਮਾਜਿਕ ਬਣਤਰ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਅੰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹਿੱਸਾ ਪਾਇਆ । ਸੰਨ 1000 ਈ. ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਇਸਲਾਮੀ ਹਮਲੇ ਏਨੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ, ਕਿ ਸਥਾਨਕ ਨਜ਼ਾਮ ਨੂੰ ਉਹ ਸੰਭਲਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਨ ਦਿੰਦੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਛੂਟ, ਇਹ ਹਮਲੇ ਕਾਫ਼ਰਾਂ ਨੂੰ ਸੋਧਣ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਹੇਠ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਲਈ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਕਾਫ਼ਰ ਸਨ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਕੁਟੰਬ, ਕਬੀਲੇ, ਜਾਤ, ਵਰਣ ਜਾਂ ਸਮੂਹ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਹੋਣ। ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਦੋ ਹੀ ਰਾਹ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਜਾਂ ਇਸਲਾਮ ਧਾਰਨ ਕਰਨ, ਜਾਂ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। [[ਮਹਿਮੂਦ ਗਜ਼ਨਵੀ]] ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਵਿਚ ਮਿਲਾ ਲਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤਰਾਧਿਕਾਰੀ ਨੇ [[ਲਹੌਰ|ਲਾਹੌਰ]] ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਮਲਾਵਰ ਬਣ ਕੇ ਆਏ ਮੁਸਲਮਾਨ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਰਾਜ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਅਤੇ ਇਸ ਥਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਘਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਥਾਨਕ ਵਸੋਂ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦਾ ਲੰਮਾ ਅਮਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਲਈ ਨਤੀਜੇ ਨਿਕਲੇ। ਸਥਾਨਕ ਵਸੋਂ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਭਾਰੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਇਸਲਾਮ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ, ਵਰਣ-ਵੰਡ ਉੱਤੇ ਖੜੀ ਸਮਾਜਕ ਬਣਤਰ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲੱਗਣਾ, ਬਹੁਦੇਵਵਾਦ ਤੋਂ ਇਕ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਫੜਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉਪਰ ਇਸਲਾਮ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਦਾ ਅਸਰ ਨਿਸ਼ਚੇ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਰ ਪੰਜਾਬੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿਚ ਸੂਫ਼ੀਵਾਦ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਇਸਲਾਮ ਨੇ ਸਥਾਨਕ ਹਾਲਤਾਂ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਢਾਲਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ। [[ਸੂਫ਼ੀਵਾਦ]] ਪੰਜਾਬੀ ਸਭਿਆਚਾਰ ਦਾ ਓਨਾ ਹੀ ਪ੍ਰਤਿਨਿਧ ਅੰਗ ਹੈ, ਜਿੰਨੀ ਇਥੋਂ ਦੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਲਹਿਰ। [[ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ|ਗੁਰੂ ਗਰੰਥ ਸਾਹਿਬ]] ਵਿਚ [[ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ|ਫ਼ਰੀਦ-ਬਾਣੀ]] ਨੂੰ ਥਾਂ ਦੇ ਕੇ ਸੂਫ਼ੀਵਾਦ ਨੂੰ ਵੀ ਭਗਤੀ-ਧਾਰਾ ਦਾ ਇਕ ਅੰਗ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਸਮਾਂ ਬੀਤਣ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚਲੇ ਸੂਫ਼ੀਆਂ ਉਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਭਿਆਚਾਰ ਦੀ ਰੰਗਤ ਹੋਰ ਵੀ ਗੂਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਗਈ।<ref>{{Cite book|ਸਭਿਆਚਾਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ=ਪ੍ਰੋ. ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਫਰੈਕ}}</ref> ਆਧੁਨਿਕ ਭਾਰਤੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਸਾਹਿਤਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗਭਗ ਇਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਇਸਲਾਮ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ । ਬਹੁਤੀਆਂ ਆਧੁਨਿਕ ਭਾਰਤੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿਚ ਰਚਿਆ ਗਿਆ, ਪਹਿਲਾ ਸਾਹਿਤ ਨੌਵੀਂ ਤੋਂ ਬਾਰ੍ਹਵੀਂ ਸਦੀ ਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਹਿਤ ਵਿਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਸਾਹਿਤ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖ ਹਨ। ਅੱਠਵੀਂ ਨੌਵੀਂ ਸਦੀ ਵਿਚ ਸ਼ੰਕਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਇਕ ਨਵੀਂ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਜਨਮ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਥਾਂ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਹਕੀਕਤ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨਾ, ਬਾਕੀ ਸਭ ਕੁੱਝ ਨੂੰ ਮਾਇਆ ਸਮਝਦਿਆਂ, ਇਸ ਦੇ ਜੰਜਾਲ ਵਿੱਚੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾ ਕੇ ਉਸ ਇੱਕੋ ਹਕੀਕਤ ਵਿਚ ਲੀਨ ਹੋਣਾ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਰਾਮਾਨੁਜ ਇਸੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਜਨ-ਸਾਧਾਰਨ ਵਿਚ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਨ ਰਾਹੀਂ ਮੁਕਤੀ ਉਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। [[ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ|ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ]] ਵਲੋਂ ਪੰਥੀ ਸਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨਾ, ਅਸਲ ਵਿਚ, [[ਭਗਤੀ ਲਹਿਰ]] ਦਾ ਹੀ ਇਕ ਪ੍ਰਗਟਾਅ ਹੈ ਰਾਮਾਨੁਜ ਅਨੁਸਾਰ ਵੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਪਾਉਣ ਲਈ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ। ਇਕ ਪ੍ਰੇਮਾ-ਭਗਤੀ ਰਾਹੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇਸ ਤੋਂ ਹੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਰੂਪ ਜਨਮ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਐਸਾ ਸਰੂਪ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਰਚਨਾ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜੀਵ ਦੀ ਹੋਣੀ ਤੋਂ ਬੇ-ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭਗਤੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਭਾਰਤ-ਵਿਆਪੀ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਅਤੇਊਹਾਨੀ ਕੀਮਤਾ ਦਾ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਰਾਜਸੀ ਹਿੱਤਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵਧੇਰੇ ਡੂੰਘਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਇਹੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਇਕ ਕੰਮ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਨੂੰ ਰੂਪ ਦੇਣ ਵੱਲ ਨੂੰ ਇਕ ਕਦਮ ਹੈ । ਇਸ ਲਹਿਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਹੇਠਲੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵੜਦੀਆਂ ਹਨ। ਭਗਤੀ ਲਹਿਰ ਵਿਚਲੇ ਖੱਤਰੀ' ਵੀ ਪੁਰਾਣੀ ਵਰਨ-ਵੰਡ ਵਾਲੇ 'ਕਸ਼ੱਤੀ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਐਸਾ ਸਮਾਜਕ ਵਰਗ ਹਨ, ਜਿਹੜਾ ਖੇਤੀ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਵਪਾਰ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਝੰਗ ਵੀ ਚਾਰਦਾ ਹੈ, ਬੋਧਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਜ਼ਿਮੇਵਾਰੀਆਂ ਵੀ ਨਿਭਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਬ੍ਰਾਹਮਣੀ ਗਿਆਨ-ਵਿਸ਼ੇਸਗੜਾ ਅਤੇ ਰੂਹਾਨੀ ਅਜਾਰੇਦਾਰੀ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਿਸ਼ਰਤ ਸਮਾਜਕ ਜ਼ਿਮੇਵਾਰੀਆਂ ਵਾਲੇ ਵਰਗ ਨੇ ਰੂਪ ਧਾਰਿਆ ਲੱਗਦਾ ਹੈ । ਭਾਰਤ-ਵਿਆਪੀ ਸਾਂਝ ਉਤਰਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਥਾਨਕ ਹਾਲਤਾਂ ਉਪਰ ਆਧਾਰਤ ਵੱਖਰੇ ਲੱਛਣ ਵੀ ਜੋਰ ਫੜਨ ਲੱਗਦੇ ਹਨ । ਕੌਮੀਅਤਾਂ ਦਾ ਰੂਪ ਉੱਭਰਣ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਦੱਖਣੀ ਭਾਸ਼ਾਈ ਸਮੂਹਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬੰਗਾਲ ਅਤੇ [[ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ|ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ]] ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹਾਲਤਾਂ ਕਾਰਨ ਇਥੇ ਕੌਮੀਅਤ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਵਧੇਰੇ ਧੀਮੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਕਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਮੱਤ ਸਮੁੱਚੀ ਭਗਤੀ ਲਹਿਰ ਦਾ ਵਾਰਸ ਹੈ । ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਪੰਜਾਬ-ਮੁਖੀ ਏਨਾ ਨਹੀਂ, ਜਿੰਨਾ ਭਾਰਤ-ਮੁਖੀ ਹੈ । ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਇਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਜਨਮ-ਭੂਮੀ ਨਾਲ ਏਨਾ ਲਗਾਓ ਰਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੀਵਨ ਦੇ ਪਿੱਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਉਸ ਦੀ ਇਕ ਇਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਭਾਵਕ ਚਿਣ ਕਰਦੇ ਹਨ । ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਅਨੁਭਵ ਦੀ ਸੀਮਾ ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਤੱਕ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਪਾਰ ਤੱਕ ਫੈਲੀ ਹੋਈ ਹੈ । ਉਹ 'ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ' ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿਚ ਸੋਚਦੇ ਹਨ । ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੰਪਾਦਨਾ ਵਿਚ ਸਿੱਖ ਮੱਤ ਦੇ ਭਾਰਤ-ਮੁਖੀ ਹੋਣ ਦੇ ਲੱਛਣ ਨੂੰ ਹੀ ਸਾਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਵਲੋਂ ਆਪਣੀ ਰਚਨਾ ਲਈ ਪੰਜਾਬੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਅਪਣਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਸ਼ਾਇਦ ਸਿਰਫ਼ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਤਭਾਸ਼ਾ ਪੰਜਾਬੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਇਸੇ ਭਾਰਤ-ਮੁਖੀ ਹੋਣ ਦੀ ਪਰੰਪਰਾ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋੜਨਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ 52 ਕਵੀ, ਉਹਨਾਂ ਵਲੋਂ ਭਾਰਤੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਦੀ ਪੁਨਰ-ਸੁਰਜੀਤੀ ਦਾ ਯਤਨ, ਭਾਰਤੀ ਕਲਾਸਕੀ ਰਚਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਰੂਪ ਦੇਣਾ ਆਦਿ ਇਸੇ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਸੰਕੇਤ ਕਰਦੇ ਹਨ । ਸਿੱਖ ਮੱਤ ਦੀ ਸਰਗਰਮੀ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਪੰਜਾਬ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੀ ਸੀਮਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦਿਆਂ ਇਸ ਨੇ ਵਧੇਰੇ ਰੇਡੀਕਲ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਰੂਪ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਜਾਮਾ ਪੁਆਉਣ ਲਈ ਇਕ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਰਾਜਸੀ ਸੰਗਠਨ ਵੀ ਵਿਕਸਤ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਹ ਗੱਲ ਅਜੇ ਵੀ ਪਰਖਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਮੱਤ ਵਲੋਂ ਸਮੁੱਚੀ ਕੌਮ ਦਾ ਬੰਧਕ ਪ੍ਰਤਿਨਿਧ ਬਣਦਿਆਂ ਬਣਦਿਆਂ ਇਕ ਸੂਬੇ ਦੀ- ਸੀਮਾ ਵਿੱਚ ਸਿਮਟ ਜਾਣ ਅਤੇ ਇਕ ਰੂਪ ਧਾਰ ਰਹੀ ਕੌਮੀਅਤ ਦਾ ਅੰਗ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਣ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇਸ ਵਿਚ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਈ ਇਸ ਸਰਬੰਗੀ ਰੇਡੀਕਲ ਚੇਤਨਾ ਦਾ ਤਾਂ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਸੀ ? ਇਸ ਦਾ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਹਾਕਮ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਲੋਂ ਵਿਰੋਧ ਹੋਣਾ ਤਾਂ ਕੁਦਰਤੀ ਸੀ ਹੀ, ਪਰ ਇਸ ਚੰਡੀਕਲ ਚੇਤਨਾ ਦੀ ਬਾਹ ਉਹ ਲੋਕ ਵੀ ਨਾ ਪਾ ਸਕੇ ਜਿਹੜੇ  ਇਸ ਚੇਤਨਾ ਦੇ ਵਾਹਕ ਸਨ। ਵਿਆਪਕ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਸੰਭਵ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਉਣਾ ਨਾ ਕਹਿੰਦੇ । ਇਸ ਰੇਡੀਕਲ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਵਾਹਕ ਸਮੂਹ ਦਾ ਮੁੜ ਮੁੜ ਕੇ ਸਾਮੰਡੀਕਰਨ ਵੱਲ ਪਰਤਣਾ, ਸਭ ਦੀ ਬਰਾਬਰੀ ਅਤੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਚਾਹੁਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵਰਨ-ਵੰਡ, ਜਾਤ-ਪਾਤ, ਊਚ ਨੀਚ ਦੇ ਭੇਦ ਕਾਇਮ ਰਹਿਣਾ, ਸਗੋਂ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਫਿਰ ਜ਼ੋਰ ਫੜ ਜਾਣਾ, ਕੀ ਇਸ ਗੱਲ ਵੱਲ ਸੰਕੇਤ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਸ ਸਮੂਹ ਦੀ ਭਾਰੀ ਬਹੁ-ਗਿਣਤੀ ਅੱਜ ਆਪਣੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਮਹੱਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਛਾਣਦੀ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਇਹ ਉਸ ਬਹੁ-ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਹਿੱਤ ਹੀ ਪੂਰਦੀ ਸੀ ? ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਾਜਭਾਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਐਲਾਨਿਆ, ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸਭਿਆਚਾਰ ਲਈ ਕੋਈ ਉਚੇਚੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਤਾਂ ਵੀ ਉਸ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਖਾਸੇ ਕਾਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਵਾਪਰੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਦੇ ਅਹਿਸਾਸ ਨੂੰ ਜੋ ਪਕਿਆਈ ਅਤੇ ਤਰੱਕੀ ਮਿਲੀ, ਉਹ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਵਲੋਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲੀ। ਨਿੱਕੇ ਮੋਟੇ ਸਾਮੰਤਾਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਢਾਹ ਉਸਾਰ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਦੁਆਲੇ ਨਚਾ ਕੇ ਤਾਕਤ ਜਾਂ ਸਿਆਸਤ ਰਾਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਨਿਗੂਣਿਆਂ ਕਰ ਕੇ, ਧਨ ਇਕ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਧਨ ਬਣਾ ਕੇ, ਉਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਾਮੰਤਵਾਦ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖਲਿਆਂ ਕੀਤਾ; ਖ਼ੁਦ ਧਾਰਮਿਕ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਸ ਨੇ ਰਾਜ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਧਰਮ ਦੇ ਦਖ਼ਲ ਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਸਰਬ-ਸਾਂਝੇ ਹੋਣ ਦੀ ਦਿੱਖ ਦਿੱਤੀ; ਪੱਛਮ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਵਾਹ ਉਸੇ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿਚ ਪਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਕੁਝ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ਦਾ ਆਰੰਭ ਹੋਇਆ; ਉਸ ਨੇ ਪੂਰਬ ਦੀ ਦੀ ਪੱਛੜੀ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਏਨਾ ਕੁ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਪੱਛਮ ਦੀ ਉੱਨਤ ਸਿਆਸਤ ਨਾਲ ਬਰ ਮੋਚਦੇ ਹੋਣ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇ ਸਕੇ। ਰਾਜ ਨੂੰ ਸੈਕੂਲਰ ਆਧਾਰ ਦੇ ਦੇਣਾ ਸ਼ਾਇਦ ਉਸ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਦੇਣ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਸਾਂਝ ਸਮਾਂ ਪਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਭਿਆਚਾਰ ਵਿਚ ਵੀ ਬੇਮੇਲ ਉਭਾਰ ਲਿਆ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਪਰ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਆਏ ਪੁੱਠੇ ਗੇੜ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਪੈਰੀਂ ਨਾ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ । ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਹਥਿਆਉਣ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਚੇਤੰਨ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਸਮੁੱਚੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਪੁੱਠਾ ਗੇੜਾ ਦਿੱਤਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ, ਸਾਂਝੀ ਕੌਮੀਅਤ ਦੇ ਵਿਕਸ ਰਹੇ ਅਹਿਸਾਸ ਨੂੰਨਸ਼ਟ ਕੀਤਾ । ਮਜਹੀ ਵਖਵਿਆਂ ਨੂੰ ਹਵਾ ਦੇ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਖੜਾ ਕੀਤਾ। ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਰਾਜਸੀ ਗ਼ਲਬੇ ਹੇਠ ਸਭ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਆਉਣ ਨੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਇਆ ਲੱਗਦਾ ਹੈ । ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਅੰਗਰਜ਼ਾ ਰਾਹੀਂ ਕਿ ਪੱਛਮੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਹਿਲਾਂ ਆਇਆ, ਜਿਸ ਹੇਠ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈਆਂ ਪ੍ਰਬੁੱਧਤਾਂ ਦੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਨੇ ਛਮੀਅਤਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਰਿਆ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਇਹਨਾਂ ਹੀ ਅਖਾਉਤੀ ਪ੍ਰਬੁੱਧਤਾ ਦੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਸਿੰਘ ਸਭਾ, ਆਰੀਆ ਸਮਾਜ ਆਦਿ) ਨੇ ਸਾਂਝੀ ਕੌਮੀਅਤ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਸੀ . ਉਸ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤਾ । ਕੌਮੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲਹਿਰ ਕੌਮੀਅਤਾਂ ਦੇ ਅਹਿਸਾਸ ਨੂੰ (ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਵਿਕਸਤ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀ) ਸੱਟ ਲਾਏ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕ ਕੌਮੀ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਵਿਚ ਇਕਮੁੱਠ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਮਜ਼੍ਹਬੀ ਸੰਗਠਨ ਕੰਮ ਅਤੇ ਕੌਮੀਅਤ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਨੂੰ ਮਜਬ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ, ਇਸ ਕੌਮੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਮੁੜ ਮੁੜ ਕੇ ਤਾਰਪੀਡਂ ਕਰਦੇ ਅਤੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਖੇਡਦੇ ਸਨ ਤਾਂ ਵੀ, ਜਿੱਥੇ ਕੌਮੀਅਤ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੁੰਦੀ, ਉੱਥੇ ਇਹ ਬਹੁਤਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਸਨ ਪਚਾ ਸਕਦੇ, ਸਗੋਂ ਸਾਮਰਾਜੀਆ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚੁੱਕੇ ਕਦਮ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦੇਂਦੇ ਸਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬੰਗਾਲ ਵਿਚ । ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਵਰਗੀ ਥਾਂ ਇਹ ਤਬਾਹੀ ਮਚਾ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਧਰਮਾ, ਕੌਮੀਅਤਾਂ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਾਂ ਦੀ ਅਨੇਕਤਾ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਜ਼ਾਦ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕੌਮੀ ਅਤੇ ਕੌਮੀਅਤਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਸਭਿਆਚਾਰ ਅਤੇ ਕੌਮੀਅਤਾਂ ਦੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਾਂ ਵਿਚਲੇ ਸੰਬੰਧਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਨਜਿੱਠਣ ਦੇ ਦੋ ਹੀ ਤਰੀਕੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ । ਇਕ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਤਰੀਕਾ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਹਰ ਕੌਮੀਅਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇੰਜ ਕਰਦਿਆਂ ਦੂਜੀਆਂ ਕੌਮੀਅਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਸਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਦੀਆਂ ਅਤੇ ਚੰਗੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਨਾਲ ਅਮੀਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਦ ਕਿ ਦੂਜੇ ਸਭਿਆਚਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਨਾਲ ਇਹ ਆਪਣਾ ਖਜਾਨਾ ਵੀ ਭਰਪੂਰ ਕਰਦੀ ਹੈ । ਧਰਮ-ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਤੋਦ-ਭਾਵ ਦੇ ਨਿੱਕੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਸਭ ਕੌਮੀਅਤਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਭਰਪੂਰ ਸੰਪਰਕ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਹਨ । ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆਇਆ ਕੌਮੀ ਸਭਿਆਚਾਰ ਸਮੁੱਚੀ ਕੌਮ ਦੀਆਂ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਤਿਬਿੰਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । ਦੂਜਾ ਤਰੀਕਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੌਮੀ ਏਕਤਾ ਅਤੇ ਇਕ ਕੌਮੀ ਸਭਿਆਚਾਰ ਦੇ ਨਾਂ ਉੱਤੇ ਕੌਮੀਅਤਾਂ ਦੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਏ । ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਵੀ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਦਿੱਖ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ : ਭਾਰੀ ਬਹੁ-ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਸਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਸਭ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਏ । ਪਰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਵਿਚ ਲੋਕਤੰਤਰ ਸੜਕਾਂ ਪੱਧਰੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇੰਜਨ ਦਾ ਕੰਮ ਦੇਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ ਆਉਂਦੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦਰੜ ਕੇ ਪੱਧਰਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ।ਤਾਕਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਅੰਸ਼ ਹੈ । ਕਿਸੇ ਥਾਂ ਉੱਤੇ ਕਿਹੜਾ ਤਰੀਕਾ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾਏਗਾ, ਇਹ ਗੱਲ ਇਸ ਤੱਥ ਉੱਪਰ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹਕੂਮਤ ਕਿਸ ਸ਼ਰੇਣੀ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਖਾਸਾ ਕੀ ਹੈ। ਨਵ-ਆਜ਼ਾਦ ਦੇਸਾਂ ਵਿਚ ਹਕੂਮਤਾਂ ਵਧੇਰੋ ਕਰਕੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਜਮਾਤ ਨੇ ਸੰਭਾਲੀਆਂ ਹਨ । ਇਹ ਹਕੂਮਤਾਂ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਪਹਿਲੇ ਢੰਗ ਵੱਲ ਦਰਸਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਦੂਜੇ ਢੰਗ ਲਈ ਰੱਖਦੀਆਂ ਹਨ । ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਵੀ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਰੁਝਾਣ ਨਾਲ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਦੇਖੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਸਭਿਆਚਾਰ ਪ੍ਰਤਿ ਚੇਤਨਾ ਅਤੇ ਇਸ ਚੇਤਨਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਏਕਤਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਖਿੱਤੇ ਹੱਦ ਵਿਚ ਜਲਦੀ ਆ ਗਏ। ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਚੇਤਨਾ ਧੁੰਦਲੀ ਸੀ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਪਛਾਣ ਵੱਲੋਂ ਮੂੰਹ ਮੋੜਨ ਵਾਲੇ ਰੁਝਣ ਮਿਲਦੇ ਸਨ, ਉੱਥੇ [https://www.panjaabstudy.com/2022/07/general-knowledge-in-punjabi-language.html ਭਾਸ਼ਾ-ਸਭਿਆਚਾਰ] ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਖਿੱਤੇ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਰੜਕਾਂ ਕਾਇਮ ਰਹਿਣ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਕਦੀ ਵੀ ਪੁੱਠਾ ਗੇੜਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਇਕ ਕੌਮ, ਇਕ ਭਾਸ਼ਾ, ਇਕ ਸਭਿਆਚਾਰ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਏਕੀਕਰਨ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਸਾਰੇ ਅਮਲ ਦੋ ਸਿੱਟਿਆਂ ਦੀ ਭੈੜੀ ਮਿਸਾਲ [[ਪੰਜਾਬ, ਭਾਰਤ|ਪੰਜਾਬ]] ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਦੌਰ ਵਿਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਰੁਝਾਣਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਤ ਵੱਖ ਵੱਖ ਤਾਕਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਾਇਮ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, ਉਕਸਾਇਆ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਂਝੀ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਪਛਾਣ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਏਕਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਭੂਗੋਲਿਕ ਹੱਦਾਂ ਤਾਂ ਕੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੋਂਦ ਵੀ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੀ ਮੰਨੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। === ਸਾਰ ਅੰਸ਼: === * ਅੱਜ ਪੰਜਾਬੀ ਸਭਿਆਚਾਰ ਦਾ ਭੂਗੋਲਿਕ ਚੌਖਟਾ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਦਿਆਂ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਅੱਖੋਂ ਓਹਲੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਅਤੇ ਇਹ ਹਾਲਤਾਂ ਇਸ ਨਿਰਣੇ ਦੀ ਆਧਾਰ-ਦਲੀਲ ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਭਾਰਤੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਹੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸਭਿਆਚਾਰ ਦਾ ਭੂਗੋਲਿਕ ਚੌਖਟਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਏ। * ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਭੂਗੋਲਿਕ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਸਮਾਜਕ-ਰਾਜਸੀ ਵਰਤਾਰੇ [[ਪੰਜਾਬੀ ਸਭਿਆਚਾਰ ਵਿੱਚ ਜਾਤਾਂ ਅਤੇ ਗੋਤ|ਪੰਜਾਬੀ ਸਭਿਆਚਾਰ]] ਦੇ ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਪੁੱਜਣ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਅੰਗ ਹਨ। * ਇਹ ਇਤਿਹਾਸ ਆਦਿ ਕਾਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਸਗੋਂ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਅੱਜ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਭਿਆਚਾਰ ਨੇ ਰੂਪ ਧਾਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਅਤੇ ਇਹ ਸਮਾਂ ਨੌਵੀਂ ਤੋਂ ਬਾਰ੍ਹਵੀਂ ਸਦੀ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਨਾ ਸਿਰਫ਼: *# [[ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ]] ਨੇ ਰੂਪ ਧਾਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, *# [[ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ]] ਨੇ ਰੂਪ ਧਾਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ,ਸਗੋਂ *# ਇਥੋਂ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਕ, ਸਮਾਜਕ ਅਤੇ ਬੋਧਕ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਐਸੋ ਡੂੰਘੇ ਜਾਂਦੇ ਪਰਿਵਰਤਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੁਰਾਤਨ ਸਭਿਆਚਾਰ ਨਾਲੋਂ ਨਿਖੇੜ ਕਰਦਿਆਂ, ਆਧੁਨਿਕ ਕੌਮੀਅਤਾਂ ਦੇ ਵਿਲੱਖਣ ਸਭਿਆਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰ ਜਣ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਪਾਇਆ। * ਪੰਜਾਬੀ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਚੇਤਨਾ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਜਾਨਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ *# ਕੌਮੀ ਅਤੇ ਕੌਮੀਅਤੀ ਸਭਿਆਚਾਰਾਂ ਦੀ ਸੰਬਾਦਕਤਾ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇ *# ਇਹ ਵੀ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਇਤਿਹਾਸਕ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ, ਲਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾਵਾਂ ਨੇ ਕਿਸ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕੀਤਾ; *# ਅੱਜ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਪਿੱਛੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਅਤੇ ਰੁਚੀਆਂ ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਹਨ; *# ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਮਝਦਿਆਂ, ਇਸ ਤੋਂ ਭਵਿੱਖ ਬਾਰੇ ਜੋ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲਦੇ ਹਨ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ==ਯੁੱਗਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ 'ਪੰਜਾਬੀ ਸਭਿਆਚਾਰ'== ===ਆਦਿ ਕਾਲੀਨ ਯੁੱਗ=== ਪੰਜਾਬੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੇ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲਗਪਗ ਉਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੇ ਰੂਪ ਧਾਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਨੌਵੀ ਤੋਂ ਬਾਰ੍ਹਵੀਂ ਈਸਵੀ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਪਤ ਸਿੰਧੂ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਜਾਣੀ ਜਾਂਦੀ ਅਤਿ ਵਿਕਸਤ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸੱਭਿਅਤਾ ਵੀ ਇਸ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਸਿਰਜੀ ਗਈ। [[ਸਪਤ ਸਿੰਧੂ]] ਦੇ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਨਮੂਨੇ ਮੋਹਿੰਜੋਦੜੋ, ਹੜੱਪਾ, ਸੰਘਰ, ਅਤੇ ਢੋਲਬਾਹਾ ਆਦਿ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਖੁਦਾਈ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸ ਨੂੰ ਹੜੱਪਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਰੀਆ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਲਗਭਗ 1500-3000 ਈਸਵੀ ਪੂਰਵ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਮਿਆਂ ਵਿਚ ਵੱਖ ਵੱਖ ਟੋਲਿਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਆਏ। ਇਸ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਵਿੱਚ ਆਰੀਆ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦਾ ਆਰੰਭ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਪੱਖ ਤੋਂ ਮਹਾਨ ਯੋਗਦਾਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ===ਮੱਧਕਾਲੀਨ ਯੁੱਗ=== ਪੰਜਾਬੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਇੱਕ ਪੜਾਅ ਮੁਸਲਮਾਨੀ ਹਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਆਰੰਭ 712 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ [[ਮੁੰਹਮਦ-ਬਿਨ-ਕਾਸਿਮ]] ਦੇ ਹਮਲੇ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਸੱਤ ਸਦੀਆਂ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਹਮਲਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਮੁਸਲਮਾਨੀ ਰਾਜ ਸਥਾਪਤ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਖਰ [[ਮੁਗਲ ਸਾਮਰਾਜ|ਮੁਗ਼ਲ ਰਾਜ]] ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਉੱਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵ [[ਇਸਲਾਮ|ਇਸਲਾਮ ਧਰਮ]] ਅਤੇ [[ਸੱਭਿਆਚਾਰ]] ਦਾ ਪਿਆ। ਮੱਧ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੇ [[ਇਤਿਹਾਸ]] ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਦੌਰ [[ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ]] ਜੀ ਦੁਆਰਾ [[ਸਿੱਖ ਧਰਮ]] ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਸ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਅਤੇ ਆਦਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਤੋਂ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਜੀਵਨ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਮਹੱਤਤਾ ਸਥਾਪਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਰਤ ਕਰਨ, ਨਾਮ ਜਪਣ ਅਤੇ ਵੰਡ ਛਕਣ ਦੇ ਸਰਬ ਕਾਲਿਆਣਕਾਰੀ ਸਮਾਜੀ ਮਨੁੱਖੀ ਸੰਕਲਪ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਜਾਤ-ਪਾਤ, ਊਚ-ਨੀਚ ਆਦਿ ਦੇ ਭੇਦ-ਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਮਾਨਵੀ ਸਾਂਝ ਅਤੇ ਸਰਬਤ ਦੇ ਭਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸ੍ਰੀ [[ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ]] ਜੀ ਦੁਆਰਾ [[ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ|ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ]] ਦੀ ਸੰਪਾਦਨਾ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਸਾਹਿਤ ਨੂੰ ਲਾਸਾਨੀ ਖ਼ਜਾਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮਾਨਵਤਾ ਦੀ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਹੈ। [[ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ]] ਜੀ ਨੇ [[ਖ਼ਾਲਸਾ|ਖਾਲਸੇ]] ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਸ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਪੁੱਠ ਦਿੱਤੀ। ਪੰਜਾਬੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਲਈ ਇਹ ਦੌਰ, ਇਸ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰ ਅਤੇ ਮੌਲਿਕ ਪਛਾਣ ਦਾ ਸੁਨਹਿਰੀ ਦੌਰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ===ਆਧੁਨਿਕ ਯੁੱਗ=== ਪੰਜਾਬੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਅਗਲੇਰਾ ਪੜਾਅ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਬਾਕੀ [[ਭਾਰਤ]] ਸਮੇਤ [[ਪੰਜਾਬ]] ਉੱਤੇ ਰਾਜਸੀ ਸਰਦਾਰੀ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਜਨ-ਸਧਾਰਨ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਰਹੀ [[ ਪੂੰਜੀਵਾਦ |ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ]] [[ਰਾਜਨੀਤਕ |ਰਾਜਸੀ]], ਆਰਥਿਕ, [[ਸੱਭਿਆਚਾਰ |ਸੱਭਿਆਚਾਰਿਕ]] ਵਿਵਸਥਾ ਨਾਲ ਅਜਿਹਾ ਵਾਹ ਪਿਆ ਜਿਸ ਦੇ ਦੂਰ-ਅੰਦੇਸ ਪਰਿਣਾਮ ਨਿਕਲੇ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪਰਿਣਾਵਾਂ ਨੂੰ ਘੋਖੀਏ ਤਾਂ ਦਿਲਚਸਪ ਤੱਥ ਉੱਭਰਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਰਾਹੀਂ ਸੰਸਾਰ ਸਾਹਿਤ, ਸੰਸਾਰ ਦਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸੰਸਾਰ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਆਏ। ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨਾਲ ਉਹ ਇੱਕ ਗੁਲਾਮ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਵੱਜੋਂ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸਨ, ਜਿਸ ਦੇ ਬਹੁਤ ਵਿਕੋਲਿਤਰੇ ਅਤੇ ਉਲਟੇ-ਪੁਲਟੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦੇ ਰਹੇ। ਹਾਂ-ਪੱਖੀ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇਰੇ ਪਰਿਵਰਤਨ ਵੀ ਲਿਆਂਦੇ। ਵਿਗਿਆਨਿਕ ਲੀਹਾਂ ਤੇ ਉਸਰ ਰਹੇ ਪੱਛਮੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰੰਪਰਾਗਤ ਰਹਿਤਲ ਨੂੰ ਝੰਜੋੜ ਸੁੱਟਿਆ ਅਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇਪਣ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਵਾਇਆ। [[ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ]] ਤੇ [[ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਾਹਿਤ |ਸਾਹਿਤ]] ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਨੇ ਨਵੇਂ ਗਿਆਨ-ਵਿਗਿਆਨ ਤੱਕ ਸਾਡੀ ਰਸਾਈ ਕਰਵਾਈ। ਇਸ ਟਾਕਰਵੇਂ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲੇ ਅਤੇ ਸਾਂਝ ਦੇ ਨਵੇਂ ਪਹਿਲੂ ਉੱਭਰੇ। ਰੇਲ, ਡਾਕ-ਤਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਨਵੀਨ ਵਸੀਲਿਆਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਜੀਵਨ ਗਤੀ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਂਦੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਵਿੱਚ ਮੂਲ ਨਵੇਂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਲਿਆਂਦੇ।<ref>ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਫਰੈਂਕ, ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ, ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਫਾਉਂਡੇਸ਼ਨ, ਪੰਨਾ 101-113</ref> ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ 1947 ਵਿੱਚ [[ਭਾਰਤ ਦੀ ਵੰਡ]] ਸਮੇਂ ਦੋ ਹਿੱਸਿਆ [[ਪੰਜਾਬ, ਭਾਰਤ]] ਅਤੇ [[ਪੰਜਾਬ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ]] ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। == ਪੰਜਾਬੀ ਚਰਿੱਤਰ ਦੇ ਪਛਾਣ-ਚਿੰਨ੍ਹ == * ਹੋਰ ਵੇਖੋ: [[ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕ]] ਪੰਜਾਬੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਭੂਗੋਲਿਕ ਸਥਿਤੀ, ਨਵੇਕਲੇ ਜਲਵਾਯੂ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਉਤਰਾਵਾਂ-ਚੜ੍ਹਾਵਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਜੀਵਨ-ਜਾਚ ਦੇ ਕਈ ਅਜਿਹੇ ਦਿਲਚਸਪ ਅਤੇ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਪੱਖ ਉਸਾਰੇ ਹਨ, ਜੋ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਦੇ ਪਛਾਣ-ਚਿੰਨ੍ਹ ਬਣ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਤਾਸੀਰ, ਚਰਿੱਤਰ, ਮਨੋਰਥਾਂ ਅਤੇ ਆਦਰਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਉਜਾਗਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ===ਸ੍ਵੈਧੀਨਤਾ=== ਉਪਜਾਊ ਭੂਮੀ ਕਾਰਨ ਭੁੱਖੇ ਮਰਨਾਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਕਰੜੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਇਸ ਤੇ ਹੱਕ ਜਤਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਚੰਡ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਖ਼ਾਸਾ ਹੈ। ਕਿਰਤ ਕਰਨ ਨੂੰ ਮਾਣ ਸਮਝਣਾ ਅਤੇ ਕਿਰਤ ਕਮਾਈ ਉੱਤੇ ਹੱਕ ਜਤਾਉਣਾ ਹੈ।ਲਗਾਤਾਰ ਜੰਗਾਂ, ਯੁਧਾਂ ਦਾ ਅਖਾੜਾ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬੀ ਉੱਜੜਦੇ ਰਹਿਣ ਤੇ ਵੀ ਫੇਰ ਵੱਸਣ ਦੀ ਅਨੋਖੀ ਜੀਵਨ-ਤਾਂਘ ਨਾਲ ਓਤਪੋਤ ਹਨ। ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਗਵਾਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਉਹੀ ਲੋਕ ਟਿਕੇ ਜੋ ਨਾ ਯੁਧ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਸਨ, ਨਾ ਮੌਤ ਤੋਂ ਅਤੇ ਨਾ ਲੁੱਟੇ-ਪੁੱਟੇ ਜਾਣ ਤੋਂ, ਸਗੋਂ ਹਾਲਤ ਅਨੁਸਾਰ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਜੀਵਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਪੰਜਾਬੀ ਪਹਿਲ-ਕਦਮੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਇਹ ਖੜੋਤ ਵਿੱਚ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ। ਇਹ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੇ ਆਹਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਜੋਰ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਆਪੋ ਵਿੱਚ ਲੜਨ-ਮਰਨ ਦੇ। ਇਸ ਨਿਰੰਤਰ ਉਥਲ-ਪੁਥਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੁਭਾਅ ਵਿੱਚ ਦੋ ਮੁੰਹ ਜ਼ੋਰ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਪਹਿਲੀ ਇਹ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਜਨੂੰਨ ਵਾਂਗ ਜਿਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਸਦਾ ਸੁਭਾਅ ਭੜਕੀਲਾ ਹੈ। ਉਹ ਫ਼ੌਰੀ ਅਤੇ ਇਕਦਮ ਤੱਤਾ ਹੋ ਉਠਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਓਨੀ ਹੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਭੁੱਲਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਬੜੇ ਖੌਫਨਾਕ ਸਬਕ ਸਿਖਾਏ ਹਨ। ਲਗਾਤਾਰ ਬਾਹਰੀ ਹਮਲਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਰਿਹਾ ਪੰਜਾਬੀ, ਸੁਭਾਅ ਵੱਜੋਂ ਹੀ, ਟਿਕਾਓ ਵਾਲਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਨੋ ਇਨਕਾਰੀ ਬਣ ਗਿਆਂ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਉੱਚੀ ਬੋਲਣ ਅਤੇ ਲੋੜੋਂ ਵਧੇਰੇ ਤੀਂਘੜਨ ਦੀ ਹੈ। ਉਸਦੀ ਗੱਲ-ਬਾਤ ਉੱਚੀ, ਸੰਗੀਤ ਤਿੱਖਾ, ਉੱਚਾ ਤੇ ਤੇਜ਼ ਅਤੇ ਵਿਖਾਵੇ ਦੀ ਰੁਚੀ ਅਥਾਹ ਹੈ। ਨਿਰੰਤਰ ਦਬਾਵਾਂ ਅਤੇ ਟਕਰਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਉੱਸਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਮੂਹਕ ਅਵਚੇਤਨ ਦਾ ਇਹ ਨਿਆਰਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਇਕ ਦਾ ਮੁਹਾਂਦਰਾ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦਾ ਹੀ ਹੈ ਜੋ ਪੂਰੀ ਸਰਗਰਮੀ, ਸਿਰੇ ਦੀ ਸ਼ਿੱਦਤ ਅਤੇ ਜਨੂੰਨ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਪੈੰਡੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਨਾਇਕ ਹਨ ਜੋਗੀ, ਯੋਧਾ ਤੇ ਆਸ਼ਕ। ਰਾਜਾ ਪੰਜਾਬੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦਾ ਲੋਕ-ਨਾਇਕ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਰਾਜਾ ਤ੍ਰਿਸਕਾਰ ਦਾ ਪਾਤਰ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਰਾਜੇ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਅਤੇ ਸ਼ਾਨੋ-ਸ਼ੌਕਤ ਦੀ ਬਜਾਏ ਫ਼ਕੀਰ ਦੀ ਉੱਚਤਾ-ਸੁੱਚਤਾ ਨੂੰ ਮਾਣ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਧਰਤੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਦੇ ਫ਼ਕੀਰ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਪਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਖੜੋਣ ਅਤੇ ਧੁੱਪ ਛੱਡਣ ਦਾ ਬੋਲ ਬੇਖੌਫ਼ ਹੋ ਬੋਲਦੇ ਹਨ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਰਵੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ-ਨਾਇਕ ਮੰਨਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਖ਼ਾਸੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਤਿਆਗਵਾਦੀ ਜੀਵਨ-ਫ਼ਲਸਫ਼ੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸੱਚਾ-ਸੁੱਚਾ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖੀ ਵਡਿੱਤਣ ਸਿਰਜਣ ਦਾ ਮੱਤ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਜੀਵਨ, ਮਨੁੱਖ ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਸੱਚਾ ਮੰਨਣ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਾਰ-ਵਿਹਾਰ, ਆਦਰਸ਼ ਅਤੇ ਮਨੋਰਥ ਮਨੁੱਖ ਕੇਂਦਰਿਤ ਬਣਦੇ ਗਏ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਵਿੱਚ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਜਿਊਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਅਤੇ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਸਥਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ। ਭਰਪੂਰ ਜੀਵਨ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਖ਼ਾਸਾ ਹੈ। ‘ਖਾਧਾ ਪੀਤਾ ਲਾਹੇ ਦਾ’ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਇਸੇ ਹੀ ਜੀਵਨ ਅਨੁਭਵ ਦਾ ਨਿਚੋੜ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਪਹਿਰਾਵਾ, ਰੀਤਾਂ, ਹਾਰ-ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਅਤੇ ਲੋਕ-ਗੀਤ ਪੰਜਾਬੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੀ ਰੰਗੀਲੀ ਤਸਵੀਰ ਉਲੀਕਦੇ ਹਨ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਹਰ ਮੌਕੇ ਲਈ ਰੌਚਕ ਰੀਤਾਂ ਦੀ ਲੜੀ ਹਰੇਕ ਪੰਜਾਬੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਪਰੋਈ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ===ਸ਼ਖਸ਼ੀਅਤ=== ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਰਹੱਦੀ ਇਲਾਕਾ ਹੋਣਾ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਖਸ਼ੀਅਤ ਦੇ ਕਈ ਵਿਲੱਖਣ ਲੱਛਣਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਿਆ। ਨਿੱਤ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਰਹਿਣ ਰਣ-ਜੂਝਣ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤਿਆਰ-ਬਰ-ਤਿਆਰ ਰਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਮਾਨਣ ਲਈ ਜੋਸ਼ ਅਤੇ ਉਮਾਹ ਵੀ ਓਨਾ ਹੀ ਤੀਬਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਜਿੰਨਾ ਰਣ-ਜੂਝਣ ਵੇਲੇ ਲੜਨ ਮਰਨ ਲਈ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਕੱਲ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ, ਇਸ ਲਈ ਖਾਦਾ ਪੀਤਾ ਹੀ ਲਾਹੇ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। 'ਖਾ ਗਏ, ਰੰਗ ਲਾ ਗਏ, ਜੋੜ ਗਏ ਸੋ ਰੋਹੜ ਗਏ ਦਾ ਅਖਾਣ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਹਾਲਤਾ ਦੀ ਹੀ ਉਪਜ ਹੈ।<ref>ਗੁਰਬਖ਼ਸ਼ ਸਿੰਘ ਫ਼ਰੇਕ, ਸਭਿਆਚਾਰ ਪੰਜਾਬੀ ਸਭਿਆਚਾਰ, ਵਾਰਿਸਸ਼ਾਹ ਫ਼ਾਉਂਡੇਸ਼ਨ, 2015, ਪੰਨਾ ਨੰ 115-130-31</ref> ===ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਜਨੂੰਨ ਵਾਂਗ ਜਿਉਣਾ=== ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਜਨੂੰਨ ਵਾਂਗ ਜਿਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਸਦਾ ਸੁਭਾਅ ਭੜਕੀਲਾ ਹੈ। ਉਹ ਫ਼ੌਰੀ ਅਤੇ ਇਕਦਮ ਤੱਤਾ ਹੋ ਉਠਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਓਨੀ ਹੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਭੁੱਲਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਬੜੇ ਖੌਫਨਾਕ ਸਬਕ ਸਿਖਾਏ ਹਨ। ਚਾ ਤੇ ਤੇਜ਼ ਅਤੇ ਵਿਖਾਵੇ ਦੀ ਰੁਚੀ ਅਥਾਹ ਹੈ। ਨਿਰੰਤਰ ਦਬਾਵਾਂ ਅਤੇ ਟਕਰਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਉੱਸਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਮੂਹਕ ਅਵਚੇਤਨ ਦਾ ਇਹ ਨਿਆਰਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ। === ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਇਕ ਦਾ ਮੁਹਾਂਦਰਾ=== ਪੰਜਾਬੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਇਕ ਦਾ ਮੁਹਾਂਦਰਾ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦਾ ਹੀ ਹੈ ਜੋ ਪੂਰੀ ਸਰਗਰਮੀ, ਸਿਰੇ ਦੀ ਸ਼ਿੱਦਤ ਅਤੇ ਜਨੂੰਨ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਪੈੰਡੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਨਾਇਕ ਹਨ ਜੋਗੀ, ਯੋਧਾ ਤੇ ਆਸ਼ਕ। ਰਾਜਾ ਪੰਜਾਬੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦਾ ਲੋਕ-ਨਾਇਕ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਰਾਜਾ ਤ੍ਰਿਸਕਾਰ ਦਾ ਪਾਤਰ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਰਾਜੇ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਅਤੇ ਸ਼ਾਨੋ-ਸ਼ੌਕਤ ਦੀ ਬਜਾਏ ਫ਼ਕੀਰ ਦੀ ਉੱਚਤਾ-ਸੁੱਚਤਾ ਨੂੰ ਮਾਣ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਧਰਤੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਦੇ ਫ਼ਕੀਰ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਪਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਖੜੋਣ। ===ਤਿਆਗਵਾਦੀ ਜੀਵਨ ਫ਼ਲਸਫ਼ਾ=== ਪੰਜਾਬੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਖ਼ਾਸੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਤਿਆਗਵਾਦੀ ਜੀਵਨ-ਫ਼ਲਸਫ਼ੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸੱਚਾ-ਸੁੱਚਾ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖੀ ਵਡਿੱਤਣ ਸਿਰਜਣ ਦਾ ਮੱਤ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਜੀਵਨ, ਮਨੁੱਖ ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਸੱਚਾ ਮੰਨਣ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਾਰ-ਵਿਹਾਰ, ਆਦਰਸ਼ ਅਤੇ ਮਨੋਰਥ ਮਨੁੱਖ ਕੇਂਦਰਿਤ ਬਣਦੇ ਗਏ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਵਿੱਚ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਜਿਊਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਅਤੇ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਸਥਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ। ਭਰਪੂਰ ਜੀਵਨ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਖ਼ਾਸਾ ਹੈ। 'ਖਾਧਾ ਪੀਤਾ ਲਾਹੇ ਦਾ' ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਇਸੇ ਹੀ ਜੀਵਨ ਅਨੁਭਵ ਦਾ ਨਿਚੋੜ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਪਹਿਰਾਵਾ, ਰੀਤਾਂ, ਹਾਰ-ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਅਤੇ ਲੋਕ-ਗੀਤ ਪੰਜਾਬੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੀ ਰੰਗੀਲੀ ਤਸਵੀਰ ਉਲੀਕਦੇ ਹਨ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਹਰ ਮੌਕੇ ਲਈ ਰੌਚਕ ਰੀਤਾਂ ਦੀ ਲੜੀ ਹਰੇਕ ਪੰਜਾਬੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਪਰੋਈ ਰੱਖਦੀ ਹੈ।<ref>ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ(ਡਾ)|ਪੰਜਾਬੀ ਸਭਿਆਚਾਰ ਦੇ ਪਹਿਚਾਣ ਚਿੰਨ੍ਹ|ਗ੍ਰੇਸ਼ੀਅਸ਼, ਪਟਿਆਲਾ|ਪੰਨਾ ਨੰ 179-81</ref> == ਜਾਤ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਭਿਆਚਾਰ == ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਜਾਤ-ਪਾਤ ਦੀ ਤਕਸੀਮ ਸਦੀਆ ਤੋਂ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਅਦਾਰਾ ਆਪਣੀ ਸਮਾਜੀ ਜਕੜ ਵਿਚ ਇਕ ਕਰੜਾ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਅਬਦਲ ਨਾਮ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਆਪਣਾ ਹੀ ਸੰਭਵ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮਾਜ ਦਾ ਆਧਾਰ ਅਜਿਹਾ ਵਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਜਾਤ- ਪਾਤ ਸਿਧਾਂਤ ਦਾ ਕੀ ਪਿਛੋਕੜ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਕਿਵੇ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਇਸਦਾ ਕੋਈ ਤਸੱਲੀਬਖਸ਼ ਉੱਤਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਪੱਖੋਂ ਆਰੀਆ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਪੱਖੋਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਲੋਕ ਇਸ ਨਿਜਾਮ ਦੇ ਜਨਮਦਾਤਾ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰੰਗ ਅਤੇ ਨਸਲੀ ਆਧਾਰ ਤੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਵੰਡ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅਸਲ ਵਸਨੀਕਾ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਅਤੇ ਉੱਚਾ ਰੱਖਣ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਬੁਨਿਆਦ ਰੱਖੀ। ਕਈ ਸਿਆਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਾਤ ਪਾਤ ਦੀ ਆਧਾਰਸ਼ਿਲਾ ਪੇਸ਼ਾ ਹੈ। ਜਾਤ-ਪਾਤ ਦੇ ਨਿਜਾਮ ਨੂੰ ਪੱਕੀ ਆਧਾਰਸ਼ਿਲਾ ਦੇਣ ਲਈ ਹਿੰਦੂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਮੁਖੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੇ ਜਾਤ- ਪਾਤ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਰੰਗ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਚੰਗੇ ਤੇ ਬੁਰੇ ਕੰਮ ਹੁਣ ਚੰਗੀ ਤੇ ਮਾੜੀ ਜਾਤ ਦੇ ਕਰਤਾ ਧਰਤਾ ਬਣਨ ਲੱਗੇ। ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਅਤੇ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਜਾਤ-ਪਾਤ ਦੇ ਨਿਜਾਮ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਸੱਟ ਲੱਗੀ।<ref>ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਕੋਟ ਭਾਈ, ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਜਾਤ ਤੇ ਪੇਸ਼ਾ : ਬਦਲਦੇ ਰੁਝਾਣ, ਪੰਨਾ :125</ref> ਪੰਜਾਬ ਸ਼ਬਦ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਪੰਜ ਅਤੇ ਫਾਰਸੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਆਬ ਭਾਵ ਪਾਣੀ ਦੇ ਮੇਲ ਤੋਂ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਪੂਰਬ ਵਿਚ ਸਤਲੁਜ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੱਛਮ ਵਿਚ ਜਿਹਲਮ ਨਦੀ ਵਿਚਲੀ ਧਰਤੀ ਵੱਲ ਸੰਕੇਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਚ ਭਿੰਨ-ਭਿੰਨ ਜਾਤਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਅਖੌਤਾ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ :1)ਜੱਟ ਭਾਵੇਂ ਅੱਟੀ ਤਾਂ ਕਿਰਾੜ ਚੜ੍ਹਾਵੇ ਵੱਟੀ। 2)ਬਾਣੀਏ ਦੀ ਮੁੱਛ ਦਾ ਕੁਝ ਨਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਪਠਾਨ ਨੇ ਸਾਰਾ ਟੱਬਰ ਮਾਰ ਲਿਆ।<ref>ਡਾ. ਰਾਏਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ, ਮਹਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜੱਟਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ਅਤੇ ਲੋਕਧਾਰਾ, ਪੰਨਾ ਨੰ:40</ref> ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਇਸਦੀ ਜਾਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਹੋਰ ਸਮਾਜਿਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਵਾਂਗ ਜਾਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਇੰਨੀ ਜਟਿਲ ਨਹੀ ਜਿੰਨੀ ਕਿ ਹੋਰ ਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਏਥੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾ ਦੀ ਥਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਦਰਜਾਬੰਦੀ ਜਮੀਨ, ਧਨ, ਦੌਲਤ, ਗਿਣਤੀ, ਸਰੀਰਿਕ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸੱਤਾ ਆਦਿ ਵਰਗੀਆਂ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਦੌਲਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਸਮਕਾਲੀਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਜੱਟਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਉੱਚੀ ਮੰਨੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਾਤਾਂ ਵਿਚ ਵਿਆਹ ਦੀ ਪ੍ਰਥਾ ਇੰਨੀ ਪੱਕੀ ਨਹੀਂ। ਜਾਤਾਂ ਵਿਚ ਹੱਦਾਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਣ, ਸਿੱਖ ਮਤ ਦੁਆਰਾ ਸੁਚੇਤ ਤੌਰ ਤੇ ਜਾਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਮਰਦਾਂ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇਸਤਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਅੰਤਰਜਾਤ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਸਗੋਂ ਹਿਮਾਚਲ, ਯੂਰਪੀ, ਉੜੀਸਾ ਤੋਂ ਇਸਤਰੀਆਂ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾ ਕੇ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਦਾ ਰਹੀਆ ਹਨ। ਜਾਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੋਰਨਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਵੀ ਮਿਲਦੇ ਹਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਾੜਾਂ ਦਾ ਦਾਖਲਾ, ਸਿੱਖ ਮਤਲਬ ਦਾ ਭਾਈਚਾਰਕ ਰਵੱਈਆ, ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਦਾ ਤੇਜ ਵਿਕਾਸ ਆਦਿ ਹੋਰ ਵੀ ਜਾਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ 1)ਪੁਜਾਰੀ ਜਾਤਾਂ-ਬਰਾਮਣ 2) ਕਿਰਸਾਨੀ-ਜੱਟ, ਰਾਜਪੂਤ, 3) ਵਪਾਰੀ-ਅਰੋੜੇ, ਖੱਤਰੀ, ਬਾਣੀਏ 4) ਦਮਤਗਾਰ-ਰਾਮਗੜੀਏ, ਅਨੁਸੂਚਿਤ-ਚਾਰ, ਚੂਹੜੇ।<ref>ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੰਮੂ, ਜਾਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਮਾਜ</ref> == ਪੰਜਾਬੀ ਸਭਿਆਚਾਰ ਦਾ ਨਸਲੀ ਪਿਛੋਕੜ == ਪੰਜਾਬੀ ਸਭਿਆਚਾਰ ਦੀ ਪਛਾਣ ਦਾ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪਾਸਾਰ ਇਸਦੇ ਨਸਲੀ ਪਿਛੋਕੜ, ਬਣਤਰ ਅਤੇ ਸਰੂਪ ਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਸਭਿਆਚਾਰ ਦੇ ਹੋਂਦਮੂਲਕ ਪੰਜਾਬੀ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤ ਦੇ ਖਾਸੇ ਮੂਲ ਮਾਨਸਿਕ ਸਰੰਚਨਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨਕਸ਼ ਇਸ ਨਸਲੀ ਸੰਗਮ ਦੇ ਅਹਮ ਵਰਤਾਰੇ ਹਨ।<ref>ਡਾ. ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਿੰਘ, ਪੰਜਾਬੀ ਸਭਿਆਚਾਰ ਪਛਾਣ ਚਿੰਨ੍ਹ, ਗਰੇਸੀਅਸ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ, ਪੰਨਾ ਨੰਬਰ 167</ref> ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਰਾਜਸੀ ਇਤਿਹਾਸ ਖਾਸਕਰ ਪੂਰਵ ਦਰਾਵੜ ਦੌਰ ਸੰਬੰਧੀ ਸਾਡੇ ਸ੍ਰੋਤ ਸਿਰਫ ਆਵਸ਼ੇਸ਼ਾਂ ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਸਦੇ ਨਸਲੀ ਪਿਛੋਕੜ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕ ਨਿਰਣਾ ਕਰਨਾ ਕਾਫ਼ੀ ਔਖਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਬਾਸ਼ਿੰਦੇ ਆਦਿ, ਆਸਟਰਿਕ, ਫਿਰ ਦਰਾਵੜੀ ਨਸਲ ਦੇ ਹੀ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।<ref>ਭਾਗਵਤ ਸਰਣ ਉਪਾਧਿਆਇ, ਭਾਰਤੀਯ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਕੇ ਸ੍ਰੋਤ, ਪੰਨਾ ਨੰਬਰ 13</ref> ਦਰਾਵੜਾਂਂ ਦੀ ਸਿੰਧ ਘਾਟੀ ਸਭਿਅਤਾ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਇਸ ਵਿਕਸਿਤ ਨਗਰ ਸਭਿਅਤਾ ਸੀ। ਸਿੰਧ ਘਾਟੀ ਦੀ ਸਭਿਅਤਾ ਦੀ ਉਚਿਤ ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕ ਰੂਪ ਤਾਂਂ ਸਿਰਫ ਖੁਦਾਈ ਉਪਰੰਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਲੱਭਤਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਿਸਤੋਂ ਇਸਦੇ ਅਤਿ ਵਿਕਸਿਤ ਨਗਰੀ ਚੰਗੇਰੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਾਲੇ, ਸੁਨਿਯਮਿਤ ਵਿਉਂਤ ਅਤੇ ਵਡੇਰੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਪਸਰੇ ਹੋਣ ਦੇ ਪ੍ਰਮਾਣ ਉਪਲਬਧ ਹਨ।<ref>History of the Punjab, Vol 1, Page num. 65</ref> ਪੰਜਾਬੀ ਸਭਿਆਚਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤੱਥ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬ੍ਰਾਹਮਣੀ ਸਭਿਆਚਾਰ ਬਣਤਰ ਵਿਚ ਨਿਮਨ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਿਲਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਦਾਸ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੇ ਉਪਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਸਹਿਜੇ ਸਹਿਜੇ ਅਤਿ ਨੀਵਾਂ ਰੁਤਬਾ, ਜ਼ਾਲਮਾਨਾ ਵਹਿਸ਼ਤ ਭਰਿਆ ਵਿਹਾਰ ਕਠੋਰ ਬੰਧਨਮਈ ਜੀਵਨ ਵਿਚ ਨਰੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।<ref>ਡਾ. ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਪੰਜਾਬੀ ਸਭਿਆਚਾਰ ਪਛਾਣ ਚਿੰਨ੍ਹ, ਗਰੇਸ਼ੀਅਸ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ, ਪੰਨਾ ਨੰਬਰ 168</ref> ਪੰਜਾਬੀ ਸਭਿਆਚਾਰ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਸਰੋਤ ਰਿਗਵੈਦਿਕ ਆਰਿਆਈ ਪਰੰਪਰਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਸਭਿਆਚਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਸਹੀ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਨਹੀਂ। ਪੰਜਾਬੀ ਸਭਿਆਚਾਰ ਦਾ ਉਦੈ ਉੱਤਰ-ਹੜੱਪਾ ਯੁਗ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਰਿਆਈਕਰਣ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਧਾਰਨਾ ਪੰਜਾਬੀ ਸਭਿਆਚਾਰ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਵਿਕਾਸ, ਮੂਲ ਖਾਸੇ, ਬਣਤਰ ਅਤੇ ਕੀਮਤ-ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਤੋਂ ਤਰਕਸੰਗਤ ਅਤੇ ਉਚਿਤ ਨਹੀਂ।<ref>ਪ੍ਰੇਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ, ਪੰਜਾਬੀ ਸਭਿਆਚਾਰ ਦਾ ਆਦਿ ਬਿੰਦੂ, ਪੰਜਾਬੀ ਸਭਿਆਚਾਰ ਅਤੇ ਰੰਗਮੰਚ, ਡਾ. ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਅਰਸ਼ੀ, ਪੰਨਾ ਨੰਬਰ 35</ref> ਭਾਰਤੀ ਸਭਿਆਚਾਰ ਬਣਤਰ ਵਿਚੋਂ ਹੀ ਜਨਮਿਆਂ ਵਿਕਸਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਪੁਰਾਣੀ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਬਣਤਰ ਨਾਲ ਬੁਨਿਆਦੀ ਟਾਕਰਾ, ਕਠੋਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੇ ਰੱਦਣ ਦੇ ਅਮਲ ਵਿਚੋਂ ਹੀ ਨਵਾਂ ਮੁਹਾਂਦਰਾ ਘੜਦਾ ਹੈ। ==ਪੰਜਾਬੀ ਸਭਿਆਚਾਰ ਅਤੇ ਸੰਪਰਦਾਇਕਤਾ== ਮਨੁੱਖ ਨਸਲ ਦੀਆਂ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਘਾੜਤਾਂ, ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ, ਅਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮਾਧਾਨ ਹਰ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਉਸ ਸਭਿਆਚਾਰ ਦੀ ਹੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੀ ਸਮਾਜਿਕ ਹੋਂਦ ਸਦਕੇ ਹੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਚੁਰਾਸੀ ਲੱਖ ਕਿਸਮ ਦੇ ਜੀਵ ਜੰਤੂਆਂ, ਪਸ਼ੂ ਪੰਛੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਾਨਦਾਰ ਜਾਤੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰਾ ਸਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਸਕਿਆ ਹੈ। ਮਨੁੱਖੀ ਨਸਲ ਨੂੰ ਇਹ 'ਵਿਲੱਖਣਤਾ' ਅਤੇ 'ਸ਼੍ਰੇਸਟਤਾ' ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਗੁਣ ਨਿਰਸੰਦੇਹ, ਉਸਦਾ ਸਭਿਆਚਾਰ ਹੀ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਸਭਿਆਚਾਰ ਦੀ 'ਵਿਚਿੱਤਰਤਾ', 'ਵਿਲੱਖਣਤਾ' ਅਤੇ 'ਸ੍ਰੇਸ਼ਟਤਾ' ਉਂਜ ਤਾਂ ਅਨੇਕਾਂ ਗੁਣ ਲੱਛਣਾਂ ਸਦਕਾ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਭਾਰਤੀ ਸਭਿਆਚਾਰ ਨੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਜਿਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਕਾਰਨ, ਵਧੇਰੇ ਮਾਣ ਵਡਿਆਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਗੁਣ ਹੈ, ਇਸਦਾ 'ਅਨੇਕਤਾ'ਵਿੱਚ'ਏਕਤਾ'ਦਾ ਸਰੂਪ। ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਕਾਲ ਤੋਂ ਹੀ ਭਾਰਤ ਅਨੇਕ 'ਜਨਪਦਾਂ', ਗਣਾਂ, ਭੂ-ਖੰਡਾਂ, ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ, ਧਰਮਾਂ ਜਾਤਾਂ, ਉਪਜਾਤਾਂ, ਮੂੰਹੀਆਂ, ਗੋਤਾਂ, ਫ਼ਿਰਕਿਆਂ, ਕਬੀਲਿਆਂ, ਨਦੀਆਂ, ਦਰਿਆਵਾਂ, ਸਮਾਜਿਕ ਸਮੂਹਾਂ, ਉਪ-ਸਮੂਹ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦਾ ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਸਮੁੱਚਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਸੂਝਵਾਨ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸਦਾ ਹੀ ਹੈਰਾਨੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਸਭਿਆਚਾਰ ਇੰਨਾ ਬਲਵਾਨ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਰੋਧੀ ਸਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਗਲਵਕੜੀ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦੇਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ, ਇਸੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸਭਿਆਚਾਰ ਦਾ ਉਪ-ਸਭਿਆਚਾਰ ਖਿੱਤਾ ਹੋਣ ਦਾ ਮਾਣ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਆਰੀਆ ਜਾਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਹਮਲਾਵਰ ਜਾਤੀ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ, ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਭਾਰਤੀ ਸਭਿਆਚਾਰ ਅੰਦਰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਫ਼ਿਰਕੂ ਜਾਂ ਸੰਪਰਦਾਇਕ ਰੰਗਤ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਇਸਲਾਮੀ ਕੱਟੜਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਤਿਕਰਮ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ 'ਮਲੇਛ'ਜਾਂ 'ਯਵਨ'ਕਹਿ ਕੇ ਅਪਮਾਨ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਭਾਰਤੀ ਸਭਿਆਚਾਰ ਅੰਦਰ ਹਿੰਦੂਆ ਨੇ ਵੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹੀ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅਛੂਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ। ਜਿਸ ਭਾਂਡੇ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਮਾਨ ਖਾਣਾ ਖਾ ਲੈਂਦਾ ਸੀ ਉਹ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਮੁਸਲਮਾਨ ਜਾਤੀ ਦੀ ਆਮਦ ਨੇ ਸਭਿਆਚਾਰ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਇਹ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀਆ ਦੇ ਮਨਾਂ ਅੰਦਰ ਸੰਪਰਦਾਇਕਤਾ ਦੀ ਕੁੜੱਤਣ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਨਿਸ਼ਚੇ ਹੀ ਧਾਰਮਿਕ ਦਵੈਸ਼ ਅਤੇ ਫਿਰਕੂ ਸੋਚ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੀ ਖਾਸੀਅਤ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣੀ ਸਗੋਂ ਇਹ ਮੁਸਲਿਮ ਸੰਪਰਦਾਇਕਤਾ ਦੀ ਦੇਣ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ:- <poem> ਹਿੰਦੂ ਕਹਤ ਹੈ ਰਾਮ ਹਮਾਰਾ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਰਹਿਮਾਨਾ। ਆਪਸ ਮੇਂ ਦੋਊ ਲੜੇ ਮਰਤ ਹੈਂ, ਭੇਦ ਨਾ ਕੋਈ ਜਾਨਾ। </poem> ਮੁਸਲਮਾਨ ਜਨਤਾ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣਾ ਦੇਸ਼ ਮੰਨ ਲਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਨਮਭੂਮੀ ਮੰਨ ਕੇ ਇਸਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਏ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਾਮਰਾਜ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕਵੀ ਕੁਰਲਾ ਉੱਠਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਹਿੰਦੂ-ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ 'ਸਾਂਝੇ ਵਿਰਸੇ'ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਮੰਨਦਾ ਤੇ ਅੰਗਰੇਜਾਂ ਨੂੰ 'ਤੀਸਰੀ ਜਾਤ'ਆਖ ਕੇ ਲਿਖਦਾ ਹੈ:- <poem> ਸ਼ਾਹ ਮੁਹੰਮਦਾ, ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜੀ, ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੀਸਰੀ ਜਾਤ ਆਈ। </poem> 'ਤੀਜਾ ਰਲਿਆ ਕੰਮ ਗਲਿਆ'ਦੀ ਲੋਕ ਉਕਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾ ਦੀ ਆਦਮ ਨਾਲ ਫ਼ਿਰਕੂ ਕੁੜੱਤਣ ਫਿਰ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪਨਪਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਬਰਤਾਨਵੀ ਸ਼ਾਸਕਾਂ ਦੀ 'ਪਾੜੋ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰੋ 'ਦੀ ਕੁਟਿਲ ਨੀਤੀ ਦੇ ਅੰਤਰਗਤ ਸਭਿਆਚਾਰ ਅੰਦਰ ਫ਼ਿਰਕੂ ਸੋਚ ਫਿਰ ਤੋਂ ਜ਼ੋਰ-ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਉਭਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਫ਼ਿਰਕੂ ਸੋਚ 'ਨਫ਼ਰਤ 'ਜਾਂ 'ਸਾੜੇ'ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਾ ਰਹਿ ਕੇ ਭਿਆਨਕ, ਜਾਨ ਲੇਵਾ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਤੱਕ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਰੂਪ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕਰ ਗਈ ਸੀ। ਸਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਖੋਰਾ ਲਾਉਣ ਦਾ ਹਰ ਸੰਭਵ, ਅਸੰਭਵ ਯਤਨ ਕੀਤਾ। ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ ਹਿੰਦੂ-ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨ ਸਾਰੀਆਂ ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ ਤੋਂ ਮੁੜ ਕੇ ਪੱਛਮ ਵੱਲ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਏ ਸਨ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਨਵਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ-ਲਿਖਿਆ ਵਰਗ ਪਾਂਡੇ, ਪ੍ਰੋਹਤਾਂ ਦੇ ਅੰਧ-ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਭਰੇ ਕਰਮਕਾਂਡ ਤੋਂ ਉਕਤਾ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਘੋਰ ਨਿਰਾਸ਼ ਦੀ ਇਸ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਹਮੋ ਸਮਾਜ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜਾਗ੍ਰਿਤੀ ਦੀ ਇਕ ਨਵੀਂ ਕਿਰਨ ਉਭਰਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਬ੍ਰਹਮੋ ਸਮਾਜ, ਆਰੀਆਂ ਸਮਾਜ, ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ, ਅਤੇ ਸਿੰਘ ਲਹਿਰ ਵਰਗੇ ਸੰਗਠਿਨ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਈਸਾਈ ਮਿਸ਼ਨਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਲਈ ਹੀ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸਨ ਇਸ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਅਸਰ ਸਭਿਆਚਾਰ ਉਪਰ ਵੀ ਹੋਇਆ ਜਿਵੇਂ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਵਲਾਂ(ਸੁੰਦਰੀ, ਵਿਜੈ ਸਿੰਘ, ਆਦਿ)ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਬਾਕੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਧੇਰੇ ਉੱਚੇ-ਸੁੱਚੇ ਕਿਰਦਾਰਾਂ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਬਣਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਾ ਮਿਲਵਰਤਨ ਅੰਦੋਲਨ ਤੋ ਮਗਰੋਂ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਫਿਰਕੂ ਫਸਾਦਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦੀ ਗਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਉੱਪਰ ਬਣੀਆਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ ਨੇ ਸਭਿਆਚਾਰ ਉੱਪਰ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਛੱਡਿਆ<ref>ਸਭਿਆਚਾਰ ਅਤੇ ਲੋਕਧਾਰਾ ਦੇ ਮੂਲ ਸਰੋਕਾਰ, ਡਾ ਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੋਸ਼ੀ ਪੰਨਾ ਨੰ169ਤੋ174</ref> ==ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਅਤੇ ਦਰਸ਼ਨ== ਦਰਸ਼ਨ ਜਾਂ ਫਿਲਾਸਫੀ ਅਜਿਹਾ ਅਨੁਸਾਸ਼ਨ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜੀਵਨ ਦੇ ਗਹਿਰਾ ਗੰਭੀਰ ਮਸਲੇ ਵਿਚਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਿਵੇਂ, ਬ੍ਰਹਮ, ਸ਼੍ਰਿਸਟੀ, ਆਤਮਾ, ਜੀਵ ਆਦਿ। ਇਹ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਪੱਖ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾ ਬਾਰੇ ਦਰਸ਼ਨ-ਸ਼ਾਸਤਰ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਚਰਚਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਬ੍ਰਹਮ ਅਤੇ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਾ ਪਰਸਪਰ ਸਬੰਧ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਵਿਲੱਖਣ ਹੋਂਦ ਦਾ ਮਸਲਾ ਜਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉੱਤਪਤੀ ਦਾ ਸਵਾਲ, ਦਰਸ਼ਨ ਸ਼ਾਸਤਰ ਲਈ ਸਦਾ ਹੀ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣਿਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰੱਬ ਨੇ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਸਿਰਜਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਜਾਂ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਰੱਬ ਦੀ? ਦਰਸ਼ਨ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਸਦਾ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਦਰਸ਼ਨ, ਧਰਮ, ਅਰਥ, ਕਾਮ ਅਤੇ ਮੋਕਸ਼ ਨੂੰ ਦੁਰਲੱਭ ਪਦਾਰਥ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਕਾਮ, ਕ੍ਰੋਧ, ਲੋਭ, ਮੋਹ, ਅਹੰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਿਨਾਸ਼ਕਾਰੀ ਭਾਵ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। 'ਕਾਮ' ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝਾ ਸੂਤਰ ਹੈ। 'ਕਾਮ' ਕਿਸ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦੁਰਲੱਭ ਪਦਾਰਥ ਹੈ ਤੇ ਕਦੋਂ ਵਿਨਾਸ਼ਕਾਰੀ? ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਜੀਵਨ ਦਰਸ਼ਨ ਕਿਰਤ ਕਰੋ, ਨਾਮ ਜਪੋ ਅਤੇ ਵੰਡ ਛਕੋ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਗੁਰਮਤਿ ਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਉੱਤੇ ਪਿਆ। ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਹੀ ਸਮੁੱਚਾ ਗੁਰਮਤਿ ਦਰਸ਼ਨ ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਸੁਭਾਅ ਕਿਸੇ ਦੀ ਈਨ ਮੰਨਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਇੱਕ ਵੀ ਭਗਤ ਜਾਂ ਸੂਰਮਾ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਜਿਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੀ ਇਸ ਕੇਂਦਰੀ ਕਦਰ ਦਾ ਪਾਲਣ ਨਾ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ। ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਅਤੇ ਦਰਸ਼ਨ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮੋੜਵੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ ਇੱਕ ਅਨੁਸਾਸ਼ਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਵੱਖਰੀ ਪਛਾਣ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ।<ref>ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਅਤੇ ਲੋਕਧਾਰਾ ਦੇ ਮੂਲ ਸਰੋਕਾਰ, ਡਾ ਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੋਸ਼ੀ ਪੰਨਾ ਨੰ 69 ਤੋਂ 70</ref> == ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਰੂਪਾਂਤਰਨ == ਆਰਥਕ, ਰਾਜਸੀ ਜਾਂ ਵਿਗਿਆਨਿਕ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ-ਅਸਿੱਧੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬਦਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੀ ਇੱਕ ਸਦੀ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪਰਿਵਰਤਨ ਵਾਪਰੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਢੰਗ ਅਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਿਆ ਹੈ ਸਗੋਂ ਸਾਡੇ ਮਨੋਰਥਾਂ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਮਨੋਬਣਤਰ ਨੂੰ ਵੀ ਬਦਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਦਲਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬਣ ਆਪਣੇ ਮਾਹੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਹੇਗੀ ਕਿ, ਲੈ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਮਖਮਲ ਦੀ ਪੱਖੀ ਘੁੰਗਰੂਆਂ ਵਾਲੀ। ਸਗੋਂ ਹੁਣ ਸੁਖ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਨਵੇਂ ਸਾਧਨ ਆਉਣ ਲੱਗੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸੰਚਾਰ ਸਾਧਨ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਬਾਹਰਲੀ ਦੁਨੀਆ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋੜ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਨਾ ਕੇਵਲ ਮਨ ਉੱਤੇ ਸਗੋਂ ਜੀਵਨ ਉੱਤੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿਆਪੀ ਹਾਲਤਾਂ ਅਸਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਨਵੀਆਂ ਵੰਗਾਰਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੇ ਨਕਸ਼ ਨੁਹਾਰ ਘੜਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਪੁੱਠੇ-ਸਿੱਧੇ ਦਬਾਵਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹੋਰ ਹੁਸੀਨ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਸਾਧਾਰਨ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਹ ਆਸ ਬੱਝਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਹੋਵੇ। ਸਭਿਆਚਾਰ ਰੁਪਾਂਤਰਣ ਇੱਕ ਅਹਿਮ, ਅਟੱਲ ਪਰ ਸੁਖ਼ਮ ਪਰ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ। ਹਰ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦਵੰਦਵਾਦ, ਭੌਤਿਕਵਾਦ ਦੇ ਮੂਲ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਕਿਰਤਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਨੁਸਾਰ ਨਿਰੰਤਰ ਰੁਪਾਂਤਰਿਤ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਰ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਉਪ-ਅੰਗ 'ਚ ਪਰਿਵਰਤਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਭਿਆਚਾਰ ਰੁਪਾਂਤਰਣ ਇਕ-ਦਮ ਤੱਟ, ਫੌਰੀ ਵਰਤਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਸਭਿਆਚਾਰ ਰੁਪਾਂਤਰਣ ਇੱਕ ਅਤਿਅੰਤ ਪੇਚੀਦਾ, ਸੂਖ਼ਮ, ਬਹੁ-ਪਰਤੀ ਅਤੇ ਮੱਧਮ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਵਾਪਰਦਾ ਵਰਤਾਰਾ ਹੈ। ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਰੂਪਾਂਤਰਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਮੂਲ ਆਧਾਰ ਆਰਥਿਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿਚ ਆਏ ਪਰਿਵਰਤਨਾਂ ਦਾ ਅਨੁਕੂਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।<ref>ਪੰਜਾਬੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਪਛਾਣ ਚਿੰਨ੍ਹ,ਡਾ.ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ,ਪੰਨਾ 188</ref> == ਸਭਿਆਚਾਰਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ == ਹੁਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਵੀ [[ਪੰਜਾਬੀ ਸਭਿਆਚਾਰ]] ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਅਧਿਅਨ ਦਾ ਮਜਮੂਨ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਾੜੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਹੋਈਆਂ ਵੀ ਹਨ ਉਹ ਸਤਹੀ ਪਧਰ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬੀ [[ਸਭਿਆਚਾਰ]] ਬਾਰੇ ਬਾਰ ਬਾਰ ਦੁਹਰਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਚਲੰਤ ਟਿੱੱਪਣੀਆਂ ਤਕ ਹੀ ਮਹਿਦੂਦ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਅੱਜ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਲੋੜ [[ਪੰਜਾਬੀ ਸਭਿਆਚਾਰ ਵਿਗਿਆਨ]] ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ [[ਸਭਿਆਚਾਰ]] ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ [[ਪੁਰਾਤਨ ਕਾਲ]] ਤੋ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤਕ ਸਭਿਆਚਾਰ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਬਦਲਦੇ ਰਹੇ ਰੂਪਾਂ ਦੇ [[ਇਤਿਹਾਸ]] ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਠਾਂ ਨੂੰ ਲਭਣਾ ਜਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਸਭਿਆਚਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ [[ਸਾਹਿਤ]], [[ਚਿਤਰਕਲਾ]], [[ਬੁੱੱਤਕਲਾ]] ਤੇ [[ਸੰਗੀਤ-ਕਲਾ]] ਆਦਿ ਸੁਹਜ ਪ੍ਰਗਟਾ ਰੂਪਾਂ ਦਾ ਇਕ ਸੰਯੁਕਤ ਪਾਠ ਦੇ ਤੌਰ'ਤੇ ਅਧਿਅਨ ਕਰਨਾ ਵੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਦੁਖਦਾਇਕ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕ ਕਲਾਵਾਂ ਦੇ ਮੋਖਿਕ ਪਾਠ ਬੜੀ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਲੋਪ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿਉਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰੇ ਜਾਂ ਸੰਸਥਾ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਤੇ ਸਰਵੇਖਣ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਛੋਹਿਆ ਗਿਆ। [[ਡਾ ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਵੀ]] ਨੇ ਆਪਣੇ [[ਖੋਜ-ਪੱਤਰ]] "ਪੰਜਾਬੀ ਸਭਿਆਚਾਰ ਦਾ ਸੁਹਜ ਸ਼ਾਸ਼ਤਰ" ਵਿਚ ਇਸ ਬਾਰੇ ਡੂੰਘੀ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਸਭਿਆਚਾਰ ਵਿਗਿਆਨ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਨਾਲ ਇਹ ਕੰਮ ਨੇਪਰੇ ਚੜ੍ਹ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਅਹਿਮ ਨੁਕਤਾ ਜਿਸ ਵੱਲ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਖਿੱੱਚਣਾ ਵਕਤ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਲੋੜ ਹੈ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਸਭਿਆਚਾਰ ਪਛਾਣ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਪਛਾਣ ਦੇ ਇਸ ਸੰਕਟ ਦਾ ਇਕ ਫੌਰੀ ਸਿੱਟਾ ਇਹ ਨਿਕਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਜੋਕੇ [[ਪੰਜਾਬੀ]] ਭਾਵੇਂ [[ਹਿੰਦੂ]] ਹਨ ਭਾਵੇਂ [[ਸਿੱੱਖ]] ਹਨ ਆਪਣੇ ਸਭਿਆਚਾਰ ਨਾਲੋਂ ਦਿਨ ਬ ਦਿਨ ਟੁਟਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਧਾਰਮਿਕ ਵੈਰ ਵਿਰੋਧ ਅਤੇ ਵਿਤਕਰੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਉੱਤੇ ਅਜਿਹਾ ਗਲਬਾ ਪਾ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਸਭਿਆਚਾਰ ਪਛਾਣ ਮਿਟਣ ਦੇ ਅਸਾਰ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ ਲੱਗ ਪਏ ਹਨ। ਇਸ ਸਭਿਆਚਾਰ ਪਛਾਣ ਨੂੰ ਪੁਨਰ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਵਿਚ ਸਹਿਹੋਂਦ ਤੇ ਪ੍ਰਸਪਰ ਪ੍ਰੇਮ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਜਗਾਉਣਾ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਤੀਜਾ ਮਸਲਾ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ [[ਅਮਰੀਕਾ]], [[ਕੈਨੇਡਾ]], [[ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ]] ਆਦਿ ਦੂਰ ਦਰਾਜ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚ ਵਸਣ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। [[ਨਸਲਵਾਦ]], ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ, [[ਹਿੱੱਪੀਵਾਦ]], [[ਪੱੱਛਮੀ ਸਭਿਆਚਾਰ]] ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਅਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਸਭਿਆਚਾਰ ਦੇ ਟਕਰਾਓ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਤਨਾਓ ਸਦਕਾ ਪ੍ਰਦੇਸਾ ਵਿਚ ਵਸਦੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਸਭਿਆਚਾਰ ਦੀ ਇਕ ਨਵੀਂ ਨੁਹਾਰ ਉਘੜ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਸ਼ਰਾਬਨੋਸ਼ੀ ਦੀ ਅਤਿ, ਘਰੇਲੂ ਤੇ ਧਰਮ ਸਥਾਨਕ ਝਗੜੇ, ਤਲਾਕਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤਾਤ ਮਸ਼ੀਨੀ ਜਿੰਦਗੀ ਪੌਪ ਸੰਗੀਤ ਤੇ ਘੁਟਵੇਂ ਸਮਾਜਿਕ ਮਾਹੌਲ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਵਿਚ ਅਜੀਬ ਕਿਸਮ ਦੀ ਤਲਖੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਕ ਵਿਯੋਗੇ ਹੋਏ ਮਨੁਖ ਵਾਂਗ ਅਜਨਬੀਅਤ ਦੇ ਅਹਿਸਾਸ ਨੂੰ ਹੰਢਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਚੌਥਾ ਮਸਲਾ [[ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ]] ਦੇ ਮਸਲੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਰਖਦਾ ਹੈ। [[ਪੰਜਾਬ]] ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਬਦਲਦੇ ਜੁਗਰਾਫੀਏ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਨਿਕਲਿਆ ਕਿ [[ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ]] ਦੀ ਹਾਲਤ ਕਾਫੀ ਡਾਂਵਾਂ ਡੋਲ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਰੋਲ ਕਚੋਲੇ ਦੇ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਤਿੰਨ ਰੂਪ ਉਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। [[ਪ੍ਰੋ ਪ੍ਰੇਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼]] ਦੇ ਖਿਆਲ ਵਿਚ ਪਾਕਿ-ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ [[ਫ਼ਾਰਸੀ]], [[ਅਰਬੀ]] ਦਾ [[ਤਤਸਮੀਕਰਨ]] ਅਤੇ [[ਹਿੰਦੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ]] ਦਾ [[ਤਦਭਵੀਕਰਨ]] ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਸਦੇ ਉਲਟ ਭਾਰਤੀ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ ਫ਼ਾਰਸੀ ਅਰਬੀ ਦਾ ਤਦਭਵੀਕਰਨ ਅਤੇ ਹਿੰਦੀ ਦਾ ਤਤਸਮੀਕਰਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰਾਂ ਵਸਤੂ ਸਥਿਤੀ ਇਹ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਵਿਚ ਸੰਚਾਰ ਦਾ ਮਸਲਾ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਵਸਦੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ [[ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ੀ]] ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਇਕ ਖਿਚੜੀ ਨੁਮਾ ਭਾਸ਼ਾਈ ਰੂਪ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿਚ [[ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ]] ਦੇ [[ਵਿਆਕਰਨ]] ਦਾ ਕਾਫੀ ਦਖਲ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਨਵੀਂ ਪੀੜੀ ਲਈ [[ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ]] ਨੂੰ ਸਮਝਨਾ ਔਖਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਸਭਿਆਚਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕ ਰੂਪ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਰੂਪਾਂ ਦੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਮਗਰੋਂ ਹੀ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆ ਸਕੇਗਾ।<ref>ਅਰਸ਼ੀ, ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ, ਸਭਿਆਚਾਰ-ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਭਿਆਚਾਰ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੁਕ ਟਰੱਸਟ, ਇੰਡੀਆ, 2009, ਪੰਨੇ 49-54</ref> ==ਪੰਜਾਬੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਉਤੇ ਆਧੁਨਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵ== ===ਜਾਣ ਪਛਾਣ === ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਤੇ 18ਵੀਂ ਸਦੀ ਵਿੱਚ ਯੂਰਪੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦਾ ਅਸਰ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਜਦੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਆਪਣੀ ਚੜ੍ਹਤ ਬਣਾ ਲਈ ਸੀ। ਪੰਜਾਬੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਵਿਚੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਦੇ ਮੁਹਾਂਦਰੇ ਦੀ ਪਛਾਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਬਦ 'ਸੱਭਿਆਚਾਰ' ਦੀ ਅਰਥ ਸੀਮਾ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰ ਲਈ ਜਾਵੇ। ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿਚ ਇਸਦਾ ਪਰਿਆਇਵਾਚੀ ਸ਼ਬਦ 'ਕਲਚਰ' ਹੈ ਜੋ ਲਾਤਿਨੀ ਦੇ ਕ੍ਰਿਆ ਰੂਪ 'ਕਾਲੀਅਰ' ਤੋਂ ਵਿਉਤਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਸਦੇ ਅਰਥ ਹਨ ਭੂਮੀ ਨੂੰ ਵਾਹੁਣਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸਭਿਆਚਾਰ ਦੇ ਦੂਜੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਅਰਥ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਵਹਾਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਗਿਆਨ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਕਲਾ, ਨੈਤਿਕਤਾ, ਕਾਨੂੰਨ, ਰਿਵਾਜ਼, ਆਦਤਾਂ, ਅਤੇ ਕਾਰਜ ਆਦਿ ਉੱਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।<ref>ਸੰਪਾਦਕ ਤੀਰਥ ਸਿੰਘ ਸਵਤੰਤ੍ਰ, ਪੰਜਾਬੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ, ਪੰਜਾਬੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਕੇਂਦਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕ, ਪੰਨਾ ਨੰਬਰ 56</ref> ===ਧਰਮ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ=== ਪੰਜਾਬੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਆਰੰਭ ਤੋਂ ਹੀ ਧਰਮ ਮੁੱਖ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਸਕਾਰ, ਰੀਤੀ-ਰਸਮਾਂ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਆਦਿ ਸਭ ਪੁਰਾਣੇ ਧਰਮ ਦੀ ਬੁੱਕਲ ਵਿਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਆਧੁਨਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇ ਨਾਲ ਧਰਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਅਟੁੱਟ ਅੰਗ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਲੋਕ ਵੱਖ ਵੱਖ ਧਰਮਾਂ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਆਧੁਨਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇ ਨਾਲ ਧਰਮ ਦੇ ਸਦਾਚਾਰ, ਕਰਮ ਕਾਂਡੀ ਤੇ ਬਾਹਰੀ ਬਨਾਵਟ ਪੱਖੋਂ ਬੜਾ ਫਰਕ ਪੈ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।<ref>ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜਸ, ਪੰਜਾਬੀ ਸਭਿਆਚਾਰ ਉੱਤੇ ਬਦੇਸ਼ੀ ਪ੍ਰਭਾਵ, ਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਰਾਈਟਰਜ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਸੁਸਾਇਟੀ, ਲੁਧਿਆਣਾ, ਪੰਨਾ ਨੰਬਰ 44 ਅਤੇ 50</ref> ਆਧੁਨਿਕ ਵਿਗਿਆਨ ਨੇ ਦਲੀਲ ਵਿਚ ਰੱਬ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਵਾਲਾ ਹਿੱਸਾ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਸ਼ੀਨੀ ਨੀਯਮ ਨੂੰ ਰੱਖ ਲਿਆ ਹੈ। ਅਜੋਕੇ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕ ਬਣਤਰ ਬਦਲ ਗਈ ਹੈ।<ref>ਸੰਪਾਦਕ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਪੰਜਾਬੀ ਸਭਿਆਚਾਰ ਇਕ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ, ਪਬਲਿਕੇਸ਼ਨ ਬਿਊਰੋ, ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਪਟਿਆਲਾ, ਪੰਨਾ ਨੰਬਰ 127</ref> ===ਰਿਸ਼ਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧ=== ਪੰਜਾਬੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਤੇ ਆਧੁਨਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕਾਰਨ ਸਮਾਜਿਕ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਸੰਬੰਧਾਂ ਵਿਚ ਪਰਿਵਰਤਨ ਆਏ। ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ ਚਾਚਾ, ਤਾਇਆ, ਮਾਮਾ, ਫੁੱਫੜ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ 'ਅੰਕਲ' ਰਹਿ ਗਿਆ। ਚਾਚੀ, ਤਾਈ, ਮਾਮੀ, ਭੂਆ ਵੀ 'ਆਂਟੀ' ਬਣ ਗਈਆਂ। ਵਿਆਹ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿਚ ਪਰਿਵਰਤਨ ਆਏ ਹਨ। ਜਿੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮਰਦ ਔਰਤ ਨੂੰ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖਦੇ ਨਹੀਂ ਸਨ ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਪਿਆਰ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਨਤਾ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ।<ref>ਸੰਪਾਦਕ ਤੀਰਥ ਸਿੰਘ ਸਵਤੰਤ੍ਰ, ਪੰਜਾਬੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਕੇਂਦਰ, ਪੰਨਾ ਨਂਬਰ 60</ref> ===ਪਹਿਰਾਵਾ ਅਤੇ ਹਾਰ-ਸ਼ਿੰਗਾਰ=== ਵੱਖ-ਵੱਖ ਇਲਾਕੇ ਅਤੇ ਕੌਮਾਂ ਫਿਰਕਿਆਂ ਦੇ ਪਹਿਰਾਵੇ ਵਿਚ ਭਿੰਨਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਪੈਰਾਂ ਤੋਂ ਸਿਰ ਤੱਕ ਸਾਂਭਣ ਤੇ ਸਜਾਉਣ ਨੂੰ ਪਹਿਰਾਵੇ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਪਹਿਰਾਵਾ ਸਰੀਰ ਢਕਣ ਦਾ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਸਗੋਂ ਸਰੀਰ ਦਾ ਕੁਹਜ ਲੁਕਾਉਣ ਅਤੇ ਸੁਹਜ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਸਾਧਨ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ।<ref>ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜਸ, ਪੰਜਾਬੀ ਸਭਿਆਚਾਰ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪ੍ਰਭਾਵ, ਦ ਪੰਜਾਬੀ ਰਾਈਟਰਜ਼ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਸੋਸਾਇਟੀ ਲਿਮਿਟਡ, ਲੁਧਿਆਣਾ, ਪੰਨਾ ਨੰਬਰ 69 ਅਤੇ 70</ref> ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਪਹਿਰਾਵਾ ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦਿਨੋ-ਦਿਨ ਇਸ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ===ਖਾਣ ਪੀਣ=== ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਦਿਨ ਵਿਚ ਚਾਰ ਵਾਰ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਜ ਕੇ, ਛਾਹ ਵੇਲਾ, ਦੁਪਹਿਰ ਵੇਲ, ਲੋਢਾ ਵੇਲਾ, ਤ੍ਰਕਾਲਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਆਮ ਪ੍ਰਚੱਲਿਤ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਖੁਰਾਕ ਬਦਲ ਕੇ ਸਵੇਰ ਵੇਲੇ ਬਰੈੱਡ ਟੀ ਜਾਂ ਬਰੇਕਫਾਸਟ, ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ ਲੰਚ ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਡਿੱਨਰ ਕਹਣਾ ਬਧੇਰੇ ਸ਼ਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਸਮਝਣ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ ਫਾਸਟ ਫੂਡ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੈਰ ਜਮਾ ਲਏ ਹਨ।<ref>ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜਸ, ਪੰਜਾਬੀ ਸਭਿਆਚਾਰ ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪ੍ਰਭਾਵ, ਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਰਾਈਟਰਜ਼ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਲਿਮਿਟਡ, ਲੁਧਿਆਣਾ, ਪੰਨਾ ਨੰਬਰ 66 ਅਤੇ 68</ref> ਹੁਣ ਨਾ ਕੋਈ ਸੱਤੂ ਪੀਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸੱਤੂਆਂ ਬਾਰੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਨਾ ਕੋਈ ਠੰਢਿਆਈ ਪੀਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਠੰਢਿਆਈ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਚਾਹ ਪੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਚੰਗੀਆਂ ਖੁਰਾਕਾਂ ਤਾਂ ਅਲੋਪ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਲੋਕ ਗੀਤਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ। {{center|<poem>ਕੰਗਣਾ ਵਾਲੀ ਦੁੱਧ ਰਿੜਕੇ ਵਿਚੋਂ ਮੱਖਣ ਝਾਤੀਆਂ ਮਾਰੇ<ref>ਹਰਕੇਸ਼ ਸਿੰਘ ਕਹਿਲ, ਅਲੋਪ ਹੋ ਰਿਹਾ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਰਸਾ, ਲੋਕਗੀਤ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ Sco 26, 27 sec- 34A ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਨਾ ਨੰਬਰ 105 ਅਤੇ 114</ref></poem>}} ==ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਭਿਆਚਾਰ== {{main|ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ}} ===ਜਾਣ-ਪਛਾਣ=== ਪੰਜਾਬੀ ਸਭਿਆਚਾਰ ਵਿੱਚ ਭਾਸ਼ਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਭਾਸ਼ਾ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਪਸ਼ੂਆਂ ਤੋਂ ਨਿਖੇੜਨ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਯੋਗਦਾਨ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਮਨੁੱਖੀ ਭਾਸ਼ਾ ਤੇ ਸਭਿਆਚਾਰ ਇਕ-ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਡੂੰਘੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹਨ। ਸਭਿਆਚਾਰ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਸਿੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਵਿਵਹਾਰ ਹੈ ਸੋ ਇਹ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਭਾਸ਼ਾ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ। ਭਾਸ਼ਾ ਤੇ ਸਭਿਆਚਾਰ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦਰ ਪੀੜ੍ਹੀ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਵਰਤਾਰੇ ਹਨ।<ref>ਸਭਿਆਚਾਰ ਦਾ ਫਲਸਫਾ, ਡਾ. ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪਬਲੀਕੇਸ਼ਨ ਬਿਊਰੋ, ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ ਪੰਨਾ ਨੰ.21</ref>. ===ਪੰਜਾਬੀ ਸਭਿਆਚਾਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ=== ਸਭਿਆਚਾਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਗਹਿਰਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈ। ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਸਭਿਆਚਾਰ ਦੀ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਸਭਿਆਚਾਰ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੀ ਉਸ ਸਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਸਭਿਆਚਾਰ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਸਭਿਆਚਾਰ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਅਕਤੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਭਾਸ਼ਾ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਉਸ ਵਿੱਚ ਅਸਫ਼ਲ ਰਹੇਗਾ। ਹਰ ਕਿਸੇ ਸਭਿਆਚਾਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਰੀਤੀ-ਰਿਵਾਜਾਂ, ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੇ ਢੰਗ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੀ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਉਸ ਦੀ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੀ ਵਧੇਰੇ ਠੀਕ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਤੇ ਸਭਿਆਚਾਰ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਪਰਿਵਰਤਨਸ਼ੀਲ ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਭਿਆਚਾਰ ਵਿਕਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵੀ ਉਸ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਤੇ ਸਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਾਲਕ੍ਰਮ ਨਾਲ ਵੇਖੀਏ ਤਾਂ ਦੋਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਰਤਨ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਸਭਿਆਚਾਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਪ੍ਰਗਟਾ ਨਾਥਾ ਜੋਗੀਆਂ ਦੀ ਕਵਿਤਾ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਜੋ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦ ਦੀ ਵਿਰੋਧੀ ਸੀ ਤੇ ਜਾਗੀਰਦਾਰੀ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸੋਚ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਨਾਥਾ ਜੋਗੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਗਟਾ ਦਾ ਮਾਧਿਅਮ ਬਣਾਇਆ ਸਭਿਆਚਾਰ ਪਰਿਵਰਤਨ ਨਾਲ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਰਿਵਰਤਨ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਰ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਆਪਣੀ ਲਿਪੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਲਿਪੀ ਸਭਿਆਚਾਰ ਦੀਆ ਲੋੜਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਰ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਉਸੇ ਲਿਪੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖਣ ਨਾਲ ਹੀ ਸਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਠੀਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।<ref>ਪੰਜਾਬੀ ਸਭਿਆਚਾਰ ਵਿਭਿੰਨ ਪਰਿਪੇਖ, ਸੰਪਾਦਕ ਪ੍ਰੋ. ਸ਼ੈਰੀ ਸਿੰਘ ਰੂਹੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਪੰਨਾ ਨੰ.34, 35, 36.</ref> ਸਭਿਆਚਾਰ ਪ੍ਰਕਿਰਤਕ ਜਗਤ ਦੇ ਸਮਾਨਤਰ ਮਨੁੱਖ ਸਿਰਜਤ ਵਿਆਪਕ ਸਿਸਟਮ ਹੈ। ਸਭਿਆਚਾਰ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖ ਦੀਆ ਹੋਰ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਸਿਰਜਨਾਵਾਂ ਜਿਵੇਂ ਰਿਸ਼ਤਾ-ਨਾਤਾ, ਪਰਿਵਾਰ, ਵਿਆਹ ਪ੍ਰਬੰਧ, ਵਿਹਾਰ ਪੈਟਰਨ, ਕੀਮਤ ਪ੍ਰਬੰਧ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਿਭਿੰਨ ਸੰਚਾਰ ਵਸੀਲੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਸਭਿਆਚਾਰ ਦਾ ਇਕ ਭਾਸ਼ਾ ਸਿਰਜਤ ਮਨੁੱਖੀ ਜੀਵਨ ਢੰਗ ਦੇ ਵਿਭਿੰਨ ਪਹਿਲੂਆਂ ਦਾ ਹੈ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੰਚਾਰਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਵਸੀਲਿਆਂ ਦਾ ਕੁਝ ਸਭਿਆਚਾਰ ਪ੍ਰਵਚਨ ਉਸ ਸਭਿਆਚਾਰ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੂਸਰੇ ਵਿੱਚ ਉਸੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਅਨੁਵਾਦ ਕਰਨੇ ਵੀ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ। ਰਿਸ਼ਤਾ-ਨਾਤਾ ਪ੍ਰੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਸਭਿਆਚਾਰ ਦੇ ਵਿਲੱਖਣ ਖਾਸੇ ਅਨੁਕੂਲ ਹਰੇਕ ਨਿਕਟ ਜਾਂ ਦੁਰੇਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਲਈ ਵੱਖਰੇ ਸ਼ਬਦ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਚਾਚਾ/ਚਾਚੀ, ਤਾਇਆ/ਤਾਈ, ਮਾਮਾ/ਮਾਮੀ, ਆਦਿ ਹਨ।<ref>ਪੰਜਾਬੀ ਸਭਆਿਚਾਰ ਪਛਾਣ-ਚਿੰਨ੍ਹ. ਡਾ. ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪੰਜਾਬੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ, ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਪੁਨੀਤ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਪਟਿਆਲਾ ਪੰਨਾ ਨੰ. 77, 78, 79.</ref> ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਮੌਖਿਕ ਰੂਪ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ ਸਭਿਆਚਾਰ ਦੀ ਮੌਖਿਕ ਭਾਸ਼ਾ ਵਾਂਗ ਮੌਖਿਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਨਾਚਾਂ, ਮੇਲਿਆਂ ਦੀ ਬੋਲੀਆਂ, ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੇ ਸੱਦਿਆਂ, ਰੀਤੀ-ਰਿਵਾਜਾਂ, ਰਸਮਾਂ, ਗੀਤਾਂ, ਬੁਝਾਰਤਾ, ਅਖੌਤਾਂ ਸਭਨਾਂ ਚ ਮੌਖਿਕਤਾ ਅਵੱਸ਼ ਹੈ।<ref>ਭਾਸ਼ਾ, ਸਾਹਤਿ ਤੇ ਸਭਿਆਚਾਰ, ਪ੍ਰੋ. ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਰਾਜ ਗੁਪਤਾ ਪੰਨਾ ਨੰ.35, 36, 37, 38, 42</ref> ਭਾਸ਼ਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਭਿਆਚਾਰ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਸਭਿਆਚਾਰ ਸਰਬ-ਵਿਆਪਕ ਹੈ, ਹਰ ਮਨੁੱਖੀ ਸਮਾਜ ਦਾ ਆਪਣਾ ਨਿਵੇਕਲਾ ਸਭਿਆਚਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਛੋਟਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਲੱਛਣ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵੀ ਹਨ, ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਵ ਬਣਾਉਣ ਵਿਚ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਆਪਣਾ ਰੋਲ ਹੈ। ਸਭਿਆਚਾਰ ਦੇ ਦੂਜੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਲੱਛਣ ਇਹ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਸੰਚਿਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪੀੜ੍ਹੀ ਦਰ ਪੀੜ੍ਹੀ ਅੱਗੇ ਤੋਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਲੱਛਣ ਭਾਸ਼ਾ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕੇ ਹਨ। ਭਾਸ਼ਾ ਉਹ ਕੁਝ ਹੀ ਵਰਣਨ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕੁਝ ਉਸ ਦੇ ਸਭਿਆਚਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। <ref> ਸਭਿਆਚਾਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਭਿਆਚਾਰ, ਪ੍ਰੋ ਗੁਰਬਖ਼ਸ਼ ਸਿੰਘ ਫਰੈਂਕ, ਪੰਨਾ 82, 83, ਵਾਰਿਸ਼ ਸ਼ਾਹ ਫਾਉਂਡੇਸ਼ਨ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ </ref> ===ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀਅਤ=== ਬੋਲੀ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਜਾਂ ਜਾਤੀ ਦੇ ਸਭਿਆਚਾਰ ਦੇ ਪੱਧਰ ਦੀ ਪਰਖ ਕਸੋਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿੰਨੀ ਕਿਸੇ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਉੱਨਤ ਹੋਵੇਗੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਉਸ ਦਾ ਸਭਿਆਚਾਰ ਅਤੇ ਸਭਿਅਤਾ ਉਨੱਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ। ਇਹ ਬੜੀ ਪੁਰਾਤਨ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਭੂਗੋਲਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਇਹ ਬੋਲੀ ਅਤੇ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਸ਼ਾ ਹੀ ਸਮਾਜਿਕ ਸਾਂਝ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸਾਧਨ ਹੈ। ਬੱਚਾ ਇਹ ਸਾਂਝ ਪਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵੱਡਾ ਤੇ ਤਕੜਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹੈ "ਲਾਰਡ ਮਕਾਲੇ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਮਾਤ ਬੋਲੀ ਤੋਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦਾ ਸਾਧਨ ਉਤਮ ਰਚਨਾ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਜੀਵਨ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਭਿਆਚਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾ ਪੰਜਾਬੀ ਕੇਵਲ ਆਪਣੀ ਮਾਤਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀਆਂ ਅਨੇਕਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਵਿਲੱਖਣਤਾਵਾਂ ਹਨ। ਇਹ ਸਾਦੀ ਤੇ ਸਰਲ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਮ ਵਿਅਕਤੀ ਬੜੀ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਭੂਗੋਲਿਕ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਥਿਤੀ ਵਿਲੱਖਣ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕ ਦੂਜੇ ਪ੍ਰਾਤਾਂ ਨਾਲੋ ਅਨੋਖਾ ਸਥਾਨ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਨੇਕਾਂ ਹਮਲਾਵਰ ਆਏ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਇਹ ਖਾਸਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਡੁੱਲ੍ਹੇ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਬਹੁਤ ਬੰਧਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਬੰਨਿਆਂ ਰੱਜ ਕੇ ਖਾਣਾ 'ਤੇ ਰੱਜ ਕੇ ਵਾਹੁਣਾ, ਮੌਜ ਮੇਲੇ ਕਰਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੁਚੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕਾਂ ਵਾਂਗ ਸਾਦ ਮੁਰਾਦੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਜੀਵਨ ਵਾਂਗ ਬਹੁਤ ਅੜਕ-ਮੜਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੁਭਾਅ ੳਤੇ ਆਚਰਣ ਅਨੁਸਾਰ ਰਚਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। [[ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕ]] ਪਿਆਰ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਗੁਣ ਕੁੱਟ-ਕੁੱਟ ਕੇ ਭਰੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੀਤ ਗਏ ਸਮੇਂ ਨਾਲੋਂ ਕੱਟੇ ਜਾਣਗੇ।<ref>ਪੰਜਾਬੀ ਸਭਿਆਚਾਰ ਵਿਭਿੰਨ ਪਰਿਪੇਖ, ਸੰਪਾਦਕ ਪ੍ਰੋ. ਸ਼ੈਰੀ ਸਿੰਘ ਰੂਹੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪੰਨਾ ਨੰ. 76, 77, 78</ref> ==ਹਵਾਲੇ== {{ਹਵਾਲੇ}} [[ਸ਼੍ਰੇਣੀ:ਸਭਿਆਚਾਰ]] [[ਸ਼੍ਰੇਣੀ:ਪੰਜਾਬੀ ਸਭਿਆਚਾਰ]] [[ਸ਼੍ਰੇਣੀ:ਲੋਕਧਾਰਾ]] f0p84wy0svd81kpxntx6loaz3ni54hq 0 18597 811805 716561 2025-06-25T14:25:06Z 37.61.112.49 811805 wikitext text/x-wiki {{Infobox Officeholder | name = '''ਗਿਆਨੀ ਜ਼ੈਲ ਸਿੰਘ''' | image = President_Giani_Zail_Singh_(cropped).jpg|thumb|ਗਿਆਨੀ ਜ਼ੈਲ ਸਿੰਘ ਬੀ ਡੀ ਜੱਤੀ ਨਾਲ | office = [[ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ|7ਵਾਂ]] [[ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ]] | primeminister = [[ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ]]<br>[[ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ]] | vicepresident = [[ਮੁਹੰਮਦ ਹਿਦਾਇਤੁੱਲਾਹ]]<br>[[ਰਾਮਾਸਵਾਮੀ ਵੇਂਕਟਰਮਣ]] | term_start = ਜੁਲਾਈ 25, 1982 | term_end = ਜੁਲਾਈ 25, 1987 | predecessor = [[ਨੀਲਮ ਸੰਜੀਵ ਰੇੱਡੀ]] | successor = [[ਰਾਮਾਸਵਾਮੀ ਵੇਂਕਟਰਮਣ]] | office2 = [[ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ]] | primeminister2 = [[ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ]] | term_start2 = ਜਨਵਰੀ 14, 1980 | term_end2 = ਜੂਨ 22, 1982 | predecessor2 = ਜਸਵੰਤ ਰਾਓ ਚਵਾਨ | successor2 = [[ਰਾਮਾਸਵਾਮੀ ਵੈਂਕਟਰਮਨ]] | office3 = [[ਗੁੱਟ-ਨਿਰਲੇਪ ਲਹਿਰ]] ਦੇ ਜਰਨਲ ਸਕੱਤਰ | term_start3 = ਮਾਰਚ 12, 1983 | term_end3 = ਸਤੰਬਰ 6, 1986 | predecessor3 = [[ਫੀਦਲ ਕਾਸਤਰੋ]] | successor3 = [[ਰੋਬਟ ਮੁਗਾਵੇ]] | birth_date = {{birth date|1902|5|5|df=y}} | birth_place = ਸੰਧਵਾਂ [[ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫਰੀਦਕੋਟ]] | death_date = {{death date and age|1987|12|25|1902|5|5|df=y}} | death_place = [[ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ]] [[ਭਾਰਤ]] | party = [[ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਗਰਸ ਪਾਰਟੀ]] | alma_mater = ਸ਼ਹੀਦ ਸਿੱਖ ਮਿਸ਼ਨਰੀ ਕਾਲਜ | religion = [[ਸਿੱਖ]] }} '''ਗਿਆਨੀ ਜ਼ੈਲ ਸਿੰਘ''' ([[5 ਮਈ]] [[1902]]-[[25 ਦਸੰਬਰ]] [[1987]]) [[ਭਾਰਤ]] ਦੇ 7ਵੇਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ [[ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ]] ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ [[ਪੰਜਾਬ]] ਦੇ [[ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ]] [[ਭਾਰਤ]] ਦੇ [[ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ]] ਹੋਰ ਵੀ ਉੱਚ ਅਹੁਦਿਆ ਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਉਹ [[ਭਾਰਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਗਰਸ]] ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਰਗਰਮ ਨੇਤਾ ਰਹੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ 5 ਮਈ 1916 ਨੂੰ ਸੰਧਵਾਂ [[ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫਰੀਦਕੋਟ]] ਵਿਖੇ ਹੋਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦ ਸਿੱਖ ਮਿਸ਼ਨਰੀ ਕਾਲਜ ਸ਼੍ਰੀ [[ਅੰਮਿਤਸਰ]] ਤੋਂ ਸ਼੍ਰੀ [[ਗੁਰੂ ਗਰੰਥ ਸਾਹਿਬ]] ਦੀ ਵਿਦਿਆ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕੀਤੀ ਸੀ ਇਸ ਲਈ ਆਪਜੀ ਨੂੰ '''ਗਿਆਨੀ''' ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ==ਸੂਝਵਾਨ ਸਿਆਸਤਦਾਨ== ਗਿਆਨੀ ਜ਼ੈਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀਤਵ ਬਾਰੇ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਚੇਤੇ ਆਈਆਂ, ਜਿਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਆਮ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਜਾਣਦੇ ਹਨ। ਗਿਆਨੀ ਜ਼ੈਲ ਸਿੰਘ ਇੱਕ ਸੂਝਵਾਨ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਨ ਬਲਕਿ ਇੱਕ ਮਿਲਣਸਾਰ ਤੇ ਨਿੱਘੇ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਸਨ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਡੱਪਣ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਤਕ ਸਭ ਨਾਲ ਨਿਮਰਤਾ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਆਉਂਦੇ ਸਨ। ==ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ== ਉਹਨਾਂ ਨੇ 1972 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਆਪਣਾ ਸਿਆਸੀ ਸਫ਼ਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਇਕਲੌਤੇ ਪੁੱਤ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਗਏ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਕੋਲੋਂ ਵਚਨ ਲਿਆ ਕਿ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕੋਲੋਂ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਲਿਆ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੰਭਾਲੀ ਤੇ ਸਫ਼ਲਤਾ ਨਾਲ ਨਿਭਾਈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਕਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਸੌ ਫ਼ੀਸਦੀ ਬਿਜਲੀਕਰਨ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਰਹੀ। ==ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ== ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਨੇ ਸ. ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ‘ਪੰਜਾਬ ਮਾਤਾ’ ਦੇ ਖ਼ਿਤਾਬ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਆ। ਗਿਆਨੀ ਜ਼ੈਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਸ਼ਹੀਦ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਅਸਥੀਆਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਗਈਆਂ। ==ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਅਟੁੱਟ ਵਿਸ਼ਵਾਸ== ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਦਾ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਅਟੁੱਟ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਅਮਰ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਾਰਗ ਬਣਵਾਇਆ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਤੀ ਸਤਿਕਾਰ ਦੀ ਸਿਖਰ ਹੀ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਮੌਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੰਝੂ ਭਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਕਿਹਾ,‘‘ਹੇ ਸਰਬੰਸਦਾਨੀ! ਮੈਨੂੰ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਿਓ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਸ ਧਰਤੀ ’ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਚਰਨ ਪਾਏ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਹੀਰੇ ਨਹੀਂ ਵਿਛਾ ਸਕਿਆ ਪਰ ਤੁਹਾਡੀ ਚਰਨ ਛੋਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ’ਤੇ ਪੱਕੀ ਸੜਕ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਇਸ ਤੁੱਛ ਜਿਹੀ ਭੇਟ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਿਓ।’’ [[File:SA with President of।ndia Giani Zail Singh.jpg|thumb]] == ਆਪ ’ਤੇ ਪੂਰਨ ਕੰਟਰੋਲ== ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ’ਤੇ ਪੂਰਨ ਕੰਟਰੋਲ ਸੀ। ਉਹ ਵੱਡੀ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੋਣ ’ਤੇ ਵੀ ਆਪਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਖੋਂਹਦੇ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਹਾਲਾਤ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੱਤਾ ਸਮੇਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਦੀ ਕੋਈ ਘਟਨਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀ। ==ਵਿਰੋਧੀਆਂ== ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਨੇ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਕਦੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸੋਚਿਆ। ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜੇ ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਸਮੇਂ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਨੂੰ ਕੇਸਾਂ ਤੋਂ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਜੀਪ ਨਾਲ ਘੜੀਸਿਆ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਨੇਕਾਂ ਵਧੀਕੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ ਪਰ ਉਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ’ਤੇ ਮਹਾਰਾਜੇ ਦੇ ਘਰ ਗਏ ਅਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਹੀ ਉਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹਨ। == ਇਹ ਵੀ ਵੇਖੋ == * [[ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ]] {{ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ}} [[ਸ਼੍ਰੇਣੀ:ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ]] [[ਸ਼੍ਰੇਣੀ:ਪੰਜਾਬ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ]] [[ਸ਼੍ਰੇਣੀ:ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਲੀਡਰ]] cft4bhhw6wk8fipibtc0xkvaonygh6f 0 27633 811827 770700 2025-06-25T15:55:59Z Ethicalweb 55092 changed hanuman spelling 811827 wikitext text/x-wiki {{ਬੇ-ਹਵਾਲਾ|}} [[File:Hanuman Ji at Batesara Group of Temple, Morena 08.jpg|thumb|Hanuman Ji at Batesara Group of Temple, Morena, MP]] [[File:Five headed Hanuman.jpg|thumb|Five headed Hanuman]] '''ਹਨੂਮਾਨ''' [[ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ]],<ref>[https://www.dictionary.com/browse/hanuman "Hanuman"], ''[[Random House Webster's Unabridged Dictionary]]''.</ref> ਦੇ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਦੇਵਤਾ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਅੰਜਨਾ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਹਨੂੰਮਾਨ ਨੂੰ ਕਦੇ ਕਦਾਈਂ ਅੰਜਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਨਾਂ [[ਵਾਯੂ]] ਦੇਵਤਾ ਸੀ। ਹਨੂੰਮਾਨ ਨੂੰ ਮਾਤਾ [[ਸੀਤਾ]] ਵੱਲੋਂ [[ਅਮਰਤਾ]] ਦਾ [[ਵਰਦਾਨ]] ਹੈ ਅਤੇ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹੁਣ ਵੀ ਜਿੰਦਾ ਹਨ। ਹਨੂੰਮਾਨ [[ਰਾਮ]] ਦੇ ਭਗਤ ਹਨ। ਹਨੂੰਮਾਨ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਦੇਵਤਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ।<ref>{{cite web |url=https://www.thestatesman.com/supplements/8thday/hanuman-a-symbol-of-unity-1502720672.html |title=Hanuman: A Symbol of Unity |website=[[The Statesman (India)|The Statesman]] |date=21 Jan 2021}}</ref> ਉਸ ਨੂੰ ਹਨੂਮਤ ਵਰਗੇ ਹੋਰ ਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸਦੀ ਮਾਤਾ ਦਾ ਨਾਮ ਅੰਜਨਾ ਸੀ। ਉਸਦੀ ਮਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ, ਹਨੂੰਮਾਨ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਅੰਜਨੇਯਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਅੰਜਨਾ ਤੋਂ ਜਨਮਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਨਾਂ ਕੇਸਰੀ ਸੀ। ਉਸਨੂੰ ਵਾਯੂ ਦੁਆਰਾ ਹਵਾਵਾਂ ਦੇ ਦੇਵਤਾ ਵਜੋਂ ਅਸੀਸ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹਨੂੰਮਾਨ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਉਸ ਨੂੰ ਬਾਂਦਰ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਆਦਮੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਕੋਲ ਇੱਕ ਪੂਛ ਵੀ ਹੈ ਜੋ ਨੈਤਿਕਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਸਵੈ ਹੋਣ ਦਾ ਉੱਚਾ ਮਾਣ। ਹਨੂੰਮਾਨ ਨੂੰ ਮਾਤਾ ਸੀਤਾ (ਭਗਵਾਨ ਰਾਮ ਦੀ ਪਤਨੀ) ਦੁਆਰਾ ਅਮਰਤਾ ਦਾ ਵਰਦਾਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਅਜੇ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੈ ਹਨੂੰਮਾਨ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਦੇਵਤਾ ਹੈ। ਉਸਨੂੰ ਰਾਮਾਇਣ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਥਾਨ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਰਾਮ ਦਾ ਭਗਤ ਸੀ, ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਇੱਕ ਦੇਵਤਾ, ਭਗਵਾਨ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਦਾ ਇੱਕ ਰੂਪ (ਅਵਤਾਰ)। ਹਨੂੰਮਾਨ ਤਾਕਤ, ਲਗਨ ਅਤੇ ਸ਼ਰਧਾ ਦੀ ਮੂਰਤ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਜਵਾਨ ਸੀ ਤਾਂ ਸੂਰਜ ਨੂੰ ਅੰਬ ਸਮਝਦਾ ਸੀ। ਉਸਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਕਹਾਣੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਸਨੇ ਰਾਮ ਦੀ ਸੀਤਾ ਨੂੰ ਰਾਵਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜੋ ਦੀਵਾਲੀ ਦੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਕਹਾਣੀ ਹੈ। ==ਹਵਾਲੇ== {{ਹਵਾਲੇ}} {{ਅਧਾਰ|}} {{ਰਾਮਾਇਣ}} [[ਸ਼੍ਰੇਣੀ:ਰਾਮਾਇਣ ਦੇ ਪਾਤਰ]] 4yxu6osgrt6c0vjv1pbiqgzhi6s4y2p 0 27813 811822 763510 2025-06-25T15:51:44Z Gurtej Chauhan 27423 /* ਜੀਵਨ ਵੇਰਵੇ */ 811822 wikitext text/x-wiki {{ਗਿਆਨਸੰਦੂਕ ਜੀਵਨੀ | ਨਾਮ = ਬਾਬਾ ਜਵਾਲਾ ਸਿੰਘ | ਚਿੱਤਰ = Jawala Singh Thahthian LCC.jpg | ਚਿੱਤਰ_ਸੁਰਖੀ = | ਚਿੱਤਰ_ਅਕਾਰ = | ਪੂਰਾ_ਨਾਮ =ਜਵਾਲਾ ਸਿੰਘ | ਜਨਮ_ਤਾਰੀਖ =1866<ref>{{Cite web |url=http://www.sikhnn.com/views/jawala-singh-unique-ghadri-baba |title=awala Singh, a Unique Ghadri Baba - Sikh News Network |access-date=2014-06-25 |archive-date=2014-08-04 |archive-url=https://web.archive.org/web/20140804200956/http://www.sikhnn.com/views/jawala-singh-unique-ghadri-baba |dead-url=yes }}</ref> | ਜਨਮ_ਸਥਾਨ =[[ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ]] | ਮੌਤ_ਤਾਰੀਖ =9 ਮਈ, 1938 | ਮੌਤ_ਸਥਾਨ =[[ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ]] | ਮੌਤ_ਦਾ_ਕਾਰਨ =ਹਾਦਸਾ | ਰਾਸ਼ਟਰੀਅਤਾ =ਭਾਰਤੀ | ਪੇਸ਼ਾ =ਕ੍ਰਾਤੀਕਾਰੀ | ਪਛਾਣੇ_ਕੰਮ =ਗ਼ਦਰ ਪਾਰਟੀ | ਜੀਵਨ_ਸਾਥੀ = | ਬੱਚੇ = | ਧਰਮ =ਸਿੱਖ | ਸਿਆਸਤ = | ਇਹ_ਵੀ_ਵੇਖੋ = | ਦਸਤਖਤ = | ਵੈੱਬਸਾਈਟ = | ਪ੍ਰਵੇਸ਼ਦਵਾਰ =ਗ਼ਦਰ ਪਾਰਟੀ | ਹੋਰ_ਪ੍ਰਵੇਸ਼ਦਵਾਰ = }} '''ਬਾਬਾ ਜਵਾਲਾ ਸਿੰਘ''' (1866-9 ਮਈ, 1938) ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਗ਼ਦਰੀ ਆਗੂ ਸੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਲਾਹੌਰ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਉਮਰ ਕੈਦ ਕਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਰਿਹਾਈ ਮਗਰੋਂ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਜੋਂ ਨੀਲੀ ਬਾਰ ਮੁਜ਼ਾਰਾ ਲਹਿਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਇਆ। ==ਜੀਵਨ ਵੇਰਵੇ== ਬਾਬਾ ਜਵਾਲਾ ਸਿੰਘ ਦਾ ਜਨਮ 1876 ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਘਨੱਈਆ ਸਿੰਘ ਦੇ ਘਰ ਬਰਤਾਨਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡ [[ਠੱਠੀਆਂ]], ਤਹਿਸੀਲ ਬਾਬਾ ਬਕਾਲਾ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਖੇ ਹੋਇਆ।<ref name=":0">{{Cite web|url=http://punjabitribuneonline.com/2013/05/%E0%A8%AC%E0%A8%BE%E0%A8%AC%E0%A8%BE-%E0%A8%9C%E0%A8%B5%E0%A8%BE%E0%A8%B2%E0%A8%BE-%E0%A8%B8%E0%A8%BF%E0%A9%B0%E0%A8%98-%E0%A8%A0%E0%A9%B1%E0%A8%A0%E0%A9%80%E0%A8%86%E0%A8%82/|title=ਬਾਬਾ ਜਵਾਲਾ ਸਿੰਘ ਠੱਠੀਆਂ|last=|first=|date=|website=|publisher=|access-date=}}</ref> ਉਹ 1905 ਵਿੱਚ ਚੀਨ ਰਾਹੀਂ ਪਨਾਮਾ, [[ਮੈਕਸੀਕੋ]] ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ 1908 ਵਿੱਚ [[ਕੈਲੇਫੋਰਨੀਆ]] (ਅਮਰੀਕਾ) ਪੁੱਜ ਗਏ।<ref name=":0" /> ਉਸ ਦਾ ਪਿਤਾ ਛੋਟਾ ਕਿਸਾਨ ਸੀ। ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਅਧੀਨ, ਪੰਜਾਬੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਪਟੇਦਾਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਨਕਦ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਕਮ ਲੀਜ਼ ਵਜੋਂ ਅਦਾ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਸੀ, ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹੂਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਉਧਾਰ ਲੈਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਸਾਹੂਕਾਰ ਉੱਚ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਸੂਲਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਆਰਥਿਕ ਤੰਗੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਕਮਾਈ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ। ਜਵਾਲਾ ਸਿੰਘ ਵੀ 1905 ਵਿਚ ਆਪਣਾ ਪਿੰਡ ਵੀ ਛੱਡ ਗਿਆ। ਉਹ 1908 ਵਿਚ ਸਾਨ ਫਰਾਂਸਿਸਕੋ ਪਹੁੰਚਿਆ ਅਤੇ ਪਨਾਮਾ ਅਤੇ ਮੈਕਸੀਕੋ ਸਮੇਤ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਜਾ ਕੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਵਿਸ਼ਾਖਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਆਮਦ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਜਵਾਲਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ਼ ਆਉਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਸਟਾਕਟਨ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਹੋਲਟਸਵਿਲੇ ਵਿਖੇ 500 ਏਕੜ ਰਕਬੇ 'ਤੇ ਕਿਰਾਏ' ਤੇ ਲਈ। ਵਿਸ਼ਾਖਾ ਸਿੰਘ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਸਮਾਂ ਫਾਰਮ 'ਤੇ ਬਿਤਾਉਂਦਾ, ਜਦੋਂਕਿ ਜਵਾਲਾ ਸਿੰਘ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਸਮੇਤ ਬਾਹਰੀ ਫਰਜ਼ਾਂ' ਨਿਭਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਸਫਲ ਆਲੂ ਉਤਪਾਦਕ ਬਣ ਗਏ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਲੂਆਂ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੋਏ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫਾਰਮ ਕੌਮੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਸੰਗਰਾਮ ਦਾ ਇੱਕ ਕੇਂਦਰ ਸੀ। ==ਗ਼ਦਰ ਲਹਿਰ== [[File:Hindustan Ghadar article detailing arrest of Lala Hardayal (March 24, 1914).jpg|thumb|right|ਗ਼ਦਰ ਅਖਵਾਰ 24 ਮਾਰਚ, 1914 ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪੰਨਾ]] ਜਦੋਂ [[ਪਹਿਲਾ ਵਿਸ਼ਵ ਯੁੱਧ]] ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਤਾਂ '''ਬਾਬਾ ਜਵਾਲਾ ਸਿੰਘ''' ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਬਾਬਾ [[ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ ਭਕਨਾ]]<ref>http://haikuplus.wordpress.com/ਗਦਰ-ਸ਼ਤਾਬਦੀ-ਪੇਜ਼-2/ਬਾਬਾ-ਸੋਹਣ-ਸਿੰਘ-ਭਕਨਾ/</ref>, [[ਲਾਲਾ ਹਰਦਿਆਲ]]<ref>http://www.amritsartimes.com/2011/08/25/7611</ref> ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਪੈਸੇਫਿਕ ਤੱਟ 'ਤੇ ਵਸਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਰਾਵਾਂ ਨਾਲ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਹਕੂਮਤ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ। ਸ਼ਸਤਰਬੱਧ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਲਈ [[ਗ਼ਦਰ ਪਾਰਟੀ]]<ref>http://punjabipedia.org/topic.aspx?txt=ਗ਼ਦਰ+ਲਹਿਰ&imageField.x=11&imageField.y=13</ref> ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ। 'ਗ਼ਦਰ' ਨਾਂਅ ਦਾ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਦੇਸੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਛਾਪਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਇਹੋ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਹੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਗ਼ਦਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ। '''ਬਾਬਾ ਜਵਾਲਾ ਸਿੰਘ''' ਆਪਣੇ [[ਗ਼ਦਰ ਪਾਰਟੀ]] ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ 29 ਅਗਸਤ, 1914 ਈ: ਨੂੰ [[ਸਾਨਫਰਾਂਸਿਸਕੋ]] ਤੋਂ [[ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ]] ਨੂੰ ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ ਬਣਾ ਕੇ ਚੱਲੇ। ਯੋਕੋਹਾਮਾ ([[ਜਾਪਾਨ]]) ਪਹੁੰਚੇ ਤਾਂ ਇਥੋਂ ਜਾਪਾਨੀਆਂ ਤੋਂ ਕੁਝ ਪਿਸਤੌਲ ਖਰੀਦੇ ਅਤੇ ਪਿੱਛੋਂ [[ਹਾਂਗਕਾਂਗ]] ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਉਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ==ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਅਤੇ ਸਜ਼ਾ== ਇਥੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਜਦੋਂ '''ਬਾਬਾ ਜਵਾਲਾ ਸਿੰਘ''' 29 ਅਕਤੂਬਰ 1914 ਈ: ਨੂੰ [[ਕੋਲਕਾਤਾ|ਕਲਕੱਤੇ]] ਉਤਰਿਆ ਤਾਂ ਭਾਰਤੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਉਤਰਦਿਆਂ ਹੀ ਬਾਕੀ ਗ਼ਦਰੀ ਸਾਥੀਆਂ ਸਮੇਤ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਪਹਿਲੇ [[ਲਾਹੌਰ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਕੇਸ]] ਅਧੀਨ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ। 13 ਸਤੰਬਰ 1915 ਈ: ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਭਰ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲੇ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ, ਨਾਲ ਹੀ ਜਾਇਦਾਦ ਵੀ ਜ਼ਬਤ ਕਰ ਲਈ ਗਈ। ==ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਅਤੇ ਮੌਤ== 1935 ਈ: ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਮੁੜ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ। 9 ਮਈ, 1938 ਈ: ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਮਹਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਆਗੂ ਸਰਬ ਹਿੰਦ ਕਿਸਾਨ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਲਈ ਬੰਗਾਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਹਾਦਸੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਗੰਭੀਰ ਹਾਦਸੇ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸਦੀਵੀ ਵਿਛੋੜਾ ਦੇ ਗਏ। ==ਹੋਰ ਦੇਖੋ== *[[ਗ਼ਦਰ ਪਾਰਟੀ]] ==ਹਵਾਲੇ== {{ਹਵਾਲੇ}} {{ਅਜ਼ਾਦੀ ਘੁਲਾਟੀਏ}} [[ਸ਼੍ਰੇਣੀ:ਭਾਰਤ ਦੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸੰਗਰਾਮੀਏ]] [[ਸ਼੍ਰੇਣੀ:ਗ਼ਦਰ ਪਾਰਟੀ]] [[ਸ਼੍ਰੇਣੀ:ਜਨਮ 1866]] 5tuw4dsikia6jq6slq7dl2gftyumwwd 0 38809 811799 714259 2025-06-25T14:06:26Z 37.61.121.177 811799 wikitext text/x-wiki {{Infobox Officeholder | name = ਵਰਾਹਗਿਰੀ ਵੇਂਕਟ ਗਿਰੀ | image = VV Giri 1974 stamp of India.jpg | imagesize = | smallimage = | caption = | office = [[ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ|ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੌਥੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ]] | vicepresident = [[ਗੋਪਾਲ ਸਵਰੂਪ ਪਾਠਕ]] | term_start = 24 ਅਗਸਤ 1969 | term_end = 24 ਅਗਸਤ 1974 | predecessor = [[ਮੁਹੰਮਦ ਹਿਦਾਇਤੁੱਲਾਹ]] | successor = [[ਫਖਰੁੱਦੀਨ ਅਲੀ ਅਹਿਮਦ]] | office2 = ਕਾਰਜਕਾਰੀ <br/>[[ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ|ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ]] | term_start2 = 3 ਮਈ 1969 | term_end2 = 20 ਜੁਲਾਈ 1969 | predecessor2 = [[ਡਾਕਟਰ ਜਾਕਿਰ ਹੁਸੈਨ|ਜਾਕਿਰ ਹੁਸੈਨ]] | successor2 = [[ਮੁਹੰਮਦ ਹਿਦਾਇਤੁੱਲਾਹ]] | office3 = [[ਭਾਰਤ ਦੇ ਉਪਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ|ਭਾਰਤ ਦੇ ਤੀਸਰੇ ਉਪਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ]] | president3 = [[ਡਾਕਟਰ ਜਾਕਿਰ ਹੁਸੈਨ|ਜਾਕਿਰ ਹੁਸੈਨ]] | term_start3 = 13 ਮਈ 1967 | term_end3 = 3 ਮਈ 1969 | predecessor3 = [[ਡਾਕਟਰ ਜਾਕਿਰ ਹੁਸੈਨ|ਜਾਕਿਰ ਹੁਸੈਨ]] | successor3 = [[ਗੋਪਾਲ ਸਵਰੂਪ ਪਾਠਕ]] | birth_date = {{ birth date | 1891 | 8 | 10 | df = y }} | birth_place = [[ਬਰਹਮਪੁਰ]], [[ਗੰਜਾਮ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ]], [[ਬਰਤਾਨਵੀ ਭਾਰਤ]] | death_date = {{death date and age+ | 1978 | 6 | 23 | 1891 | 8 | 10 | df = y}} | death_place = [[ਚੇਨਈ|ਮਦਰਾਸ]], [[ਤਮਿਲ ਨਾਡੁ]] | nationality = ਭਾਰਤੀ | party = ਨਿਰਦਲੀ | spouse = ਸਰਸਵਤੀ ਬਾਈ }} ਵਰਾਹਗਿਰੀ ਵੇਂਕਟ ਗਿਰੀ ਜਾਂ ਵੀ ਵੀ ਗਿਰੀ (10 ਅਗਸਤ 1891 - 23 ਜੂਨ 1978) [[ਭਾਰਤ]] ਦੇ ਚੌਥੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਨਮ [[ਬਰਹਮਪੁਰ]], [[ਉੜੀਸਾ|ਓਡੀਸ਼ਾ]] ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ। ==ਸਿੱਖਿਆ== [[ਸ਼੍ਰੇਣੀ:ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ]] [[ਸ਼੍ਰੇਣੀ:ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਮੰਗਦੇ ਸਫ਼ੇ]] [[ਸ਼੍ਰੇਣੀ:ਜਨਮ 1894]] [[ਸ਼੍ਰੇਣੀ:ਭਾਰਤ ਰਤਨ ਦੇ ਪ੍ਰਾਪਤਕਰਤਾ]] [[ਸ਼੍ਰੇਣੀ:ਮੌਤ 1880]] jajrzvz408zqstg7k4hx4vjor7pk9hh 811800 811799 2025-06-25T14:07:18Z 37.61.121.177 811800 wikitext text/x-wiki {{Infobox Officeholder | name = ਵਰਾਹਗਿਰੀ ਵੇਂਕਟ ਗਿਰੀ | image = VV Giri 1974 stamp of India.jpg | imagesize = | smallimage = | caption = | office = [[ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ|ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੌਥੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ]] | vicepresident = [[ਗੋਪਾਲ ਸਵਰੂਪ ਪਾਠਕ]] | term_start = 24 ਅਗਸਤ 1969 | term_end = 24 ਅਗਸਤ 1974 | predecessor = [[ਮੁਹੰਮਦ ਹਿਦਾਇਤੁੱਲਾਹ]] | successor = [[ਫਖਰੁੱਦੀਨ ਅਲੀ ਅਹਿਮਦ]] | office2 = ਕਾਰਜਕਾਰੀ <br/>[[ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ|ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ]] | term_start2 = 3 ਮਈ 1969 | term_end2 = 20 ਜੁਲਾਈ 1969 | predecessor2 = [[ਡਾਕਟਰ ਜਾਕਿਰ ਹੁਸੈਨ|ਜਾਕਿਰ ਹੁਸੈਨ]] | successor2 = [[ਮੁਹੰਮਦ ਹਿਦਾਇਤੁੱਲਾਹ]] | office3 = [[ਭਾਰਤ ਦੇ ਉਪਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ|ਭਾਰਤ ਦੇ ਤੀਸਰੇ ਉਪਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ]] | president3 = [[ਡਾਕਟਰ ਜਾਕਿਰ ਹੁਸੈਨ|ਜਾਕਿਰ ਹੁਸੈਨ]] | term_start3 = 13 ਮਈ 1967 | term_end3 = 3 ਮਈ 1969 | predecessor3 = [[ਡਾਕਟਰ ਜਾਕਿਰ ਹੁਸੈਨ|ਜਾਕਿਰ ਹੁਸੈਨ]] | successor3 = [[ਗੋਪਾਲ ਸਵਰੂਪ ਪਾਠਕ]] | birth_date = {{ birth date | 1891 | 8 | 10 | df = y }} | birth_place = [[ਬਰਹਮਪੁਰ]], [[ਗੰਜਾਮ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ]], [[ਬਰਤਾਨਵੀ ਭਾਰਤ]] | death_date = {{death date and age+ | 1977 | 6 | 23 | 1891 | 8 | 10 | df = y}} | death_place = [[ਚੇਨਈ|ਮਦਰਾਸ]], [[ਤਮਿਲ ਨਾਡੁ]] | nationality = ਭਾਰਤੀ | party = ਨਿਰਦਲੀ | spouse = ਸਰਸਵਤੀ ਬਾਈ }} ਵਰਾਹਗਿਰੀ ਵੇਂਕਟ ਗਿਰੀ ਜਾਂ ਵੀ ਵੀ ਗਿਰੀ (10 ਅਗਸਤ 1891 - 23 ਜੂਨ 1977) [[ਭਾਰਤ]] ਦੇ ਚੌਥੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਨਮ [[ਬਰਹਮਪੁਰ]], [[ਉੜੀਸਾ|ਓਡੀਸ਼ਾ]] ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ। ==ਸਿੱਖਿਆ== [[ਸ਼੍ਰੇਣੀ:ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ]] [[ਸ਼੍ਰੇਣੀ:ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਮੰਗਦੇ ਸਫ਼ੇ]] [[ਸ਼੍ਰੇਣੀ:ਜਨਮ 1894]] [[ਸ਼੍ਰੇਣੀ:ਭਾਰਤ ਰਤਨ ਦੇ ਪ੍ਰਾਪਤਕਰਤਾ]] [[ਸ਼੍ਰੇਣੀ:ਮੌਤ 1880]] 0fm3kl2od7rijtlusootmnm5i891oja 0 39018 811846 803784 2025-06-26T05:29:19Z Tamanpreet Kaur 26648 811846 wikitext text/x-wiki {{Infobox military person | name = ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ | image = Possible depiction of Banda Singh Bahadur from an illustrated folio of ‘Tawarikh-i Jahandar Shah’, Awadh or Lucknow, ca.1770.jpg | caption = ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦਾ ਚਿਤਰਣ, ਸਰਹਿੰਦ ਦੀ ਲੜਾਈ (1710) ਦੌਰਾਨ, 'ਤਵਾਰੀਖ-ਏ ਜਹਾਂਦਰ ਸ਼ਾਹ', ਅਵਧ ਜਾਂ ਲਖਨਊ, ਸੀ. 1770 ਦੇ ਇੱਕ ਚਿੱਤਰਿਤ ਫੋਲੀਓ ਤੋਂ | birth_name = ਲਛਮਣ ਦੇਵ | birth_date = {{Birth date|1670|10|27|df=y}} | birth_place = [[ਰਜੌਰੀ]], [[ਪੁੰਛ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ, ਭਾਰਤ|ਪੁੰਛ]], [[ਮੁਗਲ ਸਾਮਰਾਜ]]<ref name=eos/> <br> {{small|(ਹੁਣ [[ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ (ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼)|ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ]], [[ਭਾਰਤ]])}} | death_date = {{death date and age|9 June 1716|27 October 1670|df=y}} | death_place = [[ਦਿੱਲੀ]], ਮੁਗਲ ਸਾਮਰਾਜ <br> {{small|(ਹੁਣ ਭਾਰਤ)}} | allegiance = * [[File:Kattar Dhal Talwar.jpg|26px]] [[ਮਿਸਲ]] * [[File:Sikh flag.jpg|26px]] [[ਖ਼ਾਲਸਾ]] * [[ਸਿੱਖ]] [[ਜੱਥਾ]] | other_name = ਮਾਧੋ ਦਾਸ ਬੈਰਾਗੀ, ਬੰਦਾ ਬੈਰਾਗੀ | serviceyears = 1708-1716 | spouse = [[ਸੁਸ਼ੀਲ ਕੌਰ]]<br>ਸਾਹਿਬ ਕੌਰ{{sfn|Sagoo|2001|p=213}} | children = ਅਜੈ ਸਿੰਘ<br>ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ{{sfn|Sagoo|2001|p=213}} | signature = Detail of the seal on an issued edict or hukamnama of Banda Singh Bahadur.jpg | module = {{Infobox religious biography | embed = yes | religion = [[ਸਿੱਖ ਧਰਮ]] | teacher = [[ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ]] }} }} {{Sikhism sidebar}} '''ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ''' ([[ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਬੋਲੀ|ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ੀ]]: '''Banda Singh Bahadur'''; 27 ਅਕਤੂਬਰ 1670 –9 ਜੂਨ 1716) [[ਸਿੱਖਾਂ]] ਦੀ ਸੈਨਾ ਦੇ ਸੈਨਾਪਤੀ ਸੀ। ਉਸ ਦੇ ਬਚਪਨ ਦਾ ਨਾਂ '''ਲਛਮਣ ਦੇਵ''' ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ '''ਲਛਮਣ ਦਾਸ''' ਅਤੇ '''ਮਾਧੋ ਦਾਸ''' ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ।<ref>{{cite web |url=http://www.britannica.com/EBchecked/topic/51460/Banda-Singh-Bahadur |title=Banda Singh Bahadur |publisher=Encyclopedia Britannica |accessdate=15 May 2013}}</ref><ref name="eos">{{cite web|url=http://eos.learnpunjabi.org/BANDA%20SINGH%20BAHADUR%20(1670-1716).html|title=Banda Singh Bahadur|last=Ganda Singh|first=|date=|website=Encyclopaedia of Sikhism|publisher=Punjabi University Patiala|accessdate=27 January 2014}}</ref> ਉਸਨੇ ਪੰਦਰਾਂ ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਵੈਰਾਗੀ ਬਣਨ ਲਈ ਘਰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਇਸ ਕਾਰਨ ਉਸਨੂੰ '''ਮਾਧੋ ਦਾਸ''' ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜਾਣਿਆ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆ। ਉਸਨੇ [[ਗੋਦਾਵਰੀ ਦਰਿਆ|ਗੋਦਾਵਰੀ]] ਨਦੀ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਆਪਣਾ ਆਸ਼ਰਮ ਬਣਾਇਆ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਉਸ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਸਤੰਬਰ 1708 ਈ. ਵਿੱਚ [[ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ]] ਨਾਲ ਹੋਈ ਅਤੇ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਬਣ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਹੀ ਉਸਨੂੰ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦਾ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ [[ਪੰਜਾਬ]] ਵਿੱਚ ਮੁਗਲਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਭੇਜਿਆ। [[ਗੁਰਦਾਸ ਨੰਗਲ]] ਵਿੱਚ ਦਸੰਬਰ 1715 ਵਿੱਚ ਗਿ੍ਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਾਥੀ ਅਤੇ ਮਗਰੋਂ ਗਿ੍ਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਸਿੱਖ ਕੈਦੀ 27 ਫ਼ਰਵਰੀ, 1716 ਦੇ ਦਿਨ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਹਰਵਾਰ ਪਿੰਡ ਅਗਰਾਬਾਦ ਕੋਲ ਪੁੱਜੇ। 29 ਫ਼ਰਵਰੀ, 1716 ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੈਦੀਆਂ ਦਾ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਜਲੂਸ ਕਢਿਆ ਗਿਆ। ਜਲੂਸ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਬੈਂਡ-ਵਾਜਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਹ ਜਲੂਸ ਦਿੱਲੀ ਨੇੜਲੇ ਪਿੰਡ ਅਗਰਾਬਾਦ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ, 10 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ, [[ਲਾਲ ਕਿਲਾ|ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹਾ]] ਤੱਕ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਬੈਂਡ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦੋ ਹਜ਼ਾਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਸਿਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਤੂੜੀ ਭਰ ਕੇ ਬਾਂਸਾਂ 'ਤੇ ਲਟਕਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਰਾਂ ਦੇ ਵਾਲ ਖੁਲ੍ਹੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਸਨ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕ ਪਛਾਣ ਸਕਣ ਕਿ ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹੀ ਸਿਰ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕੁੱਝ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਵੱਢ ਕੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਦਿਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਜੋ ਲੰਮੇ ਵਾਲਾਂ ਕਾਰਨ ਸਿੱਖ ਹੀ ਜਾਪਦੀਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਇੱਕ ਹਾਥੀ ਸੀ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਪਿੰਜਰੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਸੀ। ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਲਾੜੇ ਵਾਂਗ ਸੁਨਹਿਰੀ ਜ਼ਰੀ ਵਾਲੀ ਲਾਲ ਪੱਗ, ਅਨਾਰ ਦੇ ਫ਼ੁਲਾਂ ਦੇ ਰੰਗ ਦਾ ਸ਼ਾਹੀ ਚੋਗਾ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਸ ਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਲਕੜੀ ਦਾ ਖੋਖਾ ਤਿੰਨ-ਚਾਰ ਕਿਲੋ ਮਿੱਟੀ ਨਾਲ ਭਰ ਕੇ ਰਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਭਾਰ ਨਾਲ ਉਹ ਗਰਦਨ ਝੁਕਾਈ ਟੇਢਾ ਬੈਠਾ ਸੀ। ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਭਾਵੇਂ ਪਿੰਜਰੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਸੀ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਸ ਪਿੱਛੇ ਨੰਗੀ ਤਲਵਾਰ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਫੜ ਕੇ ਇੱਕ ਸਿਪਾਹੀ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੁਗ਼ਲ ਡਰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਕਿਤੇ ਬੰਦਾ ਜਾਦੂ ਨਾਲ ਉੱਡ ਹੀ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਵਾਲੇ ਹਾਥੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ 740 ਕੈਦੀ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹਾਂ 'ਤੇ ਕਾਲਖ਼ ਮਲੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਕ-ਇਕ ਹੱਥ ਗਰਦਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਰ ਕੇ ਸ਼ਿਕੰਜੇ ਵਿੱਚ ਕੱਸ ਕੇ ਬੰਨਿ੍ਹਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਰਾਂ 'ਤੇ ਕਾਗ਼ਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਖੋਖਾ-ਟੋਪੀਆਂ ਰੱਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਸਮਾਂ 'ਤੇ ਭੇਡਾਂ ਦੀ ਖੱਲ ਲਵ੍ਹੇਟੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਰੂਪ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਉਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੇਇਜ਼ਤੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੋ-ਦੋ ਕਰ ਕੇ ਕਾਠੀਆਂ ਤੋਂ ਸੱਖਣੇ ਊਠਾਂ 'ਤੇ ਲੱਦਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਜਲੂਸ ਪਿੱਛੇ ਮੁਹੰਮਦ ਅਮੀਨ ਖ਼ਾਨ, ਉਸ ਦਾ ਪੁੱਤਰ [[ਕਮਰ-ਉਦ-ਦੀਨ ਖ਼ਾਨ]] ਅਤੇ [[ਜ਼ਕਰੀਆ ਖ਼ਾਨ]] ਪੁੱਤਰ [[ਅਬਦੁਸ ਸਮਦ ਖ਼ਾਨ]] ਜੋ ਮਗਰੋਂ ਲਾਹੌਰ ਦਾ ਸੂਬੇਦਾਰ ਬਣਿਆ, ਜੇਤੂਆਂ ਵਾਂਗ ਆਕੜ-ਆਕੜ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਹ ਜਲੂਸ [[ਲਾਹੌਰੀ ਗੇਟ]] ਦੇ ਰਸਤਿਉਂ ਦਿੱਲੀ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਜਲੂਸ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਆਏ ਹੋਏ ਸਨ। ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ਖ਼ਸ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਨੇ ਇਹ ਨਜ਼ਾਰਾ ਨਾ ਵੇਖਿਆ ਹੋਵੇ। ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਭੀੜਾਂ ਕਾਰਨ ਏਨੀ ਘੁਟਣ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਸਾਹ ਲੈਣਾ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਸੀ। ਲੋਕ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਾਕ 'ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲ ਵੇਖ ਕੇ ਕੋਝੀਆਂ ਸੈਨਤਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਫ਼ਰਖ਼ਸੀਅਰ ਕੋਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪੁਛਿਆ, ''ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹੋ ਜਹੀ ਮੌਤ ਚੁਣੇਂਗਾ?'' ਇਸ 'ਤੇ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ'', ਜਿਹੋ ਜਹੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਆਪਣੀ ਮੌਤ ਚਾਹੇਗਾ।''<ref>{{Cite journal|last=Kaur|first=Zameerpal|date=2019-11-22|title=ਈਕੋਕ੍ਰਿਟੀਸਿਜ਼ਮ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕਵਿਤਾ|url=http://dx.doi.org/10.1080/17448727.2020.1685061|journal=Sikh Formations|volume=16|issue=1-2|pages=122–147|doi=10.1080/17448727.2020.1685061|issn=1744-8727}}</ref> == ਅਰੰਭ ਦਾ ਜੀਵਨ == ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦਾ ਜਨਮ ਰਾਜੌਰੀ (ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ) ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਰਾਮ ਦੇਵ ਦੇ ਘਰ ਹਿੰਦੂ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਬਹੁਤੇ ਸਰੋਂਤਾ ਰਾਹੀਂ ਉਸਨੂੰ ਡੌਗਰਾ ਦਾ ਰਾਜਪੂਤ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ। ਉਸਨੂੰ ਬੰਦਾ ਬੈਰਾਗੀ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਵੈਸ਼ਨਵ ਸੰਪ੍ਰਦਾ ਦਾ ਪੈਰੋਕਾਰ ਸੀ ਜਿਸਨੂੰ ਬੈਰਾਗੀ ਜਾਂ ਵੈਰਾਗੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।<ref>{{Cite book|url=https://www.worldcat.org/oclc/426041638|title=Sikh studies. Book 7, Banda Singh Bahadur to Maharaja Ranjit Singh|last=Singha|first=H. S.|date=1996|publisher=Hemkunt|isbn=978-81-7010-258-8|location=New Delhi|oclc=426041638}}</ref> == ਅਰੰਭਕ ਜਿੱਤਾਂ == ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਨੇ ਖੰਡਾ ਵੱਲ ਮਾਰਚ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਫੌਜ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਮੁਗਲਾਂ ਨਾਲ ਸੋਨੀਪਤ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜੀ।<ref>{{Cite book|url=https://books.google.com/books?id=K7glAQAAIAAJ&q=battle+of+sonipat+banda+singh|title=The Sikh Review|date=2008|publisher=Sikh Cultural Centre|language=en}}</ref><ref>{{Cite book|url=https://books.google.com/books?id=MIL4xwcCmxkC&q=banda+singh+battle+of+sonipat|title=Banda Singh Bahadur and Sikh Sovereignty|last=Sagoo|first=Harbans Kaur|date=2001|publisher=Deep & Deep Publications|isbn=9788176293006|language=en}}</ref><ref>{{Cite book|url=https://books.google.com/books?id=E6oUAQAAMAAJ&q=banda+singh+khanda+sonipat|title=Census of India, 1991: Haryana|last=Haryana|first=India Director of Census Operations|date=1994|publisher=Govt. of Haryana|language=en}}</ref> 1709 ਵਿਚ ਉਸਨੇ ਸਮਾਣਾ ਦੇ ਯੁੱਧ ਵਿਚ ਮੁਗਲਾਂ ਨੂੰ ਹਰਾਇਆ ਅਤੇ ਮੁਗਲ ਸ਼ਹਿਰ ਸਮਾਣਾ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ।ਸਮਾਣਾ 'ਚੋਂ ਮੁਗਲਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਕੇ ਜਬਤ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਸਥਿਰ ਹੋ ਗਏ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਜਲਦੀ ਹੀ ਮੁਸਤਫਾਬਾਦ ਅਤੇ ਸਾਧੋਰਾ (ਨੇੜੇ ਜਗਾਧਰੀ) ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿਚ ਕਰ ਲਿਆ। ਫਿਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਅਤੇ ਨਾਹਨ ਸਮੇਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੀਸ-ਸਤਲੁਜ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ।<ref>{{Cite book|url=https://www.worldcat.org/oclc/235973547|title=A short history of the Sikhs. Volume one, 1469-1765|last=Singh|first=Teja|date=1999|publisher=Publication Bureau, Punjabi University|isbn=978-81-7380-007-8|edition=3rd ed|location=Patiala|oclc=235973547}}</ref> 12 ਮਈ 1710 ਨੂੰ ਚੱਪੜਚਿੜੀ ਦੇ ਯੁੱਧ ਵਿਚ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਸਰਹਿੰਦ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਵਜ਼ੀਰ ਖ਼ਾਨ ਅਤੇ ਦੀਵਾਨ ਸੁਚਾਨੰਦ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜੋ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਦੋ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸਨ। ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਸਰਹਿੰਦ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ।ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹੁਣ ਸਤਲੁਜ ਤੋਂ ਯਮੁਨਾ ਤੱਕ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਇੱਜ਼ਤ ਅਤੇ ਸਵੈ-ਮਾਣ ਨਾਲ ਜੀ ਸਕਣ।<ref>{{Cite book|url=https://www.worldcat.org/oclc/24286380|title=The Khalsa generals|last=Singh|first=Gurbakhsh|date=1991|publisher=Canadian Sikh Study and Teaching Society|isbn=0-9694092-4-9|location=Vancouver|oclc=24286380}}</ref> == ਇਨਕਲਾਬੀ == ਸਥਾਨਕ ਪਰੰਪਰਾ ਯਾਦ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ [[ਸਦੌਰਾ]] ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਲੋਕ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਕੁਕਰਮਾਂ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਨ ਆਏ ਸਨ। ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬਾਜ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ। ਲੋਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਦੇ ਅਜੀਬ ਜਵਾਬ ਤੋਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋਏ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਉਸਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਸਲੂਕ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮੁੱਠੀ ਭਰ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ। ਉਸਨੇ [[ਸਢੌਰੇ ਦੀ ਲੜਾਈ]] ਵਿੱਚ ਸੱਯਦ ਅਤੇ ਸ਼ੇਖਾਂ ਨੂੰ ਹਰਾਇਆ।<ref>{{Cite book|title=A Short History of the Sikhs: 1469–1765|url=https://archive.org/details/shorthistoryofsi0001sing|last=Singh|first=Teja|publisher=Publication Bureau, Punjabi University|year=1999|isbn=9788173800078|location=Patiala|page=[https://archive.org/details/shorthistoryofsi0001sing/page/85 85]}}</ref> == ਫੌਜੀ ਹਮਲੇ == ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੇ ਮੁਖਲਿਸਗੜ੍ਹ ਪਿੰਡ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਬਣਾਇਆ। ਫਿਰ ਉਸਨੇ ਇਸਦਾ ਨਾਮ ਬਦਲ ਕੇ ਲੋਹਗੜ (ਸਟੀਲ ਦਾ ਕਿਲ੍ਹਾ) ਰੱਖਿਆ। ਜਿੱਥੇ ਉਸਨੇ ਆਪਣਾ ਟਕਸਾਲ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ।ਉਸਨੇ ਅੱਧੇ ਸਾਲ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ। ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਭੇਜਿਆ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ [[ਸਹਾਰਨਪੁਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਹਲਕਾ|ਸਹਾਰਨਪੁਰ]], [[ਜਲਾਲਾਬਾਦ (ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ)|ਜਲਾਲਾਬਾਦ]], [[ਮੁਜੱਫਰਨਗਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਹਲਕਾ|ਮੁਜ਼ੱਫਰਨਗਰ]] ਅਤੇ ਹੋਰ ਨੇੜਲੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ।{{Quote box|width=246px|bgcolor=#ACE1AF|align=left|quote=“ਮੁਹੰਮਦ ਅਮੀਨ ਖ਼ਾਨ ਉਸ ਨੂੰ ਪੁਛਿਆ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਕਿਸ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਜੰਗ ਵਾਸਤੇ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿਤਾ: ਜਦ (ਰੱਬ ਤੋਂ) ਬੇਮੁਖਤਾ ਤੇ ਪਾਪ ਹੱਦੋਂ ਵੱਧ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਸੱਚਾ ਰੱਬ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਾਪਾਂ ਦਾ ਫੱਲ ਭੁਗਤਾਣ ਵਾਸਤੇ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਬੰਦਾ ਮੁਕੱਰਰ ਕਰ ਦੇਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਸ ਜਮਾਤ ਦੇ ਕਰਮਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣੇ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਉਜਾੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਦੇ ਪੰਜੇ ਵਿੱਚ ਦੇ ਦੇਂਦਾ ਹੈ।”|salign=right|source=—'''[[ਖ਼ਾਫ਼ੀ ਖ਼ਾਨ]], [[ਮੁੰਤਖ਼ਬੁਲ ਲੁਬਾਬ]], ਸਫ਼ਾ 765-67'''}} {{Quote box|width=246px|bgcolor=#ACE1AF|align=center|quote=“ਬਿਕੁਸ਼ੇਦ! ਮਾ ਅਜ਼ ਕੁਸ਼ਤਨ ਕੈ ਮੀ ਤਰਸੇਮ? ਵ ਅਗਰ ਮੀ ਤਰਸੀਦੇਮ; ਚਿਰਾ ਬਾ ਸ਼ੁਮਾ ਈਾ ਕਦਰ ਜੰਗਹਾ ਮੀ ਕਰਦੇਮ! ਵ ਮਾ ਮਹਜ਼ ਬ-ਸਬੱਬ ਗੁਰਸਨਗੀ ਵ ਫ਼ੱਕਦਾਨਿ ਆਜ਼ੂਕਾ ਬ-ਦਸਤਿ ਸ਼ੁਮਾ ਉਫ਼ਤਾਦੇਮ! ਵ ਇੱਲਾ ਹਕੀਕਤ ਬਹਾਦਰੀ-ਮਾ ਜ਼ਯਾਦਾ ਅਜ਼ ਆਂਚਿਹ ਦੀਦ ਆਯਦ, ਮਾਲੂਮ ਸ਼ੁਮਾ ਮੀ ਸ਼ੁਦ! (ਮਾਰੋ ਨਿਸ਼ੰਗ! ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਮਰਨੋਂ ਡਰਦੇ ਆਂ? ਜੇ ਡਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਏਨੀ ਘੋਰ ਜੰਗ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਭੁੱਖ ਤੇ ਖ਼ੁਰਾਕ ਦੀ ਥੁੜ ਕਾਰਨ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਬੂ ਆ ਗਏ ਹਾਂ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਬਹਾਦਰੀ ਦੀ ਹਕੀਕਤ ਜੋ ਤੁਸੀ ਵੇਖੀ ਹੈ, ਏਦੋਂ ਵਧ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਲੂਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ।”|salign=right|source=—'''[[ਮੁਹੰਮਦ ਹਾਰਸੀ ਇਬਰਤਨਾਮਾ]]'''}} == ਸ਼ਹਾਦਤ == ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੀ ਵੱਧਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਕਾਰਨ ਉੱਤਰ [[ਭਾਰਤ]] ਵਿੱਚ [[ਮੁਗਲ ਸਾਮਰਾਜ]] ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸੰਨ 1713 ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਟਿਕਾਣਾ ਗੁਰਦਾਸ ਨੰਗਲ (ਹੁਣ [[ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ]]) ਨੂੰ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਸੰਨ 1715 ਨੂੰ [[ਮੁਗਲ ਸਾਮਰਾਜ]] ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਫਾਰੂਖਸੀਅਰ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਈ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਕਈ ਵੱਡੇ ਜਰਨੈਲ, ਅਫ਼ਸਰ ਅਤੇ [[ਲਾਹੌਰ]] ਦੇ ਸੂਬੇਦਾਰ ਅਬਦੁਸ ਸਮਦ ਖਾਨ ਨੂੰ ਭੇਜ ਕੇ ਗੁਰਦਾਸ ਨੰਗਲ ਤੇ ਘੇਰਾ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਘੇਰਾ ਮਾਰਚ 1715 ਤੋ ਦਸੰਬਰ 1715 ਤੱਕ ਲਗਾਤਾਰ ਕਈ ਮਹੀਨੇ ਪਿਆ ਰਿਹਾ। ਆਖ਼ਿਰ [[ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ]] ਅਤੇ ਉਸਦੇ 3 ਸਾਲ ਦੇ ਨਿੱਕੇ ਪੁੱਤਰ ਅਜੈ ਸਿੰਘ ਨੂੰ 740 ਸਿੰਘਾਂ ਸਮੇਤ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਤੇ [[ਜ਼ਕਰੀਆ ਖ਼ਾਨ]] ਦੇ ਹੇਠ ਦਿੱਲੀ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। ਉੱਥੇ [[ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ]] ਨੂੰ ਕਈ ਤਸੀਹੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਜੂਨ ਸੰਨ 1716 ਨੂੰ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ==ਇਹ ਵੀ ਦੇਖੋ == * [[ਗੁਰਦਾਸ ਨੰਗਲ ਦੀ ਲੜਾਈ]] * [[ਤੱਤ ਖਾਲਸਾ]] * [[ਸ਼ਰਨ ਕੌਰ ਪਾਬਲਾ]] * [[ਨਨੂਆ ਬੈਰਾਗੀ|ਨਨੁ ਬੈਰਾਗੀ]] * [[ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲੂਆ|ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲਵਾ]] * [[ਦੀਵਾਨ ਸਾਵਨ ਮੱਲ ਚੋਪੜਾ|ਸਾਵਨ ਮੱਲ]] * [[ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਭੰਗੂ]] * [[ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ]] * [[ਬਾਬਾ ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ]] * [[ਬਿਨੋਦ ਸਿੰਘ|ਬਾਬਾ ਬਿਨੋਦ ਸਿੰਘ]]<ref name="William Irvine 1904">{{Cite book|url=https://books.google.com/books?id=ak5oFjTys8MC&q=firuz+mewati&pg=PA96|title=Later Mughals|last=William Irvine|date=1904|publisher=Atlantic Publishers & Distri}}</ref> * [[ਸੰਭਾਜੀ]] * [[ਰਾਹੋਂ]] == ਹਵਾਲੇ == {{ਹਵਾਲੇ}} [[ਸ਼੍ਰੇਣੀ:ਸਿੱਖ]] [[ਸ਼੍ਰੇਣੀ:ਸਿੱਖ ਯੋਧੇ]] [[ਸ਼੍ਰੇਣੀ:ਪਹਿਲੇ ਖ਼ਾਲਸਾ ਰਾਜ ਦਾ ਬਾਨੀ-ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ]] [[ਸ਼੍ਰੇਣੀ:ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ]] [[ਸ਼੍ਰੇਣੀ:ਸਿੱਖ ਸ਼ਹੀਦ]] [[ਸ਼੍ਰੇਣੀ:ਸਿੱਖ ਜਰਨੈਲ]] howkk13h4q45nj4t4fr5rtjbb2s6k6a 0 45821 811795 772743 2025-06-25T13:36:08Z 37.61.112.49 811795 wikitext text/x-wiki {{Infobox Officeholder | name = ਗੁਲਜਾਰੀ ਲਾਲ ਨੰਦਾ | image = Gulzarilal Nanda.jpg | imagesize = 148px | office = [[ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ]]<br/><small>ਕਾਰਜਕਾਰੀ</small> | president = [[ਸਰਵੇਪੱਲੀ ਰਾਧਾਕ੍ਰਿਸ਼ਣਨ|ਸਰਵੇਪਾਲੀ ਰਾਧਾਕ੍ਰਿਸ਼ਨਨ]] | term_start = 11 ਜਨਵਰੀ 1966 | term_end = 24 ਜਨਵਰੀ 1966 | predecessor = [[ਲਾਲ ਬਹਾਦੁਰ ਸ਼ਾਸਤਰੀ|ਲਾਲ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਸਤਰੀ]] | successor = [[ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ]] | term_start2 = 27 ਮਈ 1964 | term_end2 = 9 ਜੂਨ 1964 | president2 = [[ਸਰਵੇਪੱਲੀ ਰਾਧਾਕ੍ਰਿਸ਼ਣਨ|ਸਰਵੇਪਾਲੀ ਰਾਧਾਕ੍ਰਿਸ਼ਨਨ]] | predecessor2 = [[ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ]] | successor2 = [[ਲਾਲ ਬਹਾਦੁਰ ਸ਼ਾਸਤਰੀ|ਲਾਲ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਸਤਰੀ]] | office3 = [[ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ (ਭਾਰਤ)|ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ]] | primeminister3 = [[ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ]]<br/>[[ਲਾਲ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਸਤਰੀ]]<br/>[[ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ]] | term_start3 = 29 ਅਗਸਤ 1963 | term_end3 = 14 ਨਵੰਬਰ 1966 | predecessor3 = [[ਲਾਲ ਬਹਾਦੁਰ ਸ਼ਾਸਤਰੀ|ਲਾਲ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਸਤਰੀ]] | successor3 = [[ਯਸ਼ਵੰਤ ਰਾਓ ਚਵਾਨ]] | birth_date = {{birth date|1890|7|4|df=y}} | birth_place = [[ਸਿਆਲਕੋਟ]], [[ਪੰਜਾਬ ਸੂਬਾ (ਬਰਤਾਨਵੀ ਭਾਰਤ)|ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬੇ]], [[ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਰਾਜ|ਬਰਤਾਨਵੀ ਭਾਰਤ]] <br/> (ਹੁਣ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚ) | death_date = {{death date and age|1990|1|15|1890|7|4|df=y}} | death_place = [[ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ]], [[ਗੁਜਰਾਤ]], ਭਾਰਤ | party = [[ਭਾਰਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਂਗਰਸ]] | alma_mater = [[ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ]] | spouse = ਲਕਸ਼ਮੀ | relations = | children = 2 ਪੁੱਤਰ ਅਤੇ 1 ਧੀ | parents = | }} '''ਗੁਲਜਾਰੀ ਲਾਲ ਨੰਦਾ''' (4 ਜੁਲਾਈ 1890 - 15 ਜਨਵਰੀ 1990) ਲੇਬਰ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦਾ ਮਾਹਿਰ ਭਾਰਤੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਅਤੇ [[ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀ]] ਸੀ। ਉਹ 1964 ਵਿੱਚ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਅਤੇ 1966 ਵਿੱਚ ਲਾਲ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਦੀ ਮੌਤ ਦੇ ਬਾਅਦ, ਦੋ ਵਾਰੀ ਥੋੜੇ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ। ਸੱਤਾਧਾਰੀ [[ਭਾਰਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਂਗਰਸ]] ਦੀ ਸੰਸਦੀ ਪਾਰਟੀ ਵਲੋਂ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਚੁਣੇ ਜਾਣ ਬਾਅਦ ਉਹ ਹਟ ਗਏ। 1997 ਵਿੱਚ, [[ਭਾਰਤ ਰਤਨ]], ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਭ ਨਾਗਰਿਕ ਪੁਰਸਕਾਰ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।<ref>{{cite book|author=Disha Experts|title=General Awareness for SSC Exams - CGL/ CHSL/ MTS/ GD Constable/ Stenographer|url=https://books.google.com/books?id=NrctDwAAQBAJ&pg=SL2-PA90|date=10 July 2017|publisher=Disha Publications|isbn=978-93-86323-29-3|page=2}}</ref> == ਹਵਾਲੇ == [[ਸ਼੍ਰੇਣੀ:ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕ]] [[ਸ਼੍ਰੇਣੀ:ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ]] [[ਸ਼੍ਰੇਣੀ:ਭਾਰਤੀ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀ]] [[ਸ਼੍ਰੇਣੀ:ਜਨਮ 1898]] [[ਸ਼੍ਰੇਣੀ:ਮੌਤ 1998]] [[ਸ਼੍ਰੇਣੀ:ਸਿਆਸਤਦਾਨ]] [[ਸ਼੍ਰੇਣੀ:ਭਾਰਤ ਰਤਨ ਦੇ ਪ੍ਰਾਪਤਕਰਤਾ]] fudiocmb555x7rrto7z986wn83pajum 0 51228 811834 697270 2025-06-25T17:49:46Z 37.61.112.49 811834 wikitext text/x-wiki {{Infobox officeholder | honorific-prefix = ਬੰਗਬੰਧੂ | name = ਸ਼ੇਖ਼ ਮੁਜੀਬੁਰ ਰਹਿਮਾਨ | native_name = শেখ মুজিবুর রহমান | native_name_lang = bn | image = Sheikh Mujibur Rahman in 1950.jpg | imagesize = 250px | office = [[ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ|ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ]] | primeminister = [[ਤਾਜੁੱਦੀਨ ਅਹਿਮਦ]] | term_start = 11 ਅਪਰੈਲ 1971 | term_end = 12 ਜਨਵਰੀ 1972 | predecessor = ਪਦਵੀ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀ | successor = [[ਸਈਦ ਨਜ਼ਰੁਲ ਇਸਲਾਮ|ਨਜ਼ਰੁਲ ਇਸਲਾਮ]] <small>(ਐਕਟਿੰਗ)</small> | office2 = [[ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ|ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦਾ ਦੂਜਾ ਪ੍ਰਧਾਨਮੰਤਰੀ]] | president2 = [[ਅਬੂ ਸਈਦ ਚੌਧਰੀ]]<br>[[ਮੁਹੰਮਦ ਮੁਹੰਮਦੁੱਲਾ]] | term_start2 = 12 ਜਨਵਰੀ 1972 | term_end2 = 24 ਜਨਵਰੀ 1975 | predecessor2 = [[ਤਾਜੁੱਦੀਨ ਅਹਿਮਦ]] | successor2 = [[ਮੁਹੰਮਦ ਮਨਸੂਰ ਅਲੀ]] | office3 = [[ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ|ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦਾ ਚੌਥਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ]] | primeminister3 = [[ਮੁਹੰਮਦ ਮਨਸੂਰ ਅਲੀ]] | term_start3 = 25 ਜਨਵਰੀ 1975 | term_end3 = 15 ਅਗਸਤ 1975 | predecessor3 = [[ਮੁਹੰਮਦ ਮੁਹੰਮਦੁੱਲਾ]] | successor3 = [[Khondaker Mostaq Ahmad]] | birth_date = {{Birth date|df=yes|1900|3|17}} | birth_place = [[ਟੁੰਗੀਪਾਰਾ ਉਪਾਜ਼ਿਲਾ|ਟੁੰਗੀਪਾਰਾ]], [[ਬੰਗਾਲ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸੀ]], [[ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਰਾਜ|ਬਰਤਾਨਵੀ ਭਾਰਤ]] <br/> (ਹੁਣ [[ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ]]) | death_date = {{Death date and age|df=yes|1975|8|15|1900|3|17}} | death_place = [[ਢਾਕਾ]], ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ | party = [[ਬਕਸਾਲ|ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਕ੍ਰਿਸ਼ਕ ਸ਼੍ਰਮਿਕ ਅਵਾਮੀ ਲੀਗ]] <small>(1975)</small> | otherparty = [[ਕੁੱਲ-ਹਿੰਦ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ]] <small>(1949 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ)</small><br>[[ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਅਵਾਮੀ ਲੀਗ|ਅਵਾਮੀ ਲੀਗ]] <small>(1949–1975)</small> | spouse = ਸ਼ੇਖ਼ ਫਾਜ਼ਿਲਾਤੁੰਨੇਸਾ ਮੁਜੀਬ | children = [[ਸ਼ੇਖ਼ ਹਸੀਨਾ]]<br>ਸ਼ੇਖ਼ ਰੇਹਾਨਾ<br>ਸ਼ੇਖ਼ ਕਮਲ<br>ਸ਼ੇਖ਼ ਜਮਾਲ<br>ਸ਼ੇਖ਼ ਰਸੇਲ | alma_mater = [[ਮੌਲਾਨਾ ਆਜ਼ਾਦ ਕਾਲਜ]]<br>[[ਢਾਕਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ]] | religion = [[ਇਸਲਾਮ]] | nationality = ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ੀ }} '''ਸ਼ੇਖ਼ ਮੁਜੀਬੁਰ ਰਹਿਮਾਨ''' ({{lang-bn|শেখ মুজিবুর রহমান}} ''[[ਬੰਗਾਲੀ ਦਾ ਰੋਮਨੀਕਰਨ|Shekh Mujibur Rôhman]]''), (17 ਮਾਰਚ 1900&nbsp;– 15 ਅਗਸਤ 1975) [[ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼]] ਮਸ਼ਹੂਰ ਬੰਗਾਲੀ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਆਗੂ ਸੀ।<ref>[http://archive.thedailystar.net/newDesign/news-details.php?nid=150738 The founder of Bangladesh] {{Webarchive|url=https://web.archive.org/web/20131023060257/http://archive.thedailystar.net/newDesign/news-details.php?nid=150738 |date=2013-10-23 }}. Archive.thedailystar.net (15 August 2010). Retrieved on 12 July 2013.</ref> ਉਸ ਨੂੰ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦਾ ਜਨਕ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ [[ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਅਵਾਮੀ ਲੀਗ|ਅਵਾਮੀ ਲੀਗ]] ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸ਼ਸਤਰਬੰਦ ਲੜਾਈ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਮੁਕਤੀ ਦਵਾਈ। ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਣੇ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨਮੰਤਰੀ ਵੀ ਬਣੇ। ਉਹ ਸ਼ੇਖ ਮੁਜੀਬ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਵੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਸੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਬੰਗਬੰਧੂ ਦੀ ਪਦਵੀ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। 15 ਅਗਸਤ 1975 ਨੂੰ ਫੌਜੀ ਤਖਤਾਪਲਟ ਦੌਰਾਨ ਉਸ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ==ਹਵਾਲੇ== {{ਹਵਾਲੇ}} [[ਸ਼੍ਰੇਣੀ:ਬੰਗਾਲੀ ਲੋਕ]] [[ਸ਼੍ਰੇਣੀ:ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ]] rimeikpk6jbphdbntj6gcnfwwjggbe2 0 65525 811830 803569 2025-06-25T16:27:31Z CommonsDelinker 156 Removing [[:c:File:Hutchinsonsstory00londuoft_0169.jpg|Hutchinsonsstory00londuoft_0169.jpg]], it has been deleted from Commons by [[:c:User:CptViraj|CptViraj]] because: [[:c:COM:CSD#G2|G2]]: Broken redirect. 811830 wikitext text/x-wiki {{Infobox monarch |image = |caption =ਅਜਾਤਸ਼ਤਰੂ ਰਾਤ ਨੂੰ |birth_name = |birth_date = |birth_place = |death_date =461 ਬੀਸੀ |death_place = |royal house =[[ਹਰਿਯੰਕ ਵੰਸ਼]] |title = [[ਮਗਧ]] ਦਾ ਬਾਦਸਾਹ |reign = {{circa|492|460 BCE}} |predecessor =[[ਬਿੰਬੀਸਾਰ]] |successor =[[ਉਦਾਇ]] |father =ਬਿੰਬੀਸਾਰ |spouse =[[ਰਾਜਕੁਮਾਰੀ ਵਜੀਰਾ]] |issue =ਉਦੈਭਾਦਰਾ }} '''ਅਜਾਤਸ਼ਤਰੂ''' (492 – c. 460 ਬੀਸੀ) ਉਤਰੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮਗਧ ਦੇ [[ਹਰਿਯੰਕ ਵੰਸ਼]] ਦਾ ਰਾਜਾ ਸੀ। ਆਪ ਰਾਜਾ [[ਬਿੰਬੀਸਾਰ]] ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ। ਉਹ [[ਮਹਾਂਵੀਰ]] ਅਤੇ [[ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ]] ਦੇ ਸਮੇਂ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰ ਕੇ ਰਾਜਾ ਬਣਿਆ।<ref>http://indiansaga.com/history/magadha_ajatshatru.html</ref> ਅਜਾਤਸ਼ਤਰੂ ਨੂੰ ਕੂਣਿਕ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਛੇਤੀ ਹੀ ਸਮਝ ਲਿਆ ਕਿ ਰਾਜ ਤਖਤ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਸੇਜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਗਧ ਦੀ ਉੱਤਰੀ ਤੇ ਉੱਤਰੀ ਪੱਛਮੀ ਸੀਮਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਗਣਤੰਤੀਕ ਜਾਤੀਆਂ ਅਧੀਨ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਅਜਾਤਸ਼ਤਰੂ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨਾਲ ਕਾਸ਼ੀ ਕੋਸਲ ਦੇ ਗੁੱਟ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਲੀਆਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਜਾਤਸ਼ਤਰੂ ਨੂੰ [[ਸ੍ਰਵਸਤੀ]], [[ਵੈਸ਼ਾਲੀ]] ਦੇ ਵ੍ਰਿਜਾਂ, [[ਕੁਸ਼ੀਨਗਰ]] ਦੇ ਮੱਲਾਂ, ਪਾਵਾ ਦੇ ਮੱਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। == ਡੇਟਿੰਗ == ਮਹਾਵੰਸ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਤਾਰੀਖਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਅਤੇ ਇਹ ਸਿੱਟਾ ਕੱਢਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਬੁੱਧ ਦੀ ਮੌਤ 483 ਈਸਾ ਪੂਰਵ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀ, ਆਰਥਰ ਲੇਵੇਲਿਨ ਬਾਸ਼ਮ ਨੇ ਅਜਾਤਸ਼ਤ੍ਰੂ ਦੇ ਰਾਜਗੱਦੀ ਲੈਣ ਦੀ ਤਾਰੀਖ 491 ਈਸਾ ਪੂਰਵ ਦੱਸੀ ਹੈ।[7] ਉਹ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਾਤਸ਼ਤ੍ਰੂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮੁਹਿੰਮ 485 ਈਸਾ ਪੂਰਵ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀ, ਅਤੇ ਵਾਜਿਕਾ ਲੀਗ ਵਿਰੁੱਧ ਉਸਦੀ ਦੂਜੀ ਮੁਹਿੰਮ 481-480 ਈਸਾ ਪੂਰਵ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀ।[7] ਸਮਾਣਾਫਲ ਸੁੱਤ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਾਤਸ਼ਤ੍ਰੂ ਛੇ ਗੁਰੂਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਸੁਣਨ ਲਈ ਮਿਲਣ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਬੁੱਧ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਗਏ ਸਨ, ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਜੋ ਬਾਸ਼ਮ ਨੇ 491 ਈਸਾ ਪੂਰਵ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੀ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਇਆ ਹੈ।[8] ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਕੇ. ਟੀ. ਐਸ. ਸਾਰਾਓ ਨੇ ਬੁੱਧ ਦੇ ਜੀਵਨ ਕਾਲ ਦੀਆਂ ਤਾਰੀਖਾਂ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਭਗ 477 ਤੋਂ 397 ਈਸਾ ਪੂਰਵ, ਅਤੇ ਅਜਾਤਸ਼ਤ੍ਰੂ ਦੇ ਰਾਜਕਾਲ ਦੀ ਤਾਰੀਖਾਂ ਲਗਭਗ 405 ਤੋਂ 373 ਈਸਾ ਪੂਰਵ ਦੱਸਿਆ ਹੈ।[2] ==ਹਵਾਲੇ== {{ਹਵਾਲੇ}} {{ਅਧਾਰ}} [[ਸ਼੍ਰੇਣੀ:ਇਤਿਹਾਸ]] tiw8zxj9h8tdk77fcc91wukupjtqiy0 0 71389 811821 773208 2025-06-25T15:50:00Z Sonia jhammat 08 55127 811821 wikitext text/x-wiki ਕੋਲਨ ਵਰਗੀਕਰਣ ਇੱਕ [[ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ]] ਵਰਗੀਕਰਣ ਦੀ ਤਕਨੀਕ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ [[ਐਸ. ਆਰ. ਰੰਗਾਨਾਥਨ]] ਨੇ ਬਣਾਇਆਂ ਸੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣੀ-ਸੰਸ਼ਲੇਸ਼ਣਾਂਤਮਕ  ਵਰਗੀਕਰਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ  ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। [[ਐਸ. ਆਰ. ਰੰਗਾਨਾਥਨ]] ਨੇ 1933 ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਦੋ ਬਿੰਦੂਕੋਲਨ '''ਕੋਲਨ ਵਰਗੀਕਰਣ''' ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ। ਇਸ ਦੇ 6 ਹੋਰ ਵੀ ਸੰਸਕਰਣ ਹਨ ਜਿਸ ਨੂੰ [[ਭਾਰਤ]] ਦੀਆਂ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਆ ਵਿੱਚ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਦੂਜਾ ਸੰਸਕਰਣ ਸੰਨ 1939 ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਸੰਨ। ਇਸ ਦਾ ਤੀਜਾ ਸੰਸਕਰਣ 1950 ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਇਸ ਦਾ ਚੋਥਾਂ ਸੰਸਕਰਣ ਸੰਨ 1952 ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਪੰਜਵਾਂ ਸੰਸਕਰਣ 1957 ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਇਸ ਨੂੰ ਦੋ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪਹਿਲਾ ਹਿੱਸਾ ਆਮ ਵਰਗਾ ਹੀ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਹਿੱਸਾ ਡੂੰਘੇ [[ਸ਼ੈਡਿਊਲ਼]] ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਸੀ, ਪਰ ਸਮੇਂ ਦੀ ਕਮੀ ਕਾਰਨ ਸਿਰੇ ਨਾ ਚੜ੍ਹ ਸਕੀ। ਇਸ ਦਾ ਛੇਵਾਂ ਸੰਸਕਰਣ 1960 ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਪਰ ਛੇਵੇਂ ਸੰਸਕਰਣ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦਿਆਂ ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਬਦਲ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕੀ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਸਤਵਾਂ ਸੰਸਕਰਣ ਜੋ ਕਿ 1972 ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀ, ਡੂੰਘੇ ਵਰਗੀਕਰਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਈ ਹੋਵੇਗਾ। . == ਮੁੱਖ ਵਰਗ ਦੀਆ  ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਂਵਾ == :z [[ਨਿਰਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁਖ ਵਰਗ]] :1 [[ਗਿਆਨ ਜਗਤ]] :2 [[ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਵਿਗਿਆਨ]] :A [[ਵਿਗਿਆਨ]] :B [[ਗਣਿਤ]] :C [[ਭੋਤਿਕ ਵਿਗਿਆਨ]] :D [[ਇੰਜੀਨਿਅਰੀਂ]] :E [[ਰਸਾਈਣ ਵਿਗਿਆਨ]] :F [[ਟੇਕਨਾਲੋਜੀ]] :G [[ਜੀਵ ਵਿਗਿਆਨ]] :H [[ਭੂ-ਵਿਗਿਆਨ]] :HZ [[ਖਾਣ ਵਿਗਿਆਨ]] :I [[ਬਨਸਪਤੀ ਵਿਗਿਆਨ]] :J [[ਖੇਤੀ]] :K [[ਪ੍ਰਾਣੀ]] :KZ [[ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ]] :L [[ਕਿਤਸਾ ਵਿਗਿਆਨ]] :LZ [[ਔਸ਼ਧੀ ਵਿਗਿਆਨ]] :M [[ਲਭਦਾਈਕ ਕਲਾਵਾਂ]] :^ [[ਅਧਿਆਤਮਕ ਤਜਰਬਾ ਅਤੇ ਰਹਸਵਾਦ]] :N [[ਲਲਿਤ ਕਲਾਵਾਂ]] :O [[ਸਾਹਿਤ]] :P [[ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਗਿਆਨ]] :Q [[ਧਰਮ]] :R [[ਦਰਸ਼ਨ ਸ਼ਾਸਤਰ]] :S [[ਮਨੋਵਿਗਿਆਨ]] :T [[ਵਿਦਿਆ]] :U [[ਭੂਗੋਲ]] :V [[ਇਤਿਹਾਸ]] :W [[ਰਾਜਨੀਤੀ]] :X [[ਅਰਥ-ਸ਼ਾਸਤਰ]] :Y [[ਸਮਾਜ ਵਿਗਿਆਨ]] :Z [[ਕਾਨੂੰਨ]] ==ਹੋਰ ਦੇਖੋ== *[[Bliss bibliographic classification]] *[[Subject (documents)]] *[[Universal Decimal Classification]] == ਹਵਾਲੇ == * [http://www.essessreference.com/servlet/esGetBiblio?bno=000374 ''Colon Classification'' (6th Edition)]{{ਮੁਰਦਾ ਕੜੀ|date=ਨਵੰਬਰ 2024 |bot=InternetArchiveBot |fix-attempted=yes }} by Dr. S.R. Ranganathan, published by Ess Ess Publications, Delhi,।ndia * Chan, Lois Mai. ''Cataloging and Classification: An।ntroduction''. 2nd ed. New York: McGraw-Hill, c1994.।SBN 0-07-010506-5. ==ਬਾਹਰੀ ਕੜੀਆਂ== * [http://www.iskoi.org/doc/colon.htm More Detail about the Colon Classification at।SKO।talia] {{Library classification systems}} [[ਸ਼੍ਰੇਣੀ:ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਕੈਟਾਲੌਗਿੰਗ ਅਤੇ ਵਰਗੀਕਰਣ]] [[ਸ਼੍ਰੇਣੀ:ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਵਿਗਿਆਨ ਸੰਬੰਧਿਤ ਲੇਖ]] sbmn9ke5trusno1t9ty7p8mlwqwmgxz 0 71408 811824 749270 2025-06-25T15:53:33Z Sonia jhammat 08 55127 /* ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਭਵਨ */ 811824 wikitext text/x-wiki '''ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਵਿਗਿਆਨ''' ਓਹ [[ਵਿਗਿਆਨ]] ਹੈ ਜੋ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸੂਚਨਾ, ਸਿੱਖਿਆਸ਼ਾਸਤਰ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਵਿਧੀਆਂ ਅਤੇ ਓਜਾਰਾ ਦਾ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਵਿੱਚ ਉਪਯੋਗ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਆਧੁਨਿਕ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਵਿਗਿਆਨ, ਨੂੰ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਵਿਗਿਆਨ ਕਿਹਾ ਜਾਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਪਹਿਲੂ ਸੂਤਰ ਹੈ; 2[P]; [M]:[E] [2P] ਇਸ ਵਿੱਚ [P] ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਦੀ ਕਿਸਮ ਹੈ। [M] ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਹੈ, ਅਤੇ [E] [2P] ਦਾ ਮਤਲਬ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਵਿਧੀਆਂ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਮਰਾ ਦੇ ਕੰਮਾ ਤੋਂ ਹੈ। ਇਸ ਮੁੱਖ ਵਰਗ ਵਿੱਚ 24 ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਆ ਹਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਗੋਂ ਵਿਸ਼ਾ ਜੁਗਤ ਰਾਹੀਂ ਵਿਸਤਰਿਤ ਕਰਕੇ ਹਰੇਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਦਾ ਨਵੇਕਲਾ ਵਰਗ ਅੰਕ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। == ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਭਵਨ == ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ [[ਫਰਨੀਚਰ]] ਉਪਯੋਗ ਵਿੱਚ ਲਿਆਈਆਂ ਜਾਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇ ਕੀ [[ਕਾਰਡ ਕੈਬਨੇਟ]], [[ਕਾਉਟਰ]], ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਈ ਵਖਰੇ-ਵਖਰੇ ਖਾਨੈ, ਪੜਨ ਵਾਸਤੇ [[ਮੇਜ]] ਅਤੇ ਕੁਰਸੀਆਂ, ਅਲਮਾਰੀਆਂ ਆਦਿ। ਹਰ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਵਿੱਚ ਸੁਜਾਵਪਤਰ ਰਖੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਕਿ ਲੋਕ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਤਾਬ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਸੀਫ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰ ਸਕਣ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤਾਬਾਂ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਅਸਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। [[ਸ਼੍ਰੇਣੀ:ਵਿਗਿਆਨ]] [[ਸ਼੍ਰੇਣੀ:ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਵਿਗਿਆਨ ਸੰਬੰਧਿਤ ਲੇਖ]] o8qddkomoelnnea28qgorwl7gyw9k0s 811826 811824 2025-06-25T15:54:43Z Sonia jhammat 08 55127 811826 wikitext text/x-wiki '''ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਵਿਗਿਆਨ''' ਓਹ [[ਵਿਗਿਆਨ]] ਹੈ ਜੋ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸੂਚਨਾ, ਸਿੱਖਿਆਸ਼ਾਸਤਰ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਵਿਧੀਆਂ ਅਤੇ ਓਜਾਰਾ ਦਾ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਵਿੱਚ ਉਪਯੋਗ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਆਧੁਨਿਕ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਵਿਗਿਆਨ, ਨੂੰ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਵਿਗਿਆਨ ਕਿਹਾ ਜਾਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਪਹਿਲੂ ਸੂਤਰ ਹੈ; 2[P]; [M]:[E] [2P] ਇਸ ਵਿੱਚ [P] ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਦੀ ਕਿਸਮ ਹੈ। [M] ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਹੈ, ਅਤੇ [E] [2P] ਦਾ ਮਤਲਬ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਵਿਧੀਆਂ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਮਰਾ ਦੇ ਕੰਮਾ ਤੋਂ ਹੈ। ਇਸ ਮੁੱਖ ਵਰਗ ਵਿੱਚ 24 ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਆ ਹਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਗੋਂ [[ਵਿਸ਼ਾ]] ਜੁਗਤ ਰਾਹੀਂ ਵਿਸਤਰਿਤ ਕਰਕੇ ਹਰੇਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਦਾ ਨਵੇਕਲਾ ਵਰਗ ਅੰਕ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। == ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਭਵਨ == ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ [[ਫਰਨੀਚਰ]] ਉਪਯੋਗ ਵਿੱਚ ਲਿਆਈਆਂ ਜਾਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇ ਕੀ [[ਕਾਰਡ ਕੈਬਨੇਟ]], [[ਕਾਉਟਰ]], ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਈ ਵਖਰੇ-ਵਖਰੇ ਖਾਨੈ, ਪੜਨ ਵਾਸਤੇ [[ਮੇਜ]] ਅਤੇ ਕੁਰਸੀਆਂ, ਅਲਮਾਰੀਆਂ ਆਦਿ। ਹਰ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਵਿੱਚ ਸੁਜਾਵਪਤਰ ਰਖੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਕਿ ਲੋਕ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਤਾਬ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਸੀਫ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰ ਸਕਣ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤਾਬਾਂ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਅਸਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। [[ਸ਼੍ਰੇਣੀ:ਵਿਗਿਆਨ]] [[ਸ਼੍ਰੇਣੀ:ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਵਿਗਿਆਨ ਸੰਬੰਧਿਤ ਲੇਖ]] 2ss011abckma2pxcoi6sdjo3rqnoevt 0 71491 811819 328274 2025-06-25T15:45:56Z Sonia jhammat 08 55127 811819 wikitext text/x-wiki '''ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਦਸ਼ਮਲਵ ਵਰਗੀਕਰਣ''' (ਵਿਆਪਕ ਦਸ਼ਮਲਵ ਵਰਗੀਕਰਣ) 1905, ਵਿੱਚ ਹੈਨਰੀ ਲਾ ਫੋਂਟੈਨ ਨੇ [[ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ]] ਆਫ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਵਰਗੀਕਰਣ ਜੋ ਕੀ [[ਅਮਰੀਕਨ]] [[ਕਾਂਗਰਸ]] ਦੀਆਂ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਆਂ ਵਿਚਲੀਆਂ [[ਕਿਤਾਬਾਂ]] ਨੂੰ ਤਰਤੀਬ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਲਈ ਬਣਾਈ ਗਈ। ਇਹ ਵਰਗੀਕਰਣ ਸਾਰੇ ਵਰਗੀਕਰਣਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰੀ ਸੀ। ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਦਸ਼ਮਲਵ ਵਰਗੀਕਰਣ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਸ਼ੇ ਦੀਆ ਸੂਚੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਕੀ ਇੱਕ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਨੂੰ ਹੀ ਮੁੱਖ ਰਖਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਦੂਜੇ ਪੱਖ ਨਜਰ-ਅਦਾਜ ਹੀ ਕਰਨੇ ਪੇੜੇ ਹਨ। ==ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਦਸ਼ਮਲਵ ਵਰਗੀਕਰਣ ਦੀ ਸਰਚਣਾ ਕਰਨਾ== ==ਸੰਖਿਆ ਅੰਕ== ਇਹ ਉਹ ਸੰਖਿਆ ਅੰਕ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ [[ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ]] ਵਰਗੀਕਰਣ ਵਿੱਚ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਦਸ਼ਮਲਵ ਵਰਗੀਕਰਣ ਨੂੰ [[ਅਰਬੀ]] [[ਭਾਸ਼ਾ]] ਦੇ ਦਸ਼ਮਲਵਾਂ ਨਾਲ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਦਾ ਹੈ। {| class="" | style="width:18%; font-weight:bold;" | Notation | style="font-weight:bold;" | Caption (Class description) |- | 539.120 |Theoretical problems of elementary particles physics. Theories and models of fundamental interactions |- | 539.120.2 | Symmetries of quantum physics |- |539.120.22 | Conservation laws |- | 539.120.222 | Translations. Rotations |- | 539.120.224 | Reflection in time and space |- |539.120.226 | Space-time symmetries |- | 539.120.23 | Internal symmetries |- | 539.120.3 | Currents |- | 539.120.4 | Unified field theories |- |539.120.5 | Strings |} ==ਮੁੱਖ ਵਰਗ== * 0 [[ਵਿਗਿਆਨ|Science]] and [[ਗਿਆਨ|Knowledge]]. [[ਜਥੇਬੰਦੀ|Organization]]. Computer Science. Information Science. Documentation. [[ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਵਿਗਿਆਨ|Librarianship]]. [[ਅਦਾਰਾ|Institutions]]. Publications * 1 Philosophy. Psychology * 2 Religion. Theology * 3 Social Sciences * 4 ''vacant'' * 5 Mathematics. Natural Sciences * 6 Applied Sciences. Medicine, Technology * 7 The Arts. Entertainment. Sport * 8 Linguistics. Literature * 9 Geography. History ==ਸਹਾਇਕ ਸੂਚੀ== * =... Common auxiliaries of language. Table 1c * (0...) Common auxiliaries of form. Table 1d * (1/9) Common auxiliaries of place. Table 1e * (=...) Common auxiliaries of human ancestry, ethnic grouping and nationality. Table 1f * "..." Common auxiliaries of time. Table 1g helps to make minute division of time e.g.: "1993-1996 ==ਹੋਰ ਦੇਖੋ== ==ਹਵਾਲੇ== ==ਬਾਹਰੀ ਕੜੀਆਂ== [[ਸ਼੍ਰੇਣੀ:ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਕੈਟਾਲੌਗਿੰਗ ਅਤੇ ਵਰਗੀਕਰਣ]] [[ਸ਼੍ਰੇਣੀ:ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਵਿਗਿਆਨ ਸੰਬੰਧਿਤ ਲੇਖ]] e1wyoq1wgcesok034y16b1hfos3u4ly 0 71513 811807 810114 2025-06-25T14:37:13Z Sonia jhammat 08 55127 811807 wikitext text/x-wiki [[ਤਸਵੀਰ:Yale_card_catalog.jpg|right|thumb|400x400px|ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ਵਵੀਦਆਲਯ ਦਾ ਕੈਟਾਲੌਗ ਕਾਰਡ ਦੀ ਸੂਚੀ-ਪੱਤਰ]] ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਵਿੱਚ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਮੁੱਖ ਸੂਚਨਾ ਰੱਖਣ ਲਈ ਇੱਕ ਰਜਿਸਟਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੈਟਾਲੋਗ ਕਾਰਡ ਦਾ ਸੂਚੀ-ਪੱਤਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੈਟਾਲੋਗ  ਵਿੱਚ ਕਿਤਾਬਾਂ, ਫਾਈਲਾਂ, ਜਰਨਲ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਇਸ ਕੇਟਾਲੋਗ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।<span class="cx-segment" data-segmentid="32"></span> == ਟੀਚਾ == ਚਾਰਲਸ ਅਮੀ ਕਟਰ ਨੇ 1876 ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਕਨੀਕ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਯ ਨੂੰ [[ਬਿਬਲਿਓਗਰਾਫੀ]] ਦੀ ਤਕਨੀਕ ਨਾਲ ਇਸ ਦੇ ਸ਼੍ਹਪੇ ਹੋਏ ਸ਼ਬਦ ਕੋਸ਼ ਦੇ ਕੈਟਾਲੋਗ ਕਾਰਡ ਬਣਾਏ। *[[ਲੇਖਕ]] *[[ਕਿਤਾਬ]] ਦਾ ਪੂਰਾ ਨਾਂ *ਵਿਸ਼ਾ *ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਮਿਤੀ *[[ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ]] ਨੂੰ ਦ੍ਰ੍ਸ਼ਾਉਣਾ *ਸਬੰਧਿਤ ਲੇਖਕਾਂ ਦੀਆ ਕਿਤਾਬਾਂ *ਸਬੰਧਿਤ ਵਿਸ਼ੇ *ਸਬੰਧਿਤ [[ਸਾਹਿਤ]] == ਬਾਹਰੀ ਕੜੀਆਂ == * [http://www.ifla.org/VII/s13/pubs/isbdg.htm A general overview of the।SBD] {{Webarchive|url=https://web.archive.org/web/20081219001712/http://www.ifla.org/VII/s13/pubs/isbdg.htm |date=2008-12-19 }} * [http://faculty.quinnipiac.edu/libraries/tballard/webpacs.html Very।nnovative Webpacs — Online catalogs using particularly good design or functionality] {{Webarchive|url=https://web.archive.org/web/20011111195356/http://faculty.quinnipiac.edu/libraries/tballard/webpacs.html |date=2001-11-11 }} * [http://librariesaustralia.nla.gov.au Libraries Australia] — Australian national bibliographic catalogue: 800+ libraries * [http://worldcat.org/ OCLC WorldCat] [[ਸ਼੍ਰੇਣੀ:ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਵਿਗਿਆਨ ਸੰਬੰਧਿਤ ਲੇਖ]] ad0brjur05kfrv10ieuhgo7fv9g1c4o 0 71525 811818 609228 2025-06-25T15:43:45Z Sonia jhammat 08 55127 811818 wikitext text/x-wiki {{Infobox person |name= ਰਾਜਾ ਰਾਮਮੋਹਨ ਰਾਏ |native_name = রামমোহন রায় | native_name_lang = bn |image = Portrait of Raja Ram Mohun Roy, 1833.jpg |image_size = 250px |caption = [[ਰਾਜਾ ਰਾਮਮੋਹਨ ਰਾਏ]] ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ [[ਭਾਰਤ]] ਦਾ ਜਨਕ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਦਾ ਹੈ। |birth_date = {{birth date|df=y|1772|05|22}} <!-- Do not add flag icons to place of birth/death, per [[Wikipedia:Don't overuse flags]] --> |birth_place = [[Radhanagore]], [[Bengal Presidency]], [[British India]] |death_date = {{Death date and age|df=y|1833|09|27|1772|05|22}} |death_place = [[Stapleton, Bristol]], [[England]] |death_cause = |resting_place = [[ਕਲਕੱਤਾ]], [[ਭਾਰਤ]] |residence = |nationality = [[ਭਾਰਤ]] |other_names = ਹੇਰਾਲਡ ਔਫ ਨਿਊ ਏਜ |known_for = [[ਬੰਗਾਲ ਪੁੱਨਜਾਗਰਨ]], [[ਬ੍ਰਹਮੋ ਸਮਾਜ|ਬ੍ਰਹਮੋ ਸਭਾ]]<br />(socio, political reforms) |education = |employer = |occupation = |title = ਰਾਜਾ |networth = |height = |weight = |term = |predecessor = ਰਾਮਾ ਕਾਂਤ ਅਤੇ ਤਾਰੀਣੀ ਦੇਵੀ |successor = [[ਦਵਾਰਕਾਨਾਥ ਟੈਗੋਰ]] |party = |boards = |religion = [[ਹਿੰਦੂ]] |sect = |spouse = |partner = |children = |parents = ਰਾਮਾ ਕਾਂਤ ਰਾਏ |relatives = |signature = |website = |footnotes = }} '''ਰਾਜਾ ਰਾਮਮੋਹਨ ਰਾਏ''' ਦਾ ਜਨਮ 22 ਮਈ 1772 ਨੂੰ ਬੰਗਲਾਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ। [[ਰਾਜਾ ਰਾਮਮੋਹਨ ਰਾਏ]] ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ [[ਭਾਰਤ]] ਦਾ ਜਨਕ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜ ਅਤੇ [[ਧਾਰਮਿਕ]] ਪੁੱਨਜਾਗਰਨ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਥਾਨ ਹੈ। [[ਰਾਜਾ ਰਾਮਮੋਹਨ ਰਾਏ]] ਬ੍ਰਹਮ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸੰਥਾਪਕ, ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰੈਸ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਪਰਵਰਤਕ, ਅਤੇ [[ਬੰਗਾਲ]] ਦੇ ਨਵ-ਜਾਗ੍ਰ੍ਣ ਦੇ ਯੁੱਗ ਦੇ ਪਿਤਾਮਾ ਸਨ। ਰਾਜਾ ਰਾਮਮੋਹਨ ਰਾਏ ਦੀ ਦੁਰਦਸ਼੍ਰੀਤਾਅਤੇ ਵੀਚਾਰਿਕਤਾ ਵਿੱਚ ਸੇਕਣੋਂ ਉਦਾਹਰਣਾਂ [[ਇਤਿਹਾਸ]] ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹਨ। ਹਿੰਦੀ ਵਿਸ਼ੇ ਨਾਲ ਉਨਾ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਸੀ। ਉਹ ਰੂੜ੍ਹੀਵਾਦੀ ਅਤੇ ਕੁਰੀਤੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਨ। ਪਰ ਉਨਾ ਦੇ ਸੰਸਕਾਰ ਅਤੇ [[ਪਰੰਪਰਾ]] ਅੱਜ ਵੀ ਉਨਾ ਦੇ ਦਿਲ ਦੇ ਕਰੀਬ ਸਨ। ਉਹ ਅਜਾਦੀ ਚਾਹੁਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਚਾਹੁਦੇ ਸੀ ਕੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕ  ਇਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਨੂੰ ਪਸ਼ਾਣਨ। <br> '''<span class="cx-segment" data-segmentid="27"></span> == ਜੀਵਨੀ ==  ਰਾਜਾ ਰਾਮਮੋਹਨ ਰਾਏ ਦਾ ਜਨਮ <nowiki>[[ਬੰਗਾਲ]]</nowiki> ਵਿੱਚ 1772 ਨੂੰ ਇੱਕ [[ਬ੍ਰਾਹਮਣ]] [[ਪਰਿਵਾਰ]] ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ । ਇਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਵੈਸ਼ਣਵ ਸਨ ਅਤੇ ਮਾਤਾ ਸ਼ਾਕਾਹਾਰੀ ਸਨ। ਕਿਸ਼ੋਰਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਉਨਾ ਨੇ ਕਾਫ਼ੀ ਤਪਸਿਆ ਕੀਤੀ। ਉਨਾ ਨੇ 1803-1814 ਤੱਕ [[ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ]] ਲਈ ਵੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਉਨਾ ਨੇ ਬ੍ਰਹਮ [[ਸਮਾਜ]] ਦੀ ਸੰਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਯਾਤਰਾ ਕੀਤੀ। == ਕੁਰੀਤੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸੰਘਰਸ਼ == ਰਾਜਾ ਰਾਮਮੋਹਨ ਰਾਏ ਨੇ [[ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ]] ਦੀ ਨੋਕਰੀ ਨੂੰ ਸ਼ੱਡ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀਯ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਲਾ ਲਿਆ । [[ਭਾਰਤ]] ਦੀ ਅਜਾਦੀ ਤੋਂ ਅਲਾਵਾਂ ਉਹ ਦੋਹਰੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਸੀ। ਦੂਜੀ ਲੜਾਈ  ਉਨਾ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨਾਲ ਸੀ। ਜਿਹੜੇ ਕੀ [[ਰੂੜ੍ਹੀਵਾਦੀ]] ਅਤੇ ਕੁਰੀਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਫ਼ਸੈ ਹੋਏ ਸਨ।  ਰਾਜਾ ਰਾਮਮੋਹਨ ਰਾਏ ਨੇ [[ਸਤਿ-ਪ੍ਰਥਾ]], [[ਬਾਲ-ਵਿਆਹ]], ਕਰਮਕਾਡ, [[ਪਰਦਾ-ਪ੍ਰਥਾ]] ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। <span class="cx-segment" data-segmentid="67"></span> == ਹਵਾਲੇ == {{ਹਵਾਲੇ}} == ਹੋਰ ਦੇਖੋ == * [[ਕੇਸ਼ਚੱਦਰ ਸੇਨ]] == ਬਾਹਰੀ ਕੜੀਆਂ == [[ਸ਼੍ਰੇਣੀ:ਜਨਮ 1774]] [[ਸ਼੍ਰੇਣੀ:ਮੌਤ 1833]] [[ਸ਼੍ਰੇਣੀ:ਭਾਰਤੀ ਦਾਰਸ਼ਨਿਕ]] [[ਸ਼੍ਰੇਣੀ:ਕਲਕੱਤਾ ਦੇ ਲੋਕ]] [[ਸ਼੍ਰੇਣੀ:ਬੰਗਾਲੀ ਲੋਕ]] [[ਸ਼੍ਰੇਣੀ:ਭਾਰਤੀ ਕ੍ਰਿਆਵਾਦੀ]] [[ਸ਼੍ਰੇਣੀ:ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਵਿਗਿਆਨ ਸੰਬੰਧਿਤ ਲੇਖ]] mjz4ikmua4q6u1vebwaeu8t49v4waqe 811845 811818 2025-06-26T04:43:02Z Gurtej Chauhan 27423 /* ਜੀਵਨੀ */ 811845 wikitext text/x-wiki {{Infobox person |name= ਰਾਜਾ ਰਾਮਮੋਹਨ ਰਾਏ |native_name = রামমোহন রায় | native_name_lang = bn |image = Portrait of Raja Ram Mohun Roy, 1833.jpg |image_size = 250px |caption = [[ਰਾਜਾ ਰਾਮਮੋਹਨ ਰਾਏ]] ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ [[ਭਾਰਤ]] ਦਾ ਜਨਕ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਦਾ ਹੈ। |birth_date = {{birth date|df=y|1772|05|22}} <!-- Do not add flag icons to place of birth/death, per [[Wikipedia:Don't overuse flags]] --> |birth_place = [[Radhanagore]], [[Bengal Presidency]], [[British India]] |death_date = {{Death date and age|df=y|1833|09|27|1772|05|22}} |death_place = [[Stapleton, Bristol]], [[England]] |death_cause = |resting_place = [[ਕਲਕੱਤਾ]], [[ਭਾਰਤ]] |residence = |nationality = [[ਭਾਰਤ]] |other_names = ਹੇਰਾਲਡ ਔਫ ਨਿਊ ਏਜ |known_for = [[ਬੰਗਾਲ ਪੁੱਨਜਾਗਰਨ]], [[ਬ੍ਰਹਮੋ ਸਮਾਜ|ਬ੍ਰਹਮੋ ਸਭਾ]]<br />(socio, political reforms) |education = |employer = |occupation = |title = ਰਾਜਾ |networth = |height = |weight = |term = |predecessor = ਰਾਮਾ ਕਾਂਤ ਅਤੇ ਤਾਰੀਣੀ ਦੇਵੀ |successor = [[ਦਵਾਰਕਾਨਾਥ ਟੈਗੋਰ]] |party = |boards = |religion = [[ਹਿੰਦੂ]] |sect = |spouse = |partner = |children = |parents = ਰਾਮਾ ਕਾਂਤ ਰਾਏ |relatives = |signature = |website = |footnotes = }} '''ਰਾਜਾ ਰਾਮਮੋਹਨ ਰਾਏ''' ਦਾ ਜਨਮ 22 ਮਈ 1772 ਨੂੰ ਬੰਗਲਾਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ। [[ਰਾਜਾ ਰਾਮਮੋਹਨ ਰਾਏ]] ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ [[ਭਾਰਤ]] ਦਾ ਜਨਕ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜ ਅਤੇ [[ਧਾਰਮਿਕ]] ਪੁੱਨਜਾਗਰਨ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਥਾਨ ਹੈ। [[ਰਾਜਾ ਰਾਮਮੋਹਨ ਰਾਏ]] ਬ੍ਰਹਮ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸੰਥਾਪਕ, ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰੈਸ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਪਰਵਰਤਕ, ਅਤੇ [[ਬੰਗਾਲ]] ਦੇ ਨਵ-ਜਾਗ੍ਰ੍ਣ ਦੇ ਯੁੱਗ ਦੇ ਪਿਤਾਮਾ ਸਨ। ਰਾਜਾ ਰਾਮਮੋਹਨ ਰਾਏ ਦੀ ਦੁਰਦਸ਼੍ਰੀਤਾਅਤੇ ਵੀਚਾਰਿਕਤਾ ਵਿੱਚ ਸੇਕਣੋਂ ਉਦਾਹਰਣਾਂ [[ਇਤਿਹਾਸ]] ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹਨ। ਹਿੰਦੀ ਵਿਸ਼ੇ ਨਾਲ ਉਨਾ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਸੀ। ਉਹ ਰੂੜ੍ਹੀਵਾਦੀ ਅਤੇ ਕੁਰੀਤੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਨ। ਪਰ ਉਨਾ ਦੇ ਸੰਸਕਾਰ ਅਤੇ [[ਪਰੰਪਰਾ]] ਅੱਜ ਵੀ ਉਨਾ ਦੇ ਦਿਲ ਦੇ ਕਰੀਬ ਸਨ। ਉਹ ਅਜਾਦੀ ਚਾਹੁਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਚਾਹੁਦੇ ਸੀ ਕੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕ  ਇਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਨੂੰ ਪਸ਼ਾਣਨ। <br> '''<span class="cx-segment" data-segmentid="27"></span> == ਜੀਵਨੀ == ਰਾਜਾ ਰਾਮਮੋਹਨ ਰਾਏ ਦਾ ਜਨਮ [[ਬੰਗਾਲ]] ਵਿੱਚ 1772 ਨੂੰ ਇੱਕ [[ਬ੍ਰਾਹਮਣ]] [[ਪਰਿਵਾਰ]] ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ । ਇਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਵੈਸ਼ਣਵ ਸਨ ਅਤੇ ਮਾਤਾ ਸ਼ਾਕਾਹਾਰੀ ਸਨ। ਕਿਸ਼ੋਰਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਉਨਾ ਨੇ ਕਾਫ਼ੀ ਤਪਸਿਆ ਕੀਤੀ। ਉਨਾ ਨੇ 1803-1814 ਤੱਕ [[ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ]] ਲਈ ਵੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਉਨਾ ਨੇ ਬ੍ਰਹਮ [[ਸਮਾਜ]] ਦੀ ਸੰਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਯਾਤਰਾ ਕੀਤੀ। == ਕੁਰੀਤੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸੰਘਰਸ਼ == ਰਾਜਾ ਰਾਮਮੋਹਨ ਰਾਏ ਨੇ [[ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ]] ਦੀ ਨੋਕਰੀ ਨੂੰ ਸ਼ੱਡ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀਯ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਲਾ ਲਿਆ । [[ਭਾਰਤ]] ਦੀ ਅਜਾਦੀ ਤੋਂ ਅਲਾਵਾਂ ਉਹ ਦੋਹਰੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਸੀ। ਦੂਜੀ ਲੜਾਈ  ਉਨਾ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨਾਲ ਸੀ। ਜਿਹੜੇ ਕੀ [[ਰੂੜ੍ਹੀਵਾਦੀ]] ਅਤੇ ਕੁਰੀਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਫ਼ਸੈ ਹੋਏ ਸਨ।  ਰਾਜਾ ਰਾਮਮੋਹਨ ਰਾਏ ਨੇ [[ਸਤਿ-ਪ੍ਰਥਾ]], [[ਬਾਲ-ਵਿਆਹ]], ਕਰਮਕਾਡ, [[ਪਰਦਾ-ਪ੍ਰਥਾ]] ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। <span class="cx-segment" data-segmentid="67"></span> == ਹਵਾਲੇ == {{ਹਵਾਲੇ}} == ਹੋਰ ਦੇਖੋ == * [[ਕੇਸ਼ਚੱਦਰ ਸੇਨ]] == ਬਾਹਰੀ ਕੜੀਆਂ == [[ਸ਼੍ਰੇਣੀ:ਜਨਮ 1774]] [[ਸ਼੍ਰੇਣੀ:ਮੌਤ 1833]] [[ਸ਼੍ਰੇਣੀ:ਭਾਰਤੀ ਦਾਰਸ਼ਨਿਕ]] [[ਸ਼੍ਰੇਣੀ:ਕਲਕੱਤਾ ਦੇ ਲੋਕ]] [[ਸ਼੍ਰੇਣੀ:ਬੰਗਾਲੀ ਲੋਕ]] [[ਸ਼੍ਰੇਣੀ:ਭਾਰਤੀ ਕ੍ਰਿਆਵਾਦੀ]] [[ਸ਼੍ਰੇਣੀ:ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਵਿਗਿਆਨ ਸੰਬੰਧਿਤ ਲੇਖ]] 1ovl3o3gt4awc5vl4cyofjq4cnbi36h 0 71554 811808 528635 2025-06-25T14:44:11Z Sonia jhammat 08 55127 811808 wikitext text/x-wiki '''ਕਲੇ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ''' (The Clay Sanskrit Library) [[ਨਿਯੂ ਯਾੱਕ]] ਵਿੱਚ ਜੇ. ਜੇ. ਸੀ। ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾਂ ਛਾਪੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੂੰ [[ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ]] ਵਿੱਚ [[ਰੋਮਨ ਅੰਕ]] ਵਿੱਚ ਅਤੇ [[ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ]] ਵਿੱਚ ਅਨੁਵਾਦ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। == ਬਾਹਰੀ ਕੜੀਆਂ == ਕਲੇ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ [[ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ]] (official page) [[ਸ਼੍ਰੇਣੀ:ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਵਿਗਿਆਨ ਸੰਬੰਧਿਤ ਲੇਖ]] l04wr1t7q4i0bnsw1olapfglmt5a9xi 0 72126 811811 681231 2025-06-25T15:03:00Z Sonia jhammat 08 55127 811811 wikitext text/x-wiki '''ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ''' ਲੀ ਸ਼ਾਊ ਕੀ [[ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ]] ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਿਲੀਅਨ ਕਿਤਾਬਾਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 750,000 ਪ੍ਰਿੰਟਿਡ ਕਿਤਾਬਾਂ ਹਨ। ਅਤੇ 286,00 ਕਿਤਾਬਾਂ ਇਲੇਕਟਰੋਨਿਕ ਫ਼ੋਰਮੇਟ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ [[ਇ-ਜਰਨਲ]] ਅਤੇ ਆਡੀਓ-ਵੀਡੀਓ ਦੀ ਵੀ ਕੋਲੇਕਸ਼ਨ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆਂ ਭਾਗ ਪੁਰਾਣੇ ਨਕਸ਼ੇ ਡਿਜੀਟਲ ਫੋਮ ਵਿੱਚ ਹਨ। <span class="cx-segment" data-segmentid="66"></span> 1991 ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇਹ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਖੁਲੀ ਤਾਂ ਡੇਵਿਡ ਵਿਲਸਨ ਇਹ ਦੇਖ ਕੇ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਸ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਵਿੱਚ  ਹਜ਼ਾਰਾਂ [[ਇ-ਜਰਨਲ]] ਅਤੇ ਆਡੀਓ-ਵੀਡੀਓ ਦੀ ਵੀ ਕੋਲੇਕਸ਼ਨ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਸਬ ਤੋਂ ਵਦੀਆਂ ਭਾਗ ਪੁਰਾਣੇ ਨਕਸ਼ੇ ਡਿਜੀਟਲ ਫੋਮ ਵਿੱਚ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ [[ਚਾਇਨਾ]] ਦੀ ਵੀ ਕੋਲੇਕਸ਼ਨ ਹੈ। <span class="cx-segment" data-segmentid="73"></span> == ਹਵਾਲੇ == {{Reflist}} [[ਸ਼੍ਰੇਣੀ:ਅਕਾਦਮਿਕ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਆਂ]] bpllfug8uvw9915fxqpen4eq8mmc1d8 0 86605 811806 581011 2025-06-25T14:28:24Z 37.61.121.177 811806 wikitext text/x-wiki {{Infobox Officeholder | name = ਰਾਮਾਸਵਾਮੀ ਵੇਂਕਟਰਮਣ | native_name = <small>ரா. வெங்கட்ராமன்</small> | image = R Venkataraman.jpg | office = [[ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ|8ਵਾਂ]] ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ | primeminister = [[ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ]]<br>[[ਵੀ. ਪੀ. ਸਿੰਘ]]<br>[[ਚੰਦਰ ਸ਼ੇਖਰ]]<br>[[ਪੀ. ਵੀ. ਨਰਸਿਮਹਾ ਰਾਓ]] | vicepresident = [[ਸ਼ੰਕਰ ਦਯਾਲ ਸ਼ਰਮਾ]] | term_start = 25 ਜੁਲਾਈ 1987 | term_end = 25 ਜੁਲਾਈ 1992 | predecessor = [[ਗਿਆਨੀ ਜ਼ੈਲ ਸਿੰਘ]] | successor = [[ਸ਼ੰਕਰ ਦਯਾਲ ਸ਼ਰਮਾ]] | office2 = [[ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ]] | president2 = [[ਗਿਆਨੀ ਜ਼ੈਲ ਸਿੰਘ]] | primeminister2 = [[ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ]]<br>[[ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ]] | term_start2 = 31 ਅਗਸਤ 1984 | term_end2 = 24 ਜੁਲਾਈ 1987 | predecessor2 = [[ਮੁਹੱਮਦ ਹਦਾਇਤਉਲਾ]] | successor2 = [[ਸ਼ੰਕਰ ਦਯਾਲ ਸ਼ਰਮਾ]] | office3 = [[ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ]] | primeminister3 = [[ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ]] | term_start3 = 22 ਜੂਨ 1982 | term_end3 = 2 ਸਤੰਬਰ 1982 | predecessor3 = [[ਗਿਆਨੀ ਜ਼ੈਲ ਸਿੰਘ]] | successor3 = [[ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਚੰਦਰ ਸੇਠੀ]] | office4 = ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ | primeminister4 = [[ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ]] | term_start4 = 15 ਜਨਵਰੀ 1982 | term_end4 = 2 ਅਗਸਤ 1984 | predecessor4 = [[ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ]] | successor4 = [[ਸ਼ੰਕਰਰਾਓ ਚਵਾਨ]] | office5 = ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ | primeminister5 = [[ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ]] | term_start5 = 14 ਜਨਵਰੀ 1980 | term_end5 = 15 ਜਨਵਰੀ 1982 | predecessor5 = [[ਹੇਮਵਤੀ ਨੰਦਰ ਬਹੁਗੁਣਾ]] | successor5 = [[ਪ੍ਰਣਬ ਮੁਖਰਜੀ]] | birth_name = ਰਾਮਾਸਵਾਮੀ ਵੇਂਕਵਰਮਣ <br> இராமசுவாமி வெங்கட்ராமன் | birth_date = {{birth date|df=yes|1906|12|4}} | birth_place = [[ਰਾਜਾਮਦਮ]], [[ਮਦਰਾਸ ਪ੍ਰੈਜੀਡੈਂਸੀ]], [[ਬਰਤਾਨਵੀ ਭਾਰਤ]]<br/>(ਹੁਣ [[ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ]], [[ਭਾਰਤ]] | death_date = {{death date and age|df=yes|2005|1|27|1906|12|4}} | death_place = ਨਵੀ ਦਿੱਲੀ | party = [[ਭਾਰਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਂਗਰਸ]] | spouse = ਜਾਨਕੀ ਵੇਂਕਵਰਮਣ | alma_mater = ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਲਜ ਤਿਰੁਚਿਰਪਲੀ<br>ਲੋਇਲਾ ਕਾਲਜ ਚੇਨੰਈ<br>ਮਦਰਾਸ ਕਾਨੂੰਨ ਕਾਲਜ ਮਦਰਾਸ | profession = ਵਕੀਲ | religion = [[ਹਿੰਦੂ]] | nationality = [[ਭਾਰਤੀ]] | signature = Ramaswamy Venkataraman's Autograph.jpg }} '''ਰਾਮਾਸਵਾਮੀ ਵੇਂਕਟਰਮਣ'''(4 ਦਸੰਬਰ, 1906-27 ਜਨਵਰੀ,2005) ਦਾ ਜਨਮ [[ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼]] ਰਾਜ ਦੇ ਕਰੀਮ ਨਗਰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ। ਆਪ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਨਮਾਨ ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਰਹੇ। ਆਪ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮੁਢਲੀ ਪੜ੍ਹਈ ਓਸਮਾਨੀਆ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹੈਦਰਾਬਾਦ, ਬੌਂਬੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਤੇ ਨਾਗਪੁਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ। ਆਪ 1962 ਤੋਂ 1964 ਤੱਕ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਮੰਤਰੀ, 1964 ਤੋਂ 1967 ਤੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ। 1967 ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ। 1968 ਤੋਂ 1971 ਤੱਕ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਅਹੁਦਿਆ ਤੇ ਰਹੇ। ਆਪ 1971 ਤੋਂ 1973 ਤੱਕ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ। ਆਪ ਨੇ 1975-76 ਵਿੱਚ [[ਭਾਰਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਂਗਰਸ]] ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਿਆ। ਆਪ 1977 ਤੋਂ 1984 ਤੱਕ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਰਹੇ <ref>{{Cite web |url=http://www.hinduonnet.com/2009/01/28/stories/2009012861430100.htm |title=ਪੁਰਾਲੇਖ ਕੀਤੀ ਕਾਪੀ |access-date=2016-11-09 |archive-date=2009-12-05 |archive-url=https://web.archive.org/web/20091205191739/http://www.hinduonnet.com/2009/01/28/stories/2009012861430100.htm |dead-url=yes }}</ref> ==ਹਵਾਲੇ== {{ਹਵਾਲੇ}} {{ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ}} [[ਸ਼੍ਰੇਣੀ:ਸਰਕਾਰ]] [[ਸ਼੍ਰੇਣੀ:ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਅਾਨ ਮੰਗਦੇ ਸਫ਼ੇ]] je079nrrfj0c3ljpnf1qveat870w90i 3 94262 811823 811171 2025-06-25T15:52:53Z Ophyrius 54035 /* ਮੁੱਖ ਸਫ਼ਾ */ ਨਵਾਂ ਭਾਗ 811823 wikitext text/x-wiki {{Template:Welcome|realName=|name=Kuldeepburjbhalaike}} -- [[ਵਰਤੋਂਕਾਰ:New user message|New user message]] ([[ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਗੱਲ-ਬਾਤ:New user message|ਗੱਲ-ਬਾਤ]]) 13:07, 7 ਜੂਨ 2017 (UTC) == ਸਟੇਫਾਨੀਆ ਤੁਰਕੇਵਿਚ-ਲੁਕੀਯਾਨੋਵਿਚ == Thank you Kuldeepburjbhalaike for the article! [[ਵਰਤੋਂਕਾਰ:Nicola Mitchell|Nicola Mitchell]] ([[ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਗੱਲ-ਬਾਤ:Nicola Mitchell|ਗੱਲ-ਬਾਤ]]) 10:24, 19 ਸਤੰਬਰ 2022 (UTC) Anytime [[ਵਰਤੋਂਕਾਰ:Kuldeepburjbhalaike|Kuldeepburjbhalaike]] ([[ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਗੱਲ-ਬਾਤ:Kuldeepburjbhalaike|ਗੱਲ-ਬਾਤ]]) 16:36, 19 ਸਤੰਬਰ 2022 (UTC) == WikiConference India 2023: Program submissions and Scholarships form are now open == Dear Wikimedian, We are really glad to inform you that '''[[:m:WikiConference India 2023|WikiConference India 2023]]''' has been successfully funded and it will take place from 3 to 5 March 2023. The theme of the conference will be '''Strengthening the Bonds'''. We also have exciting updates about the Program and Scholarships. The applications for scholarships and program submissions are already open! You can find the form for scholarship '''[[:m:WikiConference India 2023/Scholarships|here]]''' and for program you can go '''[[:m:WikiConference India 2023/Program Submissions|here]]'''. For more information and regular updates please visit the Conference [[:m:WikiConference India 2023|Meta page]]. If you have something in mind you can write on [[:m:Talk:WikiConference India 2023|talk page]]. ‘‘‘Note’’’: Scholarship form and the Program submissions will be open from '''11 November 2022, 00:00 IST''' and the last date to submit is '''27 November 2022, 23:59 IST'''. Regards [[ਵਰਤੋਂਕਾਰ:MediaWiki message delivery|MediaWiki message delivery]] ([[ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਗੱਲ-ਬਾਤ:MediaWiki message delivery|ਗੱਲ-ਬਾਤ]]) 11:25, 16 ਨਵੰਬਰ 2022 (UTC) (on behalf of the WCI Organizing Committee) <!-- Message sent by User:Nitesh Gill@metawiki using the list at https://meta.wikimedia.org/w/index.php?title=Global_message_delivery/Targets/WCI_2023_active_users,_scholarships_and_program&oldid=24082246 --> == WikiConference India 2023: Open Community Call and Extension of program and scholarship submissions deadline == Dear Wikimedian, Thank you for supporting Wiki Conference India 2023. We are humbled by the number of applications we have received and hope to learn more about the work that you all have been doing to take the movement forward. In order to offer flexibility, we have recently extended our deadline for the Program and Scholarships submission- you can find all the details on our [[:m:WikiConference India 2023|Meta Page]]. COT is working hard to ensure we bring together a conference that is truly meaningful and impactful for our movement and one that brings us all together. With an intent to be inclusive and transparent in our process, we are committed to organizing community sessions at regular intervals for sharing updates and to offer an opportunity to the community for engagement and review. Following the same, we are hosting the first Open Community Call on the 3rd of December, 2022. We wish to use this space to discuss the progress and answer any questions, concerns or clarifications, about the conference and the Program/Scholarships. Please add the following to your respective calendars and we look forward to seeing you on the call * '''WCI 2023 Open Community Call''' * '''Date''': 3rd December 2022 * '''Time''': 1800-1900 (IST) * '''Google Link'''': https://meet.google.com/cwa-bgwi-ryx Furthermore, we are pleased to share the email id of the conference contact@wikiconferenceindia.org which is where you could share any thoughts, inputs, suggestions, or questions and someone from the COT will reach out to you. Alternatively, leave us a message on the Conference [[:m:Talk:WikiConference India 2023|talk page]]. Regards [[ਵਰਤੋਂਕਾਰ:MediaWiki message delivery|MediaWiki message delivery]] ([[ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਗੱਲ-ਬਾਤ:MediaWiki message delivery|ਗੱਲ-ਬਾਤ]]) 16:21, 2 ਦਸੰਬਰ 2022 (UTC) On Behalf of, WCI 2023 Core organizing team. <!-- Message sent by User:Nitesh Gill@metawiki using the list at https://meta.wikimedia.org/w/index.php?title=Global_message_delivery/Targets/WCI_2023_active_users,_scholarships_and_program&oldid=24083503 --> == Looking for reason == ਆਪ ਜੀ ਦੁਆਰਾ ਸਫ਼ਿਆਂ [[ਦਲ ਖ਼ਾਲਸਾ (ਸਿੱਖ ਫੌਜ)|ਦਲ ਖ਼ਾਲਸਾ]]‎, [[ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪੁਰਾਤੱਤਵ ਵਿਗਿਆਨ]],[[ਅਫ਼ਗਾਨ ਸਿੱਖ ਯੁੱਧ]], [[ਜੂਨਾਗੜ੍ਹ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ]] [[ਤਰਾਇਣ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਲੜਾਈ]]‎, [[ਤਰਾਇਣ ਦੀ ਦੂਜੀ ਲੜਾਈ]] ਅਤੇ [[ਦਲ-ਬਦਲੀ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ (ਭਾਰਤ)]]‎ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਪ ਜੀ ਦੁਆਰਾ ਜੋੜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਓਹੀ ਹਨ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ। ਓਹੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਜੋੜਨਾ ਮੇਰੇ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਫ਼ੇ ਮੇਰੇ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਏ ਗਏ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵੀ ਮੇਰੇ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਇਸ ਲਈ ਸਾਰੇ ਸਫ਼ਿਆਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਜਾਣਨ ਦਾ ਇੱਛੁਕ ਹਾਂ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਜਲਦ ਜਵਾਬ ਦਿਓਗੇ। [[ਵਰਤੋਂਕਾਰ:Paramjot Joga|Paramjot Joga]] ([[ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਗੱਲ-ਬਾਤ:Paramjot Joga|ਗੱਲ-ਬਾਤ]]) 09:16, 1 ਜੂਨ 2023 (UTC) :ਹਾਂਜੀ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸਫ਼ੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹਨ। ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਨੂੰ ਹਟਾ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਰਣ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਨੂੰ ਲੇਖ ਦੇ ਅਖੀਰ ਉੱਤੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨਾ ਜਿਆਦਾ ਚੰਗਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ (ਬਜਾਏ ਲੇਖ ਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਹੀ), ਹਵਾਲੇ, ਹੋਰ ਲਿੰਕ ਜਾਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਲੇਖ ਦੇ ਅਖੀਰ (ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ) ਉੱਤੇ ਦੇਖਣਾ ਜਿਆਦਾ ਅਸਾਨ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਧੰਨਵਾਦ। '''''[[user:kuldeepburjbhalaike|<font color="#FF4500" face="sylfaen">KuldeepBurjBhalaike</font>]]''''' ^{<font color="#FF4500" face="georgia">([[User_talk:Kuldeepburjbhalaike|Talk]]|[[special:contributions/kuldeepburjbhalaike|Cont]])</font>} 11:17, 1 ਜੂਨ 2023 (UTC) ::ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ, [[ਵਰਤੋਂਕਾਰ:Paramjot Joga|Paramjot Joga]] ([[ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਗੱਲ-ਬਾਤ:Paramjot Joga|ਗੱਲ-ਬਾਤ]]) 11:36, 1 ਜੂਨ 2023 (UTC) == Translation request == Hello. Can you create the article [[:en:Laacher See]], which is the third most powerful volcano in Europe after Campi Flegrei and Santorini, in Punjabi Wikipedia? Yours sincerely, [[ਵਰਤੋਂਕਾਰ:Multituberculata|Multituberculata]] ([[ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਗੱਲ-ਬਾਤ:Multituberculata|ਗੱਲ-ਬਾਤ]]) 05:22, 12 ਜੁਲਾਈ 2023 (UTC) :sure {{re|Multituberculata}} and thanks for the suggestion. '''[[user:kuldeepburjbhalaike|<i style="color:#FF4500; font-family:sylfaen">KuldeepBurjBhalaike</i>]]''' <sup style="color:#FF4500; font-family:georgia">([[User_talk:Kuldeepburjbhalaike|Talk]])</sup> 03:53, 13 ਜੁਲਾਈ 2023 (UTC) ::Thank you very much for the new article! [[ਵਰਤੋਂਕਾਰ:Multituberculata|Multituberculata]] ([[ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਗੱਲ-ਬਾਤ:Multituberculata|ਗੱਲ-ਬਾਤ]]) 05:34, 15 ਜੁਲਾਈ 2023 (UTC) == Growth features == Hello Kuldeepburjbhalaike You contacted my colleague Kirsten after Wikimania, in order to activate Growth features to your wiki. I'm the Communities relations specialist for the Growth team. Let me know if you need any assistance from us, or if your community has any questions! :) Regards, [[ਵਰਤੋਂਕਾਰ:Trizek (WMF)|Trizek (WMF)]] ([[ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਗੱਲ-ਬਾਤ:Trizek (WMF)|ਗੱਲ-ਬਾਤ]]) 03:32, 22 ਅਗਸਤ 2023 (UTC) :Thanks {{Re|Trizek (WMF)}}, i just enabled the feature on this wiki, anything important we need to do about the Growth? '''[[user:kuldeepburjbhalaike|<i style="color:#FF4500; font-family:sylfaen">KuldeepBurjBhalaike</i>]]''' <sup style="color:#FF4500; font-family:georgia">([[User_talk:Kuldeepburjbhalaike|Talk]])</sup> 06:20, 22 ਅਗਸਤ 2023 (UTC) == ਵਿਲਾਯਤੀ ਭਾਭੀ == ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਪੋਸਟਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ([https://en.wikipedia.org/wiki/File:Vilayati_Bhabhi.webp#mw-jump-to-license]), ਲੜੀ ਦਾ ਟਾਈਟਲ "ਵਿਲਾਯਤੀ ਭਾਭੀ" ਹੈ "ਵਲੈਤੀ ਭਾਬੀ" ਨਹੀਂ। [[ਵਰਤੋਂਕਾਰ:Sid95Q|Sid95Q]] ([[ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਗੱਲ-ਬਾਤ:Sid95Q|ਗੱਲ-ਬਾਤ]]) 09:33, 7 ਮਾਰਚ 2024 (UTC) :ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਪੋਸਟਰ ਤੇ ''ਵਿਲਾਯਤੀ ਭਾਭੀ'' ਹੈ, ਪਰ ਇਸਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਕੀਤੇ ''ਵਲੈਤੀ ਭਾਬੀ'' ਹੈ।[https://punjabipollywood.com/vilayti-bhabhi-punjabi-serial/][https://m.imdb.com/title/tt14557908/mediaviewer/rm1449181185/?ref_=tt_ov_i] ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿਕੀਪੀਡੀਆ ਤੇ ਇਸ ਫੋਟੋ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। '''[[user:kuldeepburjbhalaike|<i style="color:#FF4500; font-family:sylfaen">KuldeepBurjBhalaike</i>]]''' <sup style="color:#FF4500; font-family:georgia">([[User_talk:Kuldeepburjbhalaike|Talk]])</sup> 10:08, 7 ਮਾਰਚ 2024 (UTC) ::ਜੀ ਸਹੀ ਕਹੀ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। Official ਸੌਰਸ ਵੀ [https://m.youtube.com/watch?si=Ee2B06wwJUS1YYxL&v=rSuLzmckXdk] ਲਿਖਦਾ ਹੈ। [[ਵਰਤੋਂਕਾਰ:Sid95Q|Sid95Q]] ([[ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਗੱਲ-ਬਾਤ:Sid95Q|ਗੱਲ-ਬਾਤ]]) 10:26, 7 ਮਾਰਚ 2024 (UTC) == Delete article created by LTA == Hi, sorry for writting in english. Please delete [[ ਸੰਤਾ ਦਾਸ ਕਾਠੀਆਬਾਬਾ]]. I requested deletion (although an IP keeps removing it) because the article was created by a LTA, see https://en.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Sockpuppet_investigations/Srabanta_Deb. Also my guess is they used machine translation to create this article. Thanks. [[ਵਰਤੋਂਕਾਰ:আফতাবুজ্জামান|আফতাবুজ্জামান]] ([[ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਗੱਲ-ਬਾਤ:আফতাবুজ্জামান|ਗੱਲ-ਬਾਤ]]) 15:27, 12 ਮਾਰਚ 2024 (UTC) :Hi, sorry for replying late, the english article is still exists. Does this mean it follows wp guidelines? '''[[user:kuldeepburjbhalaike|<i style="color:#FF4500; font-family:sylfaen">KuldeepBurjBhalaike</i>]]''' <sup style="color:#FF4500; font-family:georgia">([[User_talk:Kuldeepburjbhalaike|Talk]])</sup> 16:34, 18 ਮਾਰਚ 2024 (UTC) == Question from [[User:ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਭੋਮਾ|ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਭੋਮਾ]] (15:05, 19 ਮਾਰਚ 2024) == ਕੀ ਮੈਂ ‌ਬਤੌਰ ਲੇਖਕ ਵੀਕੀਪੀਡੀਆ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ? --[[ਵਰਤੋਂਕਾਰ:ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਭੋਮਾ|ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਭੋਮਾ]] ([[ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਗੱਲ-ਬਾਤ:ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਭੋਮਾ|ਗੱਲ-ਬਾਤ]]) 15:05, 19 ਮਾਰਚ 2024 (UTC) :ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਪਰ ਖ਼ੁਦ ਦੇ ਜੀਵਨ ਬਾਰੇ ਜਾਂ ਖ਼ੁਦ ਦੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੇ। ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਸਮੱਗਰੀ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਧੰਨਵਾਦ। '''[[user:kuldeepburjbhalaike|<i style="color:#FF4500; font-family:sylfaen">KuldeepBurjBhalaike</i>]]''' <sup style="color:#FF4500; font-family:georgia">([[User_talk:Kuldeepburjbhalaike|Talk]])</sup> 03:21, 20 ਮਾਰਚ 2024 (UTC) == ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਬਾਰਨਸਟਾਰ! == {| style="background-color: #fdffe7; border: 1px solid #fceb92;" |rowspan="2" style="vertical-align: middle; padding: 5px;" | [[ਤਸਵੀਰ:Original Barnstar Hires.png|100px]] |style="font-size: x-large; padding: 3px 3px 0 3px; height: 1.5em;" | '''ਮੂਲ ਬਾਰਨਸਟਾਰ''' |- |style="vertical-align: middle; padding: 3px;" | ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਕੀਪੀਡੀਆ ਉੱਪਰ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਂ, ਉਮੀਦ ਹੈ ਇਹ ਮਿਹਨਤ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ।- [[ਵਰਤੋਂਕਾਰ:Mulkh Singh|Mulkh Singh]] ([[ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਗੱਲ-ਬਾਤ:Mulkh Singh|ਗੱਲ-ਬਾਤ]]) 10:40, 28 ਮਈ 2024 (UTC) |} :ਧੰਨਵਾਦ @[[ਵਰਤੋਂਕਾਰ:Mulkh Singh|Mulkh Singh]] ਜੀ। ਮੈਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ। '''[[user:kuldeepburjbhalaike|<i style="color:#FF4500; font-family:sylfaen">KuldeepBurjBhalaike</i>]]''' <sup style="color:#FF4500; font-family:georgia">([[User_talk:Kuldeepburjbhalaike|Talk]])</sup> 16:36, 28 ਮਈ 2024 (UTC) == Question from [[User:Akaashdeep|Akaashdeep]] (10:23, 19 ਅਗਸਤ 2024) == ਹੈਲੋ; ਬਈ --[[ਵਰਤੋਂਕਾਰ:Akaashdeep|Akaashdeep]] ([[ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਗੱਲ-ਬਾਤ:Akaashdeep|ਗੱਲ-ਬਾਤ]]) 10:23, 19 ਅਗਸਤ 2024 (UTC) :ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ, @[[ਵਰਤੋਂਕਾਰ:Akaashdeep|Akaashdeep]] ਬਾਈ। -- '''[[user:kuldeepburjbhalaike|<i style="color:#FF4500; font-family:sylfaen">KuldeepBurjBhalaike</i>]]''' <sup style="color:#FF4500; font-family:georgia">([[User_talk:Kuldeepburjbhalaike|Talk]])</sup> 11:27, 19 ਅਗਸਤ 2024 (UTC) ਮੇਰੇ ਵਿਕੀ ਤੇ ਮੈਂ ਨਵਾ ਸਫ਼ਾ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਅਸਮਰਥ ਹਾਂ। ਬਣਿਆ ਸੋਧਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। [[ਵਰਤੋਂਕਾਰ:Akaashdeep|Akaashdeep]] ([[ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਗੱਲ-ਬਾਤ:Akaashdeep|ਗੱਲ-ਬਾਤ]]) 11:49, 19 ਅਗਸਤ 2024 (UTC) :ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ [[ਲੰਡਨ ਟਾਈਮਜ਼]], [[ਕਰਨਲ ਸਮਿੱਥ]], [[ਜੋਹਾਨੇਸ ਗੁਟੇਨਬਰਗ]], [[ਦ ਰੈਬੈਲ (ਪੁਸਤਕ)]] ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਲੇਖ ਬਣਾ ਚੁੱਕੇ ਹੋ। -- '''[[user:kuldeepburjbhalaike|<i style="color:#FF4500; font-family:sylfaen">KuldeepBurjBhalaike</i>]]''' <sup style="color:#FF4500; font-family:georgia">([[User_talk:Kuldeepburjbhalaike|Talk]])</sup> 11:54, 19 ਅਗਸਤ 2024 (UTC) == Translation request == Hello, Kuldeepburjbhalaike. Can you translate and upload the article about the prominent Turkish economist [[:en:Dani Rodrik]] in Punjabi Wikipedia? Yours sincerely, [[ਵਰਤੋਂਕਾਰ:Oirattas|Oirattas]] ([[ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਗੱਲ-ਬਾਤ:Oirattas|ਗੱਲ-ਬਾਤ]]) 09:15, 2 ਸਤੰਬਰ 2024 (UTC) :sure and thanks for the suggestion @[[ਵਰਤੋਂਕਾਰ:Oirattas|Oirattas]] -- '''[[user:kuldeepburjbhalaike|<i style="color:#FF4500; font-family:sylfaen">KuldeepBurjBhalaike</i>]]''' <sup style="color:#FF4500; font-family:georgia">([[User_talk:Kuldeepburjbhalaike|Talk]])</sup> 10:34, 2 ਸਤੰਬਰ 2024 (UTC) ::Thank you very much for the new article! [[ਵਰਤੋਂਕਾਰ:Oirattas|Oirattas]] ([[ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਗੱਲ-ਬਾਤ:Oirattas|ਗੱਲ-ਬਾਤ]]) 11:06, 2 ਸਤੰਬਰ 2024 (UTC) == Translation request == Hello, Kuldeepburjbhalaike. This is my last request for this year. Can you create the article [[:en:Phlegraean Fields]], which is Europe's only [[:en:supervolcano|supervolcano]] and which is [[:simple:Dormant volcano|dormant]], in Punjabi Wikipedia? Can you use (and transliterate) the Italian title, ''Campi Flegrei'', not the English title of the article, since the volcano is not located in an English-speaking country? Yours sincerely, [[ਵਰਤੋਂਕਾਰ:Oirattas|Oirattas]] ([[ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਗੱਲ-ਬਾਤ:Oirattas|ਗੱਲ-ਬਾਤ]]) 06:23, 5 ਸਤੰਬਰ 2024 (UTC) :sure @[[ਵਰਤੋਂਕਾਰ:Oirattas|Oirattas]] '''[[user:kuldeepburjbhalaike|<i style="color:#FF4500; font-family:sylfaen">KuldeepBurjBhalaike</i>]]''' <sup style="color:#FF4500; font-family:georgia">([[User_talk:Kuldeepburjbhalaike|Talk]])</sup> 12:17, 5 ਸਤੰਬਰ 2024 (UTC) ::Thank you very much for the new article! [[ਵਰਤੋਂਕਾਰ:Oirattas|Oirattas]] ([[ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਗੱਲ-ਬਾਤ:Oirattas|ਗੱਲ-ਬਾਤ]]) 15:15, 5 ਸਤੰਬਰ 2024 (UTC) == Cleaning up files == Hello! Perhaps you can find some time to check the files in [[:ਸ਼੍ਰੇਣੀ:ਛੇਤੀ ਮਿਟਾਉਣਯੋਗ ਸਫ਼ੇ]]? I think most of them should be deleted. According to [[:wmf:Resolution:Licensing_policy]] all files need a valid license and non-free files are only allowed if they are in use. [[ਵਰਤੋਂਕਾਰ:MGA73|MGA73]] ([[ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਗੱਲ-ਬਾਤ:MGA73|ਗੱਲ-ਬਾਤ]]) 06:08, 12 ਸਤੰਬਰ 2024 (UTC) :thank you @[[ਵਰਤੋਂਕਾਰ:MGA73|MGA73]], will clean files that are not in use -- '''[[user:kuldeepburjbhalaike|<i style="color:#FF4500; font-family:sylfaen">KuldeepBurjBhalaike</i>]]''' <sup style="color:#FF4500; font-family:georgia">([[User_talk:Kuldeepburjbhalaike|Talk]])</sup> 09:47, 12 ਸਤੰਬਰ 2024 (UTC) ::Great! Thank you! Thats a very good start. Even if a file is in use it still need a license. So unless you can add a valid license (for example for a book cover) perhaps you can ask uploader to add a license? Hopefully that will fix the problem. --[[ਵਰਤੋਂਕਾਰ:MGA73|MGA73]] ([[ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਗੱਲ-ਬਾਤ:MGA73|ਗੱਲ-ਬਾਤ]]) 12:51, 12 ਸਤੰਬਰ 2024 (UTC) == Translation request == Hello, Kuldeepburjbhalaike. If you have the time and are interested, can you translate and upload the articles [[:en:Azerbaijani manat]] and [[:en:Azerbaijani manat sign]] in Punjabi Wikipedia? This is my last request for this year. Yours sincerely, [[ਵਰਤੋਂਕਾਰ:Oirattas|Oirattas]] ([[ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਗੱਲ-ਬਾਤ:Oirattas|ਗੱਲ-ਬਾਤ]]) 15:39, 15 ਸਤੰਬਰ 2024 (UTC) :Done:) '''[[user:kuldeepburjbhalaike|<i style="color:#FF4500; font-family:sylfaen">KuldeepBurjBhalaike</i>]]''' <sup style="color:#FF4500; font-family:georgia">([[User_talk:Kuldeepburjbhalaike|Talk]])</sup> 04:58, 16 ਸਤੰਬਰ 2024 (UTC) ::Thank you very much for the new article! [[ਵਰਤੋਂਕਾਰ:Oirattas|Oirattas]] ([[ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਗੱਲ-ਬਾਤ:Oirattas|ਗੱਲ-ਬਾਤ]]) 06:23, 16 ਸਤੰਬਰ 2024 (UTC) == Notice of expiration of your interface-admin right == <div dir="ltr">Hi, as part of [[:m:Global reminder bot|Global reminder bot]], this is an automated reminder to let you know that your permission "interface-admin" (ਇੰਟਰਫੇਸ ਪ੍ਰਬੰਧਕ) will expire on 2024-12-08 13:15:13. Please renew this right if you would like to continue using it. <i>In other languages: [[:m:Global reminder bot/Messages/default|click here]]</i> [[ਵਰਤੋਂਕਾਰ:Leaderbot|Leaderbot]] ([[ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਗੱਲ-ਬਾਤ:Leaderbot|ਗੱਲ-ਬਾਤ]]) 04:32, 2 ਦਸੰਬਰ 2024 (UTC)</div> == Notice of expiration of your sysop right == <div dir="ltr">Hi, as part of [[:m:Global reminder bot|Global reminder bot]], this is an automated reminder to let you know that your permission "sysop" (ਪ੍ਰਬੰਧਕ) will expire on 2024-12-08 13:15:13. Please renew this right if you would like to continue using it. <i>In other languages: [[:m:Global reminder bot/Messages/default|click here]]</i> [[ਵਰਤੋਂਕਾਰ:Leaderbot|Leaderbot]] ([[ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਗੱਲ-ਬਾਤ:Leaderbot|ਗੱਲ-ਬਾਤ]]) 04:32, 2 ਦਸੰਬਰ 2024 (UTC)</div> == [[User:ਚਰਨਜੀਤਐਸਈਓ|ਚਰਨਜੀਤਐਸਈਓ]] ਤੋਂ ਸਵਾਲ (08:21, 28 ਦਸੰਬਰ 2024) == ਸਤ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਹੋ! ਮੈਂ ਵਿਕੀਪੀਡੀਆ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਏਜੰਸੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਈਏ? ਵਿਕੀਪੀਡੀਆ ਕਿਹੜੇ ਹਵਾਲੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ? --[[ਵਰਤੋਂਕਾਰ:ਚਰਨਜੀਤਐਸਈਓ|ਚਰਨਜੀਤਐਸਈਓ]] ([[ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਗੱਲ-ਬਾਤ:ਚਰਨਜੀਤਐਸਈਓ|ਗੱਲ-ਬਾਤ]]) 08:21, 28 ਦਸੰਬਰ 2024 (UTC) :ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਵਿਕੀਪੀਡੀਆ ਇੱਕ ਗਿਆਨਕੋਸ਼ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਲੇਖ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸਦੇ ਕੁੱਝ ਮੁਢਲੇ ਸਿਧਾਂਤ ਸਮਝਣ ਅਤੇ ਸਿੱਖਣ ਲਈ ਦੇਖੋ: [[en:Help:Contents]] -- '''[[user:kuldeepburjbhalaike|<i style="color:#FF4500; font-family:sylfaen">KuldeepBurjBhalaike</i>]]''' <sup style="color:#FF4500; font-family:georgia">([[User_talk:Kuldeepburjbhalaike|Talk]])</sup> 12:27, 30 ਦਸੰਬਰ 2024 (UTC) == Invitation to Participate in the Wikimedia SAARC Conference Community Engagement Survey == Dear Community Members, I hope this message finds you well. Please excuse the use of English; we encourage translations into your local languages to ensure inclusivity. We are conducting a Community Engagement Survey to assess the sentiments, needs, and interests of South Asian Wikimedia communities in organizing the inaugural Wikimedia SAARC Regional Conference, proposed to be held in Kathmandu, Nepal. This initiative aims to bring together participants from eight nations to collaborate towards shared goals. Your insights will play a vital role in shaping the event's focus, identifying priorities, and guiding the strategic planning for this landmark conference. Survey Link: https://forms.gle/en8qSuCvaSxQVD7K6 We kindly request you to dedicate a few moments to complete the survey. Your feedback will significantly contribute to ensuring this conference addresses the community's needs and aspirations. Deadline to Submit the Survey: 20 January 2025 Your participation is crucial in shaping the future of the Wikimedia SAARC community and fostering regional collaboration. Thank you for your time and valuable input. Warm regards,<br> [[:m:User:Biplab Anand|Biplab Anand]] <!-- Message sent by User:Biplab Anand@metawiki using the list at https://meta.wikimedia.org/w/index.php?title=User:Biplab_Anand/lists&oldid=28078122 --> == Thank you for being a medical contributors! == <div lang="en" dir="ltr" class="mw-content-ltr"> {| style="background-color: #fdffe7; border: 1px solid #fceb92;" |rowspan="2" style="vertical-align: middle; padding: 5px;" | [[File:Wiki Project Med Foundation logo.svg|130px]] |style="font-size: x-large; padding: 3px 3px 0 3px; height: 1.5em;" |'''The 2024 Cure Award''' |- | style="vertical-align: middle; padding: 3px;" |In 2024 you '''[[mdwiki:WikiProjectMed:WikiProject_Medicine/Stats/Top_medical_editors_2024_(all)|were one of the top medical editors in your language]]'''. Thank you from [[m:WikiProject_Med|Wiki Project Med]] for helping bring free, complete, accurate, up-to-date health information to the public. We really appreciate you and the vital work you do! Wiki Project Med Foundation is a [[meta:Wikimedia_thematic_organizations|thematic organization]] whose mission is to improve our health content. '''[[meta:Wiki_Project_Med#People_interested|Consider joining for 2025]]''', there are no associated costs. Additionally one of our primary efforts revolves around translating health content. We invite you to '''[https://mdwiki.toolforge.org/Translation_Dashboard/index.php try our new workflow]''' if you have not already. Our dashboard automatically [https://mdwiki.toolforge.org/Translation_Dashboard/leaderboard.php collects statistics] of your efforts and we are working on [https://mdwiki.toolforge.org/fixwikirefs.php tools to automatically improve formating]. |} Thanks again :-) -- [[mdwiki:User:Doc_James|<span style="color:#0000f1">'''Doc James'''</span>]] along with the rest of the team at '''[[m:WikiProject_Med|Wiki Project Med Foundation]]''' 06:24, 26 ਜਨਵਰੀ 2025 (UTC) </div> <!-- Message sent by User:Doc James@metawiki using the list at https://meta.wikimedia.org/w/index.php?title=Global_message_delivery/Targets/Top_Other_Language_Editors_2024&oldid=28172893 --> == [[User:Aman Arora PTL|Aman Arora PTL]] ਤੋਂ ਸਵਾਲ (22:14, 8 ਮਾਰਚ 2025) == ਨਵਾਂ ਪੇਜ਼ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਈਏ --[[ਵਰਤੋਂਕਾਰ:Aman Arora PTL|Aman Arora PTL]] ([[ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਗੱਲ-ਬਾਤ:Aman Arora PTL|ਗੱਲ-ਬਾਤ]]) 22:14, 8 ਮਾਰਚ 2025 (UTC) :ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਜਾਂ ਲੈਪਟਾਪ ਉੱਤੇ ਹੋ ਤਾਂ ਸਰਚ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ੇ ਦਾ ਨਾਮ ਭਰ ਦਿਉ ਉਸਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਲ ਰੰਗ ਦਾ ਲਿੰਕ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇਗਾ ਉਥੋਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੋਕਰ ਤੁਸੀਂ ਮੋਬਾਈਲ ਤੇ ਹੋ ਤਾਂ [[ਵਿਕੀਪੀਡੀਆ:ਨਵਾਂ ਸਫ਼ਾ ਬਣਾਓ|ਇਹ ਲਿੰਕ ਦੇ ਸਰਚ ਵਿੱਚ]] ਸਫ਼ੇ ਦਾ ਨਾਮ ਭਰ ਦਿਉ ਤੇ ਸਫ਼ਾ ਬਣਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। '''[[user:kuldeepburjbhalaike|<i style="color:#FF4500; font-family:sylfaen">KuldeepBurjBhalaike</i>]]''' <sup style="color:#FF4500; font-family:georgia">([[User_talk:Kuldeepburjbhalaike|Talk]])</sup> 04:00, 9 ਮਾਰਚ 2025 (UTC) == [[User:Phvofs|Phvofs]] ਤੋਂ ਸਵਾਲ (08:28, 29 ਮਈ 2025) == How to add a article on wilipedia ?? Respected sir please answer --[[ਵਰਤੋਂਕਾਰ:Phvofs|Phvofs]] ([[ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਗੱਲ-ਬਾਤ:Phvofs|ਗੱਲ-ਬਾਤ]]) 08:28, 29 ਮਈ 2025 (UTC) :please read [[en:Wikipedia:What Wikipedia is not|Wikipedia:What Wikipedia is not]] first. -- '''[[user:kuldeepburjbhalaike|<i style="color:#FF4500; font-family:sylfaen">KuldeepBurjBhalaike</i>]]''' <sup style="color:#FF4500; font-family:georgia">([[User_talk:Kuldeepburjbhalaike|Talk]])</sup> 11:16, 29 ਮਈ 2025 (UTC) == [[User:Jaswinder Dharamkot|Jaswinder Dharamkot]] ਤੋਂ ਸਵਾਲ (08:45, 19 ਜੂਨ 2025) == ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਿਵੇਂ ਜੋੜ ਸਕਦਾ ਹਾਂ। --[[ਵਰਤੋਂਕਾਰ:Jaswinder Dharamkot|Jaswinder Dharamkot]] ([[ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਗੱਲ-ਬਾਤ:Jaswinder Dharamkot|ਗੱਲ-ਬਾਤ]]) 08:45, 19 ਜੂਨ 2025 (UTC) :ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ ਤੁਸੀਂ ਵਿਕੀਪੀਡੀਆ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੇਖ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕੋਈ ਵੀ ਲੇਖ (ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਵਾਧਾ ਕਰਨਾ ਹੈ) ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ''ਸੋਧੋ'' ਉੱਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਸਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜੋੜ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬੇਝਿਜਕ ਦੁਬਾਰਾ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ। '''[[user:kuldeepburjbhalaike|<i style="color:#FF4500; font-family:sylfaen">KuldeepBurjBhalaike</i>]]''' <sup style="color:#FF4500; font-family:georgia">([[User_talk:Kuldeepburjbhalaike|Talk]])</sup> 07:33, 20 ਜੂਨ 2025 (UTC) == ਮੁੱਖ ਸਫ਼ਾ == @[[ਵਰਤੋਂਕਾਰ:Kuldeepburjbhalaike|Kuldeepburjbhalaike]] ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਮੁੱਖ ਸਫ਼ੇ ਤੇ ਵਿਕੀਮੀਡੀਆ ਕਾਮਨਜ਼ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਵਿਕੀਮੀਡੀਆ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਉਸਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰ ਦਿਉ। ਧੰਨਵਾਦ। [[ਵਰਤੋਂਕਾਰ:Ophyrius|Ophyrius]] ([[ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਗੱਲ-ਬਾਤ:Ophyrius|ਗੱਲ-ਬਾਤ]]) 15:52, 25 ਜੂਨ 2025 (UTC) bcj1ltx9jo8gp4bn2ranlmvj0bqqfk3 811825 811823 2025-06-25T15:54:02Z Ophyrius 54035 /* ਮੁੱਖ ਸਫ਼ਾ */ਠੀਕ ਕੀਤਾ 811825 wikitext text/x-wiki {{Template:Welcome|realName=|name=Kuldeepburjbhalaike}} -- [[ਵਰਤੋਂਕਾਰ:New user message|New user message]] ([[ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਗੱਲ-ਬਾਤ:New user message|ਗੱਲ-ਬਾਤ]]) 13:07, 7 ਜੂਨ 2017 (UTC) == ਸਟੇਫਾਨੀਆ ਤੁਰਕੇਵਿਚ-ਲੁਕੀਯਾਨੋਵਿਚ == Thank you Kuldeepburjbhalaike for the article! [[ਵਰਤੋਂਕਾਰ:Nicola Mitchell|Nicola Mitchell]] ([[ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਗੱਲ-ਬਾਤ:Nicola Mitchell|ਗੱਲ-ਬਾਤ]]) 10:24, 19 ਸਤੰਬਰ 2022 (UTC) Anytime [[ਵਰਤੋਂਕਾਰ:Kuldeepburjbhalaike|Kuldeepburjbhalaike]] ([[ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਗੱਲ-ਬਾਤ:Kuldeepburjbhalaike|ਗੱਲ-ਬਾਤ]]) 16:36, 19 ਸਤੰਬਰ 2022 (UTC) == WikiConference India 2023: Program submissions and Scholarships form are now open == Dear Wikimedian, We are really glad to inform you that '''[[:m:WikiConference India 2023|WikiConference India 2023]]''' has been successfully funded and it will take place from 3 to 5 March 2023. The theme of the conference will be '''Strengthening the Bonds'''. We also have exciting updates about the Program and Scholarships. The applications for scholarships and program submissions are already open! You can find the form for scholarship '''[[:m:WikiConference India 2023/Scholarships|here]]''' and for program you can go '''[[:m:WikiConference India 2023/Program Submissions|here]]'''. For more information and regular updates please visit the Conference [[:m:WikiConference India 2023|Meta page]]. If you have something in mind you can write on [[:m:Talk:WikiConference India 2023|talk page]]. ‘‘‘Note’’’: Scholarship form and the Program submissions will be open from '''11 November 2022, 00:00 IST''' and the last date to submit is '''27 November 2022, 23:59 IST'''. Regards [[ਵਰਤੋਂਕਾਰ:MediaWiki message delivery|MediaWiki message delivery]] ([[ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਗੱਲ-ਬਾਤ:MediaWiki message delivery|ਗੱਲ-ਬਾਤ]]) 11:25, 16 ਨਵੰਬਰ 2022 (UTC) (on behalf of the WCI Organizing Committee) <!-- Message sent by User:Nitesh Gill@metawiki using the list at https://meta.wikimedia.org/w/index.php?title=Global_message_delivery/Targets/WCI_2023_active_users,_scholarships_and_program&oldid=24082246 --> == WikiConference India 2023: Open Community Call and Extension of program and scholarship submissions deadline == Dear Wikimedian, Thank you for supporting Wiki Conference India 2023. We are humbled by the number of applications we have received and hope to learn more about the work that you all have been doing to take the movement forward. In order to offer flexibility, we have recently extended our deadline for the Program and Scholarships submission- you can find all the details on our [[:m:WikiConference India 2023|Meta Page]]. COT is working hard to ensure we bring together a conference that is truly meaningful and impactful for our movement and one that brings us all together. With an intent to be inclusive and transparent in our process, we are committed to organizing community sessions at regular intervals for sharing updates and to offer an opportunity to the community for engagement and review. Following the same, we are hosting the first Open Community Call on the 3rd of December, 2022. We wish to use this space to discuss the progress and answer any questions, concerns or clarifications, about the conference and the Program/Scholarships. Please add the following to your respective calendars and we look forward to seeing you on the call * '''WCI 2023 Open Community Call''' * '''Date''': 3rd December 2022 * '''Time''': 1800-1900 (IST) * '''Google Link'''': https://meet.google.com/cwa-bgwi-ryx Furthermore, we are pleased to share the email id of the conference contact@wikiconferenceindia.org which is where you could share any thoughts, inputs, suggestions, or questions and someone from the COT will reach out to you. Alternatively, leave us a message on the Conference [[:m:Talk:WikiConference India 2023|talk page]]. Regards [[ਵਰਤੋਂਕਾਰ:MediaWiki message delivery|MediaWiki message delivery]] ([[ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਗੱਲ-ਬਾਤ:MediaWiki message delivery|ਗੱਲ-ਬਾਤ]]) 16:21, 2 ਦਸੰਬਰ 2022 (UTC) On Behalf of, WCI 2023 Core organizing team. <!-- Message sent by User:Nitesh Gill@metawiki using the list at https://meta.wikimedia.org/w/index.php?title=Global_message_delivery/Targets/WCI_2023_active_users,_scholarships_and_program&oldid=24083503 --> == Looking for reason == ਆਪ ਜੀ ਦੁਆਰਾ ਸਫ਼ਿਆਂ [[ਦਲ ਖ਼ਾਲਸਾ (ਸਿੱਖ ਫੌਜ)|ਦਲ ਖ਼ਾਲਸਾ]]‎, [[ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪੁਰਾਤੱਤਵ ਵਿਗਿਆਨ]],[[ਅਫ਼ਗਾਨ ਸਿੱਖ ਯੁੱਧ]], [[ਜੂਨਾਗੜ੍ਹ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ]] [[ਤਰਾਇਣ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਲੜਾਈ]]‎, [[ਤਰਾਇਣ ਦੀ ਦੂਜੀ ਲੜਾਈ]] ਅਤੇ [[ਦਲ-ਬਦਲੀ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ (ਭਾਰਤ)]]‎ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਪ ਜੀ ਦੁਆਰਾ ਜੋੜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਓਹੀ ਹਨ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ। ਓਹੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਜੋੜਨਾ ਮੇਰੇ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਫ਼ੇ ਮੇਰੇ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਏ ਗਏ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵੀ ਮੇਰੇ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਇਸ ਲਈ ਸਾਰੇ ਸਫ਼ਿਆਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਜਾਣਨ ਦਾ ਇੱਛੁਕ ਹਾਂ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਜਲਦ ਜਵਾਬ ਦਿਓਗੇ। [[ਵਰਤੋਂਕਾਰ:Paramjot Joga|Paramjot Joga]] ([[ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਗੱਲ-ਬਾਤ:Paramjot Joga|ਗੱਲ-ਬਾਤ]]) 09:16, 1 ਜੂਨ 2023 (UTC) :ਹਾਂਜੀ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸਫ਼ੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹਨ। ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਨੂੰ ਹਟਾ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਰਣ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਨੂੰ ਲੇਖ ਦੇ ਅਖੀਰ ਉੱਤੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨਾ ਜਿਆਦਾ ਚੰਗਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ (ਬਜਾਏ ਲੇਖ ਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਹੀ), ਹਵਾਲੇ, ਹੋਰ ਲਿੰਕ ਜਾਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਲੇਖ ਦੇ ਅਖੀਰ (ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ) ਉੱਤੇ ਦੇਖਣਾ ਜਿਆਦਾ ਅਸਾਨ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਧੰਨਵਾਦ। '''''[[user:kuldeepburjbhalaike|<font color="#FF4500" face="sylfaen">KuldeepBurjBhalaike</font>]]''''' ^{<font color="#FF4500" face="georgia">([[User_talk:Kuldeepburjbhalaike|Talk]]|[[special:contributions/kuldeepburjbhalaike|Cont]])</font>} 11:17, 1 ਜੂਨ 2023 (UTC) ::ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ, [[ਵਰਤੋਂਕਾਰ:Paramjot Joga|Paramjot Joga]] ([[ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਗੱਲ-ਬਾਤ:Paramjot Joga|ਗੱਲ-ਬਾਤ]]) 11:36, 1 ਜੂਨ 2023 (UTC) == Translation request == Hello. Can you create the article [[:en:Laacher See]], which is the third most powerful volcano in Europe after Campi Flegrei and Santorini, in Punjabi Wikipedia? Yours sincerely, [[ਵਰਤੋਂਕਾਰ:Multituberculata|Multituberculata]] ([[ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਗੱਲ-ਬਾਤ:Multituberculata|ਗੱਲ-ਬਾਤ]]) 05:22, 12 ਜੁਲਾਈ 2023 (UTC) :sure {{re|Multituberculata}} and thanks for the suggestion. '''[[user:kuldeepburjbhalaike|<i style="color:#FF4500; font-family:sylfaen">KuldeepBurjBhalaike</i>]]''' <sup style="color:#FF4500; font-family:georgia">([[User_talk:Kuldeepburjbhalaike|Talk]])</sup> 03:53, 13 ਜੁਲਾਈ 2023 (UTC) ::Thank you very much for the new article! [[ਵਰਤੋਂਕਾਰ:Multituberculata|Multituberculata]] ([[ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਗੱਲ-ਬਾਤ:Multituberculata|ਗੱਲ-ਬਾਤ]]) 05:34, 15 ਜੁਲਾਈ 2023 (UTC) == Growth features == Hello Kuldeepburjbhalaike You contacted my colleague Kirsten after Wikimania, in order to activate Growth features to your wiki. I'm the Communities relations specialist for the Growth team. Let me know if you need any assistance from us, or if your community has any questions! :) Regards, [[ਵਰਤੋਂਕਾਰ:Trizek (WMF)|Trizek (WMF)]] ([[ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਗੱਲ-ਬਾਤ:Trizek (WMF)|ਗੱਲ-ਬਾਤ]]) 03:32, 22 ਅਗਸਤ 2023 (UTC) :Thanks {{Re|Trizek (WMF)}}, i just enabled the feature on this wiki, anything important we need to do about the Growth? '''[[user:kuldeepburjbhalaike|<i style="color:#FF4500; font-family:sylfaen">KuldeepBurjBhalaike</i>]]''' <sup style="color:#FF4500; font-family:georgia">([[User_talk:Kuldeepburjbhalaike|Talk]])</sup> 06:20, 22 ਅਗਸਤ 2023 (UTC) == ਵਿਲਾਯਤੀ ਭਾਭੀ == ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਪੋਸਟਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ([https://en.wikipedia.org/wiki/File:Vilayati_Bhabhi.webp#mw-jump-to-license]), ਲੜੀ ਦਾ ਟਾਈਟਲ "ਵਿਲਾਯਤੀ ਭਾਭੀ" ਹੈ "ਵਲੈਤੀ ਭਾਬੀ" ਨਹੀਂ। [[ਵਰਤੋਂਕਾਰ:Sid95Q|Sid95Q]] ([[ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਗੱਲ-ਬਾਤ:Sid95Q|ਗੱਲ-ਬਾਤ]]) 09:33, 7 ਮਾਰਚ 2024 (UTC) :ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਪੋਸਟਰ ਤੇ ''ਵਿਲਾਯਤੀ ਭਾਭੀ'' ਹੈ, ਪਰ ਇਸਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਕੀਤੇ ''ਵਲੈਤੀ ਭਾਬੀ'' ਹੈ।[https://punjabipollywood.com/vilayti-bhabhi-punjabi-serial/][https://m.imdb.com/title/tt14557908/mediaviewer/rm1449181185/?ref_=tt_ov_i] ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿਕੀਪੀਡੀਆ ਤੇ ਇਸ ਫੋਟੋ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। '''[[user:kuldeepburjbhalaike|<i style="color:#FF4500; font-family:sylfaen">KuldeepBurjBhalaike</i>]]''' <sup style="color:#FF4500; font-family:georgia">([[User_talk:Kuldeepburjbhalaike|Talk]])</sup> 10:08, 7 ਮਾਰਚ 2024 (UTC) ::ਜੀ ਸਹੀ ਕਹੀ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। Official ਸੌਰਸ ਵੀ [https://m.youtube.com/watch?si=Ee2B06wwJUS1YYxL&v=rSuLzmckXdk] ਲਿਖਦਾ ਹੈ। [[ਵਰਤੋਂਕਾਰ:Sid95Q|Sid95Q]] ([[ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਗੱਲ-ਬਾਤ:Sid95Q|ਗੱਲ-ਬਾਤ]]) 10:26, 7 ਮਾਰਚ 2024 (UTC) == Delete article created by LTA == Hi, sorry for writting in english. Please delete [[ ਸੰਤਾ ਦਾਸ ਕਾਠੀਆਬਾਬਾ]]. I requested deletion (although an IP keeps removing it) because the article was created by a LTA, see https://en.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Sockpuppet_investigations/Srabanta_Deb. Also my guess is they used machine translation to create this article. Thanks. [[ਵਰਤੋਂਕਾਰ:আফতাবুজ্জামান|আফতাবুজ্জামান]] ([[ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਗੱਲ-ਬਾਤ:আফতাবুজ্জামান|ਗੱਲ-ਬਾਤ]]) 15:27, 12 ਮਾਰਚ 2024 (UTC) :Hi, sorry for replying late, the english article is still exists. Does this mean it follows wp guidelines? '''[[user:kuldeepburjbhalaike|<i style="color:#FF4500; font-family:sylfaen">KuldeepBurjBhalaike</i>]]''' <sup style="color:#FF4500; font-family:georgia">([[User_talk:Kuldeepburjbhalaike|Talk]])</sup> 16:34, 18 ਮਾਰਚ 2024 (UTC) == Question from [[User:ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਭੋਮਾ|ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਭੋਮਾ]] (15:05, 19 ਮਾਰਚ 2024) == ਕੀ ਮੈਂ ‌ਬਤੌਰ ਲੇਖਕ ਵੀਕੀਪੀਡੀਆ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ? --[[ਵਰਤੋਂਕਾਰ:ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਭੋਮਾ|ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਭੋਮਾ]] ([[ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਗੱਲ-ਬਾਤ:ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਭੋਮਾ|ਗੱਲ-ਬਾਤ]]) 15:05, 19 ਮਾਰਚ 2024 (UTC) :ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਪਰ ਖ਼ੁਦ ਦੇ ਜੀਵਨ ਬਾਰੇ ਜਾਂ ਖ਼ੁਦ ਦੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੇ। ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਸਮੱਗਰੀ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਧੰਨਵਾਦ। '''[[user:kuldeepburjbhalaike|<i style="color:#FF4500; font-family:sylfaen">KuldeepBurjBhalaike</i>]]''' <sup style="color:#FF4500; font-family:georgia">([[User_talk:Kuldeepburjbhalaike|Talk]])</sup> 03:21, 20 ਮਾਰਚ 2024 (UTC) == ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਬਾਰਨਸਟਾਰ! == {| style="background-color: #fdffe7; border: 1px solid #fceb92;" |rowspan="2" style="vertical-align: middle; padding: 5px;" | [[ਤਸਵੀਰ:Original Barnstar Hires.png|100px]] |style="font-size: x-large; padding: 3px 3px 0 3px; height: 1.5em;" | '''ਮੂਲ ਬਾਰਨਸਟਾਰ''' |- |style="vertical-align: middle; padding: 3px;" | ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਕੀਪੀਡੀਆ ਉੱਪਰ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਂ, ਉਮੀਦ ਹੈ ਇਹ ਮਿਹਨਤ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ।- [[ਵਰਤੋਂਕਾਰ:Mulkh Singh|Mulkh Singh]] ([[ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਗੱਲ-ਬਾਤ:Mulkh Singh|ਗੱਲ-ਬਾਤ]]) 10:40, 28 ਮਈ 2024 (UTC) |} :ਧੰਨਵਾਦ @[[ਵਰਤੋਂਕਾਰ:Mulkh Singh|Mulkh Singh]] ਜੀ। ਮੈਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ। '''[[user:kuldeepburjbhalaike|<i style="color:#FF4500; font-family:sylfaen">KuldeepBurjBhalaike</i>]]''' <sup style="color:#FF4500; font-family:georgia">([[User_talk:Kuldeepburjbhalaike|Talk]])</sup> 16:36, 28 ਮਈ 2024 (UTC) == Question from [[User:Akaashdeep|Akaashdeep]] (10:23, 19 ਅਗਸਤ 2024) == ਹੈਲੋ; ਬਈ --[[ਵਰਤੋਂਕਾਰ:Akaashdeep|Akaashdeep]] ([[ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਗੱਲ-ਬਾਤ:Akaashdeep|ਗੱਲ-ਬਾਤ]]) 10:23, 19 ਅਗਸਤ 2024 (UTC) :ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ, @[[ਵਰਤੋਂਕਾਰ:Akaashdeep|Akaashdeep]] ਬਾਈ। -- '''[[user:kuldeepburjbhalaike|<i style="color:#FF4500; font-family:sylfaen">KuldeepBurjBhalaike</i>]]''' <sup style="color:#FF4500; font-family:georgia">([[User_talk:Kuldeepburjbhalaike|Talk]])</sup> 11:27, 19 ਅਗਸਤ 2024 (UTC) ਮੇਰੇ ਵਿਕੀ ਤੇ ਮੈਂ ਨਵਾ ਸਫ਼ਾ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਅਸਮਰਥ ਹਾਂ। ਬਣਿਆ ਸੋਧਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। [[ਵਰਤੋਂਕਾਰ:Akaashdeep|Akaashdeep]] ([[ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਗੱਲ-ਬਾਤ:Akaashdeep|ਗੱਲ-ਬਾਤ]]) 11:49, 19 ਅਗਸਤ 2024 (UTC) :ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ [[ਲੰਡਨ ਟਾਈਮਜ਼]], [[ਕਰਨਲ ਸਮਿੱਥ]], [[ਜੋਹਾਨੇਸ ਗੁਟੇਨਬਰਗ]], [[ਦ ਰੈਬੈਲ (ਪੁਸਤਕ)]] ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਲੇਖ ਬਣਾ ਚੁੱਕੇ ਹੋ। -- '''[[user:kuldeepburjbhalaike|<i style="color:#FF4500; font-family:sylfaen">KuldeepBurjBhalaike</i>]]''' <sup style="color:#FF4500; font-family:georgia">([[User_talk:Kuldeepburjbhalaike|Talk]])</sup> 11:54, 19 ਅਗਸਤ 2024 (UTC) == Translation request == Hello, Kuldeepburjbhalaike. Can you translate and upload the article about the prominent Turkish economist [[:en:Dani Rodrik]] in Punjabi Wikipedia? Yours sincerely, [[ਵਰਤੋਂਕਾਰ:Oirattas|Oirattas]] ([[ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਗੱਲ-ਬਾਤ:Oirattas|ਗੱਲ-ਬਾਤ]]) 09:15, 2 ਸਤੰਬਰ 2024 (UTC) :sure and thanks for the suggestion @[[ਵਰਤੋਂਕਾਰ:Oirattas|Oirattas]] -- '''[[user:kuldeepburjbhalaike|<i style="color:#FF4500; font-family:sylfaen">KuldeepBurjBhalaike</i>]]''' <sup style="color:#FF4500; font-family:georgia">([[User_talk:Kuldeepburjbhalaike|Talk]])</sup> 10:34, 2 ਸਤੰਬਰ 2024 (UTC) ::Thank you very much for the new article! [[ਵਰਤੋਂਕਾਰ:Oirattas|Oirattas]] ([[ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਗੱਲ-ਬਾਤ:Oirattas|ਗੱਲ-ਬਾਤ]]) 11:06, 2 ਸਤੰਬਰ 2024 (UTC) == Translation request == Hello, Kuldeepburjbhalaike. This is my last request for this year. Can you create the article [[:en:Phlegraean Fields]], which is Europe's only [[:en:supervolcano|supervolcano]] and which is [[:simple:Dormant volcano|dormant]], in Punjabi Wikipedia? Can you use (and transliterate) the Italian title, ''Campi Flegrei'', not the English title of the article, since the volcano is not located in an English-speaking country? Yours sincerely, [[ਵਰਤੋਂਕਾਰ:Oirattas|Oirattas]] ([[ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਗੱਲ-ਬਾਤ:Oirattas|ਗੱਲ-ਬਾਤ]]) 06:23, 5 ਸਤੰਬਰ 2024 (UTC) :sure @[[ਵਰਤੋਂਕਾਰ:Oirattas|Oirattas]] '''[[user:kuldeepburjbhalaike|<i style="color:#FF4500; font-family:sylfaen">KuldeepBurjBhalaike</i>]]''' <sup style="color:#FF4500; font-family:georgia">([[User_talk:Kuldeepburjbhalaike|Talk]])</sup> 12:17, 5 ਸਤੰਬਰ 2024 (UTC) ::Thank you very much for the new article! [[ਵਰਤੋਂਕਾਰ:Oirattas|Oirattas]] ([[ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਗੱਲ-ਬਾਤ:Oirattas|ਗੱਲ-ਬਾਤ]]) 15:15, 5 ਸਤੰਬਰ 2024 (UTC) == Cleaning up files == Hello! Perhaps you can find some time to check the files in [[:ਸ਼੍ਰੇਣੀ:ਛੇਤੀ ਮਿਟਾਉਣਯੋਗ ਸਫ਼ੇ]]? I think most of them should be deleted. According to [[:wmf:Resolution:Licensing_policy]] all files need a valid license and non-free files are only allowed if they are in use. [[ਵਰਤੋਂਕਾਰ:MGA73|MGA73]] ([[ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਗੱਲ-ਬਾਤ:MGA73|ਗੱਲ-ਬਾਤ]]) 06:08, 12 ਸਤੰਬਰ 2024 (UTC) :thank you @[[ਵਰਤੋਂਕਾਰ:MGA73|MGA73]], will clean files that are not in use -- '''[[user:kuldeepburjbhalaike|<i style="color:#FF4500; font-family:sylfaen">KuldeepBurjBhalaike</i>]]''' <sup style="color:#FF4500; font-family:georgia">([[User_talk:Kuldeepburjbhalaike|Talk]])</sup> 09:47, 12 ਸਤੰਬਰ 2024 (UTC) ::Great! Thank you! Thats a very good start. Even if a file is in use it still need a license. So unless you can add a valid license (for example for a book cover) perhaps you can ask uploader to add a license? Hopefully that will fix the problem. --[[ਵਰਤੋਂਕਾਰ:MGA73|MGA73]] ([[ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਗੱਲ-ਬਾਤ:MGA73|ਗੱਲ-ਬਾਤ]]) 12:51, 12 ਸਤੰਬਰ 2024 (UTC) == Translation request == Hello, Kuldeepburjbhalaike. If you have the time and are interested, can you translate and upload the articles [[:en:Azerbaijani manat]] and [[:en:Azerbaijani manat sign]] in Punjabi Wikipedia? This is my last request for this year. Yours sincerely, [[ਵਰਤੋਂਕਾਰ:Oirattas|Oirattas]] ([[ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਗੱਲ-ਬਾਤ:Oirattas|ਗੱਲ-ਬਾਤ]]) 15:39, 15 ਸਤੰਬਰ 2024 (UTC) :Done:) '''[[user:kuldeepburjbhalaike|<i style="color:#FF4500; font-family:sylfaen">KuldeepBurjBhalaike</i>]]''' <sup style="color:#FF4500; font-family:georgia">([[User_talk:Kuldeepburjbhalaike|Talk]])</sup> 04:58, 16 ਸਤੰਬਰ 2024 (UTC) ::Thank you very much for the new article! [[ਵਰਤੋਂਕਾਰ:Oirattas|Oirattas]] ([[ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਗੱਲ-ਬਾਤ:Oirattas|ਗੱਲ-ਬਾਤ]]) 06:23, 16 ਸਤੰਬਰ 2024 (UTC) == Notice of expiration of your interface-admin right == <div dir="ltr">Hi, as part of [[:m:Global reminder bot|Global reminder bot]], this is an automated reminder to let you know that your permission "interface-admin" (ਇੰਟਰਫੇਸ ਪ੍ਰਬੰਧਕ) will expire on 2024-12-08 13:15:13. Please renew this right if you would like to continue using it. <i>In other languages: [[:m:Global reminder bot/Messages/default|click here]]</i> [[ਵਰਤੋਂਕਾਰ:Leaderbot|Leaderbot]] ([[ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਗੱਲ-ਬਾਤ:Leaderbot|ਗੱਲ-ਬਾਤ]]) 04:32, 2 ਦਸੰਬਰ 2024 (UTC)</div> == Notice of expiration of your sysop right == <div dir="ltr">Hi, as part of [[:m:Global reminder bot|Global reminder bot]], this is an automated reminder to let you know that your permission "sysop" (ਪ੍ਰਬੰਧਕ) will expire on 2024-12-08 13:15:13. Please renew this right if you would like to continue using it. <i>In other languages: [[:m:Global reminder bot/Messages/default|click here]]</i> [[ਵਰਤੋਂਕਾਰ:Leaderbot|Leaderbot]] ([[ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਗੱਲ-ਬਾਤ:Leaderbot|ਗੱਲ-ਬਾਤ]]) 04:32, 2 ਦਸੰਬਰ 2024 (UTC)</div> == [[User:ਚਰਨਜੀਤਐਸਈਓ|ਚਰਨਜੀਤਐਸਈਓ]] ਤੋਂ ਸਵਾਲ (08:21, 28 ਦਸੰਬਰ 2024) == ਸਤ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਹੋ! ਮੈਂ ਵਿਕੀਪੀਡੀਆ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਏਜੰਸੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਈਏ? ਵਿਕੀਪੀਡੀਆ ਕਿਹੜੇ ਹਵਾਲੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ? --[[ਵਰਤੋਂਕਾਰ:ਚਰਨਜੀਤਐਸਈਓ|ਚਰਨਜੀਤਐਸਈਓ]] ([[ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਗੱਲ-ਬਾਤ:ਚਰਨਜੀਤਐਸਈਓ|ਗੱਲ-ਬਾਤ]]) 08:21, 28 ਦਸੰਬਰ 2024 (UTC) :ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਵਿਕੀਪੀਡੀਆ ਇੱਕ ਗਿਆਨਕੋਸ਼ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਲੇਖ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸਦੇ ਕੁੱਝ ਮੁਢਲੇ ਸਿਧਾਂਤ ਸਮਝਣ ਅਤੇ ਸਿੱਖਣ ਲਈ ਦੇਖੋ: [[en:Help:Contents]] -- '''[[user:kuldeepburjbhalaike|<i style="color:#FF4500; font-family:sylfaen">KuldeepBurjBhalaike</i>]]''' <sup style="color:#FF4500; font-family:georgia">([[User_talk:Kuldeepburjbhalaike|Talk]])</sup> 12:27, 30 ਦਸੰਬਰ 2024 (UTC) == Invitation to Participate in the Wikimedia SAARC Conference Community Engagement Survey == Dear Community Members, I hope this message finds you well. Please excuse the use of English; we encourage translations into your local languages to ensure inclusivity. We are conducting a Community Engagement Survey to assess the sentiments, needs, and interests of South Asian Wikimedia communities in organizing the inaugural Wikimedia SAARC Regional Conference, proposed to be held in Kathmandu, Nepal. This initiative aims to bring together participants from eight nations to collaborate towards shared goals. Your insights will play a vital role in shaping the event's focus, identifying priorities, and guiding the strategic planning for this landmark conference. Survey Link: https://forms.gle/en8qSuCvaSxQVD7K6 We kindly request you to dedicate a few moments to complete the survey. Your feedback will significantly contribute to ensuring this conference addresses the community's needs and aspirations. Deadline to Submit the Survey: 20 January 2025 Your participation is crucial in shaping the future of the Wikimedia SAARC community and fostering regional collaboration. Thank you for your time and valuable input. Warm regards,<br> [[:m:User:Biplab Anand|Biplab Anand]] <!-- Message sent by User:Biplab Anand@metawiki using the list at https://meta.wikimedia.org/w/index.php?title=User:Biplab_Anand/lists&oldid=28078122 --> == Thank you for being a medical contributors! == <div lang="en" dir="ltr" class="mw-content-ltr"> {| style="background-color: #fdffe7; border: 1px solid #fceb92;" |rowspan="2" style="vertical-align: middle; padding: 5px;" | [[File:Wiki Project Med Foundation logo.svg|130px]] |style="font-size: x-large; padding: 3px 3px 0 3px; height: 1.5em;" |'''The 2024 Cure Award''' |- | style="vertical-align: middle; padding: 3px;" |In 2024 you '''[[mdwiki:WikiProjectMed:WikiProject_Medicine/Stats/Top_medical_editors_2024_(all)|were one of the top medical editors in your language]]'''. Thank you from [[m:WikiProject_Med|Wiki Project Med]] for helping bring free, complete, accurate, up-to-date health information to the public. We really appreciate you and the vital work you do! Wiki Project Med Foundation is a [[meta:Wikimedia_thematic_organizations|thematic organization]] whose mission is to improve our health content. '''[[meta:Wiki_Project_Med#People_interested|Consider joining for 2025]]''', there are no associated costs. Additionally one of our primary efforts revolves around translating health content. We invite you to '''[https://mdwiki.toolforge.org/Translation_Dashboard/index.php try our new workflow]''' if you have not already. Our dashboard automatically [https://mdwiki.toolforge.org/Translation_Dashboard/leaderboard.php collects statistics] of your efforts and we are working on [https://mdwiki.toolforge.org/fixwikirefs.php tools to automatically improve formating]. |} Thanks again :-) -- [[mdwiki:User:Doc_James|<span style="color:#0000f1">'''Doc James'''</span>]] along with the rest of the team at '''[[m:WikiProject_Med|Wiki Project Med Foundation]]''' 06:24, 26 ਜਨਵਰੀ 2025 (UTC) </div> <!-- Message sent by User:Doc James@metawiki using the list at https://meta.wikimedia.org/w/index.php?title=Global_message_delivery/Targets/Top_Other_Language_Editors_2024&oldid=28172893 --> == [[User:Aman Arora PTL|Aman Arora PTL]] ਤੋਂ ਸਵਾਲ (22:14, 8 ਮਾਰਚ 2025) == ਨਵਾਂ ਪੇਜ਼ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਈਏ --[[ਵਰਤੋਂਕਾਰ:Aman Arora PTL|Aman Arora PTL]] ([[ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਗੱਲ-ਬਾਤ:Aman Arora PTL|ਗੱਲ-ਬਾਤ]]) 22:14, 8 ਮਾਰਚ 2025 (UTC) :ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਜਾਂ ਲੈਪਟਾਪ ਉੱਤੇ ਹੋ ਤਾਂ ਸਰਚ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ੇ ਦਾ ਨਾਮ ਭਰ ਦਿਉ ਉਸਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਲ ਰੰਗ ਦਾ ਲਿੰਕ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇਗਾ ਉਥੋਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੋਕਰ ਤੁਸੀਂ ਮੋਬਾਈਲ ਤੇ ਹੋ ਤਾਂ [[ਵਿਕੀਪੀਡੀਆ:ਨਵਾਂ ਸਫ਼ਾ ਬਣਾਓ|ਇਹ ਲਿੰਕ ਦੇ ਸਰਚ ਵਿੱਚ]] ਸਫ਼ੇ ਦਾ ਨਾਮ ਭਰ ਦਿਉ ਤੇ ਸਫ਼ਾ ਬਣਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। '''[[user:kuldeepburjbhalaike|<i style="color:#FF4500; font-family:sylfaen">KuldeepBurjBhalaike</i>]]''' <sup style="color:#FF4500; font-family:georgia">([[User_talk:Kuldeepburjbhalaike|Talk]])</sup> 04:00, 9 ਮਾਰਚ 2025 (UTC) == [[User:Phvofs|Phvofs]] ਤੋਂ ਸਵਾਲ (08:28, 29 ਮਈ 2025) == How to add a article on wilipedia ?? Respected sir please answer --[[ਵਰਤੋਂਕਾਰ:Phvofs|Phvofs]] ([[ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਗੱਲ-ਬਾਤ:Phvofs|ਗੱਲ-ਬਾਤ]]) 08:28, 29 ਮਈ 2025 (UTC) :please read [[en:Wikipedia:What Wikipedia is not|Wikipedia:What Wikipedia is not]] first. -- '''[[user:kuldeepburjbhalaike|<i style="color:#FF4500; font-family:sylfaen">KuldeepBurjBhalaike</i>]]''' <sup style="color:#FF4500; font-family:georgia">([[User_talk:Kuldeepburjbhalaike|Talk]])</sup> 11:16, 29 ਮਈ 2025 (UTC) == [[User:Jaswinder Dharamkot|Jaswinder Dharamkot]] ਤੋਂ ਸਵਾਲ (08:45, 19 ਜੂਨ 2025) == ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਿਵੇਂ ਜੋੜ ਸਕਦਾ ਹਾਂ। --[[ਵਰਤੋਂਕਾਰ:Jaswinder Dharamkot|Jaswinder Dharamkot]] ([[ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਗੱਲ-ਬਾਤ:Jaswinder Dharamkot|ਗੱਲ-ਬਾਤ]]) 08:45, 19 ਜੂਨ 2025 (UTC) :ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ ਤੁਸੀਂ ਵਿਕੀਪੀਡੀਆ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੇਖ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕੋਈ ਵੀ ਲੇਖ (ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਵਾਧਾ ਕਰਨਾ ਹੈ) ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ''ਸੋਧੋ'' ਉੱਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਸਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜੋੜ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬੇਝਿਜਕ ਦੁਬਾਰਾ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ। '''[[user:kuldeepburjbhalaike|<i style="color:#FF4500; font-family:sylfaen">KuldeepBurjBhalaike</i>]]''' <sup style="color:#FF4500; font-family:georgia">([[User_talk:Kuldeepburjbhalaike|Talk]])</sup> 07:33, 20 ਜੂਨ 2025 (UTC) == ਮੁੱਖ ਸਫ਼ਾ == @[[ਵਰਤੋਂਕਾਰ:Kuldeepburjbhalaike|Kuldeepburjbhalaike]] ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਮੁੱਖ ਸਫ਼ੇ ਤੇ ਵਿਕੀਮੀਡੀਆ ਕਾਮਨਜ਼ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਵਿਕੀਮੀਡੀਆ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਸਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰ ਦਿਉ। ਧੰਨਵਾਦ। [[ਵਰਤੋਂਕਾਰ:Ophyrius|Ophyrius]] ([[ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਗੱਲ-ਬਾਤ:Ophyrius|ਗੱਲ-ਬਾਤ]]) 15:52, 25 ਜੂਨ 2025 (UTC) gmiifdxkqvb2svweuad6fg6zwgku4wl 811852 811825 2025-06-26T11:44:00Z Kuldeepburjbhalaike 18176 /* ਮੁੱਖ ਸਫ਼ਾ */ ਜੁਆਬ 811852 wikitext text/x-wiki {{Template:Welcome|realName=|name=Kuldeepburjbhalaike}} -- [[ਵਰਤੋਂਕਾਰ:New user message|New user message]] ([[ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਗੱਲ-ਬਾਤ:New user message|ਗੱਲ-ਬਾਤ]]) 13:07, 7 ਜੂਨ 2017 (UTC) == ਸਟੇਫਾਨੀਆ ਤੁਰਕੇਵਿਚ-ਲੁਕੀਯਾਨੋਵਿਚ == Thank you Kuldeepburjbhalaike for the article! [[ਵਰਤੋਂਕਾਰ:Nicola Mitchell|Nicola Mitchell]] ([[ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਗੱਲ-ਬਾਤ:Nicola Mitchell|ਗੱਲ-ਬਾਤ]]) 10:24, 19 ਸਤੰਬਰ 2022 (UTC) Anytime [[ਵਰਤੋਂਕਾਰ:Kuldeepburjbhalaike|Kuldeepburjbhalaike]] ([[ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਗੱਲ-ਬਾਤ:Kuldeepburjbhalaike|ਗੱਲ-ਬਾਤ]]) 16:36, 19 ਸਤੰਬਰ 2022 (UTC) == WikiConference India 2023: Program submissions and Scholarships form are now open == Dear Wikimedian, We are really glad to inform you that '''[[:m:WikiConference India 2023|WikiConference India 2023]]''' has been successfully funded and it will take place from 3 to 5 March 2023. The theme of the conference will be '''Strengthening the Bonds'''. We also have exciting updates about the Program and Scholarships. The applications for scholarships and program submissions are already open! You can find the form for scholarship '''[[:m:WikiConference India 2023/Scholarships|here]]''' and for program you can go '''[[:m:WikiConference India 2023/Program Submissions|here]]'''. For more information and regular updates please visit the Conference [[:m:WikiConference India 2023|Meta page]]. If you have something in mind you can write on [[:m:Talk:WikiConference India 2023|talk page]]. ‘‘‘Note’’’: Scholarship form and the Program submissions will be open from '''11 November 2022, 00:00 IST''' and the last date to submit is '''27 November 2022, 23:59 IST'''. Regards [[ਵਰਤੋਂਕਾਰ:MediaWiki message delivery|MediaWiki message delivery]] ([[ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਗੱਲ-ਬਾਤ:MediaWiki message delivery|ਗੱਲ-ਬਾਤ]]) 11:25, 16 ਨਵੰਬਰ 2022 (UTC) (on behalf of the WCI Organizing Committee) <!-- Message sent by User:Nitesh Gill@metawiki using the list at https://meta.wikimedia.org/w/index.php?title=Global_message_delivery/Targets/WCI_2023_active_users,_scholarships_and_program&oldid=24082246 --> == WikiConference India 2023: Open Community Call and Extension of program and scholarship submissions deadline == Dear Wikimedian, Thank you for supporting Wiki Conference India 2023. We are humbled by the number of applications we have received and hope to learn more about the work that you all have been doing to take the movement forward. In order to offer flexibility, we have recently extended our deadline for the Program and Scholarships submission- you can find all the details on our [[:m:WikiConference India 2023|Meta Page]]. COT is working hard to ensure we bring together a conference that is truly meaningful and impactful for our movement and one that brings us all together. With an intent to be inclusive and transparent in our process, we are committed to organizing community sessions at regular intervals for sharing updates and to offer an opportunity to the community for engagement and review. Following the same, we are hosting the first Open Community Call on the 3rd of December, 2022. We wish to use this space to discuss the progress and answer any questions, concerns or clarifications, about the conference and the Program/Scholarships. Please add the following to your respective calendars and we look forward to seeing you on the call * '''WCI 2023 Open Community Call''' * '''Date''': 3rd December 2022 * '''Time''': 1800-1900 (IST) * '''Google Link'''': https://meet.google.com/cwa-bgwi-ryx Furthermore, we are pleased to share the email id of the conference contact@wikiconferenceindia.org which is where you could share any thoughts, inputs, suggestions, or questions and someone from the COT will reach out to you. Alternatively, leave us a message on the Conference [[:m:Talk:WikiConference India 2023|talk page]]. Regards [[ਵਰਤੋਂਕਾਰ:MediaWiki message delivery|MediaWiki message delivery]] ([[ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਗੱਲ-ਬਾਤ:MediaWiki message delivery|ਗੱਲ-ਬਾਤ]]) 16:21, 2 ਦਸੰਬਰ 2022 (UTC) On Behalf of, WCI 2023 Core organizing team. <!-- Message sent by User:Nitesh Gill@metawiki using the list at https://meta.wikimedia.org/w/index.php?title=Global_message_delivery/Targets/WCI_2023_active_users,_scholarships_and_program&oldid=24083503 --> == Looking for reason == ਆਪ ਜੀ ਦੁਆਰਾ ਸਫ਼ਿਆਂ [[ਦਲ ਖ਼ਾਲਸਾ (ਸਿੱਖ ਫੌਜ)|ਦਲ ਖ਼ਾਲਸਾ]]‎, [[ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪੁਰਾਤੱਤਵ ਵਿਗਿਆਨ]],[[ਅਫ਼ਗਾਨ ਸਿੱਖ ਯੁੱਧ]], [[ਜੂਨਾਗੜ੍ਹ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ]] [[ਤਰਾਇਣ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਲੜਾਈ]]‎, [[ਤਰਾਇਣ ਦੀ ਦੂਜੀ ਲੜਾਈ]] ਅਤੇ [[ਦਲ-ਬਦਲੀ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ (ਭਾਰਤ)]]‎ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਪ ਜੀ ਦੁਆਰਾ ਜੋੜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਓਹੀ ਹਨ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ। ਓਹੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਜੋੜਨਾ ਮੇਰੇ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਫ਼ੇ ਮੇਰੇ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਏ ਗਏ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵੀ ਮੇਰੇ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਇਸ ਲਈ ਸਾਰੇ ਸਫ਼ਿਆਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਜਾਣਨ ਦਾ ਇੱਛੁਕ ਹਾਂ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਜਲਦ ਜਵਾਬ ਦਿਓਗੇ। [[ਵਰਤੋਂਕਾਰ:Paramjot Joga|Paramjot Joga]] ([[ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਗੱਲ-ਬਾਤ:Paramjot Joga|ਗੱਲ-ਬਾਤ]]) 09:16, 1 ਜੂਨ 2023 (UTC) :ਹਾਂਜੀ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸਫ਼ੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹਨ। ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਨੂੰ ਹਟਾ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਰਣ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਨੂੰ ਲੇਖ ਦੇ ਅਖੀਰ ਉੱਤੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨਾ ਜਿਆਦਾ ਚੰਗਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ (ਬਜਾਏ ਲੇਖ ਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਹੀ), ਹਵਾਲੇ, ਹੋਰ ਲਿੰਕ ਜਾਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਲੇਖ ਦੇ ਅਖੀਰ (ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ) ਉੱਤੇ ਦੇਖਣਾ ਜਿਆਦਾ ਅਸਾਨ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਧੰਨਵਾਦ। '''''[[user:kuldeepburjbhalaike|<font color="#FF4500" face="sylfaen">KuldeepBurjBhalaike</font>]]''''' ^{<font color="#FF4500" face="georgia">([[User_talk:Kuldeepburjbhalaike|Talk]]|[[special:contributions/kuldeepburjbhalaike|Cont]])</font>} 11:17, 1 ਜੂਨ 2023 (UTC) ::ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ, [[ਵਰਤੋਂਕਾਰ:Paramjot Joga|Paramjot Joga]] ([[ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਗੱਲ-ਬਾਤ:Paramjot Joga|ਗੱਲ-ਬਾਤ]]) 11:36, 1 ਜੂਨ 2023 (UTC) == Translation request == Hello. Can you create the article [[:en:Laacher See]], which is the third most powerful volcano in Europe after Campi Flegrei and Santorini, in Punjabi Wikipedia? Yours sincerely, [[ਵਰਤੋਂਕਾਰ:Multituberculata|Multituberculata]] ([[ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਗੱਲ-ਬਾਤ:Multituberculata|ਗੱਲ-ਬਾਤ]]) 05:22, 12 ਜੁਲਾਈ 2023 (UTC) :sure {{re|Multituberculata}} and thanks for the suggestion. '''[[user:kuldeepburjbhalaike|<i style="color:#FF4500; font-family:sylfaen">KuldeepBurjBhalaike</i>]]''' <sup style="color:#FF4500; font-family:georgia">([[User_talk:Kuldeepburjbhalaike|Talk]])</sup> 03:53, 13 ਜੁਲਾਈ 2023 (UTC) ::Thank you very much for the new article! [[ਵਰਤੋਂਕਾਰ:Multituberculata|Multituberculata]] ([[ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਗੱਲ-ਬਾਤ:Multituberculata|ਗੱਲ-ਬਾਤ]]) 05:34, 15 ਜੁਲਾਈ 2023 (UTC) == Growth features == Hello Kuldeepburjbhalaike You contacted my colleague Kirsten after Wikimania, in order to activate Growth features to your wiki. I'm the Communities relations specialist for the Growth team. Let me know if you need any assistance from us, or if your community has any questions! :) Regards, [[ਵਰਤੋਂਕਾਰ:Trizek (WMF)|Trizek (WMF)]] ([[ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਗੱਲ-ਬਾਤ:Trizek (WMF)|ਗੱਲ-ਬਾਤ]]) 03:32, 22 ਅਗਸਤ 2023 (UTC) :Thanks {{Re|Trizek (WMF)}}, i just enabled the feature on this wiki, anything important we need to do about the Growth? '''[[user:kuldeepburjbhalaike|<i style="color:#FF4500; font-family:sylfaen">KuldeepBurjBhalaike</i>]]''' <sup style="color:#FF4500; font-family:georgia">([[User_talk:Kuldeepburjbhalaike|Talk]])</sup> 06:20, 22 ਅਗਸਤ 2023 (UTC) == ਵਿਲਾਯਤੀ ਭਾਭੀ == ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਪੋਸਟਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ([https://en.wikipedia.org/wiki/File:Vilayati_Bhabhi.webp#mw-jump-to-license]), ਲੜੀ ਦਾ ਟਾਈਟਲ "ਵਿਲਾਯਤੀ ਭਾਭੀ" ਹੈ "ਵਲੈਤੀ ਭਾਬੀ" ਨਹੀਂ। [[ਵਰਤੋਂਕਾਰ:Sid95Q|Sid95Q]] ([[ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਗੱਲ-ਬਾਤ:Sid95Q|ਗੱਲ-ਬਾਤ]]) 09:33, 7 ਮਾਰਚ 2024 (UTC) :ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਪੋਸਟਰ ਤੇ ''ਵਿਲਾਯਤੀ ਭਾਭੀ'' ਹੈ, ਪਰ ਇਸਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਕੀਤੇ ''ਵਲੈਤੀ ਭਾਬੀ'' ਹੈ।[https://punjabipollywood.com/vilayti-bhabhi-punjabi-serial/][https://m.imdb.com/title/tt14557908/mediaviewer/rm1449181185/?ref_=tt_ov_i] ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿਕੀਪੀਡੀਆ ਤੇ ਇਸ ਫੋਟੋ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। '''[[user:kuldeepburjbhalaike|<i style="color:#FF4500; font-family:sylfaen">KuldeepBurjBhalaike</i>]]''' <sup style="color:#FF4500; font-family:georgia">([[User_talk:Kuldeepburjbhalaike|Talk]])</sup> 10:08, 7 ਮਾਰਚ 2024 (UTC) ::ਜੀ ਸਹੀ ਕਹੀ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। Official ਸੌਰਸ ਵੀ [https://m.youtube.com/watch?si=Ee2B06wwJUS1YYxL&v=rSuLzmckXdk] ਲਿਖਦਾ ਹੈ। [[ਵਰਤੋਂਕਾਰ:Sid95Q|Sid95Q]] ([[ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਗੱਲ-ਬਾਤ:Sid95Q|ਗੱਲ-ਬਾਤ]]) 10:26, 7 ਮਾਰਚ 2024 (UTC) == Delete article created by LTA == Hi, sorry for writting in english. Please delete [[ ਸੰਤਾ ਦਾਸ ਕਾਠੀਆਬਾਬਾ]]. I requested deletion (although an IP keeps removing it) because the article was created by a LTA, see https://en.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Sockpuppet_investigations/Srabanta_Deb. Also my guess is they used machine translation to create this article. Thanks. [[ਵਰਤੋਂਕਾਰ:আফতাবুজ্জামান|আফতাবুজ্জামান]] ([[ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਗੱਲ-ਬਾਤ:আফতাবুজ্জামান|ਗੱਲ-ਬਾਤ]]) 15:27, 12 ਮਾਰਚ 2024 (UTC) :Hi, sorry for replying late, the english article is still exists. Does this mean it follows wp guidelines? '''[[user:kuldeepburjbhalaike|<i style="color:#FF4500; font-family:sylfaen">KuldeepBurjBhalaike</i>]]''' <sup style="color:#FF4500; font-family:georgia">([[User_talk:Kuldeepburjbhalaike|Talk]])</sup> 16:34, 18 ਮਾਰਚ 2024 (UTC) == Question from [[User:ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਭੋਮਾ|ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਭੋਮਾ]] (15:05, 19 ਮਾਰਚ 2024) == ਕੀ ਮੈਂ ‌ਬਤੌਰ ਲੇਖਕ ਵੀਕੀਪੀਡੀਆ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ? --[[ਵਰਤੋਂਕਾਰ:ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਭੋਮਾ|ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਭੋਮਾ]] ([[ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਗੱਲ-ਬਾਤ:ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਭੋਮਾ|ਗੱਲ-ਬਾਤ]]) 15:05, 19 ਮਾਰਚ 2024 (UTC) :ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਪਰ ਖ਼ੁਦ ਦੇ ਜੀਵਨ ਬਾਰੇ ਜਾਂ ਖ਼ੁਦ ਦੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੇ। ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਸਮੱਗਰੀ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਧੰਨਵਾਦ। '''[[user:kuldeepburjbhalaike|<i style="color:#FF4500; font-family:sylfaen">KuldeepBurjBhalaike</i>]]''' <sup style="color:#FF4500; font-family:georgia">([[User_talk:Kuldeepburjbhalaike|Talk]])</sup> 03:21, 20 ਮਾਰਚ 2024 (UTC) == ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਬਾਰਨਸਟਾਰ! == {| style="background-color: #fdffe7; border: 1px solid #fceb92;" |rowspan="2" style="vertical-align: middle; padding: 5px;" | [[ਤਸਵੀਰ:Original Barnstar Hires.png|100px]] |style="font-size: x-large; padding: 3px 3px 0 3px; height: 1.5em;" | '''ਮੂਲ ਬਾਰਨਸਟਾਰ''' |- |style="vertical-align: middle; padding: 3px;" | ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਕੀਪੀਡੀਆ ਉੱਪਰ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਂ, ਉਮੀਦ ਹੈ ਇਹ ਮਿਹਨਤ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ।- [[ਵਰਤੋਂਕਾਰ:Mulkh Singh|Mulkh Singh]] ([[ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਗੱਲ-ਬਾਤ:Mulkh Singh|ਗੱਲ-ਬਾਤ]]) 10:40, 28 ਮਈ 2024 (UTC) |} :ਧੰਨਵਾਦ @[[ਵਰਤੋਂਕਾਰ:Mulkh Singh|Mulkh Singh]] ਜੀ। ਮੈਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ। '''[[user:kuldeepburjbhalaike|<i style="color:#FF4500; font-family:sylfaen">KuldeepBurjBhalaike</i>]]''' <sup style="color:#FF4500; font-family:georgia">([[User_talk:Kuldeepburjbhalaike|Talk]])</sup> 16:36, 28 ਮਈ 2024 (UTC) == Question from [[User:Akaashdeep|Akaashdeep]] (10:23, 19 ਅਗਸਤ 2024) == ਹੈਲੋ; ਬਈ --[[ਵਰਤੋਂਕਾਰ:Akaashdeep|Akaashdeep]] ([[ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਗੱਲ-ਬਾਤ:Akaashdeep|ਗੱਲ-ਬਾਤ]]) 10:23, 19 ਅਗਸਤ 2024 (UTC) :ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ, @[[ਵਰਤੋਂਕਾਰ:Akaashdeep|Akaashdeep]] ਬਾਈ। -- '''[[user:kuldeepburjbhalaike|<i style="color:#FF4500; font-family:sylfaen">KuldeepBurjBhalaike</i>]]''' <sup style="color:#FF4500; font-family:georgia">([[User_talk:Kuldeepburjbhalaike|Talk]])</sup> 11:27, 19 ਅਗਸਤ 2024 (UTC) ਮੇਰੇ ਵਿਕੀ ਤੇ ਮੈਂ ਨਵਾ ਸਫ਼ਾ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਅਸਮਰਥ ਹਾਂ। ਬਣਿਆ ਸੋਧਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। [[ਵਰਤੋਂਕਾਰ:Akaashdeep|Akaashdeep]] ([[ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਗੱਲ-ਬਾਤ:Akaashdeep|ਗੱਲ-ਬਾਤ]]) 11:49, 19 ਅਗਸਤ 2024 (UTC) :ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ [[ਲੰਡਨ ਟਾਈਮਜ਼]], [[ਕਰਨਲ ਸਮਿੱਥ]], [[ਜੋਹਾਨੇਸ ਗੁਟੇਨਬਰਗ]], [[ਦ ਰੈਬੈਲ (ਪੁਸਤਕ)]] ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਲੇਖ ਬਣਾ ਚੁੱਕੇ ਹੋ। -- '''[[user:kuldeepburjbhalaike|<i style="color:#FF4500; font-family:sylfaen">KuldeepBurjBhalaike</i>]]''' <sup style="color:#FF4500; font-family:georgia">([[User_talk:Kuldeepburjbhalaike|Talk]])</sup> 11:54, 19 ਅਗਸਤ 2024 (UTC) == Translation request == Hello, Kuldeepburjbhalaike. Can you translate and upload the article about the prominent Turkish economist [[:en:Dani Rodrik]] in Punjabi Wikipedia? Yours sincerely, [[ਵਰਤੋਂਕਾਰ:Oirattas|Oirattas]] ([[ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਗੱਲ-ਬਾਤ:Oirattas|ਗੱਲ-ਬਾਤ]]) 09:15, 2 ਸਤੰਬਰ 2024 (UTC) :sure and thanks for the suggestion @[[ਵਰਤੋਂਕਾਰ:Oirattas|Oirattas]] -- '''[[user:kuldeepburjbhalaike|<i style="color:#FF4500; font-family:sylfaen">KuldeepBurjBhalaike</i>]]''' <sup style="color:#FF4500; font-family:georgia">([[User_talk:Kuldeepburjbhalaike|Talk]])</sup> 10:34, 2 ਸਤੰਬਰ 2024 (UTC) ::Thank you very much for the new article! [[ਵਰਤੋਂਕਾਰ:Oirattas|Oirattas]] ([[ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਗੱਲ-ਬਾਤ:Oirattas|ਗੱਲ-ਬਾਤ]]) 11:06, 2 ਸਤੰਬਰ 2024 (UTC) == Translation request == Hello, Kuldeepburjbhalaike. This is my last request for this year. Can you create the article [[:en:Phlegraean Fields]], which is Europe's only [[:en:supervolcano|supervolcano]] and which is [[:simple:Dormant volcano|dormant]], in Punjabi Wikipedia? Can you use (and transliterate) the Italian title, ''Campi Flegrei'', not the English title of the article, since the volcano is not located in an English-speaking country? Yours sincerely, [[ਵਰਤੋਂਕਾਰ:Oirattas|Oirattas]] ([[ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਗੱਲ-ਬਾਤ:Oirattas|ਗੱਲ-ਬਾਤ]]) 06:23, 5 ਸਤੰਬਰ 2024 (UTC) :sure @[[ਵਰਤੋਂਕਾਰ:Oirattas|Oirattas]] '''[[user:kuldeepburjbhalaike|<i style="color:#FF4500; font-family:sylfaen">KuldeepBurjBhalaike</i>]]''' <sup style="color:#FF4500; font-family:georgia">([[User_talk:Kuldeepburjbhalaike|Talk]])</sup> 12:17, 5 ਸਤੰਬਰ 2024 (UTC) ::Thank you very much for the new article! [[ਵਰਤੋਂਕਾਰ:Oirattas|Oirattas]] ([[ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਗੱਲ-ਬਾਤ:Oirattas|ਗੱਲ-ਬਾਤ]]) 15:15, 5 ਸਤੰਬਰ 2024 (UTC) == Cleaning up files == Hello! Perhaps you can find some time to check the files in [[:ਸ਼੍ਰੇਣੀ:ਛੇਤੀ ਮਿਟਾਉਣਯੋਗ ਸਫ਼ੇ]]? I think most of them should be deleted. According to [[:wmf:Resolution:Licensing_policy]] all files need a valid license and non-free files are only allowed if they are in use. [[ਵਰਤੋਂਕਾਰ:MGA73|MGA73]] ([[ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਗੱਲ-ਬਾਤ:MGA73|ਗੱਲ-ਬਾਤ]]) 06:08, 12 ਸਤੰਬਰ 2024 (UTC) :thank you @[[ਵਰਤੋਂਕਾਰ:MGA73|MGA73]], will clean files that are not in use -- '''[[user:kuldeepburjbhalaike|<i style="color:#FF4500; font-family:sylfaen">KuldeepBurjBhalaike</i>]]''' <sup style="color:#FF4500; font-family:georgia">([[User_talk:Kuldeepburjbhalaike|Talk]])</sup> 09:47, 12 ਸਤੰਬਰ 2024 (UTC) ::Great! Thank you! Thats a very good start. Even if a file is in use it still need a license. So unless you can add a valid license (for example for a book cover) perhaps you can ask uploader to add a license? Hopefully that will fix the problem. --[[ਵਰਤੋਂਕਾਰ:MGA73|MGA73]] ([[ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਗੱਲ-ਬਾਤ:MGA73|ਗੱਲ-ਬਾਤ]]) 12:51, 12 ਸਤੰਬਰ 2024 (UTC) == Translation request == Hello, Kuldeepburjbhalaike. If you have the time and are interested, can you translate and upload the articles [[:en:Azerbaijani manat]] and [[:en:Azerbaijani manat sign]] in Punjabi Wikipedia? This is my last request for this year. Yours sincerely, [[ਵਰਤੋਂਕਾਰ:Oirattas|Oirattas]] ([[ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਗੱਲ-ਬਾਤ:Oirattas|ਗੱਲ-ਬਾਤ]]) 15:39, 15 ਸਤੰਬਰ 2024 (UTC) :Done:) '''[[user:kuldeepburjbhalaike|<i style="color:#FF4500; font-family:sylfaen">KuldeepBurjBhalaike</i>]]''' <sup style="color:#FF4500; font-family:georgia">([[User_talk:Kuldeepburjbhalaike|Talk]])</sup> 04:58, 16 ਸਤੰਬਰ 2024 (UTC) ::Thank you very much for the new article! [[ਵਰਤੋਂਕਾਰ:Oirattas|Oirattas]] ([[ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਗੱਲ-ਬਾਤ:Oirattas|ਗੱਲ-ਬਾਤ]]) 06:23, 16 ਸਤੰਬਰ 2024 (UTC) == Notice of expiration of your interface-admin right == <div dir="ltr">Hi, as part of [[:m:Global reminder bot|Global reminder bot]], this is an automated reminder to let you know that your permission "interface-admin" (ਇੰਟਰਫੇਸ ਪ੍ਰਬੰਧਕ) will expire on 2024-12-08 13:15:13. Please renew this right if you would like to continue using it. <i>In other languages: [[:m:Global reminder bot/Messages/default|click here]]</i> [[ਵਰਤੋਂਕਾਰ:Leaderbot|Leaderbot]] ([[ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਗੱਲ-ਬਾਤ:Leaderbot|ਗੱਲ-ਬਾਤ]]) 04:32, 2 ਦਸੰਬਰ 2024 (UTC)</div> == Notice of expiration of your sysop right == <div dir="ltr">Hi, as part of [[:m:Global reminder bot|Global reminder bot]], this is an automated reminder to let you know that your permission "sysop" (ਪ੍ਰਬੰਧਕ) will expire on 2024-12-08 13:15:13. Please renew this right if you would like to continue using it. <i>In other languages: [[:m:Global reminder bot/Messages/default|click here]]</i> [[ਵਰਤੋਂਕਾਰ:Leaderbot|Leaderbot]] ([[ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਗੱਲ-ਬਾਤ:Leaderbot|ਗੱਲ-ਬਾਤ]]) 04:32, 2 ਦਸੰਬਰ 2024 (UTC)</div> == [[User:ਚਰਨਜੀਤਐਸਈਓ|ਚਰਨਜੀਤਐਸਈਓ]] ਤੋਂ ਸਵਾਲ (08:21, 28 ਦਸੰਬਰ 2024) == ਸਤ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਹੋ! ਮੈਂ ਵਿਕੀਪੀਡੀਆ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਏਜੰਸੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਈਏ? ਵਿਕੀਪੀਡੀਆ ਕਿਹੜੇ ਹਵਾਲੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ? --[[ਵਰਤੋਂਕਾਰ:ਚਰਨਜੀਤਐਸਈਓ|ਚਰਨਜੀਤਐਸਈਓ]] ([[ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਗੱਲ-ਬਾਤ:ਚਰਨਜੀਤਐਸਈਓ|ਗੱਲ-ਬਾਤ]]) 08:21, 28 ਦਸੰਬਰ 2024 (UTC) :ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਵਿਕੀਪੀਡੀਆ ਇੱਕ ਗਿਆਨਕੋਸ਼ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਲੇਖ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸਦੇ ਕੁੱਝ ਮੁਢਲੇ ਸਿਧਾਂਤ ਸਮਝਣ ਅਤੇ ਸਿੱਖਣ ਲਈ ਦੇਖੋ: [[en:Help:Contents]] -- '''[[user:kuldeepburjbhalaike|<i style="color:#FF4500; font-family:sylfaen">KuldeepBurjBhalaike</i>]]''' <sup style="color:#FF4500; font-family:georgia">([[User_talk:Kuldeepburjbhalaike|Talk]])</sup> 12:27, 30 ਦਸੰਬਰ 2024 (UTC) == Invitation to Participate in the Wikimedia SAARC Conference Community Engagement Survey == Dear Community Members, I hope this message finds you well. Please excuse the use of English; we encourage translations into your local languages to ensure inclusivity. We are conducting a Community Engagement Survey to assess the sentiments, needs, and interests of South Asian Wikimedia communities in organizing the inaugural Wikimedia SAARC Regional Conference, proposed to be held in Kathmandu, Nepal. This initiative aims to bring together participants from eight nations to collaborate towards shared goals. Your insights will play a vital role in shaping the event's focus, identifying priorities, and guiding the strategic planning for this landmark conference. Survey Link: https://forms.gle/en8qSuCvaSxQVD7K6 We kindly request you to dedicate a few moments to complete the survey. Your feedback will significantly contribute to ensuring this conference addresses the community's needs and aspirations. Deadline to Submit the Survey: 20 January 2025 Your participation is crucial in shaping the future of the Wikimedia SAARC community and fostering regional collaboration. Thank you for your time and valuable input. Warm regards,<br> [[:m:User:Biplab Anand|Biplab Anand]] <!-- Message sent by User:Biplab Anand@metawiki using the list at https://meta.wikimedia.org/w/index.php?title=User:Biplab_Anand/lists&oldid=28078122 --> == Thank you for being a medical contributors! == <div lang="en" dir="ltr" class="mw-content-ltr"> {| style="background-color: #fdffe7; border: 1px solid #fceb92;" |rowspan="2" style="vertical-align: middle; padding: 5px;" | [[File:Wiki Project Med Foundation logo.svg|130px]] |style="font-size: x-large; padding: 3px 3px 0 3px; height: 1.5em;" |'''The 2024 Cure Award''' |- | style="vertical-align: middle; padding: 3px;" |In 2024 you '''[[mdwiki:WikiProjectMed:WikiProject_Medicine/Stats/Top_medical_editors_2024_(all)|were one of the top medical editors in your language]]'''. Thank you from [[m:WikiProject_Med|Wiki Project Med]] for helping bring free, complete, accurate, up-to-date health information to the public. We really appreciate you and the vital work you do! Wiki Project Med Foundation is a [[meta:Wikimedia_thematic_organizations|thematic organization]] whose mission is to improve our health content. '''[[meta:Wiki_Project_Med#People_interested|Consider joining for 2025]]''', there are no associated costs. Additionally one of our primary efforts revolves around translating health content. We invite you to '''[https://mdwiki.toolforge.org/Translation_Dashboard/index.php try our new workflow]''' if you have not already. Our dashboard automatically [https://mdwiki.toolforge.org/Translation_Dashboard/leaderboard.php collects statistics] of your efforts and we are working on [https://mdwiki.toolforge.org/fixwikirefs.php tools to automatically improve formating]. |} Thanks again :-) -- [[mdwiki:User:Doc_James|<span style="color:#0000f1">'''Doc James'''</span>]] along with the rest of the team at '''[[m:WikiProject_Med|Wiki Project Med Foundation]]''' 06:24, 26 ਜਨਵਰੀ 2025 (UTC) </div> <!-- Message sent by User:Doc James@metawiki using the list at https://meta.wikimedia.org/w/index.php?title=Global_message_delivery/Targets/Top_Other_Language_Editors_2024&oldid=28172893 --> == [[User:Aman Arora PTL|Aman Arora PTL]] ਤੋਂ ਸਵਾਲ (22:14, 8 ਮਾਰਚ 2025) == ਨਵਾਂ ਪੇਜ਼ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਈਏ --[[ਵਰਤੋਂਕਾਰ:Aman Arora PTL|Aman Arora PTL]] ([[ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਗੱਲ-ਬਾਤ:Aman Arora PTL|ਗੱਲ-ਬਾਤ]]) 22:14, 8 ਮਾਰਚ 2025 (UTC) :ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਜਾਂ ਲੈਪਟਾਪ ਉੱਤੇ ਹੋ ਤਾਂ ਸਰਚ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ੇ ਦਾ ਨਾਮ ਭਰ ਦਿਉ ਉਸਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਲ ਰੰਗ ਦਾ ਲਿੰਕ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇਗਾ ਉਥੋਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੋਕਰ ਤੁਸੀਂ ਮੋਬਾਈਲ ਤੇ ਹੋ ਤਾਂ [[ਵਿਕੀਪੀਡੀਆ:ਨਵਾਂ ਸਫ਼ਾ ਬਣਾਓ|ਇਹ ਲਿੰਕ ਦੇ ਸਰਚ ਵਿੱਚ]] ਸਫ਼ੇ ਦਾ ਨਾਮ ਭਰ ਦਿਉ ਤੇ ਸਫ਼ਾ ਬਣਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। '''[[user:kuldeepburjbhalaike|<i style="color:#FF4500; font-family:sylfaen">KuldeepBurjBhalaike</i>]]''' <sup style="color:#FF4500; font-family:georgia">([[User_talk:Kuldeepburjbhalaike|Talk]])</sup> 04:00, 9 ਮਾਰਚ 2025 (UTC) == [[User:Phvofs|Phvofs]] ਤੋਂ ਸਵਾਲ (08:28, 29 ਮਈ 2025) == How to add a article on wilipedia ?? Respected sir please answer --[[ਵਰਤੋਂਕਾਰ:Phvofs|Phvofs]] ([[ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਗੱਲ-ਬਾਤ:Phvofs|ਗੱਲ-ਬਾਤ]]) 08:28, 29 ਮਈ 2025 (UTC) :please read [[en:Wikipedia:What Wikipedia is not|Wikipedia:What Wikipedia is not]] first. -- '''[[user:kuldeepburjbhalaike|<i style="color:#FF4500; font-family:sylfaen">KuldeepBurjBhalaike</i>]]''' <sup style="color:#FF4500; font-family:georgia">([[User_talk:Kuldeepburjbhalaike|Talk]])</sup> 11:16, 29 ਮਈ 2025 (UTC) == [[User:Jaswinder Dharamkot|Jaswinder Dharamkot]] ਤੋਂ ਸਵਾਲ (08:45, 19 ਜੂਨ 2025) == ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਿਵੇਂ ਜੋੜ ਸਕਦਾ ਹਾਂ। --[[ਵਰਤੋਂਕਾਰ:Jaswinder Dharamkot|Jaswinder Dharamkot]] ([[ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਗੱਲ-ਬਾਤ:Jaswinder Dharamkot|ਗੱਲ-ਬਾਤ]]) 08:45, 19 ਜੂਨ 2025 (UTC) :ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ ਤੁਸੀਂ ਵਿਕੀਪੀਡੀਆ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੇਖ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕੋਈ ਵੀ ਲੇਖ (ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਵਾਧਾ ਕਰਨਾ ਹੈ) ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ''ਸੋਧੋ'' ਉੱਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਸਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜੋੜ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬੇਝਿਜਕ ਦੁਬਾਰਾ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ। '''[[user:kuldeepburjbhalaike|<i style="color:#FF4500; font-family:sylfaen">KuldeepBurjBhalaike</i>]]''' <sup style="color:#FF4500; font-family:georgia">([[User_talk:Kuldeepburjbhalaike|Talk]])</sup> 07:33, 20 ਜੂਨ 2025 (UTC) == ਮੁੱਖ ਸਫ਼ਾ == @[[ਵਰਤੋਂਕਾਰ:Kuldeepburjbhalaike|Kuldeepburjbhalaike]] ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਮੁੱਖ ਸਫ਼ੇ ਤੇ ਵਿਕੀਮੀਡੀਆ ਕਾਮਨਜ਼ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਵਿਕੀਮੀਡੀਆ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਸਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰ ਦਿਉ। ਧੰਨਵਾਦ। [[ਵਰਤੋਂਕਾਰ:Ophyrius|Ophyrius]] ([[ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਗੱਲ-ਬਾਤ:Ophyrius|ਗੱਲ-ਬਾਤ]]) 15:52, 25 ਜੂਨ 2025 (UTC) :ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਸੁਝਾਅ ਲਈ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਸ ਉੱਤੇ ਆਮ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਰਹਿਣ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਮਨਜ਼ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦਾ ਹੀ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਸਦਾ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬੀ ਸ਼ਬਦ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਚਰਚਾ ਸੱਥ ਉੱਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਧੰਨਵਾਦ -- '''[[user:kuldeepburjbhalaike|<i style="color:#FF4500; font-family:sylfaen">KuldeepBurjBhalaike</i>]]''' <sup style="color:#FF4500; font-family:georgia">([[User_talk:Kuldeepburjbhalaike|Talk]])</sup> 11:44, 26 ਜੂਨ 2025 (UTC) an4rvo3eedksfmu7bwpgjharo3uqill 0 107410 811812 753983 2025-06-25T15:17:59Z Sonia jhammat 08 55127 811812 wikitext text/x-wiki {{Infobox library | library_name = ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਲਾਇਬਰੇਰੀ | logo = BritishLibrary.svg | logo_size = 100px | image = British library london.jpg | image_size = 325px | caption = ਸਾਹਮਣੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਤੋਂ ਲਈ ਤਸਵੀਰ | country = ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਕਿੰਗਡਮ | location = [[ਯੂਸਟਨ ਰੋਡ]]<br /> [[ਲੰਡਨ]], [[NW ਪੋਸਟਕੋਡ ਏਰੀਆ|NW1]] | type = [[ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਲਾਇਬਰੇਰੀ]] | num_branches = 1 ([[ਬੋਸਟਨ ਸਪਾ]], ਵੈਸਟ ਯੌਰਕਸ਼ਾਇਰ) | established = {{Start date and age|df=yes|1973|paren=yes}} (1753) | items_collected = ਕਿਤਾਬਾਂ, [[ਅਕਾਦਮਿਕ ਰਸਾਲੇ|ਜਰਨਲ]], ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ, ਮੈਗਜ਼ੀਨਾਂ, [[ਆਵਾਜ਼ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ|ਆਵਾਜ਼ ਅਤੇ ਸੰਗੀਤ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ]], ਪੇਟੈਂਟ, [[ਡਾਟਾਬੇਸ]], [[ਮੈਪ]], [[ਪੋਸਟੇਜ ਸਟੈਂਪ|ਸਟੈਂਪ]], [[ਪ੍ਰਿੰਟਮੈਕਿੰਗ|ਪ੍ਰਿੰਟਸ]], ਡਰਾਇੰਗ ਅਤੇ [[ਮੈਨੁਸਕ੍ਰਿਪਟ]] | collection_size = 174,000,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੱਦਾਂ <br /> 13,950,000 ਕਿਤਾਬਾਂ<ref name=ARA>{{Cite book| title=British Library thirty-seventh annual report and accounts 2009/10 |date=26 July 2010 |isbn=978-0-10-296664-0}}</ref><br /> 824,101 ਸੀਰੀਅਲ ਟਾਈਟਲ<br /> 351,116 ਹੱਥ-ਲਿਖਤਾਂ (ਸਿੰਗਲ ਅਤੇ ਜਿਲਦਾਂ)<br /> 8,266,276 ਫਿਲਾਟੇਲਿਕ ਮੱਦਾਂ <br />4,347,505 ਕਾਰਟੋਗ੍ਰਾਫਿਕ ਚੀਜ਼ਾਂ <br />1,607,885 ਸੰਗੀਤ ਸਕੋਰ <br />6,000,000 ਆਵਾਜ਼ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗਾਂ | legal_deposit = ਹਾਂ, ਕਾਨੂੰਨ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ: * [[ਲੀਗਲ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ਲਾਈਬ੍ਰੇਰੀਆਂ ਐਕਟ 2003]] (ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਕਿੰਗਡਮ) * ਕਾਪੀਰਾਈਟ ਅਤੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਅਧਿਕਾਰ ਐਕਟ, 2000 (ਰੀਪਬਲਿਕ ਆਫ ਆਇਰਲੈਂਡ) | req_to_access = ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤਣ ਦੀ ਲੋੜ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਲਈ ਓਪਨ | budget = £142 ਮਿਲੀਅਨ<ref name=ARA/> | director = [[ਰੌਲੀ ਕੀਟਿੰਗ]] (ਚੀਫ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ, 12 ਸਤੰਬਰ 2012 ਤੋਂ) | website = [http://www.bl.uk/ bl.uk] }} '''ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ''' ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਕਿੰਗਡਮ ਦੀ ਕੌਮੀ ਲਾਇਬਰੇਰੀ ਹੈ <ref>[http://www.bl.uk/learning/cresearch/skills/using1/usingthebritishlibrary.html "Using the British Library"] {{Webarchive|url=https://web.archive.org/web/20211023031806/https://www.bl.uk/learning/cresearch/skills/using1/usingthebritishlibrary.html |date=2021-10-23 }}. British Library. Retrieved on 17 April 2014.</ref> ਅਤੇ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਮੱਦਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਪੱਖੋਂ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਲਾਇਬਰੇਰੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ।<ref>{{Cite web|url=http://www.bl.uk/aboutus/quickinfo/facts/|title=Facts and figures|website=www.bl.uk|access-date=3 September 2017|archive-date=28 ਅਗਸਤ 2017|archive-url=https://web.archive.org/web/20170828023409/http://www.bl.uk/aboutus/quickinfo/facts/|url-status=dead}}</ref><ref>{{Cite web|url=https://www.loc.gov/about/general-information/|title=General information|publisher=Library of Congress|access-date=2017-09-03}}</ref> ਇਸ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ 17 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੱਦਾਂ ਹਨ।<ref>{{Cite web|url=http://www.bl.uk/aboutus/quickinfo/facts/|title=Facts and figures|last=Wight|first=Colin|website=www.bl.uk|access-date=3 September 2017|archive-date=28 ਅਗਸਤ 2017|archive-url=https://web.archive.org/web/20170828023409/http://www.bl.uk/aboutus/quickinfo/facts/|url-status=dead}}</ref> ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਲਾਇਬਰੇਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਨੂੰ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਕਿੰਗਡਮ ਅਤੇ ਆਇਰਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਯੂ.ਕੇ. ਵਿੱਚ ਵੇਚੇ ਜਾਣ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਟਾਈਟਲਾਂ ਦਾ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਿੱਸਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਲਾਇਬਰੇਰੀ ਇੱਕ ਗ਼ੈਰ-ਵਿਭਾਗੀ ਜਨਤਕ ਸੰਸਥਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਲਚਰ, ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਸਪਾਂਸਰ ਕਰਦੇ ਹਨ।   ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ, ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਖੋਜ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ<ref name="BL-CDP">{{Cite web|url=http://www.bl.uk/learning/cresearch/skills/using1/usingthebritishlibrary.htmll|title=Using the British Library|publisher=British Library|access-date=11 September 2014|archive-date=24 ਅਕਤੂਬਰ 2021|archive-url=https://web.archive.org/web/20211024042307/https://www.bl.uk/learning/cresearch/skills/using1/usingthebritishlibrary.htmll|url-status=dead}}</ref>  ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰੂਪਾਂ ਵਿਚ, ਪ੍ਰਿੰਟ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਦੋਵੇਂ: ਕਿਤਾਬਾਂ, ਹੱਥ-ਲਿਖਤਾਂ, ਰਸਾਲੇ, [[ਅਖ਼ਬਾਰ]], [[ਮੈਗਜ਼ੀਨ]], ਆਵਾਜ਼ ਅਤੇ ਸੰਗੀਤ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗਾਂ, ਵੀਡੀਓ, ਪਲੇ-ਸਕ੍ਰਿਪਟਸ, ਪੇਟੈਂਟ, ਡੇਟਾਬੇਸ, ਨਕਸ਼ੇ, ਸਟੈਂਪਾਂ, ਪ੍ਰਿੰਟ, ਡਰਾਇੰਗਾਂ ਆਦਿ ਮੱਦਾਂ ਹਨ। ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਦੇ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 14 ਲੱਖ ਕਿਤਾਬਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ,<ref name="BLhome">{{Cite web|url=http://www.bl.uk/|title=The British Library; Explore the world's knowledge|publisher=British Library|access-date=12 April 2010|archive-date=26 ਮਾਰਚ 2012|archive-url=https://web.archive.org/web/20120326213518/http://www.bl.uk/|url-status=dead}}</ref> ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਨਾਲ 2000 ਈਪੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੱਥ-ਲਿਖਤਾਂ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਕਾਫ਼ੀ ਪੂੰਜੀ ਹੈ। 2000 ਈਪੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੱਥ-ਲਿਖਤਾਂ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਕਾਫ਼ੀ ਪੂੰਜੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਯੂ.ਕੇ ਅਤੇ ਆਇਰਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਦੀ ਇੱਕ ਕਾਪੀ (ਲਗਪਗ 8000 ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ) ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਲਾਈਬਰੇਰੀ ਦਾ ਕੰਟੈਂਟ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ। ਲਾਇਬਰੇਰੀ ਹਰੇਕ ਸਾਲ ਲਗਪਗ 30 ਲੱਖ ਮੱਦਾ ਆਪਣੇ ਭੰਡਾਰ ਵਿੱਚ ਜੋੜਦੀ ਹੈ, ਜੋ 9.6 ਕਿਲੋਮੀਟਰ (6.0 ਮੀਲ) ਨਵਾਂ ਸ਼ੈਲਫ ਸਪੇਸ ਮੱਲਦੀ ਹੈ।<ref>The British Library Annual Report and Accounts 2010/11, [http://www.bl.uk/aboutus/annrep/2010to2011/priorperf/perform/kpis_stats.pdf p.31] {{Webarchive|url=https://web.archive.org/web/20161224100857/http://www.bl.uk/aboutus/annrep/2010to2011/priorperf/perform/kpis_stats.pdf |date=2016-12-24 }}</ref> ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਵਿੱਚ 1,200 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਾਠਕਾਂ ਲਈ ਥਾਂ ਹੈ।<ref>{{Cite web|url=http://www.bl.uk/aboutus/quickinfo/facts/|title=Facts and figures|last=Wight|first=Colin|website=www.bl.uk|language=en|access-date=2018-04-01|archive-date=2017-08-28|archive-url=https://web.archive.org/web/20170828023409/http://www.bl.uk/aboutus/quickinfo/facts/|url-status=dead}}</ref> 1973 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ [[ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ]] ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ। ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਐਕਟ 1972 ਨੇ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਤੋਂ ਲਾਇਬਰੇਰੀ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਵੱਖ ਕੀਤਾ, ਪਰੰਤੂ 1997 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਹ ਉਸੇ ਰੀਡਿੰਗ ਰੂਮ ਅਤੇ ਇਮਾਰਤ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ। ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਨੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀ। ਹੁਣ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਲੰਡਨ ਵਿੱਚ ਯੂਸਟਨ ਰੋਡ ਦੇ ਪਾਸੇ ਉੱਤਰ ਵੱਲ (ਈਸਟਨ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸੇਂਟ ਪਾਂਕਰਾਸ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ) ਇਸ ਮਕਸਦ-ਲਈ ਬਣੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਹੈ। ਅਤੇ ਵੈਸਟ ਯੌਰਕਸ਼ਾਇਰ ਵਿੱਚ ਵੈਥਰਬੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਬੋਸਟਨ ਸਪਾ ਨੇੜੇ ਇੱਕ ਡੌਕੂਮੈਂਟ ਸਟੋਰੇਜ ਸੈਂਟਰ ਅਤੇ ਰੀਡਿੰਗ ਰੂਮ ਹੈ। ਯੂਸਟਨ ਰੋਡ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਨੂੰ ਇਸਦੇ ਆਰਕੀਟੈਕਚਰ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਲਈ "ਅਸਧਾਰਨ ਦਿਲਚਸਪੀ" ਦੇ ਇੱਕ ਗ੍ਰੇਡ I ਸੂਚੀਬੱਧ ਇਮਾਰਤ ਵਜੋਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।  == ਇਤਿਹਾਸਕ ਪਿਛੋਕੜ == ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਐਕਟ 1972 ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ 1 ਜੁਲਾਈ 1973 ਨੂੰ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਲਾਇਬਰੇਰੀ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਨਵੀਂ ਲਾਇਬਰੇਰੀ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਛੋਟੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਸਨ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸੈਂਟਰਲ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ, ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕ ਲਈ ਕੌਮੀ ਲੈਂਡਿੰਗ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਅਤੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ)। ==ਹਵਾਲੇ== {{ਹਵਾਲੇ}} [[ਸ਼੍ਰੇਣੀ:ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਆਂ]] gzfgjyew6wsa9gd92r9yug0e2kvsy94 811813 811812 2025-06-25T15:20:57Z Sonia jhammat 08 55127 811813 wikitext text/x-wiki {{Infobox library | library_name = ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਲਾਇਬਰੇਰੀ | logo = BritishLibrary.svg | logo_size = 100px | image = British library london.jpg | image_size = 325px | caption = ਸਾਹਮਣੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਤੋਂ ਲਈ ਤਸਵੀਰ | country = ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਕਿੰਗਡਮ | location = [[ਯੂਸਟਨ ਰੋਡ]]<br /> [[ਲੰਡਨ]], [[NW ਪੋਸਟਕੋਡ ਏਰੀਆ|NW1]] | type = [[ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਲਾਇਬਰੇਰੀ]] | num_branches = 1 ([[ਬੋਸਟਨ ਸਪਾ]], ਵੈਸਟ ਯੌਰਕਸ਼ਾਇਰ) | established = {{Start date and age|df=yes|1973|paren=yes}} (1753) | items_collected = ਕਿਤਾਬਾਂ, [[ਅਕਾਦਮਿਕ ਰਸਾਲੇ|ਜਰਨਲ]], ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ, ਮੈਗਜ਼ੀਨਾਂ, [[ਆਵਾਜ਼ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ|ਆਵਾਜ਼ ਅਤੇ ਸੰਗੀਤ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ]], ਪੇਟੈਂਟ, [[ਡਾਟਾਬੇਸ]], [[ਮੈਪ]], [[ਪੋਸਟੇਜ ਸਟੈਂਪ|ਸਟੈਂਪ]], [[ਪ੍ਰਿੰਟਮੈਕਿੰਗ|ਪ੍ਰਿੰਟਸ]], ਡਰਾਇੰਗ ਅਤੇ [[ਮੈਨੁਸਕ੍ਰਿਪਟ]] | collection_size = 174,000,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੱਦਾਂ <br /> 13,950,000 ਕਿਤਾਬਾਂ<ref name=ARA>{{Cite book| title=British Library thirty-seventh annual report and accounts 2009/10 |date=26 July 2010 |isbn=978-0-10-296664-0}}</ref><br /> 824,101 ਸੀਰੀਅਲ ਟਾਈਟਲ<br /> 351,116 ਹੱਥ-ਲਿਖਤਾਂ (ਸਿੰਗਲ ਅਤੇ ਜਿਲਦਾਂ)<br /> 8,266,276 ਫਿਲਾਟੇਲਿਕ ਮੱਦਾਂ <br />4,347,505 ਕਾਰਟੋਗ੍ਰਾਫਿਕ ਚੀਜ਼ਾਂ <br />1,607,885 ਸੰਗੀਤ ਸਕੋਰ <br />6,000,000 ਆਵਾਜ਼ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗਾਂ | legal_deposit = ਹਾਂ, ਕਾਨੂੰਨ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ: * [[ਲੀਗਲ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ਲਾਈਬ੍ਰੇਰੀਆਂ ਐਕਟ 2003]] (ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਕਿੰਗਡਮ) * ਕਾਪੀਰਾਈਟ ਅਤੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਅਧਿਕਾਰ ਐਕਟ, 2000 (ਰੀਪਬਲਿਕ ਆਫ ਆਇਰਲੈਂਡ) | req_to_access = ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤਣ ਦੀ ਲੋੜ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਲਈ ਓਪਨ | budget = £142 ਮਿਲੀਅਨ<ref name=ARA/> | director = [[ਰੌਲੀ ਕੀਟਿੰਗ]] (ਚੀਫ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ, 12 ਸਤੰਬਰ 2012 ਤੋਂ) | website = [http://www.bl.uk/ bl.uk] }} '''ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ''' ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਕਿੰਗਡਮ ਦੀ ਕੌਮੀ ਲਾਇਬਰੇਰੀ ਹੈ <ref>[http://www.bl.uk/learning/cresearch/skills/using1/usingthebritishlibrary.html "Using the British Library"] {{Webarchive|url=https://web.archive.org/web/20211023031806/https://www.bl.uk/learning/cresearch/skills/using1/usingthebritishlibrary.html |date=2021-10-23 }}. British Library. Retrieved on 17 April 2014.</ref> ਅਤੇ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਮੱਦਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਪੱਖੋਂ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਲਾਇਬਰੇਰੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ।<ref>{{Cite web|url=http://www.bl.uk/aboutus/quickinfo/facts/|title=Facts and figures|website=www.bl.uk|access-date=3 September 2017|archive-date=28 ਅਗਸਤ 2017|archive-url=https://web.archive.org/web/20170828023409/http://www.bl.uk/aboutus/quickinfo/facts/|url-status=dead}}</ref><ref>{{Cite web|url=https://www.loc.gov/about/general-information/|title=General information|publisher=Library of Congress|access-date=2017-09-03}}</ref> ਇਸ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ 17 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੱਦਾਂ ਹਨ।<ref>{{Cite web|url=http://www.bl.uk/aboutus/quickinfo/facts/|title=Facts and figures|last=Wight|first=Colin|website=www.bl.uk|access-date=3 September 2017|archive-date=28 ਅਗਸਤ 2017|archive-url=https://web.archive.org/web/20170828023409/http://www.bl.uk/aboutus/quickinfo/facts/|url-status=dead}}</ref> ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਲਾਇਬਰੇਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਨੂੰ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਕਿੰਗਡਮ ਅਤੇ ਆਇਰਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਯੂ.ਕੇ. ਵਿੱਚ ਵੇਚੇ ਜਾਣ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਟਾਈਟਲਾਂ ਦਾ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਿੱਸਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਲਾਇਬਰੇਰੀ ਇੱਕ ਗ਼ੈਰ-ਵਿਭਾਗੀ ਜਨਤਕ ਸੰਸਥਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਲਚਰ, ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਸਪਾਂਸਰ ਕਰਦੇ ਹਨ।   ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ, ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਖੋਜ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ<ref name="BL-CDP">{{Cite web|url=http://www.bl.uk/learning/cresearch/skills/using1/usingthebritishlibrary.htmll|title=Using the British Library|publisher=British Library|access-date=11 September 2014|archive-date=24 ਅਕਤੂਬਰ 2021|archive-url=https://web.archive.org/web/20211024042307/https://www.bl.uk/learning/cresearch/skills/using1/usingthebritishlibrary.htmll|url-status=dead}}</ref>  ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰੂਪਾਂ ਵਿਚ, ਪ੍ਰਿੰਟ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਦੋਵੇਂ: ਕਿਤਾਬਾਂ, ਹੱਥ-ਲਿਖਤਾਂ, ਰਸਾਲੇ, [[ਅਖ਼ਬਾਰ]], [[ਮੈਗਜ਼ੀਨ]], ਆਵਾਜ਼ ਅਤੇ ਸੰਗੀਤ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗਾਂ, ਵੀਡੀਓ, ਪਲੇ-ਸਕ੍ਰਿਪਟਸ, ਪੇਟੈਂਟ, ਡੇਟਾਬੇਸ, ਨਕਸ਼ੇ, ਸਟੈਂਪਾਂ, ਪ੍ਰਿੰਟ, ਡਰਾਇੰਗਾਂ ਆਦਿ ਮੱਦਾਂ ਹਨ। ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਦੇ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 14 ਲੱਖ ਕਿਤਾਬਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ,<ref name="BLhome">{{Cite web|url=http://www.bl.uk/|title=The British Library; Explore the world's knowledge|publisher=British Library|access-date=12 April 2010|archive-date=26 ਮਾਰਚ 2012|archive-url=https://web.archive.org/web/20120326213518/http://www.bl.uk/|url-status=dead}}</ref> ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਨਾਲ 2000 ਈਪੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੱਥ-ਲਿਖਤਾਂ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਕਾਫ਼ੀ ਪੂੰਜੀ ਹੈ। 2000 ਈਪੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੱਥ-ਲਿਖਤਾਂ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਕਾਫ਼ੀ ਪੂੰਜੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਯੂ.ਕੇ ਅਤੇ ਆਇਰਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਦੀ ਇੱਕ ਕਾਪੀ (ਲਗਪਗ 8000 ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ) ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਲਾਈਬਰੇਰੀ ਦਾ ਕੰਟੈਂਟ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ। ਲਾਇਬਰੇਰੀ ਹਰੇਕ ਸਾਲ ਲਗਪਗ 30 ਲੱਖ ਮੱਦਾ ਆਪਣੇ ਭੰਡਾਰ ਵਿੱਚ ਜੋੜਦੀ ਹੈ, ਜੋ 9.6 ਕਿਲੋਮੀਟਰ (6.0 ਮੀਲ) ਨਵਾਂ ਸ਼ੈਲਫ ਸਪੇਸ ਮੱਲਦੀ ਹੈ।<ref>The British Library Annual Report and Accounts 2010/11, [http://www.bl.uk/aboutus/annrep/2010to2011/priorperf/perform/kpis_stats.pdf p.31] {{Webarchive|url=https://web.archive.org/web/20161224100857/http://www.bl.uk/aboutus/annrep/2010to2011/priorperf/perform/kpis_stats.pdf |date=2016-12-24 }}</ref> ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਵਿੱਚ 1,200 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਾਠਕਾਂ ਲਈ ਥਾਂ ਹੈ।<ref>{{Cite web|url=http://www.bl.uk/aboutus/quickinfo/facts/|title=Facts and figures|last=Wight|first=Colin|website=www.bl.uk|language=en|access-date=2018-04-01|archive-date=2017-08-28|archive-url=https://web.archive.org/web/20170828023409/http://www.bl.uk/aboutus/quickinfo/facts/|url-status=dead}}</ref> 1973 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ [[ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ]] ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ। ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਐਕਟ 1972 ਨੇ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਤੋਂ ਲਾਇਬਰੇਰੀ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਵੱਖ ਕੀਤਾ, ਪਰੰਤੂ 1997 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਹ ਉਸੇ ਰੀਡਿੰਗ ਰੂਮ ਅਤੇ ਇਮਾਰਤ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ। ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਨੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀ। ਹੁਣ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਲੰਡਨ ਵਿੱਚ ਯੂਸਟਨ ਰੋਡ ਦੇ ਪਾਸੇ ਉੱਤਰ ਵੱਲ (ਈਸਟਨ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸੇਂਟ ਪਾਂਕਰਾਸ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ) ਇਸ ਮਕਸਦ-ਲਈ ਬਣੀ [[ਬਿਲਡਿੰਗ]] ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਹੈ। ਅਤੇ ਵੈਸਟ ਯੌਰਕਸ਼ਾਇਰ ਵਿੱਚ ਵੈਥਰਬੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਬੋਸਟਨ ਸਪਾ ਨੇੜੇ ਇੱਕ ਡੌਕੂਮੈਂਟ ਸਟੋਰੇਜ ਸੈਂਟਰ ਅਤੇ ਰੀਡਿੰਗ ਰੂਮ ਹੈ। ਯੂਸਟਨ ਰੋਡ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਨੂੰ ਇਸਦੇ [[ਆਰਕੀਟੈਕਚਰ]] ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਲਈ "ਅਸਧਾਰਨ ਦਿਲਚਸਪੀ" ਦੇ ਇੱਕ ਗ੍ਰੇਡ I ਸੂਚੀਬੱਧ ਇਮਾਰਤ ਵਜੋਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।  == ਇਤਿਹਾਸਕ ਪਿਛੋਕੜ == ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਐਕਟ 1972 ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ 1 ਜੁਲਾਈ 1973 ਨੂੰ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਲਾਇਬਰੇਰੀ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ [[ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ]] ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਨਵੀਂ ਲਾਇਬਰੇਰੀ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਛੋਟੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਸਨ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ [[ਨੈਸ਼ਨਲ ਸੈਂਟਰਲ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ]], ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕ ਲਈ ਕੌਮੀ ਲੈਂਡਿੰਗ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਅਤੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ)। ==ਹਵਾਲੇ== {{ਹਵਾਲੇ}} [[ਸ਼੍ਰੇਣੀ:ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਆਂ]] g6wtwtbioiric9dukki78llfvjyn5vg 0 108016 811814 589162 2025-06-25T15:25:36Z Sonia jhammat 08 55127 811814 wikitext text/x-wiki '''ਜਰਮਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲਾਇਬਰੇਰੀ''' (ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ: '''German National Library''') ਕੇਂਦਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਅਤੇ [[ਜਰਮਨੀ]] ਦੇ ਸੰਘੀ ਗਣਤੰਤਰ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗ੍ਰੰਥੀਆਂ ਸੰਬੰਧੀ ਕੇਂਦਰ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਕੰਮ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ, ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਤੇ ਆਰਕਾਈਵ ਕਰਨਾ, 1913 ਤੋਂ ਸਾਰੇ [[ਜਰਮਨ]] ਅਤੇ ਜਰਮਨ-ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਵਿਆਪਕ ਤੌਰ ਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਰਮਨੀ ਬਾਰੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ, ਜਰਮਨ ਕੰਮ ਦੇ ਅਨੁਵਾਦ ਅਤੇ 1933 ਤੋਂ 1945 ਦਰਮਿਆਨ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਜਰਮਨ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟਸ ਦੇ ਕੰਮ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਨਤਾ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਉਣ ਲਈ। ਜਰਮਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਨੇ ਕੌਮੀ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸੰਬੰਧਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਹੈ।<ref>{{Cite book|title=The Library: An Illustrated History|last=Murray|first=Stuart|publisher=Skyhorse Pub|year=2009|location=New York, NY}}</ref> ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ, ਇਹ ਜਰਮਨੀ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰੰਥੀਆਂ ਸੰਬੰਧੀ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਮਿਆਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਭਾਈਵਾਲ ਹੈ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਮਾਨਕਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਭੂਮਿਕਾ ਅਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨ ਦੁਆਰਾ ਨਿਯਮਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ 1935 ਤੋਂ ਡਾਈਸ ਬੁਕੇਰੀ ਲੀਪਜ਼ਿਗ ਲਈ ਅਤੇ 1969 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਾਈਸ ਬਿੱਬਲੋਥੀਕ [[ਫ਼ਰਾਂਕਫ਼ੁਰਟ|ਫ੍ਰੈਂਕਫਰਟ]] ਲਈ ਨਿਯੰਤ੍ਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਡਿਊਟੀਆਂ ਨੂੰ [[ਲਾਈਪਸਿਸ਼|ਲੀਪਜਿਗ]] ਅਤੇ [[ਫ਼ਰਾਂਕਫ਼ੁਰਟ|ਫ੍ਰੈਂਕਫਰਟ]] ਮੇਨ ਵਿਚਲੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਵੰਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਕੇਂਦਰ ਖਾਸ ਕੰਮ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਤੀਜੀ ਸਹੂਲਤ ''Deutsches Musikarchiv'' ਬਰਲਿਨ (ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ 1970), ਜੋ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸੰਗੀਤ-ਸਬੰਧਤ ਆਰਕਾਈਵਿੰਗ (ਪ੍ਰਿੰਟ ਅਤੇ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤੀ ਸਮੱਗਰੀ ਦੋਵੇਂ) ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ। 2010 ਤੋਂ ਡਾਈਵਜ਼ ਮਿਸ਼ਰਖਰਚਵੀ ਵੀ ਲਿਪਸਿਗ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸੁਵਿਧਾ ਦਾ ਇੱਕ ਅਨਿੱਖੜਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। == ਇਤਿਹਾਸ == 1848 ਦੇ ਜਰਮਨ ਇਨਕਲਾਬ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੀ ਕਿਤਾਬਚੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕਾਂ ਨੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਲਈ ਫ੍ਰੈਂਚਾਂਟ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ। ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੀ ਅਸਫ਼ਲਤਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਮੌਜੂਦ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦਾ ਸਟਾਫ ਨੁਰਿਮਬਰਗ ਵਿੱਚ ਜਰਮਨਿਸਚੇਸ ਨੈਸ਼ਨਲ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਵਿੱਚ ਸਟੋਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਾਲ 1912 ਵਿੱਚ, ਲੇਪਜਿਗ ਦਾ ਸ਼ਹਿਰ, ਸਾਲਿਅਮ ਲੀਪਜਿਚ ਬੁੱਕ ਮੇਅਰ ਦਾ ਸੀਟ, ਸੈਕਸੀਨ ਦੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਅਤੇ ਬੋਰਸੇਨਵਿਰਿਅਨ ਡੇਰੇਜ ਬੂਚੈਂਡਰਰ (ਜਰਮਨ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਦੇ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ) ਨੇ ਲੇਪਸਿਗ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਰਮਨ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ। ਜਨਵਰੀ 1, 1913 ਤੋਂ, ਜਰਮਨ ਵਿਚਲੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਗਠਿਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ (ਸਮੇਤ ਆਸਟਰੀਆ ਅਤੇ ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਸਮੇਤ)। ਉਸੇ ਸਾਲ, ਡਾ. ਗੁਸਟਵ ਵਾਹਲ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। 1946 ਵਿੱਚ ਫ੍ਰੈਂਕਫਰਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਡਾ. ਜੌਰਜ ਕਟਰ ਸਕੌਅਰ, ਹੇਨਰਿਕ ਕੋਬੇਟ, ਵਿਟੋੋਰੋ ਕੋਲਟਰਮੈਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਹਾਨਸ ਵਿਲਹੈਲਮ ਐਪਪਲੇਸਮਰ ਨੇ ਫ੍ਰੈਂਕਫਰਟ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਇੱਕ ਜਰਮਨ ਆਰਕਾਈਵ ਲਾਇਬਰੇਰੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ। ਅਮਰੀਕੀ ਜ਼ੋਨ ਵਿੱਚ ਪੁਸਤਕ ਵਪਾਰ ਦੇ ਸੰਘੀ ਰਾਜ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ। ਫ੍ਰੈਂਕਫਰਟ ਦਾ ਸ਼ਹਿਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਨਾਲ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਆਰਕਾਈਵ ਲਾਇਬਰੇਰੀ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਮਰੀਕੀ ਫੌਜੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਨੇ ਰਥਸ਼ੇਲਡ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਦੇ ਤੰਬਾਕੂ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਨੇ ਬੋਮਬਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਨੂੰ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸੇਵਾ ਦਿੱਤੀ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਜਰਮਨੀ ਵਿੱਚ ਦੋ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਆਂ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਜੀਡੀਆਰ ਅਤੇ ਜਰਮਨੀ ਦੇ ਫੈਡਰਲ ਰਿਪਬਲਿਕ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਲਾਇਬਰੇਰੀ ਦੇ ਕਰਤੱਵਾਂ ਅਤੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ। ਦੋ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੰਥ ਸੂਚੀਕ੍ਰਿਤੀ ਸੂਚਕਾਂਕ ਸਮੱਗਰੀ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ ਇਕਲੌਗ ਸਾਲਾਨਾ ਛਾਪੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। 3 ਅਕਤੂਬਰ 1990 ਨੂੰ ਜਰਮਨੀ ਦੇ ਪੁਨਰ-ਇਕਾਈ ਦੇ ਨਾਲ, ਡਾਈਸ ਬੁਕੇਰੀ ਲੀਪਜੀਗ ਅਤੇ ਡਾਈਸ ਬਿੱਬਲੋਥੀਕ ਫ੍ਰੈਂਕਫਰਟ ਐਮ ਮੀਨ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸੰਸਥਾ, ਦ ਜਰਮਨ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ (ਡਾਈਸ਼ ਬਿੱਬਲੋਥੀਕ ਡਾਈਵ) ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਏ। "ਜਰਮਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਬਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ" 29 ਜੂਨ 2006 ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ। ਜਰਮਨੀ ਦੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਵਿਰਾਸਤ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ, ਸੂਚੀਬੱਧ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਟੋਰ ਕਰਨ ਲਈ ਔਨਲਾਈਨ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਖੇਪ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਲਾਇਬਰੇਰੀ ਦੇ ਉੱਚਤਮ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਸੰਗਠਨ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਕੌਂਸਲ, ਨੂੰ ਬੁੰਡੇਸਟੈਗ ਤੋਂ ਦੋ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਸਥਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਲਾਇਬਰੇਰੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਨੂੰ ਲੀਪਜਿਗ, ਫ੍ਰੈਂਕਫਰਟ ਮੇਨ ਅਤੇ ਬਰਲਿਨ ਵਿੱਚ "ਡਾਇਸ਼ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬਿਨਬਲੀਓਥੈਕ" (ਜਰਮਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ) ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜੁਲਾਈ 2000 ਵਿਚ, ਡੀ.ਐੱਮ.ਏ ਨੇ ਜਰਮਨ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਕਾਪੀਰਾਈਟ ਸੰਗਠਨ, ''GEMA'', ਲਈ ਰਿਪੋਜ਼ਟਰੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਭੂਮਿਕਾ ਅਦਾ ਕੀਤੀ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ, ਸੰਗੀਤ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਡੀ ਐਮ ਏ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਰਕਾਈਵਿੰਗ ਅਤੇ ਕਾਪੀਰਾਈਟ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। GEMA ਦੁਆਰਾ ਪਹਿਲਾਂ ਰੱਖੇ ਗਏ ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ ਸੰਗੀਤ ਦੇ 210,000 ਕੰਮ ਡੀ.ਐਮ.ਏ ਨੂੰ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। == ਇਨਵੈਂਟਰੀ == * ਕੁੱਲ: 29.7 ਮਿਲੀਅਨ ਇਕਾਈਆਂ  ** ਲੇਿਪਜਿਗ: 17.4 ਮਿਲੀਅਨ ਆਈਟਮਾਂ  ** ਫ੍ਰੈਂਕਫਰਟ ਮੇਨ ਮੇਨ: 10.8 ਮਿਲੀਅਨ ਇਕਾਈਆਂ  ** ਆਨਲਾਈਨ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ: 1.5 ਮਿਲੀਅਨ ਆਈਟਮਾਂ <ref>{{Cite web |url=http://www.dnb.de/ |title=ਪੁਰਾਲੇਖ ਕੀਤੀ ਕਾਪੀ |access-date=2022-01-12 |archive-date=2010-11-21 |archive-url=https://web.archive.org/web/20101121130450/http://www.dnb.de/ |dead-url=yes }}</ref> == ਹਵਾਲੇ == {{Reflist}} [[ਸ਼੍ਰੇਣੀ:Articles containing German-language text|Category:Articles containing German-language text]] [[ਸ਼੍ਰੇਣੀ:ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਆਂ]] 87of79n3an9q9p1sppfjcar11ggay8o 811815 811814 2025-06-25T15:28:21Z Sonia jhammat 08 55127 811815 wikitext text/x-wiki '''ਜਰਮਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲਾਇਬਰੇਰੀ''' (ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ: '''German National Library''') ਕੇਂਦਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਅਤੇ [[ਜਰਮਨੀ]] ਦੇ ਸੰਘੀ ਗਣਤੰਤਰ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗ੍ਰੰਥੀਆਂ ਸੰਬੰਧੀ ਕੇਂਦਰ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਕੰਮ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ, ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਤੇ ਆਰਕਾਈਵ ਕਰਨਾ, 1913 ਤੋਂ ਸਾਰੇ [[ਜਰਮਨ]] ਅਤੇ ਜਰਮਨ-ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਵਿਆਪਕ ਤੌਰ ਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਨਾ ਹੈ, [[ਜਰਮਨੀ]] ਬਾਰੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ, [[ਜਰਮਨ]] ਕੰਮ ਦੇ ਅਨੁਵਾਦ ਅਤੇ 1933 ਤੋਂ 1945 ਦਰਮਿਆਨ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਜਰਮਨ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟਸ ਦੇ ਕੰਮ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਨਤਾ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਉਣ ਲਈ। ਜਰਮਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਨੇ ਕੌਮੀ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸੰਬੰਧਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਹੈ।<ref>{{Cite book|title=The Library: An Illustrated History|last=Murray|first=Stuart|publisher=Skyhorse Pub|year=2009|location=New York, NY}}</ref> ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ, ਇਹ [[ਜਰਮਨੀ]] ਵਿੱਚ ਗ੍ਰੰਥੀਆਂ ਸੰਬੰਧੀ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਮਿਆਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਭਾਈਵਾਲ ਹੈ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਮਾਨਕਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਭੂਮਿਕਾ ਅਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨ ਦੁਆਰਾ ਨਿਯਮਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ 1935 ਤੋਂ ਡਾਈਸ ਬੁਕੇਰੀ ਲੀਪਜ਼ਿਗ ਲਈ ਅਤੇ 1969 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਾਈਸ ਬਿੱਬਲੋਥੀਕ [[ਫ਼ਰਾਂਕਫ਼ੁਰਟ|ਫ੍ਰੈਂਕਫਰਟ]] ਲਈ ਨਿਯੰਤ੍ਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਡਿਊਟੀਆਂ ਨੂੰ [[ਲਾਈਪਸਿਸ਼|ਲੀਪਜਿਗ]] ਅਤੇ [[ਫ਼ਰਾਂਕਫ਼ੁਰਟ|ਫ੍ਰੈਂਕਫਰਟ]] ਮੇਨ ਵਿਚਲੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਵੰਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਕੇਂਦਰ ਖਾਸ ਕੰਮ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਤੀਜੀ ਸਹੂਲਤ ''Deutsches Musikarchiv'' ਬਰਲਿਨ (ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ 1970), ਜੋ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸੰਗੀਤ-ਸਬੰਧਤ ਆਰਕਾਈਵਿੰਗ (ਪ੍ਰਿੰਟ ਅਤੇ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤੀ ਸਮੱਗਰੀ ਦੋਵੇਂ) ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ। 2010 ਤੋਂ ਡਾਈਵਜ਼ ਮਿਸ਼ਰਖਰਚਵੀ ਵੀ ਲਿਪਸਿਗ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸੁਵਿਧਾ ਦਾ ਇੱਕ ਅਨਿੱਖੜਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। == ਇਤਿਹਾਸ == 1848 ਦੇ ਜਰਮਨ ਇਨਕਲਾਬ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੀ ਕਿਤਾਬਚੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕਾਂ ਨੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਲਈ ਫ੍ਰੈਂਚਾਂਟ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ। ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੀ ਅਸਫ਼ਲਤਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਮੌਜੂਦ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦਾ ਸਟਾਫ ਨੁਰਿਮਬਰਗ ਵਿੱਚ ਜਰਮਨਿਸਚੇਸ ਨੈਸ਼ਨਲ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਵਿੱਚ ਸਟੋਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਾਲ 1912 ਵਿੱਚ, ਲੇਪਜਿਗ ਦਾ ਸ਼ਹਿਰ, ਸਾਲਿਅਮ ਲੀਪਜਿਚ ਬੁੱਕ ਮੇਅਰ ਦਾ ਸੀਟ, ਸੈਕਸੀਨ ਦੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਅਤੇ ਬੋਰਸੇਨਵਿਰਿਅਨ ਡੇਰੇਜ ਬੂਚੈਂਡਰਰ (ਜਰਮਨ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਦੇ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ) ਨੇ ਲੇਪਸਿਗ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਰਮਨ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ। ਜਨਵਰੀ 1, 1913 ਤੋਂ, ਜਰਮਨ ਵਿਚਲੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਗਠਿਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ (ਸਮੇਤ ਆਸਟਰੀਆ ਅਤੇ ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਸਮੇਤ)। ਉਸੇ ਸਾਲ, ਡਾ. ਗੁਸਟਵ ਵਾਹਲ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। 1946 ਵਿੱਚ [[ਫ੍ਰੈਂਕਫਰਟ]] ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਡਾ. ਜੌਰਜ ਕਟਰ ਸਕੌਅਰ, ਹੇਨਰਿਕ ਕੋਬੇਟ, ਵਿਟੋੋਰੋ ਕੋਲਟਰਮੈਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਹਾਨਸ ਵਿਲਹੈਲਮ ਐਪਪਲੇਸਮਰ ਨੇ ਫ੍ਰੈਂਕਫਰਟ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਇੱਕ ਜਰਮਨ ਆਰਕਾਈਵ ਲਾਇਬਰੇਰੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ। ਅਮਰੀਕੀ ਜ਼ੋਨ ਵਿੱਚ ਪੁਸਤਕ ਵਪਾਰ ਦੇ ਸੰਘੀ ਰਾਜ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ। ਫ੍ਰੈਂਕਫਰਟ ਦਾ ਸ਼ਹਿਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਨਾਲ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਆਰਕਾਈਵ ਲਾਇਬਰੇਰੀ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਮਰੀਕੀ ਫੌਜੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਨੇ ਰਥਸ਼ੇਲਡ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਦੇ ਤੰਬਾਕੂ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਨੇ ਬੋਮਬਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਨੂੰ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸੇਵਾ ਦਿੱਤੀ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਜਰਮਨੀ ਵਿੱਚ ਦੋ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਆਂ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਜੀਡੀਆਰ ਅਤੇ ਜਰਮਨੀ ਦੇ ਫੈਡਰਲ ਰਿਪਬਲਿਕ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਲਾਇਬਰੇਰੀ ਦੇ ਕਰਤੱਵਾਂ ਅਤੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ। ਦੋ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੰਥ ਸੂਚੀਕ੍ਰਿਤੀ ਸੂਚਕਾਂਕ ਸਮੱਗਰੀ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ ਇਕਲੌਗ ਸਾਲਾਨਾ ਛਾਪੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। 3 ਅਕਤੂਬਰ 1990 ਨੂੰ ਜਰਮਨੀ ਦੇ ਪੁਨਰ-ਇਕਾਈ ਦੇ ਨਾਲ, ਡਾਈਸ ਬੁਕੇਰੀ ਲੀਪਜੀਗ ਅਤੇ ਡਾਈਸ ਬਿੱਬਲੋਥੀਕ ਫ੍ਰੈਂਕਫਰਟ ਐਮ ਮੀਨ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸੰਸਥਾ, ਦ [[ਜਰਮਨ]] ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ (ਡਾਈਸ਼ ਬਿੱਬਲੋਥੀਕ ਡਾਈਵ) ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਏ। "ਜਰਮਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਬਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ" 29 ਜੂਨ 2006 ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ। ਜਰਮਨੀ ਦੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਵਿਰਾਸਤ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ, ਸੂਚੀਬੱਧ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਟੋਰ ਕਰਨ ਲਈ ਔਨਲਾਈਨ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਖੇਪ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਲਾਇਬਰੇਰੀ ਦੇ ਉੱਚਤਮ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਸੰਗਠਨ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਕੌਂਸਲ, ਨੂੰ ਬੁੰਡੇਸਟੈਗ ਤੋਂ ਦੋ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਸਥਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਲਾਇਬਰੇਰੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਨੂੰ ਲੀਪਜਿਗ, ਫ੍ਰੈਂਕਫਰਟ ਮੇਨ ਅਤੇ ਬਰਲਿਨ ਵਿੱਚ "ਡਾਇਸ਼ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬਿਨਬਲੀਓਥੈਕ" (ਜਰਮਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ) ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜੁਲਾਈ 2000 ਵਿਚ, ਡੀ.ਐੱਮ.ਏ ਨੇ ਜਰਮਨ [[ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ]] ਕਾਪੀਰਾਈਟ ਸੰਗਠਨ, ''GEMA'', ਲਈ ਰਿਪੋਜ਼ਟਰੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਭੂਮਿਕਾ ਅਦਾ ਕੀਤੀ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ, ਸੰਗੀਤ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਡੀ ਐਮ ਏ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਰਕਾਈਵਿੰਗ ਅਤੇ ਕਾਪੀਰਾਈਟ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। GEMA ਦੁਆਰਾ ਪਹਿਲਾਂ ਰੱਖੇ ਗਏ ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ ਸੰਗੀਤ ਦੇ 210,000 ਕੰਮ ਡੀ.ਐਮ.ਏ ਨੂੰ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। == ਇਨਵੈਂਟਰੀ == * ਕੁੱਲ: 29.7 ਮਿਲੀਅਨ ਇਕਾਈਆਂ  ** ਲੇਿਪਜਿਗ: 17.4 ਮਿਲੀਅਨ ਆਈਟਮਾਂ  ** ਫ੍ਰੈਂਕਫਰਟ ਮੇਨ ਮੇਨ: 10.8 ਮਿਲੀਅਨ ਇਕਾਈਆਂ  ** ਆਨਲਾਈਨ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ: 1.5 ਮਿਲੀਅਨ ਆਈਟਮਾਂ <ref>{{Cite web |url=http://www.dnb.de/ |title=ਪੁਰਾਲੇਖ ਕੀਤੀ ਕਾਪੀ |access-date=2022-01-12 |archive-date=2010-11-21 |archive-url=https://web.archive.org/web/20101121130450/http://www.dnb.de/ |dead-url=yes }}</ref> == ਹਵਾਲੇ == {{Reflist}} [[ਸ਼੍ਰੇਣੀ:Articles containing German-language text|Category:Articles containing German-language text]] [[ਸ਼੍ਰੇਣੀ:ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਆਂ]] itn0f2ov1n27clqv2fkhajfmevmztjp 0 108030 811816 768301 2025-06-25T15:39:21Z Sonia jhammat 08 55127 /* ਇਤਿਹਾਸ */ 811816 wikitext text/x-wiki [[ਤਸਵੀਰ:Moscow RussianStateLibrary 0987.jpg|thumb|ਰੂਸੀ ਸਟੇਟ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ]] '''ਰੂਸੀ ਸਟੇਟ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ''' (ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ: '''Russian State Library''') ਰੂਸ ਦੀ ਕੌਮੀ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਹੈ, ਜੋ ਮਾਸਕੋ ਵਿਚ ਸਥਿਤ ਹੈ। ਇਹ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਸੰਗ੍ਰਿਹ (17.5 ਮਿਲੀਅਨ) ਮੁਤਾਬਿਕ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਪੰਜਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਹੈ।<ref>{{Cite web |url=http://leninka.ru/index.php?doc=2661 |title=ਪੁਰਾਲੇਖ ਕੀਤੀ ਕਾਪੀ |access-date=2018-05-30 |archive-date=2018-12-25 |archive-url=https://web.archive.org/web/20181225221041/http://leninka.ru/index.php?doc=2661 |url-status=dead }}</ref> ਇਸ ਨੂੰ 1925 ਤੱਕ ਯੂ. ਆਈ. ਲੈਨਿਨ ਸਟੇਟ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਦਾ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਤਕ ਇਸਦਾ ਨਾਂ 1992 ਵਿੱਚ ਰੂਸੀ ਸਟੇਟ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। [[Category:Articles containing Russian-language text|Category:Articles containing Russian-language text]] ਲਾਇਬਰੇਰੀ ਵਿਚ 43 ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਮੇਤ 275 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਸ਼ੈਲਫਾਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ 17 ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਤਾਬਾਂ ਅਤੇ ਸੀਰੀਅਲ ਵਾਲੀਅਮ, 13 ਮਿਲੀਅਨ ਜਰਨਲਜ਼, 350 ਹਜ਼ਾਰ ਸੰਗੀਤ ਸਕੋਰ ਅਤੇ ਸਾਊਂਡ ਰਿਕਾਰਡ, 150,000 ਨਕਸ਼ੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ 247 ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿਚ ਆਈਟਮਾਂ ਹਨ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਹਿੱਸਾ ਸਮੁੱਚੇ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਦੇ ਲਗਭਗ 29 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। 1922 ਅਤੇ 1991 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਯੂ.ਐਸ.ਐਸ.ਆਰ ਵਿੱਚ ਛਾਪੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਰੇਕ ਕਿਤਾਬ ਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇੱਕ ਕਾਪੀ ਲਾਇਬਰੇਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜੋ ਅੱਜ ਵੀ ਇਸੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਲਾਇਬਰੇਰੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਦੁਆਰਾ ਮਨੋਨੀਤ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਹੈ। == ਇਤਿਹਾਸ == ਇਹ ਲਾਇਬਰੇਰੀ 1 ਜੁਲਾਈ 1862 ਨੂੰ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, [[ਮਾਸਕੋ]] ਪਬਲਿਕ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਅਤੇ ਰੁਮਿਨਤਸੇਵ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਦੀ ਲਾਇਬਰੇਰੀ, ਜਾਂ ਦ ਰੈਮਿਨਤਸੇਵ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ, ਮਾਸਕੋ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮੁਫਤ ਜਨਤਕ ਲਾਇਬਰੇਰੀ ਸੀ। ਇਸ ਨੂੰ "ਲੈਨਿੰਕਾ" ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।<ref>{{Cite web|url=http://www.rsl.ru/en|title=Russian State Library|access-date=2 April 2014}}</ref> ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਰਮਯਾਨਤਸਵ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ [[ਮਾਸਕੋ]] ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਜਨਤਕ ਅਜਾਇਬਘਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਕਲਾਸ ਨਿਕੋਲਾਈ ਪੇਟ੍ਰੋਵਿਚ ਰੁਮਯੰਤਦੇਵ ਦਾ ਕਲਾ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਰੱਖਿਆ ਜਿਸ ਨੂੰ ਰੂਸੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ [[ਸੇਂਟ ਪੀਟਰਸਬਰਗ]] ਤੋਂ [[ਮਾਸਕੋ]] ਤੱਕ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸਦਾ ਦਾਨ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਅਤੇ ਖਰੜਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਸਿਖਿਆਦਾਇਕ ਅਤੇ ਇੱਕ ਨੈਤਿਕ ਵਿਗਿਆਨ ਭੰਡਾਰ ਤੋਂ ਉਪਰ ਹੈ। ਇਹ, ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਲਗਭਗ 200 ਪੇਟਿੰਗਜ਼ ਅਤੇ 20,000 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਿੰਟਸ, ਜੋ ਕਿ ਸੇਂਟ ਪੀਟਰਸਬਰਗ ਵਿੱਚ ਹਰਿਮਿੱਟਿਸ ਦੇ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਤੋਂ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਇਸ ਨੂੰ ਅਖੌਤੀ ਪਾਸ਼ਕੋਵ ਹਾਊਸ (ਇੱਕ ਮਹਿਲ, 1784 ਅਤੇ 1787 ਵਿਚਕਾਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ) ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਰੂਸ ਦੇ ਜ਼ਾਰ ਅਲੇਕਜੇਂਡਰ ਦੂਜੇ ਨੇ ਅਜਾਇਬ ਘਰ ਦੇ ਉਦਘਾਟਨ ਲਈ ਸਿਕੰਦਰ ਐਂਡਰਏਵਿਕ ਇਵਾਨੋਵ ਦੁਆਰਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਮ੍ਹਣੇ ਮਸੀਹ ਦੀ ਦਿੱਖ ਨੂੰ ਪੇਂਟਿੰਗ ਦਾਨ ਕੀਤਾ। ਗਣਿਤ ਦੇ ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਦਾਨ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਮਾਸਕੋ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਦੇ ਬਾਅਦ ਨਵੇਂ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਦੁਆਰ ਦੇ ਉੱਪਰ "ਉਚੇ ਚਾਨਣ ਦੇ ਲਈ ਰੁਮਿਯੰਤਦੇਵ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਤੋਂ" ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ। ਅਗਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ, [[ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ]] ਦਾ ਭੰਡਾਰ ਆਬਜੈਕਟ ਅਤੇ ਪੈਸਾ ਦੇ ਕਈ ਹੋਰ ਦਾਨ ਦੁਆਰਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ [[ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ]] ਨੇ ਜਲਦੀ ਹੀ ਪੱਛਮੀ ਯੂਰਪੀ ਚਿੱਤਰਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਸੰਗ੍ਰਹਿ, ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਕਲਾ ਦਾ ਇਕੱਠ ਅਤੇ ਆਈਕੋਨ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਭੰਡਾਰ ਰੱਖਿਆ। ਵਾਸਤਵ ਵਿੱਚ, ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਛੇਤੀ ਹੀ ਪਸਕੋਵ ਹਾਊਸ ਦਾ ਸਥਾਨ ਅਧੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ 20 ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਮੋੜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਪੇਂਟਿੰਗਾਂ ਰੱਖਣ ਲਈ ਇੱਕ ਦੂਜੀ ਮੰਜ਼ਿਲ [[ਅਜਾਇਬਘਰ]] ਦੇ ਨੇੜੇ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਅਕਤੂਬਰ ਦੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਬਹੁਤ ਵਧਿਆ ਅਤੇ ਮੁੜ-ਖਾਲੀ ਥਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਇਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮੱਸਿਆ ਬਣ ਗਈ। ਤਤਕਾਲੀ ਵਿੱਤੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵੀ ਉਭਰ ਗਈਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਧਨ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਲਈ [[ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ]] ਪੁਤਕਿਨ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਵਿਚ ਲੰਘਦਾ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਕੁਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਰਮਯੰਤ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਮੰਨ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ, ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ 1925 ਵਿਚ ਰਮਯੰਤਦੇਵ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਨ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਅਜਾਇਬਿਆਂ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਪਣਾ ਸੰਗ੍ਰਿਹ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਭੰਡਾਰਾਂ ਦਾ ਇਕ ਹਿੱਸਾ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਪੱਛਮੀ ਯੂਰਪੀ ਕਲਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਨੂੰ ਪੁਸ਼ਟਿਨ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪਾਸ਼ਕੋਵ ਹਾਊਸ (3 ਮੋਖੋਵਾਯਾ ਸਟ੍ਰੀਟ) ਤੇ ਰੂਸੀ ਰਾਜ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਦਾ ਪੁਰਾਣਾ [[ਬਿਲਡਿੰਗ]] ਬਦਲਿਆ ਗਿਆ। ਮੋਖੋਵਾਯਾ ਅਤੇ ਵੋਜ਼ੇਵਿਜ਼ੰਕਾ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਕੋਨੇ ਤੇ ਪੁਰਾਣੀ ਰਾਜ ਆਰਕਾਈਵ ਬਿਲਡਿੰਗ ਨੂੰ ਢਾਹਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਨਵੀਂਆਂ ਇਮਾਰਤਾਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਬਦਲ ਗਈ। 1925 ਵਿਚ ਇਸ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦਾ ਨਾਂ ਬਦਲ ਕੇ ਯੂ. ਆਈ. ਲੈਨਿਨ ਸਟੇਟ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਨੂੰ ਯੂ.ਐਸ.ਐਸ.ਆਰ. ਦਾ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। 1992 ਵਿੱਚ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬੋਰਿਸ ਯੈਲਟਸਿਨ ਤੋਂ ਇੱਕ ਫਰਮਾਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਨੂੰ '''ਰੂਸੀ ਰਾਜ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ''' ਦਾ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।<ref>{{Cite journal|last=Stuart, Mary|date=April 1994|title=Creating a National Library for the Workers' State: The Public Library in Petrograd and the Rumiantsev Library under Bolshevik Rule|url=https://www.jstor.org/sici?sici=0037-6795(1994)72%3a%3C233%3aSlavonic%20%26%20East%20European%20Review%3E2.0.TX%3b2-2&origin=EBSCO|journal=The Slavonic and East European Review|volume=72|issue=2|pages=233–258}}</ref> == ਨੋਟ == {{Reflist|30em}} [[ਸ਼੍ਰੇਣੀ:ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਆਂ]] 8ia97u4djv87vwbwkc0b2lmzcqg4ngz 811817 811816 2025-06-25T15:40:26Z Sonia jhammat 08 55127 /* ਇਤਿਹਾਸ */ 811817 wikitext text/x-wiki [[ਤਸਵੀਰ:Moscow RussianStateLibrary 0987.jpg|thumb|ਰੂਸੀ ਸਟੇਟ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ]] '''ਰੂਸੀ ਸਟੇਟ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ''' (ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ: '''Russian State Library''') ਰੂਸ ਦੀ ਕੌਮੀ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਹੈ, ਜੋ ਮਾਸਕੋ ਵਿਚ ਸਥਿਤ ਹੈ। ਇਹ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਸੰਗ੍ਰਿਹ (17.5 ਮਿਲੀਅਨ) ਮੁਤਾਬਿਕ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਪੰਜਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਹੈ।<ref>{{Cite web |url=http://leninka.ru/index.php?doc=2661 |title=ਪੁਰਾਲੇਖ ਕੀਤੀ ਕਾਪੀ |access-date=2018-05-30 |archive-date=2018-12-25 |archive-url=https://web.archive.org/web/20181225221041/http://leninka.ru/index.php?doc=2661 |url-status=dead }}</ref> ਇਸ ਨੂੰ 1925 ਤੱਕ ਯੂ. ਆਈ. ਲੈਨਿਨ ਸਟੇਟ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਦਾ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਤਕ ਇਸਦਾ ਨਾਂ 1992 ਵਿੱਚ ਰੂਸੀ ਸਟੇਟ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। [[Category:Articles containing Russian-language text|Category:Articles containing Russian-language text]] ਲਾਇਬਰੇਰੀ ਵਿਚ 43 ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਮੇਤ 275 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਸ਼ੈਲਫਾਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ 17 ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਤਾਬਾਂ ਅਤੇ ਸੀਰੀਅਲ ਵਾਲੀਅਮ, 13 ਮਿਲੀਅਨ ਜਰਨਲਜ਼, 350 ਹਜ਼ਾਰ ਸੰਗੀਤ ਸਕੋਰ ਅਤੇ ਸਾਊਂਡ ਰਿਕਾਰਡ, 150,000 ਨਕਸ਼ੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ 247 ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿਚ ਆਈਟਮਾਂ ਹਨ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਹਿੱਸਾ ਸਮੁੱਚੇ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਦੇ ਲਗਭਗ 29 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। 1922 ਅਤੇ 1991 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਯੂ.ਐਸ.ਐਸ.ਆਰ ਵਿੱਚ ਛਾਪੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਰੇਕ ਕਿਤਾਬ ਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇੱਕ ਕਾਪੀ ਲਾਇਬਰੇਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜੋ ਅੱਜ ਵੀ ਇਸੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਲਾਇਬਰੇਰੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਦੁਆਰਾ ਮਨੋਨੀਤ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਹੈ। == ਇਤਿਹਾਸ == ਇਹ ਲਾਇਬਰੇਰੀ 1 ਜੁਲਾਈ 1862 ਨੂੰ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, [[ਮਾਸਕੋ]] ਪਬਲਿਕ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਅਤੇ ਰੁਮਿਨਤਸੇਵ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਦੀ ਲਾਇਬਰੇਰੀ, ਜਾਂ ਦ ਰੈਮਿਨਤਸੇਵ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ, ਮਾਸਕੋ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮੁਫਤ ਜਨਤਕ ਲਾਇਬਰੇਰੀ ਸੀ। ਇਸ ਨੂੰ "ਲੈਨਿੰਕਾ" ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।<ref>{{Cite web|url=http://www.rsl.ru/en|title=Russian State Library|access-date=2 April 2014}}</ref> ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਰਮਯਾਨਤਸਵ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ [[ਮਾਸਕੋ]] ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਜਨਤਕ ਅਜਾਇਬਘਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਕਲਾਸ ਨਿਕੋਲਾਈ ਪੇਟ੍ਰੋਵਿਚ ਰੁਮਯੰਤਦੇਵ ਦਾ ਕਲਾ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਰੱਖਿਆ ਜਿਸ ਨੂੰ ਰੂਸੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ [[ਸੇਂਟ ਪੀਟਰਸਬਰਗ]] ਤੋਂ [[ਮਾਸਕੋ]] ਤੱਕ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸਦਾ ਦਾਨ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਅਤੇ ਖਰੜਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਸਿਖਿਆਦਾਇਕ ਅਤੇ ਇੱਕ ਨੈਤਿਕ ਵਿਗਿਆਨ ਭੰਡਾਰ ਤੋਂ ਉਪਰ ਹੈ। ਇਹ, ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਲਗਭਗ 200 ਪੇਟਿੰਗਜ਼ ਅਤੇ 20,000 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ [[ਪ੍ਰਿੰਟਸ]], ਜੋ ਕਿ ਸੇਂਟ ਪੀਟਰਸਬਰਗ ਵਿੱਚ ਹਰਿਮਿੱਟਿਸ ਦੇ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਤੋਂ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਇਸ ਨੂੰ ਅਖੌਤੀ ਪਾਸ਼ਕੋਵ ਹਾਊਸ (ਇੱਕ ਮਹਿਲ, 1784 ਅਤੇ 1787 ਵਿਚਕਾਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ) ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਰੂਸ ਦੇ ਜ਼ਾਰ ਅਲੇਕਜੇਂਡਰ ਦੂਜੇ ਨੇ [[ਅਜਾਇਬਘਰ]] ਦੇ ਉਦਘਾਟਨ ਲਈ ਸਿਕੰਦਰ ਐਂਡਰਏਵਿਕ ਇਵਾਨੋਵ ਦੁਆਰਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਮ੍ਹਣੇ ਮਸੀਹ ਦੀ ਦਿੱਖ ਨੂੰ ਪੇਂਟਿੰਗ ਦਾਨ ਕੀਤਾ। ਗਣਿਤ ਦੇ ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਦਾਨ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਮਾਸਕੋ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਦੇ ਬਾਅਦ ਨਵੇਂ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਦੁਆਰ ਦੇ ਉੱਪਰ "ਉਚੇ ਚਾਨਣ ਦੇ ਲਈ ਰੁਮਿਯੰਤਦੇਵ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਤੋਂ" ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ। ਅਗਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ, [[ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ]] ਦਾ ਭੰਡਾਰ ਆਬਜੈਕਟ ਅਤੇ ਪੈਸਾ ਦੇ ਕਈ ਹੋਰ ਦਾਨ ਦੁਆਰਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ [[ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ]] ਨੇ ਜਲਦੀ ਹੀ ਪੱਛਮੀ ਯੂਰਪੀ ਚਿੱਤਰਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਸੰਗ੍ਰਹਿ, ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਕਲਾ ਦਾ ਇਕੱਠ ਅਤੇ ਆਈਕੋਨ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਭੰਡਾਰ ਰੱਖਿਆ। ਵਾਸਤਵ ਵਿੱਚ, ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਛੇਤੀ ਹੀ ਪਸਕੋਵ ਹਾਊਸ ਦਾ ਸਥਾਨ ਅਧੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ 20 ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਮੋੜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਪੇਂਟਿੰਗਾਂ ਰੱਖਣ ਲਈ ਇੱਕ ਦੂਜੀ ਮੰਜ਼ਿਲ [[ਅਜਾਇਬਘਰ]] ਦੇ ਨੇੜੇ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਅਕਤੂਬਰ ਦੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਬਹੁਤ ਵਧਿਆ ਅਤੇ ਮੁੜ-ਖਾਲੀ ਥਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਇਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮੱਸਿਆ ਬਣ ਗਈ। ਤਤਕਾਲੀ ਵਿੱਤੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵੀ ਉਭਰ ਗਈਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਧਨ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਲਈ [[ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ]] ਪੁਤਕਿਨ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਵਿਚ ਲੰਘਦਾ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਕੁਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਰਮਯੰਤ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਮੰਨ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ, ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ 1925 ਵਿਚ ਰਮਯੰਤਦੇਵ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਨ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਅਜਾਇਬਿਆਂ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਪਣਾ ਸੰਗ੍ਰਿਹ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਭੰਡਾਰਾਂ ਦਾ ਇਕ ਹਿੱਸਾ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਪੱਛਮੀ ਯੂਰਪੀ ਕਲਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਨੂੰ ਪੁਸ਼ਟਿਨ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪਾਸ਼ਕੋਵ ਹਾਊਸ (3 ਮੋਖੋਵਾਯਾ ਸਟ੍ਰੀਟ) ਤੇ ਰੂਸੀ ਰਾਜ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਦਾ ਪੁਰਾਣਾ [[ਬਿਲਡਿੰਗ]] ਬਦਲਿਆ ਗਿਆ। ਮੋਖੋਵਾਯਾ ਅਤੇ ਵੋਜ਼ੇਵਿਜ਼ੰਕਾ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਕੋਨੇ ਤੇ ਪੁਰਾਣੀ ਰਾਜ ਆਰਕਾਈਵ ਬਿਲਡਿੰਗ ਨੂੰ ਢਾਹਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਨਵੀਂਆਂ ਇਮਾਰਤਾਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਬਦਲ ਗਈ। 1925 ਵਿਚ ਇਸ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦਾ ਨਾਂ ਬਦਲ ਕੇ ਯੂ. ਆਈ. ਲੈਨਿਨ ਸਟੇਟ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਨੂੰ ਯੂ.ਐਸ.ਐਸ.ਆਰ. ਦਾ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। 1992 ਵਿੱਚ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬੋਰਿਸ ਯੈਲਟਸਿਨ ਤੋਂ ਇੱਕ ਫਰਮਾਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਨੂੰ '''ਰੂਸੀ ਰਾਜ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ''' ਦਾ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।<ref>{{Cite journal|last=Stuart, Mary|date=April 1994|title=Creating a National Library for the Workers' State: The Public Library in Petrograd and the Rumiantsev Library under Bolshevik Rule|url=https://www.jstor.org/sici?sici=0037-6795(1994)72%3a%3C233%3aSlavonic%20%26%20East%20European%20Review%3E2.0.TX%3b2-2&origin=EBSCO|journal=The Slavonic and East European Review|volume=72|issue=2|pages=233–258}}</ref> == ਨੋਟ == {{Reflist|30em}} [[ਸ਼੍ਰੇਣੀ:ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਆਂ]] kv9xcpxlselrt5jb64jqlloy7m5j5bo 0 123712 811844 705547 2025-06-26T04:40:30Z Gurtej Chauhan 27423 /* ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਕੈਰੀਅਰ */ 811844 wikitext text/x-wiki [[ਤਸਵੀਰ:IM..Vijayan.jpg|thumb|ਆਈ. ਐਮ. ਵਿਜਾਯਨ]] '''ਇਨਿਵਲਾਪਿਲ ਮਨੀ ਵਿਜਯਨ''',<ref>http://www.thehindu.com/sport/football/vijayans-salute-to-chhetri/article24082027.ece</ref> ([[ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ੀ]]: Inivalappil Mani Vijayan; ਜਨਮ 25 ਅਪ੍ਰੈਲ 1969) ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਤੌਰ 'ਤੇ '''ਕਾਲੋ ਹਰੀਨ''' (ਬਲੈਕ ਬੱਕ) ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ,<ref name="Sportskeeda">{{Cite web|url=https://www.sportskeeda.com/football/the-legend-who-sold-soda-bottles-a-tribute-to-i-m-vijayan-2|title=The legend who sold soda bottles – A Tribute to I.M.Vijayan|publisher=Sportskeeda|publication-date=13 July 2012}}</ref> ਇੱਕ ਸਾਬਕਾ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਭਾਰਤੀ [[ਫੁੱਟਬਾਲ]] ਖਿਡਾਰੀ ਹੈ। ਸਟਰਾਈਕਰ ਵਜੋਂ ਖੇਡਦਿਆਂ, ਉਸਨੇ [[ਬਾਈਚੁੰਗ ਭੂਟੀਆ|ਨਾਈਵੇਂ]] ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਅਤੇ 2000 ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਟੀਮ ਲਈ [[ਬਾਈਚੁੰਗ ਭੂਟੀਆ|ਭਾਈਚੁੰਗ ਭੂਟੀਆ]] ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਫਲ ਹਮਲਾਵਰ ਭਾਈਵਾਲੀ ਬਣਾਈ। ਵਿਜਯਾਨ ਨੂੰ 1993, 1997 ਅਤੇ 1999 ਵਿਚ, ਸਾਲ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਦਾ ਪੁਰਸਕਾਰ ਮਿਲਿਆ,<ref name="Sportstar">{{Cite news|url=http://www.hindu.com/tss/tss2647/stories/20031122002804700.htm|title=A down to earth footballer|date=22 November 2003|access-date=16 October 2011|publisher=Sportstar|archive-date=15 ਸਤੰਬਰ 2013|archive-url=https://web.archive.org/web/20130915045201/http://www.hindu.com/tss/tss2647/stories/20031122002804700.htm|dead-url=yes}}</ref> ਪਹਿਲੇ ਵਾਰ ਇਹ ਇਸ ਪੁਰਸਕਾਰ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲਾ ਖਿਡਾਰੀ ਹੈ।<ref>{{Cite news|url=http://www.topnews.in/bhaichung-bhutia-declared-aiff-player-year-2100937|title=AIFF award 2008|date=24 December 2008|access-date=16 October 2011|publisher=Top news.in}}</ref> 2003 ਵਿੱਚ ਉਸਨੂੰ [[ਅਰਜਨ ਅਵਾਰਡ|ਅਰਜੁਨ ਪੁਰਸਕਾਰ]] ਨਾਲ ਵੀ ਨਵਾਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।<ref>{{Cite news|url=http://www.hindu.com/2003/08/03/stories/2003080306181700.htm|title=Arjuna award 2003|date=3 August 2003|access-date=16 October 2011|publisher=The Hindu|archive-date=25 ਜਨਵਰੀ 2013|archive-url=https://archive.today/20130125040032/http://www.hindu.com/2003/08/03/stories/2003080306181700.htm|dead-url=yes}} {{Cite web |url=http://www.hindu.com/2003/08/03/stories/2003080306181700.htm |title=ਪੁਰਾਲੇਖ ਕੀਤੀ ਕਾਪੀ |access-date=2019-12-14 |archive-date=2013-01-25 |archive-url=https://archive.today/20130125040032/http://www.hindu.com/2003/08/03/stories/2003080306181700.htm |dead-url=yes }} {{Webarchive|url=https://archive.today/20130125040032/http://www.hindu.com/2003/08/03/stories/2003080306181700.htm |date=2013-01-25 }}</ref><ref>{{Cite web |url=http://www.newindianexpress.com/states/kerala/2019/feb/09/legendary-kerala-footballer-i-m-vijayan-refuses-to-contest-for-congress-1936618.html |title=ਪੁਰਾਲੇਖ ਕੀਤੀ ਕਾਪੀ |access-date=2019-12-14 |archive-date=2019-12-14 |archive-url=https://web.archive.org/web/20191214091035/https://www.newindianexpress.com/states/kerala/2019/feb/09/legendary-kerala-footballer-i-m-vijayan-refuses-to-contest-for-congress-1936618.html |dead-url=yes }}</ref><ref>https://www.hindustantimes.com/football/india-s-fifa-world-cup-dream-bhaichung-bhutia-im-vijayan-question-lack-of-football-culture/story-LO3wFsQlcv13LyQRHM0lLI.html</ref> ਵਿਜਯਾਨ ਨੇ ਕੇਰਲ ਦੇ ਤ੍ਰਿਸੂਰ ਮਿਊਂਸਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿੱਚ ਸੋਡਾ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ 10 ਪੈਸੇ (0.02 ਸੈਂਟ) ਦੀ ਬੋਤਲ ਕਮਾ ਕੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ। ਆਖਰਕਾਰ ਉਸ ਨੂੰ ਕੇਰਲ ਪੁਲਿਸ ਕਲੱਬ ਲਈ ਖੇਡਣ ਲਈ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਫੁੱਟਬਾਲ ਵਿੱਚ ਚੋਟੀ ਦੇ ਨਾਮਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਬਣ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਹਮਲਾਵਰ ਖਿਡਾਰੀ, ਉਹ ਆਖਰਕਾਰ ਭਾਰਤੀ ਕਲੱਬ ਫੁੱਟਬਾਲ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਿਯਮਤ ਬਣ ਗਿਆ। ਉਸਨੇ 1999 ਦੀਆਂ SAF ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਭੂਟਾਨ ਖਿਲਾਫ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗੋਲ ਕੀਤਾ ਜਦੋਂ ਉਹ 12 ਸਕਿੰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰਿਹਾ। ਵਿਜਯਨ ਦੀ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਅਤੇ ਥਾਈਲੈਂਡ ਦੇ ਕਲੱਬਾਂ ਤੋਂ ਦਿਲਚਸਪੀ ਲੈਂਦੀ ਸੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਸਨੇ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਤਕ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਕੈਰੀਅਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬਿਤਾਇਆ। ਆਪਣੇ ਕੈਰੀਅਰ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਉਸਨੇ ਭਾਰਤ ਲਈ 79 ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚ 40 ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗੋਲ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਵਿਜੇਅਨ ਨੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਫੁੱਟਬਾਲ ਤੋਂ ਸੰਨਿਆਸ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਗ੍ਰਹਿ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇਣ ਲਈ ਇੱਕ ਫੁੱਟਬਾਲ ਅਕੈਡਮੀ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਪਾੜਾ ਇਸ ਸਮੇਂ ਉਹ ਕੇਰਲਾ ਪੁਲਿਸ ਲਈ ਖੇਡ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ 2000 ਤੋਂ 2004 ਤੱਕ ਭਾਰਤੀ ਟੀਮ ਦਾ ਕਪਤਾਨ ਰਿਹਾ।<ref name="fastestgoal">{{Cite news|url=http://www.hindu.com/tss/tss2647/stories/20031122002804700.htm|title=http://www.rediff.com/sports/1999/sep/28safsoc.htm|date=28 September 1999|access-date=16 October 2011|publisher=rediff|archive-date=15 ਸਤੰਬਰ 2013|archive-url=https://web.archive.org/web/20130915045201/http://www.hindu.com/tss/tss2647/stories/20031122002804700.htm|dead-url=yes}}</ref><ref name="rsssf">{{Cite news|url=http://www.rsssf.com/miscellaneous/imvijayan-intlg.html|title=Invalappil Mani Vijayan - Goals in International Matches|access-date=9 July 2016|publisher=RSSSF}}</ref> == ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਕੈਰੀਅਰ == ਵਿਜਯਨ ਦਾ ਜਨਮ [[ਕੇਰਲਾ|ਕੇਰਲ ਦੇ]] [[ਤ੍ਰਿਸੂਰ]] ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਖੇ 25 ਅਪ੍ਰੈਲ 1969 ਨੂੰ ਇੱਕ [[ਦਲਿਤ]] ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ।<ref>{{Cite news|url=https://www.outlookindia.com/magazine/story/deer-footed-magician/299447|title=Deer-Footed Magician|work=Outlook|access-date=2018-06-18}}</ref> ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਾੜੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ, ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਤ੍ਰਿਸੂਰ ਮਿਊਂਸਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿੱਚ ਸੋਡਾ ਦੀਆਂ ਬੋਤਲਾਂ ਵੇਚਣੀਆਂ ਪਈਆਂ। ਉਸਨੇ ਚਰਚ ਮਿਸ਼ਨ ਸੁਸਾਇਟੀ ਹਾਈ ਸਕੂਲ, ਥ੍ਰਿਸੂਰ (ਸੀ.ਐੱਮ.ਐੱਸ.ਐੱਸ.ਐੱਸ., ਥ੍ਰਿਸੂਰ ) ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਫੁੱਟਬਾਲ ਦੀ ਖੇਡ ਪ੍ਰਤੀ ਸ਼ੌਕ ਸੀ, ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ [[ਕੇਰਲਾ]] ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਡੀਜੀਪੀ ਐਮ ਕੇ ਜੋਸੇਫ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਪਈ ਜਿਸ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ 17 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਕੇਰਲਾ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਫੁੱਟਬਾਲ ਕਲੱਬ ਲਈ ਚੁਣਿਆ। ਵਿਜਯਨ ਨੇ 1987 ਦੇ ਕਿਲੌਨ ਨਾਗਰਿਕ ਵਿਖੇ ਕੇਰਲਾ ਪੁਲਿਸ ਲਈ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜਲਦੀ ਆਪਣੇ ਨਿਪੁੰਨ ਹੁਨਰ ਅਤੇ ਖੇਡ ਦੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਹਮਲਾਵਰ ਸ਼ੈਲੀ ਨਾਲ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਫੁੱਟਬਾਲ ਦੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ 1991 ਤੱਕ ਕੇਰਲਾ ਪੁਲਿਸ ਲਈ ਖੇਡਦਾ ਰਿਹਾ, ਜਦੋਂ ਉਸਨੇ ਮੋਹਨ ਬਾਗਾਨ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਉਹ 1992 ਵਿੱਚ ਕੇਰਲਾ ਪੁਲਿਸ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਆਇਆ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਮੋਹਨ ਬਾਗਾਨ ਵਾਪਸ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਅਗਲੇ ਹੀ ਸਾਲ 1994 ਵਿੱਚ ਉਹ ਜੇਸੀਟੀ ਮਿੱਲ ਫਗਵਾੜਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਤੇ 1997 ਤਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ 3 ਸਾਲ ਰਿਹਾ, ਜਦੋਂ ਉਸਨੇ ਜੇਸੀਟੀ ਨੂੰ ਐਫਸੀ ਕੋਚੀਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਕਲੱਬ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਬਿਤਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਹ ਫਿਰ 1998 ਵਿੱਚ ਮੋਹਨ ਬਾਗਾਨ ਚਲਾ ਗਿਆ ਅਤੇ 1999 ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਐਫਸੀ ਕੋਚੀਨ ਆਇਆ। ਵਿਜਯਨ ਨੇ 2001 ਵਿੱਚ ਐਫਸੀ ਕੋਚਿਨ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਈਸਟ ਬੰਗਾਲ ਕਲੱਬ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਜੋ ਉਹ 2002 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਜੇਸੀਟੀ ਮਿੱਲ [[ਫਗਵਾੜਾ]] ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਛੱਡ ਗਿਆ। ਕਲੱਬ ਨਾਲ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਸਨੇ 2004 ਵਿੱਚ ਜੇ.ਸੀ.ਟੀ. ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਚਰਚਿਲ ਬ੍ਰਦਰਜ਼ ਐਸਸੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਇਆ ਉਸਨੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਕਲੱਬ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ 2005 ਵਿੱਚ ਈਸਟ ਬੰਗਾਲ ਕਲੱਬ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਸਰਗਰਮ ਫੁੱਟਬਾਲ ਖਿਡਾਰੀ ਵਜੋਂ ਉਸ ਦਾ ਆਖਰੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਫੁੱਟਬਾਲ ਕਲੱਬ ਸੀ। ਸਾਲ 2006 ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਪੂਰਬੀ ਬੰਗਾਲ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। == ਹਵਾਲੇ == [[ਸ਼੍ਰੇਣੀ:21 ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਭਾਰਤੀ ਪੁਰਸ਼ ਅਦਾਕਾਰ]] [[ਸ਼੍ਰੇਣੀ:ਜ਼ਿੰਦਾ ਲੋਕ]] [[ਸ਼੍ਰੇਣੀ:ਜਨਮ 1969]] [[ਸ਼੍ਰੇਣੀ:ਖਿਡਾਰੀ]] [[ਸ਼੍ਰੇਣੀ:ਭਾਰਤੀ ਖਿਡਾਰੀ]] 8qecj2d3v28sd5jg0wwr4bk9cgueygu 0 162694 811771 749629 2025-06-25T12:01:17Z 37.61.121.177 811771 wikitext text/x-wiki '''ਫਜ਼ਲ ਇਲਾਹੀ ਚੌਧਰੀ''' ( {{lang-ur|{{Nastaliq|فضل الہی چودھری}}}} ; 1 ਜਨਵਰੀ 1898 <ref>{{Cite book|url=https://books.google.com/books?id=KZ9CAQAAIAAJ&q=Fazal+Ilahi+Chaudhry+1904|title=Current World Leaders: almanac|date=1977|publisher=Almanac of Current World Leaders|language=en}}</ref> – 2 ਜੂਨ 1980) ਇੱਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਸੀ। ਉਹ 1973 ਤੋਂ 1978 ਤੱਕ, <ref>{{Cite web |title=The Democratically Elected and the Military Presidents of Pakistan |url=https://dunyanews.tv/en/Pakistan/455404-Presidential-Election-Democratically-Elected-Military-President-Pakistan |access-date=8 April 2022 |website=Dunya News}}</ref> <ref>{{Cite web |title=Dr Alvi is third Pak president to assume charge at the age of 69 |url=https://www.thenews.com.pk/print/364169-dr-alvi-is-third-pak-president-to-assume-charge-at-the-age-of-69 |access-date=8 April 2022 |website=www.thenews.com.pk |language=en}}</ref> ਚੀਫ਼ ਆਫ਼ ਆਰਮੀ ਸਟਾਫ਼ ਜਨਰਲ [[ਮੁਹੰਮਦ ਜ਼ਿਆ-ਉਲ-ਹਕ|ਜ਼ਿਆ-ਉਲ-ਹੱਕ]] ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਮਾਰਸ਼ਲ ਲਾਅ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ।ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਪੰਜਵਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਿਹਾ <ref>{{Cite web |title=The Democratically Elected and the Military Presidents of Pakistan |url=https://dunyanews.tv/en/Pakistan/455404-Presidential-Election-Democratically-Elected-Military-President-Pakistan |access-date=8 April 2022 |website=Dunya News}}</ref> ਉਸਨੇ 1965 ਤੋਂ 1969 ਤੱਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਅਤੇ 1972 ਤੋਂ 1973 ਤੱਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਅੱਠਵੇਂ ਸਪੀਕਰ ਵਜੋਂ ਵੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। == ਅਰੰਭਕ ਜੀਵਨ == ਫਜ਼ਲ ਇਲਾਹੀ ਚੌਧਰੀ ਦਾ ਜਨਮ 1 ਜਨਵਰੀ 1904 ਨੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ [[ਗੁੱਜਰ]] ਪਰਿਵਾਰ <ref>{{Cite news|url=http://www.pakistantoday.com.pk/2012/06/02/city/karachi/former-president-fazal-ilahi-remembered/|title=Former president Fazal Ilahi remembered|date=2 June 2012|work=Pakistan Today|access-date=23 April 2016}}</ref> ਵਿੱਚ [[ਪੰਜਾਬ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ|ਪੰਜਾਬ ਸੂਬੇ]] ਦੇ ਗੁਜਰਾਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਖਾਰੀਆਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਮਰਾਲਾ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉੱਥੋਂ ਆਪਣੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਚੌਧਰੀ ਨੇ 1920 ਵਿੱਚ ਵੱਕਾਰੀ [[ਅਲੀਗੜ੍ਹ ਮੁਸਲਿਮ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ|ਅਲੀਗੜ੍ਹ ਮੁਸਲਿਮ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ]] ਦਾਖਲਾ ਲਿਆ, <ref>{{Cite web |title=Tareekh e Pakistan - Deat of Fazal Elahi Choudhry (فضل الٰہی چوہدری کی وفات) {{!}} Online History Of Pakistan |url=https://www.tareekhepakistan.com/detail?title_id=698&dtd_id=830 |access-date=8 April 2022 |website=www.tareekhepakistan.com |archive-date=7 ਮਾਰਚ 2022 |archive-url=https://web.archive.org/web/20220307093900/https://www.tareekhepakistan.com/detail?title_id=698&dtd_id=830 |url-status=dead }}</ref> ਅਤੇ 1924 ਵਿੱਚ ਸਿਵਲ ਲਾਅ ਵਿੱਚ ਐਲਐਲਬੀ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਚੌਧਰੀ [[ਪੰਜਾਬ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ|ਪੰਜਾਬ]] ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ ਅਤੇ [[ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਲਹੌਰ|ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ]] ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿਗਿਆਨ ਦੇ ਪੋਸਟ-ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਚੌਧਰੀ ਨੇ 1925 ਵਿੱਚ [[ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿਗਿਆਨ|ਰਾਜਨੀਤੀ ਸ਼ਾਸਤਰ]] ਵਿੱਚ ਐਮ.ਏ ਅਤੇ 1927 ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਐਡਵਾਂਸਡ ਐਲਐਲਐਮ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ। ਆਪਣੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਸਿਵਲ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀਆਂ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਲਾਹੌਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਲਾਅ ਫਰਮ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ, ਅਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਵਾਪਸ ਚਲਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। == ਸਿਆਸੀ ਕੈਰੀਅਰ == === ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸਾਲ (1942-1956) === 1930 ਵਿੱਚ, ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਲੈਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬੋਰਡ ਲਈ 1930 ਦੀਆਂ ਭਾਰਤੀ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਅਤੇ ਨਿਰਵਿਰੋਧ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ। <ref name=":0">{{Cite web |title=Former Pakistani President Chaudhry Fazal Elahi died Tuesday of... |url=https://www.upi.com/Archives/1982/06/01/Former-Pakistani-President-Chaudhry-Fazal-Elahi-died-Tuesday-of/1841391752000/ |access-date=8 April 2022 |website=UPI |language=en}}</ref> ਉਹ 1942 ਵਿੱਚ [[ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ|ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ]] ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਿਆ। 1945 ਵਿੱਚ ਉਹ ਗੁਜਰਾਤ ਤੋਂ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ। ਉਸਨੇ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਦੀ ਟਿਕਟ 'ਤੇ 1946 ਦੀਆਂ ਭਾਰਤੀ ਸੂਬਾਈ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ। [[ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਲਹਿਰ|ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ]] ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਸਨੂੰ ਸੰਸਦੀ ਸਕੱਤਰ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ [[ਲਿਆਕਤ ਅਲੀ ਖਾਨ]] ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹ 1951 ਵਿੱਚ [[ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ]] ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸਥਾਈ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਮੰਡਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਿਆ। <ref>{{Cite web |title=Fazal Ilahi Chaudhry {{!}} The Asian Age Online, Bangladesh |url=http://dailyasianage.com/news/65092/?regenerate |access-date=8 April 2022 |website=The Asian Age |language=en}}</ref> 1951 ਵਿੱਚ, ਉਸਨੇ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਦੀ ਟਿਕਟ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਲੜੀਆਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣਿਆ। 1952 ਵਿੱਚ, ਉਸਨੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕੀਤੀ। === ਸਪੀਕਰ ਅਤੇ ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਦੀਆਂ ਭੂਮਿਕਾਵਾਂ (1956-1972) === 1956 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪੱਛਮੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਸੈਂਬਲੀ ਮੈਂਬਰ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ। ਚੌਧਰੀ ਨੇ 20 ਮਈ 1956 ਤੋਂ 7 ਅਕਤੂਬਰ 1958 ਤੱਕ ਪੱਛਮੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸਪੀਕਰ ਰਿਹਾ। 1962 ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਯੂਬ ਖਾਨ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਨੂੰ ਸੰਸਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਤਜਰਬੇ ਅਤੇ ਗਿਆਨ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਸਦਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਉਪਨੇਤਾ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ। ਚੌਧਰੀ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਗਿਆ, ਅਤੇ 1965 ਦੀਆਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਹ ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦਾ ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ, ਅਤੇ 1969 ਤੱਕ ਇਸ ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਰਿਹਾ। ਉਹ [[ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪੀਪਲਜ਼ ਪਾਰਟੀ]] ਦੀ ਟਿਕਟ 'ਤੇ 1970 ਵਿੱਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ 1972 ਵਿੱਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦਾ ਸਪੀਕਰ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ। <ref>{{Cite web |title=National Assembly of Pakistan |url=https://na.gov.pk/en/content.php?id=23 |access-date=8 April 2022 |website=na.gov.pk}}</ref> ਅੰਤ ਉਹ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪੀਪਲਜ਼ ਪਾਰਟੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਿਆ। === ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ (1973-1978) === ਉਸਨੇ 1973 ਦੀਆਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਚੋਣਾਂ NAP ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਖਾਨ ਅਮੀਰਜ਼ਾਦਾ ਖ਼ਾਨ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜੀਆਂ, ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ (ਖ਼ਾਨ ਦੀਆਂ 45 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਉਸਨੂੰ 139 ਵੋਟਾਂ ਮਿਲ਼ੀਆਂ)। <ref>{{Cite news|url=https://www.nytimes.com/1973/08/11/archives/new-president-of-pakistan-named-in-government-shift.html|title=New President of Pakistan Named in Government Shift|date=11 August 1973|work=The New York Times|access-date=8 April 2022|language=en-US|issn=0362-4331}}</ref> ਉਦੋਂ ਪੀਪੀਪੀ ਮੁਖੀ [[ਜ਼ੁਲਫਿਕਾਰ ਅਲੀ ਭੁੱਟੋ]] ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਿਆ। ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪਹਿਲੇ [[ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕ|ਪੰਜਾਬੀ]] ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸਨ। ਚੌਧਰੀ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਨਾਮ ਮਾਤਰ ਮੁੱਖੀ ਸੀ, ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਸ਼ਕਤੀ ਵਾਲ਼ਾ ਪਹਿਲਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਗੱਲ [[ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ|1973 ਦੇ ਨਵੇਂ ਸੰਵਿਧਾਨ]] ਦੇ ਕਾਰਨ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ। ਪਹਿਲਾਂ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਰਹੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ਼ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਫੇਅਰ ਪਲੇ - ਜ਼ੁਲਫਿਕਾਰ ਅਲੀ ਭੁੱਟੋ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੋਡ ਨਾਂ - ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੌਧਰੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਿਹਾ ਪਰ [[ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ|ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ]] ਜਾਂ ਫੌਜੀ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਸਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਫੌਜ ਨਾਲ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਸੰਬੰਧਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਫੌਜ ਦੇ ਮੁਖੀ ਅਤੇ ਜੁਆਇੰਟ ਚੀਫਸ ਆਫ ਸਟਾਫ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ <ref name=":0"/> । 16 ਸਤੰਬਰ 1978 ਨੂੰ, ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦਾ ਚਾਰਜ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਫੌਜੀ ਜਨਰਲ [[ਮੁਹੰਮਦ ਜ਼ਿਆ-ਉਲ-ਹਕ|ਜ਼ਿਆ-ਉਲ-ਹੱਕ]] ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ, ਜੋ ਚੀਫ਼ ਮਾਰਸ਼ਲ ਲਾਅ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਰ ਅਤੇ ਚੀਫ਼ ਆਫ਼ ਆਰਮੀ ਸਟਾਫ਼ ਹੋਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਛੇਵਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਣਿਆ। == ਮੌਤ == 2 ਜੂਨ 1982 ਨੂੰ 78 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਦਿਲ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਚੌਧਰੀ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ <ref>{{Cite news|url=https://www.nytimes.com/1982/06/02/obituaries/fazal-elahi-dies-at-78-pakistani-ex-president.html|title=Fazal Elahi Dies at 78; Pakistani Ex-President|last=Upi|date=2 June 1982|work=The New York Times|access-date=8 April 2022|language=en-US|issn=0362-4331}}</ref> <ref name=":0"/> == ਹਵਾਲੇ == [[ਸ਼੍ਰੇਣੀ:ਮੌਤ 1982]] [[ਸ਼੍ਰੇਣੀ:ਜਨਮ 1904]] [[ਸ਼੍ਰੇਣੀ:ਸਫ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਰਦੂ ਲਿਖਤ ਵਰਤੇ ਹਨ]] bg2r3ncevfb0gugflj28jv6lslpuzqu 0 165026 811809 674641 2025-06-25T14:50:34Z Sonia jhammat 08 55127 811809 wikitext text/x-wiki '''ਰਾਜ ਰੇਵਾਲ''' (ਜਨਮ 24 ਨਵੰਬਰ 1934 <ref>{{Cite book|title=Authenticity in Architectural Heritage Conservation|last=Weiler|first=Katharina|pages=311–320|chapter=Essential Architectural Values: A Conversation with the Architect Raj Rewal}}</ref> <ref name="mint">{{Cite web |last=Kumar |first=Tanuj |date=2018-05-06 |title=The difficulty of being Raj Rewal |url=https://www.livemint.com/Leisure/67bf1jPfTMaKSDQGn9rgMO/The-difficulty-of-being-Raj-Rewal.html |url-status=live |access-date=2021-11-02 |website=[[Mint (newspaper)|mint]] |language=en}}</ref> ) ਭਾਰਤ ਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਭਾਰਤੀ [[ਆਰਕੀਟੈਕਟ]] ਹੈ। <ref>{{Cite web |title=ArchitectureWeek - Design - Parliament Library, New Delhi - 2003.1022 |url=http://www.architectureweek.com/2003/1022/design_1-1.html |url-status=dead |archive-url=https://web.archive.org/web/20140222161656/http://www.architectureweek.com/2003/1022/design_1-1.html |archive-date=22 February 2014 |access-date=9 February 2014}}</ref> == ਸਿੱਖਿਆ == ਰੇਵਾਲ 1934-1951 ਤੱਕ [[ਦਿੱਲੀ]] ਅਤੇ [[ਸ਼ਿਮਲਾ]] ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਹਾਰਕੋਰਟ ਬਟਲਰ ਹਾਇਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਿਆ। 1951-1954 ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ [[ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ]] ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਸਕੂਲ ਆਫ਼ ਆਰਕੀਟੈਕਚਰ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ। [[ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ]] ਵਿੱਚ ਆਰਕੀਟੈਕਚਰ ਵਿੱਚ ਡਿਗਰੀ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਹ 1955 ਵਿੱਚ [[ਲੰਡਨ]] ਚਲਾ ਗਿਆ ਜਿੱਥੇ ਉਹ 1961 ਤੱਕ ਰਿਹਾ। ਉਸਨੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਆਰਕੀਟੈਕਚਰਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਸਕੂਲ ਆਫ਼ [[ਆਰਕੀਟੈਕਚਰ]] ਵਿੱਚ ਅਤੇ 1956-60 ਤੱਕ ਬ੍ਰਿਕਸਟਨ ਸਕੂਲ ਆਫ਼ ਬਿਲਡਿੰਗ, [[ਲੰਡਨ]] ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ। <ref>{{Cite web |last=JK |first=Benzu |date=29 October 2011 |title=Raj Rewal &#124; Revolutionary Architect of India |url=http://www.architecture-student.com/architecture/biographies/raj-rewal-revolutionary-architect-of-india/}}</ref> ਜੀਡੀ ਗੋਇਨਕਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਇਨ ਇੰਡੀਆ ਹੈਬੀਟੇਟ ਸੈਂਟਰ ਦੁਆਰਾ ਆਯੋਜਿਤ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਨਵੋਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਆਰਕੀਟੈਕਟ ਰਾਜ ਰੇਵਾਲ ਨੂੰ ਆਨਰੇਰੀ ਡਾਕਟਰੇਟ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਤ ਵੀ ਕੀਤਾ। == ਕੈਰੀਅਰ == ਰਾਜ ਰੇਵਾਲ ਨੇ 1962 ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ [[ਪੈਰਿਸ]] ਵਿੱਚ ਮਾਈਕਲ ਈਕੋਚਾਰਡ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। 1963-72 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਉਸਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਕੂਲ ਆਫ਼ ਪਲੈਨਿੰਗ ਐਂਡ ਆਰਕੀਟੈਕਚਰ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਇਆ। ਉਸਨੇ 1974 ਵਿੱਚ [[ਤਹਿਰਾਨ]], ਈਰਾਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੂਜਾ ਦਫ਼ਤਰ ਖੋਲ੍ਹਿਆ। ਉਸ ਦੇ ਜਾਣੇ-ਪਛਾਣੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਤੀ ਮੈਦਾਨ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ''ਹਾਲ ਆਫ਼ ਨੇਸ਼ਨਜ਼'' (ਹਾਲ 6) ਹਨ, <ref>{{Cite news|url=http://www.rajrewal.in/projects/exhibition-hall-nations.htm/|title=Raj Rewal Experience|archive-url=https://web.archive.org/web/20130611023242/http://www.rajrewal.in/projects/exhibition-hall-nations.htm|archive-date=2013-06-11}}</ref> ਅਪ੍ਰੈਲ 2017 ਵਿੱਚ ਢਾਹਿਆ ਗਿਆ, <ref>Suneet Zishan Langar. [https://www.archdaily.com/874154/the-demolition-of-delhis-hall-of-nations-reveals-indias-broken-attitude-to-architectural-heritage The Demolition of Delhi's Hall of Nations Reveals India's Broken Attitude to Architectural Heritage]. ''[[ArchDaily]]'', 23 June 2017</ref> ਏਸ਼ੀਆਡ ਵਿਲੇਜ ਕੰਪਲੈਕਸ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ਼ ਇਮਯੂਨੋਲੋਜੀ (ਐਨਆਈਆਈ), ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ; ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਅਤੇ [[ਬੰਗਲੌਰ]] ਵਿਖੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਬਾਇਓਲਾਜੀਕਲ ਸਾਇੰਸਿਜ਼ ਕੈਂਪਸ ਸ਼ਾਮਲ਼ ਹਨ। <ref>{{Cite news|url=http://www.rajrewal.in/projects/research-ncb.htm/|title=Better Known Projects|access-date=2023-04-20|archive-date=2014-04-19|archive-url=https://web.archive.org/web/20140419204412/http://www.rajrewal.in/projects/research-ncb.htm|url-status=dead}}</ref> <ref>{{Cite news|url=https://www.ncbs.res.in/history/|title=History|access-date=9 April 2018|publisher=NCBS}}</ref> 1986 ਵਿੱਚ, ਉਹ ਪੈਰਿਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਆਯੋਜਿਤ ਤਿਉਹਾਰ "ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਰਵਾਇਤੀ ਆਰਕੀਟੈਕਚਰ" ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਦਾ ਕਿਊਰੇਟਰ ਬਣ ਗਿਆ। ਉਸਨੇ ਰੋਹਤਕ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਰਕੀਟੈਕਚਰਲ ਕਾਲਜ ( SIUPA ) ਵੀ ਡਿਜ਼ਾਇਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਅਕਾਦਮਿਕ ਕੌਂਸਲ ਵਿੱਚ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਮੁਖੀ ਹੈ। 2018 ਵਿੱਚ ਉਸਦੀਆਂ ਡਰਾਇੰਗਾਂ ਅਤੇ ਮਾਡਲਾਂ ਨੂੰ ਨਿਊਯਾਰਕ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਆਫ਼ ਮਾਡਰਨ ਆਰਟ ਸਥਾਈ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪਹਿਲਾ ਭਾਰਤੀ ਆਰਕੀਟੈਕਟ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ। <ref name="mint"/> [[ਤਸਵੀਰ:Raj_Rewal_with_model.jpg|thumb|301x301px]] === ਅਵਾਰਡ === * ਇੰਡੀਅਨ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ਼ ਆਰਕੀਟੈਕਟ ਵੱਲੋਂ ਗੋਲਡ ਮੈਡਲ 1989। * ਕਾਮਨਵੈਲਥ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਆਫ ਆਰਕੀਟੈਕਟਸ ਵੱਲੋਂ ਰਾਬਰਟ ਮੈਥਿਊ ਅਵਾਰਡ 1989। * ਖੇਤਰੀ ਮੁੱਲਾਂ ਲਈ 1993 ਵਿੱਚ ਮੈਕਸੀਕਨ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਆਰਕੀਟੈਕਟਸ ਦਾ ਪੁਰਸਕਾਰ। * ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਦੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਲਈ ਜੇਕੇ ਟਰੱਸਟ ਦੁਆਰਾ ਸਾਲ 1994 ਦਾ ਆਰਕੀਟੈਕਟ ਅਵਾਰਡ। * ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਆਧੁਨਿਕ ਆਰਕੀਟੈਕਚਰ ਵਿੱਚ ਜੀਵਨ ਭਰ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਲਈ ਜੇਕੇ ਟਰੱਸਟ ਵੱਲੋਂ ਗ੍ਰੇਟ ਮਾਸਟਰਜ਼ ਅਵਾਰਡ 1995। * ਇੰਸਟੀਚਿਊਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਇੰਜੀਨੀਅਰਜ਼ (ਇੰਡੀਆ) ਵੱਲੋਂ ਲਾਈਫਟਾਈਮ ਅਚੀਵਮੈਂਟ ਅਵਾਰਡ 2001। * ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਇਮਾਰਤ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਲਈ ਬਿਲਟ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਉੱਤਮਤਾ ਲਈ ਇੰਡੀਅਨ ਬਿਲਡਿੰਗ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ IBC ਅਵਾਰਡ 2002। * A+D ਅਤੇ ਸਪੈਕਟ੍ਰਮ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਗੋਲਡਨ ਆਰਕੀਟੈਕਟ ਅਵਾਰਡ 2003 * ਫ੍ਰੈਂਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੈਵਲੀਅਰ ਡੇਸ ਆਰਟਸ ਡੇਸ ਲੈਟਰਸ ਅਵਾਰਡ, 2005 * ਨਾਈਟ ਆਫ਼ ਦਾ ਲੀਜਨ ਆਫ਼ ਆਨਰ <ref>{{Cite web |date=22 March 2016 |title=Raj Rewal receives Legion of honor |url=https://in.ambafrance.org/Highest-French-Distinction-Knight-of-the-Legion-of-Honour-conferred-on-Raj}}</ref> * ਜੌਹਨ ਮਾਈਕਲ ਕੋਹਲਰ ਲਾਈਫ ਟਾਈਮ ਅਚੀਵਮੈਂਟ ਅਵਾਰਡ <ref>{{Cite web |title=Kohler honours top Indian architects; Raj Rewal feted with Lifetime Achievement Award |url=https://economictimes.indiatimes.com/magazines/panache/kohler-honours-top-indian-architects-raj-rewal-feted-with-lifetime-achievement-award/articleshow/66980511.cms |via=The Economic Times}}</ref> === ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ === * ਏਸ਼ੀਆਈ ਖੇਡਾਂ ਦਾ ਪਿੰਡ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ * ਬਾਇਓ ਪੋਰਟ, ਸੋਹਣਾ * ਕੇਂਦਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਸੰਸਥਾਨ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ * ਸਿਡਕੋ ਹਾਊਸਿੰਗ, ਨਵੀਂ ਮੁੰਬਈ * ਕੋਲ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਲੈਕਸ, ਕੋਲਕਾਤਾ * ਦਿੱਲੀ ਮੈਟਰੋ ਰੇਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ * ਐਨਰਜੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਸੈਂਟਰ, NTPC ਲਿਮਿਟੇਡ, ਗ੍ਰੇਟਰ ਨੋਇਡਾ * ਇੰਜੀਨੀਅਰਜ਼ ਇੰਡੀਆ ਹਾਊਸ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ * ਗੈਸ ਟਰੇਨਿੰਗ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ, ਨੋਇਡਾ * ਫ੍ਰੈਂਚ ਅੰਬੈਸੀ ਸਟਾਫ ਕੁਆਰਟਰ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ * [[ਸਤੀਸ਼ ਗੁਜਰਾਲ]] ਹਾਊਸ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ * ਗ੍ਰੇਪਸਿਟੀ - ਜਾਪਾਨੀ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਸੈਂਟਰ, ਨੋਇਡਾ [[ਤਸਵੀਰ:Hall_of_nations_2008.jpg|thumb|409x409px| ਹਾਲ ਆਫ ਨੇਸ਼ਨਜ਼, ਪ੍ਰਗਤੀ ਮੈਦਾਨ]] * ਹਾਲ ਆਫ ਨੇਸ਼ਨਜ਼, ਪ੍ਰਗਤੀ ਮੈਦਾਨ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ * ਭਾਰਤੀ ਦੂਤਾਵਾਸ, ਬੀਜਿੰਗ (ਚੀਨ) * ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਲਈ ਰਿਹਾਇਸ਼ * ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਾਇੰਸ ਅਕੈਡਮੀ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ * ਜੈਨੇਟਿਕ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਅਤੇ ਬਾਇਓਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਲਈ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੇਂਦਰ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ * [[ਜੰਗ ਏ ਅਜਾਦੀ ਯਾਦਗਾਰ|ਜੰਗ-ਏ-ਆਜ਼ਾਦੀ ਯਾਦਗਾਰ]] ਅਤੇ ਅਜਾਇਬ ਘਰ, ਕਰਤਾਰਪੁਰ, ਪੰਜਾਬ * ਨੈਸ਼ਨਲ ਬ੍ਰੇਨ ਰਿਸਰਚ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ * ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜੀਵ ਵਿਗਿਆਨ ਕੇਂਦਰ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ * ਲਿਸਬਨ ਇਸਮਾਈਲੀ ਸੈਂਟਰ, ਲਿਸਬਨ (ਪੁਰਤਗਾਲ) * ਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਫਾਰ ਇਮਯੂਨੋਲੋਜੀ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ * ਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਪਬਲਿਕ ਫਾਇਨਾਂਸ ਐਂਡ ਪਾਲਿਸੀ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ * NTPC ਟਾਵਰ, ਨੋਇਡਾ [[ਤਸਵੀਰ:Parliament_library.jpg|thumb|407x407px| ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ <ref>{{Cite web |title=Parliament Library Building by Raj Rewal Associates - New Delhi |url=https://ebuild.in/gallery/parliament-library-building-new-delhi?id=2397 |website=ebuild.in}}</ref>]] * [[ਸੰਸਦ ਭਵਨ]], ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਸੰਸਦ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ * ਰੇਵਾਲ ਹਾਊਸ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ * ਸਾਹੂ ਜੈਨ ਪਵੇਲੀਅਨ, ਪ੍ਰਗਤੀ ਮੈਦਾਨ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ * ਸ਼ੇਖ ਸਰਾਏ ਹਾਊਸਿੰਗ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ * ਸ਼ਾਮ ਲਾਲ ਹਾਊਸ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ * ਪਬਲਿਕ ਇੰਟਰਪ੍ਰਾਈਜਿਜ਼ ਆਫਿਸ ਕੰਪਲੈਕਸ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਕਾਨਫਰੰਸ * ਸਟੇਟ ਟਰੇਡਿੰਗ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਬਿਲਡਿੰਗ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ * ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਕੇਂਦਰ ( [[ਦੂਰਦਰਸ਼ਨ]] ਭਵਨ), ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ * ਵਿਜ਼ੂਅਲ ਆਰਟਸ ਇੰਸਟੀਚਿਊਸ਼ਨਲ ਕੈਂਪਸ, ਰੋਹਤਕ * [[ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ]] ਖੇਤਰੀ ਮਿਸ਼ਨ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ <ref>{{Cite web |title=Projects By Raj Rewal Associates |url=https://ebuild.in/raj-rewal-projects |website=ebuild.in |access-date=2023-04-20 |archive-date=2019-01-30 |archive-url=https://web.archive.org/web/20190130110349/https://ebuild.in/raj-rewal-projects |url-status=dead }}</ref> == ਕਿਤਾਬਾਂ == * ਬ੍ਰੇਨ ਬ੍ਰੇਸ ਟੇਲਰ ਦੁਆਰਾ ਰਾਜ ਰੇਵਾਲ * ਰਾਜ ਰੇਵਾਲ ਦਾ ਚੋਣਵਾਂ ਆਰਕੀਟੈਕਚਰ ਕੰਮ * ਭਾਰਤੀ ਸੰਸਦ ਲਈ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ] * ਰਾਜ ਰੇਵਾਲ: ਨਵੀਨ ਆਰਕੀਟੈਕਚਰ ਅਤੇ ਪਰੰਪਰਾ * ਟਾਕਿੰਗ ਆਰਕੀਟੈਕਚਰ: ਰਮੀਨ ਜਹਾਂਬੇਗਲੂ ਨਾਲ ਰਾਜ ਰੇਵਾਲ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ * ਰਾਜ ਰੇਵਾਲ : ਆਰਕੀਟੈਕਚਰ ਕਲਾਈਮੇਟਿਕ == ਇਹ ਵੀ ਵੇਖੋ == * ਮੁਜ਼ਹਾਰੁਲ ਇਸਲਾਮ * ਬੀਵੀ ਦੋਸ਼ੀ * ਚਾਰਲਸ ਕੋਰਿਆ * ਬਸ਼ੀਰੁਲ ਹੱਕ == ਹਵਾਲੇ == [[ਸ਼੍ਰੇਣੀ:ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਲੋਕ]] [[ਸ਼੍ਰੇਣੀ:ਜਨਮ 1934]] [[ਸ਼੍ਰੇਣੀ:ਜ਼ਿੰਦਾ ਲੋਕ]] nzsm99zpiunb5ut4s76niutnl3npobh 811810 811809 2025-06-25T14:51:53Z Sonia jhammat 08 55127 /* ਕੈਰੀਅਰ */ 811810 wikitext text/x-wiki '''ਰਾਜ ਰੇਵਾਲ''' (ਜਨਮ 24 ਨਵੰਬਰ 1934 <ref>{{Cite book|title=Authenticity in Architectural Heritage Conservation|last=Weiler|first=Katharina|pages=311–320|chapter=Essential Architectural Values: A Conversation with the Architect Raj Rewal}}</ref> <ref name="mint">{{Cite web |last=Kumar |first=Tanuj |date=2018-05-06 |title=The difficulty of being Raj Rewal |url=https://www.livemint.com/Leisure/67bf1jPfTMaKSDQGn9rgMO/The-difficulty-of-being-Raj-Rewal.html |url-status=live |access-date=2021-11-02 |website=[[Mint (newspaper)|mint]] |language=en}}</ref> ) ਭਾਰਤ ਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਭਾਰਤੀ [[ਆਰਕੀਟੈਕਟ]] ਹੈ। <ref>{{Cite web |title=ArchitectureWeek - Design - Parliament Library, New Delhi - 2003.1022 |url=http://www.architectureweek.com/2003/1022/design_1-1.html |url-status=dead |archive-url=https://web.archive.org/web/20140222161656/http://www.architectureweek.com/2003/1022/design_1-1.html |archive-date=22 February 2014 |access-date=9 February 2014}}</ref> == ਸਿੱਖਿਆ == ਰੇਵਾਲ 1934-1951 ਤੱਕ [[ਦਿੱਲੀ]] ਅਤੇ [[ਸ਼ਿਮਲਾ]] ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਹਾਰਕੋਰਟ ਬਟਲਰ ਹਾਇਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਿਆ। 1951-1954 ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ [[ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ]] ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਸਕੂਲ ਆਫ਼ ਆਰਕੀਟੈਕਚਰ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ। [[ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ]] ਵਿੱਚ ਆਰਕੀਟੈਕਚਰ ਵਿੱਚ ਡਿਗਰੀ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਹ 1955 ਵਿੱਚ [[ਲੰਡਨ]] ਚਲਾ ਗਿਆ ਜਿੱਥੇ ਉਹ 1961 ਤੱਕ ਰਿਹਾ। ਉਸਨੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਆਰਕੀਟੈਕਚਰਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਸਕੂਲ ਆਫ਼ [[ਆਰਕੀਟੈਕਚਰ]] ਵਿੱਚ ਅਤੇ 1956-60 ਤੱਕ ਬ੍ਰਿਕਸਟਨ ਸਕੂਲ ਆਫ਼ ਬਿਲਡਿੰਗ, [[ਲੰਡਨ]] ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ। <ref>{{Cite web |last=JK |first=Benzu |date=29 October 2011 |title=Raj Rewal &#124; Revolutionary Architect of India |url=http://www.architecture-student.com/architecture/biographies/raj-rewal-revolutionary-architect-of-india/}}</ref> ਜੀਡੀ ਗੋਇਨਕਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਇਨ ਇੰਡੀਆ ਹੈਬੀਟੇਟ ਸੈਂਟਰ ਦੁਆਰਾ ਆਯੋਜਿਤ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਨਵੋਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਆਰਕੀਟੈਕਟ ਰਾਜ ਰੇਵਾਲ ਨੂੰ ਆਨਰੇਰੀ ਡਾਕਟਰੇਟ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਤ ਵੀ ਕੀਤਾ। == ਕੈਰੀਅਰ == ਰਾਜ ਰੇਵਾਲ ਨੇ 1962 ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ [[ਪੈਰਿਸ]] ਵਿੱਚ ਮਾਈਕਲ ਈਕੋਚਾਰਡ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। 1963-72 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਉਸਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਕੂਲ ਆਫ਼ ਪਲੈਨਿੰਗ ਐਂਡ ਆਰਕੀਟੈਕਚਰ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਇਆ। ਉਸਨੇ 1974 ਵਿੱਚ [[ਤਹਿਰਾਨ]], ਈਰਾਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੂਜਾ ਦਫ਼ਤਰ ਖੋਲ੍ਹਿਆ। ਉਸ ਦੇ ਜਾਣੇ-ਪਛਾਣੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਤੀ ਮੈਦਾਨ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ''ਹਾਲ ਆਫ਼ ਨੇਸ਼ਨਜ਼'' (ਹਾਲ 6) ਹਨ, <ref>{{Cite news|url=http://www.rajrewal.in/projects/exhibition-hall-nations.htm/|title=Raj Rewal Experience|archive-url=https://web.archive.org/web/20130611023242/http://www.rajrewal.in/projects/exhibition-hall-nations.htm|archive-date=2013-06-11}}</ref> ਅਪ੍ਰੈਲ 2017 ਵਿੱਚ ਢਾਹਿਆ ਗਿਆ, <ref>Suneet Zishan Langar. [https://www.archdaily.com/874154/the-demolition-of-delhis-hall-of-nations-reveals-indias-broken-attitude-to-architectural-heritage The Demolition of Delhi's Hall of Nations Reveals India's Broken Attitude to Architectural Heritage]. ''[[ArchDaily]]'', 23 June 2017</ref> ਏਸ਼ੀਆਡ ਵਿਲੇਜ ਕੰਪਲੈਕਸ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ਼ ਇਮਯੂਨੋਲੋਜੀ (ਐਨਆਈਆਈ), ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ; ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਅਤੇ [[ਬੰਗਲੌਰ]] ਵਿਖੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਬਾਇਓਲਾਜੀਕਲ ਸਾਇੰਸਿਜ਼ ਕੈਂਪਸ ਸ਼ਾਮਲ਼ ਹਨ। <ref>{{Cite news|url=http://www.rajrewal.in/projects/research-ncb.htm/|title=Better Known Projects|access-date=2023-04-20|archive-date=2014-04-19|archive-url=https://web.archive.org/web/20140419204412/http://www.rajrewal.in/projects/research-ncb.htm|url-status=dead}}</ref> <ref>{{Cite news|url=https://www.ncbs.res.in/history/|title=History|access-date=9 April 2018|publisher=NCBS}}</ref> 1986 ਵਿੱਚ, ਉਹ [[ਪੈਰਿਸ]] ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਆਯੋਜਿਤ ਤਿਉਹਾਰ "ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਰਵਾਇਤੀ ਆਰਕੀਟੈਕਚਰ" ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਦਾ ਕਿਊਰੇਟਰ ਬਣ ਗਿਆ। ਉਸਨੇ ਰੋਹਤਕ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਰਕੀਟੈਕਚਰਲ ਕਾਲਜ ( SIUPA ) ਵੀ ਡਿਜ਼ਾਇਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਅਕਾਦਮਿਕ ਕੌਂਸਲ ਵਿੱਚ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਮੁਖੀ ਹੈ। 2018 ਵਿੱਚ ਉਸਦੀਆਂ ਡਰਾਇੰਗਾਂ ਅਤੇ ਮਾਡਲਾਂ ਨੂੰ [[ਨਿਊਯਾਰਕ]] ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਆਫ਼ ਮਾਡਰਨ ਆਰਟ ਸਥਾਈ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪਹਿਲਾ ਭਾਰਤੀ [[ਆਰਕੀਟੈਕਟ]] ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ। <ref name="mint"/> [[ਤਸਵੀਰ:Raj_Rewal_with_model.jpg|thumb|301x301px]] === ਅਵਾਰਡ === * ਇੰਡੀਅਨ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ਼ ਆਰਕੀਟੈਕਟ ਵੱਲੋਂ ਗੋਲਡ ਮੈਡਲ 1989। * ਕਾਮਨਵੈਲਥ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਆਫ ਆਰਕੀਟੈਕਟਸ ਵੱਲੋਂ ਰਾਬਰਟ ਮੈਥਿਊ ਅਵਾਰਡ 1989। * ਖੇਤਰੀ ਮੁੱਲਾਂ ਲਈ 1993 ਵਿੱਚ ਮੈਕਸੀਕਨ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਆਰਕੀਟੈਕਟਸ ਦਾ ਪੁਰਸਕਾਰ। * ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਦੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਲਈ ਜੇਕੇ ਟਰੱਸਟ ਦੁਆਰਾ ਸਾਲ 1994 ਦਾ ਆਰਕੀਟੈਕਟ ਅਵਾਰਡ। * ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਆਧੁਨਿਕ ਆਰਕੀਟੈਕਚਰ ਵਿੱਚ ਜੀਵਨ ਭਰ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਲਈ ਜੇਕੇ ਟਰੱਸਟ ਵੱਲੋਂ ਗ੍ਰੇਟ ਮਾਸਟਰਜ਼ ਅਵਾਰਡ 1995। * ਇੰਸਟੀਚਿਊਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਇੰਜੀਨੀਅਰਜ਼ (ਇੰਡੀਆ) ਵੱਲੋਂ ਲਾਈਫਟਾਈਮ ਅਚੀਵਮੈਂਟ ਅਵਾਰਡ 2001। * ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਇਮਾਰਤ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਲਈ ਬਿਲਟ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਉੱਤਮਤਾ ਲਈ ਇੰਡੀਅਨ ਬਿਲਡਿੰਗ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ IBC ਅਵਾਰਡ 2002। * A+D ਅਤੇ ਸਪੈਕਟ੍ਰਮ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਗੋਲਡਨ ਆਰਕੀਟੈਕਟ ਅਵਾਰਡ 2003 * ਫ੍ਰੈਂਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੈਵਲੀਅਰ ਡੇਸ ਆਰਟਸ ਡੇਸ ਲੈਟਰਸ ਅਵਾਰਡ, 2005 * ਨਾਈਟ ਆਫ਼ ਦਾ ਲੀਜਨ ਆਫ਼ ਆਨਰ <ref>{{Cite web |date=22 March 2016 |title=Raj Rewal receives Legion of honor |url=https://in.ambafrance.org/Highest-French-Distinction-Knight-of-the-Legion-of-Honour-conferred-on-Raj}}</ref> * ਜੌਹਨ ਮਾਈਕਲ ਕੋਹਲਰ ਲਾਈਫ ਟਾਈਮ ਅਚੀਵਮੈਂਟ ਅਵਾਰਡ <ref>{{Cite web |title=Kohler honours top Indian architects; Raj Rewal feted with Lifetime Achievement Award |url=https://economictimes.indiatimes.com/magazines/panache/kohler-honours-top-indian-architects-raj-rewal-feted-with-lifetime-achievement-award/articleshow/66980511.cms |via=The Economic Times}}</ref> === ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ === * ਏਸ਼ੀਆਈ ਖੇਡਾਂ ਦਾ ਪਿੰਡ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ * ਬਾਇਓ ਪੋਰਟ, ਸੋਹਣਾ * ਕੇਂਦਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਸੰਸਥਾਨ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ * ਸਿਡਕੋ ਹਾਊਸਿੰਗ, ਨਵੀਂ ਮੁੰਬਈ * ਕੋਲ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਲੈਕਸ, ਕੋਲਕਾਤਾ * ਦਿੱਲੀ ਮੈਟਰੋ ਰੇਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ * ਐਨਰਜੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਸੈਂਟਰ, NTPC ਲਿਮਿਟੇਡ, ਗ੍ਰੇਟਰ ਨੋਇਡਾ * ਇੰਜੀਨੀਅਰਜ਼ ਇੰਡੀਆ ਹਾਊਸ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ * ਗੈਸ ਟਰੇਨਿੰਗ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ, ਨੋਇਡਾ * ਫ੍ਰੈਂਚ ਅੰਬੈਸੀ ਸਟਾਫ ਕੁਆਰਟਰ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ * [[ਸਤੀਸ਼ ਗੁਜਰਾਲ]] ਹਾਊਸ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ * ਗ੍ਰੇਪਸਿਟੀ - ਜਾਪਾਨੀ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਸੈਂਟਰ, ਨੋਇਡਾ [[ਤਸਵੀਰ:Hall_of_nations_2008.jpg|thumb|409x409px| ਹਾਲ ਆਫ ਨੇਸ਼ਨਜ਼, ਪ੍ਰਗਤੀ ਮੈਦਾਨ]] * ਹਾਲ ਆਫ ਨੇਸ਼ਨਜ਼, ਪ੍ਰਗਤੀ ਮੈਦਾਨ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ * ਭਾਰਤੀ ਦੂਤਾਵਾਸ, ਬੀਜਿੰਗ (ਚੀਨ) * ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਲਈ ਰਿਹਾਇਸ਼ * ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਾਇੰਸ ਅਕੈਡਮੀ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ * ਜੈਨੇਟਿਕ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਅਤੇ ਬਾਇਓਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਲਈ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੇਂਦਰ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ * [[ਜੰਗ ਏ ਅਜਾਦੀ ਯਾਦਗਾਰ|ਜੰਗ-ਏ-ਆਜ਼ਾਦੀ ਯਾਦਗਾਰ]] ਅਤੇ ਅਜਾਇਬ ਘਰ, ਕਰਤਾਰਪੁਰ, ਪੰਜਾਬ * ਨੈਸ਼ਨਲ ਬ੍ਰੇਨ ਰਿਸਰਚ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ * ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜੀਵ ਵਿਗਿਆਨ ਕੇਂਦਰ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ * ਲਿਸਬਨ ਇਸਮਾਈਲੀ ਸੈਂਟਰ, ਲਿਸਬਨ (ਪੁਰਤਗਾਲ) * ਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਫਾਰ ਇਮਯੂਨੋਲੋਜੀ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ * ਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਪਬਲਿਕ ਫਾਇਨਾਂਸ ਐਂਡ ਪਾਲਿਸੀ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ * NTPC ਟਾਵਰ, ਨੋਇਡਾ [[ਤਸਵੀਰ:Parliament_library.jpg|thumb|407x407px| ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ <ref>{{Cite web |title=Parliament Library Building by Raj Rewal Associates - New Delhi |url=https://ebuild.in/gallery/parliament-library-building-new-delhi?id=2397 |website=ebuild.in}}</ref>]] * [[ਸੰਸਦ ਭਵਨ]], ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਸੰਸਦ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ * ਰੇਵਾਲ ਹਾਊਸ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ * ਸਾਹੂ ਜੈਨ ਪਵੇਲੀਅਨ, ਪ੍ਰਗਤੀ ਮੈਦਾਨ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ * ਸ਼ੇਖ ਸਰਾਏ ਹਾਊਸਿੰਗ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ * ਸ਼ਾਮ ਲਾਲ ਹਾਊਸ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ * ਪਬਲਿਕ ਇੰਟਰਪ੍ਰਾਈਜਿਜ਼ ਆਫਿਸ ਕੰਪਲੈਕਸ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਕਾਨਫਰੰਸ * ਸਟੇਟ ਟਰੇਡਿੰਗ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਬਿਲਡਿੰਗ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ * ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਕੇਂਦਰ ( [[ਦੂਰਦਰਸ਼ਨ]] ਭਵਨ), ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ * ਵਿਜ਼ੂਅਲ ਆਰਟਸ ਇੰਸਟੀਚਿਊਸ਼ਨਲ ਕੈਂਪਸ, ਰੋਹਤਕ * [[ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ]] ਖੇਤਰੀ ਮਿਸ਼ਨ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ <ref>{{Cite web |title=Projects By Raj Rewal Associates |url=https://ebuild.in/raj-rewal-projects |website=ebuild.in |access-date=2023-04-20 |archive-date=2019-01-30 |archive-url=https://web.archive.org/web/20190130110349/https://ebuild.in/raj-rewal-projects |url-status=dead }}</ref> == ਕਿਤਾਬਾਂ == * ਬ੍ਰੇਨ ਬ੍ਰੇਸ ਟੇਲਰ ਦੁਆਰਾ ਰਾਜ ਰੇਵਾਲ * ਰਾਜ ਰੇਵਾਲ ਦਾ ਚੋਣਵਾਂ ਆਰਕੀਟੈਕਚਰ ਕੰਮ * ਭਾਰਤੀ ਸੰਸਦ ਲਈ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ] * ਰਾਜ ਰੇਵਾਲ: ਨਵੀਨ ਆਰਕੀਟੈਕਚਰ ਅਤੇ ਪਰੰਪਰਾ * ਟਾਕਿੰਗ ਆਰਕੀਟੈਕਚਰ: ਰਮੀਨ ਜਹਾਂਬੇਗਲੂ ਨਾਲ ਰਾਜ ਰੇਵਾਲ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ * ਰਾਜ ਰੇਵਾਲ : ਆਰਕੀਟੈਕਚਰ ਕਲਾਈਮੇਟਿਕ == ਇਹ ਵੀ ਵੇਖੋ == * ਮੁਜ਼ਹਾਰੁਲ ਇਸਲਾਮ * ਬੀਵੀ ਦੋਸ਼ੀ * ਚਾਰਲਸ ਕੋਰਿਆ * ਬਸ਼ੀਰੁਲ ਹੱਕ == ਹਵਾਲੇ == [[ਸ਼੍ਰੇਣੀ:ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਲੋਕ]] [[ਸ਼੍ਰੇਣੀ:ਜਨਮ 1934]] [[ਸ਼੍ਰੇਣੀ:ਜ਼ਿੰਦਾ ਲੋਕ]] kwyailuyazong0v7frentrkg2icjm38 0 170188 811838 781531 2025-06-26T03:23:32Z 2401:4900:4708:933E:5C88:5075:EE72:7C3E ਨਵੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ 811838 wikitext text/x-wiki [[ਤਸਵੀਰ:Aziz Saroye.png|thumb]] '''ਅਜ਼ੀਜ਼ ਸਰੋਏ''' [[ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ|ਪੰਜਾਬੀ]] ਨਾਵਲਕਾਰ ਅਤੇ ਕਵੀ ਹੈ।<ref>punjabi-kavita.com/punjabikahani/Aziz-Sroay.php</ref> ਆਪ ਜੀ ਦੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ - ਬਨੇਰੇ ਖ਼ਾਮੋਸ਼ ਹਨ (ਕਾਵਿ ਸੰਗ੍ਰਹਿ - 2006) -ਹਨੇਰੀ ਰਾਤ ਦੇ ਜੁਗਨੂੰ (ਨਾਵਲ - 2011) -ਕੇਹੀ ਵਗੇ ਹਵਾ (ਨਾਵਲ  - 2014) - ਆਪਣੇ ਲੋਕ (ਨਾਵਲ  - 2018) - ਆਪਣੇ ਲੋਕ - (ਪੂਰਾ ਨਾਵਲ - 2022) - ਅਰਕ (ਵਾਰਤਕ ਵਿਚਾਰ - 2022) - ਤਲੀਆਂ ਹੇਠਲੀ ਅੱਗ (ਨਾਵਲ 2025) <nowiki>''</nowiki>ਆਪਣੇ ਲੋਕ<nowiki>''</nowiki> ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਮਕਬੂਲ ਅਤੇ ਚਰਚਿਤ ਨਾਵਲ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਗੁਰਮੁਖੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ  ਸ਼ਾਹਮੁਖੀ ਵਿੱਚ ਅਨੁਵਾਦ ਹੋਇਆ  ਹੈ , ਨਾਲ ਹੀ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਅਖਬਾਰ 'ਡੇਲੀ ਭੁਲੇਖਾ' ਵਿੱਚ ਲੜੀਵਾਰ ਛਪਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਾਵਲ ਹਿੰਦੀ ਚ ਵੀ ਅਨੁਵਾਦ ਹੋਇਆ ਹੈ | ਆਪ ਦੀ ਕਹਾਣੀ 'ਰੱਤ ਭਿੱਜੇ ਦਿਨ' ਅਤੇ 'ਸੱਲੋ ਪਠਾਨੀ' ਪ੍ਰਤੀਲਿਪੀ ਐਪ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਹੈ। 'ਸਕੂਲ ਦਾ ਵਿਹੜਾ' ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅਜਿਹੀਆਂ  ਕਾਵਿ-ਸਤਰਾਂ ਹਨ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਨੇਕਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ  ਦੀਵਾਰਾਂ 'ਤੇ ਲਿਖੀਆਂ  ਹੋਈਆਂ  ਹਨ।<ref name=":0">{{Cite book|title=Aapne lok|last=Sroay|first=Aziz|publisher=Caliber Publication patiala|year=2022|location=Patiala|pages=144|quote=Na|via=Na}}</ref> ਅਜ਼ੀਜ਼ ਸਰੋਏ ਦੇ ਨਾਵਲ 'ਆਪਣੇ ਲੋਕ' ਨੂੰ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਸਹਿਗਲ ਨਾਵਲ ਪੁਰਸਕਾਰ 2022 ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ, ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋੰ ਸਰਵੋਤਮ ਨਾਵਲ ਪੁਰਸਕਾਰ 2023 ਅਧੀਨ ਨਾਨਕ ਸਿੰਘ ਪੁਰਸਕਾਰ ਨਾਲ਼ ਸਨਮਾਨਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।<ref name=":0" /> ਨਾਵਲਕਾਰ ਕਿੱਤੇ ਵਜੋਂ ਕਲਾ ਅਧਿਆਪਕ ਹੈ | ਜਨਮ - 01 ਮਈ 1983 ਜਨਮ ਸਥਾਨ - ਰਿਉਂਦ  ਕਲਾਂ (ਮਾਨਸਾ) ਸੰਪਰਕ ਨੰ. 9779123262 azizsroay@gmail.com ==ਰਚਨਾਵਾਂ== ਬਾਲ ਨਾਵਲ ਲੱਭ ਲਏ ਲਾਲ ਗੁਆਚੇ ਕਾਵਿ ਸੰਗ੍ਰਹਿ *''ਬਨੇਰੇ ਖ਼ਾਮੋਸ਼ ਹਨ'' ===ਨਾਵਲ=== *''ਹਨੇਰੀ ਰਾਤ ਦੇ ਜੁਗਨੂੰ'' *''ਕੇਹੀ ਵਗੇ ਹਵਾ'' *''ਆਪਣੇ ਲੋਕ'' *ਆਪਣੇ ਲੋਕ - ਪੂਰਾ ਨਾਵਲ ==ਹਵਾਲੇ== {{ਹਵਾਲੇ}} hxnc07rfueehznmq2buwj2j2rrlktr2 811839 811838 2025-06-26T03:24:56Z 2401:4900:4708:933E:5C88:5075:EE72:7C3E ਨਵੀਂ ਰਚਨਾ 811839 wikitext text/x-wiki [[ਤਸਵੀਰ:Aziz Saroye.png|thumb]] '''ਅਜ਼ੀਜ਼ ਸਰੋਏ''' [[ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ|ਪੰਜਾਬੀ]] ਨਾਵਲਕਾਰ ਅਤੇ ਕਵੀ ਹੈ।<ref>punjabi-kavita.com/punjabikahani/Aziz-Sroay.php</ref> ਆਪ ਜੀ ਦੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ - ਬਨੇਰੇ ਖ਼ਾਮੋਸ਼ ਹਨ (ਕਾਵਿ ਸੰਗ੍ਰਹਿ - 2006) -ਹਨੇਰੀ ਰਾਤ ਦੇ ਜੁਗਨੂੰ (ਨਾਵਲ - 2011) -ਕੇਹੀ ਵਗੇ ਹਵਾ (ਨਾਵਲ  - 2014) - ਆਪਣੇ ਲੋਕ (ਨਾਵਲ  - 2018) - ਆਪਣੇ ਲੋਕ - (ਪੂਰਾ ਨਾਵਲ - 2022) - ਅਰਕ (ਵਾਰਤਕ ਵਿਚਾਰ - 2022) - ਲੱਭ ਲਏ ਲਾਲ ਗੁਆਚੇ (ਬਾਲ ਨਾਵਲ - 2023) - ਤਲੀਆਂ ਹੇਠਲੀ ਅੱਗ (ਨਾਵਲ 2025) <nowiki>''</nowiki>ਆਪਣੇ ਲੋਕ<nowiki>''</nowiki> ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਮਕਬੂਲ ਅਤੇ ਚਰਚਿਤ ਨਾਵਲ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਗੁਰਮੁਖੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ  ਸ਼ਾਹਮੁਖੀ ਵਿੱਚ ਅਨੁਵਾਦ ਹੋਇਆ  ਹੈ , ਨਾਲ ਹੀ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਅਖਬਾਰ 'ਡੇਲੀ ਭੁਲੇਖਾ' ਵਿੱਚ ਲੜੀਵਾਰ ਛਪਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਾਵਲ ਹਿੰਦੀ ਚ ਵੀ ਅਨੁਵਾਦ ਹੋਇਆ ਹੈ | ਆਪ ਦੀ ਕਹਾਣੀ 'ਰੱਤ ਭਿੱਜੇ ਦਿਨ' ਅਤੇ 'ਸੱਲੋ ਪਠਾਨੀ' ਪ੍ਰਤੀਲਿਪੀ ਐਪ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਹੈ। 'ਸਕੂਲ ਦਾ ਵਿਹੜਾ' ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅਜਿਹੀਆਂ  ਕਾਵਿ-ਸਤਰਾਂ ਹਨ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਨੇਕਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ  ਦੀਵਾਰਾਂ 'ਤੇ ਲਿਖੀਆਂ  ਹੋਈਆਂ  ਹਨ।<ref name=":0">{{Cite book|title=Aapne lok|last=Sroay|first=Aziz|publisher=Caliber Publication patiala|year=2022|location=Patiala|pages=144|quote=Na|via=Na}}</ref> ਅਜ਼ੀਜ਼ ਸਰੋਏ ਦੇ ਨਾਵਲ 'ਆਪਣੇ ਲੋਕ' ਨੂੰ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਸਹਿਗਲ ਨਾਵਲ ਪੁਰਸਕਾਰ 2022 ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ, ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋੰ ਸਰਵੋਤਮ ਨਾਵਲ ਪੁਰਸਕਾਰ 2023 ਅਧੀਨ ਨਾਨਕ ਸਿੰਘ ਪੁਰਸਕਾਰ ਨਾਲ਼ ਸਨਮਾਨਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।<ref name=":0" /> ਨਾਵਲਕਾਰ ਕਿੱਤੇ ਵਜੋਂ ਕਲਾ ਅਧਿਆਪਕ ਹੈ | ਜਨਮ - 01 ਮਈ 1983 ਜਨਮ ਸਥਾਨ - ਰਿਉਂਦ  ਕਲਾਂ (ਮਾਨਸਾ) ਸੰਪਰਕ ਨੰ. 9779123262 azizsroay@gmail.com ==ਰਚਨਾਵਾਂ== ਬਾਲ ਨਾਵਲ ਲੱਭ ਲਏ ਲਾਲ ਗੁਆਚੇ ਕਾਵਿ ਸੰਗ੍ਰਹਿ *''ਬਨੇਰੇ ਖ਼ਾਮੋਸ਼ ਹਨ'' ===ਨਾਵਲ=== *''ਹਨੇਰੀ ਰਾਤ ਦੇ ਜੁਗਨੂੰ'' *''ਕੇਹੀ ਵਗੇ ਹਵਾ'' *''ਆਪਣੇ ਲੋਕ'' *ਆਪਣੇ ਲੋਕ - ਪੂਰਾ ਨਾਵਲ ==ਹਵਾਲੇ== {{ਹਵਾਲੇ}} 00tueq9ev5t02ikg9hwo9w2pqtgvtar 811840 811839 2025-06-26T03:25:59Z 2401:4900:4708:933E:5C88:5075:EE72:7C3E ਨਾਵਲ 811840 wikitext text/x-wiki [[ਤਸਵੀਰ:Aziz Saroye.png|thumb]] '''ਅਜ਼ੀਜ਼ ਸਰੋਏ''' [[ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ|ਪੰਜਾਬੀ]] ਨਾਵਲਕਾਰ ਅਤੇ ਕਵੀ ਹੈ।<ref>punjabi-kavita.com/punjabikahani/Aziz-Sroay.php</ref> ਆਪ ਜੀ ਦੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ - ਬਨੇਰੇ ਖ਼ਾਮੋਸ਼ ਹਨ (ਕਾਵਿ ਸੰਗ੍ਰਹਿ - 2006) -ਹਨੇਰੀ ਰਾਤ ਦੇ ਜੁਗਨੂੰ (ਨਾਵਲ - 2011) -ਕੇਹੀ ਵਗੇ ਹਵਾ (ਨਾਵਲ  - 2014) - ਆਪਣੇ ਲੋਕ (ਨਾਵਲ  - 2018) - ਆਪਣੇ ਲੋਕ - (ਪੂਰਾ ਨਾਵਲ - 2022) - ਅਰਕ (ਵਾਰਤਕ ਵਿਚਾਰ - 2022) - ਲੱਭ ਲਏ ਲਾਲ ਗੁਆਚੇ (ਬਾਲ ਨਾਵਲ - 2023) - ਤਲੀਆਂ ਹੇਠਲੀ ਅੱਗ (ਨਾਵਲ 2025) <nowiki>''</nowiki>ਆਪਣੇ ਲੋਕ<nowiki>''</nowiki> ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਮਕਬੂਲ ਅਤੇ ਚਰਚਿਤ ਨਾਵਲ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਗੁਰਮੁਖੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ  ਸ਼ਾਹਮੁਖੀ ਵਿੱਚ ਅਨੁਵਾਦ ਹੋਇਆ  ਹੈ , ਨਾਲ ਹੀ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਅਖਬਾਰ 'ਡੇਲੀ ਭੁਲੇਖਾ' ਵਿੱਚ ਲੜੀਵਾਰ ਛਪਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਾਵਲ ਹਿੰਦੀ ਚ ਵੀ ਅਨੁਵਾਦ ਹੋਇਆ ਹੈ | ਆਪ ਦੀ ਕਹਾਣੀ 'ਰੱਤ ਭਿੱਜੇ ਦਿਨ' ਅਤੇ 'ਸੱਲੋ ਪਠਾਨੀ' ਪ੍ਰਤੀਲਿਪੀ ਐਪ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਹੈ। 'ਸਕੂਲ ਦਾ ਵਿਹੜਾ' ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅਜਿਹੀਆਂ  ਕਾਵਿ-ਸਤਰਾਂ ਹਨ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਨੇਕਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ  ਦੀਵਾਰਾਂ 'ਤੇ ਲਿਖੀਆਂ  ਹੋਈਆਂ  ਹਨ।<ref name=":0">{{Cite book|title=Aapne lok|last=Sroay|first=Aziz|publisher=Caliber Publication patiala|year=2022|location=Patiala|pages=144|quote=Na|via=Na}}</ref> ਅਜ਼ੀਜ਼ ਸਰੋਏ ਦੇ ਨਾਵਲ 'ਆਪਣੇ ਲੋਕ' ਨੂੰ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਸਹਿਗਲ ਨਾਵਲ ਪੁਰਸਕਾਰ 2022 ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ, ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋੰ ਸਰਵੋਤਮ ਨਾਵਲ ਪੁਰਸਕਾਰ 2023 ਅਧੀਨ ਨਾਨਕ ਸਿੰਘ ਪੁਰਸਕਾਰ ਨਾਲ਼ ਸਨਮਾਨਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।<ref name=":0" /> ਨਾਵਲਕਾਰ ਕਿੱਤੇ ਵਜੋਂ ਕਲਾ ਅਧਿਆਪਕ ਹੈ | ਜਨਮ - 01 ਮਈ 1983 ਜਨਮ ਸਥਾਨ - ਰਿਉਂਦ  ਕਲਾਂ (ਮਾਨਸਾ) ਸੰਪਰਕ ਨੰ. 9779123262 azizsroay@gmail.com ==ਰਚਨਾਵਾਂ== ਬਾਲ ਨਾਵਲ ਲੱਭ ਲਏ ਲਾਲ ਗੁਆਚੇ ਕਾਵਿ ਸੰਗ੍ਰਹਿ *''ਬਨੇਰੇ ਖ਼ਾਮੋਸ਼ ਹਨ'' ===ਨਾਵਲ=== *''ਹਨੇਰੀ ਰਾਤ ਦੇ ਜੁਗਨੂੰ'' *''ਕੇਹੀ ਵਗੇ ਹਵਾ'' *''ਆਪਣੇ ਲੋਕ'' *ਆਪਣੇ ਲੋਕ - ਪੂਰਾ ਨਾਵਲ *ਤਲੀਆਂ ਹੇਠਲੀ ਅੱਗ ==ਹਵਾਲੇ== {{ਹਵਾਲੇ}} rd6zn68h4wwxzwpshe0uw7o2nx6bbl1 811841 811840 2025-06-26T03:52:27Z 2401:4900:4708:933E:5C88:5075:EE72:7C3E Update 811841 wikitext text/x-wiki [[ਤਸਵੀਰ:Aziz Saroye.png|thumb]] '''ਅਜ਼ੀਜ਼ ਸਰੋਏ''' [[ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ|ਪੰਜਾਬੀ]] ਨਾਵਲਕਾਰ ਅਤੇ ਕਵੀ ਹੈ।<ref>punjabi-kavita.com/punjabikahani/Aziz-Sroay.php</ref> ਆਪ ਜੀ ਦੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ - ਬਨੇਰੇ ਖ਼ਾਮੋਸ਼ ਹਨ (ਕਾਵਿ ਸੰਗ੍ਰਹਿ - 2006) -ਹਨੇਰੀ ਰਾਤ ਦੇ ਜੁਗਨੂੰ (ਨਾਵਲ - 2011) -ਕੇਹੀ ਵਗੇ ਹਵਾ (ਨਾਵਲ  - 2014) - ਆਪਣੇ ਲੋਕ (ਨਾਵਲ  - 2018) - ਆਪਣੇ ਲੋਕ - (ਪੂਰਾ ਨਾਵਲ - 2022) - ਅਰਕ (ਵਾਰਤਕ ਵਿਚਾਰ - 2022) - ਲੱਭ ਲਏ ਲਾਲ ਗੁਆਚੇ (ਬਾਲ ਨਾਵਲ - 2023) - ਤਲੀਆਂ ਹੇਠਲੀ ਅੱਗ (ਨਾਵਲ 2025) <nowiki>''</nowiki>ਆਪਣੇ ਲੋਕ<nowiki>''</nowiki> ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਮਕਬੂਲ ਅਤੇ ਚਰਚਿਤ ਨਾਵਲ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਗੁਰਮੁਖੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ  ਸ਼ਾਹਮੁਖੀ ਵਿੱਚ ਅਨੁਵਾਦ ਹੋਇਆ  ਹੈ , ਨਾਲ ਹੀ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਅਖਬਾਰ 'ਡੇਲੀ ਭੁਲੇਖਾ' ਵਿੱਚ ਲੜੀਵਾਰ ਛਪਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਾਵਲ ਹਿੰਦੀ ਚ ਵੀ ਅਨੁਵਾਦ ਹੋਇਆ ਹੈ | ਆਪ ਦੀ ਕਹਾਣੀ 'ਰੱਤ ਭਿੱਜੇ ਦਿਨ' ਅਤੇ 'ਸੱਲੋ ਪਠਾਨੀ' ਪ੍ਰਤੀਲਿਪੀ ਐਪ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਹੈ। 'ਸਕੂਲ ਦਾ ਵਿਹੜਾ' ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅਜਿਹੀਆਂ  ਕਾਵਿ-ਸਤਰਾਂ ਹਨ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਨੇਕਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ  ਦੀਵਾਰਾਂ 'ਤੇ ਲਿਖੀਆਂ  ਹੋਈਆਂ  ਹਨ।<ref name=":0">{{Cite book|title=Aapne lok|last=Sroay|first=Aziz|publisher=Caliber Publication patiala|year=2022|location=Patiala|pages=144|quote=Na|via=Na}}</ref> ਅਜ਼ੀਜ਼ ਸਰੋਏ ਦੇ ਨਾਵਲ 'ਆਪਣੇ ਲੋਕ' ਨੂੰ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਸਹਿਗਲ ਨਾਵਲ ਪੁਰਸਕਾਰ 2022 ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ, ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋੰ ਸਰਵੋਤਮ ਨਾਵਲ ਪੁਰਸਕਾਰ 2023 ਅਧੀਨ ਨਾਨਕ ਸਿੰਘ ਪੁਰਸਕਾਰ ਨਾਲ਼ ਸਨਮਾਨਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।<ref name=":0" /> ਨਾਵਲਕਾਰ ਕਿੱਤੇ ਵਜੋਂ ਕਲਾ ਅਧਿਆਪਕ ਹੈ | ਜਨਮ - 01 ਮਈ 1983 ਜਨਮ ਸਥਾਨ - ਰਿਉਂਦ  ਕਲਾਂ (ਮਾਨਸਾ) ਸੰਪਰਕ ਨੰ. 9779123262 azizsroay@gmail.com ==ਰਚਨਾਵਾਂ== '''ਬਾਲ ਨਾਵਲ''' • ਲੱਭ ਲਏ ਲਾਲ ਗੁਆਚੇ '''ਕਾਵਿ ਸੰਗ੍ਰਹਿ''' *''ਬਨੇਰੇ ਖ਼ਾਮੋਸ਼ ਹਨ'' '''ਵਾਰਤਕ ਵਿਚਾਰ''' • ਅਰਕ '''ਨਾਵਲ''' *''ਹਨੇਰੀ ਰਾਤ ਦੇ ਜੁਗਨੂੰ'' *''ਕੇਹੀ ਵਗੇ ਹਵਾ'' *''ਆਪਣੇ ਲੋਕ'' *ਆਪਣੇ ਲੋਕ - ਪੂਰਾ ਨਾਵਲ *ਤਲੀਆਂ ਹੇਠਲੀ ਅੱਗ * ==ਹਵਾਲੇ== {{ਹਵਾਲੇ}} glxtfkmk3a7ge387nacjo1tilta45c9 0 182588 811836 782131 2025-06-25T19:32:37Z 37.61.121.177 811836 wikitext text/x-wiki {{Infobox person | name = | image = Andie_MacDowell_Cannes_2015_2.jpg }} '''ਰੋਜ਼ਾਲੀ ਐਂਡਰਸਨ ਮੈਕਡੌਵਲ''' (ਜਨਮ 21 ਅਪ੍ਰੈਲ, 1958) ਇੱਕ ਅਮਰੀਕੀ ਅਭਿਨੇਤਰੀ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਫੈਸ਼ਨ ਮਾਡਲ ਹੈ। ਮੈਕਡੌਵਲ ਰੋਮਾਂਟਿਕ ਕਾਮੇਡੀਜ਼ ਅਤੇ ਡਰਾਮੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਫ਼ਿਲਮਾਂ ਦੀਆਂ ਭੂਮਿਕਾਵਾਂ ਲਈ ਜਾਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਕੈਲਵਿਨ ਕਲੇਨ ਲਈ ਮਾਡਲਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ 1986 ਤੋਂ ਲ 'ਓਰੀਅਲ ਲਈ ਇੱਕ ਬੁਲਾਰਾ ਰਹੀ ਹੈ।<ref name="L'Oréal">{{Cite web |title=Andie MacDowell |url=http://www.lorealparis.com.au/spokespersons/andie-macdowell.aspx |url-status=dead |archive-url=https://web.archive.org/web/20160314212208/http://lorealparis.com.au/spokespersons/andie-macdowell.aspx |archive-date=March 14, 2016 |access-date=March 22, 2016 |website=L'Oréal}}</ref> == ਮੁੱਢਲਾ ਜੀਵਨ == ਮੈਕਡੌਵਲ ਦਾ ਜਨਮ 21 ਅਪ੍ਰੈਲ, 1958 ਨੂੰ ਗੈਫਨੀ, ਦੱਖਣੀ ਕੈਰੋਲੀਨਾ ਵਿੱਚ ਪੌਲੀਨ "ਪੌਲਾ" ਜੌਹਨਸਟਨ (ਨੀ ਓਸਵਾਲਡ) ਇੱਕ ਸੰਗੀਤ ਅਧਿਆਪਕ ਅਤੇ ਮੈਰੀਅਨ ਸੇਂਟ ਪੀਅਰ ਮੈਕਡੌਵੇਲ, ਇੱਕ ਲੰਬਰ ਕਾਰਜਕਾਰੀ , ਜਿਸ ਨੇ ਦੱਖਣੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਜੰਗਲਾਤ ਦੀ ਪਡ਼੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਦੇ ਘਰ ਹੋਇਆ ਸੀ।<ref>{{Cite web |title=GREAT BEAUTIES |url=http://www.thetracyfamilyhistory.net/Cr_76_Great_Beauties.htm |archive-url=https://archive.today/20120912043411/http://www.thetracyfamilyhistory.net/Cr_76_Great_Beauties.htm |archive-date=September 12, 2012 |access-date=September 1, 2015}}</ref> ਉਸ ਦੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਉਸ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਉਸ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਵੱਡੀਆਂ ਭੈਣਾਂ (ਬਾਬਜ਼, ਜੂਲੀਆ ਅਤੇ ਬੇਵਰਲੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵੰਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਕਾਟਿਸ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।<ref name=":0">{{Cite news|url=https://www.wsj.com/real-estate/andie-macdowell-the-way-home-2d442ad5?mod=hp_featst_pos4|title=Andie MacDowell on Dropping Her Southern Accent and the Movie That Changed Her Life|last=Myers|first=Marc|date=February 27, 2024|work=WSJ|access-date=2024-02-27|language=en-US}}</ref><ref>{{Cite web |date=March 30, 2009 |title=Mike Myers and Andie are 'dressed to kilt' in Scottish fashion show |url=http://www.hellomagazine.com/celebrities/2009/03/31/myers-scot-fashion |access-date=September 1, 2015}}</ref> ਉਸ ਦੀ ਮਾਂ ਸ਼ਰਾਬੀ ਸੀ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਛੇ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਤਲਾਕ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ।<ref>{{Cite web |last=Pires |first=Candice |date=March 3, 2018 |title=Andie MacDowell: 'I'm kind of goofy' |url=https://www.theguardian.com/lifeandstyle/2018/mar/03/andie-macdowell-actor-im-kind-of-goofy-interview |access-date=April 1, 2018 |website=The Guardian}}</ref> ਮੈਕਡੌਵਲ ਦੀ ਮਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੰਦਰੁਸਤ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1981 ਵਿੱਚ 53 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਦਿਲ ਦਾ ਦੌਰਾ ਪੈਣ ਨਾਲ ਹੋਈ ਸੀ।<ref>{{Cite web |last=Hayes |first=Martha |date=September 16, 2019 |title=Andie MacDowell on childhood and Hollywood |url=https://www.theguardian.com/film/2019/sep/16/id-ask-my-mum-why-do-you-drink-andie-macdowell-on-childhood-and-hollywood |access-date=July 29, 2020 |website=[[The Guardian]]}}</ref> ਜਦੋਂ ਮੈਕਡੌਵਲ ਅੱਠ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾ ਲਿਆ, ਇਸ ਵਾਰ ਸਾਬਕਾ ਮੈਰੀ ਫ੍ਰਾਂਸਿਸ ਸਟੋਨ ਨਾਲ ਇਹ ਸੰਬੰਧ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਤੱਕ ਰਿਹਾ। ਮੈਕਡੌਵਲ ਨੇ 1976 ਵਿੱਚ ਗੈਫਨੀ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਕੀਤੀ, ਫਿਰ ਸੰਖੇਪ ਵਿੱਚ ਕੋਲੰਬੀਆ, ਦੱਖਣੀ ਕੈਰੋਲੀਨਾ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਵਿੰਥਰੋਪ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਪਡ਼੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ।<ref>{{Cite news|url=https://www.goupstate.com/article/NC/20010725/News/605183922/SJ|title=Andie MacDowell to marry former Gaffney classmate Publicist says that actress is getting married again|date=July 25, 2001|work=goupstate.com|access-date=September 10, 2021|archive-url=https://web.archive.org/web/20210911111743/https://www.goupstate.com/article/NC/20010725/News/605183922/SJ|archive-date=September 11, 2021}}</ref> ਜਦੋਂ ਉਹ [[ਲਾਸ ਐਂਜਲਸ|ਲਾਸ ਏਂਜਲਸ]] ਦੀ ਯਾਤਰਾ 'ਤੇ ਸੀ ਤਾਂ ਵਿਲਹੈਲਮੀਨਾ ਮਾਡਲ ਦੇ ਇੱਕ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਦੁਆਰਾ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਮੈਕਡੌਵਲ ਨੇ 1978 ਵਿੱਚ ਨਿਊਯਾਰਕ ਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਏਲੀਟ ਮਾਡਲ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮਾਡਲਿੰਗ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ' ਤੇ ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤੇ ਸਨ।<ref name="yahoo">{{Cite web |title=Andie MacDowell |url=https://movies.yahoo.com/person/andie-macdowell/biography.html |access-date=September 1, 2015 |website=Yahoo Movies}}</ref> ਏਲੀਟ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਡੇਢ ਸਾਲ ਲਈ [[ਪੈਰਿਸ]] ਵਿੱਚ ਮਾਡਲ ਵਜੋਂ ਭੇਜਿਆ।<ref name=":0" /> [[ਤਸਵੀਰ:Andie_MacDowell_Cannes.jpg|thumb|245x245px|2003 ਦੇ ਕਾਨਸ ਫ਼ਿਲਮ ਫੈਸਟੀਵਲ ਵਿੱਚ ਮੈਕਡੌਵਲ]] == ਨਿੱਜੀ ਜੀਵਨ == ਸੰਨ 1986 ਵਿੱਚ, ਮੈਕਡੌਵਲ ਨੇ ਇੱਕ ਰੈਂਚਰ ਅਤੇ ਸਾਥੀ ਸਾਬਕਾ ਮਾਡਲ ਪਾਲ ਕੁਆਲੀ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾ ਲਿਆ। ਦੋਵੇਂ ਗੈਪ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਲਈ ਪੋਜ਼ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਮਿਲੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ, ਜਸਟਿਨ ਅਤੇ ਦੋ ਧੀਆਂ, ਰੇਨੀ, ਇੱਕ ਅਭਿਨੇਤਰੀ ਅਤੇ ਗਾਇਕਾ, ਅਤੇ ਮਾਰਗਰੇਟ, ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਅਦਾਕਾਰਾ ਸੀ।<ref>Reagan Alexander (December 8, 2011), [https://people.com/awards/andie-macdowells-daughter-named-miss-golden-globe/ Rainey Named Miss Golden Globe 2012], ''[[People (magazine)|People]]''</ref> ਮੈਕਡੌਵਲ ਅਤੇ ਕੁਆਲੀ ਦਾ 1999 ਵਿੱਚ ਤਲਾਕ ਹੋ ਗਿਆ।<ref name="People04">{{Cite web |title=Andie MacDowell and Husband to Divorce |url=http://www.people.com/people/article/0,,710712,00.html |access-date=September 1, 2015 |website=People}}</ref> ਕੁਆਲੀ ਤੋਂ ਤਲਾਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਮੈਕਡੌਵਲ ਨੇ ਅਭਿਨੇਤਾ ਡੈਨਿਸ ਕਵਾਡ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਲੰਬੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਸੰਨ 1999 ਵਿੱਚ, ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਜੂਲੀਆ ਰਾਹੀਂ, ਮੈਕਡੌਵਲ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਦੇ ਇੱਕ ਸਾਬਕਾ ਸਹਿਪਾਠੀ, ਇੱਕ ਵਪਾਰੀ, ਰੇਟ ਹਾਰਟਜ਼ੋਗ ਨਾਲ ਦੁਬਾਰਾ ਜੁਡ਼ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ 10 ਨਵੰਬਰ 2001 ਨੂੰ ਵਿਆਹ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਅਕਤੂਬਰ 2004 ਵਿੱਚ ਤਲਾਕ ਲੈ ਲਿਆ।[1] 2013 ਤੱਕ, ਉਹ ਮਰੀਨਾ ਡੇਲ ਰੇ, ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ।<ref>{{Cite web |date=March 22, 2013 |title=Andie MacDowell buys in Marina Del Rey and sells in North Carolina |url=http://www.trulia.com/blog/celebrity-homes/andie-macdowell-buys-sells-house/ |access-date=September 1, 2015 |website=Trulia's Blog}}</ref> 2023 ਤੋਂ, ਉਹ ਦੱਖਣੀ ਕੈਰੋਲੀਨਾ ਦੇ ਤੱਟ ਉੱਤੇ ਰਹਿ ਰਹੀ ਹੈ।<ref name=":0" /> == ਹਵਾਲੇ == [[ਸ਼੍ਰੇਣੀ:21ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੀਆਂ ਅਮਰੀਕੀ ਅਦਾਕਾਰਾਵਾਂ]] [[ਸ਼੍ਰੇਣੀ:20ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੀਆਂ ਅਮਰੀਕੀ ਅਦਾਕਾਰਾਵਾਂ]] [[ਸ਼੍ਰੇਣੀ:ਅਮਰੀਕੀ ਫ਼ਿਲਮੀ ਅਦਾਕਾਰਾਵਾਂ]] [[ਸ਼੍ਰੇਣੀ:ਜ਼ਿੰਦਾ ਲੋਕ]] [[ਸ਼੍ਰੇਣੀ:ਜਨਮ 1958]] irmvzeqdh1b4phmngpf804wgb3yovno 0 189117 811843 811337 2025-06-26T04:39:53Z 59.183.228.94 ਕਿੱਤਾ ਅਤੇ ਸਾਹਿਤ 811843 wikitext text/x-wiki [[ਤਸਵੀਰ:ਬਲਜੀਤ ਪਾਲ ਸਿੰਘ.jpg|thumb]] '''ਬਲਜੀਤ ਪਾਲ ਸਿੰਘ''' [[ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ|ਪੰਜਾਬੀ]] ਕਵੀ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਗ਼ਜ਼ਲ ਲਿਖਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗ਼ਜ਼ਲ ਸੰਗ੍ਰਹਿ 'ਸੂਰਜ ਦੇ ਪਿਛਵਾੜੇ ' ਬੁੱਤਾਂ ਵਰਗੇ ਲੋਕ, ਸਿਤਾਰੇ ਭਾਲਦੇ ਰਹਿਣਾ, ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਜੁਦਾ ਅਤੇ ਰੁੱਤ ਕਰੁੱਤ ਛਪ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਜਨਾਂ ਲੇਖ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਛਪ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਕਿੱਤੇ ਵਜੋਂ ਉਹ ਬਤੌਰ ਲੈਕਚਰਾਰ, ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿਗਿਆਨ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਹੋਏ ਹਨ। [[ਸ਼੍ਰੇਣੀ:ਜ਼ਿੰਦਾ ਲੋਕ]] [[ਸ਼੍ਰੇਣੀ:ਪੰਜਾਬੀ-ਭਾਸ਼ਾ ਕਵੀ]] j2k2e52i6pwdvsei91gzf3fjxbnzmp7 0 190017 811849 770833 2025-06-26T10:36:44Z Meenukusam 51574 Created by translating the section "Film songs" from the page "[[:en:Special:Redirect/revision/1295749730|Megh (raga)]]" 811849 wikitext text/x-wiki == ਸੰਖੇਪ ਜਾਣਕਾਰੀ == {| class="wikitable" |+ !ਥਾਟ !ਕਾਫੀ |- |ਸੁਰ |ਗੰਧਾਰ ਤੇ ਧੈਵਤ ਵਰਜਤ ਨਿਸ਼ਾਦ ਕੋਮਲ ਮਧ੍ਯਮ ਸ਼ੁੱਧ ਅਤੇ ਵਕ੍ਰ ਰੂਪ 'ਚ ਲਗਦਾ ਹੈ |- |ਜਾਤੀ |ਔਡਵ-ਔਡਵ |- |ਵਾਦੀ |ਸ਼ਡਜ (ਸ) |- |ਸੰਵਾਦੀ |ਪੰਚਮ (ਪ) |- |ਅਰੋਹ |ਸ ਮ ਰੇ ਮ ਪ <u>ਨੀ</u> ਸੰ |- |ਅਵਰੋਹ |ਸੰ <u>ਨੀ</u> ਪ ਮ ਰੇ ਮ <u>ਨੀ</u> ਰੇ ਸ |- |ਪਕੜ |ਰੇ ਰੇ ਸ <u>ਨੀ</u>(ਮੰਦਰ) ਸਮ ਰੇ ਪ ਮ ਰੇ <u>ਨੀ</u>(ਮੰਦਰ) ਸ |- |ਮਿਲਦਾ ਜੁਲਦਾ ਰਾਗ |ਮਧ੍ਯਮਾਵਤੀ (ਕਰਨਾਟਕੀ ਰਾਗ) |- |ਸਮਾਂ |ਬਰਖਾ ਰੁੱਤ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ |} == ਵਿਸਥਾਰ ਵਿਆਖਿਆ == '''ਮੇਘ''' ਇੱਕ [[ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਸੰਗੀਤ|ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਸ਼ਾਸਤਰੀ]] [[ਰਾਗ]] ਹੈ। ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਵਿੱਚ ''ਮੇਘ'' ਦਾ ਅਰਥ ‘ਬੱਦਲ’ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਰਾਗ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਾਨਸੂਨ ਦੇ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਗਾਇਆ ਜਾਂ ਵਜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਰਾਗ ਮੇਘ ਇਕ ਪ੍ਰਚੀਨ ਰਾਗ ਹੈ। == ਇਤਿਹਾਸਕ ਜਾਣਕਾਰੀ == ਇਹ [[ਭਾਰਤੀ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਸੰਗੀਤ]] ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੇ ਰਾਗਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਇਹ ਰਾਗ [[ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ|ਭਗਵਾਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ]] ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਭਗਵਾਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨੇ ਗੋਵਰਧਨ ਲੀਲਾ ਦੇ ਦੌਰਾਨ [[ਗੋਵਰਧਨ]] ਪਰਵਤ (ਪਹਾੜ) ਅਪਣੀ ਚੀਚੀ ਉਂਗਲੀ ਤੇ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ ਤਦ [[ਸ਼ਿਵ|ਭਗਵਾਨ ਸ਼ਿਵ ਨੇ]] ਭਗਵਾਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਇੱਕ [[ਡਮਰੂ]] ਧੁਨੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਹ ਆਵਾਜ਼ ਜੋ ਡਮਰੂ ਦੁਆਰਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਉਹ ਰਾਗ ਮੇਘ ਸੀ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਰਾਗ ਜੋ ਮੀਂਹ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਰਾਗ [[ਰਾਗ ਮਲਾਰ|ਮਲਹਾਰ]] ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮੇਘ ਅਤੇ ਮਲਹਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦੋ ਰਾਗਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਰਾਗ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋਇਆ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਂ ਰਾਗ ਮੇਘ ਮਲਹਾਰ ਰਖਿਆ ਗਿਆ। ਪਰੰਤੂ ਰਾਗ ਮੇਘ ਮਲਹਾਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਚਲਣ 'ਚ ਹੈ। ਹਿੰਦੀ ਫਿਲਮ ਚਸ਼ਮ-ਏਂ-ਬਦੂਰ ਦਾ ਇਕ ਬਹੁਤ ਮਧੁਰ ਤੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਗੀਤ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮਸ਼ਹੂਰ ਗਾਇਕ ਯੇਸੁਦਾਸ ਅਤੇ ਹੇਮੰਤੀ ਸ਼ੁਕਲਾ ਨੇ ਗਾਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਸੰਗੀਤਕਾਰ ਰਾਜਕਮਲ ਤੇ ਗੀਤਕਾਰ ਇੰਦੁ ਜੈਨ ਹਨ। == ਹਵਾਲੇ == [[ਸ਼੍ਰੇਣੀ:ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਰਾਗ]] == ਫਿਲਮੀ ਗੀਤ == === ਭਾਸ਼ਾਃ [[ਹਿੰਦੀ ਭਾਸ਼ਾ|ਹਿੰਦੀ]] === {| class="wikitable" !ਗੀਤ. !ਫ਼ਿਲਮ !ਸਾਲ. !ਸੰਗੀਤਕਾਰ !ਗਾਇਕ |- |ਖਈ ਕੇ ਪਾਨ ਬਨਾਰਸਵਾਲਾ |ਡਾਨ. |1978 |[[ਕਲਿਆਣਜੀ-ਆਨੰਦਜੀ]] |[[ਕਿਸ਼ੋਰ ਕੁਮਾਰ]] |- |ਤੇਰੀ ਤਸਵੀਰ ਕੋ |ਸਾਵਨ ਕੋ ਆਨੇ ਦੋ |1979 | rowspan="2" |ਰਾਜ ਕਮਲ |[[ਕੇ ਜੇ ਯੇਸੂਦਾਸ|ਕੇ. ਜੇ. ਯੇਸੂਦਾਸ]] |- |ਕਹਾਂ ਸੇ ਆਏ ਬਦਰਾ |ਚਸ਼ਮੇ ਬੁੱਦੂਰ |1981 |[[ਕੇ ਜੇ ਯੇਸੂਦਾਸ|ਕੇ. ਜੇ. ਯੇਸੂਦਾਸ]], ਹੈਮੰਤੀ ਸ਼ੁਕਲਾ |- |ਛਇਆਂ ਨ |ਦਿਲ ਸੇ.. |1998 | rowspan="2" |[[ਏ. ਆਰ. ਰਹਿਮਾਨ]] |[[ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ]], [[ਸਪਨਾ ਅਵਸਥੀ]] |- |ਧੀਮ ਤਾ ਦੇਰੇ |ਤਕਸ਼ਕ |1999 |ਸੁਰਜੋ ਭੱਟਾਚਾਰੀਆ |- |ਮੁੰਨੀ ਬਦਨਾਮ ਹੁਈ |[[ਦਬੰਗ]] |2010 |ਲਲਿਤ ਪੰਡਿਤ |[[ਮਮਤਾ ਸ਼ਰਮਾ]] |- |ਸ਼ੰਕਰ ਰੇ ਸ਼ੰਕਰ |ਤਾਨਾਜੀਃ ਦ ਅਨਸੁੰਗ ਵਾਰੀਅਰ |2020 |[[Mehul Vyas|ਮੇਹੁਲ ਵਿਆਸ]] |ਆਦਰਸ਼ ਸ਼ਿੰਦੇ |} === ਭਾਸ਼ਾਃ [[ਤਮਿਲ਼ ਭਾਸ਼ਾ|ਤਮਿਲ]] === ਕੁਝ ਗੀਤ ਰਾਗ [[ਮੱਧਮਾਵਤੀ ਰਾਗ|ਮੱਧਮਾਵਤੀ]] ਵਿੱਚ ਰਚੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਰਾਗ ਮੇਘ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਰਾਗ ਹੈ। {| class="wikitable" !ਗੀਤ. !ਫ਼ਿਲਮ !ਸੰਗੀਤਕਾਰ !ਗਾਇਕ |- |ਮੁਥੁਕ੍ਕਲੋ ਕੰਗਲ |ਨੇਜੀਰੁੱਕੁਮ ਵਰਈ | rowspan="2" |ਐਮ. ਐਸ. ਵਿਸ਼ਵਨਾਥਨ |ਟੀ. ਐਮ. ਸੁੰਦਰਰਾਜਨ, [[ਪੀ. ਸੁਸ਼ੀਲਾ]] |- |ਕਾਨਾ ਕਾਨੁਮ |ਅਗਨੀ ਸਾਕਸ਼ੀ |ਐੱਸ. ਪੀ. ਬਾਲਾਸੁਬਰਾਮਨੀਅਮ, ਸਰਿਤਾਸਰੀਥਾ |- |ਆਗਯਾ ਗੰਗਾਈ |ਧਰਮ ਯੁੱਧਮ |ਇਲੈਅਰਾਜਾ |ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਵਾਸੁਦੇਵਨ, [[ਐੱਸ. ਜਾਨਕੀ]] |- |ਥੋਲਵੀ ਨੀਲੇਨਾ ਨਿਨਾਇਥਲ |ਊਮਾਈ ਵਿਜ਼ੀਗਲ |ਮਨੋਜ-ਗਿਆਨ |ਪੀ ਬੀ ਸ਼੍ਰੀਨਿਵਾਸ, [[Abavanan|ਅਬਵਾਨਨ]], ਕੋਰਸ |- |ਵੇਲਲੀ ਮਲਾਰੇ |ਜੋਡੀ | rowspan="4" |[[ਏ. ਆਰ. ਰਹਿਮਾਨ]] |ਐੱਸ. ਪੀ. ਬਾਲਾਸੁਬਰਾਮਨੀਅਮ, [[ਮਹਾਲਕਸ਼ਮੀ ਅਈਅਰ]] |- |ਓਰੂ ਦੈਵਮ ਥਾਂਥਾ ਪੂਵ |ਕੰਨਾਥਿਲ ਮੁਥਾਮਿਤਲ |ਪੀ. ਜੈਚੰਦਰਨ, [[ਚਿਨਮਈ]] |- |ਥੰਬੀ ਥੂਲਾਲ (ਅਭੇਰੀ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ) |''ਕੋਬਰਾ'' |ਨਕੁਲ ਅਭਿਆਨਕਰ, [[ਸ਼੍ਰੇਆ ਘੋਸ਼ਾਲ]] |- |ਥੌਮ ਕਾਰੂਵਿਲ ਇਰੰਥੋਮ |''ਸਟਾਰ'' |[[ਸ਼ੰਕਰ ਮਹਾਦੇਵਨ]] |- |ਐਨਾਈ ਕੋਂਜਾ ਕੋਂਜਾ |ਅਥਿਆ |ਵਿਦਿਆਸਾਗਰ |[[ਹਰੀਹਰਨ (ਗਾਇਕ )|ਹਰੀਹਰਨ]], ਸੁਜਾਤਾ ਮੋਹਨ |} re3h82vddn1qvzpb8z6ij7msocky3ku 3 191384 811783 775615 2025-06-25T13:04:05Z EmausBot 2312 Fixing double redirect from [[ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਗੱਲ-ਬਾਤ:Jet Pilot]] to [[ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਗੱਲ-ਬਾਤ:Divinations]] 811783 wikitext text/x-wiki #ਰੀਡਾਇਰੈਕਟ [[ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਗੱਲ-ਬਾਤ:Divinations]] 6de8s6xhaqplh08c0fdqfsa0tetwhfv 4 194359 811773 811050 2025-06-25T12:30:19Z Ophyrius 54035 /* ਵਿਕਸ਼ਨਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਬਣਨ ਲਈ ਬੇਨਤੀ */ ਨਵਾਂ ਭਾਗ 811773 wikitext text/x-wiki {{ਸੱਥ/ਹੈੱਡਰ}} == ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਕੀਮੀਡੀਅਨਜ਼ 2025 ਦੀ ਸਲਾਨਾ ਯੋਜਨਾ ਅਤੇ ਫੈਮੀਨਿਜ਼ਮ ਅਤੇ ਫੋਕਲੋਰ 2025 ਲਈ ਆਫਲਾਈਨ ਮੀਟਿੰਗ == ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, 2 ਮਾਰਚ 2025 ਨੂੰ ਪਟਿਆਲੇ ਇੱਕ ਆਫ਼ਲਾਈਨ ਮੀਟਿੰਗ ਰੱਖਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੋ ਵਿਸ਼ੇ ਮੁੱਖ ਹੋਣਗੇ - ਪਹਿਲਾ ਤਾਂ ਫੈਮੀਨਿਜ਼ਮ ਅਤੇ ਫੋਕਲੋਰ 2025 ਕੱਲ੍ਹ 25 ਫ਼ਰਵਰੀ 2025 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ 31 ਮਾਰਚ 2025 ਤੱਕ ਚੱਲੇਗਾ। ਦੂਜਾ ਆਪਣੀ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਕੀਮੀਡੀਅਨਜ਼ 2025 ਦੀ ਸਲਾਨਾ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਰਣਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਵੀ ਅਹਿਮ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਕੀਮੀਡੀਅਨਜ਼ ਨੂੰ ਆਉਣ ਲਈ ਸੱਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਸਭਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ਼ ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕੇ। ਧੰਨਵਾਦ। * FNF 2025 ਮੈਟਾ ਸਫ਼ਾ - [[m:Feminism and Folklore 2025]] * FNF 2025 ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਕੀ ਸਫ਼ਾ - [[ਵਿਕੀਪੀਡੀਆ:ਫੈਮੀਨਿਜ਼ਮ ਐਂਡ ਫੋਕਲੋਰ 2025]] * ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਕੀਮੀਡੀਅਨਜ਼ 2025 ਗ੍ਰਾਂਟ ਸਫ਼ਾ - [[m:Community Resources and Partnerships/India General Support Project/Punjabi Wikimedians Annual Grant - 2025|Punjabi Wikimedians Annual Grant - 2025]] -- '''[[user:kuldeepburjbhalaike|<i style="color:#FF4500; font-family:sylfaen">KuldeepBurjBhalaike</i>]]''' <sup style="color:#FF4500; font-family:georgia">([[User_talk:Kuldeepburjbhalaike|Talk]])</sup> 07:06, 24 ਫ਼ਰਵਰੀ 2025 (UTC) == ਪੰਜਾਬੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਮੰਗ == ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਠੀਕ ਹੋਵੋਗੇ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ, ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੇ ਸਲਾਨਾ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਪਾਈ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਰਜ਼ਾਮੰਦੀ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ। ਉਸ ਪ੍ਰਾਪੋਜਲ ਵਿਚ, ਪੰਜਾਬੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ 'ਤੇ ਵੀ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਦੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਸਲਾਨਾ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਦੀ ਪੋਸਟ ਨੂੰ ਓਪਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਸਭ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਗੁਜਾਰਿਸ਼ ਹੈ ਜੋ ਵੀ ਚਾਹਵਾਨ ਸਾਥੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਣ ਵਿਚ ਰੁਚੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਪੋਸਟ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਜੌਬ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਐਪਲੀਕੈਂਟ ਨੂੰ ਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਲਈ [https://docs.google.com/document/d/1mqOp2UsswBP68G-XpWjbLqGIt38xrmLqZ5DXo-yhPDA/edit?tab=t.0 ਇਸ ਦਸਤਾਵੇਜ਼] ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੜਨ ਦੀ ਗੁਜਾਰਿਸ਼ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਅਸਪਸ਼ਟ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹੀ ਨਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ 'ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਈਮੇਲ 'ਤੇ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕੋਈ ਵੀ ਸਵਾਲ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਾਲ, ਮੈਸੇਜ ਜਾਂ ਈਮੇਲ ਰਾਹੀਂ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਨੋਟ: ਦਿਲਚਸਪੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਸਾਥੀ, ਆਉਂਦੇ ਐਤਵਾਰ, 9 ਮਾਰਚ, ਤੱਕ ਆਪਣੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਦੇਣ ਤਾਂ ਜੋ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਰਵਿਊ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਛੇਤੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ --[[ਵਰਤੋਂਕਾਰ:Nitesh Gill|Nitesh Gill]] ([[ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਗੱਲ-ਬਾਤ:Nitesh Gill|ਗੱਲ-ਬਾਤ]]) 06:34, 2 ਮਾਰਚ 2025 (UTC) (ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਕੀਮੀਡੀਅਨਜ਼ ਯੂਜ਼ਰ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਕੰਟੈਕਟ ਪਰਸਨ) ; ਸਤਸ੍ਰੀਅਕਾਲ ਜੀ, ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਘੱਟ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਆਉਣ ਕਾਰਨ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਹਫ਼ਤੇ (27 ਮਾਰਚ)ਲਈ open ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦਿਲਚਸਪੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਸਾਥੀ ਜ਼ਰੂਰ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ। ਧੰਨਵਾਦ [[ਵਰਤੋਂਕਾਰ:Nitesh Gill|Nitesh Gill]] ([[ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਗੱਲ-ਬਾਤ:Nitesh Gill|ਗੱਲ-ਬਾਤ]]) 05:56, 21 ਮਾਰਚ 2025 (UTC) == ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਹਿੰਦੀਕਰਨ ਅਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀਕਰਨ == ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਂ-ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਯਤਨਾਂ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਮੇਰੀ ਉਮਰ ਲਗਭਗ 100 ਸਾਲ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਜਵਾਨ ਸੀ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵੰਡ ਹੋਈ, ਅਸੀਂ "ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ" ਮੰਗਿਆ। ਫਿਰ ਹਿੰਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਹਿੰਦੀਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਲਹਿਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਇਹ ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ ਸੀ ਕਿ ਹਿੰਦ ਸਰਕਾਰ ਸ਼ਬਦਕੋਸ਼ਾਂ ਦੇ ਹਿੰਦੀਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਪੈਸਾ ਦੇ ਰਹੀ ਸੀ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਬਜਾਏ ਹਿੰਦੀ ਵਰਤਣ ਲਈ ਪੈਸੇ ਦੇ ਰਹੀ ਸੀ। 3 ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ "ਚੱੜਦੇ ਪੰਜਾਬ" ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਰਤਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸ਼ਬਦਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਨਹੀਂ ਹੋ। ਜੋ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਸ਼ਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਐ, ਹਿੰਦ ਸਰਕਾਰ 70 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਜਿੱਤ ਗਈ ਐ। ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕੋਈ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦਾ ਹਿੰਦੀਕਰਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਗੂਗਲ ਉਲਥਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਿੰਦੀ/ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸ਼ਬਦ ਦਿੰਦਾ ਐ, ਉਲਥੇਕਾਰ ਵਜੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਹਿੰਦੀਕਰਨ ਦੀ ਇਸ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਤੋਂ ਬਚਾਓ। ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਕੁਝ ਉਦਾਹਰਣਾਂ: ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ -ਐ- ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਹੂਣ ਹਿੰਦੀ -ਹੈ- ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ Translate- ਉਲਥਾ (ਪੰਜਾਬੀ), ਅਨੁਵਾਦ (ਹਿੰਦੀ), ਤਰਜਮਾ (ਉਰਦੂ) page/pages- ਵਰਕਾ (ਪੰਜਾਬੀ), ਪੰਨਾ (ਹਿੰਦੀ), ਸਫ਼ਾ (ਉਰਦੂ) again- ਮੁੜ (ਪੰਜਾਬੀ), ਦੁਬਾਰਾ (ਹਿੰਦੀ), ਦੁਬਾਰਾ (ਉਰਦੂ) clipboard- ਚੂੰਢੀ-ਤਖਤੀ (ਪੰਜਾਬੀ), ਕਲਿੱਪਬੋਰਡ (ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ) configuration- ਬਣਤਰ (ਪੰਜਾਬੀ), ਸੰਰਚਨਾ (ਹਿੰਦੀ) description- ਵੇਰਵਾ (ਪੰਜਾਬੀ), ਵਰਣਨ (ਹਿੰਦੀ) edit- ਸੋਧ (ਪੰਜਾਬੀ), ਸੰਪਾਦਿਤ (ਹਿੰਦੀ), ਸੰਪਾਦਿਤ (ਉਰਦੂ) experience- ਤਜਰਬਾ (ਪੰਜਾਬੀ), ਅਨੁਭਵ (ਹਿੰਦੀ), ਅਨੁਭਵ (ਉਰਦੂ) expiry- ਮਿਆਦ-ਪੁੱਗਣੀ (ਪੰਜਾਬੀ) gadget- ਜੰਤਰ (ਪੰਜਾਬੀ), ਗੈਜੇਟ (ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ) import- ਦਰਾਮਦ (ਪੰਜਾਬੀ), ਆਯਾਤ (ਹਿੰਦੀ) export- ਬਰਾਮਦ (ਪੰਜਾਬੀ), ਨਿਰਯਾਤ (ਹਿੰਦੀ) language- ਬੋਲੀ (ਪੰਜਾਬੀ), ਭਾਸ਼ਾ (ਹਿੰਦੀ) mark- ਨਿਸ਼ਾਨ (ਪੰਜਾਬੀ), ਚਿੰਨ੍ਹ (ਹਿੰਦੀ) optional- ਚੋਣਵਾਂ (ਪੰਜਾਬੀ), ਵਿਕਲਪਿਕ (ਹਿੰਦੀ) session- ਅਜਲਾਸ / ਕਾਰਜਕਾਲ (ਪੰਜਾਬੀ), ਸੈਸ਼ਨ (ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ) translator- ਉਲਥੇਕਾਰ (ਪੰਜਾਬੀ), ਅਨੁਵਾਦਕ (ਹਿੰਦੀ), ਤਰਜਮੇਕਾਰ (ਉਰਦੂ) ਜੇਕਰ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਲੱਗਾ ਐ ਤਾਂ ਮੈਂ ਮਾਫ਼ੀ ਮੰਗਦਾ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਬਿਹਤਰ ਕਰੋਗੇ ਅਤੇ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਯਤਨਾਂ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਲਿਖਣ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨਾ ਕਿਉਂਕਿ ਬੁਢੇਪੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਣਾ ਔਖਾ ਐ। [[ਵਰਤੋਂਕਾਰ:ਉਲਥਾਕਾਰ|ਉਲਥਾਕਾਰ]] ([[ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਗੱਲ-ਬਾਤ:ਉਲਥਾਕਾਰ|ਗੱਲ-ਬਾਤ]]) 16:21, 6 ਮਾਰਚ 2025 (UTC) :welcome ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ --- ਹੁੰਦਾ ਐ, ਤੁਸੀ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੀ ਵਰਤਦੇ ਓ -- ਸਵਾਗਤ ਹੈ (Hindi) [[ਵਰਤੋਂਕਾਰ:ਉਲਥਾਕਾਰ|ਉਲਥਾਕਾਰ]] ([[ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਗੱਲ-ਬਾਤ:ਉਲਥਾਕਾਰ|ਗੱਲ-ਬਾਤ]]) 16:32, 6 ਮਾਰਚ 2025 (UTC) ::ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਏਹ ਜੋੜਨਾ ਭੁੱਲ ਗਏ ਹੋ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ -- ਦੁਆਰਾ (Hindi)-- ਨਹੀਂ ਲਿਖਦੇ, ਇਸਦੀ ਬਜਾਏ ਅਸੀਂ -- ਵੱਲੋਂ/ਮੁੜ -- ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਲੰਬੀ ਉਮਰ ਲਈ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। [[ਵਰਤੋਂਕਾਰ:Cabal11|Cabal11]] ([[ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਗੱਲ-ਬਾਤ:Cabal11|ਗੱਲ-ਬਾਤ]]) 16:50, 6 ਮਾਰਚ 2025 (UTC) :I forgot to add, we use ਮੁੱਢਲਾ (Theth Panjabi), people who use Hindinized Panjabi use ਮੁੱਖ (Hindi). Reading translated articles in Wikipedia is like reading Hindi written in Gurmukhi. Thanks again. [[ਵਰਤੋਂਕਾਰ:Cabal11|Cabal11]] ([[ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਗੱਲ-ਬਾਤ:Cabal11|ਗੱਲ-ਬਾਤ]]) 18:56, 6 ਮਾਰਚ 2025 (UTC) == ਰੀਡਿੰਗ ਵਿਕੀਪੀਡੀਆ ਇਨ ਦੀ ਕਲਾਸ ਰੂਮ ਫੋਰ ਗਰੈਜੂਏਟ ਸਟੂਡੈਂਟਸ -ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ == ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, 9 ਮਾਰਚ 2025 ਨੂੰ ਰੀਡਿੰਗ ਵਿਕੀਪੀਡੀਆ ਇਨ ਦੀ ਕਲਾਸ ਰੂਮ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕੋਰਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕੋਰਸ ਢਾਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਅਪਡੇਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ । ਅਗਰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। [[ਵਰਤੋਂਕਾਰ:FromPunjab|FromPunjab]] ([[ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਗੱਲ-ਬਾਤ:FromPunjab|ਗੱਲ-ਬਾਤ]]) 06:20, 7 ਮਾਰਚ 2025 (UTC) == Universal Code of Conduct annual review: proposed changes are available for comment == <div lang="en" dir="ltr" class="mw-content-ltr"> My apologies for writing in English. {{Int:Please-translate}}. I am writing to you to let you know that [[m:Special:MyLanguage/Universal_Code_of_Conduct/Annual_review/Proposed_Changes|proposed changes]] to the [[foundation:Special:MyLanguage/Policy:Universal_Code_of_Conduct/Enforcement_guidelines|Universal Code of Conduct (UCoC) Enforcement Guidelines]] and [[m:Special:MyLanguage/Universal_Code_of_Conduct/Coordinating_Committee/Charter|Universal Code of Conduct Coordinating Committee (U4C) Charter]] are open for review. '''[[m:Special:MyLanguage/Universal_Code_of_Conduct/Annual_review/Proposed_Changes|You can provide feedback on suggested changes]]''' through the [[d:Q614092|end of day]] on Tuesday, 18 March 2025. This is the second step in the annual review process, the final step will be community voting on the proposed changes. [[m:Special:MyLanguage/Universal_Code_of_Conduct/Annual_review|Read more information and find relevant links about the process on the UCoC annual review page on Meta]]. The [[m:Special:MyLanguage/Universal_Code_of_Conduct/Coordinating_Committee|Universal Code of Conduct Coordinating Committee]] (U4C) is a global group dedicated to providing an equitable and consistent implementation of the UCoC. This annual review was planned and implemented by the U4C. For more information and the responsibilities of the U4C, [[m:Special:MyLanguage/Universal_Code_of_Conduct/Coordinating_Committee/Charter|you may review the U4C Charter]]. Please share this information with other members in your community wherever else might be appropriate. -- In cooperation with the U4C, [[m:User:Keegan (WMF)|Keegan (WMF)]] 18:51, 7 ਮਾਰਚ 2025 (UTC) </div> <!-- Message sent by User:Keegan (WMF)@metawiki using the list at https://meta.wikimedia.org/w/index.php?title=Distribution_list/Global_message_delivery&oldid=28307738 --> == Wiki names and descriptions in Panjabi == [[ਤਸਵੀਰ:Wiki name in Panjabi.png|thumb|Wiki names in Panjabi]] Too many Wiki pages have different names or descriptions. So, I tried to standardize Wiki names and description in Panjabi, Let me know if I am doing it wrong, or it needs correction. I appreciate your helps and feedback. ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਕੀ ਵਰਕਿਆਂ ਦੇ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਨਾਂ ਜਾਂ ਵੇਰਵੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ, ਮੈਂ ਵਿਕੀ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਵੇਰਵੇਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਮਿਆਰੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੇ ਮੈਂ ਇਹ ਗਲਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਇਸਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਅਤੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। I don't know where to save it, if someone wants code, I will happily give it and you can save it where ever you want. Thanks, appriciate you all. [[ਵਰਤੋਂਕਾਰ:Cabal11|Cabal11]] ([[ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਗੱਲ-ਬਾਤ:Cabal11|ਗੱਲ-ਬਾਤ]]) 02:12, 12 ਮਾਰਚ 2025 (UTC) == An improved dashboard for the Content Translation tool == <div lang="en" dir="ltr"> {{Int:hello}} Wikipedians, Apologies as this message is not in your language, {{Int:please-translate}}. The [[mediawikiwiki:Special:MyLanguage/Wikimedia_Language_and_Product_Localization|Language and Product Localization team]] has improved the [https://test.wikipedia.org/w/index.php?title=Special:ContentTranslation&filter-type=automatic&filter-id=previous-edits&active-list=suggestions&from=en&to=es Content Translation dashboard] to create a consistent experience for all contributors using mobile and desktop devices. The improved translation dashboard allows all logged-in users of the tool to enjoy a consistent experience regardless of their type of device. With a harmonized experience, logged-in desktop users now have access to the capabilities shown in the image below. [[file:Content_Translation_new-dashboard.png|alt=|center|thumb|576x576px|Notice that in this screenshot, the new dashboard allows: Users to adjust suggestions with the "For you" and "...More" buttons to select general topics or community-created collections (like the example of Climate topic).  Also, users can use translation to create new articles (as before) and expand existing articles section by section. You can see how suggestions are provided in the new dashboard  in two groups ("Create new pages" and "Expand with new sections")-one for each activity.]] [[File:Content_Translation_dashboard_on_desktop.png|alt=|center|thumb|577x577px|In the current dashboard, you will notice that you can't adjust suggestions to select topics or community-created collections. Also, you can't expand on existing articles by translating new sections.]] We will implement [[mw:Special:MyLanguage/Content translation#Improved translation experience|this improvement]] on your wiki '''on Monday, March 17th, 2025''' and remove the current dashboard '''by May 2025'''. Please reach out with any questions concerning the dashboard in this thread. Thank you! On behalf of the Language and Product Localization team. </div> <bdi lang="en" dir="ltr">[[User:UOzurumba (WMF)|UOzurumba (WMF)]]</bdi> 02:56, 13 ਮਾਰਚ 2025 (UTC) <!-- Message sent by User:UOzurumba (WMF)@metawiki using the list at https://meta.wikimedia.org/w/index.php?title=User:UOzurumba_(WMF)/sandbox_CX_Unified_dashboard_announcement_list_1&oldid=28382282 --> == <span lang="en" dir="ltr">Your wiki will be in read-only soon</span> == <div lang="en" dir="ltr"> <section begin="server-switch"/><div class="plainlinks"> [[:m:Special:MyLanguage/Tech/Server switch|Read this message in another language]] • [https://meta.wikimedia.org/w/index.php?title=Special:Translate&group=page-Tech%2FServer+switch&language=&action=page&filter= {{int:please-translate}}] The [[foundation:|Wikimedia Foundation]] will switch the traffic between its data centers. This will make sure that Wikipedia and the other Wikimedia wikis can stay online even after a disaster. All traffic will switch on '''{{#time:j xg|2025-03-19|en}}'''. The switch will start at '''[https://zonestamp.toolforge.org/{{#time:U|2025-03-19T14:00|en}} {{#time:H:i e|2025-03-19T14:00}}]'''. Unfortunately, because of some limitations in [[mw:Special:MyLanguage/Manual:What is MediaWiki?|MediaWiki]], all editing must stop while the switch is made. We apologize for this disruption, and we are working to minimize it in the future. A banner will be displayed on all wikis 30 minutes before this operation happens. This banner will remain visible until the end of the operation. '''You will be able to read, but not edit, all wikis for a short period of time.''' *You will not be able to edit for up to an hour on {{#time:l j xg Y|2025-03-19|en}}. *If you try to edit or save during these times, you will see an error message. We hope that no edits will be lost during these minutes, but we can't guarantee it. If you see the error message, then please wait until everything is back to normal. Then you should be able to save your edit. But, we recommend that you make a copy of your changes first, just in case. ''Other effects'': *Background jobs will be slower and some may be dropped. Red links might not be updated as quickly as normal. If you create an article that is already linked somewhere else, the link will stay red longer than usual. Some long-running scripts will have to be stopped. * We expect the code deployments to happen as any other week. However, some case-by-case code freezes could punctually happen if the operation require them afterwards. * [[mw:Special:MyLanguage/GitLab|GitLab]] will be unavailable for about 90 minutes. This project may be postponed if necessary. You can [[wikitech:Switch_Datacenter|read the schedule at wikitech.wikimedia.org]]. Any changes will be announced in the schedule. '''Please share this information with your community.'''</div><section end="server-switch"/> </div> <bdi lang="en" dir="ltr">[[User:MediaWiki message delivery|MediaWiki message delivery]]</bdi> 23:15, 14 ਮਾਰਚ 2025 (UTC) <!-- Message sent by User:Quiddity (WMF)@metawiki using the list at https://meta.wikimedia.org/w/index.php?title=Distribution_list/Non-Technical_Village_Pumps_distribution_list&oldid=28307742 --> == Phased deployment of the CampaignEvents extension across various Wikipedias == Namaste! Firstly, apologies for posting this message in a different language! I am writing on behalf of the [[metawiki:Special:MyLanguage/Campaigns/Foundation Product Team|Campaigns product team]] who are planning a global deployment of the [[mediawikiwiki:Help:Extension:CampaignEvents|CampaignEvents extension]] to all Wikipedias, starting with a small batch in April 2025. Punjabi Wikipedia is one of the wikis proposed for this phase! This extension is designed to help organizers plan and manage events, wikiprojects, and other on-wiki collaborations. Also making these events/wikiprojects more discoverable. You can find out more here on the [[mediawikiwiki:Help:Extension:CampaignEvents/FAQ|FAQs page]]. The three main features of this extension are: # '''Event Registration:''' A simple way to sign up for events on the wiki. # '''Event List:''' A calendar to show all events on your wiki. Soon, it will include WikiProjects too. # '''Invitation Lists:''' A tool to find editors who might want to join, based on their edits. '''Please Note:''' This extension comes with a new user right called "Event Organizer," which will be managed by the administrators of Punjabi Wikipedia, allowing the admins to decide when and how the extension tools are used on the wikis. Once released, the organizer-facing tools (Event Registration and Invitation Lists) can only be used if someone is granted the Event-Organizer right, managed by the admins. The extension is already on some wikis,e.g Meta, Wikidata, English Wikipedia ([[metawiki:CampaignEvents/Deployment_status|see full list]]). Check out the [[metawiki:CampaignEvents/Deployment status|phased deployment plan]] and share your thoughts by March 31, 2025. '''Dear Admins,''' your feedback and thoughts are especially important because this extension includes a new user right called "Event Organizer," which will be managed by you. Once you take a look at the details above and on the linked pages, we suggest drafting a community policy outlining criteria for granting this right on Punjabi Wikipedia. Check out [[metawiki:Meta:Event organizers|Meta:Event_organizers]] and [[wikidata:Wikidata:Event_organizers|Wikidata:Event_organizers]] to see examples. For further enquiries, feel free to contact us via the [https://meta.wikimedia.org/wiki/Talk:CampaignEvents%7Cextension talkpage], or email rasharma@wikimedia.org. --[[ਵਰਤੋਂਕਾਰ:RASharma (WMF)|RASharma (WMF)]] ([[ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਗੱਲ-ਬਾਤ:RASharma (WMF)|ਗੱਲ-ਬਾਤ]]) 09:55, 21 ਮਾਰਚ 2025 (UTC) == Final proposed modifications to the Universal Code of Conduct Enforcement Guidelines and U4C Charter now posted == <div lang="en" dir="ltr" class="mw-content-ltr"> The proposed modifications to the [[foundation:Special:MyLanguage/Policy:Universal_Code_of_Conduct/Enforcement_guidelines|Universal Code of Conduct Enforcement Guidelines]] and the U4C Charter [[m:Universal_Code_of_Conduct/Annual_review/2025/Proposed_Changes|are now on Meta-wiki for community notice]] in advance of the voting period. This final draft was developed from the previous two rounds of community review. Community members will be able to vote on these modifications starting on 17 April 2025. The vote will close on 1 May 2025, and results will be announced no later than 12 May 2025. The U4C election period, starting with a call for candidates, will open immediately following the announcement of the review results. More information will be posted on [[m:Special:MyLanguage//Universal_Code_of_Conduct/Coordinating_Committee/Election|the wiki page for the election]] soon. Please be advised that this process will require more messages to be sent here over the next two months. The [[m:Special:MyLanguage/Universal_Code_of_Conduct/Coordinating_Committee|Universal Code of Conduct Coordinating Committee (U4C)]] is a global group dedicated to providing an equitable and consistent implementation of the UCoC. This annual review was planned and implemented by the U4C. For more information and the responsibilities of the U4C, you may [[m:Special:MyLanguage/Universal_Code_of_Conduct/Coordinating_Committee/Charter|review the U4C Charter]]. Please share this message with members of your community so they can participate as well. -- In cooperation with the U4C, [[m:User:Keegan (WMF)|Keegan (WMF)]] ([[m:User_talk:Keegan (WMF)|talk]]) 02:04, 4 ਅਪਰੈਲ 2025 (UTC) </div> <!-- Message sent by User:Keegan (WMF)@metawiki using the list at https://meta.wikimedia.org/w/index.php?title=Distribution_list/Global_message_delivery&oldid=28469465 --> == Editing contest about Norway == Hello! Please excuse me from writing in English. If this post should be posted on a different page instead, please feel free to move it (or tell me to move it). I am Jon Harald Søby from the Norwegian Wikimedia chapter, [[wmno:|Wikimedia Norge]]. During the month of April, we are holding [[:no:Wikipedia:Konkurranser/Månedens konkurranse/2025-04|an editing contest]] about India on the Wikipedias in [[:nb:|Norwegian Bokmål]], [[:nn:|Norwegian Nynorsk]], [[:se:|Northern Sámi]] and [[:smn:|Inari Sámi]]̩, and we had the idea to also organize an "inverse" contest where contributors to Indian-language Wikipedias can write about Norway and Sápmi. Therefore, I would like to invite interested participants from the Punjabi-language Wikipedia (it doesn't matter if you're from India or not) to join the contest by visiting [[:no:Wikipedia:Konkurranser/Månedens konkurranse/2025-04/For Indians|this page in the Norwegian Bokmål Wikipedia]] and following the instructions that are there. Hope to see you there! [[ਵਰਤੋਂਕਾਰ:Jon Harald Søby (WMNO)|Jon Harald Søby (WMNO)]] ([[ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਗੱਲ-ਬਾਤ:Jon Harald Søby (WMNO)|ਗੱਲ-ਬਾਤ]]) 09:10, 4 ਅਪਰੈਲ 2025 (UTC) :Hi @[[ਵਰਤੋਂਕਾਰ:Jon Harald Søby (WMNO)|Jon Harald Søby (WMNO)]], :Thank you for starting this wonderful initiative, and apologies for the late reply. We’re really happy to join the contest and contribute to this exciting exchange! I’ve also shared your message with our Punjabi Wikipedia community through our WhatsApp group to encourage more participation. :Looking forward to seeing the cross-cultural contributions! :-- '''[[user:kuldeepburjbhalaike|<i style="color:#FF4500; font-family:sylfaen">KuldeepBurjBhalaike</i>]]''' <sup style="color:#FF4500; font-family:georgia">([[User_talk:Kuldeepburjbhalaike|Talk]])</sup> 05:05, 18 ਅਪਰੈਲ 2025 (UTC) == Invitation for the next South Asia Open Community Call (SAOCC) with a focus on WMF's Annual Plans (27th April, 2025) == Dear All, The [[:m:South Asia Open Community Call|South Asia Open Community Call (SAOCC)]] is a monthly call where South Asian communities come together to participate, share community activities, receive important updates and ask questions in the moderated discussions. The next SAOCC is scheduled for 27th April, 6:00 PM-7:00 PM (1230-1330 UTC) and will have a section with representatives from WMF who will be sharing more about their [[:m:Wikimedia Foundation Annual Plan/2025-2026/Global Trends|Annual Plans]] for the next year, in addition to Open Community Updates. We request you all to please attend the call and you can find the joining details [https://meta.wikimedia.org/wiki/South_Asia_Open_Community_Call#27_April_2025 here]. Thank you! [[ਵਰਤੋਂਕਾਰ:MediaWiki message delivery|MediaWiki message delivery]] ([[ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਗੱਲ-ਬਾਤ:MediaWiki message delivery|ਗੱਲ-ਬਾਤ]]) 08:25, 14 ਅਪਰੈਲ 2025 (UTC) <!-- Message sent by User:Nitesh (CIS-A2K)@metawiki using the list at https://meta.wikimedia.org/w/index.php?title=User:Nitesh_Gill/lists/Indic_VPs&oldid=28543211 --> == Ukraine's Cultural Diplomacy Month 2025: Invitation == <div lang="en" dir="ltr"> [[File:UCDM 2025 general.png|180px|right]] {{int:please-translate}} Hello, dear Wikipedians!<br/> [[:m:Special:MyLanguage/Wikimedia Ukraine|Wikimedia Ukraine]], in cooperation with the [[:en:Ministry of Foreign Affairs of Ukraine|MFA of Ukraine]] and [[:en:Ukrainian Institute|Ukrainian Institute]], has launched the fifth edition of writing challenge "'''[[:m:Special:MyLanguage/Ukraine's Cultural Diplomacy Month 2025|Ukraine's Cultural Diplomacy Month]]'''", which lasts from '''14th April''' until '''16th May 2025'''. The campaign is dedicated to famous Ukrainian artists of cinema, music, literature, architecture, design, and cultural phenomena of Ukraine that are now part of world heritage. We accept contributions in every language! The most active contesters will receive prizes. If you are interested in coordinating long-term community engagement for the campaign and becoming a local ambassador, we would love to hear from you! Please let us know your interest. <br/> We invite you to take part and help us improve the coverage of Ukrainian culture on Wikipedia in your language! Also, we plan to set up a [[:m:CentralNotice/Request/Ukraine's Cultural Diplomacy Month 2025|banner]] to notify users of the possibility to participate in such a challenge! [[:m:User:OlesiaLukaniuk (WMUA)|OlesiaLukaniuk (WMUA)]] ([[:m:User talk:OlesiaLukaniuk (WMUA)|talk]]) </div> 16:11, 16 ਅਪਰੈਲ 2025 (UTC) <!-- Message sent by User:Hide on Rosé@metawiki using the list at https://meta.wikimedia.org/w/index.php?title=User:OlesiaLukaniuk_(WMUA)/list_of_wikis&oldid=28552112 --> == Vote now on the revised UCoC Enforcement Guidelines and U4C Charter == <div lang="en" dir="ltr" class="mw-content-ltr"> The voting period for the revisions to the Universal Code of Conduct Enforcement Guidelines ("UCoC EG") and the UCoC's Coordinating Committee Charter is open now through the end of 1 May (UTC) ([https://zonestamp.toolforge.org/1746162000 find in your time zone]). [[m:Special:MyLanguage/Universal_Code_of_Conduct/Annual_review/2025/Voter_information|Read the information on how to participate and read over the proposal before voting]] on the UCoC page on Meta-wiki. The [[m:Special:MyLanguage/Universal_Code_of_Conduct/Coordinating_Committee|Universal Code of Conduct Coordinating Committee (U4C)]] is a global group dedicated to providing an equitable and consistent implementation of the UCoC. This annual review of the EG and Charter was planned and implemented by the U4C. Further information will be provided in the coming months about the review of the UCoC itself. For more information and the responsibilities of the U4C, you may [[m:Special:MyLanguage/Universal_Code_of_Conduct/Coordinating_Committee/Charter|review the U4C Charter]]. Please share this message with members of your community so they can participate as well. In cooperation with the U4C -- [[m:User:Keegan (WMF)|Keegan (WMF)]] ([[m:User_talk:Keegan (WMF)|talk]]) 00:34, 17 ਅਪਰੈਲ 2025 (UTC) </div> <!-- Message sent by User:Keegan (WMF)@metawiki using the list at https://meta.wikimedia.org/w/index.php?title=Distribution_list/Global_message_delivery&oldid=28469465 --> == Sub-referencing: User testing == <div lang="en" dir="ltr"> [[File:Sub-referencing reuse visual.png|400px|right]] <small>''Apologies for writing in English, please help us by providing a translation below''</small> Hi I’m Johannes from [[:m:Wikimedia Deutschland|Wikimedia Deutschland]]'s [[:m:WMDE Technical Wishes|Technical Wishes team]]. We are making great strides with the new [[:m:WMDE Technical Wishes/Sub-referencing|sub-referencing feature]] and we’d love to invite you to take part in two activities to help us move this work further: #'''Try it out and share your feedback''' #:[[:m:WMDE Technical Wishes/Sub-referencing# Test the prototype|Please try]] the updated ''wikitext'' feature [https://en.wikipedia.beta.wmflabs.org/wiki/Sub-referencing on the beta wiki] and let us know what you think, either [[:m:Talk:WMDE Technical Wishes/Sub-referencing|on our talk page]] or by [https://greatquestion.co/wikimediadeutschland/talktotechwish booking a call] with our UX researcher. #'''Get a sneak peak and help shape the ''Visual Editor'' user designs''' #:Help us test the new design prototypes by participating in user sessions – [https://greatquestion.co/wikimediadeutschland/gxk0taud/apply sign up here to receive an invite]. We're especially hoping to speak with people from underrepresented and diverse groups. If that's you, please consider signing up! No prior or extensive editing experience is required. User sessions will start ''May 14th''. We plan to bring this feature to Wikimedia wikis later this year. We’ll reach out to wikis for piloting in time for deployments. Creators and maintainers of reference-related tools and templates will be contacted beforehand as well. Thank you very much for your support and encouragement so far in helping bring this feature to life! </div> <bdi lang="en" dir="ltr">[[User:Johannes Richter (WMDE)|Johannes Richter (WMDE)]] ([[User talk:Johannes Richter (WMDE)|talk]])</bdi> 15:03, 28 ਅਪਰੈਲ 2025 (UTC) <!-- Message sent by User:Johannes Richter (WMDE)@metawiki using the list at https://meta.wikimedia.org/w/index.php?title=User:Johannes_Richter_(WMDE)/Sub-referencing/massmessage_list&oldid=28628657 --> == <span lang="en" dir="ltr">Vote on proposed modifications to the UCoC Enforcement Guidelines and U4C Charter</span> == <div lang="en" dir="ltr"> <section begin="announcement-content" /> The voting period for the revisions to the Universal Code of Conduct Enforcement Guidelines and U4C Charter closes on 1 May 2025 at 23:59 UTC ([https://zonestamp.toolforge.org/1746162000 find in your time zone]). [[m:Special:MyLanguage/Universal Code of Conduct/Annual review/2025/Voter information|Read the information on how to participate and read over the proposal before voting]] on the UCoC page on Meta-wiki. The [[m:Special:MyLanguage/Universal Code of Conduct/Coordinating Committee|Universal Code of Conduct Coordinating Committee (U4C)]] is a global group dedicated to providing an equitable and consistent implementation of the UCoC. This annual review was planned and implemented by the U4C. For more information and the responsibilities of the U4C, you may [[m:Special:MyLanguage/Universal Code of Conduct/Coordinating Committee/Charter|review the U4C Charter]]. Please share this message with members of your community in your language, as appropriate, so they can participate as well. In cooperation with the U4C -- <section end="announcement-content" /> </div> <div lang="en" dir="ltr" class="mw-content-ltr"> [[m:User:Keegan (WMF)|Keegan (WMF)]] ([[m:User talk:Keegan (WMF)|talk]]) 03:41, 29 ਅਪਰੈਲ 2025 (UTC)</div> <!-- Message sent by User:Keegan (WMF)@metawiki using the list at https://meta.wikimedia.org/w/index.php?title=Distribution_list/Global_message_delivery&oldid=28618011 --> == We will be enabling the new Charts extension on your wiki soon! == ''(Apologies for posting in English)'' Hi all! We have good news to share regarding the ongoing problem with graphs and charts affecting all wikis that use them. As you probably know, the [[:mw:Special:MyLanguage/Extension:Graph|old Graph extension]] was disabled in 2023 [[listarchive:list/wikitech-l@lists.wikimedia.org/thread/EWL4AGBEZEDMNNFTM4FRD4MHOU3CVESO/|due to security reasons]]. We’ve worked in these two years to find a solution that could replace the old extension, and provide a safer and better solution to users who wanted to showcase graphs and charts in their articles. We therefore developed the [[:mw:Special:MyLanguage/Extension:Chart|Charts extension]], which will be replacing the old Graph extension and potentially also the [[:mw:Extension:EasyTimeline|EasyTimeline extension]]. After successfully deploying the extension on Italian, Swedish, and Hebrew Wikipedia, as well as on MediaWiki.org, as part of a pilot phase, we are now happy to announce that we are moving forward with the next phase of deployment, which will also include your wiki. The deployment will happen in batches, and will start from '''May 6'''. Please, consult [[:mw:Special:MyLanguage/Extension:Chart/Project#Deployment Timeline|our page on MediaWiki.org]] to discover when the new Charts extension will be deployed on your wiki. You can also [[:mw:Special:MyLanguage/Extension:Chart|consult the documentation]] about the extension on MediaWiki.org. If you have questions, need clarifications, or just want to express your opinion about it, please refer to the [[:mw:Special:MyLanguage/Extension_talk:Chart/Project|project’s talk page on Mediawiki.org]], or ping me directly under this thread. If you encounter issues using Charts once it gets enabled on your wiki, please report it on the [[:mw:Extension_talk:Chart/Project|talk page]] or at [[phab:tag/charts|Phabricator]]. Thank you in advance! -- [[User:Sannita (WMF)|User:Sannita (WMF)]] ([[User talk:Sannita (WMF)|talk]]) 15:08, 6 ਮਈ 2025 (UTC) <!-- Message sent by User:Sannita (WMF)@metawiki using the list at https://meta.wikimedia.org/w/index.php?title=User:Sannita_(WMF)/Mass_sending_test&oldid=28663781 --> == <span lang="en" dir="ltr">Call for Candidates for the Universal Code of Conduct Coordinating Committee (U4C)</span> == <div lang="en" dir="ltr"> <section begin="announcement-content" /> The results of voting on the Universal Code of Conduct Enforcement Guidelines and Universal Code of Conduct Coordinating Committee (U4C) Charter is [[m:Special:MyLanguage/Universal Code of Conduct/Annual review/2025#Results|available on Meta-wiki]]. You may now [[m:Special:MyLanguage/Universal Code of Conduct/Coordinating Committee/Election/2025/Candidates|submit your candidacy to serve on the U4C]] through 29 May 2025 at 12:00 UTC. Information about [[m:Special:MyLanguage/Universal Code of Conduct/Coordinating Committee/Election/2025|eligibility, process, and the timeline are on Meta-wiki]]. Voting on candidates will open on 1 June 2025 and run for two weeks, closing on 15 June 2025 at 12:00 UTC. If you have any questions, you can ask on [[m:Talk:Universal Code of Conduct/Coordinating Committee/Election/2025|the discussion page for the election]]. -- in cooperation with the U4C, </div><section end="announcement-content" /> </div> <bdi lang="en" dir="ltr">[[m:User:Keegan (WMF)|Keegan (WMF)]] ([[m:User_talk:Keegan (WMF)|ਗੱਲ-ਬਾਤ]])</bdi> 22:07, 15 ਮਈ 2025 (UTC) <!-- Message sent by User:Keegan (WMF)@metawiki using the list at https://meta.wikimedia.org/w/index.php?title=Distribution_list/Global_message_delivery&oldid=28618011 --> == RfC ongoing regarding Abstract Wikipedia (and your project) == <div lang="en" dir="ltr" class="mw-content-ltr"> ''(Apologies for posting in English, if this is not your first language)'' Hello all! We opened a discussion on Meta about a very delicate issue for the development of [[:m:Special:MyLanguage/Abstract Wikipedia|Abstract Wikipedia]]: where to store the abstract content that will be developed through functions from Wikifunctions and data from Wikidata. Since some of the hypothesis involve your project, we wanted to hear your thoughts too. We want to make the decision process clear: we do not yet know which option we want to use, which is why we are consulting here. We will take the arguments from the Wikimedia communities into account, and we want to consult with the different communities and hear arguments that will help us with the decision. The decision will be made and communicated after the consultation period by the Foundation. You can read the various hypothesis and have your say at [[:m:Abstract Wikipedia/Location of Abstract Content|Abstract Wikipedia/Location of Abstract Content]]. Thank you in advance! -- [[User:Sannita (WMF)|Sannita (WMF)]] ([[User talk:Sannita (WMF)|<span class="signature-talk">{{int:Talkpagelinktext}}</span>]]) 15:27, 22 ਮਈ 2025 (UTC) </div> <!-- Message sent by User:Sannita (WMF)@metawiki using the list at https://meta.wikimedia.org/w/index.php?title=User:Sannita_(WMF)/Mass_sending_test&oldid=28768453 --> == <span lang="en" dir="ltr">Wikimedia Foundation Board of Trustees 2025 Selection & Call for Questions</span> == <div lang="en" dir="ltr"> <section begin="announcement-content" /> :''[[m:Special:MyLanguage/Wikimedia Foundation elections/2025/Announcement/Selection announcement|{{int:interlanguage-link-mul}}]] • [https://meta.wikimedia.org/w/index.php?title=Special:Translate&group=page-{{urlencode:Wikimedia Foundation elections/2025/Announcement/Selection announcement}}&language=&action=page&filter= {{int:please-translate}}]'' Dear all, This year, the term of 2 (two) Community- and Affiliate-selected Trustees on the Wikimedia Foundation Board of Trustees will come to an end [1]. The Board invites the whole movement to participate in this year’s selection process and vote to fill those seats. The Elections Committee will oversee this process with support from Foundation staff [2]. The Governance Committee, composed of trustees who are not candidates in the 2025 community-and-affiliate-selected trustee selection process (Raju Narisetti, Shani Evenstein Sigalov, Lorenzo Losa, Kathy Collins, Victoria Doronina and Esra’a Al Shafei) [3], is tasked with providing Board oversight for the 2025 trustee selection process and for keeping the Board informed. More details on the roles of the Elections Committee, Board, and staff are here [4]. Here are the key planned dates: * May 22 – June 5: Announcement (this communication) and call for questions period [6] * June 17 – July 1, 2025: Call for candidates * July 2025: If needed, affiliates vote to shortlist candidates if more than 10 apply [5] * August 2025: Campaign period * August – September 2025: Two-week community voting period * October – November 2025: Background check of selected candidates * Board’s Meeting in December 2025: New trustees seated Learn more about the 2025 selection process - including the detailed timeline, the candidacy process, the campaign rules, and the voter eligibility criteria - on this Meta-wiki page [[m:Special:MyLanguage/Wikimedia_Foundation_elections/2025|[link]]]. '''Call for Questions''' In each selection process, the community has the opportunity to submit questions for the Board of Trustees candidates to answer. The Election Committee selects questions from the list developed by the community for the candidates to answer. Candidates must answer all the required questions in the application in order to be eligible; otherwise their application will be disqualified. This year, the Election Committee will select 5 questions for the candidates to answer. The selected questions may be a combination of what’s been submitted from the community, if they’re alike or related. [[m:Special:MyLanguage/Wikimedia_Foundation_elections/2025/Questions_for_candidates|[link]]] '''Election Volunteers''' Another way to be involved with the 2025 selection process is to be an Election Volunteer. Election Volunteers are a bridge between the Elections Committee and their respective community. They help ensure their community is represented and mobilize them to vote. Learn more about the program and how to join on this Meta-wiki page [[m:Wikimedia_Foundation_elections/2025/Election_volunteers|[link].]] Thank you! [1] https://meta.wikimedia.org/wiki/Wikimedia_Foundation_elections/2022/Results [2] https://foundation.wikimedia.org/wiki/Committee:Elections_Committee_Charter [3] https://foundation.wikimedia.org/wiki/Resolution:Committee_Membership,_December_2024 [4] https://meta.wikimedia.org/wiki/Wikimedia_Foundation_elections_committee/Roles [5] https://meta.wikimedia.org/wiki/Wikimedia_Foundation_elections/2025/FAQ [6] https://meta.wikimedia.org/wiki/Wikimedia_Foundation_elections/2025/Questions_for_candidates Best regards, Victoria Doronina Board Liaison to the Elections Committee Governance Committee<section end="announcement-content" /> </div> [[ਵਰਤੋਂਕਾਰ:MediaWiki message delivery|MediaWiki message delivery]] ([[ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਗੱਲ-ਬਾਤ:MediaWiki message delivery|ਗੱਲ-ਬਾਤ]]) 03:07, 28 ਮਈ 2025 (UTC) <!-- Message sent by User:RamzyM (WMF)@metawiki using the list at https://meta.wikimedia.org/w/index.php?title=Distribution_list/Global_message_delivery&oldid=28618011 --> == Update from A2K team: May 2025 == Hello everyone, We’re happy to share that the ''Access to Knowledge'' (A2K) program has now formally become part of the '''Raj Reddy Centre for Technology and Society''' at '''IIIT-Hyderabad'''. Going forward, our work will continue under the name [[:m:IIITH-OKI|Open Knowledge Initiatives]]. The new team includes most members from the former A2K team, along with colleagues from IIIT-H already involved in Wikimedia and Open Knowledge work. Through this integration, our commitment to partnering with Indic Wikimedia communities, the GLAM sector, and broader open knowledge networks remains strong and ongoing. Learn more at our Team’s page on Meta-Wiki. We’ll also be hosting an open session during the upcoming [[:m:South Asia Open Community Call|South Asia Open Community Call]] on 6 - 7 pm, and we look forward to connecting with you there. Thanks for your continued support! Thank you Pavan Santhosh, On behalf of the Open Knowledge Initiatives Team. <!-- Message sent by User:Nitesh (CIS-A2K)@metawiki using the list at https://meta.wikimedia.org/w/index.php?title=User:Nitesh_Gill/lists/Indic_VPs&oldid=28543211 --> == Suhridian ai == ਸੁਹ੍ਰਿਦੀਅਨ ਏਆਈ ਇੱਕ ਸਵਦੇਸ਼ੀ, ਭਾਰਤੀ-ਵਿਕਸਤ ਗੱਲਬਾਤ ਵਾਲਾ ਏਆਈ ਮਾਡਲ ਹੈ ਜੋ ਪੰਜਾਬ-ਅਧਾਰਤ ਡਿਵੈਲਪਰ ਪ੍ਰਭ ਹੁੰਦਲ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਗੱਲਬਾਤ ਵਾਲਾ ਏਆਈ ਮਾਡਲ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ, ਰਾਜਨੀਤੀ ਅਤੇ ਧਰਮ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਗੱਲਬਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਦਾਅਵੇ: ਭਾਰਤੀ-ਵਿਕਸਤ: ਸੁਹ੍ਰਿਦੀਅਨ ਏਆਈ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, API ਜਾਂ ਹੋਰ AI ਫਰਮਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ। ਗੱਲਬਾਤ ਵਾਲਾ ਏਆਈ: ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ, ਰਾਜਨੀਤੀ ਅਤੇ ਧਰਮ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਸਮੇਤ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਹੁਭਾਸ਼ਾਈ: ਇਹ 40 ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਨਿਰਪੱਖ ਨਹੀਂ: ਡਿਵੈਲਪਰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਡਲ ਨਿਰਪੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਵਿਸ਼ਿਆਂ 'ਤੇ ਚਰਚਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤਰਕ ਅਤੇ ਸਮੱਸਿਆ ਹੱਲ: ਇਹ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਗਣਿਤ ਅਤੇ ਭੌਤਿਕ ਵਿਗਿਆਨ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ OpenAI ਵਰਗੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਮਾਡਲਾਂ ਦੇ ਮੁਫਤ ਸੰਸਕਰਣਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਛਾੜਦਾ ਹੈ। ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ: ਇਸਨੂੰ ਇੱਕ ਮੁਫਤ AI ਚੈਟਬੋਟ ਵਜੋਂ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਡਿਵੈਲਪਰ ਦਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ: ਪ੍ਰਭ ਹੁੰਦਲ, ਇੱਕ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਡਿਵੈਲਪਰ ਅਤੇ ਸੁਹ੍ਰਿਦੀਅਨ ਏਆਈ ਦੇ ਸਿਰਜਣਹਾਰ, ਨੇ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਤਰਕ ਅਤੇ ਸਮੱਸਿਆ-ਹੱਲ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਦੀ ਇਸਦੀ ਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਕਿ ਸਥਾਪਿਤ ਏਆਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਮੁਫਤ ਸੰਸਕਰਣਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। [[ਵਰਤੋਂਕਾਰ:Phvofs|Phvofs]] ([[ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਗੱਲ-ਬਾਤ:Phvofs|ਗੱਲ-ਬਾਤ]]) 08:53, 29 ਮਈ 2025 (UTC) == 📣 Announcing the South Asia Newsletter – Get Involved! 🌏 == <div lang="en" dir="ltr"> ''{{int:please-translate}}'' Hello Wikimedians of South Asia! 👋 We’re excited to launch the planning phase for the '''South Asia Newsletter''' – a bi-monthly, community-driven publication that brings news, updates, and original stories from across our vibrant region, to one page! We’re looking for passionate contributors to join us in shaping this initiative: * Editors/Reviewers – Craft and curate impactful content * Technical Contributors – Build and maintain templates, modules, and other magic on meta. * Community Representatives – Represent your Wikimedia Affiliate or community If you're excited to contribute and help build a strong regional voice, we’d love to have you on board! 👉 Express your interest though [https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfhk4NIe3YwbX88SG5hJzcF3GjEeh5B1dMgKE3JGSFZ1vtrZw/viewform this link]. Please share this with your community members.. Let’s build this together! 💬 This message was sent with [[ਵਰਤੋਂਕਾਰ:MediaWiki message delivery|MediaWiki message delivery]] ([[ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਗੱਲ-ਬਾਤ:MediaWiki message delivery|ਗੱਲ-ਬਾਤ]]) by [[m:User:Gnoeee|Gnoeee]] ([[m:User_talk:Gnoeee|talk]]) at 15:42, 6 ਜੂਨ 2025 (UTC) </div> <!-- Message sent by User:Gnoeee@metawiki using the list at https://meta.wikimedia.org/w/index.php?title=Global_message_delivery/Targets/South_Asia_Village_Pumps&oldid=25720607 --> == Vote now in the 2025 U4C Election == <div lang="en" dir="ltr" class="mw-content-ltr"> Apologies for writing in English. {{Int:Please-translate}} Eligible voters are asked to participate in the 2025 [[m:Special:MyLanguage/Universal_Code_of_Conduct/Coordinating_Committee|Universal Code of Conduct Coordinating Committee]] election. More information–including an eligibility check, voting process information, candidate information, and a link to the vote–are available on Meta at the [[m:Special:MyLanguage/Universal_Code_of_Conduct/Coordinating_Committee/Election/2025|2025 Election information page]]. The vote closes on 17 June 2025 at [https://zonestamp.toolforge.org/1750161600 12:00 UTC]. Please vote if your account is eligible. Results will be available by 1 July 2025. -- In cooperation with the U4C, [[m:User:Keegan (WMF)|Keegan (WMF)]] ([[m:User talk:Keegan (WMF)|talk]]) 23:01, 13 ਜੂਨ 2025 (UTC) </div> <!-- Message sent by User:Keegan (WMF)@metawiki using the list at https://meta.wikimedia.org/w/index.php?title=Distribution_list/Global_message_delivery&oldid=28848819 --> == <span lang="en" dir="ltr">Wikimedia Foundation Board of Trustees 2025 - Call for Candidates</span> == <div lang="en" dir="ltr"> <section begin="announcement-content" /> :''<div class="plainlinks">[[m:Special:MyLanguage/Wikimedia Foundation elections/2025/Announcement/Call for candidates|{{int:interlanguage-link-mul}}]] • [https://meta.wikimedia.org/w/index.php?title=Special:Translate&group=page-{{urlencode:Wikimedia Foundation elections/2025/Announcement/Call for candidates}}&language=&action=page&filter= {{int:please-translate}}]</div> Hello all, The [[m:Special:MyLanguage/Wikimedia Foundation elections/2025|call for candidates for the 2025 Wikimedia Foundation Board of Trustees selection is now open]] from June 17, 2025 – July 2, 2025 at 11:59 UTC [1]. The Board of Trustees oversees the Wikimedia Foundation's work, and each Trustee serves a three-year term [2]. This is a volunteer position. This year, the Wikimedia community will vote in late August through September 2025 to fill two (2) seats on the Foundation Board. Could you – or someone you know – be a good fit to join the Wikimedia Foundation's Board of Trustees? [3] Learn more about what it takes to stand for these leadership positions and how to submit your candidacy on [[m:Special:MyLanguage/Wikimedia Foundation elections/2025/Candidate application|this Meta-wiki page]] or encourage someone else to run in this year's election. Best regards, Abhishek Suryawanshi<br /> Chair of the Elections Committee On behalf of the Elections Committee and Governance Committee [1] https://meta.wikimedia.org/wiki/Special:MyLanguage/Wikimedia_Foundation_elections/2025/Call_for_candidates [2] https://foundation.wikimedia.org/wiki/Legal:Bylaws#(B)_Term. [3] https://meta.wikimedia.org/wiki/Special:MyLanguage/Wikimedia_Foundation_elections/2025/Resources_for_candidates<section end="announcement-content" /> </div> [[ਵਰਤੋਂਕਾਰ:MediaWiki message delivery|MediaWiki message delivery]] ([[ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਗੱਲ-ਬਾਤ:MediaWiki message delivery|ਗੱਲ-ਬਾਤ]]) 17:44, 17 ਜੂਨ 2025 (UTC) <!-- Message sent by User:RamzyM (WMF)@metawiki using the list at https://meta.wikimedia.org/w/index.php?title=Distribution_list/Global_message_delivery&oldid=28866958 --> == ਵਿਕਸ਼ਨਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਬਣਨ ਲਈ ਬੇਨਤੀ == [[Pa:wikt:Wiktionary:ਸੱਥ#ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਬਣਨ ਲਈ ਬੇਨਤੀ|ਇੱਥੇ]] [[ਵਰਤੋਂਕਾਰ:Ophyrius|Ophyrius]] ([[ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਗੱਲ-ਬਾਤ:Ophyrius|ਗੱਲ-ਬਾਤ]]) 12:30, 25 ਜੂਨ 2025 (UTC) aejnllcnfrslgf31rhz0vxdir4najoq 3 199061 811780 2025-06-25T12:58:59Z New user message 10694 Adding [[Template:Welcome|welcome message]] to new user's talk page 811780 wikitext text/x-wiki {{Template:Welcome|realName=|name=Gazartashlomo0907}} -- [[ਵਰਤੋਂਕਾਰ:New user message|New user message]] ([[ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਗੱਲ-ਬਾਤ:New user message|ਗੱਲ-ਬਾਤ]]) 12:58, 25 ਜੂਨ 2025 (UTC) fgkbl8ekk6jhs2ya16wsb5hngykrc4t 0 199062 811828 2025-06-25T16:14:58Z Gurtej Chauhan 27423 "'''ਠੱਠੀਆਂ''', ਭਾਰਤੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਦੀ ਬਾਬਾ ਬਕਾਲਾ ਤਹਿਸੀਲ ਦਾ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਹੈ। ਇਹ ਉਪ-ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਬਾਬਾ ਬਕਾਲਾ (ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਦਫ਼ਤਰ) ਤੋਂ 2 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੈੱਡਕੁ..." ਨਾਲ਼ ਸਫ਼ਾ ਬਣਾਇਆ 811828 wikitext text/x-wiki '''ਠੱਠੀਆਂ''', ਭਾਰਤੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਦੀ ਬਾਬਾ ਬਕਾਲਾ ਤਹਿਸੀਲ ਦਾ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਹੈ। ਇਹ ਉਪ-ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਬਾਬਾ ਬਕਾਲਾ (ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਦਫ਼ਤਰ) ਤੋਂ 2 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ ਤੇ ਸਥਿਤ ਹੈ। 2009 ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਠੱਠੀਆਂ ਪਿੰਡ ਠੱਠੀਆਂ ਦੀ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਹੈ। ==ਠੱਠੀਆਂ ਦੇ ਨੇੜਲੇ ਪਿੰਡ== #ਬੁਤਾਲਾ #ਗੱਗੜ ਭਾਣਾ #ਪੱਲਾ #ਚੱਕ ਠਾਠੀਆਂ #ਬੇਦਾਦਪੁਰ #ਲੱਖੂਵਾਲ #ਜੱਲੂਵਾਲ #ਵੜੈਚ #ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਜੈਮਲ ਸਿੰਘ #ਬਲਸਰਾਏ #ਸਠਿਆਲਾ ==ਆਬਾਦੀ== ਠੱਠੀਆਂ ਪਿੰਡ ਦੀ ਕੁੱਲ ਆਬਾਦੀ ਲਗਭਗ 2,602 ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 1,374 ਪੁਰਸ਼ ਅਤੇ 1,228 ਔਰਤਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜਿਸਦਾ ਲਿੰਗ ਅਨੁਪਾਤ ਪ੍ਰਤੀ 1,000 ਪੁਰਸ਼ਾਂ 893 ਔਰਤਾਂ ਹੈ। ਠੱਠੀਆਂ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ 0-6 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਲਗਭਗ 299 ਬੱਚੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਪਿੰਡ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ==ਇਤਿਹਾਸ== ==ਹਵਾਲੇ== azlig9d769qfc6lzduq1p3yc3nc3fz6 811829 811828 2025-06-25T16:19:46Z Gurtej Chauhan 27423 /* ਇਤਿਹਾਸ */ 811829 wikitext text/x-wiki '''ਠੱਠੀਆਂ''', ਭਾਰਤੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਦੀ ਬਾਬਾ ਬਕਾਲਾ ਤਹਿਸੀਲ ਦਾ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਹੈ। ਇਹ ਉਪ-ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਬਾਬਾ ਬਕਾਲਾ (ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਦਫ਼ਤਰ) ਤੋਂ 2 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ ਤੇ ਸਥਿਤ ਹੈ। 2009 ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਠੱਠੀਆਂ ਪਿੰਡ ਠੱਠੀਆਂ ਦੀ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਹੈ। ==ਠੱਠੀਆਂ ਦੇ ਨੇੜਲੇ ਪਿੰਡ== #ਬੁਤਾਲਾ #ਗੱਗੜ ਭਾਣਾ #ਪੱਲਾ #ਚੱਕ ਠਾਠੀਆਂ #ਬੇਦਾਦਪੁਰ #ਲੱਖੂਵਾਲ #ਜੱਲੂਵਾਲ #ਵੜੈਚ #ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਜੈਮਲ ਸਿੰਘ #ਬਲਸਰਾਏ #ਸਠਿਆਲਾ ==ਆਬਾਦੀ== ਠੱਠੀਆਂ ਪਿੰਡ ਦੀ ਕੁੱਲ ਆਬਾਦੀ ਲਗਭਗ 2,602 ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 1,374 ਪੁਰਸ਼ ਅਤੇ 1,228 ਔਰਤਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜਿਸਦਾ ਲਿੰਗ ਅਨੁਪਾਤ ਪ੍ਰਤੀ 1,000 ਪੁਰਸ਼ਾਂ 893 ਔਰਤਾਂ ਹੈ। ਠੱਠੀਆਂ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ 0-6 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਲਗਭਗ 299 ਬੱਚੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਪਿੰਡ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ==ਇਤਿਹਾਸ== '''[[ਬਾਬਾ ਜਵਾਲਾ ਸਿੰਘ]]''' (1866-9 ਮਈ, 1938) ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਗ਼ਦਰੀ ਆਗੂ ਸੀ। [[ਬਾਬਾ ਜਵਾਲਾ ਸਿੰਘ]] ਦਾ ਜਨਮ 1876 ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਘਨੱਈਆ ਸਿੰਘ ਦੇ ਘਰ [[ਬਰਤਾਨਵੀ ਪੰਜਾਬ]] ਦੇ ਪਿੰਡ [[ਠੱਠੀਆਂ]], ਤਹਿਸੀਲ [[ਬਾਬਾ ਬਕਾਲਾ]], ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ [[ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ]] ਵਿਖੇ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਲਾਹੌਰ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਉਮਰ ਕੈਦ ਕਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਰਿਹਾਈ ਮਗਰੋਂ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਜੋਂ ਨੀਲੀ ਬਾਰ ਮੁਜ਼ਾਰਾ ਲਹਿਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਸੀ। ==ਹਵਾਲੇ== qzzn76tawmbdc3fwxu6epazo9m1rudv 811831 811829 2025-06-25T16:28:01Z Gurtej Chauhan 27423 811831 wikitext text/x-wiki {{Infobox settlement | name = '''ਠੱਠੀਆਂ''' | other_name = | nickname = | settlement_type = ਪਿੰਡ | image_skyline = | image_alt = | image_caption = | pushpin_map = India Punjab#India | pushpin_label_position = right | pushpin_map_alt = | pushpin_map_caption = ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਥਿਤੀ | coordinates = {{coord|31.569329|N|75.278384|E|display=inline,title}} | subdivision_type = ਦੇਸ਼ | subdivision_name = {{flag|ਭਾਰਤ}} | subdivision_type1 = [[ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਜ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦੇਸ਼|ਰਾਜ]] | subdivision_name1 = [[ਪੰਜਾਬ]] | established_title = <!-- Established --> | established_date = 1999 | founder = | named_for = | government_type = | governing_body = | unit_pref = Metric | area_footnotes = | area_rank = | area_total_km2 = | elevation_footnotes = | elevation_m = 233 | population_total = 2,602 | population_as_of = 2011 ਜਨਗਣਨਾ | demographics_type1 = ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ | demographics1_title1 = ਸਰਕਾਰੀ | demographics1_info1 = [[ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ|ਪੰਜਾਬੀ]] | population_rank = | population_density_km2 = auto | population_demonym = | population_footnotes = | timezone1 = [[ਭਾਰਤੀ ਮਿਆਰੀ ਸਮਾਂ|ਆਈਐੱਸਟੀ]] | utc_offset1 = +5:30 | parts_type = [[ਬਲਾਕ]] | parts = [[ਬਾਬਾ ਬਕਾਲਾ]] | postal_code_type = [[ਪਿੰਨ_ਕੋਡ|ਡਾਕ ਕੋਡ]] | postal_code = 143202 |area_code_type ਟੈਲੀਫ਼ੋਨ ਕੋਡ | registration_plate = PB:02 | area_code = 0183****** | blank1_name_sec1 = ਨੇੜੇ ਦਾ ਸ਼ਹਿਰ | blank1_info_sec1 = [[ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ]] | official_name = }} '''ਠੱਠੀਆਂ''', ਭਾਰਤੀ [[ਪੰਜਾਬ]] ਦੇ [[ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ]] ਦੀ [[ਬਾਬਾ ਬਕਾਲਾ]] ਤਹਿਸੀਲ ਦਾ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਹੈ। ਇਹ ਉਪ-ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਬਾਬਾ ਬਕਾਲਾ (ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਦਫ਼ਤਰ) ਤੋਂ 2 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ ਤੇ ਸਥਿਤ ਹੈ। 2009 ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਠੱਠੀਆਂ ਪਿੰਡ ਠੱਠੀਆਂ ਦੀ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਹੈ। ==ਠੱਠੀਆਂ ਦੇ ਨੇੜਲੇ ਪਿੰਡ== #ਬੁਤਾਲਾ #ਗੱਗੜ ਭਾਣਾ #ਪੱਲਾ #ਚੱਕ ਠਾਠੀਆਂ #ਬੇਦਾਦਪੁਰ #ਲੱਖੂਵਾਲ #ਜੱਲੂਵਾਲ #ਵੜੈਚ #ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਜੈਮਲ ਸਿੰਘ #ਬਲਸਰਾਏ #ਸਠਿਆਲਾ ==ਆਬਾਦੀ== ਠੱਠੀਆਂ ਪਿੰਡ ਦੀ ਕੁੱਲ ਆਬਾਦੀ ਲਗਭਗ 2,602 ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 1,374 ਪੁਰਸ਼ ਅਤੇ 1,228 ਔਰਤਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜਿਸਦਾ ਲਿੰਗ ਅਨੁਪਾਤ ਪ੍ਰਤੀ 1,000 ਪੁਰਸ਼ਾਂ 893 ਔਰਤਾਂ ਹੈ। ਠੱਠੀਆਂ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ 0-6 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਲਗਭਗ 299 ਬੱਚੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਪਿੰਡ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ==ਇਤਿਹਾਸ== '''[[ਬਾਬਾ ਜਵਾਲਾ ਸਿੰਘ]]''' (1866-9 ਮਈ, 1938) ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਗ਼ਦਰੀ ਆਗੂ ਸੀ। [[ਬਾਬਾ ਜਵਾਲਾ ਸਿੰਘ]] ਦਾ ਜਨਮ 1876 ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਘਨੱਈਆ ਸਿੰਘ ਦੇ ਘਰ [[ਬਰਤਾਨਵੀ ਪੰਜਾਬ]] ਦੇ ਪਿੰਡ [[ਠੱਠੀਆਂ]], ਤਹਿਸੀਲ [[ਬਾਬਾ ਬਕਾਲਾ]], ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ [[ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ]] ਵਿਖੇ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਲਾਹੌਰ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਉਮਰ ਕੈਦ ਕਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਰਿਹਾਈ ਮਗਰੋਂ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਜੋਂ ਨੀਲੀ ਬਾਰ ਮੁਜ਼ਾਰਾ ਲਹਿਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਸੀ। ==ਹਵਾਲੇ== #https://villageinfo.in/punjab/amritsar/baba-bakala/thathian.html [[ਸ਼੍ਰੇਣੀ:ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ]] iwze7cm6dbdv0aowmu93f7rzj7yxdsv 811832 811831 2025-06-25T16:35:45Z Gurtej Chauhan 27423 /* ਇਤਿਹਾਸ */ 811832 wikitext text/x-wiki {{Infobox settlement | name = '''ਠੱਠੀਆਂ''' | other_name = | nickname = | settlement_type = ਪਿੰਡ | image_skyline = | image_alt = | image_caption = | pushpin_map = India Punjab#India | pushpin_label_position = right | pushpin_map_alt = | pushpin_map_caption = ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਥਿਤੀ | coordinates = {{coord|31.569329|N|75.278384|E|display=inline,title}} | subdivision_type = ਦੇਸ਼ | subdivision_name = {{flag|ਭਾਰਤ}} | subdivision_type1 = [[ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਜ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦੇਸ਼|ਰਾਜ]] | subdivision_name1 = [[ਪੰਜਾਬ]] | established_title = <!-- Established --> | established_date = 1999 | founder = | named_for = | government_type = | governing_body = | unit_pref = Metric | area_footnotes = | area_rank = | area_total_km2 = | elevation_footnotes = | elevation_m = 233 | population_total = 2,602 | population_as_of = 2011 ਜਨਗਣਨਾ | demographics_type1 = ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ | demographics1_title1 = ਸਰਕਾਰੀ | demographics1_info1 = [[ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ|ਪੰਜਾਬੀ]] | population_rank = | population_density_km2 = auto | population_demonym = | population_footnotes = | timezone1 = [[ਭਾਰਤੀ ਮਿਆਰੀ ਸਮਾਂ|ਆਈਐੱਸਟੀ]] | utc_offset1 = +5:30 | parts_type = [[ਬਲਾਕ]] | parts = [[ਬਾਬਾ ਬਕਾਲਾ]] | postal_code_type = [[ਪਿੰਨ_ਕੋਡ|ਡਾਕ ਕੋਡ]] | postal_code = 143202 |area_code_type ਟੈਲੀਫ਼ੋਨ ਕੋਡ | registration_plate = PB:02 | area_code = 0183****** | blank1_name_sec1 = ਨੇੜੇ ਦਾ ਸ਼ਹਿਰ | blank1_info_sec1 = [[ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ]] | official_name = }} '''ਠੱਠੀਆਂ''', ਭਾਰਤੀ [[ਪੰਜਾਬ]] ਦੇ [[ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ]] ਦੀ [[ਬਾਬਾ ਬਕਾਲਾ]] ਤਹਿਸੀਲ ਦਾ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਹੈ। ਇਹ ਉਪ-ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਬਾਬਾ ਬਕਾਲਾ (ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਦਫ਼ਤਰ) ਤੋਂ 2 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ ਤੇ ਸਥਿਤ ਹੈ। 2009 ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਠੱਠੀਆਂ ਪਿੰਡ ਠੱਠੀਆਂ ਦੀ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਹੈ। ==ਠੱਠੀਆਂ ਦੇ ਨੇੜਲੇ ਪਿੰਡ== #ਬੁਤਾਲਾ #ਗੱਗੜ ਭਾਣਾ #ਪੱਲਾ #ਚੱਕ ਠਾਠੀਆਂ #ਬੇਦਾਦਪੁਰ #ਲੱਖੂਵਾਲ #ਜੱਲੂਵਾਲ #ਵੜੈਚ #ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਜੈਮਲ ਸਿੰਘ #ਬਲਸਰਾਏ #ਸਠਿਆਲਾ ==ਆਬਾਦੀ== ਠੱਠੀਆਂ ਪਿੰਡ ਦੀ ਕੁੱਲ ਆਬਾਦੀ ਲਗਭਗ 2,602 ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 1,374 ਪੁਰਸ਼ ਅਤੇ 1,228 ਔਰਤਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜਿਸਦਾ ਲਿੰਗ ਅਨੁਪਾਤ ਪ੍ਰਤੀ 1,000 ਪੁਰਸ਼ਾਂ 893 ਔਰਤਾਂ ਹੈ। ਠੱਠੀਆਂ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ 0-6 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਲਗਭਗ 299 ਬੱਚੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਪਿੰਡ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ==ਇਤਿਹਾਸ== '''[[ਬਾਬਾ ਜਵਾਲਾ ਸਿੰਘ]]''' (1866-9 ਮਈ, 1938) ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਗ਼ਦਰੀ ਆਗੂ ਸੀ। [[ਬਾਬਾ ਜਵਾਲਾ ਸਿੰਘ]] ਦਾ ਜਨਮ 1866 ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਘਨੱਈਆ ਸਿੰਘ ਦੇ ਘਰ [[ਬਰਤਾਨਵੀ ਪੰਜਾਬ]] ਦੇ ਪਿੰਡ [[ਠੱਠੀਆਂ]], ਤਹਿਸੀਲ [[ਬਾਬਾ ਬਕਾਲਾ]], ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ [[ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ]] ਵਿਖੇ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ [[ਲਾਹੌਰ]] ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਉਮਰ ਕੈਦ ਕਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਰਿਹਾਈ ਮਗਰੋਂ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਜੋਂ [[ਨੀਲੀ ਬਾਰ ਮੁਜ਼ਾਰਾ ਲਹਿਰ]] ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਸੀ। ==ਹਵਾਲੇ== #https://villageinfo.in/punjab/amritsar/baba-bakala/thathian.html [[ਸ਼੍ਰੇਣੀ:ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ]] m7zro0t320e8cs0b0nzc1hhd2ivelms 3 199063 811833 2025-06-25T17:37:19Z New user message 10694 Adding [[Template:Welcome|welcome message]] to new user's talk page 811833 wikitext text/x-wiki {{Template:Welcome|realName=|name=Jdamle}} -- [[ਵਰਤੋਂਕਾਰ:New user message|New user message]] ([[ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਗੱਲ-ਬਾਤ:New user message|ਗੱਲ-ਬਾਤ]]) 17:37, 25 ਜੂਨ 2025 (UTC) lx5k6b6y80rpplsc56jw5kuxq0o9ecj 0 199064 811835 2025-06-25T18:22:31Z Nitesh Gill 8973 "[[:en:Special:Redirect/revision/1286485868|Geeta Bhukkal]]" ਸਫ਼ੇ ਦਾ ਤਰਜਮਾ ਕਰਕੇ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ 811835 wikitext text/x-wiki {{Infobox officeholder | name = Geeta Bhukkal | native_name = | image = DAUGHTERS-GALLERY-4 650 101514104312.jpg | caption = | office = Member of the [[Haryana Legislative Assembly]] | term_start = 2009 | term_end = Incumbent | predecessor = Hari Ram | successor = | constituency = [[Jhajjar Assembly constituency|Jhajjar]] | termstart1 = 2005 | termend1 = 2009 | predecessor1 = Deena Ram | successor1 = Rampal Majra | constituency1 = [[Kalayat Assembly constituency|Kalayat]] | office2 = [[Cabinet Minister]]<br/>[[Government of Haryana]] | termstart2 = 2009 | termend2 = 2014 | birth_date = {{Birth date and age|1968|8|16|df=y}} | birth_place = [[Jhajjar district|Matanhail]], [[Haryana]], India | party = [[Indian National Congress]] | residence = [[Jhajjar]] | education = [[Master of Arts|M.A.]], [[LL.B.]], P.G. [[Diploma]] in Personnel Management and Industrial Relations, [[B.Ed.]] | spouse = Dalbir Singh Bhukkal | children = 3 }} '''ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ''' '''ਗੀਤਾ ਭੁੱਕਲ''' (ਜਨਮ 16 ਅਗਸਤ 1968) ਇੱਕ [[ਭਾਰਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਂਗਰਸ]] ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਹੈ ਜੋ [[ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ]], ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਝੱਜਰ ਹਲਕੇ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦਾ ਹੈ।<ref>{{Cite web |title=Haryana Vidhan Sabha MLA |url=http://haryanaassembly.gov.in/MLADetails.aspx?MLAID=774 |access-date=2017-04-23 |publisher=haryanaassembly.gov.in}}</ref> ਉਸ ਨੇ [[ਹਰਿਆਣਾ]] ਕੈਬਨਿਟ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ, ਮਹਿਲਾ ਅਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ, ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ, ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਅਤੇ ਪੱਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ, ਉਦਯੋਗਿਕ ਸਿਖਲਾਈ ਅਤੇ ਛਪਾਈ ਅਤੇ ਸਟੇਸ਼ਨਰੀ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਈ।<ref>{{Cite web |title=Council of Ministers, Government of Haryana (2009) |url=http://infoelections.com/infoelection/index.php/haryana-news/502-haryana-council-of-ministers.html |access-date=2017-04-24}}</ref> == ਆਰੰਭਕ ਜੀਵਨ == [[ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ|ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ]], [[ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ|ਚੰਡੀਗਡ਼੍ਹ]] ਤੋਂ ਬੀ. ਏ. ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਸ ਨੇ ਡੀ. ਏ. ਵੀ. ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਾਲਜ, ਚੰਡੀਗਡ਼ ਤੋਂ ਪਰਸੋਨਲ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਅਤੇ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਰਿਲੇਸ਼ਨਜ਼ ਵਿੱਚ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਡਿਪਲੋਮਾ ਕੀਤਾ। ਭੁੱਕਲ ਨੇ [[ਦਿੱਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ]] ਤੋਂ ਬੈਚਲਰ ਆਫ਼ ਲਾਅ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਅਤੇ ਮਹਾਰਿਸ਼ੀ ਦਯਾਨੰਦ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਰੋਹਤਕ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਬੈਚਲਰ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਵੀ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿਗਿਆਨ ਵਿੱਚ ਐਮ. ਏ. ਲਈ ਗਈ।  {{ਹਵਾਲਾ ਲੋੜੀਂਦਾ|date=October 2024}} == ਸਿਆਸੀ ਕਰੀਅਰ == ਭੁੱਕਲ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 2005 ਵਿੱਚ [[ਕਲਾਇਤ]] ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸਨੇ 37 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ [[ਭਾਰਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਂਗਰਸ]] ਲਈ ਇਹ ਸੀਟ ਜਿੱਤੀ।<ref>{{Cite web |title=Haryana Assembly Polls: Geeta Bhukkal, Jhajjar MLA |url=https://www.hindustantimes.com/assembly-elections/haryana-assembly-polls-geeta-bhukkal-jhajjar-mla/story-v7Vd16SLzcdjuBUAIHT32H_amp.html |access-date=2024-10-21 |publisher=hindustantimes.com}}</ref> == ਨਿੱਜੀ ਜੀਵਨ == ਭੁੱਕਲ ਦਾ ਵਿਆਹ ਦਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਭੁੱਕਲ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ 3 ਬੱਚੇ ਹਨ।<ref>{{Cite web |title=Congress, BJP nominees confident of win |url=https://www.tribuneindia.com/news/haryana/congress-bjp-nominees-confident-of-win/amp |access-date=2024-10-21 |publisher=tribuneindia.com}}</ref> == ਹਵਾਲੇ == T{{Reflist}} [[ਸ਼੍ਰੇਣੀ:ਜ਼ਿੰਦਾ ਲੋਕ]] [[ਸ਼੍ਰੇਣੀ:ਜਨਮ 1968]] gdybe8iqll7n0j3q19xuhfyalyyvrg8 3 199065 811837 2025-06-25T19:58:50Z New user message 10694 Adding [[Template:Welcome|welcome message]] to new user's talk page 811837 wikitext text/x-wiki {{Template:Welcome|realName=|name=Brukselczyk}} -- [[ਵਰਤੋਂਕਾਰ:New user message|New user message]] ([[ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਗੱਲ-ਬਾਤ:New user message|ਗੱਲ-ਬਾਤ]]) 19:58, 25 ਜੂਨ 2025 (UTC) hz1ns7ft59t9ico0uwqo2yeayuqs8e3 3 199066 811842 2025-06-26T04:17:50Z New user message 10694 Adding [[Template:Welcome|welcome message]] to new user's talk page 811842 wikitext text/x-wiki {{Template:Welcome|realName=|name=J0rdanbenz}} -- [[ਵਰਤੋਂਕਾਰ:New user message|New user message]] ([[ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਗੱਲ-ਬਾਤ:New user message|ਗੱਲ-ਬਾਤ]]) 04:17, 26 ਜੂਨ 2025 (UTC) ns6b3gpm7u601rd0qnbs1x1fk666oly 3 199067 811847 2025-06-26T07:50:28Z New user message 10694 Adding [[Template:Welcome|welcome message]] to new user's talk page 811847 wikitext text/x-wiki {{Template:Welcome|realName=|name=Aarush Bagga}} -- [[ਵਰਤੋਂਕਾਰ:New user message|New user message]] ([[ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਗੱਲ-ਬਾਤ:New user message|ਗੱਲ-ਬਾਤ]]) 07:50, 26 ਜੂਨ 2025 (UTC) 4cp0une6dpe1gx0ls4boqfakg3em2c1 3 199068 811850 2025-06-26T10:54:42Z New user message 10694 Adding [[Template:Welcome|welcome message]] to new user's talk page 811850 wikitext text/x-wiki {{Template:Welcome|realName=|name=Weatherandnuclear}} -- [[ਵਰਤੋਂਕਾਰ:New user message|New user message]] ([[ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਗੱਲ-ਬਾਤ:New user message|ਗੱਲ-ਬਾਤ]]) 10:54, 26 ਜੂਨ 2025 (UTC) nobuwc0k9jvifilb69qg45gtdprld4j 3 199069 811851 2025-06-26T11:43:40Z New user message 10694 Adding [[Template:Welcome|welcome message]] to new user's talk page 811851 wikitext text/x-wiki {{Template:Welcome|realName=|name=Wutkh}} -- [[ਵਰਤੋਂਕਾਰ:New user message|New user message]] ([[ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਗੱਲ-ਬਾਤ:New user message|ਗੱਲ-ਬਾਤ]]) 11:43, 26 ਜੂਨ 2025 (UTC) fmkgf57t1bydxevwkw4hsed5zujzam9